'हिंदीसक्ती'बाबत एक निवेदन

सरकार आणि तज्ज्ञ यांना आपण काही बाबतीत आपले प्रतिनिधी म्हणून काही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अधिकार देतो. सर्वसामान्य जगण्यात प्रत्येक गोष्ट करायला प्रत्येकाला वेळ असेल असं नाही, तसंच आपापला कलही नसतो. मग या प्रतिनिधी मंडळींनी घेतलेले काही निर्णय आपण मान्य करतो. पण अनेकदा ते जाचक होतं. सरकार किंवा तज्ज्ञ कित्येकदा खोटंही बोलून जात असतात, तेही जाणवतं. मग पालक, नागरिक किंवा सर्वसामान्य माणूस म्हणून काही बोलावं वाटतं. तसं बोलण्यापुरतं हे निवेदन. 

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासननिर्णयामध्ये (१६ एप्रिल २०२५ रोजी हिंदी ही पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करणाऱ्या शासननिर्णयातील दुरुस्ती)  पुढील मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे : 

"राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल."

या मुद्द्यात अनेक गफलती दिसतात, त्या अशा :

• या शासननिर्णयामध्ये हिंदीची सक्ती नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांपासून सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी केला असला तरी, ही अप्रत्यक्ष पण स्पष्ट स्वरूपाची सक्तीच आहे. यात ‘सर्वसाधारणपणे’ हिंदीला प्राधान्य दिलेलं आहे आणि ते प्राधान्य मोडण्यासाठी कोणी इतर भाषा निवडली तरी त्यासाठी इयत्तेगणिक २० विद्यार्थ्यांचं संख्याबळ उभं करावं लागेल. खेडोपाडीच्या मराठी शाळांची मुळातच कमी असणारी पटसंख्या आणि शहरी भागांमधील मराठी शाळांची रोडावती पटसंख्या लक्षात घेता ही अट अव्यवहार्य आहे. त्यातून अप्रत्यक्षपणे हिंदीच तिसरी भाषा म्हणून शिकणं अनिवार्य होईल.
• पहिलीच्या स्तरावरील मूल साधारण सहा वर्षांचं असतं. अशा मुलांना एखादी भाषा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने शिकवता येईल, हे वरील शासन निर्णयात गृहित धरलेलं आहे. परंतु, शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाइन शिक्षणावरील भर या वयातील मुलांच्या एकाग्रतेवर विपरित परिणाम करणारा ठरतो. भाषेचं शिक्षण तर अशा रीतीने होणं आणखीच बिकट असतं. त्यामुळेही पुन्हा एखाद्या शिक्षकाकडून कशीबशी हिंदी शिकणंच मराठी शाळांमधील मुलांसाठी सक्तीचं होईल.
• मराठी शाळांमधील शिक्षकांची कायमस्वरूपी भरती होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना अगदी पाच-सहा हजार रुपयांपर्यंतही कमी पगार आहेत. अशा वेळी या शिक्षकांकडून किती वाढीव कामाची अपेक्षा करता येईल? त्यामुळेही तिसऱ्या भाषेची सक्ती हा अव्यवहार्य मुद्दा ठरतो. आहे त्या परिस्थितीत शिक्षकांना समाधानकारक पगार देऊन अध्ययनाच्या अवकाशात सुधारणं करणं गरजेचं आहे. 
• महाराष्ट्रातील मराठी बोलींना, तसंच मराठीहून भिन्न भाषाकुलांमधल्या काही बोलींना ‘बालभारती’च्या पुस्तकांमधून काही प्रमाणात वाव देण्यात आलेला आहे. हा अवकाश अधिक वाढवायला हवा. कातकरी, गोंडी, माडिया, अहिराणी, भिलोरी इत्यादी भाषांना अधिकृतरीत्या शालेय भाषाशिक्षणात अधिक वाव दिला तर, व्यवहारात मानखंडना सहन करणाऱ्या अशा भाषक-समूहांना किमान आश्वस्त तरी वाटेल. तसं वाटत नसेल तर त्या भाषांची वेगळी पाठ्यपुस्तकंही काढायला हवी. (असा प्रयत्न एका प्रशासकीय अधिकारी व्यक्तीच्या पुढाकाराने सहा वर्षांपूर्वी झाल्याची बातमी सापडते: 'बालभारती पहिलीची पुस्तके आता सर्व बोलीभाषांत, मुलांच्या समस्येवर अभ्यासपूर्ण उपाय', दिव्य मराठी. पण तो उपक्रम पुढे गेल्याचं दिसत नाही.). यातून मराठी अवकाशाचा काहीएक फायदाच होईल. शिवाय, व्यावहारिक निकड म्हणून आता मराठी शाळांमध्ये तशीही इंग्रजी शिकवली जातेच. साधारण या वयात मुलांची भाषा आत्मसात करायची क्षमता जास्त असते, असं भाषेतले नि शिक्षणातले तज्ज्ञ सांगतात. ते रास्त असलं तरी फक्त 'हिंदीसक्ती'मागचे राजकीय हेतू लक्षात घेता सदर युक्तिवाद इथे लागू करता येत नाही.
• उद्योगधंद्यांमुळे महाराष्ट्रात परप्रांतांमधून येणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे, हिंदी चित्रपटउद्योगाचं केंद्र महाराष्ट्रात आहे, राज्याच्या पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये हिंदी भाषेचाही वावर पूर्वीपासून कमी-अधिक प्रमाणात राहिला आहे, मराठी आणि हिंदीमध्ये अनेक साधर्म्यंही आहेत, त्यामुळे ‘सर्वसाधारपणे’ इथल्या माणसांना संभाषणाच्या पातळीवरची हिंदी समजते, वापरता येते, हे आपण रोजच्या व्यवहारात अनुभवतो. त्यामुळे मराठी प्राथमिक शाळांमधील मुलांना हिंदी शिकणं सक्तीचं करणं हे त्यांच्यावरील अभ्यासाचं ओझं अवाजवी वाढवणारं आहे.  
• हिंदी आल्यामुळे मराठी माणूस दिल्लीत जाऊन आत्मविश्वासाने बोलू शकेल, असे युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते माध्यमांमधून करत आहेत. ‘देशात संपर्कसूत्र म्हणून हिंदी भाषा शिकली पाहिजे,’ असं विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं. परंतु, मराठी शाळांमध्ये पाचवी-सहावीपासून तशीही हिंदी शिकवली जाते. अशा वेळी पहिलीपासून हिंदीसक्ती केल्याने तथाकथित ‘संपर्कसूत्रा’ला आणखी बळ मिळेल किंवा दिल्लीत बोलण्यासाठी आणखी 'आत्मविश्वास' मिळेल, हे युक्तिवाद विपर्यस्त आहेत आणि निषेधार्ह आहेत. किंबहुना, हा निर्णय घेताना सरकारने मराठीतही लोकांशी धड संपर्क आणि संवाद ठेवला नसल्याचं दिसतं. पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याला दक्षिणेतील राज्यांमधून आधीच विरोध होत आहे. तसंच महाराष्ट्रातही विरोध असल्याचं माहीत असतानाही सरकारने शाळा सुरू होण्याच्या ऐनवेळी हा निर्णय घाईगडबडीत जाहीर केला. त्याबाबतीत वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी विधानं केली (उदाहरणार्थ, तामिळनाडू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका शिक्षणविषयक केंद्रीय निधी वेळेत मिळावा यासाठीची असतानाही ती याचिका त्रिभाषासूत्रीबद्दलची असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आणि अजून सुनावणी पूर्ण व्हायची असतानाही त्याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्याचाही दावा करून टाकला). 
• देशात भाषावार प्रांतरचनेचं तत्त्व स्वीकारलेलं असतानाही राज्यस्तरावरील भाषिक धोरणाबाबतचे निर्णय केवळ केंद्रीकरणाच्या भूमिकेतून घेणं हे संघराज्यप्रणालीच्या तत्त्वाचा अवमान करणारं आहे. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यात इतर प्रांतांमधून उद्योगांसाठी, नोकऱ्यांसाठी येणाऱ्या लोकांना संभाषणाच्या स्तरावर मराठी शिकवण्याचे छोटे-मोठे अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरता शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. हे तत्त्व आपल्या संघराज्यप्रणालीशी सुसंगत, न्याय्य आणि व्यवहार्य ठरेल. 

वर नमूद केलेले मुद्दे विचारात घेता, मराठी शाळांत पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याची सक्ती महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ मागे घेणं गरजेचं आहे. (यासंबंधी विरोध होत असल्यामुळे हिंदीसक्तीबाबत अनेकांशी सल्लामसलत करून आठवड्याभराने अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं २३ जून रोजी रात्री मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.)

दी न्यू स्टॅण्डर्ड डिक्शनरी भाग : २-३, संपादक : गं. दे. खानोलकर
(प्रकाशन : केशव भिकाजी ढवळे)