Sunday, 5 September 2021

जयंत पवारांचा 'इसम'

गेल्या आठवड्यात लेखक, पत्रकार व नाटककार जयंत पवार यांचं निधन झालं. त्यांच्या कथा चांगल्याच आठवणीत राहणाऱ्या होत्या/आहेत. शिवाय, त्यांच्या पत्रकारितेचाही एक संदर्भ अगदीच ठळकपणे लक्षात राहिलेला असल्यामुळे त्यासाठीसुद्धा ही नोंद.

'टेंगशेंच्या स्वप्नात ट्रेन' या जयंत पवारांच्या कथेत ('फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर' या कथासंग्रहात समाविष्ट, लोकवाङ्मय गृह, २०१०) सिद्धिविनायक टेंगशे यांना इतर अनेक लोकांसोबत ट्रेनमधून जात असताना एका मुलीवर बलात्कार होताना पाहावा लागतो. किंवा ते पाहत राहतात. बलात्कार करणाऱ्याच्या हातात धारदार सुरा असतो. त्यामुळे टेंगशे आणि इतर कोणी काही करत नाहीत. याने टेंगश्यांना ताप भरतो. मग दुसऱ्या दिवशी या घटनेवर घरी चर्चा होतात, तेव्हा टेंगश्यांची ट्रेनमधल्या मुलीच्याच वयाची मुलगी तिच्या वडिलांना विचारते, 'पप्पा तुम्ही तिथे असता तर गप्प बसला असता का, सांगा ना! यावर टेंगशे काही बोलले नाहीत. कारण, पप्पा गप्प बसले नसते, हे उत्तर नवमीच्या मनाशी तयार असणार, याची त्यांना कल्पना होती.' कथेत हे बोलणं आधीच्या पानावर येतं, आणि टेंगश्यांना 'ही परवाची गोष्ट' (...) 'उलट्या क्रमाने (...) जशीच्या तशी स्वप्नात' दिसते. या घटनेमध्ये ते मोटरमनच्या केबिनमध्ये जातात, त्याला सांगतात की 'डब्यात एक माथेफिरू एका सतरा-अठरा वर्षांच्या पोरीला सतावतो आहे, झोंबतो आहे. (...) तेव्हा तुम्ही तातडीने चला.' यावर मोटरमन म्हणतो, 'एका मुलीपेक्षा अकरा हजार तीनशे सत्तावन्न प्रवाशांची जबाबदारी आहे माझ्यावर, ती महत्त्वाची आहे. रूळ सरळच असतात याची गॅरेंटी नाही. सांधे तर बदलतच असतात. तुमच्याबरोबर आलो आणि इथे ट्रेन कशावर तरी आपटली म्हणजे? सबब येता येणार नाही.'

टेंगश्यांच्या बाबतीत 'परवा घडलेल्या गोष्टी'सारखी गोष्ट एका इसमाच्या बाबतीत आधीही घडल्यासारखं वाचक म्हणून आठवत राहिलं. गौरकिशोर घोष यांच्या 'लोकटा' या भयंकर घुसळण असणाऱ्या बंगाली कादंबरीचं मराठी भाषांतर अशोक शहाणे यांंनी केलं होतं (प्रास प्रकाशन, महाशिवरात्र, शके १९०१. इसवीसन १९८० असेल). पंच्याण्णव पानांच्या या कादंबरीतला 'इसम' अनेक छटांच्या हिंसेला सामोरं जात असतो. एक दिवस आत्याच्या दिराच्या मुलीनं त्याला सिनेमाची तिकिटं काढायला पाठवलेलं असतं. तर तिकडे त्याला काही गुंड पकडतात 'साला, एकटाएकटा मजा लुटतोयस!' असं म्हणून हाणतात. त्यावर काही  करणं त्याला शक्य होत नाही. पण- 'एव्हाना कुठं ह्या अमानुष अत्याचाराच्या अर्थाचा त्याला उलगडा झाला. अशा अवस्थेत सापडल्यावर, म्हंजे जन्माची चावीच दुसऱ्याच्या हाती लागून समूळ नाहीशी व्हायचा प्रसंग पडल्यावर, इतिहासात कोणत्या-ना-कोणत्या तऱ्हेनं आपली छाप ठेवून गेलेल्या सगळ्या अवतारी पुरुषांनी, पराक्रमी सम्राटांनी, दिग्विजयी योद्ध्यांनी, किंवा लोकांच्या हिताचा वारसा घेतलेल्या विचारवंतांनी काय केलं असतं, काही कल्पना नाही. धरून चालायला हवं की त्यांच्या अनमोल आयुष्यांत ही  समस्या नेमक्या इतक्या प्रकट स्वरूपांत नाही दिसून आली.'

नंतरही या  इसमावर अशीच वेळ येते. तो एका मुलीसोबत खोलीत अडकलाय. बाहेर मुलीच्या मागावर एक 'सांड' आहे. किंबहुना, मुलीला सांडाच्या स्वाधीन करायचं काम इसमाने जीवाच्या भीतीपोटी स्वीकारलंय. खोलीत मुलीचं आणि इसमाचं बोलणं होतं, तेव्हा ती मुलगी इतर काही बोलून त्याला म्हणते, 'तुच्छ जीवच तुझ्या लेखी मोठा ठरला अन् माझं शील मात्र काहीच किंमत नाही असं? शी!' यावर इसम मनातल्या मनात म्हणतो, तुझ्या लेखी तुझं शीलच तेवढं मोठं न् माझा जीव मात्र काहीच किंमत नाही असा? जीव काय तुच्छ मानायची गोष्ट आहे? मुलगी: शील गेलं तर बायकांचं आणखी उरतंच काय? इसम: (मनातल्या मनात) शरीर राहतं, आयुष्य राहतं. जीव गेला तर माणसांचं काय राहतं? पुरुषत्व गेलं तर पुरुषाचं काय राहतं?

इसमाचं मनातल्या मनात जे होतं, तसंच काहीसं टेंगश्यांचं स्वप्नातल्या स्वप्नात होतं. हे पेच दोघांसमोर पुरुष म्हणूनच आलेले आहेत असं नाही, व्यक्ती म्हणूनही त्यांना काहीतरी टोकाची निवड करायची वेळ आलेली आहे. पवारांची कथा नंतर वेगळं वळण घेते आणि व्यक्ती-व्यक्तींच्या समूहालासुद्धा निवड करायची वेळ कशी येते इथपर्यंत जाते. किंबहुना, व्यक्तीनेच स्वतःहून निवड करायची की समूहाने ठरवल्यावरच व्यक्तीला निवड करता येते, असे आणखीही काही बिकट प्रश्न या कथेच्या ओघात वाचकाच्या मनात उमटू शकतात. प्रसंग अगदी अटीतटीचा, हिंसक आहे. टेंगशे आणि इसम यांच्यातलं हे एक साधर्म्य वाचक म्हणून पवार यांना ई-मेलद्वारे कळवलं, तोवर (म्हणजे २०१६ साली) 'इसम' ही कादंबरी त्यांच्या वाचनात आलेली नव्हती. दोन्हींचे संदर्भ तसेही वेगळेच आहेत, फक्त त्यातले पेच काही साधर्म्य दाखवणारे आहेत. शिवाय, पवारांनी तेव्हा कळवल्यानुसार, 'टेंगशेचं कथानक सुचायला मुंबईतली ती लोकल डब्यातली मतीमंद मुलीवरच्या बलात्काराची घटना निमित्त ठरली तरी त्यामागची मूळ प्रेरणा गुजरात दंगलीची होती. या दंगलीचं समर्थन करणारा मध्यमवर्ग कसा बदलत गेला, उजवीकडे झुकत गेला यासंबंधी काही विचार डोक्यात सुरु होते. तिथेही गोध्रा जळित कांडाशी ट्रेनचा संबंध होता.' हे कदाचित आता नोंदवायला हरकत नाही. इतरही काही वैयक्तिक आठवणींच्या संदर्भामुळे त्यांच्या कथेत ट्रेन आल्याचं त्यांनी नोंदवलं होतं, पण ते बहुधा नोंदवणं रास्त होणार नाही. 

पवारांची कथा आणि घोष यांची शहाण्यांनी भाषांतरित केलेली कादंबरी हे दोन्ही मुळातून वाचण्यासारखं आहे. ('इसम' या कादंबरीचं पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेलं दीर्घ परीक्षण 'दाद' या पुस्तकात आहे, आणि गौरकिशोर घोष यांच्या आठवणी जागवणारा त्यांनी लिहिलेला लेख 'मैत्र' या पुस्तकात आहे). पवार आणि घोष यांच्यातलं आणखी एक साधर्म्य म्हणजे दोघेही पत्रकार होते.

पवारांनी यांनी वरळीच्या स्मशानभूमीत मयताचा एंट्री पास लिहिणाऱ्या माणसाची एक दीर्घ मुलाखत घेतली होती. चंद्रकांत खोत यांच्या संपादनाखाली निघणाऱ्या 'अबकडइ' या दिवाळी अंकात १९९२ साली ती प्रकाशित झाली. म्हटलं तर पत्रकार म्हणून पवारांनी कृष्णा गोविंद मोहिते या 'पासवाला' इसमाशी साधलेला हा संवाद आहे. पण तो फक्त तेवढ्यापुरता उरत नाही. त्यात बरेच सामूहिक धागेदोरेही उलगडतात. हा एकंदर मजकूर साधा नि सखोल आहे. १९९२ सालची ही मुलाखत २०१२ साली 'निवडक अबकडइ' (संपादन- सतीश काळसेकर, अरुण शेवते, लोकवाङ्मय गृह) असा खंड प्रकाशित झाला त्यातही आली. आणि आता याही गोष्टीला दहा वर्षं उलटत येतील, तरीही ती मुलाखत प्रस्तुत ठरणारीच राहते. पत्रकारी कुतूहलातून निपजलेलं लेखनही कसं सखोल जाऊ शकतं नि टिकाऊही राहू शकतं, याचा हा सुंदर नमुना आहे.

या संदर्भातही पवारांना ई-मेलद्वारे कळवलं. याबद्दल त्यांनी ईमेलवर नोंदवल्यानुसार, 'मी देखील माझ्या वर्तमानपत्रात काही वर्षांपूर्वी कोपरा नावाचं सदर सुरू करावं आणि त्यात एकूण जगण्यात कुठेतरी कोपऱ्यात असलेल्या माणसांविषयी लिहावं असा एक प्रस्ताव ठेवला होता, जो अर्थातच नामंजूर झाला. कारण रस्त्यावरची, हातावर पोट असलेली माणसं किंवा एकूणच आपल्या खिजगणतीत नसणारी पण वेगळं जीवनभान असलेली माणसं मुबलक असली तरी ती वर्तमानपत्राचा टार्गेट रीडर नाहीत. असो. विजय तेंडुलकरांना अशा गोष्टींत फार रस असे. मला रस्त्यावरच्या भिकाऱ्यांशी बोलावं असं फार वाटतं. बघुया. सध्या तब्येतीचं मागे लागल्यापासून फार दगदग करता येत नाही आणि कुठल्याही वातावरणात सहज शिरावं अशी मुभाही सध्या नाही. नाहीतर एक सरकारी हॉस्पिटलात पोस्टमार्टेम करणारा मी हेरून ठेवला आहे. त्याच्या बरोबर शवागारात जाण्याची इच्छा आहे. पण सध्या शक्य होत नाही. सध्या तब्येत पुन्हा बिघडली आहे.'

या दरम्यान, अमन सेठी यांनी लिहिलेलं 'अ फ्री मॅन' हे इंग्रजी पुस्तक वाचनात आलं. दिल्लीतल्या सदर बाझार परिसरातल्या बारा टूटी चौकात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मोहम्मद अश्रफ या पुस्तकात मध्यवर्ती आहे. मूळचा बिहारमधल्या पाटण्याचा मोहम्मद आणि त्याच्या भोवतीच्या अशा मंडळींशी बराच काळ बोलून-बोलून अमनने हे पुस्तक लिहिलं आहे. खरं म्हणजे १९९२ साली पवारांनी पासवाला कृष्णा गोविंद मोहिते यांची जी मुलाखत घेतली, त्याच्याशी थेट जुळणारं हे पुस्तक आहे. या दोन्हीत नैतिक पवित्रे नाहीत, किंवा आपण खूप संवेदनशील असल्यामुळे हे करतोय, असाही झोक नाही. आपल्या आसपासच्या अवकाशाविषयीचं प्राथमिक पत्रकारी कुतूहल त्यात आहे. पवारांनी मोहिते यांच्या मुलाखतीचा मजकूर लिहिण्यापूर्वी या कुतूहलाचा उल्लेखही केलेला आहे. तर, अमनच्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतर २०१४ साली आलं, त्याचं शीर्षक 'एक आझाद इसम' असं आहे. हा आणखी एक इसम.

गौरकिशोर घोष यांच्या कादंबरीतला 'इसम', टेंगशे नावाचा इसम आणि मोहम्मद अश्रफ हा इसम- वेगवेगळेच आहेत. यातल्या पहिल्या दोघांसमोरच्या पेचांमध्ये साधर्म्य आहे, आणि तिसऱ्यासमोरचा पेच आणखी वेगळाच आहे. या हिंसेच्या संदर्भातलं व्यक्तीचं नि समूहाचं काय सुरू असतं, हे पवारांच्या इतरही काही कथांमधून सापडू शकतं, आणि कृष्णा पासवाला यांच्या मुलाखतीतही ते सापडतं.

म्हणूनच पवारांच्या या आठवणीसोबत एकच प्रतिमा वारंवार मनात आली. ही प्रतिमा म्हणजे 'इसम' कादंबरीवरचं बाळ ठाकूर यांनी काढलेलं घनघोर चित्र (सर्व श्रेय बाळ ठाकूर आणि प्रास प्रकाशन यांच्याकडे. पुस्तकाचं व लेखकाचं नाव पुसून हे चित्र वेगळं केलं आहे. मूळ मुखपृष्ठासाठी इथे क्लिक करून तळातली यादी पाहा)

जयंंत पवारांविषयीच्या नोंदीचा शेवट या चित्रावर होणं रास्त वाटतं.

Friday, 13 August 2021

रस्ता चिरत गेला आणि रस्ते चिरत जा

भोसले यांचा लेख वाचण्यासाठी या फोटोवर क्लिक करावं.
'साधना' साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात मतीन भोसले यांचं एक निवेदन प्रसिद्ध झालं आहे. या निवेदनाचा मथळा व त्यासंबंधीचं छायाचित्र साप्ताहिकाच्या मुखपृष्ठावर दिसतं. अमरावती जिल्ह्यातल्या मंगरूळ चव्हाळा इथे फासे-पारधी मुलांसाठी भोसले यांनी 'प्रश्नचिन्ह' या नावाची शाळा काढली. गेली बाराएक वर्षं त्यांनी ही शाळा, ग्रंथालय, वसतिगृहं उभारण्यासाठी खटपट केली. त्यात सध्या ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत होते. फासे-पारधी समुदायासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत, त्याचा संक्षिप्त उल्लेख या निवेदनात आहे. या गुंत्यातून शिक्षणाद्वारे मार्ग काढता येईल, अशी आशा भोसले यांना वाटते. ते स्वतः जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक होते. ती नोकरी सोडून त्यांनी 'प्रश्नचिन्ह' याच नावाने शाळा काढायचं ठरवलं. 

तर, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत ही शाळा आल्यामुळे आता ती जमीनदोस्त करण्यात आली  आहे. "महाराष्ट्र शासनानं समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली. प्रकल्प सर्वांनी डोक्यावर उचलून घेतला. पण आमच्या मात्र तो मुळावरच उठला. कारण नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले. लिखापढी केली. आंदोलने केली. पण पाषाणाला घाम थोडाच फुटणार आहे! ‘प्रश्नचिन्ह’च्या प्रगतीवर बुलडोझर फिरले. होत्याचे नव्हते झाले. ज्ञानाची गंगा फासेपारधी समाजात आणणाऱ्या ‘प्रश्नचिन्ह’चे ग्रंथालय उद्‌ध्वस्त करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बुजविण्यात आल्या. वर्गखोल्यांवरून बुलडोझर-जेसीबी -पोकलँड फिरले. फासेपारध्यांच्या आयुष्याचे वासेच फिरले. पिण्यासाठी पाणीही उरलं नाही. अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे आश्वासन देत राहिले. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. (...) ‘प्रश्नचिन्ह’मध्ये ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आहेत. यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली आहे. हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या आहेत. पोलिस स्टेशनच्या, कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या आहेत. (...) पण समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेवरून जात असल्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत येणारी ही शाळा कडेलोट करण्यात आली. समृद्धी महामार्गाचा रोलर या शाळेच्या स्वप्नावरून फिरला आणि पार चुराडा करून गेला. समृद्धी महामार्गाचे यंत्र-मशिनरी ‘प्रश्नचिन्ह’ला ‘नामोनिशान’ करायला लागल्या. त्यांनी आमच्या स्वप्नाचा पार चुराडा करून टाकला होता," असं भोसले लिहितात. या संदर्भात थोडक्यात परिस्थिती मांडून भोसले यांनी मदतीचं आवाहन केलं आहे.

०००

'बजाज पल्सर' या प्रसिद्ध बाइकची 'डॅगर एज' ही नवीन आवृत्ती नुकतीच बाजारात आलेय. 'डॅगर' म्हणजे खंजीर, कट्यार, असं हत्यार. 'एज' म्हणजे 'धार'. तर, हत्यारासारखी धार असणारी ही बाइक. आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणारं वाहन कट्यारीसारखं धारदार कशासाठी हवं? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी जाहिरातीत दिलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्रांमधून आणि विविध ठिकाणी दिसत राहिलेली 'बजाज पल्सर- डॅगर एज' बाइकची जाहिरात अशी-


'कार्व्ह अप द स्ट्रिट्स- विथ द न्यू पल्सर डॅगर एज एडिशन', अशी ओळ आणि शेजारी स्टन्ट करणारा बाइकस्वार नि खाली हे शब्द: 'डेफिनेटली मेल'.

'कार्व्ह अप'चा सरळ अर्थ 'कापून तुकडे करणं' असा होतो. म्हणजे बजाज पल्सरची 'धारदार कट्यार वापरून रस्त्यांचे तुकडे करा'. इंग्रजीत लिहिलं की अर्थ सौम्य होतो? की, मराठीतही अर्थ पुरेसा हिंसक वाटत नाही?

प्रश्नचिन्ह आश्रमशाळेचा परिसर अमरावती जिल्ह्यात आहे. अमरावती शहरातली या बाइकची अंदाजे किंमत बजाज पल्सरच्या वेबसाइटवर सापडते ती अशी:


०००

नोंदीच्या पहिल्या भागात येणारं वाक्य: 'नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले.'

नोंदीच्या दुसऱ्या भागात येणारा अर्थ: 'आमची बाइक वापरून रस्ते चिरत जा, रस्त्यांचे तुकडे करत जा.'

Tuesday, 13 July 2021

स्पर्धा-परीक्षांच्या भुलभुलय्यात

स्पर्धा-परीक्षांच्या संदर्भात ऑगस्ट २०१२मध्ये लिहिलेला एक वार्तालेख खाली दिला आहे. स्पर्धा-परीक्षांसाठी पुण्यात आलेली विविध ठिकाणची मुलंमुली, स्पर्धा-परीक्षांचे क्लास घेणाऱ्या काही संस्थांमधील शिक्षक, संस्थाचालक, विद्यापीठातले काही प्राध्यापक, अधिकारी झालेली काही मंडळी, यांच्याशी बोलून या घडामोडींचं, त्यासंबंधी व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांचं काहीएक चित्र उभं करायचा हा प्रयत्न होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या, पण पदनियुक्ती लांबलेल्या एका चोवीस वर्षीय तरुणाने काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आत्महत्या केली. या सर्व करुण अवकाशात काहीच बदल झालेला दिसत नाही, त्यामुळे हा नऊ वर्षांपूर्वीचा वार्तालेख इथे (थोड्या संपादित स्वरूपात) नोंदवला आहे.

Labyrinth of the mind by Erik Pevernagie. (विकिमीडिया कॉमन्स)


हादेव. वय वर्षं सव्वीस. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय. महादेव रोज सकाळी दहाच्या सुमारास सांगवीहून पुणे विद्यापीठाच्या (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) जयकर ग्रंथालयात अभ्यासाला येतो. संध्याकाळपर्यंत तो तिथेच असतो, आणि संध्याकाळी पुन्हा बस पकडून एकूण अर्ध्याएक तासाचा प्रवास करून सांगवीला चुलत भावाच्या फ्लॅटमध्ये पोचलेला असतो. सकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचं जेवण भावाच्या घरी होतं. बाकी उरलेला दिवस तो विद्यापीठाच्या आवारात असतो. गेल्या दहा जूनला त्याने महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची (एम.पी.एस.सी.) पूर्वपरीक्षा पहिल्यांदा दिलीय. यापूर्वी त्याने पोलिस उपनिरीक्षक (पी.एस.आय.) आणि विक्रीकर निरीक्षक (एस.टी.आय.) या पदांसाठी प्रत्येकी एक-एक प्रयत्न केला होता.

मूळचा भीमाशंकरचा असलेल्या महादेवचा स्पर्धा परीक्षांच्या जगाशी संबंध आल्याला पाच वर्षं झाली. २००७ मध्ये त्याने पत्रकारितेतल्या एम.एच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यादरम्यानच त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली. एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) या सर्व गोष्टींचा अंदाज येत गेला. यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी मासिकं वाचनात आली, कुठे ना कुठे व्याख्यानंही ऐकली तेव्हा त्याला स्पर्धा परीक्षांचा नाद लागला, आणि तो अजूनही कायम आहे. हा नाद कशासाठी, असं महादेवला विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यामुळे (एम.पी.एस.सीच्या माध्यमातून मिळालेल्या पहिल्या वर्गातील पदांमुळे) बदलतो. शिवाय आपल्या हातून काही विधायक कामं घडू शकतात.

खरं तर स्पर्धा परीक्षा का करतोयस असा थेट प्रश्न विचारला तर महादेवची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळलेलीच असते. मग थोडं सावरल्यावर तो लोकांचा दृष्टिकोन बदलतो, वगैरे उल्लेख करतो. पण त्याच्या बोलण्यातील अडखळण्यावरून ही कारणं तितकीशी पुरेशी नाहीयेत असं जाणवतं. कारण महादेवने पत्रकारितेतल्या एम.ए.नंतर पुण्यातच एम.बी.ए. केलं आणि एल.आय.सी.त त्याला २०१०च्या मध्यात नोकरीही मिळाली होती. ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीची नोकरी होती, तरीही त्यामुळे थोडी तरी आर्थिक स्थिरता त्याला आली होतीच. पण स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अभ्यासाला पूर्ण वेळ मिळावा म्हणून त्याने ही नोकरी सोडून दिली.

महादेवच्या या प्रवासात खूप खाचखळगे आहेत. पत्रकारितेच्या कोर्सनंतर त्याने एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीत शिकाऊ बातमीदार म्हणून साधारण वर्षभर काम केलं. तिथे त्याला महिन्याला पंधराशे रुपये मिळायचे. एवढ्या पैशात अर्थातच किमान गरजाही भागू शकत नाहीत. शिवाय पुढे इतर कुठल्या वर्तमानपत्रात नोकरी मिळाली तरी पगाराचा आकडा सुरुवातीला तरी तोकडाच असणार हे त्याच्या लक्षात आलं, म्हणून त्याने एम.बी.ए. करायचं ठरवलं. पत्रकारितेच्या कोर्सवेळी महादेव सांगवीला भावाकडेच राहायचा, नंतर एम.बी.ए.च्या वेळी तो हडपसरला एका शासकीय वसतिगृहात राहायला गेला. आणि आता एल.आय.सी.तली नोकरी सोडून तो परत सांगवीला राहायला गेलाय.

महादेवच्या घरी शेती आहे, पण कुटुंबातील तिघा-चौघांच्या वाट्याला आहे केवळ दहा-बारा एकर जमीन. कुटुंबातील सर्व जण शेतीवर उदरनिर्वाह करू शकतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे महादेवला वेळीच स्थिर होऊन आर्थिक कमाई करणं भाग आहे. सध्या तो भावाकडेच राहत असल्यामुळे जेवणा-खाण्याचा खर्च नाही. अशा परिस्थितीत आणखी सात-आठ महिने नोकरी न करता फक्त स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यानेच स्वतःला दिलेली आहे. या सात-आठ महिन्यांत त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही तर त्याला कुठे तरी नोकरी करणं भाग आहे. मुळात दोन कोर्स केलेले असताना, शिवाय एक बऱ्यापैकी नोकरी मिळालेली असताना हे सर्व सोडून त्याला प्रशासनात जायची इच्छा का झाली असेल? त्यावर खाजगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी नोकरी असणं मला महत्त्वाचं वाटतं असं महादेव सांगतो. सरकारी नोकरी, त्यातही प्रशासकीय सेवेमध्ये काही प्रमाणात सत्तेशी जवळीक होणं, त्यामुळे लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणं, अशा गोष्टी महादेवला स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावायला प्रवृत्त करतायत असं दिसतं.

महादेवसारखी हजारो मुलं आज पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावतायत. वर्षाकाठी ही संख्या वाढतच जाताना दिसते आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी वीस-पंचवीस टक्के विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात येत असतात, असा अंदाज स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थेच्या कारभारातील एकाने दिला. त्यामुळे गेल्या पंधराएक वर्षांत स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या क्लासची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. स्पर्धा परीक्षांच्या या सर्व व्यवहारात मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांच्या बाजूने आणि मुलांच्या बाजूनेही आर्थिक गणितं मोठी आहेत. यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा ते मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण तयारी करायची तर कोर्सच्या फीपोटी करावा लागणारा खर्च साधारण लाखभर रुपयांच्या घरात जातो, तर एम.पी.एस.सी.साठी हाच खर्च साधारण साठ हजार रुपयांच्या आसपास जातो. यात आवश्यक पुस्तकांची, राहण्या-खाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची भर वेगळी.

हा खर्च नक्कीच कमी नाहीये आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी येणारी सगळीच मुलं आर्थिक सुबत्ता असलेली नाहीयेत. किंबहुना राज्याच्या ग्रामीण भागांतून, अभावग्रस्त परिस्थितीतून संघर्ष करत अनेक मुलंमुली इथपर्यंत पोचली आहेत. या स्पर्धेत उतरण्यामागची नेमकी प्रेरणा काय?

देश घडवण्याचा मार्ग म्हणून प्रशासकीय सेवांकडे पाहणारीही मंडळी आहेत. देश घडवण्याचं तर दूरच, पण किमान गरजा भागवणारी नोकरी मिळवणं तरी स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरलेल्यांना शक्य होतंय का? आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेचा नकारात्मक परिणाम म्हणून तर स्पर्धा परीक्षांचा हा उद्योग वाढीला लागलेला नाही ना? असे काही प्रश्न या विषयाशी संबंधित असलेल्यांशी चर्चा करताना, त्यात गुंतलेल्या मुलांशी बोलताना उभे राहिले. केंद्रीय आणि राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीपदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या तरुण-तरुणींचे फोटो आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांत मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होताना दिसतात. यशाचा जल्लोष साहजिकच आहे; पण या जल्लोषात कित्येक अपयशांकडे डोळेझाक केली जातेय.

तीन वर्षांपूर्वी जालन्याहून पुण्याला आलेल्या सुरेश शिंदेचं उदाहरणही स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीची दयनीय बाजू दाखवणारं आहे. सुरेश आता जालन्याला परत गेलाय. त्याच्यावर मानसोपचार सुरू आहेत. सुरेश पुण्यात आला तोच मुळी राज्यशास्त्रात एम.ए. करायच्या माफक उद्देशाने. त्याच दरम्यान त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली आणि त्याने त्यासाठी तयारी सुरू केली. एका संस्थेत त्याने यू.पी.एस.सी.साठीचा क्लासही लावला. द हिंदू हे वर्तमानपत्र नियमितपणे वाचणं, जयकर ग्रंथालयात अभ्यास करणं असा तो स्पर्धा परीक्षांच्या साच्यात बसला खरा, पण त्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर ताण यायलाही सुरुवात झाली. या काळात त्याने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा एकदा दिली, त्यात त्याला अपयश आलं. यात भर म्हणून आपल्यापेक्षा इतरांचा अभ्यास जास्त झालाय, अशी सततची भीती त्याला भंडावून सोडायला लागली. समवयीनांसोबतच्या तुलनेचा हा दबाव एवढा वाढला, की एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्षात अनेकदा तो नुसता सुन्न बसून राहायचा. त्याचे जवळचे मित्र सांगतात, की मधेच कधी तरी तो बोलायचा आणि तेही आता अमुक एका पदाची जाहिरात निघालीय, त्याचा फॉर्म भरू का? मी आता काय करू? एवढीच वाक्यं. शेवटी सुरेशच्या प्राध्यापकांनी त्याला व त्याच्या घरच्यांना समजावलं आणि तो परत जालन्याला गेला. एम.ए.ची पदवी त्याच्या हातात आहे हे खरं, पण त्यापलीकडे आता भविष्यात काय होईल याबद्दल सध्या तरी काहीच स्पष्टता नाही. सुरेशच्या बाबतीत आणखी उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याला आय.ए.एस.च व्हायचं होतं. इतर कुठल्याही पदावर समाधान मानण्याची त्याची तयारी नव्हती. या सर्व अवाढव्य आकांक्षेचा बोजाच त्याला भारी पडला असावा, असं त्याला जवळून पाहिलेले त्याचे एक शिक्षक सांगतात.

आकांक्षा असणं किंवा स्वतःकडून काही अपेक्षा करणं, त्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करणं यात काहीच गैर नाही. पण आपल्या अपेक्षा इतरांकडे बघून ठरवण्यापेक्षा आपल्या ताकदीवरच ठरवाव्यात आणि त्यातही अपयशाची शक्यता लक्षात घ्यायला हवी, हे सुरेशला काही प्रमाणात त्याच्या मित्रांनीही सुचवलं होतं; पण त्याला ते तेव्हा लक्षात आलं नाही. सुरेशचा अंदाज चुकला हे तर स्पष्ट आहे; पण एवढाच निष्कर्ष काढून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. मुळात हा अंदाज चुकण्याची कारणं आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतच आहेत काय, हे जरा तपासायला लागेल. शिक्षण व्यवसायाभिमुख नसणं, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचं ज्ञान नसणं यामुळे काही मर्यादितच पर्याय मुलांपुढे आहेत का? त्यातही काही विशिष्ट मार्गाला जाऊन मिळवलेलं यश म्हणजे सर्वस्व मिळवल्याचा भास उत्पन्न व्हावा अशी व्यवस्था आपल्याकडे लावली गेलीय का हेही तपासायला हवं.

स्पर्धा परीक्षांसारख्या क्षेत्रात एका दिवसात आयुष्य बदलण्याची शक्यता असते. आज कोणीच नसलेला माणूस एखाद्या परीक्षेच्या निकालाने अशा पदावर जाऊ शकतो की जिथे शंभर लोक त्याला सलाम करायला लागतात. त्यामुळे अशा बदलांबद्दलचं आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर असतंच. पण हे बदल कधी होतील? जर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळालं तर! त्यामुळे सकारात्मक बदलांची जेवढी उदाहरणं आहेत त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त उदाहरणं नकारात्मक बदलांचीच आहेत हे सुरेशच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. याकडे लक्ष देण्याची व्यवस्था नसणं हे एका अर्थी या नकारात्मक बदलांमध्ये वाढ होण्यास अधिकाधिक कारणीभूत ठरत जाणार आहे.

सुरेशला बसला तसा मानसिक धक्का समीर सोनावणेला अजून बसलेला नाही, पण तो कदाचित त्या मार्गावर असू शकतो. सध्या पुण्याच्या उपनगरी भागात राहणाऱ्या समीरचे वडील सरकारी नोकरीत होते. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या सोनवणे कुटुंबात समीरपेक्षा धाकट्या तीन बहिणी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी समीरच्या वडिलांना मोठा अपघात झाला, त्यात त्यांना वर्षभर घरातच काढावं लागलं. अशा अवस्थेत कुटुंब असलेल्या समीरला यू.पी.एस.सी.मध्ये आपल्याला यश मिळेल याची खात्री होती, ती गेल्या मे महिन्यात जवळपास संपुष्टात आली. आता त्याने पूर्वपरीक्षा चौथ्यांदा आणि शेवटची दिलीय.

सध्या समीरच्या हातात फक्त बी.कॉम.ची पदवी आहे आणि यू.पी.एस.सी.साठी दिलेल्या चार पूर्वपरीक्षांचा अनुभव. त्याला त्याचे मित्र सांगत आले, की एम.पी.एस.सी.लाही प्रयत्न करत राहा, पण समीरला आय.ए.एस.चं व्हायचं होतं. त्यासाठी त्याने पहिल्या पूर्वपरीक्षेच्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्यासाठी जोरदार अभ्यास केला. त्यात अपयश. नंतर त्याने थेट दिल्लीत क्लास लावला आणि तिसरा प्रयत्न केला; त्यातही अपयश. आणि आता त्याने चौथा प्रयत्न केला. त्यातही अपयश येण्याचीच शक्यता दिसल्यानंतर आता समीरने एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायचं ठरवलंय. ती परीक्षा त्याने गेल्या १० जूनला पहिल्यांदा दिली. दिल्लीच्या क्लासची फी भरण्यासाठी समीरच्या वडिलांना जमीन गहाण ठेवावी लागलीय. दिल्लीत क्लास लावण्यामागे तिथे क्लास केला की स्पर्धा जिंकण्याची शक्यता वाढते ही समजूत होती, शिवाय घरच्या कटकटींपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न जास्त होता. आता यू.पी.एस.सी.साठी अटेम्प्ट्सची मर्यादा संपलीय, त्यामुळे तो एम.पी.एस.सी.कडे वळलाय एवढंच.

समीरबद्दल बोलताना गेली सहा वर्षं त्याला ओळखणारी त्याची मैत्रीण म्हणाली, देश घडवणं म्हणजे नक्की काय याचा पुरता अंदाज नसताना कोणी केवळ भ्रामक समजुतीतून या स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याने देश तर सोडाच, साधं एखादं घरही घडण्याऐवजी बिघडून जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही समीरला खूप समजावत आलोय कायमच, पण तो अजूनही ऐकण्याच्या मूडमध्ये नाही. स्पर्धापरीक्षांच्या धुंदीतून तो बाहेर यायला तयारच नाहीये असं वाटतं. शेवटी अपयश स्वीकारत जाताना त्यातही कुठं थांबायचं ते कळलं पाहिजे, अशी जोड वकिलीच्या व्यवसायात असलेल्या समीरच्याच एका मित्राने दिली.

स्पर्धा परीक्षांच्या धुंदीच्या आहारी गेलेला समीर काही एकटाच नाहीये, अशा तरुण-तरुणींच्या झुंडीच्या झुंडी आहेत. ही धुंदी सांभाळणारी एक शैक्षणिक उपसंस्कृतीच खरं म्हणजे पुण्यात तयार झालेली आहे. पुण्याच्या शैक्षणिक बाजारपेठेत अनेक शैक्षणिक उपसंस्कृती आहेत. उरलेल्या महाराष्ट्रातून शहरात आलेल्यांमधल्या इंजिनियरिंग, मेडिकल या तुलनेने पारंपरिक क्षेत्रांचं राहू द्या, पण चार्टर्ड अकाउन्टट, एम.बी.ए., पत्रकारिता व इतर माध्यमं, स्पर्धा परीक्षा अशा वेगवेगळ्या गोष्टींशी संबंधित या उपसंस्कृती त्या त्या ठिकाणी फोफावलेल्या अगदी सहज दिसून येतील. कुठे ठरलेल्या अमृततुल्यांजवळ किंवा ठरलेल्या हॉटेलांमध्ये, ठरलेल्या क्लासध्ये, लायब्रऱ्यामध्ये, पुणे विद्यापीठात (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) अशी या संस्कृतीची केंद्रं आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या उपसंस्कृतीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ठराविक साच्यांमध्ये स्वतःला बसवायचा प्रयत्न करणं. ज्यांनी यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. हे आपल्या अख्ख्या आयुष्याचंच ध्येय मानलंय अशांना हे साचे भुलवतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या बहुतेक संस्थांच्या कॅचलाइनमध्ये, ज्ञान (इंग्रजीतील नॉलेज या अर्थाने) हा शब्द वापरलेला असतो, शिवाय स्पर्धा परीक्षांपलीकडे जाऊन माणूस घडण्याची प्रक्रिया आपल्या अभ्यासक्रमांमधून होते, असाही सूर या संस्थांच्या जाहिरातींमधून- संस्थाचालकांच्या व्याख्यानांमधून उमटत असतो. पण वास्तवात हा सर्व खटाटोप माहितीचे साचे तयार करण्याचा आहे. या साच्याचा एक नमुना म्हणजे द हिंदू नावाचं इंग्रजी वर्तमानपत्र रोजच्या रोज न चुकता वाचलंच पाहिजे, या नियमाचा झालेला अनावश्यक गाजावाजा. असे आणखी नमुने स्टडीच्या वेळापत्रकात पाहायला मिळतात.

अभ्यासासाठी स्टडी लावणं हा एक म्हटलं तर आवश्यक पण अतिरेक केला तर व्यसनाच्या पातळीला जाऊ शकतो असा मुद्दा. स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीसाठी पुण्यात आलेली बहुसंख्य मुलं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण वा निमशहरी भागांतून आलेली, त्यामुळे कुठे भाड्याच्या खोलीत कॉट बेसिसवर किंवा कुठल्या तरी हॉस्टेलमध्ये राहणारी. अशा परिस्थितीत शांततेत अभ्यास करायचा कसा? शिवाय, बहुतेक ठिकाणी अडचणीतल्या खोल्यांमध्ये कॉटची मालकी ढेकणांची असते. खोलीतल्या वातावरणात अभ्यास होऊ शकत नाही. अभ्यासाला शांत वातावरण हवं म्हणून स्टडी लावणं भाग आहे. (स्पर्धा परीक्षेतील एका स्पर्धक मुलीने सांगितल्यानुसार तिचा स्टडी लावण्याचा एक उद्देशच ढेकणांपासून दूर जाणं हा होता!)

स्पर्धा परीक्षांची धुंदी कायम ठेवण्यात या स्टडी संस्कृतीचा हातभार मोठा आहे. या संस्कृतीचं प्रातिनिधिक चित्र असं-

  • लवकर उठून, सकाळी सातला स्टडीत दाखल व्हायचं. मुळात आपल्या खोलीतून लवकरात लवकर बाहेर पडून जिथे सुखरूप असल्याची भावना मिळते त्या गर्दीत जाऊन सामील व्हायचं.
  • सुरुवातीला पेपर चाळायचे नि मग सहकारी (आणि रुळलेल्या ग्रुपमधल्या) स्पर्धकांबरोबर विषयांची चर्चारूपी चाळणी करायची.
  • चर्चांचं एक सत्र झाल्यानंतर साधारण नऊ-साडेनऊच्या दरम्यान सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक चहा-नाश्त्याला एकत्र बाहेर जातात.
  • नंतर मग स्टडीत परत येऊन दोन तास अभ्यासाचा प्रयत्न होतो.
  • पुन्हा साधारण साडेअकरा-बारापर्यंत सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक जेवणासाठी एकत्र बाहेर.
  • जेवून परत आल्यावर अभ्यासाची आणि डुलकी लागण्याची सुरुवात एकत्र. याच दरम्यान अभ्यास.
  • चार वाजत आले की पुन्हा सर्व स्पर्धक (ग्रुपनुसार) चहासाठी एकत्र बाहेर.
  • चहावरून आल्यावर ताजंतवानं झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यास.
  • मग रात्रीच्या जेवणापर्यंत विचलित न होता अभ्यासाचा प्रयत्न.
  • रात्री जेवणं वगैरे आटपून स्टडीचा शेवट. घड्याळाचे काटे अकरा-साडेअकरावर पोचलेले.

या सर्व वेळापत्रकात विविध विषयांवरच्या चर्चा हा अर्थातच महत्त्वाचा मुद्दा. स्पर्धक मंडळी प्रशासकीय सेवेचा भाग होणार असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय अशा घडामोडींची दखल घेणं अपेक्षित असतं. मग आपण त्यासाठी प्राथमिक नि प्रामाणिक प्रयत्न करतोय की नाही यापेक्षा त्यातल्या चर्चा महत्त्वाच्या ठरतात. अशा घडामोडींशिवाय चर्चांचे विषय ठरतात ते या क्षेत्रातले आदर्श. कोणी आपल्याबरोबरच असलेला नि पहिल्याच अटेम्प्टला यशस्वी झालेला/झालेली किंवा सतत प्रसिद्धी झोतात राहिलेला एखादा पोलीस अधिकारी किंवा कोणी पूर्वी अधिकारी असताना धडाकेबाज काम केलेली व्यक्ती या सर्व गोष्टी आपल्या स्वप्नांना खतपाणी घालण्याचा भाग म्हणून चर्चेचे विषय होतात. (एका अतिप्रसिद्ध तरुण पोलिस अधिकाऱ्याच्या प्रेरणादायी भाषणांच्या क्लिप्स अनेकांच्या मोबाइलमध्ये असतात, हा त्याचाच भाग.)

वर्षभर चालणाऱ्या या वेळापत्रकात गावी जाण्याची वेळ टाळता येईल तितकी टाळत राहणाऱ्यांचं प्रमाण कमी नाही. हे वेळापत्रक म्हणजे एक व्यसन आहे. वेळापत्रक पाळणारे सर्वच त्यात गुरफटून गेले असतील असं नाही, पण गुरफटून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही काळ आणि आवश्यक तेवढाच स्टडीचा उपयोग करून एम.पी.एस.सी.त यश मिळवलेल्या महेश जाधवच्या म्हणण्यानुसार, त्याला त्याच्या आजूबाजूला नव्वद टक्के मंडळी या वेळापत्रकाच्या व्यसनात अडकलेलीच दिसत होती. कोण किती काळ यात अडकतो, त्याचा हवा तेवढाच उपयोग कसा करून घेतो आणि त्यातून कधी बाहेर पडतो यावरच बहुतेक गोष्टी अवलंबून असल्याचं तो सांगतो. मूळ उस्मानाबादमधल्या चिलवडी इथला असलेल्या महेशने अजून वयाची पंचविशीही गाठलेली नाही, पण इतक्यातच तो क्लास-वन अधिकारी झालेला आहे. ठराविक साच्याच्या आहारी न जाता आपल्याला हवा तेवढाच त्याचा वापर करणंच निर्णायक ठरू शकतं. आणि साचा म्हणजे केवळ स्टडीच्या बाबतीत नव्हे, पण एकूणच स्वतःकडून करायच्या अपेक्षांचेही साचे दुर्लक्षित करणंच बरं असतं. आपण कितपत अभ्यास करू शकतो, आपल्या आर्थिक, कौटुंबिक गरजा काय आहेत हे डोक्यात कायम असायला हवं, असं महेश सांगतो.

अशा साच्यांमध्ये गुरफटून गेल्याचं एक खास उदाहरण म्हणजे अठ्ठावीस वर्षांचा गोपाळ. शिरूरला चांगल्यापैकी शेती असलेला गोपाळ बी.ए.ला एका विषयात नापास झाला. मग उरलं रिकामं वर्ष. त्यात काय करायचं, तर एक भाऊ पुण्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास, क्लास करत होता, तेच गोपाळनं जवळ केलं. नंतर तो पुण्यात आला. या गोष्टीलाही आता सातेक वर्षं झालीत.

पुण्यात आल्यानंतर त्याने पहिल्यांदा कॉन्स्टेबल पदासाठी पोलिस भरतीची परीक्षा दिली. दोन वर्षं हा अपयशी प्रयत्न झाल्यानंतर त्याने पी.एस.आय.साठी तीन अपयशी प्रयत्न केले. पी.एस.आय.बरोबरच एस.टी.आयसाठी प्रयत्न करणं शक्य असूनही त्याने ते केले नाहीत. कारण, आपल्याला पोलिसातच जायचंय, हे त्याने मनातून पक्कं केलं होतं. गावाकडे त्याचा भाऊ नि आई शेती करतात, गोपाळला पुण्याला खर्चासाठी पैसे पाठवतात. मध्यंतरी त्याचं लग्नसुद्धा झालं. बायकोचं लग्नावेळचं वय अठरा वर्षं. शिक्षण- बी.एस्सी.ची पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेली. गोपाळने लग्नानंतर बायकोलासुद्धा एम.पी.एस.सी.च्या परीक्षेच्या अभ्यासाला जुंपलं. तिची अवस्था अशी, की तिचा स्पर्धा परीक्षा या गोष्टीशी नावापुरतासुद्धा संबंध नाही. पण आता हे नवरा-बायको मिळून हडपसरला खोली घेऊन अभ्यास करतात. राहण्या-खाण्याचा खर्च अजून तरी भागतोय तो गोपाळच्या गावाकडून आई नि भाऊ जे पैसे पाठवतील त्यावरच. हे कधीपर्यंत चालू राहणार, तर जोपर्यंत गोपाळची एम.पी.एस.सी.साठी प्रयत्न करण्याची वयोमर्यादा संपत नाही तोपर्यंतच कदाचित!

पुढे काय, याचा विचार गोपाळने केलेला नाही.

काय करायचंय याची काहीच स्पष्टता नसल्यामुळे आहे तेच जितका काळ सुरू ठेवता येईल तितका काळ सुरू ठेवणं ही अनेकांची गरज झालेली दिसते. याचंही एक कारण शिक्षणव्यवस्थेचा कमकुवतपणा हे आहे. राज्यशास्त्र, मराठी, इतिहास या विषयांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे पुढे काय करायचं याचे रूढ पर्याय तुलनेने कमी आहेत. शिवाय आपल्या विषयाचा व्यावहारिक उपयोग जाणून त्याचा लाभ घेण्याची कौशल्यंही शिकवली जात नाहीत. इंग्रजी गरजेएवढी येत नाही, मराठी येत असली तरी त्याच्याशी निगडित संधी पुरेशा सापडत नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. भाषेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक बाजूबरोबरच तिच्या अस्तित्वाला आर्थिक कंगोरेही असतात; पण त्या बाजूनेही काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवाय नेट-सेटच्या परीक्षा पास होऊन प्राध्यापकाची नोकरी शोधत असलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांकडे संबंधित संस्थाचालकांकडून लाखो रुपयांच्या डोनेशनची मागणी केली जाते. अशा वेळी तोही पर्याय बंद होतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षांकडे वळण्याचा कलही जास्त आहे, असं सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित प्राध्यापकांशी बोलताना लक्षात आलं. मुळात काही रूढ मार्गांपलीकडचे मार्ग चोखाळायचे असतील आणि त्यात टिकून स्वतःला सांभाळायचं असेल तर त्यासाठी आवश्यक माहिती, कौशल्यं मिळण्याची सोय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात फारशी नाहीच.

सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यासमोर असलेले नोकरीचे मर्यादित पर्याय हा एक भाग झालाच. शिवाय, सामाजिक शास्त्रांबरोबरच इतरही विषयांमध्ये प्राध्यापकपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडे होणारी डोनेशनची मागणी किती गंभीर पातळीवर आलीय त्याचं एक उदाहरण तुळजापूरच्या जयराम शिंदेचं. जयरामने केमिस्ट्रीमध्ये एम.एस्सी. केलं. त्यानंतर तो पहिल्या प्रयत्नात नेटही पास झाला आणि प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी शोधाशोध करू लागला. मराठवाड्यात त्याने जिथे जिथे नोकरीसाठी प्रयत्न केला तिथे तिथे त्याच्याकडे पंधरा-वीस लाख रुपये डोनेशनची मागणी करण्यात आली. आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्याला तेवढं डोनेशन देणं शक्यच नव्हतं. शेवटी या साऱ्या प्रकाराला कंटाळून आता तो पुन्हा पुण्यात आलाय नि आता पाषाण परिसरामध्ये एका खोलीत भाड्याने राहून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय.

जयरामच्या बाबतीत जी अपरिहार्यता दिसते ती अनेक अंशांनी स्पर्धा परीक्षांच्या या शर्यतीला कारणीभूत आहे. आपल्याला येत असलेल्या भाषेच्या साहाय्याने पुढे जाण्याच्या मर्यादित संधी असणं, पुढे जाण्याचे एकूणच कमी मार्ग उपलब्ध असणं या अपरिहार्यतांबरोबरच आणखी कोणती बाजू आहे या सर्व व्यवहाराला?

एकदा पुण्यात आलं की गावचं वास्तव भयाण वाटायला लागतं. तिथे संधींची कमीतरता तर असतेच, शिवाय दुरवस्थेतून बाहेर येण्याचा मार्ग शोधायचा तर इथेच तग धरून राहणं आवश्यक भासतं, असं निरीक्षण काहींनी नोंदवलं. अशा वेळी हाताशी काही तरी करायला हवं म्हणून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत राहण्याचा मार्ग अनेक जण पत्करतात. वय वाढत गेलं की मानसिक ताणही वाढत जातो आणि कोंडीत पकडलं गेल्यासारखी स्थिती होते. आणि अशा कोंडीत सापडलेल्यांच्या वर्तुळातच मग समाधान वाटू लागतं. हॉस्टेलचं वातावरण एका मर्यादेनंतर धुंदीत राहायला मदतीचं ठरल्यासारखं वाटायला लागतं. मित्र जवळचे असतातच, आणि त्यांची चांगल्या अर्थी मदत पण होते. पण एकदा कोंडीत सापडलेलेच एकत्र आले की मग ते फक्त समदुःखी असल्याने एक वेगळंच जग तयार होतं. त्यात वेगवेगळ्या शेरेबाजीमुळे समाधान मिळतं हे खरं असलं, तरी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात, कौटुंबिक परिस्थितीत मात्र काहीच सकारात्मक बदल होत नाही, उलट, ते अधिकाधिक गर्तेत अडकल्यासारखं होत जातं. या टप्प्यावर गोंधळलेल्यांना संयमित मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न काही शिक्षक मंडळी आपापल्या पातळीवर करत असतातच, पण सगळेच विद्यार्थी हे संयमितपणे समजून घेऊ शकतात असं नाही. अवाजवी मोहाला भुललेले कित्येक जण आयुष्यातला बराच काळ स्वतःविषयीच्या गैरसमजापायी वाया घालवताना दिसतात.

औरंगाबादचा हेमंत हे असंच मोहाच्या आहारी जाण्याचं अगदीच विचित्र उदाहरण. हेमंतने इंग्रीजीत एम.ए. केल्यानंतर बी.एड. केलं. शिक्षकाची नोकरी काही मिळू शकली नाही. घरची परिस्थिती अगदीच बिकट होती, त्यामुळे त्याला स्थिरस्थावर होण्यासाठी तातडीने नोकरीची गरज होती. शेवटी जालन्यालाच त्याला बस कंडक्टरची नोकरी मिळाली. एका अर्थी तो स्थिर झाला. त्याच दरम्यान त्याला पुण्यातल्या मित्राकडून स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाली आणि आयुष्य बदलण्याची आशा निर्माण झाली. आपली आशा वास्तवात येण्यासाठी प्रयत्न करणं चुकीचं नव्हे; पण हेमंत सरळ नोकरी सोडून पुण्यात दाखल झाला. त्यानंतर त्याने एम.पी.एस.सी.चा क्लास केला, पाच वेळा पूर्वपरीक्षा दिली; पण त्याला यश काही मिळू शकलं नाही. गेली सुमारे सहा-सात वर्षं तो प्रशासकीय सेवेसाठीच्या परीक्षांच्या खटाटोपात होता. हे सततचं अपयश स्वीकारता स्वीकारता तो मानसिकदृष्ट्या ढासळत गेला आणि गेल्या सहा महिन्यांत त्याच्या विद्यापीठातल्या मित्राला तो दिसलेलाच नाही. तो कुठे गेला असेल याचाही अंदाज मित्राला नाही.

आपल्या प्रवासाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवण्याऐवजी कुठल्या तरी साच्यात बसून आपलं गाडं भरकटवत नेणं भयानक आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता करता वय तीस वर्षांपुढे गेलं तरी हातात इतर नोकरीसाठी उपयोगी पडेल असं कोणतंच कौशल्य नाही, अशा अवस्थेत अडकलेले तरुण काय करत असतील? काही ना काही नोकरीधंदा तर ते करतातच. कोणी बँकांच्या परीक्षा देतात, कोणी पत्रकारितेत जातात, कोणी (जमतील तसे पैसे भरून) प्राध्यापकीत जातात, कोणी कॉल सेंटरला प्रयत्न करून पाहतात. काही जण आणखी काही वर्षं काढता येतील, या उद्देशाने पीएच.डी.ला नोंदणी करून ठेवतात. यातले काहीजण स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांमध्येच शिकवतानाही दिसतात.

जी कारणं स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत तरुणांना उतरण्याला प्रवृत्त करतात त्यातली बहुतेक तरुणींनाही लागू पडतातच. इतर अनेक क्षेत्रांसारखीच स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीतही मुलींची संख्या साहजिकच कमी आहे. याचं एक मुख्य कारण असं दिसतं, की एका वयोमर्यादेनंतर लग्नाचा दबाव प्रचंड वाढल्याने त्या आपोआप या शर्यतीतून बाहेर पडतात.

शिल्पाने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा गेल्या वर्षी पहिल्यांदा दिली आणि त्यात तिला यश मिळालंही, पण पुढच्या मुख्य परीक्षेत मात्र ती अपयशी ठरली. आता या वर्षी तिने पूर्वपरीक्षा दुसऱ्यांदा दिलीय नि एम.ए.चं दुसरं वर्षही तिचं आताच संपलंय. शिल्पा म्हणते, एखादी मुलगी समजा प्रामाणिकपणे या स्पर्धेत उतरली असली, तरी एका ठराविक मर्यादेनंतर मुलगी असण्यामुळे येणाऱ्या अडथळ्यांची जाणीव तिला आपोआप होत जाते. माझंच उदाहरण द्यायचं, तर यू.पी.एस.सी.च्या पहिल्या प्रयत्नावेळी मला तसं काही जाणवलं नाही, पण त्यातल्या अपयशानंतर आता मी दुसरा प्रयत्न केलाय तर हळूहळू नात्यातली ज्येष्ठ मंडळी सल्ले द्यायला पुढे सरसावलीयत. एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायला हवा, वय वाढतंय, असे मुद्दे जाणवून दिले जातायत.

शिल्पाने तिची मैत्रीण अमृताचंही उदाहरण दिलं. अमृता मूळची राजस्थानची. आर्थिक कटकटी तशा नाहीत, पण सामाजिक बंधनं फारच. अमृताचं लग्न तुलनेने लवकर झालं, पण नवरा तसा समजुतदार निघाल्याने ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकली. घरी डोक्यावर पदर घेऊन वावरणारी अमृता क्लासला जीन्स-टॉपमध्ये यायची, असं निरीक्षण शिल्पाने नोंदवलं. अमृता अभ्यास प्रामाणिकपणे करायची, त्यामुळे ती पी.एस.आय.च्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवू शकली नि शारीरिक चाचणीसाठी तिची निवड झाली; पण नेमकी याच वेळी ती गरोदर राहिली. यानंतर तिचे स्पर्धा परीक्षांसंबंधीचे पुढचे मार्गच खुंटले.

मुलांच्या तुलनेत मुलींना स्वतःला सिद्ध करायची गरजही जास्त पडत असावी; पण त्यासाठी मुलींच्या हातात कालावधी मात्र मुलांच्या तुलनेने खूपच कमी असतो. स्वतःला सिद्ध करण्याबरोबरच कौटुंबिक चौकटीतून बाहेर येऊन मोकळी हवा मिळविण्याचा प्रयत्नही मुलींना स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरवतो. गावांहून किंवा निमशहरी भागांतून स्पर्धा परीक्षांच्याच तयारीसाठी पुण्यात आलेल्या मुलींमध्ये मोकळीक मिळवणं हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचंही निरीक्षण नोंदवता येईल. पद मिळेल किंवा नाही, पण अभ्यासाची तीन-चार वर्षं मोकळीक तरी मिळवता येते, अशी भावनाही ऐकायला मिळाली. 

वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षांसंबंधीच्या यशोगाथा एकीकडे नि अपयशाच्या कथा दुसरीकडे. यातल्या दुसऱ्या गोष्टीचं वजन अर्थातच जास्त भरतं. अपयशी होण्यातही तशी काही चूक नाहीच, आणि त्यातूनही माणूस काही ना काही शिकत असतो, पुढे जात असतो, हे तर झालंच. स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत मात्र अपयशाला आणखी काही बाजू आहेत. या शर्यतीत हातातून निसटणारा वेळ एवढा मोठा असतो आणि तो एवढ्या चटकन निघून जातो, की चूक समजून घेऊन पुन्हा उभं राहायची ताकद पण कमी होते नि पर्यायही कमी उरलेले असतात. मग आहे तीच परिस्थिती बरी वाटते. सकाळी बाहेर चहा-नाश्ता, मेसमध्ये जेवण, संध्याकाळी चहा, मग जेवण, अशी ती विचित्र धुंदीच असते. पण हळूहळू आपल्या आजूबाजूचे यातून बाहेर पडत गेल्यावर येणारा एकटेपणा झेपणं अशक्य होऊन बसतं.

मुळात आपली शिक्षणाची प्रक्रिया अशी आहे, की जगण्याची फार कमी कौशल्यं त्यातून हाती लागतात. अशा अवस्थेत एक तर चाकोरीतल्या मार्गांवरून पटकन चालत जात स्वतःला सांभाळणं हा एक पर्याय असतो. पण शेवटी प्रत्येक मार्गावरून किती लोक जाऊ शकतात याला मर्यादा पडतातच. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा कुठल्याही शाखेमधून पदवी घेतलेल्यांची संख्या आणि पुढे काय करायचं याच्या पर्यायांची संख्या यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतींना गर्दी होणं एका अर्थी साहजिक आहे. मिळाली एखादी सरकारी नोकरी तर मिळाली, या साध्या अपेक्षेनेही यात मुलं येतच राहणार. पण आय.ए.एस., आय.पी.एस किंवा तत्सम सत्तेच्या जवळ जाणारं पद हेच आयुष्यातलं एकमेव सर्वोच्च ठिकाण आहे, असा भ्रम या शर्यतीत उतरल्यावर होऊ लागला तर मात्र त्यातून मोठ्या भोवऱ्यात फसण्याची शक्यताच अधिक वाढत जाते. एकीकडे स्वत:ची आवड, कल, क्षमता लक्षात न घेता स्वत:वर लादून घेतलेली आकांक्षा स्पर्धा परीक्षांचं मोहाचं झाड उभं करते. आपल्या जीवनमानात तडकाफडकी काही अचाट सकारात्मक बदल होतील, अशी भाबडी आशाही अनेकांना वाटू लागते; पण यात कित्येकांची आयुष्यं विस्कटून जातात. या मोहाची नशा एकदा चढली की बाकीच्या गोष्टींचं आकलनच कमी होऊन जात असावं कदाचित.

आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेची दुर्दशा जुनीच आहे. स्वतःची ताकद शक्य तितक्या लवकर ओळखण्याची व्यक्तीची गरज ही व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या ताकदीनुसार काय करता येईल याचा अंदाज, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यं ही व्यवस्था देऊ शकत नाही. गोंधळलेल्यांना सावरण्याची यंत्रणा या व्यवस्थेत नाही. अशा या व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या बाजूंमधूनच स्पर्धा परीक्षांसारख्या भुलवणाऱ्या शर्यतींना उमेदवार मिळत राहतात. कोणाला या शर्यतीतून यश मिळतंही; पण या शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाहीच, हे न समजलेल्यांना भानावर कसं आणायचं, हा प्रश्न यातून उभा राहताना दिसतो. (शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाही, यात काही कमतरता नाही. शर्यत या गोष्टीची मर्यादा समजून घेणं, अशा अर्थी). या प्रश्नाला अर्थातच स्पर्धा परीक्षांपलीकडच्याही बाजू आहेत. मुळातच तग धरून राहाण्यासाठीचे आवश्यक तितके पर्याय उपलब्ध नसणं, विशिष्ट पर्यायांना गैरवाजवी वलय मिळणं, इतर पर्याय तुच्छ लेखले जाणं, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोनांच्या उतरंडी, उत्पन्नातली मोठी तफावत, असा हा एक बहुआयामी प्रश्न यातून समोर येतो. या प्रश्नाचा विचार करणं गरजेचं वाटतं.

०००

(पूर्वप्रसिद्धी: अनुभव मासिक, ऑगस्ट २०१२. लेखात उल्लेख केलेल्या काही व्यक्तींची मूळ नावं बदललेली आहेत.)

Thursday, 10 June 2021

१० जून आणि नारायण मेघाजी लोखंडे

एक

मुखपृष्ठ रचना: संजय मोरे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन
'भारतीय कामगार चळवळीचे जनक: नारायण मेघाजी लोखंडे' या मनोहर कदम (२६ जून १९५२ ते ४ डिसेंबर २०००) यांनी लिहिलेल्या चरित्रपुस्तकाची नवीन आवृत्ती जानेवारी महिन्यात नागपूरहून 
'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने'च्या वतीने प्रकाशित झाली. १९९५-९६ या वर्षांमधे दोन आवृत्त्या येऊन गेलेल्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती आता २५ वर्षांनी आलेय.

लोखंडे यांच्याविषयीची चरित्रसाधनं अपुरी आणि विखुरलेली आहेत, असा उल्लेख मनोहर कदम यांनी 'लेखकाच्या मनोगता'मधे केला आहे. मुख्यत्वे तत्कालीन मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रं, सरकारी व इतर अहवाल, अशा साधनांचा आधार घ्यावा लागल्यामुळे लोखंड्यांचं व्यक्तित्व या चरित्रामध्ये फारसं आलेलं नाही. तर, त्या वेळची सामाजिक-राजकीय- सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि त्या संदर्भात लोखंड्यांचं सामाजिक कर्तृत्व, असं या पुस्तकाचं सूत्र आहे. ब्रिटिश राजवटीला सामोरं जात असताना समाजात उमटलेल्या क्रियाप्रतिक्रियांचा धावता आढावा 'ब्रिटिश राजवटीतील जागृती' या पहिल्या प्रकरणात आहे. 'सत्यशोधक चळवळीचे पर्व' या दुसऱ्या प्रकरणात जोतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यापासूनच्या घडामोडी, त्यांचा प्रभाव, यांचा आढावा आहे. याच प्रकरणात 'लोखंडे यांची घडण' असा सुमारे दीड पानाचा मजकूर येतो. पण वर नोंदवल्याप्रमाणे उपलब्ध साधनांची मर्यादा असल्यामुळे यात जडणघडणीचा म्हणावा तितका तपशील सापडत नाही. १८४८ साली ठाण्यातील एका गरीब माळी कुटुंबात लोखंडे यांचा जन्म झाला, मॅट्रिकपर्यंत शिकल्यानंतर घरच्या गरिबीमुळे त्यांना नोकरी करावी लागली. नोकरीसाठी ते मुंबईत आले. विविध नोकऱ्या करत असताना ते फुल्यांचं लेखन कुठे ना कुठे वाचत होते, त्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. मुंबईतल्या एका कापडगिरणीत कोठीकारकून म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. वयाच्या पंचविशीतच ते मुंबईतील एक मान्यवर बहुजन पुढारी म्हणून प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही इथे आहे. मे १८८०पासून लोखंड्यांनी रामजी संतू आवटे यांच्या साथीने 'दीनबंधू' चालवायला घेतलं. कृष्णराव भालेकरांनी १८७७ साली पुण्यात सुरू केलेलं हे वृत्तपत्र नुकसानीत जात तीन वर्षं कसंबसं चाललं, मग लोखंड्यांकडे आलं. पुढे लोखंडे-आवटे यांच्यात फारकत झाली. पण कालांतराने त्यांना डॉ. संतूजी रामजी लाड यांच्याकडून आर्थिक पाठबळ मिळत राहिलं. लोखंड्यांनी १८९७ साली त्यांचं निधन होईपर्यंत नेटाने दीनबंधूचं संपादन केलं. त्यांना इतरही सहकाऱ्यांचं आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामकाजात सहकार्य लाभत होतं, या सहकाऱ्यांची यादीही संक्षिप्त परिचयासह पुस्तकाच्या एका परिशिष्टात दिलेली आहे. दीनबंधूचे १८८० ते १८९२ या काळातले अंक उपलब्ध नसल्यामुळेही चरित्रलेखक कदमांपुढच्या अडचणी वाढल्याचं दिसतं. तरी सरकारी अहवालांमध्ये मराठी वृत्तपत्रांचे निवडक सारांश इंग्रजीत नोंदवले जायचे, त्याआधारे कदम यांनी काही उताऱ्यांचं व संदर्भांचं पुन्हा मराठीकरण केलं आहे. तर, साधारण लोखंड्यांचा असा १८८० पासूनचा सार्वजनिक वावर या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळतो. या वावरामागची एक मुख्य पार्श्वभूमी मुंबईतल्या कापडगिरण्यांची आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात मुंबईमध्ये पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. अमेरिकी यादवी युद्धानंतरच्या काळात तिथलं कापसाचं उत्पादन कमी झालं, त्याचा परिणाम इंग्लंडमधल्या मँचेस्टर नि लँकेशायर इथल्या कापडगिरण्यांवर झाला. कालांतराने भारतातील स्वस्तात उपलब्ध मजूर, कापसाची मुबलक उपलब्धता, वाहतुकीची सोय, भांडवलाची उभारणी, इत्यादी घटकांमुळे भारतात- मुंबईमध्ये या गिरण्यांना वाव मिळत गेला. या गिरण्यांच्या अंतर्गत कारभाराचा तपशील कदम यांनी सविस्तर नोंदवला आहे. हा कारभार गिरणीमालकांसह व्यवस्थापकीय मध्यस्थांना सोयीचा कसा होता आणि यात कामगारांची परिस्थिती किती बिकट झालेली होती, याचं वर्णन कदम यांनी केलं आहे. त्यातला ८० ते ८३ नंबरच्या पानांवर आलेला तपशील अगदी थोडक्यात नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

  • या कापडगिरण्यांमध्ये पाच ते सात वर्षं वयाच्या मुलांचाही कामासाठी उपयोग केला जात असे. १८७० साली बालकामगारांची संख्या एकूण कामगारांच्या १० टक्के होती. १८८०च्या कारखाना अधिनियमानुसार बालकामगारांचं वय ७ ते ११ वर्षं असं करण्यात आलं, पुढे १८९१च्या सुधारीत कायद्याने हे वय ९ ते १३ वर्षं असं करण्यात आलं. 
  • झाडू मारण्याचं काम अस्पृश्यांखेरीज इतर जाती स्वीकारत नसत, पण विणकाम खात्यात अस्पृश्यांना घेतलं जात नसे. ओल्या बॉबिन बदलायच्या असत, तेव्हा ते काम करणारा अस्पृश्य मजूर असला तर इतर स्पृश्य मजूर तिथे हात लावायचे नाहीत. विशेष म्हणजे विणकामाचं खातं गिरणीतलं सगळ्यांत जास्त कमाईचं (पगार, ओव्हर टाईम) होतं. 
  • एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत आधुनिक प्रकाशयोजना गिरण्यांमध्ये वापरली जात नसल्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या वेळेतच गिरण्यांचं कामकाज चालायचं. पहाटेच्या प्रकाशात सुरू झालेल्या गिरण्या अंधार पडेपर्यंत सुरू असत. उन्हाळ्यात सरासरी तेरा ते चौदा तास तर हिवाळ्यात सरासरी सव्वादहा ते बारा तास गिरण्या चालत असत. उजेड ही महत्त्वाची बाब असल्यामुळे नव्या गिरण्या लांब, उंच, आणि अरूंद बांधलेल्या होत्या. त्यांच्या निम्म्या भिंतींवर खिडक्या ठेवलेल्या असत. 
  • कामगार राहायचे त्या भागातल्या चौकांमध्ये सार्वजनिक घड्याळं नव्हती. त्यामुळ पहाटेची निश्चित वेळ कळायची नाही. मग कामगार पहाटे जाग आल्याआल्या गिरणीकडे जात. कामावर उशीर होऊ नये म्हणून गिरणीच्या बाहेरच झोपत. दिवसाच्या कामाचं वेळापत्रकही निश्चित नसायचं. मशीन चालू ठेवून उभ्याउभ्याच कामगारांना जेवावं लागायचं. सकाळी खूप लवकर आल्यामुळे आणि रात्री उशिरा घरी जात असल्यामुळ कामगारांना दाढी करायलाही वेळ मिळत नसे. दाढ्या वाढलेले, जागरणाने थकलेले असे कामगारांचे उदास चेहरे जागोजाग दिसत. पुढे प्रत्येक गिरणीन आपापल्या आवारात न्हाव्याची सोय केली होती. कामाच्या वेळेतच जाऊन हजामत करून घेता येत होती. न्हावी हा गिरणीच्या कामाचाच एक भाग म्हणूनच ओळखल जात असे.
  • कोंदट जागा, धूळ याबरोबरच सरासरी ९० ते १०० अंश इतकं उष्णतामान, यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कामावर वाईट परिणाम होत होता. अशा वातावरणात कामगार फार वर्षं काम करू शकत नसत. मुंबईच्या गिरण्यांमधल्ये कामगारांचा नोकरीचा काळ सरासरी पाच ते सहा वर्षं होता. पंचेचाळीस वर्षं वयापुढचा कामगार दिसायचा नाही. कामगारांचं सरासरी वय १७ वर्षं इतकं कमी होतं.
  • काम बंद करण्याची निश्चित वेळ नसायची. कामगारांकडे घड्याळं नव्हती. गिरणीतही घड्याळ नसायचं. दिवसभर मशीन चालल्यावर हळूहळू मशीनचा वेग मंदावत जायचा, त्यावरून कामगारांना दिवसभराचं आपलं काम झाल्याचं लक्षात येत असे. किंवा अनेकदा अंधार पडू लागल्यावर मॅनेजर काम थांबवायला सांगत असत.
  • गिरण्यांना साप्ताहिक सुट्टी नसायची. काही हिंदू सणांच्या दिवशी गिरण्या बंद असत. पण त्या दिवशीही कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी नसायची. अर्धा दिवस कामावर येऊन मशीनची साफसफाई, दुरुस्ती करावी लागत असे. या अर्धा दिवसाच्या कामाचा कोणताही मोबदला त्यांना मिळायचा नाही.

    विणकामाची शेड, इंडिया युनायटेड मिल्स क्र. २-३,  जानेवारी २०१८ 
    छायाचित्र: शेखर कृष्णन (यांच्या परवानगीने. इथून.)

    या तपशिलांवरून एकंदर परिस्थितीचा अंदाज येईल. मशीनचा वेग मंदावेल तोवर काम सुरू ठेवायचं, पण माणूस आतून मंदावत जात असेल तर त्याची फिकीर करायची नाही, असं हे वातावरण दिसतं. १८८१ साली पहिला कारखाने अधिनियम मंजूर झाला, पण त्यातल्या तरतुदी समाधानकारक नसल्यामुळे त्यावर टीका होत राहिली. शेवटी या कायद्यातल्या त्रुटी दुुरुस्त करण्यासाठी मुंबई सरकारने १८८४ साली एक कारखाना आयोग नेमला. कामगारांच्या प्रतिनिधींना या आयोगापुढे स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळणार होती. दरम्यान, कामगारांच्या हितासाठी मालकांना आवाहन करण्याऐवजी कामगारांना संघटित करून जागृत करण्याचं काम नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलं (कदम, पान ९६). ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या बैठका घेण्यात आल्या. कामगारांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादातून लोखंडे यांनी 'बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन' ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या वतीने १८८४ साली सुमारे चार हजार कामगारांची सभा परळला घेण्यात आली. भारतातली ही पहिली कामगार सभा होती. या सभेतील ठरावांनुसार तयार केलेला अर्ज कारखाने आयोगासमोर ठेवण्यात आला. रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असावी, रोज दुपारी अर्धा तास सुट्टी असावी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत व्हावा, कामगाराला गंभीर दुखापत झाली तर बरं होईपर्यंत पूर्ण पगार मिळावा, इत्यादी मागण्या त्यात नोंदवलेल्या होत्या. 

    लोखंडे 'दीनबंधू'मधूनही हा विषय लावून धरत होते. कामगारांना संघटित करणं, वृत्तपत्रातून हा मुद्दा लावून धरणं आणि सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करणं, या कामांमधे लोखंड्यांनी पुढाकार घेतला होता. लोखंडे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा संदर्भासह वृत्तान्त कदम यांनी नोंदवला आहे. सोराबजी शापूरजी बेंगाली आणि जनार्दन रामचंद्र असे काही लोकही सरकारला या संदर्भात निवेदनं करत होते. कामाची वेळ आणि साप्ताहिक सुट्टीचे मुद्दे त्यात मांडले जात होते. साप्ताहिक सुट्टीच्या बाबतीत रविवार हा ख्रिश्चनांच्या उपासनेचा दिवस असल्यामुळे तो दिवस सुट्टीसाठी नको, असाही युक्तिवाद काहींनी केला होता. पण रविवार हा केवळ ख्रिश्चनांचा दिवस नाही, तर हिंदूंच्या खंडोबांसारख्या देवतांचाही हाच दिवस आहे. बहुतांश गिरणी कामगार खंडोबाचे भक्त आहेत, त्यामुळे या दिवशी सुट्टी असणं रास्तच आहे, अशी बाजू लोखंडे यांनी जोरकसपणे मांडली (कदम, पान १०२). 

    या सगळ्या प्रक्रियेचा आणखी एक टप्पा म्हणजे एप्रिल १८९०मध्ये महालक्ष्मीच्या रेस कोर्स मैदानावर सुमारे दहा हजार कामगारांची सभा भरली. या सभेत दोन कामगार स्त्रियांचीही भाषणं झाल्याचं कदम यांनी नमूद केलं आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेवटी कारखाना मालक आणि सरकार यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या. अखेरीस १० जून १८९० रोजी गिरणी मालक संघाची बैठक झाली आणि दर रविवारी कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १० जून हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. १८९१ साली कारखाने अधिनियमातही दुरुस्ती झाली.

    'गिरणी मालक संघाने रविवार दिनांक १० जून १८९० रोजी सभा आयोजित' केल्याचा उल्लेख कदम यांच्या पुस्तकात दोनदा आहे (कदम, पानं १०५ आणि १०६). इंटरनेटवरही काही ठिकाणी १० जून १८९० रोजी रविवार होता, असं सूचित करणारे उल्लेख दिसले. पण खुद्द १० जून १८९० या दिवशी रविवार नव्हता, तर मंगळवार होता, असं टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर आणि बॉम्बे गॅझेट या वृत्तपत्रांच्या त्या दिवशीच्या अंकांचं पहिलं पान पाहिल्यावर लक्षात येतं.  (ग्रंथ संजीवनी, द एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया). रविवारच्या सुट्टीची घोषणा त्या दिवशी झाली.

    दोन

    टिळकांनी या कायद्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचं कदम ठळकपणे नोंदवतात (कदम, पान १११). केसरीच्या १२ जानेवारी १८९२ रोजीच्या अंकात 'सालगुदस्त' या लेखात टिळकांनी लिहिलं होतं: "गिरण्यांतील मजुरांनी अमूक तास काम करावे वगैरे इयत्ता ठरविण्यासाठी जो कायदा गेल्या साली झाला आहे, तोही याच प्रकारचा आहे. या कायद्याचे तत्त्व संमती कायद्याप्रमाणेच अगदी थेट विलायतेतून आले होते. परंतु ते कोठूनही आले असले तरी त्यापासून आमचे झालेले व होणारे नुकसान कमी होत नाही." ('सालगुदस्त' हा आदल्या वर्षीच्या घडामोडींचा आढावा घेणारा लेख होता- रा. के. लेले, मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, १९८४: पान ३३६.)

    केवळ टिळकांनीच नव्हे, तर दादाभाई नवरोजी, फिरोझशहा मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, तेलंग, चंदावरकर, इत्यादी तेव्हाच्या बऱ्याच नेते मंडळींनी कारखाने कायद्याला विरोध केला होता. पुढे १९०१ साली भारतीय खाणी अधिनियम मंजूर झाला, त्यालाही राष्ट्रवादी नेत्यांकडून विरोध झाला होता. (T. V. Parvate, Tilak : The Economist, Maharashtra State Board for Literature and Culture, 1985).  मालकवर्ग देशी होता, त्यांचे व राष्ट्रीय चळवळीचे हितसंबंधही होते, आणि काँग्रेसचा राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळा होता, हा यामागचा संदर्भ कोणी ना कोणी अधोरेखित केलेला आहे. तो आत्ताचा विषय नसल्यामुळे आपण पुढे जाऊ.

    मराठाचे संपादक असताना १८८१ साली टिळकांनी मार्क्सविचारासंबंधी लेख प्रकाशित करून भारतात पहिल्यांदाच वर्गीय विश्लेषणाची ओळख करून दिली, याचा सविस्तर उहापोह इतिहासकार ज. वि. नाईक यांनी केला आहे ('Karl Marx and Class Conflict: Early Thoughts of Lokmanya Tilak', The Collected Works of J. V. Naik, Edited by Murali Ranganathan, Asiatic Society of Mumbai, 2016, पानं: 137-143). मराठा पत्राव्यरिक्तही टिळकांच्या लेखनात, विशेषतः १९१४ साली मंडालेहून हद्दपारीची शिक्षा भोगून परत आल्यावरच्या त्यांच्या लेखनात आणि राजकारणात फरक पडला, असं नाईक यांनी नोंदवलं आहे. टिळकांचे इतर काही लेख आणि ते इंग्लंडाला गेले असताना कामगारांच्या सभांना लावलेली उपस्थिती, इथपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या टिळकप्रेमापर्यंतचे संदर्भ नाईक यांनी दिले आहेत. लोखंडे यांनी भारतात कामगार चळवळीची पायाभरणी केल्याचा उल्लेख नाईकांनी कदमांच्याच पुस्तकाचा संदर्भ देऊन केला आहे. पण 'कार्ल मार्क्स आणि त्यांची आहे-रे व नाही-रे यांच्यातील वर्गसंघर्षाची संकल्पना भारतात तोवर परिचित नसल्याचं दिसतं,' असं नाईक म्हणतात. ते गैर नाही. पण यातला मुख्य मुद्दा संकल्पना किंवा सिद्धान्त परिचित नसणं, हा आहे- एवढं नोंदवून पुढे जाऊ.

    गेल्या वर्षी लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी झाली, तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 'बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविषयीचं अधिकृत आकलन' समाजमाध्यमांवर प्रकाशित केलं होतं (३ ऑगस्ट २०२०). त्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या 'इतिहास आयोगा'ने लिहिलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या पुस्तकाचा आणि ज. वि. नाईक यांच्या लेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. शिवाय, लेनिनने टिळकांबद्दल काय म्हटलं, टिळकांनी लेनिनबद्दल काय म्हटलं, याचेही संदर्भ नाईक यांच्याप्रमाणे इथेही दिलेले आहेत. या 'आकलना'तला मुख्य मुद्दा असा: "टिळकांचे साम्राज्यवादविरोधी स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मान्य करत असतानाच, त्यांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील अनेक प्रतिगामी विचारांना आणि भूमिकांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच विरोध करत आला आहे आणि आजही करतो यात कोणाच्याही मनात कसलीही शंका असण्याचे कारण नाही. पण त्याचबरोबर, गत्यात्मक भौतिकवादाच्या सिद्धांतानुसार, जग जसे बदलत असते, प्रत्येक वस्तू जशी बदलत असते, तसेच माणूस व त्याचे विचारही बदलत असतात असे आपला पक्ष मानतो".

    दुसरीकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमधेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' या साप्ताहिकात 'टिळकांची दुसरी बाजू' असा लेख प्रकाशित झाला (८ ऑगस्ट २०२०). वेगवेगळ्या स्वरूपाचे पवित्रे आणि अंतर्विरोध या लेखात आहेत. त्यात न जाता, त्यातला इथे प्रस्तुत ठरणारा उल्लेख नोंदवूया, तो असा: "टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असे काही जणांचे म्हणणे तर हास्यास्पद आहे. भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात असा उल्लेख नाही." 

    वरच्या तीन परिच्छेदांना धरून एक मुद्दा नोंदवावा वाटतो. नाईक यांनी मुख्यत्वे सैद्धान्तिक पातळीवर मार्क्सविचार भारतात कधी अवतरला याचा शोध घेतलेला आहे. त्यातली तथ्यं नाकारण्यासारखी नाहीतच. पण  ती बहुतांशाने छापील मजकुरांच्या संदर्भातली तथ्यं आहेत. म्हणजे विचार कागदावर उतरला, त्याच्या खुणा. त्याही महत्त्वाच्याच आहेत. पण हा विचार प्रत्यक्ष जगण्यात उतरवणारी खूण दिसली, तर ती त्या सिद्धान्ताचीच पाऊलखूण मानायची की नाही, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही असं वाटतं. म्हणजे लोखंडे यांनी कामगारांच्या संदर्भात केलेलं काम सत्यशोधकी प्रेरणेतून निपजलेलं होतं. त्यात मार्क्सवाद्यांना अपेक्षित असणारी 'क्रांती' नव्हती, वर्गसंघर्षाचंही तत्त्व काटेकोरपणे नव्हतं, इतरही मार्क्सविचारातली प्राथमिक तत्त्वं शब्दशः त्यात नव्हती. तर, ईश्वर आणि आपल्यात भटभिक्षुक नकोत, तसंच कामगार आणि त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारं सरकार यांच्यात व्यवस्थापकांचा अडथळा नको, असा लोखंड्यांच्या कामामागचा एक तर्क आहे. शिवाय, 'मानवप्राणी म्हटला म्हणजे त्याचे हक्काप्रमाणे त्यास स्वतंत्रपणे वागू दिलेच पाहिजे,' (कदम, पान ११८) असंही फुलेविचारातलं व्यक्तीमूल्य लोखंडे मानताना दिसतात. त्यांच्या या धारणा लिखित सिद्धान्ताच्या पातळीवर मार्क्सवादाशी पूर्णपणे जुळणाऱ्या नसल्या, तरी जगण्याच्या संदर्भात त्यांनी केलेली कृती- कामगार संघटनेची स्थापना आणि त्या संदर्भातलं काम- हे मात्र मार्क्सविचाराशी सुसंगत होतं, किमान अंशतः तरी सुसंगत होतं. टिळकांनी लिखित स्वरूपात भारतामध्ये पहिल्यांदा हा विचार नोंदवला असला, तरी प्रत्यक्षातील त्यांच्या क्रियाप्रतिक्रियांमधे त्याचं प्रतिबिंब पडू शकलं नाही. त्याची कारणं विविध असतील- टिळकांच्या जातीय पार्श्वभूमीपासून, पूर्वग्रहांपासून त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमापर्यंत काही ना काही त्यात कोणी नोंदवतील. पण इथे त्यांचं चूक की बरोबर हा मुद्दा नाही. त्यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनाविषयी लिहिलं, पण त्यांना हा दृष्टिकोन निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवणं शक्य झालं नाही, एवढाच त्यातला मुद्दा. लोखंड्यांनी त्या दृष्टिकोनातून लिहिलं नाही किंवा तसं लिहिलेलं कदाचित त्यांनी वाचलं नसेल, तरी त्यांनी निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात केलेली कृती त्या दृष्टिकोनाशी अंशतः सुसंगत होती. हे आपल्याला वाचक म्हणून कदमांच्या पुस्तकातून जाणवतं. 

    पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर उल्लेख आलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या 'अधिकृत' पुस्तकात लोखंड्यांचा पुसटसाही उल्लेख नाही (History of the Communist Movement in India: The Formative Years 1920-1933: Volume 1, Left Word Books, 2017). टिळकांनी मार्क्सविचाराची भारतात पहिल्यांदा दखल घेतल्याचं त्यात नोंदवलं आहे. दुसरीकडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' मुखपत्रातील लेखात टिळकांबद्दल शेरे आहेत. टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असा उल्लेख भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात नाही, 'उलट टिळकांच्या निधनापूर्वी १० वर्षे अगोदर ‘कॉम्रेड’ हा शब्द सर्वप्रथम १९१० साली अहमद अली यांनी आणला', इत्यादी तपशील लेखात आहेत. म्हणजे १८८१ सालापासून झालेल्या लेखनाची दखलही न घेता, आपल्या पुस्तकात नाही म्हणून ते अस्तित्वात नाही, अशी ही भूमिका दिसते. टिळकांच्या मर्यादांवर नक्कीच बोलावं, पण त्यांनी एखादी गोष्ट केल्याचा स्पष्ट पुरावा समोर असला, स्पष्ट तथ्यं समोर असली, तरी आपल्याला ती व्यक्ती पटत नाही म्हणून त्या तथ्याकडे पाहायचंही नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर काही बोलणंच शक्य होणार नाही. भाकपने नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 'अधिकृत' दखल घेतली आहे का, हे शोधता आलं नाही.

    यावर पुन्हा अथकपणे वाद करत राहणं शक्य आहे. कोणीतरी मार्क्सविचाराचं आहे किंवा कम्युनिस्ट आहे, हे प्रमाणपत्र मानावं, अशा अर्थी आपण वरचे मुद्दे मांडलेले नाहीत. मुख्यप्रवाही कम्युनिस्ट पक्षांनी 'अधिकृतता' द्यावी की न द्यावी हाही त्यांचा प्रश्न आहे. पण इतिहासाकडे पाहताना काही वेळा तथ्यांची दखल घेतली गेली तरी त्याबद्दलचा अर्थबोध कसा मर्यादित राहतो, आणि काही वेळा तथ्यांची दखलच कशी घेतली जात नाही, याची आपण वाचक म्हणून नोंद केली इतकंच. 

    तीन

    नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार चळवळीव्यतिरिक्त केलेल्या कामांचाही आढावा कदम यांनी घेतलेला आहे. 'दीनबंधू'च्या माध्यमातून केलेली पत्रकारिता, १८९३च्या हिंदूृ-मुस्लीम दंगलीवेळी शांतता राबवण्यासाठी केलेलं काम, सार्वजनिक गणेशोत्सवाला विरोध, सत्यशोधकी विचाराच्या प्रसारासाठी केलेलं काम, इत्यादी घडामोडींचा तपशील पुस्तकात आहे. लोखंडे यांचं वयाच्या ४८व्या वर्षी ९ फेब्रुवारी १८९७ रोजी प्लेगच्या साथीत निधन झालं.

    या पुस्तकाचं चांगलं वैशिष्ट्य म्हणजे लोखंड्यांच्या अंतर्विरोधांचीही काहीएक नोंद त्यात घेतलेली आहे. लोखंड्यांनी १८७६ साली लिहिलेल्या पंचदर्पण या पुस्तिकेतली स्त्रियांविषयीची हीनतादर्शक विधानं कदमांनी उर्दधृत केलेली आहे. पुढे -म्हणजे पंडिता रमाबाई इत्यादींसंदर्भात- काही प्रमाणात त्यांचे विचार बदलले, हेही संदर्भासहीत नोंदवलेलं आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांनी व्यक्तीमूल्य ज्या तऱ्हेने अंमलात आणलं, तसं सर्वच सत्यशोधकांना जमलं असं नाही, याची दखल कदम घेतात. जोतिबांनी लिहिलेल्या 'शेतकऱ्यांचा आसूड' या पुस्तकाची दोनच प्रकरणं 'दीनबंधू'मधून प्रकाशित झाली, पुढे लोखंड्यांनी प्रकाशनास नकार दिला. त्यासंबंधीच्या वादाचाही उहापोह पुस्तकात आहे. पुस्तकाला १५ परिशिष्टं जोडलेली आहेत- त्यात कारखाना आयोगाकडे पाठवलेला अर्ज, 'रावबहादूर' पदवीसोबत लोखंड्यांना मिळालेलं मानपत्र, राजारामशास्त्री भागवतांनी सत्यशोधकांना दिलेला इशारा, इत्यादी मजकूर आहे. कदमांनी 'कणाकणाने माहिती गोळा' करून हे चरित्र लिहिल्याचा य. दि. फडक्यांच्या दीर्घ प्रस्तावनेतला उल्लेख रास्तच वाटतो.

    या सगळ्यात आणखी वैशिष्ट्यही शेवटी नोंदवायला हवं- पुस्तकाचं प्रकाशन 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन'ने केलं आहे. या संघटनेने १९७८ साली स्थापना झाल्यापासून नारायण मेघाजी लोखंडे यांना आदर्श मानलं आणि भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून त्यांचा गौरवही केला, असं 'प्रकाशकाच्या निवेदना'त नोंदवलेलं आहे. आपल्याला एखादी व्यक्ती अधिक जवळची वाटणं, आदर्श वाटणं हे स्वाभाविकच असावं. पण तरीही संघटनेने लोखंड्यांबद्दल केवळ गौरवगाथेसारखं पुस्तक प्रकाशित केलं नाही. तर, मनोहर कदम यांनी समतोलपणे अभ्यास करून लिहिलेलं, क्वचित त्या अवकाशातले अंतर्विरोधही नोंदवणारं, आणि एकंदरित लोखंडे यांच्या सामाजिक कर्तृत्वाची सविस्तर व योग्य दखल घेणारं पुस्तक प्रकाशित केलं, ही मोकळिकीची चांगली खूण वाटते. या संदर्भात, शिवजयंती उत्सवाच्या स्वरूपाबद्दलचं लोखंडे यांचं विधान जाता-जाता नोंदवूया: 'वास्तविकरित्या पाहिले असता छत्रपतींना अद्वितीय शूर मुत्सद्दी पुरुषांच्या मालिकेतून काढून त्यांचे ठिकाणी नसते देवपण स्थापन करून त्याचे देवदेव म्हणून देव्हारे माजवणे म्हणजे छत्रपती हे मनुष्य नसून ते अवतारी पुरुष होते असा भलता समज करून घेणे हे राष्ट्रास अत्यंत घातक आहे. मनुष्यमात्राचे स्मारक करताना त्याचे मनुष्यपण कायम ठेवण्याचा यत्न जरूर केला पाहिजे (...)' (कदम, पान १५६). 

    लोखंडे यांच्या या विधानाशी सुसंगत ठरेल अशा पद्धतीने त्यांची आठवण ठेवणारं हे पुस्तक आहे.

    पुस्तकासाठी संपर्क: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी: सुधीर माने- ९९२२९०९२८९, बी. एन. गोंडोळे- ९९२३२३९८८९.

    ०००

    जोड-नोंद: य. दि. फडक्यांवर मे महिन्यात केलेल्या नोंदीत 'विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद' केली होती. त्याचा आणखी एक दाखला म्हणून मनोहर कदम यांनी लिहिलेल्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या चरित्राचा उल्लेख करता येईल. ऐतिहासिक व्यक्तींविषयीची- एकंदरच अशा धाटणीची पुस्तकं सुरुवातीला चुकून मुख्यप्रवाही मराठी प्रकाशकांकडून निघाली, तरी बहुतेकदा नंतर त्या पुस्तकांचं असणं विरळ होत जातं, आणि शेवटी त्या पुस्तकाच्या विषयाबद्दल आस्था राखणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था ते पुस्तक तगवून ठेवायचा प्रयत्न करतात. इथेही तसंच झाल्याचं दिसतं.

    मधुसुदन मिल्स, परळ, मुंबई, जानेवारी २००८ । छायाचित्र: anarchytecture (flickr / creative commons अंतर्गत वापर)

    Sunday, 30 May 2021

    इंटरनॅशनल निवड आणि साधारण निवड

    ब्रिटानिआ कंपनीच्या 'मिल्क बिकीज्' या बिस्किटांची एक जाहिरात सध्या दिसते, ती अशी:



    काही कारणामुळे व्हिडिओ पाहण्यात अडचण आली, तर जाहिरातीचा आशय संक्षिप्तपणे शब्दांत नोंदवू:

    बस-स्टॉपवर एक शाळकरी मुलगा नि त्याचा बाबा उभा आहे, शेजारी दुसरा शाळकरी मुलगा नि त्याची आई उभी आहे. बाबा त्याच्या मुलाला म्हणतो, 'बेटा विक्की, येलो मिल्क बिक्की.' शेजारच्या आईने तिच्या मुलाला 'ग्लुकोज' असं लिहिलेल्या पाकिटातलं बिस्कीट खायला दिलेलं असतं- 'पार्ले-जी' या दीर्घ काळ लोकप्रिय राहिलेल्या बिस्किटासारखं पाकीट. तर, 'मिल्क बिकीज्' खाणाऱ्या मुलाकडे ती शेजारची बाई थोडी विस्मयाने बघते. मग हा बाबा त्या शेजारच्या बाईला म्हणतो, 'चिंटू जी का स्कूल इंटरनॅशनलवाला है ना?' बाई- 'जी हाँ.' बुवा (शेजारच्या मुलाच्या पाठीवर लावलेली टेनिस रॅकेट पाहत)- 'और ये टेनिस कोचिंग भी, टॉक-टॉक?', बाई- 'जी हाँ.' बुवा- 'फिर इतना साधारण बिस्कुट क्यूं जी?' बाई- 'जी क्या?' बुवा- 'जी नहीं. अरे जब सारे चॉयसेस है ए-वन, तो बिस्कुट क्यूं इतना साधारण. ये लिजिए मिल्क बिकीज्. इस मे है सौ प्रतिशद आटा और दूध-रोटी की शक्ती.' मग त्याच्याच आवाजात- 'तो साधारण बिस्कीट को कहीये जी नहीं, और ब्रिटानिआ मिल्क बिकीज् को कहीये जी हाँ.'  

    पार्ले-जी या ब्रॅण्डला तुच्छ लेखत ही जाहिरात असल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी या जाहिरातीलाच तुच्छ लेखल्याचं यू-ट्यूबवरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसतं. ब्रिटानिआच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनलवरचाच वरचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे त्या लिंकवर जाऊन प्रतिक्रिया पाहता येतीलच. पण ही तुच्छता अर्थातच फक्त 'साधारण' पार्ले-जी बिस्किटांबद्दलची नाही, आणि त्यातल्या पंकज त्रिपाठी यांना निभवाव्या लागलेल्या माणसाचा आत्मविश्वासही फक्त ब्रिटानिआ 'मिल्क-बिकीज्'शी संबंधित नाही. (त्रिपाठी यांना या ब्रॅण्डच्या प्रचारामध्ये सहभागी करून घेण्याबद्दल ब्रिटानियाचे मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष विनय सुब्रमण्यम म्हणाले, "पारंपरिक मूल्यांचा चांगुलपणा टिकवून ठेवत आधुनिक मिल्क बिस्किटच्या रूपाशी त्यांची सांगड घालण्याचा उत्तम दाखला म्हणजे नवीन मिल्क बिकीज्. म्हणूनच आम्ही पंकज त्रिपाठी यांना सोबत घेतलं आहे- ते आधुनिक पालक आहेत, पण त्याच वेळी स्वतःच्या मुळांशी व परंपरेशी त्यांचं नातं टिकून आहे"). तर, इंटरनॅशनवाला स्कूल' हा शिक्षणासाठी निवडलेला पर्याय आणि 'टेनिस कोचिंग' इत्यादींसारखे मुलांच्या कथित व्यक्तिमत्व-विकासासाठी ओढले जाणारे पर्याय, या सगळ्याशी संबंधित हा बाहेरचा आत्मविश्वास आहे. शिवाय, जाहिरातीतली ही माणसं कुठल्या तरी सार्वजनिक वाहतुकीतल्या वाहनाची वाट बघत थांबलेत, त्यांचे कपडेही अगदी मळकट रंगांचे आहेत, म्हणजे अगदीच निम्न-मध्यमवर्गीय, किंवा त्याही खाली. त्यामुळे कुठेतरी वर जायची संधी हवीहवीशी वाटणारच. जाहिरातीत हे सगळं बटबटीतपणे आलेलं असलं तरी ते वास्तव आहे. काही लोक- म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक वापरावी न लागणारे लोक- सराईतपणे आणि सोफिस्टिकेटेडपणे हेच करताना दिसतील, हीच मतं राखून असतील, पण त्यांच्या वापरातली उत्पादनं वेगळी असल्यामुळे त्या जाहिरातींमध्ये हे अधिक सराईतपणे येईल. सध्या या जाहिरातीपुरतं बोलू. 

    यात काही फक्त आपण खात असलेलं बिस्कीट 'साधारण' ठरवलेलं नसतं. तर, आपल्या वास्तवातल्या जाणिवाही 'साधारण' ठरवलेल्या असतात आणि त्या बदलून काहीतरी 'इंटरनॅशनल' आवश्यक मानलेलं असतं. त्यासाठी विविध निवडी कराव्या लागतात, त्यातली एक म्हणजे शाळा. खरं म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या वापरातली वस्तू किंवा बहुसंख्यांनी करायची गोष्टी 'साधारण'च असू शकते- ती बिस्कीट असू दे किंवा शालेय अभ्यासक्रम असू दे. ती वस्तू कितीही अपवादात्मक आहे, असा दावा केला गेला, तरी शेवटी त्यातली संख्या वाढत गेल्यावर तिचा अपवादात्मकपणा कमी होऊन ती 'साधारण'च ठरणार. 'साधारण' / 'ऑर्डिनरी' या शब्दाचा अर्थच मुळात तो आहे. आपण दात घासण्यापासून पैसे वापरण्यापर्यंत अनेक 'साधारण' गोष्टी करत असतो, त्या मानवी जगण्याच्या एका पद्धतीचा भाग झालेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमही असे 'साधारण'च असतात. आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे असले तरी नि राज्यस्तरीय बोर्डाचे असले तरी. त्यातला कोणता साधारणपणा स्वीकारायचा, ही निवड आपण- म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी- पालक किंवा इतर कोणी करतं, किंवा कोणाला निवडीसाठी फारसे पर्यायही मिळत नाहीत. तर हा साधारणपणा मानवी समाजाचा भाग म्हणून लागतो. असाधारण काही असलं तर त्यातल्यात्यात आपलं आपण पहावं लागत असेल बहुधा. पण इथे या जाहिरातीत चहासोबत किंवा नुसतं सहजपणे खायचं बिस्कीट, रोजची शाळा, रोजचा बॅडमिन्टनचा क्लास, अशा साधारण गोष्टींनाच असाधारण मानल्याचं दिसतं. आपली व्यक्ती म्हणून जी काही थोडीफार 'असाधारण' जाणीव असेल (बिस्कीट खातानाची, किंवा शाळेत वेळ घालवतानाची किंवा बॅडमिन्टन खेळतानाची, किंवा बसस्टॉपवर उभं राहतानाची), ती चेपल्याशिवाय हे शक्य नसतं. त्यामुळे अशा जाहिरातींमधला आणि पर्यायाने वर्तमानातल्या जगण्याच्या या स्पर्धेतला खरा अर्थ, व्यक्तीच्या निवडीला तुच्छ लेखणारा असल्याचं दिसतं.

    आता, जे. पी. नाईक यांचं 'आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ' असं वर्णन नोंदवलेल्या एका पुस्तकाविषयी थोडं बोलू. शिक्षणाविषयी मूलगामी विचार मांडलेल्या जगभरातील शंभर व्यक्तींची ओळख करून देणारी लेखमाला 'युनेस्को'ने प्रकाशित केली होती, या शंभर व्यक्तींच्या यादीत भारतामधील मोहनदास करमचंद गांधी, रवींद्रनाथ ठाकूर आणि जे. पी. नाईक या तीन व्यक्ती होत्या (Thinkers on Education, International Bureau of Education, UNESCO). तर, रूढार्थानेही 'आंतरराष्ट्रीय' ख्याती मोजायची तर त्यात नाईकांची दखल घेता येऊ शकते. त्यांचं काम अर्थातच या यादीपलीकडे जाणारं होतं. त्या सगळ्या कामाबद्दल बोलणारी ही नोंद नाही. ते काम जाणून घेण्यासाठी त्यांची अनेक इंग्रजी व मराठी पुस्तकं आणि अहवाल इंटरनेटवर आता उपलब्ध आहेत. आपण वरच्या जाहिरातीच्या संदर्भात त्यांच्या एका पुस्तकाचा थोडा आधार घेणार आहोत.

    मुखपृष्ठ: मधु पाटील
    'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'ने (आयआयई) जुलै १९७९मध्ये या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित केली. पुस्तकाला 'आयआयई'चे तत्कालीन संचालक देवदत्त दाभोळकरांचं प्रास्ताविक आहे. त्यात नोंदवल्यानुसार, "भारतात शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण व्हावी, याचा एक विधायक मार्ग म्हणून श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकांसमोर संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना ठेवली आहे. या संपूर्ण क्रांतीचा, समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणे, शिक्षण हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. या संकल्पित शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरूप आणि उद्दिष्ट काय असावे यासंबंधी एक सूत्रबद्ध आराखडा तयार करावा असे 'जनतंत्र समाजा'ने ठरविले आणि ते कार्य आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांच्याकडे सोपविले." तर, नाईक यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचं (वि. स. वाळिंबे यांनी केलेलं) मराठी भाषांतर म्हणजे हे पुस्तक.

    आराखड्याच्या मागची मनोभूमिका आणि तत्कालीन राजकीय संदर्भ, हे कदाचित कालबाह्य वाटू शकेल. पण असे काही इतर पूर्वग्रह मनात न ठेवता आराखडा वाचला तर कदाचित काही उपयोगी सूत्रं सापडतील असं वाटतं. जे. पी. नाईक यांनी १९७७च्या सप्टेंबरमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसंबंधीचा हा आराखडा तयार केला. त्यावर चर्चा करणाऱ्या विविध बैठका झाल्या, त्यात एकंदरित देशातील अडीचशे शिक्षणतज्ज्ञांनी भाग घेतला, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून हे पुस्तक साकारलं, असं व्ही. एम. तारकुंडे यांनी लिहिलेल्या 'भूमिके'त नमूद केलंय. साधारणतः हा मसुदा तयार केला तिथून पुढच्या दहा वर्षांत देशात समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था तयार व्हावी, असा सूर जयप्रकाश नारायण यांनी पुस्तकाला लिहिलेल्या 'पुरस्कारा'त दिसतो. त्या काळात जोर असलेली शब्दयोजना नारायण व तारकुंडे यांच्या मजकुरांमधे आहे. हे कल्पित आदर्श अपयशी ठरून पुढे बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यात आत्ता जायला नको. पण मुख्य पुस्तकातली काही निरीक्षणं मात्र आजही लागू होणारी वाटतात. 

    ब्रिटिशांनी देशात उभारलेली शिक्षणपद्धती मुख्यत्वे सत्ताधारी व जनता यांच्या दरम्यान दुभाषाचं आणि मध्यस्थाचं काम करण्यासाठी एक शिक्षित वर्ग निर्माण करणारी होती (पान १२), हे आपण जाणतोच. याच पद्धतीचा विस्तार स्वातंत्र्यानंतर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्थापन झालेल्या बहुतांश शैक्षणिक समित्या व आयोगांमध्ये उच्च वर्गांना शिक्षण देणारी ब्रिटिश पद्धत अधिकच बळकट झाली आणि माध्यमिक नि विद्यापीठीय शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं (पान १४). या उच्च शिक्षणामध्ये माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचाच वापर मुख्यत्वे होत असल्यामुळे शालेय पातळीवरही इंग्रजी हेच माध्यम असलं पाहिजे या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळतं (पान १५). आणि स्वतंत्र भारतात नेमले गेलेले आयोग व समित्या मुख्यत्वे उच्चशिक्षणावर केंद्रित राहिले, त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार झाला नाही, स्वाभाविकपणे शिक्षणावरचा खर्चही अशाच विषम प्रमाणात झाला, असंही नमूद केलेलं आहे. त्यापुढचं निरीक्षण आपण वर चिकटवलेल्या जाहिरातीच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं वाटतं, ते असं:

    'सध्याच्या शिक्षणपद्धतीला लोकांच्या शिक्षणाचे साधन समजणे चुकीचे ठरणार आहे. किंबहुना लोकांना शिक्षित न करण्यासाठीच तिची उभारणी करण्यात आली आहे, हेच वर दिलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. लोकांमध्ये शिक्षणप्रसार करणे हे या पद्धतीचे मूलभूत उद्दिष्ट नव्हेच. प्रस्थापित समाजगटात राहू इच्छिणाऱ्या किंवा त्यात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लोकांची निवड करणारी कार्यक्षम आणि निष्ठूर यंत्रणा म्हणून कार्य करीत राहावे हाच तिचा उद्देश आहे. हे कार्यही ती निष्पक्षपातीपणे करीत नाही. जे प्रस्थापित वर्गात आहेत त्यांना त्या वर्गात राहणे सुकर जावे आणि जे अर्धविकसित वर्गात आहेत त्यांना शिक्षणाच्या महाद्वारातून प्रस्थापित वर्गात प्रवेश करणे निर्बंधित व्हावे अशा पक्षपाती वृत्तीनेच तिचे कार्य चाललेले आहे. गुणवत्तेपेक्षा योगायोगावरच ती अधिक अवलंबी होत चाललेली आहे.' (पान १५)

    सुमारे ९० पानांच्या या पुस्तकात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या परिस्थितीवर काही उपायही सुचवलेले आहेत. या शिफारसी आपल्याला अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परिचितही झालेल्या असतील अशा आहेत. इंग्रजीची एकंदर जगण्यात व्यावहारिक गरज असली, तरी प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा वापर का आवश्यक आहे, इत्यादी बहुधा नेहमीचे मुद्देही त्यात आहेत. शिवाय, शाळांची उतरंड मोडण्याची गरज, प्रौढ शिक्षणाची गरज इत्यादीही मुद्दे आहेत. ते आता वाचणंही भाबडेपणाचं वाटणं शक्य आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हापासून भारत देशाची साक्षरतेसंबंधीची आकडेवारी बरीच बदलली. साधारणतः दीड पटींनी साक्षरता वाढली. पण शिक्षणाचा मुख्य कल आजही इंटरनॅशनल निवडीच्या तुलनेत आपल्या अधिक जवळच्या निवडीला 'साधारण' ठरवणारा आहे. त्यात कोणी उघडपणे आढ्यता दाखवली नाही, तरी ती आपोआप येईलच, किंवा ते नाही जमलं तर न्यूनगंड तरी राखावा लागेल, अशी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नुसती साक्षरतेच्या वाढलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत नाही. उलट, वरच्या तीस सेकंदांच्या जाहिरातीमधला पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेला पुरुष आणि (बहुधा) पूजा रूपारेल यांनी साकारलेली शेजारची स्त्री यांच्या चेहऱ्यांवरून, त्यातल्या थोडक्या संवादांमधून या प्रक्रियेची अधिक स्पष्ट नोंद होते, असं वाटतं. 

    अशा धाटणीच्या आधीच्या काही नोंदी:

    Friday, 14 May 2021

    विरून चाललेले वाद-प्रतिवाद

    मुख्य नोंद

    अक्षर प्रकाशन, २०१२ । मुखपृष्ठ: सुबोध पाध्ये
    य. दि. फडके यांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक म्हणतात त्या कालखंडाच्या इतिहासाविषयी विपुल, विस्तृत आणि तथ्यांवर आधारित लेखन केलं. औपचारिक संस्थात्मक हातभार नसताना, कम्प्युटर इत्यादीचा हातभार नसलेल्या काळात- म्हणजे हाताने टिपणं काढत, मराठी पुस्तकांच्या बाजारपेठेचं खचलेपण माहीत असतानाही अभ्यासक/संशोधक म्हणून एवढं सखोल काम करत राहणं विलक्षण वाटतं. आणि एवढं करत असतानाही ते वर्तमानपत्रांमध्येही लिहायचे. एवढंच नव्हे, तर तिथे वादही घालायचे. अशा काही निवडक वादांचं पुस्तक वासंती फडके यांनी कष्टपूर्वक संपादित केलं, ते २०१२ साली 'अक्षर प्रकाशना'ने बाजारात आणलं.

    पुस्तकात सुरुवातीला वासंती फडके यांचं निवेदन दिलं आहे, त्यात त्या म्हणतात: 'लेखक लिहीत असतो. वाचक वाचत असतो. लेखकाचे लिखाण वाचकाला आवडले नाही तर किंवा त्यातील विचार पटले नाहीत अथवा ते सयुक्तिक वाटले नाहीत तर काही वाचक वैयक्तिकरित्या पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करतात. काही जण वृत्तपत्रातून जाहीर टीका करतात. मूळ लेखकाने त्यावर आपले विचार मांडले, पत्रलेखकाची चूक दाखवून दिली वा त्याच्या विचारातील त्रुटी मांडल्या तर वादाला सुरुवात होते.' म्हणजे लेखक आणि वाचक यांच्यातील काही देवाणघेवाण इथे अभिप्रेत आहे.

    या पुस्तकाचं परीक्षण / परिचय याबद्दल शोध घ्यायला गेलं, तर एकच लेख सापडला. 'दिव्य मराठी' १७ मार्च २०१३च्या अंकात आलेल्या या परीक्षणाचा मथळा होता: 'वाद परंपरेचे संचित'. या परीक्षणाचा सर्वसाधारण झोक 'निखळ वैचारिक वादविवादातून समाजातील सर्वच घटकांचं प्रबोधन होणं' या मुद्द्याकडे आहे. 'अशा प्रकारच्या पुस्तकांनी सध्या समाजात दुर्मीळ होत चाललेला वैचारिक मोकळेपणा, प्रबोधनाची ऊर्मी यांना पुन्हा वाव मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही', असंही या परीक्षणात म्हटलं आहे. शिवाय, प्रबोधन या शब्दाशी संबंधित इतरही वाक्यं लेखात आहेत. पण 'वाद-प्रतिवाद' या मुद्द्यातला 'लेखक-वाचक' हा स्तर सोडून 'प्रबोधना'चा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला होईल, असं वाटतं. म्हणून वासंती फडके यांची वाचकांबद्दलची वाक्यं सुरुवातीला नोंदवली. 

    पुस्तकांच्या कव्हरांचे फोटो काढून समाजमाध्यमांवरच्या आपापल्या पानांवर प्रसिद्ध करणं, हा शेअरिंगचा / प्रसिद्धीचा एक भाग आहे. पण हा भाग लेखकही करतील आणि वाचकही करतील. किंवा न लिहिता किंवा न वाचताही हे करता येणं शक्य आहे. किवा, आपल्याकडच्या पुस्तकसंग्रहाचे फोटो किंवा पुस्तकांची यादी, यासाठीही 'लिहिणं' नि 'वाचणं' या कृतींचे आणखी खोलातले स्तर गरजेचे उरत नाहीत. काहीएक माहितीची देवाणघेवाण इतपत हे ठीक मानलं, तरी वाचकाला त्यापलीकडेही जाता येतं. लेखकाशी असलेले मतभेद किंवा सहमतीचे मुद्दे आपापल्या परीने शोधणं, किंवा लेखन ज्या विषयावरचं आहे, त्याबद्दल काही मतभेद किंवा सहमती नोंदवणं किंवा त्यात काही भर घालणं, अशा गोष्टीही वाचकपणासोबत येणं बरं राहील. 

    य. दि. फडके यांनी चिकित्सक वाचक आणि इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून काही घटनांना व लेखांना दिलेले प्रतिसाद, आणि त्या निमित्ताने झालेले वाद-प्रतिवाद असं या पुस्तकाचं साधारण स्वरूप आहे. पुस्तकात नऊ प्रकरणं आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणाला संपादिका वासंती फडके यांनी संबंधित वादविवादाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी टीप जोडली आहे.

    भाऊ पाध्यांच्या 'वासूनाका' पुस्तकावर बरीच टीका सुरू होती, तेव्हा फडक्यांनी पाध्यांच्या लेखनस्वातंत्र्याच्या बाजूने लेख लिहिला, पण त्यांना 'वासूनाका' हे पुस्तक म्हणून पुरेसं गुणवान वाटलं नाही, असंही त्यांनी लेखात नमूद केलेलं आहे. या पुस्तकातला हा एकच लेख एकटा आहे. त्याला भाऊ पाध्यांनी प्रतिसाद देण्यासारखं काही नव्हतं बहुधा आणि इतरही कोणी त्या लेखावर काही म्हटलं नसल्यामुळे हा एकटा लेख आहे. त्या व्यतिरिक्त  गोवर्धन पारीख यांनी टिळकांविषयी केलेल्या मांडणीतल्या (भारतीय राष्ट्रवादाचे शिल्पकार- बाळ गंगाधर टिळक, मौज प्रकाशन) तथ्यांच्या आणि अर्थशोधाच्या त्रुटी फडक्यांनी दाखवल्या आहेत. त्यावरून दोघांच्यात झालेला वाद-प्रतिवाद या पुस्तकातून कळतो. जगन फडणीसांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधातल्या मजकुराचं वाङ्मयचौर्य केल्याचा साधार आरोप फडक्यांनी एका लेखात केला आहे. टिळक आणि बोल्शेविक रशिया याबाबतीत नवीन संदर्भांसह य. दि. फडक्यांनी लिहिलेल्या एका लेखावर गंगाधर गाडगीळ व कुमार केतकर यांनी काही आक्षेप घेतले, त्याबाबतचा वादविवाद या पुस्तकात आहे. या व्यतिरिक्त वसंत मून, दुर्गा भागवत, स. गं. मालशे, विद्याधर गोखले आणि कुमार केतकर यांच्याशी झालेल्या वादविवादांची इतर प्रकरणं आहेत. सगळ्या प्रकरणांचा तपशील नोंदवणं शक्य नाही. पण फडक्यांच्या एकंदर लेखनाविषयी काही निरीक्षणं नोंदवण्यासाठी दोन सूत्रांचे तपशील पुढे नोंदवू.

    भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, असा दावा दुर्गा भागवतांनी एका इंग्रजी मुलाखतीत (बाँबे टाइम्स, १९९७) केला. त्यावर तपशीलवार प्रत्युत्तर देणारे तीन लेख फडक्यांनी मराठीतून लिहिले. ते या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. घटनापरिषदेचे सल्लागार असलेले प्रशासकीय अधिकारी बी. एन. राव यांनी संविधानाचा कच्चा मसुदा केला होता, तो मसुदा नंतर आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदासमितीकडे आला, या वस्तुस्थितीला ताणून दुर्गाबाईंनी दावा केला होता. यातली वस्तुस्थिती आणि त्याचा विपर्यास, याबद्दलचा सखोल उलगडा फडके करतात. भागवतांनी हे विधान केलं त्याच वर्षी (१९९७) अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांबद्दलचं 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: आंबेडकर अँड द फॅक्ट्स विच हॅव बिन इरेज्ड' हे पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यातही आंबेडकरांविरोधात संविधाननिर्मितीसंबंधीचा हा आरोप झालेला आहे. शौरींच्या पुस्तकाला प्रत्युत्तर देणारं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी- अरुण शौरी' असं पुस्तक फडक्यांनी लिहिलं होतं. त्यातही त्यांनी हा मुद्दा आणखी तपशिलात नोंदवला आहे. राव यांना काहीच श्रेय न देणारे आणि राव यांनाच श्रेय देऊन आंबेडकरांचं श्रेय नाकारणारे, या दोन्हींमधला फोलपणा फडके तथ्यांसह दाखवतात. 

    १९८५ साली कुमार केतकरांकडून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकनिर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने 'स्वातंत्र्याची कथा' नावाचं पुस्तक लिहून घेतलं. यातल्या काही कमी-अधिक तपशिलाच्या चुका फडक्यांनी नमूद केल्या आहेत. या तपशिलांमधल्या काही त्रुटी केतकरांच्या वैचारिक कलामुळे निर्माण झाल्याचा गर्भित आरोपही फडक्यांनी केला. त्याला केतकरांनीही उत्तर दिलं- काही चुका छपाईदोषाच्या असणं, पानांच्या मर्यादेत फडक्यांना आवश्यक वाटणारे सर्व तपशील समाविष्ट करणं अशक्य असणं, इत्यादी मुद्दे केतकरांनीही नोंदवले आहेत. हा सगळाच मूळ पुस्तकातल्या तपशिलांना धरून असलेला वाद असल्यामुळे इच्छुकांना मुळातून वाचता येईल. पण या वादानिमित्ताने फडक्यांच्या लेखनाबद्दलचा एक आरोपही केतकरांच्या लेखात पुन्हा ठळकपणे आला आहे, तो असा: "उगाच नाही, कै. प्रभाकर पाध्ये म्हणत, 'हा फडके नुसता शोध घेत फिरतो. तो बोध कधी घेणार?'" हे अवतरण केतकरांच्या लेखातून घेतलं आहे (पान २१६). यातली भाषा भडक वाटली तरी फडके व केतकर या दोघांनीही या वादात अशी भाषा वापरली आहे. आपण त्याकडे न जाता फडक्यांच्या लेखनावरच्या या आरोपाबद्दल वाचक म्हणून थोडं नोंदवू. आता आपण फडक्यांच्या इतरही पुस्तकांचा आधार यासाठी घेऊ.

    फडक्यांना वरच्यासारख्या आरोपांचा अंदाज असल्याचं दिसतं. 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात: "संदर्भ टीपा देऊन, विस्तृत उतारे उद्धृत करून साधार, सप्रमाण लिहिले की अशा लेखनाची निव्वळ संकलन म्हणून संभावना केली जाते. बारीकसारीक घटनाही नजरेतून निसटू नयेत म्हणून दक्षता घेतली की, तपशिलाच्या गर्दीत मूळ आशय हरवला असल्याची आरोळी ठोकण्यात येते. पूर्वसूरींनी व समकालीनांनी केलेल्या लेखनाचा ऋणनिर्देश करून वापर केला की ती निव्वळ लेखनकामाठी ठरते आणि इतरांनी परिश्रमपूर्वक शोधून मिळविलेल्या माहितीवर राजरोस डल्ला मारून त्यांचा नामनिर्देशही न करता लेखन केले की ते मौलिक व स्वतंत्र लेखन ठरते किंवा सर्जनशील प्रतिभेचा आविष्कार म्हणून त्याचा गाजावाजा होतो. अलीकडे इतिहासाच्या किंवा सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून, तेथील ऐवज पळवून, त्यावर आपल्या चरित्रपर कादंबऱ्यांची किंवा नाटकांची दुकाने थाटणाऱ्या प्रतिभावंत ललितलेखकांनी धुमाकूळ घातलेला आहे" (पान बारा-तेरा). मूळ साधनं न तपासता लोक भाषणं देतात, लेखन करतात, 'तपशिलाच्या जंजाळात न शिरता तत्त्वाबाबत किंवा फक्त संकल्पनांबाबत चर्चा करण्यात आपल्याला रस आहे असा सोयिस्कर पवित्रा घेऊन आजवर अनेकांनी आगरकर-टिळकांवर लंबीचौडी मते बेलाशक ठोकून दिली आहेत,' अशीही तक्रार त्यांनी 'शोध बाळ-गोपाळांचा' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०००) या पुस्तकात केली आहे (पान ४६-४७). याच पुस्तकात काही ठिकाणी त्यांनी विचारवंत म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेल्या वसंत पळशीकरांपासून समीक्षक म्हणून एकेकाळी गाजलेल्या माधव मनोहरांपर्यंत काही लोकांची खरडपट्टीही काढलेली आहे.

    फडके मूळ साधनं तपासण्याच्या बाबतीत अपार कष्ट घेत होते, हे त्यांच्या पुस्तकांवरून लक्षात येतं. सर्वसामान्य वाचक म्हणून पाहिलं, तरी संस्थात्मक आधार असलेल्या अभ्यासकांपासून पत्रकार, नुसतेच विचारवंत इत्यादी मंडळींपर्यंत क्वचितच कोणी इतके कष्ट घेतल्याचं आपल्याला दिसतं. मूळ साधनांनुसार नवीन शोध घेण्यापेक्षा आपला ठरीव साचा पकडण्याकडे कल जास्त राहत असावा. फडके तसं न करता तथ्यांवर जास्त भर देतात म्हणून त्यांची टिंगल करणं ठीक वाटत नाही. 

    पण-

    काही वेळा फडक्यांनी तथ्यांमधले आंतरसंबंध अधिक सविस्तरपणे मांडायला हवे होते, असंही वाटतं. असं करण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही आणि ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी तसं अजिबात वाटत नाही. इतिहासकाराच्या कामाबद्दलची त्यांची भूमिकाच बहुधा एका ठिकाणी थांबत असावी. तरीही ते अनेक ठिकाणी अर्धबोधाच्या खुणा दाखवतात. उदाहरणार्थ, 'शोध बाळ-गोपाळांचा' या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात ('केसरी' विरुद्ध 'सुधारक') टिळक-आगरकरांच्या वृत्तपत्रीय लेखनातले भेद दाखवताना तिसरा बिंदू म्हणून ते जोतिबा फुल्यांचा संक्षिप्त संदर्भही देतात. 'केसरीप्रमाणे सुधारकानेही जोतीरावांच्या मृत्यूची दखलदेखील घेतली नव्हती', ही वस्तुस्थिती नमूद करून टिळक-आगरकर वादाची चौकट कशी मर्यादित होती हेही दाखवतात. थोडक्यात, देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, समाजसुधारणा व्हाव्यात, इत्यादी काहीही म्हणणं असलं, तरी स्वातंत्र्य नि सुधारणा नक्की कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पुढे काय करायचं, याबद्दल टिळकांकडे काही दृष्टिकोन नसल्याचा फडक्यांचा निर्वाळा आहे (पान ७९). त्या तुलनेत आगरकरांकडे असा दृष्टिकोन होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर फडके असा अर्थबोध मांडताना दिसतात. त्यांचा अर्थ आपल्याला पटतो की नाही, हा निराळा भाग आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात काय करावं, 'येणाऱ्या काळाचा वेध घ्यावा असे टिळकांना कधीच वाटलेले दिसत नाही', हे फडक्यांचं म्हणणं पुरेसं खरं वाटत नाही. टिळक १९२० साली वारले, तोवरच्या परिस्थितीबद्दल त्यांच्या आकलनानुसार त्यांनी देशाच्या संभाव्य राज्यव्यवस्थेविषयी वेळोवेळी मतं मांडलेली आहेत. ते मुख्यत्वे सत्तेचं राजकारण करत होते, त्यासाठी लोकसंघटन, लोकशाही राज्यसंस्था याबद्दलची मांडणीही त्यांनी 'सनदशीर व कायदेशीर' (केसरी, ५ मार्च १९०७), 'स्वराज्य आणि सुराज्य' (केसरी, ९ एप्रिल १९०७), काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण (केसरी, २० एप्रिल १९२०) अशा लेखांमधून केल्याचं दिसतं. त्या मांडणीच्या मर्यादांवर जरूर बोलता येईल. पण भारतासारख्या देशात 'आधुनिक' लोकशाही कशी असू शकते, याबद्दलचा विचारच त्यांनी केला नव्हता, असा अर्थ काढता येईल असं वाटत नाही. जातिव्यवस्थेपासून इतर विविध विषयांवरची त्यांची वादग्रस्त मतं प्रसिद्ध आहेत, त्यांच्यावर त्यांच्याच काळात सत्यशोधक चळवळीतून, नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीतून जोरदार टीका झाल्याचंही आपल्याला दिसतंच. हे सगळं गृहित धरलं, तरी देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेचं स्वरूप कसं असावं याची काहीएक मांडणीही टिळकांनी 'काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण' या लेखात केलेली आहे. स्त्री-पुरुष हा भेद न ठेवता मतदारसंघाची संख्या वाढवणं, इथपासून वेठबिगार व सरबराई या गोष्टींना बिलकूल मनाई करणं, इथपर्यंत काही बाबी त्यात दिसतात. शिवाय, पेशवाईचा अखेरीस ऱ्हास झालेला असल्यामुळेच बाजीरावाचं राज्य जाऊन इंग्रजांचं राज्य आल्याचं लोकांना वाईट वाटलं नाही, पेशवाईच्या अखेरीस स्वदेशी बाजीरावाचं राज्य स्वराज्य नव्हतं, इत्यादी गोष्टींची दखल त्यांनी 'स्वराज्य आणि सुराज्य' या लेखात घेतलेली आहे. त्यांच्या इतरही लेखांमधून या भविष्यातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेसंंबंधी अंदाज बांधणाऱ्या खुणा दिसतात. थोडक्यात, भारतातल्या आधुनिक लोकशाहीच्या पाऊलखुणांमधली काही पावलं त्यांची होती. पण टिळकांच्या लोकशाही समाजाचं एकक मात्र जात आणि धर्म हे होतं, फुल्यांनी आणि आंबेडकरांनी अधिक ठोसपणे व्यक्ती हे एकक अधोरेखित केलं, असा पुढचा अर्थबोधही मांडत जाता येईल. पण तो वेगळा विषय. किंवा टिळकांच्या इतर वादग्रस्त विचारांबद्दल नि व्यवहारांबद्दलही स्वतंत्रपणे बोलता येऊ शकतं. इथे फडक्यांच्या मांडणीपुरतं बोलायचं तर, त्यांनी मांडलेला हा विशिष्ट अर्थबोध वाचक म्हणून आपल्याला पटला नाही. त्यामुळे आपण त्याचा प्रतिवाद करायचा छोटासा प्रयत्न केला. 

    फडक्यांचं आणखी एक वाक्य पाहा- 'भारतीय राज्यघटना ही डॉ. आंबेडकरांची घटना असे म्हणण्याचा प्रघात पडला तो त्यांना सुटाबुटातला देव समजून भजणाऱ्या त्यांच्या अंधभक्तांनी. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार होतो किंवा जनक होतो, असे कोठेही म्हटलेले मला तरी आढळलेले नाही.' (वाद-प्रतिवाद, पान १३५). संविधाननिर्मितीत आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, या दुर्गाबाईंच्या विधानावरून त्यांच्यावर रास्त टीका करणाऱ्या लेखात फडक्यांची ही वाक्यं येतात. त्यातलं दुसरं वाक्य रास्त आहे, पण भारतीय राज्यघटनेला डॉ. आंबेडकरांची घटना म्हणण्याचा प्रघात त्यांच्या अंधभक्तांमुळे पडला, एवढाच निष्कर्ष पुरेसा वाटत नाही. आंबेडकरांची अंधभक्ती होते, या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे बोलता येईल. पण भारतीय राज्यघटनेशीच त्यांचं कर्तृत्व जोडणं, त्यांचे अनेकानेक पुतळे हातात संविधानाची प्रत घेऊनच दाखवणं, या सगळ्यामागच्या अर्थाची उकल इतकी सोपी नसावी. उदाहरणार्थ, आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते (Ambedkar's Socialism: Some Reflections, Seminar, January 2018), 'संविधानातल्या तरतुदींना सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या तळातील समाजघटकांनीच संविधानाची पाठराखण करावी यासाठीचा विलक्षण डावपेच म्हणून आंबेडकरांना संविधानाचे रचनाकार ठरवण्यात आलं.' हाही एक दृष्टिकोन म्हणून त्याची दखल घ्यायला हवी. शिवाय, खुद्द फडक्यांनीच नमूद केल्यानुसार संसदेत विविध नेत्यांनी संविधानाच्या अंतिम मसुद्याबद्दल आंबेडकरांची मोकळेपणाने प्रशंसा केली होती (वाद-प्रतिवाद, पान १३४), त्यात त्यांचे 'अंधभक्त' होते, असं म्हणता येणार नाही. इथेही पुन्हा वरच्या मुद्द्यासारखंच म्हणावं लागतं- आंबेडकरांचं दैवतीकरण होतं किंवा अंधभक्ती होते, तरी तो निराळा मुद्दा आहे; संविधाननिर्मितीबाबत एकमेव शिल्पकार म्हणून त्यांचा उल्लेख होणं मात्र थेट त्याच अंधभक्तीशी अथवा दैवतीकरणाशी जोडणं अपुरं ठरतं. शिवाय, या गोष्टी प्रतीकात्मकतेच्या संदर्भातही समजून घ्याव्या लागतात. तेलतुंबड्यांच्या विधानाहून उलट्या बाजूने असंही म्हणता येईल की, विपरित सार्वजनिक अवकाशात आपले हक्क बजावण्यासाठी किंवा आपल्याला काही कायदेशीर हक्क आहेत, याबद्दलची आश्वस्तता बाळगण्यासाठीही या प्रतीकात्मकतेचा उपयोग होत असावा. हे अर्थातच अधिकाधिक लोकांशी बोलून उलगडण्याची शक्यता आहे. पण याकडे केवळ अंधभक्तीच्या संदर्भात पाहून पुरेसं होणार नाही.

    फडक्यांच्या लेखनातल्या दोन मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता आपण इथे नोंदवली. असे कदाचित आणखीही थोडे मुद्दे नोंदवता येतील. तरी, त्यांच्याशी अनेक बाबतीत वाचक म्हणून सहमती वाटत राहिली, हेही नोंदवायला हवं. त्यांनी विविध अस्सल साधनांचं वाचन करून समोर मांडलेला पटही प्रचंड विस्तृत असतो, असं वाटतं. पण 'वाद-प्रतिवाद' या पुस्तकाबद्दलची नोंद असल्यामुळे आपण वाचक म्हणून थोडं न पटलेल्या मुद्द्यांना पुढे आणून प्रतिवादाचा प्रयत्न केला. फडके आता हयात नसल्यामुळे यावर काही त्यांच्याकडून आपल्याला कळणार नाही, इतरही कोणी फारसं बोलेल असं नाही, आणि अशा वाद-प्रतिवादासाठी आवश्यक असलेला अवकाश आता मराठी वृत्तपत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्येही बहुतांशाने कमी झालेला असल्यामुळे ही नुसती एक नोंद तरी करावीशी वाटली.

    य. दि. फडके (१९३१-२००८)
    राजेंद्र व्होरा संपादित य. दि फडके गौरवग्रंथाच्या मलपृष्ठावरून.
    'आधुनिकता आणि परंपरा: एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र'
    प्रतिमा प्रकाशन, २०००


    विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद

    'विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र' या शीर्षकाची आठ पुस्तकांची मालिका य. दि. फडके यांनी लिहिली. महाराष्ट्राच्या शतकभरातील राजकीय इतिहासाचे हे आठ खंड आज कोणी विकत घ्यायला गेलं, तर कशा रूपात मिळतात, त्याचा अंदाज यावा यासाठी आधी खाली दिलेली आठ मुखपृष्ठं पाहता येतील:

           

           

           

           

    पहिला, दुसरा, तिसरा आणि पाचवा- हे खंड 'के'सागर पब्लिकेशन्स'ने काढलेले आहेत (सर्व मुखपृष्ठांचं श्रेय या प्रकाशनाचं), चौथ्या खंडाची इथे दिसणारी आवृत्ती 'श्रीविद्या प्रकाशना'ने काढलेली आहे (मुखपृष्ठ- कमल शेडगे), आणि सहावा, सातवा व आठवा- हे तीन खंड 'मौज प्रकाशना'ने काढलेले आहेत (मुखपृष्ठं- बाळ ठाकूर). यातल्या पहिल्या पाच खंडांच्या आधीही काही आवृत्त्या निघाल्या होत्या. त्यातल्या काही श्रीविद्या प्रकाशनाच्या होत्या, पण आता त्यांच्याकडे फक्त चौथ्या खंडाची २०१८ साली काढलेली दुसरी आवृत्तीच (पहिली आवृत्ती १९९३) विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सहा-सात-आठ या खंडांच्या पहिल्याच आवृत्त्या २००७ साली निघाल्या, आणि त्या 'मौज'च्या आहेत. तर आता हे इतर प्रकाशनांकडून बाजारात आलेले / उपलब्ध असलेले खंड वगळून उर्वरित खंडांच्या नवीन आवृत्त्या साधारणतः २०१०नंतर 'के'सागर'ने काढल्या. यातला तिसरा नि पाचवा खंड क्राउन आकारातला आहे (भूगोलाची शालेय पुस्तकं किंवा अ‍ॅटलासच्या पुस्तकांचा आकार असतो तसं), बाकीचे डेमी आकारातले (सर्वसाधारणतः दिसतं ते पुस्तक) आहेत. 'के'सागर पब्लिकेशन्स'चा मुख्य ग्राहक स्पर्धा-परीक्षांचे विद्यार्थी व संस्था हा असल्याचं दिसतं. स्वाभाविकपणे पुण्यातील त्यांच्या दुकानात मिळणारी बहुतांश पुस्तकं या ग्राहकवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवणारी असतात. प्रकाशनही त्यानुसार पुस्तकं प्रकाशित करत असणं स्वाभाविक आहे. त्या निमित्ताने का असेना पण फडक्यांच्या काही पुस्तकांच्या नवीन आवृत्त्या निघाल्या, ही म्हटली तर चांगली गोष्ट आहे. पण यातून मराठी संस्कृतीच्या स्वभावाचा एक पैलू दिसतो. हा पैलू संकुचितपणाकडे बोट दाखवणारा आहे. त्यामुळे एखाद्या इतिहासाच्या अभ्यासकाने-संशोधकाने केलेलं प्रचंड काम समग्रपणे कधीच आपल्याला पाहता येणार नाही. फडक्यांनी घेतलेला महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा विस्तृत आढावा 'घोका नि ओका' परीक्षांसाठी पाठ्यपुस्तकासारखा उपयोगी वाटल्यामुळे तो फक्त त्या अवकाशातूनच प्रकाशित होईल. त्याची मुखपृष्ठंही त्यानुसार मधेच रूढ क्रमिक पुस्तकांसारखी बटबटीत असतील, मधेच शेडगे-ठाकूर यांच्या शैलीमध्ये नेटकी असतील, पानांचा दर्जाही असाच कमी-अधिक राहील, पुस्तकांची उपलब्धताही तशीच विखुरलेली राहील. 

    मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट । श्रीविद्या प्रकाशन
    य. दि. फडके यांनी विपुल लेखन केलं. त्यापैकी एक म्हणजे- ब्राह्मणेतर चळवळीतील एक प्रमुख धुरीण, नंतर काँग्रेसचे नेते राहिलेले केशवराव जेधे यांचं चरित्रही फडक्यांनी लिहिलं होतं. याची पहिली आवृत्ती श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८२ साली काढली. या संदर्भात वासंती फडके यांच्याकडे फोनवरून चौकशी केल्यावर कळलं की, या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती जेधे यांचे वारसदार पुढाकार घेऊन काढणार आहेत. (देशभक्त केशवराव जेधे फाउंडेशन ही संस्था कदाचित आवृत्ती काढणार असेल. या फाउंडेशनने जेधे यांच्यावरील एक माहितीपट यू-ट्यूबवर अपलोड केला आहे. राम गबाले यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या माहितीपटाची निर्मिती यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाने केली आहे. त्यात शेवटाकडे य. दि. फडक्यांच्या एका भाषणातला अंश दिसतो. बहुधा याच पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशनावेळचा तो भाग आहे). गेल्याच महिन्यात, २१ एप्रिल रोजी जेधे यांची १२५वी जयंती होऊन गेली. त्या निमित्त वृत्तपत्रांमधून काही लेखही आले. आता त्यांच्या चरित्राची नवीन आवृत्ती येणार असेल तर ती आनंदाची गोष्ट असली, तरी हा विषय फक्त जेधे कुटुंबियांच्या आस्थेचा उरणं बरं नाही. पण एकंदर मराठी वाचनव्यवहाराच्या मर्यादांमुळे ही पुस्तकं कधी मुख्यप्रवाही अवकाशातून चुकून प्रसिद्ध झाली, तरी नंतर ती विरून तरी जातात. किंवा मग त्या पुस्तकांशी निगडित कोणी व्यक्ती अथवा संस्था किंवा कुटुंबीय काहीएका विशिष्ट आस्थेपोटी किंवा गरजेपोटी त्यांचं पुनर्प्रकाशन करतात, याचे आणखीही दाखले नोंदवता येतील. शरद् पाटील यांची पुस्तकंही अशीच कधी प्राज्ञपाठशाळा, कधी सुगावा प्रकाशन, असं करत आता 'मावळाई प्रकाशन' या संस्थेकडून निघू लागली आहेत. पण या संस्थेचा मुख्य व्यवसाय प्रकाशनाचा नसल्यामुळे मग अशा वेळी छपाईदोष, इतर मांडणीशी संबंधित गोष्टींच्या मर्यादा पडत जातात. लेखकाविषयी, पुस्तकाविषयी काहीएक आस्था, विशिष्ट उद्देश- अशी यामागची कारणं राहतात. या कारणांमध्ये काही गैर नाही. पण पुस्तक-प्रकाशनाच्या मुख्य अवकाशात हे घटक जिवंत राहायला हवेत. तसं न झाल्यामुळे विविध विषय, विविध कामं महत्त्वाची मानून एकसंधपणे समोर येत नाहीत. शिवाय, काही विषय किंवा व्यक्ती अशा आस्थांच्या कक्षेतही आल्या नाहीत तर लुप्तच होऊन जातात.

    याहून वाईट म्हणजे अशा विखंडित अवकाशातच पुस्तकं रिचवली गेल्यामुळे, त्यांची एकसंधपणे चिकित्साही अभावाने होते. म्हणजे य. दि. फडके यांचं काम तपासून त्याचं मूल्यमापन कधी होईल? 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १९८६, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत फडके लिहितात: 
    "अन्य सामान्य माणसांप्रमाणे इतिहासाच्या अभ्यासकांवरही मनुष्यसुलभ भावनांचा जबरदस्त पगडा असतो. भारतासारख्या देशातील जातींवर आधारलेल्या समाजात जन्म झाल्याने संवेदनक्षम वयात त्या त्या जातीच्या उच्चनीचत्वाच्या कल्पना त्यांच्याही रक्तात भिनलेल्या असतात. अहंकार किंवा न्यूनगंड यांच्याही लिहिण्या-बोलण्यात उमटल्याशिवाय राहात नाही. भावना, संस्कार, गैरसमजुती, पूर्वग्रह यांच्या विळख्यातून स्वतःला सोडवून घेण्याचा प्रयत्न त्याला नेहमीच साधतो असे नाही. आपण ज्या व्यक्तीसंबंधी किंवा चळवळीसंबंधी लिहितो तिचे वकीलपत्र न घेता न्यायाधीशाप्रमाणे पुराव्याची सर्व बाजूंनी कसोशीने छाननी करून निःपक्षपातीपणे निवाडा देण्याच्या भूमिकेतून लिहावयाचे म्हटले तरी अभ्यासकाचे पूर्वग्रह त्यात कळत न कळत उमटतातच. न्यायाधीशांच्या निकालपत्रातही ते उमटलेले असतात. हे सारे या पुस्तकातही घडले असण्याची शक्यता आहे. अशा दोषांनी आपले लेखन डागळू नये म्हणून शक्य तितके तटस्थपणे, निःपक्षपातीपणे व वस्तुनिष्ठ लिहिण्याचा प्रयत्न मी केला आहे एवढे मी म्हणू शकतो. तो कितपत यशस्वी झाला हे अखेर वाचकांनी, टीकाकारांनी आणि अन्य संशोधक-अभ्यासकांनी ठरवावयाचे आहे."
    म्हणजे वाचकांकडून त्यांची काही अपेक्षा असल्याचं दिसतं. त्यासाठी पुस्तकांच्या आवृत्त्या उपलब्ध असणं, पसरणं गरजेचं वाटतं. पण मुळात वाचकांना फक्त आपल्या सोयीच्या विषयांपलीकडे बघावंसं वाटायला हवं. त्यानंतर पुन्हा फक्त बघण्यापुरतं वाचन न राहता, त्याचा आपापल्या परीने अर्थ लावायला हवा. मग कदाचित फडक्यांची इच्छा पूर्ण होईल. किंवा बहुधा होणार नाही. 

    पण इतिहासासंबंधीचा बराच वेळ जयंती-स्मृतिदिन अशा आठवणींमधेच जात असावा. आठवणीच्या निमित्ताने अधिक बाजूंनी बोलणं होत नाही, आपापल्या बाजूने ठाम, भावूक, भक्तिपर, अहंकारी, इत्यादी मतं मांडली जाताना दिसतात. आठवणीही सोयीसोयीने काढल्या जातात. त्यामुळे काही गोष्टी आठवणीतही राहत नाहीत. याचा फडक्यांच्या संदर्भातला शेवटचा दाखला नोंदवून थांबू. डॉ. आंबेडकरांची जयंती गेल्या महिन्यात झाली, त्या दरम्यान नोंद प्रसिद्ध करायची होती, पण विविध कारणांमुळे गोष्टी लांबल्या. तरी इथला हा शेवटचा उल्लेख त्या निमित्ताला धरूनही वाचावा. विख्यात पत्रकार व राजकारणीही राहिलेले अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांचं प्रतिमाहनन करणारं पुस्तक लिहिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. हे इंग्रजी पुस्तक अजूनही बाजारात मिळतं, पायरेटेड पुस्तकं उपलब्ध करून देणाऱ्या इंटरनेटवरच्या स्त्रोतांमधेही ते मिळतं. पण शौरींच्या आंबेडकरांवरच्या आरोपांना एकेक मुद्दा धरून संदर्भासह प्रत्युत्तर म्हणून फडक्यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी : अरुण शौरी' हे सव्वाचारशेहून अधिक पानांचं पुस्तक आता सहजी मिळत नाही (या पुस्तकाचं पहिलं प्रकरण पुढील ठिकाणी वाचायला मिळेल: साधना साप्ताहिक, १७ एप्रिल १९९९). शौरींचं पुस्तक १९९७ साली आलं, फडक्यांनी प्रत्युत्तरादाखल लिहिलेलं पुस्तक लोकवाङ्मय गृहाने १९९९ साली काढलं. त्याची पहिली आवृत्ती नऊ वर्षांच्या आत संपली होती, असं वासंती फडके यांनी दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये लिहिलेल्या मनोगतातून कळतं. ही दुसरी आवृत्ती तथागत प्रकाशनाने १४ एप्रिल २०१६ रोजी काढली, म्हणून ती आता शोधल्यावर मिळते (पाहा: डॉ. आंबेडकर बुक सेंटर). दरम्यानच्या काळात अरुण शौरी भारतीय जनता पक्षाचे नेते झाले, खासदार झाले, भाजपप्रणित लोकशाही आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंळात राहूून गेले. अलीकडे ते भाजपच्या विद्यमान पंतप्रधानांविरोधी बोलल्यामुळे इंग्रजीतल्या पुरोगामी वर्तुळांमधेही अधिक ठळकपणे दिसतात. 'कॅरव्हान'सारख्या उच्चभ्रू मासिकाची जाहिरातही करतात. त्यांचं राजकीय आणि तथाकथित बुद्धिजीवी करिअर अबाधित राहिलं. शौरीच नव्हे, तर अनेक मंडळी भारतीय भाषांमधली साधनं न वाचता आपापल्या दृष्टिकोनातून विशिष्ट साच्यात इंग्रजी लेखन करून बुद्धिजीवी करिअर घडवतात. आंबेडकरांवर लिहिताना मराठीतलं एकही साधन न वापरणाऱ्या, आंबेडकरांचं मराठी लेखन न वाचणाऱ्या शौरींची ही उणीवही फडक्यांनी अधोरेखित केलेय. पण फडक्यांनी पुस्तक लिहिलं मराठीत- मराठी वाचकांना शौरींचा मूळ आशयही कळावा आणि सोबत त्याचा प्रतिवादही कळावा, असं त्यांना वाटत असावं. पण त्यांच्या या व इतर पुस्तकांना मराठी अवकाशातला प्रतिसाद कसा विखुरलेला आहे, हे आपण नोंदवलं आहेच. य. दि. फडके अकादमिक करिअर करत नव्हते आणि राजकीय करिअरही करत नव्हते. ते तथ्यावर आधारित इतिहास लिहू पाहत होतेे. पण आता तथ्यांपेक्षा आपापल्या दृष्टिकोनातल्या मतांनाच जास्त वरचढ भाव असताना फडक्यांच्या या इतिहासलेखनाचं वाचन कुठवर होईल- माहीत नाही. त्यामुळे त्यावर पुढे वाद-प्रतिवाद होणं तर आणखीच मुश्कील.

    मुखपृष्ठ: विजय सुरवाडे । तथागत प्रकाशन