वरच्या वाक्याशी आपला, 'रेघे'चा काहीही थेट संबंध नाही. संबंध आहे तो इंग्लंडच्या 'द गार्डियन' ह्या वृत्तपत्राचा आणि त्या वृत्तपत्रासंबंधी अमेरिकेतल्या 'द न्यूयॉर्कर' या साप्ताहिकामधे छापून आलेल्या लेखाचा. लेख येऊन आठवडा उलटून गेलाय आणि आपल्याला नोंद करायला उशीर होतोय. इच्छा होती, पण राहिलं!
या लेखाचं शीर्षक आहे, 'फ्रिडम ऑफ इन्फर्मेशन'. केन औलेटा यांनी लिहिलेला हा सुमारे सव्वाआठ हजार शब्दांचा लेख. 'विकिलिक्स'ने अमेरिकी दूतावासांच्या तारांचा मजकूर चव्हाट्यावर आणला तेव्हा, अलीकडे एडवर्ड स्नोडेन याने अमेरिकेच्या टेहळणी कार्यक्रमाला प्रकाशात आणलं तेव्हा 'द गार्डियन' या ब्रिटीश वृत्तपत्राला कसकसा विविध दबावांचा सामना करावा लागला, याचे संदर्भ या लेखात येतात. आणि मुख्य म्हणजे सनसनाटी नसलेल्याही कित्येक छोट्यामोठ्या गोष्टींमध्ये मोलाची पत्रकारी भूमिका निभावणाऱ्या 'गार्डियन'ची आर्थिक ताकद कशी कमीकमी होत चाललेय आणि तरीही जमेल तशी ही ताकद टिकवत आपल्याला रुचणारी पत्रकारिता करण्याचा 'गार्डियन'चा प्रयत्न कसा सुरू आहे, याचं एक चित्र स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या लेखात आहे. 'गार्डियन'चा इतिहास १८२१पासून सुरू होतो. यात सी. पी. स्कॉट यांनी १८७२ला हे वृत्तपत्र विकत घेतलं नि संपादक व नंतर मालक म्हणून अर्धशतकाहून जास्तीच्या कारकिर्दीत ते घडवलं, हा या इतिहासातला एक मोठा टप्पा. त्यानंतर १९३६ साली सी. पी. स्कॉट यांच्या मुलाच्या पुढाकाराने वृत्तपत्र 'स्कॉट ट्रस्ट'कडून चालवलं जाऊ लागलं. यातला एक अगदी अलीकडचा आपल्या नोंदीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे अॅलन रसब्रिजर हे १९९५साली 'गार्डियन'चे संपादक झाले.
या वृत्तपत्राबद्दलची एक महत्त्वाची माहिती वर उल्लेख केलेल्या लेखात आपल्याला मिळते. 'स्वतंत्र' आणि 'पुरोगामी' वृत्ती जोपासणाऱ्या या वृत्तपत्राची आर्थिक काळजी घेणारा 'स्कॉट ट्रस्ट' गेली नऊ वर्षं फक्त तोटा सहन करत आलाय. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये 'गार्डियन'च्या व्यवहारामध्ये ट्रस्टला तीन कोटी दहा लाख पौंड इतका तोटा झाला. अर्थात, त्याही आधीच्या आर्थिक वर्षात चार कोटी चाळीस लाख पौंडांचा तोटा झाला होता! या सगळ्या आर्थिक खड्ड्यात जाण्याच्या मार्गावर असलेल्या ट्रस्टच्या संचालकांनी म्हणूनच 'गार्डियन मीडिया ग्रुप'च्या कानात धोक्याची घंटा वाजवलेली आहे. वृत्तपत्राच्या व्यवहारांमधून होणारा तोटा अतिशय मोठ्या प्रमाणात खाली आणता आला नाही, तर तीन ते पाच वर्षांमध्ये ट्रस्टकडचा निधी संपून जाईल, असं या घंटेच्या आवाजाचं म्हणणं आहे.
या सगळ्या आर्थिक दुर्बलतेच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही रसब्रिजर 'गार्डियन'च्या संपादकीय नावेची सूत्रं हातात घेऊन आहेत. रसब्रिजर यांनी संपादक झाल्यापासून 'गार्डियन'च्या रूपामध्ये सगळी पानं रंगीत करण्यापासून आकारापर्यंत काही बदल केले, हे तर झालंच, पण आपल्या दृष्टीने नोंदवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, १९९४साली रसब्रिजर सिलिकॉन व्हॅलीत सजग फेरफटका मारून आले नि त्यानंतर आपल्या वरिष्ठांना कळवते झाले की : येता काळ इंटरनेटचा असणार आहे.
त्यानंतर 'गार्डियन'ने आपल्या संकेतस्थळाकडे अधिक जोमाने लक्ष द्यायला सुरुवात केली. मग अमेरिकेसाठी वेगळी इंटरनेटीय आवृत्ती काढली, नंतर अलीकडे ऑस्ट्रेलियासाठीही तशी आवृत्ती काढली आणि आता भारतासह आणखी पाचेक देशांना वाहिलेल्या अशा आवृत्त्या काढण्याची तयारी सुरू आहे, हा सगळाच तपशील 'न्यूयॉर्कर'मधल्या लेखात आहे. आणि यातही नोंदवायला हवं ते हे की, 'गार्डियन' हा सगळाच मजकूर फुकट देऊ करतंय आणि ते तसंच राहावं अशी रसब्रिजर यांची इच्छा आहे.
आता हे सगळं असं सुरू राहण्यासाठी सध्या होत असलेला आर्थिक तोटा कमी करावा लागेल. याचा एक उपाय म्हणून नोकरीवरची माणसं कमी करावी लागतील, पगार कमी करावा लागेल, इत्यादी. हे पगार कमी करण्याचं काम रसब्रिजर यांनी स्वतःपासूनच सुरू केलं. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी त्यांनी ४ लाख ३८ हजार पौंडांच्याऐवजी ३ लाख ९५ हजार पौंड एवढाच पगार घेतला!
असा तोटा कमी करत आणणं आणि त्यासोबत इंटरनेटवरच्या वावरातून आर्थिक कमाई वाढवणं आणि मुळात 'गार्डियन'ला ज्या पद्धतीची पत्रकारिता करायची आहे, ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवत नेण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणं, त्याला अधिकाधिक लोकाश्रय मिळण्यासाठी प्रयत्न करणं - असा फारच मोठा पल्ला गाठायचा या लोकांचा इरादा आहे.
वृत्तपत्राला लोकाश्रय शोधण्यासोबत वाचकांना आता वृत्तपत्रात अधिकाधिक सामावून घ्यायला हवंय, हे ओळखत रसब्रिजर तसाही प्रयत्न करतायंत, असं लेखात म्हटलंय. 'बरं - वाईट जे काही असेल त्यासकट आता पत्रकारितेतलं हौशीपण वाढत जाणारच. त्यामुळे 'खुली पत्रकरिता' हा भविष्यातला मार्ग असेल. म्हणजे वृत्तपत्र वाचणं शुल्कमुक्त असेल एवढंच नव्हे तर वाचकांना पत्रकारितेमध्ये समाविष्ट करून घेणंही त्यात येईल. कारण वाचकांचा पत्रकारितेतला जास्त सहभाग म्हणजे वाचक/प्रेक्षक यांच्या संख्येत वाढ, म्हणजे जाहिरातींमधून होणारी कमाई जास्त', असा एकूण या मुद्द्याचा आशय आहे. यासंदर्भात रसब्रिजर यांनी एक उदाहरणही दिलंय, ते असं : गेल्या ऑलम्पिक स्पर्धांच्या वेळी, चिनी जलतरणपटूंच्या चमूचा प्रशिक्षक म्हणून काम केलेल्या मूळच्या ब्रिटीश माणसाने 'गार्डियन'च्या संकेतस्थळावर एक निनावी प्रतिक्रिया दिली. आपल्या क्रीडापटूंवर मोकळ्याढाकळ्या पद्धतीने खर्च करणाऱ्या चीनसारख्या देशात काम करण्यातला आनंद या प्रतिक्रियेत त्यानं नोंदवला होता. ती प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर संपादकांनी त्या प्रशिक्षकाला 'गार्डियन'च्या संकेतस्थळासाठी 'ब्लॉग-पोस्ट' लिहायला आमंत्रित केलं.
वाचकांचा हा आश्रय आणि त्यांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न, हे सगळं काळाला सुसंगत पत्रकारिता करण्यासाठी रसब्रिजर यांना आवश्यक वाटतंय. आणि त्यापेक्षा आवश्यक म्हणजे 'गार्डियन' ज्या प्रकारच्या शोध-पत्रकारितेवर विश्वास ठेवतं, ती आतापर्यंत होत आलेय त्या स्वतंत्रपणे पुढेही होत राहावी, तिचा अवकाश वाढावा यासाठी गरजेची आर्थिक पाठराखण म्हणून हे प्रयत्न गरजेचे आहेत, असा या लेखातला आपल्याला नोंदवण्यासारखा वाटलेला मुद्दा आहे. अर्थात, रसब्रिजर म्हणालेतच की, 'आम्हाला जी पत्रकारिता करायचेय, त्यासाठी पूरक आर्थिक प्रारूप असू शकतं का? यासाठीचे प्रयत्न आम्ही सगळे करतोय. पण प्रामाणिकपणे सांगायचं तर आमच्यापैकी कोणालाच या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय असं म्हणता येणार नाही.'
वाचकांना सामावून घ्यायला हवंय, हा मुद्दा तसा काही नवा नाही. बाकी वाचकांना सामावून घेण्याची पद्धत कशी ठेवली जातेय, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असाव्यात. अन्यथा, तरुणांसाठीच्या पुरवणीत 'ग्रुप फोटो' छापणं, किंवा मॉडेलिंगोत्सुक युवक-युवतींची सोय म्हणून त्यांचे सुटे फोटो प्रसिद्ध करणं, किंवा केवळ मनोरंजक प्रतिक्रियांसाठी प्रसिद्ध होणारा मजकूर छापणारी मोकाटपीठासारखी सदरं चालवत ठेवणं - हे वृत्तपत्रांमधले रोचक प्रकार आपण पाहतो आहोतच.
बाकी, 'गार्डियन'च्या दर दिवशी जेमतेम दोन लाख छापील प्रती निघतात आणि मराठीतल्या चांगल्या मजबूत अवस्थेतल्या चारेक वृत्तपत्रांचा तरी खप याच्या सरळ सरळ दुप्पट किंवा त्यापेक्षाही खूपच जास्त आहे. त्यामुळे ज्या प्रश्नाचं उत्तर रसब्रिजर शोधू पाहतायंत, तो प्रश्नच आपल्याकडे वृत्तपत्रांना आत्ता पडायचं कारण नाही, कारण 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकमत', इत्यादी मराठी वृत्तपत्रं गेल्या काही वर्षांत अधिक जोमाने जिल्हानिहाय छापील आवृत्त्या वाढवतायंत. शिवाय 'प्रहार', 'दिव्य मराठी'सारखी नवी वृत्तपत्रंही गेल्या काही वर्षांत सुरू झालीत. यात नव-साक्षर वर्गाची वाचनाची भूक भागवणं किंवा त्या भुकेचा फायदा घेणं यातला कुठलाही उद्देश असला, तरी वरच्या प्रश्नापासून फार काळ पळता येणार नाही. अर्थात, मराठी वृत्तपत्रं काही काळ यापासून पळू शकत असली, तरी मराठीतली साप्ताहिकं, पाक्षिकं, मासिकं यांचा वर्षानुवर्षं कमीच असलेला आणि आणखी कमीकमी होत चाललेला छापील वाचकवर्ग अऩुभवूनही त्यासंबंधीच्या लोकांना हा प्रश्न पडायला हरकत नाही. तो पडलेला नाही, असं एक निरीक्षण नोंदवूया. निरीक्षणाला पुरावा मागू नका, प्लीज. नाही पटलं, तर सोडून द्या. किंवा एक असं करा की, तुम्हाला जी मॅगझिनं दिसतात त्यांच्याशी संबंधित माणसांशी बोलून पाहा. नियम सिद्ध करण्यापुरते अपवाद सापडतील.
आपल्याला रुचणारी त्या प्रकारची पत्रकारिता टिकवणं आणि ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणं, यासंबंधीचा हा प्रश्न जसाच्या तसा आपल्याला पडायला हवा असं नाही. कारण कोणी म्हणेल, अजून इंटरनेट आपल्याकडे तेवढं पोचलेलं नाही. पण बहुसंख्य मराठी मॅगझिनांचा वाचकवर्ग तसाही दोनपाच हजारांच्या पलीकडे जात नाही. मग अशा वाचकांचा किंवा मॅगझिनांचे वाचक होऊ शकतील अशा मराठी भाषकांचा इंटरनेटचा वापर कसा आहे, वयोगट काय आहे, याचं कोणीतरी सर्वेक्षण करायला पाहिजे. म्हणजे काही पत्ता लागू शकेल. आणि शिवाय, हाच प्रश्न वेगळ्या स्वरूपात पडायला काय हरकत आहे? म्हणजे छापील प्रकाशनाला पूरक म्हणून या नवीन गोष्टीचा वापर करता येईल का? (यात पूरक म्हणजे फक्त 'फेसबुक'चा वापर करायला हवा, असलं टाळा राव प्लीज. किंवा सगळ्यांत डेंजर म्हणजे इंटरनेट म्हणजे फेसबुक किंवा असलं कायतरी फुटकळ, असाही समज). पण अगदी मोजके अपवाद सोडता आपल्याकडे बहुतेक ठिकाणी हा प्रश्नच न पडल्यामुळे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्नही नकोत. त्यामुळे मग जनता सुखाने नांदत आहे. कोणतरी म्हणालं, मराठीत पैसे नाहीत चायला लोक वर्गणी भरत नाही नि इंटरनेटचा कोण वापर करणार बोंबलायला! पैसा नाही म्हणून प्रश्न नाही?
***
या वृत्तपत्राबद्दलची एक महत्त्वाची माहिती वर उल्लेख केलेल्या लेखात आपल्याला मिळते. 'स्वतंत्र' आणि 'पुरोगामी' वृत्ती जोपासणाऱ्या या वृत्तपत्राची आर्थिक काळजी घेणारा 'स्कॉट ट्रस्ट' गेली नऊ वर्षं फक्त तोटा सहन करत आलाय. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये 'गार्डियन'च्या व्यवहारामध्ये ट्रस्टला तीन कोटी दहा लाख पौंड इतका तोटा झाला. अर्थात, त्याही आधीच्या आर्थिक वर्षात चार कोटी चाळीस लाख पौंडांचा तोटा झाला होता! या सगळ्या आर्थिक खड्ड्यात जाण्याच्या मार्गावर असलेल्या ट्रस्टच्या संचालकांनी म्हणूनच 'गार्डियन मीडिया ग्रुप'च्या कानात धोक्याची घंटा वाजवलेली आहे. वृत्तपत्राच्या व्यवहारांमधून होणारा तोटा अतिशय मोठ्या प्रमाणात खाली आणता आला नाही, तर तीन ते पाच वर्षांमध्ये ट्रस्टकडचा निधी संपून जाईल, असं या घंटेच्या आवाजाचं म्हणणं आहे.
या सगळ्या आर्थिक दुर्बलतेच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही रसब्रिजर 'गार्डियन'च्या संपादकीय नावेची सूत्रं हातात घेऊन आहेत. रसब्रिजर यांनी संपादक झाल्यापासून 'गार्डियन'च्या रूपामध्ये सगळी पानं रंगीत करण्यापासून आकारापर्यंत काही बदल केले, हे तर झालंच, पण आपल्या दृष्टीने नोंदवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, १९९४साली रसब्रिजर सिलिकॉन व्हॅलीत सजग फेरफटका मारून आले नि त्यानंतर आपल्या वरिष्ठांना कळवते झाले की : येता काळ इंटरनेटचा असणार आहे.
त्यानंतर 'गार्डियन'ने आपल्या संकेतस्थळाकडे अधिक जोमाने लक्ष द्यायला सुरुवात केली. मग अमेरिकेसाठी वेगळी इंटरनेटीय आवृत्ती काढली, नंतर अलीकडे ऑस्ट्रेलियासाठीही तशी आवृत्ती काढली आणि आता भारतासह आणखी पाचेक देशांना वाहिलेल्या अशा आवृत्त्या काढण्याची तयारी सुरू आहे, हा सगळाच तपशील 'न्यूयॉर्कर'मधल्या लेखात आहे. आणि यातही नोंदवायला हवं ते हे की, 'गार्डियन' हा सगळाच मजकूर फुकट देऊ करतंय आणि ते तसंच राहावं अशी रसब्रिजर यांची इच्छा आहे.
आता हे सगळं असं सुरू राहण्यासाठी सध्या होत असलेला आर्थिक तोटा कमी करावा लागेल. याचा एक उपाय म्हणून नोकरीवरची माणसं कमी करावी लागतील, पगार कमी करावा लागेल, इत्यादी. हे पगार कमी करण्याचं काम रसब्रिजर यांनी स्वतःपासूनच सुरू केलं. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी त्यांनी ४ लाख ३८ हजार पौंडांच्याऐवजी ३ लाख ९५ हजार पौंड एवढाच पगार घेतला!
असा तोटा कमी करत आणणं आणि त्यासोबत इंटरनेटवरच्या वावरातून आर्थिक कमाई वाढवणं आणि मुळात 'गार्डियन'ला ज्या पद्धतीची पत्रकारिता करायची आहे, ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवत नेण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणं, त्याला अधिकाधिक लोकाश्रय मिळण्यासाठी प्रयत्न करणं - असा फारच मोठा पल्ला गाठायचा या लोकांचा इरादा आहे.
वृत्तपत्राला लोकाश्रय शोधण्यासोबत वाचकांना आता वृत्तपत्रात अधिकाधिक सामावून घ्यायला हवंय, हे ओळखत रसब्रिजर तसाही प्रयत्न करतायंत, असं लेखात म्हटलंय. 'बरं - वाईट जे काही असेल त्यासकट आता पत्रकारितेतलं हौशीपण वाढत जाणारच. त्यामुळे 'खुली पत्रकरिता' हा भविष्यातला मार्ग असेल. म्हणजे वृत्तपत्र वाचणं शुल्कमुक्त असेल एवढंच नव्हे तर वाचकांना पत्रकारितेमध्ये समाविष्ट करून घेणंही त्यात येईल. कारण वाचकांचा पत्रकारितेतला जास्त सहभाग म्हणजे वाचक/प्रेक्षक यांच्या संख्येत वाढ, म्हणजे जाहिरातींमधून होणारी कमाई जास्त', असा एकूण या मुद्द्याचा आशय आहे. यासंदर्भात रसब्रिजर यांनी एक उदाहरणही दिलंय, ते असं : गेल्या ऑलम्पिक स्पर्धांच्या वेळी, चिनी जलतरणपटूंच्या चमूचा प्रशिक्षक म्हणून काम केलेल्या मूळच्या ब्रिटीश माणसाने 'गार्डियन'च्या संकेतस्थळावर एक निनावी प्रतिक्रिया दिली. आपल्या क्रीडापटूंवर मोकळ्याढाकळ्या पद्धतीने खर्च करणाऱ्या चीनसारख्या देशात काम करण्यातला आनंद या प्रतिक्रियेत त्यानं नोंदवला होता. ती प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर संपादकांनी त्या प्रशिक्षकाला 'गार्डियन'च्या संकेतस्थळासाठी 'ब्लॉग-पोस्ट' लिहायला आमंत्रित केलं.
वाचकांचा हा आश्रय आणि त्यांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न, हे सगळं काळाला सुसंगत पत्रकारिता करण्यासाठी रसब्रिजर यांना आवश्यक वाटतंय. आणि त्यापेक्षा आवश्यक म्हणजे 'गार्डियन' ज्या प्रकारच्या शोध-पत्रकारितेवर विश्वास ठेवतं, ती आतापर्यंत होत आलेय त्या स्वतंत्रपणे पुढेही होत राहावी, तिचा अवकाश वाढावा यासाठी गरजेची आर्थिक पाठराखण म्हणून हे प्रयत्न गरजेचे आहेत, असा या लेखातला आपल्याला नोंदवण्यासारखा वाटलेला मुद्दा आहे. अर्थात, रसब्रिजर म्हणालेतच की, 'आम्हाला जी पत्रकारिता करायचेय, त्यासाठी पूरक आर्थिक प्रारूप असू शकतं का? यासाठीचे प्रयत्न आम्ही सगळे करतोय. पण प्रामाणिकपणे सांगायचं तर आमच्यापैकी कोणालाच या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय असं म्हणता येणार नाही.'
 |
| अॅलन रसब्रिजर (फोटो : न्यू स्टेट्समन) |
वाचकांना सामावून घ्यायला हवंय, हा मुद्दा तसा काही नवा नाही. बाकी वाचकांना सामावून घेण्याची पद्धत कशी ठेवली जातेय, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असाव्यात. अन्यथा, तरुणांसाठीच्या पुरवणीत 'ग्रुप फोटो' छापणं, किंवा मॉडेलिंगोत्सुक युवक-युवतींची सोय म्हणून त्यांचे सुटे फोटो प्रसिद्ध करणं, किंवा केवळ मनोरंजक प्रतिक्रियांसाठी प्रसिद्ध होणारा मजकूर छापणारी मोकाटपीठासारखी सदरं चालवत ठेवणं - हे वृत्तपत्रांमधले रोचक प्रकार आपण पाहतो आहोतच.
बाकी, 'गार्डियन'च्या दर दिवशी जेमतेम दोन लाख छापील प्रती निघतात आणि मराठीतल्या चांगल्या मजबूत अवस्थेतल्या चारेक वृत्तपत्रांचा तरी खप याच्या सरळ सरळ दुप्पट किंवा त्यापेक्षाही खूपच जास्त आहे. त्यामुळे ज्या प्रश्नाचं उत्तर रसब्रिजर शोधू पाहतायंत, तो प्रश्नच आपल्याकडे वृत्तपत्रांना आत्ता पडायचं कारण नाही, कारण 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकमत', इत्यादी मराठी वृत्तपत्रं गेल्या काही वर्षांत अधिक जोमाने जिल्हानिहाय छापील आवृत्त्या वाढवतायंत. शिवाय 'प्रहार', 'दिव्य मराठी'सारखी नवी वृत्तपत्रंही गेल्या काही वर्षांत सुरू झालीत. यात नव-साक्षर वर्गाची वाचनाची भूक भागवणं किंवा त्या भुकेचा फायदा घेणं यातला कुठलाही उद्देश असला, तरी वरच्या प्रश्नापासून फार काळ पळता येणार नाही. अर्थात, मराठी वृत्तपत्रं काही काळ यापासून पळू शकत असली, तरी मराठीतली साप्ताहिकं, पाक्षिकं, मासिकं यांचा वर्षानुवर्षं कमीच असलेला आणि आणखी कमीकमी होत चाललेला छापील वाचकवर्ग अऩुभवूनही त्यासंबंधीच्या लोकांना हा प्रश्न पडायला हरकत नाही. तो पडलेला नाही, असं एक निरीक्षण नोंदवूया. निरीक्षणाला पुरावा मागू नका, प्लीज. नाही पटलं, तर सोडून द्या. किंवा एक असं करा की, तुम्हाला जी मॅगझिनं दिसतात त्यांच्याशी संबंधित माणसांशी बोलून पाहा. नियम सिद्ध करण्यापुरते अपवाद सापडतील.
आपल्याला रुचणारी त्या प्रकारची पत्रकारिता टिकवणं आणि ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणं, यासंबंधीचा हा प्रश्न जसाच्या तसा आपल्याला पडायला हवा असं नाही. कारण कोणी म्हणेल, अजून इंटरनेट आपल्याकडे तेवढं पोचलेलं नाही. पण बहुसंख्य मराठी मॅगझिनांचा वाचकवर्ग तसाही दोनपाच हजारांच्या पलीकडे जात नाही. मग अशा वाचकांचा किंवा मॅगझिनांचे वाचक होऊ शकतील अशा मराठी भाषकांचा इंटरनेटचा वापर कसा आहे, वयोगट काय आहे, याचं कोणीतरी सर्वेक्षण करायला पाहिजे. म्हणजे काही पत्ता लागू शकेल. आणि शिवाय, हाच प्रश्न वेगळ्या स्वरूपात पडायला काय हरकत आहे? म्हणजे छापील प्रकाशनाला पूरक म्हणून या नवीन गोष्टीचा वापर करता येईल का? (यात पूरक म्हणजे फक्त 'फेसबुक'चा वापर करायला हवा, असलं टाळा राव प्लीज. किंवा सगळ्यांत डेंजर म्हणजे इंटरनेट म्हणजे फेसबुक किंवा असलं कायतरी फुटकळ, असाही समज). पण अगदी मोजके अपवाद सोडता आपल्याकडे बहुतेक ठिकाणी हा प्रश्नच न पडल्यामुळे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्नही नकोत. त्यामुळे मग जनता सुखाने नांदत आहे. कोणतरी म्हणालं, मराठीत पैसे नाहीत चायला लोक वर्गणी भरत नाही नि इंटरनेटचा कोण वापर करणार बोंबलायला! पैसा नाही म्हणून प्रश्न नाही?
 |
| विश्वाचा विस्तार केवढा ओ केशवसुत? (फोटो : रेघ) |
***
उडाला तर कावळा
बुडाला तर बेडूक
सदैव चघळावें
हें व्यवहाराचें हाडूक
अन् नाहींच जमला
हा दोन दरडींचा डाव
तर खुशाल काढावें दिवाळें
नि व्हावें मोकळें
फुंकून गांठचें किडूकमिडूक
कॉव्...कॉव्...
डराँव्...डराँव्...
- सदानंद रेगे (इकडे)
No comments:
Post a Comment