Thursday, 17 September 2020

पेद्रो आणि पद्मा

हे चित्र पद्मा सहस्रबुद्धे यांनी काढलेलं आहे
'माचीवरला बुधा' या गो. नी. दांडेकर यांच्या कादंबरीत, पान १९, मॅजेस्टिक प्रकाशन, जुलै २००८


पद्मा सहस्रबुद्धे यांनी अनेक मराठी पुस्तकांची मुखपृष्ठं तयार केली, अनेक पुस्तकांच्या मजकुरासोबत जाणारी रेखाटनं काढली. त्यातलंच एक वरती दिलं आहे. ते 'माचीवरला बुधा' या कादंबरीतलं असलं, तरी तिच्यापासून सहज वेगळंही होणारं आहे. वेगळं, असं का?

गेली ४५ वर्षं अर्जेन्टिनातील टुकुमान डोंगररांगांमध्ये एका गुहेत राहणाऱ्या पेद्रो लुका नावाच्या इसमाबद्दल एक छोटीशी फिल्म मॅथ्यू ऑर्सेल यांनी तयार केली. ती 'अल-जझीरा'वर १ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. मुळात त्यांना पेद्रो यांच्यावर माहितीपट करायचा होता, त्यासाठी ते जून २०१८मध्ये पॅरिसहून टुकुमान भागात येऊन काही चित्रीकरण करून गेले होते. त्याचाच पुढचा भाग चित्रित करण्यासाठी ते आता २०२०च्या पहिल्या तिमाहीत अर्जेन्टिनाला आले, पण ब्वेनस एअरिझमधे ते उतरले आणि कोरोनाच्या साथीसंदर्भातल्या टाळेबंदीची घोषणा झाली. त्यामुळे त्यांना काही दिवस तिथेच एका फ्लॅटमधे अडकून पडावं लागलं आणि विलगीकरणाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर पॅरिसला परतावं लागेल, असंही त्यांना कळलं. त्यामुळे त्यांनी मूळ माहितीपटाऐवजी 'दोन विलगीकरणांची कहाणी' सांगायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी पेद्रो यांच्या परिसरात चित्रित केलेला आधीचा भाग वापरला आणि पेद्रो यांच्या एका नातलगाच्या मदतीने आत्ता काही चित्रीकरण करवून घेतलं. मग या दोन्हीतून ही सुमारे १५ मिनिटांची व्हिडिओ रूपातली कहाणी तयार झाली. यात त्यांनी पेद्रो यांचं जगणं आणि आता कोरोना-काळामध्ये शहरी मानवी वसाहतींवर गुदरलेलं जगणं यांची तुलना केलेली दिसते. मॅथ्यू यांनी 'अ टेल ऑफ टू आयसोलेशन्स' या शीर्षकाचा लेखही 'अल जझीरा'च्या संकेतस्थळावर लिहिला आहे.  

पेद्रो यांनी पस्तिशीतून चाळिशीत जायच्या आधीच मधल्या काळात असा दूर जाऊन एकट्याने राहण्याचा पर्याय स्वीकारलेला आहे. गो. नी. दांडेकरांच्या बुधा चऱ्हाटे यांनी वय झाल्यानंतर आठवणीपोटी पुन्हा राजमाचीवरल्या आपल्या गावाकडे परतायचा निर्णय घेतलेला आहे. विविध कारणांमुळे चऱ्हाटे कुटुंबियांना (बुधाच्या वडिलांच्या पिढीत) उपजीविकेसाठी मुंबई गाठावी लागली, तिथे हमाल म्हणून, गिरणीकामगार म्हणून काम करत ते जगले. ही ओझरती पार्श्वभूमी आहे. कामातून निवृत्त झालेला बुधा त्याच्या मुलासोबत नि सुनेसोबत चाळीत राहतोय, इथूनचा काळ कादंबरीत येतो. 'होता होता बुधाच्या दुसऱ्याही डोळ्याला कमी दिसायला लागलं. काडीचं काम होईना. नुसतं बसून राहायचं. भिव्याला अजून मुलं झाली नव्हती. चाळीतली सगळी माणसंही आपापल्या कामावर जात. मग बुधानं काय करावं दिवसभर. [...] दिवसाचा सगळा वेळ जसा त्याला खायला उठायचा. मग बुधा नेसत्या धोतराचं टोक पांघरून झोपून राहाचा. पडल्या पडल्या त्याला सगळं जुनं आठवायचं...' (ही शेवटची तीन टिंब मुळाबरहुकूम. पान १३)

आपल्या बालपणाची, जुन्या काळाची आठवण येत राहणं- हा भाग बुधाच्या माचीवर परतण्याचं एक कारण म्हणून ठळकपणे येतो. 'असं बुधाला फार फार आठवायचं. आठवण येताच त्याचं मन मुंबईच्या धकाधकीतून उठायचं, अन् माचीवर जाऊन तिथं भटकत राहायचं. शेवरीच्या कापसाच्या म्हाताऱ्या उडतात तसं. तो अस्वस्थ व्हायचा. झोपलेला असला तर उठून बसायचा. बसला असला, तर हिंडायला लागायचा. मुंबईचा गदारोळ तर त्याच्या ओळखीचा झालेला. पाकातल्या आवळ्यासारखा बुधा त्यांच्यात मुरलेला. पण बाळपणीचा सुखाचा काळ आठवताच त्याला त्या गलबल्याची शिसारी यायची. ती त्याच्या म्हाताऱ्या मुद्रेवरही स्वच्छ दिसायची.' (पान १६).

पुन्हा माचीवर आल्यानंतरही: 'अगदीच क्वचित त्याला मुंबईची आठवण होई. एकदा मुलाला पाहावंसं वाटे.' (पान ३९), किंवा 'त्याला मुंबईची किती तरी माणसं आठवली. गोरी गोरी पान. कापराच्या भावल्यांसारखी. नाजुक कपडे. साजुक बोलणं. जपून हसणं. हळूच बोलणं. अरे हुडूत! हे देवानं दिलेलं रान पाहा म्हणावं! आरडा की मोठमोठ्यानं! कोण तुम्हाला काय म्हणतंय्! हसा. खिदळा. कष्ट करा. मग खा पोटभर.' (पान ४५). गावात उपजीविकेची साधनंच उरली नाहीत, या कारणामुळे मुंबईचा रस्ता धरावा लागलेल्या चऱ्हाटे कुटुंबातला बुधा मुंबईत आयुष्य घालवतो, कामगार म्हणून जगतो, पण म्हातारपणी त्याला शहरातल्या 'गोऱ्या, साजुक, नाजुक' लोकांच्या तुलनेत गावचं आयुष्य बरं वाटतं, असं दांडेकरांचं म्हणणं आहे. यातला आणखी विरोधाभास त्यांनी शोधलेला नाही, सूचितही केलेला नाही. चऱ्हाट्यांना गाव का सोडावं लागलं, याचं एक कारण सुरुवातीला देऊन झालं. बुधा परत माचीवर येतो, याचीही काही कारणं दिली जातात, ती वर आली आहेत. बुधाचे वडील मुलाबाळांसह मुंबईला आले आणि बुधा सुट्टीच्या काळात वडिलांसोबत गावात जायचा, तेवढाच. शिवाय, त्याला मुंबईत स्वीकारावा लागलेला पेशा बघता 'बालपणाचा काळ' आणि 'सुट्टीचा काळ' किती असेल, याचा अंदाज बांधता यावा. रूढार्थाने तो गावात 'मुंबईकर' ठरेल. तर अशा या बुधाच्या मनामध्ये 'गोरी गोरी, नाजुक, साजुक माणसं' विरुद्ध 'कष्ट करून रान पिकवून खिदळणारं गाव' असा दुहेरीपणा कसा निर्माण झाला, याचा थांग इथे लागत नाही. असा दुहेरीपणा मनात नसतो असं नाही. पण कामगार म्हणून त्याच शहरी अवकाशात जगलेल्या, गावाने उपजीविका दिली नाही म्हणून कसंबसं मुंबईत मर्यादित जागेत जीवन काढलेल्या कष्टकरी माणसाच्या मनातलं गाव आणि लेखक श्री. गोपाळ नीलकण्ठ दाण्डेकर यांच्या मनातला गाव यांच्यात काही सरमिसळ झाली असावी, अशी शंका येते. त्यामुळे उपजीविका नसताना गाव सोडावं लागणं आणि मग गावात कष्ट करून पोटभर खाता येईल असं काही वर्षांनी- तेही म्हातारपणी वाटणं- यातला पेच शोधला जात नाही. हा पेच बुधा या पात्राने त्याच्या मनाने-विचाराने सोडवावा, असं नव्हे. पण लेखकानेही हा पेच हाताळल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे, आठवणी-वर्तमान यांचं आणि शहर-गाव यांचं द्वंद्व सोपं होतं. शेवटी म्हातारपणी गतकाळाकडे परत जायची ओढ म्हणून बुधा माचीवर जातो, त्यासोबत कादंबरीचा लेखकही तिथे जातो. निसर्गाची तपशीलवार सुंदर वर्णनही करतो. त्या तपशिलांची जाण त्याला आहे. तपशिलांसह पण तपशिलांपलीकडे जाऊन काही म्हणता येईल का?

पद्मा सहस्रबुद्धे यांनी केलेली अनेक पुस्तकांची मुखपृष्ठं आणि आतली रेखाचित्रं अशी तपशिलांपलीकडे जात काही मांडू पाहतात, असं वाटतं. त्यांना निमित्त त्या पुस्तकाने दिलेलं असतं, हे खरं. पण खुद्द त्यांची चित्रं मात्र त्यापलीकडे जाऊ शकतात. ए. वि. जोशी यांची 'काळोखाचे अंग' (मौज प्रकाशन) नावाची कादंबरी आहे. त्यावरही मुखपृष्ठातून सहस्रबुद्धे यांनी उभा केलेला काळोखाचा अर्थ बराच गहिरा होत जाणारा वाटतो. सध्या आपण बुधासंदर्भात बोलू. सहस्रबुद्धे यांचं जे चित्र नोंदीच्या सुरुवातीला दिलंय, ते पेद्रो लुका यांनाही लागू होतं. पण पेद्रो यांचा दूर डोंगरात जाऊन राहण्याचा निर्णय आठवणीतून, किंवा गतकाळाच्या ओढीने झालेला नाही, तो वर्तमानातला निर्णय आहे. ते पस्तिशी ओलांडत होते, तेव्हाच त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि आता ते ऐंशी पार करून गेले, तरीही ते त्यानुसार राहत आहेत. या पंधरा मिनिटांच्या फिल्ममध्ये काही मर्यादित धागेदोरे सापडतात, त्यानुसार पेद्रो यांनी शहरापासून, किंबहुना कोणत्याही मानवी वसाहतीपासून दूर जाण्याचं असं कारण दिलेलं आहे: "शहरात इंजिनांचा गोंगाट असतो, खूप त्रास होतो, अजून काय, खूप गरम होतं. त्यापेक्षा इथे थंड आहे, मोकळी हवा आहे, सगळं शांत आहे." मॅथ्यू यांनी पाठवलेल्या इतरही काही प्रश्नांची उत्तरं पेद्रो देतात, ती अशी:

गुहेत का राहता? तर: "धोका टाळायला. लोकांसोबत राहून काही समस्या उद्भवायला नकोत म्हणून. मला डोंगरातल्या जनावरांची तितकीशी भीती वाटत नाही, पण आपल्यासारख्याच लोकांची वाटते, त्यांचा काही कुठला वाईट उद्देश असेल, त्याची भीती वाटते."

तुम्हाला कधी कशाबद्दल चुकचुकल्यासारखं वाटतं का? "नाही, मला असं काही वाटत नाही".

नंतर पेद्रो असं म्हणतात: "जगापासून दूर इथे आपल्यासमोर अध्यात्मिक वाट खुली होते, हे कोणाला पटेल का. मी घरांपासून, रस्त्यांपासून दूर आहे, याचं अतिशय सुख वाटतं. आपण सगळे एकाच समूहाचा भाग आहोत. जगण्याचा आपल्या सर्वांचा उद्देश सारखाच आहे. आपण सगळेच माणूस आहोत. आपण एकमेकांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये."

गुहेतल्या कोनाड्यात मेणबत्ती लावलेली आहे. तिथे ते हात जोडून उभं असल्याचंही दिसतं. ईश्वरावर पेद्रोंचा विश्वास असावा. वरच्या काही वाक्यांमधून त्यांचा हा कल दिसतो. त्यांना एकटेपणा हवा वाटत असला, तरी जगापासून तुटलेपणाची भावना त्यांच्यात नसावी, असं साधारण त्यांच्या वाक्यावरून दिसतं. बाकी, त्यांची मतं पटतात किंवा नाही, ते प्रत्येकाला आपापलं ठरवता येईल. पण त्यांनी केलेली निवड वर्तमानातली आहे. ते तरुण असताना आणि आता म्हातारे असतानाही त्यांनी प्रचलित मानवी सभ्यतेच्या बरीचशी विरोधात जाणारी ही निवड केल्याचं दिसतं. त्यात स्मरणरंजन नाही, स्वप्नरंजनसुद्धा नाही, गतकातरतासुद्धा नाही. रोजच्या व्यावहारिकतेमधून पळवाट म्हणून , थोडंसं मनोरंजन म्हणून या गोष्टी वापरल्या जाण्याची शक्यता असते. ते तितपत ठीकही असेल कदाचित. पण पेद्रो यांनी रोजच्या व्यवहारापासून पळ काढलेला नाही, त्यांनी या व्यवहाराचाच वेगळा पर्याय निवडलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोरचा प्रश्न नि त्याचं उत्तर तितकंसं सोपं नसावं. बाकी, पद्मा सहस्रबुद्धे यांच्या चित्रातली काळ्या-पांढऱ्या चौकटीबाहेर जाणारी आकृती पेद्रोचीही असणं शक्य आहे. आता ही पंधरा मिनिटांची फिल्म:

Thursday, 10 September 2020

हाक अयोध्येची आणि टाकीबंद स्मृती

अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली. इसवी सन १५२८मध्ये इथलं मूळचं राम मंदिर बाबराच्या हुकुमावरून उद्ध्वस्थ करण्यात आलं, असं म्हणत देशातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलन उभारलं, त्या कार्यक्रमाची सांगता ६ डिसेंबर १९९२ रोजी त्या ठिकाणी असलेली बाबरी मशीद पाडून झाली. यानंतर उभ्या राहिलेल्या न्यायालयीन खटल्याचा अंतिम निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार वादग्रस्त अडीचेक एकराच्या जागेवर ट्रस्टद्वारे राम मंदिर उभारण्यास सांगण्यात आलं, आणि मशिदीसाठी दुसरी पाच एकरांची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयीन विजय पुरेसा वाटला नाही, म्हणून कदाचित पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ५ ऑगस्टचा विजयोत्सवासारखा पायाभरणीचा कार्यक्रम पार पडला. विविध दूरचित्रवाणी-वाहिन्यांवरून, समाजमाध्यमांवरून, आपापल्या मोबाइलांवरून अनेकांनी या उत्सवाला पूरक छायाचित्रं, व्हिडिओ असं सगळं फिरवलं. 

बाबरी मशीद पाडली, त्यासंबंधीच्या प्रकरणात अजून कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. असा खटला सुरू असतानाही त्यामागच्या घडामोडींना अधिकृतता देण्याचा, किंबहुना भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीइतक्याच या घडामोडी महत्त्वाच्या होत्या, असा एक इतिहासच रचण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी भाषणातून केला. पण या सगळ्याची सुरुवात खूप आधीपासून झाल्याचं आपण जाणतोच. या सगळ्याबद्दल बरंच काही बोललं गेलेलं आहे, अनेक रास्त गोष्टीही बोलल्या गेल्या आहेत आणि अजूनही काही ना काही बोललं जाताना दिसतं. त्यातले मुद्दे गृहीत धरून इथे काही नोंदवायचा प्रयत्न केला आहे. 

आधुनिक प्रतीक

पाच ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधानांनी पुढील विधानं केली:
"साथीओं, श्री राम का मंदिर, हमारी संस्कृती का आधुनिक प्रतीक बनेगा. और मैं जान बुझकर यहाँ आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहां हूं. हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा. हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा. और ये मंदिर करोडोंं करोड लोगों की सामूहिक संकल्पशक्ती का भी प्रतीक बनेगा. ये मंदिर आनेवाली पिढींओं को आस्था, श्रद्धा, और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा."
'आधुनिक' हा शब्द पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक वापरला आहे. आधुनिक हा शब्द 'अधुना' या शब्दावरून आल्याचं आपल्याला कळतं. 'अधुना' म्हणजे 'आत्ताचं', 'या क्षणाचं'. तर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आता पंतप्रधान असलेल्या या व्यक्तीच्या लेखी आपल्या सर्वांच्या 'आज'चं प्रतीक म्हणजे हे राम मंदिर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद आणि त्यांच्या इतर कमी-अधिक महत्त्वाच्या संघटनांच्या पुढाकाराने पूर्णत्वाला गेलेलं हे प्रतीक आहे. त्यांची 'काल'च्या खऱ्या-खोट्या वास्तवाविषयीची/अवास्तवाविषयीची, इतिहासाविषयीची कल्पना आपल्या 'आज'च्या वास्तवावर प्रभाव गाजवणार, गाजवते आहे, याचा हा बहुधा सर्वाधिक अधिकृत स्थानावरून झालेला उच्चार होता.

रामायण हे कथन अनेक ठिकाणी पसरलेलं आहे, त्याच्या अनेक आवृत्त्या आहेत, विविध दृष्टिकोनांमधून या कथनाची पुनर्रचना विविध ठिकाणी झाल्याचं सापडतं, इत्यादी सर्व तपशील आपल्याला इतरत्र वाचायला मिळतो. हे कथन वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दृष्टीने मांडलं गेलेलं आहे, एवढं तरी आपल्याला कबूल होऊ शकतं. यातल्या एकाच कथनाला एकसाची स्वरूपात अधिकृतता देण्याचा प्रयत्न अयोध्येतल्या 'राम मंदिरा'ने होईल. एका अर्थी हा हिंदू लोकांच्या, किंवा हिंदू प्रदेशात वावरलेल्या विविध लोकांच्या बोलण्याचालण्यातला 'राम' नव्हेच. अधिक मुख्यप्रवाही झालेल्या रामायणामध्ये रावण हा खलनायक असला तरी त्याची पूजा करणारे, रावणाचा मुलगा मेघनाद याची पूजा करणारे, रामावर टीका करणारे, रामावर टीका न करणारे पण अशी टीका झाली तर ऐकून घेणारे- असे विविध समूहसुद्धा आहेत- ही जाणीव या घडामोडींमध्ये दडपली जाईल. (उदाहरणादाखल दोन बातम्या: आदिवासी संस्कृतीच्या मेळघाटात मेघनाथ यात्रेची धूम, लोकमत, २४ मार्च २०१९ । महिषासुरावर भुरळ घालणारी देवी म्हणून दुर्गेकडे पाहणारी एक परिघीय जमात- असूर, इंडियन एक्सप्रेस, ८ डिसेंबर २०१६. आपण जाणीवपूर्वक इथे बातम्यांचे संदर्भ दिले आहेत. पण या विषयाबाबत आपापल्या इच्छेनुसार विविध संदर्भ तपासता येतील).

प्रतीक, पाणी आणि परंपरा

अनिकेत जावरे यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलं आहे:
ब्राह्मणी आणि दलित परंपरेत व प्रतिगामी विचारात भारतीय हिंदू परंपरा अचल कशी आहे, याचा आग्रह स्पष्टपणे दिसून येतो. एका परंपरेत हजारो वर्षं चालत आलेले मौखिक व इतर ज्ञान, पावित्र्य, शुचिता इत्यादी, तर दुसऱ्या परंपरेत तितक्याच वर्षांचे शोषण, अत्याचार इत्यादी. हीच अनैतिहासिक प्रतिमा सामाजिक विचारविश्वात आणि व्यवहारात आजही सापडते. 
('मराठी दलित काव्य : एक पुनर्विचार', काळे पांढरे अस्फुट लेख
हर्मिस प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १ एप्रिल २०११: पान ६)

परंपरा प्रवाही असते, याकडे पाठ फिरवून 'आज'चं होणं बरं नाही, असा याचा अर्थ आपल्याला लावता येतो. निसर्गातल्या वाहत्या पाण्याचं रूपक परंपरेला लावणं बरं असावं. एका कादंबरीत पुढील ओळी सापडतात:  कधीकधी टाकीत, बाटलीत, बादलीत पाणी साठवायला लागतं गरजेनुसार. पण सारखं तसंच ठेवून दिलं तर कसं होईल पाण्याचं? तसंच गोष्टीचंही. खुली नि खुळी राहील तितकंच बरं.

आपण पिण्यासाठी पाणी साठवतो, ती वेगळी गोष्ट. साठवलेलं पाणी वापरतो, पितो, यातून त्यात प्रवाहीपणा राहतोच. पण पंतप्रधानांनी मांडलेलं प्रतीक आज कसं वापरायचं आहे? गांधींना अपेक्षित असलेलं रामाचं प्रतीक त्यांच्या दृष्टीने आज वापरण्यासारखं होतं. आंबेडकरांच्या लेखी 'रामा'चं प्रतीक आज वापरण्यासारखं नव्हतं, तसं आवाहनच त्यांनी केलं, बावीस प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा उल्लेख केला आणि हिंदू धर्म सोडला. या व्यतिरिक्त काही समूह पूर्वीपासूनच रामाच्या विरोधी असलेली प्रतीकं वापरत आलेली आहेत, पूजनीय मानत आलेली आहेत, हे आपण वर नोंदवलं आहेच. पण मोठा समूह राम हे प्रतीक वापरतो, त्यांनी काय करायचं, हा प्रश्न रूढ सेक्युलर, पुरोगामी, डाव्या, इत्यादी विविध प्रवाहांनी कितपत हाताळला, हेही परत विचारात घेता येईल, असं वाटतं. या प्रवाहांमध्येही बरेच फरक आहेत, पण तो आत्ताचा विषय नाही. पण राम हे प्रतीक वापरणारा समूहसुद्धा एकसाची नाही. याचा एक दाखला म्हणून ट्विटरवरचा ५ ऑगस्टचा एक छोटा संवाद नोंदवूया:

राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक सुहास पळशीकर यांना ५ ऑगस्ट रोजी ट्विटरवर एका व्यक्तीने 'जय श्रीराम सर' असं म्हटलं, त्यावर पळशीकर लिहितात: 'नाही, मराठी परंपरेत "रामराम" म्हणतात, त्याबद्दल न्या. रानड्यांनी पूर्वीच लिहिले आहे.' यानंतर पळशीकरांनी रानड्यांच्या 'धर्मपर व्याख्याने' या पुस्तकातला लहानसा उतारा दिला आहे, तो असा- रानडे लिहितात: 'तुम्ही रस्त्यात भेटला तर नम्रतादर्शक नमस्कार किंवा रामराम करावा इत्यादि विहीत आहे; ते करू नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण फलाण्याने नुस्ता नमस्कार केला, किंवा सलाम केला की जय गोपाळ म्हटले इत्यादि पोकळ व द्वेष वाढवणारे वितंडवाद... मात्र नकोत. त्यांच्या योगे नम्रता वाढण्याचा उद्देश एका बाजूस राहून आपण जय होतो, अभिमानाचे दास बनतो...' 

यातले रानडेही अनेकदा ब्राह्मणी छावणीचं अंशतः प्रतीक ठरतात, कधी एखाद्या लोकप्रिय मराठी मालिकेतले नायक असतात आणि गांधी व जिना यांच्या तुलनेत रानड्यांच्या दृष्टिकोनाची पाठराखण करत आंबेडकरांनी लिहिलेला निबंधही आपल्यासमोर असतो. 

थोडक्यात, भारतासारख्या अनेक नद्या असलेल्या, अनेक परंपरा असलेल्या, बहुप्रवाही भूभागामध्ये एकाच टाकीत पाणी साठवून, ते तुंबवून त्या टाकीवर आपला शिक्का मारणं, ही कृती 'अभिमानाचे दास' बनवणारी आहे. आणि 'गर्व से कहों हम हिंदू है' या अयोध्येतील आंदोलनामधल्या एकसाची घोषणेतून तेच होत आलेलं आहे. आता 'हिंदू' शब्दासोबत 'राष्ट्रवादी' हा शब्द अधिक ठोसपणे जोडला गेला आहे आणि 'प्राउड नॅशनलिस्ट', 'राष्ट्राभिमान' असे शब्दप्रयोग अधिक बटबटीतपणे होताना आपण ऐकतो-पाहतो आहोत. पंतप्रधानांच्या भाषणातही 'अभिमानाचे दास' होण्याची अप्रत्यक्ष हाक होतीच.

टाकीत बंद पाणी

मोरया प्रकाशन। मुखपृष्ठ: मनोज चौधरी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी संलग्न 'तरुण भारत' (बेळगावचा 'तरुण भारत' नव्हे) या वर्तमानपत्राचे संपादक राहिलेले चं. प. भिशीकर यांनी 'हाक अयोध्येची' या नावाची एक पुस्तिका लिहिली होती. २० सप्टेंबर १९९० रोजी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तिकेमध्ये राम मंदिर आंदोलनासाठी आवश्यक भावना जागवणारा बराच ऐवज नोंदवलेला आहे. परकीय आक्रमणं, त्यात विशेषतः बाबराच्या आज्ञेने काय घडलं, इत्यादी तपशील या पुस्तिकेत आहे. त्यात 'प्रास्ताविका'मध्ये भिशीकर म्हणतात:
"माझी अशी दृढ श्रद्धा आहे की आपले राष्ट्र सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे आणि अखंड व एकात्म स्वरूपांत त्याचा नवा तेजस्वी आविष्कार आता अगदी अटळ आहे. तो अगदी समीप आहे. या देशाचा प्राचीन काळपासूनचा इतिहास सांगतो की शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे. अंधाऱ्या कालखंडात धर्मपुरुष भ्रांत समाजात चेतना फुंकतात, मार्ग दाखवितात, आघात झेलतात आणि राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करतात.

अयोध्येतील राममंदिराच्या निमित्ताने नेमके हेच घडत असल्याचे आपण पाहात आहोत. दि. ३० ऑक्टोबरला रामजन्मभूमीवर श्रीराम मंदिराच्या प्रत्यक्ष उभारणीला प्रारंभ होणार असा गंभीर शंखनाद धर्मसंसदेतील साधुसंतांनी आणि धर्माचार्यांनी केला व राष्ट्रांत चैतन्याची लहर पसरली. शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पामागे एकवटल्या आहेत. 'अयोध्येची हाक' म्हणजेच राष्ट्रीय चैतन्याला हे आवाहन- देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अखेरच्या हिन्दूपर्यंत पोचविण्याचा भगीरथ प्रयत्न चालू आहे. "
भिशीकरांच्या वाक्यांमधलेच अनेक शब्द स्वाभाविकपणे तीस वर्षांनी पंतप्रधानांच्या भाषणातही जसेच्या तसे सापडतात, हे स्वाभाविकच आहे. भिशीकरांना अपेक्षित असलेला 'संकल्प'च पंतप्रधांच्या भाषणात 'संकल्पशक्ती' म्हणून अवतरलेला आहे, दोघांनीही या राममंदिराला राष्ट्राशी जोडलेलं आहे. पण भिशीकरांच्या या वाक्यांमध्ये एक महत्त्वाचा उल्लेख दोनदा आलेला आहे: 'शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे', आणि 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पमागे एकवटल्या आहेत'. 

शासन- ढोबळ अर्थाने बोलायचं तर लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार- ही गोष्ट अध्यात्मिक अधिष्ठानापेक्षा कमी मानणं, आणि त्याहीपुढे जाऊन या शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता आपला कार्यक्रम पुढे रेटणं, हा या सर्व संकल्पशक्तीचा पाया त्यांनी नोंदवला आहे. पण आता हेच तत्त्व मानणाऱ्या विचारसरणीचं शासन आल्यावर मात्र सरकारविरोधी असलेले सूर सरसकटपणे राष्ट्रविरोधी, किंवा नक्षलवादी असल्याचा शिक्का मारला जाताना आपण पाहतोय.

विशेष म्हणजे 'कोणत्याही सरकारचं प्रस्थापित सरकार- निवडणुकांच्या आधारे विधिमंडळांमध्ये पोचलेलं सरकार' विशिष्ट निमसरंजामी-निमभांडवली वर्गाचंच असतं, आणि ते उलथवल्याशिवाय खरं स्वातंत्र्य मिळणार नाही, असं भारतातल्या माओवादी पक्षाचं म्हणणं आहे. त्यांच्यावर बंदीही आहे. त्यांनी प्रस्थापित सरकारांविरोधात सशस्त्र युद्धच पुकारलेलं आहे. पण मग भिशीकरांच्या म्हणण्यात वेगळं काय आहे? त्यांना सरकार उलथवायचं नाहीये, पण एका विशिष्ट उद्दिष्टासाठी ही चौकट न मानायची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या तथाकथित अध्यात्मिक अधिष्ठान मानणाऱ्या विचारसरणीनेही हिंसक मार्गाने, रूढ शासनाच्या कायद्याचा भंग करतच आपला कार्यक्रम पूर्णत्वास नेला, बाबरी मशीद पाडली आणि आता त्या कृतीला गैर न मानता, या हिंसक मार्गाचा अप्रत्यक्ष गौरवच आपल्या शासनातील सर्वांत अधिकारी पदावरच्या व्यक्तीने ५ ऑगस्टला केला. या मार्गाला, त्यामागच्या धारणांना अप्रत्यक्ष अधिकृतता देण्याचा हा समारंभ पार पडला.

या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी असल्याचा आरोप झालेल्या किंवा दोष सिद्ध झालेल्या सर्वसामान्य आदिवासींपासून महानगरांमधल्या बुद्धिजीवींपर्यंत अनेकांना तुरुंगात डांबलं जातं, हे कसं पाहायचं? आपल्याला कोणाचे विचार पटतात, हा मुद्दा इथे नाही. पण कोणी माओवादाचं समर्थक असेल, तरी त्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबण्यासाठीचा आधार हे शासन कुठून मिळवणार? महानगरी अवकाशातल्या घडामोडींचा किमान आवाज होतो, पण कानाकोपऱ्यात जीव आणि जीवन गमावणाऱ्या आदिवासी लोकांवर (मग काही अपरिहार्यतांमुळे त्या लोकांचा संबंध हिंसेशी आला असेल तरीही) कारवाया करण्याचं समर्थन कशाच्या बळावर केलं जातं? हा नुसता या एका विचारसरणीपुरता किंवा हिंसेपुरता मुद्दा नाही. या संदर्भातली गुंतागुंत नोंदवायचा प्रयत्न आपण रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये केला होता. (पाहा: एवढं एकसुरी एकरेषीय! आणि दोन टोकांदरम्यानचं अंतर). फक्त फरक इतकाच की, सध्याच्या रूढ लोकशाही मार्गाने माओवादी सत्तेत येण्याची शक्यता नाही, किंबहुना त्यांना डावपेच म्हणूनही ते मान्य नाही आणि कोणत्याही मार्गाने का होईना पण सत्तेत येणं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला शक्य झालेलं आहे. यात रूढ लोकशाही चौकटीचीही मर्यादा दिसते का, याचा विचार करता येईल, असं वाटतं.

राममंदिराच्या पायाभरणीनिमित्ताने झालेलं दृश्य सादरीकरण आपण टीव्हीवरून पाहिलं असेल, इंटरनेटवर कुठे पाहिलं असेल, आपल्याच ओळखीपाळखीतल्या अनेकांनी समाजमाध्यमांवरून याचा प्रसार केला असेल. घडणारा कार्यक्रम योग्यच आहे, पंतप्रधानांचं बोलणं हीच राष्ट्रीय अभिव्यक्ती आहे, असा सूर या सर्वांनी मान्य केला, त्याचा प्रसारही केला. हे सर्व 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करणारे' मानावेत का? तसं असेल तर सध्याच्या तर्कानुसार ते राष्ट्रविरोधीही ठरतात का? तसं ठरत नसेल, तर मग टोकाच्या डाव्या विचारसरणीबद्दल नुसती तोंडी सहानुभूती राखणारे राष्ट्रविरोधी ठरवायचा आधार काय? असे प्रश्न यातून नोंदवता येऊ शकतात. हा मुद्दा एखाद्या विचारसरणीपुरताही नाही. ढोबळ अर्थाने डाव्या विचारसरणीचं प्रभुत्व असलेल्या काही अवकाशांमध्ये पुरेसं डावं नसलेल्या घटकांना दाबलं जातं, किंवा माओवादी वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांमधले अंतर्विरोध आणखी गुंतागुंतीचे राहतात, हे सगळं स्वतंत्रपणे तपासता येतंच. (दुर्दैवाने मुख्यप्रवाही पुरोगामी मानले जाणारे घटक, समाजमाध्यमांवर किंवा इतरत्र बोलताना सरसकटपणे काही साचे वापरताना दिसतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने अनेकदा स्वतःचं माओवादी असणं नमूद केलेलं असेल, तरी मग समाजमाध्यमांवरील पुरोगामी घटक मात्र त्या व्यक्तीला केवळ मानवाधिकार कार्यकर्ता किंवा कवी म्हणत राहू शकतात. आणि कोणी ठोस माओवादी नसेल, तरीही ती व्यक्ती विविध प्रासंगिक कारणांमुळे एखाद्या प्रकरणात अडकली, तरी तिच्याकडेही याच मर्यादित दृष्टीने पाहिलं जातं. असं केल्याने सगळं बोलणं अपरिणामकारक आणि मर्यादित वर्तुळांमधे एकमेकांची वाहवा करण्यापुरतं राहतं, असं वाटतं. आपल्या बुद्धिजीवी-साहित्यिक-अकादमिक वर्तुळांपलीकडे उर्वरित लोक आहेत, ते सगळे डावे-उजवे कोणीच नाहीत, किंवा त्यांचे प्रतिगामी-पुरोगामी या बायनरीतल्या चर्चेत विशेष काही प्रत्यक्ष हितसंबंधही नाहीत, हे लक्षात ठेवणं बरं, असं वाटतं. शिवाय, सर्व प्रकारची हिंसा प्रत्यक्ष भोगणारे लोक तर आहेतच, किमान हा हिंसेचा संदर्भ लक्षात ठेवून तरी संवादाची वर्तुळं जाणीवपूर्वक संकुचित करू नयेत. पूर्वीच्या नोंदींमध्ये म्हटल्यानुसार, जे उघड सार्वजनिक स्तरावर बोललं गेलेलं आहे, तथ्य म्हणून समोर आहे, ते कबूल करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नसतो. ते कबूल करून मग तरीही काही बोलण्यासारखं उरेल ते बोलावं. सत्ताधाऱ्यांनी विशिष्ट साचा वापरून एखादं पाऊल उचललं, तर सत्ताधाऱ्यांचं न पटणाऱ्या मंडळींनी तो साचा न वापरता त्यातले अंतर्विरोध नोंदवणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. त्याऐवजी फक्त साच्यावरचं नाव बदलून उपयोग नाही). पण इथे एखाद्या छोट्या प्रदेशावर किंवा काही बुद्धिजीवी वर्तुळांवर नव्हे, तर अख्ख्या देशावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या सत्तेचा मुद्दा आहे. शिवाय, धार्मिक राष्ट्रवाद मानणारी ही विचारसरणी प्रचलित लोकशाही मार्गांनी सत्तेवर आली, हा मुद्दाही लोकशाही चौकटीच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा राहतो. फक्त एखाद्या विचारसरणीपुरता हा मुद्दा नाहीच, रूढार्थाने डाव्या नसलेल्या दलित संघटनांनाही राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का सहन करावा लागतोच, आणि या सगळ्या व्यतिरिक्त विविध छोट्यामोठ्या परंपरा, वेगवेगळी कथनं, वेगवेगळ्या धारणा, वेगवेगळ्या देवदेवता असलेल्या अवकाशाच्या पार्श्वभूमीवर एकसाचीपणा घातक वाटतो, इतकाच मुद्दा आहे. अलीकडेच गणपती उत्सव होऊन गेला. तर या एका देवाचीही विविध रूपं, विविध आवृत्त्या दिसतात, अशा वेळी एकच मूर्ती अधिकृत म्हणून लादली तर काय होईल! (सनातन प्रभात हे वर्तमानपत्र अशी अधिकृतता आणू पाहत असतं, 'श्री गणेश मूर्ती शास्त्रानुसारच असावी' असं पुस्तकही त्यांनी काढलेलं आहे. पण वास्तवात विविध ठिकाणी विविध रूपांमधल्या गणेश मूर्ती अस्तित्वात असल्यामुळे अडचण होत असावी, तरीही पूजनासाठी मूर्तीशास्त्रानुसार बनवलेली मूर्तीच आवश्यक आहे, असं ते नमूद करत असतात.)

तर, या ५ ऑगस्टच्या निमित्ताने झालेल्या एकसाची प्रभुत्व गाजवू अभिव्यक्तीची मुळं भिशीकरांनी लिहिलेल्या पुस्तिकेसारख्या अनेक गोष्टींमधून उगवलेली आहेत. ही त्यांची गोष्ट आधी नोंदवल्याप्रमाणे खुली आणि खुळी नाही, ती बंदिस्त आहे आणि त्यात परस्परविरोधी कथनांना जागा नाही. तरीही याच अभिव्यक्तीचा गवगवा केलेल्या वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं आणि समाजमाध्यमं यांना आपण लोकशाही संवादाचे अवकाश मानत राहतो, हे कसं? की, आपल्याला तेही भाग पडत असतं?  

मनं घडवणारी माध्यमं

प्रकाशक-मुद्रक: दिगंबर द. जोशी, डिसेंबर १९९१
आपण वरती एका पुस्तिकेचा उल्लेख केला, तशीच आणखी एक पुस्तिका पाहण्याजोगी आहे. पुस्तकाचे लेखक कोण ते लिहिलेलं नाही, पण 'ह्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रणाचे अधिकार आचार्य श्री. बाळाराव सावरकर यांनी आम्हाला दिले आहेत. त्यांचे आभारी आहोत.' अशी टीप इम्प्रिन्ट पानावर आहे.

या पुस्तिकेतलं पहिलं वाक्यच असं: 'युरोप अमेरिकेत सर्वांना, झाडूवाल्यापासून राजकारणी नेत्यापर्यंत प्रत्येकाला विख्यात फ्रेंच-ज्युईश द्रष्टा नॉस्ट्राडेमस याची ख्याती माहीत आहे. ४०० वर्षांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या या ज्योतिषाला भरपूर लोकप्रियता मिळाली याचे कारण साधे सरळ आहे. नॉस्ट्राडेमस याने केलेली भाकिते सन १५५५मध्ये प्रसिद्ध झाली. गेल्या ४००हून अधिक वर्षात त्याची अनेक भविष्ये काळाच्या कसोटीला पूर्णपणे उतरली. १५५५ पूर्वीच त्याने विसाव्या शतकातली दोन महायुद्धे वर्तविली. त्याने हिटलरचे नावही जवळपास अचूक जाणले. तत्पूर्वी १७९२मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती नॉस्ट्राडेमसच्या द्रष्टेपणाचा खणखणीत पुरावा देअून गेली.' एकंदरितच बहुसंख्याकवादी हिंदू अस्मितेचा वापर राजकारणासाठी करावा वाटत असला, तरी त्यासाठी युरोप-अमेरिकेकडे पाहणं गरजेचं वाटणारी ही वृत्ती आहे. सध्याच्या पंतप्रधानांनीही पदाची सूत्रं हाती घेतल्यावर चारेक महिन्यांदरम्यान अमेरिकेचा ठळक दौरा केला होता (त्याआधी पूर्वेकडचे तीनेक देश झाले असले, तरी अमेरिकादौऱ्याच्या सादरीकरणाशी या आधीच्या दौऱ्यांची तुलनाही शक्य वाटत नाही), तिथे मुलाखती झाल्या, त्यांच्या नावाचा गुंगी आणेल असा जयघोष उपस्थितांनी केला, हे आपण पाहिलं असेलच. अगदी अलीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही भारतात आले, तेव्हा त्याचा एक प्रेक्षणीय कार्यक्रम केला गेला, हेही आपण जाणतो. थोडक्यात, ही अस्मिता 'आज' आपल्याला नक्की कोणता अभिमान पुरवते, या अभिमानाने कोणते प्रश्न सुटतात, याबद्दलही काहीच कार्यक्रम असल्याचं दिसत नाही. या अस्मितेच्या गवगव्याबाबत काही नकारात्मक बोललं गेलं की, इस्लामी राष्ट्रांचे दाखले दिले जातात, किंवा तथाकथित विकसित राष्ट्रांच्या संदर्भात बढाई मारली जाते. हे सर्व या पुस्तिकेतही आहे.

या पुस्तिकांव्यतिरिक्त विविध चित्रं-छायाचित्रं-व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून हे पूर्वीही केलं गेलं आणि आता अधिक जोमाने हे केलं जातंय, त्यावर या नोंदीत वेगळं नोंदवण्यासारखं काही नाही. आपल्या खोलवरच्या जाणिवा गतकालीन ठेवून स्वतःची समकालीन सत्ता टिकवण्यासाठी माध्यमांचा वापर कसा केला जातो, याची ही उदाहरणं आहेत. अशा जाणिवा असलेली मनं दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी पुरेशी खुली असत नाहीत, हे आपण विविध स्तरांवर पाहत असतो. (जुनी नोंद: सेन्सॉरलेली मनं: अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?)

टाकीबंद स्मृतींची गोष्ट

मिलान कुंदेरा यांच्या 'द जोक' नावाच्या कादंबरीत चेकोस्लोव्हाकियातल्या कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये घडणारी एक गोष्ट आहे. दूरचा इतिहास, नजीकचा इतिहास, सत्ताबदल, सामूहिक नि वैयक्तिक स्मृती- इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्तींमधले संबंध नोंदवणारी ही गोष्ट आहे (खरं तर कोणतीही गोष्ट या पार्श्वभूमीवरच घडत असावी, पण इथे थोड्या ठोसपणे राजकीय सत्तेचा संबंध आहे). आपलंच शहर आपल्याला आपलं न वाटणं, आपल्याला जाणवणाऱ्या / जवळच्या वाटणाऱ्या काही पारंपरिक धारणांना विशिष्ट टाकीत भरलं जाणं, अधिक प्रबळ धार्मिक (ख्रिस्ती) धारणा आणि जमातीय पातळीवरच्या लोकस्मृतींच्या धारणा यांच्यातली गुंतागुंत, या सगळ्या गुंतागुंतीला फाटा देत एकच प्रभुत्वशाली कथन लादू पाहणारे सत्ताधारी- असं काहीएक सूत्र यात दिसतं. या कादंबरीत पहिल्या सहा प्रकरणांमध्ये चार पात्रं आपापल्या दृष्टिकोनातून प्रथमपुरुषी कथनं नोंदवतात, (एक पात्र तीनदा बोलल्यामुळे सहा प्रकरणं) आणि मग सातव्या प्रकरणामध्ये त्यातल्या तीन पात्रांना एकत्र आणून प्रथमपुरुषी कथनं आहेत. तर, ही कथनांची रचनाही खूप नावीन्यपूर्ण नसली, तरी या विशिष्ट संदर्भापुरती त्या प्रस्थापित एकसाचीपणाला छेद देणारी दिसते. आपण इथे बोलतोय ती भारतीय संदर्भातली गोष्ट याहून अधिक गुंतागुंतीची आहे. इथल्या धारणा आणि स्मृतींच्या गोष्टी आणखी गुंतागुंतीच्या आहेत, त्यांची संख्याही प्रचंड आहे आणि त्यातले परस्परविरोधी दृष्टिकोनही प्रचंड आहेत. त्यामुळे इथला खुलेपणा आणि खुळेपणा अधिक तीव्र असायला लागेल. 

सत्ताधारी कोण होतं, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहणंही स्वाभाविक असेल. पण त्यामुळे सत्ताधारी कोण आहेत, आणि त्यांचं काय सुरू आहे याबद्दल जास्त बोललं जाणंही स्वाभाविक मानायला हवं. पण तसं मानलं जात नाही आणि लगेच टोकांवरचे शिक्के मारले जातात. 

पर्मनन्ट ब्लॅक, २०१३ । डिझाइन- अनुराधा रॉय
Cover: "View of Poona, near Bombay"
Illustrated London News, 1875

आता एका पुस्तकाच्या उल्लेखाने नोंद संपवू. प्राची देशपांडे यांनी 'क्रिएटिव्ह पास्ट्स' या नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. बखरवाङ्मयापासून ते मराठीतल्या ऐतिहासिक कादंबऱ्यांपर्यंत विविध कथनांमधून-कवनांमधून 'महाराष्ट्र धर्मा'ची जडणघडण कशी झाली, त्यावर कोणत्या धारणांचा प्रभाव राहिला, जाणीवपूर्वक कोणता प्रभाव पाडला गेला, असा एक लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. हा सगळा विषय आपल्या कक्षेतला नाही आणि नोंदही या मुख्य विषयाबद्दलची नाही. (पुस्तकाच्या विषयाच्या अनुषंगाने अनिकेत जावरे यांनी लिहिलेलं या पुस्तकाचं परीक्षण, राहुल सरवटे यांनी लिहिलेलं परीक्षण). पण साधारणतः आपलं मन, आपल्या स्मृती यांना भावनिक स्तरावर कसं वापरलं जाऊ शकतं, याचा एक दाखला या पुस्तकातल्या तपशिलातून आपल्याला मिळतो. पूर्वीपेक्षा अशा वापरासाठीची साधनं-माध्यमं आता वाढलेली आहेत, अधिक व्यामिश्र झालेली आहेत. डोळे-कान यांना पूर्ण काबीज करणारी साधनं आलेली आहेत. नायक-खलनायकांची, आपल्या दृष्टिकोनांची निर्मिती कशी होत जाते, याचीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चर्चा या  इतिहासलेखनाचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकात येते. समकालीन इतिहासाच्या बाबतीत हा स्मृतींचा खेळ कसा खेळला जातो, हेही तपासण्याजोगं असावं. मानवी मनांना काबीज करणारी, अधिक पोहोच असलेली माध्यमं वरचढ ठरलेल्या काळात हे जास्त गरजेचं वाटतं. (आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक पैसे कमावणारा भारतीय चित्रपट ठरलेला 'बाहुबली' इथे उदाहरणादाखल पाहता येईल. एका कल्पित ऐतिहासिक राज्यातली जनता कधी त्यांच्या स्मृतीतला प्रिय राजा म्हणून, तर कधी त्यांना हवा असलेला राजा म्हणून 'बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली' किंवा 'बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो', असा गुंगी येईल इतका जयघोष करताना दिसते. कॅमेरा त्या जनतेचे डोळे टिपतो, त्या डोळ्यांना आधीच 'बाहुबली'च्या अचाट सामर्थ्याने टिपलेलं असतं, असं आपल्याला प्रेक्षक म्हणून कळतं. बहुधा आपणही प्रेक्षक म्हणून टिपले गेलेले असतो. असाच दुसऱ्या एका शब्दाचा जयघोष अलीकडच्या काळात आपण वेळोवेळी पाहिलेला-ऐकलेला असेलच: 'मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, मोदी').

देशपांडे यांनी प्रस्तावनेत एलॉन कॉन्फिनो यांचं एक निरीक्षण नमूद केलेलं आहे, ते इथे आपल्या नोंदी संदर्भात लक्षात घेणं आवश्यक वाटतं. ते निरीक्षण साधारणतः असं आहे: विभिन्न भौगोलिक रचनांमध्ये सामूहिक स्मृती घडवण्यासाठी व त्यांच्या नूतनीकरणासाठी विविध माध्यमांचा वापर कसा झाला, याचं सुलभ दस्तावेजीकरण करून थांबता कामा नये. काही प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होतात, तर इतर प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होत नाहीत, यामागील विविध संदर्भ तपासण्यासाठी सांस्कृतिक इतिहासाची कोटी (कॅटेगरी) म्हणून 'स्मृती'चा वापर अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, विशिष्ट प्रतिरूपं सामूहिक स्मृतींचा विषय कशी होतात एवढंच तपासण्याऐवजी, असं का होतं तेसुद्धा तपासायला हवं.

हे निरीक्षण रास्त वाटतं. पण एका मर्यादेपलीकडे ते ताणणंही ठीक नाही. 'का' आणि 'कसं' या दोन्ही प्रश्नांना समान महत्त्व द्यावं, एवढ्यापुरतंच हे निरीक्षण आपण समजून घेऊ. 'का' अशा धाटणीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं सापडणं काही वेळा अशक्यही असतं. या नोंदीच्या विषयासंदर्भात बोलायचं तर, 'का'चं उत्तर आपल्याला रोजच शोधावं लागत असावं. एकसुरीपणा कसा आहे, हे नोंदवणं हा एक भाग झाला, पण असा एकसुरीपणा आपल्याला का भावतो? प्रतिगामी घटकांनी टाकीबंद स्मृतींचा प्रभावी वापर केला, तर प्रतिगामित्व मान्य नसणाऱ्यांनाही (अपवाद वगळता) टाकीच बांधायची गरज का भासते? स्वतःला व्यक्ती म्हणून काही वेगळं समजण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घ्यायच्या आधीच विशिष्ट सुरात सूर मिळवण्यामध्ये काही सामूहिक सुरक्षितता लाभते का? कधी ही सामूहिकता खूप मोठी असते, तर कधी आपापल्या छोट्या गटांची असते, पण तग धरून राहण्यासाठी ती गरजेची ठरते, म्हणून हे घडतं का? असे हे 'का'शी निगडित प्रश्न असावेत. टाकीबंद पर्याय रोजच आपल्या समोर येत असतात. दुर्दैवाने पटकन तहान भागवण्यासाठी अशा टाक्या आपण सोयीच्या मानतो, प्रवाही पाण्याला महत्त्व देत नाही.

Friday, 17 July 2020

मेड इन इंडिया : 'काया वाच्या मनाचा अस्सल टाहो'

पुरुषोत्तम बोरकर यांचं १७ जुलै २०१९ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात सुटाळा इथे निधन झालं. आज १७ जुलै २०२०. थोडी त्यांच्याबद्दल आणि बरीचशी त्यांच्या 'मेड इन इंडिया' या कादंबरीबद्दल बोलू पाहणारी ही नोंद.

१. मृत्यूनंतर छापून आलेल्या मजकुरांबद्दल
    "वऱ्हाडी भाषेला लोकप्रिय करण्यात योगदान देणाऱ्या वैदर्भियांमध्ये पुरुषोत्तम बोरकर यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. आपल्या विनोदी लेखनासाठी साक्षात पुलंच्या कौतुकाची थाप मिळवून ‘पुलकित’ झालेला हा लेखक आपल्या मातीत राहात होता, हे अनेकांना त्यांच्या जाण्यानंतर कळावे हे दुर्दैवी आहे." 
बोरकर गेल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वर्तमानपत्रात (२० जुलै २०१९) रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 'माणसं' सदरातल्या स्फुटामधली पहिली दोन वाक्यं वरती नोंदवली आहेत. या दुर्दैवी वाक्यांमधे अनेक खटकण्यासारख्या गोष्टी आहेत.
  • 'वऱ्हाडी भाषेला लोकप्रिय': वऱ्हाडी भाषा, निरनिराळ्या तऱ्हेच्या वऱ्हाडी भाषा किंवा बोली विदर्भात विविध ठिकाणी बोलल्या जातात, प्रत्यक्ष माणसं/लोक ती भाषा बोलतात. विदर्भाची एकूण लोकसंख्या, २०११च्या जनगणनेनुसार, दोन कोटींहून अधिक आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे अठरा ते वीस टक्के लोकसंख्या विदर्भात राहते. त्यातले सगळेच काही वऱ्हाडी बोलणारे नसणार. शिवाय, त्या सगळ्यांची बोलण्याची भाषा काटेकोरपणे एकसारखी नसली, तरी ती 'वऱ्हाडी' मानली, तर एवढ्या लोकांच्या रोजच्या बोलण्यातल्या भाषेला 'लोकप्रिय करणं' म्हणजे काय? की, विदर्भाबाहेर लोकप्रिय केली, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा? तसा असेल, तरी त्याचा आधार काय ते कळत नाही. मुळातच, मोठ्या समूहात रोजच्या वापरात असलेली, जिवंत, प्रवाही भाषा अलोकप्रिय असेल, या अप्रत्यक्ष पूर्वग्रहाशिवाय असं वाक्य लिहिता येईल का? 
  • 'आपल्या विनोदी लेखनासाठी साक्षात पुलंच्या कौतुकाची थाप मिळवून पुलकित': पुलकित या शब्दाचा अर्थ, रोमांच उठणं, असा शब्दकोशात दिलेला आहे. बोरकरांचं पुलंनी कौतुक केलं ही चांगली गोष्ट आहे, पण साक्षात पु. ल. देशपांडे यांनी मारलेली कौतुकाची थाप हा एक मोठा मानदंड मानणं, त्याने बोरकरांना 'पुलकित' व्हायला भाग पाडणं, हे कंटाळवाणं आहे. शिवाय, 'वऱ्हाडी लोकप्रिय केली', 'साक्षात पुलंनी थाप मारली', तरीही 'हा लेखक आपल्या मातीत राहात होता, हे अनेकांना त्यांच्या जाण्यानंतर कळलं', यातला विरोधाभासही यात दुर्लक्षित राहतो. पण यावर आता वेगळं बोलण्याची गरज नाही. आणि वर उल्लेख केलेल्या 'म.टा.'तल्या स्फुटामध्ये त्या दोन वाक्यांनंतर- म्हणजे '...हे दुर्दैवी आहे' यानंतर, म्हटलंय की, 'पण, ते वास्तव आहे.' तर हे असं वास्तव आहे. खुद्द बोरकरांचं महत्त्व त्यांच्या साहित्यावर जोखण्यापेक्षा कुठल्यातरी मानदंडाला त्यांच्याशी जोडूनच त्यांचा थोडाफार गौरव करण्याकडे कल दिसतो. 

वरती पु. ल. देशपांडे झाले. आता भालचंद्र नेमाडे.

२८ जुलै २०१९ रोजी 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्येच आलेल्या 'गरसोळीकर' होऊन गेलेला लेखक या लेखामधला पुढील मजकूर पाहा:
सुजाण मराठी वाचक सातत्याने एका नायक/नायिकेच्या शोधात राहत आला आहे. मराठी भाषेत महत्त्वाच्या ठरलेल्या प्रत्येक कादंबरीकारानं या वाचकाला किमान एक नायक/नायिका दिलेली आहे. या नायक-नायिकेशी समकालीन पिढीने आपले एक प्रकारचे जैविक नाते त्या त्या काळात प्रस्थापित केल्याचे दिसते. हे नाते अतिशय टोकदार आणि संवेदनशील अशा प्रकारचे आहे. पण लक्षात कोण घेतो, रणांगण, गारंबीचा बापू, कोंडूरा, बनगरवाडी, धग, आनंदओवरी, पाचोळा, माणूस अशा अनेक कादंबऱ्यांतील नायक-नायिकेशी वाचकांचे हे नाते त्या त्या टप्प्यावर दिसते. हे नाते शुष्क, कोरडे, दगडी असे नसून त्यात एक प्रकारचे रसरशीतपण आहे. वाचक आणि कादंबरीचा नायक यांच्या संवादी नात्यांचा साठोत्तरी काळातील सर्वोच्च आविष्कार म्हणजे नेमाडेंच्या कोसलातला पांडुरंग सांगवीकर. 'पांडुरंगा'च्या पूर्वी एवढा गडद प्रभाव मराठी तरुण मनावर दुसऱ्या कोणत्या नायकाने पाडला नव्हता. त्याची टोकाची परात्मता ही या पिढीला आपली वाटत होती.
नेमाडेंचे साहित्य आणि त्याचा मराठी कादंबरीवरील प्रभाव हा सातत्याने चर्चेत राहत आलेला विषय आहे. साधारणपणे ऐंशी-नव्वदोत्तरी कालखंडात खेड्यापाड्यातून आलेले जे लेखक मोठ्या प्रमाणात लिहू-वाचू लागले, त्यांना इतर कोणत्याही लेखकांपेक्षा माडगूळकर, यादव, नेमाडे, उद्धव शेळके असे लेखक जवळचे वाटत होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्या कादंबरीतील पर्यावरण, पात्रे आणि लिहू लागलेल्या नव्या लेखकांचे जैविक पर्यावरण यात असणारे साधर्म्य. कोसलातल्या पांडुरंग सांगवीकरबद्दल जे घडले तेच किमान काही प्रमाणात कोणाबद्दल घडले याचा शोध जेव्हा आपण घेऊ जातो तेव्हा 'पंज्याबराव गरसोळीकर-पाटील' ह्या 'मेड इन इंडिया'तल्या नायकाशिवाय दुसरा नायक दिसत नाही. 'कोसलाचा पुढचा टप्पा म्हणून मेड इन इंडियाचा नायक पंज्याबराव हा आपल्या वाङ्मयीन संस्कृतीचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटक म्हणून दीर्घकाळ गाजत राहील', ही शंकर सारडा यांची त्यावेळेची प्रतिक्रिया आजही तितकीच महत्त्वाची वाटावी, यातच या कादंबरीचे कालातीत असणे आहे. याचा संबंध बोरकरांनी किती कादंबऱ्या लिहिल्या याच्याशी नाही! 
यातही बरीच गुंतागुंत टाळल्यासारखं वाटतं. सुजाण मराठी वाचक खरोखरच सातत्याने एका नायक/नायिकेच्या शोधात राहत आले असतील, तर तेही दुर्दैवीच म्हणावं लागेल. साहित्यकृतीतून कोणत्या जाणिवा व्यक्त झाल्या, यापेक्षा त्यात ठळक नायक-नायिका असणं अपरिहार्यच असतं का? या प्रश्नाला सामोरं न जाणारं हे विधान आहे. तेही नेमाड्यांच्याच प्रभावातून आहे. नायककेंद्री कादंबरी, हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे, ते त्यांचं असणं ठीक आहे, पण तो मूल्यमापनाचा निकष मानणं अवाजवी वाटतं. खुद्द नेमाड्यांच्या समीक्षेतही अशा नायककेंद्री असण्याला उठाव दिलेला असतो, हेही ठीक. पण ते त्यांना योग्य वाटतं, एवढाच त्यातला मुद्दा आहे. तो कालातीत निकष कसा होईल? शिवाय, 'मेड इन इंडिया'ला 'कोसला'च्या प्रभावाखाली असल्याचं मानणंही असंच अवाजवी वाटतं, त्याबद्दल आपण नोंदीच्या पुढच्या भागात बोलू. मराठीव्यतिरिक्त विविध भाषांमध्ये कोणी ना कोणी नायक असलेल्या कथा-कादंबऱ्या पूर्वीपासून लिहिल्या गेलेल्या आहेत, परात्मता आलेले नायक-नायिकाही विविध कथा-कादंबऱ्यांमधे सापडतील, पण असा दुसरा कोणी नायक (नायिका नव्हे) दिसला, की ती साहित्यकृती लगेच 'कोसला'शीच जोडणं हा आपल्या मर्यादेचा भाग आहे, त्यात कालातीत असं काहीच नाही. शिवाय, मध्यवर्ती पात्र / प्रोटॅगनिस्ट / नायक-नायिका असणं- तसं एकच पात्र असणं किंवा तशी साधारण समसमान ठळकपणाने अनेक पात्रं असणं, यात बऱ्याच छटा असू शकतात. काही पात्रं/नायक-नायिका प्रसिद्ध होतात, हे खरंच. पण सुजाण वाचक त्यांच्याच शोधात असेल का? असेल तर ते बरं आहे का? असे प्रश्न यात विचारात घेण्यासारखे वाटतात. आपण त्याबद्दलही नोंदीच्या पुढच्या भागात थोडं बोलू.

पु. ल. देशपांडे किंवा भालचंद्र नेमाडे यांच्यावरची ही नोंद नाही. त्यांना मराठी समाजात वेगवेगळे लोक मापदंड आणि मानदंड म्हणून वापरतात, त्यावरही इथे टिप्पणी करायला नको. हे असं कदाचित अपरिहार्यच असेल. 'मेड इन इंडिया' कादंबरीबाबतही कोणाला पु.ल. किंवा नेमाडे या अधिक लोकप्रिय असलेल्या लोकांचा उल्लेख गरजेचा वाटला, तर तो करावाही (आपणही नोंदीत आता तो करणार आहोत), पण तो सुसंगत हवा, असं वाटतं.  तुलना होणंही अपरिहार्य, पण त्याचे निकष काय ते खोलात पाहायला हवं. नाहीतर, नायक-नायिकेचं असणं, परात्मता येणं, अशा ढोबळ पातळ्यांवर ते उरेल. निव्वळ कोणीतरी अधिक मोठे किंवा लोकप्रिय झाले म्हणून त्यावर सगळं जोखत राहणं बरं नाही, असं वाटतं. किमान एखादा लेखक गेल्यावर तरी त्याच्या साहित्यकृतीचं मूल्यमापन एवढ्याच मर्यादित मापदंडांनी करणं बरं वाटत नाही. किंवा त्यात पुन्हा त्या मापदंडांच्या अवाजवी गौरवाला वाव देणं- म्हणजे साक्षात पुलंच्या कौतुकाची थाप मिळवून पुलकित झाले, असं म्हणणं किंवा 'कोसला'च्या नायकाबाबत जे घडलं तेच किमान काही प्रमाणात ज्याच्याबद्दल घडलं तो नायक म्हणून 'मेड इन इंडिया'तल्या गरसोळीकर पाटलाकडे बोट दाखवणं, आणि त्यातच 'मेड इन इंडिया'चं कालातीत असणं शोधणं, हेही दुर्दैवी वाटतं.

कोणतीही साहित्यकृती दिसली की ती मुळात कोणत्या मापाची आहे हे न बघता याच मर्यादित निकषांनुसार मोजत राहणं म्हणजे त्या संबंधित लेखक-व्यक्तीच्या संवेदनाला काहीच मान न देण्यासारखं वाटतं. शिवाय, मराठी साहित्यात मधले काही टप्पेच नाहीत, अशीही स्थिती त्यातून दिसते. कोणी म्हणेल, तसंच आहे- आम्ही म्हणतो तेच महान! तर तेही ठीकच. 

भालचंद्र नेमाड्यांच्याच एका भाषणातला (वेगळ्या संदर्भातला) लोककथेचा किस्सा सांगायचा तर: एका म्हातारीची बुगडी हरवली, तर ती झोपडीबाहेर प्रकाश होता तिथे शोधायला लागली. मग कोणीतरी तिला विचारलं, अगं म्हातारे, बुगडी हरवली कुठे नक्की. तर म्हातारी म्हणाली, झोपडीत हरवली. तर, दुसरी व्यक्ती म्हणते, मग झोपडीत शोध की. तर, म्हातारी म्हणते, झोपडीत अंधार आहे, इथे उजेडात दिसली तर बघते. [हे आठवणीतून नोंदवलं आहे, पण लोककथेच्या बाबतीत हे चालेल, असं वाटतं. लोकालोकांमधे बदलली तर बदलली कथा]

तर, हे असं होतं. उजेड आहे तिथेच सगळा शोध घेण्याकडे कल असतो. उजेड- किंवा भगभगाट कोणाचाही असू दे. आणि मग तिकडे अंधारात काय पडलंय तिकडे दिवा घेऊन जायला नको वाटतं. याचंच बोरकरांच्या संदर्भातलं आणखी एक दुर्दैवी उदाहरण नोंदवू:

देशोन्नती, बुलडाणा लाइव्ह- आरडीएक्स, २२ जुलै २०१९

वर दिलेला लेख 'देशोन्नती' या वर्तमानपत्राच्या बुलडाण्यातील स्थानिक पुरवणीत तिसऱ्या पानावर प्रकाशित झालेला आहे. त्यात सर्वांत वरती जांभळ्या अक्षरांत दिसतेय ती पुरुषोत्तम बोरकरांची कविता आहे, ती त्यांच्या निधनानंतर समाजमाध्यमांवरून काही चाहत्यांमध्ये पसरल्याचं दिसतं, इतरत्रही काही ठिकाणी ती दिसली. 'मेड इन इंडिया'मधे शेवटी पंजाब गरसोळीकर पाटील हे पात्र स्वतःच्या कल्पनेतल्या मरणाचं वर्णन करतो, त्यातला थोडा भाग वरच्या लेखात जसाच्या तसा नोंदवलाय, आणि हे वर्णन आता बोरकरांनाच लागू झाल्याचं दुसऱ्या रकानाच्या सुरुवातीला म्हटलंय. त्यानंतर दुसऱ्या रकान्यात खाली, 'महाराष्ट्र टाइम्स'मधलं वर उल्लेख झालेलं स्फुट जसंच्या तसं छापलेलं आहे. फक्त शेवटची दोन वाक्यं काढून बाकी प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा. 'वऱ्हाडी भाषेला लोकप्रिय करणारे लेखक', 'पुलंच्या कौतुकाची थाप मिळवून पुलकित झालेले लेखक' हेही जसंच्या तसं. बोरकर मूळचे अकोल्याचे होते, नंतर गेला काही काळ ते बुलडाण्यातल्या खामगाव इथे राहत होते, तिथेच ते मरण पावले, आणि तिथल्याच स्थानिक पुरवणीत त्यांचं हे असं वर्णन होणं, यात बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होत असाव्यात असं वाटतं. बुलडाण्यातल्या बातमीदाराला तिथल्याच लेखकाबद्दल दोन रकान्यांचा मजकूर उभा करायलाही 'महाराष्ट्र टाइम्स'मधल्या दुर्दैवी मजकुराचा आधार घ्यावासा वाटला, त्यातली आपल्या परिसराबद्दलची/भाषेबद्दलची अजाणता अपमान करणारी वाक्यंही जशीच्या तशी छापावी वाटली (तेही स्वतःचं नाव आणि मोबाइल नंबर देऊन), हेही सगळं झालं. हेही कमी होतं म्हणून बहुधा, या वरच्या लेखाच्या खाली अगदी लागूनच चारेक कॉलमांची पुढील बातमी वाचायला मिळते:

देशोन्नती, बुलडाणा लाइव्ह-आरडीएक्स

पु. ल. देशपांडे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त... खामगांव येथे स्टँड अप कॉमेडी स्पर्धेचे आयोजन
 - अशी ही बातमी आहे. त्यातही बातमी एवढी मोठी असली, तरी ती झालेल्या कार्यक्रमाची नाही, दोन दिवसांनी कार्यक्रम होणार असल्याची बातमी आहे. 'महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तीमत्व पू. ल. देशपांडे यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष असून राज्य शासनामार्फत पु.लं. जन्मशताब्दी निमित्ताने विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. याच उपक्रमांतर्गत स्टँड अप कॉमेडी स्पर्धांचे आयोजन राज्यात केले जाणार आहे. [...] मराठी भाषा विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. [...] सध्या तरुणाईत [स्टँड अप कॉमेडी] हा प्रकार अत्यंत लोकप्रिय होत आहे, याच धर्तीवर पु.लं.चे साहित्य अधिकाधिक तरुणांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी ही स्पर्धा सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आयोजित केली आहे'- असं बरंच काही या बातमीत लिहिलेलं आहे. वरच्या फोटोवर क्लिक केल्यावर बातमी मोठी करून वाचता येईल (अख्ख्या पानासाठी इथे पाहावं). यातून आता आपल्याला पुरेसा उलगडा होईल, असं वाटतं. सरकारला काय लोकप्रिय करायचंय, खामगावतच वारलेल्या लेखकाबद्दल कोणाला काय करायचंय (बोरकरांच्या निधनाबद्दल शोकसभा झाल्याची लहानशी बातमीही नंतर आली होती, पण त्याने वरच्या तपशिलाला काही बाधा पोचणार नाही), आपल्या परिसरातला लेखक वारल्यावरही आपण त्याबद्दल काय लिहितो, याचा अंदाज यावरून यावा.

२. पुरेशा उजेडात नसलेली 'मेड इन इंडिया'

पु. ल. देशपांडे 'मेड इन इंडिया' या कादंबरीबद्दल असं म्हणाले होते:
गेल्या कित्येक वर्षांत अशी हसविणारी आणि तितकीच अस्वस्थ, अंतर्मुख करणारी कादंबरी मी वाचली नव्हती. 'मेड इन इंडिया'तील विनोद हा अंतिम सत्याकडे नेणारा परिपक्व 'शॉर्टकट' आहे. आजच्या सुशिक्षित तरुणाची नेमकी शोकांतिका आणि विदारक कोंडी या कादंबरीतून अतिशय प्रगल्भपणे मांडली गेली आहे.
वऱ्हाडी बोलीबरोबरच काव्यात्म, वृत्तपत्रीय, राजकीय आणि चिंतनशील अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाषेचा वापर या लेखनात अतिशय खुबीने केला गेला आहे. बोलीभाषा, ग्रांथिक मराठी, हिंदी, इंग्रजी यांच्या मिश्रणातून लेखकाने एक वेगळीच भाषा निर्मिली आहे. या रसायनाचा भाषातज्ज्ञांनी गांभीर्याने अभ्यास केला पाहिजे. कारण ही नव्या पिढीची भाषा आहे.
आधुनिक ग्रामीण-शहरी जीवनाचे एवढ्या समर्थपणे केलेले चित्रण मराठीत दुसरे नाही. मराठीत 'मैलाचा दगड' ठरावी अशी ताकद या कादंबरीत आहे. या कादंबरीने मला खूप हसविले आणि तितकेच डोळ्यांत पाणी यावे असे अस्वस्थही केले. मी मनात जपलेल्या मोजक्या पुस्तकांपैकी एक म्हणजे 'मेड इन इंडिया'!
यातला दुसरा परिच्छेद खरोखरच महत्त्वाचा आहे, आणि मराठीत भाषेचा इतका वैविध्यपूर्ण पट मांडणारं दुसरं पुस्तक नसावं. किमान ही नोंद लिहिणाऱ्या वाचनात तरी तसं पुस्तक आलेलं नाही. याचे दाखले नोंदवायचे तर सगळी कादंबरीच इथे नोंदवावी लागेल. भाषेचा वैविध्यपूर्ण पट असणं, एवढंच वैशिष्ट्य काही कादंबरीला सखोल करायला पुरेसं नाही, हे खरं. पण या कादंबरीत भाषेचा असा वापर असल्यामुळेच बहुधा ती फक्त एका नायकाची, एका पंजाबराव गरसोळीकर-पाटलाची कथा राहत नाही.

१९८१ साली 'अनुष्टुभ' द्वैमासिकाच्या लघुकादंबरी स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेल्या रचनेला दीर्घरूप देऊन ही कादंबरी लिहिली गेल्याचा उल्लेख या पुस्तकात आहे. 'मेड इन इंडिया' कादंबरीची पहिली आवृत्ती १५ डिसेंबर १९८७ साली आली. १९८८-८९चा महाराष्ट शासनाचा राज्यपुरस्कार या कादंबरीला मिळाल्याचं दिसतं. इतरही दोनेक पुरस्कार आहेत. कादंबरीचं मुखपृष्ठ असं:

श्रीविद्या प्रकाशन, २००८ । मुखपृष्ठ: सुभाष अवचट

'मेड इन इंडिया' कादंबरीत तत्कालीन अनेक तपशील सहजपणे आलेले आहेत, हे खरं. पण केवळ त्या काळातले राजकीय नेते, क्रिकेटपटू, अभिनेते-अभिनेत्र्या, काही वस्तूंचे ब्रँड आणि टीव्ही-व्हिडिओ इत्यादींचा वाढलेला वावर- अशा चिन्हांपुरती ही कादंबरी मर्यादित नाही. त्यात अख्खं भारतीय गाव आहे, शहराशी घसट होऊन आलेलं पात्र आहे, विविध जाती-जमातींच्या परस्परसंबंधांचा पट आहे, अलीकडच्या काळात आत्महत्यांमुळे बातम्यांचा विषय होत राहणारी शेतकऱ्यांची समस्याही आहे- हा सगळा पट काही मर्यादित दृश्य तपशिलांच्या चौकटीत बसवणारं हे कव्हर कादंबरीवर अन्याय करतं, असं वाटतं. आपल्याकडे २००८ सालची, तिसरी आवृत्ती आहे. पहिल्या व दुसऱ्या आवृत्तीचं कव्हर वेगळं असण्याची शक्यता कमी आहे. आणि आता इथून पुढे मुद्दाम नवीन मुखपृष्ठ करून ही कादंबरी चांगल्या डीटीपीसह बाजारात येण्याची शक्यताही कमी वाटते. अलीकडे आलेली आवृत्ती जुन्याच डीटीपीसह, जुन्याच बांधणीसह, त्याच मुखपृष्ठासह, फक्त किंमत वाढवून आलेली आहे. कागदाचे वाढलेले दर, वाढलेले कर यांमुळे किंमत वाढली असेल. पण २००८ साली शंभर रुपयांना मिळणारं पुस्तक आता तीनशे रुपयांना विकायचं असेल, तर जाता-जाता त्यातलं डीटीपी कम्प्यूटरच्या मदतीने नव्याने सुबकपणे करून घेणं, इत्यादी गोष्टी काही अतोनात खर्चिक नाहीत. किंबहुना, किंमतीत हा बदल करताना, इतक्या कालांतराने नवीन आवृत्ती येत असताना, दरम्यानच्या काळात तंत्रज्ञानाने काही गोष्टी सहजपणे उपलब्ध करून दिलेल्या असताना, इतपत बदल करणं आवश्यक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या बरं वाटतं. (पण मुळात श्रीविद्या प्रकाशनाने अशी साचेबद्ध नसलेली कादंबरी प्रकाशित केली, ही चांगलीच गोष्ट आहे). तर ही नोंद लिहिणाऱ्याला मुखपृष्ठ आवडलं नाही, म्हणून ते बदलावंच, असा आग्रह नाही. पण त्या काळी कादंबरी काढताना हे मुखपृष्ठ योग्य वाटलं असेलही समजा (खरं तर त्या काळाचा विचार केला तरीही अशा तपशिलांपुरता चेहरा कादंबरीला देणं अपुरं), तरी आता वाढीव किंमतीत थोडा खर्च नवीन मुखपृष्ठावरही करणं अव्यावहारिक नि अवाजवी, ठरलं नसतं. या कादंबरीवर आधीच उजेड कमी, तो अधिकाधिक कमी करत नेण्याची तजवीज अशा घटकांमुळे होते, असं वाटतं.

३. जाणिवा

"पुढे बसलो त धुरजळ, मांगे बसलो त उलाय अन मंधात बसलो त बैलबुजाळ; असा हा माहोल. अख्खी जिंदगी अधूनतथून मीजमाशी पळल्यावानी! माही अन ह्या गावाचीही" (पान १)- ही कादंबरीतली पहिली तीन वाक्यं आहेत. वऱ्हाडी भाषेशी, त्यातही ग्रामीण बोलीशी परिचय नसलेल्या व्यक्तीला हे समजून घेणं अवघड जाईल, त्यामुळे पुस्तकाशेवटी अशा काही शब्दांचे अर्थ दिले आहेत. त्यानुसार, 'धुरजळ' म्हणजे 'जूजड, बैलगाडीचा पुढील भाग जड होऊन जूवर दाब येणं'. 'उलाय' म्हणजे 'बैलगाडीच्या मागील भागी ओझं जास्त झाल्यामुळे समोरचा भाग वर जाणं'. आणि 'बैलबुजाळ' म्हणजे 'बैलांना बुजवणारा, घाबरविणारा'. समोर दाब नको, मागे ओझं नको, मधल्यामधेही बसलं तर बैल बुजतील- अशा सगळ्या विवंचनेला सामोरी जाणारी व्यक्ती आणि गाव यात आहे. अनेक बदलत्या जागतिक नि देशी संदर्भांनी निर्माण झालेले हे पेच आहेत. ते सगळे या वैशिष्ट्यपूर्ण शब्दांमधून आपल्यासमोर येतात. या भाषेशी परिचय नसलेल्या वाचकांना, शेवटी निवडक शब्दार्थांची यादी दिलेली असली तरी, कादंबरी वाचताना सुरुवातीला अडखळायला होऊ शकतं, हे खरं. पण थोडी पानं गेल्यानंतर त्यात वाचक रुळेल, असं वाटतं. काही शब्दांचे काटेकोर अर्थ कळले नाहीत, तरीही जाणीव समजण्याची शक्यता राहते. तर, बैलगाडीशी संबंधित हे तीन शब्द म्हणजे शेवटी काही जाणिवांना वाहून नेणाऱ्या खुणा असतात. तर इतक्या स्थानिक खुणांनाही ही कादंबरी बिनदिक्कतपणे, आत्मविश्वासाने जागा देते. आपण एवढ्या स्थानिक जाणिवा धरल्या, तर आपण जास्त लांबवर पोचणार नाही, अशी भीती लेखकाला वाटत नाही.

शिवाय, त्याला आपल्यासाठी स्थानिक नसलेल्या दुसऱ्या प्रदेशांमधल्या जाणिवांनाही सामोरं जायला काही भीती वाटत नाही. "कधी ना कधी आपण आठबारी रिव्हॉल्वर खरेदी करूच करू. अन सिन कॉनरीसारखं कमरीले लटकावून चले पटेल गावमे घुमने..." (पान १२४) असा तो 'वेस्टर्नपटां'नाही हात लावतो. आणखी एक उदाहरण: "मानसाले जे आवळते, ते कराले तो जवा प्रारंभ करते; तव्हाच त्याच्या अत्यंत बिकट अळीअळचनीलेही प्रारंभ होत असते- टी. यच. हक्सले" (पान १३०). बरेचदा सतत उजेडात नसलेल्या, सांस्कृतिक-आर्थिक राजधान्यांजवळ नसलेल्या तपशिलांचा वापर ढोबळ विनोदासाठी केला जातो, त्यात तसा विनोद नसतोच, फक्त आपले काही पूर्वग्रह तयार करून दिलेले असतात आणि त्यामुळे काही गोष्टी परस्परांशी कधीच संबंध न येणाऱ्या आहेत, असं आपोआपच आपल्याला वाटू लागलेलं असतं. उदाहरणार्थ, 'पीके'सारख्या एखाद्या हिंदी चित्रपटात परग्रहावरून पृथ्वीवर आलेला माणसासारखा प्राणी दाखवला असेल आणि तो पृथ्वीवरची एक भाषा आत्मसात करून त्यात बोलू लागतो, असं दाखवलं- तर त्यात तपशील म्हणून काही विनोद नाही. हिंदी चित्रपटातल्या या परग्रहवासी इसमाने आपल्या पृथ्वीवरची इंग्रजी किंवा मुख्यप्रवाही वापरातली हिंदी आत्मसात केली, तर त्यात काहीच विनोद नसेल. पण तो इसम भोजपुरीत बोलतोय, असं दाखवलं, की आपोआप मुख्यप्रवाही हिंदी चित्रपटांचे प्रेक्षक हसायला लागतात. प्रत्यक्ष संवादात विनोदी असं काहीच नसतं, फक्त परग्रहावरचा, प्रचंड प्रगत तंत्रज्ञानाचं प्रतीक असलेल्या यानातून आलेला माणसासारखा प्राणी- बहुधा त्या ग्रहावरचा खगोलशास्त्रज्ञही असेल असा इसम, एकदम भोजपुरीसारखी ग्रामीण बोली बोलतो, याला विनोद मानलं जातं. कारण, भोजपुरी बोलणारे या प्रगत ज्ञानाशी जोडलेले नाहीत, ते चारा घोटाळाच फक्त करत असतील, किंवा गुंडगिरी करत असतील, अशा प्रतिमा असतात, त्यांना त्या प्रदेशातल्या समस्यांचा आधार नसतोच असं नाही, पण प्रतिमा बटबटीतपणे आपल्या मनावर थोपवल्या जातात, मग विनोद होतो. तसं कदाचित 'मेड इन इंडिया' कादंबरीबाबत काहींचं होऊ शकेल. पण त्यातला विनोद असा नाही. त्यातल्या निवेदकाची स्वाभाविक-नैसर्गिक अभिव्यक्ती वऱ्हाडी, हिंदी, दख्खनी, इत्यादी विविध भाषांनी होणारी आहे. त्यात स्वाभाविकपणे टी. एच. हक्सले या इंग्रजी माणसाचं अवतरण नेहमीच्या बोलीतून येतं. दुर्दैवाने, आपल्याकडे विविध माध्यमांमधे, मंचांवर, आणि आता समाजमाध्यमांवर खुद्द त्या-त्या बोलीतले लोकही थोडसा ग्रामीण ढंग दिला की विनोद निर्माण होतो, या पूर्वग्रहाचा वापर करून मजकूर लिहिताना दिसतात. ढोबळ अर्थाने, ग्रामीण ढंगात लिहिणं, हाच विनोद असल्यासारखं ते होतं. काय लिहिलं, यावर ते ठरत नाही. पण 'मेड इन इंडिया'त तसं नाही. त्यातली वैविध्यपूर्ण भाषा आणि बोली विनोदही करताता आणि गंभीर जाणिवाही पेलून धरतात. आणखी एक उदाहरण: "डॉन क्विक्झोटची लक्तरं लपवून सॅन्को पांझासारखी खुशालीची गाजरं खाता खाता खत होने हा याईचा मोक्ष होय भाऊ पंज्याब!" (पान १३२-१३३). बैलगाडीसंदर्भात वर उदाहरण दिलं तितकं स्थानिकही याच भाषेत बोललं जातं आणि या वरच्या सिन कॉनरी किंवा टी. एच. हक्सले किंवा डॉन किहोते यासारखे खूप दूरच्या अंतरावरचे तपशीलही याच भाषेत जगण्याशी जोडून घेतले जातात. हे या कादंबरीचं बहुधा विलक्षण भाषिक काम आहे.

या कादंबरीतल्या भाषेचा अभ्यास तज्ज्ञांनी करायला हवा, हे खरंच आहे. आपण तज्ज्ञ नसल्यामुळे नुसती नोंद करतो आहोत. वरती स्थानिक जाणीव आणि दूर अंतरावरची जाणीव याचं उदाहरण दिलं. आता आणखी एक उदाहरण थोडंसं देऊ. कादंबरीचं मध्यवर्ती पात्र असलेला पंजाब रेडिओ ऐकतोय. यात त्याची आधीची नेहमीच्या बोलीतली अभिव्यक्ती आणि अचानक रेडिओवरून त्याला ऐकू आलेल्या तथाकथित प्रमाण मराठीतली अभिव्यक्ती- या दोन्ही अगदी सहजपणे मिसळतात:
...लावल्यावर स्टेशन लागलं. ट्रांजिस्टर मुंगाच्या पोत्यावर ठेवून पाय लंबे केले. अन् आयकू लागलो... सायाचं मंधातूनच लागलं वाटते!... कथा आहे की कविता लेक?... जे असनं ते असनं... आपल्याले आईकाले त मनाई नाही ना?...
...काळ जोवर डोळेझाक करतोय् तोवर जडवून घेऊ एकदुसऱ्याला भरभरून निखळपणे. आपण गृहीत धरलाय् तेव्हढा तो निष्ठुर नाहीय्. कारण त्याला ठाऊक आहे माझ्या आयुष्याची वाटणी- तुझ्याही. त्याला माहीत आहे माझे सढळ नाकर्तेपण अन तुझा अढळ विश्वास माझ्यावरचा... 
आपण एकमेकास न दिसू एवढं अपार अंतर अथवा दिसूनही न दिसायला लावणारी माणसांची अदृश्य भिंत. यालाच वाटणी म्हणायची का? आणि हे खरं आहे असं गृहीत धरलं तर हे किती खोटं? आतही तू कित्येक कोसांवरून अलगत येऊन माझ्यात विसावतेस नि तळहातावर जमू लागतात दवबिंदू, पापण्यांत ओल... त्याचं काय? (पान ६२)
असा हा, रेडिओवर वाचला गेलेला दीर्घकवितेसारखा मजकूर तीन पानं येतो. दैनंदिन नाद असलेली बोली, त्यातून मधेच काव्यात्म नाद असलेला मजकूर, अशी अफरातफर या कादंबरीत अगदी सहजपणे आहे. थोडी पुस्तकात येईल अशी काव्यात्म जाणीवही या कादंबरीसाठी अस्पृश्य नाही. पण थोडी पुस्तकात येईल अशी काव्यात्म जाणीव असतानाही सर्वसामान्य जगण्यातली बोलीही दुरावलेली नाही.

४. 'नायक'

भालचंद्र नेमाडे यांची चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेली मुलाखत 'टीकास्वयंवर' (साकेत प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २००१) या पुस्तकात आहे, त्यात ३४९-३५० पानावर पुढचं प्रश्नोत्तर येतं:
प्र: बिढारच्या पहिल्या भागात तुम्ही केलेला मराठी लघुनियतकालिकांच्या चळवळीचा ऊहापोह सहानुभूतिशून्य वाटतो. मला व्यक्तिशः हे अन्यायकारक वाटतं. तुम्हाला?
नेमाडे: मी लिहिताना माझा प्रोटॅगनिस्ट सोडल्यास कशाचाही सहानुभूतिपूर्वक विचार करत नाही. एकदा तुम्ही तुमच्या प्रोटॅगनिस्टला कादंबरीतील अवकाशाचा संदर्भ किंवा चौकट मानली की सगळे व्यवहार अतिशय तटस्थपणे पाहणं फारच आवश्यक असतं. लघुनियतकालिकांचं कार्य असामान्य आहे ह्या मताचा मी आहे, पण ह्या चळवळीच्या सगळ्या बाजू मांडतांना असं अन्यायकारक चित्र उभं राहिलं तर नाइलाज आहे. एवढंच की मी सांगितलेलं खोटं नाही.
'मेड इन इंडिया'च्या नायकाची तुलना काहींनी 'कोसला'शी केल्याचं आपण नोंदीत सुरुवातीला नमूद केलंय. पण हा पंजाब गरसोळीकर पाटील पांडुरंग सांगवीकरासारखा नाही, किंवा त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे 'मेड इन इंडिया'मधे नायक / प्रोटॅगनिस्ट / मध्यवर्ती पात्र म्हणून पंजाब आला असला, तरी फक्त त्याच्या चौकटीचाच सहानुभूतिपूर्वक विचार या कादंबरीत नाही. म्हणूनच तीन-तीन पानं रेडियोवरची दीर्घकविताही त्यात येते- ही दीर्घकविता त्या नायकाची नसते, तिसऱ्याच कोणातरी अज्ञात व्यक्तीची रेडिओवर लागलेली- त्या तिसऱ्याच व्यक्तीच्या भाषेतली कविता, पण तिलाही इथे बराच मोठा वाव दिला जातो. असं नेमाड्यांच्या कादंबरीत होत नाही. ही मूलतः त्रुटीच आहे, असा दावा नाही. तर, नेमाड्यांची मतं ही त्यांच्या कादंबऱ्यांपुरती ठीक आहेत. पण इतरांनी मध्यवर्ती पात्राचा वापर तसा केला नसतानाही केवळ अविवाहित तरुण दिसला की त्याला 'कोसल्या'तच ढकलणं गैर वाटतं (पंजाबचं नंतर लग्न होतं, आणि तशाही काही गोष्टींचा ताण कादंबरीत आलेला आहे). शिवाय, नेमाड्यांचे सरधोपट शेरेही समीक्षेचे निकष मानले जाण्याइतकी परिस्थिती दिसते. तेही कंटाळवाणं आहे, त्यात आता नको जाऊया. मुद्दा एवढाच की, पंजाबची जाणीव, अभिव्यक्ती, समज, हे सगळंच वेगळं आहे. नेमाड्यांचा विद्यापीठीय अर्थाने बुद्धिमान, आक्रमक, नैतिक नायक इथे तसा सापडत नाही. नेमाड्यांचाही भाषेचा वापर सुंदर असतो, पण तो मुख्यत्वे विद्यापीठीय अर्थाने बुद्धिमान नायकाने किंवा निवेदकाने केलेला असतो. फक्त त्याचाच विचार सहानुभूतिपूर्वक केल्यामुळे तसं होतं का, हे वेगळं तपासावं लागेल. आणि ती त्यांची शैली म्हणून ठीकही आहे. त्यावर अनेक जण बोलत आलेले आहेत, बोलतील. पण 'मेड इन इंडिया'चा मुळातला पटच वेगळा आहे. त्यात अशा विद्यापीठीय बुद्धिमान व्यक्तीचा दृष्टिकोन स्वीकारलेला नाही. विविध कारणांनी गाव स्वीकारलेल्या एका व्यक्तीचा तो दृष्टिकोन आहे (या व्यक्तीने भौतिक अर्थाने गाव स्वीकारलेलं आहे, जाणिवेच्या स्तरावर तेवढीच भौतिक मर्यादा तिने ठेवलेली नाही). पंजाब गरसोळीकर-पाटलावरचा व्यावहारिक ताणही अधिक मोठा आहे, त्याला आसपासच्या पोकळपणाबद्दल भडकपणे, बहिर्मुखतेने फारसं बोलण्यात रस दिसत नाही किंवा त्याला तसं येत नाही, किंवा तो त्यापलीकडेच उभा आहे, त्याचं असं बोलणं मनातल्या मनात होतं. इतर पात्रांचं त्याच्याशी होणारं बोलणंही अनेकदा त्याच्या बोलण्यापेक्षा ठळकपणे येतं. या पंजाबला सोपा बुद्धिजीवीपणाही जवळचा वाटणार नाही, हे स्वाभाविक आहे.

कथा-कादंबरी-कविता लिहिण्याच्या कितीतरी तऱ्हा असू शकतात, त्यातली एक तऱ्हाच ठळक किंवा प्रभुत्वशाली मानणं घातक वाटतं. नेमाडे या लेखक-व्यक्तीचं मूल्यमापन वेगळं करावं, पण त्यांच्या मतांच्या मर्यादाही पाहायच्या नाहीत, हे बरं वाटत नाही. तरीही कोणाला 'कोसला' किंवा नेमाड्यांच्या कादंबरीत आणि 'मेड इन इंडिया'त साधर्म्य वाटत असेल, तर त्यांनी नोंदवणं रास्त राहील. पण आपल्याला तशी तुलना इथे वाजवी वाटत नाही, त्यामुळे ती करण्यात मतलब नाही. आपण फक्त पंजाबबद्दल थोडं बोलू.

अकोल्यातल्या गरसोळी गावात एका सरंजामी कुटुंबात जन्मलेला हा पंजाब आहे. त्याला आता वडिलांच्या दबावामुळे सरपंच व्हावं लागणार आहे, तसा तो होतोही. जग-भारत-महाराष्ट्र राज्य-आपलं गाव- या सगळ्या व्यवहारातले अंतर्विरोध त्याला कळतात, तरीही त्याला त्या सगळ्याला सामोरं जाणं भाग पडतं. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी साताठ वर्षं तो शहरात होता, पण जाणीवपूर्वक तो गाव स्वीकारतो, त्याची अशी कारणंही तो नोंदवतो. ती ढोबळ कारणं नाहीत.  त्यातली गुंतागुंत तो जाणतो. म्हणून एका ठिकाणी तो असंही म्हणतो:
मी कॉलेजात असतानाही हप्त्यातून दोनतीन चकरा गावाले होतंच. म्हणजे मी ना धळ अर्बन ना धळ रूरल असा घळलो. मले काही गोष्टी गावातल्या आवळत त काही शहरातल्या प्यार होत्या. संपुर्न शहर किंवा संपुर्न गांव मले कधीच आवळलं नाही. (पान ६७)
पण तरी शहरापेक्षा गावाची निवड केल्याबद्दल, थोडंफार तसं करायला भाग पडलं याबद्दल त्याचं काहीतरी म्हणणंही आहे:
[...] याले काही अर्थ नाही. हे शहर काही लाठी नाही आपल्याले. भेटलीही नोकरी त आपन या बगिच्यात फारहीफार काढू चारदोन सालं. पन मरू काही नाही अथी. रात्री येकाच ताटात जेवून दुसऱ्यादिवशी अजनबी होनारा हा माहोल काही आपल्याला कलम होनार नाही. हे असं भारतीय समाच्यार चित्रासारखं जगनं आपल्याले ना जमे. [...] (पान ४७)
विठ्ठल वाघ यांनी 'मेड इन इंडिया'बद्दल दिलेली प्रतिक्रिया इथे नोंदवावीशी वाटते (या प्रतिक्रिया पुस्तकातच शेवटी दिलेल्या आहेत):
भाषेला एक परंपरा असते. त्या परंपरेतच लोकव्यवहार, संभाषण, लेखन होत असते. या प्रवाहाला वळण देणे कठीण असते. ज्ञानेश्वर-तुकारामाची ताकद त्यासाठी लागते. तेव्हा कुठे जुनीपुराणी कात टाकून भाषा नव्याने उजळते. ती मनाला झपाटून टाकते. असं वेड लीळाचरित्र अन एकूणच महानुभावीय लेखनानं लावल्याचं मी अनुभवतो. त्यानंतर अशी किमया फक्त पुरुषोत्तम बोरकरांच्या लेखणीनं केलेली दिसली. 
वऱ्हाडीला एक नवा बाज, नवा साज त्यांनी दिला. भाषेत लेखक अडकतात. भाषेभोवती घुमतात. बोरकरांनी वऱ्हाडी भाषा घुमवली, वाकवली, झुकवली, वळवली. हिंदी, उर्दू, इंग्रजी शब्दांची वऱ्हाडीशी सांगड घालून नवाच चेहरामोहरा तिला बहाल केला.
लेखनात शैलीएवढंच महत्त्व आशयाला असते. काय अन कसे हे दोन्ही भाग लेखनाच्या दृष्टीने मोलाचे! इतर ग्रामीण लेखकांप्रमाणे बोरकर 'पूर्व दिव्या'त गटांगळ्या खात नाहीत. ते आजच्या कालप्रवाहात स्वतःला कोलंबसाच्या निधडेपणाने झोकून देतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात लागलेली, समाजजीवन पोखरून काढणारी कीड- तिचा सर्वदूर होणारा प्रादुर्भाव- हे विनोदानं, उपहास-उपरोधानं खमंगपणे हाताळण्याचं अफाट कौशल्य 'मेड इन इंडिया'त आहे. इंडियातल्या ग्रामीण भागातील घराघरात पोचली पाहिजे अशी ही आधुनिक 'ग्रामगाथा'च आहे!
यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडून देऊ, कोलंबसाचं उदाहरणही सोडून देऊ, पण मूळ मुद्दा खराच आहे. बोरकरांनी रूढ वऱ्हाडी भाषेत विलक्षण आशय उभा केला आणि त्यांचं लेखन 'पूर्वदिव्यात गटांगळ्या न खाता आजच्या कालप्रवाहाला सामोरं जाणारं आहे'.

५. आज-काल-उद्याचा प्रवाह

भारताची आर्थिक धोरणं बदलत होती त्या सांध्यावर ही कादंबरी प्रकाशित झाली. पक्षीय राजकारणांमधले बदलही अधिक वेगाने होत होते. जातीय समीकरणं बदलत होती. टीव्ही-व्हिडिओ इत्यादींचा वावर वाढू लागला होता. बाहेरच्या जगात, चारेक वर्षांनी बर्लिनची भिंत पडली, शीतयुद्ध संपलं, इत्यादी बऱ्याच गोष्टी. याचे संकेतही कादंबरीत आहेत. काही गोष्टी कादंबरी लिहितानाच्या आणि काही प्रकाशित झाल्यानंतर लगोलग घडलेल्या पण आधीपासून जाणवत होत्या अशा. तर या गोष्टी कादंबरी लिहिली गेली/ पहिल्यांदा प्रकाशित झाली त्या काळात 'आज'च्या होत्या, पण आज 'काल'च्या झाल्या आहेत, (तरी त्यांचे प्रभाव राहतात). त्यामुळे अशा कादंबरीच्या नंतरच्या आवृत्तीमध्ये काही तपशिलांचे संदर्भ देण्यासाठी तळटिपाही टाकाव्या लागतील. इथे नोंदवले तेवढेच तपशील नव्हेत, पण इतरही अनेक वाक्यांमधे आलेले संदर्भ हळूहळू अंधुक झालेले आहेत, ते आणखी अंधुक होतील. पण ही कादंबरी म्हणजे फक्त त्या काळातले तपशील नव्हे. त्यात कालप्रवाह आहे. या प्रवाहीपणामुळे ती फक्त कालच्या काळाची राहणार नाही, असं वाटतं.

उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती या १९८७ सालच्या कादंबरीत सूचित झालेली आहे (शिवाय, त्यात फक्त शेतकरी पुरुष नाही, बाईचीही दखल आहे). खालच्या ओळी पाहा:
शेती म्हन्जे चोवीसतास पॅड बांधून रेडीच पाह्यजे मानूस. पान्याचा ठोक आला अर्ध्याराती त उठा, आंगनातले ढोरं गोठ्यात बांधा... मुंगावर ताळपत्री टाका. वारंवायदन आलं भरदुपारी अच्यानक त वाऊ घालेल मिर्च्या काढा टिनावरून... हे झाका ते झाका.
धन्याच्या नावानं कुकू लावून आल्या येकडावच्या घरात की ह्या म्हन्जे त्याईच्या मरेपर्यंत कुक! (पान १३३)
म्हटलं तर पाटीलकी आहे, पण घराण्याची जुनी गढी खलास झालेली, स्वतःला या सरंजामी डोलाऱ्याचा फोलपणा कळलेला, पण कुणबी असणं तर सुटलेलं नाही- अशा पेचात पंजाब अडकलेला आहे. त्याचे वडीलही विविध कारणांमुळे आत्महत्या करतात. पंजाबलाही शेतीत रुजता येत नाही.

गेला काही काळ महाराष्ट्रात मराठा मोर्चे निघाले, आत्ताही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बरंच बोलणं सुरू असतं. आरक्षणाने समस्या सुटेल का, हा भाग वेगळा. पण त्यातला एक युक्तिवाद असा आहे की, काही मोजक्या मराठा घराण्यांचं भलं झालं, पण सर्वसामान्य मराठा शेतकरी इत्यादी समुदाय खचत गेला. [काही कारणामुळे या खटल्याशी संबंधित सुरुवातीची कागदपत्रं ही नोंद लिहिणाऱ्याला पाहायला मिळाली, त्यावरून हा एका त्या युक्तिवादाचा आधार नोंदवला आहे. इतरही मुद्दे अर्थातच त्यात होते]. पण मोर्चे निघाले, तेव्हा त्याचंही एकंदर दृश्यरूप या कुणबीपणाच्या समस्येला अधोरेखित करण्यापेक्षा दुर्दैवाने सरंजामी चिन्हांना अधोरेखित करणारं होतं, काही समर्थकांची भाषाही त्या दिशेने जाणारी होती. खरी भयानक समस्या निव्वळ आरक्षणाने सुटेल का, याची कल्पना नाही. याचं भविष्यही माहीत नाही. पण 'मेड इन इंडिया'मधे या घडामोडींची पार्श्वभूमी खूप आधीच उलगडलेली आहे. तरीही, पंजाबची अभिव्यक्ती सरंजामी नाही, उलट अशा डोलाऱ्याचा त्याला उबग येतो, त्यावेळी त्याचा उपरोधही दिसतो, पण त्या सरंजामी रचनेला दूर ठेवलं तरी कुणबीपणाच्या समस्येचं काय करायचं? हा प्रश्न त्याच्यापुढे उरतोच.

'मेड इन इंडिया'तलं कुणबीपण आणखीही एका अर्थी विशेष आहे. 'बरे झाले देवा कुणबी केलो, नाहीतर दंभेची असतो मेलो', ही तुकारामाची ओळ आहे (बहुधा मूळ ओळीत किंचितसा फरक असेल), ती इथे जुळते. 'मेड इन इंडिया'त कुणबीपणाची आर्थिक वाताहात कशी होत गेली याचे संकेत आहेत, पण सांस्कृतिक-भाषिक इत्यादी पातळ्यांवर आपलं असणं बरंच आहे, असा मोकळेपणा त्यात आहे. म्हणजे अभिजनांचं अभिजनपण त्यांच्यातल्या दंभामुळे अपुरंच असतं, आपण तसे अपुरे नाहीत, त्यामुळे आपली जाणीव बरीच मग- असा तो भाव दिसतो. कादंबरीतला एक प्रसंग नोंदवण्यासारखा आहे:
येकेकाळी कॉलेज्यात माह्यासंग शिकत असनारा अन आता यम्यशीबीत नोकरीले लागेल वसंत उमाळे नावाचा दोस्त भेटीसाठी आला. मटनाचा पाहुन्चार केला. त मसालेदार सुगंधी ज्येवताखेपी तो म्हने, हैट लेकहो. आपण यानंच त सुधरलो नाही. त्याईच्या बुद्धिमत्तेचं रहस्य केवळ येकाच वस्तूत येकवटलेलं आहे. अन ते वस्तू म्हन्जे कढी ऊर्फ आमटी! कढीत ज्येवढे व्हिटॅमिन असतात, तेवढा नसतात इंडियातल्या कोन्त्याच खाद्यपदार्थात! (पान १३२)
हे त्या मित्राला वाटतं, इतकंच. पण पंजाबची दृष्टी तशी नाही. कढी खाणारे (ब्राह्मण) बुद्धिमान, असा काही गंड त्याला नाही. म्हणूनच आधी म्हटल्याप्रमाणे तो बऱ्याच गोष्टी रिचवू शकतो. किंबहुना, कादंबरीही पंजाबला जागा देते, त्याच्यासारखं मत नसलेल्याही अनेकांना जागा देते, वऱ्हाडी बोलीला जागा देते, हिंदीला, इंग्रजीला, इतकंच नव्हे तर (विशिष्ट प्रदेशातल्या ब्राह्मणांच्या बोलीचं वर्चस्व असलेल्या) प्रमाण मराठीलाही जागा देते, पण आपल्या नेहमीच्या अभिव्यक्तीला कमी लेखत नाही, त्यातले तपशिलांचे बारकावे 'जागतिक' नसतील (म्हणजे सध्याच्या अर्थानुसार एकसाची, सगळीकडच्या ग्राहकांना पटापट स्वीकारता येतील असे नसतील), तरीही फिकीर करत नाही. जाणिवेच्या पातळीवर मात्र प्रादेशिक आणि जागतिक (जगातलं इतर विविध ठिकाणचं, अशा अर्थी) असं सगळं ठीकठाक मानते.

तर, असे या कादंबरीतले प्रवाह फक्त कालपुरते किंवा आजपुरते नाहीत, ते उद्याही असतील, असं वाटतं. त्यात पंजाबची व्यक्ती म्हणून होणारी तगमग आहे, गाव-शहर यांच्यातल्या गुंत्यामधलं त्याचं गुंतणं आहे, तरीही परिसराशी जोडून घेण्याची ओढ आहे, आपल्या वातावरणातल्या तपशिलांबद्दल तुच्छता नाही, इत्यादी. इतरही अनेक गोष्टी कादंबरीत आहेत. 'आपुले मरण पाहिले म्यां डोळा, तो झाला सोहळा अनुपम्य' ही तुकारामाची ओळही कादंबरीच्या शेवटच्या चारेक पानांशी जवळीक सांगणारी आहे. पण आपण इथे तुकाराम हाच एक मापदंड घेऊन हे नोंदवलेलं नाही, संवेदनेमधली जवळीक नोंदवली. पण तुकारामाचं पद्य होतं, इथे कादंबरीतलं गद्य आहे, तरी ते पद्यही होत जातं. 'मेड इन इंडिया' कादंबरी म्हणून तिच्या काळाला प्रतिसाद देत व्यापक संवेदनांबद्दलही बोलते. कादंबरीच्या शेवटी पंजाब स्वतःच्या भविष्यातल्या मरणाची कल्पना नोंदवतो:
समजा येखांद्यानं न्युट्रानबॉम्ब इस्तेमाल करून अन सोताचा पेशल बच्याव करून या अख्ख्या दुनियेतली अख्खी संपदा काबीज केली. अन त्ये खर्च करून सुवर्नाक्षरात येकच पाटी लिहिली की परवानगीशिवाय आत येऊ नये. त यम काय येनार नाही म्हन्ता? तो यिनच. पाटी या दारावर असन् त तो त्या दारातून यिन. पन यिनच. त्याले कोनीच चकोन्या दाखू शकत नाही. कितीही आकोमाको मले सकाय दाखो म्हटलं तरी तो यिनच. आखीन लेट येनार नाही, राईट टाईम यिन. तथी कोनाचा मुलाहिजा नसे. माह्याही नाहीच. आखीन खुदाच्या लाठीचा आवाजही होत नाही, हेबी विशेष.
या लाठीचा तळाखा मलेही बसन. फटालकन. अन मी चुपच्याप मरून पळीन कुठीतरी. (पान १४८)
इथून पुढे स्वतःच्या मरणाचं अडीच-तीन पानं विस्तृत वर्णन आहे. ते मेल्यानंतरच्या कार्यक्रमांपासून शेवटी सृष्टीत मिसळण्यापर्यंत बरंच काही नोंदवणारं आहे. म्हटलं तर ते शोकात्म आहे, म्हटलं तर त्याचा शेवटी सोहळा होतो. त्यात पंजाबचं कुणबी असणं आहे, पण त्यापलीकडचं व्यक्ती असणंही आहे, त्याचसोबत व्यक्तीचं आजूबाजूच्या वास्तवाशी जोडलेलं असणंही आहे, परिसराशी जोडलेलं असणंही आहे. त्यात तत्कालीन तपशील स्वाभाविकपणे आलेले असले, तरी तेवढ्यापुरतीच ती कादंबरी उरत नाही. विविध रचनांना सामोरं जाताना व्यक्तीचं/व्यक्तींचं काय होतं, त्याचा लेखाजोखा किंवा कादंबरीतच आलेले शब्द वापरायचे तर 'काया वाच्या मनाचा अस्सल टाहो' इथे सापडतो. तो आजही सापडावा आणि उद्याही सापडावा असा आहे. म्हणून पुस्तकाच्या कव्हरवरचं चित्र बदललं तर बरं, कदाचित हळूहळू काही वाक्यांना तळटिपाही टाकाव्या लागल्या तरी ठीक, पण ही कादंबरी आणखी उजेडात यावी / राहावी, एवढ्यापुरती नोंद करायचा प्रयत्न.

पुरुषोत्तम बोरकर
(फोटो: परवानगीने इथून. मूळ सौजन्य: बोरकर कुटुंबीय)
०००

कदाचित खालच्याही नोंदी या जोडीने पाहता येतील:

Wednesday, 27 May 2020

दृश्यांची स्थलांतरं : २७ मे २०२०

बिहारमधल्या मुझफ्फरनगर रेल्वेस्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर एक आई मरून पडलेय, एखाद् वर्ष वय असलेलं- जेमतेम चालू लागलेलं मूल आईचं मळकं पांघरूण ओढून तिला उठवू पाहतंय. मधेच ते पांघरुण स्वतःच्या डोक्यावर घेतं, खाली टाकतं, बाजूला जातं, परत येतं.
साधारण चौदा सेकंदांचा हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून पसरत असतो.  स्वतःच्या घरी जाण्यासाठी वाट पाहत, ऊन, उपासमार इत्यादींनी थकून त्या स्त्रीचा प्राण गेल्याचं आपल्याला दृश्यासोबतच्या ओळींवरून कळतं.

कोरोना विषाणू जगभर पसरू लागला, त्याचा प्राणघातक धोका दिसल्यावर जगभरच्या सरकारांनी काही पावलं उचलली. लॉकडाउन अंमलात आले. आपल्या पंतप्रधानांनी लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वी काहीच तास आधी वीसेक छापील माध्यमांच्या मालक-संपादक पातळीवरल्या प्रतिनिधींसोबत एक आभासी बैठक घेतल्याचं आपण वाचलेलं असतं. या काळात सकारात्मक व प्रेरणादायी बातम्या याव्यात असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिल्याचं त्यात वाचायला मिळतं. शिवाय, छापील माध्यमं कशी कानाकोपऱ्यात जातात, कोरोनाविरोधातल्या लढ्यात त्यांची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे, अफवा थोपवण्यात आणि अचूक माहिती पोचवण्यात छापील माध्यमं कशी महत्त्वाची कामगिरी करतात, इत्यादीही पंतप्रधान बोलल्याचं आपल्याला कळतं. यात सहभागी झालेल्या दोनेक मालक-व्यक्तींची वर्तमानपत्रं पुरोगामी वर्तुळांच्या आस्थेची असतात, त्यामुळे त्यांची प्रतिमा प्रस्थापितविरोधी अशी झालेली असते. पण त्यांच्या वार्तांकनात ही 'सकारात्मकता' आढळल्याचं काही ठिकाणी नोंदवून येतं, आपल्यालाही ते ही वर्तमानपत्रं वाचताना दिसत राहतं. काटेकोरपणे एकच टोक नसतं, पण साधारण कल असतो.

तरीही, इतर कुठून ना कुठून 'नकारात्मक' बातम्या येत राहतात, दृश्यं येत राहतात. कधी स्थलांतरित मजुरांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास पायी केल्याची. कधी एक शाळकरी मुलगी तिच्या वडिलांना सायकलवर मागे बसवून हजारो किलोमीटर सायकल चालवत गेल्याची. कधी मजुरांच्या चालत जाणाऱ्या जत्थ्यातलं एक मूल बॅगेवर झोपलंय आणि ती बॅग त्याची आई ओढत नेतेय याची. अशी अनेकांची दृश्यं. आपल्याही आसपास कोणीतरी रस्त्यावर कुत्र्यासाठी टाकलेलं अन्न दुसरी रस्त्यावरची व्यक्ती खाताना दिसते.

हिंदी चित्रपटांमधला कोणी अभिनेता स्वतः पुढाकार घेऊन अनेक मजुरांना आपापल्या घरी पाठवण्यासाठी बसची व्यवस्था करतो, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतो, याचेही व्हिडिओ, छायाचित्रं आणि बातम्या आपल्यासमोर येत राहतात.

अशा टोकाच्या नकारात्मकतेच्या आणि सकारात्मकतेच्या दरीत आपण आपल्यावर कोसळणारी दृश्यं झेलत असतो. एकमेकांकडे ही दृश्यं पाठवत राहतो. अगदी दूरदूरची दृश्यंही आपल्यापर्यंत येऊन पोचतात. कधी आपल्याला हादरवतात, कधी व्यक्तीच्या मनोबळाची कमाल वाटेल असं काहीतरी दाखवतात. 

दरम्यान, या व्यतिरिक्त सकारात्मक अथवा नकारात्मक यांच्या दरम्यानचे आपले दैनंदिन व्यवहार सुरूच असतात. त्यांचीही दृश्यं आपण नोंदवत असतो. या सगळ्या गदारोळात त्या दृश्यांचं स्थलांतरही होत असतं. त्याला आपण कधी ‘मीम’ म्हणतो, कधी ‘इमोजी’ म्हणतो, कधी ‘डीपी’ म्हणतो, कधी आणखी काही म्हणत राहतो. 

या सगळ्यांत कोणी देवावर विसंबून असतात, कोणी विज्ञानावर विसंबून असतात, कोणी देशभक्तीवर विसंबून असतात, कोणी ‘प्रस्थापितविरोधी’ असण्याच्या आपल्या प्रतिमेवर विसंबून असतात, लहान मुलं त्यांच्या आईवडिलांवर विसंबून असतात. या सगळ्यांतून पुन्हा दृश्यं निर्माण होत राहतात. तीही आपण रिचवत राहतो, पोचवत राहतो. विलक्षण काहीतरी घडलं, तरीही आपापल्या पूर्वग्रहांमधून माणूस आधार शोधत राहतो. कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय जगताच येत नाही, हे कबूल. सगळे पूर्वग्रह चुकीचेच असतात असं नाही, हेसुद्धा कबूल. फक्त आपण डोळ्यांनी बघण्याऐवजी त्याच फोकल लेन्थचा तोच कॅमेरा वर्षानुवर्षं वापरत राहिलो, तर त्याच चौकटीत बंदिस्त होतो. आणि आता आपापल्या हातातल्या स्मार्ट चौकटीत बंदिस्त होतो. 

व्हिएतनामच्या युद्धात, आणि आणखीही अनेकानेक वेळी दृश्यांनी फार थोर कार्य केल्याचं आपल्याला सांगण्यात आलेलं असतं. व्हिएतनाम युद्धातली छायाचित्रं अमेरिकी जनतेपर्यंत पोचली, त्यांच्या मनात कालवाकालव झाली, युद्धविरोधी आंदोलनं होऊ लागली, इत्यादी आपण वाचलेलं असतं. पण कितपत दृश्यं असतील तर हे होईल. याची काही ठरलेली प्रमाणं नसणारच. पण एक असं असावं:

सार्वजनिक अवकाशातलं किंवा अगदी कौटुंबिक अवकाशातलं कितीही काही भयाण आपण पाहिलं, अनुभवलं, तरीही व्यक्ती म्हणून आपलं आपण जगतच असतो, त्यात कधी आनंद-दुःख, सकारात्मक-नकारात्मक इत्यादी विविध भावभावना आपण अनुभवतो, त्या आपल्यापुरत्या ठेवतो किंवा आपल्या अगदी जवळच्या मित्रमैत्रिणींना, जिवलगांना वगैरे सांगतो, त्यांच्याशी शेअर करतो. हे असंच सगळं मिसळलेलं जगणं असतं. कोणी कितीही भासवलं, तरी ही अवकाशांची सरमिसळ होते. कधी आपलं व्यक्तिगत कमी-अधिक राहतं, तरी बाहेर उत्सव असतो. कधी बाहेर भयानक काहीतरी असतं, तरी व्यक्तिगत थोडाफार उत्सव असू शकतो. हे असं असतं. याची व्यक्तिगत दृश्यात्मक नोंद होणंही ज्याच्या-त्याच्या स्वभावानुसार स्वाभाविक असावं. पण आधी यातल्या व्यक्तिगत घडामोडींची दृश्यात्मक नोंद प्रत्येक वेळी जगासमोर नेली जायचीच असं नाही, तसं नेण्यासाठीचे मार्ग मर्यादित होते. आपण कोणी सेलिब्रिटी असलो तर मात्र आपलं व्यक्तिगत जीवनही पापाराझींच्या कॅमेऱ्यांच्या रडारवर असतं. आपल्यालाही मग आपलं व्यक्तिगत जीवन सतत शेअर करण्याचे लाभ मिळत राहतात. अनेकदा तर त्यांचं व्यक्तिगत जीवन उर्वरितांच्या सार्वजनिक जीवनापेक्षा जास्त जागा व्यापतं. आता आपल्या सर्वांना कमी-अधिक व्याप्तीचं सेलिब्रिटी होण्याची संधी असल्यामुळे आपण सार्वजनिक अवकाशात आपला व्यक्तिगत अवकाश अधिकाधिक घुसवत राहतो. व्यक्तिगत दृश्यं सार्वजनिक दृश्यांमध्ये घुसत राहतात. वेगळ्या बाजूने नोंदवायचं तर, वरच्या व्हिडिओतल्या मुलाची व्यक्तिगत परिस्थिती सार्वजनिक शोकांतिकेशी जोडलेली होती, पण कोणाचा व्यक्तिगत सर्वसाधारण डीपी किंवा घरगुती काही कृती त्याच वेगाने सार्वजनिक अवकाशाशी जोडण्याची गरज नसते/नसावी. पण तसं जोडलं जातं, तेच सेलिब्रिटीपण.

त्यामुळे, रेल्वेस्टेशनवर मेलेल्या आईचं पांघरूण ओढणारं मूल दिसतंय ते दृश्यं शेअर केल्यानंतर काही मिनिटांमध्येच आपण आपला डीपी बदलला, तर ते आधीचं दृश्य आपोआपच खाली जातं. हे अर्थातच काहीसं ढोबळ प्रतीकात्मक झालं. पण वास्तव इतकं ढोबळ झाल्यासारखं वाटत नाही का? अशा ढोबळ प्रतीकात्मक वास्तवात मग काही दृश्यांची स्थलांतरं मन तात्पुरतं हेलावतात, पण ताबडतोब दुसरी दृश्यं आपला ताबा घेतातच घेतात. हा ताबा कसा घ्यायचा याची जाण असल्यामुळेच पंतप्रधानांनी लॉकडाउनआधीच काही छापील माध्यमांशी बोलून तजवीज केली, साधारणतः पंतप्रधानांच्या विचारधारेविरोधात वाटणाऱ्या वर्तमानपत्रांपर्यंतही त्यांनी ही तजवीज पोचेल असं पाहिलं. ही छापील माध्यमं असली, तरी दृश्यं त्यांतही असतातच. स्वतःसुद्धा वेळोवेळी टीव्हीवर आल्यानंतर दृश्यात्मकता असतील असे कार्यक्रम लोकांना दिले- थाळ्या वाजवणं, रात्री घरातले दिवे बंद करून मेणबत्त्या, मोबाइलचे टॉर्च पेटवणं. तर आता हे साधारणतः ‘प्रस्थापित’ म्हटल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेकडून होणारे, दृश्यांद्वारे ताबा घेण्याचे प्रयोग आहेत. यावर उतारा काय? आपण वरचा मेलेल्या आईच्या पांघरुणाशी खेळणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओ शेअर करतो, तेव्हा आपल्याला तो अंशतः उतारा वाटतो. हे चुकीचंही नसावं. पण मग त्यानंतर लगेच आपण कोणता व्हिडिओ, कोणतं छायाचित्र शेअर करावं, कोणती दृश्यात्मक हालचाल करावी, हे एक चांगल्यापैकी निर्णायक जबाबदारीचं काम असणार. पण यासाठीची निर्णयशक्ती आपण वापरतो? माहीत नाही. दृश्यांचं स्थलांतर कसं असावं याबाबत आपण स्वतः निर्णय घेतो? तसं नसेल तर ताबा घेणाऱ्यांचं फावणं स्वाभाविक नाही का?

शेवटी, एक उदाहरण डोळ्यांसमोर येतंय: आपल्याला माहितीच असेल: चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांची स्पर्धा फक्त दुसऱ्या वृत्तवाहिन्यांशी नसते, मालिका दाखवणाऱ्या, चित्रपट दाखवणाऱ्या, खेळ दाखवणाऱ्या, गाणी दाखवणाऱ्या, अगदी कार्टून दाखवणाऱ्या वाहिन्यांसोबतही असते. कारण रिमोट हातात घेतलेला प्रेक्षक टीव्ही बघत असतो. एका क्षणात तो बातम्यांवरून मालिकांकडे किंवा चित्रपटांकडे किंवा खेळांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळेच मग बातम्यांमध्येही चित्रपटांची नाट्यमयता येते, संगीत येतं, कार्टूनपणाही येतो. हे क्षणक्षणाचं बसल्याजागी रिमोटद्वारे शक्य झालेलं दृश्यांचं स्थलांतर. तसंच, आपल्या सर्वांच्या हातातल्या चौकटीमध्ये दिसणाऱ्या दृश्यांच्या स्थलांतराबाबत होतं. आपल्याला वाटतं आपण आपली वाहिनी चालवतोय- कोणाला ती सतत सामाजिक भानाचं उत्पादन करणारी वाहिनी वाटते, कोणाला प्रस्थापितविरोधी अभिव्यक्तीची वाहिनी वाटते. पण ते निर्णायक जबाबदारीचं भान ठेवलं नाही, तर या स्पर्धेत आपणही आपल्या स्पर्धकांसारखेच नाट्यमय होत जातो. फक्त नाट्यमयतेचा तपशील बदलतो. यात वाहिनीचं असणं किंवा नसणं, त्यातली सकारात्मकता किंवा नकारात्मकता असं बोलायचा प्रयत्न नाही. ती वाहिनी वापरताना, आपलं प्रोफाइल, आपली भिंत, इत्यादी वापरताना, काय होतं, त्याबद्दल बोलायचा प्रयत्न आहे. आणि रिमोटच्याही वापराबद्दल बोलायचा अंधुकसा प्रयत्न आहे.

आज, ते वरचं एक दृश्य पाहून हे शब्द डोक्यात आले. शब्दही फक्त दृश्यासारखेच ठरण्याची शक्यता राहतेच. पण कदाचित दृश्यंही बघून सोडून देण्याऐवजी वाचली जात असतील किंवा वाचली जातील, असा एक पूर्वग्रह मनात असावा. म्हणून शब्द लिहून ठेवले जात असावेत. समाप्त.

Tuesday, 14 April 2020

दोन टोकांदरम्यानचं अंतर

व्हिन्टेज इंटरनॅशनल, १९६०
आल्बेर काम्यूच्या निवडक पत्रकारी लेखनाचं पुस्तक 'रेझिस्टन्स, रिबेलियन अँड डेथ' या नावाने इंग्रजीत (फ्रेंचमधून भाषांतर: जस्टीन ओ'ब्रायन) प्रकाशित झालंय. त्यात सुरुवातीलाच 'लेटर्स टू अ जर्मन फ्रेंड' या शीर्षकाचा एक विभाग आहे. १९४३-४४ या वर्षांत- म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात- लिहिली गेलेली ही चार पत्रं आहेत. 'जर्मन' मित्र, असं म्हटलं असलं, तरी त्यात 'नाझी' मित्र, असं अभिप्रेत असल्याचं काम्यूने प्रस्तावनापर टिपणात स्पष्ट केलंय. तर, एकंदर फ्रान्सवर नाझी जर्मनीने ताबा मिळवणं आणि नंतर त्यातून फ्रान्स पुन्हा मुक्त होणं, या घडामोडी सुरू असतानाचा संदर्भ त्या लेखनाला आहे.

यातल्या पहिल्या पत्रात काम्यूचा काल्पनिक जर्मन मित्र म्हणतो, 'माझ्या देशाची थोरवी अमूल्य आहे. या थोरवीमध्ये भर घालणारी कोणतीही गोष्ट चांगलीच. सध्याच्या जगात सर्व गोष्टी स्वतःचा अर्थ गमावून बसल्या आहेत, अशा वेळी आमच्यासारख्या तरुण जर्मन तरुणांना नशिबाने स्वतःच्या राष्ट्राच्या नियतीची अर्थपूर्णता जाणवली, त्यामुळे आम्ही इतर सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायलाच हवा.' त्यावर काम्यू फ्रेंचांच्या वतीने सांगतो की, 'एकाच साध्यासाठी सर्व गोष्टींना दुय्यम स्थान देण्यावर माझा विश्वास नाही. काही गोष्टींना फाटा देता कामा नये. माझं माझ्या देशावर आणि न्यायावर एकाच वेळी प्रेम असायला हवं. अशीच कोणतीही थोरवी मला नकोय. विशेषतः रक्त आणि खोटेपणा यातून मिळालेली थोरवी नकोच. न्याय टिकून असेल, तर मला ही थोरवी टिकवता येईल.' त्यावर जर्मन मित्र तत्काळ उत्तरला: बरं, मग तुझं तुझ्या देशावर प्रेम नाहीये.'

ऐन युद्धकाळात विशिष्ट वाचकवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमानपत्रात केलेलं हे लिखाण आहे. काहीसा ढोबळपणा त्यात आल्याचं दिसतं. तरीही, सध्याच्या आपल्या देशातल्या वातावरणाशी हे अगदीच जुळणारं वाटलं. वास्तविक एकीकडे कोरोना विषाणूच्या साथीने सगळं बंद आहे, कोणाला काही धड थांग लागत नाही, अशी परिस्थिती असताना, हे का बोलावं, हा प्रश्न रास्त आहे. तरीही, काही कारणांमुळे ही नोंद करणं गरजेचं वाटलं. कारण या नोंदीच्या शेवटी स्पष्ट होईल, अशी आशा.

आनंद तेलतुंबडे यांचा (प्रातिनिधिक) संदर्भ

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्यातलं तत्कालीन सरकार यांच्या 'नवपेशवाई'विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी ही परिषद असल्याचं बोललं गेलं. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी दर वर्षीप्रमाणे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथे कोरेगाव लढाईच्या विजयस्तंभापाशी लोकांची मोठी गर्दी झाली. ब्राह्मणी पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने महार लढले, त्यातून पेशवाई कोलमडली, अशा सर्वसाधारण धारणेतून हा विजयोत्सव साजरा होतो. ही लढाई १८१८ साली झाली होती, त्यामुळे दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल १ जानेवारी २०१८चा कार्यक्रम विशेष महत्त्वाचा होता. त्या दिवशी भीमा-कोरेगावला दंगल झाली. त्यात अनेकांची धरपकड झाल्याच्या बातम्या आपण बहुधा वाचल्या असतील. आधी हिंदुत्ववादी गटांकडे आरोपी म्हणून पाहिलं गेलं, त्यात काही मोजक्या लोकांना अटक झाली, मग त्यांना जामीनही मिळाला. नंतर, या हिंसाचाराचा उगम आदल्या दिवशी झालेल्या एल्गार परिषदेशी असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं झाली, परिषदेच्या आयोजनासाठी माओवाद्यांनी पैसा पुरवला होता, इत्यादी आरोप या संदर्भात झाले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटकही झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट माओवाद्यांनी रचल्याचाही आरोप पोलिसांच्या वतीने झाला. मग न्यायालयीन प्रक्रिया, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'खाली आरोपपत्र दाखल होणं, परिणामी आरोपींना जामीन मिळणं मुश्कील, इत्यादी घडामोडी केल्या दोन वर्षांत आपण वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील.

याच प्रकरणात आज आनंद तेलतुंबडे यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जावं लागणार आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळला, फक्त शरणागतीसाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आणि आता आज त्यांना शरण जावं लागेल. तेलतुंबड्यांंनी विविध वेळी या प्रकरणातील स्वतःवरचे आरोप निराधार असल्याचं सांगितलेलं आहे. किंबहुना, मुळात कोरेगावच्या लढाईचा 'मिथक' म्हणून होणारा वापरही त्यांना पटत नाही, १८१८ सालची लढाई जात्यंतासाठी होती अशा धारणेने आता दोन शतकांनंतर हाती काही लागणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मिथक पुढे आणलं तेव्हा चळवळीला जोर देणं हा स्वाभाविक उद्देश होता, पण आता त्यालाही अनेक वर्षं उलटलेली असल्यामुळे अशी मिथकं उपयोगी नाहीत, त्यातून विशिष्ट अस्मिता ओलांडण्याऐवजी ती बळकट होत जाईल, अशी मांडणी तेलतुंबडे यांनी २ जानेवारी २०१८ रोजी (म्हणजे एल्गार परिषदेनंतर दोनच दिवसांनी) प्रकाशित केला होता (पाहा: The Myth of Bhima Koregaon Reinforces the Identities It Seeks to Transcend). तर, आता याच तेलतुंबड्यांना भीमा-कोरेगावशी निगडित हिंसाचारप्रकरणी तुरुंगात जावं लागणार आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केलेल्या तेरा पत्रांपैकी पाच पत्रांच्या आधारे तेलतुंबड्यांवरचे आरोप निश्चित केले आहेत, आणि यातल्या कोणत्याही दस्तावेजात आपल्या नावाचा थेट उल्लेख नाही, काही ठिकाणी 'आनंद' या नावाचा उल्लेख आहे, पण भारतात हे नाव सर्रास वापरलं जातं, त्यामुळे या पत्रांचा आपल्याशी काहीच संबंध नाही, असं तेलतुंबड्यांनी काल (१३ एप्रिल रोजी) लिहिलेल्या जाहीर पत्रातही म्हटलंय. (Open Letter to the People of India).

संवादांच्या मर्यादा

भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचाराला कोणी चिथावणी दिली किंवा रसद पुरवली, याबद्दल इथे काही म्हणणं मांडणं शक्य नाही. पण या प्रकरणी अटक झालेल्या, माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोप असलेल्या काही व्यक्तींबद्दल बोलणं शक्य आहे. त्यातल्या तेलतुंबडे यांचा उल्लेख वर आलाय. त्यांचं स्वतःचं लेखनही आपण रेघेवर पूर्वी भाषांतरित केलं होतं- खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं. एखाद्या वेळा मजकूर रेघेवर आणण्यासाठी त्यांची मदतही झाली होती. याच खटल्यात अटक झालेले गडचिरोलीचे महेश राऊत यांचीही मदत काही मजकूर रेघेवर येण्यासाठी झाली होती. या व्यतिरिक्तही काही व्यक्तींशी रेघेची पत्रकारी कामासाठी गाठभेट झाली होती, त्यावरून आपल्याला या लोकांच्या कथित माओवादी संबंधांबद्दल काही बोलता येईल का? कदाचित येईल. पण त्यातून काही साधणार नाही, असं वाटतं. वैयक्तिक अनुभवाव्यतिरिक्त अशा गोष्टींना काही आधार नाही. दुर्दैवाने तेलतुंबडे यांच्या आणि इतर काही आरोपींच्या संदर्भात वेळोवेळी प्रकाशित झालेले समर्थकांचे लेख वैयक्तिक अनुभव व्यक्त करणारे, किंवा कोणी कोणतं सामाजिक कार्य केलंय अथवा कोण किती शिकलंय, त्यांचं इतर क्षेत्रांमधलं योगदान काय आहे, याचा जास्त उहापोह करणारे आहेत. [उदाहरणादाखल पाहा: १. Why my friend Mahesh Raut - accused in Bhima Koregaon violence - is not an ‘urban Maoist' (DailyO, २ जुलै २०१८), २. Chronicle of an arrest foretold: As Anand Teltumbde is about to go to jail, an editor pays tribute, (Scroll, १३ एप्रिल २०२०), ३. My Friend Anand (NewsClick, २२ जानेवारी २०१९)]. वेगळ्या संदर्भात या गोष्टी नोंदवणं ठीक राहत असलं, तरी इथे या विशिष्ट प्रकरणी कोणाला आरोपी ठरवल्यावर अशा गोष्टींमधून सुट्या वाचकांना नक्की काय बोध होईल. एखाद्या व्यक्तीची इतर कामगिरी कितीही मोठी असली, तरी ती माओवादी पक्षाशी संबंधित असू शकतेच, मग त्यांच्यावर त्या आरोपाखाली खटला चालू दे, असं सुट्या व्यक्तींना वाटणार नाही का? पण तरीही अशा पद्धतीचे मजकूर येत राहतात, त्यातून सुट्या (म्हणजे विशिष्ट डाव्या-उजव्या विचारसरणीशी संबंध असेलच असं नाही, पण आपल्या आसपासच्या घडामोडी जाणून घेण्याची इच्छा राखणाऱ्या) वाचकांना त्यातून त्या विशिष्ट प्रकरणाची माहितीही पूर्ण मिळत नाही किंवा या प्रकरणाकडे पाहण्यासंबंधी काही झरोकेही सापडत नाहीत. विशेषतः तेलतुंबडे यांच्या समर्थनार्थ असे अनेक लेख आले. त्यापलीकडे तथ्यांवर आधारित अनेक आंतरराष्ट्रीय निवेदनं निघाली, काही प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांमधल्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनीही निवेदनं काढली, तरीही त्याचा तितकासा परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे आता तेलतुंबडे यांना आज तुरुंगात जावं लागणार आहे. आपल्याविरोधातला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) रद्द करावा, अशी याचिका तेलतुंबडे यांनी केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, परंतु अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायला त्यांना १४ जानेवारी २०१९पासून पुढे चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. परंतु, ही मुदत शिल्लक असतानाच ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केल्याची घटना घडली होती. पण अशी अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगून न्यायालयाने तेव्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले होते. तर, आता इथे तेलतुंबडे यांचं उदाहरण काही प्रमाणात प्रातिनिधिक मानून बोलूया.

पोलिसांनी केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसं तथ्य असल्याचं बातम्यांवरून स्पष्ट होत नाही, पोलिसांनी या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार-परिषदेत काही पुरावे दाखवल्याचं केलं, पण त्यावरूनही 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या निष्ठूर कायद्याच्या वापराचं समर्थन कसं होईल, याबद्दल स्पष्टता येत नाही. विनाजामीन बराच काळ तुरुंगात पडावं लागणं, हा यातला भीषण भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय समर्थन आणि स्थानिक पातळीवरही बऱ्यापैकी समर्थन मिळूनसुद्धा तेलतुंबड्यांसारख्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वावर ही वेळ आलेली आहे, त्यांनी स्वतः अनेक निमसरकारी आणि खाजगी कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, देशातले आघाडीचे वकील त्यांच्या बचावासाठी होते, तरीही हे होतंय. तर, मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यांमधल्या सर्वसामान्य माणसांचं काय होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. त्यांचा कोणता ना कोणता संबंध माओवाद्यांशी आणि सरकारशी अपरिहार्यपणे येत राहतो, आणि त्याचे परिणामही त्यांना सहन करावे लागतात, आणि त्यांना पुरेसं संरक्षण कधीच मिळणं शक्य नसतं. तर, अशा वेळी एखाद्या विचारक माणसाविषयी व्यक्तिचित्रणात्मक स्वरूपाचा मजकूर किंवा निव्वळ विद्यमान सरकारच्या चारित्र्याविषयीची मतं मांडून कितपत फायदा होईल? किंबहुना, अशा पद्धतीचा संवाद फक्त आपल्या परिचितांशी, किंवा आपले विचार पटलेलेच आहेत अशा लोकांशीच शक्य असतो, असं वाटतं. अशा प्रकरणांची पुरेशी माहिती नसलेल्या पण माहिती घेऊ पाहणाऱ्या लोकांच्या हाती यातून काय लागेल? काही लोक कुठल्याच ठोस विचारांचे नसतील, आपलंच जगत असतील, तरीही त्यांना यातून कितपत स्पष्टता येईल? आणि, विरोधी मताच्या लोकांपर्यंत तर हे पोचणंही शक्य नाही, असं वाटतं.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या 'अंधारा'चा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी- म्हणजे भारतीयांनी- ५ एप्रिलला रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटांसाठी घरातले दिवे बंद करू आणि मग पणत्या, मोबाइल टॉर्च अशा पद्धतीचा प्रकाश निर्माण करू, असं आवाहन पंतप्रधानांनी काहीच दिवसांपूर्वी केलं. त्याला प्रतिसादही मिळाला. विशेषतः शहरी भागात प्रकाश पिसाटल्यासारखा असतो, त्यामुळे तिथे अशा पद्धतीच्या कृतीतून प्रतीकात्मक अंधार आणि प्रतीकात्मक प्रकाश निर्माण करून, नेत्रदीपक दृश्यं तयार झाली. माध्यमांमधून त्याची छायाचित्रं प्रकाशित झाली, वृत्तवाहिन्यांवर 'दीपोत्सव' साजरा झाल्याचं वार्तांकन केलं गेलं. [पाहा: १) कोरोनाविरोधात एकवटले पुणेकर; लक्ष्य-लक्ष्य दिव्यांनी उजळली पुण्यनगरी!, सकाळ, ५ एप्रिल; २) पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर कोरोना दिवाळीसाठी विविध शहरांमध्ये लोकांची तालीम, एबीपी न्यूज, ४ एप्रिल; ३) पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार देशात दिवाळी साजरी, एबीपी न्यूज, ५ एप्रिल. ४) नऊ मिनिटांची दिवाळी लक्ष्मणरेषेवाली, गायक-गायिकांसोबत स्वरदिव्यांची माळ, प्रकाशपर्व, इत्यादी, वीस व्हिडिओंची प्लेलिस्ट, एबीपी माझा, ५ एप्रिल]. या सगळ्याला प्रतीकात्मकच अर्थ असला, तरी पंतप्रधान 'मला तुमची नऊ मिनिटं हव्येत' असं सांगतात, आणि माध्यमांसह अनेक लोक यात सहज सहभागी होतात, यावरून आपल्या जनमानसाचा काही अंदाज यावा. अशा परिस्थितीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'तल्या एखाद्या प्रकरणाबद्दल, एल्गार परिषदेच्या विषयावर कसं बोलावं? निव्वळ आपल्या परिचयातल्या, आपल्याच मताच्या लोकांना हे सांगून पुरेसं आहे का? त्या पलीकडे, ५ एप्रिलला दिवे लावलेल्या लोकांशी बोलायचंच नाही का? बोलायचं असेल तर ते कसं बोलता येईल?

माओवादी पक्षाचं टोक

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रांच्या सुरुवातीला (ब्लेझ) पास्कालचं एक वाक्य दिलंय, ते मराठीत असं करता येईल: 'एका टोकाला राहून माणसाची थोरवी दिसत नाही, तर दोन्ही टोकांना एकाच वेळी स्पर्श करून दिसते.' यातही थोरवी आली, ती आपण बाजूला ठेवू. पण एकाच टोकाने गोष्टी न पाहता दोन्ही टोकांना स्पर्श करून काही पाहता येतं का, ते जास्त महत्त्वाचं असावं- हा मुद्दा तेवढा लक्षात घेऊ.

माओवादी पक्षाचं एक निश्चित ध्येय आणि धोरण आहे. प्रदीर्घ लढा देऊन भारतीय राज्यसंस्था उलथवायची. त्यासाठी गरजेनुसार शस्त्रांचा वापरही करायचा. गरजेनुसार शत्रू-मित्र ठरवत जायचं. राज्यसंस्थेविषयीचं त्यांचं काहीएक आकलन आहे. या संदर्भात आपण रेघेवर आपल्या कुवतीनुसार नोंदी करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर, असं ध्येय असलेला आणि विशिष्ट विचारसरणीच काटेकोरपणे मानणारा पक्ष काही वेळा संसदीय लोकशाही चौकटीतले मार्गही सोयीसाठी स्वीकारतो. कधी संसदीय लोकशाही अवकाशातल्या लोकांचा सोयीस्कर वापरही करू पाहतो, कधी बाहेरच्या लोकशाही अवकाशातले मंचही वापरू पाहतो, काही समूहांना आकर्षित करू पाहतो. पण माओवादी पक्षावर बंदी असल्यामुळे त्याबद्दल उघडपणे बोलणं त्यांना या अवकाशात शक्य नसतं. हा विरोधाभास त्यांना चालतो. हा त्यांच्या डावपेचांचा, राजकीय धोरणाचा भाग आहे. यात काही नवीनही नाही. १९७०च्या दशकारंभी दलित पँथरची स्थापना झाली, तेव्हाही अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांचा त्यात कमी-अधिक शिरकाव झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. हे त्यानंतरही होत राहिलेलं आहे. पण त्यांची धोरणं काहीही असली, तरी त्यांचा कमी-अधिक स्पर्श झालेला प्रत्येक मंच, प्रत्येक व्यक्ती 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियमा'सारख्या कठोर कायद्याखाली आणणं न्याय्य आहे का?

या संदर्भात दोन उदाहरणं नोंदवावी वाटतात.

भारत जन आंदोलन आणि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या दोन संघटनांनी गडचिरोली शहरात २२-२३ मार्च २०१५ रोजी 'जनसंघर्षांच्या राष्ट्रीय परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. या परिषदेच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहजिकपणेच आल्या नाहीत. काही वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमध्ये उद्घाटनाच्या सत्राची बातमी-फोटो आला होता. या परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी सुमारे पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींचा मोर्चा निघाला. 'लोकसभा ना विधानसभा, सबसी उंचा ग्रामसभा', 'मावा माटे, माटे सरकार, मावा नाटे, मावा राज' अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चा आदिवासी मंडळी ढोल, नगारे वाजवत सामील झाली होती, कोणी सायकलवर होते, कोणी स्पीकरवर घोषणा देत होते, इत्यादी. एका 'राष्ट्रीय' परिषदेनंतरचा हजारो आदिवासी मंडळींचा एक मोर्चा त्यात कॅमेऱ्याला आवश्यक दृश्यबाजी असूनही मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी बातमीचा विषय झाला नाही. वर्तमानपत्रांना तो राज्यस्तरीय बातमीचाही विषय वाटला नाही. [पाहा: आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक]. या परिषदेच्या आयोजकांमध्ये भारत जन आंदोलनचा प्रतिनिधी म्हणून महेश राऊत यांचाही सहभाग होता. या संघटनेच्या थोड्या कामाविषयी, संघटनेचे संस्थापक बी. डी. शर्मा यांच्याविषयी थोडं जाणून घेण्यासाठी 'भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'' ही नोंद पाहावी. राऊत यांचा या घडामोडींमध्ये बराच सहभाग राहिलेला आहे. नोंदीत आधी म्हटल्याप्रमाणे, या कामावरून एल्गार परिषदेसंदर्भातल्या त्यांच्यावरच्या आरोपांचं निराकरण होणार नाही, हे खरंच. पण सरकारी विकासाच्या धोरणांना विरोध करणारं हे काम होतं, लोकशाही चौकटीतलं काम होतं, त्यात माओवादी नसलेले आदिवासीसुद्धा सहभागी होते, हे नाकारता येणार नाही.  पण या कामाची दखल घेतली जात नाही, त्याऐवजी संबंधित व्यक्तीवर कथितरित्या माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. समजा यात थोडंफार तथ्य असेल, तरीही त्या व्यक्तीला पूर्णपणे एका रंगात रंगवण्याचं समर्थन त्यातून कसं करता येईल? किंवा अशा व्यक्तीने हिंसक कृत्य केलंय, किंवा त्याला चिथावणी दिलेय असं सिद्ध होणारा कोणताही पुरावा सकृत्दर्शनी दिसत नसेल, तर त्याला विनाजामीन किती काळ तुरुंगात ठेवावं? पोलिसांनी असा पुरावा दिल्याचं आपल्यापर्यंत आलेलं नाही, या प्रकरणात प्राथमिक पुरावा म्हणून वापरलेली पत्रं ज्या कम्प्युटरमधून पोलिसांनी मिळवली, त्या हार्डडिस्कला मालवेअरची लागण झाली होती, अशी वार्तांकनही वाचायला मिळतात.

पण तरीही माध्यमं आपल्यापर्यंत काही माहिती थोड्या भडक पद्धतीने आणतात. उदाहरणार्थ,  'शहरी माओवाद्यांचे' संशयास्पद साहित्य, चालूगिरी आणि आनंद तेलतुंबडे' या मथळ्याखाली लोकसत्तामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेला इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीदाराचा ब्लॉग-लेख पाहावा. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य राहिलेले श्रीधरन श्रीनिवासन यांचं ऑगस्ट २०१५ रोजी निधन झालं. त्यापूर्वी २००७ साली त्यांना अटक झालेली होती, नंतर सुटकाही झाली. तर, त्यांच्या निधनानंतर माओवादी पक्षाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यानंतर, २०१६ साली मुंबईत त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी एक कार्यक्रमही झाला, त्या वेळी S Sridhar – Portrait of the revolutionary as a warrior intellectual अशा नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा उल्लेख त्या ब्लॉग-लेखात आहे. रेघेने माओवादी पक्षाची पुस्तिका पाहिली होती, पण हे नंतर प्रकाशित झालेलं पुस्तक आपल्या वाचनात आलेलं नाही. तर, या पुस्तकात आनंद तेलतुंबड्यांचाही लेख असल्याचं लोकसत्तेवरच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. त्यानंतर लेखक म्हणतात: "इतकेच नव्हे तर विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही लेख या पुस्तकात आहे. त्यात तेलतुंबडे म्हणतात,“….Every era has its Bhagatsinghs and Sridhar like Maoists are indeed Bhagatsinghs of our times. They cannot die; they will keep coming unless the humans are liberated in real terms. Sridhar also will live on…in the hearts of millions fighting his battle…..My red salute to this dear friend.” म्हणजे श्रीधर सारखे माओवादी आपल्या काळातील भगतसिंग असून ते कधीच मरणार नाहीत… तर मनुष्य खऱ्या अर्थाने मुक्त होईपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा येत राहतील अशा आशयाची मांडणी तेलतुंबडेंनी केली आहे. प्रतिबंधित माओवादी चळवळ देशासमोरील मोठी समस्या आहे असे मानले तर या चळवळीच्या नेत्याची तुलना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या क्रातींकारी भगतसिंग यांच्याशी करणे संशयास्पद नाही का?"

तेलतुंबडे यांनी खरंच त्या पुस्तकात लेख लिहिला होता का, याची कल्पना नाही. पण लिहिला असणं शक्य आहे. पण यात संशयास्पद काय आहे? त्यांचं म्हणणं पटलेलंं नाही, असं म्हणता येईल; त्यावर टीकाही करता येईल. पण सध्याचं एल्गार परिषदेशी संबंधित प्रकरण आणि अशा लेखांचा थेट काही सांधा जोडता येत नाही. तेलतुंबडे श्रीधरन यांना ओळखतही असतील, तरीसुद्धा किंवा खुद्द तेलतुंबड्यांना माओवादाबद्दल काहीही वाटत असेल, तरीही त्यावरून त्यांना आरोपी किंवा गुन्हेगार ठरवणं अवघड वाटतं. तेलतुंबडे यांनी या संदर्भातली मतं कधी लपवलेली नाहीत, पण लेखनाच्या पातळीवर त्यांनी सरसकटपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन केल्याचं आपल्या वाचनात आलेलं नाही. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्या अनुराधा गांधी यांच्या निवडक लेखनाचा खंड तेलतुंबडे व शोमा सेन (यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणी २०१८ साली अटक करण्यात आली) यांनी एकत्रित संपादित केला होता, तो विक्रीसाठीही उपलब्ध आहे. त्याबद्दल क्वचित काही मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्येसुद्धा लिहून आलेलं आहे. तर, असं असतानाही त्यांचं असं एखादं मत नवीनच असल्याप्रमाणे समोर मांडून जनमानसात एक विचित्र प्रतिमा मात्र निर्माण करता येते, संबंधित व्यक्तीची एकच बाजू पुढे आणता येते,  वातावरण संदिग्ध करता येतं.

वर उल्लेख आलेले श्रीधरन माओवादी पक्षाचे सदस्य होते, हे खुद्द त्या पक्षाने आणि श्रीधरन यांना ओळखणाऱ्या लोकांनीही म्हटलेलं आहे. (पाहा: Sridhar Srinivasan: A life dedicated to the working class struggle, Rediff, २९ सप्टेबर २०१५). लोकसत्तेवरच्या ब्लॉग-लेखात ज्याचा उल्लेख 'चालूगिरी' असा केलाय, तो हा विरोधाभास माओवादी राजकारणामध्ये निर्माण होतोच. अनेकदा एखादी व्यक्ती आपल्याशी संबंधित नाही असं सांगावं लागतं, आपला माओवादी पक्षाशी संबंध नाही असं सांगावं लागतं, संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसला तरी या लोकशाहीतले मार्ग आपल्या सोयीसाठी वापरावे लागतात, आणि सोयीनुसार या लोकशाही चौकटीवर साच्यातले शेरेही मारता येतात. त्यात मग हिंसेचा मुद्दाही अनेकदा असाच विरोधाभासाने हाताळावा लागतो. श्रीधरन यांनी त्यांच्या वकिलांना २०१० साली लिहिलेलं एक पत्र या संदर्भात इच्छुकांना वाचता येईल.

हा विरोधाभास या संदर्भातल्या काही विपरित परिस्थितींना कारणीभूत ठरतो, हे खरंच आहे. तुलनेने विविध पातळ्यांवरचं संरक्षण लाभलेले लोक यातून कसेबसे सुटतात तरी, पण ज्यांना हे संरक्षण लाभत नाही, त्यांचं जगणं जास्त खडतर होतं. तुरुंगवासातून सुटल्यावर तुलनेने वरच्या वर्गातल्या, शहरी व्यक्तींना पुन्हा मुख्यप्रवाही जीवनात जम बसवता येतो, पण आदिवासी भागातल्या, सुशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींची परिस्थिती अवघड होऊन जाते. शिवाय, या विरोधाभासाचा वापर करून अनेकदा इतरही मंचांना किंवा व्यक्तींना त्रास दिला जातो. हे पूर्वीपासून सुरू राहिलेलं आहे, आणि प्रत्येक वेळी त्यात खरं-खोटं ठरवणं अवघडही होऊ शकतं. तर, अशा आरोपांचा तपास करावा, पण विनाजामीन तुरुंगवास, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या कायद्यांचा वापर करू नये, असं तरी म्हणता येतं. अन्यथा, दलित पँथर, खैरलांजीनंतरची निदर्शनं, अशा विविध वेळी झालं तसं, दलितांशी निगडित कोणत्याही गैरसोयीच्या घडामोडींवर नक्षलवादाचा शिक्का मारणं सोपं जातं.

थोडं अधिक स्पष्ट करण्यासाठी वर उल्लेख आलेल्या ब्लॉग-लेखातला थोडा भाग पाहू. त्यात सुरुवातीलाच म्हटलंय: "एल्गार परिषद गुन्ह्यात प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली पुणे शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींपैकी वर्नन गोंसालवेस, अरुण फरेरा व सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी गोंसालवेसकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या “War And Peace in Junglemahal:People, State and Maoists (लेखक – बिस्वजीत रॉय)” व अन्य साहित्याचा उल्लेख केला. मात्र त्याचा वेगळाच अर्थ काढून न्यायाधीशांनी गोंसालवेसला लिओ टॉल्स्टॉयचे “War And Peace” पुस्तक घरात का बाळगले? असे विचारल्याच्या चुकीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या बातम्यांचा आधार घेऊन काही लोकांनी न्यायाधीशांविषयी व एल्गार परिषद प्रकरणाबाबत गैरसमज निर्माण होतील असा प्रचार सोशल मीडियावर सुरु केला."

सेतू प्रकाशनी, २०१२
हे कदाचित काहींना आठवत असेल. न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस'चा उल्लेख कसा केला, याबद्दल अनेक उपहासात्मक टिप्पण्या त्या वेळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पुरोगामी वर्तुळांमधून, समाजमाध्यमांमधून त्याबद्दल काही तातडीचं लेखनही झालं. त्यानंतर मग लगेचच न्यायाधिशांनी दुसऱ्या पुस्तकाचा उल्लेख केल्याचं समोर आलं. मग पुरोगामी मंडळींचा उपहास करण्यासाठी सरकारसमर्थक मंडळींनी नेहमीचा मार्ग अनुसरला. सरकारविरोधकांनी पुरेशी माहिती न घेताच टॉलस्टॉयच्या पुस्तकाचा संदर्भ फुगवला, अशी टीकाही झाली. पुरेशी माहिती घेऊन टीका करायला हवी होती, हे खरंच. पण न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख केला असेल, तरीही ते निराळ्या अर्थी हास्यास्पदच ठरतं. त्या पुस्तकात तरी आक्षेपार्ह काय आहे, त्यावर बंदी आहे का, त्यात माओवाद्यांचं समर्थन आहे का, या प्रश्नांवर बोलणं व्हायला हवं. सरकारसमर्थकांना ती गरज न वाटणं स्वाभाविक आहे, पण न्यायालयाचं हे म्हणणं न पटलेल्यांनी तरी त्याबद्दल बोलणं गरजेचं होतं. पण अपवाद वगळता तसं झाल्याचं दिसलं नाही. त्यामुळे थोडासा विनोद झाला, सोशल मीडियावर थोडी मजा झाली, पण न्यायालयात झालेला पुस्तकाचा उल्लेख कोणत्याही अर्थी अपुराच होता, हे अधोरेखित केलं गेलं नाही. वास्तविक हे पुस्तक माओवादी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रसार करणारं नाही. कोलकात्यातील पत्रकार बिस्वजीत रॉय हे या पुस्तकाचे संपादक आहेत (लेखक नव्हेत). ते डावे असतीलही, पण माओवादीसमर्थक असल्याचं त्यांच्या लिखाणावरून वाटत नाही (उदाहरणार्थ: फ्रंटीअर साप्ताहिकातला हा दीर्घ लेख पाहावा. गौतम नवलाखा यांच्या पुस्तकासंदर्भात हा लेख आहे, त्यात राज्यसंस्थेच्या आणि माओवाद्यांच्या हिंसेचा मुद्दाही तुलनेने चिकित्सकपणे आलेला आहे. नवलाखासुद्धा भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी असून आज त्यांनाही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जायचं आहे). डाव्या आघाडीचं सरकार पश्चिम बंगालमध्ये असताना सिंगूरमधल्या प्रस्तावित टाटा नॅनो प्रकल्पाला विरोध होत होता, मग नंदिग्राममध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून (सेझ: स्पेशल इकनॉमिक झोन) गदारोळ सुरू झाला, या सुमारे बाराएक वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी काहींना आठवत असतील. त्याच दरम्यान जंगलमहल या पट्ट्यात माओवादी आणि राज्य सरकार यांच्यातला संघर्ष उफाळून आला होता. त्यात डाव्या आघाडी सरकारच्या तेव्हाच्या विरोधक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षही सहभागी झालेला. त्या हिंसाचाराच्या बातम्या त्या वेळी अनेकदा येत असत. दरम्यान, २०११च्या मध्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला राज्यात अभूतपूर्व विजय मिळाला, त्या मुख्यमंत्री झाल्या. या घडामोडींच्या अखेरच्या काळात, २०११च्या अखेरीला, माओवादी नेते किशनजी यांची हत्या झाल्याची बातमी तेव्हा मोठी झाली. त्या घडामोडींचे विविध पैलू तपासण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातल्या ४२ लेखांमधून आणि दीर्घ परिशिष्टांमधून केलेला आहे. त्यात वारावरा राव यांच्यासारखे उघडपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन करणारे लेखक आहेत (भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राव यांना अटक झालेली आहे) आणि (दिवंगत) के. बालागोपाल यांच्यासारखे सरकारी व माओवादी अशा दोन्ही बाजूच्या हिंसाचारांबद्दल चिकित्सक भूमिका घेतलेले लोकही आहेत. काही विद्यापीठीय अभ्यासकही आहेत, पत्रकारही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, नियोजन आयोगाचा अहवाल, जगात अशा प्रकारच्या घडामोडींवेळी झालेले शांततेचे प्रयत्न, याबद्दलची नोंद परिशिष्टात घेतलेली आहे.  याला माओवादी प्रचारसाहित्यात मोजणं हास्यास्पद ठरेल.

दोन टोकं आणि मधला विस्तार

तर, या 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' पुस्तकासारखाच प्रकार असतो. एखाद्या रंगाची झालर असलेले, पण विविध विचारसरण्यांचे लोक एका ठिकाणी आहेत, म्हणून त्या सगळ्यांवर एकाच टोकाचा शिक्का मारणं योग्य नाही, असं वाटतं. माओवादी राजकारणातले विरोधाभास काहीही असले, तरी ते त्यांच्या ध्येयधोरणानुसार आहेत. त्याला सामोरं जाणाऱ्या लोकशाही राजकारणानेही तसेच विरोधाभास जोपासले, तर ते गैरच ठरेल. माओवादी चौकटीमध्ये निराळा विचार मांडायची मुभा नसेल, तरी कोणाला माओवादी विचाराचं बोलायचं असेल, तर त्याला लोकशाही चौकटीमध्ये बोलू द्यावं लागतं. मग एखाद्या माओवादी नेत्याला कोणी भगत सिंग म्हटलं, तरी त्यात काही संशयास्पद वाटत नाही, किंवा त्यावरून काही गुन्हाही सूचित होत नाही. हे असं मानणं माओवाद्यांचं सौम्य समर्थन करणारं किंवा भाबडं असतं, असाही मतप्रवाह सध्याच्या वातावरणात अधिक तीव्र झालेला आहे, हे खरंच. म्हणूनच या नोंदीच्या सुरुवातीला काही अवतरणं दिली. हे धृवीकरण अर्थातच दुर्दैवी आहे. त्याबद्दल आपण 'एवढं एकसुरी एकरेषीय' अशी नोंद दोन महिन्यांपूर्वी केली होती.

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्राच्या सुरुवातीला म्हटलंय: "आत्तापर्यंत मी तुझ्याशी माझ्या देशाबद्दल बोलतोय आणि माझा सूर बदललाय, असं तुला सुरुवातीला वाटलं असेलच. वास्तविक, तसं नाहीये. आपण एकसारख्या शब्दांचा समान अर्थ लावत नाहीयोत, एवढंच; आपण आता समान भाषा बोलत नाहीयोत."

तर या धृवीकरणात समान भाषा गायब होते, असं वाटतं. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात कोणतंच टोक वास्तव समजून घ्यायला उपयोगी पडत नाही, पण या दोन टोकांच्या मधला विस्तार समजून घेण्यासाठी काहीतरी समान भाषा तरी लागेल, ती धृवीकरणात सापडत नाही. सत्ताधारी त्यांच्या एकसुरी भाषेत बोलतात, त्यांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुठेही लादतात, भावनेला हात घालतात, सगळं देशभक्तीशी जोडतात, एकाच नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाला देशाशी जोडतात, हे आपण पाहतोच.

'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'मध्ये 'बेकायदेशीर कृती'ची व्याख्या दिलेली आहे [पाहा: https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPA-1967_0.pdf, पान १३]. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणं, प्रादेशिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं, असे प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांशी संबंध असणं, इत्यादी मुद्दे या व्याख्येच्या पहिल्या दोन मुद्द्यांमध्ये आधी आलेले आहेत, पण त्यानंतरचा तिसरा मुद्दा असा आहे: [एखाद्या व्यक्तीने वा संघटनेने, कृती करून किंवा तोंडी अथवा लेखी शब्दाद्वारे, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे] भारताविरोधात अप्रीती निर्माण केली किंवा अप्रीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, [तर ती बेकायदेशीर कृती ठरेल].

भारत म्हणजे काय, याची विद्यमान सरकारची व्याख्या संकुचित आहे, हेही आपण जाणतो. आणि पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीविरोधातली अप्रीती म्हणजे भारताविरोधातली अप्रीती, इथपर्यंत ही व्याख्या ताणली गेल्याचंही आपल्याला जाणवतं ['इंदिरा इज इंडिया'सारखाच हा प्रकार, पण त्याला धार्मिक राष्ट्रवादाची आणि संघ परिवाराची जोड असल्यामुळे अधिक विस्तृत पसारा लाभलेला]. अशा वातावरणात हा कायदा किती निष्ठूरपणे वापरला जाऊ शकतो, याची कल्पना आपल्याला यावी. आणि एल्गार परिषदेचं प्रकरण पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कथित कटापर्यंत कसं ताणलं गेलं, तरीही त्याबाबत स्पष्टपणे पोलीस नंतर कधीच का बोलले नाहीत, हेही थोडंसं कळावं. तरीही, तपास करणं हा प्रक्रियेचा भाग मानता येतो. या तपासाबद्दल शंका उपस्थित करणं हा बाहेरच्या अवकाशात माध्यमांचा, नागरिकांचा, विविध संस्थांचा अधिकार मानता येतो. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासंबंधी सुरुवातीला कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांचा संदर्भ ठळक होता, तो नंतर कोणत्या आधारावर विरळ होत गेला. एल्गार परिषदेच्या आयोजनात समजा नक्षलवाद्यांचा हात असेल (यासंबंधी आपण नोंदीत आधी बोललो आहोतच), तरीही दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगावला झालेल्या दंगलीसाठीची स्थानिक साधनसामग्री त्यांच्याकडे होती का, की निव्वळ चिथावणीखोर भाषणांपुरतंच हे मर्यादित आहे, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं आपल्यापर्यंत आलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या/माओवाद्यांच्या मर्यादा किंवा त्यांच्यावर टीका करणं, हा एक भाग झाला. पण इथे भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचारासंबंधी त्यांचा सहभाग कुठे कसा होता, किंवा अटक झालेल्या व्यक्तींचा त्या हिंसाचाराशी संबंध होता का, याबद्दल समाधानकारक उत्तरं सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध झालेली नाहीत. अशा शंका उपस्थित करणं म्हणजे देशविघातक कृत्यं आहे, किंवा 'शहरी नक्षलवादा'चा तो भाग आहे, असं मानणं गैर वाटतं. काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय तसा तो प्रकार होऊन जातो.  तर, अशा परिस्थितीत एल्गार परिषदेच्या बाबतीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'चा असा वापर गैर आहे. त्यात हिंसेतल्या थेट सहभागाचे पुरावे दिसत नसताना विनाजामीन अटक करणंही गैर आहे. बाकी, आयोजक कोण, कोण काय बोललं, यावर टीका करावी, किंवा काय असेल ते आरोप-प्रत्यारोप करावेत. पण त्या परिषदेचा आणि दुसऱ्या दिवशीच्या हिंसाचाराचा संबंध संशयास्पद पुराव्यांच्या आधारे जोडणं अपुरं आहे.

यावरही आक्षेप येतच राहू शकतात. या नोंदीतही नक्षलवादी साहित्याचा उल्लेख आहे, तर त्यांच्या अभिव्यक्तीची बूज का राखायची, किंवा त्यांच्याच अभिव्यक्तीची दखल का घ्यायची, इत्यादी. पण हेच, उदाहरणार्थ, 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकालाही लागू आहे. त्या नाटकाच्या संहितेवर/प्रयोगावर बंदी नसावी, असंच म्हणावं लागतं. [य. दि. फडके यांनी लिहिलेल्या 'नथुरामायण' (अक्षर प्रकाशन) या पुस्तकात सदर नाटकाच्या संहितेची बरीच चिरफाड केलेय, तरीही बंदी घालण्याच्या बाजूने मत दिलेलं नाही- हे असंच नोंदवूया]. या व्यतिरिक्तही विविध धार्मिक, जातीय संघटनांच्या साहित्यात बऱ्याच प्रमाणात विविध समाजघटकांविषयी 'अप्रीती' निर्माण करणारा मजकूर असतो, हे आपल्यापैकी पुस्तकं चाळणाऱ्या लोकांना माहीत असेलच. ती आपण सहन करतच असतो वेळोवेळी, किंवा आपणही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देतो. हे बहुधा नेहमीचं असावं. भारतासारख्या देशात अशी अनेक टोकं असतील, त्यांच्यातलं अंतर काही प्रमाणात अनेक छटांना, लवचिकतेला वाव देत असेल बहुधा. त्याऐवजी एकाच टोकाकडे जाण्याचा प्रयत्न धोकादायक वाटतो.