Thursday, 10 June 2021

१० जून आणि नारायण मेघाजी लोखंडे

एक

मुखपृष्ठ रचना: संजय मोरे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन
'भारतीय कामगार चळवळीचे जनक: नारायण मेघाजी लोखंडे' या मनोहर कदम (२६ जून १९५२ ते ४ डिसेंबर २०००) यांनी लिहिलेल्या चरित्रपुस्तकाची नवीन आवृत्ती जानेवारी महिन्यात नागपूरहून 
'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने'च्या वतीने प्रकाशित झाली. १९९५-९६ या वर्षांमधे दोन आवृत्त्या येऊन गेलेल्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती आता २५ वर्षांनी आलेय.

लोखंडे यांच्याविषयीची चरित्रसाधनं अपुरी आणि विखुरलेली आहेत, असा उल्लेख मनोहर कदम यांनी 'लेखकाच्या मनोगता'मधे केला आहे. मुख्यत्वे तत्कालीन मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रं, सरकारी व इतर अहवाल, अशा साधनांचा आधार घ्यावा लागल्यामुळे लोखंड्यांचं व्यक्तित्व या चरित्रामध्ये फारसं आलेलं नाही. तर, त्या वेळची सामाजिक-राजकीय- सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि त्या संदर्भात लोखंड्यांचं सामाजिक कर्तृत्व, असं या पुस्तकाचं सूत्र आहे. ब्रिटिश राजवटीला सामोरं जात असताना समाजात उमटलेल्या क्रियाप्रतिक्रियांचा धावता आढावा 'ब्रिटिश राजवटीतील जागृती' या पहिल्या प्रकरणात आहे. 'सत्यशोधक चळवळीचे पर्व' या दुसऱ्या प्रकरणात जोतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यापासूनच्या घडामोडी, त्यांचा प्रभाव, यांचा आढावा आहे. याच प्रकरणात 'लोखंडे यांची घडण' असा सुमारे दीड पानाचा मजकूर येतो. पण वर नोंदवल्याप्रमाणे उपलब्ध साधनांची मर्यादा असल्यामुळे यात जडणघडणीचा म्हणावा तितका तपशील सापडत नाही. १८४८ साली ठाण्यातील एका गरीब माळी कुटुंबात लोखंडे यांचा जन्म झाला, मॅट्रिकपर्यंत शिकल्यानंतर घरच्या गरिबीमुळे त्यांना नोकरी करावी लागली. नोकरीसाठी ते मुंबईत आले. विविध नोकऱ्या करत असताना ते फुल्यांचं लेखन कुठे ना कुठे वाचत होते, त्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. मुंबईतल्या एका कापडगिरणीत कोठीकारकून म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. वयाच्या पंचविशीतच ते मुंबईतील एक मान्यवर बहुजन पुढारी म्हणून प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही इथे आहे. मे १८८०पासून लोखंड्यांनी रामजी संतू आवटे यांच्या साथीने 'दीनबंधू' चालवायला घेतलं. कृष्णराव भालेकरांनी १८७७ साली पुण्यात सुरू केलेलं हे वृत्तपत्र नुकसानीत जात तीन वर्षं कसंबसं चाललं, मग लोखंड्यांकडे आलं. पुढे लोखंडे-आवटे यांच्यात फारकत झाली. पण कालांतराने त्यांना डॉ. संतूजी रामजी लाड यांच्याकडून आर्थिक पाठबळ मिळत राहिलं. लोखंड्यांनी १८९७ साली त्यांचं निधन होईपर्यंत नेटाने दीनबंधूचं संपादन केलं. त्यांना इतरही सहकाऱ्यांचं आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामकाजात सहकार्य लाभत होतं, या सहकाऱ्यांची यादीही संक्षिप्त परिचयासह पुस्तकाच्या एका परिशिष्टात दिलेली आहे. दीनबंधूचे १८८० ते १८९२ या काळातले अंक उपलब्ध नसल्यामुळेही चरित्रलेखक कदमांपुढच्या अडचणी वाढल्याचं दिसतं. तरी सरकारी अहवालांमध्ये मराठी वृत्तपत्रांचे निवडक सारांश इंग्रजीत नोंदवले जायचे, त्याआधारे कदम यांनी काही उताऱ्यांचं व संदर्भांचं पुन्हा मराठीकरण केलं आहे. तर, साधारण लोखंड्यांचा असा १८८० पासूनचा सार्वजनिक वावर या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळतो. या वावरामागची एक मुख्य पार्श्वभूमी मुंबईतल्या कापडगिरण्यांची आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात मुंबईमध्ये पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. अमेरिकी यादवी युद्धानंतरच्या काळात तिथलं कापसाचं उत्पादन कमी झालं, त्याचा परिणाम इंग्लंडमधल्या मँचेस्टर नि लँकेशायर इथल्या कापडगिरण्यांवर झाला. कालांतराने भारतातील स्वस्तात उपलब्ध मजूर, कापसाची मुबलक उपलब्धता, वाहतुकीची सोय, भांडवलाची उभारणी, इत्यादी घटकांमुळे भारतात- मुंबईमध्ये या गिरण्यांना वाव मिळत गेला. या गिरण्यांच्या अंतर्गत कारभाराचा तपशील कदम यांनी सविस्तर नोंदवला आहे. हा कारभार गिरणीमालकांसह व्यवस्थापकीय मध्यस्थांना सोयीचा कसा होता आणि यात कामगारांची परिस्थिती किती बिकट झालेली होती, याचं वर्णन कदम यांनी केलं आहे. त्यातला ८० ते ८३ नंबरच्या पानांवर आलेला तपशील अगदी थोडक्यात नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

  • या कापडगिरण्यांमध्ये पाच ते सात वर्षं वयाच्या मुलांचाही कामासाठी उपयोग केला जात असे. १८७० साली बालकामगारांची संख्या एकूण कामगारांच्या १० टक्के होती. १८८०च्या कारखाना अधिनियमानुसार बालकामगारांचं वय ७ ते ११ वर्षं असं करण्यात आलं, पुढे १८९१च्या सुधारीत कायद्याने हे वय ९ ते १३ वर्षं असं करण्यात आलं. 
  • झाडू मारण्याचं काम अस्पृश्यांखेरीज इतर जाती स्वीकारत नसत, पण विणकाम खात्यात अस्पृश्यांना घेतलं जात नसे. ओल्या बॉबिन बदलायच्या असत, तेव्हा ते काम करणारा अस्पृश्य मजूर असला तर इतर स्पृश्य मजूर तिथे हात लावायचे नाहीत. विशेष म्हणजे विणकामाचं खातं गिरणीतलं सगळ्यांत जास्त कमाईचं (पगार, ओव्हर टाईम) होतं. 
  • एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत आधुनिक प्रकाशयोजना गिरण्यांमध्ये वापरली जात नसल्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या वेळेतच गिरण्यांचं कामकाज चालायचं. पहाटेच्या प्रकाशात सुरू झालेल्या गिरण्या अंधार पडेपर्यंत सुरू असत. उन्हाळ्यात सरासरी तेरा ते चौदा तास तर हिवाळ्यात सरासरी सव्वादहा ते बारा तास गिरण्या चालत असत. उजेड ही महत्त्वाची बाब असल्यामुळे नव्या गिरण्या लांब, उंच, आणि अरूंद बांधलेल्या होत्या. त्यांच्या निम्म्या भिंतींवर खिडक्या ठेवलेल्या असत. 
  • कामगार राहायचे त्या भागातल्या चौकांमध्ये सार्वजनिक घड्याळं नव्हती. त्यामुळ पहाटेची निश्चित वेळ कळायची नाही. मग कामगार पहाटे जाग आल्याआल्या गिरणीकडे जात. कामावर उशीर होऊ नये म्हणून गिरणीच्या बाहेरच झोपत. दिवसाच्या कामाचं वेळापत्रकही निश्चित नसायचं. मशीन चालू ठेवून उभ्याउभ्याच कामगारांना जेवावं लागायचं. सकाळी खूप लवकर आल्यामुळे आणि रात्री उशिरा घरी जात असल्यामुळ कामगारांना दाढी करायलाही वेळ मिळत नसे. दाढ्या वाढलेले, जागरणाने थकलेले असे कामगारांचे उदास चेहरे जागोजाग दिसत. पुढे प्रत्येक गिरणीन आपापल्या आवारात न्हाव्याची सोय केली होती. कामाच्या वेळेतच जाऊन हजामत करून घेता येत होती. न्हावी हा गिरणीच्या कामाचाच एक भाग म्हणूनच ओळखल जात असे.
  • कोंदट जागा, धूळ याबरोबरच सरासरी ९० ते १०० अंश इतकं उष्णतामान, यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि कामावर वाईट परिणाम होत होता. अशा वातावरणात कामगार फार वर्षं काम करू शकत नसत. मुंबईच्या गिरण्यांमधल्ये कामगारांचा नोकरीचा काळ सरासरी पाच ते सहा वर्षं होता. पंचेचाळीस वर्षं वयापुढचा कामगार दिसायचा नाही. कामगारांचं सरासरी वय १७ वर्षं इतकं कमी होतं.
  • काम बंद करण्याची निश्चित वेळ नसायची. कामगारांकडे घड्याळं नव्हती. गिरणीतही घड्याळ नसायचं. दिवसभर मशीन चालल्यावर हळूहळू मशीनचा वेग मंदावत जायचा, त्यावरून कामगारांना दिवसभराचं आपलं काम झाल्याचं लक्षात येत असे. किंवा अनेकदा अंधार पडू लागल्यावर मॅनेजर काम थांबवायला सांगत असत.
  • गिरण्यांना साप्ताहिक सुट्टी नसायची. काही हिंदू सणांच्या दिवशी गिरण्या बंद असत. पण त्या दिवशीही कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी नसायची. अर्धा दिवस कामावर येऊन मशीनची साफसफाई, दुरुस्ती करावी लागत असे. या अर्धा दिवसाच्या कामाचा कोणताही मोबदला त्यांना मिळायचा नाही.

    विणकामाची शेड, इंडिया युनायटेड मिल्स क्र. २-३,  जानेवारी २०१८ 
    छायाचित्र: शेखर कृष्णन (यांच्या परवानगीने. इथून.)

    या तपशिलांवरून एकंदर परिस्थितीचा अंदाज येईल. मशीनचा वेग मंदावेल तोवर काम सुरू ठेवायचं, पण माणूस आतून मंदावत जात असेल तर त्याची फिकीर करायची नाही, असं हे वातावरण दिसतं. १८८१ साली पहिला कारखाने अधिनियम मंजूर झाला, पण त्यातल्या तरतुदी समाधानकारक नसल्यामुळे त्यावर टीका होत राहिली. शेवटी या कायद्यातल्या त्रुटी दुुरुस्त करण्यासाठी मुंबई सरकारने १८८४ साली एक कारखाना आयोग नेमला. कामगारांच्या प्रतिनिधींना या आयोगापुढे स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळणार होती. दरम्यान, कामगारांच्या हितासाठी मालकांना आवाहन करण्याऐवजी कामगारांना संघटित करून जागृत करण्याचं काम नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलं (कदम, पान ९६). ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या बैठका घेण्यात आल्या. कामगारांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादातून लोखंडे यांनी 'बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन' ही देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या वतीने १८८४ साली सुमारे चार हजार कामगारांची सभा परळला घेण्यात आली. भारतातली ही पहिली कामगार सभा होती. या सभेतील ठरावांनुसार तयार केलेला अर्ज कारखाने आयोगासमोर ठेवण्यात आला. रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असावी, रोज दुपारी अर्धा तास सुट्टी असावी, पगार पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत व्हावा, कामगाराला गंभीर दुखापत झाली तर बरं होईपर्यंत पूर्ण पगार मिळावा, इत्यादी मागण्या त्यात नोंदवलेल्या होत्या. 

    लोखंडे 'दीनबंधू'मधूनही हा विषय लावून धरत होते. कामगारांना संघटित करणं, वृत्तपत्रातून हा मुद्दा लावून धरणं आणि सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करणं, या कामांमधे लोखंड्यांनी पुढाकार घेतला होता. लोखंडे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा संदर्भासह वृत्तान्त कदम यांनी नोंदवला आहे. सोराबजी शापूरजी बेंगाली आणि जनार्दन रामचंद्र असे काही लोकही सरकारला या संदर्भात निवेदनं करत होते. कामाची वेळ आणि साप्ताहिक सुट्टीचे मुद्दे त्यात मांडले जात होते. साप्ताहिक सुट्टीच्या बाबतीत रविवार हा ख्रिश्चनांच्या उपासनेचा दिवस असल्यामुळे तो दिवस सुट्टीसाठी नको, असाही युक्तिवाद काहींनी केला होता. पण रविवार हा केवळ ख्रिश्चनांचा दिवस नाही, तर हिंदूंच्या खंडोबांसारख्या देवतांचाही हाच दिवस आहे. बहुतांश गिरणी कामगार खंडोबाचे भक्त आहेत, त्यामुळे या दिवशी सुट्टी असणं रास्तच आहे, अशी बाजू लोखंडे यांनी जोरकसपणे मांडली (कदम, पान १०२). 

    या सगळ्या प्रक्रियेचा आणखी एक टप्पा म्हणजे एप्रिल १८९०मध्ये महालक्ष्मीच्या रेस कोर्स मैदानावर सुमारे दहा हजार कामगारांची सभा भरली. या सभेत दोन कामगार स्त्रियांचीही भाषणं झाल्याचं कदम यांनी नमूद केलं आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेवटी कारखाना मालक आणि सरकार यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या. अखेरीस १० जून १८९० रोजी गिरणी मालक संघाची बैठक झाली आणि दर रविवारी कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १० जून हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. १८९१ साली कारखाने अधिनियमातही दुरुस्ती झाली.

    'गिरणी मालक संघाने रविवार दिनांक १० जून १८९० रोजी सभा आयोजित' केल्याचा उल्लेख कदम यांच्या पुस्तकात दोनदा आहे (कदम, पानं १०५ आणि १०६). इंटरनेटवरही काही ठिकाणी १० जून १८९० रोजी रविवार होता, असं सूचित करणारे उल्लेख दिसले. पण खुद्द १० जून १८९० या दिवशी रविवार नव्हता, तर मंगळवार होता, असं टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर आणि बॉम्बे गॅझेट या वृत्तपत्रांच्या त्या दिवशीच्या अंकांचं पहिलं पान पाहिल्यावर लक्षात येतं.  (ग्रंथ संजीवनी, द एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया). रविवारच्या सुट्टीची घोषणा त्या दिवशी झाली.

    दोन

    टिळकांनी या कायद्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचं कदम ठळकपणे नोंदवतात (कदम, पान १११). केसरीच्या १२ जानेवारी १८९२ रोजीच्या अंकात 'सालगुदस्त' या लेखात टिळकांनी लिहिलं होतं: "गिरण्यांतील मजुरांनी अमूक तास काम करावे वगैरे इयत्ता ठरविण्यासाठी जो कायदा गेल्या साली झाला आहे, तोही याच प्रकारचा आहे. या कायद्याचे तत्त्व संमती कायद्याप्रमाणेच अगदी थेट विलायतेतून आले होते. परंतु ते कोठूनही आले असले तरी त्यापासून आमचे झालेले व होणारे नुकसान कमी होत नाही." ('सालगुदस्त' हा आदल्या वर्षीच्या घडामोडींचा आढावा घेणारा लेख होता- रा. के. लेले, मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, १९८४: पान ३३६.)

    केवळ टिळकांनीच नव्हे, तर दादाभाई नवरोजी, फिरोझशहा मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, तेलंग, चंदावरकर, इत्यादी तेव्हाच्या बऱ्याच नेते मंडळींनी कारखाने कायद्याला विरोध केला होता. पुढे १९०१ साली भारतीय खाणी अधिनियम मंजूर झाला, त्यालाही राष्ट्रवादी नेत्यांकडून विरोध झाला होता. (T. V. Parvate, Tilak : The Economist, Maharashtra State Board for Literature and Culture, 1985).  मालकवर्ग देशी होता, त्यांचे व राष्ट्रीय चळवळीचे हितसंबंधही होते, आणि काँग्रेसचा राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळा होता, हा यामागचा संदर्भ कोणी ना कोणी अधोरेखित केलेला आहे. तो आत्ताचा विषय नसल्यामुळे आपण पुढे जाऊ.

    मराठाचे संपादक असताना १८८१ साली टिळकांनी मार्क्सविचारासंबंधी लेख प्रकाशित करून भारतात पहिल्यांदाच वर्गीय विश्लेषणाची ओळख करून दिली, याचा सविस्तर उहापोह इतिहासकार ज. वि. नाईक यांनी केला आहे ('Karl Marx and Class Conflict: Early Thoughts of Lokmanya Tilak', The Collected Works of J. V. Naik, Edited by Murali Ranganathan, Asiatic Society of Mumbai, 2016, पानं: 137-143). मराठा पत्राव्यरिक्तही टिळकांच्या लेखनात, विशेषतः १९१४ साली मंडालेहून हद्दपारीची शिक्षा भोगून परत आल्यावरच्या त्यांच्या लेखनात आणि राजकारणात फरक पडला, असं नाईक यांनी नोंदवलं आहे. टिळकांचे इतर काही लेख आणि ते इंग्लंडाला गेले असताना कामगारांच्या सभांना लावलेली उपस्थिती, इथपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या टिळकप्रेमापर्यंतचे संदर्भ नाईक यांनी दिले आहेत. लोखंडे यांनी भारतात कामगार चळवळीची पायाभरणी केल्याचा उल्लेख नाईकांनी कदमांच्याच पुस्तकाचा संदर्भ देऊन केला आहे. पण 'कार्ल मार्क्स आणि त्यांची आहे-रे व नाही-रे यांच्यातील वर्गसंघर्षाची संकल्पना भारतात तोवर परिचित नसल्याचं दिसतं,' असं नाईक म्हणतात. ते गैर नाही. पण यातला मुख्य मुद्दा संकल्पना किंवा सिद्धान्त परिचित नसणं, हा आहे- एवढं नोंदवून पुढे जाऊ.

    गेल्या वर्षी लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी झाली, तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 'बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविषयीचं अधिकृत आकलन' समाजमाध्यमांवर प्रकाशित केलं होतं (३ ऑगस्ट २०२०). त्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या 'इतिहास आयोगा'ने लिहिलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या पुस्तकाचा आणि ज. वि. नाईक यांच्या लेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. शिवाय, लेनिनने टिळकांबद्दल काय म्हटलं, टिळकांनी लेनिनबद्दल काय म्हटलं, याचेही संदर्भ नाईक यांच्याप्रमाणे इथेही दिलेले आहेत. या 'आकलना'तला मुख्य मुद्दा असा: "टिळकांचे साम्राज्यवादविरोधी स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मान्य करत असतानाच, त्यांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील अनेक प्रतिगामी विचारांना आणि भूमिकांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच विरोध करत आला आहे आणि आजही करतो यात कोणाच्याही मनात कसलीही शंका असण्याचे कारण नाही. पण त्याचबरोबर, गत्यात्मक भौतिकवादाच्या सिद्धांतानुसार, जग जसे बदलत असते, प्रत्येक वस्तू जशी बदलत असते, तसेच माणूस व त्याचे विचारही बदलत असतात असे आपला पक्ष मानतो".

    दुसरीकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमधेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' या साप्ताहिकात 'टिळकांची दुसरी बाजू' असा लेख प्रकाशित झाला (८ ऑगस्ट २०२०). वेगवेगळ्या स्वरूपाचे पवित्रे आणि अंतर्विरोध या लेखात आहेत. त्यात न जाता, त्यातला इथे प्रस्तुत ठरणारा उल्लेख नोंदवूया, तो असा: "टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असे काही जणांचे म्हणणे तर हास्यास्पद आहे. भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात असा उल्लेख नाही." 

    वरच्या तीन परिच्छेदांना धरून एक मुद्दा नोंदवावा वाटतो. नाईक यांनी मुख्यत्वे सैद्धान्तिक पातळीवर मार्क्सविचार भारतात कधी अवतरला याचा शोध घेतलेला आहे. त्यातली तथ्यं नाकारण्यासारखी नाहीतच. पण  ती बहुतांशाने छापील मजकुरांच्या संदर्भातली तथ्यं आहेत. म्हणजे विचार कागदावर उतरला, त्याच्या खुणा. त्याही महत्त्वाच्याच आहेत. पण हा विचार प्रत्यक्ष जगण्यात उतरवणारी खूण दिसली, तर ती त्या सिद्धान्ताचीच पाऊलखूण मानायची की नाही, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही असं वाटतं. म्हणजे लोखंडे यांनी कामगारांच्या संदर्भात केलेलं काम सत्यशोधकी प्रेरणेतून निपजलेलं होतं. त्यात मार्क्सवाद्यांना अपेक्षित असणारी 'क्रांती' नव्हती, वर्गसंघर्षाचंही तत्त्व काटेकोरपणे नव्हतं, इतरही मार्क्सविचारातली प्राथमिक तत्त्वं शब्दशः त्यात नव्हती. तर, ईश्वर आणि आपल्यात भटभिक्षुक नकोत, तसंच कामगार आणि त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारं सरकार यांच्यात व्यवस्थापकांचा अडथळा नको, असा लोखंड्यांच्या कामामागचा एक तर्क आहे. शिवाय, 'मानवप्राणी म्हटला म्हणजे त्याचे हक्काप्रमाणे त्यास स्वतंत्रपणे वागू दिलेच पाहिजे,' (कदम, पान ११८) असंही फुलेविचारातलं व्यक्तीमूल्य लोखंडे मानताना दिसतात. त्यांच्या या धारणा लिखित सिद्धान्ताच्या पातळीवर मार्क्सवादाशी पूर्णपणे जुळणाऱ्या नसल्या, तरी जगण्याच्या संदर्भात त्यांनी केलेली कृती- कामगार संघटनेची स्थापना आणि त्या संदर्भातलं काम- हे मात्र मार्क्सविचाराशी सुसंगत होतं, किमान अंशतः तरी सुसंगत होतं. टिळकांनी लिखित स्वरूपात भारतामध्ये पहिल्यांदा हा विचार नोंदवला असला, तरी प्रत्यक्षातील त्यांच्या क्रियाप्रतिक्रियांमधे त्याचं प्रतिबिंब पडू शकलं नाही. त्याची कारणं विविध असतील- टिळकांच्या जातीय पार्श्वभूमीपासून, पूर्वग्रहांपासून त्यांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमापर्यंत काही ना काही त्यात कोणी नोंदवतील. पण इथे त्यांचं चूक की बरोबर हा मुद्दा नाही. त्यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनाविषयी लिहिलं, पण त्यांना हा दृष्टिकोन निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवणं शक्य झालं नाही, एवढाच त्यातला मुद्दा. लोखंड्यांनी त्या दृष्टिकोनातून लिहिलं नाही किंवा तसं लिहिलेलं कदाचित त्यांनी वाचलं नसेल, तरी त्यांनी निकटच्या प्रत्यक्ष वास्तवात केलेली कृती त्या दृष्टिकोनाशी अंशतः सुसंगत होती. हे आपल्याला वाचक म्हणून कदमांच्या पुस्तकातून जाणवतं. 

    पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर उल्लेख आलेल्या 'हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूव्हमेन्ट इन इंडिया' या 'अधिकृत' पुस्तकात लोखंड्यांचा पुसटसाही उल्लेख नाही (History of the Communist Movement in India: The Formative Years 1920-1933: Volume 1, Left Word Books, 2017). टिळकांनी मार्क्सविचाराची भारतात पहिल्यांदा दखल घेतल्याचं त्यात नोंदवलं आहे. दुसरीकडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'युगांतर' मुखपत्रातील लेखात टिळकांबद्दल शेरे आहेत. टिळकांनी मार्क्सवाद भारतात आणला असा उल्लेख भाकपने प्रकाशित केलेल्या कोणत्याही पुस्तकात नाही, 'उलट टिळकांच्या निधनापूर्वी १० वर्षे अगोदर ‘कॉम्रेड’ हा शब्द सर्वप्रथम १९१० साली अहमद अली यांनी आणला', इत्यादी तपशील लेखात आहेत. म्हणजे १८८१ सालापासून झालेल्या लेखनाची दखलही न घेता, आपल्या पुस्तकात नाही म्हणून ते अस्तित्वात नाही, अशी ही भूमिका दिसते. टिळकांच्या मर्यादांवर नक्कीच बोलावं, पण त्यांनी एखादी गोष्ट केल्याचा स्पष्ट पुरावा समोर असला, स्पष्ट तथ्यं समोर असली, तरी आपल्याला ती व्यक्ती पटत नाही म्हणून त्या तथ्याकडे पाहायचंही नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर काही बोलणंच शक्य होणार नाही. भाकपने नारायण मेघाजी लोखंडे यांची 'अधिकृत' दखल घेतली आहे का, हे शोधता आलं नाही.

    यावर पुन्हा अथकपणे वाद करत राहणं शक्य आहे. कोणीतरी मार्क्सविचाराचं आहे किंवा कम्युनिस्ट आहे, हे प्रमाणपत्र मानावं, अशा अर्थी आपण वरचे मुद्दे मांडलेले नाहीत. मुख्यप्रवाही कम्युनिस्ट पक्षांनी 'अधिकृतता' द्यावी की न द्यावी हाही त्यांचा प्रश्न आहे. पण इतिहासाकडे पाहताना काही वेळा तथ्यांची दखल घेतली गेली तरी त्याबद्दलचा अर्थबोध कसा मर्यादित राहतो, आणि काही वेळा तथ्यांची दखलच कशी घेतली जात नाही, याची आपण वाचक म्हणून नोंद केली इतकंच. 

    तीन

    नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार चळवळीव्यतिरिक्त केलेल्या कामांचाही आढावा कदम यांनी घेतलेला आहे. 'दीनबंधू'च्या माध्यमातून केलेली पत्रकारिता, १८९३च्या हिंदूृ-मुस्लीम दंगलीवेळी शांतता राबवण्यासाठी केलेलं काम, सार्वजनिक गणेशोत्सवाला विरोध, सत्यशोधकी विचाराच्या प्रसारासाठी केलेलं काम, इत्यादी घडामोडींचा तपशील पुस्तकात आहे. लोखंडे यांचं वयाच्या ४८व्या वर्षी ९ फेब्रुवारी १८९७ रोजी प्लेगच्या साथीत निधन झालं.

    या पुस्तकाचं चांगलं वैशिष्ट्य म्हणजे लोखंड्यांच्या अंतर्विरोधांचीही काहीएक नोंद त्यात घेतलेली आहे. लोखंड्यांनी १८७६ साली लिहिलेल्या पंचदर्पण या पुस्तिकेतली स्त्रियांविषयीची हीनतादर्शक विधानं कदमांनी उर्दधृत केलेली आहे. पुढे -म्हणजे पंडिता रमाबाई इत्यादींसंदर्भात- काही प्रमाणात त्यांचे विचार बदलले, हेही संदर्भासहीत नोंदवलेलं आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांनी व्यक्तीमूल्य ज्या तऱ्हेने अंमलात आणलं, तसं सर्वच सत्यशोधकांना जमलं असं नाही, याची दखल कदम घेतात. जोतिबांनी लिहिलेल्या 'शेतकऱ्यांचा आसूड' या पुस्तकाची दोनच प्रकरणं 'दीनबंधू'मधून प्रकाशित झाली, पुढे लोखंड्यांनी प्रकाशनास नकार दिला. त्यासंबंधीच्या वादाचाही उहापोह पुस्तकात आहे. पुस्तकाला १५ परिशिष्टं जोडलेली आहेत- त्यात कारखाना आयोगाकडे पाठवलेला अर्ज, 'रावबहादूर' पदवीसोबत लोखंड्यांना मिळालेलं मानपत्र, राजारामशास्त्री भागवतांनी सत्यशोधकांना दिलेला इशारा, इत्यादी मजकूर आहे. कदमांनी 'कणाकणाने माहिती गोळा' करून हे चरित्र लिहिल्याचा य. दि. फडक्यांच्या दीर्घ प्रस्तावनेतला उल्लेख रास्तच वाटतो.

    या सगळ्यात आणखी वैशिष्ट्यही शेवटी नोंदवायला हवं- पुस्तकाचं प्रकाशन 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन'ने केलं आहे. या संघटनेने १९७८ साली स्थापना झाल्यापासून नारायण मेघाजी लोखंडे यांना आदर्श मानलं आणि भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून त्यांचा गौरवही केला, असं 'प्रकाशकाच्या निवेदना'त नोंदवलेलं आहे. आपल्याला एखादी व्यक्ती अधिक जवळची वाटणं, आदर्श वाटणं हे स्वाभाविकच असावं. पण तरीही संघटनेने लोखंड्यांबद्दल केवळ गौरवगाथेसारखं पुस्तक प्रकाशित केलं नाही. तर, मनोहर कदम यांनी समतोलपणे अभ्यास करून लिहिलेलं, क्वचित त्या अवकाशातले अंतर्विरोधही नोंदवणारं, आणि एकंदरित लोखंडे यांच्या सामाजिक कर्तृत्वाची सविस्तर व योग्य दखल घेणारं पुस्तक प्रकाशित केलं, ही मोकळिकीची चांगली खूण वाटते. या संदर्भात, शिवजयंती उत्सवाच्या स्वरूपाबद्दलचं लोखंडे यांचं विधान जाता-जाता नोंदवूया: 'वास्तविकरित्या पाहिले असता छत्रपतींना अद्वितीय शूर मुत्सद्दी पुरुषांच्या मालिकेतून काढून त्यांचे ठिकाणी नसते देवपण स्थापन करून त्याचे देवदेव म्हणून देव्हारे माजवणे म्हणजे छत्रपती हे मनुष्य नसून ते अवतारी पुरुष होते असा भलता समज करून घेणे हे राष्ट्रास अत्यंत घातक आहे. मनुष्यमात्राचे स्मारक करताना त्याचे मनुष्यपण कायम ठेवण्याचा यत्न जरूर केला पाहिजे (...)' (कदम, पान १५६). 

    लोखंडे यांच्या या विधानाशी सुसंगत ठरेल अशा पद्धतीने त्यांची आठवण ठेवणारं हे पुस्तक आहे.

    पुस्तकासाठी संपर्क: महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी: सुधीर माने- ९९२२९०९२८९, बी. एन. गोंडोळे- ९९२३२३९८८९.

    ०००

    जोड-नोंद: य. दि. फडक्यांवर मे महिन्यात केलेल्या नोंदीत 'विखुरलेल्या आवृत्त्यांविषयी जोड-नोंद' केली होती. त्याचा आणखी एक दाखला म्हणून मनोहर कदम यांनी लिहिलेल्या नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या चरित्राचा उल्लेख करता येईल. ऐतिहासिक व्यक्तींविषयीची- एकंदरच अशा धाटणीची पुस्तकं सुरुवातीला चुकून मुख्यप्रवाही मराठी प्रकाशकांकडून निघाली, तरी बहुतेकदा नंतर त्या पुस्तकांचं असणं विरळ होत जातं, आणि शेवटी त्या पुस्तकाच्या विषयाबद्दल आस्था राखणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था ते पुस्तक तगवून ठेवायचा प्रयत्न करतात. इथेही तसंच झाल्याचं दिसतं.

    मधुसुदन मिल्स, परळ, मुंबई, जानेवारी २००८ । छायाचित्र: anarchytecture (flickr / creative commons अंतर्गत वापर)