Monday 7 January 2019

साहित्याचा सनसनाटी सोहळा

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता होणार आहे. त्या निमित्तानं एक नोंद:

१.
मराठी साहित्याचं सामाजिकीकरण (लिहिल्यानंतरचं प्रकाशन, वितरण, वाचन, त्यावर काही सकारात्मक-नकारात्मक बोलणं) आधीही अरुंद अवकाशातच होत होतं. पण अनेक कारणांमुळे हा अवकाश अधिकाधिक आकुंचित झालेला आहे. त्याची कारणं काय, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण नियतकालिकांचं बंंद होणं, ग्रंथालयांमधली पुस्तकखरेदीची व्यवस्था आणखी खालावणं, वर्तमानपत्रांमधून मराठी साहित्याचा लेखाजोखा घेणारी जागा झिजत जाणं, सध्या अधिक प्रभावशाली ठरलेल्या दूरचित्रवाणी माध्यमात साहित्य या विषयालाच फारसं स्थान नसणं, अशा अनेक बाजू या प्रश्नाला असाव्यात. मुळात वाचनसंस्कृती म्हणता येईल असं काही फारसं इथे नाहीच. सुटे-सुटे वाचक असतात, ते आपापलं कुठूनतरी मिळवून वाचत राहातात. 

वजन नियंत्रणात ठेवण्यापासून ते स्वैपाकापर्यंत विविध विषयांवरची पुस्तकं वाचणं तुच्छ आहे, असं रेघेचं मत नाही. पण इथे कथा-कविता-कादंबरी, इत्यादी स्वरूपाच्या साहित्याविषयी बोलतो आहोत. या साहित्याचे दिवस इतके काही वाईट नाहीत, उगीचच रड लावलेली असते- असा सकारात्मक सूरही अधूनमधून ऐकू येत असतो. वाचक दिन, किंवा साहित्य संमेलन, अशा प्रसंगांच्या निमित्ताने माध्यमांमधून असे आवाज आपण ऐकू शकतो. त्यासाठी काही वरवरचे तात्कालिक दाखलेही दिले जातात. आपापली दुकानं चालावीत, यासाठी कोणी अवाजवी फुगवटा दाखवतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर काही बोलता येणार नाही. पण प्रत्यक्षातली आकडेवारी पाहिली, तर हे आवाज आपोआपच फोल ठरतात, असं वाटतं. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयांची (अ, ब, क, ड- दर्जाच्या वाचनालयांची एकूण संख्या) १२,८५८ इतकी आहे. [पीडीएफ यादी]. या पार्श्वभूमीवर नेहमीचीच रड असणारा आकडा नोंदवू- एका मराठी पुस्तकाची (कथा-कादंबरी) आवृत्ती एक हजार प्रतींची- खरं तर आता पाचशे प्रतींचीही निघते. ही विसंगती किती प्रचंड आहे! यात पुन्हा वैयक्तिक पातळीवर पुस्तक घेऊ शकणारा/घेणारा वाचकवर्ग धरलेला नाही. शिवाय, पुस्तकविक्रेत्यांशी वगैरे बोललं, तरीही या साहित्याचा ग्राहक किती आहे, याचा वास्तवदर्शी अंदाज कोणालाही येऊ शकतो. याच्या सोबतच आपण आपल्या आसपास बहुसंख्य लोक काय बोलतात, बहुसंख्य वर्तमानपत्रं काय छापतात, इत्यादीचाही लेखाजोखा घेऊ शकतो.

साहित्याविषयीचं लोकसत्ता या दैनिकाच्या संपादकियात अडीच वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेलं एक मत पाहा: "... [वि.ग.] कानिटकर, वि.स. वाळिंबे यांनी मळलेल्या चरित्र आणि इतिहासलेखनाच्या पायवाटेचा आज हमरस्ता झाला असून कचकड्याच्या कथा-कादंबऱ्या आणि उसासे टाकणाऱ्या कवितांपेक्षा असे मूल्यवर्धित माहितीपर लेखन मराठी वाचक प्राधान्याने वाचू लागला आहे." कानिकटकर आणि वाळिंबे यांच्या लेखनाचा दर्जा काय होता, याविषयीची ही नोंद नाही. पण त्यांच्या लेखनाला 'इतिहासलेखन' मानणं भयानक वाटतं. इतिहासावर आधारित असलेलं सगळं लेखन इतिहासलेखन असतं असा यामागचा समज दिसतो. शिवाय, आपल्या ओळखीचे लोक उत्तम दर्जाचे आणि आपल्या माहितीत नसलेले, आपण न वाचलेले, आपल्यापेक्षा वेगळं मत असलेले लोक दुय्यम, सुमार दर्जाचे- अशी शेरेबाजी मराठीत आधीपासूनच होत आलेली आहे. हाच मराठी समाजाचा छेद घेण्याचा विद्वत्तापूर्ण प्रकार असावा. मुळात अवकाश लहान असल्यामुळे कंपूबाजी जास्तच संकुचित होते. कंपू सगळीकडेच असतात, पण त्यात थोडं तरी वैविध्य असलं तर एकमेकांवर जरा चाप राहात असावा. मराठीत हा चापही राहाणं अवघड वाटतं. आपण आत्ता त्यात जास्त नको जाऊया, पण या सगळ्याकडे पाहिलं की साहित्याविषयीची अनास्था कोणत्या पातळीवर आहे, हे समजू शकतं. याच वर्तमानपत्रात दोन दिवसांपूर्वी शांता गोखले यांच्याविषयी 'व्यक्तिवेध' सदरात एक स्फुट आलं होतं. गोखले यांना महाराष्ट्र फौंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला, त्या संदर्भात हे स्फुट होतं. त्यातील तपशिलाविषयीचं एक न छापून आलेलं वाचक-पत्र इथे नोंदवतो. 
आत्मकथन नव्हे, कादंबरी
शांता गोखले यांच्यासंबंधीचा ‘व्यक्तिवेध’मधील (५ जानेवारी) मजकूर वाचला. “‘मौज’, ‘सत्यकथा’ आणि ‘लिटिल् मॅगझिन’च्या उदयास्ताच्या या काळात त्यांची ‘रिटा वेलीणकर’ ही कादंबरी प्रकाशित झाली”, असं या स्फुटामध्ये म्हटलं आहे. आधीच्या वाक्यात ‘साठोत्तरी’ काळाचा उल्लेख आहे. गोखले यांच्या लेखनाची सुरुवात साठच्या दशकात झाली असली तरी, ‘रिटा वेलीणकर’ची पहिली आवृत्ती बरीच नंतर- डिसेंबर १९९०मध्ये प्रकाशित झाली. ‘सत्यकथा’ मासिक १९८२ साली संपुष्टात आलं, आणि अनियतकालिकांच्या (साठोत्तरी) घडामोडी त्याच्या बऱ्याच आधी मंदावल्या होत्या. त्यामुळे काळाचा उल्लेख चुकलेला दिसतो. याच मजकुरात पुढे ‘उद्धव शेळके यांचे आत्मकथन मराठीबाह्य विश्वाला त्यांच्याद्वारे उमजले’, असाही उल्लेख आहे. गोखले यांनी भाषांतरित केलेल्या शेळक्यांच्या पुस्तकाचं मराठी नाव ‘धग’ असं आहे. ती कादंबरी आहे, आत्मकथन नव्हे. गोखले यांनी या कादंबरीच्या भाषांतराचा स्तुत्य प्रयत्न केला, त्या इंग्रजी पुस्तकाचं नाव ‘कौतिक ऑन एम्बर्स’ असं आहे. आधीची आवृत्ती ‘एम्बर्स’ नावाने प्रकाशित झाली होती.
[विषयांतर: रेघेवर लोकसत्तेवरच जास्त बोललं जातं, असं दोनेक वाचकांनी रास्तपणे सांगितलं. ते चूक नाही. पण आपण आपल्या वाचनात येणाऱ्या वर्तमानपत्रांबद्दल बोलतो म्हणून हे झालेलं आहे. तरीही, हा आक्षेप योग्य आहे.]

ही परिस्थिती सर्वच माध्यमांची आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या एका वर्तमानपत्रातून रेघ लिहिणाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी फोन आला. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने 'लेखनाच्या प्रेरणा' लिहिण्याविषयी त्यांनी सुचवलं. आपण त्यांना नकार देताना जे कारण दिलं, तेच वरती नोंदवलं आहे. मुळात साहित्याचं सामाजिकीकरण खंगलेलं असताना, कधीतरी एखादा सोहळा असेल तेव्हा लेखक-व्यक्ती तेवढी एक क्रयवस्तू म्हणून वापरायची, हे बरं नाही. यात काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत. लेखक-व्यक्तीचं क्रयवस्तू होणं कदाचित स्वाभाविक असेल. पण इथे मुळात मुख्य साहित्यकृतीचं बाजारपेठेतलं स्थान डळमळीत असताना, फक्त वैयक्तिक प्रतिमानिर्मिती किती करत राहायची, याला थोडी मर्यादा हवी. अर्थात, असं काही होत नाही. सगळं तसंच सुरू राहातं. याच वर्तमानपत्राने पूर्वी एकदा रेघेला संपर्क साधला, तेव्हा लेखकाने नक्की कोणतं पुस्तक लिहिलंय तेही संबंधित पत्रकाराला माहीत नव्हतं, आणि तरीही लेखकाने साहित्याविषयी सकारात्मक बोलावं, असं त्या पत्रकाराचा आग्रह होता. पुस्तक माहीत नसण्याबद्दल किंवा वाचलं नसल्याबद्दल तक्रार नाही, पण 'केवळ सकारात्मकच बोलावं' हा आग्रह भयानक आहे. सोहळामय वातावरणात हे साहजिकच आहे.

२.
तरीही लिहिणारा लिहितो, त्यामागच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या राहातात. शिवाय, वरची नकारात्मक वस्तुस्थिती नोंदवली असली, तरी एखादी साहित्यकृती कशीतरी पाचशे प्रतींच्या आवृत्तीत तरी निघू शकते, काही सुटे-सुटे वाचक ती वाचतात, असा काहीएक व्यवहार होतो, हे नाकारता येणार नाही. किंवा, आपल्याला वर्तमानपत्रांविषयी किंवा नियतकालिकांविषयी समाधान वाटत नाही, म्हणून आपण ब्लॉग लिहितो. कोणी इतर काही माध्यमं वापरत राहातं. कोणी आपापल्या परीने यातून मार्ग काढत राहातं. त्याचे जमेल तसे कमी-अधिक 'सकारात्मक' परिणाम दिसत राहातात. हे सगळं तरीही उरतंच. फुटक्या बांधावर चढून अजून बकरी पाला खाते, हे तर असतंच.

पण अशा अरूंद साहित्य अवकाशात लाखो रुपये उडवून अवाढव्य संमेलन घ्यावं का? हा प्रश्न मात्र उरतो. सदर नोंद लिहिणाऱ्याच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उडवण्यात काही मतलब नाही. वरती नोंदवलेलं कारणच इथेही लागू होतं. मूळ साहित्यव्यवहाराचा अवकाश इतका आकुंचला असताना, केवळ काही बाजारपेठीय आणि संस्थात्मक हितंसंबंधांसाठी हे सगळं सुरू ठेवण्यात काय मतलब? त्यातून प्रसारमाध्यमांना एक तात्कालिक निमित्त मिळतं, बातम्या होतात, जाहिराती मिळतात, लेखक-लेखिकांनी प्रेरणा सांगाव्यात- सकारात्मक बोलावं अशा मागण्या होतात, काही नावं छापून येतात, कोणी स्वतःच्या मते विद्रोही वाटेल अशी मतं मांडतं, हे सगळं केवळ वरवरचं सुरू ठेवून काय साधतं?

इथे आणखीही एक मुद्दा नोंदवावासा वाटतो: काही डाव्या मंडळींनी (खरं म्हणजे एका पक्षाने) काही काळापूर्वी एक श्रमिक संमेलन घेतलं. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन, हे प्रस्थापित मानलं जातं, म्हणून दुसरं एखादं विद्रोही किंवा श्रमिक अशा शब्दांसह वेगळं संमेलन काढणंही फारसं इष्ट वाटत नाही. श्रमिकांना परवडतील अशी पुस्तकं खुद्द 'लोकवाङ्मय गृह'सुद्धा काढत नाही, तरीही सर्वसामान्य लोकांनी आमंत्रित वक्त्यांची तीच-तीच मतं ऐकण्यासाठी उपस्थित राहावं, ही अपेक्षा असंवेदनशील आहे. पुस्तकं अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत, तशी काही रचना असावी, यासाठी प्रयत्न करणं सोडून केवळ सोहळे करणं, हे कोणाच्या सोयीचं असतं? यातून कोणता विचार पुढे जातो? श्रोते-वाचक-प्रेक्षक अशा सोहळ्यांमध्ये जास्तकरून मूक असतात, पण त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच.

३.
ही नोंद लिहिण्याला काही सलग घडामोडी निमित्त ठरल्या: स्वतःच्या लेखनामागची प्रेरणा सांगायची मागणी या नोंद करणाऱ्याकडे झाली, मग उपरोल्लेखित स्फुटामध्ये काही ढोबळ चुका सापडल्या, दरम्यान साहित्य संमेलनाच्या बातम्याही कंटाळवाण्या वाटून गेल्या. शिवाय, अगदी काल-आज आलेल्या बातम्यांनुसार, इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून बोलवण्यात आलं होतं, पण काही स्थानिक संघटनांच्या विरोधामुळे त्यांना देण्यात आलेलं निमंत्रण ऐन वेळी रद्द करण्यात आलं. 'कदाचित मुख्यमंत्र्यांना माझे भाषण आवडले नसेल म्हणून आयोजकांनी माझे निमंत्रण ऐन वेळी रद्द केले असावे,' असं सहगल यांनी प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. सध्या बातम्यांमधून मिळणाऱ्या माहितीनुसार तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक शाखेने आणि शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती नावाच्या संघटनेने या विरोधामध्ये पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. या संदर्भात माध्यमांमधून रास्त टीका झाली, त्यानंतर आता सरकारी प्रतिनिधींनी आणि म.न.से.नेही अधिकृतरित्या तरी, सहगल यांना विरोध करणं योग्य नसल्याचं म्हटलेलं आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाविषयी सहगल यांनी अनेकदा मतभिन्नता व्यक्त केलेली आहे. त्याचाही संदर्भ या घडामोडींना असल्याचं बोललं जातं आहे. सहगल यांना परत निमंत्रित करणार का, त्या पुन्हा निमंत्रण स्वीकारतील का, हे सर्व येत्या दिवसांमध्ये उलगडेल. झालं ते लाजीरवाणंच आहे. आता संमेलनाच्या आयोजकांनी स्वतःची चूक दुरुस्त करायला हवी आणि माफी मागून सहगल यांना सन्मानाने बोलवायला हवं. [ही नोंद लिहायला काही कालावधी गेला, त्यामुळे मुद्देही त्या क्रमाने आलेले आहेत. तर, परत निमंत्रण येण्याची शक्यता वाटत नाही, आणि तसं आल्यास आपण ते स्वीकारण्याचा प्रश्न नसल्याचं सहगल म्हणाल्याचं दिसलं]. दरम्यान, उद्घाटनावेळी सहगल जे काही भाषण करणार होत्या ते (म्हणजे त्याचं मराठी भाषांतर) 'बीबीसी मराठी'वर प्रकाशित झालेलं दिसतं. ते इच्छुकांना वाचता येईल. त्यात काय पटलं, काय नाही पटलं, ते वेगळं बोलता येईल. पण बोलायचा अवकाश तर ठेवायला हवा. नाहीतर रेघेवरच्या पूर्वीच्या एका नोंदीत म्हटलेलं तशी सेन्सॉरलेली मनं तयार होण्याचा धोका असतो. नोंदीत आधी उल्लेख आलेले श्रोते-वाचक-प्रेक्षक प्रसिद्धीच्या अवकाशात मूक असले, तरी त्यांच्या मनात काहीतरी सुरू असतंच. त्याचं प्रतिबिंब तसं या सनसनाटी सोहळ्यात थेटपणे कुठेच उमटत नाही.