Tuesday, 2 May 2023

'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू सोलगांव पंचक्रोशीत प्रस्तावित असलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून (रिफायनरी) सध्या वातावरण तापलेलं आहे. यापूर्वीही ते कमी-अधिक तापलेलं राहिलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्यप्रवाही माध्यमांत त्यातील दृश्यं दिसू लागली आहेत, समाजमाध्यमांवर ती फिरू लागलेली आहेत. या निमित्ताने तिथल्या घडामोडी काही प्रमाणात प्रकाशात आल्याचं दिसतं. याशिवाय, मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनादरम्यान पालघर इथल्या काही आदिवासींना पोलीस घरांबाहेर खेचत असल्याचे व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी समोर आले; पण त्याबद्दल तुलनेने फारसं बोलणं झाल्याचं दिसलं नाही. तर, या सगळ्या या पार्श्वभूमीवर ही नोंद प्रसिद्ध होत असली, तरी मुळात या नोंदीच्या लेखनाची सुरुवात 'पाडा' या चित्रपटापासून गेल्या वर्षी झाली होती. नोंद तेव्हा पूर्ण करता आली नाही. तरी, आता या चित्रपटाचा, नोंदीच्या शीर्षकातील पश्चिम पापुआचा, पालघरमधील घडामोडींचा आणि बारसू रिफायनरीसंदर्भातील घडामोडींचा संदर्भ पुढे स्पष्ट होईल, अशी आशा. या नोंदी कधीही सुरू केल्या तरी संपत नाहीत, अशा पद्धतीने घटना घडत असतात, त्यात तपशिलांचीच भर पडत राहते, ही खरं म्हणजे निराशावादी परिस्थिती आहे. तरी सध्या ही आणखी एक नोंद.

१. पाडा

केरळमधलं पलक्कड शहर. चार लोक वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने जातायंत. कोणी शिवणकामाचं मशीन बसच्या खिडकीला बांधून, त्यात बायकोला नि मुलामुलीला बसवतं, आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातं. कोणी बायकोसोबत थोडंसं अस्वस्थपणे त्या कार्यालयाजवळ फिरतंय. कोणी एका वृत्तपत्राच्या ऑफिसातून इकडे चालत येतंय. कोणी- अधिक तरुण दिसणारं- पोलिसांची नजर चुकवत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने येतंय. अशी चार माणसं आपल्याला सुरुवातीला दिसतात. कोणी चिंतातूर, कोणी अस्वस्थ, कोणी थोडं अधिक धैर्य चेहऱ्यावर असणारं, कोणी थोडं बेचैन- असे हे चौघे काहीतरी ठरवून आल्यासारखे वाटतात. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला ओलीस ठेवण्याचं ठरवलेलं असतं, हे काही दृश्यांनंतर आपल्याला कळतं. 

'पाडा' चित्रपटातील एक दृश्य

काही तास हे ओलीसनाट्य सुरू राहतं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा जमा होतो, सगळी यंत्रणा वेगाने हलायला लागते. मग कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, याची विचारणा होते. तर, त्यांची एकच स्पष्ट मागणी असते: आदिवासी भूमी हस्तांतरण दुरुस्ती कायदा रद्द करावा; विधानसभेचं अधिवेशन भरवून तिथे आदिवासींना बोलवावं, त्यांना हा कायदा मान्य आहे का ते विचारावं, मान्य नसल्यास तो रद्द करावा. एकशेचाळीस सदस्यांच्या केरळ विधानसभेतील एक अपवाद वगळता सर्वांनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केलं, त्यांना आदिवासींच्या जगण्याची कितपत माहिती आहे, ते आदिवासींशी कायदा करण्यापूर्वी बोलले का, हा कायदा आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून तोडणारा आहे, इत्यादी मुद्देही त्यामागे असल्याचं प्रेक्षकांना कळतं. [बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी आणि वनजमिनी विकत घेण्यापासून काही प्रतिबंध करणारा, तसंच आपली जमीन लाटल्याची तक्रार करणाऱ्या आदिवासी व्यक्तींना संरक्षण पुरवणारा एक कायदा होता. तो पातळ करणारी दुरुस्ती नंतर करण्यात आली होती].

१९९६ साली खरोखर घडलेल्या एका घटनेवरील 'पाडा' (मार्च २०२२मध्ये प्रदर्शित) या मल्याळी चित्रपटाचं सूत्र वर नोंदवलं. मूळ घटना खळबळजनक असली, तरी चित्रपट कुठेही खळबळजनक होत नाही. कलेक्टरला ओलीस ठेवणारे चौघे 'अय्यानकली पाडा' या संघटनेचे कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भावभावनांपासून इतर कुठल्याही हालचालीत आक्रमकता नाही, आपण क्रांती करू पाहतोय असा आवेशही नाही, उलट किंचित धास्तावलेपणच आहे. कोणत्यातरी वैयक्तिक कामासाठी सरकारी कचेरीत आलेल्या लोकांशीही त्यांचा काही संवाद घडायची वेळ आली, तर तो अगदी नेहमी होऊ शकेल असाच- त्यामुळे अशा संवादात या चौघांमधला एक जण अडकतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यांमधली चलबिचलसुद्धा प्रेक्षकाला दिसू शकते. या सगळ्यात कॅमेरा कुठेही अवाजवी हालचाली करत नाही- एखाद्याच पात्राला उंचावर नेईल अशा कोनातून चित्रण करत नाही, सनसनाटी वाटेल अशी दृश्यसंगती तयार करत नाही, उलट अगदी रोजमर्राचं वाटावं असंच वातावरण आपल्या समोर उभं करतो. पण त्यात घडलेली ही घटना मात्र रोजच्याहून वेगळी आहे, ती प्रशासनाला हलवते, सरकारी यंत्रणेतली सूत्रं हलवायला भाग पाडते, माध्यमांना जागं करते, इत्यादी. दरम्यान, कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही बाहेर पसरतात आणि आदिवासींच्या अधिकारांची बाजू मांडणाऱ्या घोषणा करत कार्यकर्त्यांची गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमा होते. 

शेवटी, हा पेच सदर घटनेपुरता सुटतो. कलेक्टरला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एका ज्येष्ठ वकिलाच्या मध्यस्थीने सरकारी प्रतिनिधींशी चर्चा होते. यावर सकारात्मक पावलं उचलली जातील, अशी आश्वासनं प्रशासनाकडून दिली जातात. तर, आपण हे खरोखरच ओलीस-'नाट्य'च रचलं होतं, असं चौघेही कार्यकर्ते सांगतात. त्यांच्याकडील बंदुका, स्फोटकं, इत्यादी गोष्टी बनावट असल्याचं ते प्रसारमाध्यमांसमोर उघडून दाखवतात. मोठी स्फोटकं असल्याची भीती प्रशासनाला वाटावी यासाठी ते एकदा संडासात फटाका फोडून धूर तेवढा तयार करतात. पण या धुरामागची आग लक्ष वेधण्यासाठीची असते, ती कोणाला खरोखरचा धोका होईल अशी नसते, असं आपल्याला पडद्यावर दिसतं. जिल्हाधिकारीसुद्धा त्यांच्या विरोधात काही तक्रार नसल्याचं सांगतो आणि त्यांना सोडून देण्यात येईल, असं ठरतं. यानंतर चित्रपट संपत असताना चारही कार्यकर्ते कुठून-कुठून गल्ल्यांमधून पळताना दिसतात, आणि पोलीस त्यांच्या मागावर असल्याचं आपल्याला कळतं. चित्रपट संपतो. 

वास्तवात काही गोष्टी याहून वेगळ्या घडल्या होत्या. आपल्याला ओलीस ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे खरोखरच शस्त्रं होती, ती बनावट असल्याचा त्यांचा दावा कोणीच तपासून पाहिला नव्हता, असं ओलीस ठेवले गेलेले पलक्कडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डब्ल्यू. आर. रेड्डी यांनी म्हटल्याचं दिसतं.[१] सदर कार्यकर्त्यांनी हा दावा नाकारला- माओवादी वाटचाल करणाऱ्यांना शस्त्रांचं वावडं नसलं, तरी 'आमची संघटना तुलनेने नवीन होती, आणि खऱ्या शस्त्रांसह कृती करून आमच्या संघटनेवर मोठी कारवाई ओढवून घेणं आम्हाला रास्त वाटत नव्हतं,' असं त्यांनी सांगितल्याचं वाचायला मिळतं.[२] सदर घटनेत सहभागी असणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांपैकी एक जण दलित, एक ओबीसी आणि दोघे कथित वरच्या जातींमधील असल्यामुळे आदिवासींचं प्रतिनिधित्व ते तरी कसं काय करू शकतात, असाही आक्षेप या चित्रपटाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला. पण इतकं टोकाला जाण्यासारखं  काही चित्रपटात दाखवलेलं नाही- भूमी कायद्याविषयी आदिवासींचं ऐकून घ्या, असं म्हणायला संबंधित व्यक्तींनीही आदिवासी असण्याची गरज नसावी आणि त्याहून अधिक काही प्रतिनिधित्व हे कार्यकर्ते करताना चित्रपटाच्या कथेत तरी दाखवलेले नाहीत. बाहेर हा वाद आणखी खोलात वाढवता येऊ शकतो. अय्यानकली पाडा हा माओवादी विचारसरणी मानणारा गट होता, याबद्दल चित्रपट काही विशेष म्हणत नाही. चित्रपटाच्या अखेरीला त्यांच्या माओवादी विचारसरणीचे संकेत मिळत असले आणि केरळमध्ये त्या वेळी मार्क्सवादी आघाडीचं सरकार असलं, तरी त्या द्वंद्वातील गुंत्याकडे चित्रपट जात नाही. चित्रपटातील जिल्हाधिकाऱ्याचं नाव अजय श्रीपाद डांगे असं आहे आणि तो मूळचा नाशिकचा दाखवलाय. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक श्रीपाद अमृत डांगे (१८९९-१९९१) होते आणि त्यांचा जन्म नाशिकचा होता, इत्यादी तपशील लक्षात घेतले, तर अशी काही प्रतीकात्मकता चित्रपटात आहे, पण ती अशा वरवरच्या तपशिलांपुरतीच राहते. जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी सहानुभूती राखणारा असतो, पण प्रशासकीय चौकटीत संवेदनशीलतेने हे प्रश्न सोडवता येतील, संवाद साधता येईल, असं तो त्याला ओलीस ठेवणाऱ्यांनाही सांगतो. पण ओलीस ठेवणारे कार्यकर्ते त्याला प्रत्यक्षात लोकांचे अनुभव वेगळे असल्याचं सांगून गप्प करतात. संसदीय डावे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, इत्यादी अनेक) आणि संसदेत जाऊन काही होणार नाही तर प्रदीर्घ सशस्त्र लढाच भारतात क्रांती घडवेल असं वाटणारे टोकाचे डावे (सध्या प्रामुख्याने- भारतीय माओवादी पक्ष) याबाबतची ही प्रतीकात्मकता असावी. पण त्याहून सखोलपणे या मुद्द्याची चाचपणी चित्रपटात आलेली नाही. 

'पाडा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक कमल के. एम. यांचा एक लेख (हिंसक सरकार : दंडकारण्यातील कत्तल) त्यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर २०१२ साली भाषांतरित करून प्रसिद्ध केला होता. छत्तीसगढमध्ये एका पोलिसी कारवाईत आदिवासी समुदायातील लहान मुलांसह काही व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिथे तथ्यशोधनासाठी गेलेल्या समितीमध्ये कमल यांचा सहभाग होता. तेव्हा दिसलेल्या गोष्टींवर त्यांनी हा लेख लिहिला होता. त्यात एका पोलिसी कारवाईचं वास्तव मांडलं असलं तरी, '(सरकारी) अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला', 'एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं' अशासारखे त्यातले उल्लेख पुरेसे सूचक होते. वास्तव इतकं एकरंगी नाही, याबद्दल आपण 'रेघे'वर पूर्वी नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. पण वास्तव एकरंगी नसल्यामुळेच विविध मतं उमटू द्यायला हवीत, त्यात माओवाद्यांचीही मतं असणं स्वाभाविक आहे, हेही आपण पूर्वी इथे नोंदवलं आहे [३]. आपलं मत हे जनतेचंच आहे, या दाव्यावर माओवादी पक्ष ठाम असतो; पण तो ठामपणा हे वास्तव समजून घेणाऱ्यांसाठी बरा नाही. मूळ चित्रपट या द्वंद्वाकडे जात नसला, तरी आहे त्या स्थितीत तो आदिवासी समुदायाची अवस्था, जमिनीसह एकंदरच संसाधनांचा आणि विकासाचा प्रश्न यांबाबत संवेदनशीलपणे आणि संयमाने काही म्हणून पाहतो. 

वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले वेगवेगळे प्रश्न चर्चेत घेण्यासारखे असले, तरी आपल्या आत्ताच्या नोंदीचा विषय नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न या दिशेने जाणारा असल्यामुळे चित्रपटाबद्दलचं बोलणं सध्या इथे थांबवू आणि पुढे जाऊ.

२. पालघर

मुंबई-बडोदा महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील काही आदिवासींना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याबद्दल पूर्वीपासून थोडी पत्रकारी माहिती हाताला लागते. उदाहरणार्थ, 'पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया' (पारी) या संकेतस्थळावर ममता परेड यांनी १६ मार्च २०२२ रोजी लिहिलेल्या 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला' या रिपोर्टमध्ये[४] पालघरमधील एका आदिवासी पाड्यातली परिस्थिती समजते. स्वतः परेड याही त्याच पाड्यातून आल्याचं लेखावरून कळतं. साधारणपणे महामार्गाच्या बांधकामाला विरोध करणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यामुळे स्थानिक लोकांनी नुकसानभरपाई तरी वाजवी असावी, केवळ आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी जागा मिळावी, इत्यादी मागण्या केल्याचं यावरून दिसतं. 

तर, याच पालघर जिल्ह्यातील एका गावात मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी भूसंपादन करताना पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं, आणि पोलिसांनी लोकांना घरातून खेचून बाहेर काढल्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रं एप्रिलच्या मध्यात पसरली. महामार्गाला विरोध नाही, पण नुकसानभरपाई वाजवी हवी, इत्यादी मुद्दे स्थानिक प्रतिनिधींनी मांडल्याचंही समोर दिसतं. तरी पोलिसी बळाने लोकांना स्वतःच्या घरातून हुसकावून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणादाखल पुढचा दृश्यतुकडा पाहता येईल[५]:

 
'एबीपी माझा' वाहिनीच्या बातमीतला तुकडा

जेमतेम वर्षादीड वर्षाचं मूल हातात घेतलेल्या महिलेला स्वतःच्या घरातून पोलीस बाहेर काढताना दिसत आहेत. बाकी, कोणी कितीही काही म्हटलं तरी, आणि कसलेही मुद्दे चर्चेत आणायचे असतील तरी, आपल्याला असं दीड वर्षांचं मूल हातात घेतलेल्या स्थिती  कोणी खेचलं, तर कसं वाटेल, याचा विचार आपापला करता येईल. 

वर उल्लेख आलेल्या 'पारी'वरच्या रिपोर्टमध्ये चंद्रकांत परेड हे ४५ वर्षीय गृहस्थ म्हणतात, "आम्हाला माझ्या घराचा ९ लाख (रुपये) इतका मोबदला मिळतोय. तो नेमका कशाचा? आवारात बघ किती झाडं आहेत. शेवगा आहे, सीताफळ आहे, चिकू आहे, कढीपत्ता आहे. ही कंदमुळं पण याच जागेत पिकवलीत. मग त्याचे पैसे किती? काहीच नाही. या नऊ लाखांत ही इतकी झाडं लावता येतील, घर बांधण्याइतकी जागा घेता येईल का?"

पोलिसी कारवाईला सामोरं झालेल्या लोकांनी माध्यमांसमोर सांगितल्यानुसार, त्यांना घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा मिळाल्या, पण नुकसानभरपाई मात्र मिळाली नव्हती.

३. बारसू

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि सौदी अरामको व अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी या दोन जागतिक तेल व वायू कंपन्या यांचा संयुक्त उपक्रम (जॉइन्ट व्हेन्चर) म्हणून २०१७ साली 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण व पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये नाणार या गावात होणार होता. तिथे स्थानिक जनतेने विरोध केला, त्याला राजकीय पाठबळही मिळालं आणि अखेरीस सरकारने आधी काढलेली अधिसूचना रद्द करून हा प्रकल्प तिथून हलवला आणि तिथून वीस-तीस किलोमीटर अंतरांवर असलेल्या बारसू पंचक्रोशीत [सोलगांव, देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणे (खुर्द), धोपेश्वर, बारसू, पन्हळे, धाऊलवल्ली] या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. या संदर्भात २०२२च्या मध्यापासून भूसर्वेक्षणही सुरू झालं. तेव्हापासून वेळोवेळी स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. भूसर्वेक्षणासाठीसुद्धा ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेतल्याचे आक्षेप घेतले गेले आहेत, तसंच एमआयडीसीसाठी विकत घेतलेल्या जमिनी आता तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे वळत्या करण्यात फसवणूक झाल्याची भावनाही लोकांनी व्यक्त केलेली आहे, आणि मुळात अतिप्रदूषणकारी गटात मोडणाऱ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला कोकणासारख्या जैवविविधतासंपन्न भागात वावच मिळू नये, अशी निःसंदिग्ध भूमिका याबाबतीत व्यक्त होत आल्याचं दिसतं.

या भागातील घडामोडींकडे मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचा झोत फारसा जात नसल्याचं जाणवत होतं. मध्यंतरी राजापुरातील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी या रिफायनरीविरोधात वार्तांकन केल्यामुळे कथितरित्या त्यांच्या अंगावर जीप चालवण्यात आल्याचा प्रकार घडला, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला; या घटनेतील आरोपी आरआरपीसीएलशी कसा संबंधित होता आणि त्याच्या जीपवर या कंपनीचा लोगोही कसा होता, हे प्रत्यक्षदर्शींकडून कळतं आणि त्याचे फोटोही सदर नोंद लिहिणाऱ्याला पाहायला मिळाले. या सर्व घडामोडींबाबत स्थानिक लोकांचं आणि संबंधित इतर घटकांचं मत नोंदवणारा वार्तालेख लिहायचं मनात होतं, त्यासाठी या भागात एकदा जाता आलं, तसं आणखी काही वेळा जाऊन काही लिहिता आलं असतं. पण दरम्यान एप्रिल महिन्यात पुन्हा भूसर्वेक्षणासाठी मोठ्या पोलिसी बळासह सरकारने पावलं उचलली, आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला, त्यानंतर पोलिसांनी केलेली निष्ठूर कारवाई मात्र मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे या घडामोडींमधील स्थानिकांचं म्हणणं, रिफायनरीविरोधी समितीच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं वृत्तपत्रांमधून व वृत्तवाहिन्यांमधून, यू-ट्यूबवरील चॅनलांमधून बऱ्यापैकी समोर आल्याचं दिसलं, त्यामुळे आपल्याला वाटत होतं तसा वार्तालेख लिहिणं प्रस्तुतच उरलं नाही. वरील वार्तांकनामधून किमान स्थानिक पातळीवरची भावना बाहेरच्या लोकांसमोर आली आहे. या परिसरातील खाडीत मासेमारी करणाऱ्यांपासून ते आंबा-काजू बागांच्या भोवती उभ्या राहिलेल्या अर्थरचनेत कमी-अधिक भूमिका निभावणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना त्यांची उपजीविका या प्रकल्पामुळे धोक्यात येईल, असं वाटतं. या प्रकल्पातून होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणामुळे आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य धोक्यात येईल, अशीही भावना स्थानिक लोकांनी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळतं. शिवाय, यातील काही भागांमधील सड्यांवर कातळशिल्पं सापडली असून तो प्रागैतिहासिक मानवाच्या खुणा दर्शवणारा वारसा असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलेलं आहे. या व्यतिरिक्त इथल्या जैवविविधतेचे मुद्देही मांडले गेले आहेत[६]. 

तरी, एक-दोन मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात, त्यातून मग नोंदीच्या लांबलचक शीर्षकाचीही उकल होईल, असं वाटतं.

या प्रकल्पावर होणारी टीका 'लोकेशन-स्पेसिफिक' आहे, समुद्रकिनाऱ्याशेजारी असा तेलशुद्धीकरण करण्याचा आग्रह न धरता किनारपट्टीपासून दूर, आतल्या दुर्गम भागात तो करता येऊ शकतो, भारतात सर्व खाजगी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, आणि सार्वजनिक मालकीचे प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यापासून खूप आत आहेत, इत्यादी मुद्दे नोंदवणारी एका अर्थतज्ज्ञांची फेसबुक-पोस्ट कोकणातील रिफायनरीविरोधी समितीच्या मार्गदर्शकांनी शेअर केलेली दिसली[७]. नियोजन व विकास हा या तज्ज्ञ-व्यक्तीच्या अभ्यासाचा-अध्यापनाचा मुख्य विषय राहिलेला आहे, तरीही त्यांनी अशी विधानं करणं आश्चर्यकारक वाटतं. रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी इतर अनेक कारणं नोंदवणं शक्य आहे आणि ती वरच्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे विविध माध्यमांमधून, विविध लोकांच्या वतीने आपल्याला ऐकायला-वाचायला मिळतात. पण तथ्यांपासून फारकत घेणारे, व्यापक संदर्भांना नजरेआड करणारे युक्तिवाद आंदोलनांचे धुरीण पुढे करू लागले तर ते बरं नाही असं वाटतं. यात काय बरं नाही, हे आता नोंदवू.

भारत सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण २३ तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात ऑइल रिफायनऱ्या आहेत. त्यातल्या तीनच खाजगी आहेत आणि त्या तीनही गुजरातेत आहेत (जामनगरमध्ये रिलायन्सच्या दोन रिफायनरी आहेत, तर वडिनार इथे नायरा एनर्जी लिमिटेडची एक रिफायनरी आहेत), उरलेल्या वीसही रिफायनऱ्या एकतर भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या आहेत, किंवा प्रस्तावित रत्नागिरी रिफायनरीप्रमाणे संयुक्त उपक्रमातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे वरील तज्ज्ञांच्या पोस्टमधे दाखवलाय तो विरोधाभास मुळातच एका दुबळ्या आकडेवारीवर उभा आहे. यातल्या अकरा रिफायनऱ्या समुद्रकिनाऱ्यावर आहेत, त्यातल्या तीन खाजगी रिफायनऱ्या वगळल्या तरी आठ सार्वजनिक (म्हणजे सरकारी मालकीच्या) किंवा संयुक्त उपक्रमातल्या (सरकारी कंपन्यांचाही सहभाग असलेल्या) रिफायनऱ्यासुद्धा समुद्रकिनाऱ्यावरच आहेत. आणि समुद्रकिनाऱ्यावर नसलेल्या उर्वरित बारा रिफायनऱ्यांपैकी सर्व कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात आहेत. अशा प्रकल्पांची पाण्याची प्रचंड गरज अशा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भागवली जाते. आपण या विषयातले तज्ज्ञ नसलो तरी पत्रकारी माहितीवरही आपल्याला वरच्या तज्ज्ञांचे युक्तिवाद धड नसल्याचं जाणवत असेल तर रिफायनरी रेटू पाहणाऱ्यांना ते सोयीचंच ठरणार नाही का?

परदेशातून समुद्रमार्गे आयात केलेलं कच्चं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्याच किनाऱ्यावरून मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, किंवा भारताच्या आतल्या भागात जमिनीमध्ये मिळालेलं तेल शुद्ध करणं, आणि मग त्यातून उत्पादनं तयार करणं, असे विविध भाग या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असल्याचं दिसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी समुद्रकिनाऱ्याचा विषय त्यात येतोच असं नाही, हा पहिला मुद्दा. आणि आतल्या भागात असे प्रकल्प केले तरी ते कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या परिसरात विपरित परिणाम घडवण्याला हातभार लावतात, हा दुसरा मुद्दा. अशा वेळी फक्त कोकणातून हलवा, आत कुठेही न्या, असे युक्तिवाद केले, तर 'आतल्या' 'दुर्गम' भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी काय करावं? 

भारतातील तेल उद्योगाचा आरंभ आसाममधील दिग्बोईत १९०१ साली उभ्या राहिलेल्या रिफायनरीद्वारे झाला. ती रिफायनरी समुद्रकिनाऱ्याजवळ नाही, कारण ती त्या भागात सुरुवातीला ब्रिटिशांना सापडलेलं कच्चं तेल शुद्ध करण्यासाठी उभी राहिली, आणि आजतागायत तिथून पेट्रोलियम उत्पादन सुरू आहे. त्याचे आजूबाजूच्या निसर्गावर झालेले विपरित परिणाम, भूजलपातळीवर झालेले परिणाम, इत्यादीविषयी वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचायला मिळतं[८]. हा रूढार्थाने दु्र्गम भागात उभा राहिलेलाच प्रकल्प होता. तर, थोडक्यात, अशा घडामोडींकडे केवळ 'लोकेशन-स्पेसिफिक' म्हणजे विशिष्ट स्थानापुरतंच पाहिलं तर सगळा युक्तिवादच संकुचित होण्याचा धोका आहे. त्या-त्या ठिकाणी प्रकल्प नाकारण्यामागची कारणं काही अंशी वेगवेगळी असू शकतात- म्हणजे कोकणात जैवविविधता, मासेमारी, इत्यादी कारणं अधिक ठोसपणे देता येतात, इत्यादी. पण मूळ समस्या त्याहून व्यापक आहे असं वाटतं. नोंदीच्या पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे, नैसर्गिक संसाधनं, जमिनीची मालकी, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि विकासाचा प्रश्न असे त्यातले अधिक पायाभूत घटक असावेत. आंदोलन करतानाच्या घोषणांमधून हे सगळं मांडणं शक्य नसतंच, पण त्या निमित्ताने होणाऱ्या तज्ज्ञांमधल्या, माध्यमांमधल्या, आंदोलनांच्या धुरीणांमधल्या चर्चा अधिक व्यापक संदर्भांसह मांडल्या तर मुद्दा अधिक लोकांपर्यंत पोचेल, असं वाटतं. नाहीतर काही दिवसांमध्ये हे विरून जाईल. शिवाय, बारसूकडे माध्यमांचं काही दिवसांसाठी तरी लक्ष गेलं, राजकीय नेतेही कमी-अधिक प्रमाणात या आंदोलनाच्या धुरीणांना वेळ तरी देत आले, पण माध्यमांचा व राजकीय नेतृत्वाचा अगदीच वावर नसलेल्या ठिकाणी लोकांची बिकट स्थिती मात्र कधीच धड प्रकाशात येणार नाही.

बारसूमधील आंदोलनासंदर्भात एका दैनिकाच्या संपादकीय लेखात दुसऱ्या टोकावरून शेरेबाजी दिसली, ती अशी: "सत्ताधाऱ्यांनी राज्य/ देश आदींचे व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात. त्यासाठीच तर त्यांना स्थानिकांनी निवडून दिलेले असते. त्यामुळे एकदा निवडून दिल्यानंतर प्रत्येक वेळी नागरिकांना ‘हे करू का’, ‘ते करू का’ असे विचारत बसणे हे शासन व्यवस्थेचे गांभीर्य घालवणारे आहे. दुसरे असे की सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे काही ज्ञान असते असे नाही. स्थानिकांचेही काही वेगळे हितसंबंध असू शकतात."[९] 

हितसंबंध या जगात सगळीकडेच आहेत, तसे रिफायनरीविरोधकांचेही असतील, तर त्यावर बातम्या करण्याचे अधिकार असणारे संपादक हितसंबंध 'असू शकतात' असं का बोलत असतील? शिवाय, त्यांना शासनव्यवस्थेत निवडून गेलेल्यांच्या हितसंबंधांचाही उल्लेख इथे का करावासा वाटत नसेल? आणि स्थानिकांनी सत्ताधाऱ्यांना एकदा निवडून दिल्यावर प्रत्येक वेळी नागरिकांना विचारणा करणं हे शासनव्यवस्थेचं गांभीर्य घालवणारं आहे, असं म्हणणं हे मुळात लोकशाहीविषयीचं गांभीर्य नसलेलं आकलन नाही का? शासनव्यवस्था रोज अनेक निर्णय घेते, त्यातल्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल नागरिक रस्त्यांवर उतरताना दिसतात का? मग, क्वचित असं घडतं, तेव्हा त्या लोकांच्या हितसंबंधांवर शंका घेण्याऐवजी त्यांचं ऐकून घ्यावं, ही साधी लोकशाही अपेक्षा आहे, असं वाटतं. विशेषतः रत्नागिरीतील रिफायनरीसंदर्भात प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाचही गावांच्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे, त्यातल्या देवाचे गोठणे या गावच्या ग्रामपंचायतीत रिफायनरीविरोधी पॅनेलचा विजयही झालेला आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, या लोकशाही व्यवस्थेच्या वैध घटक असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांना कायदेशीर आधार आहेत. तरीसुद्धा या सर्व घडामोडी केवळ 'सर्वच्या सर्व स्थानिकांना आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचं काही ज्ञान असतं असं नाही' अशा शेऱ्यात उडवून लावणं भयंकर वाटतं. एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्राच्या संपादकांचं लोकशाहीविषयीचं आकलन इतकं उथळ असूनही त्यांना रोज नऊशे-हजार शब्दांमध्ये स्वतःचं म्हणणं मांडायला जागा मिळते, इतर विविध विचारसरण्यांचे मंच मिळतात, स्वतःचे आणि वृत्तपत्राच्या मालकांचे हितसंबंध जपूनही निर्धास्तपणे नैतिकतेचे पवित्रे घेता येतात, आणि अशी कोणतीही 'वैचारिक' संसाधनं व मंच हाताशी नसलेल्या लोकांना त्यांच्या घरादाराशी, परिसराशी संबंधित काही म्हणणं स्वतःच्या भाषेत मांडायचं असेल तर तेवढाही वाव असू नये, इतक्या टोकाचं हे संपादक बोलत आहेत.

तर, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण या घडामोडींविषयी काही जाणून घेऊ पाहतो.

फोटो: रेघ
शेजारी दिसणारा 'बारसू' गावाचा दिशादर्शक फलक फक्त एका 'लोकेशन'कडे बोट दाखवणारा मानून चालणार नाही. 'पाडा' चित्रपटात काहीएका हिंसेची धमकी देणारं नाट्य रचून नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रश्नाकडे चार पात्रं लक्ष वेधू पाहतात, पालघरमध्ये महामार्गाच्या बांधकामासाठी लोकांना त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांचं हिंसक वर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं, बारसूमध्ये गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडींमध्येही दीडदोन हजारांचा फौजफाटा आणून आंदोलकांना हुसकावण्यासाठी कारवाई झाल्याचं आपण पाहिलं. या सगळ्यात आधुनिक विकासाचा आणि हिंसेचा संदर्भ आहे. या विकासासाठी लागणारी जमीन, नैसर्गिक संसाधनं घेताना त्या-त्या ठिकाणच्या लोकांना वेळोवेळी फसवणूक आणि हिंसा यांचा अनुभव का येतो? पोलिसी कारवाईची प्रत्यक्ष हिंसा आणि वरच्या संपादकीय लेखात दिसते तशी एकतर्फी हिंसक अभिव्यक्तीसुद्धा यात दिसते. तर, याहून वेगळी विकासाची वाट असू शकते का? इत्यादी प्रश्न 'शाश्वत विकासा'चा विचार करणाऱ्या लोकांच्या चर्चेत आलेले आहेत (रत्नागिरीतील रिफायनरी विरोधकांनीही कोकणाच्या बाबतीत आपण विकासाचं पर्यायी मॉडेल देत असल्याचं सांगितलं आहे. त्यावर चिकित्सक चर्चा झालेली नाही). पण तरी आता हे त्या-त्या लोकेशनपुरतं बोलणं होत असल्याचं दिसल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा नोंदवावा वाटला, इतकंच.

'पाडा' या चित्रपटाची फक्त कथा पाहिली तर, हिंसेचं नाट्य रचल्यावर मूळ मुद्द्याकडे प्रशासनाचं लक्ष गेलं. पालघरमध्येही हिंसक पोलिसी कारवाईची बातमी झाली. बारसू पंचक्रोशीमध्येही अश्रूधूर, लाठीमार इत्यादी हिंसक पोलिसी कारवाईमुळे मुख्यप्रवाही माध्यमांचा प्रकाश तिथे पोचला. दुर्गम भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अशा हिंसक घडामोडींनंतरही माध्यमांचा प्रकाश पोचण्याची शाश्वती नसते. अशा वेळी तेलशुद्धीकरणासारखे प्रकल्प दुर्गम ठिकाणी न्यावेत, असं बोलणं बरं नाही. वास्तविक या सगळ्या प्रकल्पांमधून निघणाऱ्या उत्पादनांचे आपण सर्व ग्राहक आहोत. त्या ग्राहकपणाची चिकित्साही करत राहायला हवी. आत्ता शासनाने केलेल्या दडपशाहीचा निषेध तात्कालिक संदर्भात गरजेचाच आहे, स्थानिकांच्या भावनेचा आदर सरकारने राखायला हवा, हेही रास्तच आहे. पण चार दिवस बातम्या येतायंत तोपर्यंतच या विषयाचा विचार करायचा नसेल, तर कदाचित जगात सर्वत्रच आपल्या ग्राहकपणासाठी, आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी किंवा आपण ज्यांच्याकडून विविध वस्तू विकत घेतो त्या कंपन्या कोणाचं शोषण करतायंत, त्यात कोणते विशिष्ट समूह स्वतःचा सांस्कृतिक ऐवज, भौतिक परिसर व उपजीविकेची साधनं गमावतायंत, याकडे पाहता येईल, किंबहुना पाहायला हवं, असं वाटतं.

४. पश्चिम पापुआ

दूरच्या घटनेबद्दल बोलून आपल्या जवळच्या गोष्टीकडे डोळेझाक करावी, म्हणून हा चौथा भाग जोडलेला नाही. मूळ नोंद 'पाडा'तले प्रश्न आणि पश्चिम पापुआ अशीच करायचं गेल्या वर्षी ठरलं होतं. पण पालघर आणि बारसू इथल्या घटनांमध्येही तेच धागे कमी-अधिक तीव्रतेने दिसल्यामुळे नोंद विस्तारली.

इंडोनेशियातील पश्चिम पापुआ बेटांवर आशियातील सर्वांत मोठी वर्षावनं आहेत, आदिवासी समुदाय आहेत, आणि तिथे दक्षिण कोरियातील दोनेक कंपन्या वनजमिनी विकत घेऊन सलगपणे पाम तेलासाठी मळे उभारत आहेत. स्थानिकांकडून याबाबतीत फसवणुकीचा आणि दडपशाहीचा आरोप होतोय. दलाल लोक स्थानिकांच्या जमिनी विकत घेतात आणि कंपन्यांना विकतात, याबद्दल स्थानिक लोक बोलत आहेत (बारसू पंचक्रोशीतही स्थानिकांना  जमिनींबाबत हा अनुभव आलेला आहे). कंपन्यांना जमिनी विकलेल्यांपैकीही काहींना आपल्या कृतीचा पश्चात्ताप होताना दिसतो, तर काही जण कागदोपत्री पुरावे गोळा करून न्याय मागण्यासाठी खटपट करत आहेत. इथेही कंपन्यांच्या दिमतीला प्रशासन आहे, पोलिसी बळ आहे. (आणि पाम तेलाचा वापर आपल्यासारख्या ग्राहकांसाठी खाद्यपदार्थांपासून सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत केला जातो).

ड्र्यू अँब्रोज यांनी तयार केलेल्या 'सेलिंग आउट वेस्ट पापुआ' या 'अल-जझीरा'वरील माहितीपटात (२५ जून २०२०) आपल्याला ही सर्व माहिती मिळते. सदर नोंद लिहिणाऱ्याला तिथे जाऊन याची तपासणी अर्थातच करता आली नाही, पण आपल्या आजूबाजूच्या घटनांशी त्याची सांगड बसत असल्याचं मात्र त्याला जाणवलं. 

या माहितीपटात मॅन्डोबो या आदिवासी जमातीमधील लायनस ओम्बा म्हणतात, "इथे पूर्वी प्राणी आणि पक्षी असायचे, आता मी आजूबाजूला बघतो तेव्हा काहीच दिसत नाही, फक्त पाम तेलाची झाडं दिसतात... माझी जमीन विक्रीसाठी नाही. [...] पाम ऑइल कंपन्या आमच्या समोर येताना कायम सैन्य आणि पोलीस यांना घेऊन येतात, आम्हाला अस्वस्थ वाटावं म्हणून हे केलं जातं."

या विविध ठिकाणच्या घडामोडींमध्ये आकडेवारीत फरक आहे, दडपशाहीच्या तीव्रतेमध्ये फरक आहे, प्रकल्पाचे तपशील वेगवेगळे आहेत, पण जमीन, नैसर्गिक संसाधनं, स्थानिक लोकांच्या भावना-जाणिवा-अधिकार आणि आधुनिक विकासाच्या वाटा यांच्याशी निगडित या घटना आहेत. त्यामुळे वर दिलेले ओम्बा यांचे उद्गार आणि  पालघरमधले चंद्रकांत परेड उद्गार आणि बारसूतील आंदोलनामधल्या काही महिलांचे ('आमच्या मुलांसाठी हे करतोय, आमची आंबा-काजूची झाडं आहेत, जमीन आमची आहे') उद्गार यांच्यात साधर्म्य दिसतं.



टिपा

  1. The 4-man army: Meet the Ayyankali Pada activists whose life & politics inspired Pada', The News Minute,  12 April 2022.
  2. उपरोक्त.
  3. 'दोन टोकांदरम्यानचं अंतर', १४ एप्रिल २०२०; आणि 'एवढं एकसुरी एकरेषीय', ११ जानेवारी २०२०- या दोन  नोंदी उदाहरणादाखल पाहता येतील. त्यात पुन्हा आधीच्या काही नोंदींचे दुवे आहेत.
  4. ममता परेड, 'पालघरच्या पाड्याचा महामार्गाशी मुकाबला', People's Archive of Rural India, 16 March 2022.
  5. 'पालघर पोलिसांचा अमानुषपणा, भूसंपादनासाठी महिलांना विवस्त्र करत खेचलं घराबाहेर', एबीपी माझा, १९ एप्रिल २०२३.
  6. Abhijeet Gurjar, 'Oil refinery sparks protests over livelihood concerns in Ratnagiri', Mongabay, 17 November 2022; 'उद्धव ठाकरे यांनी कोकण रिफायनरी प्रकल्प नाणारहून बारसूला का नेला?', बीबीसी न्यूज मराठी, ६ मे २०२२; एकनाथ शिंदे सरकार स्थानिकांच्या विरोधाचं काय करणार?, बीबीसी न्यूज मराठी, २५ नोव्हेंबर २०२२; 'आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार, बारसू आंदोलनाला हिंसक वळण, नेमकं काय घडलं?', मुंबई तक, २८ एप्रिल २०२३; 'प्रकल्पांचं कोकण, Indie Journal, २७ एप्रिल २०२३. 
  7. संजीव चांदोरकर यांनी २८ एप्रिल २०२३ रोजी प्रकाशित केलेली, आणि सत्यजीत चव्हाण यांनीही शेअर केलेली फेसबुकवरील पोस्ट.
  8. Keisham Radhapyari, Naresh Kumar Jatav, Suparna Datta, 'Study on water quality trends in groundwater of Digboi', Assam Bhujal News, (Volume 28, No. 1-4, Jan-Dec 2013)
  9. 'भिकेची भूक', लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी २०२३.

Wednesday, 16 March 2022

पत्रकार अवचट आणि 'ललित' अवचट

डॉ. हिम्मतराव बावस्कर यांना अलीकडे पद्मश्री सन्मान मिळाला. त्या निमित्त 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीवर त्यांची मुलाखत झाली. विंचूदंशावर उतारा ठरणाऱ्या औषधाच्या शोधासाठी डॉ. बावस्कर विशेष ख्याती पावले. त्या संदर्भातील काही घटना सांगून बावस्कर शेवटी विंचूदंशावरचा उपचार कसा शोधता आला, ते सांगतात, आणि मग म्हणतात: 

ते [संशोधन] लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालं, ब्राझील, त्रिनिनाद, मॅक्सिको, पेरू, ज्या ज्या ट्रॉपिकल कंट्रीजमध्ये हे वापरणं सुरू झालं... जगामध्ये वाहवा सुरू झाली. कोणी कॉन्ग्रॅच्युलेशन इंडियामधून पाठवलं नाही, आणि जेव्हा अनिल अवचटने उतारा लिहिला- विंचवाचा उतारा, तेव्हा डॉक्टर लोक म्हणले, याने संशोधन केलं हो... म्हणजे दिवाळी अंक महत्त्वाचा आहे, इंटरनॅशनल जर्नल नाही. धिस हॅपन्ड..

(माझा कट्टा- चौतिसाव्या मिनिटादरम्यान, २९ जानेवारी, २०२२)

अनिल अवचट यांचा वरती उल्लेख आलेला 'विंचवाचा उतारा' हा लेख 'कार्यरत' (मौज प्रकाशन) या पुस्तकात समाविष्ट केलेला आहे. 

'अनिल अवचटांच्या लेखनाबद्दल तुमचं मत...' अशा प्रश्नाला उत्तर देताना लेखक-कवी भालचंद्र नेमाडे यांनीही एकदा दिवाळी अंकांचा उल्लेख केला होता, तो असा: 

म्हणजे हे लिहिलेलं असतं काहीतरी फिरत्या टोळ्यांच्याबद्दल किंवा माकडवाल्यांच्याबद्दल वगैरे आणि तुमच्यासमोर वाचकवर्ग असतो तो मौजेच्या दिवाळी अंकांचा सुस्त. काहीतरी करमणूक म्हणून वाचणारा, याच्यात काही सुसूत्रता दिसत नाही मला! तसे हे सगळे लोक चांगलेच लिहितात आणि तेही आवश्यक असतं. लिटरेचर म्हणजे हे सगळंच असतं शेवटी. पण आपल्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं नाही. हे सब्-लिटरेचर असंच मी समजतो. म्हणजे साहित्याच्या आजूबाजूला काही पोषक अशी द्रव्यं असतात, त्यासारखं हे असतं. तेही चालू राहावं लागतं. [...] कविता, कादंबरी किंवा नाटक लिहिताना त्यात पूर्णपणे गुरफटून घ्यावं लागतं. तसं पत्रकारितेचं नाही. त्यातला हिशेबी तटस्थपणा, हा आजचा विषय, हा कुठे द्यायचा, ती माहिती कशी जमा करायची, त्याचे तपशील कोणत्या वेळी कोण कुठे आलं, कोण मंत्री आला, त्यानं यानं काय केलं, कोणतं कमिशन नेमलं या सगळ्या गोष्टी पत्रकारितेत महत्त्वाच्या असतात, [...] तेच तेच म्हणत राहणं याला पत्रकारितेत मूल्य असेल पण साहित्याच्या जवळपासही येत नाही. / आत्मचरित्राचंही असंच आहे. कुठे जन्मलो नि कुठे गेलो, नि कुठल्या याच्यात काय केलं, कोण भेटलं न ते कोणी कसं उत्तर दिलं, मग मी पहिली कथा कशी पाठवली... आता याच्यात साहित्याचा काही संबंध नसतो. तुमचं काय घडलं तो इतिहास तुम्ही मांडता. तोही खरा की खोटा याची खात्री नाही. त्याला साहित्याचं मूल्य नाही. / मग त्या त्या वेळी लिहिताना- रिपोर्ताज करताना असं म्हणता येईल की अवचट अतिशय चांगलं लिहितो. पण पुस्तक म्हणून विचार करताना, आपण जेव्हा शुद्ध फॉर्मच्या तुलनेत विचार करतो, त्यात हे कुठे बसत नाही. त्यामुळे ते काही शेवटी गंभीरपणे घेण्यासारखं नाही.

(निवडक मुलाखती, भालचंद्र नेमाडे, लोकवाङ्मय गृह, तिसरी आवृत्ती- २०१७ पानं १७८-१७९, मूळ प्रसिद्धी: प्रगत दिवाळी १९९८)

ही मुलाखतही मुळात एका दिवाळी अंकातच आली. पण त्या अंकाचं नाव 'प्रगत' असल्यामुळे बहुधा त्यांचा वाचक सुस्त नसेल. पण ते सोडून त्यातला दिवाळी अंकांचा उल्लेख घेऊन आपण पुढे जाऊ.

अनिल अवचटांचं नाव न घेता, पण त्यांच्या लेखनावर गो. पु. देशपांड्यांनी इंग्रजीतून केलेली टीका अशी होती:

"मराठी साहित्यात एक नवीन वाङ्मयप्रकार अस्तित्वात आला आहे. त्यात आदिवासी, देवदासी, तंबाखू कामगार, भटक्या जाती आणि तत्सम समूहांबाबत वरकरणी सामाजिक-राजकीय वाटणारं पण मुळात साहित्यिक स्वरूपाचं लेखन असतं. हे लेखन वाचनीय असतं. पण साहित्यामध्ये इतकं न-राजकीय, आणि त्यामुळे राजकीयतेविरोधी ठरणारं काहीच नसेल. भयंकर सामाजिक तणाव, दडपशाही आणि शेतकरी, कनिष्ठ जातीय व भटके या समुदायांमधील वाढत्या दारिद्र्याचं चित्रमय तपशिलांद्वारे वर्णन करणाऱ्या उत्तम साहित्यिक लेखांची मालिकाच दिसून येते. या लेखकांची मराठीची जाण उत्तम असते. सर्वसामान्य वाचक मात्र दुर्दैवाने या पुस्तकांकडे समकालीन सामाजिक तणावांवरील आणि विषम समाजावरील टीका, म्हणजे राजकीय दस्तावेज म्हणून पाहतो. हे नमूद करणं आवश्यक आहे, कारण आज महाराष्ट्रात साहित्य आणि राजकीय तत्त्वज्ञान यांच्यातील भेद पुसला गेला आहे, त्यात राजकीय तत्त्वज्ञानाचाच तोटा होतो. अशा प्रकारच्या पुस्तकांचा साहित्यिक बाजारपेठेत आलेला पूर पाहता, अतिशय पद्धतशीर पद्धतीने पसरवण्यात येणाऱ्या या गोंधळात मार्क्सवाद्यांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. अशा लेखनकृतींचं साहित्य म्हणून महत्व कमी लेखण्याचा इथे संबंध नाही. तर, त्यातील राजकीय तत्त्वज्ञानाचा आव तेवढा मोडून काढायला हवा. "

(G. P. Deshpande, 'Marx and Ambedkar : Some Unacademic Reflections', Economic and Political Weekly, 31 October 1987. रावसाहेब कसब्यांच्या 'मार्क्स आणि आंबेडकर' या पुस्तकाचं स्वागतशील परीक्षण करणारा हा लेख होता.)

०००

मौज प्रकाशन, २००१ । मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट

अनिल अवचटांचं जानेवारी महिन्याच्या अखेरीला निधन झालं. त्यांनी विपुल लेखन केलं. त्यात पत्रकारी लेखनापासून 'आत्मपर' लेखन, काही लहान मुलांच्या गोष्टी लिहिल्या, इतरही काही विषयांवर कुतूहलापोटी जाणून घेतलेलं परत लिहिलंही. शिवाय, या लेखनासोबतच एकंदर सार्वजनिक वावरातून त्यांची काहीएक प्रतिमा निर्माण झाल्याचं दिसतं.

अनिल अवचटांच्या लेखनासंदर्भात तीन वेगवेगळे संदर्भ वरच्या विधानांमधून समोर येतात, आता एक चौथा संदर्भ म्हणून खुद्द अवचट स्वतःच्या लेखनाबद्दल काय म्हणतात ते नोंदवू, म्हणजे पुढे जाता येईल. तर, अगदी अलीकडे, म्हणजे बऱ्यापैकी लेखनाचा प्रवास करून झाल्यानंतर अवचटांनी असं लिहिलेलं होतं:

"आधीचं माझं लिखाण कमालीचं कोरडं होतं. भावनांना मी आसपास फिरकू देत नसे. कारण मला दाखवायचं होतं दाहक वास्तव. मी कॅमेऱ्यामागचा माणूस. त्याने दृश्यात कडमडायचं नसतं. जे लिहितो त्या परिस्थितीवर फोकस. मग त्यात माझं म्हणजे लिहिणाऱ्याचं स्वातंत्र्य काय? तर मी काय दाखवायचं ते ठरवू शकतो. ते कसं, कुठल्या क्रमाने दाखवायचं ती रचना ठरवू शकतो. फक्त जे काही 'वाटायचं' ते वाचकाला वाटलं पाहिजे. आपणच गळा काढून चालणार नाही. परिस्थिती जितकी भीषण, तितका लेखक अलिप्त, तितकं लिखाण कोरडं हवं. म्हणजे आपल्याला हवा तो परिणाम वाचकांवर होण्याची शक्यता.

याउलट मोर, स्वतःविषयी, आप्त वगैरे लिखाणात मी माझ्या मनातलं वास्तव न्याहाळतोय. जसं बाहेर एक वास्तव आहे तसं आतही आहे. तिथे माझं जगणं, विविध प्रसंगांना झालेल्या माझ्या भावनिक प्रतिक्रिया याही एका वास्तवाचाच भाग आहेत. आधीच्या लिखाणात मी दाखवणारा होतो, आता जे दाखवायचं आहे त्यातही मी आहे. आधीच्या लेखनातली अलिप्तता आता तितकी महत्त्वाची नाही"

(अनिल अवचट, 'जडणघडण', माझ्या लिखाणाची गोष्ट, समकालीन प्रकाशन, जानेवारी २०२०- पान ३१)

इथे आपण पत्रकार अवचट आणि 'ललित' अवचट असे दोन भाग करू शकतो, असं वाटतं. तसे भाग केल्यामुळे त्यांच्या लेखनाविषयी बोलताना अस्ताव्यस्तपणा आणि टोकांवरचा अवाजवीपणा टाळता येईल बहुधा. 

अवचट ज्याला 'आधीचं.. कोरडं.. भावनांना आसपास फिरकू न देता केलेलं..' लेखन म्हणतायंत, ते साधारणतः १९६०चं दशक अगदी संपताना सुरू झालेलं आणि मुख्यत्वे १९७०-८०च्या दशकामधे झालेलं आहे. 'माणसं', 'प्रश्न आणि प्रश्न', 'कोंडमारा' या पुस्तकांमध्ये यातले लेख संकलित झालेले आहेत. त्या आधीही, 'पूर्णिया', 'छेद', 'वेध' अशी पुस्तकं आली होती. 'रिपोर्टिंगचे दिवस' हे पुस्तक २०१२ साली आलं असलं, तरी त्यातले लेख याच काळातले आहेत. यातले - खासकरून 'माणसं', 'प्रश्न आणि प्रश्न' या पुस्तकांमधले- लेख 'मौज', 'दीपावली', 'साप्ताहिक सकाळ' अशा दिवाळी अंकांमधून आलेले आहेत. तर, 'कोंडमारा', 'रिपोर्टिंगचे दिवस, यांसारख्या पुस्तकातले लेख 'मनोहर', 'साधना' अशा नियतकालिकांमधले आहेत. हमालांची परिस्थिती, विडी कामगारांच्या अडचणी, भटक्या विमुक्त समूहांच्या समस्या, तेंदूच्या पानांच्या उद्योगातले पेच, कचऱ्याची समस्या, दलित पँथरमधली फूट, दलितांवरील अत्याचारांच्या एक कॉलमी बातम्यांच्या त्या-त्या ठिकाणी जाऊन सखोल वेध घेणारे लेख- असे वेगवेगळे विषय या -पुस्तकांमधे आलेले आहेत. एखाद्या विषयावर लिहिताना त्याच्या शक्य तितक्या बाजू जाणून घेत, त्या-त्या लोकांना भेटून, त्या-त्या ठिकाणी जाऊन माणसांचं म्हणणं आणि आसपासचं वातावरण टिपण्याचा प्रयत्न या लेखांमधून दिसतो. या लेखनातून एक जगण्याची स्थिती आपल्या समोर उभी राहते. 

हे सर्व खरोखरच फक्त 'सुस्त' वाचकांसाठी आहे, असं म्हणता येईल का? किंवा, प्रश्न थोडा अधिक नीट करायचा तर- या लेखनाचा परिणाम फक्त अशा सुस्त मानल्या जाणाऱ्या वाचकांपुरताच राहिला का? तर, तसं दिसत नाही. 

उदाहरणार्थ, 'अँग्री पँथरची झुंज' हा अवचटांचा लेख साप्ताहिक मनोहरच्या १५ सप्टेंबर १९७४ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. ('रिपोर्टिंगचे दिवस'मधे समाविष्ट). दलित पँथर फुटीच्या उंबरठ्यावर होती, तेव्हा त्यातल्या नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, ज. वि. पवार, आदी नेतेमंडळींना भेटून, बोलून लिहिलेला हा लेख. या लेखाच्या निमित्ताने २०१२ साली अवचटांनी नोंदवलेला एक तपशील असा: "या सगळ्या आंदोलनात शहीद झालेला एक तरुण म्हणजे भागवत जाधव. दंगलीनंतर निघालेल्या प्रचंड मोर्चात माझ्या शेजारूनच तो चाललेला. बाजूच्या इमारतीवरून सिमेंटचा कोबा असलेला दगड आला तो थेट त्या भागवतच्या डोक्यावर. तो पडला. रक्तबंबाळ. त्या कोब्याची वाळू होऊन पसरून गेली. पोलिसांनी लाठ्या मारून आम्हाला तिथून दूर केले. पोलिसाची काठी किती लागते हे त्या दिवशी मी अनुभवले. भागवतला त्यांनी उचलून नेले. नंतर कळले, तो गेलाच. पुढे त्या दंगलींनंतर नेमलेल्या भस्मे कमिशनपुढे माझी साक्ष झाली. कमिशन रिपोर्टात या साक्षीचा अनेकदा उल्लेख आहे." १९७४च्या सुरुवातीला झालेल्या वरळी दंगलींचा हा संदर्भ आहे.

तर, हे सुस्त वाचकांसाठी केलेलं लिखाण आहे, असं म्हणता येईल? इथे केवळ एक दाखला दिला. विशिष्ट पद्धतीच्या पत्रकारी कामाचं दस्तावेज म्हणून असलेलं महत्त्व, त्याचे संबंधित विषयावरचे परिणाम, अशा काही बाजू यातून स्पष्ट होतील असं वाटतं. शिवाय, खुद्द दलित पँथरच्या नेतेमंडळींमधल्याही अनेकांनी अवचटांच्या या संदर्भातल्या कामाचा उल्लेख केलेला आहे. एका अर्थी, दलित पँथरच्या घडामोडींना समांतरपणे अवचटांनी केलेलं पत्रकारी लेखन महत्त्वाचं होतं. अर्जुन डांगळे यांनी अवचट गेल्यावर 'साधना साप्ताहिका'त (२२ फेब्रुवारी २०२२) लिहिलेल्या लेखातही यासंबंधीची दखल घेतल्याचं दिसतं. डांगळे लिहितात, "पत्रकाराच्या नात्याने एका व्यापक सामाजिक वर्तुळात तो निष्ठेने आपली लेखणी चालवीत राहिला. त्याने जे लेख लिहिले, जी पत्रकारिता केली, त्यामुळे उपेक्षितांच्या लढ्याला, आंदोलनाला नैतिक बळ मिळालेच; पण त्याने मांडलेल्या भीषण समाजवास्तवामुळे मध्यम वर्गातील प्रवृत्तीलादेखील पाझर फुटलेले आहेत." ही वाचक म्हणून अवचटांच्या लेखनावरची एक प्रतिक्रिया म्हणूनही गृहित धरता येईल असं वाटतं. भटक्या विमुक्त समूहांवर त्यांनी लिहिलेला लेख (अनिकेत- 'माणसं!' पुस्तकात समाविष्ट) वाचून लक्ष्मण माने त्यांना म्हणाले, "मी त्या जातीत जन्मलो, पण आमच्यात इतक्या जाती आहेत हे मलाही माहीत नव्हतं." अशी आठवण अवचटांनी 'माझ्या लिखाणाची गोष्ट'मधे (पान ५४) नोंदवली आहे. 'उपरा' हे मान्यांचं पुस्तक प्रकाशित व्हायच्या आधीच्या या घडामोडी आहेत. तर, इथेही एक वाचक-प्रतिक्रिया म्हणून ही पाहता येईल.  किंवा, २७ मे १९७२ रोजी 'साधना'मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'बावड्याचा बहिष्कार' या लेखावर अवचटांना मे. पुं. रेगे यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली होती, "जी घटना बातमीरूपात वाचत होतो ती तुझ्या लेखामुळे प्रत्यक्ष पाहता आली" (रिपोर्टिंगचे दिवस, समकालीन प्रकाशन- पान ११).

राजकीय कार्यकर्ता म्हणून डांगळे किंवा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून माने किंवा तत्त्वज्ञानाचे शिक्षक-लेखक म्हणून रेगे यांची कामं वेगवेगळ्या पद्धतीची आहेत. त्याबद्दल काही कमी-जास्त वेगळं नोंदवणं शक्य आहे. आणि त्यांनी अवचटांची प्रशंसा केली, एवढंच प्रमाणपत्र घ्यावं, म्हणून त्यांची विधानं इथे नोंदवलेली नाहीत. किंवा या मंडळींची मतं पटली किंवा नाही पटली, तरी इथल्या संदर्भात 'सुस्त वाचक' किंवा 'न-राजकीय वाचक' अशी विशेषणं त्यांना लागू करता येणं अवघड आहे. शिवाय, 'माणसं!' पुस्तकात आलेल्या हमालांवरच्या लेखाच्या एक हजार प्रती काढून विविध हमालांच्या समूहांमध्ये वाचन केल्यावर आलेला अनुभव अवचटांनी 'माझ्या लिखाणाची गोष्ट' या पुस्तकात नोंदवला आहे. त्यानुसार "धान्याच्या गुदामातला एक हमाल म्हणाला, 'हे मिरची गुदामातले हमाल- यांची गुदामं आमच्या शेजारी. आम्ही युनियन मीटिंगला बरोबर बसतो, पण यांचे एवढे हाल आहेत हे आम्हाला कळलं नाही." (पान ५०). अशा आणखीही प्रतिक्रिया आल्याचं अवचटांनी नोंदवलं आहेच. पण त्याशिवाय, आपल्याला भेटलेल्या लोकांपैकी कोणी अवचटांच्या पत्रकारी लेखनावर कोणती प्रतिक्रिया दिली, याचा धांडोळा ही नोंद लिहिणाऱ्याने स्वतःपुरता घेतला, तरी यातले अनेक लोक रूढार्थाने 'मौजे'ची मानली जाणारी पुस्तकं वाचणारे होतेच असं नाही. एका माणसाच्या अशा आकडेवारीला फारसा ठोसपणा येणार नाही म्हणून या परिच्छेदात तीन वेगवेगळी उदाहरणं दिली आहेत. त्यांच्या लेखनावरच्या प्रतिक्रिया नि परिणाम सुस्त किंवा न-राजकीय (!) अवकाशातच उमटले का, यासाठीची उदाहरणं शोधायचा हा प्रयत्न होता. या उदाहरणांमध्ये अर्थातच भर घालता येईल. नोव्हेंबर १९७७मध्ये त्यांनी त्या वेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेल्या पु. भा. भावे यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीवर आधारीत त्यांचा लेख २० नोव्हेंबर १९७७ रोजी 'मनोहर' साप्ताहिकात प्रकाशित झाला ('रिपोर्टिंगचे दिवस'मध्ये समाविष्ट). या मुलाखतीत भाव्यांनी जात, वंश, धर्म इत्यादींपासून नथुराम गोडसे इत्यादी विविध मुद्द्यांवर मांडलेली मतं वादग्रस्त ठरली. त्याचे पडसाद साहित्य संमेलनाच्या मंडपात उमटले नि संमेलन उधळलं गेलं. या लेखनावरच्या इथल्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आणि लेखनाचे परिणाम पाहिल्यावर आपलं काय मत होतं ते आता वाचकांनी ठरवावं.

असाच दाखला म्हणून नोंदीच्या सुरुवातीला आलेल्या डॉ. बावस्करांच्या विधानांकडेही पाहता येईल, पण त्यांची ही विधानं आणखीही काही सूचित करतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं काम त्याच्या क्षेत्रात जगातल्या इतर देशांमध्ये नावाजलं गेलं, तरी आपली प्रसारमाध्यमं ते सहजपणे खुद्द इथल्या वाचकांपर्यंत पोचवू शकली नाहीत (नंतर त्या व्यक्तीचं वेगवेगळ्या स्वरूपाचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्व झालं, त्यानंतर मुख्यप्रवाही प्रसारमाध्यमांनीही प्रकाशात कॅमेरे लावले, ते झालं). पण पत्रकार म्हणून अनिल अवचटांनी लेख लिहिल्यावर मात्र ते काम इथे- म्हणजे मराठीतल्या सुस्त, बेशिस्त, किंवा सक्रिय, शिस्तीतल्या अशा सगळ्याच वाचकांपर्यंत- काही प्रमाणात पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली. हेच अवचटांच्या इतर पत्रकारी लेखनाला लागू होतं, असं वाटतं. हमाल, विडी कामगार, भटके विमुक्त, आदी समुदायांवरचे 'माणसं' पुस्तकात आलेले लेख अशा काही शक्यता निर्माण करतात. त्यातला आशय वेगळा आहे. पण सर्वसाधारणतः प्रसारमाध्यमांचा प्रकाश पोचत नाही, अशा ठिकाणी जाऊन कॅमेरा लावण्याचा प्रयत्न अवचट करतात आणि मे. पुं. रेगे म्हणतात तसं तो अवकाश प्रत्यक्ष वाचकासमोर येण्याची एक शक्यता त्यातून निर्माण होते. त्यामुळे बातमीच्या तात्पुरतेपणापलीकडे जाणारं, तरीही भावूकपणा न करता समोरच्या लोकांचं म्हणणं नोंदवत जाणारं लेखन अवचट करतात. तेही नेहमीच्या बोलण्याच्या शैलीत लिहितात. आपल्या काही रचनांचं कामकाज कसं चालतं, याचं एक दस्तावेजीकरण अवचटांच्या या लेखनातून झालेलं आहे. 

गो. पु. देशपांड्यांच्या विधानांमधून आलेला आरोप अवचटांच्या लेखनावर इतरही ठिकाणी ऐकायला मिळाला होता. पण तो बराचसा साचेबद्ध असल्याचं वाटतं. अवचटांचं लेखन वाचल्यावर, तुम्ही समजा मार्क्सवादी असाल तर, या रचनेबद्दल काहीएक अर्थ लावू शकता की नाही? वाचकाने सुस्त न राहता असे अर्थ लावायचा प्रयत्न करायचा की नाही? त्यासाठी वाचकाला आपापलं राजकीय भान वापरता येऊ शकतं असं वाटतं. देशपांड्यांनी अवचटांचं नाव घेतलेलं नाही, पण अवचटांचं पत्रकारी लेखन ज्या स्वरूपाचं आहे, त्यावर कोणी 'राजकीय तत्त्वज्ञाना'चा शिक्का लावल्याचं ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून वाचायला मिळालेलं नाही. पण समजा, देशपांडे म्हणतात तसं कदाचित त्या वेळी झालं असेल असं मानलं, तरी त्यावरून लेखन करणाऱ्यावर इतके हेत्वारोप करणं फिजूल वाटतं. अवचटांनी त्यांच्या परीने पत्रकारी स्वरूपाचं लेखन केलं, त्याउपर त्यांनी त्याबद्दल 'साहित्या'चे किंवा 'तत्त्वज्ञाना'चे दावे केले नाहीत. मग आपण साहित्य किंवा तत्त्वज्ञान असे शब्द वापरून त्यांच्या लेखनावर शेरे मारून काय उपयोग! त्यापेक्षा ते लेखन जसं आहे त्या स्वरूपात त्याबद्दल काही बरं-वाईट बोलणं ठीक वाटतं. तसा प्रयत्न अवचटांच्या पत्रकारी लेखनाबद्दल वरती केला. हे झाले 'पत्रकार अवचट'.

- पण ''ललित' अवचट' अशीही एक बाजू त्यांच्या लेखनाला आहे. ती मात्र बऱ्याच ठिकाणी खटकते. त्यांनी स्वतःच्या लेखनाबद्दल लिहिलेला एक उतारा वरती दिला, त्यात त्यांनी 'मोर', इत्यादी पुस्तकांचे उल्लेख केलेत. त्याला धरून आता पुन्हा त्यांचे दोन उतारे नोंदवूया:

स्वतःच्या लेखनाविषयी अवचट म्हणतात: 

"विषय दिसले तसा मी लिहीत गेलो. विषयाला सोईचा होईल तसा फॉर्म आपोआप मिळत गेला. तसा मी फार काही पक्क्या विचारांचा, तत्त्वनिष्ठ वगैरे माणूस नव्हे. एकूण काम ढिसाळ. कशात शिस्त नाही. पण काही बाबतींत मात्र मी फार हट्टी होतो. अजूनही आहे. संपादकाने मला विषय सांगितलाय आणि मी लेख लिहिलाय असं कधी झालं नाही. संपादकाने मला विषय सुचवायचा नाही. ते मी ठरवणार."

(माझ्या लिखाणाची गोष्ट, पान २६)

पण चार पानं उलटल्यावर तेच असंही लिहितात:

"राम पटवर्धन सत्यकथेचे संपादक. त्यांच्याशी भेटीगाठी, गप्पा चालू असायच्या. एकदा गप्पांच्या ओघात मी त्यांना मूर्तिजापूरला पाहिलेल्या मोराची गमतीदार हकिगत सांगत होतो. तर ते हट्ट धरून बसले की यावर तुम्ही लिहाच. पुण्याला आलो तरी पत्रांचा सपाटा. तोवर मी मोठमोठ्या सामाजिक समूहांवर लिहीत होतो. असं हलकंफुलकं कसं लिहिता येणार, असा प्रश्न मला पडला. पण इतका मोठा माणूस आग्रह धरतोय म्हटल्यावर लिहून बघावं असा विचार केला. शिवाय इथे कथा-कादंबरीसारखं माध्यमांतर नव्हतं. जे दिसलं ते लिहायचं, हेच सूत्र इथेही होतं. फक्त त्याला जोड होती जे वाटलं त्याची."

(माझ्या लिखाणाची गोष्ट- पान ३०)

म्हणजे एकीकडे, संपादकाने विषय सुचवायचा नाही, असा हट्टीपणा करणारे अवचट इथे मात्र सत्यकथा/मौज परिवारातल्या संपादकाच्या हट्टानुसार लिहिताना दिसतात. या दोन लेखनांमधला फरक त्यांनी नोंदवलाय तोच आहे- पहिल्या प्रकारच्या- पत्रकारी लेखनात अवचट कॅमेऱ्यामागचा माणूस आहेत, तर या 'हलक्याफुलक्या' लेखनात मात्र ते कॅमेऱ्यापुढे येतात. इथे अनेक वेळा तोच-तोचपणा येतो. उदाहरणार्थ, 'मोर' (मौज प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती १९९८) या पुस्तकात संकलित झालेल्या काही लेखांची शेवटची वाक्यं पाहता येतील. ही वाक्यं जशीच्या तशी इथे नोंदवली आहेत, फक्त  जाड ठसा रेघेचा:

मौज प्रकाशन, मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट

मूर्तिजापूरला दिसलेल्या मोरावरचा चार पानी लेख असा संपतो: "मनात म्हटलं: झोपतो कसचा? 'सौंदर्या'चा जबरदस्त अनुभव घेत होतो!" (पान ४)

अवचटांचं बालपण जिथे गेलं त्या ओतूर गावच्या नदीचा अनुभव नोंदवणारा सात पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: खरी नदी आता विसरायची. आता आपलं नातं या चित्रातल्या नदीशी!" (पान ५९)

पुण्यात एस.टी. स्टँडवर एक लहान बहीण-भावाची जोडी भेटते, त्यांचं निरागस बोलणं नोंदवून झाल्यावर मग त्यांच्या बोलण्यात काही जातीय उल्लेख येतात, त्यानुसार मग हा पाच पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: इतकं निरागस बालपण, पण केवढं मोठं ग्रहण लागलेलं!" (पान ७८)

ओतूरच्या पार्श्वभूमीवर एस.टी. प्रवासाचे अनुभव नोंदवणारा सहा-सात पानी लेख असा संपतो: "मनात आलं: चला, सुधारलं आपलं गाव! (पान ८५)

अवचटांची पत्नी डॉ. सुनंदा यांच्याकडे पेशन्ट म्हणून आलेल्या एका बाईच्या नवऱ्याचा अनुभव नोंदवणारा एक तीन पानी लेख याच पुस्तकात आहे. स्वतः अवचट घरची कामं करायचे, पत्नी सुनंदा डॉक्टरकीचा व्यवसाय करत होत्या. त्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात कौतुक ऐकायला मिळायचं. पण इथे पेशन्ट म्हणून आलेल्या बाईच्या नवऱ्याने त्याहून बरंच काही केलेलं असतं, असं लेखातून आपल्याला कळतं. आणि लेखाशेवटी अवचट लिहितात: "मनात आलं: मी कसला समजूतदार नवरा? ह्या माणसाचे खरं तर मी पायच धरले पाहिजेत. (पान १०८)

एका चाहत्यासंबंधीचा (हा अवचटांच्या लेखनाचा चाहता असतो, पण त्याची राजकीय-सामाजिक मतं मात्र त्यांच्याहून दुसऱ्या टोकाची असतात) अनुभव नोंदवणारा लेख असा संपतो: "स्कूटरवर बसल्यावर मनात आलं: आपण आपली पुस्तकं एकदा नव्यानं वाचायला पाहिजेत!" (पान ११९)

वीज नसतानाच्या काळातले अनुभव, तेव्हा गावी बत्ती वापरण्याचा अनुभव, वगैरे नोंदवणारा लेख असा संपतो: "मनात आलं: तेव्हा मी बत्ती पाहत होतो; आता तिच्या खालचं दिसू लागलं आहे!" (पान १३४)

त्यानंतर लगेच येणारा अंधाराविषयीचा लेख असा संपतो: "मनात आलं: या अंधाराची मजा काही औरच आहे!" (पान १३७)

हे वारंवार मनात येणारं जे काही आहे ते तरी काही नवीन आहे का? कोणी कलाकार आपापल्या माध्यमातून आयुष्यभर एखादी गच्च गाठ सोडवू पाहतो, तशी ही पुनरावृत्ती नाही. इथे अवचटांच्या लेखनात दिसतोय तो शैलीचा साचा आहे आणि तशीच साचेबद्ध काही टिप्पणी आहे. किंवा अधेमधे ढोबळ सामाजिक कणव दाखवणारी वाक्यं आहेत. मराठीत 'ललित लेखन' ही एक सुस्त कॅटेगरी दिसते. ललित म्हणजेच 'हलकंफुलकं', 'सुलभ', इत्यादी. त्यात काहीही घुसवलेलं असतं. कथा-कादंबऱ्या असं कल्पित साहित्य (फिक्शन) याच 'ललित' प्रकारचं मानलं जातं. (का? ते सोपं असतं?). शिवाय, आपल्या ओळखीतल्या माणसांवर लिहिलेले लेख, आठवणी, असं सगळंच त्यात बसवतात. तर, अवचटांचं हे अशा पद्धतीचं दिवाळी अंकांमधलं लेखन या 'ललित' प्रकारात बसवलं जातं. पुस्तकांच्या दुकानात त्या कॅटेगरीखाली ही पुस्तकं दिसतात. एकीकडे पत्रकार म्हणून आपल्या वातावरणातल्या विविध रचना पाहून, त्यांतले सूक्ष्म आडवे-उभे धागे नोंदवून लिहिणारा माणूस अशा 'ललित' लेखनात- म्हणजे स्वतः कॅमेऱ्यासमोर आल्यावर मात्र साच्यांचा वारंवार वापर करतो. असं का होतं? या प्रश्नाचं उत्तर माहीत नाही. पण 'स्वतःविषयी' (हे त्यांच्या एका पुस्तकाचं नाव) असा विषय ठरवला तरी त्यातलं खोदकाम खूप अवघडच असतं, ललित पातळीवरचं नसतं, हे बहुधा इथे पुरेसं समजून घेतलं गेलं नसावं. त्यामुळे मग काहीएक ढोबळ सामाजिक कणव, थोडंसं हलकंफुलकं सौंदर्य, जुनं-नवं यातले सोपे भेद, अशी काही 'मनात आलेली' वरवरची मतं तेवढी वाचकांसमोर येतात. कदाचित हे लेखन सुस्त करणारं मानता येईल. कधीही जाग आली की 'सामाजिक भान' नावाची गोष्ट आधी शोधल्यासारखं ते होतं. त्याचाही पुरेसा खोलातला विचार होत नाही. अधिक खोलवरच्या अंतर्विरोधांची फिकीरही करावी लागत नाही. एका अर्थी, 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'चं ते वैयक्तिक पातळीवरचं रूप होण्याचीही शक्यता असते. खरंतर आताच्या काळात समाजमाध्यमांवरच्या लेखनाबाबतही हा मुद्दा लावून पाहता येईल. मराठीतल्या इतक्या वर्षांत रूढ झालेल्या 'ललित लेखन' कॅटेगरीप्रमाणे समाजमाध्यमांवरच्या लेखनातही सतत आपण कॅमेऱ्यासमोर आहोत ही जाणीव 'टांगत्या तलवारी'सारखी ठरू शकते, त्यातून शैलीचे काही साचे वापरले जाण्याचा, ढोबळ नैतिकतेचं प्रदर्शन करण्याचा धोका असतो. कॅमेऱ्यामागे गेलं, तर प्रोफाइल कोलमडू शकतं. कॅमेऱ्यासमोरचा साचेबद्धपणा किंवा 'ललित'पण जास्त चालत असावं.

अनिल अवचट गेले, त्याची आठवण म्हणून नोंद करावीशी वाटली. अवचटांनी केलेली पत्रकारिता मराठीत दुर्मिळ होती, असं वाटतं. मग त्यातले लेख कोणत्याही प्रकाशनाने काढले असले किंवा दिवाळी अंकांमधे आले असले, तरी त्या पत्रकारी लेखनाचा आशयघनपणा नाकारणं बरं वाटत नाही. शिवाय, 'साहित्य' किंवा 'राजकीय तत्त्वज्ञान' यासंबंधीच्या आपल्या अपेक्षा तिथे पुऱ्या होत नसतील, तर त्यांच्या लेखनाचं तसं वर्णन करू नये. तशी काही वर्णनाची सक्ती नाही. पण अवचटांचा जो पत्रकारी लेखनातला मजकूर समोर आहे, तो निव्वळ तात्पुरतं काहीतरी नोंदवणारा नाही. अवचटांच्या त्या पत्रकारी कॅमेऱ्याने काहीएक आपल्या अवकाशातली गुंतागुंत आपल्या समोर ठेवायचं काम केलंय, असं वाटतं.

पण त्याच अवचटांनी कॅमेऱ्यासमोर आल्यावर जे लिहिलं, ते कदाचित त्या-त्या वेळी किस्सा म्हणून वाचायला ठीक असेल कदाचित, पण त्यातला तोच-तोचपणा कंटाळवाणा वाटतो. आणि त्यात स्वतःचं मत म्हणून अवचट जे मांडतात, त्यात ढोबळपणाही येतो. पण एका अर्थी, यातूनच त्यांचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्व किंवा प्रोफाइल अधिक ठसलं असेल का? या व्यक्तिमत्वामध्ये विविध छंद जोपासणं, सामाजिक कणव राखणं, स्वतःच्या मनाला रुचेल त्याचा पाठपुरावा करणं, भौतिक सुखाची आस न ठेवणं, अशा बाजू असल्याचं दिसतं. या सगळ्याचा पटकन दिसतो तो स्तर, सोप्या नुसत्या शब्दांत पकडता येतो तो स्तर- म्हणजे 'ललित' स्तर वातावरणात अधिक रुळतो. इथे वाचकाला अधिक गुंतागुंत पाहायची इच्छा नसली तरी चालतं. याला अर्थातच मराठीतल्या 'ललित' लेखन नावाच्या कॅटेगरीचा, 'दिवाळी अंक' या कॅटेगरीचा (म्हणजे प्रत्यक्ष असं लेखन दिवाळी अंकातच आलं असेल असं नाही, पण एकंदर उत्सवी माहोलात चालेल, रुचेल, 'ललित' फराळात बसेल असं लेखन) हातभार असावा. त्यामुळे कॅमेऱ्यासमोर आलेले अवचट मात्र गुंतागुंतीला फाटा देणारे दिसतात. 

अवचटांच्या एका पुस्तकाचं नाव 'कोंडमारा' असं आहे. अवचटांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या पत्रकारी लेखनातून बहुतेकदा असा विविध अवकाशांचा कोंडमारा नोंदवायचं काम केलं. हा कोंडमारा मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून प्रकाशात न आलेला होता. पण या 'कोंडमाऱ्या'पासून दूर जात एक सोपा 'आझाद पंछी' (त्यांनीच 'बाह्यरंग ते अंतरंग' या मथळ्याखालच्या मुलाखतीत स्वतःविषयी हा शब्दप्रयोग केला होता: पाहा.) असं त्यांचं सार्वजनिक व्यक्तिमत्वही त्यासोबत इतक्या काळानुसार उभं राहत गेलं. त्या ललित पातळीवरच्या आझादपणापेक्षा कोंडमाऱ्यातली गुंतागुंत दाखवणारे पत्रकार अवचट जास्त महत्त्वाचं काम करून गेले, असं वाटतं.

मौज प्रकाशन, २००४ । मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट

Saturday, 19 February 2022

एका नापास मुलाच्या आठवणी

मुखपृष्ठ : राजू बाविस्कर । अक्षरलेखन : तेजस मोडक
एक मुलगा असतो. उत्तर महाराष्ट्रात कुठेतरी तो राहत असल्याचं कळतं. कधी वडिलांच्या बदलीमुळे त्याच भागातल्या दुसऱ्या गावी त्याला जावं लागतं. कधी आजीकडे किंवा मावशीकडे अशा फेऱ्या असतात. अशात तो शाळेत जातो, मित्रांसोबत विहिरीवर जातो, काकासोबत घोरपड पकडतो, शेराच्या झाडाचा चिक डोळ्यात गेल्यावर घाबरतो, मोहोळ पकडण्याचं जवळपास व्यसन करून करून थकतो. कायमच सरड्यांना टिपण्याच्या मागे असतो. यामुळेच असं नाही, पण या सगळ्या घडामोडींमधे तो नापास होऊन जातो. 

तर, हा मुलगा किंचित मोठा झालाय आणि स्वतःच्या शालेय वयातल्या काही आठवणी सांगतोय, अशा धाटणीचा हा कथासंग्रह आहे. पुस्तकाचं नाव: 'पिवळा पिवळा पाचोळा' (पपायरस प्रकाशन, पहिली आवृत्ती: ऑगस्ट २०२१). या कथा सांगणारा मुलगा सध्या काय करत असेल, याचा फारसा काही अंदाज त्यावरून येणार नाही. पण अनिल साबळे या लेखकाने दोनेक दशकांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागामध्ये राहिलेल्या एका मुलाचे हे काही अनुभव लिहून ठेवलेत- एवढं आपण अंदाजाने पाहू शकतो. हे अनुभव बरेचदा करुण वाटतात. कधी मरू घातलेली घोरपड, कधी नवऱ्याने लोखंडी साखळीने मारलं त्या खुणेतच कुंकू भरणारी नि मूल नसल्यामुळे दुःखी झालेली म्हातारी बाई, ट्रक खाली येऊन मेलेला मछ्या, रानात एकट्या घरात राहणारे नि चोरांच्या हल्ल्यात सगळं गमवावं लागलेले म्हातारा-म्हातारी- अशांचे अनुभव वाचताना करुण वाटतं. असं का वाटतं? म्हणजे ही नोंद लिहिणाऱ्याला तसं का वाटलं, या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शोधता आलेलं नाही. 

साबळ्यांची भाषा अतिशय साधी आहे, वाक्यं छोटी आहेत, रोजच्या बोलण्यात कोणीतरी आठवणी सांगत असावं, स्वतः 'साहित्यिक' नसलेलं कोणीतरी हे सगळं बघितलंय नि आपल्याला सांगतंय- अशा स्वरूपाचं हे लेखन वाटतं. कारुण्य असलं तरी त्या कारुण्याशी संबंधित विशेषणं त्यात फारशी वापरलेली नाहीत. जवळपास प्रत्येक कथेच्या शेवटी एखादं ठरवल्यासारखं वाटणारं अलंकारिक वाक्य मात्र येतं- उदाहरणार्थ, 'माझ्या दोन्ही तळहातांच्या ओंजळीत दीड रुपयांची तीन नाणी घोरपडीच्या शेपटीसारखी वळवळत होती' (घोरपड), किंवा भिलहाटीतला मछ्या अपघातात मेल्यानंतर 'सगळे अंधारे रस्ते जणू मलाच विळखा घालत होते' असं निवेदकाला वाटतं (मछ्या), 'मछ्याचे ते शब्द माझ्या काळजात गलोलीच्या खड्यासारखे घुसून बसले' (हिरव्यागार चिकाळ शेरावर), 'त्याला फसवल्याचा डंख माझ्या मनात मधमाशीच्या काट्यासारखा सलत होता' (मोहोळ), 'आणि विष घालून मारलेल्या कुत्र्यांच्या हाडांचे सापळे तर भुतासारखे अंगावर दात विचकून येत होते' (एक घर एकटं). प्रत्येक कथेच्या शेवटी असं किंचित सरधोपट वाटणारं अलंकारिक वाक्य वाचलं, की थोडीशी शाळकरी निरागसता आठवत असावी. आणि ही निरागसता त्या-त्या कथेत कोणत्या कारुण्याला सामोरं जाते, त्याचं वर्णन बाकीच्या पानांमधे साध्या-छोट्या वाक्यांमधून येतं. या बाकीच्या वाक्यांमधे मात्र अलंकारिकपणा जवळपास नाहीच. 

साबळ्यांच्या या गोष्टींमधून भेटणारा निसर्ग एकदम सलगीतला आहे. घोरपडीचं मटण खाण्यासाठीची खटपट करणारा मुलगा स्वतः या निसर्गात राहत असल्यामुळे तो कधी निसर्गाशी क्रूरपणे वागतो, कधी निसर्गातला कोणतातरी घटक- उदाहरणार्थ, मधमाशी- त्याला फटकावतो. अशी त्यांची अगदी जनरल जगण्यात होते तशी देवाणघेवाण यात आहे. शेराच्या झाडाचा चिक डोळ्यात गेला तर काय होतं, सात सरडे मारले तर काय मिळतं, गळ टाकून मासे पकडण्याचं कौशल्य काय आहे, अशा तपशिलांच्या भोवतीचा अवकाश साबळे सविस्तरपणे सांगत राहतात. निसर्गाविषयीचा काहीच रोमॅन्टिक भाव त्यात नाहीये. घराची भिंत असते, तसा हा घराशेजारचा निसर्ग नेहमीच्या साध्या-छोट्या वाक्यांमधून येतो. या निसर्गाचे अचंबित व्हावं इतके सूक्ष्म तपशील निवेदक आपल्याला सांगतो. त्याने सगळं हे रोजच अनुभवलेलं असल्यामुळे ते वेळोवेळी वेगवेगळ्या कथेतून तपशिलात समोर येतं. किंबहुना बऱ्याच कथांचा बराचसा अवकाश हा निवेदकाच्या निसर्गाशी असलेल्या देवाणघेवाणीच्या नात्यानेच भरलेला आहे. याच निसर्गात बाकीची माणसं म्हणजे पात्रं येतात, आणि बाभळी, मोहोळ, शेराचं झाड, सरडे, घोरपड, हेही तितक्याच ठळकपणे येतात. पुस्तकाची अर्पणपत्रिका अशी आहे पाहा: "तिंगावमधल्या जिवलग मित्रांना : ज्यांच्यामुळेच मला शाळेच्या दगडी भिंती ओलांडून दूर दूरच्या रानात हिंडता आलं..." त्या रानात हिंडण्याचा किती फायदा झाला, हे इथे या कथांमधल्या निसर्गाच्या सूक्ष्म-सुंदर वर्णनांवरून लक्षात येतं. त्या वेळी असं हिंडल्यामुळे बहुधा लेखकाला निसर्गाशी इतकी सलगी असलेला निवेदक उभा करता आला असावा.

आठवणी नोंदवल्यासारख्या या कथा असल्या तरी त्यात 'स्मरणरंजन' नाही. या सगळ्या निसर्गापासून, त्यातल्या पात्रांपासून निवेदक वयाने दूर गेला असला तरी प्रत्यक्षात फारसा दूर गेलेला नसावा, असं कथा वाचताना वाटतं. त्यामुळे काहीतरी लांबचं स्मरण आणि त्यातून रंजन, असं तर जाणवत नाही. आता वर्तमानात तो निवेदक भौतिक अर्थाने या सगळ्या अवकाशापासून लांब आहे, असं सुचवणाऱ्या खुणा या कथांमध्ये दिसल्या नाहीत. किंबहुना निवेदकाच्या वर्तमानाचा काहीच उल्लेख त्यात नाही. भौतिक अवकाश तर अर्थात बदलतच असतो, शिवाय माणसाचं वयही वाढत असतं. त्यामुळे हा वय वाढत पुढे आलेला कोणीतरी माणूस बोलतोय, एवढं ओघाने कळतं. आणि घडून गेलेल्या काळातलं काहीतरी कथेतून सांगितलेलं असल्यामुळे ते स्वाभाविक अंतर कथांच्या आशयात आणि निवेदकात आहे. पण निवेदक मात्र खुद्द आत्ताच आहे, कदाचित आपल्याला असाच भेटलाय आणि बोलता-बोलता बोलत गेलाय, असं कथांचं स्वरूप असल्यामुळे आपणही वर्तमानात आपल्या समोर असणाऱ्या माणसाच्या मनात साचलेलं काहीतरी ऐकल्यासारखं वाटतं. थोडक्यात 'आपण आता त्यात नाही, पण ते सुंदर होतं' असा स्मरणरंजनाचा नकारात्मक अर्थ असेल, तर तो या कथांमध्ये जाणवला नाही. थोडं साचेबद्ध उदाहरण द्यायचं तर- 'गाव सोडून शहरात आल्यावर गावाचे अनुभव' हा एक स्मरणरंजनाचा दाखला असू शकतो. तसं या गोष्टींमधे नाही. अशा पद्धतीचं अंतर निवेदकाने राखलेलं नाही.

पुस्तकातल्या कथांमधली भाषा बोलाचालीतली, पण प्रमाण मानली जाणारी मराठी आहे, कथा ज्या प्रदेशात घडतात तिथली खानदेशी किंवा आसपासची बोली यात जवळपास नाहीच. लेखकाने बहुधा जाणीवपूर्वक संवादही प्रमाण मराठीत लिहिण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्यावर आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. इतर सूक्ष्म तपशील इतक्या खुबीने नोंदवणाऱ्या लेखकाला त्या प्रदेशातली भाषाही सहजपणे येत असेलच, पण गोष्ट सांगण्यासाठी त्याने भाषेची ही निवड केलेली आहे. तसेही फारसे संवाद या कथांमध्ये नाहीत. काही उद्गार किंवा छोटी संभाषणं आली, तरी ती परिच्छेदातच सहजपणे, ओघामध्ये नोंदवलेली आहेत. आधी म्हटल्याप्रमाणे समोर बसून निवेदक आठवणी सांगतोय, त्यात तो खास पुन्हा स्थानिक बोलीचा वापर न करता बोलतोय, असं मानता येतं. पण तरी, क्वचित एखाद्या कथेत एखादंच पात्र- 'रडतो काहाला? आपण तुह्या डोळ्यात शेरडाचं दूध टाकू. त्यानं अख्खी घाण निघून जाईल' (हिरव्यागार चिकाळ शेरावर) असं बोलतं, तरीही त्याचीच समवयीन, त्याच्याच आसपासची इतर पात्रं मात्र त्या अवकाशातल्या या रूढ बोलीचा वापर करताना दिसत नाहीत, त्यांचे उद्गार समोर आले तर ते प्रमाण मराठीत (पुस्तकी असं नाही, बोलण्यात येणारीच मराठी) येतात. हे खूप खटकणारं आहे असं नाही. तरीही, कदाचित असे सर्वच उद्गार त्या प्रदेशातल्या बोलीत चालले असते, किंवा मग बहुतेक ठिकाणी ठेवलेत तसे कथनाच्या ओघातल्या भाषेत ठेवता आले असते, असं वाटलं.

चित्र- अजित अभंग, कथा- 'एक घर एकटं'
तर, अशा आठ कथांचा हा संग्रह आहे. 'पिवळा पिवळा पाचोळा' या शेवटच्या कथेत निवेदक नववीत नापास होतो. ही शेवटची शीर्षककथा असल्यामुळे ती सोडून बाकीच्या प्रत्येक कथेच्या सुरुवातीला रखरखीत रंगीत पानावर अजित अभंग यांनी काढलेली समर्पक चित्रं आहेत. म्हणजे एकूण अशी सात चित्रं आहेत. 'बालभारती'च्या पुस्तकांची पानं ज्या रंगांची नि ज्या तऱ्हेची असतात, तसा पोत नि रंग या चित्रांच्या पानांमध्ये जाणवतात. त्यामुळे शेवटी नववीत नापास होणाऱ्या मुलाच्या आठवणींशी सुसंगत असा पुस्तकाचा अवकाश या सगळ्यामुळे तयार झालेला आहे. वरती कथांमधल्या निसर्गाचा उल्लेख आला, तसा हा पुस्तकाचा म्हणून एक निसर्ग विचारात घेतला, तर या विलक्षण निसर्गाच्या निर्मितीसाठी ही चित्रं, त्या पानांसाठी निवडलेला रंग, मुखपृष्ठ, इत्यादी मदत करतात असं वाटतं. पुस्तकाची एकंदरच निर्मिती चांगली आहे. [पुस्तकाच्या कण्यावर प्रकाशनाचा लोगो मात्र लेखकाच्या नावाच्या तुलनेत जरा मोठ्या आकाराचा वाटला. पण इतर सुंदरपणाच्या तुलनेत हे मामुलीच]. शिवाय,  प्रकाशकांनी पुठ्ठा बांधणी आणि कागदी बांधणी अशा दोन रूपांमध्ये पुस्तक काढलंय! [ही नोंद लिहिणाऱ्याने कागदी बांधणीतली प्रत वाचली]. 

भाऊ पाध्यांचं 'वासूनाका' हे पुस्तक आता कादंबरी म्हणून ओळखलं जातं. पण मुळात त्यातल्या (किमान काही) कथा १९६०च्या दशकारंभी वेगवेगळ्या अंकांमधे प्रकाशित झालेल्या होत्या. त्या पुस्तकात छापतानाही पुढे-मागे आहेत. पहिल्या- 'इष्क' या- कथेत मामू नावाचं पात्र वेडं होतं, पण पुस्तकात त्यानंतर येणाऱ्या कथांमध्ये ते पात्र 'नॉर्मल' आहे. म्हणजे एका अर्थी, हा कथांचा संग्रह होता, पण पुस्तक रूपात ते लेखन कादंबरी म्हणून ओळखलं गेलं. त्या पुस्तकाबद्दल बोलून-बोलून अशी ओळख पक्की होत असावी. असंच एक उदाहरण साबळ्यांच्या पुस्तकातही आहे. एका कथेतला, नेहमीच्या जगण्याच्या पातळीवर तल्लख असणारा 'मछ्या' अपघातात मरण पावतो ('मी मात्र रोज शाळेत येताजाता पोलीस स्टेशनच्या छतावर पडलेली मछ्याची सायकल आणि त्याचं पिवळंधम्मक दप्तर लांबूनच पहात असायचो,' असं निवेदक म्हणतो), पण पुस्तकात त्यानंतर येणाऱ्या कथेत मछ्याचा प्रत्यक्ष वावर आहे. एकंदरितही पुस्तकातली पात्रं, पार्श्वभूमी, इतर अवकाश, त्यांचा परिणाम यात एकसंधपणा जाणवला. पुस्तकातल्या कथांच्या पूर्वप्रसिद्धीचा तपशील दिलेला नसल्यामुळे वेगळं ताडून पाहता आलं नाही. सध्या तरी या पुस्तकाची ओळख 'कथासंग्रह' अशी नोंदवलेली दिसते. त्यावर बोललं जात राहिलं, तर कदाचित ही ओळखही बदलेल का, याबद्दल भाकित करण्याइतकी उमेद आपल्याकडच्या वातावरणात वाटत नाही. पण साबळ्यांचं हे पुस्तक वाचल्यावर वाचक म्हणून थोडं नोंदवावंसं वाटलं, तेवढा प्रयत्न केला. तुम्हाला पुस्तक विकत घ्यावं वाटलं तर, पुढच्या लिंकवरून मागवता येतं: पपायरस प्रकाशन

चित्र- अजित अभंग, कथा- 'मछ्या'

Monday, 17 January 2022

बाळ ठाकूर: निधनाच्या बातम्यांमधलं 'राष्ट्र' आणि रेखाटनांच्या रेषा

बाळ ठाकूर (१९३०-२०२२)
आभार: ठाकूर कुटुंबीय

अनेक मराठी पुस्तकांची मुखपृष्ठं केलेले आणि प्रचंड रेखाटनं केलेले बाळ ठाकूर यांचं अलीकडे भांबेड (लांजा, रत्नागिरी) इथे निधन झालं. त्यानंतर एका वृत्तवाहिनीवर एका मिनिटाची ओझरती बातमी दिसली आणि काही वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्याचं दिसलं. ही नोंद लिहीत असतानाच्या दिवसांमध्ये दोनेक पेपरांमध्ये तीन ते चार लेख दिसले.  

बातम्यांमधलं 'राष्ट्र':

ठाकुरांच्या निधनासंदर्भातल्या काही बातम्यांमधील एक खटकलेल्या उल्लेखानिमित्त नोंद गरजेची वाटते.

'सामना' या वृत्तपत्रात ९ जानेवारी २०२२ रोजी आलेल्या बातमीत असं म्हटलं आहे: "रहस्यरंजन, ललित, मौज, साहित्य, सत्यकथा आदी अंकासाठी त्यांनी चित्रं काढली होती तसेच लक्ष्मीबाई टिळक, बालकवी, बा. भ. बोरकर तसेच त्या काळच्या सर्व साहित्यिक यांची व्यक्तिचित्रं त्यांनी काढली होती, मात्र त्यांनी उभ्या आयुष्यात राष्ट्रविरोधी साहित्य अथवा चित्रं कधी काढली नाहीत."

'मुंबई तरुण भारत'मधे आलेल्या 'राष्ट्राभिमानी ज्येष्ठ चित्रकार' या आदरांजलीपर लेखाचा शेवट असा होतो: "त्यांनी त्यांच्या उभ्या आयुष्यात राष्ट्रविरोधी साहित्य अथवा चित्रनिर्मिती कधीही केली नाही. अशा या राष्ट्राभिमानी चित्रकारांस विनम्र अभिवादन."

साधारण याच बातम्यांमधून तयार झालेला, पण संकलक नि माहिती-स्त्रोत म्हणून कोणाकोणाची ठळक नावं नोंदवणारा, फॉरवर्ड होत जाणारा एक मजकूरही सापडतो, त्यातही ठाकूर यांनी 'राष्ट्रविरोधी चित्रनिर्मिती' कशी केली नाही याचा उल्लेख आहे.

फारशा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेल्या व्यक्ती मरण पावल्यावर येणाऱ्या बातम्या ओझरत्या असतात, बहुतेकदा दोन-तीन तपशील सर्वच माध्यमं एकसारख्या पद्धतीने सांगतात. म्हणजे एखाद्या स्त्रोताचा वापर करून सर्व ठिकाणी ते बातमीचं काम उरकलं जातं. तसं ठाकुरांच्या बाबतीतही झाल्याचं दिसतं. पण या बातम्यांमध्ये 'राष्ट्र' या शब्दाचा असा उल्लेख का झाला असावा?

'आप्तवाक्य' संवाद मंडळाने ऑगस्ट २०१२मध्ये मुंबईत बाळ ठाकूर यांची मुलाखत घेतली होती. 'माझ्या रेषेची वाक्-वळणे' अशा नावाने त्या संदर्भात प्रसिद्धीपर मजकूर पेपरात आलेला. त्या मुलाखतीचं संक्षिप्त शब्दांकन 'प्रहार' या वृत्तपत्रात २ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाल्याचं दिसतं, ऑनलाइन वाचायलाही मिळतं (रेषेपलीकडचे बाळ ठाकूर). त्यात एक प्रश्नोत्तर असं आहे:

प्रश्न: सत्यकथा, जाहीरनामा ते विवेकपर्यंत वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या नियतकालिकांसाठी तुम्ही कामं केली. कधी वैचारिक संघर्षाची वेळ नाही आली?

ठाकूर: मी प्रत्येक मजकूर प्रामाणिकपणे वाचला. मात्र मानसिक संघर्ष होईल असा मजकूर कधीही माझ्यासमोर आला नाही. त्यामुळे वैचारिक संघर्ष झाला नाही. तटस्थपणे मजकूर वाचण्याचा माझा प्रयत्न असतो. मग साम्यवादी, समाजवादी की हिंदुत्वनिष्ठ नियतकालिक असो, राष्ट्रविरोधी वाङमय कधीच माझ्या हाती आलं नाही.

ठाकुरांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध होता, हा मुद्दा वाचक म्हणून आपल्याला कुठे ना कुठे वाचायला मिळतो, हे इथे नोंदवायला हवं. तसंच, 'साम्यवादी, समाजवादी की हिंदुत्वनिष्ठ नियतकालिक असो, राष्ट्रविरोधी वाङमय कधीच माझ्या हाती आलं नाही', असं ते म्हणतात त्यात राष्ट्राचा उल्लेख येतो, हेही एक परत नोंदवूया. या दोन संदर्भांमुळे आताच्या बातम्यांमधे नि समाजमाध्यमांवरच्या मजकुरांमधे ही 'राष्ट्र' शब्दाची प्रतिबिंबं उमटली असावीत. पण ठाकूर मुलाखतीत जे म्हणतायंत, त्यात विशिष्ट विचारसरणीच राष्ट्रप्रेमी आणि उर्वरित विचारसरण्या राष्ट्रविरोधी अशा द्वंद्वालाही छेद जाताना दिसतो. यात 'राष्ट्र' या संकल्पनेबद्दल बोलण्याचा मुद्दा नाही. सध्या माध्यमांमध्ये, राजकारणामध्ये, आणि एकंदर आपल्या सार्वजनिक अवकाशामध्ये ढोबळमानाने 'राष्ट्र', 'राष्ट्रप्रेम', 'राष्ट्रविरोध' हे शब्द कसे वापरले जातात, या अनुषंगाने हे पाहावं, असं वाटतं. ठाकूर संघाशी संबंधित असले तरी केवळ 'हिंदुत्वनिष्ठ' विचारसरणीला राष्ट्राशी जोडत नाहीत, तर 'साम्यवादी, समाजवादी,..' अशा विचारसरण्यांचाही उल्लेख त्या संदर्भात करतात, त्यामुळे या इतर विचारसरण्यांसंदर्भात चित्रं काढली तरी ते 'राष्ट्रविरोधी वाङ्मय' मानण्याची गरज नसल्याचं त्यांच्या विधानांमधून सूचित होतं.

कदाचित म्हणूनच उघडपणे नक्षलवादी भूमिका असणाऱ्या अनिल बर्वे यांच्या 'थँक यू मिस्टर ग्लाड' या कादंबरीचंही मुखपृष्ठ ठाकुरांनी केल्याचं दिसतं:

पॉप्युलर प्रकाशन. चौथी आवृत्ती- १९९०

इथेही पुन्हा 'नक्षलवाद' किंवा 'राष्ट्र' या संकल्पनांचा उगम काय, त्याचा इथे थेट संबंध असतोच असं नाही. प्रसारमाध्यमं, समाजमाध्यमं, यामध्ये या शब्दांचा ढोबळमानाने होणाऱ्या वापराबद्दल आपण बोलतो आहोत. म्हणजे या संकल्पनांचा सर्वसाधारण सार्वजनिक पातळीवर कोणता अर्थ जास्त वापरलेला जाणवतो, त्याबद्दल बोलतो आहोत. सध्याच्या काळात 'नक्षलवाद', 'शहरी नक्षलवादी' (अर्बन नक्षल') असे शब्दप्रयोग केंद्र सरकारकडून आणि संबंधित समर्थकांकडून 'राष्ट्रविरोधी' यादीमधे केले गेलेले दिसतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी, भाजपशी, केंद्र सरकारशी सहमती न राखणाऱ्या इतरही अनेकांना या यादीद्वारे एका कप्प्यात घातलं जाताना दिसतं. पण ठाकुरांच्या मुलाखतीत आलेली यादी तशी नाही. शिवाय, मुलाखतीचं संक्षिप्त शब्दांकनच आपल्याला वाचायला मिळालेलं आहे. कदाचित मुख्य मुलाखतीत आणखी काही सविस्तरही असेल. तरीही ठाकुरांनीच 'राष्ट्र' या शब्दाचा तो उल्लेख केलेला आहे, हे तर खरंच. पण त्यांनी इतर विचारसरण्यांना 'राष्ट्रविरोधी' यादीत सामील केलेलं नाही. तसंच त्यांनी काढलेलं बर्व्यांच्या कादंबरीचं चित्रही त्यांच्या विधानाशी सुसंगत ठरणारं उदाहरण म्हणून पाहता येतं. म्हणून तरी किमान त्यांच्या बातमीतले असे ढोबळ उल्लेख टाळणं गरजेचं वाटतं.  

साधारणतः असा अनुभव येतो की, असं काही नोंदवल्यावर कोणी म्हणतं, मग नक्षलवादी किंवा कोणी इतर त्यांच्या विरोधकांकडे असेच साच्यात पाहत नाहीत का? तर त्यावरही वेगळं बोलता येईल / बोलावं. पण शेवटी राजकारणाच्या या इथे नोंदवलेल्या विचारांच्या वाटा व्यवहारामध्ये ठराविक आदर्श स्वरूपात नसतातच. विशिष्ट सामूहिकतेचा तिथे संदर्भ येतो, ती स्थिती नुसते त्या-त्या वेळी नैतिक पवित्रे घेण्यातून समजून घेता येत नाही, असं वाटतं. सध्या मोठ्या प्रमाणात सत्ता कोणाकडे आहे आणि त्याचा आपल्या सार्वजनिक संभाषणावर, भाषावापरावर कसा प्रभाव पडतो, हे त्या-त्या संदर्भात समजून घ्यायचा प्रयत्न करायला हरकत नसावी. तर असा प्रयत्न म्हणून आपण इथे बाळ ठाकूर यांच्या निधनासंदर्भातील काही मजकुरांचा धांडोळा घेऊ पाहिला. बाळ ठाकूर संघाशी संबंधित होते म्हणून त्यांच्या निधनाच्या बातमीत राष्ट्राचा नि विचारसरणीचा इतका बटबटीत उल्लेख करायचा, ही पद्धत खटकते. त्यातून त्यांनी चित्रकार म्हणून केलेल्या कामाचंही अवमूल्यनच होतं. [चंबळच्या खोऱ्यात जाऊन तिथल्या डाकूंशी संबंधित घडामोडींबद्दल अनिल बर्व्यांनी एक वृत्तान्त लिहिला होता. त्याचं पुस्तक १९८६ साली वसंत बुक स्टॉल या प्रकाशनसंस्थेने काढलं. त्याचंही मुखपृष्ठ ठाकुरांनीच केलेलं आहे. ते त्यांच्या इतर कामाइतकं लक्षणीय वाटलं नाही. पण हा तपशील इथे नोंदवून ठेवू].

हा सार्वजनिक संभाषणांमधला भाषावापर आणि चित्रभाषेचा वापर कोणत्या पातळीवर वेगळा असतो, याचा विचार करण्यासाठीुद्धा हे उदाहरण वापरण्यासारखं आहे. बर्वे यांच्या कादंबरीत उघडपणे नक्षलवादी चळवळीतील एका कार्यकर्त्याला नायकपद दिलेलं आहे, आणि ग्लाड हा जेलर प्रस्थापित व्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व करणारा दाखवला आहे. त्या अर्थी, बर्वे यांचा विचार निःसंदिग्ध आहे. मग या कादंबरीचं मुखपृष्ठही फक्त तोच विचार मांडतं का? तसं असेल तर संघविचाराच्या ठाकुरांनी नक्षलवादी विचारसरणीचं चित्र काढलं, असं ते असतं का? इतकं ते सोपं नसावं. त्यामुळे 'राष्ट्रविरोधी चित्रनिर्मिती' हा शब्दप्रयोगच चमत्कारिक ठरतो, केवळ सध्याच्या राजकीय वातावरणातील भयग्रस्त चित्राची खूण त्यात सापडते.

विशिष्ट नेता (मोदी) आणि विशिष्ट विचारसरणी (हिंदुत्ववाद), त्यांचा पक्ष (भाजप), त्यांची संघटना (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)- हेच 'राष्ट्र' या शब्दाचे अर्थ ठरवतील, असं हे वातावरण जाणवतं. १९७०च्या दशकात काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना नेतृत्वातील व्यक्तीपुरता हा प्रयत्न झाल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यामुळेच काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष देव कांत बरुहा यांनी 'इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा' असं विधान आणीबाणीदरम्यान (जून १९७५ ते मार्च १९७७) केलं, तेव्हा राष्ट्र हे नेतृत्व करणाऱ्या एका व्यक्तीशी जोडण्याचा खटाटोप दिसला. तर, त्या आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर लादण्यात आलेल्या सेन्सॉरशिपविरोधात कायदेशीर लढाई लढलेले पत्रकार य. द. लोकुरकर यांच्या 'सेन्सॉरशी झुंज' या पुस्तकाचंही मुखपृष्ठ बाळ ठाकूर यांनी केलं होतं, ते असं:

य. द. लोकुरकर, १९७७

आणीबाणी संपल्यावर दोनच महिन्यांनी लोकुरकरांनी स्वतःच हे पुस्तक प्रकाशित केलं होतं. या पुस्तकाबद्दल आपण मे २०१४मध्ये, म्हणजे सध्याचे पंतप्रधान सत्तेत आले तेव्हा नोंद केली होती. 'सेन्सॉरलेली मनं: अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?' असा तिचा मथळा होता. तर, 'राष्ट्रविरोधी चित्रनिर्मिती'चा संदर्भ देणाऱ्या वरच्या मजकुरांमध्ये अशाच सेन्सॉरलेल्या मनांचं प्रतिबिंब पाहायला मिळतंय, असं म्हणता येईल.

अशोक शहाण्यांनी 'बाळ ठाकूर अन् मखर' असा एक लेख २०१३ साली 'महा-अनुभव'च्या दिवाळी अंकात लिहिला होता. ठाकुरांच्या चित्रांबद्दल लेखात विशेष काही नोंदवलं नव्हतं, पण ठाकुरांच्या कामाला सुरुवात झाली त्या दरम्यान, १९६०-७०च्या दशकातील पार्श्वभूमी काय होती याचा ओझरता आढावा देण्याचा (शहाण्यांच्या भाषेत 'मखर' उभारण्याचा) प्रयत्न त्या लेखात होता. मुंबईतील रहस्यरंजन हे नियतकालिक, अनियतकालिकांच्या घडामोडी, त्या निमित्ताने जमलेली वर्तुळं, असा तपशील त्यात आहे. शहाण्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे: "पन्नास वर्षांपूर्वी 'रहस्यरंजन'च्या अड्ड्यावर एका संध्याकाळी बाळ ठाकूर म्हणाला होता तसं- 'मी एक चित्र काढलंय. आता माझ्या चित्राला कुणी मजकूर लिहिता का?" 

असा प्रयोग खरोखर केला गेला असता, तर ठाकुरांच्या चित्रावरून निर्माण होणारा मजकूर कोणत्या विशिष्ट विचारसरणीचा असेल, असं ठामपणे सांगता आलं असतं का? या प्रश्नाचं उत्तर आपापलं शोधून पाहता येईल.  चित्रभाषेचं सुलभीकरण करून ते उत्तर सापडणार नाही, असं वाटतं. त्यामुळेच 'राष्ट्रविरोधी चित्रनिर्मिती' करण्याचे किंवा न करण्याचे ढोबळ उल्लेखही भ्रामक वाटतात. या सगळ्यातून 'राष्ट्रा'च्या नावाखाली एकसाचीपणा समोर येतो, दुसऱ्या बाजू कळायला वाव राहत नाही. 

मुखपृष्ठं आणि रेखाटनांमधल्या रेषा:

अनेक पुस्तकांची लक्षणीय मुखपृष्ठं करणारा आणि त्याहून कितीतरी रेखाटनं करणारा चित्रकार आपल्यातून गेल्यावर बातम्या कशा आल्या, त्याच्या चित्रांबद्दल कोणती ढोबळ विधानं झाली, आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाचा त्या मजकुराशी काय संबंध आहे, याबद्दल थोडं बोलण्याचा प्रयत्न नोंदीच्या पहिल्या भागात केला. पण बाळ ठाकुरांचं काम अर्थातच प्रचंड विस्तारलेलं होतं. त्यांच्या विस्तृत कामातील काही निवडक पुस्तकांची मुखपृष्ठं खाली चिकटवली आहेत, आणि अगदीच थोडी रेखाटनंही चिकटवली आहेत. 

विलास सारंगांनी ज्याँ-पॉल सार्त्र, आल्बेर काम्यू, फ्रान्झ काफ्का आणि सॅम्युएल बेकेट या 'अस्तित्ववादी' मानल्या जाणाऱ्या लेखकांविषयी लिहिलेल्या लेखांचं सुंदर पुस्तक 'सिसिफस आणि बेलाक्वा' या नावाने प्रास प्रकाशनाने प्रकाशित केलं. त्या पुस्तकाचं तितकंच सुंदर आणि त्यातल्या गुंतागुंतीची (असंगतीची? की जोडलेपणाची?) दखल घेणारं, ठाकुरांनी केलेलं मुखपृष्ठ:

'प्रत्यक्षात कविता न होवो, दिवसाकाठी रोजच्या जगण्याचे उर्ध्वपातन होऊन त्याची निदान एक ओळ व्हावी, असे स्वप्न तरी काहीही लिहू पाहणाऱ्या बाळगता आले पाहिजे', असं एक मत 'देखणी' कवितासंग्रहाच्या (पॉप्युलर प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती, २०००) प्रस्तावनेत भालचंद्र नेमाडे नोंदवतात. त्यांना अपेक्षित असलेल्या उर्ध्वपातनाचा दाखला मुखपृष्ठावर ठाकुरांनी ज्या तऱ्हेने 'देखणी' शब्द लिहिलाय, त्यातून मिळतो, असं वाटतं.

बंगाली लेखक शंकर यांच्या 'सीमाबद्ध' या कादंबरीचं मराठी भाषांतर अशोक शहाणे यांनी 'मर्यादित' असं केलं होतं. इनामदार बंधू प्रकाशनाने १९७६ साली काढलेल्या या कादंबरीच्या आवृत्तीचं समर्पक मुखपृष्ठ ठाकुरांचंच. भौतिक फुगवटा आला तरी सीमाबद्ध / मर्यादित असणं दाखवणारं कथानक, कथानकाला असणारी १९५०-६०च्या दशकातील बंगालमधल्या स्थित्यंतराची पार्श्वभूमी, आणि बंगाली लिपी- अशा सगळ्याचा निर्देश या विलक्षण मुखपृष्ठातून होतोय. फक्त शब्द नि रंग इतकंच.

कोकणातल्या आपल्या गावी परतल्यानंतर गावातल्या सामाजिक कोलाहलाकडे व्यथितपणे पाहणाऱ्या, त्यात वाट काढू पाहणाऱ्या एका इसमाची गोष्ट हमीद दलवाईंच्या 'इंधन' (मौज प्रकाशन, सातवी आवृत्ती, २०१३) कादंबरीत आहे. त्याचं ठाकुरांनी केलेलं मुखपृष्ठ:
'इंधन'मधली दोन रेखाटनं:


नामदेव ढसाळांच्या २०१० सालापर्यंत प्रकाशित झालेल्या कवितासंग्रहांमधील स्त्रीकेंद्री कवितांचं संकलन 'चिंध्यांची देवी आणि इतर कविता' या नावाने लोकवाङ्मय गृहाने २०१२ साली प्रकाशित केलं. असाधारण उभ्या आकारात छापलेल्या या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ आणि आतली रेखाटनं ठाकुरांची होती. 
'चिंध्यांची देवी'मधलं एक रेखाटन:


होरपळलेलं बालपण नि घर यांच्या गोष्टी सांगणाऱ्या 'हकिकत आणि जटायू' या केशव मेश्रामांच्या दोन कादंबऱ्या एका पुस्तकात (लोकवाङ्मय गृह, आठवी आवृत्ती, २०१४) छापलेल्या आहेत. त्याचं मुखपृष्ठ ठाकुरांनी केलं होतं, तसंच त्यात त्यांनी केलेली अनेक रेखाटनंही आहेत. त्यातली तीन रेखाटनं इथे चिकटवूया:



जोगते, जोगतिणी, चौंडकं यांच्या जीवनाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या 'भंडारभोग' या राजन गवस यांच्या कादंबरीचं (मेहता पब्लिशिंग हाऊस, २०१५) मुखपृष्ठ ठाकुरांनी केलं होतं, ते असं:

चिं. त्र्यं. खानोलकरांच्या 'गणुराया आणि चानी' (मौज प्रकाशन, चौथी आवृत्ती, २०११) या दोन कादंबऱ्यांच्या एकत्रित पुस्तकाचं मुखपृष्ठ ठाकुरांनी केलं होतं. गावाकडून घरच्यांचा ताण आणि शहरात जनरलच जगण्याचा नि नोकरीचा ताण अशा द्वंद्वात अडकलेल्या गणुरायाची एक गोष्ट आहे. चानी ही गावकऱ्यांच्या कचाट्यात सापडत जाणाऱ्या मुलीची गोष्ट आहे:

त्र्यं. वि. सरदेशमुख यांच्या 'डांगोरा : एका नगरीचा' (मौज प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती, २००४) या कादंबरीचं मुखपृष्ठं आणि आतली रेखाटनं ठाकुरांनी केली होती. एका संस्थानातील सत्ताधारी घराण्यात जन्मलेल्या पण वेगळी वाट खुणावणारा इसम या कादंबरीत आहे. संस्थानी वातावरणातील सत्तेची कटकारस्थानं, इत्यादींची पार्श्वभूमी त्याला आहे. तर, कादंबरीच्या 'अंतरंगाची एक अस्फुट अनुभवयछाया' ठाकुरांनी केलेल्या मुखपृष्ठात उतरल्याचं सरदेशमुख मनोगतात नोंदवतात. ही अनुभवछाया आतल्या रेखाटनांमध्ये अधिक गडदपणे दिसते, असं वाटलं, त्यातली ही निवडक तीन रेखाटनं:



१०
'खरंच, लोक माझ्यावर इतके काय मरतात? इतकी का मी ब्युटी आहे? मी त्यांना कोण सायराबानू, का वहिदा रेहमान का साधना वाटते कुणास ठाऊक? मला तर आश्चर्यच वाटतं बाई, आपल्या लोकांचं. तुम्ही केव्हाही पाहा, मी रस्त्यावरून चालले की लोक कसे माझ्याकडे टकटका पाहत असतात ते', असं सुरुवातीला म्हणणाऱ्या आणि अगदी शेवटी 'असा राग येतो मला अशा माणसांचा. स्वतःचा फायदा पाहतात आणि माझ्यासारख्या गरीब मुलीला मग कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देतात. मला वाटलं, हा भडवा अगदी सरळ मनाचा आहे. त्याला कसंही खेळवलं तरी खेळू शकेल. पण आता कळलं, याने मला का जवळ केली होती. याला अनुभव पाहिजे होता, अनुभव! म्हणजे माझा एक्सपिरियन्स घेऊन हा पेंटिंग करणार होता, च्यूतमारीचा!' असं म्हणणाऱ्या वैजूची कहाणी भाऊ पाध्यांच्या 'अग्रेसर' कादंबरीत तिच्याच तोंडून ऐकायला मिळते. त्या कादंबरीच्या शब्द पब्लिकेशनने काढलेल्या २०१३ सालच्या आवृत्तीचं खतरनाक मुखपृष्ठ ठाकुरांनी केलं. यात वैजूचं व्यक्तिमत्व त्या 'अ'वर ठाण मांडूनच समोर येतं:

वर आलेली पुस्तकं वेगवेगळ्या तऱ्हेची, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीची आहेत. त्या पुस्तकांचा आशय आपल्याला कसा वाटतो, हा वेगळा मुद्दा. पण त्या आशयाच्या निमित्ताने बाळ ठाकूर यांनी चित्रातून अधिक काही सुचवलंय का, हे पाहत राहणंही समाधानाचं वाटू शकतं.

नोंदीत आधी उल्लेख आलेल्या 'आप्तवाक्य'च्या मुलाखतीत, 'तुमचं कुठलं काम तुम्हाला आवडलं होतं?' असा प्रश्न ठाकुरांना विचारण्यात येतो. त्यावर ते म्हणतात, 'दळवींच्या ‘चक्र’ या पहिल्या कादंबरीसाठी मी तीन ते चार चित्रं काढली होती. माझ्या कल्पनेप्रमाणे मी वेगळ्या पद्धतीने ती केली होती.' ही नोंद लिहिणाऱ्याकडे 'चक्र'ची मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊसने काढलेली २०१२ सालची दहावी आवृत्ती आहे, त्यातलं एक रेखाटन देऊन ही नोंद थांबवू. ठाकुरांची इतर अनेक रेखाटनं आणि मुखपृष्ठं विविध ठिकाणी पसरलेली आहेत.

Thursday, 9 December 2021

शुद्धतेची सवय की संवादाची सवय?

एक

सजग, जुलै-सप्टेंबर २०२१
रेघेवर गेल्या वर्षी 'अति मुलाखती आणि कंटाळा' अशी एक नोंद केली होती. भालचंद्र नेमाडे यांच्या ताज्या मुलाखतीच्या अनुषंगाने एकंदरच त्यांच्या मुलाखती नि सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत काही म्हणणं मांडायचा प्रयत्न त्यात केला होता. तर, 'सजग' या त्रैमासिकाकडून ती नोंद त्यांच्या अंकात पुनर्प्रकाशित करण्याबाबत विचारणा झाली होती. आपण होकार दिला. अलीकडे त्यांच्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात ती नोंद आली. या अंकात देशीवादाच्या मांडणीचा नि त्यावरील टीकेचा आढावा घेणारा सुमारे चाळीस पानी लेख गणेश कनाटे यांनी लिहिला आहे, शिवाय संपादकीय मजकुरामधेही याबद्दल काही मतमांडणी आहे. त्या सगळ्याला धरून मुखपृष्ठावर 'देशीवाद' हे शब्द ठळकपणे आलेले असावेत. पण आपली आजची नोंद त्या विषयाबद्दलची नाही. त्यासंबंधीची नोंद गेल्या वर्षी झाली तितकीच होती. आपली नोंद या अंकात आलेल्या 'शुद्धलेखना'संबंधीच्या काही उल्लेखांबद्दलची आहे.

मराठी भाषेचे शिक्षक राहिलेले आणि मराठी व्याकरणाविषयी अनेक पुस्तकं लिहिलेले अरुण फडके यांचं गेल्या वर्षी निधन झालं. त्यांचं स्मरण करणारा 'निस्सीम आणि नियमबद्ध' हा लेख 'सजग'च्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात रेखा इनामदार-साने यांनी लिहिला आहे. लेखिका स्वतःसुद्धा मराठी भाषेच्या शिक्षिका राहिल्या आहेत. फडक्यांविषयीच्या वैयक्तिक आठवणी आणि काही वेळा 'शुद्धलेखना'चं व फडके यांच्या कामाचं महत्त्व मांडणारी मतं, असं लेखाचं स्वरूप आहे. शुद्धलेखन या शब्दात फक्त 'लेखन' असा उल्लेख असला, तरी इनामदार-साने यांच्या लेखात 'बोलण्या'च्या संदर्भातही हे उल्लेख आलेले आहेत (पान ७७). त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे एका ठिकाणी त्या असं नोंदवतात की, "त्याहूून महत्त्वाचे म्हणजे 'शुद्ध' या शब्दातून उच्च-नीचभाव ध्वनित करणारा जातीय वर्चस्ववाद सूचित होतो, तो त्याज्य मानला पाहिजे. या समजुतीमध्ये तथ्य असले तरी 'प्रमाण मराठी लेखन' ही संकल्पना कायम राहाते. ती नाकारता येत नाही." (पान ७७). 'शुद्ध' या शब्दाशी संबंधित वादविवाद त्यांना माहीत असल्याचं यातून लक्षात येतं. पण त्या स्वतः या लेखात सर्वत्र 'शुद्धलेखन' हा वादग्रस्त शब्दच वापरतात. या शब्दातली गफलत लक्षात येऊन, ती मान्य असूनही जर मराठीची ज्येष्ठ अध्यापक राहिलेली व्यक्ती तोच शब्द वापरणार असेल, तर इतर 'सर्वसामांन्या'नी साधं बोलतानाही किंवा अनौपचारिक लेखन करतानाही 'शुद्ध-अशुद्ध' विचार करून बोलावं अथवा लिहावं, ही अपेक्षा कितपत वास्तवाला धरून आहे? किंवा 'शुद्धलेखन हा आग्रह न राहता ती सवय झाली पाहिजे' हे या लेखासोबत ठळकपणे दिलेलं फडके यांचं अवतरणही नक्की कितपत रास्त ठरतं?

'सजग'मधील लेखासोबत जोडलेला फ्लायर

दोन

पण हे मुद्दे एवढ्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. फडके यांच्या निधनानंतर 'द वायर मराठी' या संकेतस्थळावर दिलीप चव्हाण यांचा एक लेख आला होता[१], त्यानंतर त्याचा प्रतिवाद करणारा चिन्मय धारूरकर यांचा एक लेख[२] आला आणि मग धारूरकरांच्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा चव्हाणांचा दीर्घ लेख चार भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला[३]. या लेखांमधला मूळ वादाचा मुद्दा 'शुद्ध-अशुद्ध' आणि 'प्रमाणलेखन' याच्याशी संबंधित असल्याचं दिसतं. 

फडके यांच्याबद्दल वैयक्तिक काही टिप्पणी करणारे हे लेख नव्हते आणि ही नोंदही तशी नाही. फक्त फडके यांच्या निधनाच्या निमित्ताने लिहिताना 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' इत्यादी कल्पनांबाबत चव्हाण यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. 'शुद्धते'ला असलेल्या जातीय संदर्भांबाबत ते बोलतात आणि विशिष्ट अभिजन वर्गाच्याच सोयीचाच हा व्यवहार असल्याचं नमूद करतात. 'भाषा लोकानुचारी की नियमानुचारी' असा मुद्दा मांडून चव्हाण स्वाभाविकपणे 'लोकानुचारी'च्या बाजूने काही मांडणी करतात, 'इंग्रजीच्या बाबतीतसुद्धा व्याकरण शिकवणं हा लोकाधिष्ठित व्यवहार नव्हता' याचे काही दाखले ते देतात, आणि 'मराठीला संस्कृतच्या प्रभावामुळे शुद्धतेच्या संकल्पनेची लागण झाली,' असे मुद्दे नोंदवतात.

चव्हाण यांच्या म्हणण्यात अराजकप्रियता असल्याचा आक्षेप धारूरकरांनी घेतला आहे. धारूरकरांच्या लेखातला एक उतारा पुढे नोंदवूया. त्यात चव्हाण यांचं म्हणणंही अवतरणात आलेलं असल्यामुळे आपल्याला पुढे बोलणं शक्य होईल. तर, धारूरकर लिहितात: 
"डॉ. चव्हाण म्हणतात, आम्ही अरूण फडके यांचे कोणतेही पुस्तक वाचलेले नाही. वाचूही इच्छित नाही. मुळात, ‘शुध्दलेखन’ ही संकल्पनाच आम्हाला मान्य नाही. कोणतीही भाषा ही अनेक पद्धतींनी बोलता-लिहिता येते, यावर आमचा अढळ विश्वास आहे. भाषेत ‘शुध्दाशुद्धविवेक’ जोपासणे आणि समाजात स्पृश्यास्पृश्यभेद जोपासणे यात तत्त्वत: कोणताही फरक नाही, असे आम्हाला वाटते.या वाक्यात केवळ अराजकप्रियता दिसते. इतकंच नव्हे, तर शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा अद्भुत संबंध त्यांनी लावलेला आहे. भाषेच्या प्रमाणीकरणात सर्वच भाषांत लेखनव्यवस्था प्रमाणीकृत केली जाते, त्याबद्दल लोकशाही समाजात चर्चा होतात, व्हाव्यात. पण स्वतः इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले प्रा. चव्हाण फडक्यांची नाही, तर मराठी भाषेतील कोणतीच लेखनव्यवस्था आपल्याला मान्य नाही असे म्हणतात. हीच भूमिका ते इंग्लिशच्या स्पेलिंग्सबाबतही घेतात का? सर्व भाषांच्या संदर्भात त्यांची हीच भूमिका आहे असं क्षणभर गृहीत धरलं तरी एखादं पुस्तक न वाचता, आणि ते वाचण्याची गरजच नाही असं म्हणत त्याविषयी विधानं करणं हे अभ्यासकाला शोभणारं नाही.
फडके यांचं पुस्तक न वाचण्याबद्दल चव्हाण यांची वाक्यं नि त्यावर धारूरकर यांची वाक्यं, त्या-त्या वेळेपुरती असल्यामुळे बाजूला ठेवू. पण चव्हाण यांनी 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' या संकल्पनेबद्दल जे मत व्यक्त केलंय, त्यावर धारूरकरांनी काहीच नोंदवलेलं नाही, हा एक विसंवादाचा मुद्दा वाटतो. "शुद्ध आणि अशुद्ध यांत एक मूल्यनिश्चिती असते तिच्यापलीकडे प्रमाण आणि अप्रमाण किंवा प्रमाणेतर यांत एक तटस्थ आकलन असतं – त्याबाबत लेखक काहीच बोलत नाहीत," असंही त्यांनी चव्हाणांच्या लेखाबाबत आक्षेप घेताना नोंदवलं आहे. म्हणजे 'शुद्धलेखन' या शब्दातला घोळ धारूरकर यांना स्वाभाविकपणे मान्य आहे आणि ते स्वतः लेखात इतर ठिकाणी 'प्रमाणलेखन' या शब्दाला प्राधान्य देतात. पण मुळात चव्हाण यांना 'शुद्ध-अशुद्ध' यातल्या मूल्यनिश्चितीविषयीच संतापून काही म्हणायचं आहे, त्यावर स्वतः धारूरकर काही नोंदवताना दिसत नाहीत.  त्यातून धारूरकरांच्या लेखात काही अंतर्विरोध निर्माण होताना दिसतात. 

उदाहरणार्थ, "अमुक एका जातीची भाषा प्रमाण किंवा अमुक एका भागातील भाषा प्रमाण अशी भूमिका भाषाविज्ञान घेत नाही. प्रमाणभाषा  विकसित करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने काम करणारी समिती असते. तिच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करता येतात. समितीपुढे वेगवेगळ्या बोली भाषांना, भाषेच्या अभ्यासकांना, भाषाविषयक भूमिका असणाऱ्यांना आपली मतं मांडता येतात. समविचारी लोकांशी युती करून भाषेच्या नियमांविषयीची आपली भूमिका स्वीकारायला भाग पाडता येऊ शकतं. पण त्यासाठी प्रमाणलेखन एक लोकव्यवहारार्थ उपयोगी बाब आहे हे आधी स्वीकारलं पाहिजे," असं विधान त्यांनी केलं आहे. पण पक्षीय स्वरूपाचं, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या स्तरावर होणारं राजकारण आपल्याकडे 'एक व्यक्ती, एक मत' अशा लोकशाही तर्कानुसार पार पडतं, तसं भाषेचे नियम तयार करणाऱ्या समितीचं नाही. अशा सांस्कृतिक राजकारणात आतापर्यंत रुजलेल्या सामाजिक धारणा, विशिष्ट जातींची-वर्गांची प्रभुत्वसत्ता, यांचा संबंध येणारच. या समितीमध्ये, उदाहरणार्थ- माडिया-गोंड, बंजारा, किल्लोरी-कुणबी, दालदी, महादेव-कोळी, कातकरी, इत्यादी कित्येक समूहांचं प्रतिनिधित्व कधी होईल, याचा काही अंदाज आपल्याला बांधता येईल का? (उदाहरणादाखल, बंजारा समुदायातले वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते, पण त्यामुळे बंजारा समूहातील भाषेचा मराठी प्रमाणभाषेवर ठळक असा प्रभाव पडलेला नसतो, हे लक्षात घेतलं तर, राजकीय प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया आणि भाषेच्या संदर्भातील- सांस्कृतिक राजकारणाच्या संदर्भातील प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया, यातले फरकही अधिक स्पष्ट होतील, असं वाटतं). किंवा त्या समितीत असलेले भाषातज्ज्ञ या समूहांबद्दल सजग असतील, असं गृहित धरून ही प्रक्रिया लोकशाहीची ठरवता येईल का? वर उल्लेख आलेले सर्वच भाषातज्ज्ञ किंवा भाषाशिक्षक किंवा भाषाअभ्यासक आहेत, तरी अपवाद सोडून त्यांना 'शुद्धलेखन' शब्दाबाबत म्हणावी तितकी संवेदनशीलता दाखवता आलेली नाही, पण या उर्वरित समूहांनी स्वतःची मानखंडना झाली तरी प्रमाणलेखनाच्या नियमांची निश्चिती करण्यात लोकशाहीपणे सहभागी व्हावं, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात कशी उतरवायची, यावर धारूरकरांनी मत नोंदवणं गरजेचं होतं. कारण, ते असं म्हणतात की, "हा ऊहापोह आवश्यक आहे कारण डॉ. चव्हाणांनीच लेखाच्या शेवटी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे – तो म्हणजे घरात बोलली जाणारी भाषा आणि औपचारिक, कार्यालयीन, पुस्तकं, वर्तमानपत्रं यांत वापरली जाणारी भाषा यांतील तफावतीमुळे अर्थातच बहुसंख्यकांची गैरसोयच होत आली आहे. ग्रामीणक्षेत्रांतील शाळांत ही तफावत अधिकच प्रकर्षाने जाणवते. अशा वेळी भाषेचे प्रमाणीकरण – बोली आणि लेखन या दोन्ही पातळीवर तपासून पाहणं आगत्याचंच आहे. ते आपल्याला मान्य नाही असं म्हणून हात वर करून काही साध्य होणार नाही!" ही जबाबदारी खरं म्हणजे धारूरकरांच्या लेखात उचलली जाणं गरजेचं होतं, तसं झालं असतं तर, त्यांचा चव्हाणांच्या मुद्द्याशी संवाद झाला असता आणि काही वाद घालणंही मुख्य मुद्द्याशी अधिक सुसंगत झालं असतं, असं वाटतं. 

शिवाय, "प्रमाणलेखनाचा आग्रह अर्थातच कुठे होतो हेदेखील पाहण्यासारखं आहे. कार्यालयीन कामकाज, शासनव्यवहार, वृत्तपत्रं, शिक्षण, उच्चशिक्षण, न्यायदान इत्यादी क्षेत्रात याचा आग्रह आणि प्रसंगी निकड अधिक असेल तर व्यक्तींमधील अनौपचारिक संवाद, कलात्मक-साहित्यिक अभिव्यक्ती यांच्याबाबतीत प्रमाणपणाचा तसा आग्रह धरता येत नाही. थोडक्यात प्रमाणलेखन हे अर्थातच एका प्रमाणात काही ठिकाणी जास्त स्पृहणीय तर काही ठिकाणी कमी आणि इतर काही ठिकाणी अजिबातच आग्रहाचा विषय नाही. त्यामुळे त्याचा धाक बाळगण्यापेक्षा किंवा त्याबाबत हात वर करण्यापेक्षा त्यात योग्य ते बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने कृती करणं आवश्यक आहे," अशी विधानं धारूरकर करतात ती केवळ लेखनात चालणारी वाटतात, प्रत्यक्ष जगण्याशी सुसंगत वाटत नाही. प्रत्यक्षात साध्या-साध्या संवादांमध्ये उच्चारांवरून अनेकांचे अपमान होत असतात, अनेकांना 'शुद्धलेखना'शी थेट संबंध नसलेल्या क्षेत्रांमध्येसुद्धा मानखंडना सहन करावी लागते.  

"मराठी संस्कृतोद्भव नाही या चावून चोथा झालेल्या आणि अकादमिक कॉमन सेन्सचा झालेल्या मुद्द्याबाबत लेखक डॉ. चव्हाण लांबट चर्चा करतात..." किंवा दुसऱ्या एखाद्या मुद्द्याबाबत "मानव्यविद्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली आहे" असेही उल्लेख धारूरकरांच्या लेखात आहेत. वास्तविक एकंदर समाजात प्रभुत्वशाली असलेल्या धारणांबाबत चव्हाण काही म्हणू पाहत आहेत. त्यावर अकादमिक चौकटीत कितीही चर्चा झालेली असेल, तरी तो मुद्दा वास्तवात सर्वसामान्य शाळांमधे, जनरल लोकांच्या बोलण्यात, प्रसारमाध्यमांमध्ये, कोणत्या स्तरावर आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं. इथलीच उदाहरणं पुरेशी बोलकी आहेत, चव्हाण भाषेचे विद्यापीठीय शिक्षक आहेत, (इतर अनेकांप्रमाणे) त्यांंनी 'शुद्धलेखन' या शब्दावर रास्त आक्षेप घेतला आहे, तरीसुद्धा आपल्याकडे हा शब्द प्रचलित आहेच ना. रेखा-इनामदार साने या विद्यापीठीय शिक्षिका तोच शब्द वापरत आहेतच, भाषेचे शिक्षक राहिलेल्या फडके यांची पुस्तकं त्याच शब्दासह आलेली आहेतच. मग इतक्या संवेदनशील आणि व्यापक प्रभाव असलेल्या शब्दाबाबत खुद्द भाषा-अभ्यासकांच्याच पातळीवर ही लोकशाही प्रक्रिया अडखळत असेल, तर लहानसहान भाषिक भेद, सूक्ष्म तपशील, यांच्या बाबतीत नुसतं 'लोकशाही प्रक्रिया आहे, त्यात सहभागी व्हा' असं म्हणून पुरेल का? की, असं म्हणणाऱ्यांनी त्यावरचे मार्ग सुचवावे लागतील? 

तीन

फडके यांनीसुद्धा 'शुद्धलेखन' हा शब्द केवळ भाषेच्या विशिष्ट वापराच्या संदर्भातच वापरलेला दिसत नाही. काही वेळा ते हा भेद लक्षात घेतात. 'भाषिक शुद्धतेचे महत्त्व आणि स्वरूप, भाषा आणि प्रमाण-भाषा' अशा मथळ्याचा लेख त्यांच्या संकेतस्थळावर वाचायला मिळतो[४]. बोलण्याची आणि लिहिण्याचीसुद्धा भाषा बदलत असते, याची दखल ते घेतात. शिवाय, आता भाषेचा वापर केवळ बोलण्यापुरता उरलेला नाही, इतर अनेक संपर्क-व्यवहार भाषेमध्ये होत असतात, त्यासाठी त्यांना प्रमाण-लेखन गरजेचं वाटतं. ते म्हणतात, "ह्या गरजेपोटी आता समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात. भाषेत वापरले जाणारे शब्द ठिकठिकाणी कसे वापरले जात आहेत, त्यांच्या रूपांमध्ये कोणत्या प्रकारचे भेद दिसत आहेत, ह्या शब्दांची रूपे काळानुरूप कशी बदलत गेली आहेत, बोली रूप आणि लेखी रूप ह्यांमध्ये काय भिन्नता आहे, नवीन आलेले किंवा येणारे शब्द लिहिण्याची प्रवृत्ती काय आहे, परभाषेतले शब्द स्वीकारताना ते कोणत्या पद्धतीने लिहिले जात आहेत, ह्या एकंदर प्रक्रियेत काही सूत्रे आहेत का, आणि ह्या गोष्टी विशिष्ट पद्धतीने घडण्यामागे काय कारणे आहेत; अशा अनेक बाबींचा विचार हे नियम ठरवताना केला जातो. ह्या निरीक्षणातून आणि विचारमंथनातून त्या भाषेचा काही विशिष्ट स्वभाव किंवा तिची विशिष्ट प्रकृती समोर येते आणि मग त्याला अनुसरून तिच्या लेखनाचे काही नियम ठरवले जातात. म्हणजेच, आधी समाजाकडून ती भाषा लिहिली जाते आणि नंतर त्या लेखनाचे निरीक्षण करून त्याच लेखनाचे नियम ठरवले जातात."  या नियमानुसार होणाऱ्या लेखनाला ते 'शुद्धलेखन' म्हणतात. 'समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात', हे त्यांचं म्हणणंही सांस्कृतिक राजकारणाची काहीच दखल न घेणारं आहे. काही व्यक्ती एकत्र येतात, तशा नक्की कोणत्या व्यक्ती आणि कोणते समूह यातून वगळले जातात, याची दखल या विधानांमध्ये नाही. 

म्हणूनच बहुधा या लेखाच्या शेवटी तर ते आणखी अचंबित करणारं विधान करतात, ते असं: "मराठी ही मातृभाषा असलेल्या लोकांची संख्या आजमितीस साधारण आठ कोटी एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या जनतेने बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे हे आपले दैनंदिन व्यवहार शक्य होतील तेवढे शुद्ध मराठीतच करण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरवले तर मराठीचा विकास आश्चर्यकारक गतीने होत आहे असे दिसून येईल. मात्र त्यासाठी आपली संस्कृती जपणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे." आठ कोटी जनतेमध्ये स्वैपाक (स्वयंपाक!) करणारे, किराणा दुकानं चालवणारे, घड्याळ दुरुस्तीवाले, साफसफाई करणारे, राजकीय नेते, पंचायत-सदस्य, मच्छिमार, शेती करणारे, ऊसतोडणीवाले, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले कारकून, सायकलदुरुस्तीवाले, कविता करणारे, नुसतं फेसबुक किंवा इन्स्टाग्राम किंवा ट्विटर चाळणारे, इमारती बांधणारे, सैन्यात गेलेले, पोलिसांत गेलेले, इत्यादी प्रचंड संख्येचे व्यवहार पार पाडणारे, विविध प्रदेशांमधले लोक आहेत. त्यांनी दैनंदिन व्यवहार 'शुद्ध' मराठीत करायचा प्रयत्न केला, तर त्यांना खरोखरचा रोजचा व्यवहार करणंच अवघड होऊन बसेल. 

बोलींमधले शब्द प्रमाण भाषेत घेणं कसं आवश्यक आहे, असंही फडके इतर काही लेखांमध्ये नोंदवतात. पण एकंदर त्यांचा रोख वरच्या अवतरणात दिसतो तसा आहे. काही वेळा ते अशीही विधानं करून जातात- "एक वेळ बोली भाषेचे स्वातंत्र्य हे लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा थोडे अधिक देता येईल आणि ते तसे घेतलेही जाते, परंतु लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्याला मात्र काही मर्यादा असल्याच पाहिजेत."[५] बोली भाषेला लिखित भाषेपेक्षा एक वेळ थोडं अधिक स्वातंत्र्य देता येईल, म्हणजे काय? भाषावैज्ञानिकांना तरी हे विधान पटेल का? माणूस आणि त्याची भाषा, मधमाशी किंवा मुंग्या किंवा इतर काही प्राण्यांच्या भाषावापरापेक्षा नक्की कशी वेगळी आहे किंवा त्यात काय फरक असतो, यावर भाषावैज्ञानिकांनी 'चावून चोथा केलेले' मुद्दे विचारात न घेताच फडके यांनी या 'स्वातंत्र्य देण्या'च्या गोष्टी केल्याचं दिसतं ('आधुनिक भाषाविज्ञान: सिद्धांत आणि उपयोजन', मिलिंद मालशे, लोकवाङ्मय गृह- इथे यासंबंधी शक्य तेवढी लोकसुलभ माहिती मिळू शकते). शिवाय, माणूस भाषा बोलतो ती कायम संस्कृती कथितरित्या समृद्ध होण्याच्या किंवा भाषेचा विकास साधण्याच्या उदात्त हेतूने असावी, असं सुचवणं फिजूल वाटतं. दैनंदिन साध्या बोलण्याच्या पातळीवर वेगवेगळ्या भूप्रदेशांमधली, वेगवेगळ्या समूहांमधली माणसं आपसूक जी भाषा वापरतात त्यातही स्वातंत्र्य देण्या-घेण्याच्या गोष्टी करून काय होईल? त्यांच्या साध्या-साध्या संवादांसाठीच्या प्रमाण खुणांवरही एकच 'शुद्ध' भाषा लादणार का? यातून 'संस्कृती' या शब्दाचाही अतिशय संकुचित नि भाबडा विचार सूचित होतो.

फडके यांच्या एका पुस्तकाचं नाव 'शुद्धलेखन ठेवा खिशात' असं आहे. पण खिशाचा वापर पैशाचं पाकीट ठेवण्यासाठी जास्त होताना दिसतो. त्यामुळे पैसे कमावणं, पोट भरणं, इत्यादींना जोडून येणाऱ्या इतर व्यवहारांची प्राथमिकता आणि त्यात होणारा भाषेचा वापर लक्षात न घेता आठ कोटी मराठी लोकांना दैनंदिन व्यवहारातही 'शुद्ध' भाषेशी जोडण्याचा खटाटोप विपरितच ठरण्याची शक्यता ते विचारात घेताना दिसत नाहीत. 

चार

पण हा मुद्दा इथेही संपत नाही. चव्हाण यांनी धारूरकरांच्या वरच्या लेखाचा प्रतिवाद करताना जो दीर्घ लेख लिहिला, तो बहुतेकसा अकादमिक प्रमाण भाषेत लिहिलेला आहे. चव्हाण स्वतः भाषाविज्ञान शिकलेले आहेत, त्यांची प्रमाण इंग्रजी सफाईदार असणार, इत्यादी गोष्टी आपल्याला वाचक म्हणून लेख वाचताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने कळतात. 

'समूह कोणतीही भाषा बोलतात तेव्हा ते त्या भाषेचे व्याकरण आत्मसात करूनच बोलत असतात,' असं नोंदवून यापेक्षा अधिक काही व्याकरण शिकवण्याबाबत चव्हाण साशंकता व्यक्त करतात: "व्याकरणाचे व्यापक अध्यापन ही बाब आधुनिक काळाची उपज आहे. आधुनिक काळात शिक्षणाचा हक्क प्रस्थापित होत असताना व्याकरणाच्या अध्यापनातून वरच्या वर्गाच्या भाषाप्रकाराला अधिमान्यता दिली जाते आणि या भाषेच्या सक्तीच्या वापरातून मोठ्या वर्गाला ज्ञानवंचित ठेवले जाते. इंग्रजीचा इतिहास याची साक्ष देतो." आपल्या संदर्भात बोलायचं तर, प्रमाण भाषा ब्राह्मणी असणं, त्या अनुषंगाने शिकवलं जाणारं व्याकरणही विशिष्ट प्रभुत्वसत्तेच्या छायेखाली असणं, इत्यादी गोष्टी नोंदवणं रास्त आहे. पण, "प्रमाणीकरण ही प्रक्रिया एकंदरच भांडवलशाहीतील अत्यावश्यक प्रक्रिया असल्याने भाषेच्या प्रमाणीकरणाचे कार्य व्याकरणाच्या रचनेतून आणि अध्यापनातून साधले जाते", अशीही काही विधानं चव्हाण करतात ती आणखी तपासणं, आणि त्यांच्या लेखातील काही अंतर्विरोधांविषयी बोलणंही गरजेचं वाटतं.

कोणतीही बोलीसुद्धा काहीएक प्रमाण मानूनच चाललेली असते. बोलण्याच्या भाषेतही काहीएक संवाद होतो याचं कारण संबंधित बोलणाऱ्यांनी काहीएक प्रमाण मानलेलं असतं. बटाटा शिजवून, फोडणीत परतून, तिखट-मीठ-मसाला घालून, मग त्याचे गोळे करून बेसनाच्या पिठात बुडवून घ्यायचे नि तळायचे- त्यातून विदर्भात 'आलूबोंडा' तयार होतो, आणि इतर बऱ्याच ठिकाणी 'बटाटेवडा' तयार होतो. किंवा साबुदाण्याची 'खिचडी' काही ठिकाणी 'उसळ' ठरते. या दोन्ही शब्दखुणा त्या-त्या ठिकाणी प्रमाण आहेत. 

अशा भाषेच्या बोली वापरातून 'उत्स्फूर्त व्याकरण' तयार झालेलं असतं, असं अन्तोनिओ ग्राम्शी या इटालियन विचारवंताचा दाखला देऊन चव्हाण नमूद करतात. आणि शाळेतून शिकवल्या जाणाऱ्या व्याकरणाबाबत आक्षेप नोंदवतात. व्याकरणाच्या आशयाबद्दलचे आक्षेप रास्त असले, तरी त्यातून प्रमाणीकरणाबाबतच्या काही गोष्टी अनुत्तरित राहतात. भांडवलशाहीत प्रमाणीकरण वापरलं जातं, तसं समाजवादी राज्यपद्धतीही वापरलं जात नाही का? किंवा साम्यवादी समाज अस्तित्वात आला तर तिथे काही प्रमाणीकरण नसेल का? किंबहुना, भांडवलशाहीचं मार्क्सवादी पद्धतीने विश्लेषण करायचं असेल, तर काही प्रमाणित शब्दप्रयोग (वर्गसंघर्ष, विरोधविकासी भौतिकवाद, साम्यवाद, इत्यादी) केलेच जातील ना? ते करूनच चव्हाणांनी वरची वाक्यं नोंदवली ना? मग प्रमाणीकरण फक्त भांडवलशाहीतच अत्यावश्यक असतं, असं मानून युक्तिवाद संपवणं ठीक राहील का? भांडवलशाही प्रमाणीकरणाचा वापर कसा करते, याबद्दल बोलणं रास्त आहे. आपल्या नोंदीचा तो विषय नाही. पण सध्याच्या तंत्रज्ञानांपासून ते विविध खाद्यपदार्थ, पोशाख, गाड्या, इत्यादीबाबतीत हे प्रमाणीकरण दिसतंच. त्यामुळे त्या प्रमाणीकरणाची चिकित्सा गरजेचीच आहे. पण प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया समाजवादी अवकाशातही अत्यावश्यकच ठरणार, हा मुद्दा लक्षात घेऊन चव्हाण मांडणी करताना दिसत नाहीत. तसं केलं, तर प्रमाणीकरण अधिक मोकळं नि प्रवाही कसं असू शकेल, याबद्दल काही उहापोह करणं कदाचित शक्य होईल. फक्त तांत्रिक लोकशाहीपुरतं न उरणारं काही प्रमाणीकरण असू शकेल का, याचा विचार मग ते मांडू शकतील. त्यासाठी 'शुद्धलेखना'पुरतं नसलेलं एकंदर जगण्यातलं प्रमाणीकरण लक्षात घेणं आवश्यक आहे, असं वाटतं. 

अन्यथा, आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेपासून रोजच्या मोबाइलच्या वापरापर्यंत प्रचंड वेगाने प्रमाणीकरण होतंच आहे. आपल्याला रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, कम्प्युटर किंवा इतिहास, भाषाविज्ञान असं काही शिकायचं असेल, तर काही प्रमाणित झालेली त्या-त्या विषयाची भाषा समजून घ्यावी लागते. आणि निव्वळ भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद आला, असं तात्पुरतं गृहित धरलं, तरी हे प्रमाणीकरण थांबेल, असं मानणंही बरोबर वाटत नाही. किंवा तसा कुठला दाखला असेल तर द्यायला हवा. क्यूबामध्ये किंवा चीनमध्ये किंवा सोव्हिएत रशियामध्ये प्रमाणीकरण नसलेला अवकाश होता का? तर, या एकंदर पार्श्वभूमीवर 'प्रमाणीकरणाचा वापर कसा होतो' यावर भर देणं जास्त रास्त वाटतं.  

थोडक्यात, धारूरकरांनी प्रमाण भाषेसंदर्भात लोकशाही प्रक्रिया गृहित धरली असली, तरी ती नक्की कुठे-कुठे कमी पडते, यावर त्यांनी अधिक काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. भाषावापराचे विविध अवकाश लक्षात घेऊन प्रमाणभाषेचा आग्रहसुद्धा कमी-अधिक होण्याचा मुद्दा ते नोंदवतात, हे रास्त वाटतं, पण वास्तवात सांस्कृतिक राजकारण घडत असतं तेव्हा मान-अपमान कसे होतात, किंवा 'दैनंदिन व्यवहारातही शुद्ध मराठी'चा आग्रह कसा धरला जातो, याची दखल त्यांनी घेतली तर कदाचित ते या प्रक्रियेची अधिक सर्वांगीण मांडणी करू शकतील असं वाटतं. तसंच चव्हाणांनी भांडवलशाहीव्यतिरिक्तही जे प्रमाणीकरण होत असतं त्याची दखल घेऊन प्रमाण भाषेचा पेच सोडवता येईल का, याबद्दल काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. 'केवळ तांत्रिक सुधारणा निरुपयोगी ठरतील', इत्यादी मतं त्यांनी नोंदवली आहे. पण आधी नोंदवल्याप्रमाणे फक्त लिखित भाषेपुरता नव्हे तर एकंदरच जगण्याच्या व्यवहारातल्या प्रमाणीकरणाचा विचार करून त्यांनी काही मांडणं जास्त रास्त ठरेल, असं वाटतं.

वास्तविक, चव्हाण आणि धारूरकर यांच्या लेखात काही सहमतीचे मुद्देही आहे. (या संदर्भात धारूरकरांच्या दुसऱ्या एका लेखाचा उल्लेख असलेली रेघेवरची 'मराठी भाषेचं अपराध गीत' ही नोंद आणि चव्हाणांच्या एका पुस्तिकेचा उल्लेख असलेली 'इंग्रजीची जादू आणि तलवार, गदा, धनुष्यबाण, ढाल' ही नोंद पाहावी). फडक्यांशी दोघांचीही बहुतांशाने असहमती आहे, हेसुद्धा इथे नोंदवायला हवं. भाषेचे अभ्यासक म्हणून या सहमतीला धरून धारूरकर नि चव्हाण यांचा (प्रातिनिधिक अर्थाने) काही संवाद वाढेल का, याचा अंदाज नाही. पण तसा संवाद होण्याची गरज सुचवावी म्हणून आपण नोंदीच्या मथळ्यात 'संवादाची सवय' हे शब्द घातले, असं मानायला हरकत नाही. 

पाच

Vintage Books, 2005.
Cover photograph: Science Photo Library
'सजग'च्याच एका अंकाला धरून नोंदीचा शेवट करू. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या ताज्या अंकात कनाटे यांच्या लेखात 'मानववंशशास्त्रज्ञ' असा शब्द आलेला आहे (पान १५). त्यांनी उर्द्धृत केलेल्या नेमाड्यांच्या उताऱ्यामध्येही तो शब्द आहे. पण हे तुलनेने ओझरते उल्लेख आहेत. त्यापेक्षा जानेवारी-मार्च २०२०च्या अंकामध्ये 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न...'[६] या लेखात एक विचित्र उल्लेख येतो, तो असा: "उत्तुंग यशकीर्ती लाभलेली मराठीतली ऐतिहासिक पुस्तकेसुद्धा इंग्रजी साहित्यासमोर अतिशय खुजी ठरतात. उदा. ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू' कादंबरी आणि जेरेड डायमंड यांचे 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक यांची तुलना केल्यास नेमाडेंची मानववंशशास्त्रासंबंधी असलेली समज, त्यांचे इतिहासासंबंधीचे आकलन आणि त्यांच्या अभ्यासूवृत्तीचा आकार हा किती तोकडा आणि खुजा आहे हे समजते. मराठीत इतिहासासंबंधी लिहिली गेलेली सगळी पुस्तके एकत्र केली गेली तरी ती 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील'चा मुकाबला करू शकणार नाहीत हे निर्विवाद सत्य आहे." पटकन टाळ्या पडतील असं हे वाक्य आहे, किंवा सध्याच्या काळात मूठ वळून उभी केली नि अंगठा उघडला तर जे लाइक मिळतं, तेही यात होऊ शकेल. संवादाची ती सवय अर्थातच एकदम वेगळ्या पातळीवर गेलेली आहे. पण झाकलेली मूठ उघडली तर आपल्याला काय दिसतं. 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी सहित्य...' या लेखाच्या लेखकाचा उल्लेख इतर काही ठिकाणी 'मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक' असा झाल्याचं पाहायला मिळतं[७]. पण 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द अभ्यासकांनी कधीच बाद केलेला आहे. त्या विषयामध्ये हा शब्द प्रमाण मानला जात नाही. मराठी विश्वकोशातली 'मानवशास्त्र' (Anthropology) या शब्दासंबंधीची नोंद असं म्हणते[८]: "अँथ्रोपॉलॉजी या शब्दाचा सुरुवातीला मानववंशशास्त्र असा उल्लेख केला जात होता; परंतु या विषयात फक्त मानवी वंशाचाच अभ्यास होत नाही. आधुनिक संशोधनामुळे वंश कल्पना इतकी पोकळ झाली आहे की, व्यापक अर्थाने मानवशास्त्र हा शब्दच अधिक संयुक्तिक आहे." ही नोंद लिहिणारा या विषयाचा अभ्यासक नाही, पण आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांसाठी लिहिलं गेलेलं, 'पॉप्युलर सायन्स' या प्रकारचं 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक वाचायला घेतलं, तरी पहिल्याच परिच्छेदात 'वंश' (रेस) या संकल्पनेमधली मर्यादा नोंदवलेली दिसते. पृथ्वीवरच्या विविध भूभागांमध्ये समाजांचा इतिहास अमुकएका प्रकारेच कसा उलगडत गेला, या प्रश्नाचा शोध 'वंश' या संज्ञेद्वारे घेता येणार नाही, इतर अनेक (प्रातिनिधिक अर्थाने, बंदुका, जंतू व पोलाद) घटकांनी इतिहासाची वाट कशी घडवली, या 'कार्यकारणभावाच्या साखळी'चा शोध घेण्याचा प्रयत्न डायमंड यांनी केलेला आहे. तरी त्याच पुस्तकाचा उल्लेख करताना 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द वापरायचा आणि त्याबद्दल बोलताना एक मराठी कादंबरी, इतिहासाची मराठीतली सर्व पुस्तकं ('इतिहासा'चा कोणता अर्थ अपेक्षित आहे, हेसुद्धा यात स्पष्ट नाही) यांना एका तागडीत बसवायचं, हे बरं वाटत नाही. शिवाय, हे 'निर्विवाद सत्य' ठरवणं तर आणखीच गैर वाटतं. याचा अर्थ मराठी साहित्यावर किंवा पुस्तकांवर टीका करू नये, असं नाही. मराठीत सगळं बेकार असेलही, पण आपण समोरच्याचा तोकडेपणा, खुजेपणा ज्या अभ्यासशाखेच्या आधारे नोंदवतोय, त्या अभ्यासशाखेबद्दल आपणच स्वतःचं आकलन अद्ययावत केलं नसेल, तरी ते चालून जावं का?

या मुद्द्याचा 'शुद्धलेखना'शी किंवा संवादाशी काय संबंध, असं वाटतं का? पण संबंध आहे. नुसत्या 'शुद्धलेखना'च्या पुस्तकाचा आधार घेतला तर 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द बहुतेक ठिकाणी पास होईल, छापून येईल. तो अनेकदा छापून आल्याचं आपण सर्वांनी बहुधा वाचलं असेलच (अनेकदा तर प्रुफरीडर त्यांच्या मते 'शुद्धलेखन' करण्याच्या नादात अद्ययावत प्रमाणानुसार लिहिलेले शब्द उलट्या मार्गाने बदलतातसुद्धा, असंही अनुभवायला मिळतं). पण त्या अभ्यासशाखेमध्ये हा शब्द प्रमाण उरलेला नाही, किंबहुना तो शब्द असंवेदनशील मानला जातो, याबाबतीत सजगता ठेवली, तर मग आपण प्रमाणलेखनानुसार 'मानवशास्त्र' हा शब्द वापरू. कदाचित आपल्याला आधी 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द जास्त परिचयाचा असेल, तरी त्याबद्दलचा वादविवाद कळला, तर आपण तो बदलून घेऊ. इतपत तर आपल्याला शक्य असतं. पण यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचा संवाद गरजेचा ठरत असावा. आणि संवादासाठी काहीतरी खुणा प्रमाण मानाव्या लागतात. प्राणी-पक्षीसुद्धा काही खुणा प्रमाण मानतात तेव्हा थोडाफार संवाद साधतात. मानवी संवादाचा व्यवहार अनेक बाबतीत जास्त गुंतागुंतीचा झाला असल्यामुळे त्यातला प्रमाणीकरणाचा मुद्दाही गुंतागुंतीचा होणं स्वाभाविक आहे. पण 'शुद्धते'च्या सवयीने याबद्दलचा संवाद कसा होईल? 

टिपा:

.  डॉ. दिलीप चव्हाण, मराठी 'दुर्मीळ' होऊ नये यासाठी, द वायर- मराठी, १७ मे २०२०: 

. चिन्मय धारूरकर, शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा संबंध काय!, द वायर-मराठी, ३१ मे २०२०
. डॉ. दिलीप चव्हाण, प्रमाणभूत भाषिक धारणांचे पूनर्मूल्यांकन गरजेचे, द वायर- मराठी, १२ ते १५ जुलै २०२० या दिवसांमध्ये प्रकाशित चार भाग.
. अरुण फडके, भाषास्वातंत्र्य- मुक्तता आणि मर्यादा, ९ ऑक्टोबर २०१२: 
. राहुल बनसोडे, क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न..., सजग, जानेवारी-मार्च २०२०, पान ४३. मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक, अशी लेखकाची ओळख करून दिली जाण्याचा एक दाखला.
. रामचंद्र मुटाटकर, मानवशास्त्र (Anthropology), मराठी विश्वकोश.