Thursday 10 September 2020

हाक अयोध्येची आणि टाकीबंद स्मृती

अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली. इसवी सन १५२८मध्ये इथलं मूळचं राम मंदिर बाबराच्या हुकुमावरून उद्ध्वस्थ करण्यात आलं, असं म्हणत देशातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलन उभारलं, त्या कार्यक्रमाची सांगता ६ डिसेंबर १९९२ रोजी त्या ठिकाणी असलेली बाबरी मशीद पाडून झाली. यानंतर उभ्या राहिलेल्या न्यायालयीन खटल्याचा अंतिम निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार वादग्रस्त अडीचेक एकराच्या जागेवर ट्रस्टद्वारे राम मंदिर उभारण्यास सांगण्यात आलं, आणि मशिदीसाठी दुसरी पाच एकरांची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असं न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयीन विजय पुरेसा वाटला नाही, म्हणून कदाचित पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ५ ऑगस्टचा विजयोत्सवासारखा पायाभरणीचा कार्यक्रम पार पडला. विविध दूरचित्रवाणी-वाहिन्यांवरून, समाजमाध्यमांवरून, आपापल्या मोबाइलांवरून अनेकांनी या उत्सवाला पूरक छायाचित्रं, व्हिडिओ असं सगळं फिरवलं. 

बाबरी मशीद पाडली, त्यासंबंधीच्या प्रकरणात अजून कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. असा खटला सुरू असतानाही त्यामागच्या घडामोडींना अधिकृतता देण्याचा, किंबहुना भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीइतक्याच या घडामोडी महत्त्वाच्या होत्या, असा एक इतिहासच रचण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी भाषणातून केला. पण या सगळ्याची सुरुवात खूप आधीपासून झाल्याचं आपण जाणतोच. या सगळ्याबद्दल बरंच काही बोललं गेलेलं आहे, अनेक रास्त गोष्टीही बोलल्या गेल्या आहेत आणि अजूनही काही ना काही बोललं जाताना दिसतं. त्यातले मुद्दे गृहीत धरून इथे काही नोंदवायचा प्रयत्न केला आहे. 

आधुनिक प्रतीक

पाच ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधानांनी पुढील विधानं केली:
"साथीओं, श्री राम का मंदिर, हमारी संस्कृती का आधुनिक प्रतीक बनेगा. और मैं जान बुझकर यहाँ आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहां हूं. हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा. हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा. और ये मंदिर करोडोंं करोड लोगों की सामूहिक संकल्पशक्ती का भी प्रतीक बनेगा. ये मंदिर आनेवाली पिढींओं को आस्था, श्रद्धा, और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा."
'आधुनिक' हा शब्द पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक वापरला आहे. आधुनिक हा शब्द 'अधुना' या शब्दावरून आल्याचं आपल्याला कळतं. 'अधुना' म्हणजे 'आत्ताचं', 'या क्षणाचं'. तर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आता पंतप्रधान असलेल्या या व्यक्तीच्या लेखी आपल्या सर्वांच्या 'आज'चं प्रतीक म्हणजे हे राम मंदिर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद आणि त्यांच्या इतर कमी-अधिक महत्त्वाच्या संघटनांच्या पुढाकाराने पूर्णत्वाला गेलेलं हे प्रतीक आहे. त्यांची 'काल'च्या खऱ्या-खोट्या वास्तवाविषयीची/अवास्तवाविषयीची, इतिहासाविषयीची कल्पना आपल्या 'आज'च्या वास्तवावर प्रभाव गाजवणार, गाजवते आहे, याचा हा बहुधा सर्वाधिक अधिकृत स्थानावरून झालेला उच्चार होता.

रामायण हे कथन अनेक ठिकाणी पसरलेलं आहे, त्याच्या अनेक आवृत्त्या आहेत, विविध दृष्टिकोनांमधून या कथनाची पुनर्रचना विविध ठिकाणी झाल्याचं सापडतं, इत्यादी सर्व तपशील आपल्याला इतरत्र वाचायला मिळतो. हे कथन वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दृष्टीने मांडलं गेलेलं आहे, एवढं तरी आपल्याला कबूल होऊ शकतं. यातल्या एकाच कथनाला एकसाची स्वरूपात अधिकृतता देण्याचा प्रयत्न अयोध्येतल्या 'राम मंदिरा'ने होईल. एका अर्थी हा हिंदू लोकांच्या, किंवा हिंदू प्रदेशात वावरलेल्या विविध लोकांच्या बोलण्याचालण्यातला 'राम' नव्हेच. अधिक मुख्यप्रवाही झालेल्या रामायणामध्ये रावण हा खलनायक असला तरी त्याची पूजा करणारे, रावणाचा मुलगा मेघनाद याची पूजा करणारे, रामावर टीका करणारे, रामावर टीका न करणारे पण अशी टीका झाली तर ऐकून घेणारे- असे विविध समूहसुद्धा आहेत- ही जाणीव या घडामोडींमध्ये दडपली जाईल. (उदाहरणादाखल दोन बातम्या: आदिवासी संस्कृतीच्या मेळघाटात मेघनाथ यात्रेची धूम, लोकमत, २४ मार्च २०१९ । महिषासुरावर भुरळ घालणारी देवी म्हणून दुर्गेकडे पाहणारी एक परिघीय जमात- असूर, इंडियन एक्सप्रेस, ८ डिसेंबर २०१६. आपण जाणीवपूर्वक इथे बातम्यांचे संदर्भ दिले आहेत. पण या विषयाबाबत आपापल्या इच्छेनुसार विविध संदर्भ तपासता येतील).

प्रतीक, पाणी आणि परंपरा

अनिकेत जावरे यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलं आहे:
ब्राह्मणी आणि दलित परंपरेत व प्रतिगामी विचारात भारतीय हिंदू परंपरा अचल कशी आहे, याचा आग्रह स्पष्टपणे दिसून येतो. एका परंपरेत हजारो वर्षं चालत आलेले मौखिक व इतर ज्ञान, पावित्र्य, शुचिता इत्यादी, तर दुसऱ्या परंपरेत तितक्याच वर्षांचे शोषण, अत्याचार इत्यादी. हीच अनैतिहासिक प्रतिमा सामाजिक विचारविश्वात आणि व्यवहारात आजही सापडते. 
('मराठी दलित काव्य : एक पुनर्विचार', काळे पांढरे अस्फुट लेख
हर्मिस प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- १ एप्रिल २०११: पान ६)

परंपरा प्रवाही असते, याकडे पाठ फिरवून 'आज'चं होणं बरं नाही, असा याचा अर्थ आपल्याला लावता येतो. निसर्गातल्या वाहत्या पाण्याचं रूपक परंपरेला लावणं बरं असावं. एका कादंबरीत पुढील ओळी सापडतात:  कधीकधी टाकीत, बाटलीत, बादलीत पाणी साठवायला लागतं गरजेनुसार. पण सारखं तसंच ठेवून दिलं तर कसं होईल पाण्याचं? तसंच गोष्टीचंही. खुली नि खुळी राहील तितकंच बरं.

आपण पिण्यासाठी पाणी साठवतो, ती वेगळी गोष्ट. साठवलेलं पाणी वापरतो, पितो, यातून त्यात प्रवाहीपणा राहतोच. पण पंतप्रधानांनी मांडलेलं प्रतीक आज कसं वापरायचं आहे? गांधींना अपेक्षित असलेलं रामाचं प्रतीक त्यांच्या दृष्टीने आज वापरण्यासारखं होतं. आंबेडकरांच्या लेखी 'रामा'चं प्रतीक आज वापरण्यासारखं नव्हतं, तसं आवाहनच त्यांनी केलं, बावीस प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा उल्लेख केला आणि हिंदू धर्म सोडला. या व्यतिरिक्त काही समूह पूर्वीपासूनच रामाच्या विरोधी असलेली प्रतीकं वापरत आलेली आहेत, पूजनीय मानत आलेली आहेत, हे आपण वर नोंदवलं आहेच. पण मोठा समूह राम हे प्रतीक वापरतो, त्यांनी काय करायचं, हा प्रश्न रूढ सेक्युलर, पुरोगामी, डाव्या, इत्यादी विविध प्रवाहांनी कितपत हाताळला, हेही परत विचारात घेता येईल, असं वाटतं. या प्रवाहांमध्येही बरेच फरक आहेत, पण तो आत्ताचा विषय नाही. पण राम हे प्रतीक वापरणारा समूहसुद्धा एकसाची नाही. याचा एक दाखला म्हणून ट्विटरवरचा ५ ऑगस्टचा एक छोटा संवाद नोंदवूया:

राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक सुहास पळशीकर यांना ५ ऑगस्ट रोजी ट्विटरवर एका व्यक्तीने 'जय श्रीराम सर' असं म्हटलं, त्यावर पळशीकर लिहितात: 'नाही, मराठी परंपरेत "रामराम" म्हणतात, त्याबद्दल न्या. रानड्यांनी पूर्वीच लिहिले आहे.' यानंतर पळशीकरांनी रानड्यांच्या 'धर्मपर व्याख्याने' या पुस्तकातला लहानसा उतारा दिला आहे, तो असा- रानडे लिहितात: 'तुम्ही रस्त्यात भेटला तर नम्रतादर्शक नमस्कार किंवा रामराम करावा इत्यादि विहीत आहे; ते करू नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण फलाण्याने नुस्ता नमस्कार केला, किंवा सलाम केला की जय गोपाळ म्हटले इत्यादि पोकळ व द्वेष वाढवणारे वितंडवाद... मात्र नकोत. त्यांच्या योगे नम्रता वाढण्याचा उद्देश एका बाजूस राहून आपण जय होतो, अभिमानाचे दास बनतो...' 

यातले रानडेही अनेकदा ब्राह्मणी छावणीचं अंशतः प्रतीक ठरतात, कधी एखाद्या लोकप्रिय मराठी मालिकेतले नायक असतात आणि गांधी व जिना यांच्या तुलनेत रानड्यांच्या दृष्टिकोनाची पाठराखण करत आंबेडकरांनी लिहिलेला निबंधही आपल्यासमोर असतो. 

थोडक्यात, भारतासारख्या अनेक नद्या असलेल्या, अनेक परंपरा असलेल्या, बहुप्रवाही भूभागामध्ये एकाच टाकीत पाणी साठवून, ते तुंबवून त्या टाकीवर आपला शिक्का मारणं, ही कृती 'अभिमानाचे दास' बनवणारी आहे. आणि 'गर्व से कहों हम हिंदू है' या अयोध्येतील आंदोलनामधल्या एकसाची घोषणेतून तेच होत आलेलं आहे. आता 'हिंदू' शब्दासोबत 'राष्ट्रवादी' हा शब्द अधिक ठोसपणे जोडला गेला आहे आणि 'प्राउड नॅशनलिस्ट', 'राष्ट्राभिमान' असे शब्दप्रयोग अधिक बटबटीतपणे होताना आपण ऐकतो-पाहतो आहोत. पंतप्रधानांच्या भाषणातही 'अभिमानाचे दास' होण्याची अप्रत्यक्ष हाक होतीच.

टाकीत बंद पाणी

मोरया प्रकाशन। मुखपृष्ठ: मनोज चौधरी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी संलग्न 'तरुण भारत' (बेळगावचा 'तरुण भारत' नव्हे) या वर्तमानपत्राचे संपादक राहिलेले चं. प. भिशीकर यांनी 'हाक अयोध्येची' या नावाची एक पुस्तिका लिहिली होती. २० सप्टेंबर १९९० रोजी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तिकेमध्ये राम मंदिर आंदोलनासाठी आवश्यक भावना जागवणारा बराच ऐवज नोंदवलेला आहे. परकीय आक्रमणं, त्यात विशेषतः बाबराच्या आज्ञेने काय घडलं, इत्यादी तपशील या पुस्तिकेत आहे. त्यात 'प्रास्ताविका'मध्ये भिशीकर म्हणतात:
"माझी अशी दृढ श्रद्धा आहे की आपले राष्ट्र सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे आणि अखंड व एकात्म स्वरूपांत त्याचा नवा तेजस्वी आविष्कार आता अगदी अटळ आहे. तो अगदी समीप आहे. या देशाचा प्राचीन काळपासूनचा इतिहास सांगतो की शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे. अंधाऱ्या कालखंडात धर्मपुरुष भ्रांत समाजात चेतना फुंकतात, मार्ग दाखवितात, आघात झेलतात आणि राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करतात.

अयोध्येतील राममंदिराच्या निमित्ताने नेमके हेच घडत असल्याचे आपण पाहात आहोत. दि. ३० ऑक्टोबरला रामजन्मभूमीवर श्रीराम मंदिराच्या प्रत्यक्ष उभारणीला प्रारंभ होणार असा गंभीर शंखनाद धर्मसंसदेतील साधुसंतांनी आणि धर्माचार्यांनी केला व राष्ट्रांत चैतन्याची लहर पसरली. शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पामागे एकवटल्या आहेत. 'अयोध्येची हाक' म्हणजेच राष्ट्रीय चैतन्याला हे आवाहन- देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अखेरच्या हिन्दूपर्यंत पोचविण्याचा भगीरथ प्रयत्न चालू आहे. "
भिशीकरांच्या वाक्यांमधलेच अनेक शब्द स्वाभाविकपणे तीस वर्षांनी पंतप्रधानांच्या भाषणातही जसेच्या तसे सापडतात, हे स्वाभाविकच आहे. भिशीकरांना अपेक्षित असलेला 'संकल्प'च पंतप्रधांच्या भाषणात 'संकल्पशक्ती' म्हणून अवतरलेला आहे, दोघांनीही या राममंदिराला राष्ट्राशी जोडलेलं आहे. पण भिशीकरांच्या या वाक्यांमध्ये एक महत्त्वाचा उल्लेख दोनदा आलेला आहे: 'शासनसत्ता ही राष्ट्राची प्राणनाडी नसून अध्यात्मिक अधिष्ठानावर निर्माण झालेली श्रेष्ठ संस्कृतिधारा हेच त्याचे जीवननिधान आहे', आणि 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता साऱ्या राष्ट्रवादी शक्ती आता या महान् संकल्पमागे एकवटल्या आहेत'. 

शासन- ढोबळ अर्थाने बोलायचं तर लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार- ही गोष्ट अध्यात्मिक अधिष्ठानापेक्षा कमी मानणं, आणि त्याहीपुढे जाऊन या शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करता आपला कार्यक्रम पुढे रेटणं, हा या सर्व संकल्पशक्तीचा पाया त्यांनी नोंदवला आहे. पण आता हेच तत्त्व मानणाऱ्या विचारसरणीचं शासन आल्यावर मात्र सरकारविरोधी असलेले सूर सरसकटपणे राष्ट्रविरोधी, किंवा नक्षलवादी असल्याचा शिक्का मारला जाताना आपण पाहतोय.

विशेष म्हणजे 'कोणत्याही सरकारचं प्रस्थापित सरकार- निवडणुकांच्या आधारे विधिमंडळांमध्ये पोचलेलं सरकार' विशिष्ट निमसरंजामी-निमभांडवली वर्गाचंच असतं, आणि ते उलथवल्याशिवाय खरं स्वातंत्र्य मिळणार नाही, असं भारतातल्या माओवादी पक्षाचं म्हणणं आहे. त्यांच्यावर बंदीही आहे. त्यांनी प्रस्थापित सरकारांविरोधात सशस्त्र युद्धच पुकारलेलं आहे. पण मग भिशीकरांच्या म्हणण्यात वेगळं काय आहे? त्यांना सरकार उलथवायचं नाहीये, पण एका विशिष्ट उद्दिष्टासाठी ही चौकट न मानायची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या तथाकथित अध्यात्मिक अधिष्ठान मानणाऱ्या विचारसरणीनेही हिंसक मार्गाने, रूढ शासनाच्या कायद्याचा भंग करतच आपला कार्यक्रम पूर्णत्वास नेला, बाबरी मशीद पाडली आणि आता त्या कृतीला गैर न मानता, या हिंसक मार्गाचा अप्रत्यक्ष गौरवच आपल्या शासनातील सर्वांत अधिकारी पदावरच्या व्यक्तीने ५ ऑगस्टला केला. या मार्गाला, त्यामागच्या धारणांना अप्रत्यक्ष अधिकृतता देण्याचा हा समारंभ पार पडला.

या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी असल्याचा आरोप झालेल्या किंवा दोष सिद्ध झालेल्या सर्वसामान्य आदिवासींपासून महानगरांमधल्या बुद्धिजीवींपर्यंत अनेकांना तुरुंगात डांबलं जातं, हे कसं पाहायचं? आपल्याला कोणाचे विचार पटतात, हा मुद्दा इथे नाही. पण कोणी माओवादाचं समर्थक असेल, तरी त्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबण्यासाठीचा आधार हे शासन कुठून मिळवणार? महानगरी अवकाशातल्या घडामोडींचा किमान आवाज होतो, पण कानाकोपऱ्यात जीव आणि जीवन गमावणाऱ्या आदिवासी लोकांवर (मग काही अपरिहार्यतांमुळे त्या लोकांचा संबंध हिंसेशी आला असेल तरीही) कारवाया करण्याचं समर्थन कशाच्या बळावर केलं जातं? हा नुसता या एका विचारसरणीपुरता किंवा हिंसेपुरता मुद्दा नाही. या संदर्भातली गुंतागुंत नोंदवायचा प्रयत्न आपण रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये केला होता. (पाहा: एवढं एकसुरी एकरेषीय! आणि दोन टोकांदरम्यानचं अंतर). फक्त फरक इतकाच की, सध्याच्या रूढ लोकशाही मार्गाने माओवादी सत्तेत येण्याची शक्यता नाही, किंबहुना त्यांना डावपेच म्हणूनही ते मान्य नाही आणि कोणत्याही मार्गाने का होईना पण सत्तेत येणं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला शक्य झालेलं आहे. यात रूढ लोकशाही चौकटीचीही मर्यादा दिसते का, याचा विचार करता येईल, असं वाटतं.

राममंदिराच्या पायाभरणीनिमित्ताने झालेलं दृश्य सादरीकरण आपण टीव्हीवरून पाहिलं असेल, इंटरनेटवर कुठे पाहिलं असेल, आपल्याच ओळखीपाळखीतल्या अनेकांनी समाजमाध्यमांवरून याचा प्रसार केला असेल. घडणारा कार्यक्रम योग्यच आहे, पंतप्रधानांचं बोलणं हीच राष्ट्रीय अभिव्यक्ती आहे, असा सूर या सर्वांनी मान्य केला, त्याचा प्रसारही केला. हे सर्व 'शासनाच्या मर्जी-नामर्जीची चिंता न करणारे' मानावेत का? तसं असेल तर सध्याच्या तर्कानुसार ते राष्ट्रविरोधीही ठरतात का? तसं ठरत नसेल, तर मग टोकाच्या डाव्या विचारसरणीबद्दल नुसती तोंडी सहानुभूती राखणारे राष्ट्रविरोधी ठरवायचा आधार काय? असे प्रश्न यातून नोंदवता येऊ शकतात. हा मुद्दा एखाद्या विचारसरणीपुरताही नाही. ढोबळ अर्थाने डाव्या विचारसरणीचं प्रभुत्व असलेल्या काही अवकाशांमध्ये पुरेसं डावं नसलेल्या घटकांना दाबलं जातं, किंवा माओवादी वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांमधले अंतर्विरोध आणखी गुंतागुंतीचे राहतात, हे सगळं स्वतंत्रपणे तपासता येतंच. (दुर्दैवाने मुख्यप्रवाही पुरोगामी मानले जाणारे घटक, समाजमाध्यमांवर किंवा इतरत्र बोलताना सरसकटपणे काही साचे वापरताना दिसतात. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने अनेकदा स्वतःचं माओवादी असणं नमूद केलेलं असेल, तरी मग समाजमाध्यमांवरील पुरोगामी घटक मात्र त्या व्यक्तीला केवळ मानवाधिकार कार्यकर्ता किंवा कवी म्हणत राहू शकतात. आणि कोणी ठोस माओवादी नसेल, तरीही ती व्यक्ती विविध प्रासंगिक कारणांमुळे एखाद्या प्रकरणात अडकली, तरी तिच्याकडेही याच मर्यादित दृष्टीने पाहिलं जातं. असं केल्याने सगळं बोलणं अपरिणामकारक आणि मर्यादित वर्तुळांमधे एकमेकांची वाहवा करण्यापुरतं राहतं, असं वाटतं. आपल्या बुद्धिजीवी-साहित्यिक-अकादमिक वर्तुळांपलीकडे उर्वरित लोक आहेत, ते सगळे डावे-उजवे कोणीच नाहीत, किंवा त्यांचे प्रतिगामी-पुरोगामी या बायनरीतल्या चर्चेत विशेष काही प्रत्यक्ष हितसंबंधही नाहीत, हे लक्षात ठेवणं बरं, असं वाटतं. शिवाय, सर्व प्रकारची हिंसा प्रत्यक्ष भोगणारे लोक तर आहेतच, किमान हा हिंसेचा संदर्भ लक्षात ठेवून तरी संवादाची वर्तुळं जाणीवपूर्वक संकुचित करू नयेत. पूर्वीच्या नोंदींमध्ये म्हटल्यानुसार, जे उघड सार्वजनिक स्तरावर बोललं गेलेलं आहे, तथ्य म्हणून समोर आहे, ते कबूल करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नसतो. ते कबूल करून मग तरीही काही बोलण्यासारखं उरेल ते बोलावं. सत्ताधाऱ्यांनी विशिष्ट साचा वापरून एखादं पाऊल उचललं, तर सत्ताधाऱ्यांचं न पटणाऱ्या मंडळींनी तो साचा न वापरता त्यातले अंतर्विरोध नोंदवणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. त्याऐवजी फक्त साच्यावरचं नाव बदलून उपयोग नाही). पण इथे एखाद्या छोट्या प्रदेशावर किंवा काही बुद्धिजीवी वर्तुळांवर नव्हे, तर अख्ख्या देशावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या सत्तेचा मुद्दा आहे. शिवाय, धार्मिक राष्ट्रवाद मानणारी ही विचारसरणी प्रचलित लोकशाही मार्गांनी सत्तेवर आली, हा मुद्दाही लोकशाही चौकटीच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा राहतो. फक्त एखाद्या विचारसरणीपुरता हा मुद्दा नाहीच, रूढार्थाने डाव्या नसलेल्या दलित संघटनांनाही राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का सहन करावा लागतोच, आणि या सगळ्या व्यतिरिक्त विविध छोट्यामोठ्या परंपरा, वेगवेगळी कथनं, वेगवेगळ्या धारणा, वेगवेगळ्या देवदेवता असलेल्या अवकाशाच्या पार्श्वभूमीवर एकसाचीपणा घातक वाटतो, इतकाच मुद्दा आहे. अलीकडेच गणपती उत्सव होऊन गेला. तर या एका देवाचीही विविध रूपं, विविध आवृत्त्या दिसतात, अशा वेळी एकच मूर्ती अधिकृत म्हणून लादली तर काय होईल! (सनातन प्रभात हे वर्तमानपत्र अशी अधिकृतता आणू पाहत असतं, 'श्री गणेश मूर्ती शास्त्रानुसारच असावी' असं पुस्तकही त्यांनी काढलेलं आहे. पण वास्तवात विविध ठिकाणी विविध रूपांमधल्या गणेश मूर्ती अस्तित्वात असल्यामुळे अडचण होत असावी, तरीही पूजनासाठी मूर्तीशास्त्रानुसार बनवलेली मूर्तीच आवश्यक आहे, असं ते नमूद करत असतात.)

तर, या ५ ऑगस्टच्या निमित्ताने झालेल्या एकसाची प्रभुत्व गाजवू अभिव्यक्तीची मुळं भिशीकरांनी लिहिलेल्या पुस्तिकेसारख्या अनेक गोष्टींमधून उगवलेली आहेत. ही त्यांची गोष्ट आधी नोंदवल्याप्रमाणे खुली आणि खुळी नाही, ती बंदिस्त आहे आणि त्यात परस्परविरोधी कथनांना जागा नाही. तरीही याच अभिव्यक्तीचा गवगवा केलेल्या वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं आणि समाजमाध्यमं यांना आपण लोकशाही संवादाचे अवकाश मानत राहतो, हे कसं? की, आपल्याला तेही भाग पडत असतं?  

मनं घडवणारी माध्यमं

प्रकाशक-मुद्रक: दिगंबर द. जोशी, डिसेंबर १९९१
आपण वरती एका पुस्तिकेचा उल्लेख केला, तशीच आणखी एक पुस्तिका पाहण्याजोगी आहे. पुस्तकाचे लेखक कोण ते लिहिलेलं नाही, पण 'ह्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रणाचे अधिकार आचार्य श्री. बाळाराव सावरकर यांनी आम्हाला दिले आहेत. त्यांचे आभारी आहोत.' अशी टीप इम्प्रिन्ट पानावर आहे.

या पुस्तिकेतलं पहिलं वाक्यच असं: 'युरोप अमेरिकेत सर्वांना, झाडूवाल्यापासून राजकारणी नेत्यापर्यंत प्रत्येकाला विख्यात फ्रेंच-ज्युईश द्रष्टा नॉस्ट्राडेमस याची ख्याती माहीत आहे. ४०० वर्षांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या या ज्योतिषाला भरपूर लोकप्रियता मिळाली याचे कारण साधे सरळ आहे. नॉस्ट्राडेमस याने केलेली भाकिते सन १५५५मध्ये प्रसिद्ध झाली. गेल्या ४००हून अधिक वर्षात त्याची अनेक भविष्ये काळाच्या कसोटीला पूर्णपणे उतरली. १५५५ पूर्वीच त्याने विसाव्या शतकातली दोन महायुद्धे वर्तविली. त्याने हिटलरचे नावही जवळपास अचूक जाणले. तत्पूर्वी १७९२मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती नॉस्ट्राडेमसच्या द्रष्टेपणाचा खणखणीत पुरावा देअून गेली.' एकंदरितच बहुसंख्याकवादी हिंदू अस्मितेचा वापर राजकारणासाठी करावा वाटत असला, तरी त्यासाठी युरोप-अमेरिकेकडे पाहणं गरजेचं वाटणारी ही वृत्ती आहे. सध्याच्या पंतप्रधानांनीही पदाची सूत्रं हाती घेतल्यावर चारेक महिन्यांदरम्यान अमेरिकेचा ठळक दौरा केला होता (त्याआधी पूर्वेकडचे तीनेक देश झाले असले, तरी अमेरिकादौऱ्याच्या सादरीकरणाशी या आधीच्या दौऱ्यांची तुलनाही शक्य वाटत नाही), तिथे मुलाखती झाल्या, त्यांच्या नावाचा गुंगी आणेल असा जयघोष उपस्थितांनी केला, हे आपण पाहिलं असेलच. अगदी अलीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही भारतात आले, तेव्हा त्याचा एक प्रेक्षणीय कार्यक्रम केला गेला, हेही आपण जाणतो. थोडक्यात, ही अस्मिता 'आज' आपल्याला नक्की कोणता अभिमान पुरवते, या अभिमानाने कोणते प्रश्न सुटतात, याबद्दलही काहीच कार्यक्रम असल्याचं दिसत नाही. या अस्मितेच्या गवगव्याबाबत काही नकारात्मक बोललं गेलं की, इस्लामी राष्ट्रांचे दाखले दिले जातात, किंवा तथाकथित विकसित राष्ट्रांच्या संदर्भात बढाई मारली जाते. हे सर्व या पुस्तिकेतही आहे.

या पुस्तिकांव्यतिरिक्त विविध चित्रं-छायाचित्रं-व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून हे पूर्वीही केलं गेलं आणि आता अधिक जोमाने हे केलं जातंय, त्यावर या नोंदीत वेगळं नोंदवण्यासारखं काही नाही. आपल्या खोलवरच्या जाणिवा गतकालीन ठेवून स्वतःची समकालीन सत्ता टिकवण्यासाठी माध्यमांचा वापर कसा केला जातो, याची ही उदाहरणं आहेत. अशा जाणिवा असलेली मनं दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी पुरेशी खुली असत नाहीत, हे आपण विविध स्तरांवर पाहत असतो. (जुनी नोंद: सेन्सॉरलेली मनं: अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?)

टाकीबंद स्मृतींची गोष्ट

मिलान कुंदेरा यांच्या 'द जोक' नावाच्या कादंबरीत चेकोस्लोव्हाकियातल्या कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये घडणारी एक गोष्ट आहे. दूरचा इतिहास, नजीकचा इतिहास, सत्ताबदल, सामूहिक नि वैयक्तिक स्मृती- इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्तींमधले संबंध नोंदवणारी ही गोष्ट आहे (खरं तर कोणतीही गोष्ट या पार्श्वभूमीवरच घडत असावी, पण इथे थोड्या ठोसपणे राजकीय सत्तेचा संबंध आहे). आपलंच शहर आपल्याला आपलं न वाटणं, आपल्याला जाणवणाऱ्या / जवळच्या वाटणाऱ्या काही पारंपरिक धारणांना विशिष्ट टाकीत भरलं जाणं, अधिक प्रबळ धार्मिक (ख्रिस्ती) धारणा आणि जमातीय पातळीवरच्या लोकस्मृतींच्या धारणा यांच्यातली गुंतागुंत, या सगळ्या गुंतागुंतीला फाटा देत एकच प्रभुत्वशाली कथन लादू पाहणारे सत्ताधारी- असं काहीएक सूत्र यात दिसतं. या कादंबरीत पहिल्या सहा प्रकरणांमध्ये चार पात्रं आपापल्या दृष्टिकोनातून प्रथमपुरुषी कथनं नोंदवतात, (एक पात्र तीनदा बोलल्यामुळे सहा प्रकरणं) आणि मग सातव्या प्रकरणामध्ये त्यातल्या तीन पात्रांना एकत्र आणून प्रथमपुरुषी कथनं आहेत. तर, ही कथनांची रचनाही खूप नावीन्यपूर्ण नसली, तरी या विशिष्ट संदर्भापुरती त्या प्रस्थापित एकसाचीपणाला छेद देणारी दिसते. आपण इथे बोलतोय ती भारतीय संदर्भातली गोष्ट याहून अधिक गुंतागुंतीची आहे. इथल्या धारणा आणि स्मृतींच्या गोष्टी आणखी गुंतागुंतीच्या आहेत, त्यांची संख्याही प्रचंड आहे आणि त्यातले परस्परविरोधी दृष्टिकोनही प्रचंड आहेत. त्यामुळे इथला खुलेपणा आणि खुळेपणा अधिक तीव्र असायला लागेल. 

सत्ताधारी कोण होतं, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहणंही स्वाभाविक असेल. पण त्यामुळे सत्ताधारी कोण आहेत, आणि त्यांचं काय सुरू आहे याबद्दल जास्त बोललं जाणंही स्वाभाविक मानायला हवं. पण तसं मानलं जात नाही आणि लगेच टोकांवरचे शिक्के मारले जातात. 

पर्मनन्ट ब्लॅक, २०१३ । डिझाइन- अनुराधा रॉय
Cover: "View of Poona, near Bombay"
Illustrated London News, 1875

आता एका पुस्तकाच्या उल्लेखाने नोंद संपवू. प्राची देशपांडे यांनी 'क्रिएटिव्ह पास्ट्स' या नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. बखरवाङ्मयापासून ते मराठीतल्या ऐतिहासिक कादंबऱ्यांपर्यंत विविध कथनांमधून-कवनांमधून 'महाराष्ट्र धर्मा'ची जडणघडण कशी झाली, त्यावर कोणत्या धारणांचा प्रभाव राहिला, जाणीवपूर्वक कोणता प्रभाव पाडला गेला, असा एक लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. हा सगळा विषय आपल्या कक्षेतला नाही आणि नोंदही या मुख्य विषयाबद्दलची नाही. (पुस्तकाच्या विषयाच्या अनुषंगाने अनिकेत जावरे यांनी लिहिलेलं या पुस्तकाचं परीक्षण, राहुल सरवटे यांनी लिहिलेलं परीक्षण). पण साधारणतः आपलं मन, आपल्या स्मृती यांना भावनिक स्तरावर कसं वापरलं जाऊ शकतं, याचा एक दाखला या पुस्तकातल्या तपशिलातून आपल्याला मिळतो. पूर्वीपेक्षा अशा वापरासाठीची साधनं-माध्यमं आता वाढलेली आहेत, अधिक व्यामिश्र झालेली आहेत. डोळे-कान यांना पूर्ण काबीज करणारी साधनं आलेली आहेत. नायक-खलनायकांची, आपल्या दृष्टिकोनांची निर्मिती कशी होत जाते, याचीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चर्चा या  इतिहासलेखनाचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकात येते. समकालीन इतिहासाच्या बाबतीत हा स्मृतींचा खेळ कसा खेळला जातो, हेही तपासण्याजोगं असावं. मानवी मनांना काबीज करणारी, अधिक पोहोच असलेली माध्यमं वरचढ ठरलेल्या काळात हे जास्त गरजेचं वाटतं. (आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक पैसे कमावणारा भारतीय चित्रपट ठरलेला 'बाहुबली' इथे उदाहरणादाखल पाहता येईल. एका कल्पित ऐतिहासिक राज्यातली जनता कधी त्यांच्या स्मृतीतला प्रिय राजा म्हणून, तर कधी त्यांना हवा असलेला राजा म्हणून 'बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली' किंवा 'बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो', असा गुंगी येईल इतका जयघोष करताना दिसते. कॅमेरा त्या जनतेचे डोळे टिपतो, त्या डोळ्यांना आधीच 'बाहुबली'च्या अचाट सामर्थ्याने टिपलेलं असतं, असं आपल्याला प्रेक्षक म्हणून कळतं. बहुधा आपणही प्रेक्षक म्हणून टिपले गेलेले असतो. असाच दुसऱ्या एका शब्दाचा जयघोष अलीकडच्या काळात आपण वेळोवेळी पाहिलेला-ऐकलेला असेलच: 'मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, मोदी').

देशपांडे यांनी प्रस्तावनेत एलॉन कॉन्फिनो यांचं एक निरीक्षण नमूद केलेलं आहे, ते इथे आपल्या नोंदी संदर्भात लक्षात घेणं आवश्यक वाटतं. ते निरीक्षण साधारणतः असं आहे: विभिन्न भौगोलिक रचनांमध्ये सामूहिक स्मृती घडवण्यासाठी व त्यांच्या नूतनीकरणासाठी विविध माध्यमांचा वापर कसा झाला, याचं सुलभ दस्तावेजीकरण करून थांबता कामा नये. काही प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होतात, तर इतर प्रतिरूपं लोकस्मृतींचा भाग होत नाहीत, यामागील विविध संदर्भ तपासण्यासाठी सांस्कृतिक इतिहासाची कोटी (कॅटेगरी) म्हणून 'स्मृती'चा वापर अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, विशिष्ट प्रतिरूपं सामूहिक स्मृतींचा विषय कशी होतात एवढंच तपासण्याऐवजी, असं का होतं तेसुद्धा तपासायला हवं.

हे निरीक्षण रास्त वाटतं. पण एका मर्यादेपलीकडे ते ताणणंही ठीक नाही. 'का' आणि 'कसं' या दोन्ही प्रश्नांना समान महत्त्व द्यावं, एवढ्यापुरतंच हे निरीक्षण आपण समजून घेऊ. 'का' अशा धाटणीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं सापडणं काही वेळा अशक्यही असतं. या नोंदीच्या विषयासंदर्भात बोलायचं तर, 'का'चं उत्तर आपल्याला रोजच शोधावं लागत असावं. एकसुरीपणा कसा आहे, हे नोंदवणं हा एक भाग झाला, पण असा एकसुरीपणा आपल्याला का भावतो? प्रतिगामी घटकांनी टाकीबंद स्मृतींचा प्रभावी वापर केला, तर प्रतिगामित्व मान्य नसणाऱ्यांनाही (अपवाद वगळता) टाकीच बांधायची गरज का भासते? स्वतःला व्यक्ती म्हणून काही वेगळं समजण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घ्यायच्या आधीच विशिष्ट सुरात सूर मिळवण्यामध्ये काही सामूहिक सुरक्षितता लाभते का? कधी ही सामूहिकता खूप मोठी असते, तर कधी आपापल्या छोट्या गटांची असते, पण तग धरून राहण्यासाठी ती गरजेची ठरते, म्हणून हे घडतं का? असे हे 'का'शी निगडित प्रश्न असावेत. टाकीबंद पर्याय रोजच आपल्या समोर येत असतात. दुर्दैवाने पटकन तहान भागवण्यासाठी अशा टाक्या आपण सोयीच्या मानतो, प्रवाही पाण्याला महत्त्व देत नाही.

Tuesday 14 April 2020

दोन टोकांदरम्यानचं अंतर

व्हिन्टेज इंटरनॅशनल, १९६०
आल्बेर काम्यूच्या निवडक पत्रकारी लेखनाचं पुस्तक 'रेझिस्टन्स, रिबेलियन अँड डेथ' या नावाने इंग्रजीत (फ्रेंचमधून भाषांतर: जस्टीन ओ'ब्रायन) प्रकाशित झालंय. त्यात सुरुवातीलाच 'लेटर्स टू अ जर्मन फ्रेंड' या शीर्षकाचा एक विभाग आहे. १९४३-४४ या वर्षांत- म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात- लिहिली गेलेली ही चार पत्रं आहेत. 'जर्मन' मित्र, असं म्हटलं असलं, तरी त्यात 'नाझी' मित्र, असं अभिप्रेत असल्याचं काम्यूने प्रस्तावनापर टिपणात स्पष्ट केलंय. तर, एकंदर फ्रान्सवर नाझी जर्मनीने ताबा मिळवणं आणि नंतर त्यातून फ्रान्स पुन्हा मुक्त होणं, या घडामोडी सुरू असतानाचा संदर्भ त्या लेखनाला आहे.

यातल्या पहिल्या पत्रात काम्यूचा काल्पनिक जर्मन मित्र म्हणतो, 'माझ्या देशाची थोरवी अमूल्य आहे. या थोरवीमध्ये भर घालणारी कोणतीही गोष्ट चांगलीच. सध्याच्या जगात सर्व गोष्टी स्वतःचा अर्थ गमावून बसल्या आहेत, अशा वेळी आमच्यासारख्या जर्मन तरुणांना नशिबाने स्वतःच्या राष्ट्राच्या नियतीची अर्थपूर्णता जाणवली, त्यामुळे आम्ही इतर सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायलाच हवा.' त्यावर काम्यू फ्रेंचांच्या वतीने सांगतो की, 'एकाच साध्यासाठी सर्व गोष्टींना दुय्यम स्थान देण्यावर माझा विश्वास नाही. काही गोष्टींना फाटा देता कामा नये. माझं माझ्या देशावर आणि न्यायावर एकाच वेळी प्रेम असायला हवं. उगाच कोणतीही थोरवी मला नकोय. विशेषतः रक्त आणि खोटेपणा यातून मिळालेली थोरवी नकोच. न्याय टिकून असेल, तर मला ही थोरवी टिकवता येईल.' त्यावर जर्मन मित्र तत्काळ उत्तरला: 'बरं, मग तुझं तुझ्या देशावर प्रेम नाहीये.'

ऐन युद्धकाळात विशिष्ट वाचकवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमानपत्रात केलेलं हे लिखाण आहे. काहीसा ढोबळपणा त्यात आल्याचं दिसतं. तरीही, सध्याच्या आपल्या देशातल्या वातावरणाशी हे अगदीच जुळणारं वाटलं. वास्तविक एकीकडे कोरोना विषाणूच्या साथीने सगळं बंद आहे, कोणाला काही धड थांग लागत नाही, अशी परिस्थिती असताना, हे का बोलावं, हा प्रश्न रास्त आहे. तरीही, काही कारणांमुळे ही नोंद करणं गरजेचं वाटलं. कारण या नोंदीच्या शेवटी स्पष्ट होईल, अशी आशा.

आनंद तेलतुंबडे यांचा (प्रातिनिधिक) संदर्भ

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्यातलं तत्कालीन सरकार यांच्या 'नवपेशवाई'विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी ही परिषद असल्याचं बोललं गेलं. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी दर वर्षीप्रमाणे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथे कोरेगाव लढाईच्या विजयस्तंभापाशी लोकांची मोठी गर्दी झाली. ब्राह्मणी पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने महार लढले, त्यातून पेशवाई कोलमडली, अशा सर्वसाधारण धारणेतून हा विजयोत्सव साजरा होतो. ही लढाई १८१८ साली झाली होती, त्यामुळे दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल १ जानेवारी २०१८चा कार्यक्रम विशेष महत्त्वाचा होता. त्या दिवशी भीमा-कोरेगावला दंगल झाली. त्यात अनेकांची धरपकड झाल्याच्या बातम्या आपण बहुधा वाचल्या असतील. आधी हिंदुत्ववादी गटांकडे आरोपी म्हणून पाहिलं गेलं, त्यात काही मोजक्या लोकांना अटक झाली, मग त्यांना जामीनही मिळाला. नंतर, या हिंसाचाराचा उगम आदल्या दिवशी झालेल्या एल्गार परिषदेशी असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं झाली, परिषदेच्या आयोजनासाठी माओवाद्यांनी पैसा पुरवला होता, इत्यादी आरोप या संदर्भात झाले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटकही झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट माओवाद्यांनी रचल्याचाही आरोप पोलिसांच्या वतीने झाला. मग न्यायालयीन प्रक्रिया, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'खाली आरोपपत्र दाखल होणं, परिणामी आरोपींना जामीन मिळणं मुश्कील, इत्यादी घडामोडी केल्या दोन वर्षांत आपण वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील.

याच प्रकरणात आज आनंद तेलतुंबडे यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जावं लागणार आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळला, फक्त शरणागतीसाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आणि आता आज त्यांना शरण जावं लागेल. तेलतुंबड्यांंनी विविध वेळी या प्रकरणातील स्वतःवरचे आरोप निराधार असल्याचं सांगितलेलं आहे. किंबहुना, मुळात कोरेगावच्या लढाईचा 'मिथक' म्हणून होणारा वापरही त्यांना पटत नाही, १८१८ सालची लढाई जात्यंतासाठी होती अशा धारणेने आता दोन शतकांनंतर हाती काही लागणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मिथक पुढे आणलं तेव्हा चळवळीला जोर देणं हा स्वाभाविक उद्देश होता, पण आता त्यालाही अनेक वर्षं उलटलेली असल्यामुळे अशी मिथकं उपयोगी नाहीत, त्यातून विशिष्ट अस्मिता ओलांडण्याऐवजी ती बळकट होत जाईल, अशी मांडणी तेलतुंबडे यांनी २ जानेवारी २०१८ रोजी (म्हणजे एल्गार परिषदेनंतर दोनच दिवसांनी) प्रकाशित केला होता (पाहा: The Myth of Bhima Koregaon Reinforces the Identities It Seeks to Transcend). तर, आता याच तेलतुंबड्यांना भीमा-कोरेगावशी निगडित हिंसाचारप्रकरणी तुरुंगात जावं लागणार आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केलेल्या तेरा पत्रांपैकी पाच पत्रांच्या आधारे तेलतुंबड्यांवरचे आरोप निश्चित केले आहेत, आणि यातल्या कोणत्याही दस्तावेजात आपल्या नावाचा थेट उल्लेख नाही, काही ठिकाणी 'आनंद' या नावाचा उल्लेख आहे, पण भारतात हे नाव सर्रास वापरलं जातं, त्यामुळे या पत्रांचा आपल्याशी काहीच संबंध नाही, असं तेलतुंबड्यांनी काल (१३ एप्रिल रोजी) लिहिलेल्या जाहीर पत्रातही म्हटलंय. (Open Letter to the People of India).

संवादांच्या मर्यादा

भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचाराला कोणी चिथावणी दिली किंवा रसद पुरवली, याबद्दल इथे काही म्हणणं मांडणं शक्य नाही. पण या प्रकरणी अटक झालेल्या, माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोप असलेल्या काही व्यक्तींबद्दल बोलणं शक्य आहे. त्यातल्या तेलतुंबडे यांचा उल्लेख वर आलाय. त्यांचं स्वतःचं लेखनही आपण रेघेवर पूर्वी भाषांतरित केलं होतं- खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं. एखाद्या वेळा मजकूर रेघेवर आणण्यासाठी त्यांची मदतही झाली होती. याच खटल्यात अटक झालेले गडचिरोलीचे महेश राऊत यांचीही मदत काही मजकूर रेघेवर येण्यासाठी झाली होती. या व्यतिरिक्तही काही व्यक्तींशी रेघेची पत्रकारी कामासाठी गाठभेट झाली होती, त्यावरून आपल्याला या लोकांच्या कथित माओवादी संबंधांबद्दल काही बोलता येईल का? कदाचित येईल. पण त्यातून काही साधणार नाही, असं वाटतं. वैयक्तिक अनुभवाव्यतिरिक्त अशा गोष्टींना काही आधार नाही. दुर्दैवाने तेलतुंबडे यांच्या आणि इतर काही आरोपींच्या संदर्भात वेळोवेळी प्रकाशित झालेले समर्थकांचे लेख वैयक्तिक अनुभव व्यक्त करणारे, किंवा कोणी कोणतं सामाजिक कार्य केलंय अथवा कोण किती शिकलंय, त्यांचं इतर क्षेत्रांमधलं योगदान काय आहे, याचा जास्त उहापोह करणारे आहेत. [उदाहरणादाखल पाहा: १. Why my friend Mahesh Raut - accused in Bhima Koregaon violence - is not an ‘urban Maoist' (DailyO, २ जुलै २०१८), २. Chronicle of an arrest foretold: As Anand Teltumbde is about to go to jail, an editor pays tribute, (Scroll, १३ एप्रिल २०२०), ३. My Friend Anand (NewsClick, २२ जानेवारी २०१९)]. वेगळ्या संदर्भात या गोष्टी नोंदवणं ठीक राहत असलं, तरी इथे या विशिष्ट प्रकरणी कोणाला आरोपी ठरवल्यावर अशा गोष्टींमधून सुट्या वाचकांना नक्की काय बोध होईल. एखाद्या व्यक्तीची इतर कामगिरी कितीही मोठी असली, तरी ती माओवादी पक्षाशी संबंधित असू शकतेच, मग त्यांच्यावर त्या आरोपाखाली खटला चालू दे, असं सुट्या व्यक्तींना वाटणार नाही का? पण तरीही अशा पद्धतीचे मजकूर येत राहतात, त्यातून सुट्या (म्हणजे विशिष्ट डाव्या-उजव्या विचारसरणीशी संबंध असेलच असं नाही, पण आपल्या आसपासच्या घडामोडी जाणून घेण्याची इच्छा राखणाऱ्या) वाचकांना त्यातून त्या विशिष्ट प्रकरणाची माहितीही पूर्ण मिळत नाही किंवा या प्रकरणाकडे पाहण्यासंबंधी काही झरोकेही सापडत नाहीत. विशेषतः तेलतुंबडे यांच्या समर्थनार्थ असे अनेक लेख आले. त्यापलीकडे तथ्यांवर आधारित अनेक आंतरराष्ट्रीय निवेदनं निघाली, काही प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांमधल्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनीही निवेदनं काढली, तरीही त्याचा तितकासा परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे आता तेलतुंबडे यांना आज तुरुंगात जावं लागणार आहे. आपल्याविरोधातला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) रद्द करावा, अशी याचिका तेलतुंबडे यांनी केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, परंतु अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायला त्यांना १४ जानेवारी २०१९पासून पुढे चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. परंतु, ही मुदत शिल्लक असतानाच ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केल्याची घटना घडली होती. पण अशी अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगून न्यायालयाने तेव्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले होते. तर, आता इथे तेलतुंबडे यांचं उदाहरण काही प्रमाणात प्रातिनिधिक मानून बोलूया.

पोलिसांनी केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसं तथ्य असल्याचं बातम्यांवरून स्पष्ट होत नाही, पोलिसांनी या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार-परिषदेत काही पुरावे दाखवल्याचं केलं, पण त्यावरूनही 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या निष्ठूर कायद्याच्या वापराचं समर्थन कसं होईल, याबद्दल स्पष्टता येत नाही. विनाजामीन बराच काळ तुरुंगात पडावं लागणं, हा यातला भीषण भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय समर्थन आणि स्थानिक पातळीवरही बऱ्यापैकी समर्थन मिळूनसुद्धा तेलतुंबड्यांसारख्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वावर ही वेळ आलेली आहे, त्यांनी स्वतः अनेक निमसरकारी आणि खाजगी कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, देशातले आघाडीचे वकील त्यांच्या बचावासाठी होते, तरीही हे होतंय. तर, मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यांमधल्या सर्वसामान्य माणसांचं काय होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. त्यांचा कोणता ना कोणता संबंध माओवाद्यांशी आणि सरकारशी अपरिहार्यपणे येत राहतो, आणि त्याचे परिणामही त्यांना सहन करावे लागतात, आणि त्यांना पुरेसं संरक्षण कधीच मिळणं शक्य नसतं. तर, अशा वेळी एखाद्या विचारक माणसाविषयी व्यक्तिचित्रणात्मक स्वरूपाचा मजकूर किंवा निव्वळ विद्यमान सरकारच्या चारित्र्याविषयीची मतं मांडून कितपत फायदा होईल? किंबहुना, अशा पद्धतीचा संवाद फक्त आपल्या परिचितांशी, किंवा आपले विचार पटलेलेच आहेत अशा लोकांशीच शक्य असतो, असं वाटतं. अशा प्रकरणांची पुरेशी माहिती नसलेल्या पण माहिती घेऊ पाहणाऱ्या लोकांच्या हाती यातून काय लागेल? काही लोक कुठल्याच ठोस विचारांचे नसतील, आपलंच जगत असतील, तरीही त्यांना यातून कितपत स्पष्टता येईल? आणि, विरोधी मताच्या लोकांपर्यंत तर हे पोचणंही शक्य नाही, असं वाटतं.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या 'अंधारा'चा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी- म्हणजे भारतीयांनी- ५ एप्रिलला रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटांसाठी घरातले दिवे बंद करू आणि मग पणत्या, मोबाइल टॉर्च अशा पद्धतीचा प्रकाश निर्माण करू, असं आवाहन पंतप्रधानांनी काहीच दिवसांपूर्वी केलं. त्याला प्रतिसादही मिळाला. विशेषतः शहरी भागात प्रकाश पिसाटल्यासारखा असतो, त्यामुळे तिथे अशा पद्धतीच्या कृतीतून प्रतीकात्मक अंधार आणि प्रतीकात्मक प्रकाश निर्माण करून, नेत्रदीपक दृश्यं तयार झाली. माध्यमांमधून त्याची छायाचित्रं प्रकाशित झाली, वृत्तवाहिन्यांवर 'दीपोत्सव' साजरा झाल्याचं वार्तांकन केलं गेलं. [पाहा: १) कोरोनाविरोधात एकवटले पुणेकर; लक्ष्य-लक्ष्य दिव्यांनी उजळली पुण्यनगरी!, सकाळ, ५ एप्रिल; २) पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर कोरोना दिवाळीसाठी विविध शहरांमध्ये लोकांची तालीम, एबीपी न्यूज, ४ एप्रिल; ३) पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार देशात दिवाळी साजरी, एबीपी न्यूज, ५ एप्रिल. ४) नऊ मिनिटांची दिवाळी लक्ष्मणरेषेवाली, गायक-गायिकांसोबत स्वरदिव्यांची माळ, प्रकाशपर्व, इत्यादी, वीस व्हिडिओंची प्लेलिस्ट, एबीपी माझा, ५ एप्रिल]. या सगळ्याला प्रतीकात्मकच अर्थ असला, तरी पंतप्रधान 'मला तुमची नऊ मिनिटं हव्येत' असं सांगतात, आणि माध्यमांसह अनेक लोक यात सहज सहभागी होतात, यावरून आपल्या जनमानसाचा काही अंदाज यावा. अशा परिस्थितीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'तल्या एखाद्या प्रकरणाबद्दल, एल्गार परिषदेच्या विषयावर कसं बोलावं? निव्वळ आपल्या परिचयातल्या, आपल्याच मताच्या लोकांना हे सांगून पुरेसं आहे का? त्या पलीकडे, ५ एप्रिलला दिवे लावलेल्या लोकांशी बोलायचंच नाही का? बोलायचं असेल तर ते कसं बोलता येईल?

माओवादी पक्षाचं टोक

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रांच्या सुरुवातीला (ब्लेझ) पास्कालचं एक वाक्य दिलंय, ते मराठीत असं करता येईल: 'एका टोकाला राहून माणसाची थोरवी दिसत नाही, तर दोन्ही टोकांना एकाच वेळी स्पर्श करून दिसते.' यातही थोरवी आली, ती आपण बाजूला ठेवू. पण एकाच टोकाने गोष्टी न पाहता दोन्ही टोकांना स्पर्श करून काही पाहता येतं का, ते जास्त महत्त्वाचं असावं- हा मुद्दा तेवढा लक्षात घेऊ.

माओवादी पक्षाचं एक निश्चित ध्येय आणि धोरण आहे. प्रदीर्घ लढा देऊन भारतीय राज्यसंस्था उलथवायची. त्यासाठी गरजेनुसार शस्त्रांचा वापरही करायचा. गरजेनुसार शत्रू-मित्र ठरवत जायचं. राज्यसंस्थेविषयीचं त्यांचं काहीएक आकलन आहे. या संदर्भात आपण रेघेवर आपल्या कुवतीनुसार नोंदी करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर, असं ध्येय असलेला आणि विशिष्ट विचारसरणीच काटेकोरपणे मानणारा पक्ष काही वेळा संसदीय लोकशाही चौकटीतले मार्गही सोयीसाठी स्वीकारतो. कधी संसदीय लोकशाही अवकाशातल्या लोकांचा सोयीस्कर वापरही करू पाहतो, कधी बाहेरच्या लोकशाही अवकाशातले मंचही वापरू पाहतो, काही समूहांना आकर्षित करू पाहतो. पण माओवादी पक्षावर बंदी असल्यामुळे त्याबद्दल उघडपणे बोलणं त्यांना या अवकाशात शक्य नसतं. हा विरोधाभास त्यांना चालतो. हा त्यांच्या डावपेचांचा, राजकीय धोरणाचा भाग आहे. यात काही नवीनही नाही. १९७०च्या दशकारंभी दलित पँथरची स्थापना झाली, तेव्हाही अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांचा त्यात कमी-अधिक शिरकाव झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. हे त्यानंतरही होत राहिलेलं आहे. पण त्यांची धोरणं काहीही असली, तरी त्यांचा कमी-अधिक स्पर्श झालेला प्रत्येक मंच, प्रत्येक व्यक्ती 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियमा'सारख्या कठोर कायद्याखाली आणणं न्याय्य आहे का?

या संदर्भात दोन उदाहरणं नोंदवावी वाटतात.

भारत जन आंदोलन आणि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या दोन संघटनांनी गडचिरोली शहरात २२-२३ मार्च २०१५ रोजी 'जनसंघर्षांच्या राष्ट्रीय परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. या परिषदेच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहजिकपणेच आल्या नाहीत. काही वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमध्ये उद्घाटनाच्या सत्राची बातमी-फोटो आला होता. या परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी सुमारे पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींचा मोर्चा निघाला. 'लोकसभा ना विधानसभा, सबसी उंचा ग्रामसभा', 'मावा माटे, माटे सरकार, मावा नाटे, मावा राज' अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चा आदिवासी मंडळी ढोल, नगारे वाजवत सामील झाली होती, कोणी सायकलवर होते, कोणी स्पीकरवर घोषणा देत होते, इत्यादी. एका 'राष्ट्रीय' परिषदेनंतरचा हजारो आदिवासी मंडळींचा एक मोर्चा त्यात कॅमेऱ्याला आवश्यक दृश्यबाजी असूनही मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी बातमीचा विषय झाला नाही. वर्तमानपत्रांना तो राज्यस्तरीय बातमीचाही विषय वाटला नाही. [पाहा: आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक]. या परिषदेच्या आयोजकांमध्ये भारत जन आंदोलनचा प्रतिनिधी म्हणून महेश राऊत यांचाही सहभाग होता. या संघटनेच्या थोड्या कामाविषयी, संघटनेचे संस्थापक बी. डी. शर्मा यांच्याविषयी थोडं जाणून घेण्यासाठी 'भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'' ही नोंद पाहावी. राऊत यांचा या घडामोडींमध्ये बराच सहभाग राहिलेला आहे. नोंदीत आधी म्हटल्याप्रमाणे, या कामावरून एल्गार परिषदेसंदर्भातल्या त्यांच्यावरच्या आरोपांचं निराकरण होणार नाही, हे खरंच. पण सरकारी विकासाच्या धोरणांना विरोध करणारं हे काम होतं, लोकशाही चौकटीतलं काम होतं, त्यात माओवादी नसलेले आदिवासीसुद्धा सहभागी होते, हे नाकारता येणार नाही.  पण या कामाची दखल घेतली जात नाही, त्याऐवजी संबंधित व्यक्तीवर कथितरित्या माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. समजा यात थोडंफार तथ्य असेल, तरीही त्या व्यक्तीला पूर्णपणे एका रंगात रंगवण्याचं समर्थन त्यातून कसं करता येईल? किंवा अशा व्यक्तीने हिंसक कृत्य केलंय, किंवा त्याला चिथावणी दिलेय असं सिद्ध होणारा कोणताही पुरावा सकृत्दर्शनी दिसत नसेल, तर त्याला विनाजामीन किती काळ तुरुंगात ठेवावं? पोलिसांनी असा पुरावा दिल्याचं आपल्यापर्यंत आलेलं नाही, या प्रकरणात प्राथमिक पुरावा म्हणून वापरलेली पत्रं ज्या कम्प्युटरमधून पोलिसांनी मिळवली, त्या हार्डडिस्कला मालवेअरची लागण झाली होती, अशी वार्तांकनही वाचायला मिळतात.

पण तरीही माध्यमं आपल्यापर्यंत काही माहिती थोड्या भडक पद्धतीने आणतात. उदाहरणार्थ,  'शहरी माओवाद्यांचे' संशयास्पद साहित्य, चालूगिरी आणि आनंद तेलतुंबडे' या मथळ्याखाली लोकसत्तामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेला इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीदाराचा ब्लॉग-लेख पाहावा. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य राहिलेले श्रीधरन श्रीनिवासन यांचं ऑगस्ट २०१५ रोजी निधन झालं. त्यापूर्वी २००७ साली त्यांना अटक झालेली होती, नंतर सुटकाही झाली. तर, त्यांच्या निधनानंतर माओवादी पक्षाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यानंतर, २०१६ साली मुंबईत त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी एक कार्यक्रमही झाला, त्या वेळी S Sridhar – Portrait of the revolutionary as a warrior intellectual अशा नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा उल्लेख त्या ब्लॉग-लेखात आहे. रेघेने माओवादी पक्षाची पुस्तिका पाहिली होती, पण हे नंतर प्रकाशित झालेलं पुस्तक आपल्या वाचनात आलेलं नाही. तर, या पुस्तकात आनंद तेलतुंबड्यांचाही लेख असल्याचं लोकसत्तेवरच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. त्यानंतर लेखक म्हणतात: "इतकेच नव्हे तर विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही लेख या पुस्तकात आहे. त्यात तेलतुंबडे म्हणतात,“….Every era has its Bhagatsinghs and Sridhar like Maoists are indeed Bhagatsinghs of our times. They cannot die; they will keep coming unless the humans are liberated in real terms. Sridhar also will live on…in the hearts of millions fighting his battle…..My red salute to this dear friend.” म्हणजे श्रीधर सारखे माओवादी आपल्या काळातील भगतसिंग असून ते कधीच मरणार नाहीत… तर मनुष्य खऱ्या अर्थाने मुक्त होईपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा येत राहतील अशा आशयाची मांडणी तेलतुंबडेंनी केली आहे. प्रतिबंधित माओवादी चळवळ देशासमोरील मोठी समस्या आहे असे मानले तर या चळवळीच्या नेत्याची तुलना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या क्रातींकारी भगतसिंग यांच्याशी करणे संशयास्पद नाही का?"

तेलतुंबडे यांनी खरंच त्या पुस्तकात लेख लिहिला होता का, याची कल्पना नाही. पण लिहिला असणं शक्य आहे. पण यात संशयास्पद काय आहे? त्यांचं म्हणणं पटलेलंं नाही, असं म्हणता येईल; त्यावर टीकाही करता येईल. पण सध्याचं एल्गार परिषदेशी संबंधित प्रकरण आणि अशा लेखांचा थेट काही सांधा जोडता येत नाही. तेलतुंबडे श्रीधरन यांना ओळखतही असतील, तरीसुद्धा किंवा खुद्द तेलतुंबड्यांना माओवादाबद्दल काहीही वाटत असेल, तरीही त्यावरून त्यांना आरोपी किंवा गुन्हेगार ठरवणं अवघड वाटतं. तेलतुंबडे यांनी या संदर्भातली मतं कधी लपवलेली नाहीत, पण लेखनाच्या पातळीवर त्यांनी सरसकटपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन केल्याचं आपल्या वाचनात आलेलं नाही. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्या अनुराधा गांधी यांच्या निवडक लेखनाचा खंड तेलतुंबडे व शोमा सेन (यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणी २०१८ साली अटक करण्यात आली) यांनी एकत्रित संपादित केला होता, तो विक्रीसाठीही उपलब्ध आहे. त्याबद्दल क्वचित काही मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्येसुद्धा लिहून आलेलं आहे. तर, असं असतानाही त्यांचं असं एखादं मत नवीनच असल्याप्रमाणे समोर मांडून जनमानसात एक विचित्र प्रतिमा मात्र निर्माण करता येते, संबंधित व्यक्तीची एकच बाजू पुढे आणता येते,  वातावरण संदिग्ध करता येतं.

वर उल्लेख आलेले श्रीधरन माओवादी पक्षाचे सदस्य होते, हे खुद्द त्या पक्षाने आणि श्रीधरन यांना ओळखणाऱ्या लोकांनीही म्हटलेलं आहे. (पाहा: Sridhar Srinivasan: A life dedicated to the working class struggle, Rediff, २९ सप्टेबर २०१५). लोकसत्तेवरच्या ब्लॉग-लेखात ज्याचा उल्लेख 'चालूगिरी' असा केलाय, तो हा विरोधाभास माओवादी राजकारणामध्ये निर्माण होतोच. अनेकदा एखादी व्यक्ती आपल्याशी संबंधित नाही असं सांगावं लागतं, आपला माओवादी पक्षाशी संबंध नाही असं सांगावं लागतं, संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसला तरी या लोकशाहीतले मार्ग आपल्या सोयीसाठी वापरावे लागतात, आणि सोयीनुसार या लोकशाही चौकटीवर साच्यातले शेरेही मारता येतात. त्यात मग हिंसेचा मुद्दाही अनेकदा असाच विरोधाभासाने हाताळावा लागतो. श्रीधरन यांनी त्यांच्या वकिलांना २०१० साली लिहिलेलं एक पत्र या संदर्भात इच्छुकांना वाचता येईल.

हा विरोधाभास या संदर्भातल्या काही विपरित परिस्थितींना कारणीभूत ठरतो, हे खरंच आहे. तुलनेने विविध पातळ्यांवरचं संरक्षण लाभलेले लोक यातून कसेबसे सुटतात तरी, पण ज्यांना हे संरक्षण लाभत नाही, त्यांचं जगणं जास्त खडतर होतं. तुरुंगवासातून सुटल्यावर तुलनेने वरच्या वर्गातल्या, शहरी व्यक्तींना पुन्हा मुख्यप्रवाही जीवनात जम बसवता येतो, पण आदिवासी भागातल्या, सुशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींची परिस्थिती अवघड होऊन जाते. शिवाय, या विरोधाभासाचा वापर करून अनेकदा इतरही मंचांना किंवा व्यक्तींना त्रास दिला जातो. हे पूर्वीपासून सुरू राहिलेलं आहे, आणि प्रत्येक वेळी त्यात खरं-खोटं ठरवणं अवघडही होऊ शकतं. तर, अशा आरोपांचा तपास करावा, पण विनाजामीन तुरुंगवास, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या कायद्यांचा वापर करू नये, असं तरी म्हणता येतं. अन्यथा, दलित पँथर, खैरलांजीनंतरची निदर्शनं, अशा विविध वेळी झालं तसं, दलितांशी निगडित कोणत्याही गैरसोयीच्या घडामोडींवर नक्षलवादाचा शिक्का मारणं सोपं जातं.

थोडं अधिक स्पष्ट करण्यासाठी वर उल्लेख आलेल्या ब्लॉग-लेखातला थोडा भाग पाहू. त्यात सुरुवातीलाच म्हटलंय: "एल्गार परिषद गुन्ह्यात प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली पुणे शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींपैकी वर्नन गोंसालवेस, अरुण फरेरा व सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी गोंसालवेसकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या “War And Peace in Junglemahal:People, State and Maoists (लेखक – बिस्वजीत रॉय)” व अन्य साहित्याचा उल्लेख केला. मात्र त्याचा वेगळाच अर्थ काढून न्यायाधीशांनी गोंसालवेसला लिओ टॉल्स्टॉयचे “War And Peace” पुस्तक घरात का बाळगले? असे विचारल्याच्या चुकीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या बातम्यांचा आधार घेऊन काही लोकांनी न्यायाधीशांविषयी व एल्गार परिषद प्रकरणाबाबत गैरसमज निर्माण होतील असा प्रचार सोशल मीडियावर सुरु केला."

सेतू प्रकाशनी, २०१२
हे कदाचित काहींना आठवत असेल. न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस'चा उल्लेख कसा केला, याबद्दल अनेक उपहासात्मक टिप्पण्या त्या वेळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पुरोगामी वर्तुळांमधून, समाजमाध्यमांमधून त्याबद्दल काही तातडीचं लेखनही झालं. त्यानंतर मग लगेचच न्यायाधिशांनी दुसऱ्या पुस्तकाचा उल्लेख केल्याचं समोर आलं. मग पुरोगामी मंडळींचा उपहास करण्यासाठी सरकारसमर्थक मंडळींनी नेहमीचा मार्ग अनुसरला. सरकारविरोधकांनी पुरेशी माहिती न घेताच टॉलस्टॉयच्या पुस्तकाचा संदर्भ फुगवला, अशी टीकाही झाली. पुरेशी माहिती घेऊन टीका करायला हवी होती, हे खरंच. पण न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख केला असेल, तरीही ते निराळ्या अर्थी हास्यास्पदच ठरतं. त्या पुस्तकात तरी आक्षेपार्ह काय आहे, त्यावर बंदी आहे का, त्यात माओवाद्यांचं समर्थन आहे का, या प्रश्नांवर बोलणं व्हायला हवं. सरकारसमर्थकांना ती गरज न वाटणं स्वाभाविक आहे, पण न्यायालयाचं हे म्हणणं न पटलेल्यांनी तरी त्याबद्दल बोलणं गरजेचं होतं. पण अपवाद वगळता तसं झाल्याचं दिसलं नाही. त्यामुळे थोडासा विनोद झाला, सोशल मीडियावर थोडी मजा झाली, पण न्यायालयात झालेला पुस्तकाचा उल्लेख कोणत्याही अर्थी अपुराच होता, हे अधोरेखित केलं गेलं नाही. वास्तविक हे पुस्तक माओवादी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रसार करणारं नाही. कोलकात्यातील पत्रकार बिस्वजीत रॉय हे या पुस्तकाचे संपादक आहेत (लेखक नव्हेत). ते डावे असतीलही, पण माओवादीसमर्थक असल्याचं त्यांच्या लिखाणावरून वाटत नाही (उदाहरणार्थ: फ्रंटीअर साप्ताहिकातला हा दीर्घ लेख पाहावा. गौतम नवलाखा यांच्या पुस्तकासंदर्भात हा लेख आहे, त्यात राज्यसंस्थेच्या आणि माओवाद्यांच्या हिंसेचा मुद्दाही तुलनेने चिकित्सकपणे आलेला आहे. नवलाखासुद्धा भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी असून आज त्यांनाही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जायचं आहे). डाव्या आघाडीचं सरकार पश्चिम बंगालमध्ये असताना सिंगूरमधल्या प्रस्तावित टाटा नॅनो प्रकल्पाला विरोध होत होता, मग नंदिग्राममध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून (सेझ: स्पेशल इकनॉमिक झोन) गदारोळ सुरू झाला, या सुमारे बाराएक वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी काहींना आठवत असतील. त्याच दरम्यान जंगलमहल या पट्ट्यात माओवादी आणि राज्य सरकार यांच्यातला संघर्ष उफाळून आला होता. त्यात डाव्या आघाडी सरकारच्या तेव्हाच्या विरोधक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षही सहभागी झालेला. त्या हिंसाचाराच्या बातम्या त्या वेळी अनेकदा येत असत. दरम्यान, २०११च्या मध्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला राज्यात अभूतपूर्व विजय मिळाला, त्या मुख्यमंत्री झाल्या. या घडामोडींच्या अखेरच्या काळात, २०११च्या अखेरीला, माओवादी नेते किशनजी यांची हत्या झाल्याची बातमी तेव्हा मोठी झाली. त्या घडामोडींचे विविध पैलू तपासण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातल्या ४२ लेखांमधून आणि दीर्घ परिशिष्टांमधून केलेला आहे. त्यात वारावरा राव यांच्यासारखे उघडपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन करणारे लेखक आहेत (भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राव यांना अटक झालेली आहे) आणि (दिवंगत) के. बालागोपाल यांच्यासारखे सरकारी व माओवादी अशा दोन्ही बाजूच्या हिंसाचारांबद्दल चिकित्सक भूमिका घेतलेले लोकही आहेत. काही विद्यापीठीय अभ्यासकही आहेत, पत्रकारही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, नियोजन आयोगाचा अहवाल, जगात अशा प्रकारच्या घडामोडींवेळी झालेले शांततेचे प्रयत्न, याबद्दलची नोंद परिशिष्टात घेतलेली आहे.  याला माओवादी प्रचारसाहित्यात मोजणं हास्यास्पद ठरेल.

दोन टोकं आणि मधला विस्तार

तर, या 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' पुस्तकासारखाच प्रकार असतो. एखाद्या रंगाची झालर असलेले, पण विविध विचारसरण्यांचे लोक एका ठिकाणी आहेत, म्हणून त्या सगळ्यांवर एकाच टोकाचा शिक्का मारणं योग्य नाही, असं वाटतं. माओवादी राजकारणातले विरोधाभास काहीही असले, तरी ते त्यांच्या ध्येयधोरणानुसार आहेत. त्याला सामोरं जाणाऱ्या लोकशाही राजकारणानेही तसेच विरोधाभास जोपासले, तर ते गैरच ठरेल. माओवादी चौकटीमध्ये निराळा विचार मांडायची मुभा नसेल, तरी कोणाला माओवादी विचाराचं बोलायचं असेल, तर त्याला लोकशाही चौकटीमध्ये बोलू द्यावं लागतं. मग एखाद्या माओवादी नेत्याला कोणी भगत सिंग म्हटलं, तरी त्यात काही संशयास्पद वाटत नाही, किंवा त्यावरून काही गुन्हाही सूचित होत नाही. हे असं मानणं माओवाद्यांचं सौम्य समर्थन करणारं किंवा भाबडं असतं, असाही मतप्रवाह सध्याच्या वातावरणात अधिक तीव्र झालेला आहे, हे खरंच. म्हणूनच या नोंदीच्या सुरुवातीला काही अवतरणं दिली. हे धृवीकरण अर्थातच दुर्दैवी आहे. त्याबद्दल आपण 'एवढं एकसुरी एकरेषीय' अशी नोंद दोन महिन्यांपूर्वी केली होती.

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्राच्या सुरुवातीला म्हटलंय: "आत्तापर्यंत मी तुझ्याशी माझ्या देशाबद्दल बोलतोय आणि माझा सूर बदललाय, असं तुला सुरुवातीला वाटलं असेलच. वास्तविक, तसं नाहीये. आपण एकसारख्या शब्दांचा समान अर्थ लावत नाहीयोत, एवढंच; आपण आता समान भाषा बोलत नाहीयोत."

तर या धृवीकरणात समान भाषा गायब होते, असं वाटतं. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात कोणतंच टोक वास्तव समजून घ्यायला उपयोगी पडत नाही, पण या दोन टोकांच्या मधला विस्तार समजून घेण्यासाठी काहीतरी समान भाषा तरी लागेल, ती धृवीकरणात सापडत नाही. सत्ताधारी त्यांच्या एकसुरी भाषेत बोलतात, त्यांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुठेही लादतात, भावनेला हात घालतात, सगळं देशभक्तीशी जोडतात, एकाच नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाला देशाशी जोडतात, हे आपण पाहतोच.

'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'मध्ये 'बेकायदेशीर कृती'ची व्याख्या दिलेली आहे [पाहा: https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPA-1967_0.pdf, पान १३]. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणं, प्रादेशिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं, असे प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांशी संबंध असणं, इत्यादी मुद्दे या व्याख्येच्या पहिल्या दोन मुद्द्यांमध्ये आधी आलेले आहेत, पण त्यानंतरचा तिसरा मुद्दा असा आहे: [एखाद्या व्यक्तीने वा संघटनेने, कृती करून किंवा तोंडी अथवा लेखी शब्दाद्वारे, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे] भारताविरोधात अप्रीती निर्माण केली किंवा अप्रीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, [तर ती बेकायदेशीर कृती ठरेल].

भारत म्हणजे काय, याची विद्यमान सरकारची व्याख्या संकुचित आहे, हेही आपण जाणतो. आणि पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीविरोधातली अप्रीती म्हणजे भारताविरोधातली अप्रीती, इथपर्यंत ही व्याख्या ताणली गेल्याचंही आपल्याला जाणवतं ['इंदिरा इज इंडिया'सारखाच हा प्रकार, पण त्याला धार्मिक राष्ट्रवादाची आणि संघ परिवाराची जोड असल्यामुळे अधिक विस्तृत पसारा लाभलेला]. अशा वातावरणात हा कायदा किती निष्ठूरपणे वापरला जाऊ शकतो, याची कल्पना आपल्याला यावी. आणि एल्गार परिषदेचं प्रकरण पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कथित कटापर्यंत कसं ताणलं गेलं, तरीही त्याबाबत स्पष्टपणे पोलीस नंतर कधीच का बोलले नाहीत, हेही थोडंसं कळावं. तरीही, तपास करणं हा प्रक्रियेचा भाग मानता येतो. या तपासाबद्दल शंका उपस्थित करणं हा बाहेरच्या अवकाशात माध्यमांचा, नागरिकांचा, विविध संस्थांचा अधिकार मानता येतो. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासंबंधी सुरुवातीला कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांचा संदर्भ ठळक होता, तो नंतर कोणत्या आधारावर विरळ होत गेला. एल्गार परिषदेच्या आयोजनात समजा नक्षलवाद्यांचा हात असेल (यासंबंधी आपण नोंदीत आधी बोललो आहोतच), तरीही दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगावला झालेल्या दंगलीसाठीची स्थानिक साधनसामग्री त्यांच्याकडे होती का, की निव्वळ चिथावणीखोर भाषणांपुरतंच हे मर्यादित आहे, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं आपल्यापर्यंत आलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या/माओवाद्यांच्या मर्यादा किंवा त्यांच्यावर टीका करणं, हा एक भाग झाला. पण इथे भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचारासंबंधी त्यांचा सहभाग कुठे कसा होता, किंवा अटक झालेल्या व्यक्तींचा त्या हिंसाचाराशी संबंध होता का, याबद्दल समाधानकारक उत्तरं सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध झालेली नाहीत. अशा शंका उपस्थित करणं म्हणजे देशविघातक कृत्यं आहे, किंवा 'शहरी नक्षलवादा'चा तो भाग आहे, असं मानणं गैर वाटतं. काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय तसा तो प्रकार होऊन जातो.  तर, अशा परिस्थितीत एल्गार परिषदेच्या बाबतीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'चा असा वापर गैर आहे. त्यात हिंसेतल्या थेट सहभागाचे पुरावे दिसत नसताना विनाजामीन अटक करणंही गैर आहे. बाकी, आयोजक कोण, कोण काय बोललं, यावर टीका करावी, किंवा काय असेल ते आरोप-प्रत्यारोप करावेत. पण त्या परिषदेचा आणि दुसऱ्या दिवशीच्या हिंसाचाराचा संबंध संशयास्पद पुराव्यांच्या आधारे जोडणं अपुरं आहे.

यावरही आक्षेप येतच राहू शकतात. या नोंदीतही नक्षलवादी साहित्याचा उल्लेख आहे, तर त्यांच्या अभिव्यक्तीची बूज का राखायची, किंवा त्यांच्याच अभिव्यक्तीची दखल का घ्यायची, इत्यादी. पण हेच, उदाहरणार्थ, 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकालाही लागू आहे. त्या नाटकाच्या संहितेवर/प्रयोगावर बंदी नसावी, असंच म्हणावं लागतं. [य. दि. फडके यांनी लिहिलेल्या 'नथुरामायण' (अक्षर प्रकाशन) या पुस्तकात सदर नाटकाच्या संहितेची बरीच चिरफाड केलेय, तरीही बंदी घालण्याच्या बाजूने मत दिलेलं नाही- हे असंच नोंदवूया]. या व्यतिरिक्तही विविध धार्मिक, जातीय संघटनांच्या साहित्यात बऱ्याच प्रमाणात विविध समाजघटकांविषयी 'अप्रीती' निर्माण करणारा मजकूर असतो, हे आपल्यापैकी पुस्तकं चाळणाऱ्या लोकांना माहीत असेलच. ती आपण सहन करतच असतो वेळोवेळी, किंवा आपणही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देतो. हे बहुधा नेहमीचं असावं. भारतासारख्या देशात अशी अनेक टोकं असतील, त्यांच्यातलं अंतर काही प्रमाणात अनेक छटांना, लवचिकतेला वाव देत असेल बहुधा. त्याऐवजी एकाच टोकाकडे जाण्याचा प्रयत्न धोकादायक वाटतो.

Saturday 11 January 2020

एवढं एकसुरी एकरेषीय!

माणूस, १० मार्च १९८३ [अंक]
‘माणूस’ साप्ताहिकाचा १० मार्च १९८४ या तारखेचा अंक मध्यंतरी वाचनात आला. (या साप्ताहिकाचे स्कॅन केलेल्या स्वरूपातले अंक आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत). या अंकामधील पहिलं लेख वजा टिपण अनुराधा गांधी यांनी लिहिलेलं आहे. गडचिरोलीमधील कमलापूर या गावात आदिवासी किसान शेतमजूर संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाला पोलिसांनी आडकाठी करून अनेकांची धरपकड केल्याचा वृत्तान्त या टिपणात नोंदवलेला आहे. ‘गडचिरोलीत भयानक दमन!’ असं या टिपणाचं खास नमुनेदार शीर्षक आहे. गांधी या सध्या बंदी असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेच्या गांधी सदस्य होत्या. त्यांनी १९७०च्या दशकामध्ये नक्षलवादी चळवळीसोबत कामाला सुरुवात केली आणि २००८ साली त्यांचं मलेरियाने निधन तेव्हा त्या माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य होत्या. [रेघेवरही साधारण सहा वर्षांपूर्वी गांधी यांचा एक लेख भाषांतरित करून नोंदवला होता. तो लेख आशयाच्या दृष्टीने विशेष नसला, तरी त्यांची एक बाजू नोंदवून ठेवण्यापुरतं ते झालं. शिवाय, कदाचित लहान पत्रांविषयीची आपली आस्थाही त्या नोंदीला कारणीभूत असेल. आपल्या आणि त्यांच्या आस्थेच्या आशयामध्ये फरक आहे, पण आस्थाविषय तरी सारखा दिसला. तर, त्यांचं एक 'ढोबळ निरीक्षण म्हणून त्याकडे पाहता येईल', असं त्या नोंदीच्या प्रस्तावनेत नोंदवलं होतं. : 'लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं']

‘माणूस’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर (१९२९-१९९७) हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे होते. हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद त्यांना पटत होता. पण तरीही त्यांना धुळे जिल्ह्यातील शहाद्यामध्ये आदिवासींना उठाव का करावा वाटतोय, हे समजून घ्यावं वाटलं. नक्षलवादी चळवळीचा आरंभिक दशकाअखेरचा प्रवास मांडणारा अनिल बर्वे यांचा ‘रोखलेल्या बंदुका, उठलेली जनता’ हा दीर्घ लेखही ‘माणूस’मध्ये आला होता. शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि त्यातील तपशिलांची दखल घ्यावी, असंही ‘माणूस’कारांना तेव्हा वाटलं होतं. अशा आणखीही काही विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब ‘माणूस’च्या अंकात दिसतं. त्यातल्याही काही अंतर्विरोध आणि कमतरता अर्थातच नोंदवता येतील. पण विनोबांच्या भूदान चळवळीची प्रशंसा करणारा 'आद्य भूमिक्रांतिकारक' अशा शीर्षकाचा संपादकीय लेख 'माणूस'च्या ज्या अंकात येतो, त्याच अंकात 'रोखलेल्या बंदुका..' या लेखमालिकेची सुरुवात होते, आणि या लेखमालेत भूदानावर बरीच झोड उठवलेली आपल्याला वाचायला मिळते (२६ ऑगस्ट १९७०चा अंक). या उदाहरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, असा आपल्यापेक्षा भिन्न विचारांविषयी किमान उदार दृष्टिकोन राखणारे ‘संघा’चे माजगावकर आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला काय जाणवतं?

शेतकरी मोठा मोर्चा काढून राजधानी दिल्लीत जातात, शेतीप्रश्नाविषयी संसदेचं विशेष सत्र घ्यावं अशी मागणी करतात. पण त्यांची मागणी मान्य होत नाही किंवा पंतप्रधान वा सरकारी प्रतिनिधी या मोर्च्याची अधिकृत दखलही घेत नाहीत. पण हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या तारेतारकांना खास बोलावून भेट घेतात, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवरून फिरतात, बातम्या होतात, विद्यमान सरकारला सोईच्या विषयांवरचे चित्रपटही येतात. सरकारविरोधी सूर उमटवणाऱ्यांसाठी ‘शहरी नक्षलवादी’, 'देशद्रोही' किंवा तत्सम विशेषणं सर्रास वापरली जातात. खुद्द पंतप्रधानही विरोधी मत असलेल्यांवर आरोप करताना असे शब्दप्रयोग करतात. थोडक्यात, मतभिन्नता असलेल्यांशी संवाद पूर्ण थांबवायचा आणि धृवीकरण करून शक्यतो दोनच सोपे कप्पे पाडायचे.

या संदर्भात आपल्या आसपास वेगवेगळी मतं आपण ऐकतो. चाललंय ते बरोबरच आहे, असं बोलणारे असतात. किंवा, इतर वेळी उदार मतं व्यक्त करणारे काही लोक असं म्हणतात की, हे काही आजच सुरू झालेलं नाही, त्यामुळे एकदम चवताळल्यासारखं बोलायची गरज नाही. काही लोकांच्या मते, सध्याचे सत्ताधारी फॅसिस्ट आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलणं गरजेचं आहेच. साधारण हे तीन प्रवाह नोंदवले. त्यात काटेकोर विभागणी नाही. यात कमी-अधिक एकसुरीपणा आल्याचंही दिसतं. किंबहुना आपण वर 'उदार' असा शब्द वापरला, तर तो वापरणंही लगेच शिक्का मारायला सोईचं ठरू शकतं. पण वास्तव एवढं एकसुरी आणि एकरेषीय नसतं, हे आपल्याला खरं म्हणजे सहज कळू शकतं. उदाहरण म्हणून आपण रेघेवर पूर्वी सेन्सॉरशिपसंबंधी काही नोंद केली होती. य. द. लोकुरकर यांनी काँग्रेसच्या काळातल्या आणीबाणीसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकाला धरून ती नोंद होती. त्याला धरूनच आजच्या भाजपच्या सरकारचीही दिशा सूचित होत होती. तर, ही काही सूत्रं सदासर्वकाळ समान राहिल्याचं दिसतं, हे नाकारता येणार नाही. आज 'नेहरूवादी' अशी उपाधी स्वतःला लावणाऱ्या लोकांना सरकारविरोधी असण्याचा, मतभिन्नतादर्शक गटात असल्याचा दिलासा सध्या मिळत असला, तरी नेहरूंच्या काळातही सेन्सॉरशिप होती, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. नेहरूंच्या विरोधी गाणं लिहिल्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या मजरूह सुलतानपुरी यांना १९४९ साली झालेला दीड-दोन वर्षांचा तुरुंगवास आपण विस्मृतीत ढकलायचा का? (तेव्हाचे संदर्भ वेगळे असले तरीही प्रत्येक जण या तथ्याचं आपापलं आकलन मांडणारच. शिवाय, नेहरूंचं एकंदर मूल्यमापन करणारा हा उल्लेख नाही. ढोबळ अर्थाने आधीचे सत्ताधारी, आत्ताचे सत्ताधारी, असं हे आहे). किंवा, नंतर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीवर बंदी आली, ही तशी नजीकच्या इतिहासातली घटना आहे. किंवा, शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत प्रतिमा पूर्ण स्वच्छ न झालेले कमलनाथ मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे आताचे मुख्यमंत्री झाल्याची घटनाही ताजीच आहे.

तर, विद्यमान सरकारच्या अशा स्वरूपाच्या कृतींबद्दल बोलताना सरकारसमर्थकांनी वरची तथ्यं समोर ठेवली तर काय करायचं? एक तर त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली बाजूच पुढे मांडायची. किंवा, हा इतिहासाचा दाखला समजून घेऊन, कबूल करून, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या गोष्टी अधिक गंभीर आक्षेपार्ह आहेत, ते मांडायचं. [म्हणजे काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांनी शीखविरोधी दंगलींबाबत २००५ साली संसदेत माफी मागितली, तसं काही गुजरात दंगलींबाबत आताचे पंतप्रधान करतील का?] पण असं कोणी बोललं की त्या व्यक्तीवरही कोणतातरी शिक्का मारण्याची घाई होते का? बुद्धिजीवी वर्गात किंवा आपापल्या विद्रोही मानल्या जाणाऱ्या कंपूंमध्ये विशिष्ट प्रतिमा टिकवून ठेवण्याची काहीएक स्पर्धाही याला कारणीभूत असू शकते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर आपण बोलायला जातो, तेव्हा आधी काहीच तपासणी न करता तत्काळ सध्याच्या बुद्धिजीवी वर्गात (म्हणजे आपल्या ओळखीतल्या बुद्धिजीवी मानल्या जाणाऱ्या मित्रमंडळींच्या गटात) सोयीची ठरणारी भूमिका नोंदवली की झालं, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. हाताशी आपापलं माध्यम/साधन आहेच. मग आपण सगळे 'बंडखोर' किंवा 'विद्रोही' आणि त्याहून निराळं मत असलेले 'प्रस्थापित' किंवा 'सबगोलंकारी' अशी सोपी विभागणीही करता येते. हा एक भाग सध्या दिसतो.

याचबरोबर, आधीच्या सरकारांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याच ना, मग आताच्या सरकारविरोधातच जास्त का ओरडताय? असा प्रश्न विचारणारेही आहेतच. पण हा प्रश्न अपुरा आहे. आपण नोंदीत वर काही इतिहासातले दाखले नोंदवले आहेत. ते सत्तेत आलेल्या व्यक्तींच्या त्रुटी दाखवणारे आहेत. म्हणजे सत्तेची अशी काही विकृत रचना असेल, त्याच्याशी जोडलेला अहंकार असेल, त्यातून त्या घटना किंवा घटनाक्रम उद्भवलेले असावेत. पण आताच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वरचष्मा असलेल्या आणि भाजप बहुमत मिळवून सत्तेत असलेल्या काळामध्ये, या सत्तेच्या अहंकारात स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेचा अहंकार मिसळून गेलेला दिसतो. त्यामुळे ही केवळ सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची किंवा अनेक व्यक्तींची मुजोरी उरत नाही. त्यात सगळा धार्मिक अहंकार मानणारा विचारप्रवाहच दिमतीला आल्याचं दिसतं. त्यामुळे वास्तवात क्वचित एखादी सत्ताधारी व्यक्ती थोडं मवाळ बोलली, तरी वास्तवात तो प्रवाह अधिक उन्मादी पद्धतीने पुढेच जाताना दिसतो. हे आपण वेगवेगळ्या स्तरावर अनुभवतोय. हा प्रवाह आधीपासून एकसुरीच राहिलेला आहे. राष्ट्र, धर्म, इत्यादी विविध मुद्द्यांवर उक्ती काहीही ठेवली, तरी या प्रवाहातली कृती एकसुरीच राहिलेली आहे, हेही बहुतेकांना माहीत असावं. या गोष्टी नाकारता येतील का?


आज आधुनिक विकासाचं जे अवाढव्य आक्रमक रूप पाहतो, ते काही २०१४ साली सुरू झालेलं नाही. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये ज्या भाक्रा नांगल प्रकल्पाची पायाभरणी झाली त्यातल्या अनेक विस्थापितांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. अशा धरणांना 'उगवत्या भारताची तीर्थक्षेत्रं' संबोधलं गेलं होतं. हा प्रवाह आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि क्रूर झाला हे खरं, पण मुळात तो धार्मिक अस्मितेच्या अलाहिदा सुरूच राहिलेला आहे. असे इतरही काही मुद्दे अर्थातच आहेत.  त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांबाबत कोण कशा प्रकारची मतं व्यक्त करतं, याबाबत थोडी मोकळीक ठेवणं गरजेचं असावं. समाजमाध्यमांमध्ये अनेकदा केवळ 'माझं अमुकएक मत आहे (ते बहुधा बंडखोरीचंच असतं)' आणि 'तमुक मत असणारा प्रस्थापित आहे', अशी सोपी विभागणी आढळते. यात तथ्यं मांडून मग मत मांडण्याकडे कल नसतो. केवळ मतांचा कप्पा कोणता आहे, हे ठरवण्यावरच भर असतो. 'आपल्या मताचा आधार फक्त आपलं (प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक) मन', अशी काहीतरी ही रचना दिसते. पण आपल्या मनातच काही सेन्सॉर लागलेला असतो की काय, याची जागती जाणीव या रचनेत ठेवली जात नाही, असं वाटतं. शिवाय, आपली मतं पटलेल्यांच्या टाळ्या व वाहवा मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू राहातं की काय, अशीही शंका येते. असा कप्पेबंद संवाद शेवटी धार्मिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवाद पुढे रेटणाऱ्यांनाच सोयीचा ठरेल, असं वाटतं.

संसदीय लोकशाही, ही एक रचना आहे, ती (थोडीतरी) मान्य असेल तर इतकं एकसुरी असणं बरं वाटत नाही. ही रचनाच मान्य ऩसेल, तर त्याच्या पर्यायांबद्दल बोलावं लागेल. तसं बोलणारे बोलतातच. किंवा हे रचनेचं वगैरे असं नुसतं बोलून काही उपयोग नाही, सरळ ती संपवणं-बदलणं हाच एक मार्ग आहे, असंही काहींना वाटतं. नक्षलवादी किंवा आताचा माओवादी पक्ष हा त्यातच येतो. त्यांच्या कृतीसंबंधी वेगळं बोलता येईल. किंवा त्यांचे अंतर्विरोधही नमूद करता येतील. रेघेवर आपण यासंबंधी काही नोंदी केलेल्या आहेत. पण समजा कोणाला हा विचार पटत असेल, तर तोही नोंदवता आला पाहिजे. तो आपल्याला पटेल किंवा पटणार नाही. पण निव्वळ बोलण्याच्या पातळीवर कोणी कितीही उथळ किंवा उजळ काहीही बोललं, तरी ते बोलायला बंदी करणं बरोबर नाही. त्यावर आक्षेप/हरकती घ्याव्यात.

तर, इतपत मोकळीक वरती 'माणूस'च्या अंकात होती, ती एकाच अवकाशात दिसत होती. आता अशा संवादी अवकाशाऐवजी कप्पे अधिक घट्ट होतायंत का?

'माणूस'कारांशी विचारसाधर्म्य असलेले, पण त्यांच्या नियतकालिकात दिसणारी किमान सहनशीलताही नसलेले लोक सत्तेत आल्यावर धृवीकरण होणं ओघानंच आलं. पण या धृवीकरणाला आपणही हातभार लावायचा की तथ्यं समजून घेऊन आपलं मत मांडायचं, हे ठरवणं बहुधा गरजेचं असावं. त्यासाठी संवादाचा अवकाश हवा. या पार्श्वभूमीवर संवादाची माध्यमं हाताशी आल्यावर आपण संवाद वाढवतो की गोंगाट वाढवतो, हेही तपासता येईल.


आधुनिक विकासाचा फटका आदिवासी आणि इतर मुळातल्याच असुरक्षित घटकांना सर्वाधिक बसतो, हे आपण जाणतोच. रेघेवरही त्यासंबंधी थोड्याशा नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. सध्या 'नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटा'विषयी गदारोळ सुरू आहे, त्यातही अशा आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त गटांना गंभीर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. यातले काही गट हिंदूही आहेत, म्हणजे हिंदूंनाही याचा फटका बसणार. शिवाय, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा'विषयीही बरंच बोललं जातं आहे. त्यातला मुस्लीमविरोधी गर्भित सूर आहेच, शिवाय ईशान्येतल्या लोकांच्या तक्रारीही आहेत. ईशान्येतल्या तक्रारी अस्मितावादी आहेत, म्हणून त्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती मराठीत आणि इंग्रजीत काही पुरोगामी मंडळींच्या लेखनात दिसली. हेही वर उल्लेख केलेल्या एकसुरीपणातूनच आलं असावं. मूळ अडचणी तथ्यांच्या आधारावर समजून घ्यायच्या नाहीत, आपल्या विशिष्ट विचारसरणीत एखादं तथ्य बसत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा शेरे मारायचे. मार्क्सवादी विचारातून ईशान्येतल्या अस्मितांचं आकलन झालं नाही, की सरळ 'अस्मितावादी' असण्यावर विशिष्ट शिक्का मारायचा आणि तो कप्पा बंद करायचा. असं घडत असल्याचं दिसतं. [या संदर्भात सन्जिब बरुआ यांचा फ्रन्टलाइनच्या अंकात आलेला 'पार्टिशन्स अनफिनिश्ड बिझनेस इन आसाम' हा सांगोपांग लेख इच्छुकांना वाचता येईल. मतभेद इत्यादी वेगळं ठरवता येईल. टीकाही करायला हरकत नाहीच]. स्थलांतराच्या एकंदर शोकांतिकेवर काही बोलणं सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य होत नाहीये. फक्त हा प्रश्न स्वतःच्या संकुचित राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं भयानक वाटतं. सध्याचं सरकार तेच करताना दिसतं. आधीपासून असलेल्या प्रशासकीय मार्गांद्वारे स्थलांतराचा मुद्दा हाताळणं शक्य असताना नवीन कायद्याची टूम काढणं, त्यात निवडक गोष्टी सोयीनुसार ठळक करणं, हे गैर असल्याचं आता विविध ठिकाणी नोंदवून आलेलं आहे.

तर, आता आपली नोंद म्हणजे गोंगाट होऊ नये म्हणून शेवटी चार मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात:

१) तथ्यांवर भर देण्याऐवजी आपापल्या मतांवर आणि विचारसरणीवर भर दिला जातो आहे, असं वाटतं. (उदाहरणार्थ- सावरकरांनी माफी मागणारी पत्रं ब्रिटिशांना लिहिली, हे तथ्य आहे. पण या एकाच कृतीवरून सावरकरांचं आपापल्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करत राहून एका मर्यादेनंतर काय साधेल? कोणी म्हणेल, हा गनिमी कावा आहे. कोणी म्हणेल, हा पळपुटेपणा आहे. एक पुरोगामी पत्रकार मध्यंतरी टीव्हीवर म्हणाले, 'मी त्यांच्या जागी असतो, तर माफी मागितली नसती'! अलीकडे काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांनीही असंच विधान केलं, 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही'. अशा बोलण्यातून काय साधणार! आता कोणी काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवणार नाही, आणि सावरकरांच्या कृतीवरही यातून वेगळा काही प्रकाश पडत नाही. मुळातच हा मुद्दा नवीन नाही. तरीही हा मुद्दा पुढे आणून शेवटी धार्मिक राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्यांचाच फायदा होणार नाही का? त्यांना या निमित्ताने स्वतःचा समर्थकवर्ग बळकट करायची संधी मिळणार नाही का?सावरकरांच्या विचारात किंवा इतर राजकीय प्रकल्पात काय चूक वाटतं, ते सांगावं. किंवा त्यांची अमुकएक प्रतिमा जाणीवपूर्वक कशी गौरवली जाते, इत्यादी बोलावं. त्याला असतील ते आधार द्यावेत. नुसत्या एखाद्या  विशिष्ट संदर्भातल्या कृतीवर आविर्भावाने बोलून शेवटी एकमेकांशी आविर्भावाचीच स्पर्धा केल्यासारखं होतं, कारण मतं तर ठरलेलीच असतात. तथ्यात काही नवीन शोधण्यासारखं उरलेलंच नसतं. मग फक्त चर्चेच्या कार्यक्रमांना खाद्य मिळतं. त्यापेक्षा तथ्यातलं काही नवीन शोधणं किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या विचारातल्या गफलती दाखवून देणं, याला प्राधान्य देता येणार नाही का?)

२) आपापल्या बुद्धिजीवी गटांमध्ये प्रतिमा टिकवण्यासाठी काही सोपी नि सोयीस्कर मांडणी केली जाते, असं वाटतं. त्यातून सोपे कप्पे पडतात. आणि मुळात सोप्या कप्प्यांवरच स्वतःची आक्रमक संकुचित विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या लोकांना हे पूरकच ठरतं. (उदाहरणार्थ- मुस्लीम धर्माविषयी हिंदू राष्ट्रवादी लोक एकरंगी मांडणी करतात, तर त्यांना विरोध करताना हिंदू धर्माविषयी एकरंगी मांडणी करायची. आपल्याला भले काही धार्मिक कृती करावीशी वाटत नसेल, हे ठीकच आहे. पण विशिष्ट धर्मातले दोष दाखवताना नुसतीच पोकळी निर्माण केली तर शेवटी त्या धर्माची अस्मिता चेतवू पाहणाऱ्यांना लाभच होत असावा, असं वाटतं. याचा अर्थ आंबेडकरांनी किंवा इतर अनेकांनी हिंदू धर्मावर टीका केली, तीही नकोच होती का, तर तसं नव्हे. पण त्यांनी इस्लामवर टीका केली, तिच्यावर लगेच बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, इतकंच. एकंदर धर्मांची चिकित्सा करताना इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मांवर टीका करणारी व्यक्ती अल्पसंख्याकविरोधी असतेच असं नाही; आणि 'सेक्युलर' नसलेली हिंदू व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची असते असं नाही. [या संदर्भात 'अ हिंदू क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व' हा अभिजीत पाठक यांचा गांधींच्या लाइनचा लेख वाचता येईल. आधीच्या लेखासंदर्भात म्हटल्याप्रमाणे मतभेद-टीका यांना इथेही जागा आहे]. बरेचदा पुरोगामी म्हणवले जाणारे घटक भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करताना असे पवित्रे घेतात. त्यातूनही विपरितच परिणाम होतो, असं वाटतं. कोण कोणत्या संदर्भात जाणीवपूर्वक काय अधोरेखित करतं, यावर गोष्टी ठरतात, हे खरंच. पण आपलं 'सेक्युलर' असणं अधोरेखित करण्यासाठी पुन्हा वेगवेगळे आविर्भाव घेतले जातात. आणि कोणी हिंदू माणूस 'सेक्युलर' नसेल, तर बहुसंख्याकवादीच असेल असं मानायची गरज नसावी.)

३) या नोंदीत दिलेली सगळी उदाहरणं अलीकडच्या काळात कुठे ना कुठे वाचनात आलेली किंवा ऐकण्यात आलेलीच आहेत. नेहरूंच्या काळातील सेन्सॉरशिपचा उल्लेख हिंदू राष्ट्रवाद मानणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखात आला होता. आंबेडकरांच्या इस्लामविषयीच्या चिकित्सक मतांचा उल्लेख वेळोवेळी होत आलेलाच आहे. इतरही उदाहरणं अशीच अलीकडची. आणि भाजप, संघ, पंतप्रधान यांच्याविषयीची उदाहरणं तर रोजच आपल्यासमोर येत आहेत. तर, हे सगळं समोरासमोर ठेवून तपासावं, एवढ्याच पत्रकारी हेतूने नोंद झाली. शिवाय, या नोंदीत आलेले बहुतांश उल्लेख जनरल येता-जाताना लोकांच्या बोलण्यातूनही सापडलेले आहेत. आपल्या भौगोलिक अवकाशातली बहुविधता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चौकटीत बसणारी नाही. पण ही चौकट मान्य नसणाऱ्यांनी तरी बहुविधतेची जाण ठेवणं गरजेचं असावं. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या 'माणूस'च्या अंकात कव्हरवर 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' असा प्रश्न (वेगळ्या संदर्भात) नोंदवलेला आहे. आणि अंकात 'सत्तांतर' कादंबरीच्या लेखकाची मुलाखत आहे. 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' आणि 'सत्तांतर' हे दोन्ही शब्दसंच आपल्याला सध्याच्या काळाशी सुसंगत वाटू शकतात. चाललंय ते रुचत नाही, म्हणून आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो, आणि 'सत्तांतर' होणारच नाही अशा भ्रमात असलेले सत्ताधारी वरचढ ठरल्यावर काय होतं, हेही आपल्याला पाहायला मिळतंय.

४) संवादाचा अवकाश अमुक असा असला, तर बरं- अशी अपेक्षा या नोंदीत सुचवली गेलेय. वास्तविक प्रत्यक्षात व्यक्ती-व्यक्तींमधला, माणसा-माणसांमधला, माणसा-प्राण्यांमधला, माणसा-झाडांमधला संवाद किंवा माणसांचा सामाजिक पातळीवरचाही संवाद इतक्या आदर्श पातळीला होत नाही, असं दिसतं. माणसं-प्राणी-झाडं या पातळीवरच्या संवादाचा मुद्दा अशा नोंदीत हाताळणं शक्य होत नाहीये. पण मानवी सामाजिक पातळीवर किमान हे इतपत संवादाचं सांभाळायला हरकत नसावी- प्रयत्न तरी असावा. नाहीतर राज्ययंत्रणा, धर्म, माध्यमं हे घटक संस्था म्हणून (कमी-अधिक, बरं-वाईट) काम न करता नुसत्या एकसुरी एकरेषीय झुंडी ठरण्याची शक्यता वाटते.