२३ जून २०२६

एम, नो, नहीं, नाही : नकारामागचा सखोल स्वीकार आणि राखणदार

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं छायाचित्र : तरुण भारतीय । त्यांच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ । राखणदार चिन्ह : राखणदार संघ । मांडणी : रेघ

डोमिस्याट, वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय

मेघालयाची राजधानी शिलाँगपासून सुमारे दीडशे किलोमीटरांवर असणाऱ्या डोंगराळ भागात डोमिस्याट नावाचं गाव. त्या गावात राहणाऱ्या कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन यांचं २८ ऑक्टोबर २०२०मध्ये त्यांच्या वयाच्या पंच्याण्णवाव्या वर्षी निधन झालं. तेव्हापासून खासी स्टुडन्ट्स युनियन या संघटनेच्या पुढाकाराने स्थानिक लोक २८ ऑक्टोबर हा युरेनियमविरोधी दिवस म्हणून साजरा करत आले आहेत. अणुऊर्जेसाठीचा प्रमुख कच्चा पदार्थ युरेनियम हा असतो.

कोंग स्पिलिटी यांनी त्या हयात असताना कायमच युरेनियमच्या खाणींसाठी स्वतःची जमीन विकायला ठाम नकार दिला, त्याची गोष्ट तरुण भारतीय यांच्या 'एम, नो, नहीं' या छायाचित्रांच्या पुस्तकातून उलगडते (यारबाल बुक्स, डिसेंबर २०२५). खासी भाषेत 'एम'चा अर्थ 'नाही' असा होतो. डोमिस्याट गावात सातच घरं आणि ती सर्व कोंग स्पिलिटी यांच्याच विस्तारित कुटुंबाची. तिथल्या दोनेक टेकड्यांचा विशाल परिसर या कुटुंबाच्या 'मालकी'चा आणि कुटुंबातील अशा निर्णयाची धुरा कोंग स्पिलिटी या वृद्ध स्त्रीकडे. या भागातील जमिनीखाली युरेनियमचे साठे असल्याचा तपास १९७०च्या दशकात लागला असला तरी डोमिस्याट गावाखालच्या प्रचंड साठ्यांचा शोध पहिल्यांदा १९८६-९२ या दरम्यान घेतला गेला. "या शोधकामासाठी सरकारच्या आण्विक खनिजं विभागाचे लोक यायचे. या कामादरम्यान कोंग स्पिलिटी यांच्याकडची एकोणनव्वद गुरं मेली. गावात काही स्त्रियांची मुलं जन्मतःच मृत असल्याचं लक्षात आलं. शोधकामाला येणाऱ्या लोकांनी स्त्रियांना छळल्याच्याही काही तक्रारी आल्या. त्यामुळे कोंग स्पिलिटी यांनी या सरकारी माणसांना हाकलून लावलं. करार नको. कसल्या भूलथापाही नकोत," अशी भूमिका कोंग स्पिलिटी यांनी घेतली (पान ३९). शिलाँगमध्ये आपल्या कुटुंबासह राहणारे तरुण भारतीय २००७ साली पहिल्यांदा या भागात गेले आणि मग पुढे दोन-अडीच दशकं काही वेळा जात राहिले, तिथली छायाचित्रं काढत राहिले, कोंग स्पिलिटी यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत राहिले. त्यातून आलेले थोडेसे शब्द आणि बरीचशी छायाचित्रं सुमारे २०० पानांच्या या पुस्तकात आहेत.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं- पानं ६४-६५)
यातील काही छायाचित्रं- विशेषतः भौगोलिक अवकाशाची छायाचित्रं- स्वतंत्रपणेही लक्षवेधी आहेत (त्यातलीच निवडक इथे लेखासोबत दिली आहेत), तर काही छायाचित्रं मुख्यत्वे पुस्तकातलं कथन पुढे नेण्यासाठीचा तपशीलच देऊन थांबतात. या कथनाची सुरुवात २०२० साली कोंग स्पिलिटी यांच्या अंत्यसंस्कारापासून होते, त्यानंतर तरुण भारतीय या भागात जायला लागले त्या प्रवासाला धरून तिथल्या प्रदेशाची, कोंग स्पिलिटी यांच्या घराची व कुटुंबियांची छायाचित्रं येतात. तसंच त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन उभ्या राहिलेल्या काही आंदोलनांची छायाचित्रं येतात. काही ठिकाणी खाणकाम सुरू झालं, तिथल्या खाणींची छायाचित्रं येतात. 

दोन डोंगरांची मालकीण असूनही "मी श्रीमंत नाही", असं कोंग स्पिलिटी तरुण यांना एकदा सांगतात. पण मग युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिलेला प्रस्ताव त्यांनी का नाकारला? कोंग स्पिलिटी यांनी स्वतःची जमीन तीस वर्षांच्या भाडेकरारावर खाणकामासाठी उपलब्ध करून दिली तर त्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कंपनीने त्यांच्या समोर ठेवला होता. तरुण यांच्या प्रश्नावर त्या उत्तर देत नाहीत. न बोलता त्यांना झाडांच्या राईमध्ये घेऊन जातात. तिथे एक धबधबा नि पाण्याचा डोह असतो. कोंग स्पिलिटी म्हणतात, "पैशाने ही नदी विकत घेता येईल का? ही जमीन? हे स्वातंत्र्य विकत घेता येईल?" (पान ४९)

डोमिस्याट गावाचा भाग
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पान ३१)

तरुण यांची युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याशी ओळख होते. त्याला ते खाणकामामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांविषयी विचारतात. यावर तो चकित होऊन त्यांना म्हणतो की, कसलं विस्थापन? आम्ही त्यांचं पुनर्वसन करू. अगदीच सोपं आहे ते. किती जणांचं पुनर्वसन करावं लागेल? जास्तीत जास्त एक हजार. आम्ही त्यांना पैसे देऊ, त्यांच्यासाठी घरंही बांधू, काही पगारी नोकरी देऊ. तसंही या लोकांकडे जमीन असली तरी त्यांना तिची किंमत कळत नाही (पान ९३).

जमीन, किंमत, मूल्य, परिसर याच्याबद्दलचे निरनिराळे प्रश्न आणि या गोष्टींकडे पाहण्याचे भिन्न दृष्टिकोन वरच्या उद्गारांमधून समोर येतात, तसेच या पुस्तकातल्या छायाचित्रांमधूनही काही प्रमाणात समोर येतात. काही छिन्नविछिन्न झालेले भूप्रदेश त्यात आहेत, तर काही दूरदूरपर्यंत 'मोकळी' असणारी जमीन आहे. 

पुस्तिका (Yaarbal Books, 2025)
पुस्तकाला शेवटी तरुण यांच्या पत्नी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्या अँजेला रंगद यांनी लिहिलेलं टिपण जोडलं आहे. त्यात या छायाचित्रांमधून उलगडणाऱ्या कथनाची पार्श्वभूमी सांगताना तरुण यांच्याविषयीच्या आठवणीही थोडक्यात नोंदवल्या आहेत. तरुण यांचं जानेवारी २०२५मध्ये निधन झालं. त्यामुळे त्या वर्षअखेरीला प्रकाशित होऊ घातलेलं हे पुस्तक त्यांना पाहायला मिळालं नाही. 

या पुस्तकासोबत रंगद यांनी युरेनियम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात लिहिलेली वीस पानांची प्राथमिक माहितीपर पुस्तिकाही आहे- त्यात मुद्देसूदपणे युरेनियमचं खाणकाम आणि अणुऊर्जा या संदर्भात मांडणी केली आहे. हे प्रकल्प परिसरातील जलस्त्रोत प्रदूषित करतात, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट दीर्घकालीन पातळीवर लावता येत नाही, किरणोत्साराचा धोका सतत असतो, आणि यातून बाहेर पडणारे कण शरीरात गेल्यास माणसांमध्ये ल्यूकेमियासारख्या आजारांच्या शक्यता वाढतात, इत्यादी माहिती आकडेवारीसहित सोप्या भाषेत या पुस्तिकेत दिली आहे. अशा आर्थिकदृष्ट्या महागड्या आणि प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात परतावा न देणाऱ्या, तसंच सजीव सृष्टीवर दीर्घकालीन घातक परिणाम करू शकणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा पवनऊर्जा, सौरऊर्जा यांसारख्या स्त्रोतांसंदर्भातील संशोधनावर अधिक खर्च केल्यास हितकारक ठरेल, असा निष्कर्ष त्यांनी शेवटी नोंदवला आहे. तरुण यांचं पुस्तक आणि ही पुस्तिका यातल्या इंग्रजी मजकुरासोबतच त्याचं खासी भाषांतरही समांतरपणे त्या-त्या पानांवर किंवा पानांशेजारी दिलं आहे.

एम, नो, नहीं : मुखपृष्ठ
मेघालय राज्यातील बहुतांश भागांप्रमाणे खासी हिल्सचा भाग संविधानाच्या सहाव्या सूचीअंतर्गत येतो. त्यामुळे तिथे तुलनेने अधिक प्रमाणात प्रशासकीय, कायदेमंडळीय व न्यायिक स्वायत्तता लाभलेली 'ऑटोनॉमस डिस्ट्रीक्ट कौन्सिलं' आहेत. तर, खासी हिल्समधल्या अशा कौन्सिलने काही गावांमधून युरेनियमच्या खाणकामासाठी परवानगी मिळवली आणि त्यातून गावा-गावांमध्येही संघर्षाचं वातावरण निर्माण झालं, इत्यादी तपशील या पुस्तकाअखेरीच्या टिपणात आला आहे. यातले काही गुंते आणखी शोधण्यासारखे आहेत. पण तो निराळा विषय होईल. या पुस्तकात मुख्यत्वे कोंग स्पिलिटी यांनी दिलेल्या ठाम नकाराची गोष्ट सांगण्याला प्राधान्य आहे. त्यामुळे त्यातला भावात्मक आशय अधिक ठसेल अशा पद्धतीने आला आहे.

सप्टेंबर २०२५मध्ये पर्यावरण, वनं व हवामान बदल मंत्रालयाने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या, आण्विक प्रकल्पांसाठी गरजेच्या खनिजांचं उत्खनन करण्यासंदर्भात जनसुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचा निर्णय 'कार्यकारी आदेशा'द्वारे घेऊन टाकला (डाउन टू अर्थ, ११ सप्टेंबर २०२५). इथे या पुस्तकातलं कथन संपतं. आता कोंग स्पिलिटीसारख्या लोकांनी कितीही 'नकार' दिला, तरी त्याकडे काणाडोळा करत प्रकल्प पुढे नेणं सत्ताधाऱ्यांना अधिक सोयीचं झालं, असा या निर्णयाचा अर्थ आहे.

असं होणार असेल तर मग कोंग स्पिलिटी यांच्या नकारामागे मुळात कोणता सखोल स्वीकार असतो, त्याचा विचार होण्याची शक्यता आणखी मंदावते. विकासाच्या प्रस्थापित कल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करणं हे अव्यवहार्य, अप्रस्तुत किंवा थेट विकासविरोधीच ठरवण्याकडे कल असतो. तरीही, असे प्रश्न विचारणारी मंडळी पुढे येतच राहतात. 

कोकण किनारपट्टी, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा यांच्या सीमेवरील कणकुंबी या गावापासून सिंधुदुर्गातील बांदा शहराजवळच्या सोनुर्ली या गावापर्यंत एक ‘राखणदार यात्रा’ १३ जूनपासून सुरू झाली . ‘जल-जंगल-जमीन’ ही मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांनी रूढ केलेली घोषणा स्वीकारत कोकणातील स्थानिक परंपरांमधील निसर्गपूरक खुणा ठळक करू पाहणारी, ‘विकासा’च्या प्रश्नांबाबत लोकसंवादाचा प्रयत्न करणारी ही यात्रा असल्याचं संयोजकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं. यू-ट्यूबवर 'कोकणी रानमाणूस' या नावाने चॅनल चालवणाऱ्या प्रसाद गावडे यांनी यात पुढाकार घेतला असला, तरी निसर्गसंवर्धनासंबंधी दीर्घ काळ काम करणारे तरुण, काही शेतकरी आणि कार्यकर्ते यांचाही या यात्रेत  तितकाच सहभाग आहे.

श्रेय : राखणदार संघ
'राखणदार' ही कोकणातली संकल्पना आपल्या परिसराचं रक्षण करणाऱ्या एका अदृश्य शक्तीचा निर्देश करते. त्या संकल्पनेला सध्याच्या काळानुरूप विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या निमित्ताने होताना दिसतो. आपल्याच परंपरेतील काही गोष्टींचा स्वीकार करून वर्तमानातल्या विशिष्ट समस्यांवर पर्यायी दृष्टिकोन मांडणारी ही भूमिका आहे. त्यावर पुढे चर्चा होत राहिली तर काही टीकेचे मुद्देही समोर येऊ शकतातच. पण 
या संकल्पनेच्या राजकीय-आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयामांवर चिकित्सक चर्चा करण्यासाठी तिची दखल तरी घ्यावी लागेल. आता या यात्रेचा दुसरा टप्पा आणखी वरच्या दिशेने जाईल तेव्हा तरी मुख्यप्रवाही माध्यमांनी ही दखल घेतली, तर त्यावर काही बोलणं होण्याची शक्यता आहे. 

मे महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील साडेपंचवीस हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित आण्विक ऊर्जाप्रकल्पांसाठी विविध खाजगी व सरकारी कंपन्यांशी सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले (हिंदुस्तान टाइम्स, २० मे २०२६). वास्तविक, जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेला इथला सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ असल्याचं गाडगीळ आयोगाने (२०११) नमूद केलं होतं. त्यामुळे इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प आणणं विध्वंसक ठरेल; त्याऐवजी इथे निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग असावा, इत्यादी शिफारसी आयोगाने केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 

या पार्श्वभूमीवर 'राखणदार यात्रे'च्या निमित्ताने 'विकासा'बद्दल पर्यायी चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न दखलपात्र आहे. यात विकासाच्या विशिष्ट प्रस्थापित रूपाला नकार देतानाच काहीएका पर्यायी कल्पनेचा स्वीकार आहे, असं सध्या दिसतं. त्यासाठी जाणीपूर्वक वापरलेली चिन्हं परंपरेतली आहेत. या यात्रेचं बोधचिन्ह कोकणात काही ठिकाणी सापडलेल्या आदिम कातळशिल्पांचा सर्जक वापर करणारं आहे. ही चिन्हं, त्यासोबत येणारी भाषा वर्तमानातल्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घडामोडींवरच्या चर्चेसाठी आणि पर्यायी विकासाची दृष्टी मांडण्यासाठी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. एका अर्थी कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन याही 'राखणदारा'चीच भूमिका मांडत होत्या (त्यामागेही तिथली परंपरा होतीच), त्यामुळे या यात्रेचं नातं त्यांच्याशीही असल्याचं म्हणता येईल.

कोंग स्पिलिटी लिंगडोह लँगरीन (१९२५-२०२०)
छायाचित्र : तरुण भारतीय (एम, नो, नहीं : पानं १७२-१७३)

१० जून २०२६

झुरळांच्या काळात राजकारणाची भुरळ आणि जिज्ञासा

मुखपृष्ठ : चंद्रमोहन कुलकर्णी / साधना प्रकाशन

सुहास पळशीकर यांचं 'राजकारण जिज्ञासा' नावाचं पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झालं (साधना प्रकाशन, डिसेंबर २०२५). सुमारे दोनशे पानांच्या या पुस्तकात प्रत्येकी पाच-सात पानांचे अठ्ठावीस लेख आहेत. 

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून पळशीकर गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ निरनिराळ्या स्वरूपाचं लेखन मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमधून करत आलेत. यात अकादमिक निबंधांपासून वृत्तपत्रीय लेखांपर्यंत आणि दिवाळी अंकांमधल्या विचारांना मुद्दाम चिथावू पाहणाऱ्या लेखांपर्यंत वेगवेगळ्या लेखनाचा समावेश होतो. साधारण २००० सालापासून ते इंग्रजी वृत्तपत्रांमधूनही नियमितपणे लिहीत आलेत. गेल्या दीडेक दशकात ते वृत्तवाहिन्या आणि अलीकडे दशकभरात यू-ट्यूबवरच्या वाहिन्यांवरही बोलताना दिसतात- हेही मराठी नि इंग्रजी दोन्हींतून सुरू आहे. शिवाय, ट्विटरवर (म्हणजे आता एक्सवर) ते छोटेखानी मुद्दे लिहीत असतात. त्या-त्या माध्यमावकाशाची एक भाषा असते, तिच्याशी जुळवून घेत पुन्हा स्वतःची भाषा त्यात टाकून आपल्या अभ्यासविषयाबद्दल सार्वजनिक संवाद साधत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, हे सूत्र पळशीकरांच्या या दीर्घ लेखनकाळात मध्यवर्ती राहिलंय. 'राजकारण जिज्ञासा'मध्येसुद्धा हेच सूत्र आहे. लोकशाहीशी संबंधित काही प्रमुख राजकीय संज्ञा-संकल्पनांची ओळख आणि त्यांचं भारतीय अवकाशातलं उपयोजन कसं राहिलंय याची थोडक्यात चर्चा, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे. त्यात 'राजकारण म्हणजे काय?' अशा अगदी प्राथमिक प्रश्नापासून सुरुवात करत पुढे लोकशाही, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, नागरिकत्व, प्रतिनिधित्व, संसदीय शासनव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसंस्था (तिची आधुनिक काळात बदललेली रूपं), लोकैकवाद ('पॉप्युलिझम'साठी या पुस्तकात आलेला शब्दप्रयोग), राष्ट्रवाद (आणि नव-राष्ट्रवाद), बहुसंख्याकवाद, इथपर्यंत निरनिराळ्या संकल्पनांची चर्चा येते. या चर्चेमागचा हेतू प्रस्तावनेत असा नोंदवला आहे : "सार्वजनिक चर्चेत अनेक वेळा पुरेशा बारकाव्यांच्या अभावी ढोबळ शब्दप्रयोग केले जातात, पूर्वग्रहांच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात आणि टीकाटिप्पणी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक विवेक वाढीला न लागता पूर्वग्रहच पक्के होतात आणि सगळी चर्चा वाद-प्रतिवादात भरकटते. या पुस्तकातील लेखन अशा सार्वजनिक चर्चेला काही प्रमाणात अभ्यासाचं वळण लावू शकेल, या हेतूने केलेलं आहे" (पान ३).

पळशीकरांनी उल्लेख केलेल्या ढोबळ वाद-प्रतिवादाचे दाखले रोज मिळतात. उदाहरणार्थ, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'बद्दल गेल्या आठवड्यात एका ज्येष्ठ पत्रकार-संपादकाची सुमारे अर्धा तासाची मुलाखत झाली. त्यात ते सुरुवातीला, त्यांची 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याशी ओळख असल्याचं सांगतात, मग ते स्वतः आंदोलनांच्या बाजूने असणारे पत्रकार राहिल्याचं दिपके यांना कसं माहीत आहे हे सांगतात, आणि बाकी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणारीच माहिती परत देऊन म्हणतात की, याबाबतीत 'वेट अँड वॉच हेच माझं धोरण आहे'. मग या आंदोलनाबद्दल आस्थेने, तरीही काही सावध विचार नोंदवणाऱ्यांना, 'तुम्ही आयुष्यात किती आंदोलनं केलीत' असा उलटा सवाल हे ज्येष्ठ पत्रकार विचारतात (याच न्यायाने, 'तुम्ही किती निवडणुका लढवल्यात, मग निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर टीका कशी करता', असा प्रश्न त्यांना विचारणं रास्त होईल का!). एकंदर मिळून अर्धा तासाच्या मुलाखतीत मुद्दा 'वेट अँड वॉच' इतकाच, तो मुलाखतीच्या मथळ्यात येऊन जातो, बाकी उत्तेजित हातवारे, मधेच किंचित तिरकस शेऱ्यांसोबतचं स्मितहास्य, असं काही सादरीकरण उरतं. या ज्येष्ठ पत्रकारांनी पळशीकरांचीही मुलाखत अनेकदा वृत्तवाहिनीसाठी किंवा इतर एखाद्या कार्यक्रमात घेतलेली आहे, तरी एकंदर ही स्थिती आहे. पत्रकार म्हणून नवीन माहितीही नाही किंवा भाष्यकार म्हणावं तर विश्लेषणही नाही. फक्त भाषा आहे, मुद्दा नाही. हे एका व्यक्तीपुरतं नसून साधारण अशा धाटणीचं बोलणं अनेकदा समोर येत राहतं.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एका याचिकेसंदर्भात टिप्पणी करताना प्रस्थापित व्यवस्थेवर हल्ला चढवणारी 'बांडगुळं' समाजात अस्तित्वात असल्याचं विधान १५ मे रोजी केलं. शिवाय, "काही तरुण झुरळांसारखे असतात, त्यांना नोकरी-धंदा मिळत नाही. त्यातले काही मग माध्यमांमध्ये जातात, काही समाजमाध्यमांवर जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते होतात, काही इतर कार्यकर्ते होतात, आणि ते सगळ्यांवर टीका करू लागतात," असंही ते म्हणाले (इंडियन एक्सप्रेस, १७ मे २०२६). यातला झुरळांचा उल्लेख वापरून अभिजीत दिपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचं पान समाजमाध्यमांवर सुरू केलं, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याला धरून ६ जून रोजी त्यांनी दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन केलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे त्या परीक्षेचा निकाल रद्द केल्यावर झालेला गोंधळ आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, केंद्रीय शालेय शिक्षण मंडळाच्या ऑनलाइन गुणांकनामधील गफलती उघडकीस आल्यानंतर झालेली टीका, इत्यादी पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून सध्या पुढे आल्याचं दिसतं. व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्यांना 'झुरळ' संबोधलं गेल्यावर सुरू झालेल्या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन घडामोडीचं रूपांतर आता व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिशेने होतं आहे. यातलं संघटन आधी दोनेक कोटी ऑनलाइन फॉलोअरांचं होतं, ते स्वाभाविकपणे प्रत्यक्षात तितक्या संख्येने दिसणार नाही; पण तरी, जंतर-मंतरवर तरुण मंडळी काहीएका संख्येने जमली आणि ती संख्या दुर्लक्षिण्याजोगी नव्हती, एवढं तरी निरनिराळ्या स्त्रोतांवरून लक्षात येतं. दोन-तीन आठवड्यांच्या अवधीत अचानकपणे घडलेल्या या घडामोडी आहेत. आता त्यातले पुढाकार घेणारे लोक पुढचं नियोजन कसं करत जातील, त्यांचे आपापासातले संबंध, त्यांच्या संभाव्य भूमिका आणि हेतू, राज्यसंस्थेची प्रतिक्रिया इत्यादी गोष्टी आपल्यासमोर उलगडत जातीलच. त्याचं रूप पुढे कसं होईल, यावर बोलणारे बोलू शकतील (वर उल्लेख केलेल्या संपादक-पत्रकारांनी या घडामोडींच्या बाजूने हातवारे केले, तर त्याहून चमत्कारिक सनसनाटीच्या पातळीवर जाऊन या घडामोडींच्या विरोधात ठोसपणे बोलणारेही आहेत. पत्रकारी माहितीही नाही, भाष्यही नाही, फक्त व्यक्तिगत शेरेबाजीचं सुमारे पन्नास मिनिटांचं बोलणं!), पण ही नोंद त्यासाठी नाही. 'झुरळां'च्या या घडामोडी लोकशाही राजकारणाचा आजच्या काळातला एक कमी-अधिक व्याप्तीचा आविष्कार आहेत, एवढं सध्या दिसतं आणि 'राजकारण जिज्ञासा'चा विषय हाच आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख. असे आविष्कार सकारात्मक-नकारात्मक यांदरम्यानच्या अनेक छटा राखणारे असू शकतात. त्याचीही चर्चा या पुस्तकात आहे.

मूळ मुखपृष्ठात फेरफार : रेघ
प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टीका करणारे तरुण 'बांडगुळं' आणि 'झुरळं' आहेत, या सरन्यायाधीशांच्या विधानात 'चांगल्या नागरिका'बद्दलचा एक पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तसंच, या अशा कमी-अधिक व्याप्तीच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेणारे 'देशद्रोही' किंवा 'पाकिस्तानी' आहेत, या म्हणण्यातही 'अस्सल' भारतीय नागरिकाबद्दलचा एक सोयीस्कर पूर्वग्रह अनुस्यूत आहे. तो पूर्वग्रह उलटा फिरवून व्यवस्थेतल्या उणिवांवर बोट ठेवणं आणि त्या उणिवांची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना घ्यायला लावणं, असा 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा सध्याचा मुद्दा दिसतो. आत्ता त्याची व्याप्ती शिक्षणव्यवस्था, त्यातील काही घोळ आणि त्या संदर्भात शिक्षण मंत्र्याची जबाबदारी, इतपतच आहे. नागरिकत्वाबद्दल शंका घेणारे प्रश्न सध्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विविध स्तरांमधील प्रतिनिधींकडून वारंवार उपस्थित केले जातात. सरन्यायाधीशांची विधानंही नागरिकत्वाबद्दलच्या अशाच भ्रामक प्रश्नाचा निर्देश करणारी होती. असे प्रश्न आपल्या राजकीय अवकाशाबद्दल नक्की काय सांगतात, याचा अंदाज बांधायचा असेल आणि त्याबद्दल परस्परांशी बोलायचं असेल तर त्यासाठी 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक उपयोगी ठरणारं आहे. कारण, अशा राजकारणातून नागरिकत्वाची विशिष्ट कल्पना कशी प्रचलित केली जाते; त्यातलं कोण चांगलं, कोण वाईट, कोण अस्सल, कोण कमअस्सल, याचे ठोकताळे कसे उभे केले जातात, याकडेसुद्धा हे पुस्तक लक्ष वेधतं (पानं ६७-६९). 

पळशीकरांनी त्या-त्या संकल्पनांचा भारतातला राजकीय व्यवहार कोणता आहे, याचीही संक्षिप्त चर्चा या पुस्तकात केली आहे. उदाहरणार्थ, 'सामाजिक न्याय' ही संकल्पना मुख्यत्वे इतर मागास वर्गीयांच्या राजकारणापुरती किंवा आरक्षणाच्या चौकटीपुरती कशी मर्यादित राहिली, याबद्दल ते बोलतात (पानं ४९, ५५). तसंच, 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व भारतात केवळ समाजातील धर्मव्यवहाराविषयी 'तटस्थ' राहणारी राज्यसंस्था, असं न उरता त्याचा वेगळा आकृतिबंध कसा तयार झाला, याकडेही ते लक्ष वेधतात (पानं १२१-१२२). इथे राज्यसंस्था धर्मव्यवहारापासून पूर्ण फारकत न घेता काही ठराविक मूल्यांबाबतीत त्या व्यवहाराचं नियमनही करते. त्या नियमनामागचा विवेक कसा असावा, याची काही आखणी भारतीय संविधानाने करून दिली. 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेबाबतही भारतात युरोपाप्रमाणे वंशसांस्कृतिकता केंद्रस्थानी आली नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य-समता-सहभाव ही मूल्यत्रयी ढोबळमानाने संविधानाच्या रूपात केंद्रस्थानी आली, असं पळशीकर नोंदवतात (पान १७६). या पुस्तकात 'लोकशाही' ही संकल्पना जवळपास एक मुख्य आशयसूत्र म्हणून आलेली आहे. या संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये 'बहुसंख्याकवाद', 'लोकैकवाद' (पॉप्युलिझम : फक्त 'लोक' हाच सर्व व्यवहाराचा केंद्रबिंदू असल्याचं राजकारण), तसंच 'बहुमताची दादागिरी' यांचे अंश कसे असतात, याचीही सखोल चर्चा या पुस्तकात शेवटच्या चार प्रकरणांमध्ये येते. 

काही बाबतीत या पुस्तकात अधिक चर्चा चालली असती. उदाहरणार्थ, 'समानता' या संकल्पनेच्या चर्चेत भारतीय संदर्भात जोतीराव फुले यांच्या अग्रणी स्थानाचा उल्लेख येतो (पान ४१), पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा येत नाही. सर्वच उल्लेख अशा मर्यादित शब्दसंख्येच्या लेखनात शक्य नसले, तरी 'राजकारण जिज्ञासा'मधल्या विषयसूत्रांमध्ये हा संदर्भ तसा टाळण्याजोगा नाही. आंबेडकरांच्या या संदर्भातील योगदानाचा उहापोह करणारा स्वतंत्र आणि सुंदर लेख पळशीकरांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथा'त (१९९३) 'स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव' या शीर्षकाखाली लिहिला होता. 'स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही' हा त्यांचा मुख्य अभ्यासविषय राहिला असला तरी, तरी यामागच्या वैचारिक स्त्रोतांचा मागोवा घेणारं त्यांचं लेखनही वाचायला मिळतं, पण ते विखुरलेलं आहे आणि त्यातलं काही आता मिळतही नाही. आंबेडकरांबद्दलच्या लेखाचा उल्लेख वर केला, तसे आंबेडकरांच्या विचारव्यूहाबद्दलचे त्यांचे आणखीही काही लेख आहेत (त्यातल्या दोनेक लेखांच्या स्वतंत्र पुस्तिका झाल्या), गांधी-आंबेडकर वाद-संवादाबद्दलचे इंग्रजी लेख आहेत, तसंच बाळ गंगाधर टिळक (आधुनिक लोकशाहीसंदर्भातल्या त्यांच्या योगदानाची दखल आणि मर्यादांची नोंद), आचार्य जावडेकर (सत्याग्रही समाजवाद), मार्क्सची 'क्रांती' संकल्पना, इत्यादींबाबतही त्यांनी लिहिलं आहे. फुल्यांवर स्वतंत्र लेख त्यांनी लिहिला नसला तरी भारतातल्या 'लोकशाही राजकारणा'ची सुरुवात फुल्यांच्या जातविरोधी कामापासून झाल्याचं त्यांनी इतरत्र नमूद केलंय ('राजकारणाचा ताळेबंद', साधना प्रकाशन, २०१३, पान ७)- या मार्मिक निरीक्षणाचा लेखरूपात विस्तार होऊ शकेल बहुधा. या व्यतिरिक्त 'लोकशाही समाजवादा'बद्दल मांडणी करणारा लेखही त्यांनी लिहिला होता ('साधना' साप्ताहिकाचे १० ऑगस्ट व १७ ऑगस्ट २००२मधील दोन विशेषांक). या व्यतिरिक्तही काही असेल. अशा भारतीय लोकशाहीशी संबंधित विचारप्रवाहांवरच्या लेखनाचं (लागेल तिथे पुनर्लेखन करून) एक स्वतंत्र पुस्तक झालं तर तेही त्यांच्या समकालीन राजकारणावरच्या लेखनाशी जुळणारं ठरेल.

आणखी एक उदाहरण : 'सार्वभौमत्व' या संकल्पनेच्या चर्चेमध्ये पळशीकर नोंदवतात की, "संसद सार्वभौम असते म्हणून तिला संविधान हवं तसं बदलता येईल, असा युक्तिवाद १९६०च्या दशकात केला गेला, पण न्यायालयाने अनेक निर्णयांमधून या युक्तिवादाला खो दिलेला दिसतो. संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे ही कल्पना १९७३च्या केशवानंद खटल्यानंतर स्थिरावलेली दिसते" (पान १२७). इथे या खटल्याचा नुसता उल्लेख करून थांबण्याऐवजी त्याबद्दल दोनेक वाक्यं सदर पुस्तकाच्या अपेक्षित वाचकांसाठी (राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी नसणारे) गरजेची वाटतात. 'केशवानंद भारती' खटल्याने संविधानाच्या 'पायाभूत संरचने'चं तत्त्व मांडलं आणि त्यात संसदेलाही बदल करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला; पण या पायाभूत संरचनेसंबंधीचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी किंवा विशेषाधिकार न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्वतःकडेच ठेवला. त्यातून पुन्हा लोकशाहीविषयीचे अंतर्विरोध तयार होतातच. इतपत काही उलगडा खटल्याच्या उल्लेखासोबत असणं आवश्यक वाटतं.

'राजकारण जिज्ञासा' हे साधारणपणे अकादमिकविश्वात अभ्यासल्या जाणाऱ्या संकल्पनांविषयीचं पुस्तक असलं तरी, "बिगर-विशेषज्ञ पण चौफेर नजर असलेल्या सुजाण वाचकांसाठी" ते लिहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यात "अर्थ, संदर्भ, सर्व सिद्धांन्तांची पुरेशी वैचारिक पूर्वपीठिका, असे तपशील दिलेले नाहीत," असं मनोगतात पळशीकर स्पष्ट करतात. हे रास्त आहे. पण पुस्तकात निरनिराळ्या ठिकाणी काही अभ्यासकांची आणि विचारवंतांची नावं येतात, तेव्हा त्याबद्दल पुस्तकाच्या शेवटी 'अधिक वाचनासाठी' म्हणून एकत्र काही संक्षिप्त ग्रंथसूची दिली तर उपयोगी होऊ शकतं. तसंही काही ठिकाणी मोजकेच संदर्भ नावासह आले आहेत. उदाहरणार्थ, लोकैकवादावरच्या चर्चेत डच राज्यशास्त्रज्ञ कास मूड (Cas Mudde) यांचा उल्लेख येतो, आणि त्यांच्या एका लेखाच्या संदर्भाची ऑनलाइन लिंकही दिलेली आहे (पान १६७). तसंच, साधारणपणे संदर्भग्रंथांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला असला तरी, 'सत्ताधारी श्रेष्ठजनां'विषयीच्या चर्चेत सी. राइट मिल्स यांच्या 'द पॉवर एलिट' या पुस्तकाचाच तेवढा उल्लेख एका ठिकाणी आहे (पान १४५). असे संदर्भ अगदीच एक-दोन ठिकाणी त्रोटकपणे आलेत, मग त्यापेक्षा सरळ संदर्भसूची किंवा ग्रंथसूची शेवटी दिली तर उपयोगीच पडलं असतं, असं वाटतं. 

एकीकडे, गेली काही वर्षं मुख्यप्रवाही वृत्तवाहिन्या इतर कोणत्याही गोष्टींचं नियमित वार्तांकन जवळपास अजिबातच न करता केवळ राजकारणावर (पक्षीय आणि निवडणुकीचं राजकारण) भर देणारं वार्तांकन करू लागल्या आहेत. अगदी खेळांच्या आणि चित्रपटांच्याही बातम्या आता वृत्तवाहिन्यांवर जवळपास येतच नाहीत. रोज उठून राजकीय विधानबाजीबद्दल अथकपणे बोलत राहणं, हीच पत्रकारिता असल्यासारखा हा प्रकार आहे. आता यू-ट्यूबवर काही वाहिन्याही जवळपास पूर्ण वेळ हेच करतात. राजकारणाची ही भुरळ माध्यमव्यवहाराला मोठ्या प्रमाणात व्यापून आहे. पण या बडबडीच्या प्रचंड प्रवाहामधला आशय कोणता आहे, हे तपासण्यासारखं आहे. दुसरीकडे, हे सगळं परस्परांशी शेअर करणारे आपण वाचक-प्रेक्षक आहोतच. अशात राजकारणाची भुरळ पाडून घेण्याऐवजी त्याबद्दल जिज्ञासा वाटावी, त्याबद्दलच्या संवादात सार्वजनिक विवेक निर्माण व्हावा, अशी इच्छा राखणारं हे पुस्तकही आहे. तसंच 'झुरळां'चं वर्तमानात उलगडणारं राजकारणही आहे. हे आपण 'बघत-ऐकत' तर आहोतच, पण त्याचा अर्थही आपण लावू पाहणार असू, त्यामागचा आकृतिबंध समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार असू, तर 'राजकारण जिज्ञासा' हे पुस्तक संवादासाठीचा आधार पुरवतं. पूर्वी 'समकालीन भारतीय राजकारण : काँग्रेस वर्चस्व ते हिंदू जमातवाद' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पळशीकरांनी उपरोधाने व्यक्त केलेली खंत अशी होती : "ह्या लेखांवर फारशी टीका वगैरे न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माझा उत्साह टिकविणाऱ्या मित्र-मंडळींचेही आभार" (प्रतिमा प्रकाशन, २००४, पान ४). एकंदर परिस्थिती बघता, त्यांचा हा 'उत्साह' टिकूनच राहील बहुतेक. तरीही, 'वाचकमंडळी'चा भाग म्हणून इथे ही नोंद करून ठेवली आहे.


काही जुन्या पूरक नोंदी :