शुद्धतेची सवय की संवादाची सवय?

एक

सजग, जुलै-सप्टेंबर २०२१

रेघेवर गेल्या वर्षी 'अति मुलाखती आणि कंटाळा' अशी एक नोंद केली होती. भालचंद्र नेमाडे यांच्या ताज्या मुलाखतीच्या अनुषंगाने एकंदरच त्यांच्या मुलाखती नि सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत काही म्हणणं मांडायचा प्रयत्न त्यात केला होता. तर, 'सजग' या त्रैमासिकाकडून ती नोंद त्यांच्या अंकात पुनर्प्रकाशित करण्याबाबत विचारणा झाली होती. आपण होकार दिला. अलीकडे त्यांच्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात ती नोंद आली. या अंकात देशीवादाच्या मांडणीचा नि त्यावरील टीकेचा आढावा घेणारा सुमारे चाळीस पानी लेख गणेश कनाटे यांनी लिहिला आहे, शिवाय संपादकीय मजकुरामधेही याबद्दल काही मतमांडणी आहे. त्या सगळ्याला धरून मुखपृष्ठावर 'देशीवाद' हे शब्द ठळकपणे आलेले असावेत. पण आपली आजची नोंद त्या विषयाबद्दलची नाही. त्यासंबंधीची नोंद गेल्या वर्षी झाली तितकीच होती. आपली नोंद या अंकात आलेल्या 'शुद्धलेखना'संबंधीच्या काही उल्लेखांबद्दलची आहे.

मराठी भाषेचे शिक्षक राहिलेले आणि मराठी व्याकरणाविषयी अनेक पुस्तकं लिहिलेले अरुण फडके यांचं गेल्या वर्षी निधन झालं. त्यांचं स्मरण करणारा 'निस्सीम आणि नियमबद्ध' हा लेख 'सजग'च्या जुलै-सप्टेंबर २०२१च्या अंकात रेखा इनामदार-साने यांनी लिहिला आहे. लेखिका स्वतःसुद्धा मराठी भाषेच्या शिक्षिका राहिल्या आहेत. फडक्यांविषयीच्या वैयक्तिक आठवणी आणि काही वेळा 'शुद्धलेखना'चं व फडके यांच्या कामाचं महत्त्व मांडणारी मतं, असं लेखाचं स्वरूप आहे. शुद्धलेखन या शब्दात फक्त 'लेखन' असा उल्लेख असला, तरी इनामदार-साने यांच्या लेखात 'बोलण्या'च्या संदर्भातही हे उल्लेख आलेले आहेत (पान ७७). त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे एका ठिकाणी त्या असं नोंदवतात की, "त्याहूून महत्त्वाचे म्हणजे 'शुद्ध' या शब्दातून उच्च-नीचभाव ध्वनित करणारा जातीय वर्चस्ववाद सूचित होतो, तो त्याज्य मानला पाहिजे. या समजुतीमध्ये तथ्य असले तरी 'प्रमाण मराठी लेखन' ही संकल्पना कायम राहाते. ती नाकारता येत नाही." (पान ७७). 'शुद्ध' या शब्दाशी संबंधित वादविवाद त्यांना माहीत असल्याचं यातून लक्षात येतं. पण त्या स्वतः या लेखात सर्वत्र 'शुद्धलेखन' हा वादग्रस्त शब्दच वापरतात. या शब्दातली गफलत लक्षात येऊन, ती मान्य असूनही जर मराठीची ज्येष्ठ अध्यापक राहिलेली व्यक्ती तोच शब्द वापरणार असेल, तर इतर 'सर्वसामांन्या'नी साधं बोलतानाही किंवा अनौपचारिक लेखन करतानाही 'शुद्ध-अशुद्ध' विचार करून बोलावं अथवा लिहावं, ही अपेक्षा कितपत वास्तवाला धरून आहे? किंवा 'शुद्धलेखन हा आग्रह न राहता ती सवय झाली पाहिजे' हे या लेखासोबत ठळकपणे दिलेलं फडके यांचं अवतरणही नक्की कितपत रास्त ठरतं?

'सजग'मधील लेखासोबत जोडलेला फ्लायर

दोन

पण हे मुद्दे एवढ्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. फडके यांच्या निधनानंतर 'द वायर मराठी' या संकेतस्थळावर दिलीप चव्हाण यांचा एक लेख आला होता[१], त्यानंतर त्याचा प्रतिवाद करणारा चिन्मय धारूरकर यांचा एक लेख[२] आला आणि मग धारूरकरांच्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा चव्हाणांचा दीर्घ लेख चार भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला[३]. या लेखांमधला मूळ वादाचा मुद्दा 'शुद्ध-अशुद्ध' आणि 'प्रमाणलेखन' याच्याशी संबंधित असल्याचं दिसतं. 

फडके यांच्याबद्दल वैयक्तिक काही टिप्पणी करणारे हे लेख नव्हते आणि ही नोंदही तशी नाही. फक्त फडके यांच्या निधनाच्या निमित्ताने लिहिताना 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' इत्यादी कल्पनांबाबत चव्हाण यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. 'शुद्धते'ला असलेल्या जातीय संदर्भांबाबत ते बोलतात आणि विशिष्ट अभिजन वर्गाच्याच सोयीचाच हा व्यवहार असल्याचं नमूद करतात. 'भाषा लोकानुचारी की नियमानुचारी' असा मुद्दा मांडून चव्हाण स्वाभाविकपणे 'लोकानुचारी'च्या बाजूने काही मांडणी करतात, 'इंग्रजीच्या बाबतीतसुद्धा व्याकरण शिकवणं हा लोकाधिष्ठित व्यवहार नव्हता' याचे काही दाखले ते देतात, आणि 'मराठीला संस्कृतच्या प्रभावामुळे शुद्धतेच्या संकल्पनेची लागण झाली,' असे मुद्दे नोंदवतात.

चव्हाण यांच्या म्हणण्यात अराजकप्रियता असल्याचा आक्षेप धारूरकरांनी घेतला आहे. धारूरकरांच्या लेखातला एक उतारा पुढे नोंदवूया. त्यात चव्हाण यांचं म्हणणंही अवतरणात आलेलं असल्यामुळे आपल्याला पुढे बोलणं शक्य होईल. तर, धारूरकर लिहितात: 

"डॉ. चव्हाण म्हणतात, आम्ही अरूण फडके यांचे कोणतेही पुस्तक वाचलेले नाही. वाचूही इच्छित नाही. मुळात, ‘शुध्दलेखन’ ही संकल्पनाच आम्हाला मान्य नाही. कोणतीही भाषा ही अनेक पद्धतींनी बोलता-लिहिता येते, यावर आमचा अढळ विश्वास आहे. भाषेत ‘शुध्दाशुद्धविवेक’ जोपासणे आणि समाजात स्पृश्यास्पृश्यभेद जोपासणे यात तत्त्वत: कोणताही फरक नाही, असे आम्हाला वाटते.” या वाक्यात केवळ अराजकप्रियता दिसते. इतकंच नव्हे, तर शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा अद्भुत संबंध त्यांनी लावलेला आहे. भाषेच्या प्रमाणीकरणात सर्वच भाषांत लेखनव्यवस्था प्रमाणीकृत केली जाते, त्याबद्दल लोकशाही समाजात चर्चा होतात, व्हाव्यात. पण स्वतः इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले प्रा. चव्हाण फडक्यांची नाही, तर मराठी भाषेतील कोणतीच लेखनव्यवस्था आपल्याला मान्य नाही असे म्हणतात. हीच भूमिका ते इंग्लिशच्या स्पेलिंग्सबाबतही घेतात का? सर्व भाषांच्या संदर्भात त्यांची हीच भूमिका आहे असं क्षणभर गृहीत धरलं तरी एखादं पुस्तक न वाचता, आणि ते वाचण्याची गरजच नाही असं म्हणत त्याविषयी विधानं करणं हे अभ्यासकाला शोभणारं नाही.

फडके यांचं पुस्तक न वाचण्याबद्दल चव्हाण यांची वाक्यं नि त्यावर धारूरकर यांची वाक्यं, त्या-त्या वेळेपुरती असल्यामुळे बाजूला ठेवू. पण चव्हाण यांनी 'शुद्धलेखन', 'शुद्धाशुद्धविवेक' या संकल्पनेबद्दल जे मत व्यक्त केलंय, त्यावर धारूरकरांनी काहीच नोंदवलेलं नाही, हा एक विसंवादाचा मुद्दा वाटतो. "शुद्ध आणि अशुद्ध यांत एक मूल्यनिश्चिती असते तिच्यापलीकडे प्रमाण आणि अप्रमाण किंवा प्रमाणेतर यांत एक तटस्थ आकलन असतं – त्याबाबत लेखक काहीच बोलत नाहीत," असंही त्यांनी चव्हाणांच्या लेखाबाबत आक्षेप घेताना नोंदवलं आहे. म्हणजे 'शुद्धलेखन' या शब्दातला घोळ धारूरकर यांना स्वाभाविकपणे मान्य आहे आणि ते स्वतः लेखात इतर ठिकाणी 'प्रमाणलेखन' या शब्दाला प्राधान्य देतात. पण मुळात चव्हाण यांना 'शुद्ध-अशुद्ध' यातल्या मूल्यनिश्चितीविषयीच संतापून काही म्हणायचं आहे, त्यावर स्वतः धारूरकर काही नोंदवताना दिसत नाहीत.  त्यातून धारूरकरांच्या लेखात काही अंतर्विरोध निर्माण होताना दिसतात. 

उदाहरणार्थ, "अमुक एका जातीची भाषा प्रमाण किंवा अमुक एका भागातील भाषा प्रमाण अशी भूमिका भाषाविज्ञान घेत नाही. प्रमाणभाषा  विकसित करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने काम करणारी समिती असते. तिच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करता येतात. समितीपुढे वेगवेगळ्या बोली भाषांना, भाषेच्या अभ्यासकांना, भाषाविषयक भूमिका असणाऱ्यांना आपली मतं मांडता येतात. समविचारी लोकांशी युती करून भाषेच्या नियमांविषयीची आपली भूमिका स्वीकारायला भाग पाडता येऊ शकतं. पण त्यासाठी प्रमाणलेखन एक लोकव्यवहारार्थ उपयोगी बाब आहे हे आधी स्वीकारलं पाहिजे," असं विधान त्यांनी केलं आहे. पण पक्षीय स्वरूपाचं, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या स्तरावर होणारं राजकारण आपल्याकडे 'एक व्यक्ती, एक मत' अशा लोकशाही तर्कानुसार पार पडतं, तसं भाषेचे नियम तयार करणाऱ्या समितीचं नाही. अशा सांस्कृतिक राजकारणात आतापर्यंत रुजलेल्या सामाजिक धारणा, विशिष्ट जातींची-वर्गांची प्रभुत्वसत्ता, यांचा संबंध येणारच. या समितीमध्ये, उदाहरणार्थ- माडिया-गोंड, बंजारा, किल्लोरी-कुणबी, दालदी, महादेव-कोळी, कातकरी, इत्यादी कित्येक समूहांचं प्रतिनिधित्व कधी होईल, याचा काही अंदाज आपल्याला बांधता येईल का? (उदाहरणादाखल, बंजारा समुदायातले वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते, पण त्यामुळे बंजारा समूहातील भाषेचा मराठी प्रमाणभाषेवर ठळक असा प्रभाव पडलेला नसतो, हे लक्षात घेतलं तर, राजकीय प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया आणि भाषेच्या संदर्भातील- सांस्कृतिक राजकारणाच्या संदर्भातील प्रतिनिधित्वाची लोकशाही प्रक्रिया, यातले फरकही अधिक स्पष्ट होतील, असं वाटतं). किंवा त्या समितीत असलेले भाषातज्ज्ञ या समूहांबद्दल सजग असतील, असं गृहित धरून ही प्रक्रिया लोकशाहीची ठरवता येईल का? वर उल्लेख आलेले सर्वच भाषातज्ज्ञ किंवा भाषाशिक्षक किंवा भाषाअभ्यासक आहेत, तरी अपवाद सोडून त्यांना 'शुद्धलेखन' शब्दाबाबत म्हणावी तितकी संवेदनशीलता दाखवता आलेली नाही, पण या उर्वरित समूहांनी स्वतःची मानखंडना झाली तरी प्रमाणलेखनाच्या नियमांची निश्चिती करण्यात लोकशाहीपणे सहभागी व्हावं, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात कशी उतरवायची, यावर धारूरकरांनी मत नोंदवणं गरजेचं होतं. कारण, ते असं म्हणतात की, "हा ऊहापोह आवश्यक आहे कारण डॉ. चव्हाणांनीच लेखाच्या शेवटी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे – तो म्हणजे घरात बोलली जाणारी भाषा आणि औपचारिक, कार्यालयीन, पुस्तकं, वर्तमानपत्रं यांत वापरली जाणारी भाषा यांतील तफावतीमुळे अर्थातच बहुसंख्यकांची गैरसोयच होत आली आहे. ग्रामीणक्षेत्रांतील शाळांत ही तफावत अधिकच प्रकर्षाने जाणवते. अशा वेळी भाषेचे प्रमाणीकरण – बोली आणि लेखन या दोन्ही पातळीवर तपासून पाहणं आगत्याचंच आहे. ते आपल्याला मान्य नाही असं म्हणून हात वर करून काही साध्य होणार नाही!" ही जबाबदारी खरं म्हणजे धारूरकरांच्या लेखात उचलली जाणं गरजेचं होतं, तसं झालं असतं तर, त्यांचा चव्हाणांच्या मुद्द्याशी संवाद झाला असता आणि काही वाद घालणंही मुख्य मुद्द्याशी अधिक सुसंगत झालं असतं, असं वाटतं. 

शिवाय, "प्रमाणलेखनाचा आग्रह अर्थातच कुठे होतो हेदेखील पाहण्यासारखं आहे. कार्यालयीन कामकाज, शासनव्यवहार, वृत्तपत्रं, शिक्षण, उच्चशिक्षण, न्यायदान इत्यादी क्षेत्रात याचा आग्रह आणि प्रसंगी निकड अधिक असेल तर व्यक्तींमधील अनौपचारिक संवाद, कलात्मक-साहित्यिक अभिव्यक्ती यांच्याबाबतीत प्रमाणपणाचा तसा आग्रह धरता येत नाही. थोडक्यात प्रमाणलेखन हे अर्थातच एका प्रमाणात काही ठिकाणी जास्त स्पृहणीय तर काही ठिकाणी कमी आणि इतर काही ठिकाणी अजिबातच आग्रहाचा विषय नाही. त्यामुळे त्याचा धाक बाळगण्यापेक्षा किंवा त्याबाबत हात वर करण्यापेक्षा त्यात योग्य ते बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने कृती करणं आवश्यक आहे," अशी विधानं धारूरकर करतात ती केवळ लेखनात चालणारी वाटतात, प्रत्यक्ष जगण्याशी सुसंगत वाटत नाही. प्रत्यक्षात साध्या-साध्या संवादांमध्ये उच्चारांवरून अनेकांचे अपमान होत असतात, अनेकांना 'शुद्धलेखना'शी थेट संबंध नसलेल्या क्षेत्रांमध्येसुद्धा मानखंडना सहन करावी लागते.  

"मराठी संस्कृतोद्भव नाही या चावून चोथा झालेल्या आणि अकादमिक कॉमन सेन्सचा झालेल्या मुद्द्याबाबत लेखक डॉ. चव्हाण लांबट चर्चा करतात..." किंवा दुसऱ्या एखाद्या मुद्द्याबाबत "मानव्यविद्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली आहे" असेही उल्लेख धारूरकरांच्या लेखात आहेत. वास्तविक एकंदर समाजात प्रभुत्वशाली असलेल्या धारणांबाबत चव्हाण काही म्हणू पाहत आहेत. त्यावर अकादमिक चौकटीत कितीही चर्चा झालेली असेल, तरी तो मुद्दा वास्तवात सर्वसामान्य शाळांमधे, जनरल लोकांच्या बोलण्यात, प्रसारमाध्यमांमध्ये, कोणत्या स्तरावर आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं. इथलीच उदाहरणं पुरेशी बोलकी आहेत, चव्हाण भाषेचे विद्यापीठीय शिक्षक आहेत, (इतर अनेकांप्रमाणे) त्यांंनी 'शुद्धलेखन' या शब्दावर रास्त आक्षेप घेतला आहे, तरीसुद्धा आपल्याकडे हा शब्द प्रचलित आहेच ना. रेखा-इनामदार साने या विद्यापीठीय शिक्षिका तोच शब्द वापरत आहेतच, भाषेचे शिक्षक राहिलेल्या फडके यांची पुस्तकं त्याच शब्दासह आलेली आहेतच. मग इतक्या संवेदनशील आणि व्यापक प्रभाव असलेल्या शब्दाबाबत खुद्द भाषा-अभ्यासकांच्याच पातळीवर ही लोकशाही प्रक्रिया अडखळत असेल, तर लहानसहान भाषिक भेद, सूक्ष्म तपशील, यांच्या बाबतीत नुसतं 'लोकशाही प्रक्रिया आहे, त्यात सहभागी व्हा' असं म्हणून पुरेल का? की, असं म्हणणाऱ्यांनी त्यावरचे मार्ग सुचवावे लागतील? 

तीन

फडके यांनीसुद्धा 'शुद्धलेखन' हा शब्द केवळ भाषेच्या विशिष्ट वापराच्या संदर्भातच वापरलेला दिसत नाही. काही वेळा ते हा भेद लक्षात घेतात. 'भाषिक शुद्धतेचे महत्त्व आणि स्वरूप, भाषा आणि प्रमाण-भाषा' अशा मथळ्याचा लेख त्यांच्या संकेतस्थळावर वाचायला मिळतो[४]. बोलण्याची आणि लिहिण्याचीसुद्धा भाषा बदलत असते, याची दखल ते घेतात. शिवाय, आता भाषेचा वापर केवळ बोलण्यापुरता उरलेला नाही, इतर अनेक संपर्क-व्यवहार भाषेमध्ये होत असतात, त्यासाठी त्यांना प्रमाण-लेखन गरजेचं वाटतं. ते म्हणतात, "ह्या गरजेपोटी आता समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात. भाषेत वापरले जाणारे शब्द ठिकठिकाणी कसे वापरले जात आहेत, त्यांच्या रूपांमध्ये कोणत्या प्रकारचे भेद दिसत आहेत, ह्या शब्दांची रूपे काळानुरूप कशी बदलत गेली आहेत, बोली रूप आणि लेखी रूप ह्यांमध्ये काय भिन्नता आहे, नवीन आलेले किंवा येणारे शब्द लिहिण्याची प्रवृत्ती काय आहे, परभाषेतले शब्द स्वीकारताना ते कोणत्या पद्धतीने लिहिले जात आहेत, ह्या एकंदर प्रक्रियेत काही सूत्रे आहेत का, आणि ह्या गोष्टी विशिष्ट पद्धतीने घडण्यामागे काय कारणे आहेत; अशा अनेक बाबींचा विचार हे नियम ठरवताना केला जातो. ह्या निरीक्षणातून आणि विचारमंथनातून त्या भाषेचा काही विशिष्ट स्वभाव किंवा तिची विशिष्ट प्रकृती समोर येते आणि मग त्याला अनुसरून तिच्या लेखनाचे काही नियम ठरवले जातात. म्हणजेच, आधी समाजाकडून ती भाषा लिहिली जाते आणि नंतर त्या लेखनाचे निरीक्षण करून त्याच लेखनाचे नियम ठरवले जातात."  या नियमानुसार होणाऱ्या लेखनाला ते 'शुद्धलेखन' म्हणतात. 'समाजातील काही व्यक्ती एकत्र येऊन, चर्चा करून प्रमाण-भाषेच्या लेखनाचे काही नियम ठरवतात', हे त्यांचं म्हणणंही सांस्कृतिक राजकारणाची काहीच दखल न घेणारं आहे. काही व्यक्ती एकत्र येतात, तशा नक्की कोणत्या व्यक्ती आणि कोणते समूह यातून वगळले जातात, याची दखल या विधानांमध्ये नाही. 

म्हणूनच बहुधा या लेखाच्या शेवटी तर ते आणखी अचंबित करणारं विधान करतात, ते असं: "मराठी ही मातृभाषा असलेल्या लोकांची संख्या आजमितीस साधारण आठ कोटी एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या जनतेने बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे हे आपले दैनंदिन व्यवहार शक्य होतील तेवढे शुद्ध मराठीतच करण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरवले तर मराठीचा विकास आश्चर्यकारक गतीने होत आहे असे दिसून येईल. मात्र त्यासाठी आपली संस्कृती जपणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे." आठ कोटी जनतेमध्ये स्वैपाक (स्वयंपाक!) करणारे, किराणा दुकानं चालवणारे, घड्याळ दुरुस्तीवाले, साफसफाई करणारे, राजकीय नेते, पंचायत-सदस्य, मच्छिमार, शेती करणारे, ऊसतोडणीवाले, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले कारकून, सायकलदुरुस्तीवाले, कविता करणारे, नुसतं फेसबुक किंवा इन्स्टाग्राम किंवा ट्विटर चाळणारे, इमारती बांधणारे, सैन्यात गेलेले, पोलिसांत गेलेले, इत्यादी प्रचंड संख्येचे व्यवहार पार पाडणारे, विविध प्रदेशांमधले लोक आहेत. त्यांनी दैनंदिन व्यवहार 'शुद्ध' मराठीत करायचा प्रयत्न केला, तर त्यांना खरोखरचा रोजचा व्यवहार करणंच अवघड होऊन बसेल. 

बोलींमधले शब्द प्रमाण भाषेत घेणं कसं आवश्यक आहे, असंही फडके इतर काही लेखांमध्ये नोंदवतात. पण एकंदर त्यांचा रोख वरच्या अवतरणात दिसतो तसा आहे. काही वेळा ते अशीही विधानं करून जातात- "एक वेळ बोली भाषेचे स्वातंत्र्य हे लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा थोडे अधिक देता येईल आणि ते तसे घेतलेही जाते, परंतु लिखित भाषेच्या स्वातंत्र्याला मात्र काही मर्यादा असल्याच पाहिजेत."[५] बोली भाषेला लिखित भाषेपेक्षा एक वेळ थोडं अधिक स्वातंत्र्य देता येईल, म्हणजे काय? भाषावैज्ञानिकांना तरी हे विधान पटेल का? माणूस आणि त्याची भाषा, मधमाशी किंवा मुंग्या किंवा इतर काही प्राण्यांच्या भाषावापरापेक्षा नक्की कशी वेगळी आहे किंवा त्यात काय फरक असतो, यावर भाषावैज्ञानिकांनी 'चावून चोथा केलेले' मुद्दे विचारात न घेताच फडके यांनी या 'स्वातंत्र्य देण्या'च्या गोष्टी केल्याचं दिसतं ('आधुनिक भाषाविज्ञान: सिद्धांत आणि उपयोजन', मिलिंद मालशे, लोकवाङ्मय गृह- इथे यासंबंधी शक्य तेवढी लोकसुलभ माहिती मिळू शकते). शिवाय, माणूस भाषा बोलतो ती कायम संस्कृती कथितरित्या समृद्ध होण्याच्या किंवा भाषेचा विकास साधण्याच्या उदात्त हेतूने असावी, असं सुचवणं फिजूल वाटतं. दैनंदिन साध्या बोलण्याच्या पातळीवर वेगवेगळ्या भूप्रदेशांमधली, वेगवेगळ्या समूहांमधली माणसं आपसूक जी भाषा वापरतात त्यातही स्वातंत्र्य देण्या-घेण्याच्या गोष्टी करून काय होईल? त्यांच्या साध्या-साध्या संवादांसाठीच्या प्रमाण खुणांवरही एकच 'शुद्ध' भाषा लादणार का? यातून 'संस्कृती' या शब्दाचाही अतिशय संकुचित नि भाबडा विचार सूचित होतो.

फडके यांच्या एका पुस्तकाचं नाव 'शुद्धलेखन ठेवा खिशात' असं आहे. पण खिशाचा वापर पैशाचं पाकीट ठेवण्यासाठी जास्त होताना दिसतो. त्यामुळे पैसे कमावणं, पोट भरणं, इत्यादींना जोडून येणाऱ्या इतर व्यवहारांची प्राथमिकता आणि त्यात होणारा भाषेचा वापर लक्षात न घेता आठ कोटी मराठी लोकांना दैनंदिन व्यवहारातही 'शुद्ध' भाषेशी जोडण्याचा खटाटोप विपरितच ठरण्याची शक्यता ते विचारात घेताना दिसत नाहीत. 

चार

पण हा मुद्दा इथेही संपत नाही. चव्हाण यांनी धारूरकरांच्या वरच्या लेखाचा प्रतिवाद करताना जो दीर्घ लेख लिहिला, तो बहुतेकसा अकादमिक प्रमाण भाषेत लिहिलेला आहे. चव्हाण स्वतः भाषाविज्ञान शिकलेले आहेत, त्यांची प्रमाण इंग्रजी सफाईदार असणार, इत्यादी गोष्टी आपल्याला वाचक म्हणून लेख वाचताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने कळतात. 

'समूह कोणतीही भाषा बोलतात तेव्हा ते त्या भाषेचे व्याकरण आत्मसात करूनच बोलत असतात,' असं नोंदवून यापेक्षा अधिक काही व्याकरण शिकवण्याबाबत चव्हाण साशंकता व्यक्त करतात: "व्याकरणाचे व्यापक अध्यापन ही बाब आधुनिक काळाची उपज आहे. आधुनिक काळात शिक्षणाचा हक्क प्रस्थापित होत असताना व्याकरणाच्या अध्यापनातून वरच्या वर्गाच्या भाषाप्रकाराला अधिमान्यता दिली जाते आणि या भाषेच्या सक्तीच्या वापरातून मोठ्या वर्गाला ज्ञानवंचित ठेवले जाते. इंग्रजीचा इतिहास याची साक्ष देतो." आपल्या संदर्भात बोलायचं तर, प्रमाण भाषा ब्राह्मणी असणं, त्या अनुषंगाने शिकवलं जाणारं व्याकरणही विशिष्ट प्रभुत्वसत्तेच्या छायेखाली असणं, इत्यादी गोष्टी नोंदवणं रास्त आहे. पण, "प्रमाणीकरण ही प्रक्रिया एकंदरच भांडवलशाहीतील अत्यावश्यक प्रक्रिया असल्याने भाषेच्या प्रमाणीकरणाचे कार्य व्याकरणाच्या रचनेतून आणि अध्यापनातून साधले जाते", अशीही काही विधानं चव्हाण करतात ती आणखी तपासणं, आणि त्यांच्या लेखातील काही अंतर्विरोधांविषयी बोलणंही गरजेचं वाटतं.

कोणतीही बोलीसुद्धा काहीएक प्रमाण मानूनच चाललेली असते. बोलण्याच्या भाषेतही काहीएक संवाद होतो याचं कारण संबंधित बोलणाऱ्यांनी काहीएक प्रमाण मानलेलं असतं. बटाटा शिजवून, फोडणीत परतून, तिखट-मीठ-मसाला घालून, मग त्याचे गोळे करून बेसनाच्या पिठात बुडवून घ्यायचे नि तळायचे- त्यातून विदर्भात 'आलूबोंडा' तयार होतो, आणि इतर बऱ्याच ठिकाणी 'बटाटेवडा' तयार होतो. किंवा साबुदाण्याची 'खिचडी' काही ठिकाणी 'उसळ' ठरते. या दोन्ही शब्दखुणा त्या-त्या ठिकाणी प्रमाण आहेत. 

अशा भाषेच्या बोली वापरातून 'उत्स्फूर्त व्याकरण' तयार झालेलं असतं, असं अन्तोनिओ ग्राम्शी या इटालियन विचारवंताचा दाखला देऊन चव्हाण नमूद करतात. आणि शाळेतून शिकवल्या जाणाऱ्या व्याकरणाबाबत आक्षेप नोंदवतात. व्याकरणाच्या आशयाबद्दलचे आक्षेप रास्त असले, तरी त्यातून प्रमाणीकरणाबाबतच्या काही गोष्टी अनुत्तरित राहतात. भांडवलशाहीत प्रमाणीकरण वापरलं जातं, तसं समाजवादी राज्यपद्धतीही वापरलं जात नाही का? किंवा साम्यवादी समाज अस्तित्वात आला तर तिथे काही प्रमाणीकरण नसेल का? किंबहुना, भांडवलशाहीचं मार्क्सवादी पद्धतीने विश्लेषण करायचं असेल, तर काही प्रमाणित शब्दप्रयोग (वर्गसंघर्ष, विरोधविकासी भौतिकवाद, साम्यवाद, इत्यादी) केलेच जातील ना? ते करूनच चव्हाणांनी वरची वाक्यं नोंदवली ना? मग प्रमाणीकरण फक्त भांडवलशाहीतच अत्यावश्यक असतं, असं मानून युक्तिवाद संपवणं ठीक राहील का? भांडवलशाही प्रमाणीकरणाचा वापर कसा करते, याबद्दल बोलणं रास्त आहे. आपल्या नोंदीचा तो विषय नाही. पण सध्याच्या तंत्रज्ञानांपासून ते विविध खाद्यपदार्थ, पोशाख, गाड्या, इत्यादीबाबतीत हे प्रमाणीकरण दिसतंच. त्यामुळे त्या प्रमाणीकरणाची चिकित्सा गरजेचीच आहे. पण प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया समाजवादी अवकाशातही अत्यावश्यकच ठरणार, हा मुद्दा लक्षात घेऊन चव्हाण मांडणी करताना दिसत नाहीत. तसं केलं, तर प्रमाणीकरण अधिक मोकळं नि प्रवाही कसं असू शकेल, याबद्दल काही उहापोह करणं कदाचित शक्य होईल. फक्त तांत्रिक लोकशाहीपुरतं न उरणारं काही प्रमाणीकरण असू शकेल का, याचा विचार मग ते मांडू शकतील. त्यासाठी 'शुद्धलेखना'पुरतं नसलेलं एकंदर जगण्यातलं प्रमाणीकरण लक्षात घेणं आवश्यक आहे, असं वाटतं. 

अन्यथा, आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेपासून रोजच्या मोबाइलच्या वापरापर्यंत प्रचंड वेगाने प्रमाणीकरण होतंच आहे. आपल्याला रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, कम्प्युटर किंवा इतिहास, भाषाविज्ञान असं काही शिकायचं असेल, तर काही प्रमाणित झालेली त्या-त्या विषयाची भाषा समजून घ्यावी लागते. आणि निव्वळ भांडवलशाहीच्या जागी समाजवाद आला, असं तात्पुरतं गृहित धरलं, तरी हे प्रमाणीकरण थांबेल, असं मानणंही बरोबर वाटत नाही. किंवा तसा कुठला दाखला असेल तर द्यायला हवा. क्यूबामध्ये किंवा चीनमध्ये किंवा सोव्हिएत रशियामध्ये प्रमाणीकरण नसलेला अवकाश होता का? तर, या एकंदर पार्श्वभूमीवर 'प्रमाणीकरणाचा वापर कसा होतो' यावर भर देणं जास्त रास्त वाटतं.  

थोडक्यात, धारूरकरांनी प्रमाण भाषेसंदर्भात लोकशाही प्रक्रिया गृहित धरली असली, तरी ती नक्की कुठे-कुठे कमी पडते, यावर त्यांनी अधिक काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. भाषावापराचे विविध अवकाश लक्षात घेऊन प्रमाणभाषेचा आग्रहसुद्धा कमी-अधिक होण्याचा मुद्दा ते नोंदवतात, हे रास्त वाटतं, पण वास्तवात सांस्कृतिक राजकारण घडत असतं तेव्हा मान-अपमान कसे होतात, किंवा 'दैनंदिन व्यवहारातही शुद्ध मराठी'चा आग्रह कसा धरला जातो, याची दखल त्यांनी घेतली तर कदाचित ते या प्रक्रियेची अधिक सर्वांगीण मांडणी करू शकतील असं वाटतं. तसंच चव्हाणांनी भांडवलशाहीव्यतिरिक्तही जे प्रमाणीकरण होत असतं त्याची दखल घेऊन प्रमाण भाषेचा पेच सोडवता येईल का, याबद्दल काही नोंदवणं गरजेचं वाटतं. 'केवळ तांत्रिक सुधारणा निरुपयोगी ठरतील', इत्यादी मतं त्यांनी नोंदवली आहे. पण आधी नोंदवल्याप्रमाणे फक्त लिखित भाषेपुरता नव्हे तर एकंदरच जगण्याच्या व्यवहारातल्या प्रमाणीकरणाचा विचार करून त्यांनी काही मांडणं जास्त रास्त ठरेल, असं वाटतं.

वास्तविक, चव्हाण आणि धारूरकर यांच्या लेखात काही सहमतीचे मुद्देही आहे. (या संदर्भात धारूरकरांच्या दुसऱ्या एका लेखाचा उल्लेख असलेली रेघेवरची 'मराठी भाषेचं अपराध गीत' ही नोंद आणि चव्हाणांच्या एका पुस्तिकेचा उल्लेख असलेली 'इंग्रजीची जादू आणि तलवार, गदा, धनुष्यबाण, ढाल' ही नोंद पाहावी). फडक्यांशी दोघांचीही बहुतांशाने असहमती आहे, हेसुद्धा इथे नोंदवायला हवं. भाषेचे अभ्यासक म्हणून या सहमतीला धरून धारूरकर नि चव्हाण यांचा (प्रातिनिधिक अर्थाने) काही संवाद वाढेल का, याचा अंदाज नाही. पण तसा संवाद होण्याची गरज सुचवावी म्हणून आपण नोंदीच्या मथळ्यात 'संवादाची सवय' हे शब्द घातले, असं मानायला हरकत नाही. 

पाच

Vintage Books, 2005.
Cover photograph: Science Photo Library

'सजग'च्याच एका अंकाला धरून नोंदीचा शेवट करू. सुरुवातीला उल्लेख आलेल्या ताज्या अंकात कनाटे यांच्या लेखात 'मानववंशशास्त्रज्ञ' असा शब्द आलेला आहे (पान १५). त्यांनी उर्द्धृत केलेल्या नेमाड्यांच्या उताऱ्यामध्येही तो शब्द आहे. पण हे तुलनेने ओझरते उल्लेख आहेत. त्यापेक्षा जानेवारी-मार्च २०२०च्या अंकामध्ये 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न...'[६] या लेखात एक विचित्र उल्लेख येतो, तो असा: "उत्तुंग यशकीर्ती लाभलेली मराठीतली ऐतिहासिक पुस्तकेसुद्धा इंग्रजी साहित्यासमोर अतिशय खुजी ठरतात. उदा. ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू' कादंबरी आणि जेरेड डायमंड यांचे 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक यांची तुलना केल्यास नेमाडेंची मानववंशशास्त्रासंबंधी असलेली समज, त्यांचे इतिहासासंबंधीचे आकलन आणि त्यांच्या अभ्यासूवृत्तीचा आकार हा किती तोकडा आणि खुजा आहे हे समजते. मराठीत इतिहासासंबंधी लिहिली गेलेली सगळी पुस्तके एकत्र केली गेली तरी ती 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील'चा मुकाबला करू शकणार नाहीत हे निर्विवाद सत्य आहे." पटकन टाळ्या पडतील असं हे वाक्य आहे, किंवा सध्याच्या काळात मूठ वळून उभी केली नि अंगठा उघडला तर जे लाइक मिळतं, तेही यात होऊ शकेल. संवादाची ती सवय अर्थातच एकदम वेगळ्या पातळीवर गेलेली आहे. पण झाकलेली मूठ उघडली तर आपल्याला काय दिसतं. 'क्लायमेट चेंज आणि मराठी सहित्य...' या लेखाच्या लेखकाचा उल्लेख इतर काही ठिकाणी 'मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक' असा झाल्याचं पाहायला मिळतं[७]. पण 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द अभ्यासकांनी कधीच बाद केलेला आहे. त्या विषयामध्ये हा शब्द प्रमाण मानला जात नाही. मराठी विश्वकोशातली 'मानवशास्त्र' (Anthropology) या शब्दासंबंधीची नोंद असं म्हणते[८]: "अँथ्रोपॉलॉजी या शब्दाचा सुरुवातीला मानववंशशास्त्र असा उल्लेख केला जात होता; परंतु या विषयात फक्त मानवी वंशाचाच अभ्यास होत नाही. आधुनिक संशोधनामुळे वंश कल्पना इतकी पोकळ झाली आहे की, व्यापक अर्थाने मानवशास्त्र हा शब्दच अधिक संयुक्तिक आहे." ही नोंद लिहिणारा या विषयाचा अभ्यासक नाही, पण आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांसाठी लिहिलं गेलेलं, 'पॉप्युलर सायन्स' या प्रकारचं 'गन्स, जर्म्स अँड स्टील' हे पुस्तक वाचायला घेतलं, तरी पहिल्याच परिच्छेदात 'वंश' (रेस) या संकल्पनेमधली मर्यादा नोंदवलेली दिसते. पृथ्वीवरच्या विविध भूभागांमध्ये समाजांचा इतिहास अमुकएका प्रकारेच कसा उलगडत गेला, या प्रश्नाचा शोध 'वंश' या संज्ञेद्वारे घेता येणार नाही, इतर अनेक (प्रातिनिधिक अर्थाने, बंदुका, जंतू व पोलाद) घटकांनी इतिहासाची वाट कशी घडवली, या 'कार्यकारणभावाच्या साखळी'चा शोध घेण्याचा प्रयत्न डायमंड यांनी केलेला आहे. तरी त्याच पुस्तकाचा उल्लेख करताना 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द वापरायचा आणि त्याबद्दल बोलताना एक मराठी कादंबरी, इतिहासाची मराठीतली सर्व पुस्तकं ('इतिहासा'चा कोणता अर्थ अपेक्षित आहे, हेसुद्धा यात स्पष्ट नाही) यांना एका तागडीत बसवायचं, हे बरं वाटत नाही. शिवाय, हे 'निर्विवाद सत्य' ठरवणं तर आणखीच गैर वाटतं. याचा अर्थ मराठी साहित्यावर किंवा पुस्तकांवर टीका करू नये, असं नाही. मराठीत सगळं बेकार असेलही, पण आपण समोरच्याचा तोकडेपणा, खुजेपणा ज्या अभ्यासशाखेच्या आधारे नोंदवतोय, त्या अभ्यासशाखेबद्दल आपणच स्वतःचं आकलन अद्ययावत केलं नसेल, तरी ते चालून जावं का?

या मुद्द्याचा 'शुद्धलेखना'शी किंवा संवादाशी काय संबंध, असं वाटतं का? पण संबंध आहे. नुसत्या 'शुद्धलेखना'च्या पुस्तकाचा आधार घेतला तर 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द बहुतेक ठिकाणी पास होईल, छापून येईल. तो अनेकदा छापून आल्याचं आपण सर्वांनी बहुधा वाचलं असेलच (अनेकदा तर प्रुफरीडर त्यांच्या मते 'शुद्धलेखन' करण्याच्या नादात अद्ययावत प्रमाणानुसार लिहिलेले शब्द उलट्या मार्गाने बदलतातसुद्धा, असंही अनुभवायला मिळतं). पण त्या अभ्यासशाखेमध्ये हा शब्द प्रमाण उरलेला नाही, किंबहुना तो शब्द असंवेदनशील मानला जातो, याबाबतीत सजगता ठेवली, तर मग आपण प्रमाणलेखनानुसार 'मानवशास्त्र' हा शब्द वापरू. कदाचित आपल्याला आधी 'मानववंशशास्त्र' हा शब्द जास्त परिचयाचा असेल, तरी त्याबद्दलचा वादविवाद कळला, तर आपण तो बदलून घेऊ. इतपत तर आपल्याला शक्य असतं. पण यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचा संवाद गरजेचा ठरत असावा. आणि संवादासाठी काहीतरी खुणा प्रमाण मानाव्या लागतात. प्राणी-पक्षीसुद्धा काही खुणा प्रमाण मानतात तेव्हा थोडाफार संवाद साधतात. मानवी संवादाचा व्यवहार अनेक बाबतीत जास्त गुंतागुंतीचा झाला असल्यामुळे त्यातला प्रमाणीकरणाचा मुद्दाही गुंतागुंतीचा होणं स्वाभाविक आहे. पण 'शुद्धते'च्या सवयीने याबद्दलचा संवाद कसा होईल? 

टिपा:

१.  डॉ. दिलीप चव्हाण, मराठी 'दुर्मीळ' होऊ नये यासाठी, द वायर- मराठी, १७ मे २०२०: 

२. चिन्मय धारूरकर, शुद्धलेखन आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांचा संबंध काय!, द वायर-मराठी, ३१ मे २०२०

३. डॉ. दिलीप चव्हाण, प्रमाणभूत भाषिक धारणांचे पूनर्मूल्यांकन गरजेचे, द वायर- मराठी, १२ ते १५ जुलै २०२० या दिवसांमध्ये प्रकाशित चार भाग.

४. अरुण फडके, भाषिक शुद्धतेचे महत्त्व आणि स्वरूप- भाषा आणि प्रमाण-भाषा, २७ ऑगस्ट २००४: 

५. अरुण फडके, भाषास्वातंत्र्य- मुक्तता आणि मर्यादा, ९ ऑक्टोबर २०१२: 

६. राहुल बनसोडे, क्लायमेट चेंज आणि मराठी साहित्य: काही गंभीर प्रश्न..., सजग, जानेवारी-मार्च २०२०, पान ४३. मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक, अशी लेखकाची ओळख करून दिली जाण्याचा एक दाखला.

७. रामचंद्र मुटाटकर, मानवशास्त्र (Anthropology), मराठी विश्वकोश.