विरून चाललेले वाद-प्रतिवाद

मुख्य नोंद

अक्षर प्रकाशन, २०१२ । मुखपृष्ठ: सुबोध पाध्ये

य. दि. फडके यांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक म्हणतात त्या कालखंडाच्या इतिहासाविषयी विपुल, विस्तृत आणि तथ्यांवर आधारित लेखन केलं. औपचारिक संस्थात्मक हातभार नसताना, कम्प्युटर इत्यादीचा हातभार नसलेल्या काळात- म्हणजे हाताने टिपणं काढत, मराठी पुस्तकांच्या बाजारपेठेचं खचलेपण माहीत असतानाही अभ्यासक/संशोधक म्हणून एवढं सखोल काम करत राहणं विलक्षण वाटतं. आणि एवढं करत असतानाही ते वर्तमानपत्रांमध्येही लिहायचे. एवढंच नव्हे, तर तिथे वादही घालायचे. अशा काही निवडक वादांचं पुस्तक वासंती फडके यांनी कष्टपूर्वक संपादित केलं, ते २०१२ साली 'अक्षर प्रकाशना'ने बाजारात आणलं.

पुस्तकात सुरुवातीला वासंती फडके यांचं निवेदन दिलं आहे, त्यात त्या म्हणतात: 'लेखक लिहीत असतो. वाचक वाचत असतो. लेखकाचे लिखाण वाचकाला आवडले नाही तर किंवा त्यातील विचार पटले नाहीत अथवा ते सयुक्तिक वाटले नाहीत तर काही वाचक वैयक्तिकरित्या पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करतात. काही जण वृत्तपत्रातून जाहीर टीका करतात. मूळ लेखकाने त्यावर आपले विचार मांडले, पत्रलेखकाची चूक दाखवून दिली वा त्याच्या विचारातील त्रुटी मांडल्या तर वादाला सुरुवात होते.' म्हणजे लेखक आणि वाचक यांच्यातील काही देवाणघेवाण इथे अभिप्रेत आहे.

या पुस्तकाचं परीक्षण / परिचय याबद्दल शोध घ्यायला गेलं, तर एकच लेख सापडला. 'दिव्य मराठी' १७ मार्च २०१३च्या अंकात आलेल्या या परीक्षणाचा मथळा होता: 'वाद परंपरेचे संचित'. या परीक्षणाचा सर्वसाधारण झोक 'निखळ वैचारिक वादविवादातून समाजातील सर्वच घटकांचं प्रबोधन होणं' या मुद्द्याकडे आहे. 'अशा प्रकारच्या पुस्तकांनी सध्या समाजात दुर्मीळ होत चाललेला वैचारिक मोकळेपणा, प्रबोधनाची ऊर्मी यांना पुन्हा वाव मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही', असंही या परीक्षणात म्हटलं आहे. शिवाय, प्रबोधन या शब्दाशी संबंधित इतरही वाक्यं लेखात आहेत. पण 'वाद-प्रतिवाद' या मुद्द्यातला 'लेखक-वाचक' हा स्तर सोडून 'प्रबोधना'चा सूर थोडा वरच्या पट्टीतला होईल, असं वाटतं. म्हणून वासंती फडके यांची वाचकांबद्दलची वाक्यं सुरुवातीला नोंदवली. 

पुस्तकांच्या कव्हरांचे फोटो काढून समाजमाध्यमांवरच्या आपापल्या पानांवर प्रसिद्ध करणं, हा शेअरिंगचा / प्रसिद्धीचा एक भाग आहे. पण हा भाग लेखकही करतील आणि वाचकही करतील. किंवा न लिहिता किंवा न वाचताही हे करता येणं शक्य आहे. किवा, आपल्याकडच्या पुस्तकसंग्रहाचे फोटो किंवा पुस्तकांची यादी, यासाठीही 'लिहिणं' नि 'वाचणं' या कृतींचे आणखी खोलातले स्तर गरजेचे उरत नाहीत. काहीएक माहितीची देवाणघेवाण इतपत हे ठीक मानलं, तरी वाचकाला त्यापलीकडेही जाता येतं. लेखकाशी असलेले मतभेद किंवा सहमतीचे मुद्दे आपापल्या परीने शोधणं, किंवा लेखन ज्या विषयावरचं आहे, त्याबद्दल काही मतभेद किंवा सहमती नोंदवणं किंवा त्यात काही भर घालणं, अशा गोष्टीही वाचकपणासोबत येणं बरं राहील. 

य. दि. फडके यांनी चिकित्सक वाचक आणि इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून काही घटनांना व लेखांना दिलेले प्रतिसाद, आणि त्या निमित्ताने झालेले वाद-प्रतिवाद असं या पुस्तकाचं साधारण स्वरूप आहे. पुस्तकात नऊ प्रकरणं आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणाला संपादिका वासंती फडके यांनी संबंधित वादविवादाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी टीप जोडली आहे.

भाऊ पाध्यांच्या 'वासूनाका' पुस्तकावर बरीच टीका सुरू होती, तेव्हा फडक्यांनी पाध्यांच्या लेखनस्वातंत्र्याच्या बाजूने लेख लिहिला, पण त्यांना 'वासूनाका' हे पुस्तक म्हणून पुरेसं गुणवान वाटलं नाही, असंही त्यांनी लेखात नमूद केलेलं आहे. या पुस्तकातला हा एकच लेख एकटा आहे. त्याला भाऊ पाध्यांनी प्रतिसाद देण्यासारखं काही नव्हतं बहुधा आणि इतरही कोणी त्या लेखावर काही म्हटलं नसल्यामुळे हा एकटा लेख आहे. त्या व्यतिरिक्त  गोवर्धन पारीख यांनी टिळकांविषयी केलेल्या मांडणीतल्या (भारतीय राष्ट्रवादाचे शिल्पकार- बाळ गंगाधर टिळक, मौज प्रकाशन) तथ्यांच्या आणि अर्थशोधाच्या त्रुटी फडक्यांनी दाखवल्या आहेत. त्यावरून दोघांच्यात झालेला वाद-प्रतिवाद या पुस्तकातून कळतो. जगन फडणीसांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधातल्या मजकुराचं वाङ्मयचौर्य केल्याचा साधार आरोप फडक्यांनी एका लेखात केला आहे. टिळक आणि बोल्शेविक रशिया याबाबतीत नवीन संदर्भांसह य. दि. फडक्यांनी लिहिलेल्या एका लेखावर गंगाधर गाडगीळ व कुमार केतकर यांनी काही आक्षेप घेतले, त्याबाबतचा वादविवाद या पुस्तकात आहे. या व्यतिरिक्त वसंत मून, दुर्गा भागवत, स. गं. मालशे, विद्याधर गोखले आणि कुमार केतकर यांच्याशी झालेल्या वादविवादांची इतर प्रकरणं आहेत. सगळ्या प्रकरणांचा तपशील नोंदवणं शक्य नाही. पण फडक्यांच्या एकंदर लेखनाविषयी काही निरीक्षणं नोंदवण्यासाठी दोन सूत्रांचे तपशील पुढे नोंदवू.

भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, असा दावा दुर्गा भागवतांनी एका इंग्रजी मुलाखतीत (बाँबे टाइम्स, १९९७) केला. त्यावर तपशीलवार प्रत्युत्तर देणारे तीन लेख फडक्यांनी मराठीतून लिहिले. ते या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. घटनापरिषदेचे सल्लागार असलेले प्रशासकीय अधिकारी बी. एन. राव यांनी संविधानाचा कच्चा मसुदा केला होता, तो मसुदा नंतर आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदासमितीकडे आला, या वस्तुस्थितीला ताणून दुर्गाबाईंनी दावा केला होता. यातली वस्तुस्थिती आणि त्याचा विपर्यास, याबद्दलचा सखोल उलगडा फडके करतात. भागवतांनी हे विधान केलं त्याच वर्षी (१९९७) अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांबद्दलचं 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: आंबेडकर अँड द फॅक्ट्स विच हॅव बिन इरेज्ड' हे पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यातही आंबेडकरांविरोधात संविधाननिर्मितीसंबंधीचा हा आरोप झालेला आहे. शौरींच्या पुस्तकाला प्रत्युत्तर देणारं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी- अरुण शौरी' असं पुस्तक फडक्यांनी लिहिलं होतं. त्यातही त्यांनी हा मुद्दा आणखी तपशिलात नोंदवला आहे. राव यांना काहीच श्रेय न देणारे आणि राव यांनाच श्रेय देऊन आंबेडकरांचं श्रेय नाकारणारे, या दोन्हींमधला फोलपणा फडके तथ्यांसह दाखवतात. 

१९८५ साली कुमार केतकरांकडून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकनिर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने 'स्वातंत्र्याची कथा' नावाचं पुस्तक लिहून घेतलं. यातल्या काही कमी-अधिक तपशिलाच्या चुका फडक्यांनी नमूद केल्या आहेत. या तपशिलांमधल्या काही त्रुटी केतकरांच्या वैचारिक कलामुळे निर्माण झाल्याचा गर्भित आरोपही फडक्यांनी केला. त्याला केतकरांनीही उत्तर दिलं- काही चुका छपाईदोषाच्या असणं, पानांच्या मर्यादेत फडक्यांना आवश्यक वाटणारे सर्व तपशील समाविष्ट करणं अशक्य असणं, इत्यादी मुद्दे केतकरांनीही नोंदवले आहेत. हा सगळाच मूळ पुस्तकातल्या तपशिलांना धरून असलेला वाद असल्यामुळे इच्छुकांना मुळातून वाचता येईल. पण या वादानिमित्ताने फडक्यांच्या लेखनाबद्दलचा एक आरोपही केतकरांच्या लेखात पुन्हा ठळकपणे आला आहे, तो असा: "उगाच नाही, कै. प्रभाकर पाध्ये म्हणत, 'हा फडके नुसता शोध घेत फिरतो. तो बोध कधी घेणार?'" हे अवतरण केतकरांच्या लेखातून घेतलं आहे (पान २१६). यातली भाषा भडक वाटली तरी फडके व केतकर या दोघांनीही या वादात अशी भाषा वापरली आहे. आपण त्याकडे न जाता फडक्यांच्या लेखनावरच्या या आरोपाबद्दल वाचक म्हणून थोडं नोंदवू. आता आपण फडक्यांच्या इतरही पुस्तकांचा आधार यासाठी घेऊ.

फडक्यांना वरच्यासारख्या आरोपांचा अंदाज असल्याचं दिसतं. 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात: "संदर्भ टीपा देऊन, विस्तृत उतारे उद्धृत करून साधार, सप्रमाण लिहिले की अशा लेखनाची निव्वळ संकलन म्हणून संभावना केली जाते. बारीकसारीक घटनाही नजरेतून निसटू नयेत म्हणून दक्षता घेतली की, तपशिलाच्या गर्दीत मूळ आशय हरवला असल्याची आरोळी ठोकण्यात येते. पूर्वसूरींनी व समकालीनांनी केलेल्या लेखनाचा ऋणनिर्देश करून वापर केला की ती निव्वळ लेखनकामाठी ठरते आणि इतरांनी परिश्रमपूर्वक शोधून मिळविलेल्या माहितीवर राजरोस डल्ला मारून त्यांचा नामनिर्देशही न करता लेखन केले की ते मौलिक व स्वतंत्र लेखन ठरते किंवा सर्जनशील प्रतिभेचा आविष्कार म्हणून त्याचा गाजावाजा होतो. अलीकडे इतिहासाच्या किंवा सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून, तेथील ऐवज पळवून, त्यावर आपल्या चरित्रपर कादंबऱ्यांची किंवा नाटकांची दुकाने थाटणाऱ्या प्रतिभावंत ललितलेखकांनी धुमाकूळ घातलेला आहे" (पान बारा-तेरा). मूळ साधनं न तपासता लोक भाषणं देतात, लेखन करतात, 'तपशिलाच्या जंजाळात न शिरता तत्त्वाबाबत किंवा फक्त संकल्पनांबाबत चर्चा करण्यात आपल्याला रस आहे असा सोयिस्कर पवित्रा घेऊन आजवर अनेकांनी आगरकर-टिळकांवर लंबीचौडी मते बेलाशक ठोकून दिली आहेत,' अशीही तक्रार त्यांनी 'शोध बाळ-गोपाळांचा' (श्रीविद्या प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती- २०००) या पुस्तकात केली आहे (पान ४६-४७). याच पुस्तकात काही ठिकाणी त्यांनी विचारवंत म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेल्या वसंत पळशीकरांपासून समीक्षक म्हणून एकेकाळी गाजलेल्या माधव मनोहरांपर्यंत काही लोकांची खरडपट्टीही काढलेली आहे.

फडके मूळ साधनं तपासण्याच्या बाबतीत अपार कष्ट घेत होते, हे त्यांच्या पुस्तकांवरून लक्षात येतं. सर्वसामान्य वाचक म्हणून पाहिलं, तरी संस्थात्मक आधार असलेल्या अभ्यासकांपासून पत्रकार, नुसतेच विचारवंत इत्यादी मंडळींपर्यंत क्वचितच कोणी इतके कष्ट घेतल्याचं आपल्याला दिसतं. मूळ साधनांनुसार नवीन शोध घेण्यापेक्षा आपला ठरीव साचा पकडण्याकडे कल जास्त राहत असावा. फडके तसं न करता तथ्यांवर जास्त भर देतात म्हणून त्यांची टिंगल करणं ठीक वाटत नाही. 

पण-

काही वेळा फडक्यांनी तथ्यांमधले आंतरसंबंध अधिक सविस्तरपणे मांडायला हवे होते, असंही वाटतं. असं करण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही आणि ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी तसं अजिबात वाटत नाही. इतिहासकाराच्या कामाबद्दलची त्यांची भूमिकाच बहुधा एका ठिकाणी थांबत असावी. तरीही ते अनेक ठिकाणी अर्धबोधाच्या खुणा दाखवतात. उदाहरणार्थ, 'शोध बाळ-गोपाळांचा' या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात ('केसरी' विरुद्ध 'सुधारक') टिळक-आगरकरांच्या वृत्तपत्रीय लेखनातले भेद दाखवताना तिसरा बिंदू म्हणून ते जोतिबा फुल्यांचा संक्षिप्त संदर्भही देतात. 'केसरीप्रमाणे सुधारकानेही जोतीरावांच्या मृत्यूची दखलदेखील घेतली नव्हती', ही वस्तुस्थिती नमूद करून टिळक-आगरकर वादाची चौकट कशी मर्यादित होती हेही दाखवतात. थोडक्यात, देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, समाजसुधारणा व्हाव्यात, इत्यादी काहीही म्हणणं असलं, तरी स्वातंत्र्य नि सुधारणा नक्की कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पुढे काय करायचं, याबद्दल टिळकांकडे काही दृष्टिकोन नसल्याचा फडक्यांचा निर्वाळा आहे (पान ७९). त्या तुलनेत आगरकरांकडे असा दृष्टिकोन होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर फडके असा अर्थबोध मांडताना दिसतात. त्यांचा अर्थ आपल्याला पटतो की नाही, हा निराळा भाग आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात काय करावं, 'येणाऱ्या काळाचा वेध घ्यावा असे टिळकांना कधीच वाटलेले दिसत नाही', हे फडक्यांचं म्हणणं पुरेसं खरं वाटत नाही. टिळक १९२० साली वारले, तोवरच्या परिस्थितीबद्दल त्यांच्या आकलनानुसार त्यांनी देशाच्या संभाव्य राज्यव्यवस्थेविषयी वेळोवेळी मतं मांडलेली आहेत. ते मुख्यत्वे सत्तेचं राजकारण करत होते, त्यासाठी लोकसंघटन, लोकशाही राज्यसंस्था याबद्दलची मांडणीही त्यांनी 'सनदशीर व कायदेशीर' (केसरी, ५ मार्च १९०७), 'स्वराज्य आणि सुराज्य' (केसरी, ९ एप्रिल १९०७), काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण (केसरी, २० एप्रिल १९२०) अशा लेखांमधून केल्याचं दिसतं. त्या मांडणीच्या मर्यादांवर जरूर बोलता येईल. पण भारतासारख्या देशात 'आधुनिक' लोकशाही कशी असू शकते, याबद्दलचा विचारच त्यांनी केला नव्हता, असा अर्थ काढता येईल असं वाटत नाही. जातिव्यवस्थेपासून इतर विविध विषयांवरची त्यांची वादग्रस्त मतं प्रसिद्ध आहेत, त्यांच्यावर त्यांच्याच काळात सत्यशोधक चळवळीतून, नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीतून जोरदार टीका झाल्याचंही आपल्याला दिसतंच. हे सगळं गृहित धरलं, तरी देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेचं स्वरूप कसं असावं याची काहीएक मांडणीही टिळकांनी 'काँग्रेसमधील लोकशाहीपक्षाचे धोरण' या लेखात केलेली आहे. स्त्री-पुरुष हा भेद न ठेवता मतदारसंघाची संख्या वाढवणं, इथपासून वेठबिगार व सरबराई या गोष्टींना बिलकूल मनाई करणं, इथपर्यंत काही बाबी त्यात दिसतात. शिवाय, पेशवाईचा अखेरीस ऱ्हास झालेला असल्यामुळेच बाजीरावाचं राज्य जाऊन इंग्रजांचं राज्य आल्याचं लोकांना वाईट वाटलं नाही, पेशवाईच्या अखेरीस स्वदेशी बाजीरावाचं राज्य स्वराज्य नव्हतं, इत्यादी गोष्टींची दखल त्यांनी 'स्वराज्य आणि सुराज्य' या लेखात घेतलेली आहे. त्यांच्या इतरही लेखांमधून या भविष्यातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेसंंबंधी अंदाज बांधणाऱ्या खुणा दिसतात. थोडक्यात, भारतातल्या आधुनिक लोकशाहीच्या पाऊलखुणांमधली काही पावलं त्यांची होती. पण टिळकांच्या लोकशाही समाजाचं एकक मात्र जात आणि धर्म हे होतं, फुल्यांनी आणि आंबेडकरांनी अधिक ठोसपणे व्यक्ती हे एकक अधोरेखित केलं, असा पुढचा अर्थबोधही मांडत जाता येईल. पण तो वेगळा विषय. किंवा टिळकांच्या इतर वादग्रस्त विचारांबद्दल नि व्यवहारांबद्दलही स्वतंत्रपणे बोलता येऊ शकतं. इथे फडक्यांच्या मांडणीपुरतं बोलायचं तर, त्यांनी मांडलेला हा विशिष्ट अर्थबोध वाचक म्हणून आपल्याला पटला नाही. त्यामुळे आपण त्याचा प्रतिवाद करायचा छोटासा प्रयत्न केला. 

फडक्यांचं आणखी एक वाक्य पाहा- 'भारतीय राज्यघटना ही डॉ. आंबेडकरांची घटना असे म्हणण्याचा प्रघात पडला तो त्यांना सुटाबुटातला देव समजून भजणाऱ्या त्यांच्या अंधभक्तांनी. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार होतो किंवा जनक होतो, असे कोठेही म्हटलेले मला तरी आढळलेले नाही.' (वाद-प्रतिवाद, पान १३५). संविधाननिर्मितीत आंबेडकरांची भूमिका मध्यवर्ती नव्हती, या दुर्गाबाईंच्या विधानावरून त्यांच्यावर रास्त टीका करणाऱ्या लेखात फडक्यांची ही वाक्यं येतात. त्यातलं दुसरं वाक्य रास्त आहे, पण भारतीय राज्यघटनेला डॉ. आंबेडकरांची घटना म्हणण्याचा प्रघात त्यांच्या अंधभक्तांमुळे पडला, एवढाच निष्कर्ष पुरेसा वाटत नाही. आंबेडकरांची अंधभक्ती होते, या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे बोलता येईल. पण भारतीय राज्यघटनेशीच त्यांचं कर्तृत्व जोडणं, त्यांचे अनेकानेक पुतळे हातात संविधानाची प्रत घेऊनच दाखवणं, या सगळ्यामागच्या अर्थाची उकल इतकी सोपी नसावी. उदाहरणार्थ, आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते (Ambedkar's Socialism: Some Reflections, Seminar, January 2018), 'संविधानातल्या तरतुदींना सर्वाधिक बळी पडणाऱ्या तळातील समाजघटकांनीच संविधानाची पाठराखण करावी यासाठीचा विलक्षण डावपेच म्हणून आंबेडकरांना संविधानाचे रचनाकार ठरवण्यात आलं.' हाही एक दृष्टिकोन म्हणून त्याची दखल घ्यायला हवी. शिवाय, खुद्द फडक्यांनीच नमूद केल्यानुसार संसदेत विविध नेत्यांनी संविधानाच्या अंतिम मसुद्याबद्दल आंबेडकरांची मोकळेपणाने प्रशंसा केली होती (वाद-प्रतिवाद, पान १३४), त्यात त्यांचे 'अंधभक्त' होते, असं म्हणता येणार नाही. इथेही पुन्हा वरच्या मुद्द्यासारखंच म्हणावं लागतं- आंबेडकरांचं दैवतीकरण होतं किंवा अंधभक्ती होते, तरी तो निराळा मुद्दा आहे; संविधाननिर्मितीबाबत एकमेव शिल्पकार म्हणून त्यांचा उल्लेख होणं मात्र थेट त्याच अंधभक्तीशी अथवा दैवतीकरणाशी जोडणं अपुरं ठरतं. शिवाय, या गोष्टी प्रतीकात्मकतेच्या संदर्भातही समजून घ्याव्या लागतात. तेलतुंबड्यांच्या विधानाहून उलट्या बाजूने असंही म्हणता येईल की, विपरित सार्वजनिक अवकाशात आपले हक्क बजावण्यासाठी किंवा आपल्याला काही कायदेशीर हक्क आहेत, याबद्दलची आश्वस्तता बाळगण्यासाठीही या प्रतीकात्मकतेचा उपयोग होत असावा. हे अर्थातच अधिकाधिक लोकांशी बोलून उलगडण्याची शक्यता आहे. पण याकडे केवळ अंधभक्तीच्या संदर्भात पाहून पुरेसं होणार नाही.

फडक्यांच्या लेखनातल्या दोन मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता आपण इथे नोंदवली. असे कदाचित आणखीही थोडे मुद्दे नोंदवता येतील. तरी, त्यांच्याशी अनेक बाबतीत वाचक म्हणून सहमती वाटत राहिली, हेही नोंदवायला हवं. त्यांनी विविध अस्सल साधनांचं वाचन करून समोर मांडलेला पटही प्रचंड विस्तृत असतो, असं वाटतं. पण 'वाद-प्रतिवाद' या पुस्तकाबद्दलची नोंद असल्यामुळे आपण वाचक म्हणून थोडं न पटलेल्या मुद्द्यांना पुढे आणून प्रतिवादाचा प्रयत्न केला. फडके आता हयात नसल्यामुळे यावर काही त्यांच्याकडून आपल्याला कळणार नाही, इतरही कोणी फारसं बोलेल असं नाही, आणि अशा वाद-प्रतिवादासाठी आवश्यक असलेला अवकाश आता मराठी वृत्तपत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्येही बहुतांशाने कमी झालेला असल्यामुळे ही नुसती एक नोंद तरी करावीशी वाटली.

य. दि. फडके (१९३१-२००८)
राजेंद्र व्होरा संपादित य. दि फडके गौरवग्रंथाच्या मलपृष्ठावरून.
'आधुनिकता आणि परंपरा: एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्र'
प्रतिमा प्रकाशन, २०००

०

विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद

'विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र' या शीर्षकाची आठ पुस्तकांची मालिका य. दि. फडके यांनी लिहिली. महाराष्ट्राच्या शतकभरातील राजकीय इतिहासाचे हे आठ खंड आज कोणी विकत घ्यायला गेलं, तर कशा रूपात मिळतात, त्याचा अंदाज यावा यासाठी आधी खाली दिलेली आठ मुखपृष्ठं पाहता येतील:

       

       

       

       

पहिला, दुसरा, तिसरा आणि पाचवा- हे खंड 'के'सागर पब्लिकेशन्स'ने काढलेले आहेत (सर्व मुखपृष्ठांचं श्रेय या प्रकाशनाचं), चौथ्या खंडाची इथे दिसणारी आवृत्ती 'श्रीविद्या प्रकाशना'ने काढलेली आहे (मुखपृष्ठ- कमल शेडगे), आणि सहावा, सातवा व आठवा- हे तीन खंड 'मौज प्रकाशना'ने काढलेले आहेत (मुखपृष्ठं- बाळ ठाकूर). यातल्या पहिल्या पाच खंडांच्या आधीही काही आवृत्त्या निघाल्या होत्या. त्यातल्या काही श्रीविद्या प्रकाशनाच्या होत्या, पण आता त्यांच्याकडे फक्त चौथ्या खंडाची २०१८ साली काढलेली दुसरी आवृत्तीच (पहिली आवृत्ती १९९३) विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सहा-सात-आठ या खंडांच्या पहिल्याच आवृत्त्या २००७ साली निघाल्या, आणि त्या 'मौज'च्या आहेत. तर आता हे इतर प्रकाशनांकडून बाजारात आलेले / उपलब्ध असलेले खंड वगळून उर्वरित खंडांच्या नवीन आवृत्त्या साधारणतः २०१०नंतर 'के'सागर'ने काढल्या. यातला तिसरा नि पाचवा खंड क्राउन आकारातला आहे (भूगोलाची शालेय पुस्तकं किंवा अ‍ॅटलासच्या पुस्तकांचा आकार असतो तसं), बाकीचे डेमी आकारातले (सर्वसाधारणतः दिसतं ते पुस्तक) आहेत. 'के'सागर पब्लिकेशन्स'चा मुख्य ग्राहक स्पर्धा-परीक्षांचे विद्यार्थी व संस्था हा असल्याचं दिसतं. स्वाभाविकपणे पुण्यातील त्यांच्या दुकानात मिळणारी बहुतांश पुस्तकं या ग्राहकवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवणारी असतात. प्रकाशनही त्यानुसार पुस्तकं प्रकाशित करत असणं स्वाभाविक आहे. त्या निमित्ताने का असेना पण फडक्यांच्या काही पुस्तकांच्या नवीन आवृत्त्या निघाल्या, ही म्हटली तर चांगली गोष्ट आहे. पण यातून मराठी संस्कृतीच्या स्वभावाचा एक पैलू दिसतो. हा पैलू संकुचितपणाकडे बोट दाखवणारा आहे. त्यामुळे एखाद्या इतिहासाच्या अभ्यासकाने-संशोधकाने केलेलं प्रचंड काम समग्रपणे कधीच आपल्याला पाहता येणार नाही. फडक्यांनी घेतलेला महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा विस्तृत आढावा 'घोका नि ओका' परीक्षांसाठी पाठ्यपुस्तकासारखा उपयोगी वाटल्यामुळे तो फक्त त्या अवकाशातूनच प्रकाशित होईल. त्याची मुखपृष्ठंही त्यानुसार मधेच रूढ क्रमिक पुस्तकांसारखी बटबटीत असतील, मधेच शेडगे-ठाकूर यांच्या शैलीमध्ये नेटकी असतील, पानांचा दर्जाही असाच कमी-अधिक राहील, पुस्तकांची उपलब्धताही तशीच विखुरलेली राहील. 

मुखपृष्ठ- सुभाष अवचट । श्रीविद्या प्रकाशन

य. दि. फडके यांनी विपुल लेखन केलं. त्यापैकी एक म्हणजे- ब्राह्मणेतर चळवळीतील एक प्रमुख धुरीण, नंतर काँग्रेसचे नेते राहिलेले केशवराव जेधे यांचं चरित्रही फडक्यांनी लिहिलं होतं. याची पहिली आवृत्ती श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८२ साली काढली. या संदर्भात वासंती फडके यांच्याकडे फोनवरून चौकशी केल्यावर कळलं की, या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती जेधे यांचे वारसदार पुढाकार घेऊन काढणार आहेत. (देशभक्त केशवराव जेधे फाउंडेशन ही संस्था कदाचित आवृत्ती काढणार असेल. या फाउंडेशनने जेधे यांच्यावरील एक माहितीपट यू-ट्यूबवर अपलोड केला आहे. राम गबाले यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या माहितीपटाची निर्मिती यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाने केली आहे. त्यात शेवटाकडे य. दि. फडक्यांच्या एका भाषणातला अंश दिसतो. बहुधा याच पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशनावेळचा तो भाग आहे). गेल्याच महिन्यात, २१ एप्रिल रोजी जेधे यांची १२५वी जयंती होऊन गेली. त्या निमित्त वृत्तपत्रांमधून काही लेखही आले. आता त्यांच्या चरित्राची नवीन आवृत्ती येणार असेल तर ती आनंदाची गोष्ट असली, तरी हा विषय फक्त जेधे कुटुंबियांच्या आस्थेचा उरणं बरं नाही. पण एकंदर मराठी वाचनव्यवहाराच्या मर्यादांमुळे ही पुस्तकं कधी मुख्यप्रवाही अवकाशातून चुकून प्रसिद्ध झाली, तरी नंतर ती विरून तरी जातात. किंवा मग त्या पुस्तकांशी निगडित कोणी व्यक्ती अथवा संस्था किंवा कुटुंबीय काहीएका विशिष्ट आस्थेपोटी किंवा गरजेपोटी त्यांचं पुनर्प्रकाशन करतात, याचे आणखीही दाखले नोंदवता येतील. शरद् पाटील यांची पुस्तकंही अशीच कधी प्राज्ञपाठशाळा, कधी सुगावा प्रकाशन, असं करत आता 'मावळाई प्रकाशन' या संस्थेकडून निघू लागली आहेत. पण या संस्थेचा मुख्य व्यवसाय प्रकाशनाचा नसल्यामुळे मग अशा वेळी छपाईदोष, इतर मांडणीशी संबंधित गोष्टींच्या मर्यादा पडत जातात. लेखकाविषयी, पुस्तकाविषयी काहीएक आस्था, विशिष्ट उद्देश- अशी यामागची कारणं राहतात. या कारणांमध्ये काही गैर नाही. पण पुस्तक-प्रकाशनाच्या मुख्य अवकाशात हे घटक जिवंत राहायला हवेत. तसं न झाल्यामुळे विविध विषय, विविध कामं महत्त्वाची मानून एकसंधपणे समोर येत नाहीत. शिवाय, काही विषय किंवा व्यक्ती अशा आस्थांच्या कक्षेतही आल्या नाहीत तर लुप्तच होऊन जातात.

याहून वाईट म्हणजे अशा विखंडित अवकाशातच पुस्तकं रिचवली गेल्यामुळे, त्यांची एकसंधपणे चिकित्साही अभावाने होते. म्हणजे य. दि. फडके यांचं काम तपासून त्याचं मूल्यमापन कधी होईल? 'शाहू छत्रपती आणि लोकमान्य' (श्रीविद्या प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १९८६, दुसरी आवृत्ती- २०१८) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत फडके लिहितात: 

"अन्य सामान्य माणसांप्रमाणे इतिहासाच्या अभ्यासकांवरही मनुष्यसुलभ भावनांचा जबरदस्त पगडा असतो. भारतासारख्या देशातील जातींवर आधारलेल्या समाजात जन्म झाल्याने संवेदनक्षम वयात त्या त्या जातीच्या उच्चनीचत्वाच्या कल्पना त्यांच्याही रक्तात भिनलेल्या असतात. अहंकार किंवा न्यूनगंड यांच्याही लिहिण्या-बोलण्यात उमटल्याशिवाय राहात नाही. भावना, संस्कार, गैरसमजुती, पूर्वग्रह यांच्या विळख्यातून स्वतःला सोडवून घेण्याचा प्रयत्न त्याला नेहमीच साधतो असे नाही. आपण ज्या व्यक्तीसंबंधी किंवा चळवळीसंबंधी लिहितो तिचे वकीलपत्र न घेता न्यायाधीशाप्रमाणे पुराव्याची सर्व बाजूंनी कसोशीने छाननी करून निःपक्षपातीपणे निवाडा देण्याच्या भूमिकेतून लिहावयाचे म्हटले तरी अभ्यासकाचे पूर्वग्रह त्यात कळत न कळत उमटतातच. न्यायाधीशांच्या निकालपत्रातही ते उमटलेले असतात. हे सारे या पुस्तकातही घडले असण्याची शक्यता आहे. अशा दोषांनी आपले लेखन डागळू नये म्हणून शक्य तितके तटस्थपणे, निःपक्षपातीपणे व वस्तुनिष्ठ लिहिण्याचा प्रयत्न मी केला आहे एवढे मी म्हणू शकतो. तो कितपत यशस्वी झाला हे अखेर वाचकांनी, टीकाकारांनी आणि अन्य संशोधक-अभ्यासकांनी ठरवावयाचे आहे."

म्हणजे वाचकांकडून त्यांची काही अपेक्षा असल्याचं दिसतं. त्यासाठी पुस्तकांच्या आवृत्त्या उपलब्ध असणं, पसरणं गरजेचं वाटतं. पण मुळात वाचकांना फक्त आपल्या सोयीच्या विषयांपलीकडे बघावंसं वाटायला हवं. त्यानंतर पुन्हा फक्त बघण्यापुरतं वाचन न राहता, त्याचा आपापल्या परीने अर्थ लावायला हवा. मग कदाचित फडक्यांची इच्छा पूर्ण होईल. किंवा बहुधा होणार नाही. 

पण इतिहासासंबंधीचा बराच वेळ जयंती-स्मृतिदिन अशा आठवणींमधेच जात असावा. आठवणीच्या निमित्ताने अधिक बाजूंनी बोलणं होत नाही, आपापल्या बाजूने ठाम, भावूक, भक्तिपर, अहंकारी, इत्यादी मतं मांडली जाताना दिसतात. आठवणीही सोयीसोयीने काढल्या जातात. त्यामुळे काही गोष्टी आठवणीतही राहत नाहीत. याचा फडक्यांच्या संदर्भातला शेवटचा दाखला नोंदवून थांबू. डॉ. आंबेडकरांची जयंती गेल्या महिन्यात झाली, त्या दरम्यान नोंद प्रसिद्ध करायची होती, पण विविध कारणांमुळे गोष्टी लांबल्या. तरी इथला हा शेवटचा उल्लेख त्या निमित्ताला धरूनही वाचावा. विख्यात पत्रकार व राजकारणीही राहिलेले अरुण शौरी यांनी आंबेडकरांचं प्रतिमाहनन करणारं पुस्तक लिहिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. हे इंग्रजी पुस्तक अजूनही बाजारात मिळतं, पायरेटेड पुस्तकं उपलब्ध करून देणाऱ्या इंटरनेटवरच्या स्त्रोतांमधेही ते मिळतं. पण शौरींच्या आंबेडकरांवरच्या आरोपांना एकेक मुद्दा धरून संदर्भासह प्रत्युत्तर म्हणून फडक्यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी : अरुण शौरी' हे सव्वाचारशेहून अधिक पानांचं पुस्तक आता सहजी मिळत नाही (या पुस्तकाचं पहिलं प्रकरण पुढील ठिकाणी वाचायला मिळेल: साधना साप्ताहिक, १७ एप्रिल १९९९). शौरींचं पुस्तक १९९७ साली आलं, फडक्यांनी प्रत्युत्तरादाखल लिहिलेलं पुस्तक लोकवाङ्मय गृहाने १९९९ साली काढलं. त्याची पहिली आवृत्ती नऊ वर्षांच्या आत संपली होती, असं वासंती फडके यांनी दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये लिहिलेल्या मनोगतातून कळतं. ही दुसरी आवृत्ती तथागत प्रकाशनाने १४ एप्रिल २०१६ रोजी काढली, म्हणून ती आता शोधल्यावर मिळते (पाहा: डॉ. आंबेडकर बुक सेंटर). दरम्यानच्या काळात अरुण शौरी भारतीय जनता पक्षाचे नेते झाले, खासदार झाले, भाजपप्रणित लोकशाही आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंळात राहूून गेले. अलीकडे ते भाजपच्या विद्यमान पंतप्रधानांविरोधी बोलल्यामुळे इंग्रजीतल्या पुरोगामी वर्तुळांमधेही अधिक ठळकपणे दिसतात. 'कॅरव्हान'सारख्या उच्चभ्रू मासिकाची जाहिरातही करतात. त्यांचं राजकीय आणि तथाकथित बुद्धिजीवी करिअर अबाधित राहिलं. शौरीच नव्हे, तर अनेक मंडळी भारतीय भाषांमधली साधनं न वाचता आपापल्या दृष्टिकोनातून विशिष्ट साच्यात इंग्रजी लेखन करून बुद्धिजीवी करिअर घडवतात. आंबेडकरांवर लिहिताना मराठीतलं एकही साधन न वापरणाऱ्या, आंबेडकरांचं मराठी लेखन न वाचणाऱ्या शौरींची ही उणीवही फडक्यांनी अधोरेखित केलेय. पण फडक्यांनी पुस्तक लिहिलं मराठीत- मराठी वाचकांना शौरींचा मूळ आशयही कळावा आणि सोबत त्याचा प्रतिवादही कळावा, असं त्यांना वाटत असावं. पण त्यांच्या या व इतर पुस्तकांना मराठी अवकाशातला प्रतिसाद कसा विखुरलेला आहे, हे आपण नोंदवलं आहेच. य. दि. फडके अकादमिक करिअर करत नव्हते आणि राजकीय करिअरही करत नव्हते. ते तथ्यावर आधारित इतिहास लिहू पाहत होतेे. पण आता तथ्यांपेक्षा आपापल्या दृष्टिकोनातल्या मतांनाच जास्त वरचढ भाव असताना फडक्यांच्या या इतिहासलेखनाचं वाचन कुठवर होईल- माहीत नाही. त्यामुळे त्यावर पुढे वाद-प्रतिवाद होणं तर आणखीच मुश्कील.

मुखपृष्ठ: विजय सुरवाडे । तथागत प्रकाशन