साहित्य संमेलन, शाळांचं अनुदान नि 'सरकारी तुकडे'

'मराठी शाळांसाठी मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा: सरकारवर विसंबून न राहण्याचे महेश एलकुंचवार यांचे आवाहन', अशा मथळ्याची बातमी लोकसत्ता या वृत्तपत्रात १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी छापून आली होती. त्यावर एक वाचकपत्र लोकसत्तेला पाठवलं, पण ते छापून न आल्यामुळे इथे त्या पत्रातला मुद्दा विस्तारून आणखी थोडा तपशील वाढवला आहे:

"मराठी शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मात्र, सरकारच्या तुकड्यांवर आम्ही विसंबून नाही, असे आपण ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांवर आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा," असं विधान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नागपूरमध्ये केलं. लोकशाही रचनेमध्ये लोकांनी निवडलेलं, लोकांकडून कर गोळा करणारं सरकार शाळांना (शुल्क कमी राहावं म्हणून) अनुदान देत असेल तर त्याला 'सरकारी तुकडे' म्हणणं असंवेदनशील वाटतं. 

एलकुंचवार यांनी वरचं विधान जिथे केलं, तो कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्षांचा सत्कार करण्यासाठी होता. या साहित्य संमेलनाला राज्य सरकार ५० लाख रुपयांचं अनुदान देतं, फेब्रुवारी २०२३मध्ये वर्धा इथे झालेल्या मागच्या संमेलनाला दोन कोटी रुपये अनुदान देण्यात आल्याच्या बातम्या होत्या, आणि आता अमळनेर इथे होणाऱ्या संमेलनाही दोन कोटी रुपये अनुदान मिळावं, यासाठी खटपट सुरू असल्याच्या बातम्याही येत राहिल्या आहेत (जून महिन्यातली एक बातमी). 

महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्याच्या शहरांमध्येसुद्धा साहित्य या गटात मोडणाऱ्या पुस्तकांचं धड एक दुकान सापडत नाही किंवा सलगपणे धड पुस्तकप्रदर्शनंही भरत नाहीत; महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने सुरुवातीच्या काळात जगातील विविध विषयांमधील पुस्तकांची मराठी भाषांतरं करायचा प्रयत्न केला (हाही ‘सरकारी तुकड्यां’वरच चाललेला प्रकल्प होता) पण आता तो प्रकल्प बारगळलेला दिसतो; सर्वसाधारण मराठी पुस्तकाची आवृत्ती आता पाचशे प्रतींची निघते (यावर बोलणंही काही वाचकांना 'नेहमीची रड' वाटेल, पण आकडेवारी म्हणून नोंदवावं वाटतं); पुस्तकनिर्मितीशी संबंधित विविध टप्प्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्यामुळे पुस्तकांच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत जवळपास दीडेक पटीने वाढल्याचं दिसतं; महाराष्ट्रात एकसंध वाचकवर्ग नसेलही कदाचित पण विखुरलेल्या इच्छुक वाचकांपर्यंत पुस्तकं पोचवणारी धड व्यवस्थाही नाही (इंटरनेटने यावर एक चांगला मार्ग उपलब्ध करून दिला असला, तरी तो एकमेव मार्ग मानणं पुरेसं नसावं), पुस्तकांचा शोध घेणाऱ्या उत्सुक वाचकांना पुस्तकापर्यंत पोचण्यासाठीचे मार्ग वाढले आहेत, पण इतका शोध घेणं इतर कामांमुळे किंवा फारशी इच्छा नसल्यामुळे शक्य नसेल, त्या वाचकांसमोर नवीन पुस्तकं कशी येतील, याची धड यंत्रणा नाही. या प्रश्नांवर हातपाय हलवण्याऐवजी ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’सारख्या केवळ तोंडपूजेच्या कार्यक्रमांना लाखो-करोडो रुपये अनुदान देणं रास्त आहे का? अशा संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित असताना एलकुंचवारांनी साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा उल्लेख ‘सरकारी तुकडे’ असा केला असता तर ते प्रस्तुत ठरलं असतं कदाचित. पण मराठी शाळांच्या बाबतीत हा उल्लेख अप्रस्तुत ठरतो.

"मराठी शाळा नष्ट करून आपण गरिबांच्या विकासाच्या संधी नष्ट करीत आहोत. तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनीच यासाठी पुढे यावे आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात," असंही एलकुंचवार या वेळी म्हणाल्याचं बातमीत कळतं. मराठी शाळांचा मुद्दा फक्त ‘मध्यमवर्गीयांच्या पुढाकारा’ने सुटेल, कारण ‘तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही’, हे एलकुंचवारांचं विधान अनेक अर्थांनी अप्रस्तुत आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारलं जाणारं शुल्क ‘तळागाळातल्या’ किंवा निम्नमध्यमवर्गातल्या कोणत्या पालकांना परवडेल? शिवाय, आपण कायद्याने शिक्षण हा माणसाचा मूलभूत अधिकार मानलेला आहे, राज्यसंस्थेने सार्वजनिक सेवा म्हणून शिक्षण पुरवणं आवश्यक मानलं जातं, त्यामुळे यासाठीचं अनुदान हे ‘सरकारी तुकडे’ नाहीत. २००२ साली ८६व्या संविधान दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे भारतीय संविधानात 'अनुच्छेद २१-अ'ची भर टाकण्यात आली. "सहा ते चौदा वर्षं वयोगटातील सर्व बालकांना राज्यसंस्था कायद्याद्वारे ठरवेल त्या रितीने मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत व अनिवार्य शिक्षण मिळावं", हा या तरतुदीमागचा हेतू केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने नोंदवलेला दिसतो. या अनुच्छेदानुसार 'बालकांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' ('शिक्षणाधिकार कायदा' म्हणून अधिक ओळखला जाणारा) असा कायदाही झाला. इतकं असूनही मराठी शाळांसाठी, पर्यायाने शालेय शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची संभावना 'सरकारी तुकडे' अशी केली जाते, ती एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर तळातील ठळक बातमीसारखी छापली जाते.

‘लोकसत्ते’च्याच २०१३ सालच्या ‘आयडिया एक्सेंज’ या कार्यक्रमातही एलकुंचवारांनी ‘भाषा टिकवण्याची जबाबदारी आपण सरकारवर का टाकतो’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. “माझा राग मध्यमवर्गीयांवर आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमात टाका, त्यांनी इंग्रजी वाचलेच पाहिजे. अप्रतिम, श्रीमंत भाषा आहे ती. समृद्ध करणारी भाषा आहे. पण, म्हणून घरात मराठी बोलता येत नाही, हा काय प्रकार आहे? माझ्या बाजूला एक आलेत आता ते काय विचारू नका... अर्णव आहे, तर ते अर्णू म्हणतात.. अर्णू, हँड वॉश कर... मी म्हटलं, जानकी, असं काय तू बोलतेस. तर ती म्हणाली, त्यांना इंग्लिशची हॅबिट राहिली पाहिजे ना काका. आमच्या घरी, एलकुंचवारांच्या घरामध्ये, माझ्या धाकट्या भावाची मुलं अशाच उच्चभ्रू शाळांमध्ये शिकली, पण आम्ही कटाक्षाने घरात मराठी बोलतो, नाहीच आम्ही इंग्रजी शब्द येऊ देत.. आता या [लोकसत्तेच्या ऑफिसातल्या मुलाखतीदरम्यानच्या] बोलण्यात तरी आलेत. [...] भाषा टिकवणं ही शासनाची जबाबदारी आहे का. भाषा टिकविणं ही लोकांची जबाबदारी आहे. आपण काही करीत नाही आणि शासनाने हे केलं नाही, ते केलं नाही, असं म्हणतो,” असं त्यांचं विधान होतं. “शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी चालेल, घरात मराठीत बोला” असल्या स्वतःच्या विधानांमध्ये त्यांना काही विसंगती दिसत नाही का? सध्याच्या काळात इंग्रजी भाषा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवश्यकच आहे, गणित-विज्ञान यांसारखे विषयही पुढे शिकत जायचे तर इंग्रजी लागणारच, त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवला जातो, हे चांगलंच. पण गणित-विज्ञान याच्याशिवायही अनेक विषय माणसाच्या जगण्यात येतात (उदाहरणार्थ, इतिहास, चित्रकला, गाणं, नागरिकशास्त्र, आपला परिसर, साहित्य, एकमेकांचं ऐकून घेण्याचा प्रयत्न, इत्यादी अनेक). मग एलकुंचवार म्हणतायंत तसं, मराठीचं स्थान फक्त घरगुती/अनौपचारिक वापरापुरतं ठेवून चालेल का? (त्यातसुद्धा एकही इंग्रजी शब्द न वापरता बोलणं, इत्यादी बाळबोध युक्तिवाद त्यांनी केलेत). म्हणजे तसंच त्यांना नक्की अपेक्षित आहे का? शिवाय, त्यांच्या २०१३ सालच्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालून फक्त घरात 'कटाक्षाने' मराठी बोललेलं चालणार असेल, तर हेच मध्यमवर्गीय (२०२३ साली एलकुंचवारांच्या विधानातील अपेक्षेप्रमाणे) मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कशाला पुढाकार घेतील? त्यापेक्षा अधूनमधून घरातल्याघरात साहित्य संमेलनाच्या बातम्या नि छायाचित्रं बघतील, ज्येष्ठ मराठी साहित्यिकांची विसंगत विधानं वाचून आपणही काही ‘वैचारिक’ वाचल्याचं समाधान मानतील, तेवढा मराठी भाषाव्यवहार पुरेसा आहे की! आणि बाकी, 'तळागाळातल्या' लोकांना यात पडायची उसंत तरी कधी मिळणार आहे, त्यामुळे आपल्याला तळाकडे कटाक्ष टाकून वरवरची तुच्छता वाढवत राहायला वावही मिळतो.

अशा तुच्छतावादाचं हे ताजं उदाहरण पाहा:

आज (१९ ऑगस्ट) 'लोकसत्ता'मध्ये 'बुकमार्क' या विशेष पानावर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा या ज्येष्ठ भारतीय इंग्रजी कवीच्या नवीन कवितासंग्रहाबद्दल माहिती देणारं एक स्फुट ('मेहरोत्रांच्या कविता') आलेलं आहे. त्यात मराठी नि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये कविता लिहिलेल्या कवी अरुण कोलटकरांचाही उल्लेख आहे. तर, तिथे ठळकपणे पुढील तंबी दिलेली आहे: 'अरूण' (रू दीर्घच, ऱ्हस्व रु नाही!) (जाड ठसा रेघेचा)

प्रत्यक्षात अरुण कोलटकरांच्या सर्व मराठी पुस्तकांवर 'अरुण' असं ऱ्हस्व 'रु'सह नाव आहे (पुस्तकांच्या कव्हरांसाठी या लिंकवर तळात पाहा). ही नोंद लिहिणाऱ्याला उपलब्ध झालेल्या सर्व शब्दकोशांमध्येही'अरुण' असाच शब्द आहे. मराठी विश्वकोशात सर्व 'अरुण' ऱ्हस्व 'रु'सह आहेत.

खरं तर, ऱ्हस्व 'रु' की दीर्घ 'रू' यापेक्षा, इतक्याशा मुद्द्यावर अशी तुच्छतेने तंबी द्यावी वाटते, हे जास्त कंटाळवाणं आहे. एखाद्या शब्दातली प्रचलित धारणेनुसार असलेली चूक दुरुस्त करणं, आपल्याला योग्य वाटतंय त्यानुसार एखादा शब्द वापरणं, ही एक स्वाभाविक 'प्रुफरिडींग'पुरती प्रक्रिया होण्याऐवजी हे सगळं 'आदेशा'च्या पातळीवर नेणं गैर आहे. समजा, कधी 'अरूण' हा शब्द जास्त प्रचलित होणार असेल किंवा तथाकथित तज्ज्ञ तसा नियम करणार असतील, किंवा पुढचे सर्व अरुण स्वतःचं नाव 'अरूण' लिहिणार असतील, तर ते तसं शांतपणे दुरुस्त करावं. इतकं साधं ते उरत नाही. आपलाच भाषावापर जास्त बरोबर, असा गर्व नक्की कोणत्या टप्प्यावर होतो, तो नक्की कोणाला होतो, हे आपण तपासू शकतो. या तुच्छतावादावर काही उपाय असेल तरी करता येईल कदाचित. पण (आपल्या सध्याच्या रचनेत) यावर उपाय करायला वृत्तपत्रं, भाषेविषयीच्या सरकारी समित्या, पाठ्यपुस्तकं तयार करणाऱ्या समित्या, हे लागेलच (म्हणजे अगदी उत्साह वाटला आणि सार्वत्रिक उपाय करायचा झाला तर. नाहीतर याकडे दुर्लक्ष करूनही आपल्यापुरता उपाय होऊ शकतो). कारण, अप्रत्यक्षपणे हीच तुच्छता वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मराठी किंवा इंग्रजी शाळांमध्येही उमटत असते, तिथेच काही ठिकाणी सरकारी अनुदानामुळे निःशुल्कपणे किंवा खूप कमी फी भरून किंवा कित्येक लाखांपर्यंत फी भरून पालक मुलांना शिकायला पाठवतात.

मराठी शाळांविषयी बोलताना एलकुंचवारांनी केलेली विधानंआणि वरच्या स्फुटातील अरुणमधल्या 'रूकारा'ची तंबी, यात एक ठळक साम्य आहे. दोन्ही विधानं वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, तरी त्यात एक प्रकारचा तुच्छतावाद आहे. हा याच दोन दाखल्यांमध्ये पहिल्यांदा दिसतोय असंही नाही, पूर्वीपासूनच दिसत आलेलं असतं. याच्यावर काही उपाय नसावा बहुधा.

मुखपृष्ठ: वृंदावन दंडवते / प्रास प्रकाशन, २००७