विस्मृतीच्या विरोधात

पेंग्विन / वायकिंग

बेला भाटिया गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ समाजवैज्ञानिक, मानवाधिकारविषयक खटले लढवणाऱ्या वकील आणि कार्यकर्त्या म्हणून काम करत आल्या आहेत. याला धरून त्यांनी वेळोवेळी लेखन केलं. या तीन दशकांत निरनिराळ्या टप्प्यांवर त्यांनी लिहिलेल्या निवडक पंचवीस दीर्घ लेखांचा सुमारे साडेसहाशे पानी खंड अलीकडेच ‘इंडियाज् फरगॉटन कन्ट्री : अ व्ह्यू फ्रॉम द मार्जिन्स’ या नावाने प्रकाशित झाला. 

पुस्तकात हे लेख ‘विभाजित समाज’, ‘विकासाच्या नावाखाली’, ‘बिहारमधील पेटती वावरं’, ‘बस्तरमधील अविवेकाचं वर्तुळ’ आणि ‘काश्मीर व ईशान्य भारत’ अशा पाच विभागांमध्ये बसवले आहेत. त्यातील पाचवा विभाग सोडला तर पहिल्या चार विभागांचा परस्परांशी अधिक घट्ट संबंध आहे. पहिल्या चार विभागांमधल्या लेखांतून दिसणारी समान सूत्रं साधारणपणे अशी आहेत : जातिव्यवस्थेशी निगडीत जमीनमालकीतली विषमता आणि या विषमतेमुळे आधुनिक राजकीय-आर्थिक अवकाशात उद्भवणारे संघर्ष, जमिनीखालील व जमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न प्रदेशात बहुसंख्येने राहणारे आदिवासी समुदाय आणि आधुनिक विकासासाठी ही संसाधनं ओरबाडताना होणारी हिंसा, तसंच या सगळ्याशी संबंधित असणारं नक्षलवादी / माओवादी राजकारण व त्यातली हिंसा. या सूत्रांना धरून काही प्रातिनिधिक लेखांबद्दल बोलू.

या पुस्तकात आलेला सर्वांत जुना लेख १९९२ सालचा आहे (तो पुस्तकातील ‘विकासाच्या नावाखाली’ या विभागात येतो). गुजरातेतल्या ग्रामीण भागाने १९८०च्या दशकाअखेरीला तीव्र दुष्काळ सहन केला. या पार्श्वभूमीवर भाटिया यांनी भूजलसाठ्यांच्या वापरामध्ये कसा अन्याय होतो, याकडे लक्ष वेधणारा ‘लश फिल्ड्स अँड पार्च्ड थ्रोट्स’ हा लेख लिहिला. दुष्काळाचा त्या प्रदेशातला इतिहास, जमिनीच्या मालकीमधील जातिनिहाय विषमता, याचा रीतसर अभ्यास करून परत स्थानिक लोकांचं म्हणणं सविस्तरपणे ऐकून लेखाची मांडणी केलेली आहे. या भागातले बडे जमीनदार बोअर मारून मनमानीपणे पाणी खेचत असत. विस्तृत आकारमानाच्या जमिनीवर असा एकतर्फी पाणीवापर वाढल्यामुळे भूजलाचे वाहते स्त्रोत रोडावले आणि आजूबाजूच्या सामूहिक वापरातल्या छोट्या विहिरी आणखी सुकल्या. परिणामी, एकीकडे काही सरंजामी जातींमधील जमीनदारांची शेतं हिरवीगार राहिली तर अल्पभूधारक आणि कनिष्ठ जातीय लोकांचे घसे कोरडे राहिले, असा निष्कर्ष भाटिया नोंदवतात. 

पुस्तकातला सर्वांत अलीकडचा लेख- ‘नो व्हेअर टू हाइड’- २०१९ सालचा आहे (तो ‘बस्तरमधील अविवेकी वर्तुळ’ या विभागात येतो). त्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांदरम्यान छत्तीसगढमधील बस्तरच्या प्रदेशात झालेल्या तीन करुण घटनांकडे हा लेख लक्ष वेधतो. यातील एका प्रसंगात जाळणाकरता लाकूड आणायला जंगलात गेलेल्या तीन स्त्रियांवर पोलीस नेम धरून गोळ्या झाडतात, त्यात एक स्त्री मरण पावते, दोघी कशाबशा वाचतात. दुसऱ्या प्रसंगात माओवाद्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशात आयोजित केलेल्या क्रीडास्पर्धेकरता स्वयंसेवक म्हणून काम करणारी दहा मुलं-मुली अचानक झालेल्या पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडतात. यातील काही अल्पवयीन, तर काही विशीच्या पुढे-मागे असणारी अविवाहित मुलं होती. पूर्णपणे माओवादी ताब्यातील प्रदेशात एखाद्या क्रीडास्पर्धेच्या आयोजनात निःशस्त्रपणे सहभागी होणं हा गुन्हा ठरतो का, असा प्रश्न भाटिया उपस्थित करतात. शिवाय, या मुलांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता होता? (ही कथित चकमक फेब्रुवारीत झाली. त्यानंतर महिन्याभराने इंडियन प्रीमियर लीग या खाजगी स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रिकेटस्पर्धेचा बारावा मोसम सुरू झाला. दर वर्षी मार्चमध्ये मनोरंजन आणि खेळ यांचा मिलाफ साधणाऱ्या या आयपीएलची सुरुवात करणारा माणूस, तसंच एका आयपीएल संघाचा मालक ही मंडळी हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमधील आरोपी आहेत. पण भारतीय तपाससंस्थांच्या चौकशीला सामोरं न जाता ते परदेशात फरारी झाले. आपण चैनीत जगत असल्याचं ते समाजमाध्यमांवरून आयपीएलच्या भारतीय प्रेक्षकांना कळवत असतात! आपल्याकडे खुल्या लोकशाही उदारमतवादी अवकाशात घडणाऱ्या या क्रीडास्पर्धांमध्ये आपण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असतो, हे इथे लक्षात घेता येईल). तिसरा प्रसंग याहून करुण आहे. एक आदिवासी माणून रस्त्यात काही माओवादी पत्रकं पडलेली दिसल्याचं पोलिसांना सांगतो. पोलीस त्यालाच दरडावतात आणि ती पत्रकं त्यांच्याकडे आणून द्यायची सूचना करतात. तो परत जातो आणि पत्रकं गोळा करायला लागतो, तर त्यात एका पत्रकाखाली ठेवलेल्या देशी बनावटीच्या बॉम्बचा स्फोट होतो, त्यात तो तरुण मरून जातो. 

बहुतांश लेख विशिष्ट घटनांच्या निमित्ताने लिहिलेले असले तरी, त्याला ताज्या संदर्भांची जोड टिपांमधून दिलेली आहे. शिवाय, हे लेख केवळ एखाद्या घटनेपुरतं मर्यादित न राहता त्यामागील प्रक्रियांचा व परिस्थितीचा सखोल आणि समतोल आढावा घेतल्यामुळे आपल्या अवकाशातील काही जटिल प्रश्नांची प्रातिनिधिक रूपं त्यातून समोर येतात. आपल्या मुख्यप्रवाही माध्यमव्यवहारात विस्मृतीत ढकलले जाणारे हे प्रश्न आहेत.

भाटियांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराच्या बांधकामामुळे झालेल्या विस्थापनावर १९९७ साली लिहिलेला ‘फोर्स्ड एव्हिक्शन्स इन द नर्मदा व्हॅली’ हा दीर्घ लेख या खंडात आहे. अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना नवीन जागा देणं (रिलोकेशन), तिथे त्यांचं पुनर्स्थापन करणं (रिसेटलमेन्ट) आणि मग पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन), अशी प्रक्रिया अपेक्षित असते. यात बहुतेकदा तर प्रक्रिया सुरूच होत नाही, कधी सुरू झाली तर ती नवीन जागा देण्याच्या पायरीपुढे जात नाही, असं त्या अधिकृत आकडेवारीनिशी नमूद करतात. फक्त नवीन जागी नेल्याने विस्थापितांना त्यांचं जगणं पूर्ववत स्थितीपर्यंत आणणं शक्य नसतं; त्यासाठी दीर्घकालीन सहाय्य आवश्यक ठरतं. याच लेखात स्त्रियांना नुकसानभरपाई मिळताना कोणती अडचण येते, याबद्दलचा उल्लेख येतो. पुनर्वसनावेळी प्रौढ मुलग्यांना जमीनमालकीचे हक्क दिले जातील, प्रौढ मुलींना नाही, अशी तरतूद नुकसानभरपाईच्या नियमांमध्ये होती. शिवाय, विधवा स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानलं न गेल्यामुळे त्यांची आणखीच बिकट अवस्था झाली. यातील विधवा स्त्रियांच्या या व इतर अडचणी नोंदवणारा ‘एकाकी’ (१९९७) हा स्वतंत्र लेखही प्रस्तुत खंडात आहे.

राजस्थानातील चक्वाडा गावातील अस्पृश्यतेच्या एका प्रकरणावरचा ‘दलित रिबेलियन अगेन्स्ट अन्टचेबिलिटी इन चक्वाडा’ हा लेख भाटियांनी २००६ साली लिहिला. या गावातील तलावाचे चार घाट सवर्ण जातींच्या वापरासाठी होते, तर ‘बैरवों का घाट’ म्हणून ओळखला जाणारा घाट दलित समुदायांच्या वापराकरता होता. पण वरच्या बाजूला असणारा ‘बैरवों का घाट’ उन्हाळ्यात सुकून जात असे. याचा विरोध म्हणून बैरवा जातीतल्या काही तरुणांनी सवर्णांच्या बाजूने तलावात डुबकी मारली. मग बैरवा समुदायाने सामूहिक प्रतिकार म्हणून घाटांचं जातीय विभाजन मोडून काढायचं ठरवलं. यातून बैरवा हा दलित समुदाय आणि सरंजामदार राहिलेले जाट यांच्यात तणाव निर्माण झाला. अशा वादांमध्ये जातिव्यवस्थेतली अंतर्गत गुंतागुंत कशी वापरली जाते, हेही भाटिया नोंदवतात. या गावात दलितांमध्ये बैरवांचं संख्याबळ जास्त होतं, त्या खालोखाल काही बलाई आणि दोन भंगी अशी दलित कुटुंबं होती. शिवाय, चक्वाडा गाव अनुसूचित जातींकरता आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात येतं आणि तिथला आमदार बलाई जातीचा होता, पण त्याने या प्रकरणात जाटांची बाजू घेतली. याशिवाय, अनुसूचित जमातींमध्ये मोडणारा मीना हा समुदाय, तसंच मुस्लीमही बैरवांच्या विरोधात भूमिका घेत आल्याचं लोकांच्या बोलण्यातून समोर येतं. याच चक्वाडा गावात १९३६ साली अस्पृश्यांच्या एका सामूहिक भोजनसमारंभात तूप वाढलं गेल्याची बातमी गावात पसरली तेव्हा सवर्णांनी भोजनसमारंभावर हल्ला चढवला आणि नासधूस केली. त्या संदर्भातील बातमीचा दाखला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘अ‍ॅनाहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन) या १९३६ सालच्या संहितेमध्ये दिला होता, याची मार्मिक आठवण भाटिया करून देतात. त्यामुळे १९३६ ते २००६ या ऐंशी वर्षांमध्ये या मुद्द्यावर नक्की कोणता बदल झाला आणि कोणते बदल अपेक्षेप्रमाणे झालेच नाहीत, याबद्दल वाचक विचारात पडण्याची शक्यता निर्माण होते.

भाटिया यांनी बिहारमधील नक्षलवादी चळवळ या विषयावर २००० साली केम्ब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली. त्यानंतर गेली दोन दशकं त्या मुख्यत्वे छत्तीसगढमधील बस्तरच्या परिसरावर लेखन करत आल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून तर त्या तिथेच राहात आहेत. साधारण १९९५ साली त्यांनी पीएच.डी.चा क्षेत्राभ्यास सुरू केला तेव्हापासून आतापर्यंतचे काही निवडक लेख प्रस्तुत खंडातील तिसऱ्या व चौथ्या विभागात संकलित झालेले आहेत. आधी नोंदवलेली सूत्रं इथेही आहेत, पण इथे त्या सूत्रांचा पट वेगळा आहे- या भागांमध्ये गेली काही दशकं नक्षलवादी/माओवादी राजकारण उलगडत आलं. १९६७ सालापासून सुरू झालेल्या या चळवळीची सतत अनेक शकलं होत आली, कधी काही गट एकत्र येऊन संयुक्त आघाड्या झाल्या, आणि अखेर बिहार-झारखंड परिसरात अधिक बळकट असलेला माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि तेलंगण-छत्तीसगढ हद्दीवरील भागात अधिक प्रभाव राखणारा पीपल्स वॉर हे दोन गट २००४ साली एकत्र येऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) स्थापन झाला. या संदर्भातील भाटियांच्या लेखनाचा विस्तार महत्त्वाच्या माहितीपर तपशिलापासून ते काही गुंतागुंतीच्या नैतिक प्रश्नांपर्यंत होतो. 

बिहारमध्ये १९९६ साली बथानी टोला आणि १९९७ साली लक्ष्मणपूर बाथे या ठिकाणी झालेली भीषण दलित हत्याकांडांवर भाटियांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन लिहिलेले दोन दीर्घ लेख सदर पुस्तकात आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी : लिबरेशन) हा ‘माले’ किंवा ‘लिबरेशन’ म्हणून अधिक परिचित असलेला नक्षलवादी गट आणि रणबीर सेना ही सरंजामी जातींची संघटना यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम या हत्याकांडांच्या रूपात दिसून आल्याचं साधारणपणे मानलं जातं. पण ही संघर्षाची तात्कालिक ठिणगी पाडणारी कारणं असतात. प्रत्यक्षात जमीनमालकीतली आणि इतर संसाधनांमधली विषमता, तसंच जातिव्यवस्थेतील असमतोलाची या विषमतेला मिळणारी जोड,  हीच कारणं इथे दिसतात. पण भाटियांच्या लेखात उल्लेख येणाऱ्या गुजरात व राजस्थान इथल्या प्रदेशांमध्ये अशा समस्यांवरचा प्रतिकार सांविधानिक मार्गांनी झाला. तर, बिहारच्या या विशिष्ट भागांमध्ये या कारणांच्या निमित्ताने नक्षलवादी गटांनी सशस्त्र प्रतिकाराचाही मार्ग अवलंबला. त्याचे बरे-वाईट दोन्ही परिणाम दिसून आल्याचं भाटिया नोंदवतात. एकीकडे, अशा हिंसेतून सरंजामी व्यवस्थेला तडाखा बसतो आणि तिला काही प्रमाणात तरी नमतं घ्यायला लागतं, सरकारकडून आणि पारंपरिक व्यवस्थेकडूनही आधार न लाभणाऱ्या कनिष्ठ जातवर्गीय समुदायाला आपलंही भलं होईल असा आत्मविश्वास वाटू लागतो. पण माओवादी तत्त्वज्ञानातली नेत्यांना अपेक्षित असणारी साम्यवादी दिशेची ‘क्रांती’ आणि जनसमुदायाला हवा असणारा व्यावहारिक ‘बदलाव’ यात मुळातच अंतर असतं. तरी, एकदा सुरू झालेलं ‘हिंसेचं चक्र’ शेवटी निरपराधांनाही चिरडत जातं, इत्यादीही कंगोरे भाटियांनी नोंदवले आहेत. (‘लिबरेशन’ने कालांतराने सशस्त्र मार्ग सोडून देऊन संसदीय राजकारणात प्रवेश केला. अलीकडच्या काळात या पक्षाला लक्षणीय यश मिळालं. २०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘महागठबंधन’चा भाग असलेल्या या पक्षाने १९ जागा लढवल्या, त्यातल्या १२ जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीने त्यांना तीन जागा दिल्या, त्यातल्या दोन जागांवर ते विजयी झाले).

या पुस्तकात जवळपास सर्वच लेखांमध्ये प्रचलित रचनेच्या आणि सरकारच्या हिंसेचे दाखले समोर येतात. अशा वेळी ही व्यवस्थाच उलथवू पाहणाऱ्या ‘क्रांतिकारक हिंसे’कडे कसं पाहायचं, हा प्रश्न भाटियांनी ‘ऑन रिव्होल्यूशनरी व्हायलन्स’ या २००६ सालच्या लेखात हाताळला आहे. एखाद्या अन्याय्य अवकाशात पीडित व्यक्तीकडून वा समुदायाकडून तात्कालिक उद्रेक म्हणून होणाऱ्या हिंसेचा सहानुभूतीने विचार करायला हवा. पण दीर्घकालीन धोरण म्हणून माओवादी पक्षाकडून होणाऱ्या हिंसेबाबत मात्र अशी भूमिका घेता येत नाही, असा भाटियांचा निर्वाळा आहे. या संदर्भात त्यांनी तीन आयाम नोंदवले आहेत. १) ‘व्यावहारिक’: प्रगत शस्त्रांच्या व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत राज्यसंस्थेशी स्पर्धा करणं भूमिगत पक्षाला अवघड जातं; त्यात बरंच भौतिक बळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतं. २) ‘नैतिक’: सशस्त्र संघर्ष विशिष्ट ‘लक्ष्यां’पुरता मर्यादित राहत नाही, त्यात निष्पापांचा बळी जातो- कोणाला पोलिसी खबरी असल्याच्या संशयावरून मारलं जातं किंवा चकमकींमध्ये अनेकांचे हकनाक जीव जातात. (रस्त्यावरची पत्रकं उचलावी लागलेल्या तरुणाच्या मृत्यूचा उल्लेख आधी आला आहे- पोलिसांच्या बेफिकीरीमुळे त्याचा बळी गेला, तसंच रस्त्यावर विशिष्ट ‘लक्ष्य’ ठेवून बॉम्ब लावणाऱ्यांकडेही या घटनेचा दोष जातोच). ३) ‘राजकीय’: सशस्त्र मार्गामुळे संघटनात्मक पातळीवर लोकशाही उरत नाही. आपण लोकांच्या वतीने राजकारण करत असल्याचा दावा केला तरी सशस्त्र कारवाया सर्वसामान्य लोकांना माहिती देऊन व त्यांच्या संमतीने करता येत नाहीत, त्यामुळे आपला ‘पक्ष’ हेच ‘लोक’ ठरण्याचा धोका निर्माण होतो. अशी मीमांसा भाटियांनी केली आहे. पण यात त्या ‘विचारसरणी’ हा मुद्दा चर्चेला घेत नाहीत. त्यांनी नोंदवलेल्या सर्व आयामांना विचारसरणीची घट्ट चौकट आहे. तुम्ही एखाद्या मृत्यूकडे सार्वत्रिक स्वरूपाची मानवी शोकांतिका म्हणून पाहत असाल, पण मी माझ्या विचारसरणीच्या मार्गातली ती एक दुर्दैवी आनुषंगिक हानी मानत असेन, तर मला तुम्ही समजावणार कसं? (हे अर्थातच उजव्या कट्टर ‘राष्ट्रवादी’ विचारसरणीलाही लागू होतं. अनेक अन्याय्य कारवायांचं ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली समर्थन करणं, नैसर्गिक संसाधनांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ मानून मग त्यांचा सोयीस्कर अपहार करणारे साट्यालोट्याचे व्यवहार करणं, इत्यादीही त्यात येतं. अशा वेळी अमूर्त 'राष्ट्र' वरचढ असल्याचं दाखवलं जातं आणि मूर्त 'लोक' विस्मृतीत ढकलले जातात).

या विषयांवरील संवाद अधिक खुल्या अवकाशात व्हायला हवा. तशा संवादासाठी बेला भाटिया यांच्यासारख्या व्यक्तींचा उपयोग होऊ शकतो. पण राज्यसंस्थेच्या हिंसेसोबतच माओवादी हिंसेवरही टीका करणाऱ्या भाटियांनाच ‘नक्षलसमर्थक’ ठरवून काही गटांनी २०१७ साली बस्तरमधील त्यांच्या घरावर हल्ला चढवला. ‘शहरी नक्षलवादा’बद्दलचे शेरेही त्यांच्यावर बसत असतात. अशा वातावरणात लोकशाही संवादाचा व राजकारणाचा विस्तार कसा होईल?

या खंडातील पाचवा भाग मुख्यत्वे भारतीय राष्ट्राच्या सीमेमधील दोन प्रदेशांच्या स्वायत्तताविषयक मागण्यांशी संबंधित आहे. त्यातील एक लेख मेघालयात २००६ साली झालेल्या एका विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारासंदर्भातला आहे. एक लेख २०१० साली काश्मीरमध्ये झालेल्या सुरक्षा दलांच्या कारवायांबद्दलचा आहे. तर २०१०-११मधील दोन लेख नागा राष्ट्रीयत्वाच्या मागण्यांशी निगडीत आहेत. भारतीय राज्यसंस्थेला हे प्रश्न हाताळण्यात अपयश आलं, आणि अनेक अन्याय होत आले आहेत हे खरं आहे. ‘मुख्यभूमी’वरील भारतीय माध्यमांमध्ये या सगळ्याच घडामोडी केवळ ‘फुटीरतावादी’ या सदराखाली ढकलल्या जातात, हेही खरं आहे. त्यामुळे हे राजकीय प्रश्न मानले जाण्याऐवजी सुरक्षेचे प्रश्न मानले जाण्याकडे सर्वसामान्य कल दिसतो. अशा वेळी स्थानिक लोकांच्या भावना समजून घेण्याच्या दृष्टीने भाटियांचे लेख उपयुक्त आहेत. पण या समस्यांच्या पार्श्वभूमीला फक्त स्वयंनिर्णयनाचा मुद्दा असल्याचं भाटियांच्या प्रास्ताविकातून समोर येतं, ते मात्र अपुरं आहे. काश्मीरच्या बाबतीत भारतीय स्वातंत्र्यावेळची ऐतिहासिक परिस्थिती, आताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे व अर्थकारणाचे संदर्भ त्यांच्या लेखात आलेले नाहीत. तसंच, पारंपरिक अस्मिता आणि आधुनिक राष्ट्रचौकट यांच्यात सांगड घालणं, हे ईशान्येतील जमातींसाठी एक आव्हान असल्याचं याच प्रदेशातल्या इतर पत्रकार-अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. एकाच अस्मितेवर राष्ट्रचौकट उभारायचा प्रयत्न झाला तर त्या प्रदेशातील इतर समूहांच्या अस्मिता दडपल्या जाण्याचा धोका असतो, तसंच वगळणुकीला वाव देणाऱ्या ऐतिहासिक अस्मितेच्या बळावर आजचं नागरिकत्व धड उभं राहण्याची शक्यता कमी असते, असे मुद्दे त्यात येतात. हे लक्षात घेतलं तर, दुसरीकडे, व्यामिश्र पारंपरिक अस्मिता असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्रात बहुसंख्याक एकसाची अस्मिता रेटणं त्या राष्ट्रचौकटीसाठीच किती धोकादायक असू शकतं, हेही जाणवतं (पण ते हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. याचं प्रत्यंतर अलीकडे मणिपूरमधील हिंसाचारावेळी दिसलं). 

एखाद्या घटनेमागची ऐतिहासिक प्रक्रिया पडताळणं, आकडेवारीसदृश पुरावे शोधणं आणि त्या परिसरातल्या लोकांचं म्हणणं गोळा करणं- यासाठी भाटियांनी घेतलेले कष्ट प्रत्येक लेख वाचताना जाणवतात. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत आणि उपसंहारामध्ये त्यांनी वाचलेल्या सर्जनशील साहित्याचेही उल्लेख येतात. त्यांनी निवडलेले सूक्ष्मदर्शी तपशील, वर्णनाची ओघवती शैली, यातून हे लेखन वाचकाला गुंतवून ठेवतं. उदाहरणार्थ, एखादा प्रदेश उद्ध्वस्त होतो, तेव्हा मानवी अवकाशासोबतच तिथल्या पक्ष्यांची घरटीही उद्ध्वस्त होतात. अशाच एका लिप्पी पक्ष्याच्या घरट्यातली प्रवेशवाट कोणत्या दिशेला आहे यावरून संभाव्य पावसाची वा वावटळीची दिशा स्थानिक लोक ओळखत असत. पण विस्थापनासोबत हे पारंपरिक ज्ञानही कसं विस्मृतीत जातं, याचं वर्णन एका लेखात आहे. 

‘अंतिम सत्य केवळ विवेकाच्या बळावर सांगता येत नाही, त्यामुळे शेवटी प्रत्येक वाचकाने आपापलं विचारस्वातंत्र्य वापरायला हवं.' असं भाटिया उपसंहारामध्ये नम्रपणे नोंदवतात. तर, हे विचारस्वातंत्र्य वापरणंच विस्मृतीत जाऊ नये, अशी आशा टिकवायला कदाचित हे पुस्तक उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे.

०

या लेखाचं संक्षिप्त रूप, संपादकांच्या शीर्षकासह 'लोकसत्ता'मध्ये २९ मार्च २०२५ रोजी प्रकाशित झालं.