Monday, 27 February 2017

सत्याचं सातत्य की सत्तेचं सातत्य?

'महाराष्ट्र स्टडीज् ग्रुप' या आंतरविद्याशाखीय अभ्यास-गटानं ६-८ जानेवारी २०१७ या काळात 'महाराष्ट्राविषयीची सतरावी आंतरराष्ट्रीय परिषद' नवी दिल्लीत 'शिकागो युनिव्हर्सिटी सेंटर'च्या सोबतीनं घेतली. 'भाषा आणि सत्ता' असं या वर्षीचं त्यांचं विषयसूत्र होतं. रेघेवरच्या नोंदींच्या संदर्भातून आपल्याला या परिषदेमधे एका सत्रात निबंध वाचायला सांगितलं होतं. तिथं संक्षिप्त सादर केलेला तो हा निबंध इथं पूर्ण दिला आहे. रेघेवरच्या आधीच्याच काही नोंदींमधला तपशील उचलून त्याला एकमेकांत ओवायला नवीन दोरा शोधता येईल का, असा प्रयत्न करू पाहिला. त्यामुळं तपशिलांची पुनरावृत्ती सापडू शकेल.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात रेघेवर नोंद केली होती. महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्राच्या जाहिरातीतली 'इथे सत्याचा शोध संपतो' ही ओळ त्या नोंदीला निमित्त देणारी ठरली होती. आता, या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीला औरंगाबाद शहरातही रस्त्यात दुसरी एक सत्याची जाहिरात होती. दिव्य मराठी या वर्तमानपत्राची जाहिरात करणाऱ्या  औरंगाबादेतल्या बोर्डावर लिहिलेलं: 'आमच्यावरही दबाव असतो, पण फक्त सत्याचाच'. या बोर्डाचा फोटो काढता आला नाही, पण तपशिलांचं सातत्य किती आहे हे यातून परत दिसलं. आता निबंध:

सत्याचं सातत्य की सत्तेचं सातत्य?
वर्तमानपत्रांच्या स्वतःबद्दलच्या जाहिरातींविषयी

निबंधाच्या शीर्षकातला पहिला शब्दच ‘सत्य’ हा आहे. पण एक सर्वसामान्य लेखक म्हणून निबंध लिहायचा प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवलेला असल्यामुळं ‘सत्य’ या शब्दाचे तत्त्वज्ञानातले अर्थ शोधणं हे काम मी अंगावर घेतलेलं नाही. अर्थातच हे फक्त ‘सत्य’ या शब्दापुरतंच लागू करायला हवं, असंही नाही. या निबंधातल्या जवळपास सगळ्याच शब्दांबद्दल हे म्हणता येईल. त्यामुळं निबंधातली भाषा ‘सर्वसामान्य’ लोकांची वाटली, तर त्याचं कारण निबंधलेखकाचा ‘सर्वसामान्यपणा’ हे आहे.

आर.के.लक्ष्मण
द व्हेरी बेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन
पेंग्वीन बुक्स इंडिया, मे २०१२
पण ‘सर्वसामान्य’ म्हणजे कोण? प्रत्येक शब्दाचा अर्थ खोदत बसणं माझ्या कामाचा भाग नाही, तरी या शब्दावर थोडं अडखळायला झालंच. त्याच्या अर्थाचा शोध घ्यायसाठीचा माझा संदर्भ मात्र एका व्यंग्यचित्रकाराचा आहे. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वर्तमानपत्रात पाचेक दशकं ‘यू सेड इट’ या शीर्षकाचा व्यंग्यचित्र-स्तंभ चालवलेले आर.के. लक्ष्मण, त्यांच्या प्रसिद्ध ‘कॉमन मॅन’ या पात्राबद्दल एकदा म्हणाले होते: ‘तो भारतातल्या किंवा बहुधा अख्ख्या जगातल्या लाखो मूक (लोकांचं) प्रतिनिधित्व करतो, असं मी म्हणेन. पुढं चाललेल्या काळाचा तो मूक साक्षीदार आहे’[१].

हे कॉमन/सर्वसामान्य मुके साक्षीदार वर्तमानपत्रांचे, वृत्तवाहिन्यांचे, किंवा अधिक सर्वांगीणपणे बोलायचं तर प्रसारमाध्यमांचे ग्राहक असतात. मुकेपणाच्याही संवादांसारख्या पातळ्या कराव्या लागतील. स्वतःच स्वतःशी बोलणं, ही संवादाची एक पातळी. असा संवाद नसणं ही मुकेपणाची एक पातळी. शिवाय, मित्रमैत्रीण, नवराबायको, इतर नातेवाईक इत्यादींचे परस्परां¬मधले संवाद, अशा काही पातळ्या. आणि असे संवाद नसणाऱ्या मुकेपणाच्या पातळ्या. पण हे या निबंधातल्या मुकेपणात येणार नाही. आपण इथं बोलू पाहतोय तो मुकेपणा सार्वजनिक पातळीवरचा आणि बहुतेकदा सार्वजनिक सत्ताश्रेणीशी संबंधित असावा, असं निरीक्षणावरून वाटतं. 

सत्याची जाहिरात

‘सत्यमेव जयते’ हे भारत देशाचं बोधवाक्यच आहे. म्हणजे ‘सत्याचाच विजय होतो’ असा अर्थ भारत या राष्ट्राच्या सरकारनं अधिकृत केला आहे, असं किमान आता राजधानी दिल्लीत चाललेल्या परिषदेत तरी आपण म्हणून ठेवू. भारत राष्ट्राचं बोधचिन्ह असलेल्या अशोकस्तंभाखाली देवनागरी लिपीत हे वाक्य लिहिलेलं असतं. काही वेळा सरकारी पातळीवरच्या वापरातच अशोकस्तंभाखाली ‘सत्यमेव जयते’ हे शब्द लिहिलेले दिसत नाहीत, पण या वाक्याशिवाय बोधचिन्ह अपुरं आहे, असं केंद्र सरकारनं खास सूचना काढूनही बजावलेलं आहे (जाड ठसा सरकारचा[२]). बोधचिन्हाचा असा अपुरा उपयोग कायद्याचा भंग करणारा आहे, हेही या सूचनापत्रात म्हटलेलं आहे. तर, एकूण मिळून सत्याचाच विजय होतो, हा बोध सातत्यानं होत राहणं सरकारला गरजेचं वाटतं, असं आपल्याला म्हणता येईल.

सरकार (म्हणजे राज्यसंस्था) आणि सत्य यांचा संबंध असतो, या मांडण्या विचारवंतांनी केल्या असतीलच[३]. पण आपण आधीपासून सर्वसामान्य माणसाच्या डोळ्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळं भारत देशाचा नागरिक असणाऱ्या अशा सर्वसामान्य माणसाला नागरिकत्वासोबत ‘सत्यमेव जयते’ हे बोधवाक्यही सातत्यानं दिसत राहतं. अगदी रोजच्या पैशाच्या नोटेवरही बोधचिन्ह या वाक्यासहित असतं, त्यामुळं सत्याचाच विजय होतो याचा विसर पडू नये, अशी सरकारी भूमिका आपल्याला कळते. सत्याचा विजय होण्याची शक्यता जास्त असते, किंवा सत्य विजयी व्हावं, अशा प्रकारचं हे नम्र वाक्य नाही. उलट या बोधवाक्यातला ‘च’ निखालस दावा करणारा आहे. म्हणजे कायम, नेहमी, सतत, सत्याचाच विजय होतो. सरकारी सूचनापत्रात ‘ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ’ असं या वाक्याचं इंग्रजी भाषांतर दिलेलं आहे. म्हणजे फक्त सत्याचाच विजय होतो, असं हे ठासून सांगितलेलं आहे.

भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे. आणि या राष्ट्रात प्रातिनिधिक लोकशाही मानली जाते. त्यामुळं वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नागरिक मतं देतात, जास्त मतं मिळवणारे उमेदवार विजयी होतात, अशा विजयी उमेदवारांची जास्त संख्या असलेला पक्ष सत्ता स्थापन करतो, किंवा स्वतःच्याच बळावर एखाद्या पक्षाला ही संख्या जमवता आली नाही, तर मग आघाडी वा युती करून सत्ता स्थापन केली जाते- असं एक प्राथमिक पातळीवर नोंदवू. तर, या पार्श्वभूमीवर आपण ‘सत्याचाच विजय होतो’ हे वाक्य वाचत असतो. सत्याच्या विजयाची ग्वाही देणारं हे वाक्य सरकारी नियमांनुसार अधिकृत ठरतं, तसंच त्या वाक्यानं विजयी पक्षाचं सरकार सत्य असण्याची ग्वाही नागरिकांना मिळते. विजयातून सरकार बनतं आणि विजय तर सत्याचाच होतो, त्यामुळं विजयी झालंय ते सत्यच असावं, अशी समजूत टिकवण्यासाठी हे गरजेचं असेल.

रेघ, १ जुलै २०१६ची नोंद
या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या वर्तमानपत्राची पुण्यातल्या एका रस्त्यावरची ही जाहिरात पाहता येईल: धडधडीतपणे ‘इथे सत्याचा शोध संपतो’, असं ही जाहिरात सांगते. रोजच्यारोज पैशाच्या नोटेवर दिसणारा ‘सत्य’ हा शब्द इथं एका मोठ्या फलकावरून आपल्या डोळ्यांवर येऊन आदळतो. इतक्या ठळकपणे आदळल्यावर तरी आपल्याला या शब्दाचा काहीतरी अर्थ गृहीत धरावा लागेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे अगदी तत्त्वज्ञानाच्या अंगानं हा लेखक याचा अर्थ शोधू शकत नाही, पण सर्वसामान्यपणे सत्य या शब्दाचा अर्थ कसा घेतला जातो? अगदी साध्याशा माणसाला विचारलं तर तो कदाचित म्हणेल, ‘अगदी खरं असतं ते सत्य’. शिवाय ‘दिसतंय ते जसंच्या तसं’, असाही एक अर्थ या शब्दाला जोडलेला दिसतो. आपण इतक्याच पातळीवरून हा शब्द वापरू. तर महाराष्ट्र टाइम्सच्या या जाहिरातीत सत्याचा शोध संपल्याचा दावा आहे. यात पुन्हा गुंतागुंतीची चर्चा करता येईल: सत्याचा शोध इथे संपला म्हणजे कुठं? त्या फलकाजवळ, की महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयाजवळ? अशी प्रश्नांची लगड लावता येईल. पण साधारण एवढं तर आपल्याला सांगता येतं की, ही महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राबद्दल काही दावा करणारी जाहिरात आहे. पण दाव्यापेक्षा वस्तुस्थिती पाहणं जास्त बरं राहील. या वस्तुस्थितीचा एक भाग म्हणून पी. साइनाथ यांनी ३० नोव्हेंबर २००९ रोजी लिहिलेल्या ‘मास मीडिया: मासेस ऑफ मनी’[४] या लेखातील पुढचा परिच्छेद पाहा:
"'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. दोन वेगवेगळी मनं असली तरी विचार एकच, असं काही हे आहे काय?"
साइनाथ यांनी पुराव्यासहित या वस्तुस्थितीकडं २००९ साली लक्ष वेधलं होतं. ‘पेड न्यूज’ची प्रकरणं उघडपणे गाजली तेव्हाची ही गोष्ट आहे. व्यक्तिगत पत्रकाराच्या पातळीवर आर्थिक देवाण-घेवाण होऊन पक्षपाती बातम्या वा लेख छापून येण्यापुरता हा प्रकार मर्यादित नव्हता, तर मालक-संस्थांच्या पातळीवरून ही देवाणघेवाण झाली होती. संस्थात्मक पातळीवरून ‘रेट कार्ड’ वा ‘पॅकेज’ अशा स्वरूपात हे व्यवहार झाले[५]. तर अशा व्यवहारांमध्ये संस्था म्हणून सामील होणारं वर्तमानपत्र २०१६ साली स्वतःच्यापाशी सत्याचा शोध संपल्याचा दावा जाहिरातीतून करताना दिसतं. याच वर्तमानपत्राला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी खालील जाहिरात करावीशी वाटली होती:

पुणे आवृत्ती, १४ मे २०१४, पान क्रमांक पाच

‘आमचं निवडणूक वार्तांकन देशांच्या नागरिकांच्याप्रति पक्षपाती आहे’, असा हा दावा आहे. या दाव्याशी संबंधित वस्तुस्थिती आपण २००९च्या निवडणुकांसंदर्भात पाहिलीच. शिवाय, याच वर्तमानपत्रात पुरवण्यांच्या ‘मास्टहेड’खाली ‘अॅडव्हर्टोरियल, एन्टरटेन्मेन्ट प्रमोशनल फिचर’ असं इंग्रजीत लिहिलेलं दिसतं. अजून मुख्य प्रतीवर ही ओळ दिसत नाही, पण रविवार पुरवणीसह इतर बहुतांश पुरवण्यांवर दिसते.

आपण सत्याच्या जाहिरातीसंदर्भात बोलत होतो. ते आता इथं जास्त लख्खपणे जाणवतं. पुरवणीतला मजकूर ‘जाहिरात, मनोरंजन, प्रमोशन’ अशा प्रकारचा आहे, असं मान्य केलं, तर सत्य-असत्याची संदिग्धता आणखी वाढते. कारण, पुरवणीतल्या प्रत्येक मजकुरासंबंधी वाचकाला अंदाज बांधत बसावा लागणार: अमुक एक जाहिरातवजा लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा पैसे देऊन विकत घेतलेली आहे की कसं, अमुक एक बहुधा संपादकीय निकषानं आलेला लेख आहे की नाही- म्हणजे ही जागा संपादकीय अधिकारची आहे की कसं, इत्यादी. कदाचित प्रत्येक मजकुरानुसार असा काही टॅग जोडता आला, तर ते अधिक निखळ होईल, असं वाटतं. त्या-त्या मजकुराची सत्यता जाहीर केल्यासारखं होईल. पण संदिग्ध सत्य वर्तमानपत्रांना जास्त सोयीचं असावं.

आपण एक लहानसा दाखला म्हणून फक्त इथं महाराष्ट्र टाइम्सचा उल्लेख केला. विविध पातळीवर वर्तमानपत्रांना हे लागू होतं. ‘पेड-न्यूज’च्या परिच्छेदात उल्लेख आलेला ‘लोकमत’ही अशा प्रकारचे दावे करण्यात कमी नसतोच. उदाहरणार्थ, जुलै २०१४मध्ये या वर्तमानपत्रानं ‘पुण्याचा ऱ्हास आता बास’ अशी एक मोहीम राबवली. ही मोहीम ‘सामान्यांच्या आवाजाला बळ देण्यासाठी...’ होती, आणि त्यातून ‘विविध प्रश्नांचं गांभीर्य जाणून सामान्यांच्या भावनांना वाट करून दिली...’, असा दावा लोकमतनं केला[६]. सामान्यांच्या आवाजाचं प्रतिनिधित्व केल्याचा दावा करून प्रत्यक्षात सामान्यांमधून आपले ‘ग्राहक’ वाढवणं, एवढाच यामागचा हेतू दिसतो. कारण ‘वाचकांच्या पाठबळावर लोकमत पुण्यात नं. १’ अशी बातमी देताना त्यात या मोहिमांचा उल्लेख आवर्जून केलेला दिसतो[७]. म्हणजे या मोहिमांमुळं आपला वाचकवर्ग वाढल्याचा दावा यात होता. हा दावा कशासाठी? लोकमतच्या वाचकवर्ग वाढल्याचा दावा ‘सकाळ’ या पुण्यातल्या बहुधा सर्वाधिक प्रस्थापित वर्तमानपत्राच्या संदर्भातला होता. सकाळपेक्षा आपण पुढं गेलो आहोत, असा दावा कुठल्यातरी संस्थेच्या आकडेवारीनुसार लोकमतनं केला. मग लोकमतचा दावा पोकळ असल्याचं सकाळनं अधिक अधिकृत संस्थेच्या आकडेवारीनं आणि वृत्तपत्रविक्रेत्यांच्या अवतरणांमधून प्रसिद्ध केलं. असा हा मुद्दा काही दिवस चालला. या मुद्द्यामागची रचना उलगडायचा प्रयत्न नोम चोम्स्की यांनी त्यांच्या ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?’[८] या निबंधात केलेला आहे. त्यात ते म्हणतात:
"(मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांचं) उत्पादन असतं ‘वाचक-प्रेक्षकवर्ग’. तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता त्यातून मालक कंपन्यांना पैसा मिळत नाही. वर्तमानपत्र तर ते इंटरनेटवर मोफतही उपलब्ध करून देऊ शकतील. उलट, तुम्ही वर्तमानपत्र विकत घेता तेव्हा ते त्यांच्या खिशातलाच पैसा खर्च करत असतात. पण 'वाचक-प्रेक्षकवर्ग' हे त्यांचं उत्पादन असतं. संपन्न लोक - म्हणजे वर्तमानपत्रांमधून लिहितात तेच लोक म्हणा ना, समाजातील उच्च वर्गातील निर्णयक्षम लोक, हे ‘उत्पादन’ असतात. मालक कंपनीला हे उत्पादन बाजारात विकायचं असतं आणि हा बाजार म्हणजे 'जाहिरातदार' (हा पुन्हा वेगळाच धंदा आहे). दूरचित्रवाणी असो की वर्तमानपत्र, किंवा दुसरं काहीही, ते वाचक-प्रेक्षकवर्गच विकत असतात. आपला प्रेक्षकवर्ग कंपन्या एकमेकांना विकत असतात. उच्चभ्रू माध्यमांचा हाच मोठा व्यवसाय आहे."
त्यामुळं स्वतःच्या इथं सत्याचा शोध संपल्याचा दावा करणं, किंवा आपण सामान्यांच्या आवाजाला बळ देतोय, असा दावा करणं- हे सगळं मुळात वाचकांना उद्देशून नाही. याचं मूळ ‘जाहिरातदारांना आकर्षित करणारी जाहिरात’ असं आहे. याबद्दल  आपण चोम्स्कींचं म्हणणं दिलं ते तसं विचारवंतांचंच बोलणं झालं. पण एका सर्वसामान्य वाचकानंही ‘फेसबुक’वर लिहिलेलं याबद्दलचं म्हणणं रोचक ठरेल[९]. सकाळच्या संपादकांना उद्देशून हा वाचक म्हणतो:
"सकाळ आणि लोकमत पैकी नंबर एक कोण आणी कोण लोकांना फसवतय ह्या वैयक्तिक भांडणात वाचकांचा काय दोष! तुमची भांडणं ही नक्कीच तुमच्या पेपरची 'हेडलाईन' होऊ शकत नाही! परवा सावित्री नदीच्या पुलावर एवढी मोठी दुर्घटना झाली पण 'सकाळ' मध्ये डोळ्यासमोर 'हेडलाईन' मात्र तुमच्या आणि लोकमतच्या भांडणाची बातमी! तुमचे वाद त्या घटनेपेक्षाही मोठे झाले का?"
ही पोस्ट ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी लिहिलेली आहे, आणि या वाचकानं सकाळच्या ज्या हेडलाइनचा उल्लेख केलाय, ती (४ ऑगस्ट २०१६ रोजीची) अशी होती[१०]: 'लोकमत'ची फेकमफाक... पुण्यात 'सकाळ'च नंबर वन : बनावट दावे बनले पुणेकरांसाठी विनोदाचा विषय. स्वतःचा वाचकवर्ग जास्त आहे याची जाहिरात करण्याच्या नादात बातम्या दुर्लक्षिल्या जातात, अशी एका वाचकाचीच तक्रार आपण पाहिली. त्यांच्या तक्रारीतली सावित्री नदीवरचा पूल कोसळल्याची बातमीही त्या दिवशी ‘सकाळ’च्या पहिल्या पानावर होती, पण तिचा मथळा दुमडीच्या आसपास येत होता. सगळ्यात वरची मुख्य बातमी सकाळ-लोकमत भांडणाची होती. पण मुळात बातमीही जाहिरात असू शकते, हे ‘पेड-न्यूज’पासून ‘म.टा.’च्या मास्ट-हेडखालील ओळीपर्यंत विविध पातळ्यांवर आपल्याला दिसतं. त्यामुळं कोणता मजकूर बातमी आहे आणि कोणता मजकूर जाहिरात आहे, याची सत्यासत्यता पडताळणं ही जबाबदारी वाचकांवरच पडलेली आहे.

भारतातील सर्वाधिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर महाराष्ट्राचा आहे. शिवाय या राज्यातील ७७ टक्के जनता साक्षर आहे, आणि त्यातील ७१ टक्के जनता वर्तमानपत्र वाचत नाही. या पार्श्वभूमीवर या वाचकवर्गाला आपल्याकडं आकर्षित करणं हे विविध वर्तमानपत्राचं ध्येय असणं साहजिक आहे. देशातला प्रचंड मोठा माध्यमसमूह असलेल्या दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशनचे सुधीर अगरवाल एप्रिल २०११मध्ये म्हणाले होते[११]: 'गुजरात व राजस्थानपेक्षा महाराष्ट्राची उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता जास्त आहे, त्यामुळं भविष्यात महाराष्ट्र ही आमची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असू शकते'. अगरवाल ज्या बाजारपेठेबद्दल बोलतायंत, ती जाहिरातींची बाजारपेठ आहे. महाराष्ट्रातील ही बाजारपेठ ८०० कोटी रुपयांची असून, ती वर्षाला १५ टक्क्यांनी वाढते आहे[१२]. ऑगस्ट २०११पासूनच महाराष्ट्रात दिव्य भास्कर समूहाचं ‘दैनिक दिव्य मराठी’ सुरू झालं. हा निबंध लिहिला जात असताना या वर्तमानपत्राची टॅगलाइन आहे: ‘महाराष्ट्राचे एकमेव निःपक्ष आणि स्वतंत्र वृत्तपत्र’! 

सत्तेची जाहिरात

या मुद्द्याचं शीर्षक ‘लोकसत्ते’ची जाहिरात, असंही चाललं असतं. कारण, आता आपण लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या दोन-तीन जाहिरातींबद्दल बोलणार आहोत. आधी जाहिराती पाहू:

-

आपलं वर्तमानपत्र ‘जाणत्या जनांसाठी’ आहे, आमचे वाचक वादात कधीही हरत नाहीत, ते कशावरही चर्चा करू शकतात, असे संदेश देणाऱ्या या जाहिराती आहेत. हे संदेश म्हणजेही अर्थातच दावे आहेत. या दाव्यांच्या मर्यादा नोंदवण्यासाठी आपण काही दाखले तपासू.

अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील वार्तांकन करण्याकरिता लोकसत्तेचे संपादक सप्टेंबर २०१६मध्ये खास अमेरिकेला गेले होते. यासंबंधीची त्यांची वार्तापत्र ‘यूएस ओपन’ या शीर्षकाखाली पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाली. यातल्या ‘‘यूएस ओपन’ का?’१३ या आरंभीच्या वार्तापत्रात पहिल्या दोन परिच्छेदांमधे हे संपादक लिहितात:
"एखादा देश चांगला की वाईट ओळखायचा कसा? यासाठी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी एक सोपा मार्ग सांगितलाय. त्या देशात यावं, राहावं, असं किती जणांना वाटतं आणि तो देश सोडून जावा, अशी किती जणांची इच्छा असते, यावर त्या देशाचं लहान-मोठेपण जोखता येतं, असं ब्लेअर म्हणाले होते. अमेरिका ही मोठी का ठरते, हे त्यामुळे लक्षात येईल आणि त्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठीच्या निवडणुका महत्त्वाच्या का ठरतात, ते समजून घेता येईल. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिकांच्या झुंडीच्या झुंडी अमेरिकेत येत असतात. किंबहुना ज्याला कोणाला आपलं नशीब अजमावून पाहायचं असतं, आपण किती मोठे होऊ शकतो हे जोखायचं असतं त्याला अमेरिकेशिवाय पर्याय नसतो. भारतातल्या अशा प्रयत्नार्थीना जशी मुंबई खुणावत असते, तशी जगातल्या धडपडणाऱ्यांना अमेरिका साद घालत असते.
[…] अमेरिका मोठी होते कारण ती ‘अमेरिकी’ होते म्हणून. हे अमेरिकी असणं म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा आदर करणं, समोरच्या व्यक्तीचा आदर करून त्यालाही स्वत:इतकंच आचारस्वातंत्र्य मिळायला हवं म्हणून आग्रही असणं, समोरची व्यक्ती आपल्या वर्णाची, जातीची, धर्माची, इतकंच काय देशाचीही नसली तरी आपल्याला जे अधिकार आहेत ते त्या व्यक्तीलाही आहेत, हे मनोमन मान्य करून ही भावना प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे अमेरिका."
मोठे देश, मोठी शहरं, तिथं येणारे लोकांचे लोंढे, याबद्दलची गुंतागुंत ‘जाणतेपणा’नं नोंदवण्याऐवजी, हे सगळं ‘आपलं नशीब आजमावण्यासाठी, आपण किती मोठे होऊ शकतो हे जोखण्यासाठी’ सुरू असतं, अशी खास टाळ्याखाऊ वाक्य संपादकांनी लिहिलेली आहेत. मुंबईचा उल्लेख तर त्यांनी केलाच आहे. सरधोपट हिंदी-मराठी चित्रपटांमधे मुंबईचं वर्णन ‘स्वप्नांचं शहर’ असं करून प्रेक्षकांना भुलवलं जातं, तसाच प्रकार अमेरिकेच्या बाबतीत संपादकांनी केलेला आहे. संपादकांचा उथळपणा हा आपल्या निबंधाचा विषय नाही, पण संपादकांच्या या लेखाबद्दलचं एका वाचकाचं पत्र[१४] अतिशय जाणतेपणा दाखवणारं आहे, ते असं:
‘यूएस ओपन का?’ हा लेख वाचला. निश्चितच अमेरिकेत होणारी निवडणूक जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे त्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र या लेखात अमेरिकेच्या मोठेपणाचे स्पष्टीकरण देताना ‘अमेरिकी’ असणे म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा, आचारस्वातंत्र्याचा आदर करणे; इतर जाती-धर्मांच्या तसेच परदेशी व्यक्तींना समान अधिकार असतात असे म्हटले आहे. परंतु अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीच्या (एनएसए) कंत्राटदाराकडे नोकरी करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेन याने जून २०१३मध्ये ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्रात अमेरिकेने विविध देशांतील लोकांच्या संगणक व फोनवरील चोरलेली माहिती उघड केली होती. या गौप्यस्फोटामुळे अमेरिकेचे माहितीचोरीचे व टेहळणीचे खरे स्वरूप जगासमोर उघडे झाले होते. ज्या एडवर्ड स्नोडेनला इतर देश जागल्या म्हणून संबोधतात त्याच एडवर्ड स्नोडेनला अमेरिकी काँग्रेसच्या गुप्तचर समितीपुढे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणात इतर देशांच्या आचारस्वातंत्र्याचा आदर कुठे दिसतो आहे?  तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान अमेरिकेतील मुस्लिमांना हाकलून लावण्याची केलेली भाषा यामध्ये कुठे दिसते धर्मनिरपेक्षता? यामधून कुठे दिसते आहे अमेरिकेचे मोठेपण? हे ‘यूएस’चे ‘ओपन’पण आहे की ‘नागडे’पण?
हे पत्र लिहिणारा वाचक अहमदनगरमधल्या नेवासा इथला रहिवासी आहे (असं पत्राखाली नोंदवलेलं होतं). त्याच्या पत्रामध्ये जागतिक सत्तारचनेचं जे भान दिसतं, त्याची चुणूकही संपादकांच्या लेखात दिसत नाही. पण संपादकांनी खास अमेरिकेला जाणं, त्यांचा लेख पहिल्या पानावर खास पद्धतीनं छापून येणं, यातून फक्त वैचारिक प्रभुत्व स्थापित होतं. त्या तुलनेत अधिक सजग असलेल्या वाचकाचं पत्र मात्र ‘लोकमानस’ या वाचकपत्रांच्या संचामध्ये आतल्या सहाव्या-आठव्या पानावर येऊन जातं. हे वर्तमानपत्र ‘जाणत्या जनांसाठी’ आहे, हा जाहिरातीतला दावा या वाचकपत्रातून खरा ठरतो. फक्त हे वृत्तपत्र ‘अजाण संपादकांनी चालवलेलं’ आहे हा लेखातून स्पष्ट होणारा भाग जाहिरातीत कधीच येणार नाही. कारण जाहिरातीच्या केंद्रस्थानी वाद व चर्चा जिंकण्याचा उल्लेख आहे, त्यातून वैचारिक सत्तेचे संकेत दिलेले आहेत.

ही वैचारिक सत्ता संपादकाच्या माध्यमातून राबवली जाते म्हणून फक्त त्यांच्या लेखाचा दाखला दिला. या वैचारिक सत्तेचं आणखी एक उदाहरण म्हणून लोकसत्तेचीच ही जाहिरात पाहा:

लोकसत्ता, पुणे, २९ सप्टेंबर २०१६

यात पुन्हा लोकसत्तेचे संपादक ‘स्वच्छ, स्पष्ट, साक्षेपी दिशादर्शन’ करणार असल्याचं म्हटलंय. हे दिशादर्शन आजूबाजूच्या सत्तारचनेला पूरक असणार, याचा दाखला अमेरिकेसंबंधीच्या वरच्या लेखातून मिळाला आहेच. शिवाय संपादकांनी विविध लेखांमधून तो दिलेला आहे. एकदा एका अग्रलेखात मुख्यमंत्र्यांना काहीएक सल्ला देताना या संपादकांनी लिहिलं होतं: ‘गणित, विज्ञान अशा महत्त्वाच्या विषयात भोपळा मिळवणारा शारीरिक शिक्षण वा हस्तकला अशा विषयातील यश मिरवतो तसे हे भारतमाता की जय प्रकरण आहे […] मुख्य विषयात बरे गुण मिळवण्याची त्यांची क्षमता असताना उगाच शा. शि. आणि हस्तकला अशा विषयांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा करंटेपणा त्यांनी करू नये’[१५]. अग्रलेखाचा मूळ विषय तर सोडूनच द्या, पण शाळेतल्या विषयांचा तुलनेसाठी वापर करताना हे संपादक आपोआप एका उतरंडीचं समर्थन करतायंत. हे पुन्हा वैचारिकता, सर्जनशीलता, याबद्दलचं अजाणपण दाखवणारंच आहे. अशी कितीतरी उदाहरणं या संपादकांची आणि इतरही संपादकांची दाखवता येतील. दुसरीकडे, ‘समाजनौकेचं नीतीसुकाणू’ धरण्याचं काम ‘एकेकाळी मराठीतल्या तेजस्वी संपादकांनीही’ केलेलं होतं, असा लोकसत्तेच्या या संपादकांचा गैरसमज त्यांनी एका लेखात[१६] नोंदवला होता. संपादक नीतीसुकाणू धरणारे असतात, दिशादर्शन करणारे असतात, हेही आपोआप वैचारिक सत्ता केवळ शाब्दिक वर्णनांच्या बळावर टिकवून ठेवायचे प्रयत्न वाटतात. याच संपादकांनी मदर तेरेसा यांच्यावर टीका करणारा एक अग्रलेख १७ मार्च २०१६ रोजी ‘असंताचे संत’ या शीर्षकाखाली लिहिला. आणि नंतर दोनेक दिवसांत हा अग्रलेख ‘वाचकांच्या भावना दुखावल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून’ मागंही घेतला. विविध दबावांमुळं ही गोष्ट घडू शकते, हे तात्पुरतं समजून घेतलं. तरी अग्रलेख मागं घेण्यासारख्या कृतीचं इतर कोणतंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं नाही, हे जास्त गंभीर वाटतं. वाचकांना सत्यापेक्षा संदिग्धतेच्या जवळ नेणारा हा भाग वाटतो.

या संपादकांनी केलेला ‘तेजस्वी संपादकां’चा उल्लेख वरती आला आहे. हे संपादक कोण तर: ‘मराठवाड्यात अनंतराव भालेराव, सोलापुरात रंगा वैदय, इकडे गोविंदराव तळवलकर, प्रभाकर पाध्ये, विदर्भात माडखोलकर वगैरे’[१७]. या सर्व ब्राह्मण जातीमधील व्यक्ती आहेत.

याच लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीला पंचवीस वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी खास पुरवणी काढण्यात आली होती. त्यात गेल्या पंचवीस वर्षांमधले दहा निवडक लेख देण्यात आले होते. या दहाही लेखांचे लेखक ब्राह्मण जातीतील व्यक्ती होत्या, आणि यातले आठ लेख ज्या व्यक्तींवर होते त्या व्यक्ती ब्राह्मण. पण या वेळी प्रस्तावना म्हणून दिलेल्या मजकुरात पुढील म्हणणं मांडलं होतं:
"‘लोकसत्ता’च्या रविवारीय ‘लोकरंग’ पुरवणीचा जन्म होऊन आता पाव शतक होत आले. वृत्तपत्रीय पुरवणीचे कलात्मक रूप-स्वरूप, त्यातील समकालीन घटना-घडामोडींचा सर्वांगाने परामर्श घेणारे त्या-त्या क्षेत्रातील मान्यवरांचे आशयसंपन्न लेख, विचारप्रवृत्त करणारी वैविध्यपूर्ण सदरे, समाजाच्या सर्वच घटकांना काही ना काही पुरवणीत मिळाले पाहिजे, हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून केलेली अंकाची मांडणी याची सुरुवात नव्वदच्या दशकात वृत्तपत्रीय जगतात ‘लोकरंग’ पुरवणीपासून झाली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये."
‘समाजाच्या सर्वच घटकांना काही ना काही पुरवणीत मिळाले पाहिजे’, पण हे काही ना काही देणारे केवळ एकाच जातीतले असून भागेल का?

एक जानेवारी २०१६ रोजी लोकसत्तेनं पहिल्या पानावर मुख्य बातमी म्हणून ‘लोकसत्ता: विचार श्रीमंतीचे वाचनमौजी वर्ष!’ या मथळ्याचा मजकूर प्रसिद्ध केला होता. यात २०१६ सालात विविध सदरांमध्ये कोणकोणते लेखक-लेखिका लिहिणार आहेत, याची माहिती दिली होती. यात एकूण एकतीस नावं होती आणि त्यातील बावीस ब्राह्मण होती. हा मुद्दा केवळ ब्राह्मणव्यक्तींसाठी लिहिलेला नाही. विचारश्रीमंती, त्याची सत्तारचना याच्याशी जातरचना कशी जोडलेली दिसते, यासाठी ही जातीय विभागणी केली आहे. यातले सगळे लेखक 'ब्राह्मणी' (विशिष्ट जातीय वर्चस्वाच्या) हेतूनंच लिहितात असा याचा अर्थ नव्हे. यात आणखी खोलातही शोध घेता येईल. म्हणजे राजकीय विषयांवर अनेक वेळा मध्यम जातीय व्यक्तींचं लेखन इथं येतं, पण सांस्कृतिक विषयांवर लिहिताना ब्राह्मण व्यक्तींचा पगडा दिसतो.

जोतिबा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात पुढील मत नोंदवलं होतं: ‘एकंदर सर्व मऱ्हाटी वर्तमानपत्रांचे कर्ते भट असल्यामुळे त्यांच्याने आपल्या जातीच्या लोकांविरुद्ध लिहिण्यास हातच उचलवत नाही. [...] बरे, आपले दयाळू सरकारही त्या सर्व मतलबी वर्तमानपत्रांच्या म्हणण्यास खरे मानून त्या लिहिण्यात एकंदर सर्व शूद्रांचे व अतिशूद्रांचे मत आले आहे म्हणोन समजते’[१८]. (फुल्यांनी ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’, ‘सत्यशोधक’ असे शब्दप्रयोग केले, त्यात काहीएक प्रक्रिया दिसते. सत्याचा शोध संपल्याचा म्हणजे पर्यायानं शोधाची प्रक्रियाच संपल्याचा दावा करणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या संदर्भातही हे म्हणणं लक्षात घेता येईल). फुल्यांच्या म्हणण्यातली तीव्रता आता अर्थातच कमी दिसेल, पण तरी लोकसत्तेच्या जाहिरातींमधला आशय वाचताना हे म्हणणं लक्षात घ्यावं लागतं. त्यातला वादात कधीही न हरण्याचा, कशावरही चर्चा करण्याचा मुद्दा आणि संपादकांना अपेक्षित असलेले ‘समाजनौकेचं नीतिसुकाणू’ हे दुवे विशिष्ट वर्चस्वाशी जोडलेले तर नाहीत ना? अशी शंका नोंदवून ठेवू.

लेखकांच्या जाती नोंदवून त्यांच्या लेखनाबद्दलचा पूर्ण अंदाज येणार नाही, हे खरंच. पण एकूण मिळून विशिष्ट समाजघटकाला प्राधान्य मिळाल्यानं वर्तमानपत्रातल्या अभिव्यक्तीचा समतोल कोलमडून पडतो, असा हा मुद्दा आहे. त्या दृष्टीनं लोकसत्तेची जाहिरात ही सांस्कृतिक/वैचारिक प्रभुत्वाशी जोडून पाहावी लागते.

या निबंधात काही विशिष्ट संदर्भात आपण सांस्कृतिक/वैचारिक सत्ता आणि लोकसत्ता यांच्यातले संबंध उलगडू पाहिले. असं इतरही काही माध्यमांच्या बाबतीत इतर काही जातींच्या संदर्भातून तपासता येईल. अगदी थोडक्यात उदाहरण म्हणून, मुख्यत्वे विदर्भात आणि काही प्रमाणात मराठवाडा व खानदेशात मोठ्या प्रमाणात वितरण असलेल्या ‘देशोन्नती’ या वर्तमानपत्रानं अलीकडच्या मराठा मूक मोर्चांबाबत केलेलं वार्तांकन पाहता येईल. या वार्तांकनात वापरली गेलेली विशेषणं, छायाचित्रांची मांडणी, संपादकीय मजकूर, अशा अंगांनी हा अभ्यास करता येईल. या वर्तमानपत्राचे संपादक शेतकरी चळवळीशी संबंधित असल्याचा संदर्भ इथं महत्त्वाचा ठरलेला दिसतो. किंवा या वर्तमानपत्राच्या वाचकवर्गाच्या संदर्भातही हे तपासता येईल. त्यातल्या विविध पातळ्या वार्तांकनात आल्या का, हे तपासता येईल. पण सध्या आपण हा मुद्दा इथंच थांबून निबंधाच्या शेवटाकडं जाऊ. 

सत्य आणि सत्ता : स्वीकार आणि संदिग्धता

अशोक केळकर यांनी ‘भाषा : शक्ती : सत्ता’ या त्यांच्या निबंधात ‘रहस्यस्वीकार’ (मिस्टिफिकेशन) आणि ‘रहस्योद्घाटन’ (डिमिस्टिफिकेशन) असा भेद सत्ताकारणाच्या संदर्भात नोंदवलेला आहे[१९]. (‘उद्घाटन’ या शब्दाचा इथला अर्थ ‘उघड करणे, विवरण करणे’ असा आहे, हे सदर निबंधलेखकाला अंदाजानं कळलं, पण पुन्हा शब्दकोशातून तपासून घ्यावं लागलं). केळकर लिहितात:
‘रहस्यस्वीकार सत्तेची प्रतिष्ठा वाढवतो आणि रहस्योद्घाटन सत्तेच्या प्रतिष्ठेला नुकसान पोहोचवते. सत्ताकारणाचे परिष्करण करताना रहस्यस्वीकार श्रद्धापरिवर्तनाला मदत करतो आणि रहस्योद्घाटन विवेकप्रवर्तनाला मदत करतो. […] जेव्हा श्रद्धाप्रवर्तनाला वास्तवातल्या काही नव्या वळणाशी सामना करावा लागतो तेव्हा रहस्यस्वीकार कायम रहावा आणि श्रद्धेला ढळ कमीत कमी पोचावा म्हणून भाष्याची किंवा इज्तिहादची मदत घ्यावी लागते. (श्रद्धाविषय अॅरिस्टॉटल असो वा पाणिनी किंवा वेद असो वा कुराण किंवा मार्क्स असो वा गांधी, त्यामुळे काही फरक पडत नाही. अधीनतेची सामनीती चालू रहावी हीच एक मुद्द्याची बाब असते). अर्थाची संदिग्धता किंवा संश्लिष्टता आणि शब्दांकनाची परोक्षता किंवा जटिलता यांचा रहस्यस्वीकार ठेवण्यासाठी उपयोग होतो. (रहस्यविषय हा आचारधर्माचे समर्थन असो किंवा सत्तायुक्त लोकनेत्यांची भूमिका असो किंवा सुप्रतिष्ठित विचारवंतांचे मत असो, त्यामुळे काही फरक पडत नाही.)’
याच परिच्छेदाच्या आधी केळकरांनी असंही म्हटलंय की, ‘रहस्यस्वीकार अविवेकी बनल्यावर आपल्याला संदेहाची मदत घ्यावी लागते. संदेहाची मुख्य दिशा रहस्योद्घाटनाची म्हणजे डिमिस्टिफिकेशनची असते. जेव्हा या रहस्योद्घाटनाची प्रेरणा अविवेकी बनते, तेव्हा आपल्याला विवेकाची मदत घ्यावी लागते. (हे रहस्योद्घाटक पत्रकारितेलाही लागू पडते)’.

तर या परिच्छेदाशी सदर निबंधलेखक बराचसा सहमत आहे. या बऱ्याचशा सहमतीतून आपल्याला पुढील आकलन मांडता येईल: ‘सत्य’ किंवा अशा एखाद्या शब्दाचा अर्थ जाणीवूर्वक संदिग्ध ठेवल्यानं त्याभोवती रहस्य निर्माण होतं, आणि ते रहस्य स्वीकारायचं की त्याचा अर्थ उलगडून पाहायचा, याची जबाबदारी त्या अर्थाचं ग्रहण करणाऱ्या व्यक्तीवर येते. अर्थ उलगडावा वाटल्यास संबंधित व्यक्तीला साधन म्हणून संदेहाचा वापर करता येईल. अन्यथा श्रद्धाभावानं रहस्याचा स्वीकार करावा लागेल.

या आकलनाला जोडून शेवटी काही मुद्दे फक्त नोंदवतो:
१. ‘सत्याचाच विजय होतो’, असं केंद्र सरकार आपल्याला बोधचिन्हातून सांगतं, राष्ट्रीय चलनाच्या नोटांवरूनही सांगतं. यात मुख्यत्वे स्वतःच्या विजयाला सत्याची जोड देऊन अधिकृतता टिकवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो.

२. त्याचप्रमाणे, ‘सत्याचा शोध इथं संपतो’, असा खतरनाक दावा एखादं वर्तमानपत्र करतं तेव्हाही सत्यावर आपलं प्रभुत्व असल्याचा त्या वर्तमानपत्राचा दृष्टिकोन दिसतो. हा दृष्टिकोन स्वतःला ‘एकमेव निःपक्ष, स्वतंत्र’ म्हणवणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींमध्येही दिसतो.

३. एखादं वर्तमानपत्रं स्वतःच्या ‘विचारश्रीमंती’चा उल्लेख जाहिरातीत (किंवा बातमीत) करत असेल, तर त्यातून त्या समाजातल्या विचारांच्या रचनेबद्दल तपासणी करावी लागते. या रचनेतील उतरंडीला हातभार लावण्याचं काम हे ‘विचारश्रीमंत’ वर्तमानपत्र काही पातळ्यांवर करत असू शकतं.

४. धोक्याची सूचना: हा निबंध ज्या परिषदेत सादर होतो आहे, त्या परिषदेच्या ‘महाराष्ट्र स्टडीज् ग्रुप’ या आयोजक संस्थेनं त्यांच्या संकेतस्थळावर ‘काही मराठी वर्तमानपत्रां’च्या यादीत फक्त तीन वर्तमानपत्रं व त्यांच्या संकेतस्थळांचे दुवे दिलेले आहेत: सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता[२०]. इथं ते रहस्याचं तेवढं लक्षात ठेवायला हवं, असं वाटतं.

५. जाहिराती आपल्यासमोर काही रहस्य ठेवतात, हे रहस्य जणू काही सत्यच आहे असा आभासही त्या निर्माण करतात. याबाबतीत जाहिरात ग्रहण करणाऱ्या व्यक्तीनं श्रद्धेनं रहस्यस्वीकाराचं धोरण ठेवायचं की रहस्योद्घाटनाचं धोरण अंगिकारायचं, हा ज्या-त्या व्यक्तीनं ठरवायचा मुद्दा आहे.

६. जाहिरातींचा वापर सत्यबित्य मांडण्यापेक्षा संदिग्धता टिकवण्यासाठी होत असावा. अशी संदिग्धता सत्यापेक्षा सत्तेच्या सातत्याला सोईची ठरेल, असं वाटतं. आणि प्रसारमाध्यमांनी दावा सत्याचा केला तरी ती विविध पातळ्यांवर सत्तेच्याच सोईनं रहस्यनिर्मिती करत असावीत, अशी शंका घ्यायला अमाप जागा आहे.

७. सर्वसामान्य माणसं मतांद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडून देतात आणि त्यातून (भारतात) सरकार निर्माण होतं. सर्वसामान्य माणूस आपापली कामं करत असतो, त्याला रोजच्यारोज सरकार चालवण्यासाठी सहभाग नोंदवणं शक्य नसतं, यासाठी तो स्वतःकडची सत्ता आपल्या प्रतिनिधी उमेदवाराला देतो आणि मग जास्त विजयी उमेदवारांच्या संख्याबळावर प्रातिनिधिक सत्तेचं सरकार चालतं. सरकार व प्रसारमाध्यमं यांच्या रचनेत फरक असला तरी अधिकृतता प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत काही साम्य दिसतं. सर्वसामान्य माणूस रोजच्यारोज जगभर हिंडून माहिती वा बातम्या गोळा करू शकत नाही (अगदी मर्यादित प्रमाणात व्यक्तिगत पातळीवर आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळणारी माहिती वेगळी). त्यामुळं हा सर्वसामान्य माणूस स्वतःकडचे काही पैसे खर्च करून प्रसारमाध्यमांचं ग्रहण करतो, त्याच्या या ग्राहकपणातून प्रसारमाध्यमांना जाहिराती मिळवण्यासाठी आवश्यक ग्राहकांचं संख्याबळ मिळतं. या संख्याबळाचा माध्यमांना सत्ता[२१] चालवायला उपयोग होतो.
*

संदर्भ-टिपा-
१. आदिती डे, ‘क्रिएटिंग द कॉमन मॅन’, १२ जून २००४, द हिंदू, (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
२. पाहा: केंद्रीय गृह मंत्रालयानं ११ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेलं सूचनापत्र (पीडीएफ). (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
३. मिशेल फुको, ‘ट्रुथ अँड पॉवर’ (‘पॉवर अँड नॉलेज’ या पुस्तकातून), समाविष्ट: द फुको रीडर, संपादक- पॉल रेबिनाउ, पेंग्वीन, १९९१. पान-७३. “आपल्यासारख्या (पाश्चात्त्य) समाजांमध्ये सत्याची ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’ पाच महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांनी घडलेली दिसते. वैज्ञानिक संभाषितावर आणि त्याची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांवर ‘सत्य’ केंद्रीत झालेलं असतं; सततच्या आर्थिक व राजकीय उत्तेजनेचा तो विषय असतो (सत्यासाठीची मागणी ही आर्थिक उत्पादनासोबत राजकीय सत्तेसाठीचीही असते); विविध रूपांमधली ती एक वस्तू असते, तिचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार व ग्रहण होत असतं (काही मर्यादा सोडता समाजशरीरामध्ये व्यापक प्रसार असलेल्या शिक्षण वा माहितीच्या माध्यमातून ही वस्तू चलनात असते); काही मोजक्या मोठ्या राजकीय व आर्थिक यंत्रणांच्या विशेषाधिकारी नसल्या तरी प्रभुत्वशाली नियंत्रणाद्वारे त्याची निर्मिती व प्रसारण केलं जातं (विद्यापीठं, सैन्य, लेखन, माध्यमं); अखेरीस हा एक संपूर्ण राजकीय चर्चेचा व सामाजिक संघर्षाचा मुद्दा आहे (‘विचारधारां’चा संघर्ष)”.
४. पी. साइनाथ, ‘मास मीडिया: मासेस ऑफ मनी’, द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९. (१३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
५. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान स्थायी समितीने 'पेड न्यूज'विषयीचा अहवाल ६ मे २०१३ रोजी लोकसभेत सादर केला. पीडीएफ. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं), या अहवालाचा किंचित मराठी गोषवारा.
६. पाहा: 'आता बास', पुणे: फेसबुकपानावरील फोटो.  (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
७. ‘वाचकांच्या पाठबळावर लोकमत पुण्यात नं.१’, लोकमत, ५ ऑगस्ट २०१६.  (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं)
८. नोम चोम्स्की, ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमं असतात तशी का असतात?’, मूळ प्रकाशित: झेड मॅगझिन, ऑक्टोबर १९९७. मराठी भाषांतर. इंग्रजी लेख: https://chomsky.info/199710__/
९. केदार वनजपे यांची ६ ऑगस्ट २०१६ रोजीची फेसबुक-पोस्ट. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
१०. सकाळ, पुणे आवृत्ती, ४ ऑगस्ट २०१६, पहिलं पान. शिवाय, पाहा: ‘‘लोकमत’ची पुन्हा बनवेगिरी’, ई-सकाळ, ६ ऑगस्ट २०१६.
११. रोहीन धर्मकुमार, दीपक अजवानी, ‘द दैनिक भास्कर ग्रुप'स् फाइट इन महाराष्ट्र’, १६ एप्रिल २०११. (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
१२. उपरोक्त.
१३. गिरीश कुबेर, ‘यूएस ओपन का?’, लोकसत्ता, मुंबई, २६ सप्टेंबर २०१६, पान १.
१४. नितीन गुंड, ‘ओपन’ की ‘नागडे’पण?, लोकसत्ता, मुंबई, २८ सप्टेंबर २०१६, पान ८.
१५. ‘फडणवीस... सांभाळा!’, लोकसत्ता, मुंबई, अग्रलेख, ६ एप्रिल २०१६, पान ९.
१६. गिरीश कुबेर, ‘शतखंडित महाराष्ट्र’, लोकरंग, १ मे २०१६, पान १.
१७. उपरोक्त.
१८. जोतिबा फुले, गुलामगिरी, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, संपादक: धनंजय कीर, डॉ. स.गं. मालशे व डॉ. य.दि. फडके, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. पान १९१.
१९. अशोक केळकर, रुजुवात, लोकवाङ्मय गृह, सप्टेंबर २००८, पान २३९.
२०. पाहा: http://www.maharashtrastudiesgroup.org/Resources.html (१५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासलं).
२१. माध्यमांच्या सत्तेबद्दलचा हा निबंध असला तरी याच्या म्हणून काही मर्यादा आहेतच. एकतर यात फक्त वर्तमानपत्रांचा विचार केला आहे. वृत्तवाहिन्या, संकेतस्थळं, नभोवाणी वाहिन्या, विविध समाजमाध्यमं, यांचा विचार केलेला नाही. शिवाय, या निबंधात साधारणपणे एक रचना म्हणून मोजक्या वर्तमानपत्रांची, संपादकांची उदाहरणं घेतलेली आहेत. लहानसा ‘केस-स्टडी’ म्हणून त्याकडं पाहता येईल. यात इतरही वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या, संपादक यांची भर टाकता येईल. 'उघडा डोळे, बघा नीट', 'चला जग जिंकूया', 'राहा एक पाऊल पुढे', 'आता जग बदलेल'- या अनुक्रमे एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, झी-चोवीस तास, महाराष्ट्र-वन या वृत्तवाहिन्यांच्या टॅगलाइन आहेत. या शब्दप्रयोगांमध्ये काही प्रमाणात आदेश, काही प्रमाणात स्वतःबद्दलचा (अवाजवी) दावा, स्पर्धात्मकता अशा अनेक गोष्टींचे संदर्भ अगदी उघड दिसतात, यातूनही सत्तेचं रहस्य शोधता येईल. निबंधातला सांस्कृतिक सत्तेबाबतचा जातीय उल्लेखही याच संदर्भात आहे. इतर काही रचनांबाबतीत इतर काही जातींचाही विचार करता येईल, त्यातून काही समाजघटक प्रसारमाध्यमांच्या अवकाशात पूर्णच मूक असल्याचंही हाती लागू शकतं. अशा रचनांमध्ये असताना व्यक्तिगत पातळीवर कोणी पत्रकार रहस्याकडं चिकित्सेनं पाहत असणंही शक्य असतंच. हे अर्थातच कुठल्याही रचनेत व्यक्तीला लागू होऊ शकतं. त्यामुळं यातले उल्लेख व्यक्तिगत नसून फक्त रचनेपुरतेच आहेत.

2 comments:

  1. अवधुत ग्रेट..

    ReplyDelete
  2. प्रिय अवधूत,

    हा निबंध सादर केल्याबद्दल आभार. या निबंधात एक मुद्दा राहून गेला आहे असे वाटते. तो म्हणजे माध्यम समूहाचा मालक आणि संपादक यातील नातेसंबंध. पेड न्यूज या अतिशय गंभीर गुन्ह्यासाठी संपादकाला कि माध्यम समूहाच्या मालकला जबाबदार धरावे असे तुला वाटते? लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स या पेड न्यूज देणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या अनेक आजी-माजी संपादकांना "साधना" वगैरे साप्ताहिकानीं जीवनगौरव वा इतर पुरस्कारांनी गौरवलेलं आहे. असे असताना या संपादकांना निर्दोष समजावे का ?

    विनोद शिरसाठ यांनी संपादित केलेल्या "निवडक नरहर कुरुंदकर खंड १" लोकसत्ताच्या संपादक गिरीश कुबेर यांनी "नव्या कुरुंदकरांची गरज" व्यक्त केली आहे.

    परंतु लोकसत्ताच्या १४ नोव्हेंबर २०१६ च्या महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर व नाशिक अंकातील पहिली दोन पाने "आदिनाथ साळवे " या ज्योतिष्याच्या जाहिरातीसाठी वाहिलेली आहेत (http://epaper.loksatta.com/1001199/loksatta-pune/14-11-2016#page/1/2). आता महाराष्ट्रातील चार आवृत्त्यामधील पहिली दोन पानांच्या माध्यमातून लोकसत्ताला किती नफा मिळाला असेल हे तू नक्कीच कॅल्कुलेट करू शकतोस. आता या मध्ये लोकसत्ताच्या मालकांना दोषी धरावे कि "नव्या कुरुंदकरांची गरज" व्यक्त करणाऱ्या संपादकांना कि थेट वाचकांना.

    मला वाटत तू मालक आणि संपादक यांचे नेमकी घ्येय धोरणं काय असू शकतात व ती परस्परविरोधी असू शकतात का यावर प्रकाश टाकावा हि विनंती

    धन्यवाद !!!!!

    ReplyDelete