Wednesday, 19 March 2014

गाड्यांची नांदी नि जागांची कोंडी - विद्याधर दाते

प्रकाशक : ग्यान बुक्स
त्ताच्या ९ मार्चला दिल्लीमध्ये गाडी लावण्याच्या भांडणातून एकाचा जीव गेल्याच्या बातम्या पेपरांमधे आल्या होत्या. (बातमी : एकदोन). या बातमीमागच्या एका मुद्द्याच्या काही बाजू मांडणारी नोंद 'रेघे'वर करता येईल असं वाटलं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'सोबत दीर्घ काळ काम केलेले ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी वाहतूक समस्येसंबंधी पुस्तक लिहिल्याची फक्त थोडीफार माहिती होती (ट्रॅफिक इन दी एरा ऑफ क्लायमेट चेंज, हे दात्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे), शिवाय त्यांनी यासंबंधी सुटे काही लेखही वेळोवेळी लिहिलेले आहेत. वाहतूक, ऑटोमोबाइल क्षेत्रामागचं राजकारण, या सगळ्यामागची सामाजिक वृत्ती, त्याचा परिणाम, त्यावरचे शक्यतेतले उपाय यासंबंधी काही मुद्दे त्यांच्या लिखाणात आलेले आहेत. त्यामुळं त्यांनी या विषयावर रेघेसाठी परवाच्या बातमीच्या निमित्तानं लिहावं, असं त्यांना कळवून पाहिलं. आणि त्यांनीही खरोखरच एक लेख लिहून पाठवला. खास रेघेसाठी लिहिलेल्या या लेखाबद्दल दाते यांचे आभार मानत हा मूळचा इंग्रजी लेख मराठीत नोंदवूया. वाचकांनी मतभेदही नोंदवावेत, चर्चाही करावी.
***

ब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि महाराष्ट्र शासनानं आर्थिक पाठबळ दिलेला यशवंतराव चव्हाणांच्या आयुष्यावरचा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत १२ मार्चला मुंबईत नरीमन पॉइन्टला 'आयनॉक्स' या झकपकीत थिएटरमधे या चित्रपटाचा पहिला खेळ झाला. वास्तविक, यशवंतरावांचं जन्मशताब्दी वर्ष सध्या सुरू असल्यामुळं हा चित्रपट यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या सभागृहात प्रदर्शित करणं जास्त सयुक्तिक झालं असतं. शिवाय, हे सभागृह 'आयनॉक्स'पासून काही मीटरांवरच आहे.

'कार पार्किंग'च्या विषयावर लेख लिहीत असताना मी या चित्रपटाचा उल्लेख कशाला करतोय? कारण ही जागा म्हणजे मुळात कार पार्क करण्यासाठीच आहे. त्या इमारतीच्या दहा मजल्यांपैकी आठ मजले पार्किंगसाठी आहेत. शहरी जागेच्या अपव्ययाचं हे एक प्रचंड उदाहरण आहे नि इथल्या जागांच्या किंमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. विधानभवनाला अगदी लागूनच असलेल्या या परिसरात तरी किमान लोकशाही वृत्ती दिसायला हवी होती. पण आहे ते याच्या उलट आहे. मंत्रालयाकडून विधानभवनाच्या इमारतीकडे चालायला लागल्यावर दिसतं की, विधानभवनाबाहेरच्या फूटपाथला पूर्ण कुंपण घालून ठेवलेलं आहे. त्यामुळं चालणारी व्यक्ती रस्त्यावरून भरधाव वेगानं जाणाऱ्या गाड्यांच्या जवळ आपसूकच जाते, आणि त्यातून त्या व्यक्तीच्या जीवाला पुरेसा धोका कायम राहील, याची खबरदारी या सरकारी कुंपणानं घेतलेली आहे. गाड्यांची चिंता शासनाला आहे, पण तुमची नाही, असा याचा स्पष्ट अर्थ होतो. खरंतर गाडीवाल्यांना सोईचं व्हावं म्हणून शासन गरजेपेक्षा जास्तही तसदी घेतं. हे मुद्दामहून केलेलं नसेलही, पण शासकीय धोरणं अशा चालणाऱ्या व्यक्तीला जखमी करण्यात किंवा प्रसंगी त्या व्यक्तीचा जीव जाण्याला कारणीभूत ठरतात. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही जखमी झालात किंवा जीव गेला तर तुम्ही बेकायदेशीरपणं चालत होतात, रस्त्यावरून चालणं अपेक्षित नाहीये, असं ते म्हणतील. पण चारचाकी गाड्या मात्र विधानभवनाबाजूच्या रस्त्यावरच बेकायदेशीरपणे लावलेल्या असतात.

पण हा फक्त एक भाग झाला. मुळ मुद्दा आहे 'आयनॉक्स'च्या त्या जागेचा. ही जागा मूळची सरकारी मालकीची आणि तिचा वापर पूर्वी साधारण १३० गाड्या पार्क करण्यासाठी व्हायचा. नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी - एमएमआरडीए) या सरकारी विभागाच्या डोक्यात एक कल्पना चमकली. रस्त्यावर खूपच गाड्या पार्क केल्यासारखं दिसतंय, त्यामुळं तिथं काही मजल्यांचं पार्किंग उभारायला हवं, जेणेकरून तिथं गाड्या लावल्या जातील. त्यातून ४८५ कार पार्क करण्याची क्षमता राखून असलेलं बहुमजली पार्किंग उभारलं गेलं. पण हे पार्किंग क्वचितच वापरलं जातं. तिथलं फुटकळ पार्किंग शुल्क द्यायचीही लोकांची इच्छा नसते. त्यापेक्षा ते रस्त्यावर फुकटात गाडी लावतात. त्यामुळं तो रस्ता आधीपेक्षाही किचाट झालाय. आणि विशेष म्हणजे सरकारनं जमिनीचा एक मूल्यवान तुकडा गमावला.

यात फायदा झालेली मंडळी आधीपासूनच प्रचंड श्रीमंत असलेली. या इमारतीच्या तळ मजल्यावरच्या दुकानांमधे लक्झरी उत्पादनांची रांग आहे. सामान्य माणसाला त्या जागेत जाण्याचीही हिंमत होण्याची शक्यता नाही. आपल्या लोकशाहीच्या प्रतिनिधीगृहाशेजारी आपण हे चित्र तयार केलंय. आणि शिवाय ही सरकारी जमीन. महानगरपालिका आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनीचे तुकडे अशा बहुमजली पार्किंगना वाटले जातायंत, आणि लोकांसाठीच्या साध्या सुविधांना किंवा काही सरकारी कार्यालयांनाही जाणवणारा जागेचा तुटवडा मात्र कायम आहे. भुलाभाई देसाई मार्गावर (वॉर्डन रोड) उभारलेलं बहुमजली कार पार्किंगही असंच वाया गेलंय, कारण गाड्यावाली मंडळी ते वापरतच नाहीयेत.

मुंबईचे नवे वाहतूक पोलीस सह-आयुक्त बी. के. उपाध्याय यांना मात्र अशा कार पार्किंगचे मजले उभारणं हेच या समस्येवरचं एकमेव नि कायमचं उत्तर आहे असं वाटतंय, त्यामुळं महानगरपालिकेनं अशी अजून पार्किंगं उभारावीत, असं त्यांचं मत आहे. पण ते गैरसमजातूनच आलेलं आहे. शिवाय, कारमालक पार्किंगसाठी जास्तीचे पैसे द्यायलाही तयार होती, हा त्यांचा आणखी एक गैरसमज. कार लावण्याची सोय करून देण्याचं काम महानगरपालिकेचंच आहे, असंही ते म्हणालेत! पण खरंच हे काम महानगरपालिकेचं आहे का? नाही, अजिबात नाही. लोकांसाठी करण्यासारख्या इतर अनेक प्राथमिक गोष्टी पार पाडणं हे नागरी आस्थापनेचं प्राधान्य असायला हवं, आणि ते करण्यात महानगरपालिका अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरतेच. लहान मुलांना खेळायला जागा नसताना कार पार्किंगला जागा देणं हे विदारक आहे, असं उपाध्यायांना वाटत नाही. 'मिड-डे'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, कारमालक त्यांच्या गाड्या खिशामधे तर ठेवू शकत नाहीत ना, त्यामुळं महानगरपालिकेनं त्यांना जागा पुरवायला हवी.

कार ही काही फ्रीजसारखी वस्तू नाही. आपण फ्रीज विकत घेतो तेव्हा त्यासाठी सरकारनं किंवा महानगरपालिकेनं जागा द्यावी अशी अपेक्षा करत नाही. गाडीलाही अशीच आपली आपण जागा ठेवायला हवी. तुमच्या बिल्डिंगमधे किंवा पार्किंगमधे तिला जागा करता येत नसेल, तर गाडी विकत घेऊ नका. आणि पार्किंगसाठी पैसे द्यायची इच्छा नसेल तर कारही घेऊ नका. एकीकडं कित्येक लोकांना प्राथमिक गरजाही पूर्ण करता येत नसताना समाजानं या कारवाल्या लोकांसाठी पैसे का मोजावेत, सरकारी तिजोरीवर भार टाकून कार पार्किंगं का बांधायची? सिंगापूर किंवा हाँगकाँगसारख्या ठिकाणी कार पार्किंगबद्दल किती कठोर नियम आहेत नि त्यासाठी किती पैसे भरावे लागतात, याबद्दल आपले नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी अनभिज्ञ आहेत काय? उपाध्याय नव्यानंच या विभागात आलेले असल्यामुळं त्यांना या गोष्टींची कल्पना नसेल, हे एकवेळ समजून घेऊ. पण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणाकडं दुर्लक्ष करण्याचंच काम केलं. सार्वजनिक वाहतूक आणि पायी चालणारे लोक यांना खाजगी गाड्यांपेक्षा महत्त्व देण्याची सूचना या धोरणात आहे. पण आपले प्रशासक, राजकीय नेते लोकविरोधी आणि धनदांडग्यांच्या नि ऑटोमोबाइल क्षेत्राच्या बाजूचे प्रकल्प किती सहज मार्गी लावतात! सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न मांडणाऱ्या काही बिगरसरकारी संस्था आहेत, पण त्यांचा मार्ग फारच सौम्य आहे आणि कोणत्याही प्रश्नावर कृती करण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात निधीवर अवलंबून असल्यामुळं कृतीत जोरकसपणाही येत नाही.

गाडीवाल्यांना कार पार्किंगासाठी पैसे देणं पटतच नाही. हा सर्वसाधारण वैश्विक अनुभव आहे. नागरी आयुष्यामधला प्राणच काढून घेण्यापासून प्रचंड जागा वाया घालवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी कार पार्किंगच्या खटाटोपापायी होतात. या कारण-परिणामांची नोंद कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक डोनाल्ड शोप यांनी त्यांच्या 'द हाय कॉस्ट ऑफ फ्री पार्किंग' या आठशे पानांच्या पुस्तकात केलेली आहे. भारतामध्येही हे मोठ्या प्रमाणावर लागू होताना दिसतं. पण पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी केलेल्याच चुका आपण करायच्या नि 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या म्हणीकडे दुर्लक्ष करायचं, असं आपल्या राजकीय नेत्यांनी व प्रशासकांनी ठरवलं असावं.

गाड्यांसाठी अधिकाधिक रस्ते बांधत जाण्यामुळं वाहतूक कोंडी कमी होते, असंही नाही. उलट त्यामुळं जास्तीच्या गाड्या रस्त्यावर येऊन कोंडी वाढते. तसंच अधिकाधिक कार पार्किंगं उभी केल्यामुळं पार्किंगचा प्रश्न सुटत नाही. उलट गुंता वाढतो. ही काही सिद्ध झालेली तथ्यं आहेत नि पश्चिमेत यावर मोठ्या प्रमाणावर अभ्यासही झालेला आहे. मग्रूर अमेरिकी दूतावासीय अधिकाऱ्यांनी लंडनच्या केंद्रभागामधे असताना वाहतूक कोंडीसंबंधी दंड भरण्यास नकार दिला नि त्यासाठी आपल्याला राजनैतिक संरक्षण असल्याचा दावा केला, असंही उदाहरण आहे. आपल्याकडंही असे गुर्मीत असलेले नि बेजबाबदार गाडीवाले सापडतील. शहरी पर्यावरणाला आपण केवढी प्रचंड हानी पोचवतोय याची जाणीव न ठेवता आपल्याला फायदा कसा मिळेल, याचा विचार ते पहिला करतील.

दुर्दैवानं, कार पार्किंगच्या नावाखाली आपण मुलांना साधं खेळायलाही जागा राखायची विसरत चाललोय. येणाऱ्या पिढ्या हा आपला गुन्हा माफ करणार नाहीत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या किंमती वेगानं वाढत असताना आणि गाड्यांची संख्या वाढत असताना मुलांना त्यांचं घर असलेल्या बिल्डिंगच्या आतल्याआतच संकुचित जागेत वेळ काढणं भाग आहे. अर्थात, बिल्डिंग बाहेरच्या जागेत यापेक्षा वाईट अवस्था आहे.

विकासासाठी ही किंमत मोजणं अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. पण त्याला काहीच अर्थ नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्रं 'ऑटोमोबाइल रिव्होल्युशन' पाहिल्यानंतर आता बिल्डिंगामधे कार पार्किंगला कमीत कमी जागा देऊ करतायंत आणि रस्त्यांवरही गाड्यांच्या बाबतीत अशीच भूमिका घेतली जातेय. चालण्यासाठी आणि सायकलींगसाठी, सायकली लावण्यासाठी जास्त जागा दिली जातेय. पण आपल्याकडं सायकली चारचाकी गाड्यांपेक्षा जास्त संख्येनं असूनही त्यांच्या पार्किंगची सोय असावी याची काडीचीही चिंता प्रशासकांना नि नेत्यांना नाही.

प्रशासनाचा गुन्हा दुहेरी आहे. एक तर, फूटपाथ धड नाहीत, आणि वर उरलेल्या जागेतही कार पार्किंगला प्राधान्य दिलं जातं. हे खरं तर सगळीकडंच दिसून येतं, पण मी वांद्र्यातल्या पाली हिलचं उदाहरण देऊ इच्छितो. हा मुंबईतला उच्चभ्रू इलाका. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेही मुंबईत असले की इथेच नर्गीस दत्त मार्गावरच्या त्यांच्या घरी राहतात.

वांद्र्यालाच समुद्रकिनाऱ्याला लागून जॉगर्स पार्कमधे हीच अवस्था. आणि इथल्या उच्चभ्रूंचा ढोंगीपणा नि दुट्टपीपणा पाहा - ह्या पार्कच्या बाहेर फूटपाथनही नाही. श्रीमंत मंडळी त्यांच्या कारींमधून येतात, काही शोफर-ड्रिव्हन कारींमधून वगैरे, काहींच्या गाड्याही मग्रूर अवाढव्यपणा दाखवत येतात. म्हणजे पार्कमधे आपल्याला सुटसुटीतपणं चांगला 'वॉक' मिळावा, ही यांची अपेक्षा, पण पार्कबाहेर लोकांना त्रास झाला तर होऊ द्यात. त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना गाड्या लावलेल्या असतात, त्यामुळं मधून चालत जाणाऱ्या एखाद्या माणसाला कुठूनतरी मधेच गाडी उलटी बाहेर येऊन दचकायला होणं नि धक्क्याची भीती घेत चालणं नेहमीचंच. हे साधारणपणे देशभर दिसू शकेल.

रस्त्यांवर गाड्या लावण्याचं सहज टाळता येण्याजोगं आहे. आपल्या राहत्या जागेच्या परिसरामधे एक छोटेखानी सर्वेक्षण करा, मग लक्षात येतं की, बहुतेकदा थोड्याथोडक्या अंतरासाठी कार बाहेर काढलेली असते. कित्येकदा हे अंतर पायी किंवा रिक्षा-टॅक्सी यांतून कापता येण्यासारखं असतं. पण रस्त्यावर पार्किंग मोफात असल्यामुळं, गाडी सहज बाहेर काढली जाते. मुंबईत वांद्र्याला माझ्या घराजवळ दोन जुनी, मोठी चर्च आहेत. त्यातल्या सेंट पीटर्स चर्चला दर रविवारी जास्त आर्थिक उत्पन्न होतं, कारण तिथं कार पार्किंगची सोय आहे. सेंट अँड्र्यूज चर्चचं उत्पन्न तुलनेनं कमी आहे, कारण तिथं पार्किंगची सोय नाही. त्यांना आपल्या या कमी उत्पन्नाचं कारण शोधताना कार पार्किंगचा प्रश्न लक्षात आला. या चर्चमधे येणारे बहुतेक लोक जवळपासच राहणारे आहेत, त्यांना गाडी वापरण्यासाठी काही कारण देता येण्यासारखं नाही खरंतर. पण त्यांच्याकडं पैसे आहेत नि त्यांना कार परवडू शकते, एवढं एक विधान तरी त्यांना करता येतं, म्हणून चर्चला गाडी घेऊन जात असावेत. वास्तविक, पायी जाणं नम्रभावाशी नि श्रद्धेशी जोडलेलं आहे, त्यामुळं किमान अशा श्रद्धास्थानी जाताना तरी चालत जाण्याला प्राधान्य द्यायला हरकत नाही ना.

पार्किंगच्या विषयातील तज्ज्ञ पॉल बार्टर यांनी नुकतंच मुंबईत एक इंटरेस्टिंग व्याख्यान दिलं. कार पार्किंग ही एक अत्यावश्यक निकड मानली जायला नको, असं ते म्हणाले. एखाद्या इमारतीमधे संडास ही अत्यावश्यक बाब आहे, पार्किंग तशी गोष्ट नाही. रस्त्यावरच लघवी करणाऱ्या लोकांकडं आपण ज्या तिरस्काराच्या नजरेनं पाहतो, तसंच रस्त्यांवरच गाड्या पार्क करणाऱ्यांकडंही पाहायला हवं.

पण अनेक मंडळी सोयीच्या मुद्द्यावर गाडी घेण्याचं समर्थन करतात. गेल्या वर्षी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मार्क्सवादी मंडळीही एकदम अमार्क्सवादी पद्धतीनं असंच समर्थन करताना मी पाहिली. गाडीच्या मुद्द्यावर माणसं जास्तीच स्वार्थी होतात, कारण त्यांच्या मालकीची गाडी आहे नि तिच्यामुळं होणाऱ्या त्यांच्या वैयक्तिक सोयीला आव्हान द्यायला ते इच्छुक नसतात, हे तसं साहजिकच. मी माझ्या परीनं शक्य असूनही गाडी घेण्यापासून लांब राहिलो, एवढं मात्र केलं.

गाड्या रस्त्यावर लावायला नकोत, मग बिल्डिंगमधे तरी कार पार्किंगची सोय ठेवायला हवी, हा युक्तिवाद तसा ठिकठाक वाटतो, पण त्यानं काय होतं, तर बांधकाम खर्च वाढतो आणि त्यातून पुन्हा जागेचे भाव वाढतात. मुंबईत आता अनेक बिल्डिंगांमधे कित्येक मजले फक्त कार पार्किंगला राखून ठेवलेले दिसतात. हे कुरुप तर वाटतंच, शिवाय उपलब्ध स्त्रोतांचा नि जागेचा अपव्ययही त्यामुळं होतो. मुंबईतल्या झोपड्यांपेक्षा पार्क केलेल्या कारींनी वाया घालवलेली जागा जास्त असेल, हे कुठल्याही आकडेमोडीशिवायही लक्षात येतं. पण झोपडपट्टीतल्या लोकांना अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर दोषी ठरवलं जातं, धनदांडग्या कारमालकांना मात्र अशा ठपक्याला सामोरं जावं लागत नाही.

यापेक्षा भयानक गोष्ट म्हणजे - केवळ बिल्डिंगमधल्या रहिवाशांनाच नव्हे तर बाहेरच्यांनाही कार पार्क करायला जागा देण्याची अट मान्य केल्यास बिल्डरांना वाढीव 'एफएसआय' धोरण सरकारनं राबवायला घेतलंय. यात उदाहरणार्थ, एखाद्या बिल्डरनं एकूण बांधकामात बाहेरच्या गाड्यांच्या पार्किंगसाठी एक कोटी रुपये खर्च केले, तर त्याला मिळणारा फायदा किमान दहा कोटींच्या घरात जातो. सरळसरळ पैसै घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. या सगळ्याला शंभरानं किंवा हजारानं गुणा, म्हणजे मुंबईभर हे सगळं किती भयानक पद्धतीनं चाललंय याच्या प्रमाणाचा अंदाज येईल. वाहतूक विश्लेषक अशोक दातार यांनी या प्रकारातला बनेलपणा उघडकीस आणणारा चांगला अभ्यास मध्यंतरी केला होता, सरकार-प्रशासनाकडं त्याला देण्यासारखं उत्तरही नाही, पण गोष्टी चालूच आहेत.

दिल्लीमध्ये गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कार पार्किंगवरून झालेल्या भांडणात चार माणसांचा जीव गेला. यातल्या एका घटनेत लॉ कॉलेजातील विद्यार्थ्याला तिथल्याच इतर विद्यार्थ्यांकडून मारहाण झाली. दुसऱ्या घटनेत मिश्रा कुटुंबातील तीन व्यक्तींवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. परिस्थिती किती हाताबाहेर जातेय, हे यातून दिसतं. शिवाय, देशभरात भरधाव वेगातल्या गाड्या पायी चालणाऱ्या आणि सायकल चालवणाऱ्या किती जणांना मारत असतील हे तर अजूनच भयानक.

शिवाय, मोटर कारींचा विचित्र परिणाम दाखवणारं एक उदाहरण असं - मुंबईतच दादर-प्रभादेवी भागात शारदाश्रम या मध्यमवर्गीय सहकारी सोसायटीत घडलेली ही घटना आहे. इथली मुलं आता त्यांच्या सोसायटीच्या आवारात खेळू शकत नाहीत, कारण सगळीकडं कार पार्क केलेल्या असतात. तिथल्या पार्किंगच्या गुंत्यातून आपली गाडी बरोब्बर बाहेर काढण्याचं काम सर्वसाधारण चालक करूही शकत नाही, त्यामुळं या कामासाठी इथं एक खास चालक फक्त या कामासाठी नेमण्यात आलाय. आपल्याच पायावर आपण कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे हे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था धड नसल्यामुळं आपल्याला कार वापरावी लागते, असा दावा अनेकदा काही लोकांकडून केला जातो. यालाही काही तितकासा अर्थ नाही. या देशातले करोडो लोक गाडीशिवाय फिरतात नि सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून वावरतात. उलट, वरच्या वर्गांमधले लोक तिचा वापर करू लागले, तर ती सुधारेल.

टॅक्स्या आणि रिक्षा यांना कारींपेक्षा पार्किंगमधे प्राधान्य द्यायला हवं. पण हे सगळं होण्यासाठी आपल्या निष्काळजी राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासकांनी राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरण वाचून काढावं लागेल. सायकलींना आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांना जास्तीत जास्त जागा वाटून देण्याचा मुद्दा त्यात आहे. सध्या कार पार्किंगसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काची रक्कमही तातडीनं वाढवणं गरजेचं आहे. जिथं जमिनीच्या तुकड्यांचे भाव जास्त आहेत, तिथं कार पार्किंगसाठीही जास्तीचं शुल्क घेतलं जायला हवं. कार पार्किंगची समस्या सोडवायची असेल, तर आधी कारमालकांना 'व्हीआयपी' असल्यासारखं वागवणं थांबवायला हवं. ते काही आपल्यावर उपकार करत नाहीयेत. उलट समाजाला त्यांच्यासाठी खर्च करावा लागतो. प्रदूषण करणाऱ्यानं खर्च करावा, हे प्राथमिक तत्त्व पाळायला हवं.

याच महिन्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी पॅरिसमध्ये एक धोरण अमलात आणण्यात आलं. त्यानुसार, एका दिवशी ज्या गाड्यांचा क्रमांक सम आहे त्या गाड्या रस्त्यावर येतील नि दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांकांच्या गाड्या रस्त्यावर उतरवण्याची मुभा असेल. यामुळं कोणत्याही एखाद्या दिवशी गाड्यांची संख्या अर्ध्यानं कमी होईल. (पॅरिसमधल्या प्रशासनानं हे धोरण एका दिवसाच्या अंमलबजावणीनंतर लगेच थांबवलं, यासंबंधी 'गार्डियन'मधली बातमी - रेघ). लंडनमधेही असं धोरण लवकरातच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. 'गार्डियन' दैनिकात १८ मार्चला प्रसिद्ध झालेल्या 'पोल'मधे स्पष्ट झालंय की, ७५ टक्के लोक अशा निर्बंधासाठी सकारात्मक कौल देतायंत. यावरून तरी आपण ऑटोमोबाइल क्षेत्राचा वरचष्मा टाळण्याचा प्रयत्न किती आवश्यक आहे हे शिकायला हवं.

कार जेवढी जागा व्यापते, त्यावरून तिला इंग्रजीत रोड-हॉग / रानडुक्कर म्हणतात काही लोक. तर, आपण माणसांना जास्ती जागा देणारोत की रानडुक्करांना, हा प्रश्न आहे.
***
विद्याधर दाते यांचे रेघेवरचे यापूर्वीचे लेख : 

2 comments:

  1. लेख उत्तम आहे, अनुवादही. विषय ही खूप महत्त्वाचा आहे.
    पण 'रेघे'वर हा विषय थोडा विसंगत वाटतोय पण म्हणून विषयाचं गांभीर्य कमी होत नाही.
    मेनस्ट्रीम माध्यमांमधून जे मांडणं अपेक्षित आहे ते अनपेक्षितपणे रेघेवर वाचायला मिळालं.
    धन्यवाद.....अश्विनी

    ReplyDelete