'हिंदीसक्ती'बाबत एक निवेदन

सरकार आणि तज्ज्ञ यांना आपण काही बाबतीत आपले प्रतिनिधी म्हणून काही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अधिकार देतो. सर्वसामान्य जगण्यात प्रत्येक गोष्ट करायला प्रत्येकाला वेळ असेल असं नाही, तसंच आपापला कलही नसतो. मग या प्रतिनिधी मंडळींनी घेतलेले काही निर्णय आपण मान्य करतो. पण अनेकदा ते जाचक होतं. सरकार किंवा तज्ज्ञ कित्येकदा खोटंही बोलून जात असतात, तेही जाणवतं. मग पालक, नागरिक किंवा सर्वसामान्य माणूस म्हणून काही बोलावं वाटतं. तसं बोलण्यापुरतं हे निवेदन. 

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासननिर्णयामध्ये (१६ एप्रिल २०२५ रोजी हिंदी ही पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करणाऱ्या शासननिर्णयातील दुरुस्ती)  पुढील मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे : 

"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल."

या मुद्द्यात अनेक गफलती दिसतात, त्या अशा :

• या शासननिर्णयामध्ये हिंदीची सक्ती नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांपासून सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी केला असला तरी, ही अप्रत्यक्ष पण स्पष्ट स्वरूपाची सक्तीच आहे. यात ‘सर्वसाधारणपणे’ हिंदीला प्राधान्य दिलेलं आहे आणि ते प्राधान्य मोडण्यासाठी कोणी इतर भाषा निवडली तरी त्यासाठी इयत्तेगणिक २० विद्यार्थ्यांचं संख्याबळ उभं करावं लागेल. खेडोपाडीच्या मराठी शाळांची मुळातच कमी असणारी पटसंख्या आणि शहरी भागांमधील मराठी शाळांची रोडावती पटसंख्या लक्षात घेता ही अट अव्यवहार्य आहे. त्यातून अप्रत्यक्षपणे हिंदीच तिसरी भाषा म्हणून शिकणं अनिवार्य होईल.
• पहिलीच्या स्तरावरील मूल साधारण सहा वर्षांचं असतं. अशा मुलांना एखादी भाषा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने शिकवता येईल, हे वरील शासन निर्णयात गृहित धरलेलं आहे. परंतु, शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाइन शिक्षणावरील भर या वयातील मुलांच्या एकाग्रतेवर विपरित परिणाम करणारा ठरतो. भाषेचं शिक्षण तर अशा रीतीने होणं आणखीच बिकट असतं. त्यामुळेही पुन्हा एखाद्या शिक्षकाकडून कशीबशी हिंदी शिकणंच मराठी शाळांमधील मुलांसाठी सक्तीचं होईल.
• मराठी शाळांमधील शिक्षकांची कायमस्वरूपी भरती होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना अगदी पाच-सहा हजार रुपयांपर्यंतही कमी पगार आहेत. अशा वेळी या शिक्षकांकडून किती वाढीव कामाची अपेक्षा करता येईल? त्यामुळेही तिसऱ्या भाषेची सक्ती हा अव्यवहार्य मुद्दा ठरतो. आहे त्या परिस्थितीत शिक्षकांना समाधानकारक पगार देऊन अध्ययनाच्या अवकाशात सुधारणं करणं गरजेचं आहे. 
• महाराष्ट्रातील मराठी बोलींना, तसंच मराठीहून भिन्न भाषाकुलांमधल्या काही बोलींना ‘बालभारती’च्या पुस्तकांमधून काही प्रमाणात वाव देण्यात आलेला आहे. हा अवकाश अधिक वाढवायला हवा. कातकरी, गोंडी, माडिया, अहिराणी, भिलोरी इत्यादी भाषांना अधिकृतरीत्या शालेय भाषाशिक्षणात अधिक वाव दिला तर, व्यवहारात मानखंडना सहन करणाऱ्या अशा भाषक-समूहांना किमान आश्वस्त तरी वाटेल. तसं वाटत नसेल तर त्या भाषांची वेगळी पाठ्यपुस्तकंही काढायला हवी. (असा प्रयत्न १९८४ साली झाला होता- माडिया भाषेबाबत. त्याचा तपशील मिळतो. २०१९लाही माडियाबाबतच असा प्रयत्न झाल्याची बातमी मिळते, पण अधिक तपशील मिळवावा लागेल. पुरेसं मिळालं तर त्याची नोंदही करतो). यातून मराठी अवकाशाचा काहीएक फायदाच होईल. शिवाय, व्यावहारिक निकड म्हणून आता मराठी शाळांमध्ये तशीही इंग्रजी शिकवली जातेच. साधारण या वयात मुलांची भाषा आत्मसात करायची क्षमता जास्त असते, असं भाषेतले नि शिक्षणातले तज्ज्ञ सांगतात. ते रास्त असलं तरी फक्त 'हिंदीसक्ती'मागचे राजकीय हेतू लक्षात घेता सदर युक्तिवाद इथे लागू करता येत नाही.
• उद्योगधंद्यांमुळे महाराष्ट्रात परप्रांतांमधून येणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे, हिंदी चित्रपटउद्योगाचं केंद्र महाराष्ट्रात आहे, राज्याच्या पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये हिंदी भाषेचाही वावर पूर्वीपासून कमी-अधिक प्रमाणात राहिला आहे, मराठी आणि हिंदीमध्ये अनेक साधर्म्यंही आहेत, त्यामुळे ‘सर्वसाधारपणे’ इथल्या माणसांना संभाषणाच्या पातळीवरची हिंदी समजते, वापरता येते, हे आपण रोजच्या व्यवहारात अनुभवतो. त्यामुळे मराठी प्राथमिक शाळांमधील मुलांना हिंदी शिकणं सक्तीचं करणं हे त्यांच्यावरील अभ्यासाचं ओझं अवाजवी वाढवणारं आहे.  
• हिंदी आल्यामुळे मराठी माणूस दिल्लीत जाऊन आत्मविश्वासाने बोलू शकेल, असे युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते माध्यमांमधून करत आहेत. ‘देशात संपर्कसूत्र म्हणून हिंदी भाषा शिकली पाहिजे,’ असं विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं. परंतु, मराठी शाळांमध्ये पाचवी-सहावीपासून तशीही हिंदी शिकवली जाते. अशा वेळी पहिलीपासून हिंदीसक्ती केल्याने तथाकथित ‘संपर्कसूत्रा’ला आणखी बळ मिळेल किंवा दिल्लीत बोलण्यासाठी आणखी 'आत्मविश्वास' मिळेल, हे युक्तिवाद विपर्यस्त आहेत आणि निषेधार्ह आहेत. किंबहुना, हा निर्णय घेताना सरकारने मराठीतही लोकांशी धड संपर्क आणि संवाद ठेवला नसल्याचं दिसतं. पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याला दक्षिणेतील राज्यांमधून आधीच विरोध होत आहे. तसंच महाराष्ट्रातही विरोध असल्याचं माहीत असतानाही सरकारने शाळा सुरू होण्याच्या ऐनवेळी हा निर्णय घाईगडबडीत जाहीर केला. त्याबाबतीत वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी विधानं केली (उदाहरणार्थ, तामिळनाडू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका शिक्षणविषयक केंद्रीय निधी वेळेत मिळावा यासाठीची असतानाही ती याचिका त्रिभाषासूत्रीबद्दलची असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आणि अजून सुनावणी पूर्ण व्हायची असतानाही त्याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्याचाही दावा करून टाकला). 
• देशात भाषावार प्रांतरचनेचं तत्त्व स्वीकारलेलं असतानाही राज्यस्तरावरील भाषिक धोरणाबाबतचे निर्णय केवळ केंद्रीकरणाच्या भूमिकेतून घेणं हे संघराज्यप्रणालीच्या तत्त्वाचा अवमान करणारं आहे. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यात इतर प्रांतांमधून उद्योगांसाठी, नोकऱ्यांसाठी येणाऱ्या लोकांना संभाषणाच्या स्तरावर मराठी शिकवण्याचे छोटे-मोठे अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरता शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. हे तत्त्व आपल्या संघराज्यप्रणालीशी सुसंगत, न्याय्य आणि व्यवहार्य ठरेल. 

वर नमूद केलेले मुद्दे विचारात घेता, मराठी शाळांत पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याची सक्ती महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ मागे घेणं गरजेचं आहे. (यासंबंधी विरोध होत असल्यामुळे हिंदीसक्तीबाबत अनेकांशी सल्लामसलत करून आठवड्याभराने अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं २३ जून रोजी रात्री मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.)

दी न्यू स्टॅण्डर्ड डिक्शनरी भाग : २-३, संपादक : गं. दे. खानोलकर
(प्रकाशन : केशव भिकाजी ढवळे)

विस्मृतीच्या विरोधात

पेंग्विन / वायकिंग

बेला भाटिया गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ समाजवैज्ञानिक, मानवाधिकारविषयक खटले लढवणाऱ्या वकील आणि कार्यकर्त्या म्हणून काम करत आल्या आहेत. याला धरून त्यांनी वेळोवेळी लेखन केलं. या तीन दशकांत निरनिराळ्या टप्प्यांवर त्यांनी लिहिलेल्या निवडक पंचवीस दीर्घ लेखांचा सुमारे साडेसहाशे पानी खंड अलीकडेच ‘इंडियाज् फरगॉटन कन्ट्री : अ व्ह्यू फ्रॉम द मार्जिन्स’ या नावाने प्रकाशित झाला. 

पुस्तकात हे लेख ‘विभाजित समाज’, ‘विकासाच्या नावाखाली’, ‘बिहारमधील पेटती वावरं’, ‘बस्तरमधील अविवेकाचं वर्तुळ’ आणि ‘काश्मीर व ईशान्य भारत’ अशा पाच विभागांमध्ये बसवले आहेत. त्यातील पाचवा विभाग सोडला तर पहिल्या चार विभागांचा परस्परांशी अधिक घट्ट संबंध आहे. पहिल्या चार विभागांमधल्या लेखांतून दिसणारी समान सूत्रं साधारणपणे अशी आहेत : जातिव्यवस्थेशी निगडीत जमीनमालकीतली विषमता आणि या विषमतेमुळे आधुनिक राजकीय-आर्थिक अवकाशात उद्भवणारे संघर्ष, जमिनीखालील व जमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न प्रदेशात बहुसंख्येने राहणारे आदिवासी समुदाय आणि आधुनिक विकासासाठी ही संसाधनं ओरबाडताना होणारी हिंसा, तसंच या सगळ्याशी संबंधित असणारं नक्षलवादी / माओवादी राजकारण व त्यातली हिंसा. या सूत्रांना धरून काही प्रातिनिधिक लेखांबद्दल बोलू.

या पुस्तकात आलेला सर्वांत जुना लेख १९९२ सालचा आहे (तो पुस्तकातील ‘विकासाच्या नावाखाली’ या विभागात येतो). गुजरातेतल्या ग्रामीण भागाने १९८०च्या दशकाअखेरीला तीव्र दुष्काळ सहन केला. या पार्श्वभूमीवर भाटिया यांनी भूजलसाठ्यांच्या वापरामध्ये कसा अन्याय होतो, याकडे लक्ष वेधणारा ‘लश फिल्ड्स अँड पार्च्ड थ्रोट्स’ हा लेख लिहिला. दुष्काळाचा त्या प्रदेशातला इतिहास, जमिनीच्या मालकीमधील जातिनिहाय विषमता, याचा रीतसर अभ्यास करून परत स्थानिक लोकांचं म्हणणं सविस्तरपणे ऐकून लेखाची मांडणी केलेली आहे. या भागातले बडे जमीनदार बोअर मारून मनमानीपणे पाणी खेचत असत. विस्तृत आकारमानाच्या जमिनीवर असा एकतर्फी पाणीवापर वाढल्यामुळे भूजलाचे वाहते स्त्रोत रोडावले आणि आजूबाजूच्या सामूहिक वापरातल्या छोट्या विहिरी आणखी सुकल्या. परिणामी, एकीकडे काही सरंजामी जातींमधील जमीनदारांची शेतं हिरवीगार राहिली तर अल्पभूधारक आणि कनिष्ठ जातीय लोकांचे घसे कोरडे राहिले, असा निष्कर्ष भाटिया नोंदवतात. 

पुस्तकातला सर्वांत अलीकडचा लेख- ‘नो व्हेअर टू हाइड’- २०१९ सालचा आहे (तो ‘बस्तरमधील अविवेकी वर्तुळ’ या विभागात येतो). त्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांदरम्यान छत्तीसगढमधील बस्तरच्या प्रदेशात झालेल्या तीन करुण घटनांकडे हा लेख लक्ष वेधतो. यातील एका प्रसंगात जाळणाकरता लाकूड आणायला जंगलात गेलेल्या तीन स्त्रियांवर पोलीस नेम धरून गोळ्या झाडतात, त्यात एक स्त्री मरण पावते, दोघी कशाबशा वाचतात. दुसऱ्या प्रसंगात माओवाद्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशात आयोजित केलेल्या क्रीडास्पर्धेकरता स्वयंसेवक म्हणून काम करणारी दहा मुलं-मुली अचानक झालेल्या पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडतात. यातील काही अल्पवयीन, तर काही विशीच्या पुढे-मागे असणारी अविवाहित मुलं होती. पूर्णपणे माओवादी ताब्यातील प्रदेशात एखाद्या क्रीडास्पर्धेच्या आयोजनात निःशस्त्रपणे सहभागी होणं हा गुन्हा ठरतो का, असा प्रश्न भाटिया उपस्थित करतात. शिवाय, या मुलांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता होता? (ही कथित चकमक फेब्रुवारीत झाली. त्यानंतर महिन्याभराने इंडियन प्रीमियर लीग या खाजगी स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रिकेटस्पर्धेचा बारावा मोसम सुरू झाला. दर वर्षी मार्चमध्ये मनोरंजन आणि खेळ यांचा मिलाफ साधणाऱ्या या आयपीएलची सुरुवात करणारा माणूस, तसंच एका आयपीएल संघाचा मालक ही मंडळी हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमधील आरोपी आहेत. पण भारतीय तपाससंस्थांच्या चौकशीला सामोरं न जाता ते परदेशात फरारी झाले. आपण चैनीत जगत असल्याचं ते समाजमाध्यमांवरून आयपीएलच्या भारतीय प्रेक्षकांना कळवत असतात! आपल्याकडे खुल्या लोकशाही उदारमतवादी अवकाशात घडणाऱ्या या क्रीडास्पर्धांमध्ये आपण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असतो, हे इथे लक्षात घेता येईल). तिसरा प्रसंग याहून करुण आहे. एक आदिवासी माणून रस्त्यात काही माओवादी पत्रकं पडलेली दिसल्याचं पोलिसांना सांगतो. पोलीस त्यालाच दरडावतात आणि ती पत्रकं त्यांच्याकडे आणून द्यायची सूचना करतात. तो परत जातो आणि पत्रकं गोळा करायला लागतो, तर त्यात एका पत्रकाखाली ठेवलेल्या देशी बनावटीच्या बॉम्बचा स्फोट होतो, त्यात तो तरुण मरून जातो. 

बहुतांश लेख विशिष्ट घटनांच्या निमित्ताने लिहिलेले असले तरी, त्याला ताज्या संदर्भांची जोड टिपांमधून दिलेली आहे. शिवाय, हे लेख केवळ एखाद्या घटनेपुरतं मर्यादित न राहता त्यामागील प्रक्रियांचा व परिस्थितीचा सखोल आणि समतोल आढावा घेतल्यामुळे आपल्या अवकाशातील काही जटिल प्रश्नांची प्रातिनिधिक रूपं त्यातून समोर येतात. आपल्या मुख्यप्रवाही माध्यमव्यवहारात विस्मृतीत ढकलले जाणारे हे प्रश्न आहेत.

भाटियांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या बांधकामामुळे झालेल्या विस्थापनावर १९९७ साली लिहिलेला ‘फोर्स्ड एव्हिक्शन्स इन द नर्मदा व्हॅली’ हा दीर्घ लेख या खंडात आहे. अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना नवीन जागा देणं (रिलोकेशन), तिथे त्यांचं पुनर्स्थापन करणं (रिसेटलमेन्ट) आणि मग पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन), अशी प्रक्रिया अपेक्षित असते. यात बहुतेकदा तर प्रक्रिया सुरूच होत नाही, कधी सुरू झाली तर ती नवीन जागा देण्याच्या पायरीपुढे जात नाही, असं त्या अधिकृत आकडेवारीनिशी नमूद करतात. फक्त नवीन जागी नेल्याने विस्थापितांना त्यांचं जगणं पूर्ववत स्थितीपर्यंत आणणं शक्य नसतं; त्यासाठी दीर्घकालीन सहाय्य आवश्यक ठरतं. याच लेखात स्त्रियांना नुकसानभरपाई मिळताना कोणती अडचण येते, याबद्दलचा उल्लेख येतो. पुनर्वसनावेळी प्रौढ मुलग्यांना जमीनमालकीचे हक्क दिले जातील, प्रौढ मुलींना नाही, अशी तरतूद नुकसानभरपाईच्या नियमांमध्ये होती. शिवाय, विधवा स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानलं न गेल्यामुळे त्यांची आणखीच बिकट अवस्था झाली. यातील विधवा स्त्रियांच्या या व इतर अडचणी नोंदवणारा ‘एकाकी’ (१९९७) हा स्वतंत्र लेखही प्रस्तुत खंडात आहे.

राजस्थानातील चक्वाडा गावातील अस्पृश्यतेच्या एका प्रकरणावरचा ‘दलित रिबेलियन अगेन्स्ट अन्टचेबिलिटी इन चक्वाडा’ हा लेख भाटियांनी २००६ साली लिहिला. या गावातील तलावाचे चार घाट सवर्ण जातींच्या वापरासाठी होते, तर ‘बैरवों का घाट’ म्हणून ओळखला जाणारा घाट दलित समुदायांच्या वापराकरता होता. पण वरच्या बाजूला असणारा ‘बैरवों का घाट’ उन्हाळ्यात सुकून जात असे. याचा विरोध म्हणून बैरवा जातीतल्या काही तरुणांनी सवर्णांच्या बाजूने तलावात डुबकी मारली. मग बैरवा समुदायाने सामूहिक प्रतिकार म्हणून घाटांचं जातीय विभाजन मोडून काढायचं ठरवलं. यातून बैरवा हा दलित समुदाय आणि सरंजामदार राहिलेले जाट यांच्यात तणाव निर्माण झाला. अशा वादांमध्ये जातिव्यवस्थेतली अंतर्गत गुंतागुंत कशी वापरली जाते, हेही भाटिया नोंदवतात. या गावात दलितांमध्ये बैरवांचं संख्याबळ जास्त होतं, त्या खालोखाल काही बलाई आणि दोन भंगी अशी दलित कुटुंबं होती. शिवाय, चक्वाडा गाव अनुसूचित जातींकरता आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात येतं आणि तिथला आमदार बलाई जातीचा होता, पण त्याने या प्रकरणात जाटांची बाजू घेतली. याशिवाय, अनुसूचित जमातींमध्ये मोडणारा मीना हा समुदाय, तसंच मुस्लीमही बैरवांच्या विरोधात भूमिका घेत आल्याचं लोकांच्या बोलण्यातून समोर येतं. याच चक्वाडा गावात १९३६ साली अस्पृश्यांच्या एका सामूहिक भोजनसमारंभात तूप वाढलं गेल्याची बातमी गावात पसरली तेव्हा सवर्णांनी भोजनसमारंभावर हल्ला चढवला आणि नासधूस केली. त्या संदर्भातील बातमीचा दाखला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘अ‍ॅनाहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन) या १९३६ सालच्या संहितेमध्ये दिला होता, याची मार्मिक आठवण भाटिया करून देतात. त्यामुळे १९३६ ते २००६ या ऐंशी वर्षांमध्ये या मुद्द्यावर नक्की कोणता बदल झाला आणि कोणते बदल अपेक्षेप्रमाणे झालेच नाहीत, याबद्दल वाचक विचारात पडण्याची शक्यता निर्माण होते.

भाटिया यांनी बिहारमधील नक्षलवादी चळवळ या विषयावर २००० साली केम्ब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली. त्यानंतर गेली दोन दशकं त्या मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तरच्या परिसरावर लेखन करत आल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून तर त्या तिथेच राहात आहेत. साधारण १९९५ साली त्यांनी पीएच.डी.चा क्षेत्राभ्यास सुरू केला तेव्हापासून आतापर्यंतचे काही निवडक लेख प्रस्तुत खंडातील तिसऱ्या व चौथ्या विभागात संकलित झालेले आहेत. आधी नोंदवलेली सूत्रं इथेही आहेत, पण इथे त्या सूत्रांचा पट वेगळा आहे- या भागांमध्ये गेली काही दशकं नक्षलवादी/माओवादी राजकारण उलगडत आलं. १९६७ सालापासून सुरू झालेल्या या चळवळीची सतत अनेक शकलं होत आली, कधी काही गट एकत्र येऊन संयुक्त आघाड्या झाल्या, आणि अखेर बिहार-झारखंड परिसरात अधिक बळकट असलेला माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि तेलंगण-छत्तीसगढ हद्दीवरील भागात अधिक प्रभाव राखणारा पीपल्स वॉर हे दोन गट २००४ साली एकत्र येऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) स्थापन झाला. या संदर्भातील भाटियांच्या लेखनाचा विस्तार महत्त्वाच्या माहितीपर तपशिलापासून ते काही गुंतागुंतीच्या नैतिक प्रश्नांपर्यंत होतो. 

बिहारमध्ये १९९६ साली बथानी टोला आणि १९९७ साली लक्ष्मणपूर बाथे या ठिकाणी झालेली भीषण दलित हत्याकांडांवर भाटियांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन लिहिलेले दोन दीर्घ लेख सदर पुस्तकात आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी : लिबरेशन) हा ‘माले’ किंवा ‘लिबरेशन’ म्हणून अधिक परिचित असलेला नक्षलवादी गट आणि रणबीर सेना ही सरंजामी जातींची संघटना यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम या हत्याकांडांच्या रूपात दिसून आल्याचं साधारणपणे मानलं जातं. पण ही संघर्षाची तात्कालिक ठिणगी पाडणारी कारणं असतात. प्रत्यक्षात जमीनमालकीतली आणि इतर संसाधनांमधली विषमता, तसंच जातिव्यवस्थेतील असमतोलाची या विषमतेला मिळणारी जोड,  हीच कारणं इथे दिसतात. पण भाटियांच्या लेखात उल्लेख येणाऱ्या गुजरात व राजस्थान इथल्या प्रदेशांमध्ये अशा समस्यांवरचा प्रतिकार सांविधानिक मार्गांनी झाला. तर, बिहारच्या या विशिष्ट भागांमध्ये या कारणांच्या निमित्ताने नक्षलवादी गटांनी सशस्त्र प्रतिकाराचाही मार्ग अवलंबला. त्याचे बरे-वाईट दोन्ही परिणाम दिसून आल्याचं भाटिया नोंदवतात. एकीकडे, अशा हिंसेतून सरंजामी व्यवस्थेला तडाखा बसतो आणि तिला काही प्रमाणात तरी नमतं घ्यायला लागतं, सरकारकडून आणि पारंपरिक व्यवस्थेकडूनही आधार न लाभणाऱ्या कनिष्ठ जातवर्गीय समुदायाला आपलंही भलं होईल असा आत्मविश्वास वाटू लागतो. पण माओवादी तत्त्वज्ञानातली नेत्यांना अपेक्षित असणारी साम्यवादी दिशेची ‘क्रांती’ आणि जनसमुदायाला हवा असणारा व्यावहारिक ‘बदलाव’ यात मुळातच अंतर असतं. तरी, एकदा सुरू झालेलं ‘हिंसेचं चक्र’ शेवटी निरपराधांनाही चिरडत जातं, इत्यादीही कंगोरे भाटियांनी नोंदवले आहेत. (‘लिबरेशन’ने कालांतराने सशस्त्र मार्ग सोडून देऊन संसदीय राजकारणात प्रवेश केला. अलीकडच्या काळात या पक्षाला लक्षणीय यश मिळालं. २०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘महागठबंधन’चा भाग असलेल्या या पक्षाने १९ जागा लढवल्या, त्यातल्या १२ जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीने त्यांना तीन जागा दिल्या, त्यातल्या दोन जागांवर ते विजयी झाले).

या पुस्तकात जवळपास सर्वच लेखांमध्ये प्रचलित रचनेच्या आणि सरकारच्या हिंसेचे दाखले समोर येतात. अशा वेळी ही व्यवस्थाच उलथवू पाहणाऱ्या ‘क्रांतिकारक हिंसे’कडे कसं पाहायचं, हा प्रश्न भाटियांनी ‘ऑन रिव्होल्यूशनरी व्हायलन्स’ या २००६ सालच्या लेखात हाताळला आहे. एखाद्या अन्याय्य अवकाशात पीडित व्यक्तीकडून वा समुदायाकडून तात्कालिक उद्रेक म्हणून होणाऱ्या हिंसेचा सहानुभूतीने विचार करायला हवा. पण दीर्घकालीन धोरण म्हणून माओवादी पक्षाकडून होणाऱ्या हिंसेबाबत मात्र अशी भूमिका घेता येत नाही, असा भाटियांचा निर्वाळा आहे. या संदर्भात त्यांनी तीन आयाम नोंदवले आहेत. १) ‘व्यावहारिक’: प्रगत शस्त्रांच्या व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत राज्यसंस्थेशी स्पर्धा करणं भूमिगत पक्षाला अवघड जातं; त्यात बरंच भौतिक बळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतं. २) ‘नैतिक’: सशस्त्र संघर्ष विशिष्ट ‘लक्ष्यां’पुरता मर्यादित राहत नाही, त्यात निष्पापांचा बळी जातो- कोणाला पोलिसी खबरी असल्याच्या संशयावरून मारलं जातं किंवा चकमकींमध्ये अनेकांचे हकनाक जीव जातात. (रस्त्यावरची पत्रकं उचलावी लागलेल्या तरुणाच्या मृत्यूचा उल्लेख आधी आला आहे- पोलिसांच्या बेफिकीरीमुळे त्याचा बळी गेला, तसंच रस्त्यावर विशिष्ट ‘लक्ष्य’ ठेवून बॉम्ब लावणाऱ्यांकडेही या घटनेचा दोष जातोच). ३) ‘राजकीय’: सशस्त्र मार्गामुळे संघटनात्मक पातळीवर लोकशाही उरत नाही. आपण लोकांच्या वतीने राजकारण करत असल्याचा दावा केला तरी सशस्त्र कारवाया सर्वसामान्य लोकांना माहिती देऊन व त्यांच्या संमतीने करता येत नाहीत, त्यामुळे आपला ‘पक्ष’ हेच ‘लोक’ ठरण्याचा धोका निर्माण होतो. अशी मीमांसा भाटियांनी केली आहे. पण यात त्या ‘विचारसरणी’ हा मुद्दा चर्चेला घेत नाहीत. त्यांनी नोंदवलेल्या सर्व आयामांना विचारसरणीची घट्ट चौकट आहे. तुम्ही एखाद्या मृत्यूकडे सार्वत्रिक स्वरूपाची मानवी शोकांतिका म्हणून पाहत असाल, पण मी माझ्या विचारसरणीच्या मार्गातली ती एक दुर्दैवी आनुषंगिक हानी मानत असेन, तर मला तुम्ही समजावणार कसं? (हे अर्थातच उजव्या कट्टर ‘राष्ट्रवादी’ विचारसरणीलाही लागू होतं. अनेक अन्याय्य कारवायांचं ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली समर्थन करणं, नैसर्गिक संसाधनांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ मानून मग त्यांचा सोयीस्कर अपहार करणारे साट्यालोट्याचे व्यवहार करणं, इत्यादीही त्यात येतं. अशा वेळी अमूर्त 'राष्ट्र' वरचढ असल्याचं दाखवलं जातं आणि मूर्त 'लोक' विस्मृतीत ढकलले जातात).

या विषयांवरील संवाद अधिक खुल्या अवकाशात व्हायला हवा. तशा संवादासाठी बेला भाटिया यांच्यासारख्या व्यक्तींचा उपयोग होऊ शकतो. पण राज्यसंस्थेच्या हिंसेसोबतच माओवादी हिंसेवरही टीका करणाऱ्या भाटियांनाच ‘नक्षलसमर्थक’ ठरवून काही गटांनी २०१७ साली बस्तरमधील त्यांच्या घरावर हल्ला चढवला. ‘शहरी नक्षलवादा’बद्दलचे शेरेही त्यांच्यावर बसत असतात. अशा वातावरणात लोकशाही संवादाचा व राजकारणाचा विस्तार कसा होईल?

या खंडातील पाचवा भाग मुख्यत्वे भारतीय राष्ट्राच्या सीमेमधील दोन प्रदेशांच्या स्वायत्तताविषयक मागण्यांशी संबंधित आहे. त्यातील एक लेख मेघालयात २००६ साली झालेल्या एका विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारासंदर्भातला आहे. एक लेख २०१० साली काश्मीरमध्ये झालेल्या सुरक्षा दलांच्या कारवायांबद्दलचा आहे. तर २०१०-११मधील दोन लेख नागा राष्ट्रीयत्वाच्या मागण्यांशी निगडीत आहेत. भारतीय राज्यसंस्थेला हे प्रश्न हाताळण्यात अपयश आलं, आणि अनेक अन्याय होत आले आहेत हे खरं आहे. ‘मुख्यभूमी’वरील भारतीय माध्यमांमध्ये या सगळ्याच घडामोडी केवळ ‘फुटीरतावादी’ या सदराखाली ढकलल्या जातात, हेही खरं आहे. त्यामुळे हे राजकीय प्रश्न मानले जाण्याऐवजी सुरक्षेचे प्रश्न मानले जाण्याकडे सर्वसामान्य कल दिसतो. अशा वेळी स्थानिक लोकांच्या भावना समजून घेण्याच्या दृष्टीने भाटियांचे लेख उपयुक्त आहेत. पण या समस्यांच्या पार्श्वभूमीला फक्त स्वयंनिर्णयनाचा मुद्दा असल्याचं भाटियांच्या प्रास्ताविकातून समोर येतं, ते मात्र अपुरं आहे. काश्मीरच्या बाबतीत भारतीय स्वातंत्र्यावेळची ऐतिहासिक परिस्थिती, आताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे व अर्थकारणाचे संदर्भ त्यांच्या लेखात आलेले नाहीत. तसंच, पारंपरिक अस्मिता आणि आधुनिक राष्ट्रचौकट यांच्यात सांगड घालणं, हे ईशान्येतील जमातींसाठी एक आव्हान असल्याचं याच प्रदेशातल्या इतर पत्रकार-अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. एकाच अस्मितेवर राष्ट्रचौकट उभारायचा प्रयत्न झाला तर त्या प्रदेशातील इतर समूहांच्या अस्मिता दडपल्या जाण्याचा धोका असतो, तसंच वगळणुकीला वाव देणाऱ्या ऐतिहासिक अस्मितेच्या बळावर आजचं नागरिकत्व धड उभं राहण्याची शक्यता कमी असते, असे मुद्दे त्यात येतात. हे लक्षात घेतलं तर, दुसरीकडे, व्यामिश्र पारंपरिक अस्मिता असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्रात बहुसंख्याक एकसाची अस्मिता रेटणं त्या राष्ट्रचौकटीसाठीच किती धोकादायक असू शकतं, हेही जाणवतं (पण ते हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. याचं प्रत्यंतर अलीकडे मणिपूरमधील हिंसाचारावेळी दिसलं). 

एखाद्या घटनेमागची ऐतिहासिक प्रक्रिया पडताळणं, आकडेवारीसदृश पुरावे शोधणं आणि त्या परिसरातल्या लोकांचं म्हणणं गोळा करणं- यासाठी भाटियांनी घेतलेले कष्ट प्रत्येक लेख वाचताना जाणवतात. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत आणि उपसंहारामध्ये त्यांनी वाचलेल्या सर्जनशील साहित्याचेही उल्लेख येतात. त्यांनी निवडलेले सूक्ष्मदर्शी तपशील, वर्णनाची ओघवती शैली, यातून हे लेखन वाचकाला गुंतवून ठेवतं. उदाहरणार्थ, एखादा प्रदेश उद्ध्वस्त होतो, तेव्हा मानवी अवकाशासोबतच तिथल्या पक्ष्यांची घरटीही उद्ध्वस्त होतात. अशाच एका लिप्पी पक्ष्याच्या घरट्यातली प्रवेशवाट कोणत्या दिशेला आहे यावरून संभाव्य पावसाची वा वावटळीची दिशा स्थानिक लोक ओळखत असत. पण विस्थापनासोबत हे पारंपरिक ज्ञानही कसं विस्मृतीत जातं, याचं वर्णन एका लेखात आहे. 

‘अंतिम सत्य केवळ विवेकाच्या बळावर सांगता येत नाही, त्यामुळे शेवटी प्रत्येक वाचकाने आपापलं विचारस्वातंत्र्य वापरायला हवं.' असं भाटिया उपसंहारामध्ये नम्रपणे नोंदवतात. तर, हे विचारस्वातंत्र्य वापरणंच विस्मृतीत जाऊ नये, अशी आशा टिकवायला कदाचित हे पुस्तक उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे.

०

या लेखाचं संक्षिप्त रूप, संपादकांच्या शीर्षकासह 'लोकसत्ता'मध्ये २९ मार्च २०२५ रोजी प्रकाशित झालं.

तुकाराम बीज : माध्यमांच्या 'मसाजा'मध्ये माणूस मश्गुल!

व्यंगचित्र : रॉबर्ट जे. डे
The Medium is the Massage, पान ७०

'द मीडियम इज द मेसेज', हे मार्शल मॅक्लुहानने १९६४ साली सांगितलं. हे विधान माहीत असलेल्यांच्या लेखी 'क्लिशे' झालेलं असतं, उगाळून उगाळून गुळगुळीत झालेलं असतं. एकंदरच माध्यमांचा मानवी जगण्यावर कसा प्रभाव पडत आला, त्याचं अभ्यासू उत्खनन मॅक्लुहानने 'अंडस्टँडिंग मीडिया : द एक्स्टेन्शन्स ऑफ मॅन' या पुस्तकात केलं. माध्यम हाच एक संदेश असतो, असं त्याचं म्हणणं होतं. म्हणजे- थोडक्यात असं : आपण एखादी गोष्ट बोलतो, तेव्हा बोलणं / वाणी हे आपलं माध्यम असतं. तीच गोष्ट तशीच्या तशी लिहिली की लिहिणं / लिपी हे आपलं माध्यम होतं. यात संदेश वा आशय एकसारखाच आहे, फक्त माध्यम बदललं, असं वरवर भासत असलं तरी खोलात ते तसं नसतं. माध्यम कोणतं आहे त्यानुसार संदेश बदलतो, कारण ते-ते माध्यम माणसाला ढवळून काढतं, घुसळून काढतं, त्याच्या आकलनावर आणि विचारपद्धतीवर मूलगामी प्रभाव टाकतं. त्यामुळे ऐकलेली गोष्टच लिखित स्वरूपात वाचताना माणूस ती वेगळ्या तऱ्हेने समजून घेत असतो. 

त्यामुळे माध्यम तटस्थ असतं, आपण ते कसं वापरतोय यावर सगळं आहे- असं उथळ सोपेपण मॅक्लुहानला मान्य नाही. माध्यम माणसाला कसं वापरतं, त्याचा भवताल कसा बदलून टाकतं, प्रमाण आणि परिमाण बदलतं, आणि पर्यायाने माणसाचं वास्तवाविषयीचं आकलनच कसं बदलतं, याकडे तो अधिक लक्ष देतो. त्याचाच दाखला नोंदीच्या सुरुवातीला चिकटवलेल्या कार्टूनमधून मिळतो. मला अमुक गोष्टीत रस नाही असं नाही, पण रसाचा ओघ भंजाळून टाकेल इतका झाला तर रस जाणवणार कसा? हे कार्टून मॅक्लुहानच्या दुसऱ्या- आकाराने छोट्या पुस्तकात आलंय.

मॅक्लुहानच्या 'अंडस्टँडिंग मीडिया'तल्या म्हणण्याचं अर्कचित्र म्हणता येईल, असं हे दुसरं पुस्तक त्याने आणि ग्राफिक डिझायनर क्विन्टिन फिओरे यांनी १९६७ साली तयार केलं. त्यांनी मूळ पुस्तकातल्या 'अभ्यासू उत्खनना'ला तिरपागडेपणाची जोड दिलेय. या तिरपागडेपणाची सुरुवात शीर्षकापासून होते. त्यात 'मेसेज'चा 'मसाज' झालेला आहे. ही आधी टाइपसेटिंगच्या पातळीवर राहिलेली चूक म्हणून मॅक्लुहानसमोर आली. पण, हेच बरं दिसतंय, जास्त लक्ष्यवेधी वाढतंय, असं म्हणून मॅक्लुहानने The Medium is the Messageचं The Medium is the Massage असं या पुस्तकावर राहू दिलं.

त्यात मूळ पुस्तकातली काही मार्मिक निरीक्षणं, काही अधिकची निरीक्षणं, मधेच एखादं कार्टून, मधेच एखाद्या बातमीचा दाखला, मधेच कोणाचं तरी अवतरण, मधेच प्रतिबिंबासारखा मजकूर- म्हणजे आरशात धरून वाचायला लागेल असं एखादं पान, मधेच उलटाच मजकूर छापलेलं पान- अशी मांडणी आहे. माध्यम खरोखरच माणसाला उलटं-पालटं करतं आणि माध्यमच संदेश असतं याचा प्रत्यक्षच दाखला द्यायचा हा प्रयत्न दिसतो.

पेंग्विन, १९९७ [१९६७]

असं पुस्तक मुळातून वाचणं आणि पाहणं, हेच त्यातल्यात्यात खरं ठरेल. यावरही मॅक्लुहान म्हणतो की, बोलण्याच्या भाषेची सुरुवात होण्यापूर्वी माणसाच्या 'सत्या'शी असणाऱ्या संबंधात ऐकण्याला खूप महत्त्व होतं, पण लिखित शब्दांनी 'ऐकिवात' असलेल्या गोष्टींना जरा नकारात्मक छटा दिली आणि लिखित शब्द 'बघणं' हे सत्याच्या जवळ जाणं मानलं गेलं. हे पुढे-पुढे अगदीच वाढत गेलं, त्यामुळे भविष्यवेधी बोलणाऱ्याला 'द्रष्टा' (म्हणजे व्हिजनरी, सीअर) इत्यादी शब्दांनी संबोधलं जाऊ लागलं. किंवा 'दृष्टिकोन' (पॉइन्ट ऑफ व्ह्यू) महत्त्वाचा ठरू लागला. ऐकणं कानाने होत असलं आणि येणाऱ्या आवाजाचीही साधारण दिशा असली तरी आवाज अनेक कोनांमधून आपल्यापर्यंत येतो. मग लिखित शब्दांना छापखान्यामुळे छापील शब्दांनी गती दिली. त्यामुळे सत्याविषयीचा हा समज आणखी वाढत गेला. पण हेही इलेक्ट्रॉनिक रूपातली दृक्-श्राव्य म्हणजे ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमं येण्याआधीचं झालं. मग रेडिओ-टीव्ही यांनी पुन्हा 'ऐकणं' आणि 'बघणं' याविषयीचे अनुभव बदलत गेले. एकंदर माणसाच्या उपलब्ध संवेदनांपेक्षा माध्यमांमधल्या बदलाचा वेग आता तर खूपच जास्त राहतो, त्यामुळे काहीएक संघर्षही उत्पन्न होतो, सुन्नपणाही येतो. असं काही ना काही या पुस्तकात येत राहतं.

आता कम्प्युटर-इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स, आदींनी मॅक्लुहानचं म्हणणं परत धडधडीतपणे सिद्ध केलं, त्यामुळे लोक त्याचा दाखला अजूनही देतात, हे तर झालंच. एखादं रील बघून माणसं ते परिपूर्ण वास्तव मानून कसं बोलतात, हा एक रोजचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता मॅक्लुहानचं म्हणणं थोडं तिरपागडं करून असंही म्हणता येईल की : आपल्याला काही स्वतंत्र संदेश पोचवायचा नाहीये, स्वतःचं असं काही म्हणायचं नाहीये, जनरलच संवाद साधायची उबळ आलेय असंही नाही, फक्त अमुकएक माध्यम आहे म्हणून वापरायचं, हाच आता संदेश झालेला आहे. बाकी, आपण काही बोलतोय-ऐकतोय-वाचतोय-बघतोय, त्याला स्वतंत्र अर्थ (संदेश) असेल नायतर नसेल. तेवढ्या गुंत्यात जायलाच नको. माध्यम वापरतोय, बास. म्हणजेच माध्यम माणसाला वापरतंय, बास. संपलं. माध्यमांमध्येच माणसाने मोक्ष मानावा. 

हे सगळं पाहताना आपल्याला तुकारामाचा एक अभंगही आठवू शकतो. मनातलं अगदी आतलं-आतलं खरं-खुरं भाषेच्या माध्यमातून व्यक्त करता येत नाहीये याबद्दलची तळमळ व्यक्त करणारा हा अभंग असू शकेल. पण तुकारामाचे अभंगही पुनरुक्तीपुरते उरतात, किंवा रेडिओवर नि यू-ट्यूबवर कोणीतरी गायलेले ऐकण्यापुरते उरतात. म्हणजे पुन्हा फक्त माध्यम. संदेश वा आशय कुठे जातो? तरीही, मॅक्लुहानच्या मेसेजचा सांधा  तुकारामाच्या एका अभंगाशी जुळल्यासारखं दिसतं, तो अभंग असा : 

वाचेच्या चापल्ये     बहु जालो कुशळ ।
नाही बीजमूळ     हाता आले ।।

म्हणोनि पंढरिराया     दुःखी होते मन।
अंतरीचे कोण     जाणे माझे।।

पूज्य जालो अंगा     आला अभिमान।
पुढील कारण     खोळंबले।।

तुका म्हणे खूण     न कळे चि निरुती।
सापडलो हाती     अहंकाराचे।।

वाचा म्हणजे माध्यम, बीजमूळ म्हणजे काहीतरी सांगू पाहणारा आशय. बाकी, अंतरीचे कोण जाणे माझे हे तर रोजचंच. मग दुःखी होते मन, मग मानसिक आरोग्यावरचे पॉडकास्ट ऐकत बसा किंवा आशावादी कोटेशनं शेअर करा. पण पॉडकास्ट किंवा कोटेशनं म्हणजे पुन्हा वाचेच्या चापल्ये बहु जालो कुशळ, नाही बीजमूळ हाता आले' असंच असेल तर? आणि तरीही हल्लीचं म्हणणं काय तर, आम्ही कन्टेन्ट पुरवतो. म्हणजे बीजमूळ पुरवल्याचा दावा! हा तो अभंगातल्या शेवटच्या ओळीतला अहंकार. तुकारामाला वेळोवेळी न कळे चि निरुति किंवा पूज्य जालो अंगा आला अभिमान, पुढील कारण खोळंबले अशी जाणीव बोचत राहिली, आणि नाही बीजमूळ हाता आले हे तर पक्कंच समजून चुकलं. त्याच्याइतकं मुळापर्यंत जायची इच्छा तरी ठेवायची की नाही, हा प्रश्न ज्याच्या-त्याच्यावर सोडू. पण माध्यमांपुरतं बोलायचं तर, तुकाराम त्या काळी लोकमुखांतून व्हायरल होत गेला, शेवटी त्याचे संत तुकाराम महाराज झाले. आता आपल्याला लोकमुखंही निर्माण करता येतात. तात्पुरती तरी नक्कीच. पैसे खर्चून किंवा स्वतःचंच मुख खर्चून. 

तुकाराम महाराज भक्तीमार्गाने, भाषेचं माध्यम वापरून काही बोलायचा प्रयत्न करत होते. त्या मार्गावरून शेवटी ते सदेह वैकुंठाला गेल्याची श्रद्धा आहे. हिंदू पंचांगानुसार ती तारीख फाल्गुन वद्य द्वितीया. द्वितीया म्हणजे बीज. म्हणून आजचा दिवस तुकाराम बीज. या दिवशी देहूतला नांदुरकी वृक्ष दुपारी बाराच्या दरम्यान हलतो / सळसळतो, असं म्हणतात. एखाद्या माणसाच्या स्मृतीपोटी वृक्ष सळसळतो, ही कल्पना सुंदरच आहे. पण बीजमूळ जमिनीखाली असतं. वृक्षाच्या सळसळीचा आवाज ऐकू येतो, पानांचं हलणं (पानांची हळहळ?) सहज दिसते; बीजमूळ आवाज करत नाही, सहज अगदी दिसत नाही (शोधल्यावर दिसण्याची शक्यता). त्यामुळे तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत  'बीज' तारखेपुरतं मर्यादित राहत नाही तर झाडांच्या सळसळीखाली लपलेलं 'बीज' म्हणून त्यांच्या स्मृतींकडे पाहता येतं. तसं केलं तर मग, 'वाचेच्या चापल्ये बहु जालो कुशळ, नाही बीजमूळ हाता आले' ही तुकारामाची ओळ आणि माध्यम हाच मेसेज नि मसाज झाल्याचा मॅक्लुहानचा मुद्दा यांची सांगड जाणवते. इतकंच.

काफ्काच्या शेवटच्या प्रेयसीने सांगितलेली गोष्ट

फ्रान्झ काफ्का (१८८३ - १९२४) हा जर्मन भाषेत लिहिणारा आणि आयुष्याचा बहुतांश काळ प्रागमध्येच राहिलेला लेखक. तो आयुष्याच्या अगदी शेवटच्या वर्षात बर्लिनला स्थलांतरित झाला. त्याआधी एका ठिकाणी फिरायला गेलं असताना त्याची डोरा डायमन्ट (१८९८ - १९५२) या मूळच्या पोलंडमधल्या, पण घरगुती कटकटींमुळे घर सोडून बर्लिनला निघून आलेल्या तरुणीशी ओळख झाली. मग त्यांचं एकमेकांवर प्रेम जडलं. शेवटच्या वर्षात ते सोबतच राहत होते आणि काफ्का फुफ्फुसाच्या विकारामुळे चाळीसाव्या वर्षी मरण पावला तेव्हा डोरा त्याच्या जवळ होती, असं साधारण थोडक्यात. काफ्काविषयी माहिती असेल वा नसेल किंवा त्याचं लेखन वाचलं असेल वा नसेल, तरी डोराने सांगितलेली एक गोष्ट वाचायला बरी वाटू शकते. ही गोष्ट इंटरनेटवर इंग्रजीत अधूनमधून पसरत असते, त्या गोष्टीचं सूत्र धरून काही इतर पुस्तकंही लिहिली गेलेली आहेत. कदाचित काहींच्या नजरेस ही गोष्ट आधीच पडली असेल.

काफ्काच्या  साहित्यातील आशयसूत्रांना धरून इंग्रजीत 'काफ्काएस्क' (Kafkaesque) असं विशेषण रुजू झालं. आपण मराठीत त्याचं भाषांतर 'काफ्कीय' असं करू. एकंदर मानवी जगण्यातल्या असंगत, असंबद्ध, भयंकराची सूचना देणाऱ्या स्थितीसाठी हे विशेषण साधारणपणे वापरलं जातं. शिवाय, आधुनिक व्यवस्थांमध्ये व्यक्तीची स्थितीही 'काफ्कीय' होत असते. कुठे-कशासाठी काय करायला लावतायंत याचा पत्ता लागत नाही, पण जगत राहायचं तर पर्याय उरत नाही, मग स्वतःलाच पिचवून घ्यायची सवय लागून जाते, तरीही व्यक्तीच्या हातात काही उरतं की नाही? उरतं!- अशी ती स्थिती. या जटिल स्थितीची जाणीव कोणाला अगदीच जहाल वाटू शकते. तसाच काहीसा गडद, जहाल अर्थ त्या 'काफ्कीय'ला असल्याचं दिसतं. सोयीसाठी शेवटी आपण असे शब्द वापरतोच, ते ठीक आहे. पण एका व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीला एकाच विशेषणात डांबणंही फारसं बरं नाही. त्यामुळे डोराच्या काफ्काविषयीच्या आठवणीतून समोर येणारा अर्थ काफ्काची, पर्यायाने 'काफ्कीय'ची काहीशी मवाळ बाजू दाखवणारा, मार्दव असणारा, ममत्वाशी जुळणारा आहे, त्यालाही जागा द्यायला हरकत नाही (अशी बाजू अर्थातच त्याच्या इतरही लेखनातून शोधता येते. आत्ता फक्त ही एकच गोष्ट).

या गोष्टीचा मूळ स्त्रोत म्हणजे डोराची बर्लिनमधली आठवण. ही आठवण डोराने काफ्काच्या फ्रेंच चरित्रकार व भाषांतरकार मार्था रॉबर्ट यांना पहिल्यांदा सांगितली. डोरा डायमन्टचं एक चरित्र कॅथी डायमन्ट (आडनाव एकसारखं असलं तरी प्रत्यक्ष नातं नाही) यांनी इंग्रजीत लिहिलं, त्यात ती आठवण सविस्तरपणे आलेय. इथे त्या आठवणीचंच भाषांतर केलंय. डोराचा जन्मदिवस ४ मार्चला होऊन गेला, हे निमित्त मानायचं तर मानता येईल. किंवा, काफ्काच्या आठवणीला निमित्ताची गरज नाही, हे पूर्वी एका नोंदीत लिहिलेलं ते पटलं तर ते मानता येईल. पुढील उतारा कॅथी यांच्या 'काफ्काज् लास्ट लव्ह : द मिस्ट्री ऑफ डोरा डायमन्ट' (बेसिक बुक्स, २००३) या पुस्तकातून (पानं ६६-६७) परवानगीने भाषांतरित केला आहे. 

०

एकदा काफ्का आणि डोरा एका बागेत फेरफटका मारायला गेले होते. तिथे त्यांना एक लहानशी मुलगी दिसली. ती रडत होती. ‘ती अगदीच उदास झाल्यासारखी वाटत होती. म्हणून आम्ही तिच्याशी बोललो,’ असं डोराने नंतर नोंदवलं. ‘फ्रान्झने तिची चौकशी केली, तेव्हा आम्हाला कळलं की, त्या मुलीची बाहुली हरवली होती. फ्रान्झने त्या बाहुलीच्या बेपत्ता होण्याविषयी तिथल्यातिथे एक पुरेशी विश्वसनीय वाटेल अशी गोष्ट रचली. तो त्या मुलीला म्हणाला: “तुझी बाहुली जरा प्रवासाला गेलेय. तिनेच मला हे पत्र पाठवून कळवलं.” मुलीला थोडी शंका वाटत होती. “तुमच्याकडे ते पत्र आत्ता आहे का?” असं तिने विचारलं. ‘नाही, मी चुकून ते घरी विसरून आलो, पण उद्या येताना घेऊन येतो,” काफ्का म्हणाला. मुलीचं कुतूहल या गोष्टीमुळे जागं झालं आणि ती कशामुळे उदास झालेली तेच विसरून गेली. फ्रान्झ पत्र लिहिण्यासाठी लगेचच घरी गेला. त्याचं इतर कुठलंही लेखन करताना तो जितक्या गांभीर्याने कामाला बसायचा त्याच गांभीर्याने या मुलीसाठी पत्र लिहायला बसला. टेबलापाशी बसून लिहिताना तो ताणाखाली असल्याचं जाणवायचं, तसंच या मुलीला पत्र लिहिताना तो ताणाखाली होता. त्याच्या इतर कोणत्याही लेखनाइतकंच ते पत्र लिहिण्याचे श्रमही त्याच्या दृष्टीने आवश्यक होते. कारण, शेवटी त्या मुलीला अजिबातच फसवून चालणार नव्हतं, तिची खरोखरच समजूत पटणं गरजेचं होतं. त्यामुळे कल्पित सत्याचं रूपांतर वास्तवातल्या सत्यामध्ये होईल अशी तंतोतंत खोटी गोष्ट रचावी लागणार होती.

‘दुसऱ्या दिवशी तो पत्र घेऊन लगबगीने बागेत गेला. ती मुलगी त्याची वाट पाहत होती. तिला वाचता येत नसल्यामुळे फ्रान्झनेच तिला पत्र वाचून दाखवलं. पत्रात लिहिल्यानुसार, त्या मुलीच्या बाहुलीला कायम एकाच कुटुंबासोबत राहून कंटाळा आला होता, तिला वेगळं वातावरण अनुभवायचं होतं. थोडक्यात, या लहान मुलीपासूनही जरा लांब जायचं होतं. तिच्यावर बाहुलीचं प्रेम होतंच, पण आत्ता तरी लांब जाण्यावाचून दुसरा काही पर्याय बाहुलीपाशी उरला नव्हता. तरी, रोज आपण एक पत्र पाठवू, असं आश्वासन बाहुलीने दिलं. फ्रान्झने खरोखरच बाहुलीच्या नवनवीन साहसांविषयी माहिती देणारं एक पत्र रोज त्या मुलीला दिलं. बाहुल्यांच्या जगण्याचा ताल गतिमान असतो, त्यामुळे या बाहुलीची साहसंही वेगाने पुढे जात होती. काही दिवसांनी ती बागेतली मुलगी स्वतःचं वास्तवातलं खेळणं हरवल्याचं विसरूनही गेली आणि त्या बदल्यात तिच्या समोर उभ्या राहिलेल्या कल्पित कथेचाच विचार करू लागली.

‘फ्रान्झ प्रत्येक वाक्य तपशिलाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देऊन लिहीत असे. त्यात नर्मविनोदाची अचूक पेरणी केलेली असायची, त्यामुळे गोष्टीतलं वातावरण अगदी विश्वसनीय झालं. ती बाहुली मोठी झाली, शाळेत गेली, तिच्या इतर अनेक लोकांशी ओळखी झाल्या. या बागेतल्या मुलीवर आपलं प्रेम कायम असल्याची खात्रीही ती  बाहुली पत्रातून देत राहिली. पण जगण्यातली गुंतागुंत, इतर जबाबदाऱ्या, इतर आवडीच्या गोष्टी, याचेही सूचक उल्लेख बाहुलीच्या पत्रांमध्ये होते. त्यामुळे सध्या तरी अशा परिस्थितीत त्या मुलीसोबत राहणं शक्य नसल्याचं बाहुलीने नमूद केलं. ती मुलगी यावर विचार करायला लागली आणि शेवटी बाहुलीपासूनचा दुरावा अपरिहार्य असल्याचं मान्य करायला तयार झाली. किमान तीन आठवडे हा खेळ सुरू होता. हे संपवण्याच्या विचारानेही फ्रान्झला प्रचंड यातना झाल्या. शेवटही अगदी योग्य टप्प्यावर येऊन होणं गरजेचं होतं. बाहुली बेपत्ता झाल्यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली होती, त्या जागी स्वस्थता येईल, असा पत्रांचा शेवट करावा लागणार होता. यावर त्याने खूप खल केला आणि शेवटी बाहुलीचं लग्न लावून द्यायचं ठरवलं. मग त्यान बाहुलीचा नियोजित वर, त्यांची एन्गेजमेन्ट, गावाकडे जाऊन लग्नाची तयारी करणं, त्या तरुण जोडप्याचं घर, अशा सगळ्याचं अगदी सविस्तर वर्णन पत्रांमधून केलं. “आता आपण एकमेकांना भेटू शकणार नाही, हे तुला समजून घ्यावं लागेल,” असं फ्रान्झने लिहिलेल्या पत्रातली बाहुली त्या मुलीला म्हणाली. फ्रान्झने कलेच्या माध्यमातून त्या मुलीचा पेच सोडवला. या जगात स्वस्थता आणण्यासाठी त्याला सर्वांत धडपणे करता येण्याजोगी गोष्ट तीच होती.’

काफ्का आणि बाहुलीची ही गोष्ट डोराने अनेक वर्षांनी मित्रमैत्रिणींना आणि काफ्काच्या चरित्रकारांना वारंवार सांगितली. पहिल्यांचा १९५२ साली फ्रेंचमध्ये प्रकाशित झालेली ही गोष्ट १९८४ सालापर्यंत इंग्रजीत भाषांतरित झाली नव्हती. स्टेग्लिट्झमधल्या बागेतली ती लहान मुलगी कोण होती, याचा शोध घेण्यासाठी अलीकडे नेदरलँड्स आणि अमेरिका इथल्या काही काफ्काविषयक अभ्यासकांनी बर्लिनला दोनदा दौरे काढले. ती मुलगी अजूनही हयात असली तरी खूपच वृद्ध झालेली असेल. कदाचित तिच्या बाहुलीने तिला पाठवलेली पत्रं तिने जपून ठेवली असतील, अशी आशा या अभ्यासकांना वाटत होती. या संदर्भात बर्लिनमधील वृत्तपत्रांमध्ये अनेक लेख आले असले तरी या शोधमोहिमेतून काही निष्पन्न झालेलं नाही.'

बेसिक बुक्स, २००३

या पुस्तकाचं (किंचित संक्षिप्त) मराठी भाषांतर 'प्रफुल्लता प्रकाशना'तर्फे येईल. त्यांनी घेतलेल्या परवानगीच्या आधारे वरती उतारा दिला आहे. नोंदीच्या सुरुवातीला दिलेला डोराचा फोटोही याच पुस्तकातून घेतला असून काफ्काचा फोटो विकिमीडिया कॉमन्सवरचा आहे. कॅथी यांनी डोराची आठवण उद्धृत करताना पुढील संदर्भ दिला आहे: अँथनी रुडॉल्फ, 'काफ्का अँड द डॉल', ज्यूइश क्रॉनिकल लिटररी सप्लिमेन्ट, १५ जून १९८४.

०

काफ्काच्या नि डोराच्या आयुष्यातल्या या प्रसंगाला धरून लॅरिसा थेउली यांनी लिहिलेलं आणि रेबेका ग्रीन यांची चित्रं असणारं 'काफ्का अँड द डॉल' (पेंग्वीन / वायकिंग, २०२१) हे सुंदर पुस्तकही बाजारात उपलब्ध आहे. मुख्यत्वे लहान मुलांना डोळ्यांसमोर ठेवून हे पुस्तक तयार झालं. काफ्काने बागेतल्या लहान मुलीला पत्रं कशी लिहिली असतील, याची कल्पना करून लॅरिसा यांनी लिहिलेली काही पत्रं या पुस्तकात आहेत, आणि त्याला पूरक चित्रं रेबेका यांनी काढली आहेत. पुस्तकामध्ये बागेतल्या मुलीला इरमा आणि बाहुलीला सूप्सी अशी कल्पित नावंही दिली आहेत. डोराच्या आठवणीनुसार, काफ्काने प्रत्यक्षात त्या मुलीला लिहिलेल्या पत्रांचा शेवट बाहुलीच्या लग्नामध्ये होतो. ही एक गोष्ट मात्र लॅरिसा यांना काळानुरूप बदलावी वाटली. त्या लिहितात, '१९२०च्या दशकात मुलींसमोर लग्नाशिवाय भविष्य घडवण्याचे तुलनेने मोजकेच पर्याय होते. पण आता काळ बदललाय, त्यामुळे मुलामुलींना (आणि बाहुल्यांनाही!) आता स्वतःचं भविष्य घडवण्यासाठी व्यापक जग उपलब्ध असतं, त्याचं प्रतिबिंब गोष्टीच्या शेवटामध्ये उमटावं, असं मला वाटलं. मग मी या सूप्सीला अंटार्क्टिकाच्या वैज्ञानिक मोहिमेवर पाठवून दिलं. पुढे कधीतरी सूप्सी एखाद्या जोडीदारासोबत साहसी प्रवासाला गेली, तर ते मस्त होईल, असं मला वाटतं.' काफ्काने तसंही बाहुलीच्या साहसांबद्दल नि प्रवासांबद्दलच लिहिलं होतं, तर त्याच्याशी नवीन साहसी प्रवास जुळेल, हा लॅरिसा यांचा प्रयत्न सहज सुसंगत वाटतो. लहान मुलांसाठीचं पुस्तक असल्यामुळेही बहुधा ते सुसंगत होत असेल. शिवाय, काफ्काच्या पत्रांमध्ये बाहुली मुळात साहसी प्रवासासाठी बाहेर पडली म्हणून शेवटाबाबत बदलाची शक्यता खुली राहिली; मग त्यात आणखी साहसाची भर टाकून बदल सुसंगत ठेवता आला. याहूनही निराळे शेवट होऊ शकतात, 'जोडीदार'ही त्यात असू शकतो/ते, हेही लॅरिसा सुचवतात, त्यामुळे तो बदल ओढूनताणून केलेला वाटत नाही. (म्हणजे ८ मार्चला 'महिला दिना'च्या उत्सवापुरतं ओढूनताणून तात्पुरतं काही विसंगत केलं जातं, तसा हा बदल वाटत नाही. अशा उत्सवांपेक्षा काफ्कीय उदासीनतेतून उगम पावलेली ही गोष्ट अधिक उमदी वाटते का?)

पेंग्वीन / वायकिंग, २०२१