माध्यमांचा पैस नि पैसा

एक

'आम आदमी पार्टी'चे अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांवर जोरदार आणि काही प्रमाणात मर्यादा ओलांडणारी टीका केली, त्याला आता काही दिवस झाले. 'माध्यमं पैसे घेऊन नरेंद्र मोदींची प्रसिद्धी करतायंत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये गुजरातेत आठशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याबद्दल कुठल्याही वृत्तवाहिनीनं बातमी दाखवली नाही. गुजरातेतच 'अदानी' कंपनीला शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी एक रुपयाला विकल्याची घटनाही घडली, त्याच्याही बातम्या आल्या नाहीत. पण गेल्या वर्षभरात मोदींचं आगमन झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात मात्र माध्यमं मागं राहिलेली नाहीत. सगळी माध्यमं विकली गेलेली आहेत, हा एक मोठा राजकीय कट आहे. 'आप' जर सत्तेत आला, तर आम्ही या सगळ्याची चौकशी करू नि अशा  पत्रकारांना तुरुंगात धाडू', असा केजरीवालांच्या टीकेचा सारांश.

यावर काँग्रेस, भारतीय जनता पक्षासह अनेकांनी टीका केली, त्यांच्या टीकेचा सारांश असा : 'प्रसारमाध्यमांनीच 'आप'ला हिरो केलं नि आता 'आप' त्याचं माध्यमांना शिव्या घालतोय.' अण्णा हजारे यांच्यासोबत केजरीवाल इत्यादी मंडळींनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून जे काही केलं, त्यावेळी वृत्तवाहिन्यांवर सतत त्याचा गाजावाजा होत होता, त्यानंतर दिल्लीत 'आप' सत्तेवर आल्यावरही हा गाजावाजा झाला, त्यासंदर्भात ही टीका आहे.

या गदारोळात सत्तेत आल्यावर आपण माध्यमांमधल्या कोणाला तुरुंगात धाडू याची नावं काही केजरीवालांनी उघड केलेली नाहीत. ती चौकशी केल्यावर ते उघड करणार असतील. पण एकुणात बोलता बोलता केजरीवालांकडून मर्यादा ओलांडली गेल्याचं साधारणपणे आपलं मत आहे. आणि सत्ता म्हटलं की हे आलंच, असंही कोणाला वाटत असेल. पण हा केजरीवालांनी मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा नोंदवल्यावर त्यांच्या मूळ म्हणण्यात माध्यमांबद्दल जे मत आलं ते आपल्यापाशी उरतंच.

आपण यापूर्वी 'रेघे'वर 'पेड न्यूज'संबंधी सरकारनं नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचा सारांश एका मोठ्या नोंदीत प्रसिद्ध केला होता, तो या संदर्भात पुन्हा वाचावा वाटला कोणाला, तर त्या आठवणीसाठी ही नोंद. तो सारांश इच्छुक वाचकांना पूर्ण चाळता येईलच, पण इथं त्यातला एक मुद्दा पुन्हा नोंदवूया :

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या उप-समितीनं २००९ सालच्या लोकसभा निडवणुकांदरम्यानच्या 'पेड न्यूज' प्रकरणाबद्दलच्या अहवालात असं म्हटलं होतं : ''हे सगळं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे हे बेकायदेशीर काम आता संस्थात्मक पातळीवर सुरू झालंय आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेनं किंवा अनिच्छेनं वापरून मार्केटिंगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. यावेळी पुरवणाऱ्यात येणाऱ्या तथाकथित 'रेट कार्ड' किंवा 'पॅकेज'मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्या नव्हे तर विरोधकाची निंदा करणाऱ्या 'बातमी'चा दर किती, हे नोंदवलेलं असतं. या खंडणीखोर मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडे ढोंगीपणे नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.''

'रेघे'वरच्या जुन्या नोंदीतला हा मुद्दा केजरीवालांच्या बोलण्यासंदर्भात जास्त जोरानं पुन्हा आठवायला हवा.
---

दोन

आता जरा वेगळी, पण आधीचा मुद्दा पुढं घेऊन जाणारी घडामोड- 'सीजी नेट स्वरा' या संकेतस्थळाचे संस्थापक शुभ्रांशू चौधरी यांना नुकताच 'गुगल डिजिटल अॅक्टिव्हिजम' पुरस्कार मिळाला. छत्तीसगढमधील आदिवासींनी आपल्या समस्यांबद्दल आपल्या भाषेत बोलावं नि मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये ज्या घडामोडींची साधी बातमीही येऊ शकत नाही, त्या घडामोडी किमान सार्वजनिक व्यासपीठावर याव्यात, असा प्रयत्न या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून चौधरी करतायंत. त्यासाठी हळूहळू सर्वांच्याच अंगाला चिकटत चाललेल्या मोबाइलसारख्या यंत्राचा वापर त्यांनी या यंत्रणेत करून घेतलाय.

चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केली होती, ती या संदर्भात पुन्हा वाचावी वाटली कोणाला, तर आठवणीसाठी ही नोंद. आणि केजरीवालांनी जो मुद्दा काढलाय, त्या मुद्द्यासंदर्भात चौधरी जी खटपट करतायंत तिच्याकडं लक्ष द्यायला हरकत नाही. त्या खटपटीच्याही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या गोंडी भाषक आदिवासींसाठी हे संकेतस्थळ होतं, त्यांच्या गोंडी भाषेतून तिथं माहिती देण्याचं प्रमाण आताआतापर्यंत अगदीच नगण्य होतं, या संदर्भातला प्रश्न वर उल्लेख केलेल्या मुलाखतीतही आहे. स्त्रोतांची कमतरतात, संकेतस्थळाची यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोचण्यातली मर्यादा, असे काही मुद्दे या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आहेत. पण आता या संदर्भात काही प्रगती झालेली दिसतेय. 'सीटी नेट स्वरा'वरती आता 'गोंडी नोंदी'ना वेगळा विभाग करावा इतपत त्यांची संख्या वाढत आलेय, हे चांगलं लक्षण वाटतं.

'गुगल'चा पुरस्कार स्वीकारताना चौधरी म्हणाले की, ''आपल्याला अधिक चांगली लोकशाही नि शांततापूर्ण भविष्य हवं असेल, तर पत्रकारिता आता मोजक्या हातांमधे सोडून चालणार नाही. राजकारणाप्रमाणेच पत्रकारितेमध्येसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीला सहभागी होता यायला हवं. आणि ते शक्य आहे.''

केजरीवालांचं म्हणणं नि शुभ्रांशू चौधरींचं म्हणणं यातून काही समान मुद्दे काढून इथं एक नोंद झाली. आता मार्च अखेर आली म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवट म्हणजे ताळेबंद मांडण्याची वेळ. या पैशांच्या बाजूवर शुभ्रांशूंचं म्हणणं किती तग धरू शकेल, याचा अंदाज येत नाही. त्यांच्या एकूण म्हणण्याच्याही काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, '(गावातील देऊळ). असं देऊळ गावातील सर्वांच्या मदतीनं अस्तित्त्वात असतं. ते त्यांच्या कुठल्या गरजा कशा भागवतं हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, त्यात आपण नको जाऊयात. पण हे देऊळ त्यांची भावनिक गरज असतं आणि ती भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करतात आणि सामोपचारानं त्या देवळाचा खर्च भागतो आणि ते टिकून राहातं. असंच मीडिया मॉडेल तयार करण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न आहेत', असं चौधरी म्हणतात. पण गावातलं देऊळ खरोखरंच 'सगळ्या' गावकऱ्यांच्या सहभागातून चालतं का? म्हणजे कोणाला या संदर्भात 'सामना' चित्रपटातील हा प्रसंग आठवू शकतो :

पाटलाच्या रूपात निळू फुले टक्क्याला टेकून बसलेत.
पाटील म्हणतात, काय सरपंच, काय काम काढलंयत?
सरपंच : धनगर मंडळी आलीयात. बिरोबाच्या मंदिराला मदत मागायला.
पाटील (धनगरांच्यातल्या ज्येष्ठाला) : काय खुशाबा, अरे इन मिन गावामदी पंचवीस घरं धनगराची. आनि तुमाला बी स्वतंत्र देव हवाच होय. अरे खंडोबा हायेच की गावात हां.
खुशाबा : न्हाई पर मालक, बिरोबा म्हंजी धनगराचा गुलपानी हाय.
पाटील : अरे पन बिरोबा म्हंजे खंडोबाचाच अवतार न वं. ह्म्म.. बरं बरं. जागा शोधा न् सरपंचांना कळवा. (मग आपल्या सचिव टाइपच्या माणसाकडं वळून) नवले, तुम्ही असं करा, पुढल्या महिन्यापासून फॅक्ट्रीच्या कामगारांच्याकडून माणशी आठ आणे काढा. तुमी सरपंच, गावाकडून घरटी एकेक रुपया काढा. आणि उसाच्या गाडीमागं मळेवाल्याकडून पाच पाच रुपये काढा. उरलेले आम्ही देऊ. काय खुशाबा..
खुशाबा (हात जोडत) : लई उपकार झाले मालकसाहेब.

तर 'गावचं देऊळ' हा प्रकार हा असा होऊ शकतो म्हटल्यावर माध्यमांच्या बाबतीत तशा रूपाची आशा धरता येईल का, या विषयी शंका वाटते. तरी, पत्रकारितेचा पैस वाढवण्याचा एक प्रयत्न चौधरी करतायंत, त्यामुळं त्याची दखल घेणं आवश्यक वाटलं. आणि नोंदीच्या पहिल्या भागात आलेल्या माध्यम व्यवहाराच्या आक्राळविक्राळ स्वरूपाच्या संदर्भात मग अशा प्रयत्नाबद्दल किमान आस्था.
---

तीन

''दुसऱ्या दृष्टिकोनाबद्दल उदारमतवादी सहिष्णुता दाखवण्यात काही हानी नाही. यासाठी फक्त थोड्या अधिकच्या आत्मसंयमाची गरज आहे. लिखाण, चित्रं किंवा इतर दृश्य माध्यमांमधून विविध दृष्टिकोनांची अभिव्यक्ती होण्यातून वाद-प्रतिवादाला वाव मिळतो. अशा वाद-प्रतिवादाला बंद पाडू नये. 'माझं बरोबर आहे' याचा अर्थ 'तुझं चूक आहे' असाच होतो, असं नाही. आपल्या संस्कृतीत विचार व कृती दोन्हींमध्ये सहिष्णुता जोपासली जाते'' - अशी वाक्यं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी मकबुल फिदा हुसैन विरुद्ध राजकुमार पांडे खटल्यात ८ मे रोजी २००८ उच्चारली. ही वाक्यं 'फ्रंटलाइन' पाक्षिकाच्या गेल्या एका अंकातल्या एका लेखाच्या सुरुवातीला देण्यात आल्येत. आपण आपल्या नोंदीच्या शेवटाकडे ही वाक्यं देऊ. न्यायमूर्तींनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या किंवा कुठल्याही संस्कृतीत खरोखरच सहिष्णुता जोपासली जाते की नाही माहीत नाही. म्हणजे त्याबद्दल शंका आहे, पण तरी आपलं बरोबर म्हणजे समोरच्याचं चूकच असेल असं नाही, इतपत सहिष्णुतेला वाव असावा, हे त्यांचं म्हणणं पटायला हरकत नाही. हे म्हणणं आपल्या परिसरात जागं ठेवण्यात माध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे नि ती काय करतायंत, यातली तफावत वाचक नि प्रेक्षक आपली आपण तपासू शकतीलच. माध्यमांचा पैस वाढण्याशी हे संबंधित आहे, असं वाटतं. पण जिथं पैसा वाढलाय तिथं हा पैस तोकडा आहे नि जिथं पैस वाढवायचा प्रयत्न आहे तिथं पैसा तोकडा आहे.

---

चहा आणि बातम्या (गुळगुळीत फोटो - रेघ)