Thursday 23 November 2023

तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?

गडचिरोलीतील तोडगट्टा गावात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधू पाहणाऱ्या दोन नोंदी यापूर्वी रेघेवर केल्या होत्या [एक दोन]. आता प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन लिहिलेला एक वार्तालेख इथे प्रसिद्ध करतो आहे. आंदोलनावर पोलिसी कारवाई होण्याची चिन्हं तिथून परत येत असतानाच्या दिवशीच संध्याकाळी दिसली, आणि परतीचा प्रवास पूर्ण होत असताना कारवाई झाल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे तातडीचा म्हणून एक छोटा लेख लिहावा लागला, तो आज 'लोकसत्ता'मध्ये प्रकाशित झाला आहे. बाकी, ठरल्यानुसार प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून लिहिलेला सविस्तर वार्तालेख इथे खाली दिला आहे.

या वेळी पहिल्यांदाच आपण स्वतः चित्रित केलेल्या व्हिडिओंचा वापर रेघेवरच्या नोंदीत केला आहे; फोटोंचा वापरही जास्त आहे. त्यात काही अडचणी होत्या, तरी खटपट केली आहे. तर, कृपया इथला लेख इतर संकेतस्थळांवर कोणी कॉपी-पेस्ट करू नये. यापूर्वी असे प्रकार झाले आहेत. परवानगी न घेता, लेख पुनर्प्रकाशित केल्याचं न कळवता, मूळ लेखाची धडपणे लिंकही न देता हे घडतं. शक्यतो असं या वेळी करू नये.  

गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे दोनशे किलोमीटरांच्या अंतरावर तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली) हे महाराष्ट्र-छत्तीसगढ हद्दीवरील गाव येतं. एटापल्ली तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंतचा प्रवास तुलनेने सुरळीत रस्त्यावरून होतो, पण त्यानंतर रस्त्याची परिस्थिती बिघडत जाते आणि तोडगट्टा गावात पोचेपर्यंत बिकट होते. अशा या बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने दुर्गम ठरणाऱ्या गावात ११ मार्च २०१९पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू होतं. या भागातील सुमारे सत्तर गावांची मिळून सूरजागढ पट्टी होते. या सूरजागढ पट्टीतील काही डोंगरांवर आधीच लोहखनिजासाठी खाणकाम सुरू झालेलं आहे, काही खाणींना मंजुरी मिळाली आहे, तर आणखी काही खाणी प्रस्तावित आहेत. मुख्यत्वे या खाणकामाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने इथल्या सुमारे सत्तर गावांमधील लोक एकत्र आले आणि त्यांनी तोडगट्ट्याला आंदोलनाची सुरुवात केली. 

सूरजागढ इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्टक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; या व्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहे. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागढमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१च्या शेवटच्या आठवड्यात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागढ पट्टीतील गावांनी एकत्रितरित्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.

आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष त्या परिसरात लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि शक्य तितकं नोंदवावं, अशा उद्देशाने १६-१७-१८ नोव्हेंबरदरम्यान तिथे गेलो. गडचिरोलीत एटापल्ली तालुक्याचं ठिकाण लागल्यावर लाल माती वाहून नेणारे मोठमोठे ट्रक दिसायला लागले. संथ गतीने ते एका बाजूने त्यांची सलग वाहतूक सुरू होती. ही वाहतूक रात्रं-दिवस सुरू असल्याचं लोकांशी बोलताना कळतं.

सूरजागढमध्ये सध्या सुरू असलेल्या खाणींमधून काढलेली लोहखनिजाची लाल माती वाहून नेणारे ट्रक. एटापल्ली.

वेगाविषयी सूचना करणारा फलक.
मागे- छपराखालचा सुरक्षारक्षक
या रस्त्यावर वेगासंबंधीची सूचना करणारे फलक 'लॉयड मेटल्स' व 'त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर' या कंपन्यांनी लावले असल्याचं फलकांवर नमूद केलेलं दिसतं. तसंच साधारण शंभरेक मीटरांच्या अंतराने तात्पुरतं छप्पर टाकून तिथे दोन-दोन गणवेशधारी सुरक्षारक्षक बसल्याचं दिसत होतं. लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या वाटेत येणाऱ्या बकऱ्या, गायीगुरं, लहान मुलं यांना तातडीने बाजूला करून वाहतूक विनाअडथळा सुरू ठेवण्याची जबाबदारी या सुरक्षारक्षकांवर आहे. त्यांची भरती स्थानिक आदिवासींमधूनच करण्यात आलेली आहे. या भागातून जाताना रस्त्यावर, आणि आजूबाजूच्या झाडांवर सर्वत्र लाल थर दिसतो. दोन्ही बाजूला वीसेक फुटांपर्यंतच्या झाडांची पानं लाल थराने भरून गेलेली होती. काही ठिकाणी आठवडा बाजार भरला होता, तिथे काही रस्त्यांवर येण्या-जाण्यासंबंधी नि थांबण्यासंबंधी सूचना करणाऱ्या खाली ठेवलेल्या फलकांवर 'गडचिरोली पोलीस' आणि 'लॉयड मेटल्स' असे शब्द ठळकपणे दिसत होते. एटापल्लीपर्यंत आल्यानंतर हे ट्रक चंद्रपूरला घुग्सूस इथे लॉयड मेटल्सच्या कारखान्यात जातात आणि तिथे कच्च्या लोहखनिजावर पोलादनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारी पुढील प्रक्रिया पार पडते.

२०१७ साली गडचिरोली जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामसभांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले ॲडव्होकेट लालसू नोगोटी म्हणाले, 'खाणकामाची कंपनी आली की या भागात रोजगार येईल, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील, या भागाचा विकास होईल, असं आम्हाला सांगितलं जातं. पण आता या सिक्युरिटी गार्डसारख्याच नोकऱ्या इथल्या तरुणांना मुख्यत्वे मिळणार असतील तर त्याचा उपयोग काय? हे आम्हाला किती काळ पुरेल. खाणकाम शंभर वर्षं सुरू राहणार असेल समजा, पण आम्ही इथे हजारो वर्षांपासून जगतोय. इथलं स्थानिक अर्थकारण निसर्गाशी ताळमेळ राखून इतकी वर्षं सुरू आहे. मग ते मोडून काढून केवळ नोकरदार होणं हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का? यालाच विकास म्हणायचं का?' मूळ भामरागड तालुक्यातील जुव्वी या गावचे रहिवासी नोगोटी सध्या 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'च्या वतीने सुरू असलेल्या तोडगट्टा इथल्या आंदोलनामध्येही सहभागी आहेत. स्थानिकांशी चर्चा करणं, तिथले मुद्दे बाहेरच्या मंडळींपर्यंत पोचवणं, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो.

एटापल्लीहून पुढे आल्यावर मंगेर या गावी लॉयड मेटल्स कंपनीच्या वतीने तलावाची खोली आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठीचा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथल्या फलकावरून कळलं. कंपनीच्या 'सामाजिक दायित्व विभाग अंतर्गत' (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) हा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथे नोंदवलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यातही पुरेसं पाणी असलेल्या आणि सर्व बाजूंनी झाडांनी, इतर नैसर्गिक खुणांनी वेढलेल्या या तलावाला आणखी वेगळ्या सौंदर्यीकरणाची नक्की कोणती गरज आहे, हे सदर लेखकाला कळलं नाही. बांबूचा एक पिंजरावजा बांध घालून पाण्याच्या प्रवाहात मासेमारी करण्याची इथली विशिष्ट पद्धत आहे, त्यानुसार एक बांबूचा पिंजरा या तलावापाशीही लावलेला होता. त्याचा वापर या वर्षीच्या पावसात होऊन गेल्याच्या खुणा दिसत होत्या. अशा आधीपासूनच्या वापरात असलेल्या तलावापाशी सौंदर्यीकरणाचे आणि खोली वाढवण्याचे मराठीतले दोन नि इंग्रजीतले दोन असे चार फलक रस्त्याला लागून लावलेले होते.

मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- १
मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- २


मासेमारीसाठी वापरून झालेला बांबूचा बांध 

इथून थोडं पुढे आल्यावर ठाकूरदेव देवस्थान लागतं. इथे स्थानिक गावांमधील आदिवासी दर वर्षी ५ जानेवारीला उत्सव करतात, तिथे एक यात्रा भरते. त्यासाठीचं एक छोटं देऊळ आणि यात्रेदरम्यान वापरलं जाणारं 'गोटुल' असं बांधकाम वाटेत दिसलं. त्याच्या थोडं आधी एक नाला लागतो, या नाल्यावर पूल आहे. तर, तिथली झाडं, पाण्याचा प्रवाह, यावर लालसर थर दिसत होता. एकीकडे खाणकाम करणाऱ्या कंपनीकडून तलावाचं तथाकथित सौंदर्यीकरण होत असणं आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या देवस्थानाजवळच्या पाण्याचा प्रवाह याच खाणकामामुळे प्रदूषित होणं, असा विरोधाभास इथे दिसतो. 'सूरजागड पहाडीवरच्या खोदकामामुळे इथलं पाणी दूषित झालंय, तिथे लाल माती साचलेय. आदिवासी जंगलाचीच पूजा करतात, जंगल हेच त्यांचं दैवत आहे, पहाडी हेच त्यांचं दैवत आहे, आणि त्यांच्या देवालाच घेऊन जाण्याचं काम इथलं सरकार विकासाच्या नावाखाली करत आहे,' असं मत नोगोटींनी रेघेशी बोलताना व्यक्त केलं.

बांडे नदीच्या प्रवाहाजवळचे तीन फोटो


याच दरम्यान पोलीस स्थानकांच्या वाढत्या खुणाही वाटेत दिसतात. आलदंडी, हेडरी, जांबिया अशा गावांमध्ये ठराविक पद्धतीची तटबंदी असणारी पोलीस स्थानकं ठळक उपस्थिती दाखवताना दिसतात. हा भाग नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असल्याचं कारण देऊन वाढत्या पोलिसी वावराचं समर्थन केलं जाऊ शकतं. हा नक्षलवाद्यांच्या खूप जास्त प्रभावाखालचा भाग आहे, हे खरं असलं तरी पोलिसांचा इथला इतका प्रचंड वावर समर्थनीय ठरत नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न हा मुख्यत्वे सुरक्षिततेचा नसून सामाजिक स्वरूपाचा आहे, आपण निवडलेली विकासाची वाट, संवादाचा असमतोल, विकासाच्या मुख्यप्रवाही धारणेमुळे होणारं आदिवासींवर प्रमाणाबाहेरचं आणि अभूतपूर्व विस्थापन, इत्यादी कारणं नक्षलवादाच्या वाढीमागे असल्याचं खुद्द सरकारी अहवालांमध्ये नोंदवलं गेलेलं आहे (पाहा: गतकालीन नियोजन आयोगाने मे २००६मध्ये तयार केलेला अहवाल). शिवाय, इथला नक्षलवादी प्रभाव कायम असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर तुलनेने कमी झालेला आहे. गडचिरोली व आजूबाजूच्या भागाची मुख्य धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ माओवादी नेत्या नर्मदा यांना काही वर्षांपूर्वी अटक झाली नि गेल्या वर्षी त्यांचं निधन झालं, त्यानंतर ही धुरा सांभाळणारे मिलिंद तेलतुंबडे हेसुद्धा पोलीस चकमकीत मरण पावले. त्यामुळे माओवादी पक्षाचा इथला प्रत्यक्ष वावर आधीच्या तुलनेत बराच कमी झाल्याचं स्थानिकांशी बोलताना रेघेला दोन दिवसांच्या निवासादरम्यान जाणवलं; आणि माओवादी पक्षाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांशी दुसऱ्या एका ठिकाणी बोलताना या सूत्रांनी खाजगी बोलण्यात ही कबुली दिली.

उदाहरणार्थ, तोडगट्ट्याला जाताना गाव यायच्या थोडं आधी नर्मदा यांच्या स्मृतीखातर उभा केलेला लाल स्तंभ आपल्याला दिसतो. 'कामरेड नर्मदा अमर रहे' अशी ओळ त्यावर लिहिलेली असून १८ जुलै २०२२ अशी स्तंभ उभारल्याची नोंद आणि वर हातोडा नि विळा असलेली खूण दिसते.

माओवादी नेत्या नर्मदा यांच्यासाठीचा स्मृतिस्तंभ

पण असा स्तंभ दिसला तरी, तोडगट्टा गावही माओवाद्यांच्या/नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली येणारं असलं तरी, तिथे सुरू असलेलं आंदोलन सांविधानिकच आहे, याची खात्री जगाला पटवून देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकर्त्यांवर होती. या पार्श्वभूमीवर, तोडगट्टा गावात आंदोलनस्थळी उभारण्यात आलेल्या मंडपात बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंट्या भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा आणि भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर फ्रेम करून ठेवण्यात आलं. शिवाय, या उद्देशिकेचं माडियामध्ये भाषांतर करून त्याची मोठी केलेली प्रतही मंडपात लावण्यात आली होती. सुरुवातीला या आंदोलनासाठी एकत्र आलेले लोक महिना-दीड महिना तोडगट्ट्यातील पारंपरिक 'गोटुल'च्या जागेत बसले होते. तिथे आत्ताही 'हमारे पृथ्वी को हरा और साफ रखे', 'पर्यावरण का रखे जो ध्यान, वही है समाज में सबसे बडा महान', 'वायु प्रदुषण एक समस्या है, हम इसे जड से मिटाना है,' 'उतना ही सुंदर कल होंगा, जितन स्वच्छ जल होंगा' अशा घोषणा लिहिलेले छोटे फलक फडकत होते. नंतर त्यांनी शेजारी स्वतंत्र मंडप उभारला. या मंडपात नियमितपणे एकत्र येऊन माडियामधील उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करणं, 'समीक्षा बैठक' असे उपक्रम चालत होते. 

सदर लेखक तिथे गेला असताना उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन झालं, त्यानंतर 'संविधान की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', 'जल-जंगल-जमीन की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', अशा घोषणा देण्यात आल्या. शिवाय, 'बिरसा मुंडा जिंदाबाद', 'वीर बाबुराव शेडमाके जिंदाबाद', 'सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद', 'राघोजी भांगरे जिंदाबाद', 'तंट्या भिल्ल जिंदाबाद', अशाही घोषणा देण्यात आल्या.


'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'चे सदस्य आणि बेसेवाडा (तालुका- एटापल्ली) गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे (वय- ५१ वर्षं) यांचं आंदोलनाबद्दलचं म्हणणं सविस्तर ऐकून घेतलं. त्यांचं म्हणणं असं: "'पेसा' आणि वनाधिकार कायद्यांच्या वापरासंदर्भात ग्रामसभांच्या सक्षमीकरण करण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये मी २०१३-१४ सालापासून सहभागी होऊ लागलो. आमचं सामूहिक देवस्थान असणाऱ्या सूरजागढ पहाडासारख्या ठिकाणी सरकारद्वारे खाणकाम सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राटं देण्यात आली. हे झालं तर आमचं पर्यावरण धोक्यात येईल. तर, अशा वेळी आम्ही आंदोलन करू लागलो, तर आम्हाला पोलीस नोटिसा बजावतात, आम्हाला बोलावतात आणि म्हणतात की, 'तुम्ही नक्षलवाद्यांचं ऐकून 'पेसा'च्या वापरासाठी ग्रामसभा चालवता, जल-जंगल-जमीन वाचवण्याबद्दल मोठमोठी भाषणं करता, हे चुकीचं आहे. तुम्ही सरकारला विकास करण्यापासून रोखलं, तर तुमचा विकास कसा होईल?' ही गोष्ट खरी आहे, पण विकास कशा पद्धतीने होतोय हे आम्हाला माहीत असायला पाहिजे, ग्रामसभांच्या माध्यमातून विकास व्हायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे." 

मंगेश नरोटे
नरोटे यांना आत्तापर्यंत पोलिसांच्या अनेक नोटिसा आल्या आहेत. या नोटिसांच्या मूळ प्रतीही सदर लेखकाला पाहायला मिळाल्या. "[...] हा कट्टर नक्षल समर्थक असून नक्षलवादी गावात किंवा गावालगत परिसरात आल्यास त्यांच्या जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची सोय करतो. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक मिटिंगमध्ये हजर राहून इतर लोकांना हजर राहण्यास भाग पाडतो व त्यांना नक्षलची भीती दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देतो. तसेच पोलिसांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून पोलिसांच्या हालचालीची माहिती नक्षलवाद्यांना देतो. नक्षलवाद्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून आणून देतो. सरकारविरोधी कृत्यांत भाग घेवून नक्षलबंद दरम्यान रोडवर खद्दे खोदणे, झाड पाडणे, पत्रके टाकणे, इत्यादी कामे करतो. तसेच परिसरातील गावोगावी मिटिंग घेऊन सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाबाबत जनतेमध्ये अपप्रचार करून प्रकल्पाविरोधात लोकांना आंदोलन करण्यास चिथावणी देतो. त्यामुळे जाब देणाऱ्याकडून एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रभारी अधिकारी पोमके (गट्टा (जा.) यांनी प्रतिबंधक कार्यवाही केल्याचे दिसून येते." ही वाक्यं त्यांना आलेल्या सर्व नोटिशींमध्ये वारंवार दिसतात.

आपण आंदोलन करतो हे खरं आहे, पण नक्षलवाद्यांचा समर्थक असल्याचे आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचं नरोटे म्हणतात. या नोटिशींनंतर पोलीस स्थानकात जावं लागत होतं, पण गेल्या जून महिन्यापासून नरोटे यांनी नोटीस आली तरी पोलिसांकडे जायचं नाही असं ठरवलं. असा सततचा "अपमान झेलणं परवडत नाही", असं ते सदर लेखकाशी बोलताना म्हणाले. "विकास हवा, पण कसा? अधिकाऱ्यांनी यावं, डिबेट करावं. ग्रामसेवकांनी यावं, बोलावं. पण इथे संवाद होत नाही. वर्दीवाले येतात, घेराव घालतात आणि 'तुमच्यासाठी आम्ही मोबाइल टॉवर उभारतोय, रस्ते रुंद करतोय' असं सांगतात. तसंच इथे नवनवीन पोलीस स्टेशनं उभारत आहेत. पण हे आमच्या सुरक्षेसाठी नाहीये, तर कंपनीच्या सुरक्षेसाठी आहे, याचा अनुभव आम्हाला सूरजागढच्या वेळी आला. पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" असे प्रश्न नरोटे यांनी उपस्थित केले. 

इथे काही गोष्टी नोंदवणं आवश्यक वाटतं. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये कोणी त्यांना जेवण दिलं, पाणी दिलं, त्यांच्याशी बोललं, त्यांच्या बैठकीत सहभागी झालं, तर तो गुन्हा मानणं, हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे. तथाकथित मुख्यप्रवाही राजकारणात अनेक भ्रष्ट नगरसेवक/नगरसेविका, आमदार, खासदार असतात, याचे कागदोपत्री पुरावे आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांकडे प्रत्येक वेळी नसतात. पण आपण अशा नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबद्दल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाणून असतो. तरीसुद्धा ही मंडळी आपापल्या परिसरात काही कार्यक्रम घेतात, तेव्हा त्यात अनेक नागरिक सहभागी होतात. कधी अशा लोकप्रतिनिधींनी आपल्या एखाद्या कार्यक्रमात हजेरी लावली तर त्याचे फोटो काढून आनंद व्यक्त करणारे संदेश नागरिक जगजाहीर करतात. अशा वेळी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींशी संबंध येणाऱ्या नागरिकांना आपण भ्रष्ट म्हणत नाही, मग केवळ सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या माओवादी पक्षाच्या सदस्यांशी कोणाचा त्या भागात संपर्क आला तर असा संपर्क आलेल्या व्यक्तीची कृती बेकायदेशीर का मानायची? असे संपर्क अगदी स्वाभाविक, किंबहुना अपरिहार्य आहेत. शिवाय, यात मुख्यप्रवाही राजकारणातले राजकारणी असोत, किंवा माओवादी असोत, किंवा 'आपण' बाकीचे सगळे माणसंच आहोत, हेही विसरायला नको असं वाटतं. मानवी व्यवहारातले गुंते, त्यातल्या राखाडी छटांचे संबंध सर्वत्र असतात. नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये अनेक कुटुंबांमध्ये कोणी पोलीस दलात असतं, आणि दुसरी व्यक्ती अशा सांविधानिक आंदोलनात असते, किंवा आणखी तिसरी व्यक्ती माओवादी पक्षाचा भाग झालेली असते असं अनेकदा दिसतं. त्यातली शोकांतिका वेगळी आहेच, पण कोणी काही तिथे बोलत असेल, मत मांडत असेल, तर त्या व्यक्तीवर अवाजवी दोषारोप करणारे शिक्के मारणं टाळायला हवं.

असे दोषारोप प्रशासनाकडून केले जातात, पण शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल मात्र प्रशासन घेत नाही, अशी खंत लालसू नोगोटी यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. आंदोलकांचा गैरसमज झालाय, इथे काही खाणकाम सुरू होणार नाहीये, असं स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी येऊन सांगतात. जणू काही इथल्या लोकांना काही कळत नाही, असा या अधिकाऱ्यांचा सूर असतो, असा अनुभव नोगोटींनी सांगितला. "माध्यमांनीही या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. अनेकदा आम्ही प्रेस-नोट पाठवतो, पण त्यावरून कुठे बातमी येत नाही. तर, आमचे पत्रकारमित्र सांगतात की, आमच्या संपादकांना-मालकांना कंपनीकडून पैसे मिळतात, जोपर्यंत कंपनीकडून होकार मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काही छापत नाही." आंदोलनाचे मुद्दे विविध ठिकाणी मांडायचे प्रयत्न करूनही ऐकलं जात नाही, सर्व व्यवस्थाच या कंपनीसारख्या लोकांनी ताब्यात घेतल्यासारखी अवस्था आहे, पण कदाचित काहीतरी होईल, आणि आमचं ऐकून घेतलं जाईल, अशी आशा ठेवायचा आपला प्रयत्न असतो, असं नोगोटी म्हणाले.


सैनू हिचामी हे झारेवाडा ग्रामसभेचे सदस्य आणि 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचे सदस्य' आहेत. त्यांनी आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती दिली. या आंदोलनात सूरजागढ पट्टीतल्या प्रत्येक गावामधील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले, आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्ट्याला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहू लागले, असं त्यांच्या बोलण्याचं सार होतं. याशिवाय, आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, "तेंदू नि बांबू या वनउपजेमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेला काही करोड रुपयांचा सामूहिक रोजगार मिळतो उलाढाल होते. या जंगलातून, जमिनीतून आम्हाला पीक मिळतं, तांदळाचं पीक मिळतं, इथल्या ग्रामसभांना चाळीस-पन्नास हजारांचं उत्पन्न मिळतं. खाण सुरू झाली तर हे सर्व नष्ट होईल."


हिचामी यांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीची काटेकोर तपासणी सदर लेखकाला आत्ता करता आली नाही. पण ढोबळमानाने ते आकडे रास्त असल्याचं इतर व्यक्तींकडून छाननी केल्यावर जाणवतं. 'अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायत विस्तार अधिनियम' (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज ॲक्ट: पेसा) या 'पेसा' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याने ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील वनउपजेवर सामूहिक मालकी दिली, तसंच त्यांच्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात निर्णय घेताना ग्रामसभांची परवानगी घेणं अनिवार्य ठरवण्यात आलं. तेव्हापासून इथल्या वनउपजेचा व्यवहार बराच विस्तारल्याचं समजतं. वनउपज आणि शेती यांच्या माध्यमातून इथे काहीएक शाश्वत उपजीविकेचे पर्याय अधिक ठोसपणे उभे राहू शकतात का, याबद्दल काही अभ्यासक काम करत असल्याचं कळत असलं तरी खुद्द अभ्यास ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून उपलब्ध झालेला नाही. तसा अभ्यास हाती आल्यावर त्याबद्दल नोंद करता येईल. पण आकडेवारीपलीकडे माणसांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा झाला तर, राकेश आलम आणि प्रभुदेव मंगेश हिचामी या दोन तरुणांनीही स्थानिक पातळीवरील उपजीविकेचा मुद्दा रास्त असल्याचं मत व्यक्त केलं.

राकेश आलम आणि प्रभुदेव हिचामी
राकेश आलम (वय- ३० वर्षं) हा युवा छात्र संघटन नावाच्या एका छोटेखानी संघटनेचा अध्यक्ष आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचा सदस्य. त्याचं बी.ए.पर्यंतचं शिक्षण झालं आहे, पण २०१५ साली घरी काही आर्थिक समस्या उद्भवल्यामुळे त्याला एम.ए. करता आलं नाही. त्यामुळे त्याने बी.ए.नंतर तीन वर्षं आय.टी.आय.चा अभ्यासक्रम केला. त्यानंतर एका प्रशिक्षणासाठी सहा महिने चंद्रपूरला जाऊन आला, दिल्ली व गुजरात इथे आदिवासींशी संबंधित संमेलनांनिमित्ताने जाणं झालं. त्यातच २०१९दरम्यान तो गडचिरोलीत काही सामाजिक स्वरूपाची काम करायला लागला. तो स्वतः वर्षातील तीन-चार महिने शेती करतो, इतर वेळी मुख्यमंत्री आवास योजनेखाली सौरऊर्जेसंदर्भातली कामं, नालेबांधणीची कामं यातूनही त्याला काहीएक उत्पन्न मिळतं. मंगेश नरोटे यांच्या संपर्कात आल्यावर तो दमकोंडवाहीच्या आंदोलनात साधारण ऑगस्ट महिन्यापासून सहभागी झाला. बाहेरच्या शहरांमधलं वातावरण पाहूनही इथे राहावंसं वाटतं का, असा प्रश्न त्याला विचारला. त्यावर तो म्हणाला, "शहरात ज्या गोष्टींना पैसे पडतात अशा थंड हवा, शुद्ध पाणी, वगैरे गोष्टी इथे फुकट मिळतात. मी तीन महिने शेती करतो, त्यातून आमच्या कुटुंबाला एक-दीड लाखापर्यंत उत्पन्न मिळतं. इतर मेस्त्री काम, सोलरची कामं करूनही उत्पन्न मिळतं. शिवाय, वनउपजेतून उत्पन्नही मिळतं आणि अन्नसुद्धा मिळतं. विशिष्ट मोसमात बांबूतून मिळणाऱ्या 'वास्ते'ची भाजी, हे एक अशा खाण्याचं उदाहरण झालं. अशा कामात आपण कुणाचे गुलाम नसतो." या उत्पन्नातून आपण एखादी बाइकही घेऊ शकतो, असं राकेश म्हणाला. सरकारी यंत्रणेकडून मिळणाऱ्या नोटिसा आणि नक्षलवादी घडामोडी या पार्श्वभूमीवर भीती वाटते का, असं विचारल्यावर तो म्हणाला, "ही (आंदोलनाची) जबाबदारी आहे, त्यात भीती वाटत नाही." [एकंदर आंदोलनाविषयीचं राकेशचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ].

प्रभुदेव हिचामी (वय- २४ वर्षं) हा झारेवाडा गावचा रहिवासी. कोरोनादरम्यान तो बीएस.सी.च्या तिसऱ्या वर्षाला होता, त्यामुळे त्याचा पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. पण अनेक खेळांमध्ये तो सहभागी होत राहिल्यामुळे महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, इत्यादी ठिकाणी त्याला प्रवास करावा लागला आहे. शरीरयष्टी एखाद्या खेळाडूला साजेशी असणारा प्रभुदेव म्हणतो, "मी इथे तीन महिने शेती करतो. दुसऱ्याची नोकरी करण्यापेक्षा हे मला बरं वाटतं."

हेच म्हणणं या भागातल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीचं असेल असं नाही, आणि परिस्थितीही काही प्रमाणात वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपनीसाठी सुरक्षारक्षक म्हणून किंवा इतर काही कष्टाच्या कामांसाठी स्थानिक लोकांमधून भरती होते, हे खरं आहे. शिवाय, या आंदोलनात सुरुवातीला ७० ग्रामसभांचा सहभाग होता, पण विविध कारणांमुळे शेवटी सुमारे ३५ गावांमधले प्रतिनिधी तोडगट्ट्यातल्या आंदोलनस्थळी सहभागी होत राहिले, उर्वरित गावं अप्रत्यक्षपणे  मागे सरली, हेही खरं आहे. अर्थात, आंदोलनातून काही गावांचा सहभाग कमी झाला असला, तरी ती पूर्णतः खाणकामाच्या बाजूने आवाज उठवत असल्याचं दिसत नाही. किंबहुना, त्यातील अनेक जणही खाणकामाविषयी नाराज असल्याचं कानावर आलं. असे अंतर्विरोधही स्वाभाविक वाटतात. पण त्या पलीकडे जाऊन 'विकास' म्हणजे काय, तुलनेने शाश्वत उपजीविकेचे स्थानिक परिसरातले काही पर्याय आहेत का, इत्यादी प्रश्न लक्षात घेणं गरजेचं वाटतं.

सदर लेखक तिथे गेला असताना झालेल्या मुख्य मंडपातील कार्यक्रमात दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीशी संबंधित मंगेश नरोटे, पत्तू पोटामी, सुशीला नरोटे, माधव कवडो, समितीचे अध्यक्ष रमेश कवडो, आंदोलनाचे समर्थक लालसू नोगोटी आदींची भाषणं झाली. या वेळी रमेश कवडो म्हणाले, "आम्ही सांविधानिक मार्गाने लढत आहोत. पेसा आणि वनाधिकार या कायद्यांद्वारे ही लढाई सुरू आहे. आदिवासी या देशाचे मालक असल्याचं भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हींचे नेते म्हणतात. पण आमच्या सांविधानिक लढाईला मात्र शासन-प्रशासन मात्र बेकायदेशीर म्हणतं. संविधान, पेसा ही आमची हत्यारं आहेत. आम्ही नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन असा विरोध करत असल्याचं म्हणतात." [कवडो यांचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ इथे ऐकता येईल.]

सुशीला नरोटे
सुशीला नरोटे म्हणाल्या, "आमचं बेसेवाडा हे गाव दमकोंडवाही पहाडाच्या पायथ्याशी आहेत आणि या पहाडीवर सहा खाणी प्रस्तावित आहेत. इथे ज्या रस्त्याचं काम सुरू झालं होतं तो आमच्या पहाडीच्या दिशेने जाणारा आहे. १९९६मध्ये आम्हाला 'पेसा' कायदा देण्यात आला. आमच्या ग्रामसभेच्या अनुमतीशिवाय कोणतंच काम करता येत नाही, असं सरकार म्हणतं. मग ग्रामसभेला न विचारता असे रस्ते, पूल, पोलीस कॅम्प, टॉवर का उभारले जात आहेत? आमच्या आंदोलनाला ११ मार्च २०२३पासून आज २५० दिवस झाले आहेत. दमकोंडवाहीला खाणी झाल्या तर त्यात बेसेवाडासोबतच वाडवी, मोहंडी, कुंजेमार्का, दोडेपल्ली, कोइंडवारसा अशी पुष्कळ गावं जातील. जंगलातून आम्हाला कंदमुळं, बांबू, जडीबुटी, औषधं वगैरे मिळतं. विस्थापन झालं तर आम्हाला काहीच भेटणार नाही, आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. आम्ही आंदोलनाला बसलोय, पण शासन-प्रशासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही. त्यांचं लक्ष जाईपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवू." [नरोटे यांचं म्हणणं नोंदवणारा व्हिडिओ तांत्रिक कारणामुळे अपलोड करता आला नाही. त्यांचा फोटो त्या व्हिडिओमधून कापून घेतला आहे].

तोडगट्ट्यात असताना स्थानिकांपैकी, पण आंदोलनात उपस्थितीपलीकडे फारसा सक्रिय नसलेला एक माणूस शेतावर जात होता, तेव्हा भेटला. त्यांना या आंदोलनाबद्दल विचारलं, तर ते म्हणाले, "मैं ऐसा ही इधर रहता हूँ." म्हणजे ते या गावात नुसते राहतायंत, आंदोलनात विशेष वेगळा सहभाग म्हणून ते तिथे आलेले नव्हते. खदान व्हावी का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "नहीं, उससे खेत का नुस्कान होगा." याहून अधिक बोलण्यात त्यांना रस नव्हता. 

तोडगट्ट्याला असताना बोलायचं राहिलं अशा एका व्यक्तीशी गडचिरोलीत परत आल्यावर बोलायला मिळालं. पूनम जेट्टी या गट्टा गावच्या सरपंच आहेत आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीच्या सदस्य आहेत. "पेसा कायदा कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही," असाच सूर त्यांच्या बोलण्यात होता. 


सदर लेखक तोडगट्ट्यावरून गडचिरोलीला परतत असताना संध्याकाळी हेडरी या गावाजवळ खांद्यावर बंदुका ठेवलेले सी-६० दलाचे जवान उलट्या दिशेने चालत जाताना दिसत होते. ही आंदोलनावरील कारवाईची चिन्हं असल्याचं सोबत असलेल्या व्यक्तींसोबतच्या बोलण्यातून समोर आलं. ही चिन्हं पुढच्या दीड दिवसांत खरी ठरली आणि पोलिसांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई करून हे आंदोलन थांबवलं. वरती उल्लेख आलेल्यांपैकी मंगेश नरोटे यांच्यासह आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीडेक दिवसापासून तोडगट्ट्यावर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जात होती आणि शेवटी ही कारवाई करून या आठ कार्यकर्त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला नेण्यात आलं. पोलिसांनी आंदोलनाच्या ठिकाणचे तंबूही पाडले, त्याची छायाचित्रं नंतर रेघेला मिळाली. इथून पुढे काय होईल, ते येत्या काळात कळेल.

पण गेल्या दोनेक दिवसांमध्ये आलेल्या अगदी तुरळक बातम्यांचाही आशय पुढीलप्रमाणे आहे: पोलीस वांगेतुरी या ठिकाणी नवीन पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी जात होते, तेव्हा तोडगट्ट्यातील आंदोलकांनी त्यांना रस्त्यात अडवलं, त्यानंतर पोलिसांनी तोडगट्टा आंदोलनावर कारवाई केली. सदर लेखकाला दिसलेले सी-६० दलाचे जवान एखाद्या उद्घाटनाच्या समारंभाला निघालेले नव्हते, एवढं अगदी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सांगता येतं. शिवाय, हेडरी या गावावरून तोडगट्ट्याकडे जाणारी वाट आणि वांगेतुरी इथे जाणाऱ्या वाटा खूप दूर अंतरावरच्या नसल्या तरी वेगळ्या दिशांनी जातात. त्यात, आंदोलकांकडे कोणतीही शस्त्रं नव्हती (पोलिसांनीही तसा दावा केलेला नाही), अशा वेळी त्या आंदोलकांनी एके-४७ धारी पोलिसांची वाट अडवली आणि त्यावर इतकी कठोर कारवाई झाली, हे सगळं स्पष्टीकरण हास्यास्पद वाटतं. 

त्याचसोबत काही बातम्यांचे मथळे पाहा: 'लोकसत्ता'त २१ नोव्हेंबरला बातमी आली- 'अवघ्या २४ तासांता उभारले नक्षलग्रस्त वांगेतुरी येथे पोलीस ठाणे; गडचिरोली पोलिसांची विक्रमी कामगिरी'; 'आयबीएन१८-लोकमत'वरच्या व्हिडिओ-बातमीचा मथळा असा: 'वांगेतुरी येथे अवघ्या २४ तासांत उभारले नक्षलग्रस्त पोलीस ठाणे; पोलिसांची विक्रमी कामगिरी',  'लोकमत' दैनिकातील बातमी अशी- 'वांगेतुरीत २४ तासांत उभारले पोलिस स्टेशन; नक्षल कारवायांवर राहणार लक्ष. 'लोकसत्ता' आणि 'लोकमत' या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमधला शब्दन्-शब्द सारखा आहे. त्यामुळे त्या पोलिसांच्या प्रेस-नोटचा पूर्ण आधार घेऊन लिहिल्याचं स्पष्ट कळतं. 'आयबीएन-१८-लोकमत'चे पत्रकार या पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनाची बातमी देण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पोचले, तिथे पेढे वाटले जात असल्याचंही त्यांनी कॅमेऱ्यात चित्रित केलं, पण मग कथितरित्या या पोलिसांची वाट अडवणारे आंदोलक त्या कॅमेऱ्याला आधी वाटेत दिसले नसतील का? आंदोलन पूर्ण थांबवून त्यातल्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर असेल, तर तो या कॅमेऱ्यासाठी बातमीचा विषयही का झाला नसेल? या प्रश्नांची उत्तरं आपण वाचकांनी-प्रेक्षकांनी शोधायची आहेत. 'लोकसत्ता' नि 'लोकमत' यांच्या एकसारख्याच बातमीनुसार, गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक वांगेतुरीत म्हणाले, "गडचिरोली पोलीस दल नेहमीच गडचिरोलीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून नवीन पोलिस स्टेशनची स्थापना करण्यात आलेली आहे. गडचिरोली पोलीस दल या माध्यमातून जनतेच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असेल." [...] "ग्रामस्थांनी माओवाद्यांच्या खोट्या कथनाने प्रभावित होऊन त्यांच्या भरकटलेल्या क्रांतीला बळी पडू नये. नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावेल," असं प्रतिपादन पोलीस अधीक्षकांनी केलं.

"पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" या मंगेश नरोटे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांची वरील विधानं वाचावीत. पोलीस स्थानकांची संख्या वाढवून विकास करावा लागत असेल, तर तो नक्की कोणासाठी आहे, हे प्रश्न विचारात घ्यायला हवेत. पोलिसांनी माओवाद्यांच्या कथनांचा उल्लेख केलाय. तर, माओवाद्यांच्या विचार-आचारांमधील उणिवा नि त्यांचे दोष हा आपल्या या वार्तालेखाचा विषय नाही. त्याबद्दल रेघेवर पूर्वीही नोंदी केलेल्या आहेत. पण स्थानिक लोक केवळ माओवाद्यांच्याच प्रभावाखाली सर्व गोष्टी करतायंत, असं खोटं कथन पोलीस आणि इतर प्रशासन उभं करत असतील तर त्याला इतर नागरिकांनी बळी पडणंही बरं नाही. मुख्यप्रवाही माध्यमं असं वाचकांना-प्रेक्षकांना बळी पाडण्याचं काम करत आहेत, याचे हे वरचे दाखले आहेत. आता माओवाद्यांनी तोडगट्टा आंदोलनावरील कारवाईचा निषेध करत, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आठ आंदोलकांची सुटका करावी आणि वांगेतुरीमधील पोलीस स्टेशन हटवावं अशा मागण्या करत ३० नोव्हेंबरला जिल्हाबंदचं आवाहन केलं आहे.

इथून पुढे अधिक हिंसक घडामोडी घडल्या, तर त्याच्या पहिल्या पानावर बातम्या येतील, वृत्तवाहिन्याही बातम्या दाखवतील, राजकीय नेते त्यावर प्रतिक्रिया देतील, या सगळ्याची दखल घेत पुन्हा पोलिसांच्या कारवायांचंही समर्थन केलं जाईल, तसंच माओवाद्यांनाही त्यांच्या बाजूने काही हिंसक कृत्यांचं अधिक ठोस समर्थन देता येईल. पण माडिया, गोंड, परधान, उराँव, अशा समुदायांचे आदिवासी भारतीय संविधानाची उद्देशिका वाचत, शांततेच्या मार्गाने स्वतःचं म्हणणं मांडत होते, तेव्हा मात्र आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही. या आंदोलकांपैकीही कोणाचे नातेवाईक पोलिसांत होते, कोणाचे विचार वेगवेगळे होते, पण ते काही सामायिक मुद्द्यांवर बोलत होते. पण त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या 'सी-६०' दलाचं अधिकृत ब्रीदवाक्यच 'वीरभोग्या वसुंधरा' असं आहे. आपल्या एकंदर मुख्यप्रवाही विकासाचंही ब्रीदवाक्य तेच असल्याचं जाणवतं. त्यामुळे ही वसुंधरा म्हणजे पृथ्वी केवळ 'वीरां'च्या उपभोगासाठी नसून माणूस-प्राणी-जीवजंतू-झाडं यांच्या जगण्याचा एक सहभावी घटक आहे, असं मानणाऱ्या आदिवासी सभ्यतेची भाषा समजून घेणं आपल्या तथाकथित मुख्यप्रवाही सभ्यतेला जमत नाहीये. कोणतीच सभ्यता, अर्थात सिव्हिलायझेशन परिपूर्ण असेल असं नाही, त्यामुळे आदिवासी सभ्यतेत सगळं 'नंदनवन' नाहीच, पण त्यांचं असलेलं वन, त्या वनासोबतचे त्यांचे पारंपरिक आणि सांविधानिक अधिकार, त्या अधिकारांसह आधुनिक व्यवस्थेशी संवाद साधण्याचा त्यांना मिळालेला अवकाश, हे सगळं नष्ट करू पाहणाऱ्यांची सभ्यताच तेवढी 'विकासशील', 'प्रगतिशील' आणि 'भविष्याचा विचार करणारी' आहे, हेसुद्धा आपले भ्रम आहेत. आपण सर्व वाचक-प्रेक्षक अशा भ्रमात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहोत, ही शोकांतिका वाटते.

Wednesday 15 November 2023

मी तुमचा डेटा नाहीये : अभय खाखा

आज, १५ नोव्हेंबर. बिरसा मुंडा (१५ नोव्हेंबर १८७५ - ९ जून १९००) यांची जयंती. इंग्रजांविरोधात भारतीयांनी वेळोवेळी दिलेल्या वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यलढ्यांमध्ये मुंडा यांचं महत्त्वाचं स्थान असल्याचं आपल्याला कमी-अधिक माहिती असण्याची शक्यता असते, किंवा इंटरनेटवरून आणि काही पुस्तकांमधून किमान काहीएक माहिती घेता येते. गेल्या वर्षीपासून ही तारीख 'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून साजरी करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं. इथे 'गौरव' हा शब्द उपरोधाने आला असावा, कारण प्रत्यक्षात आदिवासी समुदायांकडे 'बघण्या'चा, त्यांच्यासंदर्भातील 'वागण्या'चा आपला दृष्टिकोन गौरवपर असतो का, या प्रश्नाचं उत्तर आपण आजूबाजूला पाहिलं तर सहजच मिळण्यासारखं आहे. 

'भगवान बिरसा मुंडा केवळ आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याचे महानायक नव्हते, तर आपल्या अध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जेचे वाहकसुद्धा होते', असं पंतप्रधान गेल्या वर्षी या दिवसानिमित्त म्हणाले होते. आदिवासींच्या अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ऊर्जेशी आपला काही संवाद होतो का, हा प्रश्न पंतप्रधान स्वतःला विचारणार नाहीत, पण आपण सर्वसामान्य लोक तर स्वतःला असे प्रश्न विचारू शकतो. आदिवासींच्या अध्यात्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकांशी आपली कितपत ओळख करून दिली जाते, शाळा-कॉलेजांमध्ये, सार्वजनिक अवकाशांमध्ये यातल्या खाणाखुणा किती दिसतात, हेही पडताळून पाहता येईल. मग 'गौरव' शब्दातल्या उपरोधाची उकल सहजच होऊन जाईल.

बिरसा मुंडा यांना ब्रिटिशांच्या सैनिकांनी पकडून रांचीला नेल्यानंतरचं छायाचित्र. (१९००)
(स्त्रोत: The Mundas and Their Country, Sarat Chandra Roy, 1912: Page 342)

वरील संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर अभय खाखा यांची पुढील कविता प्रस्तुत ठरेल, असं वाटतं. मूळचे छत्तीसगढमधील असणारे खाखा स्वतः उराँव आदिवासी समुदायातील होते. त्यांनी समाजविज्ञान व कायदा या विषयांमधील पदवी घेतल्यावर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून समाजविज्ञानात पीएच.डी. मिळवली. फोर्ड फौंडेशनच्या फेलोशिपवर ते ससेक्स विद्यापीठातही शिकून आले. त्यांनी लिहिलेली 'आय एम नॉट यूअर डेटा' ही कविता मूळ 'राउंड टेबल इंडिया'वर १९ सप्टेंबर २०११ साली प्रकाशित झाली होती. अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या 'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' (पेंग्विन/व्हिन्टेज, २०२१) या पुस्तकातही सुरुवातीला ही कविता दिलेली आहे. मार्च २०२०मध्ये वयाच्या ३७व्या वर्षी खाखा यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. त्यामुळे सदर पुस्तकाचे सह-संपादक देवी यांच्या परवानगीने खाखा यांच्या इंग्रजी कवितेचं मराठी भाषांतर केलं आहे.


मी तुमचा डेटा नाहीये : अभय खाखा

मी तुमचा डेटा नाहीये, ना तुमची मतपेढी,
मी तुमचं प्रोजेक्ट नाहीये, ना म्युझियममधली एखादी अनोखी वस्तू,
मी मुक्तीची वाट बघत थांबलेला आत्मा नाहीये,
किंवा तुमच्या सिद्धान्तांची चाचणी घेण्यासाठीची प्रयोगशाळाही नाहीये.

मी तुमच्यासाठी खर्ची पडणारा सैनिक नाहीये, ना कोणी अदृश्य कार्यकर्ता, 
किंवा इंडिया हॅबिटॅट सेंटरमधे तुमची करमणूक करणाराही नाहीये,
मी तुमचं कार्यक्षेत्र नाही, तुमची गर्दी नाही, तुमचा इतिहास नाही, 
तुमचा मदतनीस नाही, तुमचा अपराधगंड नाही, तुमच्या विजयाचं पदक नाही.

मी नाकारतो, फेटाळतो, धुडकावतो तुमच्या लेबलांना,
तुमच्या निवाड्यांना, दस्तावेजांना, व्याख्यांना,
तुमच्या आदर्शांना, नेत्यांना आणि आश्रयदात्यांना.
कारण, ते नाकारतात मला माझं अस्तित्व, माझी दृष्टी, माझा अवकाश.

तुमचे शब्द, नकाशे, आकडेवाऱ्या, निर्देशांक,
हे सगळं निर्माण करतं भ्रम आणि तुम्हाला नेऊन ठेवतं एका उच्चासनावर
तिथून मग तुम्ही बघता माझ्याकडे तुच्छतेने.

म्हणून मी स्वतःच काढतो स्वतःचं चित्र, आणि स्वतःच शोधतो स्वतःचं व्याकरण,
मग मी स्वतःच घडवतो स्वतःची अस्त्रं, माझी लढाई स्वतः लढण्यासाठी,
माझ्यासाठी, माझ्या लोकांसाठी, माझ्या जगासाठी, आणि माझ्या आदिवासी स्वत्वासाठी!

Wednesday 11 October 2023

तडकलेल्या मनाविषयीचं पुस्तक

मुखपृष्ठ : दीपक घारे । चिन्हं व हस्ताक्षर: गणेश चौधरी

छिन्नमनस्कतेने ग्रासलेल्या आणि मनोविकाराच्या एका झटक्यात स्वतःच्या पत्नीचा व तीन लहान मुलांचा खून केलेल्या व्यक्तीने तुरुंगातून बहुतांशाने नातेवाईकांना, काही इतर परिचितांना लिहिलेली निवडक पत्रं 'काचेचं मन' (मॅजेस्टिक प्रकाशन, १९९०) या पुस्तकात वाचायला मिळतात. मोजकी पत्रं मनोरुग्णालयातून लिहिलेली आहेत. पत्रं लिहिणाऱ्याचं आणि म्हणून या पुस्तकाच्या लेखकाचं नाव गणेश चौधरी असं आहे. 

हे पुस्तक दीपक घारे यांनी संपादित केलंय, त्यांचीच प्रस्तावनाही पुस्तकाला आहे आणि गणेश चौधरी यांचे धाकटे भाऊ दिवाकर चौधरी यांचे मोजके 'दोन शब्द'ही पुस्तकाच्या सुरुवातीला आहेत.

गणेश चौधरी यांना जवळपास किशोरवयापासूनच मानसिक अस्थिरता जाणवत असल्याचं या पुस्तकातून कळतं. पण ही अस्थिरता किती गंभीर आहे, हे त्यांना, आजूबाजूच्यांना आणि वेगवेगळ्या डॉक्टरांना वेळीच समजू शकलं नाही. त्यातून शेवटी आपल्याला 'काचेचं मन' / 'नग्न मन' मिळालंय, त्यातले विचार नि भावभावना सगळ्यांना कळतात, सगळंच 'सार्वजनिक' झालंय, आपण खाजगीत काही बोललो तरी सर्वांना ते कळतं. कोणीतरी 'तो' / 'अनोळखी अधिकारी' आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, असे भ्रम त्यांना व्हायला लागले. 'वाटे की, सरकारनं कुठीतरी एक मनकवडा अनोळखी अधिकारी (विद्युत उपकरणांसह जो एसटीत व तुरुंगातही असतो) खास माझ्यासाठी नेमला आहे,' असं ते एका पत्रात लिहितात (पान ६). 'भास, भ्रम, चक्कर, वेड' असं या सगळ्याचं वर्णन चौधरींनी केलंय. हे सर्व किती टोकाला गेलं असावं, याचा अंदाज खुद्द पुस्तकातल्या पत्रांतूनही येतो. १९६८ साली पत्नी व मुलांचा खून केल्यावर त्यांना आधी जळगावच्या तुरुंगात आणि नंतर नागपूरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं, त्यांना आधी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, पण गांधी जन्मशताब्दीच्या वर्षात, म्हणजे १९६९ साली ती शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत खाली आणण्यात आली. याच दरम्यान, नागपूरच्या तुरुंगात असताना चौधरींच्या या विकारावर खऱ्या अर्थाने उपचार झाले, त्यामुळे ते काही प्रमाणात सावरले- किमान या पुस्तकात आलेली पत्रं लिहिण्याइतपत तरी त्यांचं मन आटोक्यात आलं. तरीही आपल्याला जगात अगदी दुर्मिळ असं 'काचेचं मन' जन्मजातच मिळालंय, आणि त्यामुळेच आपण 'वेडे' झालो, असा उल्लेख या पुस्तकांमधल्या जवळपास सर्वच पत्रांमध्ये येतो. ही पत्रं १९६९-१९७९ या कालावधीमधली आहेत. 

जळगावातील यावल तालुक्यात डांभूर्णी हे चौधरींचं गाव. त्यांचे वडील यावलचे 'प्रख्यात वकील, देशभक्त', 'पुढारी' असल्याचा उल्लेख पुस्तकात येतो. अशा ''भाऊसाहेबां'चा मुलगा म्हणून वावरल्यामुळे आदर्शाचं फाजील दडपण काय चीज असते ही स्वतः अनुभवली होती', असं चौधरी लिहितात (पान ११३-११४). त्यामुळे 'लहान मुलांना आदर्शाच्या दडपणाखाली मुळीच वाढवू नये' असं त्यांचं मत होतं. स्वतःचा मुलगा तुषार याला 'बागुलबोवांची भीती दाखवू नये' इथपर्यंत ते या गोष्टींवर विचार करत होते. लहानपणी पोकळ आदर्शवादाचं दडपण, नंतर लैंगिकतेचं दडपण, नंतर 'लोक काय म्हणतील' याचं दडपण, अशा अनेक दडपणांचा उल्लेख या पत्रांमध्ये येतो

वास्तविक चौधरींच्या मनात येणाऱ्या आणि या पत्रांमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या जवळपास सर्वच भावना आपल्या सर्वांच्या मनात येत असाव्यात, असं वाटतं. शाळा-कॉलेजांमध्ये, पुढाऱ्यांच्या-धुरीणांच्या भाषणांमध्ये किंवा एकंदरच बऱ्याच सार्वजनिक ठिकाणी आदर्शवादी आणि नैतिक भासेल असं बोलण्याचा सोस खूप असतो, पण वास्तव त्याच्या जवळपास फिरकत नाही, वास्तवात साधी समजूतही अनेकदा दिसत नाही. त्यामुळे आदर्शवादाचं- म्हणजे त्यातल्या भोंदूपणाचं- दडपण वातावरणात असतं. पण चौधरींच्या बाबतीत हे दडपण प्रमाणाबाहेर गेल्याचं पत्रांवरून दिसतं. शिवाय, स्त्री-पुरुषांमधलं (विविध लिंगाविष्कारांसह असणारं) शारीर आकर्षण, त्यातून काही स्वप्नरंजन, हाही साधारणतः नैसर्गिक भाग असतो, पण चौधरींना लहान-मोठ्या स्त्रियांचे 'अवयव हवेत भिरभिरत' असलेले दिसायला लागले होते, आणि त्यात त्यांच्याकडून कल्पनेतच काही टोकाची कृत्यं घडत होती, असं ते पत्रांमध्ये नोंदवतात (पान ३५). तसंच, 'लोक काय म्हणतील' हे दडपण तर आपल्या कित्येक सामाजिक आणि वैयक्तिक कृत्यांच्या बुडाशी असल्याचं दिसतं. पण चौधरींच्या बाबतीत या दडपणाची अतिशयोक्ती होत शेवटी कल्पनेतच 'लोक' तयार झाले आणि ते त्यांना वाट्टेल तसं बोलू लागले, मग त्यावर चौधरी त्याहून वाट्टेल तसे प्रतिसाद द्यायला लागले. असा साधारण त्यांच्या या मनोविकाराचा प्रवास या पत्रांमधून वारंवार समोर येतो. 'भास-भ्रम-चक्कर-वेड' असे शब्द ते सतत नोंदवतात. 

पुस्तकातल्या उल्लेखानुसार, बी.एससी., बी.एड. झालेला हा माणूस शिक्षक म्हणून काम करत होता, कविता करत होता. तुरुंगात उपचारांनंतर काहीएक स्थिरता आल्यावर त्यांचा 'तृषार्त' हा कवितासंग्रह १९७४ साली प्रकाशित झाला, त्याला राज्य शासनाचा 'केशवसुत पुरस्कार'ही मिळाला. मुळात घरची सुबत्ता, नंतर काहीएक शिक्षण, स्वतः शिक्षक असणं, साहित्यिक रूची असणं, लग्न-मुलंबाळं असं रूढार्थाने स्थिर होणं, ईश्वरावर श्रद्धा असणं- असं त्यांचं एक रूप होतं. पण आपल्याला जन्मजात 'काचेचं मन' मिळाल्यामुळे आपलं खाजगी काही उरलेलं नाही, 'लोक' आपल्याला काहीतरी वाकडंतिकडं बोलतायंत, असा त्यांचा भ्रम वाढत गेला आणि मग त्या भ्रमाला दिलेले तितकेच भ्रामक प्रतिसादही वाढत गेले- असं त्यांचं करुण आयुष्य दिसतं. आणि या भ्रामकतेचं प्रतिबिंब तुलनेने स्थिर मनोवस्थेत लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रांमध्येही उमटलेलं आहे. त्यात पुनरावृत्ती आहे, विसंगती आहे, पण तरीसुद्धा पुस्तक म्हणून हा मजकूर महत्त्वाचा ठरतो. का? तर, आधी लोकांना आपल्या मनातलं कळतंय, आपल्याला 'नग्न मन', 'काचेचं मन' मिळालंय, या भीतीने ग्रासलेल्या एका माणसाने शेवटी स्वतःच स्वतःचं मन काही अंशी नग्न केल्यासारखा हा प्रकार आहे. काही अंशी, असं का? तर, 'हे गरगरणारे काही प्रसंग (शरम वाटते तरी) लिहिलेत. सर्व सर्व लिहिणं अशक्य. केवळ अशक्य,' (पान ७३) 'सर्वच लिहिणं अशक्य' (पान ७९)- असं त्यांनी स्वतःच म्हटलंय आणि तो अंदाज आपल्याला येतो, त्यामुळे एका तडकलेल्या मनाचा थोडाफार अदमास देणारं हे पुस्तक आहे.

चौधरी यांना स्वतःविषयीच्या काही गोष्टी लिहिणं अशक्य वाटलं, हे एकंदर परिस्थिती बघता समजून घेण्यासारखं आहे. पण हे पुस्तक प्रकाशित करण्यापूर्वी काही गोष्टी करणं शक्य होतं, किंबहुना गरजेचं होतं, असं वाटतं. उदाहरणार्थ, डॉ. अडबे नावाच्या मानसोपचारतज्ज्ञांना १९६८-६९दरम्यान नागपूरच्या तुरुंगात चौधरी यांची केस दाखवण्यात आली. डॉ. अडबे यांनी पाहिलं तेव्हा खोलीत चौधरी 'नग्नावस्थेत होते, चेहरा संतापलेला होता, आणि तोंडाने अखंड शिव्या चालू होत्या' (प्रस्तावना, पान सात). तर, इतक्या टोकाला गेलेल्या रुग्णाला पुन्हा काहीएका किमान स्थिर स्थितीपर्यंत आणणाऱ्या या डॉ. अडबे यांचं पूर्ण नावसुद्धा पुस्तकात दिलेलं नाही. त्यांना चौधरींनी लिहिलेलं एक पत्र (पानं १२६-१२७) पुस्तकात येतं, त्यावरून त्यांच्यामुळे चौधरींना काही प्रमाणात मनाचा तोल सावरता आल्याचं अधिक ठळकपणे लक्षात येतं. 'काचेचं मन' हे पुस्तक १९९० साली प्रकाशित झालं, तेव्हा डॉ. अडबे यांचं वय किती होतं, ते हयात होते का, असल्यास त्यांचीही प्रस्तावना किंवा किमान त्यांच्याशी संवाद साधून काही मजकूर या पुस्तकाला जोडता आला असता. डॉ. अडबे यांनी गणेश चौधरींविषयी लिहिलेलं पत्र दिवाकर चौधरी यांनी 'स्क्रिझोफ्रेनिया' या नावाने लिहिलेल्या दुसऱ्या- पण याच त्यांच्या भावाशी निगडीत अनुभवपर पुस्तकात उर्द्धृत केलं आहे, तर तसा तरी किमान काही मजकूर या पुस्तकात देता आला असता. गणेश चौधरींच्या इतक्या छिन्नविछिन्न झालेल्या मनाला सावरणाऱ्या माणसाची बाजू 'काचेचं मन' या पुस्तकात ठळकपणे समोर येणं आवश्यक होतं. (किंवा दुसऱ्या एखाद्या मानसशास्त्रात तज्ज्ञ असणाऱ्या, पण तरी बाकीच्या आसपासच्या घडामोडींची किमान जाण ठेवणाऱ्या कोणाची प्रस्तावना घेता आली असती).

त्याहून आणखी दुःखद आणि गंभीर उणीव या पुस्तकात आहे. चौधरी यांच्या हातून त्यांच्या तीन मुलांचा व पत्नीचा खून झाला. त्यांच्या पत्रांमध्ये 'तुषार' या एकाच मुलाचा उल्लेख अनेकदा येतो. तो या तीन लहानग्यांमधला त्यातल्यात्यात मोठा मुलगा असल्याचं संबंधित उल्लेखांवरून, चौधरी आणि त्याच्यामध्ये झालेल्या छोट्या संवादांमधून कळतं. पण राजेंद्र आणि गीतांजली अशी आणखी दोन मुलं त्यात होती, हे 'काचेचं मन' या पुस्तकात स्पष्टपणे आलेलं नाही. चौधरींच्या पत्नीचाही उल्लेख काही वेळा 'ती' म्हणून पत्रांमध्ये आलाय, पण त्याहून अधिक त्या व्यक्तीविषयी काहीच आलेलं नाही. लग्नानंतर पाच वर्षांच्या काळात या बाईने काय पाहिलं असेल, सहन केलं असेल, याची कल्पना करायची म्हटली तरी अवघड आहे! 'भारतीय स्त्रीचा प्रमुख गुणधर्म म्हणजे सहनशीलता, सोशिकता'- असं गणेश चौधरींनी एका पत्रात लिहिलंय (पान १२५). त्यांची मनस्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या अशा साचेबद्ध मतावर आपण वाचक म्हणून आणखी किती भार देणार! पण त्यांच्या पत्नीच्या सहनशीलतेची काहीही दखल या पुस्तकात स्वतंत्रपणे घेतलेली नाही. 

'गणेशदा गहिरा ग्रेट माणूस होता. [...] गहिरा मोठा साहित्यिक आहे, गहिरा मोठा विचारवंत आहे. आता हे तं तुम्हले (ही पत्रं) वाचल्यावर कळीलच,' असं दिवाकर यांनी 'दोन शब्द' या प्रस्ताविकपर मजकुरात लिहिलंय. गणेश चौधरी यांची अवस्था समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितपणे महत्त्वाचं आहे, पण त्याच मनोवस्थेमुळे या पत्रांमधून अनेक गोष्टी निसटलेल्या आहेत, अनेक पुनरावृत्ती आहेत, आणि अनेक गोष्टी सरधोपटपणे आल्या आहेत, पत्रलेखकाला विचारवंत म्हणावं असं काही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला तरी त्यात सापडलं नाही. पत्रलेखक म्हणून चौधरींचा हा दोष म्हणण्याची गरज नाही, कारण त्यांची मानसिक अवस्थाच बिकट झालेली होती. पण त्यांचा मानसिक तोल ढळला म्हणून त्यांची 'प्रतिभाशक्ती' उत्तुंग होती, असं मानण्याची गरज नाही. अशी 'कलावंताला वेगळं स्थान देणारी वृत्ती योग्य नव्हे', असा इशारा घारे यांनी संपादकाच्या प्रस्तावनेत दिला आहे (पान एकोणीस). पण तरी, 'साहित्याचा आविष्कार म्हणूनही या पत्रांना वेगळं महत्त्व आहे. या पत्रांमधली भाषा, अनुभवांमधली उत्कटता आणि त्यांतले विचार यातून शापित प्रतिभेचा वेगळाच आविष्कार पाहायाला मिळतो', असंही त्यांनी लिहिलंय (पान नऊ). ही मतमतांतरं बाजूला ठेवली, तरी पुस्तकाचा मूळ आशय असलेलं छिन्नविछिन्न झालेलं मन केवळ त्या मनासोबतच्या शरीरावर- म्हणजे गणेश चौधरींवरच परिणाम करत नव्हतं, तर त्यांच्या आजूबाजूच्या भवतालावरही परिणाम करत होतं. त्यांच्या सर्वांत निकटच्या भवतालामधल्या पत्नीला व तीन मुलांना जीव गमवावा लागला. ही पत्नी रात्री त्यांचं डोकं मांडीवर ठेवून चेपून द्यायची, त्यांना होणारे भास हे भासच आहेत असं तिच्या परीने समजावत राहायची, ते बरे होतील असं आश्वस्त करत राहायची. 'माझ्या मनाचा कोळसा होतो हो!' असं म्हणत 'तोंड फिरवून तिने हुंदका गिळला', असा हेलावून टाकणारा उल्लेख चौधरींनी केलाय (पान १५६). पण 'तिच्या मनाचा कोळसा होतोय हे मला कसं समजावं?' असा त्यांनी नोंदवलेला प्रश्न त्यांच्या मनस्थितीच्या संदर्भात आला आहे. त्यांना तिच्या मनाचा कोळसा होतोय हे स्वाभाविकपणे समजणं शक्य उरलं नव्हतं, आणि नंतर या पत्रांमध्येही तसं काही आलेलं नाही, हे त्यांच्या मनस्थितीशी जुळणारं आहे. त्यामुळे पत्रांमध्येच असे उल्लेख असायला हवे होते, असं नाही. पण चौधरींची पत्रं प्रकाशित करताना तरी त्या बाईचं मन समजून घेणं गरजेचं होतं, तिच्याबद्दल कुटुंबियांकडून मिळणारा तपशील तरी नोंदवला जायला हवा होता. त्यातल्यात्यात मोठा असलेला मुलगा त्याच्या वडिलांच्या या अस्थिर अवस्थेबद्दल कुटुंबातल्या इतर कोणाशी चार शब्द बोलला असेल तरी तेवढं दिवाकर चौधरी यांच्या 'दौन शब्दां'मध्ये नोंदवलं असतं तर ते अधिक रास्त झालं असतं. (शिवाय, ही निवडक पत्रं आहेत, इतर पत्रांत काही उल्लेख असतील तर ते आपल्याला वाचक म्हणून माहीत नाही, हेही आहे). या सगळ्यात गहिरं कारुण्य आहे, पण सध्याच्या पुस्तकात ते बरंच एका बाजूने- केवळ गणेश चौधरींच्या बाजूने- ठसतं. अशा बाबतीत रुग्ण व्यक्तीसोबत इतर निकटच्या व्यक्तींवर झालेल्या परिणामांचाही अधिक ठळक उल्लेख अशा संकलनात कुठेतरी असायला हवा.

या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती नंतर कधी आली नाही. चुकून कधी अशी नवीन आवृत्ती निघाली, आणि संबंधितांना योग्य वाटलं तर वरच्या मुद्द्यांनुसार भर घालता येईल. पण मुळात या पुस्तकाची आवृत्ती कशाला यायला हवी? 

तर-

एकीकडे, 'मोटिव्हेशनल स्पीकिंग', 'सेल्फ-हेल्प' धाटणीची पुस्तकं, मनाची शांतता कशी राखावी यासाठीचे धार्मिक नि आधुनिक मानसशास्त्राशी संबंधित मार्ग- याबद्दल अनेक पुस्तकं, भाषणांचे/मुलाखतींचे व्हिडिओ, छोटी-मोठी अवतरणं वेगवेगळ्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात दिसतात. म्हणजे सध्याच्या माणसांना मानसिक उलथापालथीला सामोरं जाताना मन थोडं स्थिरस्थावर राहावं यासाठी अशा गोष्टी गरजेच्या वाटत असाव्यात. काल जागतिक मानसिक आरोग्य दिन होता, तेव्हा हे अधिक लख्खपणे दिसत होतं. दुसरीकडे, 'लोक काय म्हणतात' याबद्दलचं प्रचंड दडपण चौधरींवर होतं; हे दडपण माणसाच्या जगण्यात पूर्वीपासून राहत आलं असलं तरी, आता आपण जगतोय त्या 'लाइक, सबस्क्राइब, शेअर'च्या काळात कोणाला किती 'फॉलोअर' आहेत यावर प्रतिमांची निर्मिती कशी होते, हे आपण पाहतोच ना? यात खरे लोक किती आणि आपण कल्पना केलेले 'लोक' किती, याचा अंदाज घ्यायचा प्रयत्न आपण करतो का? आपल्यावरचं हे दडपण आधीच्या तुलनेत वाढलंय का? चौधरींनी एका ठिकाणी म्हटलंय, 'स्वतःचाच शोध घेत होतो तर मी. स्वतःच्या प्रतिबिंबावर लुब्ध होऊन चेहऱ्याची व्यक्ती बाहेर शोधणाऱ्या नार्सिसससारखा. स्वतःवरच भाळला जाऊन स्वतःलाच शोधत वणवण फिरणाऱ्या वेड्या नार्सिसससारखा. पण तो भाळला; मी पोळलो आहे.' (पान ९६) हे वर्णन खरंतर त्यांनी स्वतःच्या मनोविकाराविषयी केलंय, पण पुढून-मागून कॅमेरे असलेल्या स्मार्टफोनच्या काळात तेच वर्णन कोणाकोणाला लागू पडेल? 

'काचेचं मन' या पुस्तकाचा लेखक एका आत्यंतिक टोकाला जाऊन आदळला. आपण त्या टोकाला गेलेलो नसू, आपल्या हातून तितकी हिंसा झाली नसेल, पण आपल्या वागण्याचे असे काही कमी-अधिक तीव्रतेचे परिणाम होतायंत का? आपण स्वतःवर असे काही कमी-अधिक तीव्रतेचे परिणाम करवून घेतोय का? असे प्रश्न या निमित्ताने नोंदवता येतात.

Wednesday 4 October 2023

माणसांच्या नि स्वप्नांच्या मरण्याविषयीचं पुस्तक

Cover Design: Amit Malhotra / Harper Collins

एक

आशुतोष भारद्वाज यांच्या 'द डेथ स्क्रिप्ट: ड्रीम्स अँड डिल्युजन्स इन नक्सल कन्ट्री' (हार्पर कॉलिन्स- फोर्थ इस्टेट, २०२०) या पुस्तकामध्ये अनेक मेलेली माणसं आहेत, मरू घातलेली माणसं आहेत आणि अर्थातच त्यांच्यासोबत काहींची मेलेली नि काहींची मरू घातलेली स्वप्नं आहेत.

आपल्या मुख्यप्रवाही राज्यव्यवस्थेला आणि समाजव्यवस्थेला विकासाचं स्वप्न सतत पडलेलं असतं. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणताना आपण दुसऱ्या कोणाची स्वप्नं मारतोय का, याचं भान त्यात ठेवलं जात नाही. याशिवाय, इथे एक लोकशाहीचंसुद्धा स्वप्न आहे- ते कितपत प्रत्यक्षात आलेलं असतं आणि किती दूर जात असतं, हा कधीच ठोसपणे उत्तर देता येणार नाही असा प्रश्न उरतो. कधी लोकशाही असल्याचे दाखले मिळतात, तर कधी लोकशाहीचा मागमूसही नसल्याचे दाखले मिळतात. अशा अंतर्विरोधामुळे मग काही पर्यायी स्वप्नं जन्माला येत राहतात.

माओवादी पक्षाला असंच एका पर्यायी भविष्याचं- साम्यवादी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न पडलेलं असतं. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दीर्घकालीन सशस्त्र लढा देण्याची त्यांची तयारी आहे. लोकशाहीचा दावा करणारी मुख्यप्रवाही व्यवस्था ही खरी लोकशाही पाळणारी नाहीच, त्यामुळे त्यात सहभागी होऊन काही साधणार नाही, ती कोलमडवून टाकणं, हाच एकमेव मार्ग असल्याचा विश्वास या स्वप्नामागे आहे. इतर मार्गांविषयीचं भान ठेवण्याची उसंत माओवादी अवकाशात मिळत नाही, किंवा ते भान अशा स्वप्नामध्ये परवडणारंही नाही.

ही वरची दोन ढोबळमानाने नोंदवलेली स्वप्नं व्यवस्थांच्या पातळीवरची आहेत. मध्य भारतातील वनप्रदेशामध्ये या व्यवस्थांचं परस्परांशी प्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध सुरू आहे. त्यात वेगवेगळ्या स्तरावर गुंतलेल्या व्यक्तींची स्वप्नं आणि वास्तव नोंदवण्याचं काम भारद्वाज यांच्या पुस्तकात केलेलं आहे. शिवाय, हे सर्व समजून घेताना होणारी एका पत्रकाराची घुसमटही त्यात आलेली आहे. भारद्वाज २०११ या सालापासून पुढे पाचेक वर्षं सलगपणे छत्तीसगढमधून एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी वार्तांकन करत होते, त्यानंतरही ते या भागात जात होते. मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तर, बीजापूर, इत्यादी जिल्ह्यांमधील जंगलांमध्ये सातत्याने जाऊन गोळा केलेल्या अनुभवांचं वार्तांकन २०२० साली प्रकाशित झालेल्या 'द डेथ स्क्रिप्ट' पुस्तकात आलं आहे.

दोन

लेनिनचं एक विधान प्रसिद्ध आहे: "मानवी ज्ञान म्हणजे सलग रेषा नसते (किंवा हे ज्ञान सलग रेषेनुसार प्रवास करत नाही), तर एक वक्ररेषा असते. ही वक्ररेषा अंतहीनपणे नि अंदाजे वर्तुळांची एक मालिका तयार करत राहते- ही नागमोडी रचना असते. या वक्ररेषेचा कोणताही अंश, कोणताही खंड (एकतर्फीपणे) एका स्वतंत्र, संपूर्ण, सलग रेषेमध्ये रूपांतरित करता येतो. मग (झाडांकडे लक्ष द्यायच्या नादात जंगलाकडे लक्ष दिलं नाही तर) चक्रव्यूहात अडकायला होतं, (शासक वर्गांच्या वर्गीय हितसंबंधांमध्ये मुरलेल्या) पुरोहितवर्गाच्या प्रतिगामी-दुर्बोधतावादामध्ये अडकायला होतं." (Summary of Dialectics, 1914)

काहींना वरची वाक्यं परिचित असतील, काहींना खुद्द ती वाक्यंही दुर्बोध वाटू शकतील. आपण इथे हे विधान का दिलं, ते स्पष्ट करून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे परत येऊ. मानवी व्यवहार गुंतागुंतीचा असतो, त्यातल्या रेषांच्या चक्राकार रचनेमुळे अनेकदा सलगपणे, स्पष्टपणे काही गोष्टी हाती लागत नाहीत. मग आपण आपल्याला सोयीची वाटणारी किंवा आपल्यावर सोयीसाठी लादली गेलेली रेषाच स्पष्ट मानायला लागतो, पण मग अशा वेळी एकंदर चक्राकार रचनेकडे (गुंतागुंतीकडे) दुर्लक्ष होतं. असं दुर्लक्ष झालं की आपण चक्रव्यूहात अडकतो. लेनिन त्याच्या काळाच्या हिशेबाने त्यात 'क्लर्जी'ने निर्माण केलेल्या प्रतिगामी-दुर्बोधतेचा समावेश करतो. म्हणजे आता आपल्या भाषेतल्या सोयीसाठी 'पुरोहितवर्ग' असं म्हणू. तर हा वर्ग आपल्या समोर एक भ्रामक स्पष्टता मांडतो, ही स्पष्टता एकंदर व्यवस्थेची दोरी हाती राखणाऱ्या शासकांच्या सोयीची असते. थोडक्यात शासकांनी आपल्याला दाखवलेल्या स्पष्ट रेषेवरून आपण चालत राहतो. असा लेनिनच्या म्हणण्याचा अर्थ ही नोंद लिहिणाऱ्या लागला. 

याच युक्तिवादातून आणखी एक मुद्दा पुढे आणला जातो: नुसतं झाडांकडे बघितलं, तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं. म्हणजे व्यवस्थेतल्या सुट्या भागांकडे बघत बसलं, तीच मर्यादा घालून घेतली, तर अख्ख्या व्यवस्थेकडे पाहता येत नाही.

लेनिनने मानवी ज्ञानाविषयी जे म्हटलंय ते खुद्द त्याच्या विधानालाही लागू आहे. झाडांचा विचार करताना जंगलाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, ही 'रेषा' आपण सलग मानली, तर तेच विधान या नोंदीपुरतं दोन्ही बाजूंनी वापरता येतं.

आम्ही एकंदर राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय व्यवस्थेच्या जंगलाकडे बघतो, त्यामुळे 'सकल घरेलू उत्पन्न' वाढवायचं असेल, उत्पादन वाढवायचं असेल, निवडक आकडेवारीपुरती दिसणारी बाजारपेठेची वाढ करत राहायची असेल, तर कच्ची सामग्री लागणार, पायाभूत रचनाही विशिष्ट दृष्टीनेच वाढवायला लागणार, त्यात मग विस्थापित लोक नि संस्कृती यांच्या रूपातली झाडं प्रत्येक वेळी विचारात घेता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद आपल्या मुख्यप्रवाही राजकीय-प्रशासकीय अवकाशातून होऊ शकतो. (भारतीय रिझर्व बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरांच्या आगामी पुस्तकात विकासकामांना होणाऱ्या विरोधासंदर्भात काही युक्तिवाद केलाय, त्याच सार पुढीलप्रमाणे आहे: 'अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम इथे एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून स्थिर आर्थिक वाढ होत आली, आणि त्याचसोबत स्थिर लोकशाहीकरणही आलं; तिथे आजच्या प्रमाणकांनुसार उच्चमध्यम उत्पन्नाचा स्तर गाठला गेल्यावर सार्वत्रिक मताधिकार लागू झाला.आशियातील भरभराट साधलेल्या अर्थव्यवस्थांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दशकांमध्ये वेगवान विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमणा केली. कोरिया विकासादरम्यान दीर्घ काळ एकाधिकारशाही व्यवस्था अनुसरत होता. श्रीमंत झाल्यानंतर कोरियात पूर्ण लोकशाही आली. [...] चीनमध्ये १९८०च्या दशकारंभी अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण झालं आणि प्रचंड वाढ झाली, पण देशातील एकपक्षीय एकाधिकारशाही व्यवस्था फारशी बदलली नाही. भारताचं उदाहरण असाधारण आहे- इथे गरिबी असतानाच लोकशाहीची सुरुवात झाली. कदाचित भारताचं लोकशाहीकरण खूप लवकर झालं, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. आरंभिक वर्षांमध्ये सक्षम उत्पादकीय वाढीसाठी आणि विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी बहुधा एकाधिकारशाही आवश्यक होती.' हे बोलून झाल्यावर लेखक म्हणतात, 'अर्थात, लोकशाहीचे काही अंगभूत लाभही आहेत आणि अनेक एकाधिकारशाही असणारे देश गरीब राहिले आहेत.' त्यामुळे मग 'भारतात आरंभिक वर्षांमध्ये लोकशाही आली ही चूक होती, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येणार नाही, फक्त ही असाधारण बाब होती. भारतातील विकासाच्या मार्गावर आणखी लोकशाहीकरण आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आम्ही करणार आहोत.'  या विधानांमधला लोकशाहीविरोधी युक्तिवाद आणि आधीचं म्हणणं सावरायचा नंतर केलेला प्रयत्न लक्षात घेतला तर, लोकशाहीतसुद्धा एकाधिकारशाही कशी कार्यरत असेल, याची ही एक स्पष्ट खूण मानायला हरकत नाही. असे अर्थातच इतर दाखले आपल्याला मिळत असतात.)

किंवा, दुसऱ्या बाजूने- नक्षलवादी चळवळ बस्तरच्या जंगलात मुळं धरायला लागली, त्याला आता चाळीस वर्षं उलटली आहेत, अशा वेळी चळवळीत प्रत्यक्ष लढणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींचं आणि समूहांचं वर्तमान आणि भवितव्य काय? त्यांच्या साध्या इच्छा-आकांक्षांची स्थिती काय आहे? साधारण यात गेलेला काळ आणि साधलेली उद्दिष्टं यांचं प्रामाणिक मूल्यमापन करता येईल का? की, इथेही काही वेळा पक्क्या भविष्याच्या शोधात काही लोक कच्ची सामग्री ठरतात? सर्वोच्च नेतृत्वाच्या फळीत आदिवासींचं प्रतिनिधित्व कितपत झालं? ते का झालं नाही? असे प्रश्न नोंदवले तर, समोरून वरचाच युक्तिवाद होऊ शकतो- 'झाडं बघत बसलं तर जंगलाकडे दुर्लक्ष होतं.' (हा युक्तिवाद सदर नोंद लिहिणाऱ्याला संबंधित चळवळीतील काही व्यक्तींकडून प्रत्यक्ष ऐकायला मिळाला. तसंही प्रचलित लोकशाहीत आदिवासी समुदायांचं भवितव्य नक्की काय आहे, मग त्या पार्श्वभूमीवर या सशस्त्र लढाईलाच प्राधान्य मिळालं तर गैर नाही, असंही तिकडून ऐकायला मिळेल. इतरही काहींनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने हा युक्तिवाद ऐकला असावा).

प्रत्यक्षात झाडं आणि जंगल या दोन्ही गोष्टी एकच असल्याचं लक्षात घेण्याची आणि एकारलेपणा टाळण्याची काही शक्यता आहे का? हा प्रश्न बोलण्यासारखा वाटतो. त्यावर बोलण्यासाठी झाडांची कत्तल होत असल्याचं मान्य तरी करावं लागेल. त्या कत्तलीचाच एक दस्तावेज म्हणून भारद्वाज यांच्या पुस्तकाकडे पाहता येतं.

तीन

हे पुस्तक एकाच वेळी एका खऱ्याखुऱ्या बातमीदाराचं आहे, साहित्याचं सखोल वाचन करणाऱ्या वाचकाचं आहे आणि त्याच वेळी पत्रकारितेव्यतिरिक्त लेखनात गुंतलेल्या एका लेखकाचंही आहे. एखाद्या बातमीचा शोध घेत खोदत जाणं, त्याच्याशी संबंधित सर्व घटकांशी बोलणं, त्यांची बाजू नोंदवणं, काही वेळा पुरावे गोळा करणं- असं सगळं भारद्वाज करतात. हे करून झाल्यावर काही घटनांनी व्यथित होऊन त्यांना एखाद्या कादंबरीतला उतारा आठवतो. कधी स्वतःच्या कादंबरीलेखनाच्या प्रयत्नाविषयीही ते ओझरतं बोलतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पुस्तकातला मजकूर अनेक रेषांच्या गुंतागुंतीला सामोरं जाणारा ठरतो. 

एक उदाहरण (पानं २३२-२३५)- २८ जून २०१२: बीजापूर जिल्ह्यातील एका गावात बीज पुंडुम साजरा करणाऱ्या आदिवासींवर सीआरपीएफच्या दलाने गोळीबार केला. एकोणीस लोक मृत्युमुखी पडले. - ही एक बातमी झाली.

बातमी देण्यासाठी भारद्वाज गावात पोचतात, तेव्हा मृतांचं शवविच्छेदन झालेलं असतं, आणि तशाच स्थितीत मृतदेह त्यांना पाहायला मिळतात. सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या लोकांचं शवविच्छेदन करून मृत्यूचं कारण नोंदवणारा अधिकृत अहवाल तयार करणं कायद्याने अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक ठरवल्यानुसार, जिल्हा रुग्णालयातील दोन डॉक्टरांनी हे शवविच्छेदन करायचं असतं. संबंधितांचे मृत्यू बनावट चकमकीत झालेत की कसं, हे कळण्यासाठी शवविच्छेदनाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रंही घ्यावी लागतात. 

इथे प्रत्यक्षात डॉक्टर एका सहकाऱ्याला ब्लेडने शरीरांवर विशिष्ट ठिकाणी कापायला सांगतात, आणि तिथल्यातिथेच शरीरांना स्पर्शही न करता आतले भाग बघतात. आपल्याच नातेवाईकांचं असं जाहीर शवविच्छेदन इतर गावकऱ्यांना बघावं लागतं. 

उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने शवविच्छेदनासंबंधीचे नियम कसे शिथील करता येतात (म्हणजे वाकवता येतात) हे भारद्वाज संबंधित डॉक्टरशी आणि दंडाधिकाऱ्याशी बोलून नोंदवतात. बातमीदार म्हणून भारद्वाज तिथे फोटोही काढतात, आणि वेळेची अपरिहार्य 'डेडलाइन' पाळण्यासाठी मग शक्य तितका तपशील दिल्लीला ई-मेलने पाठवतात. 

त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये लिहिलेल्या या आणि अशा बातम्यांमध्ये व लेखांमध्ये फोटो होते. पण या पुस्तकात मात्र एकही फोटो नाही. कारण, पुस्तक फक्त बातमीदाराचं नाही. त्याला बातमीपलीकडचा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळे हे जग म्हणजे आपल्यासाठी फक्त बातमीचा 'स्त्रोत' झाल्याची खंत भारद्वाज यांनी एका ठिकाणी व्यक्त केली आहे.  कादंबरीकाराप्रमाणे दिसलेल्या वास्तवावर रेंगाळून चिंतन करण्याची चैन पत्रकाराला परवडत नाही. शिवाय, 'पत्रकाराला त्वचेच्या पातळीवर चाचपणी करायची असते, तर कादंबरीकाराला अंतरात्म्याचा शोध घ्यायचा असतो. शरीराचा त्याग केल्याशिवाय अंतरात्मा कवटाळता येईल का?' असा प्रश्न त्यांना पडतो. (पान २४२).

माओवाद्यांनी २०१२ साली सुकमा इथले जिल्हाधिकारी अ‍ॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण केलं होतं. बारा दिवसांनंतर त्यांची सुटका झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही युद्धकैदी म्हणून वागवू, असं माओवाद्यांनी जाहीर केलं होतं. पण अनेक स्थानिक आदिवासींना असा विशेषाधिकार लाभत नाही, माओवादी अशा स्थानिकांना ओलीस ठेवल्यानंतर मारूनही टाकतात, असं भारद्वाज नोंदवतात. माओवाद्यांच्या कृत्यांकडेही ते चिकित्सकपणे बघत अनेक दाखले नोंदवतात.

आदिवासी नसणाऱ्या, मुख्यत्वे आंध्र प्रदेशातून आलेल्या, पण स्वतःचं सर्व आयुष्य माओवादी चळवळीत झोकून भूमिगतरित्या घालवलेल्यांशी झालेलं बोलणं, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातले चढउतार, भावनिक बाजू- याचाही आलेख या पुस्तकात आहे. शिवाय, कोणी आदिवासी जोडपं प्रेमात पडून मग माओवादी पक्षातून बाहेर पडल्यावर पुढे त्यांचा प्रवास किती खडतर झाला, याचीही कहाणी पुस्तकात येते. माओवादी असणाऱ्या, पण शरणागती पत्करून मग पोलिसांसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी माणसाला पुन्हा जंगलात जाणं जीवघेणं कसं ठरतं, याचीही कहाणी आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे अशा अनेक व्यक्तींची होरपळलेली स्वप्नं या पुस्तकात वाचकासमोर येतात.

स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करून त्यांना माओवाद्यांविरोधात संघर्षात उतरवणारा 'सलवा जुडुम'चा एक भयंकर प्रयोग या प्रदेशाने २००५ ते २०११ या दरम्यान अनुभवला. त्या प्रयोगाचे प्रवर्तक, मुळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून राजकारणात आलेले, पण नंतर काँग्रेसमध्ये गेलेले नेते महेंद्र कर्मा यांच्या अनुषंगाने भारद्वाज यांनी लिहिलेलं प्रकरण अनेक कंगोरे समोर आणणारं आहे (पानं ६८ ते ८२). सलवा जुडुम घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिला. या सर्व घडामोडींनंतर माओवाद्यांच्या दलांमध्येही वाढच झाली. माओवाद्यांनी २०१३ साली महेंद्र कर्मा यांची हत्या केली आणि त्याचा गाजावाजाही ठळकपणे केला. प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग असलेले पण आदिवासीपणाशी बांधिलकी राखणारे कर्मा यांचं शोकात्म आणि अंतर्विरोधांनी भरलेलं राजकारण भारद्वाज यांनी खोलवर मांडलं आहे. त्यात त्यांनी कोणताही मूल्यनिवाडा दिलेला नाही. याच प्रदेशात उजव्या विचारसरणीचा भारतीय जनता पक्ष आणि माओवादी पक्ष यांच्यात काही वेळा साटंलोटंही कसं होतं, याच्याही नोंदी भारद्वाज करतात. हिंसेपलीकडे जात प्रातिनिधिक अर्थाने या प्रदेशातील लोकशाही राजकारणाची शोकांतिका भारद्वाज यांच्या या कथनातून पुढे येते.

एकाच ठिकाणी थोडंसं खटकलं, ते नोंदवावं वाटतं: संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमधून होणारं वार्तांकन पोलिसांच्या मदतीशिवाय शक्य नसल्याचं भारद्वाज यांनी रास्तरित्या नोंदवलं आहे. या प्रदेशात इंटरनेट किंवा स्कॅनिंगच्या सुविधा सहजपणे उपलब्ध न झाल्याने अनेकदा पोलीस अधीक्षकांच्या किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातूनच बातम्या पाठवाव्या लागतात, तिथेच कॅमेऱ्याच्या नि लॅपटॉपच्या बॅटऱ्या चार्ज कराव्या लागतात. संबंधित पत्रकार पाठवत असलेली बातमी आपल्या प्रशासनाविरोधातील असल्याचं पोलिसांना माहीत असतं, तरीही ते बातमी पाठवू देतात, असा एक अनुभव त्यांनी नोंदवला आहे (पान १५७). पोलिसांबद्दल तुच्छतेने बोलण्याची प्रवृत्ती लेखक आणि बुद्धिजीवींमध्ये दिसते, परंतु पोलिसांच्या बाबतीत अविश्वास बाजूला ठेवून चर्चेचा अवकाश शोधायला हवा, असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे. परंतु, 'इंडियन एक्सप्रेस'सारख्या एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पत्रकारासोबतचा प्रशासनाचा व्यवहार आणि इतर स्थानिक पत्रकारांसोबतचा व्यवहार यात अर्थातच अधिक तफावत असते. रायपूरमधील पत्रकार प्रफुल्ल झा यांना जानेवारी २००८मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आणि २०१३ साली राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरवण्यात आलं. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेले झा हे छत्तीसगढमधील पहिले पत्रकार होते, हे भारद्वाज यांनीच नोंदवलं आहे (पानं १६१-१६६). झा यांनी केवळ काही लेख भाषांतरित केले होते, ते माओवादी पक्षाचे सदस्य असल्याचं सिद्ध झालं नाही किंवा न्यायालयानेही त्यांना माओवादी ठरवलं नाही. उलट त्यांच्या चौकशी अहवालात त्यांचं वर्णन 'हिंसाचाराला कधीही पाठिंबा देणार नाही असा गांधीवादी' असं करण्यात आलं होतं. तरीही, नेपाळमधील माओवाद्यांसंबंधीचे काही लेख भाषांतरित केल्याचं निमित्त त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासाला पुरेसं ठरलं. झा यांनी केवळ काही भाषांतरं केल्याचं पोलिसांनीही मान्य केलं, पण 'इतरांना धडा शिकवण्यासाठी' झा यांची अटक आणि शिक्षा आवश्यक असल्याचं मत पोलिसांनी व्यक्त केलं, असं भारद्वाज नोंदवतात. थोडक्यात, पोलीस प्रशासनातही निश्चितपणे चांगली माणसं असतात, पण याबाबतीत 'झाडं बघताना जंगलाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको', असं वाटतं. विशेषतः अशा हिंसेने ग्रासलेल्या प्रदेशांमध्ये पोलिसांवर होणारी टीका ही त्या यंत्रणेवरची टीका म्हणून समजून घ्यायला हवी, त्यात व्यक्तीशः सर्व पोलीस वाईट असतात असा अर्थ नसतो. किंबहुना, या सर्व अवकाशात पोलीस असोत वा माओवादी असोत- त्यांच्या हातात बंदुका आहेत म्हणून फक्त त्यांच्यावर ठपका ठेवणं पुरेसं नाही. यात आपण सर्वच सहभागी आहोत, हे समजून घ्यायला हवं, असं वाटतं  

भारद्वाज यांनी पत्रकार म्हणून हा प्रदेश पालथा घातल्याची, माओवादी घडामोडींच्या, सरकारी कारवायांच्या सूक्ष्म नोंदी ठेवल्याची इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील. शिवाय, त्यांच्या इतर वाचनाच्या आधाराने ते या नोंदींविषयी मार्मिक निरीक्षणंही नोंदवत जातात. हे सर्व वाचताना आपल्या नोंदीच्या दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये आलेला 'जंगल' आणि 'झाडं' हा संदर्भ कदाचित उपयोगी पडेल. त्या-त्या वेळी आपण कशाकडे बघतोय, हे सतत स्वतःला सांगणं आपल्याला वाचक म्हणून उपयोगी पडू शकतं.

पुस्तकाचा आशय तसा उदास करणाराच आहे, आणि त्याची मांडणीही त्यानुरूप केल्याचं दिसतं. पुस्तकात सात प्रकरणं आणि त्यात पन्नासेक उप-प्रकरणं आहेत. प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंना काळी पानं दिसतात. सात प्रकरणांनंतर लेखकाचं टिपण आणि इतर टिपा येतात, त्यांच्या सुरुवातीलाही अशी काळी पानं येतात. ही काळी पानं मुखपृष्ठावरच्या जळलेल्या कागदाची आठवण करून देणारी आहेत. 


शेवटी आणखी एक आठवण-

भारद्वाज यांनीच पुस्तकात नोंदवलेली (पानं ४७ ते ४९):

वाल्मिकी रामायणामध्ये वनवासादरम्यान राम सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासोबत दंडकारण्यात प्रवेश करतो. तिथे राम राक्षसांचा नाश करण्याचं ठरवतो, तेव्हा सीता त्याला सावधगिरीचा इशारा देते. तीन सर्वांत गंभीर दुर्गुणांपैकी 'खोटं बोलणं' आणि 'दुसऱ्या माणसाच्या पत्नीची अभिलाषा धरणं' हे दोन दुर्गुण रामामध्ये नाहीत; परंतु, 'न्याय्य कारण नसताना क्रौर्य दाखवणं' या तिसऱ्या दुर्गुणाबाबत रामाने विशेष सावध राहायला हवं, असं सीता म्हणते. 'पुरुष स्वतःच्या भावोद्रेकामुळे या तिसऱ्या दुर्गुणाला बळी पडतात, कोणतेही कारण नसताना अथवा शत्रुत्व नसताना हिंसाचार व क्रौर्य माजवतात; हा दुर्गुण आता तुझ्यात दिसतो आहे'. राक्षसांविरुद्धच्या लढ्यामध्ये राम वनात जगणाऱ्या निरपराध जीवांनाही इजा पोचवेल, अशी भीती सीता व्यक्त करते. 'दंडकारण्यातील आपल्या प्रवासामुळे मी चिंतीत झालेय... आता तू आणि तुझा भाऊ दोघेही सशस्त्र आहात, तुम्हाला इथे अनेक वन्यजीव दिसतील. अपरिहार्यपणे तुम्हाला तुमचे बाण वापरायचा मोह होईल.'

युद्ध न्याय्य नसेल, निरपराध लोकांना त्यातून इजा होत असेल, तर ते अनिष्ट आहे- असा युद्धाचा नियमच सीता इथे मांडत होती, असं लेखक म्हणतो. 'शस्त्रांशी आत्यंतिक जवळीक असली की मन विकृत होतं,' असा इशारा सीता रामाला देते. 'फक्त तुझ्याकडे एखादं शस्त्र आहे म्हणून तू वनांमधील राक्षसांवर हल्ला करतोयंस, असं कधी होऊ नये. निरपराध लोकांचा जीव जात असल्याचा विचारही मला सहन करवत नाही रे!' 

राज्यसंस्था कोणाला स्वतःचा शत्रू मानत असेल, तरी त्यांनाही प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार असतो, हेच सीता निराळ्या शब्दांत सांगत असल्याचं लेखक म्हणतो. पण सीतेचा सल्ला रामाने ऐकला नाही आणि साधूमंडळींना दिलेल्या आश्वासनाला जास्त प्राधान्य देत राक्षसांना संपवण्याची मोहीम सुरू केली. 'द डेथ स्क्रिप्ट' या पुस्तकात येतो तो हाच दंडकारण्याचा प्रदेश आहे. त्यामुळे सीतेने रामाला दिलेला इशारा भविष्यवेधी असल्याचं लेखक म्हणतो. 

रामाला एक सलग रेषा दिसत होती, सीता त्याला वक्ररेषांनी झालेली गुंतागुंत दाखवत होती. पण आता आपल्या देशात रामाचं अवाढव्य मंदिर उभं राहणार आहे. त्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी जमा करण्यात आली आहे. या सगळ्या भावोद्रेकात सीतेने दिलेल्या इशाऱ्याचा विसर पडल्याचं जाणवतं का?

Saturday 19 August 2023

साहित्य संमेलन, शाळांचं अनुदान नि 'सरकारी तुकडे'

'मराठी शाळांसाठी मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा: सरकारवर विसंबून न राहण्याचे महेश एलकुंचवार यांचे आवाहन', अशा मथळ्याची बातमी लोकसत्ता या वृत्तपत्रात १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी छापून आली होती. त्यावर एक वाचकपत्र लोकसत्तेला पाठवलं, पण ते छापून न आल्यामुळे इथे त्या पत्रातला मुद्दा विस्तारून आणखी थोडा तपशील वाढवला आहे:

"मराठी शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मात्र, सरकारच्या तुकड्यांवर आम्ही विसंबून नाही, असे आपण ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांवर आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा," असं विधान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नागपूरमध्ये केलं. लोकशाही रचनेमध्ये लोकांनी निवडलेलं, लोकांकडून कर गोळा करणारं सरकार शाळांना (शुल्क कमी राहावं म्हणून) अनुदान देत असेल तर त्याला 'सरकारी तुकडे' म्हणणं असंवेदनशील वाटतं. 

एलकुंचवार यांनी वरचं विधान जिथे केलं, तो कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्षांचा सत्कार करण्यासाठी होता. या साहित्य संमेलनाला राज्य सरकार ५० लाख रुपयांचं अनुदान देतं, फेब्रुवारी २०२३मध्ये वर्धा इथे झालेल्या मागच्या संमेलनाला दोन कोटी रुपये अनुदान देण्यात आल्याच्या बातम्या होत्या, आणि आता अमळनेर इथे होणाऱ्या संमेलनाही दोन कोटी रुपये अनुदान मिळावं, यासाठी खटपट सुरू असल्याच्या बातम्याही येत राहिल्या आहेत (जून महिन्यातली एक बातमी). 

महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्याच्या शहरांमध्येसुद्धा साहित्य या गटात मोडणाऱ्या पुस्तकांचं धड एक दुकान सापडत नाही किंवा सलगपणे धड पुस्तकप्रदर्शनंही भरत नाहीत; महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने सुरुवातीच्या काळात जगातील विविध विषयांमधील पुस्तकांची मराठी भाषांतरं करायचा प्रयत्न केला (हाही ‘सरकारी तुकड्यां’वरच चाललेला प्रकल्प होता) पण आता तो प्रकल्प बारगळलेला दिसतो; सर्वसाधारण मराठी पुस्तकाची आवृत्ती आता पाचशे प्रतींची निघते (यावर बोलणंही काही वाचकांना 'नेहमीची रड' वाटेल, पण आकडेवारी म्हणून नोंदवावं वाटतं); पुस्तकनिर्मितीशी संबंधित विविध टप्प्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्यामुळे पुस्तकांच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत जवळपास दीडेक पटीने वाढल्याचं दिसतं; महाराष्ट्रात एकसंध वाचकवर्ग नसेलही कदाचित पण विखुरलेल्या इच्छुक वाचकांपर्यंत पुस्तकं पोचवणारी धड व्यवस्थाही नाही (इंटरनेटने यावर एक चांगला मार्ग उपलब्ध करून दिला असला, तरी तो एकमेव मार्ग मानणं पुरेसं नसावं), पुस्तकांचा शोध घेणाऱ्या उत्सुक वाचकांना पुस्तकापर्यंत पोचण्यासाठीचे मार्ग वाढले आहेत, पण इतका शोध घेणं इतर कामांमुळे किंवा फारशी इच्छा नसल्यामुळे शक्य नसेल, त्या वाचकांसमोर नवीन पुस्तकं कशी येतील, याची धड यंत्रणा नाही. या प्रश्नांवर हातपाय हलवण्याऐवजी ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’सारख्या केवळ तोंडपूजेच्या कार्यक्रमांना लाखो-करोडो रुपये अनुदान देणं रास्त आहे का? अशा संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित असताना एलकुंचवारांनी साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा उल्लेख ‘सरकारी तुकडे’ असा केला असता तर ते प्रस्तुत ठरलं असतं कदाचित. पण मराठी शाळांच्या बाबतीत हा उल्लेख अप्रस्तुत ठरतो.

"मराठी शाळा नष्ट करून आपण गरिबांच्या विकासाच्या संधी नष्ट करीत आहोत. तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनीच यासाठी पुढे यावे आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात," असंही एलकुंचवार या वेळी म्हणाल्याचं बातमीत कळतं. मराठी शाळांचा मुद्दा फक्त ‘मध्यमवर्गीयांच्या पुढाकारा’ने सुटेल, कारण ‘तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही’, हे एलकुंचवारांचं विधान अनेक अर्थांनी अप्रस्तुत आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारलं जाणारं शुल्क ‘तळागाळातल्या’ किंवा निम्नमध्यमवर्गातल्या कोणत्या पालकांना परवडेल? शिवाय, आपण कायद्याने शिक्षण हा माणसाचा मूलभूत अधिकार मानलेला आहे, राज्यसंस्थेने सार्वजनिक सेवा म्हणून शिक्षण पुरवणं आवश्यक मानलं जातं, त्यामुळे यासाठीचं अनुदान हे ‘सरकारी तुकडे’ नाहीत. २००२ साली ८६व्या संविधान दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे भारतीय संविधानात 'अनुच्छेद २१-अ'ची भर टाकण्यात आली. "सहा ते चौदा वर्षं वयोगटातील सर्व बालकांना राज्यसंस्था कायद्याद्वारे ठरवेल त्या रितीने मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत व अनिवार्य शिक्षण मिळावं", हा या तरतुदीमागचा हेतू केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने नोंदवलेला दिसतो. या अनुच्छेदानुसार 'बालकांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' ('शिक्षणाधिकार कायदा' म्हणून अधिक ओळखला जाणारा) असा कायदाही झाला. इतकं असूनही मराठी शाळांसाठी, पर्यायाने शालेय शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची संभावना 'सरकारी तुकडे' अशी केली जाते, ती एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर तळातील ठळक बातमीसारखी छापली जाते.

‘लोकसत्ते’च्याच २०१३ सालच्या ‘आयडिया एक्सेंज’ या कार्यक्रमातही एलकुंचवारांनी ‘भाषा टिकवण्याची जबाबदारी आपण सरकारवर का टाकतो’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. “माझा राग मध्यमवर्गीयांवर आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमात टाका, त्यांनी इंग्रजी वाचलेच पाहिजे. अप्रतिम, श्रीमंत भाषा आहे ती. समृद्ध करणारी भाषा आहे. पण, म्हणून घरात मराठी बोलता येत नाही, हा काय प्रकार आहे? माझ्या बाजूला एक आलेत आता ते काय विचारू नका... अर्णव आहे, तर ते अर्णू म्हणतात.. अर्णू, हँड वॉश कर... मी म्हटलं, जानकी, असं काय तू बोलतेस. तर ती म्हणाली, त्यांना इंग्लिशची हॅबिट राहिली पाहिजे ना काका. आमच्या घरी, एलकुंचवारांच्या घरामध्ये, माझ्या धाकट्या भावाची मुलं अशाच उच्चभ्रू शाळांमध्ये शिकली, पण आम्ही कटाक्षाने घरात मराठी बोलतो, नाहीच आम्ही इंग्रजी शब्द येऊ देत.. आता या [लोकसत्तेच्या ऑफिसातल्या मुलाखतीदरम्यानच्या] बोलण्यात तरी आलेत. [...] भाषा टिकवणं ही शासनाची जबाबदारी आहे का. भाषा टिकविणं ही लोकांची जबाबदारी आहे. आपण काही करीत नाही आणि शासनाने हे केलं नाही, ते केलं नाही, असं म्हणतो,” असं त्यांचं विधान होतं. “शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी चालेल, घरात मराठीत बोला” असल्या स्वतःच्या विधानांमध्ये त्यांना काही विसंगती दिसत नाही का? सध्याच्या काळात इंग्रजी भाषा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवश्यकच आहे, गणित-विज्ञान यांसारखे विषयही पुढे शिकत जायचे तर इंग्रजी लागणारच, त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवला जातो, हे चांगलंच. पण गणित-विज्ञान याच्याशिवायही अनेक विषय माणसाच्या जगण्यात येतात (उदाहरणार्थ, इतिहास, चित्रकला, गाणं, नागरिकशास्त्र, आपला परिसर, साहित्य, एकमेकांचं ऐकून घेण्याचा प्रयत्न, इत्यादी अनेक). मग एलकुंचवार म्हणतायंत तसं, मराठीचं स्थान फक्त घरगुती/अनौपचारिक वापरापुरतं ठेवून चालेल का? (त्यातसुद्धा एकही इंग्रजी शब्द न वापरता बोलणं, इत्यादी बाळबोध युक्तिवाद त्यांनी केलेत). म्हणजे तसंच त्यांना नक्की अपेक्षित आहे का? शिवाय, त्यांच्या २०१३ सालच्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालून फक्त घरात 'कटाक्षाने' मराठी बोललेलं चालणार असेल, तर हेच मध्यमवर्गीय (२०२३ साली एलकुंचवारांच्या विधानातील अपेक्षेप्रमाणे) मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कशाला पुढाकार घेतील? त्यापेक्षा अधूनमधून घरातल्याघरात साहित्य संमेलनाच्या बातम्या नि छायाचित्रं बघतील, ज्येष्ठ मराठी साहित्यिकांची विसंगत विधानं वाचून आपणही काही ‘वैचारिक’ वाचल्याचं समाधान मानतील, तेवढा मराठी भाषाव्यवहार पुरेसा आहे की! आणि बाकी, 'तळागाळातल्या' लोकांना यात पडायची उसंत तरी कधी मिळणार आहे, त्यामुळे आपल्याला तळाकडे कटाक्ष टाकून वरवरची तुच्छता वाढवत राहायला वावही मिळतो.

अशा तुच्छतावादाचं हे ताजं उदाहरण पाहा:

आज (१९ ऑगस्ट) 'लोकसत्ता'मध्ये 'बुकमार्क' या विशेष पानावर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा या ज्येष्ठ भारतीय इंग्रजी कवीच्या नवीन कवितासंग्रहाबद्दल माहिती देणारं एक स्फुट ('मेहरोत्रांच्या कविता') आलेलं आहे. त्यात मराठी नि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये कविता लिहिलेल्या कवी अरुण कोलटकरांचाही उल्लेख आहे. तर, तिथे ठळकपणे पुढील तंबी दिलेली आहे: 'अरूण' (रू दीर्घच, ऱ्हस्व रु नाही!) (जाड ठसा रेघेचा)

प्रत्यक्षात अरुण कोलटकरांच्या सर्व मराठी पुस्तकांवर 'अरुण' असं ऱ्हस्व 'रु'सह नाव आहे (पुस्तकांच्या कव्हरांसाठी या लिंकवर तळात पाहा). ही नोंद लिहिणाऱ्याला उपलब्ध झालेल्या सर्व शब्दकोशांमध्येही'अरुण' असाच शब्द आहे. मराठी विश्वकोशात सर्व 'अरुण' ऱ्हस्व 'रु'सह आहेत.

खरं तर, ऱ्हस्व 'रु' की दीर्घ 'रू' यापेक्षा, इतक्याशा मुद्द्यावर अशी तुच्छतेने तंबी द्यावी वाटते, हे जास्त कंटाळवाणं आहे. एखाद्या शब्दातली प्रचलित धारणेनुसार असलेली चूक दुरुस्त करणं, आपल्याला योग्य वाटतंय त्यानुसार एखादा शब्द वापरणं, ही एक स्वाभाविक 'प्रुफरिडींग'पुरती प्रक्रिया होण्याऐवजी हे सगळं 'आदेशा'च्या पातळीवर नेणं गैर आहे. समजा, कधी 'अरूण' हा शब्द जास्त प्रचलित होणार असेल किंवा तथाकथित तज्ज्ञ तसा नियम करणार असतील, किंवा पुढचे सर्व अरुण स्वतःचं नाव 'अरूण' लिहिणार असतील, तर ते तसं शांतपणे दुरुस्त करावं. इतकं साधं ते उरत नाही. आपलाच भाषावापर जास्त बरोबर, असा गर्व नक्की कोणत्या टप्प्यावर होतो, तो नक्की कोणाला होतो, हे आपण तपासू शकतो. या तुच्छतावादावर काही उपाय असेल तरी करता येईल कदाचित. पण (आपल्या सध्याच्या रचनेत) यावर उपाय करायला वृत्तपत्रं, भाषेविषयीच्या सरकारी समित्या, पाठ्यपुस्तकं तयार करणाऱ्या समित्या, हे लागेलच (म्हणजे अगदी उत्साह वाटला आणि सार्वत्रिक उपाय करायचा झाला तर. नाहीतर याकडे दुर्लक्ष करूनही आपल्यापुरता उपाय होऊ शकतो). कारण, अप्रत्यक्षपणे हीच तुच्छता वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मराठी किंवा इंग्रजी शाळांमध्येही उमटत असते, तिथेच काही ठिकाणी सरकारी अनुदानामुळे निःशुल्कपणे किंवा खूप कमी फी भरून किंवा कित्येक लाखांपर्यंत फी भरून पालक मुलांना शिकायला पाठवतात.

मराठी शाळांविषयी बोलताना एलकुंचवारांनी केलेली विधानंआणि वरच्या स्फुटातील अरुणमधल्या 'रूकारा'ची तंबी, यात एक ठळक साम्य आहे. दोन्ही विधानं वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, तरी त्यात एक प्रकारचा तुच्छतावाद आहे. हा याच दोन दाखल्यांमध्ये पहिल्यांदा दिसतोय असंही नाही, पूर्वीपासूनच दिसत आलेलं असतं. याच्यावर काही उपाय नसावा बहुधा.

मुखपृष्ठ: वृंदावन दंडवते / प्रास प्रकाशन, २००७

Wednesday 9 August 2023

'विकासा'च्या वाटेवरचे वाचक आणि 'विकासविरोधी' वाटांचे प्रश्न

आज आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस आहे. त्या निमित्ताने ही नोंद.

गडचिरोलीत मार्च २०२३पासून सुरू असलेल्या आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनासंबंधी एक नोंद गेल्या महिन्याअखेरीला केली. त्या नोंदीचं शीर्षक 'गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?' असं होतं. आता ही नवीन नोंद करताना वरच्या वाक्यातील दिवसांची संख्या तेवढी '१५०' होईल, बाकीचा प्रश्न कायम आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड व इतर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या लोहखनिजाच्या पंचवीसेक खाणींविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. अवाजवी रुंद रस्ते व खाणी याऐवजी शाळा, रुग्णालयं उभारावीत; आरोग्यसेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदांवर भरती व्हावी, इत्यादी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आल्या आहेत. अशा मागण्या आधीपासून होत आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवसानिमित्त केलेल्या नोंदीतही या धाटणीच्या मागण्या सापडतील[१]. त्यानंतर, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला इथे झाली होती, त्याचा प्रत्यक्षदर्शी वृत्तान्त लिहिला होता[२], त्यातही अशा स्वरूपाच्या मागण्या सापडतील. खाणींविषयीचे आक्षेप, कायदे सोयीस्कररित्या वाकवून वनजमिनींचा वापर फिरवणं, इत्यादींना इथे सातत्याने विरोध होत आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पंधराशेच्या वर गावं आहेत, आणि त्यातली ८५ टक्क्यांहून अधिक गावं 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६' ('पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) या कायद्याखाली येतात- त्यामुळे इथल्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, इथल्या जमिनीच्या वापरासंबंधी स्थानिक गावकऱ्यांची- ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणं, कायद्याने बंधनकारक आहे. 

पण कायदा सर्रास मोडला जातो, असा आरोप वारंवार ऐकू येतो. याबद्दल मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून फारशी माहिती मिळत नसली, तरी कोणी शक्य झाल्यास तिथे कधी स्वतः जाऊन पाहू शकतं, तिथल्या कोणाचं काही मिळत असेल तर ऐकू शकतं, जगण्याच्या इतर रगाड्यामुळे किंवा इतर विविध कारणांमुळे तसं शक्य होत नसेल तर काही छोट्या माध्यमांमधून आपल्याला याबद्दलची माहिती मिळू शकते. यात कोणाकडे किती माहिती, कोण कुठे गेलं, याची स्पर्धा होऊ नये आणि वाचक म्हणून आपल्याला थोडं स्थिरपणे याकडे पाहता यावं, असं वाटतं. त्यामुळे या नोंदीचा विषय 'विकासाच्या वाटेवरचे वाचक' हा आहे. अर्थातच, ही नोंदही असाच एक वाचक म्हणून करायचा प्रयत्न आहे.

"विकासाला विरोध का होतोय?", "आदिवासी भागांमध्ये असे प्रकल्प झाले तर शेवटी तिथेही विकासाचा काही सकारात्मक परिणाम होईल", "मोठे प्रकल्प काही प्रमाणात तरी गरजेचे असतात, मग त्याला सारखा विरोध झाला तर ते प्रकल्प करायचे कुठे?" "अशा प्रकल्पांमुळे कोणाचं नुकसान होऊ नये, हे बरोबर, पण नुकसानभरपाई मिळत असेल तरी विरोध का?" हे आणि असे काही प्रश्न आजूबाजूला ऐकू येतात. म्हणजे जनरल कोणी या विषयावर बोलत असेल तेव्हा, किंवा क्वचित इथल्या काही नोंदींच्या निमित्तानेही कोणी असे प्रश्न नोंदवले. यावर आधीपासून विविध मंडळी लिहीत आली आहेत, ते आपल्याला वाचता येतंच. तरी, या छोट्या नोंदीची भर टाकू.

वरचे प्रश्न कोणी प्रामाणिक हेतूनेही नोंदवत असू शकतं. किंवा, अशी काही आंदोलनं झाली की त्यावर 'विकासविरोधी' किंवा 'नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे सुरू झालेलं' असे शिक्केही मारले जाताना दिसतात. तर, अशा प्रश्नांना नि शेऱ्यांना आकडेवारीच्या रूपातलं एक उत्तर आपल्याला नोंदवता येतं. ही आकडेवारी रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये आधी दिली आहे, पण प्रश्नांची पुनरावृत्ती होत राहते त्यामुळे आकडेवारीचीही थोडी पुनरावृत्ती होतेय:

  • "देशातली ८० टक्के खनिजं व ७० टक्के वनं आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोतांची श्रीमंती राखून असलेल्या बहुतेकशा प्रदेशांवर आदिवासी मंडळी राहतात. शिवाय, याच प्रदेशात ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आहेत." [संदर्भ:द आदिवासी क्वेश्चन: इश्यूज ऑफ लँड, फॉरेस्ट अँड लाइव्हलीहूड, संपादक- इंद्रा मुन्शी. (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या निवडक लेखांचा संग्रह)].
  • नियोजन आयोगाने 'डाव्या अतिरेका'संबंधीचा एक अहवाल २००८ साली तयार केला होता त्यात उर्द्धृत केलेली एक आकडेवारी अशी: "भारतीय लोकसंख्येत ८.०८ टक्के आदिवासी आहेत. आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी तब्बल ४० टक्के आदिवासी आहेत. उर्वरित विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय." [३].
  • नियोजन आयोगाच्या याच अहवालात पान २९वर आलेल्या निष्कर्षवजा निरीक्षणाचा आशय असा: "स्वातंत्र्यापासून स्वीकारण्यात आलेली विकासाची वाट समाजाच्या परिघावरील घटकांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेला असंतोष वाढवणारा ठरली आहे. धोरणकर्त्यांनी कल्पिलेली विकासाची वाट या समुदायांवर लादली जाते, त्यामुळे त्यांच्या गरजा व चिंता यांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते, आणि या समाजघटकांची भरून न निघणारी हानी होते. या विकासाच्या वाटेची सर्वाधिक किंमत गरिबांना मोजावी लागते, तर वर्चस्वशाली घटकांना त्यातून अवाजवी प्रमाणात लाभ होतात. .[..] विकासाच्या या वाटेमुळे विशेषतः आदिवासींची सामाजिक रचना, सांस्कृतिक अस्मिता व संसाधनांचा पाया नष्ट होतो आहे; अनेक संघर्ष उत्पन्न होत आहेत; त्यांच्या सामुदायिक ऐक्याची मानखंडना होते आहे; आणि ते शोषणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक असुरक्षित होत आहेत."

पहिल्या दोन मुद्द्यांमधली आकडेवारी आणि तिसऱ्या मुद्द्यामधलं सरकारी दस्तावेजामधलंच निरीक्षण, यांची सांगड घातल्यावर अनेक गोष्ट स्पष्ट होतीलच. वास्तव काळं-पांढरं नसतं, हे मान्य. त्यामुळे वरच्या मुद्द्यांमध्ये उल्लेख आलेल्या परिघावरील समुदायांमधल्याही काहींचा लाभ होत असतो. कोणी सरकारी नोकरीत जातं, कोणी इतर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने लाभ मिळवत असेलही, पण इथले मुद्दे 'प्रमाणा'च्या संदर्भातले आहे. या विकासाच्या वाटेवर कोणत्या समुदायांना 'तुलनेने' सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते आणि कोणते समुदाय 'तुलनेने' लाभांच्या जास्त जवळ असतात, असा हा प्रश्न पाहावा, असं वाटतं. शिवाय, आदिवासी समूहांच्या परिस्थितीमध्येही काही बाबतीत भौगोलिक-सांस्कृतिक तफावत असली, तरी वरच्या आकडेवारीला आणि निरीक्षणाला त्याने बाधा पोचत नाही.

या संदर्भातली आणखी एक ताजी घडामोड म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या दीडेक महिन्यांच्या कालावधीत 'वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३' मंजूर केलं. 'वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०'मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर १९८०चा कायदा लागू होऊ नये, अशी ही दुरुस्ती आहे. या विशिष्ट प्रकारांमध्ये रेल्वेरस्त्याशेजारची किंवा सरकारकडून देखभाल होणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याशेजारची जमीन येते; वनाच्या प्रस्तावित व्याख्येखाली न येणाऱ्या जमिनीवर वृक्षलागवड किंवा पुनर्वनीकरण झालं असेल तर तिथेही हा कायदा लागू होणार नाही; आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष ताबा रेषा किंवा ताबा रेषा यांच्यापासून शंभर किलोमीटरांच्या अंतरामध्ये असणाऱ्या वनजिनीवरही सदर कायदा लागू होणार नाही; त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित सामरिक प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलाही हा कायदा लागू होणार नाही; 'डाव्या अतिरेकाने ग्रासलेल्या' प्रदेशांमध्ये निमलष्करी दलांच्या छावणीपासून किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांपासून किंवा संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या पाच हेक्टरांपर्यंतच्या वनजमिनीवरही हा कायदा लागू होणार नाही. या तांत्रिक तपशिलाची सांगड अनुसूचित क्षेत्रांतील चौपदरी रस्त्यांच्या बांधकामाशी, पोलीसचौक्यांची संख्या वाढवण्याच्या धोरणाशी घातली की आपल्याला कायदा कसा वाकवला जातो, याचा एक अंदाज येऊ शकतो (पोलीस चौक्यांची संख्या वाढणार असल्याचं काही बातम्यांवरून[४] आणि स्थानिक घडामोडींची खात्रीशीर माहिती असलेल्या व्यक्तींकडून कळलं).

त्यामुळे आधी नोंदवलेल्या प्रश्नांहून वेगळे प्रश्न समोर येतात: "विकास म्हणजे काय?" "आपण एखाद्याची जमीन वापरणार असू आणि तिथलं लोहखनिज काढून नंतर त्यापासून तयार झालेली वेगवेगळी उत्पादनं प्रचंड नफ्याने विकणार असू तर त्या जमिनीचं मोल किती असायला हवं?" "सध्याच्या विकासप्रक्रियेला लागणारा जमिनीच्या रूपातला, खनिजांच्या रूपातला कच्चा माल आदिवासींंची मालकी असणाऱ्या प्रदेशात असेल, तर त्या प्रमाणात आदिवासी श्रीमंत व्हायला हवेत, मग त्याऐवजी विस्थापनातलं त्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं सरकारी दस्तावेजातच का नमूद केलं असेल?"

त्यामुळे, 'विकास नको की विकास हवा?' इतकं सोपं हे द्वंद्व नसल्याचं आधी नोंदवलं गेलेलंच बहुधा आपण परत नोंदवूया. हरकत नाही.

आता ही गडचिरोलीतल्या एका स्थानिक संकेतस्थळावरची १ ऑगस्ट रोजीची बातमी पाहा[५]:

लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस

गडचिरोली, ता. १: खराब रस्त्यामुळे बसेस बंद असल्याचे लक्षात येताच लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बस उपलब्ध करून देत सामाजिक दायित्व निभावले. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सोयीचे झाले आहे.

लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या वतीने सुरजागड पहाडावर लोहखनिज उत्खननाचे काम सुरू आहे. मात्र, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे लगाम-आलापल्ली रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे परिवहन महामंडळाने या रस्त्यावरील बसफेऱ्या बंद केल्या आहेत. परिणामी लगाम, बोरी, खमनचेरु, सुभाषनगर, महागाव, कनेपल्ली, आपापल्ली इत्यादी ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना अहेरी, आलापल्ली व अन्य ठिकाणी शिक्षणासाठी ये-जा करणे अडचणीचे झाले होते. ही गैरसोय टाळून कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने स्कूलबस उपलब्ध करून दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सुकर झाले आहे.

सोमवारी (ता. ३१) या बसचा शुभारंभ लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी श्री. विनोदकुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा संघटन महासचिव रवींद्र ओल्लालवार, लगामचे सरपंच दीपक आत्राम, बोरीचे सरपंच मधुकर वेलादी, डॉ. चरणजितसिंह सलुजा, लिंगाजी दुर्गे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋषी पोरतेट, गोविंद बिस्वास उपस्थित होते.

लोहखनिजाचं उत्खनन करणाऱ्या एका कंपनीने सामाजिक दायित्व निभावल्याचं ही बातमी मथळ्यातून ठळकपणे सांगते. पण बातमी वाचल्यावर आपल्याला हेही कळतं की, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांमुळे एका रस्त्याची चाळण झालेय, त्यामुळे तिथल्या एस्टी बसच्या फेऱ्या बंद झाल्यात आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणं अडचणीचं झालंय. आता यावर उपाय म्हणून संबंधित कंपनी 'सामजिक दायित्व' निभावत एक बस दान करते. पण बस दिल्यामुळे रस्ता सुधारतो का? कमी वयामुळे धडधाकट शरीराचे विद्यार्थी त्याही रस्त्यावरून खडबडत शाळेला जातील असं गृहित धरायचं असेल, तरी बसचा वापर शाळेला जाण्यायेण्याशिवाय इतर कामांसाठी होत नाही का? मग या बाकीच्या कामासाठी जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचं काय? आणि कोणत्याही वाहनातून प्रवास केला तरी चाळण झालेल्या रस्त्यांवर गाडीतून एखादी गरोदर बाई जात असेल तर? कोणी म्हातारा मनुष्य जात असेल तर? 

तर, आता आपण वाचत असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा पाहत असलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये किंवा समाजमाध्यमांवर आपल्यासमोर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये कधी अशा गडचिरोलीतल्या चाळण झालेल्या रस्त्यांची दृश्यं आपल्याला वाचक/प्रेक्षक म्हणून पाहायला मिळाली का? ती दृश्यंच दिसत नसतील तर, 'रस्ता नको की रस्ता हवा', असा हा प्रश्न नसून 'रस्ता कसा हवा?' हा प्रश्न असल्याचं कधी चर्चेमध्ये येईल? 'विकासा'च्या वाटेवर चाललेल्या वाचकांपर्यंत या 'विकासविरोधी' वाटांवरचे प्रश्न कसे पोचतील?

या प्रश्नांची उत्तरं माहीत नाहीत. पण 'विकासा'च्या वाटेवरच्या वाचकांनी (ही नोंद लिहिणाराही त्यात आला) या 'विकासविरोधी' ठरलेल्या वाटांचे प्रश्न आपल्याशी संबंधित आहेत, आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तूंशी संबंधित आहेत, हे समजून घेतलं तर कदाचित यावर अधिक बोलणं होईल का?

नोंदीच्या सुरुवातीला उल्लेख आलेलं आंदोलन गडचिरोलीत सुरू असताना गडचिरोली जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाखाली येऊन गेले, पण ऐंशी किलमीटरांवर असणाऱ्या आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले नाहीत, हे मागच्या महिन्यातल्या नोंदीत नमूद केलेलं[६]. साधारण दोन वर्षांपूर्वी, ऑक्टोबर २०२१मध्येही गडचिरोलीत एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुरजागडमधील खाणकाम, त्यासाठी होणारी ग्रामसभांच्या कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली, इत्यादींबाबत विरोध दर्शवणं, हाच त्यामागचा हेतू होता. त्या वेळी, आंदोलनाच्या आयोजकांनी काढलेल्या प्रसिद्धी-पत्रकात पहिलंच नाव काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणारे विजय वडेट्टीवार यांचं होतं[६]. वडेट्टीवार अलीकडेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. याहून जास्त यावर आपण काय बोलू शकतो? 

०००

टिपा:

१) आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धीपत्रक, ९ ऑगस्ट २०१५.

२) भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा', २६ जानेवारी २०१६.

३) 'Development Challenges in Extremist Affected Areas: Report of an Expert Group to Planning Commission', People's Archive of Rural India, 1 April 2008.

४) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीत दोन ठिकाणी पोलिसी इमारतींचं उद्घाटन केल्याची १ मे रोजीची बातमी: 'Naxalism is war against nation, Fadnavis says while inaugurating police station in Gadchiroli', The Free Press Journal, 1 May 2023. आणि पोलिसांच्या माध्यमातून विविध योजना व महसूल विभागाचे प्रकल्प राबवले जात असल्याबद्दल फडणवीस यांनी कौतुकोद्गार काढल्याची बातमीही पाहता येईल: 'DyCM: G’chiroli police going to Ch’garh to thwart Maoists', The Times of India, 8 August 2023. महसूल खात्याचे प्रकल्प पोलिसांनी राबवणं, ही प्रशासकीय वाट योग्य आहे?

५) 'लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस', गडचिरोली वार्ता, १ ऑगस्ट २०२३.

६) गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?, २८ जुलै २०२३.

७) सरसकट दहशतवादी, २५ ऑक्टोबर २०२१.

प्रातिनिधिक प्रतिमा, २०१४: रेघ । गडचिरोलीतील एक 'अविकसित' वाट, एक गाय आणि मृत व्यक्तींच्या आठवणींसाठी उभारलेले दगड.