Thursday, 10 June 2021

१० जून आणि नारायण मेघाजी लोखंडे

एक

मुखपृष्ठ रचना: संजय मोरे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन
'भारतीय कामगार चळवळीचे जनक: नारायण मेघाजी लोखंडे' या मनोहर कदम (२६ जून १९५२ ते ४ डिसेंबर २०००) यांनी लिहिलेल्या चरित्रपुस्तकाची नवीन आवृत्ती जानेवारी महिन्यात नागपूरहून 
'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने'च्या वतीने प्रकाशित झाली. १९९५-९६ या वर्षांमधे दोन आवृत्त्या येऊन गेलेल्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती आता २५ वर्षांनी आलेय.

लोखंडे यांच्याविषयीची चरित्रसाधनं अपुरी आणि विखुरलेली आहेत, असा उल्लेख मनोहर कदम यांनी 'लेखकाच्या मनोगता'मधे केला आहे. मुख्यत्वे तत्कालीन मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रं, सरकारी व इतर अहवाल, अशा साधनांचा आधार घ्यावा लागल्यामुळे लोखंड्यांचं व्यक्तित्व या चरित्रामध्ये फारसं आलेलं नाही. तर, त्या वेळची सामाजिक-राजकीय- सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि त्या संदर्भात लोखंड्यांचं सामाजिक कर्तृत्व, असं या पुस्तकाचं सूत्र आहे. ब्रिटिश राजवटीला सामोरं जात असताना समाजात उमटलेल्या क्रियाप्रतिक्रियांचा धावता आढावा 'ब्रिटिश राजवटीतील जागृती' या पहिल्या प्रकरणात आहे. 'सत्यशोधक चळवळीचे पर्व' या दुसऱ्या प्रकरणात जोतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यापासूनच्या घडामोडी, त्यांचा प्रभाव, यांचा आढावा आहे. याच प्रकरणात 'लोखंडे यांची घडण' असा सुमारे दीड पानाचा मजकूर येतो. पण वर नोंदवल्याप्रमाणे उपलब्ध साधनांची मर्यादा असल्यामुळे यात जडणघडणीचा म्हणावा तितका तपशील सापडत नाही. १८४८ साली ठाण्यातील एका गरीब माळी कुटुंबात लोखंडे यांचा जन्म झाला, मॅट्रिकपर्यंत शिकल्यानंतर घरच्या गरिबीमुळे त्यांना नोकरी करावी लागली. नोकरीसाठी ते मुंबईत आले. विविध नोकऱ्या करत असताना ते फुल्यांचं लेखन कुठे ना कुठे वाचत होते, त्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. मुंबईतल्या एका कापडगिरणीत कोठीकारकून म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. वयाच्या पंचविशीतच ते मुंबईतील एक मान्यवर बहुजन पुढारी म्हणून प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही इथे आहे. मे १८८०पासून लोखंड्यांनी रामजी संतू आवटे यांच्या साथीने 'दीनबंधू' चालवायला घेतलं. कृष्णराव भालेकरांनी १८७७ साली पुण्यात सुरू केलेलं हे वृत्तपत्र नुकसानीत जात तीन वर्षं कसंबसं चाललं, मग लोखंड्यांकडे आलं. पुढे लोखंडे-आवटे यांच्यात फारकत झाली. पण कालांतराने त्यांना डॉ. संतूजी रामजी लाड यांच्याकडून आर्थिक पाठबळ मिळत राहिलं. लोखंड्यांनी १८९७ साली त्यांचं निधन होईपर्यंत नेटाने दीनबंधूचं संपादन केलं. त्यांना इतरही सहकाऱ्यांचं आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामकाजात सहकार्य लाभत होतं, या सहकाऱ्यांची यादीही संक्षिप्त परिचयासह पुस्तकाच्या एका परिशिष्टात दिलेली आहे. दीनबंधूचे १८८० ते १८९२ या काळातले अंक उपलब्ध नसल्यामुळेही चरित्रलेखक कदमांपुढच्या अडचणी वाढल्याचं दिसतं. तरी सरकारी अहवालांमध्ये मराठी वृत्तपत्रांचे निवडक सारांश इंग्रजीत नोंदवले जायचे, त्याआधारे कदम यांनी काही उताऱ्यांचं व संदर्भांचं पुन्हा मराठीकरण केलं आहे. तर, साधारण लोखंड्यांचा असा १८८० पासूनचा सार्वजनिक वावर या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळतो. या वावरामागची एक मुख्य पार्श्वभूमी मुंबईतल्या कापडगिरण्यांची आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात मुंबईमध्ये पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. अमेरिकी यादवी युद्धानंतरच्या काळात तिथलं कापसाचं उत्पादन कमी झालं, त्याचा परिणाम इंग्लंडमधल्या मँचेस्टर नि लँकेशायर इथल्या कापडगिरण्यांवर झाला. कालांतराने भारतातील स्वस्तात उपलब्ध मजूर, कापसाची मुबलक उपलब्धता, वाहतुकीची सोय, भांडवलाची उभारणी, इत्यादी घटकांमुळे भारतात- मुंबईमध्ये या गिरण्यांना वाव मिळत गेला. या गिरण्यांच्या अंतर्गत कारभाराचा तपशील कदम यांनी सविस्तर नोंदवला आहे. हा कारभार गिरणीमालकांसह व्यवस्थापकीय मध्यस्थांना सोयीचा कसा होता आणि यात कामगारांची परिस्थिती किती बिकट झालेली होती, याचं वर्णन कदम यांनी केलं आहे. त्यातला ८० ते ८३ नंबरच्या पानांवर आलेला तपशील अगदी थोडक्यात नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

  • या कापडगिरण्यांमध्ये पाच ते सात वर्षं वयाच्या मुलांचाही कामासाठी उपयोग केला जात असे. १८७० साली बालकामगारांची संख्या एकूण कामगारांच्या १० टक्के होती. १८८०च्या कारखाना अधिनियमानुसार बालकामगारांचं वय ७ ते ११ वर्षं असं करण्यात आलं, पुढे १८९१च्या सुधारीत कायद्याने हे वय ९ ते १३ वर्षं असं करण्यात आलं. 
  • झाडू मारण्याचं काम अस्पृश्यांखेरीज इतर जाती स्वीकारत नसत, पण विणकाम खात्यात अस्पृश्यांना घेतलं जात नसे. ओल्या बॉबिन बदलायच्या असत, तेव्हा ते काम करणारा अस्पृश्य मजूर असला तर इतर स्पृश्य मजूर तिथे हात लावायचे नाहीत. विशेष म्हणजे विणकामाचं खातं गिरणीतलं सगळ्यांत जास्त कमाईचं (पगार, ओव्हर टाईम) होतं. 
  • एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत आधुनिक प्रकाशयोजना गिरण्यांमध्ये वापरली जात नसल्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या वेळेतच गिरण्यांचं कामकाज चालायचं. पहाटेच्या प्रकाशात सुरू झालेल्या गिरण्या अंधार पडेपर्यंत सुरू असत. उन्हाळ्यात सरासरी तेरा ते चौदा तास तर हिवाळ्यात सरासरी सव्वादहा ते बारा तास गिरण्या चालत असत. उजेड ही महत्त्वाची बाब असल्यामुळे नव्या गिरण्या लांब, उंच, आणि अरूंद बांधलेल्या होत्या. त्यांच्या निम्म्या भिंतींवर खिडक्या ठेवलेल्या असत. 
  • कामगार राहायचे त्या भागातल्या चौकांमध्ये सार्वजनिक घड्याळं नव्हती. त्यामुळ पहाटेची निश्चित वेळ कळायची नाही. मग कामगार पहाटे जाग आल्याआल्या गिरणीकडे जात. कामावर उशीर होऊ नये म्हणून गिरणीच्या बाहेरच झोपत. दिवसाच्या कामाचं वेळापत्रकही निश्चित नसायचं. मशीन चालू ठेवून उभ्याउभ्याच कामगारांना जेवावं लागायचं. सकाळी खूप लवकर आल्यामुळे आणि रात्री उशिरा घरी जात असल्यामुळ कामगारांना दाढी करायलाही वेळ मिळत नसे. दाढ्या वाढलेले, जागरणाने थकलेले असे कामगारांचे उदास चेहरे जागोजाग दिसत. पुढे प्रत्येक गिरणीन आपापल्या आवारात न्हाव्याची सोय केली होती. कामाच्या वेळेतच जाऊन हजामत करून घेता येत होती. न्हावी हा गिरणीच्या कामाचाच एक भाग म्हणूनच ओळखल जात असे.
  • कोंदट जागा, धूळ याबरोबरच सरासरी ९० ते १०० अंश इतकं उष्णतामान, यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कामावर वाईट परिणाम होत होता. अशा वातावरणात कामगार फार वर्षं काम करू शकत नसत. मुंबईच्या गिरण्यांमधल्ये कामगारांचा नोकरीचा काळ सरासरी पाच ते सहा वर्षं होता. पंचेचाळीस वर्षं वयापुढचा कामगार दिसायचा नाही. कामगारांचं सरासरी वय १७ वर्षं इतकं कमी होतं.
  • काम बंद करण्याची निश्चित वेळ नसायची. कामगारांकडे घड्याळं नव्हती. गिरणीतही घड्याळ नसायचं. दिवसभर मशीन चालल्यावर हळूहळू मशीनचा वेग मंदावत जायचा, त्यावरून कामगारांना दिवसभराचं आपलं काम झाल्याचं लक्षात येत असे. किंवा अनेकदा अंधार पडू लागल्यावर मॅनेजर काम थांबवायला सांगत असत.
  • गिरण्यांना साप्ताहिक सुट्टी नसायची. काही हिंदू सणांच्या दिवशी गिरण्या बंद असत. पण त्या दिवशीही कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी नसायची. अर्धा दिवस कामावर येऊन मशीनची साफसफाई, दुरुस्ती करावी लागत असे. या अर्धा दिवसाच्या कामाचा कोणताही मोबदला त्यांना मिळायचा नाही.

    विणकामाची शेड, इंडिया युनायटेड मिल्स क्र. २-३,  जानेवारी २०१८ 
    छायाचित्र: शेखर कृष्णन (यांच्या परवानगीने. इथून.)

    या तपशिलांवरून एकंदर परिस्थितीचा अंदाज येईल. मशीनचा वेग मंदावेल तोवर काम सुरू ठेवायचं, पण माणूस आतून मंदावत जात असेल तर त्याची फिकीर करायची नाही, असं हे वातावरण दिसतं. १८८१ साली पहिला कारखाने अधिनियम मंजूर झाला, पण त्यातल्या तरतुदी समाधानकारक नसल्यामुळे त्यावर टीका होत राहिली. शेवटी या कायद्यातल्या त्रुटी दुुरुस्त करण्यासाठी मुंबई सरकारने १८८४ साली एक कारखाना आयोग नेमला. कामगारांच्या प्रतिनिधींना या आयोगापुढे स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळणार होती. दरम्यान, कामगारांच्या हितासाठी मालकांना आवाहन करण्याऐवजी कामगारांना संघटित करून जागृत करण्याचं काम नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलं (कदम, पान ९६). ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या बैठका घेण्यात आल्या. कामगारांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादातून लोखंडे यांनी 'बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन' ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या वतीने १८८४ साली सुमारे चार हजार कामगारांची सभा परळला घेण्यात आली. भारतातली ही पहिली कामगार सभा होती. या सभेतील ठरावांनुसार तयार केलेला अर्ज कारखाने आयोगासमोर ठेवण्यात आला. रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असावी, रोज दुपारी अर्धा तास सुट्टी असावी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत व्हावा, कामगाराला गंभीर दुखापत झाली तर बरं होईपर्यंत पूर्ण पगार मिळावा, इत्यादी मागण्या त्यात नोंदवलेल्या होत्या. 

    लोखंडे 'दीनबंधू'मधूनही हा विषय लावून धरत होते. कामगारांना संघटित करणं, वृत्तपत्रातून हा मुद्दा लावून धरणं आणि सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करणं, या कामांमधे लोखंड्यांनी पुढाकार घेतला होता. लोखंडे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा संदर्भासह वृत्तान्त कदम यांनी नोंदवला आहे. सोराबजी शापूरजी बेंगाली आणि जनार्दन रामचंद्र असे काही लोकही सरकारला या संदर्भात निवेदनं करत होते. कामाची वेळ आणि साप्ताहिक सुट्टीचे मुद्दे त्यात मांडले जात होते. साप्ताहिक सुट्टीच्या बाबतीत रविवार हा ख्रिश्चनांच्या उपासनेचा दिवस असल्यामुळे तो दिवस सुट्टीसाठी नको, असाही युक्तिवाद काहींनी केला होता. पण रविवार हा केवळ ख्रिश्चनांचा दिवस नाही, तर हिंदूंच्या खंडोबांसारख्या देवतांचाही हाच दिवस आहे. बहुतांश गिरणी कामगार खंडोबाचे भक्त आहेत, त्यामुळे या दिवशी सुट्टी असणं रास्तच आहे, अशी बाजू लोखंडे यांनी जोरकसपणे मांडली (कदम, पान १०२). 

    या सगळ्या प्रक्रियेचा आणखी एक टप्पा म्हणजे एप्रिल १८९०मध्ये महालक्ष्मीच्या रेस कोर्स मैदानावर सुमारे दहा हजार कामगारांची सभा भरली. या सभेत दोन कामगार स्त्रियांचीही भाषणं झाल्याचं कदम यांनी नमूद केलं आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेवटी कारखाना मालक आणि सरकार यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या. अखेरीस १० जून १८९० रोजी गिरणी मालक संघाची बैठक झाली आणि दर रविवारी कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १० जून हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. १८९१ साली कारखाने अधिनियमातही दुरुस्ती झाली.

    'गिरणी मालक संघाने रविवार दिनांक १० जून १८९० रोजी सभा आयोजित' केल्याचा उल्लेख कदम यांच्या पुस्तकात दोनदा आहे (कदम, पानं १०५ आणि १०६). इंटरनेटवरही काही ठिकाणी १० जून १८९० रोजी रविवार होता, असं सूचित करणारे उल्लेख दिसले. पण खुद्द १० जून १८९० या दिवशी रविवार नव्हता, तर मंगळवार होता, असं टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर आणि बॉम्बे गॅझेट या वृत्तपत्रांच्या त्या दिवशीच्या अंकांचं पहिलं पान पाहिल्यावर लक्षात येतं.  (ग्रंथ संजीवनी, द एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया). रविवारच्या सुट्टीची घोषणा त्या दिवशी झाली.

    दोन

    टिळकांनी या कायद्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचं कदम ठळकपणे नोंदवतात (कदम, पान १११). केसरीच्या १२ जानेवारी १८९२ रोजीच्या अंकात 'सालगुदस्त' या लेखात टिळकांनी लिहिलं होतं: "गिरण्यांतील मजुरांनी अमूक तास काम करावे वगैरे इयत्ता ठरविण्यासाठी जो कायदा गेल्या साली झाला आहे, तोही याच प्रकारचा आहे. या कायद्याचे तत्त्व संमती कायद्याप्रमाणेच अगदी थेट विलायतेतून आले होते. परंतु ते कोठूनही आले असले तरी त्यापासून आमचे झालेले व होणारे नुकसान कमी होत नाही." ('सालगुदस्त' हा आदल्या वर्षीच्या घडामोडींचा आढावा घेणारा लेख होता- रा. के. लेले, मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, १९८४: पान ३३६.)

    केवळ टिळकांनीच नव्हे, तर दादाभाई नवरोजी, फिरोझशहा मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, तेलंग, चंदावरकर, इत्यादी तेव्हाच्या बऱ्याच नेते मंडळींनी कारखाने कायद्याला विरोध केला होता. पुढे १९०१ साली भारतीय खाणी अधिनियम मंजूर झाला, त्यालाही राष्ट्रवादी नेत्यांकडून विरोध झाला होता. (T. V. Parvate, Tilak : The Economist, Maharashtra State Board for Literature and Culture, 1985).  मालकवर्ग देशी होता, त्यांचे व राष्ट्रीय चळवळीचे हितसंबंधही होते, आणि काँग्रेसचा राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळा होता, हा यामागचा संदर्भ कोणी ना कोणी अधोरेखित केलेला आहे. तो आत्ताचा विषय नसल्यामुळे आपण पुढे जाऊ.

    मराठाचे संपादक असताना १८८१ साली टिळकांनी मार्क्सविचारासंबंधी लेख प्रकाशित करून भारतात पहिल्यांदाच वर्गीय विश्लेषणाची ओळख करून दिली, याचा सविस्तर उहापोह इतिहासकार ज. वि. नाईक यांनी केला आहे ('Karl Marx and Class Conflict: Early Thoughts of Lokmanya Tilak', The Collected Works of J. V. Naik, Edited by Murali Ranganathan, Asiatic Society of Mumbai, 2016, पानं: 137-143). मराठा पत्राव्यरिक्तही टिळकांच्या लेखनात, विशेषतः १९१४ साली मंडालेहून हद्दपारीची शिक्षा भोगून परत आल्यावरच्या त्यांच्या लेखनात आणि राजकारणात फरक पडला, असं नाईक यांनी नोंदवलं आहे. टिळकांचे इतर काही लेख आणि ते इंग्लंडाला गेले असताना कामगारांच्या सभांना लावलेली उपस्थिती, इथपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या टिळकप्रेमापर्यंतचे संदर्भ नाईक यांनी दिले आहेत. लोखंडे यांनी भारतात कामगार चळवळीची पायाभरणी केल्याचा उल्लेख नाईकांनी कदमांच्याच पुस्तकाचा संदर्भ देऊन केला आहे. पण 'कार्ल मार्क्स आणि त्यांची आहे-रे व नाही-रे यांच्यातील वर्गसंघर्षाची संकल्पना भारतात तोवर परिचित नसल्याचं दिसतं,' असं नाईक म्हणतात. ते गैर नाही. पण यातला मुख्य मुद्दा संकल्पना किंवा सिद्धान्त परिचित नसणं, हा आहे- एवढं नोंदवून पुढे जाऊ.

    गेल्या वर्षी लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी झाली, तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 'बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविषयीचं अधिकृत आकलन' समाजमाध्यमांवर प्रकाशित केलं होतं (३ ऑगस्ट २०२०). त्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या 'इतिहास आयोगा'ने लिहिलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या पुस्तकाचा आणि ज. वि. नाईक यांच्या लेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. शिवाय, लेनिनने टिळकांबद्दल काय म्हटलं, टिळकांनी लेनिनबद्दल काय म्हटलं, याचेही संदर्भ नाईक यांच्याप्रमाणे इथेही दिलेले आहेत. या 'आकलना'तला मुख्य मुद्दा असा: "टिळकांचे साम्राज्यवादविरोधी स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मान्य करत असतानाच, त्यांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील अनेक प्रतिगामी विचारांना आणि भूमिकांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच विरोध करत आला आहे आणि आजही करतो यात कोणाच्याही मनात कसलीही शंका असण्याचे कारण नाही. पण त्याचबरोबर, गत्यात्मक भौतिकवादाच्या सिद्धांतानुसार, जग जसे बदलत असते, प्रत्येक वस्तू जशी बदलत असते, तसेच माणूस व त्याचे विचारही बदलत असतात असे आपला पक्ष मानतो".

    दुसरीकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमधेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' या साप्ताहिकात 'टिळकांची दुसरी बाजू' असा लेख प्रकाशित झाला (८ ऑगस्ट २०२०). वेगवेगळ्या स्वरूपाचे पवित्रे आणि अंतर्विरोध या लेखात आहेत. त्यात न जाता, त्यातला इथे प्रस्तुत ठरणारा उल्लेख नोंदवूया, तो असा: "टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असे काही जणांचे म्हणणे तर हास्यास्पद आहे. भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात असा उल्लेख नाही." 

    वरच्या तीन परिच्छेदांना धरून एक मुद्दा नोंदवावा वाटतो. नाईक यांनी मुख्यत्वे सैद्धान्तिक पातळीवर मार्क्सविचार भारतात कधी अवतरला याचा शोध घेतलेला आहे. त्यातली तथ्यं नाकारण्यासारखी नाहीतच. पण  ती बहुतांशाने छापील मजकुरांच्या संदर्भातली तथ्यं आहेत. म्हणजे विचार कागदावर उतरला, त्याच्या खुणा. त्याही महत्त्वाच्याच आहेत. पण हा विचार प्रत्यक्ष जगण्यात उतरवणारी खूण दिसली, तर ती त्या सिद्धान्ताचीच पाऊलखूण मानायची की नाही, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही असं वाटतं. म्हणजे लोखंडे यांनी कामगारांच्या संदर्भात केलेलं काम सत्यशोधकी प्रेरणेतून निपजलेलं होतं. त्यात मार्क्सवाद्यांना अपेक्षित असणारी 'क्रांती' नव्हती, वर्गसंघर्षाचंही तत्त्व काटेकोरपणे नव्हतं, इतरही मार्क्सविचारातली प्राथमिक तत्त्वं शब्दशः त्यात नव्हती. तर, ईश्वर आणि आपल्यात भटभिक्षुक नकोत, तसंच कामगार आणि त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारं सरकार यांच्यात व्यवस्थापकांचा अडथळा नको, असा लोखंड्यांच्या कामामागचा एक तर्क आहे. शिवाय, 'मानवप्राणी म्हटला म्हणजे त्याचे हक्काप्रमाणे त्यास स्वतंत्रपणे वागू दिलेच पाहिजे,' (कदम, पान ११८) असंही फुलेविचारातलं व्यक्तीमूल्य लोखंडे मानताना दिसतात. त्यांच्या या धारणा लिखित सिद्धान्ताच्या पातळीवर मार्क्सवादाशी पूर्णपणे जुळणाऱ्या नसल्या, तरी जगण्याच्या संदर्भात त्यांनी केलेली कृती- कामगार संघटनेची स्थापना आणि त्या संदर्भातलं काम- हे मात्र मार्क्सविचाराशी सुसंगत होतं, किमान अंशतः तरी सुसंगत होतं. टिळकांनी लिखित स्वरूपात भारतामध्ये पहिल्यांदा हा विचार नोंदवला असला, तरी प्रत्यक्षातील त्यांच्या क्रियाप्रतिक्रियांमधे त्याचं प्रतिबिंब पडू शकलं नाही. त्याची कारणं विविध असतील- टिळकांच्या जातीय पार्श्वभूमीपासून, पूर्वग्रहांपासून त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमापर्यंत काही ना काही त्यात कोणी नोंदवतील. पण इथे त्यांचं चूक की बरोबर हा मुद्दा नाही. त्यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनाविषयी लिहिलं, पण त्यांना हा दृष्टिकोन निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवणं शक्य झालं नाही, एवढाच त्यातला मुद्दा. लोखंड्यांनी त्या दृष्टिकोनातून लिहिलं नाही किंवा तसं लिहिलेलं कदाचित त्यांनी वाचलं नसेल, तरी त्यांनी निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात केलेली कृती त्या दृष्टिकोनाशी अंशतः सुसंगत होती. हे आपल्याला वाचक म्हणून कदमांच्या पुस्तकातून जाणवतं. 

    पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर उल्लेख आलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या 'अधिकृत' पुस्तकात लोखंड्यांचा पुसटसाही उल्लेख नाही (History of the Communist Movement in India: The Formative Years 1920-1933: Volume 1, Left Word Books, 2017). टिळकांनी मार्क्सविचाराची भारतात पहिल्यांदा दखल घेतल्याचं त्यात नोंदवलं आहे. दुसरीकडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' मुखपत्रातील लेखात टिळकांबद्दल शेरे आहेत. टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असा उल्लेख भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात नाही, 'उलट टिळकांच्या निधनापूर्वी १० वर्षे अगोदर ‘कॉम्रेड’ हा शब्द सर्वप्रथम १९१० साली अहमद अली यांनी आणला', इत्यादी तपशील लेखात आहेत. म्हणजे १८८१ सालापासून झालेल्या लेखनाची दखलही न घेता, आपल्या पुस्तकात नाही म्हणून ते अस्तित्वात नाही, अशी ही भूमिका दिसते. टिळकांच्या मर्यादांवर नक्कीच बोलावं, पण त्यांनी एखादी गोष्ट केल्याचा स्पष्ट पुरावा समोर असला, स्पष्ट तथ्यं समोर असली, तरी आपल्याला ती व्यक्ती पटत नाही म्हणून त्या तथ्याकडे पाहायचंही नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर काही बोलणंच शक्य होणार नाही. भाकपने नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 'अधिकृत' दखल घेतली आहे का, हे शोधता आलं नाही.

    यावर पुन्हा अथकपणे वाद करत राहणं शक्य आहे. कोणीतरी मार्क्सविचाराचं आहे किंवा कम्युनिस्ट आहे, हे प्रमाणपत्र मानावं, अशा अर्थी आपण वरचे मुद्दे मांडलेले नाहीत. मुख्यप्रवाही कम्युनिस्ट पक्षांनी 'अधिकृतता' द्यावी की न द्यावी हाही त्यांचा प्रश्न आहे. पण इतिहासाकडे पाहताना काही वेळा तथ्यांची दखल घेतली गेली तरी त्याबद्दलचा अर्थबोध कसा मर्यादित राहतो, आणि काही वेळा तथ्यांची दखलच कशी घेतली जात नाही, याची आपण वाचक म्हणून नोंद केली इतकंच. 

    तीन

    नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार चळवळीव्यतिरिक्त केलेल्या कामांचाही आढावा कदम यांनी घेतलेला आहे. 'दीनबंधू'च्या माध्यमातून केलेली पत्रकारिता, १८९३च्या हिंदूृ-मुस्लीम दंगलीवेळी शांतता राबवण्यासाठी केलेलं काम, सार्वजनिक गणेशोत्सवाला विरोध, सत्यशोधकी विचाराच्या प्रसारासाठी केलेलं काम, इत्यादी घडामोडींचा तपशील पुस्तकात आहे. लोखंडे यांचं वयाच्या ४८व्या वर्षी ९ फेब्रुवारी १८९७ रोजी प्लेगच्या साथीत निधन झालं.

    या पुस्तकाचं चांगलं वैशिष्ट्य म्हणजे लोखंड्यांच्या अंतर्विरोधांचीही काहीएक नोंद त्यात घेतलेली आहे. लोखंड्यांनी १८७६ साली लिहिलेल्या पंचदर्पण या पुस्तिकेतली स्त्रियांविषयीची हीनतादर्शक विधानं कदमांनी उर्दधृत केलेली आहे. पुढे -म्हणजे पंडिता रमाबाई इत्यादींसंदर्भात- काही प्रमाणात त्यांचे विचार बदलले, हेही संदर्भासहीत नोंदवलेलं आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांनी व्यक्तीमूल्य ज्या तऱ्हेने अंमलात आणलं, तसं सर्वच सत्यशोधकांना जमलं असं नाही, याची दखल कदम घेतात. जोतिबांनी लिहिलेल्या 'शेतकऱ्यांचा आसूड' या पुस्तकाची दोनच प्रकरणं 'दीनबंधू'मधून प्रकाशित झाली, पुढे लोखंड्यांनी प्रकाशनास नकार दिला. त्यासंबंधीच्या वादाचाही उहापोह पुस्तकात आहे. पुस्तकाला १५ परिशिष्टं जोडलेली आहेत- त्यात कारखाना आयोगाकडे पाठवलेला अर्ज, 'रावबहादूर' पदवीसोबत लोखंड्यांना मिळालेलं मानपत्र, राजारामशास्त्री भागवतांनी सत्यशोधकांना दिलेला इशारा, इत्यादी मजकूर आहे. कदमांनी 'कणाकणाने माहिती गोळा' करून हे चरित्र लिहिल्याचा य. दि. फडक्यांच्या दीर्घ प्रस्तावनेतला उल्लेख रास्तच वाटतो.

    या सगळ्यात आणखी वैशिष्ट्यही शेवटी नोंदवायला हवं- पुस्तकाचं प्रकाशन 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन'ने केलं आहे. या संघटनेने १९७८ साली स्थापना झाल्यापासून नारायण मेघाजी लोखंडे यांना आदर्श मानलं आणि भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून त्यांचा गौरवही केला, असं 'प्रकाशकाच्या निवेदना'त नोंदवलेलं आहे. आपल्याला एखादी व्यक्ती अधिक जवळची वाटणं, आदर्श वाटणं हे स्वाभाविकच असावं. पण तरीही संघटनेने लोखंड्यांबद्दल केवळ गौरवगाथेसारखं पुस्तक प्रकाशित केलं नाही. तर, मनोहर कदम यांनी समतोलपणे अभ्यास करून लिहिलेलं, क्वचित त्या अवकाशातले अंतर्विरोधही नोंदवणारं, आणि एकंदरित लोखंडे यांच्या सामाजिक कर्तृत्वाची सविस्तर व योग्य दखल घेणारं पुस्तक प्रकाशित केलं, ही मोकळिकीची चांगली खूण वाटते. या संदर्भात, शिवजयंती उत्सवाच्या स्वरूपाबद्दलचं लोखंडे यांचं विधान जाता-जाता नोंदवूया: 'वास्तविकरित्या पाहिले असता छत्रपतींना अद्वितीय शूर मुत्सद्दी पुरुषांच्या मालिकेतून काढून त्यांचे ठिकाणी नसते देवपण स्थापन करून त्याचे देवदेव म्हणून देव्हारे माजवणे म्हणजे छत्रपती हे मनुष्य नसून ते अवतारी पुरुष होते असा भलता समज करून घेणे हे राष्ट्रास अत्यंत घातक आहे. मनुष्यमात्राचे स्मारक करताना त्याचे मनुष्यपण कायम ठेवण्याचा यत्न जरूर केला पाहिजे (...)' (कदम, पान १५६). 

    लोखंडे यांच्या या विधानाशी सुसंगत ठरेल अशा पद्धतीने त्यांची आठवण ठेवणारं हे पुस्तक आहे.

    पुस्तकासाठी संपर्क: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी: सुधीर माने- ९९२२९०९२८९, बी. एन. गोंडोळे- ९९२३२३९८८९.

    ०००

    जोड-नोंद: य. दि. फडक्यांवर मे महिन्यात केलेल्या नोंदीत 'विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद' केली होती. त्याचा आणखी एक दाखला म्हणून मनोहर कदम यांनी लिहिलेल्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या चरित्राचा उल्लेख करता येईल. ऐतिहासिक व्यक्तींविषयीची- एकंदरच अशा धाटणीची पुस्तकं सुरुवातीला चुकून मुख्यप्रवाही मराठी प्रकाशकांकडून निघाली, तरी बहुतेकदा नंतर त्या पुस्तकांचं असणं विरळ होत जातं, आणि शेवटी त्या पुस्तकाच्या विषयाबद्दल आस्था राखणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था ते पुस्तक तगवून ठेवायचा प्रयत्न करतात. इथेही तसंच झाल्याचं दिसतं.

    मधुसुदन मिल्स, परळ, मुंबई, जानेवारी २००८ । छायाचित्र: anarchytecture (flickr / creative commons अंतर्गत वापर)

    Sunday, 30 May 2021

    इंटरनॅशनल निवड आणि साधारण निवड

    ब्रिटानिआ कंपनीच्या 'मिल्क बिकीज्' या बिस्किटांची एक जाहिरात सध्या दिसते, ती अशी:


    काही कारणामुळे व्हिडिओ पाहण्यात अडचण आली, तर जाहिरातीचा आशय संक्षिप्तपणे शब्दांत नोंदवू:

    बस-स्टॉपवर एक शाळकरी मुलगा नि त्याचा बाबा उभा आहे, शेजारी दुसरा शाळकरी मुलगा नि त्याची आई उभी आहे. बाबा त्याच्या मुलाला म्हणतो, 'बेटा विक्की, येलो मिल्क बिक्की.' शेजारच्या आईने तिच्या मुलाला 'ग्लुकोज' असं लिहिलेल्या पाकिटातलं बिस्कीट खायला दिलेलं असतं- 'पार्ले-जी' या दीर्घ काळ लोकप्रिय राहिलेल्या बिस्किटासारखं पाकीट. तर, 'मिल्क बिकीज्' खाणाऱ्या मुलाकडे ती शेजारची बाई थोडी विस्मयाने बघते. मग हा बाबा त्या शेजारच्या बाईला म्हणतो, 'चिंटू जी का स्कूल इंटरनॅशनलवाला है ना?' बाई- 'जी हाँ.' बुवा (शेजारच्या मुलाच्या पाठीवर लावलेली टेनिस रॅकेट पाहत)- 'और ये टेनिस कोचिंग भी, टॉक-टॉक?', बाई- 'जी हाँ.' बुवा- 'फिर इतना साधारण बिस्कुट क्यूं जी?' बाई- 'जी क्या?' बुवा- 'जी नहीं. अरे जब सारे चॉयसेस है ए-वन, तो बिस्कुट क्यूं इतना साधारण. ये लिजिए मिल्क बिकीज्. इस मे है सौ प्रतिशद आटा और दूध-रोटी की शक्ती.' मग त्याच्याच आवाजात- 'तो साधारण बिस्कीट को कहीये जी नहीं, और ब्रिटानिआ मिल्क बिकीज् को कहीये जी हाँ.'  

    पार्ले-जी या ब्रॅण्डला तुच्छ लेखत ही जाहिरात असल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी या जाहिरातीलाच तुच्छ लेखल्याचं यू-ट्यूबवरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसतं. ब्रिटानिआच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनलवरचाच वरचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे त्या लिंकवर जाऊन प्रतिक्रिया पाहता येतीलच. पण ही तुच्छता अर्थातच फक्त 'साधारण' पार्ले-जी बिस्किटांबद्दलची नाही, आणि त्यातल्या पंकज त्रिपाठी यांना निभवाव्या लागलेल्या माणसाचा आत्मविश्वासही फक्त ब्रिटानिआ 'मिल्क-बिकीज्'शी संबंधित नाही. (त्रिपाठी यांना या ब्रॅण्डच्या प्रचारामध्ये सहभागी करून घेण्याबद्दल ब्रिटानियाचे मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष विनय सुब्रमण्यम म्हणाले, "पारंपरिक मूल्यांचा चांगुलपणा टिकवून ठेवत आधुनिक मिल्क बिस्किटच्या रूपाशी त्यांची सांगड घालण्याचा उत्तम दाखला म्हणजे नवीन मिल्क बिकीज्. म्हणूनच आम्ही पंकज त्रिपाठी यांना सोबत घेतलं आहे- ते आधुनिक पालक आहेत, पण त्याच वेळी स्वतःच्या मुळांशी व परंपरेशी त्यांचं नातं टिकून आहे"). तर, इंटरनॅशनवाला स्कूल' हा शिक्षणासाठी निवडलेला पर्याय आणि 'टेनिस कोचिंग' इत्यादींसारखे मुलांच्या कथित व्यक्तिमत्व-विकासासाठी ओढले जाणारे पर्याय, या सगळ्याशी संबंधित हा बाहेरचा आत्मविश्वास आहे. शिवाय, जाहिरातीतली ही माणसं कुठल्या तरी सार्वजनिक वाहतुकीतल्या वाहनाची वाट बघत थांबलेत, त्यांचे कपडेही अगदी मळकट रंगांचे आहेत, म्हणजे अगदीच निम्न-मध्यमवर्गीय, किंवा त्याही खाली. त्यामुळे कुठेतरी वर जायची संधी हवीहवीशी वाटणारच. जाहिरातीत हे सगळं बटबटीतपणे आलेलं असलं तरी ते वास्तव आहे. काही लोक- म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक वापरावी न लागणारे लोक- सराईतपणे आणि सोफिस्टिकेटेडपणे हेच करताना दिसतील, हीच मतं राखून असतील, पण त्यांच्या वापरातली उत्पादनं वेगळी असल्यामुळे त्या जाहिरातींमध्ये हे अधिक सराईतपणे येईल. सध्या या जाहिरातीपुरतं बोलू. 

    यात काही फक्त आपण खात असलेलं बिस्कीट 'साधारण' ठरवलेलं नसतं. तर, आपल्या वास्तवातल्या जाणिवाही 'साधारण' ठरवलेल्या असतात आणि त्या बदलून काहीतरी 'इंटरनॅशनल' आवश्यक मानलेलं असतं. त्यासाठी विविध निवडी कराव्या लागतात, त्यातली एक म्हणजे शाळा. खरं म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या वापरातली वस्तू किंवा बहुसंख्यांनी करायची गोष्टी 'साधारण'च असू शकते- ती बिस्कीट असू दे किंवा शालेय अभ्यासक्रम असू दे. ती वस्तू कितीही अपवादात्मक आहे, असा दावा केला गेला, तरी शेवटी त्यातली संख्या वाढत गेल्यावर तिचा अपवादात्मकपणा कमी होऊन ती 'साधारण'च ठरणार. 'साधारण' / 'ऑर्डिनरी' या शब्दाचा अर्थच मुळात तो आहे. आपण दात घासण्यापासून पैसे वापरण्यापर्यंत अनेक 'साधारण' गोष्टी करत असतो, त्या मानवी जगण्याच्या एका पद्धतीचा भाग झालेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमही असे 'साधारण'च असतात. आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे असले तरी नि राज्यस्तरीय बोर्डाचे असले तरी. त्यातला कोणता साधारणपणा स्वीकारायचा, ही निवड आपण- म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी- पालक किंवा इतर कोणी करतं, किंवा कोणाला निवडीसाठी फारसे पर्यायही मिळत नाहीत. तर हा साधारणपणा मानवी समाजाचा भाग म्हणून लागतो. असाधारण काही असलं तर त्यातल्यात्यात आपलं आपण पहावं लागत असेल बहुधा. पण इथे या जाहिरातीत चहासोबत किंवा नुसतं सहजपणे खायचं बिस्कीट, रोजची शाळा, रोजचा बॅडमिन्टनचा क्लास, अशा साधारण गोष्टींनाच असाधारण मानल्याचं दिसतं. आपली व्यक्ती म्हणून जी काही थोडीफार 'असाधारण' जाणीव असेल (बिस्कीट खातानाची, किंवा शाळेत वेळ घालवतानाची किंवा बॅडमिन्टन खेळतानाची, किंवा बसस्टॉपवर उभं राहतानाची), ती चेपल्याशिवाय हे शक्य नसतं. त्यामुळे अशा जाहिरातींमधला आणि पर्यायाने वर्तमानातल्या जगण्याच्या या स्पर्धेतला खरा अर्थ, व्यक्तीच्या निवडीला तुच्छ लेखणारा असल्याचं दिसतं.

    आता, जे. पी. नाईक यांचं 'आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ' असं वर्णन नोंदवलेल्या एका पुस्तकाविषयी थोडं बोलू. शिक्षणाविषयी मूलगामी विचार मांडलेल्या जगभरातील शंभर व्यक्तींची ओळख करून देणारी लेखमाला 'युनेस्को'ने प्रकाशित केली होती, या शंभर व्यक्तींच्या यादीत भारतामधील मोहनदास करमचंद गांधी, रवींद्रनाथ ठाकूर आणि जे. पी. नाईक या तीन व्यक्ती होत्या (Thinkers on Education, International Bureau of Education, UNESCO). तर, रूढार्थानेही 'आंतरराष्ट्रीय' ख्याती मोजायची तर त्यात नाईकांची दखल घेता येऊ शकते. त्यांचं काम अर्थातच या यादीपलीकडे जाणारं होतं. त्या सगळ्या कामाबद्दल बोलणारी ही नोंद नाही. ते काम जाणून घेण्यासाठी त्यांची अनेक इंग्रजी व मराठी पुस्तकं आणि अहवाल इंटरनेटवर आता उपलब्ध आहेत. आपण वरच्या जाहिरातीच्या संदर्भात त्यांच्या एका पुस्तकाचा थोडा आधार घेणार आहोत.

    मुखपृष्ठ: मधु पाटील
    'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'ने (आयआयई) जुलै १९७९मध्ये या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित केली. पुस्तकाला 'आयआयई'चे तत्कालीन संचालक देवदत्त दाभोळकरांचं प्रास्ताविक आहे. त्यात नोंदवल्यानुसार, "भारतात शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण व्हावी, याचा एक विधायक मार्ग म्हणून श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकांसमोर संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना ठेवली आहे. या संपूर्ण क्रांतीचा, समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणे, शिक्षण हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. या संकल्पित शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरूप आणि उद्दिष्ट काय असावे यासंबंधी एक सूत्रबद्ध आराखडा तयार करावा असे 'जनतंत्र समाजा'ने ठरविले आणि ते कार्य आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांच्याकडे सोपविले." तर, नाईक यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचं (वि. स. वाळिंबे यांनी केलेलं) मराठी भाषांतर म्हणजे हे पुस्तक.

    आराखड्याच्या मागची मनोभूमिका आणि तत्कालीन राजकीय संदर्भ, हे कदाचित कालबाह्य वाटू शकेल. पण असे काही इतर पूर्वग्रह मनात न ठेवता आराखडा वाचला तर कदाचित काही उपयोगी सूत्रं सापडतील असं वाटतं. जे. पी. नाईक यांनी १९७७च्या सप्टेंबरमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसंबंधीचा हा आराखडा तयार केला. त्यावर चर्चा करणाऱ्या विविध बैठका झाल्या, त्यात एकंदरित देशातील अडीचशे शिक्षणतज्ज्ञांनी भाग घेतला, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून हे पुस्तक साकारलं, असं व्ही. एम. तारकुंडे यांनी लिहिलेल्या 'भूमिके'त नमूद केलंय. साधारणतः हा मसुदा तयार केला तिथून पुढच्या दहा वर्षांत देशात समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था तयार व्हावी, असा सूर जयप्रकाश नारायण यांनी पुस्तकाला लिहिलेल्या 'पुरस्कारा'त दिसतो. त्या काळात जोर असलेली शब्दयोजना नारायण व तारकुंडे यांच्या मजकुरांमधे आहे. हे कल्पित आदर्श अपयशी ठरून पुढे बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यात आत्ता जायला नको. पण मुख्य पुस्तकातली काही निरीक्षणं मात्र आजही लागू होणारी वाटतात. 

    ब्रिटिशांनी देशात उभारलेली शिक्षणपद्धती मुख्यत्वे सत्ताधारी व जनता यांच्या दरम्यान दुभाषाचं आणि मध्यस्थाचं काम करण्यासाठी एक शिक्षित वर्ग निर्माण करणारी होती (पान १२), हे आपण जाणतोच. याच पद्धतीचा विस्तार स्वातंत्र्यानंतर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्थापन झालेल्या बहुतांश शैक्षणिक समित्या व आयोगांमध्ये उच्च वर्गांना शिक्षण देणारी ब्रिटिश पद्धत अधिकच बळकट झाली आणि माध्यमिक नि विद्यापीठीय शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं (पान १४). या उच्च शिक्षणामध्ये माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचाच वापर मुख्यत्वे होत असल्यामुळे शालेय पातळीवरही इंग्रजी हेच माध्यम असलं पाहिजे या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळतं (पान १५). आणि स्वतंत्र भारतात नेमले गेलेले आयोग व समित्या मुख्यत्वे उच्चशिक्षणावर केंद्रित राहिले, त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार झाला नाही, स्वाभाविकपणे शिक्षणावरचा खर्चही अशाच विषम प्रमाणात झाला, असंही नमूद केलेलं आहे. त्यापुढचं निरीक्षण आपण वर चिकटवलेल्या जाहिरातीच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं वाटतं, ते असं:

    'सध्याच्या शिक्षणपद्धतीला लोकांच्या शिक्षणाचे साधन समजणे चुकीचे ठरणार आहे. किंबहुना लोकांना शिक्षित न करण्यासाठीच तिची उभारणी करण्यात आली आहे, हेच वर दिलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. लोकांमध्ये शिक्षणप्रसार करणे हे या पद्धतीचे मूलभूत उद्दिष्ट नव्हेच. प्रस्थापित समाजगटात राहू इच्छिणाऱ्या किंवा त्यात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लोकांची निवड करणारी कार्यक्षम आणि निष्ठूर यंत्रणा म्हणून कार्य करीत राहावे हाच तिचा उद्देश आहे. हे कार्यही ती निष्पक्षपातीपणे करीत नाही. जे प्रस्थापित वर्गात आहेत त्यांना त्या वर्गात राहणे सुकर जावे आणि जे अर्धविकसित वर्गात आहेत त्यांना शिक्षणाच्या महाद्वारातून प्रस्थापित वर्गात प्रवेश करणे निर्बंधित व्हावे अशा पक्षपाती वृत्तीनेच तिचे कार्य चाललेले आहे. गुणवत्तेपेक्षा योगायोगावरच ती अधिक अवलंबी होत चाललेली आहे.' (पान १५)

    सुमारे ९० पानांच्या या पुस्तकात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या परिस्थितीवर काही उपायही सुचवलेले आहेत. या शिफारसी आपल्याला अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परिचितही झालेल्या असतील अशा आहेत. इंग्रजीची एकंदर जगण्यात व्यावहारिक गरज असली, तरी प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा वापर का आवश्यक आहे, इत्यादी बहुधा नेहमीचे मुद्देही त्यात आहेत. शिवाय, शाळांची उतरंड मोडण्याची गरज, प्रौढ शिक्षणाची गरज इत्यादीही मुद्दे आहेत. ते आता वाचणंही भाबडेपणाचं वाटणं शक्य आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हापासून भारत देशाची साक्षरतेसंबंधीची आकडेवारी बरीच बदलली. साधारणतः दीड पटींनी साक्षरता वाढली. पण शिक्षणाचा मुख्य कल आजही इंटरनॅशनल निवडीच्या तुलनेत आपल्या अधिक जवळच्या निवडीला 'साधारण' ठरवणारा आहे. त्यात कोणी उघडपणे आढ्यता दाखवली नाही, तरी ती आपोआप येईलच, किंवा ते नाही जमलं तर न्यूनगंड तरी राखावा लागेल, अशी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नुसती साक्षरतेच्या वाढलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत नाही. उलट, वरच्या तीस सेकंदांच्या जाहिरातीमधला पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेला पुरुष आणि (बहुधा) पूजा रूपारेल यांनी साकारलेली शेजारची स्त्री यांच्या चेहऱ्यांवरून, त्यातल्या थोडक्या संवादांमधून या प्रक्रियेची अधिक स्पष्ट नोंद होते, असं वाटतं. 

    अशा धाटणीच्या आधीच्या काही नोंदी:

    Friday, 14 May 2021

    विरून चाललेले वाद-प्रतिवाद

    मुख्य नोंद

    अक्षर प्रकाशन, २०१२ । मुखपृष्ठ: सुबोध पाध्ये
    य. दि. फडके यांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक म्हणतात त्या कालखंडाच्या इतिहासाविषयी विपुल, विस्तृत आणि तथ्यांवर आधारित लेखन केलं. औपचारिक संस्थात्मक हातभार नसताना, कम्प्युटर इत्यादीचा हातभार नसलेल्या काळात- म्हणजे हाताने टिपणं काढत, मराठी पुस्तकांच्या बाजारपेठेचं खचलेपण माहीत असतानाही अभ्यासक/संशोधक म्हणून एवढं सखोल काम करत राहणं विलक्षण वाटतं. आणि एवढं करत असतानाही ते वर्तमानपत्रांमध्येही लिहायचे. एवढंच नव्हे, तर तिथे वादही घालायचे. अशा काही निवडक वादांचं पुस्तक वासंती फडके यांनी कष्टपूर्वक संपादित केलं, ते २०१२ साली 'अक्षर प्रकाशना'ने बाजारात आणलं.

    पुस्तकात सुरुवातीला वासंती फडके यांचं निवेदन दिलं आहे, त्यात त्या म्हणतात: 'लेखक लिहीत असतो. वाचक वाचत असतो. लेखकाचे लिखाण वाचकाला आवडले नाही तर किंवा त्यातील विचार पटले नाहीत अथवा ते सयुक्तिक वाटले नाहीत तर काही वाचक वैयक्तिकरित्या पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करतात. काही जण वृत्तपत्रातून जाहीर टीका करतात. मूळ लेखकाने त्यावर आपले विचार मांडले, पत्रलेखकाची चूक दाखवून दिली वा त्याच्या विचारातील त्रुटी मांडल्या तर वादाला सुरुवात होते.' म्हणजे लेखक आणि वाचक यांच्यातील काही देवाणघेवाण इथे अभिप्रेत आहे.

    या पुस्तकाचं परीक्षण / परिचय याबद्दल शोध घ्यायला गेलं, तर एकच लेख सापडला. 'दिव्य मराठी' १७ मार्च २०१३च्या अंकात आलेल्या या परीक्षणाचा मथळा होता: 'वाद परंपरेचे संचित'. या परीक्षणाचा सर्वसाधारण झोक 'निखळ वैचारिक वादविवादातून समाजातील सर्वच घटकांचं प्रबोधन होणं' या मुद्द्याकडे आहे. 'अशा प्रकारच्या पुस्तकांनी सध्या समाजात दुर्मीळ होत चाललेला वैचारिक मोकळेपणा, प्रबोधनाची ऊर्मी यांना पुन्हा वाव मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही', असंही या परीक्षणात म्हटलं आहे. शिवाय, प्रबोधन या शब्दाशी संबंधित इतरही वाक्यं लेखात आहेत. पण 'वाद-प्रतिवाद' या मुद्द्यातला 'लेखक-वाचक' हा स्तर सोडून 'प्रबोधना'चा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला होईल, असं वाटतं. म्हणून वासंती फडके यांची वाचकांबद्दलची वाक्यं सुरुवातीला नोंदवली. 

    पुस्तकांच्या कव्हरांचे फोटो काढून समाजमाध्यमांवरच्या आपापल्या पानांवर प्रसिद्ध करणं, हा शेअरिंगचा / प्रसिद्धीचा एक भाग आहे. पण हा भाग लेखकही करतील आणि वाचकही करतील. किंवा न लिहिता किंवा न वाचताही हे करता येणं शक्य आहे. किवा, आपल्याकडच्या पुस्तकसंग्रहाचे फोटो किंवा पुस्तकांची यादी, यासाठीही 'लिहिणं' नि 'वाचणं' या कृतींचे आणखी खोलातले स्तर गरजेचे उरत नाहीत. काहीएक माहितीची देवाणघेवाण इतपत हे ठीक मानलं, तरी वाचकाला त्यापलीकडेही जाता येतं. लेखकाशी असलेले मतभेद किंवा सहमतीचे मुद्दे आपापल्या परीने शोधणं, किंवा लेखन ज्या विषयावरचं आहे, त्याबद्दल काही मतभेद किंवा सहमती नोंदवणं किंवा त्यात काही भर घालणं, अशा गोष्टीही वाचकपणासोबत येणं बरं राहील. 

    य. दि. फडके यांनी चिकित्सक वाचक आणि इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून काही घटनांना व लेखांना दिलेले प्रतिसाद, आणि त्या निमित्ताने झालेले वाद-प्रतिवाद असं या पुस्तकाचं साधारण स्वरूप आहे. पुस्तकात नऊ प्रकरणं आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणाला संपादिका वासंती फडके यांनी संबंधित वादविवादाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी टीप जोडली आहे.

    भाऊ पाध्यांच्या 'वासूनाका' पुस्तकावर बरीच टीका सुरू होती, तेव्हा फडक्यांनी पाध्यांच्या लेखनस्वातंत्र्याच्या बाजूने लेख लिहिला, पण त्यांना 'वासूनाका' हे पुस्तक म्हणून पुरेसं गुणवान वाटलं नाही, असंही त्यांनी लेखात नमूद केलेलं आहे. या पुस्तकातला हा एकच लेख एकटा आहे. त्याला भाऊ पाध्यांनी प्रतिसाद देण्यासारखं काही नव्हतं बहुधा आणि इतरही कोणी त्या लेखावर काही म्हटलं नसल्यामुळे हा एकटा लेख आहे. त्या व्यतिरिक्त  गोवर्धन पारीख यांनी टिळकांविषयी केलेल्या मांडणीतल्या (भारतीय राष्ट्रवादाचे शिल्पकार- बाळ गंगाधर टिळक, मौज प्रकाशन) तथ्यांच्या आणि अर्थशोधाच्या त्रुटी फडक्यांनी दाखवल्या आहेत. त्यावरून दोघांच्यात झालेला वाद-प्रतिवाद या पुस्तकातून कळतो. जगन फडणीसांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधातल्या मजकुराचं वाङ्मयचौर्य केल्याचा साधार आरोप फडक्यांनी एका लेखात केला आहे. टिळक आणि बोल्शेविक रशिया याबाबतीत नवीन संदर्भांसह य. दि. फडक्यांनी लिहिलेल्या एका लेखावर गंगाधर गाडगीळ व कुमार केतकर यांनी काही आक्षेप घेतले, त्याबाबतचा वादविवाद या पुस्तकात आहे. या व्यतिरिक्त वसंत मून, दुर्गा भागवत, स. गं. मालशे, विद्याधर गोखले आणि कुमार केतकर यांच्याशी झालेल्या वादविवादांची इतर प्रकरणं आहेत. सगळ्या प्रकरणांचा तपशील नोंदवणं शक्य नाही. पण फडक्यांच्या एकंदर लेखनाविषयी काही निरीक्षणं नोंदवण्यासाठी दोन सूत्रांचे तपशील पुढे नोंदवू.

    भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, असा दावा दुर्गा भागवतांनी एका इंग्रजी मुलाखतीत (बाँबे टाइम्स, १९९७) केला. त्यावर तपशीलवार प्रत्युत्तर देणारे तीन लेख फडक्यांनी मराठीतून लिहिले. ते या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. घटनापरिषदेचे सल्लागार असलेले प्रशासकीय अधिकारी बी. एन. राव यांनी संविधानाचा कच्चा मसुदा केला होता, तो मसुदा नंतर आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदासमितीकडे आला, या वस्तुस्थितीला ताणून दुर्गाबाईंनी दावा केला होता. यातली वस्तुस्थिती आणि त्याचा विपर्यास, याबद्दलचा सखोल उलगडा फडके करतात. भागवतांनी हे विधान केलं त्याच वर्षी (१९९७) अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांबद्दलचं 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: आंबेडकर अँड द फॅक्ट्स विच हॅव बिन इरेज्ड' हे पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यातही आंबेडकरांविरोधात संविधाननिर्मितीसंबंधीचा हा आरोप झालेला आहे. शौरींच्या पुस्तकाला प्रत्युत्तर देणारं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी- अरुण शौरी' असं पुस्तक फडक्यांनी लिहिलं होतं. त्यातही त्यांनी हा मुद्दा आणखी तपशिलात नोंदवला आहे. राव यांना काहीच श्रेय न देणारे आणि राव यांनाच श्रेय देऊन आंबेडकरांचं श्रेय नाकारणारे, या दोन्हींमधला फोलपणा फडके तथ्यांसह दाखवतात. 

    १९८५ साली कुमार केतकरांकडून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकनिर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने 'स्वातंत्र्याची कथा' नावाचं पुस्तक लिहून घेतलं. यातल्या काही कमी-अधिक तपशिलाच्या चुका फडक्यांनी नमूद केल्या आहेत. या तपशिलांमधल्या काही त्रुटी केतकरांच्या वैचारिक कलामुळे निर्माण झाल्याचा गर्भित आरोपही फडक्यांनी केला. त्याला केतकरांनीही उत्तर दिलं- काही चुका छपाईदोषाच्या असणं, पानांच्या मर्यादेत फडक्यांना आवश्यक वाटणारे सर्व तपशील समाविष्ट करणं अशक्य असणं, इत्यादी मुद्दे केतकरांनीही नोंदवले आहेत. हा सगळाच मूळ पुस्तकातल्या तपशिलांना धरून असलेला वाद असल्यामुळे इच्छुकांना मुळातून वाचता येईल. पण या वादानिमित्ताने फडक्यांच्या लेखनाबद्दलचा एक आरोपही केतकरांच्या लेखात पुन्हा ठळकपणे आला आहे, तो असा: "उगाच नाही, कै. प्रभाकर पाध्ये म्हणत, 'हा फडके नुसता शोध घेत फिरतो. तो बोध कधी घेणार?'" हे अवतरण केतकरांच्या लेखातून घेतलं आहे (पान २१६). यातली भाषा भडक वाटली तरी फडके व केतकर या दोघांनीही या वादात अशी भाषा वापरली आहे. आपण त्याकडे न जाता फडक्यांच्या लेखनावरच्या या आरोपाबद्दल वाचक म्हणून थोडं नोंदवू. आता आपण फडक्यांच्या इतरही पुस्तकांचा आधार यासाठी घेऊ.

    फडक्यांना वरच्यासारख्या आरोपांचा अंदाज असल्याचं दिसतं. 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात: "संदर्भ टीपा देऊन, विस्तृत उतारे उद्धृत करून साधार, सप्रमाण लिहिले की अशा लेखनाची निव्वळ संकलन म्हणून संभावना केली जाते. बारीकसारीक घटनाही नजरेतून निसटू नयेत म्हणून दक्षता घेतली की, तपशिलाच्या गर्दीत मूळ आशय हरवला असल्याची आरोळी ठोकण्यात येते. पूर्वसूरींनी व समकालीनांनी केलेल्या लेखनाचा ऋणनिर्देश करून वापर केला की ती निव्वळ लेखनकामाठी ठरते आणि इतरांनी परिश्रमपूर्वक शोधून मिळविलेल्या माहितीवर राजरोस डल्ला मारून त्यांचा नामनिर्देशही न करता लेखन केले की ते मौलिक व स्वतंत्र लेखन ठरते किंवा सर्जनशील प्रतिभेचा आविष्कार म्हणून त्याचा गाजावाजा होतो. अलीकडे इतिहासाच्या किंवा सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून, तेथील ऐवज पळवून, त्यावर आपल्या चरित्रपर कादंबऱ्यांची किंवा नाटकांची दुकाने थाटणाऱ्या प्रतिभावंत ललितलेखकांनी धुमाकूळ घातलेला आहे" (पान बारा-तेरा). मूळ साधनं न तपासता लोक भाषणं देतात, लेखन करतात, 'तपशिलाच्या जंजाळात न शिरता तत्त्वाबाबत किंवा फक्त संकल्पनांबाबत चर्चा करण्यात आपल्याला रस आहे असा सोयिस्कर पवित्रा घेऊन आजवर अनेकांनी आगरकर-टिळकांवर लंबीचौडी मते बेलाशक ठोकून दिली आहेत,' अशीही तक्रार त्यांनी 'शोध बाळ-गोपाळांचा' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०००) या पुस्तकात केली आहे (पान ४६-४७). याच पुस्तकात काही ठिकाणी त्यांनी विचारवंत म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेल्या वसंत पळशीकरांपासून समीक्षक म्हणून एकेकाळी गाजलेल्या माधव मनोहरांपर्यंत काही लोकांची खरडपट्टीही काढलेली आहे.

    फडके मूळ साधनं तपासण्याच्या बाबतीत अपार कष्ट घेत होते, हे त्यांच्या पुस्तकांवरून लक्षात येतं. सर्वसामान्य वाचक म्हणून पाहिलं, तरी संस्थात्मक आधार असलेल्या अभ्यासकांपासून पत्रकार, नुसतेच विचारवंत इत्यादी मंडळींपर्यंत क्वचितच कोणी इतके कष्ट घेतल्याचं आपल्याला दिसतं. मूळ साधनांनुसार नवीन शोध घेण्यापेक्षा आपला ठरीव साचा पकडण्याकडे कल जास्त राहत असावा. फडके तसं न करता तथ्यांवर जास्त भर देतात म्हणून त्यांची टिंगल करणं ठीक वाटत नाही. 

    पण-

    काही वेळा फडक्यांनी तथ्यांमधले आंतरसंबंध अधिक सविस्तरपणे मांडायला हवे होते, असंही वाटतं. असं करण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही आणि ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी तसं अजिबात वाटत नाही. इतिहासकाराच्या कामाबद्दलची त्यांची भूमिकाच बहुधा एका ठिकाणी थांबत असावी. तरीही ते अनेक ठिकाणी अर्धबोधाच्या खुणा दाखवतात. उदाहरणार्थ, 'शोध बाळ-गोपाळांचा' या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात ('केसरी' विरुद्ध 'सुधारक') टिळक-आगरकरांच्या वृत्तपत्रीय लेखनातले भेद दाखवताना तिसरा बिंदू म्हणून ते जोतिबा फुल्यांचा संक्षिप्त संदर्भही देतात. 'केसरीप्रमाणे सुधारकानेही जोतीरावांच्या मृत्यूची दखलदेखील घेतली नव्हती', ही वस्तुस्थिती नमूद करून टिळक-आगरकर वादाची चौकट कशी मर्यादित होती हेही दाखवतात. थोडक्यात, देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, समाजसुधारणा व्हाव्यात, इत्यादी काहीही म्हणणं असलं, तरी स्वातंत्र्य नि सुधारणा नक्की कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पुढे काय करायचं, याबद्दल टिळकांकडे काही दृष्टिकोन नसल्याचा फडक्यांचा निर्वाळा आहे (पान ७९). त्या तुलनेत आगरकरांकडे असा दृष्टिकोन होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर फडके असा अर्थबोध मांडताना दिसतात. त्यांचा अर्थ आपल्याला पटतो की नाही, हा निराळा भाग आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात काय करावं, 'येणाऱ्या काळाचा वेध घ्यावा असे टिळकांना कधीच वाटलेले दिसत नाही', हे फडक्यांचं म्हणणं पुरेसं खरं वाटत नाही. टिळक १९२० साली वारले, तोवरच्या परिस्थितीबद्दल त्यांच्या आकलनानुसार त्यांनी देशाच्या संभाव्य राज्यव्यवस्थेविषयी वेळोवेळी मतं मांडलेली आहेत. ते मुख्यत्वे सत्तेचं राजकारण करत होते, त्यासाठी लोकसंघटन, लोकशाही राज्यसंस्था याबद्दलची मांडणीही त्यांनी 'सनदशीर व कायदेशीर' (केसरी, ५ मार्च १९०७), 'स्वराज्य आणि सुराज्य' (केसरी, ९ एप्रिल १९०७), काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण (केसरी, २० एप्रिल १९२०) अशा लेखांमधून केल्याचं दिसतं. त्या मांडणीच्या मर्यादांवर जरूर बोलता येईल. पण भारतासारख्या देशात 'आधुनिक' लोकशाही कशी असू शकते, याबद्दलचा विचारच त्यांनी केला नव्हता, असा अर्थ काढता येईल असं वाटत नाही. जातिव्यवस्थेपासून इतर विविध विषयांवरची त्यांची वादग्रस्त मतं प्रसिद्ध आहेत, त्यांच्यावर त्यांच्याच काळात सत्यशोधक चळवळीतून, नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीतून जोरदार टीका झाल्याचंही आपल्याला दिसतंच. हे सगळं गृहित धरलं, तरी देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेचं स्वरूप कसं असावं याची काहीएक मांडणीही टिळकांनी 'काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण' या लेखात केलेली आहे. स्त्री-पुरुष हा भेद न ठेवता मतदारसंघाची संख्या वाढवणं, इथपासून वेठबिगार व सरबराई या गोष्टींना बिलकूल मनाई करणं, इथपर्यंत काही बाबी त्यात दिसतात. शिवाय, पेशवाईचा अखेरीस ऱ्हास झालेला असल्यामुळेच बाजीरावाचं राज्य जाऊन इंग्रजांचं राज्य आल्याचं लोकांना वाईट वाटलं नाही, पेशवाईच्या अखेरीस स्वदेशी बाजीरावाचं राज्य स्वराज्य नव्हतं, इत्यादी गोष्टींची दखल त्यांनी 'स्वराज्य आणि सुराज्य' या लेखात घेतलेली आहे. त्यांच्या इतरही लेखांमधून या भविष्यातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेसंंबंधी अंदाज बांधणाऱ्या खुणा दिसतात. थोडक्यात, भारतातल्या आधुनिक लोकशाहीच्या पाऊलखुणांमधली काही पावलं त्यांची होती. पण टिळकांच्या लोकशाही समाजाचं एकक मात्र जात आणि धर्म हे होतं, फुल्यांनी आणि आंबेडकरांनी अधिक ठोसपणे व्यक्ती हे एकक अधोरेखित केलं, असा पुढचा अर्थबोधही मांडत जाता येईल. पण तो वेगळा विषय. किंवा टिळकांच्या इतर वादग्रस्त विचारांबद्दल नि व्यवहारांबद्दलही स्वतंत्रपणे बोलता येऊ शकतं. इथे फडक्यांच्या मांडणीपुरतं बोलायचं तर, त्यांनी मांडलेला हा विशिष्ट अर्थबोध वाचक म्हणून आपल्याला पटला नाही. त्यामुळे आपण त्याचा प्रतिवाद करायचा छोटासा प्रयत्न केला. 

    फडक्यांचं आणखी एक वाक्य पाहा- 'भारतीय राज्यघटना ही डॉ. आंबेडकरांची घटना असे म्हणण्याचा प्रघात पडला तो त्यांना सुटाबुटातला देव समजून भजणाऱ्या त्यांच्या अंधभक्तांनी. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार होतो किंवा जनक होतो, असे कोठेही म्हटलेले मला तरी आढळलेले नाही.' (वाद-प्रतिवाद, पान १३५). संविधाननिर्मितीत आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, या दुर्गाबाईंच्या विधानावरून त्यांच्यावर रास्त टीका करणाऱ्या लेखात फडक्यांची ही वाक्यं येतात. त्यातलं दुसरं वाक्य रास्त आहे, पण भारतीय राज्यघटनेला डॉ. आंबेडकरांची घटना म्हणण्याचा प्रघात त्यांच्या अंधभक्तांमुळे पडला, एवढाच निष्कर्ष पुरेसा वाटत नाही. आंबेडकरांची अंधभक्ती होते, या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे बोलता येईल. पण भारतीय राज्यघटनेशीच त्यांचं कर्तृत्व जोडणं, त्यांचे अनेकानेक पुतळे हातात संविधानाची प्रत घेऊनच दाखवणं, या सगळ्यामागच्या अर्थाची उकल इतकी सोपी नसावी. उदाहरणार्थ, आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते (Ambedkar's Socialism: Some Reflections, Seminar, January 2018), 'संविधानातल्या तरतुदींना सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या तळातील समाजघटकांनीच संविधानाची पाठराखण करावी यासाठीचा विलक्षण डावपेच म्हणून आंबेडकरांना संविधानाचे रचनाकार ठरवण्यात आलं.' हाही एक दृष्टिकोन म्हणून त्याची दखल घ्यायला हवी. शिवाय, खुद्द फडक्यांनीच नमूद केल्यानुसार संसदेत विविध नेत्यांनी संविधानाच्या अंतिम मसुद्याबद्दल आंबेडकरांची मोकळेपणाने प्रशंसा केली होती (वाद-प्रतिवाद, पान १३४), त्यात त्यांचे 'अंधभक्त' होते, असं म्हणता येणार नाही. इथेही पुन्हा वरच्या मुद्द्यासारखंच म्हणावं लागतं- आंबेडकरांचं दैवतीकरण होतं किंवा अंधभक्ती होते, तरी तो निराळा मुद्दा आहे; संविधाननिर्मितीबाबत एकमेव शिल्पकार म्हणून त्यांचा उल्लेख होणं मात्र थेट त्याच अंधभक्तीशी अथवा दैवतीकरणाशी जोडणं अपुरं ठरतं. शिवाय, या गोष्टी प्रतीकात्मकतेच्या संदर्भातही समजून घ्याव्या लागतात. तेलतुंबड्यांच्या विधानाहून उलट्या बाजूने असंही म्हणता येईल की, विपरित सार्वजनिक अवकाशात आपले हक्क बजावण्यासाठी किंवा आपल्याला काही कायदेशीर हक्क आहेत, याबद्दलची आश्वस्तता बाळगण्यासाठीही या प्रतीकात्मकतेचा उपयोग होत असावा. हे अर्थातच अधिकाधिक लोकांशी बोलून उलगडण्याची शक्यता आहे. पण याकडे केवळ अंधभक्तीच्या संदर्भात पाहून पुरेसं होणार नाही.

    फडक्यांच्या लेखनातल्या दोन मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता आपण इथे नोंदवली. असे कदाचित आणखीही थोडे मुद्दे नोंदवता येतील. तरी, त्यांच्याशी अनेक बाबतीत वाचक म्हणून सहमती वाटत राहिली, हेही नोंदवायला हवं. त्यांनी विविध अस्सल साधनांचं वाचन करून समोर मांडलेला पटही प्रचंड विस्तृत असतो, असं वाटतं. पण 'वाद-प्रतिवाद' या पुस्तकाबद्दलची नोंद असल्यामुळे आपण वाचक म्हणून थोडं न पटलेल्या मुद्द्यांना पुढे आणून प्रतिवादाचा प्रयत्न केला. फडके आता हयात नसल्यामुळे यावर काही त्यांच्याकडून आपल्याला कळणार नाही, इतरही कोणी फारसं बोलेल असं नाही, आणि अशा वाद-प्रतिवादासाठी आवश्यक असलेला अवकाश आता मराठी वृत्तपत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्येही बहुतांशाने कमी झालेला असल्यामुळे ही नुसती एक नोंद तरी करावीशी वाटली.

    य. दि. फडके (१९३१-२००८)
    राजेंद्र व्होरा संपादित य. दि फडके गौरवग्रंथाच्या मलपृष्ठावरून.
    'आधुनिकता आणि परंपरा: एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र'
    प्रतिमा प्रकाशन, २०००


    विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद

    'विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र' या शीर्षकाची आठ पुस्तकांची मालिका य. दि. फडके यांनी लिहिली. महाराष्ट्राच्या शतकभरातील राजकीय इतिहासाचे हे आठ खंड आज कोणी विकत घ्यायला गेलं, तर कशा रूपात मिळतात, त्याचा अंदाज यावा यासाठी आधी खाली दिलेली आठ मुखपृष्ठं पाहता येतील:

           

           

           

           

    पहिला, दुसरा, तिसरा आणि पाचवा- हे खंड 'के'सागर पब्लिकेशन्स'ने काढलेले आहेत (सर्व मुखपृष्ठांचं श्रेय या प्रकाशनाचं), चौथ्या खंडाची इथे दिसणारी आवृत्ती 'श्रीविद्या प्रकाशना'ने काढलेली आहे (मुखपृष्ठ- कमल शेडगे), आणि सहावा, सातवा व आठवा- हे तीन खंड 'मौज प्रकाशना'ने काढलेले आहेत (मुखपृष्ठं- बाळ ठाकूर). यातल्या पहिल्या पाच खंडांच्या आधीही काही आवृत्त्या निघाल्या होत्या. त्यातल्या काही श्रीविद्या प्रकाशनाच्या होत्या, पण आता त्यांच्याकडे फक्त चौथ्या खंडाची २०१८ साली काढलेली दुसरी आवृत्तीच (पहिली आवृत्ती १९९३) विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सहा-सात-आठ या खंडांच्या पहिल्याच आवृत्त्या २००७ साली निघाल्या, आणि त्या 'मौज'च्या आहेत. तर आता हे इतर प्रकाशनांकडून बाजारात आलेले / उपलब्ध असलेले खंड वगळून उर्वरित खंडांच्या नवीन आवृत्त्या साधारणतः २०१०नंतर 'के'सागर'ने काढल्या. यातला तिसरा नि पाचवा खंड क्राउन आकारातला आहे (भूगोलाची शालेय पुस्तकं किंवा अ‍ॅटलासच्या पुस्तकांचा आकार असतो तसं), बाकीचे डेमी आकारातले (सर्वसाधारणतः दिसतं ते पुस्तक) आहेत. 'के'सागर पब्लिकेशन्स'चा मुख्य ग्राहक स्पर्धा-परीक्षांचे विद्यार्थी व संस्था हा असल्याचं दिसतं. स्वाभाविकपणे पुण्यातील त्यांच्या दुकानात मिळणारी बहुतांश पुस्तकं या ग्राहकवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवणारी असतात. प्रकाशनही त्यानुसार पुस्तकं प्रकाशित करत असणं स्वाभाविक आहे. त्या निमित्ताने का असेना पण फडक्यांच्या काही पुस्तकांच्या नवीन आवृत्त्या निघाल्या, ही म्हटली तर चांगली गोष्ट आहे. पण यातून मराठी संस्कृतीच्या स्वभावाचा एक पैलू दिसतो. हा पैलू संकुचितपणाकडे बोट दाखवणारा आहे. त्यामुळे एखाद्या इतिहासाच्या अभ्यासकाने-संशोधकाने केलेलं प्रचंड काम समग्रपणे कधीच आपल्याला पाहता येणार नाही. फडक्यांनी घेतलेला महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा विस्तृत आढावा 'घोका नि ओका' परीक्षांसाठी पाठ्यपुस्तकासारखा उपयोगी वाटल्यामुळे तो फक्त त्या अवकाशातूनच प्रकाशित होईल. त्याची मुखपृष्ठंही त्यानुसार मधेच रूढ क्रमिक पुस्तकांसारखी बटबटीत असतील, मधेच शेडगे-ठाकूर यांच्या शैलीमध्ये नेटकी असतील, पानांचा दर्जाही असाच कमी-अधिक राहील, पुस्तकांची उपलब्धताही तशीच विखुरलेली राहील. 

    मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट । श्रीविद्या प्रकाशन
    य. दि. फडके यांनी विपुल लेखन केलं. त्यापैकी एक म्हणजे- ब्राह्मणेतर चळवळीतील एक प्रमुख धुरीण, नंतर काँग्रेसचे नेते राहिलेले केशवराव जेधे यांचं चरित्रही फडक्यांनी लिहिलं होतं. याची पहिली आवृत्ती श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८२ साली काढली. या संदर्भात वासंती फडके यांच्याकडे फोनवरून चौकशी केल्यावर कळलं की, या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती जेधे यांचे वारसदार पुढाकार घेऊन काढणार आहेत. (देशभक्त केशवराव जेधे फाउंडेशन ही संस्था कदाचित आवृत्ती काढणार असेल. या फाउंडेशनने जेधे यांच्यावरील एक माहितीपट यू-ट्यूबवर अपलोड केला आहे. राम गबाले यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या माहितीपटाची निर्मिती यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाने केली आहे. त्यात शेवटाकडे य. दि. फडक्यांच्या एका भाषणातला अंश दिसतो. बहुधा याच पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशनावेळचा तो भाग आहे). गेल्याच महिन्यात, २१ एप्रिल रोजी जेधे यांची १२५वी जयंती होऊन गेली. त्या निमित्त वृत्तपत्रांमधून काही लेखही आले. आता त्यांच्या चरित्राची नवीन आवृत्ती येणार असेल तर ती आनंदाची गोष्ट असली, तरी हा विषय फक्त जेधे कुटुंबियांच्या आस्थेचा उरणं बरं नाही. पण एकंदर मराठी वाचनव्यवहाराच्या मर्यादांमुळे ही पुस्तकं कधी मुख्यप्रवाही अवकाशातून चुकून प्रसिद्ध झाली, तरी नंतर ती विरून तरी जातात. किंवा मग त्या पुस्तकांशी निगडित कोणी व्यक्ती अथवा संस्था किंवा कुटुंबीय काहीएका विशिष्ट आस्थेपोटी किंवा गरजेपोटी त्यांचं पुनर्प्रकाशन करतात, याचे आणखीही दाखले नोंदवता येतील. शरद् पाटील यांची पुस्तकंही अशीच कधी प्राज्ञपाठशाळा, कधी सुगावा प्रकाशन, असं करत आता 'मावळाई प्रकाशन' या संस्थेकडून निघू लागली आहेत. पण या संस्थेचा मुख्य व्यवसाय प्रकाशनाचा नसल्यामुळे मग अशा वेळी छपाईदोष, इतर मांडणीशी संबंधित गोष्टींच्या मर्यादा पडत जातात. लेखकाविषयी, पुस्तकाविषयी काहीएक आस्था, विशिष्ट उद्देश- अशी यामागची कारणं राहतात. या कारणांमध्ये काही गैर नाही. पण पुस्तक-प्रकाशनाच्या मुख्य अवकाशात हे घटक जिवंत राहायला हवेत. तसं न झाल्यामुळे विविध विषय, विविध कामं महत्त्वाची मानून एकसंधपणे समोर येत नाहीत. शिवाय, काही विषय किंवा व्यक्ती अशा आस्थांच्या कक्षेतही आल्या नाहीत तर लुप्तच होऊन जातात.

    याहून वाईट म्हणजे अशा विखंडित अवकाशातच पुस्तकं रिचवली गेल्यामुळे, त्यांची एकसंधपणे चिकित्साही अभावाने होते. म्हणजे य. दि. फडके यांचं काम तपासून त्याचं मूल्यमापन कधी होईल? 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १९८६, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत फडके लिहितात: 
    "अन्य सामान्य माणसांप्रमाणे इतिहासाच्या अभ्यासकांवरही मनुष्यसुलभ भावनांचा जबरदस्त पगडा असतो. भारतासारख्या देशातील जातींवर आधारलेल्या समाजात जन्म झाल्याने संवेदनक्षम वयात त्या त्या जातीच्या उच्चनीचत्वाच्या कल्पना त्यांच्याही रक्तात भिनलेल्या असतात. अहंकार किंवा न्यूनगंड यांच्याही लिहिण्या-बोलण्यात उमटल्याशिवाय राहात नाही. भावना, संस्कार, गैरसमजुती, पूर्वग्रह यांच्या विळख्यातून स्वतःला सोडवून घेण्याचा प्रयत्न त्याला नेहमीच साधतो असे नाही. आपण ज्या व्यक्तीसंबंधी किंवा चळवळीसंबंधी लिहितो तिचे वकीलपत्र न घेता न्यायाधीशाप्रमाणे पुराव्याची सर्व बाजूंनी कसोशीने छाननी करून निःपक्षपातीपणे निवाडा देण्याच्या भूमिकेतून लिहावयाचे म्हटले तरी अभ्यासकाचे पूर्वग्रह त्यात कळत न कळत उमटतातच. न्यायाधीशांच्या निकालपत्रातही ते उमटलेले असतात. हे सारे या पुस्तकातही घडले असण्याची शक्यता आहे. अशा दोषांनी आपले लेखन डागळू नये म्हणून शक्य तितके तटस्थपणे, निःपक्षपातीपणे व वस्तुनिष्ठ लिहिण्याचा प्रयत्न मी केला आहे एवढे मी म्हणू शकतो. तो कितपत यशस्वी झाला हे अखेर वाचकांनी, टीकाकारांनी आणि अन्य संशोधक-अभ्यासकांनी ठरवावयाचे आहे."
    म्हणजे वाचकांकडून त्यांची काही अपेक्षा असल्याचं दिसतं. त्यासाठी पुस्तकांच्या आवृत्त्या उपलब्ध असणं, पसरणं गरजेचं वाटतं. पण मुळात वाचकांना फक्त आपल्या सोयीच्या विषयांपलीकडे बघावंसं वाटायला हवं. त्यानंतर पुन्हा फक्त बघण्यापुरतं वाचन न राहता, त्याचा आपापल्या परीने अर्थ लावायला हवा. मग कदाचित फडक्यांची इच्छा पूर्ण होईल. किंवा बहुधा होणार नाही. 

    पण इतिहासासंबंधीचा बराच वेळ जयंती-स्मृतिदिन अशा आठवणींमधेच जात असावा. आठवणीच्या निमित्ताने अधिक बाजूंनी बोलणं होत नाही, आपापल्या बाजूने ठाम, भावूक, भक्तिपर, अहंकारी, इत्यादी मतं मांडली जाताना दिसतात. आठवणीही सोयीसोयीने काढल्या जातात. त्यामुळे काही गोष्टी आठवणीतही राहत नाहीत. याचा फडक्यांच्या संदर्भातला शेवटचा दाखला नोंदवून थांबू. डॉ. आंबेडकरांची जयंती गेल्या महिन्यात झाली, त्या दरम्यान नोंद प्रसिद्ध करायची होती, पण विविध कारणांमुळे गोष्टी लांबल्या. तरी इथला हा शेवटचा उल्लेख त्या निमित्ताला धरूनही वाचावा. विख्यात पत्रकार व राजकारणीही राहिलेले अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांचं प्रतिमाहनन करणारं पुस्तक लिहिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. हे इंग्रजी पुस्तक अजूनही बाजारात मिळतं, पायरेटेड पुस्तकं उपलब्ध करून देणाऱ्या इंटरनेटवरच्या स्त्रोतांमधेही ते मिळतं. पण शौरींच्या आंबेडकरांवरच्या आरोपांना एकेक मुद्दा धरून संदर्भासह प्रत्युत्तर म्हणून फडक्यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी : अरुण शौरी' हे सव्वाचारशेहून अधिक पानांचं पुस्तक आता सहजी मिळत नाही (या पुस्तकाचं पहिलं प्रकरण पुढील ठिकाणी वाचायला मिळेल: साधना साप्ताहिक, १७ एप्रिल १९९९). शौरींचं पुस्तक १९९७ साली आलं, फडक्यांनी प्रत्युत्तरादाखल लिहिलेलं पुस्तक लोकवाङ्मय गृहाने १९९९ साली काढलं. त्याची पहिली आवृत्ती नऊ वर्षांच्या आत संपली होती, असं वासंती फडके यांनी दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये लिहिलेल्या मनोगतातून कळतं. ही दुसरी आवृत्ती तथागत प्रकाशनाने १४ एप्रिल २०१६ रोजी काढली, म्हणून ती आता शोधल्यावर मिळते (पाहा: डॉ. आंबेडकर बुक सेंटर). दरम्यानच्या काळात अरुण शौरी भारतीय जनता पक्षाचे नेते झाले, खासदार झाले, भाजपप्रणित लोकशाही आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंळात राहूून गेले. अलीकडे ते भाजपच्या विद्यमान पंतप्रधानांविरोधी बोलल्यामुळे इंग्रजीतल्या पुरोगामी वर्तुळांमधेही अधिक ठळकपणे दिसतात. 'कॅरव्हान'सारख्या उच्चभ्रू मासिकाची जाहिरातही करतात. त्यांचं राजकीय आणि तथाकथित बुद्धिजीवी करिअर अबाधित राहिलं. शौरीच नव्हे, तर अनेक मंडळी भारतीय भाषांमधली साधनं न वाचता आपापल्या दृष्टिकोनातून विशिष्ट साच्यात इंग्रजी लेखन करून बुद्धिजीवी करिअर घडवतात. आंबेडकरांवर लिहिताना मराठीतलं एकही साधन न वापरणाऱ्या, आंबेडकरांचं मराठी लेखन न वाचणाऱ्या शौरींची ही उणीवही फडक्यांनी अधोरेखित केलेय. पण फडक्यांनी पुस्तक लिहिलं मराठीत- मराठी वाचकांना शौरींचा मूळ आशयही कळावा आणि सोबत त्याचा प्रतिवादही कळावा, असं त्यांना वाटत असावं. पण त्यांच्या या व इतर पुस्तकांना मराठी अवकाशातला प्रतिसाद कसा विखुरलेला आहे, हे आपण नोंदवलं आहेच. य. दि. फडके अकादमिक करिअर करत नव्हते आणि राजकीय करिअरही करत नव्हते. ते तथ्यावर आधारित इतिहास लिहू पाहत होतेे. पण आता तथ्यांपेक्षा आपापल्या दृष्टिकोनातल्या मतांनाच जास्त वरचढ भाव असताना फडक्यांच्या या इतिहासलेखनाचं वाचन कुठवर होईल- माहीत नाही. त्यामुळे त्यावर पुढे वाद-प्रतिवाद होणं तर आणखीच मुश्कील.

    मुखपृष्ठ: विजय सुरवाडे । तथागत प्रकाशन

    Thursday, 25 March 2021

    विलास वाघ- अच्छा!

    विलास वाघ (१९३९-२०२१)
    [फोटो: 'प्रा. विलास वाघ : प्रबोधनपर्व' या धनंजय भावलेकर दिग्दर्शित माहितीपटातून. निर्मिती: विलास वाघ अमृत महोत्सव गौरव समिती]

    विलास वाघ आज सकाळी गेले. कोरोनामुळे ते काही दिवस आजारी होते, असं कळतं. 'सुगावा' प्रकाशनाच्या माध्यमातून आणि इतर विविध मार्गांनी त्यांनी केलेल्या विस्तृत कामाबद्दल कुठे ना कुठे छापून येईल, किंवा समाजमाध्यमांवरही काही ना काही बोललं जाईल. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं बऱ्याच वेळा शक्य असतं, पण ते पुरेसं वाटत नाही. ही नोंद लिहिणाऱ्याचा त्यांच्याशी पहिला प्रत्यक्ष संबंध व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून आला. त्यांच्याइतकं व्यावसायिकतेने, मायाळूपणाने आणि सहभावाने वागणारा माणूस मराठी प्रकाशनव्यवहारात किमान ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी भेटलेला नाही. हे केवळ औपचारिकतेने लिहिलेलं नाही आणि खुद्द वाघांचं हे वागणं सार्वजनिक मुखवट्यासारखं नव्हतं. आपण एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीचे आहोत, किंवा कोणत्याही चळवळीशी जोडलेले आहोत, किंवा आपण सांस्कृतिकदृष्ट्या अभिजन किंवा बहुजन आहोत- इत्यादी गोष्टी म्हणजे काही खास प्रमाणपत्रं नसतात. पण कोणी स्वतःच्या पेशाला, कोणी स्वतःच्या पैशाला किंवा कोणी स्वतःच्या अभिरूचीला किंवा वाचन-लेखनाला, आणखीही कोणकोणत्या गोष्टींना असंच प्रमाणपत्रासारखं वापरत वागत असतात. काहीएका विशिष्ट संदर्भांमध्ये, सामाजिक व्यवहारांसंबंधीची काही धारणा अथवा भूमिका असणं, हा वेगळा भाग. व्यक्ती म्हणून वागताना आपण या सगळ्यासह असलो तरी त्यापलीकडेही काहीतरी उरतच असतं, किंबहुना बरंच काही उरत असतं. वाघांच्या बाबतीत जाणवलेलं हे 'बरंच काही' विलक्षण जमिनीवरचं होतं. एकास-एक संभाषण असू दे किंवा चार लोकांसमोरचं बोलणं असू दे, ते अत्यंत मायेने बोलायचे आणि फक्त बोलायचेच नाहीत तर इतर काही औपचारिक-अनौपचारिक व्यवहारही मायेने करायचे, असा अनुभव वारंवार आला. त्यांना सहज फसवता येईल, इतकी ती माया कधीकधी असायची. पण काही वेळा असंही दिसलं की, एखादी व्यक्ती त्यांना फसवू पाहतेय, तरीही त्यांनी बरोबर त्या व्यक्तीला एका क्षणात ताळ्यावर आणलं. म्हणजे त्या व्यक्तीचं अवाजवी आरोपाचं बोलणं ऐकून न घेता त्याला जमिनीवर आणून ठेवलं, पण त्या व्यक्तीशीही नंतर ते आर्थिक बाबतीत सामोपचारानेच वागल्याचं दिसलं. म्हणजे असंही त्यांना जमत असावं. मराठीत अनेकदा आर्थिक व्यवहारांबाबत भलीभली मंडळी विनाकारण रडगाणी गातात, मोकळेपणाने बोलत नाहीत, स्वतःसकट सर्वांची अप्रतिष्ठा झालेलीही त्यांना चालते, वरकरणी तोंडी वाफा टिकवायच्या फक्त. यातलं काही वाघांच्या वागण्याबोलण्यात कधीही पाहायला मिळालं नाही. छापून आलेलं पुस्तक ही एक क्रयवस्तू (कमॉडिटी) असते, पण अशा वस्तूंचा आशय केवळ बाजारपेठेच्या मूल्यांवर ठरवून चालत नाही- या दोन्ही गोष्टींचा समतोल त्यांच्या व्यवहारात जाणवला. त्यामुळे खोटी आशा किंवा खोटी निराशा असलं काही त्यांच्याशी बोलताना जाणवायचं नाही. काम आहे, ते करावं, जमला तर आनंद घ्यावा, चहा प्यावा. असा प्रत्येक वेळी चहा पिऊन दुसऱ्याचा प्लास्टिकचा कप ते स्वतः सहजपणे उचलून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे. अशा या मायाळू माणसाला आदरांजली म्हणून ही छोटीशी नोंद. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं पुरेसं वाटत नाही, असं म्हणूनही थोड्या भावना व्यक्त झाल्याच. तितकं होतंच. पण या नोंदीत आता खाली दिलेला अनुभव मात्र विलास वाघ या व्यक्तीविषयीचं एक सुटं संवेदनशील तथ्य म्हणून वाचता येईल, असं वाटतं. 

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती दिल्लीतल्या ‘नवयान पब्लिशिंग’ने मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी सुमारे दोनशे छापील पानांची प्रस्तावना ‘द डॉक्टर अँड द सेन्ट’ या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली (उपशीर्षक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर व मोहनदास करमचंद गांधी यांच्यातील वाद) स्वतंत्र पुस्तक म्हणून २०१६ साली प्रकाशित केलं. रॉय यांच्या या पुस्तकाचं इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्याचं काम वाघ यांनी आपल्याकडे दिलं होतं. त्यानुसार त्यांना काम करून दिलं. पण रॉय यांची मांडणी, शैली, त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकासंदर्भात केलेली गेलेली विधानं, इत्यादी गोष्टी भाषांतरकार म्हणून आणि वाचक म्हणून खटकत राहिल्या. या विशिष्ट मजकुराबाबत रॉय यांच्यावर इंग्रजीतून काही वैयक्तिक हेत्वारोप झालेले होते, आणि काही समंजस टीकाही झालेली होती. त्या व्यतिरिक्तही मराठी वाचक म्हणून काही आक्षेप मनात येत राहिले. वैयक्तिक पातळीवर टीका न करताही बरेच मुद्दे उरत होते. त्यांचं एक टिपण भाषांतराच्या कामाला समांतरपणे केलं होतं. रॉय यांना आणि वाघ यांनाही याबद्दल संक्षिप्तपणे कळवलं. तर, वाघ स्वतःहून म्हणाले की, याची आपण वेगळी पुस्तिका छापू. 

    रॉय यांच्या पुस्तकाची निवड 'सुगावा'ने स्वतःहून भाषांतरासाठी केली होती. रॉय यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटीत त्यांचं बोलणंही झालं होतं, नंतर ई-मेलवरही व्यवस्थित बोलणं होऊन, रॉय यांनी आनंदाने 'सुगावा'ला भाषांतराची परवानगी दिली. यात एखाद्या व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या आक्षेपाला फारसं काही स्थान आहे, असं कोणी सर्वसाधारणतः मानणार नाही. कोणी अभ्यासक असेल, किंवा इतर कोणी विशिष्ट विषयात काहीएक स्थान लाभलेली व्यक्ती असेल, तर तिचं ऐकून घेणं, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण फक्त भाषांतरापुरती एखाद्याची व्यावसायिक सेवा घेतली असताना, त्याच्या अशा बोलण्याला काहीएक वाव देणं, सहजी होत नाही. इथे हे व्यावसायिक काम असा उल्लेख जास्त ठळकपणे केला असला, तरी वाघ यांच्यासोबतचं बोलणं तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलं नव्हतंच. तर त्या एकंदर सगळ्या प्रवासात वाघ सरांनी भाषांतरकाराच्या म्हणण्यालाही जागा करून दिली. रॉय जगद्विख्यात असल्या तरी त्याचा दाब आपल्यावर येण्याचं खरं म्हणजे काही कारण नसतं. पण वास्तवात आजूबाजूला हा दाब घेऊन व्यवहार होताना दिसतो. पण वाघ यांनी ते रूढ व्यवहारासारखं न करता व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या टिपणालाही तेवढीच वैधता दिली. कोणतीही अप्रतिष्ठा नाही, किंवा आपण खूप काही प्रोत्साहनपर करतोय असा आव नाही. एखाद्या व्यक्तीचं काहीएक म्हणणं आहे, ते पुरेशा तपशिलात मांडलेलं असेल तर ते ऐकावं, इतकं सहज नि स्वाभाविक. मग त्यांनी मूळ पुस्तकाच्या दरम्यानच ती पुस्तिकाही छापली. त्यात काही बदल करावा, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. म्हणजे प्रकाशक म्हणून पुढाकार घेऊन आपण एक पुस्तक काढतोय आणि त्याच पुस्तकातल्या त्रुटी दाखवायचा प्रयत्न करणारी, त्या पुस्तकात नवीन काही नसल्याचं म्हणणं मांडू पाहणारी पुस्तिकाही त्याच वेळी प्रकाशित करतोय, अशी ही घटना होती.

    एखाद्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतून खुद्द त्या पुस्तकाची चिकित्सा, समीक्षा, टीका झाल्याची उदाहरणं मराठीत आहेत. भाषांतरांबाबत बोलायचं तर गणेश देवी यांच्या 'आफ्टर ॲम्नेसिया' या पुस्तकातल्या मांडणीविषयी मूलभूत मतभेद असतानाही म. सु. पाटील यांनी त्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतर केलेलं आहे ('स्मृतिभ्रंशानंतर', पद्मगंधा प्रकाशन, २००८). पाटील यांनी त्यांचे मतभेद सविस्तरपणे प्रस्तावनेत मांडले, आणि काही ठिकाणी भाषांतरकाराच्या टिपांमधूनही देवींच्या चुका नोंदवल्या. पण म. सु. पाटील भाषांतराचा व्यवसाय करत नव्हते, या भाषांतरामागची त्यांची भूमिका वेगळी होती. त्यांना देवी यांची 'देशीवादी मांडणी' पटत नसली तरी मराठी साहित्यात या मांडणीचा बोलबाला आहे, त्यामुळे अशा मांडणीचं समर्थन करणारं एक मुख्य पुस्तक मराठीत आणायचं, आणि तसं आणत असताना त्यातल्या मर्यादा दाखवायच्या, अशा स्पष्ट हेतूने पाटील यांनी हे भाषांतर केलं. या मतभिन्नतेची कल्पना त्यांनी देवी यांना आधी दिली होती. पाटील यांनी नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर देवी यांचा प्रतिवाद सदर मराठी पुस्तकात नाही, इतरही कुठे त्यांनी तो केलेला दिसला नाही. हे सगळं स्वाभाविकच झालं. पण अशी काही मतभिन्नतेला वाव देणारी उदाहरणं मराठीत आहेत. पण 'स्मृतिभ्रंशानंतर' या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर शेवटी अशी ओळ आहे- 'मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. म. सु. पाटील यांनी ह्या पुस्तकाचा अनुवाद करतानाच प्रदीर्घ प्रस्तावनेच्या साहाय्याने काही वाङ्मयीन चर्चा केली आहे.' मतभिन्नतेला पुस्तकात प्रशंसनीय वाव मिळाला असला, तरी क्रयवस्तू म्हणून पुस्तक वाचकासमोर येतं, तेव्हा त्याच्या आवरणावर तरी 'गंभीर टीका', 'मूलभूत मतभेद' अशा आशयाचे शब्दप्रयोग न होता 'काही वाङ्मयीन चर्चा' असा थोडा काहीसा सरधोपट शब्दप्रयोग होतो. औपचारिक पातळीवर हे गैर असतं असं नाही. किंवा काही वेळा औचित्य म्हणूनही हे गरजेचं ठरत असणार. पण कथित औचित्यभंग न करता, अशा औपचारिकतांपलीकडेही जाता येऊ शकतं का? या प्रश्नाचं उत्तर वाघांच्या बाबतीत होकारार्थी मिळालं. त्यामुळे रॉय यांच्या भाषांतरित पुस्तकात मराठी भाषांतरकाराचं टिपण न देता, त्याची स्वतंत्र पुस्तिका छापण्याचं त्यांनी ठरवलं. तसं करताना पुस्तिकेला पूर्ण वाव दिला. म्हणूनच सदर पुस्तिकेच्या मलपृष्ठावर पुढील मजकूर छापून आला:

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती 'नवयान पब्लिशिंग'नं मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी एक दीर्घ प्रस्तावना 'द डॉक्टर अँड द सेंट' या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली स्वतंत्र पुस्तक म्हणून प्रसिद्ध केलं. रॉय यांच्या मांडणीसंदर्भात मराठी भाषांतरकाराचे काही तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांची त्यानं केलेली नोंद स्वतंत्र पुस्तिकेच्या रूपात प्रसिद्ध करण्याचं ठरलं, ती ही पुस्तिका. 

    'स्वतःचा अवकाश तपासताना : मराठी भाषांतरकाराचं टिपण' हा मजकूर रॉय यांच्या पुस्तकाचा समांतरपणे लिहिला गेला, हे खरं. पण स्वतंत्रपणे वाचताना हा निबंध सध्याच्या काळातल्या अभिव्यक्तीविषयीचा एक अगदी लहानसा घटना-अभ्यास वा व्यक्ति-अभ्यास (केस-स्टडी) म्हणूनही वाचता येईल, असं वाटतं.

    सुगावा प्रकाशन, नोव्हेंबर २०१६

    छापील पुस्तकाच्या निर्मितीला अनेकांचे हात लागलेले असतात. प्रकाशक हा त्यातला एक महत्त्वाचा हात असतो. एका अर्थी लिहिलेल्या मजकुराला तो क्रयवस्तूचं रूप देत असतो. हा व्यवहार मोकळेपणाने केला, तर व्यवहारही टिकवणं, पण त्याचसोबत विचारांचा मोकळेपणाही टिकवणं, असं काही जमवता येऊ शकतं. कदाचित व्याप्ती कमी राहील, म्हणजे नुसतं बाजारपेठेपुरतं बोलायचं तर, 'सुगावा'ने प्रकाशित केलेलं रॉय यांचं पुस्तक स्वाभाविकपणे जास्त खपेल, त्या तुलनेत 'सुगावा'नेच प्रकाशित केलेली ही पुस्तिका खपणार नाही. त्याचे संदर्भ वेगळे राहतात, पण इथे मराठी व्यवहारात तरी कोणी जाणीवपूर्वक काही दडपलेलं नसल्यामुळे कोणावर दोषारोप किंवा हेत्वारोप करण्यासारखं किंवा तक्रार करण्यासारखं काही नाही. बाकी, या पुस्तिकेवर ज्याचं लेखक म्हणून नाव आहे, त्यानेच ही नोंद लिहिली असली, तरी इथला मुद्दा या विशिष्ट लेखकाचा नसून प्रकाशक या घटकाशी संबंधित आहे. एकाच प्रकाशकाला असे दोन परस्परविरोधी सूर एका वेळी प्रकाशात आणावेसे वाटणं, ही लक्षणीय बाब आहे. यातली एक क्रयवस्तू बाजारात अधिक मागणीची असली, तरी त्या क्रयवस्तूच्या काही मर्यादा आहेत असा आपल्या परीने दावा करणारी दुसरी क्रयवस्तूही त्याच वेळी बाजारात आणावीशी वाटणं, हे दुर्मिळ वाटतं. शिवाय, यातल्या एका सुराचे आवाज जगभर गुंजत असतात, तसं दुसऱ्या सुराबाबत म्हणता येत नाही. तरीही दुसऱ्या सुराला कमी न लेखणं, हे तर त्याहूनही लक्षणीय. विलास वाघ यांनी हे असं केलं, त्यातून त्यांना वैयक्तिक पातळीवर काहीच लाभ नव्हता. किंवा याचा काही गहजबही होत नसतो. पण एकंदरित धोरण म्हणूनच असा मतभिन्नतेला वाव देण्याचा त्यांचा स्वभाव दिसला. वाघसरांना लक्षात ठेवायला इतरही अनेक कारणं असतील, त्यातलं हेही एक कारण असावं. म्हणून त्यांच्या आठवणीत ही छोटीशी नोंद करावीशी वाटली.

    Monday, 8 March 2021

    झोपडपट्टी, दादा आणि ताई

    पुण्यातील कोथरूडमधल्या एका गुंडाला साताऱ्यात ताब्यात घेण्यात आलं आणि आता येरवडा तुरुंगात स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं. अशा बातम्या आजच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या आहेत. शिवाय आज ८ मार्च हा महिला दिन असल्याचंही कळतं. 

    या बातम्यांमध्ये एक वाक्य असं आहे: '...झोपडपट्टी दादा प्रतिबंंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई करण्यात आली (लोकसत्ता, ८ मार्च). किंवा काही ठिकाणी नुसता '...एमपीडीएअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर केला होता', असं उल्लेख दिसला (लोकमत, ८ मार्च).

    या कायद्याचं पूर्ण नाव इंग्रजीत असं आहे: 'The Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders and Dangerous Persons Act, 1981'. मराठीत ते बहुधा असं होईल: 'महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, अंमलीपदार्थविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या धोकादायक /विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करणारा अधिनियम, १९८१'. बातमीत एवढं लांबलचक वापरणं शक्य नाही, हे बरोबरच. म्हणूनच काही बातम्यांनी नुसतं 'एमपीडीए' एवढंच लिहिलेलं आहे. काहींनी ते कंसात लिहून आधी कायद्याचा संक्षिप्त निर्देश केला आहे. आत्ताच्या आणि पूर्वीहीच्याही अशा काही बातम्यांमध्येही संक्षिप्त निर्देश 'झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा' असा आल्याचं दिसतं.

    पण हा निर्देश करताना 'झोपडपट्टी दादा' असा शब्दप्रयोग करणं टाळता येईल, असं वाटतं. तसंही 'एमपीडीए' या लघुरूपात फक्त 'महाराष्ट्र धोकादायक कृत्यं प्रतिबंधक कायदा' एवढाच निर्देश होतो, कायदा करणाऱ्यांनी 'स्लमलॉर्ड' शब्द वापरला, त्यामुळे त्यातला पूर्वग्रह मराठीत येणार, मग 'झोपडपट्टी' हा शब्द वापरावा लागणार, पण 'स्लमलॉर्ड'चं मराठी भाषांतर 'झोपडपट्टीतील गुंड' असंही करता येईल. कारण, अनौपचारिकरित्या बोलताना जरी 'दादागिरी' हा शब्द वापरला जात असला, तरी कायदा मात्र 'गुंड' असलेल्या ताईंनाही लागू होणारच. त्यामुळे औपचारिकरित्या 'दादा' शब्दाऐवजी 'गुंड' शब्द वापरणं रास्त राहील (गुंड हा शब्दही पुल्लिंगी असला, तरी 'दादा'च्या तुलनेत जरा अधिक सार्वत्रिक वापरता येईल असा असेल बहुधा. म्हणजे गुंडगिरीचा उल्लेख मुलींच्या संदर्भातही करता येईल). 

    कायदा व न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर या कायद्याची प्रत सापडते. त्या दस्तावेजामध्ये 'दादा/गुंड' हा मुद्दा संबंधितांच्या लक्षात आल्याचं दिसतं:


    'दादा' शब्द बदलून 'गुंड' असा करायला हवा- अशा शेरा संबंधित अधिकारी व्यक्तीने नोंदवलेला आहे. पण खुद्द या दस्तावेजात पुढे तो बदल करून घेतलेला नाही. कायद्यातील सर्व शब्दांची व्याख्या या दस्तावेजात दिलेली आहे, त्यात असं म्हटलंय: 

    "झोपडपट्टीदादा" याचा अर्थ जी व्यक्ती, बेकायदेशीरपणे कोणत्याही जमिनीचा (मग ती जमीन शासनाच्या मालकीची असो किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या वा अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असो) ताबा घेते किंवा अशा जमिनीत प्रवेश करते किंवा बेकायदेशीरपणे त्या जमिनीच्या संबंधात भाडेदारीचा अथवा संमती व परवानगीचा करार वा अन्य कोणताही करार करते, किंवा जी व्यक्ती विकण्याच्या वा भाड्याने देण्याच्या उद्देशाने त्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करते, किंवा अशा जमिनी कोणत्याही व्यक्तीला, भाड्याने अथवा संमती व परवानगी तत्त्वावर बांधकामासाठी किंवा त्यावरील अनधिकृत बांधकामाचा वापर वा भोगवटा करण्यासाठी देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा घेण्याकरिता किंवा ज्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जाणीवपूर्वक पैशाची मदत देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीवर राहणाऱ्या रहिवाशांकडून भाडे, भरपाई म्हणून किंवा इतर रकमा धाकदपटशाने वसूल करते वा वसूल करण्याचा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता तेथील भोगवटादारांना बळजबरीने हुसकावून लावते वा तसा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, वर नमूद केलेल्यापैकी कोणतीही गोष्ट करण्यास अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देते, ती व्यक्ती असा आहे.

    या परिच्छेदातले सर्व अर्थ 'स्लमलॉर्ड' या इंग्रजी शब्दामधून निपजलेले दिसतात. कायदा लिहिणारे त्या भाषेला प्राधान्य देत असावेत. पण असे शब्द अशा विशिष्ट संदर्भांमध्ये टाळता येऊ शकतात. 'झोपडपट्टी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी काही समस्याच नसतात, किंवा तिथे काही वेगळ्या गंभीर समस्या नसतात, अशा  भाबड्या कल्पनेने हे नोंदवलेलं नाही. पण विविध संदर्भांमुळे माणूस एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी राहत असतो- तशी निवड तो करतो त्यात अनेक अपरिहार्यता असतात. कोणी तीन मजली किंवा तीस मजली इमारतीत फ्लॅट घेतला तरीही, किंवा कोणी बंगले बांधले तरीही किंवा कोणी झोपडं भाड्याने घेतलं तरीही अपरिहार्यता असतातच- कोणाला त्यात सुख वाटतं, कोणाला दुःख वाटतं. पण 'झोपडपट्टी'चा उल्लेख 'वरच्या' वर्गांमध्ये तुच्छतेनेही होत असतो. कोणीतरी अस्वच्छ वागलं, शिव्या दिल्या, रूढार्थाने घाण वागलं, तर 'झोपडपट्टीतून आलाय का?' इत्यादी शब्दप्रयोग होताना दिसतं. तर, या अवकाशातल्या समस्या सोडवण्यासाठी एखादा कायदा असेल तर त्यात त्या अवकाशावर विपरित शिक्का मारणं टाळायला हवं. 'वस्तीतील गुंडगिरी' इत्यादी शब्दही उपलब्ध आहेत, ते वापरणं शक्य असतं. तरी कायदा करणाऱ्यांना ते शक्य झालं नसेल, तर बातमी देणाऱ्यांनी तरी तो शिक्का टाळायचा प्रयत्न करायला हरकत नाही. बातमी गुंडगिरीबद्दलची असताना तितकीच ठेवावी, अन्यथा 'झोपडपट्टीत हे असलंच चालतं', असा भाव बाकीच्या 'सुसंस्कृत' वाचकांच्या मनात अजाणतेपणी वाढवायचा कशाला! तसंही या विशिष्ट बातमीतली झोपडपट्टी जिथे आहे तो 'कोथरूड' हा भाग म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतला अतिसुसंस्कृत भाग म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी स्वतःचा तथाकथित सुसंस्कृतपणा/सभ्यपणा/अतिसुरक्षितपणा तपासण्यासाठी या बातम्यांचा उपयोग करायला हवा. नाहीतर ते 'त्यांचं' असंच असतं, 'आपण आपले' सुरक्षित नि सुसंस्कृत आहोत, असे भास टिकून राहतील, असं वाटतं.

    Saturday, 27 February 2021

    बघण्यापुरत्या भाषेचा गौरव

    आज २७ फेब्रुवारी. कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस. त्या निमित्ताने या तारखेला 'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा केला जातो, असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. कुसुमाग्रजांचे एक चाहते असलेले जी. ए. कुलकर्णी यांच्या मावसबहीण नंदा पैठणकर यांनी 'प्रिय बाबुआण्णा' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे (पॉप्युलर प्रकाशन, पहिली आवृत्ती: २०१२). त्यात पान ९६वर पुढचा मजकूर येतो:

    "मुलींना शाळेत घालण्याआधी, मी त्यांना कोणत्या शाळेत घालावं (इंग्लिश मिडियमच्या की मराठी मिडियमच्या) याविषयी त्याचा [म्हणजे बाबुआण्णा म्हणजे जी.ए. कुलकर्णी यांचा] सल्ला विचारला होता. तेव्हा त्याने सांगितलं होतं की, 'मुलींना जगाच्या पाठीवर कोठेही जावं लागलं तरी त्यांना धीटपणे सगळ्या गोष्टींना सामोरं जाता आलं पाहिजे, त्यांचं कोठे अडता कामा नये; म्हणून चांगलं इंग्रजी लिहिता, बोलता आलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांना कॉन्व्हेंट शाळेत घालायला हवं. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांनी मातृभाषेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करावं. आपली मातृभाषा, मराठीही येणं तितकंच महत्त्वाचं आहे!' त्याच्या म्हणण्यानुसार मी त्यांना 'सेंट हेलिना' या शाळेत घातलं आणि सुट्टीत त्या मराठीही शिकल्या. पण मामाच्या कथा वाचण्याजोगं आणि त्या कथा समजण्याजोगं त्यांचं मराठी परिपक्व मात्र झालं नाही याची मात्र मला राहून राहून खंत वाटते. पुढे मुग्धा लग्न झाल्यावर अमेरिकेला गेली तेव्हा तिथून लिहिलेल्या पत्रात तिनं पहिलंच वाक्य असं लिहिलं होतं की 'आम्हांला कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये घालायचा मामाचा आणि तुमचा निर्णय किती योग्य होता हे संपूर्ण प्रवासात आणि इथं आल्यावर चांगलंच पटलं!' मनीषाचंही इंग्रजी चांगलंच आहे. शिवाय ती कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रातली आहे. त्यामुळे मलाच तिचा सल्ला बरेचदा घ्यावा लागतो."
    मुखपृष्ठ: सुभाष अवचट

    जी. ए. कुलकर्णींचे एक चाहते आहेत चित्रपट दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे. मध्यंतरी 'तुंबाड' नावाचा त्यांचा हिंदी चित्रपट चर्चेत होता. चित्रपटाची कथा नारायण धारपांच्या मूळ कथेवर बेतलेली आहे, आणि शीर्षक काय द्यावं हे सुचत नव्हतं, म्हणून मग समोर मराठी पुस्तक पडलेलं 'तुंबाडचे खोत', त्यावरून 'तुंबाड' असं नाव देऊन टाकलं! 'असे विषय इथे भारतात चालणार नाहीत, हॉलिवूडला जा', असं बऱ्याच लोकांनी आपल्याला सांगितल्याचं बर्व्यांनी अनेक मुलाखतींमधून सांगितलं होतं. तसंही चित्रपट माध्यमाला असल्या प्रादेशिक भाषाबिषांचं बंधन नाही, असंही म्हटलं जात असल्यामुळे पटकन जागतिक झाल्यासारखंही वाटत असावं. त्यानुसार 'तुंबाड' चित्रपट अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट-महोत्सवांमध्ये दाखवला गेला. म्हणजे धारपांना, 'तुंबाडचे खोत' लिहिलेल्या श्री. ना. पेंडसे यांना जे बंधन पडलं, ते बर्व्यांना नसणार. त्यामुळे बहुधा, बर्वे यांनी एका मुलाखतीत असं म्हटलं होतं:

    "माझ्या लेखी खरं जागतिक तोडीचं मराठी लेखन जी.एं.पासून सुरू झालं आणि जी.एं.सोबत संपलं. पण त्यात कुणालाही वाईट वाटण्यासारखं काहीही नाही. कुठल्याही भाषेत असा एखादा लेखक शतकांतून एकदा केव्हातरी चुकून अपघाताने येऊन जातो. त्यामुळे ठीक आहे." 

    दुसऱ्या एका मुलाखतीत बर्व्यांना त्यांच्यावरच्या साहित्यिक संस्कारांविषयी विचारल्यावर ते म्हणतात: 

    "जागतिक साहित्यातली घ्यायची झाली तर असंख्य नावं आहेत. पण दुर्दैवानं मराठीत फक्त जीए. जेव्हाजेव्हा त्यांच्याहून काहीतरी श्रेष्ठ शोधायचा, वाचायचा प्रयत्न केला तेव्हा फक्त निराशा पदरी पडली. संपूर्ण मराठी साहित्य एका बाजूला आणि जीए दुसर्‍या बाजूला. १९८७ साली जीए गेले. इतकी वर्षं झाली तरी अद्याप त्यांच्या जवळपास पोचणारा एकही लेखक निर्माण होऊ नये हे खरंच आपलं दुर्दैव आहे. आणि गेल्या अनेक दशकांमधे झालेल्या मराठी भाषेविषयीच्या अनास्थेमुळे, पुढील पिढ्या मराठी भाषेत न शिकता इंग्रजी माध्यमांमधे गेल्यामुळे मराठी भाषा जणू अखेरचे श्वास घेत असल्यासारखी भावना झालेली आहे."

    आता ते पुढचा चित्रपट जी. ए. कुलकर्णी यांच्या 'विदूषक' या कथेवर करत असून त्याचं नाव 'रक्तब्रह्मांड' असं आहे. 'तुंबाड ही सोपी फिल्म होती रक्तब्रह्मांड महत्त्वाकांक्षी आहे,' असंही त्यांनी तिसऱ्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. म्हणजे आता मराठी 'परिपक्व' नसलेल्या प्रेक्षकांना भाषेचं बंधन एका कथेसाठी सहज ओलांडता येईल. आणि 'शतकांतून एकदाच होणारी जागतिक तोडी'ची अभिव्यक्ती नेत्रसुखद पद्धतीने आणि 'धीटपणे' अनुभवता येईल. मराठीही 'परिपक्व' असलेल्यांना तर दुहेरी आस्वाद घेता येईल. 'तुंबाड' चित्रपटाचं विषयसूत्र 'हाव' हे असल्याचं दिग्दर्शक सांगतात. शेवटी ती हावच माणसाला खाते, इत्यादी. बाकी, पात्रं, कथानक यात काहीच गुंतागुंत नसली, भयाचेही सोपेच साचे वापरलेले असले, तरी तांत्रिक सफाई, व्हीएफएक्स, इतर काही साउंड डिझाइन वगैरे गोष्टी भाषेची बंधनं ओलांडतात. आणि 'जगाच्या पाठीवर कोणत्याही गोष्टीला धीटपणे सामोरं जाण्या'साठी कलाकृती सज्ज होते.

    खरं म्हणजे चित्रपटही फक्त बघून किंवा ऐकून संपत नाही, त्याचं काहीएक कमी-अधिक 'वाचन' आपण सर्व जण आपापल्या परीने करू शकतो बहुधा. पण सध्या बघण्याचे नि दिसण्याचे दिवस असल्यामुळे कदाचित जागतिक होणं म्हणजे जग 'बघणं' किंवा जगाने 'बघणं', असा अर्थ जास्त दिसत असावा, (चित्रपट, पुस्तकं, पर्यटनस्थळं, वृत्तवाहिन्या, अगदी समोर प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना- या सगळ्यांना हे लागू होईल). अशा रितीने जगासमोर स्वतःला धीट म्हणून पेश करण्यासाठी लागेल ती खटपट करत राहणं आवश्यक ठरतं. धीट नसलेल्या कितीतरी गोष्टी जगात असतात, त्यांना यात पुरेशी जागा नाही. शिवाय, साध्या पातळीवर आपण व्यक्ती म्हणून जग 'वाचणं' असा अर्थ या जागतिकपणात दिसत नाही. हे वाचन करण्यासाठीची भाषा कोणती असते?

    ०००

    या धाग्याशी संबंधित आधीच्या काही नोंदी:

    आणि

    जागतिकपणा कमी लाभलेल्या मराठीतल्या इतर काही लिहिणाऱ्यांविषयी: