पत्रकार, पगार व पोकळ वासा

'बडा घर, पोकळ वासा' अशी एक म्हण मराठीत आहे. आपल्या या नोंदीपुरतं 'बडं घर' नक्की कुठलं आहे, ते आपसूक स्पष्ट होईल असं पाहूया. कारण व्यक्तीपासून संस्थेपर्यंत कुठेही ही म्हण लागू पडते. आत्तापुरतं आपण 'नेटवर्क १८' या प्रसारमाध्यम कंपनीकडे वळू. 'सीएनएन-आयबीएन', 'आयबीएन-लोकमत', 'आयबीएन-७', 'सीएनबीसी - टीव्ही १८' अशा वृत्तवाहिन्यांच्या मालकीत महत्त्वाचा हिस्सा असलेली कंपनी म्हणजे 'नेटवर्क १८'. 'इंडिपेंडन्ट मीडिया ट्रस्ट' या आपल्या संस्थेतर्फे 'रिलायन्स इन्डस्ट्रीज्'ने जानेवारी २०१२मध्ये 'नेटवर्क १८'मध्ये पैसे गुंतवल्याच्या बातम्या आपल्या वाचनात आलेल्या असू शकतात. तेव्हापासून खूप गोष्टी जास्त वेगाने बदलत आल्या. कुठले बदल? तर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या तडकाफडकी जाण्याचा वेग वाढला. नुकतंच १७-१८ ऑगस्टला 'नेटवर्क १८'मधल्या साडेतीनशे पत्रकार, कॅमेरामन इत्यादींना नोकरी गमवावी लागली.

यासंबंधी एक तपशीलवार मजकूर 'न्यूज-लाँड्री'वर प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावरून काही गोष्टी वाचकांना स्पष्ट होऊ शकतील. त्यातली आपल्या दृष्टीने नोंदवण्याजोगी गोष्ट अशी की, संपादकीय विभागातल्या मंडळींच्या नोकरीवर तलवार चालवण्यात व्यवस्थापनाने घेतलेला पुढाकार आणि त्यासंबंधी संपादकांची हतबलता. ही हतबलता नि त्यासंबंधीची खंत 'नेटवर्क १८'च्या मालकीत काही हिस्सा असलेले आणि मुख्य संपादक असलेले राजदीप सरदेसाई यांनी 'ट्विटर'वर व्यक्त केली. त्यांच्या हतबलतेत आपण नको जाऊया. आपण जाऊया नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या / पत्रकारांच्या हतबलतेमध्ये.

'द हूट'ने 'नेटवर्क १८'मधल्या नोकरी गमावलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रातिनिधिक भावना व्यक्त करणारा मजकूर प्रसिद्ध केलाय. अर्थातच लेखक निनावी आहे. या मजकुराचा सारांश असा आहे :

नवीन युगात कर्मचाऱ्यांशी वागायची रीत ही अशी आहे. तुमचा बॉस तुमच्या नजरेला नजर देण्याचंही टाळतोय, तुमच्याकडे फक्त एक कागद दिला जातो. त्यासोबत कोणतंही स्पष्टीकरण नाही. आर्थिक मंदीवरती बनवलेल्या त्या ग्रेट चित्रपटांमध्ये पाहिलेलं दृश्य आपल्यालाच अनुभवायला लागेल असं मनातही आलं नव्हतं. तसं हे कधीतरी होणारेय हे दिसतच होतं. गेले काही महिने एखाद्या कंपनीविरोधातली किंवा एखाद्या मंत्र्याविरोधात केलेली बातमी बाजूला सारली जात होती, फक्त धुंदफुंद फीचरं करावी अशी अपेक्षा केली जात होती. त्यासाठी शाबासकीही दिली जात होती. पण व्यवस्थेला आव्हान देणारं काहीही नकोय, हे लक्षात यायला लागलं होतं.

'व्यवस्थापना'ला तुमचा जीव घ्यायचा असतो आणि त्यांचा जीव तगवायचा असतो, त्यामुळे नोकरी सोडायला सांगितल्यावर 'हे कुणाला सांगू नका' असंही ते तुम्हाला सांगून ठेवतात. 'कंपनीच्या इमेजसाठी ते चांगलं होणार नाही, आलं ना लक्षात. आणि जाता जाता एक शेवटचं शूट करून जाता का. अर्ध्या एक तासात स्टोरी ब्रेक होईल, आज जरा स्टाफ कमीये म्हणून...' तुम्ही त्यांच्याकडे पाहता आणि चकित होता. या लोकांसाठी आपण एवढं काम करत होतो? तुमचा मूड टोकांमध्ये हिंदकळतोय. अरे, ग्रेट झालं, आता आपण कायतरी जास्त चांगलं करू शकू - असं एकदा वाटतं. आणि नंतर.. सगळं जोराने डोक्यावर आदळतं. अपमानकारक वाटतं. डोक्यात एकच प्रश्न उपटत राहतो : मी का??

आपण किती असुरक्षित आहोत, हे क्षणात लक्षात येतं. कुठेही तक्रार घेऊन जावं अशी काही व्यवस्था नाही. पत्रकारांच्या काही संघटना नाहीत. उलट तुमचा संपादक कायम संघटनांची चेष्टाच करत आलेला तुम्ही पाहिलाय - 'संघटना त्या झोळीवाल्या डाव्या मंडळींसाठी असतात, आताच्या नवीन युगातल्या भारतामध्ये संघटनांना काहीही स्थान नाही.'

राजकारणात एखादा आर्थिक घोटाळा झाला तर पत्रकार मंडळी दर रात्री टीव्हीवरून संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा मागतात. मग माध्यमांमधली कंपनी फायदा कमावत नसेल तर पहिल्यांदा तळातल्या मंडळींना का काढलं जातं? तुम्हाला बाहेर काढणारं पत्र देणारे संपादक स्वतः राजीनामा का देत नाहीत? आणि हे सगळं जर फक्त आर्थिक फायद्यासाठीच आहे, तर वरिष्ठ मंडळी पगारांमध्ये कपात का करत नाहीत? त्यामुळे खालच्या शंभरेक जणांची नोकरी वाचणार नाही का? आपण पगार कमी केलाय, असं ते सांगतात, पण त्यात कोणाचा पगार किती कमी झालाय यात कोणतीच पारदर्शकता नाही. कोणतंच स्पष्टीकरण नाही.

वरचा मजकूर जरा भावनिक पद्धतीने लिहिलेला आहे आणि त्याची कारणं स्पष्ट आहेत. मुख्य मुद्दा एवढाच की, त्यांना कामावरून कमी करण्यामागचं स्पष्टीकरण दिलं गेलेलं नाही. शिवाय, या मजकुरातच उपस्थित केलेला मुद्दा असा की, आपण जर जगाकडे स्पष्टीकरण मागत असू तर आपल्यालाही काही स्पष्टीकरणं द्यावी लागतील. किमान स्वतःपुरती तरी काही स्पष्टीकरणं शोधावी लागतील.

यावर एक प्रश्न विचारता येईल की, सगळ्याच व्यवसायांमध्ये असं होतंय तर प्रसारमाध्यमांमध्ये तसं झालं तर त्याचा एवढा गवगवा कशाला? या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकाला आपापलं सापडू शकेल. आणि आपण लोकशाहीमध्ये राहात असल्यामुळे आपापलं उत्तर शोधताही येईल आणि ते मांडताही येईल. असं करता आलं तर तिला लोकशाही म्हणत असतील. ती कशी असते? कशाला असते? कशामुळे असते? असू दे.

'बँक्सी' नावाच्या ग्राफिटी-आर्टिस्टाचं हे खालचं भिंतीवरचं चित्र जरा अति टोकाचं होईल, त्यामुळे थेट लोकशाहीबद्दल ते आहे असं नका म्हणू. पण एखाद्या कंपनीबद्दल असं कदाचित म्हणता येईल. किंवा काय बघा तुम्हाला काय वाटतं ते.

बँक्सी । लिंक

***

'न्यूज-लाँड्री'वरच्या ज्या लेखाचा उल्लेख वरती आलाय, तिथे आपल्याला 'बीबीसी'वरच्याही काही घडामोडींची माहिती मिळते. गेल्या फेब्रुवारीमध्येच 'बीबीसी'मध्येही काही पत्रकारांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली होती. फक्त फरक इतकाच की, कर्मचाऱ्यांमधल्या आणि व्यवस्थापनामधल्या या वादाचीही बातमी 'बीबीसी'वरच दाखवली गेली. एवढ्या एकाच मुद्द्यावरून 'बीबीसी'ला खूप गुण देता येणार नसले, तर हा एका बाबीपुरता गुण म्हणता येईल का? पाहा, तुम्हाला कसं काय वाटतं ते. बाकी, 'बीबीसी'च्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनं केली होती, तेव्हाचा फोटो पाहा नि हातातला फलकही पाहा.

फोटो : बीबीसी

जग जिंकूया ओ, पण आपल्या घराचं काय?