Saturday, 29 March 2025

विस्मृतीच्या विरोधात

पेंग्विन / वायकिंग

बेला भाटिया गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ समाजवैज्ञानिक, मानवाधिकारविषयक खटले लढवणाऱ्या वकील आणि कार्यकर्त्या म्हणून काम करत आल्या आहेत. याला धरून त्यांनी वेळोवेळी लेखन केलं. या तीन दशकांत निरनिराळ्या टप्प्यांवर त्यांनी लिहिलेल्या निवडक पंचवीस दीर्घ लेखांचा सुमारे साडेसहाशे पानी खंड अलीकडेच ‘इंडियाज् फरगॉटन कन्ट्री : अ व्ह्यू फ्रॉम द मार्जिन्स’ या नावाने प्रकाशित झाला. 

पुस्तकात हे लेख ‘विभाजित समाज’, ‘विकासाच्या नावाखाली’, ‘बिहारमधील पेटती वावरं’, ‘बस्तरमधील अविवेकाचं वर्तुळ’ आणि ‘काश्मीर व ईशान्य भारत’ अशा पाच विभागांमध्ये बसवले आहेत. त्यातील पाचवा विभाग सोडला तर पहिल्या चार विभागांचा परस्परांशी अधिक घट्ट संबंध आहे. पहिल्या चार विभागांमधल्या लेखांतून दिसणारी समान सूत्रं साधारणपणे अशी आहेत : जातिव्यवस्थेशी निगडीत जमीनमालकीतली विषमता आणि या विषमतेमुळे आधुनिक राजकीय-आर्थिक अवकाशात उद्भवणारे संघर्ष, जमिनीखालील व जमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न प्रदेशात बहुसंख्येने राहणारे आदिवासी समुदाय आणि आधुनिक विकासासाठी ही संसाधनं ओरबाडताना होणारी हिंसा, तसंच या सगळ्याशी संबंधित असणारं नक्षलवादी / माओवादी राजकारण व त्यातली हिंसा. या सूत्रांना धरून काही प्रातिनिधिक लेखांबद्दल बोलू.

या पुस्तकात आलेला सर्वांत जुना लेख १९९२ सालचा आहे (तो पुस्तकातील ‘विकासाच्या नावाखाली’ या विभागात येतो). गुजरातेतल्या ग्रामीण भागाने १९८०च्या दशकाअखेरीला तीव्र दुष्काळ सहन केला. या पार्श्वभूमीवर भाटिया यांनी भूजलसाठ्यांच्या वापरामध्ये कसा अन्याय होतो, याकडे लक्ष वेधणारा ‘लश फिल्ड्स अँड पार्च्ड थ्रोट्स’ हा लेख लिहिला. दुष्काळाचा त्या प्रदेशातला इतिहास, जमिनीच्या मालकीमधील जातिनिहाय विषमता, याचा रीतसर अभ्यास करून परत स्थानिक लोकांचं म्हणणं सविस्तरपणे ऐकून लेखाची मांडणी केलेली आहे. या भागातले बडे जमीनदार बोअर मारून मनमानीपणे पाणी खेचत असत. विस्तृत आकारमानाच्या जमिनीवर असा एकतर्फी पाणीवापर वाढल्यामुळे भूजलाचे वाहते स्त्रोत रोडावले आणि आजूबाजूच्या सामूहिक वापरातल्या छोट्या विहिरी आणखी सुकल्या. परिणामी, एकीकडे काही सरंजामी जातींमधील जमीनदारांची शेतं हिरवीगार राहिली तर अल्पभूधारक आणि कनिष्ठ जातीय लोकांचे घसे कोरडे राहिले, असा निष्कर्ष भाटिया नोंदवतात. 

पुस्तकातला सर्वांत अलीकडचा लेख- ‘नो व्हेअर टू हाइड’- २०१९ सालचा आहे (तो ‘बस्तरमधील अविवेकी वर्तुळ’ या विभागात येतो). त्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांदरम्यान छत्तीसगढमधील बस्तरच्या प्रदेशात झालेल्या तीन करुण घटनांकडे हा लेख लक्ष वेधतो. यातील एका प्रसंगात जाळणाकरता लाकूड आणायला जंगलात गेलेल्या तीन स्त्रियांवर पोलीस नेम धरून गोळ्या झाडतात, त्यात एक स्त्री मरण पावते, दोघी कशाबशा वाचतात. दुसऱ्या प्रसंगात माओवाद्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशात आयोजित केलेल्या क्रीडास्पर्धेकरता स्वयंसेवक म्हणून काम करणारी दहा मुलं-मुली अचानक झालेल्या पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडतात. यातील काही अल्पवयीन, तर काही विशीच्या पुढे-मागे असणारी अविवाहित मुलं होती. पूर्णपणे माओवादी ताब्यातील प्रदेशात एखाद्या क्रीडास्पर्धेच्या आयोजनात निःशस्त्रपणे सहभागी होणं हा गुन्हा ठरतो का, असा प्रश्न भाटिया उपस्थित करतात. शिवाय, या मुलांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता होता? (ही कथित चकमक फेब्रुवारीत झाली. त्यानंतर महिन्याभराने इंडियन प्रीमियर लीग या खाजगी स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रिकेटस्पर्धेचा बारावा मोसम सुरू झाला. दर वर्षी मार्चमध्ये मनोरंजन आणि खेळ यांचा मिलाफ साधणाऱ्या या आयपीएलची सुरुवात करणारा माणूस, तसंच एका आयपीएल संघाचा मालक ही मंडळी हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमधील आरोपी आहेत. पण भारतीय तपाससंस्थांच्या चौकशीला सामोरं न जाता ते परदेशात फरारी झाले. आपण चैनीत जगत असल्याचं ते समाजमाध्यमांवरून आयपीएलच्या भारतीय प्रेक्षकांना कळवत असतात! आपल्याकडे खुल्या लोकशाही उदारमतवादी अवकाशात घडणाऱ्या या क्रीडास्पर्धांमध्ये आपण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असतो, हे इथे लक्षात घेता येईल). तिसरा प्रसंग याहून करुण आहे. एक आदिवासी माणून रस्त्यात काही माओवादी पत्रकं पडलेली दिसल्याचं पोलिसांना सांगतो. पोलीस त्यालाच दरडावतात आणि ती पत्रकं त्यांच्याकडे आणून द्यायची सूचना करतात. तो परत जातो आणि पत्रकं गोळा करायला लागतो, तर त्यात एका पत्रकाखाली ठेवलेल्या देशी बनावटीच्या बॉम्बचा स्फोट होतो, त्यात तो तरुण मरून जातो. 

बहुतांश लेख विशिष्ट घटनांच्या निमित्ताने लिहिलेले असले तरी, त्याला ताज्या संदर्भांची जोड टिपांमधून दिलेली आहे. शिवाय, हे लेख केवळ एखाद्या घटनेपुरतं मर्यादित न राहता त्यामागील प्रक्रियांचा व परिस्थितीचा सखोल आणि समतोल आढावा घेतल्यामुळे आपल्या अवकाशातील काही जटिल प्रश्नांची प्रातिनिधिक रूपं त्यातून समोर येतात. आपल्या मुख्यप्रवाही माध्यमव्यवहारात विस्मृतीत ढकलले जाणारे हे प्रश्न आहेत.

भाटियांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या बांधकामामुळे झालेल्या विस्थापनावर १९९७ साली लिहिलेला ‘फोर्स्ड एव्हिक्शन्स इन द नर्मदा व्हॅली’ हा दीर्घ लेख या खंडात आहे. अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना नवीन जागा देणं (रिलोकेशन), तिथे त्यांचं पुनर्स्थापन करणं (रिसेटलमेन्ट) आणि मग पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन), अशी प्रक्रिया अपेक्षित असते. यात बहुतेकदा तर प्रक्रिया सुरूच होत नाही, कधी सुरू झाली तर ती नवीन जागा देण्याच्या पायरीपुढे जात नाही, असं त्या अधिकृत आकडेवारीनिशी नमूद करतात. फक्त नवीन जागी नेल्याने विस्थापितांना त्यांचं जगणं पूर्ववत स्थितीपर्यंत आणणं शक्य नसतं; त्यासाठी दीर्घकालीन सहाय्य आवश्यक ठरतं. याच लेखात स्त्रियांना नुकसानभरपाई मिळताना कोणती अडचण येते, याबद्दलचा उल्लेख येतो. पुनर्वसनावेळी प्रौढ मुलग्यांना जमीनमालकीचे हक्क दिले जातील, प्रौढ मुलींना नाही, अशी तरतूद नुकसानभरपाईच्या नियमांमध्ये होती. शिवाय, विधवा स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानलं न गेल्यामुळे त्यांची आणखीच बिकट अवस्था झाली. यातील विधवा स्त्रियांच्या या व इतर अडचणी नोंदवणारा ‘एकाकी’ (१९९७) हा स्वतंत्र लेखही प्रस्तुत खंडात आहे.

राजस्थानातील चक्वाडा गावातील अस्पृश्यतेच्या एका प्रकरणावरचा ‘दलित रिबेलियन अगेन्स्ट अन्टचेबिलिटी इन चक्वाडा’ हा लेख भाटियांनी २००६ साली लिहिला. या गावातील तलावाचे चार घाट सवर्ण जातींच्या वापरासाठी होते, तर ‘बैरवों का घाट’ म्हणून ओळखला जाणारा घाट दलित समुदायांच्या वापराकरता होता. पण वरच्या बाजूला असणारा ‘बैरवों का घाट’ उन्हाळ्यात सुकून जात असे. याचा विरोध म्हणून बैरवा जातीतल्या काही तरुणांनी सवर्णांच्या बाजूने तलावात डुबकी मारली. मग बैरवा समुदायाने सामूहिक प्रतिकार म्हणून घाटांचं जातीय विभाजन मोडून काढायचं ठरवलं. यातून बैरवा हा दलित समुदाय आणि सरंजामदार राहिलेले जाट यांच्यात तणाव निर्माण झाला. अशा वादांमध्ये जातिव्यवस्थेतली अंतर्गत गुंतागुंत कशी वापरली जाते, हेही भाटिया नोंदवतात. या गावात दलितांमध्ये बैरवांचं संख्याबळ जास्त होतं, त्या खालोखाल काही बलाई आणि दोन भंगी अशी दलित कुटुंबं होती. शिवाय, चक्वाडा गाव अनुसूचित जातींकरता आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात येतं आणि तिथला आमदार बलाई जातीचा होता, पण त्याने या प्रकरणात जाटांची बाजू घेतली. याशिवाय, अनुसूचित जमातींमध्ये मोडणारा मीना हा समुदाय, तसंच मुस्लीमही बैरवांच्या विरोधात भूमिका घेत आल्याचं लोकांच्या बोलण्यातून समोर येतं. याच चक्वाडा गावात १९३६ साली अस्पृश्यांच्या एका सामूहिक भोजनसमारंभात तूप वाढलं गेल्याची बातमी गावात पसरली तेव्हा सवर्णांनी भोजनसमारंभावर हल्ला चढवला आणि नासधूस केली. त्या संदर्भातील बातमीचा दाखला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘अ‍ॅनाहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन) या १९३६ सालच्या संहितेमध्ये दिला होता, याची मार्मिक आठवण भाटिया करून देतात. त्यामुळे १९३६ ते २००६ या ऐंशी वर्षांमध्ये या मुद्द्यावर नक्की कोणता बदल झाला आणि कोणते बदल अपेक्षेप्रमाणे झालेच नाहीत, याबद्दल वाचक विचारात पडण्याची शक्यता निर्माण होते.

भाटिया यांनी बिहारमधील नक्षलवादी चळवळ या विषयावर २००० साली केम्ब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली. त्यानंतर गेली दोन दशकं त्या मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तरच्या परिसरावर लेखन करत आल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून तर त्या तिथेच राहात आहेत. साधारण १९९५ साली त्यांनी पीएच.डी.चा क्षेत्राभ्यास सुरू केला तेव्हापासून आतापर्यंतचे काही निवडक लेख प्रस्तुत खंडातील तिसऱ्या व चौथ्या विभागात संकलित झालेले आहेत. आधी नोंदवलेली सूत्रं इथेही आहेत, पण इथे त्या सूत्रांचा पट वेगळा आहे- या भागांमध्ये गेली काही दशकं नक्षलवादी/माओवादी राजकारण उलगडत आलं. १९६७ सालापासून सुरू झालेल्या या चळवळीची सतत अनेक शकलं होत आली, कधी काही गट एकत्र येऊन संयुक्त आघाड्या झाल्या, आणि अखेर बिहार-झारखंड परिसरात अधिक बळकट असलेला माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि तेलंगण-छत्तीसगढ हद्दीवरील भागात अधिक प्रभाव राखणारा पीपल्स वॉर हे दोन गट २००४ साली एकत्र येऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) स्थापन झाला. या संदर्भातील भाटियांच्या लेखनाचा विस्तार महत्त्वाच्या माहितीपर तपशिलापासून ते काही गुंतागुंतीच्या नैतिक प्रश्नांपर्यंत होतो. 

बिहारमध्ये १९९६ साली बथानी टोला आणि १९९७ साली लक्ष्मणपूर बाथे या ठिकाणी झालेली भीषण दलित हत्याकांडांवर भाटियांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन लिहिलेले दोन दीर्घ लेख सदर पुस्तकात आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी : लिबरेशन) हा ‘माले’ किंवा ‘लिबरेशन’ म्हणून अधिक परिचित असलेला नक्षलवादी गट आणि रणबीर सेना ही सरंजामी जातींची संघटना यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम या हत्याकांडांच्या रूपात दिसून आल्याचं साधारणपणे मानलं जातं. पण ही संघर्षाची तात्कालिक ठिणगी पाडणारी कारणं असतात. प्रत्यक्षात जमीनमालकीतली आणि इतर संसाधनांमधली विषमता, तसंच जातिव्यवस्थेतील असमतोलाची या विषमतेला मिळणारी जोड,  हीच कारणं इथे दिसतात. पण भाटियांच्या लेखात उल्लेख येणाऱ्या गुजरात व राजस्थान इथल्या प्रदेशांमध्ये अशा समस्यांवरचा प्रतिकार सांविधानिक मार्गांनी झाला. तर, बिहारच्या या विशिष्ट भागांमध्ये या कारणांच्या निमित्ताने नक्षलवादी गटांनी सशस्त्र प्रतिकाराचाही मार्ग अवलंबला. त्याचे बरे-वाईट दोन्ही परिणाम दिसून आल्याचं भाटिया नोंदवतात. एकीकडे, अशा हिंसेतून सरंजामी व्यवस्थेला तडाखा बसतो आणि तिला काही प्रमाणात तरी नमतं घ्यायला लागतं, सरकारकडून आणि पारंपरिक व्यवस्थेकडूनही आधार न लाभणाऱ्या कनिष्ठ जातवर्गीय समुदायाला आपलंही भलं होईल असा आत्मविश्वास वाटू लागतो. पण माओवादी तत्त्वज्ञानातली नेत्यांना अपेक्षित असणारी साम्यवादी दिशेची ‘क्रांती’ आणि जनसमुदायाला हवा असणारा व्यावहारिक ‘बदलाव’ यात मुळातच अंतर असतं. तरी, एकदा सुरू झालेलं ‘हिंसेचं चक्र’ शेवटी निरपराधांनाही चिरडत जातं, इत्यादीही कंगोरे भाटियांनी नोंदवले आहेत. (‘लिबरेशन’ने कालांतराने सशस्त्र मार्ग सोडून देऊन संसदीय राजकारणात प्रवेश केला. अलीकडच्या काळात या पक्षाला लक्षणीय यश मिळालं. २०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘महागठबंधन’चा भाग असलेल्या या पक्षाने १९ जागा लढवल्या, त्यातल्या १२ जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीने त्यांना तीन जागा दिल्या, त्यातल्या दोन जागांवर ते विजयी झाले).

या पुस्तकात जवळपास सर्वच लेखांमध्ये प्रचलित रचनेच्या आणि सरकारच्या हिंसेचे दाखले समोर येतात. अशा वेळी ही व्यवस्थाच उलथवू पाहणाऱ्या ‘क्रांतिकारक हिंसे’कडे कसं पाहायचं, हा प्रश्न भाटियांनी ‘ऑन रिव्होल्यूशनरी व्हायलन्स’ या २००६ सालच्या लेखात हाताळला आहे. एखाद्या अन्याय्य अवकाशात पीडित व्यक्तीकडून वा समुदायाकडून तात्कालिक उद्रेक म्हणून होणाऱ्या हिंसेचा सहानुभूतीने विचार करायला हवा. पण दीर्घकालीन धोरण म्हणून माओवादी पक्षाकडून होणाऱ्या हिंसेबाबत मात्र अशी भूमिका घेता येत नाही, असा भाटियांचा निर्वाळा आहे. या संदर्भात त्यांनी तीन आयाम नोंदवले आहेत. १) ‘व्यावहारिक’: प्रगत शस्त्रांच्या व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत राज्यसंस्थेशी स्पर्धा करणं भूमिगत पक्षाला अवघड जातं; त्यात बरंच भौतिक बळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतं. २) ‘नैतिक’: सशस्त्र संघर्ष विशिष्ट ‘लक्ष्यां’पुरता मर्यादित राहत नाही, त्यात निष्पापांचा बळी जातो- कोणाला पोलिसी खबरी असल्याच्या संशयावरून मारलं जातं किंवा चकमकींमध्ये अनेकांचे हकनाक जीव जातात. (रस्त्यावरची पत्रकं उचलावी लागलेल्या तरुणाच्या मृत्यूचा उल्लेख आधी आला आहे- पोलिसांच्या बेफिकीरीमुळे त्याचा बळी गेला, तसंच रस्त्यावर विशिष्ट ‘लक्ष्य’ ठेवून बॉम्ब लावणाऱ्यांकडेही या घटनेचा दोष जातोच). ३) ‘राजकीय’: सशस्त्र मार्गामुळे संघटनात्मक पातळीवर लोकशाही उरत नाही. आपण लोकांच्या वतीने राजकारण करत असल्याचा दावा केला तरी सशस्त्र कारवाया सर्वसामान्य लोकांना माहिती देऊन व त्यांच्या संमतीने करता येत नाहीत, त्यामुळे आपला ‘पक्ष’ हेच ‘लोक’ ठरण्याचा धोका निर्माण होतो. अशी मीमांसा भाटियांनी केली आहे. पण यात त्या ‘विचारसरणी’ हा मुद्दा चर्चेला घेत नाहीत. त्यांनी नोंदवलेल्या सर्व आयामांना विचारसरणीची घट्ट चौकट आहे. तुम्ही एखाद्या मृत्यूकडे सार्वत्रिक स्वरूपाची मानवी शोकांतिका म्हणून पाहत असाल, पण मी माझ्या विचारसरणीच्या मार्गातली ती एक दुर्दैवी आनुषंगिक हानी मानत असेन, तर मला तुम्ही समजावणार कसं? (हे अर्थातच उजव्या कट्टर ‘राष्ट्रवादी’ विचारसरणीलाही लागू होतं. अनेक अन्याय्य कारवायांचं ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली समर्थन करणं, नैसर्गिक संसाधनांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ मानून मग त्यांचा सोयीस्कर अपहार करणारे साट्यालोट्याचे व्यवहार करणं, इत्यादीही त्यात येतं. अशा वेळी मूर्त 'राष्ट्र' वरचढ असल्याचं दाखवलं जातं आणि अमूर्त 'लोक' विस्मृतीत ढकलले जातात).

या विषयांवरील संवाद अधिक खुल्या अवकाशात व्हायला हवा. तशा संवादासाठी बेला भाटिया यांच्यासारख्या व्यक्तींचा उपयोग होऊ शकतो. पण राज्यसंस्थेच्या हिंसेसोबतच माओवादी हिंसेवरही टीका करणाऱ्या भाटियांनाच ‘नक्षलसमर्थक’ ठरवून काही गटांनी २०१७ साली बस्तरमधील त्यांच्या घरावर हल्ला चढवला. ‘शहरी नक्षलवादा’बद्दलचे शेरेही त्यांच्यावर बसत असतात. अशा वातावरणात लोकशाही संवादाचा व राजकारणाचा विस्तार कसा होईल?

या खंडातील पाचवा भाग मुख्यत्वे भारतीय राष्ट्राच्या सीमेमधील दोन प्रदेशांच्या स्वायत्तताविषयक मागण्यांशी संबंधित आहे. त्यातील एक लेख मेघालयात २००६ साली झालेल्या एका विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारासंदर्भातला आहे. एक लेख २०१० साली काश्मीरमध्ये झालेल्या सुरक्षा दलांच्या कारवायांबद्दलचा आहे. तर २०१०-११मधील दोन लेख नागा राष्ट्रीयत्वाच्या मागण्यांशी निगडीत आहेत. भारतीय राज्यसंस्थेला हे प्रश्न हाताळण्यात अपयश आलं, आणि अनेक अन्याय होत आले आहेत हे खरं आहे. ‘मुख्यभूमी’वरील भारतीय माध्यमांमध्ये या सगळ्याच घडामोडी केवळ ‘फुटीरतावादी’ या सदराखाली ढकलल्या जातात, हेही खरं आहे. त्यामुळे हे राजकीय प्रश्न मानले जाण्याऐवजी सुरक्षेचे प्रश्न मानले जाण्याकडे सर्वसामान्य कल दिसतो. अशा वेळी स्थानिक लोकांच्या भावना समजून घेण्याच्या दृष्टीने भाटियांचे लेख उपयुक्त आहेत. पण या समस्यांच्या पार्श्वभूमीला फक्त स्वयंनिर्णयनाचा मुद्दा असल्याचं भाटियांच्या प्रास्ताविकातून समोर येतं, ते मात्र अपुरं आहे. काश्मीरच्या बाबतीत भारतीय स्वातंत्र्यावेळची ऐतिहासिक परिस्थिती, आताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे व अर्थकारणाचे संदर्भ त्यांच्या लेखात आलेले नाहीत. तसंच, पारंपरिक अस्मिता आणि आधुनिक राष्ट्रचौकट यांच्यात सांगड घालणं, हे ईशान्येतील जमातींसाठी एक आव्हान असल्याचं याच प्रदेशातल्या इतर पत्रकार-अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. एकाच अस्मितेवर राष्ट्रचौकट उभारायचा प्रयत्न झाला तर त्या प्रदेशातील इतर समूहांच्या अस्मिता दडपल्या जाण्याचा धोका असतो, तसंच वगळणुकीला वाव देणाऱ्या ऐतिहासिक अस्मितेच्या बळावर आजचं नागरिकत्व धड उभं राहण्याची शक्यता कमी असते, असे मुद्दे त्यात येतात. हे लक्षात घेतलं तर, दुसरीकडे, व्यामिश्र पारंपरिक अस्मिता असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्रात बहुसंख्याक एकसाची अस्मिता रेटणं त्या राष्ट्रचौकटीसाठीच किती धोकादायक असू शकतं, हेही जाणवतं (पण ते हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. याचं प्रत्यंतर अलीकडे मणिपूरमधील हिंसाचारावेळी दिसलं). 

एखाद्या घटनेमागची ऐतिहासिक प्रक्रिया पडताळणं, आकडेवारीसदृश पुरावे शोधणं आणि त्या परिसरातल्या लोकांचं म्हणणं गोळा करणं- यासाठी भाटियांनी घेतलेले कष्ट प्रत्येक लेख वाचताना जाणवतात. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत आणि उपसंहारामध्ये त्यांनी वाचलेल्या साहित्याचेही संदर्भ येतात. प्रस्तावनेत आणि उपसंहारामध्ये त्यांनी वाचलेल्या सर्जनशील साहित्याचेही उल्लेख येतात. त्यांनी निवडलेले सूक्ष्मदर्शी तपशील, वर्णनाची ओघवती शैली, यातून हे लेखन वाचकाला गुंतवून ठेवतं. उदाहरणार्थ, एखादा प्रदेश उद्ध्वस्त होतो, तेव्हा मानवी अवकाशासोबतच तिथल्या पक्ष्यांची घरटीही उद्ध्वस्त होतात. अशाच एका लिप्पी पक्ष्याच्या घरट्यातली प्रवेशवाट कोणत्या दिशेला आहे यावरून संभाव्य पावसाची वा वावटळीची दिशा स्थानिक लोक ओळखत असत. पण विस्थापनासोबत हे पारंपरिक ज्ञानही कसं विस्मृतीत जातं, याचं वर्णन एका लेखात आहे. 

‘अंतिम सत्य केवळ विवेकाच्या बळावर सांगता येत नाही, त्यामुळे शेवटी प्रत्येक वाचकाने आपापलं विचारस्वातंत्र्य वापरायला हवं.' असं भाटिया उपसंहारामध्ये नम्रपणे नोंदवतात. तर, हे विचारस्वातंत्र्य वापरणंच विस्मृतीत जाऊ नये, अशी आशा टिकवायला कदाचित हे पुस्तक उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे.

या लेखाचं संक्षिप्त रूप, संपादकांच्या शीर्षकासह 'लोकसत्ता'मध्ये २९ मार्च २०२५ रोजी प्रकाशित झालं.

Sunday, 16 March 2025

तुकाराम बीज : माध्यमांच्या 'मसाजा'मध्ये माणूस मश्गुल!

व्यंगचित्र : रॉबर्ट जे. डे
The Medium is the Massage, पान ७०

'द मीडियम इज द मेसेज', हे मार्शल मॅक्लुहानने १९६४ साली सांगितलं. हे विधान माहीत असलेल्यांच्या लेखी 'क्लिशे' झालेलं असतं, उगाळून उगाळून गुळगुळीत झालेलं असतं. एकंदरच माध्यमांचा मानवी जगण्यावर कसा प्रभाव पडत आला, त्याचं अभ्यासू उत्खनन मॅक्लुहानने 'अंडस्टँडिंग मीडिया : द एक्स्टेन्शन्स ऑफ मॅन' या पुस्तकात केलं. माध्यम हाच एक संदेश असतो, असं त्याचं म्हणणं होतं. म्हणजे- थोडक्यात असं : आपण एखादी गोष्ट बोलतो, तेव्हा बोलणं / वाणी हे आपलं माध्यम असतं. तीच गोष्ट तशीच्या तशी लिहिली की लिहिणं / लिपी हे आपलं माध्यम होतं. यात संदेश वा आशय एकसारखाच आहे, फक्त माध्यम बदललं, असं वरवर भासत असलं तरी खोलात ते तसं नसतं. माध्यम कोणतं आहे त्यानुसार संदेश बदलतो, कारण ते-ते माध्यम माणसाला ढवळून काढतं, घुसळून काढतं, त्याच्या आकलनावर आणि विचारपद्धतीवर मूलगामी प्रभाव टाकतं. त्यामुळे ऐकलेली गोष्टच लिखित स्वरूपात वाचताना माणूस ती वेगळ्या तऱ्हेने समजून घेत असतो. 

त्यामुळे माध्यम तटस्थ असतं, आपण ते कसं वापरतोय यावर सगळं आहे- असं उथळ सोपेपण मॅक्लुहानला मान्य नाही. माध्यम माणसाला कसं वापरतं, त्याचा भवताल कसा बदलून टाकतं, प्रमाण आणि परिमाण बदलतं, आणि पर्यायाने माणसाचं वास्तवाविषयीचं आकलनच कसं बदलतं, याकडे तो अधिक लक्ष देतो. त्याचाच दाखला नोंदीच्या सुरुवातीला चिकटवलेल्या कार्टूनमधून मिळतो. मला अमुक गोष्टीत रस नाही असं नाही, पण रसाचा ओघ भंजाळून टाकेल इतका झाला तर रस जाणवणार कसा? हे कार्टून मॅक्लुहानच्या दुसऱ्या- आकाराने छोट्या पुस्तकात आलंय.

मॅक्लुहानच्या 'अंडस्टँडिंग मीडिया'तल्या म्हणण्याचं अर्कचित्र म्हणता येईल, असं हे दुसरं पुस्तक त्याने आणि ग्राफिक डिझायनर क्विन्टिन फिओरे यांनी १९६७ साली तयार केलं. त्यांनी मूळ पुस्तकातल्या 'अभ्यासू उत्खनना'ला तिरपागडेपणाची जोड दिलेय. या तिरपागडेपणाची सुरुवात शीर्षकापासून होते. त्यात 'मेसेज'चा 'मसाज' झालेला आहे. ही आधी टाइपसेटिंगच्या पातळीवर राहिलेली चूक म्हणून मॅक्लुहानसमोर आली. पण, हेच बरं दिसतंय, जास्त लक्ष्यवेधी वाढतंय, असं म्हणून मॅक्लुहानने The Medium is the Messageचं The Medium is the Massage असं या पुस्तकावर राहू दिलं.

त्यात मूळ पुस्तकातली काही मार्मिक निरीक्षणं, काही अधिकची निरीक्षणं, मधेच एखादं कार्टून, मधेच एखाद्या बातमीचा दाखला, मधेच कोणाचं तरी अवतरण, मधेच प्रतिबिंबासारखा मजकूर- म्हणजे आरशात धरून वाचायला लागेल असं एखादं पान, मधेच उलटाच मजकूर छापलेलं पान- अशी मांडणी आहे. माध्यम खरोखरच माणसाला उलटं-पालटं करतं आणि माध्यमच संदेश असतं याचा प्रत्यक्षच दाखला द्यायचा हा प्रयत्न दिसतो.

पेंग्विन, १९९७ [१९६७]

असं पुस्तक मुळातून वाचणं आणि पाहणं, हेच त्यातल्यात्यात खरं ठरेल. यावरही मॅक्लुहान म्हणतो की, बोलण्याच्या भाषेची सुरुवात होण्यापूर्वी माणसाच्या 'सत्या'शी असणाऱ्या संबंधात ऐकण्याला खूप महत्त्व होतं, पण लिखित शब्दांनी 'ऐकिवात' असलेल्या गोष्टींना जरा नकारात्मक छटा दिली आणि लिखित शब्द 'बघणं' हे सत्याच्या जवळ जाणं मानलं गेलं. हे पुढे-पुढे अगदीच वाढत गेलं, त्यामुळे भविष्यवेधी बोलणाऱ्याला 'द्रष्टा' (म्हणजे व्हिजनरी, सीअर) इत्यादी शब्दांनी संबोधलं जाऊ लागलं. किंवा 'दृष्टिकोन' (पॉइन्ट ऑफ व्ह्यू) महत्त्वाचा ठरू लागला. ऐकणं कानाने होत असलं आणि येणाऱ्या आवाजाचीही साधारण दिशा असली तरी आवाज अनेक कोनांमधून आपल्यापर्यंत येतो. मग लिखित शब्दांना छापखान्यामुळे छापील शब्दांनी गती दिली. त्यामुळे सत्याविषयीचा हा समज आणखी वाढत गेला. पण हेही इलेक्ट्रॉनिक रूपातली दृक्-श्राव्य म्हणजे ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमं येण्याआधीचं झालं. मग रेडिओ-टीव्ही यांनी पुन्हा 'ऐकणं' आणि 'बघणं' याविषयीचे अनुभव बदलत गेले. एकंदर माणसाच्या उपलब्ध संवेदनांपेक्षा माध्यमांमधल्या बदलाचा वेग आता तर खूपच जास्त राहतो, त्यामुळे काहीएक संघर्षही उत्पन्न होतो, सुन्नपणाही येतो. असं काही ना काही या पुस्तकात येत राहतं.

आता कम्प्युटर-इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स, आदींनी मॅक्लुहानचं म्हणणं परत धडधडीतपणे सिद्ध केलं, त्यामुळे लोक त्याचा दाखला अजूनही देतात, हे तर झालंच. एखादं रील बघून माणसं ते परिपूर्ण वास्तव मानून कसं बोलतात, हा एक रोजचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता मॅक्लुहानचं म्हणणं थोडं तिरपागडं करून असंही म्हणता येईल की : आपल्याला काही स्वतंत्र संदेश पोचवायचा नाहीये, स्वतःचं असं काही म्हणायचं नाहीये, जनरलच संवाद साधायची उबळ आलेय असंही नाही, फक्त अमुकएक माध्यम आहे म्हणून वापरायचं, हाच आता संदेश झालेला आहे. बाकी, आपण काही बोलतोय-ऐकतोय-वाचतोय-बघतोय, त्याला स्वतंत्र अर्थ (संदेश) असेल नायतर नसेल. तेवढ्या गुंत्यात जायलाच नको. माध्यम वापरतोय, बास. म्हणजेच माध्यम माणसाला वापरतंय, बास. संपलं. माध्यमांमध्येच माणसाने मोक्ष मानावा. 

हे सगळं पाहताना आपल्याला तुकारामाचा एक अभंगही आठवू शकतो. मनातलं अगदी आतलं-आतलं खरं-खुरं भाषेच्या माध्यमातून व्यक्त करता येत नाहीये याबद्दलची तळमळ व्यक्त करणारा हा अभंग असू शकेल. पण तुकारामाचे अभंगही पुनरुक्तीपुरते उरतात, किंवा रेडिओवर नि यू-ट्यूबवर कोणीतरी गायलेले ऐकण्यापुरते उरतात. म्हणजे पुन्हा फक्त माध्यम. संदेश वा आशय कुठे जातो? तरीही, मॅक्लुहानच्या मेसेजचा सांधा  तुकारामाच्या एका अभंगाशी जुळल्यासारखं दिसतं, तो अभंग असा : 

वाचेच्या चापल्ये     बहु जालो कुशळ ।
नाही बीजमूळ     हाता आले ।।

म्हणोनि पंढरिराया     दुःखी होते मन।
अंतरीचे कोण     जाणे माझे।।

पूज्य जालो अंगा     आला अभिमान।
पुढील कारण     खोळंबले।।

तुका म्हणे खूण     न कळे चि निरुती।
सापडलो हाती     अहंकाराचे।।

वाचा म्हणजे माध्यम, बीजमूळ म्हणजे काहीतरी सांगू पाहणारा आशय. बाकी, अंतरीचे कोण जाणे माझे हे तर रोजचंच. मग दुःखी होते मन, मग मानसिक आरोग्यावरचे पॉडकास्ट ऐकत बसा किंवा आशावादी कोटेशनं शेअर करा. पण पॉडकास्ट किंवा कोटेशनं म्हणजे पुन्हा वाचेच्या चापल्ये बहु जालो कुशळ, नाही बीजमूळ हाता आले' असंच असेल तर? आणि तरीही हल्लीचं म्हणणं काय तर, आम्ही कन्टेन्ट पुरवतो. म्हणजे बीजमूळ पुरवल्याचा दावा! हा तो अभंगातल्या शेवटच्या ओळीतला अहंकार. तुकारामाला वेळोवेळी न कळे चि निरुति किंवा पूज्य जालो अंगा आला अभिमान, पुढील कारण खोळंबले अशी जाणीव बोचत राहिली, आणि नाही बीजमूळ हाता आले हे तर पक्कंच समजून चुकलं. त्याच्याइतकं मुळापर्यंत जायची इच्छा तरी ठेवायची की नाही, हा प्रश्न ज्याच्या-त्याच्यावर सोडू. पण माध्यमांपुरतं बोलायचं तर, तुकाराम त्या काळी लोकमुखांतून व्हायरल होत गेला, शेवटी त्याचे संत तुकाराम महाराज झाले. आता आपल्याला लोकमुखंही निर्माण करता येतात. तात्पुरती तरी नक्कीच. पैसे खर्चून किंवा स्वतःचंच मुख खर्चून. 

तुकाराम महाराज भक्तीमार्गाने, भाषेचं माध्यम वापरून काही बोलायचा प्रयत्न करत होते. त्या मार्गावरून शेवटी ते सदेह वैकुंठाला गेल्याची श्रद्धा आहे. हिंदू पंचांगानुसार ती तारीख फाल्गुन वद्य द्वितीया. द्वितीया म्हणजे बीज. म्हणून आजचा दिवस तुकाराम बीज. या दिवशी देहूतला नांदुरकी वृक्ष दुपारी बाराच्या दरम्यान हलतो / सळसळतो, असं म्हणतात. एखाद्या माणसाच्या स्मृतीपोटी वृक्ष सळसळतो, ही कल्पना सुंदरच आहे. पण बीजमूळ जमिनीखाली असतं. वृक्षाच्या सळसळीचा आवाज ऐकू येतो, पानांचं हलणं (पानांची हळहळ?) सहज दिसते; बीजमूळ आवाज करत नाही, सहज अगदी दिसत नाही (शोधल्यावर दिसण्याची शक्यता). त्यामुळे तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत  'बीज' तारखेपुरतं मर्यादित राहत नाही तर झाडांच्या सळसळीखाली लपलेलं 'बीज' म्हणून त्यांच्या स्मृतींकडे पाहता येतं. तसं केलं तर मग, 'वाचेच्या चापल्ये बहु जालो कुशळ, नाही बीजमूळ हाता आले' ही तुकारामाची ओळ आणि माध्यम हाच मेसेज नि मसाज झाल्याचा मॅक्लुहानचा मुद्दा यांची सांगड जाणवते. इतकंच.

Monday, 10 March 2025

काफ्काच्या शेवटच्या प्रेयसीने सांगितलेली गोष्ट

फ्रान्झ काफ्का (१८८३ - १९२४) हा जर्मन भाषेत लिहिणारा आणि आयुष्याचा बहुतांश काळ प्रागमध्येच राहिलेला लेखक. तो आयुष्याच्या अगदी शेवटच्या वर्षात बर्लिनला स्थलांतरित झाला. त्याआधी एका ठिकाणी फिरायला गेलं असताना त्याची डोरा डायमन्ट (१८९८ - १९५२) या मूळच्या पोलंडमधल्या, पण घरगुती कटकटींमुळे घर सोडून बर्लिनला निघून आलेल्या तरुणीशी ओळख झाली. मग त्यांचं एकमेकांवर प्रेम जडलं. शेवटच्या वर्षात ते सोबतच राहत होते आणि काफ्का फुफ्फुसाच्या विकारामुळे चाळीसाव्या वर्षी मरण पावला तेव्हा डोरा त्याच्या जवळ होती, असं साधारण थोडक्यात. काफ्काविषयी माहिती असेल वा नसेल किंवा त्याचं लेखन वाचलं असेल वा नसेल, तरी डोराने सांगितलेली एक गोष्ट वाचायला बरी वाटू शकते. ही गोष्ट इंटरनेटवर इंग्रजीत अधूनमधून पसरत असते, त्या गोष्टीचं सूत्र धरून काही इतर पुस्तकंही लिहिली गेलेली आहेत. कदाचित काहींच्या नजरेस ही गोष्ट आधीच पडली असेल.
काफ्काच्या  साहित्यातील आशयसूत्रांना धरून इंग्रजीत 'काफ्काएस्क' (Kafkaesque) असं विशेषण रुजू झालं. आपण मराठीत त्याचं भाषांतर 'काफ्कीय' असं करू. एकंदर मानवी जगण्यातल्या असंगत, असंबद्ध, भयंकराची सूचना देणाऱ्या स्थितीसाठी हे विशेषण साधारणपणे वापरलं जातं. शिवाय, आधुनिक व्यवस्थांमध्ये व्यक्तीची स्थितीही 'काफ्कीय' होत असते. कुठे-कशासाठी काय करायला लावतायंत याचा पत्ता लागत नाही, पण जगत राहायचं तर पर्याय उरत नाही, मग स्वतःलाच पिचवून घ्यायची सवय लागून जाते, तरीही व्यक्तीच्या हातात काही उरतं की नाही? उरतं!- अशी ती स्थिती. या जटिल स्थितीची जाणीव कोणाला अगदीच जहाल वाटू शकते. तसाच काहीसा गडद, जहाल अर्थ त्या 'काफ्कीय'ला असल्याचं दिसतं. सोयीसाठी शेवटी आपण असे शब्द वापरतोच, ते ठीक आहे. पण एका व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीला एकाच विशेषणात डांबणंही फारसं बरं नाही. त्यामुळे डोराच्या काफ्काविषयीच्या आठवणीतून समोर येणारा अर्थ काफ्काची, पर्यायाने 'काफ्कीय'ची काहीशी मवाळ बाजू दाखवणारा, मार्दव असणारा, ममत्वाशी जुळणारा आहे, त्यालाही जागा द्यायला हरकत नाही (अशी बाजू अर्थातच त्याच्या इतरही लेखनातून शोधता येते. आत्ता फक्त ही एकच गोष्ट).
या गोष्टीचा मूळ स्त्रोत म्हणजे डोराची बर्लिनमधली आठवण. ही आठवण डोराने काफ्काच्या फ्रेंच चरित्रकार व भाषांतरकार मार्था रॉबर्ट यांना पहिल्यांदा सांगितली. डोरा डायमन्टचं एक चरित्र कॅथी डायमन्ट (आडनाव एकसारखं असलं तरी प्रत्यक्ष नातं नाही) यांनी इंग्रजीत लिहिलं, त्यात ती आठवण सविस्तरपणे आलेय. इथे त्या आठवणीचंच भाषांतर केलंय. डोराचा जन्मदिवस ४ मार्चला होऊन गेला, हे निमित्त मानायचं तर मानता येईल. किंवा, काफ्काच्या आठवणीला निमित्ताची गरज नाही, हे पूर्वी एका नोंदीत लिहिलेलं ते पटलं तर ते मानता येईल. पुढील उतारा कॅथी यांच्या 'काफ्काज् लास्ट लव्ह : द मिस्ट्री ऑफ डोरा डायमन्ट' (बेसिक बुक्स, २००३) या पुस्तकातून (पानं ६६-६७) परवानगीने भाषांतरित केला आहे. 

कदा काफ्का आणि डोरा एका बागेत फेरफटका मारायला गेले होते. तिथे त्यांना एक लहानशी मुलगी दिसली. ती रडत होती. ‘ती अगदीच उदास झाल्यासारखी वाटत होती. म्हणून आम्ही तिच्याशी बोललो,’ असं डोराने नंतर नोंदवलं. ‘फ्रान्झने तिची चौकशी केली, तेव्हा आम्हाला कळलं की, त्या मुलीची बाहुली हरवली होती. फ्रान्झने त्या बाहुलीच्या बेपत्ता होण्याविषयी तिथल्यातिथे एक पुरेशी विश्वसनीय वाटेल अशी गोष्ट रचली. तो त्या मुलीला म्हणाला: “तुझी बाहुली जरा प्रवासाला गेलेय. तिनेच मला हे पत्र पाठवून कळवलं.” मुलीला थोडी शंका वाटत होती. “तुमच्याकडे ते पत्र आत्ता आहे का?” असं तिने विचारलं. ‘नाही, मी चुकून ते घरी विसरून आलो, पण उद्या येताना घेऊन येतो,” काफ्का म्हणाला. मुलीचं कुतूहल या गोष्टीमुळे जागं झालं आणि ती कशामुळे उदास झालेली तेच विसरून गेली. फ्रान्झ पत्र लिहिण्यासाठी लगेचच घरी गेला. त्याचं इतर कुठलंही लेखन करताना तो जितक्या गांभीर्याने कामाला बसायचा त्याच गांभीर्याने या मुलीसाठी पत्र लिहायला बसला. टेबलापाशी बसून लिहिताना तो ताणाखाली असल्याचं जाणवायचं, तसंच या मुलीला पत्र लिहिताना तो ताणाखाली होता. त्याच्या इतर कोणत्याही लेखनाइतकंच ते पत्र लिहिण्याचे श्रमही त्याच्या दृष्टीने आवश्यक होते. कारण, शेवटी त्या मुलीला अजिबातच फसवून चालणार नव्हतं, तिची खरोखरच समजूत पटणं गरजेचं होतं. त्यामुळे कल्पित सत्याचं रूपांतर वास्तवातल्या सत्यामध्ये होईल अशी तंतोतंत खोटी गोष्ट रचावी लागणार होती.

‘दुसऱ्या दिवशी तो पत्र घेऊन लगबगीने बागेत गेला. ती मुलगी त्याची वाट पाहत होती. तिला वाचता येत नसल्यामुळे फ्रान्झनेच तिला पत्र वाचून दाखवलं. पत्रात लिहिल्यानुसार, त्या मुलीच्या बाहुलीला कायम एकाच कुटुंबासोबत राहून कंटाळा आला होता, तिला वेगळं वातावरण अनुभवायचं होतं. थोडक्यात, या लहान मुलीपासूनही जरा लांब जायचं होतं. तिच्यावर बाहुलीचं प्रेम होतंच, पण आत्ता तरी लांब जाण्यावाचून दुसरा काही पर्याय बाहुलीपाशी उरला नव्हता. तरी, रोज आपण एक पत्र पाठवू, असं आश्वासन बाहुलीने दिलं. फ्रान्झने खरोखरच बाहुलीच्या नवनवीन साहसांविषयी माहिती देणारं एक पत्र रोज त्या मुलीला दिलं. बाहुल्यांच्या जगण्याचा ताल गतिमान असतो, त्यामुळे या बाहुलीची साहसंही वेगाने पुढे जात होती. काही दिवसांनी ती बागेतली मुलगी स्वतःचं वास्तवातलं खेळणं हरवल्याचं विसरूनही गेली आणि त्या बदल्यात तिच्या समोर उभ्या राहिलेल्या कल्पित कथेचाच विचार करू लागली.

‘फ्रान्झ प्रत्येक वाक्य तपशिलाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देऊन लिहीत असे. त्यात नर्मविनोदाची अचूक पेरणी केलेली असायची, त्यामुळे गोष्टीतलं वातावरण अगदी विश्वसनीय झालं. ती बाहुली मोठी झाली, शाळेत गेली, तिच्या इतर अनेक लोकांशी ओळखी झाल्या. या बागेतल्या मुलीवर आपलं प्रेम कायम असल्याची खात्रीही ती  बाहुली पत्रातून देत राहिली. पण जगण्यातली गुंतागुंत, इतर जबाबदाऱ्या, इतर आवडीच्या गोष्टी, याचेही सूचक उल्लेख बाहुलीच्या पत्रांमध्ये होते. त्यामुळे सध्या तरी अशा परिस्थितीत त्या मुलीसोबत राहणं शक्य नसल्याचं बाहुलीने नमूद केलं. ती मुलगी यावर विचार करायला लागली आणि शेवटी बाहुलीपासूनचा दुरावा अपरिहार्य असल्याचं मान्य करायला तयार झाली. किमान तीन आठवडे हा खेळ सुरू होता. हे संपवण्याच्या विचारानेही फ्रान्झला प्रचंड यातना झाल्या. शेवटही अगदी योग्य टप्प्यावर येऊन होणं गरजेचं होतं. बाहुली बेपत्ता झाल्यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली होती, त्या जागी स्वस्थता येईल, असा पत्रांचा शेवट करावा लागणार होता. यावर त्याने खूप खल केला आणि शेवटी बाहुलीचं लग्न लावून द्यायचं ठरवलं. मग त्यान बाहुलीचा नियोजित वर, त्यांची एन्गेजमेन्ट, गावाकडे जाऊन लग्नाची तयारी करणं, त्या तरुण जोडप्याचं घर, अशा सगळ्याचं अगदी सविस्तर वर्णन पत्रांमधून केलं. “आता आपण एकमेकांना भेटू शकणार नाही, हे तुला समजून घ्यावं लागेल,” असं फ्रान्झने लिहिलेल्या पत्रातली बाहुली त्या मुलीला म्हणाली. फ्रान्झने कलेच्या माध्यमातून त्या मुलीचा पेच सोडवला. या जगात स्वस्थता आणण्यासाठी त्याला सर्वांत धडपणे करता येण्याजोगी गोष्ट तीच होती.’

काफ्का आणि बाहुलीची ही गोष्ट डोराने अनेक वर्षांनी मित्रमैत्रिणींना आणि काफ्काच्या चरित्रकारांना वारंवार सांगितली. पहिल्यांचा १९५२ साली फ्रेंचमध्ये प्रकाशित झालेली ही गोष्ट १९८४ सालापर्यंत इंग्रजीत भाषांतरित झाली नव्हती. स्टेग्लिट्झमधल्या बागेतली ती लहान मुलगी कोण होती, याचा शोध घेण्यासाठी अलीकडे नेदरलँड्स आणि अमेरिका इथल्या काही काफ्काविषयक अभ्यासकांनी बर्लिनला दोनदा दौरे काढले. ती मुलगी अजूनही हयात असली तरी खूपच वृद्ध झालेली असेल. कदाचित तिच्या बाहुलीने तिला पाठवलेली पत्रं तिने जपून ठेवली असतील, अशी आशा या अभ्यासकांना वाटत होती. या संदर्भात बर्लिनमधील वृत्तपत्रांमध्ये अनेक लेख आले असले तरी या शोधमोहिमेतून काही निष्पन्न झालेलं नाही.'

बेसिक बुक्स, २००३
या पुस्तकाचं (किंचित संक्षिप्त) मराठी भाषांतर 'प्रफुल्लता प्रकाशना'तर्फे येईल. त्यांनी घेतलेल्या परवानगीच्या आधारे वरती उतारा दिला आहे. नोंदीच्या सुरुवातीला दिलेला डोराचा फोटोही याच पुस्तकातून घेतला असून काफ्काचा फोटो विकिमीडिया कॉमन्सवरचा आहे. कॅथी यांनी डोराची आठवण उद्धृत करताना पुढील संदर्भ दिला आहे: अँथनी रुडॉल्फ, 'काफ्का अँड द डॉल', ज्यूइश क्रॉनिकल लिटररी सप्लिमेन्ट, १५ जून १९८४.

काफ्काच्या नि डोराच्या आयुष्यातल्या या प्रसंगाला धरून लॅरिसा थेउली यांनी लिहिलेलं आणि रेबेका ग्रीन यांची चित्रं असणारं 'काफ्का अँड द डॉल' (पेंग्वीन / वायकिंग, २०२१) हे सुंदर पुस्तकही बाजारात उपलब्ध आहे. मुख्यत्वे लहान मुलांना डोळ्यांसमोर ठेवून हे पुस्तक तयार झालं. काफ्काने बागेतल्या लहान मुलीला पत्रं कशी लिहिली असतील, याची कल्पना करून लॅरिसा यांनी लिहिलेली काही पत्रं या पुस्तकात आहेत, आणि त्याला पूरक चित्रं रेबेका यांनी काढली आहेत. पुस्तकामध्ये बागेतल्या मुलीला इरमा आणि बाहुलीला सूप्सी अशी कल्पित नावंही दिली आहेत. डोराच्या आठवणीनुसार, काफ्काने प्रत्यक्षात त्या मुलीला लिहिलेल्या पत्रांचा शेवट बाहुलीच्या लग्नामध्ये होतो. ही एक गोष्ट मात्र लॅरिसा यांना काळानुरूप बदलावी वाटली. त्या लिहितात, '१९२०च्या दशकात मुलींसमोर लग्नाशिवाय भविष्य घडवण्याचे तुलनेने मोजकेच पर्याय होते. पण आता काळ बदललाय, त्यामुळे मुलामुलींना (आणि बाहुल्यांनाही!) आता स्वतःचं भविष्य घडवण्यासाठी व्यापक जग उपलब्ध असतं, त्याचं प्रतिबिंब गोष्टीच्या शेवटामध्ये उमटावं, असं मला वाटलं. मग मी या सूप्सीला अंटार्क्टिकाच्या वैज्ञानिक मोहिमेवर पाठवून दिलं. पुढे कधीतरी सूप्सी एखाद्या जोडीदारासोबत साहसी प्रवासाला गेली, तर ते मस्त होईल, असं मला वाटतं.' काफ्काने तसंही बाहुलीच्या साहसांबद्दल नि प्रवासांबद्दलच लिहिलं होतं, तर त्याच्याशी नवीन साहसी प्रवास जुळेल, हा लॅरिसा यांचा प्रयत्न सहज सुसंगत वाटतो. लहान मुलांसाठीचं पुस्तक असल्यामुळेही बहुधा ते सुसंगत होत असेल. शिवाय, काफ्काच्या पत्रांमध्ये बाहुली मुळात साहसी प्रवासासाठी बाहेर पडली म्हणून शेवटाबाबत बदलाची शक्यता खुली राहिली; मग त्यात आणखी साहसाची भर टाकून बदल सुसंगत ठेवता आला. याहूनही निराळे शेवट होऊ शकतात, 'जोडीदार'ही त्यात असू शकतो/ते, हेही लॅरिसा सुचवतात, त्यामुळे तो बदल ओढूनताणून केलेला वाटत नाही. (म्हणजे ८ मार्चला 'महिला दिना'च्या उत्सवापुरतं ओढूनताणून तात्पुरतं काही विसंगत केलं जातं, तसा हा बदल वाटत नाही. अशा उत्सवांपेक्षा काफ्कीय उदासीनतेतून उगम पावलेली ही गोष्ट अधिक उमदी वाटते का?)

पेंग्वीन / वायकिंग, २०२१

Thursday, 6 February 2025

गोंडी शाळेला प्रति दिवस १० हजार रुपये दंडाची नोटीस कशासाठी?


बालभारती
बालभारती

वरती दिलेल्या दोन पानांपैकी एका पानावर गोंडी कविता आहे आणि दुसऱ्या पानावर तिचं मराठी भाषांतर आहे. 'महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळा'ने, अर्थात 'बालभारती'ने तिसऱ्या इयत्तेसाठी काढलेल्या मराठीच्या पुस्तकात ही पानं सापडतात. बालभारतीच्या लोकशाही विस्ताराची ही एक चांगली खूण आहे, आणि स्टेट बोर्डाशी संलग्न शाळांच्या बाजूने बोलण्यासाठी महत्त्वाची वाटावी अशी ही गोष्ट. पण गोंडी कवितेला पाठ्यपुस्तकात जागा देणाऱ्या राज्यात खुद्द गोंडी भाषेतल्या एका शाळेला मात्र वाव मिळत नाहीये, त्याबद्दलची ही नोंद आहे. 

सरकारी धोरण आणि नीती या विषयाचे अभ्यासक, आणि इंग्लंडमधील ससेक्स विद्यापीठाशी संलग्न इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेन्ट स्टडीजमधून एम.ए.ची पदवी मिळवलेले वैभव वाळुंज यांनी 'रेघे'कडे पाठवलेला या शाळेसंदर्भातील लेख नोंदीच्या पुढच्या भागात दिला आहे. त्याआधी ही पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी आणि काही तथ्यं नोंदवणारी रेघेची टीप.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहगाव (तालुका- धानोरा) इथे २०१९ साली काही ग्रामसभांनी एकत्र येत गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरू करायचा ठराव केला. त्यानुसार शाळा सुरूही झाली. भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांमधील ग्रामसभांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ही शाळा सुरू केल्याचं संबंधित प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे. (ग्रामसभेत त्या-त्या गावातील मतदानास पात्र असणाऱ्या सर्व प्रौढ व्यक्तींचा समावेश होतो. बाकी, इतर ठिकाणी असते तशी ग्रामपंचायत ही लोकनिर्वाचित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेच). तर, ग्रामसभांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही शाळा अवैध असल्याचं कारण देत २०२२ सालीच प्रशासनाने संबंधित ग्रामसभांना नोटीस बजावली. माहिती अधिकार कायद्यानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाची परवानगी घेऊन ही शाळा सुरू झालेली नाही, त्यामुळे शासकीय योजना तिथे लागू करता येत नाहीत, विद्यार्थीसंख्येची शासनदरबारी नोंद नाही, इत्यादी आरोप प्रशासनाने लावले आहेत. शाळा सुरू ठेवली तर प्रति दिवस दहा हजार रुपये दंड भरावा लागेल, असंही २०२२ सालच्या नोटिशीत म्हटलं होतं. या नोटिशीला आव्हान देत ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यावरची कार्यवाही अजूनही सुरू आहे. 

बालभारती गोंडी भाषेतलं पुस्तक प्रकाशित करत नाही, त्यामुळे तेवढं पुस्तक छत्तीसगढहून मागवून या शाळेत बाकीचे सर्व विषय स्टेट बोर्डानुसार शिकवले जातात. गणित, इंग्रजी, मराठी, असं बाकी इतर शाळांसारखंच शिक्षण इथे दिलं जातं. बाकी, गोंडी संस्कृती, भाषा, पारंपरिक ज्ञान टिकावं आणि शाळेत गेलेलं मूल त्यापासून दुरावू नये, अशा उद्देशाने ही शाळा सुरू केल्याचं संबंधित मंडळींचं म्हणणं आहे. शाळेतील शिक्षक डी.एड., बी.एड. झालेले नसले तरी इतर शाखांचे पदवीधर आहेत आणि त्यांनी छत्तीसगढमधल्या 'जंगो रायतर एज्युकेशन कमिटी'चा गोंडी भाषेचा प्रशिक्षणवर्ग पूर्ण केलेला आहे. शिवाय, शाळा सुरू करताना पाचव्या अनुसूचीनुसार ग्रामसभा राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना उत्तरदायी असते, त्यानुसार ग्रामसभेने ठराव मंजूर करून कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केल्याचं संबंधित प्रतिनिधी सांगतात. वीस पटसंख्येपासून सुरुवात झालेल्या या शाळेत आता सत्तर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकतात. शाळेत पहिली ते सहावीपर्यंतच्या इयत्ता आहेत.

कोणत्याही अस्मितेच्या मुद्द्यांवर काही कमी-अधिक अंतर्विरोध उरतातच. पण या शाळेचं उदाहरण अनेक गोष्टींमधून मध्यममार्ग काढू पाहणारं दिसतं. या शाळेच्या प्रयोगाची दखल घेत भारत सरकारचे माजी सचिव ई.ए.एस. शर्मा यांनी जून २०२४मध्ये केंद्रीय आदिवासी मंत्र्यांना पत्र पाठवलं होतं. 'या लक्षणीय उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा देण्याची गरज असून इतर ठिकाणच्या आदिवासींनाही अशा उपक्रमांसाठी प्रोत्साहित करावं. आदिवासी संस्कृतीच्या संपन्न वारशाचं संरक्षण करण्यासाठी भाषेचं स्थान मध्यवर्ती स्वरूपाचं आहे. या उपक्रमातून आदिवासींमध्ये स्वाभिमानाची भावना निर्माण होईल,' असं शर्मा या पत्रात म्हणतात (काउन्टर करन्ट्स, १६ जून २०२४). केवळ आदिवासी अस्मितेला केंद्रस्थानी न ठेवता बदलत्या काळाच्या गरजाही ओळखत या शाळेने स्वतःचं कामकाज चालवलं आहे. अशा वेळी केवळ तांत्रिक कारणावरून आडकाठी करण्याऐवजी या शाळेच्या उपक्रमाची सकारात्मक दखल घेत नियम सुधारणं, हा अधिक योग्य मार्ग राहिला असता. या संदर्भात दोनच तथ्यं नोंदवून प्रास्ताविक थांबवू.

धानोरा तालुक्याला लागून असलेल्या जंगलातून नक्षलवादी व पोलीस यांच्यातील चकमकीच्या बातम्या येत राहिल्या आहेत. याच तालुक्याच्या कक्षेत येणाऱ्या ग्यारापट्टीच्या जंगलात नोव्हेंबर २०२१मध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे मरण पावले. अशा हिंसेच्या बातम्या आपण वाचतच असतो. त्याच प्रदेशातून काहीएक सकारात्मक संवादी बातमी या शाळेच्या निमित्ताने आली होती. या गोष्टींची दखल न घेता उलट त्यात अडथळे आणणं हीसुद्धा एक प्रकारची आक्रमक हिंसकताच मानायला हवी.

बालभारती सध्या मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगू, कन्नड, सिंधी, तमिळ, बंगाली अशा दहा भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तकं काढते. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात स्थायिक असलेल्या बंगाली भाषकांची संख्या ४,४२,०९० आहे आणि तामिळ भाषकांची संख्या ५,०९,८८७ आहे. तर, राज्यातल्या गोंडी भाषकांची संख्या आहे ४,५८,८०६! म्हणजे बंगालीपेक्षा तरी जास्त, आणि तामिळींपेक्षा थोडीच कमी. भारतीय संविधानाच्या आठव्या सूचीत २२ भाषांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. पण त्या व्यतिरिक्त ३८ भाषांचा या सूचीत समावेश व्हावा, अशी मागणी आहे; या ३८ भाषांमध्येही गोंडीचा समावेश आहे (पाहा : पीडीएफ). देशभरात गोंडी ही मातृभाषा असल्याचं नोंदवणाऱ्या लोकांची संख्या २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाखांहून थोडी जास्त आहे; आणि त्यात क्रमवारी पाहिली तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ यानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक गोंडी भाषक लोक राहतात (पाहा : पीडीएफ). तर, बालभारतीने मराठीच्या पुस्तकात गोंडी कवितेचा समावेश करणं ही जशी कौतुकास्पद गोष्ट आहे, तशीच सरळ गोंडी माध्यमाला परवानगी देणं आणि त्या भाषेतही पाठ्यपुस्तकं काढणं ही व्यावहारिकतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक गोष्ट मानायला हवी.

ही दोन तथ्यं आणि आधी नोंदवलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता पुढील लेख वाचू:

तिरस्कार नको, सौहार्द हवं

वैभव वाळुंज

 

मी जरी इंग्रजी बोलू शकत असलो तरी पंतप्रधानांशी मी माझ्या पारंपरिक आदिवासी भाषेतच बोलेन. मी माझ्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करू शकतो, एवढंच मला त्यातून सुचवायचं आहे.

- जयपाल सिंग मुंडा, संविधान सभेचे सदस्य.

'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये १६ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार (Why Maharashtra's sole Gondi medium residential school faces closure threat, 16 January 2025), गडचिरोली जिल्ह्यात धानोरा तालुक्यामधील मोहगाव या लहानशा गावात सुरू झालेली गोंडी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणारी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या भाषेतून शिक्षणाची संधी मिळावी, मातृभाषेत शिकता न आल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यावर आश्रमशाळांमधून होणारी विद्यार्थी गळती कमी व्हावी, तसंच मुलांमधील आपल्या संस्कृतीविषयीचा व भाषेविषयीचा आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, म्हणून ग्रामसभेने भारतीय संविधानातील तरतुदींच्या अंतर्गत 'पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूल' नावानं ही शाळा २०१९ मध्ये सुरू केली. शाळेत गोंडी भाषेच्या बरोबरच गणित, इंग्रजी, विज्ञान व इतर विषय शिकवले जातात. या शाळेत अनेक माडीया मुलेही आहेत जी 'विशेष असुरक्षित आदिवासी समूह' (पीव्हीटीजी- पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप) गटातून येतात. त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणासाठी चालणारे अनेक शासकीय व बिगरशासकीय उपक्रम आहेत. हे प्रयोग करण्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या अनेक संस्थांचं कौतुक सरकारनं केलं आहे. निवडणूक सभांमध्ये अनेकदा प्रधानमंत्र्यांपासून सर्व नेते आदिवासी भाषेचा वापर मतं मागण्यासाठी करताना दिसतात. मात्र, एक ग्रामसभा कुठल्याही बाह्य मदतीविना आपली भाषा मुलांना शिकवू बघते, हा सरकारला धोका वाटतो. म्हणूनच, सरकारने सदर शाळेचा निःपात करण्यासाठी कंबर कसली आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९च्या नवव्या विभागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भातील जबाबदारी दिली आहे. ग्रामसभा ही निर्वाचित स्थानिक स्वराज्य संस्था नसली तरी, पाचव्या सूचीमधील प्रदेशांमध्ये ग्रामसभेला काही विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार मोहगावातील शाळा सुरू करण्यात आली असून 'पेसा' कायद्यानुसारही (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज् अॅक्ट : 'पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) त्याला आधार मिळतो, असा दावा ग्रामस्थ करतात.  भारताच्या संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार तसेच ग्रामसभेने दिलेल्या मान्यता ठरावान्वये आम्हाला ही शाळा सुरू ठेवण्याचा हक्क आहे असं गावकऱ्यांचं म्हणणं. केंद्र सरकारने २००४ साली नेमलेल्या भुरिया आयोगाच्या शिफारसीमधून हीच गोष्ट अधोरेखित होते. स्वयंचलित सहकारी व शैक्षणिक संस्था यांची परस्परांशी सांगड घातल्यास आदिवासी समाजाला स्वतःच्या विकास करण्याच्या संधी मिळतील, अशी शिफारस हा आयोग करतो. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगातील विविध संशोधन प्रकल्पांमधून हीच बाब अधोरेखित केली गेली आहे.

आधीपासून महाराष्ट्रात १० वेगवेगळ्या भाषांच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जात असताना त्यात गोंडीची भर पडल्यावर मात्र मोहगाव शाळेला थेट न्यायालयात जबाब द्यावा लागत आहे. नागपूर खंडपीठात तीन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या खटल्यात ही शाळा अवैध असल्याची बाजू राज्य शासनाने मांडली आहे. या खटल्यात आसपासच्या ४० ग्रामसभांनी मोहगाव शाळेला पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच, या खटल्यात कित्येक तारखा उलटूनही न्यायालयानं शाळेतील प्रवेशाला स्थगिती दिली नाही. मात्र, आता न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच प्रशासनानं अजून एक परिपत्रक काढून या शाळेवर आपल्या उपक्रमाची जाहिरात देण्यावर बंदी आणली आहे. शाळेवर अनधिकृत असण्याचा फलक लावावा आणि अवैध असल्यानं योग्य ती कारवाई करावी, असा निर्वाणीचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं या शाळेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शाळा व्यवस्थापनास १ लाख रुपयांचा व शाळा सुरू ठेवल्यास प्रति दिवशी १० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची नोटीस धाडून प्रशासनाने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. शासनाच्या मदतीविना लोक एकत्र येतात काय, पाडे एकत्र बांधून ग्रामसभा भरवतात काय आणि त्यातून शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वतःची ग्रामसंसद चालवणं, बी-बियाणे जपणं, कर्ज वितरण, सामूहिक श्रमदानातून कार्यालये, इमारती उभारणं, अंगणवाडी आणि छोटेखानी प्राथमिक शाळा चालवतात काय! एरव्ही एखाद्या गावात हे घडल्यास प्रशासनानं स्वतःची पाठ थोपटली असती, मात्र हे प्रकार नक्षल भागातील आदिवासी क्षेत्रात होत असल्यानं सरकारी शंकेची पाल चुकचुकली आहे. शेर-शेर तांदूळ गोळा करत मध्यान्ह भोजन खर्च भागवणाऱ्या शाळेचं हे सगळंच बलाढ्य सरकारी यंत्रणेला धोकादायक वाटतं.

नक्षल प्रभावित भागांमध्ये एखादं कार्य जर स्वयंस्फूर्तीने, आत्मसन्मान राखून, स्वायत्तपणे पार पडत असेल, तर त्यावर चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा त्याला समजून घेऊन जपणं, वृध्दींगत करणं हा राज्यकर्त्या शासनाचा प्रयत्न असला पाहिजे. पण अशा भागांमधील सर्वच घडामोडींकडे संशयी आणि अवाजवी भयग्रस्त दृष्टीने पाहणं सरकारच्या अंगवळणी पडलं आहे. त्यामुळे मग इथल्या स्थानिक समाजाला एकाच गटात ढकलण्याची, हे लोक राज्याचे शत्रू आहेत, असं बघण्याची वृत्ती शासकीय-प्रशासकीय स्तरावर बळावते. अशा वेळी, एकूण गढूळ वातावरण सुधारण्याचे प्रयत्नदेखील प्रशासनाच्या लेखी धोकादायक ठरवले जातात.

या शाळेतील मध्यान्ह जेवणाची सोय गावातील नागरिकांच्या शेतातील तुटपुंज्या भातातून केली जाते आहे. घरटी धान्य घेऊन आहार शिजवला जातो. ग्रामसभेत नागरिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून शिक्षकांना पगार देण्यात येतो. यासाठी सरकारी तिजोरीवर कोणताही बोजा पडत नाही. शाळेला भेट देणाऱ्या पाहुण्यांच्या, पर्यटकांच्या मदतीने शाळेत अनेक तक्ते, नकाशे आले. इतकंच नव्हे तर खुद्द गोंडी शिक्षण देणाऱ्या पुस्तकांसाठी देखील त्यांना छत्तीसगडमधून निघणाऱ्या पुस्तकांवर अवलंबून राहावं लागतं. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने मदत करायची ठरवली तर हे प्रश्न एकाचवेळी संपू शकतात. मात्र, नागरिकांच्या भावना हेरून त्यानुसार पूरक कृती करण्याच्या ऐवजी इथे सरकार लोकांना आपल्या नियमांचा धाक दाखवताना दिसतं. १९३१ पासून जनगणनेच्या नियमांनुसार, सरकार एखाद्या लोकसमूहाला अनुसूचित जमात म्हणून घोषित करताना मागासलेपणा, भौगोलिकदृष्ट्या एकारलेपण, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपणा यासोबत त्यांचा भिडस्तपणा या चार मुद्द्यांवर भर देतं. यातून आदिवासी समूहांना बाहेर काढण्यासाठी योजना तयार करतं. जर यातील काही गोष्टी मातृभाषेतील शिक्षणाने कमी होत असतील तर सरकारनं त्याला आक्षेप घ्यावा की मदत करावी? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात कर्नाटकाने मराठी शाळांवर केलेली सक्ती आपल्याला अन्याय्य वाटत असेल तर आपण आदिवासी भाषांना दडपणं हा अन्याय नाही का?

बलाढ्य सरकारी यंत्रणेच्या तुलनेत मोहगाव ग्रामसभेकडे असणारी संसाधनं त्रोटक आहेत. पण आपल्याजवळचे संवैधानिक हक्क अजमावण्याची संधी त्यांना दिली जाणं, हे सशक्त लोकशाहीचं लक्षण आहे. सदरहू भौगोलिक क्षेत्रात दीर्घकाळ चालत आलेल्या हिंसक घडामोडींचं कारण दाखवत त्याचा फटका किमान आदिवासींच्या शिक्षणाला बसू नये. या क्षेत्रात जर विकासाच्या नावे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खाणी, कंपन्यांच्या बसेस, शाळा आणि त्याहून जास्त जाहिराती चालू शकत असतील, तर एक गोंडी शाळा सरकारच्या मनात भयकंप बनून राहू नये. शासन आणि लोकांतील विश्वासाची दरी रुंदावत नेण्यापेक्षा त्याला गोंडी शाळेसारखे पूल वापरून परस्पर सहकार्य आणि विकासाचं वातावरण निर्माण करण्याची मोठी संधी शासनाला आहे. आदिवासी आणि नक्षली या दोन्ही गोष्टी एकाच पारड्यात न टाकणं सरकारी यंत्रणेसाठी एवढी बोजड गोष्ट का असावी, हे कळत नाही. केवळ अस्मितेपुरता तो प्रयोग मर्यादित नसून स्वाभिमानासह मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याचा हा प्रयोग आहे. 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून शिकलेल्या आणि संविधान सभेचे सदस्य राहिलेल्या जयपाल सिंग मुंडा यांनी आग्रहाने स्वतःच्या मातृभाषेतून बोलण्याची भूमिका घेणारं विधान केलं होतं, ते या लेखाच्या आरंभी जाणीवपूर्वक उद्धृत केलं आहे. लोकशाही प्रतिनिधित्वाशी आपल्या भाषिक अभिव्यक्तीचा सांधा जोडलेला असतो, असं मुंडा त्या विधानातून सुचवत होते. त्यामुळे, मोहगावातील आदिवासींनी मातृभाषेच्या शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या शाळेला विरोध न करता तिला अधिक बळ देणं, हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने लक्षात घ्यावं, ही अपेक्षा.

मोहगाव येथील पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूलमधील वर्ग.
(छायाचित्राचं श्रेय : बोधी रामटेके / स्क्रोल, १५ जून २०२४. रामटेके यांच्या परवानगीने वापर केला आहे)