Friday, 5 October 2012

खऱ्या सोशल मीडियाच्या शोधात : शुभ्रांशू चौधरी

नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वांत मोठा धोका आहे, असं विधान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केल्याला आता सहा वर्षं उलटून गेली. बस्तर, दांतेवाडा हा छत्तीसगढमधला परिसर म्हणजे नक्षलवादी कारवायांचं देशातील एक मुख्य केंद्र. या परिसरासंबंधी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये बातम्या येत असतातच, पण या बातम्या म्हणजे बाहेरच्यांनी आतल्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यासारखं असतं.    
या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वतःचं व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी बीबीसीसोबत काम केलेले पत्रकार शुभ्रांशू चौधरी यांनी 'सीजी नेट स्वरा'चा प्रयोग चालवला आहे. चौधरी स्वतः मूळचे छत्तीसगढचेच. त्यांचं शालेय शिक्षणही आदिवासीबहुल शाळेत झालं. अर्थात, त्याही वेळी आपण पहिल्या बाकावर बसायचो आणि आदिवासी मंडळी मागच्या बाकांवर, हे अजून त्यांच्या आठवणीत आहे. पुढं पत्रकारितेत आल्यानंतर त्यांनी बहुतांश काळ 'बीबीसी'साठी आणि दोन वर्षं 'द गार्डियन'साठी वार्तांकनाचं काम केलं. नक्षलवादी भागातून वार्तांकनाचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे.


शुभ्रांशू चौधरी
'बीबीसी'सोबत दहा वर्षं काम केल्यानंतर वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी चौधरी यांनी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्यामागं आदिवासींना स्वतःचं माध्यम मिळवून देण्यासंबंधी काय करता येईल याचा शोध घेणं हे मुख्य कारण होतं. पण असं आदिवासींसाठी माध्यम उभारण्याचं काम अवघड होतं. मुळात वर्तमानपत्र किंवा टीव्हीसाठी लागणारा पैसा परवडण्याजोगा नव्हता. मर्यादित अंतरात प्रसारण करणाऱ्या कम्युनिटी रेडियोच्या स्तरावर काही प्रयत्न करता आला असता, पण त्यासंबंधीच्या सरकारी नियमांमुळं बातम्यांशी संबंधित कृती या माध्यमातून करता येत नाही, त्यामुळं हा पर्याय रद्द झाला. या भागात इंटरनेटचा प्रसारही झालेला नसल्यानं तोही मार्ग बंद होता. एक माध्यम मात्र आदिवासी भागातही चांगल्यापैकी रुळलं असल्याचं चौधरींच्या लक्षात आलं. हे माध्यम म्हणजे मोबाइल फोन. या माध्यमाचा वापर करून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन चौधरींनी 'सीजी नेट स्वरा'ची कल्पना २०१०मध्ये प्रत्यक्षात आणली. ('सीजी' ही 'छत्तीसगढ' नावाचं प्रतिनिधित्त्व करणारी अक्षरं. इंटरनेटची या मॉडेलमधली महत्त्वाची भूमिका म्हणून 'नेट'. आणि मौखिकतेला यात प्राधान्य म्हणून 'स्वरा'.)

लोकशाही देशात सगळ्या लोकांना बोलण्याचा हक्क असणं आणि सगळ्यांनी एकमेकांचं बोलणं ऐकून घेणं हा समस्या सोडवण्याचा एक मुख्य मार्ग असावा, एवढाच 'सीजी नेट स्वरा'मागचा आशावाद.
०००

'सीजी नेट स्वरा'चं काम अशा प्रकारे चालतं -
छत्तीसगढमधील आदिवासी भागातील व्यक्तीला एखाद्या घटनेसंबंधी काही संदेश द्यायचा असेल तर तिनं आपल्या मोबाइलवरून 'सीजी नेट स्वरा'च्या फोन नंबरवर मिस्ड कॉल द्यावा. 'सीजी नेट स्वरा'चं कार्यालय व या यंत्रणेचा सर्व्हर बंगळूरमध्ये आहे; तिथे एखाद्या व्यक्तीचा मिस्ड कॉल आल्यानंतर त्या व्यक्तीला फोन केला जातो. मग ती व्यक्ती कुरुख, गोंडी किंवा हिंदी भाषेमध्ये आपला संदेश सांगते.

हा संदेश सीजी नेट स्वराच्या बंगळूरमधील मुख्य कार्यालयातले पत्रकार रेकॉर्ड करतात. रेकॉर्ड केलेला संदेश साधारण तीन मिनिटांचाच असतो. त्यानंतर या संदेशाची शहानिशा केली जाते. मुळात संबंधित व्यक्तीला आपल्या खऱ्या नावानंच असा संदेश देता येतो. या संदेशाचा सारांश इंग्रजीमध्ये सीजी नेट स्वराच्या वेबसाइटवर मूळ रेकॉर्डिंगसह प्रसिद्ध केला जातो. यामुळं जगभरातील माध्यमांना, पत्रकारांना व इतर सर्वांना तो संदेश ऐकता येतो. शिवाय एखाद्याला आपल्या फोनवरून संदेश ऐकायचा असेल तर तो बंगळूरमधील कार्यालयातील नंबरवर फोन करून संदेश ऐकू शकतो. साधारण दिवसाला तीन ते चार संदेश 'सीजी नेट स्वरा'वर रेकॉर्ड केले जातात.

image courtesy : CGNet Swara



संदेशाची शहानिशा करणं हा भाग काही प्रमाणात 'सीजी नेट स्वरा'च्या पत्रकारांच्या जबाबदारीवर होतो. पण त्यापलीकडे त्या संदेशाची बातमी करावी असं एखाद्या वर्तमानपत्राला वाटलं तर ते त्यांच्या स्त्रोतांमार्फत या संदेशातून दिलेल्या माहितीची तपासणी करतातच. आतापर्यंत द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रांनी 'सीजी नेट स्वरा'च्या संकेतस्थळावरील संदेशांचा आधार घेऊन बातम्या दिल्या आहेत. (५ एप्रिल २०१० रोजी तादमेटला येथे सुरक्षादलांच्या  जवानांना मारल्याच्या घटनेनंतर वर्षभराने मार्च मध्ये याच गावाच्या पंचक्रोशीतील काही घरं जाळली जात असल्याची मूळ माहिती सीजी नेट स्वरावरच्याच माध्यमातून मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रांपर्यंत पोचली होती. अर्थात अशा वेळी बातमीची शहानिशा करणं 'सीजी नेट स्वरा'च्या यंत्रणेमधून शक्य होत नाही.)
०००

---मुलाखत---

- 'सीजी नेट स्वरा'च्या निर्मितीमागची भूमिका कोणती होती?
 आपल्या माध्यमांच्या व्यवस्थेत कुठल्याही विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वरून खाली पाहिल्यासारखा असतो. उदाहरणार्थ, नक्षलवादाची समस्या असेल, तर दिल्लीतील एखादी वृत्तसंस्था माझ्यासारख्या एखाद्या व्यक्तीला छत्तीसगढमधल्या जंगलात पाठवेल आणि मग ती व्यक्ती तिथून दिल्लीला माहिती पाठवेल. यात त्या भागात राहणाऱ्या मंडळींचं खरं म्हणणं मांडलंच जात नाही. दिल्लीहून येणाऱ्या पत्रकाराला आदिवासींची भाषा पुरेशी येत नसते. त्यामुळे जे हिंदीत संभाषण साधू शकतात त्यांच्याशीच तो बोलू शकतो.  छत्तीसगढपुरता विचार केला तर मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रं व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांत काम करणाऱ्या पत्रकारांमध्ये आदिवासी समाजातून आलेल्यांचं प्रमाण नगण्य आहे. या भागांमधील आदिवासींमध्ये गोंड व कुरुख या भाषा मुख्यत्त्वे बोलल्या जातात. या भाषा जाणणारे पत्रकार माध्यमांमध्ये कमी संख्येने असल्यामुळे आदिवासींच्या भावनांचं प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये पडणं कठीणच आहे. कुरुख भाषेचं उदाहरण द्यायचं, तर ही भाषा बोलणारे २० लाखांहून अधिक लोक आहेत, पण या भाषेत ना एखादं वर्तमानपत्र आहे, ना टीव्ही चॅनल, ना एखादं रेडियो केंद्र.
'बीबीसी'मधली नोकरी सोडल्यानंतर आदिवासींशी संवाद साधताना मला लक्षात आलं की, नक्षलवादाच्या समस्येला भाषेचा हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. तुम्ही आमच्याशी संवाद साधत नसाल तर आम्हाला तिसऱ्या कोणाशी तरी संवाद साधावाच लागणार आणि हे तिसरे म्हणजे जर नक्षलवादी असतील तर त्याला दोषी कोण, असा सवाल आदिवासींकडून ऐकायला मिळाला. नक्षलवादाची समस्या ही मुळात नक्षलवादाशी संबंधित समस्या नसून संवादाच्या तुटीची समस्या आहे. ही संवादाची तूट भरून काढण्यासाठी मीडियाचं पर्यायी मॉडेल उभारण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं आणि त्यातून 'सीजी नेट स्वरा'चा जन्म झाला. आदिवासी परंपरा ही मुख्यत्त्वे मौखिक आहे याचं महत्त्व लक्षात घेऊन आणि या भागातील मोबाईलचा बऱ्यापैकी प्रसार पाहून मोबाईलचंच माध्यम वापरून आम्ही या मॉडेलचा पाया घातलाय.


- गेल्या दोन वर्षांतल्या 'सीजी नेट स्वरा'वरच्या नोंदी पाहिल्या तर त्यातल्या ८५ टक्के हिंदीमध्ये आहेत तर १० टक्केच कुरुख भाषेत आहेत आणि उरलेल्या ५ टक्के गोंडी आदी आदिवासी भाषांमध्ये. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आदिवासी भाषांना प्रतिनिधित्त्व नाही, हा दोष दूर करण्याच्या हेतूनं सुरू झालेल्या 'सीजी नेट स्वरा'च्या उपक्रमातही आदिवासी भाषांमधून बोलल्या जाणाऱ्या नोंदीचं प्रमाण कमी आहे, असं का? यावर काय उपाय करता येईल?
तुमचं निरीक्षण रास्तच आहे. ही आमच्या क्षमतेची कमतरता आहे असं म्हणता येईल. ज्या लोकांना फक्त आदिवासी भाषाच बोलता येते त्या लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकलेलो नाही. या भागातली परिस्थिती अशी आहे की, जिथपर्यंत डांबरी रस्ते आहे किंवा ज्या भागात जाणं सुरक्षित आहे तिथपर्यंतच 'सीजी नेट स्वरा'चं काम पोचलं आहे, रस्त्यांना लागून असलेल्या परिसरात राहणाऱ्या आदिवासींपैकी बहुतेकांचा हिंदीशी परिचय असतो, त्यामुळं ते आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी पुढं येतात. पण त्या पलीकडे जंगलाच्या अधिक आतल्या भागात पोहोचणं विविध कारणांसाठी अतिशय अवघड आहे. त्यासाठी जेवढी सक्षम यंत्रणा हवी तेवढी आमच्याकडे आत्ता नाही. गेल्या तीन वर्षांत आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर 'सीजी नेट स्वरा'चा उपक्रम राबवतोय आणि किमान 'थिअरी'च्या पातळीवर आम्ही काही गोष्टी सिद्ध करायचा प्रयत्न केल्या आहेत. ज्याला 'मीडिया डार्क झोन' असं म्हणतात, म्हणजे जिथं माध्यमांचा अजिबात वावर नाही, अशा ठिकाणी माध्यमांचा रितसर नियमित वावर असू शकतो असं एखादं मॉडेल तयार करायचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्या हे मॉडेल थिअरीच्या पातळीवर दिसत असलं तरी भविष्यात आपल्या मातृभाषेमध्येच बोलणाऱ्या आदिवासींचा या उपक्रमातील सहभाग वाढवता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. (अर्थात, 'सीजी नेट स्वरा'च्या माध्यमातून जेवढ्या कुरुख भाषेतील बातमी स्वरूपातील नोंदी झाल्यात तेवढ्याही पूर्वी कधीच कुठल्याही माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.)


- आदिवासी भागातील गैरप्रकाराबद्दल एखाद्या व्यक्तीनं 'सीजी नेट स्वरा'वर माहिती दिली, तर पहिली शक्यता ही आहे की त्या व्यक्तीला संबंधित प्रशासकीय किंवा अन्य यंत्रणेकडून धोका निर्माण होईल. अशा प्रकारचे काही अनुभव तुमच्या पाहण्यात आलेत का? अशा घटनांमुळे 'सीजी नेट स्वरा'च्या कामाची व्याप्ती मर्यादित राहील का?
समाजातील रूढ पद्धतीमध्ये कोणताही बदल होऊ घातला की त्या बदलानं ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जातात ते त्या बदलांना हाणून पाडायचा प्रयत्न करतातच. 'सीजी नेट स्वरा'च्या बाबतीतही अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
लिंगाराम हा छत्तीसगढमधला पहिला प्रशिक्षित आदिवासी पत्रकार आहे. मुळात आदिवासी पत्रकारांची छत्तीसगढमधील संख्या दोन आकडीही नाही. या पार्श्वभूमीवर लिंगाराम दिल्लीला पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करण्यासाठी गेला. पण नंतर त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. नक्षलवादी असल्याच्या आरोपावरून त्याला तुरुंगात डांबण्यात आलंय. त्याची आत्या, शिक्षिका असलेल्या सोनी सोरी याही वास्तविक लिंगाराममुळंच अजूनही रायपूरच्या तुरुंगात खितपत पडून आहेत! लिंगारामला परत बोलावण्यासाठी त्यांना धमकावण्यात आलं आणि अखेरीस त्यांनी साहाय्य न केल्यामुळं पोलिसांनी त्यांनाही तुरुंगात डांबलं. त्यांच्यावरचे अत्याचार सुरूच आहेत. सोनी सोरी प्रकरणामुळे याबद्दल मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्येही चर्चा होतेय. लिंगाराम हा आदिवासींमधून पहिल्यांदा प्रशिक्षित पत्रकार म्हणून पुढं येत असलेला तरुण होता, आता त्याला पत्रकार म्हणून काम करायची संधी मिळण्याऐवजी तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे.
असंच दुसरं उदाहरण भान साहू यांचं. त्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराबद्दल 'सीजी नेट स्वरा'वर बातमी दिली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरमालकानं घर सोडण्यास सांगितलं. काहीच कारण दिलं नाही. साहू आदिवासी भागात राहात नव्हत्या, मात्र तिथल्या घटनांचं वार्तांकन त्या करत, पण त्यांच्या या कामामुळेच त्यांच्यावर दबाव येऊन घर सोडण्याची वेळ आली.
तिसरं उदाहरण अफझल खान यांचं. भोपाळ पट्टनम इथे मेकॅनिक असलेले खान 'सीजी नेट स्वरा'साठी बातम्या पाठवतात म्हणून पोलिसांनी अनेकदा त्यांच्या घराची झडती घेतली, धमकावणी केली.
अशी अनेक उदाहरणं आहेत. आदिवासी भागांमधून 'सीजी नेट स्वरा'साठी काम करणाऱ्यांना एकतर धमकावून काम थांबवण्यास सांगितलं जातं किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे त्यांना काम थांबवण्यासाठी पैसे दिले जातात. 'लिंगारामची जी अवस्था झाली तीच तुमचीही होईल' अशा धमक्या दिल्या जातात. एखाद्या सरकारी कंत्राटादरम्यान पैसे दिले जातात. या अडथळ्यांमुळे अनेकांनी आमच्यासाठी बातमीदारी करणं थांबवलं, संपर्क तोडला.
पण याला पर्याय नाही. या गोष्टींना तोंड देणं हाच एक मार्ग असू शकतो. त्यासाठी आमची यंत्रणा सक्षम करणंही आवश्यक आहे.
याच मुद्‌द्यावर अजून एक सांगण्यासारखं म्हणजे आमचा सर्व्हर बंगळूरला आहे. तोही बंद पाडण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. हे कोणी केलं याचे पुरावे मी देऊ शकत नाही कारण अशा गोष्टी कायदेशीररित्या केलेल्या नसतात. बंगळूरमध्ये एका घरामध्येच आमचं कार्यालय होतं आणि तिथे सर्व्हर होता, तो तीनदा बंद पाडण्यात आला. आम्हाला आमची जागाही बदलण्यास भाग पाडण्यात आलं. यामुळं अनेक कटकटी होतात, एकतर आम्ही जो लँडलाईन फोन 'सीजी नेट स्वरा'च्या कामासाठी वापरायचो त्याचा नंबर सारखा बदलावा लागला. लँडलाईन फोनमुळं एकाचवेळी ३० जणांना 'सीजी नेट स्वरा'वरचे संदेश ऐकवण्याची सोय होती, पण आता जागा बदलण्याच्या त्रासामुळं आम्हाला या कामात मोबाइलचा वापर करावा लागतो, ज्याच्या माध्यमातून एका वेळी केवळ एकच व्यक्ती संदेश ऐकू शकते. यावर काही तांत्रिक उपाय करण्याच्याही प्रयत्नात आम्ही आहोत.


- 'सीजी नेट स्वरा'संबंधी मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांचा आतापर्यंतचा प्रतिसाद कसा आहे?
अनेक पत्रकार व वर्तमानपत्रं 'सीजी नेट स्वरा'वरच्या नोंदींकडे लक्ष ठेवून असतात असं आमचं निरीक्षण आहे. मुळात आम्ही मुख्य प्रवाहाशी स्पर्धा करत नाही, तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये ज्या काही रिकाम्या जागा राहून जातात त्या भरण्याचं काम आम्ही करतो. उदाहरणार्थ, काही काळापूर्वी एका सचिव पातळीवरच्या अधिकाऱ्याची माओवाद्यांनी हत्या केल्याची बातमी आली. ही बातमी आम्ही 'सीजी नेट स्वरा'वर प्रसिद्ध करत नाही. कारण ही एवढी मोठी बातमी असते की त्यासंबंधी प्रत्येक माध्यमातून काही ना काही माहिती बाहेर येतेच, त्यामुळे 'सीजी नेट स्वरा'च्या व्यासपीठावर त्यासंबंधी नोंद प्रसिद्ध करण्यात आधीच मर्यादित असलेले स्त्रोत खर्च करण्यात अर्थ उरत नाही. या उलट काही घटनांची किंवा समस्यांची थेट आदिवासी भागांमधून आलेली माहिती मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांना मदतशीर ठरू शकते. आमच्या आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार, मुख्य धारेतली माध्यमं 'सीजी नेट स्वरा'वरच्या नोंदीची दखल घेतात असं दिसतं. अनेक वर्तमानपत्रं ती माहिती स्वतःच्या स्त्रोतांकडून तपासून घेऊन प्रसिद्ध करतात.


- गेल्या महिन्यापर्यंत 'नाइट इंटरनॅशनल फेलोशिप'च्या माध्यमातून 'सीजी नेट स्वरा'ला आर्थिक सहकार्य मिळत होतं. येत्या काळात आपलं अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी इतर कोणते आर्थिक स्त्रोत मिळण्याची शक्यता आहे?
सुरुवातीला आमच्या प्रयोगासाठी आम्ही इतर काही संस्थांकडून निधी मिळण्याच्या संधी तपासल्या. गेली तीन वर्षं 'नाइट इंटरनॅशनल फेलोशिप'ने पैशाची चिंता काही प्रमाणात मिटवली. यापुढे स्वतःच्या बळावर 'सीजी नेट स्वरा'चं काम चालावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कोणते आर्थिक स्त्रोत असू शकतील याचा शोध सुरू आहे. सध्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्टच्या बंगळूर शाखेतील विद्यार्थ्यांनी 'सीजी नेट स्वरा'वरती प्रकल्प बनविण्याचे काम सुरू केलंय यातून आर्थिक स्त्रोत सापडू शकतील. मुळात अधिकाधिक कमी पैशात स्थानिक पातळीवर माध्यम उभं करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
आमच्या डोक्यात जी कल्पना आहे त्यानुसार, एकूण तीस गावांचा समूह निश्चित केला जाईल (म्हणजे अंदाजे ३० हजार गावकरी), ही गावं स्वतःच स्वतःचा मीडिया सांभाळतील. हा मीडिया कम्प्युटर, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो यांच्या एकत्रित यंत्रणेतून बनलेला असेल. हे मॉडेल शक्य तेवढं स्वस्त करण्यासाठी आणखी प्रयोग करावे लागतील. साधारण पुढच्या तीन-चार वर्षांमध्ये आम्हाला 'सीजी नेट स्वरा'च्या पुढं जाण्याचा मार्ग सापडेल अशी आशा आहे. कोणालाही आपल्या परिसरात स्थानिक पातळीवर हे मॉडेल अंमलात आणता येईल अशी त्याची रचना असायला हवी. आम्ही आधी ज्या लॅपटॉपचा सर्व्हर म्हणून वापर करायचो, त्या जागी आता अवघ्या पाच हजार रुपयांमध्ये मिळणारा लहान लॅपटॉप तिथं वापरायला लागलोय, 'सीजी नेट स्वरा'साठी आवश्यक असलेले चांगल्यातले मोबाइलही आता पाच हजार रुपयांपर्यंत मिळू शकतात. हा खर्च आणखी कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
एक उदाहरण द्यायचं तर गावातील देवळाचं देता येईल. असं देऊळ गावातील सर्वांच्या मदतीनं अस्तित्त्वात असतं. ते त्यांच्या कुठल्या गरजा कशा भागवतं हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, त्यात आपण नको जाऊयात. पण हे देऊळ त्यांची भावनिक गरज असतं आणि ती भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करतात आणि सामोपचारानं त्या देवळाचा खर्च भागतो आणि ते टिकून राहातं. असंच मीडिया मॉडेल तयार करण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न आहेत. यात कदाचित काही वर्तमानपत्रांना जोडून घेणं, स्थानिक दुकानदार, विक्रेत्यांच्या जाहिरातींचा वापर करणं असे आर्थिक स्त्रोत सापडू शकतील. पण हे सर्व स्पष्ट आराखड्याच्या रूपात सिद्ध करायला आणखी तीनेक वर्षांचा अवधी लागेल.


- सध्या आदिवासी भागात होत असलेला मोबाइलचा प्रसार पाहाता या माध्यमात इंटरनेट आणि नंतर सोशल मीडियाचीही भर पडण्याची शक्यता आहेच. आपला आवाज जगापर्यंत पोचविण्यासाठी आदिवासी मंडळी सोशल मीडिया वापरतील, असं काही भविष्यातलं चित्र असू शकतं का? आणि समजा असा वापर केला गेला तरी त्याचा प्रत्यक्षात काही बदल घडवण्यासाठी उपयोग होताना दिसेल का? सोशल मीडियाचं सध्या अस्तित्त्वात असलेलं स्वरूप प्रवाहाबाहेरच्या मंडळींच्या आवाज समजून घेईल की हा आवाज फेसबुक आदींच्या गोंधळात विरून जाईल?
यासंबंधी मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो, १९४७ सालचं. भारतानं आपण लोकशाही राष्ट्र म्हणून अस्तित्त्वात येणार असल्याचं जाहीर केलं तेव्हा जगभरात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. राष्ट्र म्हणून असलेलं अस्तित्त्वच एवढं विखंडीत असताना, लोकशाहीचा भारताचा प्रयत्न फसेल, गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल अशा शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. पण तरीही भारत टिकून आहे आणि कमी-जास्त प्रमाणात का होईना लोकशाही अस्तित्त्वात आहे. आणि सर्व दोषांचा विचार केला तरी लोकशाही हाच उपलब्ध पर्यायांमधला सर्वोत्तम पर्याय आहे हेही सिद्ध झालेलं आहे.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना बोलण्याची सोय करून देणं हे आपलं काम आहे. मोजक्या लोकांच्या हातात (माध्यमांची) सत्ता केंद्रीत असणं ही सोपी गोष्ट आहे, त्या तुलनेत माध्यमांचं लोकशाहीकरण प्रथमदर्शनी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करू शकतं. पण त्यातूनच काही सकारात्मक गोष्टी होतील...


- फेसबुकसारख्या मूलतः खाजगी कंपनी असलेल्या माध्यमाकडून या प्रक्रियेला कितपत हातभार लागेल? मुळात ज्या कंपनीचा हेतू नफा कमावणं हा आहे ती आदिवासींसारख्या आर्थिक नफ्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी समुहाला सोईचं मॉडेल उपलब्ध करून देईल असं होऊ शकतं का?
आम्ही म्हणतोय तो 'सोशल मीडिया' म्हणजे कुठल्याही एका कंपनीवर, संस्थेच्या देणगीवर किंवा सरकारी मदतीवर अवलंबून असलेला नाही. हा खऱ्या अर्थानं सोशल मीडिया असायला हवा, म्हणजे लोकांनी त्यांच्या खिशातून पैसे खर्च करून चालवलेला आणि त्यामुळेच त्यांना वापराचं स्वातंत्र्य असलेला.
माध्यमं सध्या श्रीमंतांच्या, मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात आहेत त्याचं कारण माध्यम बनण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती महाग आहे; ती सुरू ठेवायला, तिचा सांभाळ करायला भरपूर पैसा खर्च करावा लागतो. हा खर्च कमी करणं आणि मोजक्या मंडळींकडून अधिकाधिक लोकांच्या हातात माध्यमं पोहोचवणं हा लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेचा आवश्यक भाग आहे.
आम्ही ज्या सोशल मीडियाची संकल्पना मांडतोय त्यात, समजा एका ठराविक दिवशी ७० टक्के मंडळी पाणीप्रश्नाबद्दल बोलत असतील तर ती त्या दिवशीची हेडलाईन असेल. सध्या जे मोजक्या मंडळींच्या निर्णयांवर हेडलाईनची निवड ठरते त्या ऐवजी ती लोकशाही पद्धतीनं ठरेल. यासाठी कम्प्युटर, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो यांची स्वस्तात उपलब्ध होणारी एकत्रित यंत्रणा असणं हा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. 'सीजी नेट स्वरा'च्या माध्यमातून मोबाइल, इंटरनेट, कम्प्युटर यांचा वापर केला जातोय, यात रेडियोही समाविष्ट कसा करता येईल ते आम्ही पाहातो आहोत. मुळात बातमीचा प्रवास वरपासून खालपर्यंत होण्याऐवजी खालपासून वरपर्यंत होईल असा हा खराखुरा सोशल मीडिया असावा अशी आमची कल्पना आहे.
०००


०००
शुभ्रांशू चौधरी यांचं 'टेड'मधलं लहानसं व्याख्यान - माध्यमांचं लोकशाहीकरण ह्या विषयावर

०००

' सीजी नेट स्वरा'संबंधी 'रेघे'वर पूर्वी आलेली नोंद- तुमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याचं वय काय?

***

ही मुलाखत संपादित स्परूपात 'अनुभव' मासिकाच्या ऑक्टोबर २०१२च्या अंकात आली आहे.

4 comments:

  1. Aniruddha G. Kulkarni commented on Facebook-
    ""माध्यमांचं लोकशाहीकरण"?...not in my life time!"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Right you are Aniruddha. We better call it ''decentralisation of media''

      Delete
  2. Arun Jagannath Mhatre commented on Facebook-
    किती तरी वर्षे हा देश, इथले लोक मुक्याने सारं सहन करत आलेत. आणि आता कोणी तरी त्यांना डायरेक्ट बंदुकीची भाषा शिकवायला जातात आता असा कसा होणार संवाद? माध्यमांचं लोकशाहीकरण हवंच.पण त्यानी प्रथम हा धडा गिरवायला हवा.

    ReplyDelete
  3. अवधूतजी
    एबीपी माझा : ब्लॉग माझा स्पर्धा.पुरस्काराबद्दल मनःपूर्वक अभिंनदन.
    तुमचा ब्लॉग आणि पोस्ट मनापासून आवडल्या.

    ReplyDelete