रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू सोलगांव पंचक्रोशीत प्रस्तावित असलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून (रिफायनरी) सध्या वातावरण तापलेलं आहे. यापूर्वीही ते कमी-अधिक तापलेलं राहिलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्यप्रवाही माध्यमांत त्यातील दृश्यं दिसू लागली आहेत, समाजमाध्यमांवर ती फिरू लागलेली आहेत. या निमित्ताने तिथल्या घडामोडी काही प्रमाणात प्रकाशात आल्याचं दिसतं. याशिवाय, मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनादरम्यान पालघर इथल्या काही आदिवासींना पोलीस घरांबाहेर खेचत असल्याचे व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी समोर आले; पण त्याबद्दल तुलनेने फारसं बोलणं झाल्याचं दिसलं नाही. तर, या सगळ्या या पार्श्वभूमीवर ही नोंद प्रसिद्ध होत असली, तरी मुळात या नोंदीच्या लेखनाची सुरुवात 'पाडा' या चित्रपटापासून गेल्या वर्षी झाली होती. नोंद तेव्हा पूर्ण करता आली नाही. तरी, आता या चित्रपटाचा, नोंदीच्या शीर्षकातील पश्चिम पापुआचा, पालघरमधील घडामोडींचा आणि बारसू रिफायनरीसंदर्भातील घडामोडींचा संदर्भ पुढे स्पष्ट होईल, अशी आशा. या नोंदी कधीही सुरू केल्या तरी संपत नाहीत, अशा पद्धतीने घटना घडत असतात, त्यात तपशिलांचीच भर पडत राहते, ही खरं म्हणजे निराशावादी परिस्थिती आहे. तरी सध्या ही आणखी एक नोंद.
१. पाडा
केरळमधलं पलक्कड शहर. चार लोक वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने जातायंत. कोणी शिवणकामाचं मशीन बसच्या खिडकीला बांधून, त्यात बायकोला नि मुलामुलीला बसवतं, आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातं. कोणी बायकोसोबत थोडंसं अस्वस्थपणे त्या कार्यालयाजवळ फिरतंय. कोणी एका वृत्तपत्राच्या ऑफिसातून इकडे चालत येतंय. कोणी- अधिक तरुण दिसणारं- पोलिसांची नजर चुकवत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने येतंय. अशी चार माणसं आपल्याला सुरुवातीला दिसतात. कोणी चिंतातूर, कोणी अस्वस्थ, कोणी थोडं अधिक धैर्य चेहऱ्यावर असणारं, कोणी थोडं बेचैन- असे हे चौघे काहीतरी ठरवून आल्यासारखे वाटतात. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला ओलीस ठेवण्याचं ठरवलेलं असतं, हे काही दृश्यांनंतर आपल्याला कळतं.
 |
| 'पाडा' चित्रपटातील एक दृश्य |
काही तास हे ओलीसनाट्य सुरू राहतं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा जमा होतो, सगळी यंत्रणा वेगाने हलायला लागते. मग कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, याची विचारणा होते. तर, त्यांची एकच स्पष्ट मागणी असते: आदिवासी भूमी हस्तांतरण दुरुस्ती कायदा रद्द करावा; विधानसभेचं अधिवेशन भरवून तिथे आदिवासींना बोलवावं, त्यांना हा कायदा मान्य आहे का ते विचारावं, मान्य नसल्यास तो रद्द करावा. एकशेचाळीस सदस्यांच्या केरळ विधानसभेतील एक अपवाद वगळता सर्वांनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं, त्यांना आदिवासींच्या जगण्याची कितपत माहिती आहे, ते आदिवासींशी कायदा करण्यापूर्वी बोलले का, हा कायदा आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून तोडणारा आहे, इत्यादी मुद्देही त्यामागे असल्याचं प्रेक्षकांना कळतं. [बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी आणि वनजमिनी विकत घेण्यापासून काही प्रतिबंध करणारा, तसंच आपली जमीन लाटल्याची तक्रार करणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींना संरक्षण पुरवणारा एक कायदा होता. तो पातळ करणारी दुरुस्ती नंतर करण्यात आली होती].
१९९६ साली खरोखर घडलेल्या एका घटनेवरील 'पाडा' (मार्च २०२२मध्ये प्रदर्शित) या मल्याळी चित्रपटाचं सूत्र वर नोंदवलं. मूळ घटना खळबळजनक असली, तरी चित्रपट कुठेही खळबळजनक होत नाही. कलेक्टरला ओलीस ठेवणारे चौघे 'अय्यानकली पाडा' या संघटनेचे कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भावभावनांपासून इतर कुठल्याही हालचालीत आक्रमकता नाही, आपण क्रांती करू पाहतोय असा आवेशही नाही, उलट किंचित धास्तावलेपणच आहे. कोणत्यातरी वैयक्तिक कामासाठी सरकारी कचेरीत आलेल्या लोकांशीही त्यांचा काही संवाद घडायची वेळ आली, तर तो अगदी नेहमी होऊ शकेल असाच- त्यामुळे अशा संवादात या चौघांमधला एक जण अडकतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यांमधली चलबिचलसुद्धा प्रेक्षकाला दिसू शकते. या सगळ्यात कॅमेरा कुठेही अवाजवी हालचाली करत नाही- एखाद्याच पात्राला उंचावर नेईल अशा कोनातून चित्रण करत नाही, सनसनाटी वाटेल अशी दृश्यसंगती तयार करत नाही, उलट अगदी रोजमर्राचं वाटावं असंच वातावरण आपल्या समोर उभं करतो. पण त्यात घडलेली ही घटना मात्र रोजच्याहून वेगळी आहे, ती प्रशासनाला हलवते, सरकारी यंत्रणेतली सूत्रं हलवायला भाग पाडते, माध्यमांना जागं करते, इत्यादी. दरम्यान, कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही बाहेर पसरतात आणि आदिवासींच्या अधिकारांची बाजू मांडणाऱ्या घोषणा करत कार्यकर्त्यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमा होते.
शेवटी, हा पेच सदर घटनेपुरता सुटतो. कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एका ज्येष्ठ वकिलाच्या मध्यस्थीने सरकारी प्रतिनिधींशी चर्चा होते. यावर सकारात्मक पावलं उचलली जातील, अशी आश्वासनं प्रशासनाकडून दिली जातात. तर, आपण हे खरोखरच ओलीस-'नाट्य'च रचलं होतं, असं चौघेही कार्यकर्ते सांगतात. त्यांच्याकडील बंदुका, स्फोटकं, इत्यादी गोष्टी बनावट असल्याचं ते प्रसारमाध्यमांसमोर उघडून दाखवतात. मोठी स्फोटकं असल्याची भीती प्रशासनाला वाटावी यासाठी ते एकदा संडासात फटाका फोडून धूर तेवढा तयार करतात. पण या धुरामागची आग लक्ष वेधण्यासाठीची असते, ती कोणाला खरोखरचा धोका होईल अशी नसते, असं आपल्याला पडद्यावर दिसतं. जिल्हाधिकारीसुद्धा त्यांच्या विरोधात काही तक्रार नसल्याचं सांगतो आणि त्यांना सोडून देण्यात येईल, असं ठरतं. यानंतर चित्रपट संपत असताना चारही कार्यकर्ते कुठून-कुठून गल्ल्यांमधून पळताना दिसतात, आणि पोलीस त्यांच्या मागावर असल्याचं आपल्याला कळतं. चित्रपट संपतो.
वास्तवात काही गोष्टी याहून वेगळ्या घडल्या होत्या. आपल्याला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे खरोखरच शस्त्रं होती, ती बनावट असल्याचा त्यांचा दावा कोणीच तपासून पाहिला नव्हता, असं ओलीस ठेवले गेलेले पलक्कडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डब्ल्यू. आर. रेड्डी यांनी म्हटल्याचं दिसतं.[१] सदर कार्यकर्त्यांनी हा दावा नाकारला- माओवादी वाटचाल करणाऱ्यांना शस्त्रांचं वावडं नसलं, तरी 'आमची संघटना तुलनेने नवीन होती, आणि खऱ्या शस्त्रांसह कृती करून आमच्या संघटनेवर मोठी कारवाई ओढवून घेणं आम्हाला रास्त वाटत नव्हतं,' असं त्यांनी सांगितल्याचं वाचायला मिळतं.[२] सदर घटनेत सहभागी असणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांपैकी एक जण दलित, एक ओबीसी आणि दोघे कथित वरच्या जातींमधील असल्यामुळे आदिवासींचं प्रतिनिधित्व ते तरी कसं काय करू शकतात, असाही आक्षेप या चित्रपटाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला. पण इतकं टोकाला जाण्यासारखं काही चित्रपटात दाखवलेलं नाही- भूमी कायद्याविषयी आदिवासींचं ऐकून घ्या, असं म्हणायला संबंधित व्यक्तींनीही आदिवासी असण्याची गरज नसावी आणि त्याहून अधिक काही प्रतिनिधित्व हे कार्यकर्ते करताना चित्रपटाच्या कथेत तरी दाखवलेले नाहीत. बाहेर हा वाद आणखी खोलात वाढवता येऊ शकतो. अय्यानकली पाडा हा माओवादी विचारसरणी मानणारा गट होता, याबद्दल चित्रपट काही विशेष म्हणत नाही. चित्रपटाच्या अखेरीला त्यांच्या माओवादी विचारसरणीचे संकेत मिळत असले आणि केरळमध्ये त्या वेळी मार्क्सवादी आघाडीचं सरकार असलं, तरी त्या द्वंद्वातील गुंत्याकडे चित्रपट जात नाही. चित्रपटातील जिल्हाधिकाऱ्याचं नाव अजय श्रीपाद डांगे असं आहे आणि तो मूळचा नाशिकचा दाखवलाय. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक श्रीपाद अमृत डांगे (१८९९-१९९१) होते आणि त्यांचा जन्म नाशिकचा होता, इत्यादी तपशील लक्षात घेतले, तर अशी काही प्रतीकात्मकता चित्रपटात आहे, पण ती अशा वरवरच्या तपशिलांपुरतीच राहते. जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी सहानुभूती राखणारा असतो, पण प्रशासकीय चौकटीत संवेदनशीलतेने हे प्रश्न सोडवता येतील, संवाद साधता येईल, असं तो त्याला ओलीस ठेवणाऱ्यांनाही सांगतो. पण ओलीस ठेवणारे कार्यकर्ते त्याला प्रत्यक्षात लोकांचे अनुभव वेगळे असल्याचं सांगून गप्प करतात. संसदीय डावे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, इत्यादी अनेक) आणि संसदेत जाऊन काही होणार नाही तर प्रदीर्घ सशस्त्र लढाच भारतात क्रांती घडवेल असं वाटणारे टोकाचे डावे (सध्या प्रामुख्याने- भारतीय माओवादी पक्ष) याबाबतची ही प्रतीकात्मकता असावी. पण त्याहून सखोलपणे या मुद्द्याची चाचपणी चित्रपटात आलेली नाही.
'पाडा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक कमल के. एम. यांचा एक लेख (हिंसक सरकार : दंडकारण्यातील कत्तल) त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर २०१२ साली भाषांतरित करून प्रसिद्ध केला होता. छत्तीसगढमध्ये एका पोलिसी कारवाईत आदिवासी समुदायातील लहान मुलांसह काही व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिथे तथ्यशोधनासाठी गेलेल्या समितीमध्ये कमल यांचा सहभाग होता. तेव्हा दिसलेल्या गोष्टींवर त्यांनी हा लेख लिहिला होता. त्यात एका पोलिसी कारवाईचं वास्तव मांडलं असलं तरी, '(सरकारी) अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला', 'एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं' अशासारखे त्यातले उल्लेख पुरेसे सूचक होते. वास्तव इतकं एकरंगी नाही, याबद्दल आपण 'रेघे'वर पूर्वी नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. पण वास्तव एकरंगी नसल्यामुळेच विविध मतं उमटू द्यायला हवीत, त्यात माओवाद्यांचीही मतं असणं स्वाभाविक आहे, हेही आपण पूर्वी इथे नोंदवलं आहे [३]. आपलं मत हे जनतेचंच आहे, या दाव्यावर माओवादी पक्ष ठाम असतो; पण तो ठामपणा हे वास्तव समजून घेणाऱ्यांसाठी बरा नाही. मूळ चित्रपट या द्वंद्वाकडे जात नसला, तरी आहे त्या स्थितीत तो आदिवासी समुदायाची अवस्था, जमिनीसह एकंदरच संसाधनांचा आणि विकासाचा प्रश्न यांबाबत संवेदनशीलपणे आणि संयमाने काही म्हणून पाहतो.
वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले वेगवेगळे प्रश्न चर्चेत घेण्यासारखे असले, तरी आपल्या आत्ताच्या नोंदीचा विषय नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न या दिशेने जाणारा असल्यामुळे चित्रपटाबद्दलचं बोलणं सध्या इथे थांबवू आणि पुढे जाऊ.
२. पालघर
मुंबई-बडोदा महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील काही आदिवासींना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याबद्दल पूर्वीपासून थोडी पत्रकारी माहिती हाताला लागते. उदाहरणार्थ, 'पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया' (पारी) या संकेतस्थळावर ममता परेड यांनी १६ मार्च २०२२ रोजी लिहिलेल्या 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला' या रिपोर्टमध्ये[४] पालघरमधील एका आदिवासी पाड्यातली परिस्थिती समजते. स्वतः परेड याही त्याच पाड्यातून आल्याचं लेखावरून कळतं. साधारणपणे महामार्गाच्या बांधकामाला विरोध करणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यामुळे स्थानिक लोकांनी नुकसानभरपाई तरी वाजवी असावी, केवळ आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी जागा मिळावी, इत्यादी मागण्या केल्याचं यावरून दिसतं.
तर, याच पालघर जिल्ह्यातील एका गावात मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करताना पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं, आणि पोलिसांनी लोकांना घरातून खेचून बाहेर काढल्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रं एप्रिलच्या मध्यात पसरली. महामार्गाला विरोध नाही, पण नुकसानभरपाई वाजवी हवी, इत्यादी मुद्दे स्थानिक प्रतिनिधींनी मांडल्याचंही समोर दिसतं. तरी पोलिसी बळाने लोकांना स्वतःच्या घरातून हुसकावून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणादाखल पुढचा दृश्यतुकडा पाहता येईल[५]:
 |
| 'एबीपी माझा' वाहिनीच्या बातमीतला तुकडा |
जेमतेम वर्षादीड वर्षाचं मूल हातात घेतलेल्या महिलेला स्वतःच्या घरातून पोलीस बाहेर काढताना दिसत आहेत. बाकी, कोणी कितीही काही म्हटलं तरी, आणि कसलेही मुद्दे चर्चेत आणायचे असतील तरी, आपल्याला असं दीड वर्षांचं मूल हातात घेतलेल्या स्थिती कोणी खेचलं, तर कसं वाटेल, याचा विचार आपापला करता येईल.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि सौदी अरामको व अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी या दोन जागतिक तेल व वायू कंपन्या यांचा संयुक्त उपक्रम (जॉइन्ट व्हेन्चर) म्हणून २०१७ साली 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण व पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये नाणार या गावात होणार होता. तिथे स्थानिक जनतेने विरोध केला, त्याला राजकीय पाठबळही मिळालं आणि अखेरीस सरकारने आधी काढलेली अधिसूचना रद्द करून हा प्रकल्प तिथून हलवला आणि तिथून वीस-तीस किलोमीटर अंतरांवर असलेल्या बारसू पंचक्रोशीत [सोलगांव, देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणे (खुर्द), धोपेश्वर, बारसू, पन्हळे, धाऊलवल्ली] या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. या संदर्भात २०२२च्या मध्यापासून भूसर्वेक्षणही सुरू झालं. तेव्हापासून वेळोवेळी स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. भूसर्वेक्षणासाठीसुद्धा ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेतल्याचे आक्षेप घेतले गेले आहेत, तसंच एमआयडीसीसाठी विकत घेतलेल्या जमिनी आता तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे वळत्या करण्यात फसवणूक झाल्याची भावनाही लोकांनी व्यक्त केलेली आहे, आणि मुळात अतिप्रदूषणकारी गटात मोडणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला कोकणासारख्या जैवविविधतासंपन्न भागात वावच मिळू नये, अशी निःसंदिग्ध भूमिका याबाबतीत व्यक्त होत आल्याचं दिसतं.
या भागातील घडामोडींकडे मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचा झोत फारसा जात नसल्याचं जाणवत होतं. मध्यंतरी राजापुरातील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी या रिफायनरीविरोधात वार्तांकन केल्यामुळे कथितरित्या त्यांच्या अंगावर जीप चालवण्यात आल्याचा प्रकार घडला, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला; या घटनेतील आरोपी आरआरपीसीएलशी कसा संबंधित होता आणि त्याच्या जीपवर या कंपनीचा लोगोही कसा होता, हे प्रत्यक्षदर्शींकडून कळतं आणि त्याचे फोटोही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला पाहायला मिळाले. या सर्व घडामोडींबाबत स्थानिक लोकांचं आणि संबंधित इतर घटकांचं मत नोंदवणारा वार्तालेख लिहायचं मनात होतं, त्यासाठी या भागात एकदा जाता आलं, तसं आणखी काही वेळा जाऊन काही लिहिता आलं असतं. पण दरम्यान एप्रिल महिन्यात पुन्हा भूसर्वेक्षणासाठी मोठ्या पोलिसी बळासह सरकारने पावलं उचलली, आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला, त्यानंतर पोलिसांनी केलेली निष्ठूर कारवाई मात्र मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे या घडामोडींमधील स्थानिकांचं म्हणणं, रिफायनरीविरोधी समितीच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं वृत्तपत्रांमधून व वृत्तवाहिन्यांमधून, यू-ट्यूबवरील चॅनलांमधून बऱ्यापैकी समोर आल्याचं दिसलं, त्यामुळे आपल्याला वाटत होतं तसा वार्तालेख लिहिणं प्रस्तुतच उरलं नाही. वरील वार्तांकनामधून किमान स्थानिक पातळीवरची भावना बाहेरच्या लोकांसमोर आली आहे. या परिसरातील खाडीत मासेमारी करणाऱ्यांपासून ते आंबा-काजू बागांच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या अर्थरचनेत कमी-अधिक भूमिका निभावणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना त्यांची उपजीविका या प्रकल्पामुळे धोक्यात येईल, असं वाटतं. या प्रकल्पातून होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणामुळे आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य धोक्यात येईल, अशीही भावना स्थानिक लोकांनी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळतं. शिवाय, यातील काही भागांमधील सड्यांवर कातळशिल्पं सापडली असून तो प्रागैतिहासिक मानवाच्या खुणा दर्शवणारा वारसा असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलेलं आहे. या व्यतिरिक्त इथल्या जैवविविधतेचे मुद्देही मांडले गेले आहेत[६].
तरी, एक-दोन मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात, त्यातून मग नोंदीच्या लांबलचक शीर्षकाचीही उकल होईल, असं वाटतं.
या प्रकल्पावर होणारी टीका 'लोकेशन-स्पेसिफिक' आहे, समुद्रकिनाऱ्याशेजारी असा तेलशुद्धीकरण करण्याचा आग्रह न धरता किनारपट्टीपासून दूर, आतल्या दुर्गम भागात तो करता येऊ शकतो, भारतात सर्व खाजगी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, आणि सार्वजनिक मालकीचे प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यापासून खूप आत आहेत, इत्यादी मुद्दे नोंदवणारी एका अर्थतज्ज्ञांची फेसबुक-पोस्ट कोकणातील रिफायनरीविरोधी समितीच्या मार्गदर्शकांनी शेअर केलेली दिसली[७]. नियोजन व विकास हा या तज्ज्ञ-व्यक्तीच्या अभ्यासाचा-अध्यापनाचा मुख्य विषय राहिलेला आहे, तरीही त्यांनी अशी विधानं करणं आश्चर्यकारक वाटतं. रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी इतर अनेक कारणं नोंदवणं शक्य आहे आणि ती वरच्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे विविध माध्यमांमधून, विविध लोकांच्या वतीने आपल्याला ऐकायला-वाचायला मिळतात. पण तथ्यांपासून फारकत घेणारे, व्यापक संदर्भांना नजरेआड करणारे युक्तिवाद आंदोलनांचे धुरीण पुढे करू लागले तर ते बरं नाही असं वाटतं. यात काय बरं नाही, हे आता नोंदवू.
भारत सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण २३ तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात ऑइल रिफायनऱ्या आहेत. त्यातल्या तीनच खाजगी आहेत आणि त्या तीनही गुजरातेत आहेत (जामनगरमध्ये रिलायन्सच्या दोन रिफायनरी आहेत, तर वडिनार इथे नायरा एनर्जी लिमिटेडची एक रिफायनरी आहेत), उरलेल्या वीसही रिफायनऱ्या एकतर भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या आहेत, किंवा प्रस्तावित रत्नागिरी रिफायनरीप्रमाणे संयुक्त उपक्रमातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे वरील तज्ज्ञांच्या पोस्टमधे दाखवलाय तो विरोधाभास मुळातच एका दुबळ्या आकडेवारीवर उभा आहे. यातल्या अकरा रिफायनऱ्या समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, त्यातल्या तीन खाजगी रिफायनऱ्या वगळल्या तरी आठ सार्वजनिक (म्हणजे सरकारी मालकीच्या) किंवा संयुक्त उपक्रमातल्या (सरकारी कंपन्यांचाही सहभाग असलेल्या) रिफायनऱ्यासुद्धा समुद्रकिनाऱ्यावरच आहेत. आणि समुद्रकिनाऱ्यावर नसलेल्या उर्वरित बारा रिफायनऱ्यांपैकी सर्व कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात आहेत. अशा प्रकल्पांची पाण्याची प्रचंड गरज अशा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भागवली जाते. आपण या विषयातले तज्ज्ञ नसलो तरी पत्रकारी माहितीवरही आपल्याला वरच्या तज्ज्ञांचे युक्तिवाद धड नसल्याचं जाणवत असेल तर रिफायनरी रेटू पाहणाऱ्यांना ते सोयीचंच ठरणार नाही का?
परदेशातून समुद्रमार्गे आयात केलेलं कच्चं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्याच किनाऱ्यावरून मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्या आतल्या भागात जमिनीमध्ये मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, आणि मग त्यातून उत्पादनं तयार करणं, असे विविध भाग या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असल्याचं दिसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी समुद्रकिनाऱ्याचा विषय त्यात येतोच असं नाही, हा पहिला मुद्दा. आणि आतल्या भागात असे प्रकल्प केले तरी ते कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात विपरित परिणाम घडवण्याला हातभार लावतात, हा दुसरा मुद्दा. अशा वेळी फक्त कोकणातून हलवा, आत कुठेही न्या, असे युक्तिवाद केले, तर 'आतल्या' 'दुर्गम' भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी काय करावं?
भारतातील तेल उद्योगाचा आरंभ आसाममधील दिग्बोईत १९०१ साली उभ्या राहिलेल्या रिफायनरीद्वारे झाला. ती रिफायनरी समुद्रकिनाऱ्याजवळ नाही, कारण ती त्या भागात सुरुवातीला ब्रिटिशांना सापडलेलं कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी उभी राहिली, आणि आजतागायत तिथून पेट्रोलियम उत्पादन सुरू आहे. त्याचे आजूबाजूच्या निसर्गावर झालेले विपरित परिणाम, भूजलपातळीवर झालेले परिणाम, इत्यादीविषयी वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचायला मिळतं[८]. हा रूढार्थाने दु्र्गम भागात उभा राहिलेलाच प्रकल्प होता. तर, थोडक्यात, अशा घडामोडींकडे केवळ 'लोकेशन-स्पेसिफिक' म्हणजे विशिष्ट स्थानापुरतंच पाहिलं तर सगळा युक्तिवादच संकुचित होण्याचा धोका आहे. त्या-त्या ठिकाणी प्रकल्प नाकारण्यामागची कारणं काही अंशी वेगवेगळी असू शकतात- म्हणजे कोकणात जैवविविधता, मासेमारी, इत्यादी कारणं अधिक ठोसपणे देता येतात, इत्यादी. पण मूळ समस्या त्याहून व्यापक आहे असं वाटतं. नोंदीच्या पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे, नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न असे त्यातले अधिक पायाभूत घटक असावेत. आंदोलन करतानाच्या घोषणांमधून हे सगळं मांडणं शक्य नसतंच, पण त्या निमित्ताने होणाऱ्या तज्ज्ञांमधल्या, माध्यमांमधल्या, आंदोलनांच्या धुरीणांमधल्या चर्चा अधिक व्यापक संदर्भांसह मांडल्या तर मुद्दा अधिक लोकांपर्यंत पोचेल, असं वाटतं. नाहीतर काही दिवसांमध्ये हे विरून जाईल. शिवाय, बारसूकडे माध्यमांचं काही दिवसांसाठी तरी लक्ष गेलं, राजकीय नेतेही कमी-अधिक प्रमाणात या आंदोलनाच्या धुरीणांना वेळ तरी देत आले, पण माध्यमांचा व राजकीय नेतृत्वाचा अगदीच वावर नसलेल्या ठिकाणी लोकांची बिकट स्थिती मात्र कधीच धड प्रकाशात येणार नाही.
बारसूमधील आंदोलनासंदर्भात एका दैनिकाच्या संपादकीय लेखात दुसऱ्या टोकावरून शेरेबाजी दिसली, ती अशी: "सत्ताधाऱ्यांनी राज्य/ देश आदींचे व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात. त्यासाठीच तर त्यांना स्थानिकांनी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी नागरिकांना ‘हे करू का’, ‘ते करू का’ असे विचारत बसणे हे शासन व्यवस्थेचे गांभीर्य घालवणारे आहे. दुसरे असे की सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे काही ज्ञान असते असे नाही. स्थानिकांचेही काही वेगळे हितसंबंध असू शकतात."[९]
हितसंबंध या जगात सगळीकडेच आहेत, तसे रिफायनरीविरोधकांचेही असतील, तर त्यावर बातम्या करण्याचे अधिकार असणारे संपादक हितसंबंध 'असू शकतात' असं का बोलत असतील? शिवाय, त्यांना शासनव्यवस्थेत निवडून गेलेल्यांच्या हितसंबंधांचाही उल्लेख इथे का करावासा वाटत नसेल? आणि स्थानिकांनी सत्ताधाऱ्यांना एकदा निवडून दिल्यावर प्रत्येक वेळी नागरिकांना विचारणा करणं हे शासनव्यवस्थेचं गांभीर्य घालवणारं आहे, असं म्हणणं हे मुळात लोकशाहीविषयीचं गांभीर्य नसलेलं आकलन नाही का? शासनव्यवस्था रोज अनेक निर्णय घेते, त्यातल्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल नागरिक रस्त्यांवर उतरताना दिसतात का? मग, क्वचित असं घडतं, तेव्हा त्या लोकांच्या हितसंबंधांवर शंका घेण्याऐवजी त्यांचं ऐकून घ्यावं, ही साधी लोकशाही अपेक्षा आहे, असं वाटतं. विशेषतः रत्नागिरीतील रिफायनरीसंदर्भात प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाचही गावांच्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे, त्यातल्या देवाचे गोठणे या गावच्या ग्रामपंचायतीत रिफायनरीविरोधी पॅनेलचा विजयही झालेला आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, या लोकशाही व्यवस्थेच्या वैध घटक असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांना कायदेशीर आधार आहेत. तरीसुद्धा या सर्व घडामोडी केवळ 'सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचं काही ज्ञान असतं असं नाही' अशा शेऱ्यात उडवून लावणं भयंकर वाटतं. एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्राच्या संपादकांचं लोकशाहीविषयीचं आकलन इतकं उथळ असूनही त्यांना रोज नऊशे-हजार शब्दांमध्ये स्वतःचं म्हणणं मांडायला जागा मिळते, इतर विविध विचारसरण्यांचे मंच मिळतात, स्वतःचे आणि वृत्तपत्राच्या मालकांचे हितसंबंध जपूनही निर्धास्तपणे नैतिकतेचे पवित्रे घेता येतात, आणि अशी कोणतीही 'वैचारिक' संसाधनं व मंच हाताशी नसलेल्या लोकांना त्यांच्या घरादाराशी, परिसराशी संबंधित काही म्हणणं स्वतःच्या भाषेत मांडायचं असेल तर तेवढाही वाव असू नये, इतक्या टोकाचं हे संपादक बोलत आहेत.
तर, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण या घडामोडींविषयी काही जाणून घेऊ पाहतो.
 |
| फोटो: रेघ |
टिपा:
- The 4-man army: Meet the Ayyankali Pada activists whose life & politics inspired Pada', The News Minute, 12 April 2022.
- उपरोक्त.
- 'दोन टोकांदरम्यानचं अंतर', १४ एप्रिल २०२०; आणि 'एवढं एकसुरी एकरेषीय', ११ जानेवारी २०२०- या दोन नोंदी उदाहरणादाखल पाहता येतील. त्यात पुन्हा आधीच्या काही नोंदींचे दुवे आहेत.
- ममता परेड, 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला', People's Archive of Rural India, 16 March 2022.
- 'पालघर पोलिसांचा अमानुषपणा, भूसंपादनासाठी महिलांना विवस्त्र करत खेचलं घराबाहेर', एबीपी माझा, १९ एप्रिल २०२३.
- Abhijeet Gurjar, 'Oil refinery sparks protests over livelihood concerns in Ratnagiri', Mongabay, 17 November 2022; 'उद्धव ठाकरे यांनी कोकण रिफायनरी प्रकल्प नाणारहून बारसूला का नेला?', बीबीसी न्यूज मराठी, ६ मे २०२२; एकनाथ शिंदे सरकार स्थानिकांच्या विरोधाचं काय करणार?, बीबीसी न्यूज मराठी, २५ नोव्हेंबर २०२२; 'आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार, बारसू आंदोलनाला हिंसक वळण, नेमकं काय घडलं?', मुंबई तक, २८ एप्रिल २०२३; 'प्रकल्पांचं कोकण, Indie Journal, २७ एप्रिल २०२३.
- संजीव चांदोरकर यांनी २८ एप्रिल २०२३ रोजी प्रकाशित केलेली, आणि सत्यजीत चव्हाण यांनीही शेअर केलेली फेसबुकवरील पोस्ट.
- Keisham Radhapyari, Naresh Kumar Jatav, Suparna Datta, 'Study on water quality trends in groundwater of Digboi', Assam Bhujal News, (Volume 28, No. 1-4, Jan-Dec 2013)
- 'भिकेची भूक', लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी २०२३.
