Tuesday, 14 April 2020

दोन टोकांदरम्यानचं अंतर

व्हिन्टेज इंटरनॅशनल, १९६०
आल्बेर काम्यूच्या निवडक पत्रकारी लेखनाचं पुस्तक 'रेझिस्टन्स, रिबेलियन अँड डेथ' या नावाने इंग्रजीत (फ्रेंचमधून भाषांतर: जस्टीन ओ'ब्रायन) प्रकाशित झालंय. त्यात सुरुवातीलाच 'लेटर्स टू अ जर्मन फ्रेंड' या शीर्षकाचा एक विभाग आहे. १९४३-४४ या वर्षांत- म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात- लिहिली गेलेली ही चार पत्रं आहेत. 'जर्मन' मित्र, असं म्हटलं असलं, तरी त्यात 'नाझी' मित्र, असं अभिप्रेत असल्याचं काम्यूने प्रस्तावनापर टिपणात स्पष्ट केलंय. तर, एकंदर फ्रान्सवर नाझी जर्मनीने ताबा मिळवणं आणि नंतर त्यातून फ्रान्स पुन्हा मुक्त होणं, या घडामोडी सुरू असतानाचा संदर्भ त्या लेखनाला आहे.

यातल्या पहिल्या पत्रात काम्यूचा काल्पनिक जर्मन मित्र म्हणतो, 'माझ्या देशाची थोरवी अमूल्य आहे. या थोरवीमध्ये भर घालणारी कोणतीही गोष्ट चांगलीच. सध्याच्या जगात सर्व गोष्टी स्वतःचा अर्थ गमावून बसल्या आहेत, अशा वेळी आमच्यासारख्या तरुण जर्मन तरुणांना नशिबाने स्वतःच्या राष्ट्राच्या नियतीची अर्थपूर्णता जाणवली, त्यामुळे आम्ही इतर सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायलाच हवा.' त्यावर काम्यू फ्रेंचांच्या वतीने सांगतो की, 'एकाच साध्यासाठी सर्व गोष्टींना दुय्यम स्थान देण्यावर माझा विश्वास नाही. काही गोष्टींना फाटा देता कामा नये. माझं माझ्या देशावर आणि न्यायावर एकाच वेळी प्रेम असायला हवं. अशीच कोणतीही थोरवी मला नकोय. विशेषतः रक्त आणि खोटेपणा यातून मिळालेली थोरवी नकोच. न्याय टिकून असेल, तर मला ही थोरवी टिकवता येईल.' त्यावर जर्मन मित्र तत्काळ उत्तरला: बरं, मग तुझं तुझ्या देशावर प्रेम नाहीये.'

ऐन युद्धकाळात विशिष्ट वाचकवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमानपत्रात केलेलं हे लिखाण आहे. काहीसा ढोबळपणा त्यात आल्याचं दिसतं. तरीही, सध्याच्या आपल्या देशातल्या वातावरणाशी हे अगदीच जुळणारं वाटलं. वास्तविक एकीकडे कोरोना विषाणूच्या साथीने सगळं बंद आहे, कोणाला काही धड थांग लागत नाही, अशी परिस्थिती असताना, हे का बोलावं, हा प्रश्न रास्त आहे. तरीही, काही कारणांमुळे ही नोंद करणं गरजेचं वाटलं. कारण या नोंदीच्या शेवटी स्पष्ट होईल, अशी आशा.

आनंद तेलतुंबडे यांचा (प्रातिनिधिक) संदर्भ

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्यातलं तत्कालीन सरकार यांच्या 'नवपेशवाई'विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी ही परिषद असल्याचं बोललं गेलं. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी दर वर्षीप्रमाणे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथे कोरेगाव लढाईच्या विजयस्तंभापाशी लोकांची मोठी गर्दी झाली. ब्राह्मणी पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने महार लढले, त्यातून पेशवाई कोलमडली, अशा सर्वसाधारण धारणेतून हा विजयोत्सव साजरा होतो. ही लढाई १८१८ साली झाली होती, त्यामुळे दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल १ जानेवारी २०१८चा कार्यक्रम विशेष महत्त्वाचा होता. त्या दिवशी भीमा-कोरेगावला दंगल झाली. त्यात अनेकांची धरपकड झाल्याच्या बातम्या आपण बहुधा वाचल्या असतील. आधी हिंदुत्ववादी गटांकडे आरोपी म्हणून पाहिलं गेलं, त्यात काही मोजक्या लोकांना अटक झाली, मग त्यांना जामीनही मिळाला. नंतर, या हिंसाचाराचा उगम आदल्या दिवशी झालेल्या एल्गार परिषदेशी असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं झाली, परिषदेच्या आयोजनासाठी माओवाद्यांनी पैसा पुरवला होता, इत्यादी आरोप या संदर्भात झाले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटकही झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट माओवाद्यांनी रचल्याचाही आरोप पोलिसांच्या वतीने झाला. मग न्यायालयीन प्रक्रिया, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'खाली आरोपपत्र दाखल होणं, परिणामी आरोपींना जामीन मिळणं मुश्कील, इत्यादी घडामोडी केल्या दोन वर्षांत आपण वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील.

याच प्रकरणात आज आनंद तेलतुंबडे यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जावं लागणार आहे. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळला, फक्त शरणागतीसाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आणि आता आज त्यांना शरण जावं लागेल. तेलतुंबड्यांंनी विविध वेळी या प्रकरणातील स्वतःवरचे आरोप निराधार असल्याचं सांगितलेलं आहे. किंबहुना, मुळात कोरेगावच्या लढाईचा 'मिथक' म्हणून होणारा वापरही त्यांना पटत नाही, १८१८ सालची लढाई जात्यंतासाठी होती अशा धारणेने आता दोन शतकांनंतर हाती काही लागणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मिथक पुढे आणलं तेव्हा चळवळीला जोर देणं हा स्वाभाविक उद्देश होता, पण आता त्यालाही अनेक वर्षं उलटलेली असल्यामुळे अशी मिथकं उपयोगी नाहीत, त्यातून विशिष्ट अस्मिता ओलांडण्याऐवजी ती बळकट होत जाईल, अशी मांडणी तेलतुंबडे यांनी २ जानेवारी २०१८ रोजी (म्हणजे एल्गार परिषदेनंतर दोनच दिवसांनी) प्रकाशित केला होता (पाहा: The Myth of Bhima Koregaon Reinforces the Identities It Seeks to Transcend). तर, आता याच तेलतुंबड्यांना भीमा-कोरेगावशी निगडित हिंसाचारप्रकरणी तुरुंगात जावं लागणार आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केलेल्या तेरा पत्रांपैकी पाच पत्रांच्या आधारे तेलतुंबड्यांवरचे आरोप निश्चित केले आहेत, आणि यातल्या कोणत्याही दस्तावेजात आपल्या नावाचा थेट उल्लेख नाही, काही ठिकाणी 'आनंद' या नावाचा उल्लेख आहे, पण भारतात हे नाव सर्रास वापरलं जातं, त्यामुळे या पत्रांचा आपल्याशी काहीच संबंध नाही, असं तेलतुंबड्यांनी काल (१३ एप्रिल रोजी) लिहिलेल्या जाहीर पत्रातही म्हटलंय. (Open Letter to the People of India).

संवादांच्या मर्यादा

भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचाराला कोणी चिथावणी दिली किंवा रसद पुरवली, याबद्दल इथे काही म्हणणं मांडणं शक्य नाही. पण या प्रकरणी अटक झालेल्या, माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोप असलेल्या काही व्यक्तींबद्दल बोलणं शक्य आहे. त्यातल्या तेलतुंबडे यांचा उल्लेख वर आलाय. त्यांचं स्वतःचं लेखनही आपण रेघेवर पूर्वी भाषांतरित केलं होतं- खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं. एखाद्या वेळा मजकूर रेघेवर आणण्यासाठी त्यांची मदतही झाली होती. याच खटल्यात अटक झालेले गडचिरोलीचे महेश राऊत यांचीही मदत काही मजकूर रेघेवर येण्यासाठी झाली होती. या व्यतिरिक्तही काही व्यक्तींशी रेघेची पत्रकारी कामासाठी गाठभेट झाली होती, त्यावरून आपल्याला या लोकांच्या कथित माओवादी संबंधांबद्दल काही बोलता येईल का? कदाचित येईल. पण त्यातून काही साधणार नाही, असं वाटतं. वैयक्तिक अनुभवाव्यतिरिक्त अशा गोष्टींना काही आधार नाही. दुर्दैवाने तेलतुंबडे यांच्या आणि इतर काही आरोपींच्या संदर्भात वेळोवेळी प्रकाशित झालेले समर्थकांचे लेख वैयक्तिक अनुभव व्यक्त करणारे, किंवा कोणी कोणतं सामाजिक कार्य केलंय अथवा कोण किती शिकलंय, त्यांचं इतर क्षेत्रांमधलं योगदान काय आहे, याचा जास्त उहापोह करणारे आहेत. [उदाहरणादाखल पाहा: १. Why my friend Mahesh Raut - accused in Bhima Koregaon violence - is not an ‘urban Maoist' (DailyO, २ जुलै २०१८), २. Chronicle of an arrest foretold: As Anand Teltumbde is about to go to jail, an editor pays tribute, (Scroll, १३ एप्रिल २०२०), ३. My Friend Anand (NewsClick, २२ जानेवारी २०१९)]. वेगळ्या संदर्भात या गोष्टी नोंदवणं ठीक राहत असलं, तरी इथे या विशिष्ट प्रकरणी कोणाला आरोपी ठरवल्यावर अशा गोष्टींमधून सुट्या वाचकांना नक्की काय बोध होईल. एखाद्या व्यक्तीची इतर कामगिरी कितीही मोठी असली, तरी ती माओवादी पक्षाशी संबंधित असू शकतेच, मग त्यांच्यावर त्या आरोपाखाली खटला चालू दे, असं सुट्या व्यक्तींना वाटणार नाही का? पण तरीही अशा पद्धतीचे मजकूर येत राहतात, त्यातून सुट्या (म्हणजे विशिष्ट डाव्या-उजव्या विचारसरणीशी संबंध असेलच असं नाही, पण आपल्या आसपासच्या घडामोडी जाणून घेण्याची इच्छा राखणाऱ्या) वाचकांना त्यातून त्या विशिष्ट प्रकरणाची माहितीही पूर्ण मिळत नाही किंवा या प्रकरणाकडे पाहण्यासंबंधी काही झरोकेही सापडत नाहीत. विशेषतः तेलतुंबडे यांच्या समर्थनार्थ असे अनेक लेख आले. त्यापलीकडे तथ्यांवर आधारित अनेक आंतरराष्ट्रीय निवेदनं निघाली, काही प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांमधल्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनीही निवेदनं काढली, तरीही त्याचा तितकासा परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे आता तेलतुंबडे यांना आज तुरुंगात जावं लागणार आहे. आपल्याविरोधातला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) रद्द करावा, अशी याचिका तेलतुंबडे यांनी केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, परंतु अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायला त्यांना १४ जानेवारी २०१९पासून पुढे चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. परंतु, ही मुदत शिल्लक असतानाच ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केल्याची घटना घडली होती. पण अशी अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगून न्यायालयाने तेव्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले होते. तर, आता इथे तेलतुंबडे यांचं उदाहरण काही प्रमाणात प्रातिनिधिक मानून बोलूया.

पोलिसांनी केलेल्या आरोपांमध्ये पुरेसं तथ्य असल्याचं बातम्यांवरून स्पष्ट होत नाही, पोलिसांनी या संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार-परिषदेत काही पुरावे दाखवल्याचं केलं, पण त्यावरूनही 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या निष्ठूर कायद्याच्या वापराचं समर्थन कसं होईल, याबद्दल स्पष्टता येत नाही. विनाजामीन बराच काळ तुरुंगात पडावं लागणं, हा यातला भीषण भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय समर्थन आणि स्थानिक पातळीवरही बऱ्यापैकी समर्थन मिळूनसुद्धा तेलतुंबड्यांसारख्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वावर ही वेळ आलेली आहे, त्यांनी स्वतः अनेक निमसरकारी आणि खाजगी कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, देशातले आघाडीचे वकील त्यांच्या बचावासाठी होते, तरीही हे होतंय. तर, मध्य भारतातल्या आदिवासी पट्ट्यांमधल्या सर्वसामान्य माणसांचं काय होत असेल, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. त्यांचा कोणता ना कोणता संबंध माओवाद्यांशी आणि सरकारशी अपरिहार्यपणे येत राहतो, आणि त्याचे परिणामही त्यांना सहन करावे लागतात, आणि त्यांना पुरेसं संरक्षण कधीच मिळणं शक्य नसतं. तर, अशा वेळी एखाद्या विचारक माणसाविषयी व्यक्तिचित्रणात्मक स्वरूपाचा मजकूर किंवा निव्वळ विद्यमान सरकारच्या चारित्र्याविषयीची मतं मांडून कितपत फायदा होईल? किंबहुना, अशा पद्धतीचा संवाद फक्त आपल्या परिचितांशी, किंवा आपले विचार पटलेलेच आहेत अशा लोकांशीच शक्य असतो, असं वाटतं. अशा प्रकरणांची पुरेशी माहिती नसलेल्या पण माहिती घेऊ पाहणाऱ्या लोकांच्या हाती यातून काय लागेल? काही लोक कुठल्याच ठोस विचारांचे नसतील, आपलंच जगत असतील, तरीही त्यांना यातून कितपत स्पष्टता येईल? आणि, विरोधी मताच्या लोकांपर्यंत तर हे पोचणंही शक्य नाही, असं वाटतं.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या 'अंधारा'चा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी- म्हणजे भारतीयांनी- ५ एप्रिलला रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिटांसाठी घरातले दिवे बंद करू आणि मग पणत्या, मोबाइल टॉर्च अशा पद्धतीचा प्रकाश निर्माण करू, असं आवाहन पंतप्रधानांनी काहीच दिवसांपूर्वी केलं. त्याला प्रतिसादही मिळाला. विशेषतः शहरी भागात प्रकाश पिसाटल्यासारखा असतो, त्यामुळे तिथे अशा पद्धतीच्या कृतीतून प्रतीकात्मक अंधार आणि प्रतीकात्मक प्रकाश निर्माण करून, नेत्रदीपक दृश्यं तयार झाली. माध्यमांमधून त्याची छायाचित्रं प्रकाशित झाली, वृत्तवाहिन्यांवर 'दीपोत्सव' साजरा झाल्याचं वार्तांकन केलं गेलं. [पाहा: १) कोरोनाविरोधात एकवटले पुणेकर; लक्ष्य-लक्ष्य दिव्यांनी उजळली पुण्यनगरी!, सकाळ, ५ एप्रिल; २) पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर कोरोना दिवाळीसाठी विविध शहरांमध्ये लोकांची तालीम, एबीपी न्यूज, ४ एप्रिल; ३) पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार देशात दिवाळी साजरी, एबीपी न्यूज, ५ एप्रिल. ४) नऊ मिनिटांची दिवाळी लक्ष्मणरेषेवाली, गायक-गायिकांसोबत स्वरदिव्यांची माळ, प्रकाशपर्व, इत्यादी, वीस व्हिडिओंची प्लेलिस्ट, एबीपी माझा, ५ एप्रिल]. या सगळ्याला प्रतीकात्मकच अर्थ असला, तरी पंतप्रधान 'मला तुमची नऊ मिनिटं हव्येत' असं सांगतात, आणि माध्यमांसह अनेक लोक यात सहज सहभागी होतात, यावरून आपल्या जनमानसाचा काही अंदाज यावा. अशा परिस्थितीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'तल्या एखाद्या प्रकरणाबद्दल, एल्गार परिषदेच्या विषयावर कसं बोलावं? निव्वळ आपल्या परिचयातल्या, आपल्याच मताच्या लोकांना हे सांगून पुरेसं आहे का? त्या पलीकडे, ५ एप्रिलला दिवे लावलेल्या लोकांशी बोलायचंच नाही का? बोलायचं असेल तर ते कसं बोलता येईल?

माओवादी पक्षाचं टोक

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रांच्या सुरुवातीला (ब्लेझ) पास्कालचं एक वाक्य दिलंय, ते मराठीत असं करता येईल: 'एका टोकाला राहून माणसाची थोरवी दिसत नाही, तर दोन्ही टोकांना एकाच वेळी स्पर्श करून दिसते.' यातही थोरवी आली, ती आपण बाजूला ठेवू. पण एकाच टोकाने गोष्टी न पाहता दोन्ही टोकांना स्पर्श करून काही पाहता येतं का, ते जास्त महत्त्वाचं असावं- हा मुद्दा तेवढा लक्षात घेऊ.

माओवादी पक्षाचं एक निश्चित ध्येय आणि धोरण आहे. प्रदीर्घ लढा देऊन भारतीय राज्यसंस्था उलथवायची. त्यासाठी गरजेनुसार शस्त्रांचा वापरही करायचा. गरजेनुसार शत्रू-मित्र ठरवत जायचं. राज्यसंस्थेविषयीचं त्यांचं काहीएक आकलन आहे. या संदर्भात आपण रेघेवर आपल्या कुवतीनुसार नोंदी करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर, असं ध्येय असलेला आणि विशिष्ट विचारसरणीच काटेकोरपणे मानणारा पक्ष काही वेळा संसदीय लोकशाही चौकटीतले मार्गही सोयीसाठी स्वीकारतो. कधी संसदीय लोकशाही अवकाशातल्या लोकांचा सोयीस्कर वापरही करू पाहतो, कधी बाहेरच्या लोकशाही अवकाशातले मंचही वापरू पाहतो, काही समूहांना आकर्षित करू पाहतो. पण माओवादी पक्षावर बंदी असल्यामुळे त्याबद्दल उघडपणे बोलणं त्यांना या अवकाशात शक्य नसतं. हा विरोधाभास त्यांना चालतो. हा त्यांच्या डावपेचांचा, राजकीय धोरणाचा भाग आहे. यात काही नवीनही नाही. १९७०च्या दशकारंभी दलित पँथरची स्थापना झाली, तेव्हाही अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांचा त्यात कमी-अधिक शिरकाव झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. हे त्यानंतरही होत राहिलेलं आहे. पण त्यांची धोरणं काहीही असली, तरी त्यांचा कमी-अधिक स्पर्श झालेला प्रत्येक मंच, प्रत्येक व्यक्ती 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियमा'सारख्या कठोर कायद्याखाली आणणं न्याय्य आहे का?

या संदर्भात दोन उदाहरणं नोंदवावी वाटतात.

भारत जन आंदोलन आणि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या दोन संघटनांनी गडचिरोली शहरात २२-२३ मार्च २०१५ रोजी 'जनसंघर्षांच्या राष्ट्रीय परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. या परिषदेच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहजिकपणेच आल्या नाहीत. काही वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमध्ये उद्घाटनाच्या सत्राची बातमी-फोटो आला होता. या परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी सुमारे पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींचा मोर्चा निघाला. 'लोकसभा ना विधानसभा, सबसी उंचा ग्रामसभा', 'मावा माटे, माटे सरकार, मावा नाटे, मावा राज' अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चा आदिवासी मंडळी ढोल, नगारे वाजवत सामील झाली होती, कोणी सायकलवर होते, कोणी स्पीकरवर घोषणा देत होते, इत्यादी. एका 'राष्ट्रीय' परिषदेनंतरचा हजारो आदिवासी मंडळींचा एक मोर्चा त्यात कॅमेऱ्याला आवश्यक दृश्यबाजी असूनही मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी बातमीचा विषय झाला नाही. वर्तमानपत्रांना तो राज्यस्तरीय बातमीचाही विषय वाटला नाही. [पाहा: आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक]. या परिषदेच्या आयोजकांमध्ये भारत जन आंदोलनचा प्रतिनिधी म्हणून महेश राऊत यांचाही सहभाग होता. या संघटनेच्या थोड्या कामाविषयी, संघटनेचे संस्थापक बी. डी. शर्मा यांच्याविषयी थोडं जाणून घेण्यासाठी 'भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'' ही नोंद पाहावी. राऊत यांचा या घडामोडींमध्ये बराच सहभाग राहिलेला आहे. नोंदीत आधी म्हटल्याप्रमाणे, या कामावरून एल्गार परिषदेसंदर्भातल्या त्यांच्यावरच्या आरोपांचं निराकरण होणार नाही, हे खरंच. पण सरकारी विकासाच्या धोरणांना विरोध करणारं हे काम होतं, लोकशाही चौकटीतलं काम होतं, त्यात माओवादी नसलेले आदिवासीसुद्धा सहभागी होते, हे नाकारता येणार नाही.  पण या कामाची दखल घेतली जात नाही, त्याऐवजी संबंधित व्यक्तीवर कथितरित्या माओवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. समजा यात थोडंफार तथ्य असेल, तरीही त्या व्यक्तीला पूर्णपणे एका रंगात रंगवण्याचं समर्थन त्यातून कसं करता येईल? किंवा अशा व्यक्तीने हिंसक कृत्य केलंय, किंवा त्याला चिथावणी दिलेय असं सिद्ध होणारा कोणताही पुरावा सकृत्दर्शनी दिसत नसेल, तर त्याला विनाजामीन किती काळ तुरुंगात ठेवावं? पोलिसांनी असा पुरावा दिल्याचं आपल्यापर्यंत आलेलं नाही, या प्रकरणात प्राथमिक पुरावा म्हणून वापरलेली पत्रं ज्या कम्प्युटरमधून पोलिसांनी मिळवली, त्या हार्डडिस्कला मालवेअरची लागण झाली होती, अशी वार्तांकनही वाचायला मिळतात.

पण तरीही माध्यमं आपल्यापर्यंत काही माहिती थोड्या भडक पद्धतीने आणतात. उदाहरणार्थ,  'शहरी माओवाद्यांचे' संशयास्पद साहित्य, चालूगिरी आणि आनंद तेलतुंबडे' या मथळ्याखाली लोकसत्तामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेला इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीदाराचा ब्लॉग-लेख पाहावा. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य राहिलेले श्रीधरन श्रीनिवासन यांचं ऑगस्ट २०१५ रोजी निधन झालं. त्यापूर्वी २००७ साली त्यांना अटक झालेली होती, नंतर सुटकाही झाली. तर, त्यांच्या निधनानंतर माओवादी पक्षाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यानंतर, २०१६ साली मुंबईत त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी एक कार्यक्रमही झाला, त्या वेळी S Sridhar – Portrait of the revolutionary as a warrior intellectual अशा नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा उल्लेख त्या ब्लॉग-लेखात आहे. रेघेने माओवादी पक्षाची पुस्तिका पाहिली होती, पण हे नंतर प्रकाशित झालेलं पुस्तक आपल्या वाचनात आलेलं नाही. तर, या पुस्तकात आनंद तेलतुंबड्यांचाही लेख असल्याचं लोकसत्तेवरच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. त्यानंतर लेखक म्हणतात: "इतकेच नव्हे तर विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही लेख या पुस्तकात आहे. त्यात तेलतुंबडे म्हणतात,“….Every era has its Bhagatsinghs and Sridhar like Maoists are indeed Bhagatsinghs of our times. They cannot die; they will keep coming unless the humans are liberated in real terms. Sridhar also will live on…in the hearts of millions fighting his battle…..My red salute to this dear friend.” म्हणजे श्रीधर सारखे माओवादी आपल्या काळातील भगतसिंग असून ते कधीच मरणार नाहीत… तर मनुष्य खऱ्या अर्थाने मुक्त होईपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा येत राहतील अशा आशयाची मांडणी तेलतुंबडेंनी केली आहे. प्रतिबंधित माओवादी चळवळ देशासमोरील मोठी समस्या आहे असे मानले तर या चळवळीच्या नेत्याची तुलना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या क्रातींकारी भगतसिंग यांच्याशी करणे संशयास्पद नाही का?"

तेलतुंबडे यांनी खरंच त्या पुस्तकात लेख लिहिला होता का, याची कल्पना नाही. पण लिहिला असणं शक्य आहे. पण यात संशयास्पद काय आहे? त्यांचं म्हणणं पटलेलंं नाही, असं म्हणता येईल; त्यावर टीकाही करता येईल. पण सध्याचं एल्गार परिषदेशी संबंधित प्रकरण आणि अशा लेखांचा थेट काही सांधा जोडता येत नाही. तेलतुंबडे श्रीधरन यांना ओळखतही असतील, तरीसुद्धा किंवा खुद्द तेलतुंबड्यांना माओवादाबद्दल काहीही वाटत असेल, तरीही त्यावरून त्यांना आरोपी किंवा गुन्हेगार ठरवणं अवघड वाटतं. तेलतुंबडे यांनी या संदर्भातली मतं कधी लपवलेली नाहीत, पण लेखनाच्या पातळीवर त्यांनी सरसकटपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन केल्याचं आपल्या वाचनात आलेलं नाही. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्या अनुराधा गांधी यांच्या निवडक लेखनाचा खंड तेलतुंबडे व शोमा सेन (यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणी २०१८ साली अटक करण्यात आली) यांनी एकत्रित संपादित केला होता, तो विक्रीसाठीही उपलब्ध आहे. त्याबद्दल क्वचित काही मुख्यप्रवाही माध्यमांमध्येसुद्धा लिहून आलेलं आहे. तर, असं असतानाही त्यांचं असं एखादं मत नवीनच असल्याप्रमाणे समोर मांडून जनमानसात एक विचित्र प्रतिमा मात्र निर्माण करता येते, संबंधित व्यक्तीची एकच बाजू पुढे आणता येते,  वातावरण संदिग्ध करता येतं.

वर उल्लेख आलेले श्रीधरन माओवादी पक्षाचे सदस्य होते, हे खुद्द त्या पक्षाने आणि श्रीधरन यांना ओळखणाऱ्या लोकांनीही म्हटलेलं आहे. (पाहा: Sridhar Srinivasan: A life dedicated to the working class struggle, Rediff, २९ सप्टेबर २०१५). लोकसत्तेवरच्या ब्लॉग-लेखात ज्याचा उल्लेख 'चालूगिरी' असा केलाय, तो हा विरोधाभास माओवादी राजकारणामध्ये निर्माण होतोच. अनेकदा एखादी व्यक्ती आपल्याशी संबंधित नाही असं सांगावं लागतं, आपला माओवादी पक्षाशी संबंध नाही असं सांगावं लागतं, संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नसला तरी या लोकशाहीतले मार्ग आपल्या सोयीसाठी वापरावे लागतात, आणि सोयीनुसार या लोकशाही चौकटीवर साच्यातले शेरेही मारता येतात. त्यात मग हिंसेचा मुद्दाही अनेकदा असाच विरोधाभासाने हाताळावा लागतो. श्रीधरन यांनी त्यांच्या वकिलांना २०१० साली लिहिलेलं एक पत्र या संदर्भात इच्छुकांना वाचता येईल.

हा विरोधाभास या संदर्भातल्या काही विपरित परिस्थितींना कारणीभूत ठरतो, हे खरंच आहे. तुलनेने विविध पातळ्यांवरचं संरक्षण लाभलेले लोक यातून कसेबसे सुटतात तरी, पण ज्यांना हे संरक्षण लाभत नाही, त्यांचं जगणं जास्त खडतर होतं. तुरुंगवासातून सुटल्यावर तुलनेने वरच्या वर्गातल्या, शहरी व्यक्तींना पुन्हा मुख्यप्रवाही जीवनात जम बसवता येतो, पण आदिवासी भागातल्या, सुशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींची परिस्थिती अवघड होऊन जाते. शिवाय, या विरोधाभासाचा वापर करून अनेकदा इतरही मंचांना किंवा व्यक्तींना त्रास दिला जातो. हे पूर्वीपासून सुरू राहिलेलं आहे, आणि प्रत्येक वेळी त्यात खरं-खोटं ठरवणं अवघडही होऊ शकतं. तर, अशा आरोपांचा तपास करावा, पण विनाजामीन तुरुंगवास, 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'सारख्या कायद्यांचा वापर करू नये, असं तरी म्हणता येतं. अन्यथा, दलित पँथर, खैरलांजीनंतरची निदर्शनं, अशा विविध वेळी झालं तसं, दलितांशी निगडित कोणत्याही गैरसोयीच्या घडामोडींवर नक्षलवादाचा शिक्का मारणं सोपं जातं.

थोडं अधिक स्पष्ट करण्यासाठी वर उल्लेख आलेल्या ब्लॉग-लेखातला थोडा भाग पाहू. त्यात सुरुवातीलाच म्हटलंय: "एल्गार परिषद गुन्ह्यात प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली पुणे शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींपैकी वर्नन गोंसालवेस, अरुण फरेरा व सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी गोंसालवेसकडून पोलिसांनी जप्त केलेल्या “War And Peace in Junglemahal:People, State and Maoists (लेखक – बिस्वजीत रॉय)” व अन्य साहित्याचा उल्लेख केला. मात्र त्याचा वेगळाच अर्थ काढून न्यायाधीशांनी गोंसालवेसला लिओ टॉल्स्टॉयचे “War And Peace” पुस्तक घरात का बाळगले? असे विचारल्याच्या चुकीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या बातम्यांचा आधार घेऊन काही लोकांनी न्यायाधीशांविषयी व एल्गार परिषद प्रकरणाबाबत गैरसमज निर्माण होतील असा प्रचार सोशल मीडियावर सुरु केला."

सेतू प्रकाशनी, २०१२
हे कदाचित काहींना आठवत असेल. न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस'चा उल्लेख कसा केला, याबद्दल अनेक उपहासात्मक टिप्पण्या त्या वेळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पुरोगामी वर्तुळांमधून, समाजमाध्यमांमधून त्याबद्दल काही तातडीचं लेखनही झालं. त्यानंतर मग लगेचच न्यायाधिशांनी दुसऱ्या पुस्तकाचा उल्लेख केल्याचं समोर आलं. मग पुरोगामी मंडळींचा उपहास करण्यासाठी सरकारसमर्थक मंडळींनी नेहमीचा मार्ग अनुसरला. सरकारविरोधकांनी पुरेशी माहिती न घेताच टॉलस्टॉयच्या पुस्तकाचा संदर्भ फुगवला, अशी टीकाही झाली. पुरेशी माहिती घेऊन टीका करायला हवी होती, हे खरंच. पण न्यायाधिशांनी 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख केला असेल, तरीही ते निराळ्या अर्थी हास्यास्पदच ठरतं. त्या पुस्तकात तरी आक्षेपार्ह काय आहे, त्यावर बंदी आहे का, त्यात माओवाद्यांचं समर्थन आहे का, या प्रश्नांवर बोलणं व्हायला हवं. सरकारसमर्थकांना ती गरज न वाटणं स्वाभाविक आहे, पण न्यायालयाचं हे म्हणणं न पटलेल्यांनी तरी त्याबद्दल बोलणं गरजेचं होतं. पण अपवाद वगळता तसं झाल्याचं दिसलं नाही. त्यामुळे थोडासा विनोद झाला, सोशल मीडियावर थोडी मजा झाली, पण न्यायालयात झालेला पुस्तकाचा उल्लेख कोणत्याही अर्थी अपुराच होता, हे अधोरेखित केलं गेलं नाही. वास्तविक हे पुस्तक माओवादी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रसार करणारं नाही. कोलकात्यातील पत्रकार बिस्वजीत रॉय हे या पुस्तकाचे संपादक आहेत (लेखक नव्हेत). ते डावे असतीलही, पण माओवादीसमर्थक असल्याचं त्यांच्या लिखाणावरून वाटत नाही (उदाहरणार्थ: फ्रंटीअर साप्ताहिकातला हा दीर्घ लेख पाहावा. गौतम नवलाखा यांच्या पुस्तकासंदर्भात हा लेख आहे, त्यात राज्यसंस्थेच्या आणि माओवाद्यांच्या हिंसेचा मुद्दाही तुलनेने चिकित्सकपणे आलेला आहे. नवलाखासुद्धा भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी असून आज त्यांनाही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर शरण जायचं आहे). डाव्या आघाडीचं सरकार पश्चिम बंगालमध्ये असताना सिंगूरमधल्या प्रस्तावित टाटा नॅनो प्रकल्पाला विरोध होत होता, मग नंदिग्राममध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून (सेझ: स्पेशल इकनॉमिक झोन) गदारोळ सुरू झाला, या सुमारे बाराएक वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी काहींना आठवत असतील. त्याच दरम्यान जंगलमहल या पट्ट्यात माओवादी आणि राज्य सरकार यांच्यातला संघर्ष उफाळून आला होता. त्यात डाव्या आघाडी सरकारच्या तेव्हाच्या विरोधक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षही सहभागी झालेला. त्या हिंसाचाराच्या बातम्या त्या वेळी अनेकदा येत असत. दरम्यान, २०११च्या मध्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला राज्यात अभूतपूर्व विजय मिळाला, त्या मुख्यमंत्री झाल्या. या घडामोडींच्या अखेरच्या काळात, २०११च्या अखेरीला, माओवादी नेते किशनजी यांची हत्या झाल्याची बातमी तेव्हा मोठी झाली. त्या घडामोडींचे विविध पैलू तपासण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातल्या ४२ लेखांमधून आणि दीर्घ परिशिष्टांमधून केलेला आहे. त्यात वारावरा राव यांच्यासारखे उघडपणे माओवादी पक्षाचं समर्थन करणारे लेखक आहेत (भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राव यांना अटक झालेली आहे) आणि (दिवंगत) के. बालागोपाल यांच्यासारखे सरकारी व माओवादी अशा दोन्ही बाजूच्या हिंसाचारांबद्दल चिकित्सक भूमिका घेतलेले लोकही आहेत. काही विद्यापीठीय अभ्यासकही आहेत, पत्रकारही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, नियोजन आयोगाचा अहवाल, जगात अशा प्रकारच्या घडामोडींवेळी झालेले शांततेचे प्रयत्न, याबद्दलची नोंद परिशिष्टात घेतलेली आहे.  याला माओवादी प्रचारसाहित्यात मोजणं हास्यास्पद ठरेल.

दोन टोकं आणि मधला विस्तार

तर, या 'वॉर अँड पीस इन जंगलमहल' पुस्तकासारखाच प्रकार असतो. एखाद्या रंगाची झालर असलेले, पण विविध विचारसरण्यांचे लोक एका ठिकाणी आहेत, म्हणून त्या सगळ्यांवर एकाच टोकाचा शिक्का मारणं योग्य नाही, असं वाटतं. माओवादी राजकारणातले विरोधाभास काहीही असले, तरी ते त्यांच्या ध्येयधोरणानुसार आहेत. त्याला सामोरं जाणाऱ्या लोकशाही राजकारणानेही तसेच विरोधाभास जोपासले, तर ते गैरच ठरेल. माओवादी चौकटीमध्ये निराळा विचार मांडायची मुभा नसेल, तरी कोणाला माओवादी विचाराचं बोलायचं असेल, तर त्याला लोकशाही चौकटीमध्ये बोलू द्यावं लागतं. मग एखाद्या माओवादी नेत्याला कोणी भगत सिंग म्हटलं, तरी त्यात काही संशयास्पद वाटत नाही, किंवा त्यावरून काही गुन्हाही सूचित होत नाही. हे असं मानणं माओवाद्यांचं सौम्य समर्थन करणारं किंवा भाबडं असतं, असाही मतप्रवाह सध्याच्या वातावरणात अधिक तीव्र झालेला आहे, हे खरंच. म्हणूनच या नोंदीच्या सुरुवातीला काही अवतरणं दिली. हे धृवीकरण अर्थातच दुर्दैवी आहे. त्याबद्दल आपण 'एवढं एकसुरी एकरेषीय' अशी नोंद दोन महिन्यांपूर्वी केली होती.

काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्राच्या सुरुवातीला म्हटलंय: "आत्तापर्यंत मी तुझ्याशी माझ्या देशाबद्दल बोलतोय आणि माझा सूर बदललाय, असं तुला सुरुवातीला वाटलं असेलच. वास्तविक, तसं नाहीये. आपण एकसारख्या शब्दांचा समान अर्थ लावत नाहीयोत, एवढंच; आपण आता समान भाषा बोलत नाहीयोत."

तर या धृवीकरणात समान भाषा गायब होते, असं वाटतं. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात कोणतंच टोक वास्तव समजून घ्यायला उपयोगी पडत नाही, पण या दोन टोकांच्या मधला विस्तार समजून घेण्यासाठी काहीतरी समान भाषा तरी लागेल, ती धृवीकरणात सापडत नाही. सत्ताधारी त्यांच्या एकसुरी भाषेत बोलतात, त्यांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुठेही लादतात, भावनेला हात घालतात, सगळं देशभक्तीशी जोडतात, एकाच नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाला देशाशी जोडतात, हे आपण पाहतोच.

'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'मध्ये 'बेकायदेशीर कृती'ची व्याख्या दिलेली आहे [पाहा: https://mha.gov.in/sites/default/files/UAPA-1967_0.pdf, पान १३]. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणं, प्रादेशिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं, असे प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांशी संबंध असणं, इत्यादी मुद्दे या व्याख्येच्या पहिल्या दोन मुद्द्यांमध्ये आधी आलेले आहेत, पण त्यानंतरचा तिसरा मुद्दा असा आहे: [एखाद्या व्यक्तीने वा संघटनेने, कृती करून किंवा तोंडी अथवा लेखी शब्दाद्वारे, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे] भारताविरोधात अप्रीती निर्माण केली किंवा अप्रीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, [तर ती बेकायदेशीर कृती ठरेल].

भारत म्हणजे काय, याची विद्यमान सरकारची व्याख्या संकुचित आहे, हेही आपण जाणतो. आणि पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीविरोधातली अप्रीती म्हणजे भारताविरोधातली अप्रीती, इथपर्यंत ही व्याख्या ताणली गेल्याचंही आपल्याला जाणवतं ['इंदिरा इज इंडिया'सारखाच हा प्रकार, पण त्याला धार्मिक राष्ट्रवादाची आणि संघ परिवाराची जोड असल्यामुळे अधिक विस्तृत पसारा लाभलेला]. अशा वातावरणात हा कायदा किती निष्ठूरपणे वापरला जाऊ शकतो, याची कल्पना आपल्याला यावी. आणि एल्गार परिषदेचं प्रकरण पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कथित कटापर्यंत कसं ताणलं गेलं, तरीही त्याबाबत स्पष्टपणे पोलीस नंतर कधीच का बोलले नाहीत, हेही थोडंसं कळावं. तरीही, तपास करणं हा प्रक्रियेचा भाग मानता येतो. या तपासाबद्दल शंका उपस्थित करणं हा बाहेरच्या अवकाशात माध्यमांचा, नागरिकांचा, विविध संस्थांचा अधिकार मानता येतो. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासंबंधी सुरुवातीला कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांचा संदर्भ ठळक होता, तो नंतर कोणत्या आधारावर विरळ होत गेला. एल्गार परिषदेच्या आयोजनात समजा नक्षलवाद्यांचा हात असेल (यासंबंधी आपण नोंदीत आधी बोललो आहोतच), तरीही दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगावला झालेल्या दंगलीसाठीची स्थानिक साधनसामग्री त्यांच्याकडे होती का, की निव्वळ चिथावणीखोर भाषणांपुरतंच हे मर्यादित आहे, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं आपल्यापर्यंत आलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या/माओवाद्यांच्या मर्यादा किंवा त्यांच्यावर टीका करणं, हा एक भाग झाला. पण इथे भीमा-कोरेगावमधल्या हिंसाचारासंबंधी त्यांचा सहभाग कुठे कसा होता, किंवा अटक झालेल्या व्यक्तींचा त्या हिंसाचाराशी संबंध होता का, याबद्दल समाधानकारक उत्तरं सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध झालेली नाहीत. अशा शंका उपस्थित करणं म्हणजे देशविघातक कृत्यं आहे, किंवा 'शहरी नक्षलवादा'चा तो भाग आहे, असं मानणं गैर वाटतं. काम्यूने जर्मन मित्राला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय तसा तो प्रकार होऊन जातो.  तर, अशा परिस्थितीत एल्गार परिषदेच्या बाबतीत 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियमा'चा असा वापर गैर आहे. त्यात हिंसेतल्या थेट सहभागाचे पुरावे दिसत नसताना विनाजामीन अटक करणंही गैर आहे. बाकी, आयोजक कोण, कोण काय बोललं, यावर टीका करावी, किंवा काय असेल ते आरोप-प्रत्यारोप करावेत. पण त्या परिषदेचा आणि दुसऱ्या दिवशीच्या हिंसाचाराचा संबंध संशयास्पद पुराव्यांच्या आधारे जोडणं अपुरं आहे.

यावरही आक्षेप येतच राहू शकतात. या नोंदीतही नक्षलवादी साहित्याचा उल्लेख आहे, तर त्यांच्या अभिव्यक्तीची बूज का राखायची, किंवा त्यांच्याच अभिव्यक्तीची दखल का घ्यायची, इत्यादी. पण हेच, उदाहरणार्थ, 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकालाही लागू आहे. त्या नाटकाच्या संहितेवर/प्रयोगावर बंदी नसावी, असंच म्हणावं लागतं. [य. दि. फडके यांनी लिहिलेल्या 'नथुरामायण' (अक्षर प्रकाशन) या पुस्तकात सदर नाटकाच्या संहितेची बरीच चिरफाड केलेय, तरीही बंदी घालण्याच्या बाजूने मत दिलेलं नाही- हे असंच नोंदवूया]. या व्यतिरिक्तही विविध धार्मिक, जातीय संघटनांच्या साहित्यात बऱ्याच प्रमाणात विविध समाजघटकांविषयी 'अप्रीती' निर्माण करणारा मजकूर असतो, हे आपल्यापैकी पुस्तकं चाळणाऱ्या लोकांना माहीत असेलच. ती आपण सहन करतच असतो वेळोवेळी, किंवा आपणही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देतो. हे बहुधा नेहमीचं असावं. भारतासारख्या देशात अशी अनेक टोकं असतील, त्यांच्यातलं अंतर काही प्रमाणात अनेक छटांना, लवचिकतेला वाव देत असेल बहुधा. त्याऐवजी एकाच टोकाकडे जाण्याचा प्रयत्न धोकादायक वाटतो.