आदिवासींच्या असण्याविषयीचं पुस्तक

Being Adivasi: Existence, Entitlements, Exclusion या अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचं इंग्रजीतून लिहिलेलं परीक्षण 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर आज प्रसिद्ध झालं आहे. (सदर लेखकाने दिलेलं मूळ शीर्षक: Being and Adivasiness). त्या परीक्षणाचं हे मराठी भाषांतर.

० 

Cover Painting: Wellcome Collection

'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' या अभय खाखा आणि गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकामध्ये अकरा लेखांचा समावेश आहे. 'आदिवासी प्रश्ना'शी संबंधित सांविधानिक व कायदेशीर उपाययोजनांपासून ते आदिवासी समुदायांना ग्रासणाऱ्या समस्यांबाबत माध्यमांनी बाळगलेल्या मौनापर्यंत, आणि भटक्या-विमुक्त जातींना सहन कराव्या लागणाऱ्या टोकाच्या परिघीकरणापासून ते आदिवासी दृष्टीतून उभारता येतील अशा पर्यायी शासनरचनांपर्यंत वैविध्यपूर्ण आशयसूत्रांशी संबंधित हे लेख आहेत.

छत्तीसगढमधील ओराँव या आदिवासी जमातीत जन्मलेले आणि अभ्यासक म्हणून बऱ्याच ठिकाणी कौतुकाचा विषय ठरलेले खाखा हे या पुस्तकाचे एकमेव संपादक असणार होते. त्यांनी पुस्तकातील लेखक-लेखिका निश्चित केल्या, बहुतेकसे लेखही मिळवले, पण २०२०मध्ये त्यांचं वयाच्या (३७व्या वर्षी) अकाली निधन झालं, त्यामुळे हे संपादनाचं काम अपूर्ण राहिलं. त्यानंतर 'रिथिंकिंग इंडिया' या पुस्तकमालिकेच्या संपादकांनी गणेश देवी यांना हे काम पूर्ण करण्याची विनंती केली. एका अर्थी, खाखा यांनी त्यांच्या अल्पायुष्यात अभ्यासक म्हणून मांडलेल्या आस्थाविषयांना मानवंदना देणारं हे पुस्तक आहे. हेच आस्थाविषय खाखा यांनी 'मी तुमचा डेटा नाहीये' या प्रसिद्ध कवितेत व्यक्त केले होते; त्यामुळेच बहुधा ही कविता सदर पुस्तकात आरंभिक विधान म्हणून येते. ('रेघे'वर या कवितेचं मराठी भाषांतर गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलं होतं.)

देवी यांनी त्यांच्या समर्पक प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, हे पुस्तक 'आदिवासी प्रश्ना'विषयी एक 'बहुआवाजी' अवकाश उभा करतं. "आधुनिक भारताच्या संदर्भात निर्माण झालेले आदिवासींचे प्रश्न, भारतीय राष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आदिवासींनी उभे केलेले प्रश्न, यांची चर्चा यात आहे; तसंच लोकशाहीसंदर्भातील आदिवासींच्या आकलनाविषयी बाहेर बरीच गैरसमजूत असली, तरी या आकलनाच्या चौकटीत ते स्वतःचे प्रश्न कसे मांडतात याचाही उहापोह यात आहे," असं देवी नमूद करतात.

नोकरशाहीमध्ये अनेक उच्चपदस्थ भूमिका निभावलेले, ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एन. सी सक्सेना यांचा 'सेफगार्डिंग अँड डीपनिंग द प्रॉमिस ऑफ इंडिया फॉर आदिवासीज्' अशा शीर्षकाचा लेख सुरुवातीला येतो. आधुनिक विकासविषयक पूर्वग्रहांच्या आक्रमणाला सामोरं जाताना आदिवासी समुदायांची दुर्दशा कशी झाली आणि या प्रक्रियेत त्यांचं जगणं नि उपजीविका कसं धोक्यात आलं, यावर सक्सेना प्रकाश टाकतात. "[भारतीय] लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचं प्रमाण ८ टक्के आहे, पण देशातील एकूण विस्थापित लोकांमध्ये ५५ टक्के आदिवासी आहेत," असं सक्सेना लिहितात. पण या लेखाचा शेवट मात्र त्यांनी एक विचित्र सल्ला देऊन केला आहे: "तळपातळीवर काम करणाऱ्या प्रामाणिक संघटनांनी आणि खुद्द आदिवासींनीही- शिवसेना व केजरीवाल यांच्याकडून- आंदोलनाच्या राजकारणाची व्यूहरचना शिकून घ्यायला हवी," असं सक्सेना म्हणतात. माओवादी कारवायांच्या संदर्भात त्यांनी हा सल्ला दिल्याचं लक्षात येतं, पण राजकारणातील 'आंदोलना'चा मुद्दा असेल तर, शिवसेना आणि अरविंद केजरीवाल यांचा 'आम आदमी पक्ष' (किंवा त्यांनी आधी भ्रष्टाचाराविरोधात चालवलेल्या मोहिमा) या दोन्ही संघटना मुख्यत्वे नागरी अवकाशाला आवाहन करणाऱ्या राहिल्या आहेत. मुख्यप्रवाही माध्यमांनी आणि मध्यम वर्गांनी (तसंच विविध वेळांना नागरी समाजातील इतरही घटकांनी) त्यांच्या आवाहनांना कमी-अधिक प्रतिसाद दिल्याचं दिसतं. यातील शिवसेनेने अनेकदा हिंसाचारही केलेला आहे. अशा वेळी, मुख्यत्वे वनांमध्ये किंवा वनांजवळ राहणाऱ्या आदिवासींनी या संघटनांकडून काय 'शिकणं' अपेक्षित आहे? काही वर्षांपूर्वी ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांमध्ये बॉक्साइटच्या खाणी प्रस्तावित होत्या, तेव्हा स्थानिक डोंगरिया कोंढ आदिवासींनी सांविधानिक मार्गाने खाणकामाविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं; नियामगिरीचे डोंगर आपल्यासाठी पवित्र असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं; शिवाय, अनेक पर्यावरणीय आणि वनविषयक नियमांचं कथितरित्या उल्लंघन करून या खाणींना परवानगी देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचं अध्यक्षपद सक्सेना यांच्याकडे होतं. या सक्सेना समितीने प्रस्तावित खाणकामाविरोधात शिफारस केली (२०१०), ती तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वीकारली आणि स्थानिक आदिवासींच्या मागण्यांचा राज्यसंस्थेने आदर राखल्याचा दुर्मिळ दाखला उभा राहिला. शेवटी सदर प्रकल्प रद्द करण्यात आला, हा आदिवासींच्या सांविधानिक आंदोलनाचा मोठा विजय मानला गेला होता. असं असताना सक्सेना यांनीच आदिवासींना राजकीय आंदोलनासंदर्भात वरच्यासारखा सल्ला देणं चमत्कारिक वाटतं.

समाजवैज्ञानिक व्हर्गिनियस खाखा यांनी 'ट्रायबल डेव्हलपमेन्ट इन फिफ्थ शेड्युल एरियाज्: अफर्मेटिव्ह ॲक्शन ऑर अनइक्वल एक्सेन्ज?' या लेखामध्ये 'अनुसूचित क्षेत्र' ही संकल्पना कशी जन्माला आली आणि ब्रिटिशकाळापासून ती कशी लागू होत आली, याचा तपशीलवार आढावा घेतला आहे. आदिवासींचं जगणं संकटात टाकणारे ब्रिटिशकालीन कायदे, नियम, नियमनं व प्रशासन स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यसंस्थेने कमी-अधिक प्रमाणात कायम ठेवलं, त्यामुळे आदिवासींना "दुहेरी वसाहतीकरणा"ला सामोरं जावं लागलं, असं ते म्हणतात.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदिवासींसंदर्भातील 'पंचशील' धोरणाची सविस्तर चर्चा मीनाक्षी नटराजन यांच्या 'ट्रायबल हेरिटेज अँड पीपल्स राइट्स' या लेखात आली आहे. "विकासप्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वगळणुकीबद्दल या (आदिवासी) समुदायांमध्ये तीव्र रोषाची भावना आहे," असं नटराजन नोंदवतात. पण दुसरीकडे त्या असंही म्हणतात: "राष्ट्राच्या विकासासाठी खाणकाम आवश्यक आहे, पण ते करत असताना त्यातील नफा आदिवासी समुदायांसोबत वाटून घ्यायला हवा आणि यात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहील याची सहानुभूतीने तजवीज करायला हवी." परंतु, या 'सक्रिय सहभागा'ची तजवीज कशी करायची, यावर मात्र त्या काही बोलत नाहीत. तसंच, अनेक पिढ्या प्रिय नि पवित्र मानलेल्या गोष्टींवर पाणी सोडून नफ्याचा वाटा मिळवायला हे समुदाय तयार नसतील तर काय करायचं, हा मुद्दाही त्यांच्या लेखात चर्चेला येत नाही. नटराजन यांच्या लेखातल्यासारख्या भूमिकांमध्ये विकासाच्या पर्यायी दृष्टींकडे काणाडोळा केला जातो. याच पुस्तकात पुढे येणाऱ्या कांतिलाल भुरिया व विक्रांत भुरिया यांच्या 'द क्वेश्चन ऑफ इंटिग्रेशन' या लेखाच्या संदर्भात पाहिलं तर, नटराजन यांचे निष्कर्ष अवाजवी सुलभीकरण करणारे वाटू लागतात. भुरिया लेखकद्वयाचा लेख आदिवासींना तांत्रिकदृष्ट्या बहाल करण्यात आलेल्या, पण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न झालेल्या विविध सांविधानिक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. "वासाहतिक काळाप्रमाणे आता खाजगी कंपन्या आदिवासींकडे नैसर्गिक संसाधनं मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळा म्हणून बघतात," असं भुरियांनी म्हटलं आहे. "राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजधान्यांमधल्या उच्चपदस्थ सत्ताधारी अवकाशांमध्ये आदिवासींचं म्हणणं क्वचितच ऐकून घेतलं जातं," असंही निरीक्षण ते नोंदवतात.

'क्लास स्ट्रगल अँड द फ्यूचर ऑफ आदिवासी पॉलिटिक्स' या लेखात अर्चना प्रसाद यांनी आदिवासी व त्यांचे प्रदेश या संदर्भातील नेहरूकालीन दृष्टिकोनातील गुंतागुंत व अंतर्विरोध नोंदवले आहेत. "या उपाययोजना मुख्यत्वे कायदेशीर चौकटीत संरक्षण पुरवण्याशी संबंधित होत्या, पण या प्रदेशांमध्ये दमनकारी आर्थिक शक्तींचा शिरकाव होण्याला निर्बंध करणाऱ्या उपाययोजना मात्र त्यांनी केल्या नाहीत," असं प्रसाद म्हणतात. परंतु, आदिवासी राजकारणाविषयी विश्लेषण करताना स्वतः प्रसाद यांनीही काही अंतर्विरोधांकडे व गुंतागुंतींकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं. त्यांनी केलेला 'शासक वर्ग' या संज्ञेचा वापर वास्तवाचं वर्णन करणारा न वाटता अकादमिक साचेबद्धपणाला साजेसा वाटतो. "आदिवासी आणि बिगरआदिवासी कामगारांमध्ये व्यापक ऐक्य साधण्याच्या संभाव्यता" शोधणं, हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं त्या म्हणतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा लेख "वर्गाधारित आदिवासी राजकारणा"ने "शासकवर्गाच्या नेतृत्वाखालील अस्मितेचं राजकारण" कसं स्वतःच्या छत्राखाली आणावं यासाठीचे मार्ग सुचवणारा ठरतो. त्यातही त्यांनी लेखात कुठेच आदिवासी समुदायांमधील तथाकथित शासक वर्ग म्हणजे कोण हे स्पष्ट केलेलं नाही. औद्योगिक नागरी समाजांचं किंवा आधुनिक भांडवलशाहीचं विश्लेषण करताना 'शासक वर्ग' ही संज्ञा ज्या तऱ्हेने वापरली जाते त्याच तऱ्हेने ती आदिवासी समाजांचं विश्लेषण करताना वापरता येईल का? "मुंडारी संस्कृती, संथाळी बोली, आणि मोठ्या जमातींच्या इतर अनेक सामाजिक रूढींचं वर्चस्व राहिल्यामुळे अशा (आदिवासी अस्मितानिष्ठ) राजकीय रचनांमध्ये लहान आदिवासी समूहांचे आवाज धूसर होण्याची शक्यता असते", अशी काही सरसकट आणि तुटक उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत. एका समूहाचं दुसऱ्या समूहांवर अशा स्वरूपाचं 'वर्चस्व' राहत असेल, तर तेवढ्यावरून तो 'वर्चस्वशाली' समूह 'शासक वर्ग' ठरतो का? प्रसाद यांनी उल्लेख केलेल्या आदिवासी समूहांमधले संबंध शासक-शासित अशा स्वरूपाचे असल्याचा काही पुरावा किंवा आकडेवारी खुद्द त्यांनी दिलेली नाही. आदिवासी समूहांचे आंतरसंबंध आदर्श स्वरूपाचे असतात, असा आपल्या म्हणण्याचा अर्थ नाही; त्या समूहांच्या अंतर्गत संबंधांमधले दोष दाखवायलाही हरकत नाही, पण आपल्या साचेबद्ध परिभाषेतूनच त्या गुंतागुंतीचं वर्णन करता येईल, हा अट्टाहास वास्तवापासून फारकत घेणारा वाटतो. शिवाय, आधुनिक राज्यसंस्थेने आदिवासी समुदायांचं वर्गीकरण करण्याआधी आणि हे समुदाय विविध आधुनिक यंत्रणांच्या संपर्कात येण्याआधी असं कथित वर्चस्व अस्तित्वात होतं का, हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवा. "शासक वर्गांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी अस्मितेचं राजकारण प्रभुत्वसत्ताक, कल्पित राजकीय समुदायाच्या निर्मितीवर आधारलेलं आहे; आणि यावर संबंधित नेत्यांच्या सामाजिक व विचारसरणीय स्थानाचा प्रभाव पडत असतो," असं प्रसाद म्हणतात. पण बहुतांशाने उच्चजातीय नेत्यांकडेच धुरा राहिलेल्या काही आदिवासी वर्गसंघर्षांचा उल्लेख करताना मात्र त्या असा चिकित्सक दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत. वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांचं 'सामाजिक स्थान' विचारात घेण्याची गरज नसते का? सामाजिक  स्थान केवळ 'वर्ग' या एकाच संज्ञेद्वारे ओळखणार का? दलित चळवळीने आणि शरद् पाटलांसारख्या व्यापक डाव्या अवकाशातील विचारकांनी या संदर्भात प्रस्थापित डाव्या मांडणीवर कठोर टीका करून झालेली आहे. समाजाच्या वर्गीय विश्लेषणावरच पूर्ण भार टाकून भारतीय समाजातील जातीसारख्या इतर अंतर्विरोधांकडे काणाडोळा करणाऱ्या अशा प्रस्थापित डाव्या संभाषिताची चिकित्सा त्यांनी केली. पण प्रसाद यांनी या कशाचीच दखल घेतलेली नाही. "आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणाला सरसकटपणे एका रंगात रंगवता येणार नाही, पण अशा विविध चळवळींचं मूल्यमापन त्यातील नेतृत्वाच्या वर्गीय स्थानाच्या आधारे आणि प्रत्येक संघर्षाच्या गरजेनुसार करायला हवं. 'धान्य पाखडून त्यातील काडीकचरा बाजूला करण्यासाठी' हे आवश्यक आहे. त्यातूनच आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील संभाव्य परिवर्तनकारी घटक ओळखता येतील," असं विधानही त्या करून जातात. केवळ वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी "धान्य पाखडून काडीकचरा बाजूला करणं" अभिप्रेत असेल आणि त्यातून आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील "संभाव्य परिवर्तनकारी" घटकांची "ओळख" पटवायची असेल, तर मग यातून जे काही होईल त्याला "ऐक्य" म्हणता येईल का?

व्हिन्सेन्ट एक्का यांच्या 'लेसन्स फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ 'इंडिजिनस सेल्फ-गव्हर्नन्स'' या लेखाच्या संदर्भात वरील प्रश्न विशेष अर्थपूर्ण ठरतात. एक्का यांनी मध्य भारतातील ओराँव (कुरुख) आदिवासींच्या 'परहा' या पारंपरिक शासनव्यवस्थेचा उत्कृष्ट अभ्यास या लेखातून मांडला आहे. शासनव्यवहाराच्या अशा पारंपरिक व्यवस्था "परिपूर्ण" नसतात, "आधुनिक राजकीय संरचनांच्या संदर्भात त्या अनेकदा विखंडित व विसंगत वाटू शकतात," हे एक्का मान्य करतात. परंतु, त्याचसोबत "आपल्याकडील मालमत्तेची व्याप्ती वाढवण्यापेक्षा आपल्या असण्याची व्याप्ती वाढवणं जास्त बरं" या तत्त्वावर आधारलेल्या आदिवासी परंपरांचे विविध पैलू ते नोंदवतात. जगभरातील अशा पारंपरिक शासनव्यवहारांकडे निर्देश करून ते म्हणतात, "या सर्व संकल्पना चांगल्या जगण्याच्या पर्यायी शक्यता निर्माण करणाऱ्या आहेत."

अजय दांडेकर यांनी 'सायलेन्ट व्हॉइसेस, डिस्टन्ट ड्रीम्स: इंडियाज् डिनोटिफाइड ट्राइब्स' या लेखामध्ये भटक्या-विमुक्त जमातींच्या आत्यंतिक परिघीकरणाचे ऐतिहासिक व समकालीन पैलू नोंदवले आहेत. "वासाहतिक वर्चस्वा"ची साधनं म्हणून "संबोधनां"चा आणि "वर्गीकरणा"चा वापर कसा झाला, आणि स्वातंत्र्यानंतरही या जमातींसंदर्भातील परिस्थिती कायम कशी राहिली, याची चर्चा त्यांनी केली आहे. भटक्या-विमुक्त जमाती "कोणत्याही स्वीकृत सामाजिक संदर्भचौकटीबाहेर" असल्यामुळे दुर्दैवाने त्यांना इतर अनेक वंचित समूहांपेक्षा खूपच कमी सांविधानिक संरक्षण मिळालं आहे.

शुभ्रांशू चौधरी यांनी 'स्पीक अप अ रिव्होल्यूशन' या लेखामध्ये त्यांच्या सीजी-नेट-स्वरा ('सीजी' म्हणजे 'सेंट्रल गोंडवन') या अभिनव मंचासंदर्भात मार्मिक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. सीजी-नेट-स्वरा ही मोबाइलद्वारे वापरायची वृत्तसेवा आहे आणि साधा मोबाइल फोन (नि अर्थातच रेंज) असणाऱ्या कोणालाही या सेवेचा वापर करता येतो. "आपण आपल्या संवादाच्या रितीनुसार समाजाची उभारणी करत असतो," असं चौधरी म्हणतात. "हवेसारखं माध्यम तयार कर, निसर्गनिर्मित माध्यम, ज्याची मालकी कोणाकडे नसेल किंवा सर्वांकडे असेल, आणि प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न मांडण्याचा, स्वतःच्या कहाण्या सांगण्याचा समान अधिकार असेल," असं त्यांच्या एका माजी आदिवासी वर्गसोबत्याने त्यांना सुचवल्याचं ते म्हणतात. ही अपेक्षा वास्तवात उतरवणं शक्य आहे का, हा वेगळा मुद्दा; पण 'सीजी-नेट-स्वरा' हे काही प्रमाणात माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल नक्कीच आहे. पण संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील नागरिक-पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसारख्या इतर अनेक मुद्द्यांवर आणखी चर्चा गरजेची आहे. (चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर २०१२ साली प्रसिद्ध केली होती).

ज्येष्ठ कार्यकर्ते घनश्याम यांनी 'इंडिजिनस रिपब्लिक (इंडिजिनॉक्रसी)' या शीर्षकाच्या लेखामध्ये 'इंडिजिनॉक्रसी' (मूलनिवासीशाही?) ही संकल्पना उलगडून दाखवली आहे. मुख्यप्रवाही आधुनिक लोकशाहीला आदिवासी जीवनरितींपासून काय शिकता येईल आणि 'कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाद्वारे सामुदायिक जीवन कसं विकसित करता येईल, याचा उहापोह त्यांच्या लेखात आहे. "वर्चस्व गाजवणारा आणि वर्चस्व सहन करणारा यांच्यातील संबंधांची प्रगती म्हणजे इतिहास, असं चित्रण करणाऱ्या प्रस्थापित इतिहासलेखनाला फाटा दिला, तर आपल्याला कुटुंबकम् समुदायाची दखल घेता येईल," असं प्रतिपादन घनश्याम करतात. हा मुद्दा स्वतंत्रपणे वादविवादाला विषय पुरवणारा असला तरी, त्यांच्या लेखात मात्र अशा जीवनरितीची काहीएक मुद्देसूद रूपरेषा दिलेली आहे आणि त्यात गांधीजींच्या 'स्वराज' या संकल्पनेचे प्रतिध्वनी उमटलेले दिसतात, पण इथे ते मूळ आदिवासी अवकाशातले ध्वनी म्हणून आलेले आहेत.

अभय खाखा यांच्या 'हाऊ नॉट टू मॅनेज "ट्राबल अफेअर्स"' या लेखामध्ये विद्यमान सरकारच्या आदिवासींसंदर्भातील दृष्टिकोनाची संक्षिप्त चिकित्सा केली आहे, आणि पुस्तकात शेवटी चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी लिहिलेला 'द लाइफ अँड लीगसी ऑफ अभय खाखा' हा आदरांजलीपर लेख आहे; त्यात अभय खाखा यांनी कार्यकर्ता म्हणून व अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाचा विस्तृत आढावा वाचायला मिळतो.

हे पुस्तक आदिवासींच्या प्रश्नाविषयी 'बहुआवाजी' मांडणी करतं हे खरं आहे. 'बहुआवाजी' असण्यात स्वरमेळ अपेक्षित असतोच असं नाही, आणि या पुस्तकात तर तसा मेळ मर्यादित अर्थानेच आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांविषयीची आस्था, हे स्वरमेळ राखणारं एक सूत्र यात दिसतं; पण या प्रश्नांवरील संभाव्य उत्तरांचा संबंधित लेखक-लेखिकांनी घेतलेला शोध वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दिशांनी जाणारा आहे- तेच दाखवण्याचा प्रयत्न सदर परीक्षणात केला आहे. स्वरमेळ नसलेला बहुआवाजीपणा म्हणजे गोंगाटच असायला हवा, असंही नाही; उलट, वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी आवश्यक संवेदना वाढवण्याचं काम या बहुआवाजीपणातून बहुधा होत असावं. सदर पुस्तक तेवढं काम नक्की करतं.

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून