बिहारचे गांधी आणि हिंसक मोसमी वारे

आज २ ऑक्टोबर- गांधी जयंती.

शिवाय, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ सप्टेंबरला फेसबुक या कंपनीच्या अमेरिकेतील मुख्यालयाला भेट दिली. त्यावेळी तिथल्या 'वॉल'वर त्यांनी लिहिलं की, 'अहिंसा परमो धर्म:। सत्यमेव जयते'. किती सुंदर, किती आदर्श विचार, किती नैतिकतेचा प्रचार, लाइक लाइक लाइक!

या दोन निमित्तांनी ही नोंद.

ही नोंद थोडी मोठी झालेय. तीन भागांमध्ये केलेय. त्यामुळं वाचकांना आपापल्या वेळेच्या सोईनं तीन टप्प्यांमध्ये वाचावी वाटली तरी तसं करता येईल.

०००

एक

दीड महिन्यापूर्वी, १७ ऑगस्टला दिल्लीत एक पत्रकार परिषद झाली. कोब्रापोस्ट या संकेतस्थळानं आयोजित केलेली. या वेळी 'ब्लॅक रेन' या नावाची सुमारे दीड तासाची एक चित्रफीत दाखवली गेली, असं आपल्याला इंटरनेटवरून कळतं. ही चित्रफीत सहा भागांमध्ये यू-ट्युबवर पाहायला मिळते आणि त्यासंबंधीचा मजकूर कोब्रापोस्टच्या संकेतस्थळावर आहेच.

या चित्रफितीत आपल्याला बिहारमधल्या रणवीर सेनेशी संबंधित अनेक तपशील सांगितले जातात. या सेनेच्या काही सदस्यांची बोलणी त्यांच्याच तोंडून ऐकायला-पहायला मिळतात. बिहारमधील भूमिहार जातीच्या मंडळींची ही सशस्त्र संघटना. सप्टेंबर १९९४मध्ये भोजपूर इथे स्थापन झाली आणि नोव्हेंबर १९९५मध्ये तिच्यावर बंदीही आली. पण विविध पातळ्यांवर संघटनेच्या कारवाया नंतरही सुरू राहिल्या हे त्या राज्यात झालेल्या हत्याकांडांमधून दिसून आलं. 'अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संघटन' हा आता या सेनेचा मुखवटा आहे, हेही या चित्रफितीतून कळतं.

रणवीर सेनेनं १९९४ ते २००० या काळात बिहारमधल्या १६ हत्याकांडं घडवली आणि त्यात सुमारे अडीचशे ते तीनशे दलित-आदिवासींना आपले प्राण गमवावे लागले. या विविध हत्याकांडांमध्ये वेगवेगळी भूमिका निभावलेल्या सेनेच्या सदस्यांच्या मुलाखती कोब्रापोस्टनं छुप्या कॅमेऱ्यानं चित्रीत केल्या. शिवाय हल्ला झेललेल्या काही व्यक्तींशीही कोब्रापोस्टच्या प्रतिनिधीनं संवाद साधलेला आहे. त्याशिवाय या संदर्भातील एक सदस्यीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष- माजी न्यायाधीश अमीर दास यांचीही मुलाखत आहे.  रणवीर सेना आणि काही राजकीय पक्षांमध्ये हितसंबंध आहेत का, याची चौकशी करण्याची जबाबदारी दास यांच्या आयोगावर होती. अनेक अडचणीचे निष्कर्ष दास यांच्या चौकशीतून पुढे येत होते. पण शेवटी २००५मध्ये आयोगाचा गाशा गुंडाळण्यात आला. (दास यांच्याशी साधण्यात आलेला संवादही छुप्या कॅमेऱ्यानं का चित्रीत केला, याबद्दल या चित्रफितीत काही कारण दिलेलं दिसत नाही. रणवीर सेनेच्या बाबतीत छुप्या कॅमेऱ्याचा वापर समर्थनीय ठरत असला, तरी दास यांच्या बाबतीत तसं म्हणता येईल का? दास यांनी आधी काही माहिती लपवली होती आणि ती उघड करायला असा छुप्या कॅमेऱ्याचाच मार्ग फक्त खुला होता, असं काही असल्याचं ही चित्रफीत सांगत नाही. शिवाय दास हे अनेक राजकीय नेत्यांची स्पष्ट नावं घेऊन, रणवीर सेनेशी या नेत्यांचे कसे संबंध होते हे सांगतात. त्यांना दिलेलं चौकशी आयोगाचं काम ते त्यांच्या परीनं नीटच करत होते, असंही चित्रफितीतून दिसतं. आरोपींच्या अपराधाच्या कबुलीची नोंद होण्यासाठी कॅमेऱ्यात ते चित्रीत केलं, हे समजू शकतं. पण दास यांना उघडपणे कॅमेऱ्यावर मुलाखतीची विचारणा केली होती का? त्यासंबंधी ते काय म्हणाले? या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाही. दास यांनी यापूर्वी आपल्या अहवालाबद्दल तेहेलकाला मुलाखत दिलेली होती, नेत्यांची नावं घेतलेली नसली, तरी त्यांनी बऱ्यापैकी स्पष्ट भाषा वापरलेली आहे. शिवाय हा अप्रकाशित अहवाल काही प्रसारमाध्यमांच्या हातीही लागलेला होताच.)

यातल्या बाथनी टोला आणि लक्ष्मणपूर बाथे या दोन हत्याकाडांबद्दल आपण ओझरती नोंद करू. बाकी तपशील वाचक चित्रफितींमधून समजून घेऊ शकतीलच. आपण नोंदीत चिकटवलेला व्हिडियो हा फक्त या चित्रफितीचा पहिला भाग आहे.

जुलै १९९६मध्ये भोजपूरमध्ये बथानी टोला गावात २१ दलित व मुस्लिमांची भर दिवसा हत्या करण्यात आली. या हत्याकाडांसंबंधीच्या खटल्यात आरा सत्र न्यायालयाने रणवीर सेनेचे सदस्यांपैकी तिघांना देहदंड, तर २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पण ऑक्टोबर २०१२मध्ये पटना उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींची मुक्तता केली.

बथानी  टोला हत्याकांडासंबंधी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कॅमेऱ्यासमोर सांगतो:

रणबीर सेना द्वारा जनसंहार पे जनसंहार हो रहा था. आप को हम बतलाए.. तीन (पुलीस) कॅम्प था. सब एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दुरी पर. रात में नही, दिन में, हत्या हो रहा था. और तीनो कॅम्प देख रहे थे. लोग यहाँ पे भाग कर के जा रहे थे की, भाई, हम लोगो की मदद किजीए. तो बोले, नही करेंगे. जब की, सरे आम पुरे लोग देखा. और हम भी नहीं. ये गाव में अगलबगल के लोग, फिल्म जैसे देख रहे थे. पुलिस देख रही है. और यहाँ पे कत्ले आम हो रहा है.

त्यानंतर, १ डिसेंबर १९९७मध्ये आरवल जिल्ह्यातल्या लक्ष्मणपूर बाथे गावात रणवीर सेनेनं दलित हत्याकांड घडवलं. या हत्याकाडांत ५८ दलितांचा मृत्यू झाला. रात्री दहा वाजता हा हल्ला झाला होता. त्यात २७ स्त्रिया, १६ मुलं, आणि अगदी गर्भातली बालकंही मारून टाकली. 'स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला हा सगळ्यांत लाजीरवाणा दिवस आहे', अशी प्रतिक्रिया तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी तेव्हा दिली होती. या प्रकरणात पटणा सत्र न्यायालयाने ४६ आरोपींपैकी १६ जणांना फाशी आणि दहा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. पण पुढे पटणा उच्च न्यायालयाने २०१३मध्ये या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. रात्रीच्या वेळी हल्लेखोरांचे चेहरे ओळखण्याच्या बाबतीत साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वासार्ह ठरत नाहीत, असा न्यायालयानं या निकालावेळी म्हटलं होतं!

या हत्याकांडांमध्ये जीव गमावणाऱ्यांमध्ये स्त्रिया आणि लहान मुलांची संख्या जास्त आहे, हे तर दिसतंच. त्यासंबंधी बोलताना रणवीर सेनेचा सदस्य रवींदर चौधरी असं म्हणतो की, तुम्हाला पिकलेले आंबे आणायला पाठवलं आणि तुम्ही एखाद्या काठीनं ते पाडायला गेलात, तर दोन पक्क्या आंब्यांसोबत समजा आठ कैऱ्याही खाली पडल्या, तर मग त्याही कापूनच टाकणार ना. तरुणासोबत पोरगं सापडलं तर तेपण साफ करून टाकलं.

दुसरे एक रणवीर सेनेचे आणखी ज्येष्ठ सदस्य सिद्धनाथ सिंग म्हणतात, तो इस तरह की निर्मम हत्या करते हैं, तो हम कहे की हुजूर हमारा इंडिया मे हमारा धर्म जो है वो ऐसा नही बताता है की बुढा को मारिएगा तो पाप नही लगेगा और जवानका को मारेगा तो पाप लगेगा और लडका को मारेगा तब पाप लगेगा, ऐसा कोई धर्म नही, ऐसा कोई कानून नही. आप जवान को मारेगा तभी बीस साल सजा और बुढवा को मारेगा तो दो साल सजा और लडका को मारे तो पचास साल सजा, ऐसा कोई कानून नही है. हत्या हुजूर हत्या होता है, हत्या हत्या है, जो जीव मर गया वो हत्या है, समान सब के लिए है. 

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हा यांनी रणवीर सेनेला आर्थिक मदतीपासून राजकीय संरक्षणापर्यंत काय काय दिलं, हे सगळं सांगताना सेनेचा सदस्य राहिलेला प्रमोद सिंग चित्रफितीत दिसतो. केवळ सिन्हाच नव्हे तर मुरली मनोहर जोशींचाही उल्लेख चित्रफितीत येतो. ही सर्व मदत मिळवताना रणवीर सेनेचे संबंध केवळ भारतीय जनता पक्षाच्याच नेत्यांशी होते असं नाही, तर माजी पंतप्रधान व जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर यांनीही या रणवीर सेनेला पाठबळ दिलं होतं. रणवीर सेनेच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात भारतीय सैन्यात काम करणारे त्यांचेच जातबंधू कसे मदत करत होते, भारतीय सैन्याचा 'रिजेक्टेड' शस्त्रास्त्रांचा माल यांच्यापर्यंत कसा पोचत होता, असे अनेक तपशील या चित्रफितीत प्रत्यक्ष रणवीर सेनेच्या सदस्यांच्याच तोंडून ऐकायला मिळतात. यातल्या काही सदस्यांना, वर उल्लेखित हत्याकांडांमध्ये उच्च न्यायालयानं दोषमुक्त केलेलं आहे आणि खटले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले आहेत.

लिबरेशन, सप्टेंबर २०१५ । मुखपृष्ठ

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन गट) [सीपीआय-एमएल-लिबरेशन], हा मूळचा नक्षलवादी पक्षांमधला एक पक्ष. या पक्षाचं जास्त अस्तित्व बिहारमध्ये आहे. आणि याच पक्षाचा 'मा.ले.' असा उल्लेख चित्रफितीत अनेकदा येतो. या पक्षाच्या माध्यमातून स्थानिक शेतमजूर संघटित होत होते. जमिनीच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी या सर्व घडामोडींना असल्याचं या चित्रफितीतून ओझरतं स्पष्ट होतंच. इथं ज्या सीपीआय-एमएल-लिबरेशन पक्षाचा उल्लेख झालाय, त्याची मुळं नक्षलवादी फाटाफुटींमध्ये आहेत, पण हा पक्ष आता संसदीय मार्गानं चालणारा राजकीय पक्ष आहे. आरा मतदारसंघातून १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाचे उमेदवार रामेश्वर प्रसाद विजयी झाले होते. त्या अर्थी, संसदेचे पहिले 'नक्षलवादी' खासदार, असं त्यांचं वर्णन करणारे करतात. तर, रणवीर सेनेनं घडवलेल्या हत्याकांडांच्या प्रदेशात हा राजकीय पक्ष क्रियाशील आहे आणि आता अधिकृतरित्या तो निवडणुकीच्या मार्गांवरून चालतो. काही वेळा बिहार विधानसभेत त्यांचे काही हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे उमेदवार निवडूनही गेलेले आहेत. २०१०च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा कोणीच उमेदवार निवडून आला नसला, तरी काही मोजक्या ठिकाणी त्यांचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं आकडेवारी सांगते. आणि आता बिहारमध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. (मूळ नक्षलवादी चळवळीच्या काळातलं 'लिबरेशन' हे मुखपत्र याच पक्षाकडून चालवलं जातं आता. त्या मासिकानं सप्टेंबर २०१५च्या अंकात 'कोब्रापोस्ट'च्या 'स्टिंग ऑपरेशन'संबंधी पक्षाच्याच कविता कृष्णन यांचा सविस्तर लेख छापला होता.)

रणवीर सेनेचा संस्थापक ब्रह्मेश्वर सिंग याचीही जून २०१२मध्ये हत्या करण्यात आली. हे ब्रह्मेश्वर सिंग 'आयुष्यभर खऱ्या अर्थाने गांधीवादी मूल्यांना धरून चालले', अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे खासदार व सध्या केंद्र सरकारमध्ये लघुउद्योग राज्य मंत्री असलेले गिरीराज सिंग यांनी जून २०१२मध्ये दिली होती. 

या सर्व घटनांमध्ये जातीय राजकारणाचा भाग मोठा आहेच आणि त्याबद्दल थोडासाच तपशील इथं वर नोंदवला गेलेला आहे. रणवीर सेनेनं घडवलेली हत्याकांडं झाली तो बहुतेकसा काळ बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचं/ लालूप्रसाद यादव-राबडी देवी यांचंच राज्य होतं. शिवाय, त्यांच्याच काळात १९९७ साली वर उल्लेख झालेला अमिर दास आयोग स्थापन झाला. नंतर २००५ साली नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त जनता दल व भारतीय जनता पक्षाचं राज्यात सत्तेवर आलं आणि मग लगेचच हा आयोग बंद करून टाकण्यात आला.

या संबंधी अधिक तपशिलासाठी इच्छुक वाचकांना खालील लेख उपयोगी पडू शकतील. हे लेख बाथनी टोला आणि लक्ष्मणपूर बाथे इथल्या हत्याकांडांसंबंधी पटना उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालांनंतर त्या त्या वेळी आलेले आहेत. बथानी टोलासंबंधीचे लेख २०१२च्या मध्यातले, तर लक्ष्मणपूर बाथेसंबंधीचे लेख २०१३च्या शेवटाकडे प्रसिद्ध झालेले आहेत. तिसऱ्या कप्प्यातले लेख गेल्या महिन्यातले, कोब्रापोस्टच्या वार्ताफितीनंतरचे आहेत. केवळ या दोन हत्याकांडांचीच नाही, तर साधारण या घटनांमागची पार्श्वभूमी स्पष्ट व्हायला या लेखांची मदत व्हावी. यातले काही लेख पत्रकारांचे आहेत. रूढ अर्थानं पत्रकार नसलेल्यांपैकी बेला भाटिया यांनी मध्य बिहारमधल्या नक्षलवादी घडामोडींवर केंब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. केलं आणि त्यांनी स्थानिकांशी बोलून खोलवर अभ्यास केलेला आहे, त्यामुळं त्यांचा या संदर्भातल्या लेखाचा दुवा जोडला आहे. दिपांकर भट्टाचार्य आणि कविता कृष्णन ही सीपीआय-एमएल-लिबरेशन या पक्षाशी संबंधित आहेत: 

'फ्रंटलाइन' या पाक्षिकातले लेख-
- बॅक टू बथानी टोला

- गेटिंग अवे विथ मर्डर

- कास्ट अँड कार्नीज

काही वर्तमानपत्रांमधलं-
- 'द हिंदू'मधलं एक वार्तांकन
- 'इंडियन एक्सप्रेस'मधलं एक वार्तांकन

'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली' या साप्ताहिकातले लेख-

- जस्टिस नॉट व्हेन्जिअन्स- बेला भाटिया
- रणवीर सेना रिव्हिजिटेड- दिपांकर भट्टाचार्य
- डीपली एम्बेडेड इनजस्टिस- संपादकीय टिपण
- नो वन किल्ड देम- संपादकीय टिपण

कोब्रापोस्टच्या निमित्तानं आलेले दोन लेख-
- पब्लिक सिक्रेट्स नाऊ प्रुव्हन- कविता कृष्णन यांचा लिबरेशनमधला लेख
- प्रोसिक्युशन अॅज डिफेन्स- इपीडब्ल्यूचं संपादकीय टिपण
०००

दोन

'लोकसत्ते'मध्ये १ सप्टेंबर रोजी 'सह्याद्रीचे वारे' या सदरात देवेंद्र गावंडे यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता लेखाचं शीर्षक होतं, 'मुख्यमंत्री उद्योगस्नेही, तरीही...'. लेखासोबतच्या 'इंट्रो'तला मजकूर असा:

उद्योगस्नेही धोरण यशस्वीपणे राबवल्याची पावती आता कुठे विदर्भाला मिळू लागलेली असताना, विदर्भाच्या नक्षलग्रस्त सूरजागड भागात खाणउद्योगास अहिंसक विरोधाचे काम नक्षलसमर्थक संघटना करीत आहेत. दुसरीकडे, हा भाग नक्षलग्रस्त राहू नये म्हणून जी काही पावले राज्य सरकारने उचलली, ती पुढे पडलीच नसल्याने हिंसेचा धोका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच  गृह खातेही सांभाळतात, त्यामुळे हे आव्हान थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचते..

या लेखावर एक वाचक-पत्र ४ सप्टेंबर रोजी याच वर्तमानपत्रात छापून आलं, ते असं:

‘मुख्यमंत्री ‘उद्योगस्नेही’, तरीही..’ हा १ सप्टेंबरच्या अंकातील देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. लेखाच्या सुरुवातीलाच असं म्हटलंय की, राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी म्हणून मुख्यमंत्री सतत प्रयत्नशील आहेत, आणि त्यांच्या प्रयत्नांना ‘सर्व’च स्तरांतून दादही मिळत आहेत, त्यांचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, अशी ‘सर्वां’ची इच्छा आहेत, इत्यादी. लेखात उल्लेख केलेले हे ‘सर्व’ म्हणजे कोण?

लोहखनिजाचे मोठे साठे असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलसमर्थक संघटना स्थानिक जनतेला संघटित करून, ‘पेसा’ कायद्याचा आधार घेऊन उद्योगांना विरोध करत आहेत, असे सरसकट आरोप या लेखात आहेत. या नक्षलसमर्थक संघटना कोणत्या, हे स्पष्ट न केल्यामुळे वाचकांचा असा गैरसमज होऊ शकतो की, या भागात अहिंसक मार्गानेही जे कोणी सरकारच्या ‘उद्योगस्नेही’ धोरणांना विरोध करतायंत ते नक्षलसमर्थकच असावेत! मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात गडचिरोली शहरात पेसा कायदा, वनहक्क, भूमीअधिग्रहण कायदा, इत्यादी संबंधी एक राष्ट्रीय परिषद, भारत जन आंदोलन व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या संघटनांच्या पुढाकाराने झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व भारिप-बहुजन महासंघ या राजकीय पक्षांचा पाठिंबा या परिषदेला होता. परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींनी शहरामध्ये एक मोर्चा काढला, त्या मोर्चातली एक घोषणा अशी होती ‘ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उंची ग्रामसभा’. उद्योग उभारण्यासंबंधी स्थानिकांच्या म्हणण्याला किंमत द्यावी, अशी मागणी करणारे हे हजारो लोक नक्षलवादी नव्हते आणि त्यांनी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढला होता.

मे २०१०मध्ये रिलायन्सच्या अंबानी बंधूंमधल्या, नैसर्गिक वायूविषयीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी एक निरीक्षण नोंदवलं होतं, ते असं- ‘खाजगी उद्योग व राज्ययंत्रणा यांच्यातील कंत्राटी संबंधांमुळे... राज्ययंत्रणेची लोकांप्रति असलेली कर्तव्यं दुय्यम ठरावीत हे पाहून आम्हाला गोंधळून जायला झालंय... भांडवलशाहीची लुटारू रूपं एकत्र येऊन पहिल्यांदा नैसर्गिक स्त्रोतांसारख्या मर्यादित उपलब्धतेच्या उत्खननक्षम उद्योगांना घेराव घालतात, हे इतिहासात आणि जगभर सिद्ध झालेलं आहे...’  रेड्डी यांचं काहीसं आक्रस्ताळं वाटू शकणारं निरीक्षण संपूर्ण इथं देणं शक्य नाही. पण हा सरकारीच दस्तावेज असल्यामुळे त्यातल्या मुद्द्याकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही! गडचिरोलीतल्या लोहखनिजाचे साठे भाडेतत्त्वावर खाजगी उद्योगांना दिल्याचा उल्लेख आपल्या लेखात आहे. तर, हे स्त्रोत खाजगी उद्योगांना भाडेतत्त्वावर देताना सरकार आदिवासींच्या म्हणण्याला किती महत्त्व देतं? हा प्रश्न या लेखात कुठेच नाही.

केंद्र सरकारच्याच नियोजन आयोगाने एप्रिल २००८मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात पुढील मत नोंदवलेलं होतं, ‘आदिवासी आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातला अंतर्विरोध तीव्र झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे... लोकांच्या जगण्याशी नि उदरनिर्वाहाशी संबंधित विविध समस्यांकडे लक्ष देण्यातलं राज्ययंत्रणेचं अपयश, अपुरेपण आणि तिची अन्यायकारक भूमिका यांमुळे नक्षलवादी कारवायांना (पाय पसरायला) अवकाश मिळाला.’

वर दिलेले दोन दाखले सरकारी यंत्रणेतूनच आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर तरी ‘नक्षलसमर्थक’ असल्याचा आरोप होणार नाही कदाचित. उद्योगांना होणाऱ्या (आंधळ्या किंवा डोळस) विरोधाचा मुद्दा निव्वळ नक्षलवाद्याच्या धोक्याशी जोडणं हेच धोकादायक आहे. भारत सरकारच्या मालकीचे नैसर्गिक स्त्रोत खाजगी उद्योगांना दिले जाताना साट्यालोट्याचे व्यवहार होतात का? आदिवासीबहुल भागांमध्येच हे स्त्रोत मुबलक प्रमाणात असतील, तर त्यांचं उद्योगात रूपांतर करताना आदिवासींच्या भूमिकेला महत्त्व दिलं जातं का? आदिवासींच्या इलाक्यातली ही श्रीमंती आपण लुटणार की त्यांना त्याबद्दल काय म्हणायचंय याला थोडीतरी किंमत देणार? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याऐवजी नक्षलवादाच्या धोक्याला केंद्रस्थानी आणणं म्हणजे साप समजून भुई धोपटण्याचा प्रकार आहे. आणि ती भुईही आदिवासींच्या  मालकीची आहे!

(हे वरचं पत्र रेघेनं पाठवलेलं)

या पत्रावर प्रतिक्रिया म्हणून आणखी एक पत्र, ११ सप्टेंबरच्या अंकात आलं, त्यात असं म्हटलं होतं:

‘सहय़ाद्रीचे वारे’ सदरातील ‘मुख्यमंत्री उद्योगस्नेही, तरीही..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१ सप्टेंबर) व त्यावरील ‘आदिवासीस्नेही कधी व्हायचे?’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, ४ सप्टेंबर) वाचली. ‘गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलसमर्थक संघटना जनतेला संघटित करून ‘पेसा’ कायद्याचा आधार घेऊन उद्योगांना विरोध करीत आहेत’ या मुद्द्यावर पत्रलेखकाचा रोष आहे. बस्तर-गडचिरोलीसारख्या माओवादग्रस्त भागांपासून बऱ्याच दूर पुण्यासारख्या शहरात असल्याने पत्रलेखकास माओवादी संघटनेच्या क्रूर हिंसाचाराचा अनुभव आलेला नसावा. जंगलात बंदूक घेऊन फिरणारा हाच फक्त माओवादी, अशा चुकीच्या समजुतीतून हे पत्र लिहिले गेले आहे असे वाटते. सशस्त्र दलम हे फक्त एक चतुर्थांश भाग आहेत, तर तीन चतुर्थांश माओवादी शहरी भागात शस्त्राशिवाय काम करीत आहेत, याची कदाचित पत्रलेखकास जाणीव नसावी. तरुण, स्त्रिया, आदिवासी, दलित या समाजघटकांमध्ये माओवादी फ्रंट संघटना कशा बांधाव्यात, त्यांची गोपनीय कार्यपद्धती, त्यांचे उद्देश, याचा मुद्देसूद ऊहापोह या संघटनेने त्यांच्या ‘स्ट्रॅटेजी अ‍ॅन्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’ आणि ‘अर्बन परस्पेक्टिव्ह’ या त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये केलेला आहे. माओवादाबद्दल असलेल्या प्रचंड अज्ञानामुळे शहरांमधील असंख्य ‘भाबडे’ विचारवंत, कार्यकर्ते हे आज माओवादी फ्रंट संघटनांमध्ये काम करीत आहेत. दुर्दैवाने याची या अभावित समर्थकांना जाणीवही नाही.

माओवाद्यांच्या ‘मायावी’ प्रचाराला बळी पडून चंद्रपूर येथील अनेक कॉलेज युवक-युवती शेवटी अजाणतेपणाने माओवाद संघटनेत भरती झाले व स्वत:चे आयुष्य बरबाद करून बसले. पुणे आणि परिसरांत ‘फुले-आंबेडकर’ यांच्या नावाच्या आडून प्रचार व जलसे करणाऱ्या ‘कला-मंच’च्या नादी लागून कासेवाडी झोपडपट्टीतील काही तरुण-तरुणी आजही गडचिरोली-बस्तरमधील माओवादी सशस्त्र दलममध्ये काम करत आहेत, हेही कदाचित पत्रलेखकास माहिती नसावे.

‘पेसा’ कायद्याच्या आडून गडचिरोलीत सामान्य जनतेला संघटित करण्याचा कार्यक्रम राबविणाऱ्या संघटनेतील ‘सूत्रधारा’चे हिंसक माओवादी संघटनेशी असलेले घनिष्ठ संबंध जर शहरी समर्थकांना समजले, तर त्यांना जबर मानसिक धक्का बसेल. ज्या मोर्चाचा उल्लेख प्रस्तुत पत्रात आहे, त्यात सहभागी व्हावे म्हणून माओवाद्यांनी आदिवासींवर कशा प्रकारे प्रचंड दबाव टाकलेला होता, याचा मी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे. कधी बंदूक, तर कधी आदिवासींचा मोर्चा असे करण्याऐवजी हे माओवादी, आदिवासी विकासासाठी अहिंसक मार्गाने सरळ रस्त्यावर का उतरत नाहीत, हा प्रश्न मला त्या वेळेला पडला होता. सामान्य जनतेचे जीवनमान उद्ध्वस्त करून ‘सरकार’ नावाच्या यंत्रणेने फक्त भांडवलदारांच्या हितासाठीच काम करावे या मताचा मी मुळीच नाही, परंतु माओवाद्यांसारखी ‘पाशवी’ संघटना मजबूत होऊ नये, असे मात्र माझे ठाम मत आहे.

आदिवासी भागांतील शाळा बंद पाडणे, निष्पाप आदिवासींचे कुऱ्हाडीने हातपाय तोडून तुकडे करणे, या प्रकारांविरोधात कोणीही का बरे कधीच आवाज बुलंद करीत नाही? माओवाद्यांनी एकटय़ा गडचिरोलीत १९ दलितांची क्रूर हत्या केलेली असताना कोणीही त्याविरोधात का बरे आंदोलन करीत नाही? हिंसक साम्यवादाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रखर विरोध केलेला आहे. आजचे माओवादी व त्यांच्या ‘मायावी’ फ्रंट संघटना आपल्या देशाची राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘भाबड्या’ शहरी विचारवंत व कार्यकर्त्यांनी वेळीच सावध व्हावे म्हणून हा लेखनप्रपंच.
– प्रा. धम्मदीप मेश्राम, दिघोरी, नागपूर

पहिलं पत्र ज्यानं पाठवलं होतं, त्याचा पत्ता लोकसत्तेनं स्वतःहून 'पुणे' असा टाकल्यामुळं दुसऱ्या पत्रलेखकानं त्याचा वापर करून मूळ मुद्द्याला बगल द्यायची संधी मिळवलेय. त्यामुळं पहिल्या पत्रलेखकानं पुन्हा एक पत्र लिहिलं, ते न छापून आलेलं पत्र असं:

मूळ मुद्द्याला बगल!
देवेंद्र गावंडे यांच्या 'सरकार उद्योगस्नेही, तरीही' (१ सप्टेंबर) या लेखावरच्या 'आदिवासी स्नेही कधी व्हायचं?' (४ सप्टेंबर) या माझ्या प्रतिक्रियेवरची प्रतिक्रिया (प्रा. धम्मदीप मेश्राम: 'भाबड्या' शहरी लोकांनी सावध व्हावे, ११ सप्टेंबर) वाचली. माझ्या पत्रात कुठेच माओवादी हिंसेबद्दल 'भाबडं' किंवा भाबडं नसलेलं समर्थन नव्हतं. सरकारच्या उद्योगस्नेहाला होणारा प्रत्येक विरोध माओवादी हिंसेशी नेऊन जोडणं आदिवासींच्या मुळावर येणारं आहे, असा माझ्या पत्राचा सारांश; त्यासाठी सरकारच्याच दोन दस्तावेजांचे दाखले दिलेले होते. त्यावर काहीही न बोलता प्राध्यापक मेश्राम यांनी 'शहरी लोक' अशा एका ढोबळ संकल्पनेखाली काही बेछूट विधानं केली आहेत. निव्वळ पुण्यातून एखाद्यानं पत्र लिहिलं म्हणून तो तिथंच बसून असतो आणि त्याला गडचिरोली किंवा बस्तरमधली काही माहिती तिथं जाऊन घेताच येत नसेल, अशा 'भाबड्या' दृष्टीने मेश्राम यांनी पत्र लिहिलेलं 'असावं'. (वास्तविक पत्रासोबत 'पुणे' हा पत्ता मी दिलेला नव्हता, तो माझा सध्याचा पत्ता नसेल तर?). पण त्यावर बोलण्यातच मतलब नाही. एवढं व्यक्तिगत जाण्याची गरज नाही आणि त्यामुळे त्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद करण्याची इच्छाही नाही. फक्त, उद्योगांच्या उभारणीत स्थानिकांना, म्हणजे बस्तर-गडचिरोलीच्या बाबतीत आदिवासींना त्यांचं म्हणणं मोकळेपणानं मांडण्याची संधी असायला हवी, एवढाच माझ्या पत्राचा हेतू होता. तोही भाबडाच ठरणारा असावा, हे मान्य! कदाचित, आदिवासींच्या मतांचं काही मोठ्या स्तरावरचं सर्वेक्षण लोकसत्तेनं केलं तर मग सरकारचा उद्योगस्नेह, माओवादी हिंसा, याबद्दलची खरी मतं समोर यायला मदत होईल.

या पत्रांवरून आपोआप वाचकांना काय ते स्पष्ट होईलच. मूळ मुद्द्यावर बोलण्याऐवजी पुन्हा 'माओवादी हिंसा' हा विषयच केंद्रस्थानी आणून, त्यात आणखी पहिल्या पत्रलेखकावरही शिक्का मारायचा प्रयत्न नागपूरच्या पत्रलेखकानं केलेला आहे. मूळ लेख आणि नागपूरहून आलेलं पत्र दोन्हीत आणखीही साम्य आहे, ते म्हणजे कोणतीही तथ्यावर आधारलेली माहिती न देता अनेक गोष्टींकडे नुसती बोटं उठवलेली आहेत, शिवाय त्यातही खूप विरोधाभास आहेत. सूरजागडला प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊच शकत नाही, असं म्हणायचं आणि तिथंच शेकडो आदिवासी उद्योगांच्या बाजूने एकेकाळी रस्त्यावर उतरल्याचा उल्लेख करायचा. त्यातही कुठला काळ, गावांचा किमान ढोबळ तपशील काय, यातली काहीही माहिती द्यायची नाही.. मूळ परिषदेच्या आयोजकांबद्दल स्पष्ट न बोलता परिषदेला जाण्यासाठी कुठल्या तरी अज्ञात ठिकाणी नक्षलवाद्यांनी दबाव टाकल्याचा उल्लेख फक्त करायचा.. शिवाय हिंसक माओवाद्यांशी कोणाचे संबंध आहेत ते सगळं आपल्याला माहितीच आहे, असं नुसतं सूचित करून ठेवायचं पण कोणत्याच संघटनेचं, परिषदेचं, व्यक्तीचं नाव घ्यायचं नाही, किमान तपशीलही द्यायचा नाही.. पुण्यातल्या माणसाला गडचिरोलीचं कळणार नाही असं म्हणायचं आणि स्वतः मात्र नागपुरातून पुण्यातल्या कासेवाडी झोपडपट्टीतला सगळा तपशील कळल्यासारखं लिहायचं.. काही ठिकाणी माहितीच्या स्त्रोताचं नाव देता येत नाही, हे खरं; पण इथं या मंडळींनी माहितीपेक्षा आरोप आणि मतांचा भडीमार केलेला आहे.. हिंसेचं वर्णन तर विकृत म्हणावं असं केलेलं आहे, कुऱ्हाडीनं हातपाय तोडणं हे असं नुसतं इथं मधेच कुठल्याही संदर्भाशिवाय एकतर्फी नोंदवणं म्हणजे हिंदी चित्रपटांसारखा भडक प्रकार आहे.. ज्या परिसरात नुसतं काळं-पांढरं काही बघता येत नाही, शिवाय कोणाचेही कुणाशीही संबंध असू शकतात, तिथं इतक्या सहजी निकाल लावणं आणि पुरावे न देता सहज मतं देणं बरोबर नाही, असं वाटतं.

इथं एक उदाहरण नोंदवू. छत्तीसगढमधल्या बस्तर लोकसभा मतदारसंघात १९९८पासून भा.ज.प.चाच उमेदवार निवडून येतो आहे. माओवाद्यांचा प्रभाव सर्वाधिक असलेल्या या इलाक्यातल्या निवडणुकांमध्ये कोणाच्या बाजूनं मतदान व्हावं हे कोण ठरवतं? जो-तो नागरिक आपल्या मनानं स्वतंत्रपणे ते ठरवतो का?  यासंबंधीचं हे उदाहरण. आत्ता फक्त समजा-- एका माजी माओवादी नेत्याला मध्य भारतातल्या एका गावचा सरपंच फोन करतो आणि विचारतो की, आम्ही कोणाला मतदान करू? मग तो माजी नेता सरपंचाला सांगतो की, अरे, आता मी चळवळीशी संबंधित नाहीये, गेली पाच वर्षं तर नाहीच, त्यामुळं आता तुला मी सांगू शकत नाही!-- हे रेघेनं माहिती मिळवलेलं उदाहरण आहे. माओवादी नेत्याच्या आयुष्यातल्या काही घडामोडींमुळं तो चळवळीपासून दूर गेला, ही माहिती दरम्यानच्या काळात सरपंचाला न झाल्यामुळं त्यानं या माजी नेत्यालाच मतदानाविषयीचा सल्ला मागितला होता. हीच परिस्थिती प्रत्येक गावाची असते, असा या उदाहरणाचा अर्थ नाही. पण अशी परिस्थिती या निवडणुकांवर प्रभाव पाडत असते. यामागे माओवादी पक्षाचं त्या त्या वेळचं डावपेचात्मक धोरण असेल त्यानुसार ते ठरवतील, आर्थिक व्यवहार असतील, अशा कित्येक स्थानिक मुद्द्यांचा संदर्भ याला असतो, हे तिथल्या लोकांकडून कळतं. मग अशा निवडणुकीत भा.ज.प.चा उमेदवार निवडून येत असेल, तर अख्ख्या भा.ज.प.वर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप केला जातो काय?

वर उल्लेख झालेल्या परिषदेचा संदर्भ रेघेवर मागे आलेला आहे. त्या परिषदेच्या आयोजकांमधली एक संघटना होती भारत जन आंदोलन. ही संघटना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या बी.डी. शर्मा यांनी स्थापन केलेली विख्यात संस्था आहे. आदिवासी समस्यांवर ही संघटना १९९२पासून मध्य भारतात काम करतेय. ही संघटना किंवा इतरही आयोजक संस्थांबद्दल माओवादी असण्याचा आरोप कोणी अजून केलेला नाही. तसा आरोप करायलाही हरकत नाही, पण पुराव्यानं तो करायला हवा. किंवा अशा संघटनांमध्ये कोणी ना कोणी माओवादी घटक कार्यरत असणंही या इलाक्यात शक्य असतंच. पण म्हणून अख्ख्या परिषदेवर शिक्का मारणं बरोबर नाही. आणि आपण रेघेवर मागंही एकदा नोंदवल्यानुसार आयोजक कोणीही असलं नि त्याला अगदी माओवाद्यांचं समर्थनही असलं, तरी तिथं आलेले हजारो आदिवासी लोक हे 'हिंसक माओवादी' असतात का? गडचिरोली शहराच्या मुख्य चौकातून जाणाऱ्या या मोर्चातल्या ज्या लोकांशी रेघेनं संवाद साधला त्यावरून आपण एवढंच नोंदवू शकते, की असं एवढं सरसकट शिक्के मारणं बरोबर नाही. थेट तीव्र नक्षलग्रस्त नसलेल्या भागांमधून आलेले लोकही इथं आपलं म्हणणं मांडून गेले. त्यातल्या काहींना माओवाद्यांपासून अंतर राखण्यासाठी किती खटाटोप करावा लागतो, वगैरे तपशील इथं काही मंडळींमध्ये अनौपचारिकपणे बोललाही गेला. तर, अशा ठिकाणी आयोजकांना सोडून देऊ, मोठमोठ्या वक्त्यांना सोडून देऊ, जनरल पब्लिकच म्हणणं समजून घ्यायचं की नाही? शिवाय हा फक्त एका परिषदेचा नि मोर्च्याचाही मुद्दा नाहीये. त्याबद्दल आपण नोंदीच्या शेवटाकडं थोडंसं नोंदवण्याचा प्रयत्न करू.

बरं जाता जाता, लोकसत्तेतला मूळ लेख आणि नागपूरहून आलेल्या पत्रातला सूर एवढा सारखा कसा काय, याबद्दल 'भाबडं' आश्चर्य मात्र वाटून घेऊ नका बरं का! या पूर्वी नोव्हेंबर २०१४मध्ये नगरमधल्या जवखेडा दलित हत्याकांडासंबंधी एक सत्यशोधन समिती घटनास्थळी गेली होती. त्यासंबंधीही 'लोकसत्ते'त अशीच तथ्यांशिवायची बातमी आली होती. त्यावर मग समितीतल्या सदस्यांना खुलासा करावा लागला होता: ‘जवखेडा हत्याकांडप्रकरणी नक्षलवाद्यांकडून दलितांना चिथावणी देणे सुरू, राज्यात दंगली घडविण्याचा कट?’ या  मथळ्यासह २ नोव्हें. २०१४ रोजी ‘रविवार लोकसत्ता’ आवृत्तीमध्ये पहिल्या पानावर ठळकपणे जे वृत्त नागपूरच्या विशेष प्रतिनिधीने दिले आहे, ते आम्हा खालील सत्यशोधन समितीमधील सदस्यांना व सत्यशोधन समितीला नाहक बदनाम करण्यासाठी अत्यंत खोडसाळपणे प्रसिद्ध केले आहे. त्या वृत्ताचा आम्ही समितीचे सर्व सदस्य जाहीर निषेध करीत आहोत. आपल्या वृत्तात जे बिनबुडाचे आरोप व विपर्यास माहिती दिली आहे त्याचा तपशीलवार खुलासा करीत आहोत. रंगनाथ पठारे, जतीन देसाई, सुबोध मोरे, वगैरे मंडळी या समितीची सदस्य होती आणि त्यांचा हा खुलासा वाचकांच्या पत्रव्यवहारात छापून आला, त्या खुलासारूपी पत्राखाली लोकसत्तेची संपादकीय टीप अशी होती: या बातमीतील अप्रस्तुत उल्लेखाबाबत दिलगिरी व्यक्त करतानाच, हा वाद येथे थांबवणे उचित ठरेल. म्हणजे दिलगिरीही खुल्या मनानं दिलेली नाही, वाद थांबवणं 'उचित' होईल या निकालासह दिलेली दिलगिरी आहे. वाद म्हणजे काय, तर एक बातमी आणि त्यावरचं खुलाशाचं पत्र, संपलं! एवढ्याशा देवाणघेवाणीला झटपट 'वाद' म्हणायचं, हे ठीक. त्यात तो थांबवावा वाटत असेल, तरी ठीक. पण मग 'हा वाद इथेच थांंबवत आहोत', एवढंच वाक्यही पुरलं असतं. पण त्यात उचित-अनुचितचा निकाल आपणच द्यायची घाई प्रसारमाध्यमांनी करायला हवी की तथ्यावर आधारलेल्या माहिती खेळायला अधिकाधिक मोकळा अवकाश द्यायला हवा?

या सोबत हेही नोंदवायला पाहिजे की, लोकसत्तेमधे येणारं 'लोकमानस' हे वाचकांच्या पत्रव्यवहाराचं सदर इतर मराठी वर्तमानपत्रांमधल्या अशा सदरांपेक्षा जास्त जागा व्यापणारं आणि विरोधी सुरांना बऱ्यापैकी जागा देणारं असतं.

०००

तीन

या नोंदीच्या पहिल्या दोन भागांमधला एक धागा आपण या तिसऱ्या भागात पुढं नेणार आहोत. तो धागा हिंसेशी संबंधित आहे. फाटकन या सगळ्यावर मत देण्याची रेघेची कुवत नाही, त्यामुळं आपल्या क्षमतेनुसार आधीच्या दोन भागांना जोडणारी काही तथ्यं नोंदवता येतायंत का, याचा पत्रकारी प्रयत्न करू.

चारू मुजुमदार आदींनी स्थापन केलेला मूळ जो नक्षलवादी पक्ष, सीपीआय (एमएल), त्याची फाटाफूट झाल्यानंतर जे अनेक छोटे-मोठे पक्ष आहेत, त्यातला सी.पी.आय (एमएल)- लिबरेशन हा एक. हा पक्ष आता संसदीय मार्गावर चालणारा पक्ष आहे, हे नोंदीच्या पहिल्या भागात आलं आहेच. दुसऱ्या भागात सरसकटपणे नक्षलवादी-माओवादी असा उल्लेख होणारा पक्ष आहे तो- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी). २००४मध्ये काही नक्षलवादी गटांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला हा पक्ष संसदीय मार्गानं चालण्याच्या विरोधातला. आपल्या नोंदीचा हा तिसरा भाग, आधीच्या दोन भागांप्रमाणेच फक्त पत्रकारी भूमिकेतला आहे. हे मुद्दाम नोंदवावं लागतंय. स्वतःचं मत देण्याची घाई करण्याऐवजी मूळ प्रदेशांमधल्या लोकांच्या (कुठल्याच नेत्यांच्या नव्हे, तर जनरल पब्लिकच्या) म्हणण्याला अधिक अवकाश मिळावा, एवढ्यापुरताच हा छोटासा प्रयत्न चाललाय. आणि रेघेवर सुरुवातीपासून त्यातल्या त्यात फक्त याच विषयासंबंधी आपल्याला असा प्रयत्न करता आलाय. हाही आपला दावा नाहीच, फक्त या विषयावर बोलताना काही खुलासे आवश्यक आहेत, असं अनुभवामुळं लक्षात आलंय, तेवढ्यापुरतंच हे स्पष्टीकरण. बाकी, वाचकांना 'उचित-अनुचित' काय ते ठरवता येईलच.

या नोंदीच्या पहिल्या भागात आपण हिंसेच्या थैमानाबद्दल पाहिलं-ऐकलं आणि वाचलं. दुसऱ्या भागात सरकारच्या उद्योगविषयक धोरणाच्या संदर्भात पुन्हा हिंसेचा मुद्दा आल्याचं वाचलं. या दोन्हीत हिंसेचा एक भाग मार्क्सवादी/साम्यवादी/नक्षलवादी विचारांशी जोडलेला दिसतोय. आणि एक भाग, प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेला दिसतोय. प्रसारमाध्यमांमध्ये मध्य भारतातल्या माओवादी हिंसेच्या बातम्या हल्ली, म्हणजे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००६ साली नक्षलवादाला 'देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वांत मोठा धोका' म्हटलं तेव्हापासून वाढलेल्या आहेत.  पण अर्थातच या घडामोडी त्यापूर्वीपासून सुरू आहेत. एकदम पूर्वी, म्हणजे 'नक्षलवादी' हा शब्द अस्तित्वात येण्यापूर्वीही या घडामोडी होत्याच. आंध्र प्रदेशात, आता नव्या तेलंगण राज्यात कम्युनिस्ट चळवळीची बरीच खळबळ सुरुवातीपासून आहे. आणि 'प्रेमपंथ अहिंसेचा' असं म्हणणाऱ्या विनोबांना याच तेलंगणमधल्या एका गावात भूदान चळवळीची कल्पना सुचली होती.

'भूदाना'ची ही कल्पना आपल्याला कशी सुचली, याबद्दल विनोबांनी इंग्रजी लेखक-पत्रकार आर्थर कोस्लरला तो भारतात आला असताना काही सांगितलं होतं. ते कोस्लरनं नोंदवून ठेवलंय:

(१८ एप्रिल १९५१ रोजी तेलंगणातल्या पोचमपल्ली या गावात विनोबा गेले होते). त्या गावातल्या अस्पृश्यांनी त्यांची व्यथा विनोबांना सांगितली. किमान उदरनिर्वाहासाठी किती जमीन तुम्हाला लागेल, असं विनोबांनी या मंडळींना विचारलं. त्यावर थोडी का-कू करून उत्तर आलं, 'ऐंशी एकर'.

(यावर विनोबा कोस्लरला म्हणाले) 'त्यांना ही ऐंशी एकर जमीन सरकारनं द्यायला हवी, असं मला वाटत होतं. पण या मार्गानं काहीच लोकांना जमीन मिळेल, पण मूळ समस्या काही सुटणार नाही, असं मला वाटलं. त्यामुळं मी मग गावातल्याच लोकांशी बोलणं काढलं नि विचारलं की, हे आपले भाऊ भुकेनं मरू नयेत यासाठी त्यांना जमीन देऊ इच्छितंय का? मग एक माणूस पुढं आला आणि त्याने शंभर एकर जमीन देऊ केली.'

त्या माणसाचं नाव होतं व्ही.आर. रेड्डी. तो एक छोटा जमीनदार होता आणि त्याच्या नातलगांपैकी कोणी लोक कम्युनिस्ट झाले होते.

'त्या रात्री मी झोपायसाठी आडवा झालो, पण मला झोपच येईना. मी त्या प्रसंगाबद्दल विचार करत होतो. मला आज काय झालंय? एक माणूस पुढं येतो काय आणि कोणतीही जोरजबरदस्ती नसताना शंभर एकर जमीन दान करतो काय. यामध्ये काही दैवी संकेत आहे काय? मी गणितीही असल्यामुळं, भारतातल्या भूमिहीन लोकांना किती जमीन लागेल याची आकडेमोड लगेच सुरू केली. आणि माझ्या असं लक्षात आलं की, एकंदर वाटपासाठी पाच कोटी एकर जमीन लागेल. म्हणजे भारतातील एकूण सुपीक जमिनीपैकी एक षष्ठांश. एवढी जमीन लोक देऊ करतील या कल्पनेवर माझा विश्वास बसत नव्हता. त्या कल्पनेनं डोक्यात ठाण मांडलं होतं, पण मी ती स्वीकारायला तयार नव्हतो. माझ्या मनानं या कल्पनेला विरोध करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळं मी द्विधा मनस्थितीत होतो. पण मी शंका घेतली आणि प्रेमाच्या नि देवाच्या ताकदीवर विश्वास ठेवला नाही, तर मला अहिंसेवरचा माझा विश्वास सोडून द्यावा लागेल नि साम्यवाद्यांचा हिंसक मार्ग स्वीकारावा लागेल, असं माझ्या आतला आवाज मला सांगत होता. अशा वेळी आपण शांत नाही बसू शकत. एक तर या मार्गानं नायतर त्या मार्गानं जायला लागणारच. देव बालकाच्या पोटात भूक घालतो आणि मातेच्या स्तनामध्ये दूध ठेवतो. त्यामुळं आपण देवाच्या नावानं भिक्षा मागितली, तर प्रतिसाद मिळणारच.'

(तिरपा ठसा रेघेचा)

देव आणि प्रेम यांच्यावरच्या विश्वासामुळं आपण हिंसेपासून दूर राहू शकलो, असं विनोबा म्हणतायंत. तर, सध्याच्या काळात 'देव' रुपर्ट मरडॉकच्या, म्हणजे माध्यमसम्राटांच्या घरात राहातो की काय, अशी शंका रेघेवरच्या गेल्या महिन्यातल्या नोंदीत अनिकेत जावऱ्यांनी नोंदवलेय. जावऱ्यांची शंका १९९७ सालातली आहे. तेव्हापासून आता अनेक लोकल मरडॉक तयार झालेले आहेत. मराठीतही असे मरडॉक आहेतच. शिवाय गुगल, फेसबुक हे एकदमच जगभर पसरलेले नवीन मेंबर आहेत. तर या देवांवर ठेवायचा का विश्वास? थोडासा तरी ठेवायलाच लागेल, कारण इंटरनेट देवाच्या देवळात गुगल-ब्लॉगर बडव्यानं जागा दिल्यामुळंच आपण रेघ ओढतोय. विनोबांची दुसरी श्रद्धा 'प्रेम' या तशा बेभरवश्याच्या गोष्टीवर आहे. आपल्याला इथं भूदान चळवळीवरच्या परिणामांबद्दल मत द्यायचं नाही, कारण त्याबाबतीत रेघेची माहिती तितकी पुरेशी नाही. भूदान चळवळीचा जोर का ओसरला? तिचा मुळात नक्की काय काय परिणाम झाला? यावर अभ्यासकांचं काही सापडलं तर आपण पुढं कधी तरी रेघेवर ते आणायचा प्रयत्न करू.

सध्या, विनोबांनी हिंसा आणि अहिंसा या दोन मार्गांचा विचार ज्या संदर्भात केलाय तो संदर्भ आपल्याला महत्त्वाचा आहे. हा संदर्भ जमिनीचा आहे, म्हणजेच 'जल, जंगल, जमीन' यांपैकी एक. म्हणजेच नोंदीच्या पहिल्या भागातला वाद आणि दुसऱ्या भागातला वाद काही ना काही प्रमाणात या संदर्भाशी जोडलेले आहेत. कायदा करून काही गोष्टी प्रत्यक्षात येणार नाहीत, त्यासाठी लोकांच्या मनातच कायतरी बदलायला लागेल, असा एक विनोबांचा भूदानाबद्दलचा सूर जाणवतो. सज्जनांनी आपलं सारं लक्ष गुण-विकासावर केंद्रित केलं पाहिजे. समाजरचनेच्या फंदात पडणं म्हणजे नसता अहंकार ओढवून घेणं होय. अहिंसा, सत्य, संयम, संतोष, सहकार, इत्यादी यम-नियमांची निष्ठ दृढ करणं, हे गुण आपल्या नित्याच्या व्यवहारात उत्तरोत्तर प्रकट होतील असं करणं, एवढंच आपलं काम आहे. एवढं केलं म्हणजे बाकीचं सारं आपोआप होईल. मुलाला दूध पाज हे आईला सांगावं लागत नाही. दुःख झालं म्हणजे रडावं हे लहान मुलाला शिकवावं लागत नाही. वात्सल्य असू दे, दूध आपोआप पाजलं जाईल. दुःख असू दे, सहजच रडलं जाईल, असं विनोबांचं म्हणणं. (विनोबा, साम्यवाद की साम्ययोग, पान ८ ते ११, परंधाम प्रकाशन, पवनार.)

आईच्या दुधाचा संदर्भ दोनदा आला पाहा. याच्या बरोब्बर उलटं म्हणणं माओवादी पक्षाचं आहे. अख्ख्या साम्यवादी विचारसरणीबद्दल वाद घालणारे घालू शकतात. इथं आपण फक्त नोंदीत उल्लेख आलेला माओवादी पक्षच गृहीत धरलेला आहे. सध्या भारतात जी राजकीय व्यवस्था आहे ती सशस्त्र मार्गांनी उलथवून टाकणं, एवढा एकच मार्ग त्यांना मुख्यत्वे दिसतो आहे. पण हे सगळं निव्वळ एवढंच नाही. नोंदीत वर एका पत्रात या पक्षाच्या काही कागदपत्रांचा उल्लेख झालेला आहे. यातला एक 'अर्बन परस्पेक्टिव्ह' हा दस्तावेज घेतला, तर त्यात नुसतं गोपनीय कार्यपद्धतीबद्दल लिहिलेलं नाही. देशातला कोणता भाग शहरीकरणाच्या दिशेनं कसा कसा जातोय, त्यामध्ये श्रमजीवी वर्गाच्या बाबतीत काय पोकळी तयार होणार आहे, वगैरे तपशील या दस्तावेजात सुरुवातीला दिलेला आहे. मग अहमदबाद-पुणे पट्टा, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू- असा नीट शहरीकरणाचा विचार करून त्यात कोणत्या समस्यांमुळं कुठं पोकळी तयार होणार आहे, ती व्यापून काढायची संधी आपल्याला कशी आहे, याचा आराखडा या दस्तावेजात आहे. तर, समस्यांमुळं तयार होणारी पोकळी, हा मुद्दा विचारात न घेता नुसतं सुटं 'माओवादी हिंसे'कडं पाहता येणार नाही, असं वाटतं. आता सध्याच्या पंतप्रधानांनी तर देशात शंभर 'स्मार्ट सिट्या' उभारण्याची घोषणा केलेय. महाराष्ट्रातही अमरावती, औरंगाबाद, बृहन्मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर, ठाणे ही दहा शहरं यात आहेत. प्रत्येक शहराला शंभर कोटी रुपये केंद्र सरकार दर वर्षी देणार आणि शिवाय स्थानिक प्रशासन काही कोट रुपये उभे करणार, वगैरे तपशील या संदर्भातल्या बातम्यांमध्ये आला होता. तर आता 'अर्बन परस्पेक्टिव्ह' आणखी बदलला असणार, हे साहजिक आहे. तरी शहरांमधे मुख्य धारेतल्या प्रसारमाध्यमांचे ग्राहक असतात, त्यामुळं माहितीच्या प्रवाहाला थोडा तरी अवकाश असतो. पण नोंदीच्या पहिल्या दोन भागांमध्ये उल्लेख आलेल्या ग्रामीण किंवा आदिवासी भागांमधल्या संदर्भांचं काय करायचं?

नोंदीच्या पहिल्या भागाबद्दल थोडं परत बोलू. बथानी टोला हत्याकांडासंदर्भात भोजपूर जिल्ह्याचे न्यायदंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचं निलंबन करावं व महसूल मंडळाकडून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशा काही मागण्या करत सीपीआय-एमएल-लिबरेशन या पक्षाचे नेते सप्टेंबर १९९६मध्ये उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. 'हा लोकशाही शक्तीचा विजय आहे', अशा शब्दांत तेव्हा पक्षाच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. (संदर्भ: इपीडब्ल्यू, २ नोव्हेंबर १९९६). एखादा नक्षलवादी पक्ष उपोषण करतोय, हे चित्र याच पक्षाला त्याच्या आधीच्या रूपात पटलं नसतं. पण कालांतरानं बदल झालेला दिसतोय. या बदलाबद्दलही अनेक मतमतांतरं असतीलच. असे बदल झालेले डावे पक्ष हे आत्ताच्या माओवादी पक्षाला अर्थातच कमअस्सल वाटतात. शिवाय सीपीआय-एमएल-लिबरेशन या पक्षाला त्यांचा इतिहास सोबत घेऊनच वागावं लागत असल्यामुळं आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहणार. पण एका 'हिंसक' नक्षलवादी पक्षाच्या बाबतीत झालेला बदल इथं नोंदवला.

आता माओवादी पक्षाच्या आणखी एका दस्तावेजाकडं वळू. पक्षाच्या गोंदिया-गडचिरोली विभागानं सप्टेंबर २०१३मध्ये पक्षांतर्गत वितरणासाठी काढलेल्या हिंदी सर्क्युलरमधले दोन उतारे पाहा:

आदिवासींबद्दल चांगली भावना राखून असलेली आपली एक मित्र संघटना आहे. आदिवासींच्या सोबत उभं राहून इमानदारीनं लढण्याची त्यांची इच्छा असते, व्यवस्था परिवर्तनाच्या गोष्टीही ते बोलतात, पण त्यांचे हे सगळे विचार सनदशीर चौकटीत होत असतात. लोकसंघर्षाच्या मर्यादेपर्यंतच त्यांचा विचार जाऊ शकतो. आणि अखेरीस त्यांचा हा विचार गांधीवादामध्ये जाऊन मिसळतो. त्यांना आदिवासींमध्ये वर्गसंघर्ष दिसत नाही. सशस्त्र संघर्षाशिवाय व्यवस्थेत परिवर्तन शक्य नाही, ही गोष्ट ते स्वीकारत नाहीत. त्यांच्यातल्या वर्गदृष्टीच्या अभावामुळंच हे होतं. (पण) आपल्याला त्यांना गांधीवादातल्या अहिंसेच्या पैलूचीच आठवण करून द्यायची आहे. राज्यसंस्थेच्या हिंसेला टीकात्मक विरोध करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केलं पाहिजे.

...

आपल्याकडं जगातला सगळ्यांत चांगला विचार असल्याचा गर्व आपल्याला झाला आहे. आपल्याएवढा त्याग कोणी केलेला नाही, आपण पवित्र आहोत, आपल्या मार्गाशिवाय दुसरा कुठलाच मार्ग जनतेच्या मुक्ततेसाठी योग्य ठरणारा नाही, अशी घमेंड आपल्यात निर्माण झालेली आहे. आपलाच मार्ग बरोबर आहे, हे खरंच. पण काही मित्र आपल्या विचारांशी पुरेसे परिचित झालेले नसतात, आपल्याएवढा त्याग करण्यासाठी तयार नसतात.. अशा वेळी आपण आपल्या विचारांबद्दल घमेंड बाळगली, तर असे मित्र आपल्या जवळ येण्यापूर्वीच आपल्यापासून दूर जातात. चांगल्या विचाराचा अहंकार वाईट परिणाम घडवू शकतो, हे आपण लक्षात ठेवायला हवं. आपण स्वतःला संत-महात्मा समजणं बरोबर नाही. समर्पित भावनेचा राजकीय कार्यकर्ता म्हणूनच स्वतःकडं पहावं.

आपण या नोंदीत आधी काही गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत, त्यात काही संघटनांमध्ये माओवादी घटक असणं शक्य आहे, काही परिषदांच्या आयोजनातही ते असू शकतात, वगैरे नोंदवलंय. तर ते तसं होणं साहजिक का आहे, हे या उताऱ्यांवरून कळू शकतं. शेवटी हा पक्ष संसदीय राजकारण करत नसला, तरी तात्पुरते काही मित्र, काही तात्पुरते शत्रू याच पद्धतीनं राजकीय डावपेच लढवतो, त्यामुळं काही वेळा कुठल्या ना कुठल्या घडामोडीत प्रस्थापित लोकशाही चौकटीतही असे घटक येऊन-जाऊन राहणारच. त्यातही ज्या आदिवासी भागांमध्ये प्रसारमाध्यमांचा काहीच झोत पोचत नाही, तिथं माणसांना साधं जगतानाही प्रत्येक वेळी कोणाशी संबंध ठेवायचा, याच्या निवडीचं स्वातंत्र्य असेलच असं नाही. तर, अशा वेळी लगेच शिक्के घेऊन बसणं वर्तमानपत्रांना किंवा वृत्तवाहिन्यांना आणि त्यांच्या ग्राहकांनाही नैतिक मतांची कारंजी उडवायला सोईचं असेल, पण ते बरोबर नाही, असं वाटतं.

माओवाद्यांच्या या सर्क्युलरमध्ये गांधीवाद्यांना अहिंसेची आठवण करून देण्याचा उल्लेख आहे. आणि हा गांधीवाद फक्त सरकारी हिंसेच्या संदर्भातच आठवावा, अशी अपेक्षाही दिसतेय. त्यापेक्षा अधिक आठवण ठेवू नये, अशी सूचना ते याच सर्क्युलरमधे एका ठिकाणी देतात. काही व्यक्तींच्याद्वारे गांधीवादी आणि उत्तर-आधुनिकतावादी असे वर्गसंघर्षाच्या विरोधातले विचार पसरवले जात आहेत.. अशी तक्रारही या सर्क्युलरमधे आहे. तर, आपल्या सोईनं काही विचार आठवले जावेत, अशी माओवादी पक्षाची साहजिकपणे राजकीय अपेक्षा आहे. तेवढ्यापुरती का होईना अहिंसा आठवणीत ठेवावी असं माओवादी पक्षाला वाटतंय, एवढं तरी खरं!

'हिंसक' माओवाद्यांना अहिंसेचा उल्लेख का करावा वाटला, ते आपण पाह्यलं. आता 'अहिंसक' विनोबांना हिंसेचा उल्लेख का करावा वाटला, ते पाहू. विनोबा एका ठिकाणी म्हणतात:

क्रांतीसाठी हिंसक साधने वापरलीच पाहिजेत, हिंसेशिवाय क्रांती होऊच शकत नाही, असे कम्युनिस्ट मानतात; तसे आम्ही मानीत नाही. हिंदुस्थानसारख्या देशात आणि लोकशाही राज्यात हिंसक साधनांचा अवलंब न करता केवळ बॅलट-बॉक्सच्या बळाने राज्य-क्रांती घडवून आणता येईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो. त्यासाठी लोकमत तयार करायला पाच-पंचवीस वर्षे लागली तरी आम्हाला हरकत वाटणार नाही. आम्ही धैर्याने लोकमत तयार करीत राहू. पण समजा, सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीचे पावित्र्य राखले नाही, आणि सत्तेच्या जोरावर निवडणुकी लढविल्या गेल्या तर अशा प्रसंगी साधन-शुद्धीचा आग्रह राखणे म्हणजे सतत मार खात राहणेच होईल. म्हणून अगतिकपणे केवळ विशिष्ट प्रसंगापुरता अन्य साधनांचा अवलंब करणे आम्हाला गैर वाटत नाही. आम्हाला तो नैमित्तिक धर्म वाटतो. वाटल्यास तुम्ही आपद्-धर्म म्हणा, पण अधर्म म्हणू नका, एवढीच आमची विनंती आहे. तेवढ्याने शाश्वत मूल्ये ढासळण्याचे कारण नाही. नैमित्तिक कारणापुरता स्क्रू ढिला करून घेतला तर मागाहून चांगला कसता येईल. सत्तांतर झाल्याबरोबर शाश्वत मूल्ये अधिकच पक्की करून घेऊ. हलवून खुंटा बळकट करावा म्हणतात, तसेच हे समजा. अहिंसेच्या लाभासाठीच हा हिंसेचा तात्पुरता अवलंब आहे. एरवी अहिंसा दुरावेल. झाड जोराने वाढण्यासाठीच आपण त्याची कापकूप करतो की नाही? झाडाच्या मुळावर घाव घालणे वेगळे आणि फांद्यांची छाटाछाट करणे वेगळे. भांडवलवाद, साम्राज्यवाद, जाति-वंशवाद, हे सारे अहिंसेच्या मुळावरच घाव घालीत असतात. कम्युनिस्टांच्या सर्रास हिंसेच्या तऱ्हेमुळे, त्यांचाही घाव अहिंसेच्या मुळावरच बसतो. जरी त्यांचा तसा उद्देश नसतो, तरी फलितार्थ तोच निघतो. म्हणून आम्ही तसल्या प्रकाराला संमती देऊ शकत नाही. पण विशिष्ट गुणांच्या निष्ठेच्या नावाने सबंध समाजाची प्रगती रोखून धरणे, आणि गरीब लोकांची गांजणूक दीर्घ काळ चालू देणे ही आम्हाला अतिरेकी गुण-निष्ठा वाटते. शिवाय परचक्राच्या निवारणासाठी आणि अंतर्गत बंडाळी मोडण्यासाठी शस्त्र-बल वापरावे लागले तर त्याची गणना हिंसेत न करता तो दंड-धर्म समजावा, असे आमचे म्हणणे आहे. एवढे अपवाद वगळता बाकी सर्व प्रसंगी अहिंसक साधनांचा आग्रह राखणे अत्यंत योग्य आहे, असे आम्ही समजतो.

(साम्यवाद की साम्ययोग, पान ११-१२)

(तिरपा ठसा रेघेचा)

हिंसेला निमित्तापुरती जागा करून देणारे विनोबा, हा हिंसेचा निर्णय चूक आणि बरोबर आहे का ते कसं ठरवतील? आतला आवाज आणि दैवी संकेत, यावर अवलंबून हा निर्णय घेतला तर मग अवघडच होईल. त्या तुलनेत माओवाद्यांना त्यांच्यापुरती स्पष्टता असल्याचं दिसतं, भासवलं तरी जातं. त्यांच्या बाबतीत त्यांचीच स्पष्टता खरी असल्याचा अहंकार तयार होऊ शकतो, याचा उल्लेख आलाच आहे. विनोबांनी समाजरचनेच्या फंदात पडण्यासंबंधीच्या अहंकाराचा उल्लेख केलेला आहे, माओवादी सर्क्युलरमध्येही अहंकाराचा उल्लेख सापडतात. म्हणजे मूळ मुद्द्यात कुठंतरी लिंक जुळतेय. हिंसा-अहिंसा हे त्यानंतरचे धोरणांचे प्रश्न आहेत. त्याबद्दल मतभेद होऊ शकतात, काळाकाळानं धोरणं बदलत जाऊ शकतात, त्या त्या ठिकाणची परिस्थिती बदलत जाते, तसं लोकांचं समर्थनही कमी-अधिक होत जातं, बंदुकीच्या वापराचीही एक लिमिट राहतेच, वगैरे मुद्दे गडचिरोली किंवा बस्तरमध्येही स्थानिकांच्या बोलण्यात रेघेला जाणवले.

सीपीआय-एमएल-लिबरेशनच्या नेत्यांना काही कारणानं का होईना उपोषण करावं लागलं. त्यांचं राजकीय काम ज्या भागात आहे, तिथं काही प्रमाणात तरी अशा प्रकारच्या मार्गांना अवकाश असल्यामुळंच हे शक्य झालं, हे साहजिक आहे. असा अवकाश बस्तरच्या जंगलात नाही. आपण रेघेवर आधी नोंदवल्याप्रमाणे हजारो आदिवासींच्या मोर्च्याचीही जर माध्यमरूपी देवाघरी दाद लागत नसेल, तर मग उपोषण करून काय होईल? त्या उपोषणाचा परिणाम कोणावर होईल? या सर्व संदर्भात इंग्रजी लेखिका अरुंधती रॉय जे काही लिहितात त्यातलं बहुतेकसं रेघेला पटत नाही. बंदूक हातात घेतलेली सोळा-सतरा वर्षांच्या गोंड आदिवासी मुलांच्या नजरा बघून एखाद्या रॉकबँडच्या कट्टर चाहत्यांच्या डोळ्यांमधली चमक रॉय यांना आठवू शकते. अशी अनेक करुण ठिकाणं निव्वळ शैलीवर दडपून न्यायची त्यांच्या लिखाणाची पद्धत असल्यासारखं वाटतं. पण तरी त्यांनी २०११मध्ये मांडलेला एक मुद्दा नोंदवण्यासारखा आहे, तो असा: 'तुम्ही जंगलातल्या एखाद्या गावात राहणारे आदिवासी असाल आणि आठशे सीआरपी जवान तुमच्या गावात येऊन वेढा घालून राहिले, जाळपोळ करू लागले, तर तुम्ही काय करणं अपेक्षित आहे? अशा वेळी तुम्ही उपोषणाला बसणं अपेक्षित आहे का? भुकेली माणसं उपोषणाला बसू शकतात काय? अहिंसा हे एक प्रकारचं नाट्य असतं. त्यासाठी प्रेक्षक असावा लागतो. पण प्रेक्षकच नसतील तर तुम्ही काय करू शकता?'

रॉय यांनी उल्लेख केलेली परिस्थिती गडचिरोलीत तुलनेनं कमी प्रमाणात आणि बस्तरमधल्या काही भागांमध्ये जास्त तीव्रतेनं अगदी रेघेनंही पाहिलेली आहे. कोणाला काहीच कोणत्याच बाजूचं बोलता येणार नाही, अशी ही परिस्थिती असते. अशा वेळी झालेल्या हिंसेचाच फक्त गवगवा करून मूळ मुद्द्याला बगल द्यायची का, हे ठरवायला लागेल.

नोंदीच्या पहिल्या भागात जातीय संदर्भ आणि जमिनीचा प्रश्न- हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. दुसऱ्या भागात नैसर्गिक स्त्रोत, आदिवासींच्या जमिनी- हा मुख्य मुद्दा होता. या मुद्द्यांची योग्य दखल न घेता फक्त हिंसेची दखल घेतली तर प्रसारमाध्यमांचाही हिंसेत सहभाग असल्यासारखं होत नाही का? कोब्रापोस्टच्या वार्तांकनात जे काही तथ्य किंवा त्रुटी असतील त्यासकट ही माहिती आपल्यापर्यंत पोचली का? ही पत्रकार परिषद देशाच्या राजधानीत झाली होती. अशा अवस्थेत गडचिरोलीत किंवा बस्तर-दांतेवाडामधे निघालेल्या मोर्च्यांची काय बात! त्यामुळं हिंसा-अहिंसेचे मुद्दे कुठंही सहज फेकणं गैर ठरेल असं वाटतं. नोम चोम्स्की म्हणतात तसं:

विवेकबुद्धी शाबुत असलेला कोणताही माणूस हिंसा आणि दहशत यांचं समर्थन करणार नाही. विशेषतः क्रांतिउत्तर राज्ययंत्रणेच्या दहशतीसंबंधी बोलायचं तर, निर्दय अनिर्बंध सत्ताधीशाच्या हातात अशी राज्ययंत्रणा गेल्यामुळे क्रौर्याची सीमा ओलांडली गेल्याची एकाहून अधिक उदाहरणं (इतिहासात) आहेत. अर्थात, प्रदीर्घ काळ दबून राहिलेले लोक जेव्हा त्यांच्या जुलूमकर्त्यांच्या विरोधात लढू पाहतात किंवा स्वातंत्र्य आणि सामाजिक पुनर्बांधणीच्या दिशेनं वाटचाल करू पाहतात, तेव्हा होणाऱ्या हिंसेचा तत्काळ धिक्कार करण्याची घाई कोणतीही समजूतदार व माणुसकी असणारी व्यक्ती करणार नाही.

('लँग्वेज अँड फ्रिडम', द इसेन्शिअल चोम्स्की, पान ८०. द न्यू प्रेस प्रकाशन/पेग्वीन बुक्स इंडिया)

चोम्स्कींचं मत जनरल स्वरूपाचं आहे. माओवाद्यांच्या राजकारणाच्या बाबतीत हे फक्त काही घटना-प्रसंगांपुरतं उरत नाही, तर एक दीर्घकालीन धोरण म्हणून ते या मार्गाचा अवलंब करत असतात. त्यामुळं त्याची मर्यादा ओलांडली जातेच. आणि दुसरीकडे देशाच्या सरकारला तसाही विविध पातळ्यांवर सशस्त्र दलांचा वापर करावा लागत असतोच, त्यामुळं त्यांच्या मर्यादाभंगाची उदाहरणं शहरांमधेही दिसतातच, तर जिथलं बाहेर कोणालाच काही दिसणार नाही अशा ठिकाणी ती किती तीव्रपणे दिसतील याचा अंदाज यावा. निव्वळ देशाच्या चलनी नोटांवर गांधींचं चित्र छापल्यानं सुटणारा हा प्रश्न नाही. पण त्यातल्या त्यात माध्यमांनी एकाच हिंसेबद्दल बोलणं बरोबर नाही, एवढं तरी आपल्याला नोंदवता येईल. माओवादी हिंसा करतात का? होय, करतात. फक्त प्रस्थापित सरकारच्या सशस्त्र दलांसोबतच्या युद्धातच नाही, तर अनेकदा मर्यादा ओलांडून सर्वसामान्य लोकांचाही जीव जातो. त्यात कधीकधी नंतर चुकीची कबुली देणारी पत्रकंही प्रसिद्ध करतात. पण त्यानं मेलेला परत येत नाही. आणि भारत सरकार हिंसा करतं का? होय, करतं. सरकार स्थापण्यासाठी निवडणुका लढवणारे पक्ष काय करू शकतात ते नोंदीच्या पहिल्या भागात आलेलं आहेच. ते सध्या प्रस्थापित असल्यामुळं चुकीची कबुली वगैरे द्यायची गरज नाहीच! काहीही झालं तरी मेलेले काही परत येतच नाहीच, पण जिवंत असल्यांचं म्हणणं तरी आपण नोंदवू शकतो.

तर, आता आपण चोम्स्की किंवा अशा वर उल्लेखलेल्या कोणाही मंडळींपेक्षा जास्त लक्ष द्यावं अशा गडचिरोलीतल्या एका व्यक्तीचं म्हणणं उदाहरणादाखल नोंदीच्या शेवटाकडं नोंदवू. ही व्यक्ती म्हणजे एक पंचविशीजवळ आलेला प्राथमिक शिक्षक. स्वतः आदिवासी असलेल्या या मनुष्याच्या जवळच्या नात्यातल्या एका व्यक्तीला माओवादी पक्षाचा भाग बनावं लागलेलं आहे, तर हा स्वतः आणखी काही उच्चशिक्षण घेऊ पाहतोय. त्याचा साहजिकपणेच या सर्व घडामोडींशी सर्वांत प्रत्यक्ष सामना होतो. तर ही व्यक्ती म्हणते:

'त्यांचं (नक्षलवाद्यांचं) नाही बरोबर वाटत. पण कधी कधी.. त्यांनी सूरजागडच्या वेळी जे केलं, ते बरोबर वाटतं. असं कधी कधी त्यांचं पटतं.'

ज्या वृत्तपत्रीय लेखाचा संदर्भ नोंदीतल्या दुसऱ्या भागाला आहे, त्या लेखाच्या 'इंट्रो'त उल्लेख आलेला हाच तो सूरजागडचा खाणप्रकल्प. हा तरूण प्राथमिक शिक्षक गडचिरोलीचा आहे म्हणजे फक्त तिथेच थांबलेला आहे असं नाही. काही झालं तरी तो बंदूक हातात घेणार नाहीयेच. तर मग त्याच्या आणि अशा तिथल्या अनेक मतांना जागा करून द्यायचं काम मुख्य धारेतली प्रसारमाध्यमं करतायंत का? एवढाच एक भाबडा प्रश्न. या विषयावर काहीही नोंदवलं तरी अपुरंच वाटेल, असं वाटूनही एवढी ही पत्रकारी नोंद केली. अपुरेपण असेल तर ते रेघेचं.

या विषयावर रेघेवर यापूर्वी केलेल्या काही नोंदी:

- शत्रूच्या हद्दीत जाऊन आलेला माणूस (२४ ऑक्टोबर २०१०)

- आठवड्याचा बाजार भरलाच नाही (२३ ऑगस्ट २०१२)

- जीव देऊ, पण जमीन नाही (३१ ऑगस्ट २०१२)

- १२/१२/१२ : अभुजमाडच्या जंगलात (१९ डिसेंबर २०१२)

- 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? (५ मे २०१३)

- 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? : भाग दोन । निर्मलांग्शू मुखर्जी यांचा लेख (१४ मे २०१३)

- 'मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं? : भाग तीन । वाट लागलेली माध्यमं (२९ मे २०१३)

- एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या? (२३ फेब्रुवारी २०१५)

- आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक (५ ऑगस्ट २०१५)

०००

गडचिरोलीत एका ठिकाणी (फोटो: रेघ/शेळी)