जीव देऊ पण जमीन नाही

'इंडिया अनहर्ड' हे एक संकेतस्थळ. 'व्हिडियो व्हॉलन्टीअर्स' ही आंतरराष्ट्रीय संस्था. ज्यांचे आवाज मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये ऐकले जात नाहीत त्यांना त्यांचे आवाज व्हिडियोच्या माध्यमातून मांडण्याची संधी देणं हे या संस्थांनी उभारलेल्या संकेतस्थळाचं काम. वेगवेगळ्या विषयांसंबंधी, घटनांसंबंधी हे ग्रामीण भागातले, आदिवासी भागातले समूह प्रतिनिधी (कम्युनिटी करस्पॉन्डंट) आपलं म्हणणं मांडत असतात.

आपण 'रेघे'वर जी नोंद टाकतोय ती नाग्री गावातल्या आदिवासींच्या जमिनीच्या, अस्मितेच्या नि अस्तित्त्वाच्या लढाईसंबंधी 'इंडिया अनहर्ड'वरती सापडलेल्या मजकुराची. मूळ संकेतस्थळाकडे लक्ष वेधण्यापुरतंच या मजकुराचा उपयोग. २४ जुलैला हा मजकूर तिथे प्रसिद्ध झाला होता, त्या संदर्भात तो वाचावा.

या संकेतस्थळासंबंधी 'द हिंदू'मध्ये पूर्वी आलेला लेख - यात वरच्या संकेतस्थळाची कल्पना आणि इतर माहिती बऱ्यापैकी आली आहे, बाकी प्रत्येक जण आपलं आपण खरं-खोटं काय ते तपासू शकतोच.

'इंडिय अनहर्ड'वरच्या व्हिडियोचा फोटो

'इंडिया अनहर्ड'ची रांचीतली समूह प्रतिनिधी प्रियशीला हिने नाग्री गावातील आदिवासींनी आपल्या जमिनीसाठी सरकारविरोधात उभारलेल्या लढ्याची माहिती देणारा व्हिडियो चित्रीत केला, त्यासंबंधी तिच्याशी संवाद साधण्यासाठी जेव्हा फोन केला तेव्हा ती मशाल मोर्चाच्या तयारीत गुंतली होती. न्यायाची मागणी करत वादग्रस्त जमिनीवरून मशाल मोर्चा नेण्यासाठी हजारो लोक जमले होते. प्रियशीला सांगते की, झारखंडमधील आदिवासींची भावना ध्वनित करणारी या मंडळींची घोषणा होती - 'आम्ही आमचा जीव देऊ पण जमीन देणार नाही.' उद्या या मुद्द्यावर राज्य पातळीवर बंदची घोषणा निदर्शकांनी केलेय. शिवाय इतर काही आंदोलनंही आखण्यात आल्याचं प्रियशीलाने सांगितलं. लोकांच्या मागण्या जोपर्यंत सरकार ऐकत नाही आणि न्यायालय जोपर्यंत त्यांचं म्हणणं निःपक्षपातीपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

''सरकारच्या तथाकथित विकासासाठी आदिवासींनी कायम जागा करून द्यावी अशी अपेक्षा केली जाते'', असं सांगून प्रियशीला म्हणते, ''आदिवासींच्या सततच्या आंदोलनांमुळे जेव्हा २००० साली झारखंड राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा आम्हाला वाटलं की, आम्हाला आता आमचे अधिकार मिळतील. पण सरकारमधील आमच्या प्रतिनिधींनी आम्हाला निराशच केलं. त्यामुळे आमची स्वतःच्या हक्कांसाठीची लढाई सुरूच आहे.''

२३ नोव्हेंबर २०११ रोजी झारखंड सरकारने नाग्री गावातील लोकांकडून २२७.७१ एकरांची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला. १९८४चा भूसंपादन कायदा पुढे करून 'सार्वजनिक कामा'साठी जमीन 'संपादित' केली गेली आणि 'आयआयएम', 'आयआयटी', 'लॉ युनिव्हर्सिटी' अशा प्रतिष्ठीत संस्थांना दिली गेली. लोकांचा आवाज पोलीस आणि सैन्याच्या मदतीने सरकारने दडपून टाकला. लोकांनी जेव्हा आपल्या जमिनी सोडण्यास विरोध दर्शवला तेव्हा सरकारी फौजा गावात घुसल्या आणि शेतांची नासधूस केली. ज्या गावकऱ्यांनी विरोध करण्याचं धाडस दाखवलं त्यांना ताब्यात घेतलं. लोकांनी दाखल केलेली याचिका आधी उच्च न्यायालयानं आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली.

अखेरीस सरकारी यंत्रणेवरच्या रागापोटी आणि असमाधानापोटी लोक निदर्शनांना उतरले. ४ जुलै २०१२ रोजी त्यांनी 'आयआयएम'नं बांधलेली हद्द दर्शवणारी भिंत तोडून टाकली. यावेळी निदर्शकांवर लाठीमार करण्यात आला. काहींना अटक झाली. सरकारच्या या कठोर प्रतिक्रियेनं लोकांच्या भावनांचा आणखीच भडका उडाला. हजारो लोकांनी निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला, काहींनी व्यक्तिगत स्तरावर तर काहींनी संस्थांच्या स्वरूपात. महामार्गावर अमर्यादित काळासाठी 'रास्तारोको' करण्यात आला. यानंतर या मुद्द्यावर चर्चा होऊ लागली. राज्यात वेगवेगळ्या वादांना यामुळे तोंड फुटलं. विरोधी पक्षानं आपण निदर्शकांच्या बाजूनं असल्याचा दावा केला. मान्सून येऊ घातलाय आणि काहीही झालं तरी आम्ही आमच्या शेतात पीक पिकवणारच, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.

विरोधी पक्षांच्या भूमिकेनं आंदोलनाला फायदा झाला का, असं 'इंडिया अनहर्ड'नं प्रियशीलाला विचारलं. त्यावर तिचा प्रतिसाद तितकासा आशादायक नव्हता. ''ते काहीही म्हणाले तरी सर्व राजकारणी एकच आहेत. तुमच्या प्रश्नाला मी उत्तर द्यायला हवं असं मला वाटत नाही'', असं ती म्हणाली. ''हे लोकांच्या भावनांनी चाललेलं लोकांचं आंदोलन आहे आणि त्यातला आवाज लोकांचा आहे. प्रत्येक आदिवासी मुलाला माहित्ये की ही लढाई त्यांच्या जमिनीसाठी आणि जीवासाठी आहे.''

''आम्ही 'आयआयएम' किंवा इतर संस्थांच्या विरोधात नाहीयोत. झारखंडमध्ये 'आयआयएम' असेल तर आम्हाला त्याचा अभिमानच वाटेल. पण आमच्या कुटुंबांची पोटं भरणाऱ्या सुपीक शेतजमिनीवरच ते उभारण्याची गरज आहे का?'' असा प्रियशीलाचा सवाल आहे.