'पेड न्यूज'संबंधीच्या अहवालाचा सारांश

केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान स्थायी समितीने 'पेड न्यूज'च्या समस्येविषयीचा अहवाल ६ मे रोजी लोकसभेत सादर केला. या १३० पानांच्या अहवालातील काही मुद्दे आपण सारांश रूपात नोंदवतो आहोत. एकच भर अशी की, केवळ वृत्तपत्रं किंवा वृत्तवाहिन्यांपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून मासिकं, साप्ताहिकं, पुस्तकं यांचाही हातभार या प्रश्नाला आहे. फक्त मराठीच्या बाबतीत हे नंतरच्या लोकांचे व्यवहार तुलनेने बारक्या वर्तुळांमधे आणि रोजच्यारोज डोळ्यात न खुपणाऱ्या पद्धतीने होतात, असं असेल कदाचित.
***

-

भाग एक - विश्लेषण

प्रकरण १ - ओळख

१) भारतात ३१/१२/२०१२ या तारखेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ९३,९८५ नोंदणीकृत प्रकाशनं आहेत, प्रसारणाची परवानगी देण्यात आलेल्या ८५० दूरचित्रवाणी वाहिन्यांपैकी ४१३ वाहिन्या बातम्या दाखवतात आणि ३७ वाहिन्या 'दूरदर्शन'कडून चालवल्या जातात. शिवाय, देशात २५० 'एफएम' नभोवाणी केंद्रं आहेत आणि अनेक वेबसाइटी आहेत.

२) प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या उप-समितीने २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यानच्या 'पेड न्यूज' प्रकरणाबद्दलच्या अहवालात असं म्हटलं होतं : ''हे सगळं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे, हे बेकायदेशीर काम आता 'संस्थात्मक' पातळीवर सुरू झालं आहे आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेने किंवा अनिच्छेने वापरून मार्केटींगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. यावेळी पुरवण्यात येणाऱ्या तथाकथित 'रेट-कार्ड' किंवा 'पॅकेज'मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्याच नव्हे तर विरोधकाची निंदाही करणाऱ्या 'बातमी'चा 'दर' किती हे नोंदवलेलं असतं. या 'खंडणीखोर' मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडे ढोंगीपणे उच्च नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.''

३) 'पेड न्यूज' हे काही फक्त निवडणूक काळातलंच प्रकरण असतं असं नाही. 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायती'च्या अध्यक्षांनी यासंबंधी दिलेलं उदाहरण असं : ''व्यवसायांचा विचार केला तर, आपल्या उत्पादनाची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी असं प्रत्येकालाच वाटतं. पण त्याने ते जाहिरातीमधून सांगितलं तर लोक त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. पण तेच जर बातमी म्हणून किंवा संपादकीय म्हणून किंवा चर्चा म्हणून दाखवलं गेलं तर लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. मुनीर खानचं प्रसिद्ध प्रकरण कदाचित तुम्हाला माहीत असेल. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर कित्येक आठवडे त्याची मुलाखत दाखवली जात होती. तो त्याची उत्पादनं विकत होता. प्रसिद्ध अभिनेत्री तबुस्सुम त्याच्याशी संवाद साधत होती. त्यातून तो एवढा लोकप्रिय झाला की त्याला प्रचंड फायदा झाला. त्याने खोटी औषधं विकल्याचं नंतर मान्य केलं. मी जेव्हा यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केला, तेव्हा त्याच्या विरोधात शंभर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. तो सगळे पैसे घेऊन पळून गेला. तर, 'पेड न्यूज'चं हे असं आहे. जाहिरातीऐवजी बातम्यांमधून, संपादकीय लेखांमधून किंवा चर्चेच्या कार्यक्रमांतून ग्राहकांपर्यंत पोचता येतं.'' (आपल्याकडे कॅन्सर बरा करणारं औषध आहे, अशी प्रसिद्धी करून एकशेवीस लोकांचे पैसे मोठ्या प्रमाणावर पाण्यात घालण्याचं काम या 'डॉक्टर'ने केल्याचा आरोप आहे.)

४) 'द हिंदू'चे ग्रामीण घडामोडीविषयक संपादक पी. साईनाथ यांनी याचं विश्लेषण असं केलं : ''निवडणुकांव्यतिरिक्तचे 'पेड न्यूज'चे व्यवहार म्हणजे तथ्यांपर्यंत पोचण्याचे मार्ग ज्यांच्याकडे असतात त्या माध्यमांनी मोठे घोटाळे दाबून ठेवणं. यात खंडणीखोरी, लाचखोरी, धमकावणी असे सगळे प्रकार येतात आणि त्यात माध्यमं-कॉर्पोरेट क्षेत्र वा राजकारणी यांचं संगनमतही असतं. हे कधीतरी एकदम उघड्यावर येतं - उदाहरणार्थ, कोल-गेट घोटाळा. पण निवडणुकांव्यतिरिक्त 'पेड न्यूज'चे आणखीही प्रकार असतात, पण त्यांच्याकडे फारसं लक्ष जात नाही.. उदाहरणार्थ, xxx-xx-xxx हे देशातलं सर्वाधिक खपाचं वृत्तपत्र. या वृत्तपत्राने आपल्या विविध आवृत्त्यांमध्ये संपूर्ण पान व्यापणारी 'बातमी' छापली. हीच पूर्ण पानभर असलेली 'बातमी' कालांतराने त्याच वृत्तपत्रात 'जाहिरात' म्हणून जशीच्यातशी छापण्यात आली होती.

निवडणुकांव्यतिरिक्तचे व्यवहार अधिक सहज आणि रोजच्यारोज मोठ्या प्रमाणावर होतात. वर्षभर नवीन उत्पादनांचं 'लाँचिंग' आणि 'मार्केटींग' होत असतं. माध्यमांमधील 'पेड न्यूज'चे हे व्यवहार बहुतेकदा 'पॅकेज'च्या रूपात होतात. उदाहरणार्थ, क्ष कंपनीला नवीन कार बाजारात आणायची आहे. तर, त्यापूर्वी काही दिवस तसा 'मूड' तयार करणारे आणि 'रंगबिरंगी / धुंदफुंद' लेख नियमित पत्रकार व छायाचित्रकारांच्या नावानिशी छापून यायला सुरुवात होते. ज्या काळात ती कार बाजारात येणार असेल त्या वेळी वृत्तवाहिनीवरच्या बातम्यांच्या वेळेत तिची जाहिरात 'पॉप-अप' स्वरूपात सामोरी येते किंवा वृत्तपत्राच्या बातम्यांच्या पानांवर तिची जाहिरात येते, हे सगळं जणू काही योगायोगाने घडल्यासारखं होतं. बॉलिवूडच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनावेळी तर हे सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणात दिसण्यात येतं. (या चित्रपटांच्या बजेटमध्येच माध्यमांमधील जागा राखून ठेवण्याचा आणि सकारात्मक परीक्षणं छापून आणण्यासाठीचा खर्च गृहीत धरलेला असतो). एकदा तर, एका नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाचा नायक व नायिका (बंटी और बबली) एका वृत्तवाहिनीवर निवेदक म्हणून बातम्या वाचत होते.''

साईनाथ पुढे असंही म्हणाले : ''पत्रकार आणि छायाचित्रकार त्यांना सांगितलं जातं त्याप्रमाणे काम करतात. क्वचित स्वेच्छेने, तर बहुतेकदा अनिच्छेने. २००९ साली 'पेड न्यूज'चं प्रकरण बाहेर आलं त्याचं एक कारण हेही होतं की, काही पत्रकारांना त्यांचं काम एवढ्या खालच्या थराला आलेलं पाहावलं नाही नि त्यांनी जागल्याची भूमिका बजावली. पण पत्रकारांमधले काही स्वेच्छेने या व्यवहारांमध्ये सहभागी होतात हेही खरं आहे. बहुतेकदा हे उच्च पदावरचे लोक असतात. कृत्य करण्यापूर्वी क्षणभर थांबून विचार करावा इतकंही भान त्यांना नसतं.

'पेड न्यूज'च्या या रोगाबद्दल (कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या पाठिंब्यावर उभ्या असलेल्या) माध्यमांमध्ये जी कट केल्यासारखी शांतता दिसते, ती आश्चर्यकारक आहे. संसदेसकट इतर सगळ्या ठिकाणी या मुद्द्यावर चर्चा झाली. पण माध्यमांमध्ये मात्र शांतता आहे. अगदी तुरळक प्रकाशनांनी त्याबद्दल चर्चेची भूमिका ठेवली. पण बहुतेक प्रकाशनांमध्ये 'पेड न्यूज'बद्दल एक अक्षरही छापलं गेलं नाही. बहुतेक वृत्तवाहिन्यांवरही यासंबंधी अवाक्षर काढलं गेलं नाही. माध्यमं किती बोटचेप्या भूमिकेची झाली आहेत आणि हा रोग किती पसरलाय हे यातून स्पष्ट व्हावं.

इथे हेही सांगायला हवं की, काही ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आता त्यांच्या संस्थेत 'व्यवस्थापकीय' पातळीवर काम करतात आणि त्यांनी 'पेड न्यूज'च्या कृत्यांमध्ये स्वतःला व्यवस्थित जमवून घेतलेलं आहे. झी न्यूज आणि जिंदाल समुहाचं प्रकरण काही सुटं आणि एकमेव असं उदाहरण नाहीये. ज्येष्ठ पत्रकार आहेत - ज्यांना माझ्या मते पत्रकार म्हणण्याऐवजी कॉर्पोरेट व्यवस्थापक म्हणणं योग्य ठरेल - असे प्रकार पसरवण्यात कृतिशील सहभाग घेतात. त्यातले काही वैयक्तिक फायद्यासाठी असं करतात. काहींना असं वाटतं की, हा फक्त जागा विकण्याचा साधा प्रकार आहे आणि टिकण्यासाठी नि फायद्यासाठी तो आवश्यक आहे.

यात असंही होतं की, कॉर्पोरेट माध्यमांच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा कोणताही मुद्दा संसदेत चर्चिला जात असेल - उदाहरणार्थ, प्रसारण विधेयक - तर त्या चर्चेच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल जनतेला अंधारात ठेवलं जाईल. ही वरचढ माध्यमं जे सांगतील तेच लोकांपर्यंत पोचेल.''

५) 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज्'चे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी सांगितलं : ''कुठल्यातरी कोपऱ्यात लहान अक्षरांमध्ये 'पुरस्कृत'चा तपशील लिहून टाकणं योग्य नाही. बरेचदा वृत्तवाहिन्या कोपऱ्यात लहानशी सूचना दाखवतात. ती दिसतही नाही. टीव्हीच्या पडद्यावर आठेक गोष्टी असतात, सामान्य प्रेक्षक या सगळ्याकडे पाहू शकत नाही. पाकिस्तान किंवा दक्षिण आफ्रिकेसारखं आपल्याकडे काही विशिष्ट कालावधी, उदाहरणार्थ साडेपाच ते सहा वाजेपर्यंतचा वेळ, अशा कार्यक्रमांसाठी देता येईल. तिथे अशा वेळी अंधविश्वासाचे काही कार्यक्रम असतात. त्यांच्याकडे तुलनेने या बाबतीत शिस्त आहे. आर्थिक पुरस्कृत कार्यक्रम दाखवण्याची वेळ ठरलेली असते. बातम्या किंवा लोकप्रिय कार्यक्रमांदरम्यान पुरस्कृत गोष्टी दाखवल्या जात नाहीत. ठराविक कालावधी देऊन अशी शिस्त ठेवता येईल.

दुसरा मुद्दा, त्या कार्यक्रमासाठी पैसे कोणी गुंतवले हेही स्पष्ट करायला हवं. कोणी पैसे दिले हेही महत्त्वाचं आहे. ते स्पष्ट नसेल, तर कोणाचे हितसंबंध जोपासले जातायंत हे कसं कळणार. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनी तेही लक्षात ठेवायला हवं.''

६) 'प्रेस कौन्सिल'च्या अहवालात आणखी एक मुद्दा असा होता : ''राजकोटहून प्रसिद्ध होणाऱ्या सांजदैनिक 'आजकल'चे दीपक रजनी यांनी आपल्या वृत्तपत्रात 'पेड न्यूज'चा वावर असल्याला सपशेल नकार दिला आणि म्हणाले की, 'आमच्या वृत्तपत्रात वैयक्तिक संबंधांवरून मात्र मोठ्या प्रमाणावर बातम्या प्रसिद्ध होतात, आणि गुजरातच्या सामाजिक रचनेत हे साहजिक आहे'. त्यांचे बंधू राजकोटहून निवडणूक लढवत होते आणि भावाकडून कोणी पैसे मागेल काय, असा प्रश्न रजनी यांनी विचारला.

यावर 'प्रेस कौन्सिल'ची टिप्पणी होती की, वैयक्तिक संबंधांमधून मोठ्या प्रमाणावर बातम्या छापल्याचं वृत्तपत्राने स्वतःहूनच मान्य केलेलं आहे. आणि वरकरणी हे प्रकरणही 'पेड न्यूज'मध्येच धरावं लागेल.''

प्रकरण २ - 'पेड न्यूज'मधील गुंतागुंत

१) माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मते, 'पेड न्यूज'ची गुंतागुंत ही आहे की, त्यामध्ये दोन खाजगी संस्था / व्यक्तींचा सहमतीने केलेला छुपा आर्थिक व्यवहार असतो आणि तो सिद्ध करणं अवघड जातं. त्यामुळे कायदा मोडल्यावर करायच्या कारवाईची योग्य प्रक्रिया अस्तित्त्वात असूनही कायदा मोडलाय हे मुळात सिद्ध करणंच अवघड जातं.

२) 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष टी. एन. नाइनन म्हणतात की, 'सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यक्तीने उघड केलं नाही तर अशा व्यवहाराचा शोध घेता येणं शक्य नाही.'

३) माजी निवडणूक आयुक्त टी. के. कृष्णमूर्ती म्हणतात : '''पेड न्यूज'संबंधीची ९५ टक्के प्रकरणं आपण सिद्ध करू शकत नाही, हे मान्य. पण तरीही किमान पाच टक्के प्रकरणं तरी आपण सिद्ध करू शकतो, असं मला वाटतं. त्यामध्ये काही ना काही पुरावा ठेवला जातो. उदाहरणार्थ, दूरध्वनीवरचं संभाषण. अशा संभाषणांमधून आपण काही गोष्टी शोधू शकतो. अशी प्रकरणं सिद्ध झाली तर संबंधित व्यक्तीला पत्रकार म्हणून काम करण्यापासून बंदी करता येईल.''

४) 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या उप-समितीने २००९ साली दिलेल्या अहवालात म्हटलं होतं : '''पेड न्यूज'ची व्याख्या करणं हा मुद्दा नाहीये, तर निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा सहकाऱ्याने माध्यम कंपनीच्या प्रतिनिधीला पैसे दिले आणि त्या कंपनीने संबंधित उमेदवाराबद्दल सकारात्मक 'बातमी' दाखवली हे सिद्ध करणं ही समस्या आहे. अशा व्यवहारामध्ये नकद रक्कम गुप्त रितीने दिली जाण्याचं प्रमाण मोठं असल्यामुळे त्याचा अधिकृत तपशीलही सापडत नाही. निवडणुकांवेळी माध्यम कंपन्यांकडून वाटली जाणारी 'रेट-कार्डं'ही केवळ सुट्या कागदावर छापलेली असतात. त्यावर संबंधित वृत्तपत्राचं किंवा वृत्तवाहिनीचं नाव घेऊन काही लिहिलेलं नसतं.''

प्रकरण ३ - 'पेड न्यूज'ची कारणं

१) 'प्रसार भारती'कडून समितीला असं सांगितलं गेलं की, 'माध्यमांमधील अविचारी बाजारूपणाचा साहजिक भाग म्हणूनच 'पेड न्यूज' दिसून येते. आता ते धमकावणी आणि खंडणीखोरीपर्यंत पोचलं आहे.'

२) साईनाथ यांच्या मते, संपादकीय, जाहिरात, जनसंपर्क व 'लॉबिंग' करणाऱ्यांच्या साट्यालोट्यातून नैसर्गिकपणे उत्पादित झालेली गोष्ट म्हणजे 'पेड न्यूज'. हे आता इतकं सराईतपणे सुरू झालेलं आहे की मोठमोठ्या जनसंपर्क कंपन्या कोट्यवधी रुपये केवळ जाहिरातींसाठी नव्हे तर 'बातम्या' तयार करण्यासाठी राखून ठेवतात. 'बातमी'च्या नावाखाली होणारा हा प्रॉपगॅन्डा संबंधित प्रकाशनामध्ये 'एक्सक्लुझिव्ह' लेख स्वरूपात येऊ शकतो.

३) समितीसमोर म्हणणं मांडताना जवळपास सर्वांनी पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाचा मुद्दा उपस्थित केला. पत्रकारी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी पद्धत आल्यामुळे हे झालं असल्याचं कारण दिलं गेलं. साईनाथ यांच्या मते, सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी पत्रकार / बातमीदारांचं काम हे निव्वळ मार्केटींग दलाल, जाहिरात लेखक, स्टेनोग्राफर, इत्यादी रूपांमध्ये बदललेलं आहे.

४) माध्यम संस्थांमधील संपादकांचा दर्जा आणि भूमिका खालावण्याशी 'पेड न्यूज'चा थेट संबंध आहे. श्रमिक पत्रकार कायद्यानुसार पत्रकारांना जे स्वातंत्र्य होतं ते आता खंगून गेलंय. बहुतेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी त्यांच्या मालकांसोबत कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची निवड केल्यामुळे कायद्यातून त्यांना मिळालेलं स्वातंत्र्य त्यांनी गमावलंय. बातम्यांच्या निवडीमध्ये आणि सादरीकरणामध्ये व्यवस्थापकांचा वावर वाढल्यावर बातमीचं महत्त्व पत्रकारी निकषांऐवजी कंपनीच्या नफ्यानुसार ठरणं साहजिकच आहे.

५) साईनाथ म्हणतात : ''पत्रकारांच्या ढासळत्या स्वातंत्र्याचा आणि 'पेड न्यूज'चा निश्चितच संबंध आहे. या ढासळण्याचा संबंध १९८० आणि १९९०च्या दशकांमध्ये पत्रकार संघटना उद्ध्वस्त होण्याशी आणि कंत्राटी पद्धतीने पत्रकारांना रोजगार दिला जाण्याशी आहे. पूर्वी एखादा पत्रकार आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने किंवा संघटनेच्या मदतीने लढा देऊ शकत असेल. पण आता एक वर्ष किंवा अकरा महिन्यांच्या कंत्राटावर काम करताना पत्रकारांचं स्वातंत्र्य धोक्यातच असतं.''

६) 'प्रसार भारती'ने सांगितलं : ''विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात... अनेक मालक स्वतःच मुख्य संपादकाच्या खुर्चीत जाऊन बसले. पत्रकारांचे पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यांच्यात वाढ झाली, पण त्यांनी स्वाभिमान गमावला. पूर्वी संपादकीय विभाग व जाहिरात विभाग यांच्यात स्पष्ट भेद होता. हळूहळू तो भेद पुसट होत गेला.''

७) 'खाजगी सहकार्य करार' हा 'पेड न्यूज'चा वेगळा प्रकार असल्याचं 'प्रसार भारती'ने सांगितलं. त्यावर साईनाथ म्हणाले की, '''खाजगी सहकार्य करार' हा जाहिरातबाजीला बातमी म्हणून छापण्याला कायदेशीर करण्यासाठीचा एक मार्ग आहे. यात एखाद्या वृत्तपत्राच्या पुरवणीच्या पहिल्या पानावर 'मास्टहेड'खाली अशी ओळ असते - 'अॅडव्हर्टोरियल, एन्टर्टेन्मेंट, प्रमोशनल फिचर'.''

८) 'प्रेस कौन्सिल'च्या अहवालात म्हटलं आहे : ''१९८०च्या दशकात भारतीय माध्यम व्यवहाराचे नियम बदलू लागले. किंमतींचं युद्ध सुरू झालंच, शिवाय मार्केटींगच्या सर्जनशील वापराने 'बेनेट, कोलमन कंपनी लिमिटेड'ला (बीसीसीएल) देशातील सर्वांत मोठी माध्यम कंपनी म्हणून स्थान मिळवून दिलं. 'बीसीसीएल'ने २००३ साली सुरू केलेल्या 'मीडियानेट' या 'पेड कन्टेट'च्या सेवेवर मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली गेली. या सेवेमध्ये कंपनीला पैसे दिल्यानंतर उघडपणे पत्रकाराला संबंधित उत्पादनाच्या किंवा व्यक्तीच्या प्रसिद्धी कार्यक्रमाचं वार्तांकन करायला पाठवलं जातं. याशिवाय 'खाजगी सहकार्य करारां'चं पेव फुटण्याची सुरुवातही 'बीसीसीएल'पासूनच झाली.''

प्रकरण ४ - 'पेड न्यूज' आणि निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचे परिणाम

१) लोकशाहीच्या सुरळीत चालण्यासाठी आणि प्रशासन, प्रतिनिधीगृह व न्यायव्यवस्था या तिच्या तीन स्तंभामधे ताळमेळ राखला जावा यासाठी चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आणि अपरिहार्य स्वरूपाची असते. पण 'पेड न्यूज'च्या वाढीने, विशेषतः निवडणुकांदरम्यानच्या या प्रकाराने, लोकशाही प्रक्रियेचं सत्त्व गढूळ केलं आहे. साईनाथ म्हणतात की, ''पेड न्यूज' हा केवळ निवडणुकांदरम्यान होणारा प्रकार असल्याचा समज चुकीचा आहे, अर्थात सामान्य जनतेवर त्याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम त्यावेळीच होतो.'

२) माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सांगितलं की, 'लोक प्रतिनिधित्त्व कायदा, १९५१च्या कलम १० अ-नुसार निवडणूक आयोग 'पेड न्यूज'च्या प्रकरणात गुंतलेल्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करू शकतो. यासंदर्भात अनेकांनी उपस्थित केलेला मुद्दा होता तो हा की, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित उमेदवारावर कारवाई केली जाऊ शकते, पण माध्यमंही त्यात तेवढीच दोषी असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?'

३) साईनाथ यांनी यासंबंधी अलीकडे दिलेल्या बातम्यांनुसार, निवडणुकांसंबंधित 'पेड न्यूज' प्रकरणांमध्ये राजकारणी व्यक्ती माध्यमांपेक्षा प्रामाणिकपणे वागल्या असंच म्हणावं लागेल. निवडणूक आयोग व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नोटिसा दिल्यानंतर तरी किमान काही राजकारण्यांनी आपण 'पेड न्यूज'च्या प्रकारे जाहिराती केल्याचं लेखी मान्य केलं किंवा 'बातमी' विकत घेण्याचा खर्च आपल्या निवडणूक प्रचार हिशेबात दाखवला. पण एकाही वर्तमानपत्राने आपण पैसे घेऊन बातम्या छापल्याचं मान्य केलं नाही.

प्रकरण ५ - अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणा, नियमावली, कायदे, इत्यादी

१) तपासणीच्या प्रक्रियेदरम्यान समितीला अशा विविध नियमावली, कायदे, व संस्थात्मक यंत्रणा दिसून आल्या, ज्यांच्या मदतीने 'पेड न्यूज'ला थोपवता येईल. उदाहरणार्थ, श्रमिक पत्रकार कायदा, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन कोड, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया अॅक्ट, 'दूरदर्शन'वरील व्यावसायिक जाहिरातीसंबंधीची नियमावली, इत्यादी. विविध यंत्रणा, कायदे यांचा वापर करून तक्रारी, सूचना या माध्यमातून 'पेड न्यूज'वर नियंत्रण आणता येईल, असं समितीला आपल्या तपासणीत आढळून आलं, याचे विविध तपशील या प्रकरणात आहेत. (हे तपशील थोडक्यात नोंदीच्या शेवटी येतील). यात जिंदाल स्टील पॉवर लिमिटेड ही कंपनी आणि झी लिमिटेड ही माध्यम कंपनी यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाचा साधारणपणे प्रकाशात आलेलाच काही तपशीलही आहे.

प्रकरण ६ - 'पेड न्यूज'च्या समस्येवरचे उपाय

१) या समस्येला थोपवण्यासाठी काहींना सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला तर काहींनी माध्यमांनी स्वयंशिस्त पाळण्याची बाजू मांडली. काहींनी पहिल्या पातळीवर माध्यमांकडून स्वयंशिस्त आणि दुसऱ्या पातळीवर एखाद्या कायदेशीर संस्थात्मक यंत्रणेचा वचक अशी रचना उभारण्याचा मुद्दा मांडला.

२) उपायासंबंधीचं मत मांडताना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी सांगितलं : ''आपल्या सूचनेनुसार आम्ही यापूर्वीच वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन लेखी स्वरूपात मतं मागवली आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा सचिवाच्या नात्याने मला असं वाटतं की, या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर जनमत तयार करणं ही अत्यावश्यक बाब आहे आणि शेवटी तेच उत्तर म्हणून समोर येईल. आपण कायदेशीर तरतूद म्हणून काहीही करू हे आहेच, पण लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशी भावना निर्माण झाली की, 'पेड न्यूज'सारख्या गोष्टीमुळे माहितीच्या मुक्त प्रवाहावरचा त्यांचा अधिकार संकुचित होतोय, तर मला वाटतं, तेच दीर्घकालीन वचक म्हणून उपयुक्त ठरेल.''

३) एका प्रख्यात मुख्य संपादकाने ३ डिसेंबर २०१० रोजी माध्यम व्यावसायिकांसमोर दिलेल्या भाषणात सांगितलं होतं : ''पेड न्यूज : वर्षभरापूर्वी 'एडीटर्स गिल्ड'ने संपादकांना एक प्रतिज्ञा करण्याचं आवाहन केलं. या प्रतिज्ञेनुसार संपादकांनी त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात आपल्या मालकांना 'पेड न्यूज' घेण्यापासून रोखावं, असं अपेक्षित होतं. आमच्या आवाहनाला फक्त १८ ते २० संपादकांनी प्रतिसाद दिला आणि प्रतिज्ञा घेतली. बहुतेकांनी तसं केलं नाही. आपण नियमावली करू शकतो, पण संपादक तिचं पालन करण्यास इच्छुक आहेत काय..''

४) 'एडिटर्स गिल्ड'च्या अध्यक्षांनी असं सांगितलं की, 'एक संघटना म्हणून आम्ही काय करू शकतो? आम्ही फक्त नैतिक दबाव आणू शकतो. आमच्या सदस्यांविरोधात कोणताही कायदेशीर अधिकार आम्हाला नाही.'

५) 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची या सगळ्यातली भूमिका काय असावी यासंबंधी तपास करताना समितीला कौन्सिलकडून सांगण्यात आलं की, केवळ तोंडी निरीक्षणं नोंदवणं आणि नैतिक दबाव आणणं या पलीकडे कोणताही कायदेशीर वचक ठेवण्याचे अधिकार कौन्सिलकडे नाहीत, त्यामुळे कायदा करून कौन्सिलला अधिक सक्षम करणं आवश्यक आहे. कौन्सिलच्या असाहयतेविषयी विचारणा केली असता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

६) यासंबंधी साईनाथ म्हणाले : ''२००९च्या निवडणुकांवेळी जेव्हा 'पेड न्यूज'संबंधीचा वाद सुरू झाला तेव्हा या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी 'प्रेस कौन्सिल'ने परणजोय गुहा ठाकूर्ता आणि श्रीनिवास रेड्डी या दोघांची समिती नेमली. त्यांनी दिलेला ७२ पानी स्फोटक अहवाल कौन्सिलने माध्यम कंपन्यांच्या मालकांच्या दबावापुढे झुकून दाबून ठेवला आणि नंतर १२ पानी दुबळा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यात सर्व अपराधींच्या नावांची काटछाट करण्यात आली होती. कॉर्पोरेट माध्यमांनी 'प्रेस कौन्सिल'ला गुडघे टेकायला भाग पाडलं.''

७) जाहिरातींच्या स्त्रोतांसकट आपल्या आर्थिक उत्पन्नाबद्दल माध्यम कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवणं आवश्यक आहे. यासंबंधी माजी निवडणूक आयुक्त टी. के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलं : ''२००४च्या संसदीय निवडणुकांदरम्यान आम्हाला असं आढळून आलं की, काही नियतकालिकांनी विविध राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या एका पक्षाची यशोगाथा सांगणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. आचारसंहिता लागू असताना असं झाल्यामुळे आम्ही संबंधित नियतकालिकांना त्याविषयी प्रश्न विचारले. शिवाय, अशा काही जाहिरातीही वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं, त्यामुळे जाहिराती कोणी दिल्या इत्यादी तपास आम्ही करू लागलो. शेवटी वृत्तपत्रांनी आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे केला आणि माहिती देण्यास नकार दिला. त्यापुढे आम्ही जाऊ शकलो नाही.''

८) 'पेड न्यूज'च्या प्रश्नामधील गुंतागुंत पाहता यासंबंधी सर्वसामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणं आवश्यक असल्याचं मत समितीसमोर चर्चा केलेल्या जवळपास सर्व तज्ज्ञांनी / संस्थांनी / व्यक्तींनी व्यक्त केलं. माध्यमांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध जागेपैकी किंवा वेळेपैकी काही जागा / वेळ वाचक / प्रेक्षकांना देऊन टीकात्मक चर्चा घडवून आणावी, यासाठी माध्यम संस्थांना प्रोत्साहित करायला हवं, अशीही सूचना समितीसमोर मांडण्यात आली.

भाग दोन - समितीची निरीक्षणं / सूचना

१) 'पेड न्यूज' ही गोष्ट आता पत्रकाराच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराच्या पातळीवर उरलेली नसून गुंतागुंतीची आणि पत्रकार, व्यवस्थापक, मालक, कंपन्या, जनसंपर्क संस्था, जाहिरात संस्था, राजकारणी व्यक्ती अशांची 'संघटीत' प्रक्रिया बनली आहे, हे चिंताजनक आहे असं समितीला वाटतं.

२) केवळ निवडणुकांच्या वेळीच नाही, तर दैनंदिन पातळीवर उत्पादन / संस्था / व्यक्तींच्या मार्केटींगसाठी 'पेड न्यूज'चा वापर होतो. माहिती व प्रसारण मंत्रालय, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, निवडणूक आयोग, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रसार भारती यांशिवाय अनेक प्रख्यात व्यक्तींनी 'पेड न्यूज'च्या समस्येबद्दल चिंता व्यक्त केली असूनही याविषयी बहुतेक माध्यमं चिडीचूप आहेत हे पाहून समितीला सखेद आश्चर्य वाटतं.

३) नभोवाणी, दूरचित्रवाणी, चित्रपट, वृत्तपत्रं व इतर छापील प्रकाशनं, जाहिराती व पारंपरिक संवादाची माध्यमं यांच्या सुदृढ वाढीसाठी आवश्यक धोरण व पर्यावरण निर्मिती ही माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. पण 'पेड न्यूज'सारखे प्रकार बराच काळ होत असतानाही मंत्रालयाने त्याला आवार घालण्यासाठी फारसं काही केलं नाही, हे समितीला खटकतं. हा अहवाल सादर केल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये सरकारने काहीतरी कृती करण्याची वाट समिती पाहील.

४) स्वातंत्र्यानंतर दोन दशकं माध्यमं सुदृढपणे विकसित होत होती. पण त्यानंतर अधिकाधिक ताकद येत गेली आणि त्यांचं वर्तन खालावू लागलं. माध्यमांची विश्वसनीयता मोठी असल्यामुळे लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो हे प्रत्येकाला कळू लागलं. निवडणुकांमध्ये त्यांचा वापर होण्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येच निवडणूक आयोगाला 'पेड न्यूज'ची कुणकुण लागली होती आणि २००९च्या निवडणुकांमध्ये हे अधिक प्रकर्षाने उघड्यावर आलं. गेल्या दोन दशकांमध्ये छापील माध्यमांबरोबरच दूरचित्रवाणी माध्यमं - इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं - मोठ्या प्रमाणावर या व्यवहारात उतरली, त्यांच्या मार्फत धंदेवाईकपणातही वाढ झाली.

५) गेल्या सहा दशकांमध्ये 'पेड न्यूज'चं रूपही पालटत गेल्याचं समितीच्या निदर्शनास आलं. विविध समारंभांच्या वेळी भेटवस्तू स्वीकारणं, पुरस्कृत परदेशवाऱ्या करणं इथपासून ते थेट पैसे देण्यापर्यंत हा व्यवहार आलेला आहे. याशिवाय काही माध्यम कंपन्यांनी पुरस्कृत केलेल्या पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये त्यांचे नियमित जाहिरातदार असलेल्या व्यक्ती / व्यावसायिक / उद्योजक यांचा सत्कार करण्याची पद्धत, हे 'पेड न्यूज'चंच आणखी एक वेगळं रूप असल्याचं समितीला दिसून आलं. काही वेळा निवडणुकांमध्ये उमेदवार पैसे देत नाही तोपर्यंत त्याला कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी दिली जाणार नाही, अशी एक प्रकारची धमकावणी दिली जाते किंवा कधी वैयक्तिक संबंधांसाठी एखाद्या उमेदवाराला सकारात्मक प्रसिद्धी दिली जाते. 'खाजगी सहकार्य करारां'च्या रूपातील 'पेड न्यूज'चे प्रकारही समितीला दिसून आले. 'पेड न्यूज'ची ही सगळी रूपं तपासून त्यावर उपायकारक कृती मंत्रालयाने करावी, अशी शिफारस समिती करते आहे.

६) 'पेड न्यूज' हा फक्त संपादकीय, जाहिराती, जनसंपर्क, लॉबिंग करणारे गट, 'उद्योगविश्व' यांच्या संगनमताने सुरू असलेला व्यवहार आहे असं नाहीये. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचामुळेही हे प्रकार वाढलेले आहेत. यासंबंधी समितीला वाटतं की, कंत्राटी पद्धतीमुळे मुळात पत्रकारांचं स्वातंत्र्य रोडावलं. कंत्राट पुढेही सुरू राहायला हवं असेल तर 'रिझल्ट' देण्याचा दबाव पत्रकारांवर असतो. याशिवाय मार्केटींग विभाग व मालक यांच्या हस्तक्षेपामुळे संपादकांची निर्णायक भूमिका आता खालावलेली आहे. 'पेड न्यूज'चे करार वरिष्ठ पातळीवरच होत असल्यामुळे कनिष्ठ पातळीवरच्या पत्रकारांना केवळ विशिष्ट बातमी व छायाचित्र घ्यायचंय अशी 'सूचना' मिळते, असंही समितीला कळलं.

७) समितीला तपासणीदरम्यान असंही आढळलं की, मोठ्या शहरं सोडली तर बाकीच्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना अतिशय कमी वेतन / पगार दिला जातो. सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षाही ही रक्कम कमी असू शकते. काही ठिकाणी तर 'स्ट्रिंजर' बातमीदार ठेवून त्यांना केवळ ओळखपत्र दिलं जातं आणि त्यावर त्यांनी हवी तशी कमाई करावी, असं सांगितलं जातं. किंवा जाहिराती मिळवून द्यायला सांगितलं जातं.

८) माध्यमं कंपनी आणि इतर कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्यातले 'खाजगी सहकार्य करार' हा 'पेड न्यूज'चा एक महाभयानक प्रकार आहे. सुरुवातीला केवळ मार्केटींगचा भाग म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार आता सकारात्मक बातम्या / संपादकीय लेख छापणं, विरोधकांची कुप्रसिद्धी करणं अशा पातळीवर आलेला आहे. यावर उपाय म्हणून 'सिक्युरिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' व इतर यंत्रणांनीही सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक माध्यम कंपनीने आपल्या भांडवलातील समभाग विक्रीचा व इतर सर्व आर्थिक गुंतवणुकीचा तपशील वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणं बंधनकारक आहे.

९) माध्यमांच्या व्यापक मालकीच्या मुद्द्यावर समितीला असं वाटतं की, यातून एकाधिकारशाही वाढीस लागली आहे आणि माहितीच्या मुक्त प्रवाहाला बाधा पोचली आहे. छापील माध्यमं, दूरचित्रवाणी व नभोवाणी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या मालकीच्या कंपन्या चालवण्याला सध्या कोणतीही बंदी नाही, पण त्यावर काही चाप बसवला येईल का याचा विचार मंत्रालय करत आहे, हे समिती नोंदवू इच्छिते.

१०) सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या विविध नियमावली / यंत्रणा यांचा वापर 'पेड न्यूज'च्या समस्येवर उपाय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, हे समिती नोंदवते आहे. उदाहरणार्थ, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय), न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए), इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (आयबीएफ), अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, याशिवाय विविध स्वतंत्र संघटना या संस्थात्मक यंत्रणा आहेत. शिवाय वर्किंग जर्नलिस्ट्स अॅक्ट, एनबीए कोड, आयबीएफ गाइडलाईन्स, अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडिया गाइडलाईन्स, पीसीआय अॅक्ट, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अँड पब्लिकेशन्स अॅक्ट १८६७, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अॅक्ट १९९५, द रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट १९५१, इन्कम टॅक्स अॅक्ट १९६१, द कंपनीज् अॅक्ट १९५६, इत्यादी अनेक कायद्यांचा वापर 'पेड न्यूज'ला थोपवण्यासाठी करता येऊ शकतो.

आज पेपरात काय आलंय? सुकी पानं की मुकी पानं? बोंबला! (फोटो : रेघ)
(This photograph does not in any way mean that the newspaper seen above
has any connection with the issue in discussion.
In brief : for representation purpose only. Still, apologies..)