मुळशी ते गडचिरोली: विकासाचं 'भूमिपूजन'

गडचिरोलीत छत्तीसगढ सीमेवरील वांडोली या गावापाशी झालेल्या चकमकीत ‘१२ नक्षलवादी ठार’ आणि गडचिरोलीतच अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ इथे ‘सूरजागड इस्पात पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन’ अशा बातम्या १८ जुलै रोजी काही वर्तमानपत्रांमधे आल्या होत्या. 'लोकसत्ता'त पहिली बातमी पहिल्या पानावर आणि दुसरी बातमी शेवटच्या पानावर होती, तर 'देशोन्नती' या विदर्भात अधिक वितरण असलेल्या वर्तमानपत्रात पहिल्याच पानावर मुख्य बातमी नक्षलवादी ठार झाल्याची होती, तर तळात 'एकट्या गडचिरोलीतून ३० टक्के पोलादनिर्मिती होईल!' ही दुसऱ्या घटनेची बातमी होती. 

पोलीस व नक्षलवादी यांची चकमक जिथे झाली त्या गावात जाऊन आढावा घेतल्याचं सांगणारी एक बातमी 'लोकसत्ता'त १९ जुलैला प्रकाशित झाली. त्यात असं म्हटलंय: चकमकीनंतर "दुसऱ्या दिवशी ‘लोकसत्ता’ने त्या परिसरात जाऊन आढावा घेतला असता सीमा भागातील गावात स्मशान शांतता दिसून आली. तर घटनास्थळावर शिजलेले अन्न, धान्य, दैनंदिन उपयोगातील साहित्य व बंदुकीतील गोळ्यांचा खच पडलेला होता. परिसरातील झाडांवर चकमकीच्या खुणाही दिसून आल्या. [...] चकमक स्थळावर बंदुकीतील गोळ्यांचे कवच, शिजलेले अन्न, भाजीपाला, सुखामेवा, औषधे, दैनंदिन वापरातील साहित्य, कपडे व इलेक्ट्रिक साहित्य अद्यापही तसेच होते. चकमक उडाली तेव्हा नक्षलवादी जेवणाच्या तयारीत असल्याचे परिस्थितीवरून दिसून आले."

'परिसरात जाऊन आढावा' घेणाऱ्या संबंधित पत्रकारांच्या लेखी चकमक झालेल्या ठिकाणी राहणारी माणसं परिसरात जमा होत नसावीत, कारण एकाही स्थानिक माणसाचं अवतरण किंवा ओझरतं म्हणणंसुद्धा बातमीत आलेलं नाही. त्या गावात शक्य झालं नसेल तर आजूबाजूला इतर एखाद्या गावात विचारणा करून सध्याच्या परिस्थितीचा अंदाज खुद्द तिथल्या माणसाच्या तोंडून बातमीत नोंदवणं 'परिसराच्या आढाव्या'त गरजेचं नव्हतं का? 

१८ जुलै रोजी छापून आलेल्या बातम्यांबद्दल त्याच दिवशी एक वाचक-पत्र लिहून पाठवलं. ते छापून आलं नाही. एखाद्या वाक्यातल्या अंधुक दुरुस्तीसह ते खाली नोंदवतो आहे:

बारा नक्षलवादी ठार आणि पोलाद प्रकल्पाचं भूमिपूजन, एकाच गडचिरोली जिल्ह्यातल्या या दोन घटनांमधलं भौगोलिक अंतर जेमतेम शंभर किलोमीटरांचं होतं. पहिल्या घटनेत फक्त हिंसाचार दिसतो. पण या हिंसाचाराची पार्श्वभूमी दुसऱ्या घटनेत लपलेली असूनही दिसत नाही (दाखवली जात नाही). पोलाद प्रकल्पाच्या भूमिपूजनावेळी उप-मुख्यमंत्र्यांनी व उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या विधानांमध्ये आदिवासी अवकाशात ‘विकास’, ‘समृद्धी’, ‘आर्थिक सुबत्ता’ येईल, इत्यादी म्हटलं होतं. वास्तविक, हेच प्रकल्प राबवताना होणारं विस्थापन, विस्थापितांना विकासात किमान न्याय्य वाटाही न मिळणं, लोकांसोबतच्या संवादाचा अभाव, पिढ्यानुपिढ्या वेगळ्या ताललयीनुसार जगलेल्या आदिवासी सभ्यतेला एका फटक्यात तथाकथित आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या जबड्यात देण्याचा आतताईपणा, या सगळ्याचा नक्षलवादी हिंसाचाराशी असलेला संबंध अनेकांनी नोंदवलेला आहे. किंबहुना, प्रस्थापित व्यवस्थेत हिंसा होतच असते, त्यामुळे आम्ही करतो ती प्रतिहिंसा आहे, असा नक्षलवाद्यांचा / माओवाद्यांचा सैद्धान्तिक दावा आहे (खुद्द त्यांच्या धोरणात्मक हिंसेमागच्या वैचारिक आधारांबाबतही चिकित्सक बोलायला हवं; त्यातल्या आतताईपणाबद्दलही बोलायला हवं, पण तो वेगळा विषय). त्यांचा दावा खोटा ठरवायचा तर प्रस्थापित व्यवस्थेत हिंसा नसल्याचे दाखले द्यावे लागतील. तसं होताना दिसतं का, आणि तसे दाखले कितपत सापडतात?

या आता अशांत झालेल्या प्रदेशात एकाच घरातील कोणी पोलिसात, तर कोणी नक्षलवादी दलात, अशी स्थिती अनेकदा दिसते. अशा वेळी कोणाचाही मृत्यू स्थानिक अवकाशात किती प्रमाणात दुःख निर्माण करत असेल, याचं मोजमाप विकासाच्या किंवा हिंसेच्या आकडेवारीतून होत नाही. त्यामुळे एकीकडे तिकडे जाऊन भूमीचं पूजन करायचं आणि त्यातच काही मनुष्यबळी द्यायचे, असा आपला आधुनिक विकासाचा महामार्ग दिसतो!

प्रतिमा प्रकाशन, १९९४

शंभर वर्षांपूर्वी मुळशी इथे टाटा कंपनीकडून वीजनिर्मितीसाठी धरण बांधलं जात असताना भूसंपादनाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी सत्याग्रह केला. (या प्रकल्पातून मुख्यत्वे मुंबईला वीज पुरवली जाणार होती). याबाबत गांधींनी २७ एप्रिल १९२१ रोजी लिहिलं होतं की, अशा प्रकल्पांमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकांना जेवढ्यास तेवढी नुकसानभरपाई मिळत नाही असं भूसंपादनाच्या काही प्रकरणांच्या अनुभवावरून त्यांच्या लक्षात आलं होतं. आपला प्रकल्प भारताला वरदान ठरत असल्याचा टाटांचा दावा असेल, पण ‘यामुळे जरी एका गरीब माणसाचा त्याच्या मनाविरुद्ध बळी जाणार असेल तर त्या वरदानाला काय किंमत आहे?’ गांधी पुढे लिहितात, ‘कोणी तर असेही म्हणेल की, तीन कोटी अर्धपोटी स्त्री-पुरुषांना आणि लाखो गलितगात्र लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले आणि त्यांच्या प्रेतापासून खत बनवले, त्यांच्या हाडापासून सुऱ्यांच्या मुठी वगैरे बनवल्या तर रोगराई व गरिबीचा प्रश्न सहज सुटेल व उरलेले लोक अगदी ऐषआरामात राहू शकतील. परंतु, एखादा माथेफिरूच अशी सूचना करेल. आपले प्रकरणही काही कमी अमानुष नाही. आपण या स्त्री-पुरुषांना ठार मारत नाही एवढेच. परंतु, भावना, प्रेमजीवन आणि जीवनात जगण्यासारखे जे-जे काही असते ते सर्व त्यांनी ज्या मातीभोवती गुंफले आहे ती त्यांची बहुमोल ठेव आपण बळजबरीने हिसकावून घेत आहोत. मोठा नावलौकिक असणाऱ्या या कंपनीस माझी सूचना आहे की, त्यांनी आपल्या दुर्बल व असहाय्य देशबांधवांच्या इच्छेला मान दिला तर खऱ्या अर्थाने देशाचे हित साधले असे म्हणता येईल.’ (संदर्भ: राजेंद्र व्होरा, ‘मुळशी सत्याग्रह: धरणग्रस्तांचा अयशस्वी लढा’, १९९४).

गांधींना मुळशीतल्या शेतकऱ्यांबद्दल जे म्हणायचं होतं, तेच गडचिरोलीतल्या आदिवासींबद्दल आज म्हणता येतं. 

या पोलाद प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतलेली नाही, जनसुनावणीही झालेली नाही, त्यामुळे 'वाद होण्याची शक्यता' वर्तवणारी बातमी लोकसत्तात १९ जुलैला प्रसिद्ध झाली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि गडचिरोलीतील ब्रह्मपुरीचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी या बातमीला धरून काल एक ट्विट केलं: 'निवडणुकीनंतर जर पर्यावरण विभागाने ही परवानगी नाकारली तर मग ही जबाबदारी कोण घेणार? की फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजनाचा दिखावा करून मतदारांची फसवणूक करण्याचा हा घाट आहे?' असा प्रश्न त्यांनी ट्विटमध्ये नोंदवला आहे. हा प्रश्न खुद्द विधानसभेच्या सभागृहात विचारला गेला तर भूमिपूजन करणारे मंत्री त्यावर तोंडदेखलं तरी उत्तर देण्याची शक्यता राहील.

सूरजागडमधल्याच पोलाद प्रकल्पासंदर्भात याच परिसराजवळ झालेल्या एका सांविधानिक आंदोलनाचा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन घेतलेला आढावा गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 'रेघे'वर प्रकाशित केला होता. त्यात तिथल्या स्थानिक लोकांचं म्हणणंही नोंदवायचा प्रयत्न केला होता (तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?, २३ नोव्हेंबर २०२३). यानंतर आलेल्या काही प्रतिक्रियांमधून असं दिसलं की, आंदोलनाला माओवाद्यांनी समर्थन दिलं, किंवा माओवाद्यांच्या समर्थनामुळेच आंदोलन उभं राहिलं, अशा आरोपांवर भर दिला जातो. पण इथे समर्थनाचा मुद्दा बटबटीतपणे मांडणं अपुरेपणाचं वाटतं. या भागात अनेक शासकीय गोष्टीसुद्धा माओवाद्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यावर होतात, त्या आपल्याला चालतात; पण एखादं सर्वसामान्य लोकांचं काही म्हणणं असेल तर तेव्हा मात्र हे आरोप गुंतागुंत टाळून मांडत राहणं निरर्थक वाटतं. कायदेशीर प्रक्रिया टाळून एखाद्या खाजगी कंपनीच्या पोलाद-प्रकल्पाचं भूमिपूजन करणारे लोक आपले अधिकृत मंत्री आहेत, ते आपलं कायदेशीर सरकार चालवतात, तरी आपण त्यांच्याशी बोलतो, मग अधिक गुंतागुंतीचं वास्तव असलेल्या ठिकाणी असं बोलणं बेकायदेशीर मानलं तर हिंसेलाच वाव मिळेल, असं वाटतं. गेल्या वर्षीच्या नोंदीत शेवटच्या परिच्छेदामधे म्हटलेलं की, सांविधानिक मार्गाने चाललेल्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही, पण "इथून पुढे अधिक हिंसक घडामोडी घडल्या, तर त्याच्या पहिल्या पानावर बातम्या येतील, वृत्तवाहिन्याही बातम्या दाखवतील, राजकीय नेते त्यावर प्रतिक्रिया देतील, या सगळ्याची दखल घेत पुन्हा पोलिसांच्या कारवायांचंही समर्थन केलं जाईल, तसंच माओवाद्यांनाही त्यांच्या बाजूने काही हिंसक कृत्यांचं अधिक ठोस समर्थन देता येईल." तर गेल्या वर्षीच्या त्या नोंदीत म्हटल्याप्रमाणे हिंसक घडामोडींची बातमी पहिल्या पानावर आलेली आहे! 

प्रातिनिधिक प्रतिमा: सूरजागढमधील लोहखनिजाची माती वाहून नेणारे ट्रक, एटापल्लीजवळ, नोव्हेंबर २०२३ (फोटो: रेघ)