Wednesday 27 March 2024

पांडू नरोटे यांचं काय झालं?

घटना: २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी पांडू नरोटे व महेश तिरकी या (दोघेही राहणार- गाव मुरेवाडा, तालुका एटापल्ली, जिल्हा गडचिरोली) यांना आणि हेम मिश्रा (राहणार- उत्तराखंड; घटनेवेळी दिल्लीत विद्यार्थी) यांना संध्याकाळी सव्वासहा वाजता अहेरी बस-स्टॅण्डजवळून गडचिरोली पोलिसांनी अटक केली. (आपल्याला पोलिसांनी चंद्रपुरातील बल्लारशा रेल्वे-स्थानकावरून ताब्यात घेतल्याचं हेम यांचं म्हणणं होतं).

यानंतरच्या चौकशीतून व तपासातून पुढे दिल्ली विद्यापीठातील शिक्षक जी. एन. साईबाबा, उत्तराखंडमधील प्रशांत राही आणि छत्तीसगढमधील एका गावचे रहिवासी विजय तिरकी यांचीही नावं समोर आली. सप्टेंबर २०१३मध्ये प्रशांत व विजय यांना गोंदियातील देवरी इथून अटक झाली (आपल्याला छत्तीसगढमधून अटक झाल्याचं प्रशांत यांचं म्हणणं होतं); तर, मे २०१४मध्ये साईबाबा यांना दिल्लीतील त्यांच्या घरी अटक झाली. बंदी घातलेल्या संघटनेचे (म्हणजे ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष- माओवादी’चे) सदस्य असणं, दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग घेणं, भारत सरकारविरोधात युद्धाची योजना आखणाऱ्या व्यापक कटाचा भाग असणं, इत्यादींचा निर्देश करणारी ‘बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियम’ [अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज् (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट, अर्थात यूएपीए] या कठोर कायद्यातील कलमं त्यांच्या विरोधात लावण्यात आली.

आरोप: माओवादी पक्षाच्या नेत्या (आता दिवंगत) नर्मदाक्का यांच्या भेटीसाठी हेम गडचिरोलीत आला, आणि त्याला जंगलापर्यंत घेऊन येण्यासाठी नर्मदाक्कांनी पांडू व महेश यांना अहेरीला पाठवलं. साईबाबा यांच्याकडून काही गोपनीय संदेश व सामग्री नर्मदाक्कांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी हेमवर होती. या आरोपींकडून पेन-ड्राइव्हपासून ते वृत्तपत्रापर्यंत विविध प्रकारच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या, त्यांच्याकडे माओवादी पक्षाशी संबंधित व दहशतवादी कटातील सहभागाकडे निर्देश करणारं साहित्य सापडलं- असे आरोप लावण्यात आले.

निकाल: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ मार्च २०२४ रोजी वरील सहाही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध असणारं विशिष्ट (माओवादी) विचासरणीचं साहित्य सोबत असणं, किंवा त्या विचारसरणीविषयी सहानुभूती बाळगणं, हा कायदेशीर अपराध नाही. त्याचप्रमाणे सदर आरोपींपैकी कोणी प्रत्यक्ष दहशतवादी कृत्यांत वा हिंसाचारात सहभागी असल्याचा काहीही पुरावा मिळत नाही, त्यांच्याकडील सामग्री अशा हिंसक कृत्यातील सहभागाचा निर्देश करणारी नव्हती, इत्यादी निरीक्षणं न्यायालयाने या संदर्भात नोंदवली. निर्दोष मुक्तता झाल्यावर महेश तिरकी, विजय तिरकी, हे आदिवासी तरुण आणि जी. एन. साईबाबा व प्रशांत राही हे पुढील दोनेक दिवसांमध्ये नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर आले, तर हेम मिश्रा यांची कोल्हापूर कारागृहातून सुटका झाली. (याआधी २०१५-१६च्या दरम्यान वरील आरोपी जामिनावर वर्षभरासाठी सुटले होते. पण २०१७ साली गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयाने यातील विजय सोडून इतर पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर विजय यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली; त्यानंतर सर्व जण सलग तुरुंगात होते). पण कागदोपत्री निर्दोष मुक्त होऊनही पांडू नरोटे मात्र तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले नाहीत, कारण कैदेत असताना ऑगस्ट २०२२मध्येच त्यांचा मृत्यू झाला होता. नरोटे यांना स्वतःच्या पत्नीला व अकरावीत शिकणाऱ्या मुलीला, आई-वडिलांना, भावाबहिणींना भेटण्यासाठी गावी परत जाता आलं नाही. त्यांची सातेक एकरांची शेती, त्यांचं घर, घराचा परिसर, तिथली झाडं-झुडपं इथे आता कधीच त्यांचा वावर नसेल.

वकिलांचं म्हणणं: अटक झाल्यानंतरच चौकशीदरम्यान पांडू नरोटे व महेश तिरकी यांना बेदम मारहाण झाली होती, नरोटे यांच्या पार्श्वभागातून रक्त येण्याइतपत ही मारहाण होती, असं त्यांचे वकील आकाश सोरदे ‘रेघे’शी बोलताना म्हणाले. प्रत्यक्ष बेकायदेशीर कृत्यातील सहभाग सिद्ध करणं अवघड होत गेल्यावर सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आरोपींची माओवादी पक्षाला सहानुभूती आहे यावर भर देणारा राहिला, म्हणजेच प्रत्यक्ष कृत्यापेक्षा नैतिक बाजूंच्या दिशेने जाणारा युक्तिवाद ते करत होते, असं सोरदे म्हणतात. 

सोरदे नागपूर केंद्रीय कारागृहात पांडू यांच्या ‘मुलाकात’साठी वेळोवेळी जात असत. २०२२च्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या भेटीत त्यांना पांडू खोकताना दिसले. ‘डॉक्टरांना दाखवलं का,’ असं त्यांनी पांडू यांना विचारलं. तर, दोन-तीनदा त्याबद्दल आपण पोलिसांशी बोललो, पण आपल्याला तुरुंगातल्या दवाखान्यातही नेलं- जात नसल्याचं पांडू यांच्याकडून त्यांना कळलं. पांडू यांना नक्की काय झालंय, याची पुरेशी तपासणी न करता त्यांना सर्वसाधारण औषधं देऊन उपचार लांबवले जात असल्याचा दावा त्यांच्या सहआरोपींनी केला. नंतर, अचानक पांडू यांना गव्हर्न्मेन्ट मेडिकल कॉलेज, नागपूर या रुग्णालयात हलवण्यात आल्याचं सोरदे यांना कळलं. ते तिथे पांडूला भेटायला गेले, तर पांडू यांना स्वाइन फ्लू झाला असून त्यांच्या दोन्ही किडन्यांना संसर्ग झाल्याचं सोरदे यांना सांगण्यात आलं. पांडू यांना श्वास घेता येत नसल्यामुळे त्यांच्या नाकातून नळी घातलेली होती. रुग्णालयात पलंगावर असतानाही त्यांच्या हातकड्या काढलेल्या नव्हत्या, असं सोरदे 'रेघे'शी बोलताना म्हणाले. पांडू यांना आयसीयूत हलवण्यात यावं, यासाठी आपण अर्ज केला, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असंही सोरदे नमूद करतात. पांडू यांच्या डोळ्यांतून व लघवीतून रक्त पडायला लागलं होतं, असं त्यांच्या सहआरोपींनी म्हटलं आहे. आपण तुरुंगात गेलो असताना पलंगापाशी लावलेली युरिन बॅग रक्ताने भरलेली होती, तरीही त्यांना पुरेसे उपचार मिळाले नाहीत, असंही सोरदे म्हणाले. ‘हम बाहर कब निकलेंगे, हम को बाहर निकालो, हम आप को हमारे गांव में बुलाएंगे,’ असं पांडू अनेकदा म्हणाल्याची आठवण सोरदे सांगतात. त्यानंतर २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी संध्याकाळी पांडू नरोटे यांचं नागपूर मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात निधन झालं. तेव्हा ते साधारण ३५ वर्षांचे होते.

प्रसारमाध्यमं, पोलीस व माओवादी: माओवाद्यांच्या / नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे भीतीपोटी पांडू व महेश यांनी हेम मिश्राला अहेरीहून मुरेवाडाच्या जंगलापर्यंत आणून सोडायची कामगिरी स्वीकारली. त्यांचा माओवादी पक्षाशी थेट असा काहीही संबंध नव्हता, पण माओवादी प्रभावक्षेत्रात राहणाऱ्या माणसांना स्वतःवरचं संभाव्य संकट टाळण्यासाठी काही कामं करावी लागतात, तसंच एक वाटाड्याचं काम करणं या दोघांना भाग पडलं. त्यात ते अडकले- असा दावा काही वृत्तपत्रीय वार्तांकनातून पोलिसी सूत्रांच्या आधाराने झाला होता. शिवाय, पांडू व महेश यांच्या पित्यांनी सप्टेंबर २०१३मध्ये एका पत्रकारपरिषदेतही या दिशेने जाणारी विधानं केली होती. "२०११ मध्ये नक्षलवाद्यांनी त्यांचे काम न केल्याने पांडू नरोटेला मारहाण केली होती. त्यावेळी त्याने या जाचाला कंटाळून विष प्राशन केले होते. आम्हा कुटुंबीयांना माहिती मिळताच त्यास प्रथम गट्टा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व नंतर एटापल्लीला हलवले. प्रकृती गंभीर असल्याने तेथे पोटातून विष काढल्यानंतर अहेरीला हलवले. अहेरी येथून गडचिरोलीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आठ ते दहा दिवस उपचार केल्यानंतर पांडू दुरुस्त झाला, अशी माहिती पांडूच्या वडिलांनी (पत्रकारपरिषदेत) दिली", अशी बातमी आली होती (लोकसत्ता, ३ सप्टेंबर २०१३). या पार्श्वभूमीवर, पांडू व महेश यांनी माफीचे साक्षीदार व्हावं असा पोलिसांचा प्रयत्न होता, त्यासाठी पोलिसांनी ‘सौम्य’ धोरण स्वीकारलं होतं, असा दावाही काही वेगळ्या वृत्तपत्रीय लेखातून झाला. पोलीस कोठडी ते तुरुंगात जाणं, या दरम्यान हे घडत होतं, पण तुरुंगात गेल्यावर इतर आरोपींनी आणि नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती राखणाऱ्या वकिलांनी त्या दोघांचं मन वळवलं, आणि ते माफीचे साक्षीदार झाले नाहीत, असा दावा सदर लेखात केला होता (लोकसत्ता, ८ सप्टेंबर २०२२). 

यात काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात त्यांचे काही आदेश टाळणं शक्य नसतं. जेवण देण्यापासून त्या-त्या वेळी इतर काही सहकार्य करणं स्थानिकांना भाग पडतं, हे खरं. पण अनेकदा एकाच कुटुंबातलं कोणी सरकारी कर्मचारी असतं, तर दुसरं कोणी नक्षलवादी दलामध्ये गेलेलं असतं. अशा अनेक राखाडी छटांनी भरलेल्या प्रदेशात दोन्ही बाजूंशी संपर्क येणं, बोलणं होणं, हे किती स्वाभाविक असेल, याची कल्पना केली तरी पुरे. तर, या पार्श्वभूमीवर पांडू व महेश यांनी फक्त कथितरित्या वाटाड्यापुरतं काम स्वीकारलं असेल, आणि कोणत्याही कारणाने त्यांनी माफीचे साक्षीदार व्हायला नकार दिला असेल, तर एवढ्यावरून पोलिसांनी त्यांच्याबाबतचं ‘सौम्य’ धोरण सोडून दिलं का? या दोघांचा माओवादी पक्षाच्या निव्वळ वैचारिक घडामोडींशी किंवा प्रत्यक्ष सशस्त्र घडामोडींशी थेट असा संबंधही आलेला नव्हता, हे सर्वच बाजूंनी नोंदवलं गेलं आहे. मग इतर आरोपींविरोधात हे तरुण कोणती नवीन माहिती देऊ शकणार होते? माओवादी दबाव आणून या दोघांचा एका तुलनेने किरकोळ कामासाठी वापर करून घेत असतील, तर मग पोलिसांनी त्याहून वेगळं काय केलं- आपल्या बाजूने न आलेल्या एका निष्पाप माणसाला कथित किरकोळ आरोपावरून यूएपीएसारख्या कायद्याच्या तोंडी दिलं, आणि शेवटी तो कैदेतच मरण पावला.

कुटुंबियांचं म्हणणं: नरोटे कुटुंबातील पाच भावंडांमध्ये पांडू सर्वांत थोरले. त्यांच्याव्यतिरिक्त तीन भाऊ आणि दोन बहिणी आहेत. यातील एक भाऊ मुरेवाडाला ग्रामसेवक आहेत, तर एक कोतवाल आहेत आणि एक भाऊ- अजित यांनी एम.ए. बी.एड. केलं असून सध्या ते नोकरीचा शोध व स्पर्धापरीक्षांची तयारी यात गुंतले आहेत. ‘आमचा भाऊ प्रामाणिक होता, त्याचा कोणाशी वाद नव्हता, तो त्याच्या वाट्याची सात-आठ एकर भातशेती करायचा, त्याला फसवलं गेलं,’ असं अजित 'रेघे'शी बोलताना म्हणाले. साधारण बावीस-तेवीस उंबऱ्याचं मुरेवाडा हे गाव आहे. तिथे मोबाइलला रेंज मिळत नाही, त्यामुळे पांडू तुरुंगात असताना त्यांना सहजपणे कधी घरच्यांशी व्हिडिओ-कॉलद्वारे बोलता यायचं नाही. क्वचित कधी त्यांची मुलगी व पत्नी आलापल्लीला मामाकडे आले, आणि तेव्हा तुरुंगातून कॉल करता येण्याचा दिवस असेल, तरच पांडू यांचं पत्नीशी व मुलीशी बोलणं व्हायचं. बाकी, स्वतः अजित आणि दुसरे भाऊ बाजू नागपूर केंद्रीय तुरुंगात जाऊन ‘मुलाकात’च्या वेळी पांडू यांना भेटत. घरच्यांविषयी चौकशी करण्याइतपतच बोलून या भेटी संपत होत्या. ‘पांडूला अटक झाल्याचं मला पेपरात वाचूनच कळलं होतं,’ असं अजित म्हणाले. 

पांडूचा मृत्यू होण्याच्या पंधराएक दिवस आधीच तुरुंगात त्याची भेट घेतली होती, तेव्हा तो तब्येत बरी नसल्याचं म्हणाला असला तरी, हे त्याच्या जीवावर बेतेल असं जाणवलं नव्हतं, असं अजित  म्हणतात. नंतर एकदा अजित तुरुंगात भावाच्या भेटीसाठी गेले, तेव्हा पांडू यांना रुग्णालयात हलवण्यात आल्याचं त्यांना कळलं. त्याआधी पोलिसांकडून नरोटे कुटुंबियांना (किंवा वकिलांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनासुद्धा) पांडू यांच्या प्रकृतीविषयी आणि त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात येत असल्याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. अजित नागपुरातील रुग्णालयात पांडू यांना बघायला गेले, तेव्हा त्यांच्या गावातल्या घरी या संदर्भातील पत्र पोचल्याचं त्यांच्याकडून कळलं. हे सगळं होईतोवर बराच उशीर झाला होता. काहीच दिवसांनी पांडू यांचं निधन झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबियांना बोलावून घेण्यात आलं. अजित व त्यांचे वडील नागपुरातील रुग्णालयात आले आणि अ‍ॅम्ब्युलन्सने पांडू यांचं शव घेऊन ते थेट गावी रवाना झाले. त्यामुळे पांडू यांचं काही सामान नागपूर केंद्रीय कारागृहातच राहिल्याचं त्यांच्या वकिलांनी 'रेघे'ला सांगितलं.

उरलेल्या खुणा: अटकेवेळी पांडू यांच्यासोबतच्या पिशवीत पुढील वस्तू सापडल्याचं पोलिसांनी नमूद केलं होतं (न्यायालयीन निकालपत्रांमध्ये हे नोंदवलं आहे): पांडू पोरा नरोटे हे नाव असणारं स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं पासबुक, त्यांच्या मुलीचा जन्मदाखला, २० ऑगस्ट २०१३ रोजीचा ‘लोकमत’ पेपर, रेशन कार्डाची झेरॉक्स, स्वतःचं रहिवास प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र, स्वतःचा शाळा सोडल्याचा दाखला व जन्मदाखला, सॅमसंगचा एक साधा सेल फोन, स्वतःच्या निवडणूक ओळखपत्राची झेरॉक्स, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, २८ मे २०१३ या तारखेचं बल्लारशा रेल्वेस्थानकासाठीचं एक प्लॅटफॉर्म तिकीट, लॅमिनेट केलेलं स्वतःचं रंगीत पॅन कार्ड, १४८० रुपयांची रोख रक्कम असलेलं एक पैशाचं पाकीट आणि एक छत्री. 

या सामानात पांडू यांच्या अंगावरच्या काही कपड्यांची आणि तुरुंगात त्यांना पाठवण्यात आलेल्या काही मनी-ऑर्डरींची वगैरे भर पडली असेल. पांडू निर्दोष मुक्त झाले तरी त्यांच्या या खुणा तुरुंगातच राहिल्या आहेत. या खुणांसोबतच आणखी एक प्रश्नही त्यांच्या मरणानंतर मागे उरला: स्वतःच्या ओळखीचे इतके अधिकृत कागद घेऊन कोणी माओवादी कारस्थानात जाणतेपणाने सहभागी होईल का?

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या धुंदीत असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना, प्रसारमाध्यमांना आणि अनेक तज्ज्ञांना व अभ्यासकांना या प्रश्नातच फारसा रस उरल्याचं दिसत नाही. मुख्यप्रवाही राजकीय अवकाश आणि माओवादी राजकारण या दोन्हींमधल्या अंतर्विरोधांविषयी, त्यांच्या मूल्यात्मक आधारांविषयी शाब्दिक वादविवाद घालत बसता येईल. पण पांडू नरोटे यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या जाण्यातून आपण काय गमावतो, त्याचा परिसर काय गमावतो, यावर साधा संवाद होण्याची शक्यता मात्र धूसर झालेली आहे. त्या संवादासाठी आपल्याला 'रेंज मिळत नाही.'

पांडू नरोटे
[छायाचित्र सौजन्य: नरोटे परिवार]

आधीच्या काही नोंदी:

Friday 23 February 2024

'सुंदर' मुख्यमंत्री, 'सुंदर' शाळा, आणि 'सुंदर' सेल्फी

'मुख्यमंत्री सुंदर शाळा स्वच्छ शाळा' नावाचं एक अभियान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील शाळांमध्ये सुरू आहे. शालेय शिक्षणापेक्षा प्रसिद्धीपर उपक्रमांशी त्याचा जास्त संबंध आहे. यावर संबंधित कोणाशी बोलून उपयोग होणार नाही, असं जाणवलं; म्हणून लोकसत्तेत एक पत्र लिहिलं. ते संपादित स्वरूपात २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालं, त्याची इमेज खाली जोडली आहे; आणि मूळ असंपादित पत्राचा मजकूर त्याखाली दिला आहे. मूळ पत्रातील 'शिक्षकांवरील ताण' हा शब्दप्रयोग संपादनानंतर 'शिक्षकांवर दबाव' असा झाला. इथे या विशिष्ट संदर्भात, 'दबाव' या शब्दातून काहीएक आरोप केल्यासारखं वाटतं, अधिक पुराव्यानिशी केलेला दावा वाटतो; तर, 'ताण' हा अधिक सहानुभूती दाखवणारा शब्द वाटतो (ही पत्रं नि नोंदी लिहिणाऱ्याच्या समजुतीनुसार). संपादन ही आवश्यक प्रक्रिया आहे, पण गरज नसताना अर्थ बदलेल असं ते असू नये, असं वाटतं. पण ठीक आहे. सध्या मूळ मजकूरही दिसावा, यासाठी ही नोंद करावी वाटली. सेल्फी काढण्याऐवजी शाळा-पालक-विद्यार्थी इत्यादींमध्ये जरा मोकळा संवाद होईल, अशी आशा ठेवणं भाबडेपणाचं होईल, असं या उपक्रमांचं वातावरण आहे. कोणत्याही पक्षाचं, कोणत्याही विचारसरणीचं सरकार असेल आणि त्यांनी असलं अभियान चालवलं तर ते फिजूलच वाटतं. तरी, समजा, नोंद लिहिणाऱ्याचं म्हणणंच चुकीचं असेल; तर त्यावर आपापलं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आवश्यक अवकाश पटकन दिसत नाही. सरकारी प्रतिनिधी, शाळा-प्रशासनं यांना त्या संवादाची गरजही वाटत नसावी. त्यामुळे अशा नोंदी सेल्फींसमोर फोल जातील, हे दिसतं. पण तरी-

लोकसत्ता, २३ फेब्रुवारी २०२४

 मूळ पत्र:

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियान कशासाठी?

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या उपक्रमासंदर्भातील बातमी वाचली (शालेय विद्यार्थ्यांना 'सेल्फी'च्या सूचनेने नाराजी, २२ फेब्रुवारी). या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शाळांना प्रसिद्धीपर उपक्रमांच्या कामाला लावण्यात आलं आहे. आपल्या शाळेचा यात क्रमांक यावा यासाठी काही शाळांच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा कट-आउट लावण्यात आला आहे, सेल्फी-पॉइन्ट करण्यात आले आहेत, विद्यार्थ्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' म्हणून स्वच्छतेबद्दल काहीतरी आदर्शवादी बोलून 'रील' करायला सांगितलं जात आहे, समाजमाध्यमांवरून या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी शिक्षकांवर ताण येतो आहे. या उपक्रमाची माहिती देणारं मुख्यमंत्र्यांचं पत्र सर्वांना पाठवण्यात आलं आहे, आणि त्यासोबत विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून तो संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. हे एक 'स्पर्धात्मक अभियान' आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सदर पत्रात म्हटलं आहे. अशा निष्फळ ठरणाऱ्या स्पर्धांच्या नादी लागण्यापेक्षा 'बालभारती'ची पुस्तकं सुधारण्यावर अधिक भर देणं गरजेचं आहे. 

उदाहरणार्थ, पहिलीच्या 'बालभारती एकात्मिक पाठ्यपुस्तक भाग ४'मध्ये पाठ/कविता अशा पहिल्या विभागात 'रेघ लहान झाली' या मथळ्याची बिरबल-बादशहाची गोष्ट आहे. बादशहा वाळूत एक रेघ ओढतो नि त्या रेघेला स्पर्श न करता ती रेघ लहान करावी असं बिरबलाला सांगतो, तर बिरबल शेजारी आणखी मोठी रेघ काढतो, मग आपोआपच बादशहाची रेघ लहान होते. ही गोष्ट मराठी भाषेच्या विभागात असली तरी, ती वाचून मग विद्यार्थ्यांना 'हे करून बघ' म्हणून दिलेले तीन उपक्रम भूमिती विषयाच्या जवळ जाणारे आहेत: ‘पाटीवर रेघ काढ आणि ती न पुसता लहान कर'. 'रेघ काढून हात न लावता मोठी करून दाखव', 'बिरबलाने रेघ लहान केली तशी दुसरी कोणती युक्ती तुला सुचते ते सांग.' पण या गोष्टीचा अर्थ इतका यांत्रिक आणि फक्त भूमितीपुरता आहे का? यातला तिसरा उपक्रम लिहायचा म्हणून लिहिला आहे का? पहिलीतली म्हणजे सहा-सात वर्षांची मुलं कितीतरी कल्पकतेने या गोष्टीचे अर्थ लावू शकतात. भाषेच्या विभागात येणाऱ्या गोष्टीसंदर्भात हे अपेक्षित असायला हवं ना? दुसऱ्याचं नुकसान न करताही आपली रेघ मोठी होऊ शकते, म्हणजे आपण ‘स्पर्धा’ जिंकू शकतो, असा अर्थ त्यात येईलच बहुधा. पण अशा ‘स्पर्धा’च फोल आहेत, त्यापेक्षा आपण आपलीच रेघ ओढत राहावी, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल. किंवा आणखीही असे अनेक अर्थ निघतील. सहा-सात वर्षांची मुलं स्वतःची सर्जनशीलता वापरू शकतील, अशी ही गोष्ट आहे. पण शाळांचा अवकाशही सर्जनशीलतेसाठी वाव देणारा असावा लागेल. त्यासाठी शिक्षकांना नि विद्यार्थ्यांना मोकळीक द्यावी लागेल. वरवरच्या प्रसिद्धीखोर स्पर्धेसाठी त्यांना जुंपलं आणि यांत्रिक अर्थ शिकवले तर हे कसं होईल! मुख्यमंत्र्यांनी शाळांच्या माध्यमातून केलेला स्वतःच्या निवडणुकीय प्रचाराचा हा बटबटीत प्रयत्न वाटतो. 

०००

वृत्तपत्रातलं वाचक-पत्र शब्दसंख्येची मर्यादा ठेवून लिहावं लागतं. ते वरती संपलं. हा सर्व उपक्रम कोणत्याही दीर्घकालीन दृष्टीला वाव देणारा नाही. मुख्यत्वे स्वतःचे आणि इतरांचे फोटो काढणं, शाळांच्या बाह्य / दिखाऊ / तात्कालिक सौंदर्यावर भर देणं, तात्पुरती स्वच्छता करणं, अशा यातल्या सर्व कृती आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत विद्यार्थी नि पालकांचा फोटो हा तर या बटबटीतपणाचा कळस आहे. यातलं काहीच 'सक्तीचं नाही' असं सरकारने म्हटल्याचं बातम्यांवरून कळतं. पण ही सक्ती सरकारी आदेश काढून करावी लागत नाही, आपण नागरिक म्हणून 'रेघां'चे यांत्रिक अर्थ वाचून आधीच लीन झालेले असतो. मग सरकारी सूचना ही आपोआपच सक्ती होऊन जाते. मुख्य अभ्यास सोडून आठवडाभर शाळांनी हे करत राहणं कितपत रास्त आहे, यातून मुलांना फक्त फोटो काढण्याचं महत्त्व कळेल की, 'कचरा' (कोण उचलतं, कुठे टाकला जातो, त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते), 'स्वच्छता' (आपल्या घरात आणि घराबाहेर हे काम कोण करतं) याबद्दल अधिक सखोल जाणीव होईल? यातली दुसरी अपेक्षा भाबडी आहे, पहिल्याचं महत्त्व सर्वांना कळलेलं आहे, असं जाणवतं. 

Saturday 17 February 2024

बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान!

कदा राम सिंहासनावर बसला असताना त्याची अंगठी खाली पडली. ती जमिनीला टेकल्यावर तिथे एक छिद्र पडलं आणि त्या छिद्रातून अंगठी गायब झाली. गेली. मारुती रामाच्या पायापाशी बसला होता. रामाने मारुतीला सांगितलं, 'अरे, माझी अंगठी हरवलेय. शोधतोस का?'

कितीही छोटं छिद्र असेल तरी मारुती त्यातून प्रवेश करू शकतो. तो अगदी सूक्ष्म रूपही घेऊ शकतो, आणि अगदी स्थूल रूपही घेऊ शकतो. त्यामुळे इथे त्याने सूक्ष्म रूप घेतलं नि तो त्या छिद्रात गेला.

तो खाली जात राहिला, जात राहिला, जात राहिला, आणि पाताळलोकात जाऊन पोचला. तिथे काही स्त्रिया होत्या. 'तो बघा, लहानसा वानर! वरून खाली पडला!' असं त्या म्हणाल्या. त्यांनी सूक्ष्म रूपातील हनुमानाला पकडलं, एका ताटलीत ठेवलं, आणि त्याला घेऊन पाताळात राहणाऱ्या भुतांच्या राजाकडे घेऊन गेल्या. त्याला प्राणी खायला आवडत होतं. त्यामुळे त्याच्या भोजनाचा भाग म्हणून मारुतीला इतर भाज्यांसोबत त्याच्या समोर नेण्यात आलं. आता काय करावं, याचा विचार करत मारुती ताटलीत बसून होता.
एक

पाताळात हे सगळं सुरू असताना राम पृथ्वीवर त्याच्या सिंहासनावरती बसला होता. ऋषी वसिष्ठ आणि भगवान ब्रह्मा त्याला भेटायला आले. ते रामाला म्हणाले, "आम्हाला तुमच्याशी खाजगीत बोलायचंय. आम्ही बोलणार आहोत ते इतर कोणी ऐकता कामा नये किंवा ते बोलणं मध्येच तोडता कामा नये. तुम्हाला मान्य आहे का?"

"ठीक आहे, बोलूया," राम म्हणाला.

मग ते म्हणाले, "तसा नियम करा. आपण बोलत असताना कोणी मधेच आलं तर त्याचं मुंडकं छाटून टाकलं जाईल."

"ठीक आहे, तसंच होईल," राम म्हणाला.

अशा वेळी दारावर राखण करण्यासाठी सर्वांत विश्वासू माणूस कोण असेल? मारुती तर अंगठी आणण्यासाठी पाताळात गेला होता. रामाचा लक्ष्मणावर सर्वाधिक विश्वास होता, त्यामुळे त्याने मग लक्ष्मणाला दारापाशी राखणीकरता उभं राहायला सांगितलं. "कोणाला आत यायला देऊ नकोस," असा आदेश रामाने त्याला दिला.
दोन

थोड्या वेळाने ऋषी विश्वामित्र तिथे आले नि लक्ष्मणाला म्हणाले, "मला रामाला तातडीने भेटायचंय. कुठेय तो? आत्ताच्याआत्ता भेटावं लागेल."

लक्ष्मण म्हणाला, " आत्ता आत जाऊ नका. तो काही लोकांशी बोलतोय. महत्त्वाचं बोलणं सुरू आहे."

"माझ्याकडून लपवण्यासारखं रामाकडे काय आहे? मला आत्ताच्याआत्ता आत जावंच लागेल," विश्वामित्र म्हणाला.

लक्ष्मण म्हणाला, "तुम्हाला आत सोडण्याआधी मला आतून परवानगी घ्यावी लागेल."

"मग जाऊन विचारून ये."

"राम बाहेर येईपर्यंत मी आत जाऊ शकत नाही. तुम्हाला वाट बघावी लागेल."

"मी आलोय ते तू आत जाऊन सांगितलं नाहीस तर मी शाप उच्चारून अयोध्येचं सगळं साम्राज्य जाळून टाकेन," असं विश्वामित्र म्हणाला.

लक्ष्मणाने विचार केला, "मी आत्ता आत गेलो तर मरून जाईन. पण मी गेलो नाही तर हा संतापलेला माणूस राज्य जाळून टाकेल. मग सगळे प्रजाजन, राज्यात राहणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मरून जातील. त्यापेक्षा मी एकटं मरणं बरं."

म्हणून लक्ष्मण आत गेला. 

रामाने विचारलं, "काय झालं?"

"विश्वामित्र आलेत," लक्ष्मणाने सांगितलं.

"त्यांना आत पाठव," राम म्हणाला.

तीन

मग विश्वामित्र आत गेला. खाजगी बोलणं आधीच संपलेलं होतं. "मानवांच्या जगातलं तुझं काम संपलेलं आहे. आता तुला रामावतार सोडून द्यावा लागेल. हे शरीर सोडून देऊन पुन्हा देवलोकात ये," इतकंच सांगण्यासाठी ब्रह्मा नि विष्णू रामाला भेटले होते. 

लक्ष्मण रामाला म्हणाला, "बंधू, तुला माझा शीरच्छेद करावा लागेल."

राम म्हणाला, "का? आमचं बोलणं झालेलं होतं. काही बोलायचं उरलेलं नव्हतं. मग मी कशाला तुझा शीरच्छेद करू?"

लक्ष्मण म्हणाला, "तसं चालणार नाही. मी तुझा भाऊ आहे म्हणून तू मला मोकळं सोडता कामा नये. मग रामाच्या नावाला कलंक लागेल. तू तुझ्या पत्नीलाही अशी सूट दिली नाहीस. तिला जंगलात पाठवून दिलंस. तू मलाही शिक्षा द्यायलाच हवीस. मी निघतो."

लक्ष्मण हा शेष नागाचा अवतार होता. त्याचीही मानवी जगातील वेळ संपली होती. तो थेट शरयु नदीपाशी गेला आणि तिच्या वाहत्या पाण्यात लुप्त झाला.

लक्ष्मणाने देहत्याग केल्यानंतर रामाने त्याच्या सर्व अनुयायांना, आणि बिभिषण, सुग्रीव, व इतर मंडळींना बोलावलं. लव-कुश या रामाच्या दोन मुलांचा राज्याभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर रामानेही शरयुमध्ये जलसमाधी घेतली.

चार

दरम्यान मारुती पाताळात होता. भुतांच्या राजाकडे नेलं जात असताना तो रामनामाचा जप करत होता. "राम, राम, राम,..."

त्यानंतर भुतांच्या राजाने त्याला विचारलं, "तू कोण आहेस?"

"हनुमान."

"हनुमान? तू इथे का आलास?"

"रामाची अंगठी एका छिद्रात पडली. ती घेण्यासाठी मी इथे आलोय."

राजाने आजूबाजूला बघितलं आणि त्याला एक ताटली दाखवली. त्या ताटलीत हजारो अंगठ्या होत्या. त्या सर्व रामाच्या अंगठ्या होत्या. राजाने ती ताटली मारुतीसमोर ठेवली आणि म्हणाला, "यातली तुझ्या रामाची अंगठी शोध आणि घेऊन जा."

सगळ्या अंगठ्या एकसारख्याच होत्या. "नक्की कोणती अंगठी आहे ते मला कळत नाहीये," असं मारुती मस्तक हलवत म्हणाला.

भुतांचा राजा म्हणाला, "या ताटलीत जेवढ्या अंगठ्या आहेत तेवढे राम होऊन गेलेत. तू पृथ्वीवर परत जाशील तेव्हा तुला राम सापडणार नाही. रामाचा तो अवतार आता संपलेला आहे. रामाचा एखादा अवतार संपत असतो तेव्हा त्याची अंगठी खाली पडते. मी त्या अंगठ्या गोळा करून जपून ठेवतो. आता तू गेलास तरी चालेल."

मग मारुती पुन्हा पृथ्वीवर येतो.

पाच

ए. के. रामानुजन (१९२९-१९९३) यांच्या 'थ्री हंड्रेड रामायणाज्: फाइव्ह एक्झाम्पल्स अँड थ्री थॉट्स ऑन ट्रान्स्लेशन" या गाजलेल्या निबंधाच्या सुरुवातीला आलेली लोककथा वर मराठीत करून नोंदवली आहे. [The Collected Essays of A. K. Ramanujan, edited by Vinay Dharwadker, Oxford India Paperbacks, 2021 (1999), pages 131-133]. कवी, भाषांतरकार, निबंधकार, लोककथांचे संकलक आणि भारतीय संस्कृतीचे विचक्षण अभ्यासक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामानुजन यांचा सदर निबंध दिल्ली विद्यापीठात बी.ए.च्या अभ्यासक्रमामध्ये होता. हा निबंध २००८ साली अभ्यासक्रमात घेण्यात आला तेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यावर आक्षेप घेतला. त्या वेळी विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात तोडफोडही झाली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संघटनेला हा निबंध हिंदूंच्या भावना दुखावणारा वाटला. नंतर त्यावर वाद होत राहिला, कोर्टकचेऱ्याही झाल्या आणि २०११ सालच्या डिसेंबरमध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या अकादमिक कौन्सिलने अभ्यासक्रमातून हा निबंध हटवला, मग २०१२च्या मार्चमध्ये त्यावर बंदी घातली.

Cover: Krittika Ramanujan / Oxford India 

रामायणाची अनेक रूपं भारतीय उपखंडात प्रचलित आहेत, त्यातून बहुआवाजी अवकाश निर्माण होतो, इत्यादी मतं मांडून रामानुजन यांनी सदर निबंधात त्यातल्या पाच रूपांविषयी तुलनात्मक चर्चा केली आहे. यात हिंदूंचा किंवा भारताचा अपमान होण्याऐवजी इथल्या अनेकवचनी जगण्याचा शोध घेतल्याचं सदर वाचकाला जाणवलं. वाल्मिकी रामायणच खरं, असं मानण्याऐवजी या सर्व रूपांमधील रामायणांना समपातळीवरून बघण्याचा रामानुजन यांचा प्रयत्न होता. त्यांनी रामायणाव्यतिरिक्त इतरही अनेक संहितांमधून भारतीय संस्कृतीचा सखोल वेध घेतलेला आहे. यात 'प्रमाणित' संहितांऐवजी लोककथा, लोकधारणा, या पातळीवरून जगण्याला भिडण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे 'इज देअर अ‍ॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?: अ‍ॅन इन्फॉर्मल एसे' असा निबंधही त्यांनी लिहिला होता [वरचाच खंड, पानं ३४ ते ५१]. भारतीय संस्कृती त्या-त्या संदर्भानुसार सांस्कृतिक संकेत उभारणारी दिसते, त्यात सार्वत्रिकतेचा ध्यास फारसा नाही, असं साधारण त्यातलं मध्यवर्ती विधान आहे. हे संदर्भही अनेकवचनी आणि बहुकल्ली असतात, त्यामुळे सांस्कृतिक संकेत, सांस्कृतिक खुणाही बहुकल्ली आहेत, इत्यादी. अशा माणसाचं लेखन आपल्याला संस्कृतीतले काही अर्थ उलगडून दाखवतंय, असं वाटण्याऐवजी तो आपल्या संस्कृतीविरोधात आहे, असं हिंदुत्ववादी विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेला वाटलं, कारण त्यांना त्या-त्या संदर्भानुसार विचार करता येत नसावा. 

अयोध्येत २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला. या घटनेचा इतिहास सध्या बाजूला ठेवू. पण वर्तमानात स्वतःच्या राजकीय सोयीनुसार या रामाचा वापर भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आले, त्याचं बटबटीत प्रतिबिंब या निमित्ताने पाहायला मिळालं. तेही सोडून देऊ. पण आठवडाभरापूर्वी (१० फेब्रुवारी) भारतीय संसदेने (लोकसभा नि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांनी) राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासंदर्भातील अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला. भगवान रामाशी संबंधित या "पवित्र प्रसंगी संपूर्ण देशाला एका सूत्रामध्ये गुंफण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतुलनीय भूमिका निभावली", "ही ऐतिहासिक उपलब्धी येणाऱ्या पिढ्यांना आशा, एकता आणि सामूहिकता या मूल्यांचा संदेश देईल. त्याचसोबत आपल्या देशातील विविधतेमधील एकतेच्या भावनांना दृढ करेल," असं या ठरावात म्हटलं आहे. (लिंक । ४.४२ ते ५.४१ या दरम्यान).  

पंतप्रधानांनी देशाला एका सूत्रात गुंफलं, हे या ठरावातलं म्हणणं खरं असावं. पण अशा एकसूत्रीपणाचा उपयोग काय, या एकसूत्रीपणालाच 'विविधतेत एकता' म्हणता येतं का? हे प्रश्न विचारात घेता येतील. या देशाची संस्कृती अशा एकसूत्रीपणाला वाव देणारी नसल्याचं रामानुजन यांचा निबंध सुचवतो. 'विविधतेत एकता' म्हणजे वाल्मिकींच्या रामासोबतच इतर रूपांमधील रामांचंही असणं मोकळेपणाने स्वीकारणं, किंवा खरं म्हणजे रावणाची नि इतर मंडळींच्या बाजू मांडणाऱ्या कथनांनाही वाव देणं (म्हणूनच मराठीत वि. भि. कोलत्यांची 'महात्मा रावण' ही पुस्तिकाही छापली जाते, 'असुरेंद्र', 'रावण राजा राक्षसांचा' अशा रावणाला नायक मानून लिहिलेल्या कादंबऱ्या छापल्या जातात, शूर्पणखेच्या जगण्याला केंद्रस्थानी ठेवणारी 'श्यामिनी'सारखी कादंबरीही छापली जाते, आणि असं बरंच काही. या मजकुरांचं इतिहास, साहित्य, या दृष्टीने मूल्यमापन संबंधितांनी करावं, पण मुद्दा विविध बाजूंचा असेल तर काय दिसतं, ते इथे नोंदवलं आहे). यात वाल्मिकीचा अपमान नव्हता, तसाच इतर रूपांचाही अपमान नव्हता. 'एक अनेक एकता' अशी एक सरकारी जाहिरात पूर्वी लागायची. त्यात लहान मुलांनाही कळेल अशा भाषेत एक आणि अनेक यांचं असणं नोंदवायचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न भाबडा होता का? ही जाहिरात मूळ १९७४ साली प्रदर्शित झाली होती. इंदिरा गांधींनी एककल्लीपणे आणीबाणी लागू करायच्या आदल्या वर्षी. म्हणजे भाबडं कोण ठरलं?

काही दिवसांपूर्वी (२ फेब्रुवारी) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 'ललित कला केंद्रा'त नाटक विभागातल्या मुलांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचा भाग म्हणून एक नाट्यप्रयोग सुरू होता. त्यासाठी प्रेक्षकही लागतात म्हणून अनौपचारिक जाहिरात करण्यात आलेली होती. त्यामुळे तिथल्या कॉन्क्रिटच्या गोलाकार बैठक व्यवस्थेवर काही माणसं बसलेली आणि समोर मंचावर नाटकाचा प्रयोग सुरू होता. तर ते नाटक हिंदूंच्या भावना दुखावणारं असल्याचं सांगत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी लगेच बंद पाडलं. त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून पसरले. आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. सीतेचं पात्र सिगारेट ओढताना दाखवलंय, सीता आणि लक्ष्मणाची पात्रं मिठी मारतात, इत्यादी आरोप होते. मग यात विभागप्रमुख प्रवीण भोळे व नाटकाशी संबंधित काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली; नंतर जामिनावर सुटका झाली. या विद्यापीठाचं 'जेएनयू' झालंय, डाव्यांची ही कारस्थानं आहेत, इथपासून काहीही शेरे या निमित्ताने ऐकायला मिळाले. पण वास्तव असं होतं का? 

'१८४३ साली विष्णुदास भावे यांनी लिहिलेल्या ‘सीतास्वयंवर’ या मराठी आद्य नाटकाचं पुनरुजीवन प्रा. प्रवीण भोळे यांनी १९९९ साली ललित कला केंद्राच्या विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन केलं होतं, आणि १९९९-२००० दरम्यान याचे सुमारे ३५ प्रयोगही केले होते,' तसंच २२ जानेवारीला अयोध्येतल्या कार्यक्रमानिमित्ताने ललित कला केंद्रात नृत्यरूपात रामकथा सांगणारा 'कथक' परंपरेतील प्रयोग झाला होता, असं या प्रकरणासंबंधी सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या मिहिर अर्जुनवाडकर यांच्या लेखातून कळतं (पाहा: मिहिर कृष्ण अर्जुनवाडकर, 'पोटतिडकीनं काम करणाऱ्या शिक्षकांचं काम आणि चांगले चाललेले विभाग धुडगूस घालून बंद पाडण्याचा उन्माद आणि कर्मदरिद्रीपणा कृपा करून करू नका', अक्षरनामा, ८ फेब्रुवारी २०२४; पुढील लेखातूनही यातील काही गोष्टींची पुष्टी होते: श्रद्धा कुंभोजकर, 'चित्त जेथा भयशून्य उच्च जेथा शिर, लोकसत्ता, ६ फेब्रुवारी २०२४). तर, अशी व्यक्ती किंवा असा विभाग आता जाणीवपूर्वक हिंदू देवतांची नाचक्की करत असल्याचं कशावरून म्हटलं जातंय. वादग्रस्त ठरलेल्या नाटकातही खरी सीता किंवा लक्ष्मण किंवा रावण किंवा राम काही करत नव्हते, तर त्यांची भूमिका निभावणाऱ्या नटांचं पडद्यामागचं वागणं दाखवणारी ती दृश्यं होती, हेही सदर लेखातून कळतं. खरं म्हणजे ते त्या व्हिडिओ-क्लिपवरूनही कळतं. या संदर्भात, दशावतार इत्यादी लोकपरंपरांचे संदर्भ देऊनही बोलणं झालेलं आहे. दशावतारात रामायण-महाभारत या महाकाव्यांमधल्या कथासूत्रांशी कोणत्या प्रकारे झटापट आणि सरमिसळ केली जाते, हे अशा गोष्टींचे खेळ- म्हणजे 'खेळे'- पाहिलेल्या सर्व हिंदूंना (आणि त्याच गावांमधल्या मुस्लिमांना / बौद्धांनाही किंवा आणखी कोणत्याही समुदायातल्यांना) तरी नक्कीच माहीत असेल! 

पण असं तुम्ही मुस्लिमांच्या श्रद्धास्थानांबाबत करू शकाल का? बाबासाहेब आंबेडकरांवर असं बोलू शकाल का? इत्यादी प्रश्न काही घटकांकडून समोर येताना दिसतात. किंवा इतर घटनांचे दाखले दिले जातात. उदाहरणार्थ- पुण्यातील घटना घडण्याच्या चारच दिवस आधी, अकोल्यात एका महाविद्यालयाच्या स्नेहसंमेलनात शिवाजी महाराजांवरचा पोवाडा सादर होत असताना अफझल खानाच्या वधाचा प्रसंग दाखवला तर काहींच्या भावना दुखावल्या, मग पोवाडा सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफी मागायला लावली, अशीही बातमी आली होती. मग इथे का बोलत नाही? ('अफजल खानाचा वध दाखवल्यानं कॉलेज तरुणांना माफी मागायला लावली', लोकमत, ३० जानेवारी २०२४). किंवा १९८८ साली सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीमुळे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या, जगभरातून त्या विरोधात निषेधाचे सूर उमटले, काही ठिकाणी हिंसा झाली, रश्दींविरोधात इराणहून फतवा निघाल्या, भारतातही या कादंबरीवर बंदी घालण्यात आली. या घटनांचं काय? इथे का बोलत नाही? फक्त हिंदूंनीच सहिष्णूता दाखवायची का? असे प्रश्न आजूबाजूला विचारले जाताना दिसतात. पण याही घटनांमधले विरोध चुकीचेच आहेत, तिथेही भावना दुखावल्याची कारणं देऊन आक्रमक होणं रास्त नाही, असं उत्तर दिलं तरी प्रश्न विचारणारे थांबताना दिसत नाहीत. शिवाय, या घटनांमधील काही भेदही समजून घ्यायला हवेत, असं वाटतं.

उदाहरणार्थ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनेनंतरच्या घडामोडी संस्थात्मक पातळीवरचे बदल दर्शवणाऱ्या आहेत. नाट्यप्रयोगादरम्यान झालेल्या हल्ल्याबद्दल पोलीस स्थानकात तक्रार द्यायला गेलेल्या विभागप्रमुखांनाच अटक होणं, एकदा निषेध-अटक इत्यादी झाल्यावरही दुसऱ्या दिवशी जाऊन ललित कला केंद्राच्या सुंदर आवारात तोडफोड केली जाणं, मग कुलगुरूंकडे जाऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणं, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळातील व सिनेटमधील काही सदस्यांनीही विद्यापीठाबद्दल बदनामीकारक वक्तव्यं करणं किंवा सरसकट शिक्के मारणं, या सगळ्याचं प्रमाण पाहिल्यावरही आधीच्या परिच्छेदातल्यासारखे प्रश्न रास्त वाटतात का? लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रश्नांची व्याप्ती कमी-अधिक होणं स्वाभाविक नाही का? कोणत्याही धर्मातली (किंवा धर्माला विरोध करणारीही) माणसं संकुचितपणे वागू शकतील, हिंसक होऊ शकतील, काही धर्मांमधल्या काही रूढी जास्त संकुचित असतील, दुसऱ्या एखाद्या धर्मात दुसऱ्या काही रूढी संकुचित असतील,  पण इथला मुद्दा एका विशिष्ट धार्मिक बहुसंख्याक राष्ट्रवादी विचारसरणीचा आहे, एवढ्यावरून मुद्दा स्पष्ट होतो, असं वाटतं की नाही वाटत.

आपल्या- व्यक्ती म्हणून आणि आपण ज्या विशिष्ट धार्मिक समुदायात जन्मलो तो समुदाय म्हणून- परंपरा, श्रद्धा, लोकधारणा यांविषयीची आपली समज इतर व्यक्ती नि समुदाय यांच्याशी तुलना करून घडतच नाही, असं अजिबातच नाही. पण अशी तुलना करून आपण कोणते निष्कर्ष काढतो, हे बहुधा विचार करण्यासारखं असावं.  हिंदुत्ववादी (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व तत्सम संघटनांच्या बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवादी) विचारसरणीचे असे निष्कर्ष बहुतांशाने नकारात्मक असतात. भावना दुखावण्याचा मुद्दा तिथे प्रबळ ठरतो, भावना शांत करणारं या संस्कृतीत काय आहे, याचा विचार त्या अवकाशातून समोर येत नाही. अगदी रामासारखं प्रतीकही सतत नकारात्मक भावनांच्या उद्घोषणेसाठी वापरलं जातं, असं तुम्हालाही आजूबाजूला पाहून जाणवतं का? 'शेकडो वर्षं शांत राहिल्याने आपलं नुकसानच झालं', इथपर्यंतही बोलणारे बोलतात. नक्की काय नुकसान झालं, हे मात्र सांगत नाहीत. मग कधी गांधी, कधी नेहरू, कधी काँग्रेस, कधी डावे, कधी 'शहरी नक्षलवादी', असे शत्रू शोधत राहावे लागतात. स्वतःचं प्रचंड बहुमतातलं सरकार दहा वर्षं सलग सत्तेत असतानाही पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये हे शत्रू डोकावत राहतात. उदाहरणार्थ, कालच हरियाणात ते म्हणाले, "काँग्रेसची जी मंडळी प्रभू रामाला काल्पनिक म्हणायची, ज्यांना कधीच अयोध्येत रामाचे मंदिर बांधायचे नव्हते तेही ‘जय सियाराम’ म्हणू लागले आहेत." ('राम मंदिर आता रोज तासभर बंद', लोकसत्ता, १७ फेब्रुवारी २०२४). अयोध्येत आता राममंदिर उभं राहिलंय त्या जागेवर १९५० साली हिंदूंना प्रार्थनेची परवानगी देण्यात आली तेव्हा काँग्रेसचं सरकार सत्तेत होतं, १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने हिंदूंना प्रार्थनास्थळाची दारं उघडून दिली, इत्यादी इतिहास आपल्याला सर्वसाधारण वाचनातूनही कळतो (या इतिहासातले गुंतागुंतीचे आणि वादग्रस्त मुद्दे, हा पुन्हा वेगळा विषय). हे प्रकरण त्याच्याही कित्येक वर्षं आधी न्यायालयात गेलं होतं, कदाचित ते तसंच सामोपचाराने सुटत आलं असतं. पण आपल्या मातृसंघटनेने त्यातला गुंता वाढवला, आपल्या पक्षाने त्याचा राजकीय लाभ उठवला आणि आता आपण मंदिराच्या निमित्ताने सर्व श्रेय लाटावं, अशी एककल्ली वृत्ती पंतप्रधानांच्या विधानांमध्ये दिसते. एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत २९० खासदार आहेत, तर काँग्रेसचे फक्त ४८ खासदार तिथे आहेत. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरची विधानं एकतर अशी शत्रुभावी आहेत, किंवा मग सध्या भारत सरकारच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिरातींमध्ये 'मोदी की गॅरन्टी', भारत सरकारऐवजी 'मोदी सरकार' असे शब्द दिसत राहतात. अनेक राम होऊन गेल्याची लोककहाणी जन्माला घालणाऱ्या बहुकल्ली अवकाशात पंतप्रधानांचं हे एककल्ली रूप उबगवाणं वाटतं.

रामानुजन यांच्या 'इज देअर अ‍ॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?' या 'अनौपचारिक' निबंधात त्यांनी सुरुवातीला स्वतःच्या वडिलांचं उदाहरण दिलंय. त्यांचे वडील गणिती आणि खगोलवैज्ञानिक होते, पण त्याच वेळी संस्कृतचे अभ्यासक आणि कुशल ज्योतिषीही होते. रामानुजन लिहितात:

रसेलचं लेखन वाचून मी नुकतीच 'वैज्ञानिक मनोवृत्ती' स्वीकारलेली होती. मला (आणि माझ्या पिढीला) माझ्या वडिलांचं खगोलविज्ञान आणि ज्योतिष एकाच वेळी एकाच मेंदूत सोबत ठेवणं त्रासदायक वाटत होतं. त्यांच्या वागण्यात संगती असावी असं मला वाटत होतं; पण त्यांना संगतीची काही फिकीर नव्हती, किंबहुना ते त्यावर विचारही करत नव्हते. प्लुटो आणि नेप्च्यून यांचा शोध लागल्यावर आता त्यांच्या जुनाट नवग्रहांच्या ज्योतिषाचं काय झालंय, असं मी त्यांना विचारलं, तर ते म्हणाले, 'अशा वेळी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करायच्या, झालं.' ते आंघोळ करून, कपाळावर गंधाने विष्णूची पावलं काढून श्रद्धेने गीता वाचायचे आणि मग बर्ट्रान्ड रसेलबद्दल आणि अगदी इंगरसोलबद्दल कौतुकाने बोलायचे, हे कसं काय? असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, 'गीता हा माझ्या स्वास्थ्याचा भाग आहे. शिवाय, मेंदूच्या दोन पाली (लोब) असतात हे तुला माहीत नाही काय?'

रामानुजन यांचा प्रयत्न मुख्यत्वे अशा विसंगती समजून घेण्याचा होता, आणि त्यातूनच मग त्यांना इथल्या सभ्यतेत त्या-त्या संदर्भानुसार किंवा त्या-त्या संदर्भापुरती संगती असल्याचं जाणवलं असावं. वरच्या अवतरणातही एक छोटी विसंगती आहे. मानवी मेंदूत दोन पाली म्हणजे लोब नसतात, तर चार पाली असतात, असं कानावर आलं होतं. म्हणून या निमित्ताने शोधलं तर, आता मेंदूत सहा पाली असल्याचं वैज्ञानिक म्हणत असल्याचं दिसलं. ही पालींची संख्या किती असायची ती असू दे, पण रामानुजन यांच्या त्या अवतरणातला उल्लेख सुसंगत करायचा तर 'मानवी मेंदूत दोन भाग असतात' असा करावा लागेल. मानवी मेंदूचे दोन गोलार्ध आणि त्यांच्या चार पाली (आता बहुधा सहा पाली), असा हा वैज्ञानिक संगतीचा भाग झाला. खरं म्हणजे इथे 'पाली' हा शब्द वापरण्याऐवजी 'कल्ली' हा शब्दही चालून जाईल. शब्दकोशात नुसता 'कल्ली' शब्द दिसला नाही, पण तो आपला 'कल' दर्शवतो, एवढं कळतं. त्या अर्थी मेंदूच्या कामांचा कल दर्शवणारे भाग म्हणून 'कल्ली' वापरायला चाललं असतं, 'पाली'पेक्षा बरं.

मग पंतप्रधानांच्या विधानांमधली विसंगती एककल्ली असल्याचं म्हणता येतं, आणि रामानुजन यांना दिसली ती विसंगती बहुकल्ली असल्याचं म्हणता येतं. एकीकडे एककल्लीपणामुळे भावना दुखावणं, तर दुसरीकडे बहुकल्लीपणामुळे भावना शांतावणं आहे. रामानुजन यांच्या निबंधात मांडलेलं हे बहुकल्लीपण हिंदूंमध्येच दिसतं असं नाही, तर एकाच ग्रंथाला अधिक मध्यवर्ती स्थान असणाऱ्या इथल्या अवकाशातल्या मुस्लिमांमध्येही दिसतं (तसंच इतरही समुदायांमध्ये दिसतं. पण आत्ता उदाहरणापुरतं हे पाहावं). ते बघायला आपण कोणत्याही धर्माचे मोठे पंडित असायची गरज नाही (तसंच, कोणत्याही धर्मावरची तटस्थ टीकाही आपण मोकळेपणाने समजून घ्यायला हरकत नाही). आपल्या आजूबाजूचं जगणं बघत राहिलं तरी ही बहुकल्ली विसंगती दिसेल. खालचाच फोटो पाहा.

फोटो- रेघ

हा फोटो दशावताराची परंपरा जपणाऱ्या प्रदेशातल्या एका शहरातला आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेला. पीर बाबांना मानणाऱ्या व्यक्तींना फक्त मुस्लीम श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून त्यांच्या नावाचं नवरात्र मंडळ निघतं, किंवा नवरात्र उत्सव साजरा करणाऱ्यांना फक्त हिंदू श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून पीर बाबांचं नाव नवरात्र मंडळाला द्यावं वाटतं. मग अयोध्येत राम मंदिर उभारलं जाताना त्याचा फलकही उभारावा वाटतो. त्यांच्या या कृती एककल्ली विसंगतीतून नव्हे तर बहुकल्ली विसंगतीतून आलेल्या असतील, अशी आशा ठेवूया की नको? या फलकाकडे एककल्ली विसंगतीची खूण म्हणून पाहूया की बहुकल्ली विसंगतीची?

Sunday 21 January 2024

निवडक रेघ: पुस्तक

'रेघे'वर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे काही नोंदी होत आल्या आहेत. त्यातल्या निवडक नोंदींचं पुस्तक करण्याबद्दल क्वचित काही विचारणा होत आली. पण कधी पानसंख्या खूपच मर्यादित अपेक्षित असल्यामुळे किंवा कधी संबंधित प्रस्ताव मांडणारी संस्थाच बंद झाल्यामुळे त्यातलं काही पुढे गेलं नाही. त्यानंतर दोनेक वर्षांपूर्वी 'शब्द पब्लिकेशन'कडून असा प्रस्ताव आला. त्यांनी पानसंख्येची मर्यादा घातली नाही, आणि इतरही काही मर्यादा नव्हती. त्यामुळे ती वाट निवडावी वाटली. त्यानंतर काही नोंदी निवडून 'माध्यमं', 'भाषावापर', 'साहित्य', 'आजूबाजूचं काही' अशा चार विभागांमध्ये त्यांची मांडणी केली. बहुतेकशा नोंदींचं आवश्यक वाटेल तिथे पुनर्लेखन केलं, इंटरनेटवरच्या लिंकांसाठी टिपा टाकल्या, काही नोंदी परस्परांमध्ये मिसळल्या, काही टिपांमध्ये घेतल्या, इत्यादी संपादनाचा प्रयत्न केला. हे सगळं लिहिण्यासाठी ब्लॉगचं माध्यम का निवडलं, मुळातच रेघ ओढत बसावंसं का वाटतं, इत्यादी थोडा अंदाज देणारी प्रस्तावना जोडली. आणि मग रेघेवरच्या साधारण साठ-सत्तर नोंदींचा मजकूर सामावून घेणारा साठ प्रकरणांचा, ५६८ पानांचा, ८५० रुपये किंमतीचा, पुठ्ठाबांधणी असलेला खंड तयार झाला. तो आता २७ जानेवारी २०२४ रोजी छापून येईल, असं कळलं. त्यासंबंधी प्रकाशकांनी फेसबुकवर अधिक माहिती दिलेली आहे.

या खंडात घेतलेल्या बहुतांश नोंदी काही महिन्यांसाठी ब्लॉगच्या इथल्या पत्त्यावरून काढल्या आहेत; खोडलेल्या नाहीत. काहीएक पैशातली किंमत लावलेलं पुस्तक बाजारात विक्रीला असताना इथे त्याच नोंदी मोफत उपलब्ध असणं खरेदी-विक्रीच्या नियमाला धरून उरणार नाही, असं. तात्पुरतं.

 पुस्तकाचं पूर्ण कव्हर खाली चिकटवलं आहे.

मुखपृष्ठ: एम. प्रणव / शब्द पब्लिकेशन

पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा:

गडचिरोलीत पाचेक हजार आदिवासींनी वनहक्कांसंदर्भात मोर्चा काढला, त्याची छोटीशीही बातमी मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून का आली नसेल?

अमुकएक बिस्कीट खाण्यापेक्षा आमचं हे बिस्कीट खाणं ही 'इंटरनॅशनल' निवड असल्याचं एका जाहिरातीत का सांगण्यात आलं?

'डॅगर', म्हणजे खंजीर किंवा कट्यार, अशा नावाची बाइक 'रस्ते चिरत जा' असं जाहिरातीतून का सांगते?

एखादा नेता एकमेवाद्वितीय आहे, असं ठसवण्यासाठी माध्यमं नि चिन्हं कशी वापरली जातात?

एखाद्या नेत्याची किंवा विचारसरणीची मर्यादा सांगताना माध्यमं नि चिन्हं यांचा वापर कसा होतो?

एखाद्या कवीने ‘वर्ल्ड फेमस’ होण्यासंबंधी इंग्रजीचा उल्लेख करणं आणि कम्प्युटर हार्डवेअरचा कोर्स केलेल्या तरुणाने उपजीविकेच्या निकडीतून इंग्रजीचा उल्लेख करणं, यात काही सांगड घालणं शक्य आहे का? 

काही लेखकव्यक्तींच्या एखाद्या पुस्तकांबद्दल कधीतरी ऐकायला मिळतं, पण त्यांचं लेखक असणं अगदीच परिघावर का जातं?

'लेखकाचं क्षेत्र' म्हणजे काय? त्यात लेखकव्यक्तीला कितपत खटपट करता येते? समाज, बाजार, यांच्याशी लेखकव्यक्तीच्या वाटाघाटी कशा असतात?

एका मागून एक कोणत्या ना कोणत्या स्क्रिनवरची दृश्यं सरकावत राहणं, एकामागून एक दृश्यं स्वीकारत राहणं, हे काय आहे?

'दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं', ही सोपी म्हण आहे. पण खरं तर सगळं दिसत असूनही जग स्वतःला फसवून घेत नाही का?

या प्रश्नांमधल्या घटना नि तपशील वेगवेगळे असतील, तरी हे प्रश्न परस्परांहून तुटलेले नाहीत. उलट, असे प्रश्न अनेक सूक्ष्म धाग्यांनी परस्परांशी जोडलेले असतात. या धाग्यांच्या जमतील तशा नोंदी ठेवायचा प्रयत्न 'रेघ' या ब्लॉगवर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे सुरू आहे. यातल्या निवडक नोंदींचा वापर करून काहीएक सलग आकृती साकारण्याचा प्रयत्न सदर खंडामध्ये केला आहे. 

Wednesday 6 December 2023

पहिलं आंबेडकरचरित्र गुजरातीत; आता इंग्रजीतही उपलब्ध होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त / स्मृतिदिनानिमित्त ही बातमीपुरती नोंद आहे. मराठीत याबद्दल कुठे नोंद झाल्याचं आपल्या मर्यादित वाचनात अजून आलेलं नाही म्हणून. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक चरित्रं अनेक भाषांमध्ये लिहिली गेल्याचं दिसतं. त्यांच्याविषयी अधिक तपशीलवार आणि चिकित्सक असंही लेखन अलीकडच्या काळात दिसतं. पण पहिल्या चरित्राचं काहीएक महत्त्व मानलं जातं. आत्तापर्यंत तानाजी बाळाजी खरावतेकर यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर' हे चरित्र पहिलं मानलं जात होतं. या पुस्तकाचं प्रकाशन पहिल्यांदा १९४६ साली कराचीमधून झालं होतं. मूळचे राजापुरातील खरावते या गावचे असणारे खरावतेकर त्या वेळी कराचीत राहत होते. त्यांनी वयाच्या तेविसाव्या वर्षी, १९४३ साली हे पुस्तक लिहिलं, पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान कागदाची टंचाई निर्माण झाली आणि पुस्तक प्रकाशित होण्याचं लांबलं. शेवटी १९४६ साली पुस्तक बाहेर आलं. त्यात काही मजकूरही कमी करावा लागला, असं खरावतेकरांनी प्रस्तावनेत नोंदवलं आहे. "व्यंकट शबा. ठाकूर, रविकिरण छापखाना, असायलम रोड, रणछोड लाईन्स, कराची-१" असा २१ मार्च १९४६ रोजी प्रकाशित झालेल्या या आवृत्तीवरचा प्रकाशकाचा पत्ता होता. रमाकांत यादव यांनी २०१० साली त्याची नवीन आवृत्ती काढली. त्यानंतर या सुमारे साठेक पानी अल्पचरित्राच्या आवृत्त्या लोकवाङ्मय गृह, ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आणि इतरही काही प्रकाशकांनी काढलेल्या दिसतात.

याशिवाय, रामचंद्र बनौधा यांनी हिंदीत लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर का जीवनसंघर्ष' (१९४७), चांगदेवराव भवानराव खैरमोडे यांच्या मराठी बहुखंडी आंबेडकरचरित्रातला पहिला खंड (१९५२), धनंजय कीर यांनी मुळात इंग्रजीतून लिहिलेलं मोठं चरित्र (१९५४) आदींचे उल्लेख क्वचित 'आद्यचरित्र' म्हणून होत आल्याचं दिसतं. ही पुस्तकं आंबेडकरांच्या हयातीत प्रकाशित झालेली होती. पण या यादीत उल्लेख न होणारं आणि खऱ्या अर्थाने 'पहिलं' ठरेल असं एक आंबेडकरचरित्र गुजरातीत प्रकाशित झालं होतं, अशी माहिती अभ्यासक-संशोधक विजय सुरवाडे यांच्याकडून मिळाली. डॉ. आंबेडकरांच्या जीवन-कार्याविषयी कागदपत्रं, पुस्तकं, छायाचित्रं यांचा प्रचंड संग्रह सुरवाडे अनेक वर्षं कष्टपूर्वक गोळा करत आले आहेत आणि अनेकांना तो मोकळेपणाने उपलब्धही करून देत आले आहेत.

विजय सुरवाडे

गुजरातीमधील हे अल्पचरित्र यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलं होतं आणि ते १९४० साली- म्हणजे वर उल्लेख आलेल्या चरित्रांच्याही आधी- प्रकाशित झालं होतं. या अल्पचरित्राचं नाव 'जीवनचरित्र: डॉ. बी. आर. आंबेडकर एस्क्वायर' असं होतं. सुरवाडे यांनी फोनवरून दिलेली अधिकची माहिती अशी:

"अहमदाबादचे डॉ. पी. जी. ज्योतीकर यांची नि माझी चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांची ओळख होती. पण आमची प्रत्यक्ष भेट १९८०-८२दरम्यान झाली. त्या काळी मी ऑडिटच्या कामासाठी अहमदाबादला जात होतो. आधी आमची पत्रव्यवहारातून ओळख होती. ज्योतीकर यांचे मोठे भाऊ शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे पदाधिकारी होते [डॉ. आंबेडकरांनी १९४२ साली शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन हा पक्ष स्थापन केला होता. हा पक्ष बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा नवीन पक्ष स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी सप्टेंबर १९५६मध्ये केली, पण हा निर्णय अंमलात यायच्या आधी, ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचं निधन झालं]. तर, अशी आमची ओळख होती आणि भेट झाल्यावर त्यांच्या घरी मला इतर कागदपत्रं बघायला मिळआली. खुद्द बाबासाहेब कधी त्यांच्या घरी जाण्याची वेळी आली नसली, तरी भय्यासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, अशी इतर अनेक नेतेमंडळी त्यांच्या घरी गेली होती, हे मला कळलं. तिथली कागदपत्रं बघत असताना मला यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलेलं आंबेडकरांचं अल्पचरित्र दिसलं. त्यानंतरच्या काळात मी त्याची फोटोकॉपी करून घेतली. अलीकडे कोरोनामुळे डॉ. ज्योतीकरांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांचा मुलगा अमित ज्योतीकर यांना मी या चरित्राची दुसरी आवृत्ती काढण्याविषयी सुचवलं. पण दरम्यान त्यांच्या घरातली पुस्तकाची मूळ प्रत गहाळ झाली होती. मग त्यांना माझ्याकडची फोटोकॉपी दुसऱ्या आवृत्तीच्या तयारीसाठी उपयोगी पडली. (सध्या उपलब्ध माहितीनुसार) हे आंबेडकरांचं पहिलं चरित्र असल्यामुळे त्याचं वेगळं महत्त्व आहे, तर ते इतर भाषेतल्या लोकांपर्यंत पोचावं म्हणून त्याचं इंग्रजी भाषांतरही नवीन आवृत्तीत छापावं, असं मी त्यांना सुचवलं; आणि त्यांनी ही सूचना अंमलात आणली. आता बाबासाहेबांच्या या पहिल्या चरित्राची गुजरातीमधील नवीन आवृत्ती आणि त्यातच सोबत इंग्रजी भाषांतर- असं लोकांसमोर येणार आहे."

१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मुखपृष्ठ
विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून

१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मलपृष्ठ
विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून

सुरवाडे यांच्याकडील फोटोकॉपी केलेल्या प्रतीच्या आवरणाचे फोटो वरती चिकटवले आहेत. त्यात पुस्तकाचं नाव- 'जीवन चरित्र : डॉ. बी. आर. आंबेडकर, एस्क्वाइअर', लेखकाचं नाव व पत्ता- 'यू. एम. सोलंकी, अहमदाबाद ', प्रकाशकाचं नाव व पत्ता- 'महागुजरात दलित नवयुवक मंडळ, दर्यापूर, अहमदाबाद', त्या आवृत्तीच्या '१०००' प्रती छापल्याचा तपशील, प्रकाशन वर्ष- '१९४०', इत्यादी मजकूर दिसतो. शिवाय पुस्तकाची किंमत नोंदवताना 'मूल्य - अमूल्य' असं छापल्याचं दिसतं.

या अल्पचरित्राची गुजराती संहितेसह इंग्रजी भाषांतर असलेली आवृत्ती १५ डिसेंबरला अहमदाबादला प्रकाशित होणार असल्याचंही कळलं. त्याचं मुखपृष्ठ असं:

नवीन आवृत्तीचं मुखपृष्ठ

सध्या प्रकाशकांकडून सुरवाडे यांच्यापर्यंत आलेल्या या नवीन आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर 'भाषांतकार-संपादक-संकलक' यांचं नाव दिसतंय, पण मूळ लेखक यू. एम. सोलंकी यांचं नाव दिसत नाही. प्रकाशनकार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर पुस्तकाच्या तपशिलासोबत सोलंकी यांचं नाव आहे, पुस्तकाच्या छापील प्रतीवर ते येईल, अशी आशा. सोलंकी यांच्याविषयी अधिक माहिती सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शोधूनही सापडू शकली नाही. पण मूळ चरित्र साधारण साठ पानी होतं, असं एका गुजराती लेखातून कळलं. आता हे डॉ. आंबेडकरांचं (सध्याच्या माहितीनुसार) पहिलं चरित्र इंग्रजीत येतंय, त्यानंतर कदाचित या पुस्तकातल्या आशयाविषयी नि मूळ लेखकाविषयी अधिक माहिती इतर भाषकांसह मराठी वाचकांपर्यंतही येईल, आणि आद्य आंबेडकरचरित्रांच्या यादीत या पुस्तकाची नोंद होईल.

Sunday 3 December 2023

आदिवासींच्या असण्याविषयीचं पुस्तक

Being Adivasi: Existence, Entitlements, Exclusion या अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचं इंग्रजीतून लिहिलेलं परीक्षण 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर आज प्रसिद्ध झालं आहे. (सदर लेखकाने दिलेलं मूळ शीर्षक: Being and Adivasiness). त्या परीक्षणाचं हे मराठी भाषांतर.

० 

Cover Painting: Wellcome Collection
'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' या अभय खाखा आणि गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकामध्ये अकरा लेखांचा समावेश आहे. 'आदिवासी प्रश्ना'शी संबंधित सांविधानिक व कायदेशीर उपाययोजनांपासून ते आदिवासी समुदायांना ग्रासणाऱ्या समस्यांबाबत माध्यमांनी बाळगलेल्या मौनापर्यंत, आणि भटक्या-विमुक्त जातींना सहन कराव्या लागणाऱ्या टोकाच्या परिघीकरणापासून ते आदिवासी दृष्टीतून उभारता येतील अशा पर्यायी शासनरचनांपर्यंत वैविध्यपूर्ण आशयसूत्रांशी संबंधित हे लेख आहेत.

छत्तीसगढमधील ओराँव या आदिवासी जमातीत जन्मलेले आणि अभ्यासक म्हणून बऱ्याच ठिकाणी कौतुकाचा विषय ठरलेले खाखा हे या पुस्तकाचे एकमेव संपादक असणार होते. त्यांनी पुस्तकातील लेखक-लेखिका निश्चित केल्या, बहुतेकसे लेखही मिळवले, पण २०२०मध्ये त्यांचं वयाच्या (३७व्या वर्षी) अकाली निधन झालं, त्यामुळे हे संपादनाचं काम अपूर्ण राहिलं. त्यानंतर 'रिथिंकिंग इंडिया' या पुस्तकमालिकेच्या संपादकांनी गणेश देवी यांना हे काम पूर्ण करण्याची विनंती केली. एका अर्थी, खाखा यांनी त्यांच्या अल्पायुष्यात अभ्यासक म्हणून मांडलेल्या आस्थाविषयांना मानवंदना देणारं हे पुस्तक आहे. हेच आस्थाविषय खाखा यांनी 'मी तुमचा डेटा नाहीये' या प्रसिद्ध कवितेत व्यक्त केले होते; त्यामुळेच बहुधा ही कविता सदर पुस्तकात आरंभिक विधान म्हणून येते. ('रेघे'वर या कवितेचं मराठी भाषांतर गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलं होतं.)

देवी यांनी त्यांच्या समर्पक प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, हे पुस्तक 'आदिवासी प्रश्ना'विषयी एक 'बहुआवाजी' अवकाश उभा करतं. "आधुनिक भारताच्या संदर्भात निर्माण झालेले आदिवासींचे प्रश्न, भारतीय राष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आदिवासींनी उभे केलेले प्रश्न, यांची चर्चा यात आहे; तसंच लोकशाहीसंदर्भातील आदिवासींच्या आकलनाविषयी बाहेर बरीच गैरसमजूत असली, तरी या आकलनाच्या चौकटीत ते स्वतःचे प्रश्न कसे मांडतात याचाही उहापोह यात आहे," असं देवी नमूद करतात.

नोकरशाहीमध्ये अनेक उच्चपदस्थ भूमिका निभावलेले, ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एन. सी सक्सेना यांचा 'सेफगार्डिंग अँड डीपनिंग द प्रॉमिस ऑफ इंडिया फॉर आदिवासीज्' अशा शीर्षकाचा लेख सुरुवातीला येतो. आधुनिक विकासविषयक पूर्वग्रहांच्या आक्रमणाला सामोरं जाताना आदिवासी समुदायांची दुर्दशा कशी झाली आणि या प्रक्रियेत त्यांचं जगणं नि उपजीविका कसं धोक्यात आलं, यावर सक्सेना प्रकाश टाकतात. "[भारतीय] लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचं प्रमाण ८ टक्के आहे, पण देशातील एकूण विस्थापित लोकांमध्ये ५५ टक्के आदिवासी आहेत," असं सक्सेना लिहितात. पण या लेखाचा शेवट मात्र त्यांनी एक विचित्र सल्ला देऊन केला आहे: "तळपातळीवर काम करणाऱ्या प्रामाणिक संघटनांनी आणि खुद्द आदिवासींनीही- शिवसेना व केजरीवाल यांच्याकडून- आंदोलनाच्या राजकारणाची व्यूहरचना शिकून घ्यायला हवी," असं सक्सेना म्हणतात. माओवादी कारवायांच्या संदर्भात त्यांनी हा सल्ला दिल्याचं लक्षात येतं, पण राजकारणातील 'आंदोलना'चा मुद्दा असेल तर, शिवसेना आणि अरविंद केजरीवाल यांचा 'आम आदमी पक्ष' (किंवा त्यांनी आधी भ्रष्टाचाराविरोधात चालवलेल्या मोहिमा) या दोन्ही संघटना मुख्यत्वे नागरी अवकाशाला आवाहन करणाऱ्या राहिल्या आहेत. मुख्यप्रवाही माध्यमांनी आणि मध्यम वर्गांनी (तसंच विविध वेळांना नागरी समाजातील इतरही घटकांनी) त्यांच्या आवाहनांना कमी-अधिक प्रतिसाद दिल्याचं दिसतं. यातील शिवसेनेने अनेकदा हिंसाचारही केलेला आहे. अशा वेळी, मुख्यत्वे वनांमध्ये किंवा वनांजवळ राहणाऱ्या आदिवासींनी या संघटनांकडून काय 'शिकणं' अपेक्षित आहे? काही वर्षांपूर्वी ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांमध्ये बॉक्साइटच्या खाणी प्रस्तावित होत्या, तेव्हा स्थानिक डोंगरिया कोंढ आदिवासींनी सांविधानिक मार्गाने खाणकामाविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं; नियामगिरीचे डोंगर आपल्यासाठी पवित्र असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं; शिवाय, अनेक पर्यावरणीय आणि वनविषयक नियमांचं कथितरित्या उल्लंघन करून या खाणींना परवानगी देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचं अध्यक्षपद सक्सेना यांच्याकडे होतं. या सक्सेना समितीने प्रस्तावित खाणकामाविरोधात शिफारस केली (२०१०), ती तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वीकारली आणि स्थानिक आदिवासींच्या मागण्यांचा राज्यसंस्थेने आदर राखल्याचा दुर्मिळ दाखला उभा राहिला. शेवटी सदर प्रकल्प रद्द करण्यात आला, हा आदिवासींच्या सांविधानिक आंदोलनाचा मोठा विजय मानला गेला होता. असं असताना सक्सेना यांनीच आदिवासींना राजकीय आंदोलनासंदर्भात वरच्यासारखा सल्ला देणं चमत्कारिक वाटतं.

समाजवैज्ञानिक व्हर्गिनियस खाखा यांनी 'ट्रायबल डेव्हलपमेन्ट इन फिफ्थ शेड्युल एरियाज्: अफर्मेटिव्ह ॲक्शन ऑर अनइक्वल एक्सेन्ज?' या लेखामध्ये 'अनुसूचित क्षेत्र' ही संकल्पना कशी जन्माला आली आणि ब्रिटिशकाळापासून ती कशी लागू होत आली, याचा तपशीलवार आढावा घेतला आहे. आदिवासींचं जगणं संकटात टाकणारे ब्रिटिशकालीन कायदे, नियम, नियमनं व प्रशासन स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यसंस्थेने कमी-अधिक प्रमाणात कायम ठेवलं, त्यामुळे आदिवासींना "दुहेरी वसाहतीकरणा"ला सामोरं जावं लागलं, असं ते म्हणतात.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदिवासींसंदर्भातील 'पंचशील' धोरणाची सविस्तर चर्चा मीनाक्षी नटराजन यांच्या 'ट्रायबल हेरिटेज अँड पीपल्स राइट्स' या लेखात आली आहे. "विकासप्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वगळणुकीबद्दल या (आदिवासी) समुदायांमध्ये तीव्र रोषाची भावना आहे," असं नटराजन नोंदवतात. पण दुसरीकडे त्या असंही म्हणतात: "राष्ट्राच्या विकासासाठी खाणकाम आवश्यक आहे, पण ते करत असताना त्यातील नफा आदिवासी समुदायांसोबत वाटून घ्यायला हवा आणि यात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहील याची सहानुभूतीने तजवीज करायला हवी." परंतु, या 'सक्रिय सहभागा'ची तजवीज कशी करायची, यावर मात्र त्या काही बोलत नाहीत. तसंच, अनेक पिढ्या प्रिय नि पवित्र मानलेल्या गोष्टींवर पाणी सोडून नफ्याचा वाटा मिळवायला हे समुदाय तयार नसतील तर काय करायचं, हा मुद्दाही त्यांच्या लेखात चर्चेला येत नाही. नटराजन यांच्या लेखातल्यासारख्या भूमिकांमध्ये विकासाच्या पर्यायी दृष्टींकडे काणाडोळा केला जातो. याच पुस्तकात पुढे येणाऱ्या कांतिलाल भुरिया व विक्रांत भुरिया यांच्या 'द क्वेश्चन ऑफ इंटिग्रेशन' या लेखाच्या संदर्भात पाहिलं तर, नटराजन यांचे निष्कर्ष अवाजवी सुलभीकरण करणारे वाटू लागतात. भुरिया लेखकद्वयाचा लेख आदिवासींना तांत्रिकदृष्ट्या बहाल करण्यात आलेल्या, पण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न झालेल्या विविध सांविधानिक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. "वासाहतिक काळाप्रमाणे आता खाजगी कंपन्या आदिवासींकडे नैसर्गिक संसाधनं मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळा म्हणून बघतात," असं भुरियांनी म्हटलं आहे. "राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजधान्यांमधल्या उच्चपदस्थ सत्ताधारी अवकाशांमध्ये आदिवासींचं म्हणणं क्वचितच ऐकून घेतलं जातं," असंही निरीक्षण ते नोंदवतात.

'क्लास स्ट्रगल अँड द फ्यूचर ऑफ आदिवासी पॉलिटिक्स' या लेखात अर्चना प्रसाद यांनी आदिवासी व त्यांचे प्रदेश या संदर्भातील नेहरूकालीन दृष्टिकोनातील गुंतागुंत व अंतर्विरोध नोंदवले आहेत. "या उपाययोजना मुख्यत्वे कायदेशीर चौकटीत संरक्षण पुरवण्याशी संबंधित होत्या, पण या प्रदेशांमध्ये दमनकारी आर्थिक शक्तींचा शिरकाव होण्याला निर्बंध करणाऱ्या उपाययोजना मात्र त्यांनी केल्या नाहीत," असं प्रसाद म्हणतात. परंतु, आदिवासी राजकारणाविषयी विश्लेषण करताना स्वतः प्रसाद यांनीही काही अंतर्विरोधांकडे व गुंतागुंतींकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं. त्यांनी केलेला 'शासक वर्ग' या संज्ञेचा वापर वास्तवाचं वर्णन करणारा न वाटता अकादमिक साचेबद्धपणाला साजेसा वाटतो. "आदिवासी आणि बिगरआदिवासी कामगारांमध्ये व्यापक ऐक्य साधण्याच्या संभाव्यता" शोधणं, हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं त्या म्हणतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा लेख "वर्गाधारित आदिवासी राजकारणा"ने "शासकवर्गाच्या नेतृत्वाखालील अस्मितेचं राजकारण" कसं स्वतःच्या छत्राखाली आणावं यासाठीचे मार्ग सुचवणारा ठरतो. त्यातही त्यांनी लेखात कुठेच आदिवासी समुदायांमधील तथाकथित शासक वर्ग म्हणजे कोण हे स्पष्ट केलेलं नाही. औद्योगिक नागरी समाजांचं किंवा आधुनिक भांडवलशाहीचं विश्लेषण करताना 'शासक वर्ग' ही संज्ञा ज्या तऱ्हेने वापरली जाते त्याच तऱ्हेने ती आदिवासी समाजांचं विश्लेषण करताना वापरता येईल का? "मुंडारी संस्कृती, संथाळी बोली, आणि मोठ्या जमातींच्या इतर अनेक सामाजिक रूढींचं वर्चस्व राहिल्यामुळे अशा (आदिवासी अस्मितानिष्ठ) राजकीय रचनांमध्ये लहान आदिवासी समूहांचे आवाज धूसर होण्याची शक्यता असते", अशी काही सरसकट आणि तुटक उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत. एका समूहाचं दुसऱ्या समूहांवर अशा स्वरूपाचं 'वर्चस्व' राहत असेल, तर तेवढ्यावरून तो 'वर्चस्वशाली' समूह 'शासक वर्ग' ठरतो का? प्रसाद यांनी उल्लेख केलेल्या आदिवासी समूहांमधले संबंध शासक-शासित अशा स्वरूपाचे असल्याचा काही पुरावा किंवा आकडेवारी खुद्द त्यांनी दिलेली नाही. आदिवासी समूहांचे आंतरसंबंध आदर्श स्वरूपाचे असतात, असा आपल्या म्हणण्याचा अर्थ नाही; त्या समूहांच्या अंतर्गत संबंधांमधले दोष दाखवायलाही हरकत नाही, पण आपल्या साचेबद्ध परिभाषेतूनच त्या गुंतागुंतीचं वर्णन करता येईल, हा अट्टाहास वास्तवापासून फारकत घेणारा वाटतो. शिवाय, आधुनिक राज्यसंस्थेने आदिवासी समुदायांचं वर्गीकरण करण्याआधी आणि हे समुदाय विविध आधुनिक यंत्रणांच्या संपर्कात येण्याआधी असं कथित वर्चस्व अस्तित्वात होतं का, हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवा. "शासक वर्गांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी अस्मितेचं राजकारण प्रभुत्वसत्ताक, कल्पित राजकीय समुदायाच्या निर्मितीवर आधारलेलं आहे; आणि यावर संबंधित नेत्यांच्या सामाजिक व विचारसरणीय स्थानाचा प्रभाव पडत असतो," असं प्रसाद म्हणतात. पण बहुतांशाने उच्चजातीय नेत्यांकडेच धुरा राहिलेल्या काही आदिवासी वर्गसंघर्षांचा उल्लेख करताना मात्र त्या असा चिकित्सक दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत. वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांचं 'सामाजिक स्थान' विचारात घेण्याची गरज नसते का? सामाजिक  स्थान केवळ 'वर्ग' या एकाच संज्ञेद्वारे ओळखणार का? दलित चळवळीने आणि शरद् पाटलांसारख्या व्यापक डाव्या अवकाशातील विचारकांनी या संदर्भात प्रस्थापित डाव्या मांडणीवर कठोर टीका करून झालेली आहे. समाजाच्या वर्गीय विश्लेषणावरच पूर्ण भार टाकून भारतीय समाजातील जातीसारख्या इतर अंतर्विरोधांकडे काणाडोळा करणाऱ्या अशा प्रस्थापित डाव्या संभाषिताची चिकित्सा त्यांनी केली. पण प्रसाद यांनी या कशाचीच दखल घेतलेली नाही. "आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणाला सरसकटपणे एका रंगात रंगवता येणार नाही, पण अशा विविध चळवळींचं मूल्यमापन त्यातील नेतृत्वाच्या वर्गीय स्थानाच्या आधारे आणि प्रत्येक संघर्षाच्या गरजेनुसार करायला हवं. 'धान्य पाखडून त्यातील काडीकचरा बाजूला करण्यासाठी' हे आवश्यक आहे. त्यातूनच आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील संभाव्य परिवर्तनकारी घटक ओळखता येतील," असं विधानही त्या करून जातात. केवळ वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी "धान्य पाखडून काडीकचरा बाजूला करणं" अभिप्रेत असेल आणि त्यातून आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील "संभाव्य परिवर्तनकारी" घटकांची "ओळख" पटवायची असेल, तर मग यातून जे काही होईल त्याला "ऐक्य" म्हणता येईल का?

व्हिन्सेन्ट एक्का यांच्या 'लेसन्स फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ 'इंडिजिनस सेल्फ-गव्हर्नन्स'' या लेखाच्या संदर्भात वरील प्रश्न विशेष अर्थपूर्ण ठरतात. एक्का यांनी मध्य भारतातील ओराँव (कुरुख) आदिवासींच्या 'परहा' या पारंपरिक शासनव्यवस्थेचा उत्कृष्ट अभ्यास या लेखातून मांडला आहे. शासनव्यवहाराच्या अशा पारंपरिक व्यवस्था "परिपूर्ण" नसतात, "आधुनिक राजकीय संरचनांच्या संदर्भात त्या अनेकदा विखंडित व विसंगत वाटू शकतात," हे एक्का मान्य करतात. परंतु, त्याचसोबत "आपल्याकडील मालमत्तेची व्याप्ती वाढवण्यापेक्षा आपल्या असण्याची व्याप्ती वाढवणं जास्त बरं" या तत्त्वावर आधारलेल्या आदिवासी परंपरांचे विविध पैलू ते नोंदवतात. जगभरातील अशा पारंपरिक शासनव्यवहारांकडे निर्देश करून ते म्हणतात, "या सर्व संकल्पना चांगल्या जगण्याच्या पर्यायी शक्यता निर्माण करणाऱ्या आहेत."

अजय दांडेकर यांनी 'सायलेन्ट व्हॉइसेस, डिस्टन्ट ड्रीम्स: इंडियाज् डिनोटिफाइड ट्राइब्स' या लेखामध्ये भटक्या-विमुक्त जमातींच्या आत्यंतिक परिघीकरणाचे ऐतिहासिक व समकालीन पैलू नोंदवले आहेत. "वासाहतिक वर्चस्वा"ची साधनं म्हणून "संबोधनां"चा आणि "वर्गीकरणा"चा वापर कसा झाला, आणि स्वातंत्र्यानंतरही या जमातींसंदर्भातील परिस्थिती कायम कशी राहिली, याची चर्चा त्यांनी केली आहे. भटक्या-विमुक्त जमाती "कोणत्याही स्वीकृत सामाजिक संदर्भचौकटीबाहेर" असल्यामुळे दुर्दैवाने त्यांना इतर अनेक वंचित समूहांपेक्षा खूपच कमी सांविधानिक संरक्षण मिळालं आहे.

शुभ्रांशू चौधरी यांनी 'स्पीक अप अ रिव्होल्यूशन' या लेखामध्ये त्यांच्या सीजी-नेट-स्वरा ('सीजी' म्हणजे 'सेंट्रल गोंडवन') या अभिनव मंचासंदर्भात मार्मिक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. सीजी-नेट-स्वरा ही मोबाइलद्वारे वापरायची वृत्तसेवा आहे आणि साधा मोबाइल फोन (नि अर्थातच रेंज) असणाऱ्या कोणालाही या सेवेचा वापर करता येतो. "आपण आपल्या संवादाच्या रितीनुसार समाजाची उभारणी करत असतो," असं चौधरी म्हणतात. "हवेसारखं माध्यम तयार कर, निसर्गनिर्मित माध्यम, ज्याची मालकी कोणाकडे नसेल किंवा सर्वांकडे असेल, आणि प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न मांडण्याचा, स्वतःच्या कहाण्या सांगण्याचा समान अधिकार असेल," असं त्यांच्या एका माजी आदिवासी वर्गसोबत्याने त्यांना सुचवल्याचं ते म्हणतात. ही अपेक्षा वास्तवात उतरवणं शक्य आहे का, हा वेगळा मुद्दा; पण 'सीजी-नेट-स्वरा' हे काही प्रमाणात माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल नक्कीच आहे. पण संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील नागरिक-पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसारख्या इतर अनेक मुद्द्यांवर आणखी चर्चा गरजेची आहे. (चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर २०१२ साली प्रसिद्ध केली होती).

ज्येष्ठ कार्यकर्ते घनश्याम यांनी 'इंडिजिनस रिपब्लिक (इंडिजिनॉक्रसी)' या शीर्षकाच्या लेखामध्ये 'इंडिजिनॉक्रसी' (मूलनिवासीशाही?) ही संकल्पना उलगडून दाखवली आहे. मुख्यप्रवाही आधुनिक लोकशाहीला आदिवासी जीवनरितींपासून काय शिकता येईल आणि 'कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाद्वारे सामुदायिक जीवन कसं विकसित करता येईल, याचा उहापोह त्यांच्या लेखात आहे. "वर्चस्व गाजवणारा आणि वर्चस्व सहन करणारा यांच्यातील संबंधांची प्रगती म्हणजे इतिहास, असं चित्रण करणाऱ्या प्रस्थापित इतिहासलेखनाला फाटा दिला, तर आपल्याला कुटुंबकम् समुदायाची दखल घेता येईल," असं प्रतिपादन घनश्याम करतात. हा मुद्दा स्वतंत्रपणे वादविवादाला विषय पुरवणारा असला तरी, त्यांच्या लेखात मात्र अशा जीवनरितीची काहीएक मुद्देसूद रूपरेषा दिलेली आहे आणि त्यात गांधीजींच्या 'स्वराज' या संकल्पनेचे प्रतिध्वनी उमटलेले दिसतात, पण इथे ते मूळ आदिवासी अवकाशातले ध्वनी म्हणून आलेले आहेत.

अभय खाखा यांच्या 'हाऊ नॉट टू मॅनेज "ट्राबल अफेअर्स"' या लेखामध्ये विद्यमान सरकारच्या आदिवासींसंदर्भातील दृष्टिकोनाची संक्षिप्त चिकित्सा केली आहे, आणि पुस्तकात शेवटी चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी लिहिलेला 'द लाइफ अँड लीगसी ऑफ अभय खाखा' हा आदरांजलीपर लेख आहे; त्यात अभय खाखा यांनी कार्यकर्ता म्हणून व अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाचा विस्तृत आढावा वाचायला मिळतो.

हे पुस्तक आदिवासींच्या प्रश्नाविषयी 'बहुआवाजी' मांडणी करतं हे खरं आहे. 'बहुआवाजी' असण्यात स्वरमेळ अपेक्षित असतोच असं नाही, आणि या पुस्तकात तर तसा मेळ मर्यादित अर्थानेच आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांविषयीची आस्था, हे स्वरमेळ राखणारं एक सूत्र यात दिसतं; पण या प्रश्नांवरील संभाव्य उत्तरांचा संबंधित लेखक-लेखिकांनी घेतलेला शोध वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दिशांनी जाणारा आहे- तेच दाखवण्याचा प्रयत्न सदर परीक्षणात केला आहे. स्वरमेळ नसलेला बहुआवाजीपणा म्हणजे गोंगाटच असायला हवा, असंही नाही; उलट, वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी आवश्यक संवेदना वाढवण्याचं काम या बहुआवाजीपणातून बहुधा होत असावं. सदर पुस्तक तेवढं काम नक्की करतं.

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून