Saturday, 20 February 2016

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम

बस्तरमधे विविध कारणांनी सशस्त्र संघर्ष सुरू असल्याची माहिती नवीन नाही. पण तिथली माहिती शक्य तितकी सहज उर्वरित ठिकाणी खेळती राहात नाही, हे आपण इथं आधीही नोंदवलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात हा प्रदेश (इतरही अनेक प्रदेशांप्रमाणे) येत नाही.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रेघेवर 'एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?' अशी एक नोंद केली होती. छत्तीसगढमधे प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललं होतं. त्या पूर्वी एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं होतं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पण हाडमा यांना सोडावं अशी मागणी करत छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले होते. यासंबंधीच्या रिपोर्टबद्दलची ती छोटी नोंद होती. हा मूळ रिपोर्ट 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर मालिनी सुब्रमण्यम यांनी लिहिला होता. सुब्रमण्यम स्वतः बस्तर जिल्ह्यातल्या जगदलपूरमधे राहात होत्या. गेल्या वर्षभरात त्यांनी 'स्क्रोल'साठी या प्रदेशातील घडामोडींचं वार्तांकन केलेलं आपल्याला वाचायला मिळतं. 

आत्ताच्या सात फेब्रुवारीला जगदलपूरमधल्या सुब्रमण्यम यांच्या घरासमोर 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली. 'नक्षली समर्थक बस्तर छोडो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. आणि त्याच दिवशी रात्री त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली. या घटनेत त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली: असं 'इंडियन एक्सप्रेस'मधल्या बातमीवरून कळतं. या सर्व घडामोडींच्या परिणामी आता तीन दिवसांपूर्वीच सुब्रमण्यम यांना त्यांचे पती व दोन मुलींसह जगदलपूरमधलं घर सोडून शहराबाहेर पडावं लागलं आहे. यासंबंधी काल 'स्क्रोल'वरच तिथल्या संपादकीय चमूतल्या सुप्रिया शर्मांचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. (थोडं विषयांतर: 'स्थानिक प्रसारमाध्यमांना/पत्रकारांना गप्प बसवण्यात आलं होतं' असं एक ओझरतं निरीक्षण शर्मांनी नोंदवलंय. पण स्थानिकांपुढचे अडथळे, ताणतणाव, दबाव हे अधिक तीव्र असतात आणि राष्ट्रीय/इंग्रजी मुख्य प्रवाहातल्या वा समांतर प्रवाहातल्या पत्रकारांच्या तुलनेत काहीच पाठबळ नसल्यामुळं स्थानिक पत्रकारांसाठी या गोष्टी जास्तच जीवघेण्याही असतात, असंही त्यात नोंदवायला हवं. यापूर्वी डिसेंबर २०१३मधे 'देशबंधू' या दैनिकाचे पत्रकार साई रेड्डी यांना माओवाद्यांनी ठार मारलं होतं. पोलिसांकडून संतोष यादव या दुसऱ्या एका स्थानिक पत्रकाराला काय गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, यासंबंधी सुब्रमण्यम यांनीही लिहिलं होतं.)

या सर्व पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम यांनी केलेलं छत्तीसगढमधल्या या भागाचं वार्तांकन उर्वरित बातम्यांच्या गदारोळात वेगळं ठरणारं होतंच. पण इथून पुढं ते आपल्याला वाचायला मिळणार नाहीये. या संदर्भात सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलून काही प्रश्नोत्तर स्वरूपातली नोंद करावी, अशी इच्छा 'रेघे'नं त्यांच्याकडं व्यक्त केली. त्यावर त्यांनी त्यांच्या बाजूनं एक निवेदन 'रेघे'ला पाठवून दिलं. प्रश्नोत्तरांपेक्षा आता आपण हे निवेदन मराठीत भाषांतरित करून इथं नोंदवतो आहोत.

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम
असुरक्षितता आणि दहशतीच्या वातावरणामुळं मला जगदलपूर सोडायला भाग पडलं आहे.
सात फेब्रुवारीला संध्याकाळी 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेनं माझ्या घराबाहेर निदर्शनं केली. 'स्क्रोल-डॉट-इन'साठी मी लिहिलेल्या वृत्तान्तांवर त्यांनी आक्षेप घेतले आणि पोलिसांची प्रतिमा मलीन होईल असं काही मी लिहू नये अशी धोक्याची सूचनाही दिली. त्यानंतर काही तासांनी मध्यरात्री अडीच वाजता, आमच्या परिसरात एक मोटरसायकल आल्याचा आवाज आला. नंतर आमच्या घरावर दगडफेक झाली आणि माझ्या गाडीची मागची काच फोडून टाकण्यात आली.

प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवून घ्यायला पोलिसांनी दोन दिवस लावले. माझ्या तक्रारीच्या समर्थनामधे साक्षीदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या माझ्या शेजारी राहणाऱ्या महिलांना तपास अधिकाऱ्यानं धमकावलं. माझ्या अटकेसाठी सामाजिक एकता मंचानं मोर्चे काढले. या संघटनेचे व पोलिसांचे लागेबांधे असल्याचं 'द हूट' आणि 'कॅरव्हॅन'मधे प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनांवरून स्पष्ट होतं.

'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादिका (छत्तीसगढचे) मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना भेटल्या आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करायची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानंतर बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक एस.आर.पी. कल्लुरी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर.एन. दाश माझ्या घरी आले आणि तपास प्रक्रिया न्याय्य रितीनं पार पडेल व माझं कुटुंब सुरक्षित राहील अशी ग्वाही त्यांनी मला दिली. मी कोणतंही भय न बाळगता माझं काम सुरू करू शकते, असंही ते म्हणाले.

पण तरी सामाजिक एकता मंचानं माझ्याविरोधातली मोहीम सुरूच ठेवली आणि असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं. दरम्यान, माझ्या घरमालकांना पोलिसांनी पत्र पाठवून रायपूरहून जगदलपूरला बोलावून घेतलं. या पत्रात माझ्याविषयी फसवे दावे करण्यात आले होते.

बुधवारी (१७ फेब्रुवारी) पोलिसांनी माझ्याकडं घरकाम करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतलं आणि कित्येक तास तिची चौकशी केली. माझ्या घरावर तिनंच दगडफेक केल्याचे आरोप पोलिसांनी केले. माझ्या तक्रारीचा तपास करण्याच्या नावाखाली माझ्याशी संबंधित सर्वांच्या मागं ससेमिरा लावण्याची पोलिसांची भूमिका यातून स्पष्ट होत होती. अखेरीस गुरुवारी दुपारी आमच्या घरमालकानं जागा रिकामी करण्यासाठीची नोटीस पाठवून दिली. त्याच दिवशी संध्याकाळी सामाजिक एकता मंचानं माझ्या वकिलाच्या घराबाहेरही निदर्शनं केली. माझ्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं मी जगदलपूर सोडावं, अशी सूचना 'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादकांनी मला केली.

गेली पाच वर्षं मी ज्या जागेला स्वतःचं घर मानत होते ती जागा अशी अचानक सोडून जावी लागणं वेदनादायक होतं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनं देऊनही जगदलपूरमधे पत्रकारांविरोधात धमकावणी नि धाकदपटशाहीचा वापर केला जातोय, हेही यातून परत स्पष्ट झालं.

एकीकडं पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांसंबंधी राष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त होत असताना पोलिसांनी कुठल्याही ठिकाणी राहात असलेल्या नागरिकांच्या व पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा करणं वाजवी आहे, असं वाटतं. पण संरक्षण देण्याऐवजी जगदलपूर पोलिसांनी भयग्रस्त परिस्थितीतल्या भयाची तीव्रता वाढवण्याचंच काम केलं. या सर्व परिस्थितीत मला माझ्या कुटुंबासहित माझं घर सोडणं भाग पडलं.
"बस्तरच्या गावांमधल्या लोकांना काय वाटत असेल, याची पुरेपूर कल्पना मला आता आलेय", अशी भावना सुब्रमण्यम यांनी 'स्क्रोल'च्या आधी उल्लेख केलेल्या रिपोर्टमधे व्यक्त केलेय. त्यांच्या निवेदनात उल्लेख आलेली वकील व्यक्ती ही 'जगदलपूर लीगल एड ग्रुप' या चमूचा भाग आहे. इतर राज्यांमधली ही तरूण मंडळीही या भागातील काही खटल्यांमधे आदिवासींच्या बाजूनं वकिली करण्याचा प्रयत्न गेली तीनेक वर्षं करत होती. पण त्यांनाही सुब्रमण्यम यांच्याच प्रकारे जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांवरून कळतं. शिवाय, या चमूचंही एक निवेदन इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेलं आहे. जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं त्यांनी त्यात म्हटलेलं दिसतंय.

वेलकम/ जगदलपूर रेल्वे स्थानकाजवळची कमान (फोटो: रेघ/ दोनेक वर्षांपूर्वी)

1 comment:

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ट अथवा नेट बँकिंगद्वारे रेघेची 'ऐच्छिक वर्गणी' भरायची असल्यास इथे क्लिक करावं.