"पूर्वी मी एका सर्वसाधारण मराठी शाळेत पाच हजार रुपयांवर शिकवायचे. पण नंतर मी 'माय इंग्लिश मॅजिक' वापरलं आणि.. आणि मी आता सीबीएसईच्या शाळेत ऐंशी हजार रुपयांवर शिक्षिका म्हणून काम करते", ही तीन वाक्यं आपण मराठीत लिहिली, पण प्रत्यक्षात ती बोलणारी तरुण मुलगी ही वाक्यं अर्थातच इंग्रजीत बोलते. 'माय इंग्लिश मॅजिक' या यंत्राने जणू तिचा कायापालटच झालाय! या यंत्रासंबंधीच्या जाहिराती टीव्हीवर काही छोट्या वाहिन्यांवर तासतासभर सुरू असलेल्या कदाचित काहींनी पाहिल्या असतील. नवज्योत सिंग सिद्धू या कार्यक्रमाचं निवेदन करतात. याच यंत्राच्या त्याच पद्धतीच्या दुसऱ्या तशाच जाहिरातीचं निवेदन सुधांशू पांडे हा छोटेखानी अभिनेता आणि मुख्यत्वे मॉडेलिंगमधला काम केलेला माणूस करतो.
या जाहिरातीत मग अनेक सर्वसामान्य वाटतील अशा लोकांची नाट्यमय उदाहरणं प्रत्यक्ष पडद्यावर दाखवली जातात. कोणा मुलीचं अमेरिकेतल्या मुलाशी लग्न ठरलंय, पण तिला इंग्रजी बोलायची अडचण आहे, त्यामुळं ती दुःखी आहे. सूरतमधल्या कोणा तरुणाला नोकरीत बढती मिळण्याएवढी त्याची कामाची कुवत आहे, पण इंग्रजी येत नाही ही त्याची अडचण आहे. दिल्लीतला कोणी एकदम गरीब मुलगा जोरदार अभिनेता आहे, पण इंग्रजी येत नाही, म्हणून गाडी अडतेय. एका पंजाबी तरुणाला कॅनडात त्याच्या भावासोबत बिझनेस करायची इच्छा आहे, पण इंग्रजी येत नसल्यामुळं कॅनडास्थित भावानं त्याची टिंगल केलेय. अशा या सगळ्या मंडळींना 'माय इंग्लिश मॅजिक' हे यंत्र दिलं जातं आणि मग त्यांच्या आयुष्यातल्या या सगळ्या पोकळ्या भरून निघतात आणि ते आता आनंदानं जीवन जगायला लागलेत.
जाहिरातीतल्या स्टुडिओत भाषेसंबंधीचे तज्ज्ञही उपस्थित असल्याचं प्रेक्षकांना सांगितलं जातं. माय इंग्लिश मॅजिक या यंत्राबद्दल यातले एक तज्ज्ञ सांगतात, 'हे म्हणजे लिफ्टसारखं आहे. लिफ्टमधे तुम्ही ग्राउन्ड फ्लोअरवर असाल तर एक बटन दाबल्यावर तुम्ही कित्येक मजले वर जाऊन पोचता. त्यासाठी काही मेहनत करावी लागत नाही. तसंच इंग्रजीच्या बाबतीत ग्राउन्ड फ्लोअरवर असलेला माणूस इंग्लिश मॅजिकच्या माध्यमातून एकदम पल्लेदार इंग्रजी बोलू लागेल.'
आत्मविश्वास, पैसा, जनरल यश, प्रतिष्ठा, करिअर या सगळ्या बाबतीत जीवनात असलेल्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी हे यंत्र उपयोगी असल्याचं जाहिरातीवरून कळतं. भाषेचा आणि या कमतरतांचा काय संबंध आहे हे दाखवण्यासाठीच बहुधा सिद्धू यांना निवेदनाला घेतलं असावं. पूर्वी क्रिकेटपटू असताना बॅटिंगला आल्यावर खचलेल्या आत्मविश्वासामुळं थरथरल्यासारखे वाटणारे सिद्धू भाषा आत्मविश्वासानं वापरतात आणि मग बाकींच्यानाही चिंता न करण्याचा सल्ला देतात. या यंत्रात वापरण्यात आलेल्या तंत्राचा इतिहासही जाहिरातीत सांगितला जातो, तो तर भयानक रोचक आहे. 'अमेरिकेनं १९५०मध्ये रशिया, चीन वगैरे देशांविरोधात लढताना, तिथल्या भाषा आपल्या सैनिकांना शिकवण्यासाठी हे तंत्र शोधून काढलं होतं. एखादं मूल जसं पाहून आणि ऐकून भाषा शिकतं, तसंच कुठलीही भाषा थेट मेमरीचा भाग बनवून टाकण्याचं हे तंत्र होतं आणि त्याचा उपयोग करून हे जगातलं एकमेवाद्वितीय यंत्र बनवण्यात आलंय- 'माय इंग्लिश मॅजिक'!'
इंग्रजीची ही अशी जादू तुम्हाला सातारा जिल्ह्यातल्या कराड शहरातही दिसून येऊ शकते. जून महिन्यात शहरातील एका रस्त्यावर लागलेले हे काही फलक पाहा.
 |
| कराड व इंग्रजी: १ |
 |
| कराड व इंग्रजी:२ |
 |
| कराड व इंग्रजी: ३ |
(फोटो: अश्विनी कांबळे)
सिद्धूचं इंग्लिश मॅजिक आणि कराडमधले फलक काही समान गोष्टी सांगतायंत. गृहिणींपासून ते व्यावसायिक क्षेत्रातल्या योद्ध्यांसाठीही इंग्रजीचं शस्त्र महत्त्वाचं असल्याचं सिद्धू सांगत होता आणि कराडमधले फलकही तेच सांगतायंत. हे अर्थातच यापेक्षाही गुंतागुंतीचं आहे. जग जिंकायला निघालेल्यांची भाषा म्हणून इंग्रजी आवश्यक आहे, हे एक म्हणणं झालंच. पण साधं इथल्याइथं मामुली व्यावहारिक फायद्यांसाठी, आर्थिक पत थोडीतरी बरी व्हावी यासाठी इंग्रजीचं शस्त्र आवश्यक असल्याचंही म्हणणं वरच्या फलकांमधून मांडलेलं दिसतंय.
'इंग्रजी हटाओ' नावाचं आंदोलनच ज्यांनी सुरू केलं होतं त्या राममनोहर लोहियांना हे फलक बघून काय वाटलं असतं? आधीच ते इतके चिडलेले इंग्रजीवर. ते किती चिडलेले याचे दाखले 'भाषा आणि जाती: दोन हत्यारे सत्ताधाऱ्यांची' या पुस्तकात मिळतात. श्रीपाद केळकर आणि इंदुमती केळकर यांनी १९५६ ते १९६७ या काळातल्या लोहियांच्या वेगवेगळ्या जाहीर भाषणांमधून मजकूर संकलित करून भाषांतर केलेलं हे पुस्तक आहे. भाषणं असल्यामुळं पुस्तकात लोहियांचा रागरागच जास्त दिसतो. इंग्रजी ही भारतीयांना गुलाम ठेवणारी भाषा आहे, सत्ताधीश आणि शासित अशी विभागणी करणारी भाषा आहे, कायदापण इंग्रजीत असलेला कसला स्वतंत्र देश, अशा प्रकारे लोहिया बोललेले आहेत. ही पन्नास वर्षांपेक्षाही पूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हापेक्षा आता परिस्थिती बरीच बदलली असेल, पण तरी जुन्या काळात चिडलेल्या लोहियांचं मत नोंदवून ठेवू. या पुस्तकात पान क्रमांक ५२वर लोहिया म्हणतात:
 |
| प्रेेस्टिज प्रकाशन । जानेवारी १९९४ |
जनतेच्या मनात इंग्रजी भाषेबद्दल जे प्रेम आहे त्यापासून तिला परावृत्त केले पाहिजे असा उपदेश वारंवार केला जातो. सरकारी धोरण बदलवण्याऐवजी जनतेची मनोवृत्ती बदला असाही एक सल्ला दिला जातो. हा सल्ला वाह्यात आहे. प्रतिष्ठा, सत्ता आणि संपत्ती इंग्रजी भाषेशी निगडीत आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेला इंग्रजीचा मोह वाटणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत एखाद्या संपन्न व्यक्तीने आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळेत घालू नये अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळा चालू द्यावयाच्या आणि त्या शाळांत जाऊ नका असा उपदेश करावयाचा हा दुटप्पीपणा आहे. खाजगी, मिशनरी आणि कॉन्व्हेंट आदी फॅन्सी शाळांमधील मुलांचे शिक्षण प्रारंभापासून इंग्रजीतून होते. उलटपक्षी म्युनिसिपल अथवा सरकारी शाळांमध्ये मातृभाषेतून शिकवले जाते. अशा दोन प्रकारच्या शाळा असता कामा नयेत. सर्व शाळांचे माध्यम मातृभाषाच असले पाहिजे. गरिबांची मुले म्युनिसिपालिट्यांच्या शाळेत शिकतात तर अधिकारसंपन्न व साधनसंपन्न व्यक्तींची मुले या फॅन्सी शाळांतून शिकतात. परिणामान्ती बड्या लोकांची मुले बडी बनतात. कलेक्टरचा मुलगा कलेक्टर, मंत्र्याचा मुलगा मंत्री. साधारण विद्यार्थी तिसऱ्या अथवा दुसऱ्या वर्गात पास होऊनही त्याला कॉलेजात प्रवेश मिळू शकत नाही पण मंत्र्यांची मुले नापास होऊनही युरोप-अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेऊ शकतात. या जगात न्याय म्हणून काही उरलाच नाही असेच विद्यार्थ्यांना वाटते.
खरं म्हणजे एवढं म्हणूनही पुन्हा लोकांनी इंग्रजी हटाओचं आंदोलन रस्त्यावर उतरून करावं, मुळात इंग्रजीचा सार्वजनिक वापरच बंद व्हायला हवा, अशी लोहियांची अपेक्षा दिसते. त्यासाठी इंग्रजी पाट्यांवर डांबर फासा, वगैरेसारखे उपायही त्यांनी नोंदवलेले आहेत. पण लोहियांचा इंग्रजीविरोध चालला नाही. लोकांनी सरकारचं धोरण बदलायला लावावं, असं त्यांचं म्हणणं दिसतं. प्रत्यक्षात लोकांनी स्वतःचंच धोरण बदलून टाकलं बहुतेक. नेहमीप्रमाणे 'प्रेस्टिज प्रकाशना'नं त्यांचं हे मराठी पुस्तक काढलंय (पहिली आवृत्ती: नोव्हेंबर १९७१, दुसरी आवृत्ती: जानेवारी १९९४), ते आत्ताही दुर्मीळ असल्यासारखंच वाटतं. हळूहळू ते मिळायचं बंद होईल बहुधा. दरम्यान, भारताचे सध्याचे पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी अमेरिकेत जाऊनही हिंदीत बोलतात, ते इथं टीव्हीवर दिसतं, वगैरे घडामोडी आहेत. तरीही वरची सिद्धूची जाहिरात आणि फलक आपण पाहिले.
वरच्या पुस्तकात भाषा आणि जात हे दोन वेगवेगळे विभाग म्हणून आलेले आहेत. त्यांना एकत्र असं घेऊन त्यात फारसं काही आलेलं नाही. भारतात कुठल्याही इतर मुद्द्यांप्रमाणे भाषेलाही जातीचा संदर्भ असतो. म्हणजे मराठी बोलायची तरी ती आपल्याला येते तशीच बोलून पुरत नाही, तुम्ही पुण्याला शिकायला आलात, तर मग तुम्हाला तुमची मराठी 'अशुद्ध' असल्याचं जास्त तीव्रतेनं कळेल, आणि मग काही लोकांची मराठी जास्त 'शुद्ध' असल्यामुळं ती जास्त आत्मविश्वासानं वावरतात, असं एक वाटू शकतं. तर मराठीतल्या मराठीत या छोट्यामोठ्या पायऱ्या चढण्यापेक्षा सरळ इंग्रजीचीच पायरी चढलेली काय वाईट!
'
दलित्स अँड इंग्लिश' या इंग्रजी लेखात कांचा इलाया म्हणतात: 'जागतिकीकरणाच्या युगातील भारतासाठी गरजेचा असलेला आधुनिक दृष्टिकोन आत्मसात करायला इंग्रजी शिक्षण महत्त्वाचं आहे. इंग्रजी व देशी संस्कृतीतील विरोधाभास उच्च जातीयांनी चांगल्यापैकी काळजीपूर्वक हाताळला आहे. पण कनिष्ठ जातीयांना इंग्रजी शिकवण्याचा मुद्दा आल्यावर ते (उच्च जातीय) असा युक्तिवाद करतात की, इंग्रजीमुळे 'स्थानिक संस्कृती' (कल्चर ऑफ द सॉइल) नष्ट होईल.'
लोहिया राजकीय नेते होते, तर इलाया मूळचे राज्यशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता थेट भाषेशी संबंधित अभ्यास केलेल्या कोणाचं काही जमवता येतंय का पाहू.
नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे
सहायक प्राध्यापक असलेल्या दिलीप चव्हाण यांनी 'लँग्वेज पॉलिटिक्स अंडर कलोनिअलिझम: क्लास, कास्ट अँड लँग्वेज पेडगॉजी इन वेस्टर्न इंडिया' या विषयावर पीएच.डी. केलेली आहे. त्यांनी हा अभ्यास पुणे विद्यापीठातून (आता, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) केला होता. त्या अभ्यासाचं इंग्रजी पुस्तक २०१३ साली
प्रकाशित झालेलं आहे. पुस्तक परदेशी प्रकाशकानं काढलं असून, बहुधा विद्यापीठीय वापरापुरतंच ते असावं, असं दिसतंय. पण चव्हाण हे मराठीतही लिहितात आणि आपल्यासारख्या वाचकांसाठी त्यांची '
साम्राज्यवाद: भाषा आणि संस्कृती' ही पुस्तिका (क्रांतिसिह नाना पाटील अकादमी/ मावळाई प्रकाशन) इंटरनेटवर पीडीएफ स्वरूपात मोफत उपलब्धही आहे.
या साधारण पन्नास पानांच्या पुस्तिकेत बरेच संदर्भ देऊन चव्हाणांनी मांडणी केलेली आहे. त्यांचंही मत साधारणपणे असंच दिसतं की, वर्चस्व असलेला वर्ग स्वतःच्या सोईनं भाषेविषयीची धोरणं बनवतो आणि सर्वसाधारण लोकांची भाषा व अभिजनांची भाषा असा एक भेद ठेवूनच देतो. यात अधिक रस वाटल्यास पुस्तिका मुळातून वाचता येईल. विषय तर खूप मोठा आहे, आणि वादग्रस्तही. आपण तर कुठल्या तरी बारक्या टीव्ही चॅनलवरची जाहिरात आणि कराडमधल्या रस्त्यावरचे बोर्ड यांची नुसती बातमी नोंदवू पाहात होतो. पण कराडमधल्या बोर्डांशी सुसंगत असं एक अवतरण चव्हाणांच्या पुस्तिकेत सापडलं. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने म्हणे असं म्हटलंय की:
'आयडियॉलॉजीकल वर्ल्ड वॉर-थ्री'मध्ये भाषिक व भाषावैज्ञानिक क्षमता हे अमेरिकेच्या भात्यातले सर्वांत प्रभावी बाण आहेत.
('Competence in languages and linguistics [are] the big guns ofAmerican armament in the Ideological World War III'. चव्हाणांनी इंग्रजीत दिलेल्या अवतरणाचं रेघेनं केलेलं मराठी भाषांतर वर दिलं आहे. मूळ अवतरणाचा पुस्तिकेत नोंदवलेला संदर्भ: Frederic Newmeyer, "The Politics of Linguistics", Chicago: The University of Chicago Press, 1986.)
'भात्यातले बाण' हे 'बिग गन'चं 'सक्षम' भाषांतर वाटत नाही ना. शस्त्रं म्हणून तरी गनसमोर बाण टिकत नाही. पण मराठीत एक वापरायची पद्धत आहे तसं आपण केलं. कराडमधल्या स्पोकन इंग्लिशच्या क्लासवाल्यांचं आणि या अमेरिकी अधिकाऱ्याचं कनेक्शन मताच्या बाबतीत जुळलं, पण कराडमधल्या फलकांवरची शस्त्रं एवढी जुनी कशाला? नवीन काही एके-४७ किंवा त्यापुढची ठेवली असती तर जास्त कालसुसंगत झालं नसतं का?
बरं आणखी एक अवतरण चव्हाणांच्याच पुस्तिकेत आहे, 'संयुक्त राष्ट्रां'च्या २००४च्या
मानव विकास अहवालातील हे अवतरण चव्हाणांनी मूळ इंग्रजीत आणि स्वैर मराठी अनुवादात दिलेलं आहे. आपण त्यांच्या संदर्भावरून मूळ अहवाल पाहून, मुख्यत्वे अहवालातल्या मूळ अवतरणावरून आणि चव्हाणांच्या अनुवादातल्या दोन शब्दांचा आधार घेत इथं पुढची मराठी वाक्यं लिहिली आहेत. तर, हा अहवाल पान क्रमांक ३३वर म्हणतो:
प्रभुत्त्वशाली संस्कृतीमध्ये सामील होण्यासाठी लोकांना/व्यक्तींना 'प्रोत्साहित' करायचं असेल तर, त्यांची मातृभाषा आणि त्यांना मिळणारे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय लाभ या दोन गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात उभं करणं, हा सर्वांत ताकदवान मार्ग आहे. मातृभाषा आणि भवितव्य या दोन पर्यायांमधून निवड करायला लावल्यावर संबंधित व्यक्तीला निवडीचं स्वातंत्र्य राहिलेलंच नसतं. (आणि त्यामुळे प्रभुत्त्वशाली संस्कृतीत सामील व्हायचा निर्णयही निवडस्वातंत्र्याचा वापर करून झालेला नसतो).
या अवतरणासोबतच, भाषेचा आणि कायद्याचा काही संबंध असतो, असंही हा अहवाल म्हणतो. 'कायद्याचं राज्य आहे' असं म्हटलं जातं जनरली आपल्याकडे, तर त्या संदर्भात आणखी काही ओळी नोंदवू:
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषेचा वापर हे एकमेकांपासून अभिन्न आहेत. कायद्याच्या बाबतीतही भाषा हा मुद्दा महत्त्वाचा का ठरतो, याचं एक कारण या अभिन्नत्वात मिळतं. (पान ६०). न्यायव्यवस्थेसंबंधीच्या भाषिक धोरणांमुळे न्याय नाकारला जाऊ नये. ब्रिटिश कायद्यावर आधारित न्यायव्यवस्था असलेल्या अांग्लभाषी आफ्रिकेत कायदेशीर बाबींमध्ये मुख्यत्वे इंग्रजीचा वापर होतो. पण बहुतेकांना इंग्रजी येत नाही किंवा कमी प्रमाणात येते, त्यामुळे लोक कायद्यापासून दुरावलेले असतात. (पान ६३)
 |
| संयुक्त राष्ट्रं, २००४ |
लोहिया आणि इलाया यांनी या प्रश्नावर ठाम निष्कर्ष आणि उत्तरंच दिलेली आहेत! त्याचं भवितव्य काय, हे माहीत नाही. चव्हाणांचा जास्तकरून प्रयत्न अभ्यासकाचा आणि बराचसा प्रश्न स्पष्ट मांडण्याचा आहे. पण शेवटी अशा उघड दिसणाऱ्या कुठल्याच प्रश्नोत्तरांमध्ये न रमणारी अज्ञात माणसं या प्रश्नाशी जास्त झगडत असतात. या सगळ्या गोष्टींचं भवितव्य काय असतं, या चर्चा त्या त्या तज्ज्ञांनी करायच्या आहेत. आणि राजकीय नेते मंडळी त्यावर आणखीच वर्तमान घडवत असतील. आणि आपण सर्वसामान्य लोक काय करत असतो, वाटलंच तर जमेल त्या किंवा बहुधा परवडेल त्या भाषेत बोलत असतो. एवढंच!
याच लाइनवर रेघेनं पूर्वी केलेल्या नोंदी:
