Wednesday, 11 June 2014

साने गुरुजींची पत्रकारिता (मजकूर व फोटो)

साने गुरुजींची आज पुण्यतिथी. त्यांची आठवण ठेवण्यात आपला भाबडेपणा दाखवल्यासारखं होईल आजच्या काळात. पण बरंय. साने गुरुजींची पुस्तकं आता स्वामित्त्वहक्कमुक्त झालेली असल्यामुळं पन्नास रुपयांनाही विकतायंत काही लोक, त्यात त्यांनी अनुवादित केलेलं प्रचंड साहित्यही आहे. सगळे काय ते गुण-दोष मान्य केले, तरी त्यांचं हे काम अवाक् करणारं आहे. आणि शिवाय त्यांनी साप्ताहिक साधना काढलं, पत्रकारी पातळीवरचंही बरंच लिखाण केलं, हे 'रेघे'च्या दृष्टीनं महत्त्वाचं. आपला आसपास साने गुरुजी नक्की कसा झेपवू पाहत होते याचा अंदाज नाही. बहुधा ते तो झेपवू शकले नसावेत असाच अंदाज आहे. आणि त्यांच्या आसपासचे लोक त्यांना आधार मानत कसातरी हा आसपास जोखत राहिले असावेत, पण त्यात साने गुरुजींएवढी तीव्रता जाणवत नाही. साने गुरुजींच्यात ती तीव्रता असणार, म्हणून ती लिखाणात पण आली, ती कोणाला जवळची वाटो न वाटो. साने गुरुजींचं फिक्शन लिखाण त्यांच्या नॉन-फिक्शन लिखाणाला पूरक असं कायतरी वाटतं, त्यामुळं त्यांच्या फिक्शन लिखाणातली मजाही काही प्रमाणात कमी होत असेल का काही ठिकाणी? पण त्यांच्या नॉन-फिक्शन लिखाणात मजा वाटते, असं आपलं वैयक्तिक मत. किंवा बहुतेक सगळेच्या सगळे साने गुरुजी हेच एक फिक्शन होते, असंही वाटतं-

अशा सगळ्या वाटण्यात 'साने गुरुजींची पत्रकारिता' अशी एक २८ पानांची यदुनाथ थत्ते यांनी लिहिलेली पुस्तिका सापडली. 'साधना प्रकाशना'नं ११ जून १९९३ रोजी प्रकाशित केलेली ही पुस्तिका. थत्ते स्वतः बराच काळ 'साधने'चे संपादक होते, साने गुरुजींची पत्रकारी लेखकीय खटपटीची थोडक्यात पण तपशिलाच्या दृष्टीनं बहुधा पुरेशी नोंद या पुस्तिकेतल्या मजकुरात आहे. काय आहे थत्त्यांनी लिहिलेल्या या पुस्तिकेत, तर हे (जाड ठसे व फोटो, ही 'रेघे'ची जोड) :

पहिली आवृत्ती- ११ जून १९९३
मुखपृष्ठ- चंद्रमोहन कुलकर्णी
''लिहिणे हा माझा थोडासा स्वधर्म आहे'', असे साने गुरुजी म्हणत. ती आपली जीवनवृत्ती आहे असे त्यांना वाटत नसे, तरीही त्यांनी नियतकालिकांत आणि पुस्तकरूपाने जे लिहिले त्याचे वर्ण आचार्य विनोबांनी 'अपरंपार' या शब्दाने केले आहे. एका ठिकाणी साने गुरुजींनी आपला वर्ण कोणता त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्ञानाचे सत्र चालवणारे आपण ब्राह्मण नाही, समाजधारणेला उपकारक असा व्यवसाय करणारे आपण वैश्य नाही, सतत लढाईसाठी शस्त्र परजून तयार असणारे आपण क्षत्रिय नाही किंवा निरंतर सेवारत असणारे आपण शूद्र नाही. आपला स्थिर असा कोणताही एक वर्ण नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचा अर्थ कोणतीही स्थिरवर्णाची पताका त्यांनी घेतली नाही. कारण अशा कोणत्याही जुन्या साच्यात बसणारे त्यांचे व्यक्तिमत्त्वच नव्हते. त्यामुळे मूल्यमापनाचे प्रचलित निकष त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आकलन करण्याच्या दृष्टीने निरुपयोगीच आहेत.

वात्सल्यभक्तीचा अभिनव असा वसा त्यांनी स्वीकारला होता आणि तोच त्यांच्याकडून साहित्य वदवत होता. आईला जसे प्रेमाचे भरते येते तसे त्यांना येई आणि त्यातून जे शब्द स्रवत ते साहित्याचे रूप घेत. वृत्तपत्रीय लिखाण म्हणजे घाईतले साहित्य (लिटरेचर इन हेस्ट), पण अनेक वेळा तेच असे असते की त्याला चिरमूल्य असते. किंबहुना भावनांचा पूर ओसंडू लागला म्हणजे शब्दांच्या भांड्यात तो साठवता साठवता पुरेवाट होते. हे घाईतले साहित्य कित्येक वेळा एखाद्या घटनेच्या संदर्भात कागदावर उतरते तेव्हा ते वृत्तपत्रीय लिखाण ठरते, पण त्यामागेही जीवनाचे सम्यक् दर्शन असते आणि मग ते वृत्तपत्रीय लिखाणही पुस्तकात संग्रहित होते.

साने गुरुजींच्या वृत्तपत्रीय लिखाणाची सुरुवात होते ती हस्तलिखित 'छात्रालय' दैनिकाचे संपादक म्हणून! एका चिमुकल्या विश्वासाठी हे हस्तलिखित दैनिक ते काढत. त्या लिखाणाला नीडही होते आणि आकाशही. नीड होते ते छात्रालयाचे, शाळेचे आणि आकाश होते ते अवघ्या विश्वाचे! त्यापाठीमागे एक जिद्द होती. 'जगात जे जे सुविचार वारे, मदीय भाषेत भरेन सारे' ही जिद्द त्यामागे होती. छात्रालय दैनिकात, त्या चिमुकल्या विश्वात ज्या लहान मोठ्या घटना घडत आणि व्यक्तींचा संबंध येई त्यांची दखल घेतली जाई. त्यामुळे त्या विश्वात ह्या दैनिकाबद्दल प्रचंड उत्सुकता असे. त्यावर विद्यार्थ्यांचा उड्या पडत. आपल्याला छात्रालयात राहता येत नाही याची खंत वाटून छात्रालयात नसणारी कित्येक मुले छात्रालय निवासी असल्यासारखीच वागत! हे छात्रालय दैनिक त्या चिमुकल्या विश्वात फार लोकप्रिय होते, कारण त्या संपादकाला आपल्या वाचकवर्गाची स्पष्ट जाण होती आणि मुख्य म्हणजे त्या वाचकाला आपल्याला कोणती दिशा दाखवायची आहे त्याचे भान होते. ह्या दैनिकातील मजकुराला शिळेपणा कसा तो येतच नसे. त्याची टवटवी काम राही, कागद जो काय दगा देईल ती मर्यादा येऊन पडे; अन्यथा कालाचे निरवधित्व आणि पृथ्वीचे विपुलत्व हे त्याचे उडण्याचे क्षितिज होते.

या 'छात्रालय' दैनिकातूनच पुढे 'विद्यार्थी' या नियतकालिकाचा उदय झाला. ते छापले जाऊ लागले. त्याचा वाचकवर्ग व्यापक झाला. पण घटना इतक्या वेगाने घडत होत्या आणि इतक्या वजनदार होत्या की कागदाच्या माध्यमाला त्या पेलेनात. त्यांना आणखी चांगल्या मजबूत माध्यमाची गरज भासू लागली. असे सर्वश्रेष्ठ माध्यम स्वतःचे जीवन हेच असते. ते माध्यम सर्वांत प्रभावी असते आणि त्याची समनुयोग शक्तीही मोठी असते. साने गुरुजी त्या माध्यमाकडे सहजी वळले. पुढे 'विद्यार्थी' मासिकेचा प्रकाशन बंद झाले आणि बंदीशाळेतच नवी शाळा सुरू झाली! साने गुरुजींमधला पत्रकार तिथेही जागाच होता. पत्रकाराने कोणतीही घटना दुर्लक्षू नये. साने गुरुजी धुळ्याच्या तुरुंगात असताना सर्वांत महत्त्वाची घटना तिथे घडली ती म्हणजे विनोबांची तिथे झालेली गीतेवरील प्रवचने! साने गुरुजींनी ती प्रवचने टिपून घेतली. विनोबांच्या अनुमतीने साने गुरुजींच्या 'काँग्रेस' पत्रात प्रथम त्यांचे प्रकाशन झाले. सर्व भारतीय भाषांत पोचलेला व ज्याच्या लाखो प्रती विकल्या गेल्या असा तो अलौकिक ग्रंथ आता ठरला आहे! साने गुरुजींसारखा तत्पर व खंदा पत्रकार लेखक तिथे नसता तर हा अमोल ठेवा हाती लागता ना! एवढ्या एका प्रवचनमालेचे वृत्तलेखन जरी साने गुरुजींनी केले असते तरीही त्यांची पत्रकारिता धन्य झाली, अशी नोंद करावी लागली असती!

साने गुरुजींच्या पत्रकारितेची जातकुळी ही टिळक-आगरकरांच्या संयुक्त पत्रकारितेच्या जातकुळीची होती. मनाच्या उभारीच्या भांडवलावर ह्या पत्रकारितेचा उदय झाला. पदरी भांडवल जमा झाले आहे, आपल्याला अनुकूल अशी मानसिकता समाजात निर्माण व्हावी व आपल्या हितसंबंधांची जपणूक व्हावी यासाठी ही पत्रकारिता जन्मली नव्हती! साने गुरुजींच्या पत्रकारितेला दास्यविमोचनाचा एकच एक ध्यास होता. परदास्यविमोचनाबरोबरच स्वजनदास्यविमोचनाचीही तळमळ त्यापाठीमागे होती. परदास्यविमोचन त्यामानाने सोपे असते, कारण बोलून चालून तो परच असतो. स्वजनदास्याविरुद्ध लढणे त्यामानाने अवघड, कारण स्वजनांशी लढताना अधिक तारतम्य वापरावे लागते. स्वजनाला स्वजन ठेवून त्याच्या दास्याचा अंत करावयाचा असतो. स्वजनांविरुद्ध लढताना, धर्मक्षेत्रावर-कुरुक्षेत्रावर लढण्यासाठी आलेल्या अर्जुनाची, समोर सगेसोयरे पाहून जी अवस्था झाली तशी अनेकांची होते. आगरकरी बाणा नसेल तर ही दुसरी लढाई होऊच शकत नाही. पण तिसरी याहून बिकट लढाई स्वकामनांविरुद्ध करावी लागते. टिळक-आगरकरांचा नुसता समन्वयच गांधीविचारात नाही तर त्यातून तिसऱ्या लढाईच्या सामर्थ्याची बेगमी झाल्याचेही दिसते. ही तिसरी लढाई स्वकामनांविरुद्धची असते. साने गुरुजींच्या पत्रकारितेत ह्या तिन्ही गोष्टी एकवटलेल्या दिसून येतील.

साने गुरुजी (साधना- १२ जून २०१०च्या अंकातून)

१९३३मध्ये साने गुरुजींची नाशिकच्या तुरुंगातून सुटका झाली आणि ते अमळनेरला परतले. ऑक्टोबरचे दिवस होते. गुरुजी बाहेर आले तरी इंग्रज सरकारचा धिंगाणा तसाच सुरू होता. गुरुजींनी २६ जानेवारी १९३४ रोजी, स्वातंत्र्यदिनी पुनरपि सत्याग्रह केला. त्यांना चार महिन्यांची सजा झाली. तुरुंगात त्यांचे अध्ययन आणि अध्यापन, वाचन आणि लेखन निरंतर चालूच होते. चार महिन्यांची सजा संपवून १९३४च्या जूनमध्ये ते बाहेर आले. त्यांना सतत हे जाणवत राहिले की आता आपली शाळा भिंती ओलांडून मोठी झाली आहे. वाणीचे साधन या नव्या मोठ्या शाळेला पुरेसे नाही. कारण आता पाठ्यक्रमाला व तासांना हे शिक्षण जखडलेले नसून मुक्त करणारी विद्या समाजाला द्यायची आहे. पुस्तकांनी ते काम काही प्रमाणात होईल, पण प्रसंगानुरोधानेच जिवंत शिक्षण दिले जाऊ शकते आणि ते सतत द्यायचे तर त्याला वृत्तपत्रासारखे साधन हवे. अधूनमधून धुळ्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'स्वतंत्र भारत' पत्रात ते लिहीतही, पण ते त्यांना पुरेसे वाटत नसे. फैजपूर काँग्रेसच्या वेळी ही जाणीव त्यांना प्रकर्षाने झाली. महाराष्ट्रातली 'केसरी'सारखी वृत्तपत्रे फैजपूरला खेड्यात भरणारे काँग्रेसचे अधिवेशन फजीतपूर होईल असे भाकित करत होती. त्यांना चोख जबाब देण्यासाठी हाताशी वृत्तपत्र असते तर किती छान झाले असते, असे त्यांना पुनःपुन्हा वाटे! स्वतः ते भिरभिर फिरून खेडोपाडी काँग्रेसचा प्रचार करतच होते, पण वृत्तपत्र हाताशी असते तर त्यात आणखी प्रखरता आणि व्यापकता आली असती.

त्यानंतर आल्या निवडणुका. निवडणुका जिंकून जनता काँग्रेसच्याच पाठीशी आहे हे काँग्रेसला दाखवून द्यायचे होते. त्या वेळीही एखादे वृत्तपत्र आपल्यापाशी असते तर किती चांगले झाले असते, हा विचार त्यांच्या मनात वारंवार येई. शेवटी निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या. जातिवादी शक्तींचा पाडाव झाला. मात्र सत्तेच्या लालचीने नको ती मंडळी काँग्रेसमध्ये शिरली व आपल्या हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी काँग्रेसची ओढाताण करू लागली! निवडणूक जाहीरनाम्यात गोरगरीब जनतेला जी आश्वासने दिली होती त्यांचे काय होणार? लोकमताचे दडपण नसेल तर सत्ताधारी मनमानी कारभार करू लागतील, अशीही शक्यता होती. निवडणुकांच्या वेळी जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द पाळला गेलाच पाहिजे, असा साने गुरुजींचा आग्रह होता. हितसंबंधी लोकांनी 'धीरे धीरे'चा जप सुरू केला होता.

निवडणूक जिंकण्यासाठी ज्यांना साने गुरुजी हवे होते त्यांनी निवडणुकीनंतर ते गैरसोयीचे वाटू लागले! साने गुरुजींना ह्या 'धीरे धीरे' वृत्तीची चीड यायची. जे करण्याचे जाहीरपणे आश्वासन दिले त्याबाबत अशी चालढकल काय म्हणून? 'साने गुरुजी काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणत आहेत' असा कांगावा काही मंडळींनी सुरू केला. साने गुरुजी म्हणत की मी तर लोकशक्ती तुमच्या पाठीशी उभी करून तुमचे हात बळकट करत आहे. संबंधितांना काँग्रेसने सांगावे की आश्वासनांप्रमाणे आम्ही न वागू तर लोक आम्हाला खाली खेचतील. त्वरित आम्हाला पावले टाकलीच पाहिजेत. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने तातडीने अमलात आणली तर लोकांचा काँग्रेसवरील विश्वास वाढेल. काँग्रेस याच मार्गाने बळकट होईल. परदास्याशी लढण्याचा बाका प्रसंग समोर उभा ठाकला! सत्ता-संपत्ती-संस्कृतीवाल्यांचा प्रचार मोडून काढणे हे सोपे काम नव्हे. विनोबांनी गीता प्रवचनांच्या संदर्भात केलेले विवेचन त्यांना आठवे- ''असुरांच्या चरित्राचे सार 'सत्ता, संस्कृती, संपत्ती' ह्या तीन वस्तूंत आहे. आपलीच संस्कृती काय ती सर्वोत्कृष्ट व तीच साऱ्या जगावर लादली जावी ही महत्त्वाकांक्षा. आपलीच संस्कृती का लादली जावी तर म्हणे चांगली आहे. ती चांगली का, तर म्हणे ती आपली आहे!... ज्याप्रमाणे माझी संस्कृती सुंदर त्याप्रमाणे जगातली सारी संपत्ती घ्यावयास लायक मीच. सारी संपत्ती मला पाहिजे व ती मी मिळवणारच. ती संपत्ती का मिळवायची? तर बरोबर वाटणी करण्यासाठी. त्यासाठी मला सत्ता हवी. सारी सत्ता एका हाती केंद्रीभूत झाली पाहिजे. ही तमाम दुनिया माझ्या तंत्राखाली राहिली पाहिजे. स्व-तंत्राप्रमाणे म्हणजे माझ्या तंत्राप्रमाणे चालली पाहिजे. माझ्या ताब्यात जे असेल, माझ्या तंत्राप्रमाणे जे चालेल तेच स्वतंत्र!''

अशा प्रकारे संस्कृती, सत्ता व संपत्ती या मुख्य तीन गोष्टींवर आसुरी संपत्तीत भर दिला जातो! काँग्रेस आसुरी संस्कृतीविरुद्ध लढण्यासाठी, पण तिच्यातच काही असुरांनी प्रवेश केला होता! त्या असुरांना उघडे करायचे तर हाती वर्तमानपत्र हवे. पण त्याची जमवाजमव कोण कशी करणार? शेवटी तो प्रसंगही आला.

गिरणी कामगारांना योग्य ते वेतन मालकांनी द्यावे अशी कामगार कार्यकर्त्यांची मागणी होती. सरकारने एका तज्ज्ञ समितीची त्यासाठी नेमणूक केली. त्यांनी प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करून आणि सर्व संबंधितांच्या गाठीभेटी घेऊन बारा टक्के पगारवाढ मालकांनी द्यावी, अशी शिफारस केली. पण मालक पैशांच्या, संस्कृतीच्या आणि सत्तेच्या आसुरी तोऱ्यात! ते कांगावखोरपणे गिरण्या बंद करण्याच्या गोष्टी करू लागले! त्यांना सांगण्याचा परोपरीने केलेला प्रयत्न वाया गेला. प्रचार साधनांच्या जोरावर आपण मजुरांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या कामगारांना शरण आणू कारण त्यांच्या आर्थिक नाड्या आपल्या घरात आहेत, अशा मिजाशीत खानदेशमधले गिरणी मालक होते. साने गुरुजी कामगारांच्या बाजूने उभे राहिले. कामगारांनी वाढीसह दिला तरच पगार घ्यायचा असा निर्धार केला. त्यांनी काम बंद केले नाही. उत्पादनात खंड पडून गरिबांची लूट करण्याची गिरणीमालक व व्यापारी यांना आणखी एक संधी मिळू नये, हा समंजस विचार त्यामागे होता. संपाचा हा अभिनव प्रकार होता! मालक आपल्याच तोऱ्यात. कामगार स्वतःच खोड्यात अडकले असे त्यांना वाटले. साने गुरुजींना पुन्हा वाटले की आपल्या हाती या वेळी वर्तमानपत्र हवे होते. त्यामुळे कामगारांच्या मागे लोकशाही उभी करता आली असती आणि लोकमताचे नैतिक दडपण येऊन सरकारला कामगारांचा पक्ष घ्यावा लागला असता.

आणि त्यांनी राष्ट्रीय सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी एप्रिल ६, १९३८ला 'काँग्रेस' साप्ताहिक सुरू करण्याची घोषणा केली. साधनांची अमळनेरातच जुळवाजुळव केली. आपल्या वृत्तपत्राला त्यांनी नावच 'काँग्रेस' असे दिले. सर्वत्र रामनामाप्रमाणे 'काँग्रेस' या शब्दाचा गजर व्हावा अशी कल्पना ते नाव ठेवण्यामागे होती. विकणारी मुले 'काँग्रेस', 'काँग्रेस' हा पुकारा करतील आणि घेणारे लोकही 'काँग्रेस', 'काँग्रेस' म्हणून बोलावतील! गरीब-दुबळ्यांचा उमाळा, विधायक दृष्टी, आबालवृद्ध सर्वांना वाचावासा वाटेल असा मजकूर आणि शैली, ह्या भांडवलावर साप्ताहिक सुरू झाले. साने गुरुजींच्या गाठी 'विद्यार्थी' मासिकाचा अनुभव होताच. लोकांवर त्यांचा जबरदस्त विश्वास होता.

आपल्या पहिल्या अंकाच्या संपादकीयात त्यांनी लिहिले, ''तुरुंगातून सुटल्यापासून खानदेशात एखादे साप्ताहिक चालवावे असे मित्रांजवळ मी शतदा बोललो असेन... वर्तमानपत्र सुरू केले पाहिजे ही भावना एखाद्या वेळेस माझ्या मनात इतकी तीव्र होई की मी रात्रभर बसून साप्ताहिक लिहून काढत असे व उषःकाली स्वतःच्याच हृदयाशी ते धरून बसत असे!'' अशा तळमळीचा पत्रकार अद्याप तरी कोणी निपजल्याचे माहीत नाही.

साने गुरुजींच्या ह्या साप्ताहिकाची जातकुळीच वेगळी होती. इतर पत्रांसारखे हे गल्लाभरू पत्र नव्हते. लोकशिक्षणाचे त्याचे ब्रीद होते. भावनेला हात घालणारे लिखाण त्यात असे. खेडोपाडी ते जाईल, बायाबापडे एकत्र जमून त्यांच्यापुढे त्याचे सामुहिक वाचन होईल, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांबद्दलच्या लोकांच्या जाणिवा प्रखर होतील आणि देशासाठी, जनतेसाठी काही करण्याची असोशी त्यांच्यात निर्माण होईल, अशी बलवत्तर आशा साने गुरुजींना होती. 'ये हृद्यींचे ते हृद्यी' घालण्याची तळमळ त्यांच्याकडून सर्व लिहवीत होती. सामान्यांच्यामधले असामान्यत्व दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

त्यांनी पहिल्या अंकाच्या संपादकीयात पुढे लिहिले, ''मजजवळ पैसा अडका नाही. दुसरा अंक कसा निघेल याची मला विवंचना आहे. परंतु मी आरंभ करत आहे. मी माझे हे पत्र भिक्षेवर चालवणार आहे. जी तूट येईल ती भिक्षेतून शक्यतो भरून काढायची. ...भिक्षेकऱ्याचे पत्र मरत नसते, कारण त्याला अनंत हातांचा नारायण देत असतो!'' केवढा दुर्दम्य जनतेवरील विश्वास!


पहिल्या अंकातच त्यांनी राष्ट्रीय सप्ताहाची महती गाणारे एक गद्यकाव्य लिहिले आहे. त्यांच्या अनुपम शैलीचा तो एक नमुना आहे. ते लिहितात, ''राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे पंजाबातील जालियनवाला बागेतील शेकडो हुतात्म्यांचे स्मरण. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे स्वातंत्र्याच्या सर्व साधनांची पूजा आणि प्रचार. ज्या ज्या गोष्टींनी राष्ट्राचे बळ वाढेल त्या त्या सर्व गोष्टी करू पाहणे म्हणजे राष्ट्रीय आठवडा. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे त्याग. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे खादी. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे हिंदु-मुस्लिम ऐक्य. हरिजन सेवा. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे दारुबंदी. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे विचार-प्रचार. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे निर्भयता. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे जातिभेदांचा अंत. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे खेड्यांची सेवा. कामगार-किसानांची सेवा. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे साक्षरता प्रसार. स्वच्छता प्रसार. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे स्वयंसेवक दले वाढवणे. वानरसेना वाढवणे. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे काँग्रेसचे लाखो सभासद नोंदवणे. झेंडा गावोगाव फडकवणे. राष्ट्रीय सप्ताह म्हणजे प्रभातफेऱ्या, पोवाडे, गाणी यांची मंगल दंगल!''

आपल्या बाळाचे कौतुक जसे एखाद्या आईने करावे, पुनःपुन्हा ओव्या गाव्या तसे आपल्या ह्या 'काँग्रेस' पत्राबाबत साने गुरुजींचे झाले होते. त्यांचे धोरण स्पष्ट होते, ''हे पत्र जातिभेदाचे भूत गाडू पाहील. द्वेषाला शमवू पाहील. अहिंसा प्रचारील. दंभ दुरावतील. जीवनात निर्मळपणा आणील, प्रेम आणील, कर्म आणील. खानदेशभर एक प्रकारचे नवचैतन्य हे पत्र निर्माण करू पाहील. हे पत्र निद्रितांना जागे करील व जागृतांना कामास लावील. हे पत्र काँग्रेसप्रेमाने जनतेची हृदये उचंबळवून सोडील. काँग्रेसच्या भक्तीने रंगलेले जीव ठायी ठायी आहेत त्यांना जोडील... हे पत्र कोणाचे मिंधे नाही, कोणाचे बंदे नाही. या पत्राचे एकच दैवत म्हणजे काँग्रेस संस्था. काँग्रेस संस्थेचा निर्मळ आत्मा जनतेस दाखवून, त्या निर्मळ आत्म्याचे उपासक व्हा, असे हे पत्र आग्रहाने व प्रेमाने सर्वांना सांगेल. काँग्रेसचे जे स्वरूप मला दिसते, जे आवडते, तेच मी दाखवणार.''

साने गुरुजींच्या विचारांचे क्षितिज केवढे विशाल आणि विश्वास किती अढळ होता ते अंकात रवींद्रनाथांचे त्यांनी जे अवतरण दिले त्यावरून दिसून येईल. रवींद्रनाथ म्हणतात, ''तुझी हाक ऐकून कोणी येवो, न येवो, तू एकटा जा. तुझ्या हातातील दिवा टीकांच्या वाऱ्याने विझेल. श्रद्धेने पुन्हा पेटवून एकटा जा. रवींद्रनाथांचे हे शब्द ध्यानात धरून पत्र मी सुरू करत आहे.'' गुरुजींच्या साप्ताहिकाची सारी तऱ्हाच वेगळी! कागदावरून कागदावर प्रवास करणारे हे भांडवलदारी पत्र नव्हते तर सामान्यांशी संबंध जोडणारे, त्यांच्या हृदयाची ओळख करून देणारे-घेणारे हे पत्र होते. पुढाऱ्यांचा उदोउदो करण्याऐवजी सामान्य कार्यकर्त्यांचे हृदयातील बोल सर्वांना ऐकवणारे हे पत्र होते. गुरुजी व त्यांचे साथीदार विविध आघाड्यांवर जे काम करत त्याचे प्रतिबिंब काँग्रेस पत्रात पाहायला मिळे. साने गुरुजींच्या काँग्रेस पत्राची लोक उत्सुकतेने वाट पाहत, कारण अनेक अकल्पनीय गोष्टी ते लोकांपुढे ठेवीत. 'काँग्रेसमातेचे परिभ्रमण' हे सदर लोकांच्या हृदयाचा ठाव घेई. अन्याय वेशीवर टांगणारे पत्र असे लोकांना वाटे. गुरुजींचे सारे तर्कशास्त्रच वेगळे असे. विनोबांनी म्हटले आहे, ''परपीडक तो आम्हां दावेदार- अशी त्यांची मनोभूमिका होती. त्यामुळे त्यांचे रागद्वेषही प्रबळ होते. पण ते सारे देवाच्या चरणी (जनता जनार्दनाच्या) वाहिलेले होते.'' अशा नीयतीचा दुसरा पत्रकार सापडणे कठीण. ते स्वतः गावोगाव जात. लोकांना भेटत आणि त्याचा वृत्तान्त लिहीत. त्यामुळे पत्रातली टवटवी आणि ताजेपणा सतत टिकून राहत असे. साने गुरुजींनी कधी कोणाची भीड बाळगली नाही की भीती. त्यामुळे काँग्रेस पत्र सर्वत्र जाई.

दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि इंग्रजांचे दमनचक्र फिरू लागले. लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याची भावना चेतवणारे पत्र त्यांच्या डोळ्यांत सलत असले तर आश्चर्य नाही! साने गुरुजींच्या लिखाणाची भीती शासनाला वाटावी व त्यांच्यावर हल्ले चढवण्यासाठी त्यांनी बहाणे शोधावे, हे ओघानेच आले. हे तेजस्वी पत्रकारितेला शत्रुपक्षाने दिलेले प्रमाणपत्रच होते. गुरुजींचे लिहिणे आणि बोलणे त्यांना सलू लागले. त्यांनी काँग्रेस पत्राकडून जबरदस्त जामीन मागितला आणि ते पत्र छापणाऱ्या छापखान्यालाही वेठीस धरले! १८ मार्च १९४०चा शेवटचा 'काँग्रेस'चा अंक वाचकांना देऊन पत्राने वाचकांचा निरोप घेतला! साने गुरुजींचे काँग्रेस पत्र हे वृत्तपत्रसृष्टीतील एक आगळेवेगळे आश्चर्य होते. ह्या पत्रकारितेची जातकुळी व्यावसायिक पत्रकारितेपेक्षा वेगळी होती. हे पत्र जनाधारित तर होतेच, पण मूक जनतेला वाणी देणारेही होते.

त्यानंतरचा काळ अत्यंत धामधुमीचा होता. कारागृहात गुरुजी तळमळत होते. पुढे सुटले आणि भूमिगत झाले. त्यांच्यातला पत्रकार त्याही काळात सक्रिय होता. आता परकीय सरकारची सत्ता न जुमानता काम करायचे होते. 'काँग्रेस' पत्राला जो जाच झाला तो भूमिगत कार्यकर्त्याला आता कोणी करू शकत नव्हते. या काळात 'क्रांतीच्या मार्गावर' नावाने साने गुरुजींनी जे लिखाण केले ते वृत्तपत्रसृष्टीत अद्वितीय गणले जाईल. 'भारत छोडो' चळवळीचा त्यात घेतलेला आढावा अपूर्व म्हणावा लागेल.

भूमिगत असतानाच साने गुरुजींना अटक झाली आणि ते पुन्हा गजांआड झाले! भूमिगत असताना साने गुरुजींनी जी प्रेरक, उद्दीपक पत्रे पाठवली त्यांच्या प्रती काढून त्याही लोकांत प्रसृत झाल्या. ही पत्रकारिता कुठे एकत्र केली गेली नाही, अन्यथा तोही एक वेगळा वाण आपल्याला पाहता आला असता! खानदेशातील शेतकरी व कामगार बांधवांना क्रांतीसाठी आवाहन करणारे एक पत्रक लाल रंगात साने गुरुजींनी काढले होते. त्यांची पत्रकारिताच त्यात दृग्गोचर होते, पत्र ही सर्व अनियतकालिके होती. भूमिगत अवस्थेत नियमित चालणारे पत्र काढणे अवघडच होते. तरीसुद्धा ही तेजस्वी पत्रकारिता त्याही काळात चालू होती. सरकारचे कायदे न जुमानता चालणारी पत्रकारिता! अश्रूतून अंगार फुलवण्याचे सामर्थ्या असणारी पत्रकारिता. शब्दांचा प्रभाव शेवटी ऐहिकातून समूर्त-साकार झाला पाहिजे. साने गुरुजींची 'काँग्रेस' पत्रातील लिखाण लोकांना कर्माला उद्युक्त करणारे होते. 'गोड निबंध' संग्रहाच्या रूपाने त्यातले काही लिखाण संग्रहित झाले होते. त्यांतली विविधता आणि हृदयस्पर्शिता वाचकाला सहजच जाणवते.

पत्रकाराची कसोटी पाहणारेही अनेक प्रसंग असतात. 'भारत छोडो' चळवळीला बदनाम करण्यासाठी सरकारने एक आरोपपत्र प्रसिद्ध केले! महात्मा गांधींनी त्या चोपड्याला 'रॉटनहॅम बायबल' असे नाव उपरोधाने दिले आणि त्यातला प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला. पण सरकार हट्टाला पेटले होते. त्यामुळे गांधीजींनी आपल्या जवळचे अखेरचे हत्यार वापरायचे ठरवले. उपासाचे हत्यार! पण सरकार बेगुमान बनले होते. दिवसागणिक गांधीजींची तब्येत खालावत होती. उपोषणाचे एकवीस दिवस तरी ते काढतील की नाही, याबद्दल लोक साशंक होते. जिवाची कालवाकालव करणारा प्रसंग! त्या अवस्थेत गांधीजींवर लेख लिहिण्याची सूचना साने गुरुजींना जयप्रकाशांनी केली! दुर्धर प्रसंग! अश्रुभिजल्या शब्दांनी गुरुजींनी तो लेख लिहिला! पण गांधीजी त्या दिव्यातून पार पडले.

पुढे सरकारने भूमिगतांच्या धरपकडीची मोहीम सुरू केली. १८ एप्रिल १९४३ रोजी साने गुरुजींना इतर सहकाऱ्यांबरोबर अटक झाली आणि गुरुजी पुन्हा गजांआड गेले! प्रसिद्ध महाराष्ट्र कटाच्या खटल्यात त्यांनाही गोवण्यात आले होत. जेलमध्ये त्यांच्यातला पत्रकार जागाच होता. आचार्य विनोबांची गीतेवरील प्रवचने त्यांनी जशी लिहून घेतली तशीच आचार्य जावडेकरांची गांधीजींवरील प्रवचनेही त्यांनी लिहून घेतली आणि पुढे पुस्तकरूपाने ती प्रसिद्धही झाली. वक्त्यांची भूमिका ज्याच्या नीट ध्यानी आली असा पत्रकारच हे करू जाणे.

लढ्याचा भर ओसरला. सर्व स्वातंत्र्यसैनिक गजांआडून बाहेर पडले. 'भारत छोडो' चळवळीत जे वीररसाचे प्रसंग घडले त्यांची महती गात साने गुरुजी भिरभिर फिरत राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी सुरू झाल्या. लढाई जिंकणारे लोक पुष्कळदा मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर पराभूत होतात., ह्याचे जागते भान नेत्यांना होते. जनतेचा कौल घेणाऱ्या निवडणुका आल्या. 'भारत छोडो'चे समर्थन त्या निवडणुकींत जनतेने केले! देशात काँग्रेसची सरकारे वेगवेगळ्या राज्यांत अधिकारावर आली. बेचाळीस साली 'भारत छोडो' असे इंग्रजांना बजावणारा जो ठराव काँग्रेसने केला, त्या ठरावात आणि त्यावरील भाषणात नेत्यांनी अनेक आश्वासने दिली होती. किंबहुना तो स्वातंत्र्याचा जाहीरनामाच होता. त्या सर्वांचा आशय लोकशाही समाजवाद हाच होता. परंतु अनेकदा विजनात दिलेल्या आश्वासनांचे राजधानीत गेल्यावर विस्मरण होते! दुष्यन्त शकुंतलेची कहाणी प्रख्यात आहे. शकुंतलेला जीवनाची जोडीदार करण्याचे आश्वासन दुष्यन्ताने कण्व मुनींच्या आश्रमात दिले होते, पण राजधानीत गेल्यावर त्याला त्या गोष्टीची आठवण राहिली नाही! खुणेसाठी त्याने जी अंगठी दिली होती ती शकुंतला हरवून बसली होती आणि त्यामुळे तिची फारच पंचाईत झाली! राजधानीतल्या दुष्यन्तांना त्यांच्या आश्वासनांचे स्मरण देणारी अंगठी ठरावांच्या रूपाने जनतेच्या हाती होती. सत्ता-संपत्ती-संस्कृती ज्यांच्यापाशी होती ते आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी सर्व साधनशिबंदी घेऊन सज्ज होते. सत्ताधाऱ्यांना त्यांची भीड पडत होती. साने गुरुजींना पुन्हा वाटू लागले की आपले स्वतःचे एखादे पत्र असावे आणि गरीबदुबळ्यांची बाजू त्यातून नेटाने पुढे मांडावी.

पुढे केव्हा तरी जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार आले. लोकांच्या अपेक्षा आणखीनच वाढल्या. जातिवादी शक्ती डोके वर काढू लागल्या होत्या त्यांना अंकुश लावण्यासाठीही वृत्तपत्राची फार निकड होती. साने गुरुजी आता मुंबईत आले होते. मुंबई ह्या केंद्रातूनच सर्व गोष्टी ते करणार होते. वृत्तपत्रांचेही ते एक मोठे केंद्र होते. बेचाळीसच्या चळवळीत अनेक तरुण साथी त्यांच्या भोवती गोळा झाले होते. त्या सर्वांना जोडणारा दुवा म्हणूनही वर्तमानपत्र उपयुक्त ठरले असते. साधनांची जमवाजमव करण्याचे त्यांच्या कितीदा तरी मनात आले. स्वातंत्र्याच्या त्या उषःकाली अनेक स्वप्ने साने गुरुजींना पडत होती. एवढ्यात त्यांच्या कानी आले असे की पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनाला विनोबांसारखा महावैष्णव, महाभागवत जाऊ शकत नाही, कारण हरिजनांना तेथे प्रवेश नाही! गुरुजींना परम दुःख झाले. त्यांनी त्यासाठी उपवास करायचे घोषित केले. रूढींचे गंजलेले दरवाजे उघडण्यासाठी प्राणांचे तेल कोणी तरी द्यावेच लागते! ते द्यायला साने गुरुजी उत्सुक होते. त्यांच्या मित्रांनी त्यांना गळ घातली की, सहा महिने उपवास पुढे ढकलावा आणि त्या अवधीत महाराष्ट्रभर अस्पृश्यता निवारणाची किती आवश्यकता आहे ते लोकांना पटवून द्यावे. साने गुरुजींनी ही सूचना मान्य केली. विठ्ठल मंदिराचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले होणे किती अगत्याचे आहे ते परोपरीने साने गुरुजी लोकांना समजावून सांगू लागले. पुन्हा एकदा त्यांच्या मनात आले की आपल्या हाती जर वृत्तपत्र असते तर आपण रान उठवले असते. रान तर ते उठवतच होते, कारण त्यांचा झंझावाती दौरा सुरूच होता. पण व्यक्तीला कितीही केले तरी स्थळ-काळाच्या मर्यादा पडतात, वृत्तपत्राचे माध्यम त्याच्या पलीकडे जाऊ शकते.

उपवासाची यशस्वी सांगता झाली. वाळवंटात रुतून बसलेला समतेचा रथ मंदिराच्या गाभाऱ्यापर्यंत घेऊन जाण्याला वाव मिळाला. चोखामेळा जो, वर्षानुवर्षे दर्शनाभिलाषेने पायरीवरच उभा होता त्याच्यासाठी वाट मोकळी झाली. अस्पृश्यता कायम ठेवून स्वातंत्र्याचे स्वागत करण्याचा जो नामुष्कीचा प्रसंग उढवणार होता तो टळला. विनोबांसारख्या महावैष्णवाच्या, महाभगताच्या मार्गातील अडसर दूर झाला. दर साल दिंड्या-पताका घेऊन जे लाखो लोक पंढरपूरची भक्तिभावाने वारी करतात त्या भक्तिभावात सुजाणपणा आणण्याचा हा प्रयत्न होता. 'विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ' ह्या ओळींचा गदारोळ करणारांना अर्थाचे साकडे साने गुरुजींनी घातले होते. पंढरपूरच्या विठाई माउलीचे दरवाजे उघडले की हृदयाचे दरवाजेही उघडतील अशी अटकळ त्या मागे होती. 'घ्या मंदिरात बंधू बंधू, व्हा प्रेमसिंधू सिंधू। मग दास्य सर्व हारे हारे, हरिजन घरात घ्यारे।' सर्व प्रकारच्या दास्यान्ताचा प्रारंभ करणारा हा कार्यक्रम होता.

स्वातंत्र्य दृष्टिपथात आले, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात आणताना देशाची फाळणी झाली. जातीय वृत्तींना जणू उधाण आले होते. त्या जातीयतेविरुद्ध निकराने मोहीम चालवण्याची गरज होती. जातीयतेला प्रतिजातीयला हे उत्तर नसून, जातिभेदरहित नागरिकता जोपासणे हेच उत्तर असू शकते हे लोकांना पटवण्याची गरज होती. संकुचिततेची वाट धरली तर संकुचिततेकडे घसरगुंडी सुरू होईल आणि तिला धरबंध राहणार नाही, हे उघड होते. पुन्हा साने गुरुजींच्या मनात आले की, हाती एखादे वृत्तपत्र असावे. स्वराज्य चिरस्थायी करायचे तर ते सुराज्यही करावे लागेल. 'स्वराज्याची तहान सुराज्याने भागत नाही' हे इंग्रजांना सुनावणे योग्यच होते, पण स्वराज्या सुराज्य नसेल तर ते टिकणार नाही, हेही आपल्या राज्यकर्त्यांना बजावणे आवश्यक होते. देशातील एकमताची सबब सांगून समतेची पावले टाकण्याचे नाकारणे अधिकच घातक ठरले असते. सुराज्याची पहिली कसोटी विषमतेचा निरास ही असते. पण विविधतेच्या नावाखाली विषमतेचा मुकाबला करण्याबाबत टाळाटाळ केली जाईल, अशी लक्षणे दिसत होती. विविधतेच्या नावाखाली जेव्हा विषमतेला संरक्षण मिळते तेव्हा ती विविधता वैराची जननी ठरत, हे सर्व लोकांना समजावणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी वृत्तपत्राचे हत्यार साने गुरुजींना हाती हवे होते.

आणि तो भयंकर दिवस उजाडला. महात्मा गांधींची एका माथेफिरू जात्यंधाने प्रार्थनेची वेळ साधून हत्या केली! सारे जग क्षणकाल स्तिमित झाले!! जातीयतेला प्रतिजातियतेने उत्तर देण्याचा उद्योग काही मंडळींनी आरंभला! साने गुरुजींना राहवले नाही आणि त्यांनी 'कर्तव्य' नावाचे सायंदैनिक सुरू केले. 'स्मरुनि हृदयी तूते। कर्तव्य निज चालवू।' असा शिरोलेख आणि महात्मा गांधींचे चित्र असलेले दैनिक! कर्तव्याचे भान करून देण्यासाठी निघालेले सायंदैनिक. इतर दैनिकांपेक्षा मुळातच वेगळे. सायंदैनिके मुख्यतः गुन्हेगारीच्या बातम्यांना प्राधान्य देतात आणि करमणुकीच्या जाहिरातींच्या चाऱ्यावर जगतात. 'कर्तव्य' सायंदैनिकात यांपैकी काहीच नव्हते. 'बापूजींच्या गोड गोष्टी' नित्य आळवणारे एक सदर अंकात होते. छोट्या छोट्या, तुमच्या माझ्या जीवनात नित्य घडणाऱ्या घटना, पण गांधीजींनी त्यांना आपल्या कृतिमय भावनेने कसे उजळून टाकले त्याच्या ह्या हृदयस्पर्शी गोष्टी. प्रेरणा देणाऱ्या बातम्या असत, त्याही माथी भडकवणाऱ्या नव्हेत तर विचाराला व कर्माला प्रवृत्त करणाऱ्या.



'कर्तव्य'च्या पहिल्या संपादकीयात साने गुरुजींनी लिहिले, ''...आपण सारेच एका अर्थी महात्माजींचे मारेकरी आहोत. माझ्यामध्ये जातीयतेचे लेशभरही विष नाही, असे किती जणांना म्हणता येईल? तुमच्या आमच्या मनांतील जातीयतेची पुंजीभूत मूर्ती म्हणजे गोडसे! गोडसे तुमच्या-आमच्या सर्वांच्या हृदयात आहे. तो दूर करणे हे आता कर्तव्य आहे. शत्रू हृदयांत आहे... महात्माजींच्या पूज्य स्मृतीस स्मरून हे 'कर्तव्य' दैनिक या विचारांचा अखंड पाऊस पाडील. जातीय वृत्ती नष्ट करणे आणि लोकशाही समाजवाद आणणे ही दोन ध्येये माझ्यासमोर आहेत.'' परंतु आधुनिक काळातील वृत्तपत्रे ही प्रचंड भांडवलावर चालतात. 'कर्तव्य' सायंदैनिकाजवळ ना मोठे भांडवल, ना स्वतःचा छापखाना, ना कार्यालय! दैनिकाचा पसारा मग कसा चालणार? जाहिरातींच्या उत्पन्नावर वृत्तपत्रांची भरभराट होते आणि भांडवलदार व उद्योगपतीच जाहिराती देऊ शकतात. अशा अवस्थेत दैनिकाचा कारभार रेटणे बिकट झाले आणि चार महिने चालून कर्तव्य बंद पडले.

साने गुरुजींचे धडपडणारे तरुण मित्र 'प्रदीप' नावाचे मासिक चालवत. त्यांनी 'प्रदीप'चे संपादक व्हायची साने गुरुजींना कळ घातली. त्या मासिकात ते सुरुवातीपासून लिहीत असत. 'माझी दैवते' म्हणून एक लेखमाला त्यांनी त्यात लिहिली व आपल्या मानवी व मानवेतर दैवतांची हळुवारपणे ओळख करून दिली. 'मातेची विचारपूस' नावाचे सदरही ते मासिकात काही काळ लिहीत. 'कर्तव्य' दैनिकातून तीन पुस्तके सिद्ध झाली. 'कर्तव्याची हाक' हे राजकीय लेखांचे पुस्तक, 'श्रमणारी लक्ष्मी' ह्या लोकशाही समाजवादाची निकड स्पष्ट करणाऱ्या सत्यकथा आणि 'बापूजींच्या गोड गोष्टी' पुस्तकाचे सहा भाग. प्रासंगिक साहित्यातून चित्रसाहित्य निर्माण कसे होते त्याचे हे उदाहरण आहे. पुढे 'प्रदीप' मासिकाचाही अस्त झाला आणि साने गुरुजींमधला पत्रकार बेचैन झाला. स्वतंत्र लोकशाही भारतात लोकशिक्षण फार महत्त्वाचे आणि वृत्तपत्र हे त्याचे प्रभावी साधन. ते हाती असणे फार आवश्यक. त्यासाठी साने गुरुजी तळमळत होते. आराखडे बनवीत होते. साधनांची जमवाजमव कशी करता येईल त्याची टिपणे करत होते. 'कर्तव्य' दैनिकाचे पुनरुज्जीवन आणि 'साधना' ह्या नव्या साप्ताहिकाचा प्रारंभ, असे त्यांच्या मनात होते, पण एकदम असे काही न करता आधी 'साधना' साप्ताहिक सुरू करावे असा मित्रांचा सल्ला पडला. मग जमवाजमव सुरू झाली. आर्थर रोड रुग्णालयासमोर एक जागा नक्की करण्यात आली. छपाईचे यंत्र आणि टाइप खरेदी करण्यात आला आणि दुसऱ्या स्वातंत्र्य दिनाला, १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी 'साधने'चा पहिला अंक प्रकाशित झाला. साने गुरुजींनी आपले मनोभाव संपादकीय म्हणून नोंदवले ते असे- ''वैरभाव नि विषमता नष्ट करण्याची थोर साधना आपल्याला करायची आहे. हे साधना साप्ताहिक या ध्येयाने जन्मत आहे. किती तरी दिवस हे साप्ताहिक निघेल म्हणून मित्र वाट पाहत होते. मध्यंतरी सायंदैनिक 'कर्तव्य'च क्षणभर जन्माला आले, ते बंद करून त्याचे प्रातः दैनिक करण्याची आकांक्षा होती. स्वतःचा छापखाना असल्याशिवाय दैनिक काढणे अशक्य म्हणून त्या खटपटीला लागलो. कसाबसा छापखाना उभा केलेला आहे. परंतु दैनिक आज नीट सुरू करण्याइतकी शक्ती नाही. तेव्हा सध्या साप्ताहिक साधना सुरू करून समाधान मानत आहे. हे जर स्वावलंबी झाले, छापखानाही जर वाढला, सुरळीत चालू लागला, साधनसामग्री जर वाढली तर 'कर्तव्य' दैनिक केव्हा तरी सुरू करण्याची मला तळमळ तर आहे. तोवर मित्रांनी या साप्ताहिकालाच आधार द्यावा नि प्रभूने आशीर्वाद द्यावा अशी प्रार्थना आहे.''

साधना साप्ताहिकाच्या स्वरूपाबद्दल त्यांच्या काही कल्पना होत्या. त्या मित्रांच्या सहकार्याने पार पाडण्याची उमेद त्यांना होती. पण त्यांची लेखणी इतकी समर्थ होती की सर्व विषयांत ती अप्रतिहत संचार करू शकत होती. आपल्या साप्ताहिकाचे स्वरूप ते असे स्पष्ट करतात- ''निरनिराळ्या भाषांतील मौल्यवान प्रकार तुम्हांला इथे दिसतील. भारतातील प्रांत-बंधूंची येथे प्रेमाने ओळख करून देण्यात येईल. देशातील नि जगातील नाना संस्कृतींचे रंग नि गंध दाखवण्यात येतील. नाना धर्मांतील सुंदरता, उदात्तता यांची भेट होईल. शेतकरी, कामगार यांच्या जगातही आपण वावरू. त्यांचे प्रश्न चर्चू. त्यांची स्थिती समीक्षू. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आपण जाऊ. मुलांच्या संगतीत आपण रमू. ती आपल्याला गोष्टी, गमती सांगतील. आपण त्यांना सांगू. समाजात अनेक अज्ञात माणसे सेवा करून समाजवृक्षाला ओलावा देत असतात. त्यांच्या हकीगती येथे येत जातील. कधी प्रश्नोत्तररूप चर्चा आढळेल. गंभीर विषयांवरचे निबंध येतील. सुंदर गोष्टी वाचायला मिळतील. कधी आपण साहित्याच्या मंदिरात दर्शनाला जाऊ. कधी विज्ञानाच्या पराक्रमी कथा ऐकू. कधी निर्मल समाजवादाचे उपनिषद् ऐकू. मनात किती तरी आहे. जेवढे जमेल तेवढे करीन. गोड करून घ्या.''

साने गुरुजींना, समाजाला किती आणि काय देऊ आणि काय नको असे होऊन जाई. नामधारी संपादक ते नव्हते. खरोखरच समाज सर्वांगी फुलावा ही त्यांना तळमळ होती. कित्येक वर्षांपूर्वी त्यांनी लिहिले होते- ''मी जीवनाचा एक नम्र उपासक आहे. सभोवतालचा सारा संसार सुखी नि समृद्ध व्हावा, ज्ञानविज्ञानसंपन्न नि कलामय व्हावा, सामर्थ्यसंपन्न नि प्रेममय व्हावा, हीच मला एक तळमळ आहे. माझे लिहिणे वा बोलणे, माझे विचार वा माझी प्रार्थना या एकाच ध्येयासाठी असतात.'' आपल्या जीवितकार्याची इतकी स्पष्ट जाणीव मनोमनी बाळगूनच ते वृत्तपत्राच्या क्षेत्राकडे वळले होते. बाळाला पाहून आईला पान्हा आवरू नये, असे त्यांना व्हायचे! आलेला प्रत्येक लेख आपल्या स्पर्शाने अधिक मधुर, प्रभावी आणि वाचकप्रिय ठरावा ही त्यांची खटपट असायची. 'युवाचुंबक' ही पदवी त्यांना शोभून दिसली असती. सोपे करून सांगताना आशयघनता कमी होऊ नये, अशी ते दक्षता बाळगत. त्यांची फिरती चालू असे. साधनेचा शेवटचा फॉर्म छपाईयंत्रावर चढला की दुसऱ्या अंकाची थोडीशी बेगमी करून ते लोकांत जात आणि मधमाशीप्रमाणे ठिकठिकाणाहून जमा केलेला पुष्परस साधना साप्ताहिकाच्या पोळ्यात मधाचे रूप देऊन वाचकांपर्यंत पोचवत. त्यांच्या भाव-शैलीचा स्पर्श शब्दाशब्दातून जाणवे. कधी सात्त्विक संतापाने आणि अन्यायाच्या चिडीने त्यांच्या लेखणीतून खळमळ जाळणारा लाव्हा वाहू लागे तर कधी अश्रूभिजल्या शब्दांनी अमित भावमळे बहरून येत. साहित्यातील विविध दालनांत त्यांचा सहज संचार असे. निबंध, कधा, कविता, नाट्य, चरित्र असे सर्व प्रकार त्यांनी सहज हाताळल्याचे दिसेल. कोणत्याही गोष्टीचा त्यांना कंटाळा नसे. सभांचे, परिषदांचे वृत्तांत ते लिहीत. होणाऱ्या गाठीभेठींची हकीगत लिहीत. पहिल्या वर्षानंतर आचार्य जावडेकरांचे लेख ते अग्रलेख म्हणून छापू लागले. रवींद्रनाथांच्या 'साधना' या पुस्तकावर दोघांचा फार लोभ. 'साधना'चा गोषवाराच साने गुरुजींनी क्रमशः दिला. 'धडपडणारी मुले' ही कादंबरी साधनेत प्रकाशित झाली. 'भारतीय नारी'चे मनोज्ञ चित्र एका लेखमालेतून त्यांनी सादर केले. भारतमातेशी केलेली हितगुजे सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा ठाव घेत. सत्य-शिव-सुंदराचे संवर्धन आणि असत्य, विद्रूप आणि अकल्याणकारकाचा तिटकारा निर्माण करण्यासाठी शब्दशक्ती ते वापरत. अनेक थोर पुरुषांची पुण्यस्मरणे त्यांनी भावभक्तीने सादर केली. आन्तरभारती आणि विश्वभारती ही त्यांची दोन सूत्रे होती. प्रांतांचा भारताशी व भारताचा विश्वाशी प्राणमय संबंध जोपासला जावा, असा त्यांचा प्रयत्न होता.

आपली पुतणी सुधा हिला निमित्त करून त्यांनी जी सुंदर पत्रे लिहिली तो तर मुलांसाठी त्यांनी ठेवलेला अक्षय मेवाच होय. या पत्रांतून निसर्ग, संस्कृती, मानव यांच्यातील संबंधांचे जे मनोज्ञ दर्शन घडते ते विलक्षण वेधक आहे. महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार तर ह्या सुंदर पत्रांची गणना 'श्यामची आई' या साने गुरुजींच्या पुस्तकाच्या बरोबर करत. म.म. पोतदार हे साने गुरुजींचे गुरुजी होते; त्यामुळे त्यांच्या अभिप्रायाला विशेष महत्त्व आहे. साधना साप्ताहिकात गुरुजींनी विपुल लेखन केले, पण लिहिण्याचा त्यांचा आवाका एवढा मोठा होता की साधनेची पृष्ठांची मर्यादा त्यांना कित्येक वेळी अपुरी वाटे! साने गुरुजींची पत्रकारिता अनूठी होती. कुठल्याही रूढ साच्यात ती बसवणे अशक्यच नव्हे तर हास्यास्पदही ठरेल. भूतकालातील ग्राह्यांश जतन करत, वर्तमान वास्तवाला निर्भयपणे सामोरे जात आणि भविष्यात नजर रोखून साने गुरुजींनी आशावाद जोपासला, कारण त्यांची आस्तिक्यभावना फार उत्कट होती!

Thursday, 29 May 2014

मराठी वर्तमानपत्रं : एक आर्थिक कंटाळा

माध्यम व्यवहार आणि पैसा याबद्दल आपण अधूनमधून छोट्यामोठ्या नोंदी 'रेघे'वर केलेल्या आहेत. ही नोंदही त्याच दिशेनं काही बिंदू नोंदवण्याचा प्रयत्न करणारी आहे. या नोंदीमधे आलेला तपशील हा काही पत्रकार लोकांशी बोलून बोलून जमलेला आणि एकाकडून मिळालेला तपशील दुसऱ्याकडून अधूनमधून तपासण्याचं काम करत उभा झाला आहे. एवढं करूनही नोंदीत जी निरीक्षणं आहेत, त्यामध्ये नावं नोंदवलेली नाहीत, त्यामागची कारणं वाचक आपसूक जोखू शकतील. ही निरीक्षणं शास्त्रीय पद्धतीनं काढलेली किंवा मोठ्या सर्वेक्षणाचा आधार असलेलीही नाहीत, त्यामुळं काहींना यावर विश्वास ठेवणं बोगस वाटू शकतं, तर तसंही करावं. आणि एकूण सगळ्या घडामोडींचा वेग पाहिला की, रेघेवर ही नोंद करणं म्हणजे दर्या में खसखस आहे. पण तरी-

आता गेल्या महिन्याभरात नि त्याच्या थोडं आधीच्या काळात अनेक क्षेत्रांमधल्या अनेक कंपन्यांमध्ये पगारवाढीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल. किंवा काही ठिकाणी आत्ताही सुरू असेल. मराठी वर्तमानपत्रं चालवणाऱ्या कंपन्याही त्यात आल्याच. यातली एक कंपनी-

या कंपनीच्या मालकीची इंग्रजी नि मराठी दोन्ही वृत्तपत्रं आहेत. यातल्या इंग्रजी वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या एका बातमीदाराचा पगार सात-आठ हजारांनी वाढला. इतरांचाही कमी-अधिक हजारांनी वाढला असेल. याच कंपनीच्या मराठी वृत्तपत्रात तेच काम करणाऱ्या त्याच वयाच्या बातमीदाराचा पगार दीडशे-दोनशे रुपयांनी वाढला. दोघांचं वय एखाद्-दोन वर्षं इकडेतिकडे सोडता सारखं आहे. दोघांचा पत्रकारितेतला अनुभवही साधारण सारखाच. पण दोघांच्या पगारवाढीत प्रचंड तफावत. यावर एक चटकन मिळणारं उत्तर : 'कामाच्या दर्जातच तफावत असेल त्या दोघांच्या, मग पगाराचं तसंच होणार ना!' तर, दर्जाच्या बाबतीत काही पुराव्यानं सिद्ध करणं शक्य नाही आपल्याला. आणि नावं घ्यायची नसल्यानं दोघांचं काम इथं आपण उघडही करणार नाहीयोत. पण आता उदाहरणादाखल वरच्याच मराठी वृत्तपत्रातला थोडा ज्येष्ठ बातमीदार घ्या! त्याची पगारवाढ किती, तर सातशे-आठशे रुपये. म्हणजे त्याच्यापेक्षा दहाएक वर्षं कमी अनुभव असलेल्या इंग्रजी बातमीदारापेक्षा कित्येक पट कमी. इंग्रजी बातमीदाराचा दर्जा चांगला असेल आणि त्याला मिळालेली पगारवाढ न्याय्य पण आहे, पण या अनुभवी मराठी पत्रकाराला पगारवाढ देताना किती खाली यायचं याची किमान काही मर्यादा असावी की नाही! यातही दर्जाचा मुद्दा काढता येईल. आणि काढणारे त्या मुद्द्यावरच या प्रकाराचं समर्थनही करत राहू शकतील, करत राहतात, करत राहतील. आपण हे फक्त उदाहरणादाखल घेतलं, यातल्या कोणाचाच दर्जा आपण ठरवण्याचं कारण नाही, पण एकाच कंपनीतल्या इंग्रजी आणि मराठी पत्रकारांची तुलना करण्यासाठी फक्त हे उदाहरण. त्यातही यात काही मराठी पत्रकार इंग्रजी पत्रकारांसोबतीनं आर्थिक क्षमतेचे सापडतील, पण एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढे. आणि आपल्याला अतिवरिष्ठ पदांबद्दल बोलायचं नसून सर्वसामान्य पदांसंबंधी इंग्रजीत जी किमान मर्यादा पाळलेली दिसतेय, ती मराठीत गारद आहे, किंवा मराठीत ती अतिशय लाजिरवाण्या अवस्थेला आणून ठेवलेली आहे. आपण हे बातमीदारांचं उदाहरण घेतलं, पण मराठी वर्तमानपत्रांमधे मुद्रितशोधक (प्रुफरिडर) असेही काही लोक (अजून) असतात, त्यांची अवस्था तर बोलायलाच नको.

पण, दर्जाच्या या निकषावर याच इंग्रजी वृत्तपत्राच्या एखाद्या बातमीदार मुलीला ती ज्या राज्यात काम करतेय त्या राज्याच्या गृहमंत्र्याचं नाव माहीत नाही, त्याचं काय करायचं? किंवा उदाहरणादाखल म्हणून जी. ए. कुलकर्णी हे कोण होते, याचा किमान पत्ताही मराठीच बातमीदार मुलाला नसेल तर त्याचं काय करायचं? वाचलेलं नसेल तरी ठीक, पण नाव तरी माहीत असावं की नसावं? भाषावैज्ञानिक अशोक केळकर यांना २००२ पद्मश्री जाहीर झाली, तेव्हा हे कोण गृहस्थ अशी अवस्था पुण्यात एका ठिकाणी जमलेल्या पत्रकार मंडळींची झाली होती, असा एक किस्सा ऐकलेला. (ही अवस्था काही मराठी पत्रकारांचीही झाली असेल, पण त्यांना किमान हा बातमीचा विषय तरी होणार होता, पण इंग्रजी पत्रकारांना काही त्यात बातमी दिसायचं कारणच नव्हतं! - पण इथं हेही नोंदवायला हवं की, केळकरांच्या 'रुजुवात' या ग्रंथाला नंतर २००८ साली साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यावर त्यांची एक लहानशी मुलाखत एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात आली होती.), अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे धुळ्याला कॉम्रेड शरद् पाटील यांचं निधन झालं, ही इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी बातमीही ठरली नाही. ही अगदी प्राथमिक पातळीवरची आणि प्रत्यक्षात घडलेली उदाहरणं घेतली. पण अशी आपल्या परिसरातली अनेक तथ्यं किमान माहीत असावीत, हा पत्रकारितेतला दर्जा टिकवण्याचा निकष असू शकत असेल, तर त्यात इंग्रजी वृत्तपत्रातली किती मंडळी टिकतील? माहिती कमी-जास्त असू शकतेच, पण परिसराबद्दलची जवळीक तरी पाहिजे ना. याला काही अपवाद सापडतील अगदी सहज, पण ते नियम सिद्ध करायला सापडतील. या नोंदीसाठी आपण पुणे शहरासंबंधी सहज अशी मोजणी करायचा प्रयत्न केला, तर उदाहरण म्हणून घेतलेल्या तीन इंग्रजी वृत्तपत्रांमधे जास्तीत जास्त तीन आणि कमीतकमी एक जण असा सापडला की त्याला त्याच्या ह्या मराठी परिसरातल्या  घडामोडींची चांगल्यापैकी माहिती आहे, जवळीक आहे. अशी उदाहरणं आहेत तीही आधी मराठी वर्तमानपत्रात काम करणाऱ्या नि आता इंग्रजीत गेलेल्या थोड्या ज्येष्ठ पत्रकारांचीच, पण उर्वरित मंडळींचं काय? त्यांचा अशा आपल्या परिसरातील तथ्यांबद्दलचा दर्जा मराठी वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या अनेक बातमीदारांपेक्षा कमीच राहील, पण पगार जास्त.

या मुद्द्याच्या अनेक बाजू असणार. भाषा आणि पैसा, हा या विषयातल्या तज्ज्ञांनीच तपासण्याचा मुद्दा आहे. आणि त्याचा खोलवर अभ्यास करणारे करू शकतील. आपल्या नोंदीचा मुख्य हेतू हा की, या विषयावर मराठी संपादकांना काहीच का बोलावं वाटत नाही? किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांमधे काम करणारे मराठी पत्रकार किंवा ज्यांना आता तितके तोटे सहन करावे लागणार नाहीत, असे ज्येष्ठ पत्रकार याबद्दल का बोलत नाहीत? यावर कोणी म्हणेल, 'म्हणजे काय, बोलत असतील की. फक्त तुम्हालाच अक्कल आहे काय?'

तर, पहिली गोष्ट आपल्याला एवढी अक्कल नाही आणि दुसरी गोष्ट, वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले प्रश्न आपले नसून प्रत्यक्ष एका वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या नि प्रचंड मानसिक ताणाखाली असलेल्या एका पत्रकाराचेच आहेत. त्याला पण अक्कल नाही, असं बोलून कोणाला इथं दुर्लक्ष करायचं असेल, तर त्यांनी तसं करावं. आपल्या नोंदीचं मुख्य कारण ह्या माणसाचा ताण हे आहे.

मराठी संपादकांना काहीच अपराधभाव नसल्यामुळं ह्या मुद्द्यावर उघड बोलणं होण्याची शक्यताही नाही. वरती आपण ज्या मराठी वृत्तपत्राचा उल्लेख केला त्याचे संपादक तर बहुतेक इतर संपादकांप्रमाणे अख्ख्या जगाला शहाणपणा शिकवत असतात, शिवाय या वृत्तपत्राला उगाचच वैचारिकपणाचा मुखवटा आहे. पण अग्रलेखांमधून नि अजून फुटकळ मजकुरांमधून आपण उर्वरित जगावर ताशेरे ओढतो तेव्हा आपण आपल्यापुरतं, आपल्या सहकाऱ्यांपुरतं किमान प्रामाणिक तरी राहायला नको काय? ह्या प्रश्नाचं उत्तर 'नको' असंच आहे. आणि ते सगळ्यांना मान्य आहे. त्यामुळं ह्या विषयावर काहीही बोललं, तरी लोक म्हणणार, 'सगळीकडे असंच असतं.'

आपण हे वर्तमानपत्रांबद्दल लिहिलं, पण यापेक्षा भिकार परिस्थितीत मराठीतली साप्ताहिक आणि मासिक पातळीवरची नियतकालिकं असतात. पण त्याबद्दल काही नोंदवण्याएवढंही महत्त्व देण्यासारखं नाही. आपण नोंदवलं तेही प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून पाहता येईल. एकूण खंगलेली परिस्थिती जास्तच भयानक. आर्थिकतेबद्दलची ही परिस्थिती अगदी प्राथमिक धड असायला नको का?

आता वाचूया एका उपसंपादकानं कंटाळून कंटाळून काढलेले उद्गार (कंटाळा, मग वैताग, मग ताण, मग परत कंटाळा- अशी अवस्था) :
''आता एवढी महागाई आहे हे काय त्यांना कळत नाही का? आमच्या इथं फक्त तीन लोकांचे पगार वाढतात. तिथले (याच कंपनीच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातले) पगार किती वाढतात माहीत नाही. पण चांगले आहेत त्यांना पगार. आमच्याकडे बरं का, ते अमुक तमुक आहेत, त्याचा पगार आता दहा वर्षं झाली तरी बारा-पंधरा हजार रुपये आहे. आणि तिकडच्या (इंग्रजीतल्या) नवीन बातमीदाराचा पगारही तीस हजार -पस्तीस हजार असा. आपण तर डोकं बंद करून ऑफिसमधे जातो. सगळे बरं का, तसंच करतात. कोणीच बातमी चांगली मिळवूया म्हणून आता काम करत नाही.''
***

लोकसत्ता या वर्तमानपत्राचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं काही काळापूर्वी (१७ डिसेंबर २०१२) पुणे श्रमिक पत्रकार संघात एक व्याख्यान झालं होतं, त्यात ते म्हणाले होते :
''पत्रकारिता हा डोक्याचा आणि ज्ञानमार्गी व्यवसाय आहे. त्यामुळे यामध्ये काम करणाऱ्यांनी त्याची नीतिमूल्ये पाळायला हवीत. पत्रकारिता टिकायला हवी असेल तर, उत्तम लिहिण्याखेरीज पर्याय नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपेक्षा बातमी पूर्णपणे वेगळी नसेल तर, वृत्तपत्रे विकत घेणार कोण? त्यासाठी बातमीमध्ये काही तरी वेगळे देण्याची ताकद आपल्याजवळ असली पाहिजे. बातमीमध्ये मूल्यवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे,''
बातमीमध्ये मूल्यवर्धन करण्यासाठी ही बातमी लिहिणाऱ्या किंवा लेख लिहिणाऱ्या पत्रकाराच्या पगारामध्ये काही मूल्यवर्धन आवश्यक आहे की नाही, याचं उत्तर आपल्यापेक्षा कुबेरच जास्त चांगल्या प्रकारे देऊ शकतात, कारण ते आर्थिक विषयांमधले तज्ज्ञही आहेत आणि 'वैचारिक' दरारा असलेल्या एका मराठी वर्तमानत्राचे संपादकही आहेत. बाकी, त्यांच्या म्हणण्यानुसार पत्रकारिता हा डोक्याचा आणि ज्ञानमार्गी व्यवसाय खरंच आहे का, हे माहीत नाही. आणि बाकीचे व्यवसाय काय असतात?

आणि, पत्रकारितेच्या टिकण्यासाठी उत्तम लिहिण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही, असं म्हणताना पत्रकारितेच्या आर्थिक कुवतीचं काय करायचं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं आवश्यक आहे, असं वाटलं तरच यावर बोलता येईल. सगळ्याच क्षेत्रांमधे आर्थिक आघाडीवर हे असं आहे, माध्यमांचं काय कौतुक, असाही एक शेरा यावर बसू शकतो, पण त्यावर उत्तर काही देता येणार नाही. तुम्हाला तसं वाटतं तर तसं. क्षेत्रांक्षेत्रांमधला फरक समजून घेण्यावरच हा प्रश्न पडू द्यायचा की नाही हे अवलंबून आहे. म्हणजे इतर क्षेत्रांमधेही अशी अवस्था असेल, तर ती प्रकाशात आणण्याचं काम पत्रकारितेनं करणं आवश्यक असावं, पण तिथंही तशीच कोंडी झाली की मग बोलणार कोण? आणि मराठीत ती इंग्रजीपेक्षा इतक्या खालच्या थराला आहे, तिचं तर मग अवघडच आहे.

दुसऱ्यांना संस्कार, आम्हाला मोती । बाराही महिने (फोटो- रेघ)

Friday, 16 May 2014

सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?

छायाचित्र : रवी मिश्रा

हा फोटो कदाचित तुम्ही आधीच पाहिला असेल, कारण इंटरनेटवर विविध ठिकाणी तो पसरलेला आहे. किंवा आतापर्यंत तुमच्या पाहण्यात आला नसेल तर आता 'रेघ'ही या फोटोला पसरवण्यात एक आणखी भागीदार झाल्यामुळं तुम्हीही पाहून घ्या. भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी आता भारत नावाच्या देशाचे पंतप्रधान होऊ घातलेले आहेत. ते गुजरातेतल्या बडोद्यासोबतच उत्तर प्रदेशातल्या ज्या वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून उमेदवार होते, तिथं प्रचारसभेसाठी गेलेले-- निघाले तेव्हा त्यांच्या हेलिकॉप्टरनं जो वारा सोसाटायला सुरुवात झाली त्यानं उपस्थित नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली जात असतानाचा हा फोटो. सध्याच्या इंटरनेट काळात सामुहिक आपलेपणा एकदम ओथंबून आलेला असतो, त्यामुळं दुसऱ्याच्या पुस्तकातली, तोंडातली वाक्यं, दुसऱ्यानं काढलेले फोटो, हे सगळं आपलंच समजायचं असतं! त्यानुसार हा फोटोही मूळ मिश्राच्या नावाविना अनेक ठिकाणी गेला. त्यानं मुळात तो 'इन्स्टाग्राम' संकेतस्थळावरच्या त्याच्या खात्यावर ११ मे रोजी प्रसिद्ध केला शिवाय फेसबुकवरही टाकला (फक्त मित्रांना दिसण्यासाठी). 'स्क्रोल' या बातम्यांविषयक संकेतस्थळानं मूळच्या स्त्रोतासह हा फोटो 'इन्स्टाग्राम'वरच्या त्यांच्या खात्यावर शेअर केला. त्यांनी तो 'फेसबुक'वरच्या त्यांच्या पानावरही नेला. तिथून मग तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' या 'फेसबुक'च्या अधिकृत पानावर आला (मूळ स्त्रोतासह) आणि तिथून मग आपोआप पसरत गेला. 'इन्स्टाग्राम'वर फोटोच्या मूळ ठिकाणापर्यंत शोध घेत पोचल्यानंतर आपण रवीशी संपर्क साधला. 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' इथं फोटो शेअर करताना 'फेसबुक'च्या लोकांनी आपल्याला संपर्क साधल्याचं तो म्हणाला. मुळात फोटो फक्त 'फेसबुक'वरच्या त्याच्या मित्रांनाच दिसेल, असं सेटिंग होतं, त्यामुळं परवानगी घेऊन तो अधिक लोकांपर्यंत पोचवावा, यासाठी 'फेसबुक'नं त्याला संपर्क साधला. पण संपर्क लगेच न झाल्यानं आणि नंतर फोटो 'स्क्रॉल'च्या पानावर आल्यामुळं तिथून तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक'वर शेअर करण्यात आला. या फोटोबद्दल 'रेघे'ला पाठवलेल्या प्रतिक्रियेत रवी असं म्हणाला :
''ते दृश्य दिसलं तेव्हा मी तिथपासून पाचशे मीटर अंतरावर होतो. फोटो घेण्यासाठी मी सुरक्षारक्षकांना अक्षरशः धक्काबुक्की करत नि माफ करना भाईसाब असं बडबडत पुढं धावलो नि मग कॅमेऱ्यात फोटो सापडला. या छायाचित्राबद्दल चांगल्या-वाईट अनेक प्रतिक्रिया आल्या. चांगल्या प्रतिक्रियांनी अर्थातच बरं वाटतं, आणि नकारात्मक प्रतिक्रियांनी छायाचित्राबद्दल पुन्हा विचार केला जातो. पण ह्या फोटोच्या निमित्तानं लोकांना आपापला विचार करून मतं मांडावीशी वाटतायंत, याचाच मला आनंद होतोय.''
तर, फोटो! नरेंद्र मोदींच्या येण्या-जाण्याशी या फोटोचा काय संबंध, ते आपसूक कळतंच. इंटरनेटवर काही जण अशाही प्रतिक्रिया देतायंत की, कुठलंही हेलिकॉप्टर उडालं की असंच होतं. म्हणजे कुठल्याही नेत्याच्या बाबतीत या फोटोतला धूळ फेकण्याचा प्रकार कायमच राहतो, वगैरे. या प्रतिक्रिया आणखीही येत जातील येत्या काळात. हा फोटोही पसरत जाईल येत्या काळात.

पण प्रतिक्रिया देण्याचं कामसुद्धा तितकं सोपं नसतं. उदाहरणार्थ, माध्यमांचं काम. आजूबाजूच्या घडामोडींबद्दल प्रतिक्रिया देण्याचा एक भाग या कामात असतो. कधी प्रश्न विचारून किंवा कायतरी निरीक्षण मांडून पण ही प्रतिक्रिया देता येते. हे काम माध्यमं कशी करतात, याबद्दल आपण 'रेघे'वर कायतरी नोंदवत असतोच. देशाचे होऊ घातलेले पंतप्रधान मोदी यांनीही याबद्दल काही निरीक्षण नोंदवलंय. 

निवडणुकांच्या काळात मोदींना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला गेला : ''तुमच्या प्रचारमोहिमेच्या सुरुवातीला असा (वैयक्तिक टिकेचा) सूर नव्हता, पण आता तुमचा सूर अशा पातळीवरच्या हल्ल्यांवर आलाय. याचं कारण काय?'' यावर मोदी म्हणतात : ''हे पाहा, कोणालाच वैयक्तिक टीका करायची नसते, पण निवडणुकीच्या मोसमात वातावरण तापतं नि अशा गोष्टी होतात. तुम्ही त्याला वैयक्तिक म्हणा किंवा सार्वजनिक म्हणा. पण उदाहरणार्थ, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधे एखादं वक्तव्य छापून आलं असेल तर ते वैयक्तिक कसं म्हणता येईल सांगा बरं. टू-जी घोटाळा झाला, राजा यांचा त्यात हात होता, पंतप्रधानांचाही त्यात सहभाग होता, मग आता असं बोललं तर ते वैयक्तिक म्हणायचं का? त्यांनी (काँग्रेसनी) काही न्यूज-ट्रेडरांचा / वृत्त-व्यापाऱ्यांचा वापर करून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष हटवलं. मुंबई हल्ल्याच्या वेळी (२६/११) याच वृत्त-व्यापाऱ्यांनी आम्हाला काँग्रेसविरोधात प्रतिक्रिया देण्यापासून रोखल्याचं अजून माझ्या स्मरणात आहे. देशात राजकीय उपहास हवाच. एकदा संसदेतल्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांनी भाषण केलं, त्यानंतर सुषमाजीही बोलल्या. त्या म्हणाल्या, 'मगाशी शरद पवार बोलत होते की ललिता पवार बोलत होत्या, याचा काही अंदाज आला नाही'. शरद पवारांसह सगळ्यांनीच या उपहासजनक प्रतिक्रियेला दाद दिली. पण आता असं काही झालं, तर वृत्त-व्यापाऱ्यांनी असा विनोद पूर्णपणे वेगळ्या दिशेला नेला असता. विनोद, आनंद, उपहास आसपास असलं पाहिजे.''

शिवाय, ''आता त्यांनी (काँग्रेसनी) उत्तर द्यायची वेळ आलेय, पण उलट ते माझ्याकडेच माझ्या कामाचे पुरावे मागत असतात. देशातले काही वृत्त-व्यापारी त्यांच्या तालावर नाचतायंत. भारताचे लोक त्यांना माफ करणार नाहीत. या वृत्त-व्यापाऱ्यांकडे काँग्रेसला प्रश्न विचारण्याची ताकद नाही. आपल्या सत्ताकाळात काँग्रेसनं काय काम केलं, हे ते विचारत नाहीत'', अशी तक्रारही मोदींनी केलेली होती. वृत्त-व्यापारी म्हणजे मोदींनी नक्की कोण अपेक्षित आहे, याचा तितका अंदाज आपल्याला येऊ शकत नाही. म्हणजे हा शब्द लागू करायचा, तर तो कितीक जणांना करावा लागेल, कदाचित कोणीच सुटणार नाही. पण मोदी एकीकडे असंही म्हणालेत की :
''मला प्रसारमाध्यमांबद्दल प्रचंड आदर वाटतो आणि लोकशाहीमध्ये टिका करणं हे माध्यमांचं कामच आहे. तसं झालं नाही तर ते देशाला महागात पडेल. त्यामुळं माध्यमं अधिकाधिक बळकट व्हावीत आणि त्यांनी अधिकाधिक टिका करावी, जेणेकरून देशाला ते उपयुक्त ठरेल. मुळात प्रसारमाध्यमं ही समस्या नाहीच, सध्या वृत्त-व्यापारी ही समस्या आहेत. प्रसारमाध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वृत्त-व्यापाऱ्यांचे छुपे हितसंबंध असतात. त्यांना (आर्थिक पाठबळ पुरवणारे) प्रायोजक असतात. खरी माध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी यांच्याबद्दल देशाला जागृत करायला हवं.''
हे जागृत कोण करणार? तेही माहीत नाही. आणि मुळात मोदींबद्दल जे काही माध्यमांमधे चाललं होतं- चहावाल्यापासूनचा त्यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास रेखाटणारी नाट्य-रुपांतरं काय, त्यांच्या आईच्या एका खोलीत राहण्याच्या बातम्या काय, त्यांच्या मुलाखतींची रांग काय- यावरून माध्यमांचे छुपे हितसंबंध मोदी विरोधकांशी जुळलेत की मोदी समर्थकांशी हे पुरेसं स्पष्ट होऊ शकतं. म्हणजे डोळ्यांसमोरच घडत होतं ना आपल्या! डोळ्यांसमोर घडत होतं की नव्हतं? काही सांगता येत नाही. स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवतात काय राव! कारण, उदाहरणार्थ- मोदी काही ज्येष्ठ पत्रकारांसमोर माध्यमांमधल्या वृत्त-व्यापाऱ्यांबद्दल बोलत होते वारंवार, तरी कोणी त्यांना त्यावर उलट प्रश्न करून या म्हणण्याचा तपशील मागत नाहीत, म्हणजे मग आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी काय बोलायचं.

हे सगळं राज ठाकरे यांच्या पातळीवर आल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे एखाद्या वृत्तवाहिनीच्या स्टुडियोत हा माणूस येतो नि त्याला कोणी विचारलं की, लोकसभेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार उभे करताना शिवसेनेला विरोध हा तुमचा मुख्य हेतू असल्यासारखं दिसतं. तर त्यावर म्हणतो :
''तुम्हाला चिंता करायची गरज नाही ना. लोक विचारूदेत ना. पण मला असं वाटतं की, तुम्हाला जे असे सतत प्रश्न विचारायचे असतात ना, त्याची आवश्यकता नाहीये. दर निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही हाच का प्रश्न विचारता?'' वगैरे. 
यावर एक पत्रकार मुलगी त्यांना व्यवस्थित म्हणते की, 'पण आम्ही पत्रकार म्हणून लोकांच्या वतीनंच प्रश्न विचारतोय. आम्ही सर्वसामान्य मतदार म्हणून आमच्या मनात जे प्रश्न आहेत ते विचारतोय.' मग मुळातला प्रश्न विचारणारा पत्रकारही आपला प्रश्न पुन्हा दटून विचारतो. यावर राज ठाकरे चिडल्यागत पुन्हा आपलं आधीचंच बोलतात  - 'मी जेव्हा ही गोष्ट माझ्या जाहीर सभांमधून मांडतो, तेव्हा लोक ठरवतील ना.'

म्हणजे शक्यतो माध्यमांकडून प्रश्न नको, अशी ही भूमिका दिसते. ठाकऱ्यांच्या बाबतीत ही भूमिका आणखी खालच्या थराला यापूर्वीही दिसलेली आहेच. उदाहरणार्थ फेब्रुवारी २०१२मधली गोष्ट- अख्ख्या महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लू-प्रिंट तयार असल्याचं राज ठाकरे पूर्वी वारंवार बोलायचे, त्या संदर्भात २०१२ साली, एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रातच्या पुण्यातल्या वरिष्ठ प्रतिनिधीनं प्रश्न विचारला की, 'पुण्यासंबंधीही तुमची अशी ब्लू-प्रिंट तयार आहे का?' यावर राज म्हणाले होते, ''तुमचा आय.क्यू. कमी आहे की तुम्हाला ऐकू कमी येतं की कमी दिसतं?... मी सांगत आलोय २०१४ सालच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रासाठी ब्लू प्रिंट तयार असेल, त्यात पुणेपण असेल, मग आत्ता त्याचा प्रश्न येतो कुठे?'' या वक्तव्याचा स्पष्ट निषेध करणारं टिपण संबंधित पत्रकार व्यक्तीनं 'फेसबुक'वर लिहिलं. त्यामुळं जरा चर्चा त्यावेळी झाली. आणि तरी २०१४मधेही राज यांची माध्यमांबद्दलची तुच्छतावादी वृत्ती बदललेली दिसत नाही. अशा माणसाला वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात ज्या तरुण मंडळींनी उलट प्रश्न विचारला त्यांचं आपण अभिनंदन करूया. आणि मध्यंतरी निवडणुकीच्या काळातला राज ठाकऱ्यांसोबतचा एक दिवस वाचकांना सांगणारा लेख  'लोकसत्ते'त आला, त्या लेखाचं शीर्षक होतं, 'राजा माणूस...' या लेखात राज यांची एक वाचनप्रिय, सज्जन, सुसंस्कृत नेता अशी प्रतिमा घडवण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात, या लेखाकडून हे तसं अपेक्षितच होतं. पण वृत्तवाहिनीतल्या काही लोकांनी जी किमान पत्रकारी भूमिका निभावली त्या तुलनेत वृत्तपत्रातलं असं (ज्येष्ठ पत्रकारांचं) लेखन कुठं जातंय, याबद्दल वाचक-प्रेक्षक काय ते ठरवू शकतीलच.

मोदींबद्दल बोलताना राज ठाकरे मध्येच आले, त्याचं कारण माध्यमांबद्दलची या दोघांची भूमिका / वृत्ती मुळातून सारखीच दिसते. दोघेही प्रसारमाध्यमांना खुबीनं वापरतात. माध्यमं दोघांनाही इतर नेत्यांपेक्षा जास्तीची जागा-प्रसिद्धी देतात, तरीही हे दोघंही पुन्हा माध्यमांनाच अक्कल शिकवतात. फक्त दोघांची भाषा वापरायची पद्धत वेगळी. मोदी 'वृत्त-व्यापारी' असे कायतरी शब्द वापरतात, तर ठाकरे उघडच किंमत करतात.

प्रकाशन : मे १९७७ । मुखपृष्ठ : बाळ ठाकूर
एक राष्ट्रीय नि एक राज्य स्तरावरचं अशी उदाहरणं घेत आपण माध्यमांबद्दल काही गोष्टी नोंदवल्या, आता जरा इतिहासात जायचं तर काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान राहिलेल्या इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली तिकडं जायला हवं. तेव्हा, म्हणजे जून १९७५ ते मार्च १९७७ या काळात प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली, तेव्हा काही पत्रकारांनी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या पातळीवर विरोधी आवाज उठवला. यापैकी एक होते, य. द. लोकुरकर (१७ ऑगस्ट १९११ - १९ ऑगस्ट १९९३). 'ज्ञानप्रकाश'पासून 'टाइम्स ऑफ इंडिया'पर्यंत विविध ठिकाणी त्यांनी बातमीदार / विशेष प्रतिनिधी म्हणून कामं केली. देशाची फाळणी, त्यावेळच्या दंगली, गांधीजींची हत्या, इत्यादी अनेक गोष्टींचं वार्तांकनही त्यांनी केलं. शिवाय, त्यांचा पत्रकारितेतला बराच काळ न्यायालयीन वार्तांकनात गेला. १९७५ साली ते 'इव्हिनिंग न्यूज' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वृत्तपत्रांसाठी अनुक्रमे 'लीगली स्पीकिंग' व 'न्याय-न्यायदान' ही सदरं लिहीत होते. या लोकुरकरांनी 'सेन्सॉरशी झुंज' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. आणि आणीबाणी संपल्यावर दोन महिन्यांत स्वतःच छापलं. 

आणीबाणी लागू झाल्यानंतर लोकुरकरांचे दोन लेख सेन्सॉर अधिकाऱ्यानं 'नापास' केले होते. नव्यानं लागू झालेल्या सेन्सॉरशिपच्या कायद्याचं स्वरूप, व्याप्ती नि मर्यादा याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी त्याचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न लोकुरकरांनी या दोन लेखांमधे केला होता. पण राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांनी लेख नाकारले. त्यानंतर लोकुरकरांनी सरकारविरोधात न्यायालयात जायचं ठरवलं. आणि ते न्यायालयात गेलेसुद्धा. आणि जिंकलेसुद्धा. (आणीबाणीतल्या सेन्सॉरशिपसंबंधी साधारण असाच खटला लढवलेले दुसरे पत्रकार होते मिनू मसानी. ही माहिती लोकुरकरांच्याच पुस्तकात नोंदवलेय. शिवाय अनेक खटले यासंदर्भात आहेतच, त्याचीही ओझरती ओळख लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात करून दिलेय.)

मुळात यांचे खटले सेन्सॉरशिपच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यासंबंधीचे होते. थेट सेन्सॉरशिपच नको, असं त्यात नव्हतं. त्यामुळं आपला लेख 'नापास' करण्यात आल्यावर लोकुरकरांनी राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नियमाप्रमाणे विचारलं की, ''माझ्या लेखाचे संकल्पित प्रकाशन कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या कारणास्तव तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटले ते मला कळत नाही. ते आधार आणि ती कारणे तुम्ही मला कळवली असतीत तर कोणत्या गोष्टी टाळावयास हव्यात याचा उलगडा होण्यास मला निःसंशय मदत झाली असती. सबब माझी विनंती अशी की, ते आधार व ती कारणे तुम्ही मला कळवावी म्हणजे भविष्यात मी अधिक सूज्ञ होईन.''

यावर अधिकाऱ्यांनी लोकुरकरांना असं उत्तर दिलं : ''आणीबाणीच्या गरजा भागविण्यासाठी सरकारने योजलेल्या उपायापैकी एक या नात्याने प्रसिद्धीपूर्व तपासणी हा सार्वजनिक वादाचा विषय क्वचितच होऊ शकेल. प्रसिद्धीपूर्व तपासणीच्या हुकुमाचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम त्याच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या लोकाकडे असावे हेच उत्तम, अन्यथा बाह्य व्यक्तींनी लावलेल्या त्याच्या निरनिराळ्या अन्वयार्थामुळे ज्यांच्यावर तो लागू होतो त्यांच्या मनात केवळ गोंधळच निर्माण होईल.''

लोकुरकर प्रामाणिकपणे बातमीदाराच्या चौकटीत काम करत होते, असं दिसतं. त्यामुळं पुस्तकात बातमीच्या चौकटीत असतो तेवढाच तपशील मोठ्या प्रमाणावर आहे, पहिली पन्नास पानं तर कायदेशीर तांत्रिक तपशील भरपूर आहे आणि नंतर न्यायाधीशांनी दिलेली मतं, लोकुरकरांच्या खटल्यामुळं सरकारी नोकरीत असलेल्या त्यांच्या मुलाला आठेक महिने उगाच बदल्या करत देण्यात आलेला त्रास, असा काही तपशील कधी रोचक नि बरेचदा रूक्ष पद्धतीनं आलेला आहे. अर्थात, लोकुरकरांनी काटेकोर पद्धतीनं ही तपासणी केलेय, आवश्यक तिथं कायदेविषयक तज्ज्ञांशी बोलून, सगळ्या कलमांचे आकडे टाकत त्यांनी माहिती नोंदवलेली आहे. खूप खोलातलं काही नाही तसं, पण एकुणात आपली चौकट तरी पूर्ण बाजूंनी तपासत राहण्याचं पत्रकारी काम लोकुरकरांनी केलं असावं, असं पुस्तकातून वाटलं. मग चौकट स्पष्ट तपासायची म्हणजे तपासायची. त्यामुळंच त्यांनी एक असंही नोंदवलंय पाहा :
२४ ऑगस्टच्या (१९७५) 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अंकात श्री. विठ्ठल गाडगीळ यांचा एक अंगी लेख 'आणीबाणी व व्यक्तिस्वातंत्र्य' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाला. आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने अटळच, असा या लेखाचा आशय होता. लेख उघडउघड एकांगी आणि प्रचारकी थाटाचा होता. त्याला उत्तर म्हणून प्रश्नाची दुसरी बाजू मांडणारा एख लेख मी 'महाराष्ट्र टाइम्स'साठी तयार केला. सेन्सॉर अधिकाऱ्याने एक सप्टेंबरला तो 'नापास' केला. कारण अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?
हेच या नोंदीच्या पहिल्या भागात उल्लेख आलेल्या नेत्यांचं म्हणणं दिसतं. मोदी अजून उघडपणे असं म्हणालेले नाहीत, पण आपल्या विरोधातले ते वृत्त-व्यापारी, असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ काढायचा का? आणि प्रसारमाध्यमं ही खरोखरंच वृत्त-व्यापारी आहेत का? उत्तरं सगळ्यांना माहीत असतात, पण बोलायचं कशाला उगाच! अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळायला हवी?

लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटाकडे आणीबाणीच्या काळातल्या माध्यमांबद्दलच्या अशाच काही खटल्यांची ओझरती माहिती दिलेय. त्यातल्या एका खटल्याच्या निकालादरम्यान न्यायाधीशांनी मांडलेलं मत आपण इथं नोंदवूया :
.. नागरिकाचा बोलण्याचा आणि आपले विचार व्यक्त करण्याचा हक्क त्याच्या जन्माबरोबरच उपजतो, मग तो नागरिक एकाद्या लोकशाही राष्ट्राचा असो की एकाद्या हुकुमशाही राष्ट्राचा असो. मुक्या व्यक्तींच्या समाजाची कल्पनाच करता येत नाही. आपले विचार व्यक्त करण्याचा एकाद्या नागरिकाचा हक्क एकादी घटना किंवा एकादा कायदा निर्माण करत नाही. त्याचा तो स्वयंभू हक्क ती घटना किंवा तो कायदा मान्य करतात आणि त्या हक्काच्या रक्षणाची ग्वाही देतात इतकेच. या हक्कावर बंधन घालण्याचा जर शासनाला अधिकार असेल, तर तो अधिकार न्याय्यपणे वापरला जात नाही अशी तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकालाही पोचतो.
एक बाजू कळली, मान्य केली, तोंड बंद - असं असायला नको, असं लोकुरकरांना वाटत असावं. हे वरचं मत नोंदवणाऱ्या न्यायाधीशांनाही तसं वाटत असावं. त्यामुळं मुकेपणा येऊ नये म्हणून दुसरी बाजू पुढं यावी, पुन्हा दुसऱ्या बाजूची आणखी दुसरी बाजू- अशा त्या बाजू पुढं याव्यात, असं त्यांचं म्हणणं असेल. असू दे.
***

एक जोक : 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वर्तमानपत्राच्या १४ मे २०१४ रोजीच्या पुणे आवृत्तीमधे मुख्य अंकात पान क्रमांक पाचवर खालच्या बाजूला अशी जाहिरात आहे -

 

आपलं निवडणूक वार्तांकन हे देशाच्या नागरिकांच्या प्रति पक्षपाती असल्याचं या जाहिरातीत म्हटलंय. ही अशी जाहिरात का करावी लागतेय बरं?
'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. फक्त दोन वेगवेगळी मनं पण विचार एकच, असं काही हे आहे काय?
(पी. साईनाथ, द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९, मास मीडिया : मासेस ऑफ मनी-वरून)

[अशोकरावांना या प्रकरणात येत्या २३ मे रोजी निवडणूक आयोगासमोर हजर राहावं लागणारेय आणि त्यानंतर त्यांची आमदारकी नि आता या निवडणुकीत लोकसभेला निवडून आल्यामुळं आलेली खासदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. शक्यता हा हा]

बाहेरचा सेन्सॉर वेगळा, पण ही अशी सेन्सॉरलेली मनं!
***

एक जोड : नोदींत ज्या पुस्तकाचा उल्लेख आलाय, त्या पुस्तकाच्या प्रतींचा गठ्ठा एका ठिकाणी असा एकदम उदास पडला होता. मुखपृष्ठामुळं त्याकडं लक्ष गेलं नि एक प्रत उचलली. पान उलटलं, तर हे दिसलं -


मे १९७७मधे जर हे पुस्तक लोकुरकरांनी छापलं असेल, तर बहुधा पुढच्या सात वर्षांमधे काही त्यांना त्याचं धड वितरण करता आलं नसावं किंवा खपलीच नसावीत पुस्तकं. म्हणून मग २६ मार्च १९८४ रोजी हे पुस्तक त्यांनी 'सप्रेम भेट' म्हणून दिलेलं दिसतंय. आणि त्या गठ्ठ्यात सगळीच पुस्तकं 'सप्रेम भेट'वाली होती, म्हणजे बहुधा त्यांना ती प्रत्यक्षात भेट म्हणून पाठवता आलीच नसतील, त्यामुळं नुसतं सगळ्यांवर त्या त्या व्यक्तींची नावं नि खाली 'सप्रेम भेट' लिहिलेल्या अवस्थेतला गठ्ठा पडून राहिला असेल. आपल्या हातात आली ती प्रत य. दि. फडके यांना लोकुरकर सप्रेम भेट देणार होते असतील.

Saturday, 10 May 2014

कॉम्रेड शरद् पाटील : अलविदा (राहुल सरवटे यांचा लेख)

भारतीय इतिहासासंबंधी प्रचंड उत्खनन केलेले, डाव्या विचारांच्या चळवळीचे कार्यकर्ते राहिलेले कॉम्रेड शरद् पाटील यांचं १२ एप्रिल रोजी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास निधन झालं. ते ८९ वर्षांचे होते. अपवाद सोडता, बहुतेक मराठी वर्तमानपत्रांनी एक कॉलम, फारतर दोन कॉलम अशा बातम्यांमधे पाटलांचं प्रकरण संपवलं. एखाद्-दोन ठिकाणी इकडून तिकडून माहिती जमवून लिहून टाकल्यासारखे अग्रलेख आले, बाकी चळवळीतल्या मंडळींचे काही लेखही आले- ते बरेचसे कंटाळवाणे हळवे सूर उगाळणारे आणि पाटलांच्या मूळ कामाचा तोकडा उल्लेख करून संपलेले. पाटलांच्या कामाबद्दल फारच कमी उल्लेख होणं, हे प्रचंड निराशाजनक आहे. इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधे साध्या बातम्याही नाहीत, पण तिथं आशेला जागाही नव्हती. पाटील जिवंत असतानाच त्यांच्या कामाबद्दल आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत ते काम तुलनेनं सुलभ पद्धतीनं पोचवण्याचं काम माध्यमांनी करायला हवं होतं. मासिकं, साप्ताहिकं, वर्तमानपत्रं, अशी काही रचना टप्प्याटप्प्यानं असं करू शकते. पण आपल्याकडं असली काही रचना नाहीच. मासिकं-साप्ताहिकं कशाला काढतात काय माहीत! आणि- मग्रुरी, आकस, सॉफ्ट टार्गेटांवर सोईनं शेरेबाजी नि जिथं गरजेचं आहे तिथं नांगी टाकून वांगी खाण्याची वृत्ती एवढाच वर्तमानपत्रांचा अवतार राह्यलाय. त्यामुळं पाटील गेल्यावर गोंधळ होणार होताच, तो झालाच. वृत्तवाहिन्यांबद्दल बोलूया का? नकोच. वास्तविक पाटील गेल्यावर तरी त्यांच्या कामाबद्दल खोलवर बोलण्याची भीषण संधी साधायला काय हरकत होती.

असं सगळं असताना ह्या बारक्या कुवतीच्या 'रेघे'वर आपण काय करू शकणारोत? शिवाय पाटलांच्या कामाचा विषय हा आपल्या किमान वाचनाचाच विषय राहिलेला, त्यामुळं पाटलांना अखेरचा सलाम आपण करणार कसा? शिवाय पाटलांच्या कामावर विद्यापीठीय वर्तुळांबाहेर बोलायचं तर कसं बोलायचं? विद्यापीठीय माणूस शोधून 'रेघे'च्या वाचकांपर्यंत त्याचा मजकूर कसा न्यायचा? मुळात एवढं असं करायचंच कशाला? असेही प्रश्न विचारता येतील. ह्या प्रश्नांचं थोडक्यात उत्तर असं : शरद् पाटील यांनी जे काही काम केलं, ते जसं कसं केलं असेल, त्या सगळ्या मागं त्यांचे अपार कष्ट स्पष्ट दिसतात, शिवाय कामावरची निष्ठा नि प्रामाणिकपणा पण त्यांच्या लिखाणात आहे. (दास-शूद्रांची गुलामगिरी हा त्यांचा ग्रंथ ह्या दृष्टीनं खरोखरच झटापट करण्यासारखा आहे). तर, अशा मूल्यांसकट साधारण नव्वद वर्षं आपल्या परिसरात जगलेला माणूस आपल्यातून गेला, तर त्याची किमान बूज ठेवणं, एवढं तरी काम पत्रकारितेकडून अपेक्षित आहेच ना. अनेक माणसं जातात, त्यांची बूज आपण 'रेघे'वर प्रत्येक वेळी ठेवू शकतोच असं नाही. पण प्रयत्न करतो. पाटलांच्या बाबतीतला प्रयत्न महिनाभर केल्यानंतर निराशेतच संपणार होता, पण तेवढ्यात एक मजकूर सापडला.

हा मजकूर राहुल सरवटे यांचा आहे. राहुल हे न्यूयॉर्कमधे कोलंबिया विद्यापीठात '१८४८ ते १९२० ह्या काळातल्या मराठी वैचारिक परंपरेच्या विकासाचा जातिव्यवस्था विषयक आकलनाच्या विशेष संदर्भात अभ्यास' करतायंत. आणि दिल्लीतल्या नवयान प्रकाशनासाठी शरद् पाटलांच्या 'मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद' या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवादही करतायंत. ह्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पाटलांबद्दल लिहिणं योग्य वाटलं. त्यांनी 'नवयान'च्या संकेतस्थळावर यासंबंधी इंग्रजीतून टिपण लिहिलेलं आहेच. शिवाय मराठीतून 'ऐसी अक्षरे' या संकेतस्थळावर त्यांनी काही मजकूर लिहिलेला आहे. या दोन्ही मजकुरांमधून, शिवाय 'ऐसी अक्षरे'वरच्या त्यांच्याच प्रतिक्रियांची भर टाकत एक एकसंध मजकूर राहुल यांच्या परवानगीनं आपण 'रेघे'साठी तयार केला, त्यांनी पडताळल्यानंतर तो आता रेघेवर प्रसिद्ध होतो आहे. राहुल यांचे आभार.

आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांना पाटलांच्या म्हणण्याचा काहीएक प्राथमिक अंदाज यावा, हा रेघेवरच्या या नोंदीचा मुख्य हेतू. या म्हणण्याचं समर्थन, त्यावरची टीका, असा मजकूरही वास्तविक तज्ज्ञ व्यक्तींकडून उभा करायला हवा. आपल्याला रेघेवर सध्या तसं करणं शक्य नाही. शरद् पाटलांना डिबेट घडवायची आस आयुष्यभर राहिली, पण मराठीतल्या अशा डिबेटसाठीच्या जागा खंगून खंगून कधीच मरून गेल्यात. तरीही- वाचूया हा एक लेख.

शरद् पाटील (१७ सप्टेंबर १९२५ - १२ एप्रिल २०१४)
[फोटो : 'नवयान'च्या संकेतस्थळावरून]

शरद् पाटील : महाराष्ट्राच्या प्रबोधन परंपरेचा शेवटचा आवाज
- राहुल सरवटे (rahul.sarwate@gmail.com)

डॉ. आंबेडकरोत्तर काळातील कदाचित सर्वश्रेष्ठ जाती-विरोधी विचारवंत/कार्यकर्ता, शरद् पाटील यांचे गेल्या १२ एप्रिल रोजी धुळे मुक्कामी निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते. कार्ल मार्क्सच्या 'दास कापितल' ह्या महाग्रंथातले चुकलेले बीजगणित उलगडून दाखवणारा; बुद्ध आणि मार्क्स ह्या महा-दर्शनिकांचा समन्वय करणारा; जात निर्मूलनासाठी नवे चर्चाविश्व निर्माण करणारा, अवैतनिक जीवनदायी कार्यकर्ता-विचारवंत... शरद् पाटील हे महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर ह्याच ओळीत घेता येणारे नाव आहे. महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा प्रबोधनाचा (Enlightenment) वारसा सांगते. ह्यात अनेक ब्राह्मणी - नेमस्त, जहाल, सुधारणावादी, पुनरुज्जीवनवादी आणि अब्राह्मणी, भक्ती मार्गी, अवैदिक, बौद्ध - असे अनेक विचारवंत येतात. त्यांच्या परस्पर झगड्यातून, विमर्शातून मराठी वैचारिक परंपरा घडली. कॉम्रेड पाटील हे ह्या परंपरेला समृद्ध करणारे, तिचा पाया तात्विक दृष्टीने दृढ करणारे कदाचित शेवटचे विचारवंत. आपला आजचा परिवर्तनवाद (मार्क्सवाद/आंबेडकरवाद) प्रबोधन काळातली जाती-निर्मूलनाची भाषा साफ विसरलाय. कॉ. पाटलांचा मृत्यू ह्या अर्थाने एका काळाचा शेवट आहे.

मावळाई प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती - २००८
फुले-आंबेडकरांच्या जातिविरोधी विचारांचा मार्क्सवादाशी समन्वय करून मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादाचे तत्त्वज्ञान शरद् पाटलांनी स्थापित केले. ह्या 'मा-फु-आ'वादाने महाराष्ट्रात सत्तरीच्या दशकात बरेच वादळ निर्माण केले. हा वाद मे. पुं. रेगे संपादित 'नवभारत' ह्या नियतकालिकातून सुरू झाला (फेब्रुवारी १९८०), आणि त्यात भारतीय इतिहास, वर्ग आणि जाती ह्यांचा ऐतिहासिक विकास आणि परस्पर संबंध, ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी वैचारिक परंपरा अशा अनेक विषयांवर विमर्श झाला. पाटलांचे ह्या विषयावरील लेख मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद ह्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात एकत्र सापडतात (सुगावा प्रकाशन, १९९३. आता अनुपलब्ध). भारतीय कम्युनिस्ट वर्तुळात आणि जातिविरोधी वर्तुळात ह्या सिद्धांताची बरीच चर्चा झाली.

पाटलांचे आर्ग्युमेन्ट रोचक आहे : त्यांच्या मते, भारतीय मार्क्सवाद ब्राह्मणवादी परंपरेच्या प्रभावाखाली विकसित झाला (इथे ते कॉम्रेड डांग्यावर असलेला इतिहासकार वि. का. राजवाडे आणि लोकमान्य टिळकांचा प्रभाव नोंदवतात. पाटलांच्या दृष्टीने, डांगे यांचा मार्क्सवाद हा वैदिक नेणीव आणि वर्गवादी जाणीव अश्या दोन पातळ्यांवर वावरतो आणि पर्यायाने, जाती विषयक निर्णायक भूमिका घेत नाही). पाटलांच्याच शब्दांत सांगायचे तर - "भारतीय भांडवलदार वर्ग मुख्यतः हिंदू बनिया जातींमधून विकसित झाला तर त्याचा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी ब्राह्मण जातींमधून. दोघांचेही हितसंबंध जातिव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात असल्याने व्यक्तिस्वतंत्राधिष्ठित पाश्चात्त्य लोकशाही विचारसरणीचा त्यांनी अव्हेर करणे अपरिहार्य होते. त्यांच्या विरोधात शूद्र जातीय समाजसुधारकांनी ह्या विचारसरणीचा परखड पाठपुरावा करणेही अपरिहार्य होते. पण हा वैचारिक संघर्ष पाश्चात्त्य लोकशाही विचारसरणी अव्हेरणे अथवा स्वीकारणे येथपर्यंत मर्यादित राहू शकत नव्हता. उच्चजातीय विचारवंतांनी वर्णजातिव्यवस्थेचे अधिकृत तत्वज्ञान असलेला वेदान्त राष्ट्रीय चळवळीचे अधिकृत तत्वज्ञान बनवले, तर त्याच्या प्रतिवादार्थ शूद्र जातीय विचारवंतांनी वर्णजातिव्यवस्था विरोधी सांख्य, बौद्ध इत्यादी अब्राह्मणी तत्वज्ञानांचा पुरस्कार केला... टिळकांच्या जातिव्यवस्था समर्थक वेदान्ती राष्ट्रवादी परंपरेत वाढलेल्या उच्चजातीय तरुणांनी भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीची उभारणी केली... भारतीय तत्वज्ञान, इतिहास, संस्कृती याकडे ब्राह्मणी दृष्टिकोनातून पाहणारे कम्युनिस्ट नेते व मार्क्सवादी प्राच्यविद्या पंडित मार्क्सचा ऐतिहासिक भौतिकवाद भारताला लावण्यात पोथिनिष्ठ राहणे अपरिहार्य होते" (पाटील, १९९३: ११-१२). 

मावळाई प्रकाशन, चौथी आवृत्ती- २०१०
पाटलांची 'ब्राह्मण-अब्राह्मण' विभागणी महात्मा फुल्यांच्या चळवळीत अनुस्यूत 'ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर' विभागणीपेक्षा किंचित वेगळी अहे. ही विभागणी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य विरुद्ध शूद्र अशी आहे. मुद्दा असा की, एकोणिसाव्या शतकात विकसित झालेला भारतीय राष्ट्रवाद जातिव्यवस्थाविरोधी मूलभूत भूमिका घेत नाही, जी आंबेडकरांनी 'अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट'मध्ये घेतली. इतिहासकार राजवाडे 'राधामाधव विलास चम्पू'च्या विख्यात प्रस्तावनेत लिहितात : "चातुर्वण्याचा इतिहास म्हणजे त्यातील स्त्रिया आणि शूद्र ह्यांचा इतिहास प्रमुख्ये करून आहे. ह्या प्रचंड ऐतिहासिक नाटकात ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य ही पात्रे एका बाजूला आपली आसने सदैव स्थिर करण्यात गुंतलेली दिसतात आणि ती आसने डळमळविण्याचा भगीरथ प्रयत्न करणारे शूद्र हे पात्र जिवापाड मेहनत घेताना आढळते. ह्या सगळ्यात विजयश्री कधी ब्राह्मणादींच्या गळ्यात माळ घालते व कधी शूद्रावर फिदा होते आणि शेवटी दोन्ही पक्ष हार न खाता, तिसरे पात्र जे स्त्री, त्याच्या द्वारा तडजोडीने भांडण मिटवताना दृष्टीस पडतात.. त्यातील ब्राह्मण हे पात्र सर्वांत प्रधान समजावे. बाकीची दोन्ही पात्रे ब्राह्मणाच्या अनुषंगाने वागणारी होत.." (राजवाडे, राधामाधव विलास चम्पू: १३९). ह्या अर्थाने, पाटील सांगतात की भारतीय राष्ट्रवाद व भारताचा भांडवलदारी वर्ग हे एकमेकांना पूरक भूमिका घेत होते.

ह्या ब्राह्मणी नेणिवेच्या प्रभावातून भारतीय मार्क्सवाद मुक्त करण्यासाठी त्याचा शूद्र तत्त्वज्ञानांशी समन्वय पाटील आवश्यक मानतात. ह्या समन्वयाचे त्यांचे सूत्र आहे - "मार्क्सचे ऐतिहासिक भौतिकवादाचे सूत्र आहे - शोषणशासनाधारित समाजाच्या उदयापासूनचा मानवसमाजाचा इतिहास शोषकशासक व शोषितशासित यांच्या मधील लढ्यांचा आहे; तर भारतीय इतिहासाचे फुल्यांनी दिलेले सूत्र आहे - बळीराजाच्या अंतापासूनचा भारतीय समाजाचा इतिहास आर्य द्विज आणि अनार्य शूद्र यांच्यामधील वर्णजाती लढ्यांचा आहे. ह्या दोन्ही सूत्रांचे विधायक नकारकरण आपल्याला मा-फु-आच्या सूत्राकड़े नेते : शोषणाधारित समाजाच्या उदयापासून वसाहतिक समाजापर्यंतचा भारतीय इतिहास हा वर्ण-जाती-जमाती ह्यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास आहे तर वसाहतिक काळापासूनचा भारतीय इतिहास हा वर्ग-जाती-जमातींच्या लढ्याचा इतिहास आहे" (पाटील १९९३: १५). नकारकरण हा शब्द पाटील sublimationसाठी प्रतिशब्द म्हणून वापरतात. ह्याचा अर्थ 'नकार देणे' असा नसून, ह्या प्रवाहांना 'नव्या रुपात परिवर्तित करणे' असा आहे.

पाटलांच्या चिकित्सक चौकटीत भारतीय इतिहास हा अश्या प्रकारे ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी विचारधारांच्या सततच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्याच शब्दांत - "सिंधूसंस्कृतीच्या अंतापासून भारतात अविछिन्नपणे परस्परविरोधात आणि परस्परसमन्वयात वाहत आलेल्या ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी प्रवाहांनी भारतीय इतिहास, तत्वज्ञान, विज्ञान, संस्कृती, साहित्य, कला, इ. सर्व क्षेत्रात जी साधक-बाधक योगदाने केलेली आहेत त्यांचे विधायक नकारकरण केवळ मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादानेच होऊ शकते" (पाटील, १९९३: १६). मा-फु-आ हे अशा प्रकारे नव्या वर्ग-वर्ण-जाती निर्मूलनाचे क्रांतिशास्त्र बनले. (पाटलांच्या खोल आणि व्यापक वाचनाचा पडताळा सतत त्यांच्या लिखाणात दिसतो. उदाहरणार्थ, पतंजलीने केलेल्या पाणिनीवरील टीकेचा संदर्भ देऊन पाटील ही ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी विभागणी भारतीय दर्शनशास्त्रातसुद्धा किती मूलभूत भूमिका बजावते ते दाखवतात. नाटकांचे प्रेक्षक कुठल्या भूमिकांना कसा प्रतिसाद देतात ह्यावरून, पाणिनीच्या १. ४. १. ह्या सूत्रावर भाष्य करताना पतंजली भारतीय भूगोलाची ब्राह्मणी देश (अव्रुशलको देशः) आणि अब्राह्मणी देश (अब्रह्मणाको देशः) अशी विभागणी करतो.)

सुगावा प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- २००३
परंतु, १९९६ साली प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या 'जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व' ह्या पुस्तकात त्यांनी ह्या भूमिकेपासून एक नवीन वळण घेतले. पाटलांची समन्वयवादी दृष्टी आता अधिक व्यापक तात्त्विक पातळीवर (epistemological) भारतीय मार्क्सवादाची बौद्ध तत्वज्ञानाच्या सौत्रान्तिक पद्धतीशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. इ. स. पूर्व पाचव्या शतकातला बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग ह्याने विकसित केलेल्या नेणिवेच्या सिद्धांताची पाटील मार्क्सवादाच्या परिवर्तनवादाशी सांगड घालतात. पाटलांच्या मते मार्क्सचा जो जग बदलण्याचा आग्रह आहे, त्यासाठी आधी हे जग नेणिवेच्या पातळीवर कसे पाहिले जाते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. दिग्नागाच्या अब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राने कालिदासाच्या ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचा पराभव करण्यासाठी निर्मिलेला नेणिवेचा सिद्धांत पाटील मार्क्सवादाशी जोडून एक नवीन ज्ञानशास्त्र आणि सौंदर्यशास्त्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. १९८८ साली प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या 'अब्राह्मणी साहित्यांचे सौंदर्यशास्त्र' ह्या पुस्तकात ह्या नव्या सौंदर्यशास्त्राची सविस्तर चर्चा आलेली आहे (सुगावा प्रकाशन, आता अनुपलब्ध). ह्याच पुस्तकात त्यांनी लिहिलेल्या 'उत्सव' सिनेमाचे परीक्षण वाचून त्या सिनेमाचे दिग्दर्शक गिरीश कर्नाड पाटलांना भेटायला स्वतःहून धुळ्याला आले होते. त्यांच्या सविस्तर चर्चेचा संदर्भ कर्नाडांच्या काही मुलाखतींमध्ये येतो.

पाटलांचा जन्म १९२५ साली धुळ्यात एका सत्यशोधक कुटुंबात झाला. १९४५ साली जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये शिकत असताना त्यांनी शिक्षणाला राम राम ठोकून विद्यार्थी संपात उडी घेतली आणि पुढे आयुष्यभर मार्क्सवादी चळवळीत काम केले. १९२५ साली स्थापना झालेल्या 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा'ची १९६४ साली 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष' आणि 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)' अशी दोन पक्षांमध्ये विभागणी झाल्यावर पाटील मार्क्सवादी पक्षात गेले. तिथेही जातीचा अजेंडा काही पक्ष कार्यक्रमात अग्रक्रम मिळवू न शकल्याने, पाटील अखेर १९७८ साली पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली त्याला नाव दिले: 'सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष'. आपल्या नवीन मा-फु-आवादी भूमिकेतून त्यांनी पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या आणि आंबेडकरवाद्यांच्या अनेक ज्ञानशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक गृहितकांवर टीका केली. पारंपरिक मार्क्सवादी दृष्टीकोनाविरोधात, त्यांनी असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला की वर्ग (class) ही संस्था वसाहतवादातून जन्माला आलेली असून, त्या आधी ती भारतीय इतिहासात एक कोटी (category) म्हणून वावरत नाही. दुसऱ्या बाजूला जातीचा ऐतिहासिक विकासक्रम उलगडून दाखवताना, पाटील सांगतात की, जात तिच्या उगमाच्या वेळी एक नवीन प्रगतिशील सामाजिक संस्था होती त्यामुळे, गौतम बुद्धाने त्याच्या हयातीत जातिव्यवस्थेला अनुकूल भूमिका घेतली होती. ह्या भूमिकेत डॉ. आंबेडकरांच्या जातीच्या उगमाविषयक संकल्पनेची टीका आहे आणि त्यामुळे पाटलांच्या ह्या भूमिकेचा दलित चळवळीत बराच प्रतिवाद झाला. पाटलांचा दलित आणि बहुजनवादी राजकारणावरचा मुख्य आक्षेप हा राहिला की, ह्या चळवळी जातिसंस्थेचा उच्छेद ह्या मूळ सूत्राशी प्रामाणिक राहिल्या नाहीत.

मावळाई प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- २०१२
कुठल्याही अकॅडमिक ट्रेनिंगशिवाय पाटलांनी इतिहासकार, प्राच्च्यविद्या पंडित, व्याकरणकार, आणि तत्वज्ञानी अश्या अनेक भूमिकांतून भरपूर लिखाण केले. ह्याशिवाय १९४७ ते १९४९ मध्ये धुळे ट्रेड युनिअन मध्ये, १९५१ ते १९५६ शेतकरी संघर्षात आणि १९५७ पासून शेवटपर्यंत आदिवासी मुक्ती लढ्यांत ते कार्यरत होते. अंतोनिओ ग्राम्शी हा इतालिअन मार्क्सवादी ज्याला 'ऑरगॅनिक विचारवंत' म्हणतो, त्याचे पाटील प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत.

एक छोटासा किस्सा नोंदवून हा लेख आटोपता घेतो: 'जात्यन्तक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती आणि तिची समाजवादी पूर्ती' (२००३) ह्या पुस्तकात कॉम्रेड पाटलांनी एक प्रसंग सांगितलाय (हा किस्सा इंग्रजी भाषांतरात मात्र नाहीये!): धुळे जिल्ह्यातल्या वाटोदा नावाच्या गावी एका व्याख्यानानंतर तिथल्या शेतकऱ्यांशी कॉम्रेड पाटील बोलत होते. त्यापैकी काही जण चीनमधील शेतीचे प्रयोग पाहण्यासाठी भारत सरकारतर्फे नुकतेच जाऊन आले होते. तिथे त्यांना एक मराठी जाणणारा चिनी दुभाषा मदतनीस म्हणून सोबत दिला होता. त्या दुभाष्याशी ह्या मंडळींची मैत्री झाल्यावर, त्याने विचारले : 'शरद् पाटलांचे कसे काय चालले आहे?' ही मंडळी चाट झाली.

हा प्रसंग अनेक अर्थाने वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे..

वैचारिक इतिहासाचे प्रवाह कुठून कुठे वाहत असतात? पाटील ह्या चिनी दुभाष्यापर्यंत कसे पोहोचले? आणि आपल्या मराठी मुख्य धारेतल्या लिखाणात ते का पोहोचले नाहीत? त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील भारतीय पातळीवर त्यांच्याबद्दल अवाक्षरसुद्धा उच्चारलं गेलेलं नाही. पाटील त्यांच्या भाषणात आणि लिखाणातही सांगत की त्यांचा बऱ्याच भाषांमध्ये अभ्यास केला जातोय… त्यात भारतीय इंग्रजी का नसावी?
***

वर उल्लेख आलेल्या पुस्तकांपैकी एका पुस्तकातून शरद् पाटील यांच्याबद्दलची थोडक्यात सनावळी-

१९२५ : १७ सप्टेंबर रोजी धुळे येथे सत्यशोधकी शेतकरी कुटुंबात जन्म.
१९४२ : धुळे येथेच मॅट्रिक्युलेशन.
१९४३ : बडोद्याच्या कलाभवनात पेंटिंग कोर्सला प्रवेश.
१९४४ : मुंबईत जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधे दाखल.
१९४५ : पहिल्या देशव्यापी विद्यार्थी संपात सहभागी.
१९४६ : शिक्षण सोडून जीवनदानी कार्यकर्ते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुंबईतल्या मुख्यालयात चित्रकार.
१९४७ : धुळे येथे ट्रेड युनियन आघाडीवर.
१९४९ : हद्दपारी.
१९५१ : शेतकरी आघाडीवर.
१९५६ : पासून मृत्यूपर्यंत आदिवासी चळवळीत कार्यरत.
१९६४ : कम्युनिस्ट पक्ष दुभंगल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात दाखल.
१९६६ : दोन तुरुंगवास भोगून सुटल्यानंतर बडोद्यात संशोधनासाठी व संस्कृत (पाणिनी) व्याकरण शिकण्यासाठी वास्तव्य.
१९७८ : (२७ जुलै) जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढायला मा.क.प.ने नकार दिल्याने पक्षाचा राजीनामा.
१९७८ : (१५ ऑक्टोबर) मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादी तत्त्वावर आधारलेला सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन.
१९८२ : (ते १९९३) 'सत्यशोधक मार्क्सवादी' मासिकाचे संपादन.
१९८७ : दलित-आदिवासी-ग्रामीण संयुक्त महासभेतर्पे साक्री येथे आंदोलन.
***

पाटलांचं पुस्तक रूपात प्रकाशित साहित्य - 

खंड १ : भाग १ व २ : दास-शूद्रांची गुलामगिरी
खंड १ : भाग ३ : रामायण महाभारतातील वर्णसंघर्ष
खंड २ : भाग १ : जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व
खंड २ : भाग २ : शिवाजीच्या हिंदवी स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण - महंमदी की ब्राह्मणी?
खंत ३ : जात्यंतक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती व तिची समाजवादी पूर्ती
खंड ४ : प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम, मातृसत्ता-स्त्रीसत्ता आणि भारतीय समाजवाद
इतर : अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद भारतीय तत्त्वज्ञान व नास्तिक मत बुद्ध : भारतीय इतिहासातील लोकशाही स्वातंत्र्य व समतेचा अग्निस्त्रोत पश्चिम भारतातील स्वायत्त आदिवासी राज्याची भूमिका स्त्री-शूद्रांच्या स्वराज्याचा राजा (नाट्यसंहिता) शोध, मूलनिवासींचा की शूद्र वर्णाचा की जात्यंतक समतेचा? नामांतर- औरंगाबाद आणि पुण्याचे.
***

शरद् पाटील यांचं इंटरनेटवर उपलब्ध काही लिखाण-

मराठी :

इंग्रजी :
प्रॉब्लेम ऑफ स्लेव्हरी इन एन्शन्ट इंडिया (सोशल सायन्टिस्ट, जून १९७३)
ऑन अ सर्व्हे ऑफ फेमिन कन्डिशन्स इन साक्री तालुका ऑफ महाराष्ट्र (सोशल सायन्टिस्ट, ऑगस्ट१९७३)
अर्थ मदर (सोशल सायन्टिस्ट, एप्रिल १९७४)
ए मार्क्सिस्ट एक्स्पोझिशन ऑफ इस्लाम (सोशल सायन्टिस्ट, मे १९७६)
***
शरद् पाटील व लोक
('परिवर्तनाचा वाटसरू' पाक्षिकाच्या १६ जुलै २०१३च्या शरद् पाटील विशेषांकातला फोटो.)

Saturday, 22 March 2014

माध्यमांचा पैस नि पैसा

एक

'आम आदमी पार्टी'चे अरविंद केजरीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांवर जोरदार आणि काही प्रमाणात मर्यादा ओलांडणारी टीका केली, त्याला आता काही दिवस झाले. 'माध्यमं पैसे घेऊन नरेंद्र मोदींची प्रसिद्धी करतायंत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये गुजरातेत आठशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याबद्दल कुठल्याही वृत्तवाहिनीनं बातमी दाखवली नाही. गुजरातेतच 'अदानी' कंपनीला शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी एक रुपयाला विकल्याची घटनाही घडली, त्याच्याही बातम्या आल्या नाहीत. पण गेल्या वर्षभरात मोदींचं आगमन झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात मात्र माध्यमं मागं राहिलेली नाहीत. सगळी माध्यमं विकली गेलेली आहेत, हा एक मोठा राजकीय कट आहे. 'आप' जर सत्तेत आला, तर आम्ही या सगळ्याची चौकशी करू नि अशा  पत्रकारांना तुरुंगात धाडू', असा केजरीवालांच्या टीकेचा सारांश.

यावर काँग्रेस, भारतीय जनता पक्षासह अनेकांनी टीका केली, त्यांच्या टीकेचा सारांश असा : 'प्रसारमाध्यमांनीच 'आप'ला हिरो केलं नि आता 'आप' त्याचं माध्यमांना शिव्या घालतोय.' अण्णा हजारे यांच्यासोबत केजरीवाल इत्यादी मंडळींनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून जे काही केलं, त्यावेळी वृत्तवाहिन्यांवर सतत त्याचा गाजावाजा होत होता, त्यानंतर दिल्लीत 'आप' सत्तेवर आल्यावरही हा गाजावाजा झाला, त्यासंदर्भात ही टीका आहे.

या गदारोळात सत्तेत आल्यावर आपण माध्यमांमधल्या कोणाला तुरुंगात धाडू याची नावं काही केजरीवालांनी उघड केलेली नाहीत. ती चौकशी केल्यावर ते उघड करणार असतील. पण एकुणात बोलता बोलता केजरीवालांकडून मर्यादा ओलांडली गेल्याचं साधारणपणे आपलं मत आहे. आणि सत्ता म्हटलं की हे आलंच, असंही कोणाला वाटत असेल. पण हा केजरीवालांनी मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा नोंदवल्यावर त्यांच्या मूळ म्हणण्यात माध्यमांबद्दल जे मत आलं ते आपल्यापाशी उरतंच.

आपण यापूर्वी 'रेघे'वर 'पेड न्यूज'संबंधी सरकारनं नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचा सारांश एका मोठ्या नोंदीत प्रसिद्ध केला होता, तो या संदर्भात पुन्हा वाचावा वाटला कोणाला, तर त्या आठवणीसाठी ही नोंद. तो सारांश इच्छुक वाचकांना पूर्ण चाळता येईलच, पण इथं त्यातला एक मुद्दा पुन्हा नोंदवूया :
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या उप-समितीनं २००९ सालच्या लोकसभा निडवणुकांदरम्यानच्या 'पेड न्यूज' प्रकरणाबद्दलच्या अहवालात असं म्हटलं होतं : ''हे सगळं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे हे बेकायदेशीर काम आता संस्थात्मक पातळीवर सुरू झालंय आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेनं किंवा अनिच्छेनं वापरून मार्केटिंगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. यावेळी पुरवणाऱ्यात येणाऱ्या तथाकथित 'रेट कार्ड' किंवा 'पॅकेज'मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्या नव्हे तर विरोधकाची निंदा करणाऱ्या 'बातमी'चा दर किती, हे नोंदवलेलं असतं. या खंडणीखोर मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडे ढोंगीपणे नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.''
'रेघे'वरच्या जुन्या नोंदीतला हा मुद्दा केजरीवालांच्या बोलण्यासंदर्भात जास्त जोरानं पुन्हा आठवायला हवा.
---

दोन

आता जरा वेगळी, पण आधीचा मुद्दा पुढं घेऊन जाणारी घडामोड- 'सीजी नेट स्वरा' या संकेतस्थळाचे संस्थापक शुभ्रांशू चौधरी यांना नुकताच 'गुगल डिजिटल अॅक्टिव्हिजम' पुरस्कार मिळाला. छत्तीसगढमधील आदिवासींनी आपल्या समस्यांबद्दल आपल्या भाषेत बोलावं नि मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये ज्या घडामोडींची साधी बातमीही येऊ शकत नाही, त्या घडामोडी किमान सार्वजनिक व्यासपीठावर याव्यात, असा प्रयत्न या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून चौधरी करतायंत. त्यासाठी हळूहळू सर्वांच्याच अंगाला चिकटत चाललेल्या मोबाइलसारख्या यंत्राचा वापर त्यांनी या यंत्रणेत करून घेतलाय.

चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केली होती, ती या संदर्भात पुन्हा वाचावी वाटली कोणाला, तर आठवणीसाठी ही नोंद. आणि केजरीवालांनी जो मुद्दा काढलाय, त्या मुद्द्यासंदर्भात चौधरी जी खटपट करतायंत तिच्याकडं लक्ष द्यायला हरकत नाही. त्या खटपटीच्याही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या गोंडी भाषक आदिवासींसाठी हे संकेतस्थळ होतं, त्यांच्या गोंडी भाषेतून तिथं माहिती देण्याचं प्रमाण आताआतापर्यंत अगदीच नगण्य होतं, या संदर्भातला प्रश्न वर उल्लेख केलेल्या मुलाखतीतही आहे. स्त्रोतांची कमतरतात, संकेतस्थळाची यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोचण्यातली मर्यादा, असे काही मुद्दे या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आहेत. पण आता या संदर्भात काही प्रगती झालेली दिसतेय. 'सीटी नेट स्वरा'वरती आता 'गोंडी नोंदी'ना वेगळा विभाग करावा इतपत त्यांची संख्या वाढत आलेय, हे चांगलं लक्षण वाटतं.

'गुगल'चा पुरस्कार स्वीकारताना चौधरी म्हणाले की, ''आपल्याला अधिक चांगली लोकशाही नि शांततापूर्ण भविष्य हवं असेल, तर पत्रकारिता आता मोजक्या हातांमधे सोडून चालणार नाही. राजकारणाप्रमाणेच पत्रकारितेमध्येसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीला सहभागी होता यायला हवं. आणि ते शक्य आहे.''

केजरीवालांचं म्हणणं नि शुभ्रांशू चौधरींचं म्हणणं यातून काही समान मुद्दे काढून इथं एक नोंद झाली. आता मार्च अखेर आली म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवट म्हणजे ताळेबंद मांडण्याची वेळ. या पैशांच्या बाजूवर शुभ्रांशूंचं म्हणणं किती तग धरू शकेल, याचा अंदाज येत नाही. त्यांच्या एकूण म्हणण्याच्याही काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, '(गावातील देऊळ). असं देऊळ गावातील सर्वांच्या मदतीनं अस्तित्त्वात असतं. ते त्यांच्या कुठल्या गरजा कशा भागवतं हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, त्यात आपण नको जाऊयात. पण हे देऊळ त्यांची भावनिक गरज असतं आणि ती भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करतात आणि सामोपचारानं त्या देवळाचा खर्च भागतो आणि ते टिकून राहातं. असंच मीडिया मॉडेल तयार करण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न आहेत', असं चौधरी म्हणतात. पण गावातलं देऊळ खरोखरंच 'सगळ्या' गावकऱ्यांच्या सहभागातून चालतं का? म्हणजे कोणाला या संदर्भात 'सामना' चित्रपटातील हा प्रसंग आठवू शकतो :
पाटलाच्या रूपात निळू फुले टक्क्याला टेकून बसलेत.
पाटील म्हणतात, काय सरपंच, काय काम काढलंयत?
सरपंच : धनगर मंडळी आलीयात. बिरोबाच्या मंदिराला मदत मागायला.
पाटील (धनगरांच्यातल्या ज्येष्ठाला) : काय खुशाबा, अरे इन मिन गावामदी पंचवीस घरं धनगराची. आनि तुमाला बी स्वतंत्र देव हवाच होय. अरे खंडोबा हायेच की गावात हां.
खुशाबा : न्हाई पर मालक, बिरोबा म्हंजी धनगराचा गुलपानी हाय.
पाटील : अरे पन बिरोबा म्हंजे खंडोबाचाच अवतार न वं. ह्म्म.. बरं बरं. जागा शोधा न् सरपंचांना कळवा. (मग आपल्या सचिव टाइपच्या माणसाकडं वळून) नवले, तुम्ही असं करा, पुढल्या महिन्यापासून फॅक्ट्रीच्या कामगारांच्याकडून माणशी आठ आणे काढा. तुमी सरपंच, गावाकडून घरटी एकेक रुपया काढा. आणि उसाच्या गाडीमागं मळेवाल्याकडून पाच पाच रुपये काढा. उरलेले आम्ही देऊ. काय खुशाबा..
खुशाबा (हात जोडत) : लई उपकार झाले मालकसाहेब.
तर 'गावचं देऊळ' हा प्रकार हा असा होऊ शकतो म्हटल्यावर माध्यमांच्या बाबतीत तशा रूपाची आशा धरता येईल का, या विषयी शंका वाटते. तरी, पत्रकारितेचा पैस वाढवण्याचा एक प्रयत्न चौधरी करतायंत, त्यामुळं त्याची दखल घेणं आवश्यक वाटलं. आणि नोंदीच्या पहिल्या भागात आलेल्या माध्यम व्यवहाराच्या आक्राळविक्राळ स्वरूपाच्या संदर्भात मग अशा प्रयत्नाबद्दल किमान आस्था.
---

तीन

''दुसऱ्या दृष्टिकोनाबद्दल उदारमतवादी सहिष्णुता दाखवण्यात काही हानी नाही. यासाठी फक्त थोड्या अधिकच्या आत्मसंयमाची गरज आहे. लिखाण, चित्रं किंवा इतर दृश्य माध्यमांमधून विविध दृष्टिकोनांची अभिव्यक्ती होण्यातून वाद-प्रतिवादाला वाव मिळतो. अशा वाद-प्रतिवादाला बंद पाडू नये. 'माझं बरोबर आहे' याचा अर्थ 'तुझं चूक आहे' असाच होतो, असं नाही. आपल्या संस्कृतीत विचार व कृती दोन्हींमध्ये सहिष्णुता जोपासली जाते'' - अशी वाक्यं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी मकबुल फिदा हुसैन विरुद्ध राजकुमार पांडे खटल्यात ८ मे रोजी २००८ उच्चारली. ही वाक्यं 'फ्रंटलाइन' पाक्षिकाच्या गेल्या एका अंकातल्या एका लेखाच्या सुरुवातीला देण्यात आल्येत. आपण आपल्या नोंदीच्या शेवटाकडे ही वाक्यं देऊ. न्यायमूर्तींनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या किंवा कुठल्याही संस्कृतीत खरोखरच सहिष्णुता जोपासली जाते की नाही माहीत नाही. म्हणजे त्याबद्दल शंका आहे, पण तरी आपलं बरोबर म्हणजे समोरच्याचं चूकच असेल असं नाही, इतपत सहिष्णुतेला वाव असावा, हे त्यांचं म्हणणं पटायला हरकत नाही. हे म्हणणं आपल्या परिसरात जागं ठेवण्यात माध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे नि ती काय करतायंत, यातली तफावत वाचक नि प्रेक्षक आपली आपण तपासू शकतीलच. माध्यमांचा पैस वाढण्याशी हे संबंधित आहे, असं वाटतं. पण जिथं पैसा वाढलाय तिथं हा पैस तोकडा आहे नि जिथं पैस वाढवायचा प्रयत्न आहे तिथं पैसा तोकडा आहे.
---

चहा आणि बातम्या (गुळगुळीत फोटो - रेघ)

Wednesday, 19 March 2014

गाड्यांची नांदी नि जागांची कोंडी - विद्याधर दाते

प्रकाशक : ग्यान बुक्स
त्ताच्या ९ मार्चला दिल्लीमध्ये गाडी लावण्याच्या भांडणातून एकाचा जीव गेल्याच्या बातम्या पेपरांमधे आल्या होत्या. (बातमी : एकदोन). या बातमीमागच्या एका मुद्द्याच्या काही बाजू मांडणारी नोंद 'रेघे'वर करता येईल असं वाटलं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'सोबत दीर्घ काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी वाहतूक समस्येसंबंधी पुस्तक लिहिल्याची फक्त थोडीफार माहिती होती (ट्रॅफिक इन दी एरा ऑफ क्लायमेट चेंज, हे दात्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे), शिवाय त्यांनी यासंबंधी सुटे काही लेखही वेळोवेळी लिहिलेले आहेत. वाहतूक, ऑटोमोबाइल क्षेत्रामागचं राजकारण, या सगळ्यामागची सामाजिक वृत्ती, त्याचा परिणाम, त्यावरचे शक्यतेतले उपाय यासंबंधी काही मुद्दे त्यांच्या लिखाणात आलेले आहेत. त्यामुळं त्यांनी या विषयावर रेघेसाठी परवाच्या बातमीच्या निमित्तानं लिहावं, असं त्यांना कळवून पाहिलं. आणि त्यांनीही खरोखरच एक लेख लिहून पाठवला. खास रेघेसाठी लिहिलेल्या या लेखाबद्दल दाते यांचे आभार मानत हा मूळचा इंग्रजी लेख मराठीत नोंदवूया. वाचकांनी मतभेदही नोंदवावेत, चर्चाही करावी.
***

ब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि महाराष्ट्र शासनानं आर्थिक पाठबळ दिलेला यशवंतराव चव्हाणांच्या आयुष्यावरचा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत १२ मार्चला मुंबईत नरीमन पॉइन्टला 'आयनॉक्स' या झकपकीत थिएटरमधे या चित्रपटाचा पहिला खेळ झाला. वास्तविक, यशवंतरावांचं जन्मशताब्दी वर्ष सध्या सुरू असल्यामुळं हा चित्रपट यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या सभागृहात प्रदर्शित करणं जास्त सयुक्तिक झालं असतं. शिवाय, हे सभागृह 'आयनॉक्स'पासून काही मीटरांवरच आहे.

'कार पार्किंग'च्या विषयावर लेख लिहीत असताना मी या चित्रपटाचा उल्लेख कशाला करतोय? कारण ही जागा म्हणजे मुळात कार पार्क करण्यासाठीच आहे. त्या इमारतीच्या दहा मजल्यांपैकी आठ मजले पार्किंगसाठी आहेत. शहरी जागेच्या अपव्ययाचं हे एक प्रचंड उदाहरण आहे नि इथल्या जागांच्या किंमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. विधानभवनाला अगदी लागूनच असलेल्या या परिसरात तरी किमान लोकशाही वृत्ती दिसायला हवी होती. पण आहे ते याच्या उलट आहे. मंत्रालयाकडून विधानभवनाच्या इमारतीकडे चालायला लागल्यावर दिसतं की, विधानभवनाबाहेरच्या फूटपाथला पूर्ण कुंपण घालून ठेवलेलं आहे. त्यामुळं चालणारी व्यक्ती रस्त्यावरून भरधाव वेगानं जाणाऱ्या गाड्यांच्या जवळ आपसूकच जाते, आणि त्यातून त्या व्यक्तीच्या जीवाला पुरेसा धोका कायम राहील, याची खबरदारी या सरकारी कुंपणानं घेतलेली आहे. गाड्यांची चिंता शासनाला आहे, पण तुमची नाही, असा याचा स्पष्ट अर्थ होतो. खरंतर गाडीवाल्यांना सोईचं व्हावं म्हणून शासन गरजेपेक्षा जास्तही तसदी घेतं. हे मुद्दामहून केलेलं नसेलही, पण शासकीय धोरणं अशा चालणाऱ्या व्यक्तीला जखमी करण्यात किंवा प्रसंगी त्या व्यक्तीचा जीव जाण्याला कारणीभूत ठरतात. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही जखमी झालात किंवा जीव गेला तर तुम्ही बेकायदेशीरपणं चालत होतात, रस्त्यावरून चालणं अपेक्षित नाहीये, असं ते म्हणतील. पण चारचाकी गाड्या मात्र विधानभवनाबाजूच्या रस्त्यावरच बेकायदेशीरपणे लावलेल्या असतात.

पण हा फक्त एक भाग झाला. मुळ मुद्दा आहे 'आयनॉक्स'च्या त्या जागेचा. ही जागा मूळची सरकारी मालकीची आणि तिचा वापर पूर्वी साधारण १३० गाड्या पार्क करण्यासाठी व्हायचा. नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी - एमएमआरडीए) या सरकारी विभागाच्या डोक्यात एक कल्पना चमकली. रस्त्यावर खूपच गाड्या पार्क केल्यासारखं दिसतंय, त्यामुळं तिथं काही मजल्यांचं पार्किंग उभारायला हवं, जेणेकरून तिथं गाड्या लावल्या जातील. त्यातून ४८५ कार पार्क करण्याची क्षमता राखून असलेलं बहुमजली पार्किंग उभारलं गेलं. पण हे पार्किंग क्वचितच वापरलं जातं. तिथलं फुटकळ पार्किंग शुल्क द्यायचीही लोकांची इच्छा नसते. त्यापेक्षा ते रस्त्यावर फुकटात गाडी लावतात. त्यामुळं तो रस्ता आधीपेक्षाही किचाट झालाय. आणि विशेष म्हणजे सरकारनं जमिनीचा एक मूल्यवान तुकडा गमावला.

यात फायदा झालेली मंडळी आधीपासूनच प्रचंड श्रीमंत असलेली. या इमारतीच्या तळ मजल्यावरच्या दुकानांमधे लक्झरी उत्पादनांची रांग आहे. सामान्य माणसाला त्या जागेत जाण्याचीही हिंमत होण्याची शक्यता नाही. आपल्या लोकशाहीच्या प्रतिनिधीगृहाशेजारी आपण हे चित्र तयार केलंय. आणि शिवाय ही सरकारी जमीन. महानगरपालिका आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनीचे तुकडे अशा बहुमजली पार्किंगना वाटले जातायंत, आणि लोकांसाठीच्या साध्या सुविधांना किंवा काही सरकारी कार्यालयांनाही जाणवणारा जागेचा तुटवडा मात्र कायम आहे. भुलाभाई देसाई मार्गावर (वॉर्डन रोड) उभारलेलं बहुमजली कार पार्किंगही असंच वाया गेलंय, कारण गाड्यावाली मंडळी ते वापरतच नाहीयेत.

मुंबईचे नवे वाहतूक पोलीस सह-आयुक्त बी. के. उपाध्याय यांना मात्र अशा कार पार्किंगचे मजले उभारणं हेच या समस्येवरचं एकमेव नि कायमचं उत्तर आहे असं वाटतंय, त्यामुळं महानगरपालिकेनं अशी अजून पार्किंगं उभारावीत, असं त्यांचं मत आहे. पण ते गैरसमजातूनच आलेलं आहे. शिवाय, कारमालक पार्किंगसाठी जास्तीचे पैसे द्यायलाही तयार होती, हा त्यांचा आणखी एक गैरसमज. कार लावण्याची सोय करून देण्याचं काम महानगरपालिकेचंच आहे, असंही ते म्हणालेत! पण खरंच हे काम महानगरपालिकेचं आहे का? नाही, अजिबात नाही. लोकांसाठी करण्यासारख्या इतर अनेक प्राथमिक गोष्टी पार पाडणं हे नागरी आस्थापनेचं प्राधान्य असायला हवं, आणि ते करण्यात महानगरपालिका अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरतेच. लहान मुलांना खेळायला जागा नसताना कार पार्किंगला जागा देणं हे विदारक आहे, असं उपाध्यायांना वाटत नाही. 'मिड-डे'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, कारमालक त्यांच्या गाड्या खिशामधे तर ठेवू शकत नाहीत ना, त्यामुळं महानगरपालिकेनं त्यांना जागा पुरवायला हवी.

कार ही काही फ्रीजसारखी वस्तू नाही. आपण फ्रीज विकत घेतो तेव्हा त्यासाठी सरकारनं किंवा महानगरपालिकेनं जागा द्यावी अशी अपेक्षा करत नाही. गाडीलाही अशीच आपली आपण जागा ठेवायला हवी. तुमच्या बिल्डिंगमधे किंवा पार्किंगमधे तिला जागा करता येत नसेल, तर गाडी विकत घेऊ नका. आणि पार्किंगसाठी पैसे द्यायची इच्छा नसेल तर कारही घेऊ नका. एकीकडं कित्येक लोकांना प्राथमिक गरजाही पूर्ण करता येत नसताना समाजानं या कारवाल्या लोकांसाठी पैसे का मोजावेत, सरकारी तिजोरीवर भार टाकून कार पार्किंगं का बांधायची? सिंगापूर किंवा हाँगकाँगसारख्या ठिकाणी कार पार्किंगबद्दल किती कठोर नियम आहेत नि त्यासाठी किती पैसे भरावे लागतात, याबद्दल आपले नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी अनभिज्ञ आहेत काय? उपाध्याय नव्यानंच या विभागात आलेले असल्यामुळं त्यांना या गोष्टींची कल्पना नसेल, हे एकवेळ समजून घेऊ. पण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणाकडं दुर्लक्ष करण्याचंच काम केलं. सार्वजनिक वाहतूक आणि पायी चालणारे लोक यांना खाजगी गाड्यांपेक्षा महत्त्व देण्याची सूचना या धोरणात आहे. पण आपले प्रशासक, राजकीय नेते लोकविरोधी आणि धनदांडग्यांच्या नि ऑटोमोबाइल क्षेत्राच्या बाजूचे प्रकल्प किती सहज मार्गी लावतात! सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न मांडणाऱ्या काही बिगरसरकारी संस्था आहेत, पण त्यांचा मार्ग फारच सौम्य आहे आणि कोणत्याही प्रश्नावर कृती करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात निधीवर अवलंबून असल्यामुळं कृतीत जोरकसपणाही येत नाही.

गाडीवाल्यांना कार पार्किंगासाठी पैसे देणं पटतच नाही. हा सर्वसाधारण वैश्विक अनुभव आहे. नागरी आयुष्यामधला प्राणच काढून घेण्यापासून प्रचंड जागा वाया घालवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी कार पार्किंगच्या खटाटोपापायी होतात. या कारण-परिणामांची नोंद कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक डोनाल्ड शोप यांनी त्यांच्या 'द हाय कॉस्ट ऑफ फ्री पार्किंग' या आठशे पानांच्या पुस्तकात केलेली आहे. भारतामध्येही हे मोठ्या प्रमाणावर लागू होताना दिसतं. पण पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी केलेल्याच चुका आपण करायच्या नि 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या म्हणीकडे दुर्लक्ष करायचं, असं आपल्या राजकीय नेत्यांनी व प्रशासकांनी ठरवलं असावं.

गाड्यांसाठी अधिकाधिक रस्ते बांधत जाण्यामुळं वाहतूक कोंडी कमी होते, असंही नाही. उलट त्यामुळं जास्तीच्या गाड्या रस्त्यावर येऊन कोंडी वाढते. तसंच अधिकाधिक कार पार्किंगं उभी केल्यामुळं पार्किंगचा प्रश्न सुटत नाही. उलट गुंता वाढतो. ही काही सिद्ध झालेली तथ्यं आहेत नि पश्चिमेत यावर मोठ्या प्रमाणावर अभ्यासही झालेला आहे. मग्रूर अमेरिकी दूतावासीय अधिकाऱ्यांनी लंडनच्या केंद्रभागामधे असताना वाहतूक कोंडीसंबंधी दंड भरण्यास नकार दिला नि त्यासाठी आपल्याला राजनैतिक संरक्षण असल्याचा दावा केला, असंही उदाहरण आहे. आपल्याकडंही असे गुर्मीत असलेले नि बेजबाबदार गाडीवाले सापडतील. शहरी पर्यावरणाला आपण केवढी प्रचंड हानी पोचवतोय याची जाणीव न ठेवता आपल्याला फायदा कसा मिळेल, याचा विचार ते पहिला करतील.

दुर्दैवानं, कार पार्किंगच्या नावाखाली आपण मुलांना साधं खेळायलाही जागा राखायची विसरत चाललोय. येणाऱ्या पिढ्या हा आपला गुन्हा माफ करणार नाहीत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या किंमती वेगानं वाढत असताना आणि गाड्यांची संख्या वाढत असताना मुलांना त्यांचं घर असलेल्या बिल्डिंगच्या आतल्याआतच संकुचित जागेत वेळ काढणं भाग आहे. अर्थात, बिल्डिंग बाहेरच्या जागेत यापेक्षा वाईट अवस्था आहे.

विकासासाठी ही किंमत मोजणं अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. पण त्याला काहीच अर्थ नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्रं 'ऑटोमोबाइल रिव्होल्युशन' पाहिल्यानंतर आता बिल्डिंगामधे कार पार्किंगला कमीत कमी जागा देऊ करतायंत आणि रस्त्यांवरही गाड्यांच्या बाबतीत अशीच भूमिका घेतली जातेय. चालण्यासाठी आणि सायकलींगसाठी, सायकली लावण्यासाठी जास्त जागा दिली जातेय. पण आपल्याकडं सायकली चारचाकी गाड्यांपेक्षा जास्त संख्येनं असूनही त्यांच्या पार्किंगची सोय असावी याची काडीचीही चिंता प्रशासकांना नि नेत्यांना नाही.

प्रशासनाचा गुन्हा दुहेरी आहे. एक तर, फूटपाथ धड नाहीत, आणि वर उरलेल्या जागेतही कार पार्किंगला प्राधान्य दिलं जातं. हे खरं तर सगळीकडंच दिसून येतं, पण मी वांद्र्यातल्या पाली हिलचं उदाहरण देऊ इच्छितो. हा मुंबईतला उच्चभ्रू इलाका. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेही मुंबईत असले की इथेच नर्गीस दत्त मार्गावरच्या त्यांच्या घरी राहतात.

वांद्र्यालाच समुद्रकिनाऱ्याला लागून जॉगर्स पार्कमधे हीच अवस्था. आणि इथल्या उच्चभ्रूंचा ढोंगीपणा नि दुट्टपीपणा पाहा - ह्या पार्कच्या बाहेर फूटपाथनही नाही. श्रीमंत मंडळी त्यांच्या कारींमधून येतात, काही शोफर-ड्रिव्हन कारींमधून वगैरे, काहींच्या गाड्याही मग्रूर अवाढव्यपणा दाखवत येतात. म्हणजे पार्कमधे आपल्याला सुटसुटीतपणं चांगला 'वॉक' मिळावा, ही यांची अपेक्षा, पण पार्कबाहेर लोकांना त्रास झाला तर होऊ द्यात. त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना गाड्या लावलेल्या असतात, त्यामुळं मधून चालत जाणाऱ्या एखाद्या माणसाला कुठूनतरी मधेच गाडी उलटी बाहेर येऊन दचकायला होणं नि धक्क्याची भीती घेत चालणं नेहमीचंच. हे साधारणपणे देशभर दिसू शकेल.

रस्त्यांवर गाड्या लावण्याचं सहज टाळता येण्याजोगं आहे. आपल्या राहत्या जागेच्या परिसरामधे एक छोटेखानी सर्वेक्षण करा, मग लक्षात येतं की, बहुतेकदा थोड्याथोडक्या अंतरासाठी कार बाहेर काढलेली असते. कित्येकदा हे अंतर पायी किंवा रिक्षा-टॅक्सी यांतून कापता येण्यासारखं असतं. पण रस्त्यावर पार्किंग मोफात असल्यामुळं, गाडी सहज बाहेर काढली जाते. मुंबईत वांद्र्याला माझ्या घराजवळ दोन जुनी, मोठी चर्च आहेत. त्यातल्या सेंट पीटर्स चर्चला दर रविवारी जास्त आर्थिक उत्पन्न होतं, कारण तिथं कार पार्किंगची सोय आहे. सेंट अँड्र्यूज चर्चचं उत्पन्न तुलनेनं कमी आहे, कारण तिथं पार्किंगची सोय नाही. त्यांना आपल्या या कमी उत्पन्नाचं कारण शोधताना कार पार्किंगचा प्रश्न लक्षात आला. या चर्चमधे येणारे बहुतेक लोक जवळपासच राहणारे आहेत, त्यांना गाडी वापरण्यासाठी काही कारण देता येण्यासारखं नाही खरंतर. पण त्यांच्याकडं पैसे आहेत नि त्यांना कार परवडू शकते, एवढं एक विधान तरी त्यांना करता येतं, म्हणून चर्चला गाडी घेऊन जात असावेत. वास्तविक, पायी जाणं नम्रभावाशी नि श्रद्धेशी जोडलेलं आहे, त्यामुळं किमान अशा श्रद्धास्थानी जाताना तरी चालत जाण्याला प्राधान्य द्यायला हरकत नाही ना.

पार्किंगच्या विषयातील तज्ज्ञ पॉल बार्टर यांनी नुकतंच मुंबईत एक इंटरेस्टिंग व्याख्यान दिलं. कार पार्किंग ही एक अत्यावश्यक निकड मानली जायला नको, असं ते म्हणाले. एखाद्या इमारतीमधे संडास ही अत्यावश्यक बाब आहे, पार्किंग तशी गोष्ट नाही. रस्त्यावरच लघवी करणाऱ्या लोकांकडं आपण ज्या तिरस्काराच्या नजरेनं पाहतो, तसंच रस्त्यांवरच गाड्या पार्क करणाऱ्यांकडंही पाहायला हवं.

पण अनेक मंडळी सोयीच्या मुद्द्यावर गाडी घेण्याचं समर्थन करतात. गेल्या वर्षी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मार्क्सवादी मंडळीही एकदम अमार्क्सवादी पद्धतीनं असंच समर्थन करताना मी पाहिली. गाडीच्या मुद्द्यावर माणसं जास्तीच स्वार्थी होतात, कारण त्यांच्या मालकीची गाडी आहे नि तिच्यामुळं होणाऱ्या त्यांच्या वैयक्तिक सोयीला आव्हान द्यायला ते इच्छुक नसतात, हे तसं साहजिकच. मी माझ्या परीनं शक्य असूनही गाडी घेण्यापासून लांब राहिलो, एवढं मात्र केलं.

गाड्या रस्त्यावर लावायला नकोत, मग बिल्डिंगमधे तरी कार पार्किंगची सोय ठेवायला हवी, हा युक्तिवाद तसा ठिकठाक वाटतो, पण त्यानं काय होतं, तर बांधकाम खर्च वाढतो आणि त्यातून पुन्हा जागेचे भाव वाढतात. मुंबईत आता अनेक बिल्डिंगांमधे कित्येक मजले फक्त कार पार्किंगला राखून ठेवलेले दिसतात. हे कुरुप तर वाटतंच, शिवाय उपलब्ध स्त्रोतांचा नि जागेचा अपव्ययही त्यामुळं होतो. मुंबईतल्या झोपड्यांपेक्षा पार्क केलेल्या कारींनी वाया घालवलेली जागा जास्त असेल, हे कुठल्याही आकडेमोडीशिवायही लक्षात येतं. पण झोपडपट्टीतल्या लोकांना अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर दोषी ठरवलं जातं, धनदांडग्या कारमालकांना मात्र अशा ठपक्याला सामोरं जावं लागत नाही.

यापेक्षा भयानक गोष्ट म्हणजे - केवळ बिल्डिंगमधल्या रहिवाशांनाच नव्हे तर बाहेरच्यांनाही कार पार्क करायला जागा देण्याची अट मान्य केल्यास बिल्डरांना वाढीव 'एफएसआय' धोरण सरकारनं राबवायला घेतलंय. यात उदाहरणार्थ, एखाद्या बिल्डरनं एकूण बांधकामात बाहेरच्या गाड्यांच्या पार्किंगसाठी एक कोटी रुपये खर्च केले, तर त्याला मिळणारा फायदा किमान दहा कोटींच्या घरात जातो. सरळसरळ पैसै घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. या सगळ्याला शंभरानं किंवा हजारानं गुणा, म्हणजे मुंबईभर हे सगळं किती भयानक पद्धतीनं चाललंय याच्या प्रमाणाचा अंदाज येईल. वाहतूक विश्लेषक अशोक दातार यांनी या प्रकारातला बनेलपणा उघडकीस आणणारा चांगला अभ्यास मध्यंतरी केला होता, सरकार-प्रशासनाकडं त्याला देण्यासारखं उत्तरही नाही, पण गोष्टी चालूच आहेत.

दिल्लीमध्ये गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कार पार्किंगवरून झालेल्या भांडणात चार माणसांचा जीव गेला. यातल्या एका घटनेत लॉ कॉलेजातील विद्यार्थ्याला तिथल्याच इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण झाली. दुसऱ्या घटनेत मिश्रा कुटुंबातील तीन व्यक्तींवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. परिस्थिती किती हाताबाहेर जातेय, हे यातून दिसतं. शिवाय, देशभरात भरधाव वेगातल्या गाड्या पायी चालणाऱ्या आणि सायकल चालवणाऱ्या किती जणांना मारत असतील हे तर अजूनच भयानक.

शिवाय, मोटर कारींचा विचित्र परिणाम दाखवणारं एक उदाहरण असं - मुंबईतच दादर-प्रभादेवी भागात शारदाश्रम या मध्यमवर्गीय सहकारी सोसायटीत घडलेली ही घटना आहे. इथली मुलं आता त्यांच्या सोसायटीच्या आवारात खेळू शकत नाहीत, कारण सगळीकडं कार पार्क केलेल्या असतात. तिथल्या पार्किंगच्या गुंत्यातून आपली गाडी बरोब्बर बाहेर काढण्याचं काम सर्वसाधारण चालक करूही शकत नाही, त्यामुळं या कामासाठी इथं एक खास चालक फक्त या कामासाठी नेमण्यात आलाय. आपल्याच पायावर आपण कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे हे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था धड नसल्यामुळं आपल्याला कार वापरावी लागते, असा दावा अनेकदा काही लोकांकडून केला जातो. यालाही काही तितकासा अर्थ नाही. या देशातले करोडो लोक गाडीशिवाय फिरतात नि सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून वावरतात. उलट, वरच्या वर्गांमधले लोक तिचा वापर करू लागले, तर ती सुधारेल.

टॅक्स्या आणि रिक्षा यांना कारींपेक्षा पार्किंगमधे प्राधान्य द्यायला हवं. पण हे सगळं होण्यासाठी आपल्या निष्काळजी राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासकांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरण वाचून काढावं लागेल. सायकलींना आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांना जास्तीत जास्त जागा वाटून देण्याचा मुद्दा त्यात आहे. सध्या कार पार्किंगसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काची रक्कमही तातडीनं वाढवणं गरजेचं आहे. जिथं जमिनीच्या तुकड्यांचे भाव जास्त आहेत, तिथं कार पार्किंगसाठीही जास्तीचं शुल्क घेतलं जायला हवं. कार पार्किंगची समस्या सोडवायची असेल, तर आधी कारमालकांना 'व्हीआयपी' असल्यासारखं वागवणं थांबवायला हवं. ते काही आपल्यावर उपकार करत नाहीयेत. उलट समाजाला त्यांच्यासाठी खर्च करावा लागतो. प्रदूषण करणाऱ्यानं खर्च करावा, हे प्राथमिक तत्त्व पाळायला हवं.

याच महिन्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी पॅरिसमध्ये एक धोरण अमलात आणण्यात आलं. त्यानुसार, एका दिवशी ज्या गाड्यांचा क्रमांक सम आहे त्या गाड्या रस्त्यावर येतील नि दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांकांच्या गाड्या रस्त्यावर उतरवण्याची मुभा असेल. यामुळं कोणत्याही एखाद्या दिवशी गाड्यांची संख्या अर्ध्यानं कमी होईल. (पॅरिसमधल्या प्रशासनानं हे धोरण एका दिवसाच्या अंमलबजावणीनंतर लगेच थांबवलं, यासंबंधी 'गार्डियन'मधली बातमी - रेघ). लंडनमधेही असं धोरण लवकरातच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. 'गार्डियन' दैनिकात १८ मार्चला प्रसिद्ध झालेल्या 'पोल'मधे स्पष्ट झालंय की, ७५ टक्के लोक अशा निर्बंधासाठी सकारात्मक कौल देतायंत. यावरून तरी आपण ऑटोमोबाइल क्षेत्राचा वरचष्मा टाळण्याचा प्रयत्न किती आवश्यक आहे हे शिकायला हवं.

कार जेवढी जागा व्यापते, त्यावरून तिला इंग्रजीत रोड-हॉग / रानडुक्कर म्हणतात काही लोक. तर, आपण माणसांना जास्ती जागा देणारोत की रानडुक्करांना, हा प्रश्न आहे.
***
विद्याधर दाते यांचे रेघेवरचे यापूर्वीचे लेख :