अमेरिका, माध्यमं व एक पुस्तक । क्रांतिकारी की पहारेकरी?

गार्डियन : ७ जून २०१३

अमेरिकेची 'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी' (एनएसए) लाखो अमेरिकी नागरिकांच्या टेलिफोन संवादांची रेकॉर्डं जमवते. कोण, कोणाशी, कधी, कुठून आणि काय बोललं ते जमवते. याशिवाय गुगल, फेसबुक, अॅपल, याहू, यू-ट्यूब, मायक्रोसॉफ्ट या व अशा कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या इंटरनेटवरील वावराचा आणि इतर खाजगी तपशील 'एनएसए'ला पुरवला जातो किंवा 'एनएसए' असा तपशील स्वतःहून या कंपन्यांच्या सर्व्हरांमधे जाऊन तपासू शकते, इत्यादी खुलासे करणाऱ्या बातम्या 'द गार्डियन' व 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्रांमधून आल्या. आणि त्यांचा संदर्भ घेत इतर काही वृत्तपत्रांमधून गेल्या दोन दिवसांमध्ये येत गेलेल्या आहेत. अजूनही काही दिवस हे सुरू राहील. काही आरोप, काही आरोपांना प्रत्युत्तरं असंही सुरू झालेलं आहे. काही अधिकचे खुलासेही होतील.

'प्रिझम' या शीर्षकाखाली अमेरिकी प्रशासनाने राबवलेला हा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा रितसर कार्यक्रमच आहे. आणि त्याचं एक्केचाळीस स्लायडींचं 'पॉवरपॉइन्ट'च्या मदतीने केलेलं सादरीकरणही आता उघड्यावर आलेलं आहे. शिवाय यासंबंधीची 'एनएसए'ची गुप्त कागदपत्रंही या संस्थेचा माजी कर्मचारी व नंतर संस्थेसाठी काम करणाऱ्या बाहेरच्या कंत्राटदारांना सेवा पुरवणारा एडवर्ड स्नोडेन याने 'गार्डियन'ला दिली.

गार्डियन : १० जून २०१३

ह्या स्नोडेनबद्दल काही स्पष्टता आणणारा लेख 'गार्डियन'मधे आज आलेला आहे. सुमारे दोन लाख डॉलर एवढा पगार, मैत्रिणीसोबत हवाई बेटांवर स्वतःच्या मालकीचं घर, सुखी कुटुंब असं सगळं स्थिरस्थावर असलेल्या स्नोडेनने अमेरिकी प्रशासनाच्या पाळत ठेवण्याच्या कार्यक्रमाची माहिती  जगासमोर आणणं आवश्यक मानलं. आणि हे केल्यावर साधारण काय परिणाम होऊ शकतील, याचा अंदाज गुप्तचर संस्थांना कामाच्या निमित्ताने जवळून पाहिल्यामुळे स्नोडेनला आहेच. पण तरी त्याला हे सगळं करावंसं वाटलं.

गार्डियन व वॉशिंग्टन पोस्ट या दोन्हींना दिलेल्या मुलाखतींनुसार स्नोडेनच्या म्हणण्याचा सारांश असा : या कृतीचे परिणाम मला भोगावे लागणार आहेत हे मला माहीत आहे. पण गुप्त कायद्यांच्या संघटना, विषम दयाबुद्धी आणि जग चालवणारी बेलगाम सत्ता हे सगळं क्षणभर जरी उघडं पडलं तरी मला समाधान वाटेल.

राजकीय वाद व्यक्तीभोवती फिरवणं माध्यमांना आवडतं याची मला कल्पना आहे आणि सरकार आता मला खलनायक बनवेल याचीही मला कल्पना आहे. माझी बातमी बनण्याऐवजी अमेरिकी सरकार जे करतंय त्याबद्दलच बातमी व्हावी, असं वाटतं म्हणून मी माध्यमांच्या प्रकाशझोतात येण्यास इच्छुक नव्हतो. बाकी, मी अजिबातच घाबरलेलो नाहीये कारण ही कृती करण्याची निवड मीच केलेय. (शेवटी) कृती दुसऱ्या कोणीतरी करावी असं म्हणत वाट बघत बसणंही काही बरोबर नाही.
***

अमेरिकेच्या सुरक्षायंत्रणेकडून माध्यम-तंत्रज्ञान व्यवहारातील काही खाजगी कंपन्यांकडल्या ग्राहकांच्या माहितीचा वापर व तपासणी होणं - असं साधारण या घटनांचं स्वरूप आहे. यात खरंतर काही तसं नवीन नाही. म्हणजे आपण ज्या कंपनीची ई-मेल सेवा वापरतो ती कंपनी आपल्या मेल वाचते, आणि त्यातील संवादांच्या विषयांनुसार आपल्याला जाहिराती दाखवल्या जातात, हे अनेकांना माहीत असेलच. उदाहरणार्थ 'इनबॉक्स'वरची ही फिकट निळसर रंगातली जाहिरातीची ओळ (क्लिक केल्यावर मोठी दिसेल) :

या ओळीच्या शेवटी 'व्हाय धीस अॅड?' असे तीन शब्द दिसतात, त्यावर क्लिक केलं की मेलमधला मजकूर वाचण्यासंदर्भातलं कंपनीचं धोरण आपल्याला 'जी-मेल'वाले सांगतात. ग्राहकांची माहिती जाहिरातदारांना देण्याचं हे जरा उघड, स्पष्ट जाहिरातविषयक धोरण आहे. 'फेसबुक' तर त्यांच्या ग्राहकांच्या फोटोंवरही 'अनएक्सक्लुझिव्ह' हक्क राखून आहे. अमेरिकी सुरक्षायंत्रणा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचं जे काम करते ते अर्थात यापेक्षा गुप्त आणि तुलनेने अस्पष्ट राहील असं असणं साहजिकच आहे, पण ते अनपेक्षित मात्र नाही.

तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने विविध पातळ्यांवर झालेल्या माध्यमांच्या वाढीची गुंतागुंत खूप मोठी आहे. माध्यमं ही सत्तेच्या व्यवहाराचाच भाग असतात, हेही आपण 'रेघे'वर लिहिलेलं आहे. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना हवंय तसं वागणं हा एक मूलभूत गुण माध्यमांमधे असतो. माध्यमं वापरणारे ग्राहकही स्वतःहून विचार करत नसतील तर ह्या गुणाला आपसूक जवळ करतात. उदाहरणार्थ, अमुक एका दिवशी सगळ्यांनी सार्वजनिक बस सेवेचा वापर करावा, त्याने शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्याचं महान काम आपण करू, अशी मोहीम एखाद्या वर्तमानपत्राने काढणं आणि त्याला प्रतिसाद मिळणं ही घटना या संबंधी तपासता येईल - एवढं एक उदाहरण फक्त नोंदवू, कारण हा स्वतंत्र लेखाचाच विषय होईल.

मुख्य प्रवाहाला पर्यायी असल्याचा ज्यांच्याबद्दल समज आहे त्या 'फेसबुक', 'ट्विटर'वर आपण आपल्या दृष्टीने खूपच धाडसी, खुलेपणाने आणि नैतिकतेचे नि मूल्यांचे पाठीराखे किंवा अजून काहीही असल्यासारखं बोलू शकतो असं काही लोकांना वाटतं, त्यानुसार तिथे वागलंही जातं, कारण 'लॉग-आउट' केलं की तिथे काय वागलो याचा वास्तवातल्या वागण्याशी काही संबंध असायलाच हवा अशी काही सक्ती नसते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा, माहिती मुक्तपणे वाहतेय याचा, आपण जगाशी जोडले गेल्याचा भ्रम फक्त निर्माण होतो. (आपण हे निरीक्षण लिहितोय खरं, पण त्यानेही मूळ गुंतागुंत कमी केल्यासारखं वाटावं, अशी परिस्थिती डेंजर आहे. पण तरी आपण आपल्या मर्यादेत थोडेसे बिंदू 'रेघे'वर नोंदवत राहिलोय). तर, ह्या परिस्थितीत माध्यमांचं 'लोकशाहीकरण' झालंय असा गवगवा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे या सगळ्या अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचलेल्या माध्यमांचा वापर सत्ताधारी कसा करतात, तेही कोणीतरी तपासत राहायला हवंच. (अशी तपासणी करणाऱ्यांपैकी एक एव्हगेनी मोरोझॉव्ह याच्याबद्दलही आपण येत्या काळात 'रेघे'वर काही लिहिण्याचं ठरवून आहोत.)

अशी तपासणी करणारी आणखीही मंडळी आहेतच. अशा मंडळींपैकी एका गटाच्या एका पुस्तकाचा संदर्भही या नोंदीत यायला हवा. 'विकिलिक्स'चा संस्थापक ज्युलियन असांज आणि त्याचे तीन मित्र, जेकब अपलबॉम, अँडी मुलर-मॅगन आणि जेरेमी झिमरमन यांनी आपापसात इंटरनेटच्या भविष्याबद्दल मारलेल्या गप्पांचं एक पुस्तक गेल्या वर्षाअखेरीस प्रसिद्ध झालं. पुस्तकाचं नाव आहे, 'सायफरपंक्स : फ्रिडम अँड द फ्युचर ऑफ द इंटरनेट'. (या पुस्तकाचा एक संदर्भ यापूर्वी एकदा 'रेघे'वर आलेला आहे.)

ओ-आर बुक्स

इंटरनेटचं भवितव्य काय असेल? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणाऱ्यांपैकी प्रत्येकाला आपलं उत्तर ठोस आहे असं वाटणं साहजिक आहे. मुळात ह्या प्रश्नाचा भूतकाळ एवढा लहान आहे आणि प्रश्नाचा वेग एवढा जास्त आहे की उत्तर शोधण्यासाठी आवश्यक तपासणी आणि इतर काम जिकिरीचं आहे. पण किमान हा एक प्रश्न आपल्या आजूबाजूला आहे याची जाणीव तरी असायला हवी. तर, ज्यांना आपण ह्या प्रश्नावर दिलेली उत्तरं ठोस स्वरूपाची आहेत असा विश्वास वाटतो त्यापैकी एक आहे ज्युलियन असांज. उत्तरांच्या ठोसाठोशीच्या बाजूत पडण्याऐवजी त्याचं व त्याच्या मित्रमंडळींचं उत्तर काय आहे, हे समजून घ्यायचा आपण जमेल तसा प्रयत्न करूया. किंवा खरंतर प्रश्न काय आहे असं त्यांना वाटतंय ते आपण नोंदवूया. कारण, मुळातून हे पुस्तक काहीसा आव आणून तयार झालेलं आहे. उत्तर शोधल्याचाही आव त्यात आहे. अमेरिका व इतर सत्ताधाऱ्यांशी झालेल्या 'विकिलिक्स'च्या संघर्षाचा संदर्भ देत हे म्हणतात की, 'आम्ही शत्रूला प्रत्यक्ष भेटलोय, त्यामुळे आमचा दृष्टीकोन हा थेट अनुभवातला आहे.' वगैरे. त्यामुळे सत्तेकडून होणाऱ्या इंटरनेटच्या गैरवापरावर त्यांनी काढलेलं उत्तरही आहे 'क्रिप्टोग्राफी'! पुस्तकाच्या नावातला 'सायफरपंक्स' हा शब्दही १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला क्रिप्टोग्राफीच्या भोवती जमा झालेल्या गटाच्या संदर्भात वापरलेला आहे. खाजगीपणा जपण्यासाठी कोडिंगच्या वापरातून तयार केलेलं हे 'कुलूप' आहे, असं 'क्रिप्टोग्राफी'बद्दल थोडक्यात आपल्याला इथे सांगता येईल. पण हे कुलूप तोडता का येणार नाही, याबद्दल मात्र पुस्तकात हे लोक काही ठोस बोलत नाहीत. आपण तांत्रिक कौशल्यात किती महान कामगिरी केलेय याच्या गप्पा मारतात, पण जगातल्या इतर प्रदेशांचं, तिथल्या लोकांचं, त्यांच्या तंत्रज्ञान वापराचं काही भान यांना असावं, असं या गप्पांमधून वाटत नाही. कदाचित त्यांच्या या आपापसातल्या गप्पा असल्यामुळे ते तसं असेल, पण एकदा पुस्तक म्हणून ते प्रसिद्ध झालंय म्हटल्यावर किमान अपेक्षा तरी केल्या जाणारच. मुळात उत्तर सापडल्याबद्दलचा ह्या लोकांचा विश्वासच एवढा मोठा आहे की ते सगळंच जरा धोकादायक आणि शंकास्पद बनतं. पण तरीही त्यांच्या गप्पांमधून मूळ प्रश्नाबद्दल आपल्याला काहीतरी सापडू शकतंच.

उदाहरणार्थ, असांज गप्पांच्या सुरुवातीलाच म्हणतो की, ''वाढलेला संवाद (कम्युनिकेशन) विरुद्ध वाढलेली पाळत (सर्व्हेलन्स) अशी आपली आजची परिस्थिती आहे''.

आणि पुढे एक जण असं मत व्यक्त करतो की, ''पाळत ठेवणं नि ताबा मिळवणं यांना एकमेकांपासून दूर करणं अवघड आहे''.

अमेरिकेने माध्यम-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून नागरिकांची खाजगी माहिती जमवण्याच्या घटना, या पुस्तकातल्या वरच्या दोन विधानांना धरून घडलेल्या आहेत, हे आता वाचकांना स्पष्ट होईल. संवादाची माध्यमं, त्यातून पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणा आणि त्यातून नागरिकांच्या खाजगी माहितीचा, वावराचा ताबा मिळवण्याचा खटाटोप - असा हा प्रवास आहे. इंटरनेटच्या संदर्भातली स्वातंत्र्याची बडबड ही मुख्यत्त्वे 'सॉफ्टवेअर'च्या वापराला उद्देशून केलेली असते, पण ह्या माध्यम रचनेचं मूळ 'हार्डवेअर' आहे आणि त्यावर कोणाची मालकी असेल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत, हाही या पुस्तकात आलेला एक मुद्दा आहे. 

आपलंही पाहा ना कसंय ते, आपण वाढलेल्या संवाद-तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'रेघ' हे पत्र चालवतोय, आणि त्यावर याच तंत्रज्ञानातून  पुढे आलेल्या सत्ताधारी पाळतीच्या प्रश्नाबद्दल बोलू शकतोय - हा झाला एक भाग. पण शेवटी हे सगळं 'गुगल' या कंपनीच्या मालकीच्या जागेवर सुरू आहे आणि ते बंद पाडायला त्यांना असा कितीसा वेळ लागेल? सर्वांना मान्य असलेल्या मर्यादेत सगळं चाललंय, बोललं जातंय, लिहिलं जातंय तोपर्यंत ठीक आहे. म्हणजे, इंटरनेट व तंत्रज्ञानाच्या जोरावर वाढत असलेला माध्यम व्यवहार हा स्वातंत्र्याचा क्रांतिकारी आहे की सत्तेचा पहारेकरी आहे? असा तो प्रश्न आहे. उत्तर अजूनही हाताशी आलेलं नसल्यामुळे ह्या प्रश्नावर थांबू.

बाकी, स्वातंत्र्य, सत्तेला विरोध, वगैरे गोष्टींबद्दल बोलणाऱ्या 'सायफरपंक्स' पुस्तकाची भारतीय आवृत्ती 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या भावकीतल्या 'टाइम्स ग्रुप बुक्स'नी काढलेली आहे, हा एक मस्त ज्योक आहे.