Sunday, 1 May 2016

रेघेचे दोन आर्थिक संसार

एक

मराठवाडा साहित्य परिषद. पहिली आवृत्ती: १९७७
'मराठी भाषेचा आर्थिक संसार' ही अशोक केळकरांची एक सुंदर पुस्तिका आहे. 'पुस्तिका सुंदर आहे' आणि 'अनुष्का शेट्टी सुंदर आहे' या वाक्यांमधे फरक असतो, तो आपल्याला आपसूक समजून येतो. आपण जे पहिलं वाक्य लिहिलंय त्यात 'सुंदर पुस्तिका' याचा अर्थ तुम्ही कसा घेतलात? पुस्तिकेतला आशय, केळकरांचे विचार, मांडणीची पद्धत अशा काही गोष्टींशीच तो सुंदरपणा जोडलात ना? म्हणजे स्पष्ट-अस्पष्टपणे तसा तो आपसूक जोडला गेला असेल. आपणही त्याच अर्थानं ते लिहिलं. पण 'अनुष्का शेट्टी सुंदर आहे' या वाक्यातलं सुंदरपण तिच्या दिसण्याशी संबंधित आहे. तेही पुस्तिकेतल्या आशयाएवढं सुंदर वाटणं शक्य आहेच. पण तिचा स्वभाव किंवा वागणं असा बाकीचा आशय, ही नोंद लिहिणाऱ्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवात असणं शक्य नाही, हा अंदाजही आपल्याला आपसूक येतो. किंवा काहींना अनुष्का शेट्टी हे नाव माहीत नसेल तरी ती कोणीतरी स्त्री असेल आणि ही नोंद लिहिणारा पुरुष असेल, त्यामुळं मग आपसूक तो तिला का सुंदर म्हणत असेल, याचा काही अस्पष्ट अंदाज बांधला जातो. तर, 'सुंदर' हा शब्द बाहेरच्या नुसत्या दिसण्याशी किंवा आतल्या मजकुराशी/त्याच्या अर्थाशी असा दोन्ही अंगांनी जोडता येतो. पण 'पुस्तिका देखणी आहे', असं म्हटलं असतं तर कदाचित असं झालं नसतं. देखणेपणा तसा दिसण्याशीच संबंधित राहतो. 'सुंदर' या शब्दाचा अर्थ मात्र तसा व्यापक आहे. हे शब्द आणि अर्थाचं जे आपसूक रसायन आपल्या डोक्यात तयार होतं, त्याबद्दलच केळकरांची ही ९४ पानांची भारी पुस्तिका आहे. इथं 'भारी' म्हणजे काय तेही आपसूक आपल्याला कळून जातं.

आपण भाषाविज्ञानाचे विद्यार्थी नसलो, विद्यापीठीय परिभाषेशी आपली फारशी ओळख नसली, व्याकरणाचीही फारशी माहिती नसली, तरीही ही पुस्तिका आपल्याशी संवाद साधणारी आहे. ही नोंद लिहिणाऱ्याशी ती म्हणूनच संवाद साधू शकली. सार्वजनिक व्याख्यानांची ही पुस्तिका असल्यामुळंही कदाचित ही व्यापकता आली असेल, किंवा केळकरांच्या लिहिण्यात थोडं असं व्यापकपण सुटंही होतं असेल, ते आपल्याला त्यांच्या 'रुजुवात' या पुस्तकातूनही जाणवतं. औरंगाबादला डॉ. ना.गो. नांदापूरकर स्मारक व्याख्यानमालेत १-२-३ मार्च १९७६ या दिवसांमध्ये केळकरांनी ही तीन व्याख्यानं दिलेली. पुस्तिकेत छापलेल्या प्रकाशनाच्या तपशिलावरून कळतं की, १९७७ साली या पुस्तिकेची पहिली आवृत्ती छापण्यात आली, ती अर्थातच एक हजार प्रतींची होती. आणि ही नोंद लिहिणाऱ्यानं १ मे २०१२ रोजी एका दुकानात पाच कप्प्यांच्या एका कपाटात खालून दुसऱ्या कप्प्यात एक गठ्ठा पाहिला. सहज पाहिलं तेव्हा तो गठ्ठा या पुस्तिकेचा असल्याचं दिसलं. दहाएक प्रतींचा गठ्ठा होता असेल, त्यातली एक विकत घेतली, तेव्हा ती पंचवीस रुपयांना मिळाली. आजही १ मे आहे, हा निव्वळ योगायोग समजूया.

या पुस्तिकेत केळकरांनी भाषेला पहिल्यापासूनच सरळ चिन्हव्यापार म्हणून पाहिलेलं आहे आणि वाचकांनाही त्याच अंगानं तिच्या काही अंगांचा उलगडा करून दाखवलेला आहे. भाषा ही एका व्यापक चिन्हव्यापाराचा एक अवयव फक्त आहे, आणि आता २०१६ साली या चिन्हव्यापाराचं स्वरूप कितीतरी जास्त व्यापक झाल्यासारखं आहे, त्यामुळं ही पुस्तिका वाचणं अजूनच सुंदर वाटतं.

यात सुरुवातीलाच एका ठिकाणी केळकर म्हणतात:
[...] चिन्हव्यापाराचे स्वरूप समजायचे तर तो ज्याच्याशी संबद्ध आहे तो अर्थव्यापार आपल्याला समजावून घ्यायला हवा. अर्थव्यापार हा एकंदर जीवनव्यापारावरच आधारलेला आहे. जीवनव्यापार समजावून घ्यायचा तर विश्वाचे दोन भाग पाडावे लागतात. एक जीव, दुसरा म्हणजे उरलेले विश्व. त्यातल्या त्यात त्या जिवाला स्थलकाल दृष्टीने जवळ ठरणारा त्याचा परिसर. तो जीव आणि त्याचा परिसर ह्यांमध्ये सदोदित घडामोड, क्रिया-प्रतिक्रिया चालू असते. ही घडामोड म्हणजेच त्या जिवाचे जगणे. जीव आणि त्याचा परिसर ह्या दोहांमध्ये जी आपण सीमारेषा ओढली त्या सीमारेषेच्या बाहेरच्या अंगाला आपण उभे राहिलो तर आपण म्हणून की, जिवाची अखंड घालमेल, चळवळ चालू आहे, आपण त्याचे आचरण पाहतो आहोत. आचरण आणि अनुभव ह्या जीवनव्यापाराच्या दोन बाजू आहेत. जीवनव्यापार समजावून घेणे म्हणजे परिसर, अनुभव, आणि आचरण ह्यांमध्ये जी जी घटिते घडत असतात त्यांच्यामध्ये संगती, कार्यकारणभावाची साखळी शोधणे. परिसर आणि अनुभव, अनुभव आणि आचरण, आचरण आणि परिसर असे दुवे जुळत जातात आणि जीव जगतो. मानव व इतर वरच्या श्रेणीमधले जे जीव आहेत त्यांच्या बाबतीत केवळ हे दुवे जुळत नाहीत तर हे दुवे शोधले जातात. जसजसे हे दुवे सापडत जातील आणि बांधले जातील तसतसा जीवनात अर्थ भरत जातो. चिन्हव्यापाराचा हा आदिम आधार आहे. (पान ४-५)
रेघेची सुरुवात आपण बिरबल-बादशहाच्या गोष्टीनं केलेली, त्यातून थोडंसं अडखळत आता आपण जे काही दुवे जोडत असतो ते केळकरांच्या या परिच्छेदाशी खूप जुळलेले वाटले. माणसाला वरच्या श्रेणीत बसवण्याचा त्यातला भाग थोडा बाजूला ठेवला, तर बाकीचे सगळे शब्द आता आपण इथं रेघेवर नोंदवतोय, याचं कारणही काही दुवे जुळवणं एवढंच आहे. ही नोंद लिहिणाऱ्यासाठी हे कारण वैयक्तिक असेल. तुम्हाला वाचक म्हणूनही ते बरं वाटत असेल, तर ते या भाषेमुळं शक्य होतंय, त्यामुळं तिच्या मर्यादांसकट आपल्याला ती सुंदर वाटायला लावतेय, हा रेघेचा पहिला आर्थिक संसार आहे.

हे दुवे का जोडायचे, किंवा का जोडावेसे वाटतात, याची कारणं शोधत राहणं- हा या संसारातला एक नेहमीचा भाग आहेच. यातलं एक कारण केळकरांच्या पुस्तिकेत सापडलं, ते असं:
प्राचीन चीनमधील विचारवंत, समाज आणि संस्कृती यांचा समीक्षक कुंग फु-त्स (ज्याला साहेब कन्फ्यूशिअस म्हणतो) ह्याला त्याच्या एका शिष्याने विचारले की, वेई प्रांतातील राज्याच्या कारभाराची सूत्रे जर गुरुजींच्या हाती आली तर ते प्रथम कोणते पाऊल उचलतील? गुरुजी म्हणाले: "पी येह चंग मिंग हु." (म्हणजे बहिणाबाई चौधरींच्या भाषेत सांगायचे तर कशाले काय म्हनवा आनी कशाले काय म्हनू नहीं ह्याबद्दल शिस्त आणणे). (पान ६६)
केळकर जी शिस्त म्हणतायंत, ती शुद्ध-अशुद्ध, पुस्तकी व्याकरण, प्रमाण-अप्रमाण भाषा अशा अर्थानं नाही, हे तर झालंच. शिवाय, ही शिस्त सत्ताधाऱ्यांनी प्रजेला लावणं, हा मुद्दा बाजूला ठेवू. आपलं आपल्याला या दुव्यांमधल्या सुसंगतीचं काही वाटतं का, हा आपल्यापुरता नोंदवण्यासारखा मुद्दा आहे. कुठल्याही चिन्हाला काही संदर्भ असतात, त्या संदर्भांना सोडून चिन्ह वापरलं तर ती बेशिस्त होते, नि संवादच कोलमडतो असं साधारण केळकरांचं म्हणणं आहे. हे संदर्भ म्हणजे साचा नसतो, प्रवाही-बदलतं असं हे प्रकरण असतं. पण आता चिन्हांचा वावर प्रचंड वाढलेल्या काळात हे संदर्भ शोधायचे कसे, दुवे जोडायचे कसे, असं आपल्याला वाटू शकतं. फेसबुकवरचं 'लाइक' बटन, त्यात अलीकडं त्यांनी घातलेली आणखी काही भावनांची भर हे याचं अगदीच लहानसं उदाहरण आहे. 'राष्ट्र', 'राजकारण', 'विचारवंत', 'पत्रकारिता', 'इव्हेंट', 'मार्केटिंग', 'यश', 'पुरस्कार', 'बंडखोरी'- अशा बहुधा असंख्य चिन्हांच्या बाबतीत असा अस्पष्ट दुव्यांचा व्यापार सुरू असतो. प्रसारमाध्यमं तर यावरच उभी असतात. तर,  हा व्यापार चालवणारे कोण असतात? आपल्याला कितीही वाटत असलं, तरी त्यावर आपला अधिकार किती असतो आणि काही ठराविक लोकांच्या व्यापारी गणितांचा अधिकार किती असतो? हे प्रश्न आपल्याला तपासावेसे वाटतात. यात काही वेळा आपले-आपण काही बिंदू टिपतो, तर काही वेळा इतरांचे (पटलेले/न पटलेले/रोचक वाटलेले) असे बिंदू टिपतो, या अर्थी या नोंदी म्हणजे टिपणं आहेत. इथं २०१०पासून नोंदवली गेलेली रेघेची सुरुवात व्यक्तिगत पातळीवर २००८च्या शेवटाकडं झालेली होती,  त्यामुळं तेव्हापासूनची सात-आठ वर्षं धरली, तर आपण अशा या काही नोंदी किंवा टिपणं इथं करत आलोय.

दोन
पैशाची भक्ती आता एखादा धर्म म्हणवण्याएवढ्या थराला पोचलेली आहे, हे त्याच्या लक्षात आलं नि काळ पुढं जात गेला तसं अधिकच प्रकर्षानं हे त्याला जाणवत गेलं. किंवा बहुधा आपल्याकडे सोपवण्यात आलेला हाच एकमेव खरा धर्म आहे- खराखुरा जाणवणारा धर्म. देवाच्या जागी आता पैसा आहे. सत् आणि असत् यांना आता काही अर्थ राहिलेला नाही. अर्थ फक्त अपयश नि यश यातच आहे. म्हणूनच बहुधा 'चला झाली राव कायतरी भरपाई'सारखे गहन महत्त्वाचे शब्दप्रयोग वापरात आले असतील.
- जॉर्ज ऑर्वेल ('किप द अॅस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग'मधून भाषांतरित).
गॉर्डन कॉमस्टॉक या मुख्य पात्राच्या संबंधीचे विचार. 

२६ जानेवारी २०१६ रोजी रेघेच्या पानावरच्या उजव्या समासात निधी भरायचा एका पर्याय वाचकांसमोर ठेवला होता. निधीसंकलनासाठी मंच उपलब्ध करून देणाऱ्या एका संकेतस्थळाद्वारे ही सोय केली. त्यात पंधरा हजार रुपये असं लक्ष्य ठेवलेलं होतं आणि निधीसंकलनासाठीचा कालावधी सरळ डिसेंबर २०१६पर्यंतचा देऊन ठेवला होता. पर्यायाची तपासणी करण्यासाठी पहिले शंभर रुपये आपणच त्यात भरून पाहिले, आणि त्यानंतरचा निधी वर्षभरात जमा झाला तर झाला, असं मनात धरलं होतं. यात फारशी अपेक्षा ठेवलेली नव्हती, त्यामुळं अनपेक्षितपणे तीन महिन्यांच्याही आत हा सगळा निधी भरला गेला, हे थोडं आश्चर्यकारक वाटलं. तर १० एप्रिललाच हा निधी पूर्ण जमा झाला. साधारण अठरा वाचकांनी या निधीत विविध रकमांचा सहभाग नोंदवल्याचं दिसतं. एकूण १५,००० रुपयांपैकी १,५०० रुपये संबंधित संकेतस्थळाच्या कामाचं शुल्क (१० टक्के) म्हणून वजा, २१० रुपये सेवा कर (१४ टक्के) वजा, ७.५० रुपये स्वच्छ भारत कर (०.५ टक्के) वजा, असं गणित होऊन रेघेच्या बँक खात्यात १३,२८२.५० रुपये इतकी रक्कम जमा झाली. याशिवाय काही वाचकांनी सुटी रक्कम जमा केलेली (यातली काही रक्कम जानेवारीपूर्वीची आहे), ती एकूण मिळून बरोब्बर सात हजार आहे. म्हणजे सगळं मिळून साधारण चार महिन्यांमधे सुमारे वीस हजार रुपये इतका निधी रेघेच्या नावावर जमा झाला.

हे आपण कशाला केलं?

ब्लॉग म्हणजे मूळचे शब्द वेब-लॉग, म्हणजे महाजालावरची वही ही. तर लिहिणारा वहीत लिहू शकतो, वर्तमानपत्रात, साप्ताहिका-मासिकांमधे, खास दिवाळी अंकांमधे, असं कुठं जमेल तिथं लिहू शकतो. रेघेवर आपण लिहितो त्याला पत्रकारी भाषेत 'स्फुट' म्हणता येईल. त्यासाठीचा सोपा शब्द आहे 'फुटकळ'. अशा काही नोंदी आपण करतो. आणि आपल्याला हे करायला मजा येते, आनंद वाटतो. मराठीतल्या ज्या छापील माध्यमांशी संपर्क आला त्यात हा आनंद रेघ लिहिणाऱ्याला वाटलेला नाही. लिहिण्याचा म्हणून आनंद असतो त्याला तसा कोणी हे हात लावू शकत नाहीत, पण लिहिल्यानंतर ते छापून येणं नि त्यासंबंधीचा मराठीतला व्यवहार भीषण खालावलेला आहे, असं आपलं मत आहे. यासाठीची काही उदाहरण रेघेवरच्या काही नोंदींमधेही कुठं ना कुठं आहेत. त्यावर फार इथं आत्ता बोलावं वाटत नाहीये. आणि हे वैयक्तिक मत आहे, असं म्हणून तुम्ही सोडूनही देऊ शकता.

'ब्लॉगर' हीसुद्धा 'गुगल' या कंपनीची सेवा आहे. त्यांच्या मनात आलं तर ते काही सेकंदात हा आपला पत्ता कापू शकतात, हे आहेच. त्यावर उपाय करण्याएवढी तांत्रिक ताकद रेघेकडं आत्ता नाही. शिवाय यात आर्थिक ताकदही महत्त्वाची ठरत असेल थोडी तरी. आणि ताकदीपेक्षाही या बाबतीत वेगळा काही पत्ता उभारण्याची गरज आणि आकांक्षा आपल्यात नाही. तसंही आपला पत्ता गुगलवाले कापतील असं नाही. पण शेवटी आपण त्यांची मोफत सेवा वापरून हे लिहितोय, एवढं तर आहेच. तरी, ब्लॉगलेखनात अधिक मोकळीक आहे. इथं शब्दांसोबत इतर चिन्हांचा वापरही अधिक नीटपणे करता येतो. म्हणजे लेखकाच्या लिहिण्याची साधनं वाढतात, हे सुंदर वाटतं. कुठले शब्द वापरावेत, यासंबंधी संपादकीय कमजोरीचा अडथळा नाही. मुख्य प्रवाहातल्या छापील माध्यमांसारखी तथाकथित प्रतिष्ठा अजून इथं नसल्यामुळं कोणाच्या फार काही अपेक्षा नसतात, उणिवाही वाचक उघडपणे बोलू शकतात, प्रतिक्रिया म्हणून नोंदवू शकतात, त्यामुळं अधिक खुलेपणा आहे. वर्तमानपत्रांसारखं माध्यम लाखो लोकांपर्यंत पोचतं, मराठी मासिकं-साप्ताहिकंही पाचशेपासून पाच हजारांच्या आसपास वाचकांपर्यंत पोच असलेली दिसतात, तेवढी पोच मराठीत तरी ब्लॉग या माध्यमाची अजून नाही, हे खरं. पण हा मुद्दा लिहिण्याच्या आनंदाएवढा महत्त्वाचा वाटत नाही. अगदीच महत्त्वाचा नाही असं नाही. पण ब्लॉगमधे शब्दांसोबतच इतर चिन्हव्यवहारही लेखकाच्या आर्थिक संसारात आणता येतो, ही सुंदर गोष्ट या बऱ्याच गोष्टींना पुरून उरणारी आहे.

मराठीत, कविता हा सर्वोच्च वाङ्मयप्रकार आहे, कथा हा क्षुद्र वाङ्यमप्रकार आहे, कविता म्हणजे सगळ्यापेक्षा सर्वोच्च अशी काही थोर गोष्ट आहे, लेखकाची (दिखाऊ) नैतिकता असते, (जाहिराती नि कविता एकत्र लिहूनही) कवी मंडळी बाजारपेठेच्याविरोधात असतातच, साठोत्तरी-नवदोत्तरी अशा कवींच्या पिढ्या असतात- अशा कित्येक गोष्टी बोलल्या जातात. यातून हाताला काय लागतं, माहीत नाही. समाजातल्या इतर सर्वांची एक वयानं ठरलेली पिढी असते, त्यातही काही श्रेणी लावून लेखक-कवींची वेगळी पिढी लावणं सोईचं जात असावं. पण हे सगळं कंटाळवाणं वाटतं. साहित्यापुरतं बोलायचं तर, छापील माध्यमांमधून ही कंटाळवाणी परंपराही आपसूक जास्त प्रमाणात साचलेली असते, तो अडथळाही ब्लॉगलेखनात नाही. नैतिकता, बाजारपेठविरोध, वाङ्यमप्रकाराचा सर्वोच्चपणा या गोष्टी इतक्या सोप्या वाटत नाहीत, एवढंच बोलून हे सोडून देऊ. पण यापासून दूर असण्याची मोकळीक ब्लॉगलेखनात मिळते, हेही सुंदर वाटतं.

पण समजा एखाद्याला कादंबरी लिहिण्याचीही आवड नि सवय असेल, तर त्यानं ब्लॉगही लिहावा का? कादंबरीतून वास्तव-अवास्तव अधिक गुंतागुंतीसह, अधिक व्याप वाढवून मांडता येत असेल, तर ब्लॉगसारख्या गोष्टीत वेळ का घालवावा? या प्रश्नांचं ठोस उत्तर माहीत नाही. पण हे लेखन कादंबरीलेखनाला पूरक ठरणारं लेखन असतं, असं छोटंसं मत नोंदवू. ही मतं शेवटी वैयक्तिकच राहतात आणि खरं तर ज्याचा त्याचा लिहिण्याचा कल असतो, एवढंच उत्तरही पुरेल. या वहीतली एकेक नोंद आपण सोईसाठी सुटी लिहितो आणि सुटी एकेक नोंद वाचतो, पण एकत्र मिळून या सगळ्या नोंदींची रचना नक्की काय करू पाहते? त्यातून काही सर्जनशील समाधान लेखकाला मिळतं का? वाचकालाही तसं वाटतं का? हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. लेखकाला यात सर्जनशील आनंद मिळतोय, एवढं उत्तर ठामपणे देता येईल. एकाच नोंदीपुरतं बघितलं तर वेगळं वाटेल, पण एकूण मिळून पाहिलं तर ही वही म्हणजे एखाद्या कादंबरीकाराला पुरवणी-टिपणांसारखी वापरता येऊ शकते. वाचकांना काय वाटतं, ते वाचकच सांगू शकतील.

पुस्तक रूपात छापलं तर गोष्ट वेगळी, पण बाकी छापील माध्यमांमधून केलेलं असं स्फुट/फुटकळ लिखाण सुटं-सुटं असतं. ते एकत्र कात्रणांसारखं ठेवलं तर कदाचित एकसंधता जाणवू शकते. इथं मात्र आपसूकच ते एकसंधपणे या वहीत नोंदवलं जातं, हाही या रचनेचा चांगला भाग वाटतो. म्हणजे इथं या नोंदी-टिपण-निबंध वजा लेखनालाही एकसंध रचनेसारखं असण्याची सोय आहे. चुकाही समजायला बरं जातं, बरं-वाईट एकत्र राहतं.

तर, म्हणून आपण रेघ चालवतो आणि ती चालवण्यासाठीचं आपलं कारण पहिल्या आर्थिक संसाराचंच आहे, पण त्यासोबत दुसरा आर्थिक संसारही थोडासा जोडून ठेवलेला आहे. पैसा ही गोष्ट सगळ्यांना लागते, सगळ्यांकडे तो कमी-अधिक असतो, आणि ऑर्वेलच्या कादंबरीत नोंदवलं गेलंय ते आता मोठ्या प्रमाणात जाणवतंही. त्यासंबंधीचा रेघ लिहिणाऱ्याचा मार्ग सुटा वेगळा एक आहेच, ही नोंद वाचणाऱ्यांप्रमाणे त्याचंही त्याबाबतीतलं काहीएक गणित आहेच, त्यात रेघेचा हा निधी खूप मोठा आधार वगैरे नाही, त्याचं दुसरं गणित व्यवस्थित सुरू आहे, पण तरीही हा इथला निधीचा प्रयोग आपण करत राहणारोत. त्यात यश-अपयश असं काहीच होणार नाहीये. आणि ही धार्मिक रुढी म्हणूनही समासात नोंदवली जाणार नाहीये. उलट त्यातली धार्मिकता कमी करता आली इथल्यापुरती तरी बरं. चार महिन्यांत वीस हजार, म्हणजे महिन्याला पाच हजार अशी या निधीतली सरासरी भर आहे. नियमितपणे आपण हा पर्याय समासात ठेवून दिला, तर कायम या वेगानं रक्कम जमा होणार नाही, हे तर आहेच. दुसरं म्हणजे, कित्येक लोकांचं महिन्याचं उत्पन्न पाच हजारांपर्यंतही नसतं आणि काही लोकांचा दिवसाचा किंवा एक वेळच्या जेवणाचा खर्चही एवढा किंवा यापेक्षा जास्त असतो, आणि अशी माणसं एकमेकांपासून एखाद्या किलोमीटर अंतराच्या अवकाशातही नांदत असतात, हे या धर्माचं खतरनाक रूप कोणालाही पाहायला मिळू शकतं. त्यामुळं आपण यात काही यश-अपयश शोधू शकतही नाही. पण इथल्या लेखनाला पूरक गोष्ट म्हणून या निधीचं काही उभं करायचा प्रयत्न तरी आपण करत राहू. तिथेच वाचकांना त्यांच्या इच्छेनुसार-मतानुसार क्रेडिट-डेबिट कार्ड-ऑनलाइन बँकिंग अशा मार्गांनी रेघेच्या निधीत भर टाकता येईल. 'पे-यू-मनी' या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आता ही कायमस्वरूपी वर्गणीची पिशवी समासात अडकवलेली राहील. त्यासाठी आपण आधीही आवाहन असं वेगळं काही केलं नव्हतं, आणि आताही तसं आवाहन म्हणून काही नाही. (मोबाइलवर रेघ वाचणाऱ्यांना उजवीकडचा समास दिसत नाही).

उपसंहार

पहाटे लवकर संडासला जायला लागलं, तर कुठं जायचं लांब, म्हणून रोज रात्री न जेवता झोपणारा एक इसम रेघेच्या ओळखीचा आहे. त्याच्याकडं जेवण्यापुरते पैसे तर असतातच, पण घर नसल्यामुळं आणि वयामुळं काही तडजोडी कराव्या लागतात. संडास-झोप इत्यादी बाबतीतल्या या तडजोडी आहेत. नोकरीचं वय आता ओसरलं असलं तरी त्याचा त्याचा म्हणून पैशांचा काही हिशेब असतो, तो आधीच्या आर्थिक बचतीद्वारे बरोबर साधला जातो. ही नोंद लिहीत असताना हा इसम शब्दशः एक मिनिटाच्या (पायी लागणारा वेळ) अंतरावर बसलेला आहे. 

दुसरीकडं रेघेच्या ओळखीची दोन वर्षांची एक मुलगी गेल्या काही काळात, 'टटटटटट, तततततत, त्ती... (हत्ती), दलाप (जिराफ), त्त्या (आत्त्या), एपीबदेतूयू... (हॅपी बर्थ डे टू यू)', वगैरे शब्द तिच्या तिच्या व्याकरणानं बोलू लागतेय. दोन-तीन आठवड्यांच्या अंतरात ती जुनं व्याकरण कोलमडवून, नवं व्याकरण उभं करू शकते. तिचा चिन्हांचा अर्थव्यापार प्रचंड धगधगता आहे. ही नोंद लिहीत असताना ही मुलगी बारा तासांच्या (बसनं लागणारा वेळ) अंतरावर आहे.

वरच्या दोन परिच्छेदांमधे नोंदवलेली वाक्यं म्हणजे काही महान माहिती नाही, बातमी नाही, मराठीत ज्याला वैचारिक लेखन म्हणतात ते नाही, फेसबुक-व्हॉट्सअॅपवरची संवेदनशील पोस्टही नाही. या वाक्यांचा काहीच व्यावहारिक, आर्थिक उपयोग नाही. आपल्या आजूबाजूच्या असंख्य तीव्र संदर्भांमधले हे दोन संदर्भ आहेत, एवढंच खरं आहे. जमलंच तर ते जोडण्यासाठीचा तिसरा संदर्भ म्हणून रेघ मारायचा प्रयत्न आपण करत असतो.
०००

लहानपणी मी आत्मसात केलेली जीवनदृष्टी पूर्णपणे सोडून देण्याची क्षमता माझ्यात नाही, आणि तशी इच्छाही मला होत नाही. मी जिवंत असेन तोपर्यंत लेखनशैलीबद्दल, या भूमीबद्दल माझ्या तीव्र भावना कायम राहू देत; (विविध) घन वस्तू व निरुपयोगी माहितीच्या रद्दीतून मला आनंद मिळवता येत राहू दे. माझं हे अंग लपवण्यात काहीच अर्थ नाही. माझ्यात मुरलेल्या आवडीनिवडी आणि सध्याच्या युगानं आपल्या सर्वांवरच लादलेल्या मूलतः सार्वजनिक स्वरूपाच्या- अव्यक्तिगत क्रिया यांच्यात संगती शोधणं हे (माझं) काम आहे.
- जॉर्ज ऑर्वेल ('व्हाय आय राइट' या निबंधातून भाषांतरित)


निरुपयोगी वस्तूंमधली संगती । पेंग्वीन, २००९ । १३५० रुपये
मुखपृष्ठ छायाचित्र: जॉन हिंड । रचना: जिम स्टॉडर्ट

Thursday, 14 April 2016

आंबेडकर आणि दोषाचं एकक

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या पुस्तकातील एका उताऱ्याचा संदर्भ देऊन त्यात आंबेडकरांनी ‘दोषाचं एकक’ ही संकल्पना कशी मांडलेय, हे अनिकेत जावऱ्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. ('फुको आणि आंबेडकर', काळे पांढरे अस्फुट लेख, हर्मिस प्रकाशन, २०११: एक जुनी नोंद). जावरे लिहितात:
आता आपण आंबेडकरांच्या 'हू वेअर द शूद्राज्'मधल्या एका सुंदर आणि फुकोसदृश क्षणाकडे वळू या. ते एका विचित्र कल्पनेबद्दल लिहितात. कदाचित त्या काळच्या न्यायविचारात आणि कायदाव्यवस्थेत ती रूढही असेल. या कल्पनेत आपल्याला आंबेडकरांच्या न्यायाच्या जाणिवेची तीक्ष्णता दिसते. ते सामाजिक न्यायाबद्दल लिहिताना अचानक 'दोषाचे एकक' (unit of guilt)बद्दल लिहितात. या शब्दसमूहाचा अर्थ काय? दोष मोजता येतो काय? दोषाचा जर एकक असेल, असे एककीकरण करता येत असेल, व्यक्तिकरण करता येत असेल तर दोष विभाज्य असला पाहिजे. दोषाची विभागणी कशी करायची?

या प्रश्नांना आंबेडकरांकडे उत्तर आहे. त्यांचे म्हणणे संक्षेपात असे आहे: अशा घटनेचा विचार करा की एक शूद्र, ब्राह्मणी किंवा इतर सामाजिक संकेत पाळत नाही. किंवा अधिक सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर असे: कल्पना करा, तुम्ही शाळेत शिक्षक/ शिक्षिका आहात. वर्गात गेल्यावर तुमच्या असे लक्षात येते की कुणी तरी विद्यार्थ्याने फळ्यावर काही तरी अश्लील लिहिलेले आहे. तुम्ही मुलांकडे वळून म्हणता 'कोणी लिहिलंय हे?' तुम्हाला या कृतीला जबाबदार असणारी व्यक्ती हवी आहे. पण मुले काही सांगत नाहीत. बराच प्रयत्न केल्यानंतर तुमचा हमखास उपाय काय असणार? तुम्ही म्हणता की ज्याने हे लिहिलेय त्याने कबूल केले नाही तर सर्व वर्गाला शिक्षा करीन. आता तुमचे दोषाचे एकक म्हणजे संपूर्ण वर्ग! एक व्यक्ती पायात चप्पल तशीच ठेवून मंदिरात आत जाते आणि पाहा! एक वस्ती जाळली जाते, एखादे कुटुंब नष्ट करण्यात येते.
यानंतर जावऱ्यांनी 'हू वेअर द शूद्राज्'मधल्या एका उताऱ्याचं भाषांतर दिलंय. काही विशिष्ट शूद्र राजांशी झालेल्या संघर्षात ब्राह्मण समूहाचं प्रत्युत्तर संपूर्ण शूद्र समूहाला दिलेलं होतं, परिणामी ब्राह्मणांनी अनेक (धर्मशास्त्रीय) क्लृप्त्या लढवून शूद्र हा वर्ण ‘खाली’ ढकलला- असं आंबेडकरांचं म्हणणं. त्यासंबंधी जावऱ्यांनी ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’मधला जो परिच्छेद दिलाय, त्यातला काही भाग असा:
“... हा संघर्ष प्राचीन भूतकाळात झाला, जेव्हा जीवन हे कृती आणि विचाराने आदिवासी होते, आणि नियम असा होता की जमातीतल्या एका व्यक्तीने जे केले ते संपूर्ण जमातीने केले असे समजायचे. सर्व प्राचीन समाजांमध्ये जमात किंवा समाज हेच एकक होते, व्यक्ती हे नव्हे, परिणामतः एका व्यक्तीचा दोष हा पूर्ण समाजाचा दोष होता, आणि पूर्ण समाजाचा दोष हा त्या समाजातील प्रत्येक आणि एकूणएक व्यक्तींचा दोष होता. हे सत्य जर ध्यानात ठेवले तर असे म्हणणे साहजिकच आहे की ब्राह्मणांनी त्यांचा द्वेष फक्त काही राजांपुरता मर्यादित ठेवला नाही, तर पूर्ण शूद्र समाजापर्यंत वाढवला आणि उपनयनाचा प्रतिरोध सर्व शूद्रांना लागू केला”. (आंबेडकरांच्या या मूळ इंग्रजी उताऱ्याचं भाषांतर जावऱ्यांचं. 'आदिवासी'ऐवजी 'जमातीय' असा शब्द कदाचित अधिक रास्त झाला असता. 'आदिवासी' शब्द इथे अप्रस्तुत वाटतो).
जावरे पुढं म्हणतात:
आंबेडकरांच्या वर्णनात हे स्पष्ट आहे. न्यायाचे, न्यायव्यवस्थेतले एकक व्यक्ती हेच आहे, किंवा व्यक्तींचे गट असेच आहे. परंतु समाजात वापरले जाणारे न्यायाचे एकक म्हणजे संपूर्ण जात हे आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने सामाजिक संकेत मोडले तर संपूर्ण जातीला शिक्षा होते. [...] न्यायव्यवस्थेत-कोर्ट-कचेऱ्यात- न्यायाचे एकक व्यक्ती हेच आहे, आणि बराच काळ तसेच राहिले आहे. परंतु आपल्या समाजात व्यक्ती हे एकक नक्कीच नाही.
मोठ्या सामाजिक-राजकीय घडामोडी तर सुरूच असतात, आपण इथं या नोंदीपुरतं रोजच्या जगण्याच्या पातळीवरच बोलू शकतो. त्यातही आपण आपल्या आसपासाकडे बघण्यासाठी कोणतं एकक वापरतो? माणूस सोडून बाकीच्या जीवांसाठी तर असं एकेकट्याचं एकक क्वचितच वापरलं जातं. पाळीव प्राणी असेल घरात, तर त्याला काही नाव देऊन त्याला 'स्वतंत्र' एकक मिळतं, किंवा गोठ्यातल्या गाईला ती संधी मिळेल; पण बाकी कबुतरानं आपल्या खिडकीत शी केली, तर ती एका विशिष्ट कबुतरानं अशी केलेली नसते, सगळ्या कबुतरांना त्याचा साहजिकपणे दोष जातो. किंवा मुंग्या, डास वगैरे मंडळींचं एककही त्यांचा अख्खा वंश एवढंच असतं आपल्या लेखी. बाकीच्या जीवांचं खूपच झेपण्यापलीकडचं होईल, पण माणसांपुरतं तरी एकक व्यक्तीचं असावं, असं जमेल का, असा आंबेडकरांच्या मांडणीतला अर्थ आपल्याला कळतो.

व्यक्ती आणि समाज यांच्यातल्या द्वंद्वाचा उल्लेख त्यांच्या लिखाणात कुठंकुठं सापडतो आणि त्यातून हा दोषाच्या एककाचा मुद्दा कसा आणखी खोलात शोधता येईल, हे अभ्यासकांचं काम आहे. आपण इथं पत्रकारी नोंदी करतो, तर आंबेडकरांनी त्यांच्या 'बहिष्कृत भारत' या वर्तमानपत्रामध्ये १५ जुलै १९२७ रोजी एका लेखात मांडलेलं मत नोंदवू, ते असं:
समाजाच्या अस्तित्वासाठी समाजबंधने जरी आवश्यक असली तरी व्यक्तीच्या परिपोषाला अशी बंधने बाधक होतात. जोपर्यंत समाजाचे मत आणि व्यक्तीचे मत यांत एकतानता असते, तोपर्यंत लढा उत्पन्न होत नाही. परंतु जेव्हा समाजाच्या मतांत आणि व्यक्तीच्या मनांत भिन्नता दिसून येते तेव्हा ओढाताण सुरू होते, आणि व्यक्तीला जरूर ते स्वातंत्र्य जर प्राप्त झाले नाही तर त्याचे नैतिक परिणाम उभयतांवर सारखेच अनिष्ट होतात. त्यातल्यात्यात सामाजिक बंधनाने व्यक्तीचा कोंडमारा झाला म्हणजे ज्या गोष्टी मनापासून कराव्याशा वाटतात, परंतु त्या समाज उघडपणे करू देत नाही, त्याच गोष्टी मनुष्य छपवून करावयास लागतो. अशा प्रकारची सवय माणसास एकदा जडली म्हणजे तो सहजच दांभिक वृत्तीचा, दुहेरी वर्तनाचा, असत्य बोलणारा, अप्रामाणिक मनुष्य बनतो.
('व्यक्तीला जरूर ते स्वातंत्र्य प्राप्त झाले नाही तर त्याचे नैतिक परिणाम व्यक्ती व समाज यांच्यावर सारखेच अनिष्ट होतात', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पत्रकारिता: १९२० ते १९२८, डॉ. आंबेडकर लेखन व भाषणे खंड १९, महाराष्ट्र शासन, २००५: पान १९९).

म्हणजे, त्या वाऱ्यावर उडणाऱ्या म्हातारीप्रमाणे व्यक्ती समाजापासून तुटलेल्या अवस्थेत असावी, असं आंबेडकरांचं म्हणणं दिसत नाही. पण तरी व्यक्तीची तिची तिची ओळख फक्त जन्मजात पारंपरिक ओळखीवर आधारलेल्या एककाची राहू नये, असं त्यांचं म्हणणं दिसतंय. जातीचं तर झालंच, पण बाकी अनेक ओळखींच्या बाबतीत हे लागू होऊ शकतं. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या बऱ्याच घडामोडींशी हे जोडून पाहता येतंच. अगदीच प्रत्येक वेळी आपल्याला व्यक्तीच्या एककानं वागणं-पाहणं शक्य नाही. म्हणजे बोलताना 'लोक' असा शब्द न वापरता कोण कुठं बोलू शकतं? कधीतरी ते होतंच. आपलं व्यक्ती असणं ठसवताना आपण असं बाकीचे 'लोक' म्हणतो तो भाग वेगळा. सामाजिक अभ्यासासांठीही तसं सामूहिक एकक आवश्यक राहतंच. पण सर्वसाधारणपणे दोष वगैरे देताना तरी हे एकक असं सरसकट वापरू नये, असं आंबेडकरांच्या चष्म्यातून आपल्याला दिसतं. बाहेर देशाच्या न्यायव्यवस्थेसमोर किमान कागदावर तरी व्यक्तीचं एकक असल्याचं वरच्या उताऱ्यांमधून आपल्याला कळतं, पण आपल्या मनातल्या न्यायव्यवस्थेसमोर तसं होतं का? हा प्रश्न आज आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंती निमित्तानं नोंदवून ठेवू.

डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर
[१४ एप्रिल १८९१ - ६ डिसेंबर १९५६]

टीप: 'हू वेअर द शूद्राज्'मधला आंबेडकरांचा मूळ परिच्छेद असा:
“We have no direct evidence, but there would be nothing unnatural in supposing that in these conflicts with the Brahmins, the whole Shudra community, not merely a few Shudra kings, was involved. This conflict, it must be remembered, has taken place in the ancient past when life was tribal in thought and in action, and when the rule was that what was done by one individual belonging to the tribe was deemed to be done by the whole tribe. In all ancient societies the unit was the tribe or the community and not the individual, with the result that the guilt of the individual was the guilt of the community and the guilt of the community was the guilt of every individual belonging to it. If this fact is borne in mind, then it would be quite natural to say that the Brahmins did not confine their hatred to the offending kings, but extended it to the whole of the Shudra community and applied the ban against Upanayana to all the Shudras.

Tuesday, 5 April 2016

दबा धरून बसलेली वर्तमानाची झाडं

'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'च्या ५ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अंकात 'रायटिंग द प्रेझेन्ट' हा लता मणी यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात एका ठिकाणी मणी यांनी म्हटलेलं की:
आपण जिची तीव्र इच्छा धरलेय ती गोष्ट आधीच अस्तित्त्वात आहे, किंवा अस्तित्त्वात नसेल तरी काही काळानं ती अस्तित्त्वात येईल, अशी बतावणी करणं ही सत्तेची लबाडी असते. भविष्याची एक विशिष्ट संकल्पना वर्चस्व गाजवते; आणि तिच्या आगमनासाठीची रंगभूमी एवढंच वर्तमानाचं स्थान उरतं. या दृष्टीत भूतकाळ अवशेषांनी भरलेला असतो, वर्तमान बिनमहत्त्वाचं असतं आणि भविष्य ही एकच गोष्ट महत्त्वाची असते. पण, आपल्याला कितीही नको असलं तरी आपण वर्तमानात जगत असतो. वर्तमानातच भूतकाळ जगला जातो, त्याची पुनरावृत्तीही होते, त्याची कल्पना आणि पुनर्कल्पना केली जाते, त्यावर टीका केली जाते आणि त्याला स्वीकारलंही जातं. आणि या वर्तमानावरच भविष्याला लादलं जातं. त्यामुळं वर्तमानाकडं लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरतं.
'थिअरी' या गोष्टीविषयी काही बोलावं, त्याच्या कक्षा रुंदावाव्यात, असा हेतू मणी यांनी लेखात नोंदवलाय. त्या स्वतः विद्यापीठीय क्षेत्रातल्या आहेत. इंग्रजीतला 'theory' हा शब्द 'theoria' या शब्दातून आलाय नि त्याचा अर्थ 'निरीक्षणाची कृती' असा आहे, असंही त्यांनी लेखात म्हटलंय. या निरीक्षणाचं वर्तमानाचं भान जागं ठेवण्यासाठी कला इत्यादी गोष्टींचा काही हातभार लागू शकतो का, असा एक धागा त्यांच्या लेखात दिसतो. इतरही काही धागे आहेत आणि त्यावर काही मतभेदही होऊ शकतील. आपल्याला त्यातल्या एकाच धाग्याला जोडून नोंद करायची आहे.

मणी यांनी या त्यांच्या शोधाचा भाग म्हणून दोन 'चलत्-चित्र-कविता' निकोलास ग्रान्डी यांच्यासोबत तयार केलेल्या आहेत. या प्रयोगांची माहिती त्यांनी वरच्या लेखात दिलेय. ग्रान्डी कॅमेऱ्यासोबत काही करू पाहणारे, तर मणी शब्दांसोबत काही करू पाहणाऱ्या. शब्दांची आणि प्रतिमांची एवढी गर्दी उडालेल्या आजच्या जगात या दोघांमधलं नातं तपासावं, त्यात काही प्रयोग करावेत, अशी त्यांची इच्छा त्यांनी नोंदवलेय. आणि त्यातून 'नॉक्टर्न-१' व 'नॉक्टर्न-२' या चलत्-चित्र-कविता तयार झाल्या. ('नॉक्टर्न'ला थेट मराठी प्रतिशब्द/पर्यायी शब्द माहीत असल्यास कळवा. थोडंसं 'रात्रसंगीत' असं काही त्यात येऊ शकेल कदाचित). यातली पहिली कविता खाली पाहता येईल.




या सुमारे पाच मिनिटांच्या चलत्-चित्र-कवितेत रात्रीच्या वेळी शहराच्या परिसरातील काही झाडं-झुडपं अंधुक-स्पष्ट दिसतात, काही किड्यांचे, पक्ष्यांचे किंवा काही माणसांच्या कुजबुजीचे आवाज ऐकू येतात, काही संगीताचे आवाज कानावर पडतात. आणि 'every tree a forest' हे शब्द एकसलग नाही, तर कधी एक शब्द, कधी दोन, कधी एकत्र ओळ असे दिसतात. आपल्या आसपास अस्तित्त्वाची अनेक चिन्हं जागी असतात. सुंदरपणाची किंवा रूढी म्हणून खपवली जाणारी, किंवा आता 'नव-उदारमतवादी' जगात मागास वा बिनमहत्त्वाची ठरणारी, अशी अनेक चिन्हं आसपास वावरत असतात. त्यांना समजून घेणं म्हणजे सूक्ष्म पातळीवरच्या सांस्कृतिक बदलांना समजून घेणं ठरेल, असं साधारण मणी यांचं मत दिसतं. हे सगळं आता आपण जरा बाजूला ठेवू. आणि मणी यांच्या ओळीबद्दल बोलू.

'प्रत्येक झाड (असतं) एक वन', असं मणी यांच्या ओळीचं भाषांतर करता येईल. आणि ती इंग्रजीत वाचतानाच आपल्याला मनोहर ओकांच्या 'झाड' कवितेची सुरुवात आठवू शकेल:
झाड
हे झाड नसतं
एक जंगल
(मनोहर ओकच्या ऐंशी कविता, लोकवाङ्मय गृह)

ओकांच्या कवितेतली मधली ओळ बाजूला काढली तर 'झाड (असतं) एक जंगल' असं होऊ शकेल, पण ते सांगताना झाडाला एक 'नसतेपण' त्यांनी जोडलंय. मणी यांनी तसं न करता झाडाचं वन असणं अधोरेखित करू पाहिलंय. पण तरी या दोन अर्थांमधे काहीतरी समांतर सापडल्यासारखं वाटतंच. आणि मग सदानंद रेग्यांच्या कवितेत-
झाडे आहेत उभी
दबा धरून कैदी श्वासासारखी...
(गंधर्व, पॉप्युलर प्रकाशन)

पण याचा आणि वर्तमानाचा काय संबंध? मणी यांच्या लेखाशी काय संबंध? या प्रश्नांच्या उत्तराचा अंदाज बांधण्यासाठी एखादं उदाहरण घेता येईल. मणी यांनी त्यांच्या लेखात एक रस्ता रुंदीकरणाचं उदाहरण दिलंय, ते जसंच्या तसं न घेता आपण तसंच थोडं जवळपास जाणारं नोंदवू-

म्हणजे समजा की, एखाद्या चौकात रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर मोठंच्या मोठं खोड दिसतंय. आपण त्या चौकातून गाडीनं-गाडीतून तर अनेकदा गेलोय, क्वचित चालतही गेलोय, बहुधा तिथं मोठं झाड असल्याचं आपल्याला कळलं असेल किंवा नसेल, आणि अचानक एखाद्या दिवशी सावली खूप कमी दिसली, तर मग कदाचित आपल्याला लक्षात येईल की, फांद्यांची काही काटछाट झालेय. किंवा कदाचित कधीतरी अख्खं झाडही रस्ता रुंदीकरणासाठी हटवावं लागू शकेल. त्यासाठी मग कायद्याचा अडसर. आता समजा की, ते चिंचेचं झाड आहे. दोनशे वर्षं जुनं. म्हणजे हा चौक चौक होण्याआधीपासूनच ते तिथं असणार, तर तरीसुद्धा आपल्याला ते लक्षात आलं नव्हतं, असं होऊ शकतं की नाही? किंवा आपण रोज एखाद्या विद्यापीठात जाताय, तिथं मुख्य इमारतीचं बांधकाम सुरू असलेलं आपल्याला दिसतं, पण समोरच कठड्याजवळ असंच शेकडो वर्षं वय असलेलं एक चिंचेचं झाड खलास होत असलेलं कदाचित दुर्लक्षित होऊ शकतं. चिंचेचं झाड तरी खूप मोठं. पण इतर असे अनेक तपशील वर्तमानात वावरत असतात, पण ते वर्तमानात जाणवतात असं नाही, आपण जाणवून घेतोच असं नाही. मणींना यात अनेक गोष्टी अपेक्षित आहेतसं दिसतं- 'विकास' म्हणजे काय, याचं उत्तर अनेकदा असं भविष्याला वर्तमानावर लादून काढलेलं असतं. देशानं 'महासत्ता' होणं, किंवा अमुक एक आत्मघातकी दहशतवादी कृत्य केल्यावर स्वर्गात जाण्याची शाश्वती, किंवा आपण अमुकएक जीवनशैली स्वीकारणं, यासंबंधीचे अनेक निर्णय असे होत असण्याची शक्यता आहे. किंवा अनेकदा एखाद्या जुन्या संकेतावरची टीका बदलत बदलत टिंगलीसारखी होत जाते आणि भविष्याला वर्तमानावर लादते. भविष्याचा अंदाज घेणं, हे वेगळं; असा अंदाज अजिबात न घेता काही करणं अवघड आहे, पण भविष्याविषयी काही ठोस साचा ठरवून त्यासंबंधीच्या वर्तमानातल्या कामकाजाचं समर्थन करणं, हे थोडं गोंधळाचं ठरतं, असं या लेखातून वाटतं. आणि याच्या दुसऱ्या टोकाला म्हणून पूर्ण भूतकाळाकडं तोंड वळवण्याचाही भाग होतो. त्याचाही एक साचा ठरवून तो वर्तमानावर लादला जातो. तर या पूर्ण भासवल्या जाणाऱ्या काळांचं प्रवाहीपण वर्तमानात थोडंसं जाणवू शकतं.

हे थोडं अस्पष्ट वाटतं. पण ते एकदम सूत्रासारखं ठोस होणंही अवघड आहे. काळांची विभागणी अगदी काटेकोर कप्प्यांमधे करता येणार नाही. (ही विभागणी मणी यांना कशी अपेक्षित आहे, असा प्रश्न आपण त्यांना ई-मेलद्वारे पाठवून ठेवलेला आहे). पण वर्तमानकाळाच्या निरीक्षणाचा मुद्दा बऱ्यापैकी स्पष्ट वाटतो. विशेषकरून रेघेवर वर्तमानपत्रांबद्दल आपण बोलतो तर ते खरंच किती वर्तमानाला धरून असतं, हे तपासण्यासारखं आहे. मणी यांनी वरच्या लेखात एका ठिकाणी म्हटलंय की, गूढ, अनपेक्षितता, स्पष्टता व गुंतागुंत या सगळ्यांना एकाच वेळी सामावून घेऊ शकणाऱ्या शब्द या अपारदर्शक माध्यमात त्यांना रस वाटतो. आणि सध्याच्या युगात जागतिक स्वरूपाचा, घर्षणविरहित संवाद व्हावा यासाठी भाषेला शब्दशः/कोशबद्ध करण्याचा प्रयत्न होतोय, असंही त्यांना वाटतं. त्यामुळे मग या प्रक्रियेत, शब्दाचे त्यांना वाटणारे गुण गळून जातात, असं त्यांना वाटतं. ते गुण अधिकाधिक शोधावेत म्हणून त्यांनी ग्रान्डी यांच्यासोबत हा चलत्-चित्र-कवितांचा घाट घातलेला असावा. 

मराठीत उत्तम कोळगावकर यांची एक कविता आहे:
माती उकरून मुळापर्यंत जाल तर
हाती काहीच येणार नाही

मुळापर्यंत पोचण्याचा रस्ता
फुलातून जातो.

तसं पाहायला गेलं तर माती उकरल्यावरही हाताला काहीतरी लागेलच, मुळं लागतीलच, पण मुळांचा अर्थ त्यात सापडणार नाही, तो कदाचित फुलाकडं बघून सापडेल, असं. मणी यांच्या म्हणण्याचं थिअरीत काय करता येतं, हा आपल्या मर्यादेतला विषय नाहीये. शिवाय वरच्या चलत्-चित्र-कवितांबद्दलही आपल्याला खूप समाधान वाटलं नाही. पण इंटरेस्टिंग वाटलं. आणि हा लेख वाचल्या वाचल्या काही मराठी कवितांच्या भूतकाळात वाचलेल्या ओळी वर्तमानात डोक्यात आल्या, त्या वर्तमानातच परत चाळल्या, आणि ही नोंद करता येईल कधीतरी पुढं, असं वाटलं. लेख डिसेंबरातला आणि नोंद एप्रिलात. ओळी आलेल्या मराठी कविता तर आणखीच जुन्या. दरम्यान, लेख वाचल्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये खरोखरच दोन चिंचेची झाडं दिसली, त्यामुळं मग ही नोंद झाली. होतेय ही नोंद. तुम्ही वाचताय. तुम्हाला बाकीची कामंही असतील, त्यात या नोंदीसाठी वेळ काढावा का वाटतोय?

मौज प्रकाशन, २००१. (मुखपृष्ठ: सुभाष अवचट)

Saturday, 20 February 2016

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम

बस्तरमधे विविध कारणांनी सशस्त्र संघर्ष सुरू असल्याची माहिती नवीन नाही. पण तिथली माहिती शक्य तितकी सहज उर्वरित ठिकाणी खेळती राहात नाही, हे आपण इथं आधीही नोंदवलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात हा प्रदेश (इतरही अनेक प्रदेशांप्रमाणे) येत नाही.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रेघेवर 'एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?' अशी एक नोंद केली होती. छत्तीसगढमधे प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललं होतं. त्या पूर्वी एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं होतं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पण हाडमा यांना सोडावं अशी मागणी करत छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले होते. यासंबंधीच्या रिपोर्टबद्दलची ती छोटी नोंद होती. हा मूळ रिपोर्ट 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर मालिनी सुब्रमण्यम यांनी लिहिला होता. सुब्रमण्यम स्वतः बस्तर जिल्ह्यातल्या जगदलपूरमधे राहात होत्या. गेल्या वर्षभरात त्यांनी 'स्क्रोल'साठी या प्रदेशातील घडामोडींचं वार्तांकन केलेलं आपल्याला वाचायला मिळतं. 

आत्ताच्या सात फेब्रुवारीला जगदलपूरमधल्या सुब्रमण्यम यांच्या घरासमोर 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली. 'नक्षली समर्थक बस्तर छोडो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. आणि त्याच दिवशी रात्री त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली. या घटनेत त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली: असं 'इंडियन एक्सप्रेस'मधल्या बातमीवरून कळतं. या सर्व घडामोडींच्या परिणामी आता तीन दिवसांपूर्वीच सुब्रमण्यम यांना त्यांचे पती व दोन मुलींसह जगदलपूरमधलं घर सोडून शहराबाहेर पडावं लागलं आहे. यासंबंधी काल 'स्क्रोल'वरच तिथल्या संपादकीय चमूतल्या सुप्रिया शर्मांचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. (थोडं विषयांतर: 'स्थानिक प्रसारमाध्यमांना/पत्रकारांना गप्प बसवण्यात आलं होतं' असं एक ओझरतं निरीक्षण शर्मांनी नोंदवलंय. पण स्थानिकांपुढचे अडथळे, ताणतणाव, दबाव हे अधिक तीव्र असतात आणि राष्ट्रीय/इंग्रजी मुख्य प्रवाहातल्या वा समांतर प्रवाहातल्या पत्रकारांच्या तुलनेत काहीच पाठबळ नसल्यामुळं स्थानिक पत्रकारांसाठी या गोष्टी जास्तच जीवघेण्याही असतात, असंही त्यात नोंदवायला हवं. यापूर्वी डिसेंबर २०१३मधे 'देशबंधू' या दैनिकाचे पत्रकार साई रेड्डी यांना माओवाद्यांनी ठार मारलं होतं. पोलिसांकडून संतोष यादव या दुसऱ्या एका स्थानिक पत्रकाराला काय गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, यासंबंधी सुब्रमण्यम यांनीही लिहिलं होतं.)

या सर्व पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम यांनी केलेलं छत्तीसगढमधल्या या भागाचं वार्तांकन उर्वरित बातम्यांच्या गदारोळात वेगळं ठरणारं होतंच. पण इथून पुढं ते आपल्याला वाचायला मिळणार नाहीये. या संदर्भात सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलून काही प्रश्नोत्तर स्वरूपातली नोंद करावी, अशी इच्छा 'रेघे'नं त्यांच्याकडं व्यक्त केली. त्यावर त्यांनी त्यांच्या बाजूनं एक निवेदन 'रेघे'ला पाठवून दिलं. प्रश्नोत्तरांपेक्षा आता आपण हे निवेदन मराठीत भाषांतरित करून इथं नोंदवतो आहोत.

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम
असुरक्षितता आणि दहशतीच्या वातावरणामुळं मला जगदलपूर सोडायला भाग पडलं आहे.
सात फेब्रुवारीला संध्याकाळी 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेनं माझ्या घराबाहेर निदर्शनं केली. 'स्क्रोल-डॉट-इन'साठी मी लिहिलेल्या वृत्तान्तांवर त्यांनी आक्षेप घेतले आणि पोलिसांची प्रतिमा मलीन होईल असं काही मी लिहू नये अशी धोक्याची सूचनाही दिली. त्यानंतर काही तासांनी मध्यरात्री अडीच वाजता, आमच्या परिसरात एक मोटरसायकल आल्याचा आवाज आला. नंतर आमच्या घरावर दगडफेक झाली आणि माझ्या गाडीची मागची काच फोडून टाकण्यात आली.

प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवून घ्यायला पोलिसांनी दोन दिवस लावले. माझ्या तक्रारीच्या समर्थनामधे साक्षीदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या माझ्या शेजारी राहणाऱ्या महिलांना तपास अधिकाऱ्यानं धमकावलं. माझ्या अटकेसाठी सामाजिक एकता मंचानं मोर्चे काढले. या संघटनेचे व पोलिसांचे लागेबांधे असल्याचं 'द हूट' आणि 'कॅरव्हॅन'मधे प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनांवरून स्पष्ट होतं.

'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादिका (छत्तीसगढचे) मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना भेटल्या आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करायची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानंतर बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक एस.आर.पी. कल्लुरी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर.एन. दाश माझ्या घरी आले आणि तपास प्रक्रिया न्याय्य रितीनं पार पडेल व माझं कुटुंब सुरक्षित राहील अशी ग्वाही त्यांनी मला दिली. मी कोणतंही भय न बाळगता माझं काम सुरू करू शकते, असंही ते म्हणाले.

पण तरी सामाजिक एकता मंचानं माझ्याविरोधातली मोहीम सुरूच ठेवली आणि असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं. दरम्यान, माझ्या घरमालकांना पोलिसांनी पत्र पाठवून रायपूरहून जगदलपूरला बोलावून घेतलं. या पत्रात माझ्याविषयी फसवे दावे करण्यात आले होते.

बुधवारी (१७ फेब्रुवारी) पोलिसांनी माझ्याकडं घरकाम करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतलं आणि कित्येक तास तिची चौकशी केली. माझ्या घरावर तिनंच दगडफेक केल्याचे आरोप पोलिसांनी केले. माझ्या तक्रारीचा तपास करण्याच्या नावाखाली माझ्याशी संबंधित सर्वांच्या मागं ससेमिरा लावण्याची पोलिसांची भूमिका यातून स्पष्ट होत होती. अखेरीस गुरुवारी दुपारी आमच्या घरमालकानं जागा रिकामी करण्यासाठीची नोटीस पाठवून दिली. त्याच दिवशी संध्याकाळी सामाजिक एकता मंचानं माझ्या वकिलाच्या घराबाहेरही निदर्शनं केली. माझ्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं मी जगदलपूर सोडावं, अशी सूचना 'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादकांनी मला केली.

गेली पाच वर्षं मी ज्या जागेला स्वतःचं घर मानत होते ती जागा अशी अचानक सोडून जावी लागणं वेदनादायक होतं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनं देऊनही जगदलपूरमधे पत्रकारांविरोधात धमकावणी नि धाकदपटशाहीचा वापर केला जातोय, हेही यातून परत स्पष्ट झालं.

एकीकडं पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांसंबंधी राष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त होत असताना पोलिसांनी कुठल्याही ठिकाणी राहात असलेल्या नागरिकांच्या व पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा करणं वाजवी आहे, असं वाटतं. पण संरक्षण देण्याऐवजी जगदलपूर पोलिसांनी भयग्रस्त परिस्थितीतल्या भयाची तीव्रता वाढवण्याचंच काम केलं. या सर्व परिस्थितीत मला माझ्या कुटुंबासहित माझं घर सोडणं भाग पडलं.
"बस्तरच्या गावांमधल्या लोकांना काय वाटत असेल, याची पुरेपूर कल्पना मला आता आलेय", अशी भावना सुब्रमण्यम यांनी 'स्क्रोल'च्या आधी उल्लेख केलेल्या रिपोर्टमधे व्यक्त केलेय. त्यांच्या निवेदनात उल्लेख आलेली वकील व्यक्ती ही 'जगदलपूर लीगल एड ग्रुप' या चमूचा भाग आहे. इतर राज्यांमधली ही तरूण मंडळीही या भागातील काही खटल्यांमधे आदिवासींच्या बाजूनं वकिली करण्याचा प्रयत्न गेली तीनेक वर्षं करत होती. पण त्यांनाही सुब्रमण्यम यांच्याच प्रकारे जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांवरून कळतं. शिवाय, या चमूचंही एक निवेदन इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेलं आहे. जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं त्यांनी त्यात म्हटलेलं दिसतंय.

वेलकम/ जगदलपूर रेल्वे स्थानकाजवळची कमान (फोटो: रेघ/ दोनेक वर्षांपूर्वी)

Tuesday, 9 February 2016

सांस्कृतिक राजधानीबाहेरची 'एकोणिसावी जात'

सांस्कृतिक राजधानीत एक पुस्तकांचं प्रदर्शन भरलेलं असतं. शहरातल्या तशा एका मोठ्या चौकाजवळच्या एका सभागृहात. तिथं मग प्रदर्शनाच्या जाहिरातीसाठीच्या फलकांवर, पत्रकांवर एक अभिनेत्री असते. ती एकदम आनंदानं आश्चर्य वाटल्यासारखा चेहरा करून असते. त्या शेजारी उद्गार लिहिलेले असतात: "आईशप्पथ! थेट प्रकाशकांकडून पुस्तकांवर महासवलत!" तिथंच '४० ५० ६० ७० टक्के सवलत' असेही शब्द असतात. ही अर्थात वस्तुस्थितीही असते. म्हणजे प्रदर्शनात काही पुस्तकं एवढ्या सवलतीत मिळत असतातच. फक्त थोडीशी ट्रिक यात असते. तिथंच चौकात एक मोठी कमान-टाइप एक जाहिरात केलेली असते, त्यात दोन्ही बाजूंना अभिनेत्री एकेक पुस्तक हातात घेऊन उभी असते. यातलं एक पुस्तक असतं भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' ही कादंबरी आणि दुसऱ्या बाजूला लोकसत्ता नावाच्या एका दैनिकाचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं 'टाटायन' हे पुस्तक असतं. इतरही काही पुस्तकं दुसऱ्या पोस्टरवर असतात, त्यात ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवरच्या कादंबऱ्या, शास्त्रज्ञांविषयी-लेखकांविषयी चरित्रात्मक माहिती देणारी पुस्तकं, सामाजिक कार्यकर्त्यांची आत्मचरित्रं, अशी थप्पी असते. पण सत्तर टक्के सवलतवाली पुस्तकं ती ही नव्हेत. सत्तर-साठ टक्के सवलत म्हणजे न-के-बराबर मार्जिन उरत असावं प्रकाशकाला. त्यामुळं ही पुस्तकं म्हणजे न खपणारी, पिवळी पानं पडलेली, विस्मृतीतली. स्टॉक क्लिअरिंग करून टाकण्यासारखी. थोडक्यात- जाहिरात ही गोष्ट अशी दिसते: वस्तुस्थिती नाकारणारी नव्हे, तर वस्तुस्थितीला फिरवणारी. त्यामुळं या जाहिरातीतल्या सत्तर टक्के सवलतीच्या आकड्यांशी थेट संबंधित पुस्तकं तशी शक्यतो पोस्टरवर दिसणार नाही. ती (तथाकथित) मातब्बरी त्यांना लाभू शकत नाही. तसं याचं कारण आणखीही काही गोष्टींमधे असेल. त्या पुस्तकांचं सांस्कृतिक मूल्यच तेवढं नसेल, किंवा सांस्कृतिक राजधानीच्या टेहळणी-बिंदूच्या कक्षेत अशी पुस्तकं येत नसतील. हे विधान अगदी काळं-पांढरं करता येणार नाही. हा सगळा राखाडी छटांचा आणि विरोधविकासी मामला असावा. बहुतांश पुस्तक-प्रकाशक पुण्या-मुंबईत; राज्यस्तरीय मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रांची मुख्य कार्यालयं याच शहरांमधे; वृत्तवाहिन्यांची दखल घेण्याएवढा त्यांचा पुस्तकांशी संबंध नाहीच येत, पण तरी अगदीच चुकून काही आला संबंध तर तो याच शहरांपुरता; अशा अनेक संदर्भांनी सांस्कृतिक सत्ता इथं केंद्रित झालेली असेल तर त्यामुळं आपसूक सगळ्यांचाच याच्याशी संबंध येणारच. काहीच नाही तरी शाळेत 'बालभारती'ची पुस्तकं असतात, ती 'बालभारती' (म्हणजे तिचं मुख्य कार्यालय) पुण्यात. पुढं क्रमिक पुस्तकापेक्षा जास्त 'नवनीत'ची गाइडं वापरली असतील, तर तीही इथूनच प्रसिद्ध होणारी. बाकी गाणी-चित्रपट-नाटकं यांचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महोत्सव इत्यादी तपशील तर आणखीच मोठा. कोणाला असा सांस्कृतिक व्यवहार पटला नाही, तरी ते न पटणंही यातल्याच कुठल्यातरी मार्गांनी पुढं येत जातं. म्हणजे जाहिरातींच्या पोस्टरवर असं म्हणणं झळकणार नाही, पण इथल्या संकुचित सत्ताकेंद्रांमधेच कुठंतरी फट मिळेल तिथून हे म्हणणं बाहेर झिरपणार- अशा अर्थी हा विरोधविकासी मामला म्हणतोय आपण.

(इतर सत्ताकेंद्रांप्रमाणेच) या सांस्कृतिक राजधानीत माहितीचा अर्धवटपणा झाकण्यासाठी तुच्छतावादाचा बुरखा सापडू शकतो, अभिरूचीचे विविध रंगी बुरखे सापडू शकतात, प्रसारमाध्यमांची तर खैरात; आणि या सगळ्यासोबत काही सोबर संपन्न स्त्रोतही असत असतील. पण पहिला प्रकार जास्त जोमात असतो, हे तसं सगळीकडचंच वर्णन इथंही लागू.

काहीएक दबदबा असलेले आणि १९४० साली स्वतःहूनच वारलेले जर्मन विचारवंत वॉल्टर बेंजामिन म्हणतात त्यानुसार, 'सभ्यतासंस्कृतीचा प्रत्येक दस्तावेज हा क्रौर्याचाही दस्तावेज असतो. आणि असे दस्तावेज नुसतेच क्रौर्याचा स्पर्श झालेले असतात असं नव्हे, तर एका मालकाकडून दुसऱ्याकडं त्यांचं हस्तांतरण होण्याची प्रक्रियाही क्रौर्यानंच रंगलेली असते'. (वॉल्टर बेंजामिन, 'थिसीस ऑन द फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री', इल्युमिनेशन्स, भाषांतर- हेरी जोहन. मराठी भाषांतर रेघेचं). आपला मुख्य मुद्दा एवढ्या मोठ्या गप्पांचा नाहीच. आपला मुद्दा- आपण जी भाकरी किंवा चपाती/पोळी खातो, ती तयार करण्यापूर्वी पीठ रेडीमेड आणतो किंवा गिरणीतून दळून घेतो, ते- पीठ दळणाऱ्या गिरणीशी संबंधित आहे. (मुळात ते पीठ कोणीतरी पिकवलेल्या धान्याशी संबंधित असतं. आणि ते धान्य कोणीतरी शेतात पिकवलेलं असतं, असं आणखीही मागं मुळांपर्यंत गेलं तरी चालेल खरं म्हणजे. नायतर आपली सांस्कृतिक पोळी भाजून खाताना मूळ संदर्भ विसरायची सवय लागू शकते. अशी सवय सांस्कृतिक राजधानीच्या टिकाऊपणासाठी गरजेचीही असेल काय?)

मुखपृष्ठ: चंद्रमोहन कुलकर्णी [मेहता पब्लिशिंग..]
वर ज्या प्रदर्शनाचा उल्लेख केला, तिथं सत्तर टक्के सवलतीमधे रेघेला एक पिवळ्या पडलेल्या पानांचं पुस्तक मिळालं. हे पुस्तक म्हणजे महादेव मोऱ्यांची कादंबरी: 'एकोणिसावी जात'. महादेव मोरे हे मराठीतले एक लेखक निपाणीमधे साधारण पन्नासेक वर्षं पिठाची गिरणी चालवत लिखाणही करत राहिलेले. ते आहेत, पण गिरणी आता ते चालवत नाहीत बहुधा. ‘एकोणिसावी जात’ नावाची त्यांची कादंबरी (दुसरी आवृत्ती- फेब्रुवारी २००३; मेहता पब्लिशिंग हाऊस. पहिली आवृत्ती- सप्टेंबर १९६८ची होती. २०१५मध्ये तिची तिसरीही आवृत्ती आली. सदर प्रदर्शनात मिळालेली प्रत दुसऱ्या आवृत्तीची आहे). कादंबरीचे प्रकाशक तसे मूळचे कोल्हापूरचे असले तरी त्यांचं ऑफीस पुण्यात आहे, आणि पुस्तकांवर तर पत्ता पुण्याचाच असतो. मोऱ्यांची निपाणी खूपच दूर असली, तरी मराठी लोकांच्या सांस्कृतिक राजधानीत ती 'एकोणिसावी जात' बनून उपस्थित झालीच.

कादंबरी वाचायला रोचक आहे. ट्रकवर क्लिनर म्हणून काम करणारा, कधी मधेच हळूहळू ड्रायव्हरकीपर्यंत मजल मारू पाहणारा नारायण नावाचा पोऱ्या वजा इसम कादंबरीत मुख्य पात्रासारखा आहे. आणि इतर पात्रंही अर्थात आहेतच. बाकी कथानक वगैरे अनेक वाचकांना माहीतही असेल, किंवा सहज माहीत करूनही घेता येईल, कारण कादंबरीच्या प्रकाशकांचं वितरण व्यवस्थित असावं, त्यामुळं दुकानात मिळेल किंवा ई-दुकानातही मिळेल. अगदीच झलक हवी असेल तर कादंबरीच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा आहे:
"ग्रामीण कथा व कादंबरीकार श्री. महादेव मोरे यांची ही अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ग्रामीण कादंबरी. अठरापगड जातींच्या पंक्तीत 'मोटार लायनी'तल्या माणसांची आगळी एकोणिसावी जात बसवून, लेखकानं एक वेगळंच जग साऱ्या तपशिलांनिशी वाचकांसमोर उभं केलं आहे. मुळात हे धगधगीत जीवनानुभवांचं चित्रण आहे. अनुभव घेण्यातील उत्स्फूर्तपणा, रोमॅन्टिक वृत्ती, अभिव्यक्तीतील ताजेपणा आणि अत्यंत ओघवती, चित्रदर्शी शैली यांमुळे कादंबरीतील वास्तव काळजाला भिडतं..."
कादंबरीची ओळख करून देताना 'ग्रामीण' हा शब्द पहिल्या एका वाक्यातच दोनदा वापरण्याची गरज प्रकाशकाला-संपादकांना वाटलेली दिसतेय. तर, मुळात कादंबरीत नक्की काय काय ग्रामीण आहे? कादंबरीच्या कव्हरवर एक ट्रक, काही मोठे टायर, त्या टायऱ्यांच्या गड्डीवर बसलेला मळका टीशर्ट-पॅन्ट घातलेला एक पोऱ्यासारखा इसम, असं रंगीत चित्र आहे. चांगलंय. कादंबरीतली पात्रं 'प्रमाण' मराठी बोली बोलत नाहीत. साधारण निपाणी साइडची भाषा बोलतात. पण निवेदनात प्रमाण मराठीही येत राहाते. असं सहज भाषेची अदलाबदल (बोलतानाही अनेकांची होत राहते तशी) या कादंबरीत आहे. एक उदाहरण पाहा: “इतका टाईट स्कर्ट तिनं अंगात तरी कसा घातला असेल, याचं कुतूहलात्मक अजबपण नारायणला वाटत होतं. तिच्या रुंद छातीवरील बुंद गेंद ऐन बहरात कैफ कहरात होते”. 'कुतूहलात्मक अजबपण' हा प्रमाणाबाहेर प्रमाण भाषेचा वापर नि लगेच दुसऱ्या वाक्यात एकदम आजूबाजूची रस्त्यावरची लयदार भाषा. हे मराठीत सहजी होऊ शकतं. अमुकतमुक 'गाव' आल्याचे उल्लेख कादंबरीत येतात, पण वर्णनावरून ते तालुक्याचं ठिकाण वाटतं. पूना-बंगलोर रोडवरचं गाव मुख्यत्वे कादंबरीत आहे. ते गाव म्हणजे निपाणी. निपाणी ही २०१६ साली तरी एकतीस वॉर्डांची नगरपालिका आहे. सध्या तिची सुमारे साठ हजार लोकसंख्या आहे. कादंबरी मुळात प्रकाशित झाली तेव्हा- १९६८ साली परिस्थिती साहजिकपणे वेगळी असणार, पण खुद्द कादंबरीकडं पाहिलं तर त्यातले तंबाखूच्या बाजारपेठेचे, विडी-उद्योगाचे, प्रवासी वाहतुकीचे संदर्भ, विविध जाती-धर्मांचे तपशील हे सगळं एकसाची 'ग्रामीण' म्हणून खपवायचा अट्टासास का करायचा? “गावात सिटी व रुरल अशी दोन पोलिस स्टेशनं होती”, “गावात चाळीसवर टॅक्श्या” होत्या, हे कादंबरीतले तपशील पाहिल्यावर हे 'गाव' नक्की केवढं आहे असं वाटतं? शिवाय निपाणीतल्या शाळा, महाविद्यालयं, हॉस्पिटलं, आजूबाजूची सुपीक जमीन, साखर कारखाने, चाळीस किलोमीटरांवरचं कोल्हापूर (आत्ताची लोकसंख्या सुमारे सव्वातीन लाख) हा सगळा पार्श्वभूमीवरचा तपशील पाहिला, तरी हे 'ग्रामीण' साहित्य म्हणायचं का? ते खुद्द या कादंबरीवरच अन्यायकारक होणार नाही का?

शहरी नि ग्रामीण हे भेद नसतातच असं आपण म्हणत नाहीयोत, पण हे भेद पगारवाढीसाठी लोकसंख्येच्या निकषावर जसे वापरतात, तसे साहित्याचा मूलभूत निकष असल्यासारखे वापरता येतील का? पण मराठीत ते वापरले गेले. अजूनही जातात. त्याचं कारणही पुन्हा त्या वरच्या सांंस्कृतिक राजधानीतल्या (आणि आर्थिक राजधानीतल्या) साहित्यकेंद्रातच होतं. या केंद्रांना विरोध करणं, हा एक हेतू या सगळ्या व्यवहारात दिसतो. "आधुनिक साहित्याच्या आरंभकालापासून ज्या पुण्या-मुंबईच्या भौगोलिक पट्ट्यात साहित्य-निर्मिती होत होती, त्या पट्ट्यातील ही शहरे साहित्य संस्कृतीची आद्य केंद्रे म्हणून प्रस्थापित होऊन प्रतिष्ठा पावली होती. साहित्यविषयक संस्था, निर्मिती, मुद्रण, प्रसिद्धी, वितरण, क्रयविक्रय, समीक्षा व साहित्यविषयक व इतर व्यवहार यांची एकसत्ताक विपुलता इथे निर्माण झाली होती. सबंध महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्रावर ती अधिसत्ता गाजवीत होती", असं ग्रामीण साहित्य चळवळ नावाच्या गटाचे धुरीण राहिलेले आनंद यादव म्हणतात. या वाक्यांमधे त्यांनी 'संस्कृतीची आद्य केंद्रे' असे शब्द वापरलेत. 'आद्य'चा कुठलाही अर्थ घेतला, तरी या म्हणण्यातला तो अर्थ तोकडाच वाटतोय. आपण संदर्भासाठी घेतलेल्या लेखात यादवांनी गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी- असे शब्दही वापरलेत, पण ते असेच आपले आहेत म्हणून आहेत, काही स्पष्टीकरण नाही. त्यापेक्षा म्हणजे यादवांनी 'आधुनिक' असाही शब्द वापरलाय. पण विभागणी करताना मात्र, ग्रामीण आणि शहरी! (यापेक्षा शरद् पाटलांनी केलेली ब्राह्मणी-अब्राह्मणी विभागणी जास्त स्पष्ट आहे, असं वाटतं. पण तो आपल्या नोंदीचा विषय नाही). यादवांची विभागणी ही प्रतिक्रिया आहे, पण मुळात शहरीपणाचा रूबाब दाखवणारी सत्ताकेंद्रातली काही मंडळी असतात, हीसुद्धा क्रिया आहेच. त्याला मग आणखी ही ग्रामीण प्रतिक्रिया. तेच ते बेंजामिनांनी नोंदवलेले दस्तावेज.

या संदर्भात अनेकदा शहर म्हणजे फक्त मुंबई नि पुणे एवढीच मर्यादा दिसते. ही मर्यादा मराठी वृत्तवाहिन्यांसारखी झाली. त्यांच्या लेखी 'गावाकडच्या बातम्या' म्हणजे मुंबई-पुणे सोडून उर्वरित महाराष्ट्र असतो (काही वाहिन्या नाशिक नि नागपूरही शहरांमधे गणतात म्हणून ही शहरं गावात जमा होत नाहीत). पण हे पुरेसं वाटत नाही. शहरांना पाणी कुठून येतं, गावात टीव्हीवर पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकांचं चित्रीकरण कुठं होतं, राज्यस्तरीय मानली जाणारी प्रसारमाध्यमं कुठं असतात, नागपूर-अकोला-औरंगाबाद-चंद्रपूर-कोल्हापूर ही शहरं आहेत की गावं, हा मजकूर ज्या यंत्रावर लिहिला जातोय ते यंत्र शहरात तयार झालं की गावात? म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून यंत्राला लागणारा कच्चा माल जिथून आला तिथपासून शोधत आलं तर? आणि हे यंत्र पूर्ण खराब होईल तेव्हा याचे अवशेष शहरात जमा होतील की गावात? असे प्रश्न नोंदवतच राहाता येतील आणि अनेक सीमारेषांची सरमिसळ होत राहील. शिवाय मुंबई हे अनेक अर्थांनी आपल्यापुरतं तरी अपवादात्मक महानगर आहे. तुलनेला आणखी अमेरिका-युरोपातलं एखादं शहर घेतलं, तर मग आपल्याकडं आणखी कमीपणाही घेता येईल. यातला शहरी-ग्रामीण परस्परपूरकपणा न नोंदवता ठोस मांडणी केल्यासारख्या बाजू घेणं अपुरं वाटतं. त्यापेक्षा 'आधुनिक' शब्द रोचक होता. तो शब्द 'एकोणिसावी जात'च्या ब्लर्बमधे घालता आला नसता का? आपली नोंद काही आधुनिकता, आधुनिकवाद- यांच्या थिअरीत जाणारी नाही; पण आपण चित्रपट तर पाहू शकतो ना. मग सरळसोट 'मॉडर्न टाइम्स' या नावाचा चार्ली चाप्लीनचा चित्रपटच आहे. त्यातल्या नुसत्या दृश्यावरूनच अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात:

चार्ली चाप्लीन दिग्दर्शित 'मॉडर्न टाइम्स'मधलं एक दृश्य

यंत्रतंत्र, भांडवलशाहीचा व्यवहार, त्यातून आलेली-गेलेली स्वातंत्र्यं, व्यक्तीचं असणं-नसणं, इत्यादी अनेक 'आधुनिक' तपशील आपसूकच यातून स्पष्ट होतात. मग ते 'एकोणिसावी जात'मधे 'मोटर लाइनी'त काम करणाऱ्या नारायणसंदर्भातही लक्षात येणारे नाहीत का? नारायणचे तसे बऱ्यापैकी प्रेमानं वारंवार शरीरसंबंध येतात ती मुस्लीम मुलगी विड्यांच्या कारखान्यातच कामाला जात असते. तर या सगळ्या तपशिलांची तीव्रता, धाटणी, इत्यादी वेगळं असेलच; मुळात दोन कलाकृतींची तुलना करण्याचा आपला हेतू नाही, पण पार्श्वभूमी 'आधुनिक' काळाशी कमी-अधिक तीव्रतेनं संबंधित असेल, तर तसा उल्लेख करणं जास्त न्याय्य होणार नाही का? मुळात आधी असा उल्लेख करावाच असं नाही. पण कादंबरीची ओळख करून देताना पहिल्याच वाक्यात ठासून 'ग्रामीण' हा शब्द वापरण्यापेक्षा वेगळं वर्णन करता आलं असतं. त्यासाठी अगदी ठोस शब्दच वापरायचा असता, तर 'आधुनिक' शब्दही कदाचित वापरता आला असता. कादंबरीतल्या निपाणी गावात औद्योगिकीकरण कसं असेल, त्यावरून मग 'आधुनिक' शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेऊ शकतो. तिथं काही वरच्या चाप्लीनच्या दृश्यासारखं यंत्र दिसणार नाही कदाचित अगदी. पण तरी वेगवेगळी यंत्रं दिसतीलच. पिठाच्या गिरणीचं यंत्र म्हणा, टॅक्सी म्हणा, ट्रक म्हणा, किंवा असं काही ना काही. त्यासोबत सरंजामी वृत्तीचे कुठं काही मालकही सापडतील. हे 'एकोणिसावी जात'मधल्या कथानकापुरतं मनात आलं, म्हणून नोंद.

या सगळ्यामधे राखाडी छटांचा उल्लेख आपण केला. त्या अशा: मोऱ्यांची काही पुस्तकं मेहता पब्लिशिंग हाऊस या व्यावहारिकदृष्ट्या टिकलेल्या प्रकाशनसंस्थेनं काढली, याचा उल्लेख आलाच आहे. शिवाय, २००७ साली (अमेरिकास्थित)  'महाराष्ट्र फाउन्डेशन'चा विशेष पुरस्कार मोऱ्यांना देण्यात आला. नंतर अलीकडं २०१५ साली 'शब्द बुक गॅलरी'तर्फे देण्यात येणारा 'भाऊ पाध्ये साहित्य गौरव शब्द पुरस्कार'ही त्यांना देण्यात आला. दोन्ही पुरस्कार सोहळे त्या त्या वेळी देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत पार पडले. पुरस्कारांनी बाकी काही होतं की नाही, हा वेगळा मुद्दा; पण कदाचित त्यातून कधीकधी कुठंतरी सांस्कृतिक फटीतून वेगळ्या गोष्टी झिरपायला थोडी मदत होत असावी.
०००

महादेव मोरे
[बेळगाव- तरूण भारत, 'अक्षरयात्रा' पुरवणी/ २१ जून २०१५]
छायाचित्रकार: संदेश भंडारे [टीप पाहावी]
०००

संस्कृती/सांस्कृतिक/राजधानी वगैरे फारच मोठे शब्द नोंदीत आले. त्या निमित्तानं बेंजामिन यांच्या ज्या निबंधाचा उल्लेख वर आलाय, तो तरी आपल्याला सहज पूर्ण वाचायला मिळतो (पीडीएफ). या निबंधात वर उल्लेख केलेल्या म्हणण्यापेक्षा सुंदर असं एक म्हणणं बेंजामिन नोंदवतात, ते असं: 'जो बखरकार* घटनांमध्ये लहान-मोठा भेद न करता त्यांची नोंद करतो तो पुढील सत्याला धरून वागत असतो: कधीही घडून गेलेली कुठलीही गोष्ट इतिहासाच्या दृष्टीनं व्यर्थ नसते'. (a chronicler who recites events without distinguishing between major and minor ones acts in accordance with the following truth: nothing that has ever happened should be regarded as lost for history).

*टीप: क्रोनिक्लर (chronicler) या इंग्रजी शब्दासाठी इथं 'बखरकार' असा शब्द वापरला आहे. 'बखर' हा शब्द 'ख़बर' या पारशी शब्दापासून आला असण्याचा धागा 'मराठी विश्वकोशा'तल्या नोंदीत सापडतो. शिवाय विश्वकोशातले नोंदकार असंही म्हणतात: 'बखरलेखनाची परंपरा ही मूलतः ऐतिहासिक स्वरूपाची असली, तरी उपलब्ध प्रत्यंतर–पुराव्यांच्या आधारे घटनांची नोंद करण्यापेक्षा समाजमनामध्ये बध्दमूल झालेल्या आख्यायिकांना प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती त्यांतून प्रत्ययास येते'. 'Chronicle' या इंग्रजी शब्दाचा 'ऑक्सफर्ड'च्या शब्दकोशातला अर्थ असा आहे: 'a factual written account of important or historical events in the order of their occurrence' किंवा 'a fictitious or factual work describing a series of events'. त्यामुळं आपण आपल्या नोंदीपुरता 'बखरकार' शब्द वापरला आहे. 'क्रोनिक्लर' म्हटल्यावर जो अर्थ मनात येतो, तो अगदी जसाच्या तसा 'बखरकार' म्हटल्यावर येत नसावा बहुधा. पण इथं या नोंदीपुरता तरी तो तसा मानावा. रेघेपुरता मानता आला तरी चालेल. छोट्या-मोठ्या सभ्यतासंस्कृतींमधल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी.
०००

१७ डिसेंबर २०२०: नोंदीत वापरलेला फोटो 'तरूण भारत'च्या पुरवणीत सापडला असला, तरी तो संदेश भंडारे यांनी काढलेला असून 'महाराष्ट्र फाउन्डेशन'च्या २००७ सालच्या स्मरणिकेत प्रकाशित झाला होता. नोंद लिहिताना हा तपशील माहीत नव्हता. 'तरूण भारत'ने फोटोच्या स्त्रोताचा कोणताही उल्लेख केलेला नव्हता, पण नंतर शोधाशोध केल्यावर कळल्यामुळे इथे नोंदवणं गरजेचं वाटलं.

Tuesday, 26 January 2016

भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा'

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यात गिरोला इथं १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. त्या सभेभोवती फिरणारा हा वृत्तान्त आहे. २६ जानेवारीच्या निमित्तानं रेघेवर.
०००


प्रस्तावना
‘हिरवी भूमी आणि शतकानुशतकं तिथं राहात असलेले निरपराध आदिवासी यांना उद्ध्वस्त करून भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी झालेय, असं भविष्यातल्या पिढ्यांना म्हणावं लागू नये.’
-    के.आर. नारायणन, माजी राष्ट्रपती, २६ जानेवारी २००१.

नारायणन यांनी २००१मधल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणातच ही अपेक्षा व्यक्त करण्याला त्याच्या आदल्याच महिन्यातला एक संदर्भ होता. ओडिशातल्या रायगड जिल्ह्यामधे काशीपूर इलाक्यात खाजगी कंपन्यांच्या बॉक्साइटच्या खाणींना स्थानिक आदिवासी विरोध करत होते. आपल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून ‘रास्ता-रोको’च्या नियोजनासाठी बैठकीचं आयोजन १५ डिसेंबर २००० रोजी केलं होतं. ही बैठक होऊ नये अशी खटपट काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी करत होते, हा घटनाक्रम अधिकाधिक गंभीर होत गेला आणि १६ डिसेंबर रोजी या राजकीय पक्षीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन काशीपूर पोलीस स्थानकातील सशस्त्र पोलीस दलं मैकान्च या गावी पोचली. तिथं पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अभिलाष झोडिया (वय २५), रघू झोडिया (वय १८) आणि जामुधर झोडिया (वय ४३) यांना प्राण गमवावे लागले. इतर आठ जण गंभीर जखमी झाले. (पाहा: ‘प्रॉफिट्स ओव्हर पीपल’, फ्रंटलाइन, ६-१९ जानेवारी २००१). 

ही घटना घडली त्याच्या पाचच वर्षं आधी ‘पंचायत (अनुसूचीत क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६’ प्रत्यक्षात आला होता. [पंचायत्स (एक्सटेन्शन टू द शेड्युल्ड एरियाज) अॅक्ट, १९९६- ‘पेसा’ या नावानं प्रसिद्ध]. या अधिनियमाची अंमलबजावणी आणि मैकान्च या गावातील घटना यांचं गहिरं नातं आहे. आदिवासी भागातील वन-उपज, खनिजं, जलसाठे, जमीन इत्यादींपासून ते गावातील आर्थिक व्यवस्थापन, दारू आदी अंमली पदार्थांसंबंधीचं नियंत्रण, सावकारीचं नियमन इत्यादींपर्यंत अनेक अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला म्हणजेच पर्यायानं स्थानिक आदिवासी व इतर ग्रामस्थांना देऊन या अधिनियमानं आदिवासींचा त्यांच्या परिसरावरचा सामूहिक अधिकार तत्वतः तरी मान्य केला. हा अधिकार आदिवासी संस्कृतीला अनुसरून होता.

बी.डी. शर्मा लिखित एक पुस्तिका
मावा नाटे मावा राज/आमच्या गावात आम्हीच सरकार
हा ‘पेसा कायदा’ प्रत्यक्षात येण्यात ज्यांनी अतिशय मोलाची भूमिका बजावली ते डॉ. बी.डी (ऊर्फ ब्रह्मदेव) शर्मा (टीप १ पाहा) यांचं ६ डिसेंबर २०१५ रोजी वयाच्या ८६व्या वर्षी निधन झालं. आदिवासींच्या लोकशाही अधिकारांसाठी गेली काही दशकं काम केलेले शर्मा हे दीर्घ काळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी राहिले होते, काही काळ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे आयुक्त होते आणि आदिवासींच्या अधिकारांसंबंधी काम करणाऱ्या ‘भारत जन आंदोलन’ या संघटनेचे संस्थापक होते.

तर, या ‘पेसा’चा प्रसार होऊन त्यासंबंधी सल्लामसलत व्हावी, माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, त्यानुसार सर्व गावांमधल्या स्थानिकांना आपल्या अधिकाराचा वापर जागरूकतेनं करता यावा, त्यानुसार काही वन-उपजांसंबंधीच्या विक्री दराबद्दल आधीच्या वर्षी आलेले अनुभव व येत्या वर्षांत किती दर निश्चित करावा याची चर्चा करता यावी- अशा काही विषयांना धरून गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला ग्रामसभेच्या पटांगणात १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. या सभेसंबंधी व सभेभोवतीनं लिहिलेला हा वृत्तान्त लेख आहे.

उपोद्घात

नागपुरातून गडचिरोलीची एस.टी. बस सदर लेखकानं पकडली. गडचिरोली शहराहून गिरोल्याला न्यायला माणूस येणार होता, त्याची वेळ साधारण ठरलेली असल्यामुळं गडबड होती, त्यामुळं बस-स्टँडमधे लागलेली होती तीच बस तत्काळ पकडली. ही बस ‘एशियाड/निम-आराम/हिरवा डब्बा’ अशा नावांनी ओळखली जाते. नेहमीचा असतो तो ‘लाल डब्बा’. नागपूर ते गडचिरोली या साधारण पावणेदोनशे किलोमीटर प्रवासाचं लाल डब्याचं तिकीट सुमारे १८३ रुपये, तर हिरव्या डब्याचं तिकीट २४९ रुपये. त्यामुळं काही प्रवासी निम-आराम गाडीत न बसता, जनरल लाल गाडी यायची वाट पाहाणं पसंत करतात. तरीही अर्थात बरेच प्रवासी हिरव्या डब्यात चढतातच. नंतर मग कंडक्टर व्यक्तीला सतत पुढच्या प्रत्येक स्टॉपच्या वेळी चढणाऱ्या प्रवाशांना चढण्याआधीच सांगावं लागतं, ‘तिकीट जास्तंय या गाडीचं’. त्यामुळं पुन्हा प्रत्येक स्टॉपवर काही थोडे प्रवासी या गाडीत चढायचं टाळतात. एकदम पुढं, एकदा तर कंडक्टरांची सूचना राहून जाते आणि एक ज्येष्ठ नागरिक प्रकारातला प्रवासी गाडीत चढतो. गाडी सुरूही होते, मग पाचेक मिनिटांनी तिकीट काढताना नेहमीप्रमाणे हा प्रवासी ज्येष्ठ नागरिकाच्या सवलतीनुसार तिकिटाचे पैसे काढतो. पण तिकीट नेहमीपेक्षा तीस-पस्तीस टक्क्यांनी जास्त असतं. मग हा प्रवासी तिथल्यातिथं गाडीतून उतरून जातो. 

१६ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या प्रवासाचं हे वर्णन अपवादाचं नाही. आणि नागपूर-गडचिरोली प्रवासापुरतं मर्यादितही नाही. एस.टी. म्हणजे ‘राज्य परिवहन महामंडळा’च्या बसमधून जाताना अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसू शकतं. (खाजगी बसमधे पद्धत थोडी वेगळी पडते). साधारण किती टक्के प्रवासी बसमधे चढत नसतील, याची आकडेवारी सदर लेखकाला जमवता आली नाही. पण भारत देश हेही असंच एक परिवहन मंडळ आहे, असं मानलं, तर त्यात निमआराम आणि साधी या दोन प्रकारांच्या पलीकडं अनेक पातळ्यांच्या बस असतात. आणि सगळ्या बसमधे सगळ्यांना प्रवेश करता येत नाही. तर भारताच्या लोकसंख्येत आठ टक्क्यांहून अधिक (सुमारे साडेदहा कोटी) जागा व्यापलेली बरीच आदिवासी जनता भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कुठल्या बसमधे नक्की कितपत प्रवास करू शकतेय किंवा काही प्रवास तिला नाकारला जातोय का?

ग्रामसभांची सभा

गिरोला इथं झालेल्या ग्रामसभांच्या सभेचं आयोजन ग्रामसभा रेखाटोला, ग्रामसभा गिरोला व खुटगाव आणि दुधमळा इलाक्यातील सर्व ग्रामसभांच्या वतीनं संयुक्तरित्या करण्यात आलं होतं. सभेचे प्रमुख विषय तसे तीनच होते:
१. लघु वन-उपजांसंबंधीच्या ग्रामसभांच्या अधिकारांची चर्चा.
२. बांबू व्यवस्थापन, तोडणी व विक्री या संदर्भात चर्चा. आणि या संदर्भातील शासननिर्णय व इतर प्रक्रियांवर चर्चा.
३. सन २०१५-१६ या मोसमाकरता सामूहिकरित्या बांबूकटाई व विक्री दर निश्चित करण्यासंबंधी चर्चा.
सभेचा मंडप व मंच (फोटो: रेघ)
या सभेत सिरोंचा, अहेरी, आरमोरी, वडसा, कोरची, कुरखेडा, चामोर्शी, एटापल्ली, भामरागड, मुलचेरा, धानोरा, गडचिरोली, इत्यादी तालुक्यांतून २९५ ग्रामसभा सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे सातशे-आठशे ग्रामस्थ उपस्थित होते. मंचावर काही प्रतिनिधी बसलेले होते. मंच सोईपुरता जमिनीपासून फूटभरच उंच होता आणि त्यावर सगळे खाली बसलेले होते. दुसरीकडं मंडपात बाजूला स्टॉल लावलेला होता. तिथं तळहातावर मावेल एवढी ‘पेसा’संबंधीची पंधरा पानी माहितीपुस्तिका दोन रुपयांत विकली जात होती; जगातल्या एकूण घडामोडी आणि विविध मूळनिवासी-आदिवासी संस्कृती व स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न यांचे संदर्भ स्पष्ट करू पाहणारी नॉर्मल आकाराची बारा पानी विश्लेषणपर पुस्तिका पाच रुपयांत विकली जात होती, इत्यादी.

मुख्य कार्यक्रमात, बांबू, तेंदू आणि इतर वन उपजांच्या कटाई व विक्री संदर्भातील आपापले अनुभव काही ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी माडियामधे किंवा मराठीमधे सांगितले. आपल्या ग्रामसभेनं किती दर व मजुरी मिळवली, तेही इतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडलं. शिवाय काही ठिकाणी खाणींसाठी वनजमीन प्रस्तावित करण्याचा सरकारचा घाट असल्याबद्दल प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. या अनुभवकथनांमधून आणि त्यावर झालेल्या चर्चेतून व तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात आलेल्या सूचनांवरून सभेनं काही ठराव मंजूर केले. त्या त्या ठरावाला आपली मंजुरी आहे किंवा नाही याचं मतदान हात वर करून घेण्यात आलं.
सभेनं मंजूर केलेल्या ठरावांमधील निवडक मुद्दे असे:
१. बांबू कटाई-विक्रीसंदर्भात विविध ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या अनुभवकथनातून आणि चर्चेमधून सर्वांना समान मजुरी मिळावी, व समान किंमतीला विक्री व्हावी यासाठी बांबूचा दर निश्चित करण्यात आला. लांब बांबू- ६० रुपये, सुखा बांबू बंडल (२ मीटर)- ८० रुपये प्रति बंडल, बांबू बंडल (पेपर मिलसाठी)- १०० रुपये प्रति बंडल, इतर कामांकरिता प्रति दिवस मजुरी- २६० रुपये... इत्यादी.
२. महाराष्ट्र राज्य शासनानं ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘पेसा कायदा १९९६’ व ‘वन अधिकार मान्यता २००६’ या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांशी ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम’ विसंगत व विरोधाभासी आहेत. सदर ग्रामवन नियमांचा वापर करून ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहे. २०१४मधे राज्यातील व विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांमार्फत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’चा विरोध करणारे ठराव मंजूर झाल्यावर केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयानं महाराष्ट्र शासनाला सदर नियम रद्द करण्यात यावेत ही सूचना केली. पण तरी सदर नियम रद्द करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून ‘वन अधिकार कायद्या’तील कलम पाचच्या अधिकारांच्या अंतर्गत आम्ही ‘ग्रामवन नियम’ रद्द करतो. तरी राज्यपालांनी आपल्याला असलेल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर जनविरोधी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व सामूहिक वन अधिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा ही विनंती.
३. जिल्ह्यातील कोरची, एटापल्ली, अहेरी तालुक्यात हजारो हेक्टर वन क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खाणी करता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विस्थापन, हजारो हेक्टर जंगल नष्ट होणं, इत्यादी कारणांमुळं या प्रस्तावित प्रकल्पांना रोखण्यात यावं. दुसरीकडं, काही ठिकाणी वन क्षेत्रांना अभयारण्य किंवा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडं विचाराधीन आहेत. हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात आले तर वन क्षेत्रावरील ग्रामसभांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
४. भारतातील सर्व आदिवासी हे इथले ‘मूळनिवासी’ (इन्डिजीनस) आहेत. १९९३ ला ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नं ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूळनिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या भौगोलिक सीमेतील मूळनिवासींच्या संख्येसंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. आपल्या भारत सरकारनं अगोदर ‘आमच्या देशात कोणीही मूळनिवासी नाहीत’ व नंतर ‘आमच्या देशात राहणारे सर्वच मूळनिवासी आहेत’ असा पावित्रा घेतला. आपल्या सरकारची ही भूमिका सरळ-सरळ आदिवासींचं अस्तित्व नाकारणारी आहे. ही चूक दुरुस्त करत भारत सरकारनं देशातील आदिवासी लोकांना ‘मूळनिवासी’ म्हणून मान्य करावे व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.
५. धानोरा तालुक्यात लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजमिनी २० वर्षांपूर्वी एम.आय.डी.सी.करिता (महाराष्ट्र औद्योगक विकास महामंडळ) संपादित करण्यात आल्या. सदर शेतजमिनी ह्या सिंचनाखालील क्षेत्रात मोडतात. आणि अजूनही या क्षेत्रात एकही उद्योग सुरु झालेला नाही. मागील जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्प किंवा उद्योग विहित कालावधीत सुरू न झाल्यास संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या तरतुदी आहेत. म्हणून सदर तरतुदी नुसार लेखा एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील शेतजमीन त्यांच्या मूळ भोगवटादारांना/ मालकी हक्क असलेल्यांना परत करण्यात याव्यात. (लेखकाची भर: आमचा काही प्रकारच्या उद्योगांना विरोध नाही, पण शेतजमीन या उद्योगांसाठी संपादित करणं गैर आहे आणि शिवाय संपादित केलेली जमीन वीस वर्षं पाडून ठेवणं त्याहूनही गैर आहे, असं लेखा ग्रामसभेच्या प्रतिनिधीनं बोलताना म्हटलं होतं).
६. सध्याचा पोलीस कायदा हा ब्रिटीशकालीन- १८६१चा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही. म्हणून आम्ही माननीय राष्ट्रपतींना अशी विनंती करतो की, त्यांनी त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अधिनियम १८६१’ रद्द करावा. व स्वतंत्र भारतासाठी स्वतंत्र, लोकाभिमुख व सुरक्षेची हमी देणारा नवीन कायदा निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत.
हे व इतर ठराव मंजूर करून ते ग्रामसभांच्या वतीनं राष्ट्रपती व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पाठवण्यात आले. हा लेख लिहीत असताना (भारत जन आंदोलनाचे कार्यकर्ता महेश राऊत यांच्याकडून) मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठरावांच्या ई-मेलला राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून त्वरित पोचही मिळाली. निव्वळ पोच नव्हे, तर ठरावांना संपादित करून इंग्रजीमधे ते पाठवावेत अशी सूचना राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून संबंधित प्रतिनिधीला करण्यात आली. यातून पुढं काही होतं किंवा नाही, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली

ही सभा सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीलाच भारत जन आंदोलनाचे संस्थापक बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली वाहण्यात आली. प्रवासात काही जास्त वेळ गेल्यामुळं सदर लेखक हा आदरांजलीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर गिरोल्यात पोचला. त्यामुळं या कार्यक्रमाचा तपशील भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीकडून मिळाला. त्यानुसार उपस्थितांनी शर्मा यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या काही प्रातिनिधिक भावना अशा:

विजय लापालीकर (भारत जन आंदोलन- राष्ट्रीय समितीचे सदस्य व शर्मा यांचे दीर्घ काळ सहकारी): “डॉ. बी.डी. शर्मा हे एक क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्व होतं. सुरुवातीला त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलं आणि नंतर या व्यवस्थेद्वारे सामान्य कष्टकरी, दलित, आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या शोषणाविरोधात आंदोलनाची सुरुवात केली. गाव-गणराज्य ग्रामसभेचा विचार जनमानसात रुजवण्याचं मोलाचं काम त्यांनी केलं.”

हिरामण वरखडे (माजी आमदार व भारत जन आंदोलनाचे गडचिरोली जिल्हा संयोजक): “डॉ. बी.डी. शर्मा यांच्याच मार्गदर्शनामुळं मी आमदारकी सोडून जनतेच्या कायद्यांसाठी काम सुरू केलं. शर्मा यांच्या योगदानानं लागू झालेल्या पेसा व वनाधिकार कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी जल-जंगल-जमीन व इतर संसाधनांवर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. भारत जन आंदोलन व संघर्षशील जनता शर्मा यांच्या कार्याला निश्चितपणे पुढं नेईल.” (१९८५-९० या काळात जनता दलातर्फे वरखडे आमदार म्हणून निवडून गेले होते).

या कार्यक्रमाला वरील दोन वक्त्यांसोबतच काँग्रेसचे माजी आमदार नामदेव उसेंडी, भारिप बहुजन महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रोहिदास राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गडचिरोली जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार, अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे राज्याध्यक्ष हिरालाल येरमे, प्रा. दिलीप बरसागडे, छत्तीसगढहून आलेले सुखरंजन उसेंडी, आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर इत्यादी मंचावर उपस्थित होते.

शर्मांच्या आदरांजली कार्यक्रमाचा हा औपचारिक अहवाल सोडला, तरी एकूणच नंतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींच्या अनुभवकथनांमधूनही शर्मा यांच्याबद्दलचा जिव्हाळा वेळोवेळी व्यक्त होत होताच. शर्मा यांचे सुरुवातीपासून सहकारी राहिलेले खुटगावचे श्री. गंगाराम यांनीही सदर लेखकाशी अनौपचारिकपणे बोलताना शर्मांच्या कामाचा साहजिकपणे आदरानं उल्लेख केला. गंगाराम यांच्या बोलण्यात इतरही काही गोष्टी नोंदवण्यासारख्या होत्या.

गंगारामांनी गाडीवरून जाताना केलेल्या गप्पा (शब्दांकन सदर लेखकाचं):-
“१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, असं म्हणतात. पण १६ ऑगस्टलाच अण्णा भाऊ साठ्यांनी विधानसभेवर मोर्चा नेला होता. ‘ये आझादी झुठी है, देश की जनता भुखी है’ असा नारा त्यांनी लावला होता. आम्ही (मध्य भारताताला आदिवासी पट्टा) इंग्रजांच्या राज्यातही स्वतंत्रच होतो, मग १९२७ साली आम्हाला पारतंत्र्याचा अनुभव आला (ब्रिटिशांनी वन कायदा केल्यावर). नंतर १९४७ साली भारत सरकार स्थापन झालं. मग आमच्या जल-जंगल-जमिनीवरचा अधिकार ब्रिटिशांकडून भारतातल्या साहेबांकडं गेला. आम्हाला खरं स्वातंत्र्य मिळालं ते १९९६ साली. पेसा कायद्यामुळं आम्हाला आमचा आमच्या परिसरावरचा अधिकार पुन्हा मिळाला.”
गंगाराम यांच्यासोबत पुढं एका ठिकाणी गेलं असताना आणखी लोकांशी बोलणं झालं. ग्रामसभांच्या या संयुक्त सभेची माहिती प्रशासनाला देताना, काही परवानग्यांसंबंधी अधिकाऱ्यांच्या भेटी-गाठी घेतानाचे ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींचे अनुभव या वेळी ऐकायला मिळाले.

गंगाराम व छाया पोटावी यांनी सांगितलेली माहिती (आधीप्रमाणेच शब्दांकित):-
“२ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (पोलीस सुपरिन्टेंडन्ट-एस.पी.) ग्रामसभांच्या सभेसंबंधीचं लेखी पत्र रेखाटोला ग्रामसभेनं दिलं. त्यानंतर ३ तारखेला धानोऱ्याच्या तहसीलदाराला आणि पोलीस स्टेशनलाही सभेविषयी लेखी माहिती दिली. शिवाय, प्रशासनाला आठवण राहात नाही, म्हणून सभेच्या आदल्याच दिवशी- १५ तारखेला लाउडस्पीकरसंबंधीचं लेखी पत्र (गिरोला गाव ज्या पोलीस स्टेशनच्या कक्षेत येतं त्या) चातगावच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याला दिलं. तरीही आदल्या दिवशी रात्री आम्हाला कलेक्टरना भेटायची सूचना आली. रात्री शक्य नव्हतं म्हणून दुसऱ्या दिवशी- म्हणजे सभेच्याच दिवशी, १६ तारखेला, आम्ही सकाळी लवकर कलेक्टरला भेटायला गडचिरोलीत गेलो. ग्रामसभेला सभा घ्यायची असेल तर प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरच नाही, असं कलेक्टरनं सांगितलं. फक्त लाउडस्पीकरची परवानगी लागेल, ती द्यायची सूचना कलेक्टरनी एस.पीं.ना फोनवरून केली. आमच्यापैकी काही जण तेव्हा तिथंच उभे होते. आम्ही एस.पी. ऑफिसात सकाळी आठलाच गेलो. भेट घ्यायसाठी कागद लिहून तिथं दिला. सव्वाअकराला एस.पी.साहेब आले, तरी आम्हाला पावणेदोनपर्यंत ताटकळत ठेवलं. आम्ही तिथं सगळ्यात आधी पोचलेलो, तरी आमच्यानंतर आलेल्यांना आधी भेट मिळाली. आम्ही गिरोल्याहून आलोत ते तिथं आतमधे कळलं असावं, त्यामुळं आम्हाला भेट मिळायला मुद्दाम टाळाटाळ होत होती. मग भेट मिळाली. एस.पी.नं सांगितलं की, एका ग्रामसभेची सभा घ्यायला चालेल, पण सगळ्या ग्रामसभांची एकत्र सभा घेता येणार नाही. मग आम्ही परत कलेक्टरकडं गेलो. कलेक्टरनं परत एस.पी.ला फोन लावला. तेव्हा आम्ही कलेक्टरसमोर असताना त्याला फोनवर एस.पी.नं सांगितलं की, मंजुरी दिलेय सभेला. पण आम्हाला कोणीच मंजुरी दिली नव्हती. मग कलेक्टरपण म्हणाला की, एका ग्रामसभेची सभा घेता येते, पण सगळ्या जिल्ह्याच्या ग्रामसभांची सभा अशी घेता येणार नाही. थोड्या दिवसांनी तुम्ही ती घ्या, अशी सूचनाही आम्हाला एस.पीं.कडून केली गेली. पण मग आम्ही आधीच १५ दिवसांपूर्वी पत्र दिलं तेव्हा हे का सांगितलं नाही? आणि ग्रामसभेनं मंजूर केलेली सभा आम्ही कशी काय रद्द करू?”
सभेची लेखी माहिती देणाऱ्या या पत्रांच्या प्रती लेखकानंही पाहिल्या. त्यावर संबंधित सरकारी कार्यालयानं पत्र स्वीकारल्याचे शिक्केही होते. मुळात ग्रामसभेला पेसा कायद्यासंबंधी सभा घ्यायची असल्यास परवानगीसाठी फेऱ्या टाकाव्या लागणं कायद्याला धरून नाही, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. एकीकडं कायदा झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचं काम प्रशासनाकडून का होतं, असा प्रश्न काहींनी विचारला. कुठल्याही सभेला नक्षलवादी येणार आहेत, असा आरोप करणाऱ्या एवढ्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना नक्षलवादी असलेले आणि नसलेले यांच्यातला फरक कळत कसा नाही, असं आश्चर्यही काही ग्रामस्थांनी बोलून दाखवलं. (नक्षलवादी म्हणून अटक होण्याच्या संदर्भातील एक उदाहरण म्हणून 'टीप २' पाहा).

(‘पेसा’संदर्भात प्रचारासाठी ग्रामसभांना सभा घेण्याला अडसर होण्याचा हा काही एकला प्रसंग नाही. अशा सभांसंबंधी तंबी देणारं पत्रच पोलिसांनी पोमके गट्टा गावच्या एका ग्रामस्थाला जानेवारी २०१५मध्ये पाठवलं होतं: 'टीप ३' पाहा).

रस्ते आणि नाकाबंदी

चातगावच्या इथं पोलिसांनी काही गावकऱ्यांना अडवून ठेवलेलं सदर लेखकानं गिरोल्याकडं टू-व्हिलरवरून जात असताना स्वतःही पाहिलं. सशस्त्र जवानांची रेलचेल रस्त्यावर होती. मात्र सदर लेखकाला व त्याला घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला थांबवून पोलिसांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळं सभेला पोचायला आणखी उशीर झाला नाही. पण कित्येक ग्रामसभांच्या सदस्यांना या नाकेबंदीमुळं सभेला उपस्थित राहाता आलं नाही. एटापल्ली, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, चामोर्शी या तालुक्यांमधील ५७ गावांतल्या २३३ लोकांना पोलिसांच्या नाकेबंदीमुळं अडकवून ठेवल्याची माहिती मिळाली. (इतर काही ठिकाणी अडकवून ठेवल्यामुळं ही संख्या वाढल्याचं आयोजकांच्या पत्रकावरून कळतं, पण त्याची स्वतंत्रपणे खातरजमा करून घेता आली नाही, वरच्या ५७ गावांचं मात्र लेखकाच्या समोरचंच उदाहरण होतं). एवढंच नव्हे, तर चातगावच्या या नाकेबंदीच्या ठिकाणी उपस्थित पोलिसांनी हतबलपणे ग्रामस्थांना सुमारे एक हजार रुपये देऊन असं सांगितलं की, हे पैसे घ्या, इथंच नाश्तापानी करा नि परत जा! ही माहिती प्रत्यक्ष तिथं आदिवासींच्या बाजूनं भांडायला गेलेल्या खुटगावच्या श्री. गावडे यांनी लेखकाला दिली. अखेर गावडे यांनी या सर्व वेगवेगळ्या ग्रामसभांच्या सदस्यांना आपल्या गावात आणलं, चहा-चिवडा दिला नि त्यांना निरोप दिला. या सगळ्या गदारोळात गावडेही सभेला आले नाहीत आणि साधारण अडीचशे लोकांनाही सभेला येऊन बोलायची संधी मिळाली नाही.

वास्तविक या सभेला येण्याचं निमंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी सभेला येत नाहीतच, उलट सभेला परवानगी मिळवण्यासाठी आदिवासी प्रतिनिधींना झुलक्या माराव्या लागतात, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.

नाराजीची कारणं अनेक रस्त्यांनी या भागात येत असावीत. शिवाय या रस्त्यांना अनेक नाकेही आहेत. गेलं दीडेक दशक या भागात काम करणाऱ्या संघटनांपेक्षा वेगळी- विरोधी भूमिका घेत काही संघटना अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या दिसतात. एटापल्लीमधील सूरजागड इथं होणाऱ्या लोहखाणीला भारत जन आंदोलन, आदिवासी महासभा, सीपीआय, भारिप बहुजन महासंघ- अशा काही संघटनांचा-पक्षांचा व ग्रामसभांचा विरोध आधीपासूनच आहे. तर दुसरीकडं, या खाणी व्हाव्यातच, त्यामुळं आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या भागात रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, अशी भूमिका अगदी गेल्या दोन-तीन वर्षांत नव्यानं सुरू झालेल्या काही संघटना घेताना दिसतात. या संघटनांच्या मोर्चांना पोलीसांकडून व प्रशासनाकडून आडकाटी होत नाही, यामागं नक्की काय समीकरणं असतील? असा प्रश्नही ग्रामस्थांकडून कानावर आला.

याचसोबत एक गोष्टही नोंदवायला हवी. आदिवासी भागात दीर्घ काळ काम केलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यानं एकदा सदर लेखकाला सांगितलं, ‘यांना (आदिवासींना) रस्ते हवेत का? नाही. ते इथं सुखानं राहातायंत. त्यांना काय करायचे रस्ते.’ हे कार्यकर्ते स्वतः आदिवासी पट्ट्यात राहात नाहीत, मोठ्या शहरात राहातात, त्यामुळं त्यांनी असा विचार बोलून दाखवणं विसंगत वाटलं. हा मुद्दा यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे, असं वाटतं. अनेक अभ्यासकांनी व तज्ज्ञांनी या संदर्भात लेखन केलेलं आहे. आपला पत्रकारी वृत्तान्त त्या कक्षेत जाणारा नाही, म्हणून हा मुद्दा लांबवणं योग्य होणार नाही.

खाण किंवा तत्सम काही विकासप्रकल्प झाल्यावर इथं सगळं सुखसंपन्न होणार आहे, हा दृष्टीकोन स्थानिकांना शंकास्पद वाटतो, हे सदर लेखक ज्यांच्याज्यांच्याशी बोलला त्यांच्या बोलण्यातून दिसलं. शिवाय वर उल्लेखित कुठल्याच संघटनेशी थेट संबंध नसलेल्या काही व्यक्तींशीही संवाद साधल्यावर ही विकासाविषयीची शंकेची पाल चुकचुकताना स्पष्ट ऐकू येते. अनेकदा ती गंभीर आरोप करते. एखादा अपवाद वगळता हा शंकेचा सूरच बहुतकरून सगळीकडं ऐकू आला. इथं एक आकडेवारी नोंदवणं योग्य होईल. भारतात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.०८ टक्के आहे; आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी ४० टक्के आदिवासी आहेत (पाहा: प्लॅनिंग कमिशन रिपोर्ट ऑन डेव्हलपमेन्ट चॅलेन्जेस इन एक्सट्रिमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, २००८, पान १५. याच अहवालात लिहिल्यानुसार, विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय. आणि एकूण विस्थांपितांपैकी केवळ एक तृतीयांशांचं पुनर्वसन झालं). तर, या पार्श्वभूमीवर शंका घेण्याचा सर्वाधिक अधिकार आदिवासींना नाही, तर कोणाला असणार?

शेवट

तर, अशी ही सभा झाली आणि त्याभोवतीचा वृत्तान्त झाला आणि आपण परत नागपूरकडं निघालो. १७ तारखेची गोष्ट. म्हणजे सभा झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढ वगैरे मागण्या करत बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू केलेला. काही मंडळी घोषणा देत गडचिरोली एस.टी. स्टँडच्या आवारातच बसलेली आहेत. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तही. एस.टी. बसची हालचाल नाही. मग आता खाजगी बसनं जावं लागणार. तसं खाजगी बसनं नागपुरात पोचलो. नागपुरातून पुढं आणखी एका ठिकाणी जायलाही खाजगी बसनं जावं लागणार होतं, त्या बसमधे चढलो, संबंधित माणसाला तिकिटाचे पैसे दिले. परतीचा प्रवास सुरू झाला. लेखाचा शेवट असा होईल असं वाटलं नव्हतं. पण बसमधे ‘रेडियो सिटी’ हा एफ.एम. चॅनल लागलेला होता. सुंदर गाणी लागली होती. आणि त्यात मधेच काही छोटे विनोदी फिलर टाकतात, त्यातला एक असा होता (त्या फिलरसोबत काय ना काय म्युझिक असतं ते समजून घ्या):
पत्रकार पोपटीयालाल.... बल्डी (सीताबर्डी) इलाके के लोगों को मोर्चों की सबसे जादा परेशानी होती है. तो हम बात करते है वहाँ रहने वाले हमारे श्रोता से... मग पत्रकाराचं पात्र संबंधित श्रोत्याला परेशानीचा तपशील विचारतं, त्यावर श्रोता ऐकू येत नसल्याचं सांगतो नि म्हणतो- आँ. आँ... क्या बोलरें? आजकल बडे आवाज में ही सुनाई देता है.. (मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमुळं त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोललेलंच ऐकू येतं). मग पत्रकाराचं पात्र विचारतं- तो आपको क्या परेशनी होती है? श्रोता म्हणतो- देखिए, कभी कभी रात को मैं बीच मे उठ जाता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, इनकी माँगे पुरी करो, इनकी माँगे पुरी करो... हा हा हा. अजून काही बोलून नंतर श्रोता म्हणतो-.. अभी मेरे बच्चो कों लगता है, हम अभी भी आझादी की लडाईही लढ रहे है! हा हा..
इथं हा विनोद संपतो. परत सुंदर गाणी सुरू होतात. नागपुरात महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळं काही ना काही मोर्चे तिथं निघत असतात. त्यासंदर्भात टिप्पणी करणारा हा रेडियोवरचा विनोदी फिलर. निव्वळ मोर्चांबद्दल विनोद आहे म्हणून नव्हे, पण तो ज्या पद्धतीनं मांडलाय, ते विकृत आहे. पावणेदोनशे किलोमीटरांवर एक समूह वेगळ्या संस्कृतीचा दावा सांगत, स्वातंत्र्याबद्दल शंका-प्रश्न उपस्थित करत असताना इथं एक महानगर इतपत हिंसक विनोदाला सहज जागा करून देऊ शकतं. नागपूर हे अनेक अर्थांनी प्रातिनिधिकही वाटतं: महाराष्ट्राची उप-राजधानी ही एक राज्यस्तरीय महत्त्वाची ओळख झाली; त्यापेक्षा आणखी एक ओळख म्हणजे- अख्ख्या देशाचा ‘शून्य मैलाचा दगड’ याच शहरात आहे. मैलाचे दगड असे मोठमोठ्या प्रवासात लागतात ना, तर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अशा प्रवासात सगळ्यांना बसता येईल अशी बस कुठल्या स्टँडवरून सुटेल?
०००
ग्रामसभेचा फोटो (सौजन्य: भारत जन आंदोलन)
०००

टीप १

बी.डी. शर्मा: आदिवासींचे साथी 
बी.डी. शर्मा
(१९ जून १९३१ - ६ डिसेंबर २०१५)
[सभेठिकाणी असलेल्या फ्रेमवरून फोटो काढला आहे]

डॉ. बी.डी. शर्मा यांचा जन्म १९ जून १९३१ रोजी झाला. गणितात पीएच.डी. पदवी मिळवलेले शर्मा १९५६ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. मध्य प्रदेश राज्यातून छत्तीसगढ वेगळं होण्यापूर्वी, तिथल्या बस्तर जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून १९६८मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि आदिवासी प्रश्नांशी ते प्रत्यक्ष सामोरे गेले. अभुजमाड इलाक्यात त्यांनी केलेलं पायाभूत स्वरूपाचं काम पथदर्शक होतं. १९८१ साली त्यांनी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्ती पत्करली. त्यानंतर ते शिलाँगमधील नॉर्थ-इस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी या केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. पुढं १९८६ ते १९९१ या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयुक्त म्हणून शर्मांनी काम केलं. त्यानंतर भारत जन आंदोलनाची स्थापना करून त्यांनी आदिवासींच्या अधिकारासाठी अभूतपूर्व स्वरूपाचं काम उभारलं. पेसा, वनाधिकार कायदा, या आदिवासीभिमुख कायद्यांच्या घडणीमध्ये शर्मांनी पुढाकार घेतला. अनेक पुस्तिका-पुस्तकं लिहून त्यांनी गाव-गणराज्य संकल्पनेचा पुरस्कार केला. २०१२ साली एका घटनेमुळं शर्मांचं नाव राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिलं गेलं. एप्रिल २०१२मध्ये ओडिशातील सुकमाचे जिल्हाधिकारी अॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण माओवाद्यांनी केलं होतं. मेनन यांच्या सुटकेसाठी सरकारकडून वाटाघाटी सुरू झाल्यावर माओवाद्यांच्याकडून मध्यस्थ म्हणून सुचवण्यात आलेल्या नावांमध्ये शर्मांचं नाव होतं. अखेरीस मेनन यांची सुटका झाली. प्रस्थापित व्यवस्थेसोबत किंवा समांतर किंवा विरोधी अशा आवश्यकता भासेल त्या पद्धतीनं शर्मांचं काम सुरू राहिलेलं दिसतं. गेलं वर्षभर ते आजारी होते. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांचं ग्वाल्हेरमध्ये निधन झालं.
०००

टीप २

बाजू वंजा वड्डे कुठे आहे?

भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा हे दुर्गम खेडं आहे. तिथले ग्रामस्थ वरील सभेसाठी आले होते. त्यांच्याकडून हा मजकूर लेखी स्वरूपात मिळाला. (स्थानिक मराठीला फक्त थोडं सर्वसाधारण मराठीत बदललावं लागलं आहे, त्याबद्दल माफी):-
“१४ नोव्हेंबर २०१५ या दिवशी नेलगुंडा गावात धोडरात पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस व लाहेरी पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस यांनी दोन मुलांना पकडून नेले. ते दोघेही बेकसूर होते. त्यातील एकाला सोडून दिले. दुसरा बाजू वंजा वड्डे या नावाच्या व्यक्तीला मात्र बेपत्ता जाहीर केले. या संदर्भात नेलगुंडा ग्रामवासीयांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी धोडराज पोलीस मदत केंद्रात जाऊन वड्डे यांच्याशी बोलणं करवून द्यावं अशी विनंती केली. पोलिसांनी आम्हाला असं सांगितलं की, 'वड्डेचा पत्ता आम्हालासुद्धा माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला काय सांगणार?' या उलट नेलगुंडा गावच्या मुलामुलींना सरेंडरची वॉर्निंग पोलिसांनी दिली. याचं कारण आम्हाला माहीत नाही. नेलगुंडा गाव हे नक्षलवादी गाव असल्याचं पोलीस वारंवार सांगतात. नेलगुंडा गावातलेच लोक नक्षलवादींना जेवन खाऊ घालतात का? गडचिरोली जिल्हाच नक्षलवादी जिल्हा म्हणून घोषीत आहे, पण पोलीस नक्षलवादींना न पकडता ग्रामवासींना आणि मुलामुलींना शिक्षा करतात. त्याच दिवशी त्याच तारखेला गावातील एका मुलीलासुद्धा पोलिसांनी मारपीट केली. ती घमेला धरून हेमलकसा इथे कामाला जात होती. तिला पोलिसांनी पकडून नेलं. पण ग्रामवासीयांना याची माहिती कळताच, त्यांनी चर्चा करून तिला सोडवली. आता पुन्हा त्या मुलीला पकडण्याची वॉर्निंग दिली आहे. ते कोणतं कारण आहे?”
०००

टीप ३

‘पेसा’संबंधी बैठकीसंदर्भात पोलिसांनी एका ग्रामस्थाला पाठवलेलं तंबी देणारं पत्र:-

जावक क्रमांक ११२/२०१५
पोमके गट्टा (जां)
 दि. २२/०१/२०१५

प्रति,
सैनू मासु गोटा रा. गट्टा.
विषय:- पोमके गट्टा (जां)चे हद्दीमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय मिटिंग न घेण्याबाबत..

पत्र
याद्वारे आपणास सूचित करण्यात येते की, पोमके गट्टा (जां) हे अतिदुर्गम व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील पोलीस मदत केंद्र आहे. आजपावेतो या भागामध्येच नक्षलवाद्यांच्या सर्वाधिक घातपाती कारवाया घडून आलेल्या आहेत. त्यातीलच ७० गावचे एक पुढारी म्हणून आपण कार्यरत आहात. आपण वारंवार पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां) अंतर्गत येणाऱ्या अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील भागातील काही गावांमध्ये ‘पेसा कायद्या’च्या नावाखाली ७० गावचे लोकांना आमंत्रित करून मिटींग घेत असल्याची गोपनीय माहिती खबऱ्यांकडून आम्हास प्राप्त झालेली आहे. आपल्या या कृत्यामुळे भविष्यामध्ये एखादी गंभीर घटना नक्षलवाद्यांकडून घडून येण्याची व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आपणास सूचित करण्यात येते की, आपण यापुढे पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां)च्या हद्दीमध्ये ‘पेसा कायदा’ किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. जर मिटींग घ्यायची असेल तर ती अतिदुर्गम भागातील गावांमध्ये न घेता मौजा गट्टा या गावामध्येच सकाळी दहाच्या नंतर सुरू होऊन सायंकाळी पाचच्या पूर्वी संपेल या वेळेतच घ्यावी. रात्रीच्या वेळी कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. तसेच मिटींगपूर्वी किमान पाच दिवस अगोदर आम्हास लेखी निवेदन देऊन आमची लेखी परवानगी घेऊनच सदरची मिटींग आयोजित करावी. जर आमच्या परवानगीशिवाय गट्टा (जां) हद्दीमध्ये कोठेही कसल्याही प्रकारची मिटींग आपण घेतली तर आपणावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

ए.पी.आय .....
 प्रभारी अधिकारी, पोमके गट्टा (जां)

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर:-
मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सा. एटापल्ली.
०००
आधी प्रकाशित: 'परिवर्तनाचा वाटसरू', १-१६ जानेवारी २०१६

Thursday, 7 January 2016

खुनाची गोष्ट पुना पुना

टीव्ही पाहिला असालच किंवा पेपर वाचले असालच, किंवा सोशल मीडियावरून तरी कळलं असेलच की, ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांना ट्विटरवरून परवा कोणीतरी एक सल्ला दिला: "तुम्ही लौकर उठून मॉर्निंग वॉकला जात चला श्रीपाल सबनीस". हा सल्ला देणारी व्यक्ती 'सनातन संस्थे'ची वकीलही आहे, व त्यांचं नाव संजीव पुनाळेकर आहे. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाप्रकरणातील आरोपीचं वकीलपत्रही पुनाळेकर यांच्याकडेच आहे, असं दिसतं. वकीलपत्र घेण्यात काहीच चूक नाही. पण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पानसरे खून खटल्यातील साक्षीदारासंबंधी एक पत्र पोलिसांकडं पाठवलं होतं: "या अल्पवयीन साक्षीदाराला जपा" असा सल्ला त्यात दिलेला होता. आणि काही गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची कशी दैना झाली, त्याचीही आठवण करून दिलेली.

दरम्यान, श्रीपाल सबनीसांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी काही वक्तव्य केलं. मोदी पाकिस्तानाला अचानक भेट देऊन आले त्याबद्दल काही त्या वक्तव्यात होतं. त्यात मुळात अर्थ काय होता, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी मोदींचा एकेरी उल्लेख केला, वगैरे मुद्दे लोकांना आवडले नसावेत असं दिसतं. मग आता हे पुनाळेकर यांचं वाक्य. त्यातही एक अर्थ असा निघाला की, नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या मॉर्निंग वॉकला जात असतानाच झाली, त्या संदर्भातली ही गर्भित धमकीच आहे. पण पुनाळकरांचं म्हणणंही हेच- माझा अर्थ वेगळा होता. सबनीस मोदींबद्दल बोलताना तावातावानं बोलले, चेहरा रूक्ष होता, तर त्यांनी प्रसन्न राहावं असं तब्येतीच्या अंगानं मॉर्निंग वॉकचा सल्ला दिलेला. 

तसाही शब्दांचा नि अर्थांचा संबंध अनेक संबंधांनी लागतो, हे आपल्याला भाषेतले तज्ज्ञ सांगतातच. सबनीसांच्या वाक्यांचा अर्थ लागायला तरी सोपा होता. पण पुनाळेकरांच्या वाक्यांमधल्या शब्दांचा नि अर्थाचा संबंध लावावा म्हणून त्यांचं ट्विटर अकाउन्ट पाहिलं. आणि तिथं एकसलग गोष्टच सापडली. ज्यानं त्यानं आपापले अर्थ काढावेत:

उपोद्घात

पहिला ट्विस्ट
सूरज परमार कोण, तर ठाण्यात स्वतःवर पिस्तुलानं गोळ्या झाडून आत्महत्या केलेला एक बांधकाम व्यावसायिक. ऑक्टोबर २०१५मध्ये ही घटना घडली होती. परमार यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत सरकारी यंत्रणा व प्रशासनासंबंधी काही गोष्टी लिहिल्या होत्या, वगैरे तपशील बातम्यांमधून आला होता. (एकदोन). लाच देण्याघेण्याचा संदर्भ त्यात होता, शहरांमधील बेकायदेशील बांधकामांचा संदर्भ त्यात होता, असं बातम्या सांगतात- तो मुद्दा वेगळा. पण परमारांनी स्वतःच स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली, ही घटना आहे, आणि त्यामागं मास्टरमाइंड कोण असेल? परमारांना गोळी घालावी का वाटली, हे कारण वेगळं. पण गोळी त्यांनीच झाडून घेतली असेल, तर 'मास्टरमाइंड' काय असेल? कुठली अलौकिक शक्ती असेल का? अशी ही थ्रिलर अर्थांची गोष्ट दिसतेय.

पण पुनाळेकर यांची आणखी ट्विट वाचत गेल्यावर अधिक स्पष्ट अर्थ लागतो:


म्हणजे 'मास्टरमाइंड' कोण याचा विचार करत आपण उगाच बुद्धी वाया घालवत होतो!

क्लायमॅक्स-१
क्लायमॅक्स- २
तर गोष्टीतली ही क्लायमॅक्सची वाक्य वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की, भारत देशाच्या केंद्र सरकारची सूत्र भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या हातात गेल्याचा संदर्भ पुनाळेकर यांच्या गोष्टीला आहे. त्यातलं दीडच वर्ष झाल्यावर काही लोक देशात असहिष्णुता असल्याचा गोंधळ माजवतायंत, तो गोंधळ शांत होईलच, कारण गोंधळ करणारी माणसंच मिळणार नाहीत, कारण ती बहुधा दुर्जन असावीत. तर त्याची काळजी 'मास्टरमाइंड'द्वारे घेतली जाईल.

पण 'मास्टरमाइंड'बद्दल आणखी एक ट्विस्ट गोष्टीत आलेला दिसतो:

प्रश्नचिन्ह

म्हणजे 'मास्टरमाइंड' किती अर्थपूर्ण शब्द आहे पाहा. बरं दरम्यान, गोष्टीतल्या शब्दांना अर्थाचा आणखी एक संदर्भ आहे:

पेन! कसलं पेन?

कर्नाटकात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ज्यांचा खून झाला त्या लेखक एम.एम. कलबुर्गींनी काय लिहिलं माहीत नाही, पण त्यांच्याबद्दल या ट्विटगोष्टीत येणारा मजकूर असा: 'लेखणी ही तलवार किंवा बंदुकीपेक्षा ताकदवान असते, असा कलबुर्गींचा विश्वास होता. त्यांच्या शत्रूंना नेमकं याच्या उलट वाटत होतं. यातलं बरोबर कोण, मला माहीत नाही'.

म्हणजे आपण नोंद (पेनानं नाही तरी कीबोर्डानं) लिहिली ती वायाच म्हणायची. पण होतं कसं की, शब्द खूप असतात आजूबाजूला नि अर्थ वेगवेगळे. तर अर्थ त्या शब्दाच्या जवळ आणायचा प्रयत्न करावा, शब्द नि अर्थाचं सहितपण शोधावं, हे साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरी करावं, अशी अखिल भारतीय जबाबदारी आता सर्वसामान्य वाचक-प्रेक्षकांवरच पडलेली दिसतेय.

तर ही एक आपल्या काळातली एका नवीन वर्षातली पहिली गोष्ट. दुर्जनांचा विनाश, खून प्रकरणांमागील मास्टरमाइंड, केंद्र सरकारची विचारधारा, नथुराम गोडसे, वगैरे तपशिलांनी सजलेली ही गोष्ट. कुठलीच गोष्ट पहिली नसते, हे तर तुम्हाला माहितीच असेल.


पुरवणी कथा:

.
पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी आज त्यांच्या संस्थेच्या नवनियुक्त अध्यक्षांविरुद्ध पुन्हा आंदोलन केलं. हे अध्यक्ष म्हणजे गजेंद्र चौहान आज तिथं येणार आहेत, यावर विद्यार्थ्यांनी आपली नाराजी दाखवली नि पोलिसांनी कारवाई वगैरे करून काही विद्यार्थ्यांना गाड्यांमध्ये भरून नेलं, आता अजून हा घटनाक्रम चालू आहे. तर, याबद्दलही पुना ट्विटगोष्टीत जाऊ, तिथं ऑक्टोबर महिन्यात एफटीआयआयवर काही आक्षेप घेण्यात आला होता. या संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना फ्रीशिप का नाहीत, असं विचारलंय या ट्विटमधे. आणि संस्थेच्या धोरणासंबंधीच्या प्रश्नाचा जाब विद्यार्थ्यांनाही विचारलाय. पण हे काही पटण्याजोगं नाही. एफटीआयआय ही निमसरकारी संस्था आहे नि तिथं सरकारी धोरणानुसार आरक्षण लागू आहे (अनुसूचीत जातींसाठी १५ टक्के, अनुसूचीत जमातींसाठी ७.५ टक्के व इतर मागास वर्गीयांमधील 'नॉन-क्रिमी लेयर'साठी २७ टक्के, वगैरे) आणि त्यातल्या नियमानुसार सवलत वा शिष्यवृत्तीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळतो, असं संस्थेचं संकेतस्थळ 'नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नां'ना उत्तरं देताना सांगतं. म्हणजे उत्तर उपलब्ध असूनही शोधायचं नाही नि प्रश्न विचारायचा!