Wednesday, 27 February 2013

लोकसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीसाठी लहान पत्रं : अनुराधा गांधी

अनुराधा गांधी (फोटो : बीबीसी)
अनुराधा गांधी (२८ मार्च १९५४ - १२ एप्रिल २००८) या नक्षलवादी होत्या. भारत सरकारने बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या त्या सदस्य होत्या. मुंबईत त्यांचा जन्म झाला आणि कोबाड गांधींशी लग्न झाल्यानंतर ते दोघं नागपूरला आणि नंतर आणखी काही ठिकाणी असे राहात व त्यांचं काम करत होते. १२ एप्रिल २००८ला अनुराधा यांचा मलेरियाने मृत्यू झाला, कोबाड यांना सप्टेंबर २००९मधे पोलिसांनी अटक केली आणि ते सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. अनुराधा यांचा ज्या संघटनेशी आणि विचारधारेशी संबंध होता त्याच्याशी आपल्या या नोंदीचा संबंध नसल्यामुळे त्याबद्दल फार काही बोलणं नको. तरी, अनुराधा गांधींच्या निवडक लेखनाचा खंड 'स्क्रिप्टिंग द चेंज' या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे; या खंडातला 'स्मॉल मॅगझिन्स : अ सिग्निफिकन्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल्स कल्चर' हा लेख आपण 'रेघे'साठी मराठीत भाषांतरित करून ठेवतोय. हा लेख मूळ 'अधिकार रक्षा' या नियतकालिकात जुलै-सप्टेंबर १९८२च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. अनुराधा यांच्या कामाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांचं माध्यमांच्या व्यवस्थेबद्दलचं एक ढोबळ निरीक्षण अशा भूमिकेतून या लेखाकडे पाहाता येईल. ही नोंद 'रेघे'वर येण्यासाठी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांची मदत झाली.

'मॅगझिन' या इंग्रजी शब्दासाठी या मराठी भाषांतरात 'पत्र' हा शब्द वापरला आहे.
***

पल्याकडचे केवळ एक चतुर्थांश लोकच सहजतेने वाचू शकत असले (जनगणनेची आकडेवारी काहीही असू दे), तरी लिखित शब्द हे संपर्काचं आणि विचार मांडण्याचं एक महत्त्वाचं माध्यम मानलं जातं. कारण की, स्वतंत्रपणे पाहिलं तर वाचू शकणाऱ्यांची संख्या खूपच मोठी आहे. आणि यातले काही लोक समाजातल्या आवाज उठवणाऱ्या वर्गापैकी आहेत.

बदलाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या किंवा त्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या लोकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या प्रकाशनांची मोठी संख्या पाहिली की लिखित शब्दाला असलेलं महत्त्व दिसून येतं. प्रस्थापित व्यवस्था व सरकार आपल्या स्त्रोतांच्या नि वितरणव्यवस्थेच्या बळावर जितकी प्रकाशनं काढते जवळपास तेवढ्याच संख्येने स्वतंत्र प्रकाशनंही अस्तित्त्वात आहेत. याशिवाय कागदाच्या किंमतीसंबंधीची, प्रकाशनांच्या वितरणासंबंधीची, सेन्सॉरशिपसंबंधीची व जाहिराती देण्यासंबंधीची सरकारी धोरणं पाहिली की लिखित शब्दाचं महत्त्व आणखी स्पष्ट होतं.

देशभर, प्रत्येक शहरात, बऱ्यापैकी मोठ्या खेड्यात स्थानिक पातळीवर प्रकाशनं निर्माण होतात. नोंदणी केलेली किंवा नोंदणी न केलेली ही नियतकालिकंदोनेकशेपासून काही हजारांपर्यंत वाचकवर्ग राखून असतात. प्रतिक्रियावादी दृष्टीकोनापासून क्रांतिवादी दृष्टीकोनापर्यंत वेगवेगळ्या बाजूंनी विषयांचा मागोवा विविध भारतीय भाषांमधून प्रकाशित होणारी ही पत्रं घेत असतात. यांतील काही वर्षानुवर्षं चालू राहातात, काही वर्षभरातच बंद पडतात, आणि तरी आपलं प्रकाशन टिकेल यावर आशा ठेवत नवी पत्रं निघतच राहातात. यातली काही प्रकाशनं आता दर्जेदार म्हणून नावाजलीही गेलेयत आणि त्यांचा दीर्घकालीन प्रभावही दिसतो.

देशभर वितरित होणाऱ्या प्रकाशनांपासून दूर असलेल्या या पत्रांमधेच बहुतेकदा लोकांच्या अभिव्यक्तीला स्थान मिळतं. स्थानिक समस्या मांडण्यासाठी ही नियतकालिकं व्यासपीठ बनतात, स्थानिक सर्जनशील लिखाणही इथे पहिल्यांदा छापून येऊ शकतं, तात्त्विक प्रश्नांवरची चर्चा इथे होऊ शकते. सरकारच्या हुकूमशाही धोरणांविरोधातल्या लोक चळवळीचा भाग म्हणून लहान पत्रं उभी राहिल्याचं दिसून येतं.

पण हे म्हणणं तपासूनही पाहायला हवं. केवळ वितरणाच्या संख्येवर विभाग पाडणं बरोबर होणार नाही. यातली काही प्रकाशनं स्थानिक बड्या धेंडांनी आपल्या फायद्यासाठी किंवा सत्तेत असलेल्यांची भाटगिरी करण्यासाठी काढलेली असतात. त्यांचं वितरण कितीही कमी असलं तरी लोकाभिव्यक्तीचं, लोकांच्या खऱ्या सर्जनशील संस्कृतीचं माध्यमं म्हणून अशा प्रकाशनांकडे पाहता येणार नाही. स्थानिक हितसंबंधांमधून अशा प्रकाशनांना पैसा मिळतो, कधी निव्वळ धंद्याच्या भूमिकेतून तर कधी विरोधकाला उघडं पाडण्यासाठी. बडे राजकारणी आपल्या विरोधकांना नामोहरम करून संबंधित प्रदेशात जम बसविण्यासाठी अशा प्रकाशनांना अप्रत्यक्षपणे मदत करत असतात. मोठ्या कंपन्यांनी चालवलेल्या चकचकीत वृत्तपत्रांना समांतर अशीच या प्रकाशनांची संस्कृती असते.

पण लोकसंस्कृतीची प्रभावी अभिव्यक्ती एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या गटाने काढलेल्या लहानमोठ्या शेकडो पत्रांमधून होत असते. लोकसंस्कृतीची ओढा या पत्रांमधे सापडतो आणि प्रस्थापित संस्कृती व राजकारणाला त्यातूनच आव्हान उभं राहातं. चळवळींना मदत करण्यात आणि नवीन साहित्यिक प्रवाह निर्माण करण्यात अशा पत्रांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. प्रत्येक खऱ्या लेखकाला आणि राजकीय कार्यकर्त्याला लिखाण प्रकाशित करणं किती कठीण आहे याची जाणीव असते, प्रस्थापित हितसंबंधांचा दृष्टीकोन आणि साहित्य उचलून धरमाऱ्या प्रस्थापित नियतकालिकांमधे त्यांची प्रामाणिक मतंही छापून येणार नाहीत याची कल्पना त्यांना असते.

म्हणूनच, लेखकांनी काढलेल्या लहान पत्रांमधूनच, कमलेश्वर व धर्मवीर भारती आदींच्या प्रस्थापित साहित्यिक व्यवस्थेला आव्हान दिलं गेलं, त्यातून नवीन प्रवाह निर्माण झाले. मराठीमधे प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात १९७०च्या आसपास रुजून आलेलं दलित साहित्य आणि आंध्रप्रदेशात १९६०मधे निर्माण झालेलं क्रांतिकारी साहित्य यांनाही मोठ्या प्रमाणावर वितरण असलेल्या प्रस्थापित नियतकालिकांमधे जागा मिळाली नव्हती.

त्याचप्रमाणे, अस्तित्त्वात असलेल्या सामाजिक-आर्थिक रचनेला किंवा सरकारच्या धोरण व कृतींच्या गैरलोकशाही रचनेला आव्हान देणाऱ्या राजकीय मतांची आणि कृतींचीही राष्ट्रीय माध्यमांमधे दखल घेतली जात नाही. आणि घेतली गेलीच तर काही असमाजिक तत्त्वांचं कृत्य असल्याप्रमाणे ही मतं रंगविली जातात. कार्यकर्त्यांचा दृष्टीकोन प्रकाशात आणला जात नाही, कारण बहुतेक प्रस्थापित वृत्तपत्रं कारखानदार चालवतात. त्यामुळे क्रांतिवादी साहित्य व समर्पित राजकीय कार्यकर्त्यांची मतं आणि कृती, त्यांच्यामधे चांगल्या आयुष्याची इच्छा निर्माण होण्यासाठी प्रेरणा देणारं साहित्य, यांना लहान पत्रांमधून व्यासपीठ मिळतं.

आर्थिक मदतीची व वितरण व्यवस्थेची कमतरता आणि वाढत्या किंमती यांनी व्यवस्थाविरोधी नियतकालिकांच्या वाढीसमोर मोठी समस्या निर्माण केली आहे. पण एका अर्थी या कमतरताच त्यांची ताकद बनतात. या प्रकाशनांकडे कोणताही ठोस, सुरक्षित आर्थिक स्त्रोत नसतो. क्वचित मिळणाऱ्या जाहिराती, मित्रमंडळींकडून मिळणाऱ्या देणग्या किंवा वर्गण्या यांवरच ही प्रकाशनं मुख्यत्त्वे अवलंबून असतात. त्यात लिहिणाऱ्यांना लेखनाबद्दल पैसे मिळू शकत नाहीत. पण कोणताही मोठा आर्थिक स्त्रोत नसल्यामुळे त्यांना कोणा उद्योजकाच्या किंवा जाहिरातदाराच्या किंवा अगदी सरकारच्या जवळकीत राहाण्याची गरज त्यांना पडत नाही. पत्र काढणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीकोनांनुसार आणि दमनाला तोंड देण्याच्या क्षमतेनुसार त्या पत्रातील लेखनाची ताकद व मजकुराची धाटणी ठरते.

आणीबाणीच्या काळात अशी अनेक पत्रं बंद पाडण्यात आली किंवा सरकारच्या बंदीला तोंड देत ती गुप्तरितीने छापावी लागली. यातले अनेक प्रकाशक सरकारच्या किंवा कोणा बड्या उद्योजकाच्या मागे लागून मजकुरात तडजोड करण्याऐवजी स्वतःच्या आयुष्याची कमाई ओतून आपलं काम करत राहातात. सध्याच्या भारतात लोकशाही लढ्यामध्ये सरकार, सत्ताधारी पक्ष व बडे उद्योजक लोकांचं दमन करणारे ठरत असताना समर्पित पत्रांच्या असण्याचं महत्त्व वाढतं.

नेहमीच्या वितरणव्यवस्थांमधून अशा पत्रांची विक्री होऊ शकत नाही. पण हीसुद्धा त्यांची ताकदच ठरते. त्यांची विक्री वर्गण्यांमधून आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांमधूनच होते. म्हणजे विक्रीसाठी फक्त संबंधित व्यक्ती अधिकाधिक वाचकांना आपल्या नियतकालिकाकडे वळवू शकण्यात किती यशस्वी होतात यावरच अवलंबून राहावं लागतं. याशिवाय नियमित वर्गणीदारांचा पाठिंबा असतो, हे वर्गणीदार अंकांच्या प्रसिद्धीत क्वचित येणारी अनियमितता आणि इतर माध्यमांच्या प्रसिद्धीच्या उड्यांना न भुलता टिकून राहणाऱ्यांपैकी असू शकतात.

या समर्पित पत्रांना सध्या काही गोंधळांना सामोरं जावं लागतंय. कागद, छपाई, शाई आणि बांधणी - निर्मितीचा - खर्च वाढत असताना अशा प्रकाशनांना अधिक आर्थिक निधी गरजेचा आहे. सरकार आपल्या ताकदीनुसार अशी प्रकाशनं धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतंच. कागदाच्या किंमतीतली आणि टपालखर्चातली वाढ यांमुळे या लहान नियतकालिकांना मोठा फटका बसला आहे. शिवाय, वाचकांचं लक्ष प्रस्थापित प्रकाशनांमधल्या नट-नट्यांच्या नि राजकारण्यांच्या गॉसिपांमुळे विचलित होताना दिसतं. प्रस्थापित व्यवस्थेतला छपाईचा तांत्रिक दर्जा एवढा उंचावत चाललाय की लहान पत्रं आपल्या अपुऱ्या आर्थिक स्त्रोतांद्वारे त्याच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीयेत.

राजकारणाशी थेट संबंध नसलेल्या सामान्य वाचकांपर्यंत पोचणं समर्पित पत्रांना खूप अवघड जातंय. केवळ तात्त्विक प्रश्नांशी संबंधित नियतकालिकांच्याबाबतीत या समस्या फारशा नाहीत, कारण त्यांचा एक ठराविक वाचकवर्ग आहे. लहान पत्रांपुढचं मुख्य आव्हान आहे ते चकचकीत, महागड्या माध्यमांमधून वाचकांचं लक्ष वेधून घेणं. मृत परंपरा आणि पिळवणुकीविरोधातील लोकांच्या कृतींना, अभिव्यक्तींना व्यासपीठ देत मजकूर प्रसिद्ध शोधत राहाणं.

अशा समर्पित पत्रांमधे देशातील अनेक बुद्धिमंतांनी लिहिलेलं आहे. समाजबदलासाठी कटिबद्ध असलेल्या आदर्शवादी लोकांच्या त्यागातून अशी पत्रं टिकून राहिली. झोट, हिम्मत, फ्रंटिअर, श्रीयंस कल्पना, पहल, अर्तार्थ, आमुख, सत्यकती, आणि अशी अनेक पत्र यश-अपयशाची उदाहरणं दाखवत उभी आहेत.

छापील माध्यमांवरची बड्या उद्योजकांची आणि सरकारची एकाधिकारशाही जसजशी वाढत जाईल, आणि छपाईचा खर्च जसजसा वाढत जाईल, तसतसं लोकसंस्कृतीला व्यासपीठ देणाऱ्यांपुढची आव्हानं वाढत जातील. अधिकाधिक पत्रकार पिळवणुकीच्या भीतीने किंवा आर्थिक अडचणींपायी नव्हे तर स्वेच्छेने सरकारच्या आदेशांपुढे झुकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या पत्रांमधून लिहू शकतील, त्यांचे वर्गणीदार होतील, त्यांच्या वितरणाला मदत करतील अशा लोकांची गरज वाढते आहे. या लहान पत्रांना टिकायचं असेल आणि वाढायचं असेल, सध्याच्या लोकशाहीविरोधी व्यवस्थेला आव्हान द्यायचं असेल तर आत्तापर्यंत जे फक्त बोलत राहिलेत, त्यांनी अशा पत्रांना कृतीशील पाठिंबा द्यावा लागेल.
पान ४३३ - ४३७
***


संपादन : आनंद तेलतुंबडे व शोमा सेन
प्रकाशक : दानिश बुक्स
***

1 comment:

  1. लहान पत्राच्या मर्यादा असल्या तरी त्यांचं महत्त्व ही आहेच. असचं 'रेघ' नावाचं मासिक किंवा अनियतकालिक घरपोच मिळत असेल तर मजा येईल. हवं तेव्हा हवं तसं वाचता येईल. इंटरनेटवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. सध्या इथं फुकट मिळतो तो आशय वर्गणी भरून, मुद्रित स्वरुपात वाचायला आवडेल. नाहीतर मराठी-त असं वाचायला सध्यातरी कमीच मिळतंय.

    ReplyDelete

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ट अथवा नेट बँकिंगद्वारे रेघेची 'ऐच्छिक वर्गणी' भरायची असल्यास इथे क्लिक करावं.