Sunday, 9 August 2015

आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धी-पत्रक

देशातली ८० टक्के खनिजं व ७० टक्के वनं आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोतांची श्रीमंती राखून असलेल्या बहुतेकशा प्रदेशांवर आदिवासी मंडळी राहतात. शिवाय, याच प्रदेशात ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आहेत.
  
- द आदिवासी क्वेश्चन: इश्यूज ऑफ लँड, फॉरेस्ट अँड लाइव्हलीहूड, संपादक- इंद्रा मुन्शी. 
(इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या निवडक लेखांचा संग्रह).

आदिवासी मंडळींची अवस्था येत्या काळात काय होणार आहे, याची कल्पना वरच्या आकडेवारीवरून आपल्याला येऊ शकते. आपल्याला म्हणजे होऊ घातलेल्या महासत्तेतल्या विकसनशील नागरिकांना. आपण दर वर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिवस साजरा करतो, नंतर १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिवस पण साजरा करतो. आता अलीकडं २१ जूनला आपण जगासोबत आंतरराष्ट्रीय योग दिवस पण साजरा केला. या दिवसांचे योग चांगले असल्यामुळं ते साजरे पण जोमानं होतात, पण असाच आणखी एक दिवस आज होता: आंतरराष्ट्रीय मूलनिवासी/आदिवासी दिवस. या दिवसाच्या निमित्तानं ही नोंद होते आहे.


एक

परिवर्तनाचा वाटसरू । १६-३० एप्रिल २०१५
भारत जन आंदोलन आणि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या दोन संघटनांनी गडचिरोली शहरात २२-२३ मार्च २०१५ रोजी 'जनसंघर्षांच्या राष्ट्रीय परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. या परिषदेच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहजिकपणेच आल्या नाहीत. काही वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमध्ये उद्घाटनाच्या सत्राची बातमी-फोटो आला होता. या परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी सुमारे पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींचा मोर्चा निघाला. 'लोकसभा ना विधानसभा, सबसी उंचा ग्रामसभा', 'मावा माटे, माटे सरकार, मावा नाटे, मावा राज' अशा घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चा आदिवासी मंडळी ढोल, नगारे वाजवत सामील झाली होती, कोणी सायकलवर होते, कोणी स्पीकरवर घोषणा देत होते, इत्यादी. या परिषदला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तिथं दिसलेलं नोंदवणारा एक रिपोर्ट 'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात आला होता. परिषदेत दिसलेलं बरं-वाईट त्यात नोंदवलेलं होतं. एका 'राष्ट्रीय' परिषदेनंतरचा हजारो आदिवासी मंडळींचा एक मोर्चा त्यात कॅमेऱ्याला आवश्यक दृश्यबाजी असूनही मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी बातमीचा विषय झाला नाही. वर्तमानपत्रांना तो राज्यस्तरीय बातमीचाही विषय वाटला नाही. या परिषदेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर सहभागी असलेल्या व्यक्तींमध्ये डॉ. आनंद तेलतुंबडे, प्रकाश आंबेडकर, वृंदा करात, इत्यादी चांगल्यापैकी प्रसिद्ध नावंही होती. तर अशी ही परिषद झाली नि गेली. तेव्हा आदिवासींचा एक मोर्चा आला नि गेला. आज आदिवासींचा दिवस म्हणून त्याचं निमित्त करून आपण काही महिने आधीच्या एका प्रसंगाचा हा उल्लेख फक्त केला. भूसंपादन कायदा, वनहक्क कायदा, पेसा कायदा ['पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम'।वाचा: मिलिंद बोकिलांचा लेख.] इत्यादी मुद्द्यांवर कमी-अधिक चर्चा करण्याचा प्रयत्न हा या परिषदेचा एक उद्देश होता. 

[या संबंधीच्या बातम्या मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये का येत नसाव्यात, याचा अंदाज बांधण्यासाठी रेघेवरची ही नोंद चाळता येईल : एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?]


दोन

आता आज आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस होता. या वर्षी या दिवसाचा 'स्पॉटलाइट' आदिवासींच्या आरोग्यावर असेल, असं 'संयुक्त राष्ट्र संघटने'नं म्हटलं होतं. त्या निमित्तानं सरचिटणीस बान की-मून त्यांच्या पदाला साजेशा आशावादानं म्हणतात, 'जगातील आदिवासी लोकांच्या या आंतरराष्ट्रीय दिवसाच्या निमित्तानं मी जागतिक समुदायाला आवाहन करतो की, हे लोक मागे पडू नयेत याची खबरदारी आपण घेऊया. अधिक चांगला आणि न्याय्य भविष्यकाळ घडवण्यासाठी आदिवासी लोकांचं आरोग्य सुधारावं व त्यांचं कल्याण व्हावं याकरता आपण सर्व प्रयत्न करूया.'

आपण या नोंदीच्या सुरुवातीला नोंदवली ती आकडेवारी बऱ्याच गोष्टींसाठी उपयोगी असलेल्या कच्च्या मालाची आहे. तो कच्चा माल कोणाच्या मालकीचा? त्यातून कल्याण कोणाचं होणार? कल्याण ज्यांचं कोणाचं होईल ते लोक कच्च्या मालाच्या मालकांना काय देणार? की कच्च्या मालाच्या मालकांना संपवून सरळ आपण गुपचूप तो माल घेऊन टाकायचाय? असे काही प्रश्न या विषयाशी संबंधित अभ्यासक, पत्रकार इत्यादींनी बोलण्यासारखे आहेत. हे प्रश्न सगळ्यांशीच संबंधितही आहेत, कारण त्या कच्च्या मालाची पक्की फळं सगळ्यांना कमी-अधिक प्रमाणात हवी असतात. तर त्या कच्च्या-पक्क्या फळांची चर्चा करायचं एक निमित्त आजच्या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवसानं दिलं होतं. त्यासंबंधी काही चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेली तुम्हाला दिसली का? रेघेला दिसली नाही. (काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक प्रसिद्धी-पत्रक काढल्याची बातमी तेवढी दिसली).

अशी काही चर्चा करायचा प्रयत्न गडचिरोलीतल्या धानोरा तालुक्यात आज झाला. भारत जन आंदोलन जिल्हा समिती (गडचिरोली) व धानोरा तालुक्यातील ग्रामसभांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस साजरा करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यासंबंधी प्रशासनानं काही परवानगी नाकारल्याची बातमी 'पीटीआय'नं काल दिली होती. यासंबंधीचं प्रसिद्धी-पत्रक रेघेकडे भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीने पाठवलं. तसंच आज झालेल्या कार्यक्रमाचं प्रसिद्धी-पत्रकही रेघेकडे आलं, ते आपण नोंदीच्या या भागात नोंदवतो आहोत.

या प्रसिद्धी-पत्रकात सुरुवातीला असा आरोप करण्यात आला आहे ('पीटीआय'ची बातमी याच संदर्भातली आहे):
जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात कलम ३७.(१) व (३) लागू केल्याचे कारण दाखवून कार्यक्रमाला लाउड स्पीकर मंजुरी नाकारली होती. व आज सकाळपासून पोलीस कार्यक्रम स्थळी येऊन आयोजक व जमलेल्या लोकांना ‘तुम्ही कार्यक्रम घेऊ शकत नाही. सगळे आपआपल्या गावी निघून जा’ अश्याप्रकारे धमकावू लागले. ‘कार्यक्रमाची मंजुरी नाही असे लिखित आदेश दाखवा’ अशी विचारणा जेव्हा आयोजकांनी केली तेव्हा पोलिसांनी काढता पाय घेतला. पोलिसांनी आदिवासी बहुल कोरची, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड तालुक्यातील कार्यक्रमांना मंजुरी नाकारली पण जिल्ह्याच्या ठिकाणी झालेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यक्रम मात्र सुरळीत जोरदार आवाजात सुरू होता.
त्यानंतर या प्रसिद्धी-पत्रकात धानोरा तालुक्यात झालेल्या सदर कार्यक्रमातील वक्त्यांच्या भाषणांचा तपशील आहे, तो असा:
कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना महेश राऊत म्हणाले की, “कोलंबस व इतर साम्राज्यवादी लोकांनी आदिवासी जनतेवर केलेल्या शोषणाचा विरोध म्हणून आपण आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस साजरा करतो. हा दिवस साजरा करणे म्हणजे आदिवासींची अस्मिता, अस्तित्व व खऱ्या स्वतंत्राचा संघर्ष करणे होय. आपल्या जल-जंगल-जमीन व संसाधनांची मालकी स्थापित करणे होय. राणी दुर्गावती, बाबुराव शेडमाके, बिरसा मुंडा आणि आम्हा आदिवासींचा संघर्षशील इतिहास जिवंत ठेवणे होय”. प्रमुख भाषणात माजी आमदार व भारत जन आंदोलनाचे गडचिरोली जिल्हा संयोजक  हिरामण वरखडे म्हणाले, “जेव्हा संयुक्त राष्ट्र संघाने आपल्या देशाला इथल्या मूळनिवासी आदिवासींची संख्या विचारली, तेव्हा आपल्या भारताच्या सरकारने इथे कोणी मूळनिवासी नाहीत असा अहवाल पाठविला आणि त्यांनी इथल्या आदिवासींचे अस्तित्वच नाकारले. आज आपण आपल्या अधिकारासाठी पेसा कायदा, वन हक्क कायदा, पाचवी अनुसूची यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून गाव-गणराज्य ग्रामसभा व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचं आहे. आपली संस्कृती, प्रथा, परंपरा, आपली संसाधने यांचे रक्षण करणे गरजेचं आहे तेव्हा कुठे आपले अस्तित्व टिकून राहील”. पोलीस विभागाच्या दडपशाहीचा व वर्तमान सरकारने चालविलेल्या आदिवासी विरोधी धोरणांचा धिक्कार करताना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव डॉ. महेश कोपुलवार म्हणाले, “वर्तमान भाजपा सरकार आदिवासीच्या अधिकारांना हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जमीन अधिग्रहण कायदा, महाराष्ट्र ग्रामवन नियम, कोळसा व इतर खदान कायदे हे आदिवासींकडून त्यांच्या जंगल जमिनी लुटण्यासाठी लागू करीत आहे. ह्या शोषक बाबींचा आपण जोरदार विरोध करणे गरजेच आहे. आदिवासींनी आपल्या अस्तित्वा साठी एकजूट होऊन, संगठीत होऊन संघर्ष करावा”. अॅडव्होकेट जगदीश मेश्राम यांनी जिल्हा प्रशासन व पोलीसांच्या आदिवासी विरोधी भूमिकेचा निषेध केला “आदिवासींनी एकत्र येऊन आपल्या अधिकारासाठी संघर्ष करणे आज सरकारला नको आहे, फक्त आम्ही योजनांसाठी रांगेने सरकारी कार्यक्रमात सहभागी व्हावे पण आपले स्वताचे कार्यक्रम करू नये असेच सरकारला वाटते म्हणूनच त्यांनी आज ग्रामसभांद्वारे आयोजित आदिवासी दिवस कार्यक्रमाला अडचणी निर्माण केल्या”. पेसा कायदा, वन हक्क कायदा व आदिवासी अधिकारांच्या बाबतीत माधो कुमोटी, महादू नरोटे, छायाताई पोटावी, बावसू पावे, जास्वंदा आदी प्रमुख व्यक्त्यांनी मार्गदर्शन केले. गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन ठेपलेला विस्थापनाचा धोका, आदिवासींवर वाढते अन्याय व अत्याचार या विरोधात आदिवासींची व इतर जनतेची सामूहिक एकता निर्माण करून संघर्ष करण्याच्या निर्धार करण्यात आला. आदिवासींचे अधिकार, अस्मिता, अस्तित्व व स्वातंत्राच्या मुद्यांवर विशेष ठराव सदर कार्यक्रमात पारीत करण्यात आला. 
कार्यक्रमात मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रतही भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीनं रेघेला दिली आहे, ती अशी:

९ ऑगस्ट २०१५- “आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस” ठराव
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१५  “आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस” कार्यक्रमाचे आयोजन महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील, धानोरा तालुक्यातील, किसान भवन धानोरा येथे करण्यात आले. सदर कार्यक्रमात खालील ठराव पारीत केल्या गेलेत.
१. आज ९ ऑगस्ट २०१५ ला धानोरा येथे आयोजित “आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस” कार्यक्रमाला अडथळा आणण्यासाठी प्रशासनाने कलम ३७. (१) व (३) लागू करून कार्यक्रमाला मंजुरी नाकारली. सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमाला काही अडचण नाही पण सामान्य लोकांना मंजुरी नाकारणे, ह्या दुपट्टी धोरणांचा आम्ही धिक्कार करतो.
२. भारत सरकारने आपल्या देशात मूळनिवासी आदिवासी नाहीत असा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाला पाठवून आदिवासीचे अस्तित्व नाकारले आहे. आम्ही सरकारच्या ह्या आदिवासीविरोधी नीतीचा निषेध करतो व भारतातील संपूर्ण आदिवासींचा मूळनिवासी दर्जा प्रस्थापित करण्यात यावा.
३. लघु वनउपजांवरील ग्रामसभेच्या अधिकारांना मान्यता देवून, वन-उपजांवर संपूर्ण स्वामित्व मिळवण्याच्या संघर्षांना मजबूत करण्याचा निर्धार करण्यात आला. पेसा कायदा व वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
४. आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. आदिवासींना रोजगाराच्या संधी कमी केल्या जात आहेत. आदिवासींच्या अधिकारच शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यात यावी.
५. आदिवासी क्षेत्रांसोबातच इतरही क्षेत्रांत स्थानिक मातृभाषेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मिळायला हवे आणि सर्व आदिवासींच्या मातृभाषांना संविधानिक दर्जा देण्यात यावा व आदिवासी समुदायाचा संघर्षशील इतिहास, समतावादी सांस्कृतिक व्यवस्था पाठ्यक्रमात समाविष्ट करण्यात यावी.
६. गाव-गणराज्य ग्रामसभेच्या सर्वोच्च अधिकारांना कायम करणे आणि वन व्यवस्थेला अधिक लोकतांत्रित बनविण्यासाठी संघर्ष मजबूत करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
७. खासगीकरण, भांडवशाहीला वाढवणारे आणि फक्त कॉर्पोरेट लुटीसाठी श्रम, पर्यावरण आणि प्राकृतिक संसाधन व आदिवासी कायद्यांमध्ये शोषक बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियांचा विरोध करण्यात आला. आणि जन विरोधी कायदे, धोरण यांच्या विरोधात संघर्ष मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
८. जनसहमतीला नाकारणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला आम्ही विरोध करतो. जमीन अधिग्रहण कायदा, २०१३ च्या शेतकरी विरोधी व अन्य गैर-लोकतांत्रिक तरतुदींना आम्ही ख़ारीज करतो. आणि सध्याच्या सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जमीन अधिग्रहण अध्यादेश २०१४  मध्ये पुन्हा अधिक जनविरोधी धोरणे बनवण्याच्या प्रयत्नांचा आम्ही धिक्कार करतो आणि प्रस्थावित अध्यादेश नाकारतो. ह्या सोबतच जनविरोधी कोळसा खासगीकरण कायदा, खनिज संपत्तीचे दहन करणाऱ्या कायद्यांचा विरोध करण्यात आला.
९. कॉर्पोरेट दलाली व गैरकानुनी प्रयत्नापासून सरकारने दूर व्हावे आणि ग्रामसभेच्या सहमतीशिवाय कोणत्याही कंपनी किंवा प्रकल्प, परियोजनेकरिता दिलेलं जंगल व जमीन रद्द करून लोकांना वापस करण्यात यावी.

या ठरावातील तीन, सहा, आठ क्रमांकाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे नोंदीच्या सुरुवातीला दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट व्हावं. मतभेद होऊ शकतील, पण या मुद्द्यांवर चर्चा तरी व्हायला हवी. चर्चेसाठी या लोकांचा आवाज लाउड करणार कोण, हाही एक प्रश्न आहे. कार्यक्रमात लाउड-स्पीकर वापरायचा नाही आणि तरीही जो काही कार्यक्रम होईल त्याचा आवाज लाउड करण्यात प्रसारमाध्यमांना इंटरेस्ट नाही, अशा या म्यूट मंडळींसाठीचा आजचा दिवस होता. आणि आता सहा दिवसांनी येईल तो दिवस लाउड-स्पीकरचा असेल.

आज धानोऱ्यात झालेल्या या कार्यक्रमादरम्यानचे भारत जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधीनंच रेघेकडे पाठवलेले दोन फोटो:

कार्यक्रमात लाउड स्पीकरशिवाय उपस्थितांशी संवाद साधताना वक्ते

हजारो आदिवासी मंडळी कार्यक्रमाला उपस्थित होती, असे भारत जन आंदोलनाचं प्रसिद्धी-पत्रक सांगतं.

No comments:

Post a comment

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ट अथवा नेट बँकिंगद्वारे रेघेची 'ऐच्छिक वर्गणी' भरायची असल्यास इथे क्लिक करावं.