साहित्य संमेलन, शाळांचं अनुदान नि 'सरकारी तुकडे'

'मराठी शाळांसाठी मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा: सरकारवर विसंबून न राहण्याचे महेश एलकुंचवार यांचे आवाहन', अशा मथळ्याची बातमी लोकसत्ता या वृत्तपत्रात १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी छापून आली होती. त्यावर एक वाचकपत्र लोकसत्तेला पाठवलं, पण ते छापून न आल्यामुळे इथे त्या पत्रातला मुद्दा विस्तारून आणखी थोडा तपशील वाढवला आहे:

"मराठी शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मात्र, सरकारच्या तुकड्यांवर आम्ही विसंबून नाही, असे आपण ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांवर आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता मध्यमवर्गीयांनी पुढाकार घ्यावा," असं विधान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नागपूरमध्ये केलं. लोकशाही रचनेमध्ये लोकांनी निवडलेलं, लोकांकडून कर गोळा करणारं सरकार शाळांना (शुल्क कमी राहावं म्हणून) अनुदान देत असेल तर त्याला 'सरकारी तुकडे' म्हणणं असंवेदनशील वाटतं. 

एलकुंचवार यांनी वरचं विधान जिथे केलं, तो कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्षांचा सत्कार करण्यासाठी होता. या साहित्य संमेलनाला राज्य सरकार ५० लाख रुपयांचं अनुदान देतं, फेब्रुवारी २०२३मध्ये वर्धा इथे झालेल्या मागच्या संमेलनाला दोन कोटी रुपये अनुदान देण्यात आल्याच्या बातम्या होत्या, आणि आता अमळनेर इथे होणाऱ्या संमेलनाही दोन कोटी रुपये अनुदान मिळावं, यासाठी खटपट सुरू असल्याच्या बातम्याही येत राहिल्या आहेत (जून महिन्यातली एक बातमी). 

महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्याच्या शहरांमध्येसुद्धा साहित्य या गटात मोडणाऱ्या पुस्तकांचं धड एक दुकान सापडत नाही किंवा सलगपणे धड पुस्तकप्रदर्शनंही भरत नाहीत; महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने सुरुवातीच्या काळात जगातील विविध विषयांमधील पुस्तकांची मराठी भाषांतरं करायचा प्रयत्न केला (हाही ‘सरकारी तुकड्यां’वरच चाललेला प्रकल्प होता) पण आता तो प्रकल्प बारगळलेला दिसतो; सर्वसाधारण मराठी पुस्तकाची आवृत्ती आता पाचशे प्रतींची निघते (यावर बोलणंही काही वाचकांना 'नेहमीची रड' वाटेल, पण आकडेवारी म्हणून नोंदवावं वाटतं); पुस्तकनिर्मितीशी संबंधित विविध टप्प्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्यामुळे पुस्तकांच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत जवळपास दीडेक पटीने वाढल्याचं दिसतं; महाराष्ट्रात एकसंध वाचकवर्ग नसेलही कदाचित पण विखुरलेल्या इच्छुक वाचकांपर्यंत पुस्तकं पोचवणारी धड व्यवस्थाही नाही (इंटरनेटने यावर एक चांगला मार्ग उपलब्ध करून दिला असला, तरी तो एकमेव मार्ग मानणं पुरेसं नसावं), पुस्तकांचा शोध घेणाऱ्या उत्सुक वाचकांना पुस्तकापर्यंत पोचण्यासाठीचे मार्ग वाढले आहेत, पण इतका शोध घेणं इतर कामांमुळे किंवा फारशी इच्छा नसल्यामुळे शक्य नसेल, त्या वाचकांसमोर नवीन पुस्तकं कशी येतील, याची धड यंत्रणा नाही. या प्रश्नांवर हातपाय हलवण्याऐवजी ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’सारख्या केवळ तोंडपूजेच्या कार्यक्रमांना लाखो-करोडो रुपये अनुदान देणं रास्त आहे का? अशा संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित असताना एलकुंचवारांनी साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा उल्लेख ‘सरकारी तुकडे’ असा केला असता तर ते प्रस्तुत ठरलं असतं कदाचित. पण मराठी शाळांच्या बाबतीत हा उल्लेख अप्रस्तुत ठरतो.

"मराठी शाळा नष्ट करून आपण गरिबांच्या विकासाच्या संधी नष्ट करीत आहोत. तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनीच यासाठी पुढे यावे आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात," असंही एलकुंचवार या वेळी म्हणाल्याचं बातमीत कळतं. मराठी शाळांचा मुद्दा फक्त ‘मध्यमवर्गीयांच्या पुढाकारा’ने सुटेल, कारण ‘तळागाळातील लोकांचा आवाज कुणी ऐकत नाही’, हे एलकुंचवारांचं विधान अनेक अर्थांनी अप्रस्तुत आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारलं जाणारं शुल्क ‘तळागाळातल्या’ किंवा निम्नमध्यमवर्गातल्या कोणत्या पालकांना परवडेल? शिवाय, आपण कायद्याने शिक्षण हा माणसाचा मूलभूत अधिकार मानलेला आहे, राज्यसंस्थेने सार्वजनिक सेवा म्हणून शिक्षण पुरवणं आवश्यक मानलं जातं, त्यामुळे यासाठीचं अनुदान हे ‘सरकारी तुकडे’ नाहीत. २००२ साली ८६व्या संविधान दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे भारतीय संविधानात 'अनुच्छेद २१-अ'ची भर टाकण्यात आली. "सहा ते चौदा वर्षं वयोगटातील सर्व बालकांना राज्यसंस्था कायद्याद्वारे ठरवेल त्या रितीने मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत व अनिवार्य शिक्षण मिळावं", हा या तरतुदीमागचा हेतू केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने नोंदवलेला दिसतो. या अनुच्छेदानुसार 'बालकांचा मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' ('शिक्षणाधिकार कायदा' म्हणून अधिक ओळखला जाणारा) असा कायदाही झाला. इतकं असूनही मराठी शाळांसाठी, पर्यायाने शालेय शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची संभावना 'सरकारी तुकडे' अशी केली जाते, ती एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर तळातील ठळक बातमीसारखी छापली जाते.

‘लोकसत्ते’च्याच २०१३ सालच्या ‘आयडिया एक्सेंज’ या कार्यक्रमातही एलकुंचवारांनी ‘भाषा टिकवण्याची जबाबदारी आपण सरकारवर का टाकतो’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. “माझा राग मध्यमवर्गीयांवर आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमात टाका, त्यांनी इंग्रजी वाचलेच पाहिजे. अप्रतिम, श्रीमंत भाषा आहे ती. समृद्ध करणारी भाषा आहे. पण, म्हणून घरात मराठी बोलता येत नाही, हा काय प्रकार आहे? माझ्या बाजूला एक आलेत आता ते काय विचारू नका... अर्णव आहे, तर ते अर्णू म्हणतात.. अर्णू, हँड वॉश कर... मी म्हटलं, जानकी, असं काय तू बोलतेस. तर ती म्हणाली, त्यांना इंग्लिशची हॅबिट राहिली पाहिजे ना काका. आमच्या घरी, एलकुंचवारांच्या घरामध्ये, माझ्या धाकट्या भावाची मुलं अशाच उच्चभ्रू शाळांमध्ये शिकली, पण आम्ही कटाक्षाने घरात मराठी बोलतो, नाहीच आम्ही इंग्रजी शब्द येऊ देत.. आता या [लोकसत्तेच्या ऑफिसातल्या मुलाखतीदरम्यानच्या] बोलण्यात तरी आलेत. [...] भाषा टिकवणं ही शासनाची जबाबदारी आहे का. भाषा टिकविणं ही लोकांची जबाबदारी आहे. आपण काही करीत नाही आणि शासनाने हे केलं नाही, ते केलं नाही, असं म्हणतो,” असं त्यांचं विधान होतं. “शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी चालेल, घरात मराठीत बोला” असल्या स्वतःच्या विधानांमध्ये त्यांना काही विसंगती दिसत नाही का? सध्याच्या काळात इंग्रजी भाषा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवश्यकच आहे, गणित-विज्ञान यांसारखे विषयही पुढे शिकत जायचे तर इंग्रजी लागणारच, त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवला जातो, हे चांगलंच. पण गणित-विज्ञान याच्याशिवायही अनेक विषय माणसाच्या जगण्यात येतात (उदाहरणार्थ, इतिहास, चित्रकला, गाणं, नागरिकशास्त्र, आपला परिसर, साहित्य, एकमेकांचं ऐकून घेण्याचा प्रयत्न, इत्यादी अनेक). मग एलकुंचवार म्हणतायंत तसं, मराठीचं स्थान फक्त घरगुती/अनौपचारिक वापरापुरतं ठेवून चालेल का? (त्यातसुद्धा एकही इंग्रजी शब्द न वापरता बोलणं, इत्यादी बाळबोध युक्तिवाद त्यांनी केलेत). म्हणजे तसंच त्यांना नक्की अपेक्षित आहे का? शिवाय, त्यांच्या २०१३ सालच्या म्हणण्याप्रमाणे मध्यमवर्गीयांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालून फक्त घरात 'कटाक्षाने' मराठी बोललेलं चालणार असेल, तर हेच मध्यमवर्गीय (२०२३ साली एलकुंचवारांच्या विधानातील अपेक्षेप्रमाणे) मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कशाला पुढाकार घेतील? त्यापेक्षा अधूनमधून घरातल्याघरात साहित्य संमेलनाच्या बातम्या नि छायाचित्रं बघतील, ज्येष्ठ मराठी साहित्यिकांची विसंगत विधानं वाचून आपणही काही ‘वैचारिक’ वाचल्याचं समाधान मानतील, तेवढा मराठी भाषाव्यवहार पुरेसा आहे की! आणि बाकी, 'तळागाळातल्या' लोकांना यात पडायची उसंत तरी कधी मिळणार आहे, त्यामुळे आपल्याला तळाकडे कटाक्ष टाकून वरवरची तुच्छता वाढवत राहायला वावही मिळतो.

अशा तुच्छतावादाचं हे ताजं उदाहरण पाहा:

आज (१९ ऑगस्ट) 'लोकसत्ता'मध्ये 'बुकमार्क' या विशेष पानावर अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा या ज्येष्ठ भारतीय इंग्रजी कवीच्या नवीन कवितासंग्रहाबद्दल माहिती देणारं एक स्फुट ('मेहरोत्रांच्या कविता') आलेलं आहे. त्यात मराठी नि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये कविता लिहिलेल्या कवी अरुण कोलटकरांचाही उल्लेख आहे. तर, तिथे ठळकपणे पुढील तंबी दिलेली आहे: 'अरूण' (रू दीर्घच, ऱ्हस्व रु नाही!) (जाड ठसा रेघेचा)

प्रत्यक्षात अरुण कोलटकरांच्या सर्व मराठी पुस्तकांवर 'अरुण' असं ऱ्हस्व 'रु'सह नाव आहे (पुस्तकांच्या कव्हरांसाठी या लिंकवर तळात पाहा). ही नोंद लिहिणाऱ्याला उपलब्ध झालेल्या सर्व शब्दकोशांमध्येही'अरुण' असाच शब्द आहे. मराठी विश्वकोशात सर्व 'अरुण' ऱ्हस्व 'रु'सह आहेत.

खरं तर, ऱ्हस्व 'रु' की दीर्घ 'रू' यापेक्षा, इतक्याशा मुद्द्यावर अशी तुच्छतेने तंबी द्यावी वाटते, हे जास्त कंटाळवाणं आहे. एखाद्या शब्दातली प्रचलित धारणेनुसार असलेली चूक दुरुस्त करणं, आपल्याला योग्य वाटतंय त्यानुसार एखादा शब्द वापरणं, ही एक स्वाभाविक 'प्रुफरिडींग'पुरती प्रक्रिया होण्याऐवजी हे सगळं 'आदेशा'च्या पातळीवर नेणं गैर आहे. समजा, कधी 'अरूण' हा शब्द जास्त प्रचलित होणार असेल किंवा तथाकथित तज्ज्ञ तसा नियम करणार असतील, किंवा पुढचे सर्व अरुण स्वतःचं नाव 'अरूण' लिहिणार असतील, तर ते तसं शांतपणे दुरुस्त करावं. इतकं साधं ते उरत नाही. आपलाच भाषावापर जास्त बरोबर, असा गर्व नक्की कोणत्या टप्प्यावर होतो, तो नक्की कोणाला होतो, हे आपण तपासू शकतो. या तुच्छतावादावर काही उपाय असेल तरी करता येईल कदाचित. पण (आपल्या सध्याच्या रचनेत) यावर उपाय करायला वृत्तपत्रं, भाषेविषयीच्या सरकारी समित्या, पाठ्यपुस्तकं तयार करणाऱ्या समित्या, हे लागेलच (म्हणजे अगदी उत्साह वाटला आणि सार्वत्रिक उपाय करायचा झाला तर. नाहीतर याकडे दुर्लक्ष करूनही आपल्यापुरता उपाय होऊ शकतो). कारण, अप्रत्यक्षपणे हीच तुच्छता वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मराठी किंवा इंग्रजी शाळांमध्येही उमटत असते, तिथेच काही ठिकाणी सरकारी अनुदानामुळे निःशुल्कपणे किंवा खूप कमी फी भरून किंवा कित्येक लाखांपर्यंत फी भरून पालक मुलांना शिकायला पाठवतात.

मराठी शाळांविषयी बोलताना एलकुंचवारांनी केलेली विधानंआणि वरच्या स्फुटातील अरुणमधल्या 'रूकारा'ची तंबी, यात एक ठळक साम्य आहे. दोन्ही विधानं वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, तरी त्यात एक प्रकारचा तुच्छतावाद आहे. हा याच दोन दाखल्यांमध्ये पहिल्यांदा दिसतोय असंही नाही, पूर्वीपासूनच दिसत आलेलं असतं. याच्यावर काही उपाय नसावा बहुधा.

मुखपृष्ठ: वृंदावन दंडवते / प्रास प्रकाशन, २००७

'विकासा'च्या वाटेवरचे वाचक आणि 'विकासविरोधी' वाटांचे प्रश्न

आज आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस आहे. त्या निमित्ताने ही नोंद.

गडचिरोलीत मार्च २०२३पासून सुरू असलेल्या आदिवासींच्या ठिय्या आंदोलनासंबंधी एक नोंद गेल्या महिन्याअखेरीला केली. त्या नोंदीचं शीर्षक 'गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?' असं होतं. आता ही नवीन नोंद करताना वरच्या वाक्यातील दिवसांची संख्या तेवढी '१५०' होईल, बाकीचा प्रश्न कायम आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड व इतर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या लोहखनिजाच्या पंचवीसेक खाणींविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. अवाजवी रुंद रस्ते व खाणी याऐवजी शाळा, रुग्णालयं उभारावीत; आरोग्यसेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदांवर भरती व्हावी, इत्यादी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आल्या आहेत. अशा मागण्या आधीपासून होत आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवसानिमित्त केलेल्या नोंदीतही या धाटणीच्या मागण्या सापडतील[१]. त्यानंतर, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एक संयुक्त सभा धानोरा तालुक्यातील गिरोला इथे झाली होती, त्याचा प्रत्यक्षदर्शी वृत्तान्त लिहिला होता[२], त्यातही अशा स्वरूपाच्या मागण्या सापडतील. खाणींविषयीचे आक्षेप, कायदे सोयीस्कररित्या वाकवून वनजमिनींचा वापर फिरवणं, इत्यादींना इथे सातत्याने विरोध होत आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पंधराशेच्या वर गावं आहेत, आणि त्यातली ८५ टक्क्यांहून अधिक गावं 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६' ('पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) या कायद्याखाली येतात- त्यामुळे इथल्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, इथल्या जमिनीच्या वापरासंबंधी स्थानिक गावकऱ्यांची- ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणं, कायद्याने बंधनकारक आहे. 

पण कायदा सर्रास मोडला जातो, असा आरोप वारंवार ऐकू येतो. याबद्दल मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून फारशी माहिती मिळत नसली, तरी कोणी शक्य झाल्यास तिथे कधी स्वतः जाऊन पाहू शकतं, तिथल्या कोणाचं काही मिळत असेल तर ऐकू शकतं, जगण्याच्या इतर रगाड्यामुळे किंवा इतर विविध कारणांमुळे तसं शक्य होत नसेल तर काही छोट्या माध्यमांमधून आपल्याला याबद्दलची माहिती मिळू शकते. यात कोणाकडे किती माहिती, कोण कुठे गेलं, याची स्पर्धा होऊ नये आणि वाचक म्हणून आपल्याला थोडं स्थिरपणे याकडे पाहता यावं, असं वाटतं. त्यामुळे या नोंदीचा विषय 'विकासाच्या वाटेवरचे वाचक' हा आहे. अर्थातच, ही नोंदही असाच एक वाचक म्हणून करायचा प्रयत्न आहे.

"विकासाला विरोध का होतोय?", "आदिवासी भागांमध्ये असे प्रकल्प झाले तर शेवटी तिथेही विकासाचा काही सकारात्मक परिणाम होईल", "मोठे प्रकल्प काही प्रमाणात तरी गरजेचे असतात, मग त्याला सारखा विरोध झाला तर ते प्रकल्प करायचे कुठे?" "अशा प्रकल्पांमुळे कोणाचं नुकसान होऊ नये, हे बरोबर, पण नुकसानभरपाई मिळत असेल तरी विरोध का?" हे आणि असे काही प्रश्न आजूबाजूला ऐकू येतात. म्हणजे जनरल कोणी या विषयावर बोलत असेल तेव्हा, किंवा क्वचित इथल्या काही नोंदींच्या निमित्तानेही कोणी असे प्रश्न नोंदवले. यावर आधीपासून विविध मंडळी लिहीत आली आहेत, ते आपल्याला वाचता येतंच. तरी, या छोट्या नोंदीची भर टाकू.

वरचे प्रश्न कोणी प्रामाणिक हेतूनेही नोंदवत असू शकतं. किंवा, अशी काही आंदोलनं झाली की त्यावर 'विकासविरोधी' किंवा 'नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे सुरू झालेलं' असे शिक्केही मारले जाताना दिसतात. तर, अशा प्रश्नांना नि शेऱ्यांना आकडेवारीच्या रूपातलं एक उत्तर आपल्याला नोंदवता येतं. ही आकडेवारी रेघेवरच्या काही नोंदींमध्ये आधी दिली आहे, पण प्रश्नांची पुनरावृत्ती होत राहते त्यामुळे आकडेवारीचीही थोडी पुनरावृत्ती होतेय:

• "देशातली ८० टक्के खनिजं व ७० टक्के वनं आणि इतर नैसर्गिक स्त्रोतांची श्रीमंती राखून असलेल्या बहुतेकशा प्रदेशांवर आदिवासी मंडळी राहतात. शिवाय, याच प्रदेशात ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आहेत." [संदर्भ:द आदिवासी क्वेश्चन: इश्यूज ऑफ लँड, फॉरेस्ट अँड लाइव्हलीहूड, संपादक- इंद्रा मुन्शी. (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या निवडक लेखांचा संग्रह)].
• नियोजन आयोगाने 'डाव्या अतिरेका'संबंधीचा एक अहवाल २००८ साली तयार केला होता त्यात उर्द्धृत केलेली एक आकडेवारी अशी: "भारतीय लोकसंख्येत ८.०८ टक्के आदिवासी आहेत. आणि खाणप्रकल्प, ऊर्जाप्रकल्प, अभयारण्य, धरणं इत्यादी विकासप्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी तब्बल ४० टक्के आदिवासी आहेत. उर्वरित विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागास वर्गीय." [३].
• नियोजन आयोगाच्या याच अहवालात पान २९वर आलेल्या निष्कर्षवजा निरीक्षणाचा आशय असा: "स्वातंत्र्यापासून स्वीकारण्यात आलेली विकासाची वाट समाजाच्या परिघावरील घटकांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेला असंतोष वाढवणारा ठरली आहे. धोरणकर्त्यांनी कल्पिलेली विकासाची वाट या समुदायांवर लादली जाते, त्यामुळे त्यांच्या गरजा व चिंता यांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते, आणि या समाजघटकांची भरून न निघणारी हानी होते. या विकासाच्या वाटेची सर्वाधिक किंमत गरिबांना मोजावी लागते, तर वर्चस्वशाली घटकांना त्यातून अवाजवी प्रमाणात लाभ होतात. .[..] विकासाच्या या वाटेमुळे विशेषतः आदिवासींची सामाजिक रचना, सांस्कृतिक अस्मिता व संसाधनांचा पाया नष्ट होतो आहे; अनेक संघर्ष उत्पन्न होत आहेत; त्यांच्या सामुदायिक ऐक्याची मानखंडना होते आहे; आणि ते शोषणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक असुरक्षित होत आहेत."

पहिल्या दोन मुद्द्यांमधली आकडेवारी आणि तिसऱ्या मुद्द्यामधलं सरकारी दस्तावेजामधलंच निरीक्षण, यांची सांगड घातल्यावर अनेक गोष्ट स्पष्ट होतीलच. वास्तव काळं-पांढरं नसतं, हे मान्य. त्यामुळे वरच्या मुद्द्यांमध्ये उल्लेख आलेल्या परिघावरील समुदायांमधल्याही काहींचा लाभ होत असतो. कोणी सरकारी नोकरीत जातं, कोणी इतर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने लाभ मिळवत असेलही, पण इथले मुद्दे 'प्रमाणा'च्या संदर्भातले आहे. या विकासाच्या वाटेवर कोणत्या समुदायांना 'तुलनेने' सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते आणि कोणते समुदाय 'तुलनेने' लाभांच्या जास्त जवळ असतात, असा हा प्रश्न पाहावा, असं वाटतं. शिवाय, आदिवासी समूहांच्या परिस्थितीमध्येही काही बाबतीत भौगोलिक-सांस्कृतिक तफावत असली, तरी वरच्या आकडेवारीला आणि निरीक्षणाला त्याने बाधा पोचत नाही.

या संदर्भातली आणखी एक ताजी घडामोड म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या दीडेक महिन्यांच्या कालावधीत 'वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३' मंजूर केलं. 'वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०'मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीवर १९८०चा कायदा लागू होऊ नये, अशी ही दुरुस्ती आहे. या विशिष्ट प्रकारांमध्ये रेल्वेरस्त्याशेजारची किंवा सरकारकडून देखभाल होणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याशेजारची जमीन येते; वनाच्या प्रस्तावित व्याख्येखाली न येणाऱ्या जमिनीवर वृक्षलागवड किंवा पुनर्वनीकरण झालं असेल तर तिथेही हा कायदा लागू होणार नाही; आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष ताबा रेषा किंवा ताबा रेषा यांच्यापासून शंभर किलोमीटरांच्या अंतरामध्ये असणाऱ्या वनजिनीवरही सदर कायदा लागू होणार नाही; त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित सामरिक प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलाही हा कायदा लागू होणार नाही; 'डाव्या अतिरेकाने ग्रासलेल्या' प्रदेशांमध्ये निमलष्करी दलांच्या छावणीपासून किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांपासून किंवा संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित असलेल्या पाच हेक्टरांपर्यंतच्या वनजमिनीवरही हा कायदा लागू होणार नाही. या तांत्रिक तपशिलाची सांगड अनुसूचित क्षेत्रांतील चौपदरी रस्त्यांच्या बांधकामाशी, पोलीसचौक्यांची संख्या वाढवण्याच्या धोरणाशी घातली की आपल्याला कायदा कसा वाकवला जातो, याचा एक अंदाज येऊ शकतो (पोलीस चौक्यांची संख्या वाढणार असल्याचं काही बातम्यांवरून[४] आणि स्थानिक घडामोडींची खात्रीशीर माहिती असलेल्या व्यक्तींकडून कळलं).

त्यामुळे आधी नोंदवलेल्या प्रश्नांहून वेगळे प्रश्न समोर येतात: "विकास म्हणजे काय?" "आपण एखाद्याची जमीन वापरणार असू आणि तिथलं लोहखनिज काढून नंतर त्यापासून तयार झालेली वेगवेगळी उत्पादनं प्रचंड नफ्याने विकणार असू तर त्या जमिनीचं मोल किती असायला हवं?" "सध्याच्या विकासप्रक्रियेला लागणारा जमिनीच्या रूपातला, खनिजांच्या रूपातला कच्चा माल आदिवासींंची मालकी असणाऱ्या प्रदेशात असेल, तर त्या प्रमाणात आदिवासी श्रीमंत व्हायला हवेत, मग त्याऐवजी विस्थापनातलं त्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं सरकारी दस्तावेजातच का नमूद केलं असेल?"

त्यामुळे, 'विकास नको की विकास हवा?' इतकं सोपं हे द्वंद्व नसल्याचं आधी नोंदवलं गेलेलंच बहुधा आपण परत नोंदवूया. हरकत नाही.

आता ही गडचिरोलीतल्या एका स्थानिक संकेतस्थळावरची १ ऑगस्ट रोजीची बातमी पाहा[५]:

लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस

गडचिरोली, ता. १: खराब रस्त्यामुळे बसेस बंद असल्याचे लक्षात येताच लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बस उपलब्ध करून देत सामाजिक दायित्व निभावले. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सोयीचे झाले आहे.

लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या वतीने सुरजागड पहाडावर लोहखनिज उत्खननाचे काम सुरू आहे. मात्र, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे लगाम-आलापल्ली रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे परिवहन महामंडळाने या रस्त्यावरील बसफेऱ्या बंद केल्या आहेत. परिणामी लगाम, बोरी, खमनचेरु, सुभाषनगर, महागाव, कनेपल्ली, आपापल्ली इत्यादी ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना अहेरी, आलापल्ली व अन्य ठिकाणी शिक्षणासाठी ये-जा करणे अडचणीचे झाले होते. ही गैरसोय टाळून कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने स्कूलबस उपलब्ध करून दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करणे सुकर झाले आहे.

सोमवारी (ता. ३१) या बसचा शुभारंभ लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अधिकारी श्री. विनोदकुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा संघटन महासचिव रवींद्र ओल्लालवार, लगामचे सरपंच दीपक आत्राम, बोरीचे सरपंच मधुकर वेलादी, डॉ. चरणजितसिंह सलुजा, लिंगाजी दुर्गे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋषी पोरतेट, गोविंद बिस्वास उपस्थित होते.

लोहखनिजाचं उत्खनन करणाऱ्या एका कंपनीने सामाजिक दायित्व निभावल्याचं ही बातमी मथळ्यातून ठळकपणे सांगते. पण बातमी वाचल्यावर आपल्याला हेही कळतं की, लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांमुळे एका रस्त्याची चाळण झालेय, त्यामुळे तिथल्या एस्टी बसच्या फेऱ्या बंद झाल्यात आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणं अडचणीचं झालंय. आता यावर उपाय म्हणून संबंधित कंपनी 'सामजिक दायित्व' निभावत एक बस दान करते. पण बस दिल्यामुळे रस्ता सुधारतो का? कमी वयामुळे धडधाकट शरीराचे विद्यार्थी त्याही रस्त्यावरून खडबडत शाळेला जातील असं गृहित धरायचं असेल, तरी बसचा वापर शाळेला जाण्यायेण्याशिवाय इतर कामांसाठी होत नाही का? मग या बाकीच्या कामासाठी जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचं काय? आणि कोणत्याही वाहनातून प्रवास केला तरी चाळण झालेल्या रस्त्यांवर गाडीतून एखादी गरोदर बाई जात असेल तर? कोणी म्हातारा मनुष्य जात असेल तर? 

तर, आता आपण वाचत असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा पाहत असलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये किंवा समाजमाध्यमांवर आपल्यासमोर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये कधी अशा गडचिरोलीतल्या चाळण झालेल्या रस्त्यांची दृश्यं आपल्याला वाचक/प्रेक्षक म्हणून पाहायला मिळाली का? ती दृश्यंच दिसत नसतील तर, 'रस्ता नको की रस्ता हवा', असा हा प्रश्न नसून 'रस्ता कसा हवा?' हा प्रश्न असल्याचं कधी चर्चेमध्ये येईल? 'विकासा'च्या वाटेवर चाललेल्या वाचकांपर्यंत या 'विकासविरोधी' वाटांवरचे प्रश्न कसे पोचतील?

या प्रश्नांची उत्तरं माहीत नाहीत. पण 'विकासा'च्या वाटेवरच्या वाचकांनी (ही नोंद लिहिणाराही त्यात आला) या 'विकासविरोधी' ठरलेल्या वाटांचे प्रश्न आपल्याशी संबंधित आहेत, आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तूंशी संबंधित आहेत, हे समजून घेतलं तर कदाचित यावर अधिक बोलणं होईल का?

नोंदीच्या सुरुवातीला उल्लेख आलेलं आंदोलन गडचिरोलीत सुरू असताना गडचिरोली जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाखाली येऊन गेले, पण ऐंशी किलमीटरांवर असणाऱ्या आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले नाहीत, हे मागच्या महिन्यातल्या नोंदीत नमूद केलेलं[६]. साधारण दोन वर्षांपूर्वी, ऑक्टोबर २०२१मध्येही गडचिरोलीत एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुरजागडमधील खाणकाम, त्यासाठी होणारी ग्रामसभांच्या कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली, इत्यादींबाबत विरोध दर्शवणं, हाच त्यामागचा हेतू होता. त्या वेळी, आंदोलनाच्या आयोजकांनी काढलेल्या प्रसिद्धी-पत्रकात पहिलंच नाव काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणारे विजय वडेट्टीवार यांचं होतं[६]. वडेट्टीवार अलीकडेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. याहून जास्त यावर आपण काय बोलू शकतो? 

०००

टिपा:

१) आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस । एक प्रसिद्धीपत्रक, ९ ऑगस्ट २०१५.

२) भारतीय प्रजासत्ताकाची बस आणि 'पेसा', २६ जानेवारी २०१६.

३) 'Development Challenges in Extremist Affected Areas: Report of an Expert Group to Planning Commission', People's Archive of Rural India, 1 April 2008.

४) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीत दोन ठिकाणी पोलिसी इमारतींचं उद्घाटन केल्याची १ मे रोजीची बातमी: 'Naxalism is war against nation, Fadnavis says while inaugurating police station in Gadchiroli', The Free Press Journal, 1 May 2023. आणि पोलिसांच्या माध्यमातून विविध योजना व महसूल विभागाचे प्रकल्प राबवले जात असल्याबद्दल फडणवीस यांनी कौतुकोद्गार काढल्याची बातमीही पाहता येईल: 'DyCM: G’chiroli police going to Ch’garh to thwart Maoists', The Times of India, 8 August 2023. महसूल खात्याचे प्रकल्प पोलिसांनी राबवणं, ही प्रशासकीय वाट योग्य आहे?

५) 'लॉयड मेटल्सचे सामाजिक दायित्व: विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली बस', गडचिरोली वार्ता, १ ऑगस्ट २०२३.

६) गडचिरोलीत १४० दिवस ठिय्या आंदोलन का सुरू आहे?, २८ जुलै २०२३.

७) सरसकट दहशतवादी, २५ ऑक्टोबर २०२१.

प्रातिनिधिक प्रतिमा, २०१४: रेघ । गडचिरोलीतील एक 'अविकसित' वाट, एक गाय आणि मृत व्यक्तींच्या आठवणींसाठी उभारलेले दगड.