एम, नो, नहीं, नाही : नकारामागचा सखोल स्वीकार आणि राखणदार

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं छायाचित्र : तरुण भारतीय । त्यांच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ । राखणदार चिन्ह : राखणदार संघ । मांडणी : रेघ

डोमिस्याट, वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय

मेघालयाची राजधानी शिलाँगपासून सुमारे दीडशे किलोमीटरांवर असणाऱ्या डोंगराळ भागात डोमिस्याट नावाचं गाव. त्या गावात राहणाऱ्या कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं २८ ऑक्टोबर २०२०मध्ये त्यांच्या वयाच्या पंच्याण्णवाव्या वर्षी निधन झालं. तेव्हापासून खासी स्टुडन्ट्स युनियन या संघटनेच्या पुढाकाराने स्थानिक लोक २८ ऑक्टोबर हा युरेनियमविरोधी दिवस म्हणून साजरा करत आले आहेत. अणुऊर्जेसाठीचा प्रमुख कच्चा पदार्थ युरेनियम हा असतो.

कोंग स्पिलिटी यांनी त्या हयात असताना कायमच युरेनियमच्या खाणींसाठी स्वतःची जमीन विकायला ठाम नकार दिला, त्याची गोष्ट तरुण भारतीय यांच्या 'एम, नो, नहीं' या छायाचित्रांच्या पुस्तकातून उलगडते (यारबाल बुक्स, डिसेंबर २०२५). खासी भाषेत 'एम'चा अर्थ 'नाही' असा होतो. डोमिस्याट गावात सातच घरं आणि ती सर्व कोंग स्पिलिटी यांच्याच विस्तारित कुटुंबाची. तिथल्या दोनेक टेकड्यांचा विशाल परिसर या कुटुंबाच्या 'मालकी'चा आणि कुटुंबातील अशा निर्णयाची धुरा कोंग स्पिलिटी या वृद्ध स्त्रीकडे. या भागातील जमिनीखाली युरेनियमचे साठे असल्याचा तपास १९७०च्या दशकात लागला असला तरी डोमिस्याट गावाखालच्या प्रचंड साठ्यांचा शोध पहिल्यांदा १९८६-९२ या दरम्यान घेतला गेला. "या शोधकामासाठी सरकारच्या आण्विक खनिजं विभागाचे लोक यायचे. या कामादरम्यान कोंग स्पिलिटी यांच्याकडची एकोणनव्वद गुरं मेली. गावात काही स्त्रियांची मुलं जन्मतःच मृत असल्याचं लक्षात आलं. शोधकामाला येणाऱ्या लोकांनी स्त्रियांना छळल्याच्याही काही तक्रारी आल्या. त्यामुळे कोंग स्पिलिटी यांनी या सरकारी माणसांना हाकलून लावलं. करार नको. कसल्या भूलथापाही नकोत," अशी भूमिका कोंग स्पिलिटी यांनी घेतली (पान ३९). शिलाँगमध्ये आपल्या कुटुंबासह राहणारे तरुण भारतीय २००७ साली पहिल्यांदा या भागात गेले आणि मग पुढे दोन-अडीच दशकं काही वेळा जात राहिले, तिथली छायाचित्रं काढत राहिले, कोंग स्पिलिटी यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत राहिले. त्यातून आलेले थोडेसे शब्द आणि बरीचशी छायाचित्रं सुमारे २०० पानांच्या या पुस्तकात आहेत.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं- पानं ६४-६५)

यातील काही छायाचित्रं- विशेषतः भौगोलिक अवकाशाची छायाचित्रं- स्वतंत्रपणेही लक्षवेधी आहेत (त्यातलीच निवडक इथे लेखासोबत दिली आहेत), तर काही छायाचित्रं मुख्यत्वे पुस्तकातलं कथन पुढे नेण्यासाठीचा तपशीलच देऊन थांबतात. या कथनाची सुरुवात २०२० साली कोंग स्पिलिटी यांच्या अंत्यसंस्कारापासून होते, त्यानंतर तरुण भारतीय या भागात जायला लागले त्या प्रवासाला धरून तिथल्या प्रदेशाची, कोंग स्पिलिटी यांच्या घराची व कुटुंबियांची छायाचित्रं येतात. तसंच त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन उभ्या राहिलेल्या काही आंदोलनांची छायाचित्रं येतात. काही ठिकाणी खाणकाम सुरू झालं, तिथल्या खाणींची छायाचित्रं येतात. 

दोन डोंगरांची मालकीण असूनही "मी श्रीमंत नाही", असं कोंग स्पिलिटी तरुण यांना एकदा सांगतात. पण मग युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिलेला प्रस्ताव त्यांनी का नाकारला? कोंग स्पिलिटी यांनी स्वतःची जमीन तीस वर्षांच्या भाडेकरारावर खाणकामासाठी उपलब्ध करून दिली तर त्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कंपनीने त्यांच्या समोर ठेवला होता. तरुण यांच्या प्रश्नावर त्या उत्तर देत नाहीत. न बोलता त्यांना झाडांच्या राईमध्ये घेऊन जातात. तिथे एक धबधबा नि पाण्याचा डोह असतो. कोंग स्पिलिटी म्हणतात, "पैशाने ही नदी विकत घेता येईल का? ही जमीन? हे स्वातंत्र्य विकत घेता येईल?" (पान ४९)

डोमिस्याट गावाचा भाग
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पान ३१)

तरुण यांची युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याशी ओळख होते. त्याला ते खाणकामामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांविषयी विचारतात. यावर तो चकित होऊन त्यांना म्हणतो की, कसलं विस्थापन? आम्ही त्यांचं पुनर्वसन करू. अगदीच सोपं आहे ते. किती जणांचं पुनर्वसन करावं लागेल? जास्तीत जास्त एक हजार. आम्ही त्यांना पैसे देऊ, त्यांच्यासाठी घरंही बांधू, काही पगारी नोकरी देऊ. तसंही या लोकांकडे जमीन असली तरी त्यांना तिची किंमत कळत नाही (पान ९३).

जमीन, किंमत, मूल्य, परिसर याच्याबद्दलचे निरनिराळे प्रश्न आणि या गोष्टींकडे पाहण्याचे भिन्न दृष्टिकोन वरच्या उद्गारांमधून समोर येतात, तसेच या पुस्तकातल्या छायाचित्रांमधूनही काही प्रमाणात समोर येतात. काही छिन्नविछिन्न झालेले भूप्रदेश त्यात आहेत, तर काही दूरदूरपर्यंत 'मोकळी' असणारी जमीन आहे. 

पुस्तिका (Yaarbal Books, 2025)

पुस्तकाला शेवटी तरुण यांच्या पत्नी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्या अँजेला रंगद यांनी लिहिलेलं टिपण जोडलं आहे. त्यात या छायाचित्रांमधून उलगडणाऱ्या कथनाची पार्श्वभूमी सांगताना तरुण यांच्याविषयीच्या आठवणीही थोडक्यात नोंदवल्या आहेत. तरुण यांचं जानेवारी २०२५मध्ये निधन झालं. त्यामुळे त्या वर्षअखेरीला प्रकाशित होऊ घातलेलं हे पुस्तक त्यांना पाहायला मिळालं नाही. 

या पुस्तकासोबत रंगद यांनी युरेनियम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात लिहिलेली वीस पानांची प्राथमिक माहितीपर पुस्तिकाही आहे- त्यात मुद्देसूदपणे युरेनियमचं खाणकाम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात मांडणी केली आहे. हे प्रकल्प परिसरातील जलस्त्रोत प्रदूषित करतात, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट दीर्घकालीन पातळीवर लावता येत नाही, किरणोत्साराचा धोका सतत असतो, आणि यातून बाहेर पडणारे कण शरीरात गेल्यास माणसांमध्ये ल्यूकेमियासारख्या आजारांच्या शक्यता वाढतात, इत्यादी माहिती आकडेवारीसहित सोप्या भाषेत या पुस्तिकेत दिली आहे. अशा आर्थिकदृष्ट्या महागड्या आणि प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात परतावा न देणाऱ्या, तसंच सजीव सृष्टीवर दीर्घकालीन घातक परिणाम करू शकणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा पवनऊर्जा, सौरऊर्जा यांसारख्या स्त्रोतांसंदर्भातील संशोधनावर अधिक खर्च केल्यास हितकारक ठरेल, असा निष्कर्ष त्यांनी शेवटी नोंदवला आहे. तरुण यांचं पुस्तक आणि ही पुस्तिका यातल्या इंग्रजी मजकुरासोबतच त्याचं खासी भाषांतरही समांतरपणे त्या-त्या पानांवर किंवा पानांशेजारी दिलं आहे.

एम, नो, नहीं : मुखपृष्ठ

मेघालय राज्यातील बहुतांश भागांप्रमाणे खासी हिल्सचा भाग संविधानाच्या सहाव्या सूचीअंतर्गत येतो. त्यामुळे तिथे तुलनेने अधिक प्रमाणात प्रशासकीय, कायदेमंडळीय व न्यायिक स्वायत्तता लाभलेली 'ऑटोनॉमस डिस्ट्रीक्ट कौन्सिलं' आहेत. तर, खासी हिल्समधल्या अशा कौन्सिलने काही गावांमधून युरेनियमच्या खाणकामासाठी परवानगी मिळवली आणि त्यातून गावा-गावांमध्येही संघर्षाचं वातावरण निर्माण झालं, इत्यादी तपशील या पुस्तकाअखेरीच्या टिपणात आला आहे. यातले काही गुंते आणखी शोधण्यासारखे आहेत. पण तो निराळा विषय होईल. या पुस्तकात मुख्यत्वे कोंग स्पिलिटी यांनी दिलेल्या ठाम नकाराची गोष्ट सांगण्याला प्राधान्य आहे. त्यामुळे त्यातला भावात्मक आशय अधिक ठसेल अशा पद्धतीने आला आहे.

सप्टेंबर २०२५मध्ये पर्यावरण, वनं व हवामान बदल मंत्रालयाने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या, आण्विक प्रकल्पांसाठी गरजेच्या खनिजांचं उत्खनन करण्यासंदर्भात जनसुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचा निर्णय 'कार्यकारी आदेशा'द्वारे घेऊन टाकला (डाउन टू अर्थ, ११ सप्टेंबर २०२५). इथे या पुस्तकातलं कथन संपतं. आता कोंग स्पिलिटीसारख्या लोकांनी कितीही 'नकार' दिला, तरी त्याकडे काणाडोळा करत प्रकल्प पुढे नेणं सत्ताधाऱ्यांना अधिक सोयीचं झालं, असा या निर्णयाचा अर्थ आहे.

असं होणार असेल तर मग कोंग स्पिलिटी यांच्या नकारामागे मुळात कोणता सखोल स्वीकार असतो, त्याचा विचार होण्याची शक्यता आणखी मंदावते. विकासाच्या प्रस्थापित कल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करणं हे अव्यवहार्य, अप्रस्तुत किंवा थेट विकासविरोधीच ठरवण्याकडे कल असतो. तरीही, असे प्रश्न विचारणारी मंडळी पुढे येतच राहतात. 

कोकण किनारपट्टी, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा यांच्या सीमेवरील कणकुंबी या गावापासून सिंधुदुर्गातील बांदा शहराजवळच्या सोनुर्ली या गावापर्यंत एक ‘राखणदार यात्रा’ १३ जूनपासून सुरू झाली . ‘जल-जंगल-जमीन’ ही मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांनी रूढ केलेली घोषणा स्वीकारत कोकणातील स्थानिक परंपरांमधील निसर्गपूरक खुणा ठळक करू पाहणारी, ‘विकासा’च्या प्रश्नांबाबत लोकसंवादाचा प्रयत्न करणारी ही यात्रा असल्याचं संयोजकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं. यू-ट्यूबवर 'कोकणी रानमाणूस' या नावाने चॅनल चालवणाऱ्या प्रसाद गावडे यांनी यात पुढाकार घेतला आहे, तसंच निसर्गसंवर्धनासंबंधी दीर्घ काळ काम करणारे तरुण, काही शेतकरी आणि कार्यकर्ते यांचाही या यात्रेत  तितकाच सहभाग आहे.

श्रेय : राखणदार संघ

'राखणदार' ही कोकणातली संकल्पना आपल्या परिसराचं रक्षण करणाऱ्या एका अदृश्य शक्तीचा निर्देश करते. त्या संकल्पनेला सध्याच्या काळानुरूप विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या निमित्ताने होताना दिसतो. आपल्याच परंपरेतील काही गोष्टींचा स्वीकार करून वर्तमानातल्या विशिष्ट समस्यांवर पर्यायी दृष्टिकोन मांडणारी ही भूमिका आहे. त्यावर पुढे चर्चा होत राहिली तर काही टीकेचे मुद्देही समोर येऊ शकतातच. पण या संकल्पनेच्या राजकीय-आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयामांवर चिकित्सक चर्चा करण्यासाठी तिची दखल तरी घ्यावी लागेल. आता या यात्रेचा दुसरा टप्पा आणखी वरच्या दिशेने जाईल तेव्हा तरी मुख्यप्रवाही माध्यमांनी ही दखल घेतली, तर त्यावर काही बोलणं होण्याची शक्यता आहे. 

मे महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील साडेपंचवीस हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित आण्विक ऊर्जाप्रकल्पांसाठी विविध खाजगी व सरकारी कंपन्यांशी सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले (हिंदुस्तान टाइम्स, २० मे २०२६). वास्तविक, जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेला इथला सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याचं गाडगीळ आयोगाने (२०११) नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प आणणं विध्वंसक ठरेल; त्याऐवजी इथे निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग असावा, इत्यादी शिफारसी आयोगाने केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 

या पार्श्वभूमीवर 'राखणदार यात्रे'च्या निमित्ताने 'विकासा'बद्दल पर्यायी चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न दखलपात्र आहे. यात विकासाच्या विशिष्ट प्रस्थापित रूपाला नकार देतानाच काहीएका पर्यायी कल्पनेचा स्वीकार आहे, असं सध्या दिसतं. त्यासाठी जाणीपूर्वक वापरलेली चिन्हं परंपरेतली आहेत. या यात्रेचं बोधचिन्ह कोकणात काही ठिकाणी सापडलेल्या आदिम कातळशिल्पांचा सर्जक वापर करणारं आहे. ही चिन्हं, त्यासोबत येणारी भाषा वर्तमानातल्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घडामोडींवरच्या चर्चेसाठी आणि पर्यायी विकासाची दृष्टी मांडण्यासाठी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. एका अर्थी कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन याही 'राखणदारा'चीच भूमिका मांडत होत्या (त्यामागेही तिथली परंपरा होतीच), त्यामुळे या यात्रेचं नातं त्यांच्याशीही असल्याचं म्हणता येईल.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पानं १७२-१७३)

०

काही जुन्या नोंदी :

• 'पाडा'तले प्रश्न, पालघर, बारसू आणि पश्चिम पापुआ
• जीव देऊ, पण जमीन नाही
• आदिवासी गावाच्या गोष्टीतून विकासाची दृष्टी यावी : मनिष कुंजाम

०

नवीन नोंदींच्या माहितीसाठी : व्हॉट्स-ॲप । इन्स्टाग्राम 

ऐच्छिक वर्गणीसाठी उजवीकडचा समास पाहावा

झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा

मुखपृष्ठ : चंद्रमोहन कुलकर्णी / साधना प्रकाशन

सुहास पळशीकर यांचं 'राजकारण जिज्ञासा' नावाचं पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झालं (साधना प्रकाशन, डिसेंबर २०२५). सुमारे दोनशे पानांच्या या पुस्तकात प्रत्येकी पाच-सात पानांचे अठ्ठावीस लेख आहेत. 

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून पळशीकर गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ निरनिराळ्या स्वरूपाचं लेखन मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून करत आलेत. यात अकादमिक निबंधांपासून वृत्तपत्रीय लेखांपर्यंत आणि दिवाळी अंकांमधल्या विचारांना मुद्दाम चिथावू पाहणाऱ्या लेखांपर्यंत वेगवेगळ्या लेखनाचा समावेश होतो. साधारण २००० सालापासून ते इंग्रजी वृत्तपत्रांमधूनही नियमितपणे लिहीत आलेत. गेल्या दीडेक दशकात ते वृत्तवाहिन्या आणि अलीकडे दशकभरात यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांवरही बोलताना दिसतात- हेही मराठी नि इंग्रजी दोन्हींतून सुरू आहे. शिवाय, ट्विटरवर (म्हणजे आता एक्सवर) ते छोटेखानी मुद्दे लिहीत असतात. त्या-त्या माध्यमावकाशाची एक भाषा असते, तिच्याशी जुळवून घेत पुन्हा स्वतःची भाषा त्यात टाकून आपल्या अभ्यासविषयाबद्दल सार्वजनिक संवाद साधत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, हे सूत्र पळशीकरांच्या या दीर्घ लेखनकाळात मध्यवर्ती राहिलंय. 'राजकारण जिज्ञासा'मध्येसुद्धा हेच सूत्र आहे. लोकशाहीशी संबंधित काही प्रमुख राजकीय संज्ञा-संकल्पनांची ओळख आणि त्यांचं भारतीय अवकाशातलं उपयोजन कसं राहिलंय याची थोडक्यात चर्चा, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे. त्यात 'राजकारण म्हणजे काय?' अशा अगदी प्राथमिक प्रश्नापासून सुरुवात करत पुढे लोकशाही, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, नागरिकत्व, प्रतिनिधित्व, संसदीय शासनव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसंस्था (तिची आधुनिक काळात बदललेली रूपं), लोकैकवाद ('पॉप्युलिझम'साठी या पुस्तकात आलेला शब्दप्रयोग), राष्ट्रवाद (आणि नव-राष्ट्रवाद), बहुसंख्याकवाद, इथपर्यंत निरनिराळ्या संकल्पनांची चर्चा येते. या चर्चेमागचा हेतू प्रस्तावनेत असा नोंदवला आहे : "सार्वजनिक चर्चेत अनेक वेळा पुरेशा बारकाव्यांच्या अभावी ढोबळ शब्दप्रयोग केले जातात, पूर्वग्रहांच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात आणि टीकाटिप्पणी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक विवेक वाढीला न लागता पूर्वग्रहच पक्के होतात आणि सगळी चर्चा वाद-प्रतिवादात भरकटते. या पुस्तकातील लेखन अशा सार्वजनिक चर्चेला काही प्रमाणात अभ्यासाचं वळण लावू शकेल, या हेतूने केलेलं आहे" (पान ३).

पळशीकरांनी उल्लेख केलेल्या ढोबळ वाद-प्रतिवादाचे दाखले रोज मिळतात. उदाहरणार्थ, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'बद्दल गेल्या आठवड्यात एका ज्येष्ठ पत्रकार-संपादकाची सुमारे अर्धा तासाची मुलाखत झाली. त्यात ते सुरुवातीला, त्यांची 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याशी ओळख असल्याचं सांगतात, मग ते स्वतः आंदोलनांच्या बाजूने असणारे पत्रकार राहिल्याचं दिपके यांना कसं माहीत आहे हे सांगतात, आणि बाकी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणारीच माहिती परत देऊन म्हणतात की, याबाबतीत 'वेट अँड वॉच हेच माझं धोरण आहे'. मग या आंदोलनाबद्दल आस्थेने, तरीही काही सावध विचार नोंदवणाऱ्यांना, 'तुम्ही आयुष्यात किती आंदोलनं केलीत' असा उलटा सवाल हे ज्येष्ठ पत्रकार विचारतात (याच न्यायाने, 'तुम्ही किती निवडणुका लढवल्यात, मग निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर टीका कशी करता', असा प्रश्न त्यांना विचारणं रास्त होईल का!). एकंदर मिळून अर्धा तासाच्या मुलाखतीत मुद्दा 'वेट अँड वॉच' इतकाच, तो मुलाखतीच्या मथळ्यात येऊन जातो, बाकी उत्तेजित हातवारे, मधेच किंचित तिरकस शेऱ्यांसोबतचं स्मितहास्य, असं काही सादरीकरण उरतं. या ज्येष्ठ पत्रकारांनी पळशीकरांचीही मुलाखत अनेकदा वृत्तवाहिनीसाठी किंवा इतर एखाद्या कार्यक्रमात घेतलेली आहे, तरी एकंदर ही स्थिती आहे. पत्रकार म्हणून नवीन माहितीही नाही किंवा भाष्यकार म्हणावं तर विश्लेषणही नाही. फक्त भाषा आहे, मुद्दा नाही. हे एका व्यक्तीपुरतं नसून साधारण अशा धाटणीचं बोलणं अनेकदा समोर येत राहतं.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एका याचिकेसंदर्भात टिप्पणी करताना प्रस्थापित व्यवस्थेवर हल्ला चढवणारी 'बांडगुळं' समाजात अस्तित्वात असल्याचं विधान १५ मे रोजी केलं. शिवाय, "काही तरुण झुरळांसारखे असतात, त्यांना नोकरी-धंदा मिळत नाही. त्यातले काही मग माध्यमांमध्ये जातात, काही समाजमाध्यमांवर जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते होतात, काही इतर कार्यकर्ते होतात, आणि ते सगळ्यांवर टीका करू लागतात," असंही ते म्हणाले (इंडियन एक्सप्रेस, १७ मे २०२६). यातला झुरळांचा उल्लेख वापरून अभिजीत दिपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचं पान समाजमाध्यमांवर सुरू केलं, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याला धरून ६ जून रोजी त्यांनी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे त्या परीक्षेचा निकाल रद्द केल्यावर झालेला गोंधळ आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाच्या ऑनलाइन गुणांकनामधील गफलती उघडकीस आल्यानंतर झालेली टीका, इत्यादी पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून सध्या पुढे आल्याचं दिसतं. व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्यांना 'झुरळ' संबोधलं गेल्यावर सुरू झालेल्या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन घडामोडीचं रूपांतर आता व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिशेने होतं आहे. यातलं संघटन आधी दोनेक कोटी ऑनलाइन फॉलोअरांचं होतं, ते स्वाभाविकपणे प्रत्यक्षात तितक्या संख्येने दिसणार नाही; पण तरी, जंतर-मंतरवर तरुण मंडळी काहीएका संख्येने जमली आणि ती संख्या दुर्लक्षिण्याजोगी नव्हती, एवढं तरी निरनिराळ्या स्त्रोतांवरून लक्षात येतं. दोन-तीन आठवड्यांच्या अवधीत अचानकपणे घडलेल्या या घडामोडी आहेत. आता त्यातले पुढाकार घेणारे लोक पुढचं नियोजन कसं करत जातील, त्यांचे आपापासातले संबंध, त्यांच्या संभाव्य भूमिका आणि हेतू, राज्यसंस्थेची प्रतिक्रिया इत्यादी गोष्टी आपल्यासमोर उलगडत जातीलच. त्याचं रूप पुढे कसं होईल, यावर बोलणारे बोलू शकतील (वर उल्लेख केलेल्या संपादक-पत्रकारांनी या घडामोडींच्या बाजूने हातवारे केले, तर त्याहून चमत्कारिक सनसनाटीच्या पातळीवर जाऊन या घडामोडींच्या विरोधात ठोसपणे बोलणारेही आहेत. पत्रकारी माहितीही नाही, भाष्यही नाही, फक्त व्यक्तिगत शेरेबाजीचं सुमारे पन्नास मिनिटांचं बोलणं!), पण ही नोंद त्यासाठी नाही. 'झुरळां'च्या या घडामोडी लोकशाही राजकारणाचा आजच्या काळातला एक कमी-अधिक व्याप्तीचा आविष्कार आहेत, एवढं सध्या दिसतं आणि 'राजकारण जिज्ञासा'चा विषय हाच आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख. असे आविष्कार सकारात्मक-नकारात्मक यांदरम्यानच्या अनेक छटा राखणारे असू शकतात. त्याचीही चर्चा या पुस्तकात आहे.

मूळ मुखपृष्ठात फेरफार : रेघ

प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टीका करणारे तरुण 'बांडगुळं' आणि 'झुरळं' आहेत, या सरन्यायाधीशांच्या विधानात 'चांगल्या नागरिका'बद्दलचा एक पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तसंच, या अशा कमी-अधिक व्याप्तीच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेणारे 'देशद्रोही' किंवा 'पाकिस्तानी' आहेत, या म्हणण्यातही 'अस्सल' भारतीय नागरिकाबद्दलचा एक सोयीस्कर पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तो पूर्वग्रह उलटा फिरवून व्यवस्थेतल्या उणिवांवर बोट ठेवणं आणि त्या उणिवांची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना घ्यायला लावणं, असा 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा सध्याचा मुद्दा दिसतो. आत्ता त्याची व्याप्ती शिक्षणव्यवस्था, त्यातील काही घोळ आणि त्या संदर्भात शिक्षण मंत्र्याची जबाबदारी, इतपतच आहे. नागरिकत्वाबद्दल शंका घेणारे प्रश्न सध्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विविध स्तरांमधील प्रतिनिधींकडून वारंवार उपस्थित केले जातात. सरन्यायाधीशांची विधानंही नागरिकत्वाबद्दलच्या अशाच भ्रामक प्रश्नाचा निर्देश करणारी होती. असे प्रश्न आपल्या राजकीय अवकाशाबद्दल नक्की काय सांगतात, याचा अंदाज बांधायचा असेल आणि त्याबद्दल परस्परांशी बोलायचं असेल तर त्यासाठी 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक उपयोगी ठरणारं आहे. कारण, अशा राजकारणातून नागरिकत्वाची विशिष्ट कल्पना कशी प्रचलित केली जाते; त्यातलं कोण चांगलं, कोण वाईट, कोण अस्सल, कोण कमअस्सल, याचे ठोकताळे कसे उभे केले जातात, याकडेसुद्धा हे पुस्तक लक्ष वेधतं (पानं ६७-६९). 

पळशीकरांनी त्या-त्या संकल्पनांचा भारतातला राजकीय व्यवहार कोणता आहे, याचीही संक्षिप्त चर्चा या पुस्तकात केली आहे. उदाहरणार्थ, 'सामाजिक न्याय' ही संकल्पना मुख्यत्वे इतर मागास वर्गीयांच्या राजकारणापुरती किंवा आरक्षणाच्या चौकटीपुरती कशी मर्यादित राहिली, याबद्दल ते बोलतात (पानं ४९, ५५). तसंच, 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व भारतात केवळ समाजातील धर्मव्यवहाराविषयी 'तटस्थ' राहणारी राज्यसंस्था, असं न उरता त्याचा वेगळा आकृतिबंध कसा तयार झाला, याकडेही ते लक्ष वेधतात (पानं १२१-१२२). इथे राज्यसंस्था धर्मव्यवहारापासून पूर्ण फारकत न घेता काही ठराविक मूल्यांबाबतीत त्या व्यवहाराचं नियमनही करते. त्या नियमनामागचा विवेक कसा असावा, याची काही आखणी भारतीय संविधानाने करून दिली. 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेबाबतही भारतात युरोपाप्रमाणे वंशसांस्कृतिकता केंद्रस्थानी आली नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य-समता-सहभाव ही मूल्यत्रयी ढोबळमानाने संविधानाच्या रूपात केंद्रस्थानी आली, असं पळशीकर नोंदवतात (पान १७६). या पुस्तकात 'लोकशाही' ही संकल्पना जवळपास एक मुख्य आशयसूत्र म्हणून आलेली आहे. या संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये 'बहुसंख्याकवाद', 'लोकैकवाद' (पॉप्युलिझम : फक्त 'लोक' हाच सर्व व्यवहाराचा केंद्रबिंदू असल्याचं राजकारण), तसंच 'बहुमताची दादागिरी' यांचे अंश कसे असतात, याचीही सखोल चर्चा या पुस्तकात शेवटच्या चार प्रकरणांमध्ये येते. 

काही बाबतीत या पुस्तकात अधिक चर्चा चालली असती. उदाहरणार्थ, 'समानता' या संकल्पनेच्या चर्चेत भारतीय संदर्भात जोतीराव फुले यांच्या अग्रणी स्थानाचा उल्लेख येतो (पान ४१), पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा येत नाही. सर्वच उल्लेख अशा मर्यादित शब्दसंख्येच्या लेखनात शक्य नसले, तरी 'राजकारण जिज्ञासा'मधल्या विषयसूत्रांमध्ये हा संदर्भ तसा टाळण्याजोगा नाही. आंबेडकरांच्या या संदर्भातील योगदानाचा उहापोह करणारा स्वतंत्र आणि सुंदर लेख पळशीकरांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथा'त (१९९३) 'स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव' या शीर्षकाखाली लिहिला होता. 'स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही' हा त्यांचा मुख्य अभ्यासविषय राहिला असला तरी, तरी यामागच्या वैचारिक स्त्रोतांचा मागोवा घेणारं त्यांचं लेखनही वाचायला मिळतं, पण ते विखुरलेलं आहे आणि त्यातलं काही आता मिळतही नाही. आंबेडकरांबद्दलच्या लेखाचा उल्लेख वर केला, तसे आंबेडकरांच्या विचारव्यूहाबद्दलचे त्यांचे आणखीही काही लेख आहेत (त्यातल्या दोनेक लेखांच्या स्वतंत्र पुस्तिका झाल्या), गांधी-आंबेडकर वाद-संवादाबद्दलचे इंग्रजी लेख आहेत, तसंच बाळ गंगाधर टिळक (आधुनिक लोकशाहीसंदर्भातल्या त्यांच्या योगदानाची दखल आणि मर्यादांची नोंद), आचार्य जावडेकर (सत्याग्रही समाजवाद), मार्क्सची 'क्रांती' संकल्पना, इत्यादींबाबतही त्यांनी लिहिलं आहे. फुल्यांवर स्वतंत्र लेख त्यांनी लिहिला नसला तरी भारतातल्या 'लोकशाही राजकारणा'ची सुरुवात फुल्यांच्या जातविरोधी कामापासून झाल्याचं त्यांनी इतरत्र नमूद केलंय ('राजकारणाचा ताळेबंद', साधना प्रकाशन, २०१३, पान ७)- या मार्मिक निरीक्षणाचा लेखरूपात विस्तार होऊ शकेल बहुधा. या व्यतिरिक्त 'लोकशाही समाजवादा'बद्दल मांडणी करणारा लेखही त्यांनी लिहिला होता ('साधना' साप्ताहिकाचे १० ऑगस्ट व १७ ऑगस्ट २००२मधील दोन विशेषांक). या व्यतिरिक्तही काही असेल. अशा भारतीय लोकशाहीशी संबंधित विचारप्रवाहांवरच्या लेखनाचं (लागेल तिथे पुनर्लेखन करून) एक स्वतंत्र पुस्तक झालं तर तेही त्यांच्या समकालीन राजकारणावरच्या लेखनाशी जुळणारं ठरेल.

आणखी एक उदाहरण : 'सार्वभौमत्व' या संकल्पनेच्या चर्चेमध्ये पळशीकर नोंदवतात की, "संसद सार्वभौम असते म्हणून तिला संविधान हवं तसं बदलता येईल, असा युक्तिवाद १९६०च्या दशकात केला गेला, पण न्यायालयाने अनेक निर्णयांमधून या युक्तिवादाला खो दिलेला दिसतो. संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे ही कल्पना १९७३च्या केशवानंद खटल्यानंतर स्थिरावलेली दिसते" (पान १२७). इथे या खटल्याचा नुसता उल्लेख करून थांबण्याऐवजी त्याबद्दल दोनेक वाक्यं सदर पुस्तकाच्या अपेक्षित वाचकांसाठी (राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी नसणारे) गरजेची वाटतात. 'केशवानंद भारती' खटल्याने संविधानाच्या 'पायाभूत संरचने'चं तत्त्व मांडलं आणि त्यात संसदेलाही बदल करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला; पण या पायाभूत संरचनेसंबंधीचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी किंवा विशेषाधिकार न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्वतःकडेच ठेवला. त्यातून पुन्हा लोकशाहीविषयीचे अंतर्विरोध तयार होतातच. इतपत काही उलगडा खटल्याच्या उल्लेखासोबत असणं आवश्यक वाटतं.

'राजकारण जिज्ञासा' हे साधारणपणे अकादमिकविश्वात अभ्यासल्या जाणाऱ्या संकल्पनांविषयीचं पुस्तक असलं तरी, "बिगर-विशेषज्ञ पण चौफेर नजर असलेल्या सुजाण वाचकांसाठी" ते लिहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यात "अर्थ, संदर्भ, सर्व सिद्धांन्तांची पुरेशी वैचारिक पूर्वपीठिका, असे तपशील दिलेले नाहीत," असं मनोगतात पळशीकर स्पष्ट करतात. हे रास्त आहे. पण पुस्तकात निरनिराळ्या ठिकाणी काही अभ्यासकांची आणि विचारवंतांची नावं येतात, तेव्हा त्याबद्दल पुस्तकाच्या शेवटी 'अधिक वाचनासाठी' म्हणून एकत्र काही संक्षिप्त ग्रंथसूची दिली तर उपयोगी होऊ शकतं. तसंही काही ठिकाणी मोजकेच संदर्भ नावासह आले आहेत. उदाहरणार्थ, लोकैकवादावरच्या चर्चेत डच राज्यशास्त्रज्ञ कास मूड (Cas Mudde) यांचा उल्लेख येतो, आणि त्यांच्या एका लेखाच्या संदर्भाची ऑनलाइन लिंकही दिलेली आहे (पान १६७). तसंच, साधारणपणे संदर्भग्रंथांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला असला तरी, 'सत्ताधारी श्रेष्ठजनां'विषयीच्या चर्चेत सी. राइट मिल्स यांच्या 'द पॉवर एलिट' या पुस्तकाचाच तेवढा उल्लेख एका ठिकाणी आहे (पान १४५). असे संदर्भ अगदीच एक-दोन ठिकाणी त्रोटकपणे आलेत, मग त्यापेक्षा सरळ संदर्भसूची किंवा ग्रंथसूची शेवटी दिली तर उपयोगीच पडलं असतं, असं वाटतं. 

एकीकडे, गेली काही वर्षं मुख्यप्रवाही वृत्तवाहिन्या इतर कोणत्याही गोष्टींचं नियमित वार्तांकन जवळपास अजिबातच न करता केवळ राजकारणावर (पक्षीय आणि निवडणुकीचं राजकारण) भर देणारं वार्तांकन करू लागल्या आहेत. अगदी खेळांच्या आणि चित्रपटांच्याही बातम्या आता वृत्तवाहिन्यांवर जवळपास येतच नाहीत. रोज उठून राजकीय विधानबाजीबद्दल अथकपणे बोलत राहणं, हीच पत्रकारिता असल्यासारखा हा प्रकार आहे. आता यू-ट्यूबवर काही वाहिन्याही जवळपास पूर्ण वेळ हेच करतात. राजकारणाची ही भुरळ माध्यमव्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात व्यापून आहे. पण या बडबडीच्या प्रचंड प्रवाहामधला आशय कोणता आहे, हे तपासण्यासारखं आहे. दुसरीकडे, हे सगळं परस्परांशी शेअर करणारे आपण वाचक-प्रेक्षक आहोतच. अशात राजकारणाची भुरळ पाडून घेण्याऐवजी त्याबद्दल जिज्ञासा वाटावी, त्याबद्दलच्या संवादात सार्वजनिक विवेक निर्माण व्हावा, अशी इच्छा राखणारं हे पुस्तकही आहे. तसंच 'झुरळां'चं वर्तमानात उलगडणारं राजकारणही आहे. हे आपण 'बघत-ऐकत' तर आहोतच, पण त्याचा अर्थही आपण लावू पाहणार असू, त्यामागचा आकृतिबंध समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार असू, तर 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक संवादासाठीचा आधार पुरवतं. पूर्वी 'समकालीन भारतीय राजकारण : काँग्रेस वर्चस्व ते हिंदू जमातवाद' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पळशीकरांनी उपरोधाने व्यक्त केलेली खंत अशी होती : "ह्या लेखांवर फारशी टीका वगैरे न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माझा उत्साह टिकविणाऱ्या मित्र-मंडळींचेही आभार" (प्रतिमा प्रकाशन, २००४, पान ४). एकंदर परिस्थिती बघता, त्यांचा हा 'उत्साह' टिकूनच राहील बहुतेक. तरीही, 'वाचकमंडळी'चा भाग म्हणून इथे ही नोंद करून ठेवली आहे.

०

मांडणी : रेघ

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतर मंतर इथल्या मंचावर लडाखमधील संशोधक सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले. ही टीप लिहीत असताना या उपोषणाचा विसावा दिवस सुरू आहे. मागण्या कॉक्रोच जनता पार्टीने नोंदवलेल्या त्याच. गेल्या दोनेक दिवसांपासून यावर अधिक प्रमाणात चर्चा होताना दिसते. यावर वेगळं काही बोलण्यासारखं माझ्याकडे नाही. पण या नोंदीचा विषय, आणि ही नवीन घडामोड यांच्यात काही सांगड घातली जाताना दिसली, म्हणून फक्त ही छोट्या निवेदनाची भर.

लोकशाही आणि सार्वजनिक संवादाच्या वाटा, या वाटांवरच्या संकल्पना, त्यात अभिप्रेत असणारा विवेक, इत्यादी सूत्रांवरची ही नोंद आहे. आपापली मतं काय आहेत, तो इथला मुख्य मुद्दा नाही. या मतांविषयी सार्वजनिक अवकाशात काय आणि कसं बोललं जातं, कोणत्या कृती होत असतात, त्या आपण कशा समजून घेऊ शकतो, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे वांगचुक यांच्या व्यक्तिगत मतांपुरतं हे मर्यादित नाही, तर त्यांच्या कृतीचा आणि आपल्या सार्वजनिक अवकाशाचा संबंध कसा आहे, हे पाहता येईल. या निवेदनात म्हणूनच 'सार्वजनिक चर्चावकाश' ही संकल्पना वापरून बोलायचा प्रयत्न केला आहे.

०

मांडणी : रेघ

या नोंदीत उल्लेख केलेल्या घटनाक्रमाला काल (२० जुलै) आणखी पुढचं वळण मिळालं. आंदोलनकर्त्या तरुण-तरुणींनी ठरल्यानुसार संसदभवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला. मागण्या त्याच आहेत- केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई, आणि आता सोनम वांगचुक यांची रुग्णालयातून सुटका. कालच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. त्यापूर्वी पंतप्रधानांनी संसदभवनाबाहेर पत्रकारांना एकतर्फी संबोधित केलं. त्याच वेळी जंतर मंतरवरून आंदोलक विद्यार्थी संसदभवनाच्या दिशेने मोर्चा घेऊन येत होते. त्यांची संख्या आठ-दहा हजारांदरम्यान असल्याचं बातम्यांवरून दिसतं. शिवाय, दिल्लीत इतर ठिकाणी आणि इतरत्र जमलेले आंदोलक वेगळे.

या मोर्चेकऱ्यांच्या दोन प्रतिनिधींना केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्र्यांनी भेटीची वेळ दिली आणि त्यांच्याकडून वरील तीन मागण्यांचं निवेदन स्वीकारलं. या संदर्भात कोणतंही आश्वासन देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आंदोलन कालही पुढे सुरू राहिलं आणि आताही जंतर मंतरवर आंदोलक आहेत. काल आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार झाला, अश्रुधूर सोडण्यात आला, यात जीवितहानी झाली नाही पण रक्तपात झाला. काही पोलीसही जखमी झाल्याचं दिसतं, काही विद्यार्थ्यांना ताब्यातही घेण्यात आलं. तरुण-तरुणींना मार लागल्याची छायाचित्रं विविध माध्यमांमधून पसरत आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी मोर्चेकरी तरुणाईशी बोलायचं टाळून तरुणाईच्याच नवशोधक वृत्तीचं कौतुक कालच्या भाषणात केलं, यातल्या विनोदाला आणखी किती करूण रूप येईल, ते माहीत नाही. पण या कालच्या घडामोडींना धरून फक्त छोटी भर घालण्याचा प्रयत्न शेजारच्या निवेदनात आहे.

 ०

काही जुन्या पूरक नोंदी :

• लोकशाही व्यवहाराशी संबंधित प्रत्यक्षदर्शी वार्तालेख- भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि पेसा
• लोकशाही विचारांसंबंधीचं एक पुस्तक- आंंबेडकरांची वेगळी खुर्ची आणि मंगुडकरांचं वेगळं पुस्तक
• संवादांमधला सार्वजनिक विवेक मंदावत जाण्याविषयी- एवढं एकसुरी एकरेषीय!

फोटोजर्नलिस्ट रघू राय आणि फोटोग्राफी सोडलेला माणूस

वृत्तछायाचित्रकार किंवा फोटोजर्नलिस्ट रघू राय यांचं काल (२६ एप्रिल) वयाच्या त्र्याऐंशीव्या वर्षी निधन झालं. ते एक महान फोटोग्राफर होते. त्यांनी शब्दांच्या भाषेचा वापर करून मांडलेली काही मतं न पटणारी असली तरी कॅमेऱ्याचा वापर करून प्रकाश नि सावल्या यांच्या साक्षीने मांडलेली निरीक्षणं बरीचशी पटत राहिली, भावत राहिली. त्यामुळे ते गेल्यामुळे एक प्रकारचा अभाव जाणवला.

रघू राय (१९४२ - २०२६) छायाचित्र सौजन्य : इंडिया टुडे

'खिडकीचा आरसा' या नावाच्या कादंबरीत एक फोटोग्राफर असतो. हळूहळू त्याच्या फोटोग्राफीविषयीच्या धारणा कोलमडतात आणि तो आधी मनापासून करत असलेली पत्रकारी फोटोग्राफी सोडतो आणि फक्त पैशापुरती लग्नसमारंभांपुरती फोटोग्राफी सुरू करतो. त्याचा एक संदर्भ रघू राय यांच्याशी जोडलेला असतो, तो असा (मूळ मजकुरात थोडा बदल केला आहे) :

रघू रायचं ‘एक्स्पोजर: पोर्ट्रेट ऑफ ए कॉर्पोरेट क्राइम’ नावाचं एक फोटोंचं पुस्तक आहे. ते त्याला एका प्रदर्शनात स्वस्तात मिळालं. त्यातले फोटो बघून तो हलला होता. १९८०च्या दशकात भोपाळमध्ये युनियन कार्बाइड या कंपनीच्या कारखान्यातून विषारी वायूची गळती झाली. घटना घडली तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम लोकांवर झालेच, पण नंतरही तसे परिणाम होत राहिले. रायने घटना घडल्यावर लगोलग काढलेले काही फोटो आणि सतरा वर्षांनी पुन्हा भोपाळमध्ये जाऊन काढलेले फोटो, असं ते पुस्तक. सर्व फोटो काळे-पांढरे.

Raghu Rai / Greenpeace

असे फोटो आपण काढावेत, असं त्याला वाटलं. हे का वाटत असतं? असे फोटो बघून बघणारे हेलावतील, त्यांच्या संवेदनांना हात घातला जाईल, कुठल्या तरी समस्येकडे लक्ष वेधलं जाईल, ती समस्या सुटेल, किमान त्याबद्दल बोललं जाईल- ही बाहेरची कारणंच फक्त असतील? आपण चांगले फोटो काढतोय, समोरच्या दुःखालाही सुंदर चौकट देऊ पाहतोय, आपलं फोटोग्राफर म्हणून कुठेतरी नाव नोंदवलं जाईल, आपल्याला आत्ताच्याआत्ता समोरच्या परिस्थितीत हवा तसा तत्काळ बदल करता येत नसेल तर परिस्थिती गोठवण्याची महत्त्वाकांक्षा- ही आतली कारणंही असतील? त्याने पंधरा वर्षांपूर्वी या प्रश्नांचा विचार केला नव्हता. पहिल्यांदा त्याने रघू रायचं पुस्तक बघितलं, इतर फोटोग्राफरांनी काढलेले फोटो बघितले, तेव्हा हा विचार त्याच्या मनात आला नव्हता. आपल्याला शब्द न वापरता काहीतरी सांगायला मिळतंय, जगाशी संवाद साधायचं माध्यम मिळतंय, असा त्याचा फोटो काढतानाचा समज होता. पण तो समज हळूहळू विरत गेला.

रघू राय

भोपाळमधे रघू रायने काढलेला एक फोटो खूप गाजला. गॅस गळती झाली तेव्हा तत्काळ तीनेक हजारांहून अधिक लोक मेले, नंतरही त्या परिणामांनी किमान तितकेच लोक मेले, मग नंतरच्या काळात मरतही राहिले, इतरही लाखो लोकांच्या आरोग्यावर त्या आपत्तीचे विपरित परिणाम होत राहिले. या सगळ्या परिणामांची ठोस प्रतीकात्मक प्रतिमा म्हणून रघू रायचा एक फोटो ओळखला गेला. फोटो काळा-पांढरा. दोन डिसेंबर १९८४ला गॅसगळती झाली, चार डिसेंबरला काढलेला हा फोटो आहे. पाचेक वर्षांच्या एका मुलीचं प्रेत पुरलं जातंय. अर्धं मातीतच आहे. थोडा पोटाचा भाग, आणि चेहरा, कपाळ, डोक्याचा काही भाग वर आहे- दिसतंय. ओठ किंचित विलग. डोळे उघडे स्फटिकासारखे पांढरे मोठे. कपाळापाशी कोणत्यातरी माणसाचा उलटा पंजा तेवढा दिसतो. ते मूल कोणाचं होतं, हे कळू शकलं नाही. पुस्तकात फोटोखालच्या ओळींमध्ये लिहिलं होतं: ‘बरिअल ऑफ अ‍ॅन अननोन चाइल्ड: हे अनोळखी मूल युनियन कार्बाइड या अमेरिकी रासायनिक कंपनीमुळे घडलेल्या जगातील सर्वांत भयंकर औद्योगिक आपत्तीची खूण ठरली. या मुलाचे पालक कोणालाही माहीत नाहीत आणि कोणीही या छायाचित्रावर दावा सांगण्यासाठी पुढे आलेलं नाही.’ 

मेलेलं मूल हा मुलगा असल्याचं त्या पुस्तकातल्या उल्लेखावरून वाटतं. प्रत्यक्षात ती मुलगी असल्याचं इतर ठिकाणी नोंदवलेलं आढळतं. लिंग काहीही असलं तरी ते मूल कोणाचं होतं, हे कळलं नाही. अज्ञात, निनावी मेलेली मुलगी. राय या अनुभवाबद्दल म्हणाले, 'आम्ही, छायाचित्रकार गिधाडांसारखे मृतदेहांच्या शोधात होतो. नाट्यमय छायाचित्रं तिथेच मिळत होती.'

वरच्या उद्गारांसारखी भावना त्याला स्वतःबाबत जाणवायला लागली, तेव्हा तो उदासीन होत गेला.

मुखपृष्ठ : अवधूत डोंगरे / प्रफुल्लता प्रकाशन

रघू राय २०२३ साली दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले : 

तुम्ही संबंधित गोष्टीच्या पुरेसे जवळ नसाल, तर तुमचं छायाचित्र पुरेसं चांगलं येणं शक्य नाही.

पण एखाद्या माणसाला क्लिक करण्यासाठी आवश्यक 'पुरेसं' अंतर गाठलं गेल्याचं वाटलंच नाही तर काय होईल? असे प्रश्न आता रघू राय गेल्यावर आणि अधिकाधिक हातांमध्ये स्मार्टफोनांच्या माध्यमातून कॅमेरा असल्यावर नोंदवण्यात कितपत अर्थ आहे, माहीत नाही. रघू राय यांनी कित्येक छायाचित्रं काढली आहेत, त्यांच्याबद्दल आता बरंच लिहूनही आलं आहे. त्यांच्या नावाचं सर्च मारल्यावर अनेक छायाचित्रंही गुगलवर पाहायला मिळतात. ही नोंद फक्त त्यांचा परिणाम झालेल्या एका कोपऱ्याबद्दलची. 

यापूर्वी रेघेवर आलेले रघू राय यांचे फोटो :

• भारतीय रेल्वे : मार्क्स । मर्ढेकर । आणि दोन फोटो
• कुठली सीता, कुठला राघव?
  

रेघेबाहेरचं :

• फोटोग्राफी सोडलेल्या लेखकाबद्दल

'और दिखाओ'च्या काळात लिहून केलेल्या नोंदी

जानेवारीत करायची नोंद आता एप्रिलमध्ये होते आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे उशीर झाला.

'अ‍ॅमेझॉन इंडिया'ने सध्या 'और दिखाओ' अशा घोषवाक्यासह काही जाहिराती केलेल्या दिसतात. आधीही केल्या होत्या काही वर्षांपूर्वी. या जाहिरातींमध्ये तरुण मुलं-मुली अ‍ॅमेझॉनची वेबसाइट उघडून स्वतःला काय विकत घेता येईल, ते बघत असतात. मग त्यांना सतत काही ना काही वस्तू दिसतच राहते, त्याने कधी त्यांचे डोळे चमकतात, कधी त्यांना अत्यानंद होऊन ते हसत सुटतात, कधी नाचत राहतात. एकंदर आनंदच आनंद आत-बाहेर सर्वत्र. आपल्या पसंतीचं, आपल्या खिश्याला परवडेलसं आणि अगदी वेळेत आपल्यापर्यंत पोचवणारं संकेतस्थळ म्हणून अ‍ॅमेझॉनची ही जाहिरात समोर येते. तसं म्हटलं तर, काही वस्तूंबाबत तिथून खरेदी सोयीस्कर असल्याचा अनुभव येतोही. पण त्याची वखवख सुटण्याचीही शक्यता असते- जाहिरातीत वखवख दाखवलेली आहे, सोय नाही.

अ‍ॅमेझॉन जाहिरात

असं बरंच काही बघायला असण्याच्या काळात रेघेवर लिहून केलेल्या नोंदी आहेत. तीस वर्षांपूर्वी अ‍ॅमेझॉनची सुरुवात झाली तेव्हा ते मुळात पुस्तकविक्रीचं ऑनलाइन दुकान होतं. मग हळूहळू इतर वस्तूंचा विस्तार त्यात केला गेला. आत्ताही अनेक पुस्तकं इतर कुठे मिळणं शक्य होत नाही ती तिथे मिळतात, स्वस्तात मिळतात. पण पुस्तकंही  कदाचित इतर वस्तूंसारखीच होऊन जाण्याची शक्यता आहेच (किंबहुना खुद्द लिहिणंच तसं होण्याची शक्यता उघडच आहे). नुसतं विकत घेत सुटायचं, बघायचं त्यांच्याकडे, सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो टाकायचे, मग पुन्हा इतर वस्तूंकडे किंवा प्रतिमांकडे किंवा पॉडकास्टांकडे किंवा नुसतंच इकडून तिकडे कुठेतरी कशाततरी वळायचं. (त्यात आज 'पुस्तक दिन' आहे!) पण हे सगळं बहुधा 'और दिखाओ'च्या काळात स्वाभाविकच. 

असं एकंदरित असतानाृ आदल्या वर्षी (जानेवारी ते डिसेंबर २०२५) केलेल्या नोंदींची यादी इथे द्यावी, असं वाटलं. काही मागे पडलेल्या नोंदींकडे लक्ष जाण्याची शक्यता. काही नोंदींसाठी विशेष खटपट झालेली असते, त्यामुळेही हे वाटत असेल. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरील कोलाम समुदायाच्या काही गावांमध्ये स्वतः जाऊन लिहिलेला एक वार्तालेख 'कोलामगुड्यांमधून काही नोंदी' म्हणून प्रसिद्ध केला. या लेखात वाचण्यासाठीच्या मजकुरासोबत तुलनेने अधिक प्रमाणात फोटो आणि काही व्हिडिओही दिले.

त्याआधी जून महिन्यात छत्तीसगढमधील बस्तर इथले आदिवासी नेते मनिष कुंजाम यांची खास 'रेघे'साठी फोनवरून घेतलेली मुलाखत प्रसिद्ध केली. कुंजाम हे छत्तीसगढमधील बस्तर भागात गेली जवळपास चार दशकं राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून सक्रिय आहेत. छत्तीसगढ राज्याची निर्मिती होण्याआधी तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभेमध्ये ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) वतीने दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून गेले. त्यांनी आदिवासी प्रदेशांमध्ये विकासाच्या नावाखाली विध्वंस होऊ नये, याबद्दल काही सावधानतेच्या सूचना देत मत मांडलं. ती नोंद अशी : आदिवासी गावाच्या गोष्टीतून विकासाची दृष्टी यावी : मनिष कुंजाम. मध्य भारतातल्या नक्षलवादी चळवळीचा जवळपास बिमोड होत आला असतानाच्या परिस्थितीविषयी त्यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली.

या व्यतिरिक्त केलेल्या नोंदींचा तपशील असा :

एकीकडे गडचिरोली हे पोलादाचं केंद्र होऊ घातल्याच्या जाहिराती बघितल्या आणि दुसरीकडे 'जोरम' नावाचा एक चित्रपट बघितला, मग बस्तरमध्ये पत्रकाराची हत्या झाल्याची बातमी वाचली, आणि मराठीतले आद्य पत्रकार गणले गेलेले बाळशास्त्री जांभेकर यांनी 'दर्पण'चा पहिला अंक काढला त्या ६ जानेवारीचं निमित्त आलं, मग नोंद केली : जाहिराती, 'जोरम', जर्नलिस्ट, जांभेकर.

किंवा, गडचिरोलीतच गोंडी माध्यमाची शाळा सुरू करायचा प्रयत्न मोहगावच्या ग्रामसभेने केला, तर त्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी प्रशासनाने त्यावर कारवाईचा बडगा का उचलला, याबद्दलची नोंद : गोंडी शाळेला प्रति दिवस १० हजार रुपये दंडाची नोटीस कशासाठी?

किंवा मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला, त्या संदर्भात केलेल्या तीन नोंदी : (१) 'हिंदीसक्ती'बाबत एक निवेदन, (२) 'मराठमोळ्या माधुरीचं मराठी' ऐकणारे एंगूगींचं म्हणणं ऐकतील काय? आणि (३) आदिभारती : सक्तीऐवजी सह-अनुभूती राखणारं भाषाशिक्षण!

माध्यमांविषयी अधूनमधून नोंदी करत राहाव्या असं आधीपासूनच ठरून गेलेलं असल्यामुळे त्यासंबंधीच्या दोन नोंदी : (१) तुकाराम बीज : माध्यमांच्या 'मसाजा'मध्ये माणूस मश्गुल! आणि (२) मोदी, मुस्लीम, माओवादी, मेकॉले आणि माध्यमं. यातली एक नोंद एकंदरच माध्यमव्यवहारासंबंधीची होती, तर दुसरी नोंद सध्याच्या राजकीय वातावरणाच्या संदर्भात माध्यमांबद्दल टीकाटिप्पणी करू पाहणारी होती.

दरम्यान, साहित्याविषयीच्या काही नोंदी केल्या. शरद् पाटलांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आणि व्यंकटेश माडगूळकरांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ''माणदेशी माणसे'मधल्या 'मी'च्या मर्यादा' अशी नोंद केली. काफ्काची शेवटची प्रेयसी ठरलेल्या डोरा डायमन्टच्या चरित्राला धरून केलेली 'काफ्काच्या शेवटच्या प्रेयसीने सांगितलेली गोष्ट' ही एक नोंद; अरविंद कृष्ण मेहरोत्रांनी कबिराच्या काही रचनांचं इंग्रजी भाषांतर केलंय, त्याबद्दल काही टीकात्मक निरीक्षणं नोंदवण्याचा प्रयत्न करणारी 'अरविंद कृष्ण मेहरोत्रांच्या कबिराचं कवित्व' ही नोंद; आणि भाऊ पाध्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झालं, त्या निमित्ताने केलेली 'भाऊ पाध्यांच्या सुंदर 'बगीचा'तलं सौंदर्य' ही नोंद, असाही काही मजकूर लिहिला गेला.

बेला भाटिया यांच्या 'इंडियाज् फरगॉटन कंट्री' या पुस्तकाचं परीक्षण 'विस्मृतीच्या विरोधात' या शीर्षकाखाली लिहिलं. वृत्तवाहिन्यांच्या, वृत्तपत्रांच्या, किंवा आपल्या एकंदरच माध्यमव्यवहाराच्या प्रकाशाबाहेर राहणाऱ्या, आणि मुख्यप्रवाही राजकीय-अर्थकारणामध्ये विसर पडलेल्या काही भागांविषयीचे आणि प्रश्नांविषयीचे लेख भाटियांच्या पुस्तकात आहे. त्यात कुठे क्वचित मतभिन्नताही वाटली, तरी त्यासकट त्यांचं काम आपला परिसर समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं असल्यामुळे या पुस्तकाबद्दल लिहिलं.

या सगळ्यांत काही सूत्रं समान असल्याचं दिसतं. ती सूत्रं 'दिसणं', 'दाखवणं', 'बघणं', या कृतींशीही जोडलेली आहेत. माध्यमांनी या कृतींबाबतीत घडवलेले बदल गुंतागुंतीचे आहेत, त्यामुळे त्याबद्दल इथे बोललं जातं. तसंच, या प्रक्रियेत मग कोणत्या गोष्टी नजरेआड होतात, याबद्दल थोडं बोलून आपल्या मर्यादित समजुतीनुसार काही गोष्टींकडे लक्ष वेधायचाही प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी आपण भाषा वापरतो, म्हणून भाषावापराचा मुद्दा येतो. तर, भाषा नि अर्थ यांचं सहितपण साहित्यात अपेक्षित असल्यामुळे साहित्य तर आहेच आहे. कोणी ना कोणी या सहितपणाशी संवाद साधू पाहतं. वेळ घालवायला बोलण्यापुरतं तरी. 

नवीन नोंद इथे प्रसिद्ध झाल्याचं कळण्यासाठी व्हॉट्स-अ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक इथे रेघेची पानं उघडली. पण साधारपणे सतत सक्रिय राहिलं तर यांचा उपयोग होतो. तेवढी सक्रियतेची सक्ती स्वतःवर नि वाचकांवरही शक्य नसल्यामुळे फेसबुक-पानाचा काहीच उपयोग नाही खरं म्हणजे. त्या तुलनेत व्हॉट्स-अ‍ॅप नि इन्स्टाग्राम इथल्या पानांवरून इच्छुक वाचकांना रेघेच्या नोंदींची माहिती मिळू शकेल. उजव्या समासात त्यांच्याकडे जायचे दुवे दिले आहेतच, इथे हे परत. 

आणि हा ऐच्छिक वर्गणीसाठीचा कोड-

बघावं बसावं बुडबुड्यात, दाखवावं दिसावं देखाव्यात

थ्री-डी चित्रपट पाहणारे प्रेक्षक, २६ नोव्हेंबर १९५२ (छायाचित्र : जे. आर. आयरमन; 'लाइफ')

अमेरिका-व्हेनेझुएला

या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या घरात घुसून पत्नीसह उचललं आणि अमेरिकेत अटकेमध्ये ठेवलं. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष अमेरिकेच्या दिशेने अंमली पदार्थांची तस्करी करत होते, असा साधारण ढोबळ आरोप अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केला. शिवाय, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष अवैध पद्धतीने सत्तेवर आले, इत्यादी आरोपही स्वतंत्रपणे होत आलेले आहेत. त्यावरचा उपाय म्हणून ही 'कारवाई' केल्याचा अमेरिकी अध्यक्षाचा दावा. आता एका सार्वभौम राष्ट्राच्या अध्यक्षावर अमेरिकेत न्यायालयीन कामकाज चालेल! त्यातल्या राजकारणाचा भाग किंवा तेलाच्या साठ्यांसाठी होणारं सत्ताकारण साधारणपणे आपल्याला माहीत असेल किंवा नसेल. पण या कारवाईबद्दल अमेरिकी अध्यक्ष काय म्हणाले ते बघण्यासारखं आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी ते अगदी एखादा टीव्हीवरचा कार्यक्रम बघावा तसं बघितलं. त्यातला वेग, हिंसा, तुम्ही बघितलं असतंत तर लक्षात आलं असतं... मी असं काही आधी कधीच बघितलेलं नाही. मला ते प्रत्यक्ष सुरू असताना त्याच वेळी बघायला मिळालं, आणि त्यातली प्रत्येक गोष्ट मी बघितली. त्यातली व्यावसायिक सफाई, नेतृत्वाची गुणवत्ता, हे सगळं चकित करणारं होतं. अमेझिंग!" एकंदर यातला वेग बघता बहुतेकांनी अशा मोहिमेचा भाग होणं टाळलं असतं, असं अमेरिकी अध्यक्ष म्हणतात. पुढे ते वृत्तवाहिनीच्या निवेदकांपैकी चार्ली या निवेदकाचा उल्लेख करत म्हणतात, "पण चार्ली खूप शूर आहे, तो गेला असता तिथे. हे टीव्हीवर बघायला हवं." (फॉक्स न्यूज, ३ जानेवारी २०२६). व्हेनेझुएलातल्या या मोहिमेचं 'थेट प्रक्षेपण' अमेरिकी अध्यक्ष बघत असतानाचे फोटोही 'व्हाइट हाउस'ने प्रसिद्ध केले.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांवरील कारवाईचं 'थेट प्रक्षेपण' पाहत असताना

धुरंधर

व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांवरची कारवाई सुरू होण्याच्या महिनाभर आधी, ५ डिसेंबर २०२५ला 'धुरंधर' हा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला. ही नोंद लिहीत असतानाच्या आकडेवारीनुसार, आत्तापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई केलेल्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत हा चित्रपट चौथ्या क्रमांकावर आहे. चौदाशे कोटी रुपयांपर्यंतची त्याची कमाई आहे. साधारण चित्रपटाचं सार असं आहे : भारताचा एक गुप्तहेर पाकिस्तानमधील कराचीतल्या ल्यारी या छोट्या शहरात शिरकाव करतो. तिथल्या गुंडांच्या टोळ्यांमध्ये स्वतःचं बस्तान बसवतो. या टोळ्या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला गरजेनुसार शस्त्रं पुरवण्यात गुंतलेल्या असतात, त्यांच्याशी संबंधित काही उद्योगपती भारतीय चलनातल्या नोटांचं बनावट उत्पादन करत असतात, या सगळ्याच्या पाठबळावर तिथले राजकीय नेते स्वतःची सत्ता टिकवू पाहतात, आणि भारतातील काही दहशतवादी हल्ल्यांमागे ही सर्व रचना कार्यरत असते. त्यात एकीकडे पाकिस्तानातली स्थानिक गुंड, राजकारणी, गुप्तचर यंत्रणा, कट्टरतावादी इस्लामी संघटना यांचं साटंलोटं सुरू आहे, तर दुसरीकडे भारतात वेळोवेळी (म्हणजे २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचं सरकार येण्यापूर्वी) आलेली सरकारं (काँग्रेसची आत्तापर्यंतची सरकारं नि १९९०च्या दशकात उत्तरार्धामध्ये आलेलं भाजपचं सरकार सगळेच) कमी-अधिक प्रमाणात निष्फळ, निष्काळजी आणि निष्क्रिय ठरणारी होती, असं सुचवणारा तपशील चित्रपटात येतो. मग शेवटी ल्यारीमध्ये गेलेला गुप्तहेर पाकिस्तानातल्या या रचनेला एकहाती कोसळवणार असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यातला काही विध्वंस तो 'धुरंधर'च्या पहिल्या भागात करतो, त्याचा आणखी एक भाग येणार असल्याचं चित्रपटाच्या शेवटी कळतं. चित्रपटातली नाट्यमयता आणि हिंसा खच्चून भरलेली दृश्यं करोडो लोकांनी पाहिली. त्यावरचे वादविवाद हा स्वतंत्र विषय झाला. या चित्रपटाचा दुसरा भाग (म्हणजे त्यातल्या नायकाची थोडी आधीची कहाणी सांगणारा आणि आता उरलेल्या खलनायकांचा खात्मा करणारा) येऊ घातलेला आहे. त्याच्या टिझरमध्ये 'ये नया भारत है, ये घर मे घुस के मारे गा' अशी ओळ देऊन अधिक निःसंदिग्ध भूमिका मांडलेली आहे. 

चित्रपटाच्या पहिल्या भागात मुख्य खलनायक म्हणून दाखवलेलं पात्र ल्यारीमधील एका गुंड-टोळीच्या म्होरक्याचं आहे. हे पात्र एका अरबी गाण्यावर मिनिटभर विशिष्ट 'मस्तमौला' शैलीत हात-पाय हलवतं, त्यातला काही सेकंदांचा भाग प्रचंड व्हायरल झाला (मूळ गाणं बहारीनमधल्या अरबी बँडचं, त्याचं चित्रपटातलं चित्रण मात्र बलोचिस्तानातलं एखादं लोकगीत असावं अशा तऱ्हेने केलेलं. पण असले तर्क याबाबतीत निरर्थकच). हा खलनायक बलोच आहे. पाकिस्तानात नैऋत्येला असणाऱ्या, स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्या बलोचिस्तान प्रदेशाशी त्याची काहीएक बांधिलकी आहे, पण तरी पाकिस्तानी मुख्य धारेतल्या राजकारण्यांशी साटंलोटं असल्यामुळे शेवटी त्याची कृत्यं बलोच लोकांशीही प्रतारणा करणारी ठरतात. त्याने पुरवलेल्या शस्त्रांचा वापर मुंबईतील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यात झाल्याचं चित्रपटात दाखवलं आहे. या खलनायकाच्या हाताखालील पहिल्या फळीत भारतीय गुप्तहेर घुसलेला असतो. २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचं थेट प्रक्षेपण तेव्हा वृत्तवाहिन्यांनी केलं, ती दृश्यं भारतीयांप्रमाणे पाकिस्तानातही पाहिली गेली. वर उल्लेख आलेल्या पाकिस्तानी गुंड-टोळ्यांचे धुरीण, राजकीय-गुप्तचर रचनांमधले धुरीणही ही दृश्यं पाहत असल्याचं या चित्रपटात आपण बघतो. त्यांना हे पाहून आनंद होतो. पण ते पाहून नायक असणारा भारतीय गुप्तहेर हादरतो. मग तो ही रचना कोसळवण्याचा निर्धार करतो. 

'धुरंधर'मधील एक दृश्य (श्रेय : चित्रपटाचे निर्माते)

पाकिस्तानने पाठवलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत घुसून हिंसेचं थैमान घातलं. त्यात रेल्वे-स्टेशनपासून पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत काय घडलं, हे त्या वेळी आपण सर्वांनी टीव्हीचे प्रेक्षक म्हणून पाहिलं. एका अर्थी पाकिस्तानच्या बाजूने हे दुसऱ्यांच्या 'घरात घुसून मारणं' होतं. या संदर्भाचा नाट्यमय वापर करून 'धुरंधर' चित्रपट भारतीय प्रेक्षकांना पाकिस्तानी यंत्रणेच्या घरात घुसून सूड उगवल्याचं भ्रामक समाधान देतो. हे आपण आपल्या घरात किंवा चित्रपटगृहात बसून बघायचं. तिकडे अमेरिका खरोखरच कोणत्याही देशात 'घुसून मारायला' कमी करत नाही, हे त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष कुठेतरी बसून निरनिराळ्या पडद्यांवर बघतो. 

देखाव्यांचा समाज

या सगळ्याचं वर्णन गी देबो (Guy Debord; मराठीत लिहिलेला उच्चार चुकलेला असू शकेल) या फ्रेंच विचारवंताने 'देखाव्यांचा समाज' असं केलं होतं. या संदर्भात त्याने मूळ फ्रेंचमध्ये १९६७ साली प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाचं पहिलं इंग्रजी भाषांतर १९७० साली 'द सोसायटी ऑफ द स्पेक्टॅकल' म्हणून प्रकाशित झालं. या पुस्तकात सुरुवातीला एकोणिसाव्या शतकातला जर्मन तत्त्वज्ञ लुडविग फ्यूरबाखचं १८४३ सालातलं एक विधान दिलंय, ते असं :

आपल्या युगामध्ये प्रत्यक्ष गोष्टीपेक्षा तिच्या प्रतिमेला पसंती दिली जाते. मूळ गोष्टीपेक्षा तिची नक्कल पसंत केली जाते, वास्तवापेक्षा प्रतिमा, असतेपणापेक्षा दाखवलेपणा.. यांना पसंती मिळते... या युगाला केवळ भ्रामकता पवित्र वाटते, आणि सत्य अपवित्र वाटतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या दृष्टीमध्ये ही पावित्र्याची धारणा इतकी मिसळून जाते की सत्य विरून जातं आणि भ्रामकता वाढत जाते. यातून भ्रामकता सर्वोच्च पातळी गाठते आणि तीच पावित्र्याची सर्वोच्च पातळी मानली जाऊ लागते.

'द सोसायटी ऑफ द स्पेक्टॅकल'- ब्लॅक अँड रेड यांनी प्रकाशित केलेल्या पहिल्या आवृत्तीचं पूर्ण आवरण
(श्रेय : pleasures of the past times)

देबो यांनी मार्क्सवादी दृष्टीने सूत्ररूपात मांडणी केली आहे. यातली अनेक सूत्रं आजच्या जगण्याकडे बघताना लागू होणारी वाटतात. उदाहरणार्थ, 'आपलं (आधुनिक उत्पादनसंबंध राखणाऱ्या समाजांचं) जगणं म्हणजे देखाव्यांचा प्रचंड मोठा संचय असतो. प्रत्यक्ष जगण्याने माघार घेतली असून त्याची जागा प्रतिमांनी घेतली आहे', हे या पुस्तकातलं पहिलंच सूत्र. हा प्रतिमांचा संचय म्हणजे देखावा, पण 'केवळ प्रतिमांना गोळा केलं की झाला देखावा असं नसतं, तर प्रतिमांच्या मध्यस्थीने घडणारे लोकांमधील सामाजिक संबंध म्हणजे देखावा', असं देबो म्हणतो. 'देखावा स्वतःला विशाल दुर्दम्य वास्तव म्हणून सादर करतो. तो एकच संदेश देत असतो : "दिसतंय ते चांगलं आहे; चांगलं आहे ते दिसतं." काय दिसायला हवं यावर देखाव्याची मक्तेदारी असते आणि त्यातून निष्क्रिय स्वीकार लादला जातो, त्यावर काही प्रतिक्रिया द्यायला वाव नसतो.'

देखावा म्हणजे आपल्या आर्थिक-राजकीय रचनेने निर्माण केलेला वास्तवाचा भास. पण शेवटी हा भास भास न उरता वास्तवाचा भागच होऊन जातो, आणि तो वास्तवाचं विभाजन करत करत वास्तव इतकं विखंडित करतो की आपण निव्वळ निष्क्रिय होत या विखंडित वास्तवाचे, निरनिराळ्या बुडबुड्यांमध्ये जगणारे ग्राहक तेवढे होऊन बसतो- असं साधारण देबोच्या सोबतीने म्हणता येईल. आपण 'वास्तव वास्तव' म्हणतो तोही मुळात एक भासच असतो, असंही थेट अध्यात्मिक कोणी म्हणू शकेल. तो वेगळाच मुद्दा झाला. पण इथला मुद्दा साधारण आपण सर्वांनी किमान वास्तव म्हणून स्वीकारलेल्या गोष्टींचं आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक देखाव्यात रूपांतर कसं होतं, याबद्दलचा आहे. आपल्या परिसरातलं एक उदाहरण पाहू.

कुलभूषण जाधव

मार्च २०१६मध्ये कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातील बलुचिस्तान भागात अटक करण्यात आल्याची बातमी आली. जाधव हे भारतीय नौदलाचे अधिकारी असून भारतीय गुप्तचर यंत्रणेसाठी हेर म्हणून ते काम करत होते, बलुचिस्तानातील बंडखोरीला पाठबळ पुरवणं, चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' या दीर्घ पल्ल्याच्या मार्ग उभारणीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणं (हा मार्ग चीनच्या झिनजिआँग प्रांतापासून इराणमधील ग्वादार बंदरापर्यंत जातो. वाटेत पाकव्याप्त काश्मीर लागतं) यासाठी ते प्रयत्नशील होते, असा आरोप पाकिस्तानी सरकारने केला. तर, जाधव पूर्वी भारतीय नौदलात असले तरी त्यांनी २००२-०३दरम्यानच मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली असून ते इराणमध्ये व्यावसायिक कारणाने राहत असताना तिथून पाकिस्तानने त्यांचं अपहरण केलं, असा भारत सरकारचा यावरचा खुलासा होता. जाधव यांची व्यावसायिक कंपनी इराणमधील ग्वादार इथे कार्यरत असल्याचं सांगितलं जातं; तिचा व्यवहार फारसा नाही. बाकी, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या इराणलगतच्या सीमेवरचा प्रदेश आहे आणि ग्वादार बंदराच्या बांधकामात भारताचाही अधिकृत सहभाग आहे, हे भूराजकीय तथ्यही इथे लक्षात घेण्याजोगं.

डिसेंबर २०१७मध्ये जाधव यांची आई व पत्नी यांना
त्यांची मर्यादित भेट घेण्याची परवानगी मिळाली.

एप्रिल २०१७मध्ये पाकिस्तानातील न्यायालयाने जाधव यांना देहदंडाची शिक्षा सुनावली, पण काहीच दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण गेलं आणि तिथे जाधव यांच्या देहदंडाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. जाधव यांच्या या न्यायालयातील बचावासाठी भारत सरकारने वकील पुरवले. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने या संदर्भात पुनर्विचार करावा, असं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचवलं. तसंच, जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याची मुभा भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर जाधव पाकिस्तानी तुरुंगात आहेत. त्यांच्या प्रकरणाचं पुढे काय होईल, याबद्दलचे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. दोन्ही देशांच्या सरकारांना यासंबंधीचं सत्य माहीत असतं, दोन्ही बाजूंकडे अशा काही व्यक्ती हेरगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगत असतात, त्यामुळे कदाचित अशा एखाद्या पाकिस्तानी व्यक्तीची देवाणघेवाण करून जाधव यांची सुटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं या विषयावर लक्ष ठेवणाऱ्या पत्रकारांनी नोंदवलं होतं. आपल्याला या संदर्भात सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध असणारी माहिती, निरनिराळे कल असणाऱ्या पत्रकारांची वार्तांकनं पाहिली तर साधारण यासंबंधीचा अंदाज बांधता येतो. तो आपला आत्ताचा विषय नाही, पण कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात एकाच वेळी धाडस, शौर्य, सरकारी पातळीवर वाजवी-अवाजवी जोखीम, भय, गोपनीयता आणि व्यक्तीच्या पातळीवरची शोकांतिका दिसते. या घटनाक्रमाला कल्पिताची जोड देऊन खरोखर काही कथानक रचायचं तर त्यात 'धुरंधर'मध्ये दिसते तशी प्रचंड हिंसक हाणामारी दाखवता येणार नाही, बाळबोध संवाद दाखवता येणार नाहीत, केवळ शारीरिक बळाच्या आधारावर सगळ्याची उलथापालथ करू शकणारा नायक उभा करता येणार नाही. पण आपण देखाव्यांच्या काळात जगतो आहोत, तिथे अनेक व्यक्तींच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या शोकांतिकांना थारा नाही. कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेला येत्या मार्चमध्ये दहा वर्षं होतील. त्याच महिन्यात 'धुरंधर'चा पुढचा भाग प्रदर्शित होणार आहे.

नोम चॉम्स्की

दरम्यान, अमेरिकेत जेफ्री एपस्टीन या व्यक्तीशी संबंधित कागदपत्रं काही दिवसांपूर्वी तिथल्या प्रशासनाने सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली. हा गडगंज श्रीमंत असणारा मनुष्य एकीकडे आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यरत होता, आणि दुसरीकडे लैंगिक सुखोपभोगासाठी अल्पवयीन मुलींची तस्करीही करत होता. अमेरिकेच्या दक्षिणेला असणाऱ्या कॅरेबियन समुद्रात त्याने स्वतःचं एक बेट विकत घेतलं. तिथल्या आलिशान महालात यासंबंधी पार्ट्या होत असत. या संदर्भात २००५-०६च्या दरम्यान तपास सुरू झाला, त्यानंतर २००८मध्ये एपस्टीनने स्थानिक न्यायालयीन व्यवस्थेशी साटंलोटं केलं आणि किरकोळ गुन्ह्यांची कबुली दिली. तेव्हा त्याला १८ महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा झाली, आणि १३ महिन्यांची शिक्षा भोगल्यावर तो सुटला. त्यानंतरच्या काळात तो पुन्हा उजळ माथ्याने वावरू लागला, अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीचे मालक बिल गेट्स इत्यादींपर्यंत अनेकांशी त्याचा संपर्क होता, संबंध होते. राजकीय, सामाजिक, अकादमिक, सांस्कृतिक अवकाशातल्या अनेक व्यक्तींची नावं यातून समोर आली. पण यातली प्रत्येक व्यक्ती एपस्टीनने केलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित होती, असा याचा अर्थ नाही. काही नावं निव्वळ संपर्काच्या संदर्भात आलेली असू शकतील, काही थोडे अधिक संबंध असलेल्यांची असू शकतील, किंवा काही उल्लेख निव्वळ इतरांच्या संवादाचा भाग म्हणून आलेली असतील. पण एकंदर अमेरिकी समाजातल्या अनेक ख्यातनाम व्यक्तींशी त्याची जवळीक होती, एवढं लक्षात येतं. एपस्टीनच्या कृत्यांमधील काही पीडित मुली पुढे टिकल्या, त्यांचे अनुभव बाहेर आले, 'मिआमी हेराल्ड' या वृत्तपत्राच्या काही पत्रकारांनी चिकाटीने या प्रकरणाचा माग घेतला (Perversion of Justice) आणि २०१८ साली या वृत्तपत्रात त्यासंबंधी सखोल वार्तांकन प्रकाशित होऊ लागलं. दरम्यान, अमेरिकेतील केंद्रीय तपास संस्थांनी हे प्रकरण हातात घेतलं, जुलै २०१९मध्ये एपस्टीनला अटक होऊन खटला उभा राहिला, पण त्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो त्याच्या कोठडीत मृतावस्थेत आढळला. त्याने कोठडीतल्या पांघरुणांचा वापर करून स्वतःला गळफास लावून घेतल्याचं तपाससंस्थांनी सांगितलं. यासंबंधीही अनेक खरी-खोटी माहिती आणि व्हिडिओ इत्यादी उपलब्ध आहेतच. आपण इथे त्यातल्या एकाच छोट्या बाजूला धरून ही नोंद संपवणार आहोत.

एपस्टीनला २००८ साली शिक्षा झाली त्यानंतरच्या काळात त्याचा अमेरिकेतील ज्येष्ठ भाषावैज्ञानिक आणि राजकीय-सांस्कृतिक व्यवहारांसंबंधीचे सखोल भाष्यकार नोम चॉम्स्की यांच्याशी संपर्क आला. चॉम्स्की व त्यांची पत्नी व्हॅलेरिया यांच्यासोबत एपस्टीनचा ई-मेलद्वारे झालेला पत्रव्यवहार आणि त्यांची काही छायाचित्रं या प्रकरणात समोर आली. अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाशी चॉम्स्की दाम्पत्याचा संबंध असल्याचं यातून सूचितही झालेलं नाही. चॉम्स्की यांना पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या अपत्यांचा आणि चॉम्स्की यांचा मालमत्तेसंदर्भात काही वाद सुरू होता, त्या काळात एपस्टीनकडून त्यांनी आर्थिक मुद्द्यांवर बराच संवाद साधल्याचं या कागदपत्रांवरून दिसतं. त्यापलीकडे जात चॉम्स्की दाम्पत्य एपस्टीनला भेटत असे, वाढदिवस सोबत साजरा करणं, जेवण्यासाठी भेटणं, इत्यादी स्वरूपाचे संवादही यात दिसतात. 

चॉम्स्की यांनी अनेक जगडव्याळ सत्तारचनांवर मर्मग्राही टीका करणारं लेखन केलं आणि आता तेच या सत्तारचनेचा गैरवापर करणाऱ्या एका गुन्हेगाराशी इतकी घसट कशी काय करू शकतात, याचं नैतिक मोजमाप कसं करायचं, याबद्दल इंटरनेटवर वेगवेगळी मंडळी बोलत आहेत. रेघेवर आपण आपल्या चौकटीपुरतंच याची दखल घेणार आहोत. जगात बऱ्याच भयंकर गोष्टी सुरू असतात, आपला त्यातल्या काहींशीच संबंध येतो, इतर काही जण स्वतःच अशा भयंकर गोष्टी करत असतील तरी त्या माणसांशीही आपला संबंध येण्याची शक्यता असते किंवा नसते. चॉम्स्की हे सार्वजनिक ख्याती मिळालेलं व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांचा असा संबंध-संपर्क आणखीच विस्तारलेला होता. त्यात ते काय निवडी करायचे किंवा व्यक्तीशः ते किती नैतिक होते, याचं मोजमाप करण्यासाठीची माहिती माझ्याकडे नाही आणि ते करण्याची इथे गरजही नाही, असं वाटतं (स्वतंत्रपणे त्याचा शोध घेण्यासाठी 'डिकोडिंग चॉम्स्की : सायन्स अँड रिव्होल्यूशनरी पॉलिटिक्स' हे ख्रिस नाइट यांनी लिहिलेलं पुस्तक उपलब्ध आहे. तसंच, अलीकडच्या प्रकरणासंदर्भातही नाइट यांनी 'द चॉम्स्की / एपिस्टीन पझल' हा लेख लिहिला आहेच. चॉम्स्की ज्या व्यवस्थेवर टीका करत आले त्या व्यवस्थेमध्ये थेट गुंतलेल्या माणसांशी त्यांचे जवळचे संबंध आले, अशा माणसांची त्यांनी वेळप्रसंगी प्रशंसाही केली, काही बाबतीत स्वतः चॉम्स्की यांच्या कामाशी संबंधित निधीपुरवठाही या व्यवस्थेतून येणारा होता, इत्यादी गोष्टी इथे सापडतील. पण तरी, चॉम्स्कींचं लेखन स्वतंत्रपणे वाचण्यासाठी उरतंच). त्यांनी केलेलं लेखन प्रत्येक वेळी पटणारं नसेल तरीही त्यातून आपल्याला आपल्या सध्याच्या सत्तारचनांबद्दल संवाद साधल्याचं समाधान मिळतं. अशाच स्वरूपाचा त्यांचा 'व्हॉट मेक्स मेनस्ट्रीम मीडिया मेनस्ट्रीम?' हा लेख तेरा वर्षांपूर्वी संबंधित प्रकाशकांची परवानगी घेऊन मराठीत केला होता- 'मुख्यप्रवाही माध्यमं असतात तशी का असतात?' 

पण तरी एपस्टीन प्रकरणात चॉम्स्की यांची प्रतिमा डागाळली हे खरं आहे. नोम चॉम्स्की यांना जून २०२३मध्ये पक्षाघाताचा झटका आल्यामुळे तेव्हापासून ते सार्वजनिक अवकाशामध्ये बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांच्या पत्नी व्हॅलेरिया यांनी या संदर्भात खुलासा करणारं निवेदन ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलं. एपस्टीनच्या गुन्हेगारी बाजूची आपल्याला काहीही माहिती नव्हती, त्याचा चॉम्स्कींशी झालेला परिचय वैज्ञानिक उपक्रमांना अर्थसहाय्य करणारा आणि आर्थिक सल्लागार म्हणून होता. तसंच, चॉम्स्कींना रस असलेल्या राजकीय-सामाजिक विषयांशी निगडीत व्यक्तींच्या गाठीभेटी घडवून देण्यासाठीही त्याने पुढाकार घेतला, त्यामुळेही त्याच्यासोबतचा चॉम्स्कींचा संपर्क वाढला, अशा स्वरूपाची स्पष्टीकरणं व्हॅलेरिया यांनी दिली आहेत. चॉम्स्की सध्या ९७ वर्षांचे आहेत आणि चालण्या-बोलण्याच्या स्थितीमध्ये नाहीत. पण हे प्रकरण आत्ताइतकं प्रकाशात येण्याआधीच चॉम्स्की यांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले होते, तेव्हाची त्यांची उत्तरंही फारशी समाधानकारक नव्हती. तसंच, एपस्टीनची दुसरी बाजू माहीत नसण्याचा खुलासा कमकुवत आहे.

नोव्हेंबर २०१८पासून 'मिआमी हेराल्ड' या वृत्तपत्रात एपस्टीनने केलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीसंबंधी वार्तांकन यायला लागलं त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९मध्ये एपस्टीनने चॉम्स्कींना पाठवलेली मेल वाचायला मिळते. त्यात एपस्टीन विचारतो :

माझ्या विरोधात वर्तमानपत्रांमधून येणाऱ्या कुजक्या वार्तांकनाचं काय करावं, याबद्दल तुमचा सल्ला मिळाला तर बरं होईल. हे आता हाताबाहेर जातं आहे. मी कोणाकडून संपादकीय लेख लिहून घेऊ का? माझ्या बचावासाठी. की, याकडे दुर्लक्ष करायचा प्रयत्न करू. झुंडी धोकादायक असतात, हे लक्षात घेऊन काही करायला हवं!

यावर पाठवलेल्या उत्तरात चॉम्स्की म्हणतात :

तुझ्याविरोधात वर्तमानपत्रांमध्ये आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या गोष्टी भयंकर आहेत. यावर बोलणं वेदनादायक आहे, पण मला वाटतं, या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणंच उत्तम. मला याचा बराच अनुभव आलेला आहे, पण अर्थात त्याची व्याप्ती इतकी प्रचंड नव्हती. विशिष्ट विषयावर टिप्पणीसाठी विचारणा झाल्याशिवाय मी याकडे लक्षही देत नाही. [...] थेट प्रश्न विचारल्याशिवाय प्रतिक्रिया देऊ नये, खासकरून सध्याच्या वातावरणात तर नकोच. माझ्या अंदाजाप्रमाणे हे विरून जाईल, पण तोवर काहीएक छळ सहन करावा लागेल.

२०१८ साली एपस्टीनच्या गुन्हेगारी बाजूसंबंधी झालेलं वार्तांकन बरंच स्पष्ट होतं. त्यावरून सर्वसामान्य वाचकही किमान अंदाज बांधू शकतो, पण चॉम्स्की मात्र या सर्व वार्तांकनाने सावध झाले नाहीत. उलट, एपस्टीनने त्यावर काय करावं, याचा सल्ला ते देत होते. थेट प्रश्न विचारला तरच उत्तर द्यावं, असं सुचवत होते. पण एपस्टीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबत 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने चॉम्स्की यांना मे २०२३मध्ये ई-मेलद्वारे प्रश्न विचारले, तेव्हा चॉम्स्कींनी दिलेलं उत्तर असं होतं : 

तुमचा, किंवा खरंतर कोणाचाच या गोष्टींशी काडीचाही संबंध नाही, हे माझं यावरचं पहिलं उत्तर आहे. दुसरं, मी त्याला ओळखत होतो आणि आम्ही काही वेळा भेटलो होतो.

या उर्मट उत्तराचं काय करायचं?

हार्वर्ड कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या 'द हार्वर्ड क्रिमसन' या वृ्त्तपत्रानेही मे २०२३मध्ये या संदर्भात चॉम्स्कींची प्रतिक्रिया विचारली. चॉम्स्की दीर्घ काळ मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेशी संलग्न होते आणि त्या संस्थेला एपस्टीनने भरघोस देणगी दिली होती, तसंच हार्वर्ड कॉलेजलाही त्याने बरीच देणगी दिली. या संदर्भात चॉम्स्की म्हणाले, "आधुनिक जगातल्या अत्यंत वाईट कृत्यं केलेल्या काही गुन्हेगारांच्या देणग्यांवर उभारलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये आणि सुविधाकेंद्रांमध्ये होणाऱ्या बैठकांना मी अनेकदा उपस्थित राहिलो आहे, तिथे सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्या आहेत. अशा काही गुन्हेगारांच्या सन्मानार्थ इमारतींना त्यांची नावं देण्यात आली आहेत आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर स्तुतिसुमनंही उधळण्यात आली आहेत. देणग्या स्वीकारण्यापेक्षा हे अर्थातच जास्त गंभीर आहे."

एपस्टीनशी संबंध ठेवल्याचा खेद वाटतो का, या प्रश्नावर चॉम्स्कींनी लिहिलं, "मी सर्व प्रकारच्या लोकांना भेटलो आहे. यात युद्ध गुन्हेगारही होते. यातल्या कोणालाही भेटल्याचा मला खेद वाटत नाही." तसंच, एखादा गुन्हेगार शिक्षा भोगून समाजात परत सामावला जात असेल तर 'मुक्त समाजांमध्ये ही सर्वसामान्य बाब असते,' असंही या संदर्भात चॉम्स्कींनी स्पष्ट केलं. इथपर्यंत ठीक आहे- म्हणजे हे एक राखाडी छटांमधल्या जगण्याचं स्वाभाविक वर्णन झालं. पण अशा गुन्हेगाराला पुरेशी शिक्षा झालेली नाही, किंबहुना त्याचा गुन्हा पुरेसा प्रकाशात आलेला नाही, असं कोणी सांगत असेल (मिआमी हेराल्डच्या २०१८चं वार्तांकन); आणि अशा वेळी तो गुन्हेगार स्वतःची प्रतिमा वधारण्यासाठी, म्हणजे देबो म्हणतायंत तसा 'देखावा' निर्माण करण्यासाठी सल्ला विचारत असेल, तर चॉम्स्कींसारख्या व्यक्तीने काय करायला हवं? हा यातला प्रश्न आहे.  

अमेरिकेने व्हिएतनामविरोधात पुकारलेल्या युद्धावेळी चॉम्स्कींनी 'बुद्धिजीवींची जबाबदारी' सांगणारा लेख लिहिला होता (द न्यूयॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स, २३ फेब्रुवारी १९६७). त्यात त्यांनी लिहिलं होतं की : 

शासनव्यवस्थांचा खोटेपणा उघडकीस आणणं, विविध कृतींमागच्या कारणांचं आणि हेतूंचं, अनेकदा त्यामागच्या छुप्या उद्देशांचं विश्लेषण करणं, यासाठीची उसंत बुद्धीजीवींना लाभलेली असते. किमान पाश्चात्त्य जगात तरी राजकीय स्वातंत्र्यामुळे, माहितीच्या उपलब्धतेमुळे आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे बुद्धिजीवींकडे ही ताकद असते. वर्तमान इतिहासातील घडामोडी आपल्यासमोर विपर्यास करून, गैरचित्रणाच्या माध्यमातून, विचारसरणी आणि वर्गीय हितसंबंधांच्या आधारे सादर केल्या जातात. या पडद्यामागे लपलेलं सत्य शोधण्यासाठीचा फावला वेळ, सोयीसुविधा आणि प्रशिक्षण पाश्चात्त्य लोकशाहीमध्ये काही विशेषाधिकारी अल्पसंख्यांना मिळतं. बुद्धिजीवींना असे अनन्यसाधारण विशेषाधिकार उपभोगायला मिळत असल्यामुळे [...] 'लोकांच्या जबाबदारी'पेक्षा बुद्धिजीवींची जबाबदारी आणखी सखोल स्वरूपाची असते.

'पडद्यामागे लपलेलं सत्य' शोधणं ही बुद्धिजीवींची जबाबदारी असल्याचं चॉम्स्की सांगतायंत. पण सत्य झाकणारा पडदा कसा तयार करूया, याबद्दल बुद्धिजीवींचेच सल्ले घेतले जातात, तेव्हा बुद्धिजीवींनी काय करायचं, याबद्दलही काही बोलणं गरजेचं आहे. शिवाय, बुद्धिजीवी असणं, हाच एक देखावा असेल तर सर्वसामान्य मानल्या गेलेल्या लोकांनी काय करायचं, हाही एक प्रश्न आहे. आपल्या भोवतीचा बुडबुडा फोडता येतोय का ते पाहायचं नि समोरचा पडदा थोडा बाजूला सारता येतोय का तेही पाहायचं, असं बहुधा यावर म्हणता येईल. पण आता मार्च महिन्यात 'धुरंधर-२' येईल, तोवर हे सगळं ओसरेल. दरम्यान पडद्यावर इतर प्रतिमा उमटत आहेतच.

नोम चॉम्स्की 
Requiem for the American Dream या माहितीपटातून कापलेलं दृश्य (लिंक)

मोदी, मुस्लीम, माओवादी, मेकॉले आणि माध्यमं

मूळ जाहिरात : सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान, द इंडियन एक्सप्रेस समूह
[जाहिरातीचं कल्पनाचित्रात रूपांतर : रेघ]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहावं रामनाथ गोएंका स्मृतिव्याख्यान दिलं. द इंडियन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाच्या वतीने या वार्षिक व्याख्यानमालेचं आयोजन केलं जातं. गेल्या काही वर्षांमध्ये या व्याख्यानमालेने 'आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देणाऱ्या विचारांना मंच पुरवला आहे,' असं 'द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप'चे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोएंका यांनी प्रास्ताविकात नमूद केलं.

माध्यमं मंच पुरवतात, आपल्या नैतिक कल्पनासृष्टीला आकार देण्यात त्यांचा बऱ्यापैकी वाटा असतो, हे खरं आहे. पण ही कल्पनासृष्टी कोणता आकार घेतेय, असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण ऐकल्यावर पडतो. 

सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात निवडणुकीच्या प्रचारसभांसारखा तपशील जास्त आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा, तिथे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व संयुक्त जनता दल यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय मिळाल्याचा उल्लेख मोदींनी केला, तेव्हा बऱ्याच उपस्थितांमधून हशा आणि टाळ्या पडल्याचं दिसलं. मग त्यांचा भाजप विविध ठिकाणी कसं काम करतोय, यावर बोलले. पुढे, सामाजिक न्यायाचा आणि विकासाचा मुद्दा मांडून त्यांच्या सत्ताकाळातील या संदर्भातली आकडेवारी दिली. विकासाच्या दिशेने जाणाऱ्या भारताच्या एकतेला 'मुस्लीम-लीगी माओवादी काँग्रेस'चा मोठा धोका असल्याचा आरोप केला. 'काँग्रेसने शहरी भागांमध्येही नक्षलवाद वाढवला. नक्षलवाद संविधानविरोधी असतानाही काँग्रेसने नक्षलवाद्यांना पोसले. गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये शहरी भागांतील संस्थांमध्ये शहरी नक्षल निर्माण केले. काँग्रेसच्या मुस्लीम-लीगी माओवादाला तिलांजली दिली पाहिजे. काँग्रेसच्या या शहरी नक्षलवादामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण झाला आहे,' असं ते म्हणाले. मग ते मेकॉलेकडे वळले. 'ब्रिटिश खासदार थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीने भारतीयांमध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी गुलामीची मानसिकता खोलवर रुजवली. हीच मानसिकता स्वातंत्र्यानंतरही आजतागायत कायम राहिली आहे. मेकॉलेच्या या गुलामगिरी मानसिकतेला पुढील दहा वर्षांत समूळ नष्ट करा,' असं आवाहन त्यांनी केलं. मेकॉलेने 'आपलं हजारो वर्षांचं ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृती, आपली सर्व जीवनशैलीच कचऱ्यात फेकून दिली', [...] भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही अशीच व्यवस्था सुरू ठेवली, स्वतःचा वारसा तुच्छ लेखला, आता मात्र आपल्याला २०३५पर्यंत (म्हणजे मेकॉलेच्या धोरणाला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असताना) ही गुलामीची मानसिकता सोडायला हवी, नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे स्थानिक भाषांना प्राधान्य देऊन हेच साधलं आहे, असं सांगत पंतप्रधानांनी भाषण संपवलं.

वासाहतिक काळातील 'आयत्या संकल्पना' टाकून देण्याविषयी बोलणारे मोदी स्वतः कोणत्या संकल्पना मांडतात किंवा सूचित करतात, हे या निमित्ताने पाहण्यासारखं आहे. त्यातून मग आपल्या सार्वजनिक स्तरावरच्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चाही काही अंदाज येतो. मोदींच्या भाषणात सामाजिक न्याय, धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद आणि निर्वसाहतीकरण, अशा तीन संकल्पनांची सूत्रं स्फुट-अस्फुटपणे आली आहेत. 

१

Oxfam India, 2023

आपल्या सरकारने गेल्या अकरा वर्षांमध्ये विकासाच्या माध्यमातून लोकांना सामाजिक न्याय दिल्याचा दावा पंतप्रधान करतात. त्या संदर्भात ते मुख्यत्वे कल्याणकारी योजनांशी निगडीत आकडेवारी देतात. भाजप केंद्रीय पातळीवर सत्तेत आल्यापासून १२ कोटी शौचालयं बांधली गेली; ५७ कोटी लोकांची जनधन बँक-खाती उघडण्यात आली; ४ कोटी लोकांना घरबांधणीसाठी निधी मिळाला; दहा वर्षांपूर्वी केवळ २५ कोटी लोक सामाजिक सुरक्षाकवचाच्या कक्षेत होते त्यांची संख्या आता ९४ कोटींपर्यंत पोचली आहे; आणि याच काळात २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, अशी माहिती पंतप्रधान देतात. 

पंतप्रधानांनी दिलेली आकडे हे सामाजिक न्यायाच्या योजना किती प्रमाणात लोकांपर्यंत पोचल्या, याच्याशी मुख्यत्वे संबंधित आहेत. ही 'पोच' वास्तवाला धरून असेल तरी, त्यातून आपण वास्तवाचं आकलन झाल्याचं मानावं का? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला पडतो. कारण याच वास्तवाच्या निरनिराळ्या बाजू दाखवणाऱ्या आकडेवाऱ्याही उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ 'ऑक्सफॅम इंडिया'ने २०२३ साली प्रकाशित केलेल्या 'सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी' या अहवालानुसार, भारतातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीतील ४० टक्के वाटा आहे, सर्वांत श्रीमंत १० टक्क्यांकडे ७० टक्के वाटा आहे, तर तळातील ५० टक्क्यांकडे केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपास राष्ट्रीय संपत्तीमधला वाटा आहे. करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी, २०१९ साली केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला. यातून १.८४ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यावर सरकारने वस्तू व सेवा करामध्ये आणि डिझेल-पेट्रोल यांवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केली- अप्रत्यक्ष करांमधील या वाढीचा सर्वांत मोठा फटका निम्नमध्यमवर्गीय आणि गरीब स्तरांतील नागरिकांना बसतो. 

करोनाची साथ होती त्या दोन वर्षांमध्ये, २०२० ते २०२२ या वर्षांत, देशातील अब्जाधीशांची संख्या १०२वरून १२२ झाली. एकीकडे, आरोग्यसेवेवर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे दर वर्षी सुमारे ५ कोटी ५० लाख भारतीय दारिद्र्यावस्थेत जातात, असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२२ सालच्या अहवालात नमूद केलं आहे. तर दुसरीकडे, भारतीय अब्जाधीशांपैकी १९ टक्के अब्जाधीश हे खाजगी आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्मिती उद्योगांमधून येतात. देशात २०२० या एका वर्षामध्ये आरोग्यसेवा व औषधनिर्मिती उद्योगातून सात नवीन अब्जाधीश तयार झाले. 

हे असं साधारण चित्र असतं. ते एकाच बाजूची आकडेवारी वाचून स्पष्ट होत नाही. शिवाय, आकडेवारी सरकारची असो किंवा बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्थांची त्यात ते कोणते निकष लावतात, कोणत्या पद्धती वापरतात, याबद्दलचे वादविवादही आपल्याला वाचायला मिळतात. पण शेवटी वास्तव याहून निराळं असू शकतं. केवळ कल्याणकारी योजनांची 'पोच' दाखवून सामाजिक न्याय अंमलात आल्याचं भासवणं दिशाभूल करणारं आहे, एवढं तरी या सगळ्या गुंत्यातून समजतं.

२

पंतप्रधानांनी काँग्रेस पक्षावर टीका करताना 'मुस्लीम लीगी' आणि 'माओवादी' असा उल्लेख केला. यातल्या मुस्लीम लीगच्या उल्लेखाचा खुलासा भाषणात कुठेच केलेला नाही. मुद्दा कोणताही असला तरी, त्या मुद्द्याची दिशा बदलून विरोधकांची भूमिका मुस्लीमधर्जिणेपणाची असल्याचा आरोप पंतप्रधानांसह त्यांचे विविध स्तरांवरचे पक्ष-सहकारी करताना दिसतात. उदाहरणार्थ, मतदारनोंदणीमधील उणिवा, कथित दुबार मतदान, इत्यादीसंदर्भात प्रातिनिधिक उदाहरणांसह प्रश्न अलीकडे उपस्थित केले गेले तेव्हा, प्रश्न विचारणाऱ्यांना फक्त दुबार मतदान करणारे हिंदू मतदारच दिसतात, मुस्लीम मतदार दिसत नाहीत, असा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला (द इंडियन एक्सप्रेस, ३ नोव्हेंबर २०२५). इतर अशी कित्येक विधानांची उदाहरणं आहेतच. पंतप्रधानांच्या परवाच्या भाषणात तसाच अगदी सराईतपणे 'मुस्लीम लीगी' असा उल्लेख आलेला दिसतो.

या संदर्भात गेल्याच आठवड्यातली एक बातमी पाहता येईल : उत्तर प्रदेशातील दादरी इथे मोहम्मद अखलाक यांनी गायीची हत्या करून घरात गोमांस ठेवल्याच्या अफवेवरून २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांच्यावर झुंडीने हल्ला केला, त्यात अखलाक यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील १९ आरोपींची जामिनावर सुटका झाली, आणि गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने या खटल्यातील सर्व आरोपींविरोधातील आरोपपत्र मागे घेण्यासाठीचा अर्ज न्यायालयाकडे केला (द इकनॉमिक टाइम्स, १५ नोव्हेंबर २०२५). झुंडबळीची ही घटना दहा वर्षांपूर्वी गाजली आणि त्यानंतरही अशा काही घटनांच्या बातम्या येत राहिल्या. खुद्द राज्यसंस्थाच या गंभीर प्रकरणातल्या आरोपींवरचे आरोप मागे घेण्यासाठी पुढाकार घेतेय! हा एक प्रातिनिधिक दाखला म्हणून पाहता येईल. दरम्यान, देशातील मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या १४ टक्क्यांदरम्यान आहे, तर संसदेतील मुस्लीम खासदारांचं प्रमाण साडेचार टक्क्यांदरम्यान आहे. लोकसभेतील ५४३ खासदारांपैकी केवळ २४ मुस्लीम आहेत. 

असं सगळं असताना पुन्हा पंतप्रधानांना स्वतःचा धार्मिकताकेंद्री राष्ट्रवाद दाखवण्यासाठी मुस्लिमांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्न विचारात घेण्याजोगा आहे. मोदींच्या भाषणात राष्ट्रवाद किंवा धर्म यांवर थेट भाष्य नसलं तरी, त्यांच्या मते राष्ट्राच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या पक्षावर टीका करताना ते विशिष्ट धार्मिक समूहाचा नकारात्मक उल्लेख करतात. पंतप्रधानपदावरची व्यक्ती एका वरकरणी गंभीर धाटणीच्या व्याख्यानमालेत इतक्या खालच्या पातळीला येऊन बोलते, ही गोष्ट आपल्या 'नैतिक कल्पनासृष्टी'चीही पातळी दाखवणारी आहे

यानंतर माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला आणि काँग्रेसने शहरी नक्षलवाद जोपासला, इत्यादी आरोप केले. वास्तविक भारताचे माजी पंतप्रधान, काँग्रेस नेते मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली नक्षलवाद हा 'आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे' असं विधान केलं होतं. त्याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने नक्षलवाद्यांविरोधात 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' म्हणून ओळखली गेलेली निमलष्करी मोहीम राबवण्यात आली. बस्तरमध्ये 'सलवा जुडुम' हे स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करण्याचं वादग्रस्त अभियानही काँग्रेसच्या काळात नि त्यांच्या नेत्यांच्या पुढाकाराने अंमलात आलं होतं (पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अभियान बेकायदेशीर ठरवलं). माओवादी पक्षाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली डॉ. विनायक सेन यांना झालेली अटक, आणि २००७-०९ या काळातील त्यांच्या तुरुंगवासादरम्यान झालेल्या चर्चा, हे सर्वही काँग्रेसच्या सत्ताकाळातलं आहे. त्यानंतर २०१३ साली छत्तीसगढमधील सुकमा इथे नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसी नेत्यांच्या जत्थ्यावर हल्ला चढवला त्यात माजी राज्य मंत्री व सलवा जुडुमच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेले महेंद्र कर्मा आणि इतर दोन वरिष्ठ नेते मरण पावले. या सर्व घटनांच्या विविध बाजू पडताळण्याची ही जागा नाही, तसंच ही नोंद काँग्रेसच्या वा माओवाद्यांच्या कृतींचं समर्थन करण्यासाठीही नाही. पण, काँग्रेस आणि माओवादी राजकारण यांच्यात संबंध असल्याचा दावा करताना पंतप्रधान मोदी नजीकच्या इतिहासाचाही किती भीषण विपर्यास करतात, हे स्पष्ट होण्यापुरत्या या घटना नोंदवल्या आहेत.

शिवाय, १८ नोव्हेंबरलाच भारतीय माओवादी पक्षाचे उच्चस्तरीय कमांडर माडवी हिडमा यांचं आंध्र प्रदेशातील पोलीस चकमकीत निधन झाल्याची बातमी आली. उपलब्ध माहितीनुसार, माओवादी पक्षात केंद्रीय समितीपर्यंत गेलेले ते पहिलेच आदिवासी नेते होते. यापूर्वी मे महिन्यात पक्षाचे सरचिटणीस बसवाराजू यांचा चकमकीत मृत्यू झाला. त्यानंतर दुसरे एक वरिष्ठ नेते मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती गडचिरोलीत पोलिसांना शरण आले. एकंदरित मध्य भारतातल्या नक्षलवादी चळवळीची प्रचंड पडझड झाल्याचं कळतं. 

असं सगळं असताना पंतप्रधानांना विरोधकांवर टीका करताना माओवाद्यांचा / नक्षलवाद्यांचा उल्लेख का करावासा वाटतो, हा प्रश्नही विचारात घेण्याजोगा आहे. धड कशाचा संबंध जोडता येत नसेल तरी आपल्या अपेक्षित अनुयायांच्या / समर्थकांच्या मनातली भीती जागी ठेवण्यासाठी हे असे असंबद्ध शत्रुभावी उल्लेख होत असावेत.

३

यानंतर पंतप्रधानांच्या भाषणातून सूचित झालेलं तिसरं सूत्र निर्वसाहतीकरणाचं आहे. मेकॉलेला अपेक्षित असलेल्या वसाहतीकरणाच्या धोरणाला आपणच छेद देतो आहोत, आत्ताच हे काम सुरू झालंय, आणि येत्या दहा वर्षांमध्ये ते पूर्ण करायचंय, असा पवित्रा पंतप्रधानांनी घेतल्याचं भाषणावेळी दिसलं. 

मेकॉलेने फेब्रुवारी १८३५मध्ये भारतातील शिक्षणासंबंधी लिहिलेलं टिपण प्रसिद्ध आहे. त्यात त्याने इथल्या संस्कृत आणि अरबी भाषांमधल्या शिक्षणावर पैसा खर्च करण्याऐवजी इंग्रजीतूनच शिक्षण देण्याचा आग्रह धरला. 'देशी' जनतेला युरोपीय ज्ञानाकडे जाण्याची वाट इंग्रजीतूनच सापडू शकते, शिवाय भारतीय भाषांमधलं साहित्य नि ज्ञान युरोपीय ज्ञानपरंपरेच्या तोडीचं नाही, असा निवाडा मेकॉले करतो (त्याला स्वतःला संस्कृत वा अरबी येत नव्हत्या; पण त्यांमधल्या ग्रंथांची भाषांतरं वाचून आपण या भाषांच्या 'मूल्ययुक्ततेचा अचूक अंदाज' बांधू शकतो, असा मेकॉलेचा दावा होता!). संस्कृत आणि अरबी शिक्षणातल्या लोकांचे- त्यातल्या अभिजन वर्गांचे- हितसंबंध ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरणारे होते, बाकी भारतीय भाषांची तर तिथे दखलही नव्हती. शिवाय, इथे इंग्रजी शिकलेल्या लोकांचा एक अभिजनवर्ग निर्माण करावा आणि मग तो इथल्या स्थानिक बोलींमध्ये सुधारणा करत नेईल, असाही प्रस्ताव मेकॉलेच्या टिपणात होता. हा वर्ग 'रक्ताने आणि रंगाने भारतीय असेल, पण त्याची अभिरुची, मतं, नीतिमत्ता आणि बुद्धिमत्ता मात्र इंग्रजी असेल', हे मेकॉलेचं विधान तर प्रसिद्धच आहे. एका (संस्कृत वा अरबी जाणणाऱ्या) अभिजन वर्गाची जागा दुसऱ्या (इंग्रजीशिक्षित) अभिजन वर्गाने घ्यावी आणि त्यांनी जनता नि सरकार यांच्यातला सांधा म्हणून काम करावं, असं या सगळ्याचं सार काढता येतं. 

या पार्श्वभूमीवर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षणाला प्राधान्य दिलं. या संदर्भात महाराष्ट्रात अजूनही सुरू असलेल्या 'हिंदीसक्ती'विषयीच्या घडामोडींकडे पाहता येईल. 'राष्ट्रीय' मानली जाणारी हिंदी ही भाषा पहिलीपासून लादण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला, तेव्हा त्यावर सार्वत्रिक गदारोळ उडाला (रेघेवर यासंबंधी केलेल्या नोंदी अशा : [१] 'मराठमोठ्या माधुरीचं मराठी' ऐकणारे एंगूगींचं म्हणणं ऐकतील का?, [२] आदिभारती : सक्तीऐवजी सह-अनुभूती राखणारं भाषाशिक्षण!). मग राज्य शासनाने त्रिभाषा समिती स्थापन केली. ही समिती ठिकठिकाणी जाऊन याबाबतचं लोकांचं मत आजमावते आहे; त्यासाठी वेबसाइट करून प्रश्नावलीही प्रसिद्ध करण्यात आलेय. या प्रश्नावलीत नऊ प्रश्न आहेत. त्यातला एक प्रश्न पाहा :

स्त्रोत : tribhashasamiti.mahait.org

शिक्षणातील भाषेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असला तरी, प्राथमिक / पूर्वप्राथमिक स्तरावर मुळात मुलांना शाळेत सहजता वाटावी, यासाठी त्यांच्या घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेला शाळेत अधिकाधिक वाव असावा, हे साधारणपणे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु वरील प्रश्नावलीत 'मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक, इयत्ता पहिली आणि दुसरी या पातळीवर गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख याकरिता कोणत्या भाषांचा वापर करावा' या आशयाच्या प्रश्नाला तीनच पर्याय दिलेले आहेत : 'मराठी', 'मराठी आणि इंग्रजी', 'मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी'! प्रत्यक्षात आता भाजपचेच मुख्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात केंद्रीय मंडळांची अभ्यासरचना लागू करण्यात आली असून पूर्वप्राथमिक स्तरावरही इंग्रजीचं प्राबल्य वाढलेलं आहे, त्यामुळे छोटा गट, मोठा गट (ज्यूनिअर आणि सिनिअर केजी) या इयत्तांमध्ये आता मुलांना कशीबशी इंग्रजी शब्दांची ओळख करून घ्यावी लागते आहे. त्यासाठीचं प्रशिक्षित आणि पुरेसा पगार मिळणारं मनुष्यबळ उपलब्ध नसलं तरी शाळांना कशीबशी कसरत करून या मुलांना पहिलीत पोचवावं लागतं. बाकी, सध्या राज्यातील शाळांमध्ये सहावीपासून शिकवली जाणारी हिंदी आता शासनाच्या मर्जीनुसार आधी कधी लागू होतेय, ते कळेलच. हे सर्व देशाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुरू असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करतात. वरील प्रश्नावलीत कुठेच पूर्वप्राथमिक स्तरावर आपापल्या बोलींमध्ये गाणी, खेळ, संवाद आणि अक्षरओळख व्हावी, हा साधा आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळोवेळी मांडलेला मुद्दा आलेला नाही.

या संदर्भातही मोदींनी बरेच दावे केले असले तरी, शाळा, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं इथल्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार पाहिले तरी त्या दाव्यांमधला फोलपणा कळून येईल. केंद्र सरकारने अकुशल कामासाठी निर्धारित केलेलं किमान वेतन १८ हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे, तर कुशल कामांसाठीचं किमान वेतन २० हजार रुपयांहून थोडं अधिक आहे. आपण आपल्या परिसरातल्या शाळा-कॉलेजांमध्ये चौकशी केली तरी, तिथल्या कंत्राटी शिक्षकांचं वेतन सहा-सात हजार रुपयांपासून पंधरा हजार रुपयांपर्यंत रेंगाळलेलं दिसेल. कायमस्वरूपी झालेल्या शिक्षकांमधला कौशल्यविकास थांबला असला तरी त्यांना सरकारी वेतनश्रेणी लागू होते, त्यामुळे त्यांचा विषय वेगळा आहे. अशा अवस्थेत निव्वळ नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे १९० वर्षांची वासाहतिक गुलामगिरी येत्या दहा वर्षांमध्ये संपवण्याचा पंतप्रधानांचा पवित्रा किती पोकळ आहे, ते स्पष्ट व्हावं.

तर, 'आपल्या कल्पनासृष्टीला आकार देणारे विचार' हे सध्या अशा पातळीवरचे आहेत. इंडियन एक्सप्रेस समूहाचं बोधवाक्य 'जर्नलिझम ऑफ करेज' असं आहे. ही 'धाडसी पत्रकारिता' तिथल्या काही पत्रकारांनी व्यक्तिगत पातळीवर केली हेही खरं आहे. पण आत्ता या समूहाच्या मंचावरून जे काही बोललं गेलं, त्यातल्या विखारी उल्लेखांवर, सत्याच्या विपर्यासावर या समूहात संपादकीय पातळीवर टिप्पणी करता येणार नाही, यावरून 'धाडसी पत्रकारिते'मधला उपरोध दिसतो. शिवाय, पंतप्रधानपदी आल्यापासून अकरा वर्षांमध्ये एकही खुली पत्रकार परिषद न घेतलेल्या मनुष्याला या मंचावरून बोलण्याचं निमंत्रण मिळतं, हाही एक उपरोधच. दुसरीकडे, रोज उठून मोदी किंवा भाजप यांच्याबाबत व्हिडिओ करणं आणि ठराविक साचेबद्ध 'पुरोगामी' मतं वारंवार नोंदवत राहणं, किंवा सध्या विरोधात असलेल्या पक्षांशी जवळीक साधणं, अशी एक 'धाडसी पत्रकारिता' समोर येते. पण आपल्या बोलण्याचा सूर, आपली उपहासाची शैली, तथ्यांबाबतची बेफिकीर वृत्ती, केवळ स्वतःची मतं गिरवत राहण्याची सवय, हे हळूहळू वर्तमान सत्ताधाऱ्यांसारखंच होत जात नाहीये ना, याचा विचार त्यात होत नाही. त्यामुळे मोदी कधीतरी सत्तेवर नसतील, पण त्यांची वास्तवाचा विपर्यास करणारी, नकारात्मक आणि शत्रुभावी 'कल्पनासृष्टी' मात्र आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात टिकून राहील, हे त्यांच्या भाषणानिमित्ताने परत जाणवलं.

या सूत्राभोवतीच्या काही जुन्या नोंदी : 

• बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान
• सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?
• 'रानटी' राजकारणातील रक्तपाताने माखलेली माध्यमं

मागची नोंद :

• कोलामगुड्यांमधून काही नोंदी 
  (महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरील काही कोलाम गावांमध्ये जाऊन आल्यावर लिहिलेला वार्तालेख. तसंच, संविधानाच्या उद्देशिकेच्या कोलामी भाषांतराचं वाचन, एका कोलामी पुस्तकाची नि देवस्थानाची माहिती, इत्यादी.)