साहित्य संमेलन, शाळांचं अनुदान नि 'सरकारी तुकडे'

'मराठी शाळांसाठी मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा: सरकारवर विसंबून न राहण्याचे महेश एलकुंचवार यांचे आवाहन', अशा मथळ्याची बातमी लोकसत्ता या वृत्तपत्रात १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी छापून आली होती. त्यावर एक वाचकपत्र लोकसत्तेला पाठवलं, पण ते छापून न आल्यामुळे इथे त्या पत्रातला मुद्दा विस्तारून आणखी थोडा तपशील वाढवला आहे:

"मराठी शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मात्र, सरकारच्या तुकड्यांवर आम्ही विसंबून नाही, असे आपण ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांवर आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा," असं विधान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नागपूरमध्ये केलं. लोकशाही रचनेमध्ये लोकांनी निवडलेलं, लोकांकडून कर गोळा करणारं सरकार शाळांना (शुल्क कमी राहावं म्हणून) अनुदान देत असेल तर त्याला 'सरकारी तुकडे' म्हणणं असंवेदनशील वाटतं. 

एलकुंचवार यांनी वरचं विधान जिथे केलं, तो कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्षांचा सत्कार करण्यासाठी होता. या साहित्य संमेलनाला राज्य सरकार ५० लाख रुपयांचं अनुदान देतं, फेब्रुवारी २०२३मध्ये वर्धा इथे झालेल्या मागच्या संमेलनाला दोन कोटी रुपये अनुदान देण्यात आल्याच्या बातम्या होत्या, आणि आता अमळनेर इथे होणाऱ्या संमेलनाही दोन कोटी रुपये अनुदान मिळावं, यासाठी खटपट सुरू असल्याच्या बातम्याही येत राहिल्या आहेत (जून महिन्यातली एक बातमी). 

महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्याच्या शहरांमध्येसुद्धा साहित्य या गटात मोडणाऱ्या पुस्तकांचं धड एक दुकान सापडत नाही किंवा सलगपणे धड पुस्तकप्रदर्शनंही भरत नाहीत; महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने सुरुवातीच्या काळात जगातील विविध विषयांमधील पुस्तकांची मराठी भाषांतरं करायचा प्रयत्न केला (हाही ‘सरकारी तुकड्यां’वरच चाललेला प्रकल्प होता) पण आता तो प्रकल्प बारगळलेला दिसतो; सर्वसाधारण मराठी पुस्तकाची आवृत्ती आता पाचशे प्रतींची निघते (यावर बोलणंही काही वाचकांना 'नेहमीची रड' वाटेल, पण आकडेवारी म्हणून नोंदवावं वाटतं); पुस्तकनिर्मितीशी संबंधित विविध टप्प्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्यामुळे पुस्तकांच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत जवळपास दीडेक पटीने वाढल्याचं दिसतं; महाराष्ट्रात एकसंध वाचकवर्ग नसेलही कदाचित पण विखुरलेल्या इच्छुक वाचकांपर्यंत पुस्तकं पोचवणारी धड व्यवस्थाही नाही (इंटरनेटने यावर एक चांगला मार्ग उपलब्ध करून दिला असला, तरी तो एकमेव मार्ग मानणं पुरेसं नसावं), पुस्तकांचा शोध घेणाऱ्या उत्सुक वाचकांना पुस्तकापर्यंत पोचण्यासाठीचे मार्ग वाढले आहेत, पण इतका शोध घेणं इतर कामांमुळे किंवा फारशी इच्छा नसल्यामुळे शक्य नसेल, त्या वाचकांसमोर नवीन पुस्तकं कशी येतील, याची धड यंत्रणा नाही. या प्रश्नांवर हातपाय हलवण्याऐवजी ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’सारख्या केवळ तोंडपूजेच्या कार्यक्रमांना लाखो-करोडो रुपये अनुदान देणं रास्त आहे का? अशा संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित असताना एलकुंचवारांनी साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा उल्लेख ‘सरकारी तुकडे’ असा केला असता तर ते प्रस्तुत ठरलं असतं कदाचित. पण मराठी शाळांच्या बाबतीत हा उल्लेख अप्रस्तुत ठरतो.

"मराठी शाळा नष्ट करून आपण गरिबांच्या विकासाच्या संधी नष्ट करीत आहोत. तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनीच यासाठी पुढे यावे आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात," असंही एलकुंचवार या वेळी म्हणाल्याचं बातमीत कळतं. मराठी शाळांचा मुद्दा फक्त ‘मध्यमवर्गीयांच्या पुढाकारा’ने सुटेल, कारण ‘तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही’, हे एलकुंचवारांचं विधान अनेक अर्थांनी अप्रस्तुत आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारलं जाणारं शुल्क ‘तळागाळातल्या’ किंवा निम्नमध्यमवर्गातल्या कोणत्या पालकांना परवडेल? शिवाय, आपण कायद्याने शिक्षण हा माणसाचा मूलभूत अधिकार मानलेला आहे, राज्यसंस्थेने सार्वजनिक सेवा म्हणून शिक्षण पुरवणं आवश्यक मानलं जातं, त्यामुळे यासाठीचं अनुदान हे ‘सरकारी तुकडे’ नाहीत. २००२ साली ८६व्या संविधान दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे भारतीय संविधानात 'अनुच्छेद २१-अ'ची भर टाकण्यात आली. "सहा ते चौदा वर्षं वयोगटातील सर्व बालकांना राज्यसंस्था कायद्याद्वारे ठरवेल त्या रितीने मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत व अनिवार्य शिक्षण मिळावं", हा या तरतुदीमागचा हेतू केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने नोंदवलेला दिसतो. या अनुच्छेदानुसार 'बालकांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' ('शिक्षणाधिकार कायदा' म्हणून अधिक ओळखला जाणारा) असा कायदाही झाला. इतकं असूनही मराठी शाळांसाठी, पर्यायाने शालेय शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची संभावना 'सरकारी तुकडे' अशी केली जाते, ती एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर तळातील ठळक बातमीसारखी छापली जाते.

‘लोकसत्ते’च्याच २०१३ सालच्या ‘आयडिया एक्सेंज’ या कार्यक्रमातही एलकुंचवारांनी ‘भाषा टिकवण्याची जबाबदारी आपण सरकारवर का टाकतो’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. “माझा राग मध्यमवर्गीयांवर आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमात टाका, त्यांनी इंग्रजी वाचलेच पाहिजे. अप्रतिम, श्रीमंत भाषा आहे ती. समृद्ध करणारी भाषा आहे. पण, म्हणून घरात मराठी बोलता येत नाही, हा काय प्रकार आहे? माझ्या बाजूला एक आलेत आता ते काय विचारू नका... अर्णव आहे, तर ते अर्णू म्हणतात.. अर्णू, हँड वॉश कर... मी म्हटलं, जानकी, असं काय तू बोलतेस. तर ती म्हणाली, त्यांना इंग्लिशची हॅबिट राहिली पाहिजे ना काका. आमच्या घरी, एलकुंचवारांच्या घरामध्ये, माझ्या धाकट्या भावाची मुलं अशाच उच्चभ्रू शाळांमध्ये शिकली, पण आम्ही कटाक्षाने घरात मराठी बोलतो, नाहीच आम्ही इंग्रजी शब्द येऊ देत.. आता या [लोकसत्तेच्या ऑफिसातल्या मुलाखतीदरम्यानच्या] बोलण्यात तरी आलेत. [...] भाषा टिकवणं ही शासनाची जबाबदारी आहे का. भाषा टिकविणं ही लोकांची जबाबदारी आहे. आपण काही करीत नाही आणि शासनाने हे केलं नाही, ते केलं नाही, असं म्हणतो,” असं त्यांचं विधान होतं. “शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी चालेल, घरात मराठीत बोला” असल्या स्वतःच्या विधानांमध्ये त्यांना काही विसंगती दिसत नाही का? सध्याच्या काळात इंग्रजी भाषा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवश्यकच आहे, गणित-विज्ञान यांसारखे विषयही पुढे शिकत जायचे तर इंग्रजी लागणारच, त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवला जातो, हे चांगलंच. पण गणित-विज्ञान याच्याशिवायही अनेक विषय माणसाच्या जगण्यात येतात (उदाहरणार्थ, इतिहास, चित्रकला, गाणं, नागरिकशास्त्र, आपला परिसर, साहित्य, एकमेकांचं ऐकून घेण्याचा प्रयत्न, इत्यादी अनेक). मग एलकुंचवार म्हणतायंत तसं, मराठीचं स्थान फक्त घरगुती/अनौपचारिक वापरापुरतं ठेवून चालेल का? (त्यातसुद्धा एकही इंग्रजी शब्द न वापरता बोलणं, इत्यादी बाळबोध युक्तिवाद त्यांनी केलेत). म्हणजे तसंच त्यांना नक्की अपेक्षित आहे का? शिवाय, त्यांच्या २०१३ सालच्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालून फक्त घरात 'कटाक्षाने' मराठी बोललेलं चालणार असेल, तर हेच मध्यमवर्गीय (२०२३ साली एलकुंचवारांच्या विधानातील अपेक्षेप्रमाणे) मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कशाला पुढाकार घेतील? त्यापेक्षा अधूनमधून घरातल्याघरात साहित्य संमेलनाच्या बातम्या नि छायाचित्रं बघतील, ज्येष्ठ मराठी साहित्यिकांची विसंगत विधानं वाचून आपणही काही ‘वैचारिक’ वाचल्याचं समाधान मानतील, तेवढा मराठी भाषाव्यवहार पुरेसा आहे की! आणि बाकी, 'तळागाळातल्या' लोकांना यात पडायची उसंत तरी कधी मिळणार आहे, त्यामुळे आपल्याला तळाकडे कटाक्ष टाकून वरवरची तुच्छता वाढवत राहायला वावही मिळतो.

अशा तुच्छतावादाचं हे ताजं उदाहरण पाहा:

आज (१९ ऑगस्ट) 'लोकसत्ता'मध्ये 'बुकमार्क' या विशेष पानावर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा या ज्येष्ठ भारतीय इंग्रजी कवीच्या नवीन कवितासंग्रहाबद्दल माहिती देणारं एक स्फुट ('मेहरोत्रांच्या कविता') आलेलं आहे. त्यात मराठी नि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये कविता लिहिलेल्या कवी अरुण कोलटकरांचाही उल्लेख आहे. तर, तिथे ठळकपणे पुढील तंबी दिलेली आहे: 'अरूण' (रू दीर्घच, ऱ्हस्व रु नाही!) (जाड ठसा रेघेचा)

प्रत्यक्षात अरुण कोलटकरांच्या सर्व मराठी पुस्तकांवर 'अरुण' असं ऱ्हस्व 'रु'सह नाव आहे (पुस्तकांच्या कव्हरांसाठी या लिंकवर तळात पाहा). ही नोंद लिहिणाऱ्याला उपलब्ध झालेल्या सर्व शब्दकोशांमध्येही'अरुण' असाच शब्द आहे. मराठी विश्वकोशात सर्व 'अरुण' ऱ्हस्व 'रु'सह आहेत.

खरं तर, ऱ्हस्व 'रु' की दीर्घ 'रू' यापेक्षा, इतक्याशा मुद्द्यावर अशी तुच्छतेने तंबी द्यावी वाटते, हे जास्त कंटाळवाणं आहे. एखाद्या शब्दातली प्रचलित धारणेनुसार असलेली चूक दुरुस्त करणं, आपल्याला योग्य वाटतंय त्यानुसार एखादा शब्द वापरणं, ही एक स्वाभाविक 'प्रुफरिडींग'पुरती प्रक्रिया होण्याऐवजी हे सगळं 'आदेशा'च्या पातळीवर नेणं गैर आहे. समजा, कधी 'अरूण' हा शब्द जास्त प्रचलित होणार असेल किंवा तथाकथित तज्ज्ञ तसा नियम करणार असतील, किंवा पुढचे सर्व अरुण स्वतःचं नाव 'अरूण' लिहिणार असतील, तर ते तसं शांतपणे दुरुस्त करावं. इतकं साधं ते उरत नाही. आपलाच भाषावापर जास्त बरोबर, असा गर्व नक्की कोणत्या टप्प्यावर होतो, तो नक्की कोणाला होतो, हे आपण तपासू शकतो. या तुच्छतावादावर काही उपाय असेल तरी करता येईल कदाचित. पण (आपल्या सध्याच्या रचनेत) यावर उपाय करायला वृत्तपत्रं, भाषेविषयीच्या सरकारी समित्या, पाठ्यपुस्तकं तयार करणाऱ्या समित्या, हे लागेलच (म्हणजे अगदी उत्साह वाटला आणि सार्वत्रिक उपाय करायचा झाला तर. नाहीतर याकडे दुर्लक्ष करूनही आपल्यापुरता उपाय होऊ शकतो). कारण, अप्रत्यक्षपणे हीच तुच्छता वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मराठी किंवा इंग्रजी शाळांमध्येही उमटत असते, तिथेच काही ठिकाणी सरकारी अनुदानामुळे निःशुल्कपणे किंवा खूप कमी फी भरून किंवा कित्येक लाखांपर्यंत फी भरून पालक मुलांना शिकायला पाठवतात.

मराठी शाळांविषयी बोलताना एलकुंचवारांनी केलेली विधानंआणि वरच्या स्फुटातील अरुणमधल्या 'रूकारा'ची तंबी, यात एक ठळक साम्य आहे. दोन्ही विधानं वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, तरी त्यात एक प्रकारचा तुच्छतावाद आहे. हा याच दोन दाखल्यांमध्ये पहिल्यांदा दिसतोय असंही नाही, पूर्वीपासूनच दिसत आलेलं असतं. याच्यावर काही उपाय नसावा बहुधा.

मुखपृष्ठ: वृंदावन दंडवते / प्रास प्रकाशन, २००७

'विकासा'च्या वाटेवरचे वाचक आणि 'विकासविरोधी' वाटांचे प्रश्न

आज आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस आहे. त्या निमित्ताने ही नोंद.

गडचिरोलीत मार्च २०२३पासून सुरू असलेल्या आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनासंबंधी एक नोंद गेल्या महिन्याअखेरीला केली. त्या नोंदीचं शीर्षक 'गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?' असं होतं. आता ही नवीन नोंद करताना वरच्या वाक्यातील दिवसांची संख्या तेवढी '१५०' होईल, बाकीचा प्रश्न कायम आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड व इतर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या लोहखनिजाच्या पंचवीसेक खाणींविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. अवाजवी रुंद रस्ते व खाणी याऐवजी शाळा, रुग्णालयं उभारावीत; आरोग्यसेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदांवर भरती व्हावी, इत्यादी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आल्या आहेत. अशा मागण्या आधीपासून होत आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवसानिमित्त केलेल्या नोंदीतही या धाटणीच्या मागण्या सापडतील[१]. त्यानंतर, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला इथे झाली होती, त्याचा प्रत्यक्षदर्शी वृत्तान्त लिहिला होता[२], त्यातही अशा स्वरूपाच्या मागण्या सापडतील. खाणींविषयीचे आक्षेप, कायदे सोयीस्कररित्या वाकवून वनजमिनींचा वापर फिरवणं, इत्यादींना इथे सातत्याने विरोध होत आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पंधराशेच्या वर गावं आहेत, आणि त्यातली ८५ टक्क्यांहून अधिक गावं 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६' ('पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) या कायद्याखाली येतात- त्यामुळे इथल्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, इथल्या जमिनीच्या वापरासंबंधी स्थानिक गावकऱ्यांची- ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणं, कायद्याने बंधनकारक आहे. 

पण कायदा सर्रास मोडला जातो, असा आरोप वारंवार ऐकू येतो. याबद्दल मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून फारशी माहिती मिळत नसली, तरी कोणी शक्य झाल्यास तिथे कधी स्वतः जाऊन पाहू शकतं, तिथल्या कोणाचं काही मिळत असेल तर ऐकू शकतं, जगण्याच्या इतर रगाड्यामुळे किंवा इतर विविध कारणांमुळे तसं शक्य होत नसेल तर काही छोट्या माध्यमांमधून आपल्याला याबद्दलची माहिती मिळू शकते. यात कोणाकडे किती माहिती, कोण कुठे गेलं, याची स्पर्धा होऊ नये आणि वाचक म्हणून आपल्याला थोडं स्थिरपणे याकडे पाहता यावं, असं वाटतं. त्यामुळे या नोंदीचा विषय 'विकासाच्या वाटेवरचे वाचक' हा आहे. अर्थातच, ही नोंदही असाच एक वाचक म्हणून करायचा प्रयत्न आहे.

"विकासाला विरोध का होतोय?", "आदिवासी भागांमध्ये असे प्रकल्प झाले तर शेवटी तिथेही विकासाचा काही सकारात्मक परिणाम होईल", "मोठे प्रकल्प काही प्रमाणात तरी गरजेचे असतात, मग त्याला सारखा विरोध झाला तर ते प्रकल्प करायचे कुठे?" "अशा प्रकल्पांमुळे कोणाचं नुकसान होऊ नये, हे बरोबर, पण नुकसानभरपाई मिळत असेल तरी विरोध का?" हे आणि असे काही प्रश्न आजूबाजूला ऐकू येतात. म्हणजे जनरल कोणी या विषयावर बोलत असेल तेव्हा, किंवा क्वचित इथल्या काही नोंदींच्या निमित्तानेही कोणी असे प्रश्न नोंदवले. यावर आधीपासून विविध मंडळी लिहीत आली आहेत, ते आपल्याला वाचता येतंच. तरी, या छोट्या नोंदीची भर टाकू.

वरचे प्रश्न कोणी प्रामाणिक हेतूनेही नोंदवत असू शकतं. किंवा, अशी काही आंदोलनं झाली की त्यावर 'विकासविरोधी' किंवा 'नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे सुरू झालेलं' असे शिक्केही मारले जाताना दिसतात. तर, अशा प्रश्नांना नि शेऱ्यांना आकडेवारीच्या रूपातलं एक उत्तर आपल्याला नोंदवता येतं. ही आकडेवारी रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये आधी दिली आहे, पण प्रश्नांची पुनरावृत्ती होत राहते त्यामुळे आकडेवारीचीही थोडी पुनरावृत्ती होतेय:

• "देशातली ८० टक्के खनिजं व ७० टक्के वनं आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोतांची श्रीमंती राखून असलेल्या बहुतेकशा प्रदेशांवर आदिवासी मंडळी राहतात. शिवाय, याच प्रदेशात ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आहेत." [संदर्भ:द आदिवासी क्वेश्चन: इश्यूज ऑफ लँड, फॉरेस्ट अँड लाइव्हलीहूड, संपादक- इंद्रा मुन्शी. (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या निवडक लेखांचा संग्रह)].
• नियोजन आयोगाने 'डाव्या अतिरेका'संबंधीचा एक अहवाल २००८ साली तयार केला होता त्यात उर्द्धृत केलेली एक आकडेवारी अशी: "भारतीय लोकसंख्येत ८.०८ टक्के आदिवासी आहेत. आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी तब्बल ४० टक्के आदिवासी आहेत. उर्वरित विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय." [३].
• नियोजन आयोगाच्या याच अहवालात पान २९वर आलेल्या निष्कर्षवजा निरीक्षणाचा आशय असा: "स्वातंत्र्यापासून स्वीकारण्यात आलेली विकासाची वाट समाजाच्या परिघावरील घटकांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेला असंतोष वाढवणारा ठरली आहे. धोरणकर्त्यांनी कल्पिलेली विकासाची वाट या समुदायांवर लादली जाते, त्यामुळे त्यांच्या गरजा व चिंता यांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते, आणि या समाजघटकांची भरून न निघणारी हानी होते. या विकासाच्या वाटेची सर्वाधिक किंमत गरिबांना मोजावी लागते, तर वर्चस्वशाली घटकांना त्यातून अवाजवी प्रमाणात लाभ होतात. .[..] विकासाच्या या वाटेमुळे विशेषतः आदिवासींची सामाजिक रचना, सांस्कृतिक अस्मिता व संसाधनांचा पाया नष्ट होतो आहे; अनेक संघर्ष उत्पन्न होत आहेत; त्यांच्या सामुदायिक ऐक्याची मानखंडना होते आहे; आणि ते शोषणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक असुरक्षित होत आहेत."

पहिल्या दोन मुद्द्यांमधली आकडेवारी आणि तिसऱ्या मुद्द्यामधलं सरकारी दस्तावेजामधलंच निरीक्षण, यांची सांगड घातल्यावर अनेक गोष्ट स्पष्ट होतीलच. वास्तव काळं-पांढरं नसतं, हे मान्य. त्यामुळे वरच्या मुद्द्यांमध्ये उल्लेख आलेल्या परिघावरील समुदायांमधल्याही काहींचा लाभ होत असतो. कोणी सरकारी नोकरीत जातं, कोणी इतर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने लाभ मिळवत असेलही, पण इथले मुद्दे 'प्रमाणा'च्या संदर्भातले आहे. या विकासाच्या वाटेवर कोणत्या समुदायांना 'तुलनेने' सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते आणि कोणते समुदाय 'तुलनेने' लाभांच्या जास्त जवळ असतात, असा हा प्रश्न पाहावा, असं वाटतं. शिवाय, आदिवासी समूहांच्या परिस्थितीमध्येही काही बाबतीत भौगोलिक-सांस्कृतिक तफावत असली, तरी वरच्या आकडेवारीला आणि निरीक्षणाला त्याने बाधा पोचत नाही.

या संदर्भातली आणखी एक ताजी घडामोड म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या दीडेक महिन्यांच्या कालावधीत 'वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३' मंजूर केलं. 'वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०'मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर १९८०चा कायदा लागू होऊ नये, अशी ही दुरुस्ती आहे. या विशिष्ट प्रकारांमध्ये रेल्वेरस्त्याशेजारची किंवा सरकारकडून देखभाल होणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याशेजारची जमीन येते; वनाच्या प्रस्तावित व्याख्येखाली न येणाऱ्या जमिनीवर वृक्षलागवड किंवा पुनर्वनीकरण झालं असेल तर तिथेही हा कायदा लागू होणार नाही; आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष ताबा रेषा किंवा ताबा रेषा यांच्यापासून शंभर किलोमीटरांच्या अंतरामध्ये असणाऱ्या वनजिनीवरही सदर कायदा लागू होणार नाही; त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित सामरिक प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलाही हा कायदा लागू होणार नाही; 'डाव्या अतिरेकाने ग्रासलेल्या' प्रदेशांमध्ये निमलष्करी दलांच्या छावणीपासून किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांपासून किंवा संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या पाच हेक्टरांपर्यंतच्या वनजमिनीवरही हा कायदा लागू होणार नाही. या तांत्रिक तपशिलाची सांगड अनुसूचित क्षेत्रांतील चौपदरी रस्त्यांच्या बांधकामाशी, पोलीसचौक्यांची संख्या वाढवण्याच्या धोरणाशी घातली की आपल्याला कायदा कसा वाकवला जातो, याचा एक अंदाज येऊ शकतो (पोलीस चौक्यांची संख्या वाढणार असल्याचं काही बातम्यांवरून[४] आणि स्थानिक घडामोडींची खात्रीशीर माहिती असलेल्या व्यक्तींकडून कळलं).

त्यामुळे आधी नोंदवलेल्या प्रश्नांहून वेगळे प्रश्न समोर येतात: "विकास म्हणजे काय?" "आपण एखाद्याची जमीन वापरणार असू आणि तिथलं लोहखनिज काढून नंतर त्यापासून तयार झालेली वेगवेगळी उत्पादनं प्रचंड नफ्याने विकणार असू तर त्या जमिनीचं मोल किती असायला हवं?" "सध्याच्या विकासप्रक्रियेला लागणारा जमिनीच्या रूपातला, खनिजांच्या रूपातला कच्चा माल आदिवासींंची मालकी असणाऱ्या प्रदेशात असेल, तर त्या प्रमाणात आदिवासी श्रीमंत व्हायला हवेत, मग त्याऐवजी विस्थापनातलं त्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं सरकारी दस्तावेजातच का नमूद केलं असेल?"

त्यामुळे, 'विकास नको की विकास हवा?' इतकं सोपं हे द्वंद्व नसल्याचं आधी नोंदवलं गेलेलंच बहुधा आपण परत नोंदवूया. हरकत नाही.

आता ही गडचिरोलीतल्या एका स्थानिक संकेतस्थळावरची १ ऑगस्ट रोजीची बातमी पाहा[५]:

लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस

गडचिरोली, ता. १: खराब रस्त्यामुळे बसेस बंद असल्याचे लक्षात येताच लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बस उपलब्ध करून देत सामाजिक दायित्व निभावले. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सोयीचे झाले आहे.

लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या वतीने सुरजागड पहाडावर लोहखनिज उत्खननाचे काम सुरू आहे. मात्र, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे लगाम-आलापल्ली रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे परिवहन महामंडळाने या रस्त्यावरील बसफेऱ्या बंद केल्या आहेत. परिणामी लगाम, बोरी, खमनचेरु, सुभाषनगर, महागाव, कनेपल्ली, आपापल्ली इत्यादी ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना अहेरी, आलापल्ली व अन्य ठिकाणी शिक्षणासाठी ये-जा करणे अडचणीचे झाले होते. ही गैरसोय टाळून कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने स्कूलबस उपलब्ध करून दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सुकर झाले आहे.

सोमवारी (ता. ३१) या बसचा शुभारंभ लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी श्री. विनोदकुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा संघटन महासचिव रवींद्र ओल्लालवार, लगामचे सरपंच दीपक आत्राम, बोरीचे सरपंच मधुकर वेलादी, डॉ. चरणजितसिंह सलुजा, लिंगाजी दुर्गे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋषी पोरतेट, गोविंद बिस्वास उपस्थित होते.

लोहखनिजाचं उत्खनन करणाऱ्या एका कंपनीने सामाजिक दायित्व निभावल्याचं ही बातमी मथळ्यातून ठळकपणे सांगते. पण बातमी वाचल्यावर आपल्याला हेही कळतं की, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांमुळे एका रस्त्याची चाळण झालेय, त्यामुळे तिथल्या एस्टी बसच्या फेऱ्या बंद झाल्यात आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणं अडचणीचं झालंय. आता यावर उपाय म्हणून संबंधित कंपनी 'सामजिक दायित्व' निभावत एक बस दान करते. पण बस दिल्यामुळे रस्ता सुधारतो का? कमी वयामुळे धडधाकट शरीराचे विद्यार्थी त्याही रस्त्यावरून खडबडत शाळेला जातील असं गृहित धरायचं असेल, तरी बसचा वापर शाळेला जाण्यायेण्याशिवाय इतर कामांसाठी होत नाही का? मग या बाकीच्या कामासाठी जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचं काय? आणि कोणत्याही वाहनातून प्रवास केला तरी चाळण झालेल्या रस्त्यांवर गाडीतून एखादी गरोदर बाई जात असेल तर? कोणी म्हातारा मनुष्य जात असेल तर? 

तर, आता आपण वाचत असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा पाहत असलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये किंवा समाजमाध्यमांवर आपल्यासमोर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये कधी अशा गडचिरोलीतल्या चाळण झालेल्या रस्त्यांची दृश्यं आपल्याला वाचक/प्रेक्षक म्हणून पाहायला मिळाली का? ती दृश्यंच दिसत नसतील तर, 'रस्ता नको की रस्ता हवा', असा हा प्रश्न नसून 'रस्ता कसा हवा?' हा प्रश्न असल्याचं कधी चर्चेमध्ये येईल? 'विकासा'च्या वाटेवर चाललेल्या वाचकांपर्यंत या 'विकासविरोधी' वाटांवरचे प्रश्न कसे पोचतील?

या प्रश्नांची उत्तरं माहीत नाहीत. पण 'विकासा'च्या वाटेवरच्या वाचकांनी (ही नोंद लिहिणाराही त्यात आला) या 'विकासविरोधी' ठरलेल्या वाटांचे प्रश्न आपल्याशी संबंधित आहेत, आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तूंशी संबंधित आहेत, हे समजून घेतलं तर कदाचित यावर अधिक बोलणं होईल का?

नोंदीच्या सुरुवातीला उल्लेख आलेलं आंदोलन गडचिरोलीत सुरू असताना गडचिरोली जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाखाली येऊन गेले, पण ऐंशी किलमीटरांवर असणाऱ्या आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले नाहीत, हे मागच्या महिन्यातल्या नोंदीत नमूद केलेलं[६]. साधारण दोन वर्षांपूर्वी, ऑक्टोबर २०२१मध्येही गडचिरोलीत एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुरजागडमधील खाणकाम, त्यासाठी होणारी ग्रामसभांच्या कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली, इत्यादींबाबत विरोध दर्शवणं, हाच त्यामागचा हेतू होता. त्या वेळी, आंदोलनाच्या आयोजकांनी काढलेल्या प्रसिद्धी-पत्रकात पहिलंच नाव काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणारे विजय वडेट्टीवार यांचं होतं[६]. वडेट्टीवार अलीकडेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. याहून जास्त यावर आपण काय बोलू शकतो? 

०००

टिपा:

१) आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धीपत्रक, ९ ऑगस्ट २०१५.

२) भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा', २६ जानेवारी २०१६.

३) 'Development Challenges in Extremist Affected Areas: Report of an Expert Group to Planning Commission', People's Archive of Rural India, 1 April 2008.

४) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीत दोन ठिकाणी पोलिसी इमारतींचं उद्घाटन केल्याची १ मे रोजीची बातमी: 'Naxalism is war against nation, Fadnavis says while inaugurating police station in Gadchiroli', The Free Press Journal, 1 May 2023. आणि पोलिसांच्या माध्यमातून विविध योजना व महसूल विभागाचे प्रकल्प राबवले जात असल्याबद्दल फडणवीस यांनी कौतुकोद्गार काढल्याची बातमीही पाहता येईल: 'DyCM: G’chiroli police going to Ch’garh to thwart Maoists', The Times of India, 8 August 2023. महसूल खात्याचे प्रकल्प पोलिसांनी राबवणं, ही प्रशासकीय वाट योग्य आहे?

५) 'लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस', गडचिरोली वार्ता, १ ऑगस्ट २०२३.

६) गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?, २८ जुलै २०२३.

७) सरसकट दहशतवादी, २५ ऑक्टोबर २०२१.

प्रातिनिधिक प्रतिमा, २०१४: रेघ । गडचिरोलीतील एक 'अविकसित' वाट, एक गाय आणि मृत व्यक्तींच्या आठवणींसाठी उभारलेले दगड.

गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?

गडचिरोलीमधील तोडगट्टा या गावात ११ मार्च २०२३पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागडसह इतर डोंगरांवर लोहखनिजासाठी सुरू असलेलं खाणकाम थांबवावं; गट्टा-तोडगट्टा या चौपदरी आंतरराज्यीय रस्त्याचं बांधकाम थांबवावं (खाणकामासाठी होणाऱ्या अवजड वाहतुकीच्या सोयीसाठी चौपदरी रस्ता उभारला जातो आहे, अन्यथा इतक्या रुंद रस्त्याची गरज या भागात नाही- असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे); 'पेसा' कायद्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये पोलिसांच्या छावण्या न उभारता रुग्णालयं, शाळा, महाविद्यालयं इत्यादी उभारावीत; डॉक्टर, आरोग्य सेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदं भरावीत- अशा स्वरूपाच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनस्थळी सुमारे ७० गावांमधील शेकडो आदिवासी आपापलं अन्न शिजवता येईल असा शिधा घेऊन आळीपाळीने येत आहेत, आता पाऊस सुरू झाल्यावर ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं आहे [१]. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांचे एक नेते लालसू नोगोटी यांच्याकडून रेघेपर्यंत आलेली प्रेसनोट व फोटो पुढीलप्रमाणे:

"दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिती व सुरजागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समितीतर्फे मौजा तोड़गट्टा, तालुका एटापल्ली, जिल्हा गडलचिरोली येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. सदर आंदोलन ११ मार्चपासून सुरू करण्यात आले असून आंदोलन सुरू होऊन आज १३७ दिवस झाले आहेत. या आंदोलनाला भामरागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, वेन्हारा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, तोड़सा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती व रोपी बरसा इत्यादी इलाक्यांनी समर्थन दिले आहे. तसेच छत्तीसगढ़मधील मूलनिवासी बचाओ मंचनेसुद्धा समर्थन दिले आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनाला आजपर्यंत देशभरातील अनेक संस्था व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन आपले समर्थन जाहीर केले आहे. दिनांक ११ जून २०२३ रोजी या मतदारसंघाचे आमदार धर्मराव आत्राम आंदोलनस्थळी येऊन 'आपण जिवंत असेपर्यंत लॉइड्स अँड मेटल इंजीनियरिंग कंपनीव्यतिरिक्त अन्य एकही खदान होऊ देणार नाही' असे बोलून गेले. २०१९ मधील निवडणुकीत आत्राम साहेबांनी असेच 'मी निवडून आल्यास सूरजागड पहाड़ीवरील एकही दगड बाहेर जाऊ देणार नाही' असे जनतेला आश्वासन दिले होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षापासून त्याच सुरजागड पहाड़ीवर खाणकाम त्यांच्या सोयीस्करपणे सुरू आहे. त्यामुळे धर्मराव आत्रामसाहेब जे बोलतात त्यात किती सत्यता आहे? किंवा लोकांनी त्याचा किती गांभीर्याने विचार करायचा? हे जनतेला पडलेले प्रश्न आजही कायम आहेत. देशातील व राज्यातील राजकीय पक्ष येथील जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधन लूटून घेऊन जाणाऱ्या खदान कंपनीच्या पक्षात आहेत. या देशातील आदिवासींची व अन्य परंपरागत वननिवासींचं अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसन्मान धोक्यात आलं आहे. यातून 'आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी वनअधिकार मान्यता कायदा, २००६', 'पेसा कायदा, १९९६', 'जैवविविधता कायदा, २००४', भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची व खुद्द भारतीय संविधानाचे उलंघन होत आहे. 'भारतीय वनसंरक्षण अधिनियमा'त बदल करून दलाल, पूंजीपती, भांडवालशाही यांना येथील नैसर्गिक खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठी सोयीस्कर मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत येथील स्थानिक आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी एक हाती संविधानिक लढ़ा देत आहेत. लोक आपापल्या गावातून-घरातून शीधा पाणी घेऊन आंदोलनस्थळी येत आहेत. प्रत्येक गावासाठी एक चूल मांडून स्वयंपाक करत आहेत. आंदोलनस्थळी दिवसातून दोन वेळा बैठक होत आहे. पहिल्यांदाच या आंदोलनात विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सध्या शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्याने विद्यार्थी महाविद्यालयात परत गेले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी ताड़पट्टीच्या झोपडया बनविले आहेत. तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आन्दोलनातील कार्यकर्त्याच्या वतीने मौजा तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हावे व आंदोलनाला जाहीर समर्थन देऊन मदत करण्याचे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे."

तोडगट्टा, गडचिरोली इथे आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनात पावसापासून बचावासाठी उभारलेल्या झोपड्या.

०००

भारतीय जनता पक्षाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ३० एप्रिल २०२३ रोजी गडचिरोलीतील केडमारा जंगलामध्ये पोलीस व नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी मरण पावल्याची बातमी वर्तमानपत्रांमध्ये आली. या घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी चकमकीच्या ठिकाणी जाऊन 'नागरिकांशी संवाद' साधल्याची बातमीही वाचायला मिळते. या भेटीसंदर्भात 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संकेतस्थळावर १ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या खूप सविस्तर बातमीत[२] पुढील वाक्यं सापडतात: 

"महाराष्ट्र दिनाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. ज्या ठिकाणी काल तीन नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, त्यानजीक असलेल्या दामरंचा आणि दुसरीकडे थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. सी-६० जवानांचा गणवेश परिधान करुन एकप्रकारे मीही तुमच्यापैकीच एक आहे आणि तुमच्यासोबत आहे, असा संदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आणि त्यांचा उत्साह वाढविला आणि त्यांचा सत्कारही केला. फडणवीसांनी दामरंचा आणि नंतर ग्यारापत्ती या दोन्ही ठिकाणी त्यांनी पोलिस इमारतींचे उदघाटन केले. दामरंचा हा गडचिरोलीचा अहेरी तालुक्यातील दक्षिणी भाग. तर ग्यारापत्ती उत्तर गडचिरोलीतील भाग. थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर. काल ३ नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, ते ठिकाण दामरंचा येथून ७-८ कि.मी. अंतरावर आहे. आज त्याच भागात देवेंद्र फडणवीस यांनी दौरा केला. आपले जवान धोका पत्करुन काम करतात. त्यांचे मनोबल वाढविणे आणि नागरिकांशी संवाद साधणे, हाच त्यामागचा दुहेरी उद्देश."
"या नक्षल कारवायांमध्ये सामान्य माणसांचे बळी गेले आहेत. आदिवासी, अनुसूचित जातीच्या लोकांचे बळी गेले आहेत. लोकहिताची, व्यापक विकासाला कायम नक्षल विचारधारेने विरोध केला आहे. त्यामुळेच एकिकडे या समस्येविरोधात लढणार्‍या जवानांचे मनोबल उंचावण्यासाठी तर दुसरीकडे जनतेशी संवाद साधण्यासाठीच आपण येथे आलो आहोत [...], असेही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले."
"आज शहरी नक्षलवादाची सुद्धा मोठी समस्या आहे. पोलिस भरतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. जेव्हा स्थानिक स्तरावर नक्षलवाद्यांना यश मिळत नाही, तेव्हा ते लोकांचे ब्रेनवॉश करुन ही लढाई शहरांमध्ये लढू पाहताहेत. लोकशाही आणि संविधान न मानणे, हेच त्यांचे काम आहे. ही अराजकता आहे. गेल्या कालावधीत असेच एक मोठे नेटवर्क ध्वस्त करण्याचे काम आम्ही केले होते, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. गडचिरोलीत कनेक्टिव्हीटी वाढविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुजरागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येते आहे, असेही त्यांनी सांगितले."

कनेक्टिव्हिटी वाढवणं आणि सुरजागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक आणणं, हे उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमधले बातमीत आलेले शेवटचे मुद्दे आहेत. आणि याच मुद्द्यांसंदर्भात विरोध करत शेकडो आदिवासी गडचिरोलीतच ठिय्या आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन लोकशाही चौकटीतलं असल्याचं बहुधा मान्य होईल. पण एका हिंसक घटनेनंतर गडचिरोलीत खास 'नागरिकांशी संवाद' साधायला गेलेले या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही असणारे फडणवीस ठिय्या आंदोलनाच्या ठिकाणी मात्र गेले नाहीत. तिथल्या नागरिकांशी संवाद साधणं, त्यांच्या तक्रारी समजून घेणं, हे 'लोकशाही' नि 'संविधान मानणं' या शब्दप्रयोगांशी सुसंगत नव्हतं का? 

हिंसक कृत्यं झाल्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची, कमी-अधिक प्रतिसाद द्यायचा, पण अहिंसक कृत्याची दखल घ्यायची नाही, हा यातला गर्भित संदेश धोकादायक आहे.

वरच्या प्रेस-नोटमध्ये उल्लेख आलेले गडचिरोलीतील अहेरी मतदारसंघाचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, आणि काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ते राज्यातील विरोधी पक्षात होते, पण जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आघाडीमध्ये सहभागी झालेल्या व त्याच वेळी मंत्रिपदाची शपथही घेतलेल्या मोजक्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होता. सध्या ते महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आहेत. त्यांनी जून महिन्यात तोडगट्टा इथल्या आंदोलनाला भेट दिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. त्यांना काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांकडून धमकी देण्यात आल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. 'लोकमत'मध्ये १९ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, "स्थानिक जनता एकीकडे सुरजागड लोहप्रकल्पाला विरोध करत आहे, दुसरीकडे सत्ताधारी प्रकल्पांचा विस्तार करत आहेत. मंत्री धर्मरावबाब आत्राम हे कॉर्पोरेट घराण्यांना पाठिंबा देत लोह उत्खननाच्या बाजूने काम करत असल्याचा दावा नक्षल्यांनी केला आहे. याची किंमत धर्मरावबाबांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना चुकवावी लागेल, अशी धमकीही नक्षल्यांनी दिली आहे." (बातमीतील वाक्यरचना वाचनाच्या सोयीपुरती संपादित केली आहे). "महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर तोडगट्टा येथे सुरू असलेले खाणविरोधी आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहनही नक्षलवाद्यांच्या दोन पानी पत्रकातून केले आहे," असं 'लोकमत'च्या बातमीत वाचायला मिळतं [३].

नक्षलवाद्यांनीच धमकी देऊन स्थानिक गावकऱ्यांना या आंदोलनासाठी पुढे केल्याचा आरोप पोलिसांनी मार्चमध्येच केला होता. 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेच्या बातमीत हा उल्लेख होता [४].

आंदोलकांनी पोलिसांचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे. 'बाईमाणूस' या यू-ट्यूब चॅनलवर २० एप्रिल २०२३ रोजी तोडगट्टामधील आंदोलनासंबंधीचं वर्षा कोडापे यांनी केलेलं वार्तांकन पाहायला मिळतं [५]. "आम्ही रस्त्याला विरोध करतोय, तर नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे आम्ही हे करतोय, असं पोलीस म्हणतायंत. इथे आंदोलनात लहान-लहान मुलंसुद्धा सहभागी आहेत. नक्षलवाद्यांची मुलं असतात का, तुम्ही बघितलीत का? शासनाने बघितलंय का?" असा प्रश्न आंदोलनाच्या आयोजकांपैकी 'दमकोंडवाही बचाव आंदोलना'चे अध्यक्ष रमेश कवडो विचारत असल्याचं या व्हिडिओत दिसतं. नायब तहसीलदारांपासून अनेकांना वर उल्लेख आलेल्या मागण्यांसाठी निवेदन दिल्याचं लालसू नोगोटी सांगतात. यावर खाणी प्रस्तावित नसल्याचं प्रशासन तोंडी सांगतं, पण लेखी लिहून देत नाही, असंही ते नमूद करतात.

ही नोंद लिहिली जाण्याच्या वीस दिवस आधी, ८ जुलै २०२३ रोजी 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन गडचिरोलीत करण्यात आलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस व तेव्हा नुकतेच विरोधी पक्षनेतेपद सोडून सरकारमध्ये आलेले व उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार असे तिघेही गडचिरोलीत गेले होते. या वेळी "उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जनतेपर्यंत शासन पोहोचले पाहिजे या संकल्पनेतून शासनाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. छत्तीसगड, झारखंडच्या धर्तीवर गडचिरोलीमध्येही स्टील सिटी उभी करण्याचे नियोजन आहे. गडचिरोलीमध्ये मोठे विमानतळ होण्यासाठी १४६ हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाल्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला," असं 'लोकसत्ते'तल्या बातमीत वाचायला मिळतं [६].

०००

'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमासाठी राज्य शासनामधील तीन सर्वोच्च नेते गडचिरोलीत जातात, तिथे स्टील सिटी उभारण्याविषयी बोललं जातं, पण याच स्टीलसाठी होणाऱ्या खाणकामाला विरोध करत काही महिने शेकडो आदिवासी ठिय्या आंदोलन करतायंत, त्याची मात्र दखलही घेतली जात नाही- हे 'लोकशाही'शी सुसंगत आहे का? गडचिरोली शहरापासून तोडगट्टा साधारण ऐंशी किलोमीटरांवर आहे. पण शासनाच्या या धुरीणांपैकी कोणीही तिकडे जाऊन आंदोलकांशी बोललं नाही. मग हे शासन नक्की कोणत्या दारांपर्यंत जाण्याची इच्छा राखून असतं?

या आंदोलनासाठी नक्षलवाद्यांनी दबाव आणला असावा, हा पोलीस प्रशासनाचा आरोप सर्वसाधारणतः या संवेदनशील भागामध्ये कायमच वेगवेगळ्या कृतींबाबत केला जातो. आपण रेघेवर या आधी केलेल्या काही नोंदींमध्ये याबद्दल बोलायचा प्रयत्न केला होता. अनेक दबावांनी ग्रासलेल्या अशा प्रदेशांमध्ये काळं-पांढरं बघून केवळ आरोप-प्रत्यारोप करणं पेच आणखीच बिकट करत जाणारं ठरेल, असं वाटतं. समोर आलेल्या, अहिंसकपणे काही बोलू पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या हेतूवरच शंका घेण्याऐवजी त्या व्यक्ती काय बोलू पाहतायंत ते ऐकणं, हा साधा मार्ग असायला हवा. नक्षलवादी व्यक्ती समोर आली तरी बोलणं तर आवश्यकच आहे. त्यात मतभिन्नता व्यक्त करता येऊ शकेल, पण संवादच साधायचा नाही, हा मार्ग नक्की कुठे जाईल? केवळ हिंसक घडामोड झाल्यावरच शासनाने त्यावर ठळक प्रतिक्रिया द्यायची, पण अहिंसकपणे कोणी काही तक्रार करत असेल तर त्यांच्याशी बोलायचंही नाही, हे भयंकर आहे. शिवाय, राज्याचे एक मंत्री असणारे आत्राम या आंदोलकांना किमान भेटून तरी आले (त्यांच्या विधानांबद्दलचे आक्षेप वरच्या प्रेसनोटमध्ये आलेच आहेत), मग ते नक्षलवाद्यांचं समर्थन असलेल्या आंदोलनकर्त्यांना भेटले असा आरोप करता येईल का? शिवाय, त्या आंदोलनात सहभागी सर्व लोकांच्या हेतूवर शंका घेणं रास्त होईल का?

महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्तेच्या राजकारणाबाबतच्या बातम्या रोज वृत्तवाहिन्यांवर, यू-ट्यूबवरच्या विविध वाहिन्यांवर, वर्तमानपत्रांमध्ये येत असतात. यात स्वतःचा आधीचा पक्ष सोडून किंवा फोडून दुसरीकडे गेलेले, सत्तेत गेलेले किंवा सत्तेपासून दूर राहिलेले लोकप्रतिनिधी सतत 'विकास' शब्द वापरताना दिसतात. कथितरित्या भिन्न विचारसरणीचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले, तर त्या एकत्र येण्याचं समर्थन 'विकास' या शब्दातून केलं जातं. विशेषतः विकासासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही, विकासासाठी सत्तेत असणं महत्त्वाचं आहे, असे धडधडीत युक्तिवाद गेल्या काही काळात सतत ऐकायला/वाचायला मिळत आहेत. या नोंदीत उर्द्धृत केलेल्या बातम्यांमध्येही मंत्र्यांनी विकासासाठीच सर्व चालल्याचं सांगितलंय. पण याच विकासाबद्दल काही प्रश्न विचारणाऱ्या, गाऱ्हाणी मांडणाऱ्या गडचिरोलीतल्या आंदोलकांना साधं भेटण्याचीही तसदी गडचिरोली जिल्ह्यात जाऊन आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अथवा दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही.

तोडगट्टा इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज १४० दिवस पूर्ण होतील. 

०००

टिपा:

१) 'Tribals pass several resolutions on International Labour Day at Todgatta', D-Voice, 3 May 2023.

२) 'काल चकमक, आज फडणवीस छत्तीसगडच्या सीमेवर, म्हणाले- नक्षलवाद वैचारिक नव्हे, तर देशविरोधी लढाई', महाराष्ट्र टाइम्स, २ मे २०२३

३) 'मंत्री धर्मरावबाबांसह सहकाऱ्यांना किंमत चुकवावी लागेल; नक्षलवाद्यांकडून धमकी', लोकमत, १९ जुलै २०२३

४) 'Maha: Villagers protest against ‘mining’ road in Gadchiroli; cops hint at Naxalite link', PTI, (The Print) 30 March 2023

५) 'महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील आदिवासींच्या तोडगट्टा आंदोलनाला न्याय केव्हा?', बाईमाणूस, २० एप्रिल २०२३.

६) 'सरकारी योजना जनतेच्या दारात-मुख्यमंत्री; गडचिरोलीमध्ये ‘स्टील सिटी’ उभारण्याचे नियोजन -उपमुख्यमंत्री फडणवीस', लोकसत्ता, ९ जुलै २०२३.

०००

याआधीच्या अशा काही नोंदी:

• भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'
• लालसू नोगोटी यांची मुलाखत
• एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?
• आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक पत्रक
• दोन टोकांदरम्यानचं अंतर

सदानंद रेग्यांबद्दल दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे

लेखक, कवी, नाटककार, भाषांतरकार सदानंद रेगे (२१ जून १९२३ ते २१ सप्टेंबर १९८२) यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आज, २१ जूनला संपतंय. अलीकडच्या वर्षांमध्ये 'साठोत्तरी' म्हणून बहुतेकदा गौरवल्याच जाणाऱ्या कवितेवर सदानंद रेग्यांच्या कवितेचा प्रभाव आहे का, असेल तर त्याची काही कदर ठेवली जाते का, हा प्रश्न मराठी कविता वाचू पाहणाऱ्या उरल्यासुरल्या वाचकांना स्वतःपुरता तपासता येईल असं वाटतं. कारण, मोकळेपणाने अशा प्रश्नांचा तपास करण्यासारखा अवकाश मराठी फारसा सापडणार नाही. 'मराठी कवितेच्या कोंदट, कोत्या, ‘इनब्रीडिंग’ने कोळपलेल्या वातावरणात सदानंद रेग्यांची कविता हा एक मोकळा वारा होता. हा वारा आता वाहायचा थांबला आहे,' असं विलास सारंगांनी सदानंद रेगे वारल्यानंतर लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं. हे 'इनब्रीडिंग'ने म्हणजे अंतर्जननाने म्हणजे आपापल्याच कंपूत संभोग साधण्याच्या वृत्तीने कोळपलेलं वातावरण मर्यादित व्याप्तीच्या साहित्यव्यवहारात बहुधा कायमच राहत असावं. समविचारी माणसं एकत्र येणं वेगळं, पण त्याच विचारांचं कोंडाळं होणं धोकादायक, असा हा मुद्दा दिसतो. मोकळेपणाने टीका करण्याऐवजी परस्परांची पाठ थोपटत राहत गोल-गोल फिरणारं कोंडाळं त्याहून धोकादायक. हे कदाचित कायम राहत असेल, पण मोकळे वारेही त्यातच वाट शोधत असतील, असं मानून सदानंद रेग्यांच्या जन्मशताब्दीचा शेवट होताना ही त्यांच्या आठवणीत नोंद. [दहाएक वर्षांपूर्वी रेग्यांसंंबंधी मिळालेला काही मजकूर टाइप करून नोंदवून ठेवायचा कात्रणवहीसारखा प्रयत्न स्वतंत्र ब्लॉगवर केला होता, त्यातसुद्धा ही भर].

दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांच्या समीक्षापर लेखनाचं, मुलाखतींचं, काही समकालीनांच्या आठवणी जागवणाऱ्या लेखांचं 'साहित्य आणि अस्तित्वभान- भाग २' हे पुस्तक गेल्या वर्षी 'शब्दालय प्रकाशना'कडून प्रकाशित झालं. या पुस्तकाचा भाग १ काही वर्षांपूर्वी आला होता. या दुसऱ्या खंडात सदानंद रेगे यांच्यावर चित्र्यांनी लिहिलेला मृत्युलेखही समाविष्ट आहे. मूळ लेख 'मुंबई सकाळ'मधे २६ सप्टेंबर १९८२ रोजी प्रकाशित झाला होता. विजया चित्रे यांच्या परवानगीने हा लेख रेघेवर नोंदवतो आहे:

मुखपृष्ठ: संदीप सोनवणे / शब्दालय प्रकाशन

आय ॲम गोईंग टू ड्रिंक टू 'सदू'ज हेल्थ अलोन!

- दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे

सदू रेगे वारल्याची बातमी मला पवईच्या आयआयटीत मंगळवारी सकाळी आठ वाजता कळली. त्यापूर्वी त्याला हृदयविकाराचा झटका आला होता हे नंतर त्याच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी कळलं. यापूर्वी अखेरची भेट झाली ती ९ ऑगस्टला. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या भालेराव नाट्यगृहात माझ्या 'मिठू मिठू पोपट' नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला तेव्हा सदू मुद्दाम आला होता. प्रयोगापूर्वी भेटला. त्यानंतर नाहीच. 

सदू माझ्यापेक्षा वयाने सोळा वर्षं मोठा. पण सदूचा पहिला कवितासंग्रह 'अक्षरवेल' १९५७मधला तर माझा 'कविता' १९६०मधला. त्यापूर्वीच अनेक वर्षं सदू लेखन करायचा. सदूची पहिली कथा प्रसिद्ध झाली त्या वेळी मी सात वर्षं वयाचा होतो आणि सदू तेव्हा तेवीस वर्षं वयाचा होता. अर्थात आमची ओळख झाल्यापासूनच्या गेल्या सत्तावीस वर्षांत हा फरक मला जाणवलाच नाही. सदू त्याच्या पिढीच्या लेखकांच्या बरोबरीचा नव्हताच. त्याच्या पिढीने त्याची प्रशंसा केली तीही उपेक्षावजाच. सामाजिक बडेजावाखातर वाङ्मयाचा उपयोग करणाऱ्या खुर्चीदार आणि छत्रीधारी मराठी वाङ्मयीन सूत्रचालकांपेक्षा सदूचा पिंडच वेगळा. एकेकाळी म्हणजे १९५६ ते १९६५ ह्या काळात मी अधून-मधून कवितेची समीक्षासुद्धा करत असे. तेव्हापासून सातत्याने सदूच्या कवितेकडे वाचकांचं लक्ष वेधायचा मी प्रयत्न केला. सदूच्या अनेक कवितांचे इंग्रजी अनुवाद करून प्रसिद्ध केले. आपल्या कवितेला प्रतिसाद देणारा कवी, समीक्षक आणि वाचक म्हणून सदू माझी कदर करायचा. पण आमची व्यक्तिगत मैत्री काही ह्या 'स्वार्थी' हिशेबांवर आधारलेली नव्हती. आजही महाराष्ट्रात अस्सल कविता पोरकी आहे आणि गुणी कवी बेवारशी, ही गोष्ट सदू आणि मी जाणून होतो. वाङ्मयाच्या क्षेत्रातली भोंदूगिरी, गुरुबाजी, चमचेगिरी आणि नैतिक निष्ठेचा अभाव यांचा आम्हाला सारखाच अनुभव आलेला. यामुळे सदू जसा इतर 'प्रतिष्ठित' लेखकांपासून लांब राहिला तसा मीही आपलं अंतर ठेवून राहिलो.

सदूच्या स्वतःच्या जगातले मित्र निरनिराळ्या वयाचे, निरनिराळ्या थरातले होते. शरद मंत्रीसारखे पस्तीस-चाळीस वर्षं सदूवर भक्ती करणारे त्यात मोडतात. नामदेव ढसाळ- ज्याला सदू 'लाडिक सैतान' म्हणायचा त्यात मोडतो. श्रीकुमार, सिन्हा, जयकर, वळसंगकर यांच्यासारखे त्याचे प्राध्यापक समव्यवसायी त्यात मोडतात. डेव्हिड ससून लायब्ररीतल्या सदूच्या मित्रमंडळातले लोक त्यात मोडतात. सदूचं वय यातल्या कोणालाच जाणवायचं नाही कारण खुद्द सदूच्या हिशेबात वय ही गोष्टच नव्हती. माझा मुलगा आशय आणि माझे वडील बाबुराव हेही त्याचे मित्रच. आमच्या कुटुंबातल्या तीन पिढ्यांशी एकाच वेळी समान पातळीवर मैत्रीचे संबंध ठेवणारा असा माणूस विरळाच.

स्पष्टवक्ता

सदूच्या मैत्रीचं एक वैशिष्ट्य होतं. ज्यांच्याशी सदू कडाक्यानं भांडला नाही, प्रसंगी हातघाईवर आला नाही, ज्यांचा सदूने अपमान केला नाही असे कोणीही त्याचे मित्र नाहीतच. आतल्या गाठीचे, गोड बोलणारे, मोजून मापून वागणारे, एकमेकांची खुशामत करणारे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी वाटेल तो समेट करणारे लोक सदूला पटकन ओळखू यायचे. सदूची जीभ सडेतोड. तो कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मनात येईल ते स्पष्ट बोलायचा. मराठी वाङ्मयाच्या अनेक कंत्राटदारांना सदूने दुखावलं आणि काही अंशी त्याच्या उपेक्षेचं हेही कारण आहे. संपादक, प्रकाशक, पत्रकार, विद्यापीठीय ठेकेदार आणि मामुली मतप्रदर्शन समीक्षेच्या नावावर खपणारे बोरूधर हे सदूचे शत्रूच. या लोकांनाही सदूची प्रतिभा पूर्णपणे नाकारणं जमलं नाही. म्हणून त्यांनी सदूची एक आकर्षक पण विपरित प्रतिमा परस्परात पसरवली होती. ती म्हणजे सदू दारूबाज आहे, भांडखोर आणि शिवराळ आहे, विक्षिप्त आणि तऱ्हेवाईक आहे, बेजबाबदार आहे ही.

ही सगळी अर्धसत्यं आहेत. सदू प्यायचा हे खरं. अनेक लोक पितात. काही गुत्त्यात तर काही खाजगी किंवा पंचतारांकित गाभाऱ्यात बसून तर सदू दारू प्यायचा तो मित्रांबरोबर किंवा सर्वसाधारण गुत्त्यात. एवढ्यानं काही माणूस दारूबाज बनत नाही. दारू प्यायल्याावर अंतर्विश्वात दडलेल्या अनेक गोष्टींना वाट मिळायची. कधी विनोदाच्या रुपाने तर कधी शिव्यागाळीच्या स्वरूपात. माणूस आणि कवी म्हणून सदूने जे अन्याय सतत सोसले त्यांच्या संदर्भात हे विसर्जन स्वाभाविक आणि आवश्यकच होतं. त्याच्या जोड्यांपाशी उभं राहायची लायकी नसलेल्या अनेकांच्या सार्वजनिक टिमक्या वाजत होत्या. फालतू लोकांना लेखक म्हणून लोकप्रियता किंवा राजमान्यता मिळत होती. सदूने लग्न केलं नव्हतं. आपल्या कुटुंबासाठी त्याने स्वतःच्या खाजगी जीवनाचा बळी दिलेला होता. कॉलेजच्या वसतिगृहातली जागा निवृत्तीनंतर जाणारच होती. म्हणजे साठाव्या वर्षी हा कवी पुन्हा बेघर होणार होता. उपजीविकेसाठी त्याला जाहिरातीचा मजकूर लिहिणं, पुस्तकाची भाषांतरं करणं असले लेखनकामाठीचेच उद्योग करावे लागणार होते. दुसरीकडे पाहिलं तर समीक्षकांनी त्याची सतत उपेक्षाच केलेली. त्याची कविता वाचकांपर्यंत पोचणं जास्त जास्त दुरापास्त होत चाललेलं. आई आणि भावंडांची जबाबदारी कष्टाने पार पाडणारा सदू नेमका कुटुंबवत्सल नसेल पण बेजबाबदार शराबी नक्कीच नव्हता. जी खंत त्याला कॅन्सरसारखी अखेरपर्यंत कुरतडत राहिली तिच्यातूनच त्याचे तिरसट वैतागाचे उद्रेक यायचे. सदू भोळा आणि हळवा होता पण जन्मभर स्वतःच्या भावना टाळण्याची कोशीस करत तो राहिला. त्याचे विनोत, त्याचं विक्षिप्त वागणं आणि त्यानं श्रमपरिहारासाठी केलेला नशा याचं खरं मूळ हेच आहे; आणि त्याच्या कवितेचंही.

प्रेमातही तिरकसपणा

आपल्या मित्रांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर सदूचं उत्कट प्रेम होतं.

प्रेमसुद्धा त्याच्या कवितेप्रमाणे तिरकसपणे व्यक्त व्हायचं. १९६५-६६पासून आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलो तेव्हापासून सदूच्या गुंतागुंतीच्या वागणुकीआडचा त्याचा सरळ माणूसपणा माझ्या ध्यानात येत गेला. "त्या तुमच्या नवऱ्याला सांगा की चांगल्या कविता लिहून कोणाची पोटं भरत नसतात. अडीअडचणीला काही त्याचे संपादक-प्रकाशक धावून यायचे नाहीत," असं सांगून १९६७ साली माझ्या बायकोला स्वतःकडच्या वीस रुपयातले दहा रुपये ठेवून जाणारा सदू आम्हालाच माहीत आहे. १९६६ ते १९६८ ही माझ्या आयुष्यातली ओढाताणीची वर्षं. तेव्हा मी शीवला एका इमारतीच्या गच्चीवर एका खोलीत राहत होतो. रुईया कॉलेजचं वसतिगृह जवळच होतं. त्या काळात पैशाने नव्हे पण नैतिक पाठिंब्याच्या रुपाने मला सदूचा मोठाच आधार होता. त्याचीही परिस्थिती ओढाताणीचीच होती. अधूनमधून एखाद्या गुत्त्यात किंवा कोणा मित्राच्या घरी आम्ही दारू प्यायला एकत्र येत होतो तसेच पूर्ण शुद्धीवर असतानाही भेटत होतो. स्वतः लग्न न केलेला हा 'कलंदर', 'बेजबाबदार' आणि 'विक्षिप्त' गणला जाणारा माणूस तेव्हापासून आजपर्यंत माझ्या अव्यवहारीपणाबद्दल माझी कानउघडणी करत आलाय आणि बायकोची आणि मुलाची मी कशी काळजी घ्यावी यावर त्याने मला प्रवचनं दिलीत!

माझा मुलगा आशय आणि सदूचा वाढदिवस २१ जूनला. यामुळे आमच्या घरात आशयच प्रतिभेनं उजवा, असं सदूचं म्हणणं. यंदाच्या २१ जूनला सदूला साठ वर्षं पुरी झाली. त्याच सुमाराला हा अचानक व्हिस्कीची अर्धी बाटली घेऊन एकटाच माझ्याकडे आला. सुदैवाने माझ्याहीकडे व्हिस्की होती. या खेपेला सदू नेहमीसारखा विनोद करत नव्हता. निवृत्तीनंतर कुठे राहायचं, उपजीविका कशी करायची या काळजीत तो होता. ही काळजी स्वतःसाठी नव्हती. त्याच्या पुतण्याच्या भविष्याची त्याला चिंता होती. कधी नव्हे तो अत्यंत गंभीरपणे सदूने मला स्वतःचा हात दाखवला आणि म्हणाला, "तुला हस्तसामुद्रिक थोडंसं कळतं ना? मला माझं भविष्य सांग!" "मराठी लेखकांना भविष्य थोडंच असतं?" मी विचारलं. "जोक मारू नकोस! येत असलं तर सांग नाहीतर नाही सांगत म्हण," सदू म्हणाला.

चाळीसेक वर्षं मराठी कथेत आणि कवितेत नव्या मूल्यांची भर टाकणाऱ्या प्रतिभावंत आणि गुणी माणसाला साठाव्या वर्षी ह्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत राहत्या घराची आणि उपजीविकेची चिंता असावी ही परिस्थिती बोलकी आहे. आमची संस्कृती किती दरिद्री आहे, हे वेगळं सांगायची गरजच काय? हा माणूस स्वतःच्या कमाईतून जितकी नवी-जुनी पुस्तकं विकत घ्यायचा तितकी साहित्य अकादमी आणि साहित्य संस्कृती मंडळाचे सभासद वाचतसुद्धा नसतील. वाङ्मयीन संस्कृतीत पुरेपूर मुरलेला सदू नाना देशांतरी, नाना भाषांमधली कवितेची, नाटकांची, कथांची आणि इतर पुस्तकं वाचायचा. वाङ्मयाच्या बाबतीत त्याची दृष्टी वसुधैवकुटुंबी होती. चित्रकलेत आणि संगीतातही त्याला स्वतःची नजर होती. व्यासपीठापासून दूर राहणारे पण स्वतःच्या कलेच्या रियाझात मग्न झालेले थोडके कलावंत असतात त्यापैकी सदू होता. वाङ्मयाकडे बघण्याची आमची दृष्टी भिन्न होती तरीही कलेच्या व्यापक विश्वाचे आम्ही समानधर्मी नागरीक होतो. माझ्या लेखी जीवनमूल्य आणि कलामूल्य अभिन्न आहेत, तर सदूच्या लेखी कलेला वेगळीच परमार्थिक मूल्यं होती. त्याच्या कवितांमधला ख्रिस्त वस्तुतः कवितेचा क्रूस खांद्यावर घेऊन जाणारा सदू स्वतःच आहे. त्याच्या कवितेतले महारोगी आणि वेडे, कलावंत आणि जगाने वाळीत टाकलेली माणसं ही सगळी कवी सदानंद रेगेचीच आत्मरुपं आहेत. मरणाच्या परिमाणातून सतत जीवन आणि त्याचा काव्यभाषेतला आविष्कार बघणारा सदू आता स्वतःच मरण पावला. शीवच्या स्मशानातल्या विद्युतदाहिनीत जेव्हा सदूचे शरीर राख होताना बघायला मराठी साहित्यिक, सदूचे चाहते आणि सदूचे मित्र खुर्च्यांवर बसले होते तेव्हा माझ्या शेजारी बसलेल्या विजय सिन्हाला मी म्हणालो, "पाठच्या रांगेत सदू तर बसलेला नाही? फटकन एखादा जोक सांगायचा!" आणि ते आटोपल्यावर कोपऱ्यावरच्या दुकानातून मी ब्रँडीची बाटली घेतली आणि इंद्रसेन जयकर आणि सिन्हा यांना म्हणालो, "आयॅम गोइंग टु ड्रिंक टु सदूज हेल्थ. अलोन!"

०००

सदानंद रेगे
['अक्षरगंधर्व' या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरून]

०००

रेग्यांच्या काही कविता- ओझरत्या अंदाजासाठी:

आत्महत्या

या चंद्राचं डोचकं 

असं अचानक कसं फिरलं?

कुणालाच कांही 

न सांगता न सवरतां

समोरच्या बर्चवर 

त्यानं टांगून कां घेतलं?

स्वागत

हुकूमशहा गावात येणाराय

म्हणून ही मुलं खुडून आणल्येत.

कमानी, पताका, बँड, पोलीस;

सूर्यालाही धरून आणलेलं ओलीस.

एक केसाळ हात ढगातून उपटतो

नि मलाही गर्दीत बेमालून ठेवून जातो.

आपोआप एकेका हातात फुगे येतात;

आपोआप बावटे फडफड करू लागतात.

शिट्यांची कोल्हेकुई, पोटात वाफा,

आलालल्ला हुकूमशहाचा लफ्फेदार ताफा.

हुकूमशहाची नजर सहज माझ्याकडे वळते;

पँटीतल्या पँटीत मला चिरकायला होते.

बेमालूम

खरा प्रार्थनेत असणारा

कधी सावध नसतो.

पण त्या दिवशी आमचं तसं नव्हतं.

नाही म्हटलं तरी आम्हाला चाहूल होतीच.

आम्हाला करायची होती पारध.

तुझी उभी काठी कोसळली

अन् आम्ही त्याच्यावर झडप घातली.

बोटं दाखवायला कुणीतरी

हवाच होता आम्हांला

तो अनायासे सापडला.

खरं तर केव्हाचे आम्ही सारे

गोळी होऊन दडून बसलो होतो

त्याच्या पिस्तुलात...

पण कसे दोघेही फसलात!

बोंब

कुठंतरी बॉम्ब पडतच असतात

अन् आपलं च च च आपलं चालूच असतं.

संस्कृतीकाकूंना कॅन्सरची भावना वक्षस्थळाच्या;

आपण त्यांची कंबर चेपीत बॉम्ब लावून.

मग वर्तमानपत्रात बॉम्बची काहीच बातमी नसते;

कुठंतरी पूर... फार तर लठ्ठा पिऊन मेलेल्यांची बातमी, लाथाळ्या.

मग बॉम्बचे फोटो... वा कॅय फोटो घेतलाय!

गाडीत उभ्याउभ्याच हपिसच्या वाटेवर आपण तो पहातो.

आपल्याला खरोखरच फार फार वाईट वाटत असतं.

आपण तरी आणखी काय करणार असतो?

मनात पाल च च च करते हेच फार झालं.

आपल्याला धाप लागते... घशात घुसमटल्यासारखं होतं.

मग संस्कृतीकाकू आपला तो स्तन आपल्या तोंडात देतात.

त्या बॉम्बमधलं कॅन्सरलेलं दूध

आपण घटाघटा पिऊ लागतो. पर्रर्रव्हर्स.

कुठं तरी बॉम्ब पडतच असतात.

त्याच्यासाठीच तर ते घडविलेले असतात.

आपण तरी काय करणार?

कुठंतरी बॉम्ब पडले नाहीत तर आपलं कसं होणार?

बनारस : दुसरी कविता

[बनारस : पंधरा कविता- यातली दुसऱ्या क्रमांकाची कविता]

विरोधाभासांचं

केवढं 

अवाढव्य धूड हे!

याची अगदी

किळसवाणी लाज लाज वाटते.

पण रात्र येते

प्रेतयात्रेसारखी

दबकत दबकत

अन् पाण्यावरच्या नौका

दिशेनाश्या होतात

गहनगूढ नेणिवेत

तेव्हा छातीत

कसं

धुकं भरून येतं

पाण्यावरच्या दिव्यांच्या

आदिम झल्लोळासारखं

'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू सोलगांव पंचक्रोशीत प्रस्तावित असलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून (रिफायनरी) सध्या वातावरण तापलेलं आहे. यापूर्वीही ते कमी-अधिक तापलेलं राहिलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्यप्रवाही माध्यमांत त्यातील दृश्यं दिसू लागली आहेत, समाजमाध्यमांवर ती फिरू लागलेली आहेत. या निमित्ताने तिथल्या घडामोडी काही प्रमाणात प्रकाशात आल्याचं दिसतं. याशिवाय, मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनादरम्यान पालघर इथल्या काही आदिवासींना पोलीस घरांबाहेर खेचत असल्याचे व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी समोर आले; पण त्याबद्दल तुलनेने फारसं बोलणं झाल्याचं दिसलं नाही. तर, या सगळ्या या पार्श्वभूमीवर ही नोंद प्रसिद्ध होत असली, तरी मुळात या नोंदीच्या लेखनाची सुरुवात 'पाडा' या चित्रपटापासून गेल्या वर्षी झाली होती. नोंद तेव्हा पूर्ण करता आली नाही. तरी, आता या चित्रपटाचा, नोंदीच्या शीर्षकातील पश्चिम पापुआचा, पालघरमधील घडामोडींचा आणि बारसू रिफायनरीसंदर्भातील घडामोडींचा संदर्भ पुढे स्पष्ट होईल, अशी आशा. या नोंदी कधीही सुरू केल्या तरी संपत नाहीत, अशा पद्धतीने घटना घडत असतात, त्यात तपशिलांचीच भर पडत राहते, ही खरं म्हणजे निराशावादी परिस्थिती आहे. तरी सध्या ही आणखी एक नोंद.

१. पाडा

केरळमधलं पलक्कड शहर. चार लोक वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने जातायंत. कोणी शिवणकामाचं मशीन बसच्या खिडकीला बांधून, त्यात बायकोला नि मुलामुलीला बसवतं, आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातं. कोणी बायकोसोबत थोडंसं अस्वस्थपणे त्या कार्यालयाजवळ फिरतंय. कोणी एका वृत्तपत्राच्या ऑफिसातून इकडे चालत येतंय. कोणी- अधिक तरुण दिसणारं- पोलिसांची नजर चुकवत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने येतंय. अशी चार माणसं आपल्याला सुरुवातीला दिसतात. कोणी चिंतातूर, कोणी अस्वस्थ, कोणी थोडं अधिक धैर्य चेहऱ्यावर असणारं, कोणी थोडं बेचैन- असे हे चौघे काहीतरी ठरवून आल्यासारखे वाटतात. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला ओलीस ठेवण्याचं ठरवलेलं असतं, हे काही दृश्यांनंतर आपल्याला कळतं. 

'पाडा' चित्रपटातील एक दृश्य

काही तास हे ओलीसनाट्य सुरू राहतं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा जमा होतो, सगळी यंत्रणा वेगाने हलायला लागते. मग कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, याची विचारणा होते. तर, त्यांची एकच स्पष्ट मागणी असते: आदिवासी भूमी हस्तांतरण दुरुस्ती कायदा रद्द करावा; विधानसभेचं अधिवेशन भरवून तिथे आदिवासींना बोलवावं, त्यांना हा कायदा मान्य आहे का ते विचारावं, मान्य नसल्यास तो रद्द करावा. एकशेचाळीस सदस्यांच्या केरळ विधानसभेतील एक अपवाद वगळता सर्वांनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं, त्यांना आदिवासींच्या जगण्याची कितपत माहिती आहे, ते आदिवासींशी कायदा करण्यापूर्वी बोलले का, हा कायदा आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून तोडणारा आहे, इत्यादी मुद्देही त्यामागे असल्याचं प्रेक्षकांना कळतं. [बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी आणि वनजमिनी विकत घेण्यापासून काही प्रतिबंध करणारा, तसंच आपली जमीन लाटल्याची तक्रार करणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींना संरक्षण पुरवणारा एक कायदा होता. तो पातळ करणारी दुरुस्ती नंतर करण्यात आली होती].

१९९६ साली खरोखर घडलेल्या एका घटनेवरील 'पाडा' (मार्च २०२२मध्ये प्रदर्शित) या मल्याळी चित्रपटाचं सूत्र वर नोंदवलं. मूळ घटना खळबळजनक असली, तरी चित्रपट कुठेही खळबळजनक होत नाही. कलेक्टरला ओलीस ठेवणारे चौघे 'अय्यानकली पाडा' या संघटनेचे कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भावभावनांपासून इतर कुठल्याही हालचालीत आक्रमकता नाही, आपण क्रांती करू पाहतोय असा आवेशही नाही, उलट किंचित धास्तावलेपणच आहे. कोणत्यातरी वैयक्तिक कामासाठी सरकारी कचेरीत आलेल्या लोकांशीही त्यांचा काही संवाद घडायची वेळ आली, तर तो अगदी नेहमी होऊ शकेल असाच- त्यामुळे अशा संवादात या चौघांमधला एक जण अडकतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यांमधली चलबिचलसुद्धा प्रेक्षकाला दिसू शकते. या सगळ्यात कॅमेरा कुठेही अवाजवी हालचाली करत नाही- एखाद्याच पात्राला उंचावर नेईल अशा कोनातून चित्रण करत नाही, सनसनाटी वाटेल अशी दृश्यसंगती तयार करत नाही, उलट अगदी रोजमर्राचं वाटावं असंच वातावरण आपल्या समोर उभं करतो. पण त्यात घडलेली ही घटना मात्र रोजच्याहून वेगळी आहे, ती प्रशासनाला हलवते, सरकारी यंत्रणेतली सूत्रं हलवायला भाग पाडते, माध्यमांना जागं करते, इत्यादी. दरम्यान, कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही बाहेर पसरतात आणि आदिवासींच्या अधिकारांची बाजू मांडणाऱ्या घोषणा करत कार्यकर्त्यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमा होते. 

शेवटी, हा पेच सदर घटनेपुरता सुटतो. कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एका ज्येष्ठ वकिलाच्या मध्यस्थीने सरकारी प्रतिनिधींशी चर्चा होते. यावर सकारात्मक पावलं उचलली जातील, अशी आश्वासनं प्रशासनाकडून दिली जातात. तर, आपण हे खरोखरच ओलीस-'नाट्य'च रचलं होतं, असं चौघेही कार्यकर्ते सांगतात. त्यांच्याकडील बंदुका, स्फोटकं, इत्यादी गोष्टी बनावट असल्याचं ते प्रसारमाध्यमांसमोर उघडून दाखवतात. मोठी स्फोटकं असल्याची भीती प्रशासनाला वाटावी यासाठी ते एकदा संडासात फटाका फोडून धूर तेवढा तयार करतात. पण या धुरामागची आग लक्ष वेधण्यासाठीची असते, ती कोणाला खरोखरचा धोका होईल अशी नसते, असं आपल्याला पडद्यावर दिसतं. जिल्हाधिकारीसुद्धा त्यांच्या विरोधात काही तक्रार नसल्याचं सांगतो आणि त्यांना सोडून देण्यात येईल, असं ठरतं. यानंतर चित्रपट संपत असताना चारही कार्यकर्ते कुठून-कुठून गल्ल्यांमधून पळताना दिसतात, आणि पोलीस त्यांच्या मागावर असल्याचं आपल्याला कळतं. चित्रपट संपतो. 

वास्तवात काही गोष्टी याहून वेगळ्या घडल्या होत्या. आपल्याला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे खरोखरच शस्त्रं होती, ती बनावट असल्याचा त्यांचा दावा कोणीच तपासून पाहिला नव्हता, असं ओलीस ठेवले गेलेले पलक्कडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डब्ल्यू. आर. रेड्डी यांनी म्हटल्याचं दिसतं.[१] सदर कार्यकर्त्यांनी हा दावा नाकारला- माओवादी वाटचाल करणाऱ्यांना शस्त्रांचं वावडं नसलं, तरी 'आमची संघटना तुलनेने नवीन होती, आणि खऱ्या शस्त्रांसह कृती करून आमच्या संघटनेवर मोठी कारवाई ओढवून घेणं आम्हाला रास्त वाटत नव्हतं,' असं त्यांनी सांगितल्याचं वाचायला मिळतं.[२] सदर घटनेत सहभागी असणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांपैकी एक जण दलित, एक ओबीसी आणि दोघे कथित वरच्या जातींमधील असल्यामुळे आदिवासींचं प्रतिनिधित्व ते तरी कसं काय करू शकतात, असाही आक्षेप या चित्रपटाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला. पण इतकं टोकाला जाण्यासारखं  काही चित्रपटात दाखवलेलं नाही- भूमी कायद्याविषयी आदिवासींचं ऐकून घ्या, असं म्हणायला संबंधित व्यक्तींनीही आदिवासी असण्याची गरज नसावी आणि त्याहून अधिक काही प्रतिनिधित्व हे कार्यकर्ते करताना चित्रपटाच्या कथेत तरी दाखवलेले नाहीत. बाहेर हा वाद आणखी खोलात वाढवता येऊ शकतो. अय्यानकली पाडा हा माओवादी विचारसरणी मानणारा गट होता, याबद्दल चित्रपट काही विशेष म्हणत नाही. चित्रपटाच्या अखेरीला त्यांच्या माओवादी विचारसरणीचे संकेत मिळत असले आणि केरळमध्ये त्या वेळी मार्क्सवादी आघाडीचं सरकार असलं, तरी त्या द्वंद्वातील गुंत्याकडे चित्रपट जात नाही. चित्रपटातील जिल्हाधिकाऱ्याचं नाव अजय श्रीपाद डांगे असं आहे आणि तो मूळचा नाशिकचा दाखवलाय. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक श्रीपाद अमृत डांगे (१८९९-१९९१) होते आणि त्यांचा जन्म नाशिकचा होता, इत्यादी तपशील लक्षात घेतले, तर अशी काही प्रतीकात्मकता चित्रपटात आहे, पण ती अशा वरवरच्या तपशिलांपुरतीच राहते. जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी सहानुभूती राखणारा असतो, पण प्रशासकीय चौकटीत संवेदनशीलतेने हे प्रश्न सोडवता येतील, संवाद साधता येईल, असं तो त्याला ओलीस ठेवणाऱ्यांनाही सांगतो. पण ओलीस ठेवणारे कार्यकर्ते त्याला प्रत्यक्षात लोकांचे अनुभव वेगळे असल्याचं सांगून गप्प करतात. संसदीय डावे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, इत्यादी अनेक) आणि संसदेत जाऊन काही होणार नाही तर प्रदीर्घ सशस्त्र लढाच भारतात क्रांती घडवेल असं वाटणारे टोकाचे डावे (सध्या प्रामुख्याने- भारतीय माओवादी पक्ष) याबाबतची ही प्रतीकात्मकता असावी. पण त्याहून सखोलपणे या मुद्द्याची चाचपणी चित्रपटात आलेली नाही. 

'पाडा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक कमल के. एम. यांचा एक लेख (हिंसक सरकार : दंडकारण्यातील कत्तल) त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर २०१२ साली भाषांतरित करून प्रसिद्ध केला होता. छत्तीसगढमध्ये एका पोलिसी कारवाईत आदिवासी समुदायातील लहान मुलांसह काही व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिथे तथ्यशोधनासाठी गेलेल्या समितीमध्ये कमल यांचा सहभाग होता. तेव्हा दिसलेल्या गोष्टींवर त्यांनी हा लेख लिहिला होता. त्यात एका पोलिसी कारवाईचं वास्तव मांडलं असलं तरी, '(सरकारी) अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला', 'एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं' अशासारखे त्यातले उल्लेख पुरेसे सूचक होते. वास्तव इतकं एकरंगी नाही, याबद्दल आपण 'रेघे'वर पूर्वी नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. पण वास्तव एकरंगी नसल्यामुळेच विविध मतं उमटू द्यायला हवीत, त्यात माओवाद्यांचीही मतं असणं स्वाभाविक आहे, हेही आपण पूर्वी इथे नोंदवलं आहे [३]. आपलं मत हे जनतेचंच आहे, या दाव्यावर माओवादी पक्ष ठाम असतो; पण तो ठामपणा हे वास्तव समजून घेणाऱ्यांसाठी बरा नाही. मूळ चित्रपट या द्वंद्वाकडे जात नसला, तरी आहे त्या स्थितीत तो आदिवासी समुदायाची अवस्था, जमिनीसह एकंदरच संसाधनांचा आणि विकासाचा प्रश्न यांबाबत संवेदनशीलपणे आणि संयमाने काही म्हणून पाहतो. 

वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले वेगवेगळे प्रश्न चर्चेत घेण्यासारखे असले, तरी आपल्या आत्ताच्या नोंदीचा विषय नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न या दिशेने जाणारा असल्यामुळे चित्रपटाबद्दलचं बोलणं सध्या इथे थांबवू आणि पुढे जाऊ.

२. पालघर

मुंबई-बडोदा महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील काही आदिवासींना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याबद्दल पूर्वीपासून थोडी पत्रकारी माहिती हाताला लागते. उदाहरणार्थ, 'पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया' (पारी) या संकेतस्थळावर ममता परेड यांनी १६ मार्च २०२२ रोजी लिहिलेल्या 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला' या रिपोर्टमध्ये[४] पालघरमधील एका आदिवासी पाड्यातली परिस्थिती समजते. स्वतः परेड याही त्याच पाड्यातून आल्याचं लेखावरून कळतं. साधारणपणे महामार्गाच्या बांधकामाला विरोध करणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यामुळे स्थानिक लोकांनी नुकसानभरपाई तरी वाजवी असावी, केवळ आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी जागा मिळावी, इत्यादी मागण्या केल्याचं यावरून दिसतं. 

तर, याच पालघर जिल्ह्यातील एका गावात मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करताना पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं, आणि पोलिसांनी लोकांना घरातून खेचून बाहेर काढल्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रं एप्रिलच्या मध्यात पसरली. महामार्गाला विरोध नाही, पण नुकसानभरपाई वाजवी हवी, इत्यादी मुद्दे स्थानिक प्रतिनिधींनी मांडल्याचंही समोर दिसतं. तरी पोलिसी बळाने लोकांना स्वतःच्या घरातून हुसकावून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणादाखल पुढचा दृश्यतुकडा पाहता येईल[५]:

 

'एबीपी माझा' वाहिनीच्या बातमीतला तुकडा

जेमतेम वर्षादीड वर्षाचं मूल हातात घेतलेल्या महिलेला स्वतःच्या घरातून पोलीस बाहेर काढताना दिसत आहेत. बाकी, कोणी कितीही काही म्हटलं तरी, आणि कसलेही मुद्दे चर्चेत आणायचे असतील तरी, आपल्याला असं दीड वर्षांचं मूल हातात घेतलेल्या स्थिती  कोणी खेचलं, तर कसं वाटेल, याचा विचार आपापला करता येईल. 

वर उल्लेख आलेल्या 'पारी'वरच्या रिपोर्टमध्ये चंद्रकांत परेड हे ४५ वर्षीय गृहस्थ म्हणतात, "आम्हाला माझ्या घराचा ९ लाख (रुपये) इतका मोबदला मिळतोय. तो नेमका कशाचा? आवारात बघ किती झाडं आहेत. शेवगा आहे, सीताफळ आहे, चिकू आहे, कढीपत्ता आहे. ही कंदमुळं पण याच जागेत पिकवलीत. मग त्याचे पैसे किती? काहीच नाही. या नऊ लाखांत ही इतकी झाडं लावता येतील, घर बांधण्याइतकी जागा घेता येईल का?"

पोलिसी कारवाईला सामोरं झालेल्या लोकांनी माध्यमांसमोर सांगितल्यानुसार, त्यांना घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा मिळाल्या, पण नुकसानभरपाई मात्र मिळाली नव्हती.

३. बारसू

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि सौदी अरामको व अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी या दोन जागतिक तेल व वायू कंपन्या यांचा संयुक्त उपक्रम (जॉइन्ट व्हेन्चर) म्हणून २०१७ साली 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण व पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये नाणार या गावात होणार होता. तिथे स्थानिक जनतेने विरोध केला, त्याला राजकीय पाठबळही मिळालं आणि अखेरीस सरकारने आधी काढलेली अधिसूचना रद्द करून हा प्रकल्प तिथून हलवला आणि तिथून वीस-तीस किलोमीटर अंतरांवर असलेल्या बारसू पंचक्रोशीत [सोलगांव, देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणे (खुर्द), धोपेश्वर, बारसू, पन्हळे, धाऊलवल्ली] या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. या संदर्भात २०२२च्या मध्यापासून भूसर्वेक्षणही सुरू झालं. तेव्हापासून वेळोवेळी स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. भूसर्वेक्षणासाठीसुद्धा ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेतल्याचे आक्षेप घेतले गेले आहेत, तसंच एमआयडीसीसाठी विकत घेतलेल्या जमिनी आता तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे वळत्या करण्यात फसवणूक झाल्याची भावनाही लोकांनी व्यक्त केलेली आहे, आणि मुळात अतिप्रदूषणकारी गटात मोडणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला कोकणासारख्या जैवविविधतासंपन्न भागात वावच मिळू नये, अशी निःसंदिग्ध भूमिका याबाबतीत व्यक्त होत आल्याचं दिसतं.

या भागातील घडामोडींकडे मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचा झोत फारसा जात नसल्याचं जाणवत होतं. मध्यंतरी राजापुरातील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी या रिफायनरीविरोधात वार्तांकन केल्यामुळे कथितरित्या त्यांच्या अंगावर जीप चालवण्यात आल्याचा प्रकार घडला, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला; या घटनेतील आरोपी आरआरपीसीएलशी कसा संबंधित होता आणि त्याच्या जीपवर या कंपनीचा लोगोही कसा होता, हे प्रत्यक्षदर्शींकडून कळतं आणि त्याचे फोटोही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला पाहायला मिळाले. या सर्व घडामोडींबाबत स्थानिक लोकांचं आणि संबंधित इतर घटकांचं मत नोंदवणारा वार्तालेख लिहायचं मनात होतं, त्यासाठी या भागात एकदा जाता आलं, तसं आणखी काही वेळा जाऊन काही लिहिता आलं असतं. पण दरम्यान एप्रिल महिन्यात पुन्हा भूसर्वेक्षणासाठी मोठ्या पोलिसी बळासह सरकारने पावलं उचलली, आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला, त्यानंतर पोलिसांनी केलेली निष्ठूर कारवाई मात्र मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे या घडामोडींमधील स्थानिकांचं म्हणणं, रिफायनरीविरोधी समितीच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं वृत्तपत्रांमधून व वृत्तवाहिन्यांमधून, यू-ट्यूबवरील चॅनलांमधून बऱ्यापैकी समोर आल्याचं दिसलं, त्यामुळे आपल्याला वाटत होतं तसा वार्तालेख लिहिणं प्रस्तुतच उरलं नाही. वरील वार्तांकनामधून किमान स्थानिक पातळीवरची भावना बाहेरच्या लोकांसमोर आली आहे. या परिसरातील खाडीत मासेमारी करणाऱ्यांपासून ते आंबा-काजू बागांच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या अर्थरचनेत कमी-अधिक भूमिका निभावणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना त्यांची उपजीविका या प्रकल्पामुळे धोक्यात येईल, असं वाटतं. या प्रकल्पातून होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणामुळे आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य धोक्यात येईल, अशीही भावना स्थानिक लोकांनी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळतं. शिवाय, यातील काही भागांमधील सड्यांवर कातळशिल्पं सापडली असून तो प्रागैतिहासिक मानवाच्या खुणा दर्शवणारा वारसा असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलेलं आहे. या व्यतिरिक्त इथल्या जैवविविधतेचे मुद्देही मांडले गेले आहेत[६]. 

तरी, एक-दोन मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात, त्यातून मग नोंदीच्या लांबलचक शीर्षकाचीही उकल होईल, असं वाटतं.

या प्रकल्पावर होणारी टीका 'लोकेशन-स्पेसिफिक' आहे, समुद्रकिनाऱ्याशेजारी असा तेलशुद्धीकरण करण्याचा आग्रह न धरता किनारपट्टीपासून दूर, आतल्या दुर्गम भागात तो करता येऊ शकतो, भारतात सर्व खाजगी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, आणि सार्वजनिक मालकीचे प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यापासून खूप आत आहेत, इत्यादी मुद्दे नोंदवणारी एका अर्थतज्ज्ञांची फेसबुक-पोस्ट कोकणातील रिफायनरीविरोधी समितीच्या मार्गदर्शकांनी शेअर केलेली दिसली[७]. नियोजन व विकास हा या तज्ज्ञ-व्यक्तीच्या अभ्यासाचा-अध्यापनाचा मुख्य विषय राहिलेला आहे, तरीही त्यांनी अशी विधानं करणं आश्चर्यकारक वाटतं. रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी इतर अनेक कारणं नोंदवणं शक्य आहे आणि ती वरच्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे विविध माध्यमांमधून, विविध लोकांच्या वतीने आपल्याला ऐकायला-वाचायला मिळतात. पण तथ्यांपासून फारकत घेणारे, व्यापक संदर्भांना नजरेआड करणारे युक्तिवाद आंदोलनांचे धुरीण पुढे करू लागले तर ते बरं नाही असं वाटतं. यात काय बरं नाही, हे आता नोंदवू.

भारत सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण २३ तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात ऑइल रिफायनऱ्या आहेत. त्यातल्या तीनच खाजगी आहेत आणि त्या तीनही गुजरातेत आहेत (जामनगरमध्ये रिलायन्सच्या दोन रिफायनरी आहेत, तर वडिनार इथे नायरा एनर्जी लिमिटेडची एक रिफायनरी आहेत), उरलेल्या वीसही रिफायनऱ्या एकतर भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या आहेत, किंवा प्रस्तावित रत्नागिरी रिफायनरीप्रमाणे संयुक्त उपक्रमातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे वरील तज्ज्ञांच्या पोस्टमधे दाखवलाय तो विरोधाभास मुळातच एका दुबळ्या आकडेवारीवर उभा आहे. यातल्या अकरा रिफायनऱ्या समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, त्यातल्या तीन खाजगी रिफायनऱ्या वगळल्या तरी आठ सार्वजनिक (म्हणजे सरकारी मालकीच्या) किंवा संयुक्त उपक्रमातल्या (सरकारी कंपन्यांचाही सहभाग असलेल्या) रिफायनऱ्यासुद्धा समुद्रकिनाऱ्यावरच आहेत. आणि समुद्रकिनाऱ्यावर नसलेल्या उर्वरित बारा रिफायनऱ्यांपैकी सर्व कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात आहेत. अशा प्रकल्पांची पाण्याची प्रचंड गरज अशा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भागवली जाते. आपण या विषयातले तज्ज्ञ नसलो तरी पत्रकारी माहितीवरही आपल्याला वरच्या तज्ज्ञांचे युक्तिवाद धड नसल्याचं जाणवत असेल तर रिफायनरी रेटू पाहणाऱ्यांना ते सोयीचंच ठरणार नाही का?

परदेशातून समुद्रमार्गे आयात केलेलं कच्चं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्याच किनाऱ्यावरून मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्या आतल्या भागात जमिनीमध्ये मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, आणि मग त्यातून उत्पादनं तयार करणं, असे विविध भाग या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असल्याचं दिसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी समुद्रकिनाऱ्याचा विषय त्यात येतोच असं नाही, हा पहिला मुद्दा. आणि आतल्या भागात असे प्रकल्प केले तरी ते कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात विपरित परिणाम घडवण्याला हातभार लावतात, हा दुसरा मुद्दा. अशा वेळी फक्त कोकणातून हलवा, आत कुठेही न्या, असे युक्तिवाद केले, तर 'आतल्या' 'दुर्गम' भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी काय करावं? 

भारतातील तेल उद्योगाचा आरंभ आसाममधील दिग्बोईत १९०१ साली उभ्या राहिलेल्या रिफायनरीद्वारे झाला. ती रिफायनरी समुद्रकिनाऱ्याजवळ नाही, कारण ती त्या भागात सुरुवातीला ब्रिटिशांना सापडलेलं कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी उभी राहिली, आणि आजतागायत तिथून पेट्रोलियम उत्पादन सुरू आहे. त्याचे आजूबाजूच्या निसर्गावर झालेले विपरित परिणाम, भूजलपातळीवर झालेले परिणाम, इत्यादीविषयी वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचायला मिळतं[८]. हा रूढार्थाने दु्र्गम भागात उभा राहिलेलाच प्रकल्प होता. तर, थोडक्यात, अशा घडामोडींकडे केवळ 'लोकेशन-स्पेसिफिक' म्हणजे विशिष्ट स्थानापुरतंच पाहिलं तर सगळा युक्तिवादच संकुचित होण्याचा धोका आहे. त्या-त्या ठिकाणी प्रकल्प नाकारण्यामागची कारणं काही अंशी वेगवेगळी असू शकतात- म्हणजे कोकणात जैवविविधता, मासेमारी, इत्यादी कारणं अधिक ठोसपणे देता येतात, इत्यादी. पण मूळ समस्या त्याहून व्यापक आहे असं वाटतं. नोंदीच्या पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे, नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न असे त्यातले अधिक पायाभूत घटक असावेत. आंदोलन करतानाच्या घोषणांमधून हे सगळं मांडणं शक्य नसतंच, पण त्या निमित्ताने होणाऱ्या तज्ज्ञांमधल्या, माध्यमांमधल्या, आंदोलनांच्या धुरीणांमधल्या चर्चा अधिक व्यापक संदर्भांसह मांडल्या तर मुद्दा अधिक लोकांपर्यंत पोचेल, असं वाटतं. नाहीतर काही दिवसांमध्ये हे विरून जाईल. शिवाय, बारसूकडे माध्यमांचं काही दिवसांसाठी तरी लक्ष गेलं, राजकीय नेतेही कमी-अधिक प्रमाणात या आंदोलनाच्या धुरीणांना वेळ तरी देत आले, पण माध्यमांचा व राजकीय नेतृत्वाचा अगदीच वावर नसलेल्या ठिकाणी लोकांची बिकट स्थिती मात्र कधीच धड प्रकाशात येणार नाही.

बारसूमधील आंदोलनासंदर्भात एका दैनिकाच्या संपादकीय लेखात दुसऱ्या टोकावरून शेरेबाजी दिसली, ती अशी: "सत्ताधाऱ्यांनी राज्य/ देश आदींचे व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात. त्यासाठीच तर त्यांना स्थानिकांनी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी नागरिकांना ‘हे करू का’, ‘ते करू का’ असे विचारत बसणे हे शासन व्यवस्थेचे गांभीर्य घालवणारे आहे. दुसरे असे की सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे काही ज्ञान असते असे नाही. स्थानिकांचेही काही वेगळे हितसंबंध असू शकतात."[९] 

हितसंबंध या जगात सगळीकडेच आहेत, तसे रिफायनरीविरोधकांचेही असतील, तर त्यावर बातम्या करण्याचे अधिकार असणारे संपादक हितसंबंध 'असू शकतात' असं का बोलत असतील? शिवाय, त्यांना शासनव्यवस्थेत निवडून गेलेल्यांच्या हितसंबंधांचाही उल्लेख इथे का करावासा वाटत नसेल? आणि स्थानिकांनी सत्ताधाऱ्यांना एकदा निवडून दिल्यावर प्रत्येक वेळी नागरिकांना विचारणा करणं हे शासनव्यवस्थेचं गांभीर्य घालवणारं आहे, असं म्हणणं हे मुळात लोकशाहीविषयीचं गांभीर्य नसलेलं आकलन नाही का? शासनव्यवस्था रोज अनेक निर्णय घेते, त्यातल्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल नागरिक रस्त्यांवर उतरताना दिसतात का? मग, क्वचित असं घडतं, तेव्हा त्या लोकांच्या हितसंबंधांवर शंका घेण्याऐवजी त्यांचं ऐकून घ्यावं, ही साधी लोकशाही अपेक्षा आहे, असं वाटतं. विशेषतः रत्नागिरीतील रिफायनरीसंदर्भात प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाचही गावांच्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे, त्यातल्या देवाचे गोठणे या गावच्या ग्रामपंचायतीत रिफायनरीविरोधी पॅनेलचा विजयही झालेला आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, या लोकशाही व्यवस्थेच्या वैध घटक असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांना कायदेशीर आधार आहेत. तरीसुद्धा या सर्व घडामोडी केवळ 'सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचं काही ज्ञान असतं असं नाही' अशा शेऱ्यात उडवून लावणं भयंकर वाटतं. एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्राच्या संपादकांचं लोकशाहीविषयीचं आकलन इतकं उथळ असूनही त्यांना रोज नऊशे-हजार शब्दांमध्ये स्वतःचं म्हणणं मांडायला जागा मिळते, इतर विविध विचारसरण्यांचे मंच मिळतात, स्वतःचे आणि वृत्तपत्राच्या मालकांचे हितसंबंध जपूनही निर्धास्तपणे नैतिकतेचे पवित्रे घेता येतात, आणि अशी कोणतीही 'वैचारिक' संसाधनं व मंच हाताशी नसलेल्या लोकांना त्यांच्या घरादाराशी, परिसराशी संबंधित काही म्हणणं स्वतःच्या भाषेत मांडायचं असेल तर तेवढाही वाव असू नये, इतक्या टोकाचं हे संपादक बोलत आहेत.

तर, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण या घडामोडींविषयी काही जाणून घेऊ पाहतो.

फोटो: रेघ

शेजारी दिसणारा 'बारसू' गावाचा दिशादर्शक फलक फक्त एका 'लोकेशन'कडे बोट दाखवणारा मानून चालणार नाही. 'पाडा' चित्रपटात काहीएका हिंसेची धमकी देणारं नाट्य रचून नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रश्नाकडे चार पात्रं लक्ष वेधू पाहतात, पालघरमध्ये महामार्गाच्या बांधकामासाठी लोकांना त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांचं हिंसक वर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं, बारसूमध्ये गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडींमध्येही दीडदोन हजारांचा फौजफाटा आणून आंदोलकांना हुसकावण्यासाठी कारवाई झाल्याचं आपण पाहिलं. या सगळ्यात आधुनिक विकासाचा आणि हिंसेचा संदर्भ आहे. या विकासासाठी लागणारी जमीन, नैसर्गिक संसाधनं घेताना त्या-त्या ठिकाणच्या लोकांना वेळोवेळी फसवणूक आणि हिंसा यांचा अनुभव का येतो? पोलिसी कारवाईची प्रत्यक्ष हिंसा आणि वरच्या संपादकीय लेखात दिसते तशी एकतर्फी हिंसक अभिव्यक्तीसुद्धा यात दिसते. तर, याहून वेगळी विकासाची वाट असू शकते का? इत्यादी प्रश्न 'शाश्वत विकासा'चा विचार करणाऱ्या लोकांच्या चर्चेत आलेले आहेत (रत्नागिरीतील रिफायनरी विरोधकांनीही कोकणाच्या बाबतीत आपण विकासाचं पर्यायी मॉडेल देत असल्याचं सांगितलं आहे. त्यावर चिकित्सक चर्चा झालेली नाही). पण तरी आता हे त्या-त्या लोकेशनपुरतं बोलणं होत असल्याचं दिसल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा नोंदवावा वाटला, इतकंच.

'पाडा' या चित्रपटाची फक्त कथा पाहिली तर, हिंसेचं नाट्य रचल्यावर मूळ मुद्द्याकडे प्रशासनाचं लक्ष गेलं. पालघरमध्येही हिंसक पोलिसी कारवाईची बातमी झाली. बारसू पंचक्रोशीमध्येही अश्रूधूर, लाठीमार इत्यादी हिंसक पोलिसी कारवाईमुळे मुख्यप्रवाही माध्यमांचा प्रकाश तिथे पोचला. दुर्गम भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अशा हिंसक घडामोडींनंतरही माध्यमांचा प्रकाश पोचण्याची शाश्वती नसते. अशा वेळी तेलशुद्धीकरणासारखे प्रकल्प दुर्गम ठिकाणी न्यावेत, असं बोलणं बरं नाही. वास्तविक या सगळ्या प्रकल्पांमधून निघणाऱ्या उत्पादनांचे आपण सर्व ग्राहक आहोत. त्या ग्राहकपणाची चिकित्साही करत राहायला हवी. आत्ता शासनाने केलेल्या दडपशाहीचा निषेध तात्कालिक संदर्भात गरजेचाच आहे, स्थानिकांच्या भावनेचा आदर सरकारने राखायला हवा, हेही रास्तच आहे. पण चार दिवस बातम्या येतायंत तोपर्यंतच या विषयाचा विचार करायचा नसेल, तर कदाचित जगात सर्वत्रच आपल्या ग्राहकपणासाठी, आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी किंवा आपण ज्यांच्याकडून विविध वस्तू विकत घेतो त्या कंपन्या कोणाचं शोषण करतायंत, त्यात कोणते विशिष्ट समूह स्वतःचा सांस्कृतिक ऐवज, भौतिक परिसर व उपजीविकेची साधनं गमावतायंत, याकडे पाहता येईल, किंबहुना पाहायला हवं, असं वाटतं.

४. पश्चिम पापुआ

दूरच्या घटनेबद्दल बोलून आपल्या जवळच्या गोष्टीकडे डोळेझाक करावी, म्हणून हा चौथा भाग जोडलेला नाही. मूळ नोंद 'पाडा'तले प्रश्न आणि पश्चिम पापुआ अशीच करायचं गेल्या वर्षी ठरलं होतं. पण पालघर आणि बारसू इथल्या घटनांमध्येही तेच धागे कमी-अधिक तीव्रतेने दिसल्यामुळे नोंद विस्तारली.

इंडोनेशियातील पश्चिम पापुआ बेटांवर आशियातील सर्वांत मोठी वर्षावनं आहेत, आदिवासी समुदाय आहेत, आणि तिथे दक्षिण कोरियातील दोनेक कंपन्या वनजमिनी विकत घेऊन सलगपणे पाम तेलासाठी मळे उभारत आहेत. स्थानिकांकडून याबाबतीत फसवणुकीचा आणि दडपशाहीचा आरोप होतोय. दलाल लोक स्थानिकांच्या जमिनी विकत घेतात आणि कंपन्यांना विकतात, याबद्दल स्थानिक लोक बोलत आहेत (बारसू पंचक्रोशीतही स्थानिकांना  जमिनींबाबत हा अनुभव आलेला आहे). कंपन्यांना जमिनी विकलेल्यांपैकीही काहींना आपल्या कृतीचा पश्चात्ताप होताना दिसतो, तर काही जण कागदोपत्री पुरावे गोळा करून न्याय मागण्यासाठी खटपट करत आहेत. इथेही कंपन्यांच्या दिमतीला प्रशासन आहे, पोलिसी बळ आहे. (आणि पाम तेलाचा वापर आपल्यासारख्या ग्राहकांसाठी खाद्यपदार्थांपासून सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत केला जातो).

ड्र्यू अँब्रोज यांनी तयार केलेल्या 'सेलिंग आउट वेस्ट पापुआ' या 'अल-जझीरा'वरील माहितीपटात (२५ जून २०२०) आपल्याला ही सर्व माहिती मिळते. सदर नोंद लिहिणाऱ्याला तिथे जाऊन याची तपासणी अर्थातच करता आली नाही, पण आपल्या आजूबाजूच्या घटनांशी त्याची सांगड बसत असल्याचं मात्र त्याला जाणवलं. 

या माहितीपटात मॅन्डोबो या आदिवासी जमातीमधील लायनस ओम्बा म्हणतात, "इथे पूर्वी प्राणी आणि पक्षी असायचे, आता मी आजूबाजूला बघतो तेव्हा काहीच दिसत नाही, फक्त पाम तेलाची झाडं दिसतात... माझी जमीन विक्रीसाठी नाही. [...] पाम ऑइल कंपन्या आमच्या समोर येताना कायम सैन्य आणि पोलीस यांना घेऊन येतात, आम्हाला अस्वस्थ वाटावं म्हणून हे केलं जातं."

या विविध ठिकाणच्या घडामोडींमध्ये आकडेवारीत फरक आहे, दडपशाहीच्या तीव्रतेमध्ये फरक आहे, प्रकल्पाचे तपशील वेगवेगळे आहेत, पण जमीन, नैसर्गिक संसाधनं, स्थानिक लोकांच्या भावना-जाणिवा-अधिकार आणि आधुनिक विकासाच्या वाटा यांच्याशी निगडित या घटना आहेत. त्यामुळे वर दिलेले ओम्बा यांचे उद्गार आणि  पालघरमधले चंद्रकांत परेड उद्गार आणि बारसूतील आंदोलनामधल्या काही महिलांचे ('आमच्या मुलांसाठी हे करतोय, आमची आंबा-काजूची झाडं आहेत, जमीन आमची आहे') उद्गार यांच्यात साधर्म्य दिसतं.

टिपा: 

1. The 4-man army: Meet the Ayyankali Pada activists whose life & politics inspired Pada', The News Minute,  12 April 2022.
2. उपरोक्त.
3. 'दोन टोकांदरम्यानचं अंतर', १४ एप्रिल २०२०; आणि 'एवढं एकसुरी एकरेषीय', ११ जानेवारी २०२०- या दोन  नोंदी उदाहरणादाखल पाहता येतील. त्यात पुन्हा आधीच्या काही नोंदींचे दुवे आहेत.
4. ममता परेड, 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला', People's Archive of Rural India, 16 March 2022.
5. 'पालघर पोलिसांचा अमानुषपणा, भूसंपादनासाठी महिलांना विवस्त्र करत खेचलं घराबाहेर', एबीपी माझा, १९ एप्रिल २०२३.
6. Abhijeet Gurjar, 'Oil refinery sparks protests over livelihood concerns in Ratnagiri', Mongabay, 17 November 2022; 'उद्धव ठाकरे यांनी कोकण रिफायनरी प्रकल्प नाणारहून बारसूला का नेला?', बीबीसी न्यूज मराठी, ६ मे २०२२; एकनाथ शिंदे सरकार स्थानिकांच्या विरोधाचं काय करणार?, बीबीसी न्यूज मराठी, २५ नोव्हेंबर २०२२; 'आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार, बारसू आंदोलनाला हिंसक वळण, नेमकं काय घडलं?', मुंबई तक, २८ एप्रिल २०२३; 'प्रकल्पांचं कोकण, Indie Journal, २७ एप्रिल २०२३. 
7. संजीव चांदोरकर यांनी २८ एप्रिल २०२३ रोजी प्रकाशित केलेली, आणि सत्यजीत चव्हाण यांनीही शेअर केलेली फेसबुकवरील पोस्ट.
8. Keisham Radhapyari, Naresh Kumar Jatav, Suparna Datta, 'Study on water quality trends in groundwater of Digboi', Assam Bhujal News, (Volume 28, No. 1-4, Jan-Dec 2013)
9. 'भिकेची भूक', लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी २०२३.

पत्रकार अवचट आणि 'ललित' अवचट

डॉ. हिम्मतराव बावस्कर यांना अलीकडे पद्मश्री सन्मान मिळाला. त्या निमित्त 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीवर त्यांची मुलाखत झाली. विंचूदंशावर उतारा ठरणाऱ्या औषधाच्या शोधासाठी डॉ. बावस्कर विशेष ख्याती पावले. त्या संदर्भातील काही घटना सांगून बावस्कर शेवटी विंचूदंशावरचा उपचार कसा शोधता आला, ते सांगतात, आणि मग म्हणतात: 

ते [संशोधन] लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालं, ब्राझील, त्रिनिनाद, मॅक्सिको, पेरू, ज्या ज्या ट्रॉपिकल कंट्रीजमध्ये हे वापरणं सुरू झालं... जगामध्ये वाहवा सुरू झाली. कोणी कॉन्ग्रॅच्युलेशन इंडियामधून पाठवलं नाही, आणि जेव्हा अनिल अवचटने उतारा लिहिला- विंचवाचा उतारा, तेव्हा डॉक्टर लोक म्हणले, याने संशोधन केलं हो... म्हणजे दिवाळी अंक महत्त्वाचा आहे, इंटरनॅशनल जर्नल नाही. धिस हॅपन्ड..

(माझा कट्टा- चौतिसाव्या मिनिटादरम्यान, २९ जानेवारी, २०२२)

अनिल अवचट यांचा वरती उल्लेख आलेला 'विंचवाचा उतारा' हा लेख 'कार्यरत' (मौज प्रकाशन) या पुस्तकात समाविष्ट केलेला आहे. 

'अनिल अवचटांच्या लेखनाबद्दल तुमचं मत...' अशा प्रश्नाला उत्तर देताना लेखक-कवी भालचंद्र नेमाडे यांनीही एकदा दिवाळी अंकांचा उल्लेख केला होता, तो असा: 

म्हणजे हे लिहिलेलं असतं काहीतरी फिरत्या टोळ्यांच्याबद्दल किंवा माकडवाल्यांच्याबद्दल वगैरे आणि तुमच्यासमोर वाचकवर्ग असतो तो मौजेच्या दिवाळी अंकांचा सुस्त. काहीतरी करमणूक म्हणून वाचणारा, याच्यात काही सुसूत्रता दिसत नाही मला! तसे हे सगळे लोक चांगलेच लिहितात आणि तेही आवश्यक असतं. लिटरेचर म्हणजे हे सगळंच असतं शेवटी. पण आपल्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं नाही. हे सब्-लिटरेचर असंच मी समजतो. म्हणजे साहित्याच्या आजूबाजूला काही पोषक अशी द्रव्यं असतात, त्यासारखं हे असतं. तेही चालू राहावं लागतं. [...] कविता, कादंबरी किंवा नाटक लिहिताना त्यात पूर्णपणे गुरफटून घ्यावं लागतं. तसं पत्रकारितेचं नाही. त्यातला हिशेबी तटस्थपणा, हा आजचा विषय, हा कुठे द्यायचा, ती माहिती कशी जमा करायची, त्याचे तपशील कोणत्या वेळी कोण कुठे आलं, कोण मंत्री आला, त्यानं यानं काय केलं, कोणतं कमिशन नेमलं या सगळ्या गोष्टी पत्रकारितेत महत्त्वाच्या असतात, [...] तेच तेच म्हणत राहणं याला पत्रकारितेत मूल्य असेल पण साहित्याच्या जवळपासही येत नाही. / आत्मचरित्राचंही असंच आहे. कुठे जन्मलो नि कुठे गेलो, नि कुठल्या याच्यात काय केलं, कोण भेटलं न ते कोणी कसं उत्तर दिलं, मग मी पहिली कथा कशी पाठवली... आता याच्यात साहित्याचा काही संबंध नसतो. तुमचं काय घडलं तो इतिहास तुम्ही मांडता. तोही खरा की खोटा याची खात्री नाही. त्याला साहित्याचं मूल्य नाही. / मग त्या त्या वेळी लिहिताना- रिपोर्ताज करताना असं म्हणता येईल की अवचट अतिशय चांगलं लिहितो. पण पुस्तक म्हणून विचार करताना, आपण जेव्हा शुद्ध फॉर्मच्या तुलनेत विचार करतो, त्यात हे कुठे बसत नाही. त्यामुळे ते काही शेवटी गंभीरपणे घेण्यासारखं नाही.

(निवडक मुलाखती, भालचंद्र नेमाडे, लोकवाङ्मय गृह, तिसरी आवृत्ती- २०१७ पानं १७८-१७९, मूळ प्रसिद्धी: प्रगत दिवाळी १९९८)

ही मुलाखतही मुळात एका दिवाळी अंकातच आली. पण त्या अंकाचं नाव 'प्रगत' असल्यामुळे बहुधा त्यांचा वाचक सुस्त नसेल. पण ते सोडून त्यातला दिवाळी अंकांचा उल्लेख घेऊन आपण पुढे जाऊ.

अनिल अवचटांचं नाव न घेता, पण त्यांच्या लेखनावर गो. पु. देशपांड्यांनी इंग्रजीतून केलेली टीका अशी होती:

"मराठी साहित्यात एक नवीन वाङ्मयप्रकार अस्तित्वात आला आहे. त्यात आदिवासी, देवदासी, तंबाखू कामगार, भटक्या जाती आणि तत्सम समूहांबाबत वरकरणी सामाजिक-राजकीय वाटणारं पण मुळात साहित्यिक स्वरूपाचं लेखन असतं. हे लेखन वाचनीय असतं. पण साहित्यामध्ये इतकं न-राजकीय, आणि त्यामुळे राजकीयतेविरोधी ठरणारं काहीच नसेल. भयंकर सामाजिक तणाव, दडपशाही आणि शेतकरी, कनिष्ठ जातीय व भटके या समुदायांमधील वाढत्या दारिद्र्याचं चित्रमय तपशिलांद्वारे वर्णन करणाऱ्या उत्तम साहित्यिक लेखांची मालिकाच दिसून येते. या लेखकांची मराठीची जाण उत्तम असते. सर्वसामान्य वाचक मात्र दुर्दैवाने या पुस्तकांकडे समकालीन सामाजिक तणावांवरील आणि विषम समाजावरील टीका, म्हणजे राजकीय दस्तावेज म्हणून पाहतो. हे नमूद करणं आवश्यक आहे, कारण आज महाराष्ट्रात साहित्य आणि राजकीय तत्त्वज्ञान यांच्यातील भेद पुसला गेला आहे, त्यात राजकीय तत्त्वज्ञानाचाच तोटा होतो. अशा प्रकारच्या पुस्तकांचा साहित्यिक बाजारपेठेत आलेला पूर पाहता, अतिशय पद्धतशीर पद्धतीने पसरवण्यात येणाऱ्या या गोंधळात मार्क्सवाद्यांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. अशा लेखनकृतींचं साहित्य म्हणून महत्व कमी लेखण्याचा इथे संबंध नाही. तर, त्यातील राजकीय तत्त्वज्ञानाचा आव तेवढा मोडून काढायला हवा. "

(G. P. Deshpande, 'Marx and Ambedkar : Some Unacademic Reflections', Economic and Political Weekly, 31 October 1987. रावसाहेब कसब्यांच्या 'मार्क्स आणि आंबेडकर' या पुस्तकाचं स्वागतशील परीक्षण करणारा हा लेख होता.)

०००

मौज प्रकाशन, २००१ । मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट

अनिल अवचटांचं जानेवारी महिन्याच्या अखेरीला निधन झालं. त्यांनी विपुल लेखन केलं. त्यात पत्रकारी लेखनापासून 'आत्मपर' लेखन, काही लहान मुलांच्या गोष्टी लिहिल्या, इतरही काही विषयांवर कुतूहलापोटी जाणून घेतलेलं परत लिहिलंही. शिवाय, या लेखनासोबतच एकंदर सार्वजनिक वावरातून त्यांची काहीएक प्रतिमा निर्माण झाल्याचं दिसतं.

अनिल अवचटांच्या लेखनासंदर्भात तीन वेगवेगळे संदर्भ वरच्या विधानांमधून समोर येतात, आता एक चौथा संदर्भ म्हणून खुद्द अवचट स्वतःच्या लेखनाबद्दल काय म्हणतात ते नोंदवू, म्हणजे पुढे जाता येईल. तर, अगदी अलीकडे, म्हणजे बऱ्यापैकी लेखनाचा प्रवास करून झाल्यानंतर अवचटांनी असं लिहिलेलं होतं:

"आधीचं माझं लिखाण कमालीचं कोरडं होतं. भावनांना मी आसपास फिरकू देत नसे. कारण मला दाखवायचं होतं दाहक वास्तव. मी कॅमेऱ्यामागचा माणूस. त्याने दृश्यात कडमडायचं नसतं. जे लिहितो त्या परिस्थितीवर फोकस. मग त्यात माझं म्हणजे लिहिणाऱ्याचं स्वातंत्र्य काय? तर मी काय दाखवायचं ते ठरवू शकतो. ते कसं, कुठल्या क्रमाने दाखवायचं ती रचना ठरवू शकतो. फक्त जे काही 'वाटायचं' ते वाचकाला वाटलं पाहिजे. आपणच गळा काढून चालणार नाही. परिस्थिती जितकी भीषण, तितका लेखक अलिप्त, तितकं लिखाण कोरडं हवं. म्हणजे आपल्याला हवा तो परिणाम वाचकांवर होण्याची शक्यता.

याउलट मोर, स्वतःविषयी, आप्त वगैरे लिखाणात मी माझ्या मनातलं वास्तव न्याहाळतोय. जसं बाहेर एक वास्तव आहे तसं आतही आहे. तिथे माझं जगणं, विविध प्रसंगांना झालेल्या माझ्या भावनिक प्रतिक्रिया याही एका वास्तवाचाच भाग आहेत. आधीच्या लिखाणात मी दाखवणारा होतो, आता जे दाखवायचं आहे त्यातही मी आहे. आधीच्या लेखनातली अलिप्तता आता तितकी महत्त्वाची नाही"

(अनिल अवचट, 'जडणघडण', माझ्या लिखाणाची गोष्ट, समकालीन प्रकाशन, जानेवारी २०२०- पान ३१)

इथे आपण पत्रकार अवचट आणि 'ललित' अवचट असे दोन भाग करू शकतो, असं वाटतं. तसे भाग केल्यामुळे त्यांच्या लेखनाविषयी बोलताना अस्ताव्यस्तपणा आणि टोकांवरचा अवाजवीपणा टाळता येईल बहुधा. 

अवचट ज्याला 'आधीचं.. कोरडं.. भावनांना आसपास फिरकू न देता केलेलं..' लेखन म्हणतायंत, ते साधारणतः १९६०चं दशक अगदी संपताना सुरू झालेलं आणि मुख्यत्वे १९७०-८०च्या दशकामधे झालेलं आहे. 'माणसं', 'प्रश्न आणि प्रश्न', 'कोंडमारा' या पुस्तकांमध्ये यातले लेख संकलित झालेले आहेत. त्या आधीही, 'पूर्णिया', 'छेद', 'वेध' अशी पुस्तकं आली होती. 'रिपोर्टिंगचे दिवस' हे पुस्तक २०१२ साली आलं असलं, तरी त्यातले लेख याच काळातले आहेत. यातले - खासकरून 'माणसं', 'प्रश्न आणि प्रश्न' या पुस्तकांमधले- लेख 'मौज', 'दीपावली', 'साप्ताहिक सकाळ' अशा दिवाळी अंकांमधून आलेले आहेत. तर, 'कोंडमारा', 'रिपोर्टिंगचे दिवस, यांसारख्या पुस्तकातले लेख 'मनोहर', 'साधना' अशा नियतकालिकांमधले आहेत. हमालांची परिस्थिती, विडी कामगारांच्या अडचणी, भटक्या विमुक्त समूहांच्या समस्या, तेंदूच्या पानांच्या उद्योगातले पेच, कचऱ्याची समस्या, दलित पँथरमधली फूट, दलितांवरील अत्याचारांच्या एक कॉलमी बातम्यांच्या त्या-त्या ठिकाणी जाऊन सखोल वेध घेणारे लेख- असे वेगवेगळे विषय या -पुस्तकांमधे आलेले आहेत. एखाद्या विषयावर लिहिताना त्याच्या शक्य तितक्या बाजू जाणून घेत, त्या-त्या लोकांना भेटून, त्या-त्या ठिकाणी जाऊन माणसांचं म्हणणं आणि आसपासचं वातावरण टिपण्याचा प्रयत्न या लेखांमधून दिसतो. या लेखनातून एक जगण्याची स्थिती आपल्या समोर उभी राहते. 

हे सर्व खरोखरच फक्त 'सुस्त' वाचकांसाठी आहे, असं म्हणता येईल का? किंवा, प्रश्न थोडा अधिक नीट करायचा तर- या लेखनाचा परिणाम फक्त अशा सुस्त मानल्या जाणाऱ्या वाचकांपुरताच राहिला का? तर, तसं दिसत नाही. 

उदाहरणार्थ, 'अँग्री पँथरची झुंज' हा अवचटांचा लेख साप्ताहिक मनोहरच्या १५ सप्टेंबर १९७४ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. ('रिपोर्टिंगचे दिवस'मधे समाविष्ट). दलित पँथर फुटीच्या उंबरठ्यावर होती, तेव्हा त्यातल्या नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, ज. वि. पवार, आदी नेतेमंडळींना भेटून, बोलून लिहिलेला हा लेख. या लेखाच्या निमित्ताने २०१२ साली अवचटांनी नोंदवलेला एक तपशील असा: "या सगळ्या आंदोलनात शहीद झालेला एक तरुण म्हणजे भागवत जाधव. दंगलीनंतर निघालेल्या प्रचंड मोर्चात माझ्या शेजारूनच तो चाललेला. बाजूच्या इमारतीवरून सिमेंटचा कोबा असलेला दगड आला तो थेट त्या भागवतच्या डोक्यावर. तो पडला. रक्तबंबाळ. त्या कोब्याची वाळू होऊन पसरून गेली. पोलिसांनी लाठ्या मारून आम्हाला तिथून दूर केले. पोलिसाची काठी किती लागते हे त्या दिवशी मी अनुभवले. भागवतला त्यांनी उचलून नेले. नंतर कळले, तो गेलाच. पुढे त्या दंगलींनंतर नेमलेल्या भस्मे कमिशनपुढे माझी साक्ष झाली. कमिशन रिपोर्टात या साक्षीचा अनेकदा उल्लेख आहे." १९७४च्या सुरुवातीला झालेल्या वरळी दंगलींचा हा संदर्भ आहे.

तर, हे सुस्त वाचकांसाठी केलेलं लिखाण आहे, असं म्हणता येईल? इथे केवळ एक दाखला दिला. विशिष्ट पद्धतीच्या पत्रकारी कामाचं दस्तावेज म्हणून असलेलं महत्त्व, त्याचे संबंधित विषयावरचे परिणाम, अशा काही बाजू यातून स्पष्ट होतील असं वाटतं. शिवाय, खुद्द दलित पँथरच्या नेतेमंडळींमधल्याही अनेकांनी अवचटांच्या या संदर्भातल्या कामाचा उल्लेख केलेला आहे. एका अर्थी, दलित पँथरच्या घडामोडींना समांतरपणे अवचटांनी केलेलं पत्रकारी लेखन महत्त्वाचं होतं. अर्जुन डांगळे यांनी अवचट गेल्यावर 'साधना साप्ताहिका'त (२२ फेब्रुवारी २०२२) लिहिलेल्या लेखातही यासंबंधीची दखल घेतल्याचं दिसतं. डांगळे लिहितात, "पत्रकाराच्या नात्याने एका व्यापक सामाजिक वर्तुळात तो निष्ठेने आपली लेखणी चालवीत राहिला. त्याने जे लेख लिहिले, जी पत्रकारिता केली, त्यामुळे उपेक्षितांच्या लढ्याला, आंदोलनाला नैतिक बळ मिळालेच; पण त्याने मांडलेल्या भीषण समाजवास्तवामुळे मध्यम वर्गातील प्रवृत्तीलादेखील पाझर फुटलेले आहेत." ही वाचक म्हणून अवचटांच्या लेखनावरची एक प्रतिक्रिया म्हणूनही गृहित धरता येईल असं वाटतं. भटक्या विमुक्त समूहांवर त्यांनी लिहिलेला लेख (अनिकेत- 'माणसं!' पुस्तकात समाविष्ट) वाचून लक्ष्मण माने त्यांना म्हणाले, "मी त्या जातीत जन्मलो, पण आमच्यात इतक्या जाती आहेत हे मलाही माहीत नव्हतं." अशी आठवण अवचटांनी 'माझ्या लिखाणाची गोष्ट'मधे (पान ५४) नोंदवली आहे. 'उपरा' हे मान्यांचं पुस्तक प्रकाशित व्हायच्या आधीच्या या घडामोडी आहेत. तर, इथेही एक वाचक-प्रतिक्रिया म्हणून ही पाहता येईल.  किंवा, २७ मे १९७२ रोजी 'साधना'मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'बावड्याचा बहिष्कार' या लेखावर अवचटांना मे. पुं. रेगे यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली होती, "जी घटना बातमीरूपात वाचत होतो ती तुझ्या लेखामुळे प्रत्यक्ष पाहता आली" (रिपोर्टिंगचे दिवस, समकालीन प्रकाशन- पान ११).

राजकीय कार्यकर्ता म्हणून डांगळे किंवा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून माने किंवा तत्त्वज्ञानाचे शिक्षक-लेखक म्हणून रेगे यांची कामं वेगवेगळ्या पद्धतीची आहेत. त्याबद्दल काही कमी-जास्त वेगळं नोंदवणं शक्य आहे. आणि त्यांनी अवचटांची प्रशंसा केली, एवढंच प्रमाणपत्र घ्यावं, म्हणून त्यांची विधानं इथे नोंदवलेली नाहीत. किंवा या मंडळींची मतं पटली किंवा नाही पटली, तरी इथल्या संदर्भात 'सुस्त वाचक' किंवा 'न-राजकीय वाचक' अशी विशेषणं त्यांना लागू करता येणं अवघड आहे. शिवाय, 'माणसं!' पुस्तकात आलेल्या हमालांवरच्या लेखाच्या एक हजार प्रती काढून विविध हमालांच्या समूहांमध्ये वाचन केल्यावर आलेला अनुभव अवचटांनी 'माझ्या लिखाणाची गोष्ट' या पुस्तकात नोंदवला आहे. त्यानुसार "धान्याच्या गुदामातला एक हमाल म्हणाला, 'हे मिरची गुदामातले हमाल- यांची गुदामं आमच्या शेजारी. आम्ही युनियन मीटिंगला बरोबर बसतो, पण यांचे एवढे हाल आहेत हे आम्हाला कळलं नाही." (पान ५०). अशा आणखीही प्रतिक्रिया आल्याचं अवचटांनी नोंदवलं आहेच. पण त्याशिवाय, आपल्याला भेटलेल्या लोकांपैकी कोणी अवचटांच्या पत्रकारी लेखनावर कोणती प्रतिक्रिया दिली, याचा धांडोळा ही नोंद लिहिणाऱ्याने स्वतःपुरता घेतला, तरी यातले अनेक लोक रूढार्थाने 'मौजे'ची मानली जाणारी पुस्तकं वाचणारे होतेच असं नाही. एका माणसाच्या अशा आकडेवारीला फारसा ठोसपणा येणार नाही म्हणून या परिच्छेदात तीन वेगवेगळी उदाहरणं दिली आहेत. त्यांच्या लेखनावरच्या प्रतिक्रिया नि परिणाम सुस्त किंवा न-राजकीय (!) अवकाशातच उमटले का, यासाठीची उदाहरणं शोधायचा हा प्रयत्न होता. या उदाहरणांमध्ये अर्थातच भर घालता येईल. नोव्हेंबर १९७७मध्ये त्यांनी त्या वेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेल्या पु. भा. भावे यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीवर आधारीत त्यांचा लेख २० नोव्हेंबर १९७७ रोजी 'मनोहर' साप्ताहिकात प्रकाशित झाला ('रिपोर्टिंगचे दिवस'मध्ये समाविष्ट). या मुलाखतीत भाव्यांनी जात, वंश, धर्म इत्यादींपासून नथुराम गोडसे इत्यादी विविध मुद्द्यांवर मांडलेली मतं वादग्रस्त ठरली. त्याचे पडसाद साहित्य संमेलनाच्या मंडपात उमटले नि संमेलन उधळलं गेलं. या लेखनावरच्या इथल्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आणि लेखनाचे परिणाम पाहिल्यावर आपलं काय मत होतं ते आता वाचकांनी ठरवावं.

असाच दाखला म्हणून नोंदीच्या सुरुवातीला आलेल्या डॉ. बावस्करांच्या विधानांकडेही पाहता येईल, पण त्यांची ही विधानं आणखीही काही सूचित करतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं काम त्याच्या क्षेत्रात जगातल्या इतर देशांमध्ये नावाजलं गेलं, तरी आपली प्रसारमाध्यमं ते सहजपणे खुद्द इथल्या वाचकांपर्यंत पोचवू शकली नाहीत (नंतर त्या व्यक्तीचं वेगवेगळ्या स्वरूपाचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्व झालं, त्यानंतर मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांनीही प्रकाशात कॅमेरे लावले, ते झालं). पण पत्रकार म्हणून अनिल अवचटांनी लेख लिहिल्यावर मात्र ते काम इथे- म्हणजे मराठीतल्या सुस्त, बेशिस्त, किंवा सक्रिय, शिस्तीतल्या अशा सगळ्याच वाचकांपर्यंत- काही प्रमाणात पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली. हेच अवचटांच्या इतर पत्रकारी लेखनाला लागू होतं, असं वाटतं. हमाल, विडी कामगार, भटके विमुक्त, आदी समुदायांवरचे 'माणसं' पुस्तकात आलेले लेख अशा काही शक्यता निर्माण करतात. त्यातला आशय वेगळा आहे. पण सर्वसाधारणतः प्रसारमाध्यमांचा प्रकाश पोचत नाही, अशा ठिकाणी जाऊन कॅमेरा लावण्याचा प्रयत्न अवचट करतात आणि मे. पुं. रेगे म्हणतात तसं तो अवकाश प्रत्यक्ष वाचकासमोर येण्याची एक शक्यता त्यातून निर्माण होते. त्यामुळे बातमीच्या तात्पुरतेपणापलीकडे जाणारं, तरीही भावूकपणा न करता समोरच्या लोकांचं म्हणणं नोंदवत जाणारं लेखन अवचट करतात. तेही नेहमीच्या बोलण्याच्या शैलीत लिहितात. आपल्या काही रचनांचं कामकाज कसं चालतं, याचं एक दस्तावेजीकरण अवचटांच्या या लेखनातून झालेलं आहे. 

गो. पु. देशपांड्यांच्या विधानांमधून आलेला आरोप अवचटांच्या लेखनावर इतरही ठिकाणी ऐकायला मिळाला होता. पण तो बराचसा साचेबद्ध असल्याचं वाटतं. अवचटांचं लेखन वाचल्यावर, तुम्ही समजा मार्क्सवादी असाल तर, या रचनेबद्दल काहीएक अर्थ लावू शकता की नाही? वाचकाने सुस्त न राहता असे अर्थ लावायचा प्रयत्न करायचा की नाही? त्यासाठी वाचकाला आपापलं राजकीय भान वापरता येऊ शकतं असं वाटतं. देशपांड्यांनी अवचटांचं नाव घेतलेलं नाही, पण अवचटांचं पत्रकारी लेखन ज्या स्वरूपाचं आहे, त्यावर कोणी 'राजकीय तत्त्वज्ञाना'चा शिक्का लावल्याचं ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून वाचायला मिळालेलं नाही. पण समजा, देशपांडे म्हणतात तसं कदाचित त्या वेळी झालं असेल असं मानलं, तरी त्यावरून लेखन करणाऱ्यावर इतके हेत्वारोप करणं फिजूल वाटतं. अवचटांनी त्यांच्या परीने पत्रकारी स्वरूपाचं लेखन केलं, त्याउपर त्यांनी त्याबद्दल 'साहित्या'चे किंवा 'तत्त्वज्ञाना'चे दावे केले नाहीत. मग आपण साहित्य किंवा तत्त्वज्ञान असे शब्द वापरून त्यांच्या लेखनावर शेरे मारून काय उपयोग! त्यापेक्षा ते लेखन जसं आहे त्या स्वरूपात त्याबद्दल काही बरं-वाईट बोलणं ठीक वाटतं. तसा प्रयत्न अवचटांच्या पत्रकारी लेखनाबद्दल वरती केला. हे झाले 'पत्रकार अवचट'.

- पण ''ललित' अवचट' अशीही एक बाजू त्यांच्या लेखनाला आहे. ती मात्र बऱ्याच ठिकाणी खटकते. त्यांनी स्वतःच्या लेखनाबद्दल लिहिलेला एक उतारा वरती दिला, त्यात त्यांनी 'मोर', इत्यादी पुस्तकांचे उल्लेख केलेत. त्याला धरून आता पुन्हा त्यांचे दोन उतारे नोंदवूया:

स्वतःच्या लेखनाविषयी अवचट म्हणतात: 

"विषय दिसले तसा मी लिहीत गेलो. विषयाला सोईचा होईल तसा फॉर्म आपोआप मिळत गेला. तसा मी फार काही पक्क्या विचारांचा, तत्त्वनिष्ठ वगैरे माणूस नव्हे. एकूण काम ढिसाळ. कशात शिस्त नाही. पण काही बाबतींत मात्र मी फार हट्टी होतो. अजूनही आहे. संपादकाने मला विषय सांगितलाय आणि मी लेख लिहिलाय असं कधी झालं नाही. संपादकाने मला विषय सुचवायचा नाही. ते मी ठरवणार."

(माझ्या लिखाणाची गोष्ट, पान २६)

पण चार पानं उलटल्यावर तेच असंही लिहितात:

"राम पटवर्धन सत्यकथेचे संपादक. त्यांच्याशी भेटीगाठी, गप्पा चालू असायच्या. एकदा गप्पांच्या ओघात मी त्यांना मूर्तिजापूरला पाहिलेल्या मोराची गमतीदार हकिगत सांगत होतो. तर ते हट्ट धरून बसले की यावर तुम्ही लिहाच. पुण्याला आलो तरी पत्रांचा सपाटा. तोवर मी मोठमोठ्या सामाजिक समूहांवर लिहीत होतो. असं हलकंफुलकं कसं लिहिता येणार, असा प्रश्न मला पडला. पण इतका मोठा माणूस आग्रह धरतोय म्हटल्यावर लिहून बघावं असा विचार केला. शिवाय इथे कथा-कादंबरीसारखं माध्यमांतर नव्हतं. जे दिसलं ते लिहायचं, हेच सूत्र इथेही होतं. फक्त त्याला जोड होती जे वाटलं त्याची."

(माझ्या लिखाणाची गोष्ट- पान ३०)

म्हणजे एकीकडे, संपादकाने विषय सुचवायचा नाही, असा हट्टीपणा करणारे अवचट इथे मात्र सत्यकथा/मौज परिवारातल्या संपादकाच्या हट्टानुसार लिहिताना दिसतात. या दोन लेखनांमधला फरक त्यांनी नोंदवलाय तोच आहे- पहिल्या प्रकारच्या- पत्रकारी लेखनात अवचट कॅमेऱ्यामागचा माणूस आहेत, तर या 'हलक्याफुलक्या' लेखनात मात्र ते कॅमेऱ्यापुढे येतात. इथे अनेक वेळा तोच-तोचपणा येतो. उदाहरणार्थ, 'मोर' (मौज प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती १९९८) या पुस्तकात संकलित झालेल्या काही लेखांची शेवटची वाक्यं पाहता येतील. ही वाक्यं जशीच्या तशी इथे नोंदवली आहेत, फक्त  जाड ठसा रेघेचा:

मौज प्रकाशन, मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट

मूर्तिजापूरला दिसलेल्या मोरावरचा चार पानी लेख असा संपतो: "मनात म्हटलं: झोपतो कसचा? 'सौंदर्या'चा जबरदस्त अनुभव घेत होतो!" (पान ४)

अवचटांचं बालपण जिथे गेलं त्या ओतूर गावच्या नदीचा अनुभव नोंदवणारा सात पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: खरी नदी आता विसरायची. आता आपलं नातं या चित्रातल्या नदीशी!" (पान ५९)

पुण्यात एस.टी. स्टँडवर एक लहान बहीण-भावाची जोडी भेटते, त्यांचं निरागस बोलणं नोंदवून झाल्यावर मग त्यांच्या बोलण्यात काही जातीय उल्लेख येतात, त्यानुसार मग हा पाच पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: इतकं निरागस बालपण, पण केवढं मोठं ग्रहण लागलेलं!" (पान ७८)

ओतूरच्या पार्श्वभूमीवर एस.टी. प्रवासाचे अनुभव नोंदवणारा सहा-सात पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: चला, सुधारलं आपलं गाव! (पान ८५)

अवचटांची पत्नी डॉ. सुनंदा यांच्याकडे पेशन्ट म्हणून आलेल्या एका बाईच्या नवऱ्याचा अनुभव नोंदवणारा एक तीन पानी लेख याच पुस्तकात आहे. स्वतः अवचट घरची कामं करायचे, पत्नी सुनंदा डॉक्टरकीचा व्यवसाय करत होत्या. त्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात कौतुक ऐकायला मिळायचं. पण इथे पेशन्ट म्हणून आलेल्या बाईच्या नवऱ्याने त्याहून बरंच काही केलेलं असतं, असं लेखातून आपल्याला कळतं. आणि लेखाशेवटी अवचट लिहितात: "मनात आलं: मी कसला समजूतदार नवरा? ह्या माणसाचे खरं तर मी पायच धरले पाहिजेत. (पान १०८)

एका चाहत्यासंबंधीचा (हा अवचटांच्या लेखनाचा चाहता असतो, पण त्याची राजकीय-सामाजिक मतं मात्र त्यांच्याहून दुसऱ्या टोकाची असतात) अनुभव नोंदवणारा लेख असा संपतो: "स्कूटरवर बसल्यावर मनात आलं: आपण आपली पुस्तकं एकदा नव्यानं वाचायला पाहिजेत!" (पान ११९)

वीज नसतानाच्या काळातले अनुभव, तेव्हा गावी बत्ती वापरण्याचा अनुभव, वगैरे नोंदवणारा लेख असा संपतो: "मनात आलं: तेव्हा मी बत्ती पाहत होतो; आता तिच्या खालचं दिसू लागलं आहे!" (पान १३४)

त्यानंतर लगेच येणारा अंधाराविषयीचा लेख असा संपतो: "मनात आलं: या अंधाराची मजा काही औरच आहे!" (पान १३७)

हे वारंवार मनात येणारं जे काही आहे ते तरी काही नवीन आहे का? कोणी कलाकार आपापल्या माध्यमातून आयुष्यभर एखादी गच्च गाठ सोडवू पाहतो, तशी ही पुनरावृत्ती नाही. इथे अवचटांच्या लेखनात दिसतोय तो शैलीचा साचा आहे आणि तशीच साचेबद्ध काही टिप्पणी आहे. किंवा अधेमधे ढोबळ सामाजिक कणव दाखवणारी वाक्यं आहेत. मराठीत 'ललित लेखन' ही एक सुस्त कॅटेगरी दिसते. ललित म्हणजेच 'हलकंफुलकं', 'सुलभ', इत्यादी. त्यात काहीही घुसवलेलं असतं. कथा-कादंबऱ्या असं कल्पित साहित्य (फिक्शन) याच 'ललित' प्रकारचं मानलं जातं. (का? ते सोपं असतं?). शिवाय, आपल्या ओळखीतल्या माणसांवर लिहिलेले लेख, आठवणी, असं सगळंच त्यात बसवतात. तर, अवचटांचं हे अशा पद्धतीचं दिवाळी अंकांमधलं लेखन या 'ललित' प्रकारात बसवलं जातं. पुस्तकांच्या दुकानात त्या कॅटेगरीखाली ही पुस्तकं दिसतात. एकीकडे पत्रकार म्हणून आपल्या वातावरणातल्या विविध रचना पाहून, त्यांतले सूक्ष्म आडवे-उभे धागे नोंदवून लिहिणारा माणूस अशा 'ललित' लेखनात- म्हणजे स्वतः कॅमेऱ्यासमोर आल्यावर मात्र साच्यांचा वारंवार वापर करतो. असं का होतं? या प्रश्नाचं उत्तर माहीत नाही. पण 'स्वतःविषयी' (हे त्यांच्या एका पुस्तकाचं नाव) असा विषय ठरवला तरी त्यातलं खोदकाम खूप अवघडच असतं, ललित पातळीवरचं नसतं, हे बहुधा इथे पुरेसं समजून घेतलं गेलं नसावं. त्यामुळे मग काहीएक ढोबळ सामाजिक कणव, थोडंसं हलकंफुलकं सौंदर्य, जुनं-नवं यातले सोपे भेद, अशी काही 'मनात आलेली' वरवरची मतं तेवढी वाचकांसमोर येतात. कदाचित हे लेखन सुस्त करणारं मानता येईल. कधीही जाग आली की 'सामाजिक भान' नावाची गोष्ट आधी शोधल्यासारखं ते होतं. त्याचाही पुरेसा खोलातला विचार होत नाही. अधिक खोलवरच्या अंतर्विरोधांची फिकीरही करावी लागत नाही. एका अर्थी, 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'चं ते वैयक्तिक पातळीवरचं रूप होण्याचीही शक्यता असते. खरंतर आताच्या काळात समाजमाध्यमांवरच्या लेखनाबाबतही हा मुद्दा लावून पाहता येईल. मराठीतल्या इतक्या वर्षांत रूढ झालेल्या 'ललित लेखन' कॅटेगरीप्रमाणे समाजमाध्यमांवरच्या लेखनातही सतत आपण कॅमेऱ्यासमोर आहोत ही जाणीव 'टांगत्या तलवारी'सारखी ठरू शकते, त्यातून शैलीचे काही साचे वापरले जाण्याचा, ढोबळ नैतिकतेचं प्रदर्शन करण्याचा धोका असतो. कॅमेऱ्यामागे गेलं, तर प्रोफाइल कोलमडू शकतं. कॅमेऱ्यासमोरचा साचेबद्धपणा किंवा 'ललित'पण जास्त चालत असावं.

अनिल अवचट गेले, त्याची आठवण म्हणून नोंद करावीशी वाटली. अवचटांनी केलेली पत्रकारिता मराठीत दुर्मिळ होती, असं वाटतं. मग त्यातले लेख कोणत्याही प्रकाशनाने काढले असले किंवा दिवाळी अंकांमधे आले असले, तरी त्या पत्रकारी लेखनाचा आशयघनपणा नाकारणं बरं वाटत नाही. शिवाय, 'साहित्य' किंवा 'राजकीय तत्त्वज्ञान' यासंबंधीच्या आपल्या अपेक्षा तिथे पुऱ्या होत नसतील, तर त्यांच्या लेखनाचं तसं वर्णन करू नये. तशी काही वर्णनाची सक्ती नाही. पण अवचटांचा जो पत्रकारी लेखनातला मजकूर समोर आहे, तो निव्वळ तात्पुरतं काहीतरी नोंदवणारा नाही. अवचटांच्या त्या पत्रकारी कॅमेऱ्याने काहीएक आपल्या अवकाशातली गुंतागुंत आपल्या समोर ठेवायचं काम केलंय, असं वाटतं.

पण त्याच अवचटांनी कॅमेऱ्यासमोर आल्यावर जे लिहिलं, ते कदाचित त्या-त्या वेळी किस्सा म्हणून वाचायला ठीक असेल कदाचित, पण त्यातला तोच-तोचपणा कंटाळवाणा वाटतो. आणि त्यात स्वतःचं मत म्हणून अवचट जे मांडतात, त्यात ढोबळपणाही येतो. पण एका अर्थी, यातूनच त्यांचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्व किंवा प्रोफाइल अधिक ठसलं असेल का? या व्यक्तिमत्वामध्ये विविध छंद जोपासणं, सामाजिक कणव राखणं, स्वतःच्या मनाला रुचेल त्याचा पाठपुरावा करणं, भौतिक सुखाची आस न ठेवणं, अशा बाजू असल्याचं दिसतं. या सगळ्याचा पटकन दिसतो तो स्तर, सोप्या नुसत्या शब्दांत पकडता येतो तो स्तर- म्हणजे 'ललित' स्तर वातावरणात अधिक रुळतो. इथे वाचकाला अधिक गुंतागुंत पाहायची इच्छा नसली तरी चालतं. याला अर्थातच मराठीतल्या 'ललित' लेखन नावाच्या कॅटेगरीचा, 'दिवाळी अंक' या कॅटेगरीचा (म्हणजे प्रत्यक्ष असं लेखन दिवाळी अंकातच आलं असेल असं नाही, पण एकंदर उत्सवी माहोलात चालेल, रुचेल, 'ललित' फराळात बसेल असं लेखन) हातभार असावा. त्यामुळे कॅमेऱ्यासमोर आलेले अवचट मात्र गुंतागुंतीला फाटा देणारे दिसतात. 

अवचटांच्या एका पुस्तकाचं नाव 'कोंडमारा' असं आहे. अवचटांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या पत्रकारी लेखनातून बहुतेकदा असा विविध अवकाशांचा कोंडमारा नोंदवायचं काम केलं. हा कोंडमारा मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून प्रकाशात न आलेला होता. पण या 'कोंडमाऱ्या'पासून दूर जात एक सोपा 'आझाद पंछी' (त्यांनीच 'बाह्यरंग ते अंतरंग' या मथळ्याखालच्या मुलाखतीत स्वतःविषयी हा शब्दप्रयोग केला होता: पाहा.) असं त्यांचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्वही त्यासोबत इतक्या काळानुसार उभं राहत गेलं. त्या ललित पातळीवरच्या आझादपणापेक्षा कोंडमाऱ्यातली गुंतागुंत दाखवणारे पत्रकार अवचट जास्त महत्त्वाचं काम करून गेले, असं वाटतं.

मौज प्रकाशन, २००४ । मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट