मी माध्यमांबद्दल लिहितो त्याचं एक कारण असं की, मला एकूणच बौद्धिक व्यवहारांमध्ये रस आहे आणि अशा व्यवहारांमधला अभ्यासाला सर्वांत सोपा भाग आहे तो म्हणजे माध्यमं. माध्यमं रोज प्रसिद्ध होतात. त्यांची तुम्ही व्यवस्थित तपासणी करू शकता. माध्यमांचं कालचं रूप आणि आजचं रूप यांची तुलना करता येते. माध्यमांकडून कुठल्या गोष्टीला उचललं जातं आणि कुठली गोष्ट दाबली जाते याचा नि त्यातल्या एकूण घटकांची रचना कशी असते याबद्दलचा पुरेसा पुरावाही उपलब्ध असतो.
अभ्यासकांचं विश्व किंवा वैचारिक मतमांडणी करणारी पत्रं
('जर्नल' या अर्थी) यांच्यामध्ये आणि माध्यमांमध्ये
(वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्या या अर्थी) फारसा फरक नाही, असं मला वाटतं. काही अधिकच्या मर्यादा माध्यमांना पडतात हे खरं, पण तरी त्यांच्यात फार मोठा मूलभूत फरक नाही. माध्यमं संवाद साधतात, म्हणूनच लोक त्यांच्याकडे वळतात आणि त्यात 'कधी हे तर, कधी ते' अशी निवड करत सहज वावरतात.
तुम्ही माध्यमांच्या व्यवस्थेकडे पाहिलंत, किंबहुना जिच्याबद्दल जाणून घ्यायचंय अशा कुठल्याही व्यवस्थेकडे पाहिलंत, तर त्यातल्या अंतर्गत रचनेबद्दल काही प्रश्न विचारावे लागतात. विस्तृत सामाजिक पार्श्वभूमीवर त्या विशिष्ट व्यवस्थेबद्दल काही जाणून घ्यावं लागतं. सत्तेच्या आणि अधिकाराच्या इतर व्यवस्थांशी तिचा संबंध कसा येतो? माहितीच्या या व्यवस्थेतील प्रमुख लोकांचं अंतर्गत रेकॉर्ड तुम्हाला सुदैवाने सापडलं, तर त्यातून ते काय करू पाहातायंत याचा अंदाजही येऊ शकतो (एका अर्थी ही एक सैद्धांतिक व्यवस्थाच असते). हे रेकॉर्ड म्हणजे जनसंपर्कासाठी वाटली जाणारी पत्रकं नव्हे. तर, त्या
(व्यवस्थेतील) प्रमुख व्यक्ती त्यांच्या भविष्यातील कृतीविषयी आपापसात काय बोलतात याचा तपशील म्हणजे आपण म्हणतोय ते 'रेकॉर्ड'. यासंबंधी खूप रोचक दस्तावेजीकरणही आत्तापर्यंत झालेलं आहे.
माध्यमांचं रूप समजून घेण्यासाठी माहितीचे हे मुख्य स्त्रोत आहेत. वैज्ञानिक लोक ज्या पद्धतीने एखाद्या अणूच्या गुंतागुंतीच्या रचनेचा अभ्यास करतील, त्या पद्धतीने तुम्हाला या माध्यमविषयक माहितीचा अभ्यास करावा लागेल. आधी तुम्ही रचनेचा अंदाज घेता आणि मग या रचनेवरून माध्यम-उत्पादन कसं असेल यासंबंधी काही गृहीतक मांडता. त्यानंतर तुम्ही माध्यम-उत्पादनाचा अभ्यास करता आणि आपल्या मूळ गृहीतकाशी ते ताडून पाहता. माध्यम विश्लेषण म्हणजे हेच असतं : माध्यम-उत्पादन नक्की कसं आहे याचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणं आणि माध्यमांचं रूप व रचनेबद्दलच्या साहजिक धारणांशी ते जुळतं का हे पाहणं.
आता आपल्याला काय दिसतं? पहिली गोष्ट म्हणजे विविध माध्यमं विविध गोष्टी करतात. उदाहरणार्थ, मनोरंजन / चित्रपटसृष्टी, दूरचित्रवाणी मालिका, इत्यादी गोष्टी.. किंवा बहुसंख्य वृत्तपत्रंही हेच करतात. ही व्यवस्था प्रचंड मोठ्या वाचक / प्रेक्षकांसाठी कार्यरत असते.
याशिवाय माध्यमांचा आणखी एक विभाग असतो : उच्चभ्रू माध्यमं. यांना काही वेळा 'अजेंडा' घडवणारी माध्यमं म्हणूनही संबोधलं जातं, कारण त्यांच्याकडे मोठी साधनसाम्राज्य असतात, आणि उर्वरित मंडळी जिच्या अंतर्गत कार्यरत असतात ती नियमांची चौकटही हीच माध्यमं निश्चित करतात. यात साधारणपणे '
न्यूयॉर्क टाइम्स' आणि '
सीबीएस'
(अमेरिकेतील मोठी वृत्तवाहिनी कंपनी) यांचा समावेश करता येईल. यांचा ग्राहक हा मुख्यत्त्वे वरच्या वर्गातला असतो. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' वाचणाऱ्यांपैकी - म्हणजे श्रीमंत असलेले, किंवा राजकीय वर्ग म्हणून गणले जाणारे लोक - काही जण राजकीय व्यवस्थेच्या समकालीन घडामोडींमध्येही गुंतलेले असतात. एका अर्थी ते कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे 'व्यवस्थापक'
(मॅनेजर) असतात. ते राजकीय व्यवस्थापक असतील, किंवा व्यावसायिक व्यवस्थापक (कॉर्पोरेट क्षेत्रातले) असतील, किंवा विद्यापीठीय प्राध्यापकांच्या रूपातील व्यवस्थापक असतील, किंवा लोकांच्या विचारांना व दृष्टिकोनांना दिशा देणाऱ्यांपैकी असतील, म्हणजे पत्रकार असतील.
उर्वरित मंडळी ज्यात काम करतात अशी नियमांची चौकट ही उच्चभ्रू माध्यमं घालून देतात, हे मी आधीही नमूद केलेलं आहे. तुम्ही 'असोसिएट प्रेस' या वृत्तसंस्थेकडे पाहिलंत, तर साधारण दर दिवशी दुपारनंतर काही काळात तिथे एक सूचना प्रसिद्ध केली जाते : 'संपादकांसाठी सूचना - उद्याच्या 'न्यूयॉर्क टाइम्स'मध्ये खालील बातम्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध होणार आहेत.' हे करण्यामागचं कारण असं की, तुम्ही डायटन किंवा ओहियो अशा कुठल्यातरी ठिकाणी एखाद्या स्थानिक वृत्तपत्राचा संपादक म्हणून काम करत असाल आणि कुठली गोष्ट 'बातमी' आहे याचा अंदाज बांधण्यासाठी आवश्यक स्त्रोत तुमच्याकडे नसतील किंवा तुम्हाला त्याबद्दल फार विचारही करायचा नसेल, तर ही सूचना तुम्हाला कोणत्या 'बातम्या' आहेत ते सांगते. मग या बातम्या तुमच्या एकूण पानातील स्थानिक घडामोडींशिवायच्या उरलेल्या जागेत, वाचकांचं लक्ष वळवण्यासाठी वापरात येतील. उद्या ज्या गोष्टींकडे तुमचं लक्ष जायला हवं असं 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ला वाटतं त्या बातम्या तुम्ही तुमच्या वृत्तपत्राच्याही पहिल्या पानावर लावता. डायटन, ओहियो इथे तुम्ही संपादक म्हणून काम करत असाल तर तुम्हाला दुसरा पर्यायही नसतो, कारण तुमच्याकडे तेवढे स्त्रोत नसतात. तुम्ही हे तत्त्व पाळलं नाहीत आणि बड्या वृत्तपत्रांना नकोशा वाटणाऱ्या बातम्या तुम्ही देत असाल, तर त्याबद्दल तुमची लवकरच कानउघडणी होऊ शकते. 'सॅन होजे मर्क्युरी न्यूज' या वृत्तपत्राबाबत जे घडलं ते याचं उत्तम उदाहरण ठरेल.
[निकारागुआतून कोकेनची तस्करी 'सीआयए'पुरस्कृत (सेन्ट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी : अमेरिकी गुप्तचर संस्था) बंडखोरांमार्फत अमेरिकेत केली जाते, या काळ्याबेऱ्या व्यवहारावर प्रकाश टाकणारी 'डार्क अलायन्स' ही लेखमाला ऑगस्ट १९९६मध्ये 'सॅन होजे मर्क्युरी न्यूज' या वृत्तपत्रामध्ये चालवण्यात आली होती. पुलित्झर पुरस्कार विजेते पत्रकार गॅरी वेब यांच्या या लेखमालेविरोधात उजव्या विचारसरणीच्या वर्तमानपत्रांनी काहूर उठवलं. अखेर त्या वर्तमानपत्राने आपली 'चूक' झाल्याचं जाहीर करून टाकलं. प्रत्यक्षात कालांतराने या लेखमालेचं पुस्तकही आलं आणि नंतर काही वृत्तपत्रांनी या लेखमालेतील तपशील खरा असल्याचंही वेळोवेळी सांगितलं. पण तोपर्यंत मूळ वातावरण निवळून गेलं होतं]. तर, सत्तेच्या खेळामध्ये तुमच्यावर मर्यादा सांभाळण्यासाठी दबाव आणला जाण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. तुम्ही साचा तोडायचा प्रयत्न केलात, तर तुम्ही फार काळ टिकू शकणार नाही. ही
(माध्यमांची) चौकट एकदम व्यवस्थित पद्धतीने चालते, अर्थात एकूण सत्तेच्या रचनेचाच तो एक भाग असल्यामुळे त्यातल्या या गोष्टी साहजिकच म्हणायला हव्यात.
खरी जनमाध्यमं एका अर्थी लोकांचं लक्ष विचलित करण्यातच गुंतलेली असतात. 'त्यांना काहीतरी दुसरं करू दे, आम्हाला त्रास देऊ नका' (यात 'आम्ही' म्हणजे हा सगळा सत्तेचा खेळ चालवणारे लोक). उदाहरणार्थ, लोकांना व्यावसायिक क्रीडाप्रकारांमध्ये गुंगवून ठेवा. व्यावसायिक क्रीडाप्रकारांच्या किंवा लैंगिक खेळांच्या वार्तांकनामध्ये किंवा तारेतारका नि त्यांच्या समस्या अशा कुठल्यातरी गोष्टींमध्ये प्रत्येकाला गुंतवून ठेवायचं. गुंतवून ठेवायला काहीही चालतं, फक्त ते गंभीर असायला नको! कारण, गंभीर गोष्टी या बड्या धेंडांसाठी असतात. 'आम्ही' देऊ त्याकडे लक्ष! असा हा व्यवहार असतो.
'अजेंडा' ठरवणारी ही उच्चभ्रू माध्यमं नक्की असतात कशी? 'न्यूयॉर्क टाइम्स' किंवा 'सीबीएस' असं आपण मगाशी म्हटलं. यात पहिला मुद्दा असा की, त्या मोठ्या स्तरावर कार्यरत असलेल्या, मोठा फायदा मिळवणाऱ्या कंपन्या असतात. आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ती माध्यमं त्यापेक्षा मोठ्या कंपनीशी संबंधित तरी असतात किंवा अशा कंपनीच्या मालकीचीच असतात. उदाहरणार्थ, जनरल इलेक्ट्रिक
('एनबीसी' या माध्यम कंपनीमध्ये 'जनरल इलेक्ट्रिक'चा ४९ टक्के समभाग होता) किंवा वेस्टिंगहाउस
('वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक' या कंपनीची 'वेस्टिंगहाउस ब्रोडकास्टिंग' ही माध्यम कंपनी आहे). खाजगी अर्थव्यवस्थेच्या क्रूर रचनेत वरच्या वर्गामध्ये असलेल्या या कंपन्या. बड्या कंपन्या या मूलतः क्रौर्य, उतरंड यांच्यासह वरतून नियंत्रित होणाऱ्या अवस्थेतच अस्तित्त्वात असतात. त्या जे करतात ते तुम्हाला आवडत नसेल, तर तुम्हाला तिथून निघून जावं लागतं. मुख्य प्रवाहातली माध्यमं ही या मोठ्या व्यवस्थेचा केवळ एक भाग आहेत.
अशा माध्यमांच्या संस्थात्मक रचनेविषयी काय सांगता येईल? खरंतर त्यात काही फारसा फरक असत नाही. सरकार, इतर कंपन्या, किंवा विद्यापीठं अशा उर्वरित सत्ताकेंद्रांशी माध्यमांचा संवाद सुरू असतो आणि संबंध जोडलेले असतात. माध्यमं ही एक सैद्धांतिक व्यवस्था असल्यामुळे त्यांची विद्यापीठीय व्यवस्थेशी बोलणी होतात. उदाहरणार्थ, तुम्ही दक्षिणपूर्व आशिया वा आफ्रिकेविषयी काही बातमी करत असाल, तर तुम्ही एखाद्या मोठ्या विद्यापीठातील संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञाकडे जाणं अपेक्षित असतं आणि तो तुम्हाला काय लिहावं यासंबंधी मार्गदर्शन करेल. या बाहेरच्या संस्थाही माध्यमांच्या व्यवस्थेला साजेशा असतात.
उदाहरणार्थ, विद्यापीठ ही स्वतंत्र संस्था असत नाही. त्यात काही स्वतंत्र वृत्तीची माणसं जरूर असतील आणि हे माध्यमांच्या व्यवस्थेलाही लागू होतं, किंवा बड्या कंपन्यांनाही हे लागू होतं, किंबहुना फॅसिस्ट सरकारांनाही हे लागू होईल. पण संस्थात्मक पातळीवर मात्र या रचना बांडगुळासारख्या असतात. खाजगी मत्ता, निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या बड्या कंपन्या, सरकारं (ही पुन्हा कंपन्यांशी एवढी जवळीक साधून असतात की त्यांच्यात भेद करणंच अवघड व्हावं), अशा बाह्य सहकार्यावर माध्यमं अवलंबून असतात. या रचनेमधील ज्या लोकांना त्यात मिसळून जाता येत नाही, जे ती रचना स्वीकारत नाहीत, त्यांना त्यातून बाहेर पडावं लागतं. डोक्याला ताप देणारी आणि स्वतंत्रपणे विचार करणारी माणसं गाळण्यासाठी विविध यंत्रणा आहेत. तुमच्यापैकी जे लोक महाविद्यालयांमधून शिकून आले असतील त्यांना याची कल्पना असेलच की, महाविद्यालयांमध्ये अनुरूपता आणि आज्ञाधारकपणा यांना प्रोत्साहन दिलं जातं; तुम्ही या नियमांचं पालन केलं नाहीत तर तुम्ही त्रासदायक ठरता. या गाळणीतून बाहेर आलेली माणसं अगदी प्रामाणिकपणे (खोटेपणा करून नव्हे, तर खरंच प्रामाणिकपणे) समाजातील सत्ताव्यवस्थांनी उभ्या केलेल्या श्रद्धांच्या व स्वभावांच्या चौकटीत सामावून जातात. हार्वर्ड किंवा प्रिन्स्टन अशा उच्चभ्रू शिक्षणसंस्था घ्या किंवा एखादं लहानसं महाविद्यालय घ्या, सगळे सामाजिकीकरणाच्या तयारीत असतात. हार्वर्डसारख्या ठिकाणी बराच वेळ शिक्षणपद्धतीच्या शिष्टाचारांमध्येच जातो. उदाहरणार्थ, उच्च वर्गाचा सदस्य म्हणून कशी वर्तणूक ठेवावी, योग्य विचार कसे करावेत, इत्यादी.
 |
| पेंग्वीन, २००८ आवृत्ती |
१९४०च्या दशकात लिहिली गेलेली जॉर्ज ऑर्वेलची '
अॅनिमल फार्म' ही कादंबरी तुम्ही वाचली असेल. सोव्हिएत युनियनवरची विडंबनात्मक भाष्य करणारी ही कादंबरी खूप गाजली. सगळ्यांना ती आवडली. पण ऑर्वेलने 'अॅनिमल फार्म'ला लिहिलेली प्रस्तावना दाबली गेली, हे नंतर प्रकाशात आलं. साधारण तीस वर्षांनी ती प्रसिद्ध झाली. त्याच्या कागदपत्रांमध्ये कोणाला तरी ती सापडली. 'अॅनिमल फार्म'ची प्रस्तावना कशाबद्दल होती, तर 'इंग्लंडमधल्या वाङ्यमयीन सेन्सॉरशिप'बद्दल. याशिवाय सोव्हिएत युनियनच्या एकपक्षीय हुकूमशाहीचं विडंबन करणारी ही कादंबरी आहे हेही त्यात स्पष्ट केलेलं होतं. पण इंग्लंडमधली परिस्थिती काही फारशी वेगळी नाही असं ऑर्वेलने म्हटलं होतं. आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तीचा गळा धरणारी 'केजीबी'
(रशियन गुप्तचर संस्था) नाहीये हे खरं, पण इथल्या घडामोडींचा शेवटही साधारण तसाच असतो, असं त्याने म्हटलं होतं. स्वतंत्र कल्पना मांडणारे आणि 'चुकीचा' विचार करणारे लोक संपवले जातात.
ऑर्वेल त्या प्रस्तावनेत संस्थात्मक रचनेबद्दल खूपच कमी बोलतो, फारतर दोनेक वाक्यं. 'हे का होतं?' असा त्याचा प्रश्न आहे. याचं एक उत्तर हे आहे की, माध्यमं अशा श्रीमंत व्यक्तींच्या मालकीची असतात, ज्यांना लोकांपर्यंत काही विशिष्ट गोष्टीच पोचवणं आवश्यक वाटत असतं. ऑर्वेल पुढे असंही म्हणतो की, तुम्ही उच्चभ्रू शैक्षणिक व्यवस्थेतून शिकून निघता तेव्हा, ऑक्सफर्ड विद्यापीठामधून शिकून बाहेर पडता तेव्हा, ‘काही गोष्टी बोलणं योग्य नसतं, काही विचार करणं योग्य नसतं’ हे शिक्षण तुमच्या जाणिवेत उतरलेलं असतं. सामाजिकीकरणाची ही भूमिका उच्चभ्रू संस्था पार पाडतात आणि तुम्हाला त्यामध्ये जमवून घेता आलं नाही, तर तुम्ही सर्वसाधारणपणे बाहेर फेकले जाता. ऑर्वेलच्या या दोन वाक्यांमधून पुरेसं चित्र स्पष्ट होतं.
तुम्ही जर माध्यमांवर टीका केलीत आणि म्हणालात की, हे पाहा
अँथनी लुईस (२७ मार्च १९२७ – २५ मार्च २०१३. पुलित्झर पुरस्कार विजेते विचारवंत व पत्रकार. अमेरिकेत कायदे पत्रकारितेचा पाया यांनी घातला.) काय म्हणतायंत किंवा अमुक एक व्यक्ती पाहा काय लिहितेय, तर माध्यमं चिडतात. ती म्हणतील, 'आम्ही काय लिहावं हे आम्हाला कोणी सांगायला नको. आम्हाला जे वाटतं ते आम्ही लिहितो. दबाव आणि मर्यादांच्या व्यवहाराबद्दल जे बोललं जातंय ती बकवास आहे. आम्ही कधीच दबावाखाली नसतो.' हे अगदीच खरं आहे, पण मुळात आपल्याला काय लिहावं हे कोणी सांगू नये अशा अवस्थेला येऊन 'योग्य' तेच लिहिण्याच्या स्थितीपर्यंत माध्यमांमधली ही मंडळी पोचलेली असतात. समजा एखादी व्यक्ती महानगर डेस्कला कामाला असेल आणि तिने नको त्या बातम्यांचा पाठपुरावा केला असता तर ती व्यक्ती ज्या पदापर्यंत पोचली असेल तिथपर्यंत पोचूच शकली नसती. या पदावरून मात्र ती व्यक्ती तिला हवं ते बोलू शकते! विद्यापीठांमधल्या तात्त्विक विद्याशाखांमधील शिक्षकगणांबद्दलही साधारण हेच सांगता येईल. हे सगळेच सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून तयार झालेले असतात.
आता, या सगळ्या व्यवस्थेकडे पाहिल्यानंतर बातमी कशी असावी अशी तुमची अपेक्षा आहे? ते तर अगदीच साहजिक आहे. समजा, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' घेतला, तर ती एक कंपनी आहे आणि ती एक उत्पादन विकते. त्यांचं उत्पादन असतो तो ‘वाचक-प्रेक्षकवर्ग’. तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता त्यातून मालक कंपन्यांना पैसा मिळत नाही. वर्तमानपत्र तर ते इंटरनेटवर मोफतही उपलब्ध करून देऊ शकतील. उलट, तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता तेव्हा ते त्यांच्या खिशातलाच पैसा खर्च करत असतात. पण 'वाचक-प्रेक्षकवर्ग' हे उत्पादन असतं. संपन्न लोक - म्हणजे वर्तमानपत्रांमधून लिहितात तेच लोक म्हणा ना, समाजातील उच्च वर्गातील निर्णयक्षम लोक, हे ‘उत्पादन’ असतात. मालक कंपनीला हे उत्पादन बाजारात विकायचं असतं आणि हा बाजार म्हणजे 'जाहिरातदार' (हा पुन्हा वेगळाच धंदा आहे). दूरचित्रवाणी असो की वर्तमानपत्र, किंवा दुसरं काहीही, ते वाचक-प्रेक्षकवर्गच विकत असतात. आपला वाचक-प्रेक्षकवर्ग कंपन्या एकमेकांना विकत असतात. उच्चभ्रू माध्यमांचा हाच मोठा व्यवसाय आहे.
यावर आता काय होऊ शकतं अशी तुमची अपेक्षा आहे? या परिस्थितीत माध्यम-उत्पादनाचं रूप कसं असेल? अजून वेगळा कोणताही अंदाज न बांधता साधारण काय गृहीतक मांडता येईल? अगदी साधी गोष्ट ही की, माध्यमांमधून जे उत्पादित होतं ते (म्हणजे काय दाखवलं जाणार आहे आणि काय दाखवलं जाणार नाहीये हे) खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्या, संस्थांच्या आणि त्याभोवतीच्या सत्ताव्यवस्थांच्या हितसंबंधांना धरून असेल. असं झालं नाही तर तो एक चमत्कार ठरेल.
यापुढचं काम अवघड असणार आहे. आपण अंदाज बांधतोय त्याप्रमाणे हे काम सुरू असतं का, हे तुम्ही तुमच्यापुरतं ठरवू शकालच. या साध्या गृहीतकासंबंधी वाचण्यासारखं बरंच साहित्य उपलब्ध आहे. आणि अनेक अवघड शंकांनाही ते पुरून उरलेलं आहे. निष्कर्षांवर एवढं टिकून राहणारं दुसरं कोणतंही गृहीतक तुम्हाला सामाजिक शास्त्रांमध्ये सापडणार नाही. आणि यात तसं काही आश्चर्य वाटावं असं नाही, कारण ज्या पद्धतीने सगळ्या शक्ती कार्यरत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर असं नाही झालं तरच आश्चर्य वाटेल.
हा सगळा विषय निषिद्ध ठरवला जातो ही बाबही तुमच्या लक्षात येईल. तुम्ही केनडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेन्ट किंवा स्टॅनफोर्ड अशा एखाद्या ठिकाणी गेलात आणि पत्रकारितेचं किंवा राज्यशास्त्राचं शिक्षण घेत असाल, तर असे प्रश्न तुमच्यापुढे येण्याची शक्यताच नाही. म्हणजे फारशी माहिती नसणाऱ्यालाही लक्षात येऊ शकेल असं गृहीतक प्रत्यक्षात सर्वांपुढे मांडण्याची मात्र परवानगी नसते आणि त्यासंबंधीच्या पुराव्यांचीही चर्चा होऊ शकत नाही. याचाही अंदाज तुम्ही बांधू शकता. संस्थात्मक रचनेकडे पाहिलं तर तुम्ही म्हणाल की, हे लोक स्वतःला कशाला उघडं पाडून घेतील? ते काय करू लागलेत याचं टीकात्मक विश्लेषण करण्याची मुभा का देतील? याचं साधं उत्तर ते अशी मुभा देणार नाहीत आणि देत नाहीत, हे आहे. ही ठरवून घातलेली 'सेन्सॉरशिप' आहे असं नाही. तुम्ही फक्त तिथपर्यंत पोचत नाही इतकंच. यात डावे (म्हणजे ज्यांना ‘डावे’ समजलं जातं ते) आणि उजवे दोघंही आले. तुम्ही पुरेसे सामाजिक होऊन, प्रशिक्षित होऊन तयार होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे काही स्वतंत्र विचार बाळगणंच तुम्ही सोडून देत नाही तोपर्यंत तुम्ही तिथे पोचू शकत नाही. अशा प्रक्रियेत पहिल्या पातळीवरच्या अंदाजांवर चर्चाही करायची नाही याचा अंदाज तुम्ही दुसऱ्या पातळीवर पक्का करून टाकता.
लक्ष द्यायला हवी अशी शेवटची गोष्ट म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया ज्या सैद्धांतिक चौकटीमध्ये चाललेली असते ती चौकट. माध्यमं, जाहिराती, विद्यापीठीय समाजशास्त्रं अशा माहितीव्यवस्थेतले उच्चपदस्थ एकमेकांसाठी लिहीत असतात तेव्हा त्यांना याची जाणीव असते का की, या माहितीच्या प्रवाहाचं पुढे काय होणार आहे? दर क्रमिक वर्षाच्या आरंभी दिल्या जाणाऱ्या गोडबोल्या भाषणांबद्दल नाही म्हणत, तर ही मंडळी जेव्हा एकमेकांसाठी लिहितात तेव्हा त्याबद्दल सर्वसामान्य लोकांचं-वाचकांचं म्हणणं काय असतं याचा विचार करतात का?
या प्रश्नाच्या उत्तराकडे बघण्याचे तीन प्रवाह आहेत. एक, जनसंपर्क
(पब्लिक रिलेशन्स - पीआर) क्षेत्र, व्यावसायिक प्रचाराचं मुख्य क्षेत्र. तर, 'पीआर' क्षेत्रातील बडे लोक याबद्दल काय सांगतात? दुसरा प्रवाह म्हणजे संपादकीय पानांवरती लेख लिहिणारे, विचारवंत, 'पब्लिक इंटलेक्चुअल' म्हणून ओळखले जाणारे लोक, लोकशाहीच्या रचनेबद्दल वगैरे पुस्तकं लिहिणारे, अशांना याबद्दल काय वाटतं? तिसरा प्रवाह आहे तो विद्यापीठीय मंडळींचा, विशेषकरून संपर्क व माहितीच्या रचनेशी संबंधित विद्याशाखांमधील लोकांचं याबद्दल काय म्हणणं आहे?
या तीन प्रवाहांतील मंडळी काय म्हणतायंत? ढोबळमानाने सांगायचं तर त्यांचं म्हणणं असतं की, सर्वसामान्य जनता म्हणजे 'निष्काळजी आणि लु़डबुडे परके' असतात. त्यांना सार्वजनिक प्रक्रियांमधून दूरच ठेवायला हवं, कारण ते मूर्ख असतात, ते यात सामील झाले तर ते गोंधळ घालतील. त्यांचं काम 'बघे' असणं आहे, 'सहभागी' होणं नाही.
त्यांना अधूनमधून मतदान करण्याची मुभा आहे. पण नंतर त्यांनी घरी जावं आणि फुटबॉल किंवा त्यांना काय हवं ते पाहत बसावं. पण काहीही झालं तरी या 'निष्काळजी आणि लुडबुड्या परक्यां'नी फक्त 'बघे' असावं, 'सहभागी' होऊ नये. सहभागी व्यक्ती 'जबाबदार' असतात. यात तुम्ही हा प्रश्न विचारू शकत नाही की, तुम्ही 'जबाबदार' व्यक्ती आहात तर अमुकतमुक व्यक्तीला तुरुंगात का डांबलंय? याचं उत्तरही साहजिकच असतं. याचं उत्तर हे की, ‘जबाबदार’ व्यक्ती सत्तेला शरण गेलेली आणि आज्ञाधारक आहे आणि तुरुंगात डांबलेली व्यक्ती स्वतंत्र विचारांची असेल कदाचित. पण मुळात हा प्रश्नच कोणी विचारणार नाही. त्यामुळे काही हुशार व्यक्तींनी हा खेळ चालवणं अपेक्षित आहे आणि तुम्ही त्यातून बाहेर पडणं अपेक्षित आहे. एका लेखातील विधान द्यायचं तर, 'लोक आपल्या हितसंबंधांना सगळ्यांत चांगलं जोखू शकतात, या लोकशाही तत्त्वा'ला तुम्ही शरण जाणं अपेक्षित नाही. (अवतरणचिन्हांमधलं विधान हेरॉल्ड लासवेलचं आहे). लोक आपल्या हितसंबंधांना ओळखू शकत नाहीत, हे काम त्यांच्यासाठी कोणीतरी दुसऱ्याने करावं लागतं!
हे लेनिनवादाच्या जवळ जाणारं आहे. आम्ही तुमच्यासाठी गोष्टी करतो आणि आम्ही त्या सगळ्यांच्या हितासाठी करतोय, वगैरे. म्हणूनच कदाचित पूर्वीपासून उत्साही स्टॅलिनवादी असलेल्या लोकांना अमेरिकी सत्तेचं समर्थक होणं आणि उलट अमेरिकी समर्थक असण्यापासून स्टॅलिनवादी होण्यापर्यंत भूमिका बदलणं सोपं जातं आलंय. एका भूमिकेपासून दुसऱ्या भूमिकेवर लोक खूप पटकन बदलत राहू शकतात. मला अशी दाट शंका आहे की, मुळात या भूमिका एकच आहेत. म्हणजे तुम्ही भूमिका बदलतच नाहीयात खरं तर. तुम्ही फक्त सत्ता कुठे आहे याचा वेगळा अंदाज बांधताय. कधी तुम्हाला वाटतं, ती इथे असेल; कधी वाटतं, तिथे असेल. यातून तुम्ही भूमिका निश्चित करता.
हे सगळं कसं तयार होत आलं याचा इतिहास खूपच रोचक आहे. साधारण पहिल्या महायुद्धामध्ये
(१९१४-१९१८) यातील बऱ्याच गोष्टींची सुरुवात झाली. ते एक मुख्य वळण मानता येईल. जगातील अमेरिकेचं स्थान तेव्हापासून बदलून गेलं. अठराव्या शतकातच अमेरिका हे जगातील सर्वांत श्रीमंत राष्ट्र होतं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत ब्रिटनमधल्या उच्च वर्गांनाही एवढ्या गुणवत्तेचं जीवनमान, आरोग्यमान राखता आलं नव्हतं. बाकीच्या देशांबद्दल तर बोलायलाच नको. अमेरिका अतोनात श्रीमंत होती आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ती जगातील सर्वांत मोठी अर्थसत्ता बनली. पण तेव्हाही ती जगाच्या पटावरची मोठी खेळाडू नव्हती. कॅरेबियन बेटं, आणि पॅसिफिकचा काही भाग अमेरिकेच्या खात्यात जमा होता, पण त्यापलीकडे काही त्यांची पोच नव्हती.
पहिल्या महायुद्धादरम्यान चित्र बदललं. आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान तर यात आणखी बरेच बदल झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जवळपास जग हस्तगत केलं. पहिल्या महायुद्धापासून अमेरिका कर्जबाजारीपणाकडून कर्ज देणाऱ्या भूमिकेत गेली. ब्रिटनसारखं मोठ्या प्रमाणावर नाही, पण जगाच्या नकाशावर पहिल्यांदाच अमेरिकेचं अस्तित्त्व प्रकर्षाने जाणवू लागलं. हा पहिला बदल. इथून पुढे आणखी बदल होत गेले.
पहिल्या महायुद्धादरम्यान पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांनी अत्यंत नियोजित प्रचारतंत्र
(प्रॉपगॅन्डा) अवलंबलं. ब्रिटिशांचं माहिती मंत्रालय होतं आणि अमेरिकेला युद्धात ओढण्यासाठी त्यांना ते आवश्यकच होतं, अन्यथा ते भयानक संकटात सापडले असते. त्यामुळे 'हुनां'च्या
(हून : जर्मनांना ब्रिटीश व अमेरिकींकडून वापरलं जाणारं अशिष्ट संबोधन. संदर्भ : युरोपातील काही टोळ्यांचा) कारवायांपासून विविध गोष्टींसंबंधी फसवा प्रचार सुरू ठेवण्यात हे मंत्रालय कार्यरत होतं. अमेरिकी विचारवंतांवर त्यांच्या प्रचारतंत्राचा मुख्य रोख होता. कारण हेच लोक त्यांच्या त्यांच्या व्यवस्थेत त्याचा प्रसार करू शकणार होते. या प्रचारतंत्राचा चांगलाच परिणाम झाला. ब्रिटिशांच्या या माहिती मंत्रालयातील कागदपत्रांनुसार (यातील अनेक कागदपत्रं आता उपलब्ध झाली आहेत), त्यांचं लक्ष्य होतं ते अख्ख्या जगाचं नियंत्रण करण्याचं, त्यातील लहानसा भाग होता, अमेरिकेचं नियंत्रण. भारतातील लोकांना काय वाटतंय याला त्यांच्या लेखी काहीच किंमत नव्हती. अमेरिकी विचारवंतांना ब्रिटीश प्रचार स्वीकारायला लावण्यात ब्रिटिश सरकारचं माहिती मंत्रालय भलतंच यशस्वी झालं. त्यांना त्याचा अभिमानही वाटला. कारण त्यांचा जीव त्यामुळे वाचला होता. अन्यथा ते पहिलं महायुद्ध हरले असते.
अमेरिकेत त्यांना साथीदारही मिळाला. युद्धविरोधी पार्श्वभूमीवर १९१६ साली वुड्रो विल्सन अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अमेरिका हा शांतताप्रिय देश होता. नेहमीच! परदेशी युद्धांमध्ये लढण्यात त्यांना रस नव्हता. त्यामुळे पहिल्या महायुद्धालाही अमेरिकेचा विरोध होता. वास्तविक वुड्रो विल्सन युद्धविरोधी भूमिकेमुळेच निवडून आले होते. 'विजयाशिवाय शांतता' ही त्यावेळची घोषणा होती. पण त्यांचा मूळचा विचार युद्धात उतरण्याचा होता. त्यामुळे शांतताप्रिय जनतेला जर्मनविरोधी माथेफिरू बनवून सर्व जर्मनांना मारण्यापर्यंत त्यांचं मन कसं वळवायचं, हा प्रश्न होता. यासाठी प्रचार आवश्यक होता. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिली आणि मोठ्या प्रमाणात चालणारी एकमेव प्रचारसंस्था उभी केली. '
सार्वजनिक माहिती समिती' असं तिचं (ऑर्वेलच्या कादंबरीत शोभेलसं) नाव होतं, तिला 'क्रिल आयोग' म्हणूनही ओळखलं जायचं. या संस्थेच्या अध्यक्षाचं नाव होतं क्रिल. जनतेला उन्मादासाठी उद्युक्त करण्याचं काम या आयोगाकडे होतं. हेही चांगलंच जमून आलं. काही महिन्यांतच जनतेत उन्माद निर्माण झाला आणि अमेरिका युद्धात सामील झाली.
या यशाने अनेक लोक प्रभावित झाले. यातून प्रभावित झालेला, आणि ज्याचा भविष्यात मोठा परिणाम दिसून आला असा, एक इसम होता अॅडॉल्फ हिटलर. 'माइन काम्फ'मध्ये तो शेवटी काहीसं समर्थन करून म्हणतो की, ‘जर्मनी पहिलं महायुद्ध हरलं कारण ते प्रचाराची लढाई हरलं. ब्रिटीश आणि अमेरिकेच्या प्रचारतंत्राशी ते स्पर्धाही करू शकले नाहीत.’ पण आता आपली स्वतःची प्रचारयंत्रणा असेल, असं हिटलर लिहितो आणि दुसऱ्या महायुद्धात हे दिसून आलं. हिटलरशिवाय या प्रचारतंत्राने प्रभावित झालेले लोक होते ते अमेरिकेतल्या व्यावसायिक क्षेत्रातले. त्यांच्यापुढे त्या काळात काही समस्या निर्माण झाल्या होत्या. देश अधिकृतरित्या अधिक लोकशाही होत होता. अधिक लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळत होता, वगैरे. देश श्रीमंतही होत होता आणि त्यात अनेक लोक सहभागी होऊ शकत होते, स्थलांतरितांची संख्याही वाढत होती.
यावर काय करायचं? कारण अशा वाढत्या लोकशाहीच्या परिस्थितीत खाजगी कंपूत व्यवहार सुरू ठेवणं अवघड जाईल. तर मग त्यावर उपाय म्हणजे, तुम्हाला लोकांच्या विचारांवर नियंत्रण आणावं लागेल. तेव्हा जनसंपर्क तज्ज्ञ होते, पण जनसंपर्क क्षेत्र असं वेगळं अस्तित्त्वात नव्हतं. उद्योगपती
(जॉन डी.) रॉकफेलर यांची प्रतिमा अधिक चांगली दिसावी यासाठी तेव्हा एका व्यक्तीला नेमण्यात आलं होतं. पण विशेष क्षेत्र म्हणून जनसंपर्क यंत्रणेचा उदय पहिल्या महायुद्धानंतर झाला. हा खास अमेरिकी शोध होता. यात मुख्यत्त्वे क्रिल आयोगातील लोकांचा समावेश होता. किंबहुना जनसंपर्क क्षेत्रातला मुख्य इसम
एडवर्ड बर्नेस हा थेट क्रिल आयोगातूनच आला होता. त्याने नंतर लगेचच एक पुस्तक लिहिलं : '
प्रॉपगॅन्डा'. खरं तर 'प्रॉपगॅन्डा' या संकल्पनेला तेव्हा नकारात्मक भाव नव्हता. पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मनीच्या संदर्भात वापरण्यात आल्यानंतर या शब्दाने नकारात्मक रूप घेतलं आणि त्याचा निषिद्धपणाचा प्रवास सुरू झाला. आधी 'प्रॉपगॅन्डा' म्हणजे केवळ माहिती किंवा तत्सम गोष्ट, एवढाच अर्थ होता. तर, बर्नेसने १९२५च्या आसपास 'प्रॉपगॅन्डा' हे पुस्तक लिहिलं. या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच लेखक पहिल्या महायुद्धात शिकलेल्या धड्यांवरून काही मांडू पाहतोय, हे स्पष्ट केलेलं आहे. 'सैन्य ज्याप्रमाणे शरीरांचं संघटन करत त्याप्रमाणे लोकांच्या मनांचंही संघटन करणं शक्य आहे', हे म्हणणं मांडून बर्नेस सुरुवात करतो. मूर्ख लोक योग्य मार्गावर राहावेत यासाठी अल्पसंख्याक बुद्धिमानांनी मनांच्या संघटनाचं तंत्र अवलंबावं, असं बर्नेस म्हणतो. आताच्या काळात आपल्याकडे याची आणखी नवीन तंत्र आहेत.
 |
| आयजी पब्लिशिंग, २००४ आवृत्ती |
बर्नेसलिखीत 'प्रॉपगॅन्डा' ही जनसंपर्क क्षेत्राची मुख्य माहितीपुस्तिका आहे. बर्नेस हा त्यातला एक प्रकारचा
गुरू आहे. रूझवेल्ट / केनडी या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा तो विश्वासार्ह अनुयायी होता. ग्वाटेमालामधल्या लोकशाही सरकारला उलथवून टाकण्यासाठी अमेरिकेच्या पाठिंब्याने घडवून आणण्यात आलेल्या बंडासाठी त्याने जनसंपर्क यंत्रणा राबवली होती.
बर्नेसला १९२०च्या दशकाच्या अखेरीस प्रसिद्धी देणारी मोठी कृती होती ती महिलांना सिगरेट प्यायला प्रोत्साहित करण्यासाठी त्याने केलेला प्रचार
(‘टॉर्चेस ऑफ फ्रिडम’ या नावाने ही जाहिरात मोहीम ओळखली जाते). त्याकाळी महिला सिगरेटी ओढत नसत आणि याने 'चेस्टरफिल्ड' या कंपनीसाठी मोठी प्रचारमोहीमच सुरू केली. ही तंत्रं आता तुम्हाला माहितीची आहेत : मॉडेल किंवा चित्रपट तारेतारका तोंडात सिगरेट पकडून उभ्या असणार, वगैरे. याबद्दल बर्नेसचं प्रचंड कौतुक झालं. आणि जनसंपर्क क्षेत्रातलं तो मोठं व्यक्तिमत्त्व ठरला, त्याचं पुस्तक यासंबंधीचं माहितीपुस्तक ठरलं.
क्रिल आयोगातील दुसरा माणूस होता वॉल्टर लिपमान. अमेरिकेतील पत्रकारितेमध्ये (इथे मी गंभीर पत्रकारितेबद्दल बोलतोय. खरोखरचं वैचारिक लेखन) सुमारे अर्धशतक मानाचं स्थान कमावून असलेला लिपमान. १९२०मध्ये पुरोगामी ठरतील असे लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे निबंध त्याने लिहिले. तोही 'प्रोपगांडा' तंत्राचा उघड वापर करत होता. लोकशाहीमध्ये सहमतीचं उत्पादन
(मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेन्ट) ही नवीन कला आहे, असं तो म्हणायचा. 'मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेन्ट' हा शब्दप्रयोग त्याचा आहे. एडवर्ड हरमान आणि मी तो आमच्या
पुस्तकाच्या शीर्षकात वापरला, पण त्याचं मूळ लिपमान आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, आपण लोकांची सहमती उत्पादित करू शकतो आणि त्यांना लोकशाही व्यवहारात सहभागी होण्याचा अधिकृत मार्ग असला तरीसुद्धा आपण सांगू तेच ते करतील यासाठी त्यांच्या निवडी व स्वभाव यांची रचना आपण ठरवू शकतो. यातूनच खरी लोकशाही तयार होईल. ती 'योग्य' पद्धतीने चालेल! प्रचारयंत्रणेचे धडे राबवण्याचा हा प्रकार होता.
अशा गोष्टींमधूनच विद्यापीठीय सामाजिकशास्त्र, राज्यशास्त्र बाहेर येतात. संज्ञापन आणि विद्यापीठीय राज्यशास्त्राचा उगम ज्याच्यापासून झाला असं मानलं जातं, तो हेरॉल्ड लासवेल
(१३ फेब्रुवारी १९०२ – १८ डिसेंबर १९७८. श्रेष्ठ अमेरिकी राजकीय विचारवंत). त्याने केलेलं मोठं काम होतं ते प्रचारतंत्राचा अभ्यास करून लिहिलेलं पुस्तक. लोकशाही तत्त्वांना शरण न जाण्यासंदर्भात प्रचारयंत्रणेसंबंधीचं जे विधान आपण नोंदवलं ते ग्लासवेलचं. मुख्यतः महायुद्धाच्या काळातील अनुभवांवरून बोलायचं तर, अशा अनुभवांमधून राजकीय पक्षांनीही (विशेषकरून कॉन्झर्व्हेटीव पक्षाने) धडे घेतले. त्यांचीही कागदपत्रं आता उपलब्ध आहेत, त्यातून असं लक्षात येतं की, त्यांनीही ब्रिटीश माहिती मंत्रालयाचं यश मान्य केलं होतं. देश अधिकाधिक लोकशाही होतोय आणि आता तो खाजगी कंपू राहणार नाही, याची जाणीव त्यांना होत होती. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार राजकारण हे राजकीय युद्ध व्हायला हवं होतं. त्यासाठी पहिल्या महायुद्धादरम्यान उत्तम कामगिरी केलेल्या प्रचारयंत्रणेच्या मदतीने लोकांच्या विचारांवर नियंत्रण मिळवायला हवं.
हा झाला सैद्धांतिक भाग आणि तो संस्थात्मक रचनेशी जुळतो. गोष्टी कशा व्हायला हव्यात यासंबंधीचे अंदाज यातून ठोस स्वरूपात पुढे येतात. हे अंदाज सिद्धही झालेले आहेत. पण हे निष्कर्षही चर्चेत आणण्यास मुभा नाही. आता हे सगळं मुख्य प्रवाहात साहित्यरूपात उपलब्ध आहे, पण ते फक्त आतल्या लोकांसाठी. तुम्ही महाविद्यालयात जाता तेव्हा लोकांची मनं कशी नियंत्रित करावी यासंबंधीची पुस्तकं वाचणार नाही.
तसंच जेम्स मॅडिसन
(४ मार्च १८०९ – ४ मार्च १८१७. अमेरिकी घटनाकार व चौथा राष्ट्राध्यक्ष) घटना परिषदेमध्ये काय म्हणाला तेही तुम्ही वाचणार नाही. नवीन व्यवस्थेचं मुख्य लक्ष्य 'धनाढ्य अल्पसंख्यांचं बहुसंख्यांपासून रक्षण करणं हे आहे' असं तो म्हणाला होता आणि ही व्यवस्था आपलं लक्ष्य व्यवस्थित पूर्ण करेल अशीच तिची रचना असावी लागते. घटनात्मक व्यवस्थेची सुरुवात ही अशी आहे, त्यामुळे तिचा कोणी अभ्यासही करत नाही. तुम्ही खूपच प्रयत्न करून शोध घेतलात तरच काही सापडेल अन्यथा विद्यापीठीय चौकटीत याला जागा नाही.
संस्थात्मक पातळीवर माध्यमांची व्यवस्था कशी काम करते, त्यामागे कोणती तत्त्वं असतात, ती कशाप्रकारे राबवली जातात, याचं मला दिसणारं हे ढोबळ चित्र आहे. 'परक्या निष्काळजी लुडबुड्यां'कडे निर्देश करणारा आणखीही भाग आहे. यात मुख्यत्त्वे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने लक्ष विचलित करत राहणं हा मुख्य मुद्दा असतो. यावरून मला वाटतं,
(माध्यमांच्या व्यवस्थेतून) आपल्या हाताला काय लागेल याचा अंदाज तुम्ही बांधू शकाल.
