 |
| महाराष्ट्र-चंद्रपूर सीमेवर (फोटो : रेघ) |
कोलामगुडा म्हणजे कोलामांचं गाव. विदर्भात मुख्यत्वे यवतमाळमध्ये, आणि त्याखालोखाल वर्धा नि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये, तसंच मराठवाड्यात नांदेडमध्ये कोलाम आदिवासी समुदायाची वस्ती आहे. राज्यात इतर ठिकाणी मोजक्या संख्येने कोलाम लोक विखुरलेले असल्याचं २०११च्या जनगणनेनुसार दिसतं. त्यांची राज्यातील एकूण लोकसंख्या १,९४,०००च्या आसपास आहे. चंद्रपुरातील महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेच्या प्रदेशात दोन्हीकडे मिळून असे सुमारे साठ कोलामगुडे आहेत. यातल्या काही गावांमध्ये (ऑक्टोबर २०२५च्या शेवटच्या आठवड्यात) जाऊन आल्यावर अगदी थोड्या मुद्द्यांना धरून केलेल्या या काहीशा तुटक नोंदी-
चंद्रपूरमधील जागृत बहुउद्देशीय संस्थेचे कार्यकर्ते आणि चिमूरमधील आठवले समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांनी २०२३ साली जिवती तालुक्यातील १६ गावांमधल्या कोलाम समुदायाचं एक नमुना-सर्वेक्षण केलं. या अहवालानुसार, सदर गावांमधील ५० टक्क्यांहून थोडी अधिक शेतजमीन अतिक्रमण झालेली आहेय या ठिकाणचं बालविवाहाचं मुलींमधील प्रमाण ६८ टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर मुलांमधील प्रमाण ६१ टक्क्यांदरम्यान आहे. इथल्या २५ टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये शाळा नाहीत. सुमारे ६४ टक्के नागरिकांना आधुनिक आरोग्यसुविधा उपलब्ध नाहीत. तसंच ६० टक्के गावांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बस जात नाही. आधुनिक राज्यसंस्थेच्या चौकटीत जगताना अनिवार्य झालेली आणि वेळप्रसंगी जाचक ठरणारी कागदपत्रंही इथल्या स्थानिक लोकांना धडपणे उपलब्ध न झाल्याचं या अहवालातून दिसतं. उदाहरणार्थ, सर्वेक्षणाखालील गावांमधल्या कोलाम समुदायात जातीचा दाखला केवळ सुमारे १५ टक्के लोकांकडे होता, म्हणजे ८५ टक्के लोकांकडे हा विविध ठिकाणी आवश्यक ठरणारा दाखला नाही. कोलाम समुदाय सरकारच्या 'विशेष असुरक्षित आदिवासी जमातीं'मध्ये येतो! सर्वेक्षणाखालील गावांमधील सुमारे ९० टक्के लोकांकडे आधार कार्डं नव्हती, तर ८१ टक्के लोकांकडे पॅन कार्डं नव्हती. (आभार : सर्वेक्षणाची प्रत अविनाशय पोईनकर यांनी उपलब्ध करून दिली. राम चौधरी यांनीही या संदर्भात चर्चा केली. तसंच या दोघांसह वर्षा कोडापे, सुरेश कोडापे, भीमराव कोडापे, वैशाली गेडाम, यांनी विविध प्रकारची मदत केली).
या सर्वेक्षणामध्ये रोजगाराचा वेगळा तक्ता दिला नसला तरी, सर्वेक्षणकर्त्यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणांमधून त्याबाबत काही नोंद झालेली दिसते. स्थानिक पातळीवर शेतीची हंगामी कामं संपल्यावर जवळपास सर्वच गावांमधील तरुण नागरिक रोजगारानिमित्त परगावांमध्ये वा शहरांमध्ये गेल्याचं सर्वेक्षणकर्त्यांना आढळलं. तसंच, 'पेसा कायदा, १९९६', 'वनहक्क कायदा, २००६' (त्यातील महत्त्वाचे परिसरविषयक हक्क) आणि 'जैवविविधता कायदा' यांची कोणतीच अंमलबजावणी या भागांमध्ये झालेली नाही. सर्वेक्षणाखालील १६ गावांपैकी एकाही गावाला सामूहिक वनहक्क मिळालेले नव्हते.
 |
| महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवर (फोटो : रेघ) [आधीच्याच फळीची मागची बाजू] |
वरील निरीक्षणांशी जुळणारी परिस्थिती या भागात फिरताना दिसत राहते. तसंच बदलाच्या काही खुणाही दिसतात, लोकांच्या बोलण्यातून ऐकू येतात. उदाहरणार्थ, इथल्याच एका चाळीसेक लोकवस्ती असलेल्या गावातला तरुण हवालदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सुमारे दहा वर्षं काम करतोय आणि आता तो पोलीस उपनिरीक्षक पदावर जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नुकताच बारावी पास झालेला दम्पूरमोदा गावातला पंकज मडावी हा या परिसरातील (काहींनी म्हटल्यानुसार, बहुधा एकंदर कोलाम समुदायातील) एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड झालेला पहिला कोलाम विद्यार्थी ठरला आहे. (दुसऱ्याही एका कोलाम मुलीचा 'एमबीबीएस'चा प्रवेश काही तात्कालिक कारणामुळे या वेळी झाला नसला, तरी तीही यासाठी पात्र ठरण्यापर्यंत पोचली होती, असं संबंधितांच्या बोलण्यातून समजलं). आणखी एक विद्यार्थी पुण्यातल्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्येही शिकायला गेलेला आहे. पदवीधर झालेल्या तरुण-तरुणींसह अशी इतरही काही उदाहरणं दिसतात. उपजीविकेसाठी बाहेरगावी जाऊन असंघटित क्षेत्रात बिकट परिस्थितीमध्ये जगण्यापेक्षा या आधुनिक चौकटीतल्या रूढ वाटांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न स्वाभाविकच आहे. त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक संसाधनं उपलब्ध नसली तरी काहीएक वातावरण निर्माण होत असल्याचं दिसतं. शिवाय, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी राज्यात इतर ठिकाणी जायची किंवा पुढील उच्चशिक्षणासाठी परदेशातही जायची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या, त्याबद्दल अधिकाधिक प्रसार करणाऱ्या संस्था वा गट अलीकडे अधिक ठळकपणे समोर येताना दिसतात. त्याचे परिणाम या भागातल्या काही व्यक्तींपर्यंत पोचतील, याच्या खुणाही कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून दिसतात.
 |
| लांबोरी गावातील एक भिंत (फोटो - रेघ) |
पेसा कायदा, तसंच वनहक्कांबाबत अजूनही इथे धड काही अंमलबजावणी झाली नसली तरी, त्यासाठी लोकांमध्ये चर्चा-संवाद घडवण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर होताना दिसतो. याच्या काही दृश्य खुणा इथल्या सार्वजनिक भिंतींवर रंगवलेल्या खुणांमध्ये उमटल्या आहेत. 'दिल्ली-मुंबई मावा सरकार; मावा नाटे मावा राज'- 'दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार' आमच्या गावात आम्ही सरकार', अशी 'पेसा कायद्या'शी जोडली गेलेली घोषणा इथेही हळूहळू रुजते आहे.
या संदर्भातील ओढाताणीचं एक उदाहरण असं : आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आपल्याला काही जीवघेण्या आजारांमधून मुक्त करायला उपयोगी पडतात. पण आधुनिक वैद्यकीय उद्योगाच्या गढूळ जगाविषयीही आपल्याला काही ना काही माहिती मिळत राहते. (पुठ्ठ्याच्या- अर्थात कुल्ल्याच्या हाडाच्या प्रत्यारोपणासंदर्भात 'जॉन्सन अँड जॉन्सन' कंपनीने तयार केलेलं धातूयुक्त उत्पादन रुग्णांच्या शरीरावर कसं घातक परिणाम करत होतं आणि त्यातून पुढे किती मोठा वाद झाला, तरी कंपनीने नुकसानभरपाईबाबत कशी कुचराई केली, याची कहाणी सांगणारं पुढील पुस्तक अलीकडेच बाजारात आलंय : 'The Johnson & Johnson Files : The Indian Secrets of a Global Giant', Kaunain Sherriff M., Juggernaut, 2025). याचा अर्थ ते विज्ञानच फोल असतं असं नाही, पण त्या विज्ञानाचा वापर करून उत्पादनं तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या अर्थकारणातून काही विघातक गोष्टी होत राहतात. तरी, त्या विज्ञानाचा वापर तर आपण सगळे करतोच. त्यासोबत आपापल्या समाजांमधून पाझरत आलेलं काही पारंपरिक ज्ञानही असतं- अशा घरगुती औषधांनाही आपल्या आयुष्यात कमी-अधिक स्थान असतं. या ज्ञानाला आधुनिक संस्थांची प्रमाणपत्रं मिळत नसली आणि या ज्ञानाचेही दुष्परिणाम किंवा दुरुपयोग होत असला, तरीही काहीच सुविधा नाही तिथे कोणतं ना कोणतं औषध माणूस घेत राहतो. लांबोरी गावातील नायकू हे ७० वर्षीय गृहस्थ अशी औषधं देतात. त्यासाठी ते जंगलात काही वनस्पती आणायला गेले की मात्र वन विभागाचे कर्मचारी त्यांना हटकतात. "आमी झाडीबुटी आणायला जंगलात गेलो, फॉरेस्टवाले पकडले. तरी आमी जंगलात घुसलो, म्हणून 'साला भोसडीका' असं म्हणून पकडले. आमी बिमारी बघून औषिध आणायला गेलो होतो," असं नायकू म्हणाले. दवाखान्यात माणूस बरा होत नसेल तर त्याला बाहेर सोडून देतात, आम्ही मात्र गावात राहून प्रयत्न करत राहतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. जंगलांचा, तिथल्या वनस्पतींचा पिढ्यानुपिढ्या होत आलेला वापर आणि ही सगळी राज्यसंस्थेच्या मालकीची 'नैसर्गिक साधनसंपत्ती' मानून त्या वापरावर आलेले निर्बंध, यांच्या संघर्षाचा हा छोटा दाखला झाला. नायकू यांच्याकडील ज्ञानाचे किंवा त्यांच्या धारणांचे कोणते परिणाम कसे होतात, हा निराळ्या चर्चेचा विषय आहे. इथला मुद्दा इतकाच की, काही आजार बरे करण्यासाठी एखाद्या परिसरात इतर कोणतेच औषधोपचार सहजी उपलब्ध नसताना नायकू त्यावर काहीएक उपचार उपलब्ध करून देतात. पण त्यासाठीची त्यांना लागणारी जंगलांमधल्या वनस्पती मिळवणं आधुनिक वनविषयक कायद्यांमुळे त्यांच्यासाठी बिकट झालेलं आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा एक प्रकारचा अपमानच ठरतो.
 |
| गडपांढरवाणी गावातील एक भिंत (फोटो - रेघ) |
पाचव्या अनुसूचीखाली येणाऱ्या समुदायांच्या परिसरांमध्ये लागू होणारे उपरोल्लेखित कायदे स्थानिक ग्रामसभांना काही महत्त्वाचे सामूहिक अधिकार देतात. त्यातून तिथल्या विकासाविषयीच्या प्रश्नांवर, तसंच परिसरातील उत्पादनसाधनं आणि वनउपज, स्थानिक संस्कृती या संदर्भातील कळीच्या निर्णयांबाबत ग्रामसभांचा आवाज सबळ होण्याची शक्यता निर्माण होते. इतर कायद्यांप्रमाणेच या कायद्यांबाबतही मूळ शब्द आणि प्रत्यक्ष कृती यांमधली तफावत त्रासदायक असली तरी, आदिवासी समुदायांना आधुनिक लोकशाही चौकटीशी वाटाघाटी करण्यासाठी काहीएक आशा वाटेल असं साधन या कायद्यांमधून मिळतं. शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यात या कायद्याच्या आणि घोषणेच्या प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीची अनेक सकारात्मक उदाहरणं दिसली. तशीच सरकारने आदिवासी ग्रामसभांच्या अशा कायदेशीर हक्कांना फाटा देऊन लोहखनिज खाणींसारखे प्रकल्प रेटल्याचीही उदाहरणं दिसत राहिली आहेत. गडचिरोली हे 'पोलाद केंद्र' म्हणून विकसित करण्याची विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची आकांक्षा स्थानिक समुदायांच्या कोणत्या मागण्यांना पोषक ठरेल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्याबद्दल रेघेवर काही नोंदी होत आल्या आहेत.
मराठवाड्यात १९७२ साली पडलेल्या भीषण दुष्काळावेळी बऱ्याच लोकांनी बाहेर स्थलांतर केलं. असे काही स्थलांतरित लोकसमूह चंद्रपुरातील या आदिवासी भागांमध्येही येऊन स्थानिक झाले. त्यात प्रामुख्याने बंजारा समूहाची वस्ती असल्याचं दिसतं. या समूहांनी स्थानिक आदिवासींच्या जमिनींवर शेती सुरू केली आणि आता या सर्व व्यवहाराला अतिक्रमणाचं रूप आलं आहे. त्या विरोधातील रोष लोकांच्या बोलण्यात दिसतो,पण गेल्या ५० वर्षांमध्ये बंजारा समुदाय इथल्या इतर जीवनव्यवहारांमध्येही रुजलेला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक स्फोटक न होता कसा सोडवायचा, असा एक पेच इथे दिसतो.
चंद्रपुरातील जिवती या तालुक्यातील आणखी एक मुद्दा जाताजाता नोंदवण्यासारखा : इथली तेलंगणाला लागून असलेली परमडोली, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, कोठा (बुज), येसापूर, लेंडीगुडा, पळसगुडा, परमडोली (तांडा), लेंडीजाळा, शंकरलोधी, पद्मावती, इंदिरानगर, भोलापठार ही चौदा गावं गेली अनेक वर्षं राज्यांच्या सीमावादात अडकली आहेत. आधी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र यांच्यात हा वाद होता. त्यानंतर २०१४ साली तेलंगण राज्याची निर्मिती झाल्यावर त्यांच्यात आणि महाराष्ट्रात हा वाद सुरू राहिला. वास्तविक, विविध न्यायालयीन टप्पे पार झाल्यावर १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ गावं महाराष्ट्राच्या हद्दीत असल्याचा निकाल दिला होता. पण तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तिथल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा विस्तार या भागात होत राहिला, आणि महाराष्ट्राचं शासन-प्रशासन मात्र इथे फारसं लक्ष देत नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये जवळपास सर्वच मराठी भाषक असूनही त्यांचा जिल्हा मात्र 'कोमराम भीम असिफाबाद' असा तेलंगणातील लागलेला दिसतो, तसंच काही शासकीय योजनांच्या सोयीसाठी लोकांनी तिथली आधार कार्डंही घेतलेली आहेत.
लेंडीगुडा या गावात तेलंगण सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळेत त्या गावासह आजूबाजूच्या गावांमधली बहुतांश मुलंमुली जात असल्याचं प्रत्यक्ष भेटीत दिसलं. या मुलांची कोलामी वा मराठी ही भाषा तिथल्या शिक्षकाला येत नाही, शिक्षकाची तेलुगू भाषा मुलांना येत नाही, दोघंही अर्धामुर्ध्या हिंदीत एकमेकांशी बोलतात, त्यात भर म्हणजे तेलंगणातील सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असल्यामुळे ही शाळासुद्धा इंग्रजीतून अभ्यासक्रम शिकवणारी आहे. या गावातल्या मराठी शाळेला स्थानिक मुलं प्राधान्य देत नसल्याचं आढळलं आणि ती शाळाही दुरावस्थेत होती (दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे शाळा बंद होती; पण आवारावरून आणि लोकांच्या बोलण्यातील तपशिलांवरून तेलंगणाच्या व महाराष्ट्राच्या या शाळांमधील तुलना सहजच करता आली). दुसऱ्या एका गावात तेलंगणातील दोन सरकारी कर्मचारी मोटरसायकलवर येऊन एका वृद्ध व्यक्तीला घरपोच पेन्शन देऊन गेले; त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया त्यांनी तिथल्यातिथे खाटेवर पार पाडली, हेही प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं.
एकीकडे राज्यात प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय अलीकडेच वादाला तोंड फोडणारा ठरला, आणि इथे मराठी प्रदेशातल्या मुलामुलींना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा किमान त्या खालोखाल सोयीच्या मराठी भाषेत शिक्षण घेण्याची सहज सुविधा उपलब्ध नाहीत. आपल्या प्रशासनाने एक निरुपयोगी गोष्ट मात्र इथे अनेक गावांमध्ये पुरवल्याचं दिसलं, ती म्हणजे ओपन जिम. पुढे दिलेले दोन फोटो जिवती तालुक्यातील रायपूर या सुमारे शंभर लोकसंख्येच्या गावामधले आहेत. इथलं ओपन जिम अंगणवाडीच्या इमारतीशेजारी हवा खात पडलं होतं. असे ओपन जिम इतरही गावांमध्ये चमत्कारिक ठिकाणी दिसले.
 |
| गाव- रायपूर, ता. जिवती, जि. चंद्रपूर (फोटो- रेघ) |
 |
| गाव- रायपूर, ता. जिवती, जि. चंद्रपूर (फोटो- रेघ) |
०
शेवटी, तीन गोष्टी देऊन थांबतो-
१.
पुढील व्हिडिओमध्ये भीमराव कोडापे यांनी धारपाना या गावातील एका देवस्थानाची माहिती दिली आहे. त्या परिसरातील 'सव्वाचाळीस' कोलाम गावं मिळून दर तीन वर्षांनी या देवस्थानापाशी उत्सव साजरा करतात. ठराविक कोलाम गावांना एकत्रितरीत्या 'बारसा' असं संबोधलं जातं. त्याचा उल्लेख व्हिडिओत आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पौर्णिमेपासून तीन दिवस हा उत्सव साजरा केला जातो. त्या वेळी पूजले जाणारे देव, त्यांचं महत्त्व, यांची थोडक्यात माहिती या व्हिडिओत मिळेल. मर्यादित संसाधनांमध्ये आणि आधी ठरवलेलं नसताना या व्हिडिओचं चित्रण केलं- त्या मर्यादा व्हिडिओत जाणवतील. कोडापे यांनीही उत्स्फूर्तपणे शक्य होईल त्यानुसार माहिती दिली. नुकताच ७-९ ऑक्टोबर या दरम्यान हा उत्सव होऊन गेला.
अशाच प्रकारे गडचिरोलीतील प्रामुख्याने सूरजागढ पट्टीमधील (तिथल्या माडिया, गोंड आदी समुदायांच्या ठराविक गावांना एकत्रितरीत्या 'पट्टी' संबोधलं जातं) सत्तर गावांचा एक सामूहिक उत्सव जानेवारी महिन्यात होतो. त्याची माहिती नोंदवणारा नोव्हेंबर २०२३मधला व्हिडिओ 'रेघे'च्या यू-ट्यूब चॅनलवर उपलब्ध : 'ठाकूरदेव मंदिराजवळ, सूरजागढ'.
२.
या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सुरेश कोडापे यांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं कोलामी भाषांतर वाचन केलं आहे. हे कोलामी भाषांतर देवू शिडाम, बाबाराम आत्राम, पूजा कोडापे, अजय आत्राम, नामदेव कोडापे यांनी केलं. चंद्रपूरमधील 'जागृत बहुउद्देशीय संस्थे'ने हा भाषांतराचा उपक्रम राबवला. संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन करणारे कोडापे हे महाराष्ट्र शासनाच्या कोलामी भाषा समितीचे सदस्य असून २०१४ ते २०१९ या काळात धनकदेवी (तालुका- जिवती, जिल्हा- चंद्रपूर) या गावचे सरपंचही राहिले आहेत.
हा व्हिडिओसुद्धा अचानक सुचून उपलब्ध संसाधनांमध्ये केला आहे. काही दिवसांनी, २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन साजरा होईल, त्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम प्रस्तुत ठरावा. याच उद्देशिकेचं माडिया भाषेतून सामूहिक वाचन होत असतानाचा एक व्हिडिओही नोव्हेंबर २०२३मध्ये 'रेघे'च्या यू-ट्यूब चॅनलवर प्रसिद्ध केला.
३.
 |
| आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे |
'बालभारती'ने पहिल्या इयत्तेकरता प्रसिद्ध केलेल्या मराठी विषयाच्या पुस्तकाचं कोलामी भाषांतर आणि इतर मोजक्या पूरक गोष्टींचा समावेश असलेली कार्यपुस्तिका 'आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे' यांच्या वतीने २०१९ साली प्रकाशित करण्यात आली. या पुस्तिकेसाठी भाषांतर आणि लेखन अविनाश मोरे व दादाराव आत्राम यांनी केल्याचं पुस्तिकेवर नोंदवलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कोलामी भाषा समितीकडून मिळालेल्या स्थानिक भाषाव्यवहाराची माहितीही या प्रकल्पादरम्यान विचारात घेण्यात आल्याचं कळतं.
 |
| आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा