मनिष कुंजाम हे छत्तीसगढमधील बस्तर भागात गेली जवळपास चार दशकं राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून सक्रिय आहेत. छत्तीसगढ राज्याची निर्मिती होण्याआधी तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभेमध्ये ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने (भाकप) दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून गेले (१९९०-९८). बस्तरमध्ये २०१२ साली सुकमाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचं माओवाद्यांनी अपहरण केलं तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्याला सोडवून आणण्यात कुंजाम यांची महत्त्वाची भूमिका होती. तसंच, माओवाद्यांविरोधातील कारवाईचा भाग म्हणून छत्तीसगढ राज्य सरकारच्या सक्रिय पुढाकाराने सुरू झालेल्या वादग्रस्त ‘सलवा जुडुम’विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यांपैकी एक कुंजाम होते (सर्वसामान्य लोकांचीच सशस्त्रं दलं उभी करून माओवाद्यांविरोधात त्यांना लढवण्याचं सलवा जुडुम हे अभियान बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिलेल्या निकालात म्हटलं. ही दलं तत्काळ रद्द करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले). अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे ते अध्यक्ष राहिले आहेत. अलीकडे त्यांनी भाकपच्या सर्व पदांचा राजीनामा देऊन डिसेंबर २०२४मध्ये ‘बस्तरिया राज मोर्चा’ हा स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला.
गेले वर्षभर केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने बस्तरमध्ये माओवाद्यांविरोधात अधिक तीव्र कारवाया होत आहेत. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी मार्च २०२६पर्यंत माओवाद संपवणार असल्याचं जाहीर केलंय. या कारवायांमध्ये काही दिवसांपूर्वी माओवादी पक्षाचे सरचिटणीस बसवाराजू हेही मारले गेले. महाराष्ट्रातही गडचिरोलीत या संदर्भातील कारवाया अधिक वेगाने होताना दिसत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर एकंदर आदिवासी अवकाशातील शांततेच्या शक्यता, सरकारची आणि माओवाद्यांची भूमिका, विकासप्रक्रियेचे परिणाम, याबद्दल कुंजाम यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
 |
| मनिष कुंजाम |
प्रश्न : तुम्ही २०१३ साली सरकार आणि माओवादी यांच्यात शांततेबाबत संवाद व्हावा यासाठी प्रयत्न केले होते. तेव्हा काही चर्चा झाली नाही, पण आता माओवादी पक्ष सातत्याने सरकारला शस्त्रसंधीचं आणि चर्चेचं आवाहन करतोय. तर तुमचा आधीच्या प्रयत्नांबाबतचा अनुभव कसा होता आणि अशा चर्चेच्या पुढे काही शक्यता तुम्हाला दिसतात का?
कुंजाम : आम्ही अखिल भारतीय आदिवासी महासभेच्या वतीने मार्च २०१३मध्ये पंधरा दिवस एक पदयात्रा काढून माओवाद्यांना आणि सरकारलाही शांततेसाठी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं. पदयात्रेदरम्यान दांतेवाडा, सुकमा, जगदलपूर इथे तीन मोठ्या सभा झाल्या. त्याला स्थानिक लोकांचा मोठा पाठिंबाही मिळाला. पण पदयात्रा काढणारे शांततेबद्दल बोलून ‘जनवादी क्रांती’ कमकुवत करतायत, असा आरोप माओवाद्यांनी त्यावेळी व्यक्तीशः माझ्यावरही केला. त्या वेळी माओवाद्यांची ताकद मोठी होती. वास्तविक तेव्हा त्यांनी काही मागण्या केल्या असत्या तर सरकारलाही त्या मान्य करणं भाग पडलं असतं, असं तेव्हाचं वातावरण होतं. पण तेव्हा आमचं आवाहन त्यांनी ऐकलं नाही. आता माओवादी शांततेच्या चर्चेसाठी विनंती करतायंत, यामागे त्यांची विवशता आहे. आता ते थकलेत आणि सर्वसामान्य लोकांचाही आधीसारखा पाठिंबा त्यांना मिळत नाहीये. शिवाय, बस्तरच्या जागोजागी निमलष्करी दलांच्या छावण्या उभ्या आहेत.
काहीही असलं तरी, शांततेसाठी चर्चा व्हायला हवी, असंच मला वाटतं. माओवादी चळवळ काही केवळ बस्तरमध्ये नाहीये, त्यामुळे इतर ठिकाणी ती डोकं वर काढू शकतेच. बस्तरमध्येही बराच भाग जंगलांनी व्यापलेला आहे. इकडे करेगट्टाच्या डोंगरांमध्ये सुरक्षा दलांनी कारवाई केली, तेव्हा जवानांना वाट काढण्यासाठी वीस दिवस लागले [बिजापूरजवळच्या डोंगररांगांत मे २०२५मध्ये झालेल्या या कारवाईत तीसहून अधिक माओवाद्यांना सुरक्षा दलांनी मारल्याचं सांगितलं जातं]. या जंगलात अशा अनेक दुर्गम ठिकाणी शस्त्रनिर्मितीचे छोटे कारखाने आहेत, शस्त्रसाठे लपवण्यात आलेत. त्यामुळे केवळ आत्ता माओवाद्यांविरोधात कारवाया करून शांतता निर्माण होणार नाही. माओवाद्यांनी, त्यांच्या नेत्यांनी स्वतःहून शस्त्रं खाली ठेवली तर हे साठे बाहेर येतील, आणि भविष्यात त्यांच्या सशस्त्र कारवायांची शक्यता उरणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करायलाच हवी. पुन्हा हिंसा उद्भवू नये, निरपराध लोक मरू नयेत, यासाठी हे गरजेचं वाटतं.
प्रश्न : पण सरकार चर्चेऐवजी सशस्त्र कारवाई करूनच माओवाद संपवण्याच्या पवित्र्यात दिसतंय..
कुंजाम : माओवादीच नाही, तर कोणीही आधी गुन्हेगार असेल संविधानाला मानत नसेल, पण आता तो शस्त्र सोडून संविधानाच्या चौकटीत चर्चा करायला तयार असेल तर, लोकशाही सरकारने त्यांच्याशी चर्चा तर करायला हवी. ईशान्य भारतात आणि काश्मीरमध्ये विविध अतिरेकी गटांशी सरकार चर्चा करतं, मग माओवाद्यांशी चर्चा करायची नाही ही भूमिका घेणं बरोबर नाही. ‘मरा नाहीतर शरण या’, असा सरकारचा पवित्रा चुकीचा आहे.
माझं तर असं म्हणणं आहे की, सरकारला माओवाद पूर्णपणे संपवायचाच नाहीये. छोट्यामोठ्या माओवादी कारवाया होत राहिल्या तर मग लोकशाही, सांविधानिक, अहिंसक मार्गाने होणारी आंदोलनं चिरडण्यासाठी संबंधित कार्यकर्त्यांवर ‘नक्षलवादी’ असल्याचा शिक्का मारता येतो, ‘यूएपीए’सारखे (बेकायदेशीर कृत्यं प्रतिबंधक अधिनियम) कठोर कायदे वापरून कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबता येतं. झारखंडमध्ये अशी दलं कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या पाठिंब्याने टिकवून ठेवलेली आहेत. बस्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणारी नैसर्गिक संसाधनं बळकावणं, हेच यामागचं कारण असल्याचं दिसतं. अशा संसाधनांच्या लुटीला सांविधानिक मार्गाने विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर मग माओवादाच्या / नक्षलवादाच्या बहाण्याने कारवाई करता येईल. नक्षलवाद संपला तर इथे इतक्या प्रमाणात उभारलेल्या पोलिसांच्या छावण्या सुरू ठेवण्याचं काही निमित्त उरणार नाही.
प्रश्न : संसाधनांचा मुद्दा विकासाच्या संकल्पनेशी जोडलेला आहे. आपली विकासाची मुख्यप्रवाही कल्पना जोवर कायम आहे तोवर त्यासाठी लोहखनिजापासून कोळशापर्यंत नि युरेनियमपर्यंत नैसर्गिक संसाधनं लागणार, ती बस्तरसारख्या आदिवासीबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मग माओवाद असो वा नसो, हिंसा असो वा नसो, स्थानिक आदिवासी अवकाशाचं शोषण होण्याची शक्यता राहीलच. त्यावर काय करता येईल, असं तुम्हाला वाटतं?
कुंजाम : बस्तरचा हा भाग पाचव्या अनुसूचीमध्ये येतो. इथे पेसा कायदा (पंचायतींचा अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार अधिनियम, १९९६) लागू होतो. त्यानुसार गौण खनिज आणि लघुवनउपज यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. शिवाय, राष्ट्रीयकृत खनिजांच्या बाबतीत उत्खनन करायचं असेल तरी स्थानिक ग्रामसभांची संमती घ्यावी लागते. अशा वेळी आदिवासींची या विकासात भागीदारी असायला हवी.
छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश किंवा कुठेही असो, या सर्व खाणी आणि संसाधनं मुख्यत्वे आदिवासी भागांमध्येच आहेत. मग उत्खनन होतंय त्या ठिकाणच्या आदिवासींची अवस्था काय आहे? त्यांचं काही भलं झालंय का? या खाणप्रकल्पांमधून कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यातला अर्धा वाटा आदिवासींना द्यायला काय हरकत आहे? सरकार मालामाल होतं, मोठमोठे भांडवलदार मालामाल होतायंत, कंपन्या सगळं घेऊन जातायंत, पण आदिवासींना काय मिळालं? हा विकास कोणाचा आहे? देशाच्या विकासासाठी आदिवासी बळी गेले, त्यांनी इतकी संसाधनं दिली, त्या बदल्यात आदिवासींना काय मिळालं? आत्ता फक्त पंधरा-वीस उद्योगपतींच्या दृष्टीने विकास होतोय. तसं कसं चालेल!
आमच्या इथे गावाबद्दलचा एक सामाजिक विचार आहे, त्यामागे एक सांस्कृतिक धारणा आहे. गाव ही एक स्वतंत्रपणे उभी असलेली कहाणी असते, गोष्ट असते. त्याला १९९६ सालच्या पेसा कायद्याने मान्यता दिली. त्यातून ग्रामसभेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे इथल्या विकासाच्या निर्णयांमध्ये गावाचा प्राधान्याने सहभाग असायला हवा. पण प्रत्यक्षात गावाबद्दलच्या विकासाच्या योजना तयार करताना त्यात गावकऱ्यांना सहभागी केलंच जात नाही. आम्ही वेगळी मागणी करतच नाहीयोत, आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी करा, एवढंच म्हणतोय. दिल्लीत किंवा रायपूरला बसून कोणीतरी विकासाचा आराखडा तयार करायचा आणि तो इथे अंमलात आणायचा, असं करून चालणार नाही. तुम्ही प्रशासकीय पातळीवर सल्ला द्या, पण योजना लादू नका, एवढंच आमचं म्हणणं आहे.
प्रश्न : अशा प्रकारच्या संसाधनांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या संघर्षांवर तुम्ही अहिंसक, सांविधानिक मार्गांनी प्रतिकार करत आला आहात. टाटा, एस्सार, इत्यादी कंपन्यांबाबतीत तुमचे लढे यशस्वीही झाले आहेत. सलवा जुडूमविरोधातला न्यायालयीन लढाही यशस्वी झाला. पण दीडेक वर्षांपूर्वी मध्य भारतात अनेक ठिकाणी सांविधानिक, अहिंसक मार्गाने खाणींविरोधात आंदोलनं झाली, त्याची कोणतीच दखल मुख्यप्रवाही माध्यमांनी घेतली नाही किंवा सरकारनेही त्यावर प्रतिसाद दिला नाही. गडचिरोलीत सूरजागड खाणीविरोधात सुरू असणारं असं आंदोलन सरकारने एके दिवशी कारवाई करून संपवलं. या आंदोलनांना माओवाद्यांनी पाठिंबा दिला होता, हे खरं; पण शेवटी त्यात सहभागी सगळी माणसं काही माओवादी नव्हती, आणि प्रत्यक्ष माणसं लोकशाही मार्गाने काही बोलत होती, त्यावर सरकारने तसा प्रतिसाद द्यायला नको?
कुंजाम : अप्रत्यक्षपणे माओवाद्यांचा संबंध असेल अशा आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करणं, त्यातल्या मागण्यांबाबत उदासीन राहणं, यासाठी सरकारला आयतंच निमित्त मिळतं. त्यामुळेच सशस्त्र लढाई थांबवून प्रतिकार करण्याची गरज आहे. गांधीजी निःशस्त्रपणे सरकारला जाब विचारायचेच ना. आम्ही अगदी अलीकडे, २०१९ साली बैलाडिलामधल्या १३ नंबरच्या खाणीचं अडानी कंपनीला मिळालेलं कंत्राट आंदोलन करून रद्द करायला लावलं. [राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ व छत्तीसगढ खनिज विकास महामंडळ यांनी संयुक्तरीत्या हाती घेतलेल्या बैलाडिला डोंगररांगांमधल्या प्रकल्पात खाण-उत्खननाचं कंत्राट डिसेंबर २०१८मध्ये अडानी उद्योगसमूहाला देण्यात आलं. यातील १३ क्रमांकाच्या खाणीत सुमारे २५ कोटी टन लोहखनिज असल्याचा अंदाज आहे. पण त्याच डोंगरावर नंदराज या स्थानिक देवाचं मंदिर आहे, शिवाय या खाणकामासाठी ग्रामसभेची परवानगी बनावटपणे घेण्यात आल्याचा आरोप होता. यावरून सदर खाणीला लोकांनी एकत्र येऊन विरोध केला आणि अखेर खाणीचं काम रद्द करावं लागलं].
शेवटी, आपल्या हातात दुसरं काय आहे? ‘जल-जंगल-जमीन’च्या मुद्द्यावर लोकांनी एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारणं, ते अहिंसक मार्गाने करणं, एवढंच आपण करू शकतो.
प्रश्न : तुम्ही इतकी वर्षं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होतात, पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्येही होतात. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूकचिन्ह न मिळाल्याने पक्षनेतृत्वाशी वाद होऊन तुम्ही पक्ष सोडलात. तर, कम्युनिस्ट पक्षाचा एकंदर मानवी व्यवस्थेकडे पाहण्याचा विचारसरणीतून आलेला एक दृष्टिकोन आहे. आता तुम्ही ‘बस्तरिया राज मोर्चा’ हा पक्ष काढला आहे, त्यात बस्तर या स्थानाचा उल्लेख आहे. म्हणजे तुमचा विचारसरणीच्या पातळीवरचा प्रवास कम्युनिझम / मार्क्सवाद यांसारख्या तत्त्वज्ञानाकडून एका स्थानीय दृष्टीकडे झाला, असं म्हणता येईल का? वर्गीय दृष्टीकडून स्थानीय दृष्टी, स्थानीय संस्कृती, या दिशेने झालेला हा बदल आहे का?
कुंजाम : विद्यार्थीदशेत माझ्यावर मार्क्स-लेनिन यांचा प्रभाव पडला. तो विचार तर राहणारच. तो गरीबांच्या बाजूचा विचार आहे. इथे मुख्यत्वे स्थानिक लोकच गरीब आहे. याउलट, गैरबस्तरिया असणारे बाहेरचे लोक, कंत्राटदार, व्यापारी यांचा संसाधनांवर ताबा आहे. ते शोषण करण्यासाठीच इथे आल्यासारखी परिस्थिती आहे. अशा शोषणाविरोधातल्या लढ्याचा इतिहास बस्तरला आहेच. १९१० साली इथे ‘भूमकाल विद्रोह’ झाला. त्या काळी ब्रिटिशांनी इथली जंगलं राखीव करून फक्त काही कंपन्यांना तिथली वनउपज वापरायला परवानगी देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ‘जल-जंगल-जमीन’च्या मुद्द्यावर इथल्या सर्व स्थानिक जाती-जमातींनी एकत्र येऊन उठाव केला. आम्ही तेच करतो आहोत. लोकशाहीच्या अहिंसक मार्गाने करतोय. आधीही हेच करत होतो.
प्रश्न : पण आता तुम्ही पक्षाच्या नावात विशिष्ट स्थानाचा ठळक उल्लेख केलाय [म्हणजे फक्त भारतातला पक्ष म्हणून ‘भारतीय’ असं नावामागे लावणं वेगळं, पण स्थानविशिष्ट संस्कृतीची खूण म्हणून स्थानाचा ठळक उल्लेख वेगळा; बस्तरिया राज मोर्चामधला उल्लेख तसा दिसतो], त्यामुळे तुमच्या राजकारणाची वाट बदलली असं म्हणता येईल का?
कुंजाम : वाट हीच होती. आता अधिक स्पष्टता आली, असं म्हणता येईल.
प्रश्न : बस्तरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्यावा, अशीही तुमची मागणी आहे. अशीच स्वायत्त भिल्ल प्रदेशाची मागणी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश इथल्या हद्दीवरील भिल्ल आदिवासी समूह काही काळापासून करू पाहतायंत.
कुंजाम : हो, ही आमची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. खरं म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाने १९६७-६८ दरम्यान जगदलपूरला किसान सभेच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला होता. बस्तरला सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करावं, अशी मागणी त्या प्रस्तावात केली होती. १९९५-९६ सालीसुद्धा इथे सहावी अनुसूची लागू करण्यासाठी दीर्घ आंदोलन झालं होतं. [भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४४ (१) व (२) यांमध्ये पाचव्या अनुसूचीची व सहाव्या अनुसूचीची तरतूद आहे. देशातील ईशान्य भारत वगळता इतर आदिवासीबहुल प्रदेशांमध्ये पाचवी अनुसूची लागू होते; तिथे ग्रामसभांना इतर अधिकारांसोबतच त्यांच्या क्षेत्रातील संसाधनविषयक निर्णयांबाबत विशेषाधिकार आहेत. सहावी अनुसूची ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम इथल्या आदिवासी भागांमध्ये लागू असून तिथे इतर स्वायत्त अधिकारांसोबतच प्रशासकीय अधिकारही स्थानिक पातळीवरील जिल्हा मंडळांकडे असतात. बस्तर पाचव्या अनुसूचीखाली येतं]. खरं म्हणजे पाचव्या अनुसूचीतल्या जिल्हा पंचायतींना सहाव्या अनुसूचीखालील प्रदेशांमधल्या जिल्हा पंचायतींसारखे अधिकार द्यावेत, असं ‘पेसा कायद्या’तच म्हटलं आहे. त्यामुळे स्वायत्ततेचा विस्तार कायद्यातच अपेक्षित आहे.
प्रश्न : तुम्ही स्वायत्ततेविषयी बोललात, बाहेरचे आणि स्थानिक, असा उल्लेख केलात. पण माणसं तर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने इकडून तिकडे जातच राहणार. तर या बाहेरच्या लोकांचं स्थान काय, त्यांची इथे काय भूमिका असायला हवी, असं तुम्हाला वाटतं?
कुंजाम : होय, हा आपल्या सर्वांचा देश आहे. त्यामुळे सर्वांनी इथे यायला हवं. पण आदिवासी भागांचं आदिवासीपण टिकायला हवं. इथला विकास आदिवासींच्या दृष्टीतून व्हायला हवा. फक्त बाहेरून इथे येऊन जमिनी घ्यायच्या, इमारती बांधायच्या, असं करून चालणार नाही. बाहेरून आलेल्यांनी स्थानिक अवकाशाविषयी सहानुभूती आणि संवेदनशीलता राखायला हवी. बाहेरून आलेले सगळेच काही लूट करायला आलेले नसतात, पण अनेक जण तसं करतात, त्यांचा आदिवासींनी विरोध करायला हवा. सरकारं बदलतील, पण काही बाबतीत स्थायी विरोधकाची भूमिका आदिवासींना निभवावी लागेल. तरच आदिवासी समुदायांचं काही हित साधणं शक्य आहे.
प्रश्न : इथे लोक इतकी दशकं रक्तपात अनुभवत आलेत, इतक्या लोकांचे अश्रू इथे वाहत आलेत. त्यामुळे कितीही शांतता आल्याचं म्हटलं तरी इथे एक प्रकारचं युद्धच सुरू होतं, त्या सर्व काळाचा आघात लोकांच्या मनांवर झालेला असतो. त्यावर काय उपाय असू शकतो?
कुंजाम : या सर्व भागात लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला लढा आणखी तीव्र करायला हवा. नागरी सुविधांचा विस्तार व्हायला हवा, रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा. तसंच, ‘जल-जंगल-जमीन’चा लढा सुरू राहायला हवा. शेवटी आदिवासींचं अस्तित्वच जमिनीवर, जंगलांवर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडून जमीन हिरावून घेतली तर त्यांच्या हातात काय उरेल? त्यामुळे आदिवासींचा विकास आदिवासी दृष्टीतून व्हायला हवा. हाच यावरचा उपाय दिसतो. तशी आमची अपेक्षा तरी आहे. आपण याहून अधिक काय करू शकतो!
०
तक्रार करणाऱ्यावरच कारवाई
मनिष कुंजाम यांनी तेंदूपत्त्याच्या व्यवहारांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी जानेवारी महिन्यात केली. तेंदूपत्ता संकलनाचा मोबदला ठेकेदारांच्या वतीने संबंधित संकलकांच्या बँकखात्यात जमा केला जातो. पण बँकखाती नसलेल्यांना रोख रक्कम द्यायची तरतूद आहे. सुकमा जिल्ह्यात अशी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम प्रत्यक्ष तेंदूपत्ता संकलकांकडे न जाता ठेकेदारांनी घश्यात घातली, असा आरोप कुंजाम यांनी केला. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात कुंजाम यांच्याच घराची व इतर मालमत्तांची झडती घेण्यात आली. त्यात काही सापडल्याचं पोलिसांनी अधिकृतरीत्या सांगितलेलं नाही. पुढेही पोलिसांकडून काही नोटीस आलेली नाही, असं कुंजाम म्हणाले.
त्याआधी मार्च महिन्यात कुंजाम यांचे सासरे कमलू हिडमा यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली. या हत्येची जबाबदारी माओवादी पक्षाच्या कोंटा एरिया कमिटीने घेतली. हिडमा माओवादी पक्षाविरोधात कारवाया करून गाव सोडून गेले आणि मग परत येऊन लोकांना धमकावून काही जमिनी त्यांनी ताब्यात घेतला, असा आरोप माओवाद्यांनी केला.
०००
 |
| बस्तरमधील एका गावात. (प्रातिनिधिक फोटो : रेघ) |
०
या विषयाच्या आसपासच्या अनेक नोंदी आधी रेघेवर केल्या गेल्या आहेत. त्यातल्या निवडक काही अशा:
- पांडू नरोटे यांचं काय झालं?
- तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?
- लालसू नोगोटी यांची मुलाखत
- माणसांच्या नि स्वप्नांच्या मरण्याविषयीचं पुस्तक
- विस्मृतीच्या विरोधात
- जाहिराती, 'जोरम', जर्नलिस्ट, जांभेकर
