एवढं एकसुरी एकरेषीय!

माणूस, १० मार्च १९८३ [अंक]

‘माणूस’ साप्ताहिकाचा १० मार्च १९८४ या तारखेचा अंक मध्यंतरी वाचनात आला. (या साप्ताहिकाचे स्कॅन केलेल्या स्वरूपातले अंक आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत). या अंकामधील पहिलं लेख वजा टिपण अनुराधा गांधी यांनी लिहिलेलं आहे. गडचिरोलीमधील कमलापूर या गावात आदिवासी किसान शेतमजूर संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाला पोलिसांनी आडकाठी करून अनेकांची धरपकड केल्याचा वृत्तान्त या टिपणात नोंदवलेला आहे. ‘गडचिरोलीत भयानक दमन!’ असं या टिपणाचं खास नमुनेदार शीर्षक आहे. गांधी या सध्या बंदी असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेच्या गांधी सदस्य होत्या. त्यांनी १९७०च्या दशकामध्ये नक्षलवादी चळवळीसोबत कामाला सुरुवात केली आणि २००८ साली त्यांचं मलेरियाने निधन तेव्हा त्या माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्य होत्या. [रेघेवरही साधारण सहा वर्षांपूर्वी गांधी यांचा एक लेख भाषांतरित करून नोंदवला होता. तो लेख आशयाच्या दृष्टीने विशेष नसला, तरी त्यांची एक बाजू नोंदवून ठेवण्यापुरतं ते झालं. शिवाय, कदाचित लहान पत्रांविषयीची आपली आस्थाही त्या नोंदीला कारणीभूत असेल. आपल्या आणि त्यांच्या आस्थेच्या आशयामध्ये फरक आहे, पण आस्थाविषय तरी सारखा दिसला. तर, त्यांचं एक 'ढोबळ निरीक्षण म्हणून त्याकडे पाहता येईल', असं त्या नोंदीच्या प्रस्तावनेत नोंदवलं होतं. : 'लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं']

‘माणूस’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. ग. माजगावकर (१९२९-१९९७) हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे होते. हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद त्यांना पटत होता. पण तरीही त्यांना धुळे जिल्ह्यातील शहाद्यामध्ये आदिवासींना उठाव का करावा वाटतोय, हे समजून घ्यावं वाटलं. नक्षलवादी चळवळीचा आरंभिक दशकाअखेरचा प्रवास मांडणारा अनिल बर्वे यांचा ‘रोखलेल्या बंदुका, उठलेली जनता’ हा दीर्घ लेखही ‘माणूस’मध्ये आला होता. शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि त्यातील तपशिलांची दखल घ्यावी, असंही ‘माणूस’कारांना तेव्हा वाटलं होतं. अशा आणखीही काही विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब ‘माणूस’च्या अंकात दिसतं. त्यातल्याही काही अंतर्विरोध आणि कमतरता अर्थातच नोंदवता येतील. पण विनोबांच्या भूदान चळवळीची प्रशंसा करणारा 'आद्य भूमिक्रांतिकारक' अशा शीर्षकाचा संपादकीय लेख 'माणूस'च्या ज्या अंकात येतो, त्याच अंकात 'रोखलेल्या बंदुका..' या लेखमालिकेची सुरुवात होते, आणि या लेखमालेत भूदानावर बरीच झोड उठवलेली आपल्याला वाचायला मिळते (२६ ऑगस्ट १९७०चा अंक). या उदाहरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, असा आपल्यापेक्षा भिन्न विचारांविषयी किमान उदार दृष्टिकोन राखणारे ‘संघा’चे माजगावकर आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला काय जाणवतं?

शेतकरी मोठा मोर्चा काढून राजधानी दिल्लीत जातात, शेतीप्रश्नाविषयी संसदेचं विशेष सत्र घ्यावं अशी मागणी करतात. पण त्यांची मागणी मान्य होत नाही किंवा पंतप्रधान वा सरकारी प्रतिनिधी या मोर्च्याची अधिकृत दखलही घेत नाहीत. पण हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या तारेतारकांना खास बोलावून भेट घेतात, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवरून फिरतात, बातम्या होतात, विद्यमान सरकारला सोईच्या विषयांवरचे चित्रपटही येतात. सरकारविरोधी सूर उमटवणाऱ्यांसाठी ‘शहरी नक्षलवादी’, 'देशद्रोही' किंवा तत्सम विशेषणं सर्रास वापरली जातात. खुद्द पंतप्रधानही विरोधी मत असलेल्यांवर आरोप करताना असे शब्दप्रयोग करतात. थोडक्यात, मतभिन्नता असलेल्यांशी संवाद पूर्ण थांबवायचा आणि धृवीकरण करून शक्यतो दोनच सोपे कप्पे पाडायचे.

या संदर्भात आपल्या आसपास वेगवेगळी मतं आपण ऐकतो. चाललंय ते बरोबरच आहे, असं बोलणारे असतात. किंवा, इतर वेळी उदार मतं व्यक्त करणारे काही लोक असं म्हणतात की, हे काही आजच सुरू झालेलं नाही, त्यामुळे एकदम चवताळल्यासारखं बोलायची गरज नाही. काही लोकांच्या मते, सध्याचे सत्ताधारी फॅसिस्ट आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलणं गरजेचं आहेच. साधारण हे तीन प्रवाह नोंदवले. त्यात काटेकोर विभागणी नाही. यात कमी-अधिक एकसुरीपणा आल्याचंही दिसतं. किंबहुना आपण वर 'उदार' असा शब्द वापरला, तर तो वापरणंही लगेच शिक्का मारायला सोईचं ठरू शकतं. पण वास्तव एवढं एकसुरी आणि एकरेषीय नसतं, हे आपल्याला खरं म्हणजे सहज कळू शकतं. उदाहरण म्हणून आपण रेघेवर पूर्वी सेन्सॉरशिपसंबंधी काही नोंद केली होती. य. द. लोकुरकर यांनी काँग्रेसच्या काळातल्या आणीबाणीसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकाला धरून ती नोंद होती. त्याला धरूनच आजच्या भाजपच्या सरकारचीही दिशा सूचित होत होती. तर, ही काही सूत्रं सदासर्वकाळ समान राहिल्याचं दिसतं, हे नाकारता येणार नाही. आज 'नेहरूवादी' अशी उपाधी स्वतःला लावणाऱ्या लोकांना सरकारविरोधी असण्याचा, मतभिन्नतादर्शक गटात असल्याचा दिलासा सध्या मिळत असला, तरी नेहरूंच्या काळातही सेन्सॉरशिप होती, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. नेहरूंच्या विरोधी गाणं लिहिल्यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या मजरूह सुलतानपुरी यांना १९४९ साली झालेला दीड-दोन वर्षांचा तुरुंगवास आपण विस्मृतीत ढकलायचा का? (तेव्हाचे संदर्भ वेगळे असले तरीही प्रत्येक जण या तथ्याचं आपापलं आकलन मांडणारच. शिवाय, नेहरूंचं एकंदर मूल्यमापन करणारा हा उल्लेख नाही. ढोबळ अर्थाने आधीचे सत्ताधारी, आत्ताचे सत्ताधारी, असं हे आहे). किंवा, नंतर काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीवर बंदी आली, ही तशी नजीकच्या इतिहासातली घटना आहे. किंवा, शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत प्रतिमा पूर्ण स्वच्छ न झालेले कमलनाथ मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे आताचे मुख्यमंत्री झाल्याची घटनाही ताजीच आहे.

तर, विद्यमान सरकारच्या अशा स्वरूपाच्या कृतींबद्दल बोलताना सरकारसमर्थकांनी वरची तथ्यं समोर ठेवली तर काय करायचं? एक तर त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली बाजूच पुढे मांडायची. किंवा, हा इतिहासाचा दाखला समजून घेऊन, कबूल करून, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या गोष्टी अधिक गंभीर आक्षेपार्ह आहेत, ते मांडायचं. [म्हणजे काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांनी शीखविरोधी दंगलींबाबत २००५ साली संसदेत माफी मागितली, तसं काही गुजरात दंगलींबाबत आताचे पंतप्रधान करतील का?] पण असं कोणी बोललं की त्या व्यक्तीवरही कोणतातरी शिक्का मारण्याची घाई होते का? बुद्धिजीवी वर्गात किंवा आपापल्या विद्रोही मानल्या जाणाऱ्या कंपूंमध्ये विशिष्ट प्रतिमा टिकवून ठेवण्याची काहीएक स्पर्धाही याला कारणीभूत असू शकते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर आपण बोलायला जातो, तेव्हा आधी काहीच तपासणी न करता तत्काळ सध्याच्या बुद्धिजीवी वर्गात (म्हणजे आपल्या ओळखीतल्या बुद्धिजीवी मानल्या जाणाऱ्या मित्रमंडळींच्या गटात) सोयीची ठरणारी भूमिका नोंदवली की झालं, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. हाताशी आपापलं माध्यम/साधन आहेच. मग आपण सगळे 'बंडखोर' किंवा 'विद्रोही' आणि त्याहून निराळं मत असलेले 'प्रस्थापित' किंवा 'सबगोलंकारी' अशी सोपी विभागणीही करता येते. हा एक भाग सध्या दिसतो.

याचबरोबर, आधीच्या सरकारांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याच ना, मग आताच्या सरकारविरोधातच जास्त का ओरडताय? असा प्रश्न विचारणारेही आहेतच. पण हा प्रश्न अपुरा आहे. आपण नोंदीत वर काही इतिहासातले दाखले नोंदवले आहेत. ते सत्तेत आलेल्या व्यक्तींच्या त्रुटी दाखवणारे आहेत. म्हणजे सत्तेची अशी काही विकृत रचना असेल, त्याच्याशी जोडलेला अहंकार असेल, त्यातून त्या घटना किंवा घटनाक्रम उद्भवलेले असावेत. पण आताच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वरचष्मा असलेल्या आणि भाजप बहुमत मिळवून सत्तेत असलेल्या काळामध्ये, या सत्तेच्या अहंकारात स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेचा अहंकार मिसळून गेलेला दिसतो. त्यामुळे ही केवळ सत्तेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची किंवा अनेक व्यक्तींची मुजोरी उरत नाही. त्यात सगळा धार्मिक अहंकार मानणारा विचारप्रवाहच दिमतीला आल्याचं दिसतं. त्यामुळे वास्तवात क्वचित एखादी सत्ताधारी व्यक्ती थोडं मवाळ बोलली, तरी वास्तवात तो प्रवाह अधिक उन्मादी पद्धतीने पुढेच जाताना दिसतो. हे आपण वेगवेगळ्या स्तरावर अनुभवतोय. हा प्रवाह आधीपासून एकसुरीच राहिलेला आहे. राष्ट्र, धर्म, इत्यादी विविध मुद्द्यांवर उक्ती काहीही ठेवली, तरी या प्रवाहातली कृती एकसुरीच राहिलेली आहे, हेही बहुतेकांना माहीत असावं. या गोष्टी नाकारता येतील का?

०

आज आधुनिक विकासाचं जे अवाढव्य आक्रमक रूप पाहतो, ते काही २०१४ साली सुरू झालेलं नाही. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये ज्या भाक्रा नांगल प्रकल्पाची पायाभरणी झाली त्यातल्या अनेक विस्थापितांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. अशा धरणांना 'उगवत्या भारताची तीर्थक्षेत्रं' संबोधलं गेलं होतं. हा प्रवाह आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि क्रूर झाला हे खरं, पण मुळात तो धार्मिक अस्मितेच्या अलाहिदा सुरूच राहिलेला आहे. असे इतरही काही मुद्दे अर्थातच आहेत.  त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांबाबत कोण कशा प्रकारची मतं व्यक्त करतं, याबाबत थोडी मोकळीक ठेवणं गरजेचं असावं. समाजमाध्यमांमध्ये अनेकदा केवळ 'माझं अमुकएक मत आहे (ते बहुधा बंडखोरीचंच असतं)' आणि 'तमुक मत असणारा प्रस्थापित आहे', अशी सोपी विभागणी आढळते. यात तथ्यं मांडून मग मत मांडण्याकडे कल नसतो. केवळ मतांचा कप्पा कोणता आहे, हे ठरवण्यावरच भर असतो. 'आपल्या मताचा आधार फक्त आपलं (प्रामाणिक किंवा अप्रामाणिक) मन', अशी काहीतरी ही रचना दिसते. पण आपल्या मनातच काही सेन्सॉर लागलेला असतो की काय, याची जागती जाणीव या रचनेत ठेवली जात नाही, असं वाटतं. शिवाय, आपली मतं पटलेल्यांच्या टाळ्या व वाहवा मिळवण्यासाठीच हे सगळं सुरू राहातं की काय, अशीही शंका येते. असा कप्पेबंद संवाद शेवटी धार्मिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रवाद पुढे रेटणाऱ्यांनाच सोयीचा ठरेल, असं वाटतं.

संसदीय लोकशाही, ही एक रचना आहे, ती (थोडीतरी) मान्य असेल तर इतकं एकसुरी असणं बरं वाटत नाही. ही रचनाच मान्य ऩसेल, तर त्याच्या पर्यायांबद्दल बोलावं लागेल. तसं बोलणारे बोलतातच. किंवा हे रचनेचं वगैरे असं नुसतं बोलून काही उपयोग नाही, सरळ ती संपवणं-बदलणं हाच एक मार्ग आहे, असंही काहींना वाटतं. नक्षलवादी किंवा आताचा माओवादी पक्ष हा त्यातच येतो. त्यांच्या कृतीसंबंधी वेगळं बोलता येईल. किंवा त्यांचे अंतर्विरोधही नमूद करता येतील. रेघेवर आपण यासंबंधी काही नोंदी केलेल्या आहेत. पण समजा कोणाला हा विचार पटत असेल, तर तोही नोंदवता आला पाहिजे. तो आपल्याला पटेल किंवा पटणार नाही. पण निव्वळ बोलण्याच्या पातळीवर कोणी कितीही उथळ किंवा उजळ काहीही बोललं, तरी ते बोलायला बंदी करणं बरोबर नाही. त्यावर आक्षेप/हरकती घ्याव्यात.

तर, इतपत मोकळीक वरती 'माणूस'च्या अंकात होती, ती एकाच अवकाशात दिसत होती. आता अशा संवादी अवकाशाऐवजी कप्पे अधिक घट्ट होतायंत का?

'माणूस'कारांशी विचारसाधर्म्य असलेले, पण त्यांच्या नियतकालिकात दिसणारी किमान सहनशीलताही नसलेले लोक सत्तेत आल्यावर धृवीकरण होणं ओघानंच आलं. पण या धृवीकरणाला आपणही हातभार लावायचा की तथ्यं समजून घेऊन आपलं मत मांडायचं, हे ठरवणं बहुधा गरजेचं असावं. त्यासाठी संवादाचा अवकाश हवा. या पार्श्वभूमीवर संवादाची माध्यमं हाताशी आल्यावर आपण संवाद वाढवतो की गोंगाट वाढवतो, हेही तपासता येईल.

०

आधुनिक विकासाचा फटका आदिवासी आणि इतर मुळातल्याच असुरक्षित घटकांना सर्वाधिक बसतो, हे आपण जाणतोच. रेघेवरही त्यासंबंधी थोड्याशा नोंदी करायचा प्रयत्न केला आहे. सध्या 'नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटा'विषयी गदारोळ सुरू आहे, त्यातही अशा आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त गटांना गंभीर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. यातले काही गट हिंदूही आहेत, म्हणजे हिंदूंनाही याचा फटका बसणार. शिवाय, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा'विषयीही बरंच बोललं जातं आहे. त्यातला मुस्लीमविरोधी गर्भित सूर आहेच, शिवाय ईशान्येतल्या लोकांच्या तक्रारीही आहेत. ईशान्येतल्या तक्रारी अस्मितावादी आहेत, म्हणून त्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती मराठीत आणि इंग्रजीत काही पुरोगामी मंडळींच्या लेखनात दिसली. हेही वर उल्लेख केलेल्या एकसुरीपणातूनच आलं असावं. मूळ अडचणी तथ्यांच्या आधारावर समजून घ्यायच्या नाहीत, आपल्या विशिष्ट विचारसरणीत एखादं तथ्य बसत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा शेरे मारायचे. मार्क्सवादी विचारातून ईशान्येतल्या अस्मितांचं आकलन झालं नाही, की सरळ 'अस्मितावादी' असण्यावर विशिष्ट शिक्का मारायचा आणि तो कप्पा बंद करायचा. असं घडत असल्याचं दिसतं. [या संदर्भात सन्जिब बरुआ यांचा फ्रन्टलाइनच्या अंकात आलेला 'पार्टिशन्स अनफिनिश्ड बिझनेस इन आसाम' हा सांगोपांग लेख इच्छुकांना वाचता येईल. मतभेद इत्यादी वेगळं ठरवता येईल. टीकाही करायला हरकत नाहीच]. स्थलांतराच्या एकंदर शोकांतिकेवर काही बोलणं सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शक्य होत नाहीये. फक्त हा प्रश्न स्वतःच्या संकुचित राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं भयानक वाटतं. सध्याचं सरकार तेच करताना दिसतं. आधीपासून असलेल्या प्रशासकीय मार्गांद्वारे स्थलांतराचा मुद्दा हाताळणं शक्य असताना नवीन कायद्याची टूम काढणं, त्यात निवडक गोष्टी सोयीनुसार ठळक करणं, हे गैर असल्याचं आता विविध ठिकाणी नोंदवून आलेलं आहे.

तर, आता आपली नोंद म्हणजे गोंगाट होऊ नये म्हणून शेवटी चार मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात:

१) तथ्यांवर भर देण्याऐवजी आपापल्या मतांवर आणि विचारसरणीवर भर दिला जातो आहे, असं वाटतं. (उदाहरणार्थ- सावरकरांनी माफी मागणारी पत्रं ब्रिटिशांना लिहिली, हे तथ्य आहे. पण या एकाच कृतीवरून सावरकरांचं आपापल्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करत राहून एका मर्यादेनंतर काय साधेल? कोणी म्हणेल, हा गनिमी कावा आहे. कोणी म्हणेल, हा पळपुटेपणा आहे. एक पुरोगामी पत्रकार मध्यंतरी टीव्हीवर म्हणाले, 'मी त्यांच्या जागी असतो, तर माफी मागितली नसती'! अलीकडे काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांनीही असंच विधान केलं, 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही'. अशा बोलण्यातून काय साधणार! आता कोणी काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवणार नाही, आणि सावरकरांच्या कृतीवरही यातून वेगळा काही प्रकाश पडत नाही. मुळातच हा मुद्दा नवीन नाही. तरीही हा मुद्दा पुढे आणून शेवटी धार्मिक राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्यांचाच फायदा होणार नाही का? त्यांना या निमित्ताने स्वतःचा समर्थकवर्ग बळकट करायची संधी मिळणार नाही का?सावरकरांच्या विचारात किंवा इतर राजकीय प्रकल्पात काय चूक वाटतं, ते सांगावं. किंवा त्यांची अमुकएक प्रतिमा जाणीवपूर्वक कशी गौरवली जाते, इत्यादी बोलावं. त्याला असतील ते आधार द्यावेत. नुसत्या एखाद्या  विशिष्ट संदर्भातल्या कृतीवर आविर्भावाने बोलून शेवटी एकमेकांशी आविर्भावाचीच स्पर्धा केल्यासारखं होतं, कारण मतं तर ठरलेलीच असतात. तथ्यात काही नवीन शोधण्यासारखं उरलेलंच नसतं. मग फक्त चर्चेच्या कार्यक्रमांना खाद्य मिळतं. त्यापेक्षा तथ्यातलं काही नवीन शोधणं किंवा आपल्याला न पटणाऱ्या विचारातल्या गफलती दाखवून देणं, याला प्राधान्य देता येणार नाही का?)

२) आपापल्या बुद्धिजीवी गटांमध्ये प्रतिमा टिकवण्यासाठी काही सोपी नि सोयीस्कर मांडणी केली जाते, असं वाटतं. त्यातून सोपे कप्पे पडतात. आणि मुळात सोप्या कप्प्यांवरच स्वतःची आक्रमक संकुचित विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या लोकांना हे पूरकच ठरतं. (उदाहरणार्थ- मुस्लीम धर्माविषयी हिंदू राष्ट्रवादी लोक एकरंगी मांडणी करतात, तर त्यांना विरोध करताना हिंदू धर्माविषयी एकरंगी मांडणी करायची. आपल्याला भले काही धार्मिक कृती करावीशी वाटत नसेल, हे ठीकच आहे. पण विशिष्ट धर्मातले दोष दाखवताना नुसतीच पोकळी निर्माण केली तर शेवटी त्या धर्माची अस्मिता चेतवू पाहणाऱ्यांना लाभच होत असावा, असं वाटतं. याचा अर्थ आंबेडकरांनी किंवा इतर अनेकांनी हिंदू धर्मावर टीका केली, तीही नकोच होती का, तर तसं नव्हे. पण त्यांनी इस्लामवर टीका केली, तिच्यावर लगेच बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही, इतकंच. एकंदर धर्मांची चिकित्सा करताना इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मांवर टीका करणारी व्यक्ती अल्पसंख्याकविरोधी असतेच असं नाही; आणि 'सेक्युलर' नसलेली हिंदू व्यक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची असते असं नाही. [या संदर्भात 'अ हिंदू क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व' हा अभिजीत पाठक यांचा गांधींच्या लाइनचा लेख वाचता येईल. आधीच्या लेखासंदर्भात म्हटल्याप्रमाणे मतभेद-टीका यांना इथेही जागा आहे]. बरेचदा पुरोगामी म्हणवले जाणारे घटक भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला विरोध करताना असे पवित्रे घेतात. त्यातूनही विपरितच परिणाम होतो, असं वाटतं. कोण कोणत्या संदर्भात जाणीवपूर्वक काय अधोरेखित करतं, यावर गोष्टी ठरतात, हे खरंच. पण आपलं 'सेक्युलर' असणं अधोरेखित करण्यासाठी पुन्हा वेगवेगळे आविर्भाव घेतले जातात. आणि कोणी हिंदू माणूस 'सेक्युलर' नसेल, तर बहुसंख्याकवादीच असेल असं मानायची गरज नसावी.)

३) या नोंदीत दिलेली सगळी उदाहरणं अलीकडच्या काळात कुठे ना कुठे वाचनात आलेली किंवा ऐकण्यात आलेलीच आहेत. नेहरूंच्या काळातील सेन्सॉरशिपचा उल्लेख हिंदू राष्ट्रवाद मानणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखात आला होता. आंबेडकरांच्या इस्लामविषयीच्या चिकित्सक मतांचा उल्लेख वेळोवेळी होत आलेलाच आहे. इतरही उदाहरणं अशीच अलीकडची. आणि भाजप, संघ, पंतप्रधान यांच्याविषयीची उदाहरणं तर रोजच आपल्यासमोर येत आहेत. तर, हे सगळं समोरासमोर ठेवून तपासावं, एवढ्याच पत्रकारी हेतूने नोंद झाली. शिवाय, या नोंदीत आलेले बहुतांश उल्लेख जनरल येता-जाताना लोकांच्या बोलण्यातूनही सापडलेले आहेत. आपल्या भौगोलिक अवकाशातली बहुविधता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चौकटीत बसणारी नाही. पण ही चौकट मान्य नसणाऱ्यांनी तरी बहुविधतेची जाण ठेवणं गरजेचं असावं. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या 'माणूस'च्या अंकात कव्हरवर 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' असा प्रश्न (वेगळ्या संदर्भात) नोंदवलेला आहे. आणि अंकात 'सत्तांतर' कादंबरीच्या लेखकाची मुलाखत आहे. 'हे सर्व माझेच आहे, तरी हे माझे का नाही?' आणि 'सत्तांतर' हे दोन्ही शब्दसंच आपल्याला सध्याच्या काळाशी सुसंगत वाटू शकतात. चाललंय ते रुचत नाही, म्हणून आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो, आणि 'सत्तांतर' होणारच नाही अशा भ्रमात असलेले सत्ताधारी वरचढ ठरल्यावर काय होतं, हेही आपल्याला पाहायला मिळतंय.

४) संवादाचा अवकाश अमुक असा असला, तर बरं- अशी अपेक्षा या नोंदीत सुचवली गेलेय. वास्तविक प्रत्यक्षात व्यक्ती-व्यक्तींमधला, माणसा-माणसांमधला, माणसा-प्राण्यांमधला, माणसा-झाडांमधला संवाद किंवा माणसांचा सामाजिक पातळीवरचाही संवाद इतक्या आदर्श पातळीला होत नाही, असं दिसतं. माणसं-प्राणी-झाडं या पातळीवरच्या संवादाचा मुद्दा अशा नोंदीत हाताळणं शक्य होत नाहीये. पण मानवी सामाजिक पातळीवर किमान हे इतपत संवादाचं सांभाळायला हरकत नसावी- प्रयत्न तरी असावा. नाहीतर राज्ययंत्रणा, धर्म, माध्यमं हे घटक संस्था म्हणून (कमी-अधिक, बरं-वाईट) काम न करता नुसत्या एकसुरी एकरेषीय झुंडी ठरण्याची शक्यता वाटते.