एक बातमी, एक बदली व अदृश्य शासन

भारताचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची पत्नी जशोदाबेन यांनी पोलिसांकडे माहितीच्या अधिकाराखाली काही गोष्टींची विचारणा केली होती. पंतप्रधानांची पत्नी असण्याच्या नात्यानं आपल्याला काय काय सुविधा मिळू शकतात, अशी म्हटली तर साधीच विचारणा. गुजरातेत मेहसाना जिल्ह्यातल्या उन्झा शहरात राहणाऱ्या, निवृत्त शिक्षिका असलेल्या जशोदाबेनना पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यालाही बोलावलेलं नव्हतं किंवा तसा काही गाजावाजाही त्यांच्या वाट्याला हवा तेवढा आला नाही. पण मग एकदम सुरक्षारक्षक घराबाहेर पाहून त्या चकीत झाल्या असल्या तर साहजिक आहे. पंतप्रधानांची पत्नी असल्यामुळं ही सुरक्षा व्यवस्था.  आणि एवढी सुरक्षा देताय, पण त्यातही माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा अनुभव पाहता सुरक्षारक्षकसुद्धा आपल्या जीवाला धोका निर्माण करू शकतात, हे पाहून जशोदाबेननी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात माहिती अधिकार कायद्याखाली पोलिसांकडं अर्ज केला. त्यात त्यांनी सुरक्षेविषयीच्या शंकांसोबत पंतप्रधानांची पत्नी म्हणून आपल्याला इतर कोणत्या सुविधा मिळू शकतात, याबद्दल विचारणा केलेली होती. पण हे प्रकरण स्थानिक गुप्तचर विभागाच्या अखत्यारितलं असल्याचं कारण देत पोलिसांनी त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीची ही घटना आहे. पहिल्या प्रयत्नाला यश मिळालं नाही, म्हणून त्यांनी पुन्हा यासंबंधीचा अर्ज केला असल्याची बातमी दोन जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.

जशोदाबेन पुन्हा अर्ज करणार असल्याची बातमी काही ठिकाणी आली, तशी ती सरकारी मालकीच्या 'डीडी-गिरनार' या वाहिनीवरही आली. यावर जशोदाबेनना अजूनही काही माहिती मिळालेली नाही, पण दरम्यानच्या काळात डीडी गिरनार वाहिनीचे सहायक संचालक व्ही. एम. वनोल यांची बदली अंदमानला करण्यात आलेय. त्यांच्या निवृत्तीला एकच वर्ष बाकी असताना एवढी गडबडीनं बदली होण्याचं उघड कारण जशोदाबेनची बातमी असं आहे. पण माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला या संदर्भात 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने संपर्क साधल्यावर त्यांना तशी काहीही उघड माहिती देण्यास मंत्रालयानं नकार दिला. त्यामुळं वनोल यांच्या बदलीमागे जशोदाबेनची बातमी असल्याचं उघडपणे बोलता येणार नाही. ही बातमी प्रसारीत झाल्यावर दूरदर्शनच्या अहमदाबाद केंद्राला मंत्रालयाकडून तंबी देण्यात आल्याचंही वरच्या 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या बातमी म्हटलंय. कोणीही स्वतःचं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर माहिती दिलेली आहे. अशाच अटीवर बोलणाऱ्या अहमदाबाद केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला अजून काय काय सांगितलं, ते एकत्रितपणे असं आहे :

'खाजगी वाहिन्यांवर जशोदाबेनची बातमी जोरात सुरू होती, म्हणून डीडी गिरनारच्या अधिकाऱ्यानं ती आपल्या वाहिनीवरही दाखवली.  जशोदाबेननी 'आरटीआय'खाली अर्ज दाखल केला, त्याचीही बातमी डीडी गिरनारवरून डिसेंबरमध्ये दाखवली गेली होती. पण ती नजरेतून सुटली असावी. यापूर्वी (काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील) संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकास कार्यक्रमांविषयीच्या जाहिराती डीडी गिरनारवर ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. १६ मे २०१४पासून, खरं तर निवडणुकांचे निकाल येण्याच्याही आधी सगळं बदलून गेलं. आम्हाला आमची वृत्ती बदलण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. कोणतंही सरकार येवो, दूरदर्शनला स्वायत्तता नाहीच.'

मोदींच्या दूरदर्शनावर काँग्रेसवाल्यांनी जबरदस्तीनं काही अडथळे आणले, त्याची पुरेपूर भरपाई मोदी आता करत असल्याचं वाचक-प्रेक्षक पाहत असतील. पण यात 'दूरदर्शन' या वाहिनीला उगाच कमीपणा आल्यासारखं होतंय. म्हणजे सरकार कोणतंही आलं तरी त्यांच्या स्वायत्ततेवर टांगती तलवार सततच असते, अशी तक्रार दिसतेय. पण मग बाकीच्या सरकारी मालकी नसलेल्या वाहिन्यांचा उल्लेख असलेली ही जाहिरात पाहा :

महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात 'लोकसत्ते'च्या १३ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकात पान क्रमांक १७वर ही जाहिरात आपल्याला सापडते. त्याच वेळी मोदी अमेरिकेत मॅडिसन स्क्वेअरात भाषण करून आले, त्या भाषणाचं प्रसारण झी चोवीस तास, एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, टीव्ही नाइन, लेमन न्यूज, जय महाराष्ट्र अशा खाजगी मराठी वृत्तवाहिन्यांवर किती वाजता पाहता येईल, याची बरोब्बर वेळ सकाळी पेपरात छापून आलेली आहे. लक्षात राहायला सोपं जातं मग. ही बहुधा तेव्हा सगळ्याच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली जाहिरात आहे. आणि भाषणही सगळ्याच वाहिन्यांवर दाखवलं गेलं. पेपरांमध्ये जाहिरात जाहिरातीसारखीच छापून आली, हे सहजी कळेल. पण वृत्तवाहिन्यांवरून भाषणाचं प्रसारण जाहिरातीसारखं झालं का? की, बातमी मूल्यामुळंच ते प्रसारीत होत असल्यासारखं वाटत होतं? बातमी मूल्यामुळं झालं असेल, तर मग त्याचं बरोब्बर टायमिंग भारतीय जनता पक्षाच्या मार्केटिंगवाल्यांकडं कसं पोचलं? असे प्रश्न उघडपणे बोललो तर भाबडेपणाचं ठरेल इतके सगळे आता तयार झालेले आहेत. आणि सगळीकडं एकाच वेळी दाखवल्यामुळं नागरिकांच्या नजरेतून ते सुटू नये याची पुरेपूर तजवीज केलेली. ह्या वाहिन्यांच्या यादीत दूरदर्शन नाहीच, हे अजून एक.

त्यामुळं सरकारी वाहिनी असली का नि खाजगी वाहिनी असली काय नागरिकांच्या नजरेत येऊ नयेत अशा अनेक गोष्टी असणारच. 'दूरदर्शन'ची टॅगलाइन 'सत्यम् शिवम् सुंदरम्' अशी आहे, ती काय उगाच! देशाची टॅगलाइन बोधवाक्य 'सत्यमेव जयते' आहे, हे आणखी वर! आणि या सगळ्या माध्यम रचनेच्या वर 'अदृश्य शासन' कार्यरत असतं, असं जॉन पिल्जर नावाचे म्हातारे झालेले एक पत्रकार आपल्याला सांगतात. मग वाहिनी थेट सरकारी मालकीची आहे किंवा नाही यानं अगदी महाफरक काही पडत नाही, मामुली काही बदल्या होत असतील, काही बातम्यांचा फरक पडत असेल. पिल्जर यांचं 'अदृश्य शासन' याच शीर्षकाचं इंग्रजीतलं भाषण कधी तरी 'रेघे'वर मराठीत येईल अशी आशा आहे. पिल्जर यापूर्वी रेघेवर येऊन गेलेले आहेत. (सत्य, शिव, सुंदर- हे भारदस्त शब्द लिहिण्याएवढी रेघ भारी नाही नि तेवढं खरंच खरं बोललं जातं का याविषयीच शंका आहे, हे इथं उघडपणे नोंदवायला हवं. पण देशात हे शब्द वापरले जात असल्यामुळं वापरले).

***

जोड: आठवड्याभरापूर्वीच, प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला पाहुणे म्हणून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या संदर्भात 'एबीपी माझा' या मराठी वृत्तवाहिनीवर जे काही बातम्यांचं प्रसारण झालं, त्याच्या शीर्षकात लिहिलं होतं, 'महासत्तेसमोर लोकशाहीचा महासोहळा'. अमेरिकेची महासत्ता एकदा मान्य केल्यावर मग आपली लोकशाही काय राहिली! महासोहळा असायचा तर असेल!