Saturday, 11 January 2020

एवढं एकसुरी एकरेषीय!

माणूस, १० मार्च १९८३ [अंक]
‘माणूस’ साप्ताहिकाचा १० मार्च १९८४ या तारखेचा अंक मध्यंतरी वाचनात आला. (या साप्ताहिकाचे स्कॅन केलेल्या स्वरूपातले अंक आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत). या अंकामधील पहिलं लेख वजा टिपण अनुराधा गांधी यांनी लिहिलेलं आहे. गडचिरोलीमधील कमलापूर या गावात आदिवासी किसान शेतमजूर संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाला पोलिसांनी आडकाठी करून अनेकांची धरपकड केल्याचा वृत्तान्त या टिपणात नोंदवलेला आहे. ‘गडचिरोलीत भयानक दमन!’ असं या टिपणाचं खास नमुनेदार शीर्षक आहे. गांधी या सध्या बंदी असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेच्या गांधी सदस्य होत्या. त्यांनी १९७०च्या दशकामध्ये नक्षलवादी चळवळीसोबत कामाला सुरुवात केली आणि २००८ साली त्यांचं मलेरियाने निधन तेव्हा त्या माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य होत्या. [रेघेवरही साधारण सहा वर्षांपूर्वी गांधी यांचा एक लेख भाषांतरित करून नोंदवला होता. तो लेख आशयाच्या दृष्टीने विशेष नसला, तरी त्यांची एक बाजू नोंदवून ठेवण्यापुरतं ते झालं. शिवाय, कदाचित लहान पत्रांविषयीची आपली आस्थाही त्या नोंदीला कारणीभूत असेल. आपल्या आणि त्यांच्या आस्थेच्या आशयामध्ये फरक आहे, पण आस्थाविषय तरी सारखा दिसला. तर, त्यांचं एक 'ढोबळ निरीक्षण म्हणून त्याकडे पाहता येईल', असं त्या नोंदीच्या प्रस्तावनेत नोंदवलं होतं. : 'लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं']

‘माणूस’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर (१९२९-१९९७) हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे होते. हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद त्यांना पटत होता. पण तरीही त्यांना धुळे जिल्ह्यातील शहाद्यामध्ये आदिवासींना उठाव का करावा वाटतोय, हे समजून घ्यावं वाटलं. नक्षलवादी चळवळीचा आरंभिक दशकाअखेरचा प्रवास मांडणारा अनिल बर्वे यांचा ‘रोखलेल्या बंदुका, उठलेली जनता’ हा दीर्घ लेखही ‘माणूस’मध्ये आला होता. शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि त्यातील तपशिलांची दखल घ्यावी, असंही ‘माणूस’कारांना तेव्हा वाटलं होतं. अशा आणखीही काही विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब ‘माणूस’च्या अंकात दिसतं. त्यातल्याही काही अंतर्विरोध आणि कमतरता अर्थातच नोंदवता येतील. पण विनोबांच्या भूदान चळवळीची प्रशंसा करणारा 'आद्य भूमिक्रांतिकारक' अशा शीर्षकाचा संपादकीय लेख 'माणूस'च्या ज्या अंकात येतो, त्याच अंकात 'रोखलेल्या बंदुका..' या लेखमालिकेची सुरुवात होते, आणि या लेखमालेत भूदानावर बरीच झोड उठवलेली आपल्याला वाचायला मिळते (२६ ऑगस्ट १९७०चा अंक). या उदाहरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, असा आपल्यापेक्षा भिन्न विचारांविषयी किमान उदार दृष्टिकोन राखणारे ‘संघा’चे माजगावकर आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला काय जाणवतं?

शेतकरी मोठा मोर्चा काढून राजधानी दिल्लीत जातात, शेतीप्रश्नाविषयी संसदेचं विशेष सत्र घ्यावं अशी मागणी करतात. पण त्यांची मागणी मान्य होत नाही किंवा पंतप्रधान वा सरकारी प्रतिनिधी या मोर्च्याची अधिकृत दखलही घेत नाहीत. पण हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या तारेतारकांना खास बोलावून भेट घेतात, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवरून फिरतात, बातम्या होतात, विद्यमान सरकारला सोईच्या विषयांवरचे चित्रपटही येतात. सरकारविरोधी सूर उमटवणाऱ्यांसाठी ‘शहरी नक्षलवादी’, 'देशद्रोही' किंवा तत्सम विशेषणं सर्रास वापरली जातात. खुद्द पंतप्रधानही विरोधी मत असलेल्यांवर आरोप करताना असे शब्दप्रयोग करतात. थोडक्यात, मतभिन्नता असलेल्यांशी संवाद पूर्ण थांबवायचा आणि धृवीकरण करून शक्यतो दोनच सोपे कप्पे पाडायचे.

या संदर्भात आपल्या आसपास वेगवेगळी मतं आपण ऐकतो. चाललंय ते बरोबरच आहे, असं बोलणारे असतात. किंवा, इतर वेळी उदार मतं व्यक्त करणारे काही लोक असं म्हणतात की, हे काही आजच सुरू झालेलं नाही, त्यामुळे एकदम चवताळल्यासारखं बोलायची गरज नाही. काही लोकांच्या मते, सध्याचे सत्ताधारी फॅसिस्ट आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलणं गरजेचं आहेच. साधारण हे तीन प्रवाह नोंदवले. त्यात काटेकोर विभागणी नाही. यात कमी-अधिक एकसुरीपणा आल्याचंही दिसतं. किंबहुना आपण वर 'उदार' असा शब्द वापरला, तर तो वापरणंही लगेच शिक्का मारायला सोईचं ठरू शकतं. पण वास्तव एवढं एकसुरी आणि एकरेषीय नसतं, हे आपल्याला खरं म्हणजे सहज कळू शकतं. उदाहरण म्हणून आपण रेघेवर पूर्वी सेन्सॉरशिपसंबंधी काही नोंद केली होती. य. द. लोकुरकर यांनी काँग्रेसच्या काळातल्या आणीबाणीसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकाला धरून ती नोंद होती. त्याला धरूनच आजच्या भाजपच्या सरकारचीही दिशा सूचित होत होती. तर, ही काही सूत्रं सदासर्वकाळ समान राहिल्याचं दिसतं, हे नाकारता येणार नाही. आज 'नेहरूवादी' अशी उपाधी स्वतःला लावणाऱ्या लोकांना सरकारविरोधी असण्याचा, मतभिन्नतादर्शक गटात असल्याचा दिलासा सध्या मिळत असला, तरी नेहरूंच्या काळातही सेन्सॉरशिप होती, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. नेहरूंच्या विरोधी गाणं लिहिल्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या मजरूह सुलतानपुरी यांना १९४९ साली झालेला दीड-दोन वर्षांचा तुरुंगवास आपण विस्मृतीत ढकलायचा का? (तेव्हाचे संदर्भ वेगळे असले तरीही प्रत्येक जण या तथ्याचं आपापलं आकलन मांडणारच. शिवाय, नेहरूंचं एकंदर मूल्यमापन करणारा हा उल्लेख नाही. ढोबळ अर्थाने आधीचे सत्ताधारी, आत्ताचे सत्ताधारी, असं हे आहे). किंवा, नंतर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीवर बंदी आली, ही तशी नजीकच्या इतिहासातली घटना आहे. किंवा, शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत प्रतिमा पूर्ण स्वच्छ न झालेले कमलनाथ मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे आताचे मुख्यमंत्री झाल्याची घटनाही ताजीच आहे.

तर, विद्यमान सरकारच्या अशा स्वरूपाच्या कृतींबद्दल बोलताना सरकारसमर्थकांनी वरची तथ्यं समोर ठेवली तर काय करायचं? एक तर त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली बाजूच पुढे मांडायची. किंवा, हा इतिहासाचा दाखला समजून घेऊन, कबूल करून, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या गोष्टी अधिक गंभीर आक्षेपार्ह आहेत, ते मांडायचं. [म्हणजे काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांनी शीखविरोधी दंगलींबाबत २००५ साली संसदेत माफी मागितली, तसं काही गुजरात दंगलींबाबत आताचे पंतप्रधान करतील का?] पण असं कोणी बोललं की त्या व्यक्तीवरही कोणतातरी शिक्का मारण्याची घाई होते का? बुद्धिजीवी वर्गात किंवा आपापल्या विद्रोही मानल्या जाणाऱ्या कंपूंमध्ये विशिष्ट प्रतिमा टिकवून ठेवण्याची काहीएक स्पर्धाही याला कारणीभूत असू शकते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर आपण बोलायला जातो, तेव्हा आधी काहीच तपासणी न करता तत्काळ सध्याच्या बुद्धिजीवी वर्गात (म्हणजे आपल्या ओळखीतल्या बुद्धिजीवी मानल्या जाणाऱ्या मित्रमंडळींच्या गटात) सोयीची ठरणारी भूमिका नोंदवली की झालं, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. हाताशी आपापलं माध्यम/साधन आहेच. मग आपण सगळे 'बंडखोर' किंवा 'विद्रोही' आणि त्याहून निराळं मत असलेले 'प्रस्थापित' किंवा 'सबगोलंकारी' अशी सोपी विभागणीही करता येते. हा एक भाग सध्या दिसतो.

याचबरोबर, आधीच्या सरकारांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याच ना, मग आताच्या सरकारविरोधातच जास्त का ओरडताय? असा प्रश्न विचारणारेही आहेतच. पण हा प्रश्न अपुरा आहे. आपण नोंदीत वर काही इतिहासातले दाखले नोंदवले आहेत. ते सत्तेत आलेल्या व्यक्तींच्या त्रुटी दाखवणारे आहेत. म्हणजे सत्तेची अशी काही विकृत रचना असेल, त्याच्याशी जोडलेला अहंकार असेल, त्यातून त्या घटना किंवा घटनाक्रम उद्भवलेले असावेत. पण आताच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वरचष्मा असलेल्या आणि भाजप बहुमत मिळवून सत्तेत असलेल्या काळामध्ये, या सत्तेच्या अहंकारात स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेचा अहंकार मिसळून गेलेला दिसतो. त्यामुळे ही केवळ सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची किंवा अनेक व्यक्तींची मुजोरी उरत नाही. त्यात सगळा धार्मिक अहंकार मानणारा विचारप्रवाहच दिमतीला आल्याचं दिसतं. त्यामुळे वास्तवात क्वचित एखादी सत्ताधारी व्यक्ती थोडं मवाळ बोलली, तरी वास्तवात तो प्रवाह अधिक उन्मादी पद्धतीने पुढेच जाताना दिसतो. हे आपण वेगवेगळ्या स्तरावर अनुभवतोय. हा प्रवाह आधीपासून एकसुरीच राहिलेला आहे. राष्ट्र, धर्म, इत्यादी विविध मुद्द्यांवर उक्ती काहीही ठेवली, तरी या प्रवाहातली कृती एकसुरीच राहिलेली आहे, हेही बहुतेकांना माहीत असावं. या गोष्टी नाकारता येतील का?


आज आधुनिक विकासाचं जे अवाढव्य आक्रमक रूप पाहतो, ते काही २०१४ साली सुरू झालेलं नाही. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये ज्या भाक्रा नांगल प्रकल्पाची पायाभरणी झाली त्यातल्या अनेक विस्थापितांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. अशा धरणांना 'उगवत्या भारताची तीर्थक्षेत्रं' संबोधलं गेलं होतं. हा प्रवाह आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि क्रूर झाला हे खरं, पण मुळात तो धार्मिक अस्मितेच्या अलाहिदा सुरूच राहिलेला आहे. असे इतरही काही मुद्दे अर्थातच आहेत.  त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांबाबत कोण कशा प्रकारची मतं व्यक्त करतं, याबाबत थोडी मोकळीक ठेवणं गरजेचं असावं. समाजमाध्यमांमध्ये अनेकदा केवळ 'माझं अमुकएक मत आहे (ते बहुधा बंडखोरीचंच असतं)' आणि 'तमुक मत असणारा प्रस्थापित आहे', अशी सोपी विभागणी आढळते. यात तथ्यं मांडून मग मत मांडण्याकडे कल नसतो. केवळ मतांचा कप्पा कोणता आहे, हे ठरवण्यावरच भर असतो. 'आपल्या मताचा आधार फक्त आपलं (प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक) मन', अशी काहीतरी ही रचना दिसते. पण आपल्या मनातच काही सेन्सॉर लागलेला असतो की काय, याची जागती जाणीव या रचनेत ठेवली जात नाही, असं वाटतं. शिवाय, आपली मतं पटलेल्यांच्या टाळ्या व वाहवा मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू राहातं की काय, अशीही शंका येते. असा कप्पेबंद संवाद शेवटी धार्मिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवाद पुढे रेटणाऱ्यांनाच सोयीचा ठरेल, असं वाटतं.

संसदीय लोकशाही, ही एक रचना आहे, ती (थोडीतरी) मान्य असेल तर इतकं एकसुरी असणं बरं वाटत नाही. ही रचनाच मान्य ऩसेल, तर त्याच्या पर्यायांबद्दल बोलावं लागेल. तसं बोलणारे बोलतातच. किंवा हे रचनेचं वगैरे असं नुसतं बोलून काही उपयोग नाही, सरळ ती संपवणं-बदलणं हाच एक मार्ग आहे, असंही काहींना वाटतं. नक्षलवादी किंवा आताचा माओवादी पक्ष हा त्यातच येतो. त्यांच्या कृतीसंबंधी वेगळं बोलता येईल. किंवा त्यांचे अंतर्विरोधही नमूद करता येतील. रेघेवर आपण यासंबंधी काही नोंदी केलेल्या आहेत. पण समजा कोणाला हा विचार पटत असेल, तर तोही नोंदवता आला पाहिजे. तो आपल्याला पटेल किंवा पटणार नाही. पण निव्वळ बोलण्याच्या पातळीवर कोणी कितीही उथळ किंवा उजळ काहीही बोललं, तरी ते बोलायला बंदी करणं बरोबर नाही. त्यावर आक्षेप/हरकती घ्याव्यात.

तर, इतपत मोकळीक वरती 'माणूस'च्या अंकात होती, ती एकाच अवकाशात दिसत होती. आता अशा संवादी अवकाशाऐवजी कप्पे अधिक घट्ट होतायंत का?

'माणूस'कारांशी विचारसाधर्म्य असलेले, पण त्यांच्या नियतकालिकात दिसणारी किमान सहनशीलताही नसलेले लोक सत्तेत आल्यावर धृवीकरण होणं ओघानंच आलं. पण या धृवीकरणाला आपणही हातभार लावायचा की तथ्यं समजून घेऊन आपलं मत मांडायचं, हे ठरवणं बहुधा गरजेचं असावं. त्यासाठी संवादाचा अवकाश हवा. या पार्श्वभूमीवर संवादाची माध्यमं हाताशी आल्यावर आपण संवाद वाढवतो की गोंगाट वाढवतो, हेही तपासता येईल.


आधुनिक विकासाचा फटका आदिवासी आणि इतर मुळातल्याच असुरक्षित घटकांना सर्वाधिक बसतो, हे आपण जाणतोच. रेघेवरही त्यासंबंधी थोड्याशा नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. सध्या 'नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटा'विषयी गदारोळ सुरू आहे, त्यातही अशा आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त गटांना गंभीर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. यातले काही गट हिंदूही आहेत, म्हणजे हिंदूंनाही याचा फटका बसणार. शिवाय, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा'विषयीही बरंच बोललं जातं आहे. त्यातला मुस्लीमविरोधी गर्भित सूर आहेच, शिवाय ईशान्येतल्या लोकांच्या तक्रारीही आहेत. ईशान्येतल्या तक्रारी अस्मितावादी आहेत, म्हणून त्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती मराठीत आणि इंग्रजीत काही पुरोगामी मंडळींच्या लेखनात दिसली. हेही वर उल्लेख केलेल्या एकसुरीपणातूनच आलं असावं. मूळ अडचणी तथ्यांच्या आधारावर समजून घ्यायच्या नाहीत, आपल्या विशिष्ट विचारसरणीत एखादं तथ्य बसत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा शेरे मारायचे. मार्क्सवादी विचारातून ईशान्येतल्या अस्मितांचं आकलन झालं नाही, की सरळ 'अस्मितावादी' असण्यावर विशिष्ट शिक्का मारायचा आणि तो कप्पा बंद करायचा. असं घडत असल्याचं दिसतं. [या संदर्भात सन्जिब बरुआ यांचा फ्रन्टलाइनच्या अंकात आलेला 'पार्टिशन्स अनफिनिश्ड बिझनेस इन आसाम' हा सांगोपांग लेख इच्छुकांना वाचता येईल. मतभेद इत्यादी वेगळं ठरवता येईल. टीकाही करायला हरकत नाहीच]. स्थलांतराच्या एकंदर शोकांतिकेवर काही बोलणं सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य होत नाहीये. फक्त हा प्रश्न स्वतःच्या संकुचित राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं भयानक वाटतं. सध्याचं सरकार तेच करताना दिसतं. आधीपासून असलेल्या प्रशासकीय मार्गांद्वारे स्थलांतराचा मुद्दा हाताळणं शक्य असताना नवीन कायद्याची टूम काढणं, त्यात निवडक गोष्टी सोयीनुसार ठळक करणं, हे गैर असल्याचं आता विविध ठिकाणी नोंदवून आलेलं आहे.

तर, आता आपली नोंद म्हणजे गोंगाट होऊ नये म्हणून शेवटी चार मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात:

१) तथ्यांवर भर देण्याऐवजी आपापल्या मतांवर आणि विचारसरणीवर भर दिला जातो आहे, असं वाटतं. (उदाहरणार्थ- सावरकरांनी माफी मागणारी पत्रं ब्रिटिशांना लिहिली, हे तथ्य आहे. पण या एकाच कृतीवरून सावरकरांचं आपापल्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करत राहून एका मर्यादेनंतर काय साधेल? कोणी म्हणेल, हा गनिमी कावा आहे. कोणी म्हणेल, हा पळपुटेपणा आहे. एक पुरोगामी पत्रकार मध्यंतरी टीव्हीवर म्हणाले, 'मी त्यांच्या जागी असतो, तर माफी मागितली नसती'! अलीकडे काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांनीही असंच विधान केलं, 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही'. अशा बोलण्यातून काय साधणार! आता कोणी काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवणार नाही, आणि सावरकरांच्या कृतीवरही यातून वेगळा काही प्रकाश पडत नाही. मुळातच हा मुद्दा नवीन नाही. तरीही हा मुद्दा पुढे आणून शेवटी धार्मिक राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्यांचाच फायदा होणार नाही का? त्यांना या निमित्ताने स्वतःचा समर्थकवर्ग बळकट करायची संधी मिळणार नाही का?सावरकरांच्या विचारात किंवा इतर राजकीय प्रकल्पात काय चूक वाटतं, ते सांगावं. किंवा त्यांची अमुकएक प्रतिमा जाणीवपूर्वक कशी गौरवली जाते, इत्यादी बोलावं. त्याला असतील ते आधार द्यावेत. नुसत्या एखाद्या  विशिष्ट संदर्भातल्या कृतीवर आविर्भावाने बोलून शेवटी एकमेकांशी आविर्भावाचीच स्पर्धा केल्यासारखं होतं, कारण मतं तर ठरलेलीच असतात. तथ्यात काही नवीन शोधण्यासारखं उरलेलंच नसतं. मग फक्त चर्चेच्या कार्यक्रमांना खाद्य मिळतं. त्यापेक्षा तथ्यातलं काही नवीन शोधणं किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या विचारातल्या गफलती दाखवून देणं, याला प्राधान्य देता येणार नाही का?)

२) आपापल्या बुद्धिजीवी गटांमध्ये प्रतिमा टिकवण्यासाठी काही सोपी नि सोयीस्कर मांडणी केली जाते, असं वाटतं. त्यातून सोपे कप्पे पडतात. आणि मुळात सोप्या कप्प्यांवरच स्वतःची आक्रमक संकुचित विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या लोकांना हे पूरकच ठरतं. (उदाहरणार्थ- मुस्लीम धर्माविषयी हिंदू राष्ट्रवादी लोक एकरंगी मांडणी करतात, तर त्यांना विरोध करताना हिंदू धर्माविषयी एकरंगी मांडणी करायची. आपल्याला भले काही धार्मिक कृती करावीशी वाटत नसेल, हे ठीकच आहे. पण विशिष्ट धर्मातले दोष दाखवताना नुसतीच पोकळी निर्माण केली तर शेवटी त्या धर्माची अस्मिता चेतवू पाहणाऱ्यांना लाभच होत असावा, असं वाटतं. याचा अर्थ आंबेडकरांनी किंवा इतर अनेकांनी हिंदू धर्मावर टीका केली, तीही नकोच होती का, तर तसं नव्हे. पण त्यांनी इस्लामवर टीका केली, तिच्यावर लगेच बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, इतकंच. एकंदर धर्मांची चिकित्सा करताना इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मांवर टीका करणारी व्यक्ती अल्पसंख्याकविरोधी असतेच असं नाही; आणि 'सेक्युलर' नसलेली हिंदू व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची असते असं नाही. [या संदर्भात 'अ हिंदू क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व' हा अविजित पाठक यांचा गांधींच्या लाइनचा लेख वाचता येईल. आधीच्या लेखासंदर्भात म्हटल्याप्रमाणे मतभेद-टीका यांना इथेही जागा आहे]. बरेचदा पुरोगामी म्हणवले जाणारे घटक भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करताना असे पवित्रे घेतात. त्यातूनही विपरितच परिणाम होतो, असं वाटतं. कोण कोणत्या संदर्भात जाणीवपूर्वक काय अधोरेखित करतं, यावर गोष्टी ठरतात, हे खरंच. पण आपलं 'सेक्युलर' असणं अधोरेखित करण्यासाठी पुन्हा वेगवेगळे आविर्भाव घेतले जातात. आणि कोणी हिंदू माणूस 'सेक्युलर' नसेल, तर बहुसंख्याकवादीच असेल असं मानायची गरज नसावी.)

३) या नोंदीत दिलेली सगळी उदाहरणं अलीकडच्या काळात कुठे ना कुठे वाचनात आलेली किंवा ऐकण्यात आलेलीच आहेत. नेहरूंच्या काळातील सेन्सॉरशिपचा उल्लेख हिंदू राष्ट्रवाद मानणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखात आला होता. आंबेडकरांच्या इस्लामविषयीच्या चिकित्सक मतांचा उल्लेख वेळोवेळी होत आलेलाच आहे. इतरही उदाहरणं अशीच अलीकडची. आणि भाजप, संघ, पंतप्रधान यांच्याविषयीची उदाहरणं तर रोजच आपल्यासमोर येत आहेत. तर, हे सगळं समोरासमोर ठेवून तपासावं, एवढ्याच पत्रकारी हेतूने नोंद झाली. शिवाय, या नोंदीत आलेले बहुतांश उल्लेख जनरल येता-जाताना लोकांच्या बोलण्यातूनही सापडलेले आहेत. आपल्या भौगोलिक अवकाशातली बहुविधता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चौकटीत बसणारी नाही. पण ही चौकट मान्य नसणाऱ्यांनी तरी बहुविधतेची जाण ठेवणं गरजेचं असावं. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या 'माणूस'च्या अंकात कव्हरवर 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' असा प्रश्न (वेगळ्या संदर्भात) नोंदवलेला आहे. आणि अंकात 'सत्तांतर' कादंबरीच्या लेखकाची मुलाखत आहे. 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' आणि 'सत्तांतर' हे दोन्ही शब्दसंच आपल्याला सध्याच्या काळाशी सुसंगत वाटू शकतात. चाललंय ते रुचत नाही, म्हणून आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो, आणि 'सत्तांतर' होणारच नाही अशा भ्रमात असलेले सत्ताधारी वरचढ ठरल्यावर काय होतं, हेही आपल्याला पाहायला मिळतंय.

४) संवादाचा अवकाश अमुक असा असला, तर बरं- अशी अपेक्षा या नोंदीत सुचवली गेलेय. वास्तविक प्रत्यक्षात व्यक्ती-व्यक्तींमधला, माणसा-माणसांमधला, माणसा-प्राण्यांमधला, माणसा-झाडांमधला संवाद किंवा माणसांचा सामाजिक पातळीवरचाही संवाद इतक्या आदर्श पातळीला होत नाही, असं दिसतं. माणसं-प्राणी-झाडं या पातळीवरच्या संवादाचा मुद्दा अशा नोंदीत हाताळणं शक्य होत नाहीये. पण मानवी सामाजिक पातळीवर किमान हे इतपत संवादाचं सांभाळायला हरकत नसावी- प्रयत्न तरी असावा. नाहीतर राज्ययंत्रणा, धर्म, माध्यमं हे घटक संस्था म्हणून (कमी-अधिक, बरं-वाईट) काम न करता नुसत्या एकसुरी एकरेषीय झुंडी ठरण्याची शक्यता वाटते.

Sunday, 3 November 2019

आजच्या जगण्याच्या दोन जाहिराती

काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रांमधे पहिल्या पानावर दिसलेले हे दोन फोटो आहेत. एक फोटो उघडच जाहिरातीचा आहे, दुसऱ्या फोटोत दिसणारा फोटो हासुद्धा एक प्रकारे जाहिरातच करणारा आहे.


'उत्तर शोधलं की जगणं बदलतं' अशी 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाची टॅगलाइन आहे. यात प्रश्न चुकीचा असण्याची शक्यता आपोआप पुसली जाते. जे काही आहे त्याचं उत्तर शोधत जा. प्रश्न विचारू नका, प्रश्न तपासू नका. तीन वर्षांपूर्वी रेघेवर वॉल्टर बेंजामिन/बेन्यामिनचा एक उपरोधिक वेचा आपण मराठीत नोंदवला होता, तो असा:
टीकेचा (criticism) ऱ्हास झाल्याचा शोक करणं हे मूर्खांचं काम आहे. कारण आता ते दिवस गेले. टीका हा योग्य अंतर राखण्याशी संबंधित मुद्दा होता. दृष्टिकोन व पूर्वचिकित्सा यांना किंमत होती नि काहीएक भूमिका घेणं शक्य होतं त्या काळात हा मुद्दा लागू होता. आता गोष्टी मानवी समाजाच्या खूपच निकट येऊन राहिलेल्या आहेत. 'नितळ', 'निरागस' दृष्टी हे एक झूठ आहे, किंवा ती अकार्यक्षम भाबडी अभिव्यक्ती आहे असं म्हटलं तरी चालेल. सध्या सर्व गोष्टींच्या गाभ्यापर्यंत घेऊन जाणारी सर्वाधिक सच्ची व्यापारी दृष्टी म्हणजे जाहिरात. चिंतनाचा अवकाश ती नष्ट करून टाकते. चित्रपटाच्या पडद्यावर एखादी गाडी अवाढव्य आकार धारण करून आपल्या अंगावर येते, तसा हा प्रकार असतो. [...] जाहिरातीला टीकेपेक्षा वरचष्मा प्राप्त होण्याचं कारण काय? याचं उत्तर लाल रंगाच्या फिरत्या निऑनी चिन्हांमधे नसून डांबरी रस्त्यावर त्या चिन्हांना परावर्तित करणाऱ्या प्रकाशझोतात आहे.
तर, असं डोळे दिपलेल्या अवस्थेत वावरणं अपेक्षित आहे, मग खालच्या फोटोसारखं वाटतं. '[कोल्हापूर] शहर वेगाने विस्तारत आहे आणि विविध सुविधांनी सज्ज होत आहे'- याचं चिन्ह काय तर कमी शटर स्पीड ठेवला की कॅमेऱ्यात चित्रित होणाऱ्या दिव्यांच्या रेषा. गाड्या अधिकाधिक स्पीडने जाऊ पाहतात हे खरंच, पण त्यांच्या दिव्यांच्या या रेषा कमी शटर स्पीडमुळे दिसतात. याहून कमी शटर-स्पीड ठेवला तर आकाशातल्या चांदण्याही इतक्या वेगाने फिरतायंत असा भास होतो, हे आपल्याला काही छायाचित्रांवरून माहीत असेलच. 



तर हा रोज आजपासून सुरू होणारा कार्यक्रम आहे. वास्तविक वरच्या छायाचित्रात प्रकाशापेक्षा अंधाराने जास्त अवकाश व्यापलाय, आणि वेगाने हलणाऱ्या वस्तूंपेक्षा गप्प उभ्या वस्तू-जीवांची-झाडांची संख्या जास्त आहे, ते सगळंच कॅमेऱ्यात आलेलं नसलं, तरी आपल्याला तसं डोळ्यांना दिसतंच, अनुभवावरून ताडता येतंच. कोल्हापुरात काही वर्षांपूर्वी १८०हून अधिक मर्सिडिझ बेन्झ गाड्यांच्या खरेदीसाठी एकाच वेळी नोंदणी झाल्याची बातमी होती (डीएनए, १५ डिसेंबर २०१०). औरंगाबादमध्ये एकाच वेळी ११५ मर्सिडिझ बेन्झ विकत घेण्यासाठी नोंदणी झाल्यावर त्यांना मागे टाकण्यासाठी कोल्हापुरातल्या मंडळींनी हा असा पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे हे दुसरं छायाचित्रही विशिष्ट मनोवृत्तीची जाहिरात करणारंच दिसतं.

Monday, 7 January 2019

साहित्याचा सनसनाटी सोहळा

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता होणार आहे. त्या निमित्तानं एक नोंद:

१.
मराठी साहित्याचं सामाजिकीकरण (लिहिल्यानंतरचं प्रकाशन, वितरण, वाचन, त्यावर काही सकारात्मक-नकारात्मक बोलणं) आधीही अरुंद अवकाशातच होत होतं. पण अनेक कारणांमुळे हा अवकाश अधिकाधिक आकुंचित झालेला आहे. त्याची कारणं काय, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण नियतकालिकांचं बंंद होणं, ग्रंथालयांमधली पुस्तकखरेदीची व्यवस्था आणखी खालावणं, वर्तमानपत्रांमधून मराठी साहित्याचा लेखाजोखा घेणारी जागा झिजत जाणं, सध्या अधिक प्रभावशाली ठरलेल्या दूरचित्रवाणी माध्यमात साहित्य या विषयालाच फारसं स्थान नसणं, अशा अनेक बाजू या प्रश्नाला असाव्यात. मुळात वाचनसंस्कृती म्हणता येईल असं काही फारसं इथे नाहीच. सुटे-सुटे वाचक असतात, ते आपापलं कुठूनतरी मिळवून वाचत राहातात. 

वजन नियंत्रणात ठेवण्यापासून ते स्वैपाकापर्यंत विविध विषयांवरची पुस्तकं वाचणं तुच्छ आहे, असं रेघेचं मत नाही. पण इथे कथा-कविता-कादंबरी, इत्यादी स्वरूपाच्या साहित्याविषयी बोलतो आहोत. या साहित्याचे दिवस इतके काही वाईट नाहीत, उगीचच रड लावलेली असते- असा सकारात्मक सूरही अधूनमधून ऐकू येत असतो. वाचक दिन, किंवा साहित्य संमेलन, अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने माध्यमांमधून असे आवाज आपण ऐकू शकतो. त्यासाठी काही वरवरचे तात्कालिक दाखलेही दिले जातात. आपापली दुकानं चालावीत, यासाठी कोणी अवाजवी फुगवटा दाखवतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर काही बोलता येणार नाही. पण प्रत्यक्षातली आकडेवारी पाहिली, तर हे आवाज आपोआपच फोल ठरतात, असं वाटतं. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयांची (अ, ब, क, ड- दर्जाच्या वाचनालयांची एकूण संख्या) १२,८५८ इतकी आहे. [पीडीएफ यादी]. या पार्श्वभूमीवर नेहमीचीच रड असणारा आकडा नोंदवू- एका मराठी पुस्तकाची (कथा-कादंबरी) आवृत्ती एक हजार प्रतींची- खरं तर आता पाचशे प्रतींचीही निघते. ही विसंगती किती प्रचंड आहे! यात पुन्हा वैयक्तिक पातळीवर पुस्तक घेऊ शकणारा/घेणारा वाचकवर्ग धरलेला नाही. शिवाय, पुस्तकविक्रेत्यांशी वगैरे बोललं, तरीही या साहित्याचा ग्राहक किती आहे, याचा वास्तवदर्शी अंदाज कोणालाही येऊ शकतो. याच्या सोबतच आपण आपल्या आसपास बहुसंख्य लोक काय बोलतात, बहुसंख्य वर्तमानपत्रं काय छापतात, इत्यादीचाही लेखाजोखा घेऊ शकतो.

साहित्याविषयीचं लोकसत्ता या दैनिकाच्या संपादकियात अडीच वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेलं एक मत पाहा: "... [वि.ग.] कानिटकर, वि.स. वाळिंबे यांनी मळलेल्या चरित्र आणि इतिहासलेखनाच्या पायवाटेचा आज हमरस्ता झाला असून कचकड्याच्या कथा-कादंबऱ्या आणि उसासे टाकणाऱ्या कवितांपेक्षा असे मूल्यवर्धित माहितीपर लेखन मराठी वाचक प्राधान्याने वाचू लागला आहे." कानिकटकर आणि वाळिंबे यांच्या लेखनाचा दर्जा काय होता, याविषयीची ही नोंद नाही. पण त्यांच्या लेखनाला 'इतिहासलेखन' मानणं भयानक वाटतं. इतिहासावर आधारित असलेलं सगळं लेखन इतिहासलेखन असतं असा यामागचा समज दिसतो. शिवाय, आपल्या ओळखीचे लोक उत्तम दर्जाचे आणि आपल्या माहितीत नसलेले, आपण न वाचलेले, आपल्यापेक्षा वेगळं मत असलेले लोक दुय्यम, सुमार दर्जाचे- अशी शेरेबाजी मराठीत आधीपासूनच होत आलेली आहे. हाच मराठी समाजाचा छेद घेण्याचा विद्वत्तापूर्ण प्रकार असावा. मुळात अवकाश लहान असल्यामुळे कंपूबाजी जास्तच संकुचित होते. कंपू सगळीकडेच असतात, पण त्यात थोडं तरी वैविध्य असलं तर एकमेकांवर जरा चाप राहात असावा. मराठीत हा चापही राहाणं अवघड वाटतं. आपण आत्ता त्यात जास्त नको जाऊया, पण या सगळ्याकडे पाहिलं की साहित्याविषयीची अनास्था कोणत्या पातळीवर आहे, हे समजू शकतं. याच वर्तमानपत्रात दोन दिवसांपूर्वी शांता गोखले यांच्याविषयी 'व्यक्तिवेध' सदरात एक स्फुट आलं होतं. गोखले यांना महाराष्ट्र फौंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला, त्या संदर्भात हे स्फुट होतं. त्यातील तपशिलाविषयीचं एक न छापून आलेलं वाचक-पत्र इथे नोंदवतो. 
आत्मकथन नव्हे, कादंबरी
शांता गोखले यांच्यासंबंधीचा ‘व्यक्तिवेध’मधील (५ जानेवारी) मजकूर वाचला. “‘मौज’, ‘सत्यकथा’ आणि ‘लिटिल् मॅगझिन’च्या उदयास्ताच्या या काळात त्यांची ‘रिटा वेलीणकर’ ही कादंबरी प्रकाशित झाली”, असं या स्फुटामध्ये म्हटलं आहे. आधीच्या वाक्यात ‘साठोत्तरी’ काळाचा उल्लेख आहे. गोखले यांच्या लेखनाची सुरुवात साठच्या दशकात झाली असली तरी, ‘रिटा वेलीणकर’ची पहिली आवृत्ती बरीच नंतर- डिसेंबर १९९०मध्ये प्रकाशित झाली. ‘सत्यकथा’ मासिक १९८२ साली संपुष्टात आलं, आणि अनियतकालिकांच्या (साठोत्तरी) घडामोडी त्याच्या बऱ्याच आधी मंदावल्या होत्या. त्यामुळे काळाचा उल्लेख चुकलेला दिसतो. याच मजकुरात पुढे ‘उद्धव शेळके यांचे आत्मकथन मराठीबाह्य विश्वाला त्यांच्याद्वारे उमजले’, असाही उल्लेख आहे. गोखले यांनी भाषांतरित केलेल्या शेळक्यांच्या पुस्तकाचं मराठी नाव ‘धग’ असं आहे. ती कादंबरी आहे, आत्मकथन नव्हे. गोखले यांनी या कादंबरीच्या भाषांतराचा स्तुत्य प्रयत्न केला, त्या इंग्रजी पुस्तकाचं नाव ‘कौतिक ऑन एम्बर्स’ असं आहे. आधीची आवृत्ती ‘एम्बर्स’ नावाने प्रकाशित झाली होती.
[विषयांतर: रेघेवर लोकसत्तेवरच जास्त बोललं जातं, असं दोनेक वाचकांनी रास्तपणे सांगितलं. ते चूक नाही. पण आपण आपल्या वाचनात येणाऱ्या वर्तमानपत्रांबद्दल बोलतो म्हणून हे झालेलं आहे. तरीही, हा आक्षेप योग्य आहे.]

ही परिस्थिती सर्वच माध्यमांची आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या एका वर्तमानपत्रातून रेघ लिहिणाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी फोन आला. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने 'लेखनाच्या प्रेरणा' लिहिण्याविषयी त्यांनी सुचवलं. आपण त्यांना नकार देताना जे कारण दिलं, तेच वरती नोंदवलं आहे. मुळात साहित्याचं सामाजिकीकरण खंगलेलं असताना, कधीतरी एखादा सोहळा असेल तेव्हा लेखक-व्यक्ती तेवढी एक क्रयवस्तू म्हणून वापरायची, हे बरं नाही. यात काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत. लेखक-व्यक्तीचं क्रयवस्तू होणं कदाचित स्वाभाविक असेल. पण इथे मुळात मुख्य साहित्यकृतीचं बाजारपेठेतलं स्थान डळमळीत असताना, फक्त वैयक्तिक प्रतिमानिर्मिती किती करत राहायची, याला थोडी मर्यादा हवी. अर्थात, असं काही होत नाही. सगळं तसंच सुरू राहातं. याच वर्तमानपत्राने पूर्वी एकदा रेघेला संपर्क साधला, तेव्हा लेखकाने नक्की कोणतं पुस्तक लिहिलंय तेही संबंधित पत्रकाराला माहीत नव्हतं, आणि तरीही लेखकाने साहित्याविषयी सकारात्मक बोलावं, असं त्या पत्रकाराचा आग्रह होता. पुस्तक माहीत नसण्याबद्दल किंवा वाचलं नसल्याबद्दल तक्रार नाही, पण 'केवळ सकारात्मकच बोलावं' हा आग्रह भयानक आहे. सोहळामय वातावरणात हे साहजिकच आहे.

२.
तरीही लिहिणारा लिहितो, त्यामागच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या राहातात. शिवाय, वरची नकारात्मक वस्तुस्थिती नोंदवली असली, तरी एखादी साहित्यकृती कशीतरी पाचशे प्रतींच्या आवृत्तीत तरी निघू शकते, काही सुटे-सुटे वाचक ती वाचतात, असा काहीएक व्यवहार होतो, हे नाकारता येणार नाही. किंवा, आपल्याला वर्तमानपत्रांविषयी किंवा नियतकालिकांविषयी समाधान वाटत नाही, म्हणून आपण ब्लॉग लिहितो. कोणी इतर काही माध्यमं वापरत राहातं. कोणी आपापल्या परीने यातून मार्ग काढत राहातं. त्याचे जमेल तसे कमी-अधिक 'सकारात्मक' परिणाम दिसत राहातात. हे सगळं तरीही उरतंच. फुटक्या बांधावर चढून अजून बकरी पाला खाते, हे तर असतंच.

पण अशा अरूंद साहित्य अवकाशात लाखो रुपये उडवून अवाढव्य संमेलन घ्यावं का? हा प्रश्न मात्र उरतो. सदर नोंद लिहिणाऱ्याच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उडवण्यात काही मतलब नाही. वरती नोंदवलेलं कारणच इथेही लागू होतं. मूळ साहित्यव्यवहाराचा अवकाश इतका आकुंचला असताना, केवळ काही बाजारपेठीय आणि संस्थात्मक हितंसंबंधांसाठी हे सगळं सुरू ठेवण्यात काय मतलब? त्यातून प्रसारमाध्यमांना एक तात्कालिक निमित्त मिळतं, बातम्या होतात, जाहिराती मिळतात, लेखक-लेखिकांनी प्रेरणा सांगाव्यात- सकारात्मक बोलावं अशा मागण्या होतात, काही नावं छापून येतात, कोणी स्वतःच्या मते विद्रोही वाटेल अशी मतं मांडतं, हे सगळं केवळ वरवरचं सुरू ठेवून काय साधतं?

इथे आणखीही एक मुद्दा नोंदवावासा वाटतो: काही डाव्या मंडळींनी (खरं म्हणजे एका पक्षाने) काही काळापूर्वी एक श्रमिक संमेलन घेतलं. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन, हे प्रस्थापित मानलं जातं, म्हणून दुसरं एखादं विद्रोही किंवा श्रमिक अशा शब्दांसह वेगळं संमेलन काढणंही फारसं इष्ट वाटत नाही. श्रमिकांना परवडतील अशी पुस्तकं खुद्द 'लोकवाङ्मय गृह'सुद्धा काढत नाही, तरीही सर्वसामान्य लोकांनी आमंत्रित वक्त्यांची तीच-तीच मतं ऐकण्यासाठी उपस्थित राहावं, ही अपेक्षा असंवेदनशील आहे. पुस्तकं अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत, तशी काही रचना असावी, यासाठी प्रयत्न करणं सोडून केवळ सोहळे करणं, हे कोणाच्या सोयीचं असतं? यातून कोणता विचार पुढे जातो? श्रोते-वाचक-प्रेक्षक अशा सोहळ्यांमध्ये जास्तकरून मूक असतात, पण त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच.

३.
ही नोंद लिहिण्याला काही सलग घडामोडी निमित्त ठरल्या: स्वतःच्या लेखनामागची प्रेरणा सांगायची मागणी या नोंद करणाऱ्याकडे झाली, मग उपरोल्लेखित स्फुटामध्ये काही ढोबळ चुका सापडल्या, दरम्यान साहित्य संमेलनाच्या बातम्याही कंटाळवाण्या वाटून गेल्या. शिवाय, अगदी काल-आज आलेल्या बातम्यांनुसार, इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून बोलवण्यात आलं होतं, पण काही स्थानिक संघटनांच्या विरोधामुळे त्यांना देण्यात आलेलं निमंत्रण ऐन वेळी रद्द करण्यात आलं. 'कदाचित मुख्यमंत्र्यांना माझे भाषण आवडले नसेल म्हणून आयोजकांनी माझे निमंत्रण ऐन वेळी रद्द केले असावे,' असं सहगल यांनी प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. सध्या बातम्यांमधून मिळणाऱ्या माहितीनुसार तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक शाखेने आणि शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती नावाच्या संघटनेने या विरोधामध्ये पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. या संदर्भात माध्यमांमधून रास्त टीका झाली, त्यानंतर आता सरकारी प्रतिनिधींनी आणि म.न.से.नेही अधिकृतरित्या तरी, सहगल यांना विरोध करणं योग्य नसल्याचं म्हटलेलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाविषयी सहगल यांनी अनेकदा मतभिन्नता व्यक्त केलेली आहे. त्याचाही संदर्भ या घडामोडींना असल्याचं बोललं जातं आहे. सहगल यांना परत निमंत्रित करणार का, त्या पुन्हा निमंत्रण स्वीकारतील का, हे सर्व येत्या दिवसांमध्ये उलगडेल. झालं ते लाजीरवाणंच आहे. आता संमेलनाच्या आयोजकांनी स्वतःची चूक दुरुस्त करायला हवी आणि माफी मागून सहगल यांना सन्मानाने बोलवायला हवं. [ही नोंद लिहायला काही कालावधी गेला, त्यामुळे मुद्देही त्या क्रमाने आलेले आहेत. तर, परत निमंत्रण येण्याची शक्यता वाटत नाही, आणि तसं आल्यास आपण ते स्वीकारण्याचा प्रश्न नसल्याचं सहगल म्हणाल्याचं दिसलं]. दरम्यान, उद्घाटनावेळी सहगल जे काही भाषण करणार होत्या ते (म्हणजे त्याचं मराठी भाषांतर) 'बीबीसी मराठी'वर प्रकाशित झालेलं दिसतं. ते इच्छुकांना वाचता येईल. त्यात काय पटलं, काय नाही पटलं, ते वेगळं बोलता येईल. पण बोलायचा अवकाश तर ठेवायला हवा. नाहीतर रेघेवरच्या पूर्वीच्या एका नोंदीत म्हटलेलं तशी सेन्सॉरलेली मनं तयार होण्याचा धोका असतो. नोंदीत आधी उल्लेख आलेले श्रोते-वाचक-प्रेक्षक प्रसिद्धीच्या अवकाशात मूक असले, तरी त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच. त्याचं प्रतिबिंब तसं या सनसनाटी सोहळ्यात थेटपणे कुठेच उमटत नाही. 

Wednesday, 3 October 2018

पाणी अश्लील?

‘पाणी कसं अस्तं’ ही दिनकर मनवर यांची कविता मुंबई विद्यापीठाच्या कला शाखेतील तिसऱ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली होती. पण त्यात आदिवासी स्त्रीविषयी अश्लील ओळ असल्याचा आरोप काही संघटनांनी व आता राजकीय पक्षांनीही केला, ही कविता अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याच्या आक्रमक मागण्या झाल्या. आता ती कविता अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेय. इथवर हे सगळं थांबलेलं नाही. कवीच्या नावानं वैयक्तिक शिवीगाळ चालू आहे, त्याच्या विरोधात आणि मुंबई विद्यापीठाविरोधातही ‘अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमा’खाली (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रार दाखल करायची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. कठोर किंवा अगदी कटू टीका समजून घेता आली असती. कविता कशी आहे, बरी आहे का वाईट आहे, तिच्या आशयातून कोणकोणते अर्थ निघू शकतात, त्यात काही आक्षेप वाटतो का किंवा वरपांगी वाटतंय त्याहून वेगळा काही अर्थ त्यात आहे का, हे सगळंच बोलता येऊ शकतं. या सगळ्यावर लिहिता येऊ शकतं. पण कविता लिहिलेल्या व्यक्तीवर इतक्या आक्रमकतेनं तुटून पडणं खेदजनक आहे. कवितेचे काही सुटे 'स्क्रिनशॉट' समाजमाध्यमांवरून फिरत आहेत. आपण रेघेवरची मागची नोंदही एका कवितेच्या संदर्भात केली होती. ती कविता सर्वोच्च न्यायालयालाही अश्लील वाटली होती! आणि आता पुन्हा हा कवितेवरून गदारोळ. तर या गदारोळापेक्षा ही पूर्ण कविता वाचणंच अधिक योग्य होईल, असं वाटलं, त्यामुळं ही कविता खाली नोंदवली आहे. 

पाणी कसं अस्तं

पाणी हा शब्द
मला कसाही उच्चारण्याची मुभा नाहीये
मी ऐकू शकत नाही पाण्याचा आवाज
की चालून जाऊ शकत नाही पाण्याच्या पायरीवरून

पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार
किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या
रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर
पाणी कसं अस्तं स्वच्छ पातळ की निर्मळ?

काळं असावं पाणी कदाचित
पाथरवटानं फोडलेल्या फाडीसारखं राकट काळं
किंवा आदिवासी पोरीच्या स्तनांसारखं जांभळं
किंवा पाणी हिरवं नसेल कशावरून?
(पाणी कसं अस्तं हे मला अजूनही कळू दिलेलं नाहीये)

जे तुंबवून ठेवलेलं अस्तं तळ्यात ते पाणी अस्तं?
पोहऱ्यानं पाणी उपसून घेतलं तर विहिरीतलं पाणी विटतं?
पाणी धारदार वाहतं झुळझुळतं मंजुळ गाणं गातं ते पाणी अस्तं?
गढूळ, सडकं, दूषित, शेवाळलेलं, गटारीतलं, मोरीलं
या पाण्यावरचे निर्बंध अजूनही उठिले गेले नाहीत काय?
पाणी ढगातून बरसतं तेच फक्त पाणी अस्तं?
नि दंगली घडवतं ते पाणी नस्तं?

पाणी पावसातून गळतं जमिनीवर
बर्फ वितळल्यावर पसरतं पठारांवर
नदीला पूर आल्यावर वेढून घेतं गावं
धरण फुटल्यावर पांगापांग करतं माण्सांची
ते पण पाणी पाणीच अस्तं?

पाणी स्पृश्य अस्तं की अस्पृश्य?
पाणी अगोदर जन्माला आलं की ब्रह्म?
पाणी ब्राह्मण अस्तं की क्षत्रिय की वैश्य
पाणी शूद्र अस्तं की अतिशूद्र
पाणी निव्वळ पाणीच असू शकत नाही का
या वर्तमानात?

आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं
की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?
पाणी नदीतलं, नाल्यातलं, ओढ्यातलं, विहिरीतलं
पाणी तळ्यातलं, धरणातलं, सरोवरातलं, समुद्रातलं
पाणी ढगातलं, माठातलं, पेल्यातलं, डोळ्यातलं
हे पाणी कुणाच्या मालकीचं अस्तं?

पाणी नारळात येतं
छातीच्या बरगड्यात साचतं
फुफ्फुसातून पू होऊन स्रवतं
पोटात पाण्याचा गोळा होऊन राहतं
ईश्वराचा कोणता देवदूत हे पाणी न चुकता सोडत अस्तो?

पाणी पारा अस्तं की कापूर?
जे चिमटीत पकडता येत नाही
नि घरंगळून जात राहतं सारखं
किंवा कापरासारखं जळून जातं झर्कssन

पाणी हा शब्द फक्त एकदाच मला उच्चारू द्या
निव्वळ पाण्यासारखाच

(दिनकर मनवर, 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात', पॉप्युलर प्रकाशन- पान १४ व १५)

'पाणी कसं अस्तं आकाशासारखं निळंशार/ किंवा अंगठा छाटल्यावर उडालेल्या/ रक्ताच्या चिळकांडीसारखं लालसर' या ओळी आदिवासी समूहांच्याविषयी काय सांगतायंत? 'आणि पाणी वरचं खालचं झालं केव्हापास्नं/ की कुणाच्या हात लावण्यानं ते कसं काय बाटतं?' या ओळीही याच कवितेत आहेत, तरीही त्यावर जातीयवादाचा आरोप करायचा? या ठिकाणी इतर जाती-जमातीमधल्या स्त्रीच्या अवयवांचा उल्लेख करून पाहा, मग कसं वाटतं, अशीही विचारणा समाजमाध्यमांवर होताना दिसते. पण खरं तर निरनिराळ्या संदर्भात विविध स्तरांमधील स्त्री-पुरुषांच्या अवयवांचे उल्लेख कथा-कादंबऱ्या-कवितांमध्ये सापडतातच. त्याचा संदर्भ न तपासता एक ओळ वेगळी काढणं धोकादायक वाटतं. शिवाय, लगेच कविता लिहिणाऱ्यावर हेत्वारोपही करणं गैर वाटतं. आधीच्या ओळींमध्ये आलेला 'छाटलेल्या अंगठ्या'चा उल्लेख आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी मत नोंदवू पाहातोय, त्याला धरूनच पुढची स्तनांची ओळही आदिवासी समुदायाविषयी काहीतरी म्हणू पाहतेय. त्यावर चर्चा करता येईल, कोणाला त्यात त्रुटी वाटल्या तर तेही मांडावं, पण यात अश्लीलता दिसत नाही.

*
पॉप्युलर प्रकाशन
*
टीप: 'पाणी निळेभोर । काळे । सावळे' या तुळसी परब यांच्या कवितेत पाण्याची उपमा कदाचित अधिक व्यामिश्रतेनं वाचायला मिळते. तीही या निमित्तानं समांतरपणे वाचता येईल.

Tuesday, 2 October 2018

राष्ट्रातली प्रतीकं

‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत १५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर हा कालावधी ‘स्वच्छता ही सेवा आंदोलना’चा आहे, असं पंतप्रधानांनी अलीकडे जाहीर केलं. गांधींना खरी आदरांजली देण्याची ही संधी असल्याचं ते म्हणाले. दरम्यान, २९ सप्टेंबर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’ म्हणून साजरा करायची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगानं शिक्षणसंस्थांना केली. ‘हे राजकारण नसून राष्ट्रभक्ती आहे,’ असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी म्हटलंय (टीका झाल्यावर, हा दिवस साजरा करणं अनिवार्य नसल्याचंही ते म्हणाले). गेल्या वर्षी ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर एक लेख (दुवा: http://tiny.cc/scroll-sewer) आला होता. ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झालेल्या या लेखात (साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल आणि सफाई कर्मचारी आंदोलन यांनी दिलेल्या) काही आकडेवाऱ्यांची तुलना होती. उदाहरणार्थ, २०१० ते (ऑगस्ट) २०१७ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये प्राण गमवाव्या लागलेल्या सैनिकांची संख्या ४११ होती, म्हणजे वार्षिक सरासरी ५१ माणसं. याच कालावधीत गटारांत-नाल्यांमध्ये काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या होती ३५६, म्हणजे वार्षिक सरासरी ४४ माणसं. केवळ २०१७ या एका वर्षात, तो लेख प्रकाशित झाला तोपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर, काश्मीरमध्ये ५४ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले होते, तर त्याच कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या किमान ९० होती! सैनिकांच्या मृत्यूंची आकडेवारी जितकी अद्ययावत व बहुतांशी सर्वांगीणरित्या उपलब्ध होते, तितकी सर्वांगीण आकडेवारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंबाबत उपलब्ध होणं अवघडच. पण या लेखात न आलेली आणि इतरत्र उपलब्ध होणारी आकडेवारी पाहिली, तर देशभरात वर्षाकाठी सरासरी १३०० कामगार मैलासफाई करताना मृत्युमुखी पडतात. हाती मैला उचलावा लागणारे सफाई कामगार गटारांमध्ये मरतात त्यामागं विषारी वायू, गुदमरणं, इतर अपघात, अशी विविध कारणं असतात. शिवाय त्वचेचे विकार, श्वसनाचे विकार, हे आहेच. 

तर, सैनिकी कारवाईत कोणालाही कुठल्याही सीमेवर प्राण गमवावा लागणं दुःखदच आहे, पण त्यात किमान जगताना व मरणोत्तर मान मिळतो (यातही अधिकारी वर्ग व सर्वसामान्य सैनिक यांच्यातील भीषण वसाहतवादी तफावत टिकवलेली आहे), काहीएक आर्थिक सुरक्षा मिळते. या तुलनेत, सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मान, मानधन, सुरक्षितता यांचा विचार केला तर काय चित्र दिसतं? (कायमस्वरूपी नसलेल्यांमध्ये) महिन्याला जेमतेम चार-पाच हजार रुपयांपर्यंत कमावणारी सफाई कामगार मंडळी आहेत, त्यांना सुरक्षासाधनंही नाहीत, मान मिळण्याचा तर प्रश्नच नाही. साधारण ९५ टक्के सफाई कामगार दलित समुदायांमधून येतात. राष्ट्रातील मैला साफ करणाऱ्यांचं मरण ‘राष्ट्रभक्ती’च्या कक्षेत येत नाही, आणि मानवी जीवाचं मूल्य इतक्या विषम निकषांवर मोजलं जातं, हे क्रूर आहे.

(वरचे दोन परिच्छेद लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात वाचक-पत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते.)

या संदर्भात ‘गांधी मला भेटला’ ही वसंत दत्तात्रेय गुर्जर यांनी लिहिलेली कविता (पहिलं प्रकाशन- जानेवारी १९८३) ही कविता आठवते. महापुरुषाची बदनामी व अश्लीलता, अशा मुद्द्यांवरून काही काळापूर्वी ही कविता न्यायालयीन खटल्याद्वारे गाजली. पण गुर्जरांची कविता ही खरं तर मोहनदास करमचंद गांधी या व्यक्तीविषयीची नाही. या व्यक्तीतून निर्माण झालेल्या प्रतीकाविषयीची ही कविता आहे. तिची सुरुवात अशी:
गांधी मला
वसंत दत्तात्रेय गुर्जरच्या १० x १२च्या खोलीत ६ x २१/५च्या बाजल्यावर
भारतीय जनतेच्या प्रतीकांत भेटला
तेव्हा तो म्हणाला-
सत्याहून सौंदर्य वेगळे असू शकत नाही
सत्य हेच सौंदर्य आहे, त्या सत्याच्या द्वारा मी सौंदर्य पहातो
सत्याचा आग्रह ठेवल्यामुळेच तडजोड करण्यात असलेल्या सौंदर्याचे मोल जाणता येते
ही कविता करणाऱ्याचं स्थान विचारवंत, कार्यकर्ता, इत्यादी प्रकारांमधलं नाही. तर चाळीतल्या दहा बाय बाराच्या खोलीत जगणाऱ्या साध्याशा माणसाचं आहे. या कवितेच्या प्रकाशनाला याच वर्षी पस्तीस वर्षं झाली. शिवाय, गांधींचं शतकोत्तर सुवर्णजयंतीचं वर्ष आता सुरू होतंय. रेडियोवर रोज ‘गांधीवंदना’ कार्यक्रम लागायचा. एका बाजूला तो ऐकायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्यापासून दुरावलेलं वास्तव पाहायचं, या गुंत्यातून ही कविता लिहिली गेल्याचं गुर्जर यांनी एका संवादात म्हटलंय. त्यांचेच शब्द असे: 
'आता मी फिरत असतो आणि शेकडो माणसं बघत असतो. काही रस्त्यांवर. . . संवादसुद्धा ऐकू येतात म्हणजे. एकदा मी इराण्याच्या हॉटेलात चहा पिताना, एक गांधीवादी माणूस दुसऱ्याशी बोलताना ऐकलं. तो स्वातंत्र्यसैनिक वगैरे होता. तो सांगत होता की, 'बघा स. का. पाटील, केशवराव बोरकर, आम्ही सगळे वगैरे एकत्र काम केलंय. आता स. का. पाटील कुठेयत, बोरकर कुठेयत आणि माझी अवस्था काय आहे'. ते एक उदाहरण झालं. आणि लहानपणापासून रेडियोवर मी 'गांधीवंदना' हा कार्यक्रम ऐकतोय. काय होतं, अप्रत्यक्ष असा परिणाम होत असतो. कित्येक वर्षं ती 'गांधीवंदना' ऐकून ‘गांधी मला भेटला’, ती तयार झाली कविता. म्हणजे कित्येक वर्षं मी ते ऐकतोय. समाजात कायकाय बघत असतो वगैरे, म्हणजे माणसं, त्याच्यातून ती कविता स्फुरत जाते.'
तर, सर्वसामान्य माणसाला जाणवलेल्या किंवा त्याच्यावर रोजच्यारोज थोपवण्यात आलेल्या ‘गांधी’ या प्रतीकाच्या निमित्तानं ही कविता आहे. सत्याशी केलेल्या तडजोडीतूनच ही प्रतीकं उभारली जातात. ती कल्पित आदर्श रंगवणारी असतात, त्यामुळं वास्तवापासून त्यांची फारकत झालेली असते. ती फारकत कवीनं टिपली. काँग्रेसच्या घराणेशाहीपासून सदाशिवपेठेतल्या समाजवाद्यांपर्यंत, आणि उक्ती व कृतीमध्ये फेरफार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंत कित्येक पातळ्यांवर ही भीषण तडजोड सुरू असल्याचं कवी नोंदवतो. हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्चन या धार्मिक घटकांमधल्या अंतर्विरोधांचीही नोंद करतो. सध्याचा काळ तर याहून अधिक प्रतीकं लादणारा झालेला आहे. जगडव्याळ तंत्रज्ञान आणि माध्यमांचा वापर करून प्रतीकांचा भ्रम निर्माण करणं अधिक सुकर झालेलं आहे. ‘स्वच्छ भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’- इथपासून विविध पातळ्यांवर हा भ्रम आपल्याला दिसतो. वास्तव अर्थातच प्रतीकांपेक्षा विपरित असतं. पण आता हा प्रतीकांचा एकांगी मारा उबग येईल इतका वाढलाय, असं वाटतं. पस्तीस वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या गुर्जरांच्या कवितेतल्या ओळी आता अधिक तीव्र आशयासह वाढत जातायंत, असं हे वास्तव वाटतं.

स्वच्छ भारत अभियानाचं एक पोस्टर

Wednesday, 1 August 2018

आकारानं मोठं होण्याची स्पर्धा

लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या जाहिरातींविषयीचं हे एक न प्रसिद्ध झालेलं वाचक-पत्र आहे. ते आपण सहज त्यांना पाठवलं होतं. पण ते प्रसिद्ध न होण्यात संपादकीय दोष आहे, असं बहुधा म्हणता येणार नाही. जाहिरात विभागाकडे त्यांनी हे पत्र पाठवलं असेल की नाही, माहीत नाही. पण जाहिरात विभागाच्या कामाविषयीचं असं पत्र नेहमीच्या वाचकपत्रांमधे (लोकमानस) जाणं तसंही कदाचित औपचारिकतेला धरून राहिलं नसतं. किंवा चौकट थोडी अधिक खुली ठेवून तसं करता येईल. पण तो आपला प्रश्न नाही. आपण असंच त्यांच्यापर्यंत पोचवलं. आता ते इथं नोंदवून ठेवू.

अधिक कल्पक जाहिराती आवश्यक

'जाणत्या जनांसाठी' या सूत्राला धरून आपल्या वर्तमानपत्राच्या जाहिराती गेल्या काही काळापासून दिसत आहेत. यामध्ये एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचं छायाचित्र असतं आणि लोकसत्ता वाचणारी व्यक्ती- म्हणजे प्रत्यक्ष अंक हातात धरून वाचणारी व्यक्ती उर्वरित जगापेक्षा- म्हणजे आजूबाजूची माणसं, गाड्या, इमारती, झाडं या सर्वांच्या तुलनेत दहा-पंधरा पटींनी मोठी दाखवलेली असते, शारीरिकदृष्ट्या महाकाय झालेली असते. सर्वच जाहिरातींमध्ये उच्च-मध्यमवर्गीय वा त्या वरच्या गटातील (कॉर्पोरेट, उच्चशिक्षण, आदी क्षेत्रांत रोजगार करणारी) शहरी व्यक्तीच हा अंक घेऊन दिसतात. 'दृष्टिकोनच देतो व्यक्तिमत्वाला आकार' ही ओळही या जाहिरातींसोबत दिलेली असते, यातून अनेक अर्थांची वलयं तयार होतात. आपल्याला केवळ एका विशिष्ट गटातीलच वाचक अपेक्षित आहे, हा वाचक उर्वरित 'सर्वसामान्यां'पेक्षा वरचढ आहे, या सगळ्याच जगापासून आपला वाचक उंच जातो, असे काही अर्थ यातून दिसतात. सध्याच्या बाजारपेठ वजा जगामध्ये सगळेच आपल्या उत्पादनाची विक्री वाढावी यासाठी विविध खटपटी करतात, हे खरं असलं; तरी हे प्रयत्न इतके बटबटीत असावेत का? 'दृष्टिकोन व्यक्तिमत्वाला आकार' देतो म्हणून प्रत्यक्ष ती व्यक्ती महाकाय दाखवणं, म्हणजे उंच-उंच पुतळे बांधून समाज उंच होतो, असं मानण्यासारखं आहे. उंचीचा एवढा सोस कशाला? दृष्टिकोन ही गोष्ट सखोल जायला मदत करणारी असते ना? महाकाय उंच होऊन उर्वरित जगापासून तुटणारा दृष्टिकोन योग्य होईल का? शिवाय, आपला मुख्य वाचकवर्ग महानगरी असेलही कदाचित (या जाहिराती ते खूप जास्त अधोरेखित करू पाहातात), पण ‘लोकमानस’मधील पत्रांचा अदमास घेतला, तर उर्वरित निमशहरी-ग्रामीण भागांमध्येही वाचक असेल, असू शकतो, हे लक्षात येतं. मग त्यांची काही आठवण जाहिरातींमधून ठेवणं बरं राहील की नाही? सध्या ज्या स्वरूपाच्या या जाहिराती आहेत त्यातून अभिजनशाहीचं सूचन होतं. पण आपण 'लोक'सत्ता आहात, तर त्या छायाचित्रात उर्वरित लोक आहेत याची जाणीव ठेवून अधिक कल्पक जाहिराती शक्य नाहीत का?

लोकसत्ता, ५ जानेवारी २०१८
 ०००

या पत्राच्या विषयाशी जवळीक साधणाऱ्या काही नोंदी यापूर्वीही रेघेवर प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यातल्या दोन निवडक नोंदी अशा: