tag:blogger.com,1999:blog-1505166530375812432024-03-19T09:53:04.567+05:30रेघ<a href="https://ekregh.blogspot.com">ताज्या पानावर परतण्यासाठी इथे क्लिक करावं</a>Unknownnoreply@blogger.comBlogger171125tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-46548255405128675932024-02-23T07:58:00.013+05:302024-02-23T10:11:30.983+05:30'सुंदर' मुख्यमंत्री, 'सुंदर' शाळा, आणि 'सुंदर' सेल्फी<p style="text-align: justify;"></p><blockquote style="text-align: justify;">'मुख्यमंत्री सुंदर शाळा स्वच्छ शाळा' नावाचं एक अभियान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील शाळांमध्ये सुरू आहे. शालेय शिक्षणापेक्षा प्रसिद्धीपर उपक्रमांशी त्याचा जास्त संबंध आहे. यावर संबंधित कोणाशी बोलून उपयोग होणार नाही, असं जाणवलं; म्हणून लोकसत्तेत एक पत्र लिहिलं. ते संपादित स्वरूपात २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालं, त्याची इमेज खाली जोडली आहे; आणि मूळ असंपादित पत्राचा मजकूर त्याखाली दिला आहे. मूळ पत्रातील 'शिक्षकांवरील ताण' हा शब्दप्रयोग संपादनानंतर 'शिक्षकांवर दबाव' असा झाला. इथे या विशिष्ट संदर्भात, 'दबाव' या शब्दातून काहीएक आरोप केल्यासारखं वाटतं, अधिक पुराव्यानिशी केलेला दावा वाटतो; तर, 'ताण' हा अधिक सहानुभूती दाखवणारा शब्द वाटतो (ही पत्रं नि नोंदी लिहिणाऱ्याच्या समजुतीनुसार). संपादन ही आवश्यक प्रक्रिया आहे, पण गरज नसताना अर्थ बदलेल असं ते असू नये, असं वाटतं. पण ठीक आहे. सध्या मूळ मजकूरही दिसावा, यासाठी ही नोंद करावी वाटली. सेल्फी काढण्याऐवजी शाळा-पालक-विद्यार्थी इत्यादींमध्ये जरा मोकळा संवाद होईल, अशी आशा ठेवणं भाबडेपणाचं होईल, असं या उपक्रमांचं वातावरण आहे. कोणत्याही पक्षाचं, कोणत्याही विचारसरणीचं सरकार असेल आणि त्यांनी असलं अभियान चालवलं तर ते फिजूलच वाटतं. तरी, समजा, नोंद लिहिणाऱ्याचं म्हणणंच चुकीचं असेल; तर त्यावर आपापलं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आवश्यक अवकाश पटकन दिसत नाही. सरकारी प्रतिनिधी, शाळा-प्रशासनं यांना त्या संवादाची गरजही वाटत नसावी. त्यामुळे अशा नोंदी सेल्फींसमोर फोल जातील, हे दिसतं. पण तरी-</blockquote><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="772" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCeeC2_me70BbOk6C49q6vMKJKuq8nbfRlbEysrvxBADZIxZF90yXllWNavI7muPtlRnBO7KKYoao5CKHmI0Oza-4BuaH8ec5DVSUpX3yK9vcdAVY2F7iaLLmptm5QMHFeuwyGqrbfnoWuOkKxmKP9K73K0AFSC2gPEiKoy84owQrOSfqi7BvQrnUhp1E/w640-h490/e3690622_114631_11.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" width="640" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">लोकसत्ता, २३ फेब्रुवारी २०२४</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"> <b>मूळ पत्र:</b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></p><blockquote><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;">'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियान कशासाठी?</span></b></p><p style="text-align: justify;">'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या उपक्रमासंदर्भातील बातमी वाचली (<a href="https://www.loksatta.com/nagpur/school-students-forced-to-upload-selfies-resentment-between-parents-and-teachers-mma-73-amy-95-4221002/" target="_blank">शालेय विद्यार्थ्यांना 'सेल्फी'च्या सूचनेने नाराजी</a>, २२ फेब्रुवारी). या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शाळांना प्रसिद्धीपर उपक्रमांच्या कामाला लावण्यात आलं आहे. आपल्या शाळेचा यात क्रमांक यावा यासाठी काही शाळांच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा कट-आउट लावण्यात आला आहे, सेल्फी-पॉइन्ट करण्यात आले आहेत, विद्यार्थ्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' म्हणून स्वच्छतेबद्दल काहीतरी आदर्शवादी बोलून 'रील' करायला सांगितलं जात आहे, समाजमाध्यमांवरून या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी शिक्षकांवर ताण येतो आहे. या उपक्रमाची माहिती देणारं मुख्यमंत्र्यांचं पत्र सर्वांना पाठवण्यात आलं आहे, आणि त्यासोबत विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून तो संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. हे एक 'स्पर्धात्मक अभियान' आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सदर पत्रात म्हटलं आहे. अशा निष्फळ ठरणाऱ्या स्पर्धांच्या नादी लागण्यापेक्षा 'बालभारती'ची पुस्तकं सुधारण्यावर अधिक भर देणं गरजेचं आहे. </p><p style="text-align: justify;">उदाहरणार्थ, पहिलीच्या 'बालभारती एकात्मिक पाठ्यपुस्तक भाग ४'मध्ये पाठ/कविता अशा पहिल्या विभागात 'रेघ लहान झाली' या मथळ्याची बिरबल-बादशहाची गोष्ट आहे. बादशहा वाळूत एक रेघ ओढतो नि त्या रेघेला स्पर्श न करता ती रेघ लहान करावी असं बिरबलाला सांगतो, तर बिरबल शेजारी आणखी मोठी रेघ काढतो, मग आपोआपच बादशहाची रेघ लहान होते. ही गोष्ट मराठी भाषेच्या विभागात असली तरी, ती वाचून मग विद्यार्थ्यांना 'हे करून बघ' म्हणून दिलेले तीन उपक्रम भूमिती विषयाच्या जवळ जाणारे आहेत: ‘पाटीवर रेघ काढ आणि ती न पुसता लहान कर'. 'रेघ काढून हात न लावता मोठी करून दाखव', 'बिरबलाने रेघ लहान केली तशी दुसरी कोणती युक्ती तुला सुचते ते सांग.' पण या गोष्टीचा अर्थ इतका यांत्रिक आणि फक्त भूमितीपुरता आहे का? यातला तिसरा उपक्रम लिहायचा म्हणून लिहिला आहे का? पहिलीतली म्हणजे सहा-सात वर्षांची मुलं कितीतरी कल्पकतेने या गोष्टीचे अर्थ लावू शकतात. भाषेच्या विभागात येणाऱ्या गोष्टीसंदर्भात हे अपेक्षित असायला हवं ना? दुसऱ्याचं नुकसान न करताही आपली रेघ मोठी होऊ शकते, म्हणजे आपण ‘स्पर्धा’ जिंकू शकतो, असा अर्थ त्यात येईलच बहुधा. पण अशा ‘स्पर्धा’च फोल आहेत, त्यापेक्षा आपण आपलीच रेघ ओढत राहावी, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल. किंवा आणखीही असे अनेक अर्थ निघतील. सहा-सात वर्षांची मुलं स्वतःची सर्जनशीलता वापरू शकतील, अशी ही गोष्ट आहे. पण शाळांचा अवकाशही सर्जनशीलतेसाठी वाव देणारा असावा लागेल. त्यासाठी शिक्षकांना नि विद्यार्थ्यांना मोकळीक द्यावी लागेल. वरवरच्या प्रसिद्धीखोर स्पर्धेसाठी त्यांना जुंपलं आणि यांत्रिक अर्थ शिकवले तर हे कसं होईल! मुख्यमंत्र्यांनी शाळांच्या माध्यमातून केलेला स्वतःच्या निवडणुकीय प्रचाराचा हा बटबटीत प्रयत्न वाटतो. </p></blockquote><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: center;">०००</p><p style="text-align: justify;">वृत्तपत्रातलं वाचक-पत्र शब्दसंख्येची मर्यादा ठेवून लिहावं लागतं. ते वरती संपलं. हा सर्व उपक्रम कोणत्याही दीर्घकालीन दृष्टीला वाव देणारा नाही. मुख्यत्वे स्वतःचे आणि इतरांचे फोटो काढणं, शाळांच्या बाह्य / दिखाऊ / तात्कालिक सौंदर्यावर भर देणं, तात्पुरती स्वच्छता करणं, अशा यातल्या सर्व कृती आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत विद्यार्थी नि पालकांचा फोटो हा तर या बटबटीतपणाचा कळस आहे. यातलं काहीच 'सक्तीचं नाही' असं सरकारने म्हटल्याचं बातम्यांवरून कळतं. पण ही सक्ती सरकारी आदेश काढून करावी लागत नाही, आपण नागरिक म्हणून 'रेघां'चे यांत्रिक अर्थ वाचून आधीच लीन झालेले असतो. मग सरकारी सूचना ही आपोआपच सक्ती होऊन जाते. मुख्य अभ्यास सोडून आठवडाभर शाळांनी हे करत राहणं कितपत रास्त आहे, यातून मुलांना फक्त फोटो काढण्याचं महत्त्व कळेल की, 'कचरा' (कोण उचलतं, कुठे टाकला जातो, त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते), 'स्वच्छता' (आपल्या घरात आणि घराबाहेर हे काम कोण करतं) याबद्दल अधिक सखोल जाणीव होईल? यातली दुसरी अपेक्षा भाबडी आहे, पहिल्याचं महत्त्व सर्वांना कळलेलं आहे, असं जाणवतं. </p><p></p><p></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-45897803654743572742024-02-17T14:49:00.013+05:302024-02-17T19:26:08.579+05:30बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान!<p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></div><blockquote><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">ए</span></b>कदा राम सिंहासनावर बसला असताना त्याची अंगठी खाली पडली. ती जमिनीला टेकल्यावर तिथे एक छिद्र पडलं आणि त्या छिद्रातून अंगठी गायब झाली. गेली. मारुती रामाच्या पायापाशी बसला होता. रामाने मारुतीला सांगितलं, 'अरे, माझी अंगठी हरवलेय. शोधतोस का?'</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कितीही छोटं छिद्र असेल तरी मारुती त्यातून प्रवेश करू शकतो. तो अगदी सूक्ष्म रूपही घेऊ शकतो, आणि अगदी स्थूल रूपही घेऊ शकतो. त्यामुळे इथे त्याने सूक्ष्म रूप घेतलं नि तो त्या छिद्रात गेला.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तो खाली जात राहिला, जात राहिला, जात राहिला, आणि पाताळलोकात जाऊन पोचला. तिथे काही स्त्रिया होत्या. 'तो बघा, लहानसा वानर! वरून खाली पडला!' असं त्या म्हणाल्या. त्यांनी सूक्ष्म रूपातील हनुमानाला पकडलं, एका ताटलीत ठेवलं, आणि त्याला घेऊन पाताळात राहणाऱ्या भुतांच्या राजाकडे घेऊन गेल्या. त्याला प्राणी खायला आवडत होतं. त्यामुळे त्याच्या भोजनाचा भाग म्हणून मारुतीला इतर भाज्यांसोबत त्याच्या समोर नेण्यात आलं. आता काय करावं, याचा विचार करत मारुती ताटलीत बसून होता.</div></blockquote><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="790" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-fDtvetyfYhSq8LxC_VA2SaBZNvnJAvwDpC8ORAd3Z2ZBxidDRRIWw0eqZ3iHa1rPdeV0eu_v8Td_PB8f9uIbDDB6Og2y87Zlx7cw-q_CaM79GT9wz7p-wicwcA9MMpEqIsnBPnBtkFYmWMXkDva0OQUFE8mp6umoSVN7njEnGw5RLn2uUdH9ZmFmyk/s320/ek_anek_aur_ekata_1.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">एक</td></tr></tbody></table></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><p></p><blockquote><p>पाताळात हे सगळं सुरू असताना राम पृथ्वीवर त्याच्या सिंहासनावरती बसला होता. ऋषी वसिष्ठ आणि भगवान ब्रह्मा त्याला भेटायला आले. ते रामाला म्हणाले, "आम्हाला तुमच्याशी खाजगीत बोलायचंय. आम्ही बोलणार आहोत ते इतर कोणी ऐकता कामा नये किंवा ते बोलणं मध्येच तोडता कामा नये. तुम्हाला मान्य आहे का?"</p><p>"ठीक आहे, बोलूया," राम म्हणाला.</p><p>मग ते म्हणाले, "तसा नियम करा. आपण बोलत असताना कोणी मधेच आलं तर त्याचं मुंडकं छाटून टाकलं जाईल."</p><p>"ठीक आहे, तसंच होईल," राम म्हणाला.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">अशा वेळी दारावर राखण करण्यासाठी सर्वांत विश्वासू माणूस कोण असेल? मारुती तर अंगठी आणण्यासाठी पाताळात गेला होता. रामाचा लक्ष्मणावर सर्वाधिक विश्वास होता, त्यामुळे त्याने मग लक्ष्मणाला दारापाशी राखणीकरता उभं राहायला सांगितलं. "कोणाला आत यायला देऊ नकोस," असा आदेश रामाने त्याला दिला.</div></blockquote><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="792" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBK3hrHU6_JlIVxU9uSyypGwwRXWUeLOvR01V5FCAt5t9g-70L1sovZGnOy6YOQJDs-usfVmLOA0wY6XMlLLKPXecPCpZiJHeWNbIOqKSJRfWBJuVDRglF1u-1tuFRL1UNt8FkSoQ6xGjSaX70pdD-4Bv0LvFFXoI71Ca8U5ML_-MPIRENtLBc6VgQ7R0/s320/ek_anek_aur_ekata_2.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">दोन<br /></td></tr></tbody></table></div><p></p><blockquote><p>थोड्या वेळाने ऋषी विश्वामित्र तिथे आले नि लक्ष्मणाला म्हणाले, "मला रामाला तातडीने भेटायचंय. कुठेय तो? आत्ताच्याआत्ता भेटावं लागेल."</p><p>लक्ष्मण म्हणाला, " आत्ता आत जाऊ नका. तो काही लोकांशी बोलतोय. महत्त्वाचं बोलणं सुरू आहे."</p><p>"माझ्याकडून लपवण्यासारखं रामाकडे काय आहे? मला आत्ताच्याआत्ता आत जावंच लागेल," विश्वामित्र म्हणाला.</p><p>लक्ष्मण म्हणाला, "तुम्हाला आत सोडण्याआधी मला आतून परवानगी घ्यावी लागेल."</p><p>"मग जाऊन विचारून ये."</p><p>"राम बाहेर येईपर्यंत मी आत जाऊ शकत नाही. तुम्हाला वाट बघावी लागेल."</p><p>"मी आलोय ते तू आत जाऊन सांगितलं नाहीस तर मी शाप उच्चारून अयोध्येचं सगळं साम्राज्य जाळून टाकेन," असं विश्वामित्र म्हणाला.</p><p>लक्ष्मणाने विचार केला, "मी आत्ता आत गेलो तर मरून जाईन. पण मी गेलो नाही तर हा संतापलेला माणूस राज्य जाळून टाकेल. मग सगळे प्रजाजन, राज्यात राहणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मरून जातील. त्यापेक्षा मी एकटं मरणं बरं."</p><p>म्हणून लक्ष्मण आत गेला. </p><p>रामाने विचारलं, "काय झालं?"</p><p>"विश्वामित्र आलेत," लक्ष्मणाने सांगितलं.</p><p>"त्यांना आत पाठव," राम म्हणाला.</p></blockquote><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="790" height="261" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSfBDDphNFMAn-M2h-j9612o_-MIFcZ6bpOPiVEdkqytFutdMhEvmyU5bVpP20x6CB5ucHsf_HF4sHEQN0lk8dUy9FylPur5CHIQz7daDQL5R0VVUsrNB_8LmsIGY3bNDbqP_XHQbRWAiFpnZTYvYBngevVSPMH2MJ2nl-VWgh-aonCZFoYbs76MAwRo/s320/ek_anek_aur_ekata_4.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">तीन<br /></td></tr></tbody></table><p></p><blockquote><p>मग विश्वामित्र आत गेला. खाजगी बोलणं आधीच संपलेलं होतं. "मानवांच्या जगातलं तुझं काम संपलेलं आहे. आता तुला रामावतार सोडून द्यावा लागेल. हे शरीर सोडून देऊन पुन्हा देवलोकात ये," इतकंच सांगण्यासाठी ब्रह्मा नि विष्णू रामाला भेटले होते. </p><p>लक्ष्मण रामाला म्हणाला, "बंधू, तुला माझा शीरच्छेद करावा लागेल."</p><p>राम म्हणाला, "का? आमचं बोलणं झालेलं होतं. काही बोलायचं उरलेलं नव्हतं. मग मी कशाला तुझा शीरच्छेद करू?"</p><p>लक्ष्मण म्हणाला, "तसं चालणार नाही. मी तुझा भाऊ आहे म्हणून तू मला मोकळं सोडता कामा नये. मग रामाच्या नावाला कलंक लागेल. तू तुझ्या पत्नीलाही अशी सूट दिली नाहीस. तिला जंगलात पाठवून दिलंस. तू मलाही शिक्षा द्यायलाच हवीस. मी निघतो."</p><p>लक्ष्मण हा शेष नागाचा अवतार होता. त्याचीही मानवी जगातील वेळ संपली होती. तो थेट शरयु नदीपाशी गेला आणि तिच्या वाहत्या पाण्यात लुप्त झाला.</p><p>लक्ष्मणाने देहत्याग केल्यानंतर रामाने त्याच्या सर्व अनुयायांना, आणि बिभिषण, सुग्रीव, व इतर मंडळींना बोलावलं. लव-कुश या रामाच्या दोन मुलांचा राज्याभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर रामानेही शरयुमध्ये जलसमाधी घेतली.</p></blockquote><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="792" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyv4nP2EyYycdPqm3gkaMrLhYiRpMsWC7-I4p75kTHLNKYXKnOeypwSQbmUimtV99YQT64A1GEqXWCA2LsYY_nrSnctR87ckWu5Kplsh3Ehh0LVaTKtD8dx2GqsYcEmAZFajGqkBve1_SSqakA7YvVRAe7LBJ7OXyu2K_wH-39mgsXYB4beVylHlVw0LE/s320/ek_anek_aur_ekata_6.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">चार<br /></td></tr></tbody></table><p></p><blockquote><p>दरम्यान मारुती पाताळात होता. भुतांच्या राजाकडे नेलं जात असताना तो रामनामाचा जप करत होता. "राम, राम, राम,..."</p><p>त्यानंतर भुतांच्या राजाने त्याला विचारलं, "तू कोण आहेस?"</p><p>"हनुमान."</p><p>"हनुमान? तू इथे का आलास?"</p><p>"रामाची अंगठी एका छिद्रात पडली. ती घेण्यासाठी मी इथे आलोय."</p><p>राजाने आजूबाजूला बघितलं आणि त्याला एक ताटली दाखवली. त्या ताटलीत हजारो अंगठ्या होत्या. त्या सर्व रामाच्या अंगठ्या होत्या. राजाने ती ताटली मारुतीसमोर ठेवली आणि म्हणाला, "यातली तुझ्या रामाची अंगठी शोध आणि घेऊन जा."</p><p>सगळ्या अंगठ्या एकसारख्याच होत्या. "नक्की कोणती अंगठी आहे ते मला कळत नाहीये," असं मारुती मस्तक हलवत म्हणाला.</p><p>भुतांचा राजा म्हणाला, "या ताटलीत जेवढ्या अंगठ्या आहेत तेवढे राम होऊन गेलेत. तू पृथ्वीवर परत जाशील तेव्हा तुला राम सापडणार नाही. रामाचा तो अवतार आता संपलेला आहे. रामाचा एखादा अवतार संपत असतो तेव्हा त्याची अंगठी खाली पडते. मी त्या अंगठ्या गोळा करून जपून ठेवतो. आता तू गेलास तरी चालेल."</p><p>मग मारुती पुन्हा पृथ्वीवर येतो.</p></blockquote><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="642" data-original-width="793" height="259" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQBQCxf5jc0-unQDbUB37O4Ok-UZXHAqYjEqUsDAVm1RBouYD7GXFnNVgBOpvhPfLk-3RYX9hMsUFjBBvgOfuESzGwusyj3mrxIO2cJ3zx6zTINIWXeMcKn4KrRRWn_XSQra9Ny_mDw6b34Oh4bVMxPP5UeLNwUrM2wqqcUOUW7x1kg6q2-5X3UZJDojI/s320/ek_anek_aur_ekata_3.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">पाच</td></tr></tbody></table><p>ए. के. रामानुजन (१९२९-१९९३) यांच्या 'थ्री हंड्रेड रामायणाज्: फाइव्ह एक्झाम्पल्स अँड थ्री थॉट्स ऑन ट्रान्स्लेशन" या गाजलेल्या निबंधाच्या सुरुवातीला आलेली लोककथा वर मराठीत करून नोंदवली आहे. [The Collected Essays of A. K. Ramanujan, edited by Vinay Dharwadker, Oxford India Paperbacks, 2021 (1999), pages 131-133]. कवी, भाषांतरकार, निबंधकार, लोककथांचे संकलक आणि भारतीय संस्कृतीचे विचक्षण अभ्यासक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामानुजन यांचा सदर निबंध दिल्ली विद्यापीठात बी.ए.च्या अभ्यासक्रमामध्ये होता. हा निबंध २००८ साली अभ्यासक्रमात घेण्यात आला तेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यावर आक्षेप घेतला. त्या वेळी विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात तोडफोडही झाली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संघटनेला हा निबंध हिंदूंच्या भावना दुखावणारा वाटला. नंतर त्यावर वाद होत राहिला, कोर्टकचेऱ्याही झाल्या आणि २०११ सालच्या डिसेंबरमध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या अकादमिक कौन्सिलने अभ्यासक्रमातून हा निबंध हटवला, मग २०१२च्या मार्चमध्ये त्यावर बंदी घातली.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1500" data-original-width="976" height="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nG2_myjWvgYjMAPsL-yMIUKpCPjSpxyCnvcwcovsUxWvoR2-Mj4TY7f98TmrupJj863r7HfIAdGLyZddEEt5uHcpI6O-MMu9Of_3QZMqTScsQb1lzvetC5IXgWi8zJ2p65iQZMRWLAGSBULL28xdwHaTRq08i8xmYrPL51mFvL9KBSlLnLcUhtoCfuo/w282-h433/ak_ramanujan_essays.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="282" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cover: Krittika Ramanujan / Oxford India </td></tr></tbody></table><p>रामायणाची अनेक रूपं भारतीय उपखंडात प्रचलित आहेत, त्यातून बहुआवाजी अवकाश निर्माण होतो, इत्यादी मतं मांडून रामानुजन यांनी सदर निबंधात त्यातल्या पाच रूपांविषयी तुलनात्मक चर्चा केली आहे. यात हिंदूंचा किंवा भारताचा अपमान होण्याऐवजी इथल्या अनेकवचनी जगण्याचा शोध घेतल्याचं सदर वाचकाला जाणवलं. वाल्मिकी रामायणच खरं, असं मानण्याऐवजी या सर्व रूपांमधील रामायणांना समपातळीवरून बघण्याचा रामानुजन यांचा प्रयत्न होता. त्यांनी रामायणाव्यतिरिक्त इतरही अनेक संहितांमधून भारतीय संस्कृतीचा सखोल वेध घेतलेला आहे. यात 'प्रमाणित' संहितांऐवजी लोककथा, लोकधारणा, या पातळीवरून जगण्याला भिडण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे 'इज देअर अॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?: अॅन इन्फॉर्मल एसे' असा निबंधही त्यांनी लिहिला होता [वरचाच खंड, पानं ३४ ते ५१]. भारतीय संस्कृती त्या-त्या संदर्भानुसार सांस्कृतिक संकेत उभारणारी दिसते, त्यात सार्वत्रिकतेचा ध्यास फारसा नाही, असं साधारण त्यातलं मध्यवर्ती विधान आहे. हे संदर्भही अनेकवचनी आणि बहुकल्ली असतात, त्यामुळे सांस्कृतिक संकेत, सांस्कृतिक खुणाही बहुकल्ली आहेत, इत्यादी. अशा माणसाचं लेखन आपल्याला संस्कृतीतले काही अर्थ उलगडून दाखवतंय, असं वाटण्याऐवजी तो आपल्या संस्कृतीविरोधात आहे, असं हिंदुत्ववादी विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेला वाटलं, कारण त्यांना त्या-त्या संदर्भानुसार विचार करता येत नसावा. </p><p>अयोध्येत २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला. या घटनेचा इतिहास सध्या बाजूला ठेवू. पण वर्तमानात स्वतःच्या राजकीय सोयीनुसार या रामाचा वापर भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आले, त्याचं बटबटीत प्रतिबिंब या निमित्ताने पाहायला मिळालं. तेही सोडून देऊ. पण आठवडाभरापूर्वी (१० फेब्रुवारी) भारतीय संसदेने (लोकसभा नि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांनी) राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासंदर्भातील अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला. भगवान रामाशी संबंधित या "पवित्र प्रसंगी संपूर्ण देशाला एका सूत्रामध्ये गुंफण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतुलनीय भूमिका निभावली", "ही ऐतिहासिक उपलब्धी येणाऱ्या पिढ्यांना आशा, एकता आणि सामूहिकता या मूल्यांचा संदेश देईल. त्याचसोबत आपल्या देशातील विविधतेमधील एकतेच्या भावनांना दृढ करेल," असं या ठरावात म्हटलं आहे. (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Npn5mUnDm-o" target="_blank">लिंक</a> । ४.४२ ते ५.४१ या दरम्यान). </p><p>पंतप्रधानांनी देशाला एका सूत्रात गुंफलं, हे या ठरावातलं म्हणणं खरं असावं. पण अशा एकसूत्रीपणाचा उपयोग काय, या एकसूत्रीपणालाच 'विविधतेत एकता' म्हणता येतं का? हे प्रश्न विचारात घेता येतील. या देशाची संस्कृती अशा एकसूत्रीपणाला वाव देणारी नसल्याचं रामानुजन यांचा निबंध सुचवतो. 'विविधतेत एकता' म्हणजे वाल्मिकींच्या रामासोबतच इतर रूपांमधील रामांचंही असणं मोकळेपणाने स्वीकारणं, किंवा खरं म्हणजे रावणाची नि इतर मंडळींच्या बाजू मांडणाऱ्या कथनांनाही वाव देणं (म्हणूनच मराठीत वि. भि. कोलत्यांची 'महात्मा रावण' ही पुस्तिकाही छापली जाते, 'असुरेंद्र', 'रावण राजा राक्षसांचा' अशा रावणाला नायक मानून लिहिलेल्या कादंबऱ्या छापल्या जातात, शूर्पणखेच्या जगण्याला केंद्रस्थानी ठेवणारी 'श्यामिनी'सारखी कादंबरीही छापली जाते, आणि असं बरंच काही. या मजकुरांचं इतिहास, साहित्य, या दृष्टीने मूल्यमापन संबंधितांनी करावं, पण मुद्दा विविध बाजूंचा असेल तर काय दिसतं, ते इथे नोंदवलं आहे). यात वाल्मिकीचा अपमान नव्हता, तसाच इतर रूपांचाही अपमान नव्हता. 'एक अनेक एकता' अशी एक सरकारी जाहिरात पूर्वी लागायची. त्यात लहान मुलांनाही कळेल अशा भाषेत एक आणि अनेक यांचं असणं नोंदवायचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न भाबडा होता का? ही जाहिरात मूळ १९७४ साली प्रदर्शित झाली होती. इंदिरा गांधींनी एककल्लीपणे आणीबाणी लागू करायच्या आदल्या वर्षी. म्हणजे भाबडं कोण ठरलं?</p></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bI376UnsUMg" width="480" youtube-src-id="bI376UnsUMg"></iframe></div><p style="text-align: justify;">काही दिवसांपूर्वी (२ फेब्रुवारी) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 'ललित कला केंद्रा'त नाटक विभागातल्या मुलांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचा भाग म्हणून एक नाट्यप्रयोग सुरू होता. त्यासाठी प्रेक्षकही लागतात म्हणून अनौपचारिक जाहिरात करण्यात आलेली होती. त्यामुळे तिथल्या कॉन्क्रिटच्या गोलाकार बैठक व्यवस्थेवर काही माणसं बसलेली आणि समोर मंचावर नाटकाचा प्रयोग सुरू होता. तर ते नाटक हिंदूंच्या भावना दुखावणारं असल्याचं सांगत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी लगेच बंद पाडलं. त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून पसरले. आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. सीतेचं पात्र सिगारेट ओढताना दाखवलंय, सीता आणि लक्ष्मणाची पात्रं मिठी मारतात, इत्यादी आरोप होते. मग यात विभागप्रमुख प्रवीण भोळे व नाटकाशी संबंधित काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली; नंतर जामिनावर सुटका झाली. या विद्यापीठाचं 'जेएनयू' झालंय, डाव्यांची ही कारस्थानं आहेत, इथपासून काहीही शेरे या निमित्ताने ऐकायला मिळाले. पण वास्तव असं होतं का? </p><p style="text-align: justify;">'१८४३ साली विष्णुदास भावे यांनी लिहिलेल्या ‘सीतास्वयंवर’ या मराठी आद्य नाटकाचं पुनरुजीवन प्रा. प्रवीण भोळे यांनी १९९९ साली ललित कला केंद्राच्या विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन केलं होतं, आणि १९९९-२००० दरम्यान याचे सुमारे ३५ प्रयोगही केले होते,' तसंच २२ जानेवारीला अयोध्येतल्या कार्यक्रमानिमित्ताने ललित कला केंद्रात नृत्यरूपात रामकथा सांगणारा 'कथक' परंपरेतील प्रयोग झाला होता, असं या प्रकरणासंबंधी सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या मिहिर अर्जुनवाडकर यांच्या लेखातून कळतं (पाहा: मिहिर कृष्ण अर्जुनवाडकर, 'पोटतिडकीनं काम करणाऱ्या शिक्षकांचं काम आणि चांगले चाललेले विभाग धुडगूस घालून बंद पाडण्याचा उन्माद आणि कर्मदरिद्रीपणा कृपा करून करू नका', <a href="https://www.aksharnama.com/client/article_detail/7097" target="_blank">अक्षरनामा</a>, ८ फेब्रुवारी २०२४; पुढील लेखातूनही यातील काही गोष्टींची पुष्टी होते: श्रद्धा कुंभोजकर, 'चित्त जेथा भयशून्य उच्च जेथा शिर, <a href="https://www.loksatta.com/sampadkiya/columns/abvp-and-bjp-workers-protested-by-shutting-down-a-play-based-on-characters-from-ramayana-at-lalit-kala-kendra-amy-95-4195313/" target="_blank">लोकसत्ता</a>, ६ फेब्रुवारी २०२४). तर, अशी व्यक्ती किंवा असा विभाग आता जाणीवपूर्वक हिंदू देवतांची नाचक्की करत असल्याचं कशावरून म्हटलं जातंय. वादग्रस्त ठरलेल्या नाटकातही खरी सीता किंवा लक्ष्मण किंवा रावण किंवा राम काही करत नव्हते, तर त्यांची भूमिका निभावणाऱ्या नटांचं पडद्यामागचं वागणं दाखवणारी ती दृश्यं होती, हेही सदर लेखातून कळतं. खरं म्हणजे ते त्या व्हिडिओ-क्लिपवरूनही कळतं. या संदर्भात, दशावतार इत्यादी लोकपरंपरांचे संदर्भ देऊनही बोलणं झालेलं आहे. दशावतारात रामायण-महाभारत या महाकाव्यांमधल्या कथासूत्रांशी कोणत्या प्रकारे झटापट आणि सरमिसळ केली जाते, हे अशा गोष्टींचे खेळ- म्हणजे 'खेळे'- पाहिलेल्या सर्व हिंदूंना (आणि त्याच गावांमधल्या मुस्लिमांना / बौद्धांनाही किंवा आणखी कोणत्याही समुदायातल्यांना) तरी नक्कीच माहीत असेल! </p><p style="text-align: justify;">पण असं तुम्ही मुस्लिमांच्या श्रद्धास्थानांबाबत करू शकाल का? बाबासाहेब आंबेडकरांवर असं बोलू शकाल का? इत्यादी प्रश्न काही घटकांकडून समोर येताना दिसतात. किंवा इतर घटनांचे दाखले दिले जातात. उदाहरणार्थ- पुण्यातील घटना घडण्याच्या चारच दिवस आधी, अकोल्यात एका महाविद्यालयाच्या स्नेहसंमेलनात शिवाजी महाराजांवरचा पोवाडा सादर होत असताना अफझल खानाच्या वधाचा प्रसंग दाखवला तर काहींच्या भावना दुखावल्या, मग पोवाडा सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफी मागायला लावली, अशीही बातमी आली होती. मग इथे का बोलत नाही? ('अफजल खानाचा वध दाखवल्यानं कॉलेज तरुणांना माफी मागायला लावली', <a href="https://www.lokmat.com/maharashtra/afzal-khans-killing-scene-in-powada-forced-college-youth-to-apologize-at-akola-a-a629/" target="_blank">लोकमत</a>, ३० जानेवारी २०२४). किंवा १९८८ साली सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीमुळे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या, जगभरातून त्या विरोधात निषेधाचे सूर उमटले, काही ठिकाणी हिंसा झाली, रश्दींविरोधात इराणहून फतवा निघाल्या, भारतातही या कादंबरीवर बंदी घालण्यात आली. या घटनांचं काय? इथे का बोलत नाही? फक्त हिंदूंनीच सहिष्णूता दाखवायची का? असे प्रश्न आजूबाजूला विचारले जाताना दिसतात. पण याही घटनांमधले विरोध चुकीचेच आहेत, तिथेही भावना दुखावल्याची कारणं देऊन आक्रमक होणं रास्त नाही, असं उत्तर दिलं तरी प्रश्न विचारणारे थांबताना दिसत नाहीत. शिवाय, या घटनांमधील काही भेदही समजून घ्यायला हवेत, असं वाटतं.</p><p style="text-align: justify;">उदाहरणार्थ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनेनंतरच्या घडामोडी संस्थात्मक पातळीवरचे बदल दर्शवणाऱ्या आहेत. नाट्यप्रयोगादरम्यान झालेल्या हल्ल्याबद्दल पोलीस स्थानकात तक्रार द्यायला गेलेल्या विभागप्रमुखांनाच अटक होणं, एकदा निषेध-अटक इत्यादी झाल्यावरही दुसऱ्या दिवशी जाऊन ललित कला केंद्राच्या सुंदर आवारात तोडफोड केली जाणं, मग कुलगुरूंकडे जाऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणं, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळातील व सिनेटमधील काही सदस्यांनीही विद्यापीठाबद्दल बदनामीकारक वक्तव्यं करणं किंवा सरसकट शिक्के मारणं, या सगळ्याचं प्रमाण पाहिल्यावरही आधीच्या परिच्छेदातल्यासारखे प्रश्न रास्त वाटतात का? लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रश्नांची व्याप्ती कमी-अधिक होणं स्वाभाविक नाही का? कोणत्याही धर्मातली (किंवा धर्माला विरोध करणारीही) माणसं संकुचितपणे वागू शकतील, हिंसक होऊ शकतील, काही धर्मांमधल्या काही रूढी जास्त संकुचित असतील, दुसऱ्या एखाद्या धर्मात दुसऱ्या काही रूढी संकुचित असतील, पण इथला मुद्दा एका विशिष्ट धार्मिक बहुसंख्याक राष्ट्रवादी विचारसरणीचा आहे, एवढ्यावरून मुद्दा स्पष्ट होतो, असं वाटतं की नाही वाटत.</p><p style="text-align: justify;">आपल्या- व्यक्ती म्हणून आणि आपण ज्या विशिष्ट धार्मिक समुदायात जन्मलो तो समुदाय म्हणून- परंपरा, श्रद्धा, लोकधारणा यांविषयीची आपली समज इतर व्यक्ती नि समुदाय यांच्याशी तुलना करून घडतच नाही, असं अजिबातच नाही. पण अशी तुलना करून आपण कोणते निष्कर्ष काढतो, हे बहुधा विचार करण्यासारखं असावं. हिंदुत्ववादी (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व तत्सम संघटनांच्या बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवादी) विचारसरणीचे असे निष्कर्ष बहुतांशाने नकारात्मक असतात. भावना दुखावण्याचा मुद्दा तिथे प्रबळ ठरतो, भावना शांत करणारं या संस्कृतीत काय आहे, याचा विचार त्या अवकाशातून समोर येत नाही. अगदी रामासारखं प्रतीकही सतत नकारात्मक भावनांच्या उद्घोषणेसाठी वापरलं जातं, असं तुम्हालाही आजूबाजूला पाहून जाणवतं का? 'शेकडो वर्षं शांत राहिल्याने आपलं नुकसानच झालं', इथपर्यंतही बोलणारे बोलतात. नक्की काय नुकसान झालं, हे मात्र सांगत नाहीत. मग कधी गांधी, कधी नेहरू, कधी काँग्रेस, कधी डावे, कधी 'शहरी नक्षलवादी', असे शत्रू शोधत राहावे लागतात. स्वतःचं प्रचंड बहुमतातलं सरकार दहा वर्षं सलग सत्तेत असतानाही पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये हे शत्रू डोकावत राहतात. उदाहरणार्थ, कालच हरियाणात ते म्हणाले, "काँग्रेसची जी मंडळी प्रभू रामाला काल्पनिक म्हणायची, ज्यांना कधीच अयोध्येत रामाचे मंदिर बांधायचे नव्हते तेही ‘जय सियाराम’ म्हणू लागले आहेत." ('राम मंदिर आता रोज तासभर बंद', <a href="https://www.loksatta.com/desh-videsh/ram-temple-in-ayodhya-closed-for-an-hour-every-day-amy-95-4213505/" target="_blank">लोकसत्ता</a>, १७ फेब्रुवारी २०२४). अयोध्येत आता राममंदिर उभं राहिलंय त्या जागेवर १९५० साली हिंदूंना प्रार्थनेची परवानगी देण्यात आली तेव्हा काँग्रेसचं सरकार सत्तेत होतं, १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने हिंदूंना प्रार्थनास्थळाची दारं उघडून दिली, इत्यादी इतिहास आपल्याला सर्वसाधारण वाचनातूनही कळतो (या इतिहासातले गुंतागुंतीचे आणि वादग्रस्त मुद्दे, हा पुन्हा वेगळा विषय). हे प्रकरण त्याच्याही कित्येक वर्षं आधी न्यायालयात गेलं होतं, कदाचित ते तसंच सामोपचाराने सुटत आलं असतं. पण आपल्या मातृसंघटनेने त्यातला गुंता वाढवला, आपल्या पक्षाने त्याचा राजकीय लाभ उठवला आणि आता आपण मंदिराच्या निमित्ताने सर्व श्रेय लाटावं, अशी एककल्ली वृत्ती पंतप्रधानांच्या विधानांमध्ये दिसते. एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत २९० खासदार आहेत, तर काँग्रेसचे फक्त ४८ खासदार तिथे आहेत. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरची विधानं एकतर अशी शत्रुभावी आहेत, किंवा मग सध्या भारत सरकारच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिरातींमध्ये 'मोदी की गॅरन्टी', भारत सरकारऐवजी 'मोदी सरकार' असे शब्द दिसत राहतात. अनेक राम होऊन गेल्याची लोककहाणी जन्माला घालणाऱ्या बहुकल्ली अवकाशात पंतप्रधानांचं हे एककल्ली रूप उबगवाणं वाटतं.</p><p style="text-align: justify;">रामानुजन यांच्या 'इज देअर अॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?' या 'अनौपचारिक' निबंधात त्यांनी सुरुवातीला स्वतःच्या वडिलांचं उदाहरण दिलंय. त्यांचे वडील गणिती आणि खगोलवैज्ञानिक होते, पण त्याच वेळी संस्कृतचे अभ्यासक आणि कुशल ज्योतिषीही होते. रामानुजन लिहितात:</p><p style="text-align: justify;"></p><blockquote style="text-align: justify;">रसेलचं लेखन वाचून मी नुकतीच 'वैज्ञानिक मनोवृत्ती' स्वीकारलेली होती. मला (आणि माझ्या पिढीला) माझ्या वडिलांचं खगोलविज्ञान आणि ज्योतिष एकाच वेळी एकाच मेंदूत सोबत ठेवणं त्रासदायक वाटत होतं. त्यांच्या वागण्यात संगती असावी असं मला वाटत होतं; पण त्यांना संगतीची काही फिकीर नव्हती, किंबहुना ते त्यावर विचारही करत नव्हते. प्लुटो आणि नेप्च्यून यांचा शोध लागल्यावर आता त्यांच्या जुनाट नवग्रहांच्या ज्योतिषाचं काय झालंय, असं मी त्यांना विचारलं, तर ते म्हणाले, 'अशा वेळी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करायच्या, झालं.' ते आंघोळ करून, कपाळावर गंधाने विष्णूची पावलं काढून श्रद्धेने गीता वाचायचे आणि मग बर्ट्रान्ड रसेलबद्दल आणि अगदी इंगरसोलबद्दल कौतुकाने बोलायचे, हे कसं काय? असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, 'गीता हा माझ्या स्वास्थ्याचा भाग आहे. शिवाय, मेंदूच्या दोन पाली (लोब) असतात हे तुला माहीत नाही काय?'</blockquote><p></p><p style="text-align: justify;">रामानुजन यांचा प्रयत्न मुख्यत्वे अशा विसंगती समजून घेण्याचा होता, आणि त्यातूनच मग त्यांना इथल्या सभ्यतेत त्या-त्या संदर्भानुसार किंवा त्या-त्या संदर्भापुरती संगती असल्याचं जाणवलं असावं. वरच्या अवतरणातही एक छोटी विसंगती आहे. मानवी मेंदूत दोन पाली म्हणजे लोब नसतात, तर चार पाली असतात, असं कानावर आलं होतं. म्हणून या निमित्ताने शोधलं तर, आता मेंदूत सहा पाली असल्याचं वैज्ञानिक म्हणत असल्याचं दिसलं. ही पालींची संख्या किती असायची ती असू दे, पण रामानुजन यांच्या त्या अवतरणातला उल्लेख सुसंगत करायचा तर 'मानवी मेंदूत दोन भाग असतात' असा करावा लागेल. मानवी मेंदूचे दोन गोलार्ध आणि त्यांच्या चार पाली (आता बहुधा सहा पाली), असा हा वैज्ञानिक संगतीचा भाग झाला. खरं म्हणजे इथे 'पाली' हा शब्द वापरण्याऐवजी 'कल्ली' हा शब्दही चालून जाईल. शब्दकोशात नुसता 'कल्ली' शब्द दिसला नाही, पण तो आपला 'कल' दर्शवतो, एवढं कळतं. त्या अर्थी मेंदूच्या कामांचा कल दर्शवणारे भाग म्हणून 'कल्ली' वापरायला चाललं असतं, 'पाली'पेक्षा बरं.</p><p style="text-align: justify;">मग पंतप्रधानांच्या विधानांमधली विसंगती एककल्ली असल्याचं म्हणता येतं, आणि रामानुजन यांना दिसली ती विसंगती बहुकल्ली असल्याचं म्हणता येतं. एकीकडे एककल्लीपणामुळे भावना दुखावणं, तर दुसरीकडे बहुकल्लीपणामुळे भावना शांतावणं आहे. रामानुजन यांच्या निबंधात मांडलेलं हे बहुकल्लीपण हिंदूंमध्येच दिसतं असं नाही, तर एकाच ग्रंथाला अधिक मध्यवर्ती स्थान असणाऱ्या इथल्या अवकाशातल्या मुस्लिमांमध्येही दिसतं (तसंच इतरही समुदायांमध्ये दिसतं. पण आत्ता उदाहरणापुरतं हे पाहावं). ते बघायला आपण कोणत्याही धर्माचे मोठे पंडित असायची गरज नाही (तसंच, कोणत्याही धर्मावरची तटस्थ टीकाही आपण मोकळेपणाने समजून घ्यायला हरकत नाही). आपल्या आजूबाजूचं जगणं बघत राहिलं तरी ही बहुकल्ली विसंगती दिसेल. खालचाच फोटो पाहा.</p></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="789" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-1GzdvZHso6L1S4yNNso9hQ_tL6FcUCtQoZDEWPDIUGtWwNWEFRztfg_b7DC0v_10l9Dg5rq3Wa0ja3gUf0WEeiVkp91788_rYJVJG1yLobzGL2fc304ql1mDNhS889BPQunCOcGLs9ta1MyS8ugSezNRuIlfLYrt5VRAChhlfpPR3t3kaYVMdSV2Bsw/w366-h596/ram_mandir_peer_baba.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="366" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">फोटो- रेघ</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">हा फोटो दशावताराची परंपरा जपणाऱ्या प्रदेशातल्या एका शहरातला आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेला. पीर बाबांना मानणाऱ्या व्यक्तींना फक्त मुस्लीम श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून त्यांच्या नावाचं नवरात्र मंडळ निघतं, किंवा नवरात्र उत्सव साजरा करणाऱ्यांना फक्त हिंदू श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून पीर बाबांचं नाव नवरात्र मंडळाला द्यावं वाटतं. मग अयोध्येत राम मंदिर उभारलं जाताना त्याचा फलकही उभारावा वाटतो. त्यांच्या या कृती एककल्ली विसंगतीतून नव्हे तर बहुकल्ली विसंगतीतून आलेल्या असतील, अशी आशा ठेवूया की नको? या फलकाकडे एककल्ली विसंगतीची खूण म्हणून पाहूया की बहुकल्ली विसंगतीची?</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-28449835038294631912024-01-21T09:36:00.001+05:302024-01-21T10:01:14.164+05:30निवडक रेघ: पुस्तक<p style="text-align: justify;">'रेघे'वर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे काही नोंदी होत आल्या आहेत. त्यातल्या निवडक नोंदींचं पुस्तक करण्याबद्दल क्वचित काही विचारणा होत आली. पण कधी पानसंख्या खूपच मर्यादित अपेक्षित असल्यामुळे किंवा कधी संबंधित प्रस्ताव मांडणारी संस्थाच बंद झाल्यामुळे त्यातलं काही पुढे गेलं नाही. त्यानंतर दोनेक वर्षांपूर्वी 'शब्द पब्लिकेशन'कडून असा प्रस्ताव आला. त्यांनी पानसंख्येची मर्यादा घातली नाही, आणि इतरही काही मर्यादा नव्हती. त्यामुळे ती वाट निवडावी वाटली. त्यानंतर काही नोंदी निवडून 'माध्यमं', 'भाषावापर', 'साहित्य', 'आजूबाजूचं काही' अशा चार विभागांमध्ये त्यांची मांडणी केली. बहुतेकशा नोंदींचं आवश्यक वाटेल तिथे पुनर्लेखन केलं, इंटरनेटवरच्या लिंकांसाठी टिपा टाकल्या, काही नोंदी परस्परांमध्ये मिसळल्या, काही टिपांमध्ये घेतल्या, इत्यादी संपादनाचा प्रयत्न केला. हे सगळं लिहिण्यासाठी ब्लॉगचं माध्यम का निवडलं, मुळातच रेघ ओढत बसावंसं का वाटतं, इत्यादी थोडा अंदाज देणारी प्रस्तावना जोडली. आणि मग रेघेवरच्या साधारण साठ-सत्तर नोंदींचा मजकूर सामावून घेणारा साठ प्रकरणांचा, ५६८ पानांचा, ८५० रुपये किंमतीचा, पुठ्ठाबांधणी असलेला खंड तयार झाला. तो आता २७ जानेवारी २०२४ रोजी छापून येईल, असं कळलं. त्यासंबंधी प्रकाशकांनी <a href="https://www.facebook.com/yeshu.patil.shabd/posts/pfbid034HXwe4a7CC7c78KXYfbVb8stB5PXmVbb1GvUNydsckjbLm7AKZEmqBzUQdYZAarPl" target="_blank">फेसबुकवर अधिक माहिती</a> दिलेली आहे.</p><p style="text-align: justify;">या खंडात घेतलेल्या बहुतांश नोंदी काही महिन्यांसाठी ब्लॉगच्या इथल्या पत्त्यावरून काढल्या आहेत; खोडलेल्या नाहीत. काहीएक पैशातली किंमत लावलेलं पुस्तक बाजारात विक्रीला असताना इथे त्याच नोंदी मोफत उपलब्ध असणं खरेदी-विक्रीच्या नियमाला धरून उरणार नाही, असं. तात्पुरतं.</p><p style="text-align: justify;"> पुस्तकाचं पूर्ण कव्हर खाली चिकटवलं आहे.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihIPfKtAIESy_OG61KcOwc-wUaisrF-4P8k81M_c6vF3AgKXFlgRfYfUC2IvU40MTRN8s64Ck-cGMRe7o0Atv-SusDfI4yvrI838Dn-87YhYQzFg9iqeqyiVn0TEetSyXjBdDLO19L_KVXqfVQNT9AHn7qN0eFLUmU_rCNyf5FU_ZWIQG3kT3cNRtHm1g/s1568/Regh_full_cover_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1115" data-original-width="1568" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihIPfKtAIESy_OG61KcOwc-wUaisrF-4P8k81M_c6vF3AgKXFlgRfYfUC2IvU40MTRN8s64Ck-cGMRe7o0Atv-SusDfI4yvrI838Dn-87YhYQzFg9iqeqyiVn0TEetSyXjBdDLO19L_KVXqfVQNT9AHn7qN0eFLUmU_rCNyf5FU_ZWIQG3kT3cNRtHm1g/w640-h456/Regh_full_cover_1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मुखपृष्ठ: एम. प्रणव / शब्द पब्लिकेशन</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div>पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा:<p></p><p style="text-align: justify;"></p><blockquote><p style="text-align: justify;">गडचिरोलीत पाचेक हजार आदिवासींनी वनहक्कांसंदर्भात मोर्चा काढला, त्याची छोटीशीही बातमी मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून का आली नसेल?</p><p style="text-align: justify;">अमुकएक बिस्कीट खाण्यापेक्षा आमचं हे बिस्कीट खाणं ही 'इंटरनॅशनल' निवड असल्याचं एका जाहिरातीत का सांगण्यात आलं?</p><p style="text-align: justify;">'डॅगर', म्हणजे खंजीर किंवा कट्यार, अशा नावाची बाइक 'रस्ते चिरत जा' असं जाहिरातीतून का सांगते?</p><p style="text-align: justify;">एखादा नेता एकमेवाद्वितीय आहे, असं ठसवण्यासाठी माध्यमं नि चिन्हं कशी वापरली जातात?</p><p style="text-align: justify;">एखाद्या नेत्याची किंवा विचारसरणीची मर्यादा सांगताना माध्यमं नि चिन्हं यांचा वापर कसा होतो?</p><p style="text-align: justify;">एखाद्या कवीने ‘वर्ल्ड फेमस’ होण्यासंबंधी इंग्रजीचा उल्लेख करणं आणि कम्प्युटर हार्डवेअरचा कोर्स केलेल्या तरुणाने उपजीविकेच्या निकडीतून इंग्रजीचा उल्लेख करणं, यात काही सांगड घालणं शक्य आहे का? </p><p style="text-align: justify;">काही लेखकव्यक्तींच्या एखाद्या पुस्तकांबद्दल कधीतरी ऐकायला मिळतं, पण त्यांचं लेखक असणं अगदीच परिघावर का जातं?</p><p style="text-align: justify;">'लेखकाचं क्षेत्र' म्हणजे काय? त्यात लेखकव्यक्तीला कितपत खटपट करता येते? समाज, बाजार, यांच्याशी लेखकव्यक्तीच्या वाटाघाटी कशा असतात?</p><p style="text-align: justify;">एका मागून एक कोणत्या ना कोणत्या स्क्रिनवरची दृश्यं सरकावत राहणं, एकामागून एक दृश्यं स्वीकारत राहणं, हे काय आहे?</p><p style="text-align: justify;">'दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं', ही सोपी म्हण आहे. पण खरं तर सगळं दिसत असूनही जग स्वतःला फसवून घेत नाही का?</p><p style="text-align: justify;">या प्रश्नांमधल्या घटना नि तपशील वेगवेगळे असतील, तरी हे प्रश्न परस्परांहून तुटलेले नाहीत. उलट, असे प्रश्न अनेक सूक्ष्म धाग्यांनी परस्परांशी जोडलेले असतात. या धाग्यांच्या जमतील तशा नोंदी ठेवायचा प्रयत्न 'रेघ' या ब्लॉगवर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे सुरू आहे. यातल्या निवडक नोंदींचा वापर करून काहीएक सलग आकृती साकारण्याचा प्रयत्न सदर खंडामध्ये केला आहे. </p></blockquote>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-72762931711799019122023-12-06T06:37:00.009+05:302023-12-06T18:22:23.626+05:30पहिलं आंबेडकरचरित्र गुजरातीत; आता इंग्रजीतही उपलब्ध होणार<p style="text-align: justify;">डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त / स्मृतिदिनानिमित्त ही बातमीपुरती नोंद आहे. मराठीत याबद्दल कुठे नोंद झाल्याचं आपल्या मर्यादित वाचनात अजून आलेलं नाही म्हणून. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक चरित्रं अनेक भाषांमध्ये लिहिली गेल्याचं दिसतं. त्यांच्याविषयी अधिक तपशीलवार आणि चिकित्सक असंही लेखन अलीकडच्या काळात दिसतं. पण पहिल्या चरित्राचं काहीएक महत्त्व मानलं जातं. आत्तापर्यंत तानाजी बाळाजी खरावतेकर यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर' हे चरित्र पहिलं मानलं जात होतं. या पुस्तकाचं प्रकाशन पहिल्यांदा १९४६ साली कराचीमधून झालं होतं. मूळचे राजापुरातील खरावते या गावचे असणारे खरावतेकर त्या वेळी कराचीत राहत होते. त्यांनी वयाच्या तेविसाव्या वर्षी, १९४३ साली हे पुस्तक लिहिलं, पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान कागदाची टंचाई निर्माण झाली आणि पुस्तक प्रकाशित होण्याचं लांबलं. शेवटी १९४६ साली पुस्तक बाहेर आलं. त्यात काही मजकूरही कमी करावा लागला, असं खरावतेकरांनी प्रस्तावनेत नोंदवलं आहे. "व्यंकट शबा. ठाकूर, रविकिरण छापखाना, असायलम रोड, रणछोड लाईन्स, कराची-१" असा २१ मार्च १९४६ रोजी प्रकाशित झालेल्या या आवृत्तीवरचा प्रकाशकाचा पत्ता होता. रमाकांत यादव यांनी २०१० साली त्याची नवीन आवृत्ती काढली. त्यानंतर या सुमारे साठेक पानी अल्पचरित्राच्या आवृत्त्या लोकवाङ्मय गृह, ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आणि इतरही काही प्रकाशकांनी काढलेल्या दिसतात.</p><p style="text-align: justify;">याशिवाय, रामचंद्र बनौधा यांनी हिंदीत लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर का जीवनसंघर्ष' (१९४७), चांगदेवराव भवानराव खैरमोडे यांच्या मराठी बहुखंडी आंबेडकरचरित्रातला पहिला खंड (१९५२), धनंजय कीर यांनी मुळात इंग्रजीतून लिहिलेलं मोठं चरित्र (१९५४) आदींचे उल्लेख क्वचित 'आद्यचरित्र' म्हणून होत आल्याचं दिसतं. ही पुस्तकं आंबेडकरांच्या हयातीत प्रकाशित झालेली होती. पण या यादीत उल्लेख न होणारं आणि खऱ्या अर्थाने 'पहिलं' ठरेल असं एक आंबेडकरचरित्र गुजरातीत प्रकाशित झालं होतं, अशी माहिती अभ्यासक-संशोधक विजय सुरवाडे यांच्याकडून मिळाली. डॉ. आंबेडकरांच्या जीवन-कार्याविषयी कागदपत्रं, पुस्तकं, छायाचित्रं यांचा प्रचंड संग्रह सुरवाडे अनेक वर्षं कष्टपूर्वक गोळा करत आले आहेत आणि अनेकांना तो मोकळेपणाने उपलब्धही करून देत आले आहेत.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="252" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimVOMtAbkyEgkDaDsTftsonAPAeLF5u98LZB6Ww7jsWhIrMowb2oZEvuwBjAfIpH1ph_Z-P6Z0MfXVmVpkZVcC8OMYJX-hxJTR16cHGpfDkyZclY1jZW2TUNuqDGp7hTqlj2DxhJD1zCMNXokWcBCSKduUz1pBoevhoHv9xFY85x_hNTa9CmZHK3iorGw/s320/vijay_surwade.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="243" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">विजय सुरवाडे</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">गुजरातीमधील हे अल्पचरित्र यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलं होतं आणि ते १९४० साली- म्हणजे वर उल्लेख आलेल्या चरित्रांच्याही आधी- प्रकाशित झालं होतं. या अल्पचरित्राचं नाव 'जीवनचरित्र: डॉ. बी. आर. आंबेडकर एस्क्वायर' असं होतं. सुरवाडे यांनी फोनवरून दिलेली अधिकची माहिती अशी:</div><blockquote><p style="text-align: justify;">"अहमदाबादचे डॉ. पी. जी. ज्योतीकर यांची नि माझी चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांची ओळख होती. पण आमची प्रत्यक्ष भेट १९८०-८२दरम्यान झाली. त्या काळी मी ऑडिटच्या कामासाठी अहमदाबादला जात होतो. आधी आमची पत्रव्यवहारातून ओळख होती. ज्योतीकर यांचे मोठे भाऊ शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे पदाधिकारी होते [<i>डॉ. आंबेडकरांनी १९४२ साली शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन हा पक्ष स्थापन केला होता. हा पक्ष बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा नवीन पक्ष स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी सप्टेंबर १९५६मध्ये केली, पण हा निर्णय अंमलात यायच्या आधी, ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचं निधन झालं</i>]. तर, अशी आमची ओळख होती आणि भेट झाल्यावर त्यांच्या घरी मला इतर कागदपत्रं बघायला मिळआली. खुद्द बाबासाहेब कधी त्यांच्या घरी जाण्याची वेळी आली नसली, तरी भय्यासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, अशी इतर अनेक नेतेमंडळी त्यांच्या घरी गेली होती, हे मला कळलं. तिथली कागदपत्रं बघत असताना मला यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलेलं आंबेडकरांचं अल्पचरित्र दिसलं. त्यानंतरच्या काळात मी त्याची फोटोकॉपी करून घेतली. अलीकडे कोरोनामुळे डॉ. ज्योतीकरांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांचा मुलगा अमित ज्योतीकर यांना मी या चरित्राची दुसरी आवृत्ती काढण्याविषयी सुचवलं. पण दरम्यान त्यांच्या घरातली पुस्तकाची मूळ प्रत गहाळ झाली होती. मग त्यांना माझ्याकडची फोटोकॉपी दुसऱ्या आवृत्तीच्या तयारीसाठी उपयोगी पडली. (सध्या उपलब्ध माहितीनुसार) हे आंबेडकरांचं पहिलं चरित्र असल्यामुळे त्याचं वेगळं महत्त्व आहे, तर ते इतर भाषेतल्या लोकांपर्यंत पोचावं म्हणून त्याचं इंग्रजी भाषांतरही नवीन आवृत्तीत छापावं, असं मी त्यांना सुचवलं; आणि त्यांनी ही सूचना अंमलात आणली. आता बाबासाहेबांच्या या पहिल्या चरित्राची गुजरातीमधील नवीन आवृत्ती आणि त्यातच सोबत इंग्रजी भाषांतर- असं लोकांसमोर येणार आहे."</p></blockquote><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="892" data-original-width="666" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeZztczrpoHdBkp9NbR_q-QmPUh2HYtLMlcwVc4fh4jO9docBHjcKmZx3E-tSQy3o9s_loLzZOUfMna1VlXiYF6Mu4p0VOQy1mMcrt9ImF2heRSqsrPfxXppK0P3dc55_xsU7oeyrX5bBgsIZix1R2iUN19l0WxPpQnsEcm8hvw3Vls8NyXAB-JB5hCfY/w478-h640/ambedkar_biography_gujarati_first_edition.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="478" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मुखपृष्ठ<br />विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="584" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQ4BhDxMjQMQpUmRwgTK3a_imte1_QbYvuh2e2wWLpABpIu9NWWJ-wWG7Zn99hoX7kEid1Ditk5acrDqMjpEqYhrx7e2BK2Zau-YAoLmEQMEUMuPr_cihxb6pNLV4G5jarAW6r5yKlSejy7uxoxh8aUUxTMqqXxQw_8vsrGbzYCbcJXXofhJa2U_b2bA/w480-h640/ambedkar_biography_gujarati_first_edition2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="480" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मलपृष्ठ<br />विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सुरवाडे यांच्याकडील फोटोकॉपी केलेल्या प्रतीच्या आवरणाचे फोटो वरती चिकटवले आहेत. त्यात पुस्तकाचं नाव- 'जीवन चरित्र : डॉ. बी. आर. आंबेडकर, एस्क्वाइअर', लेखकाचं नाव व पत्ता- 'यू. एम. सोलंकी, अहमदाबाद ', प्रकाशकाचं नाव व पत्ता- 'महागुजरात दलित नवयुवक मंडळ, दर्यापूर, अहमदाबाद', त्या आवृत्तीच्या '१०००' प्रती छापल्याचा तपशील, प्रकाशन वर्ष- '१९४०', इत्यादी मजकूर दिसतो. शिवाय पुस्तकाची किंमत नोंदवताना 'मूल्य - अमूल्य' असं छापल्याचं दिसतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या अल्पचरित्राची गुजराती संहितेसह इंग्रजी भाषांतर असलेली आवृत्ती १५ डिसेंबरला अहमदाबादला प्रकाशित होणार असल्याचंही कळलं. त्याचं मुखपृष्ठ असं:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1181" data-original-width="778" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHX8tVYIJmrGjPXrMH6QrbOHECTQgAkG7n8vQICQb16hoUEiZrUufE_DG_gF7JIUXBRtmtSlfgLa0fHQlDD6nl-D9W7pudX1E2iF-W_WgFOUOaCWv4uGd3Xjdf-974Pq-MSWXoqaNVKtRRCUflUHhV2k0D8wHr7XUiLN7KM4lZO3cDv4UzWVI4cRi7Ze8/w264-h400/ambedkar_biography_gujarati_front_cover.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="264" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">नवीन आवृत्तीचं मुखपृष्ठ</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><div style="text-align: justify;">सध्या प्रकाशकांकडून सुरवाडे यांच्यापर्यंत आलेल्या या नवीन आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर 'भाषांतकार-संपादक-संकलक' यांचं नाव दिसतंय, पण मूळ लेखक यू. एम. सोलंकी यांचं नाव दिसत नाही. प्रकाशनकार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर पुस्तकाच्या तपशिलासोबत सोलंकी यांचं नाव आहे, पुस्तकाच्या छापील प्रतीवर ते येईल, अशी आशा. सोलंकी यांच्याविषयी अधिक माहिती सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शोधूनही सापडू शकली नाही. पण मूळ चरित्र साधारण साठ पानी होतं, असं <a href="https://opinionmagazine.co.uk/dr-ambedkar-vishenee-be-agatyanee-charitraatmak-gujarati-pustikaao/https://opinionmagazine.co.uk/dr-ambedkar-vishenee-be-agatyanee-charitraatmak-gujarati-pustikaao/" target="_blank">एका गुजराती लेखा</a>तून कळलं. आता हे डॉ. आंबेडकरांचं (सध्याच्या माहितीनुसार) पहिलं चरित्र इंग्रजीत येतंय, त्यानंतर कदाचित या पुस्तकातल्या आशयाविषयी नि मूळ लेखकाविषयी अधिक माहिती इतर भाषकांसह मराठी वाचकांपर्यंतही येईल, आणि आद्य आंबेडकरचरित्रांच्या यादीत या पुस्तकाची नोंद होईल.</div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-22211588265542266372023-12-03T07:42:00.005+05:302023-12-03T08:01:38.304+05:30आदिवासींच्या असण्याविषयीचं पुस्तक<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><blockquote><blockquote><i>Being Adivasi: Existence, Entitlements, Exclusion</i> या अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचं इंग्रजीतून लिहिलेलं परीक्षण <a href="https://scroll.in/article/1059915/being-adivasi-questions-about-adivasi-life-are-answered-in-this-book-but-not-always-convincingly" target="_blank">'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर आज प्रसिद्ध झालं आहे</a>. (सदर लेखकाने दिलेलं मूळ शीर्षक: <i>Being and Adivasiness</i>). त्या परीक्षणाचं हे मराठी भाषांतर.</blockquote></blockquote><p style="text-align: center;">० </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1378" data-original-width="900" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA03JnE0N-kPkmULoebtYTjV_CDBe2V7qa1rhSRLsRX4BUjMB1rMo4HdrWKd6bVH8L6VgcNAMGUk6eUOwyLAnKemjP9A2dbTGH-w_-ClCNVh-Yn-DvzBZ50Z-sudjKZHfiaz3cnIkag0l9cc60Y285-c6zln762_X1QiMOS28Pn1Ja-fnMJgl5wWFZUtc/w308-h472/being_adivasi_abhay_xaxa_ganesh_devy.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="308" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cover Painting: Wellcome Collection</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' या अभय खाखा आणि गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकामध्ये अकरा लेखांचा समावेश आहे. 'आदिवासी प्रश्ना'शी संबंधित सांविधानिक व कायदेशीर उपाययोजनांपासून ते आदिवासी समुदायांना ग्रासणाऱ्या समस्यांबाबत माध्यमांनी बाळगलेल्या मौनापर्यंत, आणि भटक्या-विमुक्त जातींना सहन कराव्या लागणाऱ्या टोकाच्या परिघीकरणापासून ते आदिवासी दृष्टीतून उभारता येतील अशा पर्यायी शासनरचनांपर्यंत वैविध्यपूर्ण आशयसूत्रांशी संबंधित हे लेख आहेत.</div></div></div></span></div></div></span></div><p style="text-align: justify;">छत्तीसगढमधील ओराँव या आदिवासी जमातीत जन्मलेले आणि अभ्यासक म्हणून बऱ्याच ठिकाणी कौतुकाचा विषय ठरलेले खाखा हे या पुस्तकाचे एकमेव संपादक असणार होते. त्यांनी पुस्तकातील लेखक-लेखिका निश्चित केल्या, बहुतेकसे लेखही मिळवले, पण २०२०मध्ये त्यांचं वयाच्या (३७व्या वर्षी) अकाली निधन झालं, त्यामुळे हे संपादनाचं काम अपूर्ण राहिलं. त्यानंतर 'रिथिंकिंग इंडिया' या पुस्तकमालिकेच्या संपादकांनी गणेश देवी यांना हे काम पूर्ण करण्याची विनंती केली. एका अर्थी, खाखा यांनी त्यांच्या अल्पायुष्यात अभ्यासक म्हणून मांडलेल्या आस्थाविषयांना मानवंदना देणारं हे पुस्तक आहे. हेच आस्थाविषय खाखा यांनी 'मी तुमचा डेटा नाहीये' या प्रसिद्ध कवितेत व्यक्त केले होते; त्यामुळेच बहुधा ही कविता सदर पुस्तकात आरंभिक विधान म्हणून येते. <span style="color: #666666;">('रेघे'वर <a href="https://ekregh.blogspot.com/2023/11/blog-post.html" target="_blank">या कवितेचं मराठी भाषांतर</a> गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलं होतं.)</span></p><p style="text-align: justify;">देवी यांनी त्यांच्या समर्पक प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, हे पुस्तक 'आदिवासी प्रश्ना'विषयी एक 'बहुआवाजी' अवकाश उभा करतं. "आधुनिक भारताच्या संदर्भात निर्माण झालेले आदिवासींचे प्रश्न, भारतीय राष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आदिवासींनी उभे केलेले प्रश्न, यांची चर्चा यात आहे; तसंच लोकशाहीसंदर्भातील आदिवासींच्या आकलनाविषयी बाहेर बरीच गैरसमजूत असली, तरी या आकलनाच्या चौकटीत ते स्वतःचे प्रश्न कसे मांडतात याचाही उहापोह यात आहे," असं देवी नमूद करतात.</p><p style="text-align: justify;">नोकरशाहीमध्ये अनेक उच्चपदस्थ भूमिका निभावलेले, ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एन. सी सक्सेना यांचा 'सेफगार्डिंग अँड डीपनिंग द प्रॉमिस ऑफ इंडिया फॉर आदिवासीज्' अशा शीर्षकाचा लेख सुरुवातीला येतो. आधुनिक विकासविषयक पूर्वग्रहांच्या आक्रमणाला सामोरं जाताना आदिवासी समुदायांची दुर्दशा कशी झाली आणि या प्रक्रियेत त्यांचं जगणं नि उपजीविका कसं धोक्यात आलं, यावर सक्सेना प्रकाश टाकतात. "[भारतीय] लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचं प्रमाण ८ टक्के आहे, पण देशातील एकूण विस्थापित लोकांमध्ये ५५ टक्के आदिवासी आहेत," असं सक्सेना लिहितात. पण या लेखाचा शेवट मात्र त्यांनी एक विचित्र सल्ला देऊन केला आहे: "तळपातळीवर काम करणाऱ्या प्रामाणिक संघटनांनी आणि खुद्द आदिवासींनीही- शिवसेना व केजरीवाल यांच्याकडून- आंदोलनाच्या राजकारणाची व्यूहरचना शिकून घ्यायला हवी," असं सक्सेना म्हणतात. माओवादी कारवायांच्या संदर्भात त्यांनी हा सल्ला दिल्याचं लक्षात येतं, पण राजकारणातील 'आंदोलना'चा मुद्दा असेल तर, शिवसेना आणि अरविंद केजरीवाल यांचा 'आम आदमी पक्ष' (किंवा त्यांनी आधी भ्रष्टाचाराविरोधात चालवलेल्या मोहिमा) या दोन्ही संघटना मुख्यत्वे नागरी अवकाशाला आवाहन करणाऱ्या राहिल्या आहेत. मुख्यप्रवाही माध्यमांनी आणि मध्यम वर्गांनी (तसंच विविध वेळांना नागरी समाजातील इतरही घटकांनी) त्यांच्या आवाहनांना कमी-अधिक प्रतिसाद दिल्याचं दिसतं. यातील शिवसेनेने अनेकदा हिंसाचारही केलेला आहे. अशा वेळी, मुख्यत्वे वनांमध्ये किंवा वनांजवळ राहणाऱ्या आदिवासींनी या संघटनांकडून काय 'शिकणं' अपेक्षित आहे? काही वर्षांपूर्वी ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांमध्ये बॉक्साइटच्या खाणी प्रस्तावित होत्या, तेव्हा स्थानिक डोंगरिया कोंढ आदिवासींनी सांविधानिक मार्गाने खाणकामाविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं; नियामगिरीचे डोंगर आपल्यासाठी पवित्र असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं; शिवाय, अनेक पर्यावरणीय आणि वनविषयक नियमांचं कथितरित्या उल्लंघन करून या खाणींना परवानगी देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचं अध्यक्षपद सक्सेना यांच्याकडे होतं. या सक्सेना समितीने प्रस्तावित खाणकामाविरोधात शिफारस केली (२०१०), ती तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वीकारली आणि स्थानिक आदिवासींच्या मागण्यांचा राज्यसंस्थेने आदर राखल्याचा दुर्मिळ दाखला उभा राहिला. शेवटी सदर प्रकल्प रद्द करण्यात आला, हा आदिवासींच्या सांविधानिक आंदोलनाचा मोठा विजय मानला गेला होता. असं असताना सक्सेना यांनीच आदिवासींना राजकीय आंदोलनासंदर्भात वरच्यासारखा सल्ला देणं चमत्कारिक वाटतं.</p><p style="text-align: justify;">समाजवैज्ञानिक व्हर्गिनियस खाखा यांनी 'ट्रायबल डेव्हलपमेन्ट इन फिफ्थ शेड्युल एरियाज्: अफर्मेटिव्ह ॲक्शन ऑर अनइक्वल एक्सेन्ज?' या लेखामध्ये 'अनुसूचित क्षेत्र' ही संकल्पना कशी जन्माला आली आणि ब्रिटिशकाळापासून ती कशी लागू होत आली, याचा तपशीलवार आढावा घेतला आहे. आदिवासींचं जगणं संकटात टाकणारे ब्रिटिशकालीन कायदे, नियम, नियमनं व प्रशासन स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यसंस्थेने कमी-अधिक प्रमाणात कायम ठेवलं, त्यामुळे आदिवासींना "दुहेरी वसाहतीकरणा"ला सामोरं जावं लागलं, असं ते म्हणतात.</p><p style="text-align: justify;">भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदिवासींसंदर्भातील 'पंचशील' धोरणाची सविस्तर चर्चा मीनाक्षी नटराजन यांच्या 'ट्रायबल हेरिटेज अँड पीपल्स राइट्स' या लेखात आली आहे. "विकासप्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वगळणुकीबद्दल या (आदिवासी) समुदायांमध्ये तीव्र रोषाची भावना आहे," असं नटराजन नोंदवतात. पण दुसरीकडे त्या असंही म्हणतात: "राष्ट्राच्या विकासासाठी खाणकाम आवश्यक आहे, पण ते करत असताना त्यातील नफा आदिवासी समुदायांसोबत वाटून घ्यायला हवा आणि यात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहील याची सहानुभूतीने तजवीज करायला हवी." परंतु, या 'सक्रिय सहभागा'ची तजवीज कशी करायची, यावर मात्र त्या काही बोलत नाहीत. तसंच, अनेक पिढ्या प्रिय नि पवित्र मानलेल्या गोष्टींवर पाणी सोडून नफ्याचा वाटा मिळवायला हे समुदाय तयार नसतील तर काय करायचं, हा मुद्दाही त्यांच्या लेखात चर्चेला येत नाही. नटराजन यांच्या लेखातल्यासारख्या भूमिकांमध्ये विकासाच्या पर्यायी दृष्टींकडे काणाडोळा केला जातो. याच पुस्तकात पुढे येणाऱ्या कांतिलाल भुरिया व विक्रांत भुरिया यांच्या 'द क्वेश्चन ऑफ इंटिग्रेशन' या लेखाच्या संदर्भात पाहिलं तर, नटराजन यांचे निष्कर्ष अवाजवी सुलभीकरण करणारे वाटू लागतात. भुरिया लेखकद्वयाचा लेख आदिवासींना तांत्रिकदृष्ट्या बहाल करण्यात आलेल्या, पण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न झालेल्या विविध सांविधानिक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. "वासाहतिक काळाप्रमाणे आता खाजगी कंपन्या आदिवासींकडे नैसर्गिक संसाधनं मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळा म्हणून बघतात," असं भुरियांनी म्हटलं आहे. "राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजधान्यांमधल्या उच्चपदस्थ सत्ताधारी अवकाशांमध्ये आदिवासींचं म्हणणं क्वचितच ऐकून घेतलं जातं," असंही निरीक्षण ते नोंदवतात.</p><p style="text-align: justify;">'क्लास स्ट्रगल अँड द फ्यूचर ऑफ आदिवासी पॉलिटिक्स' या लेखात अर्चना प्रसाद यांनी आदिवासी व त्यांचे प्रदेश या संदर्भातील नेहरूकालीन दृष्टिकोनातील गुंतागुंत व अंतर्विरोध नोंदवले आहेत. "या उपाययोजना मुख्यत्वे कायदेशीर चौकटीत संरक्षण पुरवण्याशी संबंधित होत्या, पण या प्रदेशांमध्ये दमनकारी आर्थिक शक्तींचा शिरकाव होण्याला निर्बंध करणाऱ्या उपाययोजना मात्र त्यांनी केल्या नाहीत," असं प्रसाद म्हणतात. परंतु, आदिवासी राजकारणाविषयी विश्लेषण करताना स्वतः प्रसाद यांनीही काही अंतर्विरोधांकडे व गुंतागुंतींकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं. त्यांनी केलेला 'शासक वर्ग' या संज्ञेचा वापर वास्तवाचं वर्णन करणारा न वाटता अकादमिक साचेबद्धपणाला साजेसा वाटतो. "आदिवासी आणि बिगरआदिवासी कामगारांमध्ये व्यापक ऐक्य साधण्याच्या संभाव्यता" शोधणं, हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं त्या म्हणतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा लेख "वर्गाधारित आदिवासी राजकारणा"ने "शासकवर्गाच्या नेतृत्वाखालील अस्मितेचं राजकारण" कसं स्वतःच्या छत्राखाली आणावं यासाठीचे मार्ग सुचवणारा ठरतो. त्यातही त्यांनी लेखात कुठेच आदिवासी समुदायांमधील तथाकथित शासक वर्ग म्हणजे कोण हे स्पष्ट केलेलं नाही. औद्योगिक नागरी समाजांचं किंवा आधुनिक भांडवलशाहीचं विश्लेषण करताना 'शासक वर्ग' ही संज्ञा ज्या तऱ्हेने वापरली जाते त्याच तऱ्हेने ती आदिवासी समाजांचं विश्लेषण करताना वापरता येईल का? "मुंडारी संस्कृती, संथाळी बोली, आणि मोठ्या जमातींच्या इतर अनेक सामाजिक रूढींचं वर्चस्व राहिल्यामुळे अशा (आदिवासी अस्मितानिष्ठ) राजकीय रचनांमध्ये लहान आदिवासी समूहांचे आवाज धूसर होण्याची शक्यता असते", अशी काही सरसकट आणि तुटक उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत. एका समूहाचं दुसऱ्या समूहांवर अशा स्वरूपाचं 'वर्चस्व' राहत असेल, तर तेवढ्यावरून तो 'वर्चस्वशाली' समूह 'शासक वर्ग' ठरतो का? प्रसाद यांनी उल्लेख केलेल्या आदिवासी समूहांमधले संबंध शासक-शासित अशा स्वरूपाचे असल्याचा काही पुरावा किंवा आकडेवारी खुद्द त्यांनी दिलेली नाही. आदिवासी समूहांचे आंतरसंबंध आदर्श स्वरूपाचे असतात, असा आपल्या म्हणण्याचा अर्थ नाही; त्या समूहांच्या अंतर्गत संबंधांमधले दोष दाखवायलाही हरकत नाही, पण आपल्या साचेबद्ध परिभाषेतूनच त्या गुंतागुंतीचं वर्णन करता येईल, हा अट्टाहास वास्तवापासून फारकत घेणारा वाटतो. शिवाय, आधुनिक राज्यसंस्थेने आदिवासी समुदायांचं वर्गीकरण करण्याआधी आणि हे समुदाय विविध आधुनिक यंत्रणांच्या संपर्कात येण्याआधी असं कथित वर्चस्व अस्तित्वात होतं का, हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवा. "शासक वर्गांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी अस्मितेचं राजकारण प्रभुत्वसत्ताक, कल्पित राजकीय समुदायाच्या निर्मितीवर आधारलेलं आहे; आणि यावर संबंधित नेत्यांच्या सामाजिक व विचारसरणीय स्थानाचा प्रभाव पडत असतो," असं प्रसाद म्हणतात. पण बहुतांशाने उच्चजातीय नेत्यांकडेच धुरा राहिलेल्या काही आदिवासी वर्गसंघर्षांचा उल्लेख करताना मात्र त्या असा चिकित्सक दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत. वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांचं 'सामाजिक स्थान' विचारात घेण्याची गरज नसते का? सामाजिक स्थान केवळ 'वर्ग' या एकाच संज्ञेद्वारे ओळखणार का? दलित चळवळीने आणि शरद् पाटलांसारख्या व्यापक डाव्या अवकाशातील विचारकांनी या संदर्भात प्रस्थापित डाव्या मांडणीवर कठोर टीका करून झालेली आहे. समाजाच्या वर्गीय विश्लेषणावरच पूर्ण भार टाकून भारतीय समाजातील जातीसारख्या इतर अंतर्विरोधांकडे काणाडोळा करणाऱ्या अशा प्रस्थापित डाव्या संभाषिताची चिकित्सा त्यांनी केली. पण प्रसाद यांनी या कशाचीच दखल घेतलेली नाही. "आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणाला सरसकटपणे एका रंगात रंगवता येणार नाही, पण अशा विविध चळवळींचं मूल्यमापन त्यातील नेतृत्वाच्या वर्गीय स्थानाच्या आधारे आणि प्रत्येक संघर्षाच्या गरजेनुसार करायला हवं. 'धान्य पाखडून त्यातील काडीकचरा बाजूला करण्यासाठी' हे आवश्यक आहे. त्यातूनच आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील संभाव्य परिवर्तनकारी घटक ओळखता येतील," असं विधानही त्या करून जातात. केवळ वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी "धान्य पाखडून काडीकचरा बाजूला करणं" अभिप्रेत असेल आणि त्यातून आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील "संभाव्य परिवर्तनकारी" घटकांची "ओळख" पटवायची असेल, तर मग यातून जे काही होईल त्याला "ऐक्य" म्हणता येईल का?</p><p style="text-align: justify;">व्हिन्सेन्ट एक्का यांच्या 'लेसन्स फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ 'इंडिजिनस सेल्फ-गव्हर्नन्स'' या लेखाच्या संदर्भात वरील प्रश्न विशेष अर्थपूर्ण ठरतात. एक्का यांनी मध्य भारतातील ओराँव (कुरुख) आदिवासींच्या 'परहा' या पारंपरिक शासनव्यवस्थेचा उत्कृष्ट अभ्यास या लेखातून मांडला आहे. शासनव्यवहाराच्या अशा पारंपरिक व्यवस्था "परिपूर्ण" नसतात, "आधुनिक राजकीय संरचनांच्या संदर्भात त्या अनेकदा विखंडित व विसंगत वाटू शकतात," हे एक्का मान्य करतात. परंतु, त्याचसोबत "आपल्याकडील मालमत्तेची व्याप्ती वाढवण्यापेक्षा आपल्या असण्याची व्याप्ती वाढवणं जास्त बरं" या तत्त्वावर आधारलेल्या आदिवासी परंपरांचे विविध पैलू ते नोंदवतात. जगभरातील अशा पारंपरिक शासनव्यवहारांकडे निर्देश करून ते म्हणतात, "या सर्व संकल्पना चांगल्या जगण्याच्या पर्यायी शक्यता निर्माण करणाऱ्या आहेत."</p><p style="text-align: justify;">अजय दांडेकर यांनी 'सायलेन्ट व्हॉइसेस, डिस्टन्ट ड्रीम्स: इंडियाज् डिनोटिफाइड ट्राइब्स' या लेखामध्ये भटक्या-विमुक्त जमातींच्या आत्यंतिक परिघीकरणाचे ऐतिहासिक व समकालीन पैलू नोंदवले आहेत. "वासाहतिक वर्चस्वा"ची साधनं म्हणून "संबोधनां"चा आणि "वर्गीकरणा"चा वापर कसा झाला, आणि स्वातंत्र्यानंतरही या जमातींसंदर्भातील परिस्थिती कायम कशी राहिली, याची चर्चा त्यांनी केली आहे. भटक्या-विमुक्त जमाती "कोणत्याही स्वीकृत सामाजिक संदर्भचौकटीबाहेर" असल्यामुळे दुर्दैवाने त्यांना इतर अनेक वंचित समूहांपेक्षा खूपच कमी सांविधानिक संरक्षण मिळालं आहे.</p><p style="text-align: justify;">शुभ्रांशू चौधरी यांनी 'स्पीक अप अ रिव्होल्यूशन' या लेखामध्ये त्यांच्या सीजी-नेट-स्वरा ('सीजी' म्हणजे 'सेंट्रल गोंडवन') या अभिनव मंचासंदर्भात मार्मिक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. सीजी-नेट-स्वरा ही मोबाइलद्वारे वापरायची वृत्तसेवा आहे आणि साधा मोबाइल फोन (नि अर्थातच रेंज) असणाऱ्या कोणालाही या सेवेचा वापर करता येतो. "आपण आपल्या संवादाच्या रितीनुसार समाजाची उभारणी करत असतो," असं चौधरी म्हणतात. "हवेसारखं माध्यम तयार कर, निसर्गनिर्मित माध्यम, ज्याची मालकी कोणाकडे नसेल किंवा सर्वांकडे असेल, आणि प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न मांडण्याचा, स्वतःच्या कहाण्या सांगण्याचा समान अधिकार असेल," असं त्यांच्या एका माजी आदिवासी वर्गसोबत्याने त्यांना सुचवल्याचं ते म्हणतात. ही अपेक्षा वास्तवात उतरवणं शक्य आहे का, हा वेगळा मुद्दा; पण 'सीजी-नेट-स्वरा' हे काही प्रमाणात माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल नक्कीच आहे. पण संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील नागरिक-पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसारख्या इतर अनेक मुद्द्यांवर आणखी चर्चा गरजेची आहे. <span style="color: #666666;">(चौधरी यांची <a href="https://ekregh.blogspot.com/2012/10/blog-post.html" target="_blank">एक मुलाखत</a> 'रेघे'वर २०१२ साली प्रसिद्ध केली होती)</span>.</p><p style="text-align: justify;">ज्येष्ठ कार्यकर्ते घनश्याम यांनी 'इंडिजिनस रिपब्लिक (इंडिजिनॉक्रसी)' या शीर्षकाच्या लेखामध्ये 'इंडिजिनॉक्रसी' (मूलनिवासीशाही?) ही संकल्पना उलगडून दाखवली आहे. मुख्यप्रवाही आधुनिक लोकशाहीला आदिवासी जीवनरितींपासून काय शिकता येईल आणि 'कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाद्वारे सामुदायिक जीवन कसं विकसित करता येईल, याचा उहापोह त्यांच्या लेखात आहे. "वर्चस्व गाजवणारा आणि वर्चस्व सहन करणारा यांच्यातील संबंधांची प्रगती म्हणजे इतिहास, असं चित्रण करणाऱ्या प्रस्थापित इतिहासलेखनाला फाटा दिला, तर आपल्याला <i>कुटुंबकम्</i> समुदायाची दखल घेता येईल," असं प्रतिपादन घनश्याम करतात. हा मुद्दा स्वतंत्रपणे वादविवादाला विषय पुरवणारा असला तरी, त्यांच्या लेखात मात्र अशा जीवनरितीची काहीएक मुद्देसूद रूपरेषा दिलेली आहे आणि त्यात गांधीजींच्या 'स्वराज' या संकल्पनेचे प्रतिध्वनी उमटलेले दिसतात, पण इथे ते मूळ आदिवासी अवकाशातले ध्वनी म्हणून आलेले आहेत.</p><p style="text-align: justify;">अभय खाखा यांच्या 'हाऊ नॉट टू मॅनेज "ट्राबल अफेअर्स"' या लेखामध्ये विद्यमान सरकारच्या आदिवासींसंदर्भातील दृष्टिकोनाची संक्षिप्त चिकित्सा केली आहे, आणि पुस्तकात शेवटी चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी लिहिलेला 'द लाइफ अँड लीगसी ऑफ अभय खाखा' हा आदरांजलीपर लेख आहे; त्यात अभय खाखा यांनी कार्यकर्ता म्हणून व अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाचा विस्तृत आढावा वाचायला मिळतो.</p><p style="text-align: justify;">हे पुस्तक आदिवासींच्या प्रश्नाविषयी 'बहुआवाजी' मांडणी करतं हे खरं आहे. 'बहुआवाजी' असण्यात स्वरमेळ अपेक्षित असतोच असं नाही, आणि या पुस्तकात तर तसा मेळ मर्यादित अर्थानेच आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांविषयीची आस्था, हे स्वरमेळ राखणारं एक सूत्र यात दिसतं; पण या प्रश्नांवरील संभाव्य उत्तरांचा संबंधित लेखक-लेखिकांनी घेतलेला शोध वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दिशांनी जाणारा आहे- तेच दाखवण्याचा प्रयत्न सदर परीक्षणात केला आहे. स्वरमेळ नसलेला बहुआवाजीपणा म्हणजे गोंगाटच असायला हवा, असंही नाही; उलट, वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी आवश्यक संवेदना वाढवण्याचं काम या बहुआवाजीपणातून बहुधा होत असावं. सदर पुस्तक तेवढं काम नक्की करतं.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="900" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTpQMFaEwOzog1qesVOBRbrGrqDwzSSz3vG4abkdeDZ8Qms4QrlUGh3NNSvSwe7ukAEd-QpmkI_pj4DuZDyCTgLiw1LMvEz_-SGaV-IirS91Vffwp8X6oHlIK_7JrNDWljTuO3TGdL8G7CAex4gAyox0k3L4X8cm8tZRgcZOLOojsnZqJb4X0SJ2JIVQk/w454-h142/being_adivasi_abhay_xaxa_part.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="454" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून</td></tr></tbody></table>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-61006502214676025912023-11-23T16:29:00.011+05:302023-12-06T18:58:39.745+05:30तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?<p></p><blockquote><p style="text-align: justify;"></p><blockquote><p style="text-align: justify;"><i>गडचिरोलीतील तोडगट्टा गावात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधू पाहणाऱ्या दोन नोंदी यापूर्वी रेघेवर केल्या होत्या [<a href="https://ekregh.blogspot.com/2023/07/blog-post.html" target="_blank">एक </a>। <a href="https://ekregh.blogspot.com/2023/08/blog-post.html" target="_blank">दोन</a>]. आता प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन लिहिलेला एक वार्तालेख इथे प्रसिद्ध करतो आहे. आंदोलनावर पोलिसी कारवाई होण्याची चिन्हं तिथून परत येत असतानाच्या दिवशीच संध्याकाळी दिसली, आणि परतीचा प्रवास पूर्ण होत असताना कारवाई झाल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे तातडीचा म्हणून एक छोटा लेख लिहावा लागला, तो आज 'लोकसत्ता'मध्ये <a href="https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/tribes-of-surajgarh-area-experience-of-crackdown-protests-by-force-zws-70-4061340/" target="_blank">प्रकाशित झाला आहे</a>. बाकी, ठरल्यानुसार प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून लिहिलेला सविस्तर वार्तालेख इथे खाली दिला आहे.</i></p><p style="text-align: justify;"><i>या वेळी पहिल्यांदाच आपण स्वतः चित्रित केलेल्या व्हिडिओंचा वापर रेघेवरच्या नोंदीत केला आहे; फोटोंचा वापरही जास्त आहे. त्यात काही अडचणी होत्या, तरी खटपट केली आहे. तर, कृपया इथला लेख इतर संकेतस्थळांवर कोणी कॉपी-पेस्ट करू नये. यापूर्वी असे प्रकार झाले आहेत. परवानगी न घेता, लेख पुनर्प्रकाशित केल्याचं न कळवता, मूळ लेखाची धडपणे लिंकही न देता हे घडतं. शक्यतो असं या वेळी करू नये. </i></p></blockquote><p style="text-align: justify;"></p></blockquote><p></p><p style="text-align: center;">०</p><p style="text-align: justify;">गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे दोनशे किलोमीटरांच्या अंतरावर तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली) हे महाराष्ट्र-छत्तीसगढ हद्दीवरील गाव येतं. एटापल्ली तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंतचा प्रवास तुलनेने सुरळीत रस्त्यावरून होतो, पण त्यानंतर रस्त्याची परिस्थिती बिघडत जाते आणि तोडगट्टा गावात पोचेपर्यंत बिकट होते. अशा या बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने दुर्गम ठरणाऱ्या गावात ११ मार्च २०१९पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू होतं. या भागातील सुमारे सत्तर गावांची मिळून सूरजागढ पट्टी होते. या सूरजागढ पट्टीतील काही डोंगरांवर आधीच लोहखनिजासाठी खाणकाम सुरू झालेलं आहे, काही खाणींना मंजुरी मिळाली आहे, तर आणखी काही खाणी प्रस्तावित आहेत. मुख्यत्वे या खाणकामाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने इथल्या सुमारे सत्तर गावांमधील लोक एकत्र आले आणि त्यांनी तोडगट्ट्याला आंदोलनाची सुरुवात केली. </p><p style="text-align: justify;">सूरजागढ इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्टक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; या व्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहे. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागढमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१च्या शेवटच्या आठवड्यात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागढ पट्टीतील गावांनी एकत्रितरित्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.</p><p style="text-align: justify;">आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष त्या परिसरात लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि शक्य तितकं नोंदवावं, अशा उद्देशाने १६-१७-१८ नोव्हेंबरदरम्यान तिथे गेलो. गडचिरोलीत एटापल्ली तालुक्याचं ठिकाण लागल्यावर लाल माती वाहून नेणारे मोठमोठे ट्रक दिसायला लागले. संथ गतीने ते एका बाजूने त्यांची सलग वाहतूक सुरू होती. ही वाहतूक रात्रं-दिवस सुरू असल्याचं लोकांशी बोलताना कळतं.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2435" data-original-width="4160" height="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJeQa6L4A72W8xvCbtn7te3iRAEClRNchULxaDtawIEGsOi-i4W25f3yXklJ0AZZBWuskEqTNcqF6_u43timnN1GMx5e9fqV4ZgBOBQzVlnrrgnPP3-dNh0nZmTOuVpoqrGt6iOotb0NjpPT37yw0tY9__IlY5kYWOsEscL0pKjjWQGpM2k81xl0yrovU/w662-h387/truck_ironore_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="662" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">सूरजागढमध्ये सध्या सुरू असलेल्या खाणींमधून काढलेली लोहखनिजाची लाल माती वाहून नेणारे ट्रक. एटापल्ली.</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2426" data-original-width="1701" height="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidYrgfkF8OM-Pr-QY5gLtyi_e2TdvgqgyJz2IVMbU5kAvVg9cEWFczQMtyENgV-WS9tRrb5JQf9K5SgLeL_L1tbC5uK9rpcpep9mRne9a6QmFowQEG_Bx8Car3Fl64_ngsqIiAyGkWI-Ebf_C6Q5rOoGTggm7rV9SN3-aHgtEyHSJ1H621G5O4cnGwydQ/w247-h353/photo_speed_limit_board.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="247" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">वेगाविषयी सूचना करणारा फलक.<br />मागे- छपराखालचा सुरक्षारक्षक</td></tr></tbody></table></div>या रस्त्यावर वेगासंबंधीची सूचना करणारे फलक 'लॉयड मेटल्स' व 'त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर' या कंपन्यांनी लावले असल्याचं फलकांवर नमूद केलेलं दिसतं. तसंच साधारण शंभरेक मीटरांच्या अंतराने तात्पुरतं छप्पर टाकून तिथे दोन-दोन गणवेशधारी सुरक्षारक्षक बसल्याचं दिसत होतं. लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या वाटेत येणाऱ्या बकऱ्या, गायीगुरं, लहान मुलं यांना तातडीने बाजूला करून वाहतूक विनाअडथळा सुरू ठेवण्याची जबाबदारी या सुरक्षारक्षकांवर आहे. त्यांची भरती स्थानिक आदिवासींमधूनच करण्यात आलेली आहे. या भागातून जाताना रस्त्यावर, आणि आजूबाजूच्या झाडांवर सर्वत्र लाल थर दिसतो. दोन्ही बाजूला वीसेक फुटांपर्यंतच्या झाडांची पानं लाल थराने भरून गेलेली होती. काही ठिकाणी आठवडा बाजार भरला होता, तिथे काही रस्त्यांवर येण्या-जाण्यासंबंधी नि थांबण्यासंबंधी सूचना करणाऱ्या खाली ठेवलेल्या फलकांवर 'गडचिरोली पोलीस' आणि 'लॉयड मेटल्स' असे शब्द ठळकपणे दिसत होते. एटापल्लीपर्यंत आल्यानंतर हे ट्रक चंद्रपूरला घुग्सूस इथे लॉयड मेटल्सच्या कारखान्यात जातात आणि तिथे कच्च्या लोहखनिजावर पोलादनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारी <a href="https://www.lloyds.in/ghugus-chandrapur-maharashtra/" target="_blank">पुढील प्रक्रिया</a> पार पडते.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">२०१७ साली गडचिरोली जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामसभांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले ॲडव्होकेट लालसू नोगोटी म्हणाले, 'खाणकामाची कंपनी आली की या भागात रोजगार येईल, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील, या भागाचा विकास होईल, असं आम्हाला सांगितलं जातं. पण आता या सिक्युरिटी गार्डसारख्याच नोकऱ्या इथल्या तरुणांना मुख्यत्वे मिळणार असतील तर त्याचा उपयोग काय? हे आम्हाला किती काळ पुरेल. खाणकाम शंभर वर्षं सुरू राहणार असेल समजा, पण आम्ही इथे हजारो वर्षांपासून जगतोय. इथलं स्थानिक अर्थकारण निसर्गाशी ताळमेळ राखून इतकी वर्षं सुरू आहे. मग ते मोडून काढून केवळ नोकरदार होणं हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का? यालाच विकास म्हणायचं का?' मूळ भामरागड तालुक्यातील जुव्वी या गावचे रहिवासी नोगोटी सध्या 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'च्या वतीने सुरू असलेल्या तोडगट्टा इथल्या आंदोलनामध्येही सहभागी आहेत. स्थानिकांशी चर्चा करणं, तिथले मुद्दे बाहेरच्या मंडळींपर्यंत पोचवणं, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: justify;">एटापल्लीहून पुढे आल्यावर मंगेर या गावी लॉयड मेटल्स कंपनीच्या वतीने तलावाची खोली आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठीचा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथल्या फलकावरून कळलं. कंपनीच्या 'सामाजिक दायित्व विभाग अंतर्गत' (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) हा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथे नोंदवलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यातही पुरेसं पाणी असलेल्या आणि सर्व बाजूंनी झाडांनी, इतर नैसर्गिक खुणांनी वेढलेल्या या तलावाला आणखी वेगळ्या सौंदर्यीकरणाची नक्की कोणती गरज आहे, हे सदर लेखकाला कळलं नाही. बांबूचा एक पिंजरावजा बांध घालून पाण्याच्या प्रवाहात मासेमारी करण्याची इथली विशिष्ट पद्धत आहे, त्यानुसार एक बांबूचा पिंजरा या तलावापाशीही लावलेला होता. त्याचा वापर या वर्षीच्या पावसात होऊन गेल्याच्या खुणा दिसत होत्या. अशा आधीपासूनच्या वापरात असलेल्या तलावापाशी सौंदर्यीकरणाचे आणि खोली वाढवण्याचे मराठीतले दोन नि इंग्रजीतले दोन असे चार फलक रस्त्याला लागून लावलेले होते.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigt9feJ8vlv-WXBFszDVpQRRzgZIv7oL4HKpyUu8KGL3N6frWJNq0fchHte-doc76HnEaVJb7GPmPNzaOpn1SG4HkyCeSE_cix_gXKJM1z6MpErdnz1T7QwYJa_saPqIY8Nngud9mu11cheHOF70LBrpFKiH407m025teugD1qvJNcq1KJpYoG09Tv7iax/w401-h301/photo_pond_beautification1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="401" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- १</td></tr></tbody></table><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2665" data-original-width="3866" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivzz57dKbGn4CqzCUAspQQx9Kh67BH2wwlVnTZKetviIs9-l-IPOb1oitoRcl6Mag4hRCaFiUL3gfAPVCb7akJQ2oSg54k5i-fTjnq28uTGE9mExAerp19VCLuJkWQCwD4kNHkEzEQy_JYQmD5tLj6ZwEt_CT62UjsPJRnnfBsftyZkKZ6iSp_gOeggzKo/w430-h297/photo_pond_beautification2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="430" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- २</td></tr></tbody></table><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHhWNJcdzLxYvTO9o0ufgzgWGFZfkK8mYo7mBGx9AfQk_O6Q8ACC-88cejddtjOOBG0gIDYHecEkaHcWjMlwMqsDtCnAD0JMKrVvOhH70cQ_dCJt5ygZfDQY51Nx_9QmP4FhmfYGPkzYtMl88CIiEJW3TCcuQUs8A8ximNZ68V-GAcveVNSiEM7t7Y89j1/w273-h364/IMG_20231116_161415.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="273" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मासेमारीसाठी वापरून झालेला बांबूचा बांध </td></tr></tbody></table></div><br /><div style="text-align: justify;">इथून थोडं पुढे आल्यावर ठाकूरदेव देवस्थान लागतं. इथे स्थानिक गावांमधील आदिवासी दर वर्षी ५ जानेवारीला उत्सव करतात, तिथे एक यात्रा भरते. त्यासाठीचं एक छोटं देऊळ आणि यात्रेदरम्यान वापरलं जाणारं 'गोटुल' असं बांधकाम वाटेत दिसलं. त्याच्या थोडं आधी एक नाला लागतो, या नाल्यावर पूल आहे. तर, तिथली झाडं, पाण्याचा प्रवाह, यावर लालसर थर दिसत होता. एकीकडे खाणकाम करणाऱ्या कंपनीकडून तलावाचं तथाकथित सौंदर्यीकरण होत असणं आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या देवस्थानाजवळच्या पाण्याचा प्रवाह याच खाणकामामुळे प्रदूषित होणं, असा विरोधाभास इथे दिसतो. 'सूरजागड पहाडीवरच्या खोदकामामुळे इथलं पाणी दूषित झालंय, तिथे लाल माती साचलेय. आदिवासी जंगलाचीच पूजा करतात, जंगल हेच त्यांचं दैवत आहे, पहाडी हेच त्यांचं दैवत आहे, आणि त्यांच्या देवालाच घेऊन जाण्याचं काम इथलं सरकार विकासाच्या नावाखाली करत आहे,' असं मत नोगोटींनी रेघेशी बोलताना व्यक्त केलं.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpOMiCJsbW8dsLb3UJ8Cdn-bQzmOFDJy51XxqRPQDkzBn3iQ0PwzjOd-If1fzGxFQniFJi6TeaH2bKZtsNnk5jn02cBLbgVskE8DqdbWWcaP8dYM7keVIWViO_-5I8jga4aiTqkdsEvy9iFYa-PYohMMzLTd6yZZwm81jBoguh3vwuPhUEt7H7lAj1yVKp/s320/IMG_20231116_162318.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="240" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">बांडे नदीच्या प्रवाहाजवळचे तीन फोटो</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSnxLp8Ly9IHktMxy09bzpeGZ10U6ljos3tAJTTnaMwtl-BFLDOP2ONDJgGQ226o1iKdr2wW7_5KNwvAdoomBHbE6BEdQSLtDSPy60m_lzLrwdLbrm22MdRgA6IlJU-mLxZXQ8L6DLt1BsF5tLTua-GAYhhtECWqHs3wDSoeWsJairHyKbK9SmeLa0ipKk/s320/IMG_20231116_162259.jpg" width="320" /><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdlRqk_btJ5iXF8ZHMhj29oShuXnczZBqUhoXTwFg1k9GxigsanpsLQIiaNccF-LlXSMcvIKExsG1Nyq3Sl6yv5rYKE3cUcs9l6Mxxw026W10DF3UMKclYLPzvRKlzEyvzTqabw_26LNlZwczRB3uSImzILYV04D1MO6ZXXON1M4iIByQXUuCKUIVTdsAS/s320/IMG_20231116_162308.jpg" width="320" /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="370" src="https://www.youtube.com/embed/_ZvuKCPz-AI" width="480" youtube-src-id="_ZvuKCPz-AI"></iframe></div><p style="clear: both; text-align: justify;">याच दरम्यान पोलीस स्थानकांच्या वाढत्या खुणाही वाटेत दिसतात. आलदंडी, हेडरी, जांबिया अशा गावांमध्ये ठराविक पद्धतीची तटबंदी असणारी पोलीस स्थानकं ठळक उपस्थिती दाखवताना दिसतात. हा भाग नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असल्याचं कारण देऊन वाढत्या पोलिसी वावराचं समर्थन केलं जाऊ शकतं. हा नक्षलवाद्यांच्या खूप जास्त प्रभावाखालचा भाग आहे, हे खरं असलं तरी पोलिसांचा इथला इतका प्रचंड वावर समर्थनीय ठरत नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न हा मुख्यत्वे सुरक्षिततेचा नसून सामाजिक स्वरूपाचा आहे, आपण निवडलेली विकासाची वाट, संवादाचा असमतोल, विकासाच्या मुख्यप्रवाही धारणेमुळे होणारं आदिवासींवर प्रमाणाबाहेरचं आणि अभूतपूर्व विस्थापन, इत्यादी कारणं नक्षलवादाच्या वाढीमागे असल्याचं खुद्द सरकारी अहवालांमध्ये नोंदवलं गेलेलं आहे (पाहा: गतकालीन नियोजन आयोगाने <a href="https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/development-challenges-in-extremist-affected-areas-report-of-an-expert-group-to-planning-commission/" target="_blank">मे २००६मध्ये तयार केलेला अहवाल</a>). शिवाय, इथला नक्षलवादी प्रभाव कायम असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर तुलनेने कमी झालेला आहे. गडचिरोली व आजूबाजूच्या भागाची मुख्य धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ माओवादी नेत्या नर्मदा यांना काही वर्षांपूर्वी अटक झाली नि गेल्या वर्षी त्यांचं निधन झालं, त्यानंतर ही धुरा सांभाळणारे मिलिंद तेलतुंबडे हेसुद्धा पोलीस चकमकीत मरण पावले. त्यामुळे माओवादी पक्षाचा इथला प्रत्यक्ष वावर आधीच्या तुलनेत बराच कमी झाल्याचं स्थानिकांशी बोलताना रेघेला दोन दिवसांच्या निवासादरम्यान जाणवलं; आणि माओवादी पक्षाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांशी दुसऱ्या एका ठिकाणी बोलताना या सूत्रांनी खाजगी बोलण्यात ही कबुली दिली.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">उदाहरणार्थ, तोडगट्ट्याला जाताना गाव यायच्या थोडं आधी नर्मदा यांच्या स्मृतीखातर उभा केलेला लाल स्तंभ आपल्याला दिसतो. 'कामरेड नर्मदा अमर रहे' अशी ओळ त्यावर लिहिलेली असून १८ जुलै २०२२ अशी स्तंभ उभारल्याची नोंद आणि वर हातोडा नि विळा असलेली खूण दिसते.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVUc2ylsX_DkqSDmexMCPmXxeaRwkxenpXBXzcV7E-R5-5xuSQwU5IpCdsQEk6iJGDUNiOWRK3WYmV6LMoyZiNJmCXrio3MRLsqPzcmmy-sXL8H5mwtt00PCZSRUZyepKVjrB5LHjWX6vHAUIKOhFEU5fNt5vEfnahMLrfrDHBClQTlD_DLOlmYWFrdbk/w300-h400/photo_narmada_memorial.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="300" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">माओवादी नेत्या नर्मदा यांच्यासाठीचा स्मृतिस्तंभ</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">पण असा स्तंभ दिसला तरी, तोडगट्टा गावही माओवाद्यांच्या/नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली येणारं असलं तरी, तिथे सुरू असलेलं आंदोलन सांविधानिकच आहे, याची खात्री जगाला पटवून देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकर्त्यांवर होती. या पार्श्वभूमीवर, तोडगट्टा गावात आंदोलनस्थळी उभारण्यात आलेल्या मंडपात बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंट्या भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा आणि भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर फ्रेम करून ठेवण्यात आलं. शिवाय, या उद्देशिकेचं माडियामध्ये भाषांतर करून त्याची मोठी केलेली प्रतही मंडपात लावण्यात आली होती. सुरुवातीला या आंदोलनासाठी एकत्र आलेले लोक महिना-दीड महिना तोडगट्ट्यातील पारंपरिक 'गोटुल'च्या जागेत बसले होते. तिथे आत्ताही 'हमारे पृथ्वी को हरा और साफ रखे', 'पर्यावरण का रखे जो ध्यान, वही है समाज में सबसे बडा महान', 'वायु प्रदुषण एक समस्या है, हम इसे जड से मिटाना है,' 'उतना ही सुंदर कल होंगा, जितन स्वच्छ जल होंगा' अशा घोषणा लिहिलेले छोटे फलक फडकत होते. नंतर त्यांनी शेजारी स्वतंत्र मंडप उभारला. या मंडपात नियमितपणे एकत्र येऊन माडियामधील उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करणं, 'समीक्षा बैठक' असे उपक्रम चालत होते. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">सदर लेखक तिथे गेला असताना उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन झालं, त्यानंतर 'संविधान की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', 'जल-जंगल-जमीन की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', अशा घोषणा देण्यात आल्या. शिवाय, 'बिरसा मुंडा जिंदाबाद', 'वीर बाबुराव शेडमाके जिंदाबाद', 'सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद', 'राघोजी भांगरे जिंदाबाद', 'तंट्या भिल्ल जिंदाबाद', अशाही घोषणा देण्यात आल्या.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="369" src="https://www.youtube.com/embed/CPp5MQDPvEw" width="457" youtube-src-id="CPp5MQDPvEw"></iframe></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'चे सदस्य आणि बेसेवाडा (तालुका- एटापल्ली) गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे (वय- ५१ वर्षं) यांचं आंदोलनाबद्दलचं म्हणणं सविस्तर ऐकून घेतलं. त्यांचं म्हणणं असं: "'पेसा' आणि वनाधिकार कायद्यांच्या वापरासंदर्भात ग्रामसभांच्या सक्षमीकरण करण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये मी २०१३-१४ सालापासून सहभागी होऊ लागलो. आमचं सामूहिक देवस्थान असणाऱ्या सूरजागढ पहाडासारख्या ठिकाणी सरकारद्वारे खाणकाम सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राटं देण्यात आली. हे झालं तर आमचं पर्यावरण धोक्यात येईल. तर, अशा वेळी आम्ही आंदोलन करू लागलो, तर आम्हाला पोलीस नोटिसा बजावतात, आम्हाला बोलावतात आणि म्हणतात की, 'तुम्ही नक्षलवाद्यांचं ऐकून 'पेसा'च्या वापरासाठी ग्रामसभा चालवता, जल-जंगल-जमीन वाचवण्याबद्दल मोठमोठी भाषणं करता, हे चुकीचं आहे. तुम्ही सरकारला विकास करण्यापासून रोखलं, तर तुमचा विकास कसा होईल?' ही गोष्ट खरी आहे, पण विकास कशा पद्धतीने होतोय हे आम्हाला माहीत असायला पाहिजे, ग्रामसभांच्या माध्यमातून विकास व्हायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे." </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6AbdJXtZ5FhnPg1JtwKZiC_r74HHTGxTDLuWJoo8rB6O9ErNd3TpB9Mhk0HRt7QP2FcjgO9iBa1iqKs1NgOpq1PTEq5-dSLcL8OAg1vIIhocEMGjNJDOOokDhwHZZil34l0dbnmyw7_bPPqCaKcKtQUnU5rYIJahK0zgYEjze0U9o826cKAZZSK2XI-1/s4160/mangesh_narote.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6AbdJXtZ5FhnPg1JtwKZiC_r74HHTGxTDLuWJoo8rB6O9ErNd3TpB9Mhk0HRt7QP2FcjgO9iBa1iqKs1NgOpq1PTEq5-dSLcL8OAg1vIIhocEMGjNJDOOokDhwHZZil34l0dbnmyw7_bPPqCaKcKtQUnU5rYIJahK0zgYEjze0U9o826cKAZZSK2XI-1/s320/mangesh_narote.jpg" width="240" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मंगेश नरोटे</td></tr></tbody></table>नरोटे यांना आत्तापर्यंत पोलिसांच्या अनेक नोटिसा आल्या आहेत. या नोटिसांच्या मूळ प्रतीही सदर लेखकाला पाहायला मिळाल्या. "[...] हा कट्टर नक्षल समर्थक असून नक्षलवादी गावात किंवा गावालगत परिसरात आल्यास त्यांच्या जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची सोय करतो. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक मिटिंगमध्ये हजर राहून इतर लोकांना हजर राहण्यास भाग पाडतो व त्यांना नक्षलची भीती दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देतो. तसेच पोलिसांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून पोलिसांच्या हालचालीची माहिती नक्षलवाद्यांना देतो. नक्षलवाद्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून आणून देतो. सरकारविरोधी कृत्यांत भाग घेवून नक्षलबंद दरम्यान रोडवर खद्दे खोदणे, झाड पाडणे, पत्रके टाकणे, इत्यादी कामे करतो. तसेच परिसरातील गावोगावी मिटिंग घेऊन सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाबाबत जनतेमध्ये अपप्रचार करून प्रकल्पाविरोधात लोकांना आंदोलन करण्यास चिथावणी देतो. त्यामुळे जाब देणाऱ्याकडून एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रभारी अधिकारी पोमके (गट्टा (जा.) यांनी प्रतिबंधक कार्यवाही केल्याचे दिसून येते." ही वाक्यं त्यांना आलेल्या सर्व नोटिशींमध्ये वारंवार दिसतात.<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div>आपण आंदोलन करतो हे खरं आहे, पण नक्षलवाद्यांचा समर्थक असल्याचे आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचं नरोटे म्हणतात. या नोटिशींनंतर पोलीस स्थानकात जावं लागत होतं, पण गेल्या जून महिन्यापासून नरोटे यांनी नोटीस आली तरी पोलिसांकडे जायचं नाही असं ठरवलं. असा सततचा "अपमान झेलणं परवडत नाही", असं ते सदर लेखकाशी बोलताना म्हणाले. "विकास हवा, पण कसा? अधिकाऱ्यांनी यावं, डिबेट करावं. ग्रामसेवकांनी यावं, बोलावं. पण इथे संवाद होत नाही. वर्दीवाले येतात, घेराव घालतात आणि 'तुमच्यासाठी आम्ही मोबाइल टॉवर उभारतोय, रस्ते रुंद करतोय' असं सांगतात. तसंच इथे नवनवीन पोलीस स्टेशनं उभारत आहेत. पण हे आमच्या सुरक्षेसाठी नाहीये, तर कंपनीच्या सुरक्षेसाठी आहे, याचा अनुभव आम्हाला सूरजागढच्या वेळी आला. पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" असे प्रश्न नरोटे यांनी उपस्थित केले. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">इथे काही गोष्टी नोंदवणं आवश्यक वाटतं. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये कोणी त्यांना जेवण दिलं, पाणी दिलं, त्यांच्याशी बोललं, त्यांच्या बैठकीत सहभागी झालं, तर तो गुन्हा मानणं, हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे. तथाकथित मुख्यप्रवाही राजकारणात अनेक भ्रष्ट नगरसेवक/नगरसेविका, आमदार, खासदार असतात, याचे कागदोपत्री पुरावे आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांकडे प्रत्येक वेळी नसतात. पण आपण अशा नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबद्दल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाणून असतो. तरीसुद्धा ही मंडळी आपापल्या परिसरात काही कार्यक्रम घेतात, तेव्हा त्यात अनेक नागरिक सहभागी होतात. कधी अशा लोकप्रतिनिधींनी आपल्या एखाद्या कार्यक्रमात हजेरी लावली तर त्याचे फोटो काढून आनंद व्यक्त करणारे संदेश नागरिक जगजाहीर करतात. अशा वेळी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींशी संबंध येणाऱ्या नागरिकांना आपण भ्रष्ट म्हणत नाही, मग केवळ सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या माओवादी पक्षाच्या सदस्यांशी कोणाचा त्या भागात संपर्क आला तर असा संपर्क आलेल्या व्यक्तीची कृती बेकायदेशीर का मानायची? असे संपर्क अगदी स्वाभाविक, किंबहुना अपरिहार्य आहेत. शिवाय, यात मुख्यप्रवाही राजकारणातले राजकारणी असोत, किंवा माओवादी असोत, किंवा 'आपण' बाकीचे सगळे माणसंच आहोत, हेही विसरायला नको असं वाटतं. मानवी व्यवहारातले गुंते, त्यातल्या राखाडी छटांचे संबंध सर्वत्र असतात. नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये अनेक कुटुंबांमध्ये कोणी पोलीस दलात असतं, आणि दुसरी व्यक्ती अशा सांविधानिक आंदोलनात असते, किंवा आणखी तिसरी व्यक्ती माओवादी पक्षाचा भाग झालेली असते असं अनेकदा दिसतं. त्यातली शोकांतिका वेगळी आहेच, पण कोणी काही तिथे बोलत असेल, मत मांडत असेल, तर त्या व्यक्तीवर अवाजवी दोषारोप करणारे शिक्के मारणं टाळायला हवं.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">असे दोषारोप प्रशासनाकडून केले जातात, पण शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल मात्र प्रशासन घेत नाही, अशी खंत लालसू नोगोटी यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. आंदोलकांचा गैरसमज झालाय, इथे काही खाणकाम सुरू होणार नाहीये, असं स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी येऊन सांगतात. जणू काही इथल्या लोकांना काही कळत नाही, असा या अधिकाऱ्यांचा सूर असतो, असा अनुभव नोगोटींनी सांगितला. "माध्यमांनीही या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. अनेकदा आम्ही प्रेस-नोट पाठवतो, पण त्यावरून कुठे बातमी येत नाही. तर, आमचे पत्रकारमित्र सांगतात की, आमच्या संपादकांना-मालकांना कंपनीकडून पैसे मिळतात, जोपर्यंत कंपनीकडून होकार मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काही छापत नाही." आंदोलनाचे मुद्दे विविध ठिकाणी मांडायचे प्रयत्न करूनही ऐकलं जात नाही, सर्व व्यवस्थाच या कंपनीसारख्या लोकांनी ताब्यात घेतल्यासारखी अवस्था आहे, पण कदाचित काहीतरी होईल, आणि आमचं ऐकून घेतलं जाईल, अशी आशा ठेवायचा आपला प्रयत्न असतो, असं नोगोटी म्हणाले.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="351" src="https://www.youtube.com/embed/SUXEQAmAWns" width="483" youtube-src-id="SUXEQAmAWns"></iframe></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">सैनू हिचामी हे झारेवाडा ग्रामसभेचे सदस्य आणि 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचे सदस्य' आहेत. त्यांनी आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती दिली. या आंदोलनात सूरजागढ पट्टीतल्या प्रत्येक गावामधील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले, आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्ट्याला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहू लागले, असं त्यांच्या बोलण्याचं सार होतं. याशिवाय, आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, "तेंदू नि बांबू या वनउपजेमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेला काही करोड रुपयांचा सामूहिक रोजगार मिळतो उलाढाल होते. या जंगलातून, जमिनीतून आम्हाला पीक मिळतं, तांदळाचं पीक मिळतं, इथल्या ग्रामसभांना चाळीस-पन्नास हजारांचं उत्पन्न मिळतं. खाण सुरू झाली तर हे सर्व नष्ट होईल."</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="363" src="https://www.youtube.com/embed/4zK319e7aew" width="484" youtube-src-id="4zK319e7aew"></iframe></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><div style="text-align: justify;">हिचामी यांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीची काटेकोर तपासणी सदर लेखकाला आत्ता करता आली नाही. पण ढोबळमानाने ते आकडे रास्त असल्याचं इतर व्यक्तींकडून छाननी केल्यावर जाणवतं. 'अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायत विस्तार अधिनियम' (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज ॲक्ट: पेसा) या 'पेसा' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याने ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील वनउपजेवर सामूहिक मालकी दिली, तसंच त्यांच्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात निर्णय घेताना ग्रामसभांची परवानगी घेणं अनिवार्य ठरवण्यात आलं. तेव्हापासून इथल्या वनउपजेचा व्यवहार बराच विस्तारल्याचं समजतं. वनउपज आणि शेती यांच्या माध्यमातून इथे काहीएक शाश्वत उपजीविकेचे पर्याय अधिक ठोसपणे उभे राहू शकतात का, याबद्दल काही अभ्यासक काम करत असल्याचं कळत असलं तरी खुद्द अभ्यास ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून उपलब्ध झालेला नाही. तसा अभ्यास हाती आल्यावर त्याबद्दल नोंद करता येईल. पण आकडेवारीपलीकडे माणसांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा झाला तर, राकेश आलम आणि प्रभुदेव मंगेश हिचामी या दोन तरुणांनीही स्थानिक पातळीवरील उपजीविकेचा मुद्दा रास्त असल्याचं मत व्यक्त केलं.</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV6blwq7WCCClR2FQUfpOWQwYdTOoabToWy-wkozSUDbWt_xFCd4r5klv89eVjEr8JKtq7ySCACsceRmVvYblhpP1ZfSJxjDrQXeVeyq2FeLhKATRZaa_IDDsx9WHtvXSd5f-LouOmtGpczin_nsrgGN43Gu7qXaor-tSWGZzk5wmTYS2LR4W0eT-Cp_1Q/w400-h300/rakesh_prabhudev.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">राकेश आलम आणि प्रभुदेव हिचामी</td></tr></tbody></table>राकेश आलम (वय- ३० वर्षं) हा युवा छात्र संघटन नावाच्या एका छोटेखानी संघटनेचा अध्यक्ष आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचा सदस्य. त्याचं बी.ए.पर्यंतचं शिक्षण झालं आहे, पण २०१५ साली घरी काही आर्थिक समस्या उद्भवल्यामुळे त्याला एम.ए. करता आलं नाही. त्यामुळे त्याने बी.ए.नंतर तीन वर्षं आय.टी.आय.चा अभ्यासक्रम केला. त्यानंतर एका प्रशिक्षणासाठी सहा महिने चंद्रपूरला जाऊन आला, दिल्ली व गुजरात इथे आदिवासींशी संबंधित संमेलनांनिमित्ताने जाणं झालं. त्यातच २०१९दरम्यान तो गडचिरोलीत काही सामाजिक स्वरूपाची काम करायला लागला. तो स्वतः वर्षातील तीन-चार महिने शेती करतो, इतर वेळी मुख्यमंत्री आवास योजनेखाली सौरऊर्जेसंदर्भातली कामं, नालेबांधणीची कामं यातूनही त्याला काहीएक उत्पन्न मिळतं. मंगेश नरोटे यांच्या संपर्कात आल्यावर तो दमकोंडवाहीच्या आंदोलनात साधारण ऑगस्ट महिन्यापासून सहभागी झाला. बाहेरच्या शहरांमधलं वातावरण पाहूनही इथे राहावंसं वाटतं का, असा प्रश्न त्याला विचारला. त्यावर तो म्हणाला, "शहरात ज्या गोष्टींना पैसे पडतात अशा थंड हवा, शुद्ध पाणी, वगैरे गोष्टी इथे फुकट मिळतात. मी तीन महिने शेती करतो, त्यातून आमच्या कुटुंबाला एक-दीड लाखापर्यंत उत्पन्न मिळतं. इतर मेस्त्री काम, सोलरची कामं करूनही उत्पन्न मिळतं. शिवाय, वनउपजेतून उत्पन्नही मिळतं आणि अन्नसुद्धा मिळतं. विशिष्ट मोसमात बांबूतून मिळणाऱ्या 'वास्ते'ची भाजी, हे एक अशा खाण्याचं उदाहरण झालं. अशा कामात आपण कुणाचे गुलाम नसतो." या उत्पन्नातून आपण एखादी बाइकही घेऊ शकतो, असं राकेश म्हणाला. सरकारी यंत्रणेकडून मिळणाऱ्या नोटिसा आणि नक्षलवादी घडामोडी या पार्श्वभूमीवर भीती वाटते का, असं विचारल्यावर तो म्हणाला, "ही (आंदोलनाची) जबाबदारी आहे, त्यात भीती वाटत नाही." [<a href="https://youtu.be/7D47B_x-1bk">एकंदर आंदोलनाविषयीचं राकेशचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ</a>].</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">प्रभुदेव हिचामी (वय- २४ वर्षं) हा झारेवाडा गावचा रहिवासी. कोरोनादरम्यान तो बीएस.सी.च्या तिसऱ्या वर्षाला होता, त्यामुळे त्याचा पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. पण अनेक खेळांमध्ये तो सहभागी होत राहिल्यामुळे महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, इत्यादी ठिकाणी त्याला प्रवास करावा लागला आहे. शरीरयष्टी एखाद्या खेळाडूला साजेशी असणारा प्रभुदेव म्हणतो, "मी इथे तीन महिने शेती करतो. दुसऱ्याची नोकरी करण्यापेक्षा हे मला बरं वाटतं."</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">हेच म्हणणं या भागातल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीचं असेल असं नाही, आणि परिस्थितीही काही प्रमाणात वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपनीसाठी सुरक्षारक्षक म्हणून किंवा इतर काही कष्टाच्या कामांसाठी स्थानिक लोकांमधून भरती होते, हे खरं आहे. शिवाय, या आंदोलनात सुरुवातीला ७० ग्रामसभांचा सहभाग होता, पण विविध कारणांमुळे शेवटी सुमारे ३५ गावांमधले प्रतिनिधी तोडगट्ट्यातल्या आंदोलनस्थळी सहभागी होत राहिले, उर्वरित गावं अप्रत्यक्षपणे मागे सरली, हेही खरं आहे. अर्थात, आंदोलनातून काही गावांचा सहभाग कमी झाला असला, तरी ती पूर्णतः खाणकामाच्या बाजूने आवाज उठवत असल्याचं दिसत नाही. किंबहुना, त्यातील अनेक जणही खाणकामाविषयी नाराज असल्याचं कानावर आलं. असे अंतर्विरोधही स्वाभाविक वाटतात. पण त्या पलीकडे जाऊन 'विकास' म्हणजे काय, तुलनेने शाश्वत उपजीविकेचे स्थानिक परिसरातले काही पर्याय आहेत का, इत्यादी प्रश्न लक्षात घेणं गरजेचं वाटतं.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">सदर लेखक तिथे गेला असताना झालेल्या मुख्य मंडपातील कार्यक्रमात दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीशी संबंधित मंगेश नरोटे, पत्तू पोटामी, सुशीला नरोटे, माधव कवडो, समितीचे अध्यक्ष रमेश कवडो, आंदोलनाचे समर्थक लालसू नोगोटी आदींची भाषणं झाली. या वेळी रमेश कवडो म्हणाले, "आम्ही सांविधानिक मार्गाने लढत आहोत. पेसा आणि वनाधिकार या कायद्यांद्वारे ही लढाई सुरू आहे. आदिवासी या देशाचे मालक असल्याचं भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हींचे नेते म्हणतात. पण आमच्या सांविधानिक लढाईला मात्र शासन-प्रशासन मात्र बेकायदेशीर म्हणतं. संविधान, पेसा ही आमची हत्यारं आहेत. आम्ही नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन असा विरोध करत असल्याचं म्हणतात." [<a href="https://youtu.be/ouTviCZQoOM" target="_blank">कवडो यांचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ इथे ऐकता येईल.</a>]</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="701" data-original-width="538" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqzOr4rP1hlFmW1OGtXUtbxXH-7O1bDOh1LRWAi4vAMkzf4lc8gL09z1JKUObWChlH6wZmyq1Xx2TI6s0tF1uc4PB4-X2xtawwhhmEPesfy6OKI8t5RkQX0ocamxhKD8MeGVAPKGmM_9zEePdeSBpZ-tMNmn7ghzKzqgebhZYQKEP9dRGQ8rRL9VLOrroD/w239-h311/sushila_narote.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="239" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">सुशीला नरोटे</td></tr></tbody></table>सुशीला नरोटे म्हणाल्या, "आमचं बेसेवाडा हे गाव दमकोंडवाही पहाडाच्या पायथ्याशी आहेत आणि या पहाडीवर सहा खाणी प्रस्तावित आहेत. इथे ज्या रस्त्याचं काम सुरू झालं होतं तो आमच्या पहाडीच्या दिशेने जाणारा आहे. १९९६मध्ये आम्हाला 'पेसा' कायदा देण्यात आला. आमच्या ग्रामसभेच्या अनुमतीशिवाय कोणतंच काम करता येत नाही, असं सरकार म्हणतं. मग ग्रामसभेला न विचारता असे रस्ते, पूल, पोलीस कॅम्प, टॉवर का उभारले जात आहेत? आमच्या आंदोलनाला ११ मार्च २०२३पासून आज २५० दिवस झाले आहेत. दमकोंडवाहीला खाणी झाल्या तर त्यात बेसेवाडासोबतच वाडवी, मोहंडी, कुंजेमार्का, दोडेपल्ली, कोइंडवारसा अशी पुष्कळ गावं जातील. जंगलातून आम्हाला कंदमुळं, बांबू, जडीबुटी, औषधं वगैरे मिळतं. विस्थापन झालं तर आम्हाला काहीच भेटणार नाही, आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. आम्ही आंदोलनाला बसलोय, पण शासन-प्रशासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही. त्यांचं लक्ष जाईपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवू." [<span style="color: #444444;">नरोटे यांचं म्हणणं नोंदवणारा व्हिडिओ तांत्रिक कारणामुळे अपलोड करता आला नाही. त्यांचा फोटो त्या व्हिडिओमधून कापून घेतला आहे</span>].</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">तोडगट्ट्यात असताना स्थानिकांपैकी, पण आंदोलनात उपस्थितीपलीकडे फारसा सक्रिय नसलेला एक माणूस शेतावर जात होता, तेव्हा भेटला. त्यांना या आंदोलनाबद्दल विचारलं, तर ते म्हणाले, "मैं ऐसा ही इधर रहता हूँ." म्हणजे ते या गावात नुसते राहतायंत, आंदोलनात विशेष वेगळा सहभाग म्हणून ते तिथे आलेले नव्हते. खदान व्हावी का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "नहीं, उससे खेत का नुस्कान होगा." याहून अधिक बोलण्यात त्यांना रस नव्हता. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">तोडगट्ट्याला असताना बोलायचं राहिलं अशा एका व्यक्तीशी गडचिरोलीत परत आल्यावर बोलायला मिळालं. पूनम जेट्टी या गट्टा गावच्या सरपंच आहेत आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीच्या सदस्य आहेत. "पेसा कायदा कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही," असाच सूर त्यांच्या बोलण्यात होता. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="363" src="https://www.youtube.com/embed/507KkuhZEWk" width="482" youtube-src-id="507KkuhZEWk"></iframe></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">सदर लेखक तोडगट्ट्यावरून गडचिरोलीला परतत असताना संध्याकाळी हेडरी या गावाजवळ खांद्यावर बंदुका ठेवलेले सी-६० दलाचे जवान उलट्या दिशेने चालत जाताना दिसत होते. ही आंदोलनावरील कारवाईची चिन्हं असल्याचं सोबत असलेल्या व्यक्तींसोबतच्या बोलण्यातून समोर आलं. ही चिन्हं पुढच्या दीड दिवसांत खरी ठरली आणि पोलिसांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई करून हे आंदोलन थांबवलं. वरती उल्लेख आलेल्यांपैकी मंगेश नरोटे यांच्यासह आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीडेक दिवसापासून तोडगट्ट्यावर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जात होती आणि शेवटी ही कारवाई करून या आठ कार्यकर्त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला नेण्यात आलं. पोलिसांनी आंदोलनाच्या ठिकाणचे तंबूही पाडले, त्याची छायाचित्रं नंतर रेघेला मिळाली. इथून पुढे काय होईल, ते येत्या काळात कळेल.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">पण गेल्या दोनेक दिवसांमध्ये आलेल्या अगदी तुरळक बातम्यांचाही आशय पुढीलप्रमाणे आहे: पोलीस वांगेतुरी या ठिकाणी नवीन पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी जात होते, तेव्हा तोडगट्ट्यातील आंदोलकांनी त्यांना रस्त्यात अडवलं, त्यानंतर पोलिसांनी तोडगट्टा आंदोलनावर कारवाई केली. सदर लेखकाला दिसलेले सी-६० दलाचे जवान एखाद्या उद्घाटनाच्या समारंभाला निघालेले नव्हते, एवढं अगदी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सांगता येतं. शिवाय, हेडरी या गावावरून तोडगट्ट्याकडे जाणारी वाट आणि वांगेतुरी इथे जाणाऱ्या वाटा खूप दूर अंतरावरच्या नसल्या तरी वेगळ्या दिशांनी जातात. त्यात, आंदोलकांकडे कोणतीही शस्त्रं नव्हती (पोलिसांनीही तसा दावा केलेला नाही), अशा वेळी त्या आंदोलकांनी एके-४७ धारी पोलिसांची वाट अडवली आणि त्यावर इतकी कठोर कारवाई झाली, हे सगळं स्पष्टीकरण हास्यास्पद वाटतं. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">त्याचसोबत काही बातम्यांचे मथळे पाहा: '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eDpkNtr_awE" target="_blank">लोकसत्ता</a>'त २१ नोव्हेंबरला बातमी आली- 'अवघ्या २४ तासांता उभारले नक्षलग्रस्त वांगेतुरी येथे पोलीस ठाणे; गडचिरोली पोलिसांची विक्रमी कामगिरी'; '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eDpkNtr_awE" target="_blank">आयबीएन१८-लोकमत</a>'वरच्या व्हिडिओ-बातमीचा मथळा असा: 'वांगेतुरी येथे अवघ्या २४ तासांत उभारले नक्षलग्रस्त पोलीस ठाणे; पोलिसांची विक्रमी कामगिरी', '<a href="https://www.lokmat.com/gadchiroli/gadchiroli-police-station-set-up-in-wangeturi-within-24-hours-focus-on-naxal-activities-a-a736/" target="_blank">लोकमत</a>' दैनिकातील बातमी अशी- 'वांगेतुरीत २४ तासांत उभारले पोलिस स्टेशन; नक्षल कारवायांवर राहणार लक्ष. 'लोकसत्ता' आणि 'लोकमत' या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमधला शब्दन्-शब्द सारखा आहे. त्यामुळे त्या पोलिसांच्या प्रेस-नोटचा पूर्ण आधार घेऊन लिहिल्याचं स्पष्ट कळतं. 'आयबीएन-१८-लोकमत'चे पत्रकार या पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनाची बातमी देण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पोचले, तिथे पेढे वाटले जात असल्याचंही त्यांनी कॅमेऱ्यात चित्रित केलं, पण मग कथितरित्या या पोलिसांची वाट अडवणारे आंदोलक त्या कॅमेऱ्याला आधी वाटेत दिसले नसतील का? आंदोलन पूर्ण थांबवून त्यातल्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर असेल, तर तो या कॅमेऱ्यासाठी बातमीचा विषयही का झाला नसेल? या प्रश्नांची उत्तरं आपण वाचकांनी-प्रेक्षकांनी शोधायची आहेत. 'लोकसत्ता' नि 'लोकमत' यांच्या एकसारख्याच बातमीनुसार, गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक वांगेतुरीत म्हणाले, "गडचिरोली पोलीस दल नेहमीच गडचिरोलीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून नवीन पोलिस स्टेशनची स्थापना करण्यात आलेली आहे. गडचिरोली पोलीस दल या माध्यमातून जनतेच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असेल." [...] "ग्रामस्थांनी माओवाद्यांच्या खोट्या कथनाने प्रभावित होऊन त्यांच्या भरकटलेल्या क्रांतीला बळी पडू नये. नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावेल," असं प्रतिपादन पोलीस अधीक्षकांनी केलं.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">"पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" या मंगेश नरोटे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांची वरील विधानं वाचावीत. पोलीस स्थानकांची संख्या वाढवून विकास करावा लागत असेल, तर तो नक्की कोणासाठी आहे, हे प्रश्न विचारात घ्यायला हवेत. पोलिसांनी माओवाद्यांच्या कथनांचा उल्लेख केलाय. तर, माओवाद्यांच्या विचार-आचारांमधील उणिवा नि त्यांचे दोष हा आपल्या या वार्तालेखाचा विषय नाही. त्याबद्दल रेघेवर पूर्वीही नोंदी केलेल्या आहेत. पण स्थानिक लोक केवळ माओवाद्यांच्याच प्रभावाखाली सर्व गोष्टी करतायंत, असं खोटं कथन पोलीस आणि इतर प्रशासन उभं करत असतील तर त्याला इतर नागरिकांनी बळी पडणंही बरं नाही. मुख्यप्रवाही माध्यमं असं वाचकांना-प्रेक्षकांना बळी पाडण्याचं काम करत आहेत, याचे हे वरचे दाखले आहेत. आता माओवाद्यांनी तोडगट्टा आंदोलनावरील कारवाईचा निषेध करत, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आठ आंदोलकांची सुटका करावी आणि वांगेतुरीमधील पोलीस स्टेशन हटवावं अशा मागण्या करत ३० नोव्हेंबरला जिल्हाबंदचं आवाहन केलं आहे.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">इथून पुढे अधिक हिंसक घडामोडी घडल्या, तर त्याच्या पहिल्या पानावर बातम्या येतील, वृत्तवाहिन्याही बातम्या दाखवतील, राजकीय नेते त्यावर प्रतिक्रिया देतील, या सगळ्याची दखल घेत पुन्हा पोलिसांच्या कारवायांचंही समर्थन केलं जाईल, तसंच माओवाद्यांनाही त्यांच्या बाजूने काही हिंसक कृत्यांचं अधिक ठोस समर्थन देता येईल. पण माडिया, गोंड, परधान, उराँव, अशा समुदायांचे आदिवासी भारतीय संविधानाची उद्देशिका वाचत, शांततेच्या मार्गाने स्वतःचं म्हणणं मांडत होते, तेव्हा मात्र आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही. या आंदोलकांपैकीही कोणाचे नातेवाईक पोलिसांत होते, कोणाचे विचार वेगवेगळे होते, पण ते काही सामायिक मुद्द्यांवर बोलत होते. पण त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या 'सी-६०' दलाचं अधिकृत ब्रीदवाक्यच 'वीरभोग्या वसुंधरा' असं आहे. आपल्या एकंदर मुख्यप्रवाही विकासाचंही ब्रीदवाक्य तेच असल्याचं जाणवतं. त्यामुळे ही वसुंधरा म्हणजे पृथ्वी केवळ 'वीरां'च्या उपभोगासाठी नसून माणूस-प्राणी-जीवजंतू-झाडं यांच्या जगण्याचा एक सहभावी घटक आहे, असं मानणाऱ्या आदिवासी सभ्यतेची भाषा समजून घेणं आपल्या तथाकथित मुख्यप्रवाही सभ्यतेला जमत नाहीये. कोणतीच सभ्यता, अर्थात सिव्हिलायझेशन परिपूर्ण असेल असं नाही, त्यामुळे आदिवासी सभ्यतेत सगळं 'नंदनवन' नाहीच, पण त्यांचं असलेलं वन, त्या वनासोबतचे त्यांचे पारंपरिक आणि सांविधानिक अधिकार, त्या अधिकारांसह आधुनिक व्यवस्थेशी संवाद साधण्याचा त्यांना मिळालेला अवकाश, हे सगळं नष्ट करू पाहणाऱ्यांची सभ्यताच तेवढी 'विकासशील', 'प्रगतिशील' आणि 'भविष्याचा विचार करणारी' आहे, हेसुद्धा आपले भ्रम आहेत. आपण सर्व वाचक-प्रेक्षक अशा भ्रमात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहोत, ही शोकांतिका वाटते.</div></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-48362975921260432232023-11-15T07:01:00.001+05:302023-11-15T07:02:42.094+05:30मी तुमचा डेटा नाहीये : अभय खाखा<p style="text-align: justify;">आज, १५ नोव्हेंबर. बिरसा मुंडा (१५ नोव्हेंबर १८७५ - ९ जून १९००) यांची जयंती. इंग्रजांविरोधात भारतीयांनी वेळोवेळी दिलेल्या वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यलढ्यांमध्ये मुंडा यांचं महत्त्वाचं स्थान असल्याचं आपल्याला कमी-अधिक माहिती असण्याची शक्यता असते, किंवा इंटरनेटवरून आणि काही पुस्तकांमधून किमान काहीएक माहिती घेता येते. गेल्या वर्षीपासून ही तारीख 'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून साजरी करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं. इथे 'गौरव' हा शब्द उपरोधाने आला असावा, कारण प्रत्यक्षात आदिवासी समुदायांकडे 'बघण्या'चा, त्यांच्यासंदर्भातील 'वागण्या'चा आपला दृष्टिकोन गौरवपर असतो का, या प्रश्नाचं उत्तर आपण आजूबाजूला पाहिलं तर सहजच मिळण्यासारखं आहे. </p><p style="text-align: justify;">'भगवान बिरसा मुंडा केवळ आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याचे महानायक नव्हते, तर आपल्या अध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जेचे वाहकसुद्धा होते', असं पंतप्रधान गेल्या वर्षी या दिवसानिमित्त <a href="https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7/" target="_blank">म्हणाले</a> होते. आदिवासींच्या अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ऊर्जेशी आपला काही संवाद होतो का, हा प्रश्न पंतप्रधान स्वतःला विचारणार नाहीत, पण आपण सर्वसामान्य लोक तर स्वतःला असे प्रश्न विचारू शकतो. आदिवासींच्या अध्यात्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकांशी आपली कितपत ओळख करून दिली जाते, शाळा-कॉलेजांमध्ये, सार्वजनिक अवकाशांमध्ये यातल्या खाणाखुणा किती दिसतात, हेही पडताळून पाहता येईल. मग 'गौरव' शब्दातल्या उपरोधाची उकल सहजच होऊन जाईल.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="870" data-original-width="1453" height="391" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKdlF7SVhbHu9Kl5iDVkCGD5E0g_bugfy_IAIkEWm8fwDXDWxAG39zfZ5puqvtVBt9zFxacVhBw_K6DhqETG5kmwGPC0HbyuoyP9xGOMt8JyKdD941Srw7GjL-SeyZ7adqSUVzE1uaBfQfe-FF10ceEezMejhBTRbaNCZSPaWZHjQOpHeYGJK_M0nN3Sg/w652-h391/birsa_munda.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="652" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">बिरसा मुंडा यांना ब्रिटिशांच्या सैनिकांनी पकडून रांचीला नेल्यानंतरचं छायाचित्र. (१९००)<br />(स्त्रोत: <i>The Mundas and Their Country</i>, Sarat Chandra Roy, 1912: Page 342)</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"></p><blockquote style="text-align: justify;">वरील संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर अभय खाखा यांची पुढील कविता प्रस्तुत ठरेल, असं वाटतं. मूळचे छत्तीसगढमधील असणारे खाखा स्वतः उराँव आदिवासी समुदायातील होते. त्यांनी समाजविज्ञान व कायदा या विषयांमधील पदवी घेतल्यावर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून समाजविज्ञानात पीएच.डी. मिळवली. फोर्ड फौंडेशनच्या फेलोशिपवर ते ससेक्स विद्यापीठातही शिकून आले. त्यांनी लिहिलेली 'आय एम नॉट यूअर डेटा' ही कविता मूळ 'राउंड टेबल इंडिया'वर १९ सप्टेंबर २०११ साली <a href="https://roundtableindia.co.in/lit-blogs/?p=1943" target="_blank">प्रकाशित झाली होती</a>. अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या 'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' (पेंग्विन/व्हिन्टेज, २०२१) या पुस्तकातही सुरुवातीला ही कविता दिलेली आहे. मार्च २०२०मध्ये वयाच्या ३७व्या वर्षी खाखा यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. त्यामुळे सदर पुस्तकाचे सह-संपादक देवी यांच्या परवानगीने खाखा यांच्या इंग्रजी कवितेचं मराठी भाषांतर केलं आहे.</blockquote><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: medium;">मी तुमचा डेटा नाहीये : अभय खाखा</span></b></div><div style="clear: both;"><b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी तुमचा डेटा नाहीये, ना तुमची मतपेढी,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी तुमचं प्रोजेक्ट नाहीये, ना म्युझियममधली एखादी अनोखी वस्तू,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी मुक्तीची वाट बघत थांबलेला आत्मा नाहीये,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">किंवा तुमच्या सिद्धान्तांची चाचणी घेण्यासाठीची प्रयोगशाळाही नाहीये.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी तुमच्यासाठी खर्ची पडणारा सैनिक नाहीये, ना कोणी अदृश्य कार्यकर्ता, </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">किंवा इंडिया हॅबिटॅट सेंटरमधे तुमची करमणूक करणाराही नाहीये,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी तुमचं कार्यक्षेत्र नाही, तुमची गर्दी नाही, तुमचा इतिहास नाही, </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">तुमचा मदतनीस नाही, तुमचा अपराधगंड नाही, तुमच्या विजयाचं पदक नाही.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मी नाकारतो, फेटाळतो, धुडकावतो तुमच्या लेबलांना,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">तुमच्या निवाड्यांना, दस्तावेजांना, व्याख्यांना,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">तुमच्या आदर्शांना, नेत्यांना आणि आश्रयदात्यांना.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">कारण, ते नाकारतात मला माझं अस्तित्व, माझी दृष्टी, माझा अवकाश.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">तुमचे शब्द, नकाशे, आकडेवाऱ्या, निर्देशांक,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">हे सगळं निर्माण करतं भ्रम आणि तुम्हाला नेऊन ठेवतं एका उच्चासनावर</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">तिथून मग तुम्ही बघता माझ्याकडे तुच्छतेने.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">म्हणून मी स्वतःच काढतो स्वतःचं चित्र, आणि स्वतःच शोधतो स्वतःचं व्याकरण,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">मग मी स्वतःच घडवतो स्वतःची अस्त्रं, माझी लढाई स्वतः लढण्यासाठी,</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">माझ्यासाठी, माझ्या लोकांसाठी, माझ्या जगासाठी, आणि माझ्या आदिवासी स्वत्वासाठी!</div></div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-12780413402628496762023-10-11T22:01:00.013+05:302023-11-25T17:39:10.325+05:30तडकलेल्या मनाविषयीचं पुस्तक<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="527" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtAMzC8OYGwkWW233plYhI0UDQqp8ORRghYrI96wKI9e9ge41w6iBMzF1SpfjhQMRUYs5fsFpHzXOs_S7NZXEUoqyVZA9lblEpqxCMI2_o_Qw7l1rzKOwC-zHp5sbNYr22ZE5ewBew0-8PStUkOXURwwUF-EzG9_WUDIf7lHi0GFoFT1mecWxdNqXWPY/w264-h400/kachech_man.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="264" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मुखपृष्ठ : दीपक घारे । चिन्हं व हस्ताक्षर: गणेश चौधरी</td></tr></tbody></table><span style="text-align: justify;"></span><p style="text-align: justify;">छिन्नमनस्कतेने ग्रासलेल्या आणि मनोविकाराच्या एका झटक्यात स्वतःच्या पत्नीचा व तीन लहान मुलांचा खून केलेल्या व्यक्तीने तुरुंगातून बहुतांशाने नातेवाईकांना, काही इतर परिचितांना लिहिलेली निवडक पत्रं 'काचेचं मन' (मॅजेस्टिक प्रकाशन, १९९०) या पुस्तकात वाचायला मिळतात. मोजकी पत्रं मनोरुग्णालयातून लिहिलेली आहेत. पत्रं लिहिणाऱ्याचं आणि म्हणून या पुस्तकाच्या लेखकाचं नाव गणेश चौधरी असं आहे. </p><p style="text-align: justify;">हे पुस्तक दीपक घारे यांनी संपादित केलंय, त्यांचीच प्रस्तावनाही पुस्तकाला आहे आणि गणेश चौधरी यांचे धाकटे भाऊ दिवाकर चौधरी यांचे मोजके 'दोन शब्द'ही पुस्तकाच्या सुरुवातीला आहेत.</p><p></p><p style="text-align: justify;">गणेश चौधरी यांना जवळपास किशोरवयापासूनच मानसिक अस्थिरता जाणवत असल्याचं या पुस्तकातून कळतं. पण ही अस्थिरता किती गंभीर आहे, हे त्यांना, आजूबाजूच्यांना आणि वेगवेगळ्या डॉक्टरांना वेळीच समजू शकलं नाही. त्यातून शेवटी आपल्याला 'काचेचं मन' / 'नग्न मन' मिळालंय, त्यातले विचार नि भावभावना सगळ्यांना कळतात, सगळंच 'सार्वजनिक' झालंय, आपण खाजगीत काही बोललो तरी सर्वांना ते कळतं. कोणीतरी 'तो' / 'अनोळखी अधिकारी' आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, असे भ्रम त्यांना व्हायला लागले. 'वाटे की, सरकारनं कुठीतरी एक मनकवडा अनोळखी अधिकारी (विद्युत उपकरणांसह जो एसटीत व तुरुंगातही असतो) खास माझ्यासाठी नेमला आहे,' असं ते एका पत्रात लिहितात (पान ६). 'भास, भ्रम, चक्कर, वेड' असं या सगळ्याचं वर्णन चौधरींनी केलंय. हे सर्व किती टोकाला गेलं असावं, याचा अंदाज खुद्द पुस्तकातल्या पत्रांतूनही येतो. १९६८ साली पत्नी व मुलांचा खून केल्यावर त्यांना आधी जळगावच्या तुरुंगात आणि नंतर नागपूरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं, त्यांना आधी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, पण गांधी जन्मशताब्दीच्या वर्षात, म्हणजे १९६९ साली ती शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत खाली आणण्यात आली. याच दरम्यान, नागपूरच्या तुरुंगात असताना चौधरींच्या या विकारावर खऱ्या अर्थाने उपचार झाले, त्यामुळे ते काही प्रमाणात सावरले- किमान या पुस्तकात आलेली पत्रं लिहिण्याइतपत तरी त्यांचं मन आटोक्यात आलं. तरीही आपल्याला जगात अगदी दुर्मिळ असं 'काचेचं मन' जन्मजातच मिळालंय, आणि त्यामुळेच आपण 'वेडे' झालो, असा उल्लेख या पुस्तकांमधल्या जवळपास सर्वच पत्रांमध्ये येतो. ही पत्रं १९६९-१९७९ या कालावधीमधली आहेत. </p><p style="text-align: justify;">जळगावातील यावल तालुक्यात डांभूर्णी हे चौधरींचं गाव. त्यांचे वडील यावलचे 'प्रख्यात वकील, देशभक्त', 'पुढारी' असल्याचा उल्लेख पुस्तकात येतो. अशा ''भाऊसाहेबां'चा मुलगा म्हणून वावरल्यामुळे आदर्शाचं फाजील दडपण काय चीज असते ही स्वतः अनुभवली होती', असं चौधरी लिहितात (पान ११३-११४). त्यामुळे 'लहान मुलांना आदर्शाच्या दडपणाखाली मुळीच वाढवू नये' असं त्यांचं मत होतं. स्वतःचा मुलगा तुषार याला 'बागुलबोवांची भीती दाखवू नये' इथपर्यंत ते या गोष्टींवर विचार करत होते. लहानपणी पोकळ आदर्शवादाचं दडपण, नंतर लैंगिकतेचं दडपण, नंतर 'लोक काय म्हणतील' याचं दडपण, अशा अनेक दडपणांचा उल्लेख या पत्रांमध्ये येतो</p><p style="text-align: justify;">वास्तविक चौधरींच्या मनात येणाऱ्या आणि या पत्रांमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या जवळपास सर्वच भावना आपल्या सर्वांच्या मनात येत असाव्यात, असं वाटतं. शाळा-कॉलेजांमध्ये, पुढाऱ्यांच्या-धुरीणांच्या भाषणांमध्ये किंवा एकंदरच बऱ्याच सार्वजनिक ठिकाणी आदर्शवादी आणि नैतिक भासेल असं बोलण्याचा सोस खूप असतो, पण वास्तव त्याच्या जवळपास फिरकत नाही, वास्तवात साधी समजूतही अनेकदा दिसत नाही. त्यामुळे आदर्शवादाचं- म्हणजे त्यातल्या भोंदूपणाचं- दडपण वातावरणात असतं. पण चौधरींच्या बाबतीत हे दडपण प्रमाणाबाहेर गेल्याचं पत्रांवरून दिसतं. शिवाय, स्त्री-पुरुषांमधलं (विविध लिंगाविष्कारांसह असणारं) शारीर आकर्षण, त्यातून काही स्वप्नरंजन, हाही साधारणतः नैसर्गिक भाग असतो, पण चौधरींना लहान-मोठ्या स्त्रियांचे 'अवयव हवेत भिरभिरत' असलेले दिसायला लागले होते, आणि त्यात त्यांच्याकडून कल्पनेतच काही टोकाची कृत्यं घडत होती, असं ते पत्रांमध्ये नोंदवतात (पान ३५). तसंच, 'लोक काय म्हणतील' हे दडपण तर आपल्या कित्येक सामाजिक आणि वैयक्तिक कृत्यांच्या बुडाशी असल्याचं दिसतं. पण चौधरींच्या बाबतीत या दडपणाची अतिशयोक्ती होत शेवटी कल्पनेतच 'लोक' तयार झाले आणि ते त्यांना वाट्टेल तसं बोलू लागले, मग त्यावर चौधरी त्याहून वाट्टेल तसे प्रतिसाद द्यायला लागले. असा साधारण त्यांच्या या मनोविकाराचा प्रवास या पत्रांमधून वारंवार समोर येतो. 'भास-भ्रम-चक्कर-वेड' असे शब्द ते सतत नोंदवतात. </p><p style="text-align: justify;">पुस्तकातल्या उल्लेखानुसार, बी.एससी., बी.एड. झालेला हा माणूस शिक्षक म्हणून काम करत होता, कविता करत होता. तुरुंगात उपचारांनंतर काहीएक स्थिरता आल्यावर त्यांचा 'तृषार्त' हा कवितासंग्रह १९७४ साली प्रकाशित झाला, त्याला राज्य शासनाचा 'केशवसुत पुरस्कार'ही मिळाला. मुळात घरची सुबत्ता, नंतर काहीएक शिक्षण, स्वतः शिक्षक असणं, साहित्यिक रूची असणं, लग्न-मुलंबाळं असं रूढार्थाने स्थिर होणं, ईश्वरावर श्रद्धा असणं- असं त्यांचं एक रूप होतं. पण आपल्याला जन्मजात 'काचेचं मन' मिळाल्यामुळे आपलं खाजगी काही उरलेलं नाही, 'लोक' आपल्याला काहीतरी वाकडंतिकडं बोलतायंत, असा त्यांचा भ्रम वाढत गेला आणि मग त्या भ्रमाला दिलेले तितकेच भ्रामक प्रतिसादही वाढत गेले- असं त्यांचं करुण आयुष्य दिसतं. आणि या भ्रामकतेचं प्रतिबिंब तुलनेने स्थिर मनोवस्थेत लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रांमध्येही उमटलेलं आहे. त्यात पुनरावृत्ती आहे, विसंगती आहे, पण तरीसुद्धा पुस्तक म्हणून हा मजकूर महत्त्वाचा ठरतो. का? तर, आधी लोकांना आपल्या मनातलं कळतंय, आपल्याला 'नग्न मन', 'काचेचं मन' मिळालंय, या भीतीने ग्रासलेल्या एका माणसाने शेवटी स्वतःच स्वतःचं मन काही अंशी नग्न केल्यासारखा हा प्रकार आहे. काही अंशी, असं का? तर, 'हे गरगरणारे काही प्रसंग (शरम वाटते तरी) लिहिलेत. सर्व सर्व लिहिणं अशक्य. केवळ अशक्य,' (पान ७३) 'सर्वच लिहिणं अशक्य' (पान ७९)- असं त्यांनी स्वतःच म्हटलंय आणि तो अंदाज आपल्याला येतो, त्यामुळे एका तडकलेल्या मनाचा थोडाफार अदमास देणारं हे पुस्तक आहे.</p><div style="text-align: justify;">चौधरी यांना स्वतःविषयीच्या काही गोष्टी लिहिणं अशक्य वाटलं, हे एकंदर परिस्थिती बघता समजून घेण्यासारखं आहे. पण हे पुस्तक प्रकाशित करण्यापूर्वी काही गोष्टी करणं शक्य होतं, किंबहुना गरजेचं होतं, असं वाटतं. उदाहरणार्थ, डॉ. अडबे नावाच्या मानसोपचारतज्ज्ञांना १९६८-६९दरम्यान नागपूरच्या तुरुंगात चौधरी यांची केस दाखवण्यात आली. डॉ. अडबे यांनी पाहिलं तेव्हा खोलीत चौधरी 'नग्नावस्थेत होते, चेहरा संतापलेला होता, आणि तोंडाने अखंड शिव्या चालू होत्या' (प्रस्तावना, पान सात). तर, इतक्या टोकाला गेलेल्या रुग्णाला पुन्हा काहीएका किमान स्थिर स्थितीपर्यंत आणणाऱ्या या डॉ. अडबे यांचं पूर्ण नावसुद्धा पुस्तकात दिलेलं नाही. त्यांना चौधरींनी लिहिलेलं एक पत्र (पानं १२६-१२७) पुस्तकात येतं, त्यावरून त्यांच्यामुळे चौधरींना काही प्रमाणात मनाचा तोल सावरता आल्याचं अधिक ठळकपणे लक्षात येतं. 'काचेचं मन' हे पुस्तक १९९० साली प्रकाशित झालं, तेव्हा डॉ. अडबे यांचं वय किती होतं, ते हयात होते का, असल्यास त्यांचीही प्रस्तावना किंवा किमान त्यांच्याशी संवाद साधून काही मजकूर या पुस्तकाला जोडता आला असता. डॉ. अडबे यांनी गणेश चौधरींविषयी लिहिलेलं पत्र दिवाकर चौधरी यांनी 'स्क्रिझोफ्रेनिया' या नावाने लिहिलेल्या दुसऱ्या- पण याच त्यांच्या भावाशी निगडीत अनुभवपर पुस्तकात उर्द्धृत केलं आहे, तर तसा तरी किमान काही मजकूर या पुस्तकात देता आला असता. गणेश चौधरींच्या इतक्या छिन्नविछिन्न झालेल्या मनाला सावरणाऱ्या माणसाची बाजू 'काचेचं मन' या पुस्तकात ठळकपणे समोर येणं आवश्यक होतं. (किंवा दुसऱ्या एखाद्या मानसशास्त्रात तज्ज्ञ असणाऱ्या, पण तरी बाकीच्या आसपासच्या घडामोडींची किमान जाण ठेवणाऱ्या कोणाची प्रस्तावना घेता आली असती).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">त्याहून आणखी दुःखद आणि गंभीर उणीव या पुस्तकात आहे. चौधरी यांच्या हातून त्यांच्या तीन मुलांचा व पत्नीचा खून झाला. त्यांच्या पत्रांमध्ये 'तुषार' या एकाच मुलाचा उल्लेख अनेकदा येतो. तो या तीन लहानग्यांमधला त्यातल्यात्यात मोठा मुलगा असल्याचं संबंधित उल्लेखांवरून, चौधरी आणि त्याच्यामध्ये झालेल्या छोट्या संवादांमधून कळतं. पण राजेंद्र आणि गीतांजली अशी आणखी दोन मुलं त्यात होती, हे 'काचेचं मन' या पुस्तकात स्पष्टपणे आलेलं नाही. चौधरींच्या पत्नीचाही उल्लेख काही वेळा 'ती' म्हणून पत्रांमध्ये आलाय, पण त्याहून अधिक त्या व्यक्तीविषयी काहीच आलेलं नाही. लग्नानंतर पाच वर्षांच्या काळात या बाईने काय पाहिलं असेल, सहन केलं असेल, याची कल्पना करायची म्हटली तरी अवघड आहे! 'भारतीय स्त्रीचा प्रमुख गुणधर्म म्हणजे सहनशीलता, सोशिकता'- असं गणेश चौधरींनी एका पत्रात लिहिलंय (पान १२५). त्यांची मनस्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या अशा साचेबद्ध मतावर आपण वाचक म्हणून आणखी किती भार देणार! पण त्यांच्या पत्नीच्या सहनशीलतेची काहीही दखल या पुस्तकात स्वतंत्रपणे घेतलेली नाही. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'गणेशदा गहिरा ग्रेट माणूस होता. [...] गहिरा मोठा साहित्यिक आहे, गहिरा मोठा विचारवंत आहे. आता हे तं तुम्हले (ही पत्रं) वाचल्यावर कळीलच,' असं दिवाकर यांनी 'दोन शब्द' या प्रस्ताविकपर मजकुरात लिहिलंय. गणेश चौधरी यांची अवस्था समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितपणे महत्त्वाचं आहे, पण त्याच मनोवस्थेमुळे या पत्रांमधून अनेक गोष्टी निसटलेल्या आहेत, अनेक पुनरावृत्ती आहेत, आणि अनेक गोष्टी सरधोपटपणे आल्या आहेत, पत्रलेखकाला विचारवंत म्हणावं असं काही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला तरी त्यात सापडलं नाही. पत्रलेखक म्हणून चौधरींचा हा दोष म्हणण्याची गरज नाही, कारण त्यांची मानसिक अवस्थाच बिकट झालेली होती. पण त्यांचा मानसिक तोल ढळला म्हणून त्यांची 'प्रतिभाशक्ती' उत्तुंग होती, असं मानण्याची गरज नाही. अशी 'कलावंताला वेगळं स्थान देणारी वृत्ती योग्य नव्हे', असा इशारा घारे यांनी संपादकाच्या प्रस्तावनेत दिला आहे (पान एकोणीस). पण तरी, 'साहित्याचा आविष्कार म्हणूनही या पत्रांना वेगळं महत्त्व आहे. या पत्रांमधली भाषा, अनुभवांमधली उत्कटता आणि त्यांतले विचार यातून शापित प्रतिभेचा वेगळाच आविष्कार पाहायाला मिळतो', असंही त्यांनी लिहिलंय (पान नऊ). ही मतमतांतरं बाजूला ठेवली, तरी पुस्तकाचा मूळ आशय असलेलं छिन्नविछिन्न झालेलं मन केवळ त्या मनासोबतच्या शरीरावर- म्हणजे गणेश चौधरींवरच परिणाम करत नव्हतं, तर त्यांच्या आजूबाजूच्या भवतालावरही परिणाम करत होतं. त्यांच्या सर्वांत निकटच्या भवतालामधल्या पत्नीला व तीन मुलांना जीव गमवावा लागला. ही पत्नी रात्री त्यांचं डोकं मांडीवर ठेवून चेपून द्यायची, त्यांना होणारे भास हे भासच आहेत असं तिच्या परीने समजावत राहायची, ते बरे होतील असं आश्वस्त करत राहायची. 'माझ्या मनाचा कोळसा होतो हो!' असं म्हणत 'तोंड फिरवून तिने हुंदका गिळला', असा हेलावून टाकणारा उल्लेख चौधरींनी केलाय (पान १५६). पण 'तिच्या मनाचा कोळसा होतोय हे मला कसं समजावं?' असा त्यांनी नोंदवलेला प्रश्न त्यांच्या मनस्थितीच्या संदर्भात आला आहे. त्यांना तिच्या मनाचा कोळसा होतोय हे स्वाभाविकपणे समजणं शक्य उरलं नव्हतं, आणि नंतर या पत्रांमध्येही तसं काही आलेलं नाही, हे त्यांच्या मनस्थितीशी जुळणारं आहे. त्यामुळे पत्रांमध्येच असे उल्लेख असायला हवे होते, असं नाही. पण चौधरींची पत्रं प्रकाशित करताना तरी त्या बाईचं मन समजून घेणं गरजेचं होतं, तिच्याबद्दल कुटुंबियांकडून मिळणारा तपशील तरी नोंदवला जायला हवा होता. त्यातल्यात्यात मोठा असलेला मुलगा त्याच्या वडिलांच्या या अस्थिर अवस्थेबद्दल कुटुंबातल्या इतर कोणाशी चार शब्द बोलला असेल तरी तेवढं दिवाकर चौधरी यांच्या 'दौन शब्दां'मध्ये नोंदवलं असतं तर ते अधिक रास्त झालं असतं. (शिवाय, ही निवडक पत्रं आहेत, इतर पत्रांत काही उल्लेख असतील तर ते आपल्याला वाचक म्हणून माहीत नाही, हेही आहे). या सगळ्यात गहिरं कारुण्य आहे, पण सध्याच्या पुस्तकात ते बरंच एका बाजूने- केवळ गणेश चौधरींच्या बाजूने- ठसतं. अशा बाबतीत रुग्ण व्यक्तीसोबत इतर निकटच्या व्यक्तींवर झालेल्या परिणामांचाही अधिक ठळक उल्लेख अशा संकलनात कुठेतरी असायला हवा.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती नंतर कधी आली नाही. चुकून कधी अशी नवीन आवृत्ती निघाली, आणि संबंधितांना योग्य वाटलं तर वरच्या मुद्द्यांनुसार भर घालता येईल. पण मुळात या पुस्तकाची आवृत्ती कशाला यायला हवी? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तर-</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">एकीकडे, 'मोटिव्हेशनल स्पीकिंग', 'सेल्फ-हेल्प' धाटणीची पुस्तकं, मनाची शांतता कशी राखावी यासाठीचे धार्मिक नि आधुनिक मानसशास्त्राशी संबंधित मार्ग- याबद्दल अनेक पुस्तकं, भाषणांचे/मुलाखतींचे व्हिडिओ, छोटी-मोठी अवतरणं वेगवेगळ्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात दिसतात. म्हणजे सध्याच्या माणसांना मानसिक उलथापालथीला सामोरं जाताना मन थोडं स्थिरस्थावर राहावं यासाठी अशा गोष्टी गरजेच्या वाटत असाव्यात. काल जागतिक मानसिक आरोग्य दिन होता, तेव्हा हे अधिक लख्खपणे दिसत होतं. दुसरीकडे, 'लोक काय म्हणतात' याबद्दलचं प्रचंड दडपण चौधरींवर होतं; हे दडपण माणसाच्या जगण्यात पूर्वीपासून राहत आलं असलं तरी, आता आपण जगतोय त्या 'लाइक, सबस्क्राइब, शेअर'च्या काळात कोणाला किती 'फॉलोअर' आहेत यावर प्रतिमांची निर्मिती कशी होते, हे आपण पाहतोच ना? यात खरे लोक किती आणि आपण कल्पना केलेले 'लोक' किती, याचा अंदाज घ्यायचा प्रयत्न आपण करतो का? आपल्यावरचं हे दडपण आधीच्या तुलनेत वाढलंय का? चौधरींनी एका ठिकाणी म्हटलंय, 'स्वतःचाच शोध घेत होतो तर मी. स्वतःच्या प्रतिबिंबावर लुब्ध होऊन चेहऱ्याची व्यक्ती बाहेर शोधणाऱ्या नार्सिसससारखा. स्वतःवरच भाळला जाऊन स्वतःलाच शोधत वणवण फिरणाऱ्या वेड्या नार्सिसससारखा. पण तो भाळला; मी पोळलो आहे.' (पान ९६) हे वर्णन खरंतर त्यांनी स्वतःच्या मनोविकाराविषयी केलंय, पण पुढून-मागून कॅमेरे असलेल्या स्मार्टफोनच्या काळात तेच वर्णन कोणाकोणाला लागू पडेल? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'काचेचं मन' या पुस्तकाचा लेखक एका आत्यंतिक टोकाला जाऊन आदळला. आपण त्या टोकाला गेलेलो नसू, आपल्या हातून तितकी हिंसा झाली नसेल, पण आपल्या वागण्याचे असे काही कमी-अधिक तीव्रतेचे परिणाम होतायंत का? आपण स्वतःवर असे काही कमी-अधिक तीव्रतेचे परिणाम करवून घेतोय का? असे प्रश्न या निमित्ताने नोंदवता येतात.</div>Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-19291962428233454282023-10-04T16:45:00.037+05:302023-11-12T21:52:08.826+05:30माणसांच्या नि स्वप्नांच्या मरण्याविषयीचं पुस्तक <p style="text-align: left;"></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2560" data-original-width="1695" height="419" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAvNKjalvzOjcuHW-ReLQqOZUVMWMGk3RdAt39HO8M6Gp16bmDx_czaxTKTBfPU1ArMN0ALTUlPfXT5tenPp7WE_zrfefoWPyr8Wxcsr6aBJMpHTJ1DLcDBTOsBH0ZwwTfdFb2PjjcMxtxhBe5WWOJKjCHmlH72qDd0ey8-6oEOnkzPLYi4qsfen_ZZGo/w277-h419/death_script_ashutosh_bhardwaj.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left;" width="277" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cover Design: Amit Malhotra / Harper Collins</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><b>एक</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">आशुतोष भारद्वाज यांच्या 'द डेथ स्क्रिप्ट: ड्रीम्स अँड डिल्युजन्स इन नक्सल कन्ट्री' (हार्पर कॉलिन्स- फोर्थ इस्टेट, २०२०) या पुस्तकामध्ये अनेक मेलेली माणसं आहेत, मरू घातलेली माणसं आहेत आणि अर्थातच त्यांच्यासोबत काहींची मेलेली नि काहींची मरू घातलेली स्वप्नं आहेत.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आपल्या मुख्यप्रवाही राज्यव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला विकासाचं स्वप्न सतत पडलेलं असतं. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणताना आपण दुसऱ्या कोणाची स्वप्नं मारतोय का, याचं भान त्यात ठेवलं जात नाही. याशिवाय, इथे एक लोकशाहीचंसुद्धा स्वप्न आहे- ते कितपत प्रत्यक्षात आलेलं असतं आणि किती दूर जात असतं, हा कधीच ठोसपणे उत्तर देता येणार नाही असा प्रश्न उरतो. कधी लोकशाही असल्याचे दाखले मिळतात, तर कधी लोकशाहीचा मागमूसही नसल्याचे दाखले मिळतात. अशा अंतर्विरोधामुळे मग काही पर्यायी स्वप्नं जन्माला येत राहतात.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">माओवादी पक्षाला असंच एका पर्यायी भविष्याचं- साम्यवादी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न पडलेलं असतं. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दीर्घकालीन सशस्त्र लढा देण्याची त्यांची तयारी आहे. लोकशाहीचा दावा करणारी मुख्यप्रवाही व्यवस्था ही खरी लोकशाही पाळणारी नाहीच, त्यामुळे त्यात सहभागी होऊन काही साधणार नाही, ती कोलमडवून टाकणं, हाच एकमेव मार्ग असल्याचा विश्वास या स्वप्नामागे आहे. इतर मार्गांविषयीचं भान ठेवण्याची उसंत माओवादी अवकाशात मिळत नाही, किंवा ते भान अशा स्वप्नामध्ये परवडणारंही नाही.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ही वरची दोन ढोबळमानाने नोंदवलेली स्वप्नं व्यवस्थांच्या पातळीवरची आहेत. मध्य भारतातील वनप्रदेशामध्ये या व्यवस्थांचं परस्परांशी प्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध सुरू आहे. त्यात वेगवेगळ्या स्तरावर गुंतलेल्या व्यक्तींची स्वप्नं आणि वास्तव नोंदवण्याचं काम भारद्वाज यांच्या पुस्तकात केलेलं आहे. शिवाय, हे सर्व समजून घेताना होणारी एका पत्रकाराची घुसमटही त्यात आलेली आहे. भारद्वाज २०११ या सालापासून पुढे पाचेक वर्षं सलगपणे छत्तीसगढमधून एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी वार्तांकन करत होते, त्यानंतरही ते या भागात जात होते. मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तर, बीजापूर, इत्यादी जिल्ह्यांमधील जंगलांमध्ये सातत्याने जाऊन गोळा केलेल्या अनुभवांचं वार्तांकन २०२० साली प्रकाशित झालेल्या 'द डेथ स्क्रिप्ट' पुस्तकात आलं आहे.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>दोन</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">लेनिनचं एक विधान प्रसिद्ध आहे: "मानवी ज्ञान म्हणजे सलग रेषा नसते (किंवा हे ज्ञान सलग रेषेनुसार प्रवास करत नाही), तर एक वक्ररेषा असते. ही वक्ररेषा अंतहीनपणे नि अंदाजे वर्तुळांची एक मालिका तयार करत राहते- ही नागमोडी रचना असते. या वक्ररेषेचा कोणताही अंश, कोणताही खंड (एकतर्फीपणे) एका स्वतंत्र, संपूर्ण, सलग रेषेमध्ये रूपांतरित करता येतो. मग (झाडांकडे लक्ष द्यायच्या नादात जंगलाकडे लक्ष दिलं नाही तर) चक्रव्यूहात अडकायला होतं, (शासक वर्गांच्या वर्गीय हितसंबंधांमध्ये मुरलेल्या) पुरोहितवर्गाच्या प्रतिगामी-दुर्बोधतावादामध्ये अडकायला होतं." (<a href="https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/cons-logic/summary.htm" target="_blank">Summary of Dialectics</a>, 1914)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">काहींना वरची वाक्यं परिचित असतील, काहींना खुद्द ती वाक्यंही दुर्बोध वाटू शकतील. आपण इथे हे विधान का दिलं, ते स्पष्ट करून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे परत येऊ. मानवी व्यवहार गुंतागुंतीचा असतो, त्यातल्या रेषांच्या चक्राकार रचनेमुळे अनेकदा सलगपणे, स्पष्टपणे काही गोष्टी हाती लागत नाहीत. मग आपण आपल्याला सोयीची वाटणारी किंवा आपल्यावर सोयीसाठी लादली गेलेली रेषाच स्पष्ट मानायला लागतो, पण मग अशा वेळी एकंदर चक्राकार रचनेकडे (गुंतागुंतीकडे) दुर्लक्ष होतं. असं दुर्लक्ष झालं की आपण चक्रव्यूहात अडकतो. लेनिन त्याच्या काळाच्या हिशेबाने त्यात 'क्लर्जी'ने निर्माण केलेल्या प्रतिगामी-दुर्बोधतेचा समावेश करतो. म्हणजे आता आपल्या भाषेतल्या सोयीसाठी 'पुरोहितवर्ग' असं म्हणू. तर हा वर्ग आपल्या समोर एक भ्रामक स्पष्टता मांडतो, ही स्पष्टता एकंदर व्यवस्थेची दोरी हाती राखणाऱ्या शासकांच्या सोयीची असते. थोडक्यात शासकांनी आपल्याला दाखवलेल्या स्पष्ट रेषेवरून आपण चालत राहतो. असा लेनिनच्या म्हणण्याचा अर्थ ही नोंद लिहिणाऱ्या लागला. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">याच युक्तिवादातून आणखी एक मुद्दा पुढे आणला जातो: नुसतं झाडांकडे बघितलं, तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं. म्हणजे व्यवस्थेतल्या सुट्या भागांकडे बघत बसलं, तीच मर्यादा घालून घेतली, तर अख्ख्या व्यवस्थेकडे पाहता येत नाही.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लेनिनने मानवी ज्ञानाविषयी जे म्हटलंय ते खुद्द त्याच्या विधानालाही लागू आहे. झाडांचा विचार करताना जंगलाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, ही 'रेषा' आपण सलग मानली, तर तेच विधान या नोंदीपुरतं दोन्ही बाजूंनी वापरता येतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आम्ही एकंदर राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय व्यवस्थेच्या जंगलाकडे बघतो, त्यामुळे 'सकल घरेलू उत्पन्न' वाढवायचं असेल, उत्पादन वाढवायचं असेल, निवडक आकडेवारीपुरती दिसणारी बाजारपेठेची वाढ करत राहायची असेल, तर कच्ची सामग्री लागणार, पायाभूत रचनाही विशिष्ट दृष्टीनेच वाढवायला लागणार, त्यात मग विस्थापित लोक नि संस्कृती यांच्या रूपातली झाडं प्रत्येक वेळी विचारात घेता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद आपल्या मुख्यप्रवाही राजकीय-प्रशासकीय अवकाशातून होऊ शकतो. (भारतीय रिझर्व बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरांच्या आगामी पुस्तकात विकासकामांना होणाऱ्या विरोधासंदर्भात काही युक्तिवाद केलाय, त्याच सार पुढीलप्रमाणे आहे: 'अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम इथे एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून स्थिर आर्थिक वाढ होत आली, आणि त्याचसोबत स्थिर लोकशाहीकरणही आलं; तिथे आजच्या प्रमाणकांनुसार उच्चमध्यम उत्पन्नाचा स्तर गाठला गेल्यावर सार्वत्रिक मताधिकार लागू झाला.आशियातील भरभराट साधलेल्या अर्थव्यवस्थांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दशकांमध्ये वेगवान विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमणा केली. कोरिया विकासादरम्यान दीर्घ काळ एकाधिकारशाही व्यवस्था अनुसरत होता. श्रीमंत झाल्यानंतर कोरियात पूर्ण लोकशाही आली. [...] चीनमध्ये १९८०च्या दशकारंभी अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण झालं आणि प्रचंड वाढ झाली, पण देशातील एकपक्षीय एकाधिकारशाही व्यवस्था फारशी बदलली नाही. भारताचं उदाहरण असाधारण आहे- इथे गरिबी असतानाच लोकशाहीची सुरुवात झाली. कदाचित भारताचं लोकशाहीकरण खूप लवकर झालं, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. आरंभिक वर्षांमध्ये सक्षम उत्पादकीय वाढीसाठी आणि विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी बहुधा एकाधिकारशाही आवश्यक होती.' हे बोलून झाल्यावर लेखक म्हणतात, 'अर्थात, लोकशाहीचे काही अंगभूत लाभही आहेत आणि अनेक एकाधिकारशाही असणारे देश गरीब राहिले आहेत.' त्यामुळे मग 'भारतात आरंभिक वर्षांमध्ये लोकशाही आली ही चूक होती, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येणार नाही, फक्त ही असाधारण बाब होती. भारतातील विकासाच्या मार्गावर आणखी लोकशाहीकरण आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आम्ही करणार आहोत.' या विधानांमधला लोकशाहीविरोधी युक्तिवाद आणि आधीचं म्हणणं सावरायचा नंतर केलेला प्रयत्न लक्षात घेतला तर, लोकशाहीतसुद्धा एकाधिकारशाही कशी कार्यरत असेल, याची ही एक स्पष्ट खूण मानायला हरकत नाही. असे अर्थातच इतर दाखले आपल्याला मिळत असतात.)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">किंवा, दुसऱ्या बाजूने- नक्षलवादी चळवळ बस्तरच्या जंगलात मुळं धरायला लागली, त्याला आता चाळीस वर्षं उलटली आहेत, अशा वेळी चळवळीत प्रत्यक्ष लढणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींचं आणि समूहांचं वर्तमान आणि भवितव्य काय? त्यांच्या साध्या इच्छा-आकांक्षांची स्थिती काय आहे? साधारण यात गेलेला काळ आणि साधलेली उद्दिष्टं यांचं प्रामाणिक मूल्यमापन करता येईल का? की, इथेही काही वेळा पक्क्या भविष्याच्या शोधात काही लोक कच्ची सामग्री ठरतात? सर्वोच्च नेतृत्वाच्या फळीत आदिवासींचं प्रतिनिधित्व कितपत झालं? ते का झालं नाही? असे प्रश्न नोंदवले तर, समोरून वरचाच युक्तिवाद होऊ शकतो- 'झाडं बघत बसलं तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं.' (हा युक्तिवाद सदर नोंद लिहिणाऱ्याला संबंधित चळवळीतील काही व्यक्तींकडून प्रत्यक्ष ऐकायला मिळाला. तसंही प्रचलित लोकशाहीत आदिवासी समुदायांचं भवितव्य नक्की काय आहे, मग त्या पार्श्वभूमीवर या सशस्त्र लढाईलाच प्राधान्य मिळालं तर गैर नाही, असंही तिकडून ऐकायला मिळेल. इतरही काहींनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने हा युक्तिवाद ऐकला असावा).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रत्यक्षात झाडं आणि जंगल या दोन्ही गोष्टी एकच असल्याचं लक्षात घेण्याची आणि एकारलेपणा टाळण्याची काही शक्यता आहे का? हा प्रश्न बोलण्यासारखा वाटतो. त्यावर बोलण्यासाठी झाडांची कत्तल होत असल्याचं मान्य तरी करावं लागेल. त्या कत्तलीचाच एक दस्तावेज म्हणून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे पाहता येतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>तीन</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हे पुस्तक एकाच वेळी एका खऱ्याखुऱ्या बातमीदाराचं आहे, साहित्याचं सखोल वाचन करणाऱ्या वाचकाचं आहे आणि त्याच वेळी पत्रकारितेव्यतिरिक्त लेखनात गुंतलेल्या एका लेखकाचंही आहे. एखाद्या बातमीचा शोध घेत खोदत जाणं, त्याच्याशी संबंधित सर्व घटकांशी बोलणं, त्यांची बाजू नोंदवणं, काही वेळा पुरावे गोळा करणं- असं सगळं भारद्वाज करतात. हे करून झाल्यावर काही घटनांनी व्यथित होऊन त्यांना एखाद्या कादंबरीतला उतारा आठवतो. कधी स्वतःच्या कादंबरीलेखनाच्या प्रयत्नाविषयीही ते ओझरतं बोलतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पुस्तकातला मजकूर अनेक रेषांच्या गुंतागुंतीला सामोरं जाणारा ठरतो. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">एक उदाहरण (पानं २३२-२३५)- २८ जून २०१२: बीजापूर जिल्ह्यातील एका गावात बीज पुंडुम साजरा करणाऱ्या आदिवासींवर सीआरपीएफच्या दलाने गोळीबार केला. एकोणीस लोक मृत्युमुखी पडले. - ही एक बातमी झाली.</div><p style="text-align: justify;">बातमी देण्यासाठी भारद्वाज गावात पोचतात, तेव्हा मृतांचं शवविच्छेदन झालेलं असतं, आणि तशाच स्थितीत मृतदेह त्यांना पाहायला मिळतात. सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या लोकांचं शवविच्छेदन करून मृत्यूचं कारण नोंदवणारा अधिकृत अहवाल तयार करणं कायद्याने अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक ठरवल्यानुसार, जिल्हा रुग्णालयातील दोन डॉक्टरांनी हे शवविच्छेदन करायचं असतं. संबंधितांचे मृत्यू बनावट चकमकीत झालेत की कसं, हे कळण्यासाठी शवविच्छेदनाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रंही घ्यावी लागतात. </p><p style="text-align: justify;">इथे प्रत्यक्षात डॉक्टर एका सहकाऱ्याला ब्लेडने शरीरांवर विशिष्ट ठिकाणी कापायला सांगतात, आणि तिथल्यातिथेच शरीरांना स्पर्शही न करता आतले भाग बघतात. आपल्याच नातेवाईकांचं असं जाहीर शवविच्छेदन इतर गावकऱ्यांना बघावं लागतं. </p><p style="text-align: justify;">उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने शवविच्छेदनासंबंधीचे नियम कसे शिथील करता येतात (म्हणजे वाकवता येतात) हे भारद्वाज संबंधित डॉक्टरशी आणि दंडाधिकाऱ्याशी बोलून नोंदवतात. बातमीदार म्हणून भारद्वाज तिथे फोटोही काढतात, आणि वेळेची अपरिहार्य 'डेडलाइन' पाळण्यासाठी मग शक्य तितका तपशील दिल्लीला ई-मेलने पाठवतात. </p><p style="text-align: justify;">त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये लिहिलेल्या या आणि अशा बातम्यांमध्ये व लेखांमध्ये फोटो होते. पण या पुस्तकात मात्र एकही फोटो नाही. कारण, पुस्तक फक्त बातमीदाराचं नाही. त्याला बातमीपलीकडचा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळे हे जग म्हणजे आपल्यासाठी फक्त बातमीचा 'स्त्रोत' झाल्याची खंत भारद्वाज यांनी एका ठिकाणी व्यक्त केली आहे. कादंबरीकाराप्रमाणे दिसलेल्या वास्तवावर रेंगाळून चिंतन करण्याची चैन पत्रकाराला परवडत नाही. शिवाय, 'पत्रकाराला त्वचेच्या पातळीवर चाचपणी करायची असते, तर कादंबरीकाराला अंतरात्म्याचा शोध घ्यायचा असतो. शरीराचा त्याग केल्याशिवाय अंतरात्मा कवटाळता येईल का?' असा प्रश्न त्यांना पडतो. (पान २४२).</p><p style="text-align: justify;">माओवाद्यांनी २०१२ साली सुकमा इथले जिल्हाधिकारी अॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण केलं होतं. बारा दिवसांनंतर त्यांची सुटका झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही युद्धकैदी म्हणून वागवू, असं माओवाद्यांनी जाहीर केलं होतं. पण अनेक स्थानिक आदिवासींना असा विशेषाधिकार लाभत नाही, माओवादी अशा स्थानिकांना ओलीस ठेवल्यानंतर मारूनही टाकतात, असं भारद्वाज नोंदवतात. माओवाद्यांच्या कृत्यांकडेही ते चिकित्सकपणे बघत अनेक दाखले नोंदवतात.</p><p style="text-align: justify;">आदिवासी नसणाऱ्या, मुख्यत्वे आंध्र प्रदेशातून आलेल्या, पण स्वतःचं सर्व आयुष्य माओवादी चळवळीत झोकून भूमिगतरित्या घालवलेल्यांशी झालेलं बोलणं, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातले चढउतार, भावनिक बाजू- याचाही आलेख या पुस्तकात आहे. शिवाय, कोणी आदिवासी जोडपं प्रेमात पडून मग माओवादी पक्षातून बाहेर पडल्यावर पुढे त्यांचा प्रवास किती खडतर झाला, याचीही कहाणी पुस्तकात येते. माओवादी असणाऱ्या, पण शरणागती पत्करून मग पोलिसांसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी माणसाला पुन्हा जंगलात जाणं जीवघेणं कसं ठरतं, याचीही कहाणी आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे अशा अनेक व्यक्तींची होरपळलेली स्वप्नं या पुस्तकात वाचकासमोर येतात.</p><p style="text-align: justify;">स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करून त्यांना माओवाद्यांविरोधात संघर्षात उतरवणारा 'सलवा जुडुम'चा एक भयंकर प्रयोग या प्रदेशाने २००५ ते २०११ या दरम्यान अनुभवला. त्या प्रयोगाचे प्रवर्तक, मुळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून राजकारणात आलेले, पण नंतर काँग्रेसमध्ये गेलेले नेते महेंद्र कर्मा यांच्या अनुषंगाने भारद्वाज यांनी लिहिलेलं प्रकरण अनेक कंगोरे समोर आणणारं आहे (पानं ६८ ते ८२). सलवा जुडुम घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिला. या सर्व घडामोडींनंतर माओवाद्यांच्या दलांमध्येही वाढच झाली. माओवाद्यांनी २०१३ साली महेंद्र कर्मा यांची हत्या केली आणि त्याचा गाजावाजाही ठळकपणे केला. प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग असलेले पण आदिवासीपणाशी बांधिलकी राखणारे कर्मा यांचं शोकात्म आणि अंतर्विरोधांनी भरलेलं राजकारण भारद्वाज यांनी खोलवर मांडलं आहे. त्यात त्यांनी कोणताही मूल्यनिवाडा दिलेला नाही. याच प्रदेशात उजव्या विचारसरणीचा भारतीय जनता पक्ष आणि माओवादी पक्ष यांच्यात काही वेळा साटंलोटंही कसं होतं, याच्याही नोंदी भारद्वाज करतात. हिंसेपलीकडे जात प्रातिनिधिक अर्थाने या प्रदेशातील लोकशाही राजकारणाची शोकांतिका भारद्वाज यांच्या या कथनातून पुढे येते.</p><p style="text-align: justify;">एकाच ठिकाणी थोडंसं खटकलं, ते नोंदवावं वाटतं: संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमधून होणारं वार्तांकन पोलिसांच्या मदतीशिवाय शक्य नसल्याचं भारद्वाज यांनी रास्तरित्या नोंदवलं आहे. या प्रदेशात इंटरनेट किंवा स्कॅनिंगच्या सुविधा सहजपणे उपलब्ध न झाल्याने अनेकदा पोलीस अधीक्षकांच्या किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातूनच बातम्या पाठवाव्या लागतात, तिथेच कॅमेऱ्याच्या नि लॅपटॉपच्या बॅटऱ्या चार्ज कराव्या लागतात. संबंधित पत्रकार पाठवत असलेली बातमी आपल्या प्रशासनाविरोधातील असल्याचं पोलिसांना माहीत असतं, तरीही ते बातमी पाठवू देतात, असा एक अनुभव त्यांनी नोंदवला आहे (पान १५७). पोलिसांबद्दल तुच्छतेने बोलण्याची प्रवृत्ती लेखक आणि बुद्धिजीवींमध्ये दिसते, परंतु पोलिसांच्या बाबतीत अविश्वास बाजूला ठेवून चर्चेचा अवकाश शोधायला हवा, असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे. परंतु, 'इंडियन एक्सप्रेस'सारख्या एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पत्रकारासोबतचा प्रशासनाचा व्यवहार आणि इतर स्थानिक पत्रकारांसोबतचा व्यवहार यात अर्थातच अधिक तफावत असते. रायपूरमधील पत्रकार प्रफुल्ल झा यांना जानेवारी २००८मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आणि २०१३ साली राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरवण्यात आलं. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेले झा हे छत्तीसगढमधील पहिले पत्रकार होते, हे भारद्वाज यांनीच नोंदवलं आहे (पानं १६१-१६६). झा यांनी केवळ काही लेख भाषांतरित केले होते, ते माओवादी पक्षाचे सदस्य असल्याचं सिद्ध झालं नाही किंवा न्यायालयानेही त्यांना माओवादी ठरवलं नाही. उलट त्यांच्या चौकशी अहवालात त्यांचं वर्णन 'हिंसाचाराला कधीही पाठिंबा देणार नाही असा गांधीवादी' असं करण्यात आलं होतं. तरीही, नेपाळमधील माओवाद्यांसंबंधीचे काही लेख भाषांतरित केल्याचं निमित्त त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासाला पुरेसं ठरलं. झा यांनी केवळ काही भाषांतरं केल्याचं पोलिसांनीही मान्य केलं, पण 'इतरांना धडा शिकवण्यासाठी' झा यांची अटक आणि शिक्षा आवश्यक असल्याचं मत पोलिसांनी व्यक्त केलं, असं भारद्वाज नोंदवतात. थोडक्यात, पोलीस प्रशासनातही निश्चितपणे चांगली माणसं असतात, पण याबाबतीत 'झाडं बघताना जंगलाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको', असं वाटतं. विशेषतः अशा हिंसेने ग्रासलेल्या प्रदेशांमध्ये पोलिसांवर होणारी टीका ही त्या यंत्रणेवरची टीका म्हणून समजून घ्यायला हवी, त्यात व्यक्तीशः सर्व पोलीस वाईट असतात असा अर्थ नसतो. किंबहुना, या सर्व अवकाशात पोलीस असोत वा माओवादी असोत- त्यांच्या हातात बंदुका आहेत म्हणून फक्त त्यांच्यावर ठपका ठेवणं पुरेसं नाही. यात आपण सर्वच सहभागी आहोत, हे समजून घ्यायला हवं, असं वाटतं </p><p style="text-align: justify;">भारद्वाज यांनी पत्रकार म्हणून हा प्रदेश पालथा घातल्याची, माओवादी घडामोडींच्या, सरकारी कारवायांच्या सूक्ष्म नोंदी ठेवल्याची इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील. शिवाय, त्यांच्या इतर वाचनाच्या आधाराने ते या नोंदींविषयी मार्मिक निरीक्षणंही नोंदवत जातात. हे सर्व वाचताना आपल्या नोंदीच्या दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये आलेला 'जंगल' आणि 'झाडं' हा संदर्भ कदाचित उपयोगी पडेल. त्या-त्या वेळी आपण कशाकडे बघतोय, हे सतत स्वतःला सांगणं आपल्याला वाचक म्हणून उपयोगी पडू शकतं.</p><p style="text-align: justify;">पुस्तकाचा आशय तसा उदास करणाराच आहे, आणि त्याची मांडणीही त्यानुरूप केल्याचं दिसतं. पुस्तकात सात प्रकरणं आणि त्यात पन्नासेक उप-प्रकरणं आहेत. प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंना काळी पानं दिसतात. सात प्रकरणांनंतर लेखकाचं टिपण आणि इतर टिपा येतात, त्यांच्या सुरुवातीलाही अशी काळी पानं येतात. ही काळी पानं मुखपृष्ठावरच्या जळलेल्या कागदाची आठवण करून देणारी आहेत. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWmoZpxpq_UNcoH2tIbEnE1MsNU033IMkwtrrBBrCD4iRopmCojFgOYTYarH1FT4mh1ty8M2uSobrXQik7LgZlng7cmsKc1-lgtuOi70s1ZZajQMqXACJ3DmdLnpUMdy8Je_qnCxQo1q35X876z5TzwqBuHfVyPf1qbZIWDF3ko95HIPypZlRA2C9htnk/w640-h480/ashutosh_the_death_script.jpg" width="640" /></div><br /><p style="text-align: justify;">शेवटी आणखी एक आठवण-</p><p style="text-align: justify;">भारद्वाज यांनीच पुस्तकात नोंदवलेली (पानं ४७ ते ४९):</p><p style="text-align: justify;">वाल्मिकी रामायणामध्ये वनवासादरम्यान राम सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासोबत दंडकारण्यात प्रवेश करतो. तिथे राम राक्षसांचा नाश करण्याचं ठरवतो, तेव्हा सीता त्याला सावधगिरीचा इशारा देते. तीन सर्वांत गंभीर दुर्गुणांपैकी 'खोटं बोलणं' आणि 'दुसऱ्या माणसाच्या पत्नीची अभिलाषा धरणं' हे दोन दुर्गुण रामामध्ये नाहीत; परंतु, 'न्याय्य कारण नसताना क्रौर्य दाखवणं' या तिसऱ्या दुर्गुणाबाबत रामाने विशेष सावध राहायला हवं, असं सीता म्हणते. 'पुरुष स्वतःच्या भावोद्रेकामुळे या तिसऱ्या दुर्गुणाला बळी पडतात, कोणतेही कारण नसताना अथवा शत्रुत्व नसताना हिंसाचार व क्रौर्य माजवतात; हा दुर्गुण आता तुझ्यात दिसतो आहे'. राक्षसांविरुद्धच्या लढ्यामध्ये राम वनात जगणाऱ्या निरपराध जीवांनाही इजा पोचवेल, अशी भीती सीता व्यक्त करते. 'दंडकारण्यातील आपल्या प्रवासामुळे मी चिंतीत झालेय... आता तू आणि तुझा भाऊ दोघेही सशस्त्र आहात, तुम्हाला इथे अनेक वन्यजीव दिसतील. अपरिहार्यपणे तुम्हाला तुमचे बाण वापरायचा मोह होईल.'</p><p style="text-align: justify;">युद्ध न्याय्य नसेल, निरपराध लोकांना त्यातून इजा होत असेल, तर ते अनिष्ट आहे- असा युद्धाचा नियमच सीता इथे मांडत होती, असं लेखक म्हणतो. 'शस्त्रांशी आत्यंतिक जवळीक असली की मन विकृत होतं,' असा इशारा सीता रामाला देते. 'फक्त तुझ्याकडे एखादं शस्त्र आहे म्हणून तू वनांमधील राक्षसांवर हल्ला करतोयंस, असं कधी होऊ नये. निरपराध लोकांचा जीव जात असल्याचा विचारही मला सहन करवत नाही रे!' </p><p style="text-align: justify;">राज्यसंस्था कोणाला स्वतःचा शत्रू मानत असेल, तरी त्यांनाही प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार असतो, हेच सीता निराळ्या शब्दांत सांगत असल्याचं लेखक म्हणतो. पण सीतेचा सल्ला रामाने ऐकला नाही आणि साधूमंडळींना दिलेल्या आश्वासनाला जास्त प्राधान्य देत राक्षसांना संपवण्याची मोहीम सुरू केली. 'द डेथ स्क्रिप्ट' या पुस्तकात येतो तो हाच दंडकारण्याचा प्रदेश आहे. त्यामुळे सीतेने रामाला दिलेला इशारा भविष्यवेधी असल्याचं लेखक म्हणतो. </p><p style="text-align: justify;">रामाला एक सलग रेषा दिसत होती, सीता त्याला वक्ररेषांनी झालेली गुंतागुंत दाखवत होती. पण आता आपल्या देशात रामाचं अवाढव्य मंदिर उभं राहणार आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी जमा करण्यात आली आहे. या सगळ्या भावोद्रेकात सीतेने दिलेल्या इशाऱ्याचा विसर पडल्याचं जाणवतं का?</p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-79992968689082954972023-08-09T19:30:00.005+05:302023-08-10T08:03:11.524+05:30'विकासा'च्या वाटेवरचे वाचक आणि 'विकासविरोधी' वाटांचे प्रश्न<p style="text-align: justify;">आज आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस आहे. त्या निमित्ताने ही नोंद.</p><p style="text-align: justify;">गडचिरोलीत मार्च २०२३पासून सुरू असलेल्या आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनासंबंधी <a href="https://ekregh.blogspot.com/2023/07/blog-post.html" target="_blank">एक नोंद</a> गेल्या महिन्याअखेरीला केली. त्या नोंदीचं शीर्षक 'गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?' असं होतं. आता ही नवीन नोंद करताना वरच्या वाक्यातील दिवसांची संख्या तेवढी '१५०' होईल, बाकीचा प्रश्न कायम आहे.</p><p style="text-align: justify;">गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड व इतर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या लोहखनिजाच्या पंचवीसेक खाणींविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. अवाजवी रुंद रस्ते व खाणी याऐवजी शाळा, रुग्णालयं उभारावीत; आरोग्यसेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदांवर भरती व्हावी, इत्यादी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आल्या आहेत. अशा मागण्या आधीपासून होत आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवसानिमित्त केलेल्या <a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/08/blog-post.html" target="_blank">नोंदी</a>तही या धाटणीच्या मागण्या सापडतील[१]. त्यानंतर, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला इथे झाली होती, त्याचा प्रत्यक्षदर्शी <a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">वृत्तान्त </a>लिहिला होता[२], त्यातही अशा स्वरूपाच्या मागण्या सापडतील. खाणींविषयीचे आक्षेप, कायदे सोयीस्कररित्या वाकवून वनजमिनींचा वापर फिरवणं, इत्यादींना इथे सातत्याने विरोध होत आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पंधराशेच्या वर गावं आहेत, आणि त्यातली ८५ टक्क्यांहून अधिक गावं 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६' ('पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) या कायद्याखाली येतात- त्यामुळे इथल्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, इथल्या जमिनीच्या वापरासंबंधी स्थानिक गावकऱ्यांची- ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणं, कायद्याने बंधनकारक आहे. </p><p style="text-align: justify;">पण कायदा सर्रास मोडला जातो, असा आरोप वारंवार ऐकू येतो. याबद्दल मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून फारशी माहिती मिळत नसली, तरी कोणी शक्य झाल्यास तिथे कधी स्वतः जाऊन पाहू शकतं, तिथल्या कोणाचं काही मिळत असेल तर ऐकू शकतं, जगण्याच्या इतर रगाड्यामुळे किंवा इतर विविध कारणांमुळे तसं शक्य होत नसेल तर काही छोट्या माध्यमांमधून आपल्याला याबद्दलची माहिती मिळू शकते. यात कोणाकडे किती माहिती, कोण कुठे गेलं, याची स्पर्धा होऊ नये आणि वाचक म्हणून आपल्याला थोडं स्थिरपणे याकडे पाहता यावं, असं वाटतं. त्यामुळे या नोंदीचा विषय 'विकासाच्या वाटेवरचे वाचक' हा आहे. अर्थातच, ही नोंदही असाच एक वाचक म्हणून करायचा प्रयत्न आहे.</p><p style="text-align: justify;">"विकासाला विरोध का होतोय?", "आदिवासी भागांमध्ये असे प्रकल्प झाले तर शेवटी तिथेही विकासाचा काही सकारात्मक परिणाम होईल", "मोठे प्रकल्प काही प्रमाणात तरी गरजेचे असतात, मग त्याला सारखा विरोध झाला तर ते प्रकल्प करायचे कुठे?" "अशा प्रकल्पांमुळे कोणाचं नुकसान होऊ नये, हे बरोबर, पण नुकसानभरपाई मिळत असेल तरी विरोध का?" हे आणि असे काही प्रश्न आजूबाजूला ऐकू येतात. म्हणजे जनरल कोणी या विषयावर बोलत असेल तेव्हा, किंवा क्वचित इथल्या काही नोंदींच्या निमित्तानेही कोणी असे प्रश्न नोंदवले. यावर आधीपासून विविध मंडळी लिहीत आली आहेत, ते आपल्याला वाचता येतंच. तरी, या छोट्या नोंदीची भर टाकू.</p><p style="text-align: justify;">वरचे प्रश्न कोणी प्रामाणिक हेतूनेही नोंदवत असू शकतं. किंवा, अशी काही आंदोलनं झाली की त्यावर 'विकासविरोधी' किंवा 'नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे सुरू झालेलं' असे शिक्केही मारले जाताना दिसतात. तर, अशा प्रश्नांना नि शेऱ्यांना आकडेवारीच्या रूपातलं एक उत्तर आपल्याला नोंदवता येतं. ही आकडेवारी रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये आधी दिली आहे, पण प्रश्नांची पुनरावृत्ती होत राहते त्यामुळे आकडेवारीचीही थोडी पुनरावृत्ती होतेय:</p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li style="text-align: justify;">"देशातली ८० टक्के खनिजं व ७० टक्के वनं आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोतांची श्रीमंती राखून असलेल्या बहुतेकशा प्रदेशांवर आदिवासी मंडळी राहतात. शिवाय, याच प्रदेशात ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आहेत." [संदर्भ:<i>द आदिवासी क्वेश्चन: इश्यूज ऑफ लँड, फॉरेस्ट अँड लाइव्हलीहूड</i>, संपादक- इंद्रा मुन्शी. (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या निवडक लेखांचा संग्रह)].</li><li style="text-align: justify;">नियोजन आयोगाने 'डाव्या अतिरेका'संबंधीचा एक अहवाल २००८ साली तयार केला होता त्यात उर्द्धृत केलेली एक आकडेवारी अशी: "भारतीय लोकसंख्येत ८.०८ टक्के आदिवासी आहेत. आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी तब्बल ४० टक्के आदिवासी आहेत. उर्वरित विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय." [३].</li><li style="text-align: justify;">नियोजन आयोगाच्या याच अहवालात पान २९वर आलेल्या निष्कर्षवजा निरीक्षणाचा आशय असा: "स्वातंत्र्यापासून स्वीकारण्यात आलेली विकासाची वाट समाजाच्या परिघावरील घटकांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेला असंतोष वाढवणारा ठरली आहे. धोरणकर्त्यांनी कल्पिलेली विकासाची वाट या समुदायांवर लादली जाते, त्यामुळे त्यांच्या गरजा व चिंता यांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते, आणि या समाजघटकांची भरून न निघणारी हानी होते. या विकासाच्या वाटेची सर्वाधिक किंमत गरिबांना मोजावी लागते, तर वर्चस्वशाली घटकांना त्यातून अवाजवी प्रमाणात लाभ होतात. .[..] विकासाच्या या वाटेमुळे विशेषतः आदिवासींची सामाजिक रचना, सांस्कृतिक अस्मिता व संसाधनांचा पाया नष्ट होतो आहे; अनेक संघर्ष उत्पन्न होत आहेत; त्यांच्या सामुदायिक ऐक्याची मानखंडना होते आहे; आणि ते शोषणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक असुरक्षित होत आहेत."</li></ul><p></p><p style="text-align: justify;">पहिल्या दोन मुद्द्यांमधली आकडेवारी आणि तिसऱ्या मुद्द्यामधलं सरकारी दस्तावेजामधलंच निरीक्षण, यांची सांगड घातल्यावर अनेक गोष्ट स्पष्ट होतीलच. वास्तव काळं-पांढरं नसतं, हे मान्य. त्यामुळे वरच्या मुद्द्यांमध्ये उल्लेख आलेल्या परिघावरील समुदायांमधल्याही काहींचा लाभ होत असतो. कोणी सरकारी नोकरीत जातं, कोणी इतर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने लाभ मिळवत असेलही, पण इथले मुद्दे 'प्रमाणा'च्या संदर्भातले आहे. या विकासाच्या वाटेवर कोणत्या समुदायांना 'तुलनेने' सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते आणि कोणते समुदाय 'तुलनेने' लाभांच्या जास्त जवळ असतात, असा हा प्रश्न पाहावा, असं वाटतं. शिवाय, आदिवासी समूहांच्या परिस्थितीमध्येही काही बाबतीत भौगोलिक-सांस्कृतिक तफावत असली, तरी वरच्या आकडेवारीला आणि निरीक्षणाला त्याने बाधा पोचत नाही.</p><p style="text-align: justify;">या संदर्भातली आणखी एक ताजी घडामोड म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या दीडेक महिन्यांच्या कालावधीत 'वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३' मंजूर केलं. 'वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०'मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर १९८०चा कायदा लागू होऊ नये, अशी ही दुरुस्ती आहे. या विशिष्ट प्रकारांमध्ये रेल्वेरस्त्याशेजारची किंवा सरकारकडून देखभाल होणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याशेजारची जमीन येते; वनाच्या प्रस्तावित व्याख्येखाली न येणाऱ्या जमिनीवर वृक्षलागवड किंवा पुनर्वनीकरण झालं असेल तर तिथेही हा कायदा लागू होणार नाही; आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष ताबा रेषा किंवा ताबा रेषा यांच्यापासून शंभर किलोमीटरांच्या अंतरामध्ये असणाऱ्या वनजिनीवरही सदर कायदा लागू होणार नाही; त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित सामरिक प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलाही हा कायदा लागू होणार नाही; 'डाव्या अतिरेकाने ग्रासलेल्या' प्रदेशांमध्ये निमलष्करी दलांच्या छावणीपासून किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांपासून किंवा संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या पाच हेक्टरांपर्यंतच्या वनजमिनीवरही हा कायदा लागू होणार नाही. या तांत्रिक तपशिलाची सांगड अनुसूचित क्षेत्रांतील चौपदरी रस्त्यांच्या बांधकामाशी, पोलीसचौक्यांची संख्या वाढवण्याच्या धोरणाशी घातली की आपल्याला कायदा कसा वाकवला जातो, याचा एक अंदाज येऊ शकतो (पोलीस चौक्यांची संख्या वाढणार असल्याचं काही बातम्यांवरून[४] आणि स्थानिक घडामोडींची खात्रीशीर माहिती असलेल्या व्यक्तींकडून कळलं).</p><p style="text-align: justify;">त्यामुळे आधी नोंदवलेल्या प्रश्नांहून वेगळे प्रश्न समोर येतात: "विकास म्हणजे काय?" "आपण एखाद्याची जमीन वापरणार असू आणि तिथलं लोहखनिज काढून नंतर त्यापासून तयार झालेली वेगवेगळी उत्पादनं प्रचंड नफ्याने विकणार असू तर त्या जमिनीचं मोल किती असायला हवं?" "सध्याच्या विकासप्रक्रियेला लागणारा जमिनीच्या रूपातला, खनिजांच्या रूपातला कच्चा माल आदिवासींंची मालकी असणाऱ्या प्रदेशात असेल, तर त्या प्रमाणात आदिवासी श्रीमंत व्हायला हवेत, मग त्याऐवजी विस्थापनातलं त्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं सरकारी दस्तावेजातच का नमूद केलं असेल?"</p><p style="text-align: justify;">त्यामुळे, 'विकास नको की विकास हवा?' इतकं सोपं हे द्वंद्व नसल्याचं आधी नोंदवलं गेलेलंच बहुधा आपण परत नोंदवूया. हरकत नाही.</p><p style="text-align: justify;">आता ही गडचिरोलीतल्या एका स्थानिक संकेतस्थळावरची १ ऑगस्ट रोजीची बातमी पाहा[५]:</p><p style="text-align: justify;"></p><blockquote><p style="text-align: justify;"><b>लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस</b></p><p style="text-align: justify;">गडचिरोली, ता. १: खराब रस्त्यामुळे बसेस बंद असल्याचे लक्षात येताच लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बस उपलब्ध करून देत सामाजिक दायित्व निभावले. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सोयीचे झाले आहे.</p><p style="text-align: justify;">लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या वतीने सुरजागड पहाडावर लोहखनिज उत्खननाचे काम सुरू आहे. मात्र, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे लगाम-आलापल्ली रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे परिवहन महामंडळाने या रस्त्यावरील बसफेऱ्या बंद केल्या आहेत. परिणामी लगाम, बोरी, खमनचेरु, सुभाषनगर, महागाव, कनेपल्ली, आपापल्ली इत्यादी ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना अहेरी, आलापल्ली व अन्य ठिकाणी शिक्षणासाठी ये-जा करणे अडचणीचे झाले होते. ही गैरसोय टाळून कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने स्कूलबस उपलब्ध करून दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सुकर झाले आहे.</p><p style="text-align: justify;">सोमवारी (ता. ३१) या बसचा शुभारंभ लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी श्री. विनोदकुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा संघटन महासचिव रवींद्र ओल्लालवार, लगामचे सरपंच दीपक आत्राम, बोरीचे सरपंच मधुकर वेलादी, डॉ. चरणजितसिंह सलुजा, लिंगाजी दुर्गे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋषी पोरतेट, गोविंद बिस्वास उपस्थित होते.</p></blockquote><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">लोहखनिजाचं उत्खनन करणाऱ्या एका कंपनीने सामाजिक दायित्व निभावल्याचं ही बातमी मथळ्यातून ठळकपणे सांगते. पण बातमी वाचल्यावर आपल्याला हेही कळतं की, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांमुळे एका रस्त्याची चाळण झालेय, त्यामुळे तिथल्या एस्टी बसच्या फेऱ्या बंद झाल्यात आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणं अडचणीचं झालंय. आता यावर उपाय म्हणून संबंधित कंपनी 'सामजिक दायित्व' निभावत एक बस दान करते. पण बस दिल्यामुळे रस्ता सुधारतो का? कमी वयामुळे धडधाकट शरीराचे विद्यार्थी त्याही रस्त्यावरून खडबडत शाळेला जातील असं गृहित धरायचं असेल, तरी बसचा वापर शाळेला जाण्यायेण्याशिवाय इतर कामांसाठी होत नाही का? मग या बाकीच्या कामासाठी जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचं काय? आणि कोणत्याही वाहनातून प्रवास केला तरी चाळण झालेल्या रस्त्यांवर गाडीतून एखादी गरोदर बाई जात असेल तर? कोणी म्हातारा मनुष्य जात असेल तर? </p><p style="text-align: justify;">तर, आता आपण वाचत असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा पाहत असलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये किंवा समाजमाध्यमांवर आपल्यासमोर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये कधी अशा गडचिरोलीतल्या चाळण झालेल्या रस्त्यांची दृश्यं आपल्याला वाचक/प्रेक्षक म्हणून पाहायला मिळाली का? ती दृश्यंच दिसत नसतील तर, 'रस्ता नको की रस्ता हवा', असा हा प्रश्न नसून 'रस्ता कसा हवा?' हा प्रश्न असल्याचं कधी चर्चेमध्ये येईल? 'विकासा'च्या वाटेवर चाललेल्या वाचकांपर्यंत या 'विकासविरोधी' वाटांवरचे प्रश्न कसे पोचतील?</p><p style="text-align: justify;">या प्रश्नांची उत्तरं माहीत नाहीत. पण 'विकासा'च्या वाटेवरच्या वाचकांनी (ही नोंद लिहिणाराही त्यात आला) या 'विकासविरोधी' ठरलेल्या वाटांचे प्रश्न आपल्याशी संबंधित आहेत, आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तूंशी संबंधित आहेत, हे समजून घेतलं तर कदाचित यावर अधिक बोलणं होईल का?</p><p style="text-align: justify;">नोंदीच्या सुरुवातीला उल्लेख आलेलं आंदोलन गडचिरोलीत सुरू असताना गडचिरोली जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाखाली येऊन गेले, पण ऐंशी किलमीटरांवर असणाऱ्या आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले नाहीत, हे मागच्या महिन्यातल्या नोंदीत नमूद केलेलं[६]. साधारण दोन वर्षांपूर्वी, ऑक्टोबर २०२१मध्येही गडचिरोलीत एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुरजागडमधील खाणकाम, त्यासाठी होणारी ग्रामसभांच्या कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली, इत्यादींबाबत विरोध दर्शवणं, हाच त्यामागचा हेतू होता. त्या वेळी, आंदोलनाच्या आयोजकांनी काढलेल्या प्रसिद्धी-पत्रकात पहिलंच नाव काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणारे विजय वडेट्टीवार यांचं होतं[६]. वडेट्टीवार अलीकडेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. याहून जास्त यावर आपण काय बोलू शकतो? </p><p style="text-align: center;">०००</p><p style="text-align: justify;">टिपा:</p><p style="text-align: justify;">१) <a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/08/blog-post.html" target="_blank">आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धीपत्रक</a>, ९ ऑगस्ट २०१५.</p><p style="text-align: justify;">२) <a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'</a>, २६ जानेवारी २०१६.</p><p style="text-align: justify;">३) 'Development Challenges in Extremist Affected Areas: Report of an Expert Group to Planning Commission', <i><a href="https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/development-challenges-in-extremist-affected-areas-report-of-an-expert-group-to-planning-commission/" target="_blank">People's Archive of Rural India</a></i>, 1 April 2008.</p><p style="text-align: justify;">४) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीत दोन ठिकाणी पोलिसी इमारतींचं उद्घाटन केल्याची १ मे रोजीची बातमी: 'Naxalism is war against nation, Fadnavis says while inaugurating police station in Gadchiroli', <i><a href="https://www.freepressjournal.in/mumbai/naxalism-is-war-against-nation-fadnavis-says-while-inaugurating-police-station-in-gadchiroli" target="_blank">The Free Press Journal</a></i>, 1 May 2023. आणि पोलिसांच्या माध्यमातून विविध योजना व महसूल विभागाचे प्रकल्प राबवले जात असल्याबद्दल फडणवीस यांनी कौतुकोद्गार काढल्याची बातमीही पाहता येईल: 'DyCM: G’chiroli police going to Ch’garh to thwart Maoists', <i><a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/dycm-gchiroli-police-going-to-chgarh-to-thwart-maoists/articleshow/102517104.cms?from=mdr" target="_blank">The Times of India</a></i>, 8 August 2023. महसूल खात्याचे प्रकल्प पोलिसांनी राबवणं, ही प्रशासकीय वाट योग्य आहे?</p><p style="text-align: justify;">५) 'लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस', <i><a href="http://gadchirolivarta.com/view_thalakBatmya.php?tbid=5868" target="_blank">गडचिरोली वार्ता</a></i>, १ ऑगस्ट २०२३.</p><p style="text-align: justify;">६) <a href="https://ekregh.blogspot.com/2023/07/blog-post.html" target="_blank">गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?</a>, २८ जुलै २०२३.</p><p style="text-align: justify;">७) <a href="https://ekregh.blogspot.com/2021/10/blog-post.html" target="_blank">सरसकट दहशतवादी</a>, २५ ऑक्टोबर २०२१.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1813" data-original-width="2451" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigJwaIpfUtR5f8n0ugy2_0cctyar417DYzG02x44NV23aMtZaK9s8EfxCmaS3zxdIrwsvHAbFNFgTIHrGew4K0DL_mEAXudgHmJzSaJ1RLJnZ6InxOBa-DGnCPU5psr1adNKd55Gdu1tsHPmPADvL9EPvbZyO_JbGff1ClY69rdw6pkEvWqrwF-agLN_A/w655-h485/gadchiroli_for_regh.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="655" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">प्रातिनिधिक प्रतिमा, २०१४: रेघ । गडचिरोलीतील एक 'अविकसित' वाट, एक गाय आणि मृत व्यक्तींच्या आठवणींसाठी उभारलेले दगड.<br /></td></tr></tbody></table>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-72456555730390799082023-07-28T15:21:00.015+05:302023-08-02T17:49:33.386+05:30गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?<p style="text-align: justify;">गडचिरोलीमधील तोडगट्टा या गावात ११ मार्च २०२३पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागडसह इतर डोंगरांवर लोहखनिजासाठी सुरू असलेलं खाणकाम थांबवावं; गट्टा-तोडगट्टा या चौपदरी आंतरराज्यीय रस्त्याचं बांधकाम थांबवावं (खाणकामासाठी होणाऱ्या अवजड वाहतुकीच्या सोयीसाठी चौपदरी रस्ता उभारला जातो आहे, अन्यथा इतक्या रुंद रस्त्याची गरज या भागात नाही- असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे); 'पेसा' कायद्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये पोलिसांच्या छावण्या न उभारता रुग्णालयं, शाळा, महाविद्यालयं इत्यादी उभारावीत; डॉक्टर, आरोग्य सेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदं भरावीत- अशा स्वरूपाच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनस्थळी सुमारे ७० गावांमधील शेकडो आदिवासी आपापलं अन्न शिजवता येईल असा शिधा घेऊन आळीपाळीने येत आहेत, आता पाऊस सुरू झाल्यावर ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं आहे [<a href="https://dvoice.in/tribals-pass-several-resolutions-on-international-labour-day-at-todgatta/" target="_blank">१</a>]. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांचे एक नेते लालसू नोगोटी यांच्याकडून रेघेपर्यंत आलेली प्रेसनोट व फोटो पुढीलप्रमाणे:</p><p style="text-align: justify;"></p><blockquote><p style="text-align: justify;">"दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिती व सुरजागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समितीतर्फे मौजा तोड़गट्टा, तालुका एटापल्ली, जिल्हा गडलचिरोली येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. सदर आंदोलन ११ मार्चपासून सुरू करण्यात आले असून आंदोलन सुरू होऊन आज १३७ दिवस झाले आहेत. या आंदोलनाला भामरागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, वेन्हारा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, तोड़सा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती व रोपी बरसा इत्यादी इलाक्यांनी समर्थन दिले आहे. तसेच छत्तीसगढ़मधील मूलनिवासी बचाओ मंचनेसुद्धा समर्थन दिले आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनाला आजपर्यंत देशभरातील अनेक संस्था व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन आपले समर्थन जाहीर केले आहे. दिनांक ११ जून २०२३ रोजी या मतदारसंघाचे आमदार धर्मराव आत्राम आंदोलनस्थळी येऊन 'आपण जिवंत असेपर्यंत लॉइड्स अँड मेटल इंजीनियरिंग कंपनीव्यतिरिक्त अन्य एकही खदान होऊ देणार नाही' असे बोलून गेले. २०१९ मधील निवडणुकीत आत्राम साहेबांनी असेच 'मी निवडून आल्यास सूरजागड पहाड़ीवरील एकही दगड बाहेर जाऊ देणार नाही' असे जनतेला आश्वासन दिले होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षापासून त्याच सुरजागड पहाड़ीवर खाणकाम त्यांच्या सोयीस्करपणे सुरू आहे. त्यामुळे धर्मराव आत्रामसाहेब जे बोलतात त्यात किती सत्यता आहे? किंवा लोकांनी त्याचा किती गांभीर्याने विचार करायचा? हे जनतेला पडलेले प्रश्न आजही कायम आहेत. देशातील व राज्यातील राजकीय पक्ष येथील जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधन लूटून घेऊन जाणाऱ्या खदान कंपनीच्या पक्षात आहेत. या देशातील आदिवासींची व अन्य परंपरागत वननिवासींचं अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसन्मान धोक्यात आलं आहे. यातून 'आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी वनअधिकार मान्यता कायदा, २००६', 'पेसा कायदा, १९९६', 'जैवविविधता कायदा, २००४', भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची व खुद्द भारतीय संविधानाचे उलंघन होत आहे. 'भारतीय वनसंरक्षण अधिनियमा'त बदल करून दलाल, पूंजीपती, भांडवालशाही यांना येथील नैसर्गिक खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठी सोयीस्कर मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत येथील स्थानिक आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी एक हाती संविधानिक लढ़ा देत आहेत. लोक आपापल्या गावातून-घरातून शीधा पाणी घेऊन आंदोलनस्थळी येत आहेत. प्रत्येक गावासाठी एक चूल मांडून स्वयंपाक करत आहेत. आंदोलनस्थळी दिवसातून दोन वेळा बैठक होत आहे. पहिल्यांदाच या आंदोलनात विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सध्या शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्याने विद्यार्थी महाविद्यालयात परत गेले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी ताड़पट्टीच्या झोपडया बनविले आहेत. तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आन्दोलनातील कार्यकर्त्याच्या वतीने मौजा तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हावे व आंदोलनाला जाहीर समर्थन देऊन मदत करण्याचे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे."</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></blockquote><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg78PG4hJlOqGN--qFdMhpfUuPmVmJyuBok48IZNvA9H5gZDxLeWEgQPVr36LISH7AeQm-FlZacFrCTuOkgd5BReFbO1Vd0Zs43z8F-G1NYxTNSp4yVQOZoEtMSeheSj9RfuHdZxmjB3cWkKOcpkqyL4HZj31YJrnSezcZ5jEG0uj2S0_NEUpwyRJr4K0I/s2048/gadchiroli_photo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="922" data-original-width="2048" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg78PG4hJlOqGN--qFdMhpfUuPmVmJyuBok48IZNvA9H5gZDxLeWEgQPVr36LISH7AeQm-FlZacFrCTuOkgd5BReFbO1Vd0Zs43z8F-G1NYxTNSp4yVQOZoEtMSeheSj9RfuHdZxmjB3cWkKOcpkqyL4HZj31YJrnSezcZ5jEG0uj2S0_NEUpwyRJr4K0I/w640-h288/gadchiroli_photo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">तोडगट्टा, गडचिरोली इथे आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनात पावसापासून बचावासाठी उभारलेल्या झोपड्या.</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: center;">०००</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">भारतीय जनता पक्षाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ३० एप्रिल २०२३ रोजी गडचिरोलीतील केडमारा जंगलामध्ये पोलीस व नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी मरण पावल्याची बातमी वर्तमानपत्रांमध्ये आली. या घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी चकमकीच्या ठिकाणी जाऊन 'नागरिकांशी संवाद' साधल्याची बातमीही वाचायला मिळते. या भेटीसंदर्भात 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संकेतस्थळावर १ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या खूप सविस्तर <a href="https://maharashtratimes.com/maharashtra/gadchiroli/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visited-sensitive-area-at-chhattisgarh-border-gadchiroli-where-naxalites-were-encountered/articleshow/99917683.cms" target="_blank">बातमी</a>त[२] पुढील वाक्यं सापडतात: </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><blockquote>"महाराष्ट्र दिनाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. ज्या ठिकाणी काल तीन नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, त्यानजीक असलेल्या दामरंचा आणि दुसरीकडे थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. सी-६० जवानांचा गणवेश परिधान करुन एकप्रकारे मीही तुमच्यापैकीच एक आहे आणि तुमच्यासोबत आहे, असा संदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आणि त्यांचा उत्साह वाढविला आणि त्यांचा सत्कारही केला. फडणवीसांनी दामरंचा आणि नंतर ग्यारापत्ती या दोन्ही ठिकाणी त्यांनी पोलिस
इमारतींचे उदघाटन केले. दामरंचा हा गडचिरोलीचा अहेरी तालुक्यातील दक्षिणी
भाग. तर ग्यारापत्ती उत्तर गडचिरोलीतील भाग. थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर. काल ३
नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, ते ठिकाण दामरंचा येथून ७-८ कि.मी.
अंतरावर आहे. आज त्याच भागात देवेंद्र फडणवीस यांनी दौरा केला. आपले जवान
धोका पत्करुन काम करतात. त्यांचे मनोबल वाढविणे आणि नागरिकांशी संवाद
साधणे, हाच त्यामागचा दुहेरी उद्देश." <br />"या नक्षल कारवायांमध्ये सामान्य माणसांचे बळी गेले आहेत. आदिवासी, अनुसूचित
जातीच्या लोकांचे बळी गेले आहेत. लोकहिताची, व्यापक विकासाला कायम नक्षल
विचारधारेने विरोध केला आहे. त्यामुळेच एकिकडे या समस्येविरोधात लढणार्या
जवानांचे मनोबल उंचावण्यासाठी तर दुसरीकडे जनतेशी संवाद साधण्यासाठीच आपण
येथे आलो आहोत [...], असेही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले."<br />"आज शहरी नक्षलवादाची सुद्धा मोठी समस्या आहे. पोलिस भरतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. जेव्हा स्थानिक स्तरावर नक्षलवाद्यांना यश मिळत नाही, तेव्हा ते लोकांचे ब्रेनवॉश करुन ही लढाई शहरांमध्ये लढू पाहताहेत. लोकशाही आणि संविधान न मानणे, हेच त्यांचे काम आहे. ही अराजकता आहे. गेल्या कालावधीत असेच एक मोठे नेटवर्क ध्वस्त करण्याचे काम आम्ही केले होते, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. गडचिरोलीत कनेक्टिव्हीटी वाढविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुजरागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येते आहे, असेही त्यांनी सांगितले."</blockquote></div><div style="text-align: justify;">कनेक्टिव्हिटी वाढवणं आणि सुरजागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक आणणं, हे उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमधले बातमीत आलेले शेवटचे मुद्दे आहेत. आणि याच मुद्द्यांसंदर्भात विरोध करत शेकडो आदिवासी गडचिरोलीतच ठिय्या आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन लोकशाही चौकटीतलं असल्याचं बहुधा मान्य होईल. पण एका हिंसक घटनेनंतर गडचिरोलीत खास 'नागरिकांशी संवाद' साधायला गेलेले या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही असणारे फडणवीस ठिय्या आंदोलनाच्या ठिकाणी मात्र गेले नाहीत. तिथल्या नागरिकांशी संवाद साधणं, त्यांच्या तक्रारी समजून घेणं, हे 'लोकशाही' नि 'संविधान मानणं' या शब्दप्रयोगांशी सुसंगत नव्हतं का? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हिंसक कृत्यं झाल्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची, कमी-अधिक प्रतिसाद द्यायचा, पण अहिंसक कृत्याची दखल घ्यायची नाही, हा यातला गर्भित संदेश धोकादायक आहे.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वरच्या प्रेस-नोटमध्ये उल्लेख आलेले गडचिरोलीतील अहेरी मतदारसंघाचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, आणि काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ते राज्यातील विरोधी पक्षात होते, पण जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आघाडीमध्ये सहभागी झालेल्या व त्याच वेळी मंत्रिपदाची शपथही घेतलेल्या मोजक्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होता. सध्या ते महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आहेत. त्यांनी जून महिन्यात तोडगट्टा इथल्या आंदोलनाला भेट दिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. त्यांना काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांकडून धमकी देण्यात आल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. 'लोकमत'मध्ये १९ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या <a href="https://www.lokmat.com/gadchiroli/colleagues-including-minister-dharmarao-baba-will-pay-the-price-threat-from-naxalites-a-a797-c719/" target="_blank">बातमी</a>नुसार, "स्थानिक जनता एकीकडे सुरजागड लोहप्रकल्पाला विरोध करत आहे, दुसरीकडे सत्ताधारी प्रकल्पांचा विस्तार करत आहेत. मंत्री धर्मरावबाब आत्राम हे कॉर्पोरेट घराण्यांना पाठिंबा देत लोह उत्खननाच्या बाजूने काम करत असल्याचा दावा नक्षल्यांनी केला आहे. याची किंमत धर्मरावबाबांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना चुकवावी लागेल, अशी धमकीही नक्षल्यांनी दिली आहे." (बातमीतील वाक्यरचना वाचनाच्या सोयीपुरती संपादित केली आहे). "महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर तोडगट्टा येथे सुरू असलेले खाणविरोधी आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहनही नक्षलवाद्यांच्या दोन पानी पत्रकातून केले आहे," असं 'लोकमत'च्या बातमीत वाचायला मिळतं [३].</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नक्षलवाद्यांनीच धमकी देऊन स्थानिक गावकऱ्यांना या आंदोलनासाठी पुढे केल्याचा आरोप पोलिसांनी मार्चमध्येच केला होता. 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेच्या <a href="https://theprint.in/india/maha-villagers-protest-against-mining-road-in-gadchiroli-cops-hint-at-naxalite-link/1484060/" target="_blank">बातमी</a>त हा उल्लेख होता [४].</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आंदोलकांनी पोलिसांचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे. 'बाईमाणूस' या यू-ट्यूब चॅनलवर २० एप्रिल २०२३ रोजी तोडगट्टामधील आंदोलनासंबंधीचं वर्षा कोडापे यांनी केलेलं <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dk3T87DFVds" target="_blank">वार्तांकन</a> पाहायला मिळतं [५]. "आम्ही रस्त्याला विरोध करतोय, तर नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे आम्ही हे करतोय, असं पोलीस म्हणतायंत. इथे आंदोलनात लहान-लहान मुलंसुद्धा सहभागी आहेत. नक्षलवाद्यांची मुलं असतात का, तुम्ही बघितलीत का? शासनाने बघितलंय का?" असा प्रश्न आंदोलनाच्या आयोजकांपैकी 'दमकोंडवाही बचाव आंदोलना'चे अध्यक्ष रमेश कवडो विचारत असल्याचं या व्हिडिओत दिसतं. नायब तहसीलदारांपासून अनेकांना वर उल्लेख आलेल्या मागण्यांसाठी निवेदन दिल्याचं लालसू नोगोटी सांगतात. यावर खाणी प्रस्तावित नसल्याचं प्रशासन तोंडी सांगतं, पण लेखी लिहून देत नाही, असंही ते नमूद करतात.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="354" src="https://www.youtube.com/embed/dk3T87DFVds" width="480" youtube-src-id="dk3T87DFVds"></iframe></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ही नोंद लिहिली जाण्याच्या वीस दिवस आधी, ८ जुलै २०२३ रोजी 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन गडचिरोलीत करण्यात आलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस व तेव्हा नुकतेच विरोधी पक्षनेतेपद सोडून सरकारमध्ये आलेले व उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार असे तिघेही गडचिरोलीत गेले होते. या वेळी "उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जनतेपर्यंत शासन पोहोचले पाहिजे या संकल्पनेतून शासनाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. छत्तीसगड, झारखंडच्या धर्तीवर गडचिरोलीमध्येही स्टील सिटी उभी करण्याचे नियोजन आहे. गडचिरोलीमध्ये मोठे विमानतळ होण्यासाठी १४६ हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाल्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला," असं 'लोकसत्ते'तल्या <a href="https://www.loksatta.com/politics/government-schemes-at-people-door-chief-minister-planning-to-set-up-steel-city-in-gadchiroli-ysh-95-3777570/" target="_blank">बातमी</a>त वाचायला मिळतं [६].</div><div style="text-align: center;">०००</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमासाठी राज्य शासनामधील तीन सर्वोच्च नेते गडचिरोलीत जातात, तिथे स्टील सिटी उभारण्याविषयी बोललं जातं, पण याच स्टीलसाठी होणाऱ्या खाणकामाला विरोध करत काही महिने शेकडो आदिवासी ठिय्या आंदोलन करतायंत, त्याची मात्र दखलही घेतली जात नाही- हे 'लोकशाही'शी सुसंगत आहे का? गडचिरोली शहरापासून तोडगट्टा साधारण ऐंशी किलोमीटरांवर आहे. पण शासनाच्या या धुरीणांपैकी कोणीही तिकडे जाऊन आंदोलकांशी बोललं नाही. मग हे शासन नक्की कोणत्या दारांपर्यंत जाण्याची इच्छा राखून असतं?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या आंदोलनासाठी नक्षलवाद्यांनी दबाव आणला असावा, हा पोलीस प्रशासनाचा आरोप सर्वसाधारणतः या संवेदनशील भागामध्ये कायमच वेगवेगळ्या कृतींबाबत केला जातो. आपण रेघेवर या आधी केलेल्या काही नोंदींमध्ये याबद्दल बोलायचा प्रयत्न केला होता. अनेक दबावांनी ग्रासलेल्या अशा प्रदेशांमध्ये काळं-पांढरं बघून केवळ आरोप-प्रत्यारोप करणं पेच आणखीच बिकट करत जाणारं ठरेल, असं वाटतं. समोर आलेल्या, अहिंसकपणे काही बोलू पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या हेतूवरच शंका घेण्याऐवजी त्या व्यक्ती काय बोलू पाहतायंत ते ऐकणं, हा साधा मार्ग असायला हवा. नक्षलवादी व्यक्ती समोर आली तरी बोलणं तर आवश्यकच आहे. त्यात मतभिन्नता व्यक्त करता येऊ शकेल, पण संवादच साधायचा नाही, हा मार्ग नक्की कुठे जाईल? केवळ हिंसक घडामोड झाल्यावरच शासनाने त्यावर ठळक प्रतिक्रिया द्यायची, पण अहिंसकपणे कोणी काही तक्रार करत असेल तर त्यांच्याशी बोलायचंही नाही, हे भयंकर आहे. शिवाय, राज्याचे एक मंत्री असणारे आत्राम या आंदोलकांना किमान भेटून तरी आले (त्यांच्या विधानांबद्दलचे आक्षेप वरच्या प्रेसनोटमध्ये आलेच आहेत), मग ते नक्षलवाद्यांचं समर्थन असलेल्या आंदोलनकर्त्यांना भेटले असा आरोप करता येईल का? शिवाय, त्या आंदोलनात सहभागी सर्व लोकांच्या हेतूवर शंका घेणं रास्त होईल का?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्तेच्या राजकारणाबाबतच्या बातम्या रोज वृत्तवाहिन्यांवर, यू-ट्यूबवरच्या विविध वाहिन्यांवर, वर्तमानपत्रांमध्ये येत असतात. यात स्वतःचा आधीचा पक्ष सोडून किंवा फोडून दुसरीकडे गेलेले, सत्तेत गेलेले किंवा सत्तेपासून दूर राहिलेले लोकप्रतिनिधी सतत 'विकास' शब्द वापरताना दिसतात. कथितरित्या भिन्न विचारसरणीचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले, तर त्या एकत्र येण्याचं समर्थन 'विकास' या शब्दातून केलं जातं. विशेषतः विकासासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही, विकासासाठी सत्तेत असणं महत्त्वाचं आहे, असे धडधडीत युक्तिवाद गेल्या काही काळात सतत ऐकायला/वाचायला मिळत आहेत. या नोंदीत उर्द्धृत केलेल्या बातम्यांमध्येही मंत्र्यांनी विकासासाठीच सर्व चालल्याचं सांगितलंय. पण याच विकासाबद्दल काही प्रश्न विचारणाऱ्या, गाऱ्हाणी मांडणाऱ्या गडचिरोलीतल्या आंदोलकांना साधं भेटण्याचीही तसदी गडचिरोली जिल्ह्यात जाऊन आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अथवा दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तोडगट्टा इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज १४० दिवस पूर्ण होतील. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;">०००</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>टिपा</b>:</div><div style="text-align: justify;">१) 'Tribals pass several resolutions on International Labour Day at Todgatta', <i><a href="https://dvoice.in/tribals-pass-several-resolutions-on-international-labour-day-at-todgatta/" target="_blank">D-Voice</a></i>, 3 May 2023.</div><div style="text-align: justify;">२) 'काल चकमक, आज फडणवीस छत्तीसगडच्या सीमेवर, म्हणाले- नक्षलवाद वैचारिक नव्हे, तर देशविरोधी लढाई', <i><a href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/150516653037581243/7245655573039079908#" target="_blank">महाराष्ट्र टाइम्स</a></i>, २ मे २०२३</div><div style="text-align: justify;">३) 'मंत्री धर्मरावबाबांसह सहकाऱ्यांना किंमत चुकवावी लागेल; नक्षलवाद्यांकडून धमकी', <i><a href="https://www.lokmat.com/gadchiroli/colleagues-including-minister-dharmarao-baba-will-pay-the-price-threat-from-naxalites-a-a797-c719/" target="_blank">लोकमत</a></i>, १९ जुलै २०२३</div><div style="text-align: justify;">४) 'Maha: Villagers protest against ‘mining’ road in Gadchiroli; cops hint at Naxalite link', <i>PTI</i>, (<a href="https://theprint.in/india/maha-villagers-protest-against-mining-road-in-gadchiroli-cops-hint-at-naxalite-link/1484060/" target="_blank">The Print</a>) 30 March 2023</div><div style="text-align: justify;">५) 'महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील आदिवासींच्या तोडगट्टा आंदोलनाला न्याय केव्हा?', <i><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dk3T87DFVds" target="_blank">बाईमाणूस</a></i>, २० एप्रिल २०२३.</div><div style="text-align: justify;">६) 'सरकारी योजना जनतेच्या दारात-मुख्यमंत्री; गडचिरोलीमध्ये ‘स्टील सिटी’ उभारण्याचे नियोजन -उपमुख्यमंत्री फडणवीस', <i><a href="https://www.loksatta.com/politics/government-schemes-at-people-door-chief-minister-planning-to-set-up-steel-city-in-gadchiroli-ysh-95-3777570/" target="_blank">लोकसत्ता</a></i>, ९ जुलै २०२३.</div><div style="text-align: center;">०००</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">याआधीच्या अशा काही नोंदी:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2017/03/blog-post_6.html" target="_blank">लालसू नोगोटी यांची मुलाखत</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/02/blog-post_90.html" target="_blank">एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/08/blog-post.html" target="_blank">आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक पत्रक</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/04/blog-post_14.html" target="_blank">दोन टोकांदरम्यानचं अंतर</a></li></ul></div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-52944235216308780502023-06-21T09:20:00.033+05:302023-06-21T17:36:19.799+05:30सदानंद रेग्यांबद्दल दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे<p style="text-align: justify;">लेखक, कवी, नाटककार, भाषांतरकार सदानंद रेगे (२१ जून १९२३ ते २१ सप्टेंबर १९८२) यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आज, २१ जूनला संपतंय. अलीकडच्या वर्षांमध्ये 'साठोत्तरी' म्हणून बहुतेकदा गौरवल्याच जाणाऱ्या कवितेवर सदानंद रेग्यांच्या कवितेचा प्रभाव आहे का, असेल तर त्याची काही कदर ठेवली जाते का, हा प्रश्न मराठी कविता वाचू पाहणाऱ्या उरल्यासुरल्या वाचकांना स्वतःपुरता तपासता येईल असं वाटतं. कारण, मोकळेपणाने अशा प्रश्नांचा तपास करण्यासारखा अवकाश मराठी फारसा सापडणार नाही. 'मराठी कवितेच्या कोंदट, कोत्या, ‘इनब्रीडिंग’ने कोळपलेल्या वातावरणात सदानंद रेग्यांची कविता हा एक मोकळा वारा होता. हा वारा आता वाहायचा थांबला आहे,' असं विलास सारंगांनी सदानंद रेगे वारल्यानंतर लिहिलेल्या <a href="https://sadanandrege.blogspot.com/2012/03/blog-post_12.html" target="_blank">लेखात</a> म्हटलं होतं. हे 'इनब्रीडिंग'ने म्हणजे अंतर्जननाने म्हणजे आपापल्याच कंपूत संभोग साधण्याच्या वृत्तीने कोळपलेलं वातावरण मर्यादित व्याप्तीच्या साहित्यव्यवहारात बहुधा कायमच राहत असावं. समविचारी माणसं एकत्र येणं वेगळं, पण त्याच विचारांचं कोंडाळं होणं धोकादायक, असा हा मुद्दा दिसतो. मोकळेपणाने टीका करण्याऐवजी परस्परांची पाठ थोपटत राहत गोल-गोल फिरणारं कोंडाळं त्याहून धोकादायक. हे कदाचित कायम राहत असेल, पण मोकळे वारेही त्यातच वाट शोधत असतील, असं मानून सदानंद रेग्यांच्या जन्मशताब्दीचा शेवट होताना ही त्यांच्या आठवणीत नोंद. [दहाएक वर्षांपूर्वी रेग्यांसंंबंधी मिळालेला काही मजकूर टाइप करून नोंदवून ठेवायचा कात्रणवहीसारखा प्रयत्न <a href="https://sadanandrege.blogspot.com/" target="_blank">स्वतंत्र ब्लॉग</a>वर केला होता, त्यातसुद्धा ही भर].</p><p style="text-align: justify;">दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांच्या समीक्षापर लेखनाचं, मुलाखतींचं, काही समकालीनांच्या आठवणी जागवणाऱ्या लेखांचं 'साहित्य आणि अस्तित्वभान- भाग २' हे पुस्तक गेल्या वर्षी 'शब्दालय प्रकाशना'कडून प्रकाशित झालं. या पुस्तकाचा भाग १ काही वर्षांपूर्वी आला होता. या दुसऱ्या खंडात सदानंद रेगे यांच्यावर चित्र्यांनी लिहिलेला मृत्युलेखही समाविष्ट आहे. मूळ लेख 'मुंबई सकाळ'मधे २६ सप्टेंबर १९८२ रोजी प्रकाशित झाला होता. विजया चित्रे यांच्या परवानगीने हा लेख रेघेवर नोंदवतो आहे:</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="550" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiv36arK1KpT7-1Z-BXgx4bjn4V6PuKCTQSztHzBSkALSoJ3iYvZR8TUD9OoAcSfpgSo5Qa2R7zH3yq-v4Lqp28iIb5TxkZgadO7lzGc5DoFPp2Pld4Ml7ERo5riMLuiUlSfzt0Un9Ux1d16jPEN7cgTOlMxsqATgj-1tCXvOviY3ZHWip9Ft4nx-r/w259-h400/chitre_sahitya_astitvabhan_2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="259" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मुखपृष्ठ: संदीप सोनवणे / शब्दालय प्रकाशन</td></tr></tbody></table><br /><p style="text-align: center;"><b><span><span style="font-size: large;">आय ॲम गोईंग टू ड्रिंक टू 'सदू'ज हेल्थ अलोन!</span></span></b></p><p style="text-align: right;">- दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे</p><p style="text-align: justify;">सदू रेगे वारल्याची बातमी मला पवईच्या आयआयटीत मंगळवारी सकाळी आठ वाजता कळली. त्यापूर्वी त्याला हृदयविकाराचा झटका आला होता हे नंतर त्याच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी कळलं. यापूर्वी अखेरची भेट झाली ती ९ ऑगस्टला. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या भालेराव नाट्यगृहात माझ्या 'मिठू मिठू पोपट' नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला तेव्हा सदू मुद्दाम आला होता. प्रयोगापूर्वी भेटला. त्यानंतर नाहीच. </p><p style="text-align: justify;">सदू माझ्यापेक्षा वयाने सोळा वर्षं मोठा. पण सदूचा पहिला कवितासंग्रह 'अक्षरवेल' १९५७मधला तर माझा 'कविता' १९६०मधला. त्यापूर्वीच अनेक वर्षं सदू लेखन करायचा. सदूची पहिली कथा प्रसिद्ध झाली त्या वेळी मी सात वर्षं वयाचा होतो आणि सदू तेव्हा तेवीस वर्षं वयाचा होता. अर्थात आमची ओळख झाल्यापासूनच्या गेल्या सत्तावीस वर्षांत हा फरक मला जाणवलाच नाही. सदू त्याच्या पिढीच्या लेखकांच्या बरोबरीचा नव्हताच. त्याच्या पिढीने त्याची प्रशंसा केली तीही उपेक्षावजाच. सामाजिक बडेजावाखातर वाङ्मयाचा उपयोग करणाऱ्या खुर्चीदार आणि छत्रीधारी मराठी वाङ्मयीन सूत्रचालकांपेक्षा सदूचा पिंडच वेगळा. एकेकाळी म्हणजे १९५६ ते १९६५ ह्या काळात मी अधून-मधून कवितेची समीक्षासुद्धा करत असे. तेव्हापासून सातत्याने सदूच्या कवितेकडे वाचकांचं लक्ष वेधायचा मी प्रयत्न केला. सदूच्या अनेक कवितांचे इंग्रजी अनुवाद करून प्रसिद्ध केले. आपल्या कवितेला प्रतिसाद देणारा कवी, समीक्षक आणि वाचक म्हणून सदू माझी कदर करायचा. पण आमची व्यक्तिगत मैत्री काही ह्या 'स्वार्थी' हिशेबांवर आधारलेली नव्हती. आजही महाराष्ट्रात अस्सल कविता पोरकी आहे आणि गुणी कवी बेवारशी, ही गोष्ट सदू आणि मी जाणून होतो. वाङ्मयाच्या क्षेत्रातली भोंदूगिरी, गुरुबाजी, चमचेगिरी आणि नैतिक निष्ठेचा अभाव यांचा आम्हाला सारखाच अनुभव आलेला. यामुळे सदू जसा इतर 'प्रतिष्ठित' लेखकांपासून लांब राहिला तसा मीही आपलं अंतर ठेवून राहिलो.</p><p style="text-align: justify;">सदूच्या स्वतःच्या जगातले मित्र निरनिराळ्या वयाचे, निरनिराळ्या थरातले होते. शरद मंत्रीसारखे पस्तीस-चाळीस वर्षं सदूवर भक्ती करणारे त्यात मोडतात. नामदेव ढसाळ- ज्याला सदू 'लाडिक सैतान' म्हणायचा त्यात मोडतो. श्रीकुमार, सिन्हा, जयकर, वळसंगकर यांच्यासारखे त्याचे प्राध्यापक समव्यवसायी त्यात मोडतात. डेव्हिड ससून लायब्ररीतल्या सदूच्या मित्रमंडळातले लोक त्यात मोडतात. सदूचं वय यातल्या कोणालाच जाणवायचं नाही कारण खुद्द सदूच्या हिशेबात वय ही गोष्टच नव्हती. माझा मुलगा आशय आणि माझे वडील बाबुराव हेही त्याचे मित्रच. आमच्या कुटुंबातल्या तीन पिढ्यांशी एकाच वेळी समान पातळीवर मैत्रीचे संबंध ठेवणारा असा माणूस विरळाच.</p><p style="text-align: justify;"><b>स्पष्टवक्ता</b></p><p style="text-align: justify;">सदूच्या मैत्रीचं एक वैशिष्ट्य होतं. ज्यांच्याशी सदू कडाक्यानं भांडला नाही, प्रसंगी हातघाईवर आला नाही, ज्यांचा सदूने अपमान केला नाही असे कोणीही त्याचे मित्र नाहीतच. आतल्या गाठीचे, गोड बोलणारे, मोजून मापून वागणारे, एकमेकांची खुशामत करणारे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी वाटेल तो समेट करणारे लोक सदूला पटकन ओळखू यायचे. सदूची जीभ सडेतोड. तो कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मनात येईल ते स्पष्ट बोलायचा. मराठी वाङ्मयाच्या अनेक कंत्राटदारांना सदूने दुखावलं आणि काही अंशी त्याच्या उपेक्षेचं हेही कारण आहे. संपादक, प्रकाशक, पत्रकार, विद्यापीठीय ठेकेदार आणि मामुली मतप्रदर्शन समीक्षेच्या नावावर खपणारे बोरूधर हे सदूचे शत्रूच. या लोकांनाही सदूची प्रतिभा पूर्णपणे नाकारणं जमलं नाही. म्हणून त्यांनी सदूची एक आकर्षक पण विपरित प्रतिमा परस्परात पसरवली होती. ती म्हणजे सदू दारूबाज आहे, भांडखोर आणि शिवराळ आहे, विक्षिप्त आणि तऱ्हेवाईक आहे, बेजबाबदार आहे ही.</p><p style="text-align: justify;">ही सगळी अर्धसत्यं आहेत. सदू प्यायचा हे खरं. अनेक लोक पितात. काही गुत्त्यात तर काही खाजगी किंवा पंचतारांकित गाभाऱ्यात बसून तर सदू दारू प्यायचा तो मित्रांबरोबर किंवा सर्वसाधारण गुत्त्यात. एवढ्यानं काही माणूस दारूबाज बनत नाही. दारू प्यायल्याावर अंतर्विश्वात दडलेल्या अनेक गोष्टींना वाट मिळायची. कधी विनोदाच्या रुपाने तर कधी शिव्यागाळीच्या स्वरूपात. माणूस आणि कवी म्हणून सदूने जे अन्याय सतत सोसले त्यांच्या संदर्भात हे विसर्जन स्वाभाविक आणि आवश्यकच होतं. त्याच्या जोड्यांपाशी उभं राहायची लायकी नसलेल्या अनेकांच्या सार्वजनिक टिमक्या वाजत होत्या. फालतू लोकांना लेखक म्हणून लोकप्रियता किंवा राजमान्यता मिळत होती. सदूने लग्न केलं नव्हतं. आपल्या कुटुंबासाठी त्याने स्वतःच्या खाजगी जीवनाचा बळी दिलेला होता. कॉलेजच्या वसतिगृहातली जागा निवृत्तीनंतर जाणारच होती. म्हणजे साठाव्या वर्षी हा कवी पुन्हा बेघर होणार होता. उपजीविकेसाठी त्याला जाहिरातीचा मजकूर लिहिणं, पुस्तकाची भाषांतरं करणं असले लेखनकामाठीचेच उद्योग करावे लागणार होते. दुसरीकडे पाहिलं तर समीक्षकांनी त्याची सतत उपेक्षाच केलेली. त्याची कविता वाचकांपर्यंत पोचणं जास्त जास्त दुरापास्त होत चाललेलं. आई आणि भावंडांची जबाबदारी कष्टाने पार पाडणारा सदू नेमका कुटुंबवत्सल नसेल पण बेजबाबदार शराबी नक्कीच नव्हता. जी खंत त्याला कॅन्सरसारखी अखेरपर्यंत कुरतडत राहिली तिच्यातूनच त्याचे तिरसट वैतागाचे उद्रेक यायचे. सदू भोळा आणि हळवा होता पण जन्मभर स्वतःच्या भावना टाळण्याची कोशीस करत तो राहिला. त्याचे विनोत, त्याचं विक्षिप्त वागणं आणि त्यानं श्रमपरिहारासाठी केलेला नशा याचं खरं मूळ हेच आहे; आणि त्याच्या कवितेचंही.</p><p style="text-align: justify;"><b>प्रेमातही तिरकसपणा</b></p><p style="text-align: justify;">आपल्या मित्रांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर सदूचं उत्कट प्रेम होतं.</p><p style="text-align: justify;">प्रेमसुद्धा त्याच्या कवितेप्रमाणे तिरकसपणे व्यक्त व्हायचं. १९६५-६६पासून आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलो तेव्हापासून सदूच्या गुंतागुंतीच्या वागणुकीआडचा त्याचा सरळ माणूसपणा माझ्या ध्यानात येत गेला. "त्या तुमच्या नवऱ्याला सांगा की चांगल्या कविता लिहून कोणाची पोटं भरत नसतात. अडीअडचणीला काही त्याचे संपादक-प्रकाशक धावून यायचे नाहीत," असं सांगून १९६७ साली माझ्या बायकोला स्वतःकडच्या वीस रुपयातले दहा रुपये ठेवून जाणारा सदू आम्हालाच माहीत आहे. १९६६ ते १९६८ ही माझ्या आयुष्यातली ओढाताणीची वर्षं. तेव्हा मी शीवला एका इमारतीच्या गच्चीवर एका खोलीत राहत होतो. रुईया कॉलेजचं वसतिगृह जवळच होतं. त्या काळात पैशाने नव्हे पण नैतिक पाठिंब्याच्या रुपाने मला सदूचा मोठाच आधार होता. त्याचीही परिस्थिती ओढाताणीचीच होती. अधूनमधून एखाद्या गुत्त्यात किंवा कोणा मित्राच्या घरी आम्ही दारू प्यायला एकत्र येत होतो तसेच पूर्ण शुद्धीवर असतानाही भेटत होतो. स्वतः लग्न न केलेला हा 'कलंदर', 'बेजबाबदार' आणि 'विक्षिप्त' गणला जाणारा माणूस तेव्हापासून आजपर्यंत माझ्या अव्यवहारीपणाबद्दल माझी कानउघडणी करत आलाय आणि बायकोची आणि मुलाची मी कशी काळजी घ्यावी यावर त्याने मला प्रवचनं दिलीत!</p><p style="text-align: justify;">माझा मुलगा आशय आणि सदूचा वाढदिवस २१ जूनला. यामुळे आमच्या घरात आशयच प्रतिभेनं उजवा, असं सदूचं म्हणणं. यंदाच्या २१ जूनला सदूला साठ वर्षं पुरी झाली. त्याच सुमाराला हा अचानक व्हिस्कीची अर्धी बाटली घेऊन एकटाच माझ्याकडे आला. सुदैवाने माझ्याहीकडे व्हिस्की होती. या खेपेला सदू नेहमीसारखा विनोद करत नव्हता. निवृत्तीनंतर कुठे राहायचं, उपजीविका कशी करायची या काळजीत तो होता. ही काळजी स्वतःसाठी नव्हती. त्याच्या पुतण्याच्या भविष्याची त्याला चिंता होती. कधी नव्हे तो अत्यंत गंभीरपणे सदूने मला स्वतःचा हात दाखवला आणि म्हणाला, "तुला हस्तसामुद्रिक थोडंसं कळतं ना? मला माझं भविष्य सांग!" "मराठी लेखकांना भविष्य थोडंच असतं?" मी विचारलं. "जोक मारू नकोस! येत असलं तर सांग नाहीतर नाही सांगत म्हण," सदू म्हणाला.</p><p style="text-align: justify;">चाळीसेक वर्षं मराठी कथेत आणि कवितेत नव्या मूल्यांची भर टाकणाऱ्या प्रतिभावंत आणि गुणी माणसाला साठाव्या वर्षी ह्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत राहत्या घराची आणि उपजीविकेची चिंता असावी ही परिस्थिती बोलकी आहे. आमची संस्कृती किती दरिद्री आहे, हे वेगळं सांगायची गरजच काय? हा माणूस स्वतःच्या कमाईतून जितकी नवी-जुनी पुस्तकं विकत घ्यायचा तितकी साहित्य अकादमी आणि साहित्य संस्कृती मंडळाचे सभासद वाचतसुद्धा नसतील. वाङ्मयीन संस्कृतीत पुरेपूर मुरलेला सदू नाना देशांतरी, नाना भाषांमधली कवितेची, नाटकांची, कथांची आणि इतर पुस्तकं वाचायचा. वाङ्मयाच्या बाबतीत त्याची दृष्टी वसुधैवकुटुंबी होती. चित्रकलेत आणि संगीतातही त्याला स्वतःची नजर होती. व्यासपीठापासून दूर राहणारे पण स्वतःच्या कलेच्या रियाझात मग्न झालेले थोडके कलावंत असतात त्यापैकी सदू होता. वाङ्मयाकडे बघण्याची आमची दृष्टी भिन्न होती तरीही कलेच्या व्यापक विश्वाचे आम्ही समानधर्मी नागरीक होतो. माझ्या लेखी जीवनमूल्य आणि कलामूल्य अभिन्न आहेत, तर सदूच्या लेखी कलेला वेगळीच परमार्थिक मूल्यं होती. त्याच्या कवितांमधला ख्रिस्त वस्तुतः कवितेचा क्रूस खांद्यावर घेऊन जाणारा सदू स्वतःच आहे. त्याच्या कवितेतले महारोगी आणि वेडे, कलावंत आणि जगाने वाळीत टाकलेली माणसं ही सगळी कवी सदानंद रेगेचीच आत्मरुपं आहेत. मरणाच्या परिमाणातून सतत जीवन आणि त्याचा काव्यभाषेतला आविष्कार बघणारा सदू आता स्वतःच मरण पावला. शीवच्या स्मशानातल्या विद्युतदाहिनीत जेव्हा सदूचे शरीर राख होताना बघायला मराठी साहित्यिक, सदूचे चाहते आणि सदूचे मित्र खुर्च्यांवर बसले होते तेव्हा माझ्या शेजारी बसलेल्या विजय सिन्हाला मी म्हणालो, "पाठच्या रांगेत सदू तर बसलेला नाही? फटकन एखादा जोक सांगायचा!" आणि ते आटोपल्यावर कोपऱ्यावरच्या दुकानातून मी ब्रँडीची बाटली घेतली आणि इंद्रसेन जयकर आणि सिन्हा यांना म्हणालो, "आयॅम गोइंग टु ड्रिंक टु सदूज हेल्थ. अलोन!"</p><p style="text-align: center;">०००</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="762" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbm_i0JshGp9W9HjBbL7sWPyu6QQ7kukISMF-JP4GLE9fBDX4Go1FiqrtopQj1Kky21oVYPRDYvbfrBo4ulNw2Tb4HGkCHfHCc-e_fs2B64JS6lqw2R-RQvrJ7h5vH-_d-i0njrBtSmfFPfNBmjahnGk22tPNCkEP_SWtqpqwsPHGYD5rZBqrTFFqK/w284-h400/sadanand_rege.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="284" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">सदानंद रेगे<br />['अक्षरगंधर्व' या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरून]</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: center;">०००</div><div><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b>रेग्यांच्या काही कविता- ओझरत्या अंदाजासाठी:</b></span></div><div><br /></div><div><b><br /></b></div><div><b>आत्महत्या</b></div><div><br /></div><div>या चंद्राचं डोचकं </div><div>असं अचानक कसं फिरलं?</div><div>कुणालाच कांही </div><div>न सांगता न सवरतां</div><div>समोरच्या बर्चवर </div><div>त्यानं टांगून कां घेतलं?</div><div><br /></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"><b>स्वागत</b></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">हुकूमशहा गावात येणाराय</div><div style="text-align: right;">म्हणून ही मुलं खुडून आणल्येत.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">कमानी, पताका, बँड, पोलीस;</div><div style="text-align: right;">सूर्यालाही धरून आणलेलं ओलीस.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">एक केसाळ हात ढगातून उपटतो</div><div style="text-align: right;">नि मलाही गर्दीत बेमालून ठेवून जातो.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">आपोआप एकेका हातात फुगे येतात;</div><div style="text-align: right;">आपोआप बावटे फडफड करू लागतात.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">शिट्यांची कोल्हेकुई, पोटात वाफा,</div><div style="text-align: right;">आलालल्ला हुकूमशहाचा लफ्फेदार ताफा.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">हुकूमशहाची नजर सहज माझ्याकडे वळते;</div><div style="text-align: right;">पँटीतल्या पँटीत मला चिरकायला होते.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>बेमालूम</b></div><div><br /></div><div>खरा प्रार्थनेत असणारा</div><div>कधी सावध नसतो.</div><div>पण त्या दिवशी आमचं तसं नव्हतं.</div><div>नाही म्हटलं तरी आम्हाला चाहूल होतीच.</div><div>आम्हाला करायची होती पारध.</div><div>तुझी उभी काठी कोसळली</div><div>अन् आम्ही त्याच्यावर झडप घातली.</div><div>बोटं दाखवायला कुणीतरी</div><div>हवाच होता आम्हांला</div><div>तो अनायासे सापडला.</div><div>खरं तर केव्हाचे आम्ही सारे</div><div>गोळी होऊन दडून बसलो होतो</div><div>त्याच्या पिस्तुलात...</div><div>पण कसे दोघेही फसलात!</div><div><br /></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"><b>बोंब</b></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">कुठंतरी बॉम्ब पडतच असतात</div><div style="text-align: right;">अन् आपलं च च च आपलं चालूच असतं.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">संस्कृतीकाकूंना कॅन्सरची भावना वक्षस्थळाच्या;</div><div style="text-align: right;">आपण त्यांची कंबर चेपीत बॉम्ब लावून.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">मग वर्तमानपत्रात बॉम्बची काहीच बातमी नसते;</div><div style="text-align: right;">कुठंतरी पूर... फार तर लठ्ठा पिऊन मेलेल्यांची बातमी, लाथाळ्या.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">मग बॉम्बचे फोटो... वा कॅय फोटो घेतलाय!</div><div style="text-align: right;">गाडीत उभ्याउभ्याच हपिसच्या वाटेवर आपण तो पहातो.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">आपल्याला खरोखरच फार फार वाईट वाटत असतं.</div><div style="text-align: right;">आपण तरी आणखी काय करणार असतो?</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">मनात पाल च च च करते हेच फार झालं.</div><div style="text-align: right;">आपल्याला धाप लागते... घशात घुसमटल्यासारखं होतं.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">मग संस्कृतीकाकू आपला तो स्तन आपल्या तोंडात देतात.</div><div style="text-align: right;">त्या बॉम्बमधलं कॅन्सरलेलं दूध</div><div style="text-align: right;">आपण घटाघटा पिऊ लागतो. पर्रर्रव्हर्स.</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">कुठं तरी बॉम्ब पडतच असतात.</div><div style="text-align: right;">त्याच्यासाठीच तर ते घडविलेले असतात.</div><div style="text-align: right;">आपण तरी काय करणार?</div><div style="text-align: right;">कुठंतरी बॉम्ब पडले नाहीत तर आपलं कसं होणार?</div><div><br /></div><div><b>बनारस : दुसरी कविता</b></div><div><i>[बनारस : पंधरा कविता- यातली दुसऱ्या क्रमांकाची कविता]</i></div><div><br /></div><div>विरोधाभासांचं</div><div>केवढं </div><div><br /></div><div>अवाढव्य धूड हे!</div><div>याची अगदी</div><div>किळसवाणी लाज लाज वाटते.</div><div>पण रात्र येते</div><div>प्रेतयात्रेसारखी</div><div>दबकत दबकत</div><div>अन् पाण्यावरच्या नौका</div><div>दिशेनाश्या होतात</div><div>गहनगूढ नेणिवेत</div><div><br /></div><div>तेव्हा छातीत</div><div>कसं</div><div>धुकं भरून येतं</div><div><br /></div><div>पाण्यावरच्या दिव्यांच्या</div><div>आदिम झल्लोळासारखं</div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-16670696406481891422023-05-02T22:09:00.013+05:302023-05-09T16:21:06.846+05:30'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ<p style="text-align: justify;">रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू सोलगांव पंचक्रोशीत प्रस्तावित असलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून (रिफायनरी) सध्या वातावरण तापलेलं आहे. यापूर्वीही ते कमी-अधिक तापलेलं राहिलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्यप्रवाही माध्यमांत त्यातील दृश्यं दिसू लागली आहेत, समाजमाध्यमांवर ती फिरू लागलेली आहेत. या निमित्ताने तिथल्या घडामोडी काही प्रमाणात प्रकाशात आल्याचं दिसतं. याशिवाय, मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनादरम्यान पालघर इथल्या काही आदिवासींना पोलीस घरांबाहेर खेचत असल्याचे व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी समोर आले; पण त्याबद्दल तुलनेने फारसं बोलणं झाल्याचं दिसलं नाही. तर, या सगळ्या या पार्श्वभूमीवर ही नोंद प्रसिद्ध होत असली, तरी मुळात या नोंदीच्या लेखनाची सुरुवात 'पाडा' या चित्रपटापासून गेल्या वर्षी झाली होती. नोंद तेव्हा पूर्ण करता आली नाही. तरी, आता या चित्रपटाचा, नोंदीच्या शीर्षकातील पश्चिम पापुआचा, पालघरमधील घडामोडींचा आणि बारसू रिफायनरीसंदर्भातील घडामोडींचा संदर्भ पुढे स्पष्ट होईल, अशी आशा. या नोंदी कधीही सुरू केल्या तरी संपत नाहीत, अशा पद्धतीने घटना घडत असतात, त्यात तपशिलांचीच भर पडत राहते, ही खरं म्हणजे निराशावादी परिस्थिती आहे. तरी सध्या ही आणखी एक नोंद.</p><p style="text-align: justify;"><b>१. पाडा</b></p><p style="text-align: justify;">केरळमधलं पलक्कड शहर. चार लोक वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने जातायंत. कोणी शिवणकामाचं मशीन बसच्या खिडकीला बांधून, त्यात बायकोला नि मुलामुलीला बसवतं, आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातं. कोणी बायकोसोबत थोडंसं अस्वस्थपणे त्या कार्यालयाजवळ फिरतंय. कोणी एका वृत्तपत्राच्या ऑफिसातून इकडे चालत येतंय. कोणी- अधिक तरुण दिसणारं- पोलिसांची नजर चुकवत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने येतंय. अशी चार माणसं आपल्याला सुरुवातीला दिसतात. कोणी चिंतातूर, कोणी अस्वस्थ, कोणी थोडं अधिक धैर्य चेहऱ्यावर असणारं, कोणी थोडं बेचैन- असे हे चौघे काहीतरी ठरवून आल्यासारखे वाटतात. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला ओलीस ठेवण्याचं ठरवलेलं असतं, हे काही दृश्यांनंतर आपल्याला कळतं. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="805" data-original-width="1920" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4pskSWivWSEvPBUmWL5t9aq-KyjzbyDi15Ory9HiR9bbqTvUBe4I6TWRoeUNOU_8pGfOmOnEwM_sICwCWbEfZLWbI2HZOKqt-W0eW7qwqeZGmc7FQgypU9TGqvIL1W5EZywR0QvpvZgXbisplKPK_GqIyARK5FqlJr-Zp2_o7OKIhT_PEI_n9eQIO/w654-h274/pada2.jpg" width="654" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">'पाडा' चित्रपटातील एक दृश्य</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">काही तास हे ओलीसनाट्य सुरू राहतं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा जमा होतो, सगळी यंत्रणा वेगाने हलायला लागते. मग कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, याची विचारणा होते. तर, त्यांची एकच स्पष्ट मागणी असते: आदिवासी भूमी हस्तांतरण दुरुस्ती कायदा रद्द करावा; विधानसभेचं अधिवेशन भरवून तिथे आदिवासींना बोलवावं, त्यांना हा कायदा मान्य आहे का ते विचारावं, मान्य नसल्यास तो रद्द करावा. एकशेचाळीस सदस्यांच्या केरळ विधानसभेतील एक अपवाद वगळता सर्वांनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं, त्यांना आदिवासींच्या जगण्याची कितपत माहिती आहे, ते आदिवासींशी कायदा करण्यापूर्वी बोलले का, हा कायदा आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून तोडणारा आहे, इत्यादी मुद्देही त्यामागे असल्याचं प्रेक्षकांना कळतं. [बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी आणि वनजमिनी विकत घेण्यापासून काही प्रतिबंध करणारा, तसंच आपली जमीन लाटल्याची तक्रार करणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींना संरक्षण पुरवणारा एक कायदा होता. तो पातळ करणारी दुरुस्ती नंतर करण्यात आली होती].</p><p style="text-align: justify;">१९९६ साली खरोखर घडलेल्या एका घटनेवरील 'पाडा' (मार्च २०२२मध्ये प्रदर्शित) या मल्याळी चित्रपटाचं सूत्र वर नोंदवलं. मूळ घटना खळबळजनक असली, तरी चित्रपट कुठेही खळबळजनक होत नाही. कलेक्टरला ओलीस ठेवणारे चौघे 'अय्यानकली पाडा' या संघटनेचे कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भावभावनांपासून इतर कुठल्याही हालचालीत आक्रमकता नाही, आपण क्रांती करू पाहतोय असा आवेशही नाही, उलट किंचित धास्तावलेपणच आहे. कोणत्यातरी वैयक्तिक कामासाठी सरकारी कचेरीत आलेल्या लोकांशीही त्यांचा काही संवाद घडायची वेळ आली, तर तो अगदी नेहमी होऊ शकेल असाच- त्यामुळे अशा संवादात या चौघांमधला एक जण अडकतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यांमधली चलबिचलसुद्धा प्रेक्षकाला दिसू शकते. या सगळ्यात कॅमेरा कुठेही अवाजवी हालचाली करत नाही- एखाद्याच पात्राला उंचावर नेईल अशा कोनातून चित्रण करत नाही, सनसनाटी वाटेल अशी दृश्यसंगती तयार करत नाही, उलट अगदी रोजमर्राचं वाटावं असंच वातावरण आपल्या समोर उभं करतो. पण त्यात घडलेली ही घटना मात्र रोजच्याहून वेगळी आहे, ती प्रशासनाला हलवते, सरकारी यंत्रणेतली सूत्रं हलवायला भाग पाडते, माध्यमांना जागं करते, इत्यादी. दरम्यान, कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही बाहेर पसरतात आणि आदिवासींच्या अधिकारांची बाजू मांडणाऱ्या घोषणा करत कार्यकर्त्यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमा होते. </p><p style="text-align: justify;">शेवटी, हा पेच सदर घटनेपुरता सुटतो. कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एका ज्येष्ठ वकिलाच्या मध्यस्थीने सरकारी प्रतिनिधींशी चर्चा होते. यावर सकारात्मक पावलं उचलली जातील, अशी आश्वासनं प्रशासनाकडून दिली जातात. तर, आपण हे खरोखरच ओलीस-'नाट्य'च रचलं होतं, असं चौघेही कार्यकर्ते सांगतात. त्यांच्याकडील बंदुका, स्फोटकं, इत्यादी गोष्टी बनावट असल्याचं ते प्रसारमाध्यमांसमोर उघडून दाखवतात. मोठी स्फोटकं असल्याची भीती प्रशासनाला वाटावी यासाठी ते एकदा संडासात फटाका फोडून धूर तेवढा तयार करतात. पण या धुरामागची आग लक्ष वेधण्यासाठीची असते, ती कोणाला खरोखरचा धोका होईल अशी नसते, असं आपल्याला पडद्यावर दिसतं. जिल्हाधिकारीसुद्धा त्यांच्या विरोधात काही तक्रार नसल्याचं सांगतो आणि त्यांना सोडून देण्यात येईल, असं ठरतं. यानंतर चित्रपट संपत असताना चारही कार्यकर्ते कुठून-कुठून गल्ल्यांमधून पळताना दिसतात, आणि पोलीस त्यांच्या मागावर असल्याचं आपल्याला कळतं. चित्रपट संपतो. </p><p style="text-align: justify;">वास्तवात काही गोष्टी याहून वेगळ्या घडल्या होत्या. आपल्याला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे खरोखरच शस्त्रं होती, ती बनावट असल्याचा त्यांचा दावा कोणीच तपासून पाहिला नव्हता, असं ओलीस ठेवले गेलेले पलक्कडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डब्ल्यू. आर. रेड्डी यांनी म्हटल्याचं दिसतं.[१] सदर कार्यकर्त्यांनी हा दावा नाकारला- माओवादी वाटचाल करणाऱ्यांना शस्त्रांचं वावडं नसलं, तरी 'आमची संघटना तुलनेने नवीन होती, आणि खऱ्या शस्त्रांसह कृती करून आमच्या संघटनेवर मोठी कारवाई ओढवून घेणं आम्हाला रास्त वाटत नव्हतं,' असं त्यांनी सांगितल्याचं वाचायला मिळतं.[२] सदर घटनेत सहभागी असणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांपैकी एक जण दलित, एक ओबीसी आणि दोघे कथित वरच्या जातींमधील असल्यामुळे आदिवासींचं प्रतिनिधित्व ते तरी कसं काय करू शकतात, असाही आक्षेप या चित्रपटाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला. पण इतकं टोकाला जाण्यासारखं काही चित्रपटात दाखवलेलं नाही- भूमी कायद्याविषयी आदिवासींचं ऐकून घ्या, असं म्हणायला संबंधित व्यक्तींनीही आदिवासी असण्याची गरज नसावी आणि त्याहून अधिक काही प्रतिनिधित्व हे कार्यकर्ते करताना चित्रपटाच्या कथेत तरी दाखवलेले नाहीत. बाहेर हा वाद आणखी खोलात वाढवता येऊ शकतो. अय्यानकली पाडा हा माओवादी विचारसरणी मानणारा गट होता, याबद्दल चित्रपट काही विशेष म्हणत नाही. चित्रपटाच्या अखेरीला त्यांच्या माओवादी विचारसरणीचे संकेत मिळत असले आणि केरळमध्ये त्या वेळी मार्क्सवादी आघाडीचं सरकार असलं, तरी त्या द्वंद्वातील गुंत्याकडे चित्रपट जात नाही. चित्रपटातील जिल्हाधिकाऱ्याचं नाव अजय श्रीपाद डांगे असं आहे आणि तो मूळचा नाशिकचा दाखवलाय. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक श्रीपाद अमृत डांगे (१८९९-१९९१) होते आणि त्यांचा जन्म नाशिकचा होता, इत्यादी तपशील लक्षात घेतले, तर अशी काही प्रतीकात्मकता चित्रपटात आहे, पण ती अशा वरवरच्या तपशिलांपुरतीच राहते. जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी सहानुभूती राखणारा असतो, पण प्रशासकीय चौकटीत संवेदनशीलतेने हे प्रश्न सोडवता येतील, संवाद साधता येईल, असं तो त्याला ओलीस ठेवणाऱ्यांनाही सांगतो. पण ओलीस ठेवणारे कार्यकर्ते त्याला प्रत्यक्षात लोकांचे अनुभव वेगळे असल्याचं सांगून गप्प करतात. संसदीय डावे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, इत्यादी अनेक) आणि संसदेत जाऊन काही होणार नाही तर प्रदीर्घ सशस्त्र लढाच भारतात क्रांती घडवेल असं वाटणारे टोकाचे डावे (सध्या प्रामुख्याने- भारतीय माओवादी पक्ष) याबाबतची ही प्रतीकात्मकता असावी. पण त्याहून सखोलपणे या मुद्द्याची चाचपणी चित्रपटात आलेली नाही. </p><p style="text-align: justify;">'पाडा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक कमल के. एम. यांचा एक लेख (<a href="https://ekregh.blogspot.com/2012/07/blog-post_18.html" target="_blank">हिंसक सरकार : दंडकारण्यातील कत्तल</a>) त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर २०१२ साली भाषांतरित करून प्रसिद्ध केला होता. छत्तीसगढमध्ये एका पोलिसी कारवाईत आदिवासी समुदायातील लहान मुलांसह काही व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिथे तथ्यशोधनासाठी गेलेल्या समितीमध्ये कमल यांचा सहभाग होता. तेव्हा दिसलेल्या गोष्टींवर त्यांनी हा लेख लिहिला होता. त्यात एका पोलिसी कारवाईचं वास्तव मांडलं असलं तरी, '(सरकारी) अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला', 'एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं' अशासारखे त्यातले उल्लेख पुरेसे सूचक होते. वास्तव इतकं एकरंगी नाही, याबद्दल आपण 'रेघे'वर पूर्वी नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. पण वास्तव एकरंगी नसल्यामुळेच विविध मतं उमटू द्यायला हवीत, त्यात माओवाद्यांचीही मतं असणं स्वाभाविक आहे, हेही आपण पूर्वी इथे नोंदवलं आहे [३]. आपलं मत हे जनतेचंच आहे, या दाव्यावर माओवादी पक्ष ठाम असतो; पण तो ठामपणा हे वास्तव समजून घेणाऱ्यांसाठी बरा नाही. मूळ चित्रपट या द्वंद्वाकडे जात नसला, तरी आहे त्या स्थितीत तो आदिवासी समुदायाची अवस्था, जमिनीसह एकंदरच संसाधनांचा आणि विकासाचा प्रश्न यांबाबत संवेदनशीलपणे आणि संयमाने काही म्हणून पाहतो. </p><p style="text-align: justify;">वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले वेगवेगळे प्रश्न चर्चेत घेण्यासारखे असले, तरी आपल्या आत्ताच्या नोंदीचा विषय नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न या दिशेने जाणारा असल्यामुळे चित्रपटाबद्दलचं बोलणं सध्या इथे थांबवू आणि पुढे जाऊ.</p><p style="text-align: justify;"><b>२. पालघर</b></p><p style="text-align: justify;">मुंबई-बडोदा महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील काही आदिवासींना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याबद्दल पूर्वीपासून थोडी पत्रकारी माहिती हाताला लागते. उदाहरणार्थ, 'पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया' (पारी) या संकेतस्थळावर ममता परेड यांनी १६ मार्च २०२२ रोजी लिहिलेल्या 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला' या रिपोर्टमध्ये[४] पालघरमधील एका आदिवासी पाड्यातली परिस्थिती समजते. स्वतः परेड याही त्याच पाड्यातून आल्याचं लेखावरून कळतं. साधारणपणे महामार्गाच्या बांधकामाला विरोध करणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यामुळे स्थानिक लोकांनी नुकसानभरपाई तरी वाजवी असावी, केवळ आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी जागा मिळावी, इत्यादी मागण्या केल्याचं यावरून दिसतं. </p><p style="text-align: justify;">तर, याच पालघर जिल्ह्यातील एका गावात मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करताना पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं, आणि पोलिसांनी लोकांना घरातून खेचून बाहेर काढल्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रं एप्रिलच्या मध्यात पसरली. महामार्गाला विरोध नाही, पण नुकसानभरपाई वाजवी हवी, इत्यादी मुद्दे स्थानिक प्रतिनिधींनी मांडल्याचंही समोर दिसतं. तरी पोलिसी बळाने लोकांना स्वतःच्या घरातून हुसकावून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणादाखल पुढचा दृश्यतुकडा पाहता येईल[५]:</p>
<div style="text-align: justify;"> </div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMoyNL5k_qM6lHRO0oYFn2zploN3ohYDSKxSLG9EVqKQmwjaEOrx18eeKfEH_vsMf5nGhD1L2GUwgQyWbCnPTNfLyMR2FB3t-d0zCtAViAKSZoK1YjEPhSbTGHFJHyHWBWKO3MWqHisOHAvasXpT1hDtr0UOdwuaUmDR6K0t8u-udDmuNewLLDS0-/s1162/palghar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="653" data-original-width="1162" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMoyNL5k_qM6lHRO0oYFn2zploN3ohYDSKxSLG9EVqKQmwjaEOrx18eeKfEH_vsMf5nGhD1L2GUwgQyWbCnPTNfLyMR2FB3t-d0zCtAViAKSZoK1YjEPhSbTGHFJHyHWBWKO3MWqHisOHAvasXpT1hDtr0UOdwuaUmDR6K0t8u-udDmuNewLLDS0-/w390-h219/palghar.jpg" width="390" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">'एबीपी माझा' वाहिनीच्या बातमीतला तुकडा</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><br />जेमतेम वर्षादीड वर्षाचं मूल हातात घेतलेल्या महिलेला स्वतःच्या घरातून पोलीस बाहेर काढताना दिसत आहेत. बाकी, कोणी कितीही काही म्हटलं तरी, आणि कसलेही मुद्दे चर्चेत आणायचे असतील तरी, आपल्याला असं दीड वर्षांचं मूल हातात घेतलेल्या स्थिती कोणी खेचलं, तर कसं वाटेल, याचा विचार आपापला करता येईल. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वर उल्लेख आलेल्या 'पारी'वरच्या रिपोर्टमध्ये चंद्रकांत परेड हे ४५ वर्षीय गृहस्थ म्हणतात, "आम्हाला माझ्या घराचा ९ लाख (रुपये) इतका मोबदला मिळतोय. तो नेमका कशाचा? आवारात बघ किती झाडं आहेत. शेवगा आहे, सीताफळ आहे, चिकू आहे, कढीपत्ता आहे. ही कंदमुळं पण याच जागेत पिकवलीत. मग त्याचे पैसे किती? काहीच नाही. या नऊ लाखांत ही इतकी झाडं लावता येतील, घर बांधण्याइतकी जागा घेता येईल का?"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">पोलिसी कारवाईला सामोरं झालेल्या लोकांनी माध्यमांसमोर सांगितल्यानुसार, त्यांना घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा मिळाल्या, पण नुकसानभरपाई मात्र मिळाली नव्हती.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>३. बारसू</b></div><p style="text-align: justify;">इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि सौदी अरामको व अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी या दोन जागतिक तेल व वायू कंपन्या यांचा संयुक्त उपक्रम (जॉइन्ट व्हेन्चर) म्हणून २०१७ साली 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण व पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये नाणार या गावात होणार होता. तिथे स्थानिक जनतेने विरोध केला, त्याला राजकीय पाठबळही मिळालं आणि अखेरीस सरकारने आधी काढलेली अधिसूचना रद्द करून हा प्रकल्प तिथून हलवला आणि तिथून वीस-तीस किलोमीटर अंतरांवर असलेल्या बारसू पंचक्रोशीत [सोलगांव, देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणे (खुर्द), धोपेश्वर, बारसू, पन्हळे, धाऊलवल्ली] या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. या संदर्भात २०२२च्या मध्यापासून भूसर्वेक्षणही सुरू झालं. तेव्हापासून वेळोवेळी स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. भूसर्वेक्षणासाठीसुद्धा ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेतल्याचे आक्षेप घेतले गेले आहेत, तसंच एमआयडीसीसाठी विकत घेतलेल्या जमिनी आता तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे वळत्या करण्यात फसवणूक झाल्याची भावनाही लोकांनी व्यक्त केलेली आहे, आणि मुळात अतिप्रदूषणकारी गटात मोडणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला कोकणासारख्या जैवविविधतासंपन्न भागात वावच मिळू नये, अशी निःसंदिग्ध भूमिका याबाबतीत व्यक्त होत आल्याचं दिसतं.</p><p style="text-align: justify;">या भागातील घडामोडींकडे मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचा झोत फारसा जात नसल्याचं जाणवत होतं. मध्यंतरी राजापुरातील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी या रिफायनरीविरोधात वार्तांकन केल्यामुळे कथितरित्या त्यांच्या अंगावर जीप चालवण्यात आल्याचा प्रकार घडला, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला; या घटनेतील आरोपी आरआरपीसीएलशी कसा संबंधित होता आणि त्याच्या जीपवर या कंपनीचा लोगोही कसा होता, हे प्रत्यक्षदर्शींकडून कळतं आणि त्याचे फोटोही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला पाहायला मिळाले. या सर्व घडामोडींबाबत स्थानिक लोकांचं आणि संबंधित इतर घटकांचं मत नोंदवणारा वार्तालेख लिहायचं मनात होतं, त्यासाठी या भागात एकदा जाता आलं, तसं आणखी काही वेळा जाऊन काही लिहिता आलं असतं. पण दरम्यान एप्रिल महिन्यात पुन्हा भूसर्वेक्षणासाठी मोठ्या पोलिसी बळासह सरकारने पावलं उचलली, आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला, त्यानंतर पोलिसांनी केलेली निष्ठूर कारवाई मात्र मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे या घडामोडींमधील स्थानिकांचं म्हणणं, रिफायनरीविरोधी समितीच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं वृत्तपत्रांमधून व वृत्तवाहिन्यांमधून, यू-ट्यूबवरील चॅनलांमधून बऱ्यापैकी समोर आल्याचं दिसलं, त्यामुळे आपल्याला वाटत होतं तसा वार्तालेख लिहिणं प्रस्तुतच उरलं नाही. वरील वार्तांकनामधून किमान स्थानिक पातळीवरची भावना बाहेरच्या लोकांसमोर आली आहे. या परिसरातील खाडीत मासेमारी करणाऱ्यांपासून ते आंबा-काजू बागांच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या अर्थरचनेत कमी-अधिक भूमिका निभावणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना त्यांची उपजीविका या प्रकल्पामुळे धोक्यात येईल, असं वाटतं. या प्रकल्पातून होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणामुळे आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य धोक्यात येईल, अशीही भावना स्थानिक लोकांनी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळतं. शिवाय, यातील काही भागांमधील सड्यांवर कातळशिल्पं सापडली असून तो प्रागैतिहासिक मानवाच्या खुणा दर्शवणारा वारसा असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलेलं आहे. या व्यतिरिक्त इथल्या जैवविविधतेचे मुद्देही मांडले गेले आहेत[६]. </p><p style="text-align: justify;">तरी, एक-दोन मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात, त्यातून मग नोंदीच्या लांबलचक शीर्षकाचीही उकल होईल, असं वाटतं.</p><p style="text-align: justify;">या प्रकल्पावर होणारी टीका 'लोकेशन-स्पेसिफिक' आहे, समुद्रकिनाऱ्याशेजारी असा तेलशुद्धीकरण करण्याचा आग्रह न धरता किनारपट्टीपासून दूर, आतल्या दुर्गम भागात तो करता येऊ शकतो, भारतात सर्व खाजगी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, आणि सार्वजनिक मालकीचे प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यापासून खूप आत आहेत, इत्यादी मुद्दे नोंदवणारी एका अर्थतज्ज्ञांची फेसबुक-पोस्ट कोकणातील रिफायनरीविरोधी समितीच्या मार्गदर्शकांनी शेअर केलेली दिसली[७]. नियोजन व विकास हा या तज्ज्ञ-व्यक्तीच्या अभ्यासाचा-अध्यापनाचा मुख्य विषय राहिलेला आहे, तरीही त्यांनी अशी विधानं करणं आश्चर्यकारक वाटतं. रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी इतर अनेक कारणं नोंदवणं शक्य आहे आणि ती वरच्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे विविध माध्यमांमधून, विविध लोकांच्या वतीने आपल्याला ऐकायला-वाचायला मिळतात. पण तथ्यांपासून फारकत घेणारे, व्यापक संदर्भांना नजरेआड करणारे युक्तिवाद आंदोलनांचे धुरीण पुढे करू लागले तर ते बरं नाही असं वाटतं. यात काय बरं नाही, हे आता नोंदवू.</p><p style="text-align: justify;">भारत सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण २३ तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात ऑइल रिफायनऱ्या आहेत. त्यातल्या तीनच खाजगी आहेत आणि त्या तीनही गुजरातेत आहेत (जामनगरमध्ये रिलायन्सच्या दोन रिफायनरी आहेत, तर वडिनार इथे नायरा एनर्जी लिमिटेडची एक रिफायनरी आहेत), उरलेल्या वीसही रिफायनऱ्या एकतर भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या आहेत, किंवा प्रस्तावित रत्नागिरी रिफायनरीप्रमाणे संयुक्त उपक्रमातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे वरील तज्ज्ञांच्या पोस्टमधे दाखवलाय तो विरोधाभास मुळातच एका दुबळ्या आकडेवारीवर उभा आहे. यातल्या अकरा रिफायनऱ्या समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, त्यातल्या तीन खाजगी रिफायनऱ्या वगळल्या तरी आठ सार्वजनिक (म्हणजे सरकारी मालकीच्या) किंवा संयुक्त उपक्रमातल्या (सरकारी कंपन्यांचाही सहभाग असलेल्या) रिफायनऱ्यासुद्धा समुद्रकिनाऱ्यावरच आहेत. आणि समुद्रकिनाऱ्यावर नसलेल्या उर्वरित बारा रिफायनऱ्यांपैकी सर्व कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात आहेत. अशा प्रकल्पांची पाण्याची प्रचंड गरज अशा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भागवली जाते. आपण या विषयातले तज्ज्ञ नसलो तरी पत्रकारी माहितीवरही आपल्याला वरच्या तज्ज्ञांचे युक्तिवाद धड नसल्याचं जाणवत असेल तर रिफायनरी रेटू पाहणाऱ्यांना ते सोयीचंच ठरणार नाही का?</p><p style="text-align: justify;">परदेशातून समुद्रमार्गे आयात केलेलं कच्चं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्याच किनाऱ्यावरून मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्या आतल्या भागात जमिनीमध्ये मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, आणि मग त्यातून उत्पादनं तयार करणं, असे विविध भाग या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असल्याचं दिसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी समुद्रकिनाऱ्याचा विषय त्यात येतोच असं नाही, हा पहिला मुद्दा. आणि आतल्या भागात असे प्रकल्प केले तरी ते कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात विपरित परिणाम घडवण्याला हातभार लावतात, हा दुसरा मुद्दा. अशा वेळी फक्त कोकणातून हलवा, आत कुठेही न्या, असे युक्तिवाद केले, तर 'आतल्या' 'दुर्गम' भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी काय करावं? </p><p style="text-align: justify;">भारतातील तेल उद्योगाचा आरंभ आसाममधील दिग्बोईत १९०१ साली उभ्या राहिलेल्या रिफायनरीद्वारे झाला. ती रिफायनरी समुद्रकिनाऱ्याजवळ नाही, कारण ती त्या भागात सुरुवातीला ब्रिटिशांना सापडलेलं कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी उभी राहिली, आणि आजतागायत तिथून पेट्रोलियम उत्पादन सुरू आहे. त्याचे आजूबाजूच्या निसर्गावर झालेले विपरित परिणाम, भूजलपातळीवर झालेले परिणाम, इत्यादीविषयी वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचायला मिळतं[८]. हा रूढार्थाने दु्र्गम भागात उभा राहिलेलाच प्रकल्प होता. तर, थोडक्यात, अशा घडामोडींकडे केवळ 'लोकेशन-स्पेसिफिक' म्हणजे विशिष्ट स्थानापुरतंच पाहिलं तर सगळा युक्तिवादच संकुचित होण्याचा धोका आहे. त्या-त्या ठिकाणी प्रकल्प नाकारण्यामागची कारणं काही अंशी वेगवेगळी असू शकतात- म्हणजे कोकणात जैवविविधता, मासेमारी, इत्यादी कारणं अधिक ठोसपणे देता येतात, इत्यादी. पण मूळ समस्या त्याहून व्यापक आहे असं वाटतं. नोंदीच्या पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे, नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न असे त्यातले अधिक पायाभूत घटक असावेत. आंदोलन करतानाच्या घोषणांमधून हे सगळं मांडणं शक्य नसतंच, पण त्या निमित्ताने होणाऱ्या तज्ज्ञांमधल्या, माध्यमांमधल्या, आंदोलनांच्या धुरीणांमधल्या चर्चा अधिक व्यापक संदर्भांसह मांडल्या तर मुद्दा अधिक लोकांपर्यंत पोचेल, असं वाटतं. नाहीतर काही दिवसांमध्ये हे विरून जाईल. शिवाय, बारसूकडे माध्यमांचं काही दिवसांसाठी तरी लक्ष गेलं, राजकीय नेतेही कमी-अधिक प्रमाणात या आंदोलनाच्या धुरीणांना वेळ तरी देत आले, पण माध्यमांचा व राजकीय नेतृत्वाचा अगदीच वावर नसलेल्या ठिकाणी लोकांची बिकट स्थिती मात्र कधीच धड प्रकाशात येणार नाही.</p><p style="text-align: justify;">बारसूमधील आंदोलनासंदर्भात एका दैनिकाच्या संपादकीय लेखात दुसऱ्या टोकावरून शेरेबाजी दिसली, ती अशी: <span style="text-align: left;">"सत्ताधाऱ्यांनी राज्य/ देश आदींचे व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात. त्यासाठीच तर त्यांना स्थानिकांनी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी नागरिकांना ‘हे करू का’, ‘ते करू का’ असे विचारत बसणे हे शासन व्यवस्थेचे गांभीर्य घालवणारे आहे. दुसरे असे की सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे काही ज्ञान असते असे नाही. स्थानिकांचेही काही वेगळे हितसंबंध असू शकतात."[९] </span></p><p style="text-align: justify;">हितसंबंध या जगात सगळीकडेच आहेत, तसे रिफायनरीविरोधकांचेही असतील, तर त्यावर बातम्या करण्याचे अधिकार असणारे संपादक हितसंबंध 'असू शकतात' असं का बोलत असतील? शिवाय, त्यांना शासनव्यवस्थेत निवडून गेलेल्यांच्या हितसंबंधांचाही उल्लेख इथे का करावासा वाटत नसेल? आणि स्थानिकांनी सत्ताधाऱ्यांना एकदा निवडून दिल्यावर प्रत्येक वेळी नागरिकांना विचारणा करणं हे शासनव्यवस्थेचं गांभीर्य घालवणारं आहे, असं म्हणणं हे मुळात लोकशाहीविषयीचं गांभीर्य नसलेलं आकलन नाही का? शासनव्यवस्था रोज अनेक निर्णय घेते, त्यातल्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल नागरिक रस्त्यांवर उतरताना दिसतात का? मग, क्वचित असं घडतं, तेव्हा त्या लोकांच्या हितसंबंधांवर शंका घेण्याऐवजी त्यांचं ऐकून घ्यावं, ही साधी लोकशाही अपेक्षा आहे, असं वाटतं. विशेषतः रत्नागिरीतील रिफायनरीसंदर्भात प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाचही गावांच्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे, त्यातल्या देवाचे गोठणे या गावच्या ग्रामपंचायतीत रिफायनरीविरोधी पॅनेलचा विजयही झालेला आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, या लोकशाही व्यवस्थेच्या वैध घटक असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांना कायदेशीर आधार आहेत. तरीसुद्धा या सर्व घडामोडी केवळ 'सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचं काही ज्ञान असतं असं नाही' अशा शेऱ्यात उडवून लावणं भयंकर वाटतं. एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्राच्या संपादकांचं लोकशाहीविषयीचं आकलन इतकं उथळ असूनही त्यांना रोज नऊशे-हजार शब्दांमध्ये स्वतःचं म्हणणं मांडायला जागा मिळते, इतर विविध विचारसरण्यांचे मंच मिळतात, स्वतःचे आणि वृत्तपत्राच्या मालकांचे हितसंबंध जपूनही निर्धास्तपणे नैतिकतेचे पवित्रे घेता येतात, आणि अशी कोणतीही 'वैचारिक' संसाधनं व मंच हाताशी नसलेल्या लोकांना त्यांच्या घरादाराशी, परिसराशी संबंधित काही म्हणणं स्वतःच्या भाषेत मांडायचं असेल तर तेवढाही वाव असू नये, इतक्या टोकाचं हे संपादक बोलत आहेत.</p><p style="text-align: justify;">तर, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण या घडामोडींविषयी काही जाणून घेऊ पाहतो.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjEwMSxYLMWMnOCSyXWu8yELzWiIIDnHIvjmH6RiqWF2013b8hE0OtHauUaclODeWrxvclNuY9J5aYfNf5-eq4hFzawvjEVfP4LUH5fslfzrbDlpGOiB1_DoLboIHquOTcF-kH_8BxC6_jIonDZJl4dRzHAPFKhJwNA5CW6Ji2kTFvPiFgqIx2Eg9D/s1522/barsu_regh_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1522" data-original-width="1036" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjEwMSxYLMWMnOCSyXWu8yELzWiIIDnHIvjmH6RiqWF2013b8hE0OtHauUaclODeWrxvclNuY9J5aYfNf5-eq4hFzawvjEVfP4LUH5fslfzrbDlpGOiB1_DoLboIHquOTcF-kH_8BxC6_jIonDZJl4dRzHAPFKhJwNA5CW6Ji2kTFvPiFgqIx2Eg9D/w273-h400/barsu_regh_1.jpg" width="273" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">फोटो: रेघ</td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">शेजारी दिसणारा 'बारसू' गावाचा दिशादर्शक फलक फक्त एका 'लोकेशन'कडे बोट दाखवणारा मानून चालणार नाही. 'पाडा' चित्रपटात काहीएका हिंसेची धमकी देणारं नाट्य रचून नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रश्नाकडे चार पात्रं लक्ष वेधू पाहतात, पालघरमध्ये महामार्गाच्या बांधकामासाठी लोकांना त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांचं हिंसक वर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं, बारसूमध्ये गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडींमध्येही दीडदोन हजारांचा फौजफाटा आणून आंदोलकांना हुसकावण्यासाठी कारवाई झाल्याचं आपण पाहिलं. या सगळ्यात आधुनिक विकासाचा आणि हिंसेचा संदर्भ आहे. या विकासासाठी लागणारी जमीन, नैसर्गिक संसाधनं घेताना त्या-त्या ठिकाणच्या लोकांना वेळोवेळी फसवणूक आणि हिंसा यांचा अनुभव का येतो? पोलिसी कारवाईची प्रत्यक्ष हिंसा आणि वरच्या संपादकीय लेखात दिसते तशी एकतर्फी हिंसक अभिव्यक्तीसुद्धा यात दिसते. तर, याहून वेगळी विकासाची वाट असू शकते का? इत्यादी प्रश्न 'शाश्वत विकासा'चा विचार करणाऱ्या लोकांच्या चर्चेत आलेले आहेत (रत्नागिरीतील रिफायनरी विरोधकांनीही कोकणाच्या बाबतीत आपण विकासाचं पर्यायी मॉडेल देत असल्याचं सांगितलं आहे. त्यावर चिकित्सक चर्चा झालेली नाही). पण तरी आता हे त्या-त्या लोकेशनपुरतं बोलणं होत असल्याचं दिसल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा नोंदवावा वाटला, इतकंच.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'पाडा' या चित्रपटाची फक्त कथा पाहिली तर, हिंसेचं नाट्य रचल्यावर मूळ मुद्द्याकडे प्रशासनाचं लक्ष गेलं. पालघरमध्येही हिंसक पोलिसी कारवाईची बातमी झाली. बारसू पंचक्रोशीमध्येही अश्रूधूर, लाठीमार इत्यादी हिंसक पोलिसी कारवाईमुळे मुख्यप्रवाही माध्यमांचा प्रकाश तिथे पोचला. दुर्गम भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अशा हिंसक घडामोडींनंतरही माध्यमांचा प्रकाश पोचण्याची शाश्वती नसते. अशा वेळी तेलशुद्धीकरणासारखे प्रकल्प दुर्गम ठिकाणी न्यावेत, असं बोलणं बरं नाही. वास्तविक या सगळ्या प्रकल्पांमधून निघणाऱ्या उत्पादनांचे आपण सर्व ग्राहक आहोत. त्या ग्राहकपणाची चिकित्साही करत राहायला हवी. आत्ता शासनाने केलेल्या दडपशाहीचा निषेध तात्कालिक संदर्भात गरजेचाच आहे, स्थानिकांच्या भावनेचा आदर सरकारने राखायला हवा, हेही रास्तच आहे. पण चार दिवस बातम्या येतायंत तोपर्यंतच या विषयाचा विचार करायचा नसेल, तर कदाचित जगात सर्वत्रच आपल्या ग्राहकपणासाठी, आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी किंवा आपण ज्यांच्याकडून विविध वस्तू विकत घेतो त्या कंपन्या कोणाचं शोषण करतायंत, त्यात कोणते विशिष्ट समूह स्वतःचा सांस्कृतिक ऐवज, भौतिक परिसर व उपजीविकेची साधनं गमावतायंत, याकडे पाहता येईल, किंबहुना पाहायला हवं, असं वाटतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;">४. पश्चिम पापुआ</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;">दूरच्या घटनेबद्दल बोलून आपल्या जवळच्या गोष्टीकडे डोळेझाक करावी, म्हणून हा चौथा भाग जोडलेला नाही. मूळ नोंद 'पाडा'तले प्रश्न आणि पश्चिम पापुआ अशीच करायचं गेल्या वर्षी ठरलं होतं. पण पालघर आणि बारसू इथल्या घटनांमध्येही तेच धागे कमी-अधिक तीव्रतेने दिसल्यामुळे नोंद विस्तारली.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">इंडोनेशियातील पश्चिम पापुआ बेटांवर आशियातील सर्वांत मोठी वर्षावनं आहेत, आदिवासी समुदाय आहेत, आणि तिथे दक्षिण कोरियातील दोनेक कंपन्या वनजमिनी विकत घेऊन सलगपणे पाम तेलासाठी मळे उभारत आहेत. स्थानिकांकडून याबाबतीत फसवणुकीचा आणि दडपशाहीचा आरोप होतोय. दलाल लोक स्थानिकांच्या जमिनी विकत घेतात आणि कंपन्यांना विकतात, याबद्दल स्थानिक लोक बोलत आहेत (बारसू पंचक्रोशीतही स्थानिकांना जमिनींबाबत हा अनुभव आलेला आहे). कंपन्यांना जमिनी विकलेल्यांपैकीही काहींना आपल्या कृतीचा पश्चात्ताप होताना दिसतो, तर काही जण कागदोपत्री पुरावे गोळा करून न्याय मागण्यासाठी खटपट करत आहेत. इथेही कंपन्यांच्या दिमतीला प्रशासन आहे, पोलिसी बळ आहे. (आणि पाम तेलाचा वापर आपल्यासारख्या ग्राहकांसाठी खाद्यपदार्थांपासून सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत केला जातो).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ड्र्यू अँब्रोज यांनी तयार केलेल्या 'सेलिंग आउट वेस्ट पापुआ' या 'अल-जझीरा'वरील माहितीपटात (२५ जून २०२०) आपल्याला ही सर्व माहिती मिळते. सदर नोंद लिहिणाऱ्याला तिथे जाऊन याची तपासणी अर्थातच करता आली नाही, पण आपल्या आजूबाजूच्या घटनांशी त्याची सांगड बसत असल्याचं मात्र त्याला जाणवलं. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या माहितीपटात मॅन्डोबो या आदिवासी जमातीमधील लायनस ओम्बा म्हणतात, "इथे पूर्वी प्राणी आणि पक्षी असायचे, आता मी आजूबाजूला बघतो तेव्हा काहीच दिसत नाही, फक्त पाम तेलाची झाडं दिसतात... माझी जमीन विक्रीसाठी नाही. [...] पाम ऑइल कंपन्या आमच्या समोर येताना कायम सैन्य आणि पोलीस यांना घेऊन येतात, आम्हाला अस्वस्थ वाटावं म्हणून हे केलं जातं."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या विविध ठिकाणच्या घडामोडींमध्ये आकडेवारीत फरक आहे, दडपशाहीच्या तीव्रतेमध्ये फरक आहे, प्रकल्पाचे तपशील वेगवेगळे आहेत, पण जमीन, नैसर्गिक संसाधनं, स्थानिक लोकांच्या भावना-जाणिवा-अधिकार आणि आधुनिक विकासाच्या वाटा यांच्याशी निगडित या घटना आहेत. त्यामुळे वर दिलेले ओम्बा यांचे उद्गार आणि पालघरमधले चंद्रकांत परेड उद्गार आणि बारसूतील आंदोलनामधल्या काही महिलांचे ('आमच्या मुलांसाठी हे करतोय, आमची आंबा-काजूची झाडं आहेत, जमीन आमची आहे') उद्गार यांच्यात साधर्म्य दिसतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="BLOG_video_class" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/cBbVu1ZOpYY" width="653" youtube-src-id="cBbVu1ZOpYY"></iframe></div><br /><p><b>टिपा</b>: </p><p></p><ol style="text-align: left;"><li><span style="font-family: times;">The 4-man army: Meet the Ayyankali Pada activists whose life & politics inspired Pada', <i><a href="https://www.thenewsminute.com/article/4-man-army-meet-ayyankali-pada-activists-whose-life-politics-inspired-pada-162847" target="_blank">The News Minute</a></i>, 12 April 2022.</span></li><li>उपरोक्त.</li><li>'<a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/04/blog-post_14.html" target="_blank">दोन टोकांदरम्यानचं अंतर</a>', १४ एप्रिल २०२०; आणि '<a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/01/blog-post.html" target="_blank">एवढं एकसुरी एकरेषीय</a>', ११ जानेवारी २०२०- या दोन नोंदी उदाहरणादाखल पाहता येतील. त्यात पुन्हा आधीच्या काही नोंदींचे दुवे आहेत.</li><li>ममता परेड, 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला', <span style="font-family: times;"><a href="https://ruralindiaonline.org/en/articles/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE/" target="_blank">People's Archive of Rural India</a>, 16 March 2022.</span></li><li>'पालघर पोलिसांचा अमानुषपणा, भूसंपादनासाठी महिलांना विवस्त्र करत खेचलं घराबाहेर', <i><a href="https://www.youtube.com/watch?v=OVM1tDy2Ejc" target="_blank">एबीपी माझा</a></i>, १९ एप्रिल २०२३.</li><li><span style="font-family: times;">Abhijeet Gurjar, 'Oil refinery sparks protests over livelihood concerns in Ratnagiri', <a href="https://india.mongabay.com/2022/11/oil-refinery-sparks-protests-over-livelihood-concerns-in-ratnagiri/" target="_blank"><i>Mongabay</i></a>, 17 November 2022</span>; 'उद्धव ठाकरे यांनी कोकण रिफायनरी प्रकल्प नाणारहून बारसूला का नेला?', <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_RFYP4qO4uM" target="_blank"><i>बीबीसी न्यूज मराठी</i></a>, ६ मे २०२२; एकनाथ शिंदे सरकार स्थानिकांच्या विरोधाचं काय करणार?, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=41JUWwePUkU" target="_blank"><i>बीबीसी न्यूज मराठी</i></a>, २५ नोव्हेंबर २०२२; 'आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार, बारसू आंदोलनाला हिंसक वळण, नेमकं काय घडलं?', <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LMS5leCbXJ8" target="_blank"><i>मुंबई तक</i></a>, २८ एप्रिल २०२३; '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Bb3hne3Sv_M" target="_blank">प्रकल्पांचं कोकण</a>, Indie Journal, २७ एप्रिल २०२३. </li><li>संजीव चांदोरकर यांनी २८ एप्रिल २०२३ रोजी प्रकाशित केलेली, आणि सत्यजीत चव्हाण यांनीही शेअर केलेली <a href="https://www.facebook.com/satyajit.chavan.50/posts/pfbid0xAEcp3cPCHAuy86s4Pu2VcCcxoAE9j4g8N2Yq317EdbSJfxRLo36a6GRCxEZWUpxl" target="_blank">फेसबुकवरील पोस्ट</a>.</li><li><span style="font-family: times;">Keisham Radhapyari, Naresh Kumar Jatav, Suparna Datta, '<a href="https://www.researchgate.net/publication/329504635_Study_on_water_quality_trends_in_groundwater_of_Digboi_Assam_Bhujal_News_ISSN_0970-5775_Volume_28_No_1-4_Jan-Dec_2013" target="_blank">Study on water quality trends in groundwater of Digboi</a>', Assam Bhujal News, (Volume 28, No. 1-4, Jan-Dec 2013)</span></li><li>'भिकेची भूक', <i><a href="https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/editorial-why-not-an-oil-refinery-project-at-barsu-in-konkan-amy-95-3618636/" target="_blank">लोकसत्ता</a></i>, २७ फेब्रुवारी २०२३.</li></ol>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-70819532917651609842022-02-19T22:14:00.025+05:302022-02-20T21:43:09.802+05:30एका नापास मुलाच्या आठवणी<p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="976" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4F8z6D7HKrOsTWXJcl_45evG1u-i09YTJZb5llWFJlufC31BR-78gnNLtah-Vofw5aaJ2okIUxXdNZFvDzhyKTj5CpUvUmN_JwncFGuUg36qwnnz_0QRHAYJcoQg-vCGqN4gIgHWqLRtMZkL7qHZGBWGSeQQBCKdem_AAJpJ7CRUfX7M6i7zKo78q=w254-h400" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" width="254" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मुखपृष्ठ : राजू बाविस्कर । अक्षरलेखन : तेजस मोडक<br /></td></tr></tbody></table><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">एक मुलगा असतो. उत्तर महाराष्ट्रात कुठेतरी तो राहत असल्याचं कळतं. कधी वडिलांच्या बदलीमुळे त्याच भागातल्या दुसऱ्या गावी त्याला जावं लागतं. कधी आजीकडे किंवा मावशीकडे अशा फेऱ्या असतात. अशात तो शाळेत जातो, मित्रांसोबत विहिरीवर जातो, काकासोबत घोरपड पकडतो, शेराच्या झाडाचा चिक डोळ्यात गेल्यावर घाबरतो, मोहोळ पकडण्याचं जवळपास व्यसन करून करून थकतो. कायमच सरड्यांना टिपण्याच्या मागे असतो. यामुळेच असं नाही, पण या सगळ्या घडामोडींमधे तो नापास होऊन जातो. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तर, हा मुलगा किंचित मोठा झालाय आणि स्वतःच्या शालेय वयातल्या काही आठवणी सांगतोय, अशा धाटणीचा हा कथासंग्रह आहे. पुस्तकाचं नाव: 'पिवळा पिवळा पाचोळा' (<span style="text-align: center;">पपायरस प्रकाशन, पहिली आवृत्ती: ऑगस्ट २०२१)</span>. या कथा सांगणारा मुलगा सध्या काय करत असेल, याचा फारसा काही अंदाज त्यावरून येणार नाही. पण अनिल साबळे या लेखकाने दोनेक दशकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागामध्ये राहिलेल्या एका मुलाचे हे काही अनुभव लिहून ठेवलेत- एवढं आपण अंदाजाने पाहू शकतो. हे अनुभव बरेचदा करुण वाटतात. कधी मरू घातलेली घोरपड, कधी नवऱ्याने लोखंडी साखळीने मारलं त्या खुणेतच कुंकू भरणारी नि मूल नसल्यामुळे दुःखी झालेली म्हातारी बाई, ट्रक खाली येऊन मेलेला मछ्या, रानात एकट्या घरात राहणारे नि चोरांच्या हल्ल्यात सगळं गमवावं लागलेले म्हातारा-म्हातारी- अशांचे अनुभव वाचताना करुण वाटतं. असं का वाटतं? म्हणजे ही नोंद लिहिणाऱ्याला तसं का वाटलं, या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शोधता आलेलं नाही. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">साबळ्यांची भाषा अतिशय साधी आहे, वाक्यं छोटी आहेत, रोजच्या बोलण्यात कोणीतरी आठवणी सांगत असावं, स्वतः 'साहित्यिक' नसलेलं कोणीतरी हे सगळं बघितलंय नि आपल्याला सांगतंय- अशा स्वरूपाचं हे लेखन वाटतं. कारुण्य असलं तरी त्या कारुण्याशी संबंधित विशेषणं त्यात फारशी वापरलेली नाहीत. जवळपास प्रत्येक कथेच्या शेवटी एखादं ठरवल्यासारखं वाटणारं अलंकारिक वाक्य मात्र येतं- उदाहरणार्थ, 'माझ्या दोन्ही तळहातांच्या ओंजळीत दीड रुपयांची तीन नाणी घोरपडीच्या शेपटीसारखी वळवळत होती' (घोरपड), किंवा भिलहाटीतला मछ्या अपघातात मेल्यानंतर 'सगळे अंधारे रस्ते जणू मलाच विळखा घालत होते' असं निवेदकाला वाटतं (मछ्या), 'मछ्याचे ते शब्द माझ्या काळजात गलोलीच्या खड्यासारखे घुसून बसले' (हिरव्यागार चिकाळ शेरावर), 'त्याला फसवल्याचा डंख माझ्या मनात मधमाशीच्या काट्यासारखा सलत होता' (मोहोळ), 'आणि विष घालून मारलेल्या कुत्र्यांच्या हाडांचे सापळे तर भुतासारखे अंगावर दात विचकून येत होते' (एक घर एकटं). प्रत्येक कथेच्या शेवटी असं किंचित सरधोपट वाटणारं अलंकारिक वाक्य वाचलं, की थोडीशी शाळकरी निरागसता आठवत असावी. आणि ही निरागसता त्या-त्या कथेत कोणत्या कारुण्याला सामोरं जाते, त्याचं वर्णन बाकीच्या पानांमधे साध्या-छोट्या वाक्यांमधून येतं. या बाकीच्या वाक्यांमधे मात्र अलंकारिकपणा जवळपास नाहीच. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">साबळ्यांच्या या गोष्टींमधून भेटणारा निसर्ग एकदम सलगीतला आहे. घोरपडीचं मटण खाण्यासाठीची खटपट करणारा मुलगा स्वतः या निसर्गात राहत असल्यामुळे तो कधी निसर्गाशी क्रूरपणे वागतो, कधी निसर्गातला कोणतातरी घटक- उदाहरणार्थ, मधमाशी- त्याला फटकावतो. अशी त्यांची अगदी जनरल जगण्यात होते तशी देवाणघेवाण यात आहे. शेराच्या झाडाचा चिक डोळ्यात गेला तर काय होतं, सात सरडे मारले तर काय मिळतं, गळ टाकून मासे पकडण्याचं कौशल्य काय आहे, अशा तपशिलांच्या भोवतीचा अवकाश साबळे सविस्तरपणे सांगत राहतात. निसर्गाविषयीचा काहीच रोमॅन्टिक भाव त्यात नाहीये. घराची भिंत असते, तसा हा घराशेजारचा निसर्ग नेहमीच्या साध्या-छोट्या वाक्यांमधून येतो. या निसर्गाचे अचंबित व्हावं इतके सूक्ष्म तपशील निवेदक आपल्याला सांगतो. त्याने सगळं हे रोजच अनुभवलेलं असल्यामुळे ते वेळोवेळी वेगवेगळ्या कथेतून तपशिलात समोर येतं. किंबहुना बऱ्याच कथांचा बराचसा अवकाश हा निवेदकाच्या निसर्गाशी असलेल्या देवाणघेवाणीच्या नात्यानेच भरलेला आहे. याच निसर्गात बाकीची माणसं म्हणजे पात्रं येतात, आणि बाभळी, मोहोळ, शेराचं झाड, सरडे, घोरपड, हेही तितक्याच ठळकपणे येतात. पुस्तकाची अर्पणपत्रिका अशी आहे पाहा: "तिंगावमधल्या जिवलग मित्रांना : ज्यांच्यामुळेच मला शाळेच्या दगडी भिंती ओलांडून दूर दूरच्या रानात हिंडता आलं..." त्या रानात हिंडण्याचा किती फायदा झाला, हे इथे या कथांमधल्या निसर्गाच्या सूक्ष्म-सुंदर वर्णनांवरून लक्षात येतं. त्या वेळी असं हिंडल्यामुळे बहुधा लेखकाला निसर्गाशी इतकी सलगी असलेला निवेदक उभा करता आला असावा.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आठवणी नोंदवल्यासारख्या या कथा असल्या तरी त्यात 'स्मरणरंजन' नाही. या सगळ्या निसर्गापासून, त्यातल्या पात्रांपासून निवेदक वयाने दूर गेला असला तरी प्रत्यक्षात फारसा दूर गेलेला नसावा, असं कथा वाचताना वाटतं. त्यामुळे काहीतरी लांबचं स्मरण आणि त्यातून रंजन, असं तर जाणवत नाही. आता वर्तमानात तो निवेदक भौतिक अर्थाने या सगळ्या अवकाशापासून लांब आहे, असं सुचवणाऱ्या खुणा या कथांमध्ये दिसल्या नाहीत. किंबहुना निवेदकाच्या वर्तमानाचा काहीच उल्लेख त्यात नाही. भौतिक अवकाश तर अर्थात बदलतच असतो, शिवाय माणसाचं वयही वाढत असतं. त्यामुळे हा वय वाढत पुढे आलेला कोणीतरी माणूस बोलतोय, एवढं ओघाने कळतं. आणि घडून गेलेल्या काळातलं काहीतरी कथेतून सांगितलेलं असल्यामुळे ते स्वाभाविक अंतर कथांच्या आशयात आणि निवेदकात आहे. पण निवेदक मात्र खुद्द आत्ताच आहे, कदाचित आपल्याला असाच भेटलाय आणि बोलता-बोलता बोलत गेलाय, असं कथांचं स्वरूप असल्यामुळे आपणही वर्तमानात आपल्या समोर असणाऱ्या माणसाच्या मनात साचलेलं काहीतरी ऐकल्यासारखं वाटतं. थोडक्यात 'आपण आता त्यात नाही, पण ते सुंदर होतं' असा स्मरणरंजनाचा नकारात्मक अर्थ असेल, तर तो या कथांमध्ये जाणवला नाही. थोडं साचेबद्ध उदाहरण द्यायचं तर- 'गाव सोडून शहरात आल्यावर गावाचे अनुभव' हा एक स्मरणरंजनाचा दाखला असू शकतो. तसं या गोष्टींमधे नाही. अशा पद्धतीचं अंतर निवेदकाने राखलेलं नाही.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">पुस्तकातल्या कथांमधली भाषा बोलाचालीतली, पण प्रमाण मानली जाणारी मराठी आहे, कथा ज्या प्रदेशात घडतात तिथली खानदेशी किंवा आसपासची बोली यात जवळपास नाहीच. लेखकाने बहुधा जाणीवपूर्वक संवादही प्रमाण मराठीत लिहिण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्यावर आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. इतर सूक्ष्म तपशील इतक्या खुबीने नोंदवणाऱ्या लेखकाला त्या प्रदेशातली भाषाही सहजपणे येत असेलच, पण गोष्ट सांगण्यासाठी त्याने भाषेची ही निवड केलेली आहे. तसेही फारसे संवाद या कथांमध्ये नाहीत. काही उद्गार किंवा छोटी संभाषणं आली, तरी ती परिच्छेदातच सहजपणे, ओघामध्ये नोंदवलेली आहेत. आधी म्हटल्याप्रमाणे समोर बसून निवेदक आठवणी सांगतोय, त्यात तो खास पुन्हा स्थानिक बोलीचा वापर न करता बोलतोय, असं मानता येतं. पण तरी, क्वचित एखाद्या कथेत एखादंच पात्र- 'रडतो काहाला? आपण तुह्या डोळ्यात शेरडाचं दूध टाकू. त्यानं अख्खी घाण निघून जाईल' (हिरव्यागार चिकाळ शेरावर) असं बोलतं, तरीही त्याचीच समवयीन, त्याच्याच आसपासची इतर पात्रं मात्र त्या अवकाशातल्या या रूढ बोलीचा वापर करताना दिसत नाहीत, त्यांचे उद्गार समोर आले तर ते प्रमाण मराठीत (पुस्तकी असं नाही, बोलण्यात येणारीच मराठी) येतात. हे खूप खटकणारं आहे असं नाही. तरीही, कदाचित असे सर्वच उद्गार त्या प्रदेशातल्या बोलीत चालले असते, किंवा मग बहुतेक ठिकाणी ठेवलेत तसे कथनाच्या ओघातल्या भाषेत ठेवता आले असते, असं वाटलं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="367" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFVqvBd773wpqCaYj2Cic2DnGotajtYohX9WY5cBbY5d4o4Ee82D_sNXIByD4FDQrwzzPWWEiwp7gORO949g2f7SNoUUMcih6Ajo2weMdmFENSkGXZLvz5PVpvCpJpyrUrJvCj-nFRtaDeC-rDx7S_2JKLzf3TEoS_5T4aEIwkvbVIRuWSFad01YlP=w330-h548" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="330" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">चित्र- अजित अभंग, कथा- 'एक घर एकटं'</td></tr></tbody></table>तर, अशा आठ कथांचा हा संग्रह आहे. 'पिवळा पिवळा पाचोळा' या शेवटच्या कथेत निवेदक नववीत नापास होतो. ही शेवटची शीर्षककथा असल्यामुळे ती सोडून बाकीच्या प्रत्येक कथेच्या सुरुवातीला रखरखीत रंगीत पानावर अजित अभंग यांनी काढलेली समर्पक चित्रं आहेत. म्हणजे एकूण अशी सात चित्रं आहेत. 'बालभारती'च्या पुस्तकांची पानं ज्या रंगांची नि ज्या तऱ्हेची असतात, तसा पोत नि रंग या चित्रांच्या पानांमध्ये जाणवतात. त्यामुळे शेवटी नववीत नापास होणाऱ्या मुलाच्या आठवणींशी सुसंगत असा पुस्तकाचा अवकाश या सगळ्यामुळे तयार झालेला आहे. वरती कथांमधल्या निसर्गाचा उल्लेख आला, तसा हा पुस्तकाचा म्हणून एक निसर्ग विचारात घेतला, तर या विलक्षण निसर्गाच्या निर्मितीसाठी ही चित्रं, त्या पानांसाठी निवडलेला रंग, मुखपृष्ठ, इत्यादी मदत करतात असं वाटतं. पुस्तकाची एकंदरच निर्मिती चांगली आहे. [पुस्तकाच्या कण्यावर प्रकाशनाचा लोगो मात्र लेखकाच्या नावाच्या तुलनेत जरा मोठ्या आकाराचा वाटला. पण इतर सुंदरपणाच्या तुलनेत हे मामुलीच]. शिवाय, प्रकाशकांनी पुठ्ठा बांधणी आणि कागदी बांधणी अशा दोन रूपांमध्ये पुस्तक काढलंय! [ही नोंद लिहिणाऱ्याने कागदी बांधणीतली प्रत वाचली]. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://bhaupadhye.blogspot.com/" target="_blank">भाऊ पाध्यां</a>चं 'वासूनाका' हे पुस्तक आता कादंबरी म्हणून ओळखलं जातं. पण मुळात त्यातल्या (किमान काही) कथा १९६०च्या दशकारंभी वेगवेगळ्या अंकांमधे प्रकाशित झालेल्या होत्या. त्या पुस्तकात छापतानाही पुढे-मागे आहेत. पहिल्या- 'इष्क' या- कथेत मामू नावाचं पात्र वेडं होतं, पण पुस्तकात त्यानंतर येणाऱ्या कथांमध्ये ते पात्र 'नॉर्मल' आहे. म्हणजे एका अर्थी, हा कथांचा संग्रह होता, पण पुस्तक रूपात ते लेखन कादंबरी म्हणून ओळखलं गेलं. त्या पुस्तकाबद्दल बोलून-बोलून अशी ओळख पक्की होत असावी. असंच एक उदाहरण साबळ्यांच्या पुस्तकातही आहे. एका कथेतला, नेहमीच्या जगण्याच्या पातळीवर तल्लख असणारा 'मछ्या' अपघातात मरण पावतो ('मी मात्र रोज शाळेत येताजाता पोलीस स्टेशनच्या छतावर पडलेली मछ्याची सायकल आणि त्याचं पिवळंधम्मक दप्तर लांबूनच पहात असायचो,' असं निवेदक म्हणतो), पण पुस्तकात त्यानंतर येणाऱ्या कथेत मछ्याचा प्रत्यक्ष वावर आहे. एकंदरितही पुस्तकातली पात्रं, पार्श्वभूमी, इतर अवकाश, त्यांचा परिणाम यात एकसंधपणा जाणवला. पुस्तकातल्या कथांच्या पूर्वप्रसिद्धीचा तपशील दिलेला नसल्यामुळे वेगळं ताडून पाहता आलं नाही. सध्या तरी या पुस्तकाची ओळख 'कथासंग्रह' अशी नोंदवलेली दिसते. त्यावर बोललं जात राहिलं, तर कदाचित ही ओळखही बदलेल का, याबद्दल भाकित करण्याइतकी उमेद आपल्याकडच्या वातावरणात वाटत नाही. पण साबळ्यांचं हे पुस्तक वाचल्यावर वाचक म्हणून थोडं नोंदवावंसं वाटलं, तेवढा प्रयत्न केला. तुम्हाला पुस्तक विकत घ्यावं वाटलं तर, पुढच्या लिंकवरून मागवता येतं: <a href="https://papyrus.catalog.to/s/papyrus---the-book-store/-/kbe?domainTag=U2FsdGVkX1%2ByOOaXLq9QADaF1tKbj98n" target="_blank">पपायरस प्रकाशन</a>. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="605" data-original-width="387" height="565" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnJ95i6bsit-Zht7Rx7HFgq4ET9VQr9qiOYoYJmQ3dYedDYvE89fMhU_DJa-1DuceSaYhjdlfagTDcYU9kePa5PMjiSY_vW1_JtFZOLB64bzCnW_8r5G2I9WIs6P8X7atFeSpbyTLjoJjrrBJEOOvEdkf7zhYtWC8-W9Tgo53MakQ2BVz6L5t-T9sY=w362-h565" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="362" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">चित्र- अजित अभंग, कथा- 'मछ्या'</td></tr></tbody></table></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-51545395631662997962021-10-25T07:17:00.013+05:302021-11-03T21:38:56.246+05:30सरसकट दहशतवादी?<p style="text-align: justify;">‘शी गोज् टू वॉर : विमेन मिलिटन्ट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘<a href="https://www.loksatta.com/sampadkiya/athour-mapia/terrorism-donation-women-protest-against-taliban-weapons-in-the-hands-of-women-akp-94-2644007/" target="_blank">त्या असं का वागल्या?</a>’ या शीर्षकाचा लेख 'लोकसत्ता'मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी छापून आलेला दिसतो. मूळ पुस्तकात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगढ, आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या पाच भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरीत सहभागी झालेल्या महिलांची कथनं आहेत, असं खुद्द पुस्तकात सुरुवातीला नोंदवलं आहे. परिचय-लेखिकेने त्यात महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला आहे, तो कशावरून ते कळत नाही. शिवाय, परिचय-लेखाच्या सुरुवातीला दहशतवादाची समस्या जगाला कशी भेडसावते आहे आणि अफगाणिस्तान हा अख्खा देश तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या हातात कसा गेला, याचा ठळक उल्लेख आहे: 'दहशतवाद ही विसाव्या शतकाने एकविसाव्या शतकाला दिलेली नकोशी देणगी. आज अफगाणिस्तानसारखा देश दहशतवादी संघटनांच्या हातात सापडला आहे. तालिबानच्या विरोधात स्त्रियाच निदर्शने करण्याची हिंमत दाखवत असल्या, तरी दुसरीकडे जगभरच्या अतिरेकी, दहशतवादी गटांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग उघडपणे दिसून येतो,' अशा वाक्यांनी लेखाची सुरुवात होते. अफगाणिस्तानात राज्यसंस्था म्हणजे सरकारच तालिबानचं आहे, तर ‘शी गोज् टू वॉर’ हे पुस्तक भारतीय राज्यसंस्थेविरोधात शस्त्रं हाती घेतलेल्या काही संघटनांमधील महिलांविषयीचं आहे. तालिबान इत्यादींचा दहशतवाद आणि काही भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी, यातला फरक परिचय-लेखिकेने दुर्लक्षिल्यामुळे खूप सुलभीकरण होतं. मूळ पुस्तकाच्या शीर्षकातल्या ‘मिलिटन्ट’ या शब्दाचं भाषांतर ‘दहशतवादी’ असं सरसकटपणे करणं घातक आहे. दहशतवादी संघटना ‘मिलिटन्ट’ असतात हे खरंच, पण प्रत्येक ‘मिलिटन्ट’ संघटना दहशतवादी असतेच असं नाही. राज्यसंस्थेविरोधात सशस्त्र बंडखोरी करणारे, कट्टर विचारांचे, नुसतेच जहाल- अशा विविध अर्थछटा ‘मिलिटन्ट’मधून येतात. त्या सगळ्या अर्थांना मराठीत एकच शब्द पटकन न सापडणं तसं स्वाभाविक आहे. अशा योग्य शब्दासाठी वेगळी काही खटपट करता येईल, पण यावर ‘दहशतवाद’ असा प्रतिशब्द साचेबद्धपणे वापरला तर ‘त्या तसं का वागल्या’ याचा समजुतीने विचार कसा करणार? शिवाय, तालिबानी दहशतीचा उल्लेख पार्श्वभूमी म्हणून करून भारतीय राज्यांमधल्या सशस्त्र घडामोडींचे गुंते समजून घेता येतील का? </p><p style="text-align: justify;">एकच उदाहरण नोंदवावं वाटतं. गडचिरोलीत सुरजागड इथे (आणि जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी) लोहखनिजाच्या खाणीसाठी विविध कंपन्यांना भाडेकरारावर जमिनी दिल्या आहेत. हे भाडेकरार रद्द करावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने विरोध होत आलेला आहे. आज, म्हणजे २५ ऑक्टोबरला, या संदर्भात एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्हापरिषदेमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आयोजक म्हणून सहभागी असल्याचं एका प्रसिद्धपत्रकात नोंदवलं आहे. दुसरं एक प्रसिद्धी-पत्रक 'सुरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'चं आहे. तरीही, या घडामोडीचं निमित्त साधून मुख्यप्रवाही माध्यमांमधे काहीच चर्चा होणार नाही (समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा 'मुख्यप्रवाही' ठरणाऱ्या, अधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या प्रोफाइलांच्या भोवतीचा संवादाचा अवकाश कोणता असतो, याचा अंदाज आपल्याला बहुधा घेता येईल. अमुकएकच विषय त्यांनी बोलायला हवा, अशा अर्थी नाही. पण सार्वजनिक संवादाचा अवकाश कसा वापरला जातो, कोणती शैली नि कोणते साचे प्रबळ ठरतात, याचा अंदाज तरी घेता येतो). इथे आयोजकांमधे लोकप्रतिनिधी असले, तरी त्यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, उर्वरित सत्ताकेंद्रांजवळचे लोक याबाबतीत संवादी होतात असं तर दिसत नाही. पण या खाणींमधून मिळणाऱ्या लोहखनिजाचा वापर ज्या उत्पादनांमध्ये होईल, त्यातली काही उत्पादनं कदाचित आपण सर्वच नागरिक कुठे ना कुठे वापरू. तरीसुद्धा हा कच्चा माल जिथून येतोय तिथल्या लोकांसमोरच्या गंभीर अडचणींबद्दल आपल्या लोकशाही चौकटीत साधा संवादही पुरेसा होत नाही. राज्यसंस्थासुद्धा त्यासाठी पुरेशी संवादी भूमिका घेत नाही. उलट, शस्त्रांनी (म्हणजे दहशतीने) हे प्रश्न सुटतील, असा पवित्रा घेतलेला दिसतो. 'भारतात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडील राज्ये प्रामुख्याने दहशतवाद, नक्षलवाद किंवा स्थानिक अस्मितावादी अतिरेकाने ग्रासलेली आहेत. तेथील त्यांच्या कारवायांचा परिणाम अर्थातच सर्व देशाला भोगावा लागतोच', असं वाक्य वर उल्लेख आलेल्या परिचय-लेखात येतं. यात 'दहशतवाद, नक्षलवाद आणि स्थानिक अस्मितावादी अतिरेक' असा भेद सूचित केल्यासारखं दिसतंय. तरीही, तालिबानचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला झाल्याने आणि लेखात इतरत्र सरसकटपणे दहशतवाद किंवा दहशतवादी या शब्दाचा वापर झाल्याने, एखाद्या वाक्यात ओझरते भेद सूचित केल्याने काय उपयोग होईल?</p><p style="text-align: justify;">मुख्यप्रवाही माध्यमं काही साच्यांनाच पुढे करण्यावर भर देतात, याचा हा एक प्रातिनिधिक दाखला नोंदवला. सशस्त्र बंडखोरीला प्रत्येक ठिकाणी हेच कारण असेल असं नाही. काश्मीर, मध्य भारत, ईशान्य भारत, इथल्या सगळ्याच सशस्त्र घडामोडींना एकाच फटक्यात हात लावण्यामागचा पुस्तक-लेखिकेचा उद्देश माहीत नाही. पण त्या पुस्तकाचा परिचय मराठी वर्तमानपत्रातून येतो तेव्हा या घडामोडींबद्दल 'दहशतवाद' अशीच प्रतिमा समोर येणं धोकादायक वाटतं. हा सगळा ‘दहशतवाद’ नसतो. लोकांचे खरोखरचे जगण्याचे तातडीचे प्रश्न असतात, त्यात विविध गुंतागुंतींमुळे संवाद होत नाही, या संवादाच्या पोकळीत हिंसेला वाव मिळतो. पोकळी भरून काढू पाहणाऱ्या विचारसरणींबद्दल, त्यातल्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या सशस्त्र मार्गांबद्दल वेगळा उहापोह करावा. पण अशा पोकळीला सहन करावं लागणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल (ते सशस्त्र संघटनांमध्ये सहभागी असले तरीही) बोलताना ‘तालिबान’चे दाखले देणं भयंकर वाटतं. तालिबानचा धार्मिक-राजकीय कार्यक्रम आणि लेखातून सूचित झालेल्या सशस्त्र संघटनांचा कार्यक्रम यामध्ये खूपच फरक आहेत. हिंसेने प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटत नाहीत, हे खरंच असेल; पण अहिंसक संवादाने लोकशाही चौकटीत प्रश्न सुटतात, याचे दाखले वाढवले, तरच आधीच्या वाक्याला काही ठोस आधार मिळू शकतो. नाहीतर सगळ्यांकडे नुसते ‘बंदुका घेतलेले दहशतवादी किंवा अतिरेकी’ या एकाच साच्यातून पाहिलं जाईल. या साच्याला अशा लेखांमधून बळकटी मिळते. शिवाय, या लेखांइतकी ठळक जागा सुरजागडच्या निमित्ताने घडणाऱ्या लोकशाही चौकटीतल्या घडामोडींना मिळणार नाही. ही नोंद लिहिणारा म्हणतोय म्हणूनच या खाणींच्या घटनेला महत्त्व आहे, असं नाही. मोठ्या प्रमाणात हिंसेला वाव देणारा, स्थानिक लोकांमध्ये अस्थिर-असुरक्षित भावना निर्माण करणारा आणि दोन संस्कृतींमधील घर्षणांचा हा आपल्या काळातला एक ठळक दाखला आहे. तर या ठळक दाखल्यांच्या सर्व बाजू समोर न आणता, हिंसेबद्दल भावूक होऊन 'त्या असं का वागल्या?' असे प्रश्न नोंदवून आणि त्यासोबत असंबंद्धपणे तालिबानचे किंवा दहशतवादाचे उल्लेख करून काय साधेल? काश्मीरपासून ईशान्यभारतापर्यंतच्या घडामोडी तुलनेने दूरच्या भासतील, पण आपल्याच राज्यात पूर्वेकडच्या जिल्ह्यांमधे घडणाऱ्या घडामोडींच्या निमित्ताने असे उल्लेख करून साधारणपणे वाचकांच्या मनात कोणत्या जाणिवा निर्माण होतील?</p><p style="text-align: justify;">सुरजागडसंदर्भात आज होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनाची दोन प्रसिद्धीपत्रकं:</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhT4LpiDuBBoPm84gDBQJZQKIr1puSnBJAM5wdTHtW5MNiiexPdVwn-WgDDkXGd-X1Jml57fjsjocR3ZtopwgNqdy8Mp5gUtyVzmlRSCk4EgT5yS-FTBr_wPKPKyWnfLjIASuCp_uZ_LE/s960/surajagarh1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="625" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhT4LpiDuBBoPm84gDBQJZQKIr1puSnBJAM5wdTHtW5MNiiexPdVwn-WgDDkXGd-X1Jml57fjsjocR3ZtopwgNqdy8Mp5gUtyVzmlRSCk4EgT5yS-FTBr_wPKPKyWnfLjIASuCp_uZ_LE/w416-h640/surajagarh1.jpg" width="416" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZt7xGaZ1CxDV7bDUV0-Tk9089ROoD2A6OLcBz4K9PZAvPmFiALYvc__5zauoulw3qArvKNpZZvS8eLlzQlE1ZSlBW4gZfqWuZE3-P_sCOrrx3Z_cVkZ6NcOnHqxmxN8QzLIUCqgpRxfo/s960/surajagarh2.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="684" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZt7xGaZ1CxDV7bDUV0-Tk9089ROoD2A6OLcBz4K9PZAvPmFiALYvc__5zauoulw3qArvKNpZZvS8eLlzQlE1ZSlBW4gZfqWuZE3-P_sCOrrx3Z_cVkZ6NcOnHqxmxN8QzLIUCqgpRxfo/w456-h640/surajagarh2.jpg" width="456" /></a></div><br /></div><br /><br /><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><b>२७ ऑक्टोबरची भर</b>:</p><p style="text-align: justify;">नोंदीतल्या मुद्द्याला सुसंगत ठरवणारी बातमी आज लोकसत्तेत (२७ ऑक्टोबर, नागपूर आवृत्ती, पहिलं पान, तळात) आली आहे (<a href="https://epaper.loksatta.com/c/63991151" target="_blank">कात्रण १</a>; <a href="https://epaper.loksatta.com/c/63985145" target="_blank">कात्रण २</a>). या बातमीचा मथळा असा आहे: 'खाणींविरोधातील आंदोलनाला मंत्र्यांचेच बळ', उपमथळा: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकार'. बातमीचा मुख्य विषय राज्य सरकारमधील मंत्रीच खाणविरोधकांना कसा काय पाठिंबा देतात, असा जाब विचारणारा आहे. म्हणून बातमीची सुरुवात अशी: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे यावेत आणि विकासाला चालना मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दस्तुरखुद्द राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूरजागड आणि इतर लोह खाणींविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.' अशी सुरुवात असल्यामुळे मग आंदोलन का होतंय, मंत्री नसलेली मंडळीही आधीपासून याबद्दल का विरोध करत आहे, या मुद्द्याला बातमीत प्राधान्य न मिळणं स्वाभाविकच. या खाणींमुळे 'जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी केला आहे,' असं वाक्य दुसऱ्या परिच्छेदात येतं. या सुमारे चार रकान्यांच्या मजकुरामध्ये बातमीदाराने एक बाजू सुरुवातीलाच ठामपणे घेतलेली आहे! त्यानंतर वडेट्टीवार या आंदोलनाला पाठिंबा का देत आहेत याला धरून वाक्यं आहेत, तिथेच चौकटीत वडेट्टीवार यांनी या विषयावर दिलेलं स्पष्टीकरण अवतरणांमध्ये ठळकपणे दिलं आहे. बातमीचा उरलेला एका रकान्याचा भाग दुसऱ्या पानावर आहे, त्यात पुढील वाक्य एक परिच्छेद म्हणून येतं: 'दरम्यान, लोह खनिज खाणींच्या विरोधात सोमवारी आदिवासी आणि स्थानिकांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन 'सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'च्या नेतृत्वात करण्यात आले'. पुढचा परिच्छेद, 'समितीच्या म्हणण्यानुसार, खाणींना परवानगी देताना आदिवासींना, ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. वनहक्क कायदा आणि पेचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार नाही. लोह खनिजाचे उत्खनन करून संबंधित कंपन्या परत जातील. त्यानंतर जंगलापासून स्थानिकांना मुकावे लागेल आणि उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली.' इथे बातमी संपते.</p><p style="text-align: justify;">आंदोलनात उपस्थित लोक मंत्री नव्हते, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं काय होतं, हा बातमीचा मुख्य विषय नाही. राज्य सरकारमधील मंत्रीच अशा आंदोलनाला पाठिंबा कसा काय देतात, असा पवित्रा घेऊन बातमी लिहिलेली आहे. आणि 'उद्योगधंदे आणि विकास आणणारे' आणि 'आंदोलनं करून विरोध करणारे' असं द्वंद्व पहिल्याच परिच्छेदात सुचवून बातमीदाराने एक पवित्रा घेतलेला आहे. त्यात विरोध करणाऱ्यांमध्ये विद्यमान मंत्र्यांचाही सहभाग असल्यामुळे बातमी झाली, त्या व्यतिरिक्त या विरोधी आवाजाला किंमत किती मिळेल? आणि मंत्री सहभागी झाल्यामुळे या घटनेला जोडलं गेलेलं 'बातमीमूल्य' इतक्या विपरित सुरात कसं काय व्यक्त होतं? या प्रश्नांची उत्तरं नोंदवायचा प्रयत्न मुख्य नोंदीत केला आहे. संवादाच्या ज्या अभावाचा उल्लेख नोंदीत आहे, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही आणखी एक बातमी लगेचच दिसली, म्हणून ही छोटी भर.</p><p style="text-align: center;">०००</p><p style="text-align: justify;">संदर्भासाठी आधीच्या काही नोंदी:</p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2017/05/blog-post_13.html" target="_blank">गडचिरोली: सुरजागड प्रेस-नोट</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2017/03/blog-post_6.html" target="_blank">लालसू नोगोटी यांची मुलाखत</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/02/blog-post_90.html" target="_blank">एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?</a></li><li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/10/blog-post.html" target="_blank">बिहारचे गांधी आणि हिंसक मोसमी वारे</a></li></ul><p></p>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-32888990462882381782021-07-13T14:24:00.006+05:302021-07-13T16:12:58.559+05:30स्पर्धा-परीक्षांच्या भुलभुलय्यात<p style="text-align: justify;"></p><blockquote style="text-align: justify;">स्पर्धा-परीक्षांच्या संदर्भात ऑगस्ट २०१२मध्ये लिहिलेला एक वार्तालेख खाली दिला आहे. स्पर्धा-परीक्षांसाठी पुण्यात आलेली विविध ठिकाणची मुलंमुली, स्पर्धा-परीक्षांचे क्लास घेणाऱ्या काही संस्थांमधील शिक्षक, संस्थाचालक, विद्यापीठातले काही प्राध्यापक, अधिकारी झालेली काही मंडळी, यांच्याशी बोलून या घडामोडींचं, त्यासंबंधी व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांचं काहीएक चित्र उभं करायचा हा प्रयत्न होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या, पण पदनियुक्ती लांबलेल्या एका चोवीस वर्षीय तरुणाने काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आत्महत्या केली. या सर्व करुण अवकाशात काहीच बदल झालेला दिसत नाही, त्यामुळे हा नऊ वर्षांपूर्वीचा वार्तालेख इथे (थोड्या संपादित स्वरूपात) नोंदवला आहे.</blockquote><p></p><p style="text-align: center;">०</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3KxMcNjyYEU3Zq32ElK6ThfYQeszRUVkfeFiiAvCv4naidDqcvJM5E2hKZMWbuU6IV-VFgUJfvqskJdfOHCp9L2Fa5bzfuhNXIu6XUMTqIdSoq-FPG8hWG2mxZskmxhWbpDPtdFZsuXs/s1602/labyrinth_of_the_mind.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1428" data-original-width="1602" height="570" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3KxMcNjyYEU3Zq32ElK6ThfYQeszRUVkfeFiiAvCv4naidDqcvJM5E2hKZMWbuU6IV-VFgUJfvqskJdfOHCp9L2Fa5bzfuhNXIu6XUMTqIdSoq-FPG8hWG2mxZskmxhWbpDPtdFZsuXs/w640-h570/labyrinth_of_the_mind.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Labyrinth of the mind by Erik Pevernagie. (<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labyrinth_of_the_mind.JPG" target="_blank">विकिमीडिया कॉमन्स</a>)<br /></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">म</span></b>हादेव. वय वर्षं सव्वीस. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय. महादेव रोज सकाळी दहाच्या सुमारास सांगवीहून पुणे विद्यापीठाच्या (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) जयकर ग्रंथालयात अभ्यासाला येतो. संध्याकाळपर्यंत तो तिथेच असतो, आणि संध्याकाळी पुन्हा बस पकडून एकूण अर्ध्याएक तासाचा प्रवास करून सांगवीला चुलत भावाच्या फ्लॅटमध्ये पोचलेला असतो. सकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचं जेवण भावाच्या घरी होतं. बाकी उरलेला दिवस तो विद्यापीठाच्या आवारात असतो. गेल्या दहा जूनला त्याने महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची (एम.पी.एस.सी.) पूर्वपरीक्षा पहिल्यांदा दिलीय. यापूर्वी त्याने पोलिस उपनिरीक्षक (पी.एस.आय.) आणि विक्रीकर निरीक्षक (एस.टी.आय.) या पदांसाठी प्रत्येकी एक-एक प्रयत्न केला होता.</p><p style="text-align: justify;">मूळचा भीमाशंकरचा असलेल्या महादेवचा स्पर्धा परीक्षांच्या जगाशी संबंध आल्याला पाच वर्षं झाली. २००७ मध्ये त्याने पत्रकारितेतल्या एम.एच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यादरम्यानच त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली. एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) या सर्व गोष्टींचा अंदाज येत गेला. यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी मासिकं वाचनात आली, कुठे ना कुठे व्याख्यानंही ऐकली तेव्हा त्याला स्पर्धा परीक्षांचा नाद लागला, आणि तो अजूनही कायम आहे. हा नाद कशासाठी, असं महादेवला विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यामुळे (एम.पी.एस.सीच्या माध्यमातून मिळालेल्या पहिल्या वर्गातील पदांमुळे) बदलतो. शिवाय आपल्या हातून काही विधायक कामं घडू शकतात.</p><p style="text-align: justify;">खरं तर स्पर्धा परीक्षा का करतोयस असा थेट प्रश्न विचारला तर महादेवची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळलेलीच असते. मग थोडं सावरल्यावर तो लोकांचा दृष्टिकोन बदलतो, वगैरे उल्लेख करतो. पण त्याच्या बोलण्यातील अडखळण्यावरून ही कारणं तितकीशी पुरेशी नाहीयेत असं जाणवतं. कारण महादेवने पत्रकारितेतल्या एम.ए.नंतर पुण्यातच एम.बी.ए. केलं आणि एल.आय.सी.त त्याला २०१०च्या मध्यात नोकरीही मिळाली होती. ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीची नोकरी होती, तरीही त्यामुळे थोडी तरी आर्थिक स्थिरता त्याला आली होतीच. पण स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अभ्यासाला पूर्ण वेळ मिळावा म्हणून त्याने ही नोकरी सोडून दिली.</p><p style="text-align: justify;">महादेवच्या या प्रवासात खूप खाचखळगे आहेत. पत्रकारितेच्या कोर्सनंतर त्याने एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीत शिकाऊ बातमीदार म्हणून साधारण वर्षभर काम केलं. तिथे त्याला महिन्याला पंधराशे रुपये मिळायचे. एवढ्या पैशात अर्थातच किमान गरजाही भागू शकत नाहीत. शिवाय पुढे इतर कुठल्या वर्तमानपत्रात नोकरी मिळाली तरी पगाराचा आकडा सुरुवातीला तरी तोकडाच असणार हे त्याच्या लक्षात आलं, म्हणून त्याने एम.बी.ए. करायचं ठरवलं. पत्रकारितेच्या कोर्सवेळी महादेव सांगवीला भावाकडेच राहायचा, नंतर एम.बी.ए.च्या वेळी तो हडपसरला एका शासकीय वसतिगृहात राहायला गेला. आणि आता एल.आय.सी.तली नोकरी सोडून तो परत सांगवीला राहायला गेलाय.</p><p style="text-align: justify;">महादेवच्या घरी शेती आहे, पण कुटुंबातील तिघा-चौघांच्या वाट्याला आहे केवळ दहा-बारा एकर जमीन. कुटुंबातील सर्व जण शेतीवर उदरनिर्वाह करू शकतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे महादेवला वेळीच स्थिर होऊन आर्थिक कमाई करणं भाग आहे. सध्या तो भावाकडेच राहत असल्यामुळे जेवणा-खाण्याचा खर्च नाही. अशा परिस्थितीत आणखी सात-आठ महिने नोकरी न करता फक्त स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यानेच स्वतःला दिलेली आहे. या सात-आठ महिन्यांत त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही तर त्याला कुठे तरी नोकरी करणं भाग आहे. मुळात दोन कोर्स केलेले असताना, शिवाय एक बऱ्यापैकी नोकरी मिळालेली असताना हे सर्व सोडून त्याला प्रशासनात जायची इच्छा का झाली असेल? त्यावर खाजगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी नोकरी असणं मला महत्त्वाचं वाटतं असं महादेव सांगतो. सरकारी नोकरी, त्यातही प्रशासकीय सेवेमध्ये काही प्रमाणात सत्तेशी जवळीक होणं, त्यामुळे लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणं, अशा गोष्टी महादेवला स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावायला प्रवृत्त करतायत असं दिसतं.</p><p style="text-align: justify;">महादेवसारखी हजारो मुलं आज पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावतायत. वर्षाकाठी ही संख्या वाढतच जाताना दिसते आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी वीस-पंचवीस टक्के विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात येत असतात, असा अंदाज स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थेच्या कारभारातील एकाने दिला. त्यामुळे गेल्या पंधराएक वर्षांत स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या क्लासची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. स्पर्धा परीक्षांच्या या सर्व व्यवहारात मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांच्या बाजूने आणि मुलांच्या बाजूनेही आर्थिक गणितं मोठी आहेत. यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा ते मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण तयारी करायची तर कोर्सच्या फीपोटी करावा लागणारा खर्च साधारण लाखभर रुपयांच्या घरात जातो, तर एम.पी.एस.सी.साठी हाच खर्च साधारण साठ हजार रुपयांच्या आसपास जातो. यात आवश्यक पुस्तकांची, राहण्या-खाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची भर वेगळी.</p><p style="text-align: justify;">हा खर्च नक्कीच कमी नाहीये आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी येणारी सगळीच मुलं आर्थिक सुबत्ता असलेली नाहीयेत. किंबहुना राज्याच्या ग्रामीण भागांतून, अभावग्रस्त परिस्थितीतून संघर्ष करत अनेक मुलंमुली इथपर्यंत पोचली आहेत. या स्पर्धेत उतरण्यामागची नेमकी प्रेरणा काय?</p><p style="text-align: justify;">देश घडवण्याचा मार्ग म्हणून प्रशासकीय सेवांकडे पाहणारीही मंडळी आहेत. देश घडवण्याचं तर दूरच, पण किमान गरजा भागवणारी नोकरी मिळवणं तरी स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरलेल्यांना शक्य होतंय का? आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेचा नकारात्मक परिणाम म्हणून तर स्पर्धा परीक्षांचा हा उद्योग वाढीला लागलेला नाही ना? असे काही प्रश्न या विषयाशी संबंधित असलेल्यांशी चर्चा करताना, त्यात गुंतलेल्या मुलांशी बोलताना उभे राहिले. केंद्रीय आणि राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीपदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या तरुण-तरुणींचे फोटो आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांत मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होताना दिसतात. यशाचा जल्लोष साहजिकच आहे; पण या जल्लोषात कित्येक अपयशांकडे डोळेझाक केली जातेय.</p><p style="text-align: justify;">तीन वर्षांपूर्वी जालन्याहून पुण्याला आलेल्या सुरेश शिंदेचं उदाहरणही स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीची दयनीय बाजू दाखवणारं आहे. सुरेश आता जालन्याला परत गेलाय. त्याच्यावर मानसोपचार सुरू आहेत. सुरेश पुण्यात आला तोच मुळी राज्यशास्त्रात एम.ए. करायच्या माफक उद्देशाने. त्याच दरम्यान त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली आणि त्याने त्यासाठी तयारी सुरू केली. एका संस्थेत त्याने यू.पी.एस.सी.साठीचा क्लासही लावला. द हिंदू हे वर्तमानपत्र नियमितपणे वाचणं, जयकर ग्रंथालयात अभ्यास करणं असा तो स्पर्धा परीक्षांच्या साच्यात बसला खरा, पण त्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर ताण यायलाही सुरुवात झाली. या काळात त्याने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा एकदा दिली, त्यात त्याला अपयश आलं. यात भर म्हणून आपल्यापेक्षा इतरांचा अभ्यास जास्त झालाय, अशी सततची भीती त्याला भंडावून सोडायला लागली. समवयीनांसोबतच्या तुलनेचा हा दबाव एवढा वाढला, की एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्षात अनेकदा तो नुसता सुन्न बसून राहायचा. त्याचे जवळचे मित्र सांगतात, की मधेच कधी तरी तो बोलायचा आणि तेही आता अमुक एका पदाची जाहिरात निघालीय, त्याचा फॉर्म भरू का? मी आता काय करू? एवढीच वाक्यं. शेवटी सुरेशच्या प्राध्यापकांनी त्याला व त्याच्या घरच्यांना समजावलं आणि तो परत जालन्याला गेला. एम.ए.ची पदवी त्याच्या हातात आहे हे खरं, पण त्यापलीकडे आता भविष्यात काय होईल याबद्दल सध्या तरी काहीच स्पष्टता नाही. सुरेशच्या बाबतीत आणखी उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याला आय.ए.एस.च व्हायचं होतं. इतर कुठल्याही पदावर समाधान मानण्याची त्याची तयारी नव्हती. या सर्व अवाढव्य आकांक्षेचा बोजाच त्याला भारी पडला असावा, असं त्याला जवळून पाहिलेले त्याचे एक शिक्षक सांगतात.</p><p style="text-align: justify;">आकांक्षा असणं किंवा स्वतःकडून काही अपेक्षा करणं, त्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करणं यात काहीच गैर नाही. पण आपल्या अपेक्षा इतरांकडे बघून ठरवण्यापेक्षा आपल्या ताकदीवरच ठरवाव्यात आणि त्यातही अपयशाची शक्यता लक्षात घ्यायला हवी, हे सुरेशला काही प्रमाणात त्याच्या मित्रांनीही सुचवलं होतं; पण त्याला ते तेव्हा लक्षात आलं नाही. सुरेशचा अंदाज चुकला हे तर स्पष्ट आहे; पण एवढाच निष्कर्ष काढून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. मुळात हा अंदाज चुकण्याची कारणं आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतच आहेत काय, हे जरा तपासायला लागेल. शिक्षण व्यवसायाभिमुख नसणं, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचं ज्ञान नसणं यामुळे काही मर्यादितच पर्याय मुलांपुढे आहेत का? त्यातही काही विशिष्ट मार्गाला जाऊन मिळवलेलं यश म्हणजे सर्वस्व मिळवल्याचा भास उत्पन्न व्हावा अशी व्यवस्था आपल्याकडे लावली गेलीय का हेही तपासायला हवं.</p><p style="text-align: justify;">स्पर्धा परीक्षांसारख्या क्षेत्रात एका दिवसात आयुष्य बदलण्याची शक्यता असते. आज कोणीच नसलेला माणूस एखाद्या परीक्षेच्या निकालाने अशा पदावर जाऊ शकतो की जिथे शंभर लोक त्याला सलाम करायला लागतात. त्यामुळे अशा बदलांबद्दलचं आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर असतंच. पण हे बदल कधी होतील? जर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळालं तर! त्यामुळे सकारात्मक बदलांची जेवढी उदाहरणं आहेत त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त उदाहरणं नकारात्मक बदलांचीच आहेत हे सुरेशच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. याकडे लक्ष देण्याची व्यवस्था नसणं हे एका अर्थी या नकारात्मक बदलांमध्ये वाढ होण्यास अधिकाधिक कारणीभूत ठरत जाणार आहे.</p><p style="text-align: justify;">सुरेशला बसला तसा मानसिक धक्का समीर सोनावणेला अजून बसलेला नाही, पण तो कदाचित त्या मार्गावर असू शकतो. सध्या पुण्याच्या उपनगरी भागात राहणाऱ्या समीरचे वडील सरकारी नोकरीत होते. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या सोनवणे कुटुंबात समीरपेक्षा धाकट्या तीन बहिणी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी समीरच्या वडिलांना मोठा अपघात झाला, त्यात त्यांना वर्षभर घरातच काढावं लागलं. अशा अवस्थेत कुटुंब असलेल्या समीरला यू.पी.एस.सी.मध्ये आपल्याला यश मिळेल याची खात्री होती, ती गेल्या मे महिन्यात जवळपास संपुष्टात आली. आता त्याने पूर्वपरीक्षा चौथ्यांदा आणि शेवटची दिलीय.</p><p style="text-align: justify;">सध्या समीरच्या हातात फक्त बी.कॉम.ची पदवी आहे आणि यू.पी.एस.सी.साठी दिलेल्या चार पूर्वपरीक्षांचा अनुभव. त्याला त्याचे मित्र सांगत आले, की एम.पी.एस.सी.लाही प्रयत्न करत राहा, पण समीरला आय.ए.एस.चं व्हायचं होतं. त्यासाठी त्याने पहिल्या पूर्वपरीक्षेच्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्यासाठी जोरदार अभ्यास केला. त्यात अपयश. नंतर त्याने थेट दिल्लीत क्लास लावला आणि तिसरा प्रयत्न केला; त्यातही अपयश. आणि आता त्याने चौथा प्रयत्न केला. त्यातही अपयश येण्याचीच शक्यता दिसल्यानंतर आता समीरने एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायचं ठरवलंय. ती परीक्षा त्याने गेल्या १० जूनला पहिल्यांदा दिली. दिल्लीच्या क्लासची फी भरण्यासाठी समीरच्या वडिलांना जमीन गहाण ठेवावी लागलीय. दिल्लीत क्लास लावण्यामागे तिथे क्लास केला की स्पर्धा जिंकण्याची शक्यता वाढते ही समजूत होती, शिवाय घरच्या कटकटींपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न जास्त होता. आता यू.पी.एस.सी.साठी अटेम्प्ट्सची मर्यादा संपलीय, त्यामुळे तो एम.पी.एस.सी.कडे वळलाय एवढंच.</p><p style="text-align: justify;">समीरबद्दल बोलताना गेली सहा वर्षं त्याला ओळखणारी त्याची मैत्रीण म्हणाली, देश घडवणं म्हणजे नक्की काय याचा पुरता अंदाज नसताना कोणी केवळ भ्रामक समजुतीतून या स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याने देश तर सोडाच, साधं एखादं घरही घडण्याऐवजी बिघडून जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही समीरला खूप समजावत आलोय कायमच, पण तो अजूनही ऐकण्याच्या मूडमध्ये नाही. स्पर्धापरीक्षांच्या धुंदीतून तो बाहेर यायला तयारच नाहीये असं वाटतं. शेवटी अपयश स्वीकारत जाताना त्यातही कुठं थांबायचं ते कळलं पाहिजे, अशी जोड वकिलीच्या व्यवसायात असलेल्या समीरच्याच एका मित्राने दिली.</p><p style="text-align: justify;">स्पर्धा परीक्षांच्या धुंदीच्या आहारी गेलेला समीर काही एकटाच नाहीये, अशा तरुण-तरुणींच्या झुंडीच्या झुंडी आहेत. ही धुंदी सांभाळणारी एक शैक्षणिक उपसंस्कृतीच खरं म्हणजे पुण्यात तयार झालेली आहे. पुण्याच्या शैक्षणिक बाजारपेठेत अनेक शैक्षणिक उपसंस्कृती आहेत. उरलेल्या महाराष्ट्रातून शहरात आलेल्यांमधल्या इंजिनियरिंग, मेडिकल या तुलनेने पारंपरिक क्षेत्रांचं राहू द्या, पण चार्टर्ड अकाउन्टट, एम.बी.ए., पत्रकारिता व इतर माध्यमं, स्पर्धा परीक्षा अशा वेगवेगळ्या गोष्टींशी संबंधित या उपसंस्कृती त्या त्या ठिकाणी फोफावलेल्या अगदी सहज दिसून येतील. कुठे ठरलेल्या अमृततुल्यांजवळ किंवा ठरलेल्या हॉटेलांमध्ये, ठरलेल्या क्लासध्ये, लायब्रऱ्यामध्ये, पुणे विद्यापीठात (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) अशी या संस्कृतीची केंद्रं आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या उपसंस्कृतीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ठराविक साच्यांमध्ये स्वतःला बसवायचा प्रयत्न करणं. ज्यांनी यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. हे आपल्या अख्ख्या आयुष्याचंच ध्येय मानलंय अशांना हे साचे भुलवतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या बहुतेक संस्थांच्या कॅचलाइनमध्ये, ज्ञान (इंग्रजीतील नॉलेज या अर्थाने) हा शब्द वापरलेला असतो, शिवाय स्पर्धा परीक्षांपलीकडे जाऊन माणूस घडण्याची प्रक्रिया आपल्या अभ्यासक्रमांमधून होते, असाही सूर या संस्थांच्या जाहिरातींमधून- संस्थाचालकांच्या व्याख्यानांमधून उमटत असतो. पण वास्तवात हा सर्व खटाटोप माहितीचे साचे तयार करण्याचा आहे. या साच्याचा एक नमुना म्हणजे द हिंदू नावाचं इंग्रजी वर्तमानपत्र रोजच्या रोज न चुकता वाचलंच पाहिजे, या नियमाचा झालेला अनावश्यक गाजावाजा. असे आणखी नमुने स्टडीच्या वेळापत्रकात पाहायला मिळतात.</p><p style="text-align: justify;">अभ्यासासाठी स्टडी लावणं हा एक म्हटलं तर आवश्यक पण अतिरेक केला तर व्यसनाच्या पातळीला जाऊ शकतो असा मुद्दा. स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीसाठी पुण्यात आलेली बहुसंख्य मुलं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण वा निमशहरी भागांतून आलेली, त्यामुळे कुठे भाड्याच्या खोलीत कॉट बेसिसवर किंवा कुठल्या तरी हॉस्टेलमध्ये राहणारी. अशा परिस्थितीत शांततेत अभ्यास करायचा कसा? शिवाय, बहुतेक ठिकाणी अडचणीतल्या खोल्यांमध्ये कॉटची मालकी ढेकणांची असते. खोलीतल्या वातावरणात अभ्यास होऊ शकत नाही. अभ्यासाला शांत वातावरण हवं म्हणून स्टडी लावणं भाग आहे. (स्पर्धा परीक्षेतील एका स्पर्धक मुलीने सांगितल्यानुसार तिचा स्टडी लावण्याचा एक उद्देशच ढेकणांपासून दूर जाणं हा होता!)</p><p style="text-align: justify;">स्पर्धा परीक्षांची धुंदी कायम ठेवण्यात या स्टडी संस्कृतीचा हातभार मोठा आहे. या संस्कृतीचं प्रातिनिधिक चित्र असं-</p><p style="text-align: justify;"></p><ul><li>लवकर उठून, सकाळी सातला स्टडीत दाखल व्हायचं. मुळात आपल्या खोलीतून लवकरात लवकर बाहेर पडून जिथे सुखरूप असल्याची भावना मिळते त्या गर्दीत जाऊन सामील व्हायचं.</li><li>सुरुवातीला पेपर चाळायचे नि मग सहकारी (आणि रुळलेल्या ग्रुपमधल्या) स्पर्धकांबरोबर विषयांची चर्चारूपी चाळणी करायची.</li><li>चर्चांचं एक सत्र झाल्यानंतर साधारण नऊ-साडेनऊच्या दरम्यान सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक चहा-नाश्त्याला एकत्र बाहेर जातात.</li><li>नंतर मग स्टडीत परत येऊन दोन तास अभ्यासाचा प्रयत्न होतो.</li><li>पुन्हा साधारण साडेअकरा-बारापर्यंत सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक जेवणासाठी एकत्र बाहेर.</li><li>जेवून परत आल्यावर अभ्यासाची आणि डुलकी लागण्याची सुरुवात एकत्र. याच दरम्यान अभ्यास.</li><li>चार वाजत आले की पुन्हा सर्व स्पर्धक (ग्रुपनुसार) चहासाठी एकत्र बाहेर.</li><li>चहावरून आल्यावर ताजंतवानं झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यास.</li><li>मग रात्रीच्या जेवणापर्यंत विचलित न होता अभ्यासाचा प्रयत्न.</li><li>रात्री जेवणं वगैरे आटपून स्टडीचा शेवट. घड्याळाचे काटे अकरा-साडेअकरावर पोचलेले.</li></ul><p></p><p style="text-align: justify;">या सर्व वेळापत्रकात विविध विषयांवरच्या चर्चा हा अर्थातच महत्त्वाचा मुद्दा. स्पर्धक मंडळी प्रशासकीय सेवेचा भाग होणार असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय अशा घडामोडींची दखल घेणं अपेक्षित असतं. मग आपण त्यासाठी प्राथमिक नि प्रामाणिक प्रयत्न करतोय की नाही यापेक्षा त्यातल्या चर्चा महत्त्वाच्या ठरतात. अशा घडामोडींशिवाय चर्चांचे विषय ठरतात ते या क्षेत्रातले आदर्श. कोणी आपल्याबरोबरच असलेला नि पहिल्याच अटेम्प्टला यशस्वी झालेला/झालेली किंवा सतत प्रसिद्धी झोतात राहिलेला एखादा पोलीस अधिकारी किंवा कोणी पूर्वी अधिकारी असताना धडाकेबाज काम केलेली व्यक्ती या सर्व गोष्टी आपल्या स्वप्नांना खतपाणी घालण्याचा भाग म्हणून चर्चेचे विषय होतात. (एका अतिप्रसिद्ध तरुण पोलिस अधिकाऱ्याच्या प्रेरणादायी भाषणांच्या क्लिप्स अनेकांच्या मोबाइलमध्ये असतात, हा त्याचाच भाग.)</p><p style="text-align: justify;">वर्षभर चालणाऱ्या या वेळापत्रकात गावी जाण्याची वेळ टाळता येईल तितकी टाळत राहणाऱ्यांचं प्रमाण कमी नाही. हे वेळापत्रक म्हणजे एक व्यसन आहे. वेळापत्रक पाळणारे सर्वच त्यात गुरफटून गेले असतील असं नाही, पण गुरफटून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही काळ आणि आवश्यक तेवढाच स्टडीचा उपयोग करून एम.पी.एस.सी.त यश मिळवलेल्या महेश जाधवच्या म्हणण्यानुसार, त्याला त्याच्या आजूबाजूला नव्वद टक्के मंडळी या वेळापत्रकाच्या व्यसनात अडकलेलीच दिसत होती. कोण किती काळ यात अडकतो, त्याचा हवा तेवढाच उपयोग कसा करून घेतो आणि त्यातून कधी बाहेर पडतो यावरच बहुतेक गोष्टी अवलंबून असल्याचं तो सांगतो. मूळ उस्मानाबादमधल्या चिलवडी इथला असलेल्या महेशने अजून वयाची पंचविशीही गाठलेली नाही, पण इतक्यातच तो क्लास-वन अधिकारी झालेला आहे. ठराविक साच्याच्या आहारी न जाता आपल्याला हवा तेवढाच त्याचा वापर करणंच निर्णायक ठरू शकतं. आणि साचा म्हणजे केवळ स्टडीच्या बाबतीत नव्हे, पण एकूणच स्वतःकडून करायच्या अपेक्षांचेही साचे दुर्लक्षित करणंच बरं असतं. आपण कितपत अभ्यास करू शकतो, आपल्या आर्थिक, कौटुंबिक गरजा काय आहेत हे डोक्यात कायम असायला हवं, असं महेश सांगतो.</p><p style="text-align: justify;">अशा साच्यांमध्ये गुरफटून गेल्याचं एक खास उदाहरण म्हणजे अठ्ठावीस वर्षांचा गोपाळ. शिरूरला चांगल्यापैकी शेती असलेला गोपाळ बी.ए.ला एका विषयात नापास झाला. मग उरलं रिकामं वर्ष. त्यात काय करायचं, तर एक भाऊ पुण्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास, क्लास करत होता, तेच गोपाळनं जवळ केलं. नंतर तो पुण्यात आला. या गोष्टीलाही आता सातेक वर्षं झालीत.</p><p style="text-align: justify;">पुण्यात आल्यानंतर त्याने पहिल्यांदा कॉन्स्टेबल पदासाठी पोलिस भरतीची परीक्षा दिली. दोन वर्षं हा अपयशी प्रयत्न झाल्यानंतर त्याने पी.एस.आय.साठी तीन अपयशी प्रयत्न केले. पी.एस.आय.बरोबरच एस.टी.आयसाठी प्रयत्न करणं शक्य असूनही त्याने ते केले नाहीत. कारण, आपल्याला पोलिसातच जायचंय, हे त्याने मनातून पक्कं केलं होतं. गावाकडे त्याचा भाऊ नि आई शेती करतात, गोपाळला पुण्याला खर्चासाठी पैसे पाठवतात. मध्यंतरी त्याचं लग्नसुद्धा झालं. बायकोचं लग्नावेळचं वय अठरा वर्षं. शिक्षण- बी.एस्सी.ची पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेली. गोपाळने लग्नानंतर बायकोलासुद्धा एम.पी.एस.सी.च्या परीक्षेच्या अभ्यासाला जुंपलं. तिची अवस्था अशी, की तिचा स्पर्धा परीक्षा या गोष्टीशी नावापुरतासुद्धा संबंध नाही. पण आता हे नवरा-बायको मिळून हडपसरला खोली घेऊन अभ्यास करतात. राहण्या-खाण्याचा खर्च अजून तरी भागतोय तो गोपाळच्या गावाकडून आई नि भाऊ जे पैसे पाठवतील त्यावरच. हे कधीपर्यंत चालू राहणार, तर जोपर्यंत गोपाळची एम.पी.एस.सी.साठी प्रयत्न करण्याची वयोमर्यादा संपत नाही तोपर्यंतच कदाचित!</p><p style="text-align: justify;">पुढे काय, याचा विचार गोपाळने केलेला नाही.</p><p style="text-align: justify;">काय करायचंय याची काहीच स्पष्टता नसल्यामुळे आहे तेच जितका काळ सुरू ठेवता येईल तितका काळ सुरू ठेवणं ही अनेकांची गरज झालेली दिसते. याचंही एक कारण शिक्षणव्यवस्थेचा कमकुवतपणा हे आहे. राज्यशास्त्र, मराठी, इतिहास या विषयांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे पुढे काय करायचं याचे रूढ पर्याय तुलनेने कमी आहेत. शिवाय आपल्या विषयाचा व्यावहारिक उपयोग जाणून त्याचा लाभ घेण्याची कौशल्यंही शिकवली जात नाहीत. इंग्रजी गरजेएवढी येत नाही, मराठी येत असली तरी त्याच्याशी निगडित संधी पुरेशा सापडत नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. भाषेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक बाजूबरोबरच तिच्या अस्तित्वाला आर्थिक कंगोरेही असतात; पण त्या बाजूनेही काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवाय नेट-सेटच्या परीक्षा पास होऊन प्राध्यापकाची नोकरी शोधत असलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांकडे संबंधित संस्थाचालकांकडून लाखो रुपयांच्या डोनेशनची मागणी केली जाते. अशा वेळी तोही पर्याय बंद होतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षांकडे वळण्याचा कलही जास्त आहे, असं सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित प्राध्यापकांशी बोलताना लक्षात आलं. मुळात काही रूढ मार्गांपलीकडचे मार्ग चोखाळायचे असतील आणि त्यात टिकून स्वतःला सांभाळायचं असेल तर त्यासाठी आवश्यक माहिती, कौशल्यं मिळण्याची सोय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात फारशी नाहीच.</p><p style="text-align: justify;">सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यासमोर असलेले नोकरीचे मर्यादित पर्याय हा एक भाग झालाच. शिवाय, सामाजिक शास्त्रांबरोबरच इतरही विषयांमध्ये प्राध्यापकपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडे होणारी डोनेशनची मागणी किती गंभीर पातळीवर आलीय त्याचं एक उदाहरण तुळजापूरच्या जयराम शिंदेचं. जयरामने केमिस्ट्रीमध्ये एम.एस्सी. केलं. त्यानंतर तो पहिल्या प्रयत्नात नेटही पास झाला आणि प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी शोधाशोध करू लागला. मराठवाड्यात त्याने जिथे जिथे नोकरीसाठी प्रयत्न केला तिथे तिथे त्याच्याकडे पंधरा-वीस लाख रुपये डोनेशनची मागणी करण्यात आली. आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्याला तेवढं डोनेशन देणं शक्यच नव्हतं. शेवटी या साऱ्या प्रकाराला कंटाळून आता तो पुन्हा पुण्यात आलाय नि आता पाषाण परिसरामध्ये एका खोलीत भाड्याने राहून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय.</p><p style="text-align: justify;">जयरामच्या बाबतीत जी अपरिहार्यता दिसते ती अनेक अंशांनी स्पर्धा परीक्षांच्या या शर्यतीला कारणीभूत आहे. आपल्याला येत असलेल्या भाषेच्या साहाय्याने पुढे जाण्याच्या मर्यादित संधी असणं, पुढे जाण्याचे एकूणच कमी मार्ग उपलब्ध असणं या अपरिहार्यतांबरोबरच आणखी कोणती बाजू आहे या सर्व व्यवहाराला?</p><p style="text-align: justify;">एकदा पुण्यात आलं की गावचं वास्तव भयाण वाटायला लागतं. तिथे संधींची कमीतरता तर असतेच, शिवाय दुरवस्थेतून बाहेर येण्याचा मार्ग शोधायचा तर इथेच तग धरून राहणं आवश्यक भासतं, असं निरीक्षण काहींनी नोंदवलं. अशा वेळी हाताशी काही तरी करायला हवं म्हणून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत राहण्याचा मार्ग अनेक जण पत्करतात. वय वाढत गेलं की मानसिक ताणही वाढत जातो आणि कोंडीत पकडलं गेल्यासारखी स्थिती होते. आणि अशा कोंडीत सापडलेल्यांच्या वर्तुळातच मग समाधान वाटू लागतं. हॉस्टेलचं वातावरण एका मर्यादेनंतर धुंदीत राहायला मदतीचं ठरल्यासारखं वाटायला लागतं. मित्र जवळचे असतातच, आणि त्यांची चांगल्या अर्थी मदत पण होते. पण एकदा कोंडीत सापडलेलेच एकत्र आले की मग ते फक्त समदुःखी असल्याने एक वेगळंच जग तयार होतं. त्यात वेगवेगळ्या शेरेबाजीमुळे समाधान मिळतं हे खरं असलं, तरी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात, कौटुंबिक परिस्थितीत मात्र काहीच सकारात्मक बदल होत नाही, उलट, ते अधिकाधिक गर्तेत अडकल्यासारखं होत जातं. या टप्प्यावर गोंधळलेल्यांना संयमित मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न काही शिक्षक मंडळी आपापल्या पातळीवर करत असतातच, पण सगळेच विद्यार्थी हे संयमितपणे समजून घेऊ शकतात असं नाही. अवाजवी मोहाला भुललेले कित्येक जण आयुष्यातला बराच काळ स्वतःविषयीच्या गैरसमजापायी वाया घालवताना दिसतात.</p><p style="text-align: justify;">औरंगाबादचा हेमंत हे असंच मोहाच्या आहारी जाण्याचं अगदीच विचित्र उदाहरण. हेमंतने इंग्रीजीत एम.ए. केल्यानंतर बी.एड. केलं. शिक्षकाची नोकरी काही मिळू शकली नाही. घरची परिस्थिती अगदीच बिकट होती, त्यामुळे त्याला स्थिरस्थावर होण्यासाठी तातडीने नोकरीची गरज होती. शेवटी जालन्यालाच त्याला बस कंडक्टरची नोकरी मिळाली. एका अर्थी तो स्थिर झाला. त्याच दरम्यान त्याला पुण्यातल्या मित्राकडून स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाली आणि आयुष्य बदलण्याची आशा निर्माण झाली. आपली आशा वास्तवात येण्यासाठी प्रयत्न करणं चुकीचं नव्हे; पण हेमंत सरळ नोकरी सोडून पुण्यात दाखल झाला. त्यानंतर त्याने एम.पी.एस.सी.चा क्लास केला, पाच वेळा पूर्वपरीक्षा दिली; पण त्याला यश काही मिळू शकलं नाही. गेली सुमारे सहा-सात वर्षं तो प्रशासकीय सेवेसाठीच्या परीक्षांच्या खटाटोपात होता. हे सततचं अपयश स्वीकारता स्वीकारता तो मानसिकदृष्ट्या ढासळत गेला आणि गेल्या सहा महिन्यांत त्याच्या विद्यापीठातल्या मित्राला तो दिसलेलाच नाही. तो कुठे गेला असेल याचाही अंदाज मित्राला नाही.</p><p style="text-align: justify;">आपल्या प्रवासाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवण्याऐवजी कुठल्या तरी साच्यात बसून आपलं गाडं भरकटवत नेणं भयानक आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता करता वय तीस वर्षांपुढे गेलं तरी हातात इतर नोकरीसाठी उपयोगी पडेल असं कोणतंच कौशल्य नाही, अशा अवस्थेत अडकलेले तरुण काय करत असतील? काही ना काही नोकरीधंदा तर ते करतातच. कोणी बँकांच्या परीक्षा देतात, कोणी पत्रकारितेत जातात, कोणी (जमतील तसे पैसे भरून) प्राध्यापकीत जातात, कोणी कॉल सेंटरला प्रयत्न करून पाहतात. काही जण आणखी काही वर्षं काढता येतील, या उद्देशाने पीएच.डी.ला नोंदणी करून ठेवतात. यातले काहीजण स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांमध्येच शिकवतानाही दिसतात.</p><p style="text-align: justify;">जी कारणं स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत तरुणांना उतरण्याला प्रवृत्त करतात त्यातली बहुतेक तरुणींनाही लागू पडतातच. इतर अनेक क्षेत्रांसारखीच स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीतही मुलींची संख्या साहजिकच कमी आहे. याचं एक मुख्य कारण असं दिसतं, की एका वयोमर्यादेनंतर लग्नाचा दबाव प्रचंड वाढल्याने त्या आपोआप या शर्यतीतून बाहेर पडतात.</p><p style="text-align: justify;">शिल्पाने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा गेल्या वर्षी पहिल्यांदा दिली आणि त्यात तिला यश मिळालंही, पण पुढच्या मुख्य परीक्षेत मात्र ती अपयशी ठरली. आता या वर्षी तिने पूर्वपरीक्षा दुसऱ्यांदा दिलीय नि एम.ए.चं दुसरं वर्षही तिचं आताच संपलंय. शिल्पा म्हणते, एखादी मुलगी समजा प्रामाणिकपणे या स्पर्धेत उतरली असली, तरी एका ठराविक मर्यादेनंतर मुलगी असण्यामुळे येणाऱ्या अडथळ्यांची जाणीव तिला आपोआप होत जाते. माझंच उदाहरण द्यायचं, तर यू.पी.एस.सी.च्या पहिल्या प्रयत्नावेळी मला तसं काही जाणवलं नाही, पण त्यातल्या अपयशानंतर आता मी दुसरा प्रयत्न केलाय तर हळूहळू नात्यातली ज्येष्ठ मंडळी सल्ले द्यायला पुढे सरसावलीयत. एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायला हवा, वय वाढतंय, असे मुद्दे जाणवून दिले जातायत.</p><p style="text-align: justify;">शिल्पाने तिची मैत्रीण अमृताचंही उदाहरण दिलं. अमृता मूळची राजस्थानची. आर्थिक कटकटी तशा नाहीत, पण सामाजिक बंधनं फारच. अमृताचं लग्न तुलनेने लवकर झालं, पण नवरा तसा समजुतदार निघाल्याने ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकली. घरी डोक्यावर पदर घेऊन वावरणारी अमृता क्लासला जीन्स-टॉपमध्ये यायची, असं निरीक्षण शिल्पाने नोंदवलं. अमृता अभ्यास प्रामाणिकपणे करायची, त्यामुळे ती पी.एस.आय.च्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवू शकली नि शारीरिक चाचणीसाठी तिची निवड झाली; पण नेमकी याच वेळी ती गरोदर राहिली. यानंतर तिचे स्पर्धा परीक्षांसंबंधीचे पुढचे मार्गच खुंटले.</p><p style="text-align: justify;">मुलांच्या तुलनेत मुलींना स्वतःला सिद्ध करायची गरजही जास्त पडत असावी; पण त्यासाठी मुलींच्या हातात कालावधी मात्र मुलांच्या तुलनेने खूपच कमी असतो. स्वतःला सिद्ध करण्याबरोबरच कौटुंबिक चौकटीतून बाहेर येऊन मोकळी हवा मिळविण्याचा प्रयत्नही मुलींना स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरवतो. गावांहून किंवा निमशहरी भागांतून स्पर्धा परीक्षांच्याच तयारीसाठी पुण्यात आलेल्या मुलींमध्ये मोकळीक मिळवणं हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचंही निरीक्षण नोंदवता येईल. पद मिळेल किंवा नाही, पण अभ्यासाची तीन-चार वर्षं मोकळीक तरी मिळवता येते, अशी भावनाही ऐकायला मिळाली. </p><p style="text-align: justify;">वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षांसंबंधीच्या यशोगाथा एकीकडे नि अपयशाच्या कथा दुसरीकडे. यातल्या दुसऱ्या गोष्टीचं वजन अर्थातच जास्त भरतं. अपयशी होण्यातही तशी काही चूक नाहीच, आणि त्यातूनही माणूस काही ना काही शिकत असतो, पुढे जात असतो, हे तर झालंच. स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत मात्र अपयशाला आणखी काही बाजू आहेत. या शर्यतीत हातातून निसटणारा वेळ एवढा मोठा असतो आणि तो एवढ्या चटकन निघून जातो, की चूक समजून घेऊन पुन्हा उभं राहायची ताकद पण कमी होते नि पर्यायही कमी उरलेले असतात. मग आहे तीच परिस्थिती बरी वाटते. सकाळी बाहेर चहा-नाश्ता, मेसमध्ये जेवण, संध्याकाळी चहा, मग जेवण, अशी ती विचित्र धुंदीच असते. पण हळूहळू आपल्या आजूबाजूचे यातून बाहेर पडत गेल्यावर येणारा एकटेपणा झेपणं अशक्य होऊन बसतं.</p><p style="text-align: justify;">मुळात आपली शिक्षणाची प्रक्रिया अशी आहे, की जगण्याची फार कमी कौशल्यं त्यातून हाती लागतात. अशा अवस्थेत एक तर चाकोरीतल्या मार्गांवरून पटकन चालत जात स्वतःला सांभाळणं हा एक पर्याय असतो. पण शेवटी प्रत्येक मार्गावरून किती लोक जाऊ शकतात याला मर्यादा पडतातच. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा कुठल्याही शाखेमधून पदवी घेतलेल्यांची संख्या आणि पुढे काय करायचं याच्या पर्यायांची संख्या यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतींना गर्दी होणं एका अर्थी साहजिक आहे. मिळाली एखादी सरकारी नोकरी तर मिळाली, या साध्या अपेक्षेनेही यात मुलं येतच राहणार. पण आय.ए.एस., आय.पी.एस किंवा तत्सम सत्तेच्या जवळ जाणारं पद हेच आयुष्यातलं एकमेव सर्वोच्च ठिकाण आहे, असा भ्रम या शर्यतीत उतरल्यावर होऊ लागला तर मात्र त्यातून मोठ्या भोवऱ्यात फसण्याची शक्यताच अधिक वाढत जाते. एकीकडे स्वत:ची आवड, कल, क्षमता लक्षात न घेता स्वत:वर लादून घेतलेली आकांक्षा स्पर्धा परीक्षांचं मोहाचं झाड उभं करते. आपल्या जीवनमानात तडकाफडकी काही अचाट सकारात्मक बदल होतील, अशी भाबडी आशाही अनेकांना वाटू लागते; पण यात कित्येकांची आयुष्यं विस्कटून जातात. या मोहाची नशा एकदा चढली की बाकीच्या गोष्टींचं आकलनच कमी होऊन जात असावं कदाचित.</p><p style="text-align: justify;">आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेची दुर्दशा जुनीच आहे. स्वतःची ताकद शक्य तितक्या लवकर ओळखण्याची व्यक्तीची गरज ही व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या ताकदीनुसार काय करता येईल याचा अंदाज, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यं ही व्यवस्था देऊ शकत नाही. गोंधळलेल्यांना सावरण्याची यंत्रणा या व्यवस्थेत नाही. अशा या व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या बाजूंमधूनच स्पर्धा परीक्षांसारख्या भुलवणाऱ्या शर्यतींना उमेदवार मिळत राहतात. कोणाला या शर्यतीतून यश मिळतंही; पण या शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाहीच, हे न समजलेल्यांना भानावर कसं आणायचं, हा प्रश्न यातून उभा राहताना दिसतो. (शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाही, यात काही कमतरता नाही. शर्यत या गोष्टीची मर्यादा समजून घेणं, अशा अर्थी). या प्रश्नाला अर्थातच स्पर्धा परीक्षांपलीकडच्याही बाजू आहेत. मुळातच तग धरून राहाण्यासाठीचे आवश्यक तितके पर्याय उपलब्ध नसणं, विशिष्ट पर्यायांना गैरवाजवी वलय मिळणं, इतर पर्याय तुच्छ लेखले जाणं, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोनांच्या उतरंडी, उत्पन्नातली मोठी तफावत, असा हा एक बहुआयामी प्रश्न यातून समोर येतो. या प्रश्नाचा विचार करणं गरजेचं वाटतं.</p><p style="text-align: center;">०००</p><p style="text-align: justify;"><i><span style="color: #666666;">(पूर्वप्रसिद्धी: अनुभव मासिक, ऑगस्ट २०१२. लेखात उल्लेख केलेल्या काही व्यक्तींची मूळ नावं बदललेली आहेत.)</span></i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-32835388954144272792020-09-10T22:44:00.005+05:302020-09-11T07:37:48.663+05:30हाक अयोध्येची आणि टाकीबंद स्मृती<div style="text-align: justify;">अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली. इसवी सन १५२८मध्ये इथलं मूळचं राम मंदिर बाबराच्या हुकुमावरून उद्ध्वस्थ करण्यात आलं, असं म्हणत देशातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलन उभारलं, त्या कार्यक्रमाची सांगता ६ डिसेंबर १९९२ रोजी त्या ठिकाणी असलेली बाबरी मशीद पाडून झाली. यानंतर उभ्या राहिलेल्या न्यायालयीन खटल्याचा अंतिम निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार वादग्रस्त अडीचेक एकराच्या जागेवर ट्रस्टद्वारे राम मंदिर उभारण्यास सांगण्यात आलं, आणि मशिदीसाठी दुसरी पाच एकरांची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयीन विजय पुरेसा वाटला नाही, म्हणून कदाचित पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ५ ऑगस्टचा विजयोत्सवासारखा पायाभरणीचा कार्यक्रम पार पडला. विविध दूरचित्रवाणी-वाहिन्यांवरून, समाजमाध्यमांवरून, आपापल्या मोबाइलांवरून अनेकांनी या उत्सवाला पूरक छायाचित्रं, व्हिडिओ असं सगळं फिरवलं. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">बाबरी मशीद पाडली, त्यासंबंधीच्या प्रकरणात अजून कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. असा खटला सुरू असतानाही त्यामागच्या घडामोडींना अधिकृतता देण्याचा, किंबहुना भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीइतक्याच या घडामोडी महत्त्वाच्या होत्या, असा एक इतिहासच रचण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी भाषणातून केला. पण या सगळ्याची सुरुवात खूप आधीपासून झाल्याचं आपण जाणतोच. या सगळ्याबद्दल बरंच काही बोललं गेलेलं आहे, अनेक रास्त गोष्टीही बोलल्या गेल्या आहेत आणि अजूनही काही ना काही बोललं जाताना दिसतं. त्यातले मुद्दे गृहीत धरून इथे काही नोंदवायचा प्रयत्न केला आहे. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>आधुनिक प्रतीक</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">पाच ऑगस्टच्या <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SxcKqxzK5OY" target="_blank">भाषणा</a>त पंतप्रधानांनी पुढील विधानं केली:</div><div style="text-align: justify;"></div><blockquote><div style="text-align: justify;">"साथीओं, श्री राम का मंदिर, हमारी संस्कृती का आधुनिक प्रतीक बनेगा. और मैं जान बुझकर यहाँ आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहां हूं. हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा. हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा. और ये मंदिर करोडोंं करोड लोगों की सामूहिक संकल्पशक्ती का भी प्रतीक बनेगा. ये मंदिर आनेवाली पिढींओं को आस्था, श्रद्धा, और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा."</div><div></div></blockquote><div style="text-align: justify;">'आधुनिक' हा शब्द पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक वापरला आहे. आधुनिक हा शब्द 'अधुना' या शब्दावरून आल्याचं आपल्याला कळतं. 'अधुना' म्हणजे 'आत्ताचं', 'या क्षणाचं'. तर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आता पंतप्रधान असलेल्या या व्यक्तीच्या लेखी आपल्या सर्वांच्या 'आज'चं प्रतीक म्हणजे हे राम मंदिर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद आणि त्यांच्या इतर कमी-अधिक महत्त्वाच्या संघटनांच्या पुढाकाराने पूर्णत्वाला गेलेलं हे प्रतीक आहे. त्यांची 'काल'च्या खऱ्या-खोट्या वास्तवाविषयीची/अवास्तवाविषयीची, इतिहासाविषयीची कल्पना आपल्या 'आज'च्या वास्तवावर प्रभाव गाजवणार, गाजवते आहे, याचा हा बहुधा सर्वाधिक <i>अधिकृत</i> स्थानावरून झालेला उच्चार होता.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">रामायण हे कथन अनेक ठिकाणी पसरलेलं आहे, त्याच्या अनेक आवृत्त्या आहेत, विविध दृष्टिकोनांमधून या कथनाची पुनर्रचना विविध ठिकाणी झाल्याचं सापडतं, इत्यादी सर्व तपशील आपल्याला इतरत्र वाचायला मिळतो. हे कथन वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दृष्टीने मांडलं गेलेलं आहे, एवढं तरी आपल्याला कबूल होऊ शकतं. यातल्या एकाच कथनाला एकसाची स्वरूपात अधिकृतता देण्याचा प्रयत्न अयोध्येतल्या 'राम मंदिरा'ने होईल. एका अर्थी हा हिंदू लोकांच्या, किंवा हिंदू प्रदेशात वावरलेल्या विविध लोकांच्या बोलण्याचालण्यातला 'राम' नव्हेच. अधिक मुख्यप्रवाही झालेल्या रामायणामध्ये रावण हा खलनायक असला तरी त्याची पूजा करणारे, रावणाचा मुलगा मेघनाद याची पूजा करणारे, रामावर टीका करणारे, रामावर टीका न करणारे पण अशी टीका झाली तर ऐकून घेणारे- असे विविध समूहसुद्धा आहेत- ही जाणीव या घडामोडींमध्ये दडपली जाईल. (उदाहरणादाखल दोन बातम्या: <a href="https://www.lokmat.com/amravati/meghnath-yatra-melghat-tribal-culture/" target="_blank">आदिवासी संस्कृतीच्या मेळघाटात मेघनाथ यात्रेची धूम</a>, लोकमत, २४ मार्च २०१९ । <a href="https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/meeting-the-asurs-a-marginal-tribe-in-eastern-india/" target="_blank">महिषासुरावर भुरळ घालणारी देवी म्हणून दुर्गेकडे पाहणारी एक परिघीय जमात- असूर</a>, इंडियन एक्सप्रेस, ८ डिसेंबर २०१६. आपण जाणीवपूर्वक इथे बातम्यांचे संदर्भ दिले आहेत. पण या विषयाबाबत आपापल्या इच्छेनुसार विविध संदर्भ तपासता येतील).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>प्रतीक, पाणी आणि परंपरा</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अनिकेत जावरे यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलं आहे:</div><div style="text-align: justify;"><blockquote>ब्राह्मणी आणि दलित परंपरेत व प्रतिगामी विचारात भारतीय हिंदू परंपरा अचल कशी आहे, याचा आग्रह स्पष्टपणे दिसून येतो. एका परंपरेत हजारो वर्षं चालत आलेले मौखिक व इतर ज्ञान, पावित्र्य, शुचिता इत्यादी, तर दुसऱ्या परंपरेत तितक्याच वर्षांचे शोषण, अत्याचार इत्यादी. हीच अनैतिहासिक प्रतिमा सामाजिक विचारविश्वात आणि व्यवहारात आजही सापडते. </blockquote></div><div style="text-align: right;"><span style="color: #444444;">('मराठी दलित काव्य : एक पुनर्विचार', <a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/09/blog-post.html" target="_blank">काळे पांढरे अस्फुट लेख</a>, </span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: #444444;">हर्मिस प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १ एप्रिल २०११: पान ६)</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">परंपरा प्रवाही असते, याकडे पाठ फिरवून 'आज'चं होणं बरं नाही, असा याचा अर्थ आपल्याला लावता येतो. निसर्गातल्या वाहत्या पाण्याचं रूपक परंपरेला लावणं बरं असावं. एका कादंबरीत पुढील ओळी सापडतात: <i>कधीकधी टाकीत, बाटलीत, बादलीत पाणी साठवायला लागतं गरजेनुसार. पण सारखं तसंच ठेवून दिलं तर कसं होईल पाण्याचं? तसंच गोष्टीचंही. खुली नि खुळी राहील तितकंच बरं.</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आपण पिण्यासाठी पाणी साठवतो, ती वेगळी गोष्ट. साठवलेलं पाणी वापरतो, पितो, यातून त्यात प्रवाहीपणा राहतोच. पण पंतप्रधानांनी मांडलेलं प्रतीक आज कसं वापरायचं आहे? गांधींना अपेक्षित असलेलं रामाचं प्रतीक त्यांच्या दृष्टीने <i>आज</i> वापरण्यासारखं होतं. आंबेडकरांच्या लेखी 'रामा'चं प्रतीक <i>आज</i> वापरण्यासारखं नव्हतं, तसं आवाहनच त्यांनी केलं, बावीस प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा उल्लेख केला आणि हिंदू धर्म सोडला. या व्यतिरिक्त काही समूह पूर्वीपासूनच रामाच्या <i>विरोधी</i> असलेली प्रतीकं वापरत आलेली आहेत, पूजनीय मानत आलेली आहेत, हे आपण वर नोंदवलं आहेच. पण मोठा समूह राम हे प्रतीक वापरतो, त्यांनी काय करायचं, हा प्रश्न रूढ <i>सेक्युलर</i>, <i>पुरोगामी</i>, <i>डाव्या, </i>इत्यादी विविध प्रवाहांनी कितपत हाताळला, हेही परत विचारात घेता येईल, असं वाटतं. या प्रवाहांमध्येही बरेच फरक आहेत, पण तो आत्ताचा विषय नाही. पण राम हे प्रतीक वापरणारा समूहसुद्धा एकसाची नाही. याचा एक दाखला म्हणून ट्विटरवरचा ५ ऑगस्टचा एक छोटा संवाद नोंदवूया:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक सुहास पळशीकर यांना ५ ऑगस्ट रोजी ट्विटरवर एका व्यक्तीने 'जय श्रीराम सर' असं म्हटलं, त्यावर पळशीकर <a href="https://twitter.com/PalshikarSuhas/status/1290840288324280320" target="_blank">लिहितात</a>: 'नाही, मराठी परंपरेत "रामराम" म्हणतात, त्याबद्दल न्या. रानड्यांनी पूर्वीच लिहिले आहे.' यानंतर पळशीकरांनी रानड्यांच्या 'धर्मपर व्याख्याने' या पुस्तकातला लहानसा उतारा दिला आहे, तो असा- रानडे लिहितात: 'तुम्ही रस्त्यात भेटला तर नम्रतादर्शक नमस्कार किंवा रामराम करावा इत्यादि विहीत आहे; ते करू नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण फलाण्याने नुस्ता नमस्कार केला, किंवा सलाम केला की जय गोपाळ म्हटले इत्यादि पोकळ व द्वेष वाढवणारे वितंडवाद... मात्र नकोत. त्यांच्या योगे नम्रता वाढण्याचा उद्देश एका बाजूस राहून आपण जय होतो, अभिमानाचे दास बनतो...' </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यातले रानडेही अनेकदा ब्राह्मणी छावणीचं अंशतः प्रतीक ठरतात, कधी एखाद्या लोकप्रिय मराठी मालिकेतले नायक असतात आणि गांधी व जिना यांच्या तुलनेत रानड्यांच्या दृष्टिकोनाची पाठराखण करत आंबेडकरांनी लिहिलेला <a href="http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_ranade.html" target="_blank">निबंध</a>ही आपल्यासमोर असतो. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">थोडक्यात, भारतासारख्या अनेक नद्या असलेल्या, अनेक परंपरा असलेल्या, बहुप्रवाही भूभागामध्ये एकाच टाकीत पाणी साठवून, ते तुंबवून त्या टाकीवर आपला शिक्का मारणं, ही कृती 'अभिमानाचे दास' बनवणारी आहे. आणि 'गर्व से कहों हम हिंदू है' या अयोध्येतील आंदोलनामधल्या एकसाची घोषणेतून तेच होत आलेलं आहे. आता 'हिंदू' शब्दासोबत 'राष्ट्रवादी' हा शब्द अधिक ठोसपणे जोडला गेला आहे आणि 'प्राउड नॅशनलिस्ट', 'राष्ट्राभिमान' असे शब्दप्रयोग अधिक बटबटीतपणे होताना आपण ऐकतो-पाहतो आहोत. पंतप्रधानांच्या भाषणातही 'अभिमानाचे दास' होण्याची अप्रत्यक्ष हाक होतीच.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><b>टाकीत बंद पाणी</b></div><div><br /></div><div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1321" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgunJpfczsBfxmC2E5YGa7N2ZAvrzSUkKN3JlCKugSLc0wXU3322atYMy3XmpwRyxjUY0EiCl_tp7B3QFKds44JNsg4sdzGnxjBIIrgTNHW4GJQiLHeN-xsaTeJ1Vyo56SKIFjkQ6WVad77/w259-h400/haak_ayodhyechi1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="259" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">मोरया प्रकाशन। मुखपृष्ठ: मनोज चौधरी<br /></td></tr></tbody></table><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी संलग्न 'तरुण भारत' (बेळगावचा 'तरुण भारत' नव्हे) या वर्तमानपत्राचे संपादक राहिलेले चं. प. भिशीकर यांनी 'हाक अयोध्येची' या नावाची एक पुस्तिका लिहिली होती. २० सप्टेंबर १९९० रोजी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तिकेमध्ये राम मंदिर आंदोलनासाठी आवश्यक भावना जागवणारा बराच ऐवज नोंदवलेला आहे. परकीय आक्रमणं, त्यात विशेषतः बाबराच्या आज्ञेने काय घडलं, इत्यादी तपशील या पुस्तिकेत आहे. त्यात 'प्रास्ताविका'मध्ये भिशीकर म्हणतात:</div><div style="text-align: justify;"></div><blockquote><div style="text-align: justify;">"माझी अशी दृढ श्रद्धा आहे की आपले राष्ट्र सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे आणि अखंड व एकात्म स्वरूपांत त्याचा नवा तेजस्वी आविष्कार आता अगदी अटळ आहे. तो अगदी समीप आहे. या देशाचा प्राचीन काळपासूनचा इतिहास सांगतो की शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे. अंधाऱ्या कालखंडात धर्मपुरुष भ्रांत समाजात चेतना फुंकतात, मार्ग दाखवितात, आघात झेलतात आणि राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करतात.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अयोध्येतील राममंदिराच्या निमित्ताने नेमके हेच घडत असल्याचे आपण पाहात आहोत. दि. ३० ऑक्टोबरला रामजन्मभूमीवर श्रीराम मंदिराच्या प्रत्यक्ष उभारणीला प्रारंभ होणार असा गंभीर शंखनाद धर्मसंसदेतील साधुसंतांनी आणि धर्माचार्यांनी केला व राष्ट्रांत चैतन्याची लहर पसरली. शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पामागे एकवटल्या आहेत. 'अयोध्येची हाक' म्हणजेच राष्ट्रीय चैतन्याला हे आवाहन- देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अखेरच्या हिन्दूपर्यंत पोचविण्याचा भगीरथ प्रयत्न चालू आहे. "</div></blockquote><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">भिशीकरांच्या वाक्यांमधलेच अनेक शब्द स्वाभाविकपणे तीस वर्षांनी पंतप्रधानांच्या भाषणातही जसेच्या तसे सापडतात, हे स्वाभाविकच आहे. भिशीकरांना अपेक्षित असलेला 'संकल्प'च पंतप्रधांच्या भाषणात 'संकल्पशक्ती' म्हणून अवतरलेला आहे, दोघांनीही या राममंदिराला राष्ट्राशी जोडलेलं आहे. पण भिशीकरांच्या या वाक्यांमध्ये एक महत्त्वाचा उल्लेख दोनदा आलेला आहे: 'शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे', आणि 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पमागे एकवटल्या आहेत'. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">शासन- ढोबळ अर्थाने बोलायचं तर लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार- ही गोष्ट अध्यात्मिक अधिष्ठानापेक्षा कमी मानणं, आणि त्याहीपुढे जाऊन या शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता आपला कार्यक्रम पुढे रेटणं, हा या सर्व संकल्पशक्तीचा पाया त्यांनी नोंदवला आहे. पण आता हेच तत्त्व मानणाऱ्या विचारसरणीचं शासन आल्यावर मात्र सरकारविरोधी असलेले सूर सरसकटपणे <i>राष्ट्रविरोधी</i>, किंवा <i>नक्षलवादी</i> असल्याचा शिक्का मारला जाताना आपण पाहतोय.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विशेष म्हणजे 'कोणत्याही सरकारचं प्रस्थापित सरकार- निवडणुकांच्या आधारे विधिमंडळांमध्ये पोचलेलं सरकार' विशिष्ट निमसरंजामी-निमभांडवली वर्गाचंच असतं, आणि ते उलथवल्याशिवाय खरं स्वातंत्र्य मिळणार नाही, असं भारतातल्या माओवादी पक्षाचं म्हणणं आहे. त्यांच्यावर बंदीही आहे. त्यांनी प्रस्थापित सरकारांविरोधात सशस्त्र युद्धच पुकारलेलं आहे. पण मग भिशीकरांच्या म्हणण्यात वेगळं काय आहे? त्यांना सरकार उलथवायचं नाहीये, पण एका विशिष्ट उद्दिष्टासाठी ही चौकट न मानायची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या तथाकथित अध्यात्मिक अधिष्ठान मानणाऱ्या विचारसरणीनेही हिंसक मार्गाने, रूढ शासनाच्या कायद्याचा भंग करतच आपला कार्यक्रम पूर्णत्वास नेला, बाबरी मशीद पाडली आणि आता त्या कृतीला गैर न मानता, या हिंसक मार्गाचा अप्रत्यक्ष गौरवच आपल्या शासनातील सर्वांत अधिकारी पदावरच्या व्यक्तीने ५ ऑगस्टला केला. या मार्गाला, त्यामागच्या धारणांना अप्रत्यक्ष अधिकृतता देण्याचा हा समारंभ पार पडला.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी असल्याचा आरोप झालेल्या किंवा दोष सिद्ध झालेल्या सर्वसामान्य आदिवासींपासून महानगरांमधल्या बुद्धिजीवींपर्यंत अनेकांना तुरुंगात डांबलं जातं, हे कसं पाहायचं? आपल्याला कोणाचे विचार पटतात, हा मुद्दा इथे नाही. पण कोणी माओवादाचं समर्थक असेल, तरी त्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबण्यासाठीचा आधार हे शासन कुठून मिळवणार? महानगरी अवकाशातल्या घडामोडींचा किमान आवाज होतो, पण कानाकोपऱ्यात जीव आणि जीवन गमावणाऱ्या आदिवासी लोकांवर (मग काही अपरिहार्यतांमुळे त्या लोकांचा संबंध हिंसेशी आला असेल तरीही) कारवाया करण्याचं समर्थन कशाच्या बळावर केलं जातं? हा नुसता या एका विचारसरणीपुरता किंवा हिंसेपुरता मुद्दा नाही. या संदर्भातली गुंतागुंत नोंदवायचा प्रयत्न आपण रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये केला होता. (पाहा: <a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/01/blog-post.html" target="_blank">एवढं एकसुरी एकरेषीय!</a> आणि <a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/04/blog-post_14.html" target="_blank">दोन टोकांदरम्यानचं अंतर</a>). फक्त फरक इतकाच की, सध्याच्या रूढ लोकशाही मार्गाने माओवादी सत्तेत येण्याची शक्यता नाही, किंबहुना त्यांना डावपेच म्हणूनही ते मान्य नाही आणि कोणत्याही मार्गाने का होईना पण सत्तेत येणं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला शक्य झालेलं आहे. यात रूढ लोकशाही चौकटीचीही मर्यादा दिसते का, याचा विचार करता येईल, असं वाटतं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">राममंदिराच्या पायाभरणीनिमित्ताने झालेलं दृश्य सादरीकरण आपण टीव्हीवरून पाहिलं असेल, इंटरनेटवर कुठे पाहिलं असेल, आपल्याच ओळखीपाळखीतल्या अनेकांनी समाजमाध्यमांवरून याचा प्रसार केला असेल. घडणारा कार्यक्रम योग्यच आहे, पंतप्रधानांचं बोलणं हीच राष्ट्रीय अभिव्यक्ती आहे, असा सूर या सर्वांनी मान्य केला, त्याचा प्रसारही केला. हे सर्व 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करणारे' मानावेत का? तसं असेल तर सध्याच्या तर्कानुसार ते राष्ट्रविरोधीही ठरतात का? तसं ठरत नसेल, तर मग टोकाच्या डाव्या विचारसरणीबद्दल नुसती तोंडी सहानुभूती राखणारे राष्ट्रविरोधी ठरवायचा आधार काय? असे प्रश्न यातून नोंदवता येऊ शकतात. हा मुद्दा एखाद्या विचारसरणीपुरताही नाही. ढोबळ अर्थाने डाव्या विचारसरणीचं प्रभुत्व असलेल्या काही अवकाशांमध्ये पुरेसं डावं नसलेल्या घटकांना दाबलं जातं, किंवा माओवादी वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांमधले अंतर्विरोध आणखी गुंतागुंतीचे राहतात, हे सगळं स्वतंत्रपणे तपासता येतंच. (दुर्दैवाने मुख्यप्रवाही पुरोगामी मानले जाणारे घटक, समाजमाध्यमांवर किंवा इतरत्र बोलताना सरसकटपणे काही साचे वापरताना दिसतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने अनेकदा स्वतःचं माओवादी असणं नमूद केलेलं असेल, तरी मग समाजमाध्यमांवरील पुरोगामी घटक मात्र त्या व्यक्तीला केवळ मानवाधिकार कार्यकर्ता किंवा कवी म्हणत राहू शकतात. आणि कोणी ठोस माओवादी नसेल, तरीही ती व्यक्ती विविध प्रासंगिक कारणांमुळे एखाद्या प्रकरणात अडकली, तरी तिच्याकडेही याच मर्यादित दृष्टीने पाहिलं जातं. असं केल्याने सगळं बोलणं अपरिणामकारक आणि मर्यादित वर्तुळांमधे एकमेकांची वाहवा करण्यापुरतं राहतं, असं वाटतं. आपल्या बुद्धिजीवी-साहित्यिक-अकादमिक वर्तुळांपलीकडे उर्वरित लोक आहेत, ते सगळे डावे-उजवे कोणीच नाहीत, किंवा त्यांचे प्रतिगामी-पुरोगामी या बायनरीतल्या चर्चेत विशेष काही <i>प्रत्यक्ष</i> हितसंबंधही नाहीत, हे लक्षात ठेवणं बरं, असं वाटतं. शिवाय, सर्व प्रकारची हिंसा प्रत्यक्ष भोगणारे लोक तर आहेतच, किमान हा हिंसेचा संदर्भ लक्षात ठेवून तरी संवादाची वर्तुळं जाणीवपूर्वक संकुचित करू नयेत. पूर्वीच्या नोंदींमध्ये म्हटल्यानुसार, जे उघड सार्वजनिक स्तरावर बोललं गेलेलं आहे, तथ्य म्हणून समोर आहे, ते कबूल करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नसतो. ते कबूल करून मग तरीही काही बोलण्यासारखं उरेल ते बोलावं. सत्ताधाऱ्यांनी विशिष्ट साचा वापरून एखादं पाऊल उचललं, तर सत्ताधाऱ्यांचं न पटणाऱ्या मंडळींनी तो साचा न वापरता त्यातले अंतर्विरोध नोंदवणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. त्याऐवजी फक्त साच्यावरचं नाव बदलून उपयोग नाही). पण इथे एखाद्या छोट्या प्रदेशावर किंवा काही बुद्धिजीवी वर्तुळांवर नव्हे, तर अख्ख्या देशावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या सत्तेचा मुद्दा आहे. शिवाय, धार्मिक राष्ट्रवाद मानणारी ही विचारसरणी प्रचलित लोकशाही मार्गांनी सत्तेवर आली, हा मुद्दाही लोकशाही चौकटीच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा राहतो. फक्त एखाद्या विचारसरणीपुरता हा मुद्दा नाहीच, रूढार्थाने डाव्या नसलेल्या दलित संघटनांनाही राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का सहन करावा लागतोच, आणि या सगळ्या व्यतिरिक्त विविध छोट्यामोठ्या परंपरा, वेगवेगळी कथनं, वेगवेगळ्या धारणा, वेगवेगळ्या देवदेवता असलेल्या अवकाशाच्या पार्श्वभूमीवर एकसाचीपणा घातक वाटतो, इतकाच मुद्दा आहे. अलीकडेच गणपती उत्सव होऊन गेला. तर या एका देवाचीही विविध रूपं, विविध आवृत्त्या दिसतात, अशा वेळी एकच मूर्ती अधिकृत म्हणून लादली तर काय होईल! (सनातन प्रभात हे वर्तमानपत्र अशी अधिकृतता आणू पाहत असतं, 'श्री गणेश मूर्ती शास्त्रानुसारच असावी' असं पुस्तकही त्यांनी काढलेलं आहे. पण वास्तवात विविध ठिकाणी विविध रूपांमधल्या गणेश मूर्ती अस्तित्वात असल्यामुळे अडचण होत असावी, तरीही <i>पूजनासाठी मूर्तीशास्त्रानुसार बनवलेली मूर्तीच आवश्यक आहे</i>, असं ते <a href="https://www.sanatan.org/mr/a/760.html" target="_blank">नमूद</a> करत असतात.)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तर, या ५ ऑगस्टच्या निमित्ताने झालेल्या एकसाची प्रभुत्व गाजवू<i> </i>अभिव्यक्तीची मुळं भिशीकरांनी लिहिलेल्या पुस्तिकेसारख्या अनेक गोष्टींमधून उगवलेली आहेत. ही त्यांची गोष्ट आधी नोंदवल्याप्रमाणे <i>खुली आणि खुळी </i>नाही, ती बंदिस्त आहे आणि त्यात परस्परविरोधी कथनांना जागा नाही. तरीही याच अभिव्यक्तीचा गवगवा केलेल्या वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं आणि समाजमाध्यमं यांना आपण लोकशाही संवादाचे अवकाश मानत राहतो, हे कसं? की, आपल्याला तेही भाग पडत असतं? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>मनं घडवणारी माध्यमं</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1344" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV3Zi-zc7berN2b63iWHqGGohIkiSQkAms2CqcKJ1bD3FeumIuffn93ZBz6hs9eGwujmNJGOs5vzQdSG24RQIFOn88pmDX5St1k7J47PicXICdeTetjDdFUyxR7eyREt5hiNESdrvZ3cvL/w263-h400/nostrademas2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="263" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">प्रकाशक-मुद्रक: दिगंबर द. जोशी, डिसेंबर १९९१<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">आपण वरती एका पुस्तिकेचा उल्लेख केला, तशीच आणखी एक पुस्तिका पाहण्याजोगी आहे. <span style="text-align: left;">पुस्तकाचे लेखक कोण ते लिहिलेलं नाही, पण 'ह्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रणाचे अधिकार आचार्य श्री. बाळाराव सावरकर यांनी आम्हाला दिले आहेत. त्यांचे आभारी आहोत.' अशी टीप इम्प्रिन्ट पानावर आहे.</span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या पुस्तिकेतलं पहिलं वाक्यच असं: 'युरोप अमेरिकेत सर्वांना, झाडूवाल्यापासून राजकारणी नेत्यापर्यंत प्रत्येकाला विख्यात फ्रेंच-ज्युईश द्रष्टा नॉस्ट्राडेमस याची ख्याती माहीत आहे. ४०० वर्षांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या या ज्योतिषाला भरपूर लोकप्रियता मिळाली याचे कारण साधे सरळ आहे. नॉस्ट्राडेमस याने केलेली भाकिते सन १५५५मध्ये प्रसिद्ध झाली. गेल्या ४००हून अधिक वर्षात त्याची अनेक भविष्ये काळाच्या कसोटीला पूर्णपणे उतरली. १५५५ पूर्वीच त्याने विसाव्या शतकातली दोन महायुद्धे वर्तविली. त्याने हिटलरचे नावही जवळपास अचूक जाणले. तत्पूर्वी १७९२मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती नॉस्ट्राडेमसच्या द्रष्टेपणाचा खणखणीत पुरावा देअून गेली.' एकंदरितच बहुसंख्याकवादी हिंदू अस्मितेचा वापर राजकारणासाठी करावा वाटत असला, तरी त्यासाठी युरोप-अमेरिकेकडे पाहणं गरजेचं वाटणारी ही वृत्ती आहे. सध्याच्या पंतप्रधानांनीही पदाची सूत्रं हाती घेतल्यावर चारेक महिन्यांदरम्यान अमेरिकेचा ठळक <a href="https://www.nytimes.com/2014/09/29/nyregion/at-madison-square-garden-chants-cheers-and-roars-for-modi.html" target="_blank">दौरा</a> केला होता (त्याआधी पूर्वेकडचे तीनेक देश झाले असले, तरी अमेरिकादौऱ्याच्या सादरीकरणाशी या आधीच्या दौऱ्यांची तुलनाही शक्य वाटत नाही), तिथे मुलाखती झाल्या, त्यांच्या नावाचा गुंगी आणेल असा जयघोष उपस्थितांनी केला, हे आपण पाहिलं असेलच. अगदी अलीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही भारतात आले, तेव्हा त्याचा एक प्रेक्षणीय कार्यक्रम केला गेला, हेही आपण जाणतो. थोडक्यात, ही अस्मिता 'आज' आपल्याला नक्की कोणता अभिमान पुरवते, या अभिमानाने कोणते प्रश्न सुटतात, याबद्दलही काहीच कार्यक्रम असल्याचं दिसत नाही. या अस्मितेच्या गवगव्याबाबत काही नकारात्मक बोललं गेलं की, इस्लामी राष्ट्रांचे दाखले दिले जातात, किंवा तथाकथित विकसित राष्ट्रांच्या संदर्भात बढाई मारली जाते. हे सर्व या पुस्तिकेतही आहे.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">या पुस्तिकांव्यतिरिक्त विविध चित्रं-छायाचित्रं-व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून हे पूर्वीही केलं गेलं आणि आता अधिक जोमाने हे केलं जातंय, त्यावर या नोंदीत वेगळं नोंदवण्यासारखं काही नाही. आपल्या खोलवरच्या जाणिवा गतकालीन ठेवून स्वतःची समकालीन सत्ता टिकवण्यासाठी माध्यमांचा वापर कसा केला जातो, याची ही उदाहरणं आहेत. अशा जाणिवा असलेली मनं दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी पुरेशी खुली असत नाहीत, हे आपण विविध स्तरांवर पाहत असतो. (जुनी नोंद: <a href="https://ekregh.blogspot.com/2014/05/blog-post_16.html" target="_blank">सेन्सॉरलेली मनं: अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?</a>)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>टाकीबंद स्मृतींची गोष्ट</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></div><div style="text-align: justify;">मिलान कुंदेरा यांच्या 'द जोक' नावाच्या कादंबरीत चेकोस्लोव्हाकियातल्या कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये घडणारी एक गोष्ट आहे. दूरचा इतिहास, नजीकचा इतिहास, सत्ताबदल, सामूहिक नि वैयक्तिक स्मृती- इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्तींमधले संबंध नोंदवणारी ही गोष्ट आहे (खरं तर कोणतीही गोष्ट या पार्श्वभूमीवरच घडत असावी, पण इथे थोड्या ठोसपणे राजकीय सत्तेचा संबंध आहे). आपलंच शहर आपल्याला आपलं न वाटणं, आपल्याला जाणवणाऱ्या / जवळच्या वाटणाऱ्या काही पारंपरिक धारणांना विशिष्ट टाकीत भरलं जाणं, अधिक प्रबळ धार्मिक (ख्रिस्ती) धारणा आणि जमातीय पातळीवरच्या लोकस्मृतींच्या धारणा यांच्यातली गुंतागुंत, या सगळ्या गुंतागुंतीला फाटा देत एकच प्रभुत्वशाली कथन लादू पाहणारे सत्ताधारी- असं काहीएक सूत्र यात दिसतं. या कादंबरीत पहिल्या सहा प्रकरणांमध्ये चार पात्रं आपापल्या दृष्टिकोनातून प्रथमपुरुषी कथनं नोंदवतात, (एक पात्र तीनदा बोलल्यामुळे सहा प्रकरणं) आणि मग सातव्या प्रकरणामध्ये त्यातल्या तीन पात्रांना एकत्र आणून प्रथमपुरुषी कथनं आहेत. तर, ही कथनांची रचनाही खूप नावीन्यपूर्ण नसली, तरी या विशिष्ट संदर्भापुरती त्या प्रस्थापित एकसाचीपणाला छेद देणारी दिसते. आपण इथे बोलतोय ती भारतीय संदर्भातली गोष्ट याहून अधिक गुंतागुंतीची आहे. इथल्या धारणा आणि स्मृतींच्या गोष्टी आणखी गुंतागुंतीच्या आहेत, त्यांची संख्याही प्रचंड आहे आणि त्यातले परस्परविरोधी दृष्टिकोनही प्रचंड आहेत. त्यामुळे इथला <i>खुलेपणा आणि खुळेपणा</i> अधिक तीव्र असायला लागेल. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सत्ताधारी कोण होतं, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहणंही स्वाभाविक असेल. पण त्यामुळे सत्ताधारी कोण आहेत, आणि त्यांचं काय सुरू आहे याबद्दल जास्त बोललं जाणंही स्वाभाविक मानायला हवं. पण तसं मानलं जात नाही आणि लगेच टोकांवरचे शिक्के मारले जातात. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1252" data-original-width="819" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBEL4c5tNfsUqUm2_c1_Zbqx3pofrFN3iPmR5NOshan6nLWpkQsJr3c8eRlJ7-ltKXxT-Gj5zdkl8EQTRtz2_hmcVVU1ns_LNvGc4CWrqSZb5J8csNlpLwVTZpizsSQYCljTdqe1bsuP8/w262-h400/creative_pasts_prachi_deshpande_cover.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="262" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">पर्मनन्ट ब्लॅक, २०१३ । डिझाइन- अनुराधा रॉय<br /><span style="color: #666666;">Cover: "View of Poona, near Bombay"<br /><i>Illustrated London News,</i> 1875</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">आता एका पुस्तकाच्या उल्लेखाने नोंद संपवू. प्राची देशपांडे यांनी 'क्रिएटिव्ह पास्ट्स' या नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. बखरवाङ्मयापासून ते मराठीतल्या ऐतिहासिक कादंबऱ्यांपर्यंत विविध कथनांमधून-कवनांमधून 'महाराष्ट्र धर्मा'ची जडणघडण कशी झाली, त्यावर कोणत्या धारणांचा प्रभाव राहिला, जाणीवपूर्वक कोणता प्रभाव पाडला गेला, असा एक लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. हा सगळा विषय आपल्या कक्षेतला नाही आणि नोंदही या मुख्य विषयाबद्दलची नाही. (पुस्तकाच्या विषयाच्या अनुषंगाने <a href="https://www.jstor.org/stable/25663834?seq=1" target="_blank">अनिकेत जावरे</a> यांनी लिहिलेलं या पुस्तकाचं परीक्षण, <a href="https://www.loksatta.com/athour-mapia-news/creative-pasts-historical-memory-and-identity-in-western-india-1705861/">राहुल सरवटे</a> यांनी लिहिलेलं परीक्षण). पण साधारणतः आपलं मन, आपल्या स्मृती यांना भावनिक स्तरावर कसं वापरलं जाऊ शकतं, याचा एक दाखला या पुस्तकातल्या तपशिलातून आपल्याला मिळतो. पूर्वीपेक्षा अशा वापरासाठीची साधनं-माध्यमं आता वाढलेली आहेत, अधिक व्यामिश्र झालेली आहेत. डोळे-कान यांना पूर्ण काबीज करणारी साधनं आलेली आहेत. नायक-खलनायकांची, आपल्या दृष्टिकोनांची निर्मिती कशी होत जाते, याचीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चर्चा या इतिहासलेखनाचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकात येते. समकालीन इतिहासाच्या बाबतीत हा स्मृतींचा खेळ कसा खेळला जातो, हेही तपासण्याजोगं असावं. मानवी मनांना काबीज करणारी, अधिक पोहोच असलेली माध्यमं वरचढ ठरलेल्या काळात हे जास्त गरजेचं वाटतं. (आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक पैसे कमावणारा भारतीय चित्रपट ठरलेला 'बाहुबली' इथे उदाहरणादाखल पाहता येईल. एका कल्पित ऐतिहासिक राज्यातली जनता कधी त्यांच्या स्मृतीतला प्रिय राजा म्हणून, तर कधी त्यांना हवा असलेला राजा म्हणून 'बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली' किंवा 'बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो', असा गुंगी येईल इतका जयघोष करताना दिसते. कॅमेरा त्या जनतेचे डोळे टिपतो, त्या डोळ्यांना आधीच 'बाहुबली'च्या अचाट सामर्थ्याने टिपलेलं असतं, असं आपल्याला प्रेक्षक म्हणून कळतं. बहुधा आपणही प्रेक्षक म्हणून टिपले गेलेले असतो. असाच दुसऱ्या एका शब्दाचा जयघोष अलीकडच्या काळात आपण वेळोवेळी पाहिलेला-ऐकलेला असेलच: 'मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, मोदी').</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">देशपांडे यांनी प्रस्तावनेत एलॉन कॉन्फिनो यांचं एक निरीक्षण नमूद केलेलं आहे, ते इथे आपल्या नोंदी संदर्भात लक्षात घेणं आवश्यक वाटतं. ते निरीक्षण साधारणतः असं आहे: विभिन्न भौगोलिक रचनांमध्ये सामूहिक स्मृती घडवण्यासाठी व त्यांच्या नूतनीकरणासाठी विविध माध्यमांचा वापर कसा झाला, याचं सुलभ दस्तावेजीकरण करून थांबता कामा नये. काही प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होतात, तर इतर प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होत नाहीत, यामागील विविध संदर्भ तपासण्यासाठी सांस्कृतिक इतिहासाची कोटी (कॅटेगरी) म्हणून 'स्मृती'चा वापर अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, विशिष्ट प्रतिरूपं सामूहिक स्मृतींचा विषय कशी होतात एवढंच तपासण्याऐवजी, असं का होतं तेसुद्धा तपासायला हवं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हे निरीक्षण रास्त वाटतं. पण एका मर्यादेपलीकडे ते ताणणंही ठीक नाही. 'का' आणि 'कसं' या दोन्ही प्रश्नांना समान महत्त्व द्यावं, एवढ्यापुरतंच हे निरीक्षण आपण समजून घेऊ. 'का' अशा धाटणीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं सापडणं काही वेळा अशक्यही असतं. या नोंदीच्या विषयासंदर्भात बोलायचं तर, 'का'चं उत्तर आपल्याला रोजच शोधावं लागत असावं. एकसुरीपणा कसा आहे, हे नोंदवणं हा एक भाग झाला, पण असा एकसुरीपणा आपल्याला का भावतो? प्रतिगामी घटकांनी टाकीबंद स्मृतींचा प्रभावी वापर केला, तर प्रतिगामित्व मान्य नसणाऱ्यांनाही (अपवाद वगळता) टाकीच बांधायची गरज का भासते? स्वतःला व्यक्ती म्हणून काही वेगळं समजण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घ्यायच्या आधीच विशिष्ट सुरात सूर मिळवण्यामध्ये काही सामूहिक सुरक्षितता लाभते का? कधी ही सामूहिकता खूप मोठी असते, तर कधी आपापल्या छोट्या गटांची असते, पण तग धरून राहण्यासाठी ती गरजेची ठरते, म्हणून हे घडतं का? असे हे 'का'शी निगडित प्रश्न असावेत. टाकीबंद पर्याय रोजच आपल्या समोर येत असतात. दुर्दैवाने पटकन तहान भागवण्यासाठी अशा टाक्या आपण सोयीच्या मानतो, प्रवाही पाण्याला महत्त्व देत नाही.</div></span>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-3893112592929072942020-04-14T15:55:00.004+05:302022-01-09T14:29:18.987+05:30दोन टोकांदरम्यानचं अंतर<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="324" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrBlofXWbG96Ns6cmWZacNEpo1pJTPXHZ5LmKTlgnDfy6m7nDUETE931tOFSosWa_Oe2YWBJrZrrvdKqLU-eQ06JBIl3ibkOibI4Whp015Q8Mk6zrN76aCVfH1tEAC5_lmjX05ev7Cg9M/s400/camus_essays2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="258" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">व्हिन्टेज इंटरनॅशनल, १९६०</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
आल्बेर काम्यूच्या निवडक पत्रकारी लेखनाचं पुस्तक 'रेझिस्टन्स, रिबेलियन अँड डेथ' या नावाने इंग्रजीत (फ्रेंचमधून भाषांतर: जस्टीन ओ'ब्रायन) प्रकाशित झालंय. त्यात सुरुवातीलाच 'लेटर्स टू अ जर्मन फ्रेंड' या शीर्षकाचा एक विभाग आहे. १९४३-४४ या वर्षांत- म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात- लिहिली गेलेली ही चार पत्रं आहेत. 'जर्मन' मित्र, असं म्हटलं असलं, तरी त्यात 'नाझी' मित्र, असं अभिप्रेत असल्याचं काम्यूने प्रस्तावनापर टिपणात स्पष्ट केलंय. तर, एकंदर फ्रान्सवर नाझी जर्मनीने ताबा मिळवणं आणि नंतर त्यातून फ्रान्स पुन्हा मुक्त होणं, या घडामोडी सुरू असतानाचा संदर्भ त्या लेखनाला आहे.<br />
<br />
यातल्या पहिल्या पत्रात काम्यूचा काल्पनिक जर्मन मित्र म्हणतो, 'माझ्या देशाची थोरवी अमूल्य आहे. या थोरवीमध्ये भर घालणारी कोणतीही गोष्ट चांगलीच. सध्याच्या जगात सर्व गोष्टी स्वतःचा अर्थ गमावून बसल्या आहेत, अशा वेळी आमच्यासारख्या जर्मन तरुणांना नशिबाने स्वतःच्या राष्ट्राच्या नियतीची अर्थपूर्णता जाणवली, त्यामुळे आम्ही इतर सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायलाच हवा.' त्यावर काम्यू फ्रेंचांच्या वतीने सांगतो की, 'एकाच साध्यासाठी सर्व गोष्टींना दुय्यम स्थान देण्यावर माझा विश्वास नाही. काही गोष्टींना फाटा देता कामा नये. माझं माझ्या देशावर आणि न्यायावर एकाच वेळी प्रेम असायला हवं. उगाच कोणतीही थोरवी मला नकोय. विशेषतः रक्त आणि खोटेपणा यातून मिळालेली थोरवी नकोच. न्याय टिकून असेल, तर मला ही थोरवी टिकवता येईल.' त्यावर जर्मन मित्र तत्काळ उत्तरला: 'बरं, मग तुझं तुझ्या देशावर प्रेम नाहीये.'<br />
<br />
ऐन युद्धकाळात विशिष्ट वाचकवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमानपत्रात केलेलं हे लिखाण आहे. काहीसा ढोबळपणा त्यात आल्याचं दिसतं. तरीही, सध्याच्या आपल्या देशातल्या वातावरणाशी हे अगदीच जुळणारं वाटलं. वास्तविक एकीकडे कोरोना विषाणूच्या साथीने सगळं बंद आहे, कोणाला काही धड थांग लागत नाही, अशी परिस्थिती असताना, हे का बोलावं, हा प्रश्न रास्त आहे. तरीही, काही कारणांमुळे ही नोंद करणं गरजेचं वाटलं. कारण या नोंदीच्या शेवटी स्पष्ट होईल, अशी आशा.<br />
<div style="text-align: center;">
</div>
<br />
<b>आनंद तेलतुंबडे यांचा (प्रातिनिधिक) संदर्भ</b> <br />
<br />
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्यातलं तत्कालीन सरकार यांच्या 'नवपेशवाई'विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी ही परिषद असल्याचं बोललं गेलं. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी दर वर्षीप्रमाणे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथे कोरेगाव लढाईच्या विजयस्तंभापाशी लोकांची मोठी गर्दी झाली. ब्राह्मणी पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने महार लढले, त्यातून पेशवाई कोलमडली, अशा सर्वसाधारण धारणेतून हा विजयोत्सव साजरा होतो. ही लढाई १८१८ साली झाली होती, त्यामुळे दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल १ जानेवारी २०१८चा कार्यक्रम विशेष महत्त्वाचा होता. त्या दिवशी भीमा-कोरेगावला दंगल झाली. त्यात अनेकांची धरपकड झाल्याच्या बातम्या आपण बहुधा वाचल्या असतील. आधी हिंदुत्ववादी गटांकडे आरोपी म्हणून पाहिलं गेलं, त्यात काही मोजक्या लोकांना अटक झाली, मग त्यांना जामीनही मिळाला. नंतर, या हिंसाचाराचा उगम आदल्या दिवशी झालेल्या एल्गार परिषदेशी असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं झाली, परिषदेच्या आयोजनासाठी माओवाद्यांनी पैसा पुरवला होता, इत्यादी आरोप या संदर्भात झाले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटकही झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट माओवाद्यांनी रचल्याचाही आरोप पोलिसांच्या वतीने झाला. मग न्यायालयीन प्रक्रिया, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'खाली आरोपपत्र दाखल होणं, परिणामी आरोपींना जामीन मिळणं मुश्कील, इत्यादी घडामोडी केल्या दोन वर्षांत आपण वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील.<br />
<br />
याच प्रकरणात आज आनंद तेलतुंबडे यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जावं लागणार आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळला, फक्त शरणागतीसाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आणि आता आज त्यांना शरण जावं लागेल. तेलतुंबड्यांंनी विविध वेळी या प्रकरणातील स्वतःवरचे आरोप निराधार असल्याचं सांगितलेलं आहे. किंबहुना, मुळात कोरेगावच्या लढाईचा 'मिथक' म्हणून होणारा वापरही त्यांना पटत नाही, १८१८ सालची लढाई जात्यंतासाठी होती अशा धारणेने आता दोन शतकांनंतर हाती काही लागणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मिथक पुढे आणलं तेव्हा चळवळीला जोर देणं हा स्वाभाविक उद्देश होता, पण आता त्यालाही अनेक वर्षं उलटलेली असल्यामुळे अशी मिथकं उपयोगी नाहीत, त्यातून विशिष्ट अस्मिता ओलांडण्याऐवजी ती बळकट होत जाईल, अशी मांडणी तेलतुंबडे यांनी २ जानेवारी २०१८ रोजी (म्हणजे एल्गार परिषदेनंतर दोनच दिवसांनी) प्रकाशित केला होता (पाहा: <a href="https://thewire.in/caste/myth-bhima-koregaon-reinforces-identities-seeks-transcend" target="_blank">The Myth of Bhima Koregaon Reinforces the Identities It Seeks to Transcend</a>). तर, आता याच तेलतुंबड्यांना भीमा-कोरेगावशी निगडित हिंसाचारप्रकरणी तुरुंगात जावं लागणार आहे.<br />
<br />
पोलिसांनी या प्रकरणी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केलेल्या तेरा पत्रांपैकी पाच पत्रांच्या आधारे तेलतुंबड्यांवरचे आरोप निश्चित केले आहेत, आणि यातल्या कोणत्याही दस्तावेजात आपल्या नावाचा थेट उल्लेख नाही, काही ठिकाणी 'आनंद' या नावाचा उल्लेख आहे, पण भारतात हे नाव सर्रास वापरलं जातं, त्यामुळे या पत्रांचा आपल्याशी काहीच संबंध नाही, असं तेलतुंबड्यांनी काल (१३ एप्रिल रोजी) लिहिलेल्या जाहीर पत्रातही म्हटलंय. (<a href="https://countercurrents.org/2020/04/anand-teltumbdes-letter-to-the-people-of-india-before-his-imminent-arrest-new" target="_blank">Open Letter to the People of India</a>).<br />
<br />
<b>संवादांच्या मर्यादा</b><br />
<br />
भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचाराला कोणी चिथावणी दिली किंवा रसद पुरवली, याबद्दल इथे काही म्हणणं मांडणं शक्य नाही. पण या प्रकरणी अटक झालेल्या, माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोप असलेल्या काही व्यक्तींबद्दल बोलणं शक्य आहे. त्यातल्या तेलतुंबडे यांचा उल्लेख वर आलाय. त्यांचं स्वतःचं लेखनही आपण रेघेवर पूर्वी भाषांतरित केलं होतं- <a href="https://ekregh.blogspot.com/2013/09/blog-post_28.html" target="_blank">खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं</a>. एखाद्या वेळा <a href="https://ekregh.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html" target="_blank">मजकूर </a>रेघेवर आणण्यासाठी त्यांची मदतही झाली होती. याच खटल्यात अटक झालेले गडचिरोलीचे महेश राऊत यांचीही मदत <a href="https://ekregh.blogspot.com/search?q=%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B6+%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%8A%E0%A4%A4" target="_blank">काही मजकूर</a> रेघेवर येण्यासाठी झाली होती. या व्यतिरिक्तही काही व्यक्तींशी रेघेची पत्रकारी कामासाठी गाठभेट झाली होती, त्यावरून आपल्याला या लोकांच्या कथित माओवादी संबंधांबद्दल काही बोलता येईल का? कदाचित येईल. पण त्यातून काही साधणार नाही, असं वाटतं. वैयक्तिक अनुभवाव्यतिरिक्त अशा गोष्टींना काही आधार नाही. दुर्दैवाने तेलतुंबडे यांच्या आणि इतर काही आरोपींच्या संदर्भात वेळोवेळी प्रकाशित झालेले समर्थकांचे लेख वैयक्तिक अनुभव व्यक्त करणारे, किंवा कोणी कोणतं सामाजिक कार्य केलंय अथवा कोण किती शिकलंय, त्यांचं इतर क्षेत्रांमधलं योगदान काय आहे, याचा जास्त उहापोह करणारे आहेत. [उदाहरणादाखल पाहा: १. <a href="https://www.dailyo.in/voices/bhima-koregaon-accused-mahesh-raut-not-a-maoist-exclusive-by-his-friend/story/1/25239.html" target="_blank">Why my friend Mahesh Raut - accused in Bhima Koregaon violence - is not an ‘urban Maoist'</a> (DailyO, २ जुलै २०१८), २. <a href="https://scroll.in/article/958950/chronicle-of-an-arrest-foretold-as-anand-teltumbde-is-about-to-go-to-jail-an-editor-pays-tribute" target="_blank">Chronicle of an arrest foretold: As Anand Teltumbde is about to go to jail, an editor pays tribute</a>, (Scroll, १३ एप्रिल २०२०), ३. <a href="https://www.newsclick.in/my-friend-anand" target="_blank">My Friend Anand</a> (NewsClick, २२ जानेवारी २०१९)]. वेगळ्या संदर्भात या गोष्टी नोंदवणं ठीक राहत असलं, तरी इथे या विशिष्ट प्रकरणी कोणाला आरोपी ठरवल्यावर अशा गोष्टींमधून सुट्या वाचकांना नक्की काय बोध होईल. एखाद्या व्यक्तीची इतर कामगिरी कितीही मोठी असली, तरी ती माओवादी पक्षाशी संबंधित असू शकतेच, मग त्यांच्यावर त्या आरोपाखाली खटला चालू दे, असं सुट्या व्यक्तींना वाटणार नाही का? पण तरीही अशा पद्धतीचे मजकूर येत राहतात, त्यातून सुट्या (म्हणजे विशिष्ट डाव्या-उजव्या विचारसरणीशी संबंध असेलच असं नाही, पण आपल्या आसपासच्या घडामोडी जाणून घेण्याची इच्छा राखणाऱ्या) वाचकांना त्यातून त्या विशिष्ट प्रकरणाची माहितीही पूर्ण मिळत नाही किंवा या प्रकरणाकडे पाहण्यासंबंधी काही झरोकेही सापडत नाहीत. विशेषतः तेलतुंबडे यांच्या समर्थनार्थ असे अनेक लेख आले. त्यापलीकडे तथ्यांवर आधारित अनेक आंतरराष्ट्रीय निवेदनं निघाली, काही प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांमधल्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनीही निवेदनं काढली, तरीही त्याचा तितकासा परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे आता तेलतुंबडे यांना आज तुरुंगात जावं लागणार आहे. आपल्याविरोधातला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) रद्द करावा, अशी याचिका तेलतुंबडे यांनी केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, परंतु अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायला त्यांना १४ जानेवारी २०१९पासून पुढे चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. परंतु, ही मुदत शिल्लक असतानाच ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केल्याची घटना घडली होती. पण अशी अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगून न्यायालयाने तेव्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले होते. तर, आता इथे तेलतुंबडे यांचं उदाहरण काही प्रमाणात प्रातिनिधिक मानून बोलूया.<br />
<br />
पोलिसांनी केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसं तथ्य असल्याचं बातम्यांवरून स्पष्ट होत नाही, पोलिसांनी या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार-परिषदेत काही पुरावे दाखवल्याचं केलं, पण त्यावरूनही 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या निष्ठूर कायद्याच्या वापराचं समर्थन कसं होईल, याबद्दल स्पष्टता येत नाही. विनाजामीन बराच काळ तुरुंगात पडावं लागणं, हा यातला भीषण भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय समर्थन आणि स्थानिक पातळीवरही बऱ्यापैकी समर्थन मिळूनसुद्धा तेलतुंबड्यांसारख्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वावर ही वेळ आलेली आहे, त्यांनी स्वतः अनेक निमसरकारी आणि खाजगी कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, देशातले आघाडीचे वकील त्यांच्या बचावासाठी होते, तरीही हे होतंय. तर, मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यांमधल्या सर्वसामान्य माणसांचं काय होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. त्यांचा कोणता ना कोणता संबंध माओवाद्यांशी आणि सरकारशी अपरिहार्यपणे येत राहतो, आणि त्याचे परिणामही त्यांना सहन करावे लागतात, आणि त्यांना पुरेसं संरक्षण कधीच मिळणं शक्य नसतं. तर, अशा वेळी एखाद्या विचारक माणसाविषयी व्यक्तिचित्रणात्मक स्वरूपाचा मजकूर किंवा निव्वळ विद्यमान सरकारच्या चारित्र्याविषयीची मतं मांडून कितपत फायदा होईल? किंबहुना, अशा पद्धतीचा संवाद फक्त आपल्या परिचितांशी, किंवा आपले विचार पटलेलेच आहेत अशा लोकांशीच शक्य असतो, असं वाटतं. अशा प्रकरणांची पुरेशी माहिती नसलेल्या पण माहिती घेऊ पाहणाऱ्या लोकांच्या हाती यातून काय लागेल? काही लोक कुठल्याच ठोस विचारांचे नसतील, आपलंच जगत असतील, तरीही त्यांना यातून कितपत स्पष्टता येईल? आणि, विरोधी मताच्या लोकांपर्यंत तर हे पोचणंही शक्य नाही, असं वाटतं.<br />
<br />
कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या 'अंधारा'चा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी- म्हणजे भारतीयांनी- ५ एप्रिलला रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटांसाठी घरातले दिवे बंद करू आणि मग पणत्या, मोबाइल टॉर्च अशा पद्धतीचा प्रकाश निर्माण करू, असं आवाहन पंतप्रधानांनी काहीच दिवसांपूर्वी केलं. त्याला प्रतिसादही मिळाला. विशेषतः शहरी भागात प्रकाश पिसाटल्यासारखा असतो, त्यामुळे तिथे अशा पद्धतीच्या कृतीतून प्रतीकात्मक अंधार आणि प्रतीकात्मक प्रकाश निर्माण करून, नेत्रदीपक दृश्यं तयार झाली. माध्यमांमधून त्याची छायाचित्रं प्रकाशित झाली, वृत्तवाहिन्यांवर 'दीपोत्सव' साजरा झाल्याचं वार्तांकन केलं गेलं. [पाहा: १) <a href="https://www.esakal.com/pune/pune-citizens-lighted-earthen-lamps-and-mobile-torch-their-houses-277399" target="_blank">कोरोनाविरोधात एकवटले पुणेकर; लक्ष्य-लक्ष्य दिव्यांनी उजळली पुण्यनगरी!</a>, सकाळ, ५ एप्रिल; २) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iD2L15yFCh4" target="_blank">पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर कोरोना दिवाळीसाठी विविध शहरांमध्ये लोकांची तालीम</a>, एबीपी न्यूज, ४ एप्रिल; ३) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HSyk2lKBdG8" target="_blank">पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार देशात दिवाळी साजरी</a>, एबीपी न्यूज, ५ एप्रिल. ४) <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLh0Ol8Y0tIRSIjW5-y_o8uSFW1mchKwya" target="_blank">नऊ मिनिटांची दिवाळी लक्ष्मणरेषेवाली</a>, गायक-गायिकांसोबत स्वरदिव्यांची माळ, प्रकाशपर्व, इत्यादी, वीस व्हिडिओंची प्लेलिस्ट, एबीपी माझा, ५ एप्रिल]. या सगळ्याला प्रतीकात्मकच अर्थ असला, तरी पंतप्रधान '<b>मला </b>तुमची नऊ मिनिटं हव्येत' असं सांगतात, आणि माध्यमांसह अनेक लोक यात सहज सहभागी होतात, यावरून आपल्या जनमानसाचा काही अंदाज यावा. अशा परिस्थितीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'तल्या एखाद्या प्रकरणाबद्दल, एल्गार परिषदेच्या विषयावर कसं बोलावं? निव्वळ आपल्या परिचयातल्या, आपल्याच मताच्या लोकांना हे सांगून पुरेसं आहे का? त्या पलीकडे, ५ एप्रिलला दिवे लावलेल्या लोकांशी बोलायचंच नाही का? बोलायचं असेल तर ते कसं बोलता येईल? <br />
<br />
<b>माओवादी पक्षाचं टोक</b><br />
<br />
काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रांच्या सुरुवातीला (ब्लेझ)<a href="https://vishwakosh.marathi.gov.in/20824/" target="_blank"> पास्काल</a>चं एक वाक्य दिलंय, ते मराठीत असं करता येईल: 'एका टोकाला राहून माणसाची थोरवी दिसत नाही, तर दोन्ही टोकांना एकाच वेळी स्पर्श करून दिसते.' यातही थोरवी आली, ती आपण बाजूला ठेवू. पण एकाच टोकाने गोष्टी न पाहता दोन्ही टोकांना स्पर्श करून काही पाहता येतं का, ते जास्त महत्त्वाचं असावं- हा मुद्दा तेवढा लक्षात घेऊ.<br />
<br />
माओवादी पक्षाचं एक निश्चित ध्येय आणि धोरण आहे. प्रदीर्घ लढा देऊन भारतीय राज्यसंस्था उलथवायची. त्यासाठी गरजेनुसार शस्त्रांचा वापरही करायचा. गरजेनुसार शत्रू-मित्र ठरवत जायचं. राज्यसंस्थेविषयीचं त्यांचं काहीएक आकलन आहे. या संदर्भात आपण रेघेवर आपल्या कुवतीनुसार <a href="https://ekregh.blogspot.com/search?q=%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80" target="_blank">नोंदी </a>करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर, असं ध्येय असलेला आणि विशिष्ट विचारसरणीच काटेकोरपणे मानणारा पक्ष काही वेळा संसदीय लोकशाही चौकटीतले मार्गही सोयीसाठी स्वीकारतो. कधी संसदीय लोकशाही अवकाशातल्या लोकांचा सोयीस्कर वापरही करू पाहतो, कधी बाहेरच्या लोकशाही अवकाशातले मंचही वापरू पाहतो, काही समूहांना आकर्षित करू पाहतो. पण माओवादी पक्षावर बंदी असल्यामुळे त्याबद्दल उघडपणे बोलणं त्यांना या अवकाशात शक्य नसतं. हा विरोधाभास त्यांना चालतो. हा त्यांच्या डावपेचांचा, राजकीय धोरणाचा भाग आहे. यात काही नवीनही नाही. १९७०च्या दशकारंभी दलित पँथरची स्थापना झाली, तेव्हाही अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांचा त्यात कमी-अधिक शिरकाव झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. हे त्यानंतरही होत राहिलेलं आहे. पण त्यांची धोरणं काहीही असली, तरी त्यांचा कमी-अधिक स्पर्श झालेला प्रत्येक मंच, प्रत्येक व्यक्ती 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियमा'सारख्या कठोर कायद्याखाली आणणं न्याय्य आहे का?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
या संदर्भात दोन उदाहरणं नोंदवावी वाटतात. <br />
<br />
भारत जन आंदोलन आणि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या दोन संघटनांनी गडचिरोली शहरात २२-२३ मार्च २०१५ रोजी 'जनसंघर्षांच्या राष्ट्रीय परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. या परिषदेच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहजिकपणेच आल्या नाहीत. काही वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमध्ये उद्घाटनाच्या सत्राची बातमी-फोटो आला होता. या परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी सुमारे पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींचा मोर्चा निघाला. 'लोकसभा ना विधानसभा, सबसी उंचा ग्रामसभा', 'मावा माटे, माटे सरकार, मावा नाटे, मावा राज' अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चा आदिवासी मंडळी ढोल, नगारे वाजवत सामील झाली होती, कोणी सायकलवर होते, कोणी स्पीकरवर घोषणा देत होते, इत्यादी. एका 'राष्ट्रीय' परिषदेनंतरचा हजारो आदिवासी मंडळींचा एक मोर्चा त्यात
कॅमेऱ्याला आवश्यक दृश्यबाजी असूनही मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी बातमीचा विषय
झाला नाही. वर्तमानपत्रांना तो राज्यस्तरीय बातमीचाही विषय वाटला नाही. [पाहा: <a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/08/blog-post.html" target="_blank">आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक</a>]. या परिषदेच्या आयोजकांमध्ये भारत जन आंदोलनचा प्रतिनिधी म्हणून महेश राऊत यांचाही सहभाग होता. या संघटनेच्या थोड्या कामाविषयी, संघटनेचे संस्थापक बी. डी. शर्मा यांच्याविषयी थोडं जाणून घेण्यासाठी '<a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'</a>' ही नोंद पाहावी. राऊत यांचा या घडामोडींमध्ये बराच सहभाग राहिलेला आहे. नोंदीत आधी म्हटल्याप्रमाणे, या कामावरून एल्गार परिषदेसंदर्भातल्या त्यांच्यावरच्या आरोपांचं निराकरण होणार नाही, हे खरंच. पण सरकारी विकासाच्या धोरणांना विरोध करणारं हे काम होतं, लोकशाही चौकटीतलं काम होतं, त्यात माओवादी नसलेले आदिवासीसुद्धा सहभागी होते, हे नाकारता येणार नाही. पण या कामाची दखल घेतली जात नाही, त्याऐवजी संबंधित व्यक्तीवर कथितरित्या माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. <u><i><b>समजा</b></i></u> यात थोडंफार तथ्य असेल, तरीही त्या व्यक्तीला पूर्णपणे एका रंगात रंगवण्याचं समर्थन त्यातून कसं करता येईल? किंवा अशा व्यक्तीने हिंसक कृत्य केलंय, किंवा त्याला चिथावणी दिलेय असं सिद्ध होणारा कोणताही पुरावा सकृत्दर्शनी दिसत नसेल, तर त्याला विनाजामीन किती काळ तुरुंगात ठेवावं? पोलिसांनी असा पुरावा दिल्याचं आपल्यापर्यंत आलेलं नाही, या प्रकरणात प्राथमिक पुरावा म्हणून वापरलेली पत्रं ज्या कम्प्युटरमधून पोलिसांनी मिळवली, त्या हार्डडिस्कला मालवेअरची लागण झाली होती, अशी <a href="https://caravanmagazine.in/politics/bhima-koregaon-case-rona-wilson-hard-disk-malware-remote-access" target="_blank">वार्तांकन</a>ही वाचायला मिळतात. <br />
<br />
पण तरीही माध्यमं आपल्यापर्यंत काही माहिती थोड्या भडक पद्धतीने आणतात. उदाहरणार्थ, <a href="https://www.loksatta.com/blogs-news/special-blog-on-urban-naxal-literature-and-anand-teltumbde-1961197/" target="_blank">'शहरी माओवाद्यांचे' संशयास्पद साहित्य, चालूगिरी आणि आनंद तेलतुंबडे</a>' या मथळ्याखाली लोकसत्तामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेला इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीदाराचा ब्लॉग-लेख पाहावा. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य राहिलेले श्रीधरन श्रीनिवासन यांचं ऑगस्ट २०१५ रोजी निधन झालं. त्यापूर्वी २००७ साली त्यांना अटक झालेली होती, नंतर सुटकाही झाली. तर, त्यांच्या निधनानंतर माओवादी पक्षाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यानंतर, २०१६ साली मुंबईत त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी एक कार्यक्रमही झाला, त्या वेळी S Sridhar – Portrait of the revolutionary as a warrior intellectual अशा नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा उल्लेख त्या ब्लॉग-लेखात आहे. रेघेने माओवादी पक्षाची पुस्तिका पाहिली होती, पण हे नंतर प्रकाशित झालेलं पुस्तक आपल्या वाचनात आलेलं नाही. तर, या पुस्तकात आनंद तेलतुंबड्यांचाही लेख असल्याचं लोकसत्तेवरच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. त्यानंतर लेखक म्हणतात: "इतकेच नव्हे तर विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही लेख या पुस्तकात आहे. त्यात तेलतुंबडे म्हणतात,“….Every era has its Bhagatsinghs and Sridhar like Maoists are indeed Bhagatsinghs of our times. They cannot die; they will keep coming unless the humans are liberated in real terms. Sridhar also will live on…in the hearts of millions fighting his battle…..My red salute to this dear friend.” म्हणजे श्रीधर सारखे माओवादी आपल्या काळातील भगतसिंग असून ते कधीच मरणार नाहीत… तर मनुष्य खऱ्या अर्थाने मुक्त होईपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा येत राहतील अशा आशयाची मांडणी तेलतुंबडेंनी केली आहे. प्रतिबंधित माओवादी चळवळ देशासमोरील मोठी समस्या आहे असे मानले तर या चळवळीच्या नेत्याची तुलना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या क्रातींकारी भगतसिंग यांच्याशी करणे संशयास्पद नाही का?"<br />
<br />
तेलतुंबडे यांनी खरंच त्या पुस्तकात लेख लिहिला होता का, याची कल्पना नाही. पण लिहिला असणं शक्य आहे. पण यात संशयास्पद काय आहे? त्यांचं म्हणणं पटलेलंं नाही, असं म्हणता येईल; त्यावर टीकाही करता येईल. पण सध्याचं एल्गार परिषदेशी संबंधित प्रकरण आणि अशा लेखांचा थेट काही सांधा जोडता येत नाही. तेलतुंबडे श्रीधरन यांना ओळखतही असतील, तरीसुद्धा किंवा खुद्द तेलतुंबड्यांना माओवादाबद्दल काहीही वाटत असेल, तरीही त्यावरून त्यांना आरोपी किंवा गुन्हेगार ठरवणं अवघड वाटतं. तेलतुंबडे यांनी या संदर्भातली मतं कधी लपवलेली नाहीत, पण लेखनाच्या पातळीवर त्यांनी सरसकटपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन केल्याचं आपल्या वाचनात आलेलं नाही. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्या अनुराधा गांधी यांच्या निवडक लेखनाचा खंड तेलतुंबडे व शोमा सेन (यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणी २०१८ साली अटक करण्यात आली) यांनी एकत्रित संपादित केला होता, तो विक्रीसाठीही उपलब्ध आहे. त्याबद्दल क्वचित काही मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्येसुद्धा लिहून आलेलं आहे. तर, असं असतानाही त्यांचं असं एखादं मत नवीनच असल्याप्रमाणे समोर मांडून जनमानसात एक विचित्र प्रतिमा मात्र निर्माण करता येते, संबंधित व्यक्तीची एकच बाजू पुढे आणता येते, वातावरण संदिग्ध करता येतं. <br />
<br />
वर उल्लेख आलेले श्रीधरन माओवादी पक्षाचे सदस्य होते, हे खुद्द <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Val2hum1HCQJ:www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Cadre/Final_LifeHistoryOfComradeSridhar-Eng.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=in" target="_blank">त्या पक्षाने </a>आणि श्रीधरन यांना ओळखणाऱ्या लोकांनीही म्हटलेलं आहे. (पाहा: <a href="https://m.rediff.com/news/special/sridhar-srinivasan-a-life-dedicated-to-the-working-class-struggle/20150929.htm" target="_blank">Sridhar Srinivasan: </a><a href="https://www.blogger.com/null" target="_blank">A life dedicated to the working class struggle</a>, Rediff, २९ सप्टेबर २०१५). लोकसत्तेवरच्या ब्लॉग-लेखात ज्याचा उल्लेख 'चालूगिरी' असा केलाय, तो हा विरोधाभास माओवादी राजकारणामध्ये निर्माण होतोच. अनेकदा एखादी व्यक्ती आपल्याशी संबंधित नाही असं सांगावं लागतं, आपला माओवादी पक्षाशी संबंध नाही असं सांगावं लागतं, संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसला तरी या लोकशाहीतले मार्ग आपल्या सोयीसाठी वापरावे लागतात, आणि सोयीनुसार या लोकशाही चौकटीवर साच्यातले शेरेही मारता येतात. त्यात मग हिंसेचा मुद्दाही अनेकदा असाच विरोधाभासाने हाताळावा लागतो. श्रीधरन यांनी त्यांच्या वकिलांना २०१० साली लिहिलेलं <a href="https://arunferreira.wordpress.com/2017/08/18/remembering-comrade-sridhar/" target="_blank">एक पत्र </a>या संदर्भात इच्छुकांना वाचता येईल.<br />
<br />
हा विरोधाभास या संदर्भातल्या काही विपरित परिस्थितींना कारणीभूत ठरतो, हे खरंच आहे. तुलनेने विविध पातळ्यांवरचं संरक्षण लाभलेले लोक यातून कसेबसे सुटतात तरी, पण ज्यांना हे संरक्षण लाभत नाही, त्यांचं जगणं जास्त खडतर होतं. तुरुंगवासातून सुटल्यावर तुलनेने वरच्या वर्गातल्या, शहरी व्यक्तींना पुन्हा मुख्यप्रवाही जीवनात जम बसवता येतो, पण आदिवासी भागातल्या, <i>सुशिक्षित</i> नसलेल्या व्यक्तींची परिस्थिती अवघड होऊन जाते. शिवाय, या विरोधाभासाचा वापर करून अनेकदा इतरही मंचांना किंवा व्यक्तींना त्रास दिला जातो. हे पूर्वीपासून सुरू राहिलेलं आहे, आणि प्रत्येक वेळी त्यात खरं-खोटं ठरवणं अवघडही होऊ शकतं. तर, अशा आरोपांचा तपास करावा, पण विनाजामीन तुरुंगवास, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या कायद्यांचा वापर करू नये, असं तरी म्हणता येतं. अन्यथा, दलित पँथर, खैरलांजीनंतरची निदर्शनं, अशा विविध वेळी झालं तसं, दलितांशी निगडित कोणत्याही गैरसोयीच्या घडामोडींवर नक्षलवादाचा शिक्का मारणं सोपं जातं. <br />
<br />
थोडं अधिक स्पष्ट करण्यासाठी वर उल्लेख आलेल्या ब्लॉग-लेखातला थोडा भाग पाहू. त्यात सुरुवातीलाच म्हटलंय: "एल्गार परिषद गुन्ह्यात प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली पुणे शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींपैकी वर्नन गोंसालवेस, अरुण फरेरा व सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी गोंसालवेसकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या “War And Peace in Junglemahal:People, State and Maoists (लेखक – बिस्वजीत रॉय)” व अन्य साहित्याचा उल्लेख केला. मात्र त्याचा वेगळाच अर्थ काढून न्यायाधीशांनी गोंसालवेसला लिओ टॉल्स्टॉयचे “War And Peace” पुस्तक घरात का बाळगले? असे विचारल्याच्या चुकीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या बातम्यांचा आधार घेऊन काही लोकांनी न्यायाधीशांविषयी व एल्गार परिषद प्रकरणाबाबत गैरसमज निर्माण होतील असा प्रचार सोशल मीडियावर सुरु केला."<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="330" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix0vPFdQzgVdsUMqI5MMpHbRV9WWfUj1m32n1kC40f09R0seCRF44CLLp9WAIFBrJcnoErjssvM05WmfDvrRtQI4dvINC87V_FE7q4JtFR1eP1cohLQq-e3bIT4Z-bODDstyQUY7acZw8/s400/war_and_peace_in_junglemahal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="263" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">सेतू प्रकाशनी, २०१२</td></tr>
</tbody></table>
हे कदाचित काहींना आठवत असेल. न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस'चा उल्लेख कसा केला, याबद्दल अनेक उपहासात्मक टिप्पण्या त्या वेळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पुरोगामी वर्तुळांमधून, समाजमाध्यमांमधून त्याबद्दल काही <a href="https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3591" target="_blank">तातडीचं लेखन</a>ही झालं. त्यानंतर मग लगेचच न्यायाधिशांनी दुसऱ्या पुस्तकाचा उल्लेख केल्याचं समोर आलं. मग पुरोगामी मंडळींचा उपहास करण्यासाठी सरकारसमर्थक मंडळींनी नेहमीचा मार्ग अनुसरला. सरकारविरोधकांनी पुरेशी माहिती न घेताच टॉलस्टॉयच्या पुस्तकाचा संदर्भ फुगवला, अशी टीकाही झाली. पुरेशी माहिती घेऊन टीका करायला हवी होती, हे खरंच. पण न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख केला असेल, तरीही ते निराळ्या अर्थी हास्यास्पदच ठरतं. त्या पुस्तकात तरी आक्षेपार्ह काय आहे, त्यावर बंदी आहे का, त्यात माओवाद्यांचं समर्थन आहे का, या प्रश्नांवर बोलणं व्हायला हवं. सरकारसमर्थकांना ती गरज न वाटणं स्वाभाविक आहे, पण न्यायालयाचं हे म्हणणं न पटलेल्यांनी तरी त्याबद्दल बोलणं गरजेचं होतं. पण <a href="https://theprint.in/opinion/junglemahal-is-a-book-on-peace-process-with-maoists-but-it-frightens-the-indian-state/284190/" target="_blank">अपवाद </a>वगळता तसं झाल्याचं दिसलं नाही. त्यामुळे थोडासा विनोद झाला, सोशल मीडियावर थोडी मजा झाली, पण न्यायालयात झालेला पुस्तकाचा उल्लेख कोणत्याही अर्थी अपुराच होता, हे अधोरेखित केलं गेलं नाही. वास्तविक हे पुस्तक माओवादी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रसार करणारं नाही. कोलकात्यातील पत्रकार बिस्वजीत रॉय हे या पुस्तकाचे संपादक आहेत (लेखक नव्हेत). ते डावे असतीलही, पण माओवादीसमर्थक असल्याचं त्यांच्या लिखाणावरून वाटत नाही (उदाहरणार्थ: फ्रंटीअर साप्ताहिकातला <a href="https://www.frontierweekly.com/articles/vol-46/46-13-16/46-13-16-Reflections%20on%20Days%20and%20Nights.html" target="_blank">हा दीर्घ लेख</a> पाहावा. गौतम नवलाखा यांच्या पुस्तकासंदर्भात हा लेख आहे, त्यात राज्यसंस्थेच्या आणि माओवाद्यांच्या हिंसेचा मुद्दाही तुलनेने चिकित्सकपणे आलेला आहे. नवलाखासुद्धा भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी असून आज त्यांनाही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जायचं आहे). डाव्या आघाडीचं सरकार पश्चिम बंगालमध्ये असताना सिंगूरमधल्या प्रस्तावित टाटा नॅनो प्रकल्पाला विरोध होत होता, मग नंदिग्राममध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून (सेझ: स्पेशल इकनॉमिक झोन) गदारोळ सुरू झाला, या सुमारे बाराएक वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी काहींना आठवत असतील. त्याच दरम्यान जंगलमहल या पट्ट्यात माओवादी आणि राज्य सरकार यांच्यातला संघर्ष उफाळून आला होता. त्यात डाव्या आघाडी सरकारच्या तेव्हाच्या विरोधक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षही सहभागी झालेला. त्या हिंसाचाराच्या बातम्या त्या वेळी अनेकदा येत असत. दरम्यान, २०११च्या मध्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला राज्यात अभूतपूर्व विजय मिळाला, त्या मुख्यमंत्री झाल्या. या घडामोडींच्या अखेरच्या काळात, २०११च्या अखेरीला, माओवादी नेते किशनजी यांची हत्या झाल्याची बातमी तेव्हा मोठी झाली. त्या घडामोडींचे विविध पैलू तपासण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातल्या ४२ लेखांमधून आणि दीर्घ परिशिष्टांमधून केलेला आहे. त्यात वारावरा राव यांच्यासारखे उघडपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन करणारे लेखक आहेत (भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राव यांना अटक झालेली आहे) आणि (दिवंगत) के. बालागोपाल यांच्यासारखे सरकारी व माओवादी अशा दोन्ही बाजूच्या हिंसाचारांबद्दल चिकित्सक भूमिका घेतलेले लोकही आहेत. काही विद्यापीठीय अभ्यासकही आहेत, पत्रकारही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, नियोजन आयोगाचा अहवाल, जगात अशा प्रकारच्या घडामोडींवेळी झालेले शांततेचे प्रयत्न, याबद्दलची नोंद परिशिष्टात घेतलेली आहे. याला माओवादी प्रचारसाहित्यात मोजणं हास्यास्पद ठरेल.<br />
<br />
<b>दोन टोकं आणि मधला विस्तार</b><br />
<br />
तर, या 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' पुस्तकासारखाच प्रकार असतो. एखाद्या रंगाची झालर असलेले, पण विविध विचारसरण्यांचे लोक एका ठिकाणी आहेत, म्हणून त्या सगळ्यांवर एकाच टोकाचा शिक्का मारणं योग्य नाही, असं वाटतं. माओवादी राजकारणातले विरोधाभास काहीही असले, तरी ते त्यांच्या ध्येयधोरणानुसार आहेत. त्याला सामोरं जाणाऱ्या लोकशाही राजकारणानेही तसेच विरोधाभास जोपासले, तर ते गैरच ठरेल. माओवादी चौकटीमध्ये निराळा विचार मांडायची मुभा नसेल, तरी कोणाला माओवादी विचाराचं बोलायचं असेल, तर त्याला लोकशाही चौकटीमध्ये बोलू द्यावं लागतं. मग एखाद्या माओवादी नेत्याला कोणी भगत सिंग म्हटलं, तरी त्यात काही संशयास्पद वाटत नाही, किंवा त्यावरून काही गुन्हाही सूचित होत नाही. हे असं मानणं माओवाद्यांचं सौम्य समर्थन करणारं किंवा भाबडं असतं, असाही मतप्रवाह सध्याच्या वातावरणात अधिक तीव्र झालेला आहे, हे खरंच. म्हणूनच या नोंदीच्या सुरुवातीला काही अवतरणं दिली. हे धृवीकरण अर्थातच दुर्दैवी आहे. त्याबद्दल आपण '<a href="https://ekregh.blogspot.com/2020/01/blog-post.html" target="_blank">एवढं एकसुरी एकरेषीय</a>' अशी नोंद दोन महिन्यांपूर्वी केली होती.<br />
<br />
काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्राच्या सुरुवातीला म्हटलंय: "आत्तापर्यंत मी तुझ्याशी माझ्या देशाबद्दल बोलतोय आणि माझा सूर बदललाय, असं तुला सुरुवातीला वाटलं असेलच. वास्तविक, तसं नाहीये. आपण एकसारख्या शब्दांचा समान अर्थ लावत नाहीयोत, एवढंच; आपण आता समान भाषा बोलत नाहीयोत."<br />
<br />
तर या धृवीकरणात समान भाषा गायब होते, असं वाटतं. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात कोणतंच टोक वास्तव समजून घ्यायला उपयोगी पडत नाही, पण या दोन टोकांच्या मधला विस्तार समजून घेण्यासाठी काहीतरी समान भाषा तरी लागेल, ती धृवीकरणात सापडत नाही. सत्ताधारी त्यांच्या एकसुरी भाषेत बोलतात, त्यांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुठेही लादतात, भावनेला हात घालतात, सगळं देशभक्तीशी जोडतात, एकाच नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाला देशाशी जोडतात, हे आपण पाहतोच.<br />
<br />
'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'मध्ये 'बेकायदेशीर कृती'ची व्याख्या दिलेली आहे [पाहा: <a href="https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPA-1967_0.pdf">https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPA-1967_0.pdf</a>, पान १३]. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणं, प्रादेशिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न
करणं, असे प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांशी संबंध असणं, इत्यादी मुद्दे या व्याख्येच्या पहिल्या दोन मुद्द्यांमध्ये आधी आलेले आहेत, पण त्यानंतरचा तिसरा मुद्दा असा आहे: <b>[एखाद्या व्यक्तीने वा संघटनेने, कृती करून किंवा तोंडी अथवा लेखी शब्दाद्वारे, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे] भारताविरोधात अप्रीती निर्माण केली किंवा अप्रीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, [तर ती बेकायदेशीर कृती ठरेल]</b>.<br />
<br />
भारत म्हणजे काय, याची विद्यमान सरकारची व्याख्या संकुचित आहे, हेही आपण जाणतो. आणि पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीविरोधातली अप्रीती म्हणजे भारताविरोधातली अप्रीती, इथपर्यंत ही व्याख्या ताणली गेल्याचंही आपल्याला जाणवतं ['इंदिरा इज इंडिया'सारखाच हा प्रकार, पण त्याला धार्मिक राष्ट्रवादाची आणि संघ परिवाराची जोड असल्यामुळे अधिक विस्तृत पसारा लाभलेला]. अशा वातावरणात हा कायदा किती निष्ठूरपणे वापरला जाऊ शकतो, याची कल्पना आपल्याला यावी. आणि एल्गार परिषदेचं प्रकरण पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कथित कटापर्यंत कसं ताणलं गेलं, तरीही त्याबाबत स्पष्टपणे पोलीस नंतर कधीच का बोलले नाहीत, हेही थोडंसं कळावं. तरीही, तपास करणं हा प्रक्रियेचा भाग मानता येतो. या तपासाबद्दल शंका उपस्थित करणं हा बाहेरच्या अवकाशात माध्यमांचा, नागरिकांचा, विविध संस्थांचा अधिकार मानता येतो. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासंबंधी सुरुवातीला कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांचा संदर्भ ठळक होता, तो नंतर कोणत्या आधारावर विरळ होत गेला. एल्गार परिषदेच्या आयोजनात समजा नक्षलवाद्यांचा हात असेल (यासंबंधी आपण नोंदीत आधी बोललो आहोतच), तरीही दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगावला झालेल्या दंगलीसाठीची स्थानिक साधनसामग्री त्यांच्याकडे होती का, की निव्वळ चिथावणीखोर भाषणांपुरतंच हे मर्यादित आहे, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं आपल्यापर्यंत आलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या/माओवाद्यांच्या मर्यादा किंवा त्यांच्यावर टीका करणं, हा एक भाग झाला. पण इथे भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचारासंबंधी त्यांचा सहभाग कुठे कसा होता, किंवा अटक झालेल्या व्यक्तींचा त्या हिंसाचाराशी संबंध होता का, याबद्दल समाधानकारक उत्तरं सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध झालेली नाहीत. अशा शंका उपस्थित करणं म्हणजे देशविघातक कृत्यं आहे, किंवा 'शहरी नक्षलवादा'चा तो भाग आहे, असं मानणं गैर वाटतं. काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय तसा तो प्रकार होऊन जातो. तर, अशा परिस्थितीत एल्गार परिषदेच्या बाबतीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'चा असा वापर गैर आहे. त्यात हिंसेतल्या थेट सहभागाचे पुरावे दिसत नसताना विनाजामीन अटक करणंही गैर आहे. बाकी, आयोजक कोण, कोण काय बोललं, यावर टीका करावी, किंवा काय असेल ते आरोप-प्रत्यारोप करावेत. पण त्या परिषदेचा आणि दुसऱ्या दिवशीच्या हिंसाचाराचा संबंध संशयास्पद पुराव्यांच्या आधारे जोडणं अपुरं आहे. <br />
<br />
यावरही आक्षेप येतच राहू शकतात. या नोंदीतही नक्षलवादी साहित्याचा उल्लेख आहे, तर त्यांच्या अभिव्यक्तीची बूज का राखायची, किंवा त्यांच्याच अभिव्यक्तीची दखल का घ्यायची, इत्यादी. पण हेच, उदाहरणार्थ, 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकालाही लागू आहे. त्या नाटकाच्या संहितेवर/प्रयोगावर बंदी नसावी, असंच म्हणावं लागतं. [य. दि. फडके यांनी लिहिलेल्या 'नथुरामायण' (अक्षर प्रकाशन) या पुस्तकात सदर नाटकाच्या संहितेची बरीच चिरफाड केलेय, तरीही बंदी घालण्याच्या बाजूने मत दिलेलं नाही- हे असंच नोंदवूया]. या व्यतिरिक्तही विविध धार्मिक, जातीय संघटनांच्या साहित्यात बऱ्याच प्रमाणात विविध समाजघटकांविषयी 'अप्रीती' निर्माण करणारा मजकूर असतो, हे आपल्यापैकी पुस्तकं चाळणाऱ्या लोकांना माहीत असेलच. ती आपण सहन करतच असतो वेळोवेळी, किंवा आपणही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देतो. हे बहुधा नेहमीचं असावं. भारतासारख्या देशात अशी अनेक टोकं असतील, त्यांच्यातलं अंतर काही प्रमाणात अनेक छटांना, लवचिकतेला वाव देत असेल बहुधा. त्याऐवजी एकाच टोकाकडे जाण्याचा प्रयत्न धोकादायक वाटतो.</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-24503507220089037042020-01-11T13:05:00.002+05:302024-01-01T07:59:27.308+05:30एवढं एकसुरी एकरेषीय!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="759" data-original-width="583" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC_ko3hCdatC7mkuNFYgcYOusuELRR_KOtS3HKsSRYosuLbveh_cnjJBXvbuiCbA9HVjQ-yz9Wv-5J6ydRfF7EQ6v4sS6WeAO04YcHoTOne6npJCtXbevp9C_ndJOStqTRBx6pOWBvzfc/s400/manus_10_3_1984.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="306" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">माणूस, १० मार्च १९८३ [<a href="https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/handle/10973/49021" target="_blank">अंक</a>]</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
‘माणूस’ साप्ताहिकाचा १० मार्च १९८४ या तारखेचा अंक मध्यंतरी वाचनात आला. (या साप्ताहिकाचे स्कॅन केलेल्या स्वरूपातले अंक आता इंटरनेटवर <a href="http://dspace.gipe.ac.in/xmlui/handle/10973/47474" target="_blank">उपलब्ध</a> आहेत). या अंकामधील पहिलं लेख वजा टिपण अनुराधा गांधी यांनी लिहिलेलं आहे. गडचिरोलीमधील कमलापूर या गावात आदिवासी किसान शेतमजूर संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाला पोलिसांनी आडकाठी करून अनेकांची धरपकड केल्याचा वृत्तान्त या टिपणात नोंदवलेला आहे. ‘गडचिरोलीत भयानक दमन!’ असं या टिपणाचं खास नमुनेदार शीर्षक आहे. गांधी या सध्या बंदी असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेच्या गांधी सदस्य होत्या. त्यांनी १९७०च्या दशकामध्ये नक्षलवादी चळवळीसोबत कामाला सुरुवात केली आणि २००८ साली त्यांचं मलेरियाने निधन तेव्हा त्या माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य होत्या. [रेघेवरही साधारण सहा वर्षांपूर्वी गांधी यांचा एक लेख भाषांतरित करून नोंदवला होता. तो लेख आशयाच्या दृष्टीने विशेष नसला, तरी त्यांची एक बाजू नोंदवून ठेवण्यापुरतं ते झालं. शिवाय, कदाचित लहान पत्रांविषयीची आपली आस्थाही त्या नोंदीला कारणीभूत असेल. आपल्या आणि त्यांच्या आस्थेच्या आशयामध्ये फरक आहे, पण आस्थाविषय तरी सारखा दिसला. तर, त्यांचं एक 'ढोबळ निरीक्षण म्हणून त्याकडे पाहता येईल', असं त्या नोंदीच्या प्रस्तावनेत नोंदवलं होतं. : '<a href="https://ekregh.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html" target="_blank">लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं</a>']</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
‘माणूस’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर (१९२९-१९९७) हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे होते. हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद त्यांना पटत होता. पण तरीही त्यांना धुळे जिल्ह्यातील शहाद्यामध्ये आदिवासींना उठाव का करावा वाटतोय, हे समजून घ्यावं वाटलं. नक्षलवादी चळवळीचा आरंभिक दशकाअखेरचा प्रवास मांडणारा अनिल बर्वे यांचा ‘<a href="https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/handle/10973/48273" target="_blank">रोखलेल्या बंदुका, उठलेली जनता</a>’ हा दीर्घ लेखही ‘माणूस’मध्ये आला होता. शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि त्यातील तपशिलांची दखल घ्यावी, असंही ‘माणूस’कारांना तेव्हा वाटलं होतं. अशा आणखीही काही विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब ‘माणूस’च्या अंकात दिसतं. त्यातल्याही काही अंतर्विरोध आणि कमतरता अर्थातच नोंदवता येतील. पण विनोबांच्या भूदान चळवळीची प्रशंसा करणारा 'आद्य भूमिक्रांतिकारक' अशा शीर्षकाचा संपादकीय लेख 'माणूस'च्या ज्या अंकात येतो, त्याच अंकात 'रोखलेल्या बंदुका..' या लेखमालिकेची सुरुवात होते, आणि या लेखमालेत भूदानावर बरीच झोड उठवलेली आपल्याला वाचायला मिळते (२६ ऑगस्ट १९७०चा अंक). या उदाहरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, असा आपल्यापेक्षा भिन्न विचारांविषयी किमान उदार दृष्टिकोन राखणारे ‘संघा’चे माजगावकर आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला काय जाणवतं?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
शेतकरी मोठा मोर्चा काढून राजधानी दिल्लीत जातात, शेतीप्रश्नाविषयी संसदेचं विशेष सत्र घ्यावं अशी मागणी करतात. पण त्यांची मागणी मान्य होत नाही किंवा पंतप्रधान वा सरकारी प्रतिनिधी या मोर्च्याची अधिकृत दखलही घेत नाहीत. पण हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या तारेतारकांना खास बोलावून भेट घेतात, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवरून फिरतात, बातम्या होतात, विद्यमान सरकारला सोईच्या विषयांवरचे चित्रपटही येतात. सरकारविरोधी सूर उमटवणाऱ्यांसाठी ‘शहरी नक्षलवादी’, 'देशद्रोही' किंवा तत्सम विशेषणं सर्रास वापरली जातात. खुद्द पंतप्रधानही विरोधी मत असलेल्यांवर आरोप करताना असे शब्दप्रयोग करतात. थोडक्यात, मतभिन्नता असलेल्यांशी संवाद पूर्ण थांबवायचा आणि धृवीकरण करून शक्यतो दोनच सोपे कप्पे पाडायचे.<br />
<br />
या संदर्भात आपल्या आसपास वेगवेगळी मतं आपण ऐकतो. चाललंय ते बरोबरच आहे, असं बोलणारे असतात. किंवा, इतर वेळी उदार मतं व्यक्त करणारे काही लोक असं म्हणतात की, हे काही आजच सुरू झालेलं नाही, त्यामुळे एकदम चवताळल्यासारखं बोलायची गरज नाही. काही लोकांच्या मते, सध्याचे सत्ताधारी फॅसिस्ट आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलणं गरजेचं आहेच. साधारण हे तीन प्रवाह नोंदवले. त्यात काटेकोर विभागणी नाही. यात कमी-अधिक एकसुरीपणा आल्याचंही दिसतं. किंबहुना आपण वर 'उदार' असा शब्द वापरला, तर तो वापरणंही लगेच शिक्का मारायला सोईचं ठरू शकतं. पण वास्तव एवढं एकसुरी आणि एकरेषीय नसतं, हे आपल्याला खरं म्हणजे सहज कळू शकतं. उदाहरण म्हणून आपण रेघेवर पूर्वी सेन्सॉरशिपसंबंधी काही <a href="https://ekregh.blogspot.com/2014/05/blog-post_16.html" target="_blank">नोंद </a>केली होती. य. द. लोकुरकर यांनी काँग्रेसच्या काळातल्या आणीबाणीसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकाला धरून ती नोंद होती. त्याला धरूनच आजच्या भाजपच्या सरकारचीही दिशा सूचित होत होती. तर, ही काही सूत्रं सदासर्वकाळ समान राहिल्याचं दिसतं, हे नाकारता येणार नाही. आज 'नेहरूवादी' अशी उपाधी स्वतःला लावणाऱ्या लोकांना सरकारविरोधी असण्याचा, मतभिन्नतादर्शक गटात असल्याचा दिलासा सध्या मिळत असला, तरी नेहरूंच्या काळातही सेन्सॉरशिप होती, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. नेहरूंच्या विरोधी गाणं लिहिल्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या मजरूह सुलतानपुरी यांना १९४९ साली झालेला दीड-दोन वर्षांचा तुरुंगवास आपण विस्मृतीत ढकलायचा का? (तेव्हाचे संदर्भ वेगळे असले तरीही प्रत्येक जण या तथ्याचं आपापलं आकलन मांडणारच. शिवाय, नेहरूंचं एकंदर मूल्यमापन करणारा हा उल्लेख नाही. ढोबळ अर्थाने <i>आधीचे </i>सत्ताधारी, <i>आत्ताचे </i>सत्ताधारी, असं हे आहे). किंवा, नंतर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीवर बंदी आली, ही तशी नजीकच्या इतिहासातली घटना आहे. किंवा, शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत प्रतिमा पूर्ण स्वच्छ न झालेले कमलनाथ मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे आताचे मुख्यमंत्री झाल्याची घटनाही ताजीच आहे.<br />
<br />
तर, विद्यमान सरकारच्या अशा स्वरूपाच्या कृतींबद्दल बोलताना सरकारसमर्थकांनी वरची तथ्यं समोर ठेवली तर काय करायचं? एक तर त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली बाजूच पुढे मांडायची. किंवा, हा इतिहासाचा दाखला समजून घेऊन, कबूल करून, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या गोष्टी अधिक गंभीर आक्षेपार्ह आहेत, ते मांडायचं. [म्हणजे काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांनी शीखविरोधी दंगलींबाबत २००५ साली संसदेत माफी मागितली, तसं काही गुजरात दंगलींबाबत आताचे पंतप्रधान करतील का?] पण असं कोणी बोललं की त्या व्यक्तीवरही कोणतातरी शिक्का मारण्याची घाई होते का? बुद्धिजीवी वर्गात किंवा आपापल्या विद्रोही मानल्या जाणाऱ्या कंपूंमध्ये विशिष्ट प्रतिमा टिकवून ठेवण्याची काहीएक स्पर्धाही याला कारणीभूत असू शकते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर आपण बोलायला जातो, तेव्हा आधी काहीच तपासणी न करता तत्काळ सध्याच्या बुद्धिजीवी वर्गात (म्हणजे आपल्या ओळखीतल्या बुद्धिजीवी मानल्या जाणाऱ्या मित्रमंडळींच्या गटात) सोयीची ठरणारी भूमिका नोंदवली की झालं, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. हाताशी आपापलं माध्यम/साधन आहेच. मग आपण सगळे 'बंडखोर' किंवा 'विद्रोही' आणि त्याहून निराळं मत असलेले 'प्रस्थापित' किंवा 'सबगोलंकारी' अशी सोपी विभागणीही करता येते. हा एक भाग सध्या दिसतो.<br />
<br />
याचबरोबर, आधीच्या सरकारांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याच ना, मग आताच्या सरकारविरोधातच जास्त का ओरडताय? असा प्रश्न विचारणारेही आहेतच. पण हा प्रश्न अपुरा आहे. आपण नोंदीत वर काही इतिहासातले दाखले नोंदवले आहेत. ते सत्तेत आलेल्या व्यक्तींच्या त्रुटी दाखवणारे आहेत. म्हणजे सत्तेची अशी काही विकृत रचना असेल, त्याच्याशी जोडलेला अहंकार असेल, त्यातून त्या घटना किंवा घटनाक्रम उद्भवलेले असावेत. पण आताच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वरचष्मा असलेल्या आणि भाजप बहुमत मिळवून सत्तेत असलेल्या काळामध्ये, या सत्तेच्या अहंकारात स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेचा अहंकार मिसळून गेलेला दिसतो. त्यामुळे ही केवळ सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची किंवा अनेक व्यक्तींची मुजोरी उरत नाही. त्यात सगळा धार्मिक अहंकार मानणारा विचारप्रवाहच दिमतीला आल्याचं दिसतं. त्यामुळे वास्तवात क्वचित एखादी सत्ताधारी व्यक्ती थोडं मवाळ बोलली, तरी वास्तवात तो प्रवाह अधिक उन्मादी पद्धतीने पुढेच जाताना दिसतो. हे आपण वेगवेगळ्या स्तरावर अनुभवतोय. हा प्रवाह आधीपासून एकसुरीच राहिलेला आहे. राष्ट्र, धर्म, इत्यादी विविध मुद्द्यांवर उक्ती काहीही ठेवली, तरी या प्रवाहातली कृती एकसुरीच राहिलेली आहे, हेही बहुतेकांना माहीत असावं. या गोष्टी नाकारता येतील का?<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
०</div>
<br />
आज आधुनिक विकासाचं जे अवाढव्य आक्रमक रूप पाहतो, ते काही २०१४ साली सुरू झालेलं नाही. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये ज्या भाक्रा नांगल प्रकल्पाची पायाभरणी झाली त्यातल्या अनेक विस्थापितांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. अशा धरणांना 'उगवत्या भारताची तीर्थक्षेत्रं' संबोधलं गेलं होतं. हा प्रवाह आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि क्रूर झाला हे खरं, पण मुळात तो धार्मिक अस्मितेच्या अलाहिदा सुरूच राहिलेला आहे. असे इतरही काही मुद्दे अर्थातच आहेत. त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांबाबत कोण कशा प्रकारची मतं व्यक्त करतं, याबाबत थोडी मोकळीक ठेवणं गरजेचं असावं. समाजमाध्यमांमध्ये अनेकदा केवळ 'माझं अमुकएक मत आहे (ते बहुधा बंडखोरीचंच असतं)' आणि 'तमुक मत असणारा प्रस्थापित आहे', अशी सोपी विभागणी आढळते. यात तथ्यं मांडून मग मत मांडण्याकडे कल नसतो. केवळ मतांचा कप्पा कोणता आहे, हे ठरवण्यावरच भर असतो. 'आपल्या मताचा आधार फक्त आपलं (प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक) मन', अशी काहीतरी ही रचना दिसते. पण आपल्या मनातच काही सेन्सॉर लागलेला असतो की काय, याची जागती जाणीव या रचनेत ठेवली जात नाही, असं वाटतं. शिवाय, आपली मतं पटलेल्यांच्या टाळ्या व वाहवा मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू राहातं की काय, अशीही शंका येते. असा कप्पेबंद संवाद शेवटी धार्मिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवाद पुढे रेटणाऱ्यांनाच सोयीचा ठरेल, असं वाटतं.<br />
<br />
संसदीय लोकशाही, ही एक रचना आहे, ती (थोडीतरी) मान्य असेल तर इतकं एकसुरी असणं बरं वाटत नाही. ही रचनाच मान्य ऩसेल, तर त्याच्या पर्यायांबद्दल बोलावं लागेल. तसं बोलणारे बोलतातच. किंवा हे रचनेचं वगैरे असं नुसतं बोलून काही उपयोग नाही, सरळ ती संपवणं-बदलणं हाच एक मार्ग आहे, असंही काहींना वाटतं. नक्षलवादी किंवा आताचा माओवादी पक्ष हा त्यातच येतो. त्यांच्या कृतीसंबंधी वेगळं बोलता येईल. किंवा त्यांचे अंतर्विरोधही नमूद करता येतील. रेघेवर आपण यासंबंधी <a href="https://ekregh.blogspot.com/search?q=%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80" target="_blank">काही नोंदी</a> केलेल्या आहेत. पण समजा कोणाला हा विचार पटत असेल, तर तोही नोंदवता आला पाहिजे. तो आपल्याला पटेल किंवा पटणार नाही. पण निव्वळ बोलण्याच्या पातळीवर कोणी कितीही उथळ किंवा उजळ काहीही बोललं, तरी ते बोलायला बंदी करणं बरोबर नाही. त्यावर आक्षेप/हरकती घ्याव्यात.<br />
<br />
तर, इतपत मोकळीक वरती 'माणूस'च्या अंकात होती, ती एकाच अवकाशात दिसत होती. आता अशा संवादी अवकाशाऐवजी कप्पे अधिक घट्ट होतायंत का?<br />
<br />
'माणूस'कारांशी विचारसाधर्म्य असलेले, पण त्यांच्या नियतकालिकात दिसणारी किमान सहनशीलताही नसलेले लोक सत्तेत आल्यावर धृवीकरण होणं ओघानंच आलं. पण या धृवीकरणाला आपणही हातभार लावायचा की तथ्यं समजून घेऊन आपलं मत मांडायचं, हे ठरवणं बहुधा गरजेचं असावं. त्यासाठी संवादाचा अवकाश हवा. या पार्श्वभूमीवर संवादाची माध्यमं हाताशी आल्यावर आपण संवाद वाढवतो की गोंगाट वाढवतो, हेही तपासता येईल.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
०</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
आधुनिक विकासाचा फटका आदिवासी आणि इतर मुळातल्याच असुरक्षित घटकांना सर्वाधिक बसतो, हे आपण जाणतोच. रेघेवरही त्यासंबंधी थोड्याशा <a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">नोंदी </a>करायचा प्रयत्न केला आहे. सध्या 'नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटा'विषयी गदारोळ सुरू आहे, त्यातही अशा आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त गटांना गंभीर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. यातले काही गट हिंदूही आहेत, म्हणजे हिंदूंनाही याचा फटका बसणार. शिवाय, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा'विषयीही बरंच बोललं जातं आहे. त्यातला मुस्लीमविरोधी गर्भित सूर आहेच, शिवाय ईशान्येतल्या लोकांच्या तक्रारीही आहेत. ईशान्येतल्या तक्रारी अस्मितावादी आहेत, म्हणून त्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती मराठीत आणि इंग्रजीत काही पुरोगामी मंडळींच्या लेखनात दिसली. हेही वर उल्लेख केलेल्या एकसुरीपणातूनच आलं असावं. मूळ अडचणी तथ्यांच्या आधारावर समजून घ्यायच्या नाहीत, आपल्या विशिष्ट विचारसरणीत एखादं तथ्य बसत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा शेरे मारायचे. मार्क्सवादी विचारातून ईशान्येतल्या अस्मितांचं आकलन झालं नाही, की सरळ 'अस्मितावादी' असण्यावर विशिष्ट शिक्का मारायचा आणि तो कप्पा बंद करायचा. असं घडत असल्याचं दिसतं. [या संदर्भात सन्जिब बरुआ यांचा फ्रन्टलाइनच्या अंकात आलेला '<a href="https://frontline.thehindu.com/cover-story/article30276342.ece" target="_blank">पार्टिशन्स अनफिनिश्ड बिझनेस इन आसाम</a>' हा सांगोपांग लेख इच्छुकांना वाचता येईल. मतभेद इत्यादी वेगळं ठरवता येईल. टीकाही करायला हरकत नाहीच]. स्थलांतराच्या एकंदर शोकांतिकेवर काही बोलणं सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य होत नाहीये. फक्त हा प्रश्न स्वतःच्या संकुचित राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं भयानक वाटतं. सध्याचं सरकार तेच करताना दिसतं. आधीपासून असलेल्या प्रशासकीय मार्गांद्वारे स्थलांतराचा मुद्दा हाताळणं शक्य असताना नवीन कायद्याची टूम काढणं, त्यात निवडक गोष्टी सोयीनुसार ठळक करणं, हे गैर असल्याचं आता विविध ठिकाणी नोंदवून आलेलं आहे.<br />
<br />
तर, आता आपली नोंद म्हणजे गोंगाट होऊ नये म्हणून शेवटी चार मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात:<br />
<br />
१) तथ्यांवर भर देण्याऐवजी आपापल्या मतांवर आणि विचारसरणीवर भर दिला जातो आहे, असं वाटतं. (उदाहरणार्थ- सावरकरांनी माफी मागणारी पत्रं ब्रिटिशांना लिहिली, हे तथ्य आहे. पण या एकाच कृतीवरून सावरकरांचं आपापल्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करत राहून एका मर्यादेनंतर काय साधेल? कोणी म्हणेल, हा गनिमी कावा आहे. कोणी म्हणेल, हा पळपुटेपणा आहे. एक पुरोगामी पत्रकार मध्यंतरी टीव्हीवर म्हणाले, 'मी त्यांच्या जागी असतो, तर माफी मागितली नसती'! अलीकडे काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांनीही असंच विधान केलं, 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही'. अशा बोलण्यातून काय साधणार! आता कोणी काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवणार नाही, आणि सावरकरांच्या कृतीवरही यातून वेगळा काही प्रकाश पडत नाही. मुळातच हा मुद्दा नवीन नाही. तरीही हा मुद्दा पुढे आणून शेवटी धार्मिक राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्यांचाच फायदा होणार नाही का? त्यांना या निमित्ताने स्वतःचा समर्थकवर्ग बळकट करायची संधी मिळणार नाही का?सावरकरांच्या विचारात किंवा इतर राजकीय प्रकल्पात काय चूक वाटतं, ते सांगावं. किंवा त्यांची अमुकएक प्रतिमा जाणीवपूर्वक कशी गौरवली जाते, इत्यादी बोलावं. त्याला असतील ते आधार द्यावेत. नुसत्या एखाद्या विशिष्ट संदर्भातल्या कृतीवर आविर्भावाने बोलून शेवटी एकमेकांशी आविर्भावाचीच स्पर्धा केल्यासारखं होतं, कारण मतं तर ठरलेलीच असतात. तथ्यात काही नवीन शोधण्यासारखं उरलेलंच नसतं. मग फक्त चर्चेच्या कार्यक्रमांना खाद्य मिळतं. त्यापेक्षा तथ्यातलं काही नवीन शोधणं किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या विचारातल्या गफलती दाखवून देणं, याला प्राधान्य देता येणार नाही का?)<br />
<br />
२) आपापल्या बुद्धिजीवी गटांमध्ये प्रतिमा टिकवण्यासाठी काही सोपी नि सोयीस्कर मांडणी केली जाते, असं वाटतं. त्यातून सोपे कप्पे पडतात. आणि मुळात सोप्या कप्प्यांवरच स्वतःची आक्रमक संकुचित विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या लोकांना हे पूरकच ठरतं. (उदाहरणार्थ- मुस्लीम धर्माविषयी हिंदू राष्ट्रवादी लोक एकरंगी मांडणी करतात, तर त्यांना विरोध करताना हिंदू धर्माविषयी एकरंगी मांडणी करायची. आपल्याला भले काही धार्मिक कृती करावीशी वाटत नसेल, हे ठीकच आहे. पण विशिष्ट धर्मातले दोष दाखवताना नुसतीच पोकळी निर्माण केली तर शेवटी त्या धर्माची अस्मिता चेतवू पाहणाऱ्यांना लाभच होत असावा, असं वाटतं. याचा अर्थ आंबेडकरांनी किंवा इतर अनेकांनी हिंदू धर्मावर टीका केली, तीही नकोच होती का, तर तसं नव्हे. पण त्यांनी इस्लामवर टीका केली, तिच्यावर लगेच बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, इतकंच. एकंदर धर्मांची चिकित्सा करताना इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मांवर टीका करणारी व्यक्ती अल्पसंख्याकविरोधी असतेच असं नाही; आणि 'सेक्युलर' नसलेली हिंदू व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची असते असं नाही. [या संदर्भात '<a href="https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-hindu-critique-of-hindutva/article30374493.ece" target="_blank">अ हिंदू क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व</a>' हा अभिजीत पाठक यांचा गांधींच्या लाइनचा लेख वाचता येईल. आधीच्या लेखासंदर्भात म्हटल्याप्रमाणे मतभेद-टीका यांना इथेही जागा आहे]. बरेचदा पुरोगामी म्हणवले जाणारे घटक भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करताना असे पवित्रे घेतात. त्यातूनही विपरितच परिणाम होतो, असं वाटतं. कोण कोणत्या संदर्भात जाणीवपूर्वक काय अधोरेखित करतं, यावर गोष्टी ठरतात, हे खरंच. पण आपलं 'सेक्युलर' असणं अधोरेखित करण्यासाठी पुन्हा वेगवेगळे आविर्भाव घेतले जातात. आणि कोणी हिंदू माणूस 'सेक्युलर' नसेल, तर बहुसंख्याकवादीच असेल असं मानायची गरज नसावी.)<br />
<br />
३) या नोंदीत दिलेली सगळी उदाहरणं अलीकडच्या काळात कुठे ना कुठे वाचनात आलेली किंवा ऐकण्यात आलेलीच आहेत. नेहरूंच्या काळातील सेन्सॉरशिपचा उल्लेख हिंदू राष्ट्रवाद मानणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखात आला होता. आंबेडकरांच्या इस्लामविषयीच्या चिकित्सक मतांचा उल्लेख वेळोवेळी होत आलेलाच आहे. इतरही उदाहरणं अशीच अलीकडची. आणि भाजप, संघ, पंतप्रधान यांच्याविषयीची उदाहरणं तर रोजच आपल्यासमोर येत आहेत. तर, हे सगळं समोरासमोर ठेवून तपासावं, एवढ्याच पत्रकारी हेतूने नोंद झाली. शिवाय, या नोंदीत आलेले बहुतांश उल्लेख जनरल येता-जाताना लोकांच्या बोलण्यातूनही सापडलेले आहेत. आपल्या भौगोलिक अवकाशातली बहुविधता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चौकटीत बसणारी नाही. पण ही चौकट मान्य नसणाऱ्यांनी तरी बहुविधतेची जाण ठेवणं गरजेचं असावं. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या 'माणूस'च्या अंकात कव्हरवर 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' असा प्रश्न (वेगळ्या संदर्भात) नोंदवलेला आहे. आणि अंकात 'सत्तांतर' कादंबरीच्या लेखकाची मुलाखत आहे. 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' आणि 'सत्तांतर' हे दोन्ही शब्दसंच आपल्याला सध्याच्या काळाशी सुसंगत वाटू शकतात. चाललंय ते रुचत नाही, म्हणून आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो, आणि 'सत्तांतर' होणारच नाही अशा भ्रमात असलेले सत्ताधारी वरचढ ठरल्यावर काय होतं, हेही आपल्याला पाहायला मिळतंय.<br />
<br />
४) संवादाचा अवकाश अमुक असा असला, तर बरं- अशी अपेक्षा या नोंदीत सुचवली गेलेय. वास्तविक प्रत्यक्षात व्यक्ती-व्यक्तींमधला, माणसा-माणसांमधला, माणसा-प्राण्यांमधला, माणसा-झाडांमधला संवाद किंवा माणसांचा सामाजिक पातळीवरचाही संवाद इतक्या आदर्श पातळीला होत नाही, असं दिसतं. माणसं-प्राणी-झाडं या पातळीवरच्या संवादाचा मुद्दा अशा नोंदीत हाताळणं शक्य होत नाहीये. पण मानवी सामाजिक पातळीवर किमान हे इतपत संवादाचं सांभाळायला हरकत नसावी- प्रयत्न तरी असावा. नाहीतर राज्ययंत्रणा, धर्म, माध्यमं हे घटक संस्था म्हणून (कमी-अधिक, बरं-वाईट) काम न करता नुसत्या एकसुरी एकरेषीय झुंडी ठरण्याची शक्यता वाटते.</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-48003059402835969282019-11-03T10:20:00.002+05:302019-11-03T10:20:53.482+05:30आजच्या जगण्याच्या दोन जाहिराती<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रांमधे पहिल्या पानावर दिसलेले हे दोन फोटो आहेत. एक फोटो उघडच जाहिरातीचा आहे, दुसऱ्या फोटोत दिसणारा फोटो हासुद्धा एक प्रकारे जाहिरातच करणारा आहे.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwxzCCbA8pbO79MhlYCuXqfm5HCqQ9Cp0Fh9cFrjYxnH8kUZlTLDxoXo_T3Ul7-z0KjyqFMJSv8sX7JLxTJ-4XTywBjw6dzGPLGArjUfPgShSVPo0yiOr9eHBsWLrvK8uuJoOQsVFGJh8/s1600/image.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1282" data-original-width="844" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwxzCCbA8pbO79MhlYCuXqfm5HCqQ9Cp0Fh9cFrjYxnH8kUZlTLDxoXo_T3Ul7-z0KjyqFMJSv8sX7JLxTJ-4XTywBjw6dzGPLGArjUfPgShSVPo0yiOr9eHBsWLrvK8uuJoOQsVFGJh8/s640/image.png" width="419" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
'उत्तर शोधलं की जगणं बदलतं' अशी 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाची टॅगलाइन आहे. यात प्रश्न चुकीचा असण्याची शक्यता आपोआप पुसली जाते. जे काही आहे त्याचं उत्तर शोधत जा. प्रश्न विचारू नका, प्रश्न तपासू नका. तीन वर्षांपूर्वी रेघेवर वॉल्टर बेंजामिन/बेन्यामिनचा एक उपरोधिक वेचा आपण मराठीत नोंदवला होता, तो असा:</div>
<blockquote class="tr_bq" style="clear: both; text-align: justify;">
टीकेचा (criticism) ऱ्हास झाल्याचा शोक करणं हे मूर्खांचं काम आहे. कारण आता ते दिवस गेले. टीका हा योग्य अंतर राखण्याशी संबंधित मुद्दा होता. दृष्टिकोन व पूर्वचिकित्सा यांना किंमत होती नि काहीएक भूमिका घेणं शक्य होतं त्या काळात हा मुद्दा लागू होता. आता गोष्टी मानवी समाजाच्या खूपच निकट येऊन राहिलेल्या आहेत. 'नितळ', 'निरागस' दृष्टी हे एक झूठ आहे, किंवा ती अकार्यक्षम भाबडी अभिव्यक्ती आहे असं म्हटलं तरी चालेल. सध्या सर्व गोष्टींच्या गाभ्यापर्यंत घेऊन जाणारी सर्वाधिक सच्ची व्यापारी दृष्टी म्हणजे जाहिरात. चिंतनाचा अवकाश ती नष्ट करून टाकते. चित्रपटाच्या पडद्यावर एखादी गाडी अवाढव्य आकार धारण करून आपल्या अंगावर येते, तसा हा प्रकार असतो. [...] जाहिरातीला टीकेपेक्षा वरचष्मा प्राप्त होण्याचं कारण काय? याचं उत्तर लाल रंगाच्या फिरत्या निऑनी चिन्हांमधे नसून डांबरी रस्त्यावर त्या चिन्हांना परावर्तित करणाऱ्या प्रकाशझोतात आहे.</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
तर, असं डोळे दिपलेल्या अवस्थेत वावरणं अपेक्षित आहे, मग खालच्या फोटोसारखं वाटतं. '[कोल्हापूर] शहर वेगाने विस्तारत आहे आणि विविध सुविधांनी सज्ज होत आहे'- याचं चिन्ह काय तर कमी शटर स्पीड ठेवला की कॅमेऱ्यात चित्रित होणाऱ्या दिव्यांच्या रेषा. गाड्या अधिकाधिक स्पीडने जाऊ पाहतात हे खरंच, पण त्यांच्या दिव्यांच्या या रेषा कमी शटर स्पीडमुळे दिसतात. याहून कमी शटर-स्पीड ठेवला तर आकाशातल्या चांदण्याही इतक्या वेगाने फिरतायंत असा भास होतो, हे आपल्याला काही छायाचित्रांवरून माहीत असेलच. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJtHG-iCk2stZfmtlN5RIxDBA_gOxo3fPF-oFw_8JRzX51tIaXgWLh9wh9xMXdB6TlqUkB3BMPxBsuy-441tdZDM_Q4xt92RSI47YgBihEuRkHoTZJbRBb_TbieG63GXHmgVtAmiDLuE/s1600/44_58_1906_828.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJtHG-iCk2stZfmtlN5RIxDBA_gOxo3fPF-oFw_8JRzX51tIaXgWLh9wh9xMXdB6TlqUkB3BMPxBsuy-441tdZDM_Q4xt92RSI47YgBihEuRkHoTZJbRBb_TbieG63GXHmgVtAmiDLuE/s640/44_58_1906_828.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
तर हा रोज <i>आजपासून सुरू होणारा कार्यक्रम </i>आहे. वास्तविक वरच्या छायाचित्रात प्रकाशापेक्षा अंधाराने जास्त अवकाश व्यापलाय, आणि वेगाने हलणाऱ्या वस्तूंपेक्षा गप्प उभ्या वस्तू-जीवांची-झाडांची संख्या जास्त आहे, ते सगळंच कॅमेऱ्यात आलेलं नसलं, तरी आपल्याला तसं डोळ्यांना दिसतंच, अनुभवावरून ताडता येतंच. कोल्हापुरात काही वर्षांपूर्वी १८०हून अधिक मर्सिडिझ बेन्झ गाड्यांच्या खरेदीसाठी एकाच वेळी नोंदणी झाल्याची <a href="https://www.dnaindia.com/mumbai/report-kolhapur-to-rewrite-record-books-with-180-mercedes-benzs-1481434" target="_blank">बातमी</a> होती (डीएनए, १५ डिसेंबर २०१०). औरंगाबादमध्ये एकाच वेळी ११५ मर्सिडिझ बेन्झ विकत घेण्यासाठी नोंदणी झाल्यावर त्यांना मागे टाकण्यासाठी कोल्हापुरातल्या मंडळींनी हा असा पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे हे दुसरं छायाचित्रही विशिष्ट मनोवृत्तीची जाहिरात करणारंच दिसतं.</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-17358979506368838602019-01-07T10:29:00.000+05:302019-01-09T10:49:54.437+05:30साहित्याचा सनसनाटी सोहळा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता होणार आहे. त्या निमित्तानं एक नोंद:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>१.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
मराठी साहित्याचं सामाजिकीकरण (लिहिल्यानंतरचं प्रकाशन, वितरण, वाचन, त्यावर काही सकारात्मक-नकारात्मक बोलणं) आधीही अरुंद अवकाशातच होत होतं. पण अनेक कारणांमुळे हा अवकाश अधिकाधिक आकुंचित झालेला आहे. त्याची कारणं काय, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण नियतकालिकांचं बंंद होणं, ग्रंथालयांमधली पुस्तकखरेदीची व्यवस्था आणखी खालावणं, वर्तमानपत्रांमधून मराठी साहित्याचा लेखाजोखा घेणारी जागा झिजत जाणं, सध्या अधिक प्रभावशाली ठरलेल्या दूरचित्रवाणी माध्यमात साहित्य या विषयालाच फारसं स्थान नसणं, अशा अनेक बाजू या प्रश्नाला असाव्यात. मुळात वाचनसंस्कृती म्हणता येईल असं काही फारसं इथे नाहीच. सुटे-सुटे वाचक असतात, ते आपापलं कुठूनतरी मिळवून वाचत राहातात. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
वजन नियंत्रणात ठेवण्यापासून ते स्वैपाकापर्यंत विविध विषयांवरची पुस्तकं वाचणं तुच्छ आहे, असं रेघेचं मत नाही. पण इथे कथा-कविता-कादंबरी, इत्यादी स्वरूपाच्या साहित्याविषयी बोलतो आहोत. या साहित्याचे दिवस इतके काही वाईट नाहीत, उगीचच रड लावलेली असते- असा सकारात्मक सूरही अधूनमधून ऐकू येत असतो. वाचक दिन, किंवा साहित्य संमेलन, अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने माध्यमांमधून असे आवाज आपण ऐकू शकतो. त्यासाठी काही वरवरचे तात्कालिक दाखलेही दिले जातात. आपापली दुकानं चालावीत, यासाठी कोणी अवाजवी फुगवटा दाखवतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर काही बोलता येणार नाही. पण प्रत्यक्षातली आकडेवारी पाहिली, तर हे आवाज आपोआपच फोल ठरतात, असं वाटतं. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयांची (अ, ब, क, ड- दर्जाच्या वाचनालयांची एकूण संख्या) १२,८५८ इतकी आहे. [<a href="https://htedu.maharashtra.gov.in/wp-content/uploads/2015/01/public-library-details.pdf" target="_blank">पीडीएफ यादी</a>]. या पार्श्वभूमीवर नेहमीचीच रड असणारा आकडा नोंदवू- एका मराठी पुस्तकाची (कथा-कादंबरी) आवृत्ती एक हजार प्रतींची- खरं तर आता पाचशे प्रतींचीही निघते. ही विसंगती किती प्रचंड आहे! यात पुन्हा वैयक्तिक पातळीवर पुस्तक घेऊ शकणारा/घेणारा वाचकवर्ग धरलेला नाही. शिवाय, पुस्तकविक्रेत्यांशी वगैरे बोललं, तरीही या साहित्याचा ग्राहक किती आहे, याचा वास्तवदर्शी अंदाज कोणालाही येऊ शकतो. याच्या सोबतच आपण आपल्या आसपास बहुसंख्य लोक काय बोलतात, बहुसंख्य वर्तमानपत्रं काय छापतात, इत्यादीचाही लेखाजोखा घेऊ शकतो.<br />
<br />
साहित्याविषयीचं लोकसत्ता या दैनिकाच्या <a href="https://epaper.loksatta.com/c/35551874" target="_blank">संपादकिया</a>त अडीच वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेलं एक मत पाहा: "... [वि.ग.] कानिटकर, वि.स. वाळिंबे यांनी मळलेल्या चरित्र आणि इतिहासलेखनाच्या पायवाटेचा आज हमरस्ता झाला असून कचकड्याच्या कथा-कादंबऱ्या आणि उसासे टाकणाऱ्या कवितांपेक्षा असे मूल्यवर्धित माहितीपर लेखन मराठी वाचक प्राधान्याने वाचू लागला आहे." कानिकटकर आणि वाळिंबे यांच्या लेखनाचा दर्जा काय होता, याविषयीची ही नोंद नाही. पण त्यांच्या लेखनाला 'इतिहासलेखन' मानणं भयानक वाटतं. इतिहासावर आधारित असलेलं सगळं लेखन इतिहासलेखन असतं असा यामागचा समज दिसतो. शिवाय, आपल्या ओळखीचे लोक उत्तम दर्जाचे आणि आपल्या माहितीत नसलेले, आपण न वाचलेले, आपल्यापेक्षा वेगळं मत असलेले लोक दुय्यम, सुमार दर्जाचे- अशी शेरेबाजी मराठीत आधीपासूनच होत आलेली आहे. हाच मराठी समाजाचा छेद घेण्याचा विद्वत्तापूर्ण प्रकार असावा. मुळात अवकाश लहान असल्यामुळे कंपूबाजी जास्तच संकुचित होते. कंपू सगळीकडेच असतात, पण त्यात थोडं तरी वैविध्य असलं तर एकमेकांवर जरा चाप राहात असावा. मराठीत हा चापही राहाणं अवघड वाटतं. आपण आत्ता त्यात जास्त नको जाऊया, पण या सगळ्याकडे पाहिलं की साहित्याविषयीची अनास्था कोणत्या पातळीवर आहे, हे समजू शकतं. याच वर्तमानपत्रात दोन दिवसांपूर्वी शांता गोखले यांच्याविषयी 'व्यक्तिवेध' सदरात एक स्फुट आलं होतं. गोखले यांना महाराष्ट्र फौंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला, त्या संदर्भात हे स्फुट होतं. त्यातील तपशिलाविषयीचं एक न छापून आलेलं वाचक-पत्र इथे नोंदवतो. </div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
<b>आत्मकथन नव्हे, कादंबरी</b><br />
शांता गोखले यांच्यासंबंधीचा ‘व्यक्तिवेध’मधील (५ जानेवारी) मजकूर वाचला. “‘मौज’, ‘सत्यकथा’ आणि ‘लिटिल् मॅगझिन’च्या उदयास्ताच्या या काळात त्यांची ‘रिटा वेलीणकर’ ही कादंबरी प्रकाशित झाली”, असं या स्फुटामध्ये म्हटलं आहे. आधीच्या वाक्यात ‘साठोत्तरी’ काळाचा उल्लेख आहे. गोखले यांच्या लेखनाची सुरुवात साठच्या दशकात झाली असली तरी, ‘रिटा वेलीणकर’ची पहिली आवृत्ती बरीच नंतर- डिसेंबर १९९०मध्ये प्रकाशित झाली. ‘सत्यकथा’ मासिक १९८२ साली संपुष्टात आलं, आणि अनियतकालिकांच्या (साठोत्तरी) घडामोडी त्याच्या बऱ्याच आधी मंदावल्या होत्या. त्यामुळे काळाचा उल्लेख चुकलेला दिसतो. याच मजकुरात पुढे ‘उद्धव शेळके यांचे आत्मकथन मराठीबाह्य विश्वाला त्यांच्याद्वारे उमजले’, असाही उल्लेख आहे. गोखले यांनी भाषांतरित केलेल्या शेळक्यांच्या पुस्तकाचं मराठी नाव ‘धग’ असं आहे. ती कादंबरी आहे, आत्मकथन नव्हे. गोखले यांनी या कादंबरीच्या भाषांतराचा स्तुत्य प्रयत्न केला, त्या इंग्रजी पुस्तकाचं नाव ‘कौतिक ऑन एम्बर्स’ असं आहे. आधीची आवृत्ती ‘एम्बर्स’ नावाने प्रकाशित झाली होती.</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #999999;">[विषयांतर: रेघेवर लोकसत्तेवरच जास्त बोललं जातं, असं दोनेक वाचकांनी रास्तपणे सांगितलं. ते चूक नाही. पण आपण आपल्या वाचनात येणाऱ्या वर्तमानपत्रांबद्दल बोलतो म्हणून हे झालेलं आहे. तरीही, हा आक्षेप योग्य आहे.]</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
ही परिस्थिती सर्वच माध्यमांची आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या एका वर्तमानपत्रातून रेघ लिहिणाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी फोन आला. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने 'लेखनाच्या प्रेरणा' लिहिण्याविषयी त्यांनी सुचवलं. आपण त्यांना नकार देताना जे कारण दिलं, तेच वरती नोंदवलं आहे. मुळात साहित्याचं सामाजिकीकरण खंगलेलं असताना, कधीतरी एखादा सोहळा असेल तेव्हा लेखक-व्यक्ती तेवढी एक क्रयवस्तू म्हणून वापरायची, हे बरं नाही. यात काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत. लेखक-व्यक्तीचं क्रयवस्तू होणं कदाचित स्वाभाविक असेल. पण इथे मुळात मुख्य साहित्यकृतीचं बाजारपेठेतलं स्थान डळमळीत असताना, फक्त वैयक्तिक प्रतिमानिर्मिती किती करत राहायची, याला थोडी मर्यादा हवी. अर्थात, असं काही होत नाही. सगळं तसंच सुरू राहातं. याच वर्तमानपत्राने पूर्वी एकदा रेघेला संपर्क साधला, तेव्हा लेखकाने नक्की कोणतं पुस्तक लिहिलंय तेही संबंधित पत्रकाराला माहीत नव्हतं, आणि तरीही लेखकाने साहित्याविषयी सकारात्मक बोलावं, असं त्या पत्रकाराचा आग्रह होता. पुस्तक माहीत नसण्याबद्दल किंवा वाचलं नसल्याबद्दल तक्रार नाही, पण 'केवळ सकारात्मकच बोलावं' हा आग्रह भयानक आहे. सोहळामय वातावरणात हे साहजिकच आहे.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>२.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
तरीही लिहिणारा लिहितो, त्यामागच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या राहातात. शिवाय, वरची नकारात्मक वस्तुस्थिती नोंदवली असली, तरी एखादी साहित्यकृती कशीतरी पाचशे प्रतींच्या आवृत्तीत तरी निघू शकते, काही सुटे-सुटे वाचक ती वाचतात, असा काहीएक व्यवहार होतो, हे नाकारता येणार नाही. किंवा, आपल्याला वर्तमानपत्रांविषयी किंवा नियतकालिकांविषयी समाधान वाटत नाही, म्हणून आपण ब्लॉग लिहितो. कोणी इतर काही माध्यमं वापरत राहातं. कोणी आपापल्या परीने यातून मार्ग काढत राहातं. त्याचे जमेल तसे कमी-अधिक 'सकारात्मक' परिणाम दिसत राहातात. हे सगळं तरीही उरतंच. <i>फुटक्या बांधावर चढून अजून बकरी पाला खाते</i>, हे तर असतंच.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
पण अशा अरूंद साहित्य अवकाशात लाखो रुपये उडवून अवाढव्य संमेलन घ्यावं का? हा प्रश्न मात्र उरतो. सदर नोंद लिहिणाऱ्याच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उडवण्यात काही मतलब नाही. वरती नोंदवलेलं कारणच इथेही लागू होतं. मूळ साहित्यव्यवहाराचा अवकाश इतका आकुंचला असताना, केवळ काही बाजारपेठीय आणि संस्थात्मक हितंसंबंधांसाठी हे सगळं सुरू ठेवण्यात काय मतलब? त्यातून प्रसारमाध्यमांना एक तात्कालिक निमित्त मिळतं, बातम्या होतात, जाहिराती मिळतात, लेखक-लेखिकांनी प्रेरणा सांगाव्यात- सकारात्मक बोलावं अशा मागण्या होतात, काही नावं छापून येतात, कोणी स्वतःच्या मते विद्रोही वाटेल अशी मतं मांडतं, हे सगळं केवळ वरवरचं सुरू ठेवून काय साधतं?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
इथे आणखीही एक मुद्दा नोंदवावासा वाटतो: काही डाव्या मंडळींनी (खरं म्हणजे एका पक्षाने) काही काळापूर्वी एक श्रमिक संमेलन घेतलं. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन, हे प्रस्थापित मानलं जातं, म्हणून दुसरं एखादं विद्रोही किंवा श्रमिक अशा शब्दांसह वेगळं संमेलन काढणंही फारसं इष्ट वाटत नाही. श्रमिकांना परवडतील अशी पुस्तकं खुद्द 'लोकवाङ्मय गृह'सुद्धा काढत नाही, तरीही सर्वसामान्य लोकांनी आमंत्रित वक्त्यांची तीच-तीच मतं ऐकण्यासाठी उपस्थित राहावं, ही अपेक्षा असंवेदनशील आहे. पुस्तकं अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत, तशी काही रचना असावी, यासाठी प्रयत्न करणं सोडून केवळ सोहळे करणं, हे कोणाच्या सोयीचं असतं? यातून कोणता विचार पुढे जातो? श्रोते-वाचक-प्रेक्षक अशा सोहळ्यांमध्ये जास्तकरून मूक असतात, पण त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>३.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
ही नोंद लिहिण्याला काही सलग घडामोडी निमित्त ठरल्या: स्वतःच्या लेखनामागची प्रेरणा सांगायची मागणी या नोंद करणाऱ्याकडे झाली, मग उपरोल्लेखित स्फुटामध्ये काही ढोबळ चुका सापडल्या, दरम्यान साहित्य संमेलनाच्या बातम्याही कंटाळवाण्या वाटून गेल्या. शिवाय, अगदी काल-आज आलेल्या बातम्यांनुसार, इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून बोलवण्यात आलं होतं, पण काही स्थानिक संघटनांच्या विरोधामुळे त्यांना देण्यात आलेलं निमंत्रण ऐन वेळी रद्द करण्यात आलं. 'कदाचित मुख्यमंत्र्यांना माझे भाषण आवडले नसेल म्हणून आयोजकांनी माझे निमंत्रण ऐन वेळी रद्द केले असावे,' असं सहगल यांनी प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. सध्या बातम्यांमधून मिळणाऱ्या माहितीनुसार तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक शाखेने आणि शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती नावाच्या संघटनेने या विरोधामध्ये पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. या संदर्भात माध्यमांमधून रास्त टीका झाली, त्यानंतर आता सरकारी प्रतिनिधींनी आणि म.न.से.नेही अधिकृतरित्या तरी, सहगल यांना विरोध करणं योग्य नसल्याचं म्हटलेलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाविषयी सहगल यांनी अनेकदा मतभिन्नता व्यक्त केलेली आहे. त्याचाही संदर्भ या घडामोडींना असल्याचं बोललं जातं आहे. सहगल यांना परत निमंत्रित करणार का, त्या पुन्हा निमंत्रण स्वीकारतील का, हे सर्व येत्या दिवसांमध्ये उलगडेल. झालं ते लाजीरवाणंच आहे. आता संमेलनाच्या आयोजकांनी स्वतःची चूक दुरुस्त करायला हवी आणि माफी मागून सहगल यांना सन्मानाने बोलवायला हवं. [ही नोंद लिहायला काही कालावधी गेला, त्यामुळे मुद्देही त्या क्रमाने आलेले आहेत. तर, परत निमंत्रण येण्याची शक्यता वाटत नाही, आणि तसं आल्यास आपण ते स्वीकारण्याचा प्रश्न नसल्याचं सहगल म्हणाल्याचं <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/india/wont-attend-literary-meet-now-nayantara-sahgal-cmo-distances-from-row/articleshow/67424836.cms" target="_blank">दिसलं</a>]. दरम्यान, उद्घाटनावेळी सहगल जे काही भाषण करणार होत्या ते (म्हणजे त्याचं मराठी भाषांतर) '<a href="https://www.bbc.com/marathi/india-46776348" target="_blank">बीबीसी मराठी</a>'वर प्रकाशित झालेलं दिसतं. ते इच्छुकांना वाचता येईल. त्यात काय पटलं, काय नाही पटलं, ते वेगळं बोलता येईल. पण बोलायचा अवकाश तर ठेवायला हवा. नाहीतर रेघेवरच्या पूर्वीच्या एका नोंदीत म्हटलेलं तशी <a href="https://ekregh.blogspot.com/2014/05/blog-post_16.html" target="_blank">सेन्सॉरलेली मनं</a> तयार होण्याचा धोका असतो. नोंदीत आधी उल्लेख आलेले श्रोते-वाचक-प्रेक्षक प्रसिद्धीच्या अवकाशात मूक असले, तरी त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच. त्याचं प्रतिबिंब तसं या सनसनाटी सोहळ्यात थेटपणे कुठेच उमटत नाही. </div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-272678950261012382018-10-03T08:34:00.001+05:302018-10-03T14:16:09.652+05:30पाणी अश्लील?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
‘पाणी कसं अस्तं’ ही दिनकर मनवर यांची कविता मुंबई विद्यापीठाच्या कला शाखेतील तिसऱ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली होती. पण त्यात आदिवासी स्त्रीविषयी अश्लील ओळ असल्याचा आरोप काही संघटनांनी व आता राजकीय पक्षांनीही केला, ही कविता अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याच्या आक्रमक मागण्या झाल्या. आता ती कविता अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेय. इथवर हे सगळं थांबलेलं नाही. कवीच्या नावानं वैयक्तिक शिवीगाळ चालू आहे, त्याच्या विरोधात आणि मुंबई विद्यापीठाविरोधातही ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमा’खाली (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रार दाखल करायची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. कठोर किंवा अगदी कटू टीका समजून घेता आली असती. कविता कशी आहे, बरी आहे का वाईट आहे, तिच्या आशयातून कोणकोणते अर्थ निघू शकतात, त्यात काही आक्षेप वाटतो का किंवा वरपांगी वाटतंय त्याहून वेगळा काही अर्थ त्यात आहे का, हे सगळंच बोलता येऊ शकतं. या सगळ्यावर लिहिता येऊ शकतं. पण कविता लिहिलेल्या व्यक्तीवर इतक्या आक्रमकतेनं तुटून पडणं खेदजनक आहे. कवितेचे काही सुटे 'स्क्रिनशॉट' समाजमाध्यमांवरून फिरत आहेत. आपण रेघेवरची मागची नोंदही एका कवितेच्या संदर्भात केली होती. ती कविता सर्वोच्च न्यायालयालाही अश्लील वाटली होती! आणि आता पुन्हा हा कवितेवरून गदारोळ. तर या गदारोळापेक्षा ही पूर्ण कविता वाचणंच अधिक योग्य होईल, असं वाटलं, त्यामुळं ही कविता खाली नोंदवली आहे. </div>
<br />
<b>पाणी कसं अस्तं</b><br />
<br />
पाणी हा शब्द<br />
मला कसाही उच्चारण्याची मुभा नाहीये<br />
मी ऐकू शकत नाही पाण्याचा आवाज<br />
की चालून जाऊ शकत नाही पाण्याच्या पायरीवरून<br />
<br />
पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार<br />
किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या<br />
रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर<br />
पाणी कसं अस्तं स्वच्छ पातळ की निर्मळ?<br />
<br />
काळं असावं पाणी कदाचित<br />
पाथरवटानं फोडलेल्या फाडीसारखं राकट काळं<br />
किंवा आदिवासी पोरीच्या स्तनांसारखं जांभळं<br />
किंवा पाणी हिरवं नसेल कशावरून?<br />
(पाणी कसं अस्तं हे मला अजूनही कळू दिलेलं नाहीये)<br />
<br />
जे तुंबवून ठेवलेलं अस्तं तळ्यात ते पाणी अस्तं?<br />
पोहऱ्यानं पाणी उपसून घेतलं तर विहिरीतलं पाणी विटतं?<br />
पाणी धारदार वाहतं झुळझुळतं मंजुळ गाणं गातं ते पाणी अस्तं?<br />
गढूळ, सडकं, दूषित, शेवाळलेलं, गटारीतलं, मोरीलं<br />
या पाण्यावरचे निर्बंध अजूनही उठिले गेले नाहीत काय?<br />
पाणी ढगातून बरसतं तेच फक्त पाणी अस्तं?<br />
नि दंगली घडवतं ते पाणी नस्तं?<br />
<br />
पाणी पावसातून गळतं जमिनीवर<br />
बर्फ वितळल्यावर पसरतं पठारांवर<br />
नदीला पूर आल्यावर वेढून घेतं गावं<br />
धरण फुटल्यावर पांगापांग करतं माण्सांची<br />
ते पण पाणी पाणीच अस्तं?<br />
<br />
पाणी स्पृश्य अस्तं की अस्पृश्य?<br />
पाणी अगोदर जन्माला आलं की ब्रह्म?<br />
पाणी ब्राह्मण अस्तं की क्षत्रिय की वैश्य<br />
पाणी शूद्र अस्तं की अतिशूद्र<br />
पाणी निव्वळ पाणीच असू शकत नाही का<br />
या वर्तमानात?<br />
<br />
आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं<br />
की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?<br />
पाणी नदीतलं, नाल्यातलं, ओढ्यातलं, विहिरीतलं<br />
पाणी तळ्यातलं, धरणातलं, सरोवरातलं, समुद्रातलं<br />
पाणी ढगातलं, माठातलं, पेल्यातलं, डोळ्यातलं<br />
हे पाणी कुणाच्या मालकीचं अस्तं?<br />
<br />
पाणी नारळात येतं<br />
छातीच्या बरगड्यात साचतं<br />
फुफ्फुसातून पू होऊन स्रवतं<br />
पोटात पाण्याचा गोळा होऊन राहतं<br />
ईश्वराचा कोणता देवदूत हे पाणी न चुकता सोडत अस्तो?<br />
<br />
पाणी पारा अस्तं की कापूर?<br />
जे चिमटीत पकडता येत नाही<br />
नि घरंगळून जात राहतं सारखं<br />
किंवा कापरासारखं जळून जातं झर्कssन<br />
<br />
पाणी हा शब्द फक्त एकदाच मला उच्चारू द्या<br />
निव्वळ पाण्यासारखाच<br />
<br />
<div style="text-align: right;">
(दिनकर मनवर, 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात', पॉप्युलर प्रकाशन- पान १४ व १५)</div>
<div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
'पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार/ किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या/ रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर' या ओळी आदिवासी समूहांच्याविषयी काय सांगतायंत? 'आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं/ की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?' या ओळीही याच कवितेत आहेत, तरीही त्यावर जातीयवादाचा आरोप करायचा? या ठिकाणी इतर जाती-जमातीमधल्या स्त्रीच्या अवयवांचा उल्लेख करून पाहा, मग कसं वाटतं, अशीही विचारणा समाजमाध्यमांवर होताना दिसते. पण खरं तर निरनिराळ्या संदर्भात विविध स्तरांमधील स्त्री-पुरुषांच्या अवयवांचे उल्लेख कथा-कादंबऱ्या-कवितांमध्ये सापडतातच. त्याचा संदर्भ न तपासता एक ओळ वेगळी काढणं धोकादायक वाटतं. शिवाय, लगेच कविता लिहिणाऱ्यावर हेत्वारोपही करणं गैर वाटतं. आधीच्या ओळींमध्ये आलेला 'छाटलेल्या अंगठ्या'चा उल्लेख आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी मत नोंदवू पाहातोय, त्याला धरूनच पुढची स्तनांची ओळही आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी म्हणू पाहतेय. त्यावर चर्चा करता येईल, कोणाला त्यात त्रुटी वाटल्या तर तेही मांडावं, पण यात अश्लीलता दिसत नाही.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
*<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1170" data-original-width="756" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh_A_o8cDyq5t3Ajw8M7WqtzgonMSJIkvWE_JOI7h7W0mkerwFAHIJr71Yzc6KqeSRFEYwMujv-SBnfSKkDZf512nsLb7SS549rgrAnwZdMqaYES09z3Z6GtmV2k6iNDrwL4bHVtEUZZA/s400/kavitasangrah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="257" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">पॉप्युलर प्रकाशन</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: center;">
*</div>
<div style="text-align: justify;">
टीप: '<a href="http://tulsiparab.blogspot.com/2011/09/blog-post_8027.html" target="_blank">पाणी निळेभोर । काळे । सावळे'</a> या तुळसी परब यांच्या कवितेत पाण्याची उपमा कदाचित अधिक व्यामिश्रतेनं वाचायला मिळते. तीही या निमित्तानं समांतरपणे वाचता येईल.</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-15264448294847481902018-08-01T05:14:00.001+05:302018-08-04T18:32:29.063+05:30आकारानं मोठं होण्याची स्पर्धा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<blockquote class="tr_bq">
लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या जाहिरातींविषयीचं हे एक न प्रसिद्ध झालेलं वाचक-पत्र आहे. ते आपण सहज त्यांना पाठवलं होतं. पण ते प्रसिद्ध न होण्यात संपादकीय दोष आहे, असं बहुधा म्हणता येणार नाही. जाहिरात विभागाकडे त्यांनी हे पत्र पाठवलं असेल की नाही, माहीत नाही. पण जाहिरात विभागाच्या कामाविषयीचं असं पत्र नेहमीच्या वाचकपत्रांमधे (लोकमानस) जाणं तसंही कदाचित औपचारिकतेला धरून राहिलं नसतं. किंवा चौकट थोडी अधिक खुली ठेवून तसं करता येईल. पण तो आपला प्रश्न नाही. आपण असंच त्यांच्यापर्यंत पोचवलं. आता ते इथं नोंदवून ठेवू.</blockquote>
<br />
<b>अधिक कल्पक जाहिराती आवश्यक</b><br />
<br />
'जाणत्या जनांसाठी' या सूत्राला धरून आपल्या वर्तमानपत्राच्या जाहिराती गेल्या काही काळापासून दिसत आहेत. यामध्ये एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचं छायाचित्र असतं आणि लोकसत्ता वाचणारी व्यक्ती- म्हणजे प्रत्यक्ष अंक हातात धरून वाचणारी व्यक्ती उर्वरित जगापेक्षा- म्हणजे आजूबाजूची माणसं, गाड्या, इमारती, झाडं या सर्वांच्या तुलनेत दहा-पंधरा पटींनी मोठी दाखवलेली असते, शारीरिकदृष्ट्या महाकाय झालेली असते. सर्वच जाहिरातींमध्ये उच्च-मध्यमवर्गीय वा त्या वरच्या गटातील (कॉर्पोरेट, उच्चशिक्षण, आदी क्षेत्रांत रोजगार करणारी) शहरी व्यक्तीच हा अंक घेऊन दिसतात. 'दृष्टिकोनच देतो व्यक्तिमत्वाला आकार' ही ओळही या जाहिरातींसोबत दिलेली असते, यातून अनेक अर्थांची वलयं तयार होतात. आपल्याला केवळ एका विशिष्ट गटातीलच वाचक अपेक्षित आहे, हा वाचक उर्वरित 'सर्वसामान्यां'पेक्षा वरचढ आहे, या सगळ्याच जगापासून आपला वाचक उंच जातो, असे काही अर्थ यातून दिसतात. सध्याच्या बाजारपेठ वजा जगामध्ये सगळेच आपल्या उत्पादनाची विक्री वाढावी यासाठी विविध खटपटी करतात, हे खरं असलं; तरी हे प्रयत्न इतके बटबटीत असावेत का? 'दृष्टिकोन व्यक्तिमत्वाला आकार' देतो म्हणून प्रत्यक्ष ती व्यक्ती महाकाय दाखवणं, म्हणजे उंच-उंच पुतळे बांधून समाज उंच होतो, असं मानण्यासारखं आहे. उंचीचा एवढा सोस कशाला? दृष्टिकोन ही गोष्ट सखोल जायला मदत करणारी असते ना? महाकाय उंच होऊन उर्वरित जगापासून तुटणारा दृष्टिकोन योग्य होईल का? शिवाय, आपला मुख्य वाचकवर्ग महानगरी असेलही कदाचित (या जाहिराती ते खूप जास्त अधोरेखित करू पाहातात), पण ‘लोकमानस’मधील पत्रांचा अदमास घेतला, तर उर्वरित निमशहरी-ग्रामीण भागांमध्येही वाचक असेल, असू शकतो, हे लक्षात येतं. मग त्यांची काही आठवण जाहिरातींमधून ठेवणं बरं राहील की नाही? सध्या ज्या स्वरूपाच्या या जाहिराती आहेत त्यातून अभिजनशाहीचं सूचन होतं. पण आपण 'लोक'सत्ता आहात, तर त्या छायाचित्रात उर्वरित लोक आहेत याची जाणीव ठेवून अधिक कल्पक जाहिराती शक्य नाहीत का?<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1010" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_9LqX6-mZNG49MWebCoHqsfwuN4iRLkoSOq26CdchXHP8kiRg8xOlDvklRFxGHRdaiieDcHVMHyG0Yy07WBuDYK8NWKFUzxd8DRb8B29gTDFWy3ZuHos7WojbxZObMSLqVzTCrzg5X5Pn/s640/jan_2018_loksatta.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="401" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">लोकसत्ता, ५ जानेवारी २०१८</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
०००</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
या पत्राच्या विषयाशी जवळीक साधणाऱ्या काही नोंदी यापूर्वीही रेघेवर प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यातल्या दोन निवडक नोंदी अशा:</blockquote>
<ul>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2017/02/blog-post_27.html" target="_blank">सत्याचं सातत्य की सत्तेचं सातत्य?</a></li>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/03/blog-post.html" target="_blank">जाहिरातींचा महिला दिन व एक बातमी</a></li>
</ul>
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-80452574417089522082018-07-31T15:33:00.000+05:302018-08-28T22:29:41.676+05:30परत<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
गेल्या वर्षभरात इथं काहीच लिहिलं गेलेलं नाही. कारणं अनेक आहेत. सगळी नमूद करणं अशक्य. बहुधा तशी गरजही नाही. खासकरून माध्यमव्यवहाराविषयीच्या असमाधानातून या ब्लॉगची सुरुवात झाली. त्यात साहित्याविषयीचा रसही आपोआप मिसळून गेला होता. सुरुवातीपासूनच. हे सगळं पहिल्या नोंदीपासून इथं असं आहे. त्यात मग काही समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेतला गेला. यातही बरेचदा वैयक्तिक रस/कल यांचाच संदर्भ होता. या घडामोडी कशा निवडल्या गेल्या, त्यांचा कितपत मागोवा ठेवला गेला, हा वेगळा विषय. साहित्याबाबत काही मंडळींविषयी दस्तावेजीकरण या सगळ्या काळात झालं. ते या पानावर कोपऱ्यात कायम दिसेल असं नोंदवलं आहे. हे साधारण २००९ पासून पुढच्या दोन-चार वर्षांमधलं काम आहे. त्या कामाविषयीचा सदर लेखकाचा दृष्टिकोनही बदलत गेला. पण काम झालं.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
माध्यमव्यवहाराविषयी इथं जे काही लिहिलं गेलं ते काहींना बरं वाटलं, काहींना पटलं नाही. काहींनी चांगली मतं दिली, कुणी निबंध लिहून परिषदेत सादर करायला सांगितलं, कुणी इथल्या एखाद्-दुसऱ्या नोंदीला छापील माध्यमात पुन्हा प्रकाशित करण्याची विचारणा केली, कुणी शिव्याही घातल्या. तरी, एकूण मिळून माध्यमव्यवहाराचा थोडासा अदमास बांधण्याच्या दृष्टीनं काही नोंदी बऱ्या असाव्यात. यात थोडी पुनरुक्तीही झालेली जाणवतेय. ती काहीशी अपरिहार्य असेल, तरी धोकादायक पातळी ओलांडणारी नको, असंही वाटतं.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
ब्लॉग लिहून वेळ का घालवायचा, हे इथं लिहिण्यापेक्षा फेसबुकवर टाकायचं ना, ब्लॉगचं फेसबुक खातं उघडून तिथं हे टाकलं तर जास्त लोकांपर्यंत पोचेल- अशा काही सूचना या सगळ्या काळात बहुतेकदा चांगल्या हेतूनं केल्या गेल्या. त्यावर पुरेसं स्पष्टीकरण असं देता येणार नाही. पण तरी काही नोंदवणं आवश्यक वाटतं.<br />
<br />
ब्लॉगचे वाचक तुलनेनं कमी राहातात हे खरं. पण काही काळासाठी सुरू असलेल्या रेघेच्या फेसबुक खात्यालाही तसा प्रचंड प्रतिसाद होता, अशातला भाग नाही. रेघेवरच्या नोंदींची लिंक तेवढी तिथं टाकली जात होती, पण तरीही मित्रयादीतल्या अनेक जणांना ते माहिती व्हायचं नाही, असं त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून कळतं. तरीही, काही जणांना तिथून या नोंदींची माहिती मिळतही असणारच. ते त्यांना अधिक सोयीचंही ठरलं असणारच. पण आता ते फेसबुक खातं नाही. इच्छुक वाचक स्वतंत्रपणे या ब्लॉगला अधूनमधून भेट देत असावेत, असं दिसतं. तर तसं आपापल्या इच्छेनुसार कुणी इथं यावं, वाटलं तर वाचावं- ही वाटही बरी आहे. कुणाला सोयीचं वाटलं, तर त्यांच्या इच्छेनुसार इथल्या नोंदी मेलवर मिळाव्यात, अशी नोंदणीची तजवीजही समासात करून ठेवलेली आहे.<br />
<br />
फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांचं स्वरूप ब्लॉगपेक्षा वेगळं आहे. देवाणघेवाण/शेअरिंग हा शब्द सोपा वाटला, तरी त्याच्या पातळ्या बहुधा अगणित असतील. शिवाय आपलं अख्खं प्रोफाइल किंवा प्रोफाइल नावाची एक काल्पनिक गोष्ट रचणं, त्यात काही ढोबळ रंग भरणं किंवा त्या रंगांनुसार अभिव्यक्ती करणं, वैयक्तिक अनुभवाची एखादीच बाजू रंगवून सांगणं, एखाद्या विषयात आधी काही म्हटलं गेलंय याची जाणीवही न ठेवता ठामपणे मतं मांडणं, किंवा मतांची वा अभिव्यक्तीची स्पर्धा साधणं, लक्ष वेधून घेण्यासाठी विविध क्लृप्त्या साधणं, अवाजवी स्तुती- हे वेगळं काम असावं. फेसबुकसारख्या ठिकाणी फक्त हेच होतं असं अर्थातच नाही. (किंवा ब्लॉगांच्या अवकाशात असं होतच नाही, असंही नाही). तिथंही अनेक रंग असतातच. पण शेवटी अनेक प्रकारच्या गोष्टींची आणि माणसांची गर्दी अशा समाजमाध्यमांवर आपल्याला जाणवते. (कोणाला जाणवत नसेल, तर त्यांनी याकडं दुर्लक्ष करावं.) ब्लॉगची चौकट त्या तुलनेत थोडीफार स्वतंत्रपणे हाताळता येते. तत्काळ प्रतिसादाची अनाठायी सक्ती राहात नाही. वाचक असू नयेत, असा याचा अर्थ नव्हे. पण वाचक आपापल्या इच्छेनुसार इथंही येऊ शकतात. इच्छा नसेल तर न येण्याचं स्वातंत्र्य त्यांनाही राहातं.<br />
<br />
किंवा त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे- तांत्रिक पातळीवरती ब्लॉगवरची काही साधनं लेखनाला अधिक सोयीची आहेत. फॉन्ट, फोटोंची मांडणी, आपल्या इच्छेनुसार पार्श्वभूमीचा रंग ठरवणं, नोंदी सलगपणे साठवून ठेवणं, शब्दसंख्येची थोडी अधिक मोकळीक, लेखनाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींची गर्दी (किमान या चौकटीपुरती) बाजूला ठेवण्याची शक्यता, अशा काही गोष्टी इथं साधता येतात. वाचकाचं लक्ष विचलित करणाऱ्या अगणित गोष्टी एकाच चौकटीत कोंबण्यापासून ब्लॉग थोडासा वेगळा राहू शकतो. समाजमाध्यमांवर एकाच वेळी अनेक गोष्टींची गर्दी असते. साहजिकपणे त्यातून वाचकही- किंवा प्रेक्षकही जास्त मिळतात. पण शेवटी गोष्टी वेगानं बदलत असल्याचं आपल्याला माहीत आहेच. त्यामुळं कशातच काही स्पष्टपणे बोलता येत नाही, अशी गतही अनेकांच्या अनुभवात असेल. पण आपापल्या माध्यमनिवडीचा आदर करायला तरी काय हरकत आहे? अनेकदा तसा आदर राखला जात नाही, असं वाटतं. बाजारपेठेनं क्रयवस्तूंचे असंख्य वाटावेत असे पर्याय समोर ठेवले, तशी निवडीची विचित्र सक्तीही केली का? अशी ही अदृश्य सक्ती आपल्या अनेकांच्या अनुभवात असेलच. तरीही आपण काहीतरी थोडीफार स्वतंत्र खटपट करू पाहातो. त्यात अपुरेपणाही जाणवत राहातो. त्या अपुरेपणाच्या जाणीवेतूनच रेघेची सुरुवात झालेली आहे. ती रेघ आपण अधेमधे थांबत चालवत राहिलोय. आता परत थोडी चालवेल तेवढी चालवू.</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-150516653037581243.post-50318533779504237492017-05-13T07:46:00.002+05:302021-10-16T17:57:50.611+05:30गडचिरोली: सुरजागड प्रेस-नोट<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<blockquote class="tr_bq">
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
लॉइड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला गडचिरोलीमधील चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी गावातील काही जमीन प्रस्तावित स्पाँज आयर्न प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याचा व भूमिपूजनाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत <a href="http://gadchirolivarta.com/view_thalakBatmya.php?tbid=2825" target="_blank">काल पार पडला</a>. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खाणींना व तत्सम प्रकल्पांना विरोध करणारी सभा सुरजागड व भामरागड भागातील लोकांनी घेतली. त्याची संक्षिप्त प्रेस-नोट व फोटो रेघेकडं आले, ते जसंच्या तसं खाली नोंदवलं आहे. आणखी तपशिलात माहिती असलेली प्रेस-नोट मिळाली तर ती भर इथं नंतर टाकूया. इतर काही ठिकाणी विरोध दर्शवण्यात आल्याच्या क्वचित काही बातम्याही आज प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अधिक संदर्भ जाणून घेण्यासाठी पूर्वीच्या निवडक पाच नोंदींची यादी शेवटी दिली आहे.</div>
</blockquote>
</blockquote>
<div style="text-align: center;">
००० </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या स्पाँज आयर्न प्रकल्पाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला </b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>सुरजागड व भामरागड क्षेत्रातील जनतेने केला प्रखर विरोध</b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<b> </b><b>सुरजागड व इतर खदानी रद्द करण्याची केली मागणी</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
मुख्यमंत्री व प्रशासनाद्वारे करण्यात येत असलेल्या या जनविरोधी कृतीचा सुरजागड इलाक्यातील व भामरागड पट्टीतील जनतेने सामूहिक विरोध केला. सुरजागड येथे सुरजागड इलाक्यातील लोक एकत्र आलेले होते, भामरागड तालुक्यात धोडराज येथे विरोध सभा घेण्यात आली. यावेळी क्षेत्रातील नागरिक बहुसंखेने उपस्थित होते. <br />
<br />
स्थानिक जनतेचा सर्वच प्रकारच्या खदानी व खदानी पूरक कामांना प्रखर विरोध आहे. आम्हाला खदान नकोच, आम्ही खदान कदापीही चालू देणार नाही असा इशारा या वेळी स्थानिक जनतेने दिला. हे प्रकल्प अहेरी उपविभाग किंवा एटापल्लीत झाला पाहिजे अश्या फसव्या मागण्या करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांचासुद्धा स्थानिक जनतेने निषेध केला. स्थानिक ग्रामसभांनी हे स्पष्ट केले की आम्हाला कोणत्याही परिस्थतीत खदान मंजूर नाही. तेव्हा प्रकल्प कुठे व्हावा या मुद्द्याचा प्रश्नच येत नाही. <br />
<br />
स्थानिक लोकांच्या या मागणीकडे जर सरकारने सतत असेच दुर्लक्ष केले आणि लोकांचा विरोध असतानासुद्धा अगोदर खदान व आता प्रकल्प सुरू करण्याच्या जो प्रयत्न केला जात आहे, तो जर त्वरित थांबविण्यात आला नाही तर तीव्र आंदोलनाला सरकारला समोर जावे लागेल असा इशाराही आजच्या विरोध सभांमधे देण्यात आला. <br />
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQdoHmJ51YXJ9NeQvT4L8K8QhZ_T9rgneJzG5o09x0evdQgTWanJNdVksbut4FJ9dDV6zvUw2CW_1noKnjyTMnAWfr4tMUZbwhJvC9SHyzLXwcEDgz1O1R7Q4qNUVrrUXsN0_TNPgTCdyM/s640/IMG-20170512-WA0007.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">सुरजागढ़ येथील सभा: सैनु गोटा (उभे) व लालसु नोगोटी (बसलेले) प्रामुख्याने उपस्थित</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFnc-p9ip_NJDiZueyB8ZidaFAFEXtO3M_TdX5FOalVV-_XFnX0je2ypwzSdbzdf7lP_pdGuDN71AiuYdIN2HJyPaZAgaXacs8AJ8InCbBqctG5Dm0ggV90gPeN9asazdFYhdYN2jMrPOo/s640/IMG_20170512_152256.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">भामरागड तालुक्यातील धोडराज येथील विरोध सभेत उपस्थित लोक</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
रेघेवरच्या आधीच्या काही नोंदी:<br />
<ul style="text-align: left;">
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2017/03/blog-post_6.html" target="_blank">लालसू नोगोटी यांची मुलाखत</a> </li>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html" target="_blank">भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'</a></li>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/08/blog-post.html" target="_blank">आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धीपत्रक</a></li>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/02/blog-post_90.html" target="_blank">एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?</a></li>
<li><a href="https://ekregh.blogspot.com/2015/10/blog-post.html" target="_blank">बिहारचे गांधी आणि हिंसक मोसमी वारे</a></li>
</ul>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0