एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?

गोविंद पानसरे यांच्यावर ज्या दिवशी प्राणघातक हल्ला झाला त्याच दिवशी छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले. प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललंय, त्याला सोडावं अशी मोर्चेकऱ्यांची मागणी. एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केलेय. तो ज्या हमीरगढ गावातला आहे, त्याशिवायही इतर आठेक गावांतली मंडळी या मोर्चामध्ये आहेत. आता मोर्चातल्या लोकांची संख्या पाच हजारांवर पोचली असून आता ते सुकमा जिल्हा मुख्यालयाकडं निघाले असल्याची माहिती कळते. यासंबंधी सलग माहितीसाठी स्क्रोल या इंग्रजी वेबसाइटवरचे दोन रिपोर्ट पाहता येतील- एक आणि दोन. आणि 'नई दुनिया'मधली लहानशी बातमीही वाचता येईल.

तोंगपाल पोलिस ठाण्याबाहेर जमलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

गेल्या सोमवार-मंगळवारी मोर्चेकऱ्यांनी छत्तीसगढ नि आंध्र प्रदेशला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे १७ तास रोखून धरला होता, इथपासून ते या सगळ्या मोर्चामागंच माओवादी पार्टीचा हात असल्याची पोलिसांची माहिती इथपर्यंतचा तपशील वाचकांना वरती दिलेल्या लिंकांंमध्ये कळून जाईल. असा मोर्चा यापूर्वीही तिथं निघालेला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका मोर्चाच्या बातमीचा फोटो इथं देण्याचा प्रयत्न आपण करत होतो, पण काही अडचणींमुळं ते जमलेलं नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यांतही असा मोर्चा छत्तीसगढमधल्या जगदलपूर शहरापर्यंत आला होता. तुरुंगात खितपत पडलेल्या बिनखटल्याच्या आदिवासींना सोडावं अशी मागणी करत हा मोर्चा आला होता आणि तुरुंगाला घेराव घालण्याचा त्यांचा उद्देश होता. बोलाचालीवर एका अधिकाऱ्यानं प्रकरण सोडवलं आणि आठवडाभर कित्येक मैल चालत आलेली मंडळी परत आपापल्या गावी गेली. आणि आता हा गेल्या आठवड्यातला मोर्चा.

यात, नोंदीपुरत्या काही गोष्टी स्पष्ट करू. एक, माओवादी पार्टीचा हात मोर्चात असेल, तरीही त्याची दखल घ्यायला हवी, असं आपल्याला वाटतं. दोन, हाडमा यांना ज्या आरोपावरून पकडलंय, तो आरोप सिद्ध झाला तरी त्याला गुन्हा मानणं तिथल्या परिस्थितीत अवघडच आहे. तीन, मोर्चाचा आवाका बघता या एकाच घटनेवरून तो निघाला असणंही शक्य नाही. शिवाय ही घटना तिथं अगदी रोजची वाटावी अशी. पण आत्ता पाहताना आपण हा हजारेक आदिवासींचा मोर्चा पाहणं आणि मोर्चाच्या ठिकाणी काही गावचे सरपंच व गेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या आम आदमी पार्टीच्या बस्तर मतदारसंघासाठीच्या उमेदवार सोनी सोरी (यापूर्वी रेघेवर) अशीही मंडळी आहेत, याची नोंद घेणं एवढंच करू शकतो.

स्टेशनजवळ बसलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

हा मोर्चा निघालाय याची कितपत माहिती आपल्यापर्यंत पोचली? माओवादी नेतेपणाचा आरोप नसलेल्या एका सामान्य इसमाशी संबंधित हा मोर्चा आहे. किंवा गेल्या वर्षीचा उल्लेख केलेला मोर्चाही नाव नसलेल्या मंडळींसाठीचा होता, त्यामुळं मुख्य धारेतली माध्यमं तर याकडं ढुंकूनही पाहत नाहीत आणि इतरही कुठून यासंबंधी माहिती बाहेर येणं अवघड जातं. इथंच, जर तोंगपाल पोलीस स्टेशनच उडवून दिल्याची घटना घडली असती तर?

मराठी माध्यमांपुरतं बोलायचं तर गोविंद पानसरे यांची बातमीही, प्रत्यक्ष हिंसा झाली त्यामुळंच एवढा वेळ तरी चालू राहिली असावी. शिवाय बातमीही फक्त हिंसा झाल्याचीच होतेय, त्या मागचं काही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आपल्या तरी पाहण्यात आलेला नाही. फार तर मतं देत राहतील. फॅक्ट मांडणार नाहीत. तर, आपल्याकडं ही घटना घडलेली आहे आणि आठवडाभर साहजिकपणे तिच्याबद्दल बातम्या आल्या. ते योग्यच होतं. आता तेही कमी होत जाईल.

आणि पाच हजार आदिवासींच्या मोर्चाचं काय?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपण सुप्रिया शर्मा या पत्रकार मुलीनं 'रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिझम'च्या अभ्यासवृत्तीवर केलेल्या एका अभ्यासाची मदत घेऊ. छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांंकनावर काही आकडेवारी जमवून निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न सुप्रियानं 'गन्स अँड प्रोटेस्ट्स' या अभ्यासात केलाय. २०११ साली, दोन हिंदी व दोन इंग्रजी दैनिकांमधल्या मिळून पाचशेहून अधिक बातम्यांची तपासणी करून तिनं या अभ्यासातले निष्कर्ष काढले. ते निष्कर्ष असे आहेत:

१. हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून होणाऱ्या वार्तांकनात (नैसर्गिक) साधनसंपत्तीच्या संघर्षाबद्दलच्या वार्तांकनापेक्षा माओवादी संघर्षाच्या वार्तांकनाचा भाग जास्त असतो.
२. माओवादी संघर्षासंबंधीच्या वार्तांकनातही इतर कोणत्याही बाजूंपेक्षा हिंसक घटनांचं वार्तांकन जास्त होतं.
३. वार्तांकनात सरकारी बाजूला झुकतं माप दिलं जातं. विशेषतः स्थानिक हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये हे जास्त दिसून येतं.

यातला तिसरा निष्कर्ष थोडा गोंधळाचा आहे. सुप्रियानं 'स्थानिक' म्हणून घेतलेली हिंदी वृत्तपत्रं आहेत 'दैनिक भास्कर' आणि 'नवभारत'! म्हणजे त्यांच्या रायपूर आवृत्त्या. आणि 'राष्ट्रीय' म्हणून घेतलेली इंग्रजी वृत्तपत्रं आहेत, 'हिंदुस्तान टाइम्स' आणि 'द हिंदू'. ती स्वतः या अभ्यासाच्या काळात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ची रायपूर प्रतिनिधी म्हणून काम करत होती. झुकतं माप, स्थानिक नि राष्ट्रीय पत्रकारांना मिळणाऱ्या पाठबळामधली तफावत, असे हे मुद्दे वेगळे असल्यामुळं नोंदीत आणत नाही, पण राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या या मंडळींचे घोटाळे प्रचंड आहेत. किंबहुना या नोंदीसाठीही आपल्याला 'स्क्रोल' या इंग्रजी वेबसाइटचा दाखला द्यावा लागतोय, हे आपल्यापुरतं शरमेचंच आहे! इंग्रजी आहे म्हणून नाही, पण अनेकदा यांचे हेतू कळणं जास्त अवघड जातं. पण हे अपरिहार्य असेल. जसं स्थानिक कोणी कितीही काही बोलत बसलं गोंडीत-हिंदीत, तरी त्याला फारशी किंमत नसते आणि अरुंधती रॉय दहा दिवसांची व्हिजीट करून गेल्यावर कॉम्रेडांसोबतच्या आपल्या अनुभवांवर लिहितात त्याची किंमत जगभर राहते- ही वेगळी ट्रॅजडी आहे.

तरीही आपण पहिले दोन निष्कर्ष सोबत घेऊन आपल्याला मुख्य रस असलेल्या आकडेवारीकडं वळू. त्यातही प्रत्येक वृत्तपत्रानुसार न जाता, एकूण मिळून हाताला काय लागतं ते पाहू. इच्छुक मंडळी पूर्ण अभ्यास पाहू शकतीलच. हाताला हे लागतं:

१. (छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांकनात) सुमारे नव्वद टक्के बातम्या माओवादी संघर्षाच्या असतात, तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयक संघर्षाच्या बातम्यांना सुमारे दहा टक्के जागा मिळते.
२. एकुणात ३४ टक्के बातम्यांचे स्त्रोत सुरक्षा दलं असतात, २८ टक्के बातम्या सरकारी स्त्रोतांकडून येतात, १७ टक्के बातम्या विरोधी पक्ष वा कार्यकर्त्यांकडून येतात, पाच टक्के माओवाद्यांकडून आणि पाच टक्के बातम्यांचे स्त्रोत 'स्थानिक' गावकरी व पीडित मंडळी असतात.

प्रत्येक वर्तमानपत्रानुसार ही आकडेवारी तिनं अभ्यासात दिलेय, पण सर्वांची कामगिरी तितकीच बेकार आहे. मग हजारो लोकांच्या मोर्चाची बातमी आपल्यापर्यंत का आली नाही आणि आलीच तरी त्या तीव्रतेनं का येणार नाही, हे आता पुरेसं स्पष्ट होतं. असा अभ्यास मराठी वृत्तपत्रांच्या (आणि माध्यमांच्याच) बाबतीत केला, तर काय हाती लागेल? उद्दाम, हिंसक मतांची कारंजी?