२४ ऑगस्ट २०२६

राखणदार यात्रा : देरसू ते बारसू

देरसू

सूर्य उगवला. एखाद्या सजीवाप्रमाणे आधी त्याची एक कडा पाण्यावर डोकावत आली, आणि मग पूर्ण सूर्य क्षितिजावर दिसू लागला. मग स्वर्गापर्यंत चढत जाण्याचा त्याचा रोजचा प्रवास सुरू झाला.

"किती सुंदर दिसतंय!" मी भारावून म्हणालो.

"हा सगळ्यांत महत्त्वाचा माणूस. तो गेला की बाकीचं सगळं जाणार", देरसू म्हणाला. थोडं थांबून तो पुढे बोलायला लागला : "पृथ्वीही माणूस..." ईशान्येकडे बोट करून म्हणाला- "तिचं डोकं तिथे", मग नैऋत्येला बोट करून म्हणाला- "पाय तिकडे." मग म्हणाला- "आग नि पाणी ताकदीची माणसं. आग नि पाणी गेले की सगळ्या गोष्टी गेल्या.. सगळं संपलं."

रेखाचित्र: व्लादिमीर आर्सेन्येव्ह (बहुतेक)
[वादळ सुटलेलं तेव्हा] देरसू म्हणाला, "का चिडलाय? आपण त्याला दुखावलं का?"

"कोणाला?" कझाक सैनिकांनी विचारलं.

देरसू म्हणाला, "त्याला रस्कीमधे (रशियन भाषेत) काय म्हणतात ते मला ठाऊक नाही. तो लहान देव, लहान माणूस, डोंगर सगळा जिवंत आहे. तो वारा फुंकू शकतो, झाडं मोडू शकतो. आम्ही त्याला कांगू म्हणतो."

कॅप्टन व्लादिमीर आर्सेन्येव्ह या रशियन लष्करी अधिकाऱ्याला १९०२च्या दरम्यान सायबेरियाच्या वाळवंटातील काही भागांचे नकाशे तयार करायला पाठवण्यात आलं. त्याच्यासोबत मोजक्या सैनिकांचं पथकही होतं. या प्रवासात त्यांना देरसू उझाला हा नानई जमातीतला माणूस भेटला. जंगलात शिकार करून तो गुजराण करायचा. देरसूची सृष्टीविषयीची नि सभ्यतेविषयीची दृष्टी आर्सेन्येव्हवर भुरळ घालणारी ठरली. मग त्याने देरसूसोबत घालवलेल्या दिवसांविषयी पुस्तक लिहिलं, त्यातून वरचे दोन प्रसंग नोंदवले (इंग्रजी भाषांतर : माल्कम बर, १९४१, ई. पी. डटन अँड कंपनी. रेखाटनही याच आवृत्तीतलं). जपानी चित्रपट दिग्दर्शक अकिरा कुरोसावा यांनी १९७५ साली या पुस्तकावर तयार केलेला ‘देरसू उझाला’ हा चित्रपट प्रसिद्ध आहे. परंपरा आणि आधुनिकता, गाव आणि शहरं, निसर्ग आणि माणूस यातल्या द्वंद्वावर (किंवा परस्परावलंबित्वावर) भाष्य करणारं देरसूचं कथन कोकणात अलीकडे निघालेल्या ‘राखणदार यात्रे’च्या निमित्ताने आठवतं.

राखणदार यात्रा आणि मुंबईचा विस्तार

गेली सुमारे दोनेक वर्षं मुंबईपासून तळकोकणापर्यंत ‘शाश्वत कोकण परिषदे’ने काही परिसंवाद घेतले. पश्चिम किनारपट्टीला लागून असलेल्या या प्रदेशात येऊ घातलेल्या विविध विकासप्रकल्पांविषयी स्थानिक पातळीवर चर्चा घडवून आणणं, हा यामागचा उद्देश. प्रत्येक ठिकाणी परिसंवादांचे निमंत्रक वेगवेगळे राहिले असले आणि यामागे कोणतीही एक विशिष्ट संस्था वा संघटना नसली तरी, काही व्यक्तींचा गट त्यात कळीची भूमिका निभावताना दिसतो. यात मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत ठिकठिकाणची मंडळी सहभागी आहेत. याच गटाच्या वतीने अलीकडे ‘राखणदार संघ’ नावाचा एक मंच स्थापन करण्यात आला. या मंचाच्या वतीने १३ जूनपासून ‘राखणदार यात्रा’ हा उपक्रमाची सुरुवात झाली.

राखणदार यात्रेचा पहिला टप्पा गोवा-कर्नाटक सीमेवरील कणकुंबी या गावापासून सिंधुदुर्गातील बांदा शहराजवळच्या सोनुर्ली या गावापर्यंत होता. त्यानंतर दुसरा टप्पा जुलै महिन्यात रेडी ते तळाशीळ या सिंधुदुर्गातील गावांदरम्यान झाला. तिसरा टप्पा १५ ते १७ ऑगस्ट असे तीन दिवस मुणगे (तालुका- देवगड, जिल्हा- सिंधुदुर्ग) ते बारसू (जिल्हा-रत्नागिरी) या गावांदरम्यान पार पडला. यातील तिसऱ्या टप्प्यात तिसऱ्या दिवशी पूर्ण वेळ या यात्रेसोबत प्रवास करून लिहिलेला हा वृत्तान्त आहे. 

राजापूर तालुक्यातील आडिवरे इथे यात्रेकरूंनी आदल्या दिवशी रात्री मुक्काम केला होता. त्यामुळे तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात या गावातील महाकाली मंदिरात दर्शन घेऊन आणि नारळ वाढवून झाली. ‘कोकणी रानमाणूस’ या यू-ट्यूब चॅनलद्वारे लोकप्रियता लाभलेले प्रसाद गावडे, गेली सुमारे वीस वर्षं या कोकण पट्ट्यातील विविध पर्यावरणविषयक प्रश्नांवर काम करत आलेले सत्यजित चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते शशी सोनावणे, लेखक अविनाश उषा वसंत, वन्यजीव संवर्धनासंबंधी काम करणारे मल्हार इंदुलकर, योगेश कांबळे, विनीत विचारे, यांच्यासोबतच इतरही पंधराएक मंडळी या वेळी हजर होती. यात्रेच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर, निरनिराळ्या दिवशी यात इतरही व्यक्ती सहभागी होत आल्या. 

‘राखणदार यात्रा’ आडिवऱ्यातून वाडा-तिवरे या गावी असलेल्या कांदळवनाच्या दिशेने गेली (या कांदळवनातील गाऱ्हाण्याचा व्हिडिओ.) आणि तिथून जवळच असलेल्या आंबोळगडच्या समुद्रकिनाऱ्यावर उभं राहून यात्रेत सहभागी मंडळींनी राखणदार प्रवृत्तीला साद घालत निसर्ग वाचवण्यासंदर्भात प्रतिज्ञा केली (खालचा व्हिडिओ).

अशा समुद्रकिनाऱ्यांजवळची कांदळवनं, म्हणजेच खारफुटीची जंगलं सागरी जैवविविधता टिकवण्यासोबतच किनाऱ्यावरील रहिवाशांना नैसर्गिक सुरक्षाकवच पुरवतात. महाराष्ट्रातील कांदळवनांमध्ये सुमारे वीस निरनिराळ्या प्रजातींच्या वनस्पती आढळतात. या संदर्भात संवर्धनाकरता महाराष्ट्र शासनाने २०१२ साली ‘कांदळवन कक्ष’ सुरू केला. पण प्रत्यक्षात मुंबईसारखं शहर वाढत जाताना कांदळवनांमधली हजारो झाडं वेळोवेळी कापली जात आली आहेत. 

आंबोळगड समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या कांदळवनात प्रार्थना (फोटो : रेघ)

डिसेंबर २०२५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्यावर वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्गासाठी खारफुटीमधली सुमारे ४५ हजार झाडं कापायचा मार्ग मोकळा झाला. या पट्ट्यात येणाऱ्या चारकोप भागातील कोळी लोकांच्या मासेमारीला याचा जबर फटका बसेल, तसंच याचे खुद्द शहरी रहिवाशांवरही विपरित परिणाम होतील, याबद्दल तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईत येणाऱ्या पुरांपासून वाढत्या उष्णतामानापर्यंत विविध समस्यांना कांदळवनाच्या विनाशामुळे आणखी गंभीर रूप येईल, असं ते म्हणतात. (‘The environmental costs of replacing mangroves with a road’, Mongabay India, 21 January 2026). मुंबई उच्च न्यायालयानेही २०१८ साली दिलेल्या एका जनहित याचिकेवरील निकालात, पश्चिम किनारपट्टीवरील कांदळवनं नष्ट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. कांदळवनं नष्ट करणं हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१चा भंग करणारं असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना जीवनाची सुरक्षा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराची हमी देण्यात आली. न्यायाधीश अभय ओक आणि रियाझ छागला यांनी दिलेल्या सदर निकालात म्हटलं होतं की, “कांदळवनांच्या परिसंस्थेची मानवी जीवनात अत्यंत मूल्यवान भूमिका आहे. अनुच्छेद २१नुसार नागरिकाला अर्थपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार अबाधित राहण्याकरता कांदळवनं टिकवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे, कांदळवनांचा विनाश होत असेल आणि त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी राज्यसंस्थेने पावलं उचलली नाहीत, तर तो अनुच्छेद २१चा भंग ठरेल.”

मुंबई, नवी मुंबई, यानंतर आता रायगड जिल्ह्याच्या दिशेने सुमारे १२४ गावांच्या भागात ‘तिसरी मुंबई’ वसवण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलं आणि त्यानुसार काही ठिकाणी भूसंपादनालाही सुरुवात झाली. ‘तिसऱ्या मुंबई’चं क्षेत्र नवी मुंबईपासून अलीबागपर्यंतचं सुमारे पावणेचारशे चौरस किलोमीटरांचं असल्याचं दिसतं. त्यात मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची जंगलं आणि इतर वनक्षेत्रं आहेत. 

मुंबईचा विस्तार शेवटी कोकण किनारपट्टीच्या मुळावर उठेल, अशी भीती राखणदार यात्रेत वेळोवेळी बोलून दाखवण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराचा आणि तिथे स्थानिकांकडून सुरू असलेल्या विरोधाचाही उल्लेख या वेळी झाला. वाढवण बंदराला केंद्रस्थानी ठेवून ‘चौथी मुंबई’ उभारण्याचीही योजना राज्य सरकारने आखली आहे. सुमारे साडेपाचशे चौरस किलोमीटरांचा हा परिसर असून त्यात १०७ गावांचा समावेश होतो (‘वाढवण बंदराला जोडून आकाराला येणार चौथी मुंबई’, पुढारी, १ डिसेंबर २०२५). 

कोकणी माणूस उपजीविकेसाठी मुंबईवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहात आला आहे. रोजगारासाठी मुंबईच्या दिशेने होणारं स्थलांतर कोकणात सर्रास दिसतं. अशा वेळी मग मुंबईच कोकणात आली तर काय बिघडलं, असा जटिल प्रश्न कोणी विचारू शकतं. पण उपजीविका पुरवायला हवी, तिथे महानगरीकरण पुरवणं, हा उपाय असू शकतो का- या दिशेने चर्चा आवश्यक असल्याचं राखणदार यात्रेदरम्यान स्थानिकांच्या बोलण्यातून जाणवलं. 

विकासाची संकल्पना

“आमचा विकासाला विरोध नाही, पण विकास स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि निसर्गपूरक शक्यता लक्षात घेऊन करण्याऐवजी बड्या उद्योगांच्या सोयीने होताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर होणारा विरोध विकास प्रकल्पांना नसून विनाशकारी प्रकल्पांना आहे,” असा मुद्दा सत्यजित चव्हाण यांनी मांडला. वाडातिवरे इथे भंडार पुरुष देवस्थानात गाऱ्हाणं घालताना कोणीतरी ‘कोकणातील विकास प्रकल्पांचं संकट दूर होऊ दे रे म्हाराजा’ असं म्हटलं, तेव्हा त्यात ‘विनाशकारी’ अशी भर घालण्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

तबरेझ सायेकर यांच्या कबरीपाशी प्रार्थना (फोटो : रेघ)

राखणदार यात्रेचा पुढील थांबा साखरी नाटे या गावात होता. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या या गावात मुस्लीम मच्छिमारांची संख्या मोठी आहे. एप्रिल २०११मध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारात तबरेझ सायेकर या स्थानिक तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच्या कबरीपाशी राखणदार यात्रेतील सहभागींनी गावकऱ्यांसह प्रार्थना केली. या वेळी ‘राखणदार तबरेझ’ असा उल्लेख करून घोषणाही देण्यात आल्या. यानंतर संवादबैठक झाली.

वाढवण बंदराच्या उभारणीला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी शशी सोनावणे म्हणाले, “सध्याच्या विनाशकारी विकास संकल्पनेचा परिणाम सागरी, डोंगरी आणि नागरी अशा तीन पातळ्यांवर होतो. पालघर भागात आदिवासी समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांचा डोंगर पोखरून समुद्रात भर टाकली जाते. त्याचा फटका समुद्रावर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमारांना बसतो. पुढे समुद्र शहरात घुसून नागरी रहिवाशांवरही परिणाम होतो.”

गावात रंगारी म्हणून काम करणारे फिरोझ म्हणाले, “आत्मनिर्भर भारताबद्दल सध्या बोललं जातं. पण आम्ही आत्ताच आत्मनिर्भर आहोत. आमच्या इथे एखाद्या मच्छिमाराकडे आधी एक जाळं असेल तर आता सहा जाळी झाली आहेत. या जाळं विणण्यातून रोज सहाशे ते साडेसहाशे मजुरी मिळवणारे अनेक लोक आहेत.” रंगारी म्हणूनही पंचक्रोशीत बरंच काम मिळत राहातं, त्यामुळे बाहेर जायची वेळ आली नाही, असं त्यांनी प्रस्तुत लेखकाला सांगितलं. 

एक बुजुर्ग संवादबैठकीमध्ये म्हणाले, “अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बाजूने प्रगत देशांनीही शंभर टक्के कौल दिलेला नाही, मग आमच्यासारख्या लोकांवर हे प्रकल्प का थोपवले जातात? आमची प्रशासनाला एकच सूचना आहे- आमचा विकासाला विरोध नाही. मासे-आंबा-काजू याच्याशी संबंधित प्रकल्प आणलेत तर आम्ही स्वागतच करू. पण आत्ता आमच्या हातात असलेला रोजगार अजून बळकट होईल, असे प्रकल्प न आणता आत्ता हातात असलेला रोजगार काढून मग पर्याय देऊ असं सांगू नका.” 

साखरी नाटे इथे संवादबैठकीनंतर राखणदार यात्रेतील कार्यकर्त्यांनी जेट्टीवर जाऊन गिटारीच्या साथीमध्ये एक गाणं म्हटलं. “गाव सोडूचो नाय, जंगल सोडूचो नाय, माय-माती सोडूचो नाय, लढाई सोडूचो नाय. बिरसा तंट्या हाक मारिता लढाई दर्यासाठी, मच्छिमार यावा, दलित यावा, यावा आदिवासी.” या वेळी मोठ्या लोकांसोबतच शाळकरी मुलंही त्यांच्या आसपास कुतूहलाने जमा झाली होती. हे गाणं ओडिशापासून मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यात हिंदीसदृश रूपात गाजलेलं आहे. इथे त्याला स्थानिक भाषेचा आणि तपशिलांचा साज चढवण्यात आला. राखणदार यात्रेने स्वीकारलेली ‘जल-जंगल-जमीन’ ही घोषणाही अशीच मध्य भारतातील आदिवासी पट्ट्यातून आलेली आणि इथे पहिल्यांदाच ठळकपणे वापरली गेलेली दिसते.   


पुढे राखणदार यात्रा देवाचे गोठणे इथल्या सड्यावर गेली. या सड्यावर दीपकडी (एककांडी) आणि कापरी कमळ ही दुर्मिळ फुलं फुलली होती. यातली दीपकाडी ही वनस्पती केवळ कोकणातच सापडते. नागपंचमीला नागाच्या प्रतिमेसमोर वाहिलं जाणारं हे फूल आहे (१७ तारखेलाही नागपंचमी होती). ‘सडे’ म्हणजे जांभ्या दगडाचे वरवर पाहता ओसाड वाटणारे माळ. पावसात त्यावर काही छोट्या वनस्पती फुलून येतात. इथे उल्लेख देवाचे गोठणे, बारसू, अशा काही गावांमधले सडे कातळशिल्पांमुळेही अलीकडे प्रसिद्धीच्या झोतात आले. इथला जांभा दगड पाणी शोषून जमिनीत मुरवतो, साठवतो आणि त्यातून जलस्त्रोतांना पाण्याचा टिकाऊ पुरवठा होत राहातो. स्वाभाविकपणे बराच जीवनव्यवहार अप्रत्यक्षपणे या सड्यांचे लाभ मिळवत असतो. 

देवाचे गोठणेमधील देवराईत हसळा देवीचं मंदिर आहे. तिथेही राखणदार यात्रेच्या वतीने नारळ वाढवून गाऱ्हाणं घालण्यात आलं. या देवळाशी संबंधित दंतकथा आणि श्रद्धेवर आधारित अनुभवही गावकऱ्यांनी सांगितले. आपापल्या श्रद्धेनुसार या अनुभवांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल, पण यातून निसर्गरक्षणाबद्दलचं एक “नैतिक आवाहन” वातावरणात टिकून राहातं, असं मत सत्यजीत यांनी नोंदवलं. आधी या मंदिराचं बांधकाम चिऱ्याचं नि कौलांचं होतं, पण अलीकडे त्यावर आधुनिक गिलावा आणि मेटल टाइलचं छप्पर असं कलम झालेलं दिसतं.

यानंतर यात्रा सोलगाव इथे गेली. तीन वर्षांपूर्वी सोलगाव, बारसू, देवाचे गोठणे, गोवळ, धोपेश्वर, धाऊलवल्ली, इत्यादी गावांनी मिळून ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला यशस्वीरीत्या विरोध केला. (तीन भारतीय सरकारी ऊर्जा कंपन्या आणि आखातातील दोन तेल कंपन्या यांचा हा संयुक्त उपक्रम होता). त्या वेळी पोलीस कारवाईसाठी आले असताना त्यांच्या मार्गात आडव्या झालेल्या स्थानिक स्त्रियांची आणि नागरिकांची छायाचित्रं, तसंच लाठीमाराचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात पसरल्यामुळे हा विषय मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्ये काही दिवस गाजला. (जुनी नोंद : 'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ). त्या आंदोलनाच्या आठवणी जागवून कार्यकर्त्यांनी इथल्या लोकांचे आभार मानले. गावातील गांगेश्वर मंदिरात संवादसभा भरली. “राजापूरच्या जनतेने राखणदार प्रवृत्ती दाखवून विनाशकारी प्रकल्प थोपवून धरले, त्यामुळे ते आमच्यापर्यंत (सिंधुदुर्गात) आले नाहीत. एकदा ही कीड लागली तर ती खालपर्यंत जाईल,” असं प्रसाद म्हणाले. 

सोलगाव इथल्या गांगेश्वर मंदिरातील संवादबैठक (फोटो: रेघ)

या वेळी गावपातळीवर असणाऱ्या रोजगाराच्या शक्यतांबद्दलही मत मांडलं गेलं. वावडिंग या औषधी वनस्पतीची फळं विकून काही स्थानिक लोकांनी २०-३० हजारांपर्यंत उत्पन्न कमावल्याचा अनुभव पंडित नावाच्या ज्येष्ठ व्यक्तीने नमूद केला. या निसर्गपूरक उद्योगांबाबत प्रशिक्षण देऊन जागरूकता निर्माण करायला हवी, अशी सूचना त्यांनी केली. चंद्रकांत बंडबे यांनी गावाच्या परिसरात सत्तर ते ऐंशी प्रजातींच्या औषधी वनस्पती असल्याचं सांगितलं. ते गेली अनेक वर्षं या संदर्भात माहिती गोळा करत आले आहेत. “कोव्हिडच्या वेळी बंडबेकाकांनी या वनस्पतींच्या माध्यमातून गावाचं आरोग्य निरोगी ठेवण्याची मोठी भूमिका निभावली,” असं एका तरुणाने संवादसभेदरम्यान सांगितलं. (याचा अर्थ रोगप्रतिकारक लशी घेतल्या नाहीत, असा नाही). 

बारसू

राखणदार यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याचा शेवट संध्याकाळी बारसू (जिल्हा- रत्नागिरी) या गावात झाला. सोलगाव ते बारसू यातलं अंतर तेरा-चौदा किलोमीटरांचं आहे. या रस्त्यावर ‘तथास्तु ग्लोबल व्हेन्चर्स’ या कंपनीने प्रत्येकी सुमारे दोन-अडीच गुंठ्याचे पंचावन्न भूखंड विक्रीला काढले आहेत. त्यांचे ‘सात्त्विक जीवन जगा’, ‘स्वतःमधली शांतता शोधा- दररोज’, अशा आशयाच्या इंग्रजी ओळी असणारे फलक रस्त्याला लागून दिसले (सोबतच्या छायाचित्रात संपर्काचा तपशील खोडला आहे). या प्रकल्पाच्या व्हिडिओ जाहिरातींमध्ये ‘फाइड यूअर सोल इन सोलगाव’ अशी ओळ आहे! यातून बाहेरगावच्या ‘गुंतवणूकदारां’ना साद घातलेली आहे. पण या परिसरात रिफायनरीविरोधी आंदोलनावेळी घडलेल्या घटना किंवा बारसूत येऊ घातलेला अणुऊर्जा प्रकल्प, या पार्श्वभूमीवर अशा जाहिराती अजाणतेपणी स्वतःचाच उपहास करणाऱ्या वाटतात.

सोलगाव-बारसू रस्त्यावर (फोटो : रेघ)

याआधी राखणदार यात्रा देवगड (जिल्हा- सिंधुदुर्ग) आणि पूर्णगड (जिल्हा- रत्नागिरी) या गावांमधून जाऊन आली. या दोन गावांसह बारसूमध्ये एकूण २५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे तीन अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. संसदेने डिसेंबर २०२५मध्ये ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेन्ट ऑफ न्युक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्फॉर्मिंग इंडिया (शांती)” [भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि प्रगती] विधेयक मंजूर केलं. त्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रामधील खाजगी गुंतवणुकीला आता मोकळी वाट मिळाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मे २०२६मध्ये विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले. त्यानुसार, देवगडमध्ये नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही सरकारी कंपनी ७,२०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभा करेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज पूर्णगडमध्ये तितक्याच क्षमतेचा प्रकल्प उभारेल आणि बारसूमध्ये अदानी पॉवर ६,००० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारेल, असं सध्या ठरलं आहे (‘Maharashtra signs MoUs for generating 25,000 MW from nuclear power’, Hindustan Times, 20 May 2025). पण तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला झालेला विरोध बघता भविष्यात असेच प्रकल्प इथे आणले, तर आणखी संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहेत. 

राखणदार यात्रा हळूहळू मुंबईच्या दिशेने सरकत जाणार आहे. आधी सुटे-सुटे संघर्ष अनुभवलेल्या या पट्ट्यात भविष्यातील संघर्षाचं स्वरूप एकसंध असावं, तरच राज्यसंस्था स्थानिक लोकांचं म्हणणं ऐकून घेईल, असं मत दोन्ही संवादबैठकांमध्ये व्यक्त झालं. 

बारसू इथे सापडलेल्या प्रागैतिहासिक कातळशिल्पांपाशी येऊन राखणदार यात्रेचा तिसरा टप्पा संपला. एक माणूस आणि दुतर्फा दोन वाघ, अशा स्वरूपाचं एक कातळशिल्प तिथे आहे. या आकृत्या आपल्या सरासरी उंचीच्या नजरेतून सहजपणे कळत नाहीत. उंचावरून कळतात. पण अजून त्यांचे अर्थ अभ्यासकांना पुरेसे स्पष्ट झालेले नाहीत. या भागातल्या आदिम संस्कृतीच्या या खुणा असल्याचं मानलं जातं. त्याच धारणेला मध्यवर्ती ठेवून इथल्या संस्कृतीमधील ‘राखणदार प्रवृत्ती’ला साद घालण्याचा आपला प्रयत्न असल्याची भावना ‘राखणदार यात्रे’च्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

बारसू इथल्या कातळशिल्पापाशी राखणदार यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याची सांगता

यात्रेची दिशा

पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर यात्रा / पदयात्रा काढून लोकसंवाद साधण्याचे प्रयत्न भारतात याआधीही झाले आहेत. गांधीविचारातून प्रेरणा घेऊन (विनोबा भाव्यांचे अनुयायी) सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९८०च्या दशकारंभी काश्मीर ते कोहिमा अशी हिमालयातून एक पदयात्रा काढली. त्याच दशकाअखेरीला महाराष्ट्रात नवापूर ते गोवा अशी ‘पश्चिम घाट बचाव मोहिमे’ची पदयात्राही गाजली. १९९०च्या दशकारंभी आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या दरम्यान ‘वन्य प्रांत चैतन्य यात्रा’ काढण्यात आली. ही चळवळीची रीत गांधीविचारातून आलेली आहे, तसंच त्यातलं संस्कृतीबद्दलचं आवाहनही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे त्याच विचारातून आलेलं आहे. गाव हे राजकीय-अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी ठेवणं, सांस्कृतिक खुणा राजकीय व्यवहारात धर्म-जातीपलीकडचं प्रतीक म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न (गांधींचं ‘रामराज्य’), तसंच उपजीविकेची साधनं परिसरातून शोधण्याला प्राधान्य देणारं अर्थकारण (बुद्धविचारापासून गांधींपर्यंतच्या प्रेरणा सांगणारी ई. एफ. शुमाकर यांचं ‘स्मॉल इज ब्यूटिफूल’ ही मांडणी), इत्यादी सूत्रं त्यात दिसतात.

गांधी हयात असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या व्यक्तींनी यातील काही अंतर्विरोध दाखवले. गांधींचे शिष्य असणाऱ्या जवाहरलाल नेहरूंनी देशाचं पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर भिन्न विकासाची वाट चोखाळली. हे सर्व वादविवाद वेगळे दखलपात्रच आहेत. पण या घडामोडींना पाऊण शतकाचा काळ उलटून गेला आहे. तंत्रज्ञानापासून बाजारपेठेपर्यंत अनेक बाबतीत बरेच बदलही झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या अंतर्विरोधांकडे नव्याने पाहण्याची गरज कायमच असते. या नव्याने पाहण्यातसुद्धा अंतर्विरोध नसतात असं नाही. खुद्द राखणदार यात्रेमध्येही काही वेळा असे विचारांचे आणि व्यवहारांचे अंतर्विरोध दिसू शकतील. पण त्यातला सध्याचा मुद्दा अटीतटीचा आहे. कोकण किनारपट्टीत येऊ घातलेल्या अणुऊर्जेपासून खाणकामांपर्यंतच्या विविध प्रकल्पांचा प्रतिकार करणं, हे त्यात स्वाभाविकपणे प्राधान्यावर आहे.

‘शाश्वत कोकण परिषदे’ने २०२४ सालच्या निवडणुकांवेळी चार पानांचा एक जाहीरनामा काढला. त्यात ‘काय नको’ हे सांगताना ‘काय हवं’ याबद्दलही त्रोटक सूचना होत्या. जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेला इथला सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याचं माधव गाडगीळ आयोगानेही (२०११) नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प विध्वंसक ठरतील; त्याऐवजी इथे निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, त्याच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा अधिक सहभाग असावा, इत्यादी शिफारसी आयोगाने केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राखणदार यात्रेची दिशा प्रतिकाराच्या पलीकडे पर्यायी विकासदृष्टीकडेही जाऊ पाहते. आत्ताही त्याबद्दल अनौपचारिकपणे बोललं जात असलं तरी त्याची आणखी सविस्तर मांडणी आवश्यक वाटते. एखादी गोष्ट ‘जतन’ करायची म्हणजे काय करायचं, परंपरेतलं काय स्वीकारायचं आणि काय नाकारायचं, याचा ‘जतनविचार’ मांडून कदाचित ते शक्य होईल. (असा एक प्रयत्न ‘परंपरेचं अरण्य आणि आधुनिकतेचं अभयारण्य’ या एका भाषांतरित पुस्तकाला जोडलेल्या दीर्घ टिपणात केला- ‘अबुझमाडचे अनुनाद’, नरेन्द्र, पपायरस प्रकाशन, २०२५). वर उल्लेख केलेल्या संभाव्य अंतर्विरोधांची, तसंच विचारसरणीसारख्या मुद्द्यांची दखल त्यात प्रांजळपणे आणि चिकित्सकपणे घेणं उपयोगी ठरेल.

बाकी, देरसूला सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी ‘कांगू’ साद घालत होता, तसा कोकणात ‘राखणदार’ साद घालतो, अशी धारणा आहे. याकडे मिथक म्हणून पाहायचं ठरवलं तरीही ती साद ऐकून त्यावर प्रतिसाद तरी द्यायला हरकत नसावी.

अकिरा कुरोसावा यांच्या चित्रपटातलं दृश्य
हा लेख 'साधना' साप्ताहिकाच्या २९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या अंकातही प्रकाशित झाला आहे. 

जुन्या पूरक नोंदी-

ऐच्छिक वर्गणीसाठी : 

०१ ऑगस्ट २०२६

'काफ्काचा शेवटचा खटला' : लेखक, अस्मिता, बाजार यांचा गुंता

Picador, 2018. Cover Design : Ami Smithson

फ्रान्झ काफ्का (३ जुलै १८८३ - ३ जून १९२४) हा ज्यू धर्मात जन्मलेला आणि जर्मन भाषेत लिहून गेलेला लेखक जन्मापासून बहुतांश काळ प्राग या चेक भाषकांची बहुसंख्या असणाऱ्या शहरात राहिला. इथल्याइथे तीन निरनिराळ्या ओळखी त्याच्याशी जोडल्या गेल्या. 

काफ्काचं लेखन वाचलेल्यांना त्याच्या चरित्राबद्दलच्या काही प्राथमिक गोष्टी माहीत असतात, पण इतर वाचकांसाठी थोडक्यात असं : काफ्का हयात असताना त्याचं तुलनेने थोडंच साहित्य प्रकाशित झालं. दोन-चार कथासंग्रह, इतकंच. तो अशा प्रकाशनासाठी फारसा उत्सुक नसायचा, याबद्दलच्या आख्यायिका किंवा थोडंफार वस्तुस्थितीतून आलेलं म्हणणं ठिकठिकाणी येत राहातंच. मरण्याआधी त्याने त्याचं मागे उरलेलं सर्व अप्रकाशित लेखन (कथा, कादंबऱ्या, त्याने इतरांना पाठवलेली पत्रं, रोजनिश्या) जाळून टाकावं, अशी सूचना त्याचा घनिष्ठ मित्र मॅक्स ब्रॉड याच्यासाठी लिहून ठेवलेल्या टिपणात केली. पण ब्रॉडने आपल्या मित्राची ही शेवटची इच्छा अंमलात आणली नाही. उलट, त्याने काफ्काची हस्तलिखितं जपून ठेवली, मग त्याचं संपादन करून काफ्काच्या तीन अपूर्ण कादंबऱ्या, कथासंग्रह, रोजनिश्यांचा खंड, पत्रांचे खंड, असं साहित्य प्रकाशित होत राहिलं, इतर भाषांमध्ये जात राहिलं. विविध कारणांमुळे ते पसरलं आणि आधुनिक काळातला एक महत्त्वाचा लेखक म्हणून काफ्काचं स्थान पक्कं झालं. आता वेगवेगळ्या परिस्थितीत त्याची आठवण काढली जाते. कधी वाजवी, तर कधी अवाजवी वर्णनंही केली जातात.

जर्मनीतल्या नाझी फौजांची पावलं तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकियापर्यंत पोचली, तेव्हाच (१९३९) ब्रॉडने प्रागचा निरोप घेतला आणि तो तत्कालीन पॅलेस्टाइनमधल्या तेल अवीव्हला जाऊन स्थायिक झाला. त्याच्यासोबत अर्थातच त्याची सर्व साहित्यसंपदा आणि काफ्काची अनेक हस्तलिखितंही तिकडे गेली. कालांतराने इस्राएलची निर्मिती झाली. पुढे ब्रॉडने स्वतःची साहित्यसंपदा त्याची सचिव इस्थर हॉफकडे सोपवली, मग इस्थरच्या निधनानंतर तिची मुलगी इव्हा हॉफकडे या कागदपत्रांचा ताबा आला. इस्थर नि इव्हा दोघीही लहरीपणे वागत असत. त्यांनी व्यक्तिगत आर्थिक लाभाकरता ही कागदपत्रं अधूनमधून विकत आल्याचा आरोप झाला. १९७०च्या दशकात इस्राएली सरकारने पहिल्यांदा या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण तेव्हा न्यायालयाने इस्थर हॉफच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यान, तिने १९८८ साली 'द ट्रायल' या काफ्काच्या कादंबरीचं हस्तलिखित लिलावात काढून जर्मनीतल्या एका अभिलेखागाराला २० लाख डॉलरांना विकलं.

या हस्तलिखितांची मालकी हॉफसारख्या खाजगी व्यक्तीकडे ठेवावी की कागदपत्रांचं महत्त्व लक्षात घेता ती इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालयाकडे जायला हवीत, असा वाद २००८च्या दरम्यान इस्राएलमधील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचला. दरम्यान, जर्मनीतील मरबाख इथल्या साहित्य अभिलेखागाराने या खटल्यात उडी घेतली. मग यात आणखी अस्मितांचे धागे गुंतले. काफ्का धर्माने ज्यू असल्यामुळे ज्यू राज्य म्हणून निर्माण झालेल्या इस्राएलचा त्याच्यावरचा दावा मोठा, असं एका बाजूचं म्हणणं. तर, काफ्का जर्मनमध्ये लिहीत होता आणि जर्मन साहित्यपरंपरेशी त्याची जवळीक होती म्हणून जर्मनीचा त्याच्यावरचा दावा मोठा, असं दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं. मग नाझी जर्मनीत ज्यूंचा झालेला छळ लक्षात घेता आता जर्मनीने यावर दावा करणं फिजूूल आहे, असाही सूर न्यायालयाबाहेरच्या वादांमध्ये उमटला. तर, इस्राएलला स्वतःची ज्यूराष्ट्रवादी अस्मिता अधोरेखित करण्यापुरताच काफ्का हवा आहे, प्रत्यक्षात इतकी वर्षं त्यांना काफ्काच्या साहित्यात कधी रस वाटला का नाही, असाही प्रश्न वजा आरोप नोंदवला गेला. 

या खटल्याच्या निमित्ताने एखाद्या लेखकासंदर्भात अस्मितांचे मुद्दे कसे वापरले गेले, अभिलेखागारांचं राजकारण कसं सुरू असतं, त्यातून त्या-त्या समूहाच्या धारणा घडवण्याचे प्रयत्न कसे होत असतात, आणि व्यापक बाजारपेठेचाही संदर्भ यात कसा गुंतलेला असतो, या प्रश्नांचा पसारा बेंजामिन बॅलिंट या इस्राएली पत्रकार-अभ्यासकाने लिहिलेल्या 'काफ्काज् लास्ट ट्रायल : द स्ट्रेंज केस ऑफ अ लिटररी लिगसी' (पिकेडॉर, २०१८) या पुस्तकातून उलगडतो.

काफ्काने स्वतःचं अप्रकाशित लेखन जाळायची सूचना केली असली तरी ती निरपवादपणे स्वीकारायची गरज नाही, असं ब्रॉडचं म्हणणं होतं. काफ्का  स्वतःच्या लेखनाविषयी साशंक असायचा, त्यामागे परिपूर्णतेविषयीचं त्याचं पछाडलेपण कारणीभूत होतं. पण त्याच्याकडून मिळालेल्या गोष्टी छापून आल्यावर त्याला समाधानही वाटायचं, असं ब्रॉडने यावर नमूद केलं आहे. शिवाय, खरोखरच ही कागदपत्रं जाळली जावीत, असं काफ्काला वाटलं असेल तर त्या सूचनेची खरोखर अंमलबजावणी होईल, अशा व्यक्तीसाठी त्याने यासंबंधीचं टिपण लिहून ठेवायला हवं होतं. ब्रॉड आधीपासूनच काफ्काचं साहित्य प्रकाशित व्हावं, यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिला होता, त्यामुळे तो हस्तलिखितं नष्ट करण्याची सूचना अंमलात आणणार नाही, याची कल्पना काफ्काला नसेलच का, असाही प्रश्न या निमित्ताने नोंदवला गेला. 
 
स्वतःची अप्रकाशित हस्तलिखितं जाळण्याविषयी काफ्काने ब्रॉडला उद्देशून लिहून ठेवलेलं दुसरं टिपण (सौजन्य- इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालय)

“माझ्यात आणि ज्यूंमध्ये काय साम्य आहे? माझं तर माझ्याशीही फारसं साम्य नाहीये. मी एका कोपऱ्यात गप्प उभं राहायला हवं नि श्वास घ्यायला मिळतंय यातच समाधान मानायला हवं”- असं विधान काफ्काने १९१४ साली त्याच्या रोजनिशीत केलं होतं. पण तो ज्यू धर्मविचाराचा अभ्यास करत होता. ज्यू समूहात बोलल्या जाणाऱ्या यिडिश भाषेतील लोककथा आणि नाटकं यामध्ये त्याने खूपच रस घेतला, त्याचा त्याच्यावर प्रभावही पडला. तरीही, त्या काळच्या ज्यूराष्ट्रवादी (झायनिस्ट) चळवळीशी त्याची जवळीक नव्हती. तसंच, जर्मन भाषेविषयी दुरावा दाखवणारं विधानही त्याने रोजनिशीत १९११ साली केलं. “मी आईवर (जर्मन शब्द: Mutter- मूटा) करायला हवं तसं आणि मी करू शकलो असतो तसं प्रेम केलं नाही, याचं एकमेव कारण म्हणजे जर्मन भाषेने मला तसं करण्यापासून रोखलं. ज्यू आई म्हणजे काही ‘मूटा’ नव्हे.” ब्रॉडला पाठवलेल्या एका पत्रातही काफ्काने “आपल्या बिगरजर्मन मातांकडून आजही आपल्या कानावर जर्मन भाषाच पडत असते” असं म्हटलं होतं. पण त्याने आयुष्यभर जर्मन भाषेत लिहिलं आणि त्याच्यावर प्रामुख्याने जर्मन लेखकांचा खोलवरचा प्रभाव होता.
 
इतर माणसांप्रमाणे लेखकाच्याही मनात स्वतःच्या ओळखीविषयी किंवा अस्मितेविषयी काही संभ्रम असणं आणि तो त्याच्या लेखनात उमटणं, हे स्वाभाविक मानायला बहुधा हरकत नाही. किंवा मुळातच अस्मिता निरपवादपणे एका साच्यात बसवता येते का, हाही प्रश्न आहेच. मग, स्वतःची व्याख्या व्हायला नको, अशी भूमिका घेतलेल्या काफ्कासारख्या लेखकाचं या अस्मितांच्या खेळात काय होऊ शकतं, याचा लेखाजोखा या पुस्तकात वाचायला मिळतो.
 
राज्यसंस्थांच्या विचारसरणीचा मुद्दाही या प्रकरणात गुंतला होता. उदाहरणार्थ, आधी नाझी जर्मनीच्या नियंत्रणाखाली गेलेल्या चेकोस्लोव्हाकियात दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखालील कम्युनिस्ट सरकार आलं. त्यांनी काफ्काचं साहित्य प्रतिक्रांतिवादी ठरवून त्यावर बंदी घातली. त्यामुळे काफ्का आयुष्यभर बहुतांश काळ ज्या प्राग शहरात राहिला तिथेच त्याचं साहित्य बराच काळ उपलब्ध नव्हतं. कालांतराने १९९०च्या उंबरठ्यावर चेकोस्लोव्हाकियातलं कम्युनिस्ट सरकार बदललं, मग चेक रिपब्लिक आणि स्लोव्हाकिया हे दोन देश झाले. पण इस्राएलमधल्या कागदपत्रांवरून सुरू झालेल्या खटल्यात चेक रिपब्लिकच्या बाजूने काही हस्तक्षेप झाला नाही. याचा उल्लेख नि साधारण त्यामागचा इतिहास या पुस्तकात तुलनेने अगदीच थोडक्यात आला आहे. या खटल्याचा निकाल २०१६ साली लागला आणि हॉफच्या ताब्यातली कागदपत्रं इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालयाच्या अभिलेखागारामध्ये जमा करण्यात आली. ती आता ऑनलाइन पाहायला नि वापरायला उपलब्ध आहेत.

काफ्काचं लेखन ही एक क्रयवस्तूही असल्यामुळे मग तिला पुस्तकांच्या बाजारात, विद्यापीठांच्या बाजारात कसं अधिकाधिक मूल्य प्राप्त होत गेलं, तेही या पुस्तकातून सूचित होतं. पण दुर्दैवाने या पुस्तकावरही अशा बाजाराचा प्रभाव पडल्याचं जाणवतं. आटोपशीर, सखोल पत्रकारी वृत्तान्तासारखं हे पुस्तक होऊ शकलं असतं. पण त्याला मधेच अकादमिक डूब द्यायचा प्रयत्न करणाऱ्या टिपा अर्धवटपणे जोडलेल्या आहेत. टिपा जोडण्यात अर्थातच काही गैर नाही, पण एकाच परिच्छेदात तीन जणांची अवतरणं आली असतील तर त्यातल्या एकाच अवतरणाचा स्त्रोत टिपेमध्ये द्यायचा, बाकीची अवतरणं तशीच लटकती ठेवायची- असा प्रकार या पुस्तकात जवळपास सर्वच प्रकरणांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रकरणात मॅक्स ब्रॉड, स्टिफन झ्वाइग, रायनर स्टाख आणि खुद्द काफ्का यांची अवतरणं येऊन जातात, पण पहिली टीप मात्र काफ्काच्या नंतर आलेल्या एका पत्रातल्या उद्धृताची आहे. इतर अवतरणंही मुळात चुकीची नाहीत, पण संदर्भ न देता आलेली आहेत. त्यापेक्षा टिपा वगळून मग नुसत्या दीर्घ लेखासारखं लिहून एकत्र संदर्भसूची देऊनही चाललं असतं. काहीतरी एक संगती स्वीकारायला हवी होती.

तसंच या पुस्तकात काही ठिकाणी दिशाभूल करणारं विषयांतर किंवा अनावश्यक तपशीलही आहेत. एक प्रातिनिधिक उदाहरण : तेराव्या प्रकरणात ऑस्ट्रियन (जर्मनमध्ये लिहिणारा, ज्यू) लेखक स्टिफन झ्वाईग याने ब्राझीलमध्ये हद्दपारीचं जिणं जगताना आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आहे. "पॅलेस्टाइनला पोचू न शकलेल्या दुर्दैवी ज्यू हद्दपार माणसांवर गुदरलेल्या सांस्कृतिक आपत्तीची व्याप्ती" झ्वाईगच्या आत्महत्येमुळे मॅक्स ब्रॉडला जाणवली, असं बॅलिंट म्हणतात. ब्रॉड आणि झ्वाईग चांगले मित्र होते. हा तपशील दिल्यावर मग पॅलेस्टाइनला जाऊ न शकलेल्या इतर काही कलावंतांविषयी बॅलिंट सविस्तर बोलायला लागतात. पण मुळात झ्वाईग हा पॅलेस्टाइनमध्ये इस्राएलची निर्मिती करू पाहणाऱ्या ज्यूराष्ट्रवादाविरोधात होता, त्याने नाझी राजवटीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी स्वतःहून ब्राझीलला जायची निवड केली आणि युरोपाविषयीची त्याची ओढ शेवटपर्यंत कायम होती. ब्राझीलमधल्या वास्तव्याला धरून त्याने 'ब्राझील : अ लँड ऑफ द फ्यूचर' असं पुस्तक लिहिलं. हे सगळं लक्षात घेतलं तर, "पॅलेस्टाइनला पोचू न शकलेल्या दुर्दैवी हद्दपार ज्यू" माणसांच्या संदर्भात त्याचा दाखला देणं रास्त आहे का? यात 'दुर्दैवा'चा उल्लेख लेखकाच्या किंवा ब्रॉडच्या दृष्टिकोनातून असेल तर मग तसं स्पष्ट म्हणायला हवं. नाहीतर, झ्वाईगचा इथे असा उल्लेख विसंगत आणि दिशाभूल करणारा ठरतो. असे दाखले आणखीही आहेत. पुस्तकाची लांबी वाढवण्यासाठी हे झालं असेल का, अशी शंका येते. हा प्रकार इंग्लंडमधल्या आवृत्तीसोबतच अमेरिकी आवृत्तीतही आहेत. 

काही टायपिंगच्या चुका, किंवा वाक्यरचना कमी-अधिक बिघडणं, किंवा कधी छपाई कमी-अधिक होणं, या गोष्टी पुस्तकांच्या व्यवहारात स्वाभाविकपणे होतात.  दुरुस्त करायचा प्रयत्न केला तरी, कधी राहून जातात. या पुस्तकात तसंही बरंच आहे. उदाहरणार्थ, दहाव्या प्रकरणात पहिल्या महायुद्धावेळी ब्रॉड पंचवीस वर्षांचा असल्याचा उल्लेख येतो. लगेच पुढच्या वाक्यात त्या वेळी तो तीस वर्षांचा उसल्याचा उल्लेख येतो. त्याचा जन्म १८८४चा, आणि पहिलं महायुद्ध १९१४ साली सुरू झालं, त्यामुळे दुसरा उल्लेख बरोबर. अशा चुका अनावधानाने किंवा कधी नजरचुकीने होऊ शकतात (या नोंदीतही अशा चुका असू शकतील). मराठीत एका पुस्तकामागे एक-दोनच माणसं कसंबसं हे सगळं करत असतात, पण इंग्रजीत प्रकाशनाआधी दोन-चार प्रकाशनसंस्थांमधल्या किमान चार-पाच किंवा अधिक मंडळींच्या नजरेखालून या पुस्तकाचा मजकूर  गेला असेल, तरी आहे हे असं आहे.

Bombay Poets Archive, Cornell University Library
तरीसुद्धा या पुस्तकाचा विषय समजून घेण्यासारखा आहे. तो चार बाजूंनी मांडण्याचा लेखकाचा प्रयत्नही साहित्यिक पत्रकारितेचा नमुना म्हणून दखलपात्र आहे. त्यामुळे समजा याचं मराठी भाषांतर करायचं झालं, तर वरच्या गोष्टी जमतील तितक्या संपादित करून ते करता येऊ शकेल. कशाला करायचं मराठी भाषांतर? या प्रश्नाचं छोटं समर्थन असं : कॉर्नेल विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात 'बॉम्बे पोएट्स अर्काइव्ह' असा विभाग करून त्यात १९६०च्या पुढे-मागे जोमाने लिहित्या झालेल्या, मुख्यत्वे अनियतकालिकांच्या चळवळीशी नातं सांगणाऱ्या काही मराठी आणि भारतीय इंग्रजी कवींची कागदपत्रं जतन करून ठेवलेली आहेत. भारतात ती कुठे गेली असती माहीत नाही, त्यामुळे अभ्यासकांच्या प्रयत्नातून ती तिथे गेली हे एका अर्थी बरंच म्हणता येईल. यात दिलीप चित्रे, अरुण कोलटकर, चंद्रकांत पाटील या मराठी मंडळींचीही कागदपत्रं आहेत. या अर्काइव्हच्या मुखपृष्ठावरची एक ओळ अशी : "बॉम्बे हे समुद्रकिनाऱ्यावरचं विख्यात शहर. चित्रपट, व्यावसायिक हिंदी चित्रपट ही या शहराची सर्वांत प्रसिद्ध निर्मिती राहिली आहे, आणि या चित्रपट उद्योगाचं बॉलिवूड हे नावही बॉम्बे शब्दाचा संकेत देणारं आहे. 'मुंबई' हे ठिकाण तुलनेने अलीकडचं आणि बहुधा कमी उदारमतवादी ठिकाण आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर या शहराचा पोत बदलू लागला." [१३ ऑगस्टची भर : ही नोंद प्रसिद्ध केल्यानंतर काही दिवसांनी कॉर्नेल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर 'मुंबई'विषयीचं वाक्य काढून दुरुस्ती केलेली दिसली. त्यामुळे हा मुद्दा आता फक्त एकंदर संदर्भापुरताच पाहावा. शिवाय, मराठी नि भारतीय इंग्रजी कवींची ही कागदपत्रं टिकून राहण्यासाठी अभ्यासकांनी केलेला प्रयत्न म्हणून त्याचं स्वतंत्र महत्त्व आहेच].
 
वर उल्लेख आलेल्या तीन कवींव्यतिरिक्त नामदेव ढसाळ, भाऊ पाध्ये, वसंत गुर्जर, मनोहर ओक, तुळसी परब अशा तत्कालीन कित्येक कवी-लेखकांच्या लेखनात 'मुंबई'च आली. आज जयंती असणाऱ्या अण्णा भाऊ साठे यांची 'मुंबईची लावणी' किंवा त्यांनी लिहिलेला 'मुंबईचा गिरणी कामगार' हा पोवाडा, त्याआधी पठ्ठे बापूरावांनी लिहिलेली 'मुंबईची लावणी', किंवा त्याही आधी गोविंद नारायण माडगांवकरांनी १८६३ साली लिहिलेलं 'मुंबईचें वर्णन', सध्या जन्मशताब्दी वर्ष सुरू असणाऱ्या नारायण सुर्वे यांच्या कवितांमधली गिरण्यांची मुंबई, या सगळ्याचं ठिकाण कोणतं होतं? बॉम्बे की मुंबई? हा दीडेक शतकाहून अधिकचा शब्दवापराचा इतिहास (आणि सर्वसामान्य लोकव्यवहारातला मुंबई या शब्दाचा वापर) बाजूला ठेवून उपरोल्लेखित मजकुरात मुंबई हे तुलनेने अलीकडचं आणि कमी उदारमतवादी ठिकाण ठरवलेलं आहे. 'बॉम्बे पोएट्स'च्या यादीत येणाऱ्या अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, आदिल जस्सावाला, इत्यादींसारख्या कवींचं 'बॉम्बे'सुद्धा या मराठी लोकांशी मोकळेपणाने देवाणघेवाण करत उभं राहिलं. त्यामुळे त्यात बॉम्बे येणं वाजवीच. पण त्यासाठी मुंबई अनुदार ठरवण्याची गरज नाही. 
 
शिवसेनेच्या सरकारने १९९५ साली ब्रिटिशकालीन बॉम्बे हे अधिकृत नाव बदलून मुंबई केलं. पण शहराच्या नावाचा मुद्दा शिवसेनेच्या तथाकथित 'भूमिपुत्रां'च्या आक्रमक राजकारणाशीच जोडून पाहणं, अपुरंच. कॉर्नेल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील वरचा उल्लेख अशी जोड सुचवणारा दिसतो (किंवा विसाव्या शतकाच्या मध्यात शहराचा पोत बदलू लागल्याचं त्यांना वाटलं, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाशीही ती जोड घातलेली असू शकेल). हा भाषाभिमानाचा मुद्दा नाही, ऐतिहासिक वापराच्या दृष्टीनेही तो उल्लेख चुकीचा आहे.  मुंबईतल्या विविध समूहांचं वर्णन माडगांवकरांच्या पुस्तकातही होतं आणि नंतरच्या मराठी साहित्यातही ते कमी-अधिक प्रमाणात उमटलं. त्यामुळे मुंबईसह बॉम्बे, बम्बई हेही अवकाश त्यात राहिलेच आहेत. अशा कोणा कवींच्या कागदपत्रांचा संग्रह अमेरिकी विद्यापीठात 'बॉम्बे पोएट्स'च्या एका नावानिशी राहिला, तरी काही गैर नाही. पण त्यातल्या अंतर्गत अस्मितांच्या सरमिसळीशी सुसंगत ओळख समोर मांडण्याऐवजी चमत्कारिक उतरंड कल्पून मुंबईला खालच्या स्थानावर ढकलणं अनैतिहासिक आहे. उदार-अनुदार जे काही असेल ते मुंबई नि बॉम्बे या नावांनी ओळखल्या गेलेल्या एकाच शहरातलं आहे (त्यावर टीका करायलाही हरकत नाही, पण ती मराठीतला मुंबई हा शब्दप्रयोग खालच्या स्थानी कल्पून करायला नको, असं वाटतं. तसं मग बॉम्बे नावावरही अनेक हेत्वारोप करता येतील. मग ते तसंच सुरू राहील). संस्कृतीचं जतन आणि सादरीकरण कसं होत असतं, आणि त्यात लेखक-कवी, अस्मिता, बाजार यांचा गुंता कसा प्रभाव पाडतो, याचा हा एक आपल्या जवळचा दाखला.

दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त आज लेखन प्रेरणा दिवस जाहीर केला, आता तो दर वर्षी साजरा होईल. मुंबई महानगरपालिका कधीपासूनच जगातल्या सर्वांत श्रीमंत नगरपालिकांमध्ये गणली जाते. मराठीच्या नावाने राजकारण तर काही दशकं सुरू आहे. अलीकडे मराठी भाषा अभिजात असल्याचा सरकारी शिक्काही मारण्यात आला. मराठी राज्यगीतही आता वेळोवेळी वाजवलं जातं. पण उत्सवी भपकेबाजपणापलीकडे स्वतःच्या सांस्कृतिक वारशाबद्दलची आपली जाणीव साधारण कुठे आहे, याचा अंदाज 'काफ्काचा शेवटचा खटला' या पुस्तकानिमित्ताने आणि आजच्या प्रेरणादायी दिवसानिमित्ताने बांधता येऊ शकतो.

काफ्काची पत्रं : इस्राएली राष्ट्रीय ग्रंथालय । इतर चिन्हं नि चित्रं इंटरनेटवरून । मांडणी : रेघ

२४ जुलै २०२६

रत्नागिरीतील मोर्च्याचा सचित्र वृत्तान्त

'झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा' या नोंदीत कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्या संदर्भात पुढे घडत गेलेल्या घटनांबद्दल काही बोलणं झालेलं आहे. या घडामोडींबद्दल गेले काही दिवस विविध मंडळी विविध मंचांवर आपापल्या दृष्टीने काही अंदाज बांधतच आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था असणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनीच हे आंदोलन लोकांच्या संतापाला थोडीशी वाट मिळावी म्हणून उभं केलं आहे- अशा कटकारस्थानाची शंका व्यक्त करणारे लोक एकीकडे आहेत. मग, विविध विरोधी पक्षांनीही या आंदोलन पाठिंबा दिला आणि शेवटी प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने पाठिंबा दिला, त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी आता या आंदोलनाला योग्य वळण देतील, अशा दिशेने बोलत जाणारे आहेत! काँग्रेस आणि राहुल गांधी या मुद्द्यांवर आधीपासूनच बोलत होते, त्यांना टाळून 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला आणि त्याचे संस्थापक अभिजीत दिपके श्रेय देणं चुकीचं आहे, असाही काहींचा  सूर दिसतो. दिल्लीतील आंदोलनात सोनम वांगचुक यांच्या व्यतिरिक्त डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे काही विद्यार्थीही उपोषणाला बसले, तिथल्या आंदोलनात डाव्या संघटनांचा पाठिंबा ठळकपणे दिसला, त्यामुळे या संघटनांचा सहभाग अधोरेखित करणारेही लेख आलेत. तसंच, दुसरीकडे भाजप आणि पंतप्रधान यांच्या समर्थनार्थही बोलणारे आहेत. उदाहरणार्थ, पेपर फोडणाऱ्यांबरोबरच पेपर विकत घेणारे दोषी नाहीत का, आपण व्यक्ती म्हणून नैतिक वागलो तर देश नैतिक होईल, तोवर अशा आंदोलनांच्या समर्थनार्थ 'सोशल मीडिया स्टेटस'वर बोलणं म्हणजे दिखाऊ देशभक्ती आहे, वगैरे स्वरूपाचं पुन्हा 'स्टेटस'च ठेवणारेही आहे. यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांपासून सुट्या-सुट्या व्यक्तींच्या समाजमाध्यमांवरच्या कृतींपर्यंत हा गदारोळ दिसतोय.

आधीच्या नोंदीत म्हटल्याप्रमाणे, हाच शेवटी 'सार्वजनिक चर्चावकाश' असेल, तर त्याची उकल करायचा प्रयत्न करायला हवा. ही उकल करण्यासाठीचे शब्द केवळ आक्रस्ताळे असून पुरणार नाहीत, त्यासाठी जमलं तर काही संकल्पनाही समजून घ्यायला हव्यात, असं त्या नोंदीतलं म्हणणं. पण या संकल्पनांची सांगड 'सर्वसामान्य' अवकाशातल्या म्हणण्याशी घातली तर एकंदर सार्वजनिक चर्चावकाशाचा कानोसा घेतल्याचं म्हणता येईल. नाहीतर नुसतं साचेबद्ध संकल्पनांचं बोलणं होतं. त्यामुळे ही नोंद आधीच्या नोंदीला पूरक, पण रस्त्यावरच्या अवकाशाची दखल घेणारी आहे. लोक काय म्हणतायंत, हे शक्य तितकं तटस्थपणे नोंदवायचा पत्रकारी पातळीवरचा हा प्रयत्न आहे. 

दिल्लीत २० जुलै रोजी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराचाही वापर करण्यात आला. या कठोर कारवाईच्या निषेधार्थ रत्नागिरी इथे २३ जुलै रोजी सकाळी अकरा ते दुपारी दीड या वेळेत एक मोर्चा काढण्यात आला (या वृत्तान्तातील सर्व फोटो आणि व्हिडिओ या मार्गावर काढलेले आहेत). जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन निषेधाचं निवेदन देण्यात आलं. 'शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर विचारमंचा'च्या वतीने या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), थोडंफार काँग्रेस, अशा विरोधी पक्षांची मंडळी; समाजवादी विचारसरणीचे शिक्षणसंस्थांचे संचालक, त्यांचा कर्मचारीवर्ग, विद्यार्थी; काही मुस्लीम मोहल्ल्यांमधील नागरिक- यांची ठळक उपस्थिती होती (कोणाचेही झेंडे त्यात नव्हते). पण या व्यतिरिक्त स्वयंप्रेरणेनेच यात दाखल झालेले इतर संस्थांमधले विद्यार्थी आणि नागरिकसुद्धा लक्षणीय प्रमाणात होते. त्यामुळे मोर्चा अपेक्षेपेक्षा खूपच मोठा निघाल्याचं मत ठिकठिकाणी व्यक्त होताना दिसलं. केवळ काही पक्षांच्या नि संस्थांच्या सहभागाने हे घडलं नसतं. एक हजारांच्या आसपास लोक यासाठी येतील, असा अंदाज मोर्च्याची सुरुवात झाली तिथे तैनात असलेल्या एका पोलिसाने अनौपचारिक बोलण्यात वर्तवला. पण प्रत्यक्षात अडीच हजार ते तीन हजार लोक या मोर्च्यासाठी हजर होते.

या मोर्च्याने शहरातील मारुती मंदिरच्या चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सुमारे सव्वादोन ते अडीच किलोमीटरची वाटचाल तुलनेने शांततेने केली. क्वचित काही वेळा पंतप्रधानांच्या नावाने एकदम थेट शिवराळ घोषणा देण्यात आल्या, तेव्हा पोलिसांनी आणि आयोजकांनीही सूचना करून या घोषणा शमवण्याचा प्रयत्न केला. (तरीही, तुरळकपणे काही मंडळी मधेच अशा घोषणा देत राहिली). पण त्याहून मोठ्या प्रमाणात घोषणा लोकशाही, हुकूमशाही, शिक्षणाचं क्षेत्र, लोकांशी संवाद न साधणाऱ्या सरकारची वृत्ती, अशा सूत्रांना धरून होत्या. याच सूत्रांसंबंधी विविध प्रकारचे फलक मोर्चेकरी तरुण-तरुणींनी हातात धरलेले होते. त्याचे दाखले इथे चिकटवलेल्या छायाचित्रांवरून मिळतील.

मोर्चेकरी तरुणी (फोटो : अश्विनी कांबळे)


लोकमत, २३ मे २०२६ (पुणे आवृत्ती)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलनी यांच्या नावांना धरून 'मेलडी' असा एक हॅशटॅग समाजमाध्यमांवर चालतो. आंतरराष्ट्रीय बैठकांमधील त्यांच्यातल्या स्नेहाचं सूचन करणारा हा हॅशटॅग आणखी अधोरेखित करत खुद्द मोदींनी मेलनी यांना 'मेलडी' या चॉकलेटचं पाकीटच मे २०२६मध्ये भेट दिलं, त्याचा फोटो स्वतः सोशल मीडियावर टाकला, त्याबद्दल दोघं हसत बोलले. याला धरून त्या चॉकलेटच्या मालककंपनीने त्याच महिन्यात पेपरांमध्ये पानभर जाहिरातीसुद्धा केल्या. उदाहरणार्थ, शेजारी चिकटवलेल्या जाहिरातीत 'भारताने जगाला एक प्रश्न भेट केला आहे' असं सांगत पंतप्रधानांचं नाव घेत त्यांचे आभार मानलेले आहेत. शिवाय, 'आता जगही ह्यात सहभागी झालं आहे,' अशी जोडही दिली आहे. एका अर्थी राजकीय अवकाशातल्या वक्तव्यं / कृती किती उथळ पातळीला जाऊ शकतात, आणि त्यातून राजकीय व्यक्ती स्वतःचंच विडंबन कसं करू शकतात, याचा हा नमुना होता.

त्यामुळे या घडामोडींची टर उडवणारीही काही पोस्टरं कालच्या मोर्च्यात होती. "न्याय? (तो कुठे मिळणार आहे!) मेलडी हवी तर सांगा" असं इंग्रजी पोस्टर घेतलेला (आणि सोबत काही मेलडी ही चॉकलेटंही वाटणारा) मोर्चेकरी तरुण राजापूर या दुसऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणावरून रत्नागिरीत केवळ या मोर्च्यासाठी आला होता. वातावरण बऱ्यापैकी पावसाचं होतं, सकाळी बराच पाऊस पडून गेला होता, तरी बसने प्रवास करून हा तरुण रत्नागिरीपर्यंत आला. त्यामुळे त्याला विचारलं, "एवढ्यासाठी आलात का?" तर तो म्हणाला, "एवढ्यासाठी!" विद्यार्थ्यांच्या मागण्या बरोबर आहेत, सरकारने त्यासंबंधी कार्यवाही करायला हवी, असं त्याचं म्हणणं होतं. या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद न साधता पोलिसी कारवाई केली, यामुळे तो अस्वस्थ होता. कोणत्याही संघटनेशी थेट संबंध नसतानाही केवळ स्वतःच्याच इच्छेपोटी तो या मोर्च्यात सहभागी झाला. 
  

"मेलडी खा, पण देशाचं भवितव्य खाऊ नका" अशीही घोषणा काही पोस्टरांवर होती :

मोर्चेकरी विद्यार्थिनी (फोटो : अश्विनी कांबळे)

वर उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शिवाजी महाराज यांच्या नावाने घोषणा दिल्या जात होत्या. काहींच्या हातात संविधानातील उद्देशिका होती, काहींनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने 'संविधान वाचवा'चाही नारा दिला. 'संविधान वाचवा, विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवा', अशाही घोषणांचे फलक दिसत होते. एकूण मिळून विद्यमान सरकारी व्यवस्था अपेक्षेनुसार (म्हणजे संविधानात म्हटलंय त्यानुसार) काम करत नसल्याची धारणा सूचित करणारी ही विधानं होती. मोर्च्याच्या वाटेत आंबेडकरांचा पुतळा लागतो, तिथेही काही मिनिटं मोर्चा थांबवून आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार वगैरे घालून घोषणा देण्यात आल्या.




आंबेडकर पुतळ्याजवळ मोर्चेकरी (फोटो : रेघ)

मोर्चेकरी तरुण (फोटो : रेघ)
शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही दिल्लीतील आंदोलनातली मागणी ठिकठिकाणी मोर्चेकऱ्यांनी हातात धरलेल्या फलकांवर लिहिलेली होती, घोषणांमध्ये ती दिली जात होती. एका मंत्र्यासाठी सरकार इतकी जोखीम का उचलतंय, असाही प्रश्न मोर्चेकऱ्यांच्या बोलण्यात आला. यासंबंधीची पोस्टरंही पॉप्युलर कल्चरमधल्या काही खुणांचा वापर करणारी होती. 'तू झूठा मैं मक्कार' या चित्रपटाचा संदर्भ देत पंतप्रधान आणि शिक्षण मंत्र्यांची टर उडवणारं पोस्टर; किंवा 'माझ्या आधीच्या प्रियकराला/प्रेयसीला (नातं तोडण्यासंबंधीचा इशारा) वेळीच कळला, पण शिक्षण मंत्र्यांना मात्र (पद सोडण्यासंबंधीचे) इशारे कळेना झालेत' असं सुचवणारं पोस्टर, इत्यादी या मोर्च्यात पाहायला मिळालं.

तानाशाही सें आझादी, भ्रष्टाचार सें आझादी, इत्यादी घोषणाही या वेळी दिल्या जात होत्या. (याचा व्हिडिओ रेघेच्या यूट्यूबवरच्या पानावर दिला आहे). काही वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात 'आझादी'ची घोषणा वादग्रस्त ठरली. पण ती घोषणा (काश्मीर इत्यादी संदर्भात) देश फोडण्याशी संबंधित नसून विविध समस्यांपासून 'आझाद' होण्याशी संबंधित असल्याचं अधोरेखित करत रत्नागिरीतील कालच्या मोर्च्यात ती घोषणा दिली जात होती.

मोर्चेकरी विद्यार्थी (फोटो : रेघ)

अकरावीत शिकणाऱ्या एका मुलीने सोनम वांगचुक यांचं छायाचित्र असलेलं पोस्टर हातात घेतलं होतं. तिच्या मते, वांगचुक यांच्यासारखा संशोधक उपोषणाला बसतो आणि फारसं शिक्षण नसलेला माणूस शिक्षण मंत्री होतो, हे बरोबर नाही. पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलीचं हे मत आहे, इतपत लक्षात घेऊन तिचं म्हणणं रेघेच्या यूट्यूबवरच्या पानावर पाहता येईल. ही मुलगी तिच्या आईसोबत मोर्च्यात सहभागी झाली होती. दुसरी एक, शिक्षण पूर्ण झालेली आणि आता नोकरी करणारी फार्मसिस्ट तरुणी रजा घेऊन तिच्या वडिलांसोबत या मोर्च्यात सहभागी व्हायला आली होती. तिने स्वतः आधी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशपरीक्षा (नीट) दिलेली होती, तसंच तिच्या भावानेही ही परीक्षा दिली आणि तो सध्या वैद्यकीय शिक्षण घेतो आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांना समर्थन द्यावं, असं आवाहन तिने केलं. 

या मोर्च्यामध्ये सहभागी नसलेली, पण त्या रस्त्यावरून कॉलेजला जाणारी चार-पाच अकरावीतल्या मुलं-मुली दिसली. त्यातल्या एका मुलाला या मोर्च्याबद्दल मत विचारलं. तो म्हणाला, "मुद्दा बरोबर आहे. त्या मुलांचं नुकसान झालं. काहींनी आत्महत्या केल्या. मग त्यावर कारवाई तर व्हायला हवी. असं घडायला नको"

दुसरे एक पन्नाशी ओलांडलेले गृहस्थ काही सामान घेऊन चालत जात होते. ते म्हणाले, "आपले लोक थोडे कमी दिसतायंत (मोर्च्यामध्ये मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या कमी असल्याचा संदर्भ)." असं मत मोर्च्यात सहभागी एका शिक्षिकेनेही व्यक्त केलं. तसंच, दोन आंबेडकरी संघटनेचे तरुण मोर्च्यात मधे मुस्लीमबहुल गटाच्या भागात आले, तेव्हा तेही हेच म्हणाले ("आपण दोघेच दिसतोय इथे!"). मग ते थोडं पुढे जाऊन मोर्च्याच्या अधिक मिश्र भागात चालू लागले. या भागातील मुस्लीम महिलांचं बुरखा वापरण्याचं प्रमाण आणि मुस्लीम पुरुषांचा विशिष्ट पायजमा, मोठा कुर्ता आणि गोल टोपी घालण्याचं प्रमाण दोन-तीन दशकांपूर्वी अत्यल्प होतं- पण दरम्यानच्या काळात ते वेगाने आणि प्रचंड वाढलं आहे- त्याचा एक परिणाम असा होतो की, मुस्लीम व्यक्तींची संख्या पोशाखातील सारखेपणामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अधिक उठून दिसते. या प्रदेशातील मुस्लीम समूहामधले अंतर्गत बदल (त्यातले प्रभाव आणि मर्यादा), हा या नोंदीचा विषय नाही. पण या मोर्च्यासंदर्भात आलेल्या बातम्यांमध्येही मुस्लिमांची उपस्थिती अधोरेखित केलेली आहे आणि काही मोर्चेकऱ्यांच्या बोलण्यातही हे आलं (त्यातला सूर शत्रुभावी नव्हता. आजूबाजूला काय दिसतंय याबद्दल ते बोलत होते), म्हणून फक्त इथे हा मुद्दा नोंदवला आहे. केवळ पोशाखामुळे उपस्थिती जास्त दिसत नव्हती, उपस्थिती तुलनेने जास्त होती, पण पोशाखामुळे ती आणखी उठून दिसली.

दीड वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्च्याच्या आयोजकांनी निवेदन नेऊन दिलं. तिथेच मग सामूहिकरीत्या राष्ट्रगीत म्हणून मोर्च्याची सांगता झाली.


मोर्चा पाहण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतले दोन जण एकमेकांशी बोलत होते. त्यांच्या बोलण्यात एकंदर उदासीनता दिसत होती. त्यामुळे "प्रत्येक जण आपापल्या फायद्याचं बघतो", असं म्हणून त्यातला एक जण निघूून गेला. त्या-त्या वेळी सत्तेवर येणाऱ्या सरकारांबद्दलचा त्याचा शेरा होता. वर उल्लेख आलेले पन्नाशी ओलांडलेले गृहस्थ म्हणाले, "मी गेली पस्तीस वर्षं खाजगी शाळेत नोकरी करतोय (शिपाई म्हणून). माझं काय झालं? सरकारला एवढं या मुलांचं ऐकून घ्यायला काय होतंय! कामं नकोत द्यायला माणसांना!"

मोर्च्याच्याच रस्त्यावर एका ठिकाणी बीएस.सी. झालेला पंचविशीतला तरुण फळांचं दुकान चालवतो. सगळं शांत झाल्यावर, संध्याकाळी त्याला या मोर्च्याबद्दल मत विचारलं. तो म्हणाला, "बरोबर आहे ना. एका माणसासाठी सरकारपण का अडून बसलंय? मोर्चा बराच मोठा होता. अपेक्षेपेक्षा मोठा होता. दहा-बारा वर्षं असंच वागतायंत. काय एका माणसाला राजीनामा द्यायला सांगितलं तर!" या आंदोलनात गेले काही दिवस विरोधी राजकीय पक्षही उतरताना दिसतात, पण राजकारण्यांना सोडून द्या, त्याआधी महिनाभर मुलं मागणी करत होती, तेव्हा का ऐकलं नाही, असा प्रश्न त्याने नोंदवला.
पंतप्रधानांनी काल मध्यरात्री एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकला- पेपरफुटीसंदर्भात जलदगती न्यायालयं स्थापन केली जातील, आणि यासंबंधी अधिक कठोर कारवाईसाठीची तरतूद करणारं विधेयक संसदेत मांडलं जाईल, इत्यादी गोष्टी या अडीच मिनिटांच्या व्हिडिओत ते बोलले. वांगचुक यांनी यानंतर काही वेळाने केंद्रीय मंत्र्यांच्या हजेरीत उपोषण सोडलं. मग त्यांच्या नावाचा उल्लेख करत परत पंतप्रधानांनी समाजमाध्यमांवर काही आश्वासनपर विधान प्रसिद्ध केलं. विरोधी पक्षांचे विविध नेतेही जंतर-मंतरवर ये-जा करत आहेत, तसंच देशभरात ठिकठिकाणी कमी-अधिक तीव्रतेची आंदोलनं होत असल्याच्या बातम्या आहेत. पुढेही काही ना काही घडत राहील. यातूनही अर्थ-अनर्थ लावले जातील. पण हा फक्त नेत्यांच्या वागणुकीचा किंवा वैयक्तिक लहरीपणाचा मुद्दा नाही.

इथे आपण केलेला प्रयत्न लोकांमध्ये विशिष्ट आंदोलनाबद्दल कोणते पडसाद उमटतात, ते समजून घेण्याचा आहे. या आंदोलनांबद्दल कोणत्या भाषेत बोलावं आणि ऐकावं, याबद्दलचा हा प्रयत्न होता. या आंदोलनाला विशिष्ट चेहरा नाही, दीर्घ काळ प्रस्थापित झालेलं नेतृत्व नाही, विशिष्ट विचारसरणी नाही- त्यामुळे बहुधा विश्लेषक किंवा पत्रकार आपापला आशय त्यात भरत राहतात. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिपके यांनी त्यांची विचारसरणी म्हणून 'गांधी-आंबेडकर' यांची नावं घेतली आणि ते खरंही असेल, तरी ते एक व्यक्तिगत विधान उरतं. किमान या संदर्भात तरी त्यांच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या एकंदर विचारसरणीचं ते विधान ठरेलच असं नाही. (वांगचुक हेही एक निमित्त असल्यासारखे यात दिसतात. काल त्यांनी उपोषण सोडलं तरी त्यामुळे या घडामोडींवर थेट काहीच परिणाम झाला नाही, हा याचा एक दाखला म्हणता येईल. त्यांच्या वैयक्तिक निर्णयांबद्दलचे तर्कवितर्कही सुरूच राहिले आहेत). व्यापक स्तरावर संघटना, तिची विचारसरणी, त्यानुसार होणारी उभारणी- असा या आंदोलनाचा प्रवास नाही. पेपरफुटीसारख्या एका विशिष्ट मुद्द्याच्या निमित्ताने राज्यसंस्थेविरोधातला रोष वेगवेगळ्या तऱ्हेने उत्स्फूर्तपणे व्यक्त करणारं हे आंदोलन दिसतं. 

शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न इतर अनेक सामाजिक चिरफळ्यांना पुरून उरत असल्यामुळे लोक यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होताना दिसतात. याचा शेवट काय होईल, त्याबद्दल भाकित वर्तवणारी ही नोंद अर्थातच नाही.  पण आधी नोंदवल्याप्रमाणे, लोकशाही व्यवस्थेचं रूप कसं असायला हवं, त्यातील राज्यसंस्थेने उत्तरदायित्व राखलं नाही तर त्याचा कोणता परिणाम होऊ शकतो, याबद्दलचे प्रश्न अत्यंत ठळकपणे या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपल्या सार्वजनिक अवकाशात विचारले जात आहेत. लोक आपापल्या परीने त्यावर काही उत्तरं देत आहेत, आपापली मतं मांडत आहेत, हेच रत्नागिरी इथल्या कालच्या मोर्च्यातही दिसलं. अशा घडामोडींबाबत त्या घडत असताना बरीच उत्तेजीत विधानं होतच असतात. पण त्या विधानांपलीकडे काही थांग लावायचा प्रयत्न आधीच्या नोंदीत आणि या वृत्तान्तात केला. 
मोर्च्याच्या आसपास पोलीस कर्मचारी तैनात होतेच. तसंच मोर्च्यापाठोपाठ बरीच सामग्री असणारी पोलिसांची गाडी संथपणे जात होती. त्यातल्या सामग्रीचा वापर करायची वेळ आली नाही. 

०४ जुलै २०२६

'सेक्युलर' : शब्दाचा साचा नि कोंबलेले अर्थ

'फ्रंटलाइन' या पाक्षिकाच्या १५-३० जूनच्या अंकात 'द सेक्युलर सेफ स्पेस' हा हुझैफुल रियाझ यांचा लेख छापून आला. त्याला प्रतिसाद म्हणून लिहिलेल्या इंग्रजी टिपणाचं हे मराठीकरण आहे. मूळ टिपणाचं संपादकांनी संक्षिप्त केलेलं रूप 'फ्रंटलाइन'च्या १-१५ जुलैच्या अंकात वाचक-पत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं (मूळ टिपण नोंदीखाली प्रतिक्रिया म्हणून दिलंय). या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे वेगवेगळी म्हणणी मांडली गेली आहेत, याची कल्पना असूनही एका पाक्षिकात लेख आल्यावर त्यावर वाचक म्हणून प्रतिक्रिया द्यावी वाटली, म्हणून हे पत्र लिहिलं. तितपतच त्याकडे पाहावं.
Frontline, 15 July 2026

"सेक्युलर" मुस्लीम विचारवंतांनी इस्लामी परंपरेतून मिळालेली दृष्टीभूमी (व्हॅन्टेज पॉइन्ट) सोडून दिली, पण प्रत्यक्षात "आधुनिकतेत स्वतंत्रपणे ज्या संसाधनांचा ठळक अभाव जाणवतो ती या परंपरेमध्ये आहेत", असा युक्तिवाद हुझयफुल रियाझ यांनी 'द सेक्युलर सेफ स्पेस' (फ्रंटलाइन, ३० जून) या लेखात केला. त्यांच्या मते, अशा "सेक्युलर" मुस्लीम विचारवंतांनी परंपरेतून येणारी दृष्टीभूमी सोडून दिल्यामुळे कोणताही "अस्सल" विचार शोधण्याची शक्यताही त्यांच्या हातून निसटली, कारण "अस्सल विचारासाठी अस्सल दृष्टीभूमी लागते, आपल्याला उभं राहता येईल अशी स्वतःची जागा लागते."

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली वैचारिक मांडणी अशा दृष्टीभूमीतून असल्याचा दावा रियाझ करतात. आंबेडकरांचा विचार "दलित समुदायाच्या अनुभवाधारित परंपरेवर उभारण्यात आला," असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण आंबेडकरांनी केवळ अनुभवजन्य ज्ञानाच्या आधारे सैद्धान्तिक मांडणी केली नाही, तर पाश्चात्त्य राजकीय विचारपरंपरांमधली काही सूत्रं आणि बौद्ध परंपरा यांचाही आधार त्यांनी घेतला. यातील कोणत्याही परंपरेत ते जन्माला आलेले नव्हते, त्या अर्थी या परंपरा त्यांच्या "स्वतःच्या" / जन्मजात नव्हत्या. याउलट, रियाझ यांनी मात्र आपण ज्या परंपरेत जन्माला आलो तीच परंपरा आपलीशी करण्याच्या कल्पनेवर भर दिला आहे. असा युक्तिवाद करायचा तरी मग त्याच्या विविध नैतिक व अस्तित्वलक्ष्यी आयामांबाबत चर्चा करायला हवी. (आपण स्वतःची परंपरा खऱ्या अर्थाने सोडू शकतो का आणि कितपत सोडू शकतो, याचीही चर्चा कदाचित त्यात करता आली असती). पण तसं न करता रियाझ यांनी अस्सल सत्व नि स्वत्व यांबाबतीत निरपवाद आग्रह धरणारी भूमिका घेतल्याचं दिसतं. सेक्युलर मुस्लीम विचारवंतांनी कधीही "भारतातील मुस्लीम परिस्थितीशी अनुरूप स्वायत्त राजकीय सिद्धान्त" मांडण्याचा प्रयत्न केला नाही, अशी खंतही ते नोंदवतात. हे तर आंबेडकरांच्या विचारव्यूहाला छेद देणारं आहे.

आंबेडकरांनी स्वतःच्या जन्मजात समुदायाच्या परिस्थितीशी "अनुरूप" ठरेल असा "स्वायत्त" राजकीय सिद्धान्त मांडायचा प्रयत्न केला की, त्यांच्या दृष्टीनुसार आधुनिक लोकशाही जगण्यासाठी आवश्यक वाटणारे विचार उभारण्याची त्यांची खटपट होती? 'बुद्ध अँड हिज् धम्म' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत आंबेडकर लिहितात : "विज्ञान येणाऱ्या आधुनिक माणसाला धर्म हवाच असेल तर, त्याला केवळ बुद्धाचाच धर्म आपलासा करण्याजोगा आहे. [...] आधुनिक जगाला स्वतःचा बचाव करायचा असेल तर त्याला बौद्ध धर्माशिवाय दुसरा पर्याय नाही." आंबेडकरांच्या या दाव्याशी सहमत व्हायचं की नाही, हा वेगळा मुद्दा. पण आधुनिक माणसाने स्वतःची परंपरा निवडायला हवी, ही त्यांची इच्छा त्यांच्या लेखनात आणि भाषणांमध्ये सातत्याने व्यक्त झालेली दिसते. किंबहुना, बौद्ध धर्मात प्रवेश करण्यासंबंधी अनुयायांना आवाहन करत असतानाही ते 'स्वतः विचार करून' परंपरा निवडण्याचा मुद्दा अधोरेखित करत होते. (बौद्ध धर्म हाच आधुनिकतेचा एकमेव तारणहार असल्याचा आग्रह वेगळ्या वादाचा विषय होऊ शकतो, पण तो निराळा मुद्दा). शिवाय, आंबेडकरांच्या मांडणीमधल्या सामाजिक लोकशाही व सामाजिक सद्सद्विवेकबुद्धी यांसारख्या संकल्पना सर्व समाजघटकांना संबोधून मांडलेल्या होत्या, केवळ त्यांनी जन्म घेतलेल्या समुदायाबद्दलचा तो "स्वायत्त" विचार नव्हता.

भारतीय संदर्भात "सेक्युलर" या शब्दाचा अर्थ कसा घ्यायचा, हाही प्रश्न इथे कळीचा ठरतो. उदाहरणार्थ, मराठीत "सेक्युलॅरिझम"साठी अनेक पर्यायी, किंबहुना मूळच्या म्हणाव्यात अशा वेगवेगळ्या संज्ञा आहेत. भारतीय संविधानाच्या अधिकृत मराठी भाषांतरात 'धर्मनिरपेक्षता' हा शब्द येतो- यात राज्यसंस्था कोणत्याही विशिष्ट धार्मिकतेशी जोडून न घेता स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील, असा गर्भितार्थ आहे. या व्यतिरिक्त 'इहवाद' ही संज्ञा 'या लौकिक जगातल्या' घडामोडींना केंद्रस्थानी ठेवणारा अर्थ मांडते. 'सर्वधर्मसमभाव' हा सर्व धर्मांना समान अंतरावरून किंवा समान जवळिकीने समजून घेण्याची इच्छा मांडणारा शब्द आहेच. तर, काही जण 'निधर्मीवाद' असाही शब्द यासाठी वापरतात- त्यातून कोणत्याच धर्माशी काही देणंघेणं नसल्याचा अर्थ सूचित होतो. 'धर्मनिरपेक्षते'सह यातील सर्व संज्ञांचा विचार केला तर, रियाझ यांना खटकणाऱ्या पाश्चात्त्य आधुनिकतेतील 'सेक्युलर' या संकल्पनेपेक्षा काही वेगळे (आणि काही सारखे) अर्थ हाताला लागतात.

अशा वेळी आपण "आपल्या स्वतःच्या" भाषांची दृष्टीभूमी वापरून या गुंतागुंतींकडे पाहिलं तर कदाचित या वैविध्यपूर्ण परंपरेकडे पाहण्याचा अधिक धड दृष्टीकोन सापडण्याची शक्यता आहे. नाहीतर, वारकरी परंपरेत मुस्लीम संत असणं आणि सुफी दर्ग्यांवर दर्शनासाठीच्या रांगेत हिंदूही असणं, यांसारख्या घडामोडींचं वर्णन करणारे शब्द कुठून सापडतील? यात फक्त सरमिसळच आहे की अधिक काही 'भाव' व्यक्त होतो? या परंपरा आहेत म्हणून वैरभाव नसतो, असंही नाही. तोही असतोच. पूर्वग्रह असतात, त्यानुसार आग्रह धरले जातात, अन्यायही होतात. पण परंपरेतला दुसराही एक भाव आहे, तो कोणता? यावर बोलण्याऐवजी "स्वायत्त" राजकीय विचार मांडण्यासाठी स्वतःच्या जन्मजात परंपरेलाच प्राधान्य देण्याचा मुद्दा रियाझ यांच्या लेखात मांडलेला आहे. हाच मुद्दा कमी-अधिक प्रमाणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या किंवा विनायक दामोदर सावरकरांच्या हिंदुत्ववादात अनुस्यूत आहे. त्यात बहुसंख्याक हिंदू समुदाय "आपला" असल्याचं सांगितलं जातं आणि आता या विचारसरणीला आपलं मानणारं सरकार देशात बहुसंख्य ठिकाणी सत्तेत आहे. हिंदू धर्मपरंपरेसंदर्भात "स्वायत्त" राजकीय विचारांची इच्छा धरणारा लेख कोणी लिहिला, तर तो 'फ्रंटलाइन'मध्ये छापून येईल का, असा आक्षेप हिंदुत्ववाद्यांनी घेतला, तर त्यावर काय उत्तर देणार? मग 'सेक्युलर' शब्दावरून टिंगलटवाळीही सुरू राहते. हे इंग्रजी शब्दामुळे अधिक सोयीचं होतं. तसंच, यातून काही सरधोपट पुरोगामी वाटणारे साचेही तयार होतात.

उदाहरणार्थ, परवाच एका पत्रकाराने राज्याचे विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना असा प्रश्न विचारला : "हा शाहू-फुले-आंबेडकरांचा, किंवा शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता मांडणारा सेक्युलर महाराष्ट्र अशी ओळख आहे, अशा महाराष्ट्रात या विचाराला टक्कर देणारा उजवा विचार इतक्या स्टाँगपणे प्रस्थापित होईल, नव्हे पंधरा-पंधरा वर्षं सत्तेत राहील, असा विचार तुम्ही कधी केला होतात का?" भुजबळांनी शांतपणे बोलायला सुरुवात केली आणि व्यवहारामध्ये हा विचार मागे पडत नसल्याचं सांगितलं. त्यांच्या उत्तरानंतर पुन्हा 'सेक्युलर' हा शब्द वापरून पत्रकाराने साधारण तोच प्रश्न उत्कटपणे विचारला. त्यावरही भुजबळांनी काही तथ्यं मांडून उत्तर दिलं. साधारणपणे, पत्रकार ज्या सरकारला 'प्रतिगामी', 'उजव्या विचारां'चं, 'सेक्युलर वा धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या विरोधी विचारां'चं म्हणत होता, ते सरकार व्यवहारामध्ये काही तसं विपरित करत नसून अनेक गोष्टी आमच्या (म्हणजे शाहू-फुले-आंबेडकरी) विचारांनुसार होत असल्याची ग्वाही भुजबळांनी दिली. त्यासाठी त्यांनी दाखलेही दिले. मग मधे एकदा पत्रकाराने काही धार्मिक उन्मादाची उदाहरणं देऊन थोडी स्पष्टता आणली. पण या घडामोडी आधीपासूनच घडत असल्याचं आणि प्रत्येक काळात असे प्रतिगामी लोकही असतात, असं सांगून मुद्दा पुढे नेण्यासाठी फारसा वाव उरणार नाही, अशी काळजी भुजबळांनी सफाईदारपणे घेतली. तरीही, पत्रकार शेवटी म्हणाला, "आजचा विषय थोडासा अकॅडमिक वाटला असेल, पण तो अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता." मग त्याने उपस्थित प्रेक्षकांना आणि एकंदरच तरुणाईला संदेश दिला की, त्यांनी नुसतं रीलमध्ये अडकून राहू नये, पुस्तकं वाचावीत! जाताजाता, "आपण या पेहरावामध्ये.. मॉडर्न अंदाजामध्ये आहोत", त्याचं श्रेय या आधीच्या मंडळींना आहे, असाही उल्लेख त्याने केला. थोडक्यात- आपल्या आत्ताच्या आधुनिकतेची पायाभरणी केलेला विचार सध्या मागे पडतोय, असं हे धडपणे मांडलं न गेलेलं सूत्र होतं. पण, शेवटी आधुनिकतेचा सकारात्मक अर्थ म्हणून पेहरावाकडे बोट दाखवण्यात जी मर्यादा आहे, तशी विचारसरणीच्या मुद्द्याची मर्यादा 'सेक्युलर' या शब्दाने सुरुवातीलाच निश्चित केली. सुमारे अर्धा तासाचा हा संपूर्ण कार्यक्रम 'सेक्युलर विचारसरणी' या मुद्द्यावरचा होता (मधेच थोडा वेळ संदर्भाशिवाय समताही येऊन गेली). पण खुद्द त्या मुद्द्यावर स्पष्टता येण्याकडे बोलणं गेलं का?

शाहू महाराज ब्राह्मणांचं वर्चस्व टाळून वैदिक धर्माचा व्यवहार उभा करता येईल का, असा कृतीच्या पातळीवरचा प्रयत्न करत होते. शिवाय, त्यांची राज्य हाकतानाची धोरणं सर्वधर्मसमभाव राखणारी होती. जोतीराव फुले यांनी सार्वजनिक सत्य धर्माच्या रूपात काही कल्पक मांडणी करून पुरोहित वर्गाची मध्यस्थी नसलेलं, 'निर्मिका'शी थेट नातं सांगणारं असं एक सामाजिक अध्यात्म मांडलं. आंबेडकरांनी त्याही पलीकडे विविधांगी धार्मिक विश्लेषण केलं आणि शेवटी हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धम्माचा विचार स्वीकारून तोच आधुनिक युगात योग्य मार्ग असल्याचं प्रतिपादन केलं. या तिघांच्याही विचार-व्यवहारात धर्म ही संकल्पना होतीच. यात रूढार्थाने पाश्चात्य 'सेक्युलॅरिझम' नाही! मग तो शब्द वापरून आपण खोलात विचार करणंच टाळतो का, हे पाहायला हवं.

दुसरीकडे, सावरकरांचा हिंदुत्ववाद 'इहवादी' आहे (म्हणजे त्यात कर्मकांडाला नि पारलौकिकतेला मध्यवर्ती स्थान नाही), पण तो विचार 'धर्मनिरपेक्ष' किंवा 'सर्वधर्मसमभाव' या संज्ञांशी जोडता येत नाही. त्यात एका विशिष्ट धर्मपरंपरेशी जोडलेली बहुसंख्याक वंशसांस्कृतिक राष्ट्रीयत्वाची मांडणी आहे. याउलट, गांधींचं स्वतःला हिंदू म्हणवून घेत असतानाच सर्वधर्म प्रार्थना करणं, आणि त्यांचेच सहप्रवासी असणाऱ्या विनोबांचं 'सर्व धर्म प्रभूचे पाय' असं म्हणणं, हे 'सर्वधर्मसमभाव' राखणारं, पण काटेकोरपणे 'इहवादी' दृष्टीवर भर न देणारं होतं. तर, आंबेडकरांनी 'सर्व धर्म एकसारखेच सत्य नि चांगले असल्याची धारणा धडधडीतपणे चुकीची' असल्याची भूमिका घेतली (बुद्ध अँड हिज् धम्म, पान २४) आणि आधुनिक लोकशाही समाजातल्या माणसाने स्वतःचा धर्म स्वतः निवडायला हवा, असं मत मांडलं. त्यानुसार त्यांनी बौद्ध धम्मापर्यंतची वाटचाल केली. पण ते या धर्मविचारावर राज्यसंस्थेच्या कारभाराचा सिद्धान्त मांडत नव्हते किंवा यानुसार त्यांनी राष्ट्रीयत्वासंबंधीचे आग्रह धरले नाहीत. शिवाय, यात काही विधींना जागा असली तरी पारलौकिकतेला जवळपास वाव नसल्यामुळे इहवादी बाजू होतीच. या व्यतिरिक्तही नंतरच्या काळात हमीद दलवाईंसारखे 'इंडियन सेक्युलर सोसायटी'चे सदस्य असणारे आणि 'मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा'ची स्थापन करणारे लोकही झाले. यात सांस्कृतिक अंगाने स्वतःचं मुसलमान असणं मोकळेपणाने स्वीकारताना धार्मिक बाजूच्या काही सुधारणा अभिप्रेत होत्या. या सगळ्या विचार-व्यवहाराला फक्त 'सेक्युलर' या एका शब्दात कसं गुंफणार. त्यात गुंफण्यापेक्षा कोंबणंच होतं आणि ते फक्त शब्दापुरतं न उरता विचारही कोंबले जातात. 'सेक्युलर' हा शब्दच वापरू नये, अशा अर्थाने हे टिपण लिहिलेलं नाही, पण त्याचे आपल्या परिसरातले अनेकरंगी अर्थ विसरून जाण्याइतका एकसाची वापर बरा वाटत नाही. 
नवीन नोंदींच्या माहितीसाठी : व्हॉट्स-ॲपइन्स्टाग्राम 
ऐच्छिक वर्गणीसाठी उजवीकडचा समास पाहावा

२३ जून २०२६

एम, नो, नहीं, नाही : नकारामागचा सखोल स्वीकार आणि राखणदार

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं छायाचित्र : तरुण भारतीय । त्यांच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ । राखणदार चिन्ह : राखणदार संघ । मांडणी : रेघ

डोमिस्याट, वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय

मेघालयाची राजधानी शिलाँगपासून सुमारे दीडशे किलोमीटरांवर असणाऱ्या डोंगराळ भागात डोमिस्याट नावाचं गाव. त्या गावात राहणाऱ्या कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं २८ ऑक्टोबर २०२०मध्ये त्यांच्या वयाच्या पंच्याण्णवाव्या वर्षी निधन झालं. तेव्हापासून खासी स्टुडन्ट्स युनियन या संघटनेच्या पुढाकाराने स्थानिक लोक २८ ऑक्टोबर हा युरेनियमविरोधी दिवस म्हणून साजरा करत आले आहेत. अणुऊर्जेसाठीचा प्रमुख कच्चा पदार्थ युरेनियम हा असतो.

कोंग स्पिलिटी यांनी त्या हयात असताना कायमच युरेनियमच्या खाणींसाठी स्वतःची जमीन विकायला ठाम नकार दिला, त्याची गोष्ट तरुण भारतीय यांच्या 'एम, नो, नहीं' या छायाचित्रांच्या पुस्तकातून उलगडते (यारबाल बुक्स, डिसेंबर २०२५). खासी भाषेत 'एम'चा अर्थ 'नाही' असा होतो. डोमिस्याट गावात सातच घरं आणि ती सर्व कोंग स्पिलिटी यांच्याच विस्तारित कुटुंबाची. तिथल्या दोनेक टेकड्यांचा विशाल परिसर या कुटुंबाच्या 'मालकी'चा आणि कुटुंबातील अशा निर्णयाची धुरा कोंग स्पिलिटी या वृद्ध स्त्रीकडे. या भागातील जमिनीखाली युरेनियमचे साठे असल्याचा तपास १९७०च्या दशकात लागला असला तरी डोमिस्याट गावाखालच्या प्रचंड साठ्यांचा शोध पहिल्यांदा १९८६-९२ या दरम्यान घेतला गेला. "या शोधकामासाठी सरकारच्या आण्विक खनिजं विभागाचे लोक यायचे. या कामादरम्यान कोंग स्पिलिटी यांच्याकडची एकोणनव्वद गुरं मेली. गावात काही स्त्रियांची मुलं जन्मतःच मृत असल्याचं लक्षात आलं. शोधकामाला येणाऱ्या लोकांनी स्त्रियांना छळल्याच्याही काही तक्रारी आल्या. त्यामुळे कोंग स्पिलिटी यांनी या सरकारी माणसांना हाकलून लावलं. करार नको. कसल्या भूलथापाही नकोत," अशी भूमिका कोंग स्पिलिटी यांनी घेतली (पान ३९). शिलाँगमध्ये आपल्या कुटुंबासह राहणारे तरुण भारतीय २००७ साली पहिल्यांदा या भागात गेले आणि मग पुढे दोन-अडीच दशकं काही वेळा जात राहिले, तिथली छायाचित्रं काढत राहिले, कोंग स्पिलिटी यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत राहिले. त्यातून आलेले थोडेसे शब्द आणि बरीचशी छायाचित्रं सुमारे २०० पानांच्या या पुस्तकात आहेत.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं- पानं ६४-६५)
यातील काही छायाचित्रं- विशेषतः भौगोलिक अवकाशाची छायाचित्रं- स्वतंत्रपणेही लक्षवेधी आहेत (त्यातलीच निवडक इथे लेखासोबत दिली आहेत), तर काही छायाचित्रं मुख्यत्वे पुस्तकातलं कथन पुढे नेण्यासाठीचा तपशीलच देऊन थांबतात. या कथनाची सुरुवात २०२० साली कोंग स्पिलिटी यांच्या अंत्यसंस्कारापासून होते, त्यानंतर तरुण भारतीय या भागात जायला लागले त्या प्रवासाला धरून तिथल्या प्रदेशाची, कोंग स्पिलिटी यांच्या घराची व कुटुंबियांची छायाचित्रं येतात. तसंच त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन उभ्या राहिलेल्या काही आंदोलनांची छायाचित्रं येतात. काही ठिकाणी खाणकाम सुरू झालं, तिथल्या खाणींची छायाचित्रं येतात. 

दोन डोंगरांची मालकीण असूनही "मी श्रीमंत नाही", असं कोंग स्पिलिटी तरुण यांना एकदा सांगतात. पण मग युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिलेला प्रस्ताव त्यांनी का नाकारला? कोंग स्पिलिटी यांनी स्वतःची जमीन तीस वर्षांच्या भाडेकरारावर खाणकामासाठी उपलब्ध करून दिली तर त्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कंपनीने त्यांच्या समोर ठेवला होता. तरुण यांच्या प्रश्नावर त्या उत्तर देत नाहीत. न बोलता त्यांना झाडांच्या राईमध्ये घेऊन जातात. तिथे एक धबधबा नि पाण्याचा डोह असतो. कोंग स्पिलिटी म्हणतात, "पैशाने ही नदी विकत घेता येईल का? ही जमीन? हे स्वातंत्र्य विकत घेता येईल?" (पान ४९)

डोमिस्याट गावाचा भाग
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पान ३१)

तरुण यांची युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याशी ओळख होते. त्याला ते खाणकामामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांविषयी विचारतात. यावर तो चकित होऊन त्यांना म्हणतो की, कसलं विस्थापन? आम्ही त्यांचं पुनर्वसन करू. अगदीच सोपं आहे ते. किती जणांचं पुनर्वसन करावं लागेल? जास्तीत जास्त एक हजार. आम्ही त्यांना पैसे देऊ, त्यांच्यासाठी घरंही बांधू, काही पगारी नोकरी देऊ. तसंही या लोकांकडे जमीन असली तरी त्यांना तिची किंमत कळत नाही (पान ९३).

जमीन, किंमत, मूल्य, परिसर याच्याबद्दलचे निरनिराळे प्रश्न आणि या गोष्टींकडे पाहण्याचे भिन्न दृष्टिकोन वरच्या उद्गारांमधून समोर येतात, तसेच या पुस्तकातल्या छायाचित्रांमधूनही काही प्रमाणात समोर येतात. काही छिन्नविछिन्न झालेले भूप्रदेश त्यात आहेत, तर काही दूरदूरपर्यंत 'मोकळी' असणारी जमीन आहे. 

पुस्तिका (Yaarbal Books, 2025)
पुस्तकाला शेवटी तरुण यांच्या पत्नी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्या अँजेला रंगद यांनी लिहिलेलं टिपण जोडलं आहे. त्यात या छायाचित्रांमधून उलगडणाऱ्या कथनाची पार्श्वभूमी सांगताना तरुण यांच्याविषयीच्या आठवणीही थोडक्यात नोंदवल्या आहेत. तरुण यांचं जानेवारी २०२५मध्ये निधन झालं. त्यामुळे त्या वर्षअखेरीला प्रकाशित होऊ घातलेलं हे पुस्तक त्यांना पाहायला मिळालं नाही. 

या पुस्तकासोबत रंगद यांनी युरेनियम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात लिहिलेली वीस पानांची प्राथमिक माहितीपर पुस्तिकाही आहे- त्यात मुद्देसूदपणे युरेनियमचं खाणकाम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात मांडणी केली आहे. हे प्रकल्प परिसरातील जलस्त्रोत प्रदूषित करतात, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट दीर्घकालीन पातळीवर लावता येत नाही, किरणोत्साराचा धोका सतत असतो, आणि यातून बाहेर पडणारे कण शरीरात गेल्यास माणसांमध्ये ल्यूकेमियासारख्या आजारांच्या शक्यता वाढतात, इत्यादी माहिती आकडेवारीसहित सोप्या भाषेत या पुस्तिकेत दिली आहे. अशा आर्थिकदृष्ट्या महागड्या आणि प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात परतावा न देणाऱ्या, तसंच सजीव सृष्टीवर दीर्घकालीन घातक परिणाम करू शकणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा पवनऊर्जा, सौरऊर्जा यांसारख्या स्त्रोतांसंदर्भातील संशोधनावर अधिक खर्च केल्यास हितकारक ठरेल, असा निष्कर्ष त्यांनी शेवटी नोंदवला आहे. तरुण यांचं पुस्तक आणि ही पुस्तिका यातल्या इंग्रजी मजकुरासोबतच त्याचं खासी भाषांतरही समांतरपणे त्या-त्या पानांवर किंवा पानांशेजारी दिलं आहे.

एम, नो, नहीं : मुखपृष्ठ
मेघालय राज्यातील बहुतांश भागांप्रमाणे खासी हिल्सचा भाग संविधानाच्या सहाव्या सूचीअंतर्गत येतो. त्यामुळे तिथे तुलनेने अधिक प्रमाणात प्रशासकीय, कायदेमंडळीय व न्यायिक स्वायत्तता लाभलेली 'ऑटोनॉमस डिस्ट्रीक्ट कौन्सिलं' आहेत. तर, खासी हिल्समधल्या अशा कौन्सिलने काही गावांमधून युरेनियमच्या खाणकामासाठी परवानगी मिळवली आणि त्यातून गावा-गावांमध्येही संघर्षाचं वातावरण निर्माण झालं, इत्यादी तपशील या पुस्तकाअखेरीच्या टिपणात आला आहे. यातले काही गुंते आणखी शोधण्यासारखे आहेत. पण तो निराळा विषय होईल. या पुस्तकात मुख्यत्वे कोंग स्पिलिटी यांनी दिलेल्या ठाम नकाराची गोष्ट सांगण्याला प्राधान्य आहे. त्यामुळे त्यातला भावात्मक आशय अधिक ठसेल अशा पद्धतीने आला आहे.

सप्टेंबर २०२५मध्ये पर्यावरण, वनं व हवामान बदल मंत्रालयाने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या, आण्विक प्रकल्पांसाठी गरजेच्या खनिजांचं उत्खनन करण्यासंदर्भात जनसुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचा निर्णय 'कार्यकारी आदेशा'द्वारे घेऊन टाकला (डाउन टू अर्थ, ११ सप्टेंबर २०२५). इथे या पुस्तकातलं कथन संपतं. आता कोंग स्पिलिटीसारख्या लोकांनी कितीही 'नकार' दिला, तरी त्याकडे काणाडोळा करत प्रकल्प पुढे नेणं सत्ताधाऱ्यांना अधिक सोयीचं झालं, असा या निर्णयाचा अर्थ आहे.

असं होणार असेल तर मग कोंग स्पिलिटी यांच्या नकारामागे मुळात कोणता सखोल स्वीकार असतो, त्याचा विचार होण्याची शक्यता आणखी मंदावते. विकासाच्या प्रस्थापित कल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करणं हे अव्यवहार्य, अप्रस्तुत किंवा थेट विकासविरोधीच ठरवण्याकडे कल असतो. तरीही, असे प्रश्न विचारणारी मंडळी पुढे येतच राहतात. 

कोकण किनारपट्टी, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा यांच्या सीमेवरील कणकुंबी या गावापासून सिंधुदुर्गातील बांदा शहराजवळच्या सोनुर्ली या गावापर्यंत एक ‘राखणदार यात्रा’ १३ जूनपासून सुरू झाली . ‘जल-जंगल-जमीन’ ही मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांनी रूढ केलेली घोषणा स्वीकारत कोकणातील स्थानिक परंपरांमधील निसर्गपूरक खुणा ठळक करू पाहणारी, ‘विकासा’च्या प्रश्नांबाबत लोकसंवादाचा प्रयत्न करणारी ही यात्रा असल्याचं संयोजकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं. यू-ट्यूबवर 'कोकणी रानमाणूस' या नावाने चॅनल चालवणाऱ्या प्रसाद गावडे यांनी यात पुढाकार घेतला आहे, तसंच निसर्गसंवर्धनासंबंधी दीर्घ काळ काम करणारे तरुण, काही शेतकरी आणि कार्यकर्ते यांचाही या यात्रेत  तितकाच सहभाग आहे.

श्रेय : राखणदार संघ
'राखणदार' ही कोकणातली संकल्पना आपल्या परिसराचं रक्षण करणाऱ्या एका अदृश्य शक्तीचा निर्देश करते. त्या संकल्पनेला सध्याच्या काळानुरूप विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या निमित्ताने होताना दिसतो. आपल्याच परंपरेतील काही गोष्टींचा स्वीकार करून वर्तमानातल्या विशिष्ट समस्यांवर पर्यायी दृष्टिकोन मांडणारी ही भूमिका आहे. त्यावर पुढे चर्चा होत राहिली तर काही टीकेचे मुद्देही समोर येऊ शकतातच. पण 
या संकल्पनेच्या राजकीय-आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयामांवर चिकित्सक चर्चा करण्यासाठी तिची दखल तरी घ्यावी लागेल. आता या यात्रेचा दुसरा टप्पा आणखी वरच्या दिशेने जाईल तेव्हा तरी मुख्यप्रवाही माध्यमांनी ही दखल घेतली, तर त्यावर काही बोलणं होण्याची शक्यता आहे. 

मे महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील साडेपंचवीस हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित आण्विक ऊर्जाप्रकल्पांसाठी विविध खाजगी व सरकारी कंपन्यांशी सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले (हिंदुस्तान टाइम्स, २० मे २०२६). वास्तविक, जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेला इथला सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याचं गाडगीळ आयोगाने (२०११) नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प आणणं विध्वंसक ठरेल; त्याऐवजी इथे निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग असावा, इत्यादी शिफारसी आयोगाने केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 

या पार्श्वभूमीवर 'राखणदार यात्रे'च्या निमित्ताने 'विकासा'बद्दल पर्यायी चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न दखलपात्र आहे. यात विकासाच्या विशिष्ट प्रस्थापित रूपाला नकार देतानाच काहीएका पर्यायी कल्पनेचा स्वीकार आहे, असं सध्या दिसतं. त्यासाठी जाणीपूर्वक वापरलेली चिन्हं परंपरेतली आहेत. या यात्रेचं बोधचिन्ह कोकणात काही ठिकाणी सापडलेल्या आदिम कातळशिल्पांचा सर्जक वापर करणारं आहे. ही चिन्हं, त्यासोबत येणारी भाषा वर्तमानातल्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घडामोडींवरच्या चर्चेसाठी आणि पर्यायी विकासाची दृष्टी मांडण्यासाठी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. एका अर्थी कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन याही 'राखणदारा'चीच भूमिका मांडत होत्या (त्यामागेही तिथली परंपरा होतीच), त्यामुळे या यात्रेचं नातं त्यांच्याशीही असल्याचं म्हणता येईल.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पानं १७२-१७३)

१० जून २०२६

झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा

मुखपृष्ठ : चंद्रमोहन कुलकर्णी / साधना प्रकाशन

सुहास पळशीकर यांचं 'राजकारण जिज्ञासा' नावाचं पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झालं (साधना प्रकाशन, डिसेंबर २०२५). सुमारे दोनशे पानांच्या या पुस्तकात प्रत्येकी पाच-सात पानांचे अठ्ठावीस लेख आहेत. 

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून पळशीकर गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ निरनिराळ्या स्वरूपाचं लेखन मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून करत आलेत. यात अकादमिक निबंधांपासून वृत्तपत्रीय लेखांपर्यंत आणि दिवाळी अंकांमधल्या विचारांना मुद्दाम चिथावू पाहणाऱ्या लेखांपर्यंत वेगवेगळ्या लेखनाचा समावेश होतो. साधारण २००० सालापासून ते इंग्रजी वृत्तपत्रांमधूनही नियमितपणे लिहीत आलेत. गेल्या दीडेक दशकात ते वृत्तवाहिन्या आणि अलीकडे दशकभरात यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांवरही बोलताना दिसतात- हेही मराठी नि इंग्रजी दोन्हींतून सुरू आहे. शिवाय, ट्विटरवर (म्हणजे आता एक्सवर) ते छोटेखानी मुद्दे लिहीत असतात. त्या-त्या माध्यमावकाशाची एक भाषा असते, तिच्याशी जुळवून घेत पुन्हा स्वतःची भाषा त्यात टाकून आपल्या अभ्यासविषयाबद्दल सार्वजनिक संवाद साधत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, हे सूत्र पळशीकरांच्या या दीर्घ लेखनकाळात मध्यवर्ती राहिलंय. 'राजकारण जिज्ञासा'मध्येसुद्धा हेच सूत्र आहे. लोकशाहीशी संबंधित काही प्रमुख राजकीय संज्ञा-संकल्पनांची ओळख आणि त्यांचं भारतीय अवकाशातलं उपयोजन कसं राहिलंय याची थोडक्यात चर्चा, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे. त्यात 'राजकारण म्हणजे काय?' अशा अगदी प्राथमिक प्रश्नापासून सुरुवात करत पुढे लोकशाही, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, नागरिकत्व, प्रतिनिधित्व, संसदीय शासनव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसंस्था (तिची आधुनिक काळात बदललेली रूपं), लोकैकवाद ('पॉप्युलिझम'साठी या पुस्तकात आलेला शब्दप्रयोग), राष्ट्रवाद (आणि नव-राष्ट्रवाद), बहुसंख्याकवाद, इथपर्यंत निरनिराळ्या संकल्पनांची चर्चा येते. या चर्चेमागचा हेतू प्रस्तावनेत असा नोंदवला आहे : "सार्वजनिक चर्चेत अनेक वेळा पुरेशा बारकाव्यांच्या अभावी ढोबळ शब्दप्रयोग केले जातात, पूर्वग्रहांच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात आणि टीकाटिप्पणी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक विवेक वाढीला न लागता पूर्वग्रहच पक्के होतात आणि सगळी चर्चा वाद-प्रतिवादात भरकटते. या पुस्तकातील लेखन अशा सार्वजनिक चर्चेला काही प्रमाणात अभ्यासाचं वळण लावू शकेल, या हेतूने केलेलं आहे" (पान ३).

पळशीकरांनी उल्लेख केलेल्या ढोबळ वाद-प्रतिवादाचे दाखले रोज मिळतात. उदाहरणार्थ, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'बद्दल गेल्या आठवड्यात एका ज्येष्ठ पत्रकार-संपादकाची सुमारे अर्धा तासाची मुलाखत झाली. त्यात ते सुरुवातीला, त्यांची 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याशी ओळख असल्याचं सांगतात, मग ते स्वतः आंदोलनांच्या बाजूने असणारे पत्रकार राहिल्याचं दिपके यांना कसं माहीत आहे हे सांगतात, आणि बाकी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणारीच माहिती परत देऊन म्हणतात की, याबाबतीत 'वेट अँड वॉच हेच माझं धोरण आहे'. मग या आंदोलनाबद्दल आस्थेने, तरीही काही सावध विचार नोंदवणाऱ्यांना, 'तुम्ही आयुष्यात किती आंदोलनं केलीत' असा उलटा सवाल हे ज्येष्ठ पत्रकार विचारतात (याच न्यायाने, 'तुम्ही किती निवडणुका लढवल्यात, मग निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर टीका कशी करता', असा प्रश्न त्यांना विचारणं रास्त होईल का!). एकंदर मिळून अर्धा तासाच्या मुलाखतीत मुद्दा 'वेट अँड वॉच' इतकाच, तो मुलाखतीच्या मथळ्यात येऊन जातो, बाकी उत्तेजित हातवारे, मधेच किंचित तिरकस शेऱ्यांसोबतचं स्मितहास्य, असं काही सादरीकरण उरतं. या ज्येष्ठ पत्रकारांनी पळशीकरांचीही मुलाखत अनेकदा वृत्तवाहिनीसाठी किंवा इतर एखाद्या कार्यक्रमात घेतलेली आहे, तरी एकंदर ही स्थिती आहे. पत्रकार म्हणून नवीन माहितीही नाही किंवा भाष्यकार म्हणावं तर विश्लेषणही नाही. फक्त भाषा आहे, मुद्दा नाही. हे एका व्यक्तीपुरतं नसून साधारण अशा धाटणीचं बोलणं अनेकदा समोर येत राहतं.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एका याचिकेसंदर्भात टिप्पणी करताना प्रस्थापित व्यवस्थेवर हल्ला चढवणारी 'बांडगुळं' समाजात अस्तित्वात असल्याचं विधान १५ मे रोजी केलं. शिवाय, "काही तरुण झुरळांसारखे असतात, त्यांना नोकरी-धंदा मिळत नाही. त्यातले काही मग माध्यमांमध्ये जातात, काही समाजमाध्यमांवर जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते होतात, काही इतर कार्यकर्ते होतात, आणि ते सगळ्यांवर टीका करू लागतात," असंही ते म्हणाले (इंडियन एक्सप्रेस, १७ मे २०२६). यातला झुरळांचा उल्लेख वापरून अभिजीत दिपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचं पान समाजमाध्यमांवर सुरू केलं, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याला धरून ६ जून रोजी त्यांनी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे त्या परीक्षेचा निकाल रद्द केल्यावर झालेला गोंधळ आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाच्या ऑनलाइन गुणांकनामधील गफलती उघडकीस आल्यानंतर झालेली टीका, इत्यादी पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून सध्या पुढे आल्याचं दिसतं. व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्यांना 'झुरळ' संबोधलं गेल्यावर सुरू झालेल्या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन घडामोडीचं रूपांतर आता व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिशेने होतं आहे. यातलं संघटन आधी दोनेक कोटी ऑनलाइन फॉलोअरांचं होतं, ते स्वाभाविकपणे प्रत्यक्षात तितक्या संख्येने दिसणार नाही; पण तरी, जंतर-मंतरवर तरुण मंडळी काहीएका संख्येने जमली आणि ती संख्या दुर्लक्षिण्याजोगी नव्हती, एवढं तरी निरनिराळ्या स्त्रोतांवरून लक्षात येतं. दोन-तीन आठवड्यांच्या अवधीत अचानकपणे घडलेल्या या घडामोडी आहेत. आता त्यातले पुढाकार घेणारे लोक पुढचं नियोजन कसं करत जातील, त्यांचे आपापासातले संबंध, त्यांच्या संभाव्य भूमिका आणि हेतू, राज्यसंस्थेची प्रतिक्रिया इत्यादी गोष्टी आपल्यासमोर उलगडत जातीलच. त्याचं रूप पुढे कसं होईल, यावर बोलणारे बोलू शकतील (वर उल्लेख केलेल्या संपादक-पत्रकारांनी या घडामोडींच्या बाजूने हातवारे केले, तर त्याहून चमत्कारिक सनसनाटीच्या पातळीवर जाऊन या घडामोडींच्या विरोधात ठोसपणे बोलणारेही आहेत. पत्रकारी माहितीही नाही, भाष्यही नाही, फक्त व्यक्तिगत शेरेबाजीचं सुमारे पन्नास मिनिटांचं बोलणं!), पण ही नोंद त्यासाठी नाही. 'झुरळां'च्या या घडामोडी लोकशाही राजकारणाचा आजच्या काळातला एक कमी-अधिक व्याप्तीचा आविष्कार आहेत, एवढं सध्या दिसतं आणि 'राजकारण जिज्ञासा'चा विषय हाच आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख. असे आविष्कार सकारात्मक-नकारात्मक यांदरम्यानच्या अनेक छटा राखणारे असू शकतात. त्याचीही चर्चा या पुस्तकात आहे.

मूळ मुखपृष्ठात फेरफार : रेघ
प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टीका करणारे तरुण 'बांडगुळं' आणि 'झुरळं' आहेत, या सरन्यायाधीशांच्या विधानात 'चांगल्या नागरिका'बद्दलचा एक पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तसंच, या अशा कमी-अधिक व्याप्तीच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेणारे 'देशद्रोही' किंवा 'पाकिस्तानी' आहेत, या म्हणण्यातही 'अस्सल' भारतीय नागरिकाबद्दलचा एक सोयीस्कर पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तो पूर्वग्रह उलटा फिरवून व्यवस्थेतल्या उणिवांवर बोट ठेवणं आणि त्या उणिवांची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना घ्यायला लावणं, असा 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा सध्याचा मुद्दा दिसतो. आत्ता त्याची व्याप्ती शिक्षणव्यवस्था, त्यातील काही घोळ आणि त्या संदर्भात शिक्षण मंत्र्याची जबाबदारी, इतपतच आहे. नागरिकत्वाबद्दल शंका घेणारे प्रश्न सध्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विविध स्तरांमधील प्रतिनिधींकडून वारंवार उपस्थित केले जातात. सरन्यायाधीशांची विधानंही नागरिकत्वाबद्दलच्या अशाच भ्रामक प्रश्नाचा निर्देश करणारी होती. असे प्रश्न आपल्या राजकीय अवकाशाबद्दल नक्की काय सांगतात, याचा अंदाज बांधायचा असेल आणि त्याबद्दल परस्परांशी बोलायचं असेल तर त्यासाठी 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक उपयोगी ठरणारं आहे. कारण, अशा राजकारणातून नागरिकत्वाची विशिष्ट कल्पना कशी प्रचलित केली जाते; त्यातलं कोण चांगलं, कोण वाईट, कोण अस्सल, कोण कमअस्सल, याचे ठोकताळे कसे उभे केले जातात, याकडेसुद्धा हे पुस्तक लक्ष वेधतं (पानं ६७-६९). 

पळशीकरांनी त्या-त्या संकल्पनांचा भारतातला राजकीय व्यवहार कोणता आहे, याचीही संक्षिप्त चर्चा या पुस्तकात केली आहे. उदाहरणार्थ, 'सामाजिक न्याय' ही संकल्पना मुख्यत्वे इतर मागास वर्गीयांच्या राजकारणापुरती किंवा आरक्षणाच्या चौकटीपुरती कशी मर्यादित राहिली, याबद्दल ते बोलतात (पानं ४९, ५५). तसंच, 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व भारतात केवळ समाजातील धर्मव्यवहाराविषयी 'तटस्थ' राहणारी राज्यसंस्था, असं न उरता त्याचा वेगळा आकृतिबंध कसा तयार झाला, याकडेही ते लक्ष वेधतात (पानं १२१-१२२). इथे राज्यसंस्था धर्मव्यवहारापासून पूर्ण फारकत न घेता काही ठराविक मूल्यांबाबतीत त्या व्यवहाराचं नियमनही करते. त्या नियमनामागचा विवेक कसा असावा, याची काही आखणी भारतीय संविधानाने करून दिली. 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेबाबतही भारतात युरोपाप्रमाणे वंशसांस्कृतिकता केंद्रस्थानी आली नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य-समता-सहभाव ही मूल्यत्रयी ढोबळमानाने संविधानाच्या रूपात केंद्रस्थानी आली, असं पळशीकर नोंदवतात (पान १७६). या पुस्तकात 'लोकशाही' ही संकल्पना जवळपास एक मुख्य आशयसूत्र म्हणून आलेली आहे. या संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये 'बहुसंख्याकवाद', 'लोकैकवाद' (पॉप्युलिझम : फक्त 'लोक' हाच सर्व व्यवहाराचा केंद्रबिंदू असल्याचं राजकारण), तसंच 'बहुमताची दादागिरी' यांचे अंश कसे असतात, याचीही सखोल चर्चा या पुस्तकात शेवटच्या चार प्रकरणांमध्ये येते. 

काही बाबतीत या पुस्तकात अधिक चर्चा चालली असती. उदाहरणार्थ, 'समानता' या संकल्पनेच्या चर्चेत भारतीय संदर्भात जोतीराव फुले यांच्या अग्रणी स्थानाचा उल्लेख येतो (पान ४१), पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा येत नाही. सर्वच उल्लेख अशा मर्यादित शब्दसंख्येच्या लेखनात शक्य नसले, तरी 'राजकारण जिज्ञासा'मधल्या विषयसूत्रांमध्ये हा संदर्भ तसा टाळण्याजोगा नाही. आंबेडकरांच्या या संदर्भातील योगदानाचा उहापोह करणारा स्वतंत्र आणि सुंदर लेख पळशीकरांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथा'त (१९९३) 'स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव' या शीर्षकाखाली लिहिला होता. 'स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही' हा त्यांचा मुख्य अभ्यासविषय राहिला असला तरी, तरी यामागच्या वैचारिक स्त्रोतांचा मागोवा घेणारं त्यांचं लेखनही वाचायला मिळतं, पण ते विखुरलेलं आहे आणि त्यातलं काही आता मिळतही नाही. आंबेडकरांबद्दलच्या लेखाचा उल्लेख वर केला, तसे आंबेडकरांच्या विचारव्यूहाबद्दलचे त्यांचे आणखीही काही लेख आहेत (त्यातल्या दोनेक लेखांच्या स्वतंत्र पुस्तिका झाल्या), गांधी-आंबेडकर वाद-संवादाबद्दलचे इंग्रजी लेख आहेत, तसंच बाळ गंगाधर टिळक (आधुनिक लोकशाहीसंदर्भातल्या त्यांच्या योगदानाची दखल आणि मर्यादांची नोंद), आचार्य जावडेकर (सत्याग्रही समाजवाद), मार्क्सची 'क्रांती' संकल्पना, इत्यादींबाबतही त्यांनी लिहिलं आहे. फुल्यांवर स्वतंत्र लेख त्यांनी लिहिला नसला तरी भारतातल्या 'लोकशाही राजकारणा'ची सुरुवात फुल्यांच्या जातविरोधी कामापासून झाल्याचं त्यांनी इतरत्र नमूद केलंय ('राजकारणाचा ताळेबंद', साधना प्रकाशन, २०१३, पान ७)- या मार्मिक निरीक्षणाचा लेखरूपात विस्तार होऊ शकेल बहुधा. या व्यतिरिक्त 'लोकशाही समाजवादा'बद्दल मांडणी करणारा लेखही त्यांनी लिहिला होता ('साधना' साप्ताहिकाचे १० ऑगस्ट व १७ ऑगस्ट २००२मधील दोन विशेषांक). या व्यतिरिक्तही काही असेल. अशा भारतीय लोकशाहीशी संबंधित विचारप्रवाहांवरच्या लेखनाचं (लागेल तिथे पुनर्लेखन करून) एक स्वतंत्र पुस्तक झालं तर तेही त्यांच्या समकालीन राजकारणावरच्या लेखनाशी जुळणारं ठरेल.

आणखी एक उदाहरण : 'सार्वभौमत्व' या संकल्पनेच्या चर्चेमध्ये पळशीकर नोंदवतात की, "संसद सार्वभौम असते म्हणून तिला संविधान हवं तसं बदलता येईल, असा युक्तिवाद १९६०च्या दशकात केला गेला, पण न्यायालयाने अनेक निर्णयांमधून या युक्तिवादाला खो दिलेला दिसतो. संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे ही कल्पना १९७३च्या केशवानंद खटल्यानंतर स्थिरावलेली दिसते" (पान १२७). इथे या खटल्याचा नुसता उल्लेख करून थांबण्याऐवजी त्याबद्दल दोनेक वाक्यं सदर पुस्तकाच्या अपेक्षित वाचकांसाठी (राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी नसणारे) गरजेची वाटतात. 'केशवानंद भारती' खटल्याने संविधानाच्या 'पायाभूत संरचने'चं तत्त्व मांडलं आणि त्यात संसदेलाही बदल करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला; पण या पायाभूत संरचनेसंबंधीचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी किंवा विशेषाधिकार न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्वतःकडेच ठेवला. त्यातून पुन्हा लोकशाहीविषयीचे अंतर्विरोध तयार होतातच. इतपत काही उलगडा खटल्याच्या उल्लेखासोबत असणं आवश्यक वाटतं.

'राजकारण जिज्ञासा' हे साधारणपणे अकादमिकविश्वात अभ्यासल्या जाणाऱ्या संकल्पनांविषयीचं पुस्तक असलं तरी, "बिगर-विशेषज्ञ पण चौफेर नजर असलेल्या सुजाण वाचकांसाठी" ते लिहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यात "अर्थ, संदर्भ, सर्व सिद्धांन्तांची पुरेशी वैचारिक पूर्वपीठिका, असे तपशील दिलेले नाहीत," असं मनोगतात पळशीकर स्पष्ट करतात. हे रास्त आहे. पण पुस्तकात निरनिराळ्या ठिकाणी काही अभ्यासकांची आणि विचारवंतांची नावं येतात, तेव्हा त्याबद्दल पुस्तकाच्या शेवटी 'अधिक वाचनासाठी' म्हणून एकत्र काही संक्षिप्त ग्रंथसूची दिली तर उपयोगी होऊ शकतं. तसंही काही ठिकाणी मोजकेच संदर्भ नावासह आले आहेत. उदाहरणार्थ, लोकैकवादावरच्या चर्चेत डच राज्यशास्त्रज्ञ कास मूड (Cas Mudde) यांचा उल्लेख येतो, आणि त्यांच्या एका लेखाच्या संदर्भाची ऑनलाइन लिंकही दिलेली आहे (पान १६७). तसंच, साधारणपणे संदर्भग्रंथांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला असला तरी, 'सत्ताधारी श्रेष्ठजनां'विषयीच्या चर्चेत सी. राइट मिल्स यांच्या 'द पॉवर एलिट' या पुस्तकाचाच तेवढा उल्लेख एका ठिकाणी आहे (पान १४५). असे संदर्भ अगदीच एक-दोन ठिकाणी त्रोटकपणे आलेत, मग त्यापेक्षा सरळ संदर्भसूची किंवा ग्रंथसूची शेवटी दिली तर उपयोगीच पडलं असतं, असं वाटतं. 

एकीकडे, गेली काही वर्षं मुख्यप्रवाही वृत्तवाहिन्या इतर कोणत्याही गोष्टींचं नियमित वार्तांकन जवळपास अजिबातच न करता केवळ राजकारणावर (पक्षीय आणि निवडणुकीचं राजकारण) भर देणारं वार्तांकन करू लागल्या आहेत. अगदी खेळांच्या आणि चित्रपटांच्याही बातम्या आता वृत्तवाहिन्यांवर जवळपास येतच नाहीत. रोज उठून राजकीय विधानबाजीबद्दल अथकपणे बोलत राहणं, हीच पत्रकारिता असल्यासारखा हा प्रकार आहे. आता यू-ट्यूबवर काही वाहिन्याही जवळपास पूर्ण वेळ हेच करतात. राजकारणाची ही भुरळ माध्यमव्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात व्यापून आहे. पण या बडबडीच्या प्रचंड प्रवाहामधला आशय कोणता आहे, हे तपासण्यासारखं आहे. दुसरीकडे, हे सगळं परस्परांशी शेअर करणारे आपण वाचक-प्रेक्षक आहोतच. अशात राजकारणाची भुरळ पाडून घेण्याऐवजी त्याबद्दल जिज्ञासा वाटावी, त्याबद्दलच्या संवादात सार्वजनिक विवेक निर्माण व्हावा, अशी इच्छा राखणारं हे पुस्तकही आहे. तसंच 'झुरळां'चं वर्तमानात उलगडणारं राजकारणही आहे. हे आपण 'बघत-ऐकत' तर आहोतच, पण त्याचा अर्थही आपण लावू पाहणार असू, त्यामागचा आकृतिबंध समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार असू, तर 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक संवादासाठीचा आधार पुरवतं. पूर्वी 'समकालीन भारतीय राजकारण : काँग्रेस वर्चस्व ते हिंदू जमातवाद' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पळशीकरांनी उपरोधाने व्यक्त केलेली खंत अशी होती : "ह्या लेखांवर फारशी टीका वगैरे न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माझा उत्साह टिकविणाऱ्या मित्र-मंडळींचेही आभार" (प्रतिमा प्रकाशन, २००४, पान ४). एकंदर परिस्थिती बघता, त्यांचा हा 'उत्साह' टिकूनच राहील बहुतेक. तरीही, 'वाचकमंडळी'चा भाग म्हणून इथे ही नोंद करून ठेवली आहे.

मांडणी : रेघ
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतर मंतर इथल्या मंचावर लडाखमधील संशोधक सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले. ही टीप लिहीत असताना या उपोषणाचा विसावा दिवस सुरू आहे. मागण्या कॉक्रोच जनता पार्टीने नोंदवलेल्या त्याच. गेल्या दोनेक दिवसांपासून यावर अधिक प्रमाणात चर्चा होताना दिसते. यावर वेगळं काही बोलण्यासारखं माझ्याकडे नाही. पण या नोंदीचा विषय, आणि ही नवीन घडामोड यांच्यात काही सांगड घातली जाताना दिसली, म्हणून फक्त ही छोट्या निवेदनाची भर.

लोकशाही आणि सार्वजनिक संवादाच्या वाटा, या वाटांवरच्या संकल्पना, त्यात अभिप्रेत असणारा विवेक, इत्यादी सूत्रांवरची ही नोंद आहे. आपापली मतं काय आहेत, तो इथला मुख्य मुद्दा नाही. या मतांविषयी सार्वजनिक अवकाशात काय आणि कसं बोललं जातं, कोणत्या कृती होत असतात, त्या आपण कशा समजून घेऊ शकतो, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे वांगचुक यांच्या व्यक्तिगत मतांपुरतं हे मर्यादित नाही, तर त्यांच्या कृतीचा आणि आपल्या सार्वजनिक अवकाशाचा संबंध कसा आहे, हे पाहता येईल. या निवेदनात म्हणूनच 'सार्वजनिक चर्चावकाश' ही संकल्पना वापरून बोलायचा प्रयत्न केला आहे.


मांडणी : रेघ
या नोंदीत उल्लेख केलेल्या घटनाक्रमाला काल (२० जुलै) आणखी पुढचं वळण मिळालं. आंदोलनकर्त्या तरुण-तरुणींनी ठरल्यानुसार संसदभवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला. मागण्या त्याच आहेत- केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई, आणि आता सोनम वांगचुक यांची रुग्णालयातून सुटका. कालच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. त्यापूर्वी पंतप्रधानांनी संसदभवनाबाहेर पत्रकारांना एकतर्फी संबोधित केलं. त्याच वेळी जंतर मंतरवरून आंदोलक विद्यार्थी संसदभवनाच्या दिशेने मोर्चा घेऊन येत होते. त्यांची संख्या आठ-दहा हजारांदरम्यान असल्याचं बातम्यांवरून दिसतं. शिवाय, दिल्लीत इतर ठिकाणी आणि इतरत्र जमलेले आंदोलक वेगळे.

या मोर्चेकऱ्यांच्या दोन प्रतिनिधींना केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्र्यांनी भेटीची वेळ दिली आणि त्यांच्याकडून वरील तीन मागण्यांचं निवेदन स्वीकारलं. या संदर्भात कोणतंही आश्वासन देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आंदोलन कालही पुढे सुरू राहिलं आणि आताही जंतर मंतरवर आंदोलक आहेत. काल आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार झाला, अश्रुधूर सोडण्यात आला, यात जीवितहानी झाली नाही पण रक्तपात झाला. काही पोलीसही जखमी झाल्याचं दिसतं, काही विद्यार्थ्यांना ताब्यातही घेण्यात आलं. तरुण-तरुणींना मार लागल्याची छायाचित्रं विविध माध्यमांमधून पसरत आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी मोर्चेकरी तरुणाईशी बोलायचं टाळून तरुणाईच्याच नवशोधक वृत्तीचं कौतुक कालच्या भाषणात केलं, यातल्या विनोदाला आणखी किती करूण रूप येईल, ते माहीत नाही. पण या कालच्या घडामोडींना धरून फक्त छोटी भर घालण्याचा प्रयत्न शेजारच्या निवेदनात आहे.

 ०

काही जुन्या पूरक नोंदी :