Thursday, 9 December 2021

शुद्धतेची सवय की संवादाची सवय?

एक

सजग, जुलै-सप्टेंबर २०२१
रेघेवर गेल्या वर्षी 'अति मुलाखती आणि कंटाळा' अशी एक नोंद केली होती. भालचंद्र नेमाडे यांच्या ताज्या मुलाखतीच्या अनुषंगाने एकंदरच त्यांच्या मुलाखती नि सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत काही म्हणणं मांडायचा प्रयत्न त्यात केला होता. तर, 'सजग' या त्रैमासिकाकडून ती नोंद त्यांच्या अंकात पुनर्प्रकाशित करण्याबाबत विचारणा झाली होती. आपण होकार दिला. अलीकडे त्यांच्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात ती नोंद आली. या अंकात देशीवादाच्या मांडणीचा नि त्यावरील टीकेचा आढावा घेणारा सुमारे चाळीस पानी लेख गणेश कनाटे यांनी लिहिला आहे, शिवाय संपादकीय मजकुरामधेही याबद्दल काही मतमांडणी आहे. त्या सगळ्याला धरून मुखपृष्ठावर 'देशीवाद' हे शब्द ठळकपणे आलेले असावेत. पण आपली आजची नोंद त्या विषयाबद्दलची नाही. त्यासंबंधीची नोंद गेल्या वर्षी झाली तितकीच होती. आपली नोंद या अंकात आलेल्या 'शुद्धलेखना'संबंधीच्या काही उल्लेखांबद्दलची आहे.

मराठी भाषेचे शिक्षक राहिलेले आणि मराठी व्याकरणाविषयी अनेक पुस्तकं लिहिलेले अरुण फडके यांचं गेल्या वर्षी निधन झालं. त्यांचं स्मरण करणारा 'निस्सीम आणि नियमबद्ध' हा लेख 'सजग'च्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात रेखा इनामदार-साने यांनी लिहिला आहे. लेखिका स्वतःसुद्धा मराठी भाषेच्या शिक्षिका राहिल्या आहेत. फडक्यांविषयीच्या वैयक्तिक आठवणी आणि काही वेळा 'शुद्धलेखना'चं व फडके यांच्या कामाचं महत्त्व मांडणारी मतं, असं लेखाचं स्वरूप आहे. शुद्धलेखन या शब्दात फक्त 'लेखन' असा उल्लेख असला, तरी इनामदार-साने यांच्या लेखात 'बोलण्या'च्या संदर्भातही हे उल्लेख आलेले आहेत (पान ७७). त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे एका ठिकाणी त्या असं नोंदवतात की, "त्याहूून महत्त्वाचे म्हणजे 'शुद्ध' या शब्दातून उच्च-नीचभाव ध्वनित करणारा जातीय वर्चस्ववाद सूचित होतो, तो त्याज्य मानला पाहिजे. या समजुतीमध्ये तथ्य असले तरी 'प्रमाण मराठी लेखन' ही संकल्पना कायम राहाते. ती नाकारता येत नाही." (पान ७७). 'शुद्ध' या शब्दाशी संबंधित वादविवाद त्यांना माहीत असल्याचं यातून लक्षात येतं. पण त्या स्वतः या लेखात सर्वत्र 'शुद्धलेखन' हा वादग्रस्त शब्दच वापरतात. या शब्दातली गफलत लक्षात येऊन, ती मान्य असूनही जर मराठीची ज्येष्ठ अध्यापक राहिलेली व्यक्ती तोच शब्द वापरणार असेल, तर इतर 'सर्वसामांन्या'नी साधं बोलतानाही किंवा अनौपचारिक लेखन करतानाही 'शुद्ध-अशुद्ध' विचार करून बोलावं अथवा लिहावं, ही अपेक्षा कितपत वास्तवाला धरून आहे? किंवा 'शुद्धलेखन हा आग्रह न राहता ती सवय झाली पाहिजे' हे या लेखासोबत ठळकपणे दिलेलं फडके यांचं अवतरणही नक्की कितपत रास्त ठरतं?

'सजग'मधील लेखासोबत जोडलेला फ्लायर

दोन

पण हे मुद्दे एवढ्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. फडके यांच्या निधनानंतर 'द वायर मराठी' या संकेतस्थळावर दिलीप चव्हाण यांचा एक लेख आला होता[१], त्यानंतर त्याचा प्रतिवाद करणारा चिन्मय धारूरकर यांचा एक लेख[२] आला आणि मग धारूरकरांच्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा चव्हाणांचा दीर्घ लेख चार भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला[३]. या लेखांमधला मूळ वादाचा मुद्दा 'शुद्ध-अशुद्ध' आणि 'प्रमाणलेखन' याच्याशी संबंधित असल्याचं दिसतं. 

फडके यांच्याबद्दल वैयक्तिक काही टिप्पणी करणारे हे लेख नव्हते आणि ही नोंदही तशी नाही. फक्त फडके यांच्या निधनाच्या निमित्ताने लिहिताना 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' इत्यादी कल्पनांबाबत चव्हाण यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. 'शुद्धते'ला असलेल्या जातीय संदर्भांबाबत ते बोलतात आणि विशिष्ट अभिजन वर्गाच्याच सोयीचाच हा व्यवहार असल्याचं नमूद करतात. 'भाषा लोकानुचारी की नियमानुचारी' असा मुद्दा मांडून चव्हाण स्वाभाविकपणे 'लोकानुचारी'च्या बाजूने काही मांडणी करतात, 'इंग्रजीच्या बाबतीतसुद्धा व्याकरण शिकवणं हा लोकाधिष्ठित व्यवहार नव्हता' याचे काही दाखले ते देतात, आणि 'मराठीला संस्कृतच्या प्रभावामुळे शुद्धतेच्या संकल्पनेची लागण झाली,' असे मुद्दे नोंदवतात.

चव्हाण यांच्या म्हणण्यात अराजकप्रियता असल्याचा आक्षेप धारूरकरांनी घेतला आहे. धारूरकरांच्या लेखातला एक उतारा पुढे नोंदवूया. त्यात चव्हाण यांचं म्हणणंही अवतरणात आलेलं असल्यामुळे आपल्याला पुढे बोलणं शक्य होईल. तर, धारूरकर लिहितात: 
"डॉ. चव्हाण म्हणतात, आम्ही अरूण फडके यांचे कोणतेही पुस्तक वाचलेले नाही. वाचूही इच्छित नाही. मुळात, ‘शुध्दलेखन’ ही संकल्पनाच आम्हाला मान्य नाही. कोणतीही भाषा ही अनेक पद्धतींनी बोलता-लिहिता येते, यावर आमचा अढळ विश्वास आहे. भाषेत ‘शुध्दाशुद्धविवेक’ जोपासणे आणि समाजात स्पृश्यास्पृश्यभेद जोपासणे यात तत्त्वत: कोणताही फरक नाही, असे आम्हाला वाटते.या वाक्यात केवळ अराजकप्रियता दिसते. इतकंच नव्हे, तर शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा अद्भुत संबंध त्यांनी लावलेला आहे. भाषेच्या प्रमाणीकरणात सर्वच भाषांत लेखनव्यवस्था प्रमाणीकृत केली जाते, त्याबद्दल लोकशाही समाजात चर्चा होतात, व्हाव्यात. पण स्वतः इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले प्रा. चव्हाण फडक्यांची नाही, तर मराठी भाषेतील कोणतीच लेखनव्यवस्था आपल्याला मान्य नाही असे म्हणतात. हीच भूमिका ते इंग्लिशच्या स्पेलिंग्सबाबतही घेतात का? सर्व भाषांच्या संदर्भात त्यांची हीच भूमिका आहे असं क्षणभर गृहीत धरलं तरी एखादं पुस्तक न वाचता, आणि ते वाचण्याची गरजच नाही असं म्हणत त्याविषयी विधानं करणं हे अभ्यासकाला शोभणारं नाही.
फडके यांचं पुस्तक न वाचण्याबद्दल चव्हाण यांची वाक्यं नि त्यावर धारूरकर यांची वाक्यं, त्या-त्या वेळेपुरती असल्यामुळे बाजूला ठेवू. पण चव्हाण यांनी 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' या संकल्पनेबद्दल जे मत व्यक्त केलंय, त्यावर धारूरकरांनी काहीच नोंदवलेलं नाही, हा एक विसंवादाचा मुद्दा वाटतो. "शुद्ध आणि अशुद्ध यांत एक मूल्यनिश्चिती असते तिच्यापलीकडे प्रमाण आणि अप्रमाण किंवा प्रमाणेतर यांत एक तटस्थ आकलन असतं – त्याबाबत लेखक काहीच बोलत नाहीत," असंही त्यांनी चव्हाणांच्या लेखाबाबत आक्षेप घेताना नोंदवलं आहे. म्हणजे 'शुद्धलेखन' या शब्दातला घोळ धारूरकर यांना स्वाभाविकपणे मान्य आहे आणि ते स्वतः लेखात इतर ठिकाणी 'प्रमाणलेखन' या शब्दाला प्राधान्य देतात. पण मुळात चव्हाण यांना 'शुद्ध-अशुद्ध' यातल्या मूल्यनिश्चितीविषयीच संतापून काही म्हणायचं आहे, त्यावर स्वतः धारूरकर काही नोंदवताना दिसत नाहीत.  त्यातून धारूरकरांच्या लेखात काही अंतर्विरोध निर्माण होताना दिसतात. 

उदाहरणार्थ, "अमुक एका जातीची भाषा प्रमाण किंवा अमुक एका भागातील भाषा प्रमाण अशी भूमिका भाषाविज्ञान घेत नाही. प्रमाणभाषा  विकसित करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने काम करणारी समिती असते. तिच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करता येतात. समितीपुढे वेगवेगळ्या बोली भाषांना, भाषेच्या अभ्यासकांना, भाषाविषयक भूमिका असणाऱ्यांना आपली मतं मांडता येतात. समविचारी लोकांशी युती करून भाषेच्या नियमांविषयीची आपली भूमिका स्वीकारायला भाग पाडता येऊ शकतं. पण त्यासाठी प्रमाणलेखन एक लोकव्यवहारार्थ उपयोगी बाब आहे हे आधी स्वीकारलं पाहिजे," असं विधान त्यांनी केलं आहे. पण पक्षीय स्वरूपाचं, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या स्तरावर होणारं राजकारण आपल्याकडे 'एक व्यक्ती, एक मत' अशा लोकशाही तर्कानुसार पार पडतं, तसं भाषेचे नियम तयार करणाऱ्या समितीचं नाही. अशा सांस्कृतिक राजकारणात आतापर्यंत रुजलेल्या सामाजिक धारणा, विशिष्ट जातींची-वर्गांची प्रभुत्वसत्ता, यांचा संबंध येणारच. या समितीमध्ये, उदाहरणार्थ- माडिया-गोंड, बंजारा, किल्लोरी-कुणबी, दालदी, महादेव-कोळी, कातकरी, इत्यादी कित्येक समूहांचं प्रतिनिधित्व कधी होईल, याचा काही अंदाज आपल्याला बांधता येईल का? (उदाहरणादाखल, बंजारा समुदायातले वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते, पण त्यामुळे बंजारा समूहातील भाषेचा मराठी प्रमाणभाषेवर ठळक असा प्रभाव पडलेला नसतो, हे लक्षात घेतलं तर, राजकीय प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया आणि भाषेच्या संदर्भातील- सांस्कृतिक राजकारणाच्या संदर्भातील प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया, यातले फरकही अधिक स्पष्ट होतील, असं वाटतं). किंवा त्या समितीत असलेले भाषातज्ज्ञ या समूहांबद्दल सजग असतील, असं गृहित धरून ही प्रक्रिया लोकशाहीची ठरवता येईल का? वर उल्लेख आलेले सर्वच भाषातज्ज्ञ किंवा भाषाशिक्षक किंवा भाषाअभ्यासक आहेत, तरी अपवाद सोडून त्यांना 'शुद्धलेखन' शब्दाबाबत म्हणावी तितकी संवेदनशीलता दाखवता आलेली नाही, पण या उर्वरित समूहांनी स्वतःची मानखंडना झाली तरी प्रमाणलेखनाच्या नियमांची निश्चिती करण्यात लोकशाहीपणे सहभागी व्हावं, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात कशी उतरवायची, यावर धारूरकरांनी मत नोंदवणं गरजेचं होतं. कारण, ते असं म्हणतात की, "हा ऊहापोह आवश्यक आहे कारण डॉ. चव्हाणांनीच लेखाच्या शेवटी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे – तो म्हणजे घरात बोलली जाणारी भाषा आणि औपचारिक, कार्यालयीन, पुस्तकं, वर्तमानपत्रं यांत वापरली जाणारी भाषा यांतील तफावतीमुळे अर्थातच बहुसंख्यकांची गैरसोयच होत आली आहे. ग्रामीणक्षेत्रांतील शाळांत ही तफावत अधिकच प्रकर्षाने जाणवते. अशा वेळी भाषेचे प्रमाणीकरण – बोली आणि लेखन या दोन्ही पातळीवर तपासून पाहणं आगत्याचंच आहे. ते आपल्याला मान्य नाही असं म्हणून हात वर करून काही साध्य होणार नाही!" ही जबाबदारी खरं म्हणजे धारूरकरांच्या लेखात उचलली जाणं गरजेचं होतं, तसं झालं असतं तर, त्यांचा चव्हाणांच्या मुद्द्याशी संवाद झाला असता आणि काही वाद घालणंही मुख्य मुद्द्याशी अधिक सुसंगत झालं असतं, असं वाटतं. 

शिवाय, "प्रमाणलेखनाचा आग्रह अर्थातच कुठे होतो हेदेखील पाहण्यासारखं आहे. कार्यालयीन कामकाज, शासनव्यवहार, वृत्तपत्रं, शिक्षण, उच्चशिक्षण, न्यायदान इत्यादी क्षेत्रात याचा आग्रह आणि प्रसंगी निकड अधिक असेल तर व्यक्तींमधील अनौपचारिक संवाद, कलात्मक-साहित्यिक अभिव्यक्ती यांच्याबाबतीत प्रमाणपणाचा तसा आग्रह धरता येत नाही. थोडक्यात प्रमाणलेखन हे अर्थातच एका प्रमाणात काही ठिकाणी जास्त स्पृहणीय तर काही ठिकाणी कमी आणि इतर काही ठिकाणी अजिबातच आग्रहाचा विषय नाही. त्यामुळे त्याचा धाक बाळगण्यापेक्षा किंवा त्याबाबत हात वर करण्यापेक्षा त्यात योग्य ते बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने कृती करणं आवश्यक आहे," अशी विधानं धारूरकर करतात ती केवळ लेखनात चालणारी वाटतात, प्रत्यक्ष जगण्याशी सुसंगत वाटत नाही. प्रत्यक्षात साध्या-साध्या संवादांमध्ये उच्चारांवरून अनेकांचे अपमान होत असतात, अनेकांना 'शुद्धलेखना'शी थेट संबंध नसलेल्या क्षेत्रांमध्येसुद्धा मानखंडना सहन करावी लागते.  

"मराठी संस्कृतोद्भव नाही या चावून चोथा झालेल्या आणि अकादमिक कॉमन सेन्सचा झालेल्या मुद्द्याबाबत लेखक डॉ. चव्हाण लांबट चर्चा करतात..." किंवा दुसऱ्या एखाद्या मुद्द्याबाबत "मानव्यविद्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली आहे" असेही उल्लेख धारूरकरांच्या लेखात आहेत. वास्तविक एकंदर समाजात प्रभुत्वशाली असलेल्या धारणांबाबत चव्हाण काही म्हणू पाहत आहेत. त्यावर अकादमिक चौकटीत कितीही चर्चा झालेली असेल, तरी तो मुद्दा वास्तवात सर्वसामान्य शाळांमधे, जनरल लोकांच्या बोलण्यात, प्रसारमाध्यमांमध्ये, कोणत्या स्तरावर आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं. इथलीच उदाहरणं पुरेशी बोलकी आहेत, चव्हाण भाषेचे विद्यापीठीय शिक्षक आहेत, (इतर अनेकांप्रमाणे) त्यांंनी 'शुद्धलेखन' या शब्दावर रास्त आक्षेप घेतला आहे, तरीसुद्धा आपल्याकडे हा शब्द प्रचलित आहेच ना. रेखा-इनामदार साने या विद्यापीठीय शिक्षिका तोच शब्द वापरत आहेतच, भाषेचे शिक्षक राहिलेल्या फडके यांची पुस्तकं त्याच शब्दासह आलेली आहेतच. मग इतक्या संवेदनशील आणि व्यापक प्रभाव असलेल्या शब्दाबाबत खुद्द भाषा-अभ्यासकांच्याच पातळीवर ही लोकशाही प्रक्रिया अडखळत असेल, तर लहानसहान भाषिक भेद, सूक्ष्म तपशील, यांच्या बाबतीत नुसतं 'लोकशाही प्रक्रिया आहे, त्यात सहभागी व्हा' असं म्हणून पुरेल का? की, असं म्हणणाऱ्यांनी त्यावरचे मार्ग सुचवावे लागतील? 

तीन

फडके यांनीसुद्धा 'शुद्धलेखन' हा शब्द केवळ भाषेच्या विशिष्ट वापराच्या संदर्भातच वापरलेला दिसत नाही. काही वेळा ते हा भेद लक्षात घेतात. 'भाषिक शुद्धतेचे महत्त्व आणि स्वरूप, भाषा आणि प्रमाण-भाषा' अशा मथळ्याचा लेख त्यांच्या संकेतस्थळावर वाचायला मिळतो[४]. बोलण्याची आणि लिहिण्याचीसुद्धा भाषा बदलत असते, याची दखल ते घेतात. शिवाय, आता भाषेचा वापर केवळ बोलण्यापुरता उरलेला नाही, इतर अनेक संपर्क-व्यवहार भाषेमध्ये होत असतात, त्यासाठी त्यांना प्रमाण-लेखन गरजेचं वाटतं. ते म्हणतात, "ह्या गरजेपोटी आता समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात. भाषेत वापरले जाणारे शब्द ठिकठिकाणी कसे वापरले जात आहेत, त्यांच्या रूपांमध्ये कोणत्या प्रकारचे भेद दिसत आहेत, ह्या शब्दांची रूपे काळानुरूप कशी बदलत गेली आहेत, बोली रूप आणि लेखी रूप ह्यांमध्ये काय भिन्नता आहे, नवीन आलेले किंवा येणारे शब्द लिहिण्याची प्रवृत्ती काय आहे, परभाषेतले शब्द स्वीकारताना ते कोणत्या पद्धतीने लिहिले जात आहेत, ह्या एकंदर प्रक्रियेत काही सूत्रे आहेत का, आणि ह्या गोष्टी विशिष्ट पद्धतीने घडण्यामागे काय कारणे आहेत; अशा अनेक बाबींचा विचार हे नियम ठरवताना केला जातो. ह्या निरीक्षणातून आणि विचारमंथनातून त्या भाषेचा काही विशिष्ट स्वभाव किंवा तिची विशिष्ट प्रकृती समोर येते आणि मग त्याला अनुसरून तिच्या लेखनाचे काही नियम ठरवले जातात. म्हणजेच, आधी समाजाकडून ती भाषा लिहिली जाते आणि नंतर त्या लेखनाचे निरीक्षण करून त्याच लेखनाचे नियम ठरवले जातात."  या नियमानुसार होणाऱ्या लेखनाला ते 'शुद्धलेखन' म्हणतात. 'समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात', हे त्यांचं म्हणणंही सांस्कृतिक राजकारणाची काहीच दखल न घेणारं आहे. काही व्यक्ती एकत्र येतात, तशा नक्की कोणत्या व्यक्ती आणि कोणते समूह यातून वगळले जातात, याची दखल या विधानांमध्ये नाही. 

म्हणूनच बहुधा या लेखाच्या शेवटी तर ते आणखी अचंबित करणारं विधान करतात, ते असं: "मराठी ही मातृभाषा असलेल्या लोकांची संख्या आजमितीस साधारण आठ कोटी एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या जनतेने बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे हे आपले दैनंदिन व्यवहार शक्य होतील तेवढे शुद्ध मराठीतच करण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरवले तर मराठीचा विकास आश्चर्यकारक गतीने होत आहे असे दिसून येईल. मात्र त्यासाठी आपली संस्कृती जपणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे." आठ कोटी जनतेमध्ये स्वैपाक (स्वयंपाक!) करणारे, किराणा दुकानं चालवणारे, घड्याळ दुरुस्तीवाले, साफसफाई करणारे, राजकीय नेते, पंचायत-सदस्य, मच्छिमार, शेती करणारे, ऊसतोडणीवाले, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले कारकून, सायकलदुरुस्तीवाले, कविता करणारे, नुसतं फेसबुक किंवा इन्स्टाग्राम किंवा ट्विटर चाळणारे, इमारती बांधणारे, सैन्यात गेलेले, पोलिसांत गेलेले, इत्यादी प्रचंड संख्येचे व्यवहार पार पाडणारे, विविध प्रदेशांमधले लोक आहेत. त्यांनी दैनंदिन व्यवहार 'शुद्ध' मराठीत करायचा प्रयत्न केला, तर त्यांना खरोखरचा रोजचा व्यवहार करणंच अवघड होऊन बसेल. 

बोलींमधले शब्द प्रमाण भाषेत घेणं कसं आवश्यक आहे, असंही फडके इतर काही लेखांमध्ये नोंदवतात. पण एकंदर त्यांचा रोख वरच्या अवतरणात दिसतो तसा आहे. काही वेळा ते अशीही विधानं करून जातात- "एक वेळ बोली भाषेचे स्वातंत्र्य हे लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा थोडे अधिक देता येईल आणि ते तसे घेतलेही जाते, परंतु लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्याला मात्र काही मर्यादा असल्याच पाहिजेत."[५] बोली भाषेला लिखित भाषेपेक्षा एक वेळ थोडं अधिक स्वातंत्र्य देता येईल, म्हणजे काय? भाषावैज्ञानिकांना तरी हे विधान पटेल का? माणूस आणि त्याची भाषा, मधमाशी किंवा मुंग्या किंवा इतर काही प्राण्यांच्या भाषावापरापेक्षा नक्की कशी वेगळी आहे किंवा त्यात काय फरक असतो, यावर भाषावैज्ञानिकांनी 'चावून चोथा केलेले' मुद्दे विचारात न घेताच फडके यांनी या 'स्वातंत्र्य देण्या'च्या गोष्टी केल्याचं दिसतं ('आधुनिक भाषाविज्ञान: सिद्धांत आणि उपयोजन', मिलिंद मालशे, लोकवाङ्मय गृह- इथे यासंबंधी शक्य तेवढी लोकसुलभ माहिती मिळू शकते). शिवाय, माणूस भाषा बोलतो ती कायम संस्कृती कथितरित्या समृद्ध होण्याच्या किंवा भाषेचा विकास साधण्याच्या उदात्त हेतूने असावी, असं सुचवणं फिजूल वाटतं. दैनंदिन साध्या बोलण्याच्या पातळीवर वेगवेगळ्या भूप्रदेशांमधली, वेगवेगळ्या समूहांमधली माणसं आपसूक जी भाषा वापरतात त्यातही स्वातंत्र्य देण्या-घेण्याच्या गोष्टी करून काय होईल? त्यांच्या साध्या-साध्या संवादांसाठीच्या प्रमाण खुणांवरही एकच 'शुद्ध' भाषा लादणार का? यातून 'संस्कृती' या शब्दाचाही अतिशय संकुचित नि भाबडा विचार सूचित होतो.

फडके यांच्या एका पुस्तकाचं नाव 'शुद्धलेखन ठेवा खिशात' असं आहे. पण खिशाचा वापर पैशाचं पाकीट ठेवण्यासाठी जास्त होताना दिसतो. त्यामुळे पैसे कमावणं, पोट भरणं, इत्यादींना जोडून येणाऱ्या इतर व्यवहारांची प्राथमिकता आणि त्यात होणारा भाषेचा वापर लक्षात न घेता आठ कोटी मराठी लोकांना दैनंदिन व्यवहारातही 'शुद्ध' भाषेशी जोडण्याचा खटाटोप विपरितच ठरण्याची शक्यता ते विचारात घेताना दिसत नाहीत. 

चार

पण हा मुद्दा इथेही संपत नाही. चव्हाण यांनी धारूरकरांच्या वरच्या लेखाचा प्रतिवाद करताना जो दीर्घ लेख लिहिला, तो बहुतेकसा अकादमिक प्रमाण भाषेत लिहिलेला आहे. चव्हाण स्वतः भाषाविज्ञान शिकलेले आहेत, त्यांची प्रमाण इंग्रजी सफाईदार असणार, इत्यादी गोष्टी आपल्याला वाचक म्हणून लेख वाचताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने कळतात. 

'समूह कोणतीही भाषा बोलतात तेव्हा ते त्या भाषेचे व्याकरण आत्मसात करूनच बोलत असतात,' असं नोंदवून यापेक्षा अधिक काही व्याकरण शिकवण्याबाबत चव्हाण साशंकता व्यक्त करतात: "व्याकरणाचे व्यापक अध्यापन ही बाब आधुनिक काळाची उपज आहे. आधुनिक काळात शिक्षणाचा हक्क प्रस्थापित होत असताना व्याकरणाच्या अध्यापनातून वरच्या वर्गाच्या भाषाप्रकाराला अधिमान्यता दिली जाते आणि या भाषेच्या सक्तीच्या वापरातून मोठ्या वर्गाला ज्ञानवंचित ठेवले जाते. इंग्रजीचा इतिहास याची साक्ष देतो." आपल्या संदर्भात बोलायचं तर, प्रमाण भाषा ब्राह्मणी असणं, त्या अनुषंगाने शिकवलं जाणारं व्याकरणही विशिष्ट प्रभुत्वसत्तेच्या छायेखाली असणं, इत्यादी गोष्टी नोंदवणं रास्त आहे. पण, "प्रमाणीकरण ही प्रक्रिया एकंदरच भांडवलशाहीतील अत्यावश्यक प्रक्रिया असल्याने भाषेच्या प्रमाणीकरणाचे कार्य व्याकरणाच्या रचनेतून आणि अध्यापनातून साधले जाते", अशीही काही विधानं चव्हाण करतात ती आणखी तपासणं, आणि त्यांच्या लेखातील काही अंतर्विरोधांविषयी बोलणंही गरजेचं वाटतं.

कोणतीही बोलीसुद्धा काहीएक प्रमाण मानूनच चाललेली असते. बोलण्याच्या भाषेतही काहीएक संवाद होतो याचं कारण संबंधित बोलणाऱ्यांनी काहीएक प्रमाण मानलेलं असतं. बटाटा शिजवून, फोडणीत परतून, तिखट-मीठ-मसाला घालून, मग त्याचे गोळे करून बेसनाच्या पिठात बुडवून घ्यायचे नि तळायचे- त्यातून विदर्भात 'आलूबोंडा' तयार होतो, आणि इतर बऱ्याच ठिकाणी 'बटाटेवडा' तयार होतो. किंवा साबुदाण्याची 'खिचडी' काही ठिकाणी 'उसळ' ठरते. या दोन्ही शब्दखुणा त्या-त्या ठिकाणी प्रमाण आहेत. 

अशा भाषेच्या बोली वापरातून 'उत्स्फूर्त व्याकरण' तयार झालेलं असतं, असं अन्तोनिओ ग्राम्शी या इटालियन विचारवंताचा दाखला देऊन चव्हाण नमूद करतात. आणि शाळेतून शिकवल्या जाणाऱ्या व्याकरणाबाबत आक्षेप नोंदवतात. व्याकरणाच्या आशयाबद्दलचे आक्षेप रास्त असले, तरी त्यातून प्रमाणीकरणाबाबतच्या काही गोष्टी अनुत्तरित राहतात. भांडवलशाहीत प्रमाणीकरण वापरलं जातं, तसं समाजवादी राज्यपद्धतीही वापरलं जात नाही का? किंवा साम्यवादी समाज अस्तित्वात आला तर तिथे काही प्रमाणीकरण नसेल का? किंबहुना, भांडवलशाहीचं मार्क्सवादी पद्धतीने विश्लेषण करायचं असेल, तर काही प्रमाणित शब्दप्रयोग (वर्गसंघर्ष, विरोधविकासी भौतिकवाद, साम्यवाद, इत्यादी) केलेच जातील ना? ते करूनच चव्हाणांनी वरची वाक्यं नोंदवली ना? मग प्रमाणीकरण फक्त भांडवलशाहीतच अत्यावश्यक असतं, असं मानून युक्तिवाद संपवणं ठीक राहील का? भांडवलशाही प्रमाणीकरणाचा वापर कसा करते, याबद्दल बोलणं रास्त आहे. आपल्या नोंदीचा तो विषय नाही. पण सध्याच्या तंत्रज्ञानांपासून ते विविध खाद्यपदार्थ, पोशाख, गाड्या, इत्यादीबाबतीत हे प्रमाणीकरण दिसतंच. त्यामुळे त्या प्रमाणीकरणाची चिकित्सा गरजेचीच आहे. पण प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया समाजवादी अवकाशातही अत्यावश्यकच ठरणार, हा मुद्दा लक्षात घेऊन चव्हाण मांडणी करताना दिसत नाहीत. तसं केलं, तर प्रमाणीकरण अधिक मोकळं नि प्रवाही कसं असू शकेल, याबद्दल काही उहापोह करणं कदाचित शक्य होईल. फक्त तांत्रिक लोकशाहीपुरतं न उरणारं काही प्रमाणीकरण असू शकेल का, याचा विचार मग ते मांडू शकतील. त्यासाठी 'शुद्धलेखना'पुरतं नसलेलं एकंदर जगण्यातलं प्रमाणीकरण लक्षात घेणं आवश्यक आहे, असं वाटतं. 

अन्यथा, आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेपासून रोजच्या मोबाइलच्या वापरापर्यंत प्रचंड वेगाने प्रमाणीकरण होतंच आहे. आपल्याला रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, कम्प्युटर किंवा इतिहास, भाषाविज्ञान असं काही शिकायचं असेल, तर काही प्रमाणित झालेली त्या-त्या विषयाची भाषा समजून घ्यावी लागते. आणि निव्वळ भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद आला, असं तात्पुरतं गृहित धरलं, तरी हे प्रमाणीकरण थांबेल, असं मानणंही बरोबर वाटत नाही. किंवा तसा कुठला दाखला असेल तर द्यायला हवा. क्यूबामध्ये किंवा चीनमध्ये किंवा सोव्हिएत रशियामध्ये प्रमाणीकरण नसलेला अवकाश होता का? तर, या एकंदर पार्श्वभूमीवर 'प्रमाणीकरणाचा वापर कसा होतो' यावर भर देणं जास्त रास्त वाटतं.  

थोडक्यात, धारूरकरांनी प्रमाण भाषेसंदर्भात लोकशाही प्रक्रिया गृहित धरली असली, तरी ती नक्की कुठे-कुठे कमी पडते, यावर त्यांनी अधिक काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. भाषावापराचे विविध अवकाश लक्षात घेऊन प्रमाणभाषेचा आग्रहसुद्धा कमी-अधिक होण्याचा मुद्दा ते नोंदवतात, हे रास्त वाटतं, पण वास्तवात सांस्कृतिक राजकारण घडत असतं तेव्हा मान-अपमान कसे होतात, किंवा 'दैनंदिन व्यवहारातही शुद्ध मराठी'चा आग्रह कसा धरला जातो, याची दखल त्यांनी घेतली तर कदाचित ते या प्रक्रियेची अधिक सर्वांगीण मांडणी करू शकतील असं वाटतं. तसंच चव्हाणांनी भांडवलशाहीव्यतिरिक्तही जे प्रमाणीकरण होत असतं त्याची दखल घेऊन प्रमाण भाषेचा पेच सोडवता येईल का, याबद्दल काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. 'केवळ तांत्रिक सुधारणा निरुपयोगी ठरतील', इत्यादी मतं त्यांनी नोंदवली आहे. पण आधी नोंदवल्याप्रमाणे फक्त लिखित भाषेपुरता नव्हे तर एकंदरच जगण्याच्या व्यवहारातल्या प्रमाणीकरणाचा विचार करून त्यांनी काही मांडणं जास्त रास्त ठरेल, असं वाटतं.

वास्तविक, चव्हाण आणि धारूरकर यांच्या लेखात काही सहमतीचे मुद्देही आहे. (या संदर्भात धारूरकरांच्या दुसऱ्या एका लेखाचा उल्लेख असलेली रेघेवरची 'मराठी भाषेचं अपराध गीत' ही नोंद आणि चव्हाणांच्या एका पुस्तिकेचा उल्लेख असलेली 'इंग्रजीची जादू आणि तलवार, गदा, धनुष्यबाण, ढाल' ही नोंद पाहावी). फडक्यांशी दोघांचीही बहुतांशाने असहमती आहे, हेसुद्धा इथे नोंदवायला हवं. भाषेचे अभ्यासक म्हणून या सहमतीला धरून धारूरकर नि चव्हाण यांचा (प्रातिनिधिक अर्थाने) काही संवाद वाढेल का, याचा अंदाज नाही. पण तसा संवाद होण्याची गरज सुचवावी म्हणून आपण नोंदीच्या मथळ्यात 'संवादाची सवय' हे शब्द घातले, असं मानायला हरकत नाही. 

पाच

Vintage Books, 2005.
Cover photograph: Science Photo Library
'सजग'च्याच एका अंकाला धरून नोंदीचा शेवट करू. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या ताज्या अंकात कनाटे यांच्या लेखात 'मानववंशशास्त्रज्ञ' असा शब्द आलेला आहे (पान १५). त्यांनी उर्द्धृत केलेल्या नेमाड्यांच्या उताऱ्यामध्येही तो शब्द आहे. पण हे तुलनेने ओझरते उल्लेख आहेत. त्यापेक्षा जानेवारी-मार्च २०२०च्या अंकामध्ये 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न...'[६] या लेखात एक विचित्र उल्लेख येतो, तो असा: "उत्तुंग यशकीर्ती लाभलेली मराठीतली ऐतिहासिक पुस्तकेसुद्धा इंग्रजी साहित्यासमोर अतिशय खुजी ठरतात. उदा. ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू' कादंबरी आणि जेरेड डायमंड यांचे 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक यांची तुलना केल्यास नेमाडेंची मानववंशशास्त्रासंबंधी असलेली समज, त्यांचे इतिहासासंबंधीचे आकलन आणि त्यांच्या अभ्यासूवृत्तीचा आकार हा किती तोकडा आणि खुजा आहे हे समजते. मराठीत इतिहासासंबंधी लिहिली गेलेली सगळी पुस्तके एकत्र केली गेली तरी ती 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील'चा मुकाबला करू शकणार नाहीत हे निर्विवाद सत्य आहे." पटकन टाळ्या पडतील असं हे वाक्य आहे, किंवा सध्याच्या काळात मूठ वळून उभी केली नि अंगठा उघडला तर जे लाइक मिळतं, तेही यात होऊ शकेल. संवादाची ती सवय अर्थातच एकदम वेगळ्या पातळीवर गेलेली आहे. पण झाकलेली मूठ उघडली तर आपल्याला काय दिसतं. 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी सहित्य...' या लेखाच्या लेखकाचा उल्लेख इतर काही ठिकाणी 'मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक' असा झाल्याचं पाहायला मिळतं[७]. पण 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द अभ्यासकांनी कधीच बाद केलेला आहे. त्या विषयामध्ये हा शब्द प्रमाण मानला जात नाही. मराठी विश्वकोशातली 'मानवशास्त्र' (Anthropology) या शब्दासंबंधीची नोंद असं म्हणते[८]: "अँथ्रोपॉलॉजी या शब्दाचा सुरुवातीला मानववंशशास्त्र असा उल्लेख केला जात होता; परंतु या विषयात फक्त मानवी वंशाचाच अभ्यास होत नाही. आधुनिक संशोधनामुळे वंश कल्पना इतकी पोकळ झाली आहे की, व्यापक अर्थाने मानवशास्त्र हा शब्दच अधिक संयुक्तिक आहे." ही नोंद लिहिणारा या विषयाचा अभ्यासक नाही, पण आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांसाठी लिहिलं गेलेलं, 'पॉप्युलर सायन्स' या प्रकारचं 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक वाचायला घेतलं, तरी पहिल्याच परिच्छेदात 'वंश' (रेस) या संकल्पनेमधली मर्यादा नोंदवलेली दिसते. पृथ्वीवरच्या विविध भूभागांमध्ये समाजांचा इतिहास अमुकएका प्रकारेच कसा उलगडत गेला, या प्रश्नाचा शोध 'वंश' या संज्ञेद्वारे घेता येणार नाही, इतर अनेक (प्रातिनिधिक अर्थाने, बंदुका, जंतू व पोलाद) घटकांनी इतिहासाची वाट कशी घडवली, या 'कार्यकारणभावाच्या साखळी'चा शोध घेण्याचा प्रयत्न डायमंड यांनी केलेला आहे. तरी त्याच पुस्तकाचा उल्लेख करताना 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द वापरायचा आणि त्याबद्दल बोलताना एक मराठी कादंबरी, इतिहासाची मराठीतली सर्व पुस्तकं ('इतिहासा'चा कोणता अर्थ अपेक्षित आहे, हेसुद्धा यात स्पष्ट नाही) यांना एका तागडीत बसवायचं, हे बरं वाटत नाही. शिवाय, हे 'निर्विवाद सत्य' ठरवणं तर आणखीच गैर वाटतं. याचा अर्थ मराठी साहित्यावर किंवा पुस्तकांवर टीका करू नये, असं नाही. मराठीत सगळं बेकार असेलही, पण आपण समोरच्याचा तोकडेपणा, खुजेपणा ज्या अभ्यासशाखेच्या आधारे नोंदवतोय, त्या अभ्यासशाखेबद्दल आपणच स्वतःचं आकलन अद्ययावत केलं नसेल, तरी ते चालून जावं का?

या मुद्द्याचा 'शुद्धलेखना'शी किंवा संवादाशी काय संबंध, असं वाटतं का? पण संबंध आहे. नुसत्या 'शुद्धलेखना'च्या पुस्तकाचा आधार घेतला तर 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द बहुतेक ठिकाणी पास होईल, छापून येईल. तो अनेकदा छापून आल्याचं आपण सर्वांनी बहुधा वाचलं असेलच (अनेकदा तर प्रुफरीडर त्यांच्या मते 'शुद्धलेखन' करण्याच्या नादात अद्ययावत प्रमाणानुसार लिहिलेले शब्द उलट्या मार्गाने बदलतातसुद्धा, असंही अनुभवायला मिळतं). पण त्या अभ्यासशाखेमध्ये हा शब्द प्रमाण उरलेला नाही, किंबहुना तो शब्द असंवेदनशील मानला जातो, याबाबतीत सजगता ठेवली, तर मग आपण प्रमाणलेखनानुसार 'मानवशास्त्र' हा शब्द वापरू. कदाचित आपल्याला आधी 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द जास्त परिचयाचा असेल, तरी त्याबद्दलचा वादविवाद कळला, तर आपण तो बदलून घेऊ. इतपत तर आपल्याला शक्य असतं. पण यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचा संवाद गरजेचा ठरत असावा. आणि संवादासाठी काहीतरी खुणा प्रमाण मानाव्या लागतात. प्राणी-पक्षीसुद्धा काही खुणा प्रमाण मानतात तेव्हा थोडाफार संवाद साधतात. मानवी संवादाचा व्यवहार अनेक बाबतीत जास्त गुंतागुंतीचा झाला असल्यामुळे त्यातला प्रमाणीकरणाचा मुद्दाही गुंतागुंतीचा होणं स्वाभाविक आहे. पण 'शुद्धते'च्या सवयीने याबद्दलचा संवाद कसा होईल? 

टिपा:

.  डॉ. दिलीप चव्हाण, मराठी 'दुर्मीळ' होऊ नये यासाठी, द वायर- मराठी, १७ मे २०२०: 

. चिन्मय धारूरकर, शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा संबंध काय!, द वायर-मराठी, ३१ मे २०२०
. डॉ. दिलीप चव्हाण, प्रमाणभूत भाषिक धारणांचे पूनर्मूल्यांकन गरजेचे, द वायर- मराठी, १२ ते १५ जुलै २०२० या दिवसांमध्ये प्रकाशित चार भाग.
. अरुण फडके, भाषास्वातंत्र्य- मुक्तता आणि मर्यादा, ९ ऑक्टोबर २०१२: 
. राहुल बनसोडे, क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न..., सजग, जानेवारी-मार्च २०२०, पान ४३. मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक, अशी लेखकाची ओळख करून दिली जाण्याचा एक दाखला.
. रामचंद्र मुटाटकर, मानवशास्त्र (Anthropology), मराठी विश्वकोश.

Monday, 25 October 2021

सरसकट दहशतवादी?

‘शी गोज् टू वॉर : विमेन मिलिटन्ट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘त्या असं का वागल्या?’ या शीर्षकाचा लेख 'लोकसत्ता'मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी छापून आलेला दिसतो. मूळ पुस्तकात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगढ, आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या पाच भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरीत सहभागी झालेल्या महिलांची कथनं आहेत, असं खुद्द पुस्तकात सुरुवातीला नोंदवलं आहे. परिचय-लेखिकेने त्यात महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला आहे, तो कशावरून ते कळत नाही. शिवाय, परिचय-लेखाच्या सुरुवातीला दहशतवादाची समस्या जगाला कशी भेडसावते आहे आणि अफगाणिस्तान हा अख्खा देश तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या हातात कसा गेला, याचा ठळक उल्लेख आहे: 'दहशतवाद ही विसाव्या शतकाने एकविसाव्या शतकाला दिलेली नकोशी देणगी. आज अफगाणिस्तानसारखा देश दहशतवादी संघटनांच्या हातात सापडला आहे. तालिबानच्या विरोधात स्त्रियाच निदर्शने करण्याची हिंमत दाखवत असल्या, तरी दुसरीकडे जगभरच्या अतिरेकी, दहशतवादी गटांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग उघडपणे दिसून येतो,' अशा वाक्यांनी लेखाची सुरुवात होते. अफगाणिस्तानात राज्यसंस्था म्हणजे सरकारच तालिबानचं आहे, तर ‘शी गोज् टू वॉर’ हे पुस्तक भारतीय राज्यसंस्थेविरोधात शस्त्रं हाती घेतलेल्या काही संघटनांमधील महिलांविषयीचं आहे. तालिबान इत्यादींचा दहशतवाद आणि काही भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी, यातला फरक परिचय-लेखिकेने दुर्लक्षिल्यामुळे खूप सुलभीकरण होतं. मूळ पुस्तकाच्या शीर्षकातल्या ‘मिलिटन्ट’ या शब्दाचं भाषांतर ‘दहशतवादी’ असं सरसकटपणे करणं घातक आहे. दहशतवादी संघटना ‘मिलिटन्ट’ असतात हे खरंच, पण प्रत्येक ‘मिलिटन्ट’ संघटना दहशतवादी असतेच असं नाही. राज्यसंस्थेविरोधात सशस्त्र बंडखोरी करणारे, कट्टर विचारांचे, नुसतेच जहाल- अशा विविध अर्थछटा ‘मिलिटन्ट’मधून येतात. त्या सगळ्या अर्थांना मराठीत एकच शब्द पटकन न सापडणं तसं स्वाभाविक आहे. अशा योग्य शब्दासाठी वेगळी काही खटपट करता येईल, पण यावर ‘दहशतवाद’ असा प्रतिशब्द साचेबद्धपणे वापरला तर ‘त्या तसं का वागल्या’ याचा समजुतीने विचार कसा करणार? शिवाय, तालिबानी दहशतीचा उल्लेख पार्श्वभूमी म्हणून करून भारतीय राज्यांमधल्या सशस्त्र घडामोडींचे गुंते समजून घेता येतील का? 

एकच उदाहरण नोंदवावं वाटतं. गडचिरोलीत सुरजागड इथे (आणि जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी) लोहखनिजाच्या खाणीसाठी विविध कंपन्यांना भाडेकरारावर जमिनी दिल्या आहेत. हे भाडेकरार रद्द करावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने विरोध होत आलेला आहे. आज, म्हणजे २५ ऑक्टोबरला, या संदर्भात एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्हापरिषदेमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आयोजक म्हणून सहभागी असल्याचं एका प्रसिद्धपत्रकात नोंदवलं आहे. दुसरं एक प्रसिद्धी-पत्रक 'सुरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'चं आहे. तरीही, या घडामोडीचं निमित्त साधून मुख्यप्रवाही माध्यमांमधे काहीच चर्चा होणार नाही (समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा 'मुख्यप्रवाही' ठरणाऱ्या, अधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या प्रोफाइलांच्या भोवतीचा संवादाचा अवकाश कोणता असतो, याचा अंदाज आपल्याला बहुधा घेता येईल. अमुकएकच विषय त्यांनी बोलायला हवा, अशा अर्थी नाही. पण सार्वजनिक संवादाचा अवकाश कसा वापरला जातो, कोणती शैली नि कोणते साचे प्रबळ ठरतात, याचा अंदाज तरी घेता येतो). इथे आयोजकांमधे लोकप्रतिनिधी असले, तरी त्यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, उर्वरित सत्ताकेंद्रांजवळचे लोक याबाबतीत संवादी होतात असं तर दिसत नाही. पण या खाणींमधून मिळणाऱ्या लोहखनिजाचा वापर ज्या उत्पादनांमध्ये होईल, त्यातली काही उत्पादनं कदाचित आपण सर्वच नागरिक कुठे ना कुठे वापरू. तरीसुद्धा हा कच्चा माल जिथून येतोय तिथल्या लोकांसमोरच्या गंभीर अडचणींबद्दल आपल्या लोकशाही चौकटीत साधा संवादही पुरेसा होत नाही. राज्यसंस्थासुद्धा त्यासाठी पुरेशी संवादी भूमिका घेत नाही. उलट, शस्त्रांनी (म्हणजे दहशतीने) हे प्रश्न सुटतील, असा पवित्रा घेतलेला दिसतो. 'भारतात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडील राज्ये प्रामुख्याने दहशतवाद, नक्षलवाद किंवा स्थानिक अस्मितावादी अतिरेकाने ग्रासलेली आहेत. तेथील त्यांच्या कारवायांचा परिणाम अर्थातच सर्व देशाला भोगावा लागतोच', असं वाक्य वर उल्लेख आलेल्या परिचय-लेखात येतं. यात 'दहशतवाद, नक्षलवाद आणि स्थानिक अस्मितावादी अतिरेक' असा भेद सूचित केल्यासारखं दिसतंय. तरीही, तालिबानचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला झाल्याने आणि लेखात इतरत्र सरसकटपणे दहशतवाद किंवा दहशतवादी या शब्दाचा वापर झाल्याने, एखाद्या वाक्यात ओझरते भेद सूचित केल्याने काय उपयोग होईल?

मुख्यप्रवाही माध्यमं काही साच्यांनाच पुढे करण्यावर भर देतात, याचा हा एक प्रातिनिधिक दाखला नोंदवला. सशस्त्र बंडखोरीला प्रत्येक ठिकाणी हेच कारण असेल असं नाही. काश्मीर, मध्य भारत, ईशान्य भारत, इथल्या सगळ्याच सशस्त्र घडामोडींना एकाच फटक्यात हात लावण्यामागचा पुस्तक-लेखिकेचा उद्देश माहीत नाही. पण त्या पुस्तकाचा परिचय मराठी वर्तमानपत्रातून येतो तेव्हा या घडामोडींबद्दल 'दहशतवाद' अशीच प्रतिमा समोर येणं धोकादायक वाटतं. हा सगळा ‘दहशतवाद’ नसतो. लोकांचे खरोखरचे जगण्याचे तातडीचे प्रश्न असतात, त्यात विविध गुंतागुंतींमुळे संवाद होत नाही, या संवादाच्या पोकळीत हिंसेला वाव मिळतो. पोकळी भरून काढू पाहणाऱ्या विचारसरणींबद्दल, त्यातल्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या सशस्त्र मार्गांबद्दल वेगळा उहापोह करावा. पण अशा पोकळीला सहन करावं लागणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल (ते सशस्त्र संघटनांमध्ये सहभागी असले तरीही) बोलताना ‘तालिबान’चे दाखले देणं भयंकर वाटतं. तालिबानचा धार्मिक-राजकीय कार्यक्रम आणि लेखातून सूचित झालेल्या सशस्त्र संघटनांचा कार्यक्रम यामध्ये खूपच फरक आहेत. हिंसेने प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटत नाहीत, हे खरंच असेल; पण अहिंसक संवादाने लोकशाही चौकटीत प्रश्न सुटतात, याचे दाखले वाढवले, तरच आधीच्या वाक्याला काही ठोस आधार मिळू शकतो. नाहीतर सगळ्यांकडे नुसते ‘बंदुका घेतलेले दहशतवादी किंवा अतिरेकी’ या एकाच साच्यातून पाहिलं जाईल. या साच्याला अशा लेखांमधून बळकटी मिळते. शिवाय, या लेखांइतकी ठळक जागा सुरजागडच्या निमित्ताने घडणाऱ्या लोकशाही चौकटीतल्या घडामोडींना मिळणार नाही. ही नोंद लिहिणारा म्हणतोय म्हणूनच या खाणींच्या घटनेला महत्त्व आहे, असं नाही. मोठ्या प्रमाणात हिंसेला वाव देणारा, स्थानिक लोकांमध्ये अस्थिर-असुरक्षित भावना निर्माण करणारा आणि दोन संस्कृतींमधील घर्षणांचा हा आपल्या काळातला एक ठळक दाखला आहे. तर या ठळक दाखल्यांच्या सर्व बाजू समोर न आणता, हिंसेबद्दल भावूक होऊन 'त्या असं का वागल्या?' असे प्रश्न नोंदवून आणि त्यासोबत असंबंद्धपणे तालिबानचे किंवा दहशतवादाचे उल्लेख करून काय साधेल? काश्मीरपासून ईशान्यभारतापर्यंतच्या घडामोडी तुलनेने दूरच्या भासतील, पण आपल्याच राज्यात पूर्वेकडच्या जिल्ह्यांमधे घडणाऱ्या घडामोडींच्या निमित्ताने असे उल्लेख करून साधारणपणे वाचकांच्या मनात  कोणत्या जाणिवा निर्माण होतील?

सुरजागडसंदर्भात आज होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनाची दोन प्रसिद्धीपत्रकं:























२७ ऑक्टोबरची भर:

नोंदीतल्या मुद्द्याला सुसंगत ठरवणारी बातमी आज लोकसत्तेत (२७ ऑक्टोबर, नागपूर आवृत्ती, पहिलं पान, तळात) आली आहे (कात्रण १कात्रण २). या बातमीचा मथळा असा आहे: 'खाणींविरोधातील आंदोलनाला मंत्र्यांचेच बळ', उपमथळा: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकार'. बातमीचा मुख्य विषय राज्य सरकारमधील मंत्रीच खाणविरोधकांना कसा काय पाठिंबा देतात, असा जाब विचारणारा आहे. म्हणून बातमीची सुरुवात अशी: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे यावेत आणि विकासाला चालना मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दस्तुरखुद्द राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूरजागड आणि इतर लोह खाणींविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.' अशी सुरुवात असल्यामुळे मग आंदोलन का होतंय, मंत्री नसलेली मंडळीही आधीपासून याबद्दल का विरोध करत आहे, या मुद्द्याला बातमीत प्राधान्य न मिळणं स्वाभाविकच. या खाणींमुळे 'जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी केला आहे,' असं वाक्य दुसऱ्या परिच्छेदात येतं. या सुमारे चार रकान्यांच्या मजकुरामध्ये बातमीदाराने एक बाजू सुरुवातीलाच ठामपणे घेतलेली आहे! त्यानंतर वडेट्टीवार या आंदोलनाला पाठिंबा का देत आहेत याला धरून वाक्यं आहेत, तिथेच चौकटीत वडेट्टीवार यांनी या विषयावर दिलेलं स्पष्टीकरण अवतरणांमध्ये ठळकपणे दिलं आहे. बातमीचा उरलेला एका रकान्याचा भाग दुसऱ्या पानावर आहे, त्यात पुढील वाक्य एक परिच्छेद म्हणून येतं: 'दरम्यान, लोह खनिज खाणींच्या विरोधात सोमवारी आदिवासी आणि स्थानिकांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन 'सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'च्या नेतृत्वात करण्यात आले'. पुढचा परिच्छेद, 'समितीच्या म्हणण्यानुसार, खाणींना परवानगी देताना आदिवासींना, ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. वनहक्क कायदा आणि पेचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार नाही. लोह खनिजाचे उत्खनन करून संबंधित कंपन्या परत जातील. त्यानंतर जंगलापासून स्थानिकांना मुकावे लागेल आणि उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली.' इथे बातमी संपते.

आंदोलनात उपस्थित लोक मंत्री नव्हते, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं काय होतं, हा बातमीचा मुख्य विषय नाही. राज्य सरकारमधील मंत्रीच अशा आंदोलनाला पाठिंबा कसा काय देतात, असा पवित्रा घेऊन बातमी लिहिलेली आहे. आणि 'उद्योगधंदे आणि विकास आणणारे' आणि 'आंदोलनं करून विरोध करणारे' असं द्वंद्व पहिल्याच परिच्छेदात सुचवून  बातमीदाराने एक पवित्रा घेतलेला आहे. त्यात विरोध करणाऱ्यांमध्ये विद्यमान मंत्र्यांचाही सहभाग असल्यामुळे बातमी झाली, त्या व्यतिरिक्त या विरोधी आवाजाला किंमत किती मिळेल? आणि मंत्री सहभागी झाल्यामुळे या घटनेला जोडलं गेलेलं 'बातमीमूल्य' इतक्या विपरित सुरात कसं काय व्यक्त होतं? या प्रश्नांची उत्तरं नोंदवायचा प्रयत्न मुख्य नोंदीत केला आहे. संवादाच्या ज्या अभावाचा उल्लेख नोंदीत आहे, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही आणखी एक बातमी लगेचच दिसली, म्हणून ही छोटी भर.

०००

संदर्भासाठी आधीच्या काही नोंदी:

Sunday, 5 September 2021

जयंत पवारांचा 'इसम'

गेल्या आठवड्यात लेखक, पत्रकार व नाटककार जयंत पवार यांचं निधन झालं. त्यांच्या कथा चांगल्याच आठवणीत राहणाऱ्या होत्या/आहेत. शिवाय, त्यांच्या पत्रकारितेचाही एक संदर्भ अगदीच ठळकपणे लक्षात राहिलेला असल्यामुळे त्यासाठीसुद्धा ही नोंद.

'टेंगशेंच्या स्वप्नात ट्रेन' या जयंत पवारांच्या कथेत ('फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर' या कथासंग्रहात समाविष्ट, लोकवाङ्मय गृह, २०१०) सिद्धिविनायक टेंगशे यांना इतर अनेक लोकांसोबत ट्रेनमधून जात असताना एका मुलीवर बलात्कार होताना पाहावा लागतो. किंवा ते पाहत राहतात. बलात्कार करणाऱ्याच्या हातात धारदार सुरा असतो. त्यामुळे टेंगशे आणि इतर कोणी काही करत नाहीत. याने टेंगश्यांना ताप भरतो. मग दुसऱ्या दिवशी या घटनेवर घरी चर्चा होतात, तेव्हा टेंगश्यांची ट्रेनमधल्या मुलीच्याच वयाची मुलगी तिच्या वडिलांना विचारते, 'पप्पा तुम्ही तिथे असता तर गप्प बसला असता का, सांगा ना! यावर टेंगशे काही बोलले नाहीत. कारण, पप्पा गप्प बसले नसते, हे उत्तर नवमीच्या मनाशी तयार असणार, याची त्यांना कल्पना होती.' कथेत हे बोलणं आधीच्या पानावर येतं, आणि टेंगश्यांना 'ही परवाची गोष्ट' (...) 'उलट्या क्रमाने (...) जशीच्या तशी स्वप्नात' दिसते. या घटनेमध्ये ते मोटरमनच्या केबिनमध्ये जातात, त्याला सांगतात की 'डब्यात एक माथेफिरू एका सतरा-अठरा वर्षांच्या पोरीला सतावतो आहे, झोंबतो आहे. (...) तेव्हा तुम्ही तातडीने चला.' यावर मोटरमन म्हणतो, 'एका मुलीपेक्षा अकरा हजार तीनशे सत्तावन्न प्रवाशांची जबाबदारी आहे माझ्यावर, ती महत्त्वाची आहे. रूळ सरळच असतात याची गॅरेंटी नाही. सांधे तर बदलतच असतात. तुमच्याबरोबर आलो आणि इथे ट्रेन कशावर तरी आपटली म्हणजे? सबब येता येणार नाही.'

टेंगश्यांच्या बाबतीत 'परवा घडलेल्या गोष्टी'सारखी गोष्ट एका इसमाच्या बाबतीत आधीही घडल्यासारखं वाचक म्हणून आठवत राहिलं. गौरकिशोर घोष यांच्या 'लोकटा' या भयंकर घुसळण असणाऱ्या बंगाली कादंबरीचं मराठी भाषांतर अशोक शहाणे यांंनी केलं होतं (प्रास प्रकाशन, महाशिवरात्र, शके १९०१. इसवीसन १९८० असेल). पंच्याण्णव पानांच्या या कादंबरीतला 'इसम' अनेक छटांच्या हिंसेला सामोरं जात असतो. एक दिवस आत्याच्या दिराच्या मुलीनं त्याला सिनेमाची तिकिटं काढायला पाठवलेलं असतं. तर तिकडे त्याला काही गुंड पकडतात 'साला, एकटाएकटा मजा लुटतोयस!' असं म्हणून हाणतात. त्यावर काही  करणं त्याला शक्य होत नाही. पण- 'एव्हाना कुठं ह्या अमानुष अत्याचाराच्या अर्थाचा त्याला उलगडा झाला. अशा अवस्थेत सापडल्यावर, म्हंजे जन्माची चावीच दुसऱ्याच्या हाती लागून समूळ नाहीशी व्हायचा प्रसंग पडल्यावर, इतिहासात कोणत्या-ना-कोणत्या तऱ्हेनं आपली छाप ठेवून गेलेल्या सगळ्या अवतारी पुरुषांनी, पराक्रमी सम्राटांनी, दिग्विजयी योद्ध्यांनी, किंवा लोकांच्या हिताचा वारसा घेतलेल्या विचारवंतांनी काय केलं असतं, काही कल्पना नाही. धरून चालायला हवं की त्यांच्या अनमोल आयुष्यांत ही  समस्या नेमक्या इतक्या प्रकट स्वरूपांत नाही दिसून आली.'

नंतरही या  इसमावर अशीच वेळ येते. तो एका मुलीसोबत खोलीत अडकलाय. बाहेर मुलीच्या मागावर एक 'सांड' आहे. किंबहुना, मुलीला सांडाच्या स्वाधीन करायचं काम इसमाने जीवाच्या भीतीपोटी स्वीकारलंय. खोलीत मुलीचं आणि इसमाचं बोलणं होतं, तेव्हा ती मुलगी इतर काही बोलून त्याला म्हणते, 'तुच्छ जीवच तुझ्या लेखी मोठा ठरला अन् माझं शील मात्र काहीच किंमत नाही असं? शी!' यावर इसम मनातल्या मनात म्हणतो, तुझ्या लेखी तुझं शीलच तेवढं मोठं न् माझा जीव मात्र काहीच किंमत नाही असा? जीव काय तुच्छ मानायची गोष्ट आहे? मुलगी: शील गेलं तर बायकांचं आणखी उरतंच काय? इसम: (मनातल्या मनात) शरीर राहतं, आयुष्य राहतं. जीव गेला तर माणसांचं काय राहतं? पुरुषत्व गेलं तर पुरुषाचं काय राहतं?

इसमाचं मनातल्या मनात जे होतं, तसंच काहीसं टेंगश्यांचं स्वप्नातल्या स्वप्नात होतं. हे पेच दोघांसमोर पुरुष म्हणूनच आलेले आहेत असं नाही, व्यक्ती म्हणूनही त्यांना काहीतरी टोकाची निवड करायची वेळ आलेली आहे. पवारांची कथा नंतर वेगळं वळण घेते आणि व्यक्ती-व्यक्तींच्या समूहालासुद्धा निवड करायची वेळ कशी येते इथपर्यंत जाते. किंबहुना, व्यक्तीनेच स्वतःहून निवड करायची की समूहाने ठरवल्यावरच व्यक्तीला निवड करता येते, असे आणखीही काही बिकट प्रश्न या कथेच्या ओघात वाचकाच्या मनात उमटू शकतात. प्रसंग अगदी अटीतटीचा, हिंसक आहे. टेंगशे आणि इसम यांच्यातलं हे एक साधर्म्य वाचक म्हणून पवार यांना ई-मेलद्वारे कळवलं, तोवर (म्हणजे २०१६ साली) 'इसम' ही कादंबरी त्यांच्या वाचनात आलेली नव्हती. दोन्हींचे संदर्भ तसेही वेगळेच आहेत, फक्त त्यातले पेच काही साधर्म्य दाखवणारे आहेत. शिवाय, पवारांनी तेव्हा कळवल्यानुसार, 'टेंगशेचं कथानक सुचायला मुंबईतली ती लोकल डब्यातली मतीमंद मुलीवरच्या बलात्काराची घटना निमित्त ठरली तरी त्यामागची मूळ प्रेरणा गुजरात दंगलीची होती. या दंगलीचं समर्थन करणारा मध्यमवर्ग कसा बदलत गेला, उजवीकडे झुकत गेला यासंबंधी काही विचार डोक्यात सुरु होते. तिथेही गोध्रा जळित कांडाशी ट्रेनचा संबंध होता.' हे कदाचित आता नोंदवायला हरकत नाही. इतरही काही वैयक्तिक आठवणींच्या संदर्भामुळे त्यांच्या कथेत ट्रेन आल्याचं त्यांनी नोंदवलं होतं, पण ते बहुधा नोंदवणं रास्त होणार नाही. 

पवारांची कथा आणि घोष यांची शहाण्यांनी भाषांतरित केलेली कादंबरी हे दोन्ही मुळातून वाचण्यासारखं आहे. ('इसम' या कादंबरीचं पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेलं दीर्घ परीक्षण 'दाद' या पुस्तकात आहे, आणि गौरकिशोर घोष यांच्या आठवणी जागवणारा त्यांनी लिहिलेला लेख 'मैत्र' या पुस्तकात आहे). पवार आणि घोष यांच्यातलं आणखी एक साधर्म्य म्हणजे दोघेही पत्रकार होते.

पवारांनी यांनी वरळीच्या स्मशानभूमीत मयताचा एंट्री पास लिहिणाऱ्या माणसाची एक दीर्घ मुलाखत घेतली होती. चंद्रकांत खोत यांच्या संपादनाखाली निघणाऱ्या 'अबकडइ' या दिवाळी अंकात १९९२ साली ती प्रकाशित झाली. म्हटलं तर पत्रकार म्हणून पवारांनी कृष्णा गोविंद मोहिते या 'पासवाला' इसमाशी साधलेला हा संवाद आहे. पण तो फक्त तेवढ्यापुरता उरत नाही. त्यात बरेच सामूहिक धागेदोरेही उलगडतात. हा एकंदर मजकूर साधा नि सखोल आहे. १९९२ सालची ही मुलाखत २०१२ साली 'निवडक अबकडइ' (संपादन- सतीश काळसेकर, अरुण शेवते, लोकवाङ्मय गृह) असा खंड प्रकाशित झाला त्यातही आली. आणि आता याही गोष्टीला दहा वर्षं उलटत येतील, तरीही ती मुलाखत प्रस्तुत ठरणारीच राहते. पत्रकारी कुतूहलातून निपजलेलं लेखनही कसं सखोल जाऊ शकतं नि टिकाऊही राहू शकतं, याचा हा सुंदर नमुना आहे.

या संदर्भातही पवारांना ई-मेलद्वारे कळवलं. याबद्दल त्यांनी ईमेलवर नोंदवल्यानुसार, 'मी देखील माझ्या वर्तमानपत्रात काही वर्षांपूर्वी कोपरा नावाचं सदर सुरू करावं आणि त्यात एकूण जगण्यात कुठेतरी कोपऱ्यात असलेल्या माणसांविषयी लिहावं असा एक प्रस्ताव ठेवला होता, जो अर्थातच नामंजूर झाला. कारण रस्त्यावरची, हातावर पोट असलेली माणसं किंवा एकूणच आपल्या खिजगणतीत नसणारी पण वेगळं जीवनभान असलेली माणसं मुबलक असली तरी ती वर्तमानपत्राचा टार्गेट रीडर नाहीत. असो. विजय तेंडुलकरांना अशा गोष्टींत फार रस असे. मला रस्त्यावरच्या भिकाऱ्यांशी बोलावं असं फार वाटतं. बघुया. सध्या तब्येतीचं मागे लागल्यापासून फार दगदग करता येत नाही आणि कुठल्याही वातावरणात सहज शिरावं अशी मुभाही सध्या नाही. नाहीतर एक सरकारी हॉस्पिटलात पोस्टमार्टेम करणारा मी हेरून ठेवला आहे. त्याच्या बरोबर शवागारात जाण्याची इच्छा आहे. पण सध्या शक्य होत नाही. सध्या तब्येत पुन्हा बिघडली आहे.'

या दरम्यान, अमन सेठी यांनी लिहिलेलं 'अ फ्री मॅन' हे इंग्रजी पुस्तक वाचनात आलं. दिल्लीतल्या सदर बाझार परिसरातल्या बारा टूटी चौकात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मोहम्मद अश्रफ या पुस्तकात मध्यवर्ती आहे. मूळचा बिहारमधल्या पाटण्याचा मोहम्मद आणि त्याच्या भोवतीच्या अशा मंडळींशी बराच काळ बोलून-बोलून अमनने हे पुस्तक लिहिलं आहे. खरं म्हणजे १९९२ साली पवारांनी पासवाला कृष्णा गोविंद मोहिते यांची जी मुलाखत घेतली, त्याच्याशी थेट जुळणारं हे पुस्तक आहे. या दोन्हीत नैतिक पवित्रे नाहीत, किंवा आपण खूप संवेदनशील असल्यामुळे हे करतोय, असाही झोक नाही. आपल्या आसपासच्या अवकाशाविषयीचं प्राथमिक पत्रकारी कुतूहल त्यात आहे. पवारांनी मोहिते यांच्या मुलाखतीचा मजकूर लिहिण्यापूर्वी या कुतूहलाचा उल्लेखही केलेला आहे. तर, अमनच्या पुस्तकाचं मराठी भाषांतर २०१४ साली आलं, त्याचं शीर्षक 'एक आझाद इसम' असं आहे. हा आणखी एक इसम.

गौरकिशोर घोष यांच्या कादंबरीतला 'इसम', टेंगशे नावाचा इसम आणि मोहम्मद अश्रफ हा इसम- वेगवेगळेच आहेत. यातल्या पहिल्या दोघांसमोरच्या पेचांमध्ये साधर्म्य आहे, आणि तिसऱ्यासमोरचा पेच आणखी वेगळाच आहे. या हिंसेच्या संदर्भातलं व्यक्तीचं नि समूहाचं काय सुरू असतं, हे पवारांच्या इतरही काही कथांमधून सापडू शकतं, आणि कृष्णा पासवाला यांच्या मुलाखतीतही ते सापडतं.

म्हणूनच पवारांच्या या आठवणीसोबत एकच प्रतिमा वारंवार मनात आली. ही प्रतिमा म्हणजे 'इसम' कादंबरीवरचं बाळ ठाकूर यांनी काढलेलं घनघोर चित्र (सर्व श्रेय बाळ ठाकूर आणि प्रास प्रकाशन यांच्याकडे. पुस्तकाचं व लेखकाचं नाव पुसून हे चित्र वेगळं केलं आहे. मूळ मुखपृष्ठासाठी इथे क्लिक करून तळातली यादी पाहा)

जयंंत पवारांविषयीच्या नोंदीचा शेवट या चित्रावर होणं रास्त वाटतं.

Friday, 13 August 2021

रस्ता चिरत गेला आणि रस्ते चिरत जा

भोसले यांचा लेख वाचण्यासाठी या फोटोवर क्लिक करावं.
'साधना' साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात मतीन भोसले यांचं एक निवेदन प्रसिद्ध झालं आहे. या निवेदनाचा मथळा व त्यासंबंधीचं छायाचित्र साप्ताहिकाच्या मुखपृष्ठावर दिसतं. अमरावती जिल्ह्यातल्या मंगरूळ चव्हाळा इथे फासे-पारधी मुलांसाठी भोसले यांनी 'प्रश्नचिन्ह' या नावाची शाळा काढली. गेली बाराएक वर्षं त्यांनी ही शाळा, ग्रंथालय, वसतिगृहं उभारण्यासाठी खटपट केली. त्यात सध्या ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत होते. फासे-पारधी समुदायासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत, त्याचा संक्षिप्त उल्लेख या निवेदनात आहे. या गुंत्यातून शिक्षणाद्वारे मार्ग काढता येईल, अशी आशा भोसले यांना वाटते. ते स्वतः जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक होते. ती नोकरी सोडून त्यांनी 'प्रश्नचिन्ह' याच नावाने शाळा काढायचं ठरवलं. 

तर, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत ही शाळा आल्यामुळे आता ती जमीनदोस्त करण्यात आली  आहे. "महाराष्ट्र शासनानं समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली. प्रकल्प सर्वांनी डोक्यावर उचलून घेतला. पण आमच्या मात्र तो मुळावरच उठला. कारण नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले. लिखापढी केली. आंदोलने केली. पण पाषाणाला घाम थोडाच फुटणार आहे! ‘प्रश्नचिन्ह’च्या प्रगतीवर बुलडोझर फिरले. होत्याचे नव्हते झाले. ज्ञानाची गंगा फासेपारधी समाजात आणणाऱ्या ‘प्रश्नचिन्ह’चे ग्रंथालय उद्‌ध्वस्त करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बुजविण्यात आल्या. वर्गखोल्यांवरून बुलडोझर-जेसीबी -पोकलँड फिरले. फासेपारध्यांच्या आयुष्याचे वासेच फिरले. पिण्यासाठी पाणीही उरलं नाही. अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे आश्वासन देत राहिले. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. (...) ‘प्रश्नचिन्ह’मध्ये ४३६ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आहेत. यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली आहे. हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या आहेत. पोलिस स्टेशनच्या, कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या आहेत. (...) पण समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेवरून जात असल्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या वाटेत येणारी ही शाळा कडेलोट करण्यात आली. समृद्धी महामार्गाचा रोलर या शाळेच्या स्वप्नावरून फिरला आणि पार चुराडा करून गेला. समृद्धी महामार्गाचे यंत्र-मशिनरी ‘प्रश्नचिन्ह’ला ‘नामोनिशान’ करायला लागल्या. त्यांनी आमच्या स्वप्नाचा पार चुराडा करून टाकला होता," असं भोसले लिहितात. या संदर्भात थोडक्यात परिस्थिती मांडून भोसले यांनी मदतीचं आवाहन केलं आहे.

०००

'बजाज पल्सर' या प्रसिद्ध बाइकची 'डॅगर एज' ही नवीन आवृत्ती नुकतीच बाजारात आलेय. 'डॅगर' म्हणजे खंजीर, कट्यार, असं हत्यार. 'एज' म्हणजे 'धार'. तर, हत्यारासारखी धार असणारी ही बाइक. आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणारं वाहन कट्यारीसारखं धारदार कशासाठी हवं? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी जाहिरातीत दिलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्रांमधून आणि विविध ठिकाणी दिसत राहिलेली 'बजाज पल्सर- डॅगर एज' बाइकची जाहिरात अशी-


'कार्व्ह अप द स्ट्रिट्स- विथ द न्यू पल्सर डॅगर एज एडिशन', अशी ओळ आणि शेजारी स्टन्ट करणारा बाइकस्वार नि खाली हे शब्द: 'डेफिनेटली मेल'.

'कार्व्ह अप'चा सरळ अर्थ 'कापून तुकडे करणं' असा होतो. म्हणजे बजाज पल्सरची 'धारदार कट्यार वापरून रस्त्यांचे तुकडे करा'. इंग्रजीत लिहिलं की अर्थ सौम्य होतो? की, मराठीतही अर्थ पुरेसा हिंसक वाटत नाही?

प्रश्नचिन्ह आश्रमशाळेचा परिसर अमरावती जिल्ह्यात आहे. अमरावती शहरातली या बाइकची अंदाजे किंमत बजाज पल्सरच्या वेबसाइटवर सापडते ती अशी:


०००

नोंदीच्या पहिल्या भागात येणारं वाक्य: 'नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ‘प्रश्नचिन्ह’ शाळेला चिरतच गेला. एका देशाचे दोन तुकडे करावे तसे झाले.'

नोंदीच्या दुसऱ्या भागात येणारा अर्थ: 'आमची बाइक वापरून रस्ते चिरत जा, रस्त्यांचे तुकडे करत जा.'

Tuesday, 13 July 2021

स्पर्धा-परीक्षांच्या भुलभुलय्यात

स्पर्धा-परीक्षांच्या संदर्भात ऑगस्ट २०१२मध्ये लिहिलेला एक वार्तालेख खाली दिला आहे. स्पर्धा-परीक्षांसाठी पुण्यात आलेली विविध ठिकाणची मुलंमुली, स्पर्धा-परीक्षांचे क्लास घेणाऱ्या काही संस्थांमधील शिक्षक, संस्थाचालक, विद्यापीठातले काही प्राध्यापक, अधिकारी झालेली काही मंडळी, यांच्याशी बोलून या घडामोडींचं, त्यासंबंधी व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांचं काहीएक चित्र उभं करायचा हा प्रयत्न होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झालेल्या, पण पदनियुक्ती लांबलेल्या एका चोवीस वर्षीय तरुणाने काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आत्महत्या केली. या सर्व करुण अवकाशात काहीच बदल झालेला दिसत नाही, त्यामुळे हा नऊ वर्षांपूर्वीचा वार्तालेख इथे (थोड्या संपादित स्वरूपात) नोंदवला आहे.

Labyrinth of the mind by Erik Pevernagie. (विकिमीडिया कॉमन्स)


हादेव. वय वर्षं सव्वीस. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय. महादेव रोज सकाळी दहाच्या सुमारास सांगवीहून पुणे विद्यापीठाच्या (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) जयकर ग्रंथालयात अभ्यासाला येतो. संध्याकाळपर्यंत तो तिथेच असतो, आणि संध्याकाळी पुन्हा बस पकडून एकूण अर्ध्याएक तासाचा प्रवास करून सांगवीला चुलत भावाच्या फ्लॅटमध्ये पोचलेला असतो. सकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचं जेवण भावाच्या घरी होतं. बाकी उरलेला दिवस तो विद्यापीठाच्या आवारात असतो. गेल्या दहा जूनला त्याने महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची (एम.पी.एस.सी.) पूर्वपरीक्षा पहिल्यांदा दिलीय. यापूर्वी त्याने पोलिस उपनिरीक्षक (पी.एस.आय.) आणि विक्रीकर निरीक्षक (एस.टी.आय.) या पदांसाठी प्रत्येकी एक-एक प्रयत्न केला होता.

मूळचा भीमाशंकरचा असलेल्या महादेवचा स्पर्धा परीक्षांच्या जगाशी संबंध आल्याला पाच वर्षं झाली. २००७ मध्ये त्याने पत्रकारितेतल्या एम.एच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यादरम्यानच त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली. एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) या सर्व गोष्टींचा अंदाज येत गेला. यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी मासिकं वाचनात आली, कुठे ना कुठे व्याख्यानंही ऐकली तेव्हा त्याला स्पर्धा परीक्षांचा नाद लागला, आणि तो अजूनही कायम आहे. हा नाद कशासाठी, असं महादेवला विचारलं तेव्हा तो म्हणाला, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यामुळे (एम.पी.एस.सीच्या माध्यमातून मिळालेल्या पहिल्या वर्गातील पदांमुळे) बदलतो. शिवाय आपल्या हातून काही विधायक कामं घडू शकतात.

खरं तर स्पर्धा परीक्षा का करतोयस असा थेट प्रश्न विचारला तर महादेवची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळलेलीच असते. मग थोडं सावरल्यावर तो लोकांचा दृष्टिकोन बदलतो, वगैरे उल्लेख करतो. पण त्याच्या बोलण्यातील अडखळण्यावरून ही कारणं तितकीशी पुरेशी नाहीयेत असं जाणवतं. कारण महादेवने पत्रकारितेतल्या एम.ए.नंतर पुण्यातच एम.बी.ए. केलं आणि एल.आय.सी.त त्याला २०१०च्या मध्यात नोकरीही मिळाली होती. ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीची नोकरी होती, तरीही त्यामुळे थोडी तरी आर्थिक स्थिरता त्याला आली होतीच. पण स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अभ्यासाला पूर्ण वेळ मिळावा म्हणून त्याने ही नोकरी सोडून दिली.

महादेवच्या या प्रवासात खूप खाचखळगे आहेत. पत्रकारितेच्या कोर्सनंतर त्याने एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीत शिकाऊ बातमीदार म्हणून साधारण वर्षभर काम केलं. तिथे त्याला महिन्याला पंधराशे रुपये मिळायचे. एवढ्या पैशात अर्थातच किमान गरजाही भागू शकत नाहीत. शिवाय पुढे इतर कुठल्या वर्तमानपत्रात नोकरी मिळाली तरी पगाराचा आकडा सुरुवातीला तरी तोकडाच असणार हे त्याच्या लक्षात आलं, म्हणून त्याने एम.बी.ए. करायचं ठरवलं. पत्रकारितेच्या कोर्सवेळी महादेव सांगवीला भावाकडेच राहायचा, नंतर एम.बी.ए.च्या वेळी तो हडपसरला एका शासकीय वसतिगृहात राहायला गेला. आणि आता एल.आय.सी.तली नोकरी सोडून तो परत सांगवीला राहायला गेलाय.

महादेवच्या घरी शेती आहे, पण कुटुंबातील तिघा-चौघांच्या वाट्याला आहे केवळ दहा-बारा एकर जमीन. कुटुंबातील सर्व जण शेतीवर उदरनिर्वाह करू शकतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे महादेवला वेळीच स्थिर होऊन आर्थिक कमाई करणं भाग आहे. सध्या तो भावाकडेच राहत असल्यामुळे जेवणा-खाण्याचा खर्च नाही. अशा परिस्थितीत आणखी सात-आठ महिने नोकरी न करता फक्त स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यानेच स्वतःला दिलेली आहे. या सात-आठ महिन्यांत त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही तर त्याला कुठे तरी नोकरी करणं भाग आहे. मुळात दोन कोर्स केलेले असताना, शिवाय एक बऱ्यापैकी नोकरी मिळालेली असताना हे सर्व सोडून त्याला प्रशासनात जायची इच्छा का झाली असेल? त्यावर खाजगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी नोकरी असणं मला महत्त्वाचं वाटतं असं महादेव सांगतो. सरकारी नोकरी, त्यातही प्रशासकीय सेवेमध्ये काही प्रमाणात सत्तेशी जवळीक होणं, त्यामुळे लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणं, अशा गोष्टी महादेवला स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावायला प्रवृत्त करतायत असं दिसतं.

महादेवसारखी हजारो मुलं आज पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत धावतायत. वर्षाकाठी ही संख्या वाढतच जाताना दिसते आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी वीस-पंचवीस टक्के विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात येत असतात, असा अंदाज स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थेच्या कारभारातील एकाने दिला. त्यामुळे गेल्या पंधराएक वर्षांत स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या क्लासची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. स्पर्धा परीक्षांच्या या सर्व व्यवहारात मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांच्या बाजूने आणि मुलांच्या बाजूनेही आर्थिक गणितं मोठी आहेत. यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा ते मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण तयारी करायची तर कोर्सच्या फीपोटी करावा लागणारा खर्च साधारण लाखभर रुपयांच्या घरात जातो, तर एम.पी.एस.सी.साठी हाच खर्च साधारण साठ हजार रुपयांच्या आसपास जातो. यात आवश्यक पुस्तकांची, राहण्या-खाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची भर वेगळी.

हा खर्च नक्कीच कमी नाहीये आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी येणारी सगळीच मुलं आर्थिक सुबत्ता असलेली नाहीयेत. किंबहुना राज्याच्या ग्रामीण भागांतून, अभावग्रस्त परिस्थितीतून संघर्ष करत अनेक मुलंमुली इथपर्यंत पोचली आहेत. या स्पर्धेत उतरण्यामागची नेमकी प्रेरणा काय?

देश घडवण्याचा मार्ग म्हणून प्रशासकीय सेवांकडे पाहणारीही मंडळी आहेत. देश घडवण्याचं तर दूरच, पण किमान गरजा भागवणारी नोकरी मिळवणं तरी स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरलेल्यांना शक्य होतंय का? आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेचा नकारात्मक परिणाम म्हणून तर स्पर्धा परीक्षांचा हा उद्योग वाढीला लागलेला नाही ना? असे काही प्रश्न या विषयाशी संबंधित असलेल्यांशी चर्चा करताना, त्यात गुंतलेल्या मुलांशी बोलताना उभे राहिले. केंद्रीय आणि राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीपदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या तरुण-तरुणींचे फोटो आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांत मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होताना दिसतात. यशाचा जल्लोष साहजिकच आहे; पण या जल्लोषात कित्येक अपयशांकडे डोळेझाक केली जातेय.

तीन वर्षांपूर्वी जालन्याहून पुण्याला आलेल्या सुरेश शिंदेचं उदाहरणही स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीची दयनीय बाजू दाखवणारं आहे. सुरेश आता जालन्याला परत गेलाय. त्याच्यावर मानसोपचार सुरू आहेत. सुरेश पुण्यात आला तोच मुळी राज्यशास्त्रात एम.ए. करायच्या माफक उद्देशाने. त्याच दरम्यान त्याला स्पर्धा परीक्षांसंबंधी माहिती मिळाली आणि त्याने त्यासाठी तयारी सुरू केली. एका संस्थेत त्याने यू.पी.एस.सी.साठीचा क्लासही लावला. द हिंदू हे वर्तमानपत्र नियमितपणे वाचणं, जयकर ग्रंथालयात अभ्यास करणं असा तो स्पर्धा परीक्षांच्या साच्यात बसला खरा, पण त्याबरोबर त्याच्या डोक्यावर ताण यायलाही सुरुवात झाली. या काळात त्याने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा एकदा दिली, त्यात त्याला अपयश आलं. यात भर म्हणून आपल्यापेक्षा इतरांचा अभ्यास जास्त झालाय, अशी सततची भीती त्याला भंडावून सोडायला लागली. समवयीनांसोबतच्या तुलनेचा हा दबाव एवढा वाढला, की एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्षात अनेकदा तो नुसता सुन्न बसून राहायचा. त्याचे जवळचे मित्र सांगतात, की मधेच कधी तरी तो बोलायचा आणि तेही आता अमुक एका पदाची जाहिरात निघालीय, त्याचा फॉर्म भरू का? मी आता काय करू? एवढीच वाक्यं. शेवटी सुरेशच्या प्राध्यापकांनी त्याला व त्याच्या घरच्यांना समजावलं आणि तो परत जालन्याला गेला. एम.ए.ची पदवी त्याच्या हातात आहे हे खरं, पण त्यापलीकडे आता भविष्यात काय होईल याबद्दल सध्या तरी काहीच स्पष्टता नाही. सुरेशच्या बाबतीत आणखी उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याला आय.ए.एस.च व्हायचं होतं. इतर कुठल्याही पदावर समाधान मानण्याची त्याची तयारी नव्हती. या सर्व अवाढव्य आकांक्षेचा बोजाच त्याला भारी पडला असावा, असं त्याला जवळून पाहिलेले त्याचे एक शिक्षक सांगतात.

आकांक्षा असणं किंवा स्वतःकडून काही अपेक्षा करणं, त्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करणं यात काहीच गैर नाही. पण आपल्या अपेक्षा इतरांकडे बघून ठरवण्यापेक्षा आपल्या ताकदीवरच ठरवाव्यात आणि त्यातही अपयशाची शक्यता लक्षात घ्यायला हवी, हे सुरेशला काही प्रमाणात त्याच्या मित्रांनीही सुचवलं होतं; पण त्याला ते तेव्हा लक्षात आलं नाही. सुरेशचा अंदाज चुकला हे तर स्पष्ट आहे; पण एवढाच निष्कर्ष काढून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. मुळात हा अंदाज चुकण्याची कारणं आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतच आहेत काय, हे जरा तपासायला लागेल. शिक्षण व्यवसायाभिमुख नसणं, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचं ज्ञान नसणं यामुळे काही मर्यादितच पर्याय मुलांपुढे आहेत का? त्यातही काही विशिष्ट मार्गाला जाऊन मिळवलेलं यश म्हणजे सर्वस्व मिळवल्याचा भास उत्पन्न व्हावा अशी व्यवस्था आपल्याकडे लावली गेलीय का हेही तपासायला हवं.

स्पर्धा परीक्षांसारख्या क्षेत्रात एका दिवसात आयुष्य बदलण्याची शक्यता असते. आज कोणीच नसलेला माणूस एखाद्या परीक्षेच्या निकालाने अशा पदावर जाऊ शकतो की जिथे शंभर लोक त्याला सलाम करायला लागतात. त्यामुळे अशा बदलांबद्दलचं आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर असतंच. पण हे बदल कधी होतील? जर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळालं तर! त्यामुळे सकारात्मक बदलांची जेवढी उदाहरणं आहेत त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त उदाहरणं नकारात्मक बदलांचीच आहेत हे सुरेशच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. याकडे लक्ष देण्याची व्यवस्था नसणं हे एका अर्थी या नकारात्मक बदलांमध्ये वाढ होण्यास अधिकाधिक कारणीभूत ठरत जाणार आहे.

सुरेशला बसला तसा मानसिक धक्का समीर सोनावणेला अजून बसलेला नाही, पण तो कदाचित त्या मार्गावर असू शकतो. सध्या पुण्याच्या उपनगरी भागात राहणाऱ्या समीरचे वडील सरकारी नोकरीत होते. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या सोनवणे कुटुंबात समीरपेक्षा धाकट्या तीन बहिणी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी समीरच्या वडिलांना मोठा अपघात झाला, त्यात त्यांना वर्षभर घरातच काढावं लागलं. अशा अवस्थेत कुटुंब असलेल्या समीरला यू.पी.एस.सी.मध्ये आपल्याला यश मिळेल याची खात्री होती, ती गेल्या मे महिन्यात जवळपास संपुष्टात आली. आता त्याने पूर्वपरीक्षा चौथ्यांदा आणि शेवटची दिलीय.

सध्या समीरच्या हातात फक्त बी.कॉम.ची पदवी आहे आणि यू.पी.एस.सी.साठी दिलेल्या चार पूर्वपरीक्षांचा अनुभव. त्याला त्याचे मित्र सांगत आले, की एम.पी.एस.सी.लाही प्रयत्न करत राहा, पण समीरला आय.ए.एस.चं व्हायचं होतं. त्यासाठी त्याने पहिल्या पूर्वपरीक्षेच्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्यासाठी जोरदार अभ्यास केला. त्यात अपयश. नंतर त्याने थेट दिल्लीत क्लास लावला आणि तिसरा प्रयत्न केला; त्यातही अपयश. आणि आता त्याने चौथा प्रयत्न केला. त्यातही अपयश येण्याचीच शक्यता दिसल्यानंतर आता समीरने एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायचं ठरवलंय. ती परीक्षा त्याने गेल्या १० जूनला पहिल्यांदा दिली. दिल्लीच्या क्लासची फी भरण्यासाठी समीरच्या वडिलांना जमीन गहाण ठेवावी लागलीय. दिल्लीत क्लास लावण्यामागे तिथे क्लास केला की स्पर्धा जिंकण्याची शक्यता वाढते ही समजूत होती, शिवाय घरच्या कटकटींपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न जास्त होता. आता यू.पी.एस.सी.साठी अटेम्प्ट्सची मर्यादा संपलीय, त्यामुळे तो एम.पी.एस.सी.कडे वळलाय एवढंच.

समीरबद्दल बोलताना गेली सहा वर्षं त्याला ओळखणारी त्याची मैत्रीण म्हणाली, देश घडवणं म्हणजे नक्की काय याचा पुरता अंदाज नसताना कोणी केवळ भ्रामक समजुतीतून या स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याने देश तर सोडाच, साधं एखादं घरही घडण्याऐवजी बिघडून जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही समीरला खूप समजावत आलोय कायमच, पण तो अजूनही ऐकण्याच्या मूडमध्ये नाही. स्पर्धापरीक्षांच्या धुंदीतून तो बाहेर यायला तयारच नाहीये असं वाटतं. शेवटी अपयश स्वीकारत जाताना त्यातही कुठं थांबायचं ते कळलं पाहिजे, अशी जोड वकिलीच्या व्यवसायात असलेल्या समीरच्याच एका मित्राने दिली.

स्पर्धा परीक्षांच्या धुंदीच्या आहारी गेलेला समीर काही एकटाच नाहीये, अशा तरुण-तरुणींच्या झुंडीच्या झुंडी आहेत. ही धुंदी सांभाळणारी एक शैक्षणिक उपसंस्कृतीच खरं म्हणजे पुण्यात तयार झालेली आहे. पुण्याच्या शैक्षणिक बाजारपेठेत अनेक शैक्षणिक उपसंस्कृती आहेत. उरलेल्या महाराष्ट्रातून शहरात आलेल्यांमधल्या इंजिनियरिंग, मेडिकल या तुलनेने पारंपरिक क्षेत्रांचं राहू द्या, पण चार्टर्ड अकाउन्टट, एम.बी.ए., पत्रकारिता व इतर माध्यमं, स्पर्धा परीक्षा अशा वेगवेगळ्या गोष्टींशी संबंधित या उपसंस्कृती त्या त्या ठिकाणी फोफावलेल्या अगदी सहज दिसून येतील. कुठे ठरलेल्या अमृततुल्यांजवळ किंवा ठरलेल्या हॉटेलांमध्ये, ठरलेल्या क्लासध्ये, लायब्रऱ्यामध्ये, पुणे विद्यापीठात (आता- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) अशी या संस्कृतीची केंद्रं आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या उपसंस्कृतीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ठराविक साच्यांमध्ये स्वतःला बसवायचा प्रयत्न करणं. ज्यांनी यू.पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. हे आपल्या अख्ख्या आयुष्याचंच ध्येय मानलंय अशांना हे साचे भुलवतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या बहुतेक संस्थांच्या कॅचलाइनमध्ये, ज्ञान (इंग्रजीतील नॉलेज या अर्थाने) हा शब्द वापरलेला असतो, शिवाय स्पर्धा परीक्षांपलीकडे जाऊन माणूस घडण्याची प्रक्रिया आपल्या अभ्यासक्रमांमधून होते, असाही सूर या संस्थांच्या जाहिरातींमधून- संस्थाचालकांच्या व्याख्यानांमधून उमटत असतो. पण वास्तवात हा सर्व खटाटोप माहितीचे साचे तयार करण्याचा आहे. या साच्याचा एक नमुना म्हणजे द हिंदू नावाचं इंग्रजी वर्तमानपत्र रोजच्या रोज न चुकता वाचलंच पाहिजे, या नियमाचा झालेला अनावश्यक गाजावाजा. असे आणखी नमुने स्टडीच्या वेळापत्रकात पाहायला मिळतात.

अभ्यासासाठी स्टडी लावणं हा एक म्हटलं तर आवश्यक पण अतिरेक केला तर व्यसनाच्या पातळीला जाऊ शकतो असा मुद्दा. स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीसाठी पुण्यात आलेली बहुसंख्य मुलं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण वा निमशहरी भागांतून आलेली, त्यामुळे कुठे भाड्याच्या खोलीत कॉट बेसिसवर किंवा कुठल्या तरी हॉस्टेलमध्ये राहणारी. अशा परिस्थितीत शांततेत अभ्यास करायचा कसा? शिवाय, बहुतेक ठिकाणी अडचणीतल्या खोल्यांमध्ये कॉटची मालकी ढेकणांची असते. खोलीतल्या वातावरणात अभ्यास होऊ शकत नाही. अभ्यासाला शांत वातावरण हवं म्हणून स्टडी लावणं भाग आहे. (स्पर्धा परीक्षेतील एका स्पर्धक मुलीने सांगितल्यानुसार तिचा स्टडी लावण्याचा एक उद्देशच ढेकणांपासून दूर जाणं हा होता!)

स्पर्धा परीक्षांची धुंदी कायम ठेवण्यात या स्टडी संस्कृतीचा हातभार मोठा आहे. या संस्कृतीचं प्रातिनिधिक चित्र असं-

  • लवकर उठून, सकाळी सातला स्टडीत दाखल व्हायचं. मुळात आपल्या खोलीतून लवकरात लवकर बाहेर पडून जिथे सुखरूप असल्याची भावना मिळते त्या गर्दीत जाऊन सामील व्हायचं.
  • सुरुवातीला पेपर चाळायचे नि मग सहकारी (आणि रुळलेल्या ग्रुपमधल्या) स्पर्धकांबरोबर विषयांची चर्चारूपी चाळणी करायची.
  • चर्चांचं एक सत्र झाल्यानंतर साधारण नऊ-साडेनऊच्या दरम्यान सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक चहा-नाश्त्याला एकत्र बाहेर जातात.
  • नंतर मग स्टडीत परत येऊन दोन तास अभ्यासाचा प्रयत्न होतो.
  • पुन्हा साधारण साडेअकरा-बारापर्यंत सर्व (ग्रुपनुसार) स्पर्धक जेवणासाठी एकत्र बाहेर.
  • जेवून परत आल्यावर अभ्यासाची आणि डुलकी लागण्याची सुरुवात एकत्र. याच दरम्यान अभ्यास.
  • चार वाजत आले की पुन्हा सर्व स्पर्धक (ग्रुपनुसार) चहासाठी एकत्र बाहेर.
  • चहावरून आल्यावर ताजंतवानं झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यास.
  • मग रात्रीच्या जेवणापर्यंत विचलित न होता अभ्यासाचा प्रयत्न.
  • रात्री जेवणं वगैरे आटपून स्टडीचा शेवट. घड्याळाचे काटे अकरा-साडेअकरावर पोचलेले.

या सर्व वेळापत्रकात विविध विषयांवरच्या चर्चा हा अर्थातच महत्त्वाचा मुद्दा. स्पर्धक मंडळी प्रशासकीय सेवेचा भाग होणार असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय अशा घडामोडींची दखल घेणं अपेक्षित असतं. मग आपण त्यासाठी प्राथमिक नि प्रामाणिक प्रयत्न करतोय की नाही यापेक्षा त्यातल्या चर्चा महत्त्वाच्या ठरतात. अशा घडामोडींशिवाय चर्चांचे विषय ठरतात ते या क्षेत्रातले आदर्श. कोणी आपल्याबरोबरच असलेला नि पहिल्याच अटेम्प्टला यशस्वी झालेला/झालेली किंवा सतत प्रसिद्धी झोतात राहिलेला एखादा पोलीस अधिकारी किंवा कोणी पूर्वी अधिकारी असताना धडाकेबाज काम केलेली व्यक्ती या सर्व गोष्टी आपल्या स्वप्नांना खतपाणी घालण्याचा भाग म्हणून चर्चेचे विषय होतात. (एका अतिप्रसिद्ध तरुण पोलिस अधिकाऱ्याच्या प्रेरणादायी भाषणांच्या क्लिप्स अनेकांच्या मोबाइलमध्ये असतात, हा त्याचाच भाग.)

वर्षभर चालणाऱ्या या वेळापत्रकात गावी जाण्याची वेळ टाळता येईल तितकी टाळत राहणाऱ्यांचं प्रमाण कमी नाही. हे वेळापत्रक म्हणजे एक व्यसन आहे. वेळापत्रक पाळणारे सर्वच त्यात गुरफटून गेले असतील असं नाही, पण गुरफटून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही काळ आणि आवश्यक तेवढाच स्टडीचा उपयोग करून एम.पी.एस.सी.त यश मिळवलेल्या महेश जाधवच्या म्हणण्यानुसार, त्याला त्याच्या आजूबाजूला नव्वद टक्के मंडळी या वेळापत्रकाच्या व्यसनात अडकलेलीच दिसत होती. कोण किती काळ यात अडकतो, त्याचा हवा तेवढाच उपयोग कसा करून घेतो आणि त्यातून कधी बाहेर पडतो यावरच बहुतेक गोष्टी अवलंबून असल्याचं तो सांगतो. मूळ उस्मानाबादमधल्या चिलवडी इथला असलेल्या महेशने अजून वयाची पंचविशीही गाठलेली नाही, पण इतक्यातच तो क्लास-वन अधिकारी झालेला आहे. ठराविक साच्याच्या आहारी न जाता आपल्याला हवा तेवढाच त्याचा वापर करणंच निर्णायक ठरू शकतं. आणि साचा म्हणजे केवळ स्टडीच्या बाबतीत नव्हे, पण एकूणच स्वतःकडून करायच्या अपेक्षांचेही साचे दुर्लक्षित करणंच बरं असतं. आपण कितपत अभ्यास करू शकतो, आपल्या आर्थिक, कौटुंबिक गरजा काय आहेत हे डोक्यात कायम असायला हवं, असं महेश सांगतो.

अशा साच्यांमध्ये गुरफटून गेल्याचं एक खास उदाहरण म्हणजे अठ्ठावीस वर्षांचा गोपाळ. शिरूरला चांगल्यापैकी शेती असलेला गोपाळ बी.ए.ला एका विषयात नापास झाला. मग उरलं रिकामं वर्ष. त्यात काय करायचं, तर एक भाऊ पुण्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास, क्लास करत होता, तेच गोपाळनं जवळ केलं. नंतर तो पुण्यात आला. या गोष्टीलाही आता सातेक वर्षं झालीत.

पुण्यात आल्यानंतर त्याने पहिल्यांदा कॉन्स्टेबल पदासाठी पोलिस भरतीची परीक्षा दिली. दोन वर्षं हा अपयशी प्रयत्न झाल्यानंतर त्याने पी.एस.आय.साठी तीन अपयशी प्रयत्न केले. पी.एस.आय.बरोबरच एस.टी.आयसाठी प्रयत्न करणं शक्य असूनही त्याने ते केले नाहीत. कारण, आपल्याला पोलिसातच जायचंय, हे त्याने मनातून पक्कं केलं होतं. गावाकडे त्याचा भाऊ नि आई शेती करतात, गोपाळला पुण्याला खर्चासाठी पैसे पाठवतात. मध्यंतरी त्याचं लग्नसुद्धा झालं. बायकोचं लग्नावेळचं वय अठरा वर्षं. शिक्षण- बी.एस्सी.ची पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेली. गोपाळने लग्नानंतर बायकोलासुद्धा एम.पी.एस.सी.च्या परीक्षेच्या अभ्यासाला जुंपलं. तिची अवस्था अशी, की तिचा स्पर्धा परीक्षा या गोष्टीशी नावापुरतासुद्धा संबंध नाही. पण आता हे नवरा-बायको मिळून हडपसरला खोली घेऊन अभ्यास करतात. राहण्या-खाण्याचा खर्च अजून तरी भागतोय तो गोपाळच्या गावाकडून आई नि भाऊ जे पैसे पाठवतील त्यावरच. हे कधीपर्यंत चालू राहणार, तर जोपर्यंत गोपाळची एम.पी.एस.सी.साठी प्रयत्न करण्याची वयोमर्यादा संपत नाही तोपर्यंतच कदाचित!

पुढे काय, याचा विचार गोपाळने केलेला नाही.

काय करायचंय याची काहीच स्पष्टता नसल्यामुळे आहे तेच जितका काळ सुरू ठेवता येईल तितका काळ सुरू ठेवणं ही अनेकांची गरज झालेली दिसते. याचंही एक कारण शिक्षणव्यवस्थेचा कमकुवतपणा हे आहे. राज्यशास्त्र, मराठी, इतिहास या विषयांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे पुढे काय करायचं याचे रूढ पर्याय तुलनेने कमी आहेत. शिवाय आपल्या विषयाचा व्यावहारिक उपयोग जाणून त्याचा लाभ घेण्याची कौशल्यंही शिकवली जात नाहीत. इंग्रजी गरजेएवढी येत नाही, मराठी येत असली तरी त्याच्याशी निगडित संधी पुरेशा सापडत नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. भाषेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक बाजूबरोबरच तिच्या अस्तित्वाला आर्थिक कंगोरेही असतात; पण त्या बाजूनेही काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवाय नेट-सेटच्या परीक्षा पास होऊन प्राध्यापकाची नोकरी शोधत असलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांकडे संबंधित संस्थाचालकांकडून लाखो रुपयांच्या डोनेशनची मागणी केली जाते. अशा वेळी तोही पर्याय बंद होतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षांकडे वळण्याचा कलही जास्त आहे, असं सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित प्राध्यापकांशी बोलताना लक्षात आलं. मुळात काही रूढ मार्गांपलीकडचे मार्ग चोखाळायचे असतील आणि त्यात टिकून स्वतःला सांभाळायचं असेल तर त्यासाठी आवश्यक माहिती, कौशल्यं मिळण्याची सोय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात फारशी नाहीच.

सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यासमोर असलेले नोकरीचे मर्यादित पर्याय हा एक भाग झालाच. शिवाय, सामाजिक शास्त्रांबरोबरच इतरही विषयांमध्ये प्राध्यापकपदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडे होणारी डोनेशनची मागणी किती गंभीर पातळीवर आलीय त्याचं एक उदाहरण तुळजापूरच्या जयराम शिंदेचं. जयरामने केमिस्ट्रीमध्ये एम.एस्सी. केलं. त्यानंतर तो पहिल्या प्रयत्नात नेटही पास झाला आणि प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी शोधाशोध करू लागला. मराठवाड्यात त्याने जिथे जिथे नोकरीसाठी प्रयत्न केला तिथे तिथे त्याच्याकडे पंधरा-वीस लाख रुपये डोनेशनची मागणी करण्यात आली. आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्याला तेवढं डोनेशन देणं शक्यच नव्हतं. शेवटी या साऱ्या प्रकाराला कंटाळून आता तो पुन्हा पुण्यात आलाय नि आता पाषाण परिसरामध्ये एका खोलीत भाड्याने राहून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतोय.

जयरामच्या बाबतीत जी अपरिहार्यता दिसते ती अनेक अंशांनी स्पर्धा परीक्षांच्या या शर्यतीला कारणीभूत आहे. आपल्याला येत असलेल्या भाषेच्या साहाय्याने पुढे जाण्याच्या मर्यादित संधी असणं, पुढे जाण्याचे एकूणच कमी मार्ग उपलब्ध असणं या अपरिहार्यतांबरोबरच आणखी कोणती बाजू आहे या सर्व व्यवहाराला?

एकदा पुण्यात आलं की गावचं वास्तव भयाण वाटायला लागतं. तिथे संधींची कमीतरता तर असतेच, शिवाय दुरवस्थेतून बाहेर येण्याचा मार्ग शोधायचा तर इथेच तग धरून राहणं आवश्यक भासतं, असं निरीक्षण काहींनी नोंदवलं. अशा वेळी हाताशी काही तरी करायला हवं म्हणून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत राहण्याचा मार्ग अनेक जण पत्करतात. वय वाढत गेलं की मानसिक ताणही वाढत जातो आणि कोंडीत पकडलं गेल्यासारखी स्थिती होते. आणि अशा कोंडीत सापडलेल्यांच्या वर्तुळातच मग समाधान वाटू लागतं. हॉस्टेलचं वातावरण एका मर्यादेनंतर धुंदीत राहायला मदतीचं ठरल्यासारखं वाटायला लागतं. मित्र जवळचे असतातच, आणि त्यांची चांगल्या अर्थी मदत पण होते. पण एकदा कोंडीत सापडलेलेच एकत्र आले की मग ते फक्त समदुःखी असल्याने एक वेगळंच जग तयार होतं. त्यात वेगवेगळ्या शेरेबाजीमुळे समाधान मिळतं हे खरं असलं, तरी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात, कौटुंबिक परिस्थितीत मात्र काहीच सकारात्मक बदल होत नाही, उलट, ते अधिकाधिक गर्तेत अडकल्यासारखं होत जातं. या टप्प्यावर गोंधळलेल्यांना संयमित मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न काही शिक्षक मंडळी आपापल्या पातळीवर करत असतातच, पण सगळेच विद्यार्थी हे संयमितपणे समजून घेऊ शकतात असं नाही. अवाजवी मोहाला भुललेले कित्येक जण आयुष्यातला बराच काळ स्वतःविषयीच्या गैरसमजापायी वाया घालवताना दिसतात.

औरंगाबादचा हेमंत हे असंच मोहाच्या आहारी जाण्याचं अगदीच विचित्र उदाहरण. हेमंतने इंग्रीजीत एम.ए. केल्यानंतर बी.एड. केलं. शिक्षकाची नोकरी काही मिळू शकली नाही. घरची परिस्थिती अगदीच बिकट होती, त्यामुळे त्याला स्थिरस्थावर होण्यासाठी तातडीने नोकरीची गरज होती. शेवटी जालन्यालाच त्याला बस कंडक्टरची नोकरी मिळाली. एका अर्थी तो स्थिर झाला. त्याच दरम्यान त्याला पुण्यातल्या मित्राकडून स्पर्धा परीक्षांची माहिती मिळाली आणि आयुष्य बदलण्याची आशा निर्माण झाली. आपली आशा वास्तवात येण्यासाठी प्रयत्न करणं चुकीचं नव्हे; पण हेमंत सरळ नोकरी सोडून पुण्यात दाखल झाला. त्यानंतर त्याने एम.पी.एस.सी.चा क्लास केला, पाच वेळा पूर्वपरीक्षा दिली; पण त्याला यश काही मिळू शकलं नाही. गेली सुमारे सहा-सात वर्षं तो प्रशासकीय सेवेसाठीच्या परीक्षांच्या खटाटोपात होता. हे सततचं अपयश स्वीकारता स्वीकारता तो मानसिकदृष्ट्या ढासळत गेला आणि गेल्या सहा महिन्यांत त्याच्या विद्यापीठातल्या मित्राला तो दिसलेलाच नाही. तो कुठे गेला असेल याचाही अंदाज मित्राला नाही.

आपल्या प्रवासाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवण्याऐवजी कुठल्या तरी साच्यात बसून आपलं गाडं भरकटवत नेणं भयानक आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता करता वय तीस वर्षांपुढे गेलं तरी हातात इतर नोकरीसाठी उपयोगी पडेल असं कोणतंच कौशल्य नाही, अशा अवस्थेत अडकलेले तरुण काय करत असतील? काही ना काही नोकरीधंदा तर ते करतातच. कोणी बँकांच्या परीक्षा देतात, कोणी पत्रकारितेत जातात, कोणी (जमतील तसे पैसे भरून) प्राध्यापकीत जातात, कोणी कॉल सेंटरला प्रयत्न करून पाहतात. काही जण आणखी काही वर्षं काढता येतील, या उद्देशाने पीएच.डी.ला नोंदणी करून ठेवतात. यातले काहीजण स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांमध्येच शिकवतानाही दिसतात.

जी कारणं स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत तरुणांना उतरण्याला प्रवृत्त करतात त्यातली बहुतेक तरुणींनाही लागू पडतातच. इतर अनेक क्षेत्रांसारखीच स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीतही मुलींची संख्या साहजिकच कमी आहे. याचं एक मुख्य कारण असं दिसतं, की एका वयोमर्यादेनंतर लग्नाचा दबाव प्रचंड वाढल्याने त्या आपोआप या शर्यतीतून बाहेर पडतात.

शिल्पाने यू.पी.एस.सी.ची पूर्वपरीक्षा गेल्या वर्षी पहिल्यांदा दिली आणि त्यात तिला यश मिळालंही, पण पुढच्या मुख्य परीक्षेत मात्र ती अपयशी ठरली. आता या वर्षी तिने पूर्वपरीक्षा दुसऱ्यांदा दिलीय नि एम.ए.चं दुसरं वर्षही तिचं आताच संपलंय. शिल्पा म्हणते, एखादी मुलगी समजा प्रामाणिकपणे या स्पर्धेत उतरली असली, तरी एका ठराविक मर्यादेनंतर मुलगी असण्यामुळे येणाऱ्या अडथळ्यांची जाणीव तिला आपोआप होत जाते. माझंच उदाहरण द्यायचं, तर यू.पी.एस.सी.च्या पहिल्या प्रयत्नावेळी मला तसं काही जाणवलं नाही, पण त्यातल्या अपयशानंतर आता मी दुसरा प्रयत्न केलाय तर हळूहळू नात्यातली ज्येष्ठ मंडळी सल्ले द्यायला पुढे सरसावलीयत. एम.पी.एस.सी.साठीही प्रयत्न करायला हवा, वय वाढतंय, असे मुद्दे जाणवून दिले जातायत.

शिल्पाने तिची मैत्रीण अमृताचंही उदाहरण दिलं. अमृता मूळची राजस्थानची. आर्थिक कटकटी तशा नाहीत, पण सामाजिक बंधनं फारच. अमृताचं लग्न तुलनेने लवकर झालं, पण नवरा तसा समजुतदार निघाल्याने ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकली. घरी डोक्यावर पदर घेऊन वावरणारी अमृता क्लासला जीन्स-टॉपमध्ये यायची, असं निरीक्षण शिल्पाने नोंदवलं. अमृता अभ्यास प्रामाणिकपणे करायची, त्यामुळे ती पी.एस.आय.च्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवू शकली नि शारीरिक चाचणीसाठी तिची निवड झाली; पण नेमकी याच वेळी ती गरोदर राहिली. यानंतर तिचे स्पर्धा परीक्षांसंबंधीचे पुढचे मार्गच खुंटले.

मुलांच्या तुलनेत मुलींना स्वतःला सिद्ध करायची गरजही जास्त पडत असावी; पण त्यासाठी मुलींच्या हातात कालावधी मात्र मुलांच्या तुलनेने खूपच कमी असतो. स्वतःला सिद्ध करण्याबरोबरच कौटुंबिक चौकटीतून बाहेर येऊन मोकळी हवा मिळविण्याचा प्रयत्नही मुलींना स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत उतरवतो. गावांहून किंवा निमशहरी भागांतून स्पर्धा परीक्षांच्याच तयारीसाठी पुण्यात आलेल्या मुलींमध्ये मोकळीक मिळवणं हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचंही निरीक्षण नोंदवता येईल. पद मिळेल किंवा नाही, पण अभ्यासाची तीन-चार वर्षं मोकळीक तरी मिळवता येते, अशी भावनाही ऐकायला मिळाली. 

वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षांसंबंधीच्या यशोगाथा एकीकडे नि अपयशाच्या कथा दुसरीकडे. यातल्या दुसऱ्या गोष्टीचं वजन अर्थातच जास्त भरतं. अपयशी होण्यातही तशी काही चूक नाहीच, आणि त्यातूनही माणूस काही ना काही शिकत असतो, पुढे जात असतो, हे तर झालंच. स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत मात्र अपयशाला आणखी काही बाजू आहेत. या शर्यतीत हातातून निसटणारा वेळ एवढा मोठा असतो आणि तो एवढ्या चटकन निघून जातो, की चूक समजून घेऊन पुन्हा उभं राहायची ताकद पण कमी होते नि पर्यायही कमी उरलेले असतात. मग आहे तीच परिस्थिती बरी वाटते. सकाळी बाहेर चहा-नाश्ता, मेसमध्ये जेवण, संध्याकाळी चहा, मग जेवण, अशी ती विचित्र धुंदीच असते. पण हळूहळू आपल्या आजूबाजूचे यातून बाहेर पडत गेल्यावर येणारा एकटेपणा झेपणं अशक्य होऊन बसतं.

मुळात आपली शिक्षणाची प्रक्रिया अशी आहे, की जगण्याची फार कमी कौशल्यं त्यातून हाती लागतात. अशा अवस्थेत एक तर चाकोरीतल्या मार्गांवरून पटकन चालत जात स्वतःला सांभाळणं हा एक पर्याय असतो. पण शेवटी प्रत्येक मार्गावरून किती लोक जाऊ शकतात याला मर्यादा पडतातच. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा कुठल्याही शाखेमधून पदवी घेतलेल्यांची संख्या आणि पुढे काय करायचं याच्या पर्यायांची संख्या यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतींना गर्दी होणं एका अर्थी साहजिक आहे. मिळाली एखादी सरकारी नोकरी तर मिळाली, या साध्या अपेक्षेनेही यात मुलं येतच राहणार. पण आय.ए.एस., आय.पी.एस किंवा तत्सम सत्तेच्या जवळ जाणारं पद हेच आयुष्यातलं एकमेव सर्वोच्च ठिकाण आहे, असा भ्रम या शर्यतीत उतरल्यावर होऊ लागला तर मात्र त्यातून मोठ्या भोवऱ्यात फसण्याची शक्यताच अधिक वाढत जाते. एकीकडे स्वत:ची आवड, कल, क्षमता लक्षात न घेता स्वत:वर लादून घेतलेली आकांक्षा स्पर्धा परीक्षांचं मोहाचं झाड उभं करते. आपल्या जीवनमानात तडकाफडकी काही अचाट सकारात्मक बदल होतील, अशी भाबडी आशाही अनेकांना वाटू लागते; पण यात कित्येकांची आयुष्यं विस्कटून जातात. या मोहाची नशा एकदा चढली की बाकीच्या गोष्टींचं आकलनच कमी होऊन जात असावं कदाचित.

आपल्याकडच्या शिक्षणव्यवस्थेची दुर्दशा जुनीच आहे. स्वतःची ताकद शक्य तितक्या लवकर ओळखण्याची व्यक्तीची गरज ही व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या ताकदीनुसार काय करता येईल याचा अंदाज, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यं ही व्यवस्था देऊ शकत नाही. गोंधळलेल्यांना सावरण्याची यंत्रणा या व्यवस्थेत नाही. अशा या व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या बाजूंमधूनच स्पर्धा परीक्षांसारख्या भुलवणाऱ्या शर्यतींना उमेदवार मिळत राहतात. कोणाला या शर्यतीतून यश मिळतंही; पण या शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाहीच, हे न समजलेल्यांना भानावर कसं आणायचं, हा प्रश्न यातून उभा राहताना दिसतो. (शर्यतीसाठी आपण बनलेलो नाही, यात काही कमतरता नाही. शर्यत या गोष्टीची मर्यादा समजून घेणं, अशा अर्थी). या प्रश्नाला अर्थातच स्पर्धा परीक्षांपलीकडच्याही बाजू आहेत. मुळातच तग धरून राहाण्यासाठीचे आवश्यक तितके पर्याय उपलब्ध नसणं, विशिष्ट पर्यायांना गैरवाजवी वलय मिळणं, इतर पर्याय तुच्छ लेखले जाणं, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोनांच्या उतरंडी, उत्पन्नातली मोठी तफावत, असा हा एक बहुआयामी प्रश्न यातून समोर येतो. या प्रश्नाचा विचार करणं गरजेचं वाटतं.

०००

(पूर्वप्रसिद्धी: अनुभव मासिक, ऑगस्ट २०१२. लेखात उल्लेख केलेल्या काही व्यक्तींची मूळ नावं बदललेली आहेत.)

Thursday, 10 June 2021

१० जून आणि नारायण मेघाजी लोखंडे

एक

मुखपृष्ठ रचना: संजय मोरे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन
'भारतीय कामगार चळवळीचे जनक: नारायण मेघाजी लोखंडे' या मनोहर कदम (२६ जून १९५२ ते ४ डिसेंबर २०००) यांनी लिहिलेल्या चरित्रपुस्तकाची नवीन आवृत्ती जानेवारी महिन्यात नागपूरहून 
'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने'च्या वतीने प्रकाशित झाली. १९९५-९६ या वर्षांमधे दोन आवृत्त्या येऊन गेलेल्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती आता २५ वर्षांनी आलेय.

लोखंडे यांच्याविषयीची चरित्रसाधनं अपुरी आणि विखुरलेली आहेत, असा उल्लेख मनोहर कदम यांनी 'लेखकाच्या मनोगता'मधे केला आहे. मुख्यत्वे तत्कालीन मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रं, सरकारी व इतर अहवाल, अशा साधनांचा आधार घ्यावा लागल्यामुळे लोखंड्यांचं व्यक्तित्व या चरित्रामध्ये फारसं आलेलं नाही. तर, त्या वेळची सामाजिक-राजकीय- सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि त्या संदर्भात लोखंड्यांचं सामाजिक कर्तृत्व, असं या पुस्तकाचं सूत्र आहे. ब्रिटिश राजवटीला सामोरं जात असताना समाजात उमटलेल्या क्रियाप्रतिक्रियांचा धावता आढावा 'ब्रिटिश राजवटीतील जागृती' या पहिल्या प्रकरणात आहे. 'सत्यशोधक चळवळीचे पर्व' या दुसऱ्या प्रकरणात जोतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यापासूनच्या घडामोडी, त्यांचा प्रभाव, यांचा आढावा आहे. याच प्रकरणात 'लोखंडे यांची घडण' असा सुमारे दीड पानाचा मजकूर येतो. पण वर नोंदवल्याप्रमाणे उपलब्ध साधनांची मर्यादा असल्यामुळे यात जडणघडणीचा म्हणावा तितका तपशील सापडत नाही. १८४८ साली ठाण्यातील एका गरीब माळी कुटुंबात लोखंडे यांचा जन्म झाला, मॅट्रिकपर्यंत शिकल्यानंतर घरच्या गरिबीमुळे त्यांना नोकरी करावी लागली. नोकरीसाठी ते मुंबईत आले. विविध नोकऱ्या करत असताना ते फुल्यांचं लेखन कुठे ना कुठे वाचत होते, त्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. मुंबईतल्या एका कापडगिरणीत कोठीकारकून म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. वयाच्या पंचविशीतच ते मुंबईतील एक मान्यवर बहुजन पुढारी म्हणून प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही इथे आहे. मे १८८०पासून लोखंड्यांनी रामजी संतू आवटे यांच्या साथीने 'दीनबंधू' चालवायला घेतलं. कृष्णराव भालेकरांनी १८७७ साली पुण्यात सुरू केलेलं हे वृत्तपत्र नुकसानीत जात तीन वर्षं कसंबसं चाललं, मग लोखंड्यांकडे आलं. पुढे लोखंडे-आवटे यांच्यात फारकत झाली. पण कालांतराने त्यांना डॉ. संतूजी रामजी लाड यांच्याकडून आर्थिक पाठबळ मिळत राहिलं. लोखंड्यांनी १८९७ साली त्यांचं निधन होईपर्यंत नेटाने दीनबंधूचं संपादन केलं. त्यांना इतरही सहकाऱ्यांचं आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामकाजात सहकार्य लाभत होतं, या सहकाऱ्यांची यादीही संक्षिप्त परिचयासह पुस्तकाच्या एका परिशिष्टात दिलेली आहे. दीनबंधूचे १८८० ते १८९२ या काळातले अंक उपलब्ध नसल्यामुळेही चरित्रलेखक कदमांपुढच्या अडचणी वाढल्याचं दिसतं. तरी सरकारी अहवालांमध्ये मराठी वृत्तपत्रांचे निवडक सारांश इंग्रजीत नोंदवले जायचे, त्याआधारे कदम यांनी काही उताऱ्यांचं व संदर्भांचं पुन्हा मराठीकरण केलं आहे. तर, साधारण लोखंड्यांचा असा १८८० पासूनचा सार्वजनिक वावर या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळतो. या वावरामागची एक मुख्य पार्श्वभूमी मुंबईतल्या कापडगिरण्यांची आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात मुंबईमध्ये पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. अमेरिकी यादवी युद्धानंतरच्या काळात तिथलं कापसाचं उत्पादन कमी झालं, त्याचा परिणाम इंग्लंडमधल्या मँचेस्टर नि लँकेशायर इथल्या कापडगिरण्यांवर झाला. कालांतराने भारतातील स्वस्तात उपलब्ध मजूर, कापसाची मुबलक उपलब्धता, वाहतुकीची सोय, भांडवलाची उभारणी, इत्यादी घटकांमुळे भारतात- मुंबईमध्ये या गिरण्यांना वाव मिळत गेला. या गिरण्यांच्या अंतर्गत कारभाराचा तपशील कदम यांनी सविस्तर नोंदवला आहे. हा कारभार गिरणीमालकांसह व्यवस्थापकीय मध्यस्थांना सोयीचा कसा होता आणि यात कामगारांची परिस्थिती किती बिकट झालेली होती, याचं वर्णन कदम यांनी केलं आहे. त्यातला ८० ते ८३ नंबरच्या पानांवर आलेला तपशील अगदी थोडक्यात नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

  • या कापडगिरण्यांमध्ये पाच ते सात वर्षं वयाच्या मुलांचाही कामासाठी उपयोग केला जात असे. १८७० साली बालकामगारांची संख्या एकूण कामगारांच्या १० टक्के होती. १८८०च्या कारखाना अधिनियमानुसार बालकामगारांचं वय ७ ते ११ वर्षं असं करण्यात आलं, पुढे १८९१च्या सुधारीत कायद्याने हे वय ९ ते १३ वर्षं असं करण्यात आलं. 
  • झाडू मारण्याचं काम अस्पृश्यांखेरीज इतर जाती स्वीकारत नसत, पण विणकाम खात्यात अस्पृश्यांना घेतलं जात नसे. ओल्या बॉबिन बदलायच्या असत, तेव्हा ते काम करणारा अस्पृश्य मजूर असला तर इतर स्पृश्य मजूर तिथे हात लावायचे नाहीत. विशेष म्हणजे विणकामाचं खातं गिरणीतलं सगळ्यांत जास्त कमाईचं (पगार, ओव्हर टाईम) होतं. 
  • एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत आधुनिक प्रकाशयोजना गिरण्यांमध्ये वापरली जात नसल्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या वेळेतच गिरण्यांचं कामकाज चालायचं. पहाटेच्या प्रकाशात सुरू झालेल्या गिरण्या अंधार पडेपर्यंत सुरू असत. उन्हाळ्यात सरासरी तेरा ते चौदा तास तर हिवाळ्यात सरासरी सव्वादहा ते बारा तास गिरण्या चालत असत. उजेड ही महत्त्वाची बाब असल्यामुळे नव्या गिरण्या लांब, उंच, आणि अरूंद बांधलेल्या होत्या. त्यांच्या निम्म्या भिंतींवर खिडक्या ठेवलेल्या असत. 
  • कामगार राहायचे त्या भागातल्या चौकांमध्ये सार्वजनिक घड्याळं नव्हती. त्यामुळ पहाटेची निश्चित वेळ कळायची नाही. मग कामगार पहाटे जाग आल्याआल्या गिरणीकडे जात. कामावर उशीर होऊ नये म्हणून गिरणीच्या बाहेरच झोपत. दिवसाच्या कामाचं वेळापत्रकही निश्चित नसायचं. मशीन चालू ठेवून उभ्याउभ्याच कामगारांना जेवावं लागायचं. सकाळी खूप लवकर आल्यामुळे आणि रात्री उशिरा घरी जात असल्यामुळ कामगारांना दाढी करायलाही वेळ मिळत नसे. दाढ्या वाढलेले, जागरणाने थकलेले असे कामगारांचे उदास चेहरे जागोजाग दिसत. पुढे प्रत्येक गिरणीन आपापल्या आवारात न्हाव्याची सोय केली होती. कामाच्या वेळेतच जाऊन हजामत करून घेता येत होती. न्हावी हा गिरणीच्या कामाचाच एक भाग म्हणूनच ओळखल जात असे.
  • कोंदट जागा, धूळ याबरोबरच सरासरी ९० ते १०० अंश इतकं उष्णतामान, यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कामावर वाईट परिणाम होत होता. अशा वातावरणात कामगार फार वर्षं काम करू शकत नसत. मुंबईच्या गिरण्यांमधल्ये कामगारांचा नोकरीचा काळ सरासरी पाच ते सहा वर्षं होता. पंचेचाळीस वर्षं वयापुढचा कामगार दिसायचा नाही. कामगारांचं सरासरी वय १७ वर्षं इतकं कमी होतं.
  • काम बंद करण्याची निश्चित वेळ नसायची. कामगारांकडे घड्याळं नव्हती. गिरणीतही घड्याळ नसायचं. दिवसभर मशीन चालल्यावर हळूहळू मशीनचा वेग मंदावत जायचा, त्यावरून कामगारांना दिवसभराचं आपलं काम झाल्याचं लक्षात येत असे. किंवा अनेकदा अंधार पडू लागल्यावर मॅनेजर काम थांबवायला सांगत असत.
  • गिरण्यांना साप्ताहिक सुट्टी नसायची. काही हिंदू सणांच्या दिवशी गिरण्या बंद असत. पण त्या दिवशीही कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी नसायची. अर्धा दिवस कामावर येऊन मशीनची साफसफाई, दुरुस्ती करावी लागत असे. या अर्धा दिवसाच्या कामाचा कोणताही मोबदला त्यांना मिळायचा नाही.

    विणकामाची शेड, इंडिया युनायटेड मिल्स क्र. २-३,  जानेवारी २०१८ 
    छायाचित्र: शेखर कृष्णन (यांच्या परवानगीने. इथून.)

    या तपशिलांवरून एकंदर परिस्थितीचा अंदाज येईल. मशीनचा वेग मंदावेल तोवर काम सुरू ठेवायचं, पण माणूस आतून मंदावत जात असेल तर त्याची फिकीर करायची नाही, असं हे वातावरण दिसतं. १८८१ साली पहिला कारखाने अधिनियम मंजूर झाला, पण त्यातल्या तरतुदी समाधानकारक नसल्यामुळे त्यावर टीका होत राहिली. शेवटी या कायद्यातल्या त्रुटी दुुरुस्त करण्यासाठी मुंबई सरकारने १८८४ साली एक कारखाना आयोग नेमला. कामगारांच्या प्रतिनिधींना या आयोगापुढे स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळणार होती. दरम्यान, कामगारांच्या हितासाठी मालकांना आवाहन करण्याऐवजी कामगारांना संघटित करून जागृत करण्याचं काम नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलं (कदम, पान ९६). ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या बैठका घेण्यात आल्या. कामगारांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादातून लोखंडे यांनी 'बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन' ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या वतीने १८८४ साली सुमारे चार हजार कामगारांची सभा परळला घेण्यात आली. भारतातली ही पहिली कामगार सभा होती. या सभेतील ठरावांनुसार तयार केलेला अर्ज कारखाने आयोगासमोर ठेवण्यात आला. रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असावी, रोज दुपारी अर्धा तास सुट्टी असावी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत व्हावा, कामगाराला गंभीर दुखापत झाली तर बरं होईपर्यंत पूर्ण पगार मिळावा, इत्यादी मागण्या त्यात नोंदवलेल्या होत्या. 

    लोखंडे 'दीनबंधू'मधूनही हा विषय लावून धरत होते. कामगारांना संघटित करणं, वृत्तपत्रातून हा मुद्दा लावून धरणं आणि सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करणं, या कामांमधे लोखंड्यांनी पुढाकार घेतला होता. लोखंडे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा संदर्भासह वृत्तान्त कदम यांनी नोंदवला आहे. सोराबजी शापूरजी बेंगाली आणि जनार्दन रामचंद्र असे काही लोकही सरकारला या संदर्भात निवेदनं करत होते. कामाची वेळ आणि साप्ताहिक सुट्टीचे मुद्दे त्यात मांडले जात होते. साप्ताहिक सुट्टीच्या बाबतीत रविवार हा ख्रिश्चनांच्या उपासनेचा दिवस असल्यामुळे तो दिवस सुट्टीसाठी नको, असाही युक्तिवाद काहींनी केला होता. पण रविवार हा केवळ ख्रिश्चनांचा दिवस नाही, तर हिंदूंच्या खंडोबांसारख्या देवतांचाही हाच दिवस आहे. बहुतांश गिरणी कामगार खंडोबाचे भक्त आहेत, त्यामुळे या दिवशी सुट्टी असणं रास्तच आहे, अशी बाजू लोखंडे यांनी जोरकसपणे मांडली (कदम, पान १०२). 

    या सगळ्या प्रक्रियेचा आणखी एक टप्पा म्हणजे एप्रिल १८९०मध्ये महालक्ष्मीच्या रेस कोर्स मैदानावर सुमारे दहा हजार कामगारांची सभा भरली. या सभेत दोन कामगार स्त्रियांचीही भाषणं झाल्याचं कदम यांनी नमूद केलं आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेवटी कारखाना मालक आणि सरकार यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या. अखेरीस १० जून १८९० रोजी गिरणी मालक संघाची बैठक झाली आणि दर रविवारी कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १० जून हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. १८९१ साली कारखाने अधिनियमातही दुरुस्ती झाली.

    'गिरणी मालक संघाने रविवार दिनांक १० जून १८९० रोजी सभा आयोजित' केल्याचा उल्लेख कदम यांच्या पुस्तकात दोनदा आहे (कदम, पानं १०५ आणि १०६). इंटरनेटवरही काही ठिकाणी १० जून १८९० रोजी रविवार होता, असं सूचित करणारे उल्लेख दिसले. पण खुद्द १० जून १८९० या दिवशी रविवार नव्हता, तर मंगळवार होता, असं टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर आणि बॉम्बे गॅझेट या वृत्तपत्रांच्या त्या दिवशीच्या अंकांचं पहिलं पान पाहिल्यावर लक्षात येतं.  (ग्रंथ संजीवनी, द एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया). रविवारच्या सुट्टीची घोषणा त्या दिवशी झाली.

    दोन

    टिळकांनी या कायद्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचं कदम ठळकपणे नोंदवतात (कदम, पान १११). केसरीच्या १२ जानेवारी १८९२ रोजीच्या अंकात 'सालगुदस्त' या लेखात टिळकांनी लिहिलं होतं: "गिरण्यांतील मजुरांनी अमूक तास काम करावे वगैरे इयत्ता ठरविण्यासाठी जो कायदा गेल्या साली झाला आहे, तोही याच प्रकारचा आहे. या कायद्याचे तत्त्व संमती कायद्याप्रमाणेच अगदी थेट विलायतेतून आले होते. परंतु ते कोठूनही आले असले तरी त्यापासून आमचे झालेले व होणारे नुकसान कमी होत नाही." ('सालगुदस्त' हा आदल्या वर्षीच्या घडामोडींचा आढावा घेणारा लेख होता- रा. के. लेले, मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, १९८४: पान ३३६.)

    केवळ टिळकांनीच नव्हे, तर दादाभाई नवरोजी, फिरोझशहा मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, तेलंग, चंदावरकर, इत्यादी तेव्हाच्या बऱ्याच नेते मंडळींनी कारखाने कायद्याला विरोध केला होता. पुढे १९०१ साली भारतीय खाणी अधिनियम मंजूर झाला, त्यालाही राष्ट्रवादी नेत्यांकडून विरोध झाला होता. (T. V. Parvate, Tilak : The Economist, Maharashtra State Board for Literature and Culture, 1985).  मालकवर्ग देशी होता, त्यांचे व राष्ट्रीय चळवळीचे हितसंबंधही होते, आणि काँग्रेसचा राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळा होता, हा यामागचा संदर्भ कोणी ना कोणी अधोरेखित केलेला आहे. तो आत्ताचा विषय नसल्यामुळे आपण पुढे जाऊ.

    मराठाचे संपादक असताना १८८१ साली टिळकांनी मार्क्सविचारासंबंधी लेख प्रकाशित करून भारतात पहिल्यांदाच वर्गीय विश्लेषणाची ओळख करून दिली, याचा सविस्तर उहापोह इतिहासकार ज. वि. नाईक यांनी केला आहे ('Karl Marx and Class Conflict: Early Thoughts of Lokmanya Tilak', The Collected Works of J. V. Naik, Edited by Murali Ranganathan, Asiatic Society of Mumbai, 2016, पानं: 137-143). मराठा पत्राव्यरिक्तही टिळकांच्या लेखनात, विशेषतः १९१४ साली मंडालेहून हद्दपारीची शिक्षा भोगून परत आल्यावरच्या त्यांच्या लेखनात आणि राजकारणात फरक पडला, असं नाईक यांनी नोंदवलं आहे. टिळकांचे इतर काही लेख आणि ते इंग्लंडाला गेले असताना कामगारांच्या सभांना लावलेली उपस्थिती, इथपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या टिळकप्रेमापर्यंतचे संदर्भ नाईक यांनी दिले आहेत. लोखंडे यांनी भारतात कामगार चळवळीची पायाभरणी केल्याचा उल्लेख नाईकांनी कदमांच्याच पुस्तकाचा संदर्भ देऊन केला आहे. पण 'कार्ल मार्क्स आणि त्यांची आहे-रे व नाही-रे यांच्यातील वर्गसंघर्षाची संकल्पना भारतात तोवर परिचित नसल्याचं दिसतं,' असं नाईक म्हणतात. ते गैर नाही. पण यातला मुख्य मुद्दा संकल्पना किंवा सिद्धान्त परिचित नसणं, हा आहे- एवढं नोंदवून पुढे जाऊ.

    गेल्या वर्षी लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी झाली, तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 'बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविषयीचं अधिकृत आकलन' समाजमाध्यमांवर प्रकाशित केलं होतं (३ ऑगस्ट २०२०). त्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या 'इतिहास आयोगा'ने लिहिलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या पुस्तकाचा आणि ज. वि. नाईक यांच्या लेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. शिवाय, लेनिनने टिळकांबद्दल काय म्हटलं, टिळकांनी लेनिनबद्दल काय म्हटलं, याचेही संदर्भ नाईक यांच्याप्रमाणे इथेही दिलेले आहेत. या 'आकलना'तला मुख्य मुद्दा असा: "टिळकांचे साम्राज्यवादविरोधी स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मान्य करत असतानाच, त्यांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील अनेक प्रतिगामी विचारांना आणि भूमिकांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच विरोध करत आला आहे आणि आजही करतो यात कोणाच्याही मनात कसलीही शंका असण्याचे कारण नाही. पण त्याचबरोबर, गत्यात्मक भौतिकवादाच्या सिद्धांतानुसार, जग जसे बदलत असते, प्रत्येक वस्तू जशी बदलत असते, तसेच माणूस व त्याचे विचारही बदलत असतात असे आपला पक्ष मानतो".

    दुसरीकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमधेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' या साप्ताहिकात 'टिळकांची दुसरी बाजू' असा लेख प्रकाशित झाला (८ ऑगस्ट २०२०). वेगवेगळ्या स्वरूपाचे पवित्रे आणि अंतर्विरोध या लेखात आहेत. त्यात न जाता, त्यातला इथे प्रस्तुत ठरणारा उल्लेख नोंदवूया, तो असा: "टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असे काही जणांचे म्हणणे तर हास्यास्पद आहे. भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात असा उल्लेख नाही." 

    वरच्या तीन परिच्छेदांना धरून एक मुद्दा नोंदवावा वाटतो. नाईक यांनी मुख्यत्वे सैद्धान्तिक पातळीवर मार्क्सविचार भारतात कधी अवतरला याचा शोध घेतलेला आहे. त्यातली तथ्यं नाकारण्यासारखी नाहीतच. पण  ती बहुतांशाने छापील मजकुरांच्या संदर्भातली तथ्यं आहेत. म्हणजे विचार कागदावर उतरला, त्याच्या खुणा. त्याही महत्त्वाच्याच आहेत. पण हा विचार प्रत्यक्ष जगण्यात उतरवणारी खूण दिसली, तर ती त्या सिद्धान्ताचीच पाऊलखूण मानायची की नाही, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही असं वाटतं. म्हणजे लोखंडे यांनी कामगारांच्या संदर्भात केलेलं काम सत्यशोधकी प्रेरणेतून निपजलेलं होतं. त्यात मार्क्सवाद्यांना अपेक्षित असणारी 'क्रांती' नव्हती, वर्गसंघर्षाचंही तत्त्व काटेकोरपणे नव्हतं, इतरही मार्क्सविचारातली प्राथमिक तत्त्वं शब्दशः त्यात नव्हती. तर, ईश्वर आणि आपल्यात भटभिक्षुक नकोत, तसंच कामगार आणि त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारं सरकार यांच्यात व्यवस्थापकांचा अडथळा नको, असा लोखंड्यांच्या कामामागचा एक तर्क आहे. शिवाय, 'मानवप्राणी म्हटला म्हणजे त्याचे हक्काप्रमाणे त्यास स्वतंत्रपणे वागू दिलेच पाहिजे,' (कदम, पान ११८) असंही फुलेविचारातलं व्यक्तीमूल्य लोखंडे मानताना दिसतात. त्यांच्या या धारणा लिखित सिद्धान्ताच्या पातळीवर मार्क्सवादाशी पूर्णपणे जुळणाऱ्या नसल्या, तरी जगण्याच्या संदर्भात त्यांनी केलेली कृती- कामगार संघटनेची स्थापना आणि त्या संदर्भातलं काम- हे मात्र मार्क्सविचाराशी सुसंगत होतं, किमान अंशतः तरी सुसंगत होतं. टिळकांनी लिखित स्वरूपात भारतामध्ये पहिल्यांदा हा विचार नोंदवला असला, तरी प्रत्यक्षातील त्यांच्या क्रियाप्रतिक्रियांमधे त्याचं प्रतिबिंब पडू शकलं नाही. त्याची कारणं विविध असतील- टिळकांच्या जातीय पार्श्वभूमीपासून, पूर्वग्रहांपासून त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमापर्यंत काही ना काही त्यात कोणी नोंदवतील. पण इथे त्यांचं चूक की बरोबर हा मुद्दा नाही. त्यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनाविषयी लिहिलं, पण त्यांना हा दृष्टिकोन निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवणं शक्य झालं नाही, एवढाच त्यातला मुद्दा. लोखंड्यांनी त्या दृष्टिकोनातून लिहिलं नाही किंवा तसं लिहिलेलं कदाचित त्यांनी वाचलं नसेल, तरी त्यांनी निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात केलेली कृती त्या दृष्टिकोनाशी अंशतः सुसंगत होती. हे आपल्याला वाचक म्हणून कदमांच्या पुस्तकातून जाणवतं. 

    पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर उल्लेख आलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या 'अधिकृत' पुस्तकात लोखंड्यांचा पुसटसाही उल्लेख नाही (History of the Communist Movement in India: The Formative Years 1920-1933: Volume 1, Left Word Books, 2017). टिळकांनी मार्क्सविचाराची भारतात पहिल्यांदा दखल घेतल्याचं त्यात नोंदवलं आहे. दुसरीकडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' मुखपत्रातील लेखात टिळकांबद्दल शेरे आहेत. टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असा उल्लेख भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात नाही, 'उलट टिळकांच्या निधनापूर्वी १० वर्षे अगोदर ‘कॉम्रेड’ हा शब्द सर्वप्रथम १९१० साली अहमद अली यांनी आणला', इत्यादी तपशील लेखात आहेत. म्हणजे १८८१ सालापासून झालेल्या लेखनाची दखलही न घेता, आपल्या पुस्तकात नाही म्हणून ते अस्तित्वात नाही, अशी ही भूमिका दिसते. टिळकांच्या मर्यादांवर नक्कीच बोलावं, पण त्यांनी एखादी गोष्ट केल्याचा स्पष्ट पुरावा समोर असला, स्पष्ट तथ्यं समोर असली, तरी आपल्याला ती व्यक्ती पटत नाही म्हणून त्या तथ्याकडे पाहायचंही नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर काही बोलणंच शक्य होणार नाही. भाकपने नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 'अधिकृत' दखल घेतली आहे का, हे शोधता आलं नाही.

    यावर पुन्हा अथकपणे वाद करत राहणं शक्य आहे. कोणीतरी मार्क्सविचाराचं आहे किंवा कम्युनिस्ट आहे, हे प्रमाणपत्र मानावं, अशा अर्थी आपण वरचे मुद्दे मांडलेले नाहीत. मुख्यप्रवाही कम्युनिस्ट पक्षांनी 'अधिकृतता' द्यावी की न द्यावी हाही त्यांचा प्रश्न आहे. पण इतिहासाकडे पाहताना काही वेळा तथ्यांची दखल घेतली गेली तरी त्याबद्दलचा अर्थबोध कसा मर्यादित राहतो, आणि काही वेळा तथ्यांची दखलच कशी घेतली जात नाही, याची आपण वाचक म्हणून नोंद केली इतकंच. 

    तीन

    नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार चळवळीव्यतिरिक्त केलेल्या कामांचाही आढावा कदम यांनी घेतलेला आहे. 'दीनबंधू'च्या माध्यमातून केलेली पत्रकारिता, १८९३च्या हिंदूृ-मुस्लीम दंगलीवेळी शांतता राबवण्यासाठी केलेलं काम, सार्वजनिक गणेशोत्सवाला विरोध, सत्यशोधकी विचाराच्या प्रसारासाठी केलेलं काम, इत्यादी घडामोडींचा तपशील पुस्तकात आहे. लोखंडे यांचं वयाच्या ४८व्या वर्षी ९ फेब्रुवारी १८९७ रोजी प्लेगच्या साथीत निधन झालं.

    या पुस्तकाचं चांगलं वैशिष्ट्य म्हणजे लोखंड्यांच्या अंतर्विरोधांचीही काहीएक नोंद त्यात घेतलेली आहे. लोखंड्यांनी १८७६ साली लिहिलेल्या पंचदर्पण या पुस्तिकेतली स्त्रियांविषयीची हीनतादर्शक विधानं कदमांनी उर्दधृत केलेली आहे. पुढे -म्हणजे पंडिता रमाबाई इत्यादींसंदर्भात- काही प्रमाणात त्यांचे विचार बदलले, हेही संदर्भासहीत नोंदवलेलं आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांनी व्यक्तीमूल्य ज्या तऱ्हेने अंमलात आणलं, तसं सर्वच सत्यशोधकांना जमलं असं नाही, याची दखल कदम घेतात. जोतिबांनी लिहिलेल्या 'शेतकऱ्यांचा आसूड' या पुस्तकाची दोनच प्रकरणं 'दीनबंधू'मधून प्रकाशित झाली, पुढे लोखंड्यांनी प्रकाशनास नकार दिला. त्यासंबंधीच्या वादाचाही उहापोह पुस्तकात आहे. पुस्तकाला १५ परिशिष्टं जोडलेली आहेत- त्यात कारखाना आयोगाकडे पाठवलेला अर्ज, 'रावबहादूर' पदवीसोबत लोखंड्यांना मिळालेलं मानपत्र, राजारामशास्त्री भागवतांनी सत्यशोधकांना दिलेला इशारा, इत्यादी मजकूर आहे. कदमांनी 'कणाकणाने माहिती गोळा' करून हे चरित्र लिहिल्याचा य. दि. फडक्यांच्या दीर्घ प्रस्तावनेतला उल्लेख रास्तच वाटतो.

    या सगळ्यात आणखी वैशिष्ट्यही शेवटी नोंदवायला हवं- पुस्तकाचं प्रकाशन 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन'ने केलं आहे. या संघटनेने १९७८ साली स्थापना झाल्यापासून नारायण मेघाजी लोखंडे यांना आदर्श मानलं आणि भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून त्यांचा गौरवही केला, असं 'प्रकाशकाच्या निवेदना'त नोंदवलेलं आहे. आपल्याला एखादी व्यक्ती अधिक जवळची वाटणं, आदर्श वाटणं हे स्वाभाविकच असावं. पण तरीही संघटनेने लोखंड्यांबद्दल केवळ गौरवगाथेसारखं पुस्तक प्रकाशित केलं नाही. तर, मनोहर कदम यांनी समतोलपणे अभ्यास करून लिहिलेलं, क्वचित त्या अवकाशातले अंतर्विरोधही नोंदवणारं, आणि एकंदरित लोखंडे यांच्या सामाजिक कर्तृत्वाची सविस्तर व योग्य दखल घेणारं पुस्तक प्रकाशित केलं, ही मोकळिकीची चांगली खूण वाटते. या संदर्भात, शिवजयंती उत्सवाच्या स्वरूपाबद्दलचं लोखंडे यांचं विधान जाता-जाता नोंदवूया: 'वास्तविकरित्या पाहिले असता छत्रपतींना अद्वितीय शूर मुत्सद्दी पुरुषांच्या मालिकेतून काढून त्यांचे ठिकाणी नसते देवपण स्थापन करून त्याचे देवदेव म्हणून देव्हारे माजवणे म्हणजे छत्रपती हे मनुष्य नसून ते अवतारी पुरुष होते असा भलता समज करून घेणे हे राष्ट्रास अत्यंत घातक आहे. मनुष्यमात्राचे स्मारक करताना त्याचे मनुष्यपण कायम ठेवण्याचा यत्न जरूर केला पाहिजे (...)' (कदम, पान १५६). 

    लोखंडे यांच्या या विधानाशी सुसंगत ठरेल अशा पद्धतीने त्यांची आठवण ठेवणारं हे पुस्तक आहे.

    पुस्तकासाठी संपर्क: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी: सुधीर माने- ९९२२९०९२८९, बी. एन. गोंडोळे- ९९२३२३९८८९.

    ०००

    जोड-नोंद: य. दि. फडक्यांवर मे महिन्यात केलेल्या नोंदीत 'विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद' केली होती. त्याचा आणखी एक दाखला म्हणून मनोहर कदम यांनी लिहिलेल्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या चरित्राचा उल्लेख करता येईल. ऐतिहासिक व्यक्तींविषयीची- एकंदरच अशा धाटणीची पुस्तकं सुरुवातीला चुकून मुख्यप्रवाही मराठी प्रकाशकांकडून निघाली, तरी बहुतेकदा नंतर त्या पुस्तकांचं असणं विरळ होत जातं, आणि शेवटी त्या पुस्तकाच्या विषयाबद्दल आस्था राखणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था ते पुस्तक तगवून ठेवायचा प्रयत्न करतात. इथेही तसंच झाल्याचं दिसतं.

    मधुसुदन मिल्स, परळ, मुंबई, जानेवारी २००८ । छायाचित्र: anarchytecture (flickr / creative commons अंतर्गत वापर)