गडचिरोलीमधील तोडगट्टा या गावात ११ मार्च २०२३पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागडसह इतर डोंगरांवर लोहखनिजासाठी सुरू असलेलं खाणकाम थांबवावं; गट्टा-तोडगट्टा या चौपदरी आंतरराज्यीय रस्त्याचं बांधकाम थांबवावं (खाणकामासाठी होणाऱ्या अवजड वाहतुकीच्या सोयीसाठी चौपदरी रस्ता उभारला जातो आहे, अन्यथा इतक्या रुंद रस्त्याची गरज या भागात नाही- असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे); 'पेसा' कायद्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये पोलिसांच्या छावण्या न उभारता रुग्णालयं, शाळा, महाविद्यालयं इत्यादी उभारावीत; डॉक्टर, आरोग्य सेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदं भरावीत- अशा स्वरूपाच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनस्थळी सुमारे ७० गावांमधील शेकडो आदिवासी आपापलं अन्न शिजवता येईल असा शिधा घेऊन आळीपाळीने येत आहेत, आता पाऊस सुरू झाल्यावर ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं आहे [१]. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांचे एक नेते लालसू नोगोटी यांच्याकडून रेघेपर्यंत आलेली प्रेसनोट व फोटो पुढीलप्रमाणे:
"दमकोंडावाही बचाओ संघर्ष समिती व सुरजागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समितीतर्फे मौजा तोड़गट्टा, तालुका एटापल्ली, जिल्हा गडलचिरोली येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. सदर आंदोलन ११ मार्चपासून सुरू करण्यात आले असून आंदोलन सुरू होऊन आज १३७ दिवस झाले आहेत. या आंदोलनाला भामरागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, वेन्हारा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती, तोड़सा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती व रोपी बरसा इत्यादी इलाक्यांनी समर्थन दिले आहे. तसेच छत्तीसगढ़मधील मूलनिवासी बचाओ मंचनेसुद्धा समर्थन दिले आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनाला आजपर्यंत देशभरातील अनेक संस्था व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन आपले समर्थन जाहीर केले आहे. दिनांक ११ जून २०२३ रोजी या मतदारसंघाचे आमदार धर्मराव आत्राम आंदोलनस्थळी येऊन 'आपण जिवंत असेपर्यंत लॉइड्स अँड मेटल इंजीनियरिंग कंपनीव्यतिरिक्त अन्य एकही खदान होऊ देणार नाही' असे बोलून गेले. २०१९ मधील निवडणुकीत आत्राम साहेबांनी असेच 'मी निवडून आल्यास सूरजागड पहाड़ीवरील एकही दगड बाहेर जाऊ देणार नाही' असे जनतेला आश्वासन दिले होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षापासून त्याच सुरजागड पहाड़ीवर खाणकाम त्यांच्या सोयीस्करपणे सुरू आहे. त्यामुळे धर्मराव आत्रामसाहेब जे बोलतात त्यात किती सत्यता आहे? किंवा लोकांनी त्याचा किती गांभीर्याने विचार करायचा? हे जनतेला पडलेले प्रश्न आजही कायम आहेत. देशातील व राज्यातील राजकीय पक्ष येथील जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधन लूटून घेऊन जाणाऱ्या खदान कंपनीच्या पक्षात आहेत. या देशातील आदिवासींची व अन्य परंपरागत वननिवासींचं अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसन्मान धोक्यात आलं आहे. यातून 'आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी वनअधिकार मान्यता कायदा, २००६', 'पेसा कायदा, १९९६', 'जैवविविधता कायदा, २००४', भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची व खुद्द भारतीय संविधानाचे उलंघन होत आहे. 'भारतीय वनसंरक्षण अधिनियमा'त बदल करून दलाल, पूंजीपती, भांडवालशाही यांना येथील नैसर्गिक खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठी सोयीस्कर मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत येथील स्थानिक आदिवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी एक हाती संविधानिक लढ़ा देत आहेत. लोक आपापल्या गावातून-घरातून शीधा पाणी घेऊन आंदोलनस्थळी येत आहेत. प्रत्येक गावासाठी एक चूल मांडून स्वयंपाक करत आहेत. आंदोलनस्थळी दिवसातून दोन वेळा बैठक होत आहे. पहिल्यांदाच या आंदोलनात विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सध्या शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्याने विद्यार्थी महाविद्यालयात परत गेले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी ताड़पट्टीच्या झोपडया बनविले आहेत. तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आन्दोलनातील कार्यकर्त्याच्या वतीने मौजा तोड़गट्टा येथे सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हावे व आंदोलनाला जाहीर समर्थन देऊन मदत करण्याचे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे."
तोडगट्टा, गडचिरोली इथे आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनात पावसापासून बचावासाठी उभारलेल्या झोपड्या.
०००
भारतीय जनता पक्षाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ३० एप्रिल २०२३ रोजी गडचिरोलीतील केडमारा जंगलामध्ये पोलीस व नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी मरण पावल्याची बातमी वर्तमानपत्रांमध्ये आली. या घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी चकमकीच्या ठिकाणी जाऊन 'नागरिकांशी संवाद' साधल्याची बातमीही वाचायला मिळते. या भेटीसंदर्भात 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संकेतस्थळावर १ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या खूप सविस्तर बातमीत[२] पुढील वाक्यं सापडतात:
"महाराष्ट्र दिनाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. ज्या ठिकाणी काल तीन नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, त्यानजीक असलेल्या दामरंचा आणि दुसरीकडे थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. सी-६० जवानांचा गणवेश परिधान करुन एकप्रकारे मीही तुमच्यापैकीच एक आहे आणि तुमच्यासोबत आहे, असा संदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आणि त्यांचा उत्साह वाढविला आणि त्यांचा सत्कारही केला. फडणवीसांनी दामरंचा आणि नंतर ग्यारापत्ती या दोन्ही ठिकाणी त्यांनी पोलिस
इमारतींचे उदघाटन केले. दामरंचा हा गडचिरोलीचा अहेरी तालुक्यातील दक्षिणी
भाग. तर ग्यारापत्ती उत्तर गडचिरोलीतील भाग. थेट छत्तीसगडच्या सीमेवर. काल ३
नक्षल्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, ते ठिकाण दामरंचा येथून ७-८ कि.मी.
अंतरावर आहे. आज त्याच भागात देवेंद्र फडणवीस यांनी दौरा केला. आपले जवान
धोका पत्करुन काम करतात. त्यांचे मनोबल वाढविणे आणि नागरिकांशी संवाद
साधणे, हाच त्यामागचा दुहेरी उद्देश." "या नक्षल कारवायांमध्ये सामान्य माणसांचे बळी गेले आहेत. आदिवासी, अनुसूचित
जातीच्या लोकांचे बळी गेले आहेत. लोकहिताची, व्यापक विकासाला कायम नक्षल
विचारधारेने विरोध केला आहे. त्यामुळेच एकिकडे या समस्येविरोधात लढणार्‍या
जवानांचे मनोबल उंचावण्यासाठी तर दुसरीकडे जनतेशी संवाद साधण्यासाठीच आपण
येथे आलो आहोत [...], असेही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले." "आज शहरी नक्षलवादाची सुद्धा मोठी समस्या आहे. पोलिस भरतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. जेव्हा स्थानिक स्तरावर नक्षलवाद्यांना यश मिळत नाही, तेव्हा ते लोकांचे ब्रेनवॉश करुन ही लढाई शहरांमध्ये लढू पाहताहेत. लोकशाही आणि संविधान न मानणे, हेच त्यांचे काम आहे. ही अराजकता आहे. गेल्या कालावधीत असेच एक मोठे नेटवर्क ध्वस्त करण्याचे काम आम्ही केले होते, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. गडचिरोलीत कनेक्टिव्हीटी वाढविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुजरागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येते आहे, असेही त्यांनी सांगितले."
कनेक्टिव्हिटी वाढवणं आणि सुरजागडच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक आणणं, हे उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमधले बातमीत आलेले शेवटचे मुद्दे आहेत. आणि याच मुद्द्यांसंदर्भात विरोध करत शेकडो आदिवासी गडचिरोलीतच ठिय्या आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन लोकशाही चौकटीतलं असल्याचं बहुधा मान्य होईल. पण एका हिंसक घटनेनंतर गडचिरोलीत खास 'नागरिकांशी संवाद' साधायला गेलेले या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही असणारे फडणवीस ठिय्या आंदोलनाच्या ठिकाणी मात्र गेले नाहीत. तिथल्या नागरिकांशी संवाद साधणं, त्यांच्या तक्रारी समजून घेणं, हे 'लोकशाही' नि 'संविधान मानणं' या शब्दप्रयोगांशी सुसंगत नव्हतं का?
हिंसक कृत्यं झाल्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची, कमी-अधिक प्रतिसाद द्यायचा, पण अहिंसक कृत्याची दखल घ्यायची नाही, हा यातला गर्भित संदेश धोकादायक आहे.
वरच्या प्रेस-नोटमध्ये उल्लेख आलेले गडचिरोलीतील अहेरी मतदारसंघाचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, आणि काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ते राज्यातील विरोधी पक्षात होते, पण जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आघाडीमध्ये सहभागी झालेल्या व त्याच वेळी मंत्रिपदाची शपथही घेतलेल्या मोजक्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होता. सध्या ते महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आहेत. त्यांनी जून महिन्यात तोडगट्टा इथल्या आंदोलनाला भेट दिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. त्यांना काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांकडून धमकी देण्यात आल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. 'लोकमत'मध्ये १९ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, "स्थानिक जनता एकीकडे सुरजागड लोहप्रकल्पाला विरोध करत आहे, दुसरीकडे सत्ताधारी प्रकल्पांचा विस्तार करत आहेत. मंत्री धर्मरावबाब आत्राम हे कॉर्पोरेट घराण्यांना पाठिंबा देत लोह उत्खननाच्या बाजूने काम करत असल्याचा दावा नक्षल्यांनी केला आहे. याची किंमत धर्मरावबाबांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना चुकवावी लागेल, अशी धमकीही नक्षल्यांनी दिली आहे." (बातमीतील वाक्यरचना वाचनाच्या सोयीपुरती संपादित केली आहे). "महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर तोडगट्टा येथे सुरू असलेले खाणविरोधी आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहनही नक्षलवाद्यांच्या दोन पानी पत्रकातून केले आहे," असं 'लोकमत'च्या बातमीत वाचायला मिळतं [३].
नक्षलवाद्यांनीच धमकी देऊन स्थानिक गावकऱ्यांना या आंदोलनासाठी पुढे केल्याचा आरोप पोलिसांनी मार्चमध्येच केला होता. 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेच्या बातमीत हा उल्लेख होता [४].
आंदोलकांनी पोलिसांचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे. 'बाईमाणूस' या यू-ट्यूब चॅनलवर २० एप्रिल २०२३ रोजी तोडगट्टामधील आंदोलनासंबंधीचं वर्षा कोडापे यांनी केलेलं वार्तांकन पाहायला मिळतं [५]. "आम्ही रस्त्याला विरोध करतोय, तर नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे आम्ही हे करतोय, असं पोलीस म्हणतायंत. इथे आंदोलनात लहान-लहान मुलंसुद्धा सहभागी आहेत. नक्षलवाद्यांची मुलं असतात का, तुम्ही बघितलीत का? शासनाने बघितलंय का?" असा प्रश्न आंदोलनाच्या आयोजकांपैकी 'दमकोंडवाही बचाव आंदोलना'चे अध्यक्ष रमेश कवडो विचारत असल्याचं या व्हिडिओत दिसतं. नायब तहसीलदारांपासून अनेकांना वर उल्लेख आलेल्या मागण्यांसाठी निवेदन दिल्याचं लालसू नोगोटी सांगतात. यावर खाणी प्रस्तावित नसल्याचं प्रशासन तोंडी सांगतं, पण लेखी लिहून देत नाही, असंही ते नमूद करतात.
ही नोंद लिहिली जाण्याच्या वीस दिवस आधी, ८ जुलै २०२३ रोजी 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन गडचिरोलीत करण्यात आलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस व तेव्हा नुकतेच विरोधी पक्षनेतेपद सोडून सरकारमध्ये आलेले व उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार असे तिघेही गडचिरोलीत गेले होते. या वेळी "उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जनतेपर्यंत शासन पोहोचले पाहिजे या संकल्पनेतून शासनाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. छत्तीसगड, झारखंडच्या धर्तीवर गडचिरोलीमध्येही स्टील सिटी उभी करण्याचे नियोजन आहे. गडचिरोलीमध्ये मोठे विमानतळ होण्यासाठी १४६ हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाल्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला," असं 'लोकसत्ते'तल्या बातमीत वाचायला मिळतं [६].
०००
'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमासाठी राज्य शासनामधील तीन सर्वोच्च नेते गडचिरोलीत जातात, तिथे स्टील सिटी उभारण्याविषयी बोललं जातं, पण याच स्टीलसाठी होणाऱ्या खाणकामाला विरोध करत काही महिने शेकडो आदिवासी ठिय्या आंदोलन करतायंत, त्याची मात्र दखलही घेतली जात नाही- हे 'लोकशाही'शी सुसंगत आहे का? गडचिरोली शहरापासून तोडगट्टा साधारण ऐंशी किलोमीटरांवर आहे. पण शासनाच्या या धुरीणांपैकी कोणीही तिकडे जाऊन आंदोलकांशी बोललं नाही. मग हे शासन नक्की कोणत्या दारांपर्यंत जाण्याची इच्छा राखून असतं?
या आंदोलनासाठी नक्षलवाद्यांनी दबाव आणला असावा, हा पोलीस प्रशासनाचा आरोप सर्वसाधारणतः या संवेदनशील भागामध्ये कायमच वेगवेगळ्या कृतींबाबत केला जातो. आपण रेघेवर या आधी केलेल्या काही नोंदींमध्ये याबद्दल बोलायचा प्रयत्न केला होता. अनेक दबावांनी ग्रासलेल्या अशा प्रदेशांमध्ये काळं-पांढरं बघून केवळ आरोप-प्रत्यारोप करणं पेच आणखीच बिकट करत जाणारं ठरेल, असं वाटतं. समोर आलेल्या, अहिंसकपणे काही बोलू पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या हेतूवरच शंका घेण्याऐवजी त्या व्यक्ती काय बोलू पाहतायंत ते ऐकणं, हा साधा मार्ग असायला हवा. नक्षलवादी व्यक्ती समोर आली तरी बोलणं तर आवश्यकच आहे. त्यात मतभिन्नता व्यक्त करता येऊ शकेल, पण संवादच साधायचा नाही, हा मार्ग नक्की कुठे जाईल? केवळ हिंसक घडामोड झाल्यावरच शासनाने त्यावर ठळक प्रतिक्रिया द्यायची, पण अहिंसकपणे कोणी काही तक्रार करत असेल तर त्यांच्याशी बोलायचंही नाही, हे भयंकर आहे. शिवाय, राज्याचे एक मंत्री असणारे आत्राम या आंदोलकांना किमान भेटून तरी आले (त्यांच्या विधानांबद्दलचे आक्षेप वरच्या प्रेसनोटमध्ये आलेच आहेत), मग ते नक्षलवाद्यांचं समर्थन असलेल्या आंदोलनकर्त्यांना भेटले असा आरोप करता येईल का? शिवाय, त्या आंदोलनात सहभागी सर्व लोकांच्या हेतूवर शंका घेणं रास्त होईल का?
महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्तेच्या राजकारणाबाबतच्या बातम्या रोज वृत्तवाहिन्यांवर, यू-ट्यूबवरच्या विविध वाहिन्यांवर, वर्तमानपत्रांमध्ये येत असतात. यात स्वतःचा आधीचा पक्ष सोडून किंवा फोडून दुसरीकडे गेलेले, सत्तेत गेलेले किंवा सत्तेपासून दूर राहिलेले लोकप्रतिनिधी सतत 'विकास' शब्द वापरताना दिसतात. कथितरित्या भिन्न विचारसरणीचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले, तर त्या एकत्र येण्याचं समर्थन 'विकास' या शब्दातून केलं जातं. विशेषतः विकासासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही, विकासासाठी सत्तेत असणं महत्त्वाचं आहे, असे धडधडीत युक्तिवाद गेल्या काही काळात सतत ऐकायला/वाचायला मिळत आहेत. या नोंदीत उर्द्धृत केलेल्या बातम्यांमध्येही मंत्र्यांनी विकासासाठीच सर्व चालल्याचं सांगितलंय. पण याच विकासाबद्दल काही प्रश्न विचारणाऱ्या, गाऱ्हाणी मांडणाऱ्या गडचिरोलीतल्या आंदोलकांना साधं भेटण्याचीही तसदी गडचिरोली जिल्ह्यात जाऊन आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अथवा दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही.
तोडगट्टा इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज १४० दिवस पूर्ण होतील.
०००
टिपा:
१) 'Tribals pass several resolutions on International Labour Day at Todgatta', D-Voice, 3 May 2023.
२) 'काल चकमक, आज फडणवीस छत्तीसगडच्या सीमेवर, म्हणाले- नक्षलवाद वैचारिक नव्हे, तर देशविरोधी लढाई', महाराष्ट्र टाइम्स, २ मे २०२३
३) 'मंत्री धर्मरावबाबांसह सहकाऱ्यांना किंमत चुकवावी लागेल; नक्षलवाद्यांकडून धमकी', लोकमत, १९ जुलै २०२३
४) 'Maha: Villagers protest against ‘mining’ road in Gadchiroli; cops hint at Naxalite link', PTI, (The Print) 30 March 2023
५) 'महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील आदिवासींच्या तोडगट्टा आंदोलनाला न्याय केव्हा?', बाईमाणूस, २० एप्रिल २०२३.
६) 'सरकारी योजना जनतेच्या दारात-मुख्यमंत्री; गडचिरोलीमध्ये ‘स्टील सिटी’ उभारण्याचे नियोजन -उपमुख्यमंत्री फडणवीस', लोकसत्ता, ९ जुलै २०२३.
