ब्रिटानिआ कंपनीच्या 'मिल्क बिकीज्' या बिस्किटांची एक जाहिरात सध्या दिसते, ती अशी:
यात काही फक्त आपण खात असलेलं बिस्कीट 'साधारण' ठरवलेलं नसतं. तर, आपल्या वास्तवातल्या जाणिवाही 'साधारण' ठरवलेल्या असतात आणि त्या बदलून काहीतरी 'इंटरनॅशनल' आवश्यक मानलेलं असतं. त्यासाठी विविध निवडी कराव्या लागतात, त्यातली एक म्हणजे शाळा. खरं म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या वापरातली वस्तू किंवा बहुसंख्यांनी करायची गोष्टी 'साधारण'च असू शकते- ती बिस्कीट असू दे किंवा शालेय अभ्यासक्रम असू दे. ती वस्तू कितीही अपवादात्मक आहे, असा दावा केला गेला, तरी शेवटी त्यातली संख्या वाढत गेल्यावर तिचा अपवादात्मकपणा कमी होऊन ती 'साधारण'च ठरणार. 'साधारण' / 'ऑर्डिनरी' या शब्दाचा अर्थच मुळात तो आहे. आपण दात घासण्यापासून पैसे वापरण्यापर्यंत अनेक 'साधारण' गोष्टी करत असतो, त्या मानवी जगण्याच्या एका पद्धतीचा भाग झालेल्या असतात. शालेय अभ्यासक्रमही असे 'साधारण'च असतात. आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचे असले तरी नि राज्यस्तरीय बोर्डाचे असले तरी. त्यातला कोणता साधारणपणा स्वीकारायचा, ही निवड आपण- म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी- पालक किंवा इतर कोणी करतं, किंवा कोणाला निवडीसाठी फारसे पर्यायही मिळत नाहीत. तर हा साधारणपणा मानवी समाजाचा भाग म्हणून लागतो. असाधारण काही असलं तर त्यातल्यात्यात आपलं आपण पहावं लागत असेल बहुधा. पण इथे या जाहिरातीत चहासोबत किंवा नुसतं सहजपणे खायचं बिस्कीट, रोजची शाळा, रोजचा बॅडमिन्टनचा क्लास, अशा साधारण गोष्टींनाच असाधारण मानल्याचं दिसतं. आपली व्यक्ती म्हणून जी काही थोडीफार 'असाधारण' जाणीव असेल (बिस्कीट खातानाची, किंवा शाळेत वेळ घालवतानाची किंवा बॅडमिन्टन खेळतानाची, किंवा बसस्टॉपवर उभं राहतानाची), ती चेपल्याशिवाय हे शक्य नसतं. त्यामुळे अशा जाहिरातींमधला आणि पर्यायाने वर्तमानातल्या जगण्याच्या या स्पर्धेतला खरा अर्थ, व्यक्तीच्या निवडीला तुच्छ लेखणारा असल्याचं दिसतं.
आता, जे. पी. नाईक यांचं 'आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ' असं वर्णन नोंदवलेल्या एका पुस्तकाविषयी थोडं बोलू. शिक्षणाविषयी मूलगामी विचार मांडलेल्या जगभरातील शंभर व्यक्तींची ओळख करून देणारी लेखमाला 'युनेस्को'ने प्रकाशित केली होती, या शंभर व्यक्तींच्या यादीत भारतामधील मोहनदास करमचंद गांधी, रवींद्रनाथ ठाकूर आणि जे. पी. नाईक या तीन व्यक्ती होत्या (Thinkers on Education, International Bureau of Education, UNESCO). तर, रूढार्थानेही 'आंतरराष्ट्रीय' ख्याती मोजायची तर त्यात नाईकांची दखल घेता येऊ शकते. त्यांचं काम अर्थातच या यादीपलीकडे जाणारं होतं. त्या सगळ्या कामाबद्दल बोलणारी ही नोंद नाही. ते काम जाणून घेण्यासाठी त्यांची अनेक इंग्रजी व मराठी पुस्तकं आणि अहवाल इंटरनेटवर आता उपलब्ध आहेत. आपण वरच्या जाहिरातीच्या संदर्भात त्यांच्या एका पुस्तकाचा थोडा आधार घेणार आहोत.
 |
| मुखपृष्ठ: मधु पाटील |
आराखड्याच्या मागची मनोभूमिका आणि तत्कालीन राजकीय संदर्भ, हे कदाचित कालबाह्य वाटू शकेल. पण असे काही इतर पूर्वग्रह मनात न ठेवता आराखडा वाचला तर कदाचित काही उपयोगी सूत्रं सापडतील असं वाटतं. जे. पी. नाईक यांनी १९७७च्या सप्टेंबरमध्ये शैक्षणिक सुधारणांसंबंधीचा हा आराखडा तयार केला. त्यावर चर्चा करणाऱ्या विविध बैठका झाल्या, त्यात एकंदरित देशातील अडीचशे शिक्षणतज्ज्ञांनी भाग घेतला, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून हे पुस्तक साकारलं, असं व्ही. एम. तारकुंडे यांनी लिहिलेल्या 'भूमिके'त नमूद केलंय. साधारणतः हा मसुदा तयार केला तिथून पुढच्या दहा वर्षांत देशात समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था तयार व्हावी, असा सूर जयप्रकाश नारायण यांनी पुस्तकाला लिहिलेल्या 'पुरस्कारा'त दिसतो. त्या काळात जोर असलेली शब्दयोजना नारायण व तारकुंडे यांच्या मजकुरांमधे आहे. हे कल्पित आदर्श अपयशी ठरून पुढे बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यात आत्ता जायला नको. पण मुख्य पुस्तकातली काही निरीक्षणं मात्र आजही लागू होणारी वाटतात.
ब्रिटिशांनी देशात उभारलेली शिक्षणपद्धती मुख्यत्वे सत्ताधारी व जनता यांच्या दरम्यान दुभाषाचं आणि मध्यस्थाचं काम करण्यासाठी एक शिक्षित वर्ग निर्माण करणारी होती (पान १२), हे आपण जाणतोच. याच पद्धतीचा विस्तार स्वातंत्र्यानंतर झाला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्थापन झालेल्या बहुतांश शैक्षणिक समित्या व आयोगांमध्ये उच्च वर्गांना शिक्षण देणारी ब्रिटिश पद्धत अधिकच बळकट झाली आणि माध्यमिक नि विद्यापीठीय शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं (पान १४). या उच्च शिक्षणामध्ये माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचाच वापर मुख्यत्वे होत असल्यामुळे शालेय पातळीवरही इंग्रजी हेच माध्यम असलं पाहिजे या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळतं (पान १५). आणि स्वतंत्र भारतात नेमले गेलेले आयोग व समित्या मुख्यत्वे उच्चशिक्षणावर केंद्रित राहिले, त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विचार झाला नाही, स्वाभाविकपणे शिक्षणावरचा खर्चही अशाच विषम प्रमाणात झाला, असंही नमूद केलेलं आहे. त्यापुढचं निरीक्षण आपण वर चिकटवलेल्या जाहिरातीच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं वाटतं, ते असं:
'सध्याच्या शिक्षणपद्धतीला लोकांच्या शिक्षणाचे साधन समजणे चुकीचे ठरणार आहे. किंबहुना लोकांना शिक्षित न करण्यासाठीच तिची उभारणी करण्यात आली आहे, हेच वर दिलेल्या पुराव्यावरून सिद्ध होते. लोकांमध्ये शिक्षणप्रसार करणे हे या पद्धतीचे मूलभूत उद्दिष्ट नव्हेच. प्रस्थापित समाजगटात राहू इच्छिणाऱ्या किंवा त्यात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लोकांची निवड करणारी कार्यक्षम आणि निष्ठूर यंत्रणा म्हणून कार्य करीत राहावे हाच तिचा उद्देश आहे. हे कार्यही ती निष्पक्षपातीपणे करीत नाही. जे प्रस्थापित वर्गात आहेत त्यांना त्या वर्गात राहणे सुकर जावे आणि जे अर्धविकसित वर्गात आहेत त्यांना शिक्षणाच्या महाद्वारातून प्रस्थापित वर्गात प्रवेश करणे निर्बंधित व्हावे अशा पक्षपाती वृत्तीनेच तिचे कार्य चाललेले आहे. गुणवत्तेपेक्षा योगायोगावरच ती अधिक अवलंबी होत चाललेली आहे.' (पान १५)
सुमारे ९० पानांच्या या पुस्तकात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या परिस्थितीवर काही उपायही सुचवलेले आहेत. या शिफारसी आपल्याला अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परिचितही झालेल्या असतील अशा आहेत. इंग्रजीची एकंदर जगण्यात व्यावहारिक गरज असली, तरी प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा वापर का आवश्यक आहे, इत्यादी बहुधा नेहमीचे मुद्देही त्यात आहेत. शिवाय, शाळांची उतरंड मोडण्याची गरज, प्रौढ शिक्षणाची गरज इत्यादीही मुद्दे आहेत. ते आता वाचणंही भाबडेपणाचं वाटणं शक्य आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हापासून भारत देशाची साक्षरतेसंबंधीची आकडेवारी बरीच बदलली. साधारणतः दीड पटींनी साक्षरता वाढली. पण शिक्षणाचा मुख्य कल आजही इंटरनॅशनल निवडीच्या तुलनेत आपल्या अधिक जवळच्या निवडीला 'साधारण' ठरवणारा आहे. त्यात कोणी उघडपणे आढ्यता दाखवली नाही, तरी ती आपोआप येईलच, किंवा ते नाही जमलं तर न्यूनगंड तरी राखावा लागेल, अशी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नुसती साक्षरतेच्या वाढलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत नाही. उलट, वरच्या तीस सेकंदांच्या जाहिरातीमधला पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेला पुरुष आणि (बहुधा) पूजा रूपारेल यांनी साकारलेली शेजारची स्त्री यांच्या चेहऱ्यांवरून, त्यातल्या थोडक्या संवादांमधून या प्रक्रियेची अधिक स्पष्ट नोंद होते, असं वाटतं.
०
अशा धाटणीच्या आधीच्या काही नोंदी:
