Friday, 17 March 2017

शकु नी. कनयाळकर यांचा 'थोडाबहुत काफ्का'

'शकु नी. कनयाळकर' या पूर्ण नावातलं पहिलं नाव 'शकु' आहे, त्यामुळं हे सगळं नाव एखाद्या स्त्रीचं आहे, असं आपल्याला मानायला लागेल. आणि मग या नावाच्या व्यक्तीनं एखादं पुस्तक लिहिलं असेल, तर तिला 'लेखिका' असं संबोधून नोंद करावी लागेल. तर या लेखिकेनं 'थोडाबहुत काफ्का' असं एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात हे पुस्तक अचानक एका दुकानात समोर आलं. चुकून दुकानाच्या आवराआवरीत दुकानवाल्यांकडून ते बाहेर दिसणाऱ्या गठ्ठात राहून गेलेलं. नायतर तसं हे पुस्तक आता सारखं कुठं दिसण्यातलं राहिलं नाहीये. या पुस्तकाच्या लेखिकेच्या नावापुरताच विचित्रपणा संपत नाही, पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर पुस्तकाचं किंवा लेखिकेचं नाव दिलेलं नाही, हा विचित्रपणाचा आणखी एक भाग. अख्ख्या आवरणाचं छायाचित्र असं आहे:

नवी क्षितिजे प्रकाशन, १९९३

पुस्तकाच्या कण्यावर बहुतेकदा दिलं जातं त्याप्रमाणे पुस्तकाचं नाव, लेखिकेचं नाव आणि प्रकाशकाचं नाव मात्र लिहिलंय. बाकी मुखपृष्ठावर फक्त काफ्काचा चेहरा आणि मागच्या बाजूला हे जर्मन भाषेत लिहिलेले शब्द असल्याचं आपल्याला ताडता येतं. ते जर्मन शब्द म्हणजे 'अ हंगर आर्टिस्ट' या काफ्काच्या गोष्टीचं जर्मन नाव असेल, हेही प्राथमिक दिसण्यातून कळू शकतं.

'शकु. नी कनयाळकर' हे नाव मात्र मराठी वाटूनही खरंखुरं वाटत नाही. म्हणून त्यासंबंधी शोधाशोध केली. तर, 'ग्रंथालय-डॉट-ऑर्ग' या संकेतस्थळावरच्या यादीत हे पुस्तक होतं. वाईच्या लोकमान्य टिळक ग्रंथालयात याची प्रत असल्याचं या संकेतस्थळावरच्या नोंदीत लिहिलंय. शिवाय, 'ऐसी अक्षरे' या संकेतस्थळावरच्या एका चर्चेमधे 'धनुष' या आयडीनं या लेखिकेचा नि पुस्तकाचाही उल्लेख केल्याचं दिसलं. काफ्काच्या 'द ट्रायल' कादंबरीचं मराठी भाषांतर म्हणून 'थोडाबहुत काफ्का' या पुस्तकाचा सदर चर्चेत उल्लेख झालेला दिसतो.

काफ्काच्या 'द ट्रायल' या कादंबरीचं मराठी भाषांतर 'थोडाबहुत काफ्का' या पुस्तकाचा एक भाग म्हणून येतं. आणि आहे ते भाषांतरही पूर्णच्यापूर्ण नाहीये. काही ठिकाणी काही वाक्यं गाळलेली आहेत. रेघेकडं उपलब्ध असलेल्या 'ट्रायल'च्या इंग्रजी आवृत्तीसोबत (पेंग्वीन बुक्स, मॉडर्न क्लासिक्स मालिका, २०००) आपण हे मराठी भाषांतर ताडून पाहिलं. मराठी भाषांतरासोबत त्यात काही भाग गाळण्यात आल्याचा उल्लेख नसला, तरी अधेमधे बराच भाग या भाषांतरात गाळलेला आहे. थोड्या अंदाजासाठी उदाहरणादाखल खाली रोमन लिपीत इंग्रजी परिच्छेद आणि त्यासोबत मराठी भाषांतरातला मजकूर असं तुलनेसाठी दिलं आहे. इंग्रजीतली गाळली गेलेली वाक्यं अधोरेखित केली आहेत.

'के.' या पात्राला सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास नाश्ता खायच्याऐवजी निराळ्याच लोकांना सामोरं जावं लागतं. त्याच्या खोलीत आलेले हे वॉर्डर त्याला अटक झाल्याचं सांगतात, अशी सुरुवात. दारावर ठकठक झाल्यावर एक माणूस आत येतो. तो 'के.'च्या ओळखीचा नसतो. यासंबंधी इंग्रजी आवृत्तीतला मजकूर असा:
"Instantly there was a knock at the door and a man he had never before seen in the house came in. He was slim but solidly built, he wore a close-fitting black suit which was provided, in the manner of travelling outfits, with various pleats, pockets, buckles, buttons and a belt, and which consequently seemed eminently practical, though one could not be quite sure what its purpose was. 'Who are you? asked K'". 
या मजकुराचं मराठीत येताना असं झालं आहे:
"तत्क्षणी दरवाजावर ठकठक झालं आणि एक माणूस आत आला. त्याला के.नं यापूर्वी कधी पाहिलेलं नव्हतं. त्यानं काळा सूट घातला होता. झटकन बिछान्यावरून उठून बसत के.नं विचारलं, "कोण तू?"" (पान ११३)

नंतर, के.चा नाइटगाउन वगैरे हे वॉर्डर लोक तपासतात. आता त्याला दुसरे कपडे वापरावे लागतील, त्याचे मूळचे कपडे आपण ताब्यात घेऊ, मग खटला वगैरे जिंकला गेला तर हे सामान के.ला परत मिळेल, असं ही मंडळी के.ला सांगतात. या संदर्भातला मजकूर येताना इंग्रजीत एका वॉर्डराच्या पोटाचाही उल्लेख येतो:
"[...] the belly of the second warder- they could of course only be warders- bumped into him again and again in quite a friendly fashion, but when he looked up he saw that this fat body was out of keeping with the dry bony face, its prominent nose bent to one side, which was exchanging glances with the other warder over his head."  
हे वर्णन मराठी मजकुरात आलेलं नाही.

सकाळपासून आपल्यासोबत घडत असलेल्या घडामोडींचा अंदाज के.ला येत नसतो. मग त्याला वाटतं की, आज त्याचा तिसावा वाढदिवस म्हणून बँकेतल्या मित्रमंडळींनी आपली चेष्टा चालवली असावी. यासंबंधीचा इंग्रजीतला मजकूर असा:
"K. saw a very slight danger that people might say later he could not take a joke but, even though it had not been usual foe him to learn from experience, he now recalled certain incidents, not important in themselves, when, unlike his friends, he had deliberately set out to behave rashly without the slightest regard for possible consequences and had suffered as a result. This was not to happen again, not this time anyway; if this is just a bit of make-believe, he would go along with it." 
याला समांतर असलेला मराठी भाषांतरातला मजकूर असा:
"यात एक धोका के.ला जाणवला: त्याचे मित्र कदाचित म्हणतील की त्याला थट्टामस्करी कळतच नाही. अनुभवानं शिकण्याची सवय त्याला नव्हती. पण इतःपर ते घडू देता कामा नये. निदान या वेळी तरी." (पान ११४).

अशी अर्थातच आणखीही अनेक उदाहरणं पाहता येतील. यातल्या पहिल्या नि दुसऱ्या उदाहरणांमधे वर्णनं गाळली गेली आहेत. त्यासंबंधी आत्ता आपण काही नोंदवूया नको. पण यातला खासकरून पहिल्या उदाहरणातला तपशील कादंबरीच्या एका धाग्यासाठी महत्त्वाचा आहे, तो असा: "which consequently seemed eminently practical, though one could not be quite sure what its purpose was." प्रॅक्टिकल असेलही पण त्याचं पर्पज काय ते कळेना, हे काफ्काच्या गोष्टीसाठी आधाराचं सूत्र आहे. त्यानंतर तिसऱ्या उदाहरणात आलेला 'if this is just a bit of make-believe, he would go along with it' हा उल्लेखही असाच कादंबरीचा महत्त्वाचा धागा आहे असं वाटलं. हे सोंग असेल तरी त्यात सहभागी व्हायचं के.नं ठरवलं, हे खास काफ्काच्या जगातलं म्हणणं आहे. असे काही महत्त्वाचे धागेच काढल्यानं मराठीत ही कादंबरी उसवलेली गेलेय, असं वाटलं.

'थोडाबहुत काफ्का' हे पुस्तक एकूण २५९ पानांचं (छायाचित्रांची वगैरे सोळाएक पानं वेगळी जास्तीची) आहे. 'नवी क्षितिजे प्रकाशना'नं १९९३ साली काढलेलं पुस्तक २०० रुपयांना आहे. साधारण तेवीस वर्षांपूर्वीच्या हिशेबानं पाहिलं तर पानांच्या तुलनेत किंमत जास्त वाटू शकेल. पुस्तकाचा साधारण नकाशा असा: दोन पानांवर पसरलेला एकोणिसाव्या शतकातल्या प्रागचा नकाशा, त्यानंतर दोन पानांवर पसरलेला काफ्काच्या वंशावळीचा तक्ता, त्यानंतर फ्रान्झ काफ्काची, त्याच्या घरच्यांची, त्याच्या इतर काही जवळच्या व्यक्तींची, आणि त्याच्या जवळच्या रस्त्यांची व ठिकाणांची छायाचित्रं- असा भाग पुस्तकाच्या सुरुवातीला आहे. त्यानंतर 'जडणघडणीची वर्षं' (पान १ ते ४२), 'निमित्तमात्र फेलिस' (पान ४३-१११) आणि 'द ट्रायल' (पान ११२-२३५) हे पुस्तकाचे तीन मुख्य भाग येतात.

हा मजकूर वाचनीय पद्धतीनं लिहिलेला आहे. काफ्काचं चरित्र, त्याचं फेलिससोबतचं नातं, आणि साहजिकपणे त्या नात्यातून नि काफ्काच्या मनस्थितीतून 'ट्रायल'चं लेखन झालं, इत्यादी तपशील एकमेकांना जोडून या पुस्तकात दिला आहे. कादंबरीचा मजकूर असलेला भाग झाल्यावर परिशिष्टं आहेत, ती अशी: एक- 'बिफोर द लॉ' : काही टिपणं, दोन- चरित्रपट, तीन- कथा-कादंबऱ्यांची मूळ जर्मन शीर्षकं, चार- प्रकाशित साहित्य.

यातलं 'बिफोर द लॉ: काही टिपणं' हे पहिलं परिशिष्ट विश्वास पाटील यांनी लिहिलेलं आहे. हे विश्वास पाटील म्हणजे 'नवी क्षितिजे' नावाचं त्रैमासिक चालवलेले, नित्शे, मार्क्स, फ्रॉइड इत्यादींवर पुस्तकं लिहिलेले. साधारण इतरांच्या लेखनातील उल्लेखांवरून कळतं त्यानुसार बरंच वाचलेले आणि बरीच पुस्तकं राखून असलेले हे गृहस्थ होते. त्यांची नित्शे व मार्क्स यांच्यावरची पुस्तकं रेघेला तितकीशी भावली नाहीत. त्यामधेही क्वचित काही निरीक्षणं व मतं रोचक होती, पण संदर्भांचा अभाव वाटला. त्यामुळं एखाद्या निरीक्षणाबद्दल, आशयाबद्दल शंका पडली, तर शोधायला काहीच मार्ग दिसत नाही. पण हा आपला विषय नाही, आणि आपण काही यात खोदकामही केलेलं नाही, त्यामुळं हे आपल्या मर्यादेवर सोडून पुढं जाऊ.

'थोडाबहुत काफ्का' हे लक्ष वेधून घेणारं पुस्तक वाटलं. चरित्राच्या भागात लिहिलेला मजकूर वाचनीय वाटला. काफ्काशी प्राथमिक ओळख करून देणारं हे पुस्तक आहे. 'द ट्रायल'च्या भाषांतराबद्दल काय वाटलं ते आधी लिहिलं आहेच. पुस्तकाच्या नावातंच 'थोडंबहुत' असणं नोंदवलेलं असल्यानं हे संक्षिप्त भाषांतर केलेलं असावं. पण तशी नोंद पुस्तकात स्पष्टपणे केलेली नाही. शिवाय, हे संक्षिप्त असलं तरी खूप जास्त संक्षिप्तही नाहीये, त्यामुळं पूर्णच भाषांतर असावं, असं वाटण्याची शक्यता वाढते. मधेमधे काही भाग कमी करण्यात आलेले आहे, त्यासंबंधीची तीन उदाहरणं आपण नोंदवली आहेत. बाकी, चरित्रातील लेखनासंबंधीचे संदर्भ दिलेले नाहीत, पण त्याचीही सूचना करणाऱ्या (तुकारामांच्या अभंगातल्या) ओळी पुस्तकाच्या सुरुवातीला नोंदवलेल्या आहेत:
फोडिलें भांडार धन्याचा हा माल।
मी तंव हमाल भारवाही।।

प्रत्येक मालाचा मूळ भांडारातील तपशील देणं शक्य नसलं, तरी साधारण कुठकुठली भांडारं धुंडाळली ते नोंदवलं तर बाकीच्या हमालांना काही आधार मिळतो, शिवाय आपल्या भारवाहीपणात काही कमी-जास्त राहिलं असेल तर ते पुढच्या हमालांना तपासता येतं, असं वाटलं.

याबाबतीत एक मुद्दा नोंदवायला हवा. केवळ व्यावसायिक हिशेबानं निघणारी काही पुस्तकं भाषांतराच्या वेळीच संक्षिप्त करण्यासंबंधीची सूचना प्रकाशकच भाषांतरकाराला करण्याची शक्यता असते, असं एक रेघेला लक्षात आलेलं आहे. काही वेळा ही मंडळी संक्षिप्तपणाचा उल्लेख करतात, काही वेळा करत नाहीत. काही वेळा संपादक व्यक्ती स्वतःच्या मनानुसार काही बदल करते, तेव्हा अशा काही उल्लेखांची जबाबदारी आपल्यावर असते हे संपादकीय भान ती व्यक्ती ठेवतही नाही. काही वेळा उल्लेख करणार असल्याचं आधी म्हणतात, नंतर तसा उल्लेख केलेला नसतो. इत्यादी अनेक मुद्दे बाजाराचे म्हणून असतात. हेही काही बरोबर नाहीच, पण 'थोडाबहुत काफ्का' हे तसं व्यावसायिक हेतूला प्राधान्य देणारं पुस्तक दिसत नाही. त्यामुळं खरंतर त्यातले उल्लेख अधिक मोकळेपणानं करणं जास्त शक्य असायला हवं, असं वाटतं.

दरम्यान, या शकु. नी कनयाळकर या बाईंचा म्हणजे हे टोपणनाव कोणी घेतलं याचा शोध घ्यावा, असंही वाटलं. आपण नोंदवलेल्या शंका त्यांना विचारता आल्या असत्या. म्हणून काही शोधाशोध नेटवर करू पाहिली. 'नवी क्षितिजे' व 'विश्वास पाटील' ही नावं शोध घेण्यासाठी सोईची होती. विश्वास पाटील वारल्यावर त्यांच्याबद्दल 'लोकसत्ता' या वर्तमानपत्रात आलेला एक लेख या शोधात सापडला. 'विश्वास पाटील: ज्येष्ठ अभ्यासक, अभिजात वाचक' अशा शीर्षकाचा हा लेख होता. हा लेख लिहिलेले हरिश्चंद्र थोरात यांच्याकडं यासंबंधी माहिती असेल, असं वाटलं. म्हणून मग त्यांचा ई-मेल पत्ता मिळवून त्यांना या 'थोडाबहुत काफ्का'बद्दल विचारणा केली. तर, यासंबंधीची माहिती प्रदीप कर्णिक यांना असू शकेल, असं त्यांनी सुचवलं आणि कर्णिक यांचा संपर्क दिला. कर्णिक यांना ई-मेलद्वारे विचारणा केली, तर जया दडकर यांनी हे पुस्तक लिहिल्याचं कर्णिक म्हणाले. दडकरांची काही पुस्तकं मौज प्रकाशनानं काढलेली आहेत, त्यामुळं त्यांच्या ऑफिसात फोन केला, एक वाचक असल्याचं सांगितलं, आणि दडकरांचा नंबर मागितला. नंबर मिळाला. दडकर यांच्या एका कामाचा उपयोग आपण 'श्री. दा. पानवलकर' यांच्यासंबंधीच्या कात्रणवहीसाठी मोठ्या प्रमाणात केला होता. पण तेव्हा परवानगीसाठी त्या भांडाराच्या प्रकाशकांची फोनवरून परवानगी घेतली होती. तेव्हा दडकरांचा संपर्क मिळाला नव्हता. तो वेगळा विषय झाला. आता  रेघेनं दडकर यांना फोन करून 'थोडाबहुत काफ्का'संबंधी विचारलं. तर हे पुस्तक आपणच 'शकु. नी कनयाळकर' या टोपणनावानं लिहिल्याचं दडकरांनीही सांगितलं. पुस्तकात 'द ट्रायल' कादंबरीचं संक्षिप्त भाषांतर देण्याबद्दल त्यांना विचारलं तर ते म्हणाले, 'ते प्रचंड मोठं होत होतं. आधीच मराठीत वाचक कमी.. त्यात असलेले कमी वाचतात'. विविध कारणांमुळं फोनवर याहून जास्त बोलणं होऊ शकलं नाही. 'शकु नी. कनयाळकर' या नावाचे संदर्भ काय, हेही आपण विचारलं. पण सहजच हे टोपणनाव घेतलं, एवढंच दडकर म्हणाले. या शोधामधे संबंधित व्यक्तींनी रेघेशी परिचय नसतानाही मदत केल्याबद्दल आभार. हे गेल्या वर्षी जूनमधे घडलं होतं, पण विविध कारणांमुळं नोंद थोडी उशिरा होते आहे.

शेवटी दोनच मुद्दे: एक, या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती कोणाला काढावी वाटली, तर चांगलं होईल. फक्त त्यात सुरुवातीला 'द ट्रायल'चं भाषांतर संक्षिप्त स्वरूपात असल्याचं नोंदवता येईल. योग्य वाटलं तर. दोन, 'निवडक काफ्का' असं एक लहानसं पुस्तक (संपादन-अनुवाद- नीती बडवे) साहित्य अकादमीनं काढलेलं आहे. त्यात काफ्काचे काही वेचे, गोष्टी, 'वडिलांना पत्र' इत्यादी मजकूर आणि त्याची काही चरित्रात्मक माहिती आहे. शिवाय, त्र्यं.वि. सरदेशमुखांनी 'काफ्काशी संवाद' (पद्मगंधा प्रकाशन) असं गुस्ताव यानुशच्या बारक्याशा पुस्तकाचं भाषांतर केलं आहे. शिवाय, काफ्काच्या कादंबऱ्यांची किंवा त्यावर आधारीत नाट्यरूपांतरंही असल्याचं दिसतं. पण 'थोडाबहुत काफ्का'इतकं तपशिलातलं काफ्काविषयीचं पुस्तक मराठीत बहुधा नाहीये. असेल तर रेघेच्या मर्यादित माहितीमधे ते दिसलेलं नाही.

Monday, 6 March 2017

लालसू नरोटे यांची मुलाखत

अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हापरिषदेत सदस्य म्हणून निवडून गेलेल्यांमध्ये सैनू गोटा व लालसू नरोटे या खास उमेदवारांचाही समावेश आहे. यांचं वैशिष्ट्य काय, तर हे थेट ग्रामसभांनीच उभे केलेले उमेदवार होते. म्हणजे त्यांना कोणत्याही पक्षानं उमेदवारी दिलेली नव्हती, किंवा तसे ते सुटे अपक्ष उमेदवार म्हणूनही उभे नव्हते. ते ग्रामसभांचे प्रतिनिधी म्हणून (अपक्ष) निवडणूक लढत होते. यातील नरोटे यांचा आरेवाडा-नेलगुंडा मतदारसंघातून विजय झाला, तर गोटा यांनी गट्टा-पुरसलगोंदी या मतदारसंघातून विजय मिळवला. राष्ट्र-राज्य अशा विविध पातळ्यांवर चाललेल्या घडामोडी व चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना लक्षणीय आहे. खासकरून गडचिरोलीतल्या प्रस्तावित खाणप्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधातून ग्रामसभांनी उमेदवार उभे करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला असला, तरी या सर्व घटनांमागं आणखीही काही अर्थ असतातच. या पार्श्वभूमीवर लालसू नरोटे यांच्याशी रेघेनं फोनवरून संवाद साधला. (प्रभू राजगडकर यांनी संपर्कासाठी मदत केली). चार मार्च २०१७ रोजी नरोटे यांची रेघेनं फोनवरून घेतलेली मुलाखत पुढं दिली आहे. यात अर्थातच आणखी विविध प्रश्न व उत्तरं यायला हवीत, अनेक मुद्द्यांवर आणखी चर्चा व्हायला हवी. स्थानिकांचं आणखी म्हणणं मोठ्या प्रमाणात नोंदवलं जायला हवं. सध्या, प्राथमिक पार्श्वभूमीसाठी ‘गडचिरोली वार्ता’ या संकेतस्थळावरचा ‘मूठभर तांदूळ आणि २० रुपये मागून ‘ते’ जिंकले जिल्हापरिषदेची निवडणूक!’ हा वार्तालेख वाचता येईल. आपण यापूर्वी आपल्या मर्यादेमधे प्रत्यक्ष दिसलेल्या गोष्टींच्या काही नोंदी रेघेवर केलेल्या आहेत, त्यातली 'भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व ‘पेसा’' (२६ जानेवारी २०१६) ही नोंद या संदर्भात सवडीनुसार वाचता येईल. आणि ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी केलेली 'आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक' ही नोंदही चाळता येईल. याशिवायही काही आसपासच्या नोंदी आहेत, त्या सगळ्या नोंदींच्या पार्श्वभूमीवर आता नरोटे यांची मुलाखत नोंदवूया. 
 *
लालसू नरोटे
लालसू नरोटे यांनी दहावीपर्यंत हेमलकशामधील लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या शाळेत शिक्षण घेतलं, त्यानंतर बारावीपर्यंत वरोऱ्यातील आनंदवन इथं ते शिकले. नंतर, पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात त्यांनी मराठी विषयामधे बी.ए. केलं. पुढं आय.एल.एस. लॉ कॉलेजात कायद्याची पदवी घेतली. दरम्यान, टिळक महाराष्ट्र विद्यापिठातून पत्रकारितेचं पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचं शिक्षणही घेतलं. शिवाय, त्यांनी समाजशास्त्रातही एम.ए. केलेलं आहे. ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठानं फिलिपाइन्स इथं २०११ साली घेतलेला मानवाधिकारासंबंधीचा एक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम त्यांनी केलेला आहे. आणि अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांतर्फे आदिवासी तरुणांकरिता दिल्या जाणाऱ्या अभ्यासवृत्तीसाठी त्यांची निवड झाली असून जून-जुलै २०१७मध्ये ते यासाठी जीनिव्हालाही जाणार आहेत. छत्तीस वर्षांचे नरोटे भामरागडमधील जुव्वी या त्यांच्या मूळ गावी राहतात.
 *
प्रश्न: ‘लोकशाही’ या शब्दाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
नरोटे: लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्या वतीनं वगैरे व्याख्या लोकशाहीसाठी दिल्या जातात. सर्व मोठमोठे पक्ष, त्यांचे उमेदवार हे सतत लोकांसोबत नसतात. लोकांच्या समस्या त्यांच्यासोबत समजून घेण्याचं काम हे नेते करत नाहीत. हे नेते काय निर्णय घेतात, काय काम करतात, हे लोकांना माहिती नसतं, प्रत्यक्ष त्याचं काम लोकांना माहीत नसतं. पण आपला प्रतिनिधी- ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतचा प्रतिनिधी- काय काम करतोय, हे माहीत असलं पाहिजे. नाहीतर नेते तिकडे काहीतरी निर्णय घेतात, आमच्याविरोधातले कायदेही करतात, पण ते इथल्या लोकांना माहिती देऊन केलेलं नसतं. मोठ्या पक्षांचे उमेदवार हे लोकांचे प्रतिनिधी असण्यापेक्षा पक्षांचेच प्रतिनिधी उरतात. निवडून आल्यावरही नेत्यांवर लोकांचं नियंत्रण असायला हवं. आमच्यावर आता ग्रामसभांचं असं नियंत्रण असेल. ग्रामसभांसोबतच्या संवादातूनच आम्ही निर्णय घेऊ.

प्रश्न: ‘विकास’ या शब्दाविषयी तुम्हाला काय वाटतं?
नरोटे: विकास म्हणजे रस्ते आले पाहिजेत, घरात टीव्ही आला पाहिजे, असं नाही. मी माडिया आहे, माडियात मला व्यवस्थित बोलता येतं, मी तुमच्याशी बोलतोय ही माझ्यासाठी फॉरेन लँग्वेज आहे. माझे विचार मी माडिया भाषेत व्यवस्थित सांगून शकेन, तरीही मी भामरागडच्या चौकात मराठीत बोललो, तर मी विकसित झालो असं लोक म्हणतील. इंग्रजीत बोललो तर विकसित झालं असं बोलतील. म्हणजे माडिया विसरलो की विकास झाला, असं लोक म्हणतील. पण विकास म्हणजे काय? विकास म्हणजे आपल्या आजूबाजूच्या नैसर्गिक संसाधनांमधून समृद्धता आली पाहिजे. संस्कृतीतल्या चांगल्या गोष्टींमधून ही समृद्धता आली पाहिजे. प्रॉपर्टी म्हणजे पैसा, अशी आमची संकल्पना नाही. घरासमोर दोन ताडीचे झाड पाहिजे, बैल-बकरी पाहिजे, अशी इथल्या लोकांची प्रॉपर्टीची संकल्पना आहे. रस्ता आली की माणूस विकसित होतो असं नाहीये. विकासाची संकल्पना त्याही पुढं जाऊन पाहिली पाहिजे. विचाराचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. स्वतःचं मत काय, आत्ताची आपली गरज काय, हे सगळं व्यक्त करता आलं पाहिजे. आमच्या इथं ‘गोटूल’ (विविध सामूहिक चर्चा-कार्यक्रमांसाठी नेमलेली एक खुली जागा) असतं, तर सरकार काय करतं, विकासाच्या नावाखाली या गोटुलला चार भिंती न् स्लॅब टाकून बंदीस्त करून टाकतं, खुर्चीत बसून बोला, वगैरे सांगतात. पण गोटूल हे एक ‘डेमोक्रॅटिक कम्युनिकेशन सेंटर’ आहे असं मी म्हणतो. तिथं अनौपचारिकपणे लोक बोलतात. ही अनौपचारिकता घालवण्याला विकास म्हणता येणार नाही.

प्रश्न: ‘संस्कृतीतल्या चांगल्या गोष्टींमधून समृद्धता आली पाहिजे’, असं तुम्ही म्हणालात. बाहेरची संस्कृती व आपली संस्कृती यांच्यातला संघर्ष आणि उतरंड, हा मुद्दा आपण बोललो. अशा वेळी आपल्याच संस्कृतीतल्या चांगल्या गोष्टींसोबत येणाऱ्या वाईट वाटणाऱ्या गोष्टींशी कशा प्रकारे वाटाघाटी कराव्यात, असं तुम्हाला वाटतं?
नरोटे: काही उदाहरणं सांगतो. आमच्याकडं हुंडापद्धती नाही. मुलगी जन्मली की तिच्यामुळं आपले संबंध वाढतात, अशा विचारानं लोक आनंदी होतात. पण त्याच वेळी मासिक पाळीच्या वेळी बायकांनी घराबाहेर निराळ्या जागेत राहायची पद्धत आमच्याकडे आहे. यातून काही समस्या निर्माण होतात. दोनच दिवसांपूर्वी झालेली एक घटना सांगतो. नेलगुंडा गावातल्या शाळेमधे एक शिक्षिका मासिक पाळीच्या वेळीही शाळेत येते, यावर काही गावकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. ही बाई मासिक पाळीच्या वेळीही शाळेत येत असल्यानं गावात रोगराई पसरते, असं काही लोक बोलत होते. दरम्यान, निवडणुकीतला आमचा विजय लोक स्वतःहून साजरा करत होते, पक्षांचे उमेदवार निवडून आल्यावर पैसे खर्च करून, फटाके फोडून उत्सव केला जातो. इथं आमच्या विजयावर लोक स्वतःहून गावागावांमधून आनंद व्यक्त करत होते, ढोल वाजवत होते, गोटूलमधे नाचत होते. अशा वातावरणात मी नेलगुंडामधे गेलो तेव्हा तिथल्या लोकांशी शाळेतल्या शिक्षिकेच्या मुद्द्यावर बोललो. त्यावर गावातल्या पुजारी व्यक्तीनं यासंबंधी तक्रार केल्याचं या लोकांनी सांगितलं. पण आता यासंबंधी आपल्याला आडमुठं राहून चालणार नाही, मासिकपाळीसाठी सुट्टीची तरतूद नसते, त्यामुळं त्या शिक्षिकेला शाळेत यावंच लागेल, तिला येऊ द्यायला हवं, असं मी त्यांना समजावलं. त्यांनाही ते पटलं. अशा पद्धतीनं हा मुद्दा सुटला. असे इतरही अनेक लहान-मोठे मुद्दे आदिवासी समाजांतर्गत सोडवले जायला हवेत. यावरही आम्ही विचार करतो आहोतच. बदलत्या युगामधे काही गोष्टी बदलायला हव्यातच. फक्त सगळं कोलॅप्स न करता काय करता येईल, असा विचार मी करत असतो.

प्रश्न: सीजी-नेट-स्वरा या मोबाइल रेडियोचा प्रयोग करणाऱ्या संकेतस्थळाशी तुम्ही जोडलेले होतात, त्या संदर्भाला धरून एकूण प्रसारमाध्यमांच्या घडामोडींबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
नरोटे: लॉ करत असताना मी पत्रकारितेचा डिप्लोमा, नंतर बीजे (बॅचलर ऑफ जर्नलिझम), एमजे (मास्टर ऑफ जर्नलिझम) हेही अभ्यासक्रम केले. त्यामागं माझे हेतू हेच होते. आदिवासी किंवा एकूणच ग्रामीण समाज हा शहरी समाजापेक्षा संख्येनं मोठा आहे. पण गावातल्या लोकांबद्दल खूप कमी लिहिलं जातं. अजिबात नाही असं नाही. पण खूपच कमी माहिती दिली जाते. त्यातही आदिवासी भाषा, संस्कृती याबद्दल शहरी अँगलनी लिहिलेलं असतं. ज्या व्यक्तीची समस्या आहे, प्रश्न आहेत, ती व्यक्ती स्वतः कधीच बोलताना दिसत नाही, ती व्यक्ती लिहीत नाही, ती बोलतच नाही. टीव्ही वगैरेमुळं पीडीत व्यक्तीचं म्हणणं थोडंथोडं येतं. पण भामरागडबद्दल किंवा जुव्वीमध्ये घडलेल्या घटनेबद्दल लिहिणारा गडचिरोलीत किंवा दुसऱ्या शहरात बसलेला असतो. त्याला स्थानिक माहिती नसते. नक्षलवादींनी इतक्यांना मारलं आणि पोलिसांनी इतक्यांना मारलं, एवढेच आकडे तो पत्रकार लिहितो. पण या पाठीमागं खूप अर्थ असतात. ते कधीच बोलले जात नाहीत.

प्रश्न: हे हिंसेच्या आकडेवारीमागचे अर्थ काय असतात, असं तुम्हाला वाटतं?
नरोटे: पोलीस लोक काय करतात, नक्षलवाद्यांना जेवण देता म्हणून बेकायदेशीर अटक करतात, मारतात, अत्याचार करतात. खाणप्रकल्पांना विरोध केला तरी नक्षलसमर्थक म्हणून शिक्का मारतात. इथली परिस्थिती वेगळी असते. बाहेरून येणारे तरुण पीएसआय (पोलीस उपनिरीक्षक) किंवा दुसरे अधिकारी यांना आदिवासी संस्कृतीची, इथल्या गरजांची माहिती नसते. आम्ही पंडुमसाठी (एक प्रकारचा उत्सव) जंगलात जेवण बनवत असलो, तरी नक्षलवाद्यांसाठी जेवण बनवत असल्याचा आरोप करून ते ताब्यात घेतात. शिवाय, इथं परिस्थिती वेगळी असते. इथं राहणाऱ्या व्यक्तीसमोर काही पर्याय नसतो. इकडंही बंदूक आहे आणि तिकडंही बंदूक असते.

प्रश्न: आता जिल्हापरिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर तुम्ही कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देणार आहात?
नरोटे: पेसा कायदा, वनाधिकार कायदा यातून ग्रामसभांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवरचा मालकीहक्क दिलेला आहे. हा संपूर्ण एरिया- भामरागड, एटापल्ली, कोरची, धानोरा, हा बराचसा अनटच्ड आहे. इथं खनिजं आहेत, जंगल आहे. लोकांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. जंगलाशिवाय हा समाज जिवंत राहू शकणार नाही. यांची संपूर्ण संस्कृती निसर्गपूजक आहे. दगड, नदी, नाले, अशा अनेक गोष्टी, जिथं पाणी आहे, अशा गोष्टींना हे लोक पूजतात. या स्त्रोतांमधून आपण जिवंत आहोत. यामुळंच आपण जिवंत आहोत. त्यामुळं हे त्यांना पूजतात. अशा परिस्थितीत सरकार विकासाच्या नावाखाली जंगल, पहाडी इथं खाणप्रकल्प मंजूर करतं. पंचवीसहून जास्त प्रकल्प या ठिकाणी प्रस्तावित आहेत. ग्रामसभांच्या माध्यमातून लोक याला विरोध करत आहेत. आता न्यायालयात याचिका टाकण्याचाही आमचा विचार आहे. या शिवाय, इथल्या शाळांमधले शिक्षक चाळीस हजार रुपये पगार घेतात पण शाळेत येत नाहीत. आरोग्यसेवेचाही प्रश्न आहे. याचसोबत धानाची विक्री ग्रामसभांच्या माध्यमातून करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. या प्रश्नांबद्दल आम्ही जिल्हापरिषदेच्या सभागृहात आवाज उठवू.
 *

लालसू नरोटे
(दोन्ही फोटो पुरवल्याबद्दल नरोटे यांचे आभार. पहिला फोटो रेघेवर सोईसाठी थोडा कापला आहे).

Monday, 27 February 2017

सत्याचं सातत्य की सत्तेचं सातत्य?

'महाराष्ट्र स्टडीज् ग्रुप' या आंतरविद्याशाखीय अभ्यास-गटानं ६-८ जानेवारी २०१७ या काळात 'महाराष्ट्राविषयीची सतरावी आंतरराष्ट्रीय परिषद' नवी दिल्लीत 'शिकागो युनिव्हर्सिटी सेंटर'च्या सोबतीनं घेतली. 'भाषा आणि सत्ता' असं या वर्षीचं त्यांचं विषयसूत्र होतं. रेघेवरच्या नोंदींच्या संदर्भातून आपल्याला या परिषदेमधे एका सत्रात निबंध वाचायला सांगितलं होतं. तिथं संक्षिप्त सादर केलेला तो हा निबंध इथं पूर्ण दिला आहे. रेघेवरच्या आधीच्याच काही नोंदींमधला तपशील उचलून त्याला एकमेकांत ओवायला नवीन दोरा शोधता येईल का, असा प्रयत्न करू पाहिला. त्यामुळं तपशिलांची पुनरावृत्ती सापडू शकेल.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात रेघेवर नोंद केली होती. महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्राच्या जाहिरातीतली 'इथे सत्याचा शोध संपतो' ही ओळ त्या नोंदीला निमित्त देणारी ठरली होती. आता, या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीला औरंगाबाद शहरातही रस्त्यात दुसरी एक सत्याची जाहिरात होती. दिव्य मराठी या वर्तमानपत्राची जाहिरात करणाऱ्या  औरंगाबादेतल्या बोर्डावर लिहिलेलं: 'आमच्यावरही दबाव असतो, पण फक्त सत्याचाच'. या बोर्डाचा फोटो काढता आला नाही, पण तपशिलांचं सातत्य किती आहे हे यातून परत दिसलं. आता निबंध:

सत्याचं सातत्य की सत्तेचं सातत्य?
वर्तमानपत्रांच्या स्वतःबद्दलच्या जाहिरातींविषयी

निबंधाच्या शीर्षकातला पहिला शब्दच ‘सत्य’ हा आहे. पण एक सर्वसामान्य लेखक म्हणून निबंध लिहायचा प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवलेला असल्यामुळं ‘सत्य’ या शब्दाचे तत्त्वज्ञानातले अर्थ शोधणं हे काम मी अंगावर घेतलेलं नाही. अर्थातच हे फक्त ‘सत्य’ या शब्दापुरतंच लागू करायला हवं, असंही नाही. या निबंधातल्या जवळपास सगळ्याच शब्दांबद्दल हे म्हणता येईल. त्यामुळं निबंधातली भाषा ‘सर्वसामान्य’ लोकांची वाटली, तर त्याचं कारण निबंधलेखकाचा ‘सर्वसामान्यपणा’ हे आहे.

आर.के.लक्ष्मण
द व्हेरी बेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन
पेंग्वीन बुक्स इंडिया, मे २०१२
पण ‘सर्वसामान्य’ म्हणजे कोण? प्रत्येक शब्दाचा अर्थ खोदत बसणं माझ्या कामाचा भाग नाही, तरी या शब्दावर थोडं अडखळायला झालंच. त्याच्या अर्थाचा शोध घ्यायसाठीचा माझा संदर्भ मात्र एका व्यंग्यचित्रकाराचा आहे. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वर्तमानपत्रात पाचेक दशकं ‘यू सेड इट’ या शीर्षकाचा व्यंग्यचित्र-स्तंभ चालवलेले आर.के. लक्ष्मण, त्यांच्या प्रसिद्ध ‘कॉमन मॅन’ या पात्राबद्दल एकदा म्हणाले होते: ‘तो भारतातल्या किंवा बहुधा अख्ख्या जगातल्या लाखो मूक (लोकांचं) प्रतिनिधित्व करतो, असं मी म्हणेन. पुढं चाललेल्या काळाचा तो मूक साक्षीदार आहे’[१].

हे कॉमन/सर्वसामान्य मुके साक्षीदार वर्तमानपत्रांचे, वृत्तवाहिन्यांचे, किंवा अधिक सर्वांगीणपणे बोलायचं तर प्रसारमाध्यमांचे ग्राहक असतात. मुकेपणाच्याही संवादांसारख्या पातळ्या कराव्या लागतील. स्वतःच स्वतःशी बोलणं, ही संवादाची एक पातळी. असा संवाद नसणं ही मुकेपणाची एक पातळी. शिवाय, मित्रमैत्रीण, नवराबायको, इतर नातेवाईक इत्यादींचे परस्परां¬मधले संवाद, अशा काही पातळ्या. आणि असे संवाद नसणाऱ्या मुकेपणाच्या पातळ्या. पण हे या निबंधातल्या मुकेपणात येणार नाही. आपण इथं बोलू पाहतोय तो मुकेपणा सार्वजनिक पातळीवरचा आणि बहुतेकदा सार्वजनिक सत्ताश्रेणीशी संबंधित असावा, असं निरीक्षणावरून वाटतं. 

सत्याची जाहिरात

‘सत्यमेव जयते’ हे भारत देशाचं बोधवाक्यच आहे. म्हणजे ‘सत्याचाच विजय होतो’ असा अर्थ भारत या राष्ट्राच्या सरकारनं अधिकृत केला आहे, असं किमान आता राजधानी दिल्लीत चाललेल्या परिषदेत तरी आपण म्हणून ठेवू. भारत राष्ट्राचं बोधचिन्ह असलेल्या अशोकस्तंभाखाली देवनागरी लिपीत हे वाक्य लिहिलेलं असतं. काही वेळा सरकारी पातळीवरच्या वापरातच अशोकस्तंभाखाली ‘सत्यमेव जयते’ हे शब्द लिहिलेले दिसत नाहीत, पण या वाक्याशिवाय बोधचिन्ह अपुरं आहे, असं केंद्र सरकारनं खास सूचना काढूनही बजावलेलं आहे (जाड ठसा सरकारचा[२]). बोधचिन्हाचा असा अपुरा उपयोग कायद्याचा भंग करणारा आहे, हेही या सूचनापत्रात म्हटलेलं आहे. तर, एकूण मिळून सत्याचाच विजय होतो, हा बोध सातत्यानं होत राहणं सरकारला गरजेचं वाटतं, असं आपल्याला म्हणता येईल.

सरकार (म्हणजे राज्यसंस्था) आणि सत्य यांचा संबंध असतो, या मांडण्या विचारवंतांनी केल्या असतीलच[३]. पण आपण आधीपासून सर्वसामान्य माणसाच्या डोळ्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळं भारत देशाचा नागरिक असणाऱ्या अशा सर्वसामान्य माणसाला नागरिकत्वासोबत ‘सत्यमेव जयते’ हे बोधवाक्यही सातत्यानं दिसत राहतं. अगदी रोजच्या पैशाच्या नोटेवरही बोधचिन्ह या वाक्यासहित असतं, त्यामुळं सत्याचाच विजय होतो याचा विसर पडू नये, अशी सरकारी भूमिका आपल्याला कळते. सत्याचा विजय होण्याची शक्यता जास्त असते, किंवा सत्य विजयी व्हावं, अशा प्रकारचं हे नम्र वाक्य नाही. उलट या बोधवाक्यातला ‘च’ निखालस दावा करणारा आहे. म्हणजे कायम, नेहमी, सतत, सत्याचाच विजय होतो. सरकारी सूचनापत्रात ‘ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ’ असं या वाक्याचं इंग्रजी भाषांतर दिलेलं आहे. म्हणजे फक्त सत्याचाच विजय होतो, असं हे ठासून सांगितलेलं आहे.

भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे. आणि या राष्ट्रात प्रातिनिधिक लोकशाही मानली जाते. त्यामुळं वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नागरिक मतं देतात, जास्त मतं मिळवणारे उमेदवार विजयी होतात, अशा विजयी उमेदवारांची जास्त संख्या असलेला पक्ष सत्ता स्थापन करतो, किंवा स्वतःच्याच बळावर एखाद्या पक्षाला ही संख्या जमवता आली नाही, तर मग आघाडी वा युती करून सत्ता स्थापन केली जाते- असं एक प्राथमिक पातळीवर नोंदवू. तर, या पार्श्वभूमीवर आपण ‘सत्याचाच विजय होतो’ हे वाक्य वाचत असतो. सत्याच्या विजयाची ग्वाही देणारं हे वाक्य सरकारी नियमांनुसार अधिकृत ठरतं, तसंच त्या वाक्यानं विजयी पक्षाचं सरकार सत्य असण्याची ग्वाही नागरिकांना मिळते. विजयातून सरकार बनतं आणि विजय तर सत्याचाच होतो, त्यामुळं विजयी झालंय ते सत्यच असावं, अशी समजूत टिकवण्यासाठी हे गरजेचं असेल.

रेघ, १ जुलै २०१६ची नोंद
या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या वर्तमानपत्राची पुण्यातल्या एका रस्त्यावरची ही जाहिरात पाहता येईल: धडधडीतपणे ‘इथे सत्याचा शोध संपतो’, असं ही जाहिरात सांगते. रोजच्यारोज पैशाच्या नोटेवर दिसणारा ‘सत्य’ हा शब्द इथं एका मोठ्या फलकावरून आपल्या डोळ्यांवर येऊन आदळतो. इतक्या ठळकपणे आदळल्यावर तरी आपल्याला या शब्दाचा काहीतरी अर्थ गृहीत धरावा लागेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे अगदी तत्त्वज्ञानाच्या अंगानं हा लेखक याचा अर्थ शोधू शकत नाही, पण सर्वसामान्यपणे सत्य या शब्दाचा अर्थ कसा घेतला जातो? अगदी साध्याशा माणसाला विचारलं तर तो कदाचित म्हणेल, ‘अगदी खरं असतं ते सत्य’. शिवाय ‘दिसतंय ते जसंच्या तसं’, असाही एक अर्थ या शब्दाला जोडलेला दिसतो. आपण इतक्याच पातळीवरून हा शब्द वापरू. तर महाराष्ट्र टाइम्सच्या या जाहिरातीत सत्याचा शोध संपल्याचा दावा आहे. यात पुन्हा गुंतागुंतीची चर्चा करता येईल: सत्याचा शोध इथे संपला म्हणजे कुठं? त्या फलकाजवळ, की महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयाजवळ? अशी प्रश्नांची लगड लावता येईल. पण साधारण एवढं तर आपल्याला सांगता येतं की, ही महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राबद्दल काही दावा करणारी जाहिरात आहे. पण दाव्यापेक्षा वस्तुस्थिती पाहणं जास्त बरं राहील. या वस्तुस्थितीचा एक भाग म्हणून पी. साइनाथ यांनी ३० नोव्हेंबर २००९ रोजी लिहिलेल्या ‘मास मीडिया: मासेस ऑफ मनी’[४] या लेखातील पुढचा परिच्छेद पाहा:
"'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. दोन वेगवेगळी मनं असली तरी विचार एकच, असं काही हे आहे काय?"
साइनाथ यांनी पुराव्यासहित या वस्तुस्थितीकडं २००९ साली लक्ष वेधलं होतं. ‘पेड न्यूज’ची प्रकरणं उघडपणे गाजली तेव्हाची ही गोष्ट आहे. व्यक्तिगत पत्रकाराच्या पातळीवर आर्थिक देवाण-घेवाण होऊन पक्षपाती बातम्या वा लेख छापून येण्यापुरता हा प्रकार मर्यादित नव्हता, तर मालक-संस्थांच्या पातळीवरून ही देवाणघेवाण झाली होती. संस्थात्मक पातळीवरून ‘रेट कार्ड’ वा ‘पॅकेज’ अशा स्वरूपात हे व्यवहार झाले[५]. तर अशा व्यवहारांमध्ये संस्था म्हणून सामील होणारं वर्तमानपत्र २०१६ साली स्वतःच्यापाशी सत्याचा शोध संपल्याचा दावा जाहिरातीतून करताना दिसतं. याच वर्तमानपत्राला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी खालील जाहिरात करावीशी वाटली होती:

पुणे आवृत्ती, १४ मे २०१४, पान क्रमांक पाच

‘आमचं निवडणूक वार्तांकन देशांच्या नागरिकांच्याप्रति पक्षपाती आहे’, असा हा दावा आहे. या दाव्याशी संबंधित वस्तुस्थिती आपण २००९च्या निवडणुकांसंदर्भात पाहिलीच. शिवाय, याच वर्तमानपत्रात पुरवण्यांच्या ‘मास्टहेड’खाली ‘अॅडव्हर्टोरियल, एन्टरटेन्मेन्ट प्रमोशनल फिचर’ असं इंग्रजीत लिहिलेलं दिसतं. अजून मुख्य प्रतीवर ही ओळ दिसत नाही, पण रविवार पुरवणीसह इतर बहुतांश पुरवण्यांवर दिसते.

आपण सत्याच्या जाहिरातीसंदर्भात बोलत होतो. ते आता इथं जास्त लख्खपणे जाणवतं. पुरवणीतला मजकूर ‘जाहिरात, मनोरंजन, प्रमोशन’ अशा प्रकारचा आहे, असं मान्य केलं, तर सत्य-असत्याची संदिग्धता आणखी वाढते. कारण, पुरवणीतल्या प्रत्येक मजकुरासंबंधी वाचकाला अंदाज बांधत बसावा लागणार: अमुक एक जाहिरातवजा लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा पैसे देऊन विकत घेतलेली आहे की कसं, अमुक एक बहुधा संपादकीय निकषानं आलेला लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा संपादकीय अधिकारची आहे की कसं, इत्यादी. कदाचित प्रत्येक मजकुरानुसार असा काही टॅग जोडता आला, तर ते अधिक निखळ होईल, असं वाटतं. त्या-त्या मजकुराची सत्यता जाहीर केल्यासारखं होईल. पण संदिग्ध सत्य वर्तमानपत्रांना जास्त सोयीचं असावं.

आपण एक लहानसा दाखला म्हणून फक्त इथं महाराष्ट्र टाइम्सचा उल्लेख केला. विविध पातळीवर वर्तमानपत्रांना हे लागू होतं. ‘पेड-न्यूज’च्या परिच्छेदात उल्लेख आलेला ‘लोकमत’ही अशा प्रकारचे दावे करण्यात कमी नसतोच. उदाहरणार्थ, जुलै २०१४मध्ये या वर्तमानपत्रानं ‘पुण्याचा ऱ्हास आता बास’ अशी एक मोहीम राबवली. ही मोहीम ‘सामान्यांच्या आवाजाला बळ देण्यासाठी...’ होती, आणि त्यातून ‘विविध प्रश्नांचं गांभीर्य जाणून सामान्यांच्या भावनांना वाट करून दिली...’, असा दावा लोकमतनं केला[६]. सामान्यांच्या आवाजाचं प्रतिनिधित्व केल्याचा दावा करून प्रत्यक्षात सामान्यांमधून आपले ‘ग्राहक’ वाढवणं, एवढाच यामागचा हेतू दिसतो. कारण ‘वाचकांच्या पाठबळावर लोकमत पुण्यात नं. १’ अशी बातमी देताना त्यात या मोहिमांचा उल्लेख आवर्जून केलेला दिसतो[७]. म्हणजे या मोहिमांमुळं आपला वाचकवर्ग वाढल्याचा दावा यात होता. हा दावा कशासाठी? लोकमतच्या वाचकवर्ग वाढल्याचा दावा ‘सकाळ’ या पुण्यातल्या बहुधा सर्वाधिक प्रस्थापित वर्तमानपत्राच्या संदर्भातला होता. सकाळपेक्षा आपण पुढं गेलो आहोत, असा दावा कुठल्यातरी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार लोकमतनं केला. मग लोकमतचा दावा पोकळ असल्याचं सकाळनं अधिक अधिकृत संस्थेच्या आकडेवारीनं आणि वृत्तपत्रविक्रेत्यांच्या अवतरणांमधून प्रसिद्ध केलं. असा हा मुद्दा काही दिवस चालला. या मुद्द्यामागची रचना उलगडायचा प्रयत्न नोम चोम्स्की यांनी त्यांच्या ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?’[८] या निबंधात केलेला आहे. त्यात ते म्हणतात:
"(मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांचं) उत्पादन असतं ‘वाचक-प्रेक्षकवर्ग’. तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता त्यातून मालक कंपन्यांना पैसा मिळत नाही. वर्तमानपत्र तर ते इंटरनेटवर मोफतही उपलब्ध करून देऊ शकतील. उलट, तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता तेव्हा ते त्यांच्या खिशातलाच पैसा खर्च करत असतात. पण 'वाचक-प्रेक्षकवर्ग' हे त्यांचं उत्पादन असतं. संपन्न लोक - म्हणजे वर्तमानपत्रांमधून लिहितात तेच लोक म्हणा ना, समाजातील उच्च वर्गातील निर्णयक्षम लोक, हे ‘उत्पादन’ असतात. मालक कंपनीला हे उत्पादन बाजारात विकायचं असतं आणि हा बाजार म्हणजे 'जाहिरातदार' (हा पुन्हा वेगळाच धंदा आहे). दूरचित्रवाणी असो की वर्तमानपत्र, किंवा दुसरं काहीही, ते वाचक-प्रेक्षकवर्गच विकत असतात. आपला प्रेक्षकवर्ग कंपन्या एकमेकांना विकत असतात. उच्चभ्रू माध्यमांचा हाच मोठा व्यवसाय आहे."
त्यामुळं स्वतःच्या इथं सत्याचा शोध संपल्याचा दावा करणं, किंवा आपण सामान्यांच्या आवाजाला बळ देतोय, असा दावा करणं- हे सगळं मुळात वाचकांना उद्देशून नाही. याचं मूळ ‘जाहिरातदारांना आकर्षित करणारी जाहिरात’ असं आहे. याबद्दल  आपण चोम्स्कींचं म्हणणं दिलं ते तसं विचारवंतांचंच बोलणं झालं. पण एका सर्वसामान्य वाचकानंही ‘फेसबुक’वर लिहिलेलं याबद्दलचं म्हणणं रोचक ठरेल[९]. सकाळच्या संपादकांना उद्देशून हा वाचक म्हणतो:
"सकाळ आणि लोकमत पैकी नंबर एक कोण आणी कोण लोकांना फसवतय ह्या वैयक्तिक भांडणात वाचकांचा काय दोष! तुमची भांडणं ही नक्कीच तुमच्या पेपरची 'हेडलाईन' होऊ शकत नाही! परवा सावित्री नदीच्या पुलावर एवढी मोठी दुर्घटना झाली पण 'सकाळ' मध्ये डोळ्यासमोर 'हेडलाईन' मात्र तुमच्या आणि लोकमतच्या भांडणाची बातमी! तुमचे वाद त्या घटनेपेक्षाही मोठे झाले का?"
ही पोस्ट ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी लिहिलेली आहे, आणि या वाचकानं सकाळच्या ज्या हेडलाइनचा उल्लेख केलाय, ती (४ ऑगस्ट २०१६ रोजीची) अशी होती[१०]: 'लोकमत'ची फेकमफाक... पुण्यात 'सकाळ'च नंबर वन : बनावट दावे बनले पुणेकरांसाठी विनोदाचा विषय. स्वतःचा वाचकवर्ग जास्त आहे याची जाहिरात करण्याच्या नादात बातम्या दुर्लक्षिल्या जातात, अशी एका वाचकाचीच तक्रार आपण पाहिली. त्यांच्या तक्रारीतली सावित्री नदीवरचा पूल कोसळल्याची बातमीही त्या दिवशी ‘सकाळ’च्या पहिल्या पानावर होती, पण तिचा मथळा दुमडीच्या आसपास येत होता. सगळ्यात वरची मुख्य बातमी सकाळ-लोकमत भांडणाची होती. पण मुळात बातमीही जाहिरात असू शकते, हे ‘पेड-न्यूज’पासून ‘म.टा.’च्या मास्ट-हेडखालील ओळीपर्यंत विविध पातळ्यांवर आपल्याला दिसतं. त्यामुळं कोणता मजकूर बातमी आहे आणि कोणता मजकूर जाहिरात आहे, याची सत्यासत्यता पडताळणं ही जबाबदारी वाचकांवरच पडलेली आहे.

भारतातील सर्वाधिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर महाराष्ट्राचा आहे. शिवाय या राज्यातील ७७ टक्के जनता साक्षर आहे, आणि त्यातील ७१ टक्के जनता वर्तमानपत्र वाचत नाही. या पार्श्वभूमीवर या वाचकवर्गाला आपल्याकडं आकर्षित करणं हे विविध वर्तमानपत्राचं ध्येय असणं साहजिक आहे. देशातला प्रचंड मोठा माध्यमसमूह असलेल्या दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशनचे सुधीर अगरवाल एप्रिल २०११मध्ये म्हणाले होते[११]: 'गुजरात व राजस्थानपेक्षा महाराष्ट्राची उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता जास्त आहे, त्यामुळं भविष्यात महाराष्ट्र ही आमची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असू शकते'. अगरवाल ज्या बाजारपेठेबद्दल बोलतायंत, ती जाहिरातींची बाजारपेठ आहे. महाराष्ट्रातील ही बाजारपेठ ८०० कोटी रुपयांची असून, ती वर्षाला १५ टक्क्यांनी वाढते आहे[१२]. ऑगस्ट २०११पासूनच महाराष्ट्रात दिव्य भास्कर समूहाचं ‘दैनिक दिव्य मराठी’ सुरू झालं. हा निबंध लिहिला जात असताना या वर्तमानपत्राची टॅगलाइन आहे: ‘महाराष्ट्राचे एकमेव निःपक्ष आणि स्वतंत्र वृत्तपत्र’! 

सत्तेची जाहिरात

या मुद्द्याचं शीर्षक ‘लोकसत्ते’ची जाहिरात, असंही चाललं असतं. कारण, आता आपण लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या दोन-तीन जाहिरातींबद्दल बोलणार आहोत. आधी जाहिराती पाहू:

-

आपलं वर्तमानपत्र ‘जाणत्या जनांसाठी’ आहे, आमचे वाचक वादात कधीही हरत नाहीत, ते कशावरही चर्चा करू शकतात, असे संदेश देणाऱ्या या जाहिराती आहेत. हे संदेश म्हणजेही अर्थातच दावे आहेत. या दाव्यांच्या मर्यादा नोंदवण्यासाठी आपण काही दाखले तपासू.

अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील वार्तांकन करण्याकरिता लोकसत्तेचे संपादक सप्टेंबर २०१६मध्ये खास अमेरिकेला गेले होते. यासंबंधीची त्यांची वार्तापत्र ‘यूएस ओपन’ या शीर्षकाखाली पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाली. यातल्या ‘‘यूएस ओपन’ का?’१३ या आरंभीच्या वार्तापत्रात पहिल्या दोन परिच्छेदांमधे हे संपादक लिहितात:
"एखादा देश चांगला की वाईट ओळखायचा कसा? यासाठी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी एक सोपा मार्ग सांगितलाय. त्या देशात यावं, राहावं, असं किती जणांना वाटतं आणि तो देश सोडून जावा, अशी किती जणांची इच्छा असते, यावर त्या देशाचं लहान-मोठेपण जोखता येतं, असं ब्लेअर म्हणाले होते. अमेरिका ही मोठी का ठरते, हे त्यामुळे लक्षात येईल आणि त्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठीच्या निवडणुका महत्त्वाच्या का ठरतात, ते समजून घेता येईल. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिकांच्या झुंडीच्या झुंडी अमेरिकेत येत असतात. किंबहुना ज्याला कोणाला आपलं नशीब अजमावून पाहायचं असतं, आपण किती मोठे होऊ शकतो हे जोखायचं असतं त्याला अमेरिकेशिवाय पर्याय नसतो. भारतातल्या अशा प्रयत्नार्थीना जशी मुंबई खुणावत असते, तशी जगातल्या धडपडणाऱ्यांना अमेरिका साद घालत असते.
[…] अमेरिका मोठी होते कारण ती ‘अमेरिकी’ होते म्हणून. हे अमेरिकी असणं म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा आदर करणं, समोरच्या व्यक्तीचा आदर करून त्यालाही स्वत:इतकंच आचारस्वातंत्र्य मिळायला हवं म्हणून आग्रही असणं, समोरची व्यक्ती आपल्या वर्णाची, जातीची, धर्माची, इतकंच काय देशाचीही नसली तरी आपल्याला जे अधिकार आहेत ते त्या व्यक्तीलाही आहेत, हे मनोमन मान्य करून ही भावना प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे अमेरिका."
मोठे देश, मोठी शहरं, तिथं येणारे लोकांचे लोंढे, याबद्दलची गुंतागुंत ‘जाणतेपणा’नं नोंदवण्याऐवजी, हे सगळं ‘आपलं नशीब आजमावण्यासाठी, आपण किती मोठे होऊ शकतो हे जोखण्यासाठी’ सुरू असतं, अशी खास टाळ्याखाऊ वाक्य संपादकांनी लिहिलेली आहेत. मुंबईचा उल्लेख तर त्यांनी केलाच आहे. सरधोपट हिंदी-मराठी चित्रपटांमधे मुंबईचं वर्णन ‘स्वप्नांचं शहर’ असं करून प्रेक्षकांना भुलवलं जातं, तसाच प्रकार अमेरिकेच्या बाबतीत संपादकांनी केलेला आहे. संपादकांचा उथळपणा हा आपल्या निबंधाचा विषय नाही, पण संपादकांच्या या लेखाबद्दलचं एका वाचकाचं पत्र[१४] अतिशय जाणतेपणा दाखवणारं आहे, ते असं:
‘यूएस ओपन का?’ हा लेख वाचला. निश्चितच अमेरिकेत होणारी निवडणूक जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे त्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र या लेखात अमेरिकेच्या मोठेपणाचे स्पष्टीकरण देताना ‘अमेरिकी’ असणे म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा, आचारस्वातंत्र्याचा आदर करणे; इतर जाती-धर्मांच्या तसेच परदेशी व्यक्तींना समान अधिकार असतात असे म्हटले आहे. परंतु अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीच्या (एनएसए) कंत्राटदाराकडे नोकरी करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेन याने जून २०१३मध्ये ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्रात अमेरिकेने विविध देशांतील लोकांच्या संगणक व फोनवरील चोरलेली माहिती उघड केली होती. या गौप्यस्फोटामुळे अमेरिकेचे माहितीचोरीचे व टेहळणीचे खरे स्वरूप जगासमोर उघडे झाले होते. ज्या एडवर्ड स्नोडेनला इतर देश जागल्या म्हणून संबोधतात त्याच एडवर्ड स्नोडेनला अमेरिकी काँग्रेसच्या गुप्तचर समितीपुढे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणात इतर देशांच्या आचारस्वातंत्र्याचा आदर कुठे दिसतो आहे?  तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान अमेरिकेतील मुस्लिमांना हाकलून लावण्याची केलेली भाषा यामध्ये कुठे दिसते धर्मनिरपेक्षता? यामधून कुठे दिसते आहे अमेरिकेचे मोठेपण? हे ‘यूएस’चे ‘ओपन’पण आहे की ‘नागडे’पण?
हे पत्र लिहिणारा वाचक अहमदनगरमधल्या नेवासा इथला रहिवासी आहे (असं पत्राखाली नोंदवलेलं होतं). त्याच्या पत्रामध्ये जागतिक सत्तारचनेचं जे भान दिसतं, त्याची चुणूकही संपादकांच्या लेखात दिसत नाही. पण संपादकांनी खास अमेरिकेला जाणं, त्यांचा लेख पहिल्या पानावर खास पद्धतीनं छापून येणं, यातून फक्त वैचारिक प्रभुत्व स्थापित होतं. त्या तुलनेत अधिक सजग असलेल्या वाचकाचं पत्र मात्र ‘लोकमानस’ या वाचकपत्रांच्या संचामध्ये आतल्या सहाव्या-आठव्या पानावर येऊन जातं. हे वर्तमानपत्र ‘जाणत्या जनांसाठी’ आहे, हा जाहिरातीतला दावा या वाचकपत्रातून खरा ठरतो. फक्त हे वृत्तपत्र ‘अजाण संपादकांनी चालवलेलं’ आहे हा लेखातून स्पष्ट होणारा भाग जाहिरातीत कधीच येणार नाही. कारण जाहिरातीच्या केंद्रस्थानी वाद व चर्चा जिंकण्याचा उल्लेख आहे, त्यातून वैचारिक सत्तेचे संकेत दिलेले आहेत.

ही वैचारिक सत्ता संपादकाच्या माध्यमातून राबवली जाते म्हणून फक्त त्यांच्या लेखाचा दाखला दिला. या वैचारिक सत्तेचं आणखी एक उदाहरण म्हणून लोकसत्तेचीच ही जाहिरात पाहा:

लोकसत्ता, पुणे, २९ सप्टेंबर २०१६

यात पुन्हा लोकसत्तेचे संपादक ‘स्वच्छ, स्पष्ट, साक्षेपी दिशादर्शन’ करणार असल्याचं म्हटलंय. हे दिशादर्शन आजूबाजूच्या सत्तारचनेला पूरक असणार, याचा दाखला अमेरिकेसंबंधीच्या वरच्या लेखातून मिळाला आहेच. शिवाय संपादकांनी विविध लेखांमधून तो दिलेला आहे. एकदा एका अग्रलेखात मुख्यमंत्र्यांना काहीएक सल्ला देताना या संपादकांनी लिहिलं होतं: ‘गणित, विज्ञान अशा महत्त्वाच्या विषयात भोपळा मिळवणारा शारीरिक शिक्षण वा हस्तकला अशा विषयातील यश मिरवतो तसे हे भारतमाता की जय प्रकरण आहे […] मुख्य विषयात बरे गुण मिळवण्याची त्यांची क्षमता असताना उगाच शा. शि. आणि हस्तकला अशा विषयांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा करंटेपणा त्यांनी करू नये’[१५]. अग्रलेखाचा मूळ विषय तर सोडूनच द्या, पण शाळेतल्या विषयांचा तुलनेसाठी वापर करताना हे संपादक आपोआप एका उतरंडीचं समर्थन करतायंत. हे पुन्हा वैचारिकता, सर्जनशीलता, याबद्दलचं अजाणपण दाखवणारंच आहे. अशी कितीतरी उदाहरणं या संपादकांची आणि इतरही संपादकांची दाखवता येतील. दुसरीकडे, ‘समाजनौकेचं नीतीसुकाणू’ धरण्याचं काम ‘एकेकाळी मराठीतल्या तेजस्वी संपादकांनीही’ केलेलं होतं, असा लोकसत्तेच्या या संपादकांचा गैरसमज त्यांनी एका लेखात[१६] नोंदवला होता. संपादक नीतीसुकाणू धरणारे असतात, दिशादर्शन करणारे असतात, हेही आपोआप वैचारिक सत्ता केवळ शाब्दिक वर्णनांच्या बळावर टिकवून ठेवायचे प्रयत्न वाटतात. याच संपादकांनी मदर तेरेसा यांच्यावर टीका करणारा एक अग्रलेख १७ मार्च २०१६ रोजी ‘असंताचे संत’ या शीर्षकाखाली लिहिला. आणि नंतर दोनेक दिवसांत हा अग्रलेख ‘वाचकांच्या भावना दुखावल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून’ मागंही घेतला. विविध दबावांमुळं ही गोष्ट घडू शकते, हे तात्पुरतं समजून घेतलं. तरी अग्रलेख मागं घेण्यासारख्या कृतीचं इतर कोणतंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं नाही, हे जास्त गंभीर वाटतं. वाचकांना सत्यापेक्षा संदिग्धतेच्या जवळ नेणारा हा भाग वाटतो.

या संपादकांनी केलेला ‘तेजस्वी संपादकां’चा उल्लेख वरती आला आहे. हे संपादक कोण तर: ‘मराठवाड्यात अनंतराव भालेराव, सोलापुरात रंगा वैदय, इकडे गोविंदराव तळवलकर, प्रभाकर पाध्ये, विदर्भात माडखोलकर वगैरे’[१७]. या सर्व ब्राह्मण जातीमधील व्यक्ती आहेत.

याच लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीला पंचवीस वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी खास पुरवणी काढण्यात आली होती. त्यात गेल्या पंचवीस वर्षांमधले दहा निवडक लेख देण्यात आले होते. या दहाही लेखांचे लेखक ब्राह्मण जातीतील व्यक्ती होत्या, आणि यातले आठ लेख ज्या व्यक्तींवर होते त्या व्यक्ती ब्राह्मण. पण या वेळी प्रस्तावना म्हणून दिलेल्या मजकुरात पुढील म्हणणं मांडलं होतं:
"‘लोकसत्ता’च्या रविवारीय ‘लोकरंग’ पुरवणीचा जन्म होऊन आता पाव शतक होत आले. वृत्तपत्रीय पुरवणीचे कलात्मक रूप-स्वरूप, त्यातील समकालीन घटना-घडामोडींचा सर्वांगाने परामर्श घेणारे त्या-त्या क्षेत्रातील मान्यवरांचे आशयसंपन्न लेख, विचारप्रवृत्त करणारी वैविध्यपूर्ण सदरे, समाजाच्या सर्वच घटकांना काही ना काही पुरवणीत मिळाले पाहिजे, हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून केलेली अंकाची मांडणी याची सुरुवात नव्वदच्या दशकात वृत्तपत्रीय जगतात ‘लोकरंग’ पुरवणीपासून झाली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये."
‘समाजाच्या सर्वच घटकांना काही ना काही पुरवणीत मिळाले पाहिजे’, पण हे काही ना काही देणारे केवळ एकाच जातीतले असून भागेल का?

एक जानेवारी २०१६ रोजी लोकसत्तेनं पहिल्या पानावर मुख्य बातमी म्हणून ‘लोकसत्ता: विचार श्रीमंतीचे वाचनमौजी वर्ष!’ या मथळ्याचा मजकूर प्रसिद्ध केला होता. यात २०१६ सालात विविध सदरांमध्ये कोणकोणते लेखक-लेखिका लिहिणार आहेत, याची माहिती दिली होती. यात एकूण एकतीस नावं होती आणि त्यातील बावीस ब्राह्मण होती. हा मुद्दा केवळ ब्राह्मणव्यक्तींसाठी लिहिलेला नाही. विचारश्रीमंती, त्याची सत्तारचना याच्याशी जातरचना कशी जोडलेली दिसते, यासाठी ही जातीय विभागणी केली आहे. यातले सगळे लेखक 'ब्राह्मणी' (विशिष्ट जातीय वर्चस्वाच्या) हेतूनंच लिहितात असा याचा अर्थ नव्हे. यात आणखी खोलातही शोध घेता येईल. म्हणजे राजकीय विषयांवर अनेक वेळा मध्यम जातीय व्यक्तींचं लेखन इथं येतं, पण सांस्कृतिक विषयांवर लिहिताना ब्राह्मण व्यक्तींचा पगडा दिसतो.

जोतिबा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात पुढील मत नोंदवलं होतं: ‘एकंदर सर्व मऱ्हाटी वर्तमानपत्रांचे कर्ते भट असल्यामुळे त्यांच्याने आपल्या जातीच्या लोकांविरुद्ध लिहिण्यास हातच उचलवत नाही. [...] बरे, आपले दयाळू सरकारही त्या सर्व मतलबी वर्तमानपत्रांच्या म्हणण्यास खरे मानून त्या लिहिण्यात एकंदर सर्व शूद्रांचे व अतिशूद्रांचे मत आले आहे म्हणोन समजते’[१८]. (फुल्यांनी ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’, ‘सत्यशोधक’ असे शब्दप्रयोग केले, त्यात काहीएक प्रक्रिया दिसते. सत्याचा शोध संपल्याचा म्हणजे पर्यायानं शोधाची प्रक्रियाच संपल्याचा दावा करणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या संदर्भातही हे म्हणणं लक्षात घेता येईल). फुल्यांच्या म्हणण्यातली तीव्रता आता अर्थातच कमी दिसेल, पण तरी लोकसत्तेच्या जाहिरातींमधला आशय वाचताना हे म्हणणं लक्षात घ्यावं लागतं. त्यातला वादात कधीही न हरण्याचा, कशावरही चर्चा करण्याचा मुद्दा आणि संपादकांना अपेक्षित असलेले ‘समाजनौकेचं नीतिसुकाणू’ हे दुवे विशिष्ट वर्चस्वाशी जोडलेले तर नाहीत ना? अशी शंका नोंदवून ठेवू.

लेखकांच्या जाती नोंदवून त्यांच्या लेखनाबद्दलचा पूर्ण अंदाज येणार नाही, हे खरंच. पण एकूण मिळून विशिष्ट समाजघटकाला प्राधान्य मिळाल्यानं वर्तमानपत्रातल्या अभिव्यक्तीचा समतोल कोलमडून पडतो, असा हा मुद्दा आहे. त्या दृष्टीनं लोकसत्तेची जाहिरात ही सांस्कृतिक/वैचारिक प्रभुत्वाशी जोडून पाहावी लागते.

या निबंधात काही विशिष्ट संदर्भात आपण सांस्कृतिक/वैचारिक सत्ता आणि लोकसत्ता यांच्यातले संबंध उलगडू पाहिले. असं इतरही काही माध्यमांच्या बाबतीत इतर काही जातींच्या संदर्भातून तपासता येईल. अगदी थोडक्यात उदाहरण म्हणून, मुख्यत्वे विदर्भात आणि काही प्रमाणात मराठवाडा व खानदेशात मोठ्या प्रमाणात वितरण असलेल्या ‘देशोन्नती’ या वर्तमानपत्रानं अलीकडच्या मराठा मूक मोर्चांबाबत केलेलं वार्तांकन पाहता येईल. या वार्तांकनात वापरली गेलेली विशेषणं, छायाचित्रांची मांडणी, संपादकीय मजकूर, अशा अंगांनी हा अभ्यास करता येईल. या वर्तमानपत्राचे संपादक शेतकरी चळवळीशी संबंधित असल्याचा संदर्भ इथं महत्त्वाचा ठरलेला दिसतो. किंवा या वर्तमानपत्राच्या वाचकवर्गाच्या संदर्भातही हे तपासता येईल. त्यातल्या विविध पातळ्या वार्तांकनात आल्या का, हे तपासता येईल. पण सध्या आपण हा मुद्दा इथंच थांबून निबंधाच्या शेवटाकडं जाऊ. 

सत्य आणि सत्ता : स्वीकार आणि संदिग्धता

अशोक केळकर यांनी ‘भाषा : शक्ती : सत्ता’ या त्यांच्या निबंधात ‘रहस्यस्वीकार’ (मिस्टिफिकेशन) आणि ‘रहस्योद्घाटन’ (डिमिस्टिफिकेशन) असा भेद सत्ताकारणाच्या संदर्भात नोंदवलेला आहे[१९]. (‘उद्घाटन’ या शब्दाचा इथला अर्थ ‘उघड करणे, विवरण करणे’ असा आहे, हे सदर निबंधलेखकाला अंदाजानं कळलं, पण पुन्हा शब्दकोशातून तपासून घ्यावं लागलं). केळकर लिहितात:
‘रहस्यस्वीकार सत्तेची प्रतिष्ठा वाढवतो आणि रहस्योद्घाटन सत्तेच्या प्रतिष्ठेला नुकसान पोहोचवते. सत्ताकारणाचे परिष्करण करताना रहस्यस्वीकार श्रद्धापरिवर्तनाला मदत करतो आणि रहस्योद्घाटन विवेकप्रवर्तनाला मदत करतो. […] जेव्हा श्रद्धाप्रवर्तनाला वास्तवातल्या काही नव्या वळणाशी सामना करावा लागतो तेव्हा रहस्यस्वीकार कायम रहावा आणि श्रद्धेला ढळ कमीत कमी पोचावा म्हणून भाष्याची किंवा इज्तिहादची मदत घ्यावी लागते. (श्रद्धाविषय अॅरिस्टॉटल असो वा पाणिनी किंवा वेद असो वा कुराण किंवा मार्क्स असो वा गांधी, त्यामुळे काही फरक पडत नाही. अधीनतेची सामनीती चालू रहावी हीच एक मुद्द्याची बाब असते). अर्थाची संदिग्धता किंवा संश्लिष्टता आणि शब्दांकनाची परोक्षता किंवा जटिलता यांचा रहस्यस्वीकार ठेवण्यासाठी उपयोग होतो. (रहस्यविषय हा आचारधर्माचे समर्थन असो किंवा सत्तायुक्त लोकनेत्यांची भूमिका असो किंवा सुप्रतिष्ठित विचारवंतांचे मत असो, त्यामुळे काही फरक पडत नाही.)’
याच परिच्छेदाच्या आधी केळकरांनी असंही म्हटलंय की, ‘रहस्यस्वीकार अविवेकी बनल्यावर आपल्याला संदेहाची मदत घ्यावी लागते. संदेहाची मुख्य दिशा रहस्योद्घाटनाची म्हणजे डिमिस्टिफिकेशनची असते. जेव्हा या रहस्योद्घाटनाची प्रेरणा अविवेकी बनते, तेव्हा आपल्याला विवेकाची मदत घ्यावी लागते. (हे रहस्योद्घाटक पत्रकारितेलाही लागू पडते)’.

तर या परिच्छेदाशी सदर निबंधलेखक बराचसा सहमत आहे. या बऱ्याचशा सहमतीतून आपल्याला पुढील आकलन मांडता येईल: ‘सत्य’ किंवा अशा एखाद्या शब्दाचा अर्थ जाणीवूर्वक संदिग्ध ठेवल्यानं त्याभोवती रहस्य निर्माण होतं, आणि ते रहस्य स्वीकारायचं की त्याचा अर्थ उलगडून पाहायचा, याची जबाबदारी त्या अर्थाचं ग्रहण करणाऱ्या व्यक्तीवर येते. अर्थ उलगडावा वाटल्यास संबंधित व्यक्तीला साधन म्हणून संदेहाचा वापर करता येईल. अन्यथा श्रद्धाभावानं रहस्याचा स्वीकार करावा लागेल.

या आकलनाला जोडून शेवटी काही मुद्दे फक्त नोंदवतो:
१. ‘सत्याचाच विजय होतो’, असं केंद्र सरकार आपल्याला बोधचिन्हातून सांगतं, राष्ट्रीय चलनाच्या नोटांवरूनही सांगतं. यात मुख्यत्वे स्वतःच्या विजयाला सत्याची जोड देऊन अधिकृतता टिकवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो.

२. त्याचप्रमाणे, ‘सत्याचा शोध इथं संपतो’, असा खतरनाक दावा एखादं वर्तमानपत्र करतं तेव्हाही सत्यावर आपलं प्रभुत्व असल्याचा त्या वर्तमानपत्राचा दृष्टिकोन दिसतो. हा दृष्टिकोन स्वतःला ‘एकमेव निःपक्ष, स्वतंत्र’ म्हणवणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींमध्येही दिसतो.

३. एखादं वर्तमानपत्रं स्वतःच्या ‘विचारश्रीमंती’चा उल्लेख जाहिरातीत (किंवा बातमीत) करत असेल, तर त्यातून त्या समाजातल्या विचारांच्या रचनेबद्दल तपासणी करावी लागते. या रचनेतील उतरंडीला हातभार लावण्याचं काम हे ‘विचारश्रीमंत’ वर्तमानपत्र काही पातळ्यांवर करत असू शकतं.

४. धोक्याची सूचना: हा निबंध ज्या परिषदेत सादर होतो आहे, त्या परिषदेच्या ‘महाराष्ट्र स्टडीज् ग्रुप’ या आयोजक संस्थेनं त्यांच्या संकेतस्थळावर ‘काही मराठी वर्तमानपत्रां’च्या यादीत फक्त तीन वर्तमानपत्रं व त्यांच्या संकेतस्थळांचे दुवे दिलेले आहेत: सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता[२०]. इथं ते रहस्याचं तेवढं लक्षात ठेवायला हवं, असं वाटतं.

५. जाहिराती आपल्यासमोर काही रहस्य ठेवतात, हे रहस्य जणू काही सत्यच आहे असा आभासही त्या निर्माण करतात. याबाबतीत जाहिरात ग्रहण करणाऱ्या व्यक्तीनं श्रद्धेनं रहस्यस्वीकाराचं धोरण ठेवायचं की रहस्योद्घाटनाचं धोरण अंगिकारायचं, हा ज्या-त्या व्यक्तीनं ठरवायचा मुद्दा आहे.

६. जाहिरातींचा वापर सत्यबित्य मांडण्यापेक्षा संदिग्धता टिकवण्यासाठी होत असावा. अशी संदिग्धता सत्यापेक्षा सत्तेच्या सातत्याला सोईची ठरेल, असं वाटतं. आणि प्रसारमाध्यमांनी दावा सत्याचा केला तरी ती विविध पातळ्यांवर सत्तेच्याच सोईनं रहस्यनिर्मिती करत असावीत, अशी शंका घ्यायला अमाप जागा आहे.

७. सर्वसामान्य माणसं मतांद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडून देतात आणि त्यातून (भारतात) सरकार निर्माण होतं. सर्वसामान्य माणूस आपापली कामं करत असतो, त्याला रोजच्यारोज सरकार चालवण्यासाठी सहभाग नोंदवणं शक्य नसतं, यासाठी तो स्वतःकडची सत्ता आपल्या प्रतिनिधी उमेदवाराला देतो आणि मग जास्त विजयी उमेदवारांच्या संख्याबळावर प्रातिनिधिक सत्तेचं सरकार चालतं. सरकार व प्रसारमाध्यमं यांच्या रचनेत फरक असला तरी अधिकृतता प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत काही साम्य दिसतं. सर्वसामान्य माणूस रोजच्यारोज जगभर हिंडून माहिती वा बातम्या गोळा करू शकत नाही (अगदी मर्यादित प्रमाणात व्यक्तिगत पातळीवर आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळणारी माहिती वेगळी). त्यामुळं हा सर्वसामान्य माणूस स्वतःकडचे काही पैसे खर्च करून प्रसारमाध्यमांचं ग्रहण करतो, त्याच्या या ग्राहकपणातून प्रसारमाध्यमांना जाहिराती मिळवण्यासाठी आवश्यक ग्राहकांचं संख्याबळ मिळतं. या संख्याबळाचा माध्यमांना सत्ता[२१] चालवायला उपयोग होतो.
*

संदर्भ-टिपा-
१. आदिती डे, ‘क्रिएटिंग द कॉमन मॅन’, १२ जून २००४, द हिंदू, (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
२. पाहा: केंद्रीय गृह मंत्रालयानं ११ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेलं सूचनापत्र (पीडीएफ). (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
३. मिशेल फुको, ‘ट्रुथ अँड पॉवर’ (‘पॉवर अँड नॉलेज’ या पुस्तकातून), समाविष्ट: द फुको रीडर, संपादक- पॉल रेबिनाउ, पेंग्वीन, १९९१. पान-७३. “आपल्यासारख्या (पाश्चात्त्य) समाजांमध्ये सत्याची ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’ पाच महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांनी घडलेली दिसते. वैज्ञानिक संभाषितावर आणि त्याची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांवर ‘सत्य’ केंद्रीत झालेलं असतं; सततच्या आर्थिक व राजकीय उत्तेजनेचा तो विषय असतो (सत्यासाठीची मागणी ही आर्थिक उत्पादनासोबत राजकीय सत्तेसाठीचीही असते); विविध रूपांमधली ती एक वस्तू असते, तिचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार व ग्रहण होत असतं (काही मर्यादा सोडता समाजशरीरामध्ये व्यापक प्रसार असलेल्या शिक्षण वा माहितीच्या माध्यमातून ही वस्तू चलनात असते); काही मोजक्या मोठ्या राजकीय व आर्थिक यंत्रणांच्या विशेषाधिकारी नसल्या तरी प्रभुत्वशाली नियंत्रणाद्वारे त्याची निर्मिती व प्रसारण केलं जातं (विद्यापीठं, सैन्य, लेखन, माध्यमं); अखेरीस हा एक संपूर्ण राजकीय चर्चेचा व सामाजिक संघर्षाचा मुद्दा आहे (‘विचारधारां’चा संघर्ष)”.
४. पी. साइनाथ, ‘मास मीडिया: मासेस ऑफ मनी’, द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९. (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
५. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान स्थायी समितीने 'पेड न्यूज'विषयीचा अहवाल ६ मे २०१३ रोजी लोकसभेत सादर केला. पीडीएफ. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं), या अहवालाचा किंचित मराठी गोषवारा.
६. पाहा: 'आता बास', पुणे: फेसबुकपानावरील फोटो.  (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
७. ‘वाचकांच्या पाठबळावर लोकमत पुण्यात नं.१’, लोकमत, ५ ऑगस्ट २०१६.  (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
८. नोम चोम्स्की, ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?’, मूळ प्रकाशित: झेड मॅगझिन, ऑक्टोबर १९९७. मराठी भाषांतर. इंग्रजी लेख: https://chomsky.info/199710__/
९. केदार वनजपे यांची ६ ऑगस्ट २०१६ रोजीची फेसबुक-पोस्ट. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
१०. सकाळ, पुणे आवृत्ती, ४ ऑगस्ट २०१६, पहिलं पान. शिवाय, पाहा: ‘‘लोकमत’ची पुन्हा बनवेगिरी’, ई-सकाळ, ६ ऑगस्ट २०१६.
११. रोहीन धर्मकुमार, दीपक अजवानी, ‘द दैनिक भास्कर ग्रुप'स् फाइट इन महाराष्ट्र’, १६ एप्रिल २०११. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
१२. उपरोक्त.
१३. गिरीश कुबेर, ‘यूएस ओपन का?’, लोकसत्ता, मुंबई, २६ सप्टेंबर २०१६, पान १.
१४. नितीन गुंड, ‘ओपन’ की ‘नागडे’पण?, लोकसत्ता, मुंबई, २८ सप्टेंबर २०१६, पान ८.
१५. ‘फडणवीस... सांभाळा!’, लोकसत्ता, मुंबई, अग्रलेख, ६ एप्रिल २०१६, पान ९.
१६. गिरीश कुबेर, ‘शतखंडित महाराष्ट्र’, लोकरंग, १ मे २०१६, पान १.
१७. उपरोक्त.
१८. जोतिबा फुले, गुलामगिरी, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, संपादक: धनंजय कीर, डॉ. स.गं. मालशे व डॉ. य.दि. फडके, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. पान १९१.
१९. अशोक केळकर, रुजुवात, लोकवाङ्मय गृह, सप्टेंबर २००८, पान २३९.
२०. पाहा: http://www.maharashtrastudiesgroup.org/Resources.html (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
२१. माध्यमांच्या सत्तेबद्दलचा हा निबंध असला तरी याच्या म्हणून काही मर्यादा आहेतच. एकतर यात फक्त वर्तमानपत्रांचा विचार केला आहे. वृत्तवाहिन्या, संकेतस्थळं, नभोवाणी वाहिन्या, विविध समाजमाध्यमं, यांचा विचार केलेला नाही. शिवाय, या निबंधात साधारणपणे एक रचना म्हणून मोजक्या वर्तमानपत्रांची, संपादकांची उदाहरणं घेतलेली आहेत. लहानसा ‘केस-स्टडी’ म्हणून त्याकडं पाहता येईल. यात इतरही वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या, संपादक यांची भर टाकता येईल. 'उघडा डोळे, बघा नीट', 'चला जग जिंकूया', 'राहा एक पाऊल पुढे', 'आता जग बदलेल'- या अनुक्रमे एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, झी-चोवीस तास, महाराष्ट्र-वन या वृत्तवाहिन्यांच्या टॅगलाइन आहेत. या शब्दप्रयोगांमध्ये काही प्रमाणात आदेश, काही प्रमाणात स्वतःबद्दलचा (अवाजवी) दावा, स्पर्धात्मकता अशा अनेक गोष्टींचे संदर्भ अगदी उघड दिसतात, यातूनही सत्तेचं रहस्य शोधता येईल. निबंधातला सांस्कृतिक सत्तेबाबतचा जातीय उल्लेखही याच संदर्भात आहे. इतर काही रचनांबाबतीत इतर काही जातींचाही विचार करता येईल, त्यातून काही समाजघटक प्रसारमाध्यमांच्या अवकाशात पूर्णच मूक असल्याचंही हाती लागू शकतं. अशा रचनांमध्ये असताना व्यक्तिगत पातळीवर कोणी पत्रकार रहस्याकडं चिकित्सेनं पाहत असणंही शक्य असतंच. हे अर्थातच कुठल्याही रचनेत व्यक्तीला लागू होऊ शकतं. त्यामुळं यातले उल्लेख व्यक्तिगत नसून फक्त रचनेपुरतेच आहेत.

Friday, 1 July 2016

'इथे सत्याचा शोध संपतो': पण सुरू कुठं होतो?

पुणे: भिडे पुलावरून नारायण पेठेकडं येताना उजव्या बाजूला (फोटो: रेघ)

वरचं छायाचित्र २१ जून २०१६ रोजीचं आहे. त्या छायाचित्रातल्या बोर्डावरचं वाक्य वाचून तुम्हाला काय वाटलं? खुद्द सत्याचाच शोध जिथं संपलाय तिथं वाटण्यासारखं नक्की काही उरलंय का? आणि हा शोध सुरू कुठं झाला होता? पुणे शहरातल्या भिडे पुलाच्या एका बाजूला हा बोर्ड आहे, मधे काळी नदी वाहते, पुलाच्या त्या बाजूला डेक्कन बस-स्टँड आहे, त्याला लागून जंगली महाराज रोड, नंतर त्याला समांतर पलीकडं आहे तो फर्ग्युसन कॉलेज रोड, त्या रोडवरच 'टाइम्स ऑफ इंडिया' असं लिहिलेली एक इमारत आहे, तिथंच ऑफीस असलेल्या 'महाराष्ट्र टाइम्स' या मराठी वर्तमानपत्राची ही जाहिरात आहे. मग सत्याचा शोध तिथं संपतो की या बोर्डाजवळ?

'सत्य' हा शब्द पाहूनच थोडंसं गडबडायला झालं. या शब्दाचं वजन तर एवढं आहे की अख्ख्या देशाच्या बोधवाक्यातही तो आलेला आहे- 'सत्यमेव जयते': सत्याचाच विजय होतो. पण तरीही शब्दाचा अर्थ कळल्यासारखं वाटत नाही. तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक यावर जास्त बोलू शकतात, पण आपण असं कसं बोलणार. त्यामुळं स्वतःतच हा शब्द सापडतो का, असं म्हणून आपण रेघेच्या आतच 'सत्य' या शब्दाचा शोध देऊन पाहिलं. तर, स्वतःहून आपण हा शब्द वापरलेला सापडला नाहीच, हे साहजिक आहे. पण काही भाषांतरित नोंदींमधे हा शब्द होता, त्यातले काही दाखले असे:

'द हूट रीडर: संक्षिप्त प्रस्तावना' अशी एक भाषांतरित नोंद होती. 'द हूट'च्या संपादिका सेवंती नाइनन यांचा तो लेख होता. त्यातली दोन वेगवेगळी वाक्यं अशी:
माध्यमं जे दिसतं ते सत्य म्हणून त्याचं वार्तांकन करतात. अशा वेळी बातमीच्या स्त्रोतातला कमकुवतपणा आणि बातमीदाराची विचारसरणी यांतून बातमीतलं सत्य व्यक्तिसापेक्ष बनतं.

सत्याला आकार देण्याची माध्यमांची ताकद पाहायची असेल तर एकाच बातमीची नोंद वेगवेगळी माध्यमं कशी घेतात याची तपासणी करण्यासारखा उत्तम मार्ग नाही.
नंतर वसंत गुर्जरांच्या 'गांधी मला भेटला' या कवितेच्या न्यायालयीन खटल्यासंदर्भात एक नोंद होती, त्यात त्या कवितेतलं एक कडवं टाकलेलं, त्यात सत्याचा उल्लेख होता:

    गांधी मला
    वसंत दत्तात्रेय गुर्जरच्या १० x १२च्या खोलीत
    ६ x २ १/२च्या बाजल्यावर
    भारतीय जनतेच्या प्रतीकांत भेटला
    तेव्हा तो म्हणाला-
    सत्यापासून सौंदर्य वेगळे असू शकत नाही
    सत्य हेच सौंदर्य आहे. त्या सत्याच्या द्वारा मी सौंदर्य पहातो
    सत्याचा आग्रह ठेवल्यामुळेच तडजोड करण्यात
    असलेल्या सौंदर्याचे मोल जाणता येते
    सत्य हे वज्राहुनही कठोर आणि कुसुमाहूनही कोमल आहे

नंतर मग आणखी अलीकडंच काही महिन्यांपूर्वी 'ख़बर वहीं जगजानी हैं' अशी नोंद केलेली, त्यात अनिकेत जावरे यांच्या पुस्तकातला काही भाग अवतरणांमधे टाकलेला, त्यातले सत्याविषयीचे उल्लेख असे होते:
अर्थातच वृत्तपत्रे आपण सत्यान्वेषी आहोत असे गर्वाने सांगणार; पण एका पी. साइनाथच्या 'व्हॉक्स पॉप्युली'मुळे सर्व वृत्तपत्रव्यवहार सत्यान्वेषी ठरत नाही. वृत्तपत्रातली भाषा हा वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे तिच्या मध्यमतेविषयी इथे फक्त इशारा करतो.

'सत्य', 'वास्तव', 'प्रत्यक्ष' या शब्दांचे त्यांच्या अर्थांशी असलेले संबंध बदलले आहेत.
अर्थ बदललेत, असं म्हणतायंत हे इंग्रजी भाषेचे शिक्षक. पण मग देशाच्या बोधवाक्यात ज्याचा विजय होतोअसं म्हटलंय ते नक्की काय असतं? आणि त्या बोर्डाजवळ ज्याचा शोध संपलाय ते नक्की काय आहे? पुन्हा तोच गोंधळ होतोय, हा शब्दच एवढा जड आहे नि त्याचा अर्थच नीट माहीत नसल्यामुळं शोध काय घ्यायचा हा प्रश्न आपल्याला पडला. म्हणून मग किमान विशेषनामांचा शोध घेऊन म्हणून याच नोंदीत वरती उल्लेख आलेली दोन विशेषनामं पुन्हा रेघेवरच शोधली- 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि 'पी. साइनाथ', तर मग 'सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?' या नोंदीतलं एक अवतरण समोर आलं. हे अवतरण पी. साइनाथ यांच्या 'मास मीडिया: मासेस ऑफ मनी' या लेखातलं (द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९) होतं:
'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. फक्त दोन वेगवेगळी मनं पण विचार एकच, असं काही हे आहे काय?
सत्यावर दावा सांगण्याएवढी रेघेची पोच नसल्यामुळं आपण त्या शब्दाच्या अर्थाविषयी स्वतःच्या बळावर काही बोलू शकलो नाही. आपण फक्त समोर दिसलेल्या बोर्डाचा फोटो काढला आणि असलेले दुसऱ्यांचे शब्द परत चिकटवले. यातून आपल्याला तीन मुद्दे परत थोडे लक्षात आले:
  • नाइनन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'सत्याला आकार देण्याची माध्यमांची ताकद पाहायची असेल तर एकाच बातमीची नोंद वेगवेगळी माध्यमं कशी घेतात याची तपासणी करण्यासारखा उत्तम मार्ग नाही'. मग निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून एकच लेख 'लोकमत' व 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये जसाच्या तसा 'विशेष प्रतिनिधी'च्या नावानं कसा छापून आला, ते आपल्याला पी. साइनाथ यांनी सांगितलं. म्हणजे सत्याला कसा आकार देता येतो, ते आपल्याला कळलं.
  • गुर्जरांना भेटलेले गांधी म्हणतात तसं, सत्याचा आग्रह ठेवल्यामुळेच तडजोड करण्यात असलेल्या सौंदर्याचे मोल जाणता येतं. त्यामुळं पहिला मुद्दा ही सुंदर तडजोड असेल, तर त्या सौंदर्याचा एक भाग म्हणजे नोंदीच्या सुरुवातीला चिकटवलेला बोर्डावरचा मजकूर.
  • जावरे म्हणतात तसं, 'सत्य', 'वास्तव', 'प्रत्यक्ष' या शब्दांचे त्यांच्या अर्थांशी असलेले संबंध बदलले आहेत. त्यामुळं मग आग्रह कशाचा धरायचा असा अनुत्तरित प्रश्न लटकत राहाणार.
मोरंग एक्सप्रेस: मुख्य ऑफीसबाहेरची भिंत दिमापूर (फोटो: रेघ)
तत्त्वज्ञानाशी संबंधित लोक या प्रश्नावर कदाचित काही बोलू शकतील. आपण माध्यमं-जाहिरात-बोर्ड इतपत पातळीवरून बोलू. समोर दिसतंय ते तसंच्या तसं पाहणं/ पाहण्याचा प्रयत्न हा एक अर्थ 'सत्य' या शब्दाशी जोडलेला असावा, असं जनरल माहितीवरून कळतं. त्यामुळं एखाद्या वर्तमानपत्राला त्याच्याशी जवळीक सांगावीशी वाटणं आश्चर्याचं नाही. उदाहरण म्हणून नागालँडमध्ये दिमापुरात मुख्य ऑफीस असलेल्या 'द मोरंग एक्सप्रेस' या वर्तमानपत्राची (मास्टहेडखाली नोंदवली जाणारी) टॅगलाइन पाहता येईल: 'द पॉवर ऑफ ट्रुथ'. 'सत्य' या शब्दाला इंग्रजीत 'ट्रुथ' असं या नोंदीपुरतं मानायला हरकत नसावी. म्हणजे इथंही या वर्तमानपत्रानं सत्याशी संबंध सांगितलाय, पण इथला अर्थ प्रवाही आहे तसा. या वर्तमानपत्राच्या मुख्य ऑफीसबाहेर जो बोर्ड लावलाय त्यात म्हटलंय की 'सत्तेसमोर सत्य बोला'. शिवाय 'मोरंग एक्सप्रेस'चे तरुण संपादक अंकुम लोंगचारी वर्तमानपत्राची ओळख करून देताना लिहितात: "'गुणात्मक आणि शोधक' स्वरूपाचं '(योग्य) पद्धतीवर आधारलेलं वार्तांकन' उपयोगात आणून वस्तुस्थितीशी सुसंगत विश्लेषण करणं, व त्यासोबत 'सत्या'चं वार्तांकन करणं, हा आमचा गाभा आहे." म्हणजे त्यांनी सत्याचा साधारण एक 'दिसतं ते जसंच्या तसं' असा अर्थ घेतलेला असावा. शिवाय मुळात सत्तेला सत्य सांगण्याचा हा त्यांचा 'प्रयत्न' असल्याचं त्यांनी ओळखीमध्ये पुढं म्हटलेलं आहे. म्हणजे एक प्रक्रिया म्हणून 'सत्य' हा शब्द वापरलेला दिसतो. त्यामुळं शोध सतत सुरू राहण्याची शक्यता तरी असते. २००५ साली सुरू झालेलं हे वर्तमानपत्र मुख्यत्त्वे नागालँडमधील वाचक डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारं आहे. तर या वर्तमानपत्रातून आपल्याला कळणारं 'सत्य' अनेकदा 'राष्ट्रीय' प्रसारमाध्यमांमधून लादल्या जाणाऱ्या 'सत्या'पेक्षा वेगळं असतं. त्याच्याही बाजू तपासणं, हा पुन्हा मुद्दा आहेच. पण तरी भारत देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर मुख्य कचेरी असलेलं एक मराठी वर्तमानपत्र स्वतःच्या 'इथे सत्याचा शोध संपतो' असा दावा करतं, तेव्हा त्याच देशाच्या पूर्वेकडं टोकाला मुख्य कचेरी असलेलं एक वर्तमानपत्र तुलनेनं प्रवाही अर्थानं 'सत्य' हा शब्द वापरू पाहतंय, याची आठवण आली म्हणून नोंद केली. (शिवाय नागा मंडळींना भारताच्या 'सत्यमेव जयते'विषयी शंका वाटते, हेही ओझरतं कारण या नोंदीला आहे. पण त्या मुद्द्याची गुंतागुंत प्रचंड आहे नि ती या नोंदीत थोडक्यात गुंतवणं बरोबर वाटलं नाही. तरीही, तिथल्या लोकांशी बोलून जाणवलेलं 'सत्य' या नोंदीच्या शेवटी फिक्या अक्षरात शेवटी नुसतं ओझरवल्याशिवाय राहावलं नाही.)

Thursday, 16 June 2016

कोलटकरांची एक सोप्पी 'परंपरा', थोडेसे नेमाडे व सफाईकाम

एक

अरुण कोलटकरांची 'परंपरा' ही कविता (पान ५३-७४) 'अरुण कोलटकरच्या चार कविता' (प्रास प्रकाशन) या पुस्तकात आहे. ही कविता 'सोपी' असली असती तर गोष्ट वेगळी, पण ती 'सोप्पी' आहे, असं वाचक म्हणून बनलेलं मत फक्त आपण इथं नोंदवतो आहोत. ती सोप्पी का वाटते, तर-

या कवितेची सुरुवात आहे: 

प्रास प्रकाशन, मे २००६ । मुखपृष्ठ- वृंदावन दंडवते
परंपरा
आई आहे आपली
सर्वांचीच

कबूलाय
तिच्या पोटातच आपण वाढलो
मानतो मी

पण बाहेर आलो
की नाळ तोडावीच लागते
की नाही?

जन्मभर ती
कमरेला गुंडाळून
हिंडायला तर येत नाही?

परंपरा
आई आहे आपली
सर्वांचीच

तिचंच दूध आपण प्यालो
आनंदानं
आणि बिनतक्रार

त्यात डीडीटीचं
आणि डायॉक्सिनचं प्रमाण
कमीजास्ती असलं

तरी गोड मानून घेतलं आपण
जन्मभर ते दूध
पुरणार नाही

असं वाटलवंतं कुणाला?
(पान ५५-५६)

आई हे परंपरेचं रूपक म्हणून वापरलंय. पण परंपरेचं प्रकरण इतकं सोपं वाटत नाही. आईची जन्मतारीख नि मरणाची तारीख कागदोपत्री कळू शकते. आई नावाची कायतरी शरीर असलेली गोष्ट दिसते, तसे आपण परंपरेतून बाहेर येतो, असं वाटत नाही. आई हे रूपक परंपरेसाठी अगदीच तोकडं आहे. म्हणून पुढं जाऊन तर कोलटकरांना कवितेत परंपरेच्या 'डेथ सर्टिफिकेट'चीही गोष्ट करणं सोपं झालेलं आहे:

पण परंपरेच्या बाबतीत
ती मेली
की नुसतीच कोमात आहे

आणि कोमात असेल
तर ती कोमातच राहणार अशी
कायमची

की त्यातनं बाहेर पडायची
शक्यता आहे
हे मोठ्यामोठ्या तज्ज्ञांनाही

सांगता येत नाही
तिला डेथ सर्टिफिकेट द्यायलाही चट्कन
तयार होत नाही कुणी
(पान ६५)
परंपरा कधी सुरू होते नि कधी संपते याचं सर्टिफिकेट सोडा, पण त्याची निश्चित तारीख तरी सांगता येते का?

दोन

चार जून २०१६ रोजीच्या 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'च्या अंकात 'सरकारसाठी मैलासफाई' (स्कॅव्हेंजिंग फॉर द स्टेट) असा एक लेख आलेला आहे. अनघा इंगोले यांनी लिहिलेल्या या लेखासाठीच्या संशोधनामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील (बार्टी) संशोधकांचा सहभाग राहिल्याचं तिथं नोंदवलेलं आहे. पुणे महानगरपालिकेतील (नाला सफाई व शौचालय सफाई करणाऱ्या) १०९१ कामगारांचं सर्वेक्षण आणि प्रत्येक कामगाराची वैयक्तिक मुलाखत घेऊन हा अभ्यास करण्यात आल्याचं म्हटलंय.

परंपरागतरित्या हाती सफाईकामामध्ये गुंतलेल्या कुटुंबांमधूनच आपण आल्याचं या सर्वेक्षणामधील बहुतांश कामगारांनी सांगितलं, असं लेखात नोंदवलंय:
"वारसाहक्कासारखी ही एक संस्थात्मक व्यवस्थाच आहे, आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगार त्याचा वापर करू शकतात. एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला वा त्याला इजा होऊन तो काम करू शकणार नसेल तर आपल्या जागी आपलं पाल्य किंवा जवळच्या नातेवाईकाची नियुक्ती करवून घेणं या व्यवस्थेद्वारे शक्य होतं. दुसरी व्यक्ती शिक्षित असेल तर तिला मुकादम, शिपाई किंवा कारकून अशा एखाद्या वरच्या पदावर नियुक्त करण्याची तरतूद असली, तरी वास्तवामध्ये या कामगारांच्या बहुतेक मुलांना त्यांच्या पालकांचंच काम पुढं सुरू ठेवावं लागतं." 
शिवाय, 'महानगरपालिकेसोबत काम करणारे बहुतांश शौचालय सफाई कामगार व नाला सफाई कामगार हे अनुसूचीत जातींमधील- विशेषतः वाल्मिकी, मेहतर व भंगी जातींमधील आहेत. हाती सफाईकामासाठी याच जातीतील लोकांना रोजगार देण्याचं सरकारनंही सुरू ठेवलेलं आहे', हेही या सफाईकामाच्या परंपरेसंदर्भात वाचता येईल. (जाड ठसे ही रेघेची भर).

परंपरा म्हणजे काय? तिची डेथ कधी होते? तिची डेथ झालेला असा एक काळाचा ठिपका सांगता येतो का? वरच्या लेखात वाल्मिकी जातीतल्या राजेश संतू या ३६ वर्षीय सफाई कामगाराचं एक उदाहरण दिलंय, त्यांना त्यांच्या भागातल्या 'सुलभ शौचालय'वर देखरेखीचं काम मिळालं. या कामासोबत त्याच शौचालयाच्या वरती राहायला जागाही मिळाली. यातून त्यांचं जगणं सुकर झालं की कसं? त्यांच्या घरात येणारा वास आणि या कामामुळं त्यांनी गमावलेलं सार्वजनिक जीवन, यांचं काय करायचं? शौचालय आणि राजेश यांचं घर यांच्यातला फरक रात्रीच्या वेळी कोणा दारुड्यांना ओळखता येत नाही, मग संतूंच्या घरात मधेच कोणीतरी लडबडत येतं, याचं काय करायचं? आणि जातिव्यवस्था हा एक आपल्याकडच्या परंपरेचा भाग आहे, असं मानलं; तर त्यातल्या विशिष्ट जातींनाच या सफाईकामात का गुंतावं लागतंय, हा मुद्दा निव्वळ परंपरेला आईचं रूपक जोडून समजेल का?

शिवाय जातिव्यवस्था हा एकच भाग झाला. अख्ख्या परंपरेचा एक भाग. पण परंपरेसोबत भाषाही आली, आपल्या जन्मापूर्वीपासून अनेकानेकांच्या सोबतीनं नांदलेली. त्यातच कोलटकरांनी कविता लिहिली. जातिव्यवस्थेचं तरी थोडं स्पष्टपणे सांगता येईल, पण भाषाव्यवस्थेच्या बाबतीत आईचं रूपक कितीसं पुरं पडेल? कोलटकरांनी लिहिलेली ही 'परंपरा' कविता नक्की कुठल्या काळात लिहिली माहीत नाही, पण त्यांच्याच आसपास लिहू लागलेले भालचंद्र नेमाडे 'परंपरा' या गोष्टीबद्दल जे बोलतात, त्याचा संदर्भ या कवितेसोबत आपल्याला नोंदवायला हवा. नेमाडे अनेकदा 'परंपरा' या गोष्टीचं वेगळं सोप्पं रूप उभं करतात:
"व्यक्ती जन्मते तेव्हा ज्ञान घेऊन जन्मत नाही, ती फक्त शारीरिक जन्म घेते. पण ज्ञान अनेक पिढ्यांचं संकलित झालेलं संचित असतं. चोरी करू नये, कुणाचा खिसा कापू नये, या स्वरूपाचंही ज्ञान त्यात असतं. या परंपरेला नाकारण्यात अर्थ नसतो, त्यात फार प्रश्न विचारू नयेत, कारण त्यामागचे हेतू आपल्याला माहीत नसतात, ते वर्षानुवर्षांच्या ज्ञानातून चालत आलेले असतात. टी. एस. इलियटचंही एक उदाहरण या संदर्भात देता येईल. त्या काळात इंग्लंडमधे कंडोम वापरण्याचं शिक्षण मुलांना द्यावं किंवा नाही यावर वाद सुरू होता. त्यासंबंधी इलियटला विचारलं, तर तो म्हणाला, ‘असं शिक्षण अजिबात देऊ नये. कारण मुलांना हे कळलं पाहिजे की, आपली बायको सोडून दुसरीकडे जाणं बरोबर नाही. आपल्या परंपरेतच ते आहे. कंडोम वापरण्याचं शिक्षण देऊन गुप्तरोग काही कमी होणार नाही, फक्त कंडोमनिर्मितीचे कारखाने मात्र चालतील.’ असा इलियटसारखा मोठा कवीसुद्धा परंपरा मानणाराच होता." 
(२०१३ साली युनिक फीचर्सनं आयोजित केलेल्या तिसऱ्या ई-संमेलनातल्या भाषणातून).

कोलटकरांची कविता आहे. नेमाड्यांचं भाषण आहे. यात फरक पडतोच. शिवाय नेमाडे परंपरेबद्दल अजूनही वेगवेगळ्या ठिकाणी काही बरं-वाईट बोललेले आहेत (वरच्या भाषणात एका ठिकाणी, 'परंपरा आणि आधुनिकता दोन्ही एकाच वेळी पुढे जात असतात' असं आलंय). पण हे अर्थातच बरचंसं सोपेकरण आहे. कोलटकरांची कविता नुसतीच सोप्पी आहे, नेमाड्यांच्या कादंबरीबाहेरच्या गद्य मांडणीत परंपरेबद्दल जे येतं त्यात तर भीषण विरोधाभाससुद्धा आहेत. 'परंपरेला नाकारण्यात अर्थ नसतो, त्यात फार प्रश्न विचारू नयेत, कारण त्यामागचे हेतू आपल्याला माहीत नसतात, ते वर्षानुवर्षांच्या ज्ञानातून चालत आलेले असतात'- हे तर आणखीच भयंकर. राजेश संतूंच्या घरात जाऊन हे वाक्य बोलल्यावर कसं वाटेल? तर या दोन लेखकांना इथंच थांबवून आपण नोंदीच्या तिसऱ्या भागात जाऊ.

तीन

'जनुकं' हे परंपरेचं एक रूपक म्हणून वापरता येईल का? आपल्या स्वभावावर, रोजच्या वागण्यावर, आपल्या असण्यावर जनुकांचं मोठंच 'नियंत्रण' असतं, असं विज्ञानातले लोक सांगतात. शिवाय ही जनुकं फक्त आईकडून नव्हे तर बापाकडूनही येतात. खरंतर त्याच्याही आधीपासून कुणाकुणाकडून. त्यातही आई-बापात झोपलेली काही जनुकं आपल्या शरीरात जागी असू शकतात; किंवा त्यांच्यात जागी असलेली काही जनुकं आपल्यात झोपून जाऊ शकतात. दोन्हीकडून नक्की किती किती जनुकं आपल्यात आली याचा पत्ता नाही. सरमिसळ कितीतरी. त्यातही जाणीवपूर्वक हीच जनुकं पुढं टाकू नि थोडीशी राखून ठेवू, असा काही मामला (अजून तरी सरसकट) नाही. त्यात मग आई-बापांच्या दोन्ही बाजूंचा 'कूळवृत्तान्त' शोधलात तरी कळून कळून असं काय कळणार आहे? शिवाय 'आई' असं आपण ज्या व्यक्तीला म्हणतो ते शेवटी एक शरीर असतं. कोणाला समजा आपली आई-वडील यांची ओळखच नसेल, लहानपणीच काही घटनांमुळं एखादी व्यक्ती अनाथ झाली असेल, आणि नंतर तिला कोणी दत्तक घेतलं असेल, तर ती शारीरिक जन्मदात्यांपेक्षा वेगळ्याच कोणाला तरी 'आई' म्हणेल. असा हा शब्दाचा म्हणजे परंपरेचा गुंता खोलवर जाईल. परंपरेची गुंतागुंत ही अशी जनुकांसारखी असते असं वाटतं. त्यामुळं तिचं डेथ सर्टिफिकेट ही  गोष्ट बोलायला सोपी आहे, पण प्रत्यक्षात आपल्या स्वतःच्या डेथपर्यंत लांबणारा हा मुद्दा आहे असं वाटतं.

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या 'द सेल्फिश जीन' (ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, २००९) या पुस्तकात 'मीम्स' अशी एक संकल्पना वापरलेय (पान १८९-२०१). हे एक प्रकारचे सांस्कृतिक घटक मानलेत डॉकिन्सनी. ते शरीरात नसतील, पण इकडून तिकडून भाषेतून वगैरे ते असे पाझरत जातात. या पुस्तकापलीकडं या विषयाचा फारसा अदमास रेघेला नाही. पण 'मीम्स'चा मुद्दा जादा ताणणं विज्ञानाच्या काटेकोरपणात बसणारं नाही, असं काही लोक म्हणतात असं थोडंसं वाचनात येतं. पण 'कविकल्पना' म्हणून हे इंटरेस्टिंग वाटतं. 'मीम्स'ला मराठीत काय म्हणायचं? 'मनुकं' कसं वाटतं? म्हणजे बाहेरून खायची गोष्ट आणि मनाशी संबंधित असलेली, असे अर्थ त्यात येऊ शकतील.

म्हणजे मराठी भाषा ही एक परंपरा किंवा परंपरेचा भाग म्हणून आपल्यापर्यंत आली, असं मानलं; तर त्यातच एक भाग म्हणून कोलटकरांनी लिहिलेल्या कविता आपल्यापर्यंत आल्या. (किंवा नेमाड्यांचं वरचं भाषणपण. आणि इतरही अनेक देशी-परदेशी संदर्भ). त्यात मग गेल्या वर्षी आपण 'दरवर्षीचा आठ जून, किम व कोलटकर' अशी नोंद केलेली. (आणि नेमाड्यांबद्दलही काही नोंदी आपण केलेल्या आहेत). व्हिएतनाम युद्धादरम्यान झालेली नापाम बॉम्बफेक, त्यात जीव घेऊन धावणारी किम- यांच्याबद्दलची 'महामार्गावरील नग्निका' अशी कविता कोलटकरांनी केलेली. तिच्याबद्दलची गेल्या वर्षीची नोंद होती. ती कविता, तिची मांडणी चांगली वाटली म्हणून ती नोंद होती. म्हणजे ती मनुकं रुचलेली, टिकाऊ वाटलेली. आता ही 'परंपरा' सांगणारी कविता, म्हणजे त्यातली मनुकंही खाल्ली गेली, पण ती रुचली नाहीत, म्हणून नोंद केली. परंपरेच्या बऱ्या-वाईट नोंदी अशा जमतील त्या कुवतीनुसार दोन्ही बाजूंनी किंवा त्यापेक्षाही जास्त बाजूंनी करत राहण्यापलीकडं काय करणार. हेही एक सफाईकामच स्वतःपुरतं.
००० 

सुधारक ओलवे यांनी काढलेलं छायाचित्र / मुंबई
प्रसिद्ध छायाचित्रकार सुधारक ओलवे यांचं 'न्यायाच्या व सन्मानाच्या शोधात - सफाई कामगारांची सांगितली न गेलेली कथा' अशा शीर्षकाचं एक पुस्तक पूर्वीच प्रकाशित झालेलं आहे. वरचं छायाचित्र त्यातलंच आहे. या पुस्तकातली छायाचित्रं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मर्यादेतली आहेत, पण कथा तीच.