१५ फेब्रुवारी २०२६

बघावं बसावं बुडबुड्यात, दाखवावं दिसावं देखाव्यात

थ्री-डी चित्रपट पाहणारे प्रेक्षक, २६ नोव्हेंबर १९५२ (छायाचित्र : जे. आर. आयरमन; 'लाइफ')

अमेरिका-व्हेनेझुएला

या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या घरात घुसून पत्नीसह उचललं आणि अमेरिकेत अटकेमध्ये ठेवलं. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष अमेरिकेच्या दिशेने अंमली पदार्थांची तस्करी करत होते, असा साधारण ढोबळ आरोप अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केला. शिवाय, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष अवैध पद्धतीने सत्तेवर आले, इत्यादी आरोपही स्वतंत्रपणे होत आलेले आहेत. त्यावरचा उपाय म्हणून ही 'कारवाई' केल्याचा अमेरिकी अध्यक्षाचा दावा. आता एका सार्वभौम राष्ट्राच्या अध्यक्षावर अमेरिकेत न्यायालयीन कामकाज चालेल! त्यातल्या राजकारणाचा भाग किंवा तेलाच्या साठ्यांसाठी होणारं सत्ताकारण साधारणपणे आपल्याला माहीत असेल किंवा नसेल. पण या कारवाईबद्दल अमेरिकी अध्यक्ष काय म्हणाले ते बघण्यासारखं आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी ते अगदी एखादा टीव्हीवरचा कार्यक्रम बघावा तसं बघितलं. त्यातला वेग, हिंसा, तुम्ही बघितलं असतंत तर लक्षात आलं असतं... मी असं काही आधी कधीच बघितलेलं नाही. मला ते प्रत्यक्ष सुरू असताना त्याच वेळी बघायला मिळालं, आणि त्यातली प्रत्येक गोष्ट मी बघितली. त्यातली व्यावसायिक सफाई, नेतृत्वाची गुणवत्ता, हे सगळं चकित करणारं होतं. अमेझिंग!" एकंदर यातला वेग बघता बहुतेकांनी अशा मोहिमेचा भाग होणं टाळलं असतं, असं अमेरिकी अध्यक्ष म्हणतात. पुढे ते वृत्तवाहिनीच्या निवेदकांपैकी चार्ली या निवेदकाचा उद्देश करत म्हणतात, "पण चार्ली खूप शूर आहे, तो गेला असता तिथे. हे टीव्हीवर बघायला हवं." (फॉक्स न्यूज, ३ जानेवारी २०२६). व्हेनेझुएलातल्या या मोहिमेचं 'थेट प्रक्षेपण' अमेरिकी अध्यक्ष बघत असतानाचे फोटोही 'व्हाइट हाउस'ने प्रसिद्ध केले.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांवरील कारवाईचं 'थेट प्रक्षेपण' पाहत असताना

धुरंधर

व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांवरची कारवाई सुरू होण्याच्या महिनाभर आधी, ५ डिसेंबर २०२५ला 'धुरंधर' हा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला. ही नोंद लिहीत असतानाच्या आकडेवारीनुसार, आत्तापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई केलेल्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत हा चित्रपट चौथ्या क्रमांकावर आहे. चौदाशे कोटी रुपयांपर्यंतची त्याची कमाई आहे. साधारण चित्रपटाचं सार असं आहे : भारताचा एक गुप्तहेर पाकिस्तानमधील कराचीतल्या ल्यारी या छोट्या शहरात शिरकाव करतो. तिथल्या गुंडांच्या टोळ्यांमध्ये स्वतःचं बस्तान बसवतो. या टोळ्या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला गरजेनुसार शस्त्रं पुरवण्यात गुंतलेल्या असतात, त्यांच्याशी संबंधित काही उद्योगपती भारतीय चलनातल्या नोटांचं बनावट उत्पादन करत असतात, या सगळ्याच्या पाठबळावर तिथले राजकीय नेते स्वतःची सत्ता टिकवू पाहतात, आणि भारतातील काही दहशतवादी हल्ल्यांमागे ही सर्व रचना कार्यरत असते. त्यात एकीकडे पाकिस्तानातली स्थानिक गुंड, राजकारणी, गुप्तचर यंत्रणा, कट्टरतावादी इस्लामी संघटना यांचं साटंलोटं सुरू आहे, तर दुसरीकडे भारतात वेळोवेळी (म्हणजे २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचं सरकार येण्यापूर्वी) आलेली सरकारं (काँग्रेसची आत्तापर्यंतची सरकारं नि १९९०च्या दशकात उत्तरार्धामध्ये आलेलं भाजपचं सरकार सगळेच) कमी-अधिक प्रमाणात निष्फळ, निष्काळजी आणि निष्क्रिय ठरणारी होती, असं सुचवणारा तपशील चित्रपटात येतो. मग शेवटी ल्यारीमध्ये गेलेला गुप्तहेर पाकिस्तानातल्या या रचनेला एकहाती कोसळवणार असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यातला काही विध्वंस तो 'धुरंधर'च्या पहिल्या भागात करतो, त्याचा आणखी एक भाग येणार असल्याचं चित्रपटाच्या शेवटी कळतं. चित्रपटातली नाट्यमयता आणि हिंसा खच्चून भरलेली दृश्यं करोडो लोकांनी पाहिली. त्यावरचे वादविवाद हा स्वतंत्र विषय झाला. या चित्रपटाचा दुसरा भाग (म्हणजे त्यातल्या नायकाची थोडी आधीची कहाणी सांगणारा आणि आता उरलेल्या खलनायकांचा खात्मा करणारा) येऊ घातलेला आहे. त्याच्या टिझरमध्ये 'ये नया भारत है, ये घर मे घुस के मारे गा' अशी ओळ देऊन अधिक निःसंदिग्ध भूमिका मांडलेली आहे. 

चित्रपटाच्या पहिल्या भागात मुख्य खलनायक म्हणून दाखवलेलं पात्र ल्यारीमधील एका गुंड-टोळीच्या म्होरक्याचं आहे. हे पात्र एका अरबी गाण्यावर मिनिटभर विशिष्ट 'मस्तमौला' शैलीत हात-पाय हलवतं, त्यातला काही सेकंदांचा भाग प्रचंड व्हायरल झाला (मूळ गाणं बहारीनमधल्या अरबी बँडचं, त्याचं चित्रपटातलं चित्रण मात्र बलोचिस्तानातलं एखादं लोकगीत असावं अशा तऱ्हेने केलेलं. पण असले तर्क याबाबतीत निर्थकच). हा खलनायक बलोच आहे. पाकिस्तानात नैऋत्येला असणाऱ्या, स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्या बलोचिस्तान प्रदेशाशी त्याची काहीएक बांधिलकी आहे, पण तरी पाकिस्तानी मुख्य धारेतल्या राजकारण्यांशी साटंलोटं असल्यामुळे शेवटी त्याची कृत्यं बलोच लोकांशीही प्रतारणा करणारी ठरतात. त्याने पुरवलेल्या शस्त्रांचा वापर मुंबईतील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यात झाल्याचं चित्रपटात दाखवलं आहे. या खलनायकाच्या हाताखालील पहिल्या फळीत भारतीय गुप्तहेर घुसलेला असतो. २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचं थेट प्रक्षेपण तेव्हा वृत्तवाहिन्यांनी केलं, ती दृश्यं भारतीयांप्रमाणे पाकिस्तानातही पाहिली गेली. वर उल्लेख आलेल्या पाकिस्तानी गुंड-टोळ्यांचे धुरीण, राजकीय-गुप्तचर रचनांमधले धुरीणही ही दृश्यं पाहत असल्याचं या चित्रपटात आपण बघतो. त्यांना हे पाहून आनंद होतो. पण ते पाहून नायक असणारा भारतीय गुप्तहेर हादरतो. मग तो ही रचना कोसळवण्याचा निर्धार करतो. 

'धुरंधर'मधील एक दृश्य (श्रेय : चित्रपटाचे निर्माते)

पाकिस्तानने पाठवलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत घुसून हिंसेचं थैमान घातलं. त्यात रेल्वे-स्टेशनपासून पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत काय घडलं, हे त्या वेळी आपण सर्वांनी टीव्हीचे प्रेक्षक म्हणून पाहिलं. एका अर्थी पाकिस्तानच्या बाजूने हे दुसऱ्यांच्या 'घरात घुसून मारणं' होतं. या संदर्भाचा नाट्यमय वापर करून 'धुरंधर' चित्रपट भारतीय प्रेक्षकांना पाकिस्तानी यंत्रणेच्या घरात घुसून सूड उगवल्याचं भ्रामक समाधान देतो. हे आपण आपल्या घरात किंवा चित्रपटगृहात बसून बघायचं. तिकडे अमेरिका खरोखरच कोणत्याही देशात 'घुसून मारायला' कमी करत नाही, हे त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष कुठेतरी बसून निरनिराळ्या पडद्यांवर बघतो. 

देखाव्यांचा समाज

या सगळ्याचं वर्णन गी देबो (Guy Debord; मराठीत लिहिलेला उच्चार चुकलेला असू शकेल) या फ्रेंच विचारवंताने 'देखाव्यांचा समाज' असं केलं होतं. या संदर्भात त्याने मूळ फ्रेंचमध्ये १९६७ साली प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाचं पहिलं इंग्रजी भाषांतर १९७० साली 'द सोसायटी ऑफ द स्पेक्टॅकल' म्हणून प्रकाशित झालं. या पुस्तकात सुरुवातीला एकोणिसाव्या शतकातला जर्मन तत्त्वज्ञ लुडविग फ्यूरबाखचं १८४३ सालातलं एक विधान दिलंय, ते असं :
आपल्या युगामध्ये प्रत्यक्ष गोष्टीपेक्षा तिच्या प्रतिमेला पसंती दिली जाते. मूळ गोष्टीपेक्षा तिची नक्कल पसंत केली जाते, वास्तवापेक्षा प्रतिमा, असतेपणापेक्षा दाखवलेपणा.. यांना पसंती मिळते... या युगाला केवळ भ्रामकता पवित्र वाटते, आणि सत्य अपवित्र वाटतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या दृष्टीमध्ये ही पावित्र्याची धारणा इतकी मिसळून जाते की सत्य विरून जातं आणि भ्रामकता वाढत जाते. यातून भ्रामकता सर्वोच्च पातळी गाठते आणि तीच पावित्र्याची सर्वोच्च पातळी मानली जाऊ लागते.
'द सोसायटी ऑफ द स्पेक्टॅकल'- ब्लॅक अँड रेड यांनी प्रकाशित केलेल्या पहिल्या आवृत्तीचं पूर्ण आवरण
(श्रेय : pleasures of the past times)

देबो यांनी मार्क्सवादी दृष्टीने सूत्ररूपात मांडणी केली आहे. यातली अनेक सूत्रं आजच्या जगण्याकडे बघताना लागू होणारी वाटतात. उदाहरणार्थ, 'आपलं (आधुनिक उत्पादनसंबंध राखणाऱ्या समाजांचं) जगणं म्हणजे देखाव्यांचा प्रचंड मोठा संचय असतो. प्रत्यक्ष जगण्याने माघार घेतली असून त्याची जागा प्रतिमांनी घेतली आहे', हे या पुस्तकातलं पहिलंच सूत्र. हा प्रतिमांचा संचय म्हणजे देखावा, पण 'केवळ प्रतिमांना गोळा केलं की झाला देखावा असं नसतं, तर प्रतिमांच्या मध्यस्थीने घडणारे लोकांमधील सामाजिक संबंध म्हणजे देखावा', असं देबो म्हणतो. 'देखावा स्वतःला विशाल दुर्दम्य वास्तव म्हणून सादर करतो. तो एकच संदेश देत असतो : "दिसतंय ते चांगलं आहे; चांगलं आहे ते दिसतं." काय दिसायला हवं यावर देखाव्याची मक्तेदारी असते आणि त्यातून निष्क्रिय स्वीकार लादला जातो, त्यावर काही प्रतिक्रिया द्यायला वाव नसतो.'

देखावा म्हणजे आपल्या आर्थिक-राजकीय रचनेने निर्माण केलेला वास्तवाचा भास. पण शेवटी हा भास भास न उरता वास्तवाचा भागच होऊन जातो, आणि तो वास्तवाचं विभाजन करत करत वास्तव इतकं विखंडित करतो की आपण निव्वळ निष्क्रिय होत या विखंडित वास्तवाचे, निरनिराळ्या बुडबुड्यांमध्ये जगणारे ग्राहक तेवढे होऊन बसतो- असं साधारण देबोच्या सोबतीने म्हणता येईल. आपण 'वास्तव वास्तव' म्हणतो तोही मुळात एक भासच असतो, असंही थेट अध्यात्मिक कोणी म्हणू शकेल. तो वेगळाच मुद्दा झाला. पण इथला मुद्दा साधारण आपण सर्वांनी किमान वास्तव म्हणून स्वीकारलेल्या गोष्टींचं आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक देखाव्यात रूपांतर कसं होतं, याबद्दलचा आहे. आपल्या परिसरातलं एक उदाहरण पाहू.

कुलभूषण जाधव

मार्च २०१६मध्ये कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातील बलुचिस्तान भागात अटक करण्यात आल्याची बातमी आली. जाधव हे भारतीय नौदलाचे अधिकारी असून भारतीय गुप्तचर यंत्रणेसाठी हेर म्हणून ते काम करत होते, बलुचिस्तानातील बंडखोरीला पाठबळ पुरवणं, चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' या दीर्घ पल्ल्याच्या मार्ग उभारणीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणं (हा मार्ग चीनच्या झिनजिआँग प्रांतापासून इराणमधील ग्वादार बंदरापर्यंत जातो. वाटेत पाकव्याप्त काश्मीर लागतं) यासाठी ते प्रयत्नशील होते, असा आरोप पाकिस्तानी सरकारने केला. तर, जाधव पूर्वी भारतीय नौदलात असले तरी त्यांनी २००२-०३दरम्यानच त्यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली असून ते इराणमध्ये व्यावसायिक कारणाने राहत असताना तिथून पाकिस्तानने त्यांचं अपहरण केलं, असा भारत सरकारचा यावरचा खुलासा होता. जाधव यांची व्यावसायिक कंपनी इराणमधील ग्वादार इथे कार्यरत असल्याचं सांगितलं जातं; तिचा व्यवहार फारसा नाही. बाकी, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या इराणलगतच्या सीमेवरचा प्रदेश आहे आणि ग्वादार बंदराच्या बांधकामात भारताचाही अधिकृत सहभाग आहे, हे भूराजकीय तथ्यही इथे लक्षात घेण्याजोगं.

एप्रिल २०१७मध्ये पाकिस्तानातील न्यायालयाने जाधव यांना देहदंडाची शिक्षा सुनावली, पण काहीच दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण गेलं आणि तिथे जाधव यांच्या देहदंडाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. जाधव यांच्या या न्यायालयातील बचावासाठी भारत सरकारने वकील पुरवले. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने या संदर्भात पुनर्विचार करावा, असं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचवलं. तसंच, जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याची मुभा भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर जाधव पाकिस्तानी तुरुंगात आहेत. त्यांच्या प्रकरणाचं पुढे काय होईल, याबद्दलचे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. दोन्ही देशांच्या सरकारांना यासंबंधीचं सत्य माहीत असतं, दोन्ही बाजूंकडे अशा काही व्यक्ती हेरगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगत असतात, त्यामुळे कदाचित अशा एखाद्या पाकिस्तानी व्यक्तीची देवाणघेवाण करून जाधव यांची सुटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं या विषयावर लक्ष ठेवणाऱ्या पत्रकारांनी नोंदवलं होतं. आपल्याला या संदर्भात सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध असणारी माहिती, निरनिराळे कल असणाऱ्या पत्रकारांची वार्तांकनं पाहिली तर साधारण यासंबंधीचा अंदाज बांधता येतो. तो आपला आत्ताचा विषय नाही, पण कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात एकाच वेळी धाडस, शौर्य, सरकारी पातळीवर वाजवी-अवाजवी जोखीम, भय, गोपनीयता आणि व्यक्तीच्या पातळीवरची शोकांतिका दिसते. या घटनाक्रमाला कल्पिताची जोड देऊन खरोखर काही कथानक रचायचं तर त्यात 'धुरंदर'मध्ये दिसते तशी प्रचंड हिंसक हाणामारी दाखवता येणार नाही, बाळबोध संवाद दाखवता येणार नाहीत, केवळ शारीरिक बळाच्या आधारावर सगळ्याची उलथापालथ करू शकणारा नायक उभा करता येणार नाही. पण आपण देखाव्यांच्या काळात जगतो आहोत, तिथे अनेक व्यक्तींच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या शोकांतिकांना थारा नाही. कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेला येत्या मार्चमध्ये दहा वर्षं होतील. त्याच महिन्यात 'धुरंधर'चा पुढचा भाग प्रदर्शित होणार आहे.

नोम चॉम्स्की

दरम्यान, अमेरिकेत जेफ्री एपस्टीन या व्यक्तीशी संबंधित कागदपत्रं काही दिवसांपूर्वी तिथल्या प्रशासनाने सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली. हा गडगंज श्रीमंत असणारा मनुष्य एकीकडे आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यरत होता, आणि दुसरीकडे लैंगिक सुखोपभोगासाठी अल्पवयीन मुलींची तस्करीही करत होता. अमेरिकेच्या दक्षिणेला असणाऱ्या कॅरेबियन समुद्रात त्याने स्वतःचं एक बेट विकत घेतलं. तिथल्या आलिशान महालात यासंबंधी पार्ट्या होत असत. या संदर्भात २००५-०६च्या दरम्यान तपास सुरू झाला, त्यानंतर २००८मध्ये एपस्टीनने स्थानिक न्यायालयीन व्यवस्थेशी साटंलोटं केलं आणि किरकोळ गुन्ह्यांची कबुली दिली. तेव्हा त्याला १८ महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा झाली, आणि १३ महिन्यांची शिक्षा भोगल्यावर तो सुटला. त्यानंतरच्या काळात तो पुन्हा उजळ माथ्याने वावरू लागला, अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीचे मालक बिल गेट्स इत्यादींपर्यंत अनेकांशी त्याचा संपर्क होता, संबंध होते. राजकीय, सामाजिक, अकादमिक, सांस्कृतिक अवकाशातल्या अनेक व्यक्तींची नावं यातून समोर आली. पण यातली प्रत्येक व्यक्ती एपस्टीनने केलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित होती, असा याचा अर्थ नाही. पण एकंदर अमेरिकी समाजातल्या अनेक ख्यातनाम व्यक्तींशी त्याची जवळीक होती. एपस्टीनच्या कृत्यांमधील काही पीडित मुली पुढे टिकल्या, त्यांचे अनुभव बाहेर आले, 'मिआमी हेराल्ड' या वृत्तपत्राच्या काही पत्रकारांनी चिकाटीने या प्रकरणाचा माग घेतला (Perversion of Justice) आणि २०१८ साली या वृत्तपत्रात त्यासंबंधी सखोल वार्तांकन प्रकाशित होऊ लागलं. दरम्यान, अमेरिकेतील केंद्रीय तपास संस्थांनी हे प्रकरण हातात घेतलं, जुलै २०१९मध्ये एपस्टीनला अटक होऊन खटला उभा राहिला, पण त्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो त्याच्या कोठडीत मृतावस्थेत आला. त्याने कोठडीतल्या पांघरुणांचा वापर करून स्वतःला गळफास लावून घेतल्याचं तपाससंस्थांनी सांगितलं. यासंबंधीही अनेक खरी-खोटी माहिती आणि व्हिडिओ इत्यादी उपलब्ध आहेतच. आपण इथे त्यातल्या एकाच छोट्या बाजूला धरून ही नोंद संपवणार आहोत.

एपस्टीनला २००८ साली शिक्षा झाली त्यानंतरच्या काळात त्याचा अमेरिकेतील ज्येष्ठ भाषावैज्ञानिक आणि राजकीय-सांस्कृतिक व्यवहारांसंबंधीचे सखोल भाष्यकार नोम चॉम्स्की यांच्याशी संपर्क आला. चॉम्स्की व त्यांची पत्नी व्हॅलेरिया यांच्यासोबत एपस्टीनचा ई-मेलद्वारे झालेला पत्रव्यवहार आणि त्यांची काही छायाचित्रं या प्रकरणात समोर आली. अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाशी चॉम्स्की दाम्पत्याचा संबंध असल्याचं यातून सूचितही झालेलं नाही. चॉम्स्की यांना पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या अपत्यांचा आणि चॉम्स्की यांचा मालमत्तेसंदर्भात काही वाद सुरू होता, त्या काळात एपस्टीनकडून त्यांनी आर्थिक मुद्द्यांवर बराच संवाद साधल्याचं या कागदपत्रांवरून दिसतं. त्यापलीकडे जात चॉम्स्की दाम्पत्य एपस्टीनला भेटत असे, वाढदिवस सोबत साजरा करणं, जेवण्यासाठी भेटणं, इत्यादी स्वरूपाचे संवादही यात दिसतात. 

चॉम्स्की यांनी अनेक जगडव्याळ सत्तारचनांवर मर्मग्राही टीका करणारं लेखन केलं आणि आता तेच या सत्तारचनेचा गैरवापर करणाऱ्या एका गुन्हेगाराशी इतकी घसट कशी काय करू शकतात, याचं नैतिक मोजमाप कसं करायचं, याबद्दल इंटरनेटवर वेगवेगळी मंडळी बोलत आहेत. रेघेवर आपण आपल्या चौकटीपुरतंच याची दखल घेणार आहोत. जगात बऱ्याच भयंकर गोष्टी सुरू असतात, आपला त्यातल्या काहींशीच संबंध येतो, इतर काही जण स्वतःच अशा भयंकर गोष्टी करत असतील तरी त्या माणसांशीही आपला संबंध येण्याची शक्यता असते किंवा नसते. चॉम्स्की हे सार्वजनिक ख्याती मिळालेलं व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांचा असा संबंध-संपर्क आणखीच विस्तारलेला होता. त्यात ते काय निवडी करायचे किंवा व्यक्तीशः ते किती नैतिक होते, याचं मोजमाप करण्यासाठीची माहिती माझ्याकडे नाही आणि ते करण्याची इथे गरजही नाही, असं वाटतं (स्वतंत्रपणे त्याचा शोध घेण्यासाठी 'डिकोडिंग चॉम्स्की : सायन्स अँड रिव्होल्यूशनरी पॉलिटिक्स' हे ख्रिस नाइट यांनी लिहिलेलं पुस्तक उपलब्ध आहे. तसंच, अलीकडच्या प्रकरणासंदर्भातही नाइट यांनी 'द चॉम्स्की / एपिस्टीन पझल' हा लेख लिहिला आहेच. चॉम्स्की ज्या व्यवस्थेवर टीका करत आले त्या व्यवस्थेमध्ये थेट गुंतलेल्या माणसांशी त्यांचे जवळचे संबंध आले, अशा माणसांची त्यांनी वेळप्रसंगी प्रशंसाही केली, काही बाबतीत स्वतः चॉम्स्की यांच्या कामाशी संबंधित निधीपुरवठाही या व्यवस्थेतून येणारा होता, इत्यादी गोष्टी इथे सापडतील. पण तरी, चॉम्स्कींचं लेखन स्वतंत्रपणे वाचण्यासाठी उरतंच). त्यांनी केलेलं लेखन प्रत्येक वेळी पटणारं नसेल तरीही त्यातून आपल्याला आपल्या सध्याच्या सत्तारचनांबद्दल संवाद साधल्याचं समाधान मिळतं. अशाच स्वरूपाचा त्यांचा 'व्हॉट मेक्स मेनस्ट्रीम मीडिया मेनस्ट्रीम?' हा लेख तेरा वर्षांपूर्वी संबंधित प्रकाशकांची परवानगी घेऊन मराठीत केला होता- 'मुख्यप्रवाही माध्यमं असतात तशी का असतात?

पण तरी एपस्टीन प्रकरणात चॉम्स्की यांची प्रतिमा डागाळली हे खरं आहे. नोम चॉम्स्की यांना जून २०२३मध्ये पक्षाघाताचा झटका आल्यामुळे तेव्हापासून ते सार्वजनिक अवकाशामध्ये बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांच्या पत्नी व्हॅलेरिया यांनी या संदर्भात खुलासा करणारं निवेदन ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलं. एपस्टीनच्या गुन्हेगारी बाजूची आपल्याला काहीही माहिती नव्हती, त्याचा चॉम्स्कींशी झालेला परिचय वैज्ञानिक उपक्रमांना अर्थसहाय्य करणारा आणि आर्थिक सल्लागार म्हणून होता. तसंच, चॉम्स्कींना रस असलेल्या राजकीय-सामाजिक विषयांशी निगडीत व्यक्तींच्या गाठीभेटी घडवून देण्यासाठीही त्याने पुढाकार घेतला, त्यामुळेही त्याच्यासोबतचा चॉम्स्कींचा संपर्क वाढला, अशा स्वरूपाची स्पष्टीकरणं व्हॅलेरिया यांनी दिली आहेत. चॉम्स्की सध्या ९७ वर्षांचे आहेत आणि चालण्या-बोलण्याच्या स्थितीमध्ये नाहीत. पण हे प्रकरण आत्ताइतकं प्रकाशात येण्याआधीच चॉम्स्की यांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले होते, तेव्हाची त्यांची उत्तरंही फारशी समाधानकारक नव्हती. तसंच, एपस्टीनची दुसरी बाजू माहीत नसण्याचा खुलासा कमकुवत आहे.

नोव्हेंबर २०१८पासून 'मिआमी हेराल्ड' या वृत्तपत्रात एपस्टीनने केलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीसंबंधी वार्तांकन यायला लागलं त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९मध्ये एपस्टीनने चॉम्स्कींना पाठवलेली मेल वाचायला मिळते. त्यात एपस्टीन विचारतो :

माझ्या विरोधात वर्तमानपत्रांमधून येणाऱ्या कुजक्या वार्तांकनाचं काय करावं, याबद्दल तुमचा सल्ला मिळाला तर बरं होईल. हे आता हाताबाहेर जातं आहे. मी कोणाकडून संपादकीय लेख लिहून घेऊ का? माझ्या बचावासाठी. की, याकडे दुर्लक्ष करायचा प्रयत्न करू. झुंडी धोकादायक असतात, हे लक्षात घेऊन काही करायला हवं!

यावर पाठवलेल्या उत्तरात चॉम्स्की म्हणतात :

तुझ्याविरोधात वर्तमानपत्रांमध्ये आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या गोष्टी भयंकर आहेत. यावर बोलणं वेदनादायक आहे, पण मला वाटतं, या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणंच उत्तम. मला याचा बराच अनुभव आलेला आहे, पण अर्थात त्याची व्याप्ती इतकी प्रचंड नव्हती. विशिष्ट विषयावर टिप्पणीसाठी विचारणा झाल्याशिवाय मी याकडे लक्षही देत नाही. [...] थेट प्रश्न विचारल्याशिवाय प्रतिक्रिया देऊ नये, खासकरून सध्याच्या वातावरणात तर नकोच. माझ्या अंदाजाप्रमाणे हे विरून जाईल, पण तोवर काहीएक छळ सहन करावा लागेल.

२०१८ साली एपस्टीनच्या गुन्हेगारी बाजूसंबंधी झालेलं वार्तांकन बरंच स्पष्ट होतं. त्यावरून सर्वसामान्य वाचकही किमान अंदाज बांधू शकतो, पण चॉम्स्की मात्र या सर्व वार्तांकनाने सावध झाले नाहीत. उलट, एपस्टीनने त्यावर काय करावं, याचा सल्ला ते देत होते. थेट प्रश्न विचारला तरच उत्तर द्यावं, असं सुचवत होते. पण एपस्टीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबत 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने चॉम्स्की यांना मे २०२३मध्ये ई-मेलद्वारे प्रश्न विचारले, तेव्हा चॉम्स्कींनी दिलेलं उत्तर असं होतं : 

तुमचा, किंवा खरंतर कोणाचाच या गोष्टींशी काडीचाही संबंध नाही, हे माझं यावरचं पहिलं उत्तर आहे. दुसरं, मी त्याला ओळखत होतो आणि आम्ही काही वेळा भेटलो होतो.

या उर्मट उत्तराचं काय करायचं?

हार्वर्ड कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या 'द हार्वर्ड क्रिमसन' या वृ्त्तपत्रानेही मे २०२३मध्ये या संदर्भात चॉम्स्कींची प्रतिक्रिया विचारली. चॉम्स्की दीर्घ काळ मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेशी संलग्न होते आणि त्या संस्थेला एपस्टीनने भरघोस देणगी दिली होती, तसंच हार्वर्ड कॉलेजलाही त्याने बरीच देणगी दिली. या संदर्भात चॉम्स्की म्हणाले, "आधुनिक जगातल्या काही अत्यंत वाईट कृत्यं केलेल्या गुन्हेगारांच्या देणग्यांवर उभारलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये आणि सुविधाकेंद्रांमध्ये होणाऱ्या बैठकांना मी अनेकदा उपस्थित राहिलो आहे. अशा काही गुन्हेगारांच्या सन्मानार्थ इमारतींना त्यांची नावं देण्यात आली आहेत आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर स्तुतिसुमनंही उधळण्यात आली आहेत. देणग्या स्वीकारण्यापेक्षा हे अर्थातच जास्त गंभीर आहे."

एपस्टीनशी संबंध ठेवल्याचा खेद वाटतो का, या प्रश्नावर चॉम्स्कींनी लिहिलं, "मी सर्व प्रकारच्या लोकांना भेटलो आहे. यात युद्ध गुन्हेगारही होते. यातल्या कोणालाही भेटल्याचा मला खेद वाटत नाही." तसंच, एखादा गुन्हेगार शिक्षा भोगून समाजात परत सामावला जात असेल तर 'मुक्त समाजांमध्ये ही सर्वसामान्य बाब असते,' असंही समर्थन या संदर्भात चॉम्स्कींनी दिलं. इथपर्यंत ठीक आहे. पण अशा गुन्हेगाराला पुरेशी शिक्षा झालेली नाही, किंबहुना त्याचा गुन्हा पुरेसा प्रकाशात आलेला नाही, असं कोणी सांगत असेल (मिआमी हेराल्डच्या २०१८चं वार्तांकन); आणि अशा वेळी तो गुन्हेगार स्वतःची प्रतिमा वधारण्यासाठी, म्हणजे देबो म्हणतायंत तसा 'देखावा' निर्माण करण्यासाठी सल्ला विचारत असेल, तर चॉम्स्कींसारख्या व्यक्तीने काय करायला हवं? हा यातला प्रश्न आहे.  

अमेरिकेने व्हिएतनामविरोधात पुकारलेल्या युद्धावेळी चॉम्स्कींनी 'बुद्धिजीवींची जबाबदारी' सांगणारा लेख लिहिला होता (द न्यूयॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स, २३ फेब्रुवारी १९६७). त्यात त्यांनी लिहिलं होतं की : 

शासनव्यवस्थांचा खोटेपणा उघडकीस आणणं, विविध कृतींमागच्या कारणांचं आणि हेतूंचं, अनेकदा त्यामागच्या छुप्या उद्देशांचं विश्लेषण करणं, यासाठीची उसंत बुद्धीजीवींना लाभलेली असते. किमान पाश्चात्त्य जगात तरी राजकीय स्वातंत्र्यामुळे, माहितीच्या उपलब्धतेमुळे आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे बुद्धिजीवींकडे ही ताकद असते. वर्तमान इतिहासातील घडामोडी आपल्यासमोर विपर्यास करून, गैरचित्रणाच्या माध्यमातून, विचारसरणी आणि वर्गीय हितसंबंधांच्या आधारे सादर केल्या जातात. या पडद्यामागे लपलेलं सत्य शोधण्यासाठीचा फावला वेळ, सोयीसुविधा आणि प्रशिक्षण पाश्चात्त्य लोकशाहीमध्ये काही विशेषाधिकारी अल्पसंख्यांना मिळतं. बुद्धिजीवींना असे अनन्यसाधारण विशेषाधिकारी उपभोगायला मिळत असल्यामुळे [...] 'लोकांच्या जबाबदारी'पेक्षा बुद्धिजीवींची जबाबदारी आणखी सखोल स्वरूपाची असते.

'पडद्यामागे लपलेलं सत्य' शोधणं ही बुद्धिजीवींची जबाबदारी असल्याचं सांगतायंत. पण सत्य झाकणारा पडदा कसा तयार करूया, याबद्दल बुद्धिजीवींचेच सल्ले घेतले जातात, तेव्हा बुद्धिजीवींनी काय करायचं, याबद्दलही काही बोलणं गरजेचं आहे. शिवाय, बुद्धिजीवी असणं, हाच एक देखावा असेल तर आपण काय करायचं, हा एक प्रश्न आहे. आपल्या भोवतीचा बुडबुडा फोडता येतोय का ते पाहायचं नि समोरचा पडदा थोडा बाजूला सारता येतोय का तेही पाहायचं, असं बहुधा यावर म्हणता येईल. पण आता मार्च महिन्यात 'धुरंधर' येईल, तोवर हे सगळं ओसरेल. दरम्यान पडद्यावर इतर प्रतिमा उमटत आहेतच.

नोम चॉम्स्की 
Requiem for the American Dream या माहितीपटातून कापलेलं दृश्य (लिंक)

१३ डिसेंबर २०२५

भाऊ पाध्यांच्या सुंदर 'बगीचा'तली शिवी

भाऊ पाध्ये (१९२६ - १९९६)
[छायाचित्र : आरती साळुंके यांच्या संग्रहातून]

लेखक भाऊ पाध्ये यांचं जन्मशताब्दी वर्ष परवाच्या २९ नोव्हेंबरपासून सुरू झालं. काही ठिकाणी ६ नोव्हेंबरला त्यांचा जन्मदिवस असल्याचं गृहित धरून लेख वा सोशल-मीडियावरच्या पोस्टी प्रसिद्ध झाल्याचं दिसतं. पण स्वतः भाऊंनीच एका मुलाखतीत त्यांची जन्मतारीख २९ नोव्हेंबर १९२६ अशी नोंदवलेली होती. शिवाय, भाऊंची मुलगी आरती साळुंके यांच्याकडेही याबाबत विचारणा करून पुन्हा खात्री केली. तर, भाऊंच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या 'बगीचा' या कथेबद्दलची ही नोंद.

भाऊ पाध्ये यांच्या ‘बगीचा’ (समाविष्ट : 'भाऊ पाध्ये यांच्या श्रेष्ठ कथा', संपादक - दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, लोकवाङ्मय गृह) या कथेच्या सुरुवातीला दादरच्या टिळक ब्रिजवरून रोज संध्याकाळी एक ‘चारचौघात खपून जाण्यासारखा’, ‘कुटुंबवत्सल’, ‘अगदी सामान्य इसम’  चालत जात असल्याचं वर्णन येतं. हे वर्णन साध्या वर्तमानकाळात आहे. पुढे भाऊ लिहितात, “संध्याकाळी कचेऱ्यांतून घरी परतणाऱ्यांची बेसुमार गर्दीही ब्रिजवर असते. त्या गर्दीत कुणाचं त्या इसमाकडे लक्षही जात नाही. पण चालता चालता मध्येच तो माणूस दणकून ओरडतो ‘केकू दमाणिया की माss की च्यूत!’ तेव्हा त्याच्या आजूबाजूची माणसं दचकतात.” एकमेकांना कोण ओरडलं ते विचारू लागतात, वगैरे. भास्कर राणे या कापड गिरणीतल्या कारकुनाच्या तोंडची ही शिवी वाचकांना कथेच्या सुरुवातीला ऐकू येते, आणि मग गर्दीला दचकवणाऱ्या त्या शिवीची पार्श्वभूमी उर्वरित कथेत आपल्या समोर उलगडत जाते. 

सतत पोरं जन्माला घालून कंटाळलेली, चाळीतल्या अपुऱ्या जागेत न मावणारं कुटुंब सावरत बसलेली, आणि आर्थिक चणचणीवर स्वतःहून काहीच उपाय न करणाऱ्या, घरी असताना सतत आरामखुर्चीत बसून असलेल्या नवऱ्यामुळे आणखी चिडचिड होणारी बायको- अनूही यात आहे. घरात काहीही अडचण असली तरी आरामखुर्चीतून न उठणारा भास्कर राणे चाळीच्या कॉमन गॅलरीत त्याने लावलेल्या गुलाबाच्या झाडांची पानं चिमणी खातेय असं कळल्यावर मात्र चमकून उठतो, पानं निरखून  बघतो. झाडांभोवती जाळी बांधण्यासाठी स्वतः हालचाल करायला लागतो- फळ्या, खिळे गोळा करतो, बाजारातून जाळी आणायला निघतो. भास्करने चाळीत केलेल्या या गुलाबांच्या छोटेखानी बगीच्याची काहीएक ख्यातीही त्याच्या ऑफिसात पसरलेली असते. त्यातूनच केकू दमाणिया हा पारशी माणूस त्याच्या आयुष्यात येतो. दमाणिया आणि त्याची बायको 'रोझ सोसायटी'चे सदस्य असतात आणि त्या सोसायटीच्या स्पर्धांमध्ये जिंकेल असं गुलाबाचं रोपटं शोधताना ते भास्कर राणेपर्यंत पोचतात, त्याला त्याच्या बगीचातली रोपटी विकत देण्याची विनंती करतात. यावर भास्कर लगेच काही बोलू शकत नाही. दमाणिया त्याला विचार करून निर्णय कळवायला सांगून स्वतःचं कार्ड देऊन जातो.

या दरम्यान भास्कर राणेला स्वप्न पडतं. त्यात एक सुंदर बाई दिसते आणि म्हणते, “उद्या जर तू मला भेटलास तर तुझ्या सगळ्या काळज्या दूर होतील!” आपल्याला पडलेली स्वप्नं खरी होतात, याची भास्करला आधीच्या काही अनुभवांमुळे खात्री वाटत असते. आता या नवीन स्वप्नातल्या बाईला भेटण्यासाठी तो तयार होतो. त्याच्या वागणुकीतला बदल घरच्यांना आश्चर्यकारक वाटतो. तो दाढी करतो, टापटीप तयार होतो आणि स्वप्नातली बाई भेटेल या आशेने बाहेर पडतो. प्रत्यक्षात त्याला बाई भेटत नाही. स्वप्न प्रत्यक्षात येत नाही. आपली परिस्थिती सुधारणार नाही, याबद्दल त्याची खात्री पटते. मग तो केकू दमाणियाला पाचशे रुपयांना त्याचा बगीचा विकतो. पण घरी येतो तर त्याच्या एका मुलीचा अपघात झाल्याचं कळतं, मग तिच्या उपचारांमध्येच पाचशे रुपये खर्च होतात. दुसऱ्या दिवशी भास्करच्या खोलीत आग लागते. त्यात त्याची बायको अनू, मोठी मुलगी सीमा आणि अगदी धाकटी- सहा महिन्यांची- मुलगी  राजश्री होरपळून मरतात. बाकीची मुलं कमी-अधिक जखमी होऊन वाचतात. भास्करनेच डोकं सणकून ही आग लावलेली असते. मरण्यापूर्वी अनू मात्र आपल्याच हातून स्टोव्ह पेटवताना गफलत होऊन आग लागल्याची जबानी देते. भास्कर निर्दोष सुटतो. मुलं नातेवाईकांमध्ये वाटली जातात. भास्करची नोकरी जाते. पण बाकी त्याची वागणूक सर्वसामान्य चारचौघांसारखीच राहते. शेजारचे खायला आणून देतात, ते खाऊन तो बसून राहतो. रोज संध्याकाळी टिळक ब्रिजवरून जातो, आणि तेव्हा ती शिवी ऐकू येते. 

मुंबईसारख्या महानगरातल्या निम्नस्तरीय कारकुनी कुटुंबाची विविध पातळ्यांवरची कुचंबणा या कथेत दिसते, हे उघड वर्णन झालं. भाऊ पाध्यांच्या कथनशैलीत बरेचदा दिसणारं धक्कातंत्र याही कथेत सुरुवातीलाच सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना दचकवणाऱ्या शिवीच्या रूपात येऊन जातं. महानगरी जीवनाचं चित्रण आणि रोजमर्राची भाषा, ही भाऊंच्या लेखनातली वैशिष्ट्यं साधारणपणे नोंदवली जातात. ते बाहेरून होणारं वर्णन म्हणून रास्त आहे. पण त्याच्या आत काही आणखी खोलातले प्रश्नही आहेत का, ते पडताळायला हवं. भाऊ पाध्यांच्या साहित्यात चिंतनशीलतेचा अभाव होता, असं वाक्य मध्यंतरी वाचायला मिळालं. पण हे असं सरसकटीकरण बरं नाही. भाऊ स्वतः काय चिंतन करायचे किंवा त्यांची पात्रं उघडपणे काही चिंतनशील बोलतात का, यापेक्षा त्यांचं साहित्य वाचकाला चिंतनशील व्हायला भाग पाडतं का, काही चिकित्सक टीका करण्यासाठी किंवा काहीएक नवीन शोधण्यासाठी प्रवृत्त करतं का, असे प्रश्न विचारात घेणं अधिक बरं.

उदाहरणार्थ, 'बगीचा'मध्ये प्रत्यक्षात चाळीतल्या कॉमन गॅलरीमधली काही गुलाबाची रोपटी आहेत. त्या रोपट्यांचं सौंदर्य ठराविक सार्वजनिक स्तरावरही नावाजलं गेलंय. भास्कर राणेच्या ऑफिसात, आणि तिथून बाहेर निराळ्या आर्थिक स्तरातल्या कुटुंबापर्यंत या सौंदर्याची चर्चा पोचलेय. अशा सौंदर्याच्या स्पर्धेत- म्हणजे रोझ सोसायटीच्या स्पर्धेत- सहभागी होणारं दमाणियांचं जोडपं कथेत येतं, तसंच या रोज या रोपट्यांपासून काही फुटांवर जगणारं राण्यांचं जोडपं (आणि पूर्ण कुटुंब) कथेत येतं. त्यांचं-त्यांचं जगणं सुरू आहे. त्यातलं राणे कुटुंबाचं जगणं उद्ध्वस्त होतं. कथेचं शीर्षक 'बगीचा' असं आहे. सुंदर गुलाबांचा हा 'बगीचा' सौंदर्याविषयी काही अवघड प्रश्न उभे करतो.

सौंदर्याची निर्मिती कशी आणि का होते? सौंदर्यावरची मालकी कशी ठरते? सौंदर्य टिकवणं कोणाला शक्य होतं आणि कोणाला शक्य होत नाही? सर्वसामान्य, कोरड्या भासणाऱ्या, अभावाच्या जगण्यात सौंदर्याचं स्थान काय असतं? सौंदर्याचा आस्वाद कोणाला परवडू शकतो? कोणतीही अलंकारिकता नसलेल्या, अधूनमधून धक्कादायक वाटतील असे उद्गार असलेल्या भाषाशैलीतून इतक्या खोलापर्यंत जाणारे प्रश्न म्हणजे आशयसूत्रं हाताळण्याची भाऊंची हातोटी या कथेत विलक्षण रीतीने पाहायला मिळते.

भाऊ पाध्यांच्या साहित्यात बहुतेकदा निवेदक किंवा इतर पात्रं सर्वमान्य नैतिकतेची किंवा बौद्धिकतेचीही भूमिका घेणारी नसतात, त्या दृष्टिभूमीवरून ती जगाकडे पाहत नाहीत. त्यामुळे ती उघड-उघड काही चिंतनशील वक्तव्यं करण्याची शक्यताही कमीच असते (तशी चिंतनशीलता उघडपणे व्यक्त करणारी पात्रंही साहित्यात सहजपणे अर्थातच असू शकतात; भाऊंच्या साहित्यात ती बहुतांशाने नसतात, इतकाच इथला वस्तुस्थितीपुरता मुद्दा). पण त्यांच्या साहित्यातून निर्माण होणारे प्रश्न मात्र अशा नैतिकतेला आणि बौद्धिकतेला आव्हान देणारे, किंबहुना त्यांना अधिक खोलवर धक्के देणारे असतात, हे यातून जाणवतं.  

भास्कर राणे बायको-मुलांना खोलीत कोंडून आग लावतो, त्यात आई नि लहान बहिणीसह मरण पावलेली थोरली मुलगी सीमा हिचा खुद्द कथेतला वावर मर्यादित आहे. पण हीच सीमा तिच्या आईला घरकामात थोडीफार मदत करत असते. भास्करचा बगीचातल्या गुलाबाची पानं चिमण्या खात असल्याचं लक्षात आणून देणारीही सीमाच असते. शिवाय, आपली स्वप्नं काही खरी ठरणार नाहीत हे जाणवल्यावर भास्कर अंधारात उभा असतो, तेव्हा त्याच्या बाजूला उभं राहून हीच सीमा म्हणते, “आबा, तुमी गुलाबाची झाडं विकू नका!. तुम्हाला त्यांची जोपासना नाय करता आली तर मी करीन! रोज पाणी घालीन! चहाची भुकटी पण आणीन कोठून तरी आणि घालीन!” यावर भास्कर चिडचिड करतो. झाडं विकली तर निदान मुलांना कपडे येतील, वगैरे चिडून बोलतो (पुढे ही रोपटी रोझ सोसायटीच्या स्पर्धेतही गेली असतील). मग सीमा हिरमुसते नि अंथरुणावर जाऊन पडते. दोन दिवसांनी ती तिच्या बापाने खोलीला लावलेल्या आगीत मरण पावते.

सौंदर्याविषयी इतकं करुण काही म्हणू पाहणारी ही कथा लेखकाने खूप सुंदर तऱ्हेने लिहिलेय, असं म्हणायचं तरी अवघड, अशी परिस्थिती. कथेच्या सुरुवातीला येणारी शिवी आणि शेवटाकडे येणारा सौंदर्याचा करुण शेवट, यांची सांगड भाऊंना घालता आली. भास्करइतपतही सौंदर्याची जोपासना करण्याचा वाव सीमाला का मिळत नाही, या अंगाने पाहिलं तर ही कथा आणखीच खतरनाक प्रश्न उभे करणारी वाटते. हे प्रश्न एकीकडे काही उघड सामाजिक पेचांशी जोडलेले आहेत, तसेच त्यापलीकडच्या काही अधिक दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतागुंतीचा निर्देशही करणारे आहेत.

फोटो : रेघ, २००६

भाऊ पाध्ये यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर इथे १२-१३ डिसेंबर २०२५ या दिवसांमध्ये 'भाऊ पाध्ये यांचं वाङ्मय : आकलन आणि पुनर्विचार' असं एक चर्चासत्र झालं. त्यात आयोजकांनी काही बोलायला सुचवलं, तेव्हा 'भाऊ पाध्ये यांच्या कथेतलं धक्कातंत्र' या शीर्षकाचा निबंध वाचला. त्या निबंधातल्या एका तुकड्यावर आधारित वरची नोंद आहे. भाऊंचं भाषाशैलीचं धक्कातंत्र त्यांच्या विषयाशी आणि आशयसूत्रांशी मिळून-मिसळून गेलं, तिथे त्यांचं लेखन सखोल नेणारं ठरलं, याचा दाखला द्यायचा प्रयत्न वरच्या नोंदीत आहे. काही वेळा, या भाषाशैलीची नि विषय-आशयाची सांगड बसत नाही, तिथे लेखन फिकं ठरण्याचा धोका असतो : हे भाऊंच्या काही कथांमध्ये सापडतं. उदाहरणार्थ, 'राजीनामा' ('दावेदार' या संग्रहात समाविष्ट, शब्दालय प्रकाशन, २०२०). एका ऑफिसात स्त्री कर्मचाऱ्यावर कसं विनाकारण बालंट आणलं जातं, याबद्दलची ही कथा. शेवटी, ही बाई तिच्यावर आरोप करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला संध्याकाळी ऑफिस रिकामं असताना बाहेर आणते आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर असणारे भ्रष्टाचाराचे 'पुरावे' दाखवते. ‘कुणाच्या टेबलावर पडलेली चोरलेली स्टेशनरी’, ‘कुणाच्या टेबलावर नग्न देहाचं प्रदर्शन करणारी मासिकं’, ‘एका टेबलावर दोन दारूच्या बाटल्या’, ‘एका टेबलावर चक्क कंपनीच्या बिलात फेरबदल केलेली बिलं’, वगैरे. अनेक ऑफिसांमध्ये भ्रष्टाचार-घोटाळे होतात, पण त्याचे पुरावे इतक्या बटबटीतपणे माणसं टेबलांवर ठेवून जातात, हे साधारण सरधोपट चित्रपटांमध्ये शक्य आहे. भाऊंच्या कथेत ते घडल्यावर मग त्यांच्या भाषाशैलीतला ओघवतेपणा तेवढा उरतो, पण कथा पडते. मूळ निबंधात भाऊंच्या कथांचे दाखले देऊन त्यांच्या धक्कातंत्राबाबत बरी-वाईट निरीक्षणं नोंदवायचा प्रयत्न केला.

'बगीचा'ला धरून यापूर्वीही एक नोंद केली होती : एक शिवी आणि भाऊ पाध्यांचा 'बगीचा'.

सुमारे सोळा-सतरा वर्षांपूर्वी भाऊ पाध्यांबद्दल इंटरनेटवर फारशी काही माहिती नसल्याचं दिसलं तेव्हा त्यांच्याबद्दलचे लेख नि त्यांच्या काही मुलाखती मिळवून टाइप करून एका ब्लॉगवर चिकटवल्या, त्यांची छायाचित्रं मिळवून चिकटवली, पुस्तकांची मुखपृष्ठं मिळतील तितपत तिथे एकत्र केली; तो कात्रणवहीसारखा ब्लॉग इथे पाहता येईल - https://bhaupadhye.blogspot.com/. ही २००९च्या दरम्यानची गोष्ट आहे. त्या वेळी त्यांच्या बहुतांश पुस्तकांच्या आवृत्त्या सहज उपलब्ध नव्हत्या. आता तुलनेने काही पुस्तकांच्या आवृत्त्या मिळतात. या ब्लॉगवरचे फोटो भाऊ पाध्ये आरती साळुंके यांच्याकडून मिळाले आणि त्यांच्या परवानगीने ते तिथे प्रसिद्ध केले. त्यातला एक फोटो परवा 'हिंदुस्तान टाइम्स'मध्ये आलेल्या भाऊ पाध्यांवरच्या इंग्रजी लेखासोबत छापलेला दिसतो. 'बाई माणूस' या मराठी संकेतस्थळावर भाऊंवर एक लेख आलाय त्यात दिलीप चित्रे यांचं एक विधान दिलंय. 'नोबेल पुरस्कारासाठी एखाद्या भारतीय लेखकाचं नाव सुचवायचं झालं तर बिनदिक्कत मी भाऊंचं नाव सुचवीन. दुर्दैव हेच की मराठीतही भाऊंचं महात्म्य कोणी ओळखत नाही', हे चित्र्यांचं विधान त्यांच्या कुठल्याही प्रकाशित मजकुरात आलेलं नाही. चित्र्यांच्या खाजगी संग्रहातल्या भाऊंच्या एका पुस्तकाच्या प्रतीवर लिहिलेल्या मजकुरात हे विधान होतं. तो मजकूर २०१० साली विजया चित्रे यांच्याकडून मिळाला आणि त्यांच्या परवानगीने तो टाइप करून ब्लॉगवर प्रसिद्ध केला. तसंच लोकसत्तेच्याही वेबसाइटवर भाऊंच्या एका लेखाचं पुनर्प्रकाशन झालेलं दिसतंय, त्यासोबत याच ब्लॉगवरचा फोटो आहे, तिथे "(छायाचित्र : लोकसत्ता टीम)" असा श्रेयनिर्देश आहे. यात कुठेच भाऊंच्या किंवा चित्र्यांच्या कुटुंबियांचा, आणि ब्लॉगचा सौजन्य म्हणून उल्लेख नाही. हे अर्थात वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये होत आलेलंच आहे. इंटरनेटच्या युगात यावर काही हक्क गाजवणं बरोबरही नाही. उलट पसरतंय ते बरंच आहे, असं म्हणायला हवं. पण कुटुंबीय हयात आहेत त्यांचा तरी उल्लेख खरं म्हणजे करायला हवा. (बाकी, खुद्द मोठी प्रकाशनं अशी मोकळीक दाखवत नाहीत, असा अनुभव अनेकदा येतो. परवानगी मागितली तरी फोटो किंवा लेख वापरण्यासाठी प्रचंड मोठी फी मागतात). थोडक्यात, कात्रणवहीसारख्या या कामांचा बऱ्यापैकी उपयोग होत आला आहे. 

१९ नोव्हेंबर २०२५

मोदी, मुस्लीम, माओवादी, मेकॉले आणि माध्यमं

मूळ जाहिरात : सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान, द इंडियन एक्सप्रेस समूह
[जाहिरातीचं कल्पनाचित्रात रूपांतर : रेघ]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान दिलं. द इंडियन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाच्या वतीने या वार्षिक व्याख्यानमालेचं आयोजन केलं जातं. गेल्या काही वर्षांमध्ये या व्याख्यानमालेने 'आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देणाऱ्या विचारांना मंच पुरवला आहे,' असं 'द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप'चे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोएंका यांनी प्रास्ताविकात नमूद केलं.

माध्यमं मंच पुरवतात, आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देण्यात त्यांचा बऱ्यापैकी वाटा असतो, हे खरं आहे. पण ही कल्पनासृष्टी कोणता आकार घेतेय, असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण ऐकल्यावर पडतो. 

सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात निवडणुकीच्या प्रचारसभांसारखा तपशील जास्त आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा, तिथे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व संयुक्त जनता दल यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय मिळाल्याचा उल्लेख मोदींनी केला, तेव्हा बऱ्याच उपस्थितांमधून हशा आणि टाळ्या पडल्याचं दिसलं. मग त्यांचा भाजप विविध ठिकाणी कसं काम करतोय, यावर बोलले. पुढे, सामाजिक न्यायाचा आणि विकासाचा मुद्दा मांडून त्यांच्या सत्ताकाळातील या संदर्भातली आकडेवारी दिली. विकासाच्या दिशेने जाणाऱ्या भारताच्या एकतेला 'मुस्लीम-लीगी माओवादी काँग्रेस'चा मोठा धोका असल्याचा आरोप केला. 'काँग्रेसने शहरी भागांमध्येही नक्षलवाद वाढवला. नक्षलवाद संविधानविरोधी असतानाही काँग्रेसने नक्षलवाद्यांना पोसले. गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये शहरी भागांतील संस्थांमध्ये शहरी नक्षल निर्माण केले. काँग्रेसच्या मुस्लीम-लीगी माओवादाला तिलांजली दिली पाहिजे. काँग्रेसच्या या शहरी नक्षलवादामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण झाला आहे,' असं ते म्हणाले. मग ते मेकॉलेकडे वळले. 'ब्रिटिश खासदार थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीने भारतीयांमध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी गुलामीची मानसिकता खोलवर रुजवली. हीच मानसिकता स्वातंत्र्यानंतरही आजतागायत कायम राहिली आहे. मेकॉलेच्या या गुलामगिरी मानसिकतेला पुढील दहा वर्षांत समूळ नष्ट करा,' असं आवाहन त्यांनी केलं. मेकॉलेने 'आपलं हजारो वर्षांचं ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृती, आपली सर्व जीवनशैलीच कचऱ्यात फेकून दिली', [...] भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही अशीच व्यवस्था सुरू ठेवली, स्वतःचा वारसा तुच्छ लेखला, आता मात्र आपल्याला २०३५पर्यंत (म्हणजे मेकॉलेच्या धोरणाला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असताना) ही गुलामीची मानसिकता सोडायला हवी, नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे स्थानिक भाषांना प्राधान्य देऊन हेच साधलं आहे, असं सांगत पंतप्रधानांनी भाषण संपवलं.

वासाहतिक काळातील 'आयत्या संकल्पना' टाकून देण्याविषयी बोलणारे मोदी स्वतः कोणत्या संकल्पना मांडतात किंवा सूचित करतात, हे या निमित्ताने पाहण्यासारखं आहे. त्यातून मग आपल्या सार्वजनिक स्तरावरच्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चाही काही अंदाज येतो. मोदींच्या भाषणात सामाजिक न्याय, धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद आणि निर्वसाहतीकरण, अशा तीन संकल्पनांची सूत्रं स्फुट-अस्फुटपणे आली आहेत. 

Oxfam India, 2023

आपल्या सरकारने गेल्या अकरा वर्षांमध्ये विकासाच्या माध्यमातून लोकांना सामाजिक न्याय दिल्याचा दावा पंतप्रधान करतात. त्या संदर्भात ते मुख्यत्वे कल्याणकारी योजनांशी निगडीत आकडेवारी देतात. भाजप केंद्रीय पातळीवर सत्तेत आल्यापासून १२ कोटी शौचालयं बांधली गेली; ५७ कोटी लोकांची जनधन बँक-खाती उघडण्यात आली; ४ कोटी लोकांना घरबांधणीसाठी निधी मिळाला; दहा वर्षांपूर्वी केवळ २५ कोटी लोकांना सामाजिक सुरक्षाकवचाच्या कक्षेत होते त्यांची संख्या आता ९४ कोटींपर्यंत पोचली आहे; आणि याच काळात २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, अशी माहिती पंतप्रधान देतात. 

पंतप्रधानांनी दिलेली आकडे हे सामाजिक न्यायाच्या योजना किती प्रमाणात लोकांपर्यंत पोचल्या, याच्याशी मुख्यत्वे संबंधित आहेत. ही 'पोच' वास्तवाला धरून असेल तरी, त्यातून आपण वास्तवाचं आकलन झाल्याचं मानावं का? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला पडतो. कारण याच वास्तवाच्या निरनिराळ्या बाजू दाखवणाऱ्या आकडेवाऱ्याही उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ 'ऑक्सफॅम इंडिया'ने २०२३ साली प्रकाशित केलेल्या 'सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी' या अहवालानुसार, भारतातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीतील ४० टक्के वाटा आहे, सर्वांत श्रीमंत १० टक्क्यांकडे ७० टक्के वाटा आहे, तर तळातील ५० टक्क्यांकडे केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपास राष्ट्रीय संपत्तीमधला वाटा आहे. करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी, २०१९ साली केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला. यातून १.८४ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यावर सरकारने वस्तू व सेवा करामध्ये आणि डिझेल-पेट्रोल यांवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली- अप्रत्यक्ष करांमधील या वाढीचा सर्वांत मोठा फटका निम्नमध्यमवर्गीय आणि गरीब स्तरांतील नागरिकांना बसतो. 

करोनाची साथ होती त्या दोन वर्षांमध्ये, २०२० ते २०२२ या वर्षांत, देशातील अब्जाधीशांची संख्या १०२वरून १२२ झाली. एकीकडे, आरोग्यसेवेवर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे दर वर्षी सुमारे ५ कोटी ५० लाख भारतीय दारिद्र्यावस्थेत जातात, असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२२ सालच्या अहवालात नमूद केलं आहे. तर दुसरीकडे, भारतीय अब्जाधीशांपैकी १९ टक्के अब्जाधीश हे खाजगी आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्मिती उद्योगांमधून येतात. देशात २०२० या एका वर्षामध्ये आरोग्यसेवा व औषधनिर्मिती उद्योगातून सात नवीन अब्जाधीश तयार झाले. 

हे असं साधारण चित्र असतं. ते एकाच बाजूची आकडेवारी वाचून स्पष्ट होत नाही. शिवाय, आकडेवारी सरकारची असो किंवा बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्थांची त्यात ते कोणते निकष लावतात, कोणत्या पद्धती वापरतात, याबद्दलचे वादविवादही आपल्याला वाचायला मिळतात. पण शेवटी वास्तव याहून निराळं असू शकतं. केवळ कल्याणकारी योजनांची 'पोच' दाखवून सामाजिक न्याय अंमलात आल्याचं भासवणं दिशाभूल करणारं आहे, एवढं तरी या सगळ्या गुंत्यातून समजतं.

पंतप्रधानांनी काँग्रेस पक्षावर टीका करताना 'मुस्लीम लीगी' आणि 'माओवादी' असा उल्लेख केला. यातल्या मुस्लीम लीगच्या उल्लेखाचा खुलासा भाषणात कुठेच केलेला नाही. मुद्दा कोणताही असला तरी, त्या मुद्द्याची दिशा बदलून विरोधकांची भूमिका मुस्लीमधर्जिणेपणाची असल्याचा आरोप पंतप्रधानांसह त्यांचे विविध स्तरांवरचे पक्ष-सहकारी करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, मतदारनोंदणीमधील उणिवा, कथित दुबार मतदान, इत्यादीसंदर्भात प्रातिनिधिक उदाहरणांसह प्रश्न अलीकडे उपस्थित केले गेले तेव्हा, प्रश्न विचारणाऱ्यांना फक्त दुबार मतदान करणारे हिंदू मतदारच दिसतात, मुस्लीम मतदार दिसत नाहीत, असा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला (द इंडियन एक्सप्रेस, ३ नोव्हेंबर २०२५). इतर अशी कित्येक विधानांची उदाहरणं आहेतच. पंतप्रधानांच्या परवाच्या भाषणात तसाच अगदी सराईतपणे 'मुस्लीम लीगी' असा उल्लेख आलेला दिसतो.

या संदर्भात गेल्याच आठवड्यातली एक बातमी पाहता येईल : उत्तर प्रदेशातील दादरी इथे मोहम्मद अखलाक यांनी गायीची हत्या करून घरात गोमांस ठेवल्याच्या अफवेवरून २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांच्यावर झुंडीने हल्ला केला, त्यात अखलाक यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील १९ आरोपींची जामिनावर सुटका झाली, आणि गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने या खटल्यातील सर्व आरोपींविरोधातील आरोपपत्र मागे घेण्यासाठीचा अर्ज न्यायालयाकडे केला (द इकनॉमिक टाइम्स, १५ नोव्हेंबर २०२५). झुंडबळीची ही घटना दहा वर्षांपूर्वी गाजली आणि त्यानंतरही अशा काही घटनांच्या बातम्या येत राहिल्या. खुद्द राज्यसंस्थाच या गंभीर प्रकरणातल्या आरोपींवरचे आरोप मागे घेण्यासाठी पुढाकार घेतेय! हा एक प्रातिनिधिक दाखला म्हणून पाहता येईल. दरम्यान, देशातील मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या १४ टक्क्यांदरम्यान आहे, तर संसदेतील मुस्लीम खासदारांचं प्रमाण साडेचार टक्क्यांदरम्यान आहे. लोकसभेतील ५४३ खासदारांपैकी केवळ २४ मुस्लीम आहेत. 

असं सगळं असताना पुन्हा पंतप्रधानांना स्वतःचा धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद दाखवण्यासाठी मुस्लिमांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्न विचारात घेण्याजोगा आहे. मोदींच्या भाषणात राष्ट्रवाद किंवा धर्म यांवर थेट भाष्य नसलं तरी, त्यांच्या मते राष्ट्राच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या पक्षावर टीका करताना ते विशिष्ट धार्मिक समूहाचा नकारात्मक उल्लेख करतात. पंतप्रधानपदावरची व्यक्ती एका वरकरणी गंभीर धाटणीच्या व्याख्यानमालेत इतक्या खालच्या पातळीला येऊन बोलते, ही गोष्ट आपल्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चीही पातळी दाखवणारी आहे

यानंतर माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला आणि काँग्रेसने शहरी नक्षलवाद जोपासला, इत्यादी आरोप केले. वास्तविक भारताचे माजी पंतप्रधान, काँग्रेस नेते मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली नक्षलवाद हा 'आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे' असं विधान केलं होतं. त्याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने नक्षलवाद्यांविरोधात 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' म्हणून ओळखली गेलेली निमलष्करी मोहीम राबवण्यात आली. बस्तरमध्ये 'सलवा जुडुम' हे स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करण्याचं वादग्रस्त अभियानही काँग्रेसच्या काळात नि त्यांच्या नेत्यांच्या पुढाकाराने अंमलात आलं होतं (पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अभियान बेकायदेशीर ठरवलं). माओवादी पक्षाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली डॉ. विनायक सेन यांना झालेली अटक, आणि २००७-०९ या काळातील त्यांच्या तुरुंगवासादरम्यान झालेल्या चर्चा, हे सर्वही काँग्रेसच्या सत्ताकाळातलं आहे. त्यानंतर २०१३ साली छत्तीसगढमधील सुकमा इथे नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसी नेत्यांच्या जत्थ्यावर हल्ला चढवला त्यात माजी राज्य मंत्री व सलवा जुडुमच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेले महेंद्र कर्मा आणि इतर दोन वरिष्ठ नेते मरण पावले. या सर्व घटनांच्या विविध बाजू पडताळण्याची ही जागा नाही, तसंच ही नोंद काँग्रेसच्या वा माओवाद्यांच्या कृतींचं समर्थन करण्यासाठीही नाही. पण, काँग्रेस आणि माओवादी राजकारण यांच्यात संबंध असल्याचा दावा करताना पंतप्रधान मोदी नजीकच्या इतिहासाचाही किती भीषण विपर्यास करतात, हे स्पष्ट होण्यापुरत्या या घटना नोंदवल्या आहेत.

शिवाय, १८ नोव्हेंबरलाच भारतीय माओवादी पक्षाचे उच्चस्तरीय कमांडर माडवी हिडमा यांचं आंध्र प्रदेशातील पोलीस चकमकीत निधन झाल्याची बातमी आली. उपलब्ध माहितीनुसार, माओवादी पक्षात केंद्रीय समितीपर्यंत गेलेले ते पहिलेच आदिवासी नेते होते. यापूर्वी मे महिन्यात पक्षाचे सरचिटणीस बसवाराजू यांचा चकमकीत मृत्यू झाला. त्यानंतर दुसरे एक वरिष्ठ नेते मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती गडचिरोलीत पोलिसांना शरण आले. एकंदरित मध्य भारतातल्या नक्षलवादी चळवळीची प्रचंड पडझड झाल्याचं कळतं. 

असं सगळं असताना पंतप्रधानांना विरोधकांवर टीका करताना माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्नही विचारात घेण्याजोगा आहे. धड कशाचा संबंध जोडता येत नसेल तरी आपल्या अपेक्षित अनुयायांच्या / समर्थकांच्या मनातली भीती जागी ठेवण्यासाठी हे असे असंबद्ध शत्रुभावी उल्लेख होत असावेत.

यानंतर पंतप्रधानांच्या भाषणातून सूचित झालेलं तिसरं सूत्र निर्वसाहतीकरणाचं आहे. मेकॉलेला अपेक्षित असलेल्या वसाहतीकरणाच्या धोरणाला आपणच छेद देतो आहोत, आत्ताच हे काम सुरू झालंय, आणि येत्या दहा वर्षांमध्ये ते पूर्ण करायचंय, असा पवित्रा पंतप्रधानांनी घेतल्याचं भाषणावेळी दिसलं. 

मेकॉलेने फेब्रुवारी १८३५मध्ये भारतातील शिक्षणासंबंधी लिहिलेलं टिपण प्रसिद्ध आहे. त्यात त्याने इथल्या संस्कृत आणि अरबी भाषांमधल्या शिक्षणावर पैसा खर्च करण्याऐवजी इंग्रजीतूनच शिक्षण देण्याचा आग्रह धरला. 'देशी' जनतेला युरोपीय ज्ञानाकडे जाण्याची वाट इंग्रजीतूनच सापडू शकते, शिवाय भारतीय भाषांमधलं साहित्य नि ज्ञान युरोपीय ज्ञानपरंपरेच्या तोडीचं नाही, असा निवाडा मेकॉले करतो (त्याला स्वतःला संस्कृत वा अरबी येत नव्हत्या; पण त्यांमधल्या ग्रंथांची भाषांतरं वाचून आपण या भाषांच्या 'मूल्ययुक्ततेचा अचूक अंदाज' बांधू शकतो, असा मेकॉलेचा दावा होता!). संस्कृत आणि अरबी शिक्षणातल्या लोकांचे- त्यातल्या अभिजन वर्गांचे- हितसंबंध ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरणारे होते, बाकी भारतीय भाषांची तर तिथे दखलही नव्हती. शिवाय, इथे इंग्रजी शिकलेल्या लोकांचा एक अभिजनवर्ग निर्माण करावा आणि मग तो इथल्या स्थानिक बोलींमध्ये सुधारणा करत नेईल, असाही प्रस्ताव मेकॉलेच्या टिपणात होता. हा वर्ग 'रक्ताने आणि रंगाने भारतीय असेल, पण त्याची अभिरुची, मतं, नीतिमत्ता आणि बुद्धिमत्ता मात्र इंग्रजी असेल', हे मेकॉलेचं विधान तर प्रसिद्धच आहे. एका (संस्कृत वा अरबी जाणणाऱ्या) अभिजन वर्गाची जागा दुसऱ्या (इंग्रजीशिक्षित) अभिजन वर्गाने घ्यावी आणि त्यांनी जनता नि सरकार यांच्यातला सांधा म्हणून काम करावं, असं या सगळ्याचं सार काढता येतं. 

या पार्श्वभूमीवर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणाला प्राधान्य दिलं. या संदर्भात महाराष्ट्रात अजूनही सुरू असलेल्या 'हिंदीसक्ती'विषयीच्या घडामोडींकडे पाहता येईल. 'राष्ट्रीय' मानली जाणारी हिंदी ही भाषा पहिलीपासून लादण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला, तेव्हा त्यावर सार्वत्रिक गदारोळ उडाला (रेघेवर यासंबंधी केलेल्या नोंदी अशा : [१] 'मराठमोठ्या माधुरीचं मराठी' ऐकणारे एंगूगींचं म्हणणं ऐकतील का?, [२] आदिभारती : सक्तीऐवजी सह-अनुभूती राखणारं भाषाशिक्षण!). मग राज्य शासनाने त्रिभाषा समिती स्थापन केली. ही समिती ठिकठिकाणी जाऊन याबाबतचं लोकांचं मत आजमावते आहे; त्यासाठी वेबसाइट करून प्रश्नावलीही प्रसिद्ध करण्यात आलेय. या प्रश्नावलीत नऊ प्रश्न आहेत. त्यातला एक प्रश्न पाहा :

स्त्रोत : tribhashasamiti.mahait.org

शिक्षणातील भाषेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असला तरी, प्राथमिक / पूर्वप्राथमिक स्तरावर मुळात मुलांना शाळेत सहजता वाटावी, यासाठी त्यांच्या घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेला शाळेत अधिकाधिक वाव असावा, हे साधारणपणे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु वरील प्रश्नावलीत 'मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक, इयत्ता पहिली आणि दुसरी या पातळीवर गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख याकरिता कोणत्या भाषांचा वापर करावा' या आशयाच्या प्रश्नाला तीनच पर्याय दिलेले आहेत : 'मराठी', 'मराठी आणि इंग्रजी', 'मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी'! प्रत्यक्षात आता भाजपचेच मुख्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात केंद्रीय मंडळांची अभ्यासरचना लागू करण्यात आली असून पूर्वप्राथमिक स्तरावरही इंग्रजीचं प्राबल्य वाढलेलं आहे, त्यामुळे छोटा गट, मोठा गट (ज्यूनिअर आणि सिनिअर केजी) या इयत्तांमध्ये आता मुलांना कशीबशी इंग्रजी शब्दांची ओळख करून घ्यावी लागते आहे. त्यासाठीचं प्रशिक्षित आणि पुरेसा पगार मिळणारं मनुष्यबळ उपलब्ध नसलं तरी शाळांना कशीबशी कसरत करून या मुलांना पहिलीत पोचवावं लागतं. बाकी, सध्या राज्यातील शाळांमध्ये सहावीपासून शिकवली जाणारी हिंदी आता शासनाच्या मर्जीनुसार आधी कधी लागू होतेय, ते कळेलच. हे सर्व देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुरू असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करतात. वरील प्रश्नावलीत कुठेच पूर्वप्राथमिक स्तरावर आपापल्या बोलींमध्ये गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख व्हावी, हा साधा आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळोवेळी मांडलेला मुद्दा आलेला नाही.

या संदर्भातही मोदींनी बरेच दावे केले असले तरी, शाळा, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं इथल्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार पाहिले तरी त्या दाव्यांमधला फोलपणा कळून येईल. केंद्र सरकारने अकुशल कामासाठी निर्धारित केलेलं किमान वेतन १८ हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे, तर कुशल कामांसाठीचं किमान वेतन २० हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे. आपण आपल्या परिसरातल्या शाळा-कॉलेजांमध्ये चौकशी केली तरी, तिथल्या कंत्राटी शिक्षकांचं वेतन सहा-सात हजार रुपयांपासून पंधरा हजार रुपयांपर्यंत रेंगाळलेलं दिसेल. कायमस्वरूपी झालेल्या शिक्षकांमधला कौशल्यविकास थांबला असला तरी त्यांना सरकारी वेतनश्रेणी लागू होते, त्यामुळे त्यांचा विषय वेगळा आहे. अशा अवस्थेत निव्वळ नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे १९० वर्षांची वासाहतिक गुलामगिरी येत्या दहा वर्षांमध्ये संपवण्याचा पंतप्रधानांचा पवित्रा किती पोकळ आहे, ते स्पष्ट व्हावं.

तर, 'आपल्या कल्पनासृष्टीला आकार देणारे विचार' हे सध्या अशा पातळीवरचे आहेत. इंडियन एक्सप्रेस समूहाचं बोधवाक्य 'जर्नलिझम ऑफ करेज' असं आहे. ही 'धाडसी पत्रकारिता' तिथल्या काही पत्रकारांनी व्यक्तिगत पातळीवर केली हेही खरं आहे. पण आत्ता या समूहाच्या मंचावरून जे काही बोललं गेलं, त्यातल्या विखारी उल्लेखांवर, सत्याच्या विपर्यासावर या समूहात संपादकीय पातळीवर टिप्पणी करता येणार नाही, यावरून 'धाडसी पत्रकारिते'मधला उपरोध दिसतो. शिवाय, पंतप्रधानपदी आल्यापासून अकरा वर्षांमध्ये एकही खुली पत्रकार परिषद न घेतलेल्या मनुष्याला या मंचावरून बोलण्याचं निमंत्रण मिळतं, हाही एक उपरोधच. दुसरीकडे, रोज उठून मोदी किंवा भाजप यांच्याबाबत व्हिडिओ करणं आणि ठराविक साचेबद्ध 'पुरोगामी' मतं वारंवार नोंदवत राहणं, किंवा सध्या विरोधात असलेल्या पक्षांशी जवळीक साधणं, अशी एक 'धाडसी पत्रकारिता' समोर येते. पण आपल्या बोलण्याचा सूर, आपली उपहासाची शैली, तथ्यांबाबतची बेफिकीर वृत्ती, केवळ स्वतःची मतं गिरवत राहण्याची सवय, हे हळूहळू वर्तमान सत्ताधाऱ्यांसारखंच होत जात नाहीये ना, याचा विचार त्यात होत नाही. त्यामुळे मोदी कधीतरी सत्तेवर नसतील, पण त्यांची वास्तवाचा विपर्यास करणारी, नकारात्मक आणि शत्रुभावी 'कल्पनासृष्टी' मात्र आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात टिकून राहील, हे त्यांच्या भाषणानिमित्ताने परत जाणवलं.

या सूत्राभोवतीच्या काही जुन्या नोंदी

मागची नोंद :
  • कोलामगुड्यांमधून काही नोंदी 
    (महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरील काही कोलाम गावांमध्ये जाऊन आल्यावर लिहिलेला वार्तालेख. तसंच, संविधानाच्या उद्देशिकेच्या कोलामी भाषांतराचं वाचन, एका कोलामी पुस्तकाची नि देवस्थानाची माहिती, इत्यादी.)

०९ नोव्हेंबर २०२५

कोलामगुड्यांमधून काही नोंदी

महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवर (फोटो : रेघ)

कोलामगुडा म्हणजे कोलामांचं गाव. विदर्भात मुख्यत्वे यवतमाळमध्ये, आणि त्याखालोखाल वर्धा नि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये, तसंच मराठवाड्यात नांदेडमध्ये कोलाम आदिवासी समुदायाची वस्ती आहे. राज्यात इतर ठिकाणी मोजक्या संख्येने कोलाम लोक विखुरलेले असल्याचं २०११च्या जनगणनेनुसार दिसतं. त्यांची राज्यातील एकूण लोकसंख्या १,९४,०००च्या आसपास आहे. चंद्रपुरातील महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेच्या प्रदेशात दोन्हीकडे मिळून असे सुमारे साठ कोलामगुडे आहेत. यातल्या काही गावांमध्ये (ऑक्टोबर २०२५च्या शेवटच्या आठवड्यात) जाऊन आल्यावर अगदी थोड्या मुद्द्यांना धरून केलेल्या या काहीशा तुटक नोंदी-

चंद्रपूरमधील जागृत बहुउद्देशीय संस्थेचे कार्यकर्ते आणि चिमूरमधील आठवले समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांनी २०२३ साली जिवती तालुक्यातील १६ गावांमधल्या कोलाम समुदायाचं एक नमुना-सर्वेक्षण केलं. या अहवालानुसार, सदर गावांमधील ५० टक्क्यांहून थोडी अधिक शेतजमीन अतिक्रमण झालेली आहे. या ठिकाणचं बालविवाहाचं मुलींमधील प्रमाण ६८ टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर मुलांमधील प्रमाण ६१ टक्क्यांदरम्यान आहे. इथल्या २५ टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये शाळा नाहीत. सुमारे ६४ टक्के नागरिकांना आधुनिक आरोग्यसुविधा उपलब्ध नाहीत. तसंच ६० टक्के गावांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बस जात नाही. आधुनिक राज्यसंस्थेच्या चौकटीत जगताना अनिवार्य झालेली आणि वेळप्रसंगी जाचक ठरणारी कागदपत्रंही इथल्या स्थानिक लोकांना धडपणे उपलब्ध न झाल्याचं या अहवालातून दिसतं. उदाहरणार्थ, सर्वेक्षणाखालील गावांमधल्या कोलाम समुदायात जातीचा दाखला केवळ सुमारे १५ टक्के लोकांकडे होता, म्हणजे ८५ टक्के लोकांकडे हा विविध ठिकाणी आवश्यक ठरणारा दाखला नाही. कोलाम समुदाय सरकारच्या 'विशेष असुरक्षित आदिवासी जमातीं'मध्ये येतो! सर्वेक्षणाखालील गावांमधील सुमारे ९० टक्के लोकांकडे आधार कार्डं नव्हती, तर ८१ टक्के लोकांकडे पॅन कार्डं नव्हती. (आभार : सर्वेक्षणाची प्रत अविनाशय पोईनकर यांनी उपलब्ध करून दिली. राम चौधरी यांनीही या संदर्भात चर्चा केली. तसंच या दोघांसह वर्षा कोडापे, सुरेश कोडापे, भीमराव कोडापे, वैशाली गेडाम, यांनी विविध प्रकारची मदत केली).

या सर्वेक्षणामध्ये रोजगाराचा वेगळा तक्ता दिला नसला तरी, सर्वेक्षणकर्त्यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणांमधून त्याबाबत काही नोंद झालेली दिसते. स्थानिक पातळीवर शेतीची हंगामी कामं संपल्यावर जवळपास सर्वच गावांमधील तरुण नागरिक रोजगारानिमित्त परगावांमध्ये वा शहरांमध्ये गेल्याचं सर्वेक्षणकर्त्यांना आढळलं. तसंच, 'पेसा कायदा, १९९६', 'वनहक्क कायदा, २००६' (त्यातील महत्त्वाचे परिसरविषयक हक्क) आणि 'जैवविविधता कायदा' यांची कोणतीच अंमलबजावणी या भागांमध्ये झालेली नाही. सर्वेक्षणाखालील १६ गावांपैकी एकाही गावाला सामूहिक वनहक्क मिळालेले नव्हते. 

महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवर (फोटो : रेघ)
[आधीच्याच फळीची मागची बाजू]

वरील निरीक्षणांशी जुळणारी परिस्थिती या भागात फिरताना दिसत राहते. तसंच बदलाच्या काही खुणाही दिसतात, लोकांच्या बोलण्यातून ऐकू येतात. उदाहरणार्थ, इथल्याच एका चाळीसेक लोकवस्ती असलेल्या गावातला तरुण हवालदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सुमारे दहा वर्षं काम करतोय आणि आता तो पोलीस उपनिरीक्षक पदावर जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नुकताच बारावी पास झालेला दम्पूरमोदा गावातला पंकज मडावी हा या परिसरातील (काहींनी म्हटल्यानुसार, बहुधा एकंदर कोलाम समुदायातील) एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड झालेला पहिला कोलाम विद्यार्थी ठरला आहे. (दुसऱ्याही एका कोलाम मुलीचा 'एमबीबीएस'चा प्रवेश काही तात्कालिक कारणामुळे या वेळी झाला नसला, तरी तीही यासाठी पात्र ठरण्यापर्यंत पोचली होती, असं संबंधितांच्या बोलण्यातून समजलं). आणखी एक विद्यार्थी पुण्यातल्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्येही शिकायला गेलेला आहे. पदवीधर झालेल्या तरुण-तरुणींसह अशी इतरही काही उदाहरणं दिसतात. उपजीविकेसाठी बाहेरगावी जाऊन असंघटित क्षेत्रात बिकट परिस्थितीमध्ये जगण्यापेक्षा या आधुनिक चौकटीतल्या रूढ वाटांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न स्वाभाविकच आहे. त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक संसाधनं उपलब्ध नसली तरी काहीएक वातावरण निर्माण होत असल्याचं दिसतं. शिवाय, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी राज्यात इतर ठिकाणी जायची किंवा पुढील उच्चशिक्षणासाठी परदेशातही जायची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या, त्याबद्दल अधिकाधिक प्रसार करणाऱ्या संस्था वा गट अलीकडे अधिक ठळकपणे समोर येताना दिसतात. त्याचे परिणाम या भागातल्या काही व्यक्तींपर्यंत पोचतील, याच्या खुणाही कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून दिसतात. 

लांबोरी गावातील एक भिंत (फोटो - रेघ)

पेसा कायदा, तसंच वनहक्कांबाबत अजूनही इथे धड काही अंमलबजावणी झाली नसली तरी, त्यासाठी लोकांमध्ये चर्चा-संवाद घडवण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर होताना दिसतो. याच्या काही दृश्य खुणा इथल्या सार्वजनिक भिंतींवर रंगवलेल्या खुणांमध्ये उमटल्या आहेत. 'दिल्ली-मुंबई मावा सरकार; मावा नाटे मावा राज'- 'दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार' आमच्या गावात आम्ही सरकार', अशी 'पेसा कायद्या'शी जोडली गेलेली घोषणा इथेही हळूहळू रुजते आहे. 

या संदर्भातील ओढाताणीचं एक उदाहरण असं : आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आपल्याला काही जीवघेण्या आजारांमधून मुक्त करायला उपयोगी पडतात. पण आधुनिक वैद्यकीय उद्योगाच्या गढूळ जगाविषयीही आपल्याला काही ना काही माहिती मिळत राहते. (पुठ्ठ्याच्या- अर्थात कुल्ल्याच्या हाडाच्या प्रत्यारोपणासंदर्भात 'जॉन्सन अँड जॉन्सन' कंपनीने तयार केलेलं धातूयुक्त उत्पादन रुग्णांच्या शरीरावर कसं घातक परिणाम करत होतं आणि त्यातून पुढे किती मोठा वाद झाला, तरी कंपनीने नुकसानभरपाईबाबत कशी कुचराई केली, याची कहाणी सांगणारं पुढील पुस्तक अलीकडेच बाजारात आलंय : 'The Johnson & Johnson Files : The Indian Secrets of a Global Giant', Kaunain Sherriff M., Juggernaut, 2025). याचा अर्थ ते विज्ञानच फोल असतं असं नाही, पण त्या विज्ञानाचा वापर करून उत्पादनं तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या अर्थकारणातून काही विघातक गोष्टी होत राहतात. तरी, त्या विज्ञानाचा वापर तर आपण सगळे करतोच. त्यासोबत आपापल्या समाजांमधून पाझरत आलेलं काही पारंपरिक ज्ञानही असतं- अशा घरगुती औषधांनाही आपल्या आयुष्यात कमी-अधिक स्थान असतं. या ज्ञानाला आधुनिक संस्थांची प्रमाणपत्रं मिळत नसली आणि या ज्ञानाचेही दुष्परिणाम किंवा दुरुपयोग होत असला, तरीही काहीच सुविधा नाही तिथे कोणतं ना कोणतं औषध माणूस घेत राहतो. लांबोरी गावातील नायकू हे ७० वर्षीय गृहस्थ अशी औषधं देतात. त्यासाठी ते जंगलात काही वनस्पती आणायला गेले की मात्र वन विभागाचे कर्मचारी त्यांना हटकतात. "आमी झाडीबुटी आणायला जंगलात गेलो, फॉरेस्टवाले पकडले. तरी आमी जंगलात घुसलो, म्हणून 'साला भोसडीका' असं म्हणून पकडले. आमी बिमारी बघून औषिध आणायला गेलो होतो," असं नायकू म्हणाले. दवाखान्यात माणूस बरा होत नसेल तर त्याला बाहेर सोडून देतात, आम्ही मात्र गावात राहून प्रयत्न करत राहतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. जंगलांचा, तिथल्या वनस्पतींचा पिढ्यानुपिढ्या होत आलेला वापर आणि ही सगळी राज्यसंस्थेच्या मालकीची 'नैसर्गिक साधनसंपत्ती' मानून त्या वापरावर आलेले निर्बंध, यांच्या संघर्षाचा हा छोटा दाखला झाला. नायकू यांच्याकडील ज्ञानाचे किंवा त्यांच्या धारणांचे कोणते परिणाम कसे होतात, हा निराळ्या चर्चेचा विषय आहे. इथला मुद्दा इतकाच की, काही आजार बरे करण्यासाठी एखाद्या परिसरात इतर कोणतेच औषधोपचार सहजी उपलब्ध नसताना नायकू त्यावर काहीएक उपचार उपलब्ध करून देतात. पण त्यासाठीची त्यांना लागणारी जंगलांमधल्या वनस्पती मिळवणं आधुनिक वनविषयक कायद्यांमुळे त्यांच्यासाठी बिकट झालेलं आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा एक प्रकारचा अपमानच ठरतो.

गडपांढरवाणी गावातील एक भिंत (फोटो - रेघ)

पाचव्या अनुसूचीखाली येणाऱ्या समुदायांच्या परिसरांमध्ये लागू होणारे उपरोल्लेखित कायदे स्थानिक ग्रामसभांना काही महत्त्वाचे सामूहिक अधिकार देतात. त्यातून तिथल्या विकासाविषयीच्या प्रश्नांवर, तसंच परिसरातील उत्पादनसाधनं आणि वनउपज, स्थानिक संस्कृती या संदर्भातील कळीच्या निर्णयांबाबत ग्रामसभांचा आवाज सबळ होण्याची शक्यता निर्माण होते. इतर कायद्यांप्रमाणेच या कायद्यांबाबतही मूळ शब्द आणि प्रत्यक्ष कृती यांमधली तफावत त्रासदायक असली तरी, आदिवासी समुदायांना आधुनिक लोकशाही चौकटीशी वाटाघाटी करण्यासाठी काहीएक आशा वाटेल असं साधन या कायद्यांमधून मिळतं. शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यात या कायद्याच्या आणि घोषणेच्या प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीची अनेक सकारात्मक उदाहरणं दिसली. तशीच सरकारने आदिवासी ग्रामसभांच्या अशा कायदेशीर हक्कांना फाटा देऊन लोहखनिज खाणींसारखे प्रकल्प रेटल्याचीही उदाहरणं दिसत राहिली आहेत. गडचिरोली हे 'पोलाद केंद्र' म्हणून विकसित करण्याची विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची आकांक्षा स्थानिक समुदायांच्या कोणत्या मागण्यांना पोषक ठरेल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्याबद्दल रेघेवर काही नोंदी  होत आल्या आहेत.

मराठवाड्यात १९७२ साली पडलेल्या भीषण दुष्काळावेळी बऱ्याच लोकांनी बाहेर स्थलांतर केलं. असे काही स्थलांतरित लोकसमूह चंद्रपुरातील या आदिवासी भागांमध्येही येऊन स्थानिक झाले. त्यात प्रामुख्याने बंजारा समूहाची वस्ती असल्याचं दिसतं. या समूहांनी स्थानिक आदिवासींच्या जमिनींवर शेती सुरू केली आणि आता या सर्व व्यवहाराला अतिक्रमणाचं रूप आलं आहे. त्या विरोधातील स्वाभाविक रोष लोकांच्या बोलण्यात दिसतो. पण गेल्या ५० वर्षांमध्ये बंजारा समुदाय इथल्या इतर जीवनव्यवहारांमध्येही रुजलेला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक स्फोटक न होता कसा सोडवायचा, असा एक पेच इथे दिसतो.

चंद्रपुरातील जिवती या तालुक्यातील आणखी एक मुद्दा जाताजाता नोंदवण्यासारखा : इथली तेलंगणाला लागून असलेली परमडोली, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, कोठा (बुज), येसापूर, लेंडीगुडा, पळसगुडा, परमडोली (तांडा), लेंडीजाळा, शंकरलोधी, पद्मावती, इंदिरानगर, भोलापठार ही चौदा गावं गेली अनेक वर्षं राज्यांच्या सीमावादात अडकली आहेत. आधी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र यांच्यात हा वाद होता. त्यानंतर २०१४ साली तेलंगण राज्याची निर्मिती झाल्यावर त्यांच्यात आणि महाराष्ट्रात हा वाद सुरू राहिला. वास्तविक, विविध न्यायालयीन टप्पे पार झाल्यावर १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ गावं महाराष्ट्राच्या हद्दीत असल्याचा निकाल दिला होता. पण तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तिथल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा विस्तार या भागात होत राहिला, आणि महाराष्ट्राचं शासन-प्रशासन मात्र इथे फारसं लक्ष देत नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये जवळपास सर्वच मराठी भाषक असूनही त्यांचा जिल्हा मात्र 'कोमराम भीम असिफाबाद' असा तेलंगणातील लागलेला दिसतो, तसंच काही शासकीय योजनांच्या सोयीसाठी लोकांनी तिथली आधार कार्डंही घेतलेली आहेत. 

लेंडीगुडा या गावात तेलंगण सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळेत त्या गावासह आजूबाजूच्या गावांमधली बहुतांश मुलंमुली जात असल्याचं प्रत्यक्ष भेटीत दिसलं. या मुलांची कोलामी वा मराठी ही भाषा तिथल्या शिक्षकाला येत नाही, शिक्षकाची तेलुगू भाषा मुलांना येत नाही, दोघंही अर्धामुर्ध्या हिंदीत एकमेकांशी बोलतात, त्यात भर म्हणजे तेलंगणातील सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असल्यामुळे ही शाळासुद्धा इंग्रजीतून अभ्यासक्रम शिकवणारी आहे. या गावातल्या मराठी शाळेला स्थानिक मुलं प्राधान्य देत नसल्याचं आढळलं आणि ती शाळाही दुरावस्थेत होती (दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे शाळा बंद होती; पण आवारावरून आणि लोकांच्या बोलण्यातील तपशिलांवरून तेलंगणाच्या व महाराष्ट्राच्या या शाळांमधील तुलना सहजच करता आली). दुसऱ्या एका गावात तेलंगणातील दोन सरकारी कर्मचारी मोटरसायकलवर येऊन एका वृद्ध व्यक्तीला घरपोच पेन्शन देऊन गेले; त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया त्यांनी तिथल्यातिथे खाटेवर पार पाडली, हेही प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं. 

एकीकडे राज्यात प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय अलीकडेच वादाला तोंड फोडणारा ठरला, आणि इथे मराठी प्रदेशातल्या मुलामुलींना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा किमान त्या खालोखाल सोयीच्या मराठी भाषेत शिक्षण घेण्याची सहज सुविधा उपलब्ध नाहीत. आपल्या प्रशासनाने एक निरुपयोगी गोष्ट मात्र इथे अनेक गावांमध्ये पुरवल्याचं दिसलं, ती म्हणजे ओपन जिम. पुढे दिलेले दोन फोटो जिवती तालुक्यातील रायपूर या सुमारे शंभर लोकसंख्येच्या गावामधले आहेत. इथलं ओपन जिम अंगणवाडीच्या इमारतीशेजारी हवा खात पडलं होतं. असे ओपन जिम इतरही गावांमध्ये चमत्कारिक ठिकाणी दिसले.

गाव- रायपूर, ता. जिवती, जि. चंद्रपूर (फोटो- रेघ)

गाव- रायपूर, ता. जिवती, जि. चंद्रपूर (फोटो- रेघ)

शेवटी, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या महिन्यांमधल्या काही निमित्तांशी, तसंच शालेय शिक्षणासंदर्भातील भाषावादाशी संबंधित अशा तीन गोष्टी देऊन थांबतो-

१. 

पुढील व्हिडिओमध्ये भीमराव कोडापे यांनी धारपाना या गावातील एका देवस्थानाची माहिती दिली आहे. त्या परिसरातील 'सव्वाचाळीस' कोलाम गावं मिळून दर तीन वर्षांनी या देवस्थानापाशी उत्सव साजरा करतात. ठराविक कोलाम गावांना एकत्रितरीत्या 'बारसा' असं संबोधलं जातं. त्याचा उल्लेख व्हिडिओत आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पौर्णिमेपासून तीन दिवस हा उत्सव साजरा केला जातो. त्या वेळी पूजले जाणारे देव, त्यांचं महत्त्व, यांची थोडक्यात माहिती या व्हिडिओत मिळेल. आधी फारसं ठरलेलं नसताना, मर्यादित साधनांच्या मदतीने या व्हिडिओचं चित्रण केलं- त्या मर्यादा व्हिडिओत जाणवतील. कोडापे यांनीही उत्स्फूर्तपणे शक्य होईल त्यानुसार माहिती दिली. नुकताच ७-९ ऑक्टोबर या दरम्यान हा उत्सव होऊन गेला.

अशाच प्रकारे गडचिरोलीतील प्रामुख्याने सूरजागढ पट्टीमधील (तिथल्या माडिया, गोंड आदी समुदायांच्या ठराविक गावांना एकत्रितरीत्या 'पट्टी' संबोधलं जातं) सत्तर गावांचा एक सामूहिक उत्सव जानेवारी महिन्यात होतो. त्याची माहिती नोंदवणारा नोव्हेंबर २०२३मधला व्हिडिओ 'रेघे'च्या यू-ट्यूब चॅनलवर उपलब्ध : 'ठाकूरदेव मंदिराजवळ, सूरजागढ'.

२.

या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सुरेश कोडापे यांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या कोलामी भाषांतराचं वाचन 'रेघे'साठी केलं आहे. हे कोलामी भाषांतर देवू शिडाम, बाबाराम आत्राम, पूजा कोडापे, अजय आत्राम, नामदेव कोडापे यांनी 'जागृत बहुउद्देशीय संस्थे'च्या उपक्रमाचा भाग म्हणून केलं. संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन करणारे सुरेश कोडापे हे महाराष्ट्र शासनाच्या कोलामी भाषा समितीचे सदस्य असून २०१४ ते २०१९ या काळात धनकदेवी (तालुका- जिवती, जिल्हा- चंद्रपूर) या गावचे सरपंचही राहिले आहेत.

हा व्हिडिओसुद्धा अचानक सुचून उपलब्ध साधनांसह केला. काही दिवसांनी, २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन साजरा होईल, त्या पार्श्वभूमीवर उद्देशिकेच्या भाषांतराचा हा उपक्रम प्रस्तुत ठरावा. या उद्देशिकेच्या माडिया भाषेतील सामूहिक वाचनाचा एक व्हिडिओ नोव्हेंबर २०२३मध्ये 'रेघे'च्या यू-ट्यूब चॅनलवर प्रसिद्ध केला

३.

आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे

'बालभारती'ने पहिल्या इयत्तेकरता प्रसिद्ध केलेल्या मराठी विषयाच्या पुस्तकाचं कोलामी भाषांतर आणि इतर मोजक्या पूरक गोष्टींचा समावेश असलेली कार्यपुस्तिका 'आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे' यांच्या वतीने २०१९ साली प्रकाशित करण्यात आली. या पुस्तिकेसाठी भाषांतर आणि लेखन अविनाश मोरे व दादाराव आत्राम यांनी केल्याचं पुस्तिकेवर नोंदवलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कोलामी भाषा समितीकडून मिळालेल्या स्थानिक भाषाव्यवहाराची माहितीही या प्रकल्पादरम्यान विचारात घेण्यात आल्याचं कळतं. 

आपण या पूर्वी 'रेघे'वर 'आदिभारती' या प्रयोगाबद्दल लिहिलं होतं. (पाहा- 'आदिभारती : सक्तीऐवजी सह-अनुभूती राखणारं भाषाशिक्षण!'). त्यात प्राथमिक शिक्षणात आदिवासी भाषांचा समावेश करण्यासंदर्भातील काही मुद्दे नि प्रयोग यांची दखल घेता आली. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सहावीपासून हिंदी ही भाषा शिकवली जाते. तरी, ती त्याआधी पहिलीपासून लागू करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. त्याला विरोध झाल्यावर सध्या समिती नेमून नक्की कधीपासून हिंदी लागू करायची, यावर चर्चा होत असल्याचं कळतं. यात मराठी शाळांचं सक्षमीकरण आणि याच राज्यात मराठी या परक्या भाषेतून शिकावं लागणाऱ्या समूहांच्या समस्या, हे मुद्दे नजरेआड होतात. उदाहरणार्थ, वरती संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन करणाऱ्या सुरेश कोडापे यांना प्राथमिक शाळेत असताना मराठीमध्ये चाललेलं अध्यापन कळेनासं झाल्यामुळे काही काळ शाळा सोडणं भाग पडलं, असं त्यांनी सांगितलं. नंतर ते पुन्हा शाळेत भरती झाले. पण अशा अनेक व्यक्तींचं हे कायमस्वरूपी नुकसान आपण भरून देऊ शकतो का?  

'बोलीभाषेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये मराठीची समज रुजविणे', हा या कार्यपुस्तिकेचा मुख्य उद्देश असल्याचं पहिल्याच पानावर नोंदवलेलं आहे. वास्तविक बोलीभाषेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयीची गोडी रुजवणं, हे या स्तरावरच्या कार्यपुस्तिकेचं काम असायला हवं. त्यानंतर मग विविध व्यावहारिक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची बोलीभाषा सोबत ठेवून मराठी वा इतर भाषा स्वीकाराव्या लागतील, तर त्यासाठी इतर पुस्तकांनी मदत करायला हवी. हे तज्ज्ञांच्या आणि स्थानिक लोकांच्या सहभागातून साधता येऊ शकेल, असं 'आदिभारती'च्या प्रयोगातून दिसतं. काही सुधारणा करून हा प्रयोग विस्तारता आला असता. पण आपली आत्ताची दिशा 'जागतिक' आणि 'राष्ट्रीय' यांना प्राधान्य देणारी असल्यामुळे अशा 'स्थानिक' म्हणून दुय्यम ठरलेल्या गोष्टींकडे लक्ष जाईल का, ते माहीत नाही.

'आन्ने एग' - या कोलामी शब्दांचा अर्थ 'माझं पान' असा होत असल्याचं या कार्यपुस्तिकेवरून समजतं. त्याच पानावर येऊन हा लेख थांबवू.
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे