Tuesday, 26 January 2016

भारतीय प्रजासत्ताकाची बस व 'पेसा'

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यात गिरोला इथं १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. त्या सभेभोवती फिरणारा हा वृत्तान्त आहे. २६ जानेवारीच्या निमित्तानं रेघेवर.
०००


प्रस्तावना
‘हिरवी भूमी आणि शतकानुशतकं तिथं राहात असलेले निरपराध आदिवासी यांना उद्ध्वस्त करून भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी झालेय, असं भविष्यातल्या पिढ्यांना म्हणावं लागू नये.’
-    के.आर. नारायणन, माजी राष्ट्रपती, २६ जानेवारी २००१.

नारायणन यांनी २००१मधल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणातच ही अपेक्षा व्यक्त करण्याला त्याच्या आदल्याच महिन्यातला एक संदर्भ होता. ओडिशातल्या रायगड जिल्ह्यामधे काशीपूर इलाक्यात खाजगी कंपन्यांच्या बॉक्साइटच्या खाणींना स्थानिक आदिवासी विरोध करत होते. आपल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून ‘रास्ता-रोको’च्या नियोजनासाठी बैठकीचं आयोजन १५ डिसेंबर २००० रोजी केलं होतं. ही बैठक होऊ नये अशी खटपट काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी करत होते, हा घटनाक्रम अधिकाधिक गंभीर होत गेला आणि १६ डिसेंबर रोजी या राजकीय पक्षीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन काशीपूर पोलीस स्थानकातील सशस्त्र पोलीस दलं मैकान्च या गावी पोचली. तिथं पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अभिलाष झोडिया (वय २५), रघू झोडिया (वय १८) आणि जामुधर झोडिया (वय ४३) यांना प्राण गमवावे लागले. इतर आठ जण गंभीर जखमी झाले. (पाहा: ‘प्रॉफिट्स ओव्हर पीपल’, फ्रंटलाइन, ६-१९ जानेवारी २००१). 

ही घटना घडली त्याच्या पाचच वर्षं आधी ‘पंचायत (अनुसूचीत क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६’ प्रत्यक्षात आला होता. [पंचायत्स (एक्सटेन्शन टू द शेड्युल्ड एरियाज) अॅक्ट, १९९६- ‘पेसा’ या नावानं प्रसिद्ध]. या अधिनियमाची अंमलबजावणी आणि मैकान्च या गावातील घटना यांचं गहिरं नातं आहे. आदिवासी भागातील वन-उपज, खनिजं, जलसाठे, जमीन इत्यादींपासून ते गावातील आर्थिक व्यवस्थापन, दारू आदी अंमली पदार्थांसंबंधीचं नियंत्रण, सावकारीचं नियमन इत्यादींपर्यंत अनेक अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला म्हणजेच पर्यायानं स्थानिक आदिवासी व इतर ग्रामस्थांना देऊन या अधिनियमानं आदिवासींचा त्यांच्या परिसरावरचा सामूहिक अधिकार तत्वतः तरी मान्य केला. हा अधिकार आदिवासी संस्कृतीला अनुसरून होता.

बी.डी. शर्मा लिखित एक पुस्तिका
मावा नाटे मावा राज/आमच्या गावात आम्हीच सरकार
हा ‘पेसा कायदा’ प्रत्यक्षात येण्यात ज्यांनी अतिशय मोलाची भूमिका बजावली ते डॉ. बी.डी (ऊर्फ ब्रह्मदेव) शर्मा (टीप १ पाहा) यांचं ६ डिसेंबर २०१५ रोजी वयाच्या ८६व्या वर्षी निधन झालं. आदिवासींच्या लोकशाही अधिकारांसाठी गेली काही दशकं काम केलेले शर्मा हे दीर्घ काळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी राहिले होते, काही काळ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे आयुक्त होते आणि आदिवासींच्या अधिकारांसंबंधी काम करणाऱ्या ‘भारत जन आंदोलन’ या संघटनेचे संस्थापक होते.

तर, या ‘पेसा’चा प्रसार होऊन त्यासंबंधी सल्लामसलत व्हावी, माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, त्यानुसार सर्व गावांमधल्या स्थानिकांना आपल्या अधिकाराचा वापर जागरूकतेनं करता यावा, त्यानुसार काही वन-उपजांसंबंधीच्या विक्री दराबद्दल आधीच्या वर्षी आलेले अनुभव व येत्या वर्षांत किती दर निश्चित करावा याची चर्चा करता यावी- अशा काही विषयांना धरून गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला ग्रामसभेच्या पटांगणात १६ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. या सभेसंबंधी व सभेभोवतीनं लिहिलेला हा वृत्तान्त लेख आहे.

उपोद्घात

नागपुरातून गडचिरोलीची एस.टी. बस सदर लेखकानं पकडली. गडचिरोली शहराहून गिरोल्याला न्यायला माणूस येणार होता, त्याची वेळ साधारण ठरलेली असल्यामुळं गडबड होती, त्यामुळं बस-स्टँडमधे लागलेली होती तीच बस तत्काळ पकडली. ही बस ‘एशियाड/निम-आराम/हिरवा डब्बा’ अशा नावांनी ओळखली जाते. नेहमीचा असतो तो ‘लाल डब्बा’. नागपूर ते गडचिरोली या साधारण पावणेदोनशे किलोमीटर प्रवासाचं लाल डब्याचं तिकीट सुमारे १८३ रुपये, तर हिरव्या डब्याचं तिकीट २४९ रुपये. त्यामुळं काही प्रवासी निम-आराम गाडीत न बसता, जनरल लाल गाडी यायची वाट पाहाणं पसंत करतात. तरीही अर्थात बरेच प्रवासी हिरव्या डब्यात चढतातच. नंतर मग कंडक्टर व्यक्तीला सतत पुढच्या प्रत्येक स्टॉपच्या वेळी चढणाऱ्या प्रवाशांना चढण्याआधीच सांगावं लागतं, ‘तिकीट जास्तंय या गाडीचं’. त्यामुळं पुन्हा प्रत्येक स्टॉपवर काही थोडे प्रवासी या गाडीत चढायचं टाळतात. एकदम पुढं, एकदा तर कंडक्टरांची सूचना राहून जाते आणि एक ज्येष्ठ नागरिक प्रकारातला प्रवासी गाडीत चढतो. गाडी सुरूही होते, मग पाचेक मिनिटांनी तिकीट काढताना नेहमीप्रमाणे हा प्रवासी ज्येष्ठ नागरिकाच्या सवलतीनुसार तिकिटाचे पैसे काढतो. पण तिकीट नेहमीपेक्षा तीस-पस्तीस टक्क्यांनी जास्त असतं. मग हा प्रवासी तिथल्यातिथं गाडीतून उतरून जातो. 

१६ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या प्रवासाचं हे वर्णन अपवादाचं नाही. आणि नागपूर-गडचिरोली प्रवासापुरतं मर्यादितही नाही. एस.टी. म्हणजे ‘राज्य परिवहन महामंडळा’च्या बसमधून जाताना अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसू शकतं. (खाजगी बसमधे पद्धत थोडी वेगळी पडते). साधारण किती टक्के प्रवासी बसमधे चढत नसतील, याची आकडेवारी सदर लेखकाला जमवता आली नाही. पण भारत देश हेही असंच एक परिवहन मंडळ आहे, असं मानलं, तर त्यात निमआराम आणि साधी या दोन प्रकारांच्या पलीकडं अनेक पातळ्यांच्या बस असतात. आणि सगळ्या बसमधे सगळ्यांना प्रवेश करता येत नाही. तर भारताच्या लोकसंख्येत आठ टक्क्यांहून अधिक (सुमारे साडेदहा कोटी) जागा व्यापलेली बरीच आदिवासी जनता भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कुठल्या बसमधे नक्की कितपत प्रवास करू शकतेय किंवा काही प्रवास तिला नाकारला जातोय का?

ग्रामसभांची सभा

गिरोला इथं झालेल्या ग्रामसभांच्या सभेचं आयोजन ग्रामसभा रेखाटोला, ग्रामसभा गिरोला व खुटगाव आणि दुधमळा इलाक्यातील सर्व ग्रामसभांच्या वतीनं संयुक्तरित्या करण्यात आलं होतं. सभेचे प्रमुख विषय तसे तीनच होते:
१. लघु वन-उपजांसंबंधीच्या ग्रामसभांच्या अधिकारांची चर्चा.
२. बांबू व्यवस्थापन, तोडणी व विक्री या संदर्भात चर्चा. आणि या संदर्भातील शासननिर्णय व इतर प्रक्रियांवर चर्चा.
३. सन २०१५-१६ या मोसमाकरता सामूहिकरित्या बांबूकटाई व विक्री दर निश्चित करण्यासंबंधी चर्चा.
सभेचा मंडप व मंच (फोटो: रेघ)
या सभेत सिरोंचा, अहेरी, आरमोरी, वडसा, कोरची, कुरखेडा, चामोर्शी, एटापल्ली, भामरागड, मुलचेरा, धानोरा, गडचिरोली, इत्यादी तालुक्यांतून २९५ ग्रामसभा सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे सातशे-आठशे ग्रामस्थ उपस्थित होते. मंचावर काही प्रतिनिधी बसलेले होते. मंच सोईपुरता जमिनीपासून फूटभरच उंच होता आणि त्यावर सगळे खाली बसलेले होते. दुसरीकडं मंडपात बाजूला स्टॉल लावलेला होता. तिथं तळहातावर मावेल एवढी ‘पेसा’संबंधीची पंधरा पानी माहितीपुस्तिका दोन रुपयांत विकली जात होती; जगातल्या एकूण घडामोडी आणि विविध मूळनिवासी-आदिवासी संस्कृती व स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न यांचे संदर्भ स्पष्ट करू पाहणारी नॉर्मल आकाराची बारा पानी विश्लेषणपर पुस्तिका पाच रुपयांत विकली जात होती, इत्यादी.

मुख्य कार्यक्रमात, बांबू, तेंदू आणि इतर वन उपजांच्या कटाई व विक्री संदर्भातील आपापले अनुभव काही ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी माडियामधे किंवा मराठीमधे सांगितले. आपल्या ग्रामसभेनं किती दर व मजुरी मिळवली, तेही इतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडलं. शिवाय काही ठिकाणी खाणींसाठी वनजमीन प्रस्तावित करण्याचा सरकारचा घाट असल्याबद्दल प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. या अनुभवकथनांमधून आणि त्यावर झालेल्या चर्चेतून व तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात आलेल्या सूचनांवरून सभेनं काही ठराव मंजूर केले. त्या त्या ठरावाला आपली मंजुरी आहे किंवा नाही याचं मतदान हात वर करून घेण्यात आलं.
सभेनं मंजूर केलेल्या ठरावांमधील निवडक मुद्दे असे:
१. बांबू कटाई-विक्रीसंदर्भात विविध ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या अनुभवकथनातून आणि चर्चेमधून सर्वांना समान मजुरी मिळावी, व समान किंमतीला विक्री व्हावी यासाठी बांबूचा दर निश्चित करण्यात आला. लांब बांबू- ६० रुपये, सुखा बांबू बंडल (२ मीटर)- ८० रुपये प्रति बंडल, बांबू बंडल (पेपर मिलसाठी)- १०० रुपये प्रति बंडल, इतर कामांकरिता प्रति दिवस मजुरी- २६० रुपये... इत्यादी.
२. महाराष्ट्र राज्य शासनानं ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘पेसा कायदा १९९६’ व ‘वन अधिकार मान्यता २००६’ या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांशी ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम’ विसंगत व विरोधाभासी आहेत. सदर ग्रामवन नियमांचा वापर करून ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहे. २०१४मधे राज्यातील व विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांमार्फत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’चा विरोध करणारे ठराव मंजूर झाल्यावर केंद्रीय आदिवासी कामकाज मंत्रालयानं महाराष्ट्र शासनाला सदर नियम रद्द करण्यात यावेत ही सूचना केली. पण तरी सदर नियम रद्द करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून ‘वन अधिकार कायद्या’तील कलम पाचच्या अधिकारांच्या अंतर्गत आम्ही ‘ग्रामवन नियम’ रद्द करतो. तरी राज्यपालांनी आपल्याला असलेल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर जनविरोधी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व सामूहिक वन अधिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा ही विनंती.
३. जिल्ह्यातील कोरची, एटापल्ली, अहेरी तालुक्यात हजारो हेक्टर वन क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खाणी करता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विस्थापन, हजारो हेक्टर जंगल नष्ट होणं, इत्यादी कारणांमुळं या प्रस्तावित प्रकल्पांना रोखण्यात यावं. दुसरीकडं, काही ठिकाणी वन क्षेत्रांना अभयारण्य किंवा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडं विचाराधीन आहेत. हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात आले तर वन क्षेत्रावरील ग्रामसभांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
४. भारतातील सर्व आदिवासी हे इथले ‘मूळनिवासी’ (इन्डिजीनस) आहेत. १९९३ ला ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नं ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूळनिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या भौगोलिक सीमेतील मूळनिवासींच्या संख्येसंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. आपल्या भारत सरकारनं अगोदर ‘आमच्या देशात कोणीही मूळनिवासी नाहीत’ व नंतर ‘आमच्या देशात राहणारे सर्वच मूळनिवासी आहेत’ असा पावित्रा घेतला. आपल्या सरकारची ही भूमिका सरळ-सरळ आदिवासींचं अस्तित्व नाकारणारी आहे. ही चूक दुरुस्त करत भारत सरकारनं देशातील आदिवासी लोकांना ‘मूळनिवासी’ म्हणून मान्य करावे व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.
५. धानोरा तालुक्यात लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजमिनी २० वर्षांपूर्वी एम.आय.डी.सी.करिता (महाराष्ट्र औद्योगक विकास महामंडळ) संपादित करण्यात आल्या. सदर शेतजमिनी ह्या सिंचनाखालील क्षेत्रात मोडतात. आणि अजूनही या क्षेत्रात एकही उद्योग सुरु झालेला नाही. मागील जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्प किंवा उद्योग विहित कालावधीत सुरू न झाल्यास संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या तरतुदी आहेत. म्हणून सदर तरतुदी नुसार लेखा एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील शेतजमीन त्यांच्या मूळ भोगवटादारांना/ मालकी हक्क असलेल्यांना परत करण्यात याव्यात. (लेखकाची भर: आमचा काही प्रकारच्या उद्योगांना विरोध नाही, पण शेतजमीन या उद्योगांसाठी संपादित करणं गैर आहे आणि शिवाय संपादित केलेली जमीन वीस वर्षं पाडून ठेवणं त्याहूनही गैर आहे, असं लेखा ग्रामसभेच्या प्रतिनिधीनं बोलताना म्हटलं होतं).
६. सध्याचा पोलीस कायदा हा ब्रिटीशकालीन- १८६१चा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही. म्हणून आम्ही माननीय राष्ट्रपतींना अशी विनंती करतो की, त्यांनी त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अधिनियम १८६१’ रद्द करावा. व स्वतंत्र भारतासाठी स्वतंत्र, लोकाभिमुख व सुरक्षेची हमी देणारा नवीन कायदा निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत.
हे व इतर ठराव मंजूर करून ते ग्रामसभांच्या वतीनं राष्ट्रपती व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पाठवण्यात आले. हा लेख लिहीत असताना (भारत जन आंदोलनाचे कार्यकर्ता महेश राऊत यांच्याकडून) मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठरावांच्या ई-मेलला राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून त्वरित पोचही मिळाली. निव्वळ पोच नव्हे, तर ठरावांना संपादित करून इंग्रजीमधे ते पाठवावेत अशी सूचना राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून संबंधित प्रतिनिधीला करण्यात आली. यातून पुढं काही होतं किंवा नाही, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली

ही सभा सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीलाच भारत जन आंदोलनाचे संस्थापक बी.डी. शर्मा यांना आदरांजली वाहण्यात आली. प्रवासात काही जास्त वेळ गेल्यामुळं सदर लेखक हा आदरांजलीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर गिरोल्यात पोचला. त्यामुळं या कार्यक्रमाचा तपशील भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीकडून मिळाला. त्यानुसार उपस्थितांनी शर्मा यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या काही प्रातिनिधिक भावना अशा:

विजय लापालीकर (भारत जन आंदोलन- राष्ट्रीय समितीचे सदस्य व शर्मा यांचे दीर्घ काळ सहकारी): “डॉ. बी.डी. शर्मा हे एक क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्व होतं. सुरुवातीला त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलं आणि नंतर या व्यवस्थेद्वारे सामान्य कष्टकरी, दलित, आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या शोषणाविरोधात आंदोलनाची सुरुवात केली. गाव-गणराज्य ग्रामसभेचा विचार जनमानसात रुजवण्याचं मोलाचं काम त्यांनी केलं.”

हिरामण वरखडे (माजी आमदार व भारत जन आंदोलनाचे गडचिरोली जिल्हा संयोजक): “डॉ. बी.डी. शर्मा यांच्याच मार्गदर्शनामुळं मी आमदारकी सोडून जनतेच्या कायद्यांसाठी काम सुरू केलं. शर्मा यांच्या योगदानानं लागू झालेल्या पेसा व वनाधिकार कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी जल-जंगल-जमीन व इतर संसाधनांवर आपला अधिकार प्रस्थापित केला. भारत जन आंदोलन व संघर्षशील जनता शर्मा यांच्या कार्याला निश्चितपणे पुढं नेईल.” (१९८५-९० या काळात जनता दलातर्फे वरखडे आमदार म्हणून निवडून गेले होते).

या कार्यक्रमाला वरील दोन वक्त्यांसोबतच काँग्रेसचे माजी आमदार नामदेव उसेंडी, भारिप बहुजन महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रोहिदास राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गडचिरोली जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार, अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे राज्याध्यक्ष हिरालाल येरमे, प्रा. दिलीप बरसागडे, छत्तीसगढहून आलेले सुखरंजन उसेंडी, आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर इत्यादी मंचावर उपस्थित होते.

शर्मांच्या आदरांजली कार्यक्रमाचा हा औपचारिक अहवाल सोडला, तरी एकूणच नंतर ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींच्या अनुभवकथनांमधूनही शर्मा यांच्याबद्दलचा जिव्हाळा वेळोवेळी व्यक्त होत होताच. शर्मा यांचे सुरुवातीपासून सहकारी राहिलेले खुटगावचे श्री. गंगाराम यांनीही सदर लेखकाशी अनौपचारिकपणे बोलताना शर्मांच्या कामाचा साहजिकपणे आदरानं उल्लेख केला. गंगाराम यांच्या बोलण्यात इतरही काही गोष्टी नोंदवण्यासारख्या होत्या.

गंगारामांनी गाडीवरून जाताना केलेल्या गप्पा (शब्दांकन सदर लेखकाचं):-
“१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, असं म्हणतात. पण १६ ऑगस्टलाच अण्णा भाऊ साठ्यांनी विधानसभेवर मोर्चा नेला होता. ‘ये आझादी झुठी है, देश की जनता भुखी है’ असा नारा त्यांनी लावला होता. आम्ही (मध्य भारताताला आदिवासी पट्टा) इंग्रजांच्या राज्यातही स्वतंत्रच होतो, मग १९२७ साली आम्हाला पारतंत्र्याचा अनुभव आला (ब्रिटिशांनी वन कायदा केल्यावर). नंतर १९४७ साली भारत सरकार स्थापन झालं. मग आमच्या जल-जंगल-जमिनीवरचा अधिकार ब्रिटिशांकडून भारतातल्या साहेबांकडं गेला. आम्हाला खरं स्वातंत्र्य मिळालं ते १९९६ साली. पेसा कायद्यामुळं आम्हाला आमचा आमच्या परिसरावरचा अधिकार पुन्हा मिळाला.”
गंगाराम यांच्यासोबत पुढं एका ठिकाणी गेलं असताना आणखी लोकांशी बोलणं झालं. ग्रामसभांच्या या संयुक्त सभेची माहिती प्रशासनाला देताना, काही परवानग्यांसंबंधी अधिकाऱ्यांच्या भेटी-गाठी घेतानाचे ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींचे अनुभव या वेळी ऐकायला मिळाले.

गंगाराम व छाया पोटावी यांनी सांगितलेली माहिती (आधीप्रमाणेच शब्दांकित):-
“२ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (पोलीस सुपरिन्टेंडन्ट-एस.पी.) ग्रामसभांच्या सभेसंबंधीचं लेखी पत्र रेखाटोला ग्रामसभेनं दिलं. त्यानंतर ३ तारखेला धानोऱ्याच्या तहसीलदाराला आणि पोलीस स्टेशनलाही सभेविषयी लेखी माहिती दिली. शिवाय, प्रशासनाला आठवण राहात नाही, म्हणून सभेच्या आदल्याच दिवशी- १५ तारखेला लाउडस्पीकरसंबंधीचं लेखी पत्र (गिरोला गाव ज्या पोलीस स्टेशनच्या कक्षेत येतं त्या) चातगावच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याला दिलं. तरीही आदल्या दिवशी रात्री आम्हाला कलेक्टरना भेटायची सूचना आली. रात्री शक्य नव्हतं म्हणून दुसऱ्या दिवशी- म्हणजे सभेच्याच दिवशी, १६ तारखेला, आम्ही सकाळी लवकर कलेक्टरला भेटायला गडचिरोलीत गेलो. ग्रामसभेला सभा घ्यायची असेल तर प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरच नाही, असं कलेक्टरनं सांगितलं. फक्त लाउडस्पीकरची परवानगी लागेल, ती द्यायची सूचना कलेक्टरनी एस.पीं.ना फोनवरून केली. आमच्यापैकी काही जण तेव्हा तिथंच उभे होते. आम्ही एस.पी. ऑफिसात सकाळी आठलाच गेलो. भेट घ्यायसाठी कागद लिहून तिथं दिला. सव्वाअकराला एस.पी.साहेब आले, तरी आम्हाला पावणेदोनपर्यंत ताटकळत ठेवलं. आम्ही तिथं सगळ्यात आधी पोचलेलो, तरी आमच्यानंतर आलेल्यांना आधी भेट मिळाली. आम्ही गिरोल्याहून आलोत ते तिथं आतमधे कळलं असावं, त्यामुळं आम्हाला भेट मिळायला मुद्दाम टाळाटाळ होत होती. मग भेट मिळाली. एस.पी.नं सांगितलं की, एका ग्रामसभेची सभा घ्यायला चालेल, पण सगळ्या ग्रामसभांची एकत्र सभा घेता येणार नाही. मग आम्ही परत कलेक्टरकडं गेलो. कलेक्टरनं परत एस.पी.ला फोन लावला. तेव्हा आम्ही कलेक्टरसमोर असताना त्याला फोनवर एस.पी.नं सांगितलं की, मंजुरी दिलेय सभेला. पण आम्हाला कोणीच मंजुरी दिली नव्हती. मग कलेक्टरपण म्हणाला की, एका ग्रामसभेची सभा घेता येते, पण सगळ्या जिल्ह्याच्या ग्रामसभांची सभा अशी घेता येणार नाही. थोड्या दिवसांनी तुम्ही ती घ्या, अशी सूचनाही आम्हाला एस.पीं.कडून केली गेली. पण मग आम्ही आधीच १५ दिवसांपूर्वी पत्र दिलं तेव्हा हे का सांगितलं नाही? आणि ग्रामसभेनं मंजूर केलेली सभा आम्ही कशी काय रद्द करू?”
सभेची लेखी माहिती देणाऱ्या या पत्रांच्या प्रती लेखकानंही पाहिल्या. त्यावर संबंधित सरकारी कार्यालयानं पत्र स्वीकारल्याचे शिक्केही होते. मुळात ग्रामसभेला पेसा कायद्यासंबंधी सभा घ्यायची असल्यास परवानगीसाठी फेऱ्या टाकाव्या लागणं कायद्याला धरून नाही, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. एकीकडं कायदा झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचं काम प्रशासनाकडून का होतं, असा प्रश्न काहींनी विचारला. कुठल्याही सभेला नक्षलवादी येणार आहेत, असा आरोप करणाऱ्या एवढ्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांना नक्षलवादी असलेले आणि नसलेले यांच्यातला फरक कळत कसा नाही, असं आश्चर्यही काही ग्रामस्थांनी बोलून दाखवलं. (नक्षलवादी म्हणून अटक होण्याच्या संदर्भातील एक उदाहरण म्हणून 'टीप २' पाहा).

(‘पेसा’संदर्भात प्रचारासाठी ग्रामसभांना सभा घेण्याला अडसर होण्याचा हा काही एकला प्रसंग नाही. अशा सभांसंबंधी तंबी देणारं पत्रच पोलिसांनी पोमके गट्टा गावच्या एका ग्रामस्थाला जानेवारी २०१५मध्ये पाठवलं होतं: 'टीप ३' पाहा).

रस्ते आणि नाकाबंदी

चातगावच्या इथं पोलिसांनी काही गावकऱ्यांना अडवून ठेवलेलं सदर लेखकानं गिरोल्याकडं टू-व्हिलरवरून जात असताना स्वतःही पाहिलं. सशस्त्र जवानांची रेलचेल रस्त्यावर होती. मात्र सदर लेखकाला व त्याला घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला थांबवून पोलिसांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळं सभेला पोचायला आणखी उशीर झाला नाही. पण कित्येक ग्रामसभांच्या सदस्यांना या नाकेबंदीमुळं सभेला उपस्थित राहाता आलं नाही. एटापल्ली, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, चामोर्शी या तालुक्यांमधील ५७ गावांतल्या २३३ लोकांना पोलिसांच्या नाकेबंदीमुळं अडकवून ठेवल्याची माहिती मिळाली. (इतर काही ठिकाणी अडकवून ठेवल्यामुळं ही संख्या वाढल्याचं आयोजकांच्या पत्रकावरून कळतं, पण त्याची स्वतंत्रपणे खातरजमा करून घेता आली नाही, वरच्या ५७ गावांचं मात्र लेखकाच्या समोरचंच उदाहरण होतं). एवढंच नव्हे, तर चातगावच्या या नाकेबंदीच्या ठिकाणी उपस्थित पोलिसांनी हतबलपणे ग्रामस्थांना सुमारे एक हजार रुपये देऊन असं सांगितलं की, हे पैसे घ्या, इथंच नाश्तापानी करा नि परत जा! ही माहिती प्रत्यक्ष तिथं आदिवासींच्या बाजूनं भांडायला गेलेल्या खुटगावच्या श्री. गावडे यांनी लेखकाला दिली. अखेर गावडे यांनी या सर्व वेगवेगळ्या ग्रामसभांच्या सदस्यांना आपल्या गावात आणलं, चहा-चिवडा दिला नि त्यांना निरोप दिला. या सगळ्या गदारोळात गावडेही सभेला आले नाहीत आणि साधारण अडीचशे लोकांनाही सभेला येऊन बोलायची संधी मिळाली नाही.

वास्तविक या सभेला येण्याचं निमंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी सभेला येत नाहीतच, उलट सभेला परवानगी मिळवण्यासाठी आदिवासी प्रतिनिधींना झुलक्या माराव्या लागतात, याबद्दल ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.

नाराजीची कारणं अनेक रस्त्यांनी या भागात येत असावीत. शिवाय या रस्त्यांना अनेक नाकेही आहेत. गेलं दीडेक दशक या भागात काम करणाऱ्या संघटनांपेक्षा वेगळी- विरोधी भूमिका घेत काही संघटना अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या दिसतात. एटापल्लीमधील सूरजागड इथं होणाऱ्या लोहखाणीला भारत जन आंदोलन, आदिवासी महासभा, सीपीआय, भारिप बहुजन महासंघ- अशा काही संघटनांचा-पक्षांचा व ग्रामसभांचा विरोध आधीपासूनच आहे. तर दुसरीकडं, या खाणी व्हाव्यातच, त्यामुळं आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या भागात रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, अशी भूमिका अगदी गेल्या दोन-तीन वर्षांत नव्यानं सुरू झालेल्या काही संघटना घेताना दिसतात. या संघटनांच्या मोर्चांना पोलीसांकडून व प्रशासनाकडून आडकाटी होत नाही, यामागं नक्की काय समीकरणं असतील? असा प्रश्नही ग्रामस्थांकडून कानावर आला.

याचसोबत एक गोष्टही नोंदवायला हवी. आदिवासी भागात दीर्घ काळ काम केलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यानं एकदा सदर लेखकाला सांगितलं, ‘यांना (आदिवासींना) रस्ते हवेत का? नाही. ते इथं सुखानं राहातायंत. त्यांना काय करायचे रस्ते.’ हे कार्यकर्ते स्वतः आदिवासी पट्ट्यात राहात नाहीत, मोठ्या शहरात राहातात, त्यामुळं त्यांनी असा विचार बोलून दाखवणं विसंगत वाटलं. हा मुद्दा यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे, असं वाटतं. अनेक अभ्यासकांनी व तज्ज्ञांनी या संदर्भात लेखन केलेलं आहे. आपला पत्रकारी वृत्तान्त त्या कक्षेत जाणारा नाही, म्हणून हा मुद्दा लांबवणं योग्य होणार नाही.

खाण किंवा तत्सम काही विकासप्रकल्प झाल्यावर इथं सगळं सुखसंपन्न होणार आहे, हा दृष्टीकोन स्थानिकांना शंकास्पद वाटतो, हे सदर लेखक ज्यांच्याज्यांच्याशी बोलला त्यांच्या बोलण्यातून दिसलं. शिवाय वर उल्लेखित कुठल्याच संघटनेशी थेट संबंध नसलेल्या काही व्यक्तींशीही संवाद साधल्यावर ही विकासाविषयीची शंकेची पाल चुकचुकताना स्पष्ट ऐकू येते. अनेकदा ती गंभीर आरोप करते. एखादा अपवाद वगळता हा शंकेचा सूरच बहुतकरून सगळीकडं ऐकू आला. इथं एक आकडेवारी नोंदवणं योग्य होईल. भारतात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.०८ टक्के आहे; आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी ४० टक्के आदिवासी आहेत (पाहा: प्लॅनिंग कमिशन रिपोर्ट ऑन डेव्हलपमेन्ट चॅलेन्जेस इन एक्सट्रिमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, २००८, पान १५. याच अहवालात लिहिल्यानुसार, विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय. आणि एकूण विस्थांपितांपैकी केवळ एक तृतीयांशांचं पुनर्वसन झालं). तर, या पार्श्वभूमीवर शंका घेण्याचा सर्वाधिक अधिकार आदिवासींना नाही, तर कोणाला असणार?

शेवट

तर, अशी ही सभा झाली आणि त्याभोवतीचा वृत्तान्त झाला आणि आपण परत नागपूरकडं निघालो. १७ तारखेची गोष्ट. म्हणजे सभा झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढ वगैरे मागण्या करत बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू केलेला. काही मंडळी घोषणा देत गडचिरोली एस.टी. स्टँडच्या आवारातच बसलेली आहेत. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्तही. एस.टी. बसची हालचाल नाही. मग आता खाजगी बसनं जावं लागणार. तसं खाजगी बसनं नागपुरात पोचलो. नागपुरातून पुढं आणखी एका ठिकाणी जायलाही खाजगी बसनं जावं लागणार होतं, त्या बसमधे चढलो, संबंधित माणसाला तिकिटाचे पैसे दिले. परतीचा प्रवास सुरू झाला. लेखाचा शेवट असा होईल असं वाटलं नव्हतं. पण बसमधे ‘रेडियो सिटी’ हा एफ.एम. चॅनल लागलेला होता. सुंदर गाणी लागली होती. आणि त्यात मधेच काही छोटे विनोदी फिलर टाकतात, त्यातला एक असा होता (त्या फिलरसोबत काय ना काय म्युझिक असतं ते समजून घ्या):
पत्रकार पोपटीयालाल.... बल्डी (सीताबर्डी) इलाके के लोगों को मोर्चों की सबसे जादा परेशानी होती है. तो हम बात करते है वहाँ रहने वाले हमारे श्रोता से... मग पत्रकाराचं पात्र संबंधित श्रोत्याला परेशानीचा तपशील विचारतं, त्यावर श्रोता ऐकू येत नसल्याचं सांगतो नि म्हणतो- आँ. आँ... क्या बोलरें? आजकल बडे आवाज में ही सुनाई देता है.. (मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमुळं त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात बोललेलंच ऐकू येतं). मग पत्रकाराचं पात्र विचारतं- तो आपको क्या परेशनी होती है? श्रोता म्हणतो- देखिए, कभी कभी रात को मैं बीच मे उठ जाता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, इनकी माँगे पुरी करो, इनकी माँगे पुरी करो... हा हा हा. अजून काही बोलून नंतर श्रोता म्हणतो-.. अभी मेरे बच्चो कों लगता है, हम अभी भी आझादी की लडाईही लढ रहे है! हा हा..
इथं हा विनोद संपतो. परत सुंदर गाणी सुरू होतात. नागपुरात महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळं काही ना काही मोर्चे तिथं निघत असतात. त्यासंदर्भात टिप्पणी करणारा हा रेडियोवरचा विनोदी फिलर. निव्वळ मोर्चांबद्दल विनोद आहे म्हणून नव्हे, पण तो ज्या पद्धतीनं मांडलाय, ते विकृत आहे. पावणेदोनशे किलोमीटरांवर एक समूह वेगळ्या संस्कृतीचा दावा सांगत, स्वातंत्र्याबद्दल शंका-प्रश्न उपस्थित करत असताना इथं एक महानगर इतपत हिंसक विनोदाला सहज जागा करून देऊ शकतं. नागपूर हे अनेक अर्थांनी प्रातिनिधिकही वाटतं: महाराष्ट्राची उप-राजधानी ही एक राज्यस्तरीय महत्त्वाची ओळख झाली; त्यापेक्षा आणखी एक ओळख म्हणजे- अख्ख्या देशाचा ‘शून्य मैलाचा दगड’ याच शहरात आहे. मैलाचे दगड असे मोठमोठ्या प्रवासात लागतात ना, तर भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अशा प्रवासात सगळ्यांना बसता येईल अशी बस कुठल्या स्टँडवरून सुटेल?
०००
ग्रामसभेचा फोटो (सौजन्य: भारत जन आंदोलन)
०००

टीप १

बी.डी. शर्मा: आदिवासींचे साथी 
बी.डी. शर्मा
(१९ जून १९३१ - ६ डिसेंबर २०१५)
[सभेठिकाणी असलेल्या फ्रेमवरून फोटो काढला आहे]

डॉ. बी.डी. शर्मा यांचा जन्म १९ जून १९३१ रोजी झाला. गणितात पीएच.डी. पदवी मिळवलेले शर्मा १९५६ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. मध्य प्रदेश राज्यातून छत्तीसगढ वेगळं होण्यापूर्वी, तिथल्या बस्तर जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून १९६८मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि आदिवासी प्रश्नांशी ते प्रत्यक्ष सामोरे गेले. अभुजमाड इलाक्यात त्यांनी केलेलं पायाभूत स्वरूपाचं काम पथदर्शक होतं. १९८१ साली त्यांनी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्ती पत्करली. त्यानंतर ते शिलाँगमधील नॉर्थ-इस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी या केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. पुढं १९८६ ते १९९१ या काळात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयुक्त म्हणून शर्मांनी काम केलं. त्यानंतर भारत जन आंदोलनाची स्थापना करून त्यांनी आदिवासींच्या अधिकारासाठी अभूतपूर्व स्वरूपाचं काम उभारलं. पेसा, वनाधिकार कायदा, या आदिवासीभिमुख कायद्यांच्या घडणीमध्ये शर्मांनी पुढाकार घेतला. अनेक पुस्तिका-पुस्तकं लिहून त्यांनी गाव-गणराज्य संकल्पनेचा पुरस्कार केला. २०१२ साली एका घटनेमुळं शर्मांचं नाव राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चिलं गेलं. एप्रिल २०१२मध्ये ओडिशातील सुकमाचे जिल्हाधिकारी अॅलेक्स पॉल मेनन यांचं अपहरण माओवाद्यांनी केलं होतं. मेनन यांच्या सुटकेसाठी सरकारकडून वाटाघाटी सुरू झाल्यावर माओवाद्यांच्याकडून मध्यस्थ म्हणून सुचवण्यात आलेल्या नावांमध्ये शर्मांचं नाव होतं. अखेरीस मेनन यांची सुटका झाली. प्रस्थापित व्यवस्थेसोबत किंवा समांतर किंवा विरोधी अशा आवश्यकता भासेल त्या पद्धतीनं शर्मांचं काम सुरू राहिलेलं दिसतं. गेलं वर्षभर ते आजारी होते. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी त्यांचं ग्वाल्हेरमध्ये निधन झालं.
०००

टीप २

बाजू वंजा वड्डे कुठे आहे?

भामरागड तालुक्यातील नेलगुंडा हे दुर्गम खेडं आहे. तिथले ग्रामस्थ वरील सभेसाठी आले होते. त्यांच्याकडून हा मजकूर लेखी स्वरूपात मिळाला. (स्थानिक मराठीला फक्त थोडं सर्वसाधारण मराठीत बदललावं लागलं आहे, त्याबद्दल माफी):-
“१४ नोव्हेंबर २०१५ या दिवशी नेलगुंडा गावात धोडरात पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस व लाहेरी पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस यांनी दोन मुलांना पकडून नेले. ते दोघेही बेकसूर होते. त्यातील एकाला सोडून दिले. दुसरा बाजू वंजा वड्डे या नावाच्या व्यक्तीला मात्र बेपत्ता जाहीर केले. या संदर्भात नेलगुंडा ग्रामवासीयांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी धोडराज पोलीस मदत केंद्रात जाऊन वड्डे यांच्याशी बोलणं करवून द्यावं अशी विनंती केली. पोलिसांनी आम्हाला असं सांगितलं की, 'वड्डेचा पत्ता आम्हालासुद्धा माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला काय सांगणार?' या उलट नेलगुंडा गावच्या मुलामुलींना सरेंडरची वॉर्निंग पोलिसांनी दिली. याचं कारण आम्हाला माहीत नाही. नेलगुंडा गाव हे नक्षलवादी गाव असल्याचं पोलीस वारंवार सांगतात. नेलगुंडा गावातलेच लोक नक्षलवादींना जेवन खाऊ घालतात का? गडचिरोली जिल्हाच नक्षलवादी जिल्हा म्हणून घोषीत आहे, पण पोलीस नक्षलवादींना न पकडता ग्रामवासींना आणि मुलामुलींना शिक्षा करतात. त्याच दिवशी त्याच तारखेला गावातील एका मुलीलासुद्धा पोलिसांनी मारपीट केली. ती घमेला धरून हेमलकसा इथे कामाला जात होती. तिला पोलिसांनी पकडून नेलं. पण ग्रामवासीयांना याची माहिती कळताच, त्यांनी चर्चा करून तिला सोडवली. आता पुन्हा त्या मुलीला पकडण्याची वॉर्निंग दिली आहे. ते कोणतं कारण आहे?”
०००

टीप ३

‘पेसा’संबंधी बैठकीसंदर्भात पोलिसांनी एका ग्रामस्थाला पाठवलेलं तंबी देणारं पत्र:-

जावक क्रमांक ११२/२०१५
पोमके गट्टा (जां)
 दि. २२/०१/२०१५

प्रति,
सैनू मासु गोटा रा. गट्टा.
विषय:- पोमके गट्टा (जां)चे हद्दीमध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय मिटिंग न घेण्याबाबत..

पत्र
याद्वारे आपणास सूचित करण्यात येते की, पोमके गट्टा (जां) हे अतिदुर्गम व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील पोलीस मदत केंद्र आहे. आजपावेतो या भागामध्येच नक्षलवाद्यांच्या सर्वाधिक घातपाती कारवाया घडून आलेल्या आहेत. त्यातीलच ७० गावचे एक पुढारी म्हणून आपण कार्यरत आहात. आपण वारंवार पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां) अंतर्गत येणाऱ्या अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील भागातील काही गावांमध्ये ‘पेसा कायद्या’च्या नावाखाली ७० गावचे लोकांना आमंत्रित करून मिटींग घेत असल्याची गोपनीय माहिती खबऱ्यांकडून आम्हास प्राप्त झालेली आहे. आपल्या या कृत्यामुळे भविष्यामध्ये एखादी गंभीर घटना नक्षलवाद्यांकडून घडून येण्याची व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आपणास सूचित करण्यात येते की, आपण यापुढे पोलीस मदत केंद्र गट्टा (जां)च्या हद्दीमध्ये ‘पेसा कायदा’ किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. जर मिटींग घ्यायची असेल तर ती अतिदुर्गम भागातील गावांमध्ये न घेता मौजा गट्टा या गावामध्येच सकाळी दहाच्या नंतर सुरू होऊन सायंकाळी पाचच्या पूर्वी संपेल या वेळेतच घ्यावी. रात्रीच्या वेळी कसल्याही प्रकारची मिटींग घेऊ नये. तसेच मिटींगपूर्वी किमान पाच दिवस अगोदर आम्हास लेखी निवेदन देऊन आमची लेखी परवानगी घेऊनच सदरची मिटींग आयोजित करावी. जर आमच्या परवानगीशिवाय गट्टा (जां) हद्दीमध्ये कोठेही कसल्याही प्रकारची मिटींग आपण घेतली तर आपणावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

ए.पी.आय .....
 प्रभारी अधिकारी, पोमके गट्टा (जां)

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर:-
मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सा. एटापल्ली.
०००
आधी प्रकाशित: 'परिवर्तनाचा वाटसरू', १-१६ जानेवारी २०१६

2 comments:

  1. महत्वाचा लेख . प्रशासन , आदिवासी आणि एकंदर व्यवस्था यांविषयी तटस्थपणे मांडणी . अभ्यासक आणि कार्यकर्ते या दोघांनाही खूप काही कळू शकेल असा लेख . खरतर काळ असाय की इथं आता नुसतं अभ्यासक म्हणून जगत राहण्याची मौज परवडेल का यांविषयी शंका आहे . तरीही पेसा आणि आणि अंमलबजावणी यातील अंतर्विरोध याबद्दल आणखी माहिती घ्यावी याची जाणीव करवून देणारा लेख . बी. डी . शर्मा आणि भारत जन आंदोलन याबद्दलच्या गोष्टी महत्वाच्या आणि प्रेरणादायीच (हा शब्द कितीही घासून गुळगुळीत झाला असला तरी ). आदिवासी , मुलनिवासी , आदिवासींना हवा असणारा , सापेक्ष विकास त्यातील मत मतांतरे याबद्दल जाणून घेण्याची इछा माझ्या मनात , या लेखाने प्रबळ झाली . खरतर अजूनही ८ टक्के लोकसंखेच्या बाबतीती सन २०१५ मध्ये जाणून घेण्याची इछा एका लेखामुळे व्हावी ही नामुष्की आणि किळसवणीच वृत्ती . तरी २६ जानेवारी ला सकाळीच हा लेख वाचायला मिळाला . बर वाटलं . रेघेचे लेख उत्तम असतातच . त्यापैकीच हा एक .

    ReplyDelete
    Replies
    1. स्वप्नील, प्रतिक्रियेबद्दल आभार. दोन ऑक्टोबर रोजीच्या "बिहारचे गांधी व हिंसक मोसमी वारे" या नोंदीतही या विषयासंबंधी काही थांग लावायचा थोडासा प्रयत्न केला होता; आणि त्या नोंदीच्या शेवटी, रेघेवर यापूर्वी या विषयावर केलेल्या नोंदींची संक्षिप्त यादीही नोंदवली आहे. थोडे थोडे बिंदू जोडायचा प्रयत्न आहे.

      Delete