‘शी गोज् टू वॉर : विमेन मिलिटन्ट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘त्या असं का वागल्या?’ या शीर्षकाचा लेख 'लोकसत्ता'मध्ये २३ ऑक्टोबर रोजी छापून आलेला दिसतो. मूळ पुस्तकात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगढ, आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या पाच भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरीत सहभागी झालेल्या महिलांची कथनं आहेत, असं खुद्द पुस्तकात सुरुवातीला नोंदवलं आहे. परिचय-लेखिकेने त्यात महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला आहे, तो कशावरून ते कळत नाही. शिवाय, परिचय-लेखाच्या सुरुवातीला दहशतवादाची समस्या जगाला कशी भेडसावते आहे आणि अफगाणिस्तान हा अख्खा देश तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या हातात कसा गेला, याचा ठळक उल्लेख आहे: 'दहशतवाद ही विसाव्या शतकाने एकविसाव्या शतकाला दिलेली नकोशी देणगी. आज अफगाणिस्तानसारखा देश दहशतवादी संघटनांच्या हातात सापडला आहे. तालिबानच्या विरोधात स्त्रियाच निदर्शने करण्याची हिंमत दाखवत असल्या, तरी दुसरीकडे जगभरच्या अतिरेकी, दहशतवादी गटांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग उघडपणे दिसून येतो,' अशा वाक्यांनी लेखाची सुरुवात होते. अफगाणिस्तानात राज्यसंस्था म्हणजे सरकारच तालिबानचं आहे, तर ‘शी गोज् टू वॉर’ हे पुस्तक भारतीय राज्यसंस्थेविरोधात शस्त्रं हाती घेतलेल्या काही संघटनांमधील महिलांविषयीचं आहे. तालिबान इत्यादींचा दहशतवाद आणि काही भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी, यातला फरक परिचय-लेखिकेने दुर्लक्षिल्यामुळे खूप सुलभीकरण होतं. मूळ पुस्तकाच्या शीर्षकातल्या ‘मिलिटन्ट’ या शब्दाचं भाषांतर ‘दहशतवादी’ असं सरसकटपणे करणं घातक आहे. दहशतवादी संघटना ‘मिलिटन्ट’ असतात हे खरंच, पण प्रत्येक ‘मिलिटन्ट’ संघटना दहशतवादी असतेच असं नाही. राज्यसंस्थेविरोधात सशस्त्र बंडखोरी करणारे, कट्टर विचारांचे, नुसतेच जहाल- अशा विविध अर्थछटा ‘मिलिटन्ट’मधून येतात. त्या सगळ्या अर्थांना मराठीत एकच शब्द पटकन न सापडणं तसं स्वाभाविक आहे. अशा योग्य शब्दासाठी वेगळी काही खटपट करता येईल, पण यावर ‘दहशतवाद’ असा प्रतिशब्द साचेबद्धपणे वापरला तर ‘त्या तसं का वागल्या’ याचा समजुतीने विचार कसा करणार? शिवाय, तालिबानी दहशतीचा उल्लेख पार्श्वभूमी म्हणून करून भारतीय राज्यांमधल्या सशस्त्र घडामोडींचे गुंते समजून घेता येतील का?
एकच उदाहरण नोंदवावं वाटतं. गडचिरोलीत सुरजागड इथे (आणि जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी) लोहखनिजाच्या खाणीसाठी विविध कंपन्यांना भाडेकरारावर जमिनी दिल्या आहेत. हे भाडेकरार रद्द करावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने विरोध होत आलेला आहे. आज, म्हणजे २५ ऑक्टोबरला, या संदर्भात एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्हापरिषदेमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आयोजक म्हणून सहभागी असल्याचं एका प्रसिद्धपत्रकात नोंदवलं आहे. दुसरं एक प्रसिद्धी-पत्रक 'सुरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'चं आहे. तरीही, या घडामोडीचं निमित्त साधून मुख्यप्रवाही माध्यमांमधे काहीच चर्चा होणार नाही (समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा 'मुख्यप्रवाही' ठरणाऱ्या, अधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या प्रोफाइलांच्या भोवतीचा संवादाचा अवकाश कोणता असतो, याचा अंदाज आपल्याला बहुधा घेता येईल. अमुकएकच विषय त्यांनी बोलायला हवा, अशा अर्थी नाही. पण सार्वजनिक संवादाचा अवकाश कसा वापरला जातो, कोणती शैली नि कोणते साचे प्रबळ ठरतात, याचा अंदाज तरी घेता येतो). इथे आयोजकांमधे लोकप्रतिनिधी असले, तरी त्यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, उर्वरित सत्ताकेंद्रांजवळचे लोक याबाबतीत संवादी होतात असं तर दिसत नाही. पण या खाणींमधून मिळणाऱ्या लोहखनिजाचा वापर ज्या उत्पादनांमध्ये होईल, त्यातली काही उत्पादनं कदाचित आपण सर्वच नागरिक कुठे ना कुठे वापरू. तरीसुद्धा हा कच्चा माल जिथून येतोय तिथल्या लोकांसमोरच्या गंभीर अडचणींबद्दल आपल्या लोकशाही चौकटीत साधा संवादही पुरेसा होत नाही. राज्यसंस्थासुद्धा त्यासाठी पुरेशी संवादी भूमिका घेत नाही. उलट, शस्त्रांनी (म्हणजे दहशतीने) हे प्रश्न सुटतील, असा पवित्रा घेतलेला दिसतो. 'भारतात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ईशान्येकडील राज्ये प्रामुख्याने दहशतवाद, नक्षलवाद किंवा स्थानिक अस्मितावादी अतिरेकाने ग्रासलेली आहेत. तेथील त्यांच्या कारवायांचा परिणाम अर्थातच सर्व देशाला भोगावा लागतोच', असं वाक्य वर उल्लेख आलेल्या परिचय-लेखात येतं. यात 'दहशतवाद, नक्षलवाद आणि स्थानिक अस्मितावादी अतिरेक' असा भेद सूचित केल्यासारखं दिसतंय. तरीही, तालिबानचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला झाल्याने आणि लेखात इतरत्र सरसकटपणे दहशतवाद किंवा दहशतवादी या शब्दाचा वापर झाल्याने, एखाद्या वाक्यात ओझरते भेद सूचित केल्याने काय उपयोग होईल?
मुख्यप्रवाही माध्यमं काही साच्यांनाच पुढे करण्यावर भर देतात, याचा हा एक प्रातिनिधिक दाखला नोंदवला. सशस्त्र बंडखोरीला प्रत्येक ठिकाणी हेच कारण असेल असं नाही. काश्मीर, मध्य भारत, ईशान्य भारत, इथल्या सगळ्याच सशस्त्र घडामोडींना एकाच फटक्यात हात लावण्यामागचा पुस्तक-लेखिकेचा उद्देश माहीत नाही. पण त्या पुस्तकाचा परिचय मराठी वर्तमानपत्रातून येतो तेव्हा या घडामोडींबद्दल 'दहशतवाद' अशीच प्रतिमा समोर येणं धोकादायक वाटतं. हा सगळा ‘दहशतवाद’ नसतो. लोकांचे खरोखरचे जगण्याचे तातडीचे प्रश्न असतात, त्यात विविध गुंतागुंतींमुळे संवाद होत नाही, या संवादाच्या पोकळीत हिंसेला वाव मिळतो. पोकळी भरून काढू पाहणाऱ्या विचारसरणींबद्दल, त्यातल्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या सशस्त्र मार्गांबद्दल वेगळा उहापोह करावा. पण अशा पोकळीला सहन करावं लागणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल (ते सशस्त्र संघटनांमध्ये सहभागी असले तरीही) बोलताना ‘तालिबान’चे दाखले देणं भयंकर वाटतं. तालिबानचा धार्मिक-राजकीय कार्यक्रम आणि लेखातून सूचित झालेल्या सशस्त्र संघटनांचा कार्यक्रम यामध्ये खूपच फरक आहेत. हिंसेने प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटत नाहीत, हे खरंच असेल; पण अहिंसक संवादाने लोकशाही चौकटीत प्रश्न सुटतात, याचे दाखले वाढवले, तरच आधीच्या वाक्याला काही ठोस आधार मिळू शकतो. नाहीतर सगळ्यांकडे नुसते ‘बंदुका घेतलेले दहशतवादी किंवा अतिरेकी’ या एकाच साच्यातून पाहिलं जाईल. या साच्याला अशा लेखांमधून बळकटी मिळते. शिवाय, या लेखांइतकी ठळक जागा सुरजागडच्या निमित्ताने घडणाऱ्या लोकशाही चौकटीतल्या घडामोडींना मिळणार नाही. ही नोंद लिहिणारा म्हणतोय म्हणूनच या खाणींच्या घटनेला महत्त्व आहे, असं नाही. मोठ्या प्रमाणात हिंसेला वाव देणारा, स्थानिक लोकांमध्ये अस्थिर-असुरक्षित भावना निर्माण करणारा आणि दोन संस्कृतींमधील घर्षणांचा हा आपल्या काळातला एक ठळक दाखला आहे. तर या ठळक दाखल्यांच्या सर्व बाजू समोर न आणता, हिंसेबद्दल भावूक होऊन 'त्या असं का वागल्या?' असे प्रश्न नोंदवून आणि त्यासोबत असंबंद्धपणे तालिबानचे किंवा दहशतवादाचे उल्लेख करून काय साधेल? काश्मीरपासून ईशान्यभारतापर्यंतच्या घडामोडी तुलनेने दूरच्या भासतील, पण आपल्याच राज्यात पूर्वेकडच्या जिल्ह्यांमधे घडणाऱ्या घडामोडींच्या निमित्ताने असे उल्लेख करून साधारणपणे वाचकांच्या मनात कोणत्या जाणिवा निर्माण होतील?
सुरजागडसंदर्भात आज होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनाची दोन प्रसिद्धीपत्रकं:
२७ ऑक्टोबरची भर:
नोंदीतल्या मुद्द्याला सुसंगत ठरवणारी बातमी आज लोकसत्तेत (२७ ऑक्टोबर, नागपूर आवृत्ती, पहिलं पान, तळात) आली आहे (कात्रण १; कात्रण २). या बातमीचा मथळा असा आहे: 'खाणींविरोधातील आंदोलनाला मंत्र्यांचेच बळ', उपमथळा: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकार'. बातमीचा मुख्य विषय राज्य सरकारमधील मंत्रीच खाणविरोधकांना कसा काय पाठिंबा देतात, असा जाब विचारणारा आहे. म्हणून बातमीची सुरुवात अशी: 'आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे यावेत आणि विकासाला चालना मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दस्तुरखुद्द राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूरजागड आणि इतर लोह खाणींविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.' अशी सुरुवात असल्यामुळे मग आंदोलन का होतंय, मंत्री नसलेली मंडळीही आधीपासून याबद्दल का विरोध करत आहे, या मुद्द्याला बातमीत प्राधान्य न मिळणं स्वाभाविकच. या खाणींमुळे 'जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी केला आहे,' असं वाक्य दुसऱ्या परिच्छेदात येतं. या सुमारे चार रकान्यांच्या मजकुरामध्ये बातमीदाराने एक बाजू सुरुवातीलाच ठामपणे घेतलेली आहे! त्यानंतर वडेट्टीवार या आंदोलनाला पाठिंबा का देत आहेत याला धरून वाक्यं आहेत, तिथेच चौकटीत वडेट्टीवार यांनी या विषयावर दिलेलं स्पष्टीकरण अवतरणांमध्ये ठळकपणे दिलं आहे. बातमीचा उरलेला एका रकान्याचा भाग दुसऱ्या पानावर आहे, त्यात पुढील वाक्य एक परिच्छेद म्हणून येतं: 'दरम्यान, लोह खनिज खाणींच्या विरोधात सोमवारी आदिवासी आणि स्थानिकांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन 'सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समिती'च्या नेतृत्वात करण्यात आले'. पुढचा परिच्छेद, 'समितीच्या म्हणण्यानुसार, खाणींना परवानगी देताना आदिवासींना, ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. वनहक्क कायदा आणि पेचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणार नाही. लोह खनिजाचे उत्खनन करून संबंधित कंपन्या परत जातील. त्यानंतर जंगलापासून स्थानिकांना मुकावे लागेल आणि उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली.' इथे बातमी संपते.
आंदोलनात उपस्थित लोक मंत्री नव्हते, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं काय होतं, हा बातमीचा मुख्य विषय नाही. राज्य सरकारमधील मंत्रीच अशा आंदोलनाला पाठिंबा कसा काय देतात, असा पवित्रा घेऊन बातमी लिहिलेली आहे. आणि 'उद्योगधंदे आणि विकास आणणारे' आणि 'आंदोलनं करून विरोध करणारे' असं द्वंद्व पहिल्याच परिच्छेदात सुचवून बातमीदाराने एक पवित्रा घेतलेला आहे. त्यात विरोध करणाऱ्यांमध्ये विद्यमान मंत्र्यांचाही सहभाग असल्यामुळे बातमी झाली, त्या व्यतिरिक्त या विरोधी आवाजाला किंमत किती मिळेल? आणि मंत्री सहभागी झाल्यामुळे या घटनेला जोडलं गेलेलं 'बातमीमूल्य' इतक्या विपरित सुरात कसं काय व्यक्त होतं? या प्रश्नांची उत्तरं नोंदवायचा प्रयत्न मुख्य नोंदीत केला आहे. संवादाच्या ज्या अभावाचा उल्लेख नोंदीत आहे, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही आणखी एक बातमी लगेचच दिसली, म्हणून ही छोटी भर.
०००
संदर्भासाठी आधीच्या काही नोंदी:
