गोंडी शाळेला प्रति दिवस १० हजार रुपये दंडाची नोटीस कशासाठी?

बालभारती

बालभारती

वरती दिलेल्या दोन पानांपैकी एका पानावर गोंडी कविता आहे आणि दुसऱ्या पानावर तिचं मराठी भाषांतर आहे. 'महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळा'ने, अर्थात 'बालभारती'ने तिसऱ्या इयत्तेसाठी काढलेल्या मराठीच्या पुस्तकात ही पानं सापडतात. बालभारतीच्या लोकशाही विस्ताराची ही एक चांगली खूण आहे, आणि स्टेट बोर्डाशी संलग्न शाळांच्या बाजूने बोलण्यासाठी महत्त्वाची वाटावी अशी ही गोष्ट. पण गोंडी कवितेला पाठ्यपुस्तकात जागा देणाऱ्या राज्यात खुद्द गोंडी भाषेतल्या एका शाळेला मात्र वाव मिळत नाहीये, त्याबद्दलची ही नोंद आहे. 

सरकारी धोरण आणि नीती या विषयाचे अभ्यासक, आणि इंग्लंडमधील ससेक्स विद्यापीठाशी संलग्न इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेन्ट स्टडीजमधून एम.ए.ची पदवी मिळवलेले वैभव वाळुंज यांनी 'रेघे'कडे पाठवलेला या शाळेसंदर्भातील लेख नोंदीच्या पुढच्या भागात दिला आहे. त्याआधी ही पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी आणि काही तथ्यं नोंदवणारी रेघेची टीप.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहगाव (तालुका- धानोरा) इथे २०१९ साली काही ग्रामसभांनी एकत्र येत गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरू करायचा ठराव केला. त्यानुसार शाळा सुरूही झाली. भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांमधील ग्रामसभांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ही शाळा सुरू केल्याचं संबंधित प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे. (ग्रामसभेत त्या-त्या गावातील मतदानास पात्र असणाऱ्या सर्व प्रौढ व्यक्तींचा समावेश होतो. बाकी, इतर ठिकाणी असते तशी ग्रामपंचायत ही लोकनिर्वाचित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेच). तर, ग्रामसभांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही शाळा अवैध असल्याचं कारण देत २०२२ सालीच प्रशासनाने संबंधित ग्रामसभांना नोटीस बजावली. माहिती अधिकार कायद्यानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाची परवानगी घेऊन ही शाळा सुरू झालेली नाही, त्यामुळे शासकीय योजना तिथे लागू करता येत नाहीत, विद्यार्थीसंख्येची शासनदरबारी नोंद नाही, इत्यादी आरोप प्रशासनाने लावले आहेत. शाळा सुरू ठेवली तर प्रति दिवस दहा हजार रुपये दंड भरावा लागेल, असंही २०२२ सालच्या नोटिशीत म्हटलं होतं. या नोटिशीला आव्हान देत ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यावरची कार्यवाही अजूनही सुरू आहे. 

बालभारती गोंडी भाषेतलं पुस्तक प्रकाशित करत नाही, त्यामुळे तेवढं पुस्तक छत्तीसगढहून मागवून या शाळेत बाकीचे सर्व विषय स्टेट बोर्डानुसार शिकवले जातात. गणित, इंग्रजी, मराठी, असं बाकी इतर शाळांसारखंच शिक्षण इथे दिलं जातं. बाकी, गोंडी संस्कृती, भाषा, पारंपरिक ज्ञान टिकावं आणि शाळेत गेलेलं मूल त्यापासून दुरावू नये, अशा उद्देशाने ही शाळा सुरू केल्याचं संबंधित मंडळींचं म्हणणं आहे. शाळेतील शिक्षक डी.एड., बी.एड. झालेले नसले तरी इतर शाखांचे पदवीधर आहेत आणि त्यांनी छत्तीसगढमधल्या 'जंगो रायतर एज्युकेशन कमिटी'चा गोंडी भाषेचा प्रशिक्षणवर्ग पूर्ण केलेला आहे. शिवाय, शाळा सुरू करताना पाचव्या अनुसूचीनुसार ग्रामसभा राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना उत्तरदायी असते, त्यानुसार ग्रामसभेने ठराव मंजूर करून कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केल्याचं संबंधित प्रतिनिधी सांगतात. वीस पटसंख्येपासून सुरुवात झालेल्या या शाळेत आता सत्तर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकतात. शाळेत पहिली ते सहावीपर्यंतच्या इयत्ता आहेत.

कोणत्याही अस्मितेच्या मुद्द्यांवर काही कमी-अधिक अंतर्विरोध उरतातच. पण या शाळेचं उदाहरण अनेक गोष्टींमधून मध्यममार्ग काढू पाहणारं दिसतं. या शाळेच्या प्रयोगाची दखल घेत भारत सरकारचे माजी सचिव ई.ए.एस. शर्मा यांनी जून २०२४मध्ये केंद्रीय आदिवासी मंत्र्यांना पत्र पाठवलं होतं. 'या लक्षणीय उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा देण्याची गरज असून इतर ठिकाणच्या आदिवासींनाही अशा उपक्रमांसाठी प्रोत्साहित करावं. आदिवासी संस्कृतीच्या संपन्न वारशाचं संरक्षण करण्यासाठी भाषेचं स्थान मध्यवर्ती स्वरूपाचं आहे. या उपक्रमातून आदिवासींमध्ये स्वाभिमानाची भावना निर्माण होईल,' असं शर्मा या पत्रात म्हणतात (काउन्टर करन्ट्स, १६ जून २०२४). केवळ आदिवासी अस्मितेला केंद्रस्थानी न ठेवता बदलत्या काळाच्या गरजाही ओळखत या शाळेने स्वतःचं कामकाज चालवलं आहे. अशा वेळी केवळ तांत्रिक कारणावरून आडकाठी करण्याऐवजी या शाळेच्या उपक्रमाची सकारात्मक दखल घेत नियम सुधारणं, हा अधिक योग्य मार्ग राहिला असता. या संदर्भात दोनच तथ्यं नोंदवून प्रास्ताविक थांबवू.

धानोरा तालुक्याला लागून असलेल्या जंगलातून नक्षलवादी व पोलीस यांच्यातील चकमकीच्या बातम्या येत राहिल्या आहेत. याच तालुक्याच्या कक्षेत येणाऱ्या ग्यारापट्टीच्या जंगलात नोव्हेंबर २०२१मध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे मरण पावले. अशा हिंसेच्या बातम्या आपण वाचतच असतो. त्याच प्रदेशातून काहीएक सकारात्मक संवादी बातमी या शाळेच्या निमित्ताने आली होती. या गोष्टींची दखल न घेता उलट त्यात अडथळे आणणं हीसुद्धा एक प्रकारची आक्रमक हिंसकताच मानायला हवी.

बालभारती सध्या मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगू, कन्नड, सिंधी, तमिळ, बंगाली अशा दहा भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तकं काढते. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात स्थायिक असलेल्या बंगाली भाषकांची संख्या ४,४२,०९० आहे आणि तामिळ भाषकांची संख्या ५,०९,८८७ आहे. तर, राज्यातल्या गोंडी भाषकांची संख्या आहे ४,५८,८०६! म्हणजे बंगालीपेक्षा तरी जास्त, आणि तामिळींपेक्षा थोडीच कमी. भारतीय संविधानाच्या आठव्या सूचीत २२ भाषांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. पण त्या व्यतिरिक्त ३८ भाषांचा या सूचीत समावेश व्हावा, अशी मागणी आहे; या ३८ भाषांमध्येही गोंडीचा समावेश आहे (पाहा : पीडीएफ). देशभरात गोंडी ही मातृभाषा असल्याचं नोंदवणाऱ्या लोकांची संख्या २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाखांहून थोडी जास्त आहे; आणि त्यात क्रमवारी पाहिली तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ यानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक गोंडी भाषक लोक राहतात (पाहा : पीडीएफ). तर, बालभारतीने मराठीच्या पुस्तकात गोंडी कवितेचा समावेश करणं ही जशी कौतुकास्पद गोष्ट आहे, तशीच सरळ गोंडी माध्यमाला परवानगी देणं आणि त्या भाषेतही पाठ्यपुस्तकं काढणं ही व्यावहारिकतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक गोष्ट मानायला हवी.

ही दोन तथ्यं आणि आधी नोंदवलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता पुढील लेख वाचू:

०

तिरस्कार नको, सौहार्द हवं

वैभव वाळुंज

 

मी जरी इंग्रजी बोलू शकत असलो तरी पंतप्रधानांशी मी माझ्या पारंपरिक आदिवासी भाषेतच बोलेन. मी माझ्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करू शकतो, एवढंच मला त्यातून सुचवायचं आहे.

- जयपाल सिंग मुंडा, संविधान सभेचे सदस्य.

'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये १६ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार (Why Maharashtra's Sole Gondi medium residential school faces closure threat, 16 January 2025), गडचिरोली जिल्ह्यात धानोरा तालुक्यामधील मोहगाव या लहानशा गावात सुरू झालेली गोंडी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणारी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या भाषेतून शिक्षणाची संधी मिळावी, मातृभाषेत शिकता न आल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यावर आश्रमशाळांमधून होणारी विद्यार्थी गळती कमी व्हावी, तसंच मुलांमधील आपल्या संस्कृतीविषयीचा व भाषेविषयीचा आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, म्हणून ग्रामसभेने भारतीय संविधानातील तरतुदींच्या अंतर्गत 'पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूल' नावानं ही शाळा २०१९ मध्ये सुरू केली. शाळेत गोंडी भाषेच्या बरोबरच गणित, इंग्रजी, विज्ञान व इतर विषय शिकवले जातात. या शाळेत अनेक माडीया मुलेही आहेत जी 'विशेष असुरक्षित आदिवासी समूह' (पीव्हीटीजी- पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप) गटातून येतात. त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणासाठी चालणारे अनेक शासकीय व बिगरशासकीय उपक्रम आहेत. हे प्रयोग करण्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या अनेक संस्थांचं कौतुक सरकारनं केलं आहे. निवडणूक सभांमध्ये अनेकदा प्रधानमंत्र्यांपासून सर्व नेते आदिवासी भाषेचा वापर मतं मागण्यासाठी करताना दिसतात. मात्र, एक ग्रामसभा कुठल्याही बाह्य मदतीविना आपली भाषा मुलांना शिकवू बघते, हा सरकारला धोका वाटतो. म्हणूनच, सरकारने सदर शाळेचा निःपात करण्यासाठी कंबर कसली आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९च्या नवव्या विभागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भातील जबाबदारी दिली आहे. ग्रामसभा ही निर्वाचित स्थानिक स्वराज्य संस्था नसली तरी, पाचव्या सूचीमधील प्रदेशांमध्ये ग्रामसभेला काही विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार मोहगावातील शाळा सुरू करण्यात आली असून 'पेसा' कायद्यानुसारही (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज् अॅक्ट : 'पेसा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध) त्याला आधार मिळतो, असा दावा ग्रामस्थ करतात.  भारताच्या संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार तसेच ग्रामसभेने दिलेल्या मान्यता ठरावान्वये आम्हाला ही शाळा सुरू ठेवण्याचा हक्क आहे असं गावकऱ्यांचं म्हणणं. केंद्र सरकारने २००४ साली नेमलेल्या भुरिया आयोगाच्या शिफारसीमधून हीच गोष्ट अधोरेखित होते. स्वयंचलित सहकारी व शैक्षणिक संस्था यांची परस्परांशी सांगड घातल्यास आदिवासी समाजाला स्वतःच्या विकास करण्याच्या संधी मिळतील, अशी शिफारस हा आयोग करतो. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगातील विविध संशोधन प्रकल्पांमधून हीच बाब अधोरेखित केली गेली आहे.

आधीपासून महाराष्ट्रात १० वेगवेगळ्या भाषांच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जात असताना त्यात गोंडीची भर पडल्यावर मात्र मोहगाव शाळेला थेट न्यायालयात जबाब द्यावा लागत आहे. नागपूर खंडपीठात तीन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या खटल्यात ही शाळा अवैध असल्याची बाजू राज्य शासनाने मांडली आहे. या खटल्यात आसपासच्या ४० ग्रामसभांनी मोहगाव शाळेला पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच, या खटल्यात कित्येक तारखा उलटूनही न्यायालयानं शाळेतील प्रवेशाला स्थगिती दिली नाही. मात्र, आता न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच प्रशासनानं अजून एक परिपत्रक काढून या शाळेवर आपल्या उपक्रमाची जाहिरात देण्यावर बंदी आणली आहे. शाळेवर अनधिकृत असण्याचा फलक लावावा आणि अवैध असल्यानं योग्य ती कारवाई करावी, असा निर्वाणीचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं या शाळेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शाळा व्यवस्थापनास १ लाख रुपयांचा व शाळा सुरू ठेवल्यास प्रति दिवशी १० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची नोटीस धाडून प्रशासनाने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. शासनाच्या मदतीविना लोक एकत्र येतात काय, पाडे एकत्र बांधून ग्रामसभा भरवतात काय आणि त्यातून शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वतःची ग्रामसंसद चालवणं, बी-बियाणे जपणं, कर्ज वितरण, सामूहिक श्रमदानातून कार्यालये, इमारती उभारणं, अंगणवाडी आणि छोटेखानी प्राथमिक शाळा चालवतात काय! एरव्ही एखाद्या गावात हे घडल्यास प्रशासनानं स्वतःची पाठ थोपटली असती, मात्र हे प्रकार नक्षल भागातील आदिवासी क्षेत्रात होत असल्यानं सरकारी शंकेची पाल चुकचुकली आहे. शेर-शेर तांदूळ गोळा करत मध्यान्ह भोजन खर्च भागवणाऱ्या शाळेचं हे सगळंच बलाढ्य सरकारी यंत्रणेला धोकादायक वाटतं.

नक्षल प्रभावित भागांमध्ये एखादं कार्य जर स्वयंस्फूर्तीने, आत्मसन्मान राखून, स्वायत्तपणे पार पडत असेल, तर त्यावर चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा त्याला समजून घेऊन जपणं, वृध्दींगत करणं हा राज्यकर्त्या शासनाचा प्रयत्न असला पाहिजे. पण अशा भागांमधील सर्वच घडामोडींकडे संशयी आणि अवाजवी भयग्रस्त दृष्टीने पाहणं सरकारच्या अंगवळणी पडलं आहे. त्यामुळे मग इथल्या स्थानिक समाजाला एकाच गटात ढकलण्याची, हे लोक राज्याचे शत्रू आहेत, असं बघण्याची वृत्ती शासकीय-प्रशासकीय स्तरावर बळावते. अशा वेळी, एकूण गढूळ वातावरण सुधारण्याचे प्रयत्नदेखील प्रशासनाच्या लेखी धोकादायक ठरवले जातात.

या शाळेतील मध्यान्ह जेवणाची सोय गावातील नागरिकांच्या शेतातील तुटपुंज्या भातातून केली जाते आहे. घरटी धान्य घेऊन आहार शिजवला जातो. ग्रामसभेत नागरिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून शिक्षकांना पगार देण्यात येतो. यासाठी सरकारी तिजोरीवर कोणताही बोजा पडत नाही. शाळेला भेट देणाऱ्या पाहुण्यांच्या, पर्यटकांच्या मदतीने शाळेत अनेक तक्ते, नकाशे आले. इतकंच नव्हे तर खुद्द गोंडी शिक्षण देणाऱ्या पुस्तकांसाठी देखील त्यांना छत्तीसगडमधून निघणाऱ्या पुस्तकांवर अवलंबून राहावं लागतं. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने मदत करायची ठरवली तर हे प्रश्न एकाचवेळी संपू शकतात. मात्र, नागरिकांच्या भावना हेरून त्यानुसार पूरक कृती करण्याच्या ऐवजी इथे सरकार लोकांना आपल्या नियमांचा धाक दाखवताना दिसतं. १९३१ पासून जनगणनेच्या नियमांनुसार, सरकार एखाद्या लोकसमूहाला अनुसूचित जमात म्हणून घोषित करताना मागासलेपणा, भौगोलिकदृष्ट्या एकारलेपण, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपणा यासोबत त्यांचा भिडस्तपणा या चार मुद्द्यांवर भर देतं. यातून आदिवासी समूहांना बाहेर काढण्यासाठी योजना तयार करतं. जर यातील काही गोष्टी मातृभाषेतील शिक्षणाने कमी होत असतील तर सरकारनं त्याला आक्षेप घ्यावा की मदत करावी? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात कर्नाटकाने मराठी शाळांवर केलेली सक्ती आपल्याला अन्याय्य वाटत असेल तर आपण आदिवासी भाषांना दडपणं हा अन्याय नाही का?

बलाढ्य सरकारी यंत्रणेच्या तुलनेत मोहगाव ग्रामसभेकडे असणारी संसाधनं त्रोटक आहेत. पण आपल्याजवळचे संवैधानिक हक्क अजमावण्याची संधी त्यांना दिली जाणं, हे सशक्त लोकशाहीचं लक्षण आहे. सदरहू भौगोलिक क्षेत्रात दीर्घकाळ चालत आलेल्या हिंसक घडामोडींचं कारण दाखवत त्याचा फटका किमान आदिवासींच्या शिक्षणाला बसू नये. या क्षेत्रात जर विकासाच्या नावे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खाणी, कंपन्यांच्या बसेस, शाळा आणि त्याहून जास्त जाहिराती चालू शकत असतील, तर एक गोंडी शाळा सरकारच्या मनात भयकंप बनून राहू नये. शासन आणि लोकांतील विश्वासाची दरी रुंदावत नेण्यापेक्षा त्याला गोंडी शाळेसारखे पूल वापरून परस्पर सहकार्य आणि विकासाचं वातावरण निर्माण करण्याची मोठी संधी शासनाला आहे. आदिवासी आणि नक्षली या दोन्ही गोष्टी एकाच पारड्यात न टाकणं सरकारी यंत्रणेसाठी एवढी बोजड गोष्ट का असावी, हे कळत नाही. केवळ अस्मितेपुरता तो प्रयोग मर्यादित नसून स्वाभिमानासह मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याचा हा प्रयोग आहे. 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून शिकलेल्या आणि संविधान सभेचे सदस्य राहिलेल्या जयपाल सिंग मुंडा यांनी आग्रहाने स्वतःच्या मातृभाषेतून बोलण्याची भूमिका घेणारं विधान केलं होतं, ते या लेखाच्या आरंभी जाणीवपूर्वक उद्धृत केलं आहे. लोकशाही प्रतिनिधित्वाशी आपल्या भाषिक अभिव्यक्तीचा सांधा जोडलेला असतो, असं मुंडा त्या विधानातून सुचवत होते. त्यामुळे, मोहगावातील आदिवासींनी मातृभाषेच्या शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या शाळेला विरोध न करता तिला अधिक बळ देणं, हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने लक्षात घ्यावं, ही अपेक्षा.

०

मोहगाव येथील पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूलमधील वर्ग.
(छायाचित्राचं श्रेय : बोधी रामटेके / स्क्रोल, १५ जून २०२४. रामटेके यांच्या परवानगीने वापर केला आहे)