द हूट रीडर : संक्षिप्त प्रस्तावना

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस । १९ ऑगस्ट २०१३

‘द हूट’ हे संकेतस्थळ २००२पासून प्रसारमाध्यमांच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवून त्याची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न करतंय. तिथे प्रसिद्ध झालेल्या काही निवडक लेखांचा ‘द हूट रीडर’ हा खंड नुकताच ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने प्रकाशित केला. हा खंड आपल्याकडे नाही, पण त्या खंडाच्या प्रस्तावनेचा काही भाग ‘काफिला'वर प्रसिद्ध झाला आहे. ‘रेघे’वर या संक्षिप्त प्रस्तावनेचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करावा का, असं विचारल्यावर ‘दू हूट’च्या संपादकांनी त्याला संमती दिली आणि आपल्यालाही त्या प्रस्तावनेची एक प्रत पाठवली, त्यावरून हा अनुवाद इथे प्रसिद्ध होतो आहे. हा अनुवाद अश्विनी कांबळे हिने केला, तिचे आभार. आणि ‘हूट’च्या संपादिका सेवंती नाइनन यांनी अनुवादाला तत्काळ परवानगी दिल्याबद्दल त्यांचेही आभार.

***

प्रसारमाध्यमांची ताकद, हा गेल्या दशकभरात भारतामध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय झालेला आहे. आणि त्यामुळेच जे लोक ह्या माध्यमांचा वापर करण्यात गुंतलेले आहेत त्यांची तपासणी करणं अपरिहार्य ठरतं. पत्रकारांचं लिखाण हा इतिहासाचा पहिला मसुदा असतो असं मानतात. हा मसुदा चांगल्या पद्धतीने तयार केला गेलाय की अविचाराने आणि अनैतिकपणे त्याची मांडणी होतेय, याचा तपास करायला गेलं तर, बातम्यांच्या मागावर असलेले पत्रकारच बातम्यांचे विषय बनताना दिसतात. कित्येक दशकांच्या भारतीय पत्रकारितेच्या प्रवासामध्ये माध्यम-समीक्षा दुर्लक्षितच होती, पण तिची सुरुवात आणि तिचं बहरणं याची दखल घेण्यासाठी हा खंड प्रसिद्ध होतो आहे. प्रसारमाध्यमं भारताबद्दल कशा प्रकारे बातम्या देतात याची नोंद घेणं म्हणजे भारताच्या गुंतागुंतीची आणि सुप्त ताकदीची नोंद घेणंच असणार आहे.

२००१-११ या दशकात भारतात आघाडीच्या राजकारणाची पकड घट्ट झाली. याच काळात सशस्त्र बंडखोरीइतकाच दहशतवादही लोकांचं लक्ष वेधून घेऊ लागला, नक्षलवाद आणखी पसरला, आधुनिक संवाद-साधनांचा विस्तार झाला. याच काळात माध्यमं हा एक आक्रस्ताळा पशू बनली.  आणि कधी नव्हे एवढी मानवी मनावर त्यांनी पकड मिळवली. या माध्यमव्यवहारातून ईशान्य भारत अदृश्य होत गेला आणि काश्मीर आधीसारखाच महत्त्वाचा केंद्रबिंदू राहिला. जुनी आव्हानं तशीच राहिली. भुकेचा प्रश्न आहे तसाच आहे, गर्दीच्या ठिकाणी नैसर्गिक विधीसाठी आडजागा शोधण्याची वेळ स्त्रियांवर अजूनही येतेच, जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह अनेकांच्या आकांक्षा संपवतातच, असं बरंच काही सांगता येईल... या खंडातील लेख या सगळ्याची साक्ष देतील. माध्यमांच्या व्यवहारात आकर्षक आणि अनाकर्षक बातम्यांचे विषय जागा मिळवण्यासाठी झगडू लागले आणि या चढाओढीत कित्येक बातम्या दुर्लक्षितच राहत गेल्या.

आताच्या गजबजणाऱ्या उपभोगलोलुप अर्थव्यवस्थेत ‘नाही रे’ वर्गाच्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रीत ठेवण्याचं नैतिक आव्हानही उभं राहिलं आहे. भारतातील माध्यम व्यवहाराची पारख करताना ‘द हूट’ने ज्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लक्ष देणं आवश्यक मानलं, ते प्रश्न असे : लोकशाहीला आवश्यक अशा सार्वजनिक वादसंवादाला योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी माध्यमं पार पडतायंत का? दुर्बल समाजघटकांच्या बाजूने आवाज उठवतायंत का? माध्यमांचा प्रभाव आणि प्रसार यांच्यात झालेल्या वाढीमुळे आपापल्या राजकीय, प्रशासकीय किंवा न्यायिक प्रदेशांच्या बचावामध्ये गुंतलेल्या प्रस्थापित संस्थांशी त्यांचा संघर्ष होतोय का?

रूढ असलेले नियम आणि साचे यांची तपासणी केली जाते तेव्हा सत्ता, प्रभाव आणि न्यायकक्षेचे अवघड प्रश्न उद्भवतात आणि बऱ्याचदा ते परस्परविरोधी असतात. गेल्या दशकात प्रसारमाध्यमांनी अशा काही क्षेत्रांमधल्या गुन्हेगारीवर आणि भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकला जी क्षेत्रं बहुतेकदा अशा सततच्या तपासणीच्या कक्षेत येत नव्हती. उदाहरणार्थ, न्यायव्यवस्था. या सगळ्या प्रक्रियेत नुसते गैरव्यवहारच समोर आले असं नाही, तर माध्यमांची भूमिका आणि त्यांची कार्यपद्धती हासुद्धा एक वादाचा मुद्दा बनला.

माध्यमं सर्वव्यापक असतात, त्यांचं असणं गृहीत धरलं जातं आणि कोणत्याही मूळ कल्पना व पूर्वग्रह यांच्यावर माध्यमं प्रभाव पाडतात. ‘सामान्य’ किंवा ‘भारतीय’ किंवा ‘मुस्लीम’ किंवा ‘गुणवत्ता’ किंवा ‘दहशतवाद’ किंवा ‘विकास’ यांपैकी कोणत्याही शब्दासंबंधीचे समज घडवण्यात माध्यमांचा हातभार असतो. माध्यमांचे पूर्वग्रह, त्यांची नीतीमूल्यं, आणि त्यांची कार्यपद्धती या गोष्टी फक्त पत्रकारांच्या व्यावसायिक बाबी उरत नाहीत. किंवा त्यांचा संबंध फक्त लोकशाही आणि ‘पब्लिक स्फिअर’ यांसारख्या वरकरणी अमूर्त वाटणाऱ्या कल्पनांशीच आहे असंही नाही. माध्यम उत्तरादायित्त्वाला जागा नसणं आणि चुकीच्या वार्तांकनामध्ये दुरुस्ती करण्याची व्यवस्था नसणं, अशा गोष्टींचा व्यक्तींवर आणि समुदायावर मोठा परिणाम होत असतो. माध्यमं पुढच्या बातमीकडे वळतात, पण आपल्या चुका कबूल करण्यापासून पळण्याच्या माध्यमांच्या या वृत्तीमुळे कोणाचा ना कोणाचा बळी जात असतो.

माध्यमांचं काम संवेदनाजागृतीशीही संबंधित असतं- यात जात, लिंग, धर्म यांचाही संबंध येतो. ज्या देशात मुस्लीम अल्पसंख्याक लोकांना जातीय दंगली आणि दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात अनेकदा अन्यायाला सामोरं जावं लागतं, तिथे तर माध्यमांचं याबाबतीतलं काम अधिकच महत्त्वाचं बनतं. माध्यमं जे दिसतं ते सत्य म्हणून त्याचं वार्तांकन करतात. अशा वेळी बातमीच्या स्त्रोतातला कमकुवतपणा आणि बातमीदाराची विचारसरणी यांतून बातमीतलं सत्य व्यक्तिसापेक्ष बनतं. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर केलेलं मुस्लीम दहशतवादाचं वार्तांकन असो किंवा हिंदू व्यक्तींच्या तत्सम दहशतवादी कारवायांबद्दल सुरुवातीला बाळगलेलं मौन असो या दोन्हींतून माध्यमांचे पूर्वग्रह पुरेसे स्पस्ष्ट होतात. जातीय गुन्हे आणि असमानता यांच्याबद्दल मूग गिळून बसण्याची वृत्तीही माध्यमांच्या नैतिक वर्तणुकीला बाधा आणणारी ठरतेच, शिवाय आधीच गावकुसाबाहेर असलेल्यांना आणखी दूर ढकलत जाते.

गेल्या दशकाभरात झपाट्याने जागतिक होत गेलेल्या आणि विविध वंशांनी बनलेल्या या देशात माध्यम सृष्टीमध्येही कमालीचं वैविध्य आलेलं दिसतं. माध्यमांचं क्षेत्र समृद्ध झालं, लोकशाहीच्या कक्षा रुंदावल्या आणि यापूर्वी कधी कल्पनेतही नसलेल्या मार्गांनी सर्वसामान्य नागरिकांचं सबलीकरण झालं. २०११ साली विविध भाषांमध्ये मिळून सातशेच्यावर दूरचित्रवाहिन्या होत्या. मालकीचं स्वरूप आणि कार्यक्रमांची रचना या दोन्ही पातळ्यांवर जागतिक माध्यम व्यवहाराचा परिणाम भारतातल्या या वाहिन्यांवरही दिसत होता. रुपर्ट मरडॉकचा ‘स्टार टीव्ही’ असो, दक्षिण अमेरिकेतील लघु-मालिकांचं हिंदी रूपांतर करणं असो किंवा ‘फॉक्स’ या अमेरिकी वृत्तवाहिनीचा इथल्या वृत्तवाहिन्यांवर दिसणारा प्रभाव असो, सर्वत्र आंतरराष्ट्रीय साचे प्रबळ ठरलेले दिसतात.  या सगळ्या ‘आयात’ मालाचं नंतर घडवलेलं संकरित आणि देशी स्वरूप पेश केलं गेलं.

उदाहरणादाखल बोलायचं झालं तर दूरचित्रवाणीवरच्या दैनंदिन मालिकांबद्दल बोलता येईल. ‘स्टार टीव्ही’ने भारतातल्या एकत्रित कुटुंबव्यवस्थेतलं राजकारण अशा मालिकांच्या साच्यात बसवलं. नंतर आलेल्या प्रतिस्पर्धी ‘कलर्स’ वाहिनीने समकालीन सामाजिक समस्या याच साच्यात यशस्वीपणे बसवल्या. या सगळ्या मालिकांमध्ये लिंगभाव केंद्रस्थानी होता तरीही गेल्या दशकभरात या मालिकांच्या कथित प्रतिगामीत्वावर चर्चा होत राहिली. अशा प्रकारच्या अभिव्यक्तीच्या एका समर्थकाने ‘द हूट’ला कळवलं होतं की, ‘स्त्रीच्या जीवनाचं सखोल परीक्षण यातून (या मालिकांमधून) होतंय - बाल वधू, नव-वधू, पत्नी, रखेल, आई, व्यावसायिक महिला, राज्यकर्ती, सत्ता गाजवणारी स्त्री. हिंदी चित्रपटांनाही अशा प्रकारे स्त्रीत्वाची दखल घेतलेली नाही.

मुद्रित माध्यम व्यवहारामध्ये, इंग्रजी भाषक वृत्तपत्रांच्या वर्चस्वाला प्रादेशिक वृत्तपत्रांनी निर्णायक आव्हान दिलंय. हे आव्हान वितरण आणि प्रभाव या दोन्ही बाबतीतलं आहे. कॉर्पोरेट माध्यमांनी जाहिरातदारांना व्यासपीठ दिल्यामुळेच वृत्तपत्रांना स्वतःचा प्रसार करणं आणि जिल्हा आवृत्त्यांची संख्या वाढवणं शक्य झालं असलं, तरी त्याचा एक परिणाम म्हणून सामान्य माणूस बातमीचा केंद्रबिंदू बनला, हे देखील मान्य करावं लागेल. १९९० च्या दशकाअखेरीस सुरू झालेली ही प्रक्रिया २००१-०८ या काळात अधिक व्यापक बनली. मोठ्या लोकसंख्येचा ग्रामीण भाग, जो आतापर्यंत दुर्लक्षित होता तो, माध्यमांच्या कक्षेत आला. एकीकडे सार्वजनिक व्यासपीठाच्या गुणवत्तेबद्दल जागरूक राहण्यापेक्षा बाजारातला आपला हिस्सा वाढवण्याचीच जास्त काळजी वृत्तपत्रं करू लागली, तर दुसरीकडे काही ठिकाणी बेछूट वृत्तीचे ग्रामीण पत्रकार तयार झाले. पण यात लोकशाहीला एक फायदाही झाला : तळागाळातल्या राजकारण्यांना वृत्तपत्रांपर्यंत पोचता आलं आणि ग्रामपंचायतींमध्ये येणाऱ्या वृत्तपत्रांमुळे या नेत्यांचं जग खुलं होऊ लागलं.

रेडियो सेवेमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला २००२मध्ये प्रवेश देण्यात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया रेडियो’च्या पलीकडे एफ.एम. (फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन) वाहिन्यांचं एक प्रचंड जग निर्माण झालं. त्याच वर्षी सामुदायिक रेडियो (कम्युनिटी रेडियो) वाहिन्यांना परवानगी द्यायलाही सुरुवात झाली. सामुदायिक रेडीयोमुळे लोकशाही सहभागाच्या कक्षा रुंदावल्या आणि दुर्बलांना आवाज उठवण्यासाठी आधार मिळाला. पण प्रश्न हा आहे की सामुदायिक मालकी, व्यवस्थापन आणि कार्यक्रम याबाबतीत या सामुदायिक रेडियो केंद्रं खरोखरंच नावाप्रमाणे वागतायंत का? की फक्त बिगर-सरकारी संस्थांपर्यंत (एन.जी.ओ.) अशी रेडियो केंद्रं मर्यादित आहेत?  भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने वृत्तविषयक कार्यक्रमांना परवानगी नसलेले एफ.एम. रेडियो सुरू केले. आणि हे रेडियो ओडिशा, काश्मीर आणि मेघालय या भागांतल्या अनेक लोकांसाठी अनेक अर्थांनी (फायद्याचे) ठरले.

आणि आता, सोशल मीडिया. इथे वृत्तं आणि मतं सहज पसरत जातात. पण याची पोच  मुळातच शहरी मध्यम वर्गापर्यंत व उच्चभ्रू वर्गापर्यंतच राहिली. दरम्यान, ब्लॉगरांनी अनेक गोष्टींची चव चाखली. मानहानीसंबंधीच्या कायद्याचीही ओळख त्यांना झाली आणि सरकार जेव्हा एखाद्या खोडसाळ ब्लॉगरची ओळख मागते तेव्हा याहू, एमएसएन व गूगल यांसारख्या कंपन्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रति जी ‘बांधिलकी’ दाखवतात तिचीही.

वैविध्यपूर्ण माध्यमसृष्टीतून घडलेल्या माध्यम व्यवहाराची आणि त्यासंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची चर्चा या खंडात केली आहे.

***

माध्यम नावाचा हा पशू उत्क्रांत होत जातो. पत्रकारितेकडून मुळात जे अपेक्षित आहे त्यापेक्षा वेगळंच काहीतरी बनण्याची सुरुवात कधी झाली? मागच्या दशकाचा आढावा घेतल्यास असं लक्षात येतं की, वृत्त वाहिन्या म्हणून नोंदणी झालेल्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या पारंपरिक प्रेक्षकांपेक्षा अधिक व्यापक प्रेक्षकांच्या शोधामध्ये अधिकाधिक कल्पक बनत गेल्या. ‘तेहेलका’ आणि ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ यांनी केलेलं खळबळजनक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ हे बातमीच्या शोधाचं नवीन साधन उदयाला घालणारं ठरलं. भिंतीला कान लावून बातम्या शोधण्याऐवजी बातमीसाठी सापळे रचले जाऊ लागले. पण काळाबरोबर आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे स्टिंग ऑपरेशनचे प्रकार संशयास्पद होऊ लागले.

२००५मध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या काही प्रसिध्द राजकारण्यांच्या लैंगिक चाळ्यांच्या चित्रफिती ‘इंडिया टीव्ही’वरून प्रदर्शित करण्यात आल्या. हे उघड करण्यासाठी या वृत्तवाहिनीने निवडणुकीचा दिवस निवडला. कारण संबंधित राजकारण्यांपैकी एक बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार होता. ‘इंडिया टीव्ही’च्या या सवंग कृतीमागच्या हेतूवर संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे. यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी आयुष्य यांच्यातली मर्यादा कुठली, असा प्रश्न उपस्थित झाला. काही वर्षांनंतर दिल्लीतील महानगरपालिकेच्या शाळेतल्या  एका शिक्षिकेला खोट्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकवलं गेलं. दरम्यान ‘तेहेलका’नेही ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’मध्ये महिलांचा आमिष म्हणून वापर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. माध्यमं जितकी अधिक प्रयोगशील बनली तितकी त्यांनी नैतिकतेच्या रूढ कल्पनांची परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली.

दरम्यानच्या काळात भारतीय वृत्त वाहिन्यांनी आपला एक स्वतंत्र ढाचा तयार केला. यात कार्यकर्तेगिरी आणि स्टुडियोतल्या ‘न्यायालयां’चा मिलाफ होता. ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या स्पर्धेपायी मूळ मुद्द्याला हरवून टाकणारा बातमीदारांचा गोंधळ सुरू झाला किंवा मग खाजगीपणावर अतिक्रमण होऊ लागलं. दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या निव्वळ क्रौर्यामुळे राजकीय वाद, राजकीय कार्यकर्तेपणा आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी यांच्यावर परिणाम झाला.

माध्यम विपणनामध्ये (मार्केटिंग) उत्क्रांती होऊन एक कल्पक अविष्कार उदयाला आला, तो म्हणजे ‘पेड न्यूज’. जनसंपर्काच्या (पब्लिक रिलेशन्स) प्रसाराला प्रत्युत्तर म्हणून ‘टाइम्स समूहा’ने ‘पेड न्युज’ची सुरुवात केली. हा प्रकार निवडणुकीच्या काळात देशभर पसरला, त्याची व्याप्ती एवढी वाढली की निवडणूक आयोगाला असे गैरप्रकार उपटून काढणं अवघड बनलंय.

सौम्य स्वरूपातलं विपणन हे जणू जनसंपर्काचं जुळं भावंडं होतं. परंतु अधिक आक्रमकपणे या जनसंपर्काचं काम करणाऱ्यांनी माध्यमांची नैतिकता पार धुऊन टाकली. हा प्रकार ‘राडिया टेप्स’ प्रकरणाने आणखी उघड्यावर आला. पत्रकारितेच्या व्यवसायासाठी ही धोक्याची घंटा होती. तिच्याकडे दुर्लक्ष करून परवडणार नाही.

***

व्यक्तिसापेक्षता हा नेहमीच व्यावसायिक धोका असतो. पण ही व्यक्तिसापेक्षता पूर्वग्रहात कधी रूपांतरित होते किंवा आणखी वाईट म्हणजे तिचं रूपांतर विकृतीकरणामध्ये कधी होतं?

सत्याला आकार देण्याची माध्यमांची ताकद पाहायची असेल तर एकाच बातमीची नोंद वेगवेगळी माध्यमं कशी घेतात याची तपासणी करण्यासारखा उत्तम मार्ग नाही.

‘द हूट’ची सुरुवात झाल्याच्या वर्षभरातच भारतीय नौदलच्या प्रमुखाला सरकारने काढून टाकलं. ही घटना आणि त्या घटनेला मिळालेली प्रसिद्धी अपूर्व हे अपूर्व होतं. बातमी मिळवण्याचे स्त्रोत आणि त्यातून निर्माण झालेले पूर्वग्रह, प्रत्युत्तर देण्याच्या हक्काचंजाणूनबुजून केलेलं उल्लंघन आणि बातमीच्या दोन्ही बाजू सारख्याच न्यायाने छापण्यासंबंधीची तत्कालीन वृत्तपत्रांची व मॅगझिनांची असमर्थता - हे सगळंच स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय ठरेल. सत्य हे पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असतं याचा प्रत्यय या प्रकरणात आला आणि या प्रकरणात पाहणारे होते : पत्रकार आणि संपादकीय सदरकार.

अखेरीस, या खंडामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये लालगढ इथे २००९ साली झालेल्या संघर्षाच्या वार्तांकनाची नोंद घेतली आहे. या घटनेविषयी माध्यमांमधून प्रचंड परस्परविरोधी दृष्टीकोन मांडले गेले. हा संघर्ष म्हणजे राजकीय चुरशीची लढत होती होती की खरोखरच आदिवाश्यांचा उठाव होता? या बाबतीत मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी एक सांगितलं, नागरी सत्य-पडताळणी अहवालांनी आणखी एक सांगितलं आणि त्याचबरोबर तज्ज्ञ निरीक्षकांच्या अहवालांमधूनही काही सांगितलं गेलं. सत्याच्या अशा अनेक आवृत्त्या होत्या! 

माध्यमांची संख्या जेवढी जास्त तेवढा सार्वजनिक व्यासपीठांवरच्या वादचर्चांसाठी दृष्टीकोनांचा पुरवठा अधिक. अशा परिस्थितीत देशाने माध्यमांशी झुंजायचं तरी कसं?