सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?

छायाचित्र : रवी मिश्रा

हा फोटो कदाचित तुम्ही आधीच पाहिला असेल, कारण इंटरनेटवर विविध ठिकाणी तो पसरलेला आहे. किंवा आतापर्यंत तुमच्या पाहण्यात आला नसेल तर आता 'रेघ'ही या फोटोला पसरवण्यात एक आणखी भागीदार झाल्यामुळं तुम्हीही पाहून घ्या. भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी आता भारत नावाच्या देशाचे पंतप्रधान होऊ घातलेले आहेत. ते गुजरातेतल्या बडोद्यासोबतच उत्तर प्रदेशातल्या ज्या वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून उमेदवार होते, तिथं प्रचारसभेसाठी गेलेले-- निघाले तेव्हा त्यांच्या हेलिकॉप्टरनं जो वारा सोसाटायला सुरुवात झाली त्यानं उपस्थित नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली जात असतानाचा हा फोटो. सध्याच्या इंटरनेट काळात सामुहिक आपलेपणा एकदम ओथंबून आलेला असतो, त्यामुळं दुसऱ्याच्या पुस्तकातली, तोंडातली वाक्यं, दुसऱ्यानं काढलेले फोटो, हे सगळं आपलंच समजायचं असतं! त्यानुसार हा फोटोही मूळ मिश्राच्या नावाविना अनेक ठिकाणी गेला. त्यानं मुळात तो 'इन्स्टाग्राम' संकेतस्थळावरच्या त्याच्या खात्यावर ११ मे रोजी प्रसिद्ध केला शिवाय फेसबुकवरही टाकला (फक्त मित्रांना दिसण्यासाठी). 'स्क्रोल' या बातम्यांविषयक संकेतस्थळानं मूळच्या स्त्रोतासह हा फोटो 'इन्स्टाग्राम'वरच्या त्यांच्या खात्यावर शेअर केला. त्यांनी तो 'फेसबुक'वरच्या त्यांच्या पानावरही नेला. तिथून मग तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' या 'फेसबुक'च्या अधिकृत पानावर आला (मूळ स्त्रोतासह) आणि तिथून मग आपोआप पसरत गेला. 'इन्स्टाग्राम'वर फोटोच्या मूळ ठिकाणापर्यंत शोध घेत पोचल्यानंतर आपण रवीशी संपर्क साधला. 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' इथं फोटो शेअर करताना 'फेसबुक'च्या लोकांनी आपल्याला संपर्क साधल्याचं तो म्हणाला. मुळात फोटो फक्त 'फेसबुक'वरच्या त्याच्या मित्रांनाच दिसेल, असं सेटिंग होतं, त्यामुळं परवानगी घेऊन तो अधिक लोकांपर्यंत पोचवावा, यासाठी 'फेसबुक'नं त्याला संपर्क साधला. पण संपर्क लगेच न झाल्यानं आणि नंतर फोटो 'स्क्रॉल'च्या पानावर आल्यामुळं तिथून तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक'वर शेअर करण्यात आला. या फोटोबद्दल 'रेघे'ला पाठवलेल्या प्रतिक्रियेत रवी असं म्हणाला :

''ते दृश्य दिसलं तेव्हा मी तिथपासून पाचशे मीटर अंतरावर होतो. फोटो घेण्यासाठी मी सुरक्षारक्षकांना अक्षरशः धक्काबुक्की करत नि माफ करना भाईसाब असं बडबडत पुढं धावलो नि मग कॅमेऱ्यात फोटो सापडला. या छायाचित्राबद्दल चांगल्या-वाईट अनेक प्रतिक्रिया आल्या. चांगल्या प्रतिक्रियांनी अर्थातच बरं वाटतं, आणि नकारात्मक प्रतिक्रियांनी छायाचित्राबद्दल पुन्हा विचार केला जातो. पण ह्या फोटोच्या निमित्तानं लोकांना आपापला विचार करून मतं मांडावीशी वाटतायंत, याचाच मला आनंद होतोय.''

तर, फोटो! नरेंद्र मोदींच्या येण्या-जाण्याशी या फोटोचा काय संबंध, ते आपसूक कळतंच. इंटरनेटवर काही जण अशाही प्रतिक्रिया देतायंत की, कुठलंही हेलिकॉप्टर उडालं की असंच होतं. म्हणजे कुठल्याही नेत्याच्या बाबतीत या फोटोतला धूळ फेकण्याचा प्रकार कायमच राहतो, वगैरे. या प्रतिक्रिया आणखीही येत जातील येत्या काळात. हा फोटोही पसरत जाईल येत्या काळात.

पण प्रतिक्रिया देण्याचं कामसुद्धा तितकं सोपं नसतं. उदाहरणार्थ, माध्यमांचं काम. आजूबाजूच्या घडामोडींबद्दल प्रतिक्रिया देण्याचा एक भाग या कामात असतो. कधी प्रश्न विचारून किंवा कायतरी निरीक्षण मांडून पण ही प्रतिक्रिया देता येते. हे काम माध्यमं कशी करतात, याबद्दल आपण 'रेघे'वर कायतरी नोंदवत असतोच. देशाचे होऊ घातलेले पंतप्रधान मोदी यांनीही याबद्दल काही निरीक्षण नोंदवलंय. 

निवडणुकांच्या काळात मोदींना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला गेला : ''तुमच्या प्रचारमोहिमेच्या सुरुवातीला असा (वैयक्तिक टिकेचा) सूर नव्हता, पण आता तुमचा सूर अशा पातळीवरच्या हल्ल्यांवर आलाय. याचं कारण काय?'' यावर मोदी म्हणतात : ''हे पाहा, कोणालाच वैयक्तिक टीका करायची नसते, पण निवडणुकीच्या मोसमात वातावरण तापतं नि अशा गोष्टी होतात. तुम्ही त्याला वैयक्तिक म्हणा किंवा सार्वजनिक म्हणा. पण उदाहरणार्थ, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधे एखादं वक्तव्य छापून आलं असेल तर ते वैयक्तिक कसं म्हणता येईल सांगा बरं. टू-जी घोटाळा झाला, राजा यांचा त्यात हात होता, पंतप्रधानांचाही त्यात सहभाग होता, मग आता असं बोललं तर ते वैयक्तिक म्हणायचं का? त्यांनी (काँग्रेसनी) काही न्यूज-ट्रेडरांचा / वृत्त-व्यापाऱ्यांचा वापर करून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष हटवलं. मुंबई हल्ल्याच्या वेळी (२६/११) याच वृत्त-व्यापाऱ्यांनी आम्हाला काँग्रेसविरोधात प्रतिक्रिया देण्यापासून रोखल्याचं अजून माझ्या स्मरणात आहे. देशात राजकीय उपहास हवाच. एकदा संसदेतल्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांनी भाषण केलं, त्यानंतर सुषमाजीही बोलल्या. त्या म्हणाल्या, 'मगाशी शरद पवार बोलत होते की ललिता पवार बोलत होत्या, याचा काही अंदाज आला नाही'. शरद पवारांसह सगळ्यांनीच या उपहासजनक प्रतिक्रियेला दाद दिली. पण आता असं काही झालं, तर वृत्त-व्यापाऱ्यांनी असा विनोद पूर्णपणे वेगळ्या दिशेला नेला असता. विनोद, आनंद, उपहास आसपास असलं पाहिजे.''

शिवाय, ''आता त्यांनी (काँग्रेसनी) उत्तर द्यायची वेळ आलेय, पण उलट ते माझ्याकडेच माझ्या कामाचे पुरावे मागत असतात. देशातले काही वृत्त-व्यापारी त्यांच्या तालावर नाचतायंत. भारताचे लोक त्यांना माफ करणार नाहीत. या वृत्त-व्यापाऱ्यांकडे काँग्रेसला प्रश्न विचारण्याची ताकद नाही. आपल्या सत्ताकाळात काँग्रेसनं काय काम केलं, हे ते विचारत नाहीत'', अशी तक्रारही मोदींनी केलेली होती. वृत्त-व्यापारी म्हणजे मोदींनी नक्की कोण अपेक्षित आहे, याचा तितका अंदाज आपल्याला येऊ शकत नाही. म्हणजे हा शब्द लागू करायचा, तर तो कितीक जणांना करावा लागेल, कदाचित कोणीच सुटणार नाही. पण मोदी एकीकडे असंही म्हणालेत की :

''मला प्रसारमाध्यमांबद्दल प्रचंड आदर वाटतो आणि लोकशाहीमध्ये टिका करणं हे माध्यमांचं कामच आहे. तसं झालं नाही तर ते देशाला महागात पडेल. त्यामुळं माध्यमं अधिकाधिक बळकट व्हावीत आणि त्यांनी अधिकाधिक टिका करावी, जेणेकरून देशाला ते उपयुक्त ठरेल. मुळात प्रसारमाध्यमं ही समस्या नाहीच, सध्या वृत्त-व्यापारी ही समस्या आहेत. प्रसारमाध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वृत्त-व्यापाऱ्यांचे छुपे हितसंबंध असतात. त्यांना (आर्थिक पाठबळ पुरवणारे) प्रायोजक असतात. खरी माध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी यांच्याबद्दल देशाला जागृत करायला हवं.''

हे जागृत कोण करणार? तेही माहीत नाही. आणि मुळात मोदींबद्दल जे काही माध्यमांमधे चाललं होतं- चहावाल्यापासूनचा त्यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास रेखाटणारी नाट्य-रुपांतरं काय, त्यांच्या आईच्या एका खोलीत राहण्याच्या बातम्या काय, त्यांच्या मुलाखतींची रांग काय- यावरून माध्यमांचे छुपे हितसंबंध मोदी विरोधकांशी जुळलेत की मोदी समर्थकांशी हे पुरेसं स्पष्ट होऊ शकतं. म्हणजे डोळ्यांसमोरच घडत होतं ना आपल्या! डोळ्यांसमोर घडत होतं की नव्हतं? काही सांगता येत नाही. स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवतात काय राव! कारण, उदाहरणार्थ- मोदी काही ज्येष्ठ पत्रकारांसमोर माध्यमांमधल्या वृत्त-व्यापाऱ्यांबद्दल बोलत होते वारंवार, तरी कोणी त्यांना त्यावर उलट प्रश्न करून या म्हणण्याचा तपशील मागत नाहीत, म्हणजे मग आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी काय बोलायचं.

हे सगळं राज ठाकरे यांच्या पातळीवर आल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे एखाद्या वृत्तवाहिनीच्या स्टुडियोत हा माणूस येतो नि त्याला कोणी विचारलं की, लोकसभेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार उभे करताना शिवसेनेला विरोध हा तुमचा मुख्य हेतू असल्यासारखं दिसतं. तर त्यावर म्हणतो :

''तुम्हाला चिंता करायची गरज नाही ना. लोक विचारूदेत ना. पण मला असं वाटतं की, तुम्हाला जे असे सतत प्रश्न विचारायचे असतात ना, त्याची आवश्यकता नाहीये. दर निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही हाच का प्रश्न विचारता?'' वगैरे. 

यावर एक पत्रकार मुलगी त्यांना व्यवस्थित म्हणते की, 'पण आम्ही पत्रकार म्हणून लोकांच्या वतीनंच प्रश्न विचारतोय. आम्ही सर्वसामान्य मतदार म्हणून आमच्या मनात जे प्रश्न आहेत ते विचारतोय.' मग मुळातला प्रश्न विचारणारा पत्रकारही आपला प्रश्न पुन्हा दटून विचारतो. यावर राज ठाकरे चिडल्यागत पुन्हा आपलं आधीचंच बोलतात  - 'मी जेव्हा ही गोष्ट माझ्या जाहीर सभांमधून मांडतो, तेव्हा लोक ठरवतील ना.'

म्हणजे शक्यतो माध्यमांकडून प्रश्न नको, अशी ही भूमिका दिसते. ठाकऱ्यांच्या बाबतीत ही भूमिका आणखी खालच्या थराला यापूर्वीही दिसलेली आहेच. उदाहरणार्थ फेब्रुवारी २०१२मधली गोष्ट- अख्ख्या महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लू-प्रिंट तयार असल्याचं राज ठाकरे पूर्वी वारंवार बोलायचे, त्या संदर्भात २०१२ साली, एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रातच्या पुण्यातल्या वरिष्ठ प्रतिनिधीनं प्रश्न विचारला की, 'पुण्यासंबंधीही तुमची अशी ब्लू-प्रिंट तयार आहे का?' यावर राज म्हणाले होते, ''तुमचा आय.क्यू. कमी आहे की तुम्हाला ऐकू कमी येतं की कमी दिसतं?... मी सांगत आलोय २०१४ सालच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रासाठी ब्लू प्रिंट तयार असेल, त्यात पुणेपण असेल, मग आत्ता त्याचा प्रश्न येतो कुठे?'' या वक्तव्याचा स्पष्ट निषेध करणारं टिपण संबंधित पत्रकार व्यक्तीनं 'फेसबुक'वर लिहिलं. त्यामुळं जरा चर्चा त्यावेळी झाली. आणि तरी २०१४मधेही राज यांची माध्यमांबद्दलची तुच्छतावादी वृत्ती बदललेली दिसत नाही. अशा माणसाला वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात ज्या तरुण मंडळींनी उलट प्रश्न विचारला त्यांचं आपण अभिनंदन करूया. आणि मध्यंतरी निवडणुकीच्या काळातला राज ठाकऱ्यांसोबतचा एक दिवस वाचकांना सांगणारा लेख  'लोकसत्ते'त आला, त्या लेखाचं शीर्षक होतं, 'राजा माणूस...' या लेखात राज यांची एक वाचनप्रिय, सज्जन, सुसंस्कृत नेता अशी प्रतिमा घडवण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात, या लेखाकडून हे तसं अपेक्षितच होतं. पण वृत्तवाहिनीतल्या काही लोकांनी जी किमान पत्रकारी भूमिका निभावली त्या तुलनेत वृत्तपत्रातलं असं (ज्येष्ठ पत्रकारांचं) लेखन कुठं जातंय, याबद्दल वाचक-प्रेक्षक काय ते ठरवू शकतीलच.

मोदींबद्दल बोलताना राज ठाकरे मध्येच आले, त्याचं कारण माध्यमांबद्दलची या दोघांची भूमिका / वृत्ती मुळातून सारखीच दिसते. दोघेही प्रसारमाध्यमांना खुबीनं वापरतात. माध्यमं दोघांनाही इतर नेत्यांपेक्षा जास्तीची जागा-प्रसिद्धी देतात, तरीही हे दोघंही पुन्हा माध्यमांनाच अक्कल शिकवतात. फक्त दोघांची भाषा वापरायची पद्धत वेगळी. मोदी 'वृत्त-व्यापारी' असे कायतरी शब्द वापरतात, तर ठाकरे उघडच किंमत करतात.

प्रकाशन : मे १९७७ । मुखपृष्ठ : बाळ ठाकूर

एक राष्ट्रीय नि एक राज्य स्तरावरचं अशी उदाहरणं घेत आपण माध्यमांबद्दल काही गोष्टी नोंदवल्या, आता जरा इतिहासात जायचं तर काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान राहिलेल्या इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली तिकडं जायला हवं. तेव्हा, म्हणजे जून १९७५ ते मार्च १९७७ या काळात प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली, तेव्हा काही पत्रकारांनी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या पातळीवर विरोधी आवाज उठवला. यापैकी एक होते, य. द. लोकुरकर (१७ ऑगस्ट १९११ - १९ ऑगस्ट १९९३). 'ज्ञानप्रकाश'पासून 'टाइम्स ऑफ इंडिया'पर्यंत विविध ठिकाणी त्यांनी बातमीदार / विशेष प्रतिनिधी म्हणून कामं केली. देशाची फाळणी, त्यावेळच्या दंगली, गांधीजींची हत्या, इत्यादी अनेक गोष्टींचं वार्तांकनही त्यांनी केलं. शिवाय, त्यांचा पत्रकारितेतला बराच काळ न्यायालयीन वार्तांकनात गेला. १९७५ साली ते 'इव्हिनिंग न्यूज' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वृत्तपत्रांसाठी अनुक्रमे 'लीगली स्पीकिंग' व 'न्याय-न्यायदान' ही सदरं लिहीत होते. या लोकुरकरांनी 'सेन्सॉरशी झुंज' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. आणि आणीबाणी संपल्यावर दोन महिन्यांत स्वतःच छापलं. 

आणीबाणी लागू झाल्यानंतर लोकुरकरांचे दोन लेख सेन्सॉर अधिकाऱ्यानं 'नापास' केले होते. नव्यानं लागू झालेल्या सेन्सॉरशिपच्या कायद्याचं स्वरूप, व्याप्ती नि मर्यादा याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी त्याचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न लोकुरकरांनी या दोन लेखांमधे केला होता. पण राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांनी लेख नाकारले. त्यानंतर लोकुरकरांनी सरकारविरोधात न्यायालयात जायचं ठरवलं. आणि ते न्यायालयात गेलेसुद्धा. आणि जिंकलेसुद्धा. (आणीबाणीतल्या सेन्सॉरशिपसंबंधी साधारण असाच खटला लढवलेले दुसरे पत्रकार होते मिनू मसानी. ही माहिती लोकुरकरांच्याच पुस्तकात नोंदवलेय. शिवाय अनेक खटले यासंदर्भात आहेतच, त्याचीही ओझरती ओळख लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात करून दिलेय.)

मुळात यांचे खटले सेन्सॉरशिपच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यासंबंधीचे होते. थेट सेन्सॉरशिपच नको, असं त्यात नव्हतं. त्यामुळं आपला लेख 'नापास' करण्यात आल्यावर लोकुरकरांनी राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नियमाप्रमाणे विचारलं की, ''माझ्या लेखाचे संकल्पित प्रकाशन कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या कारणास्तव तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटले ते मला कळत नाही. ते आधार आणि ती कारणे तुम्ही मला कळवली असतीत तर कोणत्या गोष्टी टाळावयास हव्यात याचा उलगडा होण्यास मला निःसंशय मदत झाली असती. सबब माझी विनंती अशी की, ते आधार व ती कारणे तुम्ही मला कळवावी म्हणजे भविष्यात मी अधिक सूज्ञ होईन.''

यावर अधिकाऱ्यांनी लोकुरकरांना असं उत्तर दिलं : ''आणीबाणीच्या गरजा भागविण्यासाठी सरकारने योजलेल्या उपायापैकी एक या नात्याने प्रसिद्धीपूर्व तपासणी हा सार्वजनिक वादाचा विषय क्वचितच होऊ शकेल. प्रसिद्धीपूर्व तपासणीच्या हुकुमाचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम त्याच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या लोकाकडे असावे हेच उत्तम, अन्यथा बाह्य व्यक्तींनी लावलेल्या त्याच्या निरनिराळ्या अन्वयार्थामुळे ज्यांच्यावर तो लागू होतो त्यांच्या मनात केवळ गोंधळच निर्माण होईल.''

लोकुरकर प्रामाणिकपणे बातमीदाराच्या चौकटीत काम करत होते, असं दिसतं. त्यामुळं पुस्तकात बातमीच्या चौकटीत असतो तेवढाच तपशील मोठ्या प्रमाणावर आहे, पहिली पन्नास पानं तर कायदेशीर तांत्रिक तपशील भरपूर आहे आणि नंतर न्यायाधीशांनी दिलेली मतं, लोकुरकरांच्या खटल्यामुळं सरकारी नोकरीत असलेल्या त्यांच्या मुलाला आठेक महिने उगाच बदल्या करत देण्यात आलेला त्रास, असा काही तपशील कधी रोचक नि बरेचदा रूक्ष पद्धतीनं आलेला आहे. अर्थात, लोकुरकरांनी काटेकोर पद्धतीनं ही तपासणी केलेय, आवश्यक तिथं कायदेविषयक तज्ज्ञांशी बोलून, सगळ्या कलमांचे आकडे टाकत त्यांनी माहिती नोंदवलेली आहे. खूप खोलातलं काही नाही तसं, पण एकुणात आपली चौकट तरी पूर्ण बाजूंनी तपासत राहण्याचं पत्रकारी काम लोकुरकरांनी केलं असावं, असं पुस्तकातून वाटलं. मग चौकट स्पष्ट तपासायची म्हणजे तपासायची. त्यामुळंच त्यांनी एक असंही नोंदवलंय पाहा :

२४ ऑगस्टच्या (१९७५) 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अंकात श्री. विठ्ठल गाडगीळ यांचा एक अंगी लेख 'आणीबाणी व व्यक्तिस्वातंत्र्य' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाला. आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने अटळच, असा या लेखाचा आशय होता. लेख उघडउघड एकांगी आणि प्रचारकी थाटाचा होता. त्याला उत्तर म्हणून प्रश्नाची दुसरी बाजू मांडणारा एख लेख मी 'महाराष्ट्र टाइम्स'साठी तयार केला. सेन्सॉर अधिकाऱ्याने एक सप्टेंबरला तो 'नापास' केला. कारण अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?

हेच या नोंदीच्या पहिल्या भागात उल्लेख आलेल्या नेत्यांचं म्हणणं दिसतं. मोदी अजून उघडपणे असं म्हणालेले नाहीत, पण आपल्या विरोधातले ते वृत्त-व्यापारी, असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ काढायचा का? आणि प्रसारमाध्यमं ही खरोखरंच वृत्त-व्यापारी आहेत का? उत्तरं सगळ्यांना माहीत असतात, पण बोलायचं कशाला उगाच! अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळायला हवी?

लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटाकडे आणीबाणीच्या काळातल्या माध्यमांबद्दलच्या अशाच काही खटल्यांची ओझरती माहिती दिलेय. त्यातल्या एका खटल्याच्या निकालादरम्यान न्यायाधीशांनी मांडलेलं मत आपण इथं नोंदवूया :

.. नागरिकाचा बोलण्याचा आणि आपले विचार व्यक्त करण्याचा हक्क त्याच्या जन्माबरोबरच उपजतो, मग तो नागरिक एकाद्या लोकशाही राष्ट्राचा असो की एकाद्या हुकुमशाही राष्ट्राचा असो. मुक्या व्यक्तींच्या समाजाची कल्पनाच करता येत नाही. आपले विचार व्यक्त करण्याचा एकाद्या नागरिकाचा हक्क एकादी घटना किंवा एकादा कायदा निर्माण करत नाही. त्याचा तो स्वयंभू हक्क ती घटना किंवा तो कायदा मान्य करतात आणि त्या हक्काच्या रक्षणाची ग्वाही देतात इतकेच. या हक्कावर बंधन घालण्याचा जर शासनाला अधिकार असेल, तर तो अधिकार न्याय्यपणे वापरला जात नाही अशी तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकालाही पोचतो.

एक बाजू कळली, मान्य केली, तोंड बंद - असं असायला नको, असं लोकुरकरांना वाटत असावं. हे वरचं मत नोंदवणाऱ्या न्यायाधीशांनाही तसं वाटत असावं. त्यामुळं मुकेपणा येऊ नये म्हणून दुसरी बाजू पुढं यावी, पुन्हा दुसऱ्या बाजूची आणखी दुसरी बाजू- अशा त्या बाजू पुढं याव्यात, असं त्यांचं म्हणणं असेल. असू दे.
***

एक जोक : 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वर्तमानपत्राच्या १४ मे २०१४ रोजीच्या पुणे आवृत्तीमधे मुख्य अंकात पान क्रमांक पाचवर खालच्या बाजूला अशी जाहिरात आहे -

 

आपलं निवडणूक वार्तांकन हे देशाच्या नागरिकांच्या प्रति पक्षपाती असल्याचं या जाहिरातीत म्हटलंय. ही अशी जाहिरात का करावी लागतेय बरं?

'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. फक्त दोन वेगवेगळी मनं पण विचार एकच, असं काही हे आहे काय?

(पी. साईनाथ, द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९, मास मीडिया : मासेस ऑफ मनी-वरून)

[अशोकरावांना या प्रकरणात येत्या २३ मे रोजी निवडणूक आयोगासमोर हजर राहावं लागणारेय आणि त्यानंतर त्यांची आमदारकी नि आता या निवडणुकीत लोकसभेला निवडून आल्यामुळं आलेली खासदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे.]

बाहेरचा सेन्सॉर वेगळा, पण ही अशी सेन्सॉरलेली मनं!
***

एक जोड : नोदींत ज्या पुस्तकाचा उल्लेख आलाय, त्या पुस्तकाच्या प्रतींचा गठ्ठा एका ठिकाणी असा एकदम उदास पडला होता. मुखपृष्ठामुळं त्याकडं लक्ष गेलं नि एक प्रत उचलली. पान उलटलं, तर हे दिसलं -

मे १९७७मधे जर हे पुस्तक लोकुरकरांनी छापलं असेल, तर बहुधा पुढच्या सात वर्षांमधे काही त्यांना त्याचं धड वितरण करता आलं नसावं किंवा खपलीच नसावीत पुस्तकं. म्हणून मग २६ मार्च १९८४ रोजी हे पुस्तक त्यांनी 'सप्रेम भेट' म्हणून दिलेलं दिसतंय. आणि त्या गठ्ठ्यात सगळीच पुस्तकं 'सप्रेम भेट'वाली होती, म्हणजे बहुधा त्यांना ती प्रत्यक्षात भेट म्हणून पाठवता आलीच नसतील, त्यामुळं नुसतं सगळ्यांवर त्या त्या व्यक्तींची नावं नि खाली 'सप्रेम भेट' लिहिलेल्या अवस्थेतला गठ्ठा पडून राहिला असेल. आपल्या हातात आली ती प्रत य. दि. फडके यांना लोकुरकर सप्रेम भेट देणार होते असतील.