खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं - आनंद तेलतुंबडे

भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी इथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातल्या चार जणांवर भयानक अत्याचार करून त्यांची सगळ्या गावासमक्ष हत्या करण्यात आली ती तारीख होती २९ सप्टेंबर २००६. उद्या २९ सप्टेंबर २०१३ आहे. म्हणून आज ही नोंद.

जात आणि माध्यमं, या विषयावर आपण 'रेघे'वर केवळ एक नोंद करू शकलो आहोत. ही नोंद केली तेव्हा, येत्या सप्टेंबरमध्ये या विषयावरच्या तज्ज्ञाचा लेख 'रेघे'वर आणण्याचा प्रयत्नही आपण बोलून गेलो होतो. या प्रयत्नाचा भाग म्हणून आनंद तेलतुंबडे यांच्या 'द पर्सिस्टन्स ऑफ कास्ट : द खैरलांजी मर्डर्स अँड इंडियाज् हिड्न अपार्थीड' या पुस्तकातल्या एका प्रकरणातील काही भागाचा अनुवाद त्यांच्या परवानगीने आपण इथे नोंदवतो आहोत.

नवयान प्रकाशन । २०१०

या पुस्तकामध्ये तेलतुंबडे यांनी खैरलांजीतल्या दलित हत्याकांडाला काही संदर्भांमध्ये बसवण्याचा प्रयत्न केलाय. जातीय गुन्ह्यांचं बदललेलं स्वरूप (ओ.बी.सी. विरुद्ध दलित), त्याला कारणीभूत ठरणारे घटक, जागतिकीकरणाचा आणि आर्थिक उदारीकरणाचा संदर्भ, असे काही मुद्दे लक्षात घेऊन 'खैरलांजी' हे विशेषण स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात आहे. त्यात 'मास मीडिया' असं एक प्रकरण तेलतुंबडे यांनी लिहिलेलं आहे. काही मुद्द्यांवर मतभेद व्यक्त करणं शक्य आहे, पण तरी मुद्द्यांचं महत्त्व मान्य करावं लागेल. मूळ पुस्तकाचा अपेक्षित वाचक मराठी नसल्यामुळे जसंच्या तसं ते अख्खं प्रकरण मराठीत अनुवादित करणं योग्य ठरलं नसतं. शिवाय पुस्तकात आधीच्या प्रकरणांच्या साखळीत हे प्रकरण जसं जुळून येतं तसं ते इथे स्वतंत्रपणे टाकून झालं नसतं. त्यामुळे या प्रकरणातला तेलतुंबडे यांनी केलेल्या विश्लेषणाचा मुख्य भाग आपण इथे नोंदवतो आहोत. मूळ प्रकरणाचा हा जवळपास चाळीस टक्के भाग आहे. प्रकरणात सुरुवातीला तेलतुंबडे यांनी एकूण माध्यम व्यवहारातील दलित पत्रकारांची संख्या, दलित अत्याचारविषयक बातम्या टाळण्याची वृत्ती यावर प्रकाश टाकला आहे. (दलित पत्रकारांच्या परिस्थितीवर 'द हूट' या संकेतस्थळाने ऑगस्टमध्ये तीन मोठे लेख प्रसिद्ध केले होते, तेही यासंदर्भात वाचता येतील - एक । दोन । तीन.)

महाराष्ट्राची हिवाळी राजधानी असलेल्या नागपूरपासून खैरलांजी सुमारे सव्वाशे किलोमीटरवर आहे, तरीही या घटनेची बातमी राज्यस्तरावर यायला एक महिना जावा लागला. सुरुवातीला या घटनेमागे संबंधित दलित स्त्रीचा बदफैलीपणा कारणीभूत असल्याच्या निष्कर्षाच्या बातम्या आल्या. (बातम्यांचं हे येणं- न येणं यासंबंधी तेलतुंबडे यांचाच संदर्भ देऊन आपण जी नोंद केलेली, तिचा उल्लेख इथेही सुरुवातीला आला आहेच.) असं कमी-अधिक होतं नंतर अखेर महिन्याभराने प्रकरण बाहेर आलं हा आता इतिहास आहे. या इतिहासामागची कारणं शोधताना तेलतुंबडे यांनी केलेलं माध्यम व्यवहाराविषयीचं भाष्य आता वाचू. (तळटीपाही त्यांच्याच).
***

खैरलांजीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमं
- आनंद तेलतुंबडे

प्रसारमाध्यमांवर सामाजिक बांधिलकी असते, असा समज आहे, पण सध्या माध्यमं म्हणजे नफा हेच एकमेव तत्त्व पाळणारी कॉर्पोरेट व्यवस्था बनली आहेत. इतर कुठल्याही व्यवसायाला सामाजिक बांधिलकी जितपत लागू होते तितपतच ती माध्यमांना लागू होते. (एकीकडे पर्यावरण आणि सामुदायिकतेसंबंधी अजिबातच फिकीर नसल्याप्रमाणे वागावं लागत असल्यामुळे दुसरीकडे) 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'सारख्या गोष्टींचा आजकाल खूप गवगवा आहे, पण त्यामुळे कॉर्पोरेट व्यवस्थेच्या अस्तित्त्वासोबत येणाऱ्या काही तत्त्वांपासून पळ काढता येत नाही. हेच कॉर्पोरेट माध्यमांनाही लागू होतं. नवउदारमतवादी बांधणीमुळे माध्यमं बड्या व्यावसायिक व्यवस्था बनल्या. त्यामुळे समाज किंवा लोकशाही व्यवस्थेसंबंधी आपली काही बांधिलकी आहे याची काळजी आता माध्यमं करत नाहीत. शिवाय बाजाराकडे दृष्टी ठेवून बनवलेली एक वस्तू म्हणजे बातमी, असं तत्त्व रूढ झालेलं आहे. काही प्रसंगी हे सगळं लोकाभिमुख आहे, असं वाटू शकतं. कधी ते प्रस्थापितविरोधी आहे असं किंवा पिडीतांची बाजू घेणारं आहे, असंही भासू शकतं. पण यातला अंतःप्रवाह कायम बाजाराला आकर्षित करणं हाच असतो. लोक रस्त्यावर उतरेपर्यंत 'खैरलांजी' बातमी करण्यासारखी गोष्ट बनली नव्हती! महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी खैरलांजीसंबंधीच्या मोर्चा-आंदोलनांमध्ये नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे, अशांसारखी वक्तव्यं केल्यानंतर भरलेल्या मसाल्यामुळे ही घटना वस्तू स्वरूपात खपवणं शक्य झालं.

पॉलिटी प्रेस । १९९१

सार्वजनिक समस्या माध्यमांच्या कक्षेत येत नाहीत, याला जॉन कीन याने 'मार्केट सेन्सॉरशिप' असे शब्द वापरलेत. माध्यमांचं बाजारीकरण झालेलं असण्याच्या काळात, पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य ही संकल्पना आता बाजाराच्या बेलगाम स्वातंत्र्याच्या पातळीवर आलेली आहे. आणि त्याचे प्रचंड परिणामही दिसून येतायंत. कीन म्हणतो : ''पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्या'च्या समर्थकांनी हे लक्षात घ्यायला हवं की, संज्ञापनाच्या बाजाराने त्यातील प्रवेशावर निर्बंध लादून, एकाधिकारशाहीने व निवडीवर बंधनं घालून आणि सार्वजनिक हित ही माहितीची व्याख्या बदलून खाजगीरित्या घडवता येणारी क्रयवस्तू ही व्याख्या अनुसरून संज्ञापनाच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणलेल्या आहेत.' (जॉन कीन, द मीडिया अँड डेमॉक्रसी, कॅम्ब्रिज : पॉलिटी प्रेस, १९९१. पान ८८-८९).  बाजार स्वातंत्र्यामुळे पत्रकारितेच्या चेहऱ्यावरचा लोकांबद्दलच्या कळवळ्याचा बुरखा फक्त बाजूला केला आहे.

माध्यमांमधले घटक जर बाजाराच्या नियमांनी घडणार असतील आणि खऱ्या अर्थाने बाजार हा पुरेसं उत्पन्न असलेल्यांसाठीच असेल, तर बाजाराबाहेर राहणारी बहुसंख्य दलित जनता माध्यमांच्या कक्षेच्याही बाहेरच राहणार. भारतामध्ये सध्या दलित मध्यम वर्गीय लोकसंख्या लक्षणीय आहे, असा युक्तिवाद केला जात असला, तरी माध्यमांमधली  व्यवस्थापक मंडळी सामाजिक-आर्थिक वर्गाच्या (सोशिओ-इकनॉमिक क्लास - एसइसी) परिभाषेत बोलतात आणि आपला वाचक वर्ग त्यांच्या जीवनशैलीच्या आणि क्रयशक्तीच्या आधाराने जोखत असतात. (यात केवळ उत्पन्न लक्षात घेण्याची जुनाट पद्धत उरलेली नाही). म्हणजे राष्ट्रीय वाचक सर्वेक्षणामध्येही विभाग कसे असतात, तर एसइसी-ए, एसइसी-बी, इथपासून एसइसी-इपर्यंत. यात एसइसी-ए म्हणजे 'मलईदार वर्ग'- गाडी किंवा चैनीच्या वस्तू राखून असलेले लोक. दलित, आदिवासी, इत्यादी आर्थिक उतरंडीच्या तळात असलेले लोक क्वचितच या वरच्या वाचकवर्गात येतात. अगदी मध्यम वर्गीय दलितही माध्यमोत्पादनाचे अपेक्षित ग्राहक असणं अवघड आहे. उलट, आपलं वृत्तपत्र काही दलित वाचतात किंवा आपली वृत्तवाहिनी काही दलित पाहतात, असा दावा केला तर काही पूर्वग्रह राखलेले जाहिरातदार दुरावण्याची शक्यता असते. (तळटीप १ पाहा.)

भारतीय माध्यमांचा दलित व आदिवासींसंबंधीच्या दृष्टिकोनाचा इतिहास भयाणच आहे. बाजारकेंद्री नव-उदारमतवादी मार्गाने माध्यमांची दलितविरोधी व लोकशाहीविरोधी बांधणी झाली, त्याही पूर्वीचा संदर्भ या इतिहासाला आहे. देशाच्या लोकसंख्येचा एक चतुर्थांश भाग व्यापणारा समाज घटक असूनही दलित व आदिवासी पारंपरिकरित्या 'राष्ट्रवादी' असलेल्या माध्यमांमध्ये दिसत नाहीत, दिसत नव्हते. बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक व राजकीय नेते दिवंगत कांशीराम यांनी १९७८मध्ये पगारी दलित, अल्पसंख्याक व मागासवर्गीयांना 'बॅकवर्ड अँड मायनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन' (बामसेफ) या संघटनेखाली एकत्र आणलं नि मोठमोठ्या परिषदा घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा माध्यमांनी त्यांच्या प्रयत्नांकडे व्यवस्थित दुर्लक्ष केलं. 'बामसेफ'मधून 'दलित-शोषित समाज संघर्ष समिती'ची संस्थात्मक घडणी झाली आणि १९८४ला बहुजन समाज पक्ष स्थापन झाला, तरीही माध्यमांचं दुर्लक्ष कायम होतं. बसपने सातत्याने राजकीय यश मिळवायला सुरुवात केली आणि मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांना धोका निर्माण केला, तेव्हा माध्यमांनी त्याची दखल घेतली. कांशीराम यांच्या चळवळीसंबंधी अशी बेदखलीची भावना दाखवली गेली त्यामागे कोणतीही नव-उदारमवादी धोरणं किंवा बेलगाम बाजारीकरण नव्हतं. जातीय पूर्वग्रह, हेच यामागचं स्पष्ट आणि साधं कारण होतं. आता बसप भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यामध्ये सत्तेवर आल्यामुळे, आणि त्या विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवून असल्यामुळे माध्यमांना पहिल्या पानांवर आणि मोक्याच्या वेळी त्यासंबंधी बातम्या प्रसिद्ध करणं अनिवार्य बनलंय. तरी याचा अर्थ असा नाही की आपल्या पूर्वग्रहांना माध्यमांनी मागे टाकलंय.

आंबेडकरांनाही त्यांच्या काळात 'राष्ट्रवादी' माध्यमांकडून अशाच पूर्वग्रहाला सामोरं जावं लागलं होतं. यासंदर्भात १९४५मध्ये ते म्हणाले होते :

अस्पृश्यांसाठी प्रसारमाध्यमं नाहीत. काँग्रेसी माध्यमांची दारं त्यांच्यासाठी बंद आहेत आणि ती त्यांना थोडीही प्रसिद्धी न देण्याचा निग्रह करून आहेत. दलितांची स्वतःची माध्यमं साहजिकपणेच असू शकत नाहीत... भारतातील मुख्य वृत्तसंस्था असलेल्या असोसिएटेड प्रेस इन इंडियामध्ये मुख्यत्त्वे मद्रासी ब्राह्मण लोक कामाला आहेत. खरंतर भारतातील सगळीच माध्यमं त्यांच्या हातात आहेत आणि सर्वज्ञात कारणांमुळे ते काँग्रेसधर्जिणे आहेत. काँग्रेसविरोधी असलेल्या कोणत्याही बातमीला ते प्रसिद्ध देणार नाहीत. ही सगळी कारणं अस्पृश्यांच्या नियंत्रणापलीकडली आहेत. (तळटीप २).

दलित समुदायाबद्दल अजूनही माध्यमांमध्ये हाच जातीय पूर्वग्रह कायम असल्याचं दिसतं. दीक्षाभूमी आणि चैत्यभूमीवर जमणारा वार्षिक जनसमुदाय जगातल्या काही मोठ्या संमेलनांपैकी एक ठरेल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतिस्थळावर जेवढ्या संख्येने लोक जमतात तेवढ्या संख्येने एखाद्या व्यक्तीच्या विचारांकडे आकर्षित होऊन लोक एकत्र जमत असल्याचं इतिहासात दुसरं उदाहरण नसेल. कोणत्याही सरकारी आधाराशिवाय दलित जनता चैत्यभूमीवर गर्दी करते. तरीही जवळपास अर्ध शतक या घटनेला भारतीय माध्यमांच्या लेखी काहीच अर्थ नव्हता. अशा प्रचंड संमेलनांकडे दुर्लक्ष करण्यामागचं अज्ञान 'सेक्युलर' बाजारू निकषांमधूनही खरंतर लक्षात आलं असतं. पण जातीय पूर्वग्रह बाजाराच्या निकषांपेक्षा वरचढ ठरू शकतात. खैरलांजीतली घटना बाजूला ठेवली, तरी नागपूरला दीक्षाभूमीवर २ ऑक्टोबर २००६ रोजी जमलेल्या लोकांची संख्या जवळपास वीस लाखांच्या आसपास होती. हिंदू धर्म नाकारून, जातीचं जोखडं फेकून देऊन बौद्ध धर्मात प्रवेश केल्याच्या घटनेची आठवण ठेवत जमलेले हे लोक. ऑक्टोबर १९५६च्या धम्मक्रांती दिनाला पन्नास वर्षं झाल्यामुळे त्या वर्षी या दिवसाला आणखी महत्त्व आलं होतं, त्यामुळे जपानपासून आशिया व युरोपातील काही देशांमधून अनेक बौद्ध विचारवंत त्या दिवशी नागपूरला आले होते. प्रशासकीय अधिकारी व लेखक राजशेखर वुंद्रू यांनी त्यावेळी 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये व्यक्त केलेली भावना अशी होती : 'मिनिटामिनिटाचा 'एअर टाइम' बातम्यांनी भरून टाकण्याच्या मागे असलेल्या भारतीय वृत्तवाहिन्यांनी दुर्दैवाने (नागपूरमधलं) दुर्मिळ संमेलन सार्वजनिकतेमध्ये आणण्याची सोनेरी संधी हुकवली. या संमेलनासंबंधी एका मिनिटाचीही बातमी आली नाही. ही काय अलिप्ततावादी वृत्ती म्हणायची?'

३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी तरुण दलित व्यावसायिक रविकिरण शिंदे यांनी चीड येऊन 'सीएनएन-आयबीएन' वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक राजदीप सरदेसाई यांना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रतिनिधी मानून खुलं पत्र पाठवलं. त्या महिन्यात महाराष्ट्रामध्ये घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनांसंबंधी माध्यमांनी दाखवलेल्या असंवेदनशील वृत्तीसंबंधी शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. धम्मक्रांती दिनाला पन्नास वर्षँ पूर्ण होणं आणि खैरलांजी हत्याकांड, या त्या दोन घटना. दलितांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्या उच्चजातीय हिंदूंसारखीच माध्यमांची वर्तणूक झाल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. गणेशोत्सव, दुर्गापूजा व कुंभमेळ्यासारख्या हिंदू उत्सवांना थेट प्रक्षेपण-निवेदन, चर्चा आणि विशेष कार्यक्रम अशा विविध रूपांनी कित्येक तास प्रसिद्धी दिली जाते, पण नागपूरमधल्या संमेलनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं जातं, कारण ते दलितांचं असतं म्हणून, असं निरीक्षण शिंदे नोंदवतात.

'दलितांवरील अत्याचार कसे थांबवावेत, या विषयावर कोणतीही वृत्तवाहिनी कधीच चर्चेचा कार्यक्रम का घेत नाही. हे माध्यमांचं जातीय पक्षपातीपणे वागणं नाहीये का?' असा प्रश्न शिंदे विचारतात. 'खैरलांजीतील अत्याचार करणारे ज्या अमानवी गुन्ह्यांसाठी जबाबदार आहेत तितकीच वृत्तमाध्यमंही त्यासाठी जबाबदार आहेत', असंही शिंदे यांनी त्या पत्रात म्हटलंय. सरदेसाई यांच्यावर 'मनुवादी' असल्याचा आरोप करून शिंदे म्हणतात : 'सरदेसाई यांना काही दुःख वाटत असेल, तर त्यांच्या वाहिनीने खैरलांजी प्रकरणासंबंधी, त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी बातम्या द्याव्यात, आणि भारतातील लोकांना जागं करण्यासाठी दर आठवड्याला अर्धा तास दलितांवरच्या अत्याचारांचं वास्तव दाखवणारा कार्यक्रम दाखवावा.' अर्थातच, 'सीएनएन-आयबीएन'ने असा काही प्रयत्न केला नाही.

आंबेडकर १९४५मध्ये जे म्हणाले होते, ते अजूनही खरं ठरतंय ही लाजिरवाणी बाब आहे.
***

तळटीप १ : अशा संदर्भात 'आउटलूक'सारखं अडीच लाख प्रती काढणारं उदारमतवादी साप्ताहिकही म्हणू शकतं की, त्यांचे बहुसंख्य वाचक एसइसी-ए वर्गातले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना जाहिरातदारांकडून चांगलं उत्पन्न होऊ शकतं. खैरलांजी हत्याकांडासंबंधी वृत्तलेख प्रसिद्ध न करण्याच्या आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना आमचा मुख्य वाचकवर्ग या प्रश्नामध्ये रस घेणारा नाही असाच युक्तिवाद 'आउटलूक'ने केला होता. पण हत्याकांडानंतर सुरू झालेल्या आंदोलनामध्ये मुंबई-पुणे धावणाऱ्या 'डेक्कन क्वीन'च्या दोन वातानुकूलित डब्यांना आग लावण्याची घटना घडली - आणि आउटलूकच्या वाचकवर्गावर परिणाम झाला - तेव्हा साप्ताहिकाने या घटनांची दखल घ्यायचं ठरवलं. १८ डिसेंबर २००६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिकातील 'बीट द ड्रम' या लेखाच्या मानहानीकारक शीर्षकामध्येच 'अस्पृश्यां'ना त्यांच्यावर परंपरेने लादलेल्या कामाची आठवण करून देण्यात आली. त्यानंतर या लेखात म्हटलंय की :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी जेव्हा 'जय भीम'चा नारा लगावतात किंवा 'भीमशक्ती'चा उल्लेख करतात, तेव्हा ते हिंसा करण्याची आपली क्रूर शारीरिक ताकद किंवा क्षमता दाखवू पाहतात का? गेल्या पंधरवड्यातल्या हिंसाचारानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर प्रदेश जागे झाले तेव्हा एक नवीन मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला होता : दलितांचा क्रोध. मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन, शिवाय काही उपनगरी रेल्वेगाड्या आणि शंभरेक बस जाळणाऱ्या संतापाला सामाजिकदृष्ट्या विषमावस्थेत असलेल्या लोकशाही रचनेने आवर कसा घालावा? आपलं स्थान मिळवण्यासाठी भारतीय समाजाशी लढण्याचा उद्गार डॉ. आंबेडकरांनी जेव्हा काढला तेव्हा त्याचा असा अर्थ त्यांना नक्कीच अपेक्षित नव्हता.

तळटीप २ : एस. आनंद यांच्या 'कव्हरिंग कास्ट : व्हिजीबल दलित, इन्व्हिजीबल ब्राह्मिन' या लेखात (पान क्रमांक १७२) हा संदर्भ आला आहे. हा लेख नलिनी रंजन संपादित 'प्रॅक्टिसिंग जर्नलिझम : व्हॅल्यूज्, कन्स्ट्रेन्ट्स, इम्प्लिकेशन्स' (नवी दिल्ली : सेज, २००५) या पुस्तकात समाविष्ट.
***