'सुंदर' मुख्यमंत्री, 'सुंदर' शाळा, आणि 'सुंदर' सेल्फी

'मुख्यमंत्री सुंदर शाळा स्वच्छ शाळा' नावाचं एक अभियान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील शाळांमध्ये सुरू आहे. शालेय शिक्षणापेक्षा प्रसिद्धीपर उपक्रमांशी त्याचा जास्त संबंध आहे. यावर संबंधित कोणाशी बोलून उपयोग होणार नाही, असं जाणवलं; म्हणून लोकसत्तेत एक पत्र लिहिलं. ते संपादित स्वरूपात २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालं, त्याची इमेज खाली जोडली आहे; आणि मूळ असंपादित पत्राचा मजकूर त्याखाली दिला आहे. मूळ पत्रातील 'शिक्षकांवरील ताण' हा शब्दप्रयोग संपादनानंतर 'शिक्षकांवर दबाव' असा झाला. इथे या विशिष्ट संदर्भात, 'दबाव' या शब्दातून काहीएक आरोप केल्यासारखं वाटतं, अधिक पुराव्यानिशी केलेला दावा वाटतो; तर, 'ताण' हा अधिक सहानुभूती दाखवणारा शब्द वाटतो (ही पत्रं नि नोंदी लिहिणाऱ्याच्या समजुतीनुसार). संपादन ही आवश्यक प्रक्रिया आहे, पण गरज नसताना अर्थ बदलेल असं ते असू नये, असं वाटतं. पण ठीक आहे. सध्या मूळ मजकूरही दिसावा, यासाठी ही नोंद करावी वाटली. सेल्फी काढण्याऐवजी शाळा-पालक-विद्यार्थी इत्यादींमध्ये जरा मोकळा संवाद होईल, अशी आशा ठेवणं भाबडेपणाचं होईल, असं या उपक्रमांचं वातावरण आहे. कोणत्याही पक्षाचं, कोणत्याही विचारसरणीचं सरकार असेल आणि त्यांनी असलं अभियान चालवलं तर ते फिजूलच वाटतं. तरी, समजा, नोंद लिहिणाऱ्याचं म्हणणंच चुकीचं असेल; तर त्यावर आपापलं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आवश्यक अवकाश पटकन दिसत नाही. सरकारी प्रतिनिधी, शाळा-प्रशासनं यांना त्या संवादाची गरजही वाटत नसावी. त्यामुळे अशा नोंदी सेल्फींसमोर फोल जातील, हे दिसतं. पण तरी-

लोकसत्ता, २३ फेब्रुवारी २०२४

 मूळ पत्र:

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियान कशासाठी?

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या उपक्रमासंदर्भातील बातमी वाचली (शालेय विद्यार्थ्यांना 'सेल्फी'च्या सूचनेने नाराजी, २२ फेब्रुवारी). या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शाळांना प्रसिद्धीपर उपक्रमांच्या कामाला लावण्यात आलं आहे. आपल्या शाळेचा यात क्रमांक यावा यासाठी काही शाळांच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा कट-आउट लावण्यात आला आहे, सेल्फी-पॉइन्ट करण्यात आले आहेत, विद्यार्थ्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' म्हणून स्वच्छतेबद्दल काहीतरी आदर्शवादी बोलून 'रील' करायला सांगितलं जात आहे, समाजमाध्यमांवरून या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी शिक्षकांवर ताण येतो आहे. या उपक्रमाची माहिती देणारं मुख्यमंत्र्यांचं पत्र सर्वांना पाठवण्यात आलं आहे, आणि त्यासोबत विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून तो संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. हे एक 'स्पर्धात्मक अभियान' आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सदर पत्रात म्हटलं आहे. अशा निष्फळ ठरणाऱ्या स्पर्धांच्या नादी लागण्यापेक्षा 'बालभारती'ची पुस्तकं सुधारण्यावर अधिक भर देणं गरजेचं आहे. 

उदाहरणार्थ, पहिलीच्या 'बालभारती एकात्मिक पाठ्यपुस्तक भाग ४'मध्ये पाठ/कविता अशा पहिल्या विभागात 'रेघ लहान झाली' या मथळ्याची बिरबल-बादशहाची गोष्ट आहे. बादशहा वाळूत एक रेघ ओढतो नि त्या रेघेला स्पर्श न करता ती रेघ लहान करावी असं बिरबलाला सांगतो, तर बिरबल शेजारी आणखी मोठी रेघ काढतो, मग आपोआपच बादशहाची रेघ लहान होते. ही गोष्ट मराठी भाषेच्या विभागात असली तरी, ती वाचून मग विद्यार्थ्यांना 'हे करून बघ' म्हणून दिलेले तीन उपक्रम भूमिती विषयाच्या जवळ जाणारे आहेत: ‘पाटीवर रेघ काढ आणि ती न पुसता लहान कर'. 'रेघ काढून हात न लावता मोठी करून दाखव', 'बिरबलाने रेघ लहान केली तशी दुसरी कोणती युक्ती तुला सुचते ते सांग.' पण या गोष्टीचा अर्थ इतका यांत्रिक आणि फक्त भूमितीपुरता आहे का? यातला तिसरा उपक्रम लिहायचा म्हणून लिहिला आहे का? पहिलीतली म्हणजे सहा-सात वर्षांची मुलं कितीतरी कल्पकतेने या गोष्टीचे अर्थ लावू शकतात. भाषेच्या विभागात येणाऱ्या गोष्टीसंदर्भात हे अपेक्षित असायला हवं ना? दुसऱ्याचं नुकसान न करताही आपली रेघ मोठी होऊ शकते, म्हणजे आपण ‘स्पर्धा’ जिंकू शकतो, असा अर्थ त्यात येईलच बहुधा. पण अशा ‘स्पर्धा’च फोल आहेत, त्यापेक्षा आपण आपलीच रेघ ओढत राहावी, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल. किंवा आणखीही असे अनेक अर्थ निघतील. सहा-सात वर्षांची मुलं स्वतःची सर्जनशीलता वापरू शकतील, अशी ही गोष्ट आहे. पण शाळांचा अवकाशही सर्जनशीलतेसाठी वाव देणारा असावा लागेल. त्यासाठी शिक्षकांना नि विद्यार्थ्यांना मोकळीक द्यावी लागेल. वरवरच्या प्रसिद्धीखोर स्पर्धेसाठी त्यांना जुंपलं आणि यांत्रिक अर्थ शिकवले तर हे कसं होईल! मुख्यमंत्र्यांनी शाळांच्या माध्यमातून केलेला स्वतःच्या निवडणुकीय प्रचाराचा हा बटबटीत प्रयत्न वाटतो. 

०००

वृत्तपत्रातलं वाचक-पत्र शब्दसंख्येची मर्यादा ठेवून लिहावं लागतं. ते वरती संपलं. हा सर्व उपक्रम कोणत्याही दीर्घकालीन दृष्टीला वाव देणारा नाही. मुख्यत्वे स्वतःचे आणि इतरांचे फोटो काढणं, शाळांच्या बाह्य / दिखाऊ / तात्कालिक सौंदर्यावर भर देणं, तात्पुरती स्वच्छता करणं, अशा यातल्या सर्व कृती आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत विद्यार्थी नि पालकांचा फोटो हा तर या बटबटीतपणाचा कळस आहे. यातलं काहीच 'सक्तीचं नाही' असं सरकारने म्हटल्याचं बातम्यांवरून कळतं. पण ही सक्ती सरकारी आदेश काढून करावी लागत नाही, आपण नागरिक म्हणून 'रेघां'चे यांत्रिक अर्थ वाचून आधीच लीन झालेले असतो. मग सरकारी सूचना ही आपोआपच सक्ती होऊन जाते. मुख्य अभ्यास सोडून आठवडाभर शाळांनी हे करत राहणं कितपत रास्त आहे, यातून मुलांना फक्त फोटो काढण्याचं महत्त्व कळेल की, 'कचरा' (कोण उचलतं, कुठे टाकला जातो, त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते), 'स्वच्छता' (आपल्या घरात आणि घराबाहेर हे काम कोण करतं) याबद्दल अधिक सखोल जाणीव होईल? यातली दुसरी अपेक्षा भाबडी आहे, पहिल्याचं महत्त्व सर्वांना कळलेलं आहे, असं जाणवतं.