मूळ लेख- The Man Who Went Behind Enemy Lines (Tehelka, Vol 7, Issue 43, Dated October 30, 2010.)
भारत सरकार असा दावा करतं की, ते माओवाद्यांच्या हद्दीत जाऊ शकत नाही. पण गडचिरोलीचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कानफडेंनी ते करून दाखवलं. त्यांच्या या प्रयत्नाविषयी-
२३ ऑगस्ट रोजी, महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीसारख्या एका नक्षलग्रस्त भागातील उपजिल्हाधिकारी एका बंदी करण्यात आलेल्या प्रवासाची तयारी करत होते. त्यांनी त्यांचे लांब पांढरेशुभ्र केस बोमध्ये बांधले. त्यांच्याकडे असलेल्या एकमेव स्पोर्टस शूजची जोडी त्यांनी पायात अडकवली. सत्तावन वर्षीय राजेंद्र कानफडे गडचिरोली शहरातील सरकारी कर्मचा-यांच्या क्वार्टरमधून निघाले आणि अडीचशे किलोमीटर दूर असलेल्या अबुजमाढच्या जंगलाची वाट पकडली. महाराष्ट्र नि छत्तीसगढच्या सीमेवर पसरलेल्या ह्या घनदाट जंगलाचा हा परिसर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडीया (माओवादी) चा इलाका समजला जातो. कित्येक दशकांत सरकारी हात न पोचलेला प्रदेश.
पण कानफडे अबुजमाढला जात नव्हते. ते जात होते 'नो मॅन्स लँड' बनलेल्या जंगलातील गावांमध्ये, जिथे भारत सरकारचं अस्तित्व नाही. तिथे नक्षलवाद्यांचा गूढ वावर आहे.
कानफडेंच्या सहका-यांनी त्यांच्याबरोबर यायचं नाकारलं. 'कुठे बॉम्ब असेल याचा तुम्ही अंदाजही करू शकणार नाही', असं त्यांचं म्हणणं. ह्या प्रवासाचे गंभीर परिणाम होतील, अशी सूचना पोलिसांनी दिली. गडचिरोलीचे पोलीस महासंचालक विरेश प्रभू म्हणाले की, आम्ही काही संरक्षण पुरवू शकत नाही नि सुरक्षेची हमीही देऊ शकत नाही. पण कानफडे म्हणाले की, 'देशात कुठेही प्रवास करणं हा माझा मुलभूत अधिकार आहे. पोलीस त्यांचं काम करत नाहीत याचा अर्थ मी माझं काम करायचं नाही असा नाही.'
कानफडे आणि सात स्वयंसेवक महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या शेवटच्या पोलीस ठाण्याहून १०० किलोमीटरवर असलेल्या बीनागोंडा या गावाच्या दिशेने निघाले. नक्षलवाद्यांचा धोका असल्याने तिथे जाण्यावर बंदी होती.
कानफडेंनी आपल्या प्रवासातून ह्या समजालाच आव्हान दिले. आणि शत्रूपक्षापेक्षाही सरकारी व्यवस्था अधिक टीकेस पात्र आहे असं त्यांच्या लक्षात आलं. 'नक्षलवाद्यांचा धोका आणि त्यांचा दहशतवाद यांच्याबद्दल पोलीस अतिशयोक्तीने बोलतात. नक्षलवाद्यांच्या मुद्द्याचा वापर करून अधिकाधिक निधी नि अधिकाधिक पगार लाटण्यावरच भर असल्याचं दिसतं', असं ते म्हणतात.
एक वर्षाच्या शांततेनंतर गेल्या आठवड्यात गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी दोन हल्ले केले. पेरीमेल्लीमध्ये चार पोलीस कर्मचारी मरण पावले तर सवारगावाजवळ एक पोलीस जीप उडवण्यात आली. २००९च्या ऑक्टोबरमध्ये शेवटचा मोठा नक्षलवादी हल्ला झाला होता, त्यामध्ये चौदा पोलीस अधिका-यांनी प्राण गमावला- जिल्ह्यातील भामरागड विभागातल्या लाहेरी गावात ही घटना घडली होती. पण जरा अधिक मोठ्या पटाकडे बघितलं तर अतिशयोक्ती स्पष्ट होते.
गडचिरोली पोलिसांच्या नक्षलविरोधी विभागातील सूत्रांनी सांगितलं की, जिल्ह्यात अंदाजे तीनशे गणवेशधारी नक्षलवादी आहेत. प्रशासन आणि पॅरामिलिटरी सैनिकांची एकूण ताकद ही ९ हजार माणसांची आहे. त्यामध्ये सीआरपीएफच्या तुकड्या आहेत, एसआरपीएफच्या तुकड्या आहेत, शिवाय राज्य पोलीस आणि सी-६० हे कमांडो दलसुद्धा.
डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवादासंबंधी गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेला एक अहवाल 'तेहेलका'ला मिळाला. त्यात १९८० ते २०१० या काळात जिल्ह्यात 'नक्षलवाद्यांनी पोलिसांवर केलेल्या प्राणघातक सशस्त्र हल्ल्यांची संख्या' दिल्येय सत्तावन्न. म्हणजे गेल्या तीन दशकांत दर वर्षी दोनहून कमी अशा घटना घडल्या.
गेल्या वर्षी नक्षलवाद्यांविरोधातील एकत्रित कारवाई सुरु झाल्यानंतर सरकारी कारवायांविरोधातही मोठ्या प्रमाणात निषेधाचे सूर उमटू लागले. अशा विरोधी सूरांना बहुतेक वेळा कार्यकर्ते, नक्षलवाद्यांना सहानुभूती दाखवणारे किंवा स्वार्थी राजकारणी अशी लेबलं लावली जातात नि देशासाठी लढणा-या सैनिकांबद्दल त्यांना काहीच प्रेम नसल्याचा आरोप केला जातो. पण या वेळी खुद्द एक प्रशासकीय अधिकारीच या सगळ्या प्रक्रियेला पोकळ ठरवतोय. विकासाची नांदी म्हणून नक्षलवाद असणे योग्य नाही, असं तो म्हणतोय. पॅरामिलिटरी दलांना माघारी बोलवण्यात यावं, असं म्हणतोय. आणि म्हणूनच कानफडे जे म्हणतायत ते महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच बहुतेक, त्यांच्या धाडसी प्रवासानंतर दोन महिन्यांनंतर त्यांची विभागीय चौकशी होण्याचे संकेत मिळायला लागलेत.
एका मुख्याध्यापकाचा मुलगा असलेले कानफडे मध्यप्रदेशातील झाबुआ इथे लहानाचे मोठे झाले. सरकारी शाळांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं. नागपूर विद्यापीठात गणित आणि भौतिकशास्त्रात त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घेतली. आणि नागपूरमध्ये एका माध्यमिक शाळेत शिकवायला सुरुवात केली. सरकारी व्यवस्थेशी झालेली त्यांची पहिली तोंडओळख त्यांना अजूनही आठवते- १९८४मध्ये शिक्षकाचे प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ. 'त्यांनी माझ्याकडे दोन रुपयांची लाच मागितली. मी चिडलो. आणि पैसे द्यायला मी नकार दिला', ते सांगतात.
व्यवस्थेला 'वाकवण्यासाठी' १९८५मध्ये त्यांनी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. पण लगेचच त्यांना लक्षात आलं की प्रामाणिकपणा हा दुर्गुण ठरलाय. १९८८मध्ये ते उप-तहसिलदार होते तेव्हा २२ हेक्टरच्या जंगलात बेकायदेशीर वृक्षतोड होत असल्याचे त्यांना लक्षात आले. दोषींना शासन करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यावर उप-विभागीय अधिका-याने त्यांना सांगितलं,'जर तुम्हाला असंच वागायचं असेल तर तुम्ही परत शाळेत शिक्षकाची नोकरी का नाही धरत.'
चालू वर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांनी उप-जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला, तोपर्यंत त्यांची स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा स्वच्छ अधिकारी अशी प्रतिमा तयार झाली होती. कदाचित म्हणूनच, जेव्हा जिल्हाधिकारी अतुल पाटनेंनी जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची तपासणी तीस अधिका-यांवर सोपवली तेव्हा बीनागोंडा हे अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त खेडं कानफडेंकडे देण्यात आलं. 'कुत्सित हेतूनेच ते खेडं माझ्याकडे देण्यात आलं होतं कारण तिथे जायला रस्तेसुद्धा नव्हते. पण त्यामुळे थांबायचं नाही, असं मी ठरवलं'- कानफडे सांगतात.
२५ ऑगस्टला वीस किलोमीटर चालून, ट्रेकींग करून, ओढ्यांमधून वाट काढत कानफडे आणि त्यांचे सहकारी बीनागोंडाला पोचले. त्यांचा एक सहकारी तर ओढ्यामधून जवळजवळ वाहूनच गेला होता, पण बाकीच्यांनी त्याला वाचवलं. जेव्हा ते बीनागोंडाला पोचले तेव्हा पाऊस कोसळत होता. पस्तीस उंब-यांच्या या गावात २१९ रहिवासी आहेत. दोन विहिरींपैकी एक कायमची सुकलेली आहे तर दुसरी पावसाच्या पाण्याने तुंबलेली होती. ह्या पावसात गावक-यांना कालव्यांचं चिखलाने माखलेलं पाणी प्यावं लागत होतं. तिथे वीज नाही आणि बाजाराचं ठिकाण ५७ किलोमीटर लांब आहे. दोन मोडक्या जुनाट इमारती हेच सरकारच्या तिथलं अस्तित्व- तिथली आश्रमशाळा- आदिवासी विकास विभाग आणि डॉक्टर नि औषधं नसलेल्या ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या निधीतून सुरू असलेली.
कानफडे नि सहका-यांनी एक रात्र गावात घालवली. नागपूरस्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्रातर्फे चालविण्यात येणा-या आश्रमशाळेच्या तपासणी कानफडेंना जे वास्तव दिसलं ते वरच्या आकडेवारीत आहे. पटावर जरी १८८ विद्यार्थ्यांची नोंद होती, तरी प्रत्यक्षात तिथे ३९ विद्यार्थी राहत होते. चौदा कर्मचा-यांची नोंद होती, त्यातले तीनच हजर होते. प्रवेशाच्या किंवा हजेरीच्या कोणत्याही नोंदी सापडल्या नाहीत. शाळेच्या आवाराला कुंपण नव्हते, स्वच्छतागृह गलिच्छ होते, त्यावर छप्पर नव्हते. वर्गांमध्ये पाणी गळत होते. ३३ सौरदिव्यांपैकी फक्त १४ दिवे सुरू होते. पौष्टीक आहार - शिजवलेला भात नि तूर डाळ- पौष्टीकतेपासून कोसो दूर होता. सरकारी विकास योजनांचा फायदा आतापर्यांत एकाही गावक-यापर्यंत पोचल्या नव्हता. 'त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती', असं सांगून कानफडे म्हणतात की, 'प्रत्येक नागरिकाला अनुसूचित जमातीचं प्रमाणपत्र देण्याचं आश्वासन मी दिलं.'
कानफडेंना सगळ्यात जास्त धक्का बसला तो गावक-यांच्या छोट्या छोट्या गरजांचा. ''त्यांना प्रत्येक कुटुंबासाठी सायकली नि दिवे पाहिजे होते. त्यांच्या ह्या साध्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारचा जो खर्च होईल तो दोन हवालदारांच्या एकत्र पगारापेक्षाही कमी असेल. आणि पॅरामिलिटरी कारवायांवर आपण करोडो रुपये खर्च करतोय. हे थांबवणे आवश्यक आहे.''
या भागाला भेट देणारे कानफडे हे तिसरे सरकारी अधिकारी आहेत. बीनागोंडामध्ये कोणत्याही सोईसुविधा नाहीत, त्यासंबंधी २००५ साली एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर निर्णय देताना नागपूर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना या भागाला भेट देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा परिणाम म्हणून बीनागोंडात दोन विहिरी झाल्या. नंतर २००७च्या फेब्रुवारीत निवडणुकीच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू सुरक्षा दलांसहित इथे येऊन गेले. आपल्या भेटीबद्दल बोलताना सुधांशू म्हणतात, ''तेव्हा आश्रमशाळेचं बांधकाम तेव्हा सुरू होतं. आरोग्य केंद्रात तीन कर्मचारी होते पण औषधांचा काहीच पुरवठा नव्हता. परत आल्यावर आम्ही डॉक्टरांना औषधं पाठवायला सांगितलं.''
गेल्या तीन वर्षांत मागास भागासाठीच्या निधीमधून गडचिरोलीला दर वर्षी ४० कोटी रुपये मिळालेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये नियोजन आयोगाने विकासासाठी ५६५ कोटी रुपये मंजूर केलेत. पण बीनागोंडामध्ये औषधं काही आलेली नाहीत, उलट असलेल्या परिचारिका आता नाहीयेत.
'सरकारला विकास करायचाय, पण भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी निधी गायब करतात', हे कानफडे मान्यच करून टाकतात. ब-याच अर्थांनी बीनागोंडा नि गडचिरोली देशभरातील स्थितीचे निदर्शक आहेत, फक्त भ्रष्टाचार आणि अवाजवी काहूर माजवणं एवढंच नव्हे तर विकासाच्या संकल्पनेकडे ज्या विचित्र पद्धतीने पाह्यलं जातं त्याही अर्थाने. कदाचित म्हणूनच १० लाख लोकसंख्येच्या ह्या जिल्ह्यात मिळून केवळ १८ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग आहे आणि फक्त एक रेल्वे स्थानक आहे. आता सुजनगडमध्ये खाण सुरू झाल्यामुळे नवीन रेल्वे मार्ग तयार होण्याची शक्यता आहे. आणि जिल्हाधिका-यांच्या जिल्हा विकास आराखड्यात मात्र स्मार्ट कार्ड, ई-फ्लड अलर्टस, 'ऑडीयो-व्हिज्युअल' वर्ग यांचा उल्लेख आहे. या सगळ्यातला विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे. (चित्रातील टेबल पहा.)
२६ ऑगस्टपर्यंत, ४८ तासांसाठी कानफडे नि सहकारी यांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला होता. त्यांना नक्षलवाद्यांनी पळवून नेल्याच्या अफवा पसरल्या. अफवांचं काम पोलिसांनी केल्याचा आरोप कानफडे करतात. ते म्हणाले की, 'मला शोधायला १५ अधिकारी आणि १०० कर्मचा-यांना पाठवण्यात आल्याचं सांगून पोलिसांनी आरडाओरडीला खाद्य पुरवलं.' त्यात प्रशासनाने राज्याच्या गृहमंत्र्यांना ही माहिती दिली. आणि भामरागडच्या तहसिलदाराला कानफडे नि सहका-यांची वाट बघत लाहेरीमध्ये थांबायला सांगण्यात आलं.
२६ ऑगस्टला कानफडे सुरक्षितरित्या जंगलातून बाहेर आले. लाहेरीमधून तहसिलदाराच्या गाडीतून ते निघाले तेव्हा अंधार पडला होता. त्यानंतर जे काही घडलं त्याने कानफडे आश्चर्यचकित झाले. पोलिसांच्या तळाजवळ त्यांची गाडी थांबवण्यात आली. ''ए तहसिलदार, खाली उतर'' अशा शब्दांत शस्त्रधारी पोलिसाने आज्ञा सोडली. कानफडे म्हणतात की, 'तथाकथित नक्षलग्रस्त भागात कोणत्याही नक्षलवाद्याने माझ्यावर बंदूक घेऊन हल्ला केला नाही, पण जेव्हा मी माझ्या स्वतःच्या भागात आलो तेव्हा पोलिसांनी मला बंदूक दाखवली.' - 'पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशावरून आमचं वाहन ताब्यात घेण्यात आलं. जर ते तहसिलदाराची गाडी अशी ताब्यात घेतात तर स्थानिक लोकांशी ते कसे वागत असतील, याचा विचार मला भीतिदायक वाटतो.
ते परत आल्यानंतर, सूत्रांनी 'तेहेलका'ला सांगितलं की, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलांनी कानफडेंना बोलावून घेतलं, एक गुप्त अहवाल द्यायला सांगितलं आणि त्यासंबंधी सार्वजनिक ठिकाणी काही बोलू नये, अशी सूचना केली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी पाटने यांनी कानफडेंना पत्रकार परिषद घेऊन अफवांचे निराकरण करण्याची सूचना केली. 'सरकारविरोधी काहीही बोलू नका', असं जिल्हाधिकारी कुजबुजल्याचं सूत्रं सांगतात. पण कानफडे गप्प बसणार नव्हते.
'मी हिंसेच्या विरोधात आहे, ती नक्षलवाद्यांकडून होणारी असो किंवा सरकारची कायदेशीर हिंसा असो', असं कानफडे सांगतात- 'नक्षलवादी हे एका मर्यादित वर्तुळात हिंसक आहेत. ते लक्ष्य ठरवून मारतात. पण पोलिसांची हिंसा ही अस्ताव्यस्त आहे. असं दिसतं की, गावकरी नक्षलवाद्यांपेक्षासुद्धा पोलिसांना जास्त घाबरतात. मी असं नाही म्हणत की नक्षलवादी चांगलेत. पण संरक्षक दल अतिवाईट आहेत.'
कानफडे परत आल्यानंतर दहा दिवसांनी जिल्हाधिका-यांना पोलीस अधीक्षकांकडून विश्वसनीय पत्र मिळालं. त्यात लिहिलं होतं- 'कानफडेंनी सरकार व पोलीस प्रशासनाविरुद्ध विधान केलंय. प्रशासनाबद्दल त्यांनी लोकांच्या मनात किंतु निर्माण केलाय. पोलीस त्यांच्या कुटुंबीयांपासून दूर दुर्गम भागात राहतात. कानफडेंनी दलांचं खच्चीकरण केलंय... एका जबाबदार अधिका-याने नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती दाखवल्येय. त्यामुळे त्यानी महाराष्ट्र नागरी सेवांचे नियम (१९८१)चा भंग केलाय. आम्हाला असं वाटतं की, कानफडेंची विभागीय चौकशी व्हायला हवी.'
ह्या पत्राच्या जोरावर जिल्हाधिका-यांनी दुसरं एक पत्र निवासी उप-जिल्हाधिका-यांना पाठवलं. त्यात म्हटलं होतं की, कानफडेंनी खूपच संवेदनशील विषयावर विधान केलंय. त्यासंबंधी तपशीलवार चौकशी करावी. निवासी उप-जिल्हाधिका-यांनी कानफडेंकडे खुलासा मागितला आणि विभाग पातळीवरील चौकशीचा धाकही दाखवला. 'त्यांच्या खुलाशावरून कोणती कारवाई करायची ते आम्ही ठरवू', असं जिल्हाधिकारी पाटने यांनी 'तेहेलका'शी बोलताना सांगितलं- 'एवढ्या जणांच्या हौतात्म्यानंतर पोलिसांचं खच्चीकरण करून नक्षलवाद्यांची भलामण करणं योग्य नव्हतं.'
कानफडेंवरची कारवाई ही सरकारच्या खास दृष्टीभ्रमाचे उदाहरण आहे. 'शत्रू'शी चर्चा करण्याची इच्छा असणारा प्रत्येक जण हा शत्रू ठरवला जातो. जर पोलिसांनी कानफडेंची अधिक चौकशी सुरू ठेवली तर बंडखोरांना थोपविण्यासाठी त्यांच्या हाती फार काही उरणार नाही. 'आदिवासांची तरुण पिढी गोंधळलेली आणि निराश आहे. त्यांना त्यांची स्वतःची परंपरा, मूल्यं, नि संस्कृती आहे. पण तथाकथित सुधारलेला समाज त्यांना सांगतो की, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यायला हवं. त्यांना अशा सोईसुविधा दाखवल्या जातात की ज्या कशा मिळवायच्या हे त्यांना माहीत नाही. नक्षलवादी त्याचा फायदा उठवतात. काही आदिवासींना आपल्यात सामील होण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून प्रत्येकी दीड हजार रुपये देण्यात आले.
सहानुभूती असेल किंवा नसेल, तरी कानफडेंना नक्षलवाद्यांना भेटायची इच्छा आहे. 'अगदी अहेरीतील एसडीएम म्हणूनही मी माझी ओळख लपवीन नि नक्षलवाद्यांना भेटण्याच्या आशेने स्कूटरवरून गावांमध्ये जाईन. मला त्यांना विचारायचंय की, जर ते खरंच अन्यायाच्या विरुद्ध असतील तर ते बंदूक का उचलतायत?
हाच प्रश्न त्यांनी बीनागोंडातल्या गावक-यांना केला. 'ते म्हणाले, नक्षलवादी अन्याय करणं सोडतील जेव्हा आपण आपल्या बाजूने तसं करणं सोडू.'
भारत सरकार असा दावा करतं की, ते माओवाद्यांच्या हद्दीत जाऊ शकत नाही. पण गडचिरोलीचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कानफडेंनी ते करून दाखवलं. त्यांच्या या प्रयत्नाविषयी-
 |
| राजेंद्र कानफडे |
पण कानफडे अबुजमाढला जात नव्हते. ते जात होते 'नो मॅन्स लँड' बनलेल्या जंगलातील गावांमध्ये, जिथे भारत सरकारचं अस्तित्व नाही. तिथे नक्षलवाद्यांचा गूढ वावर आहे.
कानफडेंच्या सहका-यांनी त्यांच्याबरोबर यायचं नाकारलं. 'कुठे बॉम्ब असेल याचा तुम्ही अंदाजही करू शकणार नाही', असं त्यांचं म्हणणं. ह्या प्रवासाचे गंभीर परिणाम होतील, अशी सूचना पोलिसांनी दिली. गडचिरोलीचे पोलीस महासंचालक विरेश प्रभू म्हणाले की, आम्ही काही संरक्षण पुरवू शकत नाही नि सुरक्षेची हमीही देऊ शकत नाही. पण कानफडे म्हणाले की, 'देशात कुठेही प्रवास करणं हा माझा मुलभूत अधिकार आहे. पोलीस त्यांचं काम करत नाहीत याचा अर्थ मी माझं काम करायचं नाही असा नाही.'
कानफडे आणि सात स्वयंसेवक महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या शेवटच्या पोलीस ठाण्याहून १०० किलोमीटरवर असलेल्या बीनागोंडा या गावाच्या दिशेने निघाले. नक्षलवाद्यांचा धोका असल्याने तिथे जाण्यावर बंदी होती.
कानफडेंनी आपल्या प्रवासातून ह्या समजालाच आव्हान दिले. आणि शत्रूपक्षापेक्षाही सरकारी व्यवस्था अधिक टीकेस पात्र आहे असं त्यांच्या लक्षात आलं. 'नक्षलवाद्यांचा धोका आणि त्यांचा दहशतवाद यांच्याबद्दल पोलीस अतिशयोक्तीने बोलतात. नक्षलवाद्यांच्या मुद्द्याचा वापर करून अधिकाधिक निधी नि अधिकाधिक पगार लाटण्यावरच भर असल्याचं दिसतं', असं ते म्हणतात.
एक वर्षाच्या शांततेनंतर गेल्या आठवड्यात गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी दोन हल्ले केले. पेरीमेल्लीमध्ये चार पोलीस कर्मचारी मरण पावले तर सवारगावाजवळ एक पोलीस जीप उडवण्यात आली. २००९च्या ऑक्टोबरमध्ये शेवटचा मोठा नक्षलवादी हल्ला झाला होता, त्यामध्ये चौदा पोलीस अधिका-यांनी प्राण गमावला- जिल्ह्यातील भामरागड विभागातल्या लाहेरी गावात ही घटना घडली होती. पण जरा अधिक मोठ्या पटाकडे बघितलं तर अतिशयोक्ती स्पष्ट होते.
गडचिरोली पोलिसांच्या नक्षलविरोधी विभागातील सूत्रांनी सांगितलं की, जिल्ह्यात अंदाजे तीनशे गणवेशधारी नक्षलवादी आहेत. प्रशासन आणि पॅरामिलिटरी सैनिकांची एकूण ताकद ही ९ हजार माणसांची आहे. त्यामध्ये सीआरपीएफच्या तुकड्या आहेत, एसआरपीएफच्या तुकड्या आहेत, शिवाय राज्य पोलीस आणि सी-६० हे कमांडो दलसुद्धा.
डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवादासंबंधी गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेला एक अहवाल 'तेहेलका'ला मिळाला. त्यात १९८० ते २०१० या काळात जिल्ह्यात 'नक्षलवाद्यांनी पोलिसांवर केलेल्या प्राणघातक सशस्त्र हल्ल्यांची संख्या' दिल्येय सत्तावन्न. म्हणजे गेल्या तीन दशकांत दर वर्षी दोनहून कमी अशा घटना घडल्या.
गेल्या वर्षी नक्षलवाद्यांविरोधातील एकत्रित कारवाई सुरु झाल्यानंतर सरकारी कारवायांविरोधातही मोठ्या प्रमाणात निषेधाचे सूर उमटू लागले. अशा विरोधी सूरांना बहुतेक वेळा कार्यकर्ते, नक्षलवाद्यांना सहानुभूती दाखवणारे किंवा स्वार्थी राजकारणी अशी लेबलं लावली जातात नि देशासाठी लढणा-या सैनिकांबद्दल त्यांना काहीच प्रेम नसल्याचा आरोप केला जातो. पण या वेळी खुद्द एक प्रशासकीय अधिकारीच या सगळ्या प्रक्रियेला पोकळ ठरवतोय. विकासाची नांदी म्हणून नक्षलवाद असणे योग्य नाही, असं तो म्हणतोय. पॅरामिलिटरी दलांना माघारी बोलवण्यात यावं, असं म्हणतोय. आणि म्हणूनच कानफडे जे म्हणतायत ते महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच बहुतेक, त्यांच्या धाडसी प्रवासानंतर दोन महिन्यांनंतर त्यांची विभागीय चौकशी होण्याचे संकेत मिळायला लागलेत.
एका मुख्याध्यापकाचा मुलगा असलेले कानफडे मध्यप्रदेशातील झाबुआ इथे लहानाचे मोठे झाले. सरकारी शाळांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं. नागपूर विद्यापीठात गणित आणि भौतिकशास्त्रात त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घेतली. आणि नागपूरमध्ये एका माध्यमिक शाळेत शिकवायला सुरुवात केली. सरकारी व्यवस्थेशी झालेली त्यांची पहिली तोंडओळख त्यांना अजूनही आठवते- १९८४मध्ये शिक्षकाचे प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ. 'त्यांनी माझ्याकडे दोन रुपयांची लाच मागितली. मी चिडलो. आणि पैसे द्यायला मी नकार दिला', ते सांगतात.
व्यवस्थेला 'वाकवण्यासाठी' १९८५मध्ये त्यांनी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. पण लगेचच त्यांना लक्षात आलं की प्रामाणिकपणा हा दुर्गुण ठरलाय. १९८८मध्ये ते उप-तहसिलदार होते तेव्हा २२ हेक्टरच्या जंगलात बेकायदेशीर वृक्षतोड होत असल्याचे त्यांना लक्षात आले. दोषींना शासन करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यावर उप-विभागीय अधिका-याने त्यांना सांगितलं,'जर तुम्हाला असंच वागायचं असेल तर तुम्ही परत शाळेत शिक्षकाची नोकरी का नाही धरत.'
चालू वर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांनी उप-जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला, तोपर्यंत त्यांची स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा स्वच्छ अधिकारी अशी प्रतिमा तयार झाली होती. कदाचित म्हणूनच, जेव्हा जिल्हाधिकारी अतुल पाटनेंनी जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची तपासणी तीस अधिका-यांवर सोपवली तेव्हा बीनागोंडा हे अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त खेडं कानफडेंकडे देण्यात आलं. 'कुत्सित हेतूनेच ते खेडं माझ्याकडे देण्यात आलं होतं कारण तिथे जायला रस्तेसुद्धा नव्हते. पण त्यामुळे थांबायचं नाही, असं मी ठरवलं'- कानफडे सांगतात.
२५ ऑगस्टला वीस किलोमीटर चालून, ट्रेकींग करून, ओढ्यांमधून वाट काढत कानफडे आणि त्यांचे सहकारी बीनागोंडाला पोचले. त्यांचा एक सहकारी तर ओढ्यामधून जवळजवळ वाहूनच गेला होता, पण बाकीच्यांनी त्याला वाचवलं. जेव्हा ते बीनागोंडाला पोचले तेव्हा पाऊस कोसळत होता. पस्तीस उंब-यांच्या या गावात २१९ रहिवासी आहेत. दोन विहिरींपैकी एक कायमची सुकलेली आहे तर दुसरी पावसाच्या पाण्याने तुंबलेली होती. ह्या पावसात गावक-यांना कालव्यांचं चिखलाने माखलेलं पाणी प्यावं लागत होतं. तिथे वीज नाही आणि बाजाराचं ठिकाण ५७ किलोमीटर लांब आहे. दोन मोडक्या जुनाट इमारती हेच सरकारच्या तिथलं अस्तित्व- तिथली आश्रमशाळा- आदिवासी विकास विभाग आणि डॉक्टर नि औषधं नसलेल्या ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या निधीतून सुरू असलेली.
कानफडे नि सहका-यांनी एक रात्र गावात घालवली. नागपूरस्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्रातर्फे चालविण्यात येणा-या आश्रमशाळेच्या तपासणी कानफडेंना जे वास्तव दिसलं ते वरच्या आकडेवारीत आहे. पटावर जरी १८८ विद्यार्थ्यांची नोंद होती, तरी प्रत्यक्षात तिथे ३९ विद्यार्थी राहत होते. चौदा कर्मचा-यांची नोंद होती, त्यातले तीनच हजर होते. प्रवेशाच्या किंवा हजेरीच्या कोणत्याही नोंदी सापडल्या नाहीत. शाळेच्या आवाराला कुंपण नव्हते, स्वच्छतागृह गलिच्छ होते, त्यावर छप्पर नव्हते. वर्गांमध्ये पाणी गळत होते. ३३ सौरदिव्यांपैकी फक्त १४ दिवे सुरू होते. पौष्टीक आहार - शिजवलेला भात नि तूर डाळ- पौष्टीकतेपासून कोसो दूर होता. सरकारी विकास योजनांचा फायदा आतापर्यांत एकाही गावक-यापर्यंत पोचल्या नव्हता. 'त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती', असं सांगून कानफडे म्हणतात की, 'प्रत्येक नागरिकाला अनुसूचित जमातीचं प्रमाणपत्र देण्याचं आश्वासन मी दिलं.'
कानफडेंना सगळ्यात जास्त धक्का बसला तो गावक-यांच्या छोट्या छोट्या गरजांचा. ''त्यांना प्रत्येक कुटुंबासाठी सायकली नि दिवे पाहिजे होते. त्यांच्या ह्या साध्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारचा जो खर्च होईल तो दोन हवालदारांच्या एकत्र पगारापेक्षाही कमी असेल. आणि पॅरामिलिटरी कारवायांवर आपण करोडो रुपये खर्च करतोय. हे थांबवणे आवश्यक आहे.''
या भागाला भेट देणारे कानफडे हे तिसरे सरकारी अधिकारी आहेत. बीनागोंडामध्ये कोणत्याही सोईसुविधा नाहीत, त्यासंबंधी २००५ साली एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर निर्णय देताना नागपूर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना या भागाला भेट देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा परिणाम म्हणून बीनागोंडात दोन विहिरी झाल्या. नंतर २००७च्या फेब्रुवारीत निवडणुकीच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू सुरक्षा दलांसहित इथे येऊन गेले. आपल्या भेटीबद्दल बोलताना सुधांशू म्हणतात, ''तेव्हा आश्रमशाळेचं बांधकाम तेव्हा सुरू होतं. आरोग्य केंद्रात तीन कर्मचारी होते पण औषधांचा काहीच पुरवठा नव्हता. परत आल्यावर आम्ही डॉक्टरांना औषधं पाठवायला सांगितलं.''
गेल्या तीन वर्षांत मागास भागासाठीच्या निधीमधून गडचिरोलीला दर वर्षी ४० कोटी रुपये मिळालेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये नियोजन आयोगाने विकासासाठी ५६५ कोटी रुपये मंजूर केलेत. पण बीनागोंडामध्ये औषधं काही आलेली नाहीत, उलट असलेल्या परिचारिका आता नाहीयेत.
'सरकारला विकास करायचाय, पण भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी निधी गायब करतात', हे कानफडे मान्यच करून टाकतात. ब-याच अर्थांनी बीनागोंडा नि गडचिरोली देशभरातील स्थितीचे निदर्शक आहेत, फक्त भ्रष्टाचार आणि अवाजवी काहूर माजवणं एवढंच नव्हे तर विकासाच्या संकल्पनेकडे ज्या विचित्र पद्धतीने पाह्यलं जातं त्याही अर्थाने. कदाचित म्हणूनच १० लाख लोकसंख्येच्या ह्या जिल्ह्यात मिळून केवळ १८ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग आहे आणि फक्त एक रेल्वे स्थानक आहे. आता सुजनगडमध्ये खाण सुरू झाल्यामुळे नवीन रेल्वे मार्ग तयार होण्याची शक्यता आहे. आणि जिल्हाधिका-यांच्या जिल्हा विकास आराखड्यात मात्र स्मार्ट कार्ड, ई-फ्लड अलर्टस, 'ऑडीयो-व्हिज्युअल' वर्ग यांचा उल्लेख आहे. या सगळ्यातला विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे. (चित्रातील टेबल पहा.)
२६ ऑगस्टपर्यंत, ४८ तासांसाठी कानफडे नि सहकारी यांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला होता. त्यांना नक्षलवाद्यांनी पळवून नेल्याच्या अफवा पसरल्या. अफवांचं काम पोलिसांनी केल्याचा आरोप कानफडे करतात. ते म्हणाले की, 'मला शोधायला १५ अधिकारी आणि १०० कर्मचा-यांना पाठवण्यात आल्याचं सांगून पोलिसांनी आरडाओरडीला खाद्य पुरवलं.' त्यात प्रशासनाने राज्याच्या गृहमंत्र्यांना ही माहिती दिली. आणि भामरागडच्या तहसिलदाराला कानफडे नि सहका-यांची वाट बघत लाहेरीमध्ये थांबायला सांगण्यात आलं.
२६ ऑगस्टला कानफडे सुरक्षितरित्या जंगलातून बाहेर आले. लाहेरीमधून तहसिलदाराच्या गाडीतून ते निघाले तेव्हा अंधार पडला होता. त्यानंतर जे काही घडलं त्याने कानफडे आश्चर्यचकित झाले. पोलिसांच्या तळाजवळ त्यांची गाडी थांबवण्यात आली. ''ए तहसिलदार, खाली उतर'' अशा शब्दांत शस्त्रधारी पोलिसाने आज्ञा सोडली. कानफडे म्हणतात की, 'तथाकथित नक्षलग्रस्त भागात कोणत्याही नक्षलवाद्याने माझ्यावर बंदूक घेऊन हल्ला केला नाही, पण जेव्हा मी माझ्या स्वतःच्या भागात आलो तेव्हा पोलिसांनी मला बंदूक दाखवली.' - 'पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशावरून आमचं वाहन ताब्यात घेण्यात आलं. जर ते तहसिलदाराची गाडी अशी ताब्यात घेतात तर स्थानिक लोकांशी ते कसे वागत असतील, याचा विचार मला भीतिदायक वाटतो.
ते परत आल्यानंतर, सूत्रांनी 'तेहेलका'ला सांगितलं की, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलांनी कानफडेंना बोलावून घेतलं, एक गुप्त अहवाल द्यायला सांगितलं आणि त्यासंबंधी सार्वजनिक ठिकाणी काही बोलू नये, अशी सूचना केली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी पाटने यांनी कानफडेंना पत्रकार परिषद घेऊन अफवांचे निराकरण करण्याची सूचना केली. 'सरकारविरोधी काहीही बोलू नका', असं जिल्हाधिकारी कुजबुजल्याचं सूत्रं सांगतात. पण कानफडे गप्प बसणार नव्हते.
'मी हिंसेच्या विरोधात आहे, ती नक्षलवाद्यांकडून होणारी असो किंवा सरकारची कायदेशीर हिंसा असो', असं कानफडे सांगतात- 'नक्षलवादी हे एका मर्यादित वर्तुळात हिंसक आहेत. ते लक्ष्य ठरवून मारतात. पण पोलिसांची हिंसा ही अस्ताव्यस्त आहे. असं दिसतं की, गावकरी नक्षलवाद्यांपेक्षासुद्धा पोलिसांना जास्त घाबरतात. मी असं नाही म्हणत की नक्षलवादी चांगलेत. पण संरक्षक दल अतिवाईट आहेत.'
कानफडे परत आल्यानंतर दहा दिवसांनी जिल्हाधिका-यांना पोलीस अधीक्षकांकडून विश्वसनीय पत्र मिळालं. त्यात लिहिलं होतं- 'कानफडेंनी सरकार व पोलीस प्रशासनाविरुद्ध विधान केलंय. प्रशासनाबद्दल त्यांनी लोकांच्या मनात किंतु निर्माण केलाय. पोलीस त्यांच्या कुटुंबीयांपासून दूर दुर्गम भागात राहतात. कानफडेंनी दलांचं खच्चीकरण केलंय... एका जबाबदार अधिका-याने नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती दाखवल्येय. त्यामुळे त्यानी महाराष्ट्र नागरी सेवांचे नियम (१९८१)चा भंग केलाय. आम्हाला असं वाटतं की, कानफडेंची विभागीय चौकशी व्हायला हवी.'
ह्या पत्राच्या जोरावर जिल्हाधिका-यांनी दुसरं एक पत्र निवासी उप-जिल्हाधिका-यांना पाठवलं. त्यात म्हटलं होतं की, कानफडेंनी खूपच संवेदनशील विषयावर विधान केलंय. त्यासंबंधी तपशीलवार चौकशी करावी. निवासी उप-जिल्हाधिका-यांनी कानफडेंकडे खुलासा मागितला आणि विभाग पातळीवरील चौकशीचा धाकही दाखवला. 'त्यांच्या खुलाशावरून कोणती कारवाई करायची ते आम्ही ठरवू', असं जिल्हाधिकारी पाटने यांनी 'तेहेलका'शी बोलताना सांगितलं- 'एवढ्या जणांच्या हौतात्म्यानंतर पोलिसांचं खच्चीकरण करून नक्षलवाद्यांची भलामण करणं योग्य नव्हतं.'
कानफडेंवरची कारवाई ही सरकारच्या खास दृष्टीभ्रमाचे उदाहरण आहे. 'शत्रू'शी चर्चा करण्याची इच्छा असणारा प्रत्येक जण हा शत्रू ठरवला जातो. जर पोलिसांनी कानफडेंची अधिक चौकशी सुरू ठेवली तर बंडखोरांना थोपविण्यासाठी त्यांच्या हाती फार काही उरणार नाही. 'आदिवासांची तरुण पिढी गोंधळलेली आणि निराश आहे. त्यांना त्यांची स्वतःची परंपरा, मूल्यं, नि संस्कृती आहे. पण तथाकथित सुधारलेला समाज त्यांना सांगतो की, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यायला हवं. त्यांना अशा सोईसुविधा दाखवल्या जातात की ज्या कशा मिळवायच्या हे त्यांना माहीत नाही. नक्षलवादी त्याचा फायदा उठवतात. काही आदिवासींना आपल्यात सामील होण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून प्रत्येकी दीड हजार रुपये देण्यात आले.
सहानुभूती असेल किंवा नसेल, तरी कानफडेंना नक्षलवाद्यांना भेटायची इच्छा आहे. 'अगदी अहेरीतील एसडीएम म्हणूनही मी माझी ओळख लपवीन नि नक्षलवाद्यांना भेटण्याच्या आशेने स्कूटरवरून गावांमध्ये जाईन. मला त्यांना विचारायचंय की, जर ते खरंच अन्यायाच्या विरुद्ध असतील तर ते बंदूक का उचलतायत?
हाच प्रश्न त्यांनी बीनागोंडातल्या गावक-यांना केला. 'ते म्हणाले, नक्षलवादी अन्याय करणं सोडतील जेव्हा आपण आपल्या बाजूने तसं करणं सोडू.'
