सरसकट दहशतवादी?

‘शी गोज् टू वॉर : विमेन मिलिटन्ट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘त्या असं का वागल्या?’ या शीर्षकाचा लेख 'लोकसत्ता'मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी छापून आलेला दिसतो. मूळ पुस्तकात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगढ, आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या पाच भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरीत सहभागी झालेल्या महिलांची कथनं आहेत, असं खुद्द पुस्तकात सुरुवातीला नोंदवलं आहे. परिचय-लेखिकेने त्यात महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला आहे, तो कशावरून ते कळत नाही. शिवाय, परिचय-लेखाच्या सुरुवातीला दहशतवादाची समस्या जगाला कशी भेडसावते आहे आणि अफगाणिस्तान हा अख्खा देश तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या हातात कसा गेला, याचा ठळक उल्लेख आहे: 'दहशतवाद ही विसाव्या शतकाने एकविसाव्या शतकाला दिलेली नकोशी देणगी. आज अफगाणिस्तानसारखा देश दहशतवादी संघटनांच्या हातात सापडला आहे. तालिबानच्या विरोधात स्त्रियाच निदर्शने करण्याची हिंमत दाखवत असल्या, तरी दुसरीकडे जगभरच्या अतिरेकी, दहशतवादी गटांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग उघडपणे दिसून येतो,' अशा वाक्यांनी लेखाची सुरुवात होते. अफगाणिस्तानात राज्यसंस्था म्हणजे सरकारच तालिबानचं आहे, तर ‘शी गोज् टू वॉर’ हे पुस्तक भारतीय राज्यसंस्थेविरोधात शस्त्रं हाती घेतलेल्या काही संघटनांमधील महिलांविषयीचं आहे. तालिबान इत्यादींचा दहशतवाद आणि काही भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी, यातला फरक परिचय-लेखिकेने दुर्लक्षिल्यामुळे खूप सुलभीकरण होतं. मूळ पुस्तकाच्या शीर्षकातल्या ‘मिलिटन्ट’ या शब्दाचं भाषांतर ‘दहशतवादी’ असं सरसकटपणे करणं घातक आहे. दहशतवादी संघटना ‘मिलिटन्ट’ असतात हे खरंच, पण प्रत्येक ‘मिलिटन्ट’ संघटना दहशतवादी असतेच असं नाही. राज्यसंस्थेविरोधात सशस्त्र बंडखोरी करणारे, कट्टर विचारांचे, नुसतेच जहाल- अशा विविध अर्थछटा ‘मिलिटन्ट’मधून येतात. त्या सगळ्या अर्थांना मराठीत एकच शब्द पटकन न सापडणं तसं स्वाभाविक आहे. अशा योग्य शब्दासाठी वेगळी काही खटपट करता येईल, पण यावर ‘दहशतवाद’ असा प्रतिशब्द साचेबद्धपणे वापरला तर ‘त्या तसं का वागल्या’ याचा समजुतीने विचार कसा करणार? शिवाय, तालिबानी दहशतीचा उल्लेख पार्श्वभूमी म्हणून करून भारतीय राज्यांमधल्या सशस्त्र घडामोडींचे गुंते समजून घेता येतील का? 

एकच उदाहरण नोंदवावं वाटतं. गडचिरोलीत सुरजागड इथे (आणि जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी) लोहखनिजाच्या खाणीसाठी विविध कंपन्यांना भाडेकरारावर जमिनी दिल्या आहेत. हे भाडेकरार रद्द करावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने विरोध होत आलेला आहे. आज, म्हणजे २५ ऑक्टोबरला, या संदर्भात एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्हापरिषदेमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आयोजक म्हणून सहभागी असल्याचं एका प्रसिद्धपत्रकात नोंदवलं आहे. दुसरं एक प्रसिद्धी-पत्रक 'सुरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'चं आहे. तरीही, या घडामोडीचं निमित्त साधून मुख्यप्रवाही माध्यमांमधे काहीच चर्चा होणार नाही (समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा 'मुख्यप्रवाही' ठरणाऱ्या, अधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या प्रोफाइलांच्या भोवतीचा संवादाचा अवकाश कोणता असतो, याचा अंदाज आपल्याला बहुधा घेता येईल. अमुकएकच विषय त्यांनी बोलायला हवा, अशा अर्थी नाही. पण सार्वजनिक संवादाचा अवकाश कसा वापरला जातो, कोणती शैली नि कोणते साचे प्रबळ ठरतात, याचा अंदाज तरी घेता येतो). इथे आयोजकांमधे लोकप्रतिनिधी असले, तरी त्यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, उर्वरित सत्ताकेंद्रांजवळचे लोक याबाबतीत संवादी होतात असं तर दिसत नाही. पण या खाणींमधून मिळणाऱ्या लोहखनिजाचा वापर ज्या उत्पादनांमध्ये होईल, त्यातली काही उत्पादनं कदाचित आपण सर्वच नागरिक कुठे ना कुठे वापरू. तरीसुद्धा हा कच्चा माल जिथून येतोय तिथल्या लोकांसमोरच्या गंभीर अडचणींबद्दल आपल्या लोकशाही चौकटीत साधा संवादही पुरेसा होत नाही. राज्यसंस्थासुद्धा त्यासाठी पुरेशी संवादी भूमिका घेत नाही. उलट, शस्त्रांनी (म्हणजे दहशतीने) हे प्रश्न सुटतील, असा पवित्रा घेतलेला दिसतो. 'भारतात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडील राज्ये प्रामुख्याने दहशतवाद, नक्षलवाद किंवा स्थानिक अस्मितावादी अतिरेकाने ग्रासलेली आहेत. तेथील त्यांच्या कारवायांचा परिणाम अर्थातच सर्व देशाला भोगावा लागतोच', असं वाक्य वर उल्लेख आलेल्या परिचय-लेखात येतं. यात 'दहशतवाद, नक्षलवाद आणि स्थानिक अस्मितावादी अतिरेक' असा भेद सूचित केल्यासारखं दिसतंय. तरीही, तालिबानचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला झाल्याने आणि लेखात इतरत्र सरसकटपणे दहशतवाद किंवा दहशतवादी या शब्दाचा वापर झाल्याने, एखाद्या वाक्यात ओझरते भेद सूचित केल्याने काय उपयोग होईल?

मुख्यप्रवाही माध्यमं काही साच्यांनाच पुढे करण्यावर भर देतात, याचा हा एक प्रातिनिधिक दाखला नोंदवला. सशस्त्र बंडखोरीला प्रत्येक ठिकाणी हेच कारण असेल असं नाही. काश्मीर, मध्य भारत, ईशान्य भारत, इथल्या सगळ्याच सशस्त्र घडामोडींना एकाच फटक्यात हात लावण्यामागचा पुस्तक-लेखिकेचा उद्देश माहीत नाही. पण त्या पुस्तकाचा परिचय मराठी वर्तमानपत्रातून येतो तेव्हा या घडामोडींबद्दल 'दहशतवाद' अशीच प्रतिमा समोर येणं धोकादायक वाटतं. हा सगळा ‘दहशतवाद’ नसतो. लोकांचे खरोखरचे जगण्याचे तातडीचे प्रश्न असतात, त्यात विविध गुंतागुंतींमुळे संवाद होत नाही, या संवादाच्या पोकळीत हिंसेला वाव मिळतो. पोकळी भरून काढू पाहणाऱ्या विचारसरणींबद्दल, त्यातल्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या सशस्त्र मार्गांबद्दल वेगळा उहापोह करावा. पण अशा पोकळीला सहन करावं लागणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल (ते सशस्त्र संघटनांमध्ये सहभागी असले तरीही) बोलताना ‘तालिबान’चे दाखले देणं भयंकर वाटतं. तालिबानचा धार्मिक-राजकीय कार्यक्रम आणि लेखातून सूचित झालेल्या सशस्त्र संघटनांचा कार्यक्रम यामध्ये खूपच फरक आहेत. हिंसेने प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटत नाहीत, हे खरंच असेल; पण अहिंसक संवादाने लोकशाही चौकटीत प्रश्न सुटतात, याचे दाखले वाढवले, तरच आधीच्या वाक्याला काही ठोस आधार मिळू शकतो. नाहीतर सगळ्यांकडे नुसते ‘बंदुका घेतलेले दहशतवादी किंवा अतिरेकी’ या एकाच साच्यातून पाहिलं जाईल. या साच्याला अशा लेखांमधून बळकटी मिळते. शिवाय, या लेखांइतकी ठळक जागा सुरजागडच्या निमित्ताने घडणाऱ्या लोकशाही चौकटीतल्या घडामोडींना मिळणार नाही. ही नोंद लिहिणारा म्हणतोय म्हणूनच या खाणींच्या घटनेला महत्त्व आहे, असं नाही. मोठ्या प्रमाणात हिंसेला वाव देणारा, स्थानिक लोकांमध्ये अस्थिर-असुरक्षित भावना निर्माण करणारा आणि दोन संस्कृतींमधील घर्षणांचा हा आपल्या काळातला एक ठळक दाखला आहे. तर या ठळक दाखल्यांच्या सर्व बाजू समोर न आणता, हिंसेबद्दल भावूक होऊन 'त्या असं का वागल्या?' असे प्रश्न नोंदवून आणि त्यासोबत असंबंद्धपणे तालिबानचे किंवा दहशतवादाचे उल्लेख करून काय साधेल? काश्मीरपासून ईशान्यभारतापर्यंतच्या घडामोडी तुलनेने दूरच्या भासतील, पण आपल्याच राज्यात पूर्वेकडच्या जिल्ह्यांमधे घडणाऱ्या घडामोडींच्या निमित्ताने असे उल्लेख करून साधारणपणे वाचकांच्या मनात  कोणत्या जाणिवा निर्माण होतील?

सुरजागडसंदर्भात आज होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनाची दोन प्रसिद्धीपत्रकं:

२७ ऑक्टोबरची भर:

नोंदीतल्या मुद्द्याला सुसंगत ठरवणारी बातमी आज लोकसत्तेत (२७ ऑक्टोबर, नागपूर आवृत्ती, पहिलं पान, तळात) आली आहे (कात्रण १; कात्रण २). या बातमीचा मथळा असा आहे: 'खाणींविरोधातील आंदोलनाला मंत्र्यांचेच बळ', उपमथळा: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकार'. बातमीचा मुख्य विषय राज्य सरकारमधील मंत्रीच खाणविरोधकांना कसा काय पाठिंबा देतात, असा जाब विचारणारा आहे. म्हणून बातमीची सुरुवात अशी: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे यावेत आणि विकासाला चालना मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दस्तुरखुद्द राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूरजागड आणि इतर लोह खाणींविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.' अशी सुरुवात असल्यामुळे मग आंदोलन का होतंय, मंत्री नसलेली मंडळीही आधीपासून याबद्दल का विरोध करत आहे, या मुद्द्याला बातमीत प्राधान्य न मिळणं स्वाभाविकच. या खाणींमुळे 'जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी केला आहे,' असं वाक्य दुसऱ्या परिच्छेदात येतं. या सुमारे चार रकान्यांच्या मजकुरामध्ये बातमीदाराने एक बाजू सुरुवातीलाच ठामपणे घेतलेली आहे! त्यानंतर वडेट्टीवार या आंदोलनाला पाठिंबा का देत आहेत याला धरून वाक्यं आहेत, तिथेच चौकटीत वडेट्टीवार यांनी या विषयावर दिलेलं स्पष्टीकरण अवतरणांमध्ये ठळकपणे दिलं आहे. बातमीचा उरलेला एका रकान्याचा भाग दुसऱ्या पानावर आहे, त्यात पुढील वाक्य एक परिच्छेद म्हणून येतं: 'दरम्यान, लोह खनिज खाणींच्या विरोधात सोमवारी आदिवासी आणि स्थानिकांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन 'सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'च्या नेतृत्वात करण्यात आले'. पुढचा परिच्छेद, 'समितीच्या म्हणण्यानुसार, खाणींना परवानगी देताना आदिवासींना, ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. वनहक्क कायदा आणि पेचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार नाही. लोह खनिजाचे उत्खनन करून संबंधित कंपन्या परत जातील. त्यानंतर जंगलापासून स्थानिकांना मुकावे लागेल आणि उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली.' इथे बातमी संपते.

आंदोलनात उपस्थित लोक मंत्री नव्हते, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं काय होतं, हा बातमीचा मुख्य विषय नाही. राज्य सरकारमधील मंत्रीच अशा आंदोलनाला पाठिंबा कसा काय देतात, असा पवित्रा घेऊन बातमी लिहिलेली आहे. आणि 'उद्योगधंदे आणि विकास आणणारे' आणि 'आंदोलनं करून विरोध करणारे' असं द्वंद्व पहिल्याच परिच्छेदात सुचवून  बातमीदाराने एक पवित्रा घेतलेला आहे. त्यात विरोध करणाऱ्यांमध्ये विद्यमान मंत्र्यांचाही सहभाग असल्यामुळे बातमी झाली, त्या व्यतिरिक्त या विरोधी आवाजाला किंमत किती मिळेल? आणि मंत्री सहभागी झाल्यामुळे या घटनेला जोडलं गेलेलं 'बातमीमूल्य' इतक्या विपरित सुरात कसं काय व्यक्त होतं? या प्रश्नांची उत्तरं नोंदवायचा प्रयत्न मुख्य नोंदीत केला आहे. संवादाच्या ज्या अभावाचा उल्लेख नोंदीत आहे, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही आणखी एक बातमी लगेचच दिसली, म्हणून ही छोटी भर.

०००

संदर्भासाठी आधीच्या काही नोंदी:

• गडचिरोली: सुरजागड प्रेस-नोट
• लालसू नोगोटी यांची मुलाखत
• भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'
• एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?
• बिहारचे गांधी आणि हिंसक मोसमी वारे

रस्ता चिरत गेला आणि रस्ते चिरत जा

भोसले यांचा लेख वाचण्यासाठी या फोटोवर क्लिक करावं.

'साधना' साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात मतीन भोसले यांचं एक निवेदन प्रसिद्ध झालं आहे. या निवेदनाचा मथळा व त्यासंबंधीचं छायाचित्र साप्ताहिकाच्या मुखपृष्ठावर दिसतं. अमरावती जिल्ह्यातल्या मंगरूळ चव्हाळा इथे फासे-पारधी मुलांसाठी भोसले यांनी 'प्रश्नचिन्ह' या नावाची शाळा काढली. गेली बाराएक वर्षं त्यांनी ही शाळा, ग्रंथालय, वसतिगृहं उभारण्यासाठी खटपट केली. त्यात सध्या ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत होते. फासे-पारधी समुदायासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत, त्याचा संक्षिप्त उल्लेख या निवेदनात आहे. या गुंत्यातून शिक्षणाद्वारे मार्ग काढता येईल, अशी आशा भोसले यांना वाटते. ते स्वतः जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक होते. ती नोकरी सोडून त्यांनी 'प्रश्नचिन्ह' याच नावाने शाळा काढायचं ठरवलं. 

तर, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत ही शाळा आल्यामुळे आता ती जमीनदोस्त करण्यात आली  आहे. "महाराष्ट्र शासनानं समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली. प्रकल्प सर्वांनी डोक्यावर उचलून घेतला. पण आमच्या मात्र तो मुळावरच उठला. कारण नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले. लिखापढी केली. आंदोलने केली. पण पाषाणाला घाम थोडाच फुटणार आहे! ‘प्रश्नचिन्ह’च्या प्रगतीवर बुलडोझर फिरले. होत्याचे नव्हते झाले. ज्ञानाची गंगा फासेपारधी समाजात आणणाऱ्या ‘प्रश्नचिन्ह’चे ग्रंथालय उद्‌ध्वस्त करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बुजविण्यात आल्या. वर्गखोल्यांवरून बुलडोझर-जेसीबी -पोकलँड फिरले. फासेपारध्यांच्या आयुष्याचे वासेच फिरले. पिण्यासाठी पाणीही उरलं नाही. अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे आश्वासन देत राहिले. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. (...) ‘प्रश्नचिन्ह’मध्ये ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आहेत. यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली आहे. हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या आहेत. पोलिस स्टेशनच्या, कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या आहेत. (...) पण समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेवरून जात असल्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत येणारी ही शाळा कडेलोट करण्यात आली. समृद्धी महामार्गाचा रोलर या शाळेच्या स्वप्नावरून फिरला आणि पार चुराडा करून गेला. समृद्धी महामार्गाचे यंत्र-मशिनरी ‘प्रश्नचिन्ह’ला ‘नामोनिशान’ करायला लागल्या. त्यांनी आमच्या स्वप्नाचा पार चुराडा करून टाकला होता," असं भोसले लिहितात. या संदर्भात थोडक्यात परिस्थिती मांडून भोसले यांनी मदतीचं आवाहन केलं आहे.

०००

'बजाज पल्सर' या प्रसिद्ध बाइकची 'डॅगर एज' ही नवीन आवृत्ती नुकतीच बाजारात आलेय. 'डॅगर' म्हणजे खंजीर, कट्यार, असं हत्यार. 'एज' म्हणजे 'धार'. तर, हत्यारासारखी धार असणारी ही बाइक. आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणारं वाहन कट्यारीसारखं धारदार कशासाठी हवं? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी जाहिरातीत दिलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्रांमधून आणि विविध ठिकाणी दिसत राहिलेली 'बजाज पल्सर- डॅगर एज' बाइकची जाहिरात अशी-

'कार्व्ह अप द स्ट्रिट्स- विथ द न्यू पल्सर डॅगर एज एडिशन', अशी ओळ आणि शेजारी स्टन्ट करणारा बाइकस्वार नि खाली हे शब्द: 'डेफिनेटली मेल'.

'कार्व्ह अप'चा सरळ अर्थ 'कापून तुकडे करणं' असा होतो. म्हणजे बजाज पल्सरची 'धारदार कट्यार वापरून रस्त्यांचे तुकडे करा'. इंग्रजीत लिहिलं की अर्थ सौम्य होतो? की, मराठीतही अर्थ पुरेसा हिंसक वाटत नाही?

प्रश्नचिन्ह आश्रमशाळेचा परिसर अमरावती जिल्ह्यात आहे. अमरावती शहरातली या बाइकची अंदाजे किंमत बजाज पल्सरच्या वेबसाइटवर सापडते ती अशी:

०००

नोंदीच्या पहिल्या भागात येणारं वाक्य: 'नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले.'

नोंदीच्या दुसऱ्या भागात येणारा अर्थ: 'आमची बाइक वापरून रस्ते चिरत जा, रस्त्यांचे तुकडे करत जा.'

स्पर्धा-परीक्षांच्या भुलभुलय्यात

स्पर्धा-परीक्षांच्या संदर्भात ऑगस्ट २०१२मध्ये लिहिलेला एक वार्तालेख खाली दिला आहे. स्पर्धा-परीक्षांसाठी पुण्यात आलेली विविध ठिकाणची मुलंमुली, स्पर्धा-परीक्षांचे क्लास घेणाऱ्या काही संस्थांमधील शिक्षक, संस्थाचालक, विद्यापीठातले काही प्राध्यापक, अधिकारी झालेली काही मंडळी, यांच्याशी बोलून या घडामोडींचं, त्यासंबंधी व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांचं काहीएक चित्र उभं करायचा हा प्रयत्न होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या, पण पदनियुक्ती लांबलेल्या एका चोवीस वर्षीय तरुणाने काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आत्महत्या केली. या सर्व करुण अवकाशात काहीच बदल झालेला दिसत नाही, त्यामुळे हा नऊ वर्षांपूर्वीचा वार्तालेख इथे (थोड्या संपादित स्वरूपात) नोंदवला आहे.

०

Labyrinth of the mind by Erik Pevernagie. (विकिमीडिया कॉमन्स)

महादेव. वय वर्षं सव्वीस. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय. महादेव रोज सकाळी दहाच्या सुमारास सांगवीहून पुणे विद्यापीठाच्या (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) जयकर ग्रंथालयात अभ्यासाला येतो. संध्याकाळपर्यंत तो तिथेच असतो, आणि संध्याकाळी पुन्हा बस पकडून एकूण अर्ध्याएक तासाचा प्रवास करून सांगवीला चुलत भावाच्या फ्लॅटमध्ये पोचलेला असतो. सकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचं जेवण भावाच्या घरी होतं. बाकी उरलेला दिवस तो विद्यापीठाच्या आवारात असतो. गेल्या दहा जूनला त्याने महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची (एम.पी.एस.सी.) पूर्वपरीक्षा पहिल्यांदा दिलीय. यापूर्वी त्याने पोलिस उपनिरीक्षक (पी.एस.आय.) आणि विक्रीकर निरीक्षक (एस.टी.आय.) या पदांसाठी प्रत्येकी एक-एक प्रयत्न केला होता.

मूळचा भीमाशंकरचा असलेल्या महादेवचा स्पर्धा परीक्षांच्या जगाशी संबंध आल्याला पाच वर्षं झाली. २००७ मध्ये त्याने पत्रकारितेतल्या एम.एच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यादरम्यानच त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली. एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) या सर्व गोष्टींचा अंदाज येत गेला. यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी मासिकं वाचनात आली, कुठे ना कुठे व्याख्यानंही ऐकली तेव्हा त्याला स्पर्धा परीक्षांचा नाद लागला, आणि तो अजूनही कायम आहे. हा नाद कशासाठी, असं महादेवला विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यामुळे (एम.पी.एस.सीच्या माध्यमातून मिळालेल्या पहिल्या वर्गातील पदांमुळे) बदलतो. शिवाय आपल्या हातून काही विधायक कामं घडू शकतात.

खरं तर स्पर्धा परीक्षा का करतोयस असा थेट प्रश्न विचारला तर महादेवची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळलेलीच असते. मग थोडं सावरल्यावर तो लोकांचा दृष्टिकोन बदलतो, वगैरे उल्लेख करतो. पण त्याच्या बोलण्यातील अडखळण्यावरून ही कारणं तितकीशी पुरेशी नाहीयेत असं जाणवतं. कारण महादेवने पत्रकारितेतल्या एम.ए.नंतर पुण्यातच एम.बी.ए. केलं आणि एल.आय.सी.त त्याला २०१०च्या मध्यात नोकरीही मिळाली होती. ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीची नोकरी होती, तरीही त्यामुळे थोडी तरी आर्थिक स्थिरता त्याला आली होतीच. पण स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अभ्यासाला पूर्ण वेळ मिळावा म्हणून त्याने ही नोकरी सोडून दिली.

महादेवच्या या प्रवासात खूप खाचखळगे आहेत. पत्रकारितेच्या कोर्सनंतर त्याने एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीत शिकाऊ बातमीदार म्हणून साधारण वर्षभर काम केलं. तिथे त्याला महिन्याला पंधराशे रुपये मिळायचे. एवढ्या पैशात अर्थातच किमान गरजाही भागू शकत नाहीत. शिवाय पुढे इतर कुठल्या वर्तमानपत्रात नोकरी मिळाली तरी पगाराचा आकडा सुरुवातीला तरी तोकडाच असणार हे त्याच्या लक्षात आलं, म्हणून त्याने एम.बी.ए. करायचं ठरवलं. पत्रकारितेच्या कोर्सवेळी महादेव सांगवीला भावाकडेच राहायचा, नंतर एम.बी.ए.च्या वेळी तो हडपसरला एका शासकीय वसतिगृहात राहायला गेला. आणि आता एल.आय.सी.तली नोकरी सोडून तो परत सांगवीला राहायला गेलाय.

महादेवच्या घरी शेती आहे, पण कुटुंबातील तिघा-चौघांच्या वाट्याला आहे केवळ दहा-बारा एकर जमीन. कुटुंबातील सर्व जण शेतीवर उदरनिर्वाह करू शकतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे महादेवला वेळीच स्थिर होऊन आर्थिक कमाई करणं भाग आहे. सध्या तो भावाकडेच राहत असल्यामुळे जेवणा-खाण्याचा खर्च नाही. अशा परिस्थितीत आणखी सात-आठ महिने नोकरी न करता फक्त स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यानेच स्वतःला दिलेली आहे. या सात-आठ महिन्यांत त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही तर त्याला कुठे तरी नोकरी करणं भाग आहे. मुळात दोन कोर्स केलेले असताना, शिवाय एक बऱ्यापैकी नोकरी मिळालेली असताना हे सर्व सोडून त्याला प्रशासनात जायची इच्छा का झाली असेल? त्यावर खाजगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी नोकरी असणं मला महत्त्वाचं वाटतं असं महादेव सांगतो. सरकारी नोकरी, त्यातही प्रशासकीय सेवेमध्ये काही प्रमाणात सत्तेशी जवळीक होणं, त्यामुळे लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणं, अशा गोष्टी महादेवला स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावायला प्रवृत्त करतायत असं दिसतं.

महादेवसारखी हजारो मुलं आज पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावतायत. वर्षाकाठी ही संख्या वाढतच जाताना दिसते आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी वीस-पंचवीस टक्के विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात येत असतात, असा अंदाज स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थेच्या कारभारातील एकाने दिला. त्यामुळे गेल्या पंधराएक वर्षांत स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या क्लासची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. स्पर्धा परीक्षांच्या या सर्व व्यवहारात मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांच्या बाजूने आणि मुलांच्या बाजूनेही आर्थिक गणितं मोठी आहेत. यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा ते मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण तयारी करायची तर कोर्सच्या फीपोटी करावा लागणारा खर्च साधारण लाखभर रुपयांच्या घरात जातो, तर एम.पी.एस.सी.साठी हाच खर्च साधारण साठ हजार रुपयांच्या आसपास जातो. यात आवश्यक पुस्तकांची, राहण्या-खाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची भर वेगळी.

हा खर्च नक्कीच कमी नाहीये आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी येणारी सगळीच मुलं आर्थिक सुबत्ता असलेली नाहीयेत. किंबहुना राज्याच्या ग्रामीण भागांतून, अभावग्रस्त परिस्थितीतून संघर्ष करत अनेक मुलंमुली इथपर्यंत पोचली आहेत. या स्पर्धेत उतरण्यामागची नेमकी प्रेरणा काय?

देश घडवण्याचा मार्ग म्हणून प्रशासकीय सेवांकडे पाहणारीही मंडळी आहेत. देश घडवण्याचं तर दूरच, पण किमान गरजा भागवणारी नोकरी मिळवणं तरी स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरलेल्यांना शक्य होतंय का? आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेचा नकारात्मक परिणाम म्हणून तर स्पर्धा परीक्षांचा हा उद्योग वाढीला लागलेला नाही ना? असे काही प्रश्न या विषयाशी संबंधित असलेल्यांशी चर्चा करताना, त्यात गुंतलेल्या मुलांशी बोलताना उभे राहिले. केंद्रीय आणि राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीपदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या तरुण-तरुणींचे फोटो आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांत मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होताना दिसतात. यशाचा जल्लोष साहजिकच आहे; पण या जल्लोषात कित्येक अपयशांकडे डोळेझाक केली जातेय.

तीन वर्षांपूर्वी जालन्याहून पुण्याला आलेल्या सुरेश शिंदेचं उदाहरणही स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीची दयनीय बाजू दाखवणारं आहे. सुरेश आता जालन्याला परत गेलाय. त्याच्यावर मानसोपचार सुरू आहेत. सुरेश पुण्यात आला तोच मुळी राज्यशास्त्रात एम.ए. करायच्या माफक उद्देशाने. त्याच दरम्यान त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली आणि त्याने त्यासाठी तयारी सुरू केली. एका संस्थेत त्याने यू.पी.एस.सी.साठीचा क्लासही लावला. द हिंदू हे वर्तमानपत्र नियमितपणे वाचणं, जयकर ग्रंथालयात अभ्यास करणं असा तो स्पर्धा परीक्षांच्या साच्यात बसला खरा, पण त्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर ताण यायलाही सुरुवात झाली. या काळात त्याने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा एकदा दिली, त्यात त्याला अपयश आलं. यात भर म्हणून आपल्यापेक्षा इतरांचा अभ्यास जास्त झालाय, अशी सततची भीती त्याला भंडावून सोडायला लागली. समवयीनांसोबतच्या तुलनेचा हा दबाव एवढा वाढला, की एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्षात अनेकदा तो नुसता सुन्न बसून राहायचा. त्याचे जवळचे मित्र सांगतात, की मधेच कधी तरी तो बोलायचा आणि तेही आता अमुक एका पदाची जाहिरात निघालीय, त्याचा फॉर्म भरू का? मी आता काय करू? एवढीच वाक्यं. शेवटी सुरेशच्या प्राध्यापकांनी त्याला व त्याच्या घरच्यांना समजावलं आणि तो परत जालन्याला गेला. एम.ए.ची पदवी त्याच्या हातात आहे हे खरं, पण त्यापलीकडे आता भविष्यात काय होईल याबद्दल सध्या तरी काहीच स्पष्टता नाही. सुरेशच्या बाबतीत आणखी उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याला आय.ए.एस.च व्हायचं होतं. इतर कुठल्याही पदावर समाधान मानण्याची त्याची तयारी नव्हती. या सर्व अवाढव्य आकांक्षेचा बोजाच त्याला भारी पडला असावा, असं त्याला जवळून पाहिलेले त्याचे एक शिक्षक सांगतात.

आकांक्षा असणं किंवा स्वतःकडून काही अपेक्षा करणं, त्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करणं यात काहीच गैर नाही. पण आपल्या अपेक्षा इतरांकडे बघून ठरवण्यापेक्षा आपल्या ताकदीवरच ठरवाव्यात आणि त्यातही अपयशाची शक्यता लक्षात घ्यायला हवी, हे सुरेशला काही प्रमाणात त्याच्या मित्रांनीही सुचवलं होतं; पण त्याला ते तेव्हा लक्षात आलं नाही. सुरेशचा अंदाज चुकला हे तर स्पष्ट आहे; पण एवढाच निष्कर्ष काढून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. मुळात हा अंदाज चुकण्याची कारणं आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतच आहेत काय, हे जरा तपासायला लागेल. शिक्षण व्यवसायाभिमुख नसणं, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचं ज्ञान नसणं यामुळे काही मर्यादितच पर्याय मुलांपुढे आहेत का? त्यातही काही विशिष्ट मार्गाला जाऊन मिळवलेलं यश म्हणजे सर्वस्व मिळवल्याचा भास उत्पन्न व्हावा अशी व्यवस्था आपल्याकडे लावली गेलीय का हेही तपासायला हवं.

स्पर्धा परीक्षांसारख्या क्षेत्रात एका दिवसात आयुष्य बदलण्याची शक्यता असते. आज कोणीच नसलेला माणूस एखाद्या परीक्षेच्या निकालाने अशा पदावर जाऊ शकतो की जिथे शंभर लोक त्याला सलाम करायला लागतात. त्यामुळे अशा बदलांबद्दलचं आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर असतंच. पण हे बदल कधी होतील? जर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळालं तर! त्यामुळे सकारात्मक बदलांची जेवढी उदाहरणं आहेत त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त उदाहरणं नकारात्मक बदलांचीच आहेत हे सुरेशच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. याकडे लक्ष देण्याची व्यवस्था नसणं हे एका अर्थी या नकारात्मक बदलांमध्ये वाढ होण्यास अधिकाधिक कारणीभूत ठरत जाणार आहे.

सुरेशला बसला तसा मानसिक धक्का समीर सोनावणेला अजून बसलेला नाही, पण तो कदाचित त्या मार्गावर असू शकतो. सध्या पुण्याच्या उपनगरी भागात राहणाऱ्या समीरचे वडील सरकारी नोकरीत होते. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या सोनवणे कुटुंबात समीरपेक्षा धाकट्या तीन बहिणी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी समीरच्या वडिलांना मोठा अपघात झाला, त्यात त्यांना वर्षभर घरातच काढावं लागलं. अशा अवस्थेत कुटुंब असलेल्या समीरला यू.पी.एस.सी.मध्ये आपल्याला यश मिळेल याची खात्री होती, ती गेल्या मे महिन्यात जवळपास संपुष्टात आली. आता त्याने पूर्वपरीक्षा चौथ्यांदा आणि शेवटची दिलीय.

सध्या समीरच्या हातात फक्त बी.कॉम.ची पदवी आहे आणि यू.पी.एस.सी.साठी दिलेल्या चार पूर्वपरीक्षांचा अनुभव. त्याला त्याचे मित्र सांगत आले, की एम.पी.एस.सी.लाही प्रयत्न करत राहा, पण समीरला आय.ए.एस.चं व्हायचं होतं. त्यासाठी त्याने पहिल्या पूर्वपरीक्षेच्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्यासाठी जोरदार अभ्यास केला. त्यात अपयश. नंतर त्याने थेट दिल्लीत क्लास लावला आणि तिसरा प्रयत्न केला; त्यातही अपयश. आणि आता त्याने चौथा प्रयत्न केला. त्यातही अपयश येण्याचीच शक्यता दिसल्यानंतर आता समीरने एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायचं ठरवलंय. ती परीक्षा त्याने गेल्या १० जूनला पहिल्यांदा दिली. दिल्लीच्या क्लासची फी भरण्यासाठी समीरच्या वडिलांना जमीन गहाण ठेवावी लागलीय. दिल्लीत क्लास लावण्यामागे तिथे क्लास केला की स्पर्धा जिंकण्याची शक्यता वाढते ही समजूत होती, शिवाय घरच्या कटकटींपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न जास्त होता. आता यू.पी.एस.सी.साठी अटेम्प्ट्सची मर्यादा संपलीय, त्यामुळे तो एम.पी.एस.सी.कडे वळलाय एवढंच.

समीरबद्दल बोलताना गेली सहा वर्षं त्याला ओळखणारी त्याची मैत्रीण म्हणाली, देश घडवणं म्हणजे नक्की काय याचा पुरता अंदाज नसताना कोणी केवळ भ्रामक समजुतीतून या स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याने देश तर सोडाच, साधं एखादं घरही घडण्याऐवजी बिघडून जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही समीरला खूप समजावत आलोय कायमच, पण तो अजूनही ऐकण्याच्या मूडमध्ये नाही. स्पर्धापरीक्षांच्या धुंदीतून तो बाहेर यायला तयारच नाहीये असं वाटतं. शेवटी अपयश स्वीकारत जाताना त्यातही कुठं थांबायचं ते कळलं पाहिजे, अशी जोड वकिलीच्या व्यवसायात असलेल्या समीरच्याच एका मित्राने दिली.

स्पर्धा परीक्षांच्या धुंदीच्या आहारी गेलेला समीर काही एकटाच नाहीये, अशा तरुण-तरुणींच्या झुंडीच्या झुंडी आहेत. ही धुंदी सांभाळणारी एक शैक्षणिक उपसंस्कृतीच खरं म्हणजे पुण्यात तयार झालेली आहे. पुण्याच्या शैक्षणिक बाजारपेठेत अनेक शैक्षणिक उपसंस्कृती आहेत. उरलेल्या महाराष्ट्रातून शहरात आलेल्यांमधल्या इंजिनियरिंग, मेडिकल या तुलनेने पारंपरिक क्षेत्रांचं राहू द्या, पण चार्टर्ड अकाउन्टट, एम.बी.ए., पत्रकारिता व इतर माध्यमं, स्पर्धा परीक्षा अशा वेगवेगळ्या गोष्टींशी संबंधित या उपसंस्कृती त्या त्या ठिकाणी फोफावलेल्या अगदी सहज दिसून येतील. कुठे ठरलेल्या अमृततुल्यांजवळ किंवा ठरलेल्या हॉटेलांमध्ये, ठरलेल्या क्लासध्ये, लायब्रऱ्यामध्ये, पुणे विद्यापीठात (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) अशी या संस्कृतीची केंद्रं आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या उपसंस्कृतीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ठराविक साच्यांमध्ये स्वतःला बसवायचा प्रयत्न करणं. ज्यांनी यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. हे आपल्या अख्ख्या आयुष्याचंच ध्येय मानलंय अशांना हे साचे भुलवतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या बहुतेक संस्थांच्या कॅचलाइनमध्ये, ज्ञान (इंग्रजीतील नॉलेज या अर्थाने) हा शब्द वापरलेला असतो, शिवाय स्पर्धा परीक्षांपलीकडे जाऊन माणूस घडण्याची प्रक्रिया आपल्या अभ्यासक्रमांमधून होते, असाही सूर या संस्थांच्या जाहिरातींमधून- संस्थाचालकांच्या व्याख्यानांमधून उमटत असतो. पण वास्तवात हा सर्व खटाटोप माहितीचे साचे तयार करण्याचा आहे. या साच्याचा एक नमुना म्हणजे द हिंदू नावाचं इंग्रजी वर्तमानपत्र रोजच्या रोज न चुकता वाचलंच पाहिजे, या नियमाचा झालेला अनावश्यक गाजावाजा. असे आणखी नमुने स्टडीच्या वेळापत्रकात पाहायला मिळतात.

अभ्यासासाठी स्टडी लावणं हा एक म्हटलं तर आवश्यक पण अतिरेक केला तर व्यसनाच्या पातळीला जाऊ शकतो असा मुद्दा. स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीसाठी पुण्यात आलेली बहुसंख्य मुलं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण वा निमशहरी भागांतून आलेली, त्यामुळे कुठे भाड्याच्या खोलीत कॉट बेसिसवर किंवा कुठल्या तरी हॉस्टेलमध्ये राहणारी. अशा परिस्थितीत शांततेत अभ्यास करायचा कसा? शिवाय, बहुतेक ठिकाणी अडचणीतल्या खोल्यांमध्ये कॉटची मालकी ढेकणांची असते. खोलीतल्या वातावरणात अभ्यास होऊ शकत नाही. अभ्यासाला शांत वातावरण हवं म्हणून स्टडी लावणं भाग आहे. (स्पर्धा परीक्षेतील एका स्पर्धक मुलीने सांगितल्यानुसार तिचा स्टडी लावण्याचा एक उद्देशच ढेकणांपासून दूर जाणं हा होता!)

स्पर्धा परीक्षांची धुंदी कायम ठेवण्यात या स्टडी संस्कृतीचा हातभार मोठा आहे. या संस्कृतीचं प्रातिनिधिक चित्र असं-

• लवकर उठून, सकाळी सातला स्टडीत दाखल व्हायचं. मुळात आपल्या खोलीतून लवकरात लवकर बाहेर पडून जिथे सुखरूप असल्याची भावना मिळते त्या गर्दीत जाऊन सामील व्हायचं.
• सुरुवातीला पेपर चाळायचे नि मग सहकारी (आणि रुळलेल्या ग्रुपमधल्या) स्पर्धकांबरोबर विषयांची चर्चारूपी चाळणी करायची.
• चर्चांचं एक सत्र झाल्यानंतर साधारण नऊ-साडेनऊच्या दरम्यान सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक चहा-नाश्त्याला एकत्र बाहेर जातात.
• नंतर मग स्टडीत परत येऊन दोन तास अभ्यासाचा प्रयत्न होतो.
• पुन्हा साधारण साडेअकरा-बारापर्यंत सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक जेवणासाठी एकत्र बाहेर.
• जेवून परत आल्यावर अभ्यासाची आणि डुलकी लागण्याची सुरुवात एकत्र. याच दरम्यान अभ्यास.
• चार वाजत आले की पुन्हा सर्व स्पर्धक (ग्रुपनुसार) चहासाठी एकत्र बाहेर.
• चहावरून आल्यावर ताजंतवानं झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यास.
• मग रात्रीच्या जेवणापर्यंत विचलित न होता अभ्यासाचा प्रयत्न.
• रात्री जेवणं वगैरे आटपून स्टडीचा शेवट. घड्याळाचे काटे अकरा-साडेअकरावर पोचलेले.

या सर्व वेळापत्रकात विविध विषयांवरच्या चर्चा हा अर्थातच महत्त्वाचा मुद्दा. स्पर्धक मंडळी प्रशासकीय सेवेचा भाग होणार असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय अशा घडामोडींची दखल घेणं अपेक्षित असतं. मग आपण त्यासाठी प्राथमिक नि प्रामाणिक प्रयत्न करतोय की नाही यापेक्षा त्यातल्या चर्चा महत्त्वाच्या ठरतात. अशा घडामोडींशिवाय चर्चांचे विषय ठरतात ते या क्षेत्रातले आदर्श. कोणी आपल्याबरोबरच असलेला नि पहिल्याच अटेम्प्टला यशस्वी झालेला/झालेली किंवा सतत प्रसिद्धी झोतात राहिलेला एखादा पोलीस अधिकारी किंवा कोणी पूर्वी अधिकारी असताना धडाकेबाज काम केलेली व्यक्ती या सर्व गोष्टी आपल्या स्वप्नांना खतपाणी घालण्याचा भाग म्हणून चर्चेचे विषय होतात. (एका अतिप्रसिद्ध तरुण पोलिस अधिकाऱ्याच्या प्रेरणादायी भाषणांच्या क्लिप्स अनेकांच्या मोबाइलमध्ये असतात, हा त्याचाच भाग.)

वर्षभर चालणाऱ्या या वेळापत्रकात गावी जाण्याची वेळ टाळता येईल तितकी टाळत राहणाऱ्यांचं प्रमाण कमी नाही. हे वेळापत्रक म्हणजे एक व्यसन आहे. वेळापत्रक पाळणारे सर्वच त्यात गुरफटून गेले असतील असं नाही, पण गुरफटून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही काळ आणि आवश्यक तेवढाच स्टडीचा उपयोग करून एम.पी.एस.सी.त यश मिळवलेल्या महेश जाधवच्या म्हणण्यानुसार, त्याला त्याच्या आजूबाजूला नव्वद टक्के मंडळी या वेळापत्रकाच्या व्यसनात अडकलेलीच दिसत होती. कोण किती काळ यात अडकतो, त्याचा हवा तेवढाच उपयोग कसा करून घेतो आणि त्यातून कधी बाहेर पडतो यावरच बहुतेक गोष्टी अवलंबून असल्याचं तो सांगतो. मूळ उस्मानाबादमधल्या चिलवडी इथला असलेल्या महेशने अजून वयाची पंचविशीही गाठलेली नाही, पण इतक्यातच तो क्लास-वन अधिकारी झालेला आहे. ठराविक साच्याच्या आहारी न जाता आपल्याला हवा तेवढाच त्याचा वापर करणंच निर्णायक ठरू शकतं. आणि साचा म्हणजे केवळ स्टडीच्या बाबतीत नव्हे, पण एकूणच स्वतःकडून करायच्या अपेक्षांचेही साचे दुर्लक्षित करणंच बरं असतं. आपण कितपत अभ्यास करू शकतो, आपल्या आर्थिक, कौटुंबिक गरजा काय आहेत हे डोक्यात कायम असायला हवं, असं महेश सांगतो.

अशा साच्यांमध्ये गुरफटून गेल्याचं एक खास उदाहरण म्हणजे अठ्ठावीस वर्षांचा गोपाळ. शिरूरला चांगल्यापैकी शेती असलेला गोपाळ बी.ए.ला एका विषयात नापास झाला. मग उरलं रिकामं वर्ष. त्यात काय करायचं, तर एक भाऊ पुण्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास, क्लास करत होता, तेच गोपाळनं जवळ केलं. नंतर तो पुण्यात आला. या गोष्टीलाही आता सातेक वर्षं झालीत.

पुण्यात आल्यानंतर त्याने पहिल्यांदा कॉन्स्टेबल पदासाठी पोलिस भरतीची परीक्षा दिली. दोन वर्षं हा अपयशी प्रयत्न झाल्यानंतर त्याने पी.एस.आय.साठी तीन अपयशी प्रयत्न केले. पी.एस.आय.बरोबरच एस.टी.आयसाठी प्रयत्न करणं शक्य असूनही त्याने ते केले नाहीत. कारण, आपल्याला पोलिसातच जायचंय, हे त्याने मनातून पक्कं केलं होतं. गावाकडे त्याचा भाऊ नि आई शेती करतात, गोपाळला पुण्याला खर्चासाठी पैसे पाठवतात. मध्यंतरी त्याचं लग्नसुद्धा झालं. बायकोचं लग्नावेळचं वय अठरा वर्षं. शिक्षण- बी.एस्सी.ची पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेली. गोपाळने लग्नानंतर बायकोलासुद्धा एम.पी.एस.सी.च्या परीक्षेच्या अभ्यासाला जुंपलं. तिची अवस्था अशी, की तिचा स्पर्धा परीक्षा या गोष्टीशी नावापुरतासुद्धा संबंध नाही. पण आता हे नवरा-बायको मिळून हडपसरला खोली घेऊन अभ्यास करतात. राहण्या-खाण्याचा खर्च अजून तरी भागतोय तो गोपाळच्या गावाकडून आई नि भाऊ जे पैसे पाठवतील त्यावरच. हे कधीपर्यंत चालू राहणार, तर जोपर्यंत गोपाळची एम.पी.एस.सी.साठी प्रयत्न करण्याची वयोमर्यादा संपत नाही तोपर्यंतच कदाचित!

पुढे काय, याचा विचार गोपाळने केलेला नाही.

काय करायचंय याची काहीच स्पष्टता नसल्यामुळे आहे तेच जितका काळ सुरू ठेवता येईल तितका काळ सुरू ठेवणं ही अनेकांची गरज झालेली दिसते. याचंही एक कारण शिक्षणव्यवस्थेचा कमकुवतपणा हे आहे. राज्यशास्त्र, मराठी, इतिहास या विषयांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे पुढे काय करायचं याचे रूढ पर्याय तुलनेने कमी आहेत. शिवाय आपल्या विषयाचा व्यावहारिक उपयोग जाणून त्याचा लाभ घेण्याची कौशल्यंही शिकवली जात नाहीत. इंग्रजी गरजेएवढी येत नाही, मराठी येत असली तरी त्याच्याशी निगडित संधी पुरेशा सापडत नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. भाषेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक बाजूबरोबरच तिच्या अस्तित्वाला आर्थिक कंगोरेही असतात; पण त्या बाजूनेही काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवाय नेट-सेटच्या परीक्षा पास होऊन प्राध्यापकाची नोकरी शोधत असलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांकडे संबंधित संस्थाचालकांकडून लाखो रुपयांच्या डोनेशनची मागणी केली जाते. अशा वेळी तोही पर्याय बंद होतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षांकडे वळण्याचा कलही जास्त आहे, असं सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित प्राध्यापकांशी बोलताना लक्षात आलं. मुळात काही रूढ मार्गांपलीकडचे मार्ग चोखाळायचे असतील आणि त्यात टिकून स्वतःला सांभाळायचं असेल तर त्यासाठी आवश्यक माहिती, कौशल्यं मिळण्याची सोय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात फारशी नाहीच.

सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यासमोर असलेले नोकरीचे मर्यादित पर्याय हा एक भाग झालाच. शिवाय, सामाजिक शास्त्रांबरोबरच इतरही विषयांमध्ये प्राध्यापकपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडे होणारी डोनेशनची मागणी किती गंभीर पातळीवर आलीय त्याचं एक उदाहरण तुळजापूरच्या जयराम शिंदेचं. जयरामने केमिस्ट्रीमध्ये एम.एस्सी. केलं. त्यानंतर तो पहिल्या प्रयत्नात नेटही पास झाला आणि प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी शोधाशोध करू लागला. मराठवाड्यात त्याने जिथे जिथे नोकरीसाठी प्रयत्न केला तिथे तिथे त्याच्याकडे पंधरा-वीस लाख रुपये डोनेशनची मागणी करण्यात आली. आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्याला तेवढं डोनेशन देणं शक्यच नव्हतं. शेवटी या साऱ्या प्रकाराला कंटाळून आता तो पुन्हा पुण्यात आलाय नि आता पाषाण परिसरामध्ये एका खोलीत भाड्याने राहून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय.

जयरामच्या बाबतीत जी अपरिहार्यता दिसते ती अनेक अंशांनी स्पर्धा परीक्षांच्या या शर्यतीला कारणीभूत आहे. आपल्याला येत असलेल्या भाषेच्या साहाय्याने पुढे जाण्याच्या मर्यादित संधी असणं, पुढे जाण्याचे एकूणच कमी मार्ग उपलब्ध असणं या अपरिहार्यतांबरोबरच आणखी कोणती बाजू आहे या सर्व व्यवहाराला?

एकदा पुण्यात आलं की गावचं वास्तव भयाण वाटायला लागतं. तिथे संधींची कमीतरता तर असतेच, शिवाय दुरवस्थेतून बाहेर येण्याचा मार्ग शोधायचा तर इथेच तग धरून राहणं आवश्यक भासतं, असं निरीक्षण काहींनी नोंदवलं. अशा वेळी हाताशी काही तरी करायला हवं म्हणून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत राहण्याचा मार्ग अनेक जण पत्करतात. वय वाढत गेलं की मानसिक ताणही वाढत जातो आणि कोंडीत पकडलं गेल्यासारखी स्थिती होते. आणि अशा कोंडीत सापडलेल्यांच्या वर्तुळातच मग समाधान वाटू लागतं. हॉस्टेलचं वातावरण एका मर्यादेनंतर धुंदीत राहायला मदतीचं ठरल्यासारखं वाटायला लागतं. मित्र जवळचे असतातच, आणि त्यांची चांगल्या अर्थी मदत पण होते. पण एकदा कोंडीत सापडलेलेच एकत्र आले की मग ते फक्त समदुःखी असल्याने एक वेगळंच जग तयार होतं. त्यात वेगवेगळ्या शेरेबाजीमुळे समाधान मिळतं हे खरं असलं, तरी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात, कौटुंबिक परिस्थितीत मात्र काहीच सकारात्मक बदल होत नाही, उलट, ते अधिकाधिक गर्तेत अडकल्यासारखं होत जातं. या टप्प्यावर गोंधळलेल्यांना संयमित मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न काही शिक्षक मंडळी आपापल्या पातळीवर करत असतातच, पण सगळेच विद्यार्थी हे संयमितपणे समजून घेऊ शकतात असं नाही. अवाजवी मोहाला भुललेले कित्येक जण आयुष्यातला बराच काळ स्वतःविषयीच्या गैरसमजापायी वाया घालवताना दिसतात.

औरंगाबादचा हेमंत हे असंच मोहाच्या आहारी जाण्याचं अगदीच विचित्र उदाहरण. हेमंतने इंग्रीजीत एम.ए. केल्यानंतर बी.एड. केलं. शिक्षकाची नोकरी काही मिळू शकली नाही. घरची परिस्थिती अगदीच बिकट होती, त्यामुळे त्याला स्थिरस्थावर होण्यासाठी तातडीने नोकरीची गरज होती. शेवटी जालन्यालाच त्याला बस कंडक्टरची नोकरी मिळाली. एका अर्थी तो स्थिर झाला. त्याच दरम्यान त्याला पुण्यातल्या मित्राकडून स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाली आणि आयुष्य बदलण्याची आशा निर्माण झाली. आपली आशा वास्तवात येण्यासाठी प्रयत्न करणं चुकीचं नव्हे; पण हेमंत सरळ नोकरी सोडून पुण्यात दाखल झाला. त्यानंतर त्याने एम.पी.एस.सी.चा क्लास केला, पाच वेळा पूर्वपरीक्षा दिली; पण त्याला यश काही मिळू शकलं नाही. गेली सुमारे सहा-सात वर्षं तो प्रशासकीय सेवेसाठीच्या परीक्षांच्या खटाटोपात होता. हे सततचं अपयश स्वीकारता स्वीकारता तो मानसिकदृष्ट्या ढासळत गेला आणि गेल्या सहा महिन्यांत त्याच्या विद्यापीठातल्या मित्राला तो दिसलेलाच नाही. तो कुठे गेला असेल याचाही अंदाज मित्राला नाही.

आपल्या प्रवासाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवण्याऐवजी कुठल्या तरी साच्यात बसून आपलं गाडं भरकटवत नेणं भयानक आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता करता वय तीस वर्षांपुढे गेलं तरी हातात इतर नोकरीसाठी उपयोगी पडेल असं कोणतंच कौशल्य नाही, अशा अवस्थेत अडकलेले तरुण काय करत असतील? काही ना काही नोकरीधंदा तर ते करतातच. कोणी बँकांच्या परीक्षा देतात, कोणी पत्रकारितेत जातात, कोणी (जमतील तसे पैसे भरून) प्राध्यापकीत जातात, कोणी कॉल सेंटरला प्रयत्न करून पाहतात. काही जण आणखी काही वर्षं काढता येतील, या उद्देशाने पीएच.डी.ला नोंदणी करून ठेवतात. यातले काहीजण स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांमध्येच शिकवतानाही दिसतात.

जी कारणं स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत तरुणांना उतरण्याला प्रवृत्त करतात त्यातली बहुतेक तरुणींनाही लागू पडतातच. इतर अनेक क्षेत्रांसारखीच स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीतही मुलींची संख्या साहजिकच कमी आहे. याचं एक मुख्य कारण असं दिसतं, की एका वयोमर्यादेनंतर लग्नाचा दबाव प्रचंड वाढल्याने त्या आपोआप या शर्यतीतून बाहेर पडतात.

शिल्पाने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा गेल्या वर्षी पहिल्यांदा दिली आणि त्यात तिला यश मिळालंही, पण पुढच्या मुख्य परीक्षेत मात्र ती अपयशी ठरली. आता या वर्षी तिने पूर्वपरीक्षा दुसऱ्यांदा दिलीय नि एम.ए.चं दुसरं वर्षही तिचं आताच संपलंय. शिल्पा म्हणते, एखादी मुलगी समजा प्रामाणिकपणे या स्पर्धेत उतरली असली, तरी एका ठराविक मर्यादेनंतर मुलगी असण्यामुळे येणाऱ्या अडथळ्यांची जाणीव तिला आपोआप होत जाते. माझंच उदाहरण द्यायचं, तर यू.पी.एस.सी.च्या पहिल्या प्रयत्नावेळी मला तसं काही जाणवलं नाही, पण त्यातल्या अपयशानंतर आता मी दुसरा प्रयत्न केलाय तर हळूहळू नात्यातली ज्येष्ठ मंडळी सल्ले द्यायला पुढे सरसावलीयत. एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायला हवा, वय वाढतंय, असे मुद्दे जाणवून दिले जातायत.

शिल्पाने तिची मैत्रीण अमृताचंही उदाहरण दिलं. अमृता मूळची राजस्थानची. आर्थिक कटकटी तशा नाहीत, पण सामाजिक बंधनं फारच. अमृताचं लग्न तुलनेने लवकर झालं, पण नवरा तसा समजुतदार निघाल्याने ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकली. घरी डोक्यावर पदर घेऊन वावरणारी अमृता क्लासला जीन्स-टॉपमध्ये यायची, असं निरीक्षण शिल्पाने नोंदवलं. अमृता अभ्यास प्रामाणिकपणे करायची, त्यामुळे ती पी.एस.आय.च्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवू शकली नि शारीरिक चाचणीसाठी तिची निवड झाली; पण नेमकी याच वेळी ती गरोदर राहिली. यानंतर तिचे स्पर्धा परीक्षांसंबंधीचे पुढचे मार्गच खुंटले.

मुलांच्या तुलनेत मुलींना स्वतःला सिद्ध करायची गरजही जास्त पडत असावी; पण त्यासाठी मुलींच्या हातात कालावधी मात्र मुलांच्या तुलनेने खूपच कमी असतो. स्वतःला सिद्ध करण्याबरोबरच कौटुंबिक चौकटीतून बाहेर येऊन मोकळी हवा मिळविण्याचा प्रयत्नही मुलींना स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरवतो. गावांहून किंवा निमशहरी भागांतून स्पर्धा परीक्षांच्याच तयारीसाठी पुण्यात आलेल्या मुलींमध्ये मोकळीक मिळवणं हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचंही निरीक्षण नोंदवता येईल. पद मिळेल किंवा नाही, पण अभ्यासाची तीन-चार वर्षं मोकळीक तरी मिळवता येते, अशी भावनाही ऐकायला मिळाली. 

वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षांसंबंधीच्या यशोगाथा एकीकडे नि अपयशाच्या कथा दुसरीकडे. यातल्या दुसऱ्या गोष्टीचं वजन अर्थातच जास्त भरतं. अपयशी होण्यातही तशी काही चूक नाहीच, आणि त्यातूनही माणूस काही ना काही शिकत असतो, पुढे जात असतो, हे तर झालंच. स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत मात्र अपयशाला आणखी काही बाजू आहेत. या शर्यतीत हातातून निसटणारा वेळ एवढा मोठा असतो आणि तो एवढ्या चटकन निघून जातो, की चूक समजून घेऊन पुन्हा उभं राहायची ताकद पण कमी होते नि पर्यायही कमी उरलेले असतात. मग आहे तीच परिस्थिती बरी वाटते. सकाळी बाहेर चहा-नाश्ता, मेसमध्ये जेवण, संध्याकाळी चहा, मग जेवण, अशी ती विचित्र धुंदीच असते. पण हळूहळू आपल्या आजूबाजूचे यातून बाहेर पडत गेल्यावर येणारा एकटेपणा झेपणं अशक्य होऊन बसतं.

मुळात आपली शिक्षणाची प्रक्रिया अशी आहे, की जगण्याची फार कमी कौशल्यं त्यातून हाती लागतात. अशा अवस्थेत एक तर चाकोरीतल्या मार्गांवरून पटकन चालत जात स्वतःला सांभाळणं हा एक पर्याय असतो. पण शेवटी प्रत्येक मार्गावरून किती लोक जाऊ शकतात याला मर्यादा पडतातच. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा कुठल्याही शाखेमधून पदवी घेतलेल्यांची संख्या आणि पुढे काय करायचं याच्या पर्यायांची संख्या यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतींना गर्दी होणं एका अर्थी साहजिक आहे. मिळाली एखादी सरकारी नोकरी तर मिळाली, या साध्या अपेक्षेनेही यात मुलं येतच राहणार. पण आय.ए.एस., आय.पी.एस किंवा तत्सम सत्तेच्या जवळ जाणारं पद हेच आयुष्यातलं एकमेव सर्वोच्च ठिकाण आहे, असा भ्रम या शर्यतीत उतरल्यावर होऊ लागला तर मात्र त्यातून मोठ्या भोवऱ्यात फसण्याची शक्यताच अधिक वाढत जाते. एकीकडे स्वत:ची आवड, कल, क्षमता लक्षात न घेता स्वत:वर लादून घेतलेली आकांक्षा स्पर्धा परीक्षांचं मोहाचं झाड उभं करते. आपल्या जीवनमानात तडकाफडकी काही अचाट सकारात्मक बदल होतील, अशी भाबडी आशाही अनेकांना वाटू लागते; पण यात कित्येकांची आयुष्यं विस्कटून जातात. या मोहाची नशा एकदा चढली की बाकीच्या गोष्टींचं आकलनच कमी होऊन जात असावं कदाचित.

आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेची दुर्दशा जुनीच आहे. स्वतःची ताकद शक्य तितक्या लवकर ओळखण्याची व्यक्तीची गरज ही व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या ताकदीनुसार काय करता येईल याचा अंदाज, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यं ही व्यवस्था देऊ शकत नाही. गोंधळलेल्यांना सावरण्याची यंत्रणा या व्यवस्थेत नाही. अशा या व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या बाजूंमधूनच स्पर्धा परीक्षांसारख्या भुलवणाऱ्या शर्यतींना उमेदवार मिळत राहतात. कोणाला या शर्यतीतून यश मिळतंही; पण या शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाहीच, हे न समजलेल्यांना भानावर कसं आणायचं, हा प्रश्न यातून उभा राहताना दिसतो. (शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाही, यात काही कमतरता नाही. शर्यत या गोष्टीची मर्यादा समजून घेणं, अशा अर्थी). या प्रश्नाला अर्थातच स्पर्धा परीक्षांपलीकडच्याही बाजू आहेत. मुळातच तग धरून राहाण्यासाठीचे आवश्यक तितके पर्याय उपलब्ध नसणं, विशिष्ट पर्यायांना गैरवाजवी वलय मिळणं, इतर पर्याय तुच्छ लेखले जाणं, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोनांच्या उतरंडी, उत्पन्नातली मोठी तफावत, असा हा एक बहुआयामी प्रश्न यातून समोर येतो. या प्रश्नाचा विचार करणं गरजेचं वाटतं.

०००

(पूर्वप्रसिद्धी: अनुभव मासिक, ऑगस्ट २०१२. लेखात उल्लेख केलेल्या काही व्यक्तींची मूळ नावं बदललेली आहेत.)

इंटरनॅशनल निवड आणि साधारण निवड

ब्रिटानिआ कंपनीच्या 'मिल्क बिकीज्' या बिस्किटांची एक जाहिरात सध्या दिसते, ती अशी:

काही कारणामुळे व्हिडिओ पाहण्यात अडचण आली, तर जाहिरातीचा आशय संक्षिप्तपणे शब्दांत नोंदवू:

बस-स्टॉपवर एक शाळकरी मुलगा नि त्याचा बाबा उभा आहे, शेजारी दुसरा शाळकरी मुलगा नि त्याची आई उभी आहे. बाबा त्याच्या मुलाला म्हणतो, 'बेटा विक्की, येलो मिल्क बिक्की.' शेजारच्या आईने तिच्या मुलाला 'ग्लुकोज' असं लिहिलेल्या पाकिटातलं बिस्कीट खायला दिलेलं असतं- 'पार्ले-जी' या दीर्घ काळ लोकप्रिय राहिलेल्या बिस्किटासारखं पाकीट. तर, 'मिल्क बिकीज्' खाणाऱ्या मुलाकडे ती शेजारची बाई थोडी विस्मयाने बघते. मग हा बाबा त्या शेजारच्या बाईला म्हणतो, 'चिंटू जी का स्कूल इंटरनॅशनलवाला है ना?' बाई- 'जी हाँ.' बुवा (शेजारच्या मुलाच्या पाठीवर लावलेली टेनिस रॅकेट पाहत)- 'और ये टेनिस कोचिंग भी, टॉक-टॉक?', बाई- 'जी हाँ.' बुवा- 'फिर इतना साधारण बिस्कुट क्यूं जी?' बाई- 'जी क्या?' बुवा- 'जी नहीं. अरे जब सारे चॉयसेस है ए-वन, तो बिस्कुट क्यूं इतना साधारण. ये लिजिए मिल्क बिकीज्. इस मे है सौ प्रतिशद आटा और दूध-रोटी की शक्ती.' मग त्याच्याच आवाजात- 'तो साधारण बिस्कीट को कहीये जी नहीं, और ब्रिटानिआ मिल्क बिकीज् को कहीये जी हाँ.'  

पार्ले-जी या ब्रॅण्डला तुच्छ लेखत ही जाहिरात असल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी या जाहिरातीलाच तुच्छ लेखल्याचं यू-ट्यूबवरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसतं. ब्रिटानिआच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनलवरचाच वरचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे त्या लिंकवर जाऊन प्रतिक्रिया पाहता येतीलच. पण ही तुच्छता अर्थातच फक्त 'साधारण' पार्ले-जी बिस्किटांबद्दलची नाही, आणि त्यातल्या पंकज त्रिपाठी यांना निभवाव्या लागलेल्या माणसाचा आत्मविश्वासही फक्त ब्रिटानिआ 'मिल्क-बिकीज्'शी संबंधित नाही. (त्रिपाठी यांना या ब्रॅण्डच्या प्रचारामध्ये सहभागी करून घेण्याबद्दल ब्रिटानियाचे मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष विनय सुब्रमण्यम म्हणाले, "पारंपरिक मूल्यांचा चांगुलपणा टिकवून ठेवत आधुनिक मिल्क बिस्किटच्या रूपाशी त्यांची सांगड घालण्याचा उत्तम दाखला म्हणजे नवीन मिल्क बिकीज्. म्हणूनच आम्ही पंकज त्रिपाठी यांना सोबत घेतलं आहे- ते आधुनिक पालक आहेत, पण त्याच वेळी स्वतःच्या मुळांशी व परंपरेशी त्यांचं नातं टिकून आहे"). तर, इंटरनॅशनवाला स्कूल' हा शिक्षणासाठी निवडलेला पर्याय आणि 'टेनिस कोचिंग' इत्यादींसारखे मुलांच्या कथित व्यक्तिमत्व-विकासासाठी ओढले जाणारे पर्याय, या सगळ्याशी संबंधित हा बाहेरचा आत्मविश्वास आहे. शिवाय, जाहिरातीतली ही माणसं कुठल्या तरी सार्वजनिक वाहतुकीतल्या वाहनाची वाट बघत थांबलेत, त्यांचे कपडेही अगदी मळकट रंगांचे आहेत, म्हणजे अगदीच निम्न-मध्यमवर्गीय, किंवा त्याही खाली. त्यामुळे कुठेतरी वर जायची संधी हवीहवीशी वाटणारच. जाहिरातीत हे सगळं बटबटीतपणे आलेलं असलं तरी ते वास्तव आहे. काही लोक- म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक वापरावी न लागणारे लोक- सराईतपणे आणि सोफिस्टिकेटेडपणे हेच करताना दिसतील, हीच मतं राखून असतील, पण त्यांच्या वापरातली उत्पादनं वेगळी असल्यामुळे त्या जाहिरातींमध्ये हे अधिक सराईतपणे येईल. सध्या या जाहिरातीपुरतं बोलू. 

यात काही फक्त आपण खात असलेलं बिस्कीट 'साधारण' ठरवलेलं नसतं. तर, आपल्या वास्तवातल्या जाणिवाही 'साधारण' ठरवलेल्या असतात आणि त्या बदलून काहीतरी 'इंटरनॅशनल' आवश्यक मानलेलं असतं. त्यासाठी विविध निवडी कराव्या लागतात, त्यातली एक म्हणजे शाळा. खरं म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या वापरातली वस्तू किंवा बहुसंख्यांनी करायची गोष्टी 'साधारण'च असू शकते- ती बिस्कीट असू दे किंवा शालेय अभ्यासक्रम असू दे. ती वस्तू कितीही अपवादात्मक आहे, असा दावा केला गेला, तरी शेवटी त्यातली संख्या वाढत गेल्यावर तिचा अपवादात्मकपणा कमी होऊन ती 'साधारण'च ठरणार. 'साधारण' / 'ऑर्डिनरी' या शब्दाचा अर्थच मुळात तो आहे. आपण दात घासण्यापासून पैसे वापरण्यापर्यंत अनेक 'साधारण' गोष्टी करत असतो, त्या मानवी जगण्याच्या एका पद्धतीचा भाग झालेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमही असे 'साधारण'च असतात. आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे असले तरी नि राज्यस्तरीय बोर्डाचे असले तरी. त्यातला कोणता साधारणपणा स्वीकारायचा, ही निवड आपण- म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी- पालक किंवा इतर कोणी करतं, किंवा कोणाला निवडीसाठी फारसे पर्यायही मिळत नाहीत. तर हा साधारणपणा मानवी समाजाचा भाग म्हणून लागतो. असाधारण काही असलं तर त्यातल्यात्यात आपलं आपण पहावं लागत असेल बहुधा. पण इथे या जाहिरातीत चहासोबत किंवा नुसतं सहजपणे खायचं बिस्कीट, रोजची शाळा, रोजचा बॅडमिन्टनचा क्लास, अशा साधारण गोष्टींनाच असाधारण मानल्याचं दिसतं. आपली व्यक्ती म्हणून जी काही थोडीफार 'असाधारण' जाणीव असेल (बिस्कीट खातानाची, किंवा शाळेत वेळ घालवतानाची किंवा बॅडमिन्टन खेळतानाची, किंवा बसस्टॉपवर उभं राहतानाची), ती चेपल्याशिवाय हे शक्य नसतं. त्यामुळे अशा जाहिरातींमधला आणि पर्यायाने वर्तमानातल्या जगण्याच्या या स्पर्धेतला खरा अर्थ, व्यक्तीच्या निवडीला तुच्छ लेखणारा असल्याचं दिसतं.

आता, जे. पी. नाईक यांचं 'आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ' असं वर्णन नोंदवलेल्या एका पुस्तकाविषयी थोडं बोलू. शिक्षणाविषयी मूलगामी विचार मांडलेल्या जगभरातील शंभर व्यक्तींची ओळख करून देणारी लेखमाला 'युनेस्को'ने प्रकाशित केली होती, या शंभर व्यक्तींच्या यादीत भारतामधील मोहनदास करमचंद गांधी, रवींद्रनाथ ठाकूर आणि जे. पी. नाईक या तीन व्यक्ती होत्या (Thinkers on Education, International Bureau of Education, UNESCO). तर, रूढार्थानेही 'आंतरराष्ट्रीय' ख्याती मोजायची तर त्यात नाईकांची दखल घेता येऊ शकते. त्यांचं काम अर्थातच या यादीपलीकडे जाणारं होतं. त्या सगळ्या कामाबद्दल बोलणारी ही नोंद नाही. ते काम जाणून घेण्यासाठी त्यांची अनेक इंग्रजी व मराठी पुस्तकं आणि अहवाल इंटरनेटवर आता उपलब्ध आहेत. आपण वरच्या जाहिरातीच्या संदर्भात त्यांच्या एका पुस्तकाचा थोडा आधार घेणार आहोत.

मुखपृष्ठ: मधु पाटील

'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'ने (आयआयई) जुलै १९७९मध्ये या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित केली. पुस्तकाला 'आयआयई'चे तत्कालीन संचालक देवदत्त दाभोळकरांचं प्रास्ताविक आहे. त्यात नोंदवल्यानुसार, "भारतात शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण व्हावी, याचा एक विधायक मार्ग म्हणून श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकांसमोर संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना ठेवली आहे. या संपूर्ण क्रांतीचा, समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणे, शिक्षण हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. या संकल्पित शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरूप आणि उद्दिष्ट काय असावे यासंबंधी एक सूत्रबद्ध आराखडा तयार करावा असे 'जनतंत्र समाजा'ने ठरविले आणि ते कार्य आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांच्याकडे सोपविले." तर, नाईक यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचं (वि. स. वाळिंबे यांनी केलेलं) मराठी भाषांतर म्हणजे हे पुस्तक.

आराखड्याच्या मागची मनोभूमिका आणि तत्कालीन राजकीय संदर्भ, हे कदाचित कालबाह्य वाटू शकेल. पण असे काही इतर पूर्वग्रह मनात न ठेवता आराखडा वाचला तर कदाचित काही उपयोगी सूत्रं सापडतील असं वाटतं. जे. पी. नाईक यांनी १९७७च्या सप्टेंबरमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसंबंधीचा हा आराखडा तयार केला. त्यावर चर्चा करणाऱ्या विविध बैठका झाल्या, त्यात एकंदरित देशातील अडीचशे शिक्षणतज्ज्ञांनी भाग घेतला, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून हे पुस्तक साकारलं, असं व्ही. एम. तारकुंडे यांनी लिहिलेल्या 'भूमिके'त नमूद केलंय. साधारणतः हा मसुदा तयार केला तिथून पुढच्या दहा वर्षांत देशात समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था तयार व्हावी, असा सूर जयप्रकाश नारायण यांनी पुस्तकाला लिहिलेल्या 'पुरस्कारा'त दिसतो. त्या काळात जोर असलेली शब्दयोजना नारायण व तारकुंडे यांच्या मजकुरांमधे आहे. हे कल्पित आदर्श अपयशी ठरून पुढे बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यात आत्ता जायला नको. पण मुख्य पुस्तकातली काही निरीक्षणं मात्र आजही लागू होणारी वाटतात. 

ब्रिटिशांनी देशात उभारलेली शिक्षणपद्धती मुख्यत्वे सत्ताधारी व जनता यांच्या दरम्यान दुभाषाचं आणि मध्यस्थाचं काम करण्यासाठी एक शिक्षित वर्ग निर्माण करणारी होती (पान १२), हे आपण जाणतोच. याच पद्धतीचा विस्तार स्वातंत्र्यानंतर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्थापन झालेल्या बहुतांश शैक्षणिक समित्या व आयोगांमध्ये उच्च वर्गांना शिक्षण देणारी ब्रिटिश पद्धत अधिकच बळकट झाली आणि माध्यमिक नि विद्यापीठीय शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं (पान १४). या उच्च शिक्षणामध्ये माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचाच वापर मुख्यत्वे होत असल्यामुळे शालेय पातळीवरही इंग्रजी हेच माध्यम असलं पाहिजे या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळतं (पान १५). आणि स्वतंत्र भारतात नेमले गेलेले आयोग व समित्या मुख्यत्वे उच्चशिक्षणावर केंद्रित राहिले, त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार झाला नाही, स्वाभाविकपणे शिक्षणावरचा खर्चही अशाच विषम प्रमाणात झाला, असंही नमूद केलेलं आहे. त्यापुढचं निरीक्षण आपण वर चिकटवलेल्या जाहिरातीच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं वाटतं, ते असं:

'सध्याच्या शिक्षणपद्धतीला लोकांच्या शिक्षणाचे साधन समजणे चुकीचे ठरणार आहे. किंबहुना लोकांना शिक्षित न करण्यासाठीच तिची उभारणी करण्यात आली आहे, हेच वर दिलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. लोकांमध्ये शिक्षणप्रसार करणे हे या पद्धतीचे मूलभूत उद्दिष्ट नव्हेच. प्रस्थापित समाजगटात राहू इच्छिणाऱ्या किंवा त्यात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लोकांची निवड करणारी कार्यक्षम आणि निष्ठूर यंत्रणा म्हणून कार्य करीत राहावे हाच तिचा उद्देश आहे. हे कार्यही ती निष्पक्षपातीपणे करीत नाही. जे प्रस्थापित वर्गात आहेत त्यांना त्या वर्गात राहणे सुकर जावे आणि जे अर्धविकसित वर्गात आहेत त्यांना शिक्षणाच्या महाद्वारातून प्रस्थापित वर्गात प्रवेश करणे निर्बंधित व्हावे अशा पक्षपाती वृत्तीनेच तिचे कार्य चाललेले आहे. गुणवत्तेपेक्षा योगायोगावरच ती अधिक अवलंबी होत चाललेली आहे.' (पान १५)

सुमारे ९० पानांच्या या पुस्तकात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या परिस्थितीवर काही उपायही सुचवलेले आहेत. या शिफारसी आपल्याला अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परिचितही झालेल्या असतील अशा आहेत. इंग्रजीची एकंदर जगण्यात व्यावहारिक गरज असली, तरी प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा वापर का आवश्यक आहे, इत्यादी बहुधा नेहमीचे मुद्देही त्यात आहेत. शिवाय, शाळांची उतरंड मोडण्याची गरज, प्रौढ शिक्षणाची गरज इत्यादीही मुद्दे आहेत. ते आता वाचणंही भाबडेपणाचं वाटणं शक्य आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हापासून भारत देशाची साक्षरतेसंबंधीची आकडेवारी बरीच बदलली. साधारणतः दीड पटींनी साक्षरता वाढली. पण शिक्षणाचा मुख्य कल आजही इंटरनॅशनल निवडीच्या तुलनेत आपल्या अधिक जवळच्या निवडीला 'साधारण' ठरवणारा आहे. त्यात कोणी उघडपणे आढ्यता दाखवली नाही, तरी ती आपोआप येईलच, किंवा ते नाही जमलं तर न्यूनगंड तरी राखावा लागेल, अशी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नुसती साक्षरतेच्या वाढलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत नाही. उलट, वरच्या तीस सेकंदांच्या जाहिरातीमधला पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेला पुरुष आणि (बहुधा) पूजा रूपारेल यांनी साकारलेली शेजारची स्त्री यांच्या चेहऱ्यांवरून, त्यातल्या थोडक्या संवादांमधून या प्रक्रियेची अधिक स्पष्ट नोंद होते, असं वाटतं. 

०

अशा धाटणीच्या आधीच्या काही नोंदी:

• भाईसाब, बेहेनजी आणि लक्स कोझी
• जाहिरातींचा महिला दिन व एक बातमी
• मखमली पोटावरची थरथर

विलास वाघ- अच्छा!

विलास वाघ (१९३९-२०२१)
[फोटो: 'प्रा. विलास वाघ : प्रबोधनपर्व' या धनंजय भावलेकर दिग्दर्शित माहितीपटातून. निर्मिती: विलास वाघ अमृत महोत्सव गौरव समिती]

विलास वाघ आज सकाळी गेले. कोरोनामुळे ते काही दिवस आजारी होते, असं कळतं. 'सुगावा' प्रकाशनाच्या माध्यमातून आणि इतर विविध मार्गांनी त्यांनी केलेल्या विस्तृत कामाबद्दल कुठे ना कुठे छापून येईल, किंवा समाजमाध्यमांवरही काही ना काही बोललं जाईल. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं बऱ्याच वेळा शक्य असतं, पण ते पुरेसं वाटत नाही. ही नोंद लिहिणाऱ्याचा त्यांच्याशी पहिला प्रत्यक्ष संबंध व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून आला. त्यांच्याइतकं व्यावसायिकतेने, मायाळूपणाने आणि सहभावाने वागणारा माणूस मराठी प्रकाशनव्यवहारात किमान ही नोंद लिहिणाऱ्याला तरी भेटलेला नाही. हे केवळ औपचारिकतेने लिहिलेलं नाही आणि खुद्द वाघांचं हे वागणं सार्वजनिक मुखवट्यासारखं नव्हतं. आपण एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीचे आहोत, किंवा कोणत्याही चळवळीशी जोडलेले आहोत, किंवा आपण सांस्कृतिकदृष्ट्या अभिजन किंवा बहुजन आहोत- इत्यादी गोष्टी म्हणजे काही खास प्रमाणपत्रं नसतात. पण कोणी स्वतःच्या पेशाला, कोणी स्वतःच्या पैशाला किंवा कोणी स्वतःच्या अभिरूचीला किंवा वाचन-लेखनाला, आणखीही कोणकोणत्या गोष्टींना असंच प्रमाणपत्रासारखं वापरत वागत असतात. काहीएका विशिष्ट संदर्भांमध्ये, सामाजिक व्यवहारांसंबंधीची काही धारणा अथवा भूमिका असणं, हा वेगळा भाग. व्यक्ती म्हणून वागताना आपण या सगळ्यासह असलो तरी त्यापलीकडेही काहीतरी उरतच असतं, किंबहुना बरंच काही उरत असतं. वाघांच्या बाबतीत जाणवलेलं हे 'बरंच काही' विलक्षण जमिनीवरचं होतं. एकास-एक संभाषण असू दे किंवा चार लोकांसमोरचं बोलणं असू दे, ते अत्यंत मायेने बोलायचे आणि फक्त बोलायचेच नाहीत तर इतर काही औपचारिक-अनौपचारिक व्यवहारही मायेने करायचे, असा अनुभव वारंवार आला. त्यांना सहज फसवता येईल, इतकी ती माया कधीकधी असायची. पण काही वेळा असंही दिसलं की, एखादी व्यक्ती त्यांना फसवू पाहतेय, तरीही त्यांनी बरोबर त्या व्यक्तीला एका क्षणात ताळ्यावर आणलं. म्हणजे त्या व्यक्तीचं अवाजवी आरोपाचं बोलणं ऐकून न घेता त्याला जमिनीवर आणून ठेवलं, पण त्या व्यक्तीशीही नंतर ते आर्थिक बाबतीत सामोपचारानेच वागल्याचं दिसलं. म्हणजे असंही त्यांना जमत असावं. मराठीत अनेकदा आर्थिक व्यवहारांबाबत भलीभली मंडळी विनाकारण रडगाणी गातात, मोकळेपणाने बोलत नाहीत, स्वतःसकट सर्वांची अप्रतिष्ठा झालेलीही त्यांना चालते, वरकरणी तोंडी वाफा टिकवायच्या फक्त. यातलं काही वाघांच्या वागण्याबोलण्यात कधीही पाहायला मिळालं नाही. छापून आलेलं पुस्तक ही एक क्रयवस्तू (कमॉडिटी) असते, पण अशा वस्तूंचा आशय केवळ बाजारपेठेच्या मूल्यांवर ठरवून चालत नाही- या दोन्ही गोष्टींचा समतोल त्यांच्या व्यवहारात जाणवला. त्यामुळे खोटी आशा किंवा खोटी निराशा असलं काही त्यांच्याशी बोलताना जाणवायचं नाही. काम आहे, ते करावं, जमला तर आनंद घ्यावा, चहा प्यावा. असा प्रत्येक वेळी चहा पिऊन दुसऱ्याचा प्लास्टिकचा कप ते स्वतः सहजपणे उचलून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचे. अशा या मायाळू माणसाला आदरांजली म्हणून ही छोटीशी नोंद. वैयक्तिक भावना व्यक्त करणं पुरेसं वाटत नाही, असं म्हणूनही थोड्या भावना व्यक्त झाल्याच. तितकं होतंच. पण या नोंदीत आता खाली दिलेला अनुभव मात्र विलास वाघ या व्यक्तीविषयीचं एक सुटं संवेदनशील तथ्य म्हणून वाचता येईल, असं वाटतं. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती दिल्लीतल्या ‘नवयान पब्लिशिंग’ने मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी सुमारे दोनशे छापील पानांची प्रस्तावना ‘द डॉक्टर अँड द सेन्ट’ या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली (उपशीर्षक: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर व मोहनदास करमचंद गांधी यांच्यातील वाद) स्वतंत्र पुस्तक म्हणून २०१६ साली प्रकाशित केलं. रॉय यांच्या या पुस्तकाचं इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्याचं काम वाघ यांनी आपल्याकडे दिलं होतं. त्यानुसार त्यांना काम करून दिलं. पण रॉय यांची मांडणी, शैली, त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकासंदर्भात केलेली गेलेली विधानं, इत्यादी गोष्टी भाषांतरकार म्हणून आणि वाचक म्हणून खटकत राहिल्या. या विशिष्ट मजकुराबाबत रॉय यांच्यावर इंग्रजीतून काही वैयक्तिक हेत्वारोप झालेले होते, आणि काही समंजस टीकाही झालेली होती. त्या व्यतिरिक्तही मराठी वाचक म्हणून काही आक्षेप मनात येत राहिले. वैयक्तिक पातळीवर टीका न करताही बरेच मुद्दे उरत होते. त्यांचं एक टिपण भाषांतराच्या कामाला समांतरपणे केलं होतं. रॉय यांना आणि वाघ यांनाही याबद्दल संक्षिप्तपणे कळवलं. तर, वाघ स्वतःहून म्हणाले की, याची आपण वेगळी पुस्तिका छापू. 

रॉय यांच्या पुस्तकाची निवड 'सुगावा'ने स्वतःहून भाषांतरासाठी केली होती. रॉय यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटीत त्यांचं बोलणंही झालं होतं, नंतर ई-मेलवरही व्यवस्थित बोलणं होऊन, रॉय यांनी आनंदाने 'सुगावा'ला भाषांतराची परवानगी दिली. यात एखाद्या व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या आक्षेपाला फारसं काही स्थान आहे, असं कोणी सर्वसाधारणतः मानणार नाही. कोणी अभ्यासक असेल, किंवा इतर कोणी विशिष्ट विषयात काहीएक स्थान लाभलेली व्यक्ती असेल, तर तिचं ऐकून घेणं, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण फक्त भाषांतरापुरती एखाद्याची व्यावसायिक सेवा घेतली असताना, त्याच्या अशा बोलण्याला काहीएक वाव देणं, सहजी होत नाही. इथे हे व्यावसायिक काम असा उल्लेख जास्त ठळकपणे केला असला, तरी वाघ यांच्यासोबतचं बोलणं तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलं नव्हतंच. तर त्या एकंदर सगळ्या प्रवासात वाघ सरांनी भाषांतरकाराच्या म्हणण्यालाही जागा करून दिली. रॉय जगद्विख्यात असल्या तरी त्याचा दाब आपल्यावर येण्याचं खरं म्हणजे काही कारण नसतं. पण वास्तवात आजूबाजूला हा दाब घेऊन व्यवहार होताना दिसतो. पण वाघ यांनी ते रूढ व्यवहारासारखं न करता व्यावसायिक भाषांतरकाराच्या टिपणालाही तेवढीच वैधता दिली. कोणतीही अप्रतिष्ठा नाही, किंवा आपण खूप काही प्रोत्साहनपर करतोय असा आव नाही. एखाद्या व्यक्तीचं काहीएक म्हणणं आहे, ते पुरेशा तपशिलात मांडलेलं असेल तर ते ऐकावं, इतकं सहज नि स्वाभाविक. मग त्यांनी मूळ पुस्तकाच्या दरम्यानच ती पुस्तिकाही छापली. त्यात काही बदल करावा, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. म्हणजे प्रकाशक म्हणून पुढाकार घेऊन आपण एक पुस्तक काढतोय आणि त्याच पुस्तकातल्या त्रुटी दाखवायचा प्रयत्न करणारी, त्या पुस्तकात नवीन काही नसल्याचं म्हणणं मांडू पाहणारी पुस्तिकाही त्याच वेळी प्रकाशित करतोय, अशी ही घटना होती.

एखाद्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतून खुद्द त्या पुस्तकाची चिकित्सा, समीक्षा, टीका झाल्याची उदाहरणं मराठीत आहेत. भाषांतरांबाबत बोलायचं तर गणेश देवी यांच्या 'आफ्टर ॲम्नेसिया' या पुस्तकातल्या मांडणीविषयी मूलभूत मतभेद असतानाही म. सु. पाटील यांनी त्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतर केलेलं आहे ('स्मृतिभ्रंशानंतर', पद्मगंधा प्रकाशन, २००८). पाटील यांनी त्यांचे मतभेद सविस्तरपणे प्रस्तावनेत मांडले, आणि काही ठिकाणी भाषांतरकाराच्या टिपांमधूनही देवींच्या चुका नोंदवल्या. पण म. सु. पाटील भाषांतराचा व्यवसाय करत नव्हते, या भाषांतरामागची त्यांची भूमिका वेगळी होती. त्यांना देवी यांची 'देशीवादी मांडणी' पटत नसली तरी मराठी साहित्यात या मांडणीचा बोलबाला आहे, त्यामुळे अशा मांडणीचं समर्थन करणारं एक मुख्य पुस्तक मराठीत आणायचं, आणि तसं आणत असताना त्यातल्या मर्यादा दाखवायच्या, अशा स्पष्ट हेतूने पाटील यांनी हे भाषांतर केलं. या मतभिन्नतेची कल्पना त्यांनी देवी यांना आधी दिली होती. पाटील यांनी नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर देवी यांचा प्रतिवाद सदर मराठी पुस्तकात नाही, इतरही कुठे त्यांनी तो केलेला दिसला नाही. हे सगळं स्वाभाविकच झालं. पण अशी काही मतभिन्नतेला वाव देणारी उदाहरणं मराठीत आहेत. पण 'स्मृतिभ्रंशानंतर' या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर शेवटी अशी ओळ आहे- 'मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. म. सु. पाटील यांनी ह्या पुस्तकाचा अनुवाद करतानाच प्रदीर्घ प्रस्तावनेच्या साहाय्याने काही वाङ्मयीन चर्चा केली आहे.' मतभिन्नतेला पुस्तकात प्रशंसनीय वाव मिळाला असला, तरी क्रयवस्तू म्हणून पुस्तक वाचकासमोर येतं, तेव्हा त्याच्या आवरणावर तरी 'गंभीर टीका', 'मूलभूत मतभेद' अशा आशयाचे शब्दप्रयोग न होता 'काही वाङ्मयीन चर्चा' असा थोडा काहीसा सरधोपट शब्दप्रयोग होतो. औपचारिक पातळीवर हे गैर असतं असं नाही. किंवा काही वेळा औचित्य म्हणूनही हे गरजेचं ठरत असणार. पण कथित औचित्यभंग न करता, अशा औपचारिकतांपलीकडेही जाता येऊ शकतं का? या प्रश्नाचं उत्तर वाघांच्या बाबतीत होकारार्थी मिळालं. त्यामुळे रॉय यांच्या भाषांतरित पुस्तकात मराठी भाषांतरकाराचं टिपण न देता, त्याची स्वतंत्र पुस्तिका छापण्याचं त्यांनी ठरवलं. तसं करताना पुस्तिकेला पूर्ण वाव दिला. म्हणूनच सदर पुस्तिकेच्या मलपृष्ठावर पुढील मजकूर छापून आला:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'ॲनाहिलेशन ऑफ कास्ट' या संहितेची एस. आनंद यांनी संपादित केलेली व त्यांनीच टिपा जोडलेली आवृत्ती 'नवयान पब्लिशिंग'नं मार्च २०१४मध्ये प्रकाशित केली. या ग्रंथासाठी एक दीर्घ प्रस्तावना 'द डॉक्टर अँड द सेंट' या शीर्षकाखाली अरुंधती रॉय यांनी लिहिली. या संपूर्ण प्रस्तावनेचं मराठी भाषांतर 'सुगावा प्रकाशना'नं 'वंश, जात व जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन' या शीर्षकाखाली स्वतंत्र पुस्तक म्हणून प्रसिद्ध केलं. रॉय यांच्या मांडणीसंदर्भात मराठी भाषांतरकाराचे काही तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांची त्यानं केलेली नोंद स्वतंत्र पुस्तिकेच्या रूपात प्रसिद्ध करण्याचं ठरलं, ती ही पुस्तिका. 

'स्वतःचा अवकाश तपासताना : मराठी भाषांतरकाराचं टिपण' हा मजकूर रॉय यांच्या पुस्तकाचा समांतरपणे लिहिला गेला, हे खरं. पण स्वतंत्रपणे वाचताना हा निबंध सध्याच्या काळातल्या अभिव्यक्तीविषयीचा एक अगदी लहानसा घटना-अभ्यास वा व्यक्ति-अभ्यास (केस-स्टडी) म्हणूनही वाचता येईल, असं वाटतं.

सुगावा प्रकाशन, नोव्हेंबर २०१६

छापील पुस्तकाच्या निर्मितीला अनेकांचे हात लागलेले असतात. प्रकाशक हा त्यातला एक महत्त्वाचा हात असतो. एका अर्थी लिहिलेल्या मजकुराला तो क्रयवस्तूचं रूप देत असतो. हा व्यवहार मोकळेपणाने केला, तर व्यवहारही टिकवणं, पण त्याचसोबत विचारांचा मोकळेपणाही टिकवणं, असं काही जमवता येऊ शकतं. कदाचित व्याप्ती कमी राहील, म्हणजे नुसतं बाजारपेठेपुरतं बोलायचं तर, 'सुगावा'ने प्रकाशित केलेलं रॉय यांचं पुस्तक स्वाभाविकपणे जास्त खपेल, त्या तुलनेत 'सुगावा'नेच प्रकाशित केलेली ही पुस्तिका खपणार नाही. त्याचे संदर्भ वेगळे राहतात, पण इथे मराठी व्यवहारात तरी कोणी जाणीवपूर्वक काही दडपलेलं नसल्यामुळे कोणावर दोषारोप किंवा हेत्वारोप करण्यासारखं किंवा तक्रार करण्यासारखं काही नाही. बाकी, या पुस्तिकेवर ज्याचं लेखक म्हणून नाव आहे, त्यानेच ही नोंद लिहिली असली, तरी इथला मुद्दा या विशिष्ट लेखकाचा नसून प्रकाशक या घटकाशी संबंधित आहे. एकाच प्रकाशकाला असे दोन परस्परविरोधी सूर एका वेळी प्रकाशात आणावेसे वाटणं, ही लक्षणीय बाब आहे. यातली एक क्रयवस्तू बाजारात अधिक मागणीची असली, तरी त्या क्रयवस्तूच्या काही मर्यादा आहेत असा आपल्या परीने दावा करणारी दुसरी क्रयवस्तूही त्याच वेळी बाजारात आणावीशी वाटणं, हे दुर्मिळ वाटतं. शिवाय, यातल्या एका सुराचे आवाज जगभर गुंजत असतात, तसं दुसऱ्या सुराबाबत म्हणता येत नाही. तरीही दुसऱ्या सुराला कमी न लेखणं, हे तर त्याहूनही लक्षणीय. विलास वाघ यांनी हे असं केलं, त्यातून त्यांना वैयक्तिक पातळीवर काहीच लाभ नव्हता. किंवा याचा काही गहजबही होत नसतो. पण एकंदरित धोरण म्हणूनच असा मतभिन्नतेला वाव देण्याचा त्यांचा स्वभाव दिसला. वाघसरांना लक्षात ठेवायला इतरही अनेक कारणं असतील, त्यातलं हेही एक कारण असावं. म्हणून त्यांच्या आठवणीत ही छोटीशी नोंद करावीशी वाटली.

झोपडपट्टी, दादा आणि ताई

पुण्यातील कोथरूडमधल्या एका गुंडाला साताऱ्यात ताब्यात घेण्यात आलं आणि आता येरवडा तुरुंगात स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं. अशा बातम्या आजच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या आहेत. शिवाय आज ८ मार्च हा महिला दिन असल्याचंही कळतं. 

या बातम्यांमध्ये एक वाक्य असं आहे: '...झोपडपट्टी दादा प्रतिबंंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई करण्यात आली (लोकसत्ता, ८ मार्च). किंवा काही ठिकाणी नुसता '...एमपीडीएअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर केला होता', असं उल्लेख दिसला (लोकमत, ८ मार्च).

या कायद्याचं पूर्ण नाव इंग्रजीत असं आहे: 'The Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders and Dangerous Persons Act, 1981'. मराठीत ते बहुधा असं होईल: 'महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, अंमलीपदार्थविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या धोकादायक /विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करणारा अधिनियम, १९८१'. बातमीत एवढं लांबलचक वापरणं शक्य नाही, हे बरोबरच. म्हणूनच काही बातम्यांनी नुसतं 'एमपीडीए' एवढंच लिहिलेलं आहे. काहींनी ते कंसात लिहून आधी कायद्याचा संक्षिप्त निर्देश केला आहे. आत्ताच्या आणि पूर्वीहीच्याही अशा काही बातम्यांमध्येही संक्षिप्त निर्देश 'झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा' असा आल्याचं दिसतं.

पण हा निर्देश करताना 'झोपडपट्टी दादा' असा शब्दप्रयोग करणं टाळता येईल, असं वाटतं. तसंही 'एमपीडीए' या लघुरूपात फक्त 'महाराष्ट्र धोकादायक कृत्यं प्रतिबंधक कायदा' एवढाच निर्देश होतो, कायदा करणाऱ्यांनी 'स्लमलॉर्ड' शब्द वापरला, त्यामुळे त्यातला पूर्वग्रह मराठीत येणार, मग 'झोपडपट्टी' हा शब्द वापरावा लागणार, पण 'स्लमलॉर्ड'चं मराठी भाषांतर 'झोपडपट्टीतील गुंड' असंही करता येईल. कारण, अनौपचारिकरित्या बोलताना जरी 'दादागिरी' हा शब्द वापरला जात असला, तरी कायदा मात्र 'गुंड' असलेल्या ताईंनाही लागू होणारच. त्यामुळे औपचारिकरित्या 'दादा' शब्दाऐवजी 'गुंड' शब्द वापरणं रास्त राहील (गुंड हा शब्दही पुल्लिंगी असला, तरी 'दादा'च्या तुलनेत जरा अधिक सार्वत्रिक वापरता येईल असा असेल बहुधा. म्हणजे गुंडगिरीचा उल्लेख मुलींच्या संदर्भातही करता येईल). 

कायदा व न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर या कायद्याची प्रत सापडते. त्या दस्तावेजामध्ये 'दादा/गुंड' हा मुद्दा संबंधितांच्या लक्षात आल्याचं दिसतं:

'दादा' शब्द बदलून 'गुंड' असा करायला हवा- अशा शेरा संबंधित अधिकारी व्यक्तीने नोंदवलेला आहे. पण खुद्द या दस्तावेजात पुढे तो बदल करून घेतलेला नाही. कायद्यातील सर्व शब्दांची व्याख्या या दस्तावेजात दिलेली आहे, त्यात असं म्हटलंय: 

"झोपडपट्टीदादा" याचा अर्थ जी व्यक्ती, बेकायदेशीरपणे कोणत्याही जमिनीचा (मग ती जमीन शासनाच्या मालकीची असो किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या वा अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असो) ताबा घेते किंवा अशा जमिनीत प्रवेश करते किंवा बेकायदेशीरपणे त्या जमिनीच्या संबंधात भाडेदारीचा अथवा संमती व परवानगीचा करार वा अन्य कोणताही करार करते, किंवा जी व्यक्ती विकण्याच्या वा भाड्याने देण्याच्या उद्देशाने त्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करते, किंवा अशा जमिनी कोणत्याही व्यक्तीला, भाड्याने अथवा संमती व परवानगी तत्त्वावर बांधकामासाठी किंवा त्यावरील अनधिकृत बांधकामाचा वापर वा भोगवटा करण्यासाठी देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा घेण्याकरिता किंवा ज्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्याकरिता दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जाणीवपूर्वक पैशाची मदत देते, किंवा जी व्यक्ती, अशा जमिनीवर राहणाऱ्या रहिवाशांकडून भाडे, भरपाई म्हणून किंवा इतर रकमा धाकदपटशाने वसूल करते वा वसूल करण्याचा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता तेथील भोगवटादारांना बळजबरीने हुसकावून लावते वा तसा प्रयत्न करते, किंवा जी व्यक्ती, वर नमूद केलेल्यापैकी कोणतीही गोष्ट करण्यास अन्य कोणत्याही मार्गाने अपप्रेरणा देते, ती व्यक्ती असा आहे.

या परिच्छेदातले सर्व अर्थ 'स्लमलॉर्ड' या इंग्रजी शब्दामधून निपजलेले दिसतात. कायदा लिहिणारे त्या भाषेला प्राधान्य देत असावेत. पण असे शब्द अशा विशिष्ट संदर्भांमध्ये टाळता येऊ शकतात. 'झोपडपट्टी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी काही समस्याच नसतात, किंवा तिथे काही वेगळ्या गंभीर समस्या नसतात, अशा  भाबड्या कल्पनेने हे नोंदवलेलं नाही. पण विविध संदर्भांमुळे माणूस एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी राहत असतो- तशी निवड तो करतो त्यात अनेक अपरिहार्यता असतात. कोणी तीन मजली किंवा तीस मजली इमारतीत फ्लॅट घेतला तरीही, किंवा कोणी बंगले बांधले तरीही किंवा कोणी झोपडं भाड्याने घेतलं तरीही अपरिहार्यता असतातच- कोणाला त्यात सुख वाटतं, कोणाला दुःख वाटतं. पण 'झोपडपट्टी'चा उल्लेख 'वरच्या' वर्गांमध्ये तुच्छतेनेही होत असतो. कोणीतरी अस्वच्छ वागलं, शिव्या दिल्या, रूढार्थाने घाण वागलं, तर 'झोपडपट्टीतून आलाय का?' इत्यादी शब्दप्रयोग होताना दिसतं. तर, या अवकाशातल्या समस्या सोडवण्यासाठी एखादा कायदा असेल तर त्यात त्या अवकाशावर विपरित शिक्का मारणं टाळायला हवं. 'वस्तीतील गुंडगिरी' इत्यादी शब्दही उपलब्ध आहेत, ते वापरणं शक्य असतं. तरी कायदा करणाऱ्यांना ते शक्य झालं नसेल, तर बातमी देणाऱ्यांनी तरी तो शिक्का टाळायचा प्रयत्न करायला हरकत नाही. बातमी गुंडगिरीबद्दलची असताना तितकीच ठेवावी, अन्यथा 'झोपडपट्टीत हे असलंच चालतं', असा भाव बाकीच्या 'सुसंस्कृत' वाचकांच्या मनात अजाणतेपणी वाढवायचा कशाला! तसंही या विशिष्ट बातमीतली झोपडपट्टी जिथे आहे तो 'कोथरूड' हा भाग म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतला अतिसुसंस्कृत भाग म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी स्वतःचा तथाकथित सुसंस्कृतपणा/सभ्यपणा/अतिसुरक्षितपणा तपासण्यासाठी या बातम्यांचा उपयोग करायला हवा. नाहीतर ते 'त्यांचं' असंच असतं, 'आपण आपले' सुरक्षित नि सुसंस्कृत आहोत, असे भास टिकून राहतील, असं वाटतं.

बघण्यापुरत्या भाषेचा गौरव

आज २७ फेब्रुवारी. कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस. त्या निमित्ताने या तारखेला 'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा केला जातो, असं आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. कुसुमाग्रजांचे एक चाहते असलेले जी. ए. कुलकर्णी यांच्या मावसबहीण नंदा पैठणकर यांनी 'प्रिय बाबुआण्णा' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे (पॉप्युलर प्रकाशन, पहिली आवृत्ती: २०१२). त्यात पान ९६वर पुढचा मजकूर येतो:

"मुलींना शाळेत घालण्याआधी, मी त्यांना कोणत्या शाळेत घालावं (इंग्लिश मिडियमच्या की मराठी मिडियमच्या) याविषयी त्याचा [म्हणजे बाबुआण्णा म्हणजे जी.ए. कुलकर्णी यांचा] सल्ला विचारला होता. तेव्हा त्याने सांगितलं होतं की, 'मुलींना जगाच्या पाठीवर कोठेही जावं लागलं तरी त्यांना धीटपणे सगळ्या गोष्टींना सामोरं जाता आलं पाहिजे, त्यांचं कोठे अडता कामा नये; म्हणून चांगलं इंग्रजी लिहिता, बोलता आलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांना कॉन्व्हेंट शाळेत घालायला हवं. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांनी मातृभाषेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करावं. आपली मातृभाषा, मराठीही येणं तितकंच महत्त्वाचं आहे!' त्याच्या म्हणण्यानुसार मी त्यांना 'सेंट हेलिना' या शाळेत घातलं आणि सुट्टीत त्या मराठीही शिकल्या. पण मामाच्या कथा वाचण्याजोगं आणि त्या कथा समजण्याजोगं त्यांचं मराठी परिपक्व मात्र झालं नाही याची मात्र मला राहून राहून खंत वाटते. पुढे मुग्धा लग्न झाल्यावर अमेरिकेला गेली तेव्हा तिथून लिहिलेल्या पत्रात तिनं पहिलंच वाक्य असं लिहिलं होतं की 'आम्हांला कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये घालायचा मामाचा आणि तुमचा निर्णय किती योग्य होता हे संपूर्ण प्रवासात आणि इथं आल्यावर चांगलंच पटलं!' मनीषाचंही इंग्रजी चांगलंच आहे. शिवाय ती कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रातली आहे. त्यामुळे मलाच तिचा सल्ला बरेचदा घ्यावा लागतो."

मुखपृष्ठ: सुभाष अवचट

जी. ए. कुलकर्णींचे एक चाहते आहेत चित्रपट दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे. मध्यंतरी 'तुंबाड' नावाचा त्यांचा हिंदी चित्रपट चर्चेत होता. चित्रपटाची कथा नारायण धारपांच्या मूळ कथेवर बेतलेली आहे, आणि शीर्षक काय द्यावं हे सुचत नव्हतं, म्हणून मग समोर मराठी पुस्तक पडलेलं 'तुंबाडचे खोत', त्यावरून 'तुंबाड' असं नाव देऊन टाकलं! 'असे विषय इथे भारतात चालणार नाहीत, हॉलिवूडला जा', असं बऱ्याच लोकांनी आपल्याला सांगितल्याचं बर्व्यांनी अनेक मुलाखतींमधून सांगितलं होतं. तसंही चित्रपट माध्यमाला असल्या प्रादेशिक भाषाबिषांचं बंधन नाही, असंही म्हटलं जात असल्यामुळे पटकन जागतिक झाल्यासारखंही वाटत असावं. त्यानुसार 'तुंबाड' चित्रपट अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट-महोत्सवांमध्ये दाखवला गेला. म्हणजे धारपांना, 'तुंबाडचे खोत' लिहिलेल्या श्री. ना. पेंडसे यांना जे बंधन पडलं, ते बर्व्यांना नसणार. त्यामुळे बहुधा, बर्वे यांनी एका मुलाखतीत असं म्हटलं होतं:

"माझ्या लेखी खरं जागतिक तोडीचं मराठी लेखन जी.एं.पासून सुरू झालं आणि जी.एं.सोबत संपलं. पण त्यात कुणालाही वाईट वाटण्यासारखं काहीही नाही. कुठल्याही भाषेत असा एखादा लेखक शतकांतून एकदा केव्हातरी चुकून अपघाताने येऊन जातो. त्यामुळे ठीक आहे." 

दुसऱ्या एका मुलाखतीत बर्व्यांना त्यांच्यावरच्या साहित्यिक संस्कारांविषयी विचारल्यावर ते म्हणतात: 

"जागतिक साहित्यातली घ्यायची झाली तर असंख्य नावं आहेत. पण दुर्दैवानं मराठीत फक्त जीए. जेव्हाजेव्हा त्यांच्याहून काहीतरी श्रेष्ठ शोधायचा, वाचायचा प्रयत्न केला तेव्हा फक्त निराशा पदरी पडली. संपूर्ण मराठी साहित्य एका बाजूला आणि जीए दुसर्‍या बाजूला. १९८७ साली जीए गेले. इतकी वर्षं झाली तरी अद्याप त्यांच्या जवळपास पोचणारा एकही लेखक निर्माण होऊ नये हे खरंच आपलं दुर्दैव आहे. आणि गेल्या अनेक दशकांमधे झालेल्या मराठी भाषेविषयीच्या अनास्थेमुळे, पुढील पिढ्या मराठी भाषेत न शिकता इंग्रजी माध्यमांमधे गेल्यामुळे मराठी भाषा जणू अखेरचे श्वास घेत असल्यासारखी भावना झालेली आहे."

आता ते पुढचा चित्रपट जी. ए. कुलकर्णी यांच्या 'विदूषक' या कथेवर करत असून त्याचं नाव 'रक्तब्रह्मांड' असं आहे. 'तुंबाड ही सोपी फिल्म होती रक्तब्रह्मांड महत्त्वाकांक्षी आहे,' असंही त्यांनी तिसऱ्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. म्हणजे आता मराठी 'परिपक्व' नसलेल्या प्रेक्षकांना भाषेचं बंधन एका कथेसाठी सहज ओलांडता येईल. आणि 'शतकांतून एकदाच होणारी जागतिक तोडी'ची अभिव्यक्ती नेत्रसुखद पद्धतीने आणि 'धीटपणे' अनुभवता येईल. मराठीही 'परिपक्व' असलेल्यांना तर दुहेरी आस्वाद घेता येईल. 'तुंबाड' चित्रपटाचं विषयसूत्र 'हाव' हे असल्याचं दिग्दर्शक सांगतात. शेवटी ती हावच माणसाला खाते, इत्यादी. बाकी, पात्रं, कथानक यात काहीच गुंतागुंत नसली, भयाचेही सोपेच साचे वापरलेले असले, तरी तांत्रिक सफाई, व्हीएफएक्स, इतर काही साउंड डिझाइन वगैरे गोष्टी भाषेची बंधनं ओलांडतात. आणि 'जगाच्या पाठीवर कोणत्याही गोष्टीला धीटपणे सामोरं जाण्या'साठी कलाकृती सज्ज होते.

खरं म्हणजे चित्रपटही फक्त बघून किंवा ऐकून संपत नाही, त्याचं काहीएक कमी-अधिक 'वाचन' आपण सर्व जण आपापल्या परीने करू शकतो बहुधा. पण सध्या बघण्याचे नि दिसण्याचे दिवस असल्यामुळे कदाचित जागतिक होणं म्हणजे जग 'बघणं' किंवा जगाने 'बघणं', असा अर्थ जास्त दिसत असावा, (चित्रपट, पुस्तकं, पर्यटनस्थळं, वृत्तवाहिन्या, अगदी समोर प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना- या सगळ्यांना हे लागू होईल). अशा रितीने जगासमोर स्वतःला धीट म्हणून पेश करण्यासाठी लागेल ती खटपट करत राहणं आवश्यक ठरतं. धीट नसलेल्या कितीतरी गोष्टी जगात असतात, त्यांना यात पुरेशी जागा नाही. शिवाय, साध्या पातळीवर आपण व्यक्ती म्हणून जग 'वाचणं' असा अर्थ या जागतिकपणात दिसत नाही. हे वाचन करण्यासाठीची भाषा कोणती असते?

०००

या धाग्याशी संबंधित आधीच्या काही नोंदी:

• एक्स्क्युज मी, प्लीज । वी आर गोइंग टू बी वर्ल्ड फेमस
• इंग्रजीची जादू आणि तलवार, गदा, धनुष्यबाण, ढाल
• भाषा : जीवन आणि जेवण

आणि

जागतिकपणा कमी लाभलेल्या मराठीतल्या इतर काही लिहिणाऱ्यांविषयी:

• पोटासाठी पॉप्युलर : उद्धव शेळके
• एक एस्टी व पानवलकरांची एक कथा
• कोसळणाऱ्या इमारती, कोसळणारी माणसं नि 'वैतागवाडी'
• सांस्कृतिक राजधानीबाहेरची 'एकोणिसावी जात'
• मेड इन इंडिया : 'काया वाच्या मनाचा अस्सल टाहो'